करवा चौथ पर पांच शुभ योग: सुहागिनों के लिए खास रहेगा व्रत, ये है पूजा और चंद्रोदय का समय
करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन ग्रहों की अनुकूल स्थिति के चलते लक्ष्मी नारायण, त्रिग्रही, शुक्रादित्य, गौरी और परिधि योग जैसे शुभ योग बनेंगे।
शुक्र के बालत्वकाल में नवाविवाहिताएं चतुर्थी व्रत, करवा चौथ, बरगदाही का व्रत रख सकती हैं। यह निर्णय श्री ब्रह्मावर्त विद्वतपरिषद ने सर्वसम्मत और शास्त्रीय व्यवस्थाओं के आधार पर लिया है।
यूपी: प्रदेश भाजपा ने घोषित की अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम, बनाए गए 16 उपाध्यक्ष; जानिए पूरी सूची
BJP Minority Morcha: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मंजूरी के बाद जारी सूची के मुताबिक मोर्चा में उपाध्यक्ष और महामंत्री के अलावा एक कोषाध्यक्ष व दो सह कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया टीम समेत अन्य पदों की घोषणा की गई है।
Weather in UP: यूपी में चक्रवात अर्नब का असर 28 अक्तूबर से दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है।
जीटी रोड पर कार्डियोलॉजी के सामने बने कट से अचानक मुड़ना स्कूटी सवार दंपती के लिए जानलेवा साबित हुआ। मंगलवार देर रात करीब 11:15 बजे कट पर मुड़ते समय तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से स्कूटी सवार दंपती सड़क पर गिर पड़े।
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
Saran Teachers MLC Result: सारण शिक्षक एमएलसी सीट से भाजपा के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज ने जीत दर्ज की है। एनडीए को यहां भितरघात की वजह से हार का सामना करना पड़ा। राहुल राज ने जेडीयू के आनंद पुष्कर और जन सुराज के आफाक अहमद को हराया।
घर में सो रही 12 साल की बच्ची को रात में उठाकर गांव के बाहर ले जाकर दुराचार करने के दोषी को अदालत ने शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपी ओमवीर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने और उसे उचित प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं। मामला खेरागढ़ थाना क्षेत्र का है। मुकदमे के अनुसार, 17 अप्रैल 2025 को बच्ची का पिता काम के सिलसिले में जगनेर गया था। घर पर उसकी 12 साल की बेटी समेत चार बच्चे अकेले थे। रात करीब एक बजे आरोपी ओमवीर पुत्र हरविलास घर में सो रही बच्ची को उठाकर गांव के बाहर बनी वाटिका में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुराचार किया। आरोपी की हैवानियत के कारण बच्ची को दस दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 21 अप्रैल 2025 को आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से जेल में बंद था। वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरि और विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानिया ने पैरवी की। अदालत में पीड़िता, उसके पिता, डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर रुचि रानी गुप्ता, सहायक पुलिस आयुक्त गौरव सिंह और निरीक्षक इंद्रजीत सिंह समेत 12 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान, पीड़िता की चिकित्सकीय रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बद्री प्रसाद सर्राफा शोरूम में भीषण आग:10 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू, तिजोरी में रखे जेवर सुरक्षित
लखनऊ के आलमबाग स्थित बद्री प्रसाद सर्राफा शोरूम में आग लग गई। धुआं उठता देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते धुंआ तेज हो गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। सीएफओ अंकुश मित्तल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10:33 बजे कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली। शुरुआत में आलमबाग फायर स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। रास्ते में स्थानीय लोगों और सूचना देने वाले व्यक्ति से बातचीत में आग के भीषण होने की जानकारी मिली। इसके बाद सरोजिनी नगर से दो और हजरतगंज व पीजीआई चौक से भी दमकल गाड़ियां रवाना की गईं। कुल 10 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तिजोरी में रखे सभी जेवर सुरक्षित दमकल कर्मियों के मुताबिक, शोरूम में रखे सभी जेवर एक तिजोरी (वॉल्ट) के अंदर थे। आग लगने के बावजूद तिजोरी में रखे जेवर पूरी तरह सुरक्षित हैं। दमकल कर्मियों ने आग को पूरी तरह बुझा दिया है। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चलता है।
उज्जैन से इंदौर के बीच 55 किमी तक चलती कार में 19 वर्षीय युवती से बारी-बारी से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि कॉफी पीने के बाद वह बेहोश होने लगी थी। आरोपियों ने उसे इंदौर में अरबिंदो हॉस्पिटल के आगे छोड़ दिया। युवती ने उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में शिकायत की। उसका आरोप है कि पुलिस ने रात 9 बजे से सुबह 5.30 बजे तक थाने में बैठाए रखा। मामले में मुख्य आरोपी चक्रेश जैन अब तक फरार है, जबकि दूसरे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस कॉफी हाउस के सीसीटीवी की जांच कर रही हैं। पीड़िता बोली- बयान के नाम पर परेशान किया दैनिक भास्कर से बातचीत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस उससे बार-बार घटना के बारे में पूछती रही, जबकि उसे खुद पूरी घटना याद नहीं थी। उसने कहा, 'उज्जैन की नानाखेड़ा पुलिस पूछ रही है कि घटना कब हुई, जबकि मुझे होश ही नहीं था। मुझे रात 9 बजे से सुबह 5.30 बजे तक थाने में बैठाकर रखा। अगले दिन सुबह फिर बुला लिया।' पीड़िता ने कहा कि पुलिस को चक्रेश जैन से पूछना चाहिए कि उसका दूसरा साथी कौन था। उसके मुताबिक, उसे सुबह से इधर-उधर बुलाया जा रहा था और बयान के नाम पर परेशान किया गया। कॉफी पीने के बाद बेहोश होने लगी थी युवती एफआईआर में युवती ने बताया कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर उसकी चक्रेश जैन से बातचीत शुरू हुई थी। चक्रेश कई दिनों से उससे मिलने के लिए कह रहा था। 26 अक्टूबर को वह बस से इंदौर से उज्जैन आई और मेघदूत होटल के सामने शाम करीब 5.30 बजे उतरी। युवती के मुताबिक, चक्रेश काले रंग की कार से वहां पहुंचा। वह उसकी कार में बैठ गई। आगे जाकर चक्रेश ने उसे कॉफी पिलाई। इसके बाद एक अन्य युवक कार में बैठा, जिसे वह नहीं जानती थी। फिर दोनों उसे कार में बैठाकर इंदौर की तरफ ले जाने लगे। युवती ने आरोप लगाया कि रास्ते में दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ जबरदस्ती की और मारपीट भी की। इसके बाद वह बेहोश हो गई। उसे धुंधला दिखाई देने लगा और आगे की घटना याद नहीं है। आरोपियों ने उसे अरविंदो हॉस्पिटल के आगे छोड़ दिया। वहां से उसने अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त के आने पर उसे पूरी बात बताई और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के कोर्ट में 164 के तहत बयान हुए दर्ज पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 70 (1), 127 (2) बीएनएस के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर आरोपी चक्रेश जैन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इधर, मंगलवार को पीड़िता को एक बार फिर उज्जैन बुलाकर कोर्ट में पेश किया गया। जहां धारा 164 के तहत बयान हुए हैं। पुलिस के हाथ लगे कॉफी शॉप के CCTV पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम इंदौर भेजी थी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लग सके। वहीं, घटना से जुड़े CCTV फुटेज की जांच में चक्रेश जैन और युवती मेघदूत के सामने एक कॉफी शॉप में अंदर जाते और बाहर आते दिखाई दिए। हालांकि, इस दौरान तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। पुलिस को टोल से गाड़ी के गुजरने के CCTV फुटेज भी मिले हैं। इनमें निसान कंपनी की सनी काली कार इंदौर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब पुलिस CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। ------------------ यह खबर भी पढ़ें… इंदौर की युवती का आरोप- चलती कार में गैंगरेप किया सिंहस्थ की तैयारी वाले उज्जैन में युवती ने चलती कार में पांच लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। इंदौर की 20 वर्षीय युवती का आरोप है कि उसके साथ मारपीट भी की गई। वारदात उज्जैन से इंदौर मार्ग पर हुई। इसके बाद आरोपियों ने उसे इंदौर छोड़ दिया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
लखनऊ के गोमतीनगर में चल रही श्री रामलीला महोत्सव-2026 का पंचम एवं समापन दिवस मंचन के साथ संपन्न हो गया। अंतिम दिन लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण वध, मेघनाथ वध और रावण वध के प्रसंगों ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। मंचन की शुरुआत अंगद के राम दल में प्रवेश और रावण-मेघनाथ संवाद से हुई। युद्ध के दौरान लक्ष्मण के मूर्छित होने का दृश्य प्रभावी रहा। राम के विलाप ने माहौल को भावुक कर दिया। इसके बाद हनुमान सुषेन वैद्य को लेकर आए और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने का प्रसंग दिखाया गया। कुंभकरण और मेघनाथ का अंत रावण और कुंभकरण संवाद के बाद युद्ध का दृश्य मंचित हुआ। कुंभकरण वध के बाद मेघनाथ के साथ युद्ध दिखाया गया। मेघनाथ वध के प्रसंग में कलाकारों ने शानदार अभिनय किया। सुलोचना के विलाप और रावण से संवाद ने दर्शकों को भावुक कर दिया। इसके बाद सुलोचना राम दल में पहुंचीं और सती होने का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। रावण वध के बाद राम राज्याभिषेक अंतिम चरण में राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण वध के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इसके बाद राम राज्याभिषेक का दृश्य मंचित हुआ। दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। मुख्य अतिथि विधायक ओपी श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि विराज सागर दास, मोहम्मद अली खान, सोनिया यादव व समता बाफिला ने कलाकारों के अभिनय की सराहना की। अतिथियों ने इसे शहर की श्रेष्ठ रामलीलाओं में शामिल बताया। कलाकारों ने कई रागों पर आधारित चौपाइयां गाईं समिति अध्यक्ष ख्याली सिंह कड़ाकोटी और महासचिव पुष्कर सिंह नयाल ने अतिथियों का स्वागत किया। सांस्कृतिक सचिव आनंद सिंह कपकोटी के निर्देशन में कलाकारों ने विभिन्न रागों पर आधारित चौपाइयां गाईं। हारमोनियम पर गणेश चंद्र जोशी और तबले पर गौरव बाजपेयी ने संगत दी। राम की भूमिका नेहा सिंह, लक्ष्मण निक्की सिंह, सीता विधि जोशी, रावण केडी जोशी, हनुमान आनंद सिंह कपकोटी, मेघनाथ टीडी कांडपाल, सुलोचना भारती काण्डपाल और कुंभकरण की भूमिका ख्याली सिंह कड़ाकोटी ने निभाई।
लखनऊ में घराना संगीत समारोह:पखावज, शास्त्रीय गायन और कथक की प्रस्तुतियों को दर्शकों ने सराहा
लखनऊ के गोमतीनगर स्थित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी परिसर में मंगलवार को घराना संगीत समारोह का आयोजन किया गया। संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में सजी इस शाम में पखावज, शास्त्रीय गायन और कथक की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को बांधे रखा। पहली प्रस्तुति कुदऊ सिंह घराने को समर्पित रही। अयोध्या से आए कौशिकी झा और देव प्रकाश ने युगल पखावज वादन किया। गणेश वंदना के बाद पंचदेव स्तुति पेश की गई।कलाकारों ने चौताल, श्रृंगार परन और रेला से माहौल में ताल की गूंज भर दी। शरद पूर्णिमा से जुड़ी राधा माधव विनोद परन को भी खूब सराहना मिली। त्रय गुरु वंदन के साथ प्रस्तुति पूरी हुई। सारंगी पर राकेश मिश्र ने संगत की। जोगकौंस में सजा सुरों का रंग इसके बाद नागपुर की गायिका डॉ. साधना शिलेदार ने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन पेश किया। उन्होंने राग जोगकौंस की पारंपरिक बंदिश ‘सुघर बर पायो’ से शुरुआत की। उनकी प्रस्तुति को श्रोताओं ने खूब सराहा। साधना शिलेदार तीन दशक से अधिक समय से संगीत शिक्षण से जुड़ी हैं। उन्होंने आगरा और ग्वालियर घराने के दिग्गज कलाकारों से प्रशिक्षण लिया है। उन्हें सुरमणि और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतरत्न पुरस्कार सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। गिरिजा देवी को समर्पित कथक नोएडा के कथक कलाकार विश्वदीप ने समारोह का समापन प्रभावी नृत्य प्रस्तुति से किया। उनकी प्रस्तुति पद्म विभूषण गिरिजा देवी को समर्पित रही। उन्होंने सूरदास की रचना ‘एक दिन मुरली श्याम बजाई’ से कथक की शुरुआत की। तबले पर प्रदीप कुमार पाठक, गायन और हारमोनियम पर जकी अहमद तथा सारंगी पर एजाज हुसैन ने संगत की। पढ़ंत की जिम्मेदारी सुराज कुमार ने संभाली। कलाकारों को किया सम्मानित समारोह में वरिष्ठ रंगकर्मी पद्मश्री अनिल रस्तोगी मुख्य अतिथि रहे। अकादमी अध्यक्ष प्रो. जयंत खोत, उपाध्यक्ष विभा सिंह और गायिका डॉ. साधना शिलेदार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने कलाकारों को सम्मानित किया गया।
लखनऊ कथक संध्या में पारंपरिक और सूफियाना का संगम:कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य की विविध छटाएं पेश कीं
लखनऊ के कैसरबाग के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में मंगलवार कों कथक के पारंपरिक रंगों के साथ सूफियाना भाव भी देखने को मिले। बिरजू महाराज कथक संस्थान, संस्कृति विभाग की ओर से कथक संध्या में कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य की विविध छटाएं पेश कीं। कार्यक्रम की शुरुआत ‘ध्रुपद डमरू हरकर बाजे’ से हुई। प्रस्तुति भगवान शिव को समर्पित रही। नृत्य के जरिए शिव के दिव्य स्वरूप और महिमा को मंच पर उतारा गया। इसके बाद ईशानी अग्रवाल ने ‘धारा’ में शुद्ध पारंपरिक कथक पेश किया। इसमें लयकारी, पद संचालन और कथक की तकनीकी बारीकियों का प्रदर्शन किया गया। सूफियाना रंग में भावविभोर हुए दर्शक तीसरी प्रस्तुति ‘सूफी रंग’ रही। इसमें सूफियाना भाव और आध्यात्मिकता का नृत्य के साथ खूबसूरत मेल देखने को मिला। भावपूर्ण अभिव्यक्ति ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। ईशानी अग्रवाल ने अपनी तीन शिष्याओं लावण्या दास, अनिका ठाकुर और याशिका सांखला के साथ प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में गुरु-शिष्य परंपरा और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध विरासत की झलक दिखाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय रेलवे की पूर्व प्रधान वित्त सलाहकार डॉ. कल्पना दुबे, संस्थान की अध्यक्ष डॉ. कुमकुम धर और उपाध्यक्ष डॉ. मिथिलेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंच संचालन डॉ. सुधा मिश्रा ने किया।
यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण सख्त, 9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी राजीव ने जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी है। पुलिस ने धारा 163 लगाई और समर्थकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद छात्रों ने खुद को भवन में बंद कर लिया।
लखनऊ के चिनहट के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी 2026-27 लगी। छात्राओं ने विज्ञान और तकनीक के 60 मॉडल पेश किए। ड्रोन, रोबोटिक्स कार, 3डी प्रिंटेड खिलौने और स्मार्ट कृषि मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदर्शनी का शुभारंभ संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल डॉ. प्रदीप कुमार और मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने किया। कक्षा 9 से 12 तक की 110 छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। आंख का 3डी मॉडल से समझाई संरचना छात्राओं ने अपने मॉडल की कार्यप्रणाली और उपयोगिता अतिथियों को समझाई। उन्होंने वैज्ञानिक आधार भी आत्मविश्वास से बताया। रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रॉनों के वितरण और यौगिकों की संरचना से जुड़े मॉडल बनाए गए। जीव विज्ञान में आंख की संरचना का 3डी मॉडल प्रस्तुत किया गया। भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन की तकनीक दिखाई गई। स्मार्ट एवं सतत कृषि, ड्रेनेज क्लीनर और बाढ़ चेतावनी से जुड़े मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। गणित के रोचक मॉडल भी प्रदर्शनी में शामिल रहे। ड्रोन और रोबोटिक्स कार ने खींचा ध्यान अटल टिंकरिंग लैब और स्टेम लैब के प्रोजेक्ट भी प्रदर्शनी में रखे गए। इनमें ड्रोन, रोबोटिक्स कार और 3डी प्रिंटर से तैयार खिलौने शामिल रहे। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने प्रोजेक्ट देखकर छात्राओं से उनकी कार्यप्रणाली और उपयोगिता के बारे में जानकारी ली। उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानाचार्या रश्मि गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक सोच और शिक्षा के मानवीय मूल्यों के समन्वय से विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाना उनका संकल्प है। डॉ. दिनेश बोले- वैज्ञानिक सोच दिखा रहे मॉडल डॉ. दिनेश कुमार ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मॉडल छात्राओं की वैज्ञानिक सोच और नए विचारों का परिणाम हैं। उम्मीद है कि ये मॉडल आगे होने वाली विज्ञान प्रतियोगिताओं में विद्यालय को नई पहचान दिलाएंगे। सीनियर वर्ग में वंशिका, विजेता, रिया और नंदिनी शर्मा ने बेहतर प्रस्तुतीकरण किया। जूनियर वर्ग में शिखा यादव, मानसी, रुचि और शालू ने अपने मॉडल प्रभावी ढंग से समझाए।
दिल्ली के ठेकों पर अब नहीं लगानी होगी कतार, DSIIDC ने लॉन्च किया नया ऐप; ऑनलाइन बुक कर सकेंगे शराब
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचा विकास निगम (DSIIDC) ने शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान के बाद 48 घंटे के भीतर संबंधित ठेके से शराब लेनी होगी।
हाईकोर्ट ने ऑनलाइन लीगल रिसर्च और कानूनी शिक्षा से जुड़ी डेटा सेवाओं पर लगने वाले 18% जीएसटी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब यह टैक्स वर्ष 2017 से लागू है, तो याचिकाकर्ता अधिवक्ता को 2026 में अचानक इसकी दर अनुचित क्यों लगने लगी।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता अनिकेत गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह नहीं बताया कि ऐसा क्या नया हुआ, जिसके कारण उन्हें अब इस टैक्स दर के अनुचित होने का एहसास हुआ, जबकि यह दर वर्ष 2017 से लागू है। क्या है मामला जानिये याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इन सेवाओं के लिए अलग वर्गीकरण किया जाए और इन्हें जीएसटी से छूट या रियायती टैक्स दर का लाभ दिया जाए। याचिका में कहा गया कि एस सी सी आनलाइन, मनुपात्रा, लेक्सिस नेक्सिस जैसे लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म तथा लाइव ला , बार एंड बेंच जैसी कानूनी समाचार सेवाएं कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अधिवक्ताओं को न्यायालयों के फैसलों, कानूनों, सरकारी अधिसूचनाओं और अन्य कानूनी दस्तावेजों तक पहुंच मिलती है। कहा गया था कि इन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगाने से न्याय तक पहुंच प्रभावित होती है और विशेष रूप से जूनियर अधिवक्ताओं तथा छोटे वकीलों के चैंबर पर आर्थिक बोझ पड़ता है। जूनियर वकीलों और छोटे चैंबर्स पर असर का दावा याचिका में कहा गया कि आधुनिक कानूनी प्रैक्टिस में ऑनलाइन रिसर्च डेटाबेस महत्वपूर्ण कार्य-साधन बन चुके हैं। व्यक्तिगत अधिवक्ताओं और छोटे चैंबर्स के लिए इन डेटाबेस में उपलब्ध पूरी जानकारी को स्वयं जुटाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। कोर्ट में पेश की गईं दलीलें हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता के टैक्स दर को चुनौती देने के समय पर सवाल उठाया। अदालत ने गौर किया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2020 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे और अपनी याचिका में पिछले छह वर्षों से प्रैक्टिस करने का दावा कर रहे थे। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब संबंधित टैक्स दर वर्ष 2017 से लागू है, तो याचिकाकर्ता को वर्ष 2026 में अचानक यह दर अनुचित क्यों लगने लगी, इसका कोई स्पष्ट कारण याचिका में नहीं बताया गया। अदालत ने कहा कि इस तरह अचानक टैक्स दर को अनुचित मानकर जनहित याचिका दाखिल करने के पीछे का आधार स्पष्ट नहीं है।
