यमन: हिंसक टकराव में 64 बच्चों की मौत, शिक्षा, जल व स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट
यमन में सितम्बर महीने में फिर भड़की लड़ाई के बाद से अब तक कम से कम 64 बच्चों की जान जा चुकी है और 60 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने आशंका जताई है कि ताइज़ और लहज जैसे घनी आबादी वाले इलाक़ों में हिंसक टकराव का दायरा बढ़ने के कारण हताहतों का आँकड़ा बढ़ सकता है और इसलिए बच्चों की रक्षा के उपाय किए जाने होंगे.
Azam Khan Released from Ghaziabad jail: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार (18 नवंबर) शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। आजम खान के वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी ने बताया कि अदालत ने बुधवार दोपहर उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। अब्बासी के मुताबिक, अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानत बांड जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने अदालत में खान का मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश किया था। जमानत बांड के सत्यापन के बाद रिहाई आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। उसी दिन उन्हें रामपुर जेल से एक अन्य आपराधिक मामले में रिहा किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।ED ने 12 नवंबर को आजम से चार दिन की पूछताछ के लिए हिरासत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी थी। उनकी हिरासत 16 नवंबर की शाम को खत्म हुई थी। उसी दिन अदालत में पेश किए जाने के बाद ED ने हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था।'मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया ये उसी की सजा है'आजम खान जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद खान ने कहा, मुझे वही बात कहनी है जो मैं हमेशा कहता आया हूं। एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया... और यह उसी की सजा है। ED ने 78 वर्षीय आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। वह इसी दिन ड्यूल PAN कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से आजम खान न्यायिक हिरासत में थे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल रोक नहीं लगाए जाने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी है।क्या है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा मामला?आजम खान लंबे समय से इस यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े विवादों के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों को अदालत में साबित होना अभी बाकी है। उनके खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। यह ट्रस्ट आजम खान ने स्थापित किया था। इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास बताया जाता है। Ghaziabad, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader Azam Khan, after being released from Dasna Jail, says, I have the same thing to say that I have always said. A Muslim built the temple of education, and this is it's punishment. https://t.co/ZQH4PhIT0c— IANS (@ians_india) November 18, 2026 ED की जांच में कथित तौर पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है। आजम खान इस यूनिवर्सिटी के मानद कुलाधिपति हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी धन का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। इसी मामले को लेकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी।ये भी पढ़ें- Lateef Bhat Killed: मस्जिद में छिपा था लश्कर कमांडर लतीफ भट, सरेंडर की अपील और लंबी वीडियो कॉल भी बेअसर; ऐसे हुआ खूंखार आतंकी का खात्मा
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने वसंत वैली स्कूल में लॉन्च की खास हैंडबुक
दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने समावेशी शिक्षा की वकालत करते हुए कहा है कि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति उसके सीखने के अवसर तय नहीं कर सकती. इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने RTE कोटे से दाखिला पाने वाले बच्चों को बराबरी का माहौल, सम्मान और आत्मविश्वास देने पर जोर दिया.
जेल से बाहर आए आजम खां, बोले- शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बनाया, यही मेरी सजा है
Lucknow, 18 नवंबर . Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां Wednesday शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए. मनी लॉन्ड्रिंग मामले…
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार से बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बेटियों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सिर्फ महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से उनके परिवारों की स्थिति नहीं बदलेगी। इसके लिए बेटियों को अच्छी और उच्च शिक्षा देना भी जरूरी है। पटवारी ने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन महंगी शिक्षा के कारण परिवारों पर आर्थिक बोझ बना हुआ है। सरकार को बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना चाहिए। उन्होंने सभी प्रोफेशनल कोर्स की शिक्षा भी मुफ्त करने की मांग की। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई बीच में नहीं छूटनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए। परमाणु बिजलीघर का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मिले शिक्षा के मुद्दे के साथ पटवारी ने रीवा जिले की सिरमौर तहसील के रोझौही गांव में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर का विरोध कर रहे आदिवासी ग्रामीणों से भी मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और परियोजना को लेकर चिंताएं सुनीं। ग्रामीण लंबे समय से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि इससे जमीन, जलस्रोत, पर्यावरण, खेती और लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि परियोजना रद्द की जाए या किसी दूसरी जगह स्थापित की जाए। इसके विरोध में ग्रामीण जल सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन और चिता आंदोलन जैसे तरीके अपना चुके हैं। जमीन, जल और जंगल के अधिकारों पर कांग्रेस साथ पटवारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी मांगों और समस्याओं को प्रदेश स्तर पर मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन, जल, जंगल और आदिवासियों के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ग्रामीणों के साथ खड़ी है। पटवारी ने आदिवासी समाज के लिए सरकारी नौकरियों में खाली बैकलॉग पदों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि आदिवासी समाज का विकास तभी होगा, जब उनके बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं ने भी ग्रामीणों की मांगों को प्रदेश स्तर पर उठाने की बात कही है।
कैथल में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बुधवार को एक प्राइवेट स्कूल में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव कला, संस्कृति और संस्कारों का अनूठा संगम है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। युवाओं की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को सराहा शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा और उनकी तैयारी का स्तर इतना उत्कृष्ट है कि निर्णायकों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का चयन करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कला और मेहनत से बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। इसके पीछे शिक्षकों का समर्पण, परिश्रम और बच्चों को दिया गया मार्गदर्शन है। भारत के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है। यदि इस युवा शक्ति को कौशलयुक्त बनाकर उसकी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप अवसर प्रदान किए जाएं तो भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। प्रदेशभर के छात्रों ने लिया हिस्सा कार्यक्रम में प्रदेशभर से कक्षा 9 से 12 आयु वर्ग के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इनमें समूह नृत्य में 273, एकल नृत्य में 50, रागनी में 32 तथा अभिनय में 205 विद्यार्थियों सहित कुल 560 प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। समूह 5 से 8 की प्रतियोगिताओं में समूह नृत्य में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक ने प्रथम, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत ने द्वितीय तथा राजकीय विद्यालय शेरगढ़ कैथल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एकल नृत्य में राजकीय विद्यालय टिटौली रोहतक प्रथम एकल नृत्य में राजकीय विद्यालय टिटौली रोहतक प्रथम, पीएम श्री बावल रेवाड़ी द्वितीय तथा शेरगढ़ कैथल तृतीय स्थान पर रहा। नाटक प्रतियोगिता में पीएम श्री बावल रेवाड़ी ने प्रथम, गढ़ मीरकपुर ने द्वितीय तथा दूसानी यमुनानगर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रागनी प्रतियोगिता में हिसार के ढांगखुर्द ने प्रथम, फतेहाबाद के नागपुर विद्यालय ने द्वितीय तथा सोनीपत के सिसाना विद्यालय ने तृतीय स्थान हासिल किया।
हरियाणा सरकार ने बुधवार को कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अतिरिक्त व नई जिम्मेदारी दी है। विभाग ने जींद के डीईईओ महेंद्र श्योराण को वर्तमान कार्यभार के साथ डीईओ व डीईईओ हांसी की जिम्मेदारी दी है। फतेहाबाद की डीईईओ अनिता बाई को फतेहाबाद के डीईईओ का अतिरिक्त चार्ज दिया है। इसी प्रकार फतेहाबाद की डीईओ संगीता बिश्नोई को उनकी वर्तमान डयूटी के साथ फतेहाबाद डीईईओ का प्रभार दिया है। फरीदाबाद की डीईओ अंशु सिंगला को एससीईआरटी, गुरुग्राम के डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज दिया है। सोनीपत-पानीपत समेत दूसरे जिलों में भी बदलाव इनके अलावा सोनीपत के डीईओ नवीन कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा फरीदाबाद डीईओ की जिम्मेदारी दी है। पानीपत की डीईईओ नीलम को वर्तमान कार्यभार के साथ डीईईई, पानीपत का भी प्रभार दिया है। वहीं नूंह के डीईओ राजेंद्र शर्मा ने रेवाड़ी के डीईओ के साथ प्रभाव वर्तमान कार्यभार के साथ दिया है। सिरसा के डीईओ सुभाष चंद्र को वर्तमान कार्यभार के साथ डीईईओ सिरसा का भी चार्ज दिया है। यमुनानगर डीईईओ अशोक कुमार को डीईओ कुरुक्षेत्र का चार्ज दिया है। डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र गौड़ को डीईईओ जींद की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग द्वारा जारी आदेशों की कॉपी…
समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना की जिलेवार प्रगति की समीक्षा
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक रश्मि शर्मा की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित हुई...
