नालंदा में शिक्षा विभाग के 4 क्लर्क नपे,वेतन पर रोक:बाहरी लोगों को विभागीय दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप, डीपीओ ने थमाया शोकॉज

नालंदा जिला शिक्षा विभाग में गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने का मामला सामने आया है। स्थापना डीपीओ आनंद शंकर ने विभाग की गोपनीयता भंग करने और बाहरी व्यक्तियों को कार्यालय के अभिलेख उपलब्ध कराने के आरोप में चार लिपिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने न केवल इनसे स्पष्टीकरण (शोकॉज) मांगा है, बल्कि तत्काल प्रभाव से इनके मार्च 2026 के वेतन की निकासी पर भी रोक लगा दी है। इन कर्मियों पर गिरी गाज जिन कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें प्रधान लिपिक जावेद हसन मंसूरी के साथ लिपिक फणि मोहन, अरुण कुमार और पुरुषोत्तम कुमार शामिल हैं। जानिए क्या है पूरा मामला स्थापना डीपीओ की ओर से जारी पत्र के अनुसार, विभाग को ऐसी सूचना मिल रही थी कि उक्त लिपिकों द्वारा कार्यालय की गोपनीयता भंग की जा रही है। ये कर्मी अधिकारियों के आदेश के बिना ही बाहरी लोगों को कार्यालय के महत्वपूर्ण पत्र, अभिलेख और सूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध करा रहे थे। चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे डीपीओ आनंद शंकर ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी इन चारों लिपिकों को इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर मौखिक रूप से कड़ी चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके, इनके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसे सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल माना गया है। इन लिपिकों की ओर से बाहरी व्यक्तियों को कागजात उपलब्ध कराए जा रहे थे। जब तक इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता, तब तक मार्च माह का वेतन स्थगित रहेगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ उच्चाधिकारियों को कठोर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। विभाग में मचा हड़कंप इस कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा कार्यालय में हड़कंप मच गया है। डीपीओ ने साफ कर दिया है कि कार्यालय की शुचिता और गोपनीयता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इन कर्मियों को यह साबित करना होगा कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई क्यों न की जाए।

वार्षिक सम्मेलन में वरिष्ठजनों का सम्मान और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए किया प्रेरित गया

मुकडेगा | रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम लिबरा में रविवार को अखिल भारतीय अघरिया केंद्रीय समिति रायगढ़ की ओर से वार्षिक सम्मेलन (बाल सभा) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में अघरिया समाज के लोग, युवा और महिलाएं शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और बच्चों व युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिदार मौजूद रहे। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष ज्योति भगत, मुकडेगा मंडल अध्यक्ष संजय पटेल, पूर्व विधायक चक्रधर सिंह सिदार, रोशन पाणडा सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अघरिया समाज की केंद्रीय अध्यक्ष उषा पटेल ने समाज के संगठन और शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखे।

एनएसएस शिविर में स्वच्छता, सर्वे और डिजिटल शिक्षा के बारे में दी जानकारी

भास्कर न्यूज | बाड़मेर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माल गोदाम रोड में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के द्वितीय व तृतीय दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी चेतना पुरोहित ने बताया कि शिविर के दौरान स्वयंसेविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामाजिक जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया। विकसित राजस्थान रन मैराथन में एनएसएस स्वयंसेविकाओं ने भाग लिया, जिसमें उनका नेतृत्व अरुणा सोलंकी व वीणा डूंगरानी ने किया। शिविर के दौरान स्वयंसेविकाओं ने विद्यालय परिसर में सघन स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही विद्यालय प्रांगण में लगाए गए पौधों को पानी देकर उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेविकाओं ने व्याख्याता अर्जुन कुमार और कार्यक्रम अधिकारी चेतना पुरोहित के मार्गदर्शन में गोद ली गई कच्ची बस्ती रातानाडा गणेश मंदिर क्षेत्र में सर्वे का कार्य किया। इस दौरान बस्ती के लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी जुटाई गई। उप-प्रधानाचार्य किशनलाल प्रजापत ने छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के महत्व और उसके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक नृत्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ने का आह्वान

उदयपुर। राजस्थान आदिवासी महासभा भवन, सेक्टर-14 में आदिवासी समाज का होली मिलन समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद महिलाओं ने ढोल-कुंडी की थाप पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद अर्जुनलाल मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों का स्वागत संस्था अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा और कार्यकारिणी सदस्यों ने किया। अतिथियों ने शिक्षा को प्राथमिकता देने और युवाओं से उच्च शिक्षा लेकर प्रशासनिक सेवाओं में जाने का आह्वान किया। कहा कि शिक्षा के बिना उत्थान संभव नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान जयसमंद गंगाराम मीणा और शंकर तावड़ ने भी विचार रखे। संचालन महासचिव सी.एल. परमार ने किया।

शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाए कदम, खाद्य सामग्री बांटी

उदयपुर| लाइफ प्रोग्रेसिव सोसायटी, सहार चेरिटेबल फाउंडेशन एवं अन्य सहयोगियों के माध्यम से 250 से अधिक जरूरतमंद परिवारों और विकलांगों को इफ्तारी के बाद दो बार खाद्य सामग्री बांटी गई। सचिव फातिमा अगवानी ने बताया कि उदयपुर के अलावा महुवाड़ा, पलाना, फतहनगर, कपासन, नाथद्वारा और राजसमंद में भी सामग्री वितरण किया गया। अध्यक्ष डॉ. खलील अगवानी ने कहा कि मई में सर्वधर्म विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फरवरी-मार्च 2026 में सात छात्रों की फीस सीधे उनके स्कूल/कॉलेज में जमा कराई गई, जिनमें बीएससी नर्सिंग, नीट कोचिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, जनरल नर्सिंग और बीए के छात्र शामिल हैं।

शिक्षा विभाग का एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ, 20 मार्च को आ सकता है 10वीं बोर्ड का रिजल्ट

विनोद मित्तल | जयपुर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार दसवीं का रिजल्ट जारी करने को लेकर बड़ी तैयारी में जुटा है। ऐसा पहली बार होगा जब दसवीं का परिणाम मार्च के महीने में जारी होगा। वरन तो अमूमन मार्च के महीने में दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं का समापन होता है। इस बार शिक्षा विभाग एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ कर रहा है। इसको देखते हुए दसवीं बोर्ड का रिजल्ट 20 मार्च को जारी हो सकता है। दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 10 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। राजस्थान बोर्ड ने दसवीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 35 हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। सामान्यता दसवीं का परिणाम हमेशा 12वीं कक्षा के बाद जारी होता रहा है। ऐसा भी पहली बार होगा जब 12वीं के पहले 10वीं का परिणाम जारी होगा। विभाग के इस निर्णय का अभिभावकों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि परीक्षा के बाद परिणाम जारी होने में देरी से विद्यार्थी भी परेशान रहते हैं। जब तक परिणाम नहीं आता विद्यार्थी स्कूल भी नहीं जा पाते है। अब जल्दी परिणाम आने से बच्चों की आगे की कक्षा की पढ़ाई समय पर प्रारंभ हो सकेगी।

सिरसा में 96 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दी उल्लास परीक्षा:साक्षरता अभियान का समापन; हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना उद्देश्य

सिरसा जिले के चोपटा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अली मोहम्मद में साक्षरता अभियान 'उल्लास' के तहत आयोजित परीक्षा का समापन हो गया है। इस परीक्षा में कुल 62 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में 96 वर्षीय हरदेई और 80 वर्षीय विमला पत्नी अमीलाल की भागीदारी विशेष रही। दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने परीक्षा देकर अन्य प्रतिभागियों को प्रेरित किया। वयस्कों को साक्षर बनाना उद्देश्य स्कूल के प्राचार्य भूप सिंह ने बताया कि 'उल्लास' परीक्षा का समापन सफलतापूर्वक हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना और वयस्कों को साक्षर बनाना है। संदेश फैलाने के लिए किया प्रेरित प्राचार्य ने बताया कि सभी शिक्षार्थियों ने पूरे मनोयोग से परीक्षा में भाग लिया। विद्यालय स्टाफ ने भी अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को शिक्षा से जुड़े रहने और समाज में साक्षरता का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।

5वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 621 केंद्रों पर 5779 विद्यार्थी दे रहे परीक्षा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 16 मार्च 2026 से 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा के तहत पहले दिन सोमवार को गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई। जिले में कक्षा 5वीं के कुल 5779 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनके लिए 621 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने DEO जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए केन्द्राध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने विकासखंड गौरेला के मॉर्डन पब्लिक स्कूल, अग्रसेन शिशु मंदिर पेण्ड्रारोड, सेंट मेरी स्कूल, दया शंकर विद्या मंदिर गौरेला और नर्मदा पब्लिक स्कूल पेण्ड्रारोड का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, विकासखंड पेंड्रा के कुंजन बाई चौकसे, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर पेण्ड्रा का भी निरीक्षण किया गया।

संस्कारों की कमी से वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर पेरेंट्स:विदेश में बसे बच्चे अंतिम-संस्कार में भी नहीं आते,नई शिक्षा नीति पर जोधपुर में सेमिनार

भारतीय शिक्षण मंडल एवं स्कूल क्रांति संघ के सहयोग से साल 2026 का व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के व्याख्याता गजे सिंह उपस्थित रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में सहकार भारती के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र दवे ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता महेंद्र दवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है, वहां विकास की गति भी प्रभावित होती है। वहां के संस्कार की कमी के कारण माता पिता वृद्धावस्था में अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं, उच्च शिक्षा के बाद बच्चे विदेशों में बसते हैं, और माता-पिता के अंतिम संस्कार करने भी नहीं आते। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही देश की रीढ़ है और यही समाज में संस्कार, संस्कृति तथा विकास को दिशा देती है। संयुक्त परिवार बिखर रहे डाइट प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जब उन्होंने जोधपुर में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, तब यहां कोई वृद्धाश्रम नहीं था, जबकि आज लगभग साठ से सत्तर वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं। उन्होंने इसे समाज में संस्कारों की कमी और संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि आज बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, इस पर अभिभावकों का पर्याप्त ध्यान नहीं है, जिसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। RTE में कई समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र गौर ने निजी विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राइट टू एजुकेशन (Right to Education Act) लागू होने के बाद निजी विद्यालयों को कई प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालयों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता और अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आरटीई पोर्टल के रखरखाव के नाम पर शुल्क लिया जाता है, लेकिन उसमें आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जबकि सरकारी विद्यालयों को कई सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। मुख्य अतिथि गजे सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थानी भाषा, जो राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है, उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि National Education Policy 2020 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है, लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक शोधों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से बच्चों का मानसिक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। प्रांतीय मंत्री चंडीदान ने भारतीय शिक्षण मंडल की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला और विद्यालय संचालकों को भारतीय शिक्षण मंडल की गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में दिनेश शर्मा ने सभी विद्यालय संचालकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए मदर टेरेसा स्कूल के संचालक धीरेंद्र गहलोत का विशेष धन्यवाद दिया गया। मंच संचालन पूनम ने किया। कार्यक्रम में , डाइट प्रिंसिपल मंजू शर्मा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ जोगेंद्र गौड़, प्रांतीय मंत्री चंडीदान तथा दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। इसमें धर्मेंद्र कछवाह, रामचंद्र कुड़िया, गोबर सिंह कछवाह, कंवरा राम, महिपाल सोऊ, चिमनाराम देदड़, दीपक चौधरी, नंद सिंह भाटी, मनोहर सिंह खुरियाला, गुलाब राव, रामकिशोर देवड़ा, संपत सुथार, सुरेंद्र मेवाड़ा, धर्मचंद सिशोदिया, महेन्द्र पटेल, नारायण पटेल, डूंगर सिंह गहलोत सहित अनेक विद्यालय संचालकों ने भाग लिया

भिवानी में कमर्शियल गैस सप्लाई पर निगरानी रखेगी कमेटी:SP और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल; 20% आरक्षित रखेंगे LPG स्टॉक

भिवानी शहर में कामर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। डीसी साहिल गुप्ता ने जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के तहत जिले में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों व छात्रावासों जैसी आवश्यक श्रेणियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भी करेंगे कार्य साथ ही राज्य सरकार के लिए प्रतिदिन की औसत खपत का 20 प्रतिशत एलपीजी स्टॉक आरक्षित रखने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाएगा। कमेटी में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भिवानी और जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है, जबकि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भिवानी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जरूरी रिकार्ड को होगा व्यवस्थित डीसी ने कहा कि यह समिति जिले में आवश्यक सेवाओं के लिए एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। साथ ही उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडरों का आवंटन, विशेष परिस्थितियों में मांगों पर विचार तथा केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी करेगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक समिति के सदस्य सचिव के रूप में बैठकें आयोजित करेंगे और जरूरी रिकार्ड को व्यवस्थित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

लसाड़िया के ढोकला तालाब गांव में शिक्षा जागरूकता रात्रि कार्यक्रम आयोजित

प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने ग्रामीणों और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व से अवगत कराने के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षणिक फिल्में और गतिविधियां प्रदर्शित कीं।

UPPSC स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन:221 पदों के लिए 1,24,806 पंजीकृत, अक्टूबर में प्रस्तावित है स्क्रीनिंग परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती में इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार, एक-एक पद के लिए करीब 565 उम्मीदवार मैदान में हैं। आरटीआई (RTI) से मिली जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि नजदीक होने के बावजूद अभी तक आयोग द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी और अनिश्चितता का माहौल है। रिकॉर्ड 1.24 लाख आवेदन ​आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों के लिए 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आरटीआई के माध्यम से अभ्यर्थी अश्वनी शुक्ला को दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि में कुल 1,24,806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी प्रत्येक सीट पर औसतन 565 उम्मीदवारों की दावेदारी है। ​पाठ्यक्रम के अभाव में तैयारी प्रभावित ​अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2005 के बाद अब जाकर यह भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक विस्तृत और अपडेटेड पाठ्यक्रम अपलोड नहीं किया गया है। बिना सिलेबस के वे अपनी तैयारी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीदवारों ने आयोग से जल्द से जल्द पाठ्यक्रम जारी करने की मांग की है ताकि वे परीक्षा की योजना बना सकें। ​शैक्षिक योग्यता और प्राथमिकताएं ​इस भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों (जैसे मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर (Master’s Degree) होना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा या एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र धारकों को अधिमानी अर्हता दी जाएगी। अक्टूबर में प्रस्तावित है परीक्षा ​आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। समय कम होने के कारण अभ्यर्थी अब सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पाठ्यक्रम जारी करने का दबाव बना रहे हैं।

3 दिवसीय कार्यशाला में सामुदायिक नेतृत्व, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन वैलेडिक्टरी सत्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का पहले तकनीकी सत्र में केके मिश्रा ने सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों के लिए ब्रेन एक्सरसाइज आयोजित की। इसके बाद सत्यजीत सिंह सचिव समन्वय मंडपम ने आदर्श समाज की परिकल्पना और समाज कार्य की भूमिका पर विचार साझा किए। दूसरे सत्र में डॉ. जया श्रीवास्तव ने पंच परिवर्तन और सामाजिक समरसता के महत्व पर चर्चा की। डॉ. अतुल निझावन ने वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या को नैतिक मूल्यों के पतन का संकेत बताया। कार्यशाला के अंतिम चरण में प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत, प्रो. कालीनाथ झा, सहायक प्राध्यापक शिवशंकर जेना और विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत ने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व विकास और समाज कल्याण को गति मिलती है। तीन दिनों तक चली कार्यशाला में सामाजिक समरसता, वृद्ध, महिलाएं, किशोर, शिक्षा और सामुदायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

धर्म की सेवा...:14 वर्षों से हर साल 150 बच्चों को मुफ्त शिक्षा, हर रविवार गुरमत का ज्ञान

भास्कर न्यूज | जालंधर बस्ती शेख मॉडल हाउस क्षेत्र में सती मंदिर के पास संचालित कंवर सतनाम सिंह खालसा स्कूल (जीरो फीस) धर्म और समाज सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। वर्ष 2012 से संचालित इस विद्यालय में वर्तमान में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहां बच्चों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें किताबें, पढ़ाई का पूरा सामान और दस्तारें भी मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं। विद्यालय में पंजाब बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करवाई जाती है और यह स्कूल दसवीं कक्षा तक संचालित है। विद्यार्थियों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, गुरमत विद्या, कविश्री, कीर्तन और धार्मिक लेक्चर की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनमें आध्यात्मिकता और समाज सेवा की भावना विकसित हो सके। समय-समय पर धार्मिक मुकाबले करवाए जाते हैं। इससे बच्चों में सिख इतिहास, परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। स्कूल के प्रिंसिपल मनदीप सिंह ने बताया कि हर रविवार को स्कूल में विशेष गुरमत क्लास आयोजित की जाती है, जिसमें गुरबाणी, सिख इतिहास और रहत मर्यादा से संबंधित शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओं में छह साल के छोटे बच्चों से लेकर उनके माता-पिता तक भाग लेते हैं। लगभग 50 बच्चे नियमित रूप से इन क्लासों में आते हैं। संस्था की ओर से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। पास ही स्थित गुरुद्वारा साहिब में बच्चे जाकर पाठ करके दिन की शुरुआत करते हैं। 25 से ज्यादा सदस्य उठा रहे शिक्षा का खर्च संस्था के सुप्रीम कौंसिल मेंबर बलजीत सिंह ने बताया कि यह संस्था सिख मिशनरी कॉलेज, लुधियाना से संचालित है। जालंधर सर्किल में संस्था के करीब 25 सदस्य सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं। स्कूल का मासिक खर्च लगभग एक लाख रुपए है, जिसे संस्था के सदस्य और दानी सज्जनों के सहयोग से चलाया जाता है। स्कूल मुख्य रूप से दसवंध की परंपरा के आधार पर चल रहा है। इसके अलावा संस्था अन्य धार्मिक प्रोजेक्ट भी चला रही है। कीर्तन दरबार के दौरान बुक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां धार्मिक साहित्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। अलग-अलग स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के फॉर्म उपलब्ध करवाकर बच्चों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

सिंधी समाज के 72 शिक्षाविदों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान

भास्कर संवाददाता| भीलवाड़ा सिंधी समुदाय के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के प्रतीक चेटीचंड के 10 दिवसीय महोत्सव के तहत रविवार को स्टेशन चौराहा के पास सिंधी समाज के दादा हेमराजमल भगत झूलेलाल सनातन मंदिर में सिंधी समाज के 72 शिक्षाविदों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, गुलाबपुरा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष चेतन पेशवानी, शहर विधायक के कार्यालय प्रभारी बाबूलाल टांक, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के निदेशक हरीश गुरनानी, बीमा चिकित्सालय के डॉ. गिरीश दत्ता, पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन हुंदल विधानी, मूलचंद पेशवानी, प्रमुख व्यवसायी मनोहर बदलानी, वरिष्ठ समाजसेवी लालचंद नथरानी, वीरूमल पुरसानी रहे। महामंत्री हरीश सखरानी ने बताया कि कविता रामचंदानी की नारी शक्ति पर लिखित नारी तू नारायणी पुस्तक का विमोचन किया। संस्थाध्यक्ष गुलशनकुमार विधानी ने अतिथियों का स्वागत किया। सोनिया टहलानी, द्रोपदी सिंधी, सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी, खुशबू लालवानी, पदमा वाधवानी, राम नानकानी, दिव्या खोतानी, दर्शना आडवानी, मधु तेजवानी, मेघा केवलानी, सुनीता नानकानी सहित भारतीय सिंधु सभा व मुस्कान फाउंडेशन की ओर से संचालित शिक्षण गतिविधियों में शामिल कईं स्वयंसेवी शिक्षकों को सम्मानित किया। सब्जी मंडी स्थित झूलेलाल मंदिर के सेवादारियों ने बहराणा साहब का आयोजन किया।

सपा विधायक रागिनी सोनकर बोलीं- काम के नंबर जनता देगी:कहा- मछलीशहर में आई हॉस्पिटल बन रहा, सपा सरकार आने पर शिक्षामित्रों को सूत समेत पैसा देंगे

विधानसभा में जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाली जौनपुर की मछलीशहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर का कहना है - विपक्ष में होते हुए भी मैं अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जनहित के मुद्दों पर लगातार काम कर रही हूं। मेरे कामकाज का मूल्यांकन करने का अधिकार जनता के पास है। शिक्षामित्रों का भला सपा सरकार में हुआ था। भाजपा सरकार में उनके साथ गलत हुआ। भास्कर रिपोर्टर ने विधायक रागिनी सोनकर से खास बातचीत की। पढ़िए पूरा इंटरव्यू… सवाल: पिछले 4 साल के कामकाज को 10 में से कितने नंबर देंगी? जवाब: मैं लगातार काम कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। अपने काम का नंबर देने का अधिकार जनता को है और मछलीशहर की जनता ही इसका फैसला करेगी। सवाल: सबसे बड़ा काम आपने कौन सा कराया? जवाब: मछलीशहर में आंखों के अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी नींव समाजवादी पार्टी ने रखी थी। इसके लिए सांसद जया बच्चन ने फंड दिया है। अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। पूरा होने के बाद इसमें आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। सवाल: शिक्षामित्रों के मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? जवाब : समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षामित्रों के मुद्दे को उठाया है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में करीब 40 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था। भाजपा सरकार आने के बाद उनकी नौकरियां चली गईं। अगर हमारी सरकार आती है तो शिक्षामित्रों के सम्मान और उनके हित में फैसला लिया जाएगा। सवाल: क्या इस बार भी आप टिकट की दावेदार हैं? जवाब: यह फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही हूं और उम्मीद है कि पार्टी मुझे फिर मौका देगी। सवाल: यूजीसी और एसआईआर जैसे मुद्दों को आप कैसे देखती हैं? जवाब: इन मुद्दों पर सरकार की नीतियों से विवाद का माहौल बना है। अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं दिखता। इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है।

पदयात्रा के दौरान शिक्षा-मंत्री के पैर में कांटा लगा:दिलावर बोले-राजनीति फूलों की सेज नहीं; 36 घंटे में 5 किलो वजन घटा

कोटा जिले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पदयात्रा के तीसरे दिन, यात्रा सुबह करीब 8 बजे मंदिरगढ़ से शुरू हुई। यह यात्रा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित केशवपुरा गांव से होते हुए जसपुरा गांव पहुंची। यात्रा के दौरान रास्ते में बबूल का कांटा मंत्री दिलावर के पैर में चुभ गया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी तुरंत उनकी ओर दौड़े, लेकिन मंत्री ने उन्हें रोक दिया। खुद ही अपने पैर से कांटा निकाल लिया। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने कहा- राजनीति फूलों की सेज नहीं है। जनसेवा के मार्ग पर जनता अक्सर उन्हें फूल-मालाओं से स्वागत करती है। ऐसे में अगर जनता के लिए चलते हुए पैरों में कांटे भी चुभ जाएं तो उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करना चाहिए। मंत्री मदन दिलावर 13 मार्च से अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में पदयात्रा कर रहे हैं। मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) के अनुसार, लगातार पैदल चलने के कारण पिछले 36 घंटों में उनका लगभग 5 किलो वजन कम हो गया है। धूल-मिट्टी और लगातार भाषण देने के कारण उनका गला भी बैठ गया है। शिक्षा मंत्री की पदयात्रा से जुड़ी PHOTOS… स्कूल क्रमोन्नत करने का दिलावर का वादा जसपुरा गांव में दिलावर ने एक वादा किया। मंत्री ने कहा- यदि सरकारी स्कूल में 25 और बच्चों का नामांकन कराया जाता है, तो वे तुरंत ही स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कर देंगे। छोटे बच्चों के लिए जनजातीय विकास विभाग के माध्यम से बालवाड़ी खोलने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। मुफ्त मकान बनवाने के लिए फॉर्म भरवाए मंत्री मदन दिलावर ने विकास अधिकारी शैलेश रंजन को वन अधिकार कानून के तहत गांव के सभी लोगों को तीन महीने में मकान के पट्टे देने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहा- मंदिर गढ़, केशवपुरा, और जसपुरा में शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों का उद्देश्य वंचित सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना है। शिविरों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, और दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन भरवाए जाएं। साथ ही, खाद्य सुरक्षा योजना में मुफ्त गेहूं प्राप्त करने के लिए भी फॉर्म भर जाएंगे। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान बनवाने के लिए भी फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए। पुराने स्कूल भवन को सामुदायिक भवन के लिए हस्तांतरित करने और मरम्मत कर सुंदर बनाने को कहा। किशनपुरा से जसपुरा को सड़क से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में गरासिया समुदाय की महिलाओं एवं पुरुषों ने पारंपरिक लोक गीतों पर शानदार सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया।

'वह दिन आएगा ज़रूर’: अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था के भीतर की सच्चाइयों को उजागर करता प्रवासी जीवन का मार्मिक उपन्यास

इला प्रसाद के उपन्यास ‘वह दिन आएगा ज़रूर’ पर अनिल पुष्कर की समीक्षा। यह कृति अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था, प्रवासी भारतीयों के संघर्ष और स्कूल सिस्टम की जटिलताओं को गहराई से सामने लाती है।

बिना मान्यता एडमिशन के विज्ञापन पर हाईकोर्ट सख्त:संबंधित स्कूल को भी नोटिस जारी; शिक्षा सचिव से मांगा पर्सनल एफिडेविट, पुराने आदेशों पर भी मांगी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिना मान्यता वाले स्कूलों के एडमिशन विज्ञापन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित स्कूल को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। यह सुनवाई जनहित याचिका (WPPIL No. 22/2016) में इंटरवीनर विकास तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट सुनवाई के दौरान इंटरवीनर ने कोर्ट को बताया कि उनकी शिकायतों को 5 फरवरी 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजकर एक सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन करते हुए अगली सुनवाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। एडमिशन विज्ञापन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान इंटरवीनर ने अदालत के सामने एक पत्रिका में प्रकाशित एडमिशन विज्ञापन भी प्रस्तुत किया। इसमें सत्र 2026–27 के लिए कई निजी स्कूलों में प्रवेश शुरू होने की जानकारी दी गई थी। याचिका में कहा गया कि ये स्कूल आवश्यक मान्यता के बिना संचालित हो रहे हैं इसके बावजूद एडमिशन का विज्ञापन देकर छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसे अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताया गया। किड्स एकेडमी के पांच ब्रांच शामिल एडमिशन विज्ञापन में जिन स्कूलों का उल्लेख किया गया इनमें तुलसी कृष्णा किड्स एकेडमी, मोवा के अलावा कृष्णा किड्स एकेडमी के ही शंकर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, सुंदर नगर और शैलेंद्र नगर ये चार ब्रांच शामिल हैं। कोर्ट ने मामले में कृष्णा पब्लिक स्कूल, तुलसी (रायपुर) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। शिक्षा सचिव को जवाब देने का आदेश डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बिना मान्यता के स्कूलों द्वारा एडमिशन का विज्ञापन देना अदालत के वैध आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 तय की है। उस दिन विभाग को कार्रवाई की स्थिति और अपना जवाब अदालत के सामने पेश करना होगा।

वाल्मीकि समाज ने प्रगति और शिक्षा मुद्दों पर की विशेष बैठक

भास्कर न्यूज | अमृतसर वाल्मीकि समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अमृतसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भगवान वाल्मीकि आश्रम धूना साहिब ट्रस्ट के चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर ने की। बैठक में वाल्मीकि समाज के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में समाज के विद्यार्थियों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि कई उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में वाल्मीकि समाज के लिए निर्धारित आरक्षित सीटों का सही ढंग से आवंटन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण योग्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। बैठक में समाज से जुड़े वकीलों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। साथ ही यह मुद्दा भी सामने आया कि समाज के अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन कई स्थानों पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। कुछ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। इस अवसर पर नरेश गिल,रिंकू मल्होत्रा, दविंदर कुमार पहलवान, बलबीर सिंह बिट्टू पहलवान, अशोक मल्होत्रा, लक्ष्मण सिंह, अजय पहलवान, बंटी कुमार, पवन कुमार उर्फ पम्मू , सुशील पुरी सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।

तीन बार नियमावली बदली, अभी भी संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग में लंबित

भास्कर न्यूज | गढ़वा दस वर्षों से झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा (जेटेट) का आयोजन नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस संबंध में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। ऐसे में अब तक 15 शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए थी। पर मात्र दो ही परीक्षा हुई है। राज्य में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में तथा दूसरी परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी किसी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी निजी विद्यालय में शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। राज्य में भले ही दस वर्ष से जे टेट की परीक्षा नहीं हुई है। पर इस दौरान नियमावली में तीन संशोधन किया गया है।लेकिन अभी तक जे टेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी शिक्षकों को जे टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन जब परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कैसे करेंगे। 2024 में परीक्षा के लिए भरवाया गया था आवेदन : वर्ष 2024 के जुलाई माह में जे टेट परीक्षा को लेकर आवेदन भरवाया गया था। लेकिन परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध के बाद इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया। वहीं कुछ दिनों के बाद उक्त परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। वहीं अभी तक जे टेट परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। पहली नियमावली वर्ष 2012 में बनाई गई थी। जिसके आधार पर वर्ष 2013 और वर्ष 2016 में परीक्षा हुई। इसके बाद नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2019 में नियमावली में संशोधन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली। विभाग द्वारा परीक्षा लेने के लिए जैक को प्रस्ताव भेजा गया। जैक ने परीक्षा के विभिन्न विषयों में अंकों में एकरूपता नहीं होने की बात कह शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद वर्ष 2022 में नियमावली को संशोधित किया गया। परीक्षा के लिए फिर जैक को प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि नियमावली में फिर भी विसंगति रह गई। जिसकी वजह से जैक ने फिर मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद नियमावली में फिर बदलाव किया गया। इसके बाद फिर नियमावली में बदलाव हुआ। इसके बाद में इसमें भी विसंगति रह गई और फिर संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग स्तर पर लंबित है। परीक्षा नहीं होने के विरोध में निकाला मशाल जुलूस जे टेट परीक्षा आयोजित नहीं होने के विरोध में झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ गढ़वा के बैनर तले मशाल जुलूस निकाली गई। मशाल जुलूस चिनियां मोड़ से रंका मोड़ तक निकाली गई। विपिन कुमार चंद्रवंशी के नेतृत्व में निकाली गई जुलूस में छात्रों ने कहा कि सरकार ने पहले जे टेट का नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों से फॉर्म भरवाया। जिससे अच्छा-खासा राजस्व भी प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बावजूद परीक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से अविलंब जे टेट नियमावली को कैबिनेट से पारित कर जल्द परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 16 मार्च को झारखंड के 24 जिलों के अभ्यर्थी रांची पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। लेकिन यदि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर वीरेंद्र प्रसाद, नईमुद्दीन अंसारी, दिलीप पाल, नंदलाल कुमार, मंगलेश कुमार, वेद प्रकाश शर्मा, गोपाल कुमार, संजय यादव आदि उपस्थित थे।

शिक्षा विभाग:RSR में संशोधन बिना गर्मी की 10 छुट्टियां कम की, शिक्षकों को 270 करोड़ भुगतान करना होगा

शिक्षा विभाग ने एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती कर दी। यह कटौती सरकार पर आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ने वाली है। इस कटौती से सरकार पर 270 करोड़ रुपए से अधिक का भार पड़ेगा। अवकाश कटौती के बदले शिक्षकों को इस राशि का भुगतान करना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरएसआर में संशोधन किए बिना ही ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन घटा दिए। नियमानुसार 3 अवकाश में कटौती के बदले सरकार को एक उपार्जित अवकाश (पीएल) देना होता है। अब 10 अवकाश कटौती की गई है तो प्रत्येक शिक्षक को 3 पीएल अतिरिक्त देनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शिविरा पंचांग में भी संशोधन नहीं किया है। शिविरा पंचांग के अनुसार तो अभी भी ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक है। विभाग ने एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाद 17 मई से 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रवक्ता देवकरण गुर्जर और राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे का कहना है कि इस अतिरिक्त भार की गणना किए बिना ही ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती कर दी गई। इतना ही नहीं जून में तापमान भी चरम पर रहता है। ऐसे में भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल बुलाना भी ठीक नहीं है। एक्सपर्ट व्यू- जानिए पीएल का पूरा गणित राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश माना जाता है। इस अवकाश मे 3 दिन काम करने पर एक उपार्जित अवकाश (पीएल) मिलता है। शिक्षकों को अब 21 जून से 30 जून तक 10 दिन बुलाया जाएगा तो उन्हें 3 पीएल अतिरिक्त मिलेगी। एक पीएल औसतन 3 हजार रुपए की होती है। इसके आधार पर एक शिक्षक को करीब 9 हजार रुपए का भुगतान होगा। अब शिक्षा विभाग में करीब 3 लाख शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में सभी शिक्षकों के पीएल का कुल भार करीब 270 करोड़ रुपए होता है। इतने बजट से तो इन अटकी योजनाओं में मिल सकता है लाभ

अधिकारियों को शिक्षा-स्वास्थ्य पर ध्यान देने का निर्देश:सीएम नीतीश की यात्रा सफल, डीएम-एसपी ने दी जानकारी

शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। यात्रा के समापन के बाद शनिवार शाम समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी शेखर आनंद और एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने इसे जिले के लिए काफी सफल और उपयोगी बताया। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सभा स्थल सहित लगभग 200 अन्य स्थानों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया था। एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा के लिए 6 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ 200 पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया था। कार्यक्रम के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जीविका, आंगनवाड़ी और कृषि विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने गांव के एक विद्यालय में स्थापित एरोबिक्स लैब की प्रशंसा की और छात्र-छात्राओं को इससे लाभान्वित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक त्वरित गति से पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने जिला प्रशासन को मानकों के अनुसार सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिलावासियों के साथ-साथ सभी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया।

एलन शिक्षा संबल: सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नीट की निशुल्क कोचिंग

एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास और एलन द्वारा 126 हिंदी माध्यम विद्यार्थियों को नीट-2027 के लिए निशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा दी जाएगी।

भाजपा विधायक से सवर्णों ने UGC पर पूछा सवाल:MLA बोले- घर आइए तो बताते हैं, युवाओं की शिक्षा से जुड़ा मामला है; धैर्य रखिए

लखनऊ पूर्वी भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव विनय खंड गोमतीनगर में एक शिलान्यस कार्यक्रम में पहुंचे। यहां सवर्ण मोर्चा की टीम ने विधायक से यूजीसी के मुद्दे पर सवाल पूछा। इसपर विधायक ने कहा कि घर आइए, तब जवाब देंगे। साथ ही कहा- युवाओं की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा मुद्दा है। धैर्य बनाए रखिए। सर्वोच्य न्यायालय से इसका स्थगन आदेश आया है। इसके बाद विधायक अपनी गाड़ी से निकल गए। सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सवर्ण समाज के नेता लोग जहां भी मिलेंगे। वहां पर उनसे सवाल पूछा जाएगा। मौके पर लोग सामान्य वर्ग मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह के साथ पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा करने का भी आरोप लोगों पर लगा। मौके पर पुलिस के साथ स्थानीय लोकल इंटेलीजेंस यूनिट के अधिकारी मौजूद थे। सवर्ण मोर्चा के लोग बोले- इधर उधर की बात की सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि विधायक से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से इधर-उधर की बात की। सीधे इस मुद्दे का जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद वह यहां से चले गए। यूजीसी की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से इसे खुद वापस नहीं लिया गया है। इससे सवर्ण छात्र-छात्राओं के साथ में विश्वविद्यालयों में अन्याय होगा। पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा। तब तक अभियान चलाकर समाज को जागरूक किया जाता रहेगा। मौके पर सवर्ण मोर्चा की तरफ से प्रवक्ता अभिनव त्रिपाठी, अरविंद पाठक, सर्वजीत सिंह और अभय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री ने पेड़ के नीचे लगाई चौपाल:ग्रामीणों की समस्या सुनते ही तुरंत स्वीकृत किए 10 लाख रुपए, चार दिन की पदयात्रा पर निकले

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में चार दिवसीय जनहिताय–जन सुखाय पदयात्रा के तहत लगातार गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। पदयात्रा के दूसरे दिन शनिवार सुबह 8 बजे ग्राम सोहनपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। सोहनपुर में मंत्री मदन दिलावर ने गांव के बीच स्थित जंगल जलेबी के पुराने पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों की जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में नाली नहीं होने से पानी फैलने और कीचड़ की समस्या बताई। समस्या सुनते ही मंत्री ने मौके पर समाधान की घोषणा करते हुए अपने विधायक कोष से इंटरलॉकिंग सड़क और नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी। मंत्री दिलावर ने कहा कि उनकी पदयात्रा का उद्देश्य सिर्फ यात्रा करना नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को समझना और तुरंत समाधान सुनिश्चित करना है। पदयात्रा के दौरान प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की पूरी टीम मंत्री के साथ मौजूद रही। इसके बाद पदयात्रा मोहनपुरा गांव पहुंची, जहां मंत्री ने भील बस्ती में जाकर लोगों से मुलाकात की। बस्ती के लोगों ने पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। इस दौरान भील समाज की महिलाओं ने भी मंत्री से सीधे संवाद कर अपनी समस्याएं बताईं, जिन पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

लखनऊ के BLO का 19 दिन से कोई सुराग नहीं:जानकीपुरम के शिक्षामित्र का परिवार रक्षा मंत्री से मिला; लगाई मदद की गुहार

लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और शिक्षामित्र दिलीप कुमार सिंह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। उनका 23 फरवरी को घर से निकलने के बाद से अब तक कोई पता नहीं चल सका है। मोबाइल फोन तब से स्विच ऑफ है। दिलीप की पत्नी और परिवार के लोग 19 दिन बाद 13 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। पढ़िए क्या है पूरा मामला जानकीपुरम क्षेत्र में रहने वाले दिलीप कुमार सिंह बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में भी कार्य कर रहे थे। 23 फरवरी को वह सुबह घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। परिवार के लोगों का कहना है कि घर से निकलने के कुछ समय बाद से उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। वह घर से बाहर जाते हुए CCTV में भी दिखे थे। उन्होंने बीकेटी SDM पर नौकरी से निकालने की धमकी देने की बात भी वॉट्सएप ग्रुप पर कही थी। विधायक योगेश शुक्ला ने परिवार को रक्षा मंत्री से मिलवाया घटना की जानकारी मिलने के बाद बीकेटी क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला भी दिलीप कुमार सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। विधायक ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और मामले की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खोजबीन में तेजी लाई जाए। विधायक ने ही परिवार को रक्षा मंत्री से मिलवाया। रक्षा मंत्री बोले- खोजबीन में तेजी लाई जाए दिलीप कुमार सिंह के लापता होने से परेशान परिजनों ने 13 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। परिवार ने रक्षा मंत्री से अपील की कि मामले में हस्तक्षेप कर पुलिस प्रशासन को खोजबीन तेज करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि दिलीप कुमार सिंह को जल्द से जल्द सकुशल ढूंढकर परिवार के पास लाया जा सके। रक्षा मंत्री ने भी पुलिस महकमे को निर्देश दिए की खोजबीन में तेजी लाई जाए। अब तक क्या-क्या हुआ- आखिरी लोकेशन अनौरा कला के पास मिली पुलिस की शुरुआती जांच में दिलीप कुमार सिंह की आखिरी लोकेशन अनौरा कला क्षेत्र के आसपास मिली है। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, जिससे आगे की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। पुलिस की टीम आसपास के क्षेत्रों में जांच कर रही है और संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि उनके बारे में कोई सुराग मिल सके। SIR कार्य के दबाव की भी सामने आई बात परिवार और परिचितों के अनुसार दिलीप कुमार सिंह इन दिनों एसआईआर (स्पेशल इनरोलमेंट रिव्यू) कार्य में लगे हुए थे और इस काम का उन पर काफी दबाव भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और हर दिशा में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मामा के लड़के को मैसेज किया था जानकीपुरम थाने में दिलीप कुमार सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगाई गई हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिलीप सिंह ने अपने ममेरे भाई को मैसेज किया था। उसमें लिखा- भाई मैं तुम्हारा कर्जदार बड़ा भाई। मामा-मामी का ख्याल रखना। हमारे भी माता-पिता हैं। पिंकू गाय जरूर रखना मामा-मामी चाहे जितना गुस्सा करें। पिंकू काम का प्रेशर बहुत है। ऑफिसियल ग्रुप पर भी किए मैसेज उसने ऑफिस के वाट्सऐप ग्रुप पर भी मैसेज भेजा है। उसमें लिखा- सुषमा मैडम सुपरवाइजर साहब भाग संख्या 191 बीएलओ दिलीप सिंह शिक्षा मित्र एसआईआर का कार्य छोड़कर जा रहा हूं। मेरे नोटिस फॉर्म मेरी बाइक के झोले में है। जो मेरे घर पर खड़ी है। जरूरत समझना तो ले लेना गुडबाय। इस पर सुषमा नाम से सेव नंबर से जवाब आया- दिलीप आप कहां हो। उसके बाद दिलीप ने लिखा- हां मैं एक बात कहना भूल गया। अपने एसडीएम बीकेटी से कह दो जाकर नौकरी ले लें। जो बार-बार दबाव बनाने के लिए कहते हैं कि नौकरी ले लूंगा। सिस्टम पर शिक्षामित्र दिलों और कुर्बान। इस पर सुषमा नाम से सेव नंबर से फिर जवाब आता है- आप का काम तो ठीक है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।

शिक्षा बोर्ड मई के दूसरे सप्ताह तक जारी करेगा रिजल्ट:चेयरमैन बोले- पहले 12वीं का जारी करेंगे, 10वीं का बाद में, 5.66 परीक्षार्थी दे रहे पेपर

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) द्वारा ली जा रही बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि पहले 12वीं कक्षा का और बाद में 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं अगले सत्र में भीड़-भाड़ वाले परीक्षा केंद्रों को भी बदला जाएगा। जिनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि 25 फरवरी से 12वीं एवं 26 फरवरी से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आरंभ हुई थी। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रदेशभर में करीब 1431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 5 लाख 66 हजार 411 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हो रहे हैं। जिसमें 2 लाख 96 हजार 593 लड़के व 2 लाख 69 हजार 818 लड़कियां शामिल हैं। एफआर का कार्य प्रगति परहरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि 25 फरवरी बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हुई हैं। शिक्षा बोर्ड में उत्तर पुस्तिकाएं आना शुरू हो गई है। इनका एफआर (इन पर सिक्रेसी कोड लगाना) लगाते हैं। यह कार्य प्रगति पर है और साथ-साथ चल रहा है। जैसे ही 20 मार्च को 10वीं की परीक्षा खत्म होंगी। उसके बाद मार्किंग का काम शुरू करेंगे। इससे पहले मार्किंग शुरू ना करने का कारण यह भी है कि हमारा ज्यादातर टीचिंग स्टाफ परीक्षा ड्यूटी पर है। मई के दूसरे सप्ताह में जारी करेंगे रिजल्टउन्होंने बताया कि प्रयास रहेगा की मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) क्लास में रिजल्ट व नंबरों का अधिक महत्व रहता है, क्योंकि उन्हें दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अन्य परीक्षाओं में भी मार्कसीट के नंबर अपलोड करने होते हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट पहले जारी करेंगे। उसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फ्लाइंग सेंटरों का डाटा इकट्‌ठा कर रहीशिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि फ्लाइंग टीम हर रोज लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में जाती हैं। उनसे रिपोर्ट मंगवाई है कि कौन-कौन से ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, जो भीड़ में हैं, जहां बच्चों, फ्लाइंग व स्टाफ को जाने में दिक्कत होती है। कौन-कौन से ऐसे सेंटर हैं, जहां बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं हैं। अर्थात ड्यूल डेस्क नहीं हैं और बच्चे टाट पट्‌टी पर बैठ रहे हैं। अगले सत्र में जो परीक्षा होगी, उस दौरान ये दिक्कत ना हो। अगले सत्र में उन सेंटरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां तक पहुंच आसान है, खुला एरिया और सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है। 15 दिन बाद दोबारा परीक्षा का मौका देंगेउन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड इन परीक्षाओं के समाप्त होने के 15 दिन के बाद विशेष अवसर देने जा रहा है। जिनका एक या दो पेपर किसी कारणवश अच्छा नहीं हो पाया है। वे दोबारा अप्लाई करके पेपर दे सकते हैं। जिस पेपर में अच्छे अंक आएंगे, वे मार्कसीट में दर्शाए जाएंगे। जिससे उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। परीक्षा समाप्ति के 15 दिन बाद ही बच्चों को यह मौका दिया जाएगा।

स्कूल-शिक्षा का 22 हजार 466 करोड़ रुपए का बजट पास:अब पहली कक्षा से बच्चे सीखेंगे योग और वैदिक गणित, आखिरी पीरियड में खेल अनिवार्य; मार्कशीट भी डिजिटल

राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही योग की पढ़ाई होगी। वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। स्कूलों में आखिरी पीरियड अनिवार्य रूप से खेल का होगा। विधानसभा में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग का 22466 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पास हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन स्कूलों में ग्रीन स्कूल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और कैरियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही शिक्षकों को उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्कृष्ट स्कूलों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना होगी। इन विद्यालयों के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये स्कूल प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होंगे, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नवा रायपुर में बनेगा प्रशासनिक भवन स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नवा रायपुर में विभाग का एक आधुनिक प्रशासनिक कॉम्पोजिट भवन बनाया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 5 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्या मंडल, मदरसा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित कई कार्यालय संचालित होंगे। सभी दस्तावेजों पर क्यूआर कोड, टीसी भी ऑनलाइन स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत छात्रों की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था में दस्तावेज पर क्यूआर कोड और यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके जरिए उनकी डिजिटल सत्यता की जांच की जा सकेगी। भास्कर एक्सक्लू​सिव तीसरी के बच्चों की परीक्षा अब पेन-कागज पर नहीं, टैबलेट पर होगी तीसरी कक्षा के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की परीक्षा अब पेन- कागज नहीं, बल्कि टैबलेट पर ली जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए सीबीएसई ने फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का निर्णय लिया है। अब तक यह ओएमआर शीट पर होती थी। एनसीईआरटी की इकाई परख मार्च के अंत में यह महा-सर्वेक्षण आयोजित करने जा रही है। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों को इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार इसके जरिए देश के कोने-कोने में तीसरी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के शिक्षा के स्तर को मापना चाहती है। इस अभियान के तहत देशभर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 776 जिलों के करीब 10 हजार से अधिक सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूल शामिल है। एक लाख से अधिक छात्र इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। स्कूलों का इसका पालन करना अनिवार्यसीबीएसई ने निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों का चयन सैंपलिंग के आधार पर हुआ है, उन्हें सर्वे की निर्धारित तारीखों पर स्कूलों का चालू रहना और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना जरूरी है। सर्वे के लिए आने वाली टीमों को पूरा प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग देना होगा। एनसीईआरटी कर रहा मार्गदर्शनराष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी परख के सर्वे के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है। वहीं राज्यों में समग्र शिक्षा, एससीईआरटी, डाइट और जिला शिक्षा कार्यालयों को इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक ओएमआर शीट पर हुई थी परीक्षा साल 2022 में हुए पिछले सर्वे में ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया गया था। अब सीबीएसई ने कहा है कि वर्ष 2026 का यह सर्वे पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। सीबीएसई के अनुसार डिजिटल मोड से न केवल डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि रिजल्ट तैयार करने में भी समय की बचत होगी। इससे सटीक रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी।

छात्राओं को शिक्षा का उपयोग समाज सुधार में करने की दी सलाह

गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स (जीसीजी) में दीक्षांत समारोह बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। यह समारोह प्रिंसिपल सुमन लता के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। पटियाला स्थित पंजाबी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ जगदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान कुल 836 छात्राओं को उनके शैक्षणिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर डिग्रियां प्रदान की गईं। जैसे ही छात्राओं ने मंच पर जाकर अपनी डिग्री प्राप्त की, पूरा परिसर तालियों और उत्साह से गूंज उठा और वातावरण गर्व तथा खुशी से भर गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जगदीप सिंह ने छात्राओं को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी और कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान, समर्पण और कड़ी मेहनत को निरंतर अपनाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को यह भी प्रेरित किया कि वे अपनी शिक्षा का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें और हमेशा ईमानदारी, अनुशासन और उत्कृष्टता के मूल्यों को अपने जीवन में बनाए रखें। समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें डॉ. मंजू साहनी, डॉ. जसवंत सिंह, सरदार कुलदीप सिंह, सरदार सोही और डॉ. राजीव सहित कॉलेज की पीटीए सदस्य कविता शर्मा भी शामिल थीं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में उप रजिस्ट्रार निवेदिता शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे समारोह के सुचारू संचालन में सहयोग दिया। मंच की कार्यवाही डॉ. हरलीन कौर और डॉ. रूपिंदर कौर ने प्रभावी ढंग से संचालित की, जिससे कार्यक्रम अनुशासित और आकर्षक बना रहा। समारोह के अंत में वाइस प्रिंसिपल सरिता खुराना ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुख्य अतिथि, अतिथियों, टीचरों, कर्मचारियों और छात्राओं का आभार व्यक्त किया। समारोह ने छात्राओं के जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उत्सव के रूप में चिन्हित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

लखनऊ में 'स्वास्थ्य सेवा में AI' पर तकनीकी व्याख्यान:इंजीनियरों, शिक्षाविदों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाओं पर चर्चा की

लखनऊ में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र ने शुक्रवार को 'स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता' विषय पर एक तकनीकी व्याख्यान आयोजित किया। आईईआई भवन, रीवर बैंक कॉलोनी में हुए इस कार्यक्रम में इंजीनियरों, शिक्षाविदों और छात्रों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की संभावनाओं पर चर्चा की। एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सचिन कुमार मुख्य वक्ता थे। उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) स्वास्थ्य सेवाओं को तेज, सटीक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एआई तकनीक से रोगों की पहचान अधिक सटीकता से संभव हो रही है, जिससे मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल पाता है। चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा डॉ. कुमार ने आगे कहा कि एआई आधारित सिस्टम डॉक्टरों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इससे गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है। डेटा विश्लेषण, डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और स्मार्ट हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है।उन्होंने टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, रोबोटिक सर्जरी और स्मार्ट हेल्थकेयर सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला। इन तकनीकों से दूरदराज के मरीजों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंच रही हैं। नई तकनीक स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता आईईआई उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र के अध्यक्ष इं. वी.पी सिंह ने की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ नई तकनीकों और डिजिटल समाधानों के जरिए समाज के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।कार्यक्रम के संयोजक डॉ. ए.के जौहरी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की । उन्होंने मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक और जनोपयोगी कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी।

आयुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक:मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा, स्कूलों की व्यवस्था सही करने के निर्देश

दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज प्रमंडलीय सभागार में शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी परिस्थिति में मानदेय भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। आयुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से इन विद्यालयों का निरीक्षण करने और परिसर की चहारदीवारी, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही छात्राओं को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का फायदा दिलाने का भी निर्देश दिया। बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी आयुक्त ने जानकारी ली और निर्देश दिया कि सभी शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालयों में टॉयलेट, बेंच-डेस्क, पंखा, स्मार्ट टीवी जैसी आवश्यक सुविधाओं की स्थिति की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जर्जर विद्यालय भवनों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करें इसके अलावा आयुक्त ने जर्जर विद्यालय भवनों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा, ताकि आवश्यकतानुसार मरम्मत या पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने जिले में कम से कम 10 विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय भवनों का रंग-रोगन कराने, सभी विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण और भूमिहीन विद्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। बैठक में उप निदेशक (शिक्षा), क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी आकाश ऐश्वर्य सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। डीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई, कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन बिहार सरकार के “निश्चय पार्ट-3 : सबका सम्मान – जीवन आसान” कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला एवं प्रमंडल स्तर के सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई कर उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई करते हैं। शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपनी समस्या डीएम के सामने रखीं। डीएम ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान 20 से अधिक आवेदनों पर विस्तृत सुनवाई की गई, जिनमें से लगभग आधे मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित शिकायतें, बहाली से जुड़े मामले और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल थे। डीएम के जनता दरबार में 30 से अधिक परिवादियों की सुनी गई समस्या जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए नागरिकों की समस्याएँ सुनीं। जनता दरबार में कुल 30 से अधिक परिवादी पहुंचे, जिनमें 25 आवेदन ऑनलाइन और 5 आवेदन ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। इस दौरान भू-अर्जन, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पंचायती राज, शिक्षा, पशु एवं मत्स्य और समाज कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतें सामने आईं। जिलाधिकारी ने सभी परिवादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता और धैर्यपूर्वक सुना। इनमें से आधे से अधिक मामलों का तत्काल समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए शीघ्र जांच कर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जनता दरबार में हासिल शिकायतों का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने और आवेदकों को समय-समय पर प्रगति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

लखनऊ विश्वविद्यालय में 'जियोकॉन–2026' संगोष्ठी:20 प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक, शिक्षाविद् हुए शामिल

लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में शुक्रवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'जियोकॉन–2026' का आगाज हो गया है । जिसका विषय 'भूविज्ञान और जलवायु परिवर्तन हेतु सतत पर्यावरण' रहा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि युद्ध और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं रुका, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। संगोष्ठी के संयोजक और भू-विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. ध्रुवसेन सिंह ने कहा कि वर्तमान में हो रहे युद्धों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक अस्त्र-शस्त्र जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि अगर हम एक 'सस्टेनेबल' पृथ्वी चाहते हैं, तो हमें 'ग्रीन एनर्जी' और 'ग्रीन इकोनॉमी' को अपनाना होगा। पृथ्वी हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन, पानी और खनिज दे रही है, लेकिन मानवीय गतिविधियों ने इसे संकट में डाल दिया है। हिमालय में चट्टानों के गिरने का वैज्ञानिक समाधान ​IIT पटना के निदेशक प्रो. टी.एन सिंह ने पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले भूस्खलन और चट्टानों के गिरने (Rockfall) पर व्याख्यान दिया। उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाली 'अर्ध-सुरंगों' के सुरक्षित निर्माण के लिए डायनेमिक रॉकफॉल एनालिसिस की जरूरत बताई। ​खास बातें: जो चर्चा में रहीं ​ब्लू इकोनॉमी: NIO गोवा के निदेशक प्रो. सुनील सिंह ने बताया कि महासागर भविष्य की अर्थव्यवस्था के आधार हैं।​एनर्जी सिक्योरिटी: AMD हैदराबाद के निदेशक डॉ. धीरज पांडे ने नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के लिए रणनीतिक खनिजों के महत्व पर चर्चा की ।​ प्रो. अरविंद मोहन ने कहा कि आज दुनिया में जितने भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हो रहे हैं, उनके पीछे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की होड़ है। 200 से अधिक शोधार्थियों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए ​सम्मेलन में देश के 29 विश्वविद्यालयों और लगभग 20 प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और शोधार्थी भाग ले रहे हैं। पहले दिन आठ विशेष व्याख्यान आयोजित हुए और 200 से अधिक शोधार्थियों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए।कार्यक्रम में डॉ. स्नेहा रघुवंशी, डॉ. ज्योत्सना दुबे, डॉ. मनोज यादव,प्रो. एमजी ठक्कर, राजिंदर कुमार और प्रो. पंकज श्रीवास्तव समेत कई विशेषज्ञ मौजूद रहे।

सिलेंडर बुकिंग-डिलीवरी को लेकर शिक्षामंत्री गुलाब देवी सख्त:संभल में बोलीं- समय पर डिलीवरी करें, महिलाओं की लंबी लाइन न लगे

संभल में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के बाद माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने को कहा है। शुक्रवार सुबह 11 बजे संभल के चंदौसी कोतवाली कस्बे में स्थित मंत्री गुलाब देवी के आवास पर कई उपभोक्ता एलपीजी गैस बुकिंग न होने की शिकायत लेकर पहुंचे। उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने तत्काल जिला आपूर्ति अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से फोन पर बात की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यवस्था को सुधारें। महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं। उनकी गैस बुक होनी चाहिए और समय पर मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी स्थिति हो, जनता को गैस की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घरेलू एलपीजी के सुचारु वितरण को सुनिश्चित करने के लिए संभल में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम (वित्त एवं राजस्व) प्रदीप वर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक गुरुवार शाम 6 बजे जिला कलेक्ट्रेट बहजोई सभागार में हुई, जो करीब डेढ़ घंटे तक चली। इसमें सभी गैस वितरक, बिक्री अधिकारी और आपूर्ति विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। बैठक का समन्वय क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश चंद्र ने किया। एडीएम प्रदीप वर्मा ने गैस वितरकों को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करें और उन्हें बुकिंग व डिलीवरी की पूरी जानकारी दें। उन्होंने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के लिए नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बिक्री अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को बताया कि वे भीम ऐप, यूपीआई, पेटीएम और गूगल पे जैसे डिजिटल माध्यमों से घर बैठे गैस बुक कर सकते हैं। बीपीसीएल के बिक्री अधिकारी प्रतीक उपाध्याय और आईओसीएल के बिक्री अधिकारी जिवतेश ने बताया कि एलपीजी की दैनिक खपत के मुकाबले पर्याप्त स्टॉक है, दो दिन का स्टॉक हमेशा बना रहता है। उपभोक्ता पूर्व में की गई ओटीपी गैस बुकिंग के 25 दिन बाद दोबारा गैस रिफिल प्राप्त कर सकते हैं।

किशनगंज के माता गुजरी यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह:1198 स्टूडेंट्स को मिलीं डिग्रियां, शिक्षा मंत्री बोले- बिहार का शिक्षा बजट 68 हजार करोड़ तक पहुंचा

किशनगंज स्थित माता गुजरी यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी संकाय के 1198 स्नातक विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से डिग्रियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार डॉ. इच्छित भारत सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यूनिवर्सिटी की सराहना की दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। उनके साथ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और उद्योग एवं सड़क निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल भी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में माता गुजरी यूनिवर्सिटी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सुदूर इलाके में विश्वविद्यालय खोलकर अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक सराहनीय कार्य है। ''सबसे अधिक पढ़ने वाला बच्चा ही डॉक्टर और इंजीनियर बनता'' उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आयुष्मान कार्ड योजना का भी जिक्र किया, बताया कि पहले बिहार में 50 हजार लोगों के कार्ड बने थे, जो अब 2 करोड़ से अधिक हो गए हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे अधिक पढ़ने वाला बच्चा ही डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, और उन्हें जीवन भर अध्ययन करते रहना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों को 'धरती के भगवान' बताते हुए डॉ. दिलीप जायसवाल को 'भगवान की फैक्ट्री' स्थापित करने के लिए बधाई दी। शिक्षा मंत्री सुनिल कुमार ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं और सरकार शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। शिक्षा बजट 68 हजार करोड़ तक पहुंचा शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों की तुलना में आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार का शिक्षा बजट अब बढ़कर 68 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो राज्य की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में केवल पांच विश्वविद्यालय थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में 76 हजार से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में लगभग 5 लाख 75 हजार से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं और 1 करोड़ 76 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक करोड़ से अधिक छात्रों को मिल रहा मध्याह्न भोजन शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 करोड़ 3 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई साइकिल योजना और पोशाक योजना का भी व्यापक असर देखने को मिला है। इन योजनाओं के कारण बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं स्कूलों से जुड़े हैं और खासकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। महिलाओं की साक्षरता दर में हुआ बड़ा इजाफा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 34 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर करीब 74 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव सरकार की विभिन्न योजनाओं और शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों छात्रों को मिला लाभ शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत लाखों छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की योजना देश के अन्य राज्यों में नहीं है और इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में बड़ी मदद मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में लगभग 2500 प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी ब्लॉकों में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएं। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा मंत्री ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता रहेगा। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे नई तकनीकों को अपनाएं और अपने कौशल को विकसित करें, ताकि बदलते समय के साथ खुद को तैयार कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि माता गुजरी यूनिवर्सिटी के विकास के लिए सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। संघर्षों को याद कर भावुक हुए मंत्री दिलीप जायसवाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार में उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वर्ष 1990 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हुई थी, तब देश के केवल चार राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब वे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता लेने दिल्ली गए थे, तो कई लोगों ने आश्चर्य जताया था कि जब गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे विकसित राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेज नहीं खुले हैं, तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य में यह कैसे संभव होगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने के दौरान आए संघर्षों को याद करते हुए कहा कि कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रखा गया और आज उसका परिणाम सामने है। डिग्री मिलने के बाद छात्रों में दिखा उत्साह दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्र-छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कई छात्रों ने अपने परिवार और शिक्षकों के साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और विश्वविद्यालय के अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को भविष्य में कड़ी मेहनत करने और समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

सेंट जेवियर्स कॉलेज में एआई के युग में मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर व्याख्यान

भास्कर न्यूज | सिमडेगा सेंट जेवियर्स कॉलेज में एआई के युग में मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उच्च शिक्षा में अवसर और चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता के रेक्टर फादर जयराज वेलुस्वामी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आई है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य और समर्पित शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान करते हैं। फादर वेलुस्वामी ने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के इतिहास का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए बताया कि इसके बाद रांची और सिमडेगा में भी सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने विद्यार्थियों को पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब का अधिक उपयोग करने, अनुशासन बनाए रखने तथा अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन करते रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि एआई और चैट जीपीटी जैसे तकनीकी साधनों का सही उपयोग कर छात्र अपनी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्राचार्य फादर रोशन बा ने अतिथि का गमछा और पौधा भेंट कर स्वागत किया। मौके पर कॉलेज के शिक्षकगण,छात्र-छात्र ाएं और अन्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अतिथि व प्रतिभागी।

उन्मुखीकरण कार्यशाला में शिक्षा सुदृढ़ करने पर जोर

लोहरदगा|ग्राम पंचायत भौरों के पंचायत भवन में गुरुवार को एक दिवसीय ग्राम पंचायत उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुखिया सुमंति तिग्गा और प्रजायत्न संस्था के संयुक्त प्रयास से किया गया। कार्यशाला में उप मुखिया, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्य, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका तथा ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान पंचायत क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा की स्थिति, विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान, आंगनवाड़ी और विद्यालयों के संचालन व समुदाय की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की। उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना और संचालन से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा व उनकी शैक्षणिक प्रगति में सुधार होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालय और ज्ञान केंद्र से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सप्ताह में दो दिन घर-घर जाकर बच्चों को चिह्नित किया जाएगा और पंचायत स्तर पर बैठक कर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

एसआईआर के काम से रिलीव होंगे शिक्षा विभाग के कार्मिक

उदयपुर | गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) में लगे शिक्षा विभाग के कर्मचारी अब रिलीव किए जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के निदेशक सीताराम जाट ने गुरुवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि प्रभावित कार्मिकों का कार्यग्रहण या कार्यमुक्ति सुनिश्चित किया जाए। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी कार्मिक को चुनाव या जनगणना कार्य का दायित्व सौंपा गया है, तो वह केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही कार्यमुक्त किया जा सके। निदेशक ने इसे प्राथमिकता देने और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

वीरपुर प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा शुरू:19 मार्च तक चलेगी, ई-शिक्षा कोष से प्रश्नपत्र डाउनलोड

बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में गुरुवार से वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। यह परीक्षा प्रखंड के कुल 43 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में दो पालियों में आयोजित की जा रही है, जो 19 मार्च तक चलेगी। परीक्षा के पहले दिन, प्रथम पाली में कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों ने पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा दी। वहीं, दूसरी पाली में कक्षा एक और दो के बच्चों के लिए हिंदी एवं उर्दू विषय की मौखिक परीक्षा आयोजित की गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) स्नेहलता वर्मा ने बताया कि इस वर्ष प्रश्न पत्र ई-शिक्षा कोष के माध्यम से डाउनलोड किए जा रहे हैं और ब्लैकबोर्ड पर लिखकर परीक्षा कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलमुक्त बनाने के लिए एक विद्यालय के शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में वीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। पहले दिन कई विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जहां परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित होती पाई गई।

मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा:ई-शिक्षाकोष पोर्टल से प्रश्नपत्रों का डिजिटल वितरण, 24 मार्च तक कॉपियों की जांच

बिहार के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग के नए दिशानिर्देशों के तहत मुजफ्फरपुर सहित राज्यभर के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इस साल की परीक्षा में प्रश्नपत्रों के वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने पहली बार 'ई-शिक्षाकोष' पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड स्थित मंडई खुर्द गांव के प्रधान शिक्षक पंकज कुमार ने बताया कि प्रश्नपत्र रोजाना सुबह 9:15 बजे पोर्टल पर अपलोड होते हैं। शिक्षक इन्हें डाउनलोड कर सुबह 10:00 बजे तक ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं, जिसके बाद छात्र उत्तर पुस्तिकाओं में अपने जवाब दर्ज करते हैं। लिखित परीक्षा 19 मार्च तक जारी रहेगी विभाग के निर्देशों के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के छात्रों का केवल मौखिक मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं, कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों की लिखित परीक्षा 19 मार्च तक जारी रहेगी। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच संकुल संसाधन केंद्र (CRC) स्तर पर 24 मार्च तक पूरी की जाएगी। मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, छात्र अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिकाएं घर ले जा सकेंगे। परीक्षा का अंतिम परिणाम 30 मार्च को घोषित किया जाएगा। इसी दिन सभी स्कूलों में 'शिक्षक-अभिभावक बैठक' (PTM) का आयोजन भी होगा, जहाँ बच्चों को उनके प्रगति पत्रक (रिपोर्ट कार्ड) सौंपे जाएंगे। प्रधान शिक्षक पंकज कुमार के अनुसार, इस नई व्यवस्था और समयबद्ध प्रक्रिया से बच्चों और शिक्षकों में उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता और मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।

नई शिक्षा नेतृत्व की दिशा:IIM इंदौर उद्यम संवाद से मिली रणनीतिक सोच और मैनेजमेंट की समझ

जब शिक्षा में आधुनिक प्रबंधन और नई तकनीकों का समावेश होता है, तब संस्थान छात्रों के समग्र विकास का मजबूत आधार बनते हैं। कृष्णकेशव ग्रुप ऑफ स्कूल्स के वाइस चेयरमैन अनुराग सिंह चौहान अजमेर, राजस्थान से शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय हैं और नर्सरी से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्किल-बेस्ड लर्निंग पर विशेष ध्यान देते हैं। IIM इंदौर में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित उद्यम संवाद बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम उनके लिए एक उत्कृष्ट सीख का अवसर रहा। कार्यक्रम में मेंटर्स ने प्रैक्टिकल केस स्टडी के माध्यम से टीम मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग और संस्थान को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया। इस अनुभव ने उन्हें अपने संस्थान के विकास के लिए अधिक संरचित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। अनुराग सिंह चौहान के अनुसार भविष्य के सफल लीडर के लिए तीन गुण अत्यंत आवश्यक हैं—एडैप्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक विजन और मजबूत टीम कोऑर्डिनेशन। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी शिक्षा क्षेत्र में छात्रों की प्रगति का बेहतर आकलन और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनका संदेश है—निरंतर सीखते रहें, बदलाव के साथ विकसित होते रहें और स्पष्ट उद्देश्य के साथ टीम को साथ लेकर आगे बढ़ें।

ग्रामीण शिक्षा से नेतृत्व तक:IIM इंदौर उद्यम संवाद से मिली प्रबंधन और भविष्य की नई समझ

जब शिक्षा को मिशन बनाकर काम किया जाए, तो उसका प्रभाव केवल संस्थान तक नहीं बल्कि पूरे समाज तक पहुंचता है। कृष्णकेशव ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन भानु प्रताप सिंह चौहान अजमेर, राजस्थान से शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। IIM इंदौर में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित उद्यम संवाद बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेना उनके लिए एक समृद्ध अनुभव रहा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स और अनुभवी मेंटर्स के साथ संवाद से उन्हें शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन और भविष्य की संभावनाओं को समझने का अवसर मिला। भानु प्रताप सिंह चौहान के अनुसार भविष्य के सफल लीडर के लिए तीन गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं—स्पष्ट विजन, मजबूत नेतृत्व क्षमता और प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनका संदेश है स्पष्ट लक्ष्य तय करें, कड़ी मेहनत करें और निरंतर सीखते हुए अपने उद्देश्य को हासिल करें।

नई शिक्षा नेतृत्व की सोच:IIM इंदौर उद्यम संवाद से मिली प्रबंधन और डिजिटल लर्निंग की समझ

जब शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्व और प्रबंधन की आधुनिक समझ जुड़ती है, तो संस्थान छात्रों के लिए बेहतर अवसरों का माध्यम बनते हैं। इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, करतल से जुड़े डायरेक्टर पंकज खुराना के लिए IIM इंदौर का उद्यम संवाद लीडरशिप प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण सीख का अनुभव रहा। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से आए शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स के साथ संवाद ने उन्हें संस्थान प्रबंधन, पैरेंट्स कम्युनिकेशन और लीडरशिप के नए दृष्टिकोण समझने का अवसर दिया। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने जाना कि यदि इस सीख का आधा भी संस्थान में लागू किया जाए तो स्कूल के विकास में बड़ा बदलाव संभव है। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को भी करीब से समझने का अवसर मिला। उनका मानना है कि आज के समय में स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, पीपीटी आधारित शिक्षण और आधुनिक तकनीक का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंकज खुराना का संदेश है सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सीख को व्यवहार में उतारना।

डॉ. पवन कुमार ने संभाला भिवानी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार:तीसरी बार नियुक्ति, बोले- नई शिक्षा नीति पर सक्रिय रूप से करेंगे कार्य

डॉ. पवन कुमार ने तीसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए डॉ. पवन कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी एवं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन पर जो विश्वास जताया वह उसे सार्थक सिद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड उपाध्यक्ष, बोर्ड सचिव व अधिकारियों के साथ मिलकर बोर्ड को और उच्च मुकाम पर ले जाएंगे। इस अवसर पर बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों, शिक्षा जगत से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व शिक्षाविदों ने बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार का फूल-मालाओं से स्वागत किया। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने बोर्ड की लॉबी में स्थापित मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने उपरांत कार्यग्रहण किया। उन्होंने शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पुन: कार्यभार ग्रहण करने उपरांत कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोको अभियान व बोर्ड की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार लाने के अथक प्रयास किए जाएंगे। शैक्षिक क्षेत्र में अभूतपूर्व दीर्घकालीन अनुभवों के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने कहा कि प्रदेश की शैक्षिक क्षेत्र में बहुआयामी व सार्थक सुधार लाकर इसका स्तर और ऊंचा उठाएंगे। गुणात्मक सुधार के सार्थक प्रयास रहेंगे उन्होंने कहा कि शिक्षा-परीक्षा में गुणात्मक सुधार, परीक्षाओं में नकल पर पूर्ण अंकुश लगाने तथा शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली को ओर अधिक उत्तरदायी, त्वरित, पारदर्शी व विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिए संतुष्टिपूर्ण बनाने के लिए सतत व सार्थक प्रयास जारी रहेंगे। नकल रहित परीक्षा करवाना उद्देश्य बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही है और जो भी नकल से संबंधित मामले हमारे सामने आ रहे हैं उन पर बोर्ड तुरन्त प्रभाव से कड़ी कार्रवाई कर रहा है। वर्तमान में चल रही परीक्षाओंं में कुछ जगहों पर जहां भी नकल के मामले सामने आ रहे हैं, आरोपी लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। इसके अलावा संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए लिखा जा रहा है। शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतया नकल रहित संचालित करवाना है। शिक्षा प्रणाली को लचीचा बनाएंगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, लचीला और समावेशी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिक्षार्थियों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

लखनऊ में खीरी के छात्र-शिक्षक सम्मानित:बालिका शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला पुरस्कार

लखनऊ में आयोजित एक समारोह में लखीमपुर खीरी जनपद के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कृत होने वालों में उच्च प्राथमिक विद्यालय थरिया के छात्र अनुज कुमार और उनकी शिक्षिका पूनम गुप्ता शामिल थे। इसी तरह, उच्च प्राथमिक विद्यालय पहाड़ापुर की छात्रा मानसी त्रिवेदी और उनकी शिक्षिका नमिता श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। केजीबीवी बेहजम की छात्रा छवि सिंह और उनकी शिक्षिका अपर्णा पाण्डेय को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। यह सम्मान उप निदेशक बालिका शिक्षा उत्तर प्रदेश डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने प्रदान किया। बालिका शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मास्टर ट्रेनर कुहू बनर्जी को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। जनपद में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए जिला समन्वयक रेनू श्रीवास्तव और जनपद नोडल शिक्षक जसपाल सिंह को भी उप निदेशक बालिका शिक्षा द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस उपलब्धि पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने इसे जनपद के लिए गर्व का विषय बताया।

चंडीगढ़ स्कूल लिस्ट ऑनलाइन-बाजार में नहीं मिल रहीं किताबें:पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से की शिकायत, शिक्षा विभाग के आदेश का नहीं हुआ पालन

चंडीगढ़ के कई निजी स्कूलों में तय की गई किताबों को लेकर अभिभावकों की परेशानी बढ़ रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि कुछ निजी स्कूल अपनी बुक लिस्ट तो वेबसाइट पर डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे कम जाने-पहचाने पब्लिशर्स की किताबें निर्धारित कर रहे हैं जो खुले बाजार में उपलब्ध ही नहीं हैं। इससे अभिभावकों को मजबूरन उन्हीं चुनिंदा दुकानों से किताबें खरीदनी पड़ रही हैं जिनसे स्कूलों का टाईअप है। एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद कई स्कूल जानबूझकर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे किताबें केवल एक-दो दुकानों पर ही उपलब्ध हों और बाकी बुक सैलर्स को सप्लाई ही नहीं मिलती। शिक्षा विभाग के आदेश का नहीं हुआ पालन चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गोयल ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य था कि स्कूल पहले से बुक लिस्ट सार्वजनिक करें, ताकि शहर के अलग-अलग बुक सैलर्स किताबें मंगाकर स्टॉक कर सकें और अभिभावकों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे पब्लिशर्स की किताबें लगाकर इस व्यवस्था को ही बेअसर करने की कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएशन के मुताबिक कई स्थानीय बुक सैलर्स ने भी बताया है कि वे स्कूलों को कमीशन देने की बजाय अभिभावकों को डिस्काउंट देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ पब्लिशर्स उन्हें किताबों की सप्लाई देने से ही मना कर रहे हैं। इससे फिर वही स्थिति बन जाती है कि किताबें सिर्फ एक तय दुकान पर ही उपलब्ध होती हैं। चार अलग-अलग बुकशॉप्स के नाम बताने की मांग चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि स्कूलों को कम से कम चार अलग-अलग बुकशॉप्स के नाम बताने के लिए बाध्य किया जाए, जहां निर्धारित किताबें उपलब्ध हों। इसके साथ ही जिन स्कूलों ने कम जाने-पहचाने पब्लिशर्स की किताबें लगाई हैं, उनसे लिखित एफिडेविट लिया जाए कि वे शहर के किसी भी बुकसेलर को किताबों की सप्लाई देंगे। एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि ऐसे पब्लिशर्स की किताबें निर्धारित करने से बचने के निर्देश दिए जाएं जिनकी सप्लाई केवल एक ही दुकान तक सीमित हो। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर की 3 बड़ी बातें… नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर जानकारी देना जरूरी: स्कूल एजुकेशन चंडीगढ़ की डायरेक्टर नितिश सिंघला ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों को किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्कूलों को यह जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर देना अनिवार्य किया गया है। 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी: उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल अभिभावकों को किसी निश्चित दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो अभिभावक इसकी शिकायत सीधे जिला शिक्षा अधिकारी से कर सकते हैं। ऐसे मामलों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट शिक्षा सचिव को भेजनी होगी। स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है: डायरेक्टर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हर साल प्राइवेट स्कूलों में किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर अभिभावकों को परेशान करने की शिकायतें आती रही हैं। इस बार प्रशासन ने ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर नगर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री

जालंधर | पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा गुरुद्वारा नवमी पातशाही दुख निवारण साहिब गुरु तेग बहादुर नगर में नतमस्तक हुए। गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष कंवलजीत सिंह टोनी ने धर्म प्रचार और गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल अस्पताल में किए जा रहे कार्यों संबंधी जानकारी दी। यहां मनजीत सिंह ठुकराल, गगनदीप सिंह गग्गी आदि मौजूद रहे।

1158 सहायक प्रोफेसर, लाइब्रेरियनों के स्थायी रोजगार को बचाने की मांग, 15 को शिक्षा मंत्री का घर घेरने की चेतावनी

लुधियाना| 1158 सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट के आह्वान पर बुधवार को एससीडी कॉलेज के गेट के सामने सरकारी राजिंद्रा कॉलेज बठिंडा सहित लुधियाना जोन के छह सरकारी कॉलेजों के सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान प्रोफेसरों ने आरोप लगाया कि सरकार 1158 सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन भर्ती को बचाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही है। प्रो. जसप्रीत सिवियां ने कहा कि पिछले शनिवार शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या करते हुए 1158 पदों पर नई भर्ती करने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से भर्ती हुए 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों के स्थायी रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार ने न तो ईमानदारी से समीक्षा याचिका दायर की है और न ही कोई ठोस कानूनी कार्रवाई शुरू की है। प्रो. अश्मनी ने कहा कि विभाग द्वारा सेवाओं को सांकेतिक रूप से 17 फरवरी 2026 तक सीमित करने और प्रसूता अवकाश सहित वैधानिक अधिकारों पर पाबंदी लगाने से पंजाब सरकार का जन-विरोधी रवैया पहले ही उजागर हो चुका है। वहीं प्रो. गुरजंट सिंह ने कहा कि सरकार के इस रवैये के कारण 1158 भर्ती अब उनके लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द बैठक कर 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तो 15 मार्च 2026 को गंभीरपुर में शिक्षा मंत्री के निवास के सामने राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया जाएगा। एससीडी कॉलेज के बहार पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ।

महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया

लुधियाना| हेलो किड्स प्लेवे में कर्नाटक की प्रमुख प्री-स्कूल चेन हेलो किड्स ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष लाइव इंटरएक्टिव सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में पंजाब सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी राखी गुप्ता भंडारी (आईएएस) मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। इस सत्र का विषय शिक्षा और समाज में परिवर्तन की वाहक के रूप में महिलाएं था। कार्यक्रम के दौरान हेलो किड्स के संस्थापक प्रीतम कुमार अग्रवाल ने राखी गुप्ता भंडारी से बातचीत की और शिक्षा, नेतृत्व व समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। सत्र में देशभर से हेलो किड्स के 1100 से अधिक ब्रांच ओनर्स, टीचर और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने सत्र के दौरान ध्यानपूर्वक विचार सुने और बातचीत में हिस्सा लिया, जिससे कार्यक्रम काफी रोचक और ज्ञानवर्धक बना। राखी गुप्ता भंडारी ने अपने प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवा के अनुभव साझा करते हुए महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व, दृढ़ता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने टीचरों और अभिभावकों को बच्चों में बचपन से ही आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

सरकारें बदलीं, मंत्री बदले पर नहीं बदले हालात:25 साल में 8 उच्च शिक्षा मंत्री वादे करते रह गए, पर प्रोफेसर का एक पद भी नहीं भर पाए

छत्तीसगढ़ के गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उच्च शिक्षा के 8 मंत्री बने। सरकारें बदलीं, मंत्री बदले लेकिन शासकीय कॉलेजों में स्थायी प्रोफेसर भर्ती का संकट जस का तस बना रहा। हैरानी की बात यह है कि इनते वर्षों में प्रोफेसर के लिए केवल एक बार वर्ष 2021 में, जब कांग्रेस सत्ता में थी और मंत्री उमेश पटेल थे, तब भर्ती निकाली गई, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। दस्तावेज सत्यापन के बाद पांच महीने से पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। इंटरव्यू की प्रक्रिया भी लंबित है। इसकी वजह से कई कॉलेजों में नए विषय, पीजी कोर्स, रिसर्च सेंटर शुरू नहीं कर पा रहे। वहीं नैक और एनआईआरएफ रैंकिंग पर असर पड़ा है। शेष|पेज 11 कॉलेजों की संख्या बढ़ाते गए, लेकिन नियमित फैकल्टी पर ध्यान नहीं :प्रदेश में शासकीय कॉलेजों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई, उसकी तुलना में नियमित फैकल्टी की संख्या कम है। अभी राज्य में 335 शासकीय काॅलेज हैं। जबकि 2008-09 में 154 कॉलेज हैं। 10 साल में यानी 2018-19 तक 100 नए कॉलेज बने और संख्या 254 हो गई। इसके बाद 2024-25 तक 81 और कॉलेज खुल गए। इनकी तुलना में यदि प्रोफेसर की बात करें तो सीधी भर्ती में कुल स्वीकृत पद 779 हैं, यह सभी खाली है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के 5335 पद में से 2302 पोस्ट खाली है। 2021 में निकली थी प्राेफेसर की वैकेंसी प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए 2021 में वैकेंसी निकली थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के माध्यम से 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन मंगाए गए, लेकिन विभिन्न विवादों के चलते भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। फिर 2024 में प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, लेकिन अब इसमें भी लगातार देरी हो रही है। पिछले साल सितंबर तक विभिन्न विषयों के लिए दस्तावेज सत्यापन हुआ। इसके बाद संभावना बनी थी कि कुछ दिनों में पात्र-अपात्र की लिस्ट जारी हो जाएगी और फिर इंटरव्यू होगा। लेकिन मार्च 2026 शुरू है, अब तक पात्र अपात्र की लिस्ट नहीं आई है। प्रोफेसर की इन विषयों- अंग्रेजी, माइक्रोबॉयोलॉजी, लोक प्रशासन, प्राचीन भारतीय इतिहास, बायोटेक्नोलॉजी, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, विधि, गृह विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, हिन्दी, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र भूगर्भशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के लिए भर्ती होगी। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी से यह असर असि. प्रोफेसर भर्ती सुस्त सिस्टम की भेंटप्रदेश में प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया जहां पिछले पांच वर्षों से अधर में लटकी है, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी अब सरकारी सिस्टम की सुस्ती का शिकार हो गई है। छह साल बाद सितंबर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की घोषणा तो हुई, लेकिन मार्च शुरू होने के बावजूद अब तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका। इसका सीधा नुकसान अभ्यर्थियों को हुआ है, कई योग्य उम्मीदवार एज बार हो चुके हैं। भास्कर एक्सपर्ट - डॉ. जवाहर सूरिसेट्टी, शिक्षाविद स्थायी शिक्षकों का अभाव, उच्च शिक्षा के लिए चुनौतीछत्तीसगढ़ में पिछले दो दशकों से स्थायी प्रोफेसरों की नियुक्ति का अभाव और एड-हॉक (तदर्थ) व्यवस्था पर निर्भरता, राज्य की उच्च शिक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। अब जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू की जा रही है, यह कमी शिक्षा की गुणवत्ता को कई तरीके से प्रभावित करेगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने कहा- 2026-27 से लागू होगी व्यवस्था:अब विषय बदलकर यूजी करने पर छात्रों को देनी होगी पात्रता परीक्षा

मप्र में अब विषय बदलकर अंडर ग्रेजुएट (यूजी) करने वाले छात्रों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय एकीकृत परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने बुधवार को आयुक्त और सभी विश्वविद्यालयों को सर्कुलर जारी कर शैक्षणिक सत्र 2026-27 और 2027-28 के लिए परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी सम्राट विक्रमादित्य विवि, उज्जैन को सौंपी है। परीक्षा में सफल छात्र प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी छात्र ने 12वीं गणित या विज्ञान विषय से की है और वह यूजी में आर्ट्स या किसी अन्य संकाय से पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे संबंधित विषय की पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। यह निर्णय यूजीसी रेगुलेशन-2025 के आधार पर विवि समन्वय समिति की स्थायी समिति की अनुशंसा पर लिया है। पिछले सत्र से ही पीजी में भी यह व्यवस्था लागू है, लेकिन विवि स्तर पर कोई परीक्षा नहीं हो सकी। विशेषज्ञ डॉ. एचएस त्रिपाठी के अनुसार 25% छात्र 12वीं के बाद विषय बदलते हैं। इसलिए यूजी में व्यवस्था लागू करने से पहले अध्यादेश संशोधन जरूरी है। 28 जनवरी 2026 की बैठक में राज्य स्तरीय परीक्षा कराने पर सहमति बनी थी। समिति के अनुसार परीक्षा चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय कराएंगे और एक विश्वविद्यालय लगातार दो साल तक परीक्षा आयोजित करेगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 18 विश्वविद्यालय हैं। 1 जनवरी को कहा था- सभी विवि अपने स्तर पर कराएं परीक्षा...उच्च शिक्षा विभाग 1 जनवरी 2026 को सभी विश्वविद्यालयों को सिर्फ पीजी के लिए अपने-अपने स्तर पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार यह परीक्षा मार्च में आयोजित होनी है और 1 मई से परीक्षा होनी है। कुछ विश्वविद्यालयों ने इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था लेकिन विश्वविद्यालयों ने इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की है। यूजी के अध्यादेश में अभी प्रावधान नहीं, पीजी में यह व्यवस्था मौजूद

संस्कृति स्कूल को बनाया जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मॉडल: एसपी गोयल

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में बुधवार को सीएसआई एजुकेशनल सोसाइटी की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई

'सही मार्गदर्शन से विद्यार्थी बनेंगे राष्ट्र निर्माता':जोधपुर में कार्यक्रम में अतिथि बोले- शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं

जोधपुर में कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा- शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, संस्कार और जीवन में सही दिशा प्रदान करने का सशक्त आधार है। यदि विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही सही मार्गदर्शन, अनुशासित वातावरण और सकारात्मक प्रेरणा मिले तो वे न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बुधवार को कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में स्थित शिक्षा एकेडमी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे तथा संस्थान की इस शैक्षणिक पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कुड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच चंद्रलाल खावा, उपसरपंच सुरेंद्र मेवारा, उद्यमी रामचंद्र चौधरी, युवा नेता भोमाराम सियोल, समाजसेवी मोहनलाल, नराराम और महावीर सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। संस्थान के निदेशक मंडल में सुरेश जान्नी (मैनेजिंग डायरेक्टर एवं केमिस्ट्री फैकल्टी), पीयूष सिंह (अकादमिक डायरेक्टर, केमिस्ट्री फैकल्टी) तथा शरवान चौधरी (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्रीकल्चर फैकल्टी) ने विद्यार्थियों को मजबूत शैक्षणिक आधार, स्पष्ट अवधारणा और अनुशासित वातावरण प्रदान करने का उद्देश्य बताया, जिससे वे बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। संस्थान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्री-फाउंडेशन एवं फाउंडेशन कोर्स संचालित किए जाएंगे, जिनमें बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ IIT-JEE, NEET-UG, JET, CUET, ICAR सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। संस्थान प्रबंधन द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की गई है। समारोह के अंत में संस्थान प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया गया तथा विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा ग्रहण कर उज्ज्वल भविष्य निर्माण का संदेश दिया गया।

हाथरस में डीएम ने की बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा:प्रगति न मिलने पर BDO को नोटिस, खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि

जिलाधिकारी अतुल वत्स ने हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र-छात्राओं के नामांकन और मूलभूत सुविधाओं की प्रगति का जायजा लिया। अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी मुरसान को कारण बताओ नोटिस और खंड शिक्षा अधिकारी सिकंदराराऊ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों को भी चेतावनी पत्र जारी करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें फिर से विद्यालय से जोड़ने का निर्देश दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर नामांकन और उपस्थिति की समीक्षा करने तथा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 19 निर्धारित बिंदुओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। इनमें स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, विद्युत व्यवस्था, कक्षाओं की साफ-सफाई, फर्नीचर, हैंडवॉश यूनिट, बाउंड्रीवाल, रसोईघर और खेल मैदान जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में इन सुविधाओं की कमी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिल सके। मिड-डे मील योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों को समय पर पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा और स्पष्ट किया कि इस योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जगराओं में पंजाब के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका:असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन भर्ती रद्द करने का विरोध, स्थायी नौकरी की मांग

पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। लुधियाना के जगराओं में बुधवार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट पंजाब के नेतृत्व में असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन्स ने रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड चौक पर पंजाब सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी परमजीत सिंह और करमजीत सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 14 जुलाई 2025 को भर्ती रद्द करने के फैसले से उन्हें गहरी चिंता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल भर्ती हुए उम्मीदवारों और उनके परिवारों के लिए, बल्कि पंजाब की उच्च शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। फ्रंट के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में पहले से कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि 1158 भर्ती के तहत नियुक्त सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की नौकरी को स्थायी किया जाए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी लेटर रद्द करने की मांग इसके अतिरिक्त, फ्रंट ने हायर एजुकेशन विभाग द्वारा 4 नवंबर 2025 को जारी किए गए पत्र को तत्काल रद्द करने की मांग की। उन्होंने इन कर्मचारियों की नियमित छुट्टियां बहाल करने और दूरस्थ स्टेशनों पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों व लाइब्रेरियनों के लिए नजदीकी स्टेशनों पर तबादले हेतु ट्रांसफर पोर्टल खोलने की भी अपील की। फ्रंट के नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री से सार्वजनिक बयान जारी कर यह आश्वासन देने की मांग की कि भर्ती किए गए 1158 प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। साथ ही, उन्होंने कॉलेजों में प्रिंसिपल और प्रशासन द्वारा इन कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को तुरंत बंद करने की भी अपील की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तो वे अपने संघर्ष को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे।

सरकारी स्कूल छात्राओं को कराई हेलिकॉप्टर से सैर, VIDEO:शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रिंसिपल ने भामाशाह के सहयोग से की पहल

डीडवाना-कुचामन जिले में सरकारी स्कूल की टॉपर छात्राओं को हेलिकॉप्टर से हवाई सैर करवाई गई। प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रिंसिपल ने भामाशाह के सहयोग से यह अनूठी पहल की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ललासरी की 12वीं क्लास की 5 छात्राओं ने बुधवार को हेलिकॉप्टर से ललासरी, खाखोली और डीडवाना क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी। प्रिंसिपल डॉ. हरवीर सिंह जाखड़ ने बताया- पिछले पांच वर्षों में कक्षा 12 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को हेलिकॉप्टर से हवाई यात्रा कराई गई। यह विशेष आयोजन भामाशाह ओमप्रकाश पावड़िया के सहयोग से संभव हो पाया। इन छात्राओं ने किया हवाई सफर हेलिकॉप्टर में हवाई सैर करने वाली छात्राओं में जिंकल जांगिड़, लक्ष्मी गुर्जर, गीतांजली मेघवाल, कोमल गुर्जर और मुन्नी मेघवाल शामिल थीं। जिंकल जांगिड़ ने वर्ष 2022-23 में 96.60 प्रतिशत अंक, लक्ष्मी गुर्जर ने वर्ष 2023-24 में 96 प्रतिशत और गीतांजली मेघवाल ने वर्ष 2024-25 में 92 प्रतिशत अंक अर्जित किए। कोमल गुर्जर और मुन्नी मेघवाल को वर्ष 2025-26 की संभावित टॉपर मानते हुए उन्हें भी प्रोत्साहन स्वरूप यह हवाई सैर करवाई गई। स्कूल परिसर में उतारा हेलिकॉप्टर प्रिंसिपल जाखड़ के अनुसार छात्राओं को हवाई यात्रा का अवसर देने के लिए हेलिकॉप्टर को सीधे स्कूल परिसर में उतारा गया था। हेलिकॉप्टर ने ललासरी, खाखोली और डीडवाना क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी। इस दौरान स्कूल स्टाफ, विद्यार्थियों और आसपास के ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। 5 वर्षों से बोर्ड परीक्षा का शत-प्रतिशत परिणाम प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में वर्तमान में लगभग 200 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। पिछले पांच वर्षों से यहां का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा है। नवाचार, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, भामाशाहों का सहयोग और प्रतिभा प्रोत्साहन जैसे प्रयासों के कारण यह स्कूल पहले भी सुर्खियों में रहा है। विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति बढ़ेगी प्रेरणा प्रिंसिपल जाखड़ ने उम्मीद जताई कि इस पहल से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति प्रेरणा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह मॉडल प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है। इस आयोजन में हेलिकॉप्टर की व्यवस्था पर लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आया।

उदयपुर सांसद ने 5 नए एकलव्य स्कूल मांगे:आदिवासी बहुल पंचायत समितियों में एकलव्य स्कूल खोलने की मांग उठाई, जनजाति विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने पर दिया जोर

उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने लोकसभा में नियम 377 के जरिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के बच्चों के लिए बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने जिले की पांच प्रमुख पंचायत समितियों-ओगणा, सुलाव, देवला, नाई और कल्याणपुर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) खोलने का प्रस्ताव संसद में रखा। डॉ. रावत ने जोर देकर कहा कि इन दुर्गम क्षेत्रों में जनजातीय आबादी की बहुलता होने के बावजूद अभी तक एक भी एकलव्य स्कूल संचालित नहीं है, जिससे यहां के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दर-बदर भटकना पड़ता है। सांसद ने सदन के पटल पर आंकड़े रखते हुए बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार इन सभी पांचों पंचायत समितियों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। सुलाव में 95 प्रतिशत, देवला में 98 प्रतिशत, ओगणा में 68 प्रतिशत, नाई में 86 प्रतिशत और कल्याणपुर में 88 प्रतिशत जनजाति आबादी निवास करती है। डॉ. रावत ने तर्क दिया कि ये सभी क्षेत्र एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाने की हर तरह की पात्रता रखते हैं, फिर भी अब तक इन्हें इस सुविधा से वंचित रखा गया है। संसद में डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि ये पंचायत समितियां भौगोलिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण और दुर्गम इलाकों में स्थित हैं। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे इन गांवों में रहने वाले जनजाति बालक-बालिकाओं के पास बेहतर आवासीय शिक्षा के समुचित अवसर नहीं हैं। इस वजह से आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा की दौड़ में पिछड़ रहे हैं और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण और समाज के लोग लंबे समय से यहां सरकारी आवासीय स्कूलों की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। डॉ. रावत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत इन पांचों पंचायत समितियों में नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के खुलने से न केवल जनजाति विद्यार्थियों को सुलभ और मुफ्त शिक्षा मिलेगी, बल्कि उनके समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सांसद की इस पहल के बाद अब इन पिछड़े क्षेत्रों के हजारों आदिवासी परिवारों में अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई और भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगी है।

आज सागर आएंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव:जेरई में ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी और रोजगार मेले का करेंगे उद्धाटन, उच्च शिक्षा मंत्री भी होंगे शामिल

सागर के नरयावली रोड पर जेरई के पास स्थित ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मार्च बुधवार को सागर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम रोजगार मेले का भी शुभारंभ करेंगे। वे करीब 1.25 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल होंगे। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड, मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, आवागमन मार्ग समेत अन्य व्यवस्थाओं को देखा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी सागर जिले और आसपास के क्षेत्रों के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र बेहतर सुविधा देगी। अब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। बल्कि उन्हें आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सागर में ही उपलब्ध हो सकेगी। प्रतिवर्ष रोजगार मेले और प्लेसमेंट के माध्यम से युवाओं का रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार मेले में इंटरव्यू से होगा युवाओं को चयन युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिलाने बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। मेले में देश और प्रदेश की कंपनियां हिस्सा लेंगी। जिसमें कंपनियों की प्रतिनिधि युवाओं का इंटरव्यू लेकर अलग-अलग पदों के लिए चयन करेंगे।

खेलों में छात्रों ने दिखाया दम, शिक्षा के साथ फिटनेस का संदेश दिया

छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया. ● एथलेटिक्स: 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस। ● शक्ति और कौशल: टग-ऑफ-वार (रस्साकशी), आर्म रेसलिंग (पंजालड़ा), शॉट पुट (गोला फेंक) और लॉन्ग जंप। ● मनोरंजक खेल: विभिन्न फन रेस और अन्य गतिविधियां। ‌ मुख्य अतिथि सरदार गुरदर्शन सिंह ने छात्रों की ऊर्जावान भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों को शिक्षा और शारीरिक फिटनेस के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. एसपी सिंह (अध्यक्ष,जीकेईसी और पूर्व कुलपति, जीएनडीयू) ने जोर देकर कहा कि खेल छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने और उनमें दृढ़ता और टीम वर्क जैसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। प्रो. मंजीत सिंह छाबड़ा (निदेशक, जीजीएनआईएमटी) ने कहा कि एंथुसिया छात्रों के लिए अपनी शारीरिक क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। खेल उत्सव का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जहां विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। भास्कर न्यूज | लुधियाना गुजरांवाला गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने अपने परिसर के विशाल मैदान में वार्षिक खेल उत्सव एंथुसिया 2026 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों और संकाय सदस्यों के बीच भारी उत्साह देखा गया, जो खेल भावना, टीम वर्क और शारीरिक फिटनेस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सरदार गुरदर्शन सिंह, आईपीएस के औपचारिक स्वागत के साथ हुई। समारोह का शुभारंभ खेल ध्वज फहराने के साथ हुआ। खेल उत्सव की औपचारिक घोषणा के बाद, छात्रों ने प्रतियोगिताओं के दौरान निष्पक्ष खेल, अखंडता और खेल कौशल के मूल्यों को बनाए रखने की शपथ ली। मार्च पास्ट के दौरान दर्शकों ने विभिन्न विभागों के छात्रों को पूरे आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ कदमताल करते देखा।

शिक्षा विभाग ने बताया:डर व शर्मिंदगी में जिंदगी बिता रही हैं बच्चियां; किसी की पढ़ाई छूटी, किसी को घर बदलना पड़ा

स्कूल ही बच्चियों के लिए डर और असुरक्षा का कारण बन जाएं, तो यह सिस्टम की लाचारी और विफलता की कहानी बन जाती है। विधानसभा में शिक्षा विभाग ने बताया है कि वर्ष 2020 से 2024 तक सरकारी स्कूलों में 61 जगह बच्चियों के साथ शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसे मामले आए हैं। भास्कर पड़ताल में आया कि कई बच्चियों को मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए कई परिवारों को घर बदलना पड़ा। इन्हीं बच्चियों का दर्द पढ़ें इस स्पेशल रिपोर्ट में : झिझक के कारण 3 बच्चियों ने छोड़ दिया स्कूल सीकर के एक गांव में हेडमास्टर तीन सहेलियों से अश्लील हरकत करता था। उन्हें गलत तरीके से छूता था। इससे बच्चियां डर गईं। उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया। परिवारों ने कारण पूछा, तो उन्हें हेडमास्टर की करतूत का पता लगा। इसके बाद परिजनों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। घटना के बाद तीनों बच्चियों की जिंदगी बदल गई है। वे स्कूल जाने से मना करती हैं। मां स्कूल जाने के लिए कहती हैं, तो रोने लगती हैं। समझा-बुझाकर उन्हें स्कूल भेजा जाता है, तो वे वहां दूसरी बच्चियों से बात करने में हिचकिचाती हैं। दिनभर गुमसुम रहती हैं। ऐसी दिनचर्या से एक बच्ची का स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है। रात के समय वह अचानक डरकर रोने लगती है। डर ऐसा कि साढ़े चार साल बाद भी डिप्रेशन में है बेटी अक्टूबर 2021 में झुंझुनूं के स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बच्ची से स्कूल में दरिंदगी की। सदमे के कारण उसका व्यवहार बदल गया है और वह घुट-घुटकर जी रही है। घरवालों ने स्कूल बदल दिया, लेकिन वह लगातार स्कूल भी नहीं जा पा रही है। शर्मिंदगी के कारण रिश्तेदारी में जाने से भी संकोच करती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वरोजगार से महिलाएं बनें आत्मनिर्भर

बोकारो | विश्व महिला दिवस सप्ताह के तहत मंगलवार को चास प्रखंड कार्यालय के सभागार में महिला सशक्तिकरण, समानता और अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा, प्रखंड प्रमुख बेला देवी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन बोकारो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला मुखिया, महिला पंचायत सदस्य, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, स्वयं सहायता समूह की सदस्य, जल सहिया तथा प्रखंड व अंचल के महिला कर्मियों ने भाग लिया। एसडीओ प्रांजल ढांडा ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा सत्र समाप्ति के 20 दिन शेष, अब तक एक रुपया भी जारी नहीं

डूंगरपुर| प्रदेश में शिक्षा सत्र समाप्त होने में करीब 20 दिन ही शेष हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट अब तक जारी नहीं होने से स्कूलों के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, जबकि जमीनी स्तर पर स्कूलों में झाडू-पोछा, साबुन, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामग्री के लिए भी बजट उपलब्ध नहीं है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट की 70 प्रतिशत राशि दिसंबर तक खर्च करना अनिवार्य है। इसके बावजूद चालू शिक्षा सत्र में जिले के 498 सहित प्रदेश के 19,772 सरकारी सीनियर स्कूलों को अब तक एक भी किस्त जारी नहीं की गई है। इससे स्कूलों के नियमित संचालन पर असर पड़ रहा है। कई संस्थाप्रधान और शिक्षक आवश्यक खर्चों के लिए उधार लेकर या शाला विकास कोष से काम चला रहे हैं। कंपोजिट ग्रांट के तहत स्कूलों में 1 से 30 विद्यार्थी पर 10 हजार रुपए, 31-100 विद्यार्थी 25 हजार, 101-250 विद्यार्थी 50 हजार, 251-1000 विद्यार्थी 75 हजार और 1000 से अधिक पर एक लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। अब सत्र समाप्त होने जा रहा है और ग्रांट को लेकर एक रुपया भी जारी नहीं किया गया है बल्कि इसमें दिसंबर तक 70 फीसदी खर्च का प्रावधान है। ग्रांट जारी नहीं होने से जिले के स्कूलों में व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और शिक्षा सत्र के अंतिम दौर में भी विद्यालयों को राहत का इंतजार है। ग्रांट नहीं मिलने से कई विद्यालयों में बिजली-पानी के बिल, समाचार पत्र, स्टेशनरी और दैनिक जरूरतों का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। कई स्थानों पर छोटे-छोटे कार्य भी रुके पड़े हैं या फिर शिक्षकों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से विद्यालयों में स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, चॉक-डस्टर, पत्र-पत्रिकाएं, स्टेशनरी और अन्य शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था की जाती है। ग्रांट नहीं मिलने से इन बुनियादी सुविधाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिन चौबीसा, जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा ने निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर के माध्यम से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जिले के सभी विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट व खेल मद की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष विद्यालयों के नियमित खर्च के लिए यह राशि समय पर जारी होती है, लेकिन इस सत्र में अधिकांश विद्यालयों को अभी तक राशि नहीं मिली है। इससे सफाई, स्टेशनरी, बिजली बिल व परीक्षा सामग्री तक उधारी में खरीदनी पड़ रही है।

आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं

महिला दिवस पर विशेष:- अजमेर राजस्थान आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं:- देश-प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ओर इन अपराधों में पिछले वर्षो में अपराध की दर तीव्र ही हुई है ओर “भारत मे अपराध ” नामक रिपोर्ट बताती है ... Read more

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सहारे भारत बना रहा वैश्विक एआई महाशक्ति, 2027 तक एआई बाजार में तेज वृद्धि की उम्मीद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन से भारत शिक्षा के सभी स्तरों पर एआई शिक्षण और रिसर्च को एकीकृत करके खुद को एक वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more

गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश

पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।

rbi bank assistant vacancy : आरबीआई असिस्टेंट पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? ये भी जान लें

How to apply for RBI Assistant 2026 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आरबीआई ने 650 पदों पर असिस्टेंट की रिक्तियां निकाली हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर भर्ती विज्ञापन जारी हो ...

शिक्षा में समता या नई असमानताः यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ‘समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया ... Read more

शिक्षा खौफनाक नहीं, बल्कि स्नेह एवं हौसलों का माध्यम बने

जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा यदि भय, हिंसा और दमन का पर्याय बन जाए तो वह सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी। हाल के वर्षों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बढ़ते दबाव, घर और स्कूल में हिंसक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने शिक्षा की आत्मा पर गहरा आघात किया ... Read more

विश्व शिक्षा दिवसः 24 जनवरी 2026 ? शिक्षा रोजगार का टिकट नहीं, जीवन का दर्शन बने

विश्व शिक्षा दिवस कोरा उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है, यह सोचने का क्षण कि शिक्षा क्या है, किसके लिए है और किस दिशा में समाज को ले जा रही है। भारत इस संदर्भ में केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है, जिसने शिक्षा को कभी भी मात्र रोजगार या सूचना का ... Read more

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

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