टूव्हीलर्स के लिए खुला पुराना RTR फ्लाईओवर, वसंत विहार से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वालों को जाम से राहत
पुराना राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर हल्के वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है, जिससे वसंत विहार और हवाई अड्डे के बीच यातायात को राहत मिली है।
तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत:बढ़ारी वैश्य चौराहे के पास हादसा, अलीगढ़ का रहने वाला था
कासगंज में मंगलवार रात 9 बजे सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कोतवाली कासगंज क्षेत्र में नदरई से एटा जाने वाले मार्ग पर बढ़ारी वैश्य चौराहे के पास हुआ। युवक की बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई थी। अलीगढ़ का रहने वाला था मृतक पुलिस के मुताबिक, मंगलवार 27 अक्टूबर को पीआरवी 5756 के जरिए हादसे की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। मृतक की पहचान अलीगढ़ के नगला हिमाचल निवासी पप्पू (35) पुत्र मटरू सिंह के रूप में हुई। पप्पू अपनी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP 81 DS 2795) से नदरई से एटा की ओर जा रहे थे। बढ़ारी वैश्य चौराहे के पास उनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कासगंज मोर्चरी भेज दिया है। हादसे के बाद से अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
राजधानी जयपुर के खानिया बंधा इलाके में फर्नीचर के गोदाम में मंगलवार देर रात आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी भी सामने नहीं आई है। हादसे के देखें PHOTOS
UP Weather: यूपी का मौसम बिगाड़ेगा अर्नब, आंधी-बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट
UP Weather: बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' से यूपी का मौसम बिगड़ने वाला है। पूर्वानुमान के अनुसार 28 से 31 अक्टूबर के बीच भारी वर्षा, तेज हवाओं, गरज-चमक और वज्रपात की संभावना है। वहीं तापमान में भी 8 डिग्री तक गिरावट होगी।
मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में महाराष्ट्र से भाजपा की राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी डॉ. मेधा कुलकर्णी ने मंगलवार रात करीब 8:30 बजे मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन किया। उन्होंने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की पिछली बार से भी बड़ी जीत की कामना की। उन्होंने कहा कि धर्म के कार्य की शुरुआत मां का आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं। महिला मोर्चा के माध्यम से महिला मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस और सपा को घेरा दर्शन-पूजन के बाद होटल गायत्री पैलेस में बातचीत के दौरान डॉ. कुलकर्णी ने कहा कि मां विंध्यवासिनी का धाम सिद्धपीठ है। यहां उन्होंने शक्ति की आराधना कर देश के हिंदू राष्ट्र बनने और उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत की प्रार्थना की। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिलाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस और सपा ने इसका विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में 24 घंटे का समय देकर लिखित में जवाब देने की बात कही थी। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने विरोध जारी रखा। उन्होंने कहा कि महिला मतदाता इसका जवाब देंगी। जातिगत भेदभाव मिटाने और एकता मजबूत करने की अपील डॉ. कुलकर्णी ने कहा कि महिला स्वयं मातृशक्ति का स्वरूप है। उन्होंने सभी जातियों के लोगों पर मां का आशीर्वाद बने रहने की कामना की। उन्होंने कहा कि देश से जातिगत भेदभाव मिटना चाहिए और समाज में एकता मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे 'बटोंगे तो कटोंगे' और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश 'एक हैं तो सेफ हैं' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जातिगत तनाव दूर कर एक भारत-श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। चुनरी और पुस्तक भेंट कर किया सम्मानित कार्यक्रम के दौरान पं. शिवराम मिश्र ने डॉ. मेधा कुलकर्णी, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज कुशवाहा और अन्य लोगों को मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। डॉ. राजेश मिश्र की लिखी त्रिकोण दर्शन पर आधारित पुस्तक 'विंध्याचल धाम' भी भेंट की गई। इस दौरान महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जाह्नवी कसेरा, पूर्व प्रमुख चेत नारायण सिंह, पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडेय, भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी विजय शक्ति दुबे, भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पुष्पेंद्र द्विवेदी और सोनू प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
सोनभद्र में सत्य सनातन ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत बैंक खाते के जरिए आठ राज्यों में 11.63 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में दुद्धी पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को सोमवार शाम म्योरपुर थाना क्षेत्र के रनटोला तिराहे से पकड़ा गया था। पूछताछ के बाद मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने मंगलवार शाम 6:30 बजे प्रेस नोट जारी कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी समेत अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 35 शिकायतों में 2.37 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन पुलिस के अनुसार, समन्वय (जेएमआईएस) पोर्टल के जरिए ट्रस्ट के बैंक खाते की जांच की गई थी। इसमें साइबर ठगी से संबंधित 35 शिकायतें और करीब 2.37 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन सामने आए। इसके बाद दुद्धी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनपरा के वार्ड नंबर 11 निवासी प्रवेश राज सिंह (40) और रेहटा निवासी जोनसीन क्रिशायान उर्फ राजेश कुमार (36) के रूप में हुई है। धार्मिक गतिविधियों और निवेश के नाम पर ठगी पुलिस के मुताबिक, चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के बाधी बगही निवासी हरिकेश पांडेय उर्फ ऋषिकेश ने सत्य सनातन ट्रस्ट का अध्यक्ष बनकर साइबर ठगी का नेटवर्क तैयार किया था। आरोप है कि मध्य प्रदेश की एक संस्था के सहयोग से इस नेटवर्क को आठ राज्यों तक फैलाया गया। जांच में ठगी की रकम का 20 फीसदी हिस्सा मुख्य आरोपी को मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, गिरोह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर दान लेने के साथ निवेश पर बेहतर मुनाफे का लालच देकर लोगों से रकम ऐंठता था। ट्रस्ट का बैंक खाता रेणुकूट में खुलवाया गया था। इससे जुड़े एटीएम और क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश में सक्रिय नेटवर्क के लोगों को सौंपे गए थे। अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश पुलिस ने रविवार को मुख्य आरोपी समेत दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस ने मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर दबिश दी है। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़े तीन संदिग्धों को भी पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। उन्हें सोनभद्र लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए दी जाने वाली पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपराधिक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी जाए। इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि क्या अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई और क्या अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी केवल केस क्राइम नंबर का उल्लेख करके या किसी व्यक्ति के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का विवरण देकर अपना काम पूरा नहीं मान सकते। यूपी डीजीपी को कोर्ट का आदेश कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में जरूरी विवरण शामिल करें और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। इस मामले को इसी उद्देश्य के लिए 4 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। यह बेंच सुरेश यादव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपना पासपोर्ट फिर से जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले से जुड़ी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण उनका आवेदन 12 मई, 2026 से लंबित था। सरकार के वकीलों ने रक्षा पक्ष राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने याचिकाकर्ता के संबंध में 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल कर दी है। हालांकि, यह भी बताया गया कि एक सह-आरोपी, राम ध्यान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। राज्य की ओर से यह भी पुष्टि की गई कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को याचिकाकर्ता के शैक्षणिक रिकॉर्ड, जन्म तिथि, नाम और अन्य विवरणों की जांच करने के बाद लंबित आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को आदेश दिया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने के छह सप्ताह के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाए। अपने आदेश में कोर्ट ने सटीक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कोर्ट ने कहा: हर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी केवल केस क्राइम नंबर या अदालत में दाखिल चार्जशीट का विवरण देकर अपना काम पूरा नहीं मान सकते। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पासपोर्ट आवेदक के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है, और यदि हाँ, तो क्या अदालत ने उस पर संज्ञान लिया है। साथ ही चार्जशीट की वर्तमान स्थिति भी बताई जानी चाहिए। यदि इसे अदालत में पेश नहीं किया गया तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या मजिस्ट्रेट ने क्लोज़र रिपोर्ट पर कोई आदेश पारित किया। अदालत ने आगे कहा कि यदि मुकदमा शुरू हो गया तो उसकी स्थिति भी बताई जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि उचित सत्यापन के बाद पासपोर्ट कार्यालय या विदेश मंत्रालय को भेजे जाने वाले पुलिस सत्यापन फॉर्म में ये सभी विवरण शामिल होने चाहिए। इसलिए अदालत ने यूपी डीजीपी को अपने आदेश का पालन सुनिश्चित करने और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सरकारी धन की गड़बड़ी के मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही है। मंगलवार को फूलचंद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच समिति को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये दस्तावेज जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के माध्यम से तुरंत सौंपने को कहा है। फर्जी लाभार्थी बनाकर रकम भेजने का आरोप कार्यालय में तैनात चपरासी इल्हाम पर फर्जी लाभार्थी बनाकर सरकारी धन गलत खातों में भेजने का आरोप है। 12 सितंबर 2024 को एक करोड़ एक लाख रुपए से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 53 बैंक खातों में 5.50 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम फ्रीज की है। मामले में इल्हाम को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं, सात महिलाओं और उसकी पत्नी अर्शी खातून को गिरफ्तार किया गया है। जांच की धीमी गति पर कोर्ट ने जताई थी चिंता हाईकोर्ट ने इससे पहले भी जांच की धीमी गति पर चिंता जताई थी। मार्च 2026 में जांच के लिए समिति गठित की गई थी, लेकिन उसकी कार्रवाई धीमी रही। 26 अक्टूबर 2026 के आदेश में कोर्ट ने पुलिस को जरूरी दस्तावेज जांच समिति तक पहुंचाने का निर्देश दिया।मामले में अगली सुनवाई दिसंबर 2026 में होगी।
मैनपुरी में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी का वेतन नहीं मिलने और वेतन बनवाने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने के आरोप को लेकर विवाद हो गया। मंगलवार को संविदा कर्मचारी यूनियन के संरक्षक सुबोध कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने एक्सईएन कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं रात करीब आठ बजे एक्सईएन हंसराज कुमार कौशल के कार्यालय से बाहर निकलते ही कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने बकाया वेतन जारी कराने और कथित अभद्रता के लिए अधिकारी से माफी मांगने की मांग की। दो महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप संविदा कर्मचारी यूनियन के संरक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि करीब दो-तीन महीने पहले एसई के आदेश पर अनुपम कुमार को दिहुली बिजलीघर में लाइनमैन के पद पर तैनात किया गया था। एसडीओ के आदेश पर अनुपम ने ड्यूटी शुरू कर दी थी। सुबोध के मुताबिक, बिजलीघर के रजिस्टर में उसकी हाजिरी भी लग रही थी, लेकिन दो महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन के संबंध में एसडीओ से संपर्क करने पर अनुपम को एक्सईएन से मिलने के लिए कहा गया। 20 हजार के वेतन के लिए 30 हजार मांगने का आरोप दिहुली बिजलीघर में तैनाती का दावा करने वाले अनुपम कुमार ने बताया कि उसे अनस्किल्ड कर्मचारी के रूप में काम करने का आदेश बनाकर भेजा गया था। वह बिजलीघर में ड्यूटी कर रहा था, लेकिन दो महीने से वेतन नहीं मिला। अनुपम के अनुसार, एसडीओ से वेतन के बारे में बात करने पर उसे एक्सईएन से लिखवाकर लाने के लिए कहा गया। इसके बाद वह एक्सईएन कार्यालय पहुंचा, जहां उसे सचिन नाम के कर्मचारी से मिलने के लिए कहा गया। अनुपम का आरोप है कि सचिन ने वेतन बनवाने के नाम पर 30 हजार रुपये मांगे। उसने बताया कि उसका मासिक वेतन 10 हजार रुपये है और दो महीने का बकाया करीब 20 हजार रुपये बनता है। इतनी रकम देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अभद्रता कर कार्यालय से बाहर निकालने का आरोप सुबोध कुमार के मुताबिक, मंगलवार दोपहर वह दो अन्य लोगों के साथ एक्सईएन कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने दीपावली का त्योहार नजदीक होने का हवाला देते हुए अनुपम की हाजिरी दर्ज कराकर वेतन जारी करने की मांग की। आरोप है कि इस दौरान एक्सईएन ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुपम का बकाया वेतन दिलाने और कथित अभद्रता के लिए अधिकारी से माफी मांगने की मांग की।
दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुरक्षा में 4000 जवान, 10 अर्धसैनिक बल की कंपनियां और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे तैनात किए जाएंगे।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के एक कार्यक्रम में बुजुर्गों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में आयुर्वेद उपचार से सुधार का पता चला है। इसमें पाचन, हड्डियों की मजबूती और डिमेंशिया रोगियों में सकारात्मक बदलाव देखे गए।
अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राममंदिर परिसर के सभी 18 मंदिरों में 1 लाख 11 हजार दीप जलाए जाएंगे। मंदिर की धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी राजकुमार दास के मुताबिक, दीप प्रज्ज्वलन के लिए स्थानीय कुम्हारों के बनाए दीप इस्तेमाल किए जाएंगे। परिसर में मिट्टी और गोबर के दीप भी जलाए जाएंगे। वहीं, राम की पैड़ी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बीच धारा में मंच बनाया जा रहा है। इस बार यहां करीब 45 मिनट का ड्रोन और लेजर शो भी होगा। गर्भगृह में जलेंगे मोर की आकृति वाले विशेष दीप स्वामी राजकुमार दास ने बताया कि गर्भगृह में हाथों से बने मोर की आकृति वाले विशेष दीप जलाए जाएंगे। इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि तेल की एक बूंद भी फर्श पर न गिरे। पूरे परकोटे को सजाया जाएगा। सभी देवालयों के सामने रंगोली बनाई जाएगी और बेहतर रंगोली बनाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि व्यवस्था प्रमुख आचार्य इंद्रदेव मिश्र और केशव शर्मा के साथ मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। राम की पैड़ी पर जल प्रवाह रोककर बन रहा मंच दीपोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए राम की पैड़ी पर मंच निर्माण का काम तेज हो गया है। बीच धारा में मंच बनाने के लिए पानी का प्रवाह रोक दिया गया है। पानी हटने के बाद संबंधित हिस्से को समतल किया जा रहा है। मंच तैयार होने के बाद यहां दोबारा जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। राम की पैड़ी पर इस बार करीब 45 मिनट का ड्रोन और लेजर शो होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने होने वाले इस कार्यक्रम में क्या-क्या दिखाया जाएगा, इसे लेकर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। शो को अब तक के सबसे भव्य आयोजनों में शामिल करने की तैयारी है। रामकथा पार्क में सज रहा राम दरबार उधर, रामकथा पार्क में रामराज्याभिषेक समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां राम दरबार सजाया जा रहा है और आयोजन स्थल पर जर्मन हैंगर भी लगाए जा चुके हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम दरबार में श्रीराम का राज्याभिषेक करेंगे। दीपोत्सव के प्रमुख आयोजनों में शामिल इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के आरोपी के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर; मकान सील, योगी के लगे नारे
लखनऊ में तिहरे हत्याकांड के आरोपी के अवैध कब्जों पर मंगलवार रात एलडीए का बुलडोजर चला। टीम ने नजूल और सरकारी रास्ते की जमीन पर बनी करीब 100 मीटर लंबी बाउंड्रीवॉल ध्वस्त कर दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर भीड़ जुटी और योगी के समर्थन में नारे लगे।
बिहार में शराबबंदी और मजबूती से लागू होगी, सम्राट चौधरी बोले- राजस्व की चिंता नहीं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नशा मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में शराबबंदी और मजबूती से लागू होगी। राजस्व की चिंता सरकार को नहीं है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सूखा नशा पर भी प्रहार कर रही है।
दिल्ली सरकार ने 48 गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से इन गांवों के पुराने आबादी और राजस्व क्षेत्र को शहरी दर्जा मिलेगा, जिससे उनके विकास की राह खुलेगी।
पटना टीचर MLC सीट पर एक वोट के लिए भिड़े BJP और RJD के समर्थक, मतगणना में हंगामा
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की वोट काउंटिंग के दौरान एक वोट की वैधता को लेकर राजद और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। राजद प्रत्याशी संजीव कुमार और भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव के समर्थक इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए।
लखनऊ के जानकीपुरम में मृत्युंजय महादेव मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान धर्म के साथ प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के विश्राम दिवस से पहले स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती महाराज ने पौधे लगाए। उन्होंने ग्रीन बेल्ट में आंवला, इमली, अमरूद और नीम के पौधे रोपे। स्वामी चिदम्बरानंद ने कहा कि सच्चे संत धर्म का मार्ग दिखाने के साथ प्रकृति बचाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हर भक्त से कम से कम दो पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की। जानकीपुरम विस्तार संयुक्त कल्याण महासमिति के महासचिव एडवोकेट विनय कृष्ण पांडेय ने भी पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी है। हरिहर सेवा समिति के अध्यक्ष राज किशोर मिश्रा समेत कई सदस्य शामिल रहे।
