छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव संभागीय बैठक में कोटा ब्लॉक के बीईओ नरेंद्र मिश्रा पर भड़क गए और उन्हें जमकर फटकार लगाई। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की सलाह दी। इतना सुनते ही बीईओ मिश्रा बेहोश होकर अपनी कुर्सी से गिर गए, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल हो गया। आननफानन में एंबुलेंस बुलवाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। जिसके बाद दोबारा मीटिंग शुरू हुई। बैठक में मांगी सभी जानकारी दरअसल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा विभाग की अव्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए वो लगातार स्कूलों का दौरा भी कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों की लगातार बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर जिलों में जाकर अफसरों की समीक्षा बैठक लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिलासपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 11 दिसंबर को आयोजित बैठक में संभाग के सभी जिलों के डीईओ, डीएमसी स्त्रोत समन्वयक, बीईओ सहित अन्य अधिकारियों को तलब किया गया, जिसमें उन्हें विभाग की सभी जानकारी मंगाई गई। शिक्षकों के अटैचमेंट पर जताई नाराजगी, डीईओ ने बीईओ पर थोपी जिम्मेदारी बैठक के दौरान बिलासपुर में शिक्षकों के नियम के खिलाफ अटैचमेंट को लेकर सवाल किया गया, जिस पर डीईओ विजय टांडे ने सभी बीईओ को ब्लॉकवार जानकारी देने की बात कही। इस दौरान कोटा विकासखंड के बीईओ नरेंद्र मिश्रा ने पहले केवल एक टीचर के अटैचमेंट की जानकारी दी। फिर देखते ही देखते संख्या तीन और फिर छह तक पहुंच गई। शासन के निर्देश के बाद भी नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षकों को अटैचमेंट करने पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भड़क गए और जमकर नाराजगी जताने लगे। दरअसल, शिक्षकों का अटैचमेंट जिला स्तर पर किया गया है, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। लेकिन, डीईओ ने अपनी खामियों को छिपाने के लिए बीईओ पर जिम्मेदारी थोप दी। निलंबन की बात सुनकर बेहोश हो गए बीईओ इस दौरान नियम विरुद्ध अटैचमेंट करने पर डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी ने शिक्षा मंत्री को सलाह दी कि कोटा बीईओ को निलंबित कर दिया जाए। मंत्री गजेंद्र यादव ने भी डीपीआई की बात पर हामी भरते हुए नियमानुसार कार्रवाई की बात कहते हुए विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मंत्री और अफसरों की बात सुनकर कोटा बीईओ नरेंद्र मिश्रा बैठक के दौरान गश खाकर अपनी कुर्सी से गिर पड़े। जिसके बाद वहां अफरातफरी मच गई। इस दौरान एंबुलेंस के साथ डॉक्टर को बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। हालांकि, अस्पताल में उनकी स्थिति सामान्य बताई गई। बोर्ड एग्जाम से लेकर शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर चर्चा समीक्षा बैठक में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी से लेकर रिजल्ट में सुधारने को लेकर अभी से प्रयास शुरू करने, प्री-बोर्ड एग्जाम और स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने सहित व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अफसरों को आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी की भी समीक्षा की गई। कुछ जिलों के शैक्षणिक स्तर को लेकर मंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, समग्र शिक्षा की संचालक प्रियंका शुक्ला, डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी, उप संचालक आशुतोष चावरे, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। .......................... इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें... दुर्ग में शराबी ने पीट-पीटकर BLO का फोड़ा सिर: नशेड़ी बोला-मोहल्ले से चले जाओ वर्ना बुरा होगा, सरगुजा में फॉर्म नहीं बांटने पर कर्मचारी सस्पेंड छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) काम के दौरान शराब के नशे में धुत युवक ने BLO का सर फोड़ दिया। आरोपी जावेद हुसैन ने BLO से कहा कि मेरे मोहल्ले में ये सब काम मत करो। यहां से चले जाओ वर्ना बुरा होगा। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। पढ़ें पूरी खबर...
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही बोर्ड परीक्षाओं का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का पैटर्न भी बदल दिया है। बोर्ड की तरफ जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब आसान प्रश्नों की संख्या में 10 फीसदी की कटौती कर दी और मुश्किल प्रश्नों की संख्या 10 फीसदी बढ़ा दी। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक अब प्रश्न पत्रों को अधिक व्यावहारिक, विचारशील और गुणात्मक बनाने की दिशा में कदम उठाये गए हैं। बोर्ड ने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर व निजी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी जानकारी दे दी है। इस शिक्षा सत्र से स्टूडेंट के लिए बोर्ड परीक्षाओं में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स को पढ़ने होंगे पूरे चैप्टर परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज वाले प्रश्नों को याद करके स्टूडेंट्स का काम नहीं चलेगा। उन्हें अब पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 25 प्रतिशत प्रश्न चैप्टर के बीच में से पूछे जाएंगे। ऐसे में अब उन्हें पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। टीचर्स को निर्देश, बच्चों को नए पैटर्न के हिसाब से करवाएं तैयारी शिक्षा विभाग ने स्कूल टीचर्स को हिदायतें दी हैं कि स्टूडेंट्स को अब नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाएं। उन्हें अब सिर्फ रट्टा न मरवायें। टीचर्स को भी अब क्लासरूम में पूरा चैप्टर पढ़ाना होगा और उसमें से अपने स्तर भी कुछ प्रश्न तैयार करवाने होंगे। 100 प्रतिशत अंक आने पर हुए पैटर्न पर सवाल खड़े पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों से कई विद्यार्थियों के100 प्रतिशत अंक आ रहे थे जिसकी वजह से बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न पर सवाल खड़े हो रहे थे। बोर्ड अधिकारियों की मानें तो इसी वजह से परीक्षाओं का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने क्या बदलाव, जानिए: Objective प्रश्नों में कटौती: अब तक परीक्षा में 40 प्रतिशत प्रश्न objective होते थे। लेकिन 2025-26 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत ही होंगे। एक्सरसाइज के प्रश्नों से आएंगे 75 प्रतिशत प्रश्न: बोर्ड परीक्षा में अब तक सभी प्रश्न टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज वाले प्रश्नों में से आते थे। अब 75 प्रतिशत प्रश्न टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज वाले प्रश्नों में से आएंगे और 25 प्रतिशत प्रश्न चैप्टर के बीच में से आएंगे। डिफिकल्टी लेवल में हुआ यह बदलाव: अब तक प्रश्न पत्रों का डिफिकल्टी लेवल इस तरह से सेट था। 40 प्रतिशत प्रश्न औसत से आसान, 40 प्रतिशत प्रश्न औसत और 20 प्रतिशत प्रश्न औसत से ज्यादा मुश्किल होते थे। अब औसत से आसान 30 प्रतिशत, औसत 40 प्रतिशत और औसत से मुश्किल 30 प्रतिशत प्रश्न होंगे।
छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में नई नियुक्ति पाए 1098 सहायक प्राध्यापकों की फाइलें प्रशासनिक देरी के चक्कर में अटक गई है। उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती के अनुसार इन सभी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (सीआर) इसी साल जुलाई में पूर्व आयुक्त जनक प्रसाद पाठक के पास भेजा गया। यह फाइलें उन्हें नवंबर में मिली है। रोचक तथ्य यह है कि महानदी भवन की दूरी इंद्रावती से एक किलोमीटर से भी कम है। सीआर पर निर्णय नहीं होने की वजह से जनवरी 2022 में नियुक्त हुए सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि अब तक समाप्त नहीं हुई है। नतीजा इनकी खाली जगहों पर पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक जनक प्रसाद पाठक 5 अगस्त 2004 से 21 अप्रैल 2025 तक उच्च शिक्षा के आयुक्त थे। वर्तमान में वे विशेष सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हैं। चूंकि नए सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि इनके कार्यकाल की है, इसलिए इनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर इनका हस्ताक्षर जरूरी है। इसे लेकर उच्च शिक्षा संचालनालय ने जुलाई में 1098 सहायक प्राध्यापकों के सीआर की फाइल इनके पास भेजी। वहां से यह वापस नहीं आया है। फाइल वापस आने के बाद उच्च शिक्षा संचालनालय से समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके आधार पर उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होगी। सीधी बात - जनक प्रसाद पाठक, तत्कालीन आयुक्त, उच्च शिक्षा पावती चेक कर लीजिए, फाइल मुझे पिछले महीने मिली गोपनीय प्रतिवेदन पूर्व आयुक्त को जुलाई में भेजा गयानए सहायक प्राध्यापकों का गोपनीय प्रतिवेदन पूर्व आयुक्त को जुलाई में भेजा गया है। वहां से वापस आने के बाद इनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए आगे की कार्रवाई होगी। - संतोष देवांगन, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज इंदौर में एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में चंडीगढ़, छत्तीसगढ, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित कुल 13 राज्यों के 126 खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। मंत्री सिलावट ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र में परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा और खेलकूद से होती है। देश के कोने-कोने से बालक-बालिकाएं खेलने आये हैं, जो एक जुनून और संकल्प लेकर आए हैं। सभी में जीत की भावना है, जो खेल के भाव से ही पूर्ण हो सकती है। पूरे राष्ट्र में किसी का स्तर ऊंचा है, तो वह खेल का है। आप सभी 13 राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर खेलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर प्रदेश को गौरवान्वित करें यही मेरी इच्छा है। इस अवसर पर एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मुक्तेश सिंह, जनपद अध्यक्ष विश्वजीतसिंह सिसौदिया, सहित 13 राज्यों के कोच एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ली जानकारीरेसीडेंसी कोठी पर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आई अस्पताल के अधीक्षक डॉ. डी.के. शर्मा, चाचा नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. अरविंद शुक्ला, एमवाय के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव से इंदौर के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए पदोन्नति की मांग:प्राथमिक अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा
जैसलमेर के प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शाम फलोदी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लेवल प्रथम (एसटीसी/डीएलएड धारी) टीचर्स को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि प्राथमिक अध्यापक विकसित देशों में एक सम्मानित पद है, लेकिन राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर को पदोन्नति का मौका नहीं मिलते। उन्हें नियुक्ति के बाद पूरी सेवा इसी पद पर करनी पड़ती है और वे इसी पद से सेवानिवृत्त होते हैं। संघ ने तर्क दिया कि राज्य सरकार सीपीएड धारक पीटी टीचर्स को पदोन्नति के पर्याप्त मौका देती है। जबकि सीपीएड और एसटीसी/डीएलएड दोनों ही समकक्ष प्रशिक्षण योग्यताएं हैं, फिर भी एसटीसी/डीएलएड धारक फर्स्ट ग्रेड टीचर को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। संघ का आरोप है कि राज्य सरकार अन्य कर्मचारी संवर्गों में अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देती है, लेकिन प्राथमिक टीचर्स को पदोन्नति न देकर उनके साथ अन्याय कर रही है। संघ का मानना है कि पदोन्नति मिलने से टीचर्स में उत्साह और संतोष की भावना बढ़ेगी, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के समग्र प्रदर्शन पर पड़ेगा। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष विजय सुथार और सचिव श्याम जांगू सहित कई टीचर्स उपस्थित थे।
फलोदी जिला प्रभारी एवं मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने दो वर्षों में इतने विकास कार्य किए हैं, जितने कांग्रेस अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में भी नहीं कर सकी। वे गुरुवार शाम आईजीएनपी गेस्ट हाउस में राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि पूरे राजस्थान में सरकार के कामकाज को लेकर संतोष और सकारात्मक वातावरण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री दिलावर ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, बिजली उत्पादन में वृद्धि, बालिकाओं को साइकिल, लैपटॉप और स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं को बड़ी उपलब्धियां बताया।इसके अलावा सड़क निर्माण में तेजी, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली 'राइजिंग राजस्थान' की पहल, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और किसानों को डेढ़ लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण जैसी योजनाओं को भी महत्वपूर्ण बताया। 'फलोदी जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष फोकस' फलोदी जिले में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि लोहावट में जिला चिकित्सालय स्थापित किया गया है। देचू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया गया है। बापिणी में कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है।इसके साथ ही बावड़ी खुर्द में होम्योपैथिक चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया है। मंत्री ने बताया कि फलोदी में पॉलिटेक्निक कॉलेज और कन्या महाविद्यालय खोलने सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं। 'गांवों में पहली बार साफ-सफाई का सिस्टम लागू' मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में पहली बार गांवों में व्यवस्थित साफ-सफाई की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह झाड़ू लगाने और घर-घर से कचरा संग्रह करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार ने इसे लागू कर गांवों की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया है।शहरों में सफाई की अव्यवस्था को लेकर भी मंत्री ने कमिश्नर को आवश्यक निर्देश देने की बात कही। 'शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की रैंकिंग देश में 3 हुई' प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरा उतरती है। उन्होंने बताया कि तीन साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की रैंकिंग देश में 11वीं थी, जो अब बढ़कर तीसरी हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निजी संस्थानों की तुलना में कहीं बेहतर हुआ है।उन्होंने दावा किया कि राज्य के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है और मार्च 2027 तक सभी जिलों में किसानों के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव जल्द करवाने की बात भी उन्होंने कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से भाजपा नेता डॉ. माधु सिंह देवड़ा, मेघराज कल्ला, पप्पूराम जाणी, सौरव बोहरा, रतन मेघवाल और जेपी बोहरा उपस्थित रहे।
बिहार सरकार ने नए विभाग में अफसरों की पोस्टिंग शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग के पहले सचिव आईएएस अधिकारी राजीव रौशन बनाए गए हैं। वह सारण प्रमंडल के आयुक्त हैं। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के पहले सचिव कौशल किशोर बने हैं। ये दरभंगा प्रमंडल आयुक्त से इस विभाग में भेजे गए हैं। तीसरा विभाग सिविल विमानन में भी अफसर की पोस्टिंग की गई है। आईएएस निलेश रामचंद्र देवरे को विशेष सचिव के रूप में तैनात किया गया है। खबर अपडेट की जा रही है...
