गोरखपुर के कोतवाली इलाके में रहने वाले बैंककर्मी के साथ 16.28 लाख की साइबर जालसाजी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश में भारी मुनाफे का लालच देकर साइबर जालसाजों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद सात बार में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड के हरिद्वार से जालसाजी की रकम निकाली गई है। आर्यनगर के अमर सिंह पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले अमन पांडेय (24) की शिकायत पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जालसाजी की 7.18 लाख रुपये बैंक में होल्ड भी करा दिया है। मंगलवार को पुलिस ने बैंक खातों को डिटेल निकलवाया है। जिसके आधार पर जालसाजों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अमन पांडेय मऊ जिले में स्थित एक्सिस बैंक में काम करते हैं। अब जानें पूरा मामलाकोतवाली थाना क्षेत्र के आर्य नगर उत्तरी, अमर सिंह पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले अमन पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 अक्तूबर को उन्हें व्हाट्सएप पर “93 डीबीएस एनेलिस्ट फोरम” नामक एक ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में रोजाना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े टिप्स दिए जाते थे। ग्रुप में रजत वर्मा और मीना भट्ट नामक लोग निवेश की सलाह देते थे। कुछ समय बाद नीना थक्कर नाम की महिला ने निजी संदेश भेजकर निवेश से होने वाले मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाए और उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया। पीड़ित के अनुसार, तीन नवंबर को उन्होंने निवेश के लिए आवेदन किया, जिसे पांच नवंबर को स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई गई। शुरुआत में पहले 25 हजार निवेश किया। अच्छा मुनाफा हुआ। इसके बाद 50 हजार रुपये लगाए, फिर अच्छा मुनाफा हुआ। जिससे भरोसा बढ़ गया। ठगों ने पहले स्टॉक, फिर आईपीओ और ओटीसी स्टॉक में निवेश कराया और खाते में लाखों रुपये का मुनाफा दिखाया गया। दोस्तों से उधार ली रकम अमन पांडेय का आरोप है कि बाद में उन्हें जबरन अधिक राशि के आईपीओ अलॉटमेंट में फंसा दिया गया और कहा गया कि यदि पूरी रकम जमा नहीं की गई तो अब तक का सारा पैसा होल्ड हो जाएगा। डर के कारण उन्होंने लोन और दोस्तों से उधार लेकर अलग-अलग खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर किए। उनके खाते में बैलेंस 40 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया लेकिन जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो बार-बार निकासी असफल होती रही। आखिरकार एक दिसंबर को उनसे 14 लाख रुपये की ‘सर्विस फीस’ मांगी गई, जिस पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद दो दिसंबर को उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। अंजान व्यक्ति न करें पैसे का लेनदेन इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि मामला संगठित साइबर ठगी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। 7.18 लाख रुपये बैंक में होल्ड करा दिए गए हैं। लोगों से अपील है कि वे ऑनलाइन निवेश के नाम पर आने वाले अनजान कॉल, मैसेज और ग्रुप से सावधान रहें और बिना सत्यापन किसी भी लिंक या खाते में धनराशि न भेजें।
राघव चड्ढा का सुझाव: कर-मुक्त सीमा बढ़े, निवेश को मिले बढ़ावा
आप राज्यसभा सांसद ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तीन सुझाव दिए हैं। ये सुझाव भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के संबंध में हैं
लखनऊ में कंपनी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर जालसाजों ने 50 लाख रुपये की ठगी कर ली। जब पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी महिला ने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत पर हुसैनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम काशी निवासी बिलाल के मुताबिक उनके व्हाट्सएप पर एक अंजान नंबर से ऑनलाइन निवेश से जुड़ा मैसेज आया था। मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करने पर उनकी बातचीत कैसरबाग खंदारी बाजार निवासी अंजनी शर्मा उर्फ अंजली से हुई। अंजली ने खुद को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्शन नामक कंपनी से जुड़ा बताते हुए प्रोडक्ट की खरीद-फरोख्त के जरिए निवेश पर अच्छा मुनाफा देने का दावा किया। कंपनी का कार्यालय हजरतगंज स्थित एसबीआई शाखा के पीछे बताया गया। 14 जुलाई 2024 को दिल्ली में आयोजित कंपनी की एक मीटिंग में बिलाल को बुलाया गया, जहां अंजली ने कंपनी के अधिकारी लक्ष्मण सुनरी, ममता, आशुतोष, अमन शर्मा सहित अन्य लोगों से उनकी मुलाकात कराई। मीटिंग में निवेश पर सात फीसदी प्रतिमाह मुनाफा मिलने का दावा किया गया। पीड़ित ने शुरुआत में कम रकम का निवेश किया, जिस पर कुछ समय तक मुनाफा भी मिला। इससे भरोसा बढ़ा और आरोपितों के कहने पर बिलाल ने अलग-अलग किस्तों में कुल 50 लाख रुपये निवेश कर दिए। 27 अप्रैल को मेरठ में एक और मीटिंग हुई। इसके बाद जब निवेशकों ने अपने रुपये वापस मांगने शुरू किए तो अंजली ने एक सप्ताह में भुगतान का भरोसा दिलाया। हालांकि, करीब एक माह बीत जाने के बाद भी रुपये नहीं लौटाए गए। अब रकम मांगने पर आरोपित झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। पीड़ित की तहरीर पर हुसैनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सोनीपत। जिले के थाना साइबर सोनीपत की पुलिस ने टेलीग्राम पर मैसेज भेजकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुल्ला महबूब इमाम और बाशा पापामियां शेख के तौर पर हुई है। दोनों निवासी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने कोर्ट में पेश करके उनको जेल भेज दिया है। शिकायत से खुला मामला पुलिस प्रवक्ता ASI रविंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर को आदित्य निवासी भगवान सिंह कॉलोनी, खरखौदा, जिला सोनीपत ने थाना साइबर सोनीपत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 26 नवंबर को उसकी टेलीग्राम आईडी पर एक व्यक्ति का संदेश आया, जिसने उसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए एक ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ग्रुप का नाम Bluebuzz था, जिसमें उसे टेलीग्राम आईडी @Dipflame के माध्यम से जोड़ा गया। ग्रुप में शामिल होने के बाद एक अन्य सदस्य @TriggerDoll ने उससे 90 हजार रुपये का एक्सचेंज किया। उसने बैंक अकाउंट भेजे और पैसे प्राप्त करने के बाद ग्रुप के एडमिन @Virat_Mittal ने उसे USDT ट्रांसफर किया। निवेश के नाम पर बढ़ती ठगी पहले लेनदेन के बाद पीड़ित ने और निवेश करने का निर्णय लिया। उसने @TriggerDoll द्वारा भेजे गए खातों में और रकम भेजी। जब एडमिन @Virat_Mittal की ओर से USDT भेजने की बारी आई, तो उसने ट्रांजैक्शन फेल होने का बहाना बनाकर 4000 USDT और मांगे। घबराकर पीड़ित ने 2292.52 USDT और भेज दिए। इसके बाद आरोपी ने उसे ब्लॉक कर दिया और ग्रुप से निकाल दिया। बाद में जांच में सामने आया कि @Virat_Mittal, @Dipflame और @TriggerDoll तीनों एक ही गिरोह के सदस्य थे। इस तरह पीड़ित से कुल 8,93,175 रुपये और 2292.52 USDT की ठगी की गई। पुलिस की कार्रवाई शिकायत के आधार पर थाना साइबर सोनीपत में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच की जिम्मेदारी सहायक उप निरीक्षक गिरिश को सौंपी गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महाराष्ट्र में छापेमारी कर दोनों आरोपियों — मुल्ला महबूब इमाम और बाशा पापामियां शेख — को गिरफ्तार किया। बरामदगी और आगे की कार्रवाई गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही, पुलिस ने 67,500 रुपए की राशि संबंधित खातों में फ्रीज करवाई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साइबर पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की पहचान करने में जुटी है।
HDFC बैंक को RBI से ग्रुप की कंपनियों को इंडसइंड बैंक में 9.50% तक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी मिल गई है. ये मंजूरी 15 दिसंबर को एक लेटर के जरिए दी गई थी और ये एक साल तक यानी 14 दिसंबर, 2026 तक वैलिड रहेगी.
