वित्त रहित शिक्षा : चार स्तर की जांच का जताया विरोध, शिक्षक बोले- 16 जनवरी के बाद होगा जोरदार आंदोलन

राज्य के अनुदानित स्कूल और कॉलेज इन दिनों पढ़ाई नहीं, जांच में फंसे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अनुदानित संस्थानों की जांच व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां केवल एक स्तर पर जांच होती थी, अब इसे चार स्तरों में बांट दिया गया है। इसके कारण हर संस्थान को बार-बार जांच का सामना करना पड़ रहा है। यह कहना है वित्त रहित संघर्ष मोर्चा का। सोमवार को बैठक के बाद मोर्चा के कुंदन कुमार सिंह, रघुनाथ सिंह, फजलुल कादरी अहमद, गणेश महतो, अरविंद सिंह, मनोज तिर्की, देवनाथ सिंह, चंदेश्वर पाठक, संजय कुमार, बिरसो उरांव, विनय उरांव, रघु विश्वकर्मा, रेशमा बेक, नरोत्तम सिंह, मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि स्कूल-कॉलेजों में जटिल निरीक्षण के कारण पढ़ाई भी प्रभावित है। पलामू के शाहिद भगत सिंह इंटर कॉलेज के एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसे मोर्चा ने सिस्टम की संवेदनहीनता का नतीजा बताया है। जांच के नाम पर उत्पीड़न नहीं रुका तो 16 जनवरी के बाद राज्यव्यापी आंदोलन होगा। 12, 13 और 14 जनवरी को पर्व-त्योहार के कारण स्कूल-कॉलेज बंद हैं, फिर भी जांच जारी है, जबकि अनुदान अनुशंसा की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय है। मोर्चा ने कहा कि जब 2006-07 से 2024-25 तक भूमि, भवन और आधारभूत संरचना की जांच हो चुकी है। इसके बाद भी बार-बार जांच क्यों? जब जियो टैग से सत्यापन हो चुका है तो फिर स्थलीय जांच का क्या औचित्य है? 16 जनवरी को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद सभी प्राचार्य और प्रधानाचार्य की बैठक होगी। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। राजभवन के सामने एकदिवसीय महाधरना भी होगा। पहले चरण में जैक संस्थानों की जांच करता है। दूसरे में जियो टैग आधारित रिपोर्ट मांगी जाती है। तीसरे में जैक सभी दस्तावेजों का वीडियो बनाकर डीईओ को भेजता है। चौथे चरण में डीईओ संस्थानों की स्थलीय जांच करते हैं और वीडियो रिपोर्ट के साथ उसे जैक को भेजते हैं। इसके बाद जैक दोबारा सत्यापन कर अनुदान की अनुशंसा करता है। संस्थानों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय, ऊर्जा और पैसा तीनों खर्च हो रहे हैं।

छात्राओं को गुरु साहिब की शिक्षाओं से प्रेरित किया

लुधियाना| मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन में दसवें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम खालसा दीवान लुधियाना के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जो पंजाब राज्य के इस क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाला शैक्षणिक संगठन है। कार्यक्रम कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉ. त्रिप्ता के गतिशील नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री अखंड पाठ साहिब के भोग से हुई, जिसके बाद शबद कीर्तन हुआ। श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई जसपिंदर सिंह ने कीर्तन के माध्यम से संगत को मंत्रमुग्ध किया ।

भगवान शिव की लीलाएं शिक्षाप्रद: पं. राजेन्द्र शास्त्री

भास्कर न्यूज | भाटापारा लिमतरा-अड़बंधा साहू परिवार द्वारा आयोजित पितृमोक्षार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के कथा में शुकदेव जन्म की कथा सुनाते हुए पूरी पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज के कृपा पत्र शिष्य आचार्य पं. श्री राजेंद्र शास्त्री ने शिव चरित्र के प्रसंग में कहा कि प्रत्येक लीला में मनुष्य के जीवन का रहस्य छुपा है। उनकी सारी लीलाएं शिक्षा से भरी हैं। सती मोह प्रसंग से कथा प्रारंभ करते हुए शास्त्री ने बताया कि सती के मन में शंका हो गई कि राम जी ब्रह्म है कि नहीं तब शिव ने सती से राम की परीक्षा लेने को कहा। साथ ही सती को सावधान भी कर दिया। सती शिव की पत्नी भी है तो पति होने के नाते शिव ने सती को बहुत समझाया। समझाने से भी सती को विश्वास नहीं हुआ और परीक्षा लेने के बाद भगवान शिव से उन्होंने झूठ बोली एक अपराध को छुपाने के लिए अपराध पर अपराध करती गई। फिर तो शिव के मन में सती के प्रति पत्नी भाव खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने सती का परित्याग करना उचित समझा। लेकिन सती से उन्होंने कोई बात प्रकट नहीं की। सती उनकी पत्नी है यह अपनापन उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। इस लीला से हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने की शिक्षा मिलती है।

रात में डाले ड्रॉ सुबह होते ही बदले, अब आयोजक, एसजीएफआई और शिक्षा विभाग के अलग बयान

अब जानिए तीनों पक्षों ने क्या जवाब दिया {एसजीएफआई फील्ड ऑफिसर कपिलकान्त ने कहा कि रात को ड्रॉ डाला गया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी और डाटा संबंधी कमियां थीं। एसजीएफआई के नियमों के अनुरूप न होने के कारण इसे ठीक करवाया गया। लखनऊ मुख्यालय से संशोधित ड्रॉ की सूचना ई-मेल से भेजी है, ताकि लापरवाही न रहे। {जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती ने बताया कि ड्रॉ पर उनके हस्ताक्षर करवाए गए थे और एक टीम की ओर से आपत्ति भी जताई गई थी। तकनीकी कारणों से ड्रॉ को एसजीएफआई भेजा गया, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी। {फतह स्कूल के प्रधानाचार्य गजेन्द्र आवोत ने कहा कि रात में किसी तरह का कोई ड्रॉ नहीं डाला गया था। एसजीएफआई के नियमों के अनुसार ही ड्रॉ तैयार हुआ है और उसी के आधार पर मुकाबले कराए जा रहे हैं। नतीजा : देरी से शुरू हुए मुकाबले, टीमें और ऑफिशियल हैरान सुबह उद्घाटन के बाद जब ड्रॉ बदले जाने की जानकारी दी गई तो कई टीमों और अधिकारियों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि रात में ड्रॉ के समय एसजीएफआई के फील्ड ऑफिसर भी मौजूद थे और उस पर उनके हस्ताक्षर भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रात में डाले गए ड्रॉ और लखनऊ से संशोधित होकर आए ड्रॉ में कुछ मुकाबलों की टीमें बदल दी गई थीं। इसी कारण पहले दिन के मुकाबले तय समय पर शुरू नहीं हो सके और शाम तक टलते रहे। पहले दिन शाम को खेलगांव मैदान पर कर्नाटक बनाम ओडिशा, एमबी मैदान पर आंध्र प्रदेश बनाम पुदुचेरी तथा बीएन मैदान पर आईपीएससी बनाम सीबीएसई और तमिलनाडु बनाम महाराष्ट्र के मुकाबले खेले गए। उदयपुर | शहर में सोमवार से शुरू हुई 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हॉकी (अंडर-19) प्रतियोगिता के पहले ही दिन ड्रॉ को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पीएमश्री राजकीय फतह सीनियर सेकंडरी स्कूल की मेजबानी में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में रविवार रात को ड्रॉ डाला गया था, ताकि यह तय हो सके कि कौन-सी टीम किससे और कब मुकाबला करेगी। बताया गया कि यह ड्रॉ स्कूल प्रशासन, एसजीएफआई फील्ड ऑफिसर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया तथा उस पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर भी करवाए गए। हालांकि सोमवार सुबह यह ड्रॉ बदल दिए जाने से स्थिति उलझ गई। एसजीएफआई के फील्ड ऑफिसर कपिलकान्त ने ड्रॉ में खामियां बताते हुए इसे एसजीएफआई मुख्यालय, लखनऊ भेजकर संशोधित करवाया। ड्रॉ रात में डालने और सुबह बदलने को लेकर सवाल उठे तो आयोजक फतह स्कूल के प्रधानाचार्य गजेन्द्र आवोत ने रात में ड्रॉ डाले जाने से ही इनकार कर दिया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) लोकेश भारती ने भी तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए स्पष्ट जानकारी देने से परहेज किया।

फिरोजाबाद में जी-राम-जी योजना में 125 दिन रोजगार गारंटी:उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने विपक्ष का विरोध बताया बेबुनियाद

फिरोजाबाद में उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (जी-राम-जी) को ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया। सोमवार शाम फिरोजाबाद पहुंचे मंत्री ने कहा कि यह नया कानून रोजगार की गारंटी के साथ-साथ पारदर्शिता और विकास भी सुनिश्चित करेगा। मंत्री ने विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध को तथ्यहीन और बेबुनियाद करार दिया। मंत्री उपाध्याय ने मनरेगा योजना की तुलना जी-राम-जी से करते हुए कहा कि पूर्व में मनरेगा केवल गड्ढे खोदने और भरने तक सीमित थी, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले होते थे। इसके विपरीत, जी-राम-जी योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा के 100 दिन के प्रावधान से बेहतर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव हर अच्छे काम पर आरोप लगाते हैं और उनके आरोप हमेशा तथ्यहीन होते हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर मंत्री उपाध्याय ने कहा कि मंदिर बनना एक अच्छी पहल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तक तो कब्रिस्तान और मजार बनवाने की बातें होती थीं। शिकोहाबाद स्थित जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों को उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न होने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों से जुड़े सभी शैक्षणिक कार्य, दस्तावेज और डिग्रियां अब डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से प्रदान की जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार का मुख्य ध्यान ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर है। उन्होंने कहा कि जी-राम-जी जैसी योजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगी।

स्वामी विवेकानंद जयंती पर सिरोही में 'रन फॉर स्वदेशी' दौड़:शिक्षा विभाग व स्वदेशी जागरण मंच की पहल, सांसद ने युवाओं को किया संबोधित

सिरोही शहर में सोमवार, 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 'रन फॉर स्वदेशी' संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त देखरेख में आयोजित इस दौड़ में युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। UCEEO आशुतोष व्यास और मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव के अनुसार, शहरी स्कूलों से 500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने 'स्वदेशी अपनाओ' के नारे लगाकर शहर को जागरूक किया। कार्यक्रम के मुख्य मेहमान सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के मंत्र 'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए' को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। सांसद ने स्वदेशी और 'लोकल फॉर वोकल' को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने पर भी जोर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) महेंद्र कुमार नानीवाल ने सभी प्रतिभागियों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक जय गोपाल पुरोहित ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया। यह दौड़ प्रातः 11 बजे अहिंसा सर्किल, सिरोही से शुरू हुई। सांसद लुम्बाराम चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री गणपत सिंह राठौड़, जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र नानीवाल, रन फॉर स्वदेशी के जिला युवा संयोजक अनिल प्रजापत और सी.आई. सिरोही कोतवाली कैलाश दान बारहठ ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया।

भिवानी में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव का विवादित बयान:नरवाल बोले- शिक्षा मंत्री को एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आती, ढांडा के मंत्री होते कौन बच्चे पढ़ाएगा

भिवानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने सोमवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को लेकर विवादित बयान दिया। साथ ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को घेरने का काम किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप हैं। मेरे ख्याल से, हम जो चार-पांच बड़े नेता यहां बैठे हैं, हममें से कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि यहां का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हो, तो वह खुद डरेगा कि इस प्रदेश में बच्चे कैसे बढ़ाऊं। महिपाल ढांडा को हो सकता है एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग नहीं आती हो। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा होगा, उस प्रदेश में कैसे पढ़ पाएंगेप्रदीप नरवाल ने कहा कि इससे पहले कंवरपाल थे। एक 10 क्लास की बच्ची ने तो कहने लगे बेटी समझ नहीं आया क्या कह रही हो। राजनीति में पहले भी नेता हुए हैं, वे अनुभवी थे और उनमें संजिदगी होती थी। कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर तो ऐसा बना दें, जो एजुकेशन के प्रति संजीदा हो। उन्हें कुछ आता हो। महिपाल ढांडा को बनाना था तो उसे खाद्य मंत्री बना देते। उसको कुछ बना देते। एजुकेशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा होगा, उस प्रदेश में कैसे पढ़ पाएंगे। उसे तो कुछ आता ही नहीं। कागजों में बची साक्षरताउन्होंने कहा कि हरियाणा में साक्षरता कागजों में बची हुई है। शिक्षा तो बची नहीं हुई। शिक्षित होने व साक्षर होने में अंतर है। शिक्षा वह जगह है जहां गरीब-मजदूर का बच्चा पढ़-लिखकर एसपी-डीसी बनता है। अब इन्होंने ऐसे नेता बना दिए हैं, जिनको खुद को शिक्षा का अता-न-पता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय ऐसे मंत्री नहीं बन सकते थे। महिपाल ढांडा जैसे कांग्रेस के समय यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो उनका नहीं होता। अब ऐसे लोगों का एडमिशन होने लगा है और महिपाल ढांडा जैसे प्रोफेसर भी बने हैं। मेरे तो बच्चे नहींप्रदीप नरवाल ने कहा कि पहले यूनिवर्सिटी का वीसी खुद को सीएम से बड़ा मनता था, लेकिन आज कोई विधायक के पीछे घूम रहा है, तो कोई किसी के पीछे घूम रहा है। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं। मेरी तो शादी भी नहीं हो रही। लेकिन मैं आपके बच्चों के लिए चिंतित हूं। इसलिए हम सभी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी व शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया व अन्य नेता मौजूद रहे।

पंचकूला शिक्षा सदन घेरने के लिए पहुंची मिड-डे मील वर्कर:वेतन कटौती पर रोक, 26 हजार रुपए सैलरी और रिटायरमेंट लाभ देने की मांग

हरियाणा के पंचकूला में शिक्षा सदन का घेराव करने के लिए प्रदेश भर से मिड-डे मील वर्कर सेक्टर-5 धरना ग्राउंड में पहुंची हैं। जहां पर शिक्षा विभाग के खिलाफ मिड-डे मील वर्कर ने नारेबाजी की। घेराव कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष राजरानी के नेतृत्व में चल रहा है। मिड-डे मील वर्कर की अध्यक्ष राजरानी ने बताया कि प्रदेश भर से मिड-डे मील कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हैं। उनकी 13 मांगें हैं, जिनको लेकर शिक्षा विभाग अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। विभाग के अधिकारी स्कूल मर्जर के समय वर्कर को हटा देते हैं। जिससे मिड-डे मील वर्कर के तौर पर काम करने वाली महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात मिड-डे मील वर्कर के धरने और प्रदर्शन काे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से तैनात पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि मिड-डे मील वर्करों को शिक्षा सदन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके लिए वर्करों को बातचीत का प्रस्ताव भी प्रशासन की ओर से दिया गया है। मिड-डे मील वर्करों की मुख्य मांगें..

