Baghpat News: बजट का ग्रहण हटते ही खुले शिक्षा के मंदिर के कपाट
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Basti News: अभिभावकों से लिया जा रहा शिक्षा गुणवत्ता का फीडबैक
Feedback on the quality of education is being collected from parents.
गुवाहाटी (असम)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को असम स्थित प्राग्ज्योतिषपुर विश्वविद्यालय का दौरा किया. विश्वविद्यालय परिवार को संबोधित करते हुए सरकार्यवाह जी ने समाज को नई दिशा और सकारात्मक आकार देने में शिक्षा, संस्कृति तथा मानवीय मूल्यों की अपरिहार्य भूमिका पर अपने सारगर्भित विचार साझा […]
बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 98 प्रतिशत नामांकन, तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार : शीला कुमारी
नंदिनी शिक्षा निकेतन में कथक की थाप पर सजी कला-संस्कृति की कार्यशाला
अजमेर। आदर्श नगर स्थित नंदिनी शिक्षा निकेतन स्कूल में छात्राओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से एक दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाला आयोजित की गई। विविधा-कला एवं सांस्कृतिक संस्था तथा अजमेर कथक कला केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में छात्राओं ने कथक की विभिन्न बारीकियों को समझा […] The post नंदिनी शिक्षा निकेतन में कथक की थाप पर सजी कला-संस्कृति की कार्यशाला appeared first on Sabguru News .
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्रों (Fake Documents) के सहारे नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक का सबसे कड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शासन और विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन शिक्षकों ने फर्जी शैक्षिक योग्यता, जाली टीईटी (TET) प्रमाण पत्र या अनामिका शुक्ला जैसे बहुचर्चित मामलों की तर्ज पर किसी अन्य के अभिलेखों पर नौकरी हासिल की थी, उन्हें न केवल तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है, बल्कि सेवा अवधि के दौरान ली गई पूरी तनख्वाह (Salary Recovery) ब्याज सहित वापस वसूलने का आदेश जारी कर दिया गया है। 10 से 15 साल से अधिक समय तक सेवा दे चुके फर्जी शिक्षकों की भी अब कोई दलील काम नहीं आ रही है।15 साल की नौकरी भी नहीं आई काम: बेसिक शिक्षा विभाग का दो टूक आदेशविभागीय जांच और विजिलेंस पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों (जैसे गोंडा, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, प्रयागराज, अलीगढ़ आदि) में कई शिक्षक पिछले 10 से 15 वर्षों से फर्जी डिग्रियों के सहारे आराम से पढ़ा रहे थे और पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक तक बन चुके थे। जब मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन और विश्वविद्यालयों (जैसे डॉ. बी. आर. आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय) से रिकॉर्ड का क्रॉस-वेरिफिकेशन कराया गया, तो इन डिग्रियों की पोल खुल गई। कई शिक्षकों ने यह तर्क देकर राहत पाने की कोशिश की कि वे लंबे समय से सेवा में हैं और उन्होंने नियमित रूप से अध्यापन कार्य किया है, लेकिन उच्च न्यायालय और बेसिक शिक्षा परिषद के स्पष्ट आदेशों के तहत फर्जीवाड़े के आधार पर की गई किसी भी नियुक्ति को 'शून्य' (Void-ab-initio) माना गया है।पूरी सैलरी की होगी रिकवरी: पाई-पाई वसूलेगा विभागजारी आदेश के मुताबिक फर्जी पाए गए शिक्षकों से रिकवरी की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है:वेतन और भत्तों की पूरी वसूली: शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर बर्खास्तगी के दिन तक सरकार के खजाने से जितना भी वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और बोनस दिया गया है, उन सभी की वसूली की जाएगी।भू-राजस्व बकाए (Land Revenue) की तरह वसूली: यदि बर्खास्त शिक्षक स्वेच्छा से सरकारी धन वापस जमा नहीं करते हैं, तो जिला प्रशासन (जिलाधिकारी कार्यालय) के माध्यम से 'राजस्व वसूली प्रमाण पत्र' (R.C.) जारी किया जाएगा। इसके तहत आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करके रकम वसूली जाएगी।पीएफ और ग्रेच्युटी के लाभ भी समाप्त: फर्जी पाए जाने पर प्रोविडेंट फंड (PF) पर सरकारी अंशदान और ग्रेच्युटी समेत किसी भी प्रकार के पेंशनरी लाभ का कोई अधिकार नहीं रहेगा।सेवा समाप्ति के साथ आपराधिक मुकदमे (FIR) के निर्देशबेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक और सचिव द्वारा सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया गया है कि वे केवल सेवा समाप्ति तक सीमित न रहें। फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं—जैसे धोखाधड़ी (Cheating), जाली दस्तावेज तैयार करना (Forgery) और सरकारी धन का गबन—के तहत संबंधित थानों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएं। इसके साथ ही, इस पूरे सिंडिकेट में शामिल दलालों और फर्जी अंकतालिकाएं जारी करने वाले गिरोहों की जड़ों तक पहुंचने के लिए एसटीएफ (STF) को भी जांच से जोड़ा जा रहा है।डिजिटल वेरिफिकेशन से बेनकाब हो रहा फर्जीवाड़ाविभाग में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किए गए डिजिटल सिस्टम ने फर्जी शिक्षकों की पहचान को आसान बना दिया है:मानव संपदा पोर्टल पर पैन और आधार सीडिंग: शिक्षकों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और सर्विस बुक के डेटा का जब केंद्रीय स्तर पर मिलान हुआ, तो एक ही नाम, रोल नंबर या पैन पर कई-कई जिलों में नौकरी करने के चौंकाने वाले मामले पकड़े गए।यूनिवर्सिटी डेटाबेस से ऑटो-वेरिफिकेशन: राज्य विश्वविद्यालयों के डिजिटल अभिलेखों से सीधे 10वीं, 12वीं, स्नातक और बीएड/बीटीसी प्रमाण पत्रों का मिलान कराया गया, जिससे हाथ से बनी या प्रिंट की गई जाली मार्कशीट का भेद तुरंत खुल गया।शिक्षा व्यवस्था में शुचिता की ओर बड़ा कदमसरकार के इस कड़े कदम से उन लाखों योग्य और वास्तविक अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है जो वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं लेकिन फर्जीवाड़े के कारण वंचित रह जाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का यह स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा के मंदिर में धोखेबाजी के जरिए प्रवेश करने वालों को चाहे जितने वर्ष बीत चुके हों, कानून के शिकंजे और सरकारी वसूली से बच पाना अब पूरी तरह नामुमकिन है।
समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्रसेवा के महान प्रेरणास्रोत स्वामी ब्रह्मानंद जी
(42वीं पुण्यतिथि 13 सितंबर 2026 पर विशेष) स्वामी ब्रह्मानंद का व्यक्तित्व महान था। उन्होंने समाज सुधार के लिए काफी कार्य किए। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जहां स्वयं को समर्पित कर कई आंदोलनों में जेल काटी। आजादी के बाद देश की राजनीति में भी उनका भावी योगदान रहा है। स्वामी जी ने शिक्षा के ... Read more
शिक्षा में AI के सुरक्षित उपयोग पर BRICS देशों में बनी सहमति
ब्रिक्स देशों के नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती हुई तकनीकों के मानव-केंद्रित इस्तेमाल पर शनिवार को सहमति जताई। साथ ही, उन्होंने ‘ब्रिक्स यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग और मूल्यांकन प्रणाली’ को विकसित करने की दिशा में आगे की संभावनाओं पर भी चर्चा की। नेताओं ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सहित मौजूदा ब्रिक्स शिक्षा तंत्रों के माध्यम से सहयोग जारी रखने के लिए अपना समर्थन दिया। एक घोषणा-पत्र में, नेताओं ने पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ‘ब्रिक्स मार्गदर्शक सिद्धांतों’ को प्रसारित करने की भारत की पहल की सराहना की, और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय को एक अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय विषयगत समूह (आईटीजी) के रूप में पारंपरिक, स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। घोषणा-पत्र में कहा गया, ‘‘हम भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत करते हैं और सतत विकास, समावेशी विकास तथा लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।’’नेताओं ने सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने, प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) तथा बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) में सहयोग, योग्यताओं की परस्पर मान्यता, अकादमिक एवं पेशेवर गतिशीलता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, नैतिक व मानव-केंद्रित उपयोग और मजबूत संस्थागत साझेदारियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसमें कहा गया, ‘‘हम ब्रिक्स रेक्टर फोरम के निरंतर आयोजन और ब्रिक्स शिक्षा ओलंपियाड पर चर्चा जारी रखने के साथ-साथ ब्रिक्स विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग और मूल्यांकन प्रणाली के विकास के लिए आगे की संभावनाओं की तलाश को प्रोत्साहित करते हैं।