ग्वालियर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर डॉ. सुजाता बापट से 38 लाख रुपए ठगने के हाई-प्रोफाइल मामले में कोर्ट ने पुलिस की सुस्त और घोर लापरवाही पूर्णं जांच पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने ग्वालियर SSP को आदेश दिया है कि विवेचना में हुई लेट-लतीफी पर जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण लेकर 15 दिन के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) पेश की जाए। पुलिस की कमजोर चार्जशीट और मुख्य साजिशकर्ताओं तक न पहुंच पाने का फायदा तीनों आरोपियों को मिला। इसी वजह से तीनों आरोपी हरीश चौधरी, अनिल नायक और ओमप्रकाश नायक, धोखाधड़ी (धारा-420), जालसाजी (धारा-467, 468) और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं से बरी हो गए। हालांकि, ठगी की रकम खातों में घुमाने और साजिश में शामिल होने के चलते कोर्ट ने तीनों को साजिश का हिस्सा मानते हुए एक-एक साल का कारावास व अर्थदंड सजा दी है। क्यों बरी हुए गंभीर धाराओं से? समझें कानूनी पेंच पीड़िता डॉ. सुजाता बापट ने अपनी गवाही में स्पष्ट किया कि उन्होंने सामने मौजूद आरोपियों से सीधे बात नहीं की थी और न ही वे उन्हें पहचानती हैं। फर्जी वारंट बनाने, वीडियो कॉल करने और ठगी की शुरुआत के सीधे सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी। जिस कारण पकड़े गए तीनों आरोपी सीधे तौर पर साइबर ठगी के केस में कमजोर विवेचना व साक्ष्य आभाव में बरी हो गए। लेकिन बैंक रिकॉर्ड और सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) की जांच से यह साबित हो गया कि ठगी के 35 लाख रुपये आरोपी हरीश चौधरी की फर्म 'चौधरी कंस्ट्रक्शन' के खाते में आए थे। इसके बाद अनिल और ओमप्रकाश नायक ने उस रकम को तुरंत 13-14 अन्य खातों में ट्रांसफर कर ठिकाने लगाया। तीनों आपस में लगातार संपर्क में थे। कोर्ट ने माना कि यह जानते हुए भी कि यह अपराध का पैसा है, आरोपियों ने इसे ठिकाने लगाया, इसलिए उन्हें 411 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया और एक-एक साल का कारावास और अर्थदंड की सजा दी गई। 'अनंतकाल तक जांच लटकाना स्वीकार्य नहीं' मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि अनंतकाल तक जांच लटकाना स्वीकार्य नहीं है। साथ ही कुछ कमियों को उजागर किया है। जो इस प्रकार हैं। फाइनल डेस्टिनेशन की जांच नहीं साइबर ठगी में सिर्फ पैसे का ट्रांसफर देखना काफी नहीं है, बल्कि पैसा कहां गया और मुख्य मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाना जरूरी था। जिससे अपराध और अपराधी की तह तक पहुंचा जा सके। अग्रिम विवेचना का बहाना अग्रिम विवेचना के नाम पर केस को लंबे समय तक लटकाए रखने से साक्ष्यों का अभाव हुआ, जिससे आरोपियों को फायदा मिला। यह सीधे तौर पर न्याय की हानि है। यह किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं होगी। अधिकारी की मौत के बाद ठप हुई जांच इस मामले में साइबर ठगी की जांच करने वाले मुख्य विवेचक की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुलिस अधिकारी का आगे की जांच न बढ़ाना पुलिस की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। ऐसा होने से प्रतीत होता है कि पुलिस में विवेचना स्तर पर बहुत कमी है।
बद्रीनाथ मंदिर के लोकार्पण के लिए लोकसभाध्यक्ष को दिया निमंत्रण:6 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा मंदिर
खंडेलवाल वैश्य तीर्थस्थान ट्रस्ट ने 25 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को श्री बद्रीनाथ मंदिर के लोकार्पण के लिए निमंत्रण दिया। इस पर बिरला ने मुख्य अतिथि के लिए स्वीकृति दी। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी पुरुषोत्तम गुप्ता, अध्यक्ष आर सी गुप्ता (झालानी), वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल दास गुप्ता (मेठी), पूर्व अध्यक्ष राकेश रावत ने नई दिल्ली में बिरला के निवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान बिरला को मंदिर के लोकार्पण के लिए निमंत्रण दिया। मैनेजिंग ट्रस्टी पुरुषोत्तम गुप्ता ने बताया- श्री बद्रीनाथ का मंदिर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है।
सीतापुर के महमूदाबाद से रेफर नवजात को लखनऊ में भर्ती कराने के लिए परिजन 4 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। KGMU और डफरिन अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर परिजनों को वापस लौटना पड़ा। इस दौरान नवजात की हालत बिगड़ गई और उसकी सांस उखड़ने लगी। आखिर में परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल नवजात ICU में भर्ती है। KGMU से डफरिन भेजा गया महमूदाबाद CHC में मंगलवार सुबह जुलेखा (25) ने बच्चे को जन्म दिया। नवजात को सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। सुबह करीब 10 बजे परिजन एंबुलेंस से KGMU पहुंचे। वहां काफी देर इंतजार के बाद NICU में बेड खाली नहीं होने की बात कहकर उन्हें डफरिन अस्पताल भेज दिया गया। डफरिन में भी नहीं मिला बेड परिजन दोपहर करीब 12 बजे सरकारी एंबुलेंस से डफरिन अस्पताल पहुंचे। नवजात को ICU में भर्ती कराने के लिए अस्पताल के अंदर गए, लेकिन वहां भी बेड उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया गया। इस दौरान बच्चे की हालत और बिगड़ गई। परिजन शोएब ने बताया कि वे चार घंटे से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे थे, लेकिन कहीं भी बच्चे को भर्ती नहीं किया गया। नवजात की सांस उखड़ने लगी तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। KGMU प्रवक्ता ने दी सफाई KGMU के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के मुताबिक, NICU में बेड फुल थे। ऐसे में बच्चे को प्राथमिक इलाज देने के बाद दूसरे अस्पताल रेफर किया गया होगा।
इंदौर में एलआईजी चौराहे से नौलखा चौराहे तक प्रस्तावित 6.5 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने निर्माण की तकनीकी निगरानी के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने और परियोजना की कुल लागत व निर्माण पूरा होने की संभावित समय-सीमा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने 26 अक्टूबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि तकनीकी चिंताओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके आधार पर पूरी परियोजना रोकना भी उचित नहीं है। नौ चौराहों पर अलग फ्लाईओवर का सुझाव याचिकाकर्ता चार्टर्ड इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता अतुल शेठ ने एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय प्रमुख चौराहों पर अलग-अलग फ्लाईओवर या ग्रेड सेपरेटर बनाने का विकल्प सुझाया था। उन्होंने एमआर-9, एलआईजी, इंडस्ट्री हाउस, गिटार, पलासिया, गीताभवन, शिवाजी वाटिका, जीपीओ और नौलखा चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की थी। याचिका में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट के ट्रैफिक सर्वे और इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के तकनीकी अध्ययन का हवाला दिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि एबी रोड पर ज्यादातर वाहन लंबी दूरी तक सीधे चलने के बजाय एक-दो चौराहों के बाद मुड़ जाते हैं। ऐसे में पूरे हिस्से पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के बजाय अलग-अलग चौराहों पर फ्लाईओवर बनाना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, 5 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में अलग-अलग चौराहों पर फ्लाईओवर बनाने से यातायात दक्षता में 42% से अधिक सुधार की संभावना बताई गई थी, जबकि एलिवेटेड कॉरिडोर से मिलने वाला लाभ 10% से कम आंका गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन अध्ययनों की पर्याप्त तुलना किए बिना परियोजना को आगे बढ़ाया गया। ये आंकड़े याचिकाकर्ता की दलीलों का हिस्सा थे, कोर्ट ने इन्हें अंतिम रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना। सरकार ने बताया जरूरी प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने कॉरिडोर का समर्थन करते हुए कहा कि एबी रोड पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और जमीन पर सड़क चौड़ी करने की गुंजाइश सीमित है। प्रस्तावित कॉरिडोर से मौजूदा छह लेन के अलावा चार अतिरिक्त लेन उपलब्ध होंगी। इससे वर्तमान के साथ भविष्य की यातायात जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट के समर्थन में इंदौर उत्थान अभियान समिति ने भी दलील दी कि अलग-अलग फ्लाईओवर बनाने से वाहनों को बार-बार ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना पड़ेगा। फ्लाईओवर से उतरने वाले वाहनों के सामान्य यातायात में मिलने पर जाम की आशंका भी बनी रहेगी। एक चौराहे पर जाम का असर आसपास के फ्लाईओवर पर भी पड़ सकता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ने की आशंका है। बीआरटीएस हटने के बाद बदले हालात हाईकोर्ट ने माना कि इंदौर में बढ़ते यातायात के कारण सड़क की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट फरवरी-मार्च 2024 की थी, जब बीआरटीएस संचालित था। बीआरटीएस हटने के बाद सड़क पर अतिरिक्त जगह उपलब्ध हुई, लेकिन आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने से उस पर भी दबाव बढ़ा है। कोर्ट के मुताबिक, पुराने सर्वे को मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में देखना जरूरी है। पीठ ने कहा कि अलग-अलग चौराहों पर छोटे फ्लाईओवर कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन उनसे सड़क की कुल क्षमता उतनी नहीं बढ़ेगी। फ्लाईओवर से उतरने वाले वाहनों के सामान्य ट्रैफिक में मिलने पर जाम की आशंका बनी रह सकती है। हर महीने निर्माण की समीक्षा करेगी समिति कोर्ट ने प्रोजेक्ट की तकनीकी निगरानी के लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति में लोक निर्माण विभाग (PWD) और इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के दो-दो सदस्य, एसजीएसआईटीएस के दो सदस्य, याचिकाकर्ता अतुल शेठ और इंदौर उत्थान अभियान समिति के दो सदस्य शामिल होंगे। समिति के सदस्यों के लिए सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। एसजीएसआईटीएस की ओर से नामित अनुभवी प्राध्यापकों को छोड़कर अन्य सदस्यों के पास पुल निर्माण का अनुभव होना चाहिए। समिति महीने में कम से कम एक बार निर्माण कार्य की समीक्षा करेगी और तकनीकी समस्याओं पर पीडब्ल्यूडी को सलाह देगी। जरूरत पड़ने पर मुख्य अभियंता अतिरिक्त बैठक बुला सकेंगे। समिति के फैसले बहुमत के आधार पर होंगे। 350 करोड़ से 750 करोड़ तक लागत का दावा याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 2019-20 में प्रोजेक्ट की लागत करीब 350 करोड़ रुपए बताई गई थी। उनके मुताबिक, छह साल में कई बदलाव होने के बावजूद अंतिम लागत स्पष्ट नहीं है। बिजली की लाइनों और अन्य सुविधाओं को शिफ्ट करने का खर्च जोड़कर लागत 700 से 750 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई गई। ये आंकड़े याचिकाकर्ता के दावे हैं। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट की अंतिम लागत तय नहीं की है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना की कुल लागत और निर्माण पूरा करने की संभावित समय-सीमा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप का आधार नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। जब तक दुर्भावना, अवैधता या मनमानी साबित न हो, ऐसे निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं बनता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का उल्लेख किया गया।
नीमच जिले के हिंगोरिया में जमीन विवाद को लेकर भाजपा जिलामंत्री रोशन वर्मा सहित छह लोगों के खिलाफ बघाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे खेत पर बुलाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। 16 अक्टूबर को खेत पर हुआ विवाद शिकायत के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को शिकायतकर्ता खेत पर मौजूद था। इसी दौरान जमीन के मामले को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि रोशन वर्मा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। लकड़ी से हमला करने का आरोप शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने उस पर लकड़ी से हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं। उसने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। छह लोगों के नाम एफआईआर में शामिल बघाना थाने में 26 अक्टूबर 2026 को एफआईआर नंबर 0358/2026 दर्ज की गई। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2), 296(b), 351(3) और 3(5) लगाई गई हैं। एफआईआर में रोशन वर्मा के अलावा नवीन वर्मा, संदीप वर्मा, मोहित गोयल, दिव्यप्रकाश गोयल और राकेश साल्वी के नाम शामिल हैं। सहायक उपनिरीक्षक को सौंपी जांच मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक आनंद निषाद को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।
मेरठ-सहारनपुर खंड की शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। 2026 के चुनाव में उन्हें 13,241 वोट मिले। शिक्षक राजनीति में पहचान बनाने वाले श्रीचंद शर्मा का सामाजिक और राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से शुरू हुआ था। संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने के बाद उन्होंने भाजपा में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षक एमएलसी चुने जाने के बाद अब उन्होंने दोबारा इस सीट पर जीत हासिल की है। धूम मानिकपुर गांव में हुआ जन्म श्रीचंद शर्मा का जन्म 15 जून 1966 को गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी के पास धूम मानिकपुर गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे शर्मा ने गांव में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र से स्नातक किया और शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य रत्न की उपाधि भी प्राप्त की। शिक्षा के प्रति रुचि के चलते उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से केशव माधव शिक्षण संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान में हाईस्कूल, आईटीआई, लॉ, डीफार्मा, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम सहित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। संघ से शुरू हुआ राजनीतिक सफर श्रीचंद शर्मा ने वर्ष 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 1996 में उन्हें विश्व हिंदू परिषद का जिला प्रमुख बनाया गया। इसके बाद 1998 में गौतमबुद्धनगर के सहकारिता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष और वर्ष 2000 में संघ के जिला प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 2004 से 2007 तक उन्होंने भाजपा गौतमबुद्धनगर के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2013 से 2016 तक भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे। वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में सदस्यता प्रमुख, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रकल्प के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। 2020 में पहली बार बने थे एमएलसी वर्ष 2019 में भाजपा ने श्रीचंद शर्मा को मेरठ-सहारनपुर खंड की शिक्षक एमएलसी सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। एक दिसंबर 2020 को हुए चुनाव में उन्होंने तत्कालीन शिक्षक एमएलसी ओमप्रकाश शर्मा को हराकर पहली बार विधान परिषद में जगह बनाई थी। ओमप्रकाश शर्मा लंबे समय से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब 2026 के चुनाव में दोबारा जीत दर्ज कर श्रीचंद शर्मा ने शिक्षक क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है। भाजपा संगठन में भी वह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें विभिन्न जिलों में प्रभारी और चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी वह चुनाव प्रबंधन से जुड़े रहे हैं।
अनूपपुर में नए एसपी अंकित सोनी के निर्देश पर मंगलवार शाम पुलिस सड़कों पर उतरी। जिला मुख्यालय के साथ जैतहरी, कोतमा, भालूमाड़ा, बिजुरी और रामनगर थाना क्षेत्रों में भी पुलिसकर्मी गश्त करते नजर आए। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जांच की और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। बाइक पर तीन सवारी करने वालों को चेतावनी गश्त के दौरान बाइक पर तीन सवारी बैठाकर चलने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं, कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी गई। पुलिस की मौजूदगी के बीच सड़कों पर शरारती तत्व नजर नहीं आए और यातायात सामान्य बना रहा। बाजारों में कम पुलिस व्यवस्था पर जताई थी नाराजगी एसपी अंकित सोनी ने सोमवार को पदभार संभाला था। इसके बाद उन्होंने बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की कम मौजूदगी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को रोज शाम 6:30 से 8:30 बजे तक पुलिसिंग व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा और पार्किंग पर भी नजर रखने के निर्देश एसपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को संदिग्ध वाहनों की जांच करने, यातायात व्यवस्था संभालने, पार्किंग पर नजर रखने और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अंकित सोनी 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अनूपपुर जिले के एसपी का दायित्व संभालेंगे।
उज्जैन में शहर के 11 मंदिरों को गिरवी रखकर ऋण लेने की कथित योजना के विरोध में मंगलवार शाम 5 बजे करीब युवा कांग्रेस ने शहीद पार्क पर प्रदर्शन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित देवव्रत यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरे लेकर भिक्षा मांगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिरों की संपत्ति और आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने मंदिरों की संपत्ति सुरक्षित रखने, दान राशि से ही विकास कार्य कराने और मंदिरों की संपत्ति का हर साल ऑडिट कर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित यादव ने कहा कि भाजपा खुद को सनातन धर्म की पार्टी बताती है, लेकिन मंदिरों को गिरवी रखकर ऋण लेने की योजना सामने आना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से भिक्षा एकत्र की और इसे महाकाल मंदिर में दान करने की बात कही। यादव ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए देशभर के लोगों ने चंदे के माध्यम से सहयोग किया, तो उज्जैन के 11 मंदिरों के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने मंदिरों की संपत्ति को किसी भी प्रकार के ऋण के लिए इस्तेमाल नहीं करने की मांग की। प्रदर्शन में तराना विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार, शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, अजीत सिंह ठाकुर, चंद्रभान सिंह चंदेल, अशोक जाट, बबलू खिंची, अजय राठौर सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंदिरों की आस्था और संपत्ति की रक्षा के लिए उनका विरोध जारी रहेगा।