11 महीनों के शिखर पर स्वास्थ्य और शिक्षा की महँगाई: क्या अब आम परिवारों के बजट की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है?

भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा की लागत 11 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। X-Ray, ECG जैसी मेडिकल जांचों से लेकर स्कूल और उच्च शिक्षा के खर्चों में तेज़ बढ़ोतरी ने घरेलू बजट पर भारी दबाव डाल दिया है। यह स्थिति आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और नीतिगत चुनौतियां भी खड़ी कर रही है।

भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर होगी चर्चा

young leaders dialogue 2026: प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें देशभर के 3,000 युवा प्रतिभागी अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करेंगे.

सरस्वती शिशु मंदिर में दी जाती है संस्कार युक्त शिक्षा : प्रदेश सचिव

भास्कर न्यूज | बक्सर शहर के नया बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर में शिक्षकों एवं स्थानीय प्रबंधन कारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष अनंत सिंह ने की, जबकि संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारती शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश सचिव को अंग-वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश सचिव ने कहा कि विद्यालय में संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, जिसे बालक अपने जीवन में उसका उपयोग कर आगे बढ़ते हैं। विद्यालय के गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न शैक्षणिक एवं संगठनात्मक योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने, नामांकन तथा अनुशासनात्मक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर जगदीश पांडेय, डॉ हनुमान प्रसाद अग्रवाल, श्वेत प्रकाश, लालबाबू प्रसाद यादव समेत अन्य शिक्षक मौजूद थे।

ब्रिजफोर्ड स्कूल में ‘सिल्वर स्पेक्टेकल’: शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का संगम

ब्रिजफोर्ड स्कूल, तुपुदाना ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह ‘सिल्वर स्पेक्टेकल’ का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश थे। वहीं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने गीता श्लोक वाचन किया और गणेश वंदना पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में स्कूल के चेयरमैन नारायण जालान, वाइस चेयरपर्सन प्रियंका जालान, प्रिंसिपल मुनीष दुबे, प्रबंधन समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्कूल की 2001 से अब तक की प्रेरक यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। साथ ही वार्षिक बुलेटिन ‘स्पेक्ट्रम 2025–26’ का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 325 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रामायण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ‘धर्म–द अनब्रोकन लाइन’ रही, जिसने मर्यादा, त्याग, सत्य और मानवता के शाश्वत मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से मंच पर जीवंत किया। समारोह का संचालन प्रखर तिवारी और अद्याशा ने किया। भगवान श्रीराम के गुणों को जीवन में अपनाएं : हरिवंश मुख्य अतिथि हरिवंश ने शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों पर जोर देते हुए स्कूल के योगदान की सराहना की। उन्होंने भगवान श्रीराम के गुणों को अपने जीवन में अपनाने पर बल दिया। साथ ही सभी छात्रों को शिक्षकों का सम्मान करने की बात कही। मंत्री संजय सेठ ने छात्रों को विकसित भारत 2047 का ब्रांड एंबेसडर कहते हुए समाज निर्माण में योगदान देने की बात कही। वाइस चेयरपर्सन प्रियंका जालान ने कहा कि ब्रिजफोर्ड स्कूल केवल शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है, जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चेयरमैन नारायण जालान ने कहा कि यह स्कूल शिक्षा विरासत और भविष्य के बीच सेतु है। उन्होंने बताया कि विद्यालय आज एक लाख से अधिक पूर्व छात्रों, पांच शाखाओं और 300 से ज्यादा शिक्षकों के साथ अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलेगी 40 हजार रु. तक की राशि, कृषि शिक्षा में अलग-अलग वर्ग में राज किसान साथी पोर्टल पर...

भास्कर संवाददाता | टोंक राज्य सरकार ने कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को 11वीं से लेकर पीएचडी करने तक प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। ग्रामीण एवं शहरी अंचल की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ऐसी छात्राएं जो दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में कृषि विषय लेना चाहती हैं और कृषि विषय में ही उच्च अध्ययन करना चाहती हैं, उन्हें यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। कृषि विभाग द्वारा संचालित इस योजना में पात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्राओं को राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से समय रहते आवेदन करना होगा। कृषि विभाग संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है, जो कृषि विषय को लेकर सीनियर सैकंडरी से उसी कक्षा में फिर से प्रवेश नहीं लिया है तथा वह अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। यह प्रमाण-पत्र संस्था की ओर से ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। विभाग के अनुसार, कृषि विषय लेकर सीनियर सैकंडरी में अध्ययनरत छात्राओं को 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष, 11वीं एवं 12वीं कक्षा में उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण में कृषि स्नातक में अध्ययनरत छात्राओं को 25 हजार रुपए मिलेंगे। श्री कर्ण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, जोबनेर में बीएससी कृषि एवं एग्री बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को 25 हजार या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए। इसी प्रकार एमएससी कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष 2 साल के लिए दिए जाने है। कृषि विषय में पीएचडी में अध्ययनरत छात्राओं को 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए मिलेंगे। राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित कृषि अधिकारी की ओर से ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच कर ई-साइन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए संबंधित स्कूल, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी के संस्था प्रधान को अग्रेषित किया जाएगा। संयुक्त निदेशक कृषि वीरेंद्र सिंह सोलंकी के अनुसार कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहित करने को लेकर इस साल में 765 छात्राओं को एक करोड़ 18 लाख 60 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। कृषि में अध्ययनरत जिन छात्राओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह 31 जनवरी तक आवेदन कर सकती हैं। साथ ही जिनके आवेदन विद्यालय या महाविद्यालय में लंबित हैं उन्हें भी योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

समाज ने लिया शिक्षा में आगे बढ़ने का संकल्प, 64 प्रतिभाओं का सम्मान किया

भास्कर संवाददाता| पाली माली समाज पंचायत एवं शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। समारोह में समाज ने मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान कर शिक्षा के क्षेत्र में समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प भी दोहराया। कार्यक्रम संयोजक दिलीप परिहार और समाज अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने शिक्षा के क्षेत्र में एकजुट होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। समारोह में कुल 64 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाली प्रतिभाओं को नकद राशि देकर हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष रमेश सोलंकी, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिबा फुले मंच मोतीलाल सांखला और जिलाध्यक्ष ताराचंद टांक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इनका हुआ विशेष सम्मान: समारोह में कक्षा 10वीं में प्रथम उन्नति टांक को 11 हजार, द्वितीय कौशल माली 7,100 और तृतीय रेखा 5,100 का पुरस्कार मिला। कक्षा 12वीं में प्रथम पायल 11 हजार रु, द्वितीय ज्योत्सना सोलंकी 7,100, तृतीय तनिशा भाटी 5,100 रुपए का पुरस्कार दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य भामाशाह शिवराज सांखला, राजेंद्र टांक, मुकेश परिहार और प्रदीप-नरेश भाटी का विशेष योगदान रहा। संरक्षक कैलाश काबली, देवीलाल सांखला, प्रदीप कच्छवाह और छवरलाल कच्छवाह ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्याम पंवार, अंबालाल परिहार, लक्ष्मण टांक, हरीश कच्छवाह और प्रकाश कच्छवाह सहित कई समाजबंधू मौजूद रहे।

भागवत कथा; तृष्णा और बिहारीजी की शिक्षाएं समझाईं

जयपुर | श्री गिर्राज संघ परिवार विश्वकर्मा, जयपुर के 27वें वार्षिकोत्सव पर विद्याधर नगर,सेक्टर-7 स्थित अग्रसेन हॉस्पिटल के पीछे चल रहे 108 श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह में रविवार को कथा व्यास आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने तृष्णा को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि तृष्णा 3 प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की तृष्णा- लोकेषणा होती है। जो यह चाहती है कि सदैव हमारी जय-जयकार हो। द्वितीय प्रकार की तृष्णा- पुत्रेष्णा होती है। इसमें पुत्र प्राप्ति की कामना होती है। तृतीय प्रकार की तृष्णा- वित्तेष्णा होती है। जिसमें व्यक्ति को सदैव धन की कामना बनी रहती है। महाराज श्री ने बिहारी जी महाराज के श्याम वर्ण के बारे में बताया कि प्रभु बिहारी जी महाराज कहते हैं कि जब भक्त मेरे मंदिर में मेरे दर्शन के लिए आते हैं तो मैं जीवों के अर्जित पापों का समूल नाश करता हूं, इसलिए मेरा रंग काला दिखता है। कथा के प्रारंभ में कथा की पूजन व आरती संयोजक विनोद गोयल व श्री गिर्राज संघ परिवार के पदाधिकारियों ने की।

राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम पर साइबर ठगी से रहें सावधान

Madhya Pradesh News : प्रदेश में राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों के अभिभावकों से साइबर ठगों द्वारा ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। ठगों द्वारा स्वयं को बोर्ड से संबंधित बताकर परीक्षार्थियों को पास कराने के नाम पर धनराशि मांगी जा ...

जालोर में क्लास 5वीं तक 3 दिन रहेगी छुट्टी:अब 14 जनवरी तक रहेगा अवकाश, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

जालोर में शीतलहर को देखते हुए समग्र शिक्षा जालोर कार्यालय की ओर से जिले में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से क्लास 5वीं तक के स्टूडेंट्स की 12 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक छुट्टियां घोषित कर दी है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में समस्त सीबीईओ, पीईईईओ, संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश अवधि में विद्यालय का शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक समस्त स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य सम्पन्न करेगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिले में लगातार गिरते तापमान के मद्देनजर छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले भी 7 जनवरी से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था।

दौसा में क्लास 8वीं तक बच्चों की कल रहेगी छुट्टी:शीतलहर के कारण शिक्षा विभाग के आदेश, 12 जनवरी को अवकाश घोषित

दौसा जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी क्लास से कक्षा 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का सोमवार 12 जनवरी को छुट्टी रहेगी। सीडीईओ ने आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी सीबीईओ, पीईईओ और यूसीईईओ को निर्देश दिए है। इस दौरान शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्कूल स्टाफ यथावत उपस्थित रहकर विभागीय कार्य सम्पादित करेंगे। बता दें कि कड़ाके की ठंड के चलते जिले में प्राइमरी से क्लास 8वीं तक 6 जनवरी से लगातार छुट्टी चल रही हैं। यहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो गया है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर बना हुआ है।

कलानौर में सति भाई सांई दास स्कूल का वार्षिक उत्सव:विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं; महंत रामसुखदास बोले- शिक्षा के साथ खेल जरूरी

रोहतक जिले के कलानौर स्थित टिकाणा सति भाई सांई दास प्रांगण में सति भाई सांई दास स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर टिकाणा सति भाई सांई दास के गद्दी नशीन महंत रामसुखदास महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महंत रामसुखदास जी ने विशिष्ट अतिथियों महाराज रघुनाथ दास, शिव रामदास, रघुनंदन दास और शिवांश जी के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां विद्यार्थियों ने हरियाणवी, पंजाबी और राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किए, जिन पर दर्शक झूम उठे। साथ ही देशभक्ति गीतों और सामाजिक कुरीतियों पर आधारित लघु नाटकों के माध्यम से विद्यार्थियों ने समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। इन प्रस्तुतियों को अतिथियों और अभिभावकों ने खूब सराहा। मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पिछले वर्ष की शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महंत रामसुखदास जी का प्रेरक संबोधन मुख्य अतिथि महंत रामसुखदास महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि सति भाई सांई दास स्कूल क्षेत्र में शिक्षा के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में भागीदारी आवश्यक है। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम के अंत में टिकाणा सति भाई दास प्रबंधन समिति की ओर से सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य शीतल कवातड़ा, राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ जिला प्रधान विनोद बंटी बठला, पवन आनंद, डॉ. गौरव कवातड़ा, सचिन बहल, डॉ. निश्चल डागर, मनजीत, स्कूल स्टाफ सदस्य और क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

स्वामी विवेकानंद: एक दूरदर्शी मानवतावादी | दर्शन, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन

स्वामी विवेकानंद के जीवन, दर्शन, शिक्षा और सामाजिक विचारों का गहन विश्लेषण—मानवतावाद, अद्वैत वेदांत और आधुनिक भारत की नींव।

शिक्षा विभाग ने जोधपुर के ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द की

जोधपुर। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने धार्मिक आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल, मदरसा और छात्रावास संचालित करने वाली गैर सरकारी विद्यालय ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। विभाग के शासन उपसचिव राजेश दत्त माथुर ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम […] The post शिक्षा विभाग ने जोधपुर के ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द की appeared first on Sabguru News .