महू रेलवे पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए दो नई पहल 'हमारी सवारी भरोसे वाली' और 'पटरी की पाठशाला' का औपचारिक शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम गुरुवार को अंबेडकर नगर महू रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। 'हमारी सवारी भरोसे वाली' पहल के तहत, रेलवे पुलिस ने ऑटो रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाने की व्यवस्था की है। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके यात्री ऑटो और उसके चालक से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने बताया कि शहर के 50 से अधिक ऑटो चालकों की जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से ऑटो पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 'पटरी की पाठशाला' का उद्देश्य रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ना है। इस पहल के तहत उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, उन्हें 'गुड टच' और 'बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक किया जाएगा और समाज में रहने के तौर-तरीकों से अवगत कराया जाएगा। गुरुवार दोपहर को अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन परिसर में हुए इस शुभारंभ समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी उपस्थित थे। बच्चों ने इस अवसर पर देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दीं, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा।
सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने गुरुवार को नवनिर्मित शिक्षा भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन परिसर में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को निर्देश दिया कि शिक्षा भवन के चारों तरफ पेवर ब्लॉक बिछाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि दाहिनी ओर चारदीवारी निर्माण तथा वर्षा जल निकासी के लिए उचित ड्रेनेज सिस्टम का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि कार्य समय पर शुरू कराया जा सके। स्टील नेम प्लेट लगाने का निर्देश डीएम ने कहा कि नया शिक्षा भवन जिले की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए इसकी संरचना और सुविधाएं बेहतर और उपयोगी होनी चाहिए। उन्होंने मुख्य द्वार पर शिक्षा भवन का स्टील नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया, जिससे भवन की पहचान सुगम हो सके। इसके साथ ही परिसर में आवश्यक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्हेपर लाइट लगाने का भी आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा और कार्यस्थल की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। कार्यों की प्रगति पर नजर रखने को कहा निरीक्षण के क्रम में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना), संवेदक सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को डीएम ने कार्यों की प्रगति पर सतत नजर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि प्राक्कलन तैयार होने के बाद सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिक्षा भवन का परिसर सुंदर, सुरक्षित और पूर्ण रूप से कार्यात्मक दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भवन न केवल कार्यालय का केंद्र होगा, बल्कि जिले की शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख आधार भी बनेगा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं के अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
एटा में छात्रों को नहीं मिले प्रश्न पत्र:बेसिक शिक्षा विभाग ने PDF भेजकर ब्लैकबोर्ड पर उतरवाए सवाल
एटा जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बजाय, परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की पीडीएफ कॉपी भेजी जा रही है, जिसके सहारे ब्लैकबोर्ड पर सवाल उतारकर परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में यही स्थिति है। शिक्षकों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र की केवल एक-एक पीडीएफ कॉपी भेजी गई है। इसी एक कॉपी के आधार पर ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न लिखे जा रहे हैं, और छात्र उन्हें देखकर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं भर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों और परीक्षकों ने बताया कि वे केवल उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के गृह जिले एटा का है, जहां वे प्रभारी मंत्री भी हैं। प्रथम पाली में कक्षा 2 और 3 का गणित, कक्षा 4, 5 और 6 का हिंदी, तथा कक्षा 7 और 8 का विज्ञान विषय का पेपर इसी तरीके से संपन्न हुआ। द्वितीय पाली में संस्कृत विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा भी इसी प्रक्रिया से करवाई जा रही है। इस मामले की पड़ताल कई विद्यालयों में की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि स्कूलों को प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी मिली ही नहीं है। पटियाली गेट स्थित उर्दू माध्यम विद्यालय के शिक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि उन्हें प्रत्येक विषय की केवल एक-एक पीडीएफ कॉपी कार्यालय से मिली है। उन्होंने कहा कि वे ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न उतारकर बच्चों से पेपर हल करवा रहे हैं और आगे की परीक्षाओं के लिए भी इसी तरह व्यवस्था करेंगे। एटा जिले के अलीगंज, जैथरा और एटा ब्लॉक में की गई पड़ताल में भी यही स्थिति सामने आई। विद्यालयों को प्रश्न पत्र की एक-एक पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। अलीगंज कस्बा स्थित प्राथमिक विद्यालय की एक छात्रा ने बताया कि उसका पेपर अच्छा हुआ है। उसने कहा कि मैडम ने ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न उतारे थे, और उसने उन्हीं से देखकर पेपर हल किया।
सांभर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बरडोती स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पी.ई.ई.ओ. परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों की स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सदस्यों को स्कूल संचालन और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी देना था। प्रधानाचार्य गोपाल लाल सांखला ने प्रशिक्षण की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर समिति सदस्यों की भूमिका को स्कूल के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कार्यक्रम के पहले दिन दक्ष प्रशिक्षक प्रभात कुमार दुबे और विजय कुमार सैन ने विभिन्न सत्रों के माध्यम से सदस्यों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने स्कूल संचालन की मूलभूत संरचना, शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां, स्कूल में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उपाय और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने SMC व SDMC की शक्तियों, कर्तव्यों, वित्तीय प्रबंधन, विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा और स्कूल के वातावरण में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। सदस्यों ने विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नामांकन में वृद्धि, संसाधनों के समुचित उपयोग और स्कूल स्तर पर आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की। प्रशिक्षकों ने सुझाव दिया कि समितियाँ विद्यालयों के नियमित निरीक्षण, शिक्षकों के सहयोग और अभिभावकों से संवाद बढ़ाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएँ। इस प्रशिक्षण में सीतारामजी कुमावत, पोखर मल यादव (PM), लक्ष्मा देवी, गीता देवी, हिरालाल कुमावत, मोहनलाल यादव, पूरणमल वर्मा सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर प्रिंसिपल सांखला ने सभी सदस्यगणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण स्कूल प्रबंधन को मजबूत बनाता है और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होता है।
शिक्षा सत्र 2026-27 में कक्षा चौथी और सातवीं के बच्चे योग, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति-2020 के तहत चौथी की 10 और सातवीं की 11 समेत कुल 21 किताबें बदली जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इसे बनाया है। पहली से आठवीं तक की गणित और विज्ञान की किताबें नहीं बदलेंगी, लेकिन अन्य विषयों की किताबें बदलेंगी। शिक्षा सत्र 2025-26 में पहली से तीसरी और छठवीं की किताबें बदली गई हैं। अब कक्षा चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं की बारी है। इसकी जिम्मेदारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को दी गई है। एनसीआरटी से प्रकाशित कक्षा चौथी और सातवीं (हिंदी और अंग्रेजी माध्यम) की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक, कला शिक्षा एवं योग शिक्षा की किताबों को एससीईआरटी ने राज्य के संदर्भ में तैयार कर लिया है। गणित और विज्ञान की किताबों को बिना किसी बदलाव के पूर्णत: स्वीकार किया जाएगा। हर सप्ताह सहायक वाचन: कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को नए शिक्षा सत्र 2026-27 से अतिरिक्त विषय के रूप में सहायक वाचन पढ़ाया जाएगा। इसे बैगलेस डे यानी शनिवार को पढ़ाएंगे। इसमें राज्य के स्थानीय ज्ञान-विज्ञान, कला, साहित्य, लोक साहित्य, भाषिक-संस्कृति, संस्कृति, लोक परंपरा, जीवन-पद्धति, इतिहास, पुरातत्व, धर्म-दर्शन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इतिहास-पुरुषों आदि की जीवनी होगी। इसे स्थानीय शिक्षक पढ़ाएंगे और मूल्यांकन करेंगे। वार्षिक परीक्षा में इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। राज्य शिक्षा स्थायी समिति इनकी पांडुलिपियों का चयन करेगी। इसके अध्यक्ष के लिए केंद्रीय विवि के कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल को नामांकित किया गया है। अभ्यास प्रश्न हिंदी के साथ हल्बी या गोंडी में भी होंगे कक्षा पहली और दूसरी की हिंदी की किताब, जो पहले से चल रही है, उसके अभ्यास प्रश्न दो भाषाओं में होगें। हिंदी तो होगी ही, बस्तर, अंबिकापुर आदि क्षेत्रों के अनुसार हल्बी या गोंडी भाषी में भी होगी। छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए अभ्यास प्रश्नों को राज्य की 16 स्थानीय तथा 4 अंतर राज्यीय भाषाओं (मराठी, बंगला, तेलुगू और उड़िया) में तैयार किया जाएगा। यह व्यवस्था शिक्षा सत्र 16 जून 2026 से संबंधित जिलों के आवश्यक स्कूलों में लागू होगी।
सुनवाई:पार्टी दफ्तर में मंत्री उदयप्रताप के पास काम लेकर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रभुराम
भाजपा ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए रोस्टर के तहत पार्टी दफ्तर में मंत्रियों के बैठने की ड्यूटी लगाई है। इसी क्रम में बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह पहुंचे। थोड़ी देर बाद मंत्री लखन पटेल भी आ गए। उदयप्रताप के सामने करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायतें रखीं और काम बताए। इसी दौरान वहां पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और विधायक प्रभुराम चौधरी आ गए। उन्होंने घुसते ही मंत्री उदयप्रताप से कहा कि तीन-चार साल हो गए हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का काम अभी तक नहीं हो पाया। पहले भी इसके बारे में बताया है। इतना सुनते ही स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, यह मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक में आप वल्लभ भवन पहुंच जाइए। आप रहेंगे, मैं भी वहां रहूंगा। सीएम के साथ बात हो जाएगी। संभावना है कि वहीं हल भी निकल जाएगा। यह काम मुख्यमंत्री के स्तर से ही होना है। राव बोले - अगली कैबिनेट के दिन मंत्रालय आ जाइये पुराना है मामला : महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रायसेन में बनाने के प्रयास खुद प्रभुराम चौधरी ने स्कूल शिक्षा मंत्री रहते किए थे। तब कैबिनेट से मंजूरी कराई और बजट प्रावधान भी करा लिए, लेकिन बाद में उनके पास स्वास्थ्य विभाग आ गया। फंडिंग अटक गई। हालांकि 2022 में भादनेर में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। डीपीआर भी बन गई, लेकिन स्वीकृति नहीं हुई। जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक के अनुसार तीन साल में संस्थान के लिए 12.006 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण हो चुका है। इसके बाद डीपीआई द्वारा वर्ष 2024 में परियोजना की डीपीआर भी तैयार कराई गई, लेकिन अब तक राशि की स्वीकृति नहीं मिल सकी है। बताया गया कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए कमिश्नर द्वारा मुख्य अभियंता को भी पत्र भेजा गया है। खंडेलवाल ने कराई ये शुरुआत यहां बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई व्यवस्था बनाते हुए एक दिसंबर से मंत्रियों को पार्टी दफ्तर में कम से कम एक घंटे बैठने के लिए कहा है। इससे कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो जाएगी। अभी तक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग समेत कई मंत्री पार्टी दफ्तर में बैठ चुके हैं। बुधवार को पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंच गए। यदि यह काम हो जाए तो स्कूलों को शारीरिक शिक्षक भी मिलेंगे और एक बड़ा काम हो जाएगा। राजधानी से 50 किमी के भीतर यह संस्थान बनेगा। मप्र में जब छत्तीसगढ़ भी मिला हुआ था, तब यह संस्थान रायपुर में था। विभाजन के बाद वह छग में चला गया। मप्र में रायसेन में ट्रेनिंग सेंटर बनता है तो यह मप्र का पहला होगा। स्कूल शिक्षा विभाग को सैद्धांतिक सहमति देकर बजट उपलब्ध कराना है। - प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री और विधायक