Why Indian Share Market Crahs: मंगलवार को बाजार में जारी गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया .सोमवार के बाद आज भी बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया. बाजार खुलने के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम से गिर गए. बाजार खुलने के साथ ही 400 अंक से ज्यादा लुढ़क गया.
ग्वालियर से ‘एमपी ग्रोथ’ दिखाएगी सरकार:25 को आएंगे उद्योगपति, शाह के सामने निवेश करार
मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश ने इंडस्ट्रीज व दूसरे सेक्टर के डेवलपमेंट में कितनी ग्रोथ की। ये ग्वालियर के मेला मैदान से दिखाया जाएगा, इसके लिए 25 दिसंबर को भारत र| एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती के मौके पर “अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025’ होगी। इस समिट में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर आएंगे। सोमवार को कलेक्टर रुचिका चौहान ने समिट तैयारियों के लिए बैठक ली और संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को जिम्मेदारी दीं। इनमें निवेश की संभावना समिट में ग्वालियर अंचल में मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर में मिल सकता है। पिछले वर्ष के प्रस्ताव फाइलों में अटके पिछले वर्ष अगस्त में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव ग्वालियर में हुई थी। जिसमें 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव तय हुए। लेकिन उनमें से कई कंपनियों ने अपना प्रोजेक्ट धरातल पर अब तक नहीं उतारा। जिनमें अंबानी और अदाणी जैसे ग्रुप भी शामिल हैं। इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद आदि शहरों से अंचल में उद्योग लाने की मुहिम भी ठंडी पड़ गई। उद्योगपति जल्द होंगे तय एमपी ग्रोथ समिट मेला मैदान में 25 दिसंबर को प्रस्तावित है। अगले 2-3 दिन में सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। जिसके बाद समिट में शामिल होने वाले उद्योगपति एवं अन्य जानकारी स्पष्ट हो सकेंगी।- अनीशा श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक/ आईआईडीसी
दिल्ली-एनसीआर का नया ग्रोथ सेंटर बनेगा हापुड़, समिट में 1300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
उत्तर प्रदेश निवेश और औद्योगिक विकास का बड़ा गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक नया निवेश केंद्र तेजी से उभर रहा है और वह हापुड़ है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में टाटा समूह द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति, विस्तार तथा नए निवेश प्रस्तावों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। ...
सीएम योगी ने लखनऊ में टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के साथ हुई शिष्टाचार भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और नवाचार को लेकर अहम चर्चा हुई। बातचीत में AI, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, ऊर्जा, ईवी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में टाटा समूह की संभावित भागीदारी पर विस्तृत विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश को रोजगार और उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने पर विशेष जोर रहा। AI, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश के नए अवसरों पर चर्चा भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर टाटा समूह की संभावनाओं पर गंभीर बातचीत हुई। प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और स्टार्टअप-फ्रेंडली इकोसिस्टम को टाटा समूह के सामने रखा गया। इस दौरान डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) की स्थापना को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले। रक्षा विनिर्माण, ऊर्जा और ईवी सेक्टर में भागीदारी के संकेत बैठक में रक्षा विनिर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई। पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश की संभावनाओं पर भी मंथन किया गया। टाटा समूह की ओर से इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक भागीदारी की प्रतिबद्धता जताई गई, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। पर्यटन, आतिथ्य और कौशल विकास पर भी फोकस भेंट के दौरान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में टाटा समूह की सहभागिता पर भी सहमति बनी। डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार को प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अहम बताया गया। उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने का संकल्प बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मजबूत नीतिगत समर्थन, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल औद्योगिक माहौल के साथ उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। टाटा समूह ने प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
दिल्ली-एनसीआर का नया ग्रोथ सेंटर बनेगा हापुड़, 1300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
Chief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का बड़ा गंतव्य बनाने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक नया निवेश केंद्र तेजी से उभर रहा है और वह ...