बकाया फीस प्रतिपूर्ति न मिलने पर आरटीई शिक्षण बंद होगा:सहारनपुर में निजी स्कूल संघ ने सरकार से सरकारी शिक्षा सुधारने की मांग की

सहारनपुर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को बेहट रोड स्थित शांति देवी जूनियर हाई स्कूल में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के संरक्षक उपदेश राणा ने की, जबकि संचालन महामंत्री अरविंद शर्मा ने किया। इसमें प्रदेश,जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार मान्यता प्राप्त निजी बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को शिक्षक नहीं मान रही है। डॉ. मलिक ने बताया कि जिन निजी विद्यालयों में 500 से 5000 तक छात्र पढ़ते हैं, उनके शिक्षकों को विधान परिषद शिक्षक सीट पर मतदान का अधिकार, राष्ट्रपति पुरस्कार और राज्यपाल पुरस्कार जैसे सम्मानों से वंचित रखा गया है। इसके विपरीत,कम छात्र संख्या वाले सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को ये सभी अधिकार और सम्मान प्राप्त हैं। डॉ. मलिक ने आरोप लगाया कि सरकार अपने सरकारी स्कूलों में सुधार करने के बजाय निजी स्कूलों के शिक्षकों की पात्रता की जांच के आदेश दे रही है। उन्होंने कहा कि इस जांच के नाम पर अधिकारियों द्वारा निजी स्कूल संचालकों का शोषण किया जा रहा है,जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि शासनादेश पत्रांक 1980 दिनांक 1 जुलाई 2022 के तहत वर्ष 2016 से अब तक की बकाया फीस प्रतिपूर्ति का विवरण मांगा गया था,लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।डॉ. मलिक ने चेतावनी दी कि यदि बकाया भुगतान शीघ्र नहीं किया गया, तो निजी स्कूल संचालक गरीब और दुर्बल वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा और संरक्षक उपदेश राणा ने अपार आईडी को निजी स्कूलों के लिए एक बड़ी समस्या बताया।उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में त्रुटियों के कारण बच्चों की अपार आईडी गलत बन रही है।उन्होंने मांग की कि अपार आईडी बनाने का कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर किया जाए। इसके अतिरिक्त,उन्होंने आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश जन्म प्रमाण पत्र के बजाय आधार कार्ड से कराने की मांग की,ताकि फीस प्रतिपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

जोधपुर में शिक्षा मंत्री ने कान पकड़कर मांगी माफी, VIDEO:स्कूल की मान्यता बहाल करवाने पहुंचे थे पूर्व जिलाध्यक्ष, दिलावर बोले-नियम नहीं तोड़ सकते

जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष के सामने कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। इसका वीडियो सामने आया है। यह वीडियो जोधपुर सर्किट हाउस में रविवार सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच का है। जिला प्रभारी मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर आए थे। पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल ब्लू हेवन स्कूल की मान्यता बहाल करने की सिफारिश लेकर रविवार सुबह सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे थे। यह स्कूल अतिक्रमण की जमीन पर बना था। उसकी मान्यता रद्द हो चुकी है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने उन्हें साफ कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नियम तोड़ना संभव नहीं। इसी दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कान भी पकड़े। देखें PHOTOS... दिलावर बोले- पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे मित्र, उनसे माफी मांग सकता हूं इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा- पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे मित्र हैं। मैं उनसे माफी मांग सकता हूं। हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे। उनसे पर्सनल बातचीत चल रही थी, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। मनोहर पालीवाल ने भी कहा कि यह निजी मुलाकात थी। इसे वायरल करना गलत है। कोई भी स्कूल अतिक्रमण की जमीन पर मिला तो होगी मान्यता रद्द शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहां ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल है। जिसकी मान्यता को हमने वापस ले लिया था। इस स्कूल को अतिक्रमण की जमीन पर बनाया गया था। गलत तथ्य पेश कर मान्यता ली गई थी। इसकी जांच के बाद हमने मान्यता रद्द कर दी थी। आगे भी ऐसा कोई स्कूल अतिक्रमण की जमीन पर पाया जाएगा तो उसकी भी मान्यता रद्द की जाएगी। 'कांग्रेस राज में मिड-डे मील में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी'उधर, मिड-डे मिल पर दिलावर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में मिड-डे मील में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। ऊपर से नीचे तक सब मिलकर खा रहे थे, जिसकी अब ACB जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से ACB चालान पेश करेगी। कोर्ट आगे नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

छात्र की मौत के बाद भी शिक्षा विभाग लापरवाह:बलरामपुर स्कूल में जर्जर शौचालय और खुला सेफ्टी टैंक खतरा

बलरामपुर जिले के शारदापुर स्थित एक स्कूल में छज्जा गिरने से छात्र की मौत के बाद भी शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। स्कूल परिसर में बने 5 शौचालय पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं और उनका खुला सेफ्टी टैंक बच्चों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। हादसे के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में शौचालयों को तो खोल दिया, लेकिन उनकी मरम्मत या सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। सबसे गंभीर बात यह है कि शौचालय का सेफ्टी टैंक अभी भी खुला हुआ है, जिससे बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। अधिकारियों व शिक्षकों को लगाई फटकार घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पीड़ित परिवार से मिलने उनके गृह ग्राम शारदापुर पहुंचीं। उन्होंने परिजनों से संवेदना व्यक्त की और मौके पर मौजूद अधिकारियों व शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा जांच करने के दिए निर्देश इस संबंध में विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लापरवाही का मामला है। एक बच्चे की जान जाने के बाद भी अगर स्कूल परिसर में सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं, तो यह गंभीर अपराध है। मैंने अधिकारियों को तत्काल शौचालयों की मरम्मत करने, सेफ्टी टैंक को सुरक्षित ढंग से ढकने और पूरे स्कूल की सुरक्षा जांच करने के निर्देश दिए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर लापरवाही का आरोप स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हादसे के बाद भी खतरे बने रहना बेहद चिंताजनक है। ग्रामीणों ने जर्जर शौचालयों की तत्काल मरम्मत और जिम्मेदार अधिकारियों व शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है।

बठिंडा में कांग्रेस ने AAP सरकार पर साधा निशाना:पंजाब प्रभारी ने कहा- प्रदेश में स्वास्थ्य-शिक्षा बदहाल, छत्तीसगढ़ में विज्ञापन पर खर्च

पंजाब के कांग्रेस के प्रभारी व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश की आम आदमी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार जमकर निशाना साधा। उन्होंने मान सरकार पर झूठे वादे करने और विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने का आरोप लगाया। इसके साथ केंद्र की भाजपा सरकार को गरीब और विकास विरोधी बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बठिंडा में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर किया। मनरेगा और केंद्र की नीतियों पर घेरा: कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को 'मजदूर विरोधी' बताते हुए कहा कि मनरेगा के फंड ढांचे में बदलाव कर राज्यों पर 40% भुगतान का बोझ डाल दिया गया है, जिससे योजनाएं ठप हो रही हैं। पहले इसमें 90 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देती थी। 10 फीसदी हिस्सा ही राज्य सरकार को देना था। कांग्रेस ने दावा किया कि कई राज्यों के पास यह 40% हिस्सा देने के लिए फंड नहीं है, जिससे योजनाएं लागू नहीं हो पा रही हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार अपना 10% हिस्सा भी नहीं दे रही है। बघेल ने कहा कि मोदी सरकार केवल व्यापारिक घरानों को लाभ पहुँचा रही है, जबकि गरीब और मजदूर पिस रहे हैं। कृषि मंत्री पर हमला बघेल ने कृषि मंत्री किसानों और मजदूरों के हित में योजना बताने और उनके अन्य बयान पर कहा कि शिवराज सिंह की मानसिक हालत तब से ठीक नहीं है जब से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। उनका कहना है कि किसानों और मजदूरों के हित में केंद्र सरकार की नीतियां नहीं हैं कानून-व्यवस्था और शिक्षा का मुद्दा राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने कहा कि नए साल की शुरुआत में ही नौ हत्याएं हो चुकी हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक सरपंच को शादी समारोह में खुलेआम गोली मार दी गई और नए साल में अब तक नौ लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि AAP सरकार ने चार साल में एक भी नया स्कूल नहीं खोला, केवल पुराने स्कूलों पर रंग-रोगन कर 'शिक्षा क्रांति' का झूठा प्रचार किया जा रहा है। जबकि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। दिल्ली में इसी तरह से झूठे प्रचार किए थे। प्रताप सिंह बाजवा का मुख्यमंत्री पर निजी प्रहार: नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की कार्यशैली और भाषा पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नशे के खिलाफ जंग की बात करते हैं, जबकि वे स्वयं इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। बाजवा ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) से अपील की कि मुख्यमंत्री जब अकाल तख्त साहिब आएं, तो उनका 'अल्कोहल टेस्ट' किया जाना चाहिए। उन्होंने AAP को धर्म के प्रति असंवेदनशील बताया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उन्होंने अपने 70 साल के जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष के नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो। उन्होंने AAP को धर्म विरोधी करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। विज्ञापनों और आर्थिक स्थिति पर हमला: कांग्रेस ने दावा किया कि पंजाब कर्ज में डूबा है, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं और स्वास्थ्य विभाग में 50% पद खाली हैं, लेकिन सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर रही है। राजा वड़िंग ने कार्यकर्ताओं से 'कमर कसने' की अपील करते हुए कहा कि अब पंजाब से 'झाड़ू' को साफ करने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बठिंडा निगम चुनाव में दलबदलुओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। कर्ज में डूबी है पंजाब सरकार कांग्रेस ने पंजाब सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब को कर्ज-मुक्त करने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य में न तो कोई नया कॉलेज है, न कोई नया अस्पताल और न ही कर्मचारियों को भत्ते मिल रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो यह पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केवल विज्ञापनों के सहारे चल रही है। राजा वड़िंग का 'झाड़ू' साफ करने का आह्वान: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनावों के लिए 'कमर कसने' की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। वड़िंग ने पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब उनके बहकावे में नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के संदर्भ में कहा कि उन्हें धार्मिक सजा को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वड़िंग ने स्पष्ट किया कि बठिंडा निगम चुनाव में किसी भी दलबदलू को कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जाएगा।

अजीब सिस्टम:4 नवंबर से SIR ड्यूटी; कोर्स अधूरा, अब शिक्षकों को भेजा शिक्षा नीति की ट्रेनिंग पर

मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट राज्य में 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई और उसी दिन से ज्यादातर प्रायमरी स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई। प्रधान पाठक को छोड़कर सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। 12 दिसंबर से मिडिल और हाई स्कूल के दो-दो, तीन-तीन शिक्षकों को अभिहित अधिकारी का जिम्मा सौंप दिया। इससे मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई का सिस्टम गड़बड़ाया। ये काम पूरा नहीं हुआ था कि बचे हुए शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के तहत ट्रेनिंग में भेज दिया। हर ब्लॉक में 150 शिक्षकों को एक-एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं हायर सेकेंडरी स्कूल के बचे हुए लेक्चरों में हर किसी की 5 से 9 जनवरी तक ओपन स्कूल परीक्षा की ट्रेनिंग में लगा दिया। उसके बाद भी जो बचे उन्हें 7 से 12 जनवरी को बोर्ड का ब्लू प्रिंट के प्रशिक्षण के लिए बुला लिया। कोई पूरा हुआ नहीं और 19 जनवरी से प्री-बोर्ड परीक्षा फिर 20 फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। टीचरों पर एक ओर एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी गई है दूसरी ओर अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इससे पढ़ाई की स्थिति क्या है? ये पता लगाने भास्कर ने पड़ताल की। खुलासा हुआ कि प्रायमरी स्कूल जिससे बच्चों की पढ़ाई का आधार तैयार होता है उसमें सबसे बुरी स्थिति है। आया की निगरानी में परीक्षा स्वामी आत्मानंद अंगेजी स्कूल शहीद स्मारक। दोपहर 12.45 बजे। क्लास-3। बच्चे छमाही परीक्षाएं दे रहे हैं। सामने कुर्सी पर आया मदर बैठी हैं, उन्हीं की निगरानी में परीक्षा हो रही है क्योंकि प्रायमरी के 7 में छह टीचर एसआईआर ड्यूटी में हैं। एक मेडिकल लीव पर हैं। यहां कम से कम आया मदर परीक्षा की निगरानी कर रही हैं, राजधानी के संजय नगर, लाखेनगर, बीरगांव में एकाध परीक्षा हॉल में टीचर है। बाकी कमरों में कोई देखने वाला नहीं है। स्कूलों में शिक्षक नहीं और शिक्षा विभाग का शेड्यूल एसआईआर के साथ ये करवा रहे

स्थाई प्रोफेसर-प्रिंसिपल नहीं लेते क्लास, एडहॉक शिक्षकों के ही भरोसे उच्च शिक्षा

3 लाख सैलरी वाले नहीं पढ़ाते, 57 हजार वाले पर जिम्माराज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसका खुलासा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक सुधीर बाड़ा की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र से हुआ है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि स्थाई यूनिवर्सिटी शिक्षक और प्रिंसिपल नियमित रूप से कक्षाएं नहीं ले रहे हैं। पढ़ाई का पूरा भार नीड बेस्ड (एडहॉक) असिस्टेंट प्रोफेसरों पर डाल दिया गया है। निदेशक ने इसे अकादमिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए सभी विश्वविद्यालयों से स्थाई शिक्षकों, नीड बेस्ड शिक्षकों और प्रिंसिपलों द्वारा प्रतिदिन ली जा रही कक्षाओं की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है साथ ही इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग को मिली शिकायत के अनुसार अंगीभूत महाविद्यालयों और पीजी विभागों में नियमित शिक्षण कार्य नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ही कर रहे हैं। ये प्रतिमाह औसतन 64 से अधिक कक्षाएं लेते हैं और इन्हें प्रतिमाह 57,700 रुपए का मानदेय मिलता है। इसके विपरीत स्थाई शिक्षक प्रतिमाह 1 से 3 लाख रुपए तक वेतन उठा रहे हैं, लेकिन न्यूनतम निर्धारित कक्षाएं भी नहीं ले रहे। कई कॉलेजों में प्रिंसिपल तो कक्षा लेना भूल चुके हैं। निदेशक का पत्र मिलते ही एक्शन में विवि प्रशासन उच्च शिक्षा निदेशक का पत्र मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है। सभी विभागों से शिक्षकों द्वारा ली गई कक्षाओं की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र भेजने को कहा गया है। मामले में एक वरीय शिक्षक ने बताया कि स्थाई शिक्षकों की कक्षा रिपोर्ट तैयार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई प्रोफेसर व एचओडी ऐसे हैं जो महीने में दो–चार कक्षाएं ही लेते हैं।

आरटीई पर कोर्ट के निर्णय को लेकर शिक्षा संकुल पर कल जुटेंगे अभिभावक

संयुक्त अभिभावक संघ से जुड़े अभिभावक 12 जनवरी को दोपहर 11:30 बजे शिक्षा संकुल के बाहर एकत्रित होंगे। इस दौरान वे आरटीई को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करेंगे। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगा है और आरटीई के अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि यह आदेश शिक्षा के अधिकार की दिशा में एक मील का पत्थर है। अभिभावक इस आदेश पर सोमवार को खुशी मनाएंगे और सत्र 2025-26 के पेडिंग आरटीई प्रवेश को दिलाने की मांग को लेकर शिक्षा सचिव और निदेशक को ज्ञापन सौपेंगे।

शिक्षा विभाग की 8 करोड़ की 590 मशीनें बेकार, 70 लाख स्कूली बच्चों का आधार अपडेटशन अटका

प्रदेश में शिक्षा विभाग 8 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी चार साल से बच्चों का आधार अपडेट नहीं करा पाया है। नतीजा यह कि 1.56 करोड़ विद्यार्थियों में से 70 लाख बच्चों का आधार आज भी अधर में लटका है। आधार अपडेट नहीं होने से छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यूनिफॉर्म, साइकिल, लैपटॉप और टैबलेट जैसी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जयपुर समेत प्रदेश में आधार अपडेशन की मशीनें सीबीईओ दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आधार अपडेट के लिए लाई गईं 100 से ज्यादा मशीनें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भेज दी गईं, जिन्हें विभाग दो साल बाद भी रिकवर नहीं कर पाया। जबकि नियम है कि 5 साल की उम्र के बाद बच्चे का आधार अपडेट कराना अनिवार्य है। चार साल पहले शिक्षा विभाग ने बच्चों के आधार बनाने और अपडेट करने का ठेका एक निजी एजेंसी को दिया। केंद्र सरकार से मिले 8 करोड़ रुपए के फंड से करीब 590 मशीनें (लैपटॉप, थंब स्कैनर आदि) खरीदी गईं। काम शुरू होते ही खुलासा हुआ कि इन्हीं मशीनों से बिहार, एमपी और अन्य राज्यों में आधार बनाए जा रहे हैं। इसके बाद मशीनें बंद कर दी गईं और एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। हालात यह हैं कि आज भी 100 से ज्यादा मशीनें विभाग के पास वापस नहीं आईं, और जो मशीनें बची हैं, उन्हें चलाने की व्यवस्था ही नहीं बन पाई। प्राइमरी से 12वीं तक 1.56 करोड़ बच्चे, 84% के पास ही आधार