लखनऊ। दिनांक 12.09.2026, आज गाँधी भवन सभागार, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने उ०प्र० प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेशीय सम्मेलन एवं शैक्षिक उन्नयन विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर प्रधानाचार्यों, शिक्षाविदों एवं शिक्षकों को संबोधित किया।उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कार एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा देने में प्रधानाचार्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था के केंद्र में होते हैं और उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों में ज्ञान, अनुशासन, संस्कार, राष्ट्रभक्ति एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, तकनीक आधारित एवं रोजगारपरक बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और उसे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें।श्री मौर्य जी ने कहा कि सरकार द्वारा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी संसाधनों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा विद्यालयों के कायाकल्प पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के विद्यालयों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि मिशन कायाकल्प के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, फर्नीचर, भवनों के रखरखाव एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया गया है। इससे विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार हुआ है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, संस्कार, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार मानती है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ कौशल, रचनात्मकता, नवाचार और नेतृत्व क्षमता विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।उन्होंने प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का आह्वान किया कि वे बदलते समय के अनुरूप नई तकनीक एवं नवाचार को अपनाते हुए विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और उनके सशक्तिकरण के बिना मजबूत एवं विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।श्री मौर्य जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा एवं विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाना और उन्हें विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो० गिरीश चन्द्र त्रिपाठी जी, पूर्व कुलपति ने की। इस अवसर पर श्री देव कृष्ण शर्मा जी, मुख्य संरक्षक, प्रधानाचार्य परिषद; डा० हरेन्द्र कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष; डा० वीरेन्द्र प्रताप सिंह, संरक्षक; डा० सुखपाल सिंह तोमर, प्रदेश महामंत्री; डा० राजेश त्रिपाठी, प्रदेश कोषाध्यक्ष; डा० महेन्द्र नाथ राय, कार्यक्रम संयोजक; श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष; श्री उमेश द्विवेदी, MLC; श्री बृजेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष; श्री राघवेन्द्र पाण्डेय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष; श्रीमती मधुबाला, प्रदेश उपाध्यक्ष; डा० मदन मोहन शंखधर, महामंत्री संगठन; श्री सतीश कठेरिया; श्री बृजेश कुमार तिवारी, मण्डल अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिष्ठितजन एवं प्रधानाचार्यगण की गरिमामयी उपस्थिति रही।
बलिया की दिव्यांग बेटी रागिनी से मिले अखिलेश; 2 लाख की मदद, बोले- KG से PG तक फ्री शिक्षा
अखिलेश यादव ने बलिया की दिव्यांग छात्रा रागिनी राजभर से मुलाकात कर उसके पैर के इलाज के लिए चिकित्सकीय मदद और 2 लाख रुपये दिए। उसकी पढ़ाई बीएन इंटरनेशनल स्कूल में होगी। अखिलेश ने कहा कि सपा केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा को घोषणापत्र में शामिल करेगी।
बिहार शिक्षा विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मंत्रियों और सचिवों का एक समूह बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य वित्त, भवन निर्माण और भूमि संबंधी अंतर-विभागीय बाधाओं को दूर कर लंबित परियोजनाओं को गति देना है।
ड्रॉपआउट बच्चों को फिर शिक्षा से जोड़ने पर जोर, बेगूं में प्रधानाध्यापकों को किया जागरूक
बेगूं में विधिक साक्षरता शिविर के दौरान ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, नालसा शिक्षा योजना 2026, बाल अधिकार, साइबर अपराध और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर प्रधानाध्यापकों व विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।
पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा का हमला, आरपी सिंह बोले-70 फीसदी स्कूलों में शिक्षकों की कमी
पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा का हमला, आरपी सिंह बोले-70 फीसदी स्कूलों में शिक्षकों की कमी
जबलपुर के स्कूल-कालेजों में विदेशी नागरिकों की जानकारी जुटाएगा शिक्षा विभाग
यह व्यवस्था विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लागू की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिले के स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जन्मतिथि में एक वर्ष के अंतर को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है।
राहुल गांधी ने छात्रों से पूछा, 'शिक्षा व्यवस्था ने आपके सपनों को कैसे रोका?', सुझाव भी मांगा
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों से अनुरोध किया है कि वे वेबसाइट पर जाकर यह बताएं कि क्या देश की शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें वह भविष्य दिया, जिसका वादा किया था?
राहुल गांधी ने छात्रों से पूछा, 'शिक्षा व्यवस्था ने आपके सपनों को कैसे रोका?', सुझाव भी मांगा
राहुल गांधी ने छात्रों से पूछा, 'शिक्षा व्यवस्था ने आपके सपनों को कैसे रोका?', सुझाव भी मांगा
योगी सरकार का बड़ा कदम, बेसिक शिक्षा के लिए 6.55 करोड़ रुपये मंजूर, अपार आईडी से जुड़ेगा हर बच्चा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए एमआईएस (यू-डायस प्लस) और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6.55 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालय: शिक्षा में वैश्विक सहयोग का नया अध्याय
दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS Summit 2026 के दौरान, BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालय की पहल ने शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को नया आयाम दिया है। यह नेटवर्क विभिन्न देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों को जोड़ता है, जिससे छात्रों को नए अवसर मिलते हैं। भारतीय छात्रों के लिए यह नेटवर्क एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है, खासकर जब पश्चिमी देशों में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। जानें कैसे यह नेटवर्क भविष्य में भारतीय युवाओं के लिए शिक्षा और करियर के नए द्वार खोल सकता है।
SSC SI recruitment 2026: दिल्ली पुलिस, CAPF में 1,871 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स
pc: kalingatv स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर (SIs) की भर्ती के लिए नौकरी के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं। ऑफिशियल साइट पर पब्लिश ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के ज़रिए सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए कुल 1871 वैकेंसी भरी जाएंगी। CAPFs में SI के पदों पर नियुक्ति के लिए चुने गए कैंडिडेट को भारत में कहीं भी सेवा देनी होगी। एप्लीकेशन जमा करने की तारीखें इच्छुक और योग्य एप्लीकेंट ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन मोड से अपना एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो आज से 30 सितंबर, 2026 तक खुली रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो 8 से 10 अक्टूबर तक खुलेगी। कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षा का शेड्यूल बाद में बताया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुल 1,871 वैकेंसी भरी जाएंगी। इनमें से 205 पोस्ट पुरुष कैंडिडेट्स के लिए और 112 दिल्ली पुलिस में महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं। बाकी 1,320 वैकेंसी CAPFs में सब-इंस्पेक्टर के लिए हैं। और CISF में पुरुष कैंडिडेट्स के लिए सब-इंस्पेक्टर (फायर) के लिए 234 वैकेंसी हैं। दिल्ली पुलिस, CAPF SI रिक्रूटमेंट 2026: सैलरी डिटेल्स CAPFs में सब-इंस्पेक्टर (GD): इस पोस्ट का पे स्केल लेवल 6 (Rs 35,400-Rs 1,12,400) है और इसे ग्रुप ‘B’ (नॉन-गजटेड), नॉन-मिनिस्ट्रियल के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) – पुरुष/महिला: इस पोस्ट का पे स्केल लेवल 6 (Rs 35,400-Rs 1,12,400) है और इसे दिल्ली पुलिस ने ग्रुप ‘C’ के तौर पर क्लासिफाई किया है। सब-इंस्पेक्टर (फायर) – CISF में पुरुष: इस पोस्ट का पे स्केल लेवल 6 (Rs 35,400-Rs 1,12,400) है और इसे ग्रुप ‘B’ (नॉन-गजटेड), नॉन-मिनिस्ट्रियल के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। कमीशन इस एग्जाम के लिए न तो वैकेंसी इकट्ठा करता है और न ही कैंडिडेट्स को स्टेट-वाइज़, रीजन-वाइज़, ज़ोन-वाइज़, सिटी-वाइज़ बांटता है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीपर भर्ती 2026
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्वीपर के 96 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 08 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी और योग्यता की जांच करनी चाहिए। इस भर्ती से संबंधित सभी विवरण और आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक लिंक नीचे दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा की डिजिटल व्यवस्था में UP सबसे आगे, समर्थ पोर्टल पर 56 लाख विद्यार्थी
उत्तर प्रदेश ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण में देश में बड़ी बढ़त हासिल की है, जहां 56 लाख सक्रिय विद्यार्थी जुड़े हैं। यह पोर्टल प्रवेश, परीक्षा, परिणाम और शिक्षकों की पदोन्नति सहित विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर ला रहा है।