गुजैनी में भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड (भेल) में तैनात वरिष्ठ इंजीनियर की पत्नी को साइबर ठगों ने शेयर और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर करीब 46 लाख रुपए कर ठगी कर ली। ठगों ने कॉल कर निवेश में बेहतर रिटर्न का भरोसा दिया, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। इसके बाद एप इंस्टॉल कराया। उसी के माध्यम से 3 महीने में रूपए निवेश कराए। पीड़िता ने गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कंपनी का प्रतिनिधि बताया तात्या टोपे नगर फेस-3 निवासी जसवंत कुशवाहा भेल में वरिष्ठ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। उनकी पत्नी उर्मिला कुशवाहा के पास अगस्त में अंजान नंबर से एक महिला ने कॉल की और खुद को एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए शेयर और आईपीओ में निवेश कराने का झांसा दिया। आरोपी महिला ने एक मोबाइल ट्रेडिंग एप के माध्यम से निवेश करने को कहा और दावा किया कि यह प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर्ड और पूरी तरह सुरक्षित है। आरोप है कि झांसे में आकर पीड़िता ने अपने और अपने पति जसवंत के बैंक खातों से अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांसफर के जरिए कुल 45,88,133 रुपए बताए गए बैंक खातों और यूपीआई आईडी में भेज दिए। 8 दिसंबर 2025 को बंद हुआ ट्रेडिंग एप शुरुआत में एप पर मुनाफा दिखाया जाता रहा, जिससे भरोसा और बढ़ गया। 8 दिसंबर 2025 को अचानक वह ट्रेडिंग एप पूरी तरह बंद हो गया और लॉग-इन नहीं हो पाया। इसके साथ ही जिस व्यक्ति द्वारा निवेश की ट्रेनिंग और गाइडेंस दी जा रही थी, उसका मोबाइल भी बंद हो गया। जिस व्हाट्सएप ग्रुप से निवेश संबंधी सलाह दी जाती थी, वह भी पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद ठगी का अहसास हुआ, तो पुलिस से शिकायत की। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर खातों में पड़ी धनराशि को होल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है।
सिर्फ पौष्टिक नहीं आर्थिक फायदे भी दे सकता है 'Avocado' ; जानें इसके खेती में निवेश करने के फायदे
भारतीय बाजार में एवोकाडो की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य और पोषण के रुझानों के चलते यह फल व्यापारियों और किसानों के लिए आकर्षक निवेश विकल्प बन गया है। जानिए कैसे एवोकाडो की खेती और बिक्री से सालाना 15-25% तक लाभ कमाया जा सकता है।
शेयर बाजार में सनसनी! 30% लुढ़का Refex इंडस्ट्रीज़; I-T रैड और SEBI के नए एक्शन ने मचाई तबाही
भारतीय वैज्ञानिकों के नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि एकल-उपयोग PET प्लास्टिक बोतलों से निकलने वाले नैनोप्लास्टिक मानव आंतों के लाभकारी बैक्टीरिया, रक्त कोशिकाओं और कोशिकीय कार्यों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह शोध प्लास्टिक उपयोग और स्वास्थ्य जोखिमों पर नई चिंता खड़ी करता है।
प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन खत्म होने के बाद अलग-अलग देश के राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर प्रमुख व उनके प्रतिनिधिमंडल ने अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) का ऑफिस विजिट किया। इस दौरान आरतिया की टीम से व्यापार व निवेश संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही सहयोग की सहमति जताई। नेशनल यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की संस्थापक और राजस्थान फाउंडेशन न्यूयॉर्क चैप्टर प्रमुख पूर्णिमा वोरा ने कहा- राजस्थान व अमेरिका के बीच व्यापार, उद्योग व सेवा क्षेत्र तीनों में बड़े अवसर हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए राजस्थान में निवेश संभावनाएं हैं, इस पर हैंड होल्डिंग की जा सकती हैं। राजस्थान से कोई कारोबारी अमेरिका में काम करना चाहे, उसे उनका चैंबर संपूर्ण सहयोग देगा। इसी तरह टैक्सास अमेरिका स्थित राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर प्रमुख राज असावा, संदीप सिंह, अरूण मलिक व प्रवीण कुमार भी आये, उन्होंने आपसी सहयोग के जरिए क्या किया जा सकता है, इस पर बहुत कुछ बताया। न्यूजीलैंड ऊन व दूध उत्पादों का बड़ा उत्पादक राजस्थान फाउंडेशन न्यूजीलैंड चैप्टर प्रमुख गुरूधारी रीमा शर्मा व उमेश शर्मा ने बताया- न्यूजीलैंड ऊन व दूध उत्पादों का बड़ा उत्पादक है। इसी तरह राजस्थान से अनेक वस्तुओं का वहां निर्यात किया जा सकता है। न्यूजीलैंड हायर एजुकेशन का बड़ा डेस्टिनेशन है। सभी के लिए उनकी टीम पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है। जांबिया चैप्टर प्रमुख नरेंद्र भाटी ने कहा- इस अफ्रीकन देश में खनिज व कृषि क्षेत्र अभी बहुत खुला है और राजस्थानी निवेशकों के लिए समुचित अवसर हैं। व्यवसायिक संभावनाओं पर चर्चा की राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या के अध्यक्ष व फाउंडेशन चैप्टर प्रमुख डा सोनवीर सिंह, निर्मला चौधरी, धर्मेंद्र व कुलदीप सिंह राठौड़ ने राजस्थान व केन्या के आपसी सहयोग से सृजित व्यवसायिक संभावनाओं पर चर्चा की और बताया किन किन वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार किया जा सकता है। सोनवीर सिंह ने केन्या में राजस्थान से आयात की व्यापकता के बारे में बताया। फाउंडेशन के यूगांडा चैप्टर प्रमुख मनीष कल्ला ने कहा कि वहां इकोनॉमी प्रोग्रेसिव फेज में है तथा भारत से ऑटो उपकरणों समेत अनेक उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। इसी कृषि भूमि की उपलब्धता के बारे में उन्होंने जानकारी दी व कहा कि ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अल्प निवेश से अधिक लाभ लिया जा सकता है। घाना स्थित राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर प्रमुख कनिका सुनीता राजपुरोहित ने बताया- अफ्रीका इवेंट व संबंधित गतिविधियों के लिहाज से बहुत रिच है। राजस्थान व अफ़्रीकी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजस्थानी हस्तशिल्प के लिए अफ्रीकी देश बड़े बाजार हैं। साथ ही वहां की ईको टूरिज्म इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, इसका लाभ ले सकते हैं।टीम आरतिया की ओर से विष्णु भूत, कमल कंदोई आशीष सर्राफ, प्रेम बियाणी, ओ पी राजपुरोहित, कैलाश शर्मा, अजय गुप्ता, ज्ञान प्रकाश, विष्णु गोयल व सुरेश बंसल ने आगंतुक अतिथि गण को दुपट्टा भेंट कर स्वागत तथा शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। टीम आरतिया साथियों ने राजस्थान के कारोबारी परिदृश्य, यहां निवेश अवसरों तथा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की संभावना से आगंतुक अतिथिगण को अवगत कराया।
KSH International IPO: 710 करोड़ रुपये के निर्गम के साथ निवेशकों के लिए बड़ा मौका
KSH International का 16 से 18 दिसंबर 2025 तक खुलने वाला ₹710 करोड़ का IPO, ₹365‑₹384 के प्राइस बैंड और विस्तृत निवेश संरचना के साथ BSE/NSE पर 23 दिसंबर को सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रहा है, जो कंपनी के विस्तार और बाजार में निवेशकों की रुचि को दर्शाता है।