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दौसा में 'नागरिकता एवं मूल्य आधारित शिक्षा' पर दो दिवसीय सेमिनार संपन्न
पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, दौसा में ‘सिटीजनशिप एंड वैल्यू एजुकेशन’ (नागरिकता एवं मूल्य आधारित शिक्षा) विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला एवं सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन, आपसी सहयोग और जिम्मेदार नागरिकता के गुण विकसित करने की आधुनिक एवं व्यावहारिक विधियों से अवगत कराना रहा।
गयाजी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग पर कहा कि पार्टी फैसला लेगी तो वे स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की मांग सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। बुधवार को गयाजी जिला परिषद में शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान पत्रकारों ने उनसे राजनीतिक सवाल पूछे। प्रेम कुमार ने निशांत कुमार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और अच्छा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपनी मांग और अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों और सरकार के सामने रखती है। सरकार को इन्हें सुनकर उचित फैसला लेना चाहिए। बैठक में प्रेम कुमार ने गयाजी जिले के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में विभाग के साथ समाज और आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। स्कूल की कमियों को पहचाना जा रहा है कहा कि विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की त्रैमासिक बैठक के माध्यम से विद्यालयों में मौजूद कमियों और समस्याओं की पहचान की जा रही है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के सहयोग से उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार हो सके। विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का हो रहा निर्माणविधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गयाजी जिले के एक उच्च विद्यालय में चार कमरों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, बुदाबरी उच्च विद्यालय में चार कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। चंद्रशेखर उच्च विद्यालय में भी चार कमरों का निर्माण कराया गया है।उन्होंने कहा कि विद्यालयों में पर्याप्त कमरे, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों की समस्याओं को प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों में उठाकर उनके समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के तहत 33 विद्यालयों का चयन बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि गयाजी जिले में पीएम श्री योजना के तहत कुल 33 विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें 31 उच्च विद्यालय और दो प्रखंड विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा जिले में 29 मॉडल विद्यालय विकसित किए गए हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चार डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर अपने आसपास ही उपलब्ध हो रहा है। पहले उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को दूर-दराज के शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रखंड स्तर पर भी उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ रही हैं।शिक्षा से ही मजबूत होगा विकसित बिहार का सपनाविधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि किसी भी देश की वास्तविक समृद्धि उसके संसाधनों से नहीं, बल्कि वहां के शिक्षित, संस्कारित, कुशल और आत्मनिर्भर नागरिकों से होती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य कौशल विकास के साथ अच्छे इंसान का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार शिक्षा को सर्वसुलभ, गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उनकी प्रतिभा, रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और कौशल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के बजट में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। संकल्प संध्या से गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा अवसरबिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संकल्प संध्या कार्यक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल बताई। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संकल्प संध्या जैसी पहल से ऐसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की राह में बाधा नहीं बने।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है...
फतेहाबाद के जाखल में स्थानीय रेलवे कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में करीब 23 लाख रुपए की लागत से बन रहे तीन नए कमरों के निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार को शिक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम में शिक्षा विभाग के एसडीओ, जेई और खंड शिक्षा अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने निर्माण स्थल का जायजा लेते हुए कार्य की स्थिति और सामने आ रही समस्याओं की जानकारी ली तथा ठेकेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ठेकेदार को दिए गए निर्देश निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ठेकेदार को निर्माण स्थल पर पानी की टंकी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए, ताकि काम में पानी की कमी के कारण परेशानी न आए। इसके साथ ही निर्माण से जुड़ी कमियों और समस्याओं को निर्धारित नियमों के अनुसार दूर करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए और गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुराने कमरों के सामने निर्माण को लेकर उठे थे सवाल गौरतलब है कि स्कूल के पुराने कमरों के ठीक सामने तीन नए कमरों की नींव भरे जाने को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि नए निर्माण के कारण पुराने कमरों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हवा, रोशनी और आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे में विभागीय निरीक्षण के बाद अब यह देखना अहम होगा कि निर्माण संबंधी समस्याओं का कितना समाधान होता है और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का धरातल पर कितना पालन सुनिश्चित किया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी बोले- गुणवत्ता में समझौता नहीं वहीं, मौके पर अपने विभाग की टीम के साथ पहुंचे खण्ड शिक्षा अधिकारी सुभाष भांबू ने बताया कि कार्य की गुणवत्ता को लेकर इसका अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था। जिसे लेकर इसकी जांच की गई है। गुणवत्ता के कार्य मे किसी भी तरह का कोई समझौता नही किया जाएगा। जल्द ही स्कूल का भवन तैयार कर बच्चों के लिए सुविधा दी जाएगी।
job news 2026: डिप्टी जनरल मैनेजर सहित कई पदों के लिए निकली इस भर्ती के लिए कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां एनसीएल इंडिया की ओर से डिप्टी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। कुल 145 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 20 नवंबर, 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर, 2026 तय की गई है। पदों का नाम- डिप्टी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर सहित कई पद कुल पद- 145 आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु पदानुसार 30, 32, 36, 47 और 52 वर्ष निर्धारित है। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 19 दिसंबर, 2026 सैलेरी - पदों के अनुसार आवेदन - ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- icmanitoba.com
बिहार में उच्च शिक्षा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की नई दिशा
बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें सभी राज्य विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए 'कोर्स समिति' का गठन किया गया है। इस समिति में प्रोफेसर, एआई विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांगों के अनुसार अद्यतन करना और छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करना है। जानें इस नई पहल के बारे में और कैसे यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगी।
job news 2026: 10वीं पास के लिए निकली हैं भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको नौकरी करनी हैं तो फिर आपको बता दें कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है। कंपनी ने क्लर्क ग्रेड-थर्ड, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड-थर्ड और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 514 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन - ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है आवेदन की लास्ट डेट- 1 दिसंबर 2026 किन पदों पर होगी भर्ती- क्लर्क ग्रेड-थर्ड, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड-थर्ड और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर कुल पद-514 योग्यता- इस भर्ती के लिए केवल वे ही उम्मीदवार पात्र हैं जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स के स्थायी कर्मचारी हैं और जिन्होंने 1 दिसंबर 2026 तक कंपनी में कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर ली हो। सभी तीनों पदों के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिकुलेशन) या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं pc- businesstoday.in
पारीक समाज ने शिक्षा निधि के लिए जुटाए 1.42 लाख, डॉ. रेवतीरमण पारीक बने नए अध्यक्ष
कोटा के पारीक समाज के अन्नकूट महोत्सव में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों का सम्मान हुआ। शिक्षा निधि के लिए 1.42 लाख रुपए की घोषणा के साथ डॉ. रेवतीरमण पारीक को नया अध्यक्ष और गिरिराज पारीक को महामंत्री चुना गया।
कोटा में 100 विद्यार्थियों को मिली गणित, हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें, शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
कोटा यूनाइटेड राउंड टेबल-306 ने आरटीआई वीक के तीसरे दिन महावीर नगर तृतीय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 100 विद्यार्थियों को गणित, हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें वितरित कीं। जानें इस पहल का उद्देश्य।
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कुल 2,526 अभ्यर्थी पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होंगे। इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से 12 फरवरी 2027 तक आयोजित किए जाएंगे।
Rahul Gandhi US Visit:कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल- आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा भारत,बेरोजगारी और शिक्षा पर उठाए सवाल
पंजाब PCS भर्ती पर विवाद, रोल नंबर पर सवाल, हाई कोर्ट में सुनवाई आज
पंजाब सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर उठ रहे विवाद के कई उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया रद्द करने और गड़बड़ी की जांच करने की गुहार लगाई है. अब हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई है.
आज ही हुई थी नैनीताल की खोज, 185 सालों में शिक्षा हब के साथ पर्यटन नक्शे पर बनाई अलग पहचान
नैनीताल, जो पहले शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र था, अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। शहर अपनी 185वीं वर्षगांठ मना रहा है, पर बेतरतीब निर्माण, बढ़ता यातायात और भूस्खलन जैसी चुनौतियाँ गंभीर चिंता का विषय हैं।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल उठाए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।
Rahul Gandhi बोले- युवाओं को भविष्य नजर नहीं आ रहा, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