डिंडौरी के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में मंगलवार को जननायक कार्यक्रम के तीसरे दिन गोंड राजा हीरा खान सिंह के पराक्रम पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने राजा की वीरता, स्वाभिमान और युद्ध में जीत की कहानी दिखाई। प्रस्तुति के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी सहित कई अधिकारी और दर्शक मौजूद रहे। पूर्वजों के सम्मान के लिए युद्ध का फैसला लोकगाथा के अनुसार, हीरागढ़ के राजा हीरा खान सिंह के पूर्वजों को रैया सिंघोला के राजा तपस्या ने धोखे से मार दिया था। अपने वंश का सम्मान वापस पाने के लिए हीरा खान सिंह ने युद्ध का फैसला किया। यह फैसला तब हुआ, जब उनके सामने राजा तपस्या की बेटी कमाल हीरो से विवाह का प्रस्ताव आया। घोड़े पर सवार होकर पहुंचे रैया सिंघोला लोकगाथा के मुताबिक, माता के मना करने के बावजूद हीरा खान सिंह अपने घोड़े साह करन पर सवार होकर रैया सिंघोला पहुंचे। उन्होंने दुश्मन सेना को हराकर जीत हासिल की। राजा तपस्या उनकी वीरता से प्रभावित हुए और अपनी बेटी कमाल हीरो का विवाह उनसे कर दिया। नई पीढ़ी को जनजातीय इतिहास से परिचित कराने का उद्देश्य जननायक कार्यक्रम का मकसद नई पीढ़ी को जनजातीय इतिहास और लोकनायकों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना है। इसी कड़ी में राजा हीरा खान सिंह के पराक्रम की कहानी नाटक के जरिए प्रस्तुत की गई।
दरभंगा में सुरक्षित बचपन अभियान के दूसरे दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इन कार्यक्रमों में न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों को उनके अधिकारों और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जुनैद आलम ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पोक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाल शोषण, बाल श्रम तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से बचाव के उपाय बताना था। इन स्कूलों में हुए कार्यक्रम उन्होंने बताया कि जिला स्कूल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार पांडेय, राजकीय मध्य विद्यालय गंगासागर में विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार मिश्र, मध्य विद्यालय बेंता में विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार श्रीवास्तव और मेडोना इंग्लिश स्कूल में सिविल जज सीनियर डिवीजन राजीव रंजन के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में रामानंद मिश्र बालिका उच्च विद्यालय में एसडीजेएम सत्यम, सोगरा गर्ल्स स्कूल में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार, केके लाल मध्य विद्यालय बाकरगंज में अर्चिता सिन्हा और मध्य विद्यालय मझौड़ा, बेनीपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन रौशन कुमार छापोलिया के नेतृत्व में बच्चों को जागरूक किया गया।
मधुबनी में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने बाबूबरही थाना क्षेत्र के घंघौर गांव निवासी पति अमलेश राय, उसके पिता रासलाल राय और माता भवानी देवी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, तीनों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय का फैसला आने के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 18 मई 2020 को हुई थी वारदात अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) शिवशंकर प्रसाद राय ने मंगलवार की शाम सात बजे बताया कि यह घटना 18 मई 2020 को घंघौर गांव में हुई थी। मामले में मृतका रितु कुमारी के पति अमलेश राय, सास भवानी देवी और ससुर रासलाल राय पर दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए तीनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, सोनपताही गांव निवासी रितु कुमारी की शादी वर्ष 2016 में अमलेश राय के साथ हुई थी। दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या शादी के बाद दहेज को लेकर विवाद होने की बात सामने आई थी। आरोप के मुताबिक, पति ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर रितु कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के भाई ने बाबूबरही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में मृतका के पति, सास, ससुर और अन्य लोगों को आरोपित किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पति अमलेश राय, सास भवानी देवी और ससुर रासलाल राय को सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले के बाद दहेज हत्या के मामले में तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
दीपावली से पहले मिठाई और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने इंदौर में जांच अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में 9 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। मावा, मिल्क केक, पनीर, घी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 18 नमूने जांच के लिए लिए। कार्रवाई के दौरान मुसाखेड़ी की एक डेयरी में खराब क्रीम के 2 टीन मौके पर नष्ट कराए गए। वहीं, छोटा बांगड़दा स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर वैध खाद्य पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य त्योहार के दौरान लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। मावा से लेकर मिल्क केक तक के सैंपलखाद्य सुरक्षा टीम ने प्रिंस नगर स्थित बालाजी दूध डेयरी एंड स्वीट्स से मावा और मिल्क केक के नमूने लिए। सिरपुर स्थित अजंता स्वीट्स एवं नमकीन से मिल्क केक का सैंपल लिया गया। मुसाखेड़ी क्षेत्र में महेश दूध डेयरी एवं मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, मावा और पनीर की जांच के लिए नमूने जुटाए गए। वहीं, विजय प्रजापत डेयरी से मावा और मिल्क केक, श्री कृष्णा डेयरी से मावा और मावा कतली और यदुराज डेयरी से घी, पनीर और मावा कतली के नमूने लिए गए। पालीवाल स्वीट्स से भी मावा का सैंपल लिया गया। नमूने भोपाल भेजे जाएंगे, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगीप्रिंस नगर स्थित श्री सांवरिया दूध डेयरी एंड स्वीट्स से मलाई बर्फी और मिल्क केक के नमूने लिए गए। छोटा बांगड़दा स्थित श्री फलोदी फूड्स से मूंगफली गुड़ पट्टी और तिल लड्डू के नमूने संग्रहित किए गए। फलोदी फूड्स पर निरीक्षण के दौरान खाद्य पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया। संचालक को आवश्यक पंजीयन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। त्योहार के दौरान यह अभियान जारी रहेगा।
वर्मा ट्रैवल्स के कारण भोपाल आईएसबीटी से सभी प्राइवेट बसें हटाई जाएंगी
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दिल्ली SIR में 94 फीसदी नोटिस का हुआ निपटारा, 4 दिसंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी 33.14 लाख नोटिसों में से 94.34% का निपटारा हो चुका है, जबकि 1.88 लाख मामले अभी लंबित हैं। इन लंबित मामलों को 30 नवंबर तक निपटाने का लक्ष्य है।
सहरसा के गंगजला में मंगलवार शाम भाई की बर्थडे पार्टी के दौरान 13 साल के छात्र को जहरीले करैत सांप ने डंस लिया। छात्र की पहचान बलुआहा वार्ड नंबर 3 निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है। घटना शाम करीब 7 बजे की है। उसे इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर के बाहर निकलते ही सांप ने काटा रवि अपने बड़े भाई सोनू कुमार की बर्थडे पार्टी में शामिल था। इसी दौरान वह घर से बाहर निकला, तभी करैत सांप ने उसके दाहिने पैर के अंगूठे में काट लिया। रवि के चिल्लाने पर उसके चाचा विजय यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांप को पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया। सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन चाचा विजय यादव रवि और सांप को लेकर तुरंत सहरसा सदर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने सांप को देखकर रवि को एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन दिया। 24 घंटे निगरानी में रहेगा छात्र डॉक्टर शिवम कुमार ने बताया कि रवि को 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। परिवार को उसे सोने न देने की सलाह दी गई है।
बिहार के मधुबनी में मंगलवार शाम निगरानी विभाग की टीम ने ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटना से आई आठ सदस्यीय टीम ने डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद सुजीत कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईवा चलाने की अनुमति के बदले रिश्वत मांगने का आरोप निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि कार्रवाई सकरी थाना क्षेत्र के गंधवार निवासी रोहित मिश्रा की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार हाईवा वाहन चलाने की अनुमति देने के बदले हर वाहन से 5 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे थे। रोहित मिश्रा ने इस संबंध में पटना स्थित निगरानी विभाग में शिकायत की थी। विभाग ने शिकायत की जांच और आरोपों के सत्यापन के बाद कार्रवाई की योजना बनाई। आठ सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई मंगलवार शाम डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में निगरानी विभाग की आठ सदस्यीय टीम मधुबनी पहुंची। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए सुजीत कुमार को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ लिया। शिकायत में प्रति हाईवा 5 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया गया था। मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती गिरफ्तारी के बाद ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। निगरानी विभाग की टीम की मौजूदगी में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस महकमे में हलचल, आगे की कार्रवाई का इंतजार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी से जिले के पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और पूछताछ से जुड़ी विस्तृत आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
आगरा में BSF जवान ने अलीगढ़ के अपर जिला जज (ADJ) पर हमला कर दिया। उसने अपने 30-40 साथियों को बुला लिया। इसके बाद जज, उनके पिता और गनर के साथ मारपीट की गई। हमलावरों ने जज की कार का पिछला शीशा तोड़ दिया। आरोप है कि BSF जवान ने जज के परिवार को जान से मारने और कार में आग लगाने की भी कोशिश की। घटना 24 अक्टूबर की है। मंगलवार को FIR दर्ज होने के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने BSF जवान भूपेंद्र और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 तस्वीरें देखिए… अब पढ़िए पूरा मामला अलीगढ़ की कोर्ट संख्या-5 में तैनात अपर जिला जज अली मुस्तफा शनिवार, 24 अक्टूबर को कार से लखनऊ जा रहे थे। कार में उनके पिता गुलाम मुस्तफा, मां और गनर भी थे। यमुना एक्सप्रेस-वे के खंदौली इंटरचेंज से उतरने के बाद वे आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर पहुंचे। मई चौराहे पर जवाहर इंटर कॉलेज के सामने एक बाइक सवार ने उनकी कार में ड्राइवर की तरफ टक्कर मार दी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। जज ने अपने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और खुद गाड़ी से उतरे। उन्होंने बाइक सवार को सही से ड्राइविंग करने की नसीहत दी। लेकिन यह बात बाइक सवार को बुरी लगी, वह गाली देने लगा। उसने अपना नाम भूपेंद्र निवासी गोविंदपुर बताया। कहा- मैं एक बीएसएफ का जवान हूं। इसके बाद उसने 30-40 लोग बुला लिए। 112 पर कॉल किया, नहीं मिली पुलिस सहायता BSF जवान के बुलाने पर मौके पर भीड़ गई। लोगों ने जज के पिता और गनर से मारपीट शुरू कर दी। उनके पिता की नाक और दोनों हाथों की कलाइयों में चोटें आईं। बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए कार को किसी तरह वहां से निकाला। भूपेंद्र ने कार पर हेलमेट या किसी अन्य वस्तु मारकर पिछला शीशा तोड़ दिया। अपर जज ने 112 पर सूचना दी, मगर मौके पर सहायता नहीं मिली। उन्होंने थाना प्रभारी को फोन पर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत पर के आधार पर हाथरस के गोविंदपुर निवासी भूपेंद्र और 40 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। DCP बोले- आरोपियों की पहचान की जा रही डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य ने बताया- मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी रिकार्डिंग के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। एडीजे ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन मौके पर मदद नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी को काल करके पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। किसी तरह वहां से निकल सके। ------------------------- ये खबर भी पढ़ेंः- लखीमपुर में 8 साल के बच्चे को खा गया तेंदुआ: मां की आंखों के सामने दबोचा, दो घंटे बाद 1 किमी दूर आधी बॉडी मिली लखीमपुर में सोमवार शाम 8 साल के बच्चे को तेंदुआ खा गया। मां घर के अंदर खाना बना रही थी, बच्चा बाहर खेल रहा था। तभी तेंदुए ने झपट्टा मारकर बच्चे को दबोच लिया। बच्चे के चीखने-चिल्लाने पर मां बाहर की तरफ दौड़ी। शोर मचाया, लेकिन तेंदुआ उसकी आंखों के सामने से उठा ले गया। पढ़ें पूरी खबर…
UP MLC Results: लखनऊ सीट से पहले राउंड में बीजेपी के उमेश द्विवेदी 3652 वोटों से आगे हैं। वहीं, सपा प्रत्याशी सुशील कुमार 3537 वोट पाकर दूसरे स्थान पर हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच 3652 वोटों का अंतर है।
सहरसा के बलवाहाट क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद को लेकर 72 वर्षीय किसान ओमप्रकाश सिंह के साथ मारपीट की गई। इसमें उनके सिर में चोट लगी है और कान से खून निकल रहा है। उन्हें सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो मंगलवार रात सामने आया। ओमप्रकाश सिंह बलवाहाट थाना क्षेत्र के जमुनिया वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। उनके बेटे ऋतूराज ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके पिता रामपुर स्थित अपने ससुराल गए थे। वहां वह घर के सामने खाली जमीन पर गोभी लगा रहे थे। इसी दौरान उनके चेचेरे साले ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पैतृक जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का आरोप ऋतूराज के अनुसार, उनके चेचेरे भाई पैतृक जमीन हड़पना चाहते हैं और रंगदारी भी मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई लोग ओमप्रकाश सिंह को पीटते दिख रहे हैं। ऋतूराज ने कहा कि उनके पिता की एक किडनी नहीं है और मारपीट के दौरान उसी तरफ भी चोट पहुंचाई गई, जहां किडनी नहीं है। बलवाहाट थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि मामला सामने आया है। इसकी जांच की जाएगी।
लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में अब बायोप्सी की जांच रिपोर्ट के लिए मरीजों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संस्थान में 2.16 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल पैथोलॉजी लैब स्थापित की गई है। इससे रिपोर्ट मिलने का समय घटकर करीब 5 दिन रह जाएगा। पहले इसमें 8 से 10 दिन तक लग जाते थे। जांच में तेजी, इलाज शुरू करने में मिलेगी मदद कैंसर के इलाज में समय पर बीमारी की पहचान बेहद जरूरी होती है। बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर बीमारी की प्रकृति समझकर आगे के इलाज की योजना बनाते हैं। ऐसे में रिपोर्ट जल्दी मिलने से मरीजों को इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। डिजिटल तकनीक से विशेषज्ञों की राय लेना आसान नई लैब में पैथोलॉजी स्लाइड की डिजिटल तस्वीरें तैयार की जा सकेंगी। जरूरत पड़ने पर इन तस्वीरों को दूसरे चिकित्सा केंद्रों के विशेषज्ञों के साथ साझा किया जा सकेगा। इससे जटिल मामलों में दूसरी राय लेने और जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करने में सुविधा होगी। दूर-दराज के मरीजों को भी फायदा डिजिटल व्यवस्था से जांच प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। भविष्य में नमूनों और डिजिटल रिपोर्ट के बेहतर समन्वय से दूर-दराज के मरीजों को भी लाभ मिल सकता है। संस्थान के अधिकारियों के अनुसार, नई तकनीक का उद्देश्य जांच की प्रक्रिया को तेज करना और मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।
अनूपपुर जिले में SIR के दौरान करीब 40,570 मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में पर्यवेक्षक भाई जगताप, अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान और विधायक बुंदेलाल सिंह मार्को ने मतदाता सूची में हुए बदलावों का आधार सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने भाजपा पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप भी लगाया। तीन विधानसभा क्षेत्रों में कटे 40,570 नाम कांग्रेस के अनुसार, अनूपपुर जिले की तीन विधानसभा सीटों पर SIR के दौरान मतदाता सूची से करीब 40,570 नाम हटाए गए। इनमें कोतमा से 15,850, अनूपपुर से 14,059 और पुष्पराजगढ़ से 10,661 नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा कि उसकी आपत्तियों के बाद कुछ नामों में सुधार हुआ है, लेकिन प्रक्रिया अभी जारी है। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि नाम गलत थे तो पहले सत्यापन क्यों नहीं हुआ और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए तो ऐसा क्यों किया गया। प्रदेश में 34.25 लाख नाम हटने का दावा कांग्रेस की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में SIR से पहले मतदाताओं की संख्या 5,74,06,143 थी, जो अंतिम सूची में घटकर 5,39,81,065 रह गई। इस दौरान 34,25,078 नाम हटाए गए, जबकि 8,49,082 नए मतदाता जुड़े। पार्टी के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची में करीब 2.79 करोड़ पुरुष, 2.60 करोड़ महिला और 904 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। नाम हटाने के कारणों में अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियां शामिल बताई गई हैं। 25 नवंबर तक गांवों में चलेगा अभियान प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गांवों में चौपाल, घर-घर संपर्क और संगठनात्मक बैठकें की जाएंगी। कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर 'वोट रक्षक' के रूप में काम करेंगे और मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतें जुटाएंगे। पार्टी के अनुसार, कार्यकर्ता दस्तावेजों के आधार पर शिकायतों का सत्यापन करेंगे और निर्वाचन अधिकारियों के सामने मामले रखेंगे। साथ ही पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार कराने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत राष्ट्रीय महारैली करेगी। पार्टी ने बताया कि रैली में मतदाता सूची की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही के मुद्दे उठाए जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि हर पात्र नागरिक को मताधिकार मिलना चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे को जनजागरूकता और लोकतांत्रिक तरीकों से लोगों तक पहुंचाने की बात कही।
पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में मंगलवार को युवक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित करीब 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस और तहसीलदार मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और उससे समझाइश की, लेकिन वह नहीं माना, उसमें कहा कि उसे पुरानी टोंक थाना क्षेत्र का एक RAC जवान जान से मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी शाम को मौके पर पहुंची और उससे समझाइश कर करीब तीन घंटे बाद शाम 6 बजे नीचे उतरा। उसके बाद उसकी पत्नी के साथ घर चला गया। जानकारी के अनुसार, शहर के काफला बाजार निवासी मनोज सेनी (35) का कहना है कि वह एक पुलिसकर्मी से परेशान है। इसको लेकर आज वह हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पानी की टंकी पर दोपहर 3 बजे टंकी पर चढ़ गया था। हालांकि पुलिस टीम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाया। करीब तीन घंटे बाद पत्नी भी मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर नीचे उतरवाया।