गोरखपुर के सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार में मौजूदा दौर के चैलेंज और नौजवानों को पेश आने वाली विभिन्न चुनौतियों को लेकर दीनी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बदलते सामाजिक माहौल, आधुनिक दौर की चुनौतियों और नौजवानों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हुए उन्हें कुरआन और सुन्नत की शिक्षाओं से जुड़कर जिंदगी बेहतर बनाने की अपील की गई। मुख्य वक्ता मुफ्ती-ए-शहर अख्तर हुसैन मन्नानी ने कहा कि इस्लाम इंसान को हर दौर की परिस्थितियों में संतुलित और जिम्मेदार जिंदगी जीने की शिक्षा देता है। नौजवान अगर कुरआन-ए-पाक की शिक्षाओं, पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नेक लोगों की जिंदगी को अपना मार्गदर्शक बनाएं तो वे कठिन से कठिन परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के सामने शिक्षा, रोजगार, सोशल मीडिया, बदलती जीवनशैली और सामाजिक दबाव जैसी अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे माहौल में आधुनिक जानकारी के साथ सही सोच, मजबूत किरदार और नैतिक मूल्यों का होना भी जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों और समाज के जिम्मेदार लोगों से नौजवानों की सही रहनुमाई करने की अपील की। कहा कि परिवार, शिक्षण संस्थान और समाज मिलकर नौजवानों की बेहतर तरबियत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नौजवानों में आत्मविश्वास, अनुशासन, जिम्मेदारी और इंसानियत की भावना पैदा करना समय की जरूरत है। उन्हें नशे, बुरी संगत, गलत सामग्री और निराशाजनक सोच से बचाने के साथ शिक्षा, सकारात्मक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों से जोड़ना चाहिए। मुफ्ती अख्तर हुसैन ने सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में सावधानी बरतने पर भी जोर दिया। संगोष्ठी की शुरुआत हाफिज रहमत अली निजामी ने कुरआन-ए-पाक की तिलावत से की। इस अवसर पर हाजी फैज खान, मो. जीशान, मो. जैद, हाजी बदरुल हसन, सैयद जव्वाद अली, मुजफ्फर हसनैन रूमी, आसिफ, मो. आरिफ, मो. हसन, रोशन, कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी, अफसर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अंत में देश और समाज में अमन, भाईचारे, खुशहाली तथा नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए दुआ की गई।
स्थिति यह है कि कहीं ड्यूटी के समय शिक्षक शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल का माहौल बिगाड़ रहे हैं तो कहीं शिक्षिका ड्यूटी के नाम पर मोबाइल पर टाइमपास करती नजर आ रही हैं।
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए अलग-अलग ट्रेड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और 5 साल का संबंधित अनुभव जरूरी है।
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए नई नियमावली लागू हुई है। इसमें मजदूर परिवार की भोजन, कपड़ा, आवास, ईंधन-बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जरूरतों को आधार बनाया गया है।
तेलंगाना में जल्द लागू होगा NEP, Gen Alpha- Gen Beta पर फोकस
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि उनका फोकस ‘Gen Alpha’ और ‘Gen Beta’ के बीच एजुकेशन अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने पर होगा. इसके लिए पहले से ही शिक्षा आयोग का गठन किया जा चुका है.
राहुल ने शिक्षा सुधार के लिए सुझाव मांगे
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं।
प्री-प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करेगा ECCE कोर ग्रुप, आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल परिसरों में किया जाएगा शिफ्ट
रेवाड़ी जिले के शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों के लिए अब जिले के लोगों और शिक्षकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रेवाड़ी के सेक्टर-4 में नया ‘शिक्षा सदन’ शुरू किया गया है। यहां जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) सहित शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों को एक ही परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले शिक्षा विभाग के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे थे। बड़ा तालाब स्थित कार्यालय का भवन लंबे समय से जर्जर हालत में था और इसके बाहर डंपिंग यार्ड होने के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं सेक्टर-4 स्थित एक स्कूल की इमारत भी लंबे समय से खाली पड़ी थी। भवन परिसर में गंदगी और झाड़ियां होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा था। विधायक के प्रयासों से बदली तस्वीर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से बातचीत कर सेक्टर-4 की खाली पड़ी इमारत को शिक्षा सदन के रूप में विकसित करने की मंजूरी दिलाई। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने अपने स्तर पर आर्थिक सहयोग करते हुए कई दिनों तक जेसीबी की मदद से परिसर की सफाई कराई और भवन को उपयोग के योग्य बनाया। अधिकारियों की सराहना, स्वच्छता पर जोर शिक्षा सदन के शुभारंभ अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने परिसर की सफाई और जीर्णोद्धार में योगदान देने वाले अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर सभी कार्यालय आने से आमजन और शिक्षकों को सुविधा मिलेगी। बेहतर कार्य वातावरण से अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। विधायक ने शिक्षा सदन परिसर में अधिक से अधिक पौधारोपण करने और स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। शिक्षक संगठनों ने जताया आभार शिक्षा सदन की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा और स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खुशी जताई। संघ के अध्यक्ष महावीर यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने सीएम नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप दहिया का आभार व्यक्त किया। नए शिक्षा सदन के शुरू होने से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्याप्त स्थान, बेहतर बैठने की सुविधा और स्वच्छ वातावरण मिला है। वहीं जिले के शिक्षकों और आमजन को भी शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों के लिए एक ही परिसर में सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
जोधपुरिया धाम में शिक्षा-खेल सहित 550 प्रतिभाएं होंगी सम्मानित, समारोह 15 को
श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट देवधाम जोधपुरिया और गुर्जर प्रतिभा विकास समिति मिलकर 14वां राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। यह समारोह 15 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12 बजे से देवधाम जोधपुरिया में होगा। समारोह के लिए प्रतिभाओं की अंतिम सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इसमें करीब 550 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह के संयोजकों ने बताया कि- कक्षा 10 में 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक लाने वाली 76 और 12वीं में 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक पाने वाली 112 प्रतिभाओं का सम्मान होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य वर्ग में 73 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाली 18 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोफेशनल श्रेणी से चुनी गई 29 प्रतिभाओं को भी सम्मान मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि खेल-कूद में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली 38 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी प्रशासनिक क्षेत्र में चयनित प्रतिभाओं को गुर्जर गौरव के रूप में सम्मान दिया जाएगा।
धनु राशिवाले हर काम सावधानी से करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें शुभ रंग
Sagittarius Daily Horoscope, 12 September 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal in Hindi: हर काम सावधानी से करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित बड़े फैसले आज ना करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे.
Ambala News: मांगों के लिए शिक्षकों ने बराड़ा शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
मांगों के लिए शिक्षकों ने बराड़ा शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
गुणात्मक शिक्षा के सजग प्रहरी बनें स्कूल : विधायक
Schools should become alert sentinels of qualitative education: MLA
Mau News: शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में किया जाए शामिल, सौंपा ज्ञापन
Memorandum submitted seeking inclusion of Shiksha Mitras in special TET
Mau News: पीडीए चौपाल में महंगाई, शिक्षा, किसान और आरक्षण के मुद्दे पर हुई चर्चा
Issues of inflation, education, farmers and reservation were discussed in PDA Chaupal
Unnao News: 25 साल के सेवा का हवाला देकर शिक्षामित्रों ने मांगा विशेष टीईटी में मौका
25 साल के सेवा का हवाला देकरशिक्षामित्रोंने मांगा विशेष टीईटी में मौका
Jind News: सीआरएसयू में नए विद्यार्थियों को दिखाई उच्च शिक्षा की राह
चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) में शुक्रवार को राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र विभागों की ओर से नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए संयुक्त रूप से इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज के फेयर फील्ड सभागार में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा तकनीकी सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण किया गया । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनऊ उत्तर विधायक डॉ. नीरज बोरा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. नौमिता गवन की ईश्वरीय वंदना और डॉ. विवेक जोज़फ़ के बाइबिल पाठ से हुई। नोडल अधिकारी डॉ. मनीषा प्रसाद और प्राचार्या डॉ. ईशा वी. लाल ने योजना के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना का मकसद विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ना और उनकी शैक्षणिक व तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है। मुख्य अतिथि डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीकी ज्ञान विद्यार्थियों की शिक्षा और भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों को टैबलेट का उपयोग ज्ञान बढ़ाने, पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। टैबलेट मिलने पर विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। कॉलेज के प्रबंधक/अध्यक्ष डॉ. आरके सिंह ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे।
2025 में जलवायु आपदाओं से लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित
पापुआ न्यू गिनी में ताउदीबुरा गारो के स्कूल के पास बहने वाली धारा में बाढ़ आने पर पानी स्कूल के भीतर तक पहुँच जाता है और शौचालय भी भर जाते हैं. इससे स्कूल असुरक्षित हो जाता है और16 वर्षीय ताउदीबुरा व उसके सहपाठियों को पढ़ाई बीच में छोड़कर घर लौटना पड़ता है.