IPO लिस्टिंग में Corona Remedies ने मचाया धमाल ; निवेशकों को मिला मजबूत संकेत
कोरोना रेमेडीज के आईपीओ ने 15 दिसंबर 2025 को बीएसई और एनएसई पर 38.4% प्रीमियम के साथ शानदार लिस्टिंग दर्ज की। पूरी तरह ऑफर फॉर सेल आधारित इस इश्यू की मजबूत मांग, समयरेखा, मूल्य संरचना और फार्मा सेक्टर की मजबूती ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।
साल के अंत में IPO की बाढ़ ; अगले सप्ताह IPO बाजार रहेगा सक्रिय, निवेश का मौका
अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में बड़े नामों के आईपीओ खुलने और लिस्ट होने जा रहे हैं। मुख्य बोर्ड और एसएमई सेगमेंट के ये इश्यू निवेशकों के लिए नए अवसर और प्राथमिक बाजार की मजबूत गतिविधियों का संकेत देते हैं।
बिटकॉइन 90 हजार के नीचे; क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों में तनाव
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेज गिरावट आई, बिटकॉइन 90 हजार डॉलर से नीचे लुढ़का। अमेरिकी फेड के रेट कट और जापान के ब्याज दर अनिश्चितता से निवेशकों में चिंता, सोलाना, टीथर और डॉग कॉइन में भी गिरावट दर्ज।
सोने-चांदी की कीमतों में स्थिर बढ़ोतरी ; निवेश के अवसरों की बढ़ी संभावनाएँ
मुंबई में आज सोने-चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹13,473 प्रति ग्राम और चांदी ₹200.90 प्रति ग्राम पर पहुंची। निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए यह बाजार की स्थिरता और सही निवेश व खरीद के अवसर का संकेत देती है।
सोमवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला.सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली. कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में खुला.
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार जहां अपने दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। राज्य सरकार बीते एक साल में करीब 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और दिसंबर में फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है। पार्टी ने इसे सरकार की वित्तीय नाकामी बताया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सफाई देते हुए कर्ज के गणित को सामने रखा और विपक्ष को उसकी सरकारों के कार्यकाल की याद दिलाई। वित्त मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा कर्ज पूरी तरह नियम और प्रक्रिया के तहत है, जिसमें भारत सरकार की अनुमति शामिल होती है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए कर्ज लेना एक सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है। देवड़ा, सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए पिछले दिनों जबलपुर आए थे। दिसंबर में फिर कर्ज ले रही सरकार साल 2025 की विदाई से पहले ही प्रदेश में “कर्ज लेकर घी पीने” जैसे आरोपों को लेकर सियासी वार-पलटवार शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक 12 नवंबर को मध्यप्रदेश सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद दिसंबर में एक बार फिर 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज तीन हिस्सों में लिया जाएगा। इसे चुकाने की अवधि क्रमशः 8 साल, 13 साल और 23 साल तय की गई है। कब कितना कर्ज लिया पूंजीगत कार्यों में खर्च होता है कर्ज वित्तमंत्री का कहना है कि कर्ज सीमा के अंतर्गत ही लिया जाता है और ये राशि पूंजीगत कार्यों में ही खर्च होती है, ना कि राजस्व मद में। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर समय पर ब्याज दिया जाता है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, यह कर्ज नहीं बल्कि निवेश है। कर्ज लेकर अगर सड़क बन रही है, तालाब बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, रोजगार मिलेगा, विकास होगा जो कि कहीं से गलत नहीं है। वित्तमंत्री ने कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कर्ज लेकर वेतन बांटा जाता था पर हमारी भाजपा सरकार ने कर्ज लेकर सिर्फ पूंजीगत कार्यों में खर्च कर रही है, एक पैसा भी दूसरे कामों में खर्च नहीं किया जाता है। पहले जो हालत सड़क की थी, सिंचाई की थी, आज पूरी तरह से बदल गई है। बजट से ज्यादा कर्ज ले चुकी सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार का बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ है, लेकिन सरकार पर कर्ज 4 लाख 64 हजार करोड़ पहुंच गया है जो बजट से 43 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। कांग्रेस कर्ज के बढ़ते बोझ को सरकार की वित्तीय नाकामी बताकर उसे जमकर घेर रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने राज्य सरकार के कर्ज लेकर प्रचार-प्रसार में खर्च किया है। जितने का बजट नहीं है, उससे ज्यादा का कर्ज मोहन सरकार ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का हर व्यक्ति कर्ज की दलदल में फंस रहा है। भाजपा के वित्त मंत्री से ना ही वित्त मंत्रालय संभल रहा है और ना ही सरकार। लगातार सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दयनीय स्थिति हो गई है।
लक्षद्वीप के विकास में बड़ा कदम, 500 करोड़ रुपए के निवेश से समृद्ध होगी ब्लू इकोनॉमी
लक्षद्वीप में हाल ही में एक निवेशकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए हैं
नोएडा की थाना फेस-2 पुलिस ने ई-स्कूटी लीज स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार निवासी सौरभ मिश्रा के रूप में हुई है। उसे भंगेल से स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर पकड़ा गया। डीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि सौरभ मिश्रा अपने सहयोगी गौरव और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना के तहत काम करता था। उन्होंने भंगेल स्थित चैतन्य बिल्डिंग में एक कार्यालय खोला था, जहां से वे एनसीआर क्षेत्र के लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपी लोगों को ई-स्कूटी कंपनी की आकर्षक स्कीमों का लालच देते थे। पीड़ितों को उनके नाम पर ई-स्कूटी खरीदने का झांसा देकर प्रति माह ₹7,000 लाभांश देने का वादा किया जाता था। प्रत्येक ई-स्कूटी के लिए पीड़ितों से ₹85,000 की राशि जमा करवाई जाती थी। आरोपी यह दावा करते थे कि तीन साल की अवधि पूरी होने पर ई-स्कूटी वापस कर दी जाएगी। धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद चैतन्य बिल्डिंग स्थित कार्यालय बंद कर आरोपी फरार हो गए थे। गौरव मिश्रा, जो इस गिरोह का हिस्सा था, को पहले ही गाजियाबाद कमिश्नरेट ने अन्य साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जिला कारागार गाजियाबाद में भेजा जा चुका है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