Rahul Gandhi बोले- युवाओं को भविष्य नजर नहीं आ रहा, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य में संचालित मदरसों को लेकर दायर प्रतिपाल सिंह व अन्य की याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के उपस्थित होने के कारण अलग से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, और मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में तय की गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट दी है, जिस पर राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रावधानों के अनुरूप समान लाभ देने पर विचार किया जाएगा। कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर की ओर से कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा पेश किया गया। हलफनामे के माध्यम से राज्य में मदरसों के विनियामक ढांचे, शैक्षणिक व्यवस्था और बच्चों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का पूरा खाका रखा गया है। ये बताया रिपोर्ट में राज्य में पंजीकृत मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 तथा पंजीकरण और उन्नयन नीति, 2021 के तहत संचालित होते हैं। इनमें इस्लामिक इतिहास और संस्कृति के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य शिक्षा दी जाती है। पंजीकृत मदरसों में राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग और शिक्षा कोड के प्रावधान लागू किए गए हैं। छात्रों को राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर की पुस्तकें जिला नोडल केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत कुल 3,699 पंजीकृत मदरसों में से 2,850 मदरसों का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा, 2,543 मदरसों के लिए यूडीआईएसई कोड भी जनरेट किए जा चुके हैं, जिससे केंद्रीय और राज्य योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। 1 लाख से ज्यादा पढ़ रहे हैं मदरसों में, अन्य धर्मों के भी स्टूडेंट सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में राज्य के पंजीकृत मदरसों में कुल 1,11,965 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें 1,09,163 मुस्लिम छात्र और 2,782 अन्य धर्मों के छात्र शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रवेश में कोई अनिवार्य धार्मिक बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार ने हलफनामे में यह भी भरोसा दिलाया है कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्मार्ट कक्षाओं के संचालन, नियमित स्वास्थ्य जांच, नशा मुक्ति और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता अभियानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही, बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और डिजिटल लर्निंग से जोड़ने की दिशा में भी प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट के इस निर्देश से राज्य के मदरसों में शैक्षणिक स्तर और प्रशासनिक पारदर्शिता में और अधिक सुधार होने की उम्मीद है।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया
मांडा | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली। सह-शैक्षिक गतिविधियों पर चर्चा की। शिक्षण व्यवस्था का अवलोकन किया। निरीक्षण में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत शैक्षिक स्तर में कमजोर विद्यार्थियों के लिए चल रहे अभियान की समीक्षा हुई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर जांचा। जरूरी मार्गदर्शन दिया। संबल दिया। संदर्भ व्यक्ति भगवत बावल ने मिशन मानस के तहत चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। प्राचार्य पारसमल मेघवाल मौजूद रहे। उपप्राचार्य अक्षय कुमार रहे। महेंद्र पालीवाल, विजय जांगिड़, चुन्नीलाल, वालाराम, भंवर सिंह, कंचन रावत सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
शिक्षा से वंचित बच्चों का सर्वे कराएगी जमीयत
भास्कर संवाददाता | रायसेन ग्राम अल्ली में जमीयत उलमा जिला रायसेन का दूसरा चारमाही मशवरा जिला अध्यक्ष मौलाना हामिद खान की सरपरस्ती में हुआ। इसमें जिले की अलग-अलग तहसीलों और ग्रामीण इकाइयों के पदाधिकारी, सदस्य शामिल हुए। बैठक में पिछले चार महीनों के काम की समीक्षा हुई। आगे की गतिविधियों की रूपरेखा बनी। बैठक में शिक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला हुआ। ऐसे बच्चों का सर्वे कराने का निर्णय लिया गया, जो दीनी और दुनियावी तालीम से वंचित हैं। नए मकतब शुरू करने पर सहमति बनी। चल रहे मकतबों का भी सर्वे होगा। जरूरतमंद बच्चों को किताबें देने पर सहमति बनी। स्कूलों में दाखिला दिलाने पर सहमति बनी। पढ़ाई में मदद करने पर सहमति बनी। युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से यूथ फोरम का गठन किया जाएगा। इधर, सर्दी में जरूरतमंदों को बांटेंगे गर्म कपड़े बैठक में सर्दी के मौसम में गरीब परिवारों को गर्म कपड़े बांटने का निर्णय हुआ। रमजान में जमीयत की जंत्री प्रकाशित कर वितरित करने का फैसला हुआ। गरीबों, मिसकीनों और विधवा महिलाओं की मदद योजनाबद्ध तरीके से करने पर जोर दिया गया। 30 दिसंबर को होने वाले प्रदेश स्तरीय सालाना कार्यक्रम में जिले के सदस्यों से शामिल होने की अपील की गई। गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
कुलसचिव का झूठ सामने आया:एक्सटर्नल ने लिखकर दिया- 20 अगस्त को सतत शिक्षा अध्ययनशाला में हुआ था वायवा
बोले थे- वायवा नहीं हुए थे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में एक अंशकालिक शिक्षक द्वारा करवाए फर्जी पीएचडी वायवा का सबूत अब प्रमाण सहित सामने आ गया है। साथ ही कुलसचिव डॉ. अनिलकुमार शर्मा का झूठ भी सामने आ गया है। क्योंकि कुलसचिव ने इस मामले की जांच करवाए बगैर ही यह तर्क दिया था कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। इधर, एक्सटर्नल (विषय विशेषज्ञ) ने लिखित में यह जानकारी दी है कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में वायवा लेने वह पहले आ चुके हैं। प्रमाण सामने आने के बाद भी कुलगुरु आैर कुलसचिव द्वारा अंशकालिक शिक्षक को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों मामले में कुछ बोलने और जवाब तक देने को तैयार नहीं हैं। कुलसचिव कार्यालय तक पहुंच चुका प्रमाण: शिक्षा अध्ययनशाला में 12 नवंबर को वायवा नहीं होने के संबंध में विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल ने तारीख आगे बढ़ा दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि संबंधित एक शोधार्थी का वायवा पहले हो चुका है। हमने एक्सटर्नल के पत्र और सभी जानकारी कुलसचिव कार्यालय आैर गोपनीय विभाग को दे दी है। एक्सटर्नल ने कहा- शोधार्थी झाला का वायवा हो चुका जिन शोधार्थियों के फर्जी वायवा सतत शिक्षा अध्ययनशाला में 20 अगस्त को करवाए थे, वे सभी वाग्देवी भवन स्थित शिक्षा अध्ययनशाला के शोधार्थी हैं। ऐसे में शिक्षा अध्ययनशाला में विभागाध्यक्ष की मौजूदगी में वायवा की प्रक्रिया होने चाहिए थी। इधर, मामले में लिखित प्रमाण तब सामने आया, जब 12 नवंबर को शोध निर्देशक डॉ. प्रियांशी पारिख के अंडर में पीएचडी कर रहे शोधार्थी राजेंद्रसिंह झाला और परवीन बानो की पीएचडी मौखिकी परीक्षा (वायवा) कराने के लिए एक्सटर्नल डॉ. श्रीकृष्ण मिश्रा को पत्र भेजा गया। इस पर एक्सटर्नल डॉ. मिश्रा ने शिक्षा अध्ययनशाला की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा को सूचना देते हुए पत्र भेजा। इसमें डॉ. मिश्रा ने यह उल्लेख किया कि 12 नवंबर को संपन्न होने वाली पीएचडी मौखिकी परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी परीक्षा की तारीख अतिशीघ्र सूचित कर दी जाएगी। चूंकि 20 अगस्त को सतत शिक्षा अध्ययनशाला में 20 अगस्त 2026 को पूर्व में भी एक शोधार्थी झाला का वायवा संपन्न करा चुका हूं। किंतु प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। वहां शोध निर्देशक एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे, किंतु विभागाध्यक्ष (डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा) को वायवा की किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण मौखिकी की प्रक्रिया अपूर्ण रही। इसलिए मैंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्योंकि विभागाध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कार्रवाई करने वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहींकुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज से फर्जी वायवा का प्रमाण सामने आने के बाद संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। वाट्सएप पर भेजे सवालों के भी कोई जवाब नहीं दिए। डॉ. शर्मा को कुलगुरु और एक कार्यपरिषद् सदस्य का खास बताया जाता है। कुलसचिव डॉ. अनिलकुमार शर्मा ने यह तर्क दिया था कि 20 अगस्त को सतत शिक्षा अध्ययनशाला में ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। डॉ. शर्मा से चर्चा करना चाही लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। अंशकालिक शिक्षक ने प्रभारी संचालक की सील का उपयोग कर चलाई थी नोटशीटसतत शिक्षा और पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला के अंशकालिक शिक्षक डॉ. सुशील शर्मा ने स्वयं-भू प्रभारी संचालक बनकर प्रभारी संचालक की सील का उपयोग कर एक नोटशीट चलाई थी। इसमें लिखा कि भविष्य में आने वाले समय में सभी वायवा सतत शिक्षा अध्ययनशाला में करवाए जाएं। इसके बाद 20 अगस्त को निजी शिक्षा महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका डॉ. प्रियांशी पारिख आैर डॉ. रेखा भालेराव के अंडर में पीएचडी करने वाले चार शोधार्थियों के वायवा रख लिए। वायवा में एक्सटर्नल के रूप में महेश्वर के प्रो. श्रीकृष्ण मिश्रा और इंदौर की डॉ. संध्या जैन को बुलाया था। वायवा के बाद जब रिपोर्ट तैयार करने की बारी आई तो एचओडी के उपस्थित नहीं होने के कारण दोनों एक्सटर्नल ने साइन करने से मना कर दिया। फर्जी वायवा की हकीकत तब सामने आई, जब 2 नवंबर को शिक्षा अध्ययनशाला में विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा की उपस्थिति में वास्तविक वायवा हुआ। इसमें डॉ. रेखा भालेराव के अंडर में पीएचडी करने वाले दो शोधार्थियों का वायवा शुरू हुआ तो एक्सटर्नल प्रो. मिश्रा आैर डॉ. जैन ने कहा कि इनका वायवा तो हम पहले करवा चुके हैं। भास्कर ने 4 नवंबर के अंक में फर्जी पीएचडी वायवा मामले को उजागर किया, लेकिन कार्रवाई की बजाय विवि प्रशासन ने डॉ. शर्मा सहित अन्य को मामले से बचाने को कोशिशें शुरू कर दी। कुलसचिव ने कोई जांच किए बगैर ही कहा कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई।
Sultanpur News: सात खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला
सात खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला
Sant Kabir Nagar News: मानदेय का इंतजार करते बीती दिवाली और छठ, शिक्षामित्रों में मायूसी
Diwali and Chhath pass by while waiting for honorarium; 'Shikshamitras' (para-teachers) left disappointed.
Agra News: बाथरूम में मिला शिक्षामित्र का शव, सिर और घुटनों पर चोट के निशान
AGRA news shiskamitra body
असुरक्षित स्कूल भवन की जानकारी न देने पर प्रधानाध्यापक जिम्मेदार, जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई : शिक्षा मंत्री
कर्क राशिवालों का सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा, जानें जरूरी टिप
Cancer Daily Horoscope, 18 November 2026 Aaj Ka Kark Rashifal in Hindi: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी में निवेश का फैसला सोच समझ कर करें, आपका सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा, नेगेटिव विचारों से मुक्ति मिलेगी.
Deoria News: शिक्षा प्रेरकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
Education facilitators submitted a memorandum to the DM.
