जीडीपी वृद्धि आर्थिक लचीलेपन का नतीजा

जयपुर | उद्योग संगठनों के अनुसार जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.2 फीसदी वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, सेवा निर्यात में मजबूती और कम मुद्रास्फीति के चलते संभव हुई। यह प्रदर्शन भारत की मजबूत आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। फेडरेशन अॉफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के अघ्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि जीडीपी वृद्धि का आधार निजी उपभोग रहा। निर्यात में 5.6 फीसदी की वृद्धि इसमें सहायक रही। जीडीपी वृद्धि घरेलू मांग से संचालित है। इसके मद्देनजर दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि का करीब 6.6 फीसदी रहने की उम्मीद है। हालांकि, अमेरिका के उच्च टैरिफ व वैश्विक सुस्ती का प्रभाव निर्यात पर दिखेगा। लेकिन, अमेरिकी शुल्क जैसी चुनौतियों के बावजूद विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक विस्तार और घरेलू मांग में सुधार बताते हैं कि नीतिगत स्थिरता और सुधार वास्तविक वृद्धि में बदल रहे हैं।

4 साल में लक्ष्य से आगे बढ़ा मनरेगा:चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 36.62 लाख लोगों को मिला रोजगार

प्रयागराज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार सृजन की गति लगातार तेज होती जा रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि बीते चार वित्तीय वर्षों में जिला प्रशासन ने न केवल निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है। बल्कि कई बार इन्हें पार करते हुए ग्रामीण परिवारों को बेहतर आजीविका उपलब्ध कराई है। गांवों में आर्थिक स्थिरता और श्रमिकों को समय पर काम देने के लिए मनरेगा एक मजबूत सहारा साबित हुआ है। प्रशासनिक निगरानी, ग्राम पंचायतों की सक्रियता और श्रमिकों की बढ़ती भागीदारी ने मिलकर इस प्रदर्शन को नई ऊंचाई दी है। चार साल में लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिले को 63,43,004 मानव-दिवस का लक्ष्य मिला था। जिला प्रशासन ने इसे पार करते हुए 63,59,006 मानव-दिवस सृजित किए। इसके बाद 2023–24 में 70,83,534 मानव-दिवस का अनुमान था। जिसके मुकाबले जिले ने 69,60,760 मानव-दिवस रोजगार उपलब्ध कराया। जिला श्रम अधिकारी गुलाब ने बताया कि इस साल भी कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई है। मजदूरों को समय से काम और भुगतान मिल रहा है। लक्ष्य से कहीं आगे निकला 2024–25 वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिले को 51,24,635 मानव-दिवस का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन मनरेगा टीम ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 61,11,706 मानव-दिवस सृजित किए। यह उपलब्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर है। चालू वर्ष 2025–26 में भी तेजी जारी चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 36,62,353 मानव-दिवस दर्ज किए जा चुके हैं। अधिकारियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज की मांग अभी बनी हुई है और अगले महीनों में यह आंकड़ा और बढ़ने की पूरी संभावना है। मनरेगा की यह निरंतर उपलब्धि बताती है कि ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों पर जमीन पर गंभीरता से काम हो रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि आने वाले समय में और अधिक श्रमिकों को जोड़कर रोजगार सृजन की इस रफ्तार को बरकरार रखा जाएगा।