सिलवासा/दमन, 11 सितंबर . उपPresident सी. पी. राधाकृष्णन इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के दौरे पर हैं. यह उनकी उपPresident बनने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश की पहली आधिकारिक यात्रा है. अपने दौरे के दौरान उन्होंने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का ... Read more
New Delhi, 11 सितंबर . नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद झाखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव पर बात की. जबकि, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और कुमारी सैलजा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई मुद्दों पर अपने-अपने विचार साझा किए. एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद झाखड़ ... Read more
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का दादरा और नगर हवेली, दमन-दीव दौरा; विकास कार्यों और शिक्षा-स्वास्थ्य मॉडल की सराहना की
गुना में 17 वर्षीय नाबालिग ने पिता को शिक्षा विभाग में नौकरी लगने का भरोसा दिलाने के लिए फर्जी आई-कार्ड बनाया और खुद को डिप्टी एज्युकेशन ऑफिसर बताया।
सड़क और चौराहों पर भटकने वाले बच्चों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ेंगे: सीएम रेखा गुप्ता
New Delhi, 11 सितंबर . दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने Friday को कहा कि Government बच्चों को सड़क और चौराहों पर भीख मांगने से बाहर निकालने और उन्हें शिक्षा, हुनर और सम्मानजनक जीवन से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की बैठक की अध्यक्षता ... Read more
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करना जरूरी है। बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकालकर शिक्षा, कौशल और सम्मानजनक जीवन से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जनभागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अभियान से इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और आरडब्ल्यूए को जोड़ा जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर बच्चों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। बैठक में डीसीपीसीआर अध्यक्ष डॉ. ओपी व्यास, आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्कूल स्टाफ का पुलिस सत्यापन जरूरीमुख्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पॉस्को कानून के प्रति जागरूकता अभियान को लगातार चलाने की सलाह दी। उन्होंने स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ स्कूल बस और वैन चालकों, अटेंडेंट व सफाई कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि बच्चों की सुरक्षा में किसी स्तर पर लापरवाही न हो। मिड-डे मील और आंगनवाड़ी की जांचराष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करने वाली रसोइयों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कमी मिलने पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया। बैठक में आंगनवाड़ी और पालना केंद्रों की सुविधाओं तथा बच्चों के साथ कार्यकर्ताओं के व्यवहार की समीक्षा के लिए इंटर्न के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कराने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निगम स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस की व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी।
ब्रिक्स भारत इनोवेट्स में पहुंचे शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी
New Delhi, 11 सितंबर . केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने Friday को India मंडपम में आयोजित ‘ब्रिक्स India इनोवेट्स’ का दौरा किया. यहां ‘ब्रिक्स India इनोवेट्स एक्सपोजिशन’ प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. यह प्रदर्शनी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले और उसके साथ आयोजित की जा रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद ... Read more
श्रावस्ती में शिक्षामित्रों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। शुक्रवार को 5:00 बजे शिक्षामित्र संगठन ने बताया कि यह ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जरिए सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द समस्याओं को सुलझाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में करीब 1.47 लाख शिक्षामित्र लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। संगठन ने कहा कि शिक्षामित्र पिछले 25 सालों से शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसके बावजूद उनकी कई सेवा से जुड़ी समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई हैं। संगठन की मुख्य मांगों में नवंबर 2026 में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शिक्षामित्रों को आवेदन करने का मौका देना शामिल है। इसके अलावा, शिक्षामित्रों की सेवा से जुड़ी समस्याओं के लिए सेवा नियमावली बनाने और उनकी सेवा अवधि 62 साल करने की मांग भी की गई है। संगठन ने जनपद और दूसरे जिलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में सरकार का धन्यवाद भी किया गया, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपये हर महीने कर दिया गया है। साथ ही, कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए भी आभार जताया गया। संगठन ने कहा कि शिक्षामित्रों की सालों पुरानी सेवाओं और उनके काम को देखते हुए, उनकी बाकी मांगों पर भी अच्छा फैसला लेना जरूरी है। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे शिक्षामित्रों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दें और जल्द से जल्द उनका समाधान कराएं, ताकि उन्हें नौकरी में स्थिरता और राहत मिल सके।
ललितपुर में शुक्रवार दोपहर आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भगवत सिंह बैंस के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में शिक्षा मित्रों ने बताया कि उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष से हर महीने 18,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। साथ ही, कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिली है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने मांग की कि बेसिक शिक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को देखते हुए, प्रदेश सरकार नवंबर 2026 में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष TET आयोजित कर रही है। शिक्षा मित्र भी करीब 25 साल से विभाग में निष्ठा से पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें भी इस विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने का मौका दिया जाए। इसके अलावा, शिक्षा मित्रों ने अपनी सेवा स्थायी करने के लिए नियमावली बनाने, सेवाकाल 62 साल करने और लंबित ट्रांसफर प्रक्रिया (जिले के अंदर और अंतरजनपदीय) जल्द पूरी करने के आदेश देने की भी मांग की। ये लोग रहे मौके पर मौजूद ज्ञापन देते समय कुलदीप गोस्वामी, ज्योति प्रकाश खरे, हाकिम पाल, अशोक परिहार, शेर सिंह यादव, बब्बू राजा यादव, सिकंदर सिंह यादव, बी एम दुबे, राजेश विश्वकर्मा, अनुराधा दुबे, रामकुमारी पटेरिया, रजनी नामदेव, सुमन देवी, हेमलता ठाकुर, अंजना नामदेव, ऊषा मालवीय, रहीशा, गणेश अहिरवार, सरोज देवी, सविता नायक, रीता देवी, अनुसूइया नायक, दयाचंद, वीरपाल सिंह बुंदेला, शकुन बाई, राजाबेटी, रामकुमारी, आलमचंद, सीमा खरे, आशीष दुबे, रामनिवास दुबे, विनोद नामदेव, श्रीकांत सेन, शिवशंकर, स्कूलाल, राय सिंह, हरपाल सिंह बुंदेला, शंकर सिंह, नंदकिशोर राजपूत, जयराम, विजय कुमार, चंद्रभान सिंह बुंदेला, धनीराम सिंह, रामदयाल अहिरवार, दयाचंद और गजराज प्रजापति समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
दरभंगा में दो बीडीओ पर शिकंजे के बाद शिक्षा भवन में कानाफूसी, रंग-रोगन और भुगतान पर उठे सवाल
दरभंगा में निगरानी की कार्रवाई के बाद शिक्षा भवन में हड़कंप मच गया है। रंग-रोगन के भुगतान और प्रधानाध्यापकों से राशि लेने जैसे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं, जिसकी जांच की तैयारी है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पंचायत चुनावों, विशेषकर शिमला जिला परिषद में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को स्वीकार किया है और इसकी समीक्षा की बात कही है।
इस एक तस्वीर में छिपी है 9 देशों के कलाकारों की मेहनत, जानिए थीम
दिल्ली में आयोजित BRICS समिट में 'संगम: ए कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स' नामक सार्वजनिक कला प्रोजेक्ट ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है. इस आर्टवर्क को BRICS के 9 सदस्य देशों के कलाकारों ने मिलकर बनाया है, जो सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है. जानिए क्यों खास है ये तस्वीर.