Ghazipur News: सात खंड शिक्षा अधिकारियों का गैर जिले में तबादला
Seven Block Education Officers transferred to other districts
चीन-रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के लिए शांति की नई खिड़की खोलेगा: चीनी शिक्षाविद्
चीन-रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के लिए शांति की नई खिड़की खोलेगा: चीनी शिक्षाविद्
झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह पखवाड़ा (15 से 28 नवंबर) के तहत राज्यभर में विकास, जनजागरूकता और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रांची और सिमडेगा जिले में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, कृषि विकास, रोजगार सृजन एवं ग्रामीण आवास योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय पहल की जा रही है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को झारखंड के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, राज्य आंदोलनकारियों के योगदान और स्थापना के महत्व से परिचित कराया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई जा रही है। समेकित कृषि प्रणाली का प्रशिक्षणवहीं, कृषि विभाग की ओर से जिले के सभी प्रखंडों में ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाकर किसानों को बीज वितरित किए जा रहे हैं। बुढ़मू प्रखंड के सार्ले पंचायत में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 51 किसानों को समेकित कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया। 5,606 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गयादूसरी ओर, सिमडेगा जिले में विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत 5,606 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 7,179 मानव दिवस का सृजन हुआ। जिले की सभी 94 पंचायतों में ग्रामसभा आयोजित कर विकास योजनाओं की स्वीकृति के लिए 2,068 आवेदन प्राप्त किए गए। ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 74, अबुआ आवास के 241, पीएम-जनमन के दो और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तीन लाभुकों सहित कुल 320 परिवारों को नवनिर्मित पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया गया।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV), जबलपुर के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा के कार्यकाल और कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहा विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। कुलगुरु को पद से हटाने और विश्वविद्यालय में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 लागू करने की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शिकायत को मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के पास भेजा है। पीएमओ के अनुभाग अधिकारी कुमार राजीव रंजन की ओर से 8 सितंबर 2026 को जारी पत्र में मुख्य सचिव से नियमानुसार उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता को जवाब देने और कार्रवाई की प्रति पीएमओ पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। यह शिकायत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव ने 24 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजी थी। संघ ने शिकायत में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कुलगुरु के कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसका असर कर्मचारियों के साथ विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। संघ ने कुलगुरु को पद से हटाने के साथ विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने की मांग की है। इस मांग को लेकर कर्मचारी संघ पहले भी आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। राज्यपाल से लेकर पीएमओ तक पहुंचीं शिकायतें कुलगुरु के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला केवल प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित नहीं है। इससे पहले विश्वविद्यालय के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ और विभिन्न छात्र संगठनों ने 20 जून 2026 को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच और विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने 22 जुलाई 2026 को उच्च शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माध्यम से भी कुलगुरु के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें उच्च शिक्षा विभाग तक पहुंचीं। इन शिकायतों में नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, न्यायालयीन प्रकरणों और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं से जुड़े कई बिंदु उठाए गए हैं। अशोक कड़ेल से कथित पारिवारिक संबंध और राजनीतिक प्रभाव का भी जिक्र राज्यपाल सचिवालय और अन्य संवैधानिक कार्यालयों को भेजी गई शिकायतों में कुलगुरु के कथित राजनीतिक और संगठनात्मक संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने प्रो. राजेश कुमार वर्मा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े होने और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले अशोक कड़ेल से उनके कथित पारिवारिक संबंधों का उल्लेख किया है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इन प्रभावशाली संबंधों के चलते उनके खिलाफ शिकायतों और न्यायालयीन प्रकरणों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। शिकायतकर्ताओं ने इन कथित संबंधों के प्रभाव की निष्पक्ष जांच कराने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रभाव प्रशासनिक जवाबदेही को प्रभावित कर रहा है। ये सभी बातें शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। 2 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग ने संभागायुक्त से मांगा प्रतिवेदन इसी मामले में मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 2 नवंबर 2026 को पत्र जारी कर जबलपुर संभागायुक्त से कुलगुरु के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों पर बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन और स्पष्ट अभिमत मांगा है। यानी अब शिकायतों की जांच और तथ्यों के परीक्षण की जिम्मेदारी संभागायुक्त स्तर पर भी पहुंच गई है। विभाग ने शिकायतों में उठाए गए अलग-अलग बिंदुओं पर तथ्य जुटाकर अपनी राय देने को कहा है। अब दो स्तरों पर शासन की कार्रवाई का इंतजार प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत मुख्य सचिव तक पहुंचने और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संभागायुक्त से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के बाद आरडीयू का मामला शासन के दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तरों पर पहुंच गया है। पीएमओ ने मुख्य सचिव से नियमानुसार कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को जवाब देने और उसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा विभाग ने संभागायुक्त से शिकायतों पर बिंदुवार तथ्य और स्पष्ट अभिमत मांगा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि मुख्य सचिव कार्यालय और संभागायुक्त स्तर से क्या कार्रवाई होती है और शिकायतों में उठाए गए सवालों पर शासन क्या निर्णय लेता है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी और छात्र संगठन लंबे समय से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कुलपति बोले- शिकायतकर्ता अपराधिक प्रवृत्ति का वहीं दूसरी ओर कुलपति का कहना है कि संजय यादव अपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसे पहले कुलपति की गाड़ी में टक्कर मारने और मेडिकल सेक्स स्कैंडल में शामिल होने की वजह से बर्खास्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने जुगाड़ करके दोबारा नौकरी हासिल कर ली। अभी भी वह अनियमित कार्य कर रहा था और वह अपनी नौकरी पर वापस आना चाहता है। इसलिए उसने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी।
बालाघाट में संयुक्त पेंशनर संघ ने मंगलवार को बैठक की। संघ ने शासन और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उसने डीए एरियर्स और चतुर्थ वेतनमान को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। संघ के जिलाध्यक्ष बी.एल. चौधरी ने कहा कि शासन ने कर्मचारियों को 2% डीए दिया है। नियमित कर्मचारियों को यह जनवरी 2026 से, जबकि पेंशनरों को जुलाई 2026 से दिया जा रहा है। इससे पेंशनरों को करीब 5 महीने के डीए एरियर्स का नुकसान होगा। चतुर्थ वेतनमान का लाभ चौधरी ने कहा कि 2023 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ दिया गया, लेकिन 2018 और 2020 में सेवानिवृत्त कर्मचारी इससे वंचित हैं। संघ ने मांग की कि 35 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ मिले। पेंशनरों पर ध्यान नहीं उन्होंने कहा कि जिले में सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशनरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2023 में सेवानिवृत्त कर्मचारी रामप्रसाद चौरे को अब तक जीएफ का भुगतान नहीं मिला है। कई पेंशनरों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। संघ ने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए विरोध जताया।
ओडिशा में 24 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन: शिक्षा के नए द्वार
ओडिशा सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए 24 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में कुल 71 स्कूल हो गए हैं। यह पहल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए है। नए स्कूलों से लगभग 1,440 छात्रों को लाभ होगा, जो उन्हें बेहतर शैक्षिक अवसरों की ओर अग्रसर करेगा। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
लीला कलवार मेवाड़ा: सेवानिवृत्त अध्यापिका ने शिक्षा और गौसेवा के लिए दिए 1.76 लाख रुपये
राजसमंद जिले की सेवानिवृत्त अध्यापिका लीला कलवार ने विद्यालय में पेयजल सुधार और गौशाला के लिए 1 लाख 76 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है।
job news 2026: समीक्षा अधिकारी के पदों पर निकली हैं वैकेंसी, कर सकते हैं आप भी इसके लिए आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी का इंतजार हैं तो फिर ये खबर के लिए काम की है। जी हां उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया तो जल्द अप्लाई कर दें। इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है। पदों का नाम- समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कुल पद- आधिकारिक वेबसाइट से पदों की जानकारी लें। आयु सीमा- अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 26 नवंबर, 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट uppsc.up.nic.in देख सकते हैं pc-india today
स्कूल में काम कर रहा ‘मुर्दा कर्मचारी’, सैलरी भी ले रहा; बेसिक शिक्षा विभाग का गजब कारनामा
आगरा के एक स्कूल में एक मुर्दा कर्मचारी लगातार ड्यूटी बजा रहा है। यही नहीं विभाग उसकी सैलरी भी जारी कर रहा है। कर्मचारी का 5 अगस्त-2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। ग्रामीणों से लेकर स्कूल और विभाग तक को भी इसकी जानकारी है।
एनसीएल में एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर से स्टार्ट
इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर इस भर्ती के लिए 20 नवंबर, 2026 से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।
job news 2026: असम राइफल्स में निकली हैं 354 पदों के लिए भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां असम राइफल्स रिक्रूटमेंट रैली 2026 के लिए आप भी फॉर्म भर सकते है। असम राइफल्स की इस भर्ती के जरिए 354 पद भरे जाएंगे। कुल पद- 354 पदों का नाम- वारंट ऑफिसर, राफलमैन (इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल), राइफलमैन (लाइनमैन फील्ड), राइफलमैन (आर्म्ड), राइफलमैन (इंजीनियर इक्विमेंट मैकेनिक), राइफलमैन (इलेक्ट्रीशियन मोटर व्हीकल), हवलदार इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, राइफलमैन मेटलस्मित जैसे पद हैं। आवेदन की आखिरी तारीख- 14 दिसंबर 2026 आवेदन- ऑनलाइन सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- india.com
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप-डी भर्ती का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से अपने अंक देख सकते हैं।डाउनलोड करने का लिंक 1 दिसंबर 2026 तक ही सक्रिय रहेगा।
विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत गैर जनपद स्थानांतरित 21 निरीक्षकों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है, ये निरीक्षक अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।
जेएनयू में कुलपति की भर्ती: शिक्षा मंत्रालय ने मांगे आवेदन, जानें योग्यता-वेतन और अन्य जरूरी शर्तें
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जल्द नया कुलपति मिल सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के पास प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।
कक्षा 12 के बाद तकनीकी शिक्षा: B.Tech, ITI या Polytechnic में से कौन सा विकल्प बेहतर है?