कोटा में उमड़ा आस्था का महासागर: आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पूर्व सुंदरकांड के पाठ से गुंजायमान हुई शिक्षा नगरी

कोटा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की आगामी श्रीराम कथा से पूर्व श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। बोरखेड़ा के कंचन रिसोर्ट में आयोजित भव्य सुंदरकांड पाठ में हजारों भक्तों ने 'जय श्रीराम' के जयघोष के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बागेश्वर धाम के चरण सेवक दीपक तिवारी और प्रभारी अनुज शर्मा की मौजूदगी में हुए इस भक्तिमय आयोजन ने रामगंजमंडी में होने वाले गौ माता महोत्सव के प्रति पूरे हाड़ौती संभाग में भारी उत्साह भर दिया है।

कानोड़: शिक्षा के क्षेत्र में IIFL फाउंडेशन की अनूठी पहल, छात्राओं के चेहरों पर बिखरी मुस्कान

कानोड़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में IIFL फाउंडेशन मुंबई द्वारा 70 सेट फर्नीचर भेंट किए गए। साथ ही फाउंडेशन ने 101 छात्राओं और स्टाफ के लिए उदयपुर सिटी पैलेस का नि:शुल्क शैक्षणिक भ्रमण आयोजित कर शिक्षा के प्रति अनूठी मिसाल पेश की है। प्रधानाचार्य अर्चना राव सहित समस्त स्टाफ के सहयोग से संपन्न इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में मजहबी शिक्षा पर विवाद:भाजपा ने सपा और गुड्डू जमाली पर साधा निशाना, बोले- बच्चों को हथियार बना रहे

आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को मजहबी शिक्षा दिए जाने को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के साथ-साथ सपा के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि समाजवादी पार्टी PDA पाठशाला चलाकर बच्चों के भीतर जातीय जहर घोलने की कोशिश कर रही है। सपा के नेता गुड्डू जमाली अपने स्कूल में जिस तरह से मजहबी तराने छेड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार बच्चों को हथियार बना रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है। बताते चले कि आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देने का मामला सामने आया था। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा को करनी चाहिए करवाई भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को गुड्डू जमाली के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही जिला प्रशासन के साथ-साथ शिक्षा विभाग को इस मामले का संज्ञान लेकर गुड्डू जमाली के स्कूल की मान्यता के संदर्भ में भी कठोर निर्णय लेने चाहिए। क्योंकि ऐसे विद्यालय समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण नहीं करेंगे। बल्कि कट्टर और धर्मांध लोगों को पैदा करने का काम करेंगे। ठाकुर सौरभ सिंह ने शेयर की है पोस्ट आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का वीडियो शेयर करते हुए ठाकुर सौरभ सिंह परमार ने जिले के भाजपा पदाधिकारी के साथ सामाजिक संगठन के कई पदाधिकारियों को भी टैग करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ ही वीडियो के नीचे भी लिखा है कि जिस तरह से आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में नर्सरी क्लास के मुस्लिम बच्चों को खड़ा करके शिक्षा द्वारा कट्टरपंथी सोच का बीजारोपण किया जा रहा है। इस विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए विगत कई वर्षों से आसपास के गांव से स्थानिक कस्बे से न जाने कितने हिंदू परिवारों के भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सभी माता-पिता अभिभावक बंधुओ से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चों को तुरंत विद्यालय से नाम कटवाकर अन्य विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। जिससे कि इस विद्यालय की मान्यता रद्द हो सके। इस पोस्ट के माध्यम से यूपी पुलिस आजमगढ़ पुलिस मुख्यमंत्री ऑफिस को भी टैग किया गया है। सौरभ सिंह के साथ दीपक जायसवाल नाम की आईडी से भी इस मामले की पोस्ट की गई थी। हालांकि किन्हीं कारणों से अब डिलीट कर दी गई है। हालांकि इस मामले में ना तो कोई पदाधिकारी बोलने को तैयार है और ना ही सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। प्रबंधक बोले शिक्षिका से मांगा गया है स्पष्टीकरण दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद नोमान का कहना है विद्यालय में एक विषय उर्दू है। उसी से संबंधित चीजे पढ़ाई जा रही थी। संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने गठित की कमेटीइस बारे में आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के बाद आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के वायरल हो रहे वीडियो के मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

प्राथमिक शिक्षक को सोशल मीडिया टिप्पणी पर नोटिस:छतरपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण

छतरपुर में एक प्राथमिक शिक्षक पुष्पेंद्र अहिरवार को सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के लिए शनिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छतरपुर द्वारा की गई है, जिसमें शिक्षक पर शासकीय निर्देशों की अवहेलना का आरोप है। नोटिस में बताया गया है कि कलेक्टर छतरपुर के निर्देश पर शीतकालीन शीतलहर के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया था। इस अवधि में शिक्षकों को आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद, डडिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बछौन के प्राथमिक शिक्षक पुष्पेंद्र अहिरवार ने फेसबुक पर एक टिप्पणी की। इस टिप्पणी को वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के प्रति असहमति और शासन के निर्देशों की अवहेलना माना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और वर्गीकृत नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन है। शिक्षक से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

होशियारपुर में शहजादी सकीना जयंती:सर्व धर्म ख्वाजा मंदिर में सेवा अभियान, बच्चों को शिक्षा संदेश और सामग्री बांटी

होशियारपुर में सर्व धर्म खजा मंदिर द्वारा शहजादी सकीना जी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर विशेष सेवा एवं सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद बच्चों के साथ जन्मदिवस मनाया गया और उन्हें आवश्यक सामग्री वितरित की गई। यह आयोजन मंदिर परिसर तक सीमित न रहकर समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचने का संदेश देता है। मंदिर की ओर से स्लम क्षेत्रों में जाकर बच्चों के साथ आत्मीयता और हर्षोल्लास के साथ यह विशेष दिवस मनाया गया। जरूरतमंद बच्चों को बांटी राहत सामग्री सेवा अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और सर्व धर्म समभाव के मूल्यों के प्रति प्रेरित किया गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें सकारात्मक संदेश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद बच्चों को खाने-पीने की सामग्री, गर्म कपड़े और जूते वितरित किए गए, जिससे सर्द मौसम में उन्हें राहत मिल सके। कार्यक्रम में मंदिर के अध्यक्ष रहे मौजूद यह सेवा कार्यक्रम मंदिर के अध्यक्ष डॉ. सूफी राज जैन गुरु जी एवं गुरु मां सूफी दिव्या जी की गरिमामयी उपस्थिति और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उनके सान्निध्य में सेवा भाव और अधिक प्रेरणादायक बना। सेवा कार्य के उपरांत मंदिर परिसर में दरबार सजाया गया, जहां कव्वाली का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक संगीत के माध्यम से प्रेम, मानवता और भाईचारे के संदेश को आत्मसात किया। सर्व धर्म ख्वाजा मंदिर के द्वारा किया गया आयोजन पूरे कार्यक्रम का सफल आयोजन सर्व धर्म ख्वाजा मंदिर परिवार द्वारा किया गया। उपस्थित भक्तों और आगंतुकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक समानता, सद्भाव और मानव सेवा को सशक्त करने वाला प्रयास बताया।

झाड़ोल: शिक्षा की लौ को प्रज्ज्वलित करने आगे आया चोकसी हैरियस ग्रुप, विद्यानिकेतन को भेंट किए 100 टेबल-स्टूल

चोकसी हैरियस ग्रुप उदयपुर ने झाड़ोल के विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय को 100 टेबल-स्टूल भेंट कर शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वरिष्ठ अध्यापिका दीपिका शर्मा की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य लाल सिंह शक्तावत और सचिव नंदलाल लक्षकार ने समूह का आभार जताया। झाड़ोल क्षेत्र में शिक्षा को सशक्त बनाने वाली इस खबर की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

गुरुग्राम में एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग:11 फरवरी को पंचकूला शिक्षा सदन का करेंगे घेराव; DEEO को सौंपा मांगपत्र

हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नाराजगी जताई है। संगठन ने 11 फरवरी 2026 को पंचकूला स्थित शिक्षा सदन (निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा कार्यालय) का घेराव करने का ऐलान किया है। इस संबंध में हेमसा ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम सरोज कुमारी दहिया के माध्यम से निदेशक को नोटिस सौंपा। कर्मचारियों ने जताई विभागीय उदासीनता पर नाराजगीयह निर्णय गुरुग्राम के लघु सचिवालय परिसर में आयोजित हेमसा की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता हेमसा गुरुग्राम के जिला प्रधान उदयभान यादव ने की। कर्मचारियों ने विभागीय समस्याओं का समाधान न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। जिला प्रधान उदयभान यादव ने कहा कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार निदेशक स्तर पर अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। विभागीय स्तर पर रखी गई प्रमुख मांगेंसंगठन की प्रमुख विभागीय मांगों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा, तत्काल स्थानांतरण, वरिष्ठता सूची का अद्यतन, सीडी ब्लॉक के अनुसार कार्यालय व्यवस्था, निदेशालय की तर्ज पर समयबद्ध पदोन्नति नीति, पदोन्नति नियमों में ढील, सीधी भर्ती के आरक्षित पदों को पदोन्नति से भरना, वर्कलोड के अनुसार नए पद सृजित करना और कठिन क्षेत्र भत्ता दिए जाने की मांगें शामिल हैं। सरकार स्तर पर वेतनमान और भत्तों की मांगसरकार स्तर की मांगों में ग्रुप-डी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 26,000 रुपए, लिपिक व स्टेनो टाइपिस्ट का 35,400 रुपए तथा सहायक व आंकड़ा सहायक का 56,100 रुपए वेतनमान 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतन आयोग के तहत लागू करने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई है। बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी रहे मौजूदइस मौके पर राज्य कमेटी सदस्य अरविंद चौहान, खंड प्रधान फरुखनगर विजय कुमार, सुनील उप-अधीक्षक, अनीता उप-अधीक्षक, संदीप सहायक, राजीव श्योराण सहायक, दिनेश जून सहायक, गीता लिपिक, परविंद्र लिपिक, बलवान सिंह लिपिक, संजीव आंकड़ा सहायक, सुनील लिपिक, सचिन लिपिक, सतीश धनखड़, रवि लिपिक, सुधीर कुमार ग्रुप-डी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

नर्सिंग फैकल्टी भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती:67 याचिकाकर्ताओं ने दी चुनौती, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस; चार सप्ताह में मांगा जवाब

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) भोपाल द्वारा जारी नर्सिंग फैकल्टी भर्ती अधिसूचना को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि यह अधिसूचना वर्ष 2024 की राजपत्र (गजट) अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जारी की गई है, जिससे वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी नर्सिंग ऑफिसरों के साथ अन्याय हुआ है। मामले की सुनवाई एकलपीठ न्यायमूर्ति विशाल धगत के समक्ष हुई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादित भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इससे चयन मंडल द्वारा की जा रही नर्सिंग फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया पर न्यायिक निगरानी स्थापित हो गई है। गजट अधिसूचना के उल्लंघन का आरोप याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और अंशुल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2024 की गजट अधिसूचना के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने थे, लेकिन चयन मंडल ने 40 पदों को सीधी भर्ती के तहत विज्ञापित कर दिया। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए तय 60 प्रतिशत पदोन्नति और 40 प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था को भी दरकिनार करते हुए सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। फैकल्टी संकट में लिया गया काम, अब अनदेखी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीबीआई जांच के बाद विभाग में गंभीर फैकल्टी संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय शासन ने इन्हीं योग्य और अनुभवी नर्सिंग ऑफिसरों को अस्थायी प्रभार देकर वर्षों तक असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे पदों पर कार्य कराया। इसके बावजूद न तो उन्हें पदोन्नत किया गया और न ही नियमित किया गया। अब सीधी भर्ती निकालकर उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। 67 नर्सिंग ऑफिसरों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती यह याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई है, जिसमें 67 नर्सिंग ऑफिसर शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पास 10 से 25 वर्षों तक का अनुभव है और वे लंबे समय से संबंधित पदों पर अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं।

जंबूरी आयोजन में स्काउट-गाइड अध्यक्ष विवाद:शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बोले- बृजमोहन अग्रवाल हमारे बड़े भैया, मुलाकात कर दूर करूंगा नाराजगी

छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी के बीच भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद पर स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बयान सामने आया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री यादव ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल उनके बड़े भाई समान हैं और वे स्वयं उनसे मुलाकात कर नाराजगी दूर करेंगे। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यदि भारत स्काउट एंड गाइड की राज्य परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर बृजमोहन अग्रवाल नाराज हैं, तो वे उनसे बैठकर बात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्काउट-गाइड की अपनी अलग नियमावली और परंपरा है, जिसे ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाने चाहिए। जंबूरी आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप बता दें कि कांग्रेस ने जंबूरी आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि विवाद के कारण जंबूरी के कुछ कार्यक्रमों को स्थगित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वैधानिक अध्यक्ष होते हुए भी उन्हें हटाए बिना नए अध्यक्ष की घोषणा करना नियमों के खिलाफ है। इसी को लेकर उन्होंने न्यायालय का रुख किया है। शिक्षा मंत्री बोले- बृजमोहन अग्रवाल से मिलकर बात करेंगे इस पूरे मामले पर जंबूरी कार्यक्रम में बालोद पहुंचे मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल की बातों में तथ्य हैं और स्काउट-गाइड की कार्यप्रणाली सामान्य सरकारी संस्थाओं से अलग होती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि देशभर से बच्चे जंबूरी में भाग लेने आए हैं। मंत्री यादव ने कहा, “बृजमोहन भैया हमारे परिवार के बड़े सदस्य जैसे हैं। जैसे पिता या बड़े भाई नाराज हो जाते हैं, वैसे ही यह स्वाभाविक है। मैं छोटा भाई हूं, उनसे जाकर मिलूंगा।” उन्होंने बताया कि बृजमोहन अग्रवाल फिलहाल दिल्ली में हैं और उनसे समय लिया गया है। उनके लौटने के बाद वे उनसे मुलाकात करेंगे और विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