बलौदाबाजार जिले के सबसे बड़े और प्रमुख महाविद्यालय डीके कॉलेज में आज उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री वर्मा ने परिसर में व्याप्त व्यापक अव्यवस्थाओं, गंदगी और व्यवस्थागत कमियों को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय प्रशासन पर असंतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज परिसर में वाशरूम की बदहाली, विज्ञान प्रयोगशाला में अव्यवस्था, टूटे हुए फर्नीचर और कैंपस में फैली गंदगी जैसे मुद्दे गंभीर रूप से सामने आए। मंत्री वर्मा ने इन सभी पर तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। मंत्री से की गई रजिस्ट्रार की शिकायत इसी दौरान महाविद्यालय के रजिस्ट्रार राजेश कोमलवार के व्यवहार, बदसलूकी और मनमानी की शिकायतें भी मंत्री के संज्ञान में लाई गई। NSUI छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से सुधार की मांग की थी गौरतलब है कि महाविद्यालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर हाल ही में एनएसयूआई (NSUI) के छात्रों द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया था। उस समय प्राचार्य ने फंड की कमी का हवाला देते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने में असमर्थता जताई थी।
सीईओ चौधरी ने शिक्षा योजनाओं की समीक्षा की:नए प्रवेश और ड्रॉपआउट बच्चों पर विशेष जोर देने को कहा
धार में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी ने बुधवार को शिक्षा से संबंधित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नए बच्चों के प्रवेश और ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिल कराने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ चौधरी ने जिला अंतर्गत ड्रॉपआउट बच्चों के प्रवेश, ऑनलाइन स्पॉट प्रवेश और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आंगनवाड़ी में प्रवेश की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों की 'हमारा शिक्षक ऐप' और ई.एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर ई-अटेंडेंस तथा छात्रावासों में 'परख ऐप' के माध्यम से निरीक्षण की सतत निगरानी के निर्देश दिए। चौधरी ने समेकित छात्रवृत्ति योजना और एमपीटॉस पोर्टल पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति की भी समीक्षा की। उन्होंने छात्र-छात्राओं का प्रोफाइल पंजीकरण शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सीईओ चौधरी ने दिसंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कराने और रेमेडियल क्लासेस अनिवार्य रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र को शाला त्यागी बालिकाओं को चिह्नित कर उनकी सूची महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा सके। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को शत-प्रतिशत निराकृत करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाईट, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त खंड स्त्रोत समन्वयक और विशिष्ट संस्थाओं के प्राचार्य उपस्थित रहे।
चित्तौड़गढ़ में एससी-एसटी महासभा ने पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में विचार गोष्ठी के माध्यम से शिक्षा और समाजिक जागरूकता पर चर्चा हुई। पूर्व डीजीपी ने चुनावी रणनीति और समाजिक भागीदारी पर जोर देते हुए टीम को सक्रिय होने के निर्देश दिए।
रीवा। जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराज विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को डीईओ कार्यालय का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अनियमितता और पठन-पाठन में लापरवाही के मुद्दे को लेकर पहुंचे थे। जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी शुरू की। इसके बाद डीईओ रामराज मिश्रा ज्ञापन लेने बाहर आए। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपते हुए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। स्कूलों में शिक्षक शराब पीकर पहुंच रहेविद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पीएन पांडेय ने कहा कि जिले की शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है। स्कूलों में शिक्षक शराब के नशे में हाईवोल्टेज ड्रामे करते हैं और हाल ही में एक शिक्षक ने छात्र के साथ छेड़खानी तक की। उन्होंने आरोप लगाया कि डीईओ केवल जांच के नाम पर बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक कार्रवाई कभी नहीं होती। “आज जब हम ज्ञापन देने गए, तो वो कांपते हुए हाथों से ज्ञापन लेकर लौट गए,” पांडेय ने कहा। जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है और उनकी सभी जायज मांगों पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
कैमूर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण से गैरमौजूद रहने वाले 33 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) विकास कुमार डीएन ने यह कार्रवाई की है। सभी गैरमौजूद शिक्षकों को तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। डीपीओ ने बताया कि विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश मिले थे कि प्रशिक्षण में शामिल न होने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में गैरमौजूद शिक्षकों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने या कमजोर स्पष्टीकरण देने पर संबंधित शिक्षकों को निलंबित किया जा सकता है। प्रशिक्षण और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया दोनों होती हैं प्रभावित डीपीओ के अनुसार, शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लगातार अनुपस्थिति से प्रशिक्षण और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया दोनों प्रभावित होती हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन और प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पताही प्रखंड के मध्य विद्यालय बालक में बुधवार को एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा एक से लेकर आठ तक के सभी छात्र-छात्राओं को बैग और कॉपियों का वितरण किया गया। सुबह से ही विद्यालय परिसर में बच्चों की उपस्थिति देखी गई, जहां शिक्षक और विद्यालय प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) गुफरान आलम और प्रधानाध्यापक शीतल कुमार ने किया। दोनों अधिकारियों ने बच्चों को बैग और कॉपियां सौंपते हुए शिक्षा के महत्व तथा अच्छे संस्कारों की आवश्यकता पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। बीईओ गुफरान आलम ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें जीवन निर्माण के लिए आवश्यक संस्कार भी सिखा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षणिक संसाधन बच्चों की पढ़ाई को आसान और सुगम बनाने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों को नियमित रूप से विद्यालय आने और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की सलाह दी, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। प्रधानाध्यापक शीतल कुमार ने जानकारी दी कि विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों को बैग और कॉपियां उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई सामग्री के अभाव में बाधित न हो। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ रहा है और ऐसे कार्यक्रम उनकी प्रेरणा को और अधिक मजबूत करते हैं। इस वितरण कार्यक्रम के दौरान शिक्षक सचिन कुमार सहित विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। यह पूरा कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों ने नए बैग और कॉपियां पाकर प्रसन्नता व्यक्त की।
परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक बाबूलाल सौर्य ने बुधवार को आभार सह जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की। यात्रा सुबह 9 बजे महेशखुंट से शुरू हुई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। यात्रा आगे मदारपुर, कोआकोल, गोगरी बाज़ार, रजिस्ट्री मोड़, जमालपुर बाज़ार, मड़ैया, बलहा और कबेला होते हुए डुमरिया खुर्द पहुंची। हर जगह भीड़ ने फूल-माला पहनाकर विधायक का स्वागत किया। यात्रा में महिलाओं, युवाओं और किसानों की बड़ी भागीदारी रही। लोगों ने विधायक के सामने क्षेत्र की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे रखे। बाबूलाल सौर्य ने जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि यह जीत जनता की उम्मीदों और विकास की इच्छा की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। दोपहर में यात्रा माधवपुर, विष्णुपुर, मुरादपुर, वीरपुर टोला, शिरोमनी टोला, गोरियासी, कन्हैयाचक और परबत्ता मुख्यालय से गुजरती हुई अंत में डुमरिया बुजुर्ग स्थित उनके आवास पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान लगातार मिले समर्थन पर विधायक ने कहा कि जनता का यह प्रेम उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और वे परबत्ता के समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे।
देश की पुरानी शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों पर गहन रिसर्च करना है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और फाउंडेशन के महानिदेशक विरजेश उपाध्याय की उपस्थिति में यह समझौता संपन्न हुआ है। इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान भारत की प्राचीन सभ्यता गत ज्ञान-परंपराओं के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक पहलुओं पर संयुक्त रूप से रिसर्च करेंगे। पुराना और आधुनिक का संगम इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पुराना ज्ञान को केवल ग्रंथों और पुस्तकालयों तक सीमित रखने के बजाय उसे समकालीन शैक्षिक व्यवस्था और नीति-निर्माण में उपयोगी बनाने का प्रयास करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह पहल भारत की बौद्धिक धरोहर को न केवल संरक्षित करेगी, बल्कि उसे नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और उपयोगी भी बनाएगी। इस सहयोग का उद्देश्य सिर्फ अकादमिक रिसर्च तक सीमित नहीं है। दोनों संस्थान मिलकर ऐसे कार्यक्रम विकसित करेंगे, जो नवीन सोच को प्रोत्साहित करें और भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्यापक बौद्धिक विमर्श को बढ़ावा दें। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक परिवेश को और समृद्ध बनाने की योजना बना रहा है। नालंदा की परंपरा को आगे बढ़ाना नालंदा विश्वविद्यालय, जो पुराना नालंदा महाविहार की गौरवशाली विरासत को पुर्नस्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था, लगातार भारतीय ज्ञान और संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के प्रयास में जुटा है। यह नया समझौता उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह साझेदारी भारत की ज्ञान-विरासत को संरक्षित करने, उसका प्रसार करने और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।