कक्षा 12 के बाद तकनीकी शिक्षा के लिए B.Tech, ITI और Polytechnic के विकल्पों की तुलना करें। जानें कि कौन सा विकल्प आपके करियर के लिए सबसे अच्छा है और किससे जल्दी रोजगार मिल सकता है। इस लेख में, विशेषज्ञों की राय और नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
शिक्षकों ने लक्ष्य के लिए कार्ययोजना बनाई:औरैया में डिजिटल शिक्षा और परीक्षा की तैयारी पर चर्चा
औरैया के परिषदीय स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों ने कार्ययोजना तैयार की। अलग-अलग संकुलों की मासिक बैठकों में निपुण लक्ष्य, नए तरीके से पढ़ाने, अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी और डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। शिक्षकों से कहा गया कि वे सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराने पर ध्यान न दें। बच्चों की समझ, तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच विकसित करने पर भी काम करें। सदर विकासखंड की ग्राम पंचायत कस्बा जाना स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कस्बा जाना संकुल की बैठक हुई। एसआरजी सुभाष रंजन द्विवेदी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकें पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियां बेहतर करने और शिक्षकों के अनुभव साझा करने का मंच हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की नियमित उपस्थिति भी पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है। लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाए। बैठक में वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के मुताबिक पाठ्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हुई। अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के तरीकों पर भी बात हुई। बैठक में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (एचपीसी) नियमित रूप से भरने और निपुण लक्ष्य एप व निपुण तालिका का सही इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। शिक्षकों को यू-डायस प्लस पोर्टल पर स्कूल, विद्यार्थी और शिक्षक की जानकारी समय पर अपडेट करने को कहा गया। प्रेरणा पोर्टल पर खेलकूद गतिविधियों की जानकारी दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। बालवाटिका चलाने, रीडिंग कैंपेन और कैचअप रणनीति के जरिए पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों को आगे बढ़ाने के उपाय साझा किए गए। डिजिटल संसाधनों से कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने और आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे कर शिक्षकों के कौशल को बेहतर करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में नोडल संकुल शिक्षक गीता देवी और संकुल शिक्षक राज कुमार, नेहा सिंह, मधुबाला, सत्यवीर सिंह, आकांक्षा शुक्ला, राधा स्वामी, अल्पना कुमारी, रीनू सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
17 नवंबर को पीएसएसएसबी जूनियर इंजीनियर और बीईसीआईएल डेटा एंट्री ऑपरेटर और ओडिशा पुलिस भर्ती के आवेदन बंद हो रहे हैं।तीनों भर्तियों में कुल 7,553 पद हैं। इन भर्तियों में 10वीं, 12वीं पास और संबंधित विषय में डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं।
कानपुर के ऊषा पॉपुलर शिक्षा संस्थान में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस, बच्चों को बांटे उपहार और चॉकलेट
क्या है Gurujang के सरकारी स्कूल की दयनीय स्थिति? जानें छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा पर असर
Gurujang के सरकारी प्राथमिक स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थित ढांचे के कारण छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा पर गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में केवल दो कक्षाएं और दो शिक्षक हैं, जिससे छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। माता-पिता और ग्रामीणों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और सुधार की मांग की है। जानें इस स्कूल की समस्याओं और प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में।
Kangra News: शिक्षा मंत्री से उठाया कॉलेज शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों का मामला
हिमाचल राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ की राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला इकाई ने सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और उच्चतर शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर कॉलेज शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं को उठाया।
शिक्षा के साथ युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए तैयार कर रही एसएसबी
भास्कर न्यूज| जोगबनी (अररिया) सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने और युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में एफ समवाय के सीमावर्ती क्षेत्र तेलियारी में विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, भारतीय संविधान और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रतियोगिता दोपहर 1 बजे संपन्न हुई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले रौनक, विनय, गौतम, वंशिका सारथी, अनुपम कुमार, एमडी आरिफ, विष्णु कुमार, अनुज और एमडी तौफीक को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान अध्यापक अनिल कुमार यादव, आरती यादव, सीमा चौकी प्रभारी सहायक निरीक्षक आकाश चौधरी, सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव, हवलदार सुनील, हवलदार श्रीभगवान सहित एसएसबी के अन्य जवान मौजूद रहे। हर कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचेगी पहल वाहिनी के उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में शिक्षा और शारीरिक दक्षता को बढ़ावा देने वाली इस पहल का विस्तार अब प्रत्येक कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों और युवाओं को शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य और शारीरिक प्रशिक्षण से जोड़ने का प्रयास है। एसएसबी का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित होगी। साथ ही वे नशाखोरी, जुआ, तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित होंगे। सीमा सुरक्षा के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए 56वीं वाहिनी की यह पहल सीमावर्ती क्षेत्र की नई पीढ़ी को शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
शिक्षा विभाग:भागलपुर के 98 लाख के घोटाले के खुलासे की वजह से बिहार सरकार के 35.27 करोड़ रुपए बच गए
भागलपुर में फर्जी शिक्षिका के नाम पर 98.12 लाख रुपए के वेतन घोटाले का खुलासा पूरे बिहार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। जिले में सामने आए इस एक घोटाले ने सरकारी वेतन भुगतान व्यवस्था में छिपी गड़बड़ियों की पड़ताल का रास्ता खोल दिया। इसके बाद जांच का दायरा दूसरे जिलों तक पहुंचा, तो राज्यभर में 7,202 मामलों में 35 करोड़ 27 लाख 49 हजार 333 रुपए की वसूली योग्य राशि सामने आई। इनमें से 33 करोड़ 2 लाख 36 हजार 122 रुपए की वसूली हो भी चुकी है। यानि भागलपुर में सामने आए 98 लाख के घोटाले के बाद शुरू हुई पड़ताल ने सरकारी खजाने से जुड़ी करोड़ों रुपए की अनियमितताओं को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। सवाल यह है कि अगर भागलपुर में यह घोटाला उजागर नहीं होता, तो क्या दूसरे जिलों में चल रही वेतन भुगतान की गड़बड़ियां भी सामने आ पातीं? संभव है कि जांच नहीं होने पर सरकारी राशि के नुकसान का यह सिलसिला और आगे बढ़ता रहता। भागलपुर में 8 अक्टूबर को फर्जी शिक्षिका के नाम पर 98.12 लाख रुपए के भुगतान का मामला सामने आया था। जांच में फर्जी पहचान के आधार पर वेतन भुगतान किए जाने की बात उजागर हुई। मामले में तत्कालीन स्थापना डीपीओ शशि चंदन चौधरी और डाटा ऑपरेटर अविनाश राज की गिरफ्तारी हुई। इस खुलासे के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया, कर्मचारियों के अभिलेख और बैंक खातों के सत्यापन को लेकर विभागीय स्तर पर जांच तेज हुई। बिहार के 13 जिलों में वेतन गड़बड़ी की स्थिति भागलपुर में 51 लाख से अधिक की वसूली बाकी भागलपुर की स्थिति कमजोर है। जिले में 202 मामलों में 1 करोड़ 84 लाख 69 हजार रुपए की वसूली योग्य राशि चिह्नित की गई। इसमें से 1 करोड़ 33 लाख 37 हजार रुपए की वसूली हुई है। अभी 51 लाख 32 हजार रुपए बकाया हैं।
सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है।
Unnao News: माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बढ़ाए बोर्ड परीक्षा के सात केंद्र
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बढ़ाए बोर्ड परीक्षा के सात केंद्र
Sant Kabir Nagar News: परिषदीय शिक्षा गुणवत्ता सुधारने पर होगा काम
निपुण तालिका के माध्यम से हफ्ते के अंतिम दिन गुरुजी जा
Basti News: चार खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला, तीन नए आए
चार खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला, तीन नए आए
Agra News: आठ खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले, नए भी आए
बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 ने खंड शिक्षा अधिकारियों (समूह-ग) की स्थानांतरण सूची जारी की है।
Gorakhpur News: बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, खंड शिक्षाधिकारियों के तबादले
Major reshuffle in the Basic Education Department; Block Education Officers transferred
छत्तीसगढ़ में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, रायपुर समेत 19 जिलों के शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका
विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) एप के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को भारी पड़ गया है।
मिथुन राशि वाले आज पक्षियों को दाना खिलाएं, शिक्षा के क्षेत्र में फायदा होगा
Gemini Daily Horoscope, 17 November 2026 Aaj Ka Mithun Rashifal in Hindi: शिक्षा के क्षेत्र में फायदा होगा, नए लोगों से संपर्क बनेगा, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, किसी से झगड़ा करने से बचें, व्यापार में योजना बना कर काम करें.