UPSC भर्ती 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 212 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 12 सितंबर से
आज भी देश के ज्यादातर युवा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के मुकाबले सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं।
job news 2026: सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली हैं वैकेंसी, कर सकते हैं आप भी इस तारीख तक आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। 1871 पदों की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पदों का नाम- सब इंस्पेक्टर पदों की संख्या-1871 आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष आवेदन करने की आखिरी तारीख-30 सितंबर 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- thriveinspi.org
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सीनियर इंस्ट्रक्टर के 132 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। योग्य उम्मीदवार 14 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग ने 212 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें विशेषज्ञ, सहायक प्रोफेसर समेत कई पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 2 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ जनशिक्षकों, बीआरसीसी और बीएसी कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है। करीब 1500 से 2000 कर्मचारियों के वेतन लंबित होने की बात सामने आई है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के परिवारों के सामने दैनिक खर्च, बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा जैसी जरूरतों को लेकर आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी के बीच प्रभारी के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को उनके मूल विद्यालय से वेतन मिल रहा है। इसे लेकर शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को पत्र भेजकर लंबित वेतन का जल्द भुगतान कराने की मांग की है। नियमित दायित्व निभाने के बावजूद वेतन अटका संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने कहा कि जनशिक्षक, बीआरसीसी और बीएसी कर्मचारी विभागीय दायित्वों का नियमित रूप से निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद लगातार दो माह से वेतन नहीं मिलना चिंताजनक है। कर्मचारियों को परिवार के दैनिक खर्च, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जरूरी खर्चों के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कौशल ने कहा कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त जैसे पर्वों के दौरान भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। इससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष की स्थिति है। नियमित शासकीय दायित्व निभाने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना गंभीर प्रशासनिक विषय है। जिलों में वेतन की स्थिति की समीक्षा की मांग शिक्षक संगठन ने राज्य शिक्षा केंद्र से विभिन्न जिलों में लंबित वेतन भुगतान की तत्काल समीक्षा कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर जनशिक्षकों, बीआरसीसी और बीएसी कर्मचारियों के दो माह के लंबित वेतन का अविलंब भुगतान कराया जाए। कौशल ने कहा कि समय पर वेतन मिलना कर्मचारियों का न्यायसंगत अधिकार है। विभाग को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे भविष्य में वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी न हो। भुगतान नहीं हुआ तो उच्च स्तर पर उठाएंगे मामला शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित वेतन का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो संगठन इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाएगा और कर्मचारियों के हित में आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।
राजस्थान नगर निकाय आम चुनाव-2026 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत शुक्रवार सुबह 7 बजे से जयपुर समेत 6 नगर निगमों और 141 नगर परिषद व पालिकाओं (कुल 147 निकायों) में मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 87.60 लाख से अधिक मतदाता कुल 18,266 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे।
कोटा में नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। कोटा नगर निगम के 100 वार्डों के लिए 815 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटिंग चल रही है। इस बार शहर की सरकार चुनने के लिए 8 लाख 26 हजार 923 वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव परिणाम 14 सितंबर को आएगा। शहर के सभी मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 815 सक्रिय और 150 रिजर्व पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वहीं चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। कोटा में 1600 पुलिसकर्मी-अधिकारी चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। 7 बजते ही मतदाता बूथ के अंदर पहुंचने लगे। वार्ड 52 में भाग संख्या 3 पर मतदाताओं की कतार लगी।शिक्षा मंत्री ने वार्ड 52 में भाग संख्या 2 में वोट डाला। मंत्री दिलावर 6.45 बजे ही बूथ पर पहुंच गए थे। स्वामी विवेकानंद नगर में वार्ड संख्या 22 में भाग संख्या 2 में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। करीब 20 मिनट से मतदाता लाइन में लगे हैं। चुनाव की अपडेट… -स्वामी विवेकानंद नगर में वार्ड संख्या 22 में भाग संख्या 2 में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। करीब 20 मिनट से मतदाता लाइन में लगे हैं। -मदन दिलावर ने वार्ड 52 में, ऊर्जा मंत्री ने वार्ड 94 में, विधायक संदीप शर्मा ने वार्ड 27 में मतदान किया। चौथी बार महिला को कमान कोटा नगर निगम के इतिहास में यह चौथी बार होगा, जब शहर की कमान महिला के हाथ होगी। इस बार महापौर का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित तय किया गया है। कोटा नगर निगम के 100 वार्डों के लिए 721 मतदान केंद्र होंगे। इनमें कुल 8,24,491 वोटर होंगे। इनमें 4.18 लाख पुरुष और 4.05 लाख महिला वोटर्स शामिल हैं। पिछली बार कोटा उत्तर सीट पर मेयर पद के लिए एससी महिला सीट रिजर्व थी, जबकि कोटा दक्षिण सामान्य थी। इस बार इन 100 सीटों में से 20 वार्ड ओबीसी के लिए रहेंगे। इनमें ओबीसी के 13 और ओबीसी महिला के 7 वार्ड हैं। वहीं कुल 57 वार्ड जनरल के हैं, जिनमें 19 वार्ड जनरल महिला के लिए हैं।
शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रखें, दो दिन में पूरा करें : बीईओ
भास्कर न्यूज|लोहरदगा सदर प्रखंड के शिक्षकों की गोष्ठी पावरगंज मध्य विद्यालय सभागार में बीईईओ राजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की गई। मौके पर बीईईओ राजू रंजन ने कहा कि सभी विद्यालय प्रधान सीआरपी गण विद्यालय की किसी भी तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्य को पेंडिंग नहीं रखेंगे दो दिनों के अंदर कर को पूर्ण करेंगे अन्यथा की स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में इको क्लब के तहत पौधारोपण, स्वच्छता, ई कल्याण में छात्रवृत्ति के िलए विद्यार्थियों का डाटा की प्रविष्टि, इस सत्र के यू डाइस में इंपोर्ट आधारित सत्यापन, आपार आइडी जेनरेट करने, ई विद्यावाहिनी में शिक्षक का उपस्थिति समय पर, छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेस एप पर अनिवार्य रुप से करने का निर्देश दिया गया। साइकिल वितरण, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई। सभी सीआरपी को ऑनलाइन कार्यों में शिकाकों को सहयोग करने को कहा गया।20 सितंबर को नव भारत साक्षरता आकलन परीक्षा में असाक्षरों को शामिल कराने की भी बात कही गईं। बैठक में शिक्षक शैलेंद्र कुमार सुमन, विजय कुमार दास, अरुण राम, अजय कुमार सिंह,सुजीत रजक, आसुतोष कुमार,सुबोध कुमार सेन गुप्ता, मीरा खलखो,रश्मि खेस, रूबी कुजुर,जयधर कुमार, रीता कुजूर, सावित्री मधुर, सुरेश साहु,आरिफ अंसारी,अकबर अंसारी, बुधराम उरांव, खदिया उरांव, जीवन किशोर केरकेट्टा,अब्बास अंसारी, बीआरपी नंदिता साहू, प्लास की कंचन भगत समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
सिर्फ डिग्री पाना ही शिक्षा नहीं, यह जीवन जीने की सही दिशा है: प्राचार्य
भास्कर न्यूज | अंबिकापुर समाज में शिक्षा की अलख जगाने और हर बच्चे तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने के संकल्प के साथ मंगलवार को होली क्रॉस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के साथ-साथ समाज के लोगों को साक्षरता के वास्तविक मायने समझाना और हर एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एनएसएस के ऊर्जावान स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत की गई एक शानदार लघु नाटिका रही। इस नाटक के जरिए छात्रों ने बड़ी ही खूबसूरती से यह संदेश दिया कि केवल खुद पढ़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि हमारे आस-पड़ोस में रहने वाले जो भी बच्चे किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ने में हर संभव मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी निमेश केरकेट्टा, सहायक शिक्षिका नीलिमा तिर्की ने आयोजन में शामिल सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार माना। उन्होंने कहा कि छात्रों की भारी सहभागिता और उत्साह ने इस साक्षरता दिवस को सही मायनों में सफल और सार्थक बना दिया है। वरिष्ठ शिक्षक एके सिन्हा ने कहा साक्षरता का अर्थ केवल अक्षरों को पहचानना या पढ़ना-लिखना सीख लेना है, जबकि शिक्षा का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान और उसके व्यक्तित्व का निरंतर विकास करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिसे अक्षर ज्ञान मिल गया है, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह खुद भी निरंतर सीखे और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। अक्षर ज्ञान ही मंजिल नहीं, शिक्षा से व्यक्तित्व विकास
जनसमुदाय व स्कूल स्टाफ की भागीदारी से जुवाड़ स्कूल में शिक्षा को मिल रही मजबूती
जिले में शिक्षा क्षेत्र में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की ओर से संचालित अभिनव पहल भविष्य की उड़ान तथा मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चौथ का बरवाड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुवाड़ के भौतिक विकास के लिए विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीणों ने आगे बढ़कर 42 हजार रुपए की राशि प्रदान की। विद्यालय विकास के लिए उपलब्ध कराई गई सहयोग राशि का चेक मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत जमा कराने के लिए प्रधानाचार्या चित्रा जैन द्वारा इस सहयोग राशि का चेक सीडीईओ देवी लाल मीणा एवं एडीपीसी समग्र शिक्षा हरकेश मीणा को सौंपा। एडीपीसी हरकेश मीणा ने कहा कि विद्यालय विकास में ग्रामीणों की यह सहभागिता न केवल विद्यालय की भौतिक सुविधाओं को मजबूत करेगी, बल्कि समुदाय और विद्यालय के बीच सहभागिता की भावना को भी और अधिक मजबूत करेगी। कार्यक्रम अधिकारी (नवाचार) हेमराज मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय को प्राप्त 42 हजार की जनसहयोग राशि पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 63 हजार अतिरिक्त राज्यांश सहित कुल लगभग 1.05 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि उपलब्ध राशि का उपयोग विद्यालय में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था तथा फर्नीचर क्रय करने सहित आवश्यक अन्य भौतिक संसाधनों के विकास में किया जाएगा। इन कार्यों से विद्यालय का आधारभूत ढांचा और अधिक सुदृढ़ होगा तथा विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। अध्यापक मंसाराम ने बताया कि विद्यालय में इससे पूर्व भी ग्रामीणों एवं विद्यालय स्टाफ के सहयोग से करीब 5 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रिक घंटी, इन्वर्टर, समस्त कक्षा कक्षों में छत के पंखे, पानी की टंकी, वाटरकूलर, प्रिंटर, 12 कुर्सियां, टीचर डेस्क काउंटर, लैब के लिए टीचर काउंटर, स्मार्ट टीवी, म्यूजिक साउंड बक्सा, स्पीच स्टेंड, साइंस लेब सामग्री, संपूर्ण विद्यालय परिसर का रंग रोगन, जरूरतमंद समस्त विद्यार्थियों को जर्सियां, जूते-मौजे वितरण सहित विभिन्न विकास कार्य हो चुके है।
शिक्षा का उद्देश्य जिम्मेदारी, मानवता विकसित करना : डॉ. जितेंद्र
शिक्षा का उद्देश्य जिम्मेदारी, मानवता विकसित करना : डॉ. जितेंद्र
Solan News: रामशहर में भाजपा का प्रदर्शन, सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर उठाए सवाल
BJP protests in Ramshahr; raises questions regarding roads, health, and education.