पीएयू में उच्च शिक्षा और शोध को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंथन

लुधियाना। खोज और उच्च शिक्षा के बीच सहयोग और साझेदारी के अवसर तलाशने के उद्देश्य से अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अंतरप्रीत जुतला ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (पी.ए.यू.) के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान डॉ. जुतला ने अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्रों से बातचीत कर उनकी रुचियों और आकांक्षाओं को जाना। उन्होंने छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों और चुनौतियों से परिचित कराते हुए शोध के लिए आवश्यक मानसिक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बी.टेक छात्रों को प्रोजेक्ट आधारित विभिन्न नवोन्मेषी विधियों के माध्यम से सेंसर तकनीकों के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज के डीन डॉ. मनजीत सिंह ने डॉ. जुतला का स्वागत किया और कॉलेज की गतिविधियों से परिचित कराया। भूमि और जल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख डॉ. सुनील गर्ग ने विभाग के कार्यों के बारे में बताया और डॉ. अंतरप्रीत जुतला की प्रशंसा की। डॉ. जुतला का स्वागत कॉलेज के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट इंचार्ज डॉ. सतीश कुमार गुप्ता ने किया। इस दौरान डॉ. जुतला ने विभाग के विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए जल की गुणवत्ता, पर्यावरणीय अध्ययन और सतत कृषि के लिए तकनीकी शोध पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने दोनों संस्थानों के बीच शोध परियोजनाओं, कर्मचारियों और छात्रों के आदान-प्रदान के लिए आपसी सहमति और आशा व्यक्त की। डॉ. जुतला ने पी.ए.यू. के वाइस चांसलर डॉ. सतबीर सिंह गोसल के साथ विशेष बैठक में द्विपक्षीय शोध साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया। अंत में धन्यवाद के शब्द डॉ. चेतन सिंगला ने कहे।

खगड़िया में 17 अभ्यर्थियों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र:शिक्षा विभाग ने दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को दिया सरकारी सेवा का अवसर

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अनुकम्पा नियुक्ति योजना के तहत खगड़िया में शुक्रवार को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाहरणालय, खगड़िया में आयोजित इस समारोह में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक और परिचारी पदों पर चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम 09 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ, जिसमें दिवंगत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिला। जिलाधिकारी ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की अध्यक्षता जिलाधिकारी खगड़िया श्री नवीन कुमार (भा.प्र.से.) ने की। जिला शिक्षा अनुकम्पा समिति द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों के चेहरों पर राहत और संतोष साफ झलक रहा था, क्योंकि यह नौकरी उनके परिवारों के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बनेगी। योजना से मिला आश्रित परिवारों को नया सहारा अनुकम्पा नियुक्ति योजना शिक्षा विभाग की एक मानवीय और संवेदनशील पहल मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विभाग में कार्यरत दिवंगत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके परिवार को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम में यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई कि यह योजना केवल नौकरी नहीं, बल्कि संघर्षरत परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है। वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी कार्यक्रम में जिले के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनमें वरीय पुलिस अधीक्षक खगड़िया श्री राकेश कुमार, उप विकास आयुक्त श्री अभिषेक पलासिया, वरीय उप समाहर्त्ता श्री विकास सुगंध, अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया एवं गोगरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार गोंड, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) श्री शिवम् तथा कार्यक्रम पदाधिकारी सुश्री आकांक्षा चौधरी प्रमुख रूप से शामिल थे। शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी भी समारोह में मौजूद रहे। “सरकारी सेवा जिम्मेदारी का प्रतीक” : डीएम अपने संबोधन में जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार ने सभी नव-नियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी का साधन नहीं, बल्कि यह समाज और शासन के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि सभी नियुक्त कर्मी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में योगदान देंगे। भावनात्मक संदेश ने छुआ सभी का दिल कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल भावुक हो गया, जब मंच से यह पंक्ति सामने आई—“सूखी रोटी खाएंगे, फिर भी स्कूल जाएंगे।”यह संदेश न केवल शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बल्कि उन परिवारों के संघर्ष और संकल्प को भी उजागर करता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उपस्थित अधिकारियों और अभ्यर्थियों के बीच यह संदेश प्रेरणा का स्रोत बना। शासन की सोच का सशक्त उदाहरण नियुक्ति पत्र वितरण समारोह शासन की उस सोच का सशक्त उदाहरण बना, जिसमें कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम के अंत में सभी चयनित अभ्यर्थियों ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। जिला प्रशासन का मानना है कि इस तरह की योजनाएं न केवल प्रभावित परिवारों को राहत देती हैं, बल्कि सरकारी व्यवस्था के प्रति आम लोगों के विश्वास को भी मजबूत करती हैं। अनुकम्पा नियुक्ति योजना के माध्यम से खगड़िया जिले के 17 परिवारों को आज एक नई उम्मीद और स्थिर भविष्य की राह मिली है।

इंदौर में ₹2.87 करोड़ के गबन में 5 कर्मचारी सस्पेंड:शिक्षा विभाग के ब्लॉक ऑफिस में हुआ था घोटाला; जांच के बाद कलेक्टर ने लिया एक्शन

इंदौर में स्कूल शिक्षा विभाग के बीओ कार्यालय में 2 करोड़ 87 लाख रुपए के गबन मामले में कार्यालय के पांच कर्मचारियों को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। इनके नाम अकाउंटेंट दिनेश पवार, मेघा चार्ल्स, भृत्य सिद्धार्थ जोशी, राहुल अहिरे और अतुल त्रिवेदी है। इस मामले में सरकारी खजाने से गबन कर अपने नजदीकी लोगों के बैंक खातों में पहुंचा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने इसकी जांच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर को सौंपी थी। आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार गबन से जुड़े लगभग 150 खातों को फ्रीज किया जा चुका है। यह गड़बड़ी वर्ष 2018 से 2025 के बीच की बताई जा रही है। इंदौर विकासखंड कार्यालय से अनुदान, छात्रवृत्ति और जीपीएफ मद में प्राप्त होने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया।

माध्यमिक शिक्षा मंडल…साढ़े तीन लाख शिक्षकों पर एस्मा लागू:​​​​​​​हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विषय संशोधन का आखरी मौका, डीएलएड एग्जाम रिजल्ट घोषित

प्रदेश में शुक्रवार को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से तीन पत्र सामने आए हैं। MP में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश के साढ़े तीन लाख शिक्षकों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू कर दिया है। इसके अलावा डीएलएड एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। साथ ही बोर्ड ने स्टूडेंट्स को हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विषय संशोधन का आखरी मौका दिया है। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा एस्माएस्मा के तहत अब शिक्षक न तो छुट्टी ले सकेंगे और न ही किसी तरह का आंदोलन, धरना या प्रदर्शन कर सकेंगे। साथ ही परीक्षा संबंधी ड्यूटी से इनकार करना भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। यह व्यवस्था 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। राज्य में 7 फरवरी से 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिनमें करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसी व्यवस्था के तहत माशिमं ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। डीएलएड परीक्षा परिणाम घोषित माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा 2025 (द्वितीय अवसर) का परिणाम 8 जनवरी 2026 को घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है ताकि अभ्यर्थी बिना किसी देरी और परेशानी के अपना रिजल्ट देख सकें। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम www.mpbse.mponline.gov.in पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम घोषित होने से उन छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा जो द्वितीय अवसर परीक्षा में शामिल हुए थे। हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विषय संशोधन का मौका माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल ने सत्र 2025-26 में आयोजित होने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए विषयों में संशोधन व सुधार की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। पहले यह सुविधा 21 दिसंबर 2025 तक 500 रुपए प्रति विषय शुल्क के साथ उपलब्ध थी। अब स्टूडेंट्स की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन विषय सुधार के लिए अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इस तारीख तक बिना अतिरिक्त शुल्क के सुधार किया जा सकेगा। इसके बाद विषय संशोधन परीक्षा केंद्र अथवा मंडल स्तर पर किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगा। शिक्षकों पर लागू हुआ एस्मा मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा अवधि में शिक्षकों की छुट्टियां अनुमत नहीं होंगी। एस्मा लागू होने के बाद शिक्षक किसी भी रूप में प्रदर्शन, हड़ताल या सहयोग देने से भी प्रतिबंधित रहेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं के दौरान कार्य सुचारू रखना है। परीक्षा से जुड़ी ड्यूटी से इनकार करना अपराध की श्रेणी में आएगा। यह कदम परीक्षा संचालन में किसी भी तरह की बाधा रोकने के लिए उठाया गया है। राज्य में 7 फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। लगभग 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। करीब साढ़े तीन लाख शिक्षक और कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छोटी सी गलती भी बड़े स्तर पर असर डाल सकती है, इसी कारण परीक्षा ड्यूटी से जुड़ी सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है।

मिर्जापुर में शिक्षक समायोजन आदेश पर बवाल:बेसिक शिक्षा विभाग के फैसले से नाराज शिक्षकों ने निरस्तीकरण की उठाई मांग

मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 7 जनवरी 2026 को जारी शिक्षक समायोजन आदेश को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपते हुए आदेश को विसंगतिपूर्ण बताया है और इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। शिक्षकों का आरोप है कि समायोजन प्रक्रिया में विभागीय नियमों और पूर्व में चली आ रही व्यवस्था की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि समायोजन से पहले किसी भी प्रकार की सरप्लस सूची जारी नहीं की गई, जबकि पूर्व की कार्यवाहियों में यह सूची सार्वजनिक की जाती रही है। इस बार बिना सूची जारी किए सीधे समायोजन कर दिया गया। वरिष्ठता क्रम प्रभावित होने का आरोप शिक्षकों के अनुसार, समायोजन के दौरान कहीं जूनियर तो कहीं सीनियर शिक्षकों को हटाकर स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वरिष्ठता क्रम प्रभावित हुआ है। इससे न केवल शिक्षकों में असंतोष है, बल्कि विभागीय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात बिगड़ने की आशंका शिक्षकों ने बताया कि जिन विद्यालयों में समायोजन किया गया है, वहां छात्र संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुरूप नहीं है। इससे छात्र-शिक्षक अनुपात बिगड़ गया है, जिसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। ऑप्शन न लेने और सुरक्षा पर चिंता शिक्षकों का कहना है कि पिछले दो समायोजनों की तरह इस बार भी विकल्प (ऑप्शन) नहीं लिए गए। विकल्प प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहती है। विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं को दुर्गम और साधनविहीन मार्गों वाले विद्यालयों में समायोजित किए जाने पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। आदेश निरस्त करने की मांग, आंदोलन के संकेत शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों से एकल व बंद विद्यालयों की पूर्ति न किए जाने को भी बड़ी चूक बताया है। उन्होंने वर्तमान समायोजन आदेश को तत्काल निरस्त करने और भविष्य में सरप्लस सूची जारी कर विकल्प की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। मामले को लेकर शिक्षा विभाग में चर्चाओं का दौर जारी है, वहीं शिक्षक संघों ने जरूरत पड़ने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

हनुमना में लगी 'नारी बेटी की चौपाल':पातीं मिश्रान और मलैगवा में बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया; महिला शिक्षा पर जोर

हनुमना क्षेत्र में बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर ग्राम पंचायत पातीं मिश्रान और मलैगवा में 'नारी बेटी की चौपाल' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाना रहा। बाल विवाह और शिक्षा पर चर्चा सेक्टर घोंघम के अंतर्गत शुक्रवार को दोपहर 3 बजे आयोजित इस चौपाल में बाल विवाह उन्मूलन, बेटियों की शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह अभियान 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत चलाया जा रहा है। बेटियों के भविष्य को मजबूत बनाने का प्रयास परियोजना अधिकारी शंखधर त्रिपाठी ने बताया कि चौपाल का उद्देश्य बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को फिर से शिक्षा से जोड़ना और किशोरियों को करियर काउंसलिंग प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यदि समाज जागरूक होगा, तो बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर स्वयं ही अंकुश लगेगा। विकासखंड समन्वयक सर्वेश सिंह गहरवार ने लोगों से अपील की कि बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा, बेटी है तो कल है की सोच अपनाकर उनकी शिक्षा, आत्मविश्वास और सपनों को साकार करना जरूरी है। सांस्कृतिक गतिविधियों से बढ़ा उत्साह कार्यक्रम को खास बनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने बघेली सोहर गाकर 'बिटिया जन्मोत्सव' मनाया। इसमें पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, ग्रामीण महिलाएं और बड़ी संख्या में बच्चियां भी मौजूद थीं।

डुमरांव कॉलेज में लोकतंत्र-समाज की नैतिकता पर चर्चा:सूचना आयुक्त प्रकाश चीफ गेस्ट; प्रो. नवल बोले- नैतिक शिक्षा से बनते हैं अच्छे नागरिक

बक्सर जिले के डुमरांव स्थित डीके कॉलेज में 'लोकतंत्र, समाज और मीडिया की नैतिकता' विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा, राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की। बिहार राज्य सूचना आयोग के सदस्य प्रकाश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रो. नवल किशोर यादव ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार रखे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कुल सचिव रामकृष्ण ठाकुर विशिष्ट अतिथि थे। इसके अतिरिक्त, कॉलेज की प्राचार्य प्रो. वीणा कुमारी, परीक्षा नियंत्रक प्रो. अनवर इमाम और डॉ. राजू मोची सहित कई शिक्षाविद् मंच पर मौजूद थे। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहींकार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. वीणा कुमारी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए समाज और मीडिया में नैतिकता को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अच्छे नागरिक बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक पेशे की अपनी नैतिकतामुख्य वक्ता प्रो. नवल किशोर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक पेशे की अपनी नैतिकता होती है, जिसका पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने शिक्षा को जीवन के लिए उतना ही आवश्यक बताया जितना कि ऑक्सीजन। प्रो. यादव ने चिंता व्यक्त की कि पहले नैतिकता शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा थी, लेकिन अब इसे लगभग हटा दिया गया है, जो समाज के लिए एक गंभीर संकेत है। निष्पक्षता ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करतीराज्य सूचना आयोग के सदस्य प्रकाश कुमार ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी निष्पक्षता व नैतिकता ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। वहीं, रामकृष्ण ठाकुर ने जोर दिया कि नैतिक मूल्यों के बिना समाज का विकास अधूरा है और शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों में नैतिक चेतना विकसित करें।

सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 समाप्त:कानूनी अड़चनों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग, चार चरणों में हुई थी 6,285 पदों पर भर्ती