Barabanki News: जिले के आठ खंड शिक्षा अधिकारियों का गैर जनपद तबादला
जिले के आठ खंड शिक्षा अधिकारियों का गैर जनपद तबादला
Sonipat News: पीजीटी शिक्षकों को दिया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मंत्र
PGT teachers given the mantra for quality education
अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या घटी, उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, प्रदेश में 496 खंड शिक्षा अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में 496 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का स्थानांतरण किया गया है।
उत्तर प्रदेश में सोमवार देर शाम शासन ने कई खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला कर दिया। लगभग 14 पेज की पूरी लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में मेरठ सहित यूपी के अन्य कई जिलों के खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम हैं। जिनका तबादला अंतर जनपदीय यानि एक जिले से दूसरे जिले में किया गया। मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लंबे समय से एक ही जिले में तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के तबादले किए गए हैं। सोमवार देर रात बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से तबादला सूची जारी की गई। मेरठ से 6 खंड शिक्षा अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर बुलंदशहर में किया गया है। इसमें मेरठ से जयप्रकाश सिंह को गाजियाबाद, कुसुम सैनी को हापुड़ भेजा गया है। जबकि त्रिवेंद्र कुमार, अजय कुमार, प्रदीप कुमार और सुरेंद्र सिंह को बुलंदशहर में नई तैनाती मिली है। वहीं बुलंदशहर से शाहिद हुसैन, कुसुम सिंह और श्याम कुमार का ट्रांसफर मेरठ किया गया है।
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को शासन ने 496 खंड शिक्षा अधिकारियों का कर दिया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रयागराज जिले से जुड़े शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिले में तैनात कुल 9 खंड शिक्षा अधिकारियों का गैरजनपद स्थानांतरण किया गया है, जबकि अन्य जनपदों से 11 नए अधिकारियों को प्रयागराज में नवीन तैनाती दी गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, प्रयागराज से अन्य जिलों में स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों में सुमन मिश्रा को रायबरेली, प्रतिभा सिंह को प्रतापगढ़, अखिलेश को कौशाम्बी, शैलपति यादव को प्रतापगढ़, लालजी शर्मा को कौशाम्बी, प्रदीप कुमार सिंह को प्रतापगढ़, मोहम्मद रिजवान खान को वाराणसी, नीलम शाक्यवार को प्रतापगढ़ तथा वीरेंद्र कुमार कनौजिया को लखनऊ भेजा गया है। वहीं, दूसरी ओर विभिन्न जनपदों से स्थानांतरित होकर प्रयागराज आने वाले अधिकारियों में संतोष कुमार वर्मा, प्रभाकर यादव, रवि शंकर उपाध्याय, अमित दुबे और वंशीधर पांडेय को प्रतापगढ़ से यहां भेजा गया है। इसके अलावा रत्नमणि मिश्रा को फतेहपुर से, अरुण कुमार सिंह को कौशाम्बी से, अमरेश कुमार और कन्हैया लाल को जौनपुर से, देवमणि पांडेय को मिर्जापुर से तथा यशवंत कुमार को अयोध्या से स्थानांतरित कर प्रयागराज में नवीन तैनाती प्रदान की गई है। शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव द्वारा जारी इस आदेश के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज द्विवेदी को यह निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के औपचारिक स्थानांतरण आदेश तत्काल निर्गत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल:अलीगढ़ में 7 खंड शिक्षा अधिकारी आए; 6 का तबादला
शिक्षा विभाग में सोमवार देर रात खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ। शासन की ओर से जारी सूची में अलीगढ़ जिले में सात खंड शिक्षा अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जबकि यहां तैनात छह अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। इन सात अधिकारियों को मिली अलीगढ़ में तैनाती तबादला आदेश के मुताबिक चंद्रभूषण प्रसाद को गौतमबुद्धनगर, गिरिराज सिंह को हाथरस, राज कुमार को कासगंज, अमित सक्सेना और अंकित मिश्रा को एटा, देवेंद्र कुमार सिंह को संभल और दिलीप कुमार को बदायूं से अलीगढ़ भेजा गया है। छह अधिकारी दूसरे जिलों में गए वहीं, अलीगढ़ में तैनात राम शंकर और विनोद कुमार का तबादला हाथरस किया गया है। अवधेश कुमार सोनकर और सुबोध कुमार को बुलंदशहर भेजा गया है। जितेंद्र कुमार को कासगंज और विद्यानन्दन देपुरिया को बदायूं में नई तैनाती दी गई है। शासन के इस आदेश से जिले में खंड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती व्यवस्था में बदलाव होगा।
कानपुर देहात में आठ खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला:बेसिक शिक्षा विभाग में 9 नए अधिकारियों की तैनाती
कानपुर देहात के बेसिक शिक्षा विभाग में सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। शासन की ओर से जारी स्थानांतरण सूची के तहत कानपुर देहात में तैनात आठ खंड शिक्षा अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है, जबकि नौ नए अधिकारियों की जिले में तैनाती की गई है। इस फेरबदल से जिले के बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होगा। नौ अधिकारी दूसरे जिलों से आएंगे जारी सूची के मुताबिक, विनोद कुमार का फतेहपुर से और शुचि गुप्ता का उन्नाव से कानपुर देहात स्थानांतरण किया गया है। कृष्ण कुमार, सत्य प्रकाश और शालिनी गुप्ता कानपुर नगर से यहां आएंगे। वहीं, शिवेश कुमार, उदय राज सिंह और जयपाल सिंह का इटावा से, जबकि प्रवीण कुमार का औरैया से स्थानांतरण हुआ है। आठ अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा कानपुर देहात में तैनात अजीत प्रताप सिंह और चंद्रजीत सिंह को कानपुर नगर भेजा गया है। मनोज कुमार सिंह और ईश्वर कांत मिश्र का फर्रुखाबाद, शैलेश कुमार द्विवेदी का कानपुर नगर, सपना सिंह और अशोक कुमार सिंह का इटावा तथा अजब सिंह का औरैया स्थानांतरण किया गया है। ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी तय होना बाकी इस फेरबदल में जिले में आने वाले अधिकारियों की संख्या जाने वाले अधिकारियों से एक अधिक है। अब नए खंड शिक्षा अधिकारियों को जिले के किन विकासखंडों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर नजर रहेगी। उनकी तैनाती के बाद ब्लॉक स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के कामकाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन की ओर से स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद अब अधिकारियों के नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने और विभागीय जिम्मेदारियों के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। फिलहाल शासन की स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद अब अधिकारियों के नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने और विभागीय जिम्मेदारियों के बंटवारे पर नजर रहेगी।
600 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 7 लाख कैश... उच्च शिक्षा मंत्री के घर चोरी
पटना की AG कॉलोनी में उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर के घर चोरी हुई. चोर 600 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 7 लाख रुपये कैश चुरा ले गए. अब पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है. पढ़ें मंत्री के घर चोरी की कहानी.
लखनऊ, 16 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दे रही है। इसी दिशा में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत कबड्डी और वॉलीबाल प्रतियोगिताओं […]
IAS-PCS के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, 496 BEO इधर से उधर
ये अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग ब्लॉक संसाधन केंद्रों में तैनात थे। उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर भेजा गया है। 496 खंड शिक्षा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। विधानसभा चुनाव के चलते 3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान हासिल करना या व्यक्तिगत सफलता पाना नहीं, बल्कि चरित्र, नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सेवा भाव का विकास करना भी होना चाहिए। नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के बिना अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल विनाशकारी कार्यों में भी हो सकता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए मूल्य आधारित शिक्षा जरूरी है। विजेंद्र गुप्ता सोमवार को ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के तहत आयोजित ट्रांसफॉर्म भारत समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो युवाओं को संस्कारवान बनाने के साथ समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी का भी अहसास कराए। आध्यात्मिकता के महत्व पर गुप्ता ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान जहां शारीरिक बीमारियों का उपचार करता है, वहीं आध्यात्मिकता मानसिक द्वंद्व और आंतरिक पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। उन्होंने मैत्री दादा की सोच और मैत्रीबोध परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का समग्र विकास जरूरी है। विकसित भारत का नेतृत्व करेंगे आज के युवा विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। वर्ष 2047 में देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर होगी। इसलिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता, नैतिकता और समाज के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना आवश्यक है।
जयपुर डिजाइन फेस्टिवल का आगाज, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेषज्ञों ने रखे विचार
जयपुर के 300वें स्थापना वर्ष पर जवाहर कला केंद्र में तीन दिवसीय जयपुर डिजाइन फेस्टिवल शुरू हुआ। पहले दिन शिक्षा में डिजाइन की भूमिका, सर्कुलर जयपुर, पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए।
कैमूर के थिलोई गांव में छठ पर भक्ति कार्यक्रम, विधायक भरत बिंद ने शिक्षा को बताया अनमोल संपत्ति
16 नवंबर, सोमवार: कैमूर के रामपुर प्रखंड के थिलोई गांव में छठ पूजा पर भक्ति कार्यक्रम आयोजित हुआ। भभुआ विधायक भरत बिंद ने शिक्षा को जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति बताया। वृंदावन के कलाकारों ने भक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी। मेधावी छात्रों और नौकरी पाने वालों को सम्मानित भी किया गया।
