DERC Recruitment 2026: दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में 18 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें सचिव, कार्यपालक निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक समेत कई पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 26 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ पदों पर
यूपी स्पेशल टीईटी: आज आखिरी मौका, शिक्षक बनने का सपना है तो तुरंत करें आवेदन; कब होगी परीक्षा?
यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए आवेदन की आज 4 अक्तूबर आखिरी तारीख है। योग्