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया- 2023 को समाप्त करने का फैसला लिया है। भर्ती प्रक्रिया में आई दिक्कतों और कानूनी बाधाओं के कारण यह फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। ऐसे में व्यापम ने 1 जुलाई 2023 को परीक्षा का परिणाम जारी किया। जो एक साल तक मान्य था। भर्ती के दौरान बी.एड. डिग्री वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया। जिसे लेकर न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया था। सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्ति चार चरणों में की गई थी। विभाग ने कटऑफ में आए अभ्यर्थियों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी की थी। पढ़ें आदेश की कॉपी... उच्च न्यायालय का आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका पर 2 अप्रैल 2024 को आदेश दिया कि बी.एड. डिग्री वाले अभ्यर्थी सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आदेश तक विभाग 5,301 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति कर चुका था, जिनमें 2621 बी.एड. डिग्रीधारी थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सहायक शिक्षक भर्ती के अगले चरण को रोक दिया गया। सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणाम की वैधता 1 जुलाई 2024 को खत्म हो गई, जिससे आगे भर्ती करना संभव नहीं रहा। चयन सूची की वैधता बढ़ाई गई स्कूल शिक्षा विभाग ने 24 फरवरी 2025 को आदेश जारी कर हाईकोर्ट के फैसले के पालन में 2,621 पदों की चयन सूची की वैधता 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मार्च-अप्रैल 2025 में भर्ती का पांचवां चरण किया गया। इसमें सेवा से हटाए गए 2621 अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 डी.एड. डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। पांचवें चरण की कटऑफ रैंक पांचवें चरण में श्रेणीवार कटऑफ रैंक इस प्रकार रही— दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पांचवें चरण में शामिल 2615 अभ्यर्थियों में से 1316 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित नहीं हुए या अपात्र पाए गए। बाकी 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। भर्ती प्रक्रिया समाप्त करने का फैसला सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणाम की बढ़ाई गई वैधता 1 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुकी है। छठवें चरण की मांग कर रहे अभ्यर्थी मेरिट सूची में काफी नीचे हैं, इसलिए उन्हें नियुक्ति का मौका नहीं मिल सका। विभाग का पक्ष विभाग का कहना है कि सभी श्रेणियों में कटऑफ रैंक पहले ही काफी नीचे जा चुकी है। भर्ती विज्ञापन को जारी हुए दो साल से अधिक हो चुके हैं और इस दौरान कई नए योग्य अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए सीधी भर्ती 2023 की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ....................................... इससे जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... D.Ed कैंडिडेट 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे:30 की तबियत बिगड़ी, 6 से ज्यादा एडमिट; बोले-अब तक कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर D.Ed कैंडिडेट्स में नाराजगी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इसके विरोध में अभ्यर्थी 24 दिसंबर से रायपुर के तूता धरनास्थल पर आमरण अनशन पर बैठे। पढ़ें पूरी खबर...

कनिष्ठ सहायकों की सूची का विरोध, शिक्षा अधिकारी के सामने प्रदर्शन

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक उदयपुर के द्वारा कनिष्ठ सहायकों की जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची को लेकर विरोध हो रहा है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक उदयपुर लोकेश भारती के समक्ष राजस्थान शिक्षा विभागीय सयुंक्त कर्मचारी संघ संभागीय अध्यक्ष अनिल पालीवाल व महामंत्री कमल प्रकाश बाबेल के नेतृत्व मे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय मात्र तीन दिवस ही देने पर विरोध व्यक्त किया है । संभागीय महामंत्री कमल प्रकाश बाबेल ने बताया कि जारी कनिष्ठ सहायकों की जो अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई जिन पर आपत्तियों का समय है मात्र तीन दिन दिया गया जिनकी पूर्ति इतनी अल्प अवधि में होना सम्भव नही है, साथ ही स्थायीकरण एवं अन्य समस्‍याओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती के समक्ष विरोध व्यक्त किया । इस पर भारती ने तत्काल आपत्तियों का समय सात दिवस बढाने के लिए संबंधित को निर्देश ​दिए। वार्ता मे अश्विन पालीवाल, अनिल बारबर, पवन वैष्णव,त्रिलोक शर्मा,शुरवीर सिंह,रतन सिंह, सूर्यप्रकाश आचार्य आदि उपस्थित थे ।

ई शिक्षा एप के नए वर्जन पर शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश पोर्टल पर नहीं हो रहा अपलोड, 252 शिक्षकों से पूछा शो-कॉज

प्रभारी बीईओ ने कहा- शिक्षकों को करना होगा एप को अपग्रेड,नए वर्जन में खुद से देना होगा आवेदन भास्कर न्यूज |रूपौली शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष एप पर अनुपस्थित रहने पर प्रखंड क्षेत्र के 252 शिक्षकों को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। बीईओ कार्यालय से पत्र जारी होते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल बीते ई-शिक्षा कोष एप 1 जनवरी को 54 शिक्षक, 2 जनवरी को 87 शिक्षक और 3 जनवरी को 111 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं।लगातार बिना किसी सूचना की अनुपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देख विभाग हरकत में आ गया। सभी 252 शिक्षकों से बीईओ कार्यालय से पत्र निर्गत कर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण पूछा गया। नोटिस जारी होने के बाद से कड़ाके की ठंड में शिक्षक बीआरसी की तरफ भागदौड़ करने लगे हैं। अधिकतर शिक्षकों का कहना था कि जो लोग आकस्मिक अवकाश लिया उनका ई-शिक्षा कोष एप पर आवेदन ग्रांट ही नहीं हुआ, यूं कहें कि आकस्मिक अवकाश वाला ऑप्शन ही नहीं खुला। वैसे अवकाश लेने वाले शिक्षक विद्यालय प्रधान को लिखित आवेदन देकर स्वीकृत करवा कर छुट्टी पर चले गए, लेकिन ई-शिक्षा कोष पर बिना सूचना अनुपस्थित दिखता रहा। 25 से 30 फीसदी शिक्षकों ने नए साल में ही आकस्मिक अवकाश ले रखा था कुछ विद्यालय प्रधान जब अपने विद्यालय के शिक्षकों का स्पष्टीकरण का जबाव लेकर बीआरसी पहुंचे तो वहां शिक्षकों उपस्थिति पंजी देख कर बीआरसी कर्मी भी भौंचक रह गए। 25 से 30 फीसदी शिक्षकों ने नए साल में ही आकस्मिक अवकाश ले रखा था। वहीं कुछ शिक्षिका एसएल के साथ ही तीन-चार दिन का आकस्मिक अवकाश ले लिया था, जो कि विभागीय नियम के विरुद्ध बताया जा रहा है। वैसे शिक्षकों की परेशानी बढ़ना तय मानी जा रही है। फिलवक्त सभी अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण का लिखित जबाव साक्ष्य के साथ बीआरसी कर्मी ले लिया है। प्रभारी बीईओ सह बीसीओ धनंजय कुमार बताते है कि ई शिक्षा कोष एप का नया वर्जन आ गया है ।इसके लिए सभी शिक्षक अपने मोबाइल में ई शिक्षा कोष एप को अपडेट करना होगा। या अपने मोबाइल में पूर्व से अपलोड ई शिक्षा कोष एप को डिलीट कर प्ले स्टोर से पुनः अपलोड कर उसे काम मे लाये।नए वर्जन में अवकाश लेने वाले शिक्षकों को आवेदन लिख कर उसे अपने मोबाइल के ई शिक्षा कोष एप खोल कर उसे अपलोड करना होगा। आवेदन सीधे विद्यालय प्रधान के लॉगइन में जाएगा।विद्यालय प्रधान आवेदन को देख कर यह निर्णय लेंगे की उनके विद्यालय में दस फीसदी शिक्षकों को अवकाश के दायरे में आ रहा है या नहीं। उस हिसाब से उनके द्वारा अनुशंसा किया जाएगा तब जा कर बीईओ के लॉगइन में पहुचेगा।फिर उक्त शिक्षक का अवकाश ग्रांट होगा। इससे पूर्व की व्यवस्था में सीधे शिक्षक घर बैठे अपने आईडी से ही अवकाश ले लेते थे । क्या कहते हैं प्रभारी बीईओ ^जिन शिक्षकों को शो-कॉज जारी कर जवाब मांगा गया है वैसे शिक्षक साक्ष्य के साथ लोग अपना जबाब दे रहे है। अभी सभी शिक्षकों का जवाब नहीं आया है। सभी शिक्षकों का जवाब देख कर आगे निर्णय लिया जाएगा। -धनंजय कुमार, प्रभारी बीईओ, रुपौली

भाजपा का ममता सरकार पर निशाना, अग्निमित्रा पॉल ने स्वास्थ्य और शिक्षा की गिनाईं नाकामियां

पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है

हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया:कोर्ट ने पूछा- अंतर्जनपदीय तबादले में याची की ग़लती नही तो क्यों न हो समायोजन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 21 जनवरी को इस स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है कि अंतर्जनपदीय तबादले में याची की ग़लती नही तो उसे किस तरह से समायोजित किया जाय। सचिव ने यह कहते हुए याची प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल नगला मुकुट फर्रुखाबाद की अंतर्जनपदीय तबादले की अर्जी अस्वीकार कर दी थी कि तकनीकी खामी के चलते उसकी अर्जी पर विचार नहीं किया जा सका था, और आफ लाइन विचार किए जाने का कानूनी उपबंध नहीं है। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने असद उल्लाह खान की याचिका पर दिया है। याची के बी एस ए फर्रुखाबाद को अंतर्जनपदीय तबादले की अर्जी दी। जिस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका तो उसने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अर्जी दी।जिसे अस्वीकार कर दिया गया। कहा गया कि याची ने बी एस ए को दी गई अर्जी पर निर्णय का इंतजार करने के बजाय सचिव के पास चला गया। इसमें बी एस ए की कोई ग़लती नही है। दोनों अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी को कोर्ट ने उचित नहीं माना और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को हाजिर होने का आदेश दिया है।

गोपालगंज में एक साल में 64,501 पासपोर्ट बने:लोग शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जा रहे

गोपालगंज में पिछले एक साल में 64,501 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जिले के लोग रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में विदेश का रुख कर रहे हैं। कभी मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहने वाला गोपालगंज अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। अधिकांश कामगार सऊदी अरब, कतर, ओमान और दुबई जैसे देशों में निर्माण, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल जैसे क्षेत्रों में काम करने जा रहे हैं। कनाडा, यूरोप और रूस जैसे देशों का रुख कर रहे केवल श्रमिक ही नहीं, बल्कि युवा छात्र भी बेहतर उच्च शिक्षा के लिए कनाडा, यूरोप और रूस जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति युवाओं में देश के बजाय विदेश में अवसर तलाशने की बढ़ती इच्छा को दर्शाती है। पासपोर्ट आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। पुलिस सत्यापन और अन्य कागजी कार्रवाई में लगने वाला समय कम हुआ है, जिससे लोगों के लिए विदेश जाना आसान हो गया है। पासपोर्ट कार्यालय और स्थानीय पुलिस प्रशासन के प्रयासों से बड़ी संख्या में आवेदनों का निपटारा संभव हो सका है। बढ़ती प्रवृत्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हालांकि, इस बढ़ती प्रवृत्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। दलालों की सक्रियता बढ़ी है, जिससे फर्जी दस्तावेजों और ठगी के मामले भी बढ़े हैं। कई लोग अधिक पैसे कमाने की चाहत में ऐसे दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। बड़ी संख्या में युवाओं के पलायन से स्थानीय स्तर पर कुशल श्रमिकों की कमी महसूस की जा रही है। इसके बावजूद, विदेश से आने वाला धन जिले की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत कर रहा है। 64,501 आवेदनों का निष्पादन पूरी तरह से समयबद्ध और नियामानुसार किया गया इस संदर्भ में एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि वर्ष 2025 में कुल 64,501 आवेदनों का निष्पादन पूरी तरह से समयबद्ध और नियामानुसार किया गया। पुलिस सत्यापन की गति में सुधार और डिजिटल निगरानी के कारण आवेदकों का पासपोर्ट क्लियरेंस हुआ है।

स्कूलों के समय आदेश में लापरवाही पर होगी कार्रवाई:जोधपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने सुबह 10 बजे से संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश, मांगी रिपोर्ट

जोधपुर जिले में शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए विद्यालयों के संचालन का समय सुबह 10 बजे से निर्धारित किए जाने के जिला कलक्टर के आदेशों की पालना नहीं होने के मामले सामने आए हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर ओम सिंह राजपुरोहित ने जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराएं। साथ ही, जो विद्यालय निर्धारित समय से पहले संचालन करते पाए जाएं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक ठंड और शीतलहर की स्थिति के चलते अग्रिम आदेशों तक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे से करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अलीगढ़ में 8 शिक्षकों की सेवा समाप्त:बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 1 से 6 साल तक गैरहाजिर रहे अध्यापकों पर की कार्रवाई

अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने प्राथमिक विद्यालयों में बिना सूचना लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अलग-अलग विकास खंडों में तैनात 8 सहायक अध्यापकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। इन शिक्षकों पर विभागीय आदेशों की अवहेलना, अध्यापक तैनाती नियमावली के उल्लंघन और वर्षों तक स्कूल न आने के आरोप हैं। अनुपस्थिति की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई कार्रवाई बीएसए ने बताया कि जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक व कर्मचारियों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद विभिन्न खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब BSA कार्यालय की ओर से संबंधित शिक्षकों को कई बार कारण बताओ नोटिस, अंतिम अवसर नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। इसके बावजूद किसी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इन शिक्षकों की सेवाएं की गईं समाप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी सेवा समाप्त विकास खंड बिजौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय बडेसरा में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अमित कुमार 23 फरवरी 2021 से बिना किसी सूचना के ही अनुपस्थित चल रहे थे। नोटिस भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में जांच आख्या के आधार पर सेवा समाप्ति का आदेश किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने 250 प्रतिभाशाली छात्रों को किया सम्मानित:सिरसा में सेवानिवृत्त हुए लोगों का सम्मान, पूर्व विधायक रामचंद कंबोज रहे मौजूद

सिरसा जिले के रानियां में श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर कमेटी और हरियाणा व्यापार मंडल के संयुक्त देखरेख में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और शिक्षा खेल जगत से जुड़े 250 प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया। मंत्री ढांडा ने छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सम्मानित होने वालों में सिरसा जिले के बड़गुढ़ा, सिरसा, ऐलनाबाद, ओढ़ां, रानियां, नाथूसरी चौपटा सहित सातों खंडों से दसवीं कक्षा में खंड स्तर पर टॉप करने वाले 25 विद्यार्थी शामिल थे। प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित इसके अतिरिक्त, जिन विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी या निजी क्षेत्र में क्लास वन अधिकारी का पद प्राप्त किया है, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।रानियां खंड के सरकारी और निजी स्कूलों के उन विद्यार्थियों को भी मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने विज्ञान, खेल, चिकित्सा या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष मुकाम हासिल किया है। सेवानिवृत्त लोगों को भी किया गया सम्मानित समाजसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों और सरकारी और निजी शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए लोगों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हीरा लाल शर्मा, श्री गौशाला कमेटी के प्रधान संदीप मित्तल और पूर्व विधायक रामचंद कंबोज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सोनू ग्रोवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, रानियां इकाई के प्रधान सोनू ग्रोवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा को पगड़ी पहनाकर तथा अन्य अतिथियों का बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। बीएस स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। शिक्षा मंत्री का भव्य स्वागत बता दे कि इससे पूर्व, शिक्षा मंत्री के रानियां पहुंचने पर श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर कमेटी और व्यापार मंडल के सदस्यों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका जोरदार अभिनंदन किया। मंत्री ने रतन राइस मिल्स के संचालक संदीप मित्तल के निवास स्थान पर जलपान किया, जहां संदीप मित्तल ने उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल भेंट की।