जयपुर डिजाइन फेस्टिवल में डिजाइन के जरिए शिक्षा की सोच बदलने और कचरे को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शहर के भविष्य को लेकर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। फेस्टिवल में फिल्ममेकिंग, कलर साइकोलॉजी और क्रिएटिव डिजाइन जैसे विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। दरअसल, किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों, स्मारकों और ऐतिहासिक विरासत से नहीं होती, बल्कि उसके डिजाइन, जीवनशैली, कला और लोगों की रचनात्मक सोच से भी बनती है। इसी सोच के साथ जयपुर के 300वें स्थापना वर्ष को समर्पित तीन दिवसीय जयपुर डिजाइन फेस्टिवल का सोमवार को जवाहर कला केंद्र में आगाज हुआ। 'रिइमैजिन जयपुर बाय डिजाइन' थीम के साथ शुरू हुए इस फेस्टिवल के पहले दिन डिजाइन को केवल सजावट या खूबसूरती तक सीमित रखने के बजाय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और सामाजिक बदलाव के माध्यम के रूप में देखने पर चर्चा हुई। यहां एक ओर विशेषज्ञों ने शिक्षा व्यवस्था में डिजाइन की भूमिका और जयपुर को वेस्ट-फ्री शहर बनाने की संभावनाओं पर विचार साझा किए, वहीं दूसरी ओर फिल्ममेकिंग, विजुअल स्टोरीटेलिंग और कलर डिजाइन की कार्यशालाओं में प्रतिभागियों ने रचनात्मकता के नए आयाम सीखे। एसोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया (एडीआई) के जयपुर चैप्टर की ओर से राजस्थान पर्यटन और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से आयोजित फेस्टिवल हुआ। इस फेस्टिवल की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुति 'गणेश वंदना : महागणपतिम' से हुई। द प्रियरंग प्रोजेक्ट की इस विशेष फ्यूजन प्रस्तुति में जयपुर की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रचनात्मक सोच का संगम देखने को मिला। निर्देशक दीप्ति कोठरी द्वारा कोरियोग्राफ की गई प्रस्तुति में नन्ही कलाकारों परिधि कनोडिया, काव्या शाह और स्वरा कोठारी ने कथक के माध्यम से गणेश वंदना प्रस्तुत की। यहां देखिए इवेंट के फोटोज… शिक्षा में रटने के बजाय रचनात्मक सोच विकसित करने पर जोर फेस्टिवल के पहले दिन का महत्वपूर्ण सत्र 'एजुकेशन बाय डिजाइन' रहा। इसमें इस बात पर मंथन हुआ कि डिजाइन आधारित सोच शिक्षा व्यवस्था को किस तरह अधिक व्यावहारिक, रचनात्मक और विद्यार्थी केंद्रित बना सकती है। चर्चा का संचालन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन की डीन लोलिता दत्ता ने किया। सत्र में बेनेट यूनिवर्सिटी की डीन डॉ. मनीषा मोहन, डिजाइनर एवं शिक्षाविद जिनान के.बी., पूर्व सीबीएसई शिक्षा अधिकारी संदीप सेठी और आईआईटी बॉम्बे के आईडीसी स्कूल ऑफ डिजाइन के प्रोफेसर फनी टेटाली ने विचार रखे। चर्चा में यह बात सामने आई कि बदलते दौर में शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को सूचनाएं और पाठ्यक्रम का ज्ञान देना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उनमें सवाल पूछने, समस्याओं को समझने, नए समाधान तलाशने और अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच मानवीय रचनात्मकता और अनुभव आधारित शिक्षा की अहमियत पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं और रुचियों को पहचानकर उनकी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर जोर दिया। क्या कचरे से बन सकता है जयपुर के विकास का नया मॉडल? शहर के भविष्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित 'सर्कुलर जयपुर' फोरम में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि क्या जयपुर को ऐसा शहर बनाया जा सकता है, जहां कचरे को समस्या मानने के बजाय संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इस चर्चा का संचालन एडीआई जयपुर चैप्टर की अध्यक्ष और जयपुर डिजाइन फेस्टिवल की निदेशक मीनाक्षी सिंह ने किया। इसमें दिलीप बेद, गौरव शोरोय, विवेक अग्रवाल और सुमित घोसे ने अपने विचार साझा किए। सत्र में जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण, सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन और अनुपयोगी वस्तुओं को नए उपयोग में लाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि जयपुर की पारंपरिक शिल्पकला, स्थानीय कारीगरों के अनुभव और सदियों से विकसित पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक सस्टेनेबल डिजाइन से जोड़कर शहर के विकास का नया मॉडल तैयार किया जा सकता है। चर्चा का प्रमुख विचार यह रहा कि संसाधनों का उपयोग इस तरह हो कि कचरा कम से कम पैदा हो और इस्तेमाल की जा चुकी वस्तुओं को भी दोबारा उपयोग में लाया जा सके। कैमरे के फ्रेम से कहानी कहने तक, फिल्ममेकिंग की बारीकियां सीखीं फेस्टिवल में आयोजित कार्यशालाओं ने डिजाइन को व्यवहार में समझने का अवसर दिया। इनमें नेशनल फिल्म अवॉर्ड विजेता फिल्म निर्देशक एवं निर्माता केया वासवानी की 'द आर्ट ऑफ सीइंग' फिल्ममेकिंग वर्कशॉप खास रही। इसमें प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी कहानी को कैमरे के माध्यम से प्रभावशाली बनाने के लिए केवल अच्छा विषय होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि फ्रेमिंग, कंपोजिशन, विजुअल लैंग्वेज और कैमरे के नजरिए की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिभागियों ने सीखा कि एक ही दृश्य को अलग-अलग एंगल और फ्रेम में दिखाकर उसकी कहानी और भावनाओं को किस तरह बदला जा सकता है। रंगों का मनोविज्ञान और ब्रांड की पहचान समझी 'द पावर ऑफ कलर विद पैनटोन' वर्कशॉप में रंगों के रचनात्मक और व्यावसायिक इस्तेमाल पर जानकारी दी गई। इसमें समझाया गया कि किसी ब्रांड की पहचान बनाने, उत्पाद को आकर्षक बनाने और लोगों तक एक खास संदेश पहुंचाने में रंग किस तरह भूमिका निभाते हैं। पैनटोन कलर स्टैंडर्ड, कलर कोडिंग और प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले सीएमवाईके सिस्टम के बारे में भी बताया गया। टेक्सटाइल, फूड इंडस्ट्री और लोगो डिजाइनिंग में रंगों के चयन और उनके प्रभाव को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। वहीं, 'डिजाइन्ड स्टोरीटेलिंग यूजिंग फाइव सेंसेज' कार्यशाला में पांचों इंद्रियों के माध्यम से कहानी कहने के रचनात्मक तरीकों पर काम किया गया। इसके अलावा सना सोनी की '50 सीट्स, 50 स्टोरीज' वर्कशॉप में भी प्रतिभागियों को नए विचारों और कहानी कहने की प्रक्रियाओं से जुड़ने का अवसर मिला। 300 साल के जयपुर की डिजाइन विरासत भी प्रदर्शनी में आई नजर फेस्टिवल में आयोजित कला एवं डिजाइन प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। इसमें जयपुर के 300 वर्षों के कला, शिल्प और डिजाइन के सफर को विभिन्न कलाकृतियों, डिजाइनों और ब्रांड्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शहर की पारंपरिक पहचान, स्थानीय रचनात्मकता और आधुनिक डिजाइन के मेल को प्रदर्शनी में जगह दी गई। इसने दर्शकों को जयपुर की विरासत को एक नए नजरिए से देखने का अवसर दिया।
बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर फूटा गुस्सा: 12वीं के छात्र 8 किमी पैदल चलकर बीईओ से मिलने निकले
सरगुजा के लखनपुर में पुहपुटरा स्कूल के 12वीं के छात्रों ने नियमित पढ़ाई न होने और टीसी की धमकी से नाराज होकर 8 किमी पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू की है।
संभल में सोमवार को एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक चले कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की समस्याओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली राजनीति का विरोध किया जाएगा। कई राज्यों में मुस्लिम समाज के साथ ज्यादतियों का आरोप जिया उर रहमान ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मुस्लिम समाज के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। उन्होंने भाजपा से अपनी नीतियों में बदलाव करने को कहा। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ आबादी को ध्यान में रखकर समाज को जोड़ने और देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। राजनीति में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। जनहित के मुद्दों पर सरकार का समर्थन संभव सांसद ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों पर काम करती है तो उसका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन समाज को बांटने और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति का विरोध किया जाएगा। ओवैसी पर साधा निशाना, एकजुटता की अपील असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए जिया उर रहमान ने कहा कि वह सांसद और मुस्लिम हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। संसद तक पहुंचने में पार्टी और जनता का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने के बजाय भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से मुस्लिम समाज के साथ दलित, यादव और पिछड़े वर्गों को भी नुकसान हो रहा है। PDA समेत सभी वर्गों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक हो तो आपसी मतभेद दूर रखने चाहिए। अमेरिका और इजरायल की नीतियों की आलोचना अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सांसद ने अमेरिका और इजरायल की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों पर अत्याचार और अतिक्रमण करने वाले देशों को इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। ऐसी नीतियों का असर दूसरे देशों के साथ व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी सरकारों को नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति छोड़कर जनता के हितों पर ध्यान देना चाहिए। जनता चुनाव के समय अपनी नाराजगी जाहिर करती है और जनविरोधी नीतियां अपनाने वाली सरकारों को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
उमरिया। जिले में कलचुरी समाज की ओर से भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित जयंती समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतिभाशाली बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही समाज के लोगों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखें। बेहतर शिक्षा के साथ उन्हें अच्छे संस्कार दें और बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बच्चे परिवार के साथ समाज और राष्ट्र का भी भविष्य हैं। अच्छी शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से वे आगे चलकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऐसे आयोजनों से मजबूत होती है सामाजिक एकता समाज के मिथलेश राय ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज के लोगों को एक साथ आने का अवसर मिलता है। आपसी मेल-मिलाप से भाईचारा और सामाजिक एकता मजबूत होती है। कार्यक्रम का समापन शिक्षा, संस्कार और नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के संदेश के साथ हुआ। तस्वीरे देखिए…
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा को प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक भविष्य की आधारशिला बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
job news 2026: इंडियन बैंक में निकली हैं कई पदों पर भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। बैंक सेक्टर में करना चाहते हैं नौकरी तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां इंडियन बैंक ने 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर 2026 तक आवेदन करने की लास्ट तारीख है। पदों का नाम- अप्रेंटिस पद कुल पद- 1500 आयु सीमा- आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लें आवेदन करने की आखिरी तारीख- 25 नवंबर, 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट www.indianbank.bank.in देख सकते हैं pc- .indorehelpservice.com
job news 2026: रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर निकली हैं भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां आप भी रेलवे की और से निकाली गई इस भर्ती के लिए तारीख से पहले आवेदन करें। पद का नाम- अप्रेंटिस पद की संख्या- 4652 आवेदन की लास्ट डेट-11 दिसंबर, 2026 योग्यता- 10वीं पास सैलरी- पदों के मुताबिक आयु- अधिकतम 24 साल सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट बेसिस ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते है। pc- india today