देश क ऊर्जा परिदृश्य में आ रहे बदलाव में राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बीते दो वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करने के नीतिगत निर्णय किए गए हैं। यही कारण है कि प्रदेश की वर्तमान अक्षय ऊर्जा क्षमता 41,189 मेगावाट तथा सौर ऊर्जा क्षमता 35,337 मेगावाट तक पहुंच गई है। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी 27.2 प्रतिशत और अक्षय ऊर्जा में 16.43 प्रतिशत हो गई है। यानी अक्षय ऊर्जा क्षमता में 17,820 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 17,326 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त 45 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि बीते दो वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय से राजस्थान सोलर हब के रूप में उभर रहा है। विकेंद्रित सौर ऊर्जा में भी सबसे आगे सौर ऊर्जा में राजस्थान के बढ़ते प्रभुत्व के पीछे सोलर पार्कों तथा सौर परियोजनाओं के साथ-साथ पीएम-कुसुम एवं पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं का ठोस क्रियान्वयन भी है। इन योजनाओं से राज्य में विकेंद्रित सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा मिला है। कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के अन्तर्गत बीते दो वर्ष में प्रदेश की गांव-ढ़ाणियों में 2345 मेगावाट क्षमता से अधिक की ग्रिड कनेक्टेड 1047 लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इस दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इसी तरह कम्पोनेंट-बी में 51,927 (कुल 1.15 लाख) ऑफ ग्रिड सोलर पम्प स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना के माध्यम से किसान अब डीजल पंपों से मुक्ति पा रहे हैं और सस्ती एवं प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं। ग्रिड कनेक्टेड संयंत्रों से करीब 1 लाख 54 हजार से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है। इसी तरह पीएम सूर्य घर योजना में दो वर्ष से भी कम समय में प्रदेश में 441 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 9 हजार 209 रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर में स्थापित रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। यह कदम भी उठाए गए
निफ्टी50 और निफ्टी मिडकैप150 इंडेक्स का प्रदर्शन नवंबर में सबसे अच्छा रहा : रिपोर्ट
निफ्टी50 और निफ्टी मिडकैप150 इंडेक्स का प्रदर्शन नवंबर में सबसे अच्छा रहा है और इस दौरान दोनों इंडेक्स ने क्रमश: 1.87 प्रतिशत और 1.59 प्रतिशत का रिटर्न दिया है
धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को धार पहुंचे। उन्होंने मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला पंचायत सभा कक्ष में पत्रकारवार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जिले में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में विकास और जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि धार जिला औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। पीथमपुर सेक्टर-7 में अब तक लगभग 7,253 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 600 करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश हो चुका है। इससे 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। पीथमपुर में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं धार को प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी जोर दियाउन्होंने जिले में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी जोर दिया। दाहोद-इंदौर और छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, बदनावर-उज्जैन फोरलेन से व्यापार और आवागमन को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दावा किया था कि यह योजना चुनाव तक सीमित रहेगी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे और मजबूत किया है। योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,250 रुपए और फिर 1,500 रुपए की गई है। सरकार भविष्य में लाड़ली बहनों के खातों में 3,000 रुपए तक की राशि देने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बड़े सुधारों का भी उल्लेख किया। नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।
अनूपपुर में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार ने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर पत्रकार वार्ता की। यह वार्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। मंत्री अहिरवार ने बताया कि वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में फरवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उल्लेख किया। इस समिट में 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और 18 नई नीतियों को मंजूरी मिली, जिससे मध्य प्रदेश एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन किया है। इससे 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा से मिला लाभ मंत्री ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कल्याणकारी अभियानों की भी जानकारी दी। इनमें मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन, किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं और युवाओं के सशक्तिकरण व रोजगार के लिए युवा कल्याण मिशन शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। गंभीर रोगियों के लिए पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है, जिससे उन्हें तत्काल बेहतर उपचार मिल सके। इसके अतिरिक्त, 1450 किलोमीटर लंबे राम वनपथ गमन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के 19 धार्मिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों और बार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
देश के पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक सुधार करते हुए सात दशक पुराने कानून में संशोधन किया है। इस फैसले का सीधा और सबसे बड़ा असर राजस्थान के बाड़मेर ऑयल फील्ड्स पर पड़ने वाला है, जहां से देश के कुल कच्चे तेल का करीब 25 प्रतिशत उत्पादन होता है। नए नियमों से बाड़मेर–सांचौर बेसिन में उत्पादन बढ़ाने की राह और आसान होगी, साथ ही पुराने एग्रीमेंट के नवीनीकरण में लगने वाला लंबा इंतजार भी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पहल पर अधिसूचित इन नए नियमों को ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। दशकों से घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने की चुनौती झेल रहे भारत के लिए यह फैसला नई दिशा तय करता नजर आ रहा है, जिसमें बाड़मेर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। बाड़मेर–सांचौर बेसिन को मिलेगा 30 साल का एक्सटेंशन नई नीति के तहत अब बाड़मेर–सांचौर बेसिन में संचालित ऑयल ब्लॉक्स को पहले मिलने वाले 10 साल के विस्तार के बजाय 30 साल तक का एक्सटेंशन मिल सकेगा। इससे यहां काम कर रही कंपनियों को दीर्घकालिक योजना बनाने, नए निवेश और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे बाड़मेर के तेल क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अनिल अग्रवाल बोले- ऊर्जा इतिहास का ‘मील का पत्थर’ देश के