सिरसा में आज आएंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा:मनरेगा योजना के बदलाव पर करेंगे पत्रकारवार्ता, कल आए थे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

हरियाणा सरकार के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा आज सिरसा में आएंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा वीरवार प्रातः 11.50 बजे डबवाली स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ) के संबंध में योजना को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मनरेगा योजना के बदलाव पर जानकारी देंगे और कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा का नाम बदलाव पर जानकारी सांझा करेंगे। इसे लेकर आमजन भी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष यतिंद्र सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल बुधवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सिरसा आए थे और उन्होंने मनरेगा के वीबी-जी राम जी नाम बदलकर संशोधन पर जानकारी दी। मंत्री ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था कि कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए राजनीति कर रही है।

सावित्री बाई फुले शिक्षा क्रांति की बेहतरीन मिसाल'

भास्कर न्यूज| अमृतसर पंजाब स्त्री सभा अमृतसर द्वारा एक विशेष समारोह का आयोजन कर देश की 3 महान विभूतियों सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख और गीता मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरिंदर पाल पाली, परवीन और डॉ. इकबाल कौर सौंध ने संयुक्त रूप से की। सभा की प्रदेश अध्यक्ष राजिंदर पाल कौर ने मंच संचालन करते हुए कहा कि सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख ने उस दौर में महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, जब इसे पाप माना जाता था। सामाजिक बहिष्कार और अपमान सहने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। वहीं, स्वतंत्रता सेनानी और सांसद गीता मुखर्जी को याद करते हुए वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने ही 1996 में पहली बार संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश किया था। समारोह के दौरान डॉ. इंदिरा विर्क, समित सिंह और अन्य वक्ताओं ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने देश में बढ़ती महिला विरोधी घटनाओं, भ्रष्टाचार, शिक्षा के भगवाकरण, बेरोजगारी और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही, कॉरपोरेट घरानों को जल, जंगल और जमीन सौंपने की नीतियों का पुरजोर विरोध किया गया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि हमने प्रकृति और पर्यावरण को नहीं बचाया, तो आने वाले समय में मानवीय जीवन संकट में पड़ जाएगा। इस चर्चा में प्रिंसिपल मनप्रीत कौर, सरबजीत कौर और सूरत सिंह बल ने भी हिस्सा लिया। अंत में कामरेड सुखचैन सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इन महान महिलाओं के क्रांतिकारी जीवन को सलाम किया। उन्होंने अपील की कि समाज में व्याप्त गैर-बराबरी और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए इन महापुरुषों के विचारों को घर-घर पहुंचाना अनिवार्य है।

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहाल, तबादलों पर रोक:अगले माह बोर्ड परीक्षाएं, 3 महीने में 12 हजार में से 6 हजार प्रिंसिपल इधर-उधर

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। सरकार ने तबादलों पर रोक लगा रखी है। अगले महीने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। संस्था प्रधानों पर परीक्षा की तैयारी का जिम्मा है। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है। इसके बावजूद चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ना तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी आड़े आ रही है और ना ही तबादलों पर लगा प्रतिबंध। एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने चार अलग-अलग सूचियां जारी कर 412 प्रिंसिपल के तबादले कर दिए। इतना ही नहीं पिछले 3 महीनों में शिक्षा विभाग में 6 हजार से अधिक प्रिंसिपल इधर-उधर हो चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 12982 प्रिंसिपल कार्यरत है। इसके हिसाब से देखे तो 3 महीने में कार्यरत प्रिंसिपल में करीब 50 फीसदी प्रिंसिपल का तबादला किया गया है। इसमें भी कई प्रिंसिपल ऐसे है जिनका दो से तीन बार तबादला हो चुका है। मंगलवार को जारी सूची में तो ऐसे प्रिंसिपल का भी तबादला कर दिया गया जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा था। सीमा चौधरी का तीन महीने में 3 बार तबादला हो चुका है। सीमा चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल दुर्जनियावास झोटवाड़ा जयपुर में कार्यरत थी। सबसे पहले यहां से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल सावरदा मौजमाबाद जयपुर, फिर यहां से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल पवालिया सांगानेर जयपुर और अब एक दिन पहले जारी सूची में यहां से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हनूतिया खुर्द माधोराजपुरा जयपुर में कर दिया गया। सीमा ने बताया मैं एक सैन्य अधिकारी की प|ी हूं। इसके बावजूद बार बार तबादला करके एक तरह से मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। एक महीना भी नहीं होता कि मेरा तबादला हो जाता है। ऐसे में मैं बच्चों के हित में कैसे काम कर पाऊंगी। मुझे दो बार तो तबादलों से मिलने वाला टीए-डीए भी नहीं दिया गया। प्रिंसिपल को यूं किया चक्कर घिरनी प्रिंसिपल तबादलों की शिकायत पीएम से करेगा शिक्षक संगठन प्रतिबंध के बावजूद लगातार हो रहे प्रिंसिपल तबादलों को लेकर अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) ने प्रधानमंत्री को शिकायत करने की घोषणा की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो गई। अगले महीने बोर्ड परीक्षा है और फिर स्थानीय परीक्षाएं। स्कूलों मे कोर्स अधूरा पड़ा है। सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। इसके बावजूद विभाग में इस तरह से तबादले होना समझ से परे हैं। इसलिए इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से की जाएगी और मांग रखी जाएगी कि तबादला नीति बनाकर तबादले ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही किए जाएं।

विधायक बिनीता मेहता ने प्राचार्यों संग की बैठक:कौआकोल में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के निर्देश, लापरवाही पर शिक्षाकर्मियों को चेतावनी दी

नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के इंटर विद्यालय में बुधवार को विधायक बिनीता मेहता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें प्रखंड के सभी माध्यमिक और इंटर विद्यालयों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य तथा प्राचार्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करना और विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना था। विधायक बिनीता मेहता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी प्राचार्यों और प्रभारी प्राचार्यों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और उनकी समस्याओं को सुना। प्रभारी बीईओ सह बीसीओ अजित कुमार ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बैठक में विधायक बिनीता मेहता ने स्पष्ट किया कि शिक्षा समाज की उन्नति का आधार है। उन्होंने कहा कि इसे बेहतर बनाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। विधायक ने जोर देकर कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरसंभव प्रयास का आश्वासन दिया। इस अवसर पर 20 सूत्री अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, उपाध्यक्ष अंकित विश्वकर्मा, इंटर विद्यालय कौआकोल के प्रभारी प्राचार्य श्याम कुमार वर्मा, बापू इंटर विद्यालय के अजय कुमार और गायत्री प्रोजेक्ट बालिका इंटर विद्यालय के संदीप कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति और शिक्षाविद उपस्थित थे।

दौसा के स्कूलों में 8-9 जनवरी को भी छुट्टी घोषित:प्राइमरी से 8वीं क्लास तक 2 दिन की छुट्टी बढ़ाई; कड़ाके की ठंड के चलते शिक्षा विभाग का आदेश

दौसा जिले में कड़ाके की ठंड के चलते जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षा से कक्षा 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का 8 और 9 जनवरी का अवकाश घोषित किया गया है। सीडीईओ द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी सीबीईओ, पीईईओ और यूसीईईओ को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विद्यालय स्टाफ यथावत विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य सम्पादित करेंगे। इससे पहले प्राइमरी से कक्षा 8 तक 6 और 7 जनवरी की भी छुट्टी घोषित की गई थी। बता दें कि जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर बना हुआ है।

नवादा में 539 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई:जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 24 घंटे में मांगा जवाब , कार्रवाई की चेतावनी

नवादा के सरकारी विद्यालयों में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने 539 शिक्षक-शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। विभागीय निर्देशों के गंभीर उल्लंघन पर डीईओ सख्त डीईओ नवादा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ई-शिक्षाकोष पोर्टल से प्राप्त ऑनलाइन उपस्थिति रिपोर्ट में जिले के कुल 539 सरकारी शिक्षक/शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट एवं नियोजित शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। इसे विभागीय निर्देशों का गंभीर उल्लंघन माना गया है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर समय पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी दीपक कुमार ने सभी संबंधित शिक्षकों और विद्यालय प्रधानों को पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर समय पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारी आदेश में उल्लेख है कि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं किया जाना अत्यंत खेदजनक है। यह न केवल कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि विभागीय आदेशों की अवहेलना भी दर्शाता है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर होगी कठोर कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित शिक्षकों एवं विद्यालय प्रधानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसे सभी गंभीरता से लें और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यालयों की निगरानी करें और ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दें। शिक्षा विभाग के इस सख्त रुख से जिले के विद्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

लुधियाना में 395 स्कूलों ने अपलोड नहीं किया डेटा:जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों की अनदेखी, वेबसाइट पर अपलोड करनी थी आरटीई की NOC

लुधियाना के प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के आदेशों की परवाह नहीं है। DEO ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को आदेश दिए थे कि चार जनवरी तक सभी राइट टू एजुकेशन एक्ट(RTE) के तहत मिली एनओसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें। 6 जनवरी तक लुधियाना जिले में 395 प्राइवेट स्कूल संचालकों ने आरटीई के तहत मिली एनओसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने एनओसी अपलोड न करने वालों की सूची जारी की और उन्हें सख्त हिदायतें दी कि सात जनवरी तक अपलोड कर दें नहीं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग के पास नहीं है एनओसी का ऑनलाइन डेटा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विभाग की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को जारी की एनओसी का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। एक-एक स्कूल का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना विभाग के लिए अपने स्तर पर संभव नहीं है। ऐसे में विभाग ने स्कूल संचालकों को अपने स्तर पर एनओसी अपलोड करने का ऑप्शन दिया। विभाग उन्हें वेरिफाई फाइनल अप्रूवल देगा। क्या है आरटीई की एनओसी? प्राइवेट स्कूल खोलने या चलाने के लिए स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेनी होती है। 2009 में आरटीई एक्ट लागू होने के बाद 2011 से एनओसी जारी करने का सिस्टम शुरू किया गया। 2011 से 2023 तक विभाग हर साल स्कूल संचालकों को टेंपरेरी एनओसी जारी करता था। 2024 में स्कूल संघ पंजाब ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को परमानेंट एनओसी जारी करने के आदेश दिए। विभाग ने उस दौरान स्कूल संचालकों को नई एनओसी देने के बाद एक कॉमन लेटर जारी कर दिया और कहा कि जिनके पास टेंपरेरी एनओसी है उसे अब परमानेंट एनओसी समझा जाए। उसके बाद विभाग के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं था कि कितने स्कूल संचालकों के पास परमानेंट एनओसी हे। विभाग ने इसीलिए गूगल फार्म जारी कर स्कूल संचालकों को एनओसी की कॉपी अपलोड करने को कहा। एनओसी अपलोड नहीं की तो होगी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी का कहना स्कूल संचालकों को पर्याप्त समय दिया गया था। बड़ी संख्या में स्कूल संचालकों ने एनओसी अपलोड कर दी है लेकिन 395 स्कूलों ने एनओसी अपलोड नहीं की। उन्होंने कहा कि आज स्कूल संचालकों ने एनओसी अपलोड नहीं की तो उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा।

10th board exams 2026: 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

10th board exams 2026: 10वीं बोर्ड की परीक्षा आपके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सही रणनीति और अनुशासन के साथ आप न केवल अच्छे अंक ला सकते हैं, बल्कि अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। यहीं से तय होता है छात्रों के करियर चुनने का रास्ता और ...

नवादा में जन शिक्षा जागरूकता अभियान:संस्कृत के शिक्षक नहीं होने से छात्रों को परेशानी, ग्रामीणों से बच्चों की देखभाल करने की अपील

नवादा के रजौली प्रखंड मुख्यालय से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर चितरकोली पंचायत में मंगलवार को 'भारत पढ़ेगा' बैनर तले जन शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान छात्राओं ने संस्कृत शिक्षक की कमी और मनचलों से होने वाली परेशानियों को उजागर किया। यह अभियान पंचायत के छात्र-छात्राओं और उनके परिजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और मोबाइल के सही उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यूनिवर्सिटी के छात्र रौशन कुमार यादव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इसलिए उन्होंने छुट्टी में अपने गांव आकर पंचायत के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह पहल की है। संस्कृत के शिक्षक नहीं होने से कठिनाई छात्राओं ने शिकायत की कि चितरकोली विद्यालय में संस्कृत के शिक्षक नहीं होने से उन्हें पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक पुष्कर कुमार ने बताया कि उन्होंने विभागीय पत्राचार किया है और जल्द ही संस्कृत शिक्षक की पदस्थापना होने की उम्मीद है। छात्राओं ने यह भी बताया कि गांव के मनचले बाइक से उनका पीछा करते हैं और उन पर भद्दी फब्तियां कसते हैं। सड़क किनारे स्थित यात्री शेड के पास भी मनचलों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण छात्राओं को अपने भविष्य संवारने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों से बच्चों की देखभाल करने की अपील अभियान में शामिल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ग्रामीणों से अपने बच्चों की देखभाल करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे स्थानीय चौकीदार और थाना को लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे।

जालोर में शीतलहर के चलते 5वीं तक की छुट्टियां:शीतलहर को देखते जिला-शिक्षा अधिकारी ने किए आदेश जारी; आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई

जालोर में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जालोर में प्रि-प्राइमरी से कक्षा पांच तक के स्टूडेंट्स के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 7 से 10 जनवरी 2026 तक छुट्‌टी घोषित किया गया है। यह निर्णय ठंड से बच्चों को होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार यह छुट्‌टी शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए एहतियातन दिया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी सीबीईओ, पीईईओ और यूसीईईओ को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं। आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई। यह आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। स्टाफ को रहना होगा उपस्थित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्‌टी केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। इस दौरान विद्यालयों का समस्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूर्व की तरह स्कूल में उपस्थित रहेगा और विभागीय कार्य नियमित रूप से संपादित करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है और तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिले में सर्दी का असर तेज जालोर में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। बुधवार सुबह वाहनों के शीशों और पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जमी नजर आईं। सुबह करीब 10 बजे तक कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हुई। दिन में धूप खिली, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण लोग दिन में भी ठिठुरते नजर आए। शाम होते ही एक बार फिर सर्दी तेज हो गई और सड़कों पर आवाजाही कम रही। तापमान में उतार चढ़ाव मौसम के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार की तुलना में न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। शीतलहर के चलते आने वाले दिनों में भी ठंड का असर बने रहने की संभावना है।