Hisar News: जर्मनी में शिक्षा के अवसरों से रूबरू होंगे विद्यार्थी
हिसार। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (जीजेयू) के वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों को जर्मनी में उच्च शिक्षा एवं कॅरिअर के अवसरों की जानकारी देने के लिए 14 और 15 सितंबर को विशेष ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए जाएंगे।
Farrukhabad News: डीसी निर्माण की सेवा समाप्त, छह खंड शिक्षा अधिकारी भी नपेंगे
फर्रुखाबाद। कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। निर्माण में लापरवाही मिलने पर जिला समन्वयक निर्माण भारती मिश्रा की सेवा समाप्त करने के निर्देश बीएएस को दिए।
Bilaspur News: एक-एक शिक्षक के सहारे 65 फीसदी प्राथमिक स्कूल, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
घुमारवीं (बिलासपुर)। जिले की प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी गंभीर होती जा रही है।
सीएसआर से संवरेंगी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं एंबुलेंस से लेकर मोबाइल केयर यूनिट पर जोर
न्यूज डायरी: SIR बाधित करने पर ओडिशा के शिक्षा अधिकारी निलंबित; असम में डायन बताकर हत्या, 31 साल बाद उम्रकैद
उच्च शिक्षा में नेतृत्व की कमी: यूजीसी-एआईसीटीई अध्यक्ष पद खाली, नीतिगत फैसले अटके
देश की उच्च शिक्षा में नेतृत्व का संकट गहरा गया है, जहां यूजीसी और एआईसीटीई जैसे प्रमुख नियामकों में अध्यक्ष पद एक साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु के चार सरकारी स्कूलों का दौरा कर शिक्षकों की कमी, स्कूलों की जर्जर आधारभूत संरचना और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर...
पेइचिंग में चीन-शांगहाई सहयोग संगठन के बुनियादी शिक्षा सहयोग केंद्र का उद्घाटन
बीजिंग, 10 सितंबर . चीन-शांगहाई सहयोग संगठन के बुनियादी शिक्षा सहयोग केंद्र का अनावरण समारोह 10 सितंबर को पेइचिंग में आयोजित किया गया. जानकारी के अनुसार, यह केंद्र युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षक प्रशिक्षण और आदान-प्रदान, और बुनियादी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं. एससीओ सदस्य देशों के साथ आदान-प्रदान और ... Read more
सोनभद्र में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने दिव्यांग बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अब उनकी पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर भी विशेष जोर दे रही है इसी के तहत मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित बचपन डे केयर सेंटर, एल-2 भवन लोढ़ी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। सीडीओ ने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई और प्रशिक्षण का जायजा लिया तथा शिक्षकों से उनकी प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को भी बारीकी से देखा। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, ड्रेस, बैग, कॉपी-किताब समेत अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। देखें, 5 तस्वीरें… निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि बचपन डे केयर सेंटर का संचालन नियमित और बेहतर ढंग से किया जाए। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों के हिसाब से अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा और कौशल को बढ़ाने के लिए नए तरीकों वाली गतिविधियों और दूसरे अच्छे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। इससे बच्चे और सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पाण्डेय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्यां शुक्ला, बचपन डे केयर सेंटर के समन्वयक राहुल कुमार सिंह सहित सभी अध्यापक और कर्मचारी मौजूद थे।
योगी सरकार का डिजिटल शिक्षा पर बड़ा जोर, PM e-VIDYA पर एक जगह मिलेंगे पढ़ाई के जरूरी संसाधन
योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल को लगातार विस्तार दे रही है। सरकार का जोर है कि डिजिटल संसाधन विद्यार्थियों की पहुंच से दूर रहने वाली सुविधा न होकर सीखने का सहज, सुलभ और प्रभावी माध्यम बनें। इसी दिशा में पीएम ई-विद्या डिजिटल ...