यूपी में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, हत्या-लूट समेत 53 मुकदमे; मुठभेड़ में सिपाही भी घायल
एटा के अलीगंज में सराफ से लाखों की लूट के आरोपी एक लाख के इनामी बदमाश वीरेंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। फायरिंग में पिलुआ थाने का सिपाही सत्यपाल घायल हुआ। वीरेंद्र पर हत्या, लूट समेत 53 मुकदमे दर्ज थे।
नवादा के चर्चित सुनील रजक हत्याकांड में अदालत ने उसकी पत्नी सरिता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे सात साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वर्ष 2024 में हुए इस हत्याकांड में शव के टुकड़े अलग-अलग जगहों से बरामद किए गए थे। मामला रोह थाना क्षेत्र के बरापांडेया गांव से जुड़ा है। 12 मार्च 2024 को बरापांडेया और सुंदरा गांव के बीच सड़क किनारे स्थित आहर से बोरे में बंद सुनील रजक का धड़ बरामद किया गया था। जांच के दौरान मृतक का सिर, हाथ और पैर भी अलग-अलग जगहों से मिले थे। शव के टुकड़े मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई थी। बाद में कपड़ों और चप्पल के आधार पर उसकी पत्नी सरिता देवी ने शव की पहचान सुनील रजक के रूप में की थी। जांच में पत्नी और दो कथित प्रेमियों की संलिप्तता सामने आई थी घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस जांच में सरिता देवी और उसके दो कथित प्रेमियों की संलिप्तता सामने आने की बात कही गई थी। आरोप था कि हत्या की साजिश रचने के बाद शव के छह टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिए गए, ताकि मृतक की पहचान छिपाई जा सके। पति की गुमशुदगी दर्ज कराने खुद थाने पहुंची थी सरिता इस मामले का एक अहम पहलू यह भी था कि पति के लापता होने के बाद सरिता देवी खुद थाने पहुंची थी और उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अहम जानकारियां मिलीं। इसके बाद मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी। अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा अब अदालत ने सरिता देवी को आजीवन कारावास और सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के इस फैसले के साथ वर्ष 2024 के चर्चित सुनील रजक हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है।
दमोह के पंजीयन कार्यालय में लापरवाही और टोकन के नाम पर वसूली की शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने दो उप पंजीयकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में विमल कुमार साहू और ज्योति पटेल शामिल हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर के औचक निरीक्षण और एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। टोकन के नाम पर लोगों से वसूली की शिकायत कलेक्टर ने बताया कि पंजीयन कार्यालयों में बाहरी लोगों को बैठाकर टोकन के नाम पर आम लोगों को परेशान करने और उनसे पैसे लेने की शिकायतें मिल रही थीं। तय शुल्क से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला की जमीन पुरुष ने बेच दी जांच में एक मामला सामने आया, जिसमें महिला के नाम की जमीन किसी पुरुष ने बेच दी। कलेक्टर के अनुसार, उप पंजीयक को दस्तावेजों की सही जांच करनी चाहिए थी। बिना उचित जांच के रजिस्ट्री किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई। जबेरा के पोर्टल से बटियागढ़ में हुई रजिस्ट्री कलेक्टर ने बताया कि संबंधित जमीन जबेरा उप-पंजीयक के कार्यक्षेत्र के एक गांव में थी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री बटियागढ़ में जबेरा के पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर किए जाने का मामला सामने आया है। इसे गंभीर वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता का संकेत माना गया है। मामले में दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री लेखन का शुल्क 1,000 रुपए तय कलेक्टर ने जिला पंजीयक और सभी उप पंजीयकों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों में शासन द्वारा तय शुल्क की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। इसके लिए नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाने के साथ दीवारों पर भी शुल्क संबंधी जानकारी लिखवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री लेखन के लिए शासन ने 1,000 रुपए शुल्क तय किया है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, पंचायत उपकर और अन्य लागू शुल्क का विवरण रजिस्ट्री के पहले पृष्ठ पर दर्ज रहता है। तय शुल्क के अलावा पैसे न दें कलेक्टर ने नागरिकों से कहा है कि वे रजिस्ट्री के दस्तावेज में दर्ज शुल्क के अनुसार ही भुगतान करें। इसके अलावा किसी भी तरह की अनावश्यक राशि न दें। तय शुल्क से ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जालौन में रैगिंग करने पर 17 MBBS छात्रों को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें, 21 अक्टूबर को राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2025 बैच के MBBS छात्रों ने अपने जूनियर साथियों को रात 9 बजे कमरे में बुलाया। वहां उसकी रैगिंग की। 24 अक्टूबर को रैगिंग का वीडियो सामने आया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच की और 7 छात्रों को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया। साथ ही हर छात्र पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच आगे बढ़ाई। इसमें 10 और छात्रों की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद आरोपी छात्रों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है। ऐसे ली गई रैगिंग राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने 21 अक्टूबर को 2026 बैच के जूनियर छात्रों को कमरे में बुलाया। यहां उन्हें पहले मुर्गा बनाया गया, सिर नीचे करवाया गया। इसके बाद उनसे अश्लील हरकतें कराई गईं। हाथ ऊपर करवाकर रैगिंग की गई। 24 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे किसी छात्र ने इस रैगिंग का वीडियो वायरल कर दिया। इसमें सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को कमरे में बंद कर गाली-गलौज और परेशान करते दिखाई दिए। इसके बाद प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए टीम बनाई। जिसमें कहा- निलंबन अवधि में छात्रों के क्लास अटेंड करने, हॉस्टल में रहने और क्लीनिकल ड्यूटी पर रोक रहेगी। मोबाइल नंबर मांगने पर भी होगी कार्रवाई कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग रोकने के लिए 21 अक्टूबर को कार्यालय नोटिस लगाया था। इसमें बताया गया है कि जूनियर छात्रों से मोबाइल नंबर मांगना या उन्हें अपना नंबर देने के लिए मजबूर करना रैगिंग नियमों के तहत दंडनीय है। जूनियर छात्रों को मैसेज भेजने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने मंगलवार को पहले दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। जूनियर छात्रों को निर्देश दिया गया कि वे किसी सीनियर के दबाव में अपना मोबाइल नंबर न दें। किसी सीनियर का गलत मैसेज मिलने पर नंबर ब्लॉक करें। साथ ही इसकी सूचना एंटी रैगिंग कमेटी को दें। ऐसे मैसेज भेजने या फॉरवर्ड करने वाले छात्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल में लगाए गए हेल्पलाइन नंबर प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी सक्रिय है। छात्रों की मदद के लिए जरूरी संपर्क नंबर हॉस्टल में लगाए गए हैं, जिससे किसी भी समस्या की स्थिति में वे तुरंत संपर्क कर सकें। -------------------------- ये खबर भी पढ़िए… एटा में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस ने सीने में गोली मारी एटा में पुलिस ने मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश वीरेंद्र को मार गिराया। फायरिंग के दौरान वीरेंद्र के सीने में गोली लगी। इस दौरान उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से पिस्टल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ मंगलवार शाम 6 बजे कोतवाली पिलुआ क्षेत्र में हुई। पढ़ें पूरी खबर…
भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में 78 वर्षीय प्यारे मियां को अलग-अलग धाराओं में 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें 8 सजाएं शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की हैं, जबकि 2 आजीवन कारावास की हैं। अदालत ने उस पर 77 लाख 64 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने फैसले में अपराध को क्रूर और असहनीय बताया। अदालत ने पीड़िताओं के पुनर्वास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए तीन पीड़िताओं को 4-4 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा- बच्चियों की सुरक्षा करने की उम्र में भय का कारण बना अदालत ने फैसले में कहा कि जिस उम्र में आरोपी को बच्ची की देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसी उम्र में वह उसके लिए भय और असुरक्षा का कारण बन गया। अदालत के मुताबिक, इस तरह के अपराध से बच्ची का भविष्य प्रभावित होता है और समाज का भरोसा भी टूटता है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पक्ष रखा। नौकरी का झांसा देकर बुलाता, शराब पिलाकर करता था यौन शोषण अभियोजन के मुताबिक, प्यारे मियां 2014 से नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था। वह घर में 10 हजार रुपए महीने की नौकरी दिलाने का झांसा देकर बच्चियों को बुलाता था। उसकी सहयोगी राबिया बी उन्हें उसके पास लेकर जाती थी। प्यारे मियां बच्चियों से खुद को 'अब्बू' कहलवाता था। वह उनके परिवारों का भरोसा जीतने के लिए घर भी जाता था और पूजा-पाठ में शामिल होता था, ताकि किसी को शक न हो। ऐसे हुआ था मामले का खुलासा रात में नशे की हालत में मिलीं 5 बच्चियां, ऐसे खुला मामला जुलाई 2020 में रातीबड़ पुलिस की गश्त के दौरान पांच नाबालिग बच्चियां नशे की हालत में मिली थीं। पूछताछ और काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि उन्हें भोपाल के शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी के फ्लैट में एक बच्ची का जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया गया था। वहां उन्हें शराब पिलाकर उनके साथ यौन अपराध किए गए। बच्चियों की शिकायत के बाद पुलिस ने फ्लैट पर कार्रवाई की। जांच में वहां शराब और आपत्तिजनक सामग्री मिली। इसके बाद प्यारे मियां समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। हिडन कैमरों से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप जांच के दौरान प्यारे मियां के फ्लैट से हिडन कैमरे और पिस्टल मिली थी। आरोप था कि कैमरों से बच्चियों के वीडियो बनाए जाते थे और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। पीड़िताओं को पिस्टल से डराने-धमकाने का आरोप भी सामने आया था। विदेश भागने की फिराक में था, श्रीनगर से पकड़ा गया मामला सामने आने के बाद पुलिस ने प्यारे मियां की तलाश शुरू की। उसके विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वह आष्टा में अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी से इंदौर पहुंचा था। वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली और फिर श्रीनगर गया। पुलिस को उसके श्रीनगर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। यह गिरफ्तारी जुलाई 2020 की है। अवैध संपत्तियों पर भी हुई थी कार्रवाई यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने प्यारे मियां की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की थी। भोपाल में उसकी अवैध इमारतें गिराई गई थीं। उसके खिलाफ अन्य मामलों में भी कार्रवाई हुई थी। -------------यह खबर भी पढ़ें प्यारे मियां सेक्स स्कैंडल की पीड़िता बोली- मैं जिसे अब्बू कहती थी, वो शराब पिलाकर नचाता था मैं उसे अब्बू कहती थी, लेकिन दुनियादारी की समझ से पहले उसने मुझे ऐसे दलदल में धकेल दिया जिसके बारे में सोचकर भी घिन आती है। प्यारे मियां तो पकड़ा गया, लेकिन पिछले 5 साल में 5 रातें भी ऐसी नहीं रहीं, जब मैं चैन से सो पाई हूं। पढ़ें पूरी खबर
पट्टा जारी नहीं किया, SDM के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट:सीकर कलेक्टर को समन, सीकर उपभोक्ता आयोग का आदेश
खंडेला में परिवादी को पट्टा जारी नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सीकर ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने आदेशों की पालना नहीं होने पर खंडेला एसडीएम ज्योत्स्ना खेड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं सीकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी को समन जारी कर 29 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामला खंडेला के कांवट रोड निवासी भोलूराम को पट्टा जारी करने से जुड़ा है। अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा के अनुसार- जिला उपभोक्ता आयोग ने 31 मई 2012 को नगर पालिका खंडेला, सहायक जिला कलेक्टर खंडेला और जिला कलेक्टर सीकर को परिवादी को पट्टा जारी करने के आदेश दिए थे। आदेश की पालना नहीं होने पर भोलूराम ने 2014 में आयोग के समक्ष अवमानना प्रकरण पेश किया था। 13 साल पहले भी दिए थे पट्टा जारी करने के आदेश मामले में नगर पालिका खंडेला, एसडीएम खंडेला और जिला कलेक्टर सीकर ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। राज्य आयोग ने 17 दिसंबर 2013 को परिवादी को एक महीने के भीतर पट्टा जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पट्टा जारी नहीं होने पर परिवादी ने हाईकोर्ट जयपुर में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तीन महीने में निस्तारण के दिए थे निर्देश अधिवक्ता के अनुसार- हाईकोर्ट जयपुर ने 28 अक्टूबर 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग सीकर को अवमानना शिकायत का तीन महीने में निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं होने और संबंधित अधिकारियों के आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार बंसल और सदस्य नीतू जांगिड़ ने एसडीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और जिला कलेक्टर को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब करने के आदेश दिए।
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का असर अब तटीय राज्यों की सीमाओं को लांघकर उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर लैंडफॉल करने के बाद यह चक्रवाती तंत्र कमजोर होकर मध्य भारत के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे बाद यानी 28 अक्टूबर की देर शाम से राज्य के पूर्वी और मध्यवर्ती हिस्सों में मौसम पूरी तरह करवट ले लेगा। 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की गड़गड़ाहट, तेज झोंकेदार हवाओं और मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इस अप्रत्याशित बेमौसम बारिश के चलते राज्य में दिन के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की तीखी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे गुलाबी ठंड समय से पहले दस्तक दे देगी।पूर्वांचल के जिलों में ऑरेंज अलर्ट: सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनीमौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी छोर से जुड़े जिलों के लिए विशेष 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली भारी नमी युक्त हवाएं सबसे पहले विंध्य और पूर्वांचल क्षेत्र को अपनी चपेट में लेंगी:सबसे ज्यादा प्रभावित जिले: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, संत रविदास नगर (भदोही), गाजीपुर और बलिया।हवाओं की रफ्तार और आकाशीय बिजली: इन जिलों में 28 अक्टूबर की रात से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने और बादलों की भीषण गर्जना के साथ वज्रपात (Lightning Strike) की आशंका जताई गई है।अत्यधिक भारी बारिश का खतरा: 29 अक्टूबर को सोनभद्र और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर 'अत्यधिक भारी बारिश' (Extremely Heavy Rainfall) होने का अनुमान है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने और नदी-नालों के उफनाने का संकट पैदा हो सकता है। प्रशासन ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को किसी भी आपात स्थिति के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है।राजधानी लखनऊ और अवध बेल्ट: 29 और 30 अक्टूबर को बादलों का डेरा और तेज हवाएंउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, उन्नाव और सुल्तानपुर समेत पूरे अवध क्षेत्र में तूफान 'अर्नब' के बादलों का असर साफ महसूस होगा।लखनऊ का हाल: लखनऊ में 28 अक्टूबर को दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी, जबकि 29 अक्टूबर की सुबह से आसमान में घने काले बादल छा जाएंगे। हजरतगंज, गोमती नगर, आलमबाग और आसपास के इलाकों में 30 से 45 किमी/घंटा की गति से ठंडी हवाएं चलेंगी और रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला शुरू होगा।तापमान में तेज गिरावट: बारिश और नम पूर्वी हवाओं के संयुक्त असर से लखनऊ और कानपुर में अधिकतम तापमान गिरकर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है। दिन में धूप न निकलने और रात में लगातार ठंडी हवाएं चलने से लोगों को अचानक गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी।पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में क्या होगा असर?पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बरेली, मुरादाबाद) में चक्रवात का असर पूर्वांचल जितना आक्रामक नहीं रहेगा, लेकिन मौसम का बदलाव यहां भी दिखेगा। 29 और 30 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के संगम के चलते पश्चिमी यूपी के आसमान में भी धुंध और हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। कुछ चुनिंदा स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं। तेज हवाएं चलने के कारण एनसीआर और पश्चिमी यूपी के शहरों में जमा धूल, धुंध और जहरीले प्रदूषण (AQI) के छंटने में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है।किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें: धान, आलू और तिलहन की फसलों पर आफतइस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुवाई का सबसे व्यस्त और संवेदनशील दौर चल रहा है। ऐसे वक्त में चक्रवात 'अर्नब' के कारण होने वाली बेमौसम बारिश किसानों के लिए भारी आफत साबित हो सकती है:धान की पकी फसल को नुकसान: प्रदेश के खेतों में धान की कटाई चल रही है और लाखों क्विंटल फसल खलिहानों या खेतों में कटी हुई पड़ी है। भारी बारिश और 50 किमी/घंटा की आंधी से खुले में पड़ा धान भीगकर सड़ने और दाने झड़ने का गंभीर खतरा है।आलू और सरसों की बुवाई प्रभावित: जिन किसानों ने हाल ही में अगेती आलू और सरसों की बुवाई की है, खेतों में पानी भरने से बीज गलने और दोबारा बुवाई का खर्च बढ़ने की आशंका है।कृषि विभाग की सख्त एडवाइजरी: राज्य कृषि विभाग ने किसानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 24 घंटों के भीतर कटी हुई फसल को तिरपाल से सुरक्षित ढकें या पक्के गोदामों में पहुंचाएं। साथ ही, अगले 3-4 दिनों तक खेतों में किसी भी तरह की सिंचाई या कीटनाशकों का छिड़काव तुरंत रोक दें।आपदा प्रबंधन और आम नागरिकों के लिए जरूरी गाइडलाइंसउत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों को सक्रिय रहने और जलभराव, बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं। आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि:खराब मौसम में यात्रा से बचें: 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश और आंधी के दौरान हाईवे या ग्रामीण सड़कों पर गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें।पेड़ों और होर्डिंग्स से दूर रहें: तेज तूफानी हवाओं के वक्त बड़े पुराने पेड़ों, कमजोर टीनशेड, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों।वज्रपात से सुरक्षा: ग्रामीण इलाकों में जब आकाशीय बिजली कड़के, तो खुले खेतों में काम कर रहे लोग तुरंत पक्के मकानों में शरण लें और मोबाइल फोन या धातु की चीजों के सीधे संपर्क से दूर रहें। किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राहत हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क किया जा सकता है।