बिहार में अब शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE-4) नए साल में जनवरी के बाद होगी। 25 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी। अभी तक मात्र आधे जिले का रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। आधे का बाकी है। दैनिक भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि STET का रिजल्ट आना बाकी है। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद TRE-4 के तहत भर्ती शुरू होगी। लाइब्रेरियन को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। हमने बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों में शौचालय की कमी पर सवाल किए तो वह भड़क गए। पढ़िए और देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू… क्यों भड़के शिक्षा मंत्री? बातचीत के दौरान हमने शिक्षा मंत्री से पूछा कि असर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी बिहार में कक्षा 5 के लगभग 55.2% छात्र दूसरी कक्षा के हिन्दी की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। तीसरी क्लास के 37.5% छात्र ही घटाव के प्रश्न हल कर सकते हैं। 7% स्कूलों में अभी तक रसोई सुविधा नहीं हो पाई है। 17% स्कूलों में अभी शौचालय नहीं है। इतना सुनते ही शिक्षा मंत्री भड़क गए। उन्होंने इसके आगे किसी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया। अब पढ़िए शिक्षा मंत्री से खास बातचीत… सवाल- TRE-4 कब तक शुरू होगा? इसमें कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी? जवाब- देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहां 2.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 2 साल में हुई हो। आज तक शिक्षकों की नियुक्ति और तबादलों पर कोई सवाल नहीं उठा है। ये प्राइवेट स्कूल के टीचर की नियुक्ति नहीं है। इसमें रोस्टर क्लियर करना होता है। इलेक्शन के कारण इसमें देरी हुई है। रोस्टर क्लियरेंस आधे जिलों का आ चुका है। आधे का आना बाकी है। रोस्टर क्लियरेंस जिले से आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग भी इस पर काम करता है ताकि आरक्षण बरकरार रहे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड की तरफ से STET की परीक्षा भी ली गई है, इसका रिजल्ट आना बाकी है। इस बार 25 हजार के आसपास रिक्ति आने की संभावना है। किस सब्जेक्ट में क्या जरूरत है। ये देखना पड़ेगा, सबकुछ व्यवस्थित किया जाएगा। हम अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाते हैं कि जनवरी के बाद टीआरई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सवाल- शिक्षक के साथ लाइब्रेरियन की नियुक्ति की भी मांग हो रही है, ये कब तक होने की संभावना है? जवाब- लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी होगी। TRE की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए एक एलिजिब्लिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सवाल- स्कूल में बेहतर पढ़ाई के लिए क्या-क्या बदलाव कर रहे हैं? जवाब- आने वाले 5 सालों में शिक्षा में गुणात्मक विकास कैसे लाया जाए? छात्रों को नौकरी-रोजगार कैसे मिले? डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जा सके? इसके लिए हम रोडमैप पर काम कर रहे हैं। हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ाने के लिए फिजिक्स वाला जैसी संस्थान के साथ करार किया गया है। साउथ की एक संस्था ने पटना की 30 बच्चियों की जिम्मेदारी ली है। बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ेंगी, उनकी जिम्मेदारी यह संस्था लेंगे। CSR पर इसी दिशा में फोकस किया जा रहा है। सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं है। सवाल- यूपी का रोमियो स्क्वाड मॉडल बिहार के लिए कितना मुनासिब है? जवाब- हमलोगों ने कोई स्क्वाड का नाम नहीं दिया है, लेकिन जिला से लेकर राज्य स्तर तक मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षक और छात्र समय पर आ रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए स्कूलों में 98% टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जहां गलतियां मिलती हैं, कार्रवाई की जा रहा है। DEO, RDDE जैसे ऑफिसर गलत करते हैं तो विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। जो गड़बड़ी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ई-शिक्षा पोर्टल पर बच्चों के माता-पिता शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। इसकी रोज समीक्षा की जाती है। अभी कई स्कूलों में बाउंड्री वॉल तैयार नहीं किया गया है। उस पर भी नजर रखी जा रही है। सुधार कर रहे हैं, जरूरी होता है तो कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। सवाल- ‘असर’ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 20% बच्चे स्कूल से दूर हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी किल्लत है? जवाब- असर को ये भी देखना चाहिए कि 2005 से पहले की स्थिति क्या थी। ड्रॉप आउट का आंकड़ा गलत है। शिक्षकों की नियुक्ति से फायदा हुआ है। बहुत सुधार हुआ है। मिड डे मील सभी जगह मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम शुरू हो गया है। 90 MOU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) अलग-अलग एनजीओ के साथ किए गए हैं। महिलाओं का साक्षरता दर बढ़कर 76% से ज्यादा हो गया है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। 2005 से पहले जहां 1 लाख शिक्षक थे, आज 5.60 लाख से ज्यादा हैं। 78 हजार से ज्यादा स्कूल और 15 यूनिवर्सिटी हैं। हमलोग 1.9 करोड़ छात्र-छात्राओं को मिड डे मील देते हैं। ड्रॉप आउट कम कर एडमिशन बढ़ाया गया है। सवाल- क्या अलग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जरूरत थी, इसकी घोषणा में देर हुई? जवाब- अभी कैबिनेट का फैसला हो जाने दीजिए, इसके बाद इस पर कुछ बोलना सही रहेगा। समय की मांग होती है। समय-समय पर इसमें बदलाव किया जा रहा है। वक्त की मांग है कि हायर एजुकेशन पर फोकस करना है। सवाल- सरकार का फोकस नौकरी और रोजगार पर है, इसमें आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? जवाब- हमने 2.70 लाख से ज्यादा टीचर, हेड टीचर की नियुक्ति की है। 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षक पंचायती राज व्यवस्था से आए थे, उन्हें एक मामूली परीक्षा लेकर विशेष शिक्षक बनाए हैं। आने वाले दिनों में टीआरई-4 में नियुक्ति करेंगे। 25 हजार से ज्यादा शिक्षक की नियुक्ति होगी। यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक और आईटीआई स्किल बेस्ड शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। ये भी रोजगार दे रहे हैं। स्वरोजगार और रोजगार दे सकें, इस पर काम कर रहे हैं। शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, इसके लिए हर जिले में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोले हैं। सवाल- क्या शिक्षा विभाग में भी AI की भूमिका बढ़ेगी? जवाब- AI से कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रह सकता। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भविष्य में इसे निचले स्तर तक लागू करना होगा। हर स्कूल में कैसे आईसीटी लैब हों, इस पर हमारा फोकस है। स्किल डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है ताकि छात्रों को रोजगार के अच्छे मौके मिलें। सवाल- शिक्षकों को चुनाव में लगाने से पढ़ाई प्रभावित होती है, क्या इसका कोई विकल्प है? जवाब- चुनाव संवैधानिक व्यवस्था है। चुनाव आयोग के पास इतने लोग नहीं हैं कि सभी काम करा सके। इसलिए हर राज्य में शिक्षकों को सहयोग करना पड़ता है। अब शिक्षक लौट आए हैं। समय पर परीक्षा होगी और रिजल्ट आएगा। सवाल- स्कूलों में पुलिस कैंप बना दिया जाता है, पढ़ाई प्रभावित होती है? जवाब- स्कूल में कैंप अमूमन नहीं बनाए जाते। केवल चुनाव के दौरान बनाए जाते हैं। इसके अलावा बिहार में परमिशन नहीं है कि कोई कैंप बनाया जा सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर चैलेंजेज हैं। 78 हजार स्कूल हैं। कुछ जगहों पर बिल्डिंग नहीं है। इनपर भी तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में जो भी गैप होंगे उसे बेहतर किया जाएगा। 78 हजार स्कूलों में 1.76 करोड़ बच्चों को शिक्षा देते हैं। कई देशों की इतनी आबादी नहीं है। 1.9 करोड़ बच्चों को हम रोज मिड डे मील खिलाते हैं। यूरोप के कई देशों की इतनी आबादी भी नहीं है।
2010 में शुरू हुई शहीद अजीत सिंह नौजवान सोसायटी गरीब बच्चों की शिक्षा पर कर रही फोकस
भास्कर न्यूज | जालंधर शहीद अजीत सिंह नौजवान सोसायटी की ओर से सालाना स्वेटर और शूज वितरण समारोह मनाया गया। इसके तहत 300 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर और शूज वितरित किए गए। आयोजकों ने बताया कि डॉ. राज जगपाल, वरुण चड्ढा, सुप्रीत सिंह, एकपुकार सिंह, सुधांशु चड्ढा और सरबजीत सिंह ने अपना सहयोग दिया। संस्था के अध्यक्ष दीपक महेंद्रू ने बताया कि शहीद अजीत सिंह नौजवान सोसायटी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। शुरुआती दौर में सबसे पहले बच्चों की शिक्षा और जुलाई 2010 में पहला मेडिकल कैंप लगाया गया। फिर धीरे-धीरे संस्था द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा बढ़ता गया। उन्होंने बताया कि हम मिलकर गरीब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। तमाम बच्चे गरीबी के चलते शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि शिक्षा की किरण समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे। कार्यक्रम में एडवोकेट सुशांत कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर ऋषभ चड्ढा और ज्योति शर्मा पुलिस सांझ केंद्र सेंट्रल मौजूद रहे। अतिथि ने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विद्या हासिल कर देश समाज की तरक्की में योगदान देने की बातें कहीं। दीपक महेंद्रू ने कहा कि सोसायटी का यह प्रोग्राम श्री गुरु तेग बहादर जी की लासानी कुर्बानी को समर्पित किया गया है। यहां प्रिंसिपल राकेश शर्मा, नवनीत शारदा, जोगिंदर शर्मा व अन्य मौजूद रहे।
देवल में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया
डूंगरपुर| आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण देवल ग्राम पंचायत में किया। इसमें प्रशिक्षण यूनिसेफ की सहयोगी संस्था प्रारम्भ फाउण्डेशन से दिया। इसमें रेखा दोराता ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं को वर्कबुक पर कार्य करवाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही साप्ताहिक कैलेंडर और इन्द्रधनुष से गतिविधियां करने की जानकारी दी। इस समय सभी केन्द्रों पर दोहराना सप्ताह का कार्य करवाया जा रहा है। केन्द्रों को व्यवस्थित कर के रखने के साथ थीम के अनुसार केन्द्रों की साज-सज्जा की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं को शिक्षण सहायक सामग्री जादू की छड़ी व कैलेंडर बनवाया। महिला पर्यवेक्षक गीता भगोरा ने कार्यकर्ताओं को समग्र प्रमाण-पत्र भरने व नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र को व्यवस्थित कर के रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सेक्टर की कार्यकर्त्ता व प्रारम्भ फाउण्डेशन से भाग्यश्री व अनीता कोटेड उपस्थित रहे।
स्कूल पर 39 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, शिक्षा मंत्री लापता के लगाए पोस्टर
जयपुर | अमायरा मामले में नीरजा मोदी स्कूल पर 39 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे नाराज कुछ लोगों ने जयपुर में शिक्षामंत्री मदन दिलावर लापता के पोस्टर लगा दिए। ये पोस्टर शहर के कई चौराहों, बस स्टॉप और मुख्य सड़कों पर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा था कि राजस्थान के सभी मां-बाप मंत्री जी की तलाश कर रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल में छोटी सी बच्ची ने अपनी जान दे दी। और मदन दिलावर कुछ करने के बजाय भाग खड़े हुए। सुनने में आया है कि स्कूल ने इनके विभाग को अंदर ही नहीं घुसने दिया। पोस्टर परिवर्तन संस्था की ओर से लगाए गए थे। संस्था की रेखा शर्मा और आशुतोष रांका का कहना है कि नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा ने बुलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी। सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में भी स्कूल की लापरवाही सामने आई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस मामले में शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
लखनऊ निवासी डॉ. राघवेन्द्र दुबे को 26 जनवरी 2026 को 'भारत सेवा रत्न अवार्ड-2026' से सम्मानित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय समारोह जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। उन्हें शिक्षा उत्थान, सामाजिक सेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। डॉ. राघवेन्द्र दुबे एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् और समाजसेवी हैं। वह उत्तर प्रदेश पुलिस (112) में बहराइच में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात सुरेन्द्र कुमार दुबे के पुत्र हैं। डॉ. दुबे वर्तमान में YSS INDIA के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। प्रमुख संस्थानों में एकेडमिक हेड और प्रख्यात अध्यापक के रूप में सेवाएं दी शिक्षा के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली के डॉ. मुखर्जी नगर में SD IAS, Shashi Karna Classes, Vedanta IAS और TET GYAN Coaching जैसे कई प्रमुख संस्थानों में एकेडमिक हेड और प्रख्यात अध्यापक के रूप में सेवाएं दी हैं। यूपीएससी शिक्षण में उनका व्यापक अनुभव रहा है और वे कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। डॉ. दुबे छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए गुणवत्तापूर्ण और परिणाम-केंद्रित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उन्होंने निःशुल्क कोचिंग, करियर काउंसलिंग और शिक्षण गुणवत्ता सुधार हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों विद्यार्थियों ने बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपना करियर बनाया है। 15 अगस्त 2025 को 'राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था इससे पहले, 15 अगस्त 2025 को उन्हें 'राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा एवं भाषा सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 'विश्व हिंदी सम्मान', 'हिंदी सेवा सम्मान' और 'राष्ट्रीय गौरव सम्मान' जैसे कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। डॉ. राघवेन्द्र दुबे विश्व हिंदी परिषद के सदस्य भी हैं। राष्ट्रीय ज्युरी ने उनके सार्थक और निरंतर योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2026 के 'भारत सेवा रत्न अवार्ड' के लिए चुना है। इस उपलब्धि पर उनके परिवार और शहर में खुशी का माहौल है।