कुल तेल-गैस उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इस फैसले को भारत के ऊर्जा इतिहास का ‘मील का पत्थर’ बताया है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की अपार क्षमता है, लेकिन पुराने नियमों के कारण इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। नए संशोधन इन संभावनाओं को पूरी तरह सामने लाएंगे। घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे किफायती तेल और गैस उत्पादक देशों में से एक है। बाड़मेर के ऑयल फील्ड्स में उत्पादन बढ़ने से न केवल घरेलू आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ ऊर्जा के रूप में मिलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को। बाड़मेर में निवेश और रोजगार के नए अवसर नई नीति से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के दरवाजे और ज्यादा खुलेंगे। इससे बाड़मेर में तेल-गैस से जुड़े स्टार्ट-अप्स, ठेकेदारों और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। अब तेल और गैस अन्वेषण केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए निवेशकों और युवाओं को भी इस क्षेत्र में मौका मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा में बाड़मेर की अहम भूमिका अनिल अग्रवाल ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। इन सुधारों के साथ उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी कम से कम 50 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतें घरेलू उत्पादन से पूरी कर सकेगा। इसमें बाड़मेर ऑयल फील्ड्स की भूमिका निर्णायक रहेगी, जिससे न केवल देश आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि सीमावर्ती जिले बाड़मेर की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत भी और बढ़ेगी।
तेज रफ्तार में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, निवेश और रोजगार के खोल रहे नए द्वार
यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) अब जमीनी स्तर पर तेजी से आकार ले रही है
वर्ष 2026 में ग्रहों की स्थिति अनेक राशियों के जातकों के लिए विकास, स्थिरता और आर्थिक प्रगति के द्वार खोलेगी। इस साल कुछ दिन अत्यंत शुभ होने वाले हैं। इस दौरान खरीदारी, व्यापार विस्तार, नौकरी, निवेश, संपत्ति सौदा और नए कार्यों का श्रीगणेश करना सुख-समृद्धिदायी व मंगलकारी होगा। ज्योतिषाचार्य स्मिता पंडित और अंक ज्योतिषियों के मुताबिक इन विशेष तिथियों को गोल्डन डे या गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। इसकी बड़ी वजह बृहस्पति यानी गुरु का एक जून तक मिथुन राशि में रहना है। खास बात यह है कि वे 11 मार्च तक इसी राशि में वक्री स्थिति में रहते हुए अधिक शक्तिशाली रहेंगे। मार्च तक का समय कई राशियों के लोगों के लिए गोल्डन पीरियड होगा। नए रिश्ते बनेंगे, धनागम बढ़ेगा। यह भी सुखद संयोग है कि शनि भी वर्तमान में मार्गी स्थिति में चलते हुए अधिकांश राशि के जातकों को 27 जुलाई को वक्री होने से पहले तक लाभ पहुंचाते रहेंगे। उनके दुष्प्रभावों में कमी रहेगी। राहु कुंभ में रहते हुए लोगों को धनलाभ कराने के साथ विदेशों तक का भ्रमण कराने में सक्षम रहेंगे। चंद्रमा की गुरु व शुक्र के साथ युति वाले दिन भी अनेक जातकों के लिए सुख भरे होंगे। जानिए... किस महीने में कौन सी तारीख शुभ चंद्र और शुक्र महिलाओं की स्थिति मजबूत करेंगे... वर्ष 2026 में 2 का अंक दो बार आया है। यह अंक चंद्रमा का है। 6 शुक्र का अंक है। ये दोनों मिलकर महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। इस साल महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। शिक्षा, अध्यात्म, विज्ञान और खेल में भी ये देश का नाम रोशन करती दिखेंगी। वर्ष 2026 का मूलांक 1 है। यानी पूरे वर्ष पर सूर्य का आधिपत्य रहने से विश्व में भारत की कीर्ति बढ़ेगी।
6 करोड़ निवेश करवा बाजार में मंदी का झांसा, शुल्क-टैक्स के 6 करोड़ वसूले, 12 करोड़ रुपए ठगे
जेम्स स्टोन व्यापारी ने एसओजी साइबर क्राइम थाने में दी रिपोर्ट सोने की ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा रिटर्न का लालच देकर जेम्स स्टोन व्यापारी से 12 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला एसओजी साइबर थाने में दर्ज हुआ है। ठगों ने पीड़ित व्यापारी को पहले व्हाट्सएप पर www.kdeonegold.net नामक वेबसाइट का लिंक भेजा। फिर मोटी कमाई की प्लानिंग समझाकर झांसे में ले लिया। 5 लाख रुपए निवेश करने पर दो दिन में 15 प्रतिशत का लाभांश दिखाकर जाल में फंसाया। ईमानदारी से लाभांश देने का वादा करने पर पीड़ित ने 5 लाख रुपए से ऑनलाइन निवेश की शुरुआत की। पहले तो लाभांश के साथ राशि लौटा दी। फिर करीब 6 करोड़ रुपए निवेश करवाकर बाजार में मंदी का बहाना बनाकर झांसा देते रहे। करीब 6 करोड़ रुपए शुल्क, टैक्स व पेनल्टी जमा कराने के नाम पर धमकाकर ट्रांसफर करवाए। पीड़ित को निवेश की गई राशि का लाभांश नहीं मिला तो ठगी का पता चला। साइबर ठगों ने वर्चुअल वॉलेट में 60 लाख रुपए दिखाकर भरोसा जीता शुरुआत में 5 लाख रुपए निवेश किए तो वर्चुअल वॉलेट में 15% मुनाफा दिखाया। कस्टमर सर्विस ने 36% तक रिटर्न देने का दावा किया। पीड़ित को धीरे-धीरे भरोसे में लेकर 4 नवंबर तक अलग-अलग खातों में कुल 6 करोड़ रुपए जमा करवा लिए। ठगों ने उनके वॉलेट में वर्चुएल लगभग 9 करोड़ 42 लाख रुपए दिखाए। ठगों ने इनकम टैक्स के नाम पर और राशि मांगी, लेकिन उन्होंने नहीं दी और 7 नवंबर को 5.02 करोड़ रुपए का विड्रॉल लगाया। अगले ही दिन कस्टमर सर्विस ने लाभ राशि पर 30% इनकम टैक्स जमा कराने का मैसेज आया। दबाव में आकर पीड़ित ने 6 करोड़ से अधिक शुल्क, टैक्स और पेनल्टी के नाम पर जमा करा दिए। वे 26 नवंबर तक 12 करोड़, 9 लाख 65 हजार 512 रुपए की वापसी के लिए वेबसाइट संचालकों से लगातार संपर्क करने का प्रयास करते रहे। इसके बावजूद न तो कोई विड्रॉल मिला और न ही मूल धन वापस लौटाया गया। ठगों ने एक बार 60 लाख रुपए वर्चुअल वॉलेट में डालकर भरोसा बनाए रखने की कोशिश भी की गई। हर दो दिन में 15 प्रतिशत लाभांश दिखाकर जाल में फंसाया पीड़ित संजय निवासी राजापार्क के पास कृतिका ठाकुर नाम की महिला के नंबर से मैसेज आया। निवेश करने पर बेहद आकर्षक रिटर्न दिखाए गए। सबसे पहले 5 लाख रुपए का निवेश किया। दो दिन बाद 15 प्रतिशत लाभांश के साथ मूल राशि लौटा दी। इसके बाद 15 लाख, 35 लाख और 85 लाख रुपए अलग-अलग निवेश करवाए और कहा कि 2 से 3 दिन में लाभांश सहित लौटा देंगे। विश्वास में आकर संजय निवेश करता रहा। ठगों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के दामों में उतार-चढ़ाव होना बताकर बाजार स्थिर होने तक इंतजार करने को कहा और निवेश जारी रखने की बात कही।
पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (CIMP) में आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम CIMP सेंटर फॉर CSR एंड ESG स्टडीज़ फाउंडेशन के तहत यूनिसेफ और हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के सहयोग से आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश–विदेश से आए नीति-निर्माताओं, प्रोफेसर, स्पीकर, कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों, विकास विशेषज्ञों और छात्रों ने हिस्सा लिया। बाल-केंद्रित मॉडल-पारदर्शी निवेश पर जोर दिया गया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि सीएसआर में बिहार काफी पीछे है। कार्यक्रम में बिहार में कैसे CSR को और प्रभावी, पारदर्शी और परिणाम-केंद्रित बनाया जाए, ताकि राज्य के विकास को नई दिशा मिल सके इसपर विस्तार से चर्चा की गई। CSR अब सिर्फ चेक लिखने तक सीमित नहीं-निदेशक CIMP के निदेशक प्रो. राणा सिंह ने कहा कि पिछले कुछ साल में भारत में CSR खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि जहां शुरुआत में CSR की अनुमानित राशि करीब 20,000 करोड़ रुपए थी, वहीं 2020 तक यह लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। CSR अब सिर्फ चेकबुक चलाने तक नहीं रह गया है। इसे बिहार की जरूरतों के हिसाब से साक्ष्य-आधारित और परिणाम देने वाले मॉडल में बदलना होगा। यूनिसेफ ने बिहार को “बाल-केंद्रित CSR मॉडल” बनाने का दिया प्रस्ताव यूनिसेफ की प्रतिनिधि मार्गरेट ग्वाडा ने कहा कि बिहार का शासन-तंत्र पिछले साल में काफी मजबूत हुआ है। उन्होंने सरकार, कंपनियों और सिविल सोसाइटी के बीच और बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत बताई। यूनिसेफ की कई पहले बिहार में सफल रही हैं। अब समय है कि राज्य को बाल-केंद्रित CSR नवाचार का मॉडल बनाया जाए। पानी, पोषण और स्वास्थ्य में CSR की बड़ी भूमिका डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने कहा कि स्वच्छ पानी, पोषण, गरिमा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने में CSR अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने मल्टी-स्टेकहोल्डर पार्टनरशिप यानी कई पक्षों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। 2,000 रुपए करोड़ से ज्यादा की CSR परियोजनाएं नाबार्ड के लक्ष्मण कुमार ने बताया कि उनके संस्थान ने देशभर में 43 CSR पार्टनरों के साथ 2000 करोड़ से अधिक खर्च पर करीब 300 परियोजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में CSR का वितरण असमान है- कुछ जिलों में बहुत कम निवेश होता है। इसे सुधारने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ 1% CSR फंड मिलता है नीति विशेषज्ञ मैथ्यू चेरीयन ने बताया कि बिहार की जरूरतें बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय CSR फंड का सिर्फ 1% हिस्सा राज्य को मिलता है। आज 28,000 कंपनियां हर साल लगभग 35,000 करोड़ रुपए CSR में खर्च करती हैं। 2035 तक यह राशि 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। बिहार भविष्य में CSR का एक बड़ा केंद्र बन सकता है।
उद्योगमंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। किशनगंज में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। डॉ. जायसवाल ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त जमीन देने की योजना का उल्लेख किया। इसके तहत, यदि कोई उद्योगपति 100 करोड़ रुपए का निवेश करता है और 1000 युवाओं को रोजगार देता है, तो उसे 10 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इसी प्रकार, 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले उद्यमी को 25 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार लघु और सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने में भी मदद करेगी उन्होंने कहा कि सरकार लघु और सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने में भी मदद करेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 'हर हाथ को रोजगार' प्रदान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉ. जायसवाल ने इंडस्ट्रियल फोर्स के गठन की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजन ने भी भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। अमेजन ने घोषणा की है कि 2030 तक कंपनी भारत में 35 बिलियन डॉलर यानी 3.14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। यह निवेश AI ड्रिवन डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर फोकस्ड होगा। यह ऐलान अमेजन की सालाना SMBhav समिट में हुआ। जहां कंपनी ने छोटे बिजनेस और MSMEs को AI टूल्स देने का प्लान बताया। 2013 से अब तक अमेजन ने भारत में कुल 40 बिलियन डॉलर यानी 3.59 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। अमेजन तीन सेक्टरों पर फोकस करेगी अमेजन का यह नया निवेश तीन मुख्य सेक्टरों में बंटा है। पहला- AI से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना। दूसरा- एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ताकि मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में पहुंचें। तीसरा- जॉब क्रिएशन के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करना। इस महीने ही अमेजन ने 12.7 बिलियन डॉलर (1.14 लाख करोड़ रुपए) के निवेश का ऐलान किया था, जो AI और AWS (अमेजन वेब सर्विसेज) पर था। इसमें तेलंगाना और महाराष्ट्र में डेटा सेंटर्स का एक्सपेंशन शामिल है। कुल मिलाकर 2030 तक यह निवेश लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने में लगेगा। की-स्टोन स्ट्रेटेजी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन ने अब तक 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा छोटे बिजनेस को डिजिटाइज किया है और 20 बिलियन डॉलर यानी 1.79 लाख करोड़ रुपए के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट एनेबल किए हैं। AI पर जोर, लाखों लोगों को फायदा अमेजन AI को भारत के लिए गेम चेंजर मान रही है। कंपनी का प्लान है कि 14 मिलियन यानी 1.4 करोड़ छोटे बिजनेस और सैकड़ों मिलियन शॉपर्स को AI के फायदे मिलें। इसमें LLM (लार्ज लैंग्वेज मॉडल) ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट शामिल है। साथ ही 4 मिलियन यानी 40 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को AI एजुकेशन और करियर एक्सप्लोरेशन दिया जाएगा। यह कदम भारत की नेशनल प्रायोरिटी से मैच करता है, जहां डिजिटल इनोवेशन को पुश दिया जा रहा है। अमेजन का कहना है कि AI से छोटे बिजनेस अपनी सेल्स, कस्टमर सर्विस और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को बेहतर कर सकेंगे। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में नया कदम SMBhav समिट में अमेजन ने अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया। यह पार्टनरशिप एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के इनिशिएटिव के तहत की गई है, जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को मैन्युफैक्चरर्स से जोड़ेगी। ताकि वे ग्लोबल सेलिंग कर सकें। इसके लिए 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में ऑन-ग्राउंड ऑनबोर्डिंग होगी, जैसे तिरुपुर, कानपुर और सूरत। यह पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड है और छोटे बिजनेस को एक्सपोर्ट में मदद करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 बिलियन डॉलर (1.57 लाख करोड़ रुपए) के AI-क्लाउड निवेश के बाद अमेजन का यह ऐलान टेक जायंट्स की रेस को दिखाता है। 