पंजाब सरकार ने एक बार फिर आजादी से पहले हुए समझौते का हवाला देते हुए राजस्थान से नहरी पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी मांगी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को यह मुद्दा उठाकर नए सियासी टकराव के संकेत दिए। राजस्थान सरकार पहले ही इस मांग को सिरे से खारिज कर चुकी है। पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले रॉयल्टी का मुद्दा उठाने के पीछे सियासी कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब और राजस्थान के बीच सियासी टकराव तय माना जा रहा है। पंजाब सीएम बोले- 1960 तक पानी की रॉयल्टी देता रहा राजस्थान पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन सीएम भगवंत मान ने राजस्थान से पानी की रॉयल्टी का मुद्दा उठाया। भगवंत मान ने कहा- साल 1960 तक राजस्थान हमें पानी की रॉयल्टी देता रहा है। अब वह हमसे मुफ्त पानी लेकर आगे बेचता है। यह तो बिजनेस हो गया। हमसे कच्चा माल मुफ्त ले लिया और प्रोडक्ट बनाकर बेच दिया। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश पंजाब विधानसभा में राजस्थान से रॉयल्टी की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया। पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में तर्क दिया कि सतलुज, रावी और व्यास नदियां राजस्थान से होकर नहीं गुजरतीं, इसलिए राजस्थान रिपेरियन राज्य नहीं है। इसके बावजूद दशकों से पंजाब का पानी राजस्थान को मुफ्त में दिया जा रहा है। इससे राजस्थान राजस्व कमा रहा है, जबकि पंजाब खुद गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। प्रस्ताव में मांग की गई कि राजस्थान सरकार पंजाब को दिए जाने वाले पानी की कीमत चुकाए। साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि वह भविष्य में भी राजस्थान को दिए जाने वाले पानी का भुगतान हर साल पंजाब को दिलाना सुनिश्चित करे। राजस्थान सरकार ठुकरा चुकी पंजाब सरकार की मांग राजस्थान सरकार इस साल मार्च में ही पंजाब के सीएम की मांग को ठुकरा चुकी है। इस साल 19 मार्च को पंजाब सीएम भगवंत मान ने 1.44 लाख करोड़ रॉयल्टी मांगते हुए पानी रोकने की चेतावनी दी थी। इसके बाद 20 मार्च को राजस्थान सरकार के जलसंसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पंजाब सीएम की मांग को खारिज कर दिया था। जलसंसाधन मंत्री ने कहा था- नहीं देंगे रॉयल्टी राजस्थान सरकार के जलसंधान मंत्री सुरेश सिंह रावत ने तर्क दिया था कि पंजाब की मांग असंवैधानिक है। राज्य सरकार पैसा नहीं देगी। किसी एक राज्य का पानी पर रॉयल्टी या वाणिज्यिक दावा करना संविधान की मूल भावना और स्थापित विधिक सिद्धांतों के खिलाफ है। साल 1920 का समझौता ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर (अब पाकिस्ताान में) और बीकानेर रियासत के बीच हुआ था। बीकानेर रियासत की लगभग 5 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी आवंटन तय किया गया। था। पानी के बदले चार्ज ब्रिटिश सरकार को देना था, पंजाब प्रांत को नहीं। --------------- ये खबर भी पढ़ें... राजस्थान ने पंजाब की 1.44 लाख करोड़ की मांग ठुकराई:कहा- पानी राष्ट्रीय संसाधन है व्यापार की चीज नहीं, पंजाब पानी रॉयल्टी नहीं मांग सकता पंजाब सीएम भगवंत मान के राजस्थान से पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ की मांग को राजस्थान सरकार ने मार्च 2026 को ठुकरा दिया था। राजस्थान सरकार ने पंजाब की मांग को असंवैधानिक बताया था। पंजाब सीएम भगवंत मान ने 1920 के समझौते का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार से पानी की बकाया रॉयल्टी देने अथवा पानी लेना बंद करने को कहा था। (पूरी खबर पढ़ें)
कच्चे रास्ते और गड्ढों की समस्या से परेशान झोला ग्राम पंचायत के सफीपुरा गांव के ग्रामीण जब अपनी फरियाद लेकर पीपलू एसडीएम कपिल कोठारी के पास पहुंचे, तो उन्हें राहत मिलने की बजाय तीखा जवाब मिला। ग्रामीणों के ज्ञापन देते समय एसडीएम ने कहा- गड्ढे में तो आपका पूरा जिला ही पड़ा है। मैं उदयपुर से आया हूं, जिले में एक भी सड़क ढंग की नहीं है। टोंक शहर और पीपलू में भी गड्ढे पड़े हैं। इस जवाब से मायूस होकर ग्रामीण मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम ज्ञापन सौंपकर गांव लौट गए। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से करीब 225 लोगों की आबादी वाले सफीपुरा गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है। बारिश के दिनों में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है, जिससे न तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और न ही मरीजों के लिए एंबुलेंस आ पाती है। प्रशासनिक लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने फैसला किया है कि अगर जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो वे आगामी पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर ग्रामीण जीतराम, मुरारी, हेमराज, गणपत सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही।
बाल बाल बचे शिवराज सिंह: भोपाल में पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया
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इंदौर में आने वाले दिनों में पेयजल संकट गहराने की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। औसत से काफी कम बारिश और भूजल के लगातार दोहन के कारण गिरते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने पूरे इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी एवं अशासकीय नलकूपों की खुदाई पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध का उल्लंघन कर बोरिंग करने या इसकी कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से बोरिंग के लिए आने वाली मशीनों को जब्त किया जा सकेगा। प्रशासन के इस फैसले को आगामी समय में पेयजल स्रोतों को बचाने और संभावित जलसंकट से निपटने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्ष 2026 में जिले में औसत से काफी कम वर्षा हुई है। दूसरी ओर, भूजल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में यदि नए निजी बोरवेल की खुदाई जारी रहती है, तो आने वाले समय में पेयजल की उपलब्धता पर गंभीर असर पड़ सकता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के शहरी और ग्रामीण अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए निजी नलकूप खनन पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी। इसी आधार पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत यह आदेश जारी किया है। बोरिंग मशीनें होंगी जब्त, जेल और जुर्माने का भी प्रावधानप्रशासन ने प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व, पुलिस और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली या नलकूप खनन की कोशिश करने वाली बोरिंग मशीनों को जब्त किया जा सकेगा। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के तहत 2,000 रुपए तक का जुर्माना, दो साल तक का कारावास या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सरकारी बोरिंग की रहेगी अनुमति आदेश में आपात और अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए अनुमति का प्रावधान भी रखा गया है। संबंधित अपर कलेक्टर अपने क्षेत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन नई बोरिंग की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से जुड़े कार्यपालन यंत्री और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री की जांच रिपोर्ट आवश्यक होगी। अनुमति केवल पंजीकृत एजेंसियों को दी जा सकेगी। हालांकि, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत होने वाली नलकूप खुदाई को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। ऐसी खुदाई के लिए इस आदेश के तहत अलग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो निजी जलस्रोत भी लिए जा सकेंगेप्रशासन ने सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर नए खोदे गए निजी नलकूपों और पहले से मौजूद अन्य निजी जलस्रोतों का अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में अब जिले में निजी बोरिंग कराने वालों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
लुधियाना देहात के थाना जोधा के अंतर्गत पड़ते गांव छपार में पूर्व सरपंच बलजीत सिंह पर कातिलाना हमला करने, मारपीट और मोबाइल व नकदी छीनने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ने गांव के ही मौजूदा सरपंच कुलदीप सिंह और जतिंदरपाल सिंह उर्फ मिंटू पटवारी पर रंजिश के तहत अज्ञात हमलावरों से हमला करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भोग समागम से लौटते समय किया घेराव चौकी इंचार्ज जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयानों में पूर्व सरपंच बलजीत सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर 2026 की दोपहर करीब 1:30 बजे वह एक भोग समागम से वापस लौटकर अपनी मोटरसाइकिल लेने लगे थे। इसी दौरान वहां खड़ी एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी कार से तीन अज्ञात युवक उतरे और अचानक उन पर हमला कर दिया। बचाव के लिए जब वह सड़क की दूसरी तरफ भागे तो नीचे गिर पड़े। इसी बीच हमलावरों ने उनकी जेब से 5 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। शोर मचाने पर जब आसपास के लोग जुटने लगे, तो आरोपी जान से मारने की धमकियां देते हुए अपनी कार में सवार होकर फरार हो गए। तालाब से पेड़ उखाड़ने को लेकर पुरानी रंजिश पूर्व सरपंच बलजीत सिंह के अनुसार, हमले के पीछे की वजह पंचायत के तालाब से बिना मंजूरी पेड़ उखाड़ने का विवाद है। इस मामले में उनके गुट के दर्शन सिंह ने बीडीपीओ (BDPO) कार्यालय सिद्धवां बेट में शिकायत दर्ज कराई थी। 22 सितंबर 2026 को जब बीडीपीओ अधिकारी जांच के लिए गांव पहुंचे थे, तब बलजीत सिंह भी वहां मौजूद थे। आरोप है कि उस दौरान मौजूदा सरपंच कुलदीप सिंह और जतिंदरपाल सिंह उर्फ मिंटू पटवारी के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी और उन्होंने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पूर्व सरपंच ने आशंका जताई है कि इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने भाड़े के युवकों से उन पर हमला करवाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की भूमिका और लगाए गए आरोपों की पुष्टि गहन जांच के बाद ही हो पाएगी।
खगड़िया में कला एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 30वें जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026 में जिले के युवाओं ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का शानदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को खेल भवन परिसर, खगड़िया में जिलाधिकारी विक्रम विरकर और उप विकास आयुक्त श्रेयाश्री ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी घनश्याम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न प्रदर्शनियों का अधिकारीयों ने अवलोकन किया उत्सव में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने लोकगीत, लोकनृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, कहानी लेखन, कविता पाठ और विज्ञान प्रदर्शनी जैसी विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सोमवार को आयोजित चित्रकला, फोटोग्राफी और मूर्तिकला प्रतियोगिताओं में करीब 75 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को अपनी कला और रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिला। जिलाधिकारी विक्रम विरकर, डीडीसी श्रेयाश्री और एडीएम पुष्पेश कुमार ने विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने युवाओं की कलाकृतियों और रचनात्मक प्रयासों की सराहना की। चित्रकला, मूर्तिकला और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। लोकगीत और लोकनृत्य में प्रतिभागियों ने मारी बाजी प्रतियोगिताओं के परिणाम में सामूहिक लोकगीत में आम्रपाली कला केंद्र, खगड़िया की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि इसी केंद्र के छात्र दूसरे स्थान पर रहे। सामूहिक लोकनृत्य में सीएस माड़र की छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, हरिवंश नारायण उच्च विद्यालय, महद्दीपुर-वंदेहरा की छात्राओं ने तृतीय स्थान हासिल किया। शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में रविराज ने प्रथम, राकेश कुमार ने द्वितीय और सपना कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कहानी एवं कविता लेखन में ज्ञानचंद प्रथम, सुजीत द्वितीय और हर्ष आनंद तृतीय स्थान पर रहे। विज्ञान प्रदर्शनी में सलीम इनाम ने प्रथम, राहुल राज और प्रिंस कुमार ने द्वितीय तथा आर्य अमित चौधरी ने तृतीय स्थान हासिल किया। चित्रकला में खुशी, मूर्तिकला में अभिषेक प्रथम चित्रकला प्रतियोगिता में खुशी कुमारी ने प्रथम, दीपक कुमार ने द्वितीय और राखी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मूर्तिकला प्रतियोगिता में अभिषेक कुमार प्रथम, सत्यम कुमार द्वितीय और आर्य तृतीय स्थान पर रहे। सभी विजेता प्रतिभागियों को जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी घनश्याम कुमार ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। युवा उत्सव के माध्यम से जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने, कला-संस्कृति से जुड़ने और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है।
पाली में मंगलवार शाम फैक्ट्री से स्कूटी पर घर जा रहे बिजनेसमैन पर एक युवक ने धारदार हथियार हथियार से हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल कारोबारी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया है। औद्योगिक नगर थाना प्रभारी निरमा विश्नोई ने बताया- मामले में हर्षित मेवाड़ा नाम के युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद को लेकर हमला होने की आशंका है। हाथ-पैर पर किए ताबड़तोड़ वारजानकारी के अनुसार, पाली शहर के सोमनाथ मंदिर जय हिंद पोल निवासी 43 साल के बिजनेसमैन सुशील डागा पुत्र हुकमीचंद डागा मंगलवार की शाम को औद्योगिक नगर थाना एरिया पर शिवाजी नगर लेबर कॉलोनी रोड से स्कूटी पर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान उस पर कुछ लोगों ने बीच रास्ते में धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके हाथ- पैर पर कई वार किए, जिससे लहूलुहान होकर गिर पड़े। एक हथेली भी कट गई। लोगों ने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी फरार हो गए। लोगों ने गंभीर घायल हालत में सुशील डागा को मिनी ट्रक से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मकान को लेकर चल रहा पुराना विवादप्रारंभिक जांच में सामने आया कि औद्योगिक नगर थाना एरिया आईटीआई रोड पर बने एक मकान को लेकर सुशील का दूसरे पक्ष से पुराना विवाद चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि वह मकान रास्ते की जमीन पर बना हुआ है। उसके पास ही उसकी फैक्ट्री है, इसी कारण दूसरा पक्ष उससे रंजिश रखता है।
उत्तर प्रदेश को देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के अलग-अलग एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़कर एक विशाल 'एक्सप्रेसवे महाग्रिड' बनाने के लिए 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) के चयन और निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा - UPEIDA) द्वारा ईपीसी (EPC) मोड पर विकसित किए जाने वाले इन चारों प्रोजेक्ट्स पर लगभग ₹17,542.06 करोड़ की लागत आएगी। इस ऐतिहासिक फैसले से पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल और पूर्वांचल के बीच दूरी सिमट जाएगी और पूरा राज्य बिना किसी रुकावट के हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से बंध जाएगा।1. आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे: लखनऊ को मिलेगा जाम से छुटकाराइस पूरे पैकेज का सबसे अहम प्रोजेक्ट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे है।लंबाई और लागत: यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लगभग 51 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर करीब ₹4,776 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसे भविष्य में 8-लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।सीधा फायदा: अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली या आगरा से पूर्वांचल (गाजीपुर, आजमगढ़, बिहार सीमा) जाने वाले भारी वाहनों और मुसाफिरों को लखनऊ शहर के अंदर से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे शहीद पथ, सुलतानपुर रोड और मोहनलालगंज के इलाकों में भीषण जाम लगता था। इस 51 किमी के लिंक एक्सप्रेसवे के बनने के बाद गाड़ियां सीधे बाईपास होकर 120 किमी/घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकेंगी। इससे आगरा से सीधे बिहार बॉर्डर तक बिना किसी रुकावट के यात्रा संभव होगी।2. जेवर लिंक एक्सप्रेसवे: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे का सीधा जुड़ावपश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एविएशन हब को प्रदेश के पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को पास किया गया है।लंबाई और रूट: लगभग 74 किलोमीटर लंबी यह परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और बुलंदशहर के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी।लॉजिस्टिक्स और कार्गो को संजीवनी: इस लिंक के तैयार होते ही जेवर एयरपोर्ट का एयर कार्गो और पश्चिमी यूपी का औद्योगिक माल सीधे गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए प्रयागराज, वाराणसी और पूर्वांचल तक बेहद कम समय और कम लागत में पहुंच सकेगा। इससे माल ढुलाई की लागत (Logistics Cost) में भारी कमी आएगी।3. झांसी लिंक एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर और पर्यटन को नई रफ्तारबुंदेलखंड के विकास को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लग चुकी है।लंबाई और कनेक्टिविटी: लगभग 115 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे झांसी शहर को सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।डिफेंस और टूरिज्म को लाभ: इस लिंक के बनने से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में निवेश करने वाली रक्षा कंपनियों को सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही झांसी का ऐतिहासिक किला और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ओरछा जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों तक दिल्ली और लखनऊ से पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।4. फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे: आगरा-लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे का महा-संगमआलू और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध फर्रुखाबाद को एक्सप्रेसवे ग्रिड का हिस्सा बनाने के लिए ₹7,489 करोड़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है।