देवास-शाजापुर लोकसभा सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी ने लोकसभा में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने विद्यार्थियों में परीक्षा के दौरान बढ़ते तनाव, शिक्षकों पर पड़ रहे मानसिक दबाव और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फार्मूले के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से जवाब मांगा। सांसद सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' जैसे कार्यक्रमों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से बच्चों के तनाव को कम करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि क्या शिक्षा नीति 2020 के अनुसार त्रिभाषा फार्मूला सरकारी विद्यालयों में लागू किया जा चुका है, खासकर मध्यप्रदेश और उनके संसदीय क्षेत्र देवास-शाजापुर में। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने जवाब में बताया कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक या अधिक भाषाओं में मजबूत बनाना है। त्रिभाषा फार्मूले के तहत विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा, साथ ही एक अन्य भारतीय भाषा और अंग्रेजी भी सीखेगा। एनसीईआरटी की 22 पुस्तकें भारतीय भाषाओं में छापी मंत्री ने जानकारी दी कि एनसीईआरटी की 22 पुस्तकें भारतीय भाषाओं में छापी गई हैं, जबकि प्राइमर पुस्तकें 121 भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं। पीएम ई-विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर भी मातृभाषा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का क्रियान्वयन कर रहा है।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे। वे पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के जाणुंदा गांव पहुंचे। जहां उन्होंने भामाशाह की और से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर चामुंडा माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने देवली (आउवा ) में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल देवली का अचानक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री दिलावर ने जाणुंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों को मौसमी बीमारियों व दवाइयों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर जांचा व अध्यापकों को अध्यापन कार्य के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने हमेशा सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम गायन, राष्ट्रीय गीत को प्रतिदिन प्रार्थना सभा के समय करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम गायन किया गया। वहीं स्कूल के बीच से गुजर रही 33 केवी लाइन को अन्यत्र स्थापित करवाने का स्कूल परिवार द्वारा आग्रह किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। देवली ग्राम में सफाई व्यवस्था की जांच स्वयं की। पूरे गांव में घूम कर की जांच कर साथी रहे पूर्व विधायक खंगार राम चौधरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही जाणुंदा स्कूल में आचार्य श्री तुलसी दीक्षा शताब्दी समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने युग प्रधान आचार्य महाश्रमण से भेंट कर मंगल वचन प्राप्त किए। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, जिला शिक्षा अधिकारी राहुल राजपुरोहित सहित जैन समाज के लोग एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
भारतीय शिक्षा बोर्ड आधुनिक-भारतीय ज्ञान के समन्वय का सेतु बनेगा : डॉ. एन. पी. सिंह
प्रयागराज में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. एन. पी. सिंह ने बताया कि बोर्ड का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी और सैकड़ों विद्यालय प्रतिनिधि शामिल हुए, जहाँ नए पाठ्यक्रम की दिशा पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए गए।
राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 से पहले भजनलाल सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा योग्यता—वार्ड पंच के लिए 10वीं और सरपंच के लिए 12वीं अनिवार्य—ने भाजपा के भीतर गहरी नाराज़गी पैदा कर दी है। वरिष्ठ कार्यकर्ता इसे अपने राजनीतिक भविष्य के विरुद्ध मान रहे हैं। खुला विरोध भले न दिखे, पर अंदरूनी असंतोष तेज़ी से बढ़ रहा है।
दुधली में 20वां राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी होगा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया भूमिपूजन
भास्कर न्यूज | बालोद जिले का पहला व ओवरऑल 20वां राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 2026 का आयोजन ग्राम दुधली में 9 से 13 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। सोमवार को प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कार्यक्रम स्थल का विधिवत भूमिपूजन किया। इस दौरान राजकीय पशु वन भैंसा पर आधारित शुभंकर तथा विकसित युवा, विकसित भारत थीम पर आधारित लोगो का अनावरण किया। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 15 हजार से अधिक रोवर और रेंजर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस तरह का आयोजन हमें सहयोग, अनुशासन और आपसी भाईचारे के महत्व को सिखाता है। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। इस दौरान जंबूरी डायरेक्टर अमर क्षेत्री, भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा, डीपीआई डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, एसपी योगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत सीईओ सुनील चंद्रवंशी सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि चेमन देशमुख, जिला मुख्य आयुक्त राकेश यादव, राज्य एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष सौरभ लुनिया और अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, स्काउट-गाइड के सदस्य उपस्थित रहे। पुलिस विभाग को यातायात, सुरक्षा, अन्य को यह जिम्मेदारी: बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग को जंबूरी स्थल में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह उद्यानिकी विभाग को पर्याप्त गमले, सजावटी फुल, जनसंपर्क विभाग को प्रचार-प्रसार, जल संसाधन विभाग को वॉटर स्पोर्ट्स, वन विभाग को बांस एवं बल्ली की व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर एवं बिजली सप्लाई की व्यवस्था, लोक निर्माण विभाग को जंबूरी स्थल के लिए प्रवेश मार्ग एवं हेलीपैड का निर्माण, नगरी निकाय को पानी टैंकर, सफाई-कर्मचारी, स्वच्छता व्यवस्था, नगर सेना को अग्निशमन की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा व्यवस्था, परिवहन विभाग को वाहन व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों को उनके दायित्वों की जानकारी दी गई। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने मंंत्री को आश्वास्त किया कि आयोजन सफल रहेगा।
निर्माण कार्य शिक्षा, सुविधा और नगरीय विकास के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे: शर्मा
भास्कर न्यूज | पिपरिया उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को नगर पंचायत पिपरिया में साढ़े 5 करोड़ रुपए की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने विधिपूर्वक पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सामुदायिक विकास को गति देने के लिए यह कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। नगरीय क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना सरकार की प्राथमिकता है। पिपरिया में ये निर्माण कार्य शिक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं और नगरीय विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे। बताया कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिपरिया अस्पताल का उन्नयन हो चुका है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई है। एंबुलेंस सेवा और सोनोग्राफी मशीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आईटीआई के लिए पौने 3 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पंचायत अध्यक्ष घुरवाराम साहू, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र साहू, पार्षद, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। पिपरिया स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के उन्नयन के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्मार्ट क्लास व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से इसकी उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कवर्धा विधानसभा के 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नगर विकास कार्यों को नई गति मिली है, जिससे आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में व्यापक परिवर्तन आएगा। पिपरिया में 5 करोड़ 50 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों में शामिल हैं। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उन्नयन 1 करोड़ 60 लाख रुपए, सामुदायिक भवन निर्माण 14 लाख 83 हजार रुपए, जायसवाल सामुदायिक भवन 10 लाख रुपए, चौरियां, घड़ी, हाईमास्ट लाईट, आरसीसी नाली, सीसी रोड, बाउंड्री वाल, व्यायामशाला, सामुदायिक भवन एवं पाथवे निर्माण 3 करोड़ 31 लाख 90 हजार रुपए, रासायनिक, प्री-विज्ञान और भौतिक प्रयोगशाला निर्माण 19 लाख रुपए और नवीन खाद्य गोदाम निर्माण 20 लाख रुपए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये परियोजनाएं पिपरिया में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।
आयुर्वेद की शिक्षा मन लगाकर ग्रहण करें : डीएम
भास्कर न्यूज | सीवान शहर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे नवनामांकित छात्र-छात्राओं के ट्रांजिशनल कैरिकुलम का समापन समारोह महाविद्यालय के धन्वंतरि सभागार में धूमधाम से मनाया गया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश एवं अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष प्रसाद के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव डॉ.रामानंद पांडेय, निकाय के सलाहकार एवं पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. प्रजापति त्रिपाठी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने दीप जलाकर शुरूआत की। नवागंतुक छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने आयुर्वेद को सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति बताया तथा छात्र-छात्राओं को आयुर्वेद की शिक्षा को गहनता से एवं मनपूर्वक ग्रहण करने के लिए कहा। अनुमंडल पदाधिकारी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए आयुर्वेद के महान विभूतियों के चरित्र को अपनाने की अपील की महाविद्यालय के सचिव डॉ रामानंद पांडेय ने अपने संबोधन में महर्षि सुश्रुत एवं महर्षि चरक के जीवनी पर प्रकाश डाला। पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉ.प्रजापति त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय एवं अस्पताल के विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध कराई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने अतिथियों को समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस पूरे सत्र में सुचारू रूप से हिस्सा लेने के लिए नवागंतुक छात्र-छात्राओं एवं सत्र को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए सभी शिक्षकों कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को धन्यवाद दिया।इस 15 दिवस तक चलने वाले कार्यक्रम को पूर्ण करने में समन्वयक डॉ. आर आर शर्मा, सह समन्वयक डॉ दुर्गेश कुमार एवं डॉ श्वेता ओझा तथा सदस्य के रूप में डॉ सुजीत किशोर राय, डॉ प्रबुद्ध कुमार प्रवीण, डॉ कौशिक वैश्य एवं डॉ राजीव रंजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. अंकेश कुमार मिश्रा ने किया इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडेय आदि मौजूद थे।
जयपुर में WINZA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और स्किल शिक्षा की ओर से 'अदम्य नारी रत्न सम्मान – 2025' समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन PIET, जयपुर में सम्पन्न हुआ, जिसमें देशभर से 40 से अधिक विशिष्ट महिलाओं ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों ने शिक्षा, समाज सेवा, कला, उद्यमिता, स्वास्थ्य, संस्कृति और नेतृत्व जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा- नारी शक्ति समाज की मजबूती और प्रगति का आधार है, तथा ऐसे सम्मान समारोह महिलाओं को नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने इस पहल को समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। समारोह में महीप सिंह सोलंकी, कपिल शर्मा, डॉ. नूपुर जैन, आंचल पुरी, किशोर गिताला, मेघराज सिंह राजावत, गवर्धन सिंह राजावत और शक्ति सिंह राजावत सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। रित्वंश फाउंडेशन और शक्ति सिंह एंड ब्रदर्स ने आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन WINZA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और स्किल एजुकेशन के राकेश गुर्जर और नितिन वर्मा द्वारा किया गया। समारोह में सम्मानित महिलाओं को मेडल, स्मृति-चिह्न और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। आगे पढ़िए जयपुर की अन्य खबरें...
गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर जीत के बाद, जदयू विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र भोरे पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भोरे विधानसभा क्षेत्र में जल्द उद्योग स्थापित करने की बड़ी घोषणा की। मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि इन उद्योगों के लिए बिपड़ा को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोरे बाजार स्थित आईबी में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। डिग्री कॉलेज और नए ब्लॉक की मांग की थी उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने डिग्री कॉलेज और नए ब्लॉक की मांग की थी, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भोरे विधानसभा में कई उप-स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। जनता ने विकास कार्यों को देखते हुए एनडीए को जीत दिलाई शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने विकास कार्यों को देखते हुए एनडीए को जीत दिलाई है। उन्होंने एक लाख मत प्राप्त करने को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भोरे विधानसभा में हुए विकास कार्यों की तुलना में कम मत मिलना कहीं न कहीं समीक्षा का विषय है। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य की रणनीति तय करने के लिए ब्लॉक से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बिहार बोर्ड परीक्षाओं पर भी बात की पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बिहार बोर्ड परीक्षाओं पर भी बात की। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से सभी प्रश्नपत्रों की तैयारी चल रही है और इस बार की बोर्ड परीक्षा कड़ाई के साथ आयोजित की जाएगी।
आजमगढ़ जिले के हरिऔध कला केंद्र में विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग गोरक्ष प्रांत के माध्यम से सेवा पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सह मंत्री अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद आनंद प्रकाश हरबोला शामिल रहे। जिले में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज को संगठित करना मुख्य मकसद है आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग दूसरे देशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। और वहीं जाकर बस गए हैं। ऐसे में उन सभी को उनके दायित्व के बारे में जागरूक करना है। 25000 से अधिक संतों से है संपर्क केंद्रीय सह मंत्री आनंद प्रकाश हरबोला ने कहा कि 25000 से अधिक संतों के संपर्क में हम लोग हैं। यह संत केवल आशीर्वाद नहीं देते बल्कि प्रवास करते हैं। अनुदान देते हैं। इसके साथ विश्व हिंदू परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन आप सभी लोगों ने देखा होगा कैसा संघर्ष हुआ आपने देखा होगा यह सारा श्रेय देश के पूज्य संतों को जाता है। 500 वर्ष तक का हम लोगों का जो संघर्ष था वह समाप्त हुआ। दलित बच्चों को मुख्य धारा में लाना मकसद इस संस्कारशाला का मुख्य मकसद दलित बस्तियों में जिनके बच्चे आर्थिक विपन्नता के कारण ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चों को संस्कारशाला के माध्यम से 1 घंटे संस्कार की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही 1 घंटे उन्हें शिक्षित किया जाएगा और उनके विषय को पढ़ाया जाएगा। इस संस्कारशाला के माध्यम से उन बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम किया जा रहा है जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जिले में वर्तमान समय में 14 संस्कारशालाएं चल रही है। जहां बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इस अवसर पर सह प्रांत प्रचारक गोरक्ष प्रांत सुरजीत, प्रांत संगठन मंत्री राजेश सिंह, जिला सेवा प्रमुख पवन कुमार उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
नवादा में शिक्षकों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ‘द बिहार टीचर्स मंच’ ने जिला स्तर पर 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया है। मंच का कहना है कि नई टीम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और शिक्षकों के नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। राज्यराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं मंच से जुड़े शिक्षक मंच का दावा है कि यहां जुड़े शिक्षक पहले भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में चमक चुके हैं। इसी अनुभव को अब नवादा के बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि जिले की शिक्षा गुणवत्ता नए मानक स्थापित कर सके। नई जिला कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष: डॉ. अंशु माला, जिला उपाध्यक्ष: निशा सिन्हा, पूजा कुमारी, जिला सचिव: ज्योति कुमारी, जिला कोषाध्यक्ष: राजीव रंजन प्रसाद, जिला मीडिया प्रभारी: शशि सुमन, विनोद कुमार, जिला उपसचिव: राजीव रंजन, अंकिता कुमारी, मंजय दास अंसारी, तबस्सुम परवीन 90% से अधिक शिक्षक सम्मानित जिला उपाध्यक्ष निशा सिन्हा ने बताया कि मंच से जुड़े 90% से अधिक शिक्षकों को अब तक विभिन्न स्तरों पर सम्मान मिल चुका है। पिछले वर्ष शिक्षक दिवस पर सैकड़ों शिक्षकों को राज्य सरकार के राजकीय पुरस्कार भी मिले थे। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षकों को पुरस्कार दिलाना नहीं है, बल्कि उनके नवाचारों को क्लासरूम तक पहुंचाना है, ताकि नवादा के बच्चे नई तकनीक, आधुनिक शिक्षण पद्धति और रचनात्मक तरीकों से सीख सकें। ब्लॉक और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने की योजना मंच आने वाले समय में जिले के हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संगठन का विस्तार करने जा रहा है। नई टीम का संकल्प है कि जिले के सभी शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जो शिक्षक अब तक मंच से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी जोड़ा जाए। नवादा के स्कूल राष्ट्रीय मानक तक पहुंचेंगे- शिक्षाविद शिक्षाविदों का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि नवादा के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच सकेगा। नई कमेटी का मूल मंत्र है, बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य।
डिंडोरी में समय से पहले स्कूल में छुट्टी:ठंड का हवाला दिया, शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही
डिंडोरी के अमरपुर विकासखंड स्थित खजरी माध्यमिक शाला में एक शिक्षक ने निर्धारित समय से पहले ही छात्र-छात्राओं की छुट्टी कर दी और स्कूल में ताला लगा दिया। ग्रामीणों द्वारा पूछे जाने पर शिक्षक ने अत्यधिक ठंड पड़ने का हवाला दिया। इस मामले पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कराने की बात कही है। जानकारी के अनुसार, इस स्कूल में पहली से आठवीं कक्षा तक कुल 78 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं और चार शिक्षक पदस्थ हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक पी.के. चंद्रवंशी अक्सर समय से पहले ही स्कूल की छुट्टी कर देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुधवार को भी उन्होंने शाम 4 बजे ही छुट्टी कर दी। छुट्टी करने वाले शिक्षक पी.के. चंद्रवंशी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने बीआरसी सुबेश किशोर के कहने पर छुट्टी की है। उन्होंने बताया कि कई बच्चे 7 किलोमीटर दूर चंद्रागढ़ से पैदल पढ़ने आते हैं और बीआरसी ने उन्हें छुट्टी करने के लिए कहा था। वहीं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.बी. परस्ते ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार स्कूल की छुट्टी शाम 4:30 बजे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय से पहले छुट्टी की गई है, तो मामले की जांच करवाई जाएगी।
ग्वालियर जिला न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए दो लाख रुपए के जुर्माने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एवं खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकारी ने पाया कि अपील 25 दिन की देरी से दायर की गई, जबकि देरी का कोई संतोषजनक और विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं हुआ। यह मामला नीलेश चौबे से जुड़ा है, जिन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 51 के तहत दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। यह आदेश 28 नवंबर 2024 को पारित हुआ था और अपीलकर्ता को इसकी प्रति 5 दिसंबर 2024 को मिली थी। कानून के तहत ऐसे मामलों में अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जानी अनिवार्य है, लेकिन चौबे ने अपील 28 जनवरी 2025 को दायर की। अदालत ने माना कि अपील में देरी के कारणों को दिन-प्रतिदिन स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने देरी का कारण गरीब और अशिक्षित होना बताया, लेकिन न्यायालय ने इसे कानूनी रूप से स्वीकार्य तर्क नहीं माना। देरी माफी आवेदन भी खारिज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि अपील दाखिल करने में देरी का ठोस व संतोषजनक कारण न होने के चलते न तो देरी माफी आवेदन स्वीकार किया जा सकता है और न ही अपील। इसके साथ ही अपील व देरी माफी दोनों आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। फैसले के बाद अब नीलेश चौबे को 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।
खगड़िया के कचहरी रोड स्थित जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में रविवार को विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने नव-निर्वाचित सदर विधायक बबलू कुमार मंडल का स्वागत किया। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने विधायक को बुके और माला पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दीं। बैठक के दौरान प्रधानाध्यापकों ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुचारु बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे विधायक के समक्ष रखे। विशेषकर, मध्याह्न भोजन योजना की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों से अलग किए जाने की मांग पर सभी ने जोर दिया। इसके अलावा, विद्यालयों में उत्पन्न प्रशासनिक, संसाधन और संरचनात्मक समस्याओं को भी विस्तारपूर्वक रखा गया। त्वरित समाधान का दिलाया भरोसा विधायक बबलू कुमार मंडल ने शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, “प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों द्वारा दिए गए हर सुझाव पर हम शत-प्रतिशत खरे उतरेंगे। किसी भी शिक्षक को किसी प्रकार की कठिनाई होने नहीं दी जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान एवं सुविधा के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है। विधायक ने अपनी ओर से सहयोग का आश्वासन देते हुए अपना मोबाइल नंबर 7488380584 भी सार्वजनिक किया और कहा कि किसी भी समस्या पर सीधे संपर्क करें, समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री, अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव उमेश सिंह पटेल, जिला महासचिव राजीव रंजन, मानसी प्रखंड अध्यक्ष राजनीति प्रसाद सिंह सहित कई जदयू पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षकों ने आश्वासन पर व्यक्त किया संतोष प्रधानाध्यापकों में कन्हैया लाल पंडित, मुकेश कुमार, प्रभात कुमार, अनिल कुमार, राजकुमार पंडित, बुलबुल कांत ठाकुर, विवेकानंद चौरसिया, जयराम कुमार सिंह, राजेश कुमार, ओमप्रकाश पंडित, अमरकांत शरण, कुलदीप सिंह पटेल, प्रभाकर मंडल, कैलाश चन्द्र पंडित, राजकुमार सिंह, नीरज कुमार, प्रकाश सिंह, पंकज पासवान समेत बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल थे। यह कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और उपस्थित शिक्षकों ने विधायक से मिले आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया।
मानदेय वृद्धि और स्थानांतरण नहीं किए जाने से प्रदेश भर के शिक्षामित्रों में आक्रोश है। शिक्षामित्रों का कहना है कि तबादले का आदेश दिसंबर में जारी न होने पर पांच जनवरी को निदेशालय का घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला और महामंत्री सुशील कुमार की अध्यक्षता में रविवार को दारुलशफा में आयोजित बैठक में सभी जिला अध्यक्षों ने कहा शिक्षामित्र बीएलओ का काम, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर विभागीय कामकाज कर रहे हैं। 1 0 हजार रुपए के मानदेय में शिक्षामित्रों को परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि शिक्षमित्रों का आर्थिक संकट दूर करने के लिए बढ़े हुए मानदेय की जल्द घोषणा कर इसे लागू करें। कैशलेस इलाज का भी आदेश नहीं हुआ जारी संगठन के महामंत्री सुशील कुमार ने कहा कि शासन ने तीन जनवरी को स्थानांतरण का शासनादेश जारी किया था, लेकिन निदेशालय के अधिकारी इसे लागू नहीं कर रहे हैं। शिक्षामित्र 50 किमी. से अधिक दूर जाकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कैशलेस योजना की घोषणा की थी, अभी तक विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। दिसंबर में विभाग द्वारा तबादला का आदेश जारी न किया गया तो पांच जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जन्मदिन पर निदेशालय का घेराव करेंगे। जन्मदिन पर निदेशालय का घेराव करेंगे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम लाल यादव, प्रदेश संयोजक पुनीत चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद,शैलेश यादव ,अखिलेश पांडेय समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए।