2030 तक 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे अमेजन के इमर्जिंग मार्केट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने समिट में कहा, 'हम पिछले 15 सालों से भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने हैं। अमेजन की ग्रोथ यहां आत्मनिर्भर और विकसित भारत की विजन से मैच करती है।' उन्होंने आगे बताया, 'हमने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्केल पर निवेश किया है। जिससे लाखों जॉब्स क्रिएट हुए और मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबल हुए। आगे हम AI को लाखों भारतीयों के लिए डेमोक्रेटाइज करेंगे, 1 मिलियन यानी 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे और 2030 तक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को 80 बिलियन डॉलर यानी 7.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे।' 2013 से भारत में अमेजन का सफर अमेजन ने 2013 में भारत में अपना मार्केटप्लेस लॉन्च किया था। तब से कंपनी ने तेजी से ग्रोथ की है। 2024 की की-स्टोन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट कहती है कि अमेजन ने 2.8 मिलियन यानी 28 लाख से ज्यादा डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, इंड्यूस्ड और सीजनल जॉब्स सपोर्ट किए हैं। ई-कॉमर्स से 20 बिलियन डॉलर यानी 1.79 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट एनेबल हुए हैं। यह निवेश अमेजन के ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां भारत को सबसे बड़ा मार्केट माना जा रहा है। पहले भी अमेजन ने लॉजिस्टिक्स और क्लाउड सर्विसेज में भारी निवेश किया, जो अब AI के साथ और मजबूत होगा। 2030 तक अमेजन का टारगेट क्या है? 2030 तक अमेजन का टारगेट है कि ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएं, जो मौजूदा का चार गुना है। 1 मिलियन नई जॉब ऑपर्च्युनिटीज क्रिएट होंगी। AI से छोटे बिजनेस और स्टूडेंट्स को स्किल्स मिलेंगी, जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, यह निवेश एक्सपोर्ट और जॉब्स से GDP में योगदान देगा। अमेजन का फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है, जहां टेक से ग्रामीण इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचेगी। ये खबर भी पढ़ें... माइक्रोसॉफ्ट भारत में ₹1.6 लाख करोड़ निवेश करेगी: AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा; CEO सत्य नडेला ने PM मोदी से मुलाकात के बाद ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट भारत में 17.5 अरब डॉलर (करीब ₹1.57 लाख करोड़) निवेश करने जा रही है। अमेरिकी टेक कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। फंड का इस्तेमाल AI, क्लाउड और डेटा सेंटर जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें...
अरशद वारसी पर लगा शेयर मार्केट में बैन, जानिए क्या है मामला
बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी समेत 57 लोगों पर शेयर बाजार नियामक SEBI ने बैन लगा दिया है। उन्हें 1 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी का कहना है कि ये लोग मार्केट में धोखाधड़ी जैसे कामों में पाए गए।
काजोल ने किया रियल एस्टेट में निवेश, खरीदी इतने करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। काजोल भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह सुर्खियों में बनी रहती हैं। काजोल ने अब एक्टिंग के साथ-साथ रियल एस्टेट में भी कदम रख दिया है। काजोल ने मुंबई के गोरेगांव वेस्ट ...
जानिए क्यों पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास पर है 2100 करोड़ रुपए निवेश
पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास अपने करियर के शानदार दौर से गुजर रहे हैं, और निर्विवाद रूप से अखिल भारतीय सुपरस्टार के रूप में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। बाहुबली, सलार, कल्कि 2898 एडी जैसी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली फिल्मों के साथ, उन्होंने भारतीय ...
कंगना रनौत के किस बयान पर भड़की CISF की महिला जो सरेआम एक्ट्रेस को जड़ दिया थप्पड़, जानिए पूरा मामला
चंडीगढ़: हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं एक्ट्रेस कंगना रनौत से चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर बदसलूकी के पश्चात् हंगामा मचा हुआ है. दरअसल, 6 जून को कंगना दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर पहुंची थीं. तभी सिक्योरिटी चेक के पश्चात् CISF की एक महिला जवान कुलविंदर कौर ने उनको थप्पड़ मार दिया. हालांकि CISF की अपराधी महिला कर्मी को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि CISF की जवान ने थप्पड़ क्यों मारा, तो इसका जवाब है कंगना का 4 वर्ष पुराना एक ट्वीट. कंगना रनौत ने इस ट्वीट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के चलते पंजाब की 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला किसान की गलत पहचान करते तथा उन्हें बिलकिस बानो कहा था. कंगना ने जो ट्वीट किया था उसमें एक वृद्ध महिला नजर आ रही थीं, जो भले ही झुककर चल रही थीं, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किए हुए था. उनका नाम मोहिंदर कौर था. कंगना ने मोहिंदर कौर की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा था कि ''हा हा. ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगज़ीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में सम्मिलित किया गया था.... और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं. हालांकि कंगना रनौत ने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया था. बता दें कि कंगना ने जिस बिलकिस बानो का जिक्र किया था, वह 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं तथा उन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में CAA प्रोटेस्ट के चलते अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थीं. कंगना के इस बयान को लेकर CISF की महिला जवान भड़की हुई थी. चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर कंगना से बदसलूकी का वीडियो सामने आया था, इसमें CISF की यह जवान कहती नजर आ रही है कि 'इसने बोला था किसान आंदोलन में 100-100 रुपये में महिलाएं बैठती थीं. वहां मेरी मां भी थी'. राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाया शेयर बाजार में हेराफेरी का आरोप, बताया देश का सबसे बड़ा घोटाला उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी, यूपी के कुछ क्षेत्रों में राहत की उम्मीद बिहार के गया जिले में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत

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