लंबाई और रूट: लगभग 91 किलोमीटर लंबा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इटावा के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (साइनेज 133) से शुरू होगा। यह फर्रुखाबाद से होते हुए हरदोई के पास निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे (साइनेज 282) पर जाकर मिलेगा।अवध और रूहेलखंड को वरदान: इस लिंक के माध्यम से कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई और शाहजहांपुर का इलाका सीधे राजधानी लखनऊ और मेरठ दोनों तरफ से हाई-स्पीड लेन से जुड़ जाएगा।3 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य, निर्माण एजेंसी करेगी 5 साल तक रखरखावकैबिनेट के निर्णय के अनुसार, इन सभी चारों लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरी तरह से इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) पद्धति पर कराया जाएगा।समयसीमा: सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को 3 साल (36 महीने) के भीतर पूरा करने का सख्त लक्ष्य निर्धारित किया है। फर्रुखाबाद लिंक को प्राथमिकता के आधार पर और तेजी से पूरा करने की योजना है।5 साल तक मेंटेनेंस की गारंटी: टेंडर की शर्तों के तहत जो भी एजेंसी सड़क का निर्माण करेगी, सड़क बनने के बाद अगले 5 वर्षों तक उसके अनुरक्षण (रखरखाव और मरम्मत) की पूरी जिम्मेदारी भी उसी डेवलपर की होगी।राज्य सरकार का शत-प्रतिशत खर्च: इस पूरी ₹17,542 करोड़ की लागत को उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी और इसमें केंद्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष वित्तीय हिस्सेदारी नहीं है।प्रदेश भर में 760 लाख मानव दिवस रोजगार का होगा सृजनसड़क कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व गति देने के साथ ही यह चारों परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आर्थिक और रोजगार क्रांति लेकर आएंगी। यूपीडा के आकलन के मुताबिक, इन चारों लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण और सामग्री आपूर्ति गतिविधियों से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 760 लाख (7.6 करोड़) मानव दिवस के रोजगार का सृजन होगा। भारी मशीनरी, परिवहन, स्थानीय निर्माण सामग्री, गिट्टी, मौरंग और सीमेंट उद्योगों को भारी मांग मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लॉजिस्टिक्स पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउसिंग और नई टाउनशिप विकसित होने से ग्रामीण इलाकों के युवाओं को उनके गृह जिले में ही आजीविका के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। चारों एक्सप्रेसवे के जुड़ते ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां किसी भी कोने से दूसरे कोने तक का सफर बिना किसी ट्रैफिक रुकावट के केवल 6 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के नक्शे पर एक अग्रणी तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के तहत गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में चार विशाल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के प्रस्तावों को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। इन चारों औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में कुल ₹1,709.84 करोड़ (लगभग ₹1,710 करोड़) के भारी-भरकम पूंजी निवेश का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट ने इन सभी कंपनियों को औपचारिक रूप से 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (LoC) जारी करने की स्वीकृति दे दी है। इस मेगा अप्रूवल के साथ ही नोएडा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिलिकॉन वैली जैसी वैश्विक तकनीकी सेवाओं, वित्तीय परिचालन और अत्याधुनिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनकर उभरने जा रहा है।चारों कंपनियों के निवेश प्रस्ताव: किस कंपनी की झोली में कितना प्रोजेक्ट?स्वीकृत किए गए ₹1,709.84 करोड़ के कुल निवेश में घरेलू और बहुराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियों के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका विस्तृत वित्तीय ब्योरा इस प्रकार है:1. हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (₹879 करोड़): प्रसिद्ध कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव रखा गया है। कंपनी गौतम बुद्ध नगर में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के अंतर्गत ₹879 करोड़ का निवेश कर अपना हाई-टेक सेंटर स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने कंपनी को केस-टू-केस आधार पर नीतिगत वित्तीय व गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला किया है।2. एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (₹634 करोड़): इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी दिग्गज एलजी समूह की सहयोगी इकाई एलजी सॉफ्ट इंडिया द्वारा ₹634 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यह सेंटर भी नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और इसे भी केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।3. अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी (₹112.84 करोड़): वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता अमेरिप्राइज इंडिया ने ₹112.84 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर-144 स्थित निजी भूमि पर विकसित 'एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क' (Embassy Oxygen Business Park) में आकार लेगी।4. मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर (₹84 करोड़): अंतरराष्ट्रीय बीमा और वित्तीय दिग्गज मेटलाइफ की ग्लोबल सपोर्ट इकाई ₹84 करोड़ का निवेश करेगी। इनकी प्रस्तावित परियोजना भी नोएडा स्थित एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क की निजी भूमि पर ही शुरू की जाएगी।क्या होते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) और कैसे बदलेंगे उत्तर प्रदेश की तस्वीर?ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) किसी भी बहुराष्ट्रीय या फॉर्च्यून 500 कंपनी की ऐसी आधुनिक इकाइयां होती हैं, जहां से उनके वैश्विक कारोबार के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी, इंजीनियरिंग और रणनीतिक कार्य संचालित होते हैं। पारंपरिक बीपीओ (BPO) या कॉल सेंटरों के विपरीत, जीसीसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, वित्तीय मॉडलिंग, कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एडवांस्ड आरएंडडी (R&D) जैसे जटिल बौद्धिक कार्य किए जाते हैं। इन चार जीसीसी केंद्रों के चालू होने से उत्तर प्रदेश में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की तर्ज पर एक अत्यंत परिपक्व और आधुनिक 'ग्लोबल सर्विसेज इकोसिस्टम' तैयार होगा। इससे न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वास यूपी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बढ़ेगा, बल्कि राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।स्थानीय युवाओं के लिए हाई-स्किल रोजगार का खुलेगा सुनहरा द्वारइस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं, आईटी प्रोफेशनल्स और तकनीकी स्नातकों को मिलने वाला है। अब तक लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज और पूर्वांचल से निकलने वाले टॉप इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डेटा साइंटिस्ट्स और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को हाई-पेइंग जॉब्स (उच्च वेतन वाले रोजगार) के लिए बेंगलुरु, गुरुग्राम या विदेश का रुख करना पड़ता था। इन चार वैश्विक केंद्रों की स्थापना से हजारों उच्च-कौशल आधारित नौकरियों (High-Skilled White-Collar Jobs) का सृजन सीधे गौतम बुद्ध नगर में होगा। इससे न केवल ब्रेन ड्रेन रुकेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ट्रांसपोर्ट और स्टार्टअप्स जैसे सहायक क्षेत्रों में भी अप्रत्यक्ष आजीविका के भारी अवसर पैदा होंगे।यूपी जीसीसी नीति-2024: वैश्विक निवेशकों को खींचने की सुनियोजित रणनीतिवित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए 7 मई 2025 को 'उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024' अधिसूचित की गई थी, जिसके बाद जनवरी 2026 में इसकी विस्तृत क्रियान्वयन नियमावली लागू की गई। इस नीति के तहत निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, पूंजीगत सब्सिडी, पे-रोल इंसेंटिव और निर्बाध सिंगल-विंडो क्लीयरेंस की गारंटी दी जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 जुलाई 2026 को हुई उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति के विचार-विमर्श के बाद अब कैबिनेट की औपचारिक मुहर लग चुकी है। विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निकटता, मजबूत कानून-व्यवस्था और बेहतरीन मेट्रो कनेक्टिविटी के दम पर नोएडा भारत के सबसे पसंदीदा जीसीसी हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान दर्ज करा चुका है।
यूपी में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, योगी सरकार ने बढ़ाया उनका महंगाई भत्ता
यूपी में योगी सरकार ने श्रमिकों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। योगी सरकार ने मजदूरी बढ़ा दी है। हर मजूदर की मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक इजाफा होगा।
पश्चिम चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 5 साल के हसन की मौत हो गई, जबकि उसका 7 साल का भाई हुसैन बेतिया के GMCH में भर्ती है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। घटना व्यासपुर-नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर सिकटा देवराज गांव के पास हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोग दोनों बच्चों को लौरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टर कौशल किशोर ने उनका शुरुआती इलाज किया। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेतिया के GMCH रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हसन ने दम तोड़ दिया। हसन सिकटा देवराज गांव के एजाज मियां का बेटा था। हुसैन का इलाज जारी है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हादसे की सूचना मिलते ही लौरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हसन के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आठ भाई-बहनों में पांचवें नंबर पर था हसन सिसई पंचायत के पूर्व मुखिया गुल खान ने बताया कि हसन आठ भाई-बहनों में पांचवें नंबर पर था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीण घायल हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
मानसा में परविंदर सिंह के कत्ल मामले को लेकर चल रहे 'इंसाफ मोर्चे' के बीच जिले में स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब गांव भंममे कलां में एक और युवक दलजीत सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। एक तरफ जहां परिवार इसे नशे की ओवरडोज बता रहा है, वहीं पुलिस ने इसे स्पष्ट रूप से कत्ल की वारदात करार दिया है। इस बीच, शव को मानसा में चल रहे इंसाफ मोर्चे में लाने की कोशिश कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता लक्खा सिधाना समेत तीन लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में लिया। परिवार का दावा नशा, SSP बोले- 'यह हत्या है' मृतक दलजीत सिंह की पत्नी परमजीत कौर और मां चंद्र कौर ने आरोप लगाया था कि दलजीत की मौत नशे की अत्यधिक मात्रा (ओवरडोज) लेने के कारण हुई है। हालांकि, मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह नशा नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। शव को धरने पर ले जाने से रोका, लक्खा सिधाना गिरफ्तार मामले में स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने दलजीत सिंह के शव को मानसा में परविंदर सिंह के इंसाफ के लिए चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्थल पर ले जाने की कोशिश की। माहौल खराब होने से रोकने के लिए पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लक्खा सिधाना समेत तीन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मानसा जिले से बाहर भेज दिया, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। धरना जारी रहेगा, सुखपाल खैहरा भी होंगे शामिल पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परविंदर सिंह के कत्ल के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण धरने को नहीं हटाया जाएगा और न ही उस पर कोई पाबंदी है। उधर, परविंदर सिंह के पिता ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वे इंसाफ की इस लड़ाई में मोर्चे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जानकारी के अनुसार, कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खैहरा भी इस इंसाफ मोर्चे में शिरकत करने मानसा पहुंचेंगे।
लुधियाना जिले के जगराओं क्षेत्र के गांव अक्कूवाल में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। घायल की पहचान गुरदीप सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव अक्कूवाल के रूप में हुई है। गुरदीप सिंह अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारियों के लिए सामान लेने जा रहा था, तभी उस पर गोली चलाने का आरोप लगा है। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल जगराओं पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए दयानंद अस्पताल, लुधियाना रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल की हालत खतरे से बाहर है। बेटी के जन्मदिन का सामान लेने जा रहा था घायल गुरदीप सिंह के बयान के अनुसार, वह अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जरूरी सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान कृष्ण सिंह तलवाड़ा अपने 8 से 10 साथियों के साथ वहां पहुंचा और उस पर गोली चला दी। गोली लगने से गुरदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, मामले के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। बेहतर इलाज के लिए लुधियाना रेफर किया घटना के बाद परिजन घायल गुरदीप सिंह को तुरंत सिविल अस्पताल जगराओं लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया। उसकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दयानंद अस्पताल, लुधियाना रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए इस मामले में घायल के परिवार ने थाना सिद्धवां बेट पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि गुरदीप सिंह को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल जगराओं लाया गया था और वह करीब 2 घंटे तक अस्पताल में रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस ने वहां पहुंचने की कोशिश नहीं की। इसे लेकर परिवार में रोष है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग गुरदीप सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। पुलिस जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों और लगाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
जामिया तुल हिदाया ट्रस्ट से जुड़ी वक्फ जमीन और अफजल विहार कॉलोनी का विवाद एक बार फिर चर्चा में है। मामले के परिवादी डॉ. मोहम्मद शोएब ने आरोप लगाया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद नासिर खान सड़वा 22 अक्टूबर को निर्धारित तारीख पर जांच में शामिल नहीं हुए। अब 30 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निगाहें टिकी हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं करने का आरोप परिवादी डॉ. मोहम्मद शोएब के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट ने नासिर खान सड़वा को 22 अक्टूबर को मुकदमे की जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे। उनका आरोप है कि निर्धारित तारीख पर नासिर खान जांच में शामिल नहीं हुए। इस मामले में अब 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत में इस संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पुलिस जांच को लेकर परिवादी ने रखा पक्ष डॉ. मोहम्मद शोएब ने जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस की जांच को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि थाना पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। उन्होंने मामले से जुड़ी कथित अनियमितताओं की पड़ताल और निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवादी के मुताबिक, नासिर खान सड़वा के खिलाफ अन्य थानों में भी चार मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों की प्रकृति और वर्तमान स्थिति की पुष्टि संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से की जानी आवश्यक है। वक्फ जमीन वापस दिलाने की मांग परिवादी डॉ. मोहम्मद शोएब का कहना है कि उनकी लड़ाई का उद्देश्य जामिया तुल हिदाया की वक्फ जमीन वापस दिलाना है। उन्होंने दावा किया कि जब तक जमीन संस्था को वापस नहीं मिलती, तब तक वह कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस विवाद में आपराधिक जांच के साथ जमीन के स्वामित्व और कथित सौदों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल भी अहम है। अफजल विहार कॉलोनी की वैधानिक स्थिति पर भी सवाल विवाद का एक प्रमुख पहलू अफजल विहार कॉलोनी है। परिवादी का आरोप है कि जामिया तुल हिदाया से जुड़ी वक्फ जमीन पर कथित रूप से अवैध तरीके से कॉलोनी बसाई गई। उनका कहना है कि कॉलोनी के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और नगर निगम को कई बार शिकायतें दी गई हैं। शिकायतों में कथित अनियमितताओं की जांच और कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
ग्वालियर में एजी ऑफिस के पास स्थित दारुल कुरआन मदरसे से रेस्क्यू किए गए 26 बच्चों में से 23 को मंगलवार को बाल कल्याण समिति (CWC) ने उनके परिजनों को सौंप दिया। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट (SIR) पूरी होने और परिजन के शपथ पत्र जमा करने के बाद बच्चों को बाल गृह से छोड़ा गया। वहीं, दस्तावेजों का सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण चार बच्चों को फिलहाल बाल गृह में ही रखा गया है। कागजी प्रक्रिया से परेशान हुए परिजन, महिला बेहोश पिछले पांच दिनों से ग्वालियर में रुके परिजन को जरूरी दस्तावेज और शपथ पत्र जुटाने में काफी परेशानी हुई। मंगलवार शाम CWC कार्यालय के बाहर नागपुर से आई एक महिला तनाव और थकान के कारण बेहोश हो गई। परिजन का कहना था कि प्रशासन सभी औपचारिकताएं उन्हीं से पूरी करवा रहा है। हालांकि, उनका दावा था कि बच्चे पहले कभी प्रताड़ना या मारपीट की शिकायत नहीं करते थे। मदरसे से 500 से अधिक किताबें मिलीं, शिक्षा विभाग करेगा जांच छापेमारी के दौरान मदरसे से 500 से अधिक उर्दू धार्मिक पुस्तकें जब्त की गई थीं। अब शिक्षा विभाग से इनकी जांच कराने की तैयारी है, ताकि पुस्तकों में मौजूद पाठ्य सामग्री का पता लगाया जा सके। दूसरी ओर, राजस्व विभाग ने वर्ष 1940 का मिसिल बंदोबस्त रिकॉर्ड खंगाला, तो 12 बिस्वा (लगभग 12,500 वर्गफीट) जमीन मस्जिद के नाम दर्ज मिली। जरूरी अनुमतियों के बिना चल रहा था मदरसा प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मदरसा संचालक केवल फर्म्स एंड सोसायटी के पंजीयन के आधार पर इसका संचालन कर रहे थे। वे मदरसा चलाने के लिए जरूरी वैधानिक अनुमतियां पेश नहीं कर सके। छापेमारी के दौरान बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं और बिस्तरों की कमी मिली थी। खाने की व्यवस्था भी बदहाल बताई गई। अंतिम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई प्रशासन अब बाल कल्याण समिति की विस्तृत अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद बच्चों को अवैध रूप से रखने और नियमों के उल्लंघन के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीतामढ़ी में युवक पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पुनौरा थाना क्षेत्र के गोविन्द फंदह के पास सीतामढ़ी-रीगा पथ पर टायर और बांस जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे कुछ देर तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। बाद में महिला दरोगा की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान किन्नरों को 21 हजार रुपये दिए गए, जिसके बाद विवाद शांत हो गया। बधाई लेने के दौरान टिप्पणी करने का आरोप जानकारी के अनुसार, किन्नरों का एक समूह घरों में बधाई लेने निकला था। इसी दौरान एक युवक पर किन्नर के साथ अभद्र व्यवहार करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर नाराज किन्नर सड़क पर उतर आए और टायर-बांस जलाकर प्रदर्शन करने लगे। हंगामे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। महिला दरोगा की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद महिला दरोगा की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान किन्नरों को 21 हजार रुपये दिए गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। स्थिति सामान्य होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। किसी पक्ष ने थाने में नहीं दिया लिखित आवेदन पुनौरा थाने की पुलिस के अनुसार, पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही किन्नरों और स्थानीय लोगों की पहल पर विवाद सुलझा लिया गया था। मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन नहीं मिलने के कारण पुलिस की ओर से किसी औपचारिक कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है।