PC: KALINGATV जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड, पंजाब (PSSSB) का रिक्रूटमेंट ड्राइव 2026 कल खत्म हो रहा है, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट बिना देर किए अप्लाई कर दें। इस रिक्रूटमेंट में कुल 262 वैकेंसी हैं और इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में जूनियर इंजीनियर पोस्ट शामिल हैं। नोटिफिकेशन नंबर 07/2026 है। यह उन कैंडिडेट के लिए आखिरी कॉल है जिन्होंने अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव देखा है या आखिरी समय के लिए इसे टाल रहे थे। कैंडिडेट PSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के लिए एग्जाम की तारीख भी अनाउंस कर दी गई है। अब रिवाइज़्ड एग्जाम डेट 6 दिसंबर और 12 दिसंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने और एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। ज़रूरी जानकारी: पोस्ट का नाम: जूनियर इंजीनियर डिसिप्लिन: सिविल, मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल रिक्तियों की संख्या: 262 एप्लीकेशन विंडो दोबारा खुलने की तारीख: 11 नवंबर एप्लीकेशन विंडो बंद होने की तारीख: 17 नवंबर एप्लीकेशन मोड: ऑनलाइन जॉब लोकेशन: पंजाब ऑफिशियल वेबसाइट: sssb.punjab.gov.in एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स को तय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उम्र की ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। जूनियर इंजीनियर (सिविल): किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा (या इसके बराबर) सिविल इंजीनियरिंग में हायर क्वालिफिकेशन (जैसे, B.E./B.Tech) एक्सेप्ट की जाती है पंजाबी को ज़रूरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर मैट्रिकुलेशन (क्लास 10th) पास किया हो, या पंजाबी भाषा का कोई बराबर एग्जाम दिया हो जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल): किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा (या इसके बराबर) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हायर क्वालिफिकेशन (जैसे, B.E./B.Tech) एक्सेप्ट की जाती है पंजाबी को ज़रूरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर मैट्रिकुलेशन (क्लास 10th) पास किया हो, या पंजाबी भाषा का कोई बराबर एग्जाम दिया हो जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा (या इसके बराबर) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हायर क्वालिफिकेशन (जैसे, B.E./B.Tech) एक्सेप्ट की जाती है पंजाबी को ज़रूरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर मैट्रिकुलेशन (क्लास 10th) पास किया हो सब्जेक्ट, या इसके बराबर पंजाबी भाषा का एग्जाम उम्र की लिमिट: कम से कम उम्र: 18 साल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 37 साल है पंजाब सरकार के नियमों के तहत रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र में छूट लागू है अप्लाई कैसे करें: ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं। होमपेज दिखेगा, फिर What’s New सेक्शन में आपको Advertisement No. 07 of 2026- Apply for the post of Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) टाइटल वाला एक लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें और एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको ज़रूरत पड़ने पर एक यूज़र ID और पासवर्ड बनाना होगा। अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स दें। फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करें। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और इसे भविष्य के रेफरेंस के लिए सेव कर लें।
PC: KALINGATV एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड (ASRB) ने ICAR टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) इंस्टिट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) में 1,393 वैकेंसी की घोषणा की गई है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में 1,254 टेक्निकल असिस्टेंट (T-3) पोस्ट और 139 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (T-4) पोस्ट शामिल हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 18 नवंबर से शुरू होगा। एलिजिबल कैंडिडेट 17 दिसंबर तक ऑफिशियल ASRB वेबसाइट, asrb.gov.in के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट के पास फंक्शनल ग्रुप के आधार पर संबंधित बैचलर डिग्री या तय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: एग्रीकल्चर: एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या दूसरे तय संबद्ध सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री। एनिमल साइंस: बैचलर ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री (B.V.Sc. & A.H.)। फिशरीज़ साइंस: बैचलर ऑफ़ फिशरीज़ साइंस (B.F.Sc.)। होम साइंस: होम साइंस या कम्युनिटी साइंस में बैचलर डिग्री। इंजीनियरिंग और IT: बताए गए सब्जेक्ट में संबंधित बैचलर डिग्री या तीन साल का टेक्निकल डिप्लोमा। लाइब्रेरी साइंस: लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में संबंधित क्वालिफिकेशन। उम्र सीमा: कैंडिडेट की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। भारत सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। उम्र में छूट: SC/ST: 5 साल OBC-NCL: 3 साल अन्य लागू छूट की जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। एप्लिकेशन फीस: एप्लिकेशन फीस कैंडिडेट की कैटेगरी और चुने गए पोस्ट के अनुसार अलग-अलग होती है। UR: एक पोस्ट के लिए Rs 300 और दोनों पोस्ट के लिए Rs 600। OBC/EWS: एक पोस्ट के लिए Rs 150 और दोनों पोस्ट के लिए Rs 300। SC/ST/PwBD/महिलाएं/ट्रांसजेंडर/एक्स-सर्विसमैन: कोई एप्लीकेशन फीस नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस: प्रीलिमिनरी कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT), मेन्स CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली फरवरी 2027 के लिए शेड्यूल है। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, और फाइनल सिलेक्शन तय एग्जामिनेशन प्रोसेस के आधार पर होगा। सैलरी डिटेल्स: टेक्निकल असिस्टेंट (T-3) पोस्ट के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को पे लेवल 5 के तहत Rs 29,200 से Rs 92,300 तक बेसिक सैलरी मिलेगी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (T-4) पोस्ट के लिए पे लेवल 6 के तहत Rs 35,400 से Rs 1,12,400 का बेसिक पे स्केल है। अप्लाई कैसे करें: ऑफिशियल ASRB वेबसाइट पर जाएं। सेंट्रलाइज्ड कंबाइंड एग्जामिनेशन-2026 रिक्रूटमेंट लिंक खोलें। एक एक्टिव ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें। जैसा लागू हो, टेक्निकल असिस्टेंट (T-3), सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (T-4), या दोनों चुनें। संबंधित फंक्शनल ग्रुप या सबग्रुप चुनें। पसंदीदा एग्जामिनेशन सेंटर चुनें। ज़रूरी फोटो, सिग्नेचर और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। भारतकोश पोर्टल के ज़रिए लागू फीस पे करें। डाली गई डिटेल्स देखें और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। आगे के रेफरेंस के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस, वैकेंसी और एग्जामिनेशन गाइडलाइन्स के बारे में डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें।
26-27 दिसंबर को होगा HTET:शिक्षा विभाग से मिली मंजूरी, जल्द ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) 26 और 27 दिसंबर को होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने परीक्षा कराने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन (DSE) को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई। परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। चेयरमैन बोले- तीन शिफ्टों में एग्जाम होगा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. शंकर धूपड़ ने कहा कि HTET की तारीख फाइनल हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी इसे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। पहले की तरह 26 दिसंबर को शाम की शिफ्ट में और 27 दिसंबर को सुबह व शाम, दोनों शिफ्ट में परीक्षा होगी। HTET से जुड़े 10 जरूरी सवालों के जवाब… 1. क्या HTET पास होना नौकरी की गारंटी है? जवाब: नहीं। HTET पास करने के बाद अभ्यर्थी शिक्षक पद की पात्रता हासिल करता है। नौकरी के लिए संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती के सेवा नियम और नियुक्ति प्राधिकरण की अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है। 2. एक बार HTET पास किया तो कितने साल मान्य रहेगा? जवाब: अब HTET सर्टिफिकेट की वैधता लाइफटाइम है। यानी सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से इसकी वैधता जीवनभर रहेगी। 3. HTET में कितने लेवल होते हैं? जवाब: Level-1: कक्षा 1 से 5 तक के PRT के लिए, Level-2: कक्षा 6 से 8 तक के TGT के लिए, Level-3: PGT के लिए 4. HTET में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? जवाब: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% यानी 90 अंक जरूरी हैं। हरियाणा के SC और फिजिकली चैलेंज्ड अभ्यर्थियों के लिए 55% यानी 82 अंक निर्धारित हैं। 5. क्या HTET में निगेटिव मार्किंग होती है? जवाबः नहीं। HTET में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 20 से अधिक सवालों के जवाब खाली छोड़ने पर डिसक्वालीफाई घोषित किया जाता है। इस बार 1973 अभ्यर्थी डिसक्वालीफाई हुए। 6. HTET कितनी बार दे सकते हैं? जवाब: इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अभ्यर्थी HTET सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कितनी भी बार परीक्षा दे सकता है। पहले से HTET पास अभ्यर्थी भी अपना स्कोर सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। 7. क्या HTET पास करने के बाद दोबारा परीक्षा देना जरूरी है? जवाब: नहीं। क्योंकि क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता लाइफटाइम है। हालांकि, अगर अभ्यर्थी अपना स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वह दोबारा HTET दे सकता है। 8. क्या HTET का सर्टिफिकेट सिर्फ हरियाणा में ही काम आता है? जवाब: HTET हरियाणा की शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसका उपयोग संबंधित हरियाणा शिक्षक भर्ती/स्कूलों में निर्धारित पात्रता के तौर पर होता है। दूसरे राज्यों की शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित राज्य के नियम और पात्रता शर्तें देखनी होंगी। 9. HTET पास करने के बाद अगला कदम क्या है? जवाब: HTET पास करना शिक्षक भर्ती की दिशा में एक जरूरी पड़ाव है। इसके बाद अभ्यर्थी को संबंधित भर्ती का विज्ञापन आने पर उसमें दी गई शैक्षणिक योग्यता, विषय, आयु, अनुभव और अन्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। भर्ती प्रक्रिया में चयन के लिए जो भी परीक्षा/मेरिट/अन्य मापदंड तय हों, उन्हें भी पूरा करना जरूरी है। 10. हरियाणा में सरकारी शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? जवाब: हरियाणा सरकार के फरवरी 2026 में विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार सरकारी स्कूलों में PGT, TGT और PRT के कुल 15,659 पद रिक्त थे।
'ऑल MLA...', शमीमा फिरदौस के पत्र से क्यों नाराज हुए सज्जाद लोन? शिक्षा मंत्री को दी नसीहत
पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस द्वारा विधायकों को सामूहिक रूप से 'ऑल' संबोधित करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ बताते हुए मंत्री से पत्र वापस लेने की मांग की है।
रायपुर में 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने 11 दिन के भीतर दूसरी बार शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव किया। इससे पहले 5 नवंबर को भी अभ्यर्थियों ने मंत्री के बंगले में घुसकर धरना दिया था। सोमवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ बंगले के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले गई। 11 महीने से कर रहे नियुक्ति की मांग डीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 11 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि, लंबे समय से आंदोलन और कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद उनकी मांग पर फैसला नहीं हुआ है। इसी के विरोध में अभ्यर्थी लगातार अलग-अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला यह मामला साल 2023 की सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त होने के बाद खाली हुए पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी। इसके बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से वे लगातार परेशान हैं। कैंडल मार्च से दंडवत यात्रा तक कर चुके प्रदर्शन नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी अब तक कैंडल मार्च, मौन धरना, दंडवत यात्रा और सांकेतिक प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा कई बार प्रशासन और सरकार को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। उनकी प्रमुख मांग 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए निश्चित समय-सीमा घोषित करने की है।