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षण सामग्री (TLM) तैयार करने हेतु 56.36 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को खेल-खेल में सिखाना और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, साथ ही 'निपुण लक्ष्य' पर केंद्रित सामग्री 31 अक्टूबर 2026 तक तैयार की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने गुरुवार को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें खास तौर पर संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान, गुप्ता ने राम नाथ कोविंद के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं और सार्वजनिक जीवन में उनके शानदार सफर और विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहते हुए देश के लिए उनके अमूल्य योगदान के लिए उनके प्रति गहरा सम्मान जताया। इसे भी पढ़ें: Himachal Pradesh: MY Bharat पहल से PM Modi तक पहुंचेगी युवाओं की आवाज, 1 लाख Youth का लक्ष्य गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश में अपनाई जा रही प्राथमिकताओं और पहलों पर भी अपने विचार साझा किए, खासकर गुणवत्तापूर्ण और मूल्य-आधारित शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और इसकी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में। यह बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें जनसेवा के आदर्शों, संवैधानिक मूल्यों और देश की निरंतर प्रगति और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता दिखाई दी। इससे पहले रविवार को, शिमला के लोक भवन में आयोजित राज्य-स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में गुप्ता ने 32 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किए और एक शिक्षक को 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, शिक्षकों को शिक्षा और संस्कार देने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि तभी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया वास्तव में प्रभावी हो सकती है। राष्ट्र-निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए गुप्ता ने कहा कि 'विकसित भारत-2047' के विजन को साकार करने के लिए युवाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी आवश्यक होगी। इसे भी पढ़ें: Himachal Pradesh में UDAN Scheme के तहत बनेंगे हेलीपोर्ट, केंद्र देगा फंड उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मज़बूत और विकसित भारत की नींव के तौर पर अच्छी क्वालिटी वाली, समावेशी और मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 का ज़िक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि शिक्षा अब सिर्फ़ परीक्षाओं और डिग्रियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब इसका ज़्यादा ध्यान ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता, इनोवेशन, रिसर्च और चरित्र निर्माण पर है। उन्होंने कहा कि PM SHRI स्कूल, NIPUN भारत, समग्र शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी पहल से छात्रों को वैज्ञानिक सोच और 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के मौके मिल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराई जाने वाली शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा अलग-अलग होगी। यह स्थिति तब बनेगी, जब माध्यमिक शिक्षा मंडल ही पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी बनेगा। लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के बीच इसको लेकर चल रहे संवाद के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल अपना प्लान तैयार कर रहा है और मंडल के प्लान के बाद सरकार इस मामले में अंतिम फैसला लेगी। प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षकों से ऑफलाइन मोड पर पात्रता परीक्षा लेने के लिए कर्मचारी चयन मंडल के बाद दूसरी एजेंसी तलाश रहा स्कूल शिक्षा विभाग अब माध्यमिक शिक्षा मंडल से ही परीक्षा करा सकता है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का विकल्प आने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा एजेंसी बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि मंडल द्वारा सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही कराई जाती हैं, जबकि कर्मचारी चयन मंडल ऑनलाइन एग्जाम कराता है। बताया जा रहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के बीच चर्चा के बाद मंडल ने अपना परीक्षा शेड्यूल तैयार करना शुरू कर दिया है। मंडल के शेड्यूल पर मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री तथा अधिकारियों के बीच डिस्कसन के बाद ही इसे फाइनल किया जाएगा, ऐसा मंडल के अधिकारियों का कहना है। परीक्षा नवंबर या दिसंबर हो सकती है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा कराने के लिए जो सेटअप रखा गया है, उसके अनुसार परीक्षा फॉर्म भराए जाने के बाद जब लोक शिक्षण संचालनालय परीक्षा देने वाले शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शिक्षा मंडल को बताएगा, उसके बाद परीक्षा कराने में दो माह का समय लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शेड्यूल देने का काम अगर अगले दस दिनों में पूरा कर लिया जाता है, तो भी परीक्षा नवंबर या दिसंबर महीने तक जाएगी। पहले प्राथमिक, फिर माध्यमिक शिक्षकों की होगी परीक्षा विभाग के अफसरों की मानें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की एजेंसी तय होने के बाद पहले प्राथमिक शिक्षकों और फिर माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा कराई जाएगी। इसी कारण चालू साल में सिर्फ एक बार ही पात्रता परीक्षा हो पाने की संभावना है। दूसरी ओर, शिक्षक संगठनों ने विकासखंड और जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने की मांग स्कूल शिक्षा विभाग से की है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल जिला और विकासखंड स्तर पर भी परीक्षा करा सकता है। ऐसे में शिक्षकों को ज्यादा दूरी तक आना-जाना नहीं पड़ेगा। फीस जमा कराने का काम कर्मचारी चयन मंडल ही कराएगा विभागीय अफसरों के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर कर्मचारी चयन मंडल ने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा कराने के लिए पूर्व में घोषित अंतिम तिथि 4 सितंबर से बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी है। ऐसे में आवेदन जमा करने की कार्रवाई कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ही होगी। बाद में कर्मचारी चयन मंडल जमा फीस माध्यमिक शिक्षा मंडल को फॉरवर्ड कर देगा। अब तक करीब 20 हजार आवेदन भरे जाने की जानकारी सामने आई है।
फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक गुरुवार को दोपहर 1 बजे फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभाग की सभी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों में जो भी भवन जर्जर हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर गिराने की कार्रवाई पूरी की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी, छात्रों के दाखिले और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति पर ध्यान दिया जाए। साथ ही, पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए। मिड-डे-मील व्यवस्था को भी बेहतर रखने को कहा उन्होंने स्कूलों में जरूरी सुविधाएं जैसे साफ-सफाई, पीने का पानी, शौचालय और मिड-डे-मील व्यवस्था को भी बेहतर रखने को कहा। यह भी निर्देश दिए गए कि सरकार की सभी योजनाओं का फायदा सही छात्रों तक समय पर और साफ तरीके से पहुंचे। छात्रों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और दूसरी तय सुविधाएं समय से मिलें। स्कूलों में दाखिले के हिसाब से छात्रों की उपस्थिति की लगातार समीक्षा की जाए। जिन बच्चों की हाजिरी कम है, उनके माता-पिता से संपर्क करके उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्कूलों के निरीक्षण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों का नियमित और असरदार निरीक्षण किया जाए, ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता जांची जा सके। पीएम श्री स्कूलों में रंगाई-पुताई और बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी दूसरे संसाधन पूरे किए जाएं। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण में जो कमियां मिलें, उन्हें तुरंत दूर किया जाए। अगर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ नियमों के हिसाब से कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने फिर दोहराया कि जिले के परिषदीय स्कूलों के जर्जर भवनों को एक सप्ताह के अंदर गिराने का काम पूरा करें। कायाकल्प योजना के तहत 19 तय मानकों को पूरा करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी गंभीरता से काम करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। पीने के पानी की टंकी की सफाई 3 दिन में कराए पूर्ण सभी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के पानी की टंकी की सफाई 3 दिवस में पूर्ण करना सुनिश्चित कर आख्या उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित आकलन करें तथा विद्यालयों में अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ , परियोजना निदेशक डीआरडीए कपिल कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह सहित बेसिक शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
जुवाड़ स्कूल में जनभागीदारी से शिक्षा को मजबूती, 1.05 लाख से होंगे विकास कार्य
सवाई माधोपुर के जुवाड़ स्कूल में ग्रामीणों और स्टाफ ने 42 हजार रुपए का जनसहयोग दिया। मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के तहत लगभग 63 हजार रुपए राज्यांश सहित 1.05 लाख रुपए से विकास कार्य होंगे।
job news 2026: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के पदों पर निकली हैं भर्ती, कर सकते हैं आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको नौकरी करनी हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। जी हां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 8 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पदों का नाम-एलएलबी पास अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने का मौका होगा। पदों के नाम- स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पद आयु सीमा- आधिकारिक वेबसाइट से पूरी जानकारी प्राप्त करें आवेदन करने की आखिरी तारीख- 8 अक्टूबर 2026 आवेदन- ऑनलाइन सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट cbi.gov.in देख सकते हैंं pc- aajtak.in
कांकरवा में पुत्र जन्मोत्सव पर अनूठी पहल, 51 स्कूली बच्चों को बांटे शिक्षा किट
कांकरवा के फलासिया जागीर गांव में ज्वेलर्स महेन्द्र सिंह चुंडावत ने पुत्र जन्मोत्सव पर भजन संध्या और हवन-यज्ञ कराया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के 51 विद्यार्थियों को भोजन और बुकलेट, पेन-पेंसिल सहित पूरा किट बांटा।
बिलासपुर में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार से बिलासपुर संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, PCC चीफ दीपक बैज और वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। 12 सितंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण में ब्लॉक अध्यक्षों को संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से जुड़ने और पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करने की रणनीति बताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का फोकस ब्लॉक स्तर से संगठन को मजबूत कर पार्टी को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर है। वहीं, दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पोस्टर चमकाने से चेहरा नहीं चमकता है। सरकार को रोजगार, किसान और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। 22 सितंबर तक अलग-अलग संभागों में प्रशिक्षण कांग्रेस का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 सितंबर तक चलेगा। बिलासपुर के बाद 15 सितंबर को सरगुजा संभाग में ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण होगा। इसके बाद 20 सितंबर को रायपुर संभाग में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बस्तर और दुर्ग संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। बैज बोले- पोस्टर चमकाने से चेहरा नहीं चमकता इधर PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार के पोस्टर अभियान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पोस्टर चमकाने से चेहरा नहीं चमकता। सरकार को रोजगार, किसानों, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की स्थिति पर जवाब देना चाहिए। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार और मंत्री अपनी जेब में भर रहे हैं, जबकि गांवों में विकास के काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस का फोकस संगठन को बूथ तक मजबूत करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों को पार्टी की नीतियों और संगठनात्मक गतिविधियों को गांव और बूथ स्तर तक पहुंचाने की
मध्यप्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल जीडी के 7500 पदों पर निकली भर्ती, 22 सितंबर से करें आवेदन
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से राज्य में आरक्षक यानी की कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी/GD) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कॉन्स्टेबल के 7500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी।
रेलवे में पैरामेडिकल की 560 वैकेंसी, 15 सितंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, ऐसे करें आवेदन
pc: abplive रेलवे सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एक छोटा नोटिफिकेशन जारी किया है। 05/2026 नंबर वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक, अलग-अलग पैरामेडिकल पोस्ट पर कुल 560 वैकेंसी भरी जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 15 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाला है और एलिजिबल कैंडिडेट्स 14 अक्टूबर, 2026 तक अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकेंगे। डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी जारी होना बाकी है। इसमें वैकेंसी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एग्जामिनेशन पैटर्न और दूसरी ज़रूरी शर्तों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। 9 पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए भर्ती RRB रिक्रूटमेंट ड्राइव में अलग-अलग पे लेवल पर कई पैरामेडिकल पोस्ट शामिल होंगी। छोटे नोटिस में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, और ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट जैसे पोस्ट का ज़िक्र है। पे लेवल पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग होता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 7 के अंदर आता है, जबकि फार्मासिस्ट लेवल 5 के अंदर आता है। हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर लेवल 6 के अंदर आता है, और लैब असिस्टेंट लेवल 3 के अंदर आता है। रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन लेवल 5 की पोस्ट है, जबकि ECG टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट लेवल 4 पर रखे गए हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन लेवल 6 के अंदर आता है। एप्लीकेशन 15 सितंबर से शुरू होंगे कैंडिडेट RRB पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 15 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन ऑफिशियल RRB एप्लीकेशन पोर्टल या संबंधित रीजनल RRB वेबसाइट के ज़रिए जमा किए जा सकते हैं। एप्लीकेंट को अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट से जुड़ी दूसरी जानकारी देनी होगी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें फोटो और सिग्नेचर शामिल हैं, उन्हें भी बताए गए फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पेमेंट मेथड से दी जा सकती है। एप्लीकेशन फीस शॉर्ट नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, OBC और EWS कैंडिडेट्स को ₹500 एप्लीकेशन फीस देनी होगी। SC, ST, EBC, एक्स-सर्विसमैन, PwBD, महिला, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ₹250 देने होंगे। जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) देंगे, वे लागू शर्तों के तहत फीस का कुछ हिस्सा रिफंड पाने के हकदार होंगे। नोटिफिकेशन में जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए ₹400 तक रिफंड का इशारा दिया गया है, जबकि दूसरी बताई गई कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ₹250 तक रिफंड मिल सकता है। एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, कम से कम उम्र 18 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल है। उम्र 1 जनवरी, 2027 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लागू सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास GNM या B.Sc. नर्सिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा ज़रूरी है। रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री के साथ B.Sc. क्वालिफिकेशन के साथ एक साल का हेल्थ/सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। लैब असिस्टेंट के लिए, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा ज़रूरी है। तीन स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तीन मुख्य स्टेज होंगे: कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट ज़रूरी स्टेज को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे, उन्हें मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन के लिए माना जाएगा। RRB ने अभी तक एग्जाम की तारीख की घोषणा नहीं की है। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसी-वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्रूटमेंट से जुड़ी दूसरी डिटेल्स के बारे में और जानकारी दी जाएगी।
भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में वीरवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने भूकंप आने की स्थिति में बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डिजास्टर कोर्स के तहत NDRF एवं SDRF ने मॉक ड्रिल में 63 लोंगों को फंसाकर रेस्क्यू किया। SDRF अधिकारी राजकुमार भौरिया ने बताया कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ कोर्स के अंदर शिक्षा बोर्ड की बिल्डिंग में भूकंप का सीन बनाया था। इस क्रिएट सीन के अंदर टोटल 63 आदमी फंसे थे, 8 लोगों को सीरियस इंजर्ड दिखाया गया था। जिनको सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया। फायर ब्रिगेड और रेड क्रॉस ने 6 आदमियों को निकाला, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। रेस्क्यू के बाद बोर्ड परिसर में ही सभी कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी गई। पैनिक होने से ज्यादा नुकसान उन्होंने बताया गया कि भूकंप के समय पैनिक होने से ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि भूकंप के दौरान अगर बाहर निकलने का मौका न मिले, तो किसी मजबूत टेबल के नीचे कवर-होल्ड पॉजिशन में आना चाहिए। फिलहाल बोर्ड की बिल्डिंग को स्ट्रक्चर सेफ्टी जांच तक खाली रखा गया। मॉक ड्रिल होती रहती है- बोर्ड अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि यह ड्रिल होती रहती है, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए भूकंप की या कोई इमरजेंसी वाली स्थिति सबको मालूम रहे कि हमें क्या करना है। उन्होंने कहा कि पैनिक में नहीं आना है, नुकीली चीजों के, कांच की चीजों के आसपास नहीं रहना है। अगर अंदर फंस गए हैं, तो दीवार पर किसी धातु की चीज से नॉक करके अपना सिग्नल दें, ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल सके। उन्होंने कहा कि NDRF और SDRF टीम का धन्यवाद करते हैं।
SBI recruitment 2026: SO पदों पर निकली भर्ती, 97 लाख तक मिलेगी सालाना सैलरी, जानें डिटेल्स
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने 207 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। डाउनलोड करें इंटरैक्टिव मैप्स SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्रूटमेंट में 207 वैकेंसी शामिल हैं, जिनमें ज़ोनल हेड, रीजनल हेड, रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजर-टीम लीड, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट-वेल्थ, और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट-वेल्थ शामिल हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है। वैकेंसी की जानकारी: कुल: 207 ज़ोनल हेड: 1 रीजनल हेड: 5 रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड: 24 इन्वेस्टमेंट मैनेजर-टीम लीड: 9 इन्वेस्टमेंट ऑफिसर: 4 वाइस प्रेसिडेंट-वेल्थ: 91 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट-वेल्थ: 73 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: 207 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पोस्ट के लिए पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दिया गया है: ज़ोनल हेड: मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60 परसेंट मार्क्स के साथ MBA डिग्री। CFP, CFA, NISM V-A या NISM 21-A में सर्टिफिकेट। संबंधित फील्ड में 15 साल का अनुभव होना चाहिए। पोस्ट के लिए उम्र सीमा 35 से 50 साल है। रीजनल हेड: 60 परसेंट मार्क्स के साथ बैंकिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग में MBA डिग्री। CFP, CFA, NISM V-A, NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या NISM 21-A में सर्टिफिकेट। संबंधित फील्ड में 12 साल का अनुभव होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए उम्र सीमा 35 से 50 साल है। रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड: किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री। आठ साल का काम का अनुभव। इस पोस्ट के लिए उम्र सीमा 35 से 50 साल है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर-टीम लीड: बैंक द्वारा पोस्ट के लिए बताई गई एजुकेशनल और प्रोफेशनल ज़रूरतें, संबंधित अनुभव और उम्र के क्राइटेरिया के साथ होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर: फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिज़नेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस या एक्चुरियल साइंस में मास्टर/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। या CFA या CA क्वालिफिकेशन हो। संबंधित फील्ड में 6 साल का अनुभव होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए उम्र सीमा 28 से 42 साल है। वाइस प्रेसिडेंट-वेल्थ: किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री। छह साल का काम का अनुभव। पोस्ट के लिए उम्र सीमा 28 से 42 साल है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती: चुने गए कैंडिडेट को पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अपॉइंट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को चार साल और बढ़ाया जा सकता है। बताया गया सालाना CTC फिक्स नहीं है, इस पर बातचीत करनी होगी। CTC जिन बातों पर निर्भर करता है, वे हैं अनुभव, मौजूदा सैलरी और पोस्टिंग की जगह। एप्लीकेशन फीस: जनरल/EWS/OBC: Rs 750 SC/ST/PwBD: कोई फीस नहीं सिलेक्शन प्रोसेस: शॉर्टलिस्टिंग: इंटरव्यू के 1 या 2 राउंड इंटरव्यू मोड: टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू के दौरान CTC पर चर्चा इंटरव्यू मार्क्स: 100 क्वालिफाइंग मार्क्स: बैंक तय करेगा।
बंगाल के इंटर-यूनिवर्सिटी ट्रांसफर बिल पर भड़के शिक्षक-शिक्षाविद
पश्चिम बंगाल में शिक्षा विभाग की नई नीति ने प्रशासनिक और शैक्षणिक गलियारों में बड़ी बहस छेड़ दी है. राज्य सरकार जहां इसे नए और दूर-दराज के विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाने और 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में बदलने वाला कदम बता रही है, वहीं शिक्षक संघ इसे संस्थानों की प्रशासनिक स्वायत्तता पर सीधा प्रहार मान रहे हैं. शिक्षकों का आरोप है कि इस फैसले से असहमति जताने वाली आवाजों को निशाना बनाए जाने का खतरा है.
Bhagalpur Private Schools Notice:भागलपुर शिक्षा विभाग ने आधार मैपिंग और अपार आईडी निर्माण में लापरवाही बरतने पर 24 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ ने 12 सितंबर को साक्ष्य सहित समीक्षा बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए साँप के प्रवेश और सर्पदंश की रोकथाम हेतु विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।
बिहार होम गार्ड में कंपनी कमांडर के 65 पदों पर भर्ती का मौका है। बीपीएसएससी ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। पात्र उम्मीदवार नीचे दी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