अशोकनगर जिले में मंगलवार रात सहोदरी और लखेरी गांव के बीच मक्का बेचकर लौट रहा एक ट्रैक्टर दो ट्रॉलियों सहित कुएं में गिर गया। ट्रैक्टर पर दो लोग सवार थे, वे भी कुएं में गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों सहित ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को निकालने के प्रयास शुरू किए। जानकारी के अनुसार, दो लोग मक्का की फसल बेचने के लिए किराए से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर अशोकनगर मंडी आए थे। मक्का बेचने के बाद वे घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। इसके चलते टॉर्च की व्यवस्था की जा रही थी। वहीं, ट्रैक्टर और दोनों ट्रॉलियों को कुएं से बाहर निकालने के लिए हाइड्रा मशीन की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलने पर देहात थाना प्रभारी आकाश शर्मा सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
दिल्ली में इस बार छठ महापर्व के लिए 1400 से भी ज्यादा घाटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तैयारियों की समीक्षा कर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया है।
आज जो मस्जिदें गिराई जा रहीं, वहां फिर गूंजेगा अल्लाहू अकबर: मौलाना अरशद मदनी की एक अपील भी
मदनी ने कहा कि मस्जिदें शहीद करने वालों को समझ लेना चाहिए कि जो आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं रहेंगे। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन इस्लाम को न तो पहले कोई ताकत मिटा सकी और न ही भविष्य में कोई मिटा पाएगा।
'कच्चा बादाम गर्ल' अंजलि अरोड़ा पर धोखाधड़ी का केस; कानपुर में बिना परफॉर्मेंस स्टेज छोड़ा था
कानपुर कोर्ट में ‘कच्चा बादाम गर्ल’अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा और उनकी मैनेजर प्रीति के खिलाफ धोखाधड़ी, मानहानि औ धमकी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। आयोजक ने आरोप लगाया कि 3 लाख रुपये लेकर अंजलि ने तय समय के बजाय कार्यक्रम खत्म होने पर परफॉर्मेंस दी और 12 मिनट में चली गईं।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बहू और उसके बॉयफ्रेंड ने करंट लगाकर ससुर की हत्या कर दी थी। बॉयफ्रेंड उसे हारमोनियम सिखाने के बहाने अक्सर रात में घर आता था। ससुर को उसका इस तरह घर आना पसंद नहीं था और वह इसका विरोध करता था। इसी विरोध के चलते दोनों ने मिलकर ससुर को मार डाला। इसके बाद आरोपियों ने हत्या को साइकिल से गिरने के कारण हुई मौत बताकर छिपाने की कोशिश की। अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान मृतक के चेहरे, माथे, गले पर चोट और जलने के निशान देखकर ग्रामीणों को संदेह हुआ। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच की, तो हत्या का खुलासा हुआ। हत्या के 15 महीने बाद कोर्ट ने बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ेनाडीह का था। पढ़िए हत्या की सिलसिलेवार पूरी कहानी… दरअसल, खड़ेनाडीह की रहने वाली गीता निर्मलकर (30) गांव की सेवा मंडली में भजन गाने जाती थी। जहां उसकी मुलाकात पड़ोसी गांव के संगीतकार लेखराम निषाद (25) से हुई। लेखराम उसे हारमोनियम सिखाता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। गीता के ससुर मनोहर निर्मलकर (63) को इस दोस्ती पर एतराज था। लेखराम हारमोनियम सिखाने घर आता तो ससुर मनोहर गाली-गलौज पर उतर आता था। इसी बात से तंग आकर गीता और लेखराम ने 29 जून 2025 रविवार को हत्या की साजिश रची। 16 जुलाई बुधवार की रात 12 बजे सोते हुए ससुर को करंट देकर मार डाला। हत्या के बाद सबकुछ सामान्य दिखाने की कोशिश 17 जुलाई गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे हत्या के बाद सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। बहू गीता ने ग्रामीणों को बताया कि ससुर रात में शराब पीकर साइकिल से गिर गए थे और सुबह उनकी मौत हो गई। मोहल्ले की महिलाएं जब कफन लेकर घर पहुंचीं तो हल्दी लगे शरीर को देखकर पूछा तो बहू ने जवाब दिया कि गिरने से चोटें आई थीं। इसलिए हल्दी लगाई है। लेकिन जब शव श्मशान पहुंचा और चिता पर लिटाने से पहले कपड़ा हटाया गया तो गहरे घावों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अंतिम संस्कार में हड़बड़ी से खुला राज पुलिस के मुताबिक, बहू गीता का प्रेमी लेखराम निषाद हत्या को अंजाम देने के बाद चाहता था कि मनोहर निर्मलकर का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। ताकि मामला दब जाए और किसी को शक न हो। इसी जल्दबाजी में उसने गांव में मौत की खबर ठीक से फैलने से पहले ही श्मशान में लकड़ी भिजवा दी थी। सुबह होते ही वो पहुंचा और अर्थी की तैयारी में जुट गया। घरवालों और पड़ोसियों से कहने लगा कि शव रात का है। इसलिए देरी नहीं होनी चाहिए। तुरंत अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इधर, गांव में अभी शव यात्रा की मुनादी की तैयारी चल रही थी और मृतक का पूरा परिवार भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन लेखराम ने खुद ही शव को कंधा दिलवाकर मुक्तिधाम पहुंचा दिया। जब यह जानकारी गांव के कुछ प्रमुख लोगों को लगी तो उन्होंने श्मशान पहुंचकर लेखराम से सवाल-जवाब शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि, न तुम मृतक के बेटे हो, न रिश्तेदार, फिर इतनी जल्दी क्यों? इतनी बेचैनी किस बात की है? ग्रामीणों की बात सुनकर लेखराम घबरा गया। इसी बीच जब शव को चिता पर लिटाने के लिए कपड़ा हटाया गया तो शरीर पर चोट के गहरे निशान दिखाई दिए। ऐसे में ग्रामीणों को हत्या की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में करंट से मौत की पुष्टि पोस्टमॉर्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में मौत का कारण बिजली का करंट लगना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों की गतिविधियों, उनके संपर्कों और घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच की। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी सबूत भी जुटाए गए। जांच के दौरान पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बिजली का तार, रबर के दस्ताने, खून लगा गमछा और मोबाइल जब्त किए। वैज्ञानिक जांच, तकनीकी जानकारी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। इसके बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे न्यायालय ने ग्राम खड़ेनाड़ी की गीताबाई निर्मलकर (30) और उसके प्रेमी लेखराम निषाद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह ने की। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह साहू ने न्यायालय में पैरवी की। ………………… इससे जुड़ी यह खबर भी पढ़िए… बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर को करंट लगाकर मार-डाला: हादसा दिखाने जख्म में हल्दी-गुलाल लगाया;बालोद में हारमोनियम सिखाने घर आने पर चिढ़ता था बुजुर्ग छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की करंट लगाकर हत्या कर दी। बहू का प्रेमी हारमोनियम सिखाने के बहाने अक्सर रात में उसके घर आता था। ससुर को इस पर आपत्ति थी और वह इसका विरोध करता था। जिसके चलते यह वारदात हुई। पढ़ें पूरी खबर…
रूपनगर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिनेश चड्ढा ने अकाली दल बादल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति के दावे पर पलटवार किया है। चड्ढा ने कहा कि अगर यह संपत्ति साबित होती है, तो वह इसे मजीठिया को दान कर देंगे। इस मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 100 करोड़ भी सबित करें तो पूरी संपत्ति दान देंगे उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर यह बात कही। चड्ढा ने चुनौती दी कि अगर उनके पास 2000 करोड़, 1000 करोड़ या 100 करोड़ रुपये की भी संपत्ति है, तो वह पूरी संपत्ति मजीठिया को दे देंगे। मजीठिया चाहें तो केंद्र सरकार से जांच करवा लें विधायक दिनेश चड्ढा ने इस संबंध में एक हलफनामा भी सार्वजनिक किया है। उन्होंने इसकी कॉपी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ साझा की है। चड्ढा ने कहा कि मजीठिया चाहें तो भाजपा से अपनी राजनीतिक निकटता का हवाला देकर सरकारी एजेंसियों से इस संपत्ति का पता लगाकर उसे हासिल कर सकते हैं।
भोजपुर में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर विरोध जताया। आरा शहर के रेडक्रॉस के पास विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन कर विरोध जताया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर राजनीतिक बौखलाहट में मर्यादा भूलने और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष से अपने बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस में बौखलाहट है विरोध-प्रदर्शन का संचालन भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिलाध्यक्ष विभु जैन ने किया। इस मौके पर भाजपा भोजपुर जिलाध्यक्ष दुर्गा राज ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार से उपजी बेचैनी और राजनीतिक बौखलाहट के कारण कांग्रेस नेता अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ मार्च निकालकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी देश की जनता के जनादेश का भी अपमान है। अंबेडकर की उपेक्षा करने का आरोप दुर्गा राज ने कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए पार्टी पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आपातकाल का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता कांग्रेस की कथनी और करनी को समझ चुकी है और इस तरह की बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेगी। वहीं, भाजयुमो जिलाध्यक्ष विभु जैन ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपने बयान में सुधार कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर देशभर में कांग्रेस नेताओं का विरोध किया जाएगा। प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. केएन सिन्हा, सीडी शर्मा, संतोष चंद्रवंशी, सूर्यकांत पांडे, प्रहलाद राय, राजकुमार कुशवाहा, हर्ष राज मंगलम, प्रतीक विराट समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जयपुर जंक्शन पर मंगलवार सुबह चेन्नई से आई ट्रेन में करीब 2 करोड़ रुपए की इलायची पकड़ी गई। आरपीएफ और जीआरपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रेन के पार्सल कोच में बिना बिल के करोड़ों रुपए की इलायची भेजी जा रही है। इसके बाद आरपीएफ ने ट्रेन के एसएलआर कोच की जांच की तो इलायची के 89 बैग मिले। इनका वजन करीब 45 क्विंटल है। इनके साथ कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर के 3 बैग भी मिले। किसी भी सामान का जीएसटी बिल और ई-वे बिल नहीं मिला।जांच में सामने आया कि करीब 2 करोड़ रुपए कीमत के माल की रेलवे बिल्टी महज 48 हजार रुपए की बनाई गई थी। इससे जीएसटी चोरी के साथ रेलवे को भी किराए में नुकसान होने की आशंका है। मामले में पार्सल बाबुओं की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जीएसटी विभाग ने माल की जांच शुरू कर दी है। माल मंगवाने वाली पार्टी को बुलाया गया, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। एक महीने से आ रही थी खेप, मुखबिर से मिला इनपुटआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, इस ट्रेन से बड़े पार्सल के जरिए इलायची की खेप आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पिछले एक महीने से निगरानी की जा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे ट्रेन संख्या 12967 चेन्नई-जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची। इसके बाद एसएलआर कोच संख्या 226818 की जांच की गई। इसमें इलायची के 89 बैग मिले। इनमें 64 जूट और 25 प्लास्टिक के कट्टे थे। इसके अलावा कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर के 3 बैग भी मिले। जांच में किसी भी सामान के वैध बिल नहीं मिले।2 करोड़ के माल की बिल्टी 48 हजार रुपए कीइलायची की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि रेलवे में इसकी बिल्टी महज 48 हजार रुपए की बनाई गई थी। रेलवे में पार्सल बुक करते समय सामान की कीमत बताना जरूरी होता है। इससे सामान गुम होने या नुकसान होने पर उसकी कीमत के आधार पर क्लेम किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, माल की वास्तविक कीमत के हिसाब से रेलवे का किराया भी अधिक बनता। ऐसे में कम कीमत की बिल्टी बनाकर रेलवे को भी आर्थिक नुकसान पहुंचाने की आशंका है।पार्सल बाबुओं की भूमिका संदिग्ध, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोपमाल की बुकिंग और बिना बिल के खेप भेजे जाने के मामले में पार्सल बाबुओं की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अधिकारियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पार्सल कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया और जांच में बाधा डालने की कोशिश की। अब यह जांच की जाएगी कि बिना जीएसटी बिल और ई-वे बिल के इतना माल कैसे भेजा गया और बुकिंग के समय उसकी कीमत कम क्यों बताई गई। पार्सल बुकिंग से जुड़े कर्मचारियों और लीजधारक की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जीएसटी चोरी का अनुमान, माल छुड़वाने नहीं पहुंचा कोईआरपीएफ की सूचना पर सीजीएसटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और माल की जांच की। माल मंगवाने वाली पार्टी को टैक्स जमा करने के लिए स्टेशन बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद सीजीएसटी अधिकारी हेमंत अरोड़ा ने लिखित निर्देश दिए कि विभाग की अनुमति के बिना माल किसी को नहीं सौंपा जाए। इसके बाद पूरी खेप को पार्सल गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया गया। 20 से 25 लाख रुपए की जीएसटी चोरीअधिकारियों के शुरुआती अनुमान के अनुसार, इस मामले में करीब 20 से 25 लाख रुपए की जीएसटी चोरी हो सकती है। हालांकि, माल की वास्तविक कीमत का आकलन अभी नहीं हुआ है। बुधवार सुबह 10 बजे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। माल की कीमत तय होने के बाद जीएसटी और जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी।जयपुर आईपीएफ प्रदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ट्रेन के एसएलआर कोच की जांच की गई थी। इसमें इलायची और कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर के बैग बिना जीएसटी बिल और ई-वे बिल के मिले। जीएसटी विभाग को सूचना देकर माल सुरक्षित रखवा दिया गया है। विभाग की अनुमति के बिना माल किसी को नहीं सौंपा जाएगा।
यूपी में दिवाली में उपभोक्ताओं को डबल राहत, पूरी बिजली और बिल में छूट
यूपी में दिवाली में बिजली उपभोक्ताओं को डबल राहत मिलेगी। यानी, त्योहार सीजन में पूरी बिजली तो मिल ही रही है, बिल में भी 9 प्रतिशत तक छूट मिलने की उम्मीद है।
कानपुर के करीब 80 मोहल्लों के लोगों को जल्द ही जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। मकड़ीखेड़ा और सीओडी नाले के निर्माण के लिए शासन ने पहली किश्त के रूप में 112 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। दोनों नालों का निर्माण करीब 320 करोड़ रुपये की लागत से होना है। निर्माण के लिए कानपुर की विराट प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को टेंडर दिया गया है। कंपनी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। दोनों नालों के बनने से करीब साढ़े पांच लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। 5 साल से लोग परेशान इस साल बारिश के दौरान मकड़ीखेड़ा नाले से जुड़े कई इलाकों में भीषण जलभराव हुआ था। कई मोहल्लों में पानी भरने से लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। गंगा किनारे बसे इलाकों में जलभराव के बीच मगरमच्छ और जहरीले जीव-जंतु निकलने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। आबादी बढ़ने और ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण लोग करीब पांच साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। 40 साल पुराना सीओडी नाला भी होगा दुरुस्त वहीं, सीओडी नाले का निर्माण करीब 40 साल पहले हुआ था। समय के साथ आबादी और दूषित पानी की निकासी बढ़ने से नाला चोक हो गया है। कच्चा होने के कारण कई जगह नाला क्षतिग्रस्त होकर बैठ भी गया है। इससे पानी की निकासी प्रभावित होती है और बारिश में आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ जाती है। 320 करोड़ में होगा दोनों नालों का निर्माण इसी तरह मकड़ीखेड़ा नाला भी कई जगह कच्चा है। कुछ स्थानों पर इसका निर्माण नहीं हुआ है, जबकि कई हिस्से क्षतिग्रस्त हैं। बारिश के दौरान इन इलाकों का संपर्क प्रभावित हो जाता है। दोनों नालों का निर्माण होने से पानी की निकासी बेहतर होने और जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है। हालांकि इन दोनों नालों का निर्माण 320 करोड़ रुपये में होना है। पहली किश्त में 112 करोड़ जारी हुए है। जल निगम की निर्माण इकाई कंसल्टेंट्स एंड डवलपर्स सर्विसेज (सीएंडडीएस) को इनके निर्माण की जिम्मेदार दी गई है। इन मोहल्लों तक पहुंचता है दोनों नालों का पानी सीओडी नाले से बाबूपुरवा, बेगमपुरवा, किदवई नगर, राखीमंडी, मुंशीपुरवा, हलवाखाड़ा, नौबस्ता, पशुपति नगर, यशोदा नगर, हंसपुरम, आवास-विकास, बिनगवां, कांदीपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, अजीतगंज, उस्मानपुर, बसंत विहार, कृष्णा नगर, गांधीग्राम, चंदारी और दहेली सुजानपुर समेत करीब 44 मोहल्ले जुड़े हैं। वहीं, मकड़ीखेड़ा नाला कल्याणपुर-बिठूर रोड और आजाद नगर पुलिया होते हुए गंगा बैराज के पास परमियापुरवा नाले में मिलता है। इससे मकड़ीखेड़ा, मुखर्जी बिहार, गीतानगर, शारदा नगर, विकास नगर, लखनपुर, ख्योरा, अकबरपुर कछार, गंगपुर, पत्रकारपुरम, सूर्य विहार, मैनावती और आजाद नगर समेत करीब 41 मोहल्लों का दूषित पानी निकलता है। आईआईटी से लिया जाएगा अप्रूवल जल निगम (सीएंडडीएस) के परियोजना प्रबंधक सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों नाले करीब 10 मीटर चौड़े और साढ़े तीन मीटर गहरे बनाए जाएंगे। फिलहाल कंपनी सर्वे कर रही है। इसके बाद आईआईटी से डिजाइन का अप्रूवल लिया जाएगा। दीपावली के बाद दिसंबर तक निर्माण शुरू कराने की तैयारी है।