IIM इंदौर बना विविधता और समावेशी शिक्षा का मॉडल:54% छात्राएं, नए AI कोर्स, अंतरराष्ट्रीय सहयोग से तैयार हो रहे भविष्य के लीडर्स

IIM इंदौर में विविधता से समृद्ध कक्षाओं के माध्यम से भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। यह संस्थान आज समावेशी और आधुनिक प्रबंधन शिक्षा का सशक्त उदाहरण बन चुका है। दो वर्षीय MBA कार्यक्रम में इस वर्ष 54 प्रतिशत छात्राएं हैं, जबकि 55 प्रतिशत विद्यार्थी नॉन-इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आते हैं। कभी इंजीनियरिंग और पुरुष छात्रों के वर्चस्व के लिए पहचाना जाने वाला ॥M इंदौर, अब अवसरों की समानता और विविधता को बढ़ावा देने वाला संस्थान बन गया है। यह कहना है आईआईएम के निदेशक प्रो हिमांशु राय का। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे उभरते क्षेत्रों में नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रमों का निर्माण रोजगार बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में IIM इंदौर ने 40 से अधिक एमओयू किए हैं और शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार छह गुना तक हुआ है। दो वर्षीय और एक वर्षीय कार्यक्रमों के साथ-साथ कई सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, डेंवर, ग्लासगो और एरिजोना जैसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थकेयर और एक्सपोर्ट से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। IIM इंदौर में शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां संवाद, तर्क और आलोचनात्मक सोच को विशेष महत्व दिया जाता है। युवाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखने और उ‌द्योग की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए संस्थान आय असमानता, ग्रामीण-शहरी समस्याओं, पर्यावरण और उद्यमशीलता जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से IIM इंदौर समाज और देश के लिए जिम्मेदार नेतृत्व तैयार कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हुए IIM इंदौर पांच प्रमुख समस्याओं पर कार्य कर रहा है, जिनमें आय असमानता, ग्रामीण समस्याएं, शहरी चुनौतियां, पर्यावरण और उ‌द्यमशीलता की कमी शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) पर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हरदा में बांस उ‌द्योग से जुड़े लोगों, लखनऊ में चिकन साडी कारीगरों तथा इंदौर में आलू आधारित गतिविधियों पर कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, लापता लोगों से संबंधित परियोजनाएं और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास भी इसमें शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से संस्थान सामाजिक विकास और समावेशी प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है।

दतिया में सरकारी स्कूलों की दीवारों पर पुते प्राइवेट विज्ञापन:शिक्षा विभाग सख्त; हेडमास्टर्स को जारी होंगे निर्देश, होगी कानूनी कार्रवाई

दतिया जिले के सरकारी स्कूलों की दीवारों पर निजी संस्थाओं के विज्ञापन लिखे जाने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में बिना अनुमति कोचिंग, प्राइवेट स्कूल और दुकानों के विज्ञापन पुतवा दिए गए हैं। विभाग ने इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग माना है। अब जल्द ही सभी प्रधानाध्यापकों (HM) को निर्देश जारी कर ऐसे विज्ञापन लिखवाने वालों पर कार्रवाई करने को कहा जाएगा। शहरी क्षेत्र के शासकीय कन्या उमावि हाथीखाना, तलैया मोहल्ला और मुड़ियन का कुआं स्थित स्कूलों की दीवारों पर बड़े-बड़े विज्ञापन नजर आ रहे हैं। यही हाल सेंवढ़ा, भांडेर और इंदरगढ़ क्षेत्र के स्कूलों का भी है। कई जगह तो शिक्षाप्रद संदेशों और पाठ्य सामग्री की जगह इन विज्ञापनों ने ले ली है, जिससे विद्यालय का स्वरूप बिगड़ रहा है। BRCC बोले- दीवारों पर सिर्फ शिक्षा के संदेश होंगे बीआरसीसी अखिलेश राजपूत ने कहा कि स्कूल की दीवारें केवल शिक्षा और सामाजिक संदेशों के लिए होती हैं, न कि किसी निजी व्यापार के प्रचार के लिए। विभाग सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर रहा है। निर्देश होंगे कि बिना अनुमति दीवार लेखन कराने वालों के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाए। भविष्य में शिकायत मिलने पर संबंधित हेडमास्टर से भी जवाब मांगा जाएगा। बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है गलत असर नियमानुसार सरकारी इमारतों पर बिना अनुमति निजी विज्ञापन लिखना पूरी तरह गलत है। जानकारों का मानना है कि स्कूल की दीवारों पर इस तरह के व्यापारिक विज्ञापन बच्चों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने तत्काल कदम उठाने का फैसला किया है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज सिरसा आएंगे:प्रतिभाशाली छात्रों को करेंगे सम्मानित, पूर्व MLA रहेंगे मौजूद, नए साल में पहला दौरा

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा आज सिरसा के रानियां पहुंचेंगे। वे यहां श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर कमेटी और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रतिभाशाली छात्र सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम 7 जनवरी बुधवार को दोपहर 12:15 बजे शहर के दीप पैलेस में आयोजित किया जाएगा। समारोह में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि श्री गौशाला कमेटी रानियां के प्रधान संदीप मित्तल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। रानियां के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान सोनू ग्रोवर करेंगे। यह उनका नए साल का पहला दौरा है। श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर कमेटी के कार्यकारी प्रधान अमित कुक्कड़, उपप्रधान संजय आहुजा और गुरमीत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी और निजी विद्यालयों के उन होनहार छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम हासिल किया है, उनके नाम भी सम्मान सूची में शामिल हैं। इसके अलावा दसवीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रधानाध्यापकों को शिक्षा को प्रभावी बनाने के दिए गए टिप्स

भास्कर न्यूज | प्रतापपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय के प्रांगण में मंगलवार को गुरुगोष्ठी का आयोजन किया गया ।जिसकी अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी किशोर कुमार तथा संचालन बीपीओ अजय दास के द्वारा किया गया। बैठक में सावित्री बाई फुले,डहर सर्वे,मुख्यमंत्री सामान्य जाति छात्रवृति,पी टी एम लिंक, ई- कल्याण छात्रवृति, शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति , एमडीएम एसएमएस,छात्र - छात्राओं का आधार/ खाता,स्टेट रेल,विद्यालय भूमि प्रतिवेदन सहित कई मुख्य बिन्दुओं पर बारी- बारी से गहनता पूर्वक चर्चा किया गया ।वही उपर्युक्त विषयों पर कार्य को निष्ठा पूर्वक व जिम्मेवारी से कार्य को पुरा करते हुए विभाग को रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक को दिया गया ।मौके पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि गैर जिम्मेवारी लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा । मौके पर सोनु कुमार, अनिल कुमार, हेमलता कुमारी, बीरेन्द्र कुमार,चितरंजन सिंह, मंजर हसन,रंजीत दास, रामफाल प्रसाद,शंकर प्रसाद, उमेश कुमार,तैयब खान, रियाज अंसारी, प्रमोद कुमार,अनिरूद्ध दांगी,अरूण कुमार, र णविजय सिंह, कुमार,रवि कुमार, रामप्रित साहु, अर्जुन यादव, मुकेश सिंह,परशराम महतो,मैनुअल टोप्पो,अरूण कुमार, संजय यादव, सुशील कुमार,सुबोध रमन,अनिल कुमार पांडेय,ए के पाठक,अजय कुमार, सुरेश यादव, जितेन्द्र वर्मा, गणेश यादव,संतोष कुमार, समेत सभी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक मौजूद थे।

चतरा महाविद्यालय की एनएसएस इकाई व शिक्षा शास्त्र विभाग ने चलाया स्वच्छता अभियान

भास्कर न्यूज | चतरा चतरा महाविद्यालय के एनएसएस इकाई व शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा मंगलवार को सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान महाविद्यालय के खेल परिसर की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कॉलेज के प्राचार्य डॉ मुकेश कुमार झा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय समय पर एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा विभिन्न सामाजिक व शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा है। वृक्षारोपण, सामाजिक व शैक्षणिक जागरूकता, वस्त्र वितरण एवं विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। इस खेल परिसर का उपयोग, खेल-कूद कार्यक्रम विशेषकर स्थापना दिवस के अवसर पर खेल गतिविधि को आयोजित करने के लिए किया जाता रहा है। इस तरह के आयोजन में महाविद्यालय के सभी विभाग के छात्र-छात्राएं बढ़चढ़ कर भाग लेते है। एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो शोभा कुजूर ने नगरवासियों से अपील किया है कि वह इस खेल परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में कॉलेज प्रबंधन को मदद करें।

शिक्षा से ही समाप्त होंगी डायन कुप्रथा : डॉ. रामेश्वर उरांव

लोहरदगा|डायन कुप्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए, तो ऐसी कुरीतियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। उक्त बातें लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव ने कही। वे महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से आयोजित अनुमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशा ला को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यशाला नया नगर भवन, लोहरदगा में आयोजित की गई। विधायक डॉ. उरांव ने कहा कि आज भी बाल विवाह और डायन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां समाज में मौजूद हैं और कई लोग इन्हें गलत नहीं मानते। उपायुक्त डॉ. ताराचंद ने कहा कि समाज से कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा ‘पंचाइत कर गोइठ’ कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत स्तर पर मुखिया और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और डायन कुप्रथा व बाल विवाह के उन्मूलन पर विशेष चर्चा की जाती है। कार्यशाला में डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डालसा सचिव राजेश कुमार, एसडीपीओ वेदांत शंकर, आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग ने भी अपने विचार रखे।

जमीन का पूरा सिस्टम होगा डिजिटल उच्च शिक्षा का बजट 50 फीसदी बढ़ा

प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जमीन से जुड़े सभी सिस्टम का जल्द डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके तहत भू-आधार कार्ड,ऑनलाइन नामांतरण आैर ड्रोन सर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग का बजट 50 फीसदी तक बढ़ाया गया है। वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में अपने विभाग के दो साल की उपलब्धियां गिनाते हुए यह बातें कहीं। वर्मा ने कहा कि एग्रीस्टेक के तहत प्रदेश में जियो-रिफरेंसिंग, फार्मर रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत अब हर खेत और हर भूखंड डिजिटल नक्शे से जुड़ेगा। पटवारी नक्शों के जियो-रिफरेंसिंग के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भू-नक्शों को डिजिटल आधार से जोड़ते हुए प्रत्येक भूमि को यूनिक यूएल-पिन दिया जाएगा और मालिक को भू-आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इससे फर्जी रजिस्ट्री, दोहरी बिक्री और सीमाविवाद पर प्रभावी रोक लगेगी। सरकार ने जमीन से जुड़े कामों को सरल करने के लिए स्व-नामांतरण की सुविधा शुरू की है। अब वारिस या खरीदार खुद ऑनलाइन नाम चढ़ा सकेंगे। इसी तरह भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने के लिए 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। भू-अर्जन के मामलों में अब छोटे टुकड़े कर ज्यादा मुआवजा लेने पर रोक लगाई गई है। वर्मा ने बताया कि राजस्व मामलों के निराकरण के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तहसीलदार व नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालय बनाए जाएंगे। भास्कर इनसाइट शहरी क्षेत्रों में 5 डिसमिल से कम जमीन की बिक्री पर रोक राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 5 डिसमिल से कम जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जन आवास योजना के तहत 2 से 10 एकड़ तक भूमि का पंजीयन कर छोटे प्लॉट बेचने की अनुमति दी गई है जबकि कॉलोनियों और अपार्टमेंट की सड़क, गार्डन और सामुदायिक भवन की जमीन अब संयुक्त नाम से दर्ज होगी। वहीं जमीन से जुड़े काम को डिजिटल करने के लिए पटवारी नक्शा जियो-रिफरेंसिंग के लिए 25 करोड़, चांदा-मुनारा व शहरी सीमांकन के लिए 16 करोड़, ऑनलाइन भूमि व्यपवर्तन के लिए 2 करोड़, नई तहसील-उप तहसील भवन के लिए 10 करोड़, तहसीलों में कंप्यूटर-प्रिंटर के लिए 115 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के 80 हजार हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा निवेश और संरचनात्मक सुधार शुरू किया है। दो साल में उच्च शिक्षा का बजट करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रदेश के 9 में से 7 राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू कर दी गई है। इसके तहत गार्डनिंग, मल्टीमीडिया-एनिमेशन जैसे 42 स्किल एन्हांसमेंट, 108 जेनेरिक इलेक्टिव और एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स शुरू किए गए हैं। इंडस्ट्री से जुड़ाव बढ़ाने के लिए रिसर्च क्वालिटी इंडस्ट्री-एकेडमिया सेल का गठन किया गया है। 366 सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर बने, जबकि 151 स्नातक और 7 स्नातकोत्तर प्राचार्यों को पदोन्नति दी गई।

स्वायत्त शिक्षा प्रणाली जरूरी : डोटासरा

जयपुर | पिसार संस्था की कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित सेमिनार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बहुजन समावेशी नीतियों, स्वायत्त शिक्षा प्रणाली, सहिष्णुता व लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हैं। उन्होंने समाज और शासन को दिशा देने एवं परिवर्तन लाने में बुद्धिजीवियों की भूमिका को रेखांकित किया। पिसार अध्यक्ष प्रो. मंजू सिंह ने स्वागत किया। डॉ. लाधू राम चौधरी ने बौद्धिक विमर्श का सारांश प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता प्रो. एन. सुकुमार थे। डॉ राहुल चौधरी ने आभार जताया।

सावित्रीबाई फुलेः शिक्षा से सामाजिक क्रांति तक

-बाबूलाल नागा 3 जनवरी भारतीय सामाजिक इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन है, जो शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण के संघर्ष की प्रतीक सावित्रीबाई फुले की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले केवल पहली महिला शिक्षिका ही नहीं थीं, बल्कि वे उस सामाजिक क्रांति की धुरी थीं, जिसने सदियों से जकड़ी रूढ़ियों, जातिवाद ... Read more

उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की कौन सा देश है पहली पसंद, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

नीति आयोग की उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में कनाडा 4,27,000 भारतीय छात्रों के साथ शीर्ष अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा गंतव्य रहा।

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग

शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

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