उदयपुर जिले के भींडर उपखंड के खेरोदा स्थित उदय शिक्षा मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल में ओरल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन की टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्टूडेंट्स को स्वच्छता और दंत स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। टीम ने बच्चों को सही तरीके से दांत साफ करने की विधि, दांतों व मसूड़ों की देखभाल, खान-पान का हेल्थ पर प्रभाव और आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त कीं। उन्हें स्वच्छता और स्वस्थ आदतों को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश मेनारिया ने बताया कि समय-समय पर स्टूडेंट्स के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके ज्ञान को समृद्ध करना है।
महोबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने SIR (स्पेशल समरी रिवीजन) कार्य के दबाव में शिक्षामित्र की मौत के मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। रविवार को महोबा में मृतक शिक्षामित्र के परिवार से मिलने पहुंचे अजय राय ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। अजय राय महोबा के कबरई ब्लॉक के पवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने SIR कार्य में लगे शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के मनमाने और भारी दबाव के कारण प्रदेश में अब तक 13 कर्मियों की मौत हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इस त्रासदी के लिए चुनाव आयोग और सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। राय ने कहा कि सरकारी दबाव में लगातार काम कराना मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने SIR प्रक्रिया के लिए कम से कम 7 से 8 महीने का समय निर्धारित करने की वकालत की, ताकि कर्मियों पर अनावश्यक तनाव और जानलेवा दबाव न पड़े। अजय राय ने सरकार पर कई अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनसे नहीं मिलने दिया गया, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है। राय के अनुसार, सरकार देश की गिरती अर्थव्यवस्था को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की पुतिन से मुलाकात से यह मुद्दा सामने आ सकता था। उन्होंने एविएशन सेक्टर को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। अजय राय ने कहा कि इंडिगो एयरलाइंस को 64 प्रतिशत एकाधिकार देकर सरकार ने विमानन उद्योग को असंतुलित स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसका खामियाजा आम जनता और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है।
हरदा में दशनाम गोस्वामी समाज ने रविवार को अपने आराध्य देव गुरु दत्तात्रेय भगवान की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर गुर्जर बोर्डिंग में आयोजित समारोह में समाजजनों ने पूजा-अर्चना की और नया भगवा ध्वज फहराया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। जिलाध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी ने बताया कि पूजा के बाद समाज के संतों के नेतृत्व में शहर में शोभायात्रा निकाली गई। गुर्जर छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभावान बच्चों और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार दें समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा कि शिक्षा और संस्कार के बिना व्यक्ति के सफल जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने का आग्रह किया और युवाओं से समाज में शिक्षा के विकास और कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। भगवान दत्तात्रेय जी की शिक्षाओं अपनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भगवान दत्तात्रेय जी की शिक्षाओं को समाज के हर व्यक्ति को आत्मसात कर जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह जयंती समारोह न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय समुदाय में सामाजिक और सांस्कृतिक समर्पण का भी परिचायक है। इनकी रही मौजूदगी इस आयोजन में जिला समिति संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गिरि (पूर्व मंत्री, म.प्र. शासन), राष्ट्रीय संयोजक रुपेश गिरि और कार्यक्रम अध्यक्ष महंत भरतगिरी उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों में राजेश गिरी (राष्ट्रीय महासचिव, भोजपुर), महेश पुरी (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष)। संतोष यति (राष्ट्रीय प्रवक्ता), शिवानंद भारती (थानापति भुसावल), शंभू गिरी (प्रदेशाध्यक्ष), विनोद भारती (प्रदेश महासचिव), मोहन पुरी गोस्वामी, बबल भारती (प्रदेश उपाध्यक्ष युवा), गोकुल भारती और मुकेश गोस्वामी (जिलाध्यक्ष देवास) सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।
खरगोन के भगवानपुरा में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी वीर टंट्या मामा की वीरता को समर्पित गीत 'खूब मारिया न असा तीर टंट्या मामा, नई देखियो वीर टंट्या मामा' सुनाया, जिस पर लोगों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया। सांसद सोलंकी ने आदिवासी क्षेत्र के लोगों को देसी खेलों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर आयोजित इस महोत्सव के दौरान डॉ. सोलंकी ने आदिवासी ढोल मांदल भी बजाया। उन्होंने छात्रों से संवाद कर उन्हें खेलों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आदिवासी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इसके अलावा, जनप्रतिनिधियों की टीम और बालिका वर्ग के बीच कबड्डी का एक रोमांचक मुकाबला भी हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, बड़वानी के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम सोनी, सुगन कौर जाधव, महोत्सव प्रभारी लक्ष्मण काग, चंदरसिंह वास्कले, प्रभारी प्रकाश भावसार, सुभाष पंवार, बापूसिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष महेंद्र किराड़े, उपाध्यक्ष संदीप राठौर, पूर्व विधायक जमनासिंह सोलंकी, विजयसिंह पटेल और बिस्टान नगर परिषद अध्यक्ष डेमसिंह नार्वे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें...
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मांगे गए विस्तृत आंकड़े तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह जानकारी गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजना अनिवार्य किया गया है। शासन ने प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का वर्गानुसार और जिलावार संख्यानुसार विवरण मांगा है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संस्थान का नाम, अक्षांश-देशांतर सहित जिलावार और ब्लॉकवार ब्यौरा प्रपत्र-एक में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश लाल ने इस संबंध में सभी प्राचार्यों और प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। इसमें दो अलग-अलग प्रपत्रों में जानकारी मांगी गई है। पहला प्रपत्र उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या से संबंधित है, जबकि दूसरे में प्रत्येक संस्थान की नामावली और अक्षांश-देशांतर सहित विस्तृत जानकारी देनी होगी। दोनों प्रपत्रों को गूगल फॉर्म के माध्यम से भरकर भेजना अनिवार्य है। कुलसचिव ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रपत्र पर सटीक विवरण उपलब्ध कराना सभी महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है, ताकि शासन को समय पर प्रतिवेदन भेजा जा सके। विश्वविद्यालय ने संबंधित लिंक भी जारी किए हैं। आदेश में विश्वविद्यालय परिसर के एमसीए विभाग के डॉ. संजीव गंगवार को इस पत्र को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
दुर्ग में स्वास्थ्य और शिक्षा पर करोड़ों के काम हो रहे: गजेंद्र
सिटी रिपोर्टर|दुर्ग स्कूल शिक्षा मंत्री व दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि दुर्ग शहर विधानसभा में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित नगर विकास को लेकर दो साल में करोड़ों की राशि शासन से स्वीकृति हुई है, जो दुर्ग की जनता का भाजपा पर विश्वास का परिणाम है। दुर्ग में विकास का सितारा जड़ने आईटी पार्क, बीसीसीआई मैदान को स्थापित करने कार्य जारी है। जनता की मांग के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने लगातार कार्यरत हैं। खेल की दिशा में बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण, स्विमिंग पुल और उरला स्टेडियम निर्माण अंतिम चरण पर है। 20 से अधिक स्थान पर सार्वजनिक मंच में डोम शेड, शासकीय स्कूलों में संधारण, किसान भवन, शादी ब्याह जैसे बड़े आयोजन के लिए कई वार्ड में करोड़ों की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण जारी है। आवागमन को बेहतर बनाने दुर्ग निगम क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में सीमेंटीकृत सड़क, पानी निकासी को बेहतर बनाने नाली निर्माण जारी है। मंत्री गजेंद्र ने कहा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही कला संगीत और धार्मिक- सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के तहत शहर के आस्था का प्रतीक मां चंडी मंदिर और बैगापारा शीतला मंदिर की भव्यता को बढ़ाने विकास कार्य की नींव रखी गई है। रात में लोगों के सुरक्षित आवागमन के िलए बिजली पोल में लाइट्स लगाने विधायक निधि से 1 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति, नए बसाहट वाले कॉलोनी में 1400 से अधिक बिजली पोल सह लाइन विस्तार कार्य जारी है, साथ ही विद्युत लोड को बढ़ाने 20 स्थान पर नये ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई है। आईटी के क्षेत्र में दुर्ग एक नए युग की शुरुआत करने आईआईटी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य आईटी पार्क स्थापना के िलए एमओयू किया गया। शहर के नागरिकों को सुख दुख और शादी ब्याह जैसे आयोजन के लिए विभिन्न स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण जारी है। दुर्ग शहर के 104 स्थानों पर 791.83 लाख की राशि से सार्वजनिक मंच में डोमशेड, मंच निर्माण के कार्य जारी है। जल्द सड़कों का चौड़ीकरण होगा मंत्री गजेंद्र ने बताया कि विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण करने शासन से करोड़ों की राशि स्वीकृति मिल गई है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने और आवागमन को सुरक्षित बनाने सड़क का चौड़ीकरण के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। 1 अरब 5 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है। दुर्ग में खेल को बढ़ावा देने रविशंकर स्टेडियम के पास 144.68 लाख की लागत से शहर का पहला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंडोर बैंडमिंटन का लोकापर्ण किया गया। अमृत मिशन अंतर्गत 18873.60 लाख की लागत से पानी टंकी स्थापना, नल कनेक्शन, पौधा रोपण, पाइपलाइन विस्तार, उद्यान निर्माण कराया जाना है। 116 से अधिक स्थान पर सड़क और नाली निर्माण कराया।
उदय शिक्षा मंदिर में ओरल हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम
उदयपुर| उदय शिक्षा मंदिर उमावि में ओरल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन की टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने विद्यार्थियों को स्वच्छता और दंत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी। बच्चों को सही तरीके से दांत साफ करने की विधि, दांतों व मसूड़े की देखभाल, खान-पान का स्वास्थ्य पर प्रभाव और आवश्यक सावधानियां के बारे में बताया। प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश मेनारिया ने बताया कि समय-समय पर विद्यार्थियों के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढे़ और उनका ज्ञान समृद्ध हो।
आईसीडीएस : प्री-स्कूल शिक्षा में एक्टिविटी बेस सिलेबस होगा
उदयपुर | महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आईसीडीएस के अंतर्गत प्री-स्कूल शिक्षा को अधिक प्रभावी और बाल-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उदयपुर प्रवास के दौरान विभाग के निदेशक वासुदेव मालावत (आईएएस) ने आरएससीईआरटी की निदेशक श्वेता फगेड़िया के साथ बैठक कर नई शिक्षा नीति के अनुसार 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को पुनः विकसित करने पर चर्चा की। मालावत ने बताया कि किलकारी-तरंग और उमंग वर्कबुक को रीडिजाइन करेंगे। ताकि बच्चे खेल-खेल में सीख सकें। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक आयाम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री को और अधिक गतिविधि-आधारित बनाया जाएगा। मालावत ने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। कहा कि बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करना सीखने की नींव को मजबूत करेगा।
शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा- देश में राज्य ने शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर लंबी छलांग लगाई है। पहले यह 12 वें स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह हमारी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एवं संकल्प को दर्शाता है। मंत्री दिलावर शनिवार को जिला मुख्यालय टोंक के एक निजी रिसोर्ट में पीएमश्री विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा- शिक्षा मानवीय मूल्यों एवं चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए। शिक्षकों को किताबी ज्ञान के साथ बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। ताकि हमारे बच्चे किसी भी स्तर पर पीछे नही रहें। हमारा दायित्व है कि बच्चों में सर्वांगीण शिक्षा का विकास हो। वे जिस क्षेत्र में भी जाएं वहां अपने देश, समाज एवं परिवार का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा- राजस्थान में विगत दो वर्ष में शिक्षा में कई नवाचार किये गये हैं। इससे न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार आया है, बल्कि बच्चों के नैतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में समाज की अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा। मानवीय मूल्यों की शिक्षा जरूरी उन्होंने कहा- मानवीय मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करना है, ताकि बच्चे नैतिक निर्णय ले सकें। साथ ही भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनकर समाज व पर्यावरण के प्रति सकारात्मक योगदान दे सकें। इससे पूर्व कार्यशाला की शुरुआत मां शारदे की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं वंदेमातरम गीत के साथ हुई। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, जिलाध्यक्ष चन्दवीर सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी ओएसडी सतीश गुप्ता, दक्ष प्रशिक्षक डॉ. एसडी चारण, बृजकिशोर शर्मा, सीडीईओ सुबे सिंह यादव, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा समेत अजमेर एवं जयपुर संभाग के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।
बड़वानी जिला शिक्षा केंद्र में सामग्री खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद कलेक्टर जयति सिंह ने शनिवार को जांच दल का गठन किया है। यह दल 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से अब तक) की अवधि में हुई सामग्री खरीद को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और कलेक्टर को अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। कलेक्टर ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को इस दल में शामिल किया गया है। अपर कलेक्टर केके मालवीय और जिला कोषालय अधिकारी जेसी वर्मा इस जांच दल के सदस्य हैं। गठित दल को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 अप्रैल 2024 से वर्तमान तक शिक्षा केंद्र बड़वानी द्वारा की गई सभी सामग्रियों की खरीद का विस्तृत परीक्षण करें। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चित्तौड़गढ़ विक्टर राउंड टेबल 361 ग्रुप की ओर से 25 दिसंबर को एक बड़ा चैरिटी फंडराइजिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम से जो भी धनराशि इकट्ठी होगी, उससे चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के नारेला गांव में सरकारी स्कूल के लिए चार आधुनिक क्लास रूम बनाए जाएंगे। ग्रुप के मेंबर्स ने कार्यक्रम का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिलने वाला फंड पूरी तरह शिक्षा विकास को समर्पित है। पद्मिनी होटल में होगा कार्यक्रम, सचेत–परंपरा देंगे लाइव प्रस्तुति चेयरमैन हिमांशु समदानी ने बताया कि सीवीआरटी चैरिटी फंडराइजिंग इवेंट 25 दिसंबर की शाम सात बजे से पद्मिनी होटल में शुरू होगा। इस खास आयोजन में देश की लोकप्रिय संगीत जोड़ी सचेत–परंपरा लाइव प्रस्तुति देंगी, जिससे कार्यक्रम का आकर्षण और बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से मिलने वाली राशि सीधे नारेला के सरकारी स्कूल में चार नए क्लास रूम के निर्माण पर खर्च की जाएगी। इन कक्षाओं के बनने से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए साफ-सुथरी, आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाली जगह उपलब्ध होगी। प्रेस कांफ्रेंस में वाइस चेयरमैन ऋषभ सिसोदिया, पब्लिसिटी कन्वीनर ऋषिराज इनानी, पूर्व चेयरमैन रौनक जैन, पूर्व चेयरमैन अनुज इनानी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। सभी ने बताया कि यह आयोजन समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देने वाला है और इससे लोगों के बीच शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। अब तक 16 कक्षाकक्ष निर्माण और पौने दो करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च पूर्व चेयरमैन रौनक जैन ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम संस्था की ओर से सातवीं बार आयोजित किया जा रहा है। पिछले सालों में इन आयोजनों के जरिए पौने दो करोड़ रुपए से अधिक धनराशि इकट्ठी हुई, जिसे शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में खर्च किया गया। इस राशि से अब तक 16 क्लास रूम्स बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य शैक्षणिक कार्यों में भी योगदान दिया गया है। संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भामाशाह अवार्ड भी मिल चुका है, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद प्रदान किया। रौनक जैन ने बताया कि जो भी कक्षाएं बनाई जाती हैं, उनकी डिजाइन खास होती है ताकि वे बच्चों को आकर्षित कर सकें। कक्षाओं में पेंटिंग, फर्नीचर, लाइट की पूरी व्यवस्था और टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए जाते हैं। इससे पहले ओछड़ी, शास्त्रीनगर के शहीद मेजर नटवरसिंह शक्तावत स्कूल, डगला का खेड़ा और भोईखेड़ा में भी क्लास रूम बनाए जा चुके हैं। नारेला में बनने वाले चार क्लास रूम्स पर करीब 30 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। संस्था ने पांच स्थानों पर स्मार्ट क्लासरूम भी तैयार किए हैं और वर्तमान में उनके साथ 21 सदस्य जुड़े हुए हैं। चैरिटी शो के लिए टिकट काउंटर भी शहर में लगाए जाएंगे। विशेष बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं और सामाजिक सेवा के कई कार्य रौनक जैन और ऋषिराज इनानी ने बताया कि संस्था केवल कक्षाकक्ष निर्माण ही नहीं करती, बल्कि सामाजिक सेवा के कई और कार्य भी किए जाते हैं। संस्था की ओर से हर साल सर्दियों में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े बांटे जाते हैं और स्टूडेंट्स को स्टेशनरी भी दी जाती है। दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो सभी के लिए प्रेरणादायक रही। इसके अलावा क्रिकेट और चेस प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं ताकि बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिले। पहले भी संस्था द्वारा कई बड़े कलाकारों के कार्यक्रम कराए जा चुके हैं, जिनमें पवनदीप राजन, जावेद अली, श्रद्धा मिश्रा, विनय शर्मा और हर्ष गुजराल जैसे कलाकार शामिल हैं। इस बार सचेत–परंपरा की प्रस्तुति कार्यक्रम को और खास बनाएगी। संस्था का मानना है कि समाज की भागीदारी से शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है और बच्चों के भविष्य को बेहतर दिशा दी जा सकती है।
मनोहर थाना क्षेत्रीय विधायक शनिवार को गोविंद रानीपुरिया ने मंडल घडावली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलोदी में नए भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर विधायक गोविंद रानीपुरिया का फूल माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई। नए भवन के लिए सवा करोड़ स्वीकृत भूमि पूजन के बाद विधायक गोविंद रानीपुरिया ने बताया- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयासों से इस नए भवन के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद शिव मेरोठा, जनपद सदस्य इंद्रबाई, बीरम लोधा, सरपंच रामकिशन लोधा, भंवरलाल भील, रामकिशन भील और मोहर सिंह भील सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक रामचरण लोधा ने किया।
मधुबनी जिले के नगर पालिका मध्य विद्यालय गांधी चौक के छात्रों को बैग किट प्रदान किए गए। यह पहल बच्चों की सुविधा के लिए की गई है। प्रधानाध्यापक आनंद मोहन झा ने बताया कि बच्चों को आज ये किट दिए गए, जिससे वे काफी प्रसन्न हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इन बैग में पानी की बोतल और छात्रों से संबंधित अन्य सामग्री शामिल है। झा ने बताया कि पहले वर्ग से लेकर चौथी कक्षा तक के छात्रों को ये बैग प्रदान किए गए हैं। इन बैग किट से बच्चे घर से किताबें और पानी आसानी से विद्यालय ला सकेंगे, जिससे उन्हें काफी सुविधा मिलेगी। विभाग की तरफ से बच्चों को बैग किट मिल जाने से अभिभावकों को भी काफी राहत मिली है। अब उन्हें बच्चों के लिए अलग से बैग खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
दुर्ग जिले में जल्द ही सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 70 स्कूलों का चयन किया गया है। जिनमें से 21 स्कूलों को पहले चरण में स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा दुर्ग में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नालंदा परिसर और 1142.28 लाख की लागत से 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी को मंजूरी मिली है। प्रदेश में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर दुर्ग में स्कूल शिक्षा मंत्री ने जिले के विकास कार्यों की जानकारी दी। सरकार के किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और नगरीय विकास के लिए करोड़ों की स्वीकृतियां मिली हैं। इसमें दुर्ग को आईटी हब बनाने की तैयारी का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आईटी पार्क स्थापना के लिए एमओयू साइन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पार्क युवाओं के लिए नए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर खोलेगा और शहर को तकनीकी प्रगति के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 1 अरब से अधिक की स्वीकृति बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शहर में कई प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। चंडी मंदिर रोड, जेल तिराहा-मिनी माता चौक फोरलेन, महाराजा चौक-बोरसी चौक फोरलेन, राजेन्द्र पार्क-आईएमए चौक फोरलेन, जीई रोड–स्टेशन रोड और स्टेशन रोड–शहीद चौक फोरलेन सहित कई मार्गों के विकास के लिए 1 अरब 5 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दुर्ग में बन रहा इंडोर स्टेडियम रविशंकर स्टेडियम के पास 144.68 लाख रुपए की लागत से शहर का पहला आधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। 148.68 लाख की लागत से स्विमिंग पूल निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि उरला में 198.39 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। BCCI की तरफ से रविशंकर स्टेडियम को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। दुर्ग को खेल के नए हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। बुनियादी सुविधाओं में बड़ा निवेश शहर में 1100 से अधिक बिजली पोल, 6 हाई-मास्ट लाइट, 10 सोलर हाई-मास्ट और 20 स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर स्थापना के कार्य किए जा रहे हैं। पेयजल व्यवस्था सुधारने 42 एमएलडी फिल्टर प्लांट अपग्रेडेशन, आरओ वाटर मशीनें और अमृत मिशन के तहत 188.73 करोड़ की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। दुर्ग निगम क्षेत्र के 116 से अधिक स्थानों पर सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य चल रहे हैं। 31 करोड़ 6 लाख की राशि से विभिन्न वार्डों में सड़क और नाला निर्माण स्वीकृत हुआ है। सिकोला नाला निर्माण के लिए 975.56 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर शनिवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से जुड़े शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब ने संविधान में न केवल अधिकारों को समाहित किया, बल्कि कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे सुंदर और प्रभावी दस्तावेजों में से एक बताया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है, जब विद्यार्थी शिक्षित बनें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उनके अनुसार, इसी से सही मायने में देश का विकास संभव हो सकेगा। समानता के संघर्ष को आज भी प्रेरणा का स्रोत बताया विधि विभाग के निदेशक डॉ. विनोद कुमार ने बाबा साहब के सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष को आज भी प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने और निभाने का संदेश देता है। जनसंचार विभाग के डॉ. सुनील कुमार ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाना जनसंचार का परम कर्तव्य है और उनकी सोच को समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वहीं दहाडेगा। रज्जू भैया संस्थान के डॉ. नितेश जायसवाल ने युवाओं से बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को जीवन में न्याय, समानता और स्वाभिमान के मार्ग पर चलना चाहिए। यह दिवस हमें उनके संघर्षों को याद दिलाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करता है। विधि विभाग के डॉ. अनुराग मिश्रा ने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुँचाने को बाबा साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने इस उपलब्धि का सम्मान करते हुए संविधान की भावना को स्थापित करने पर बल दिया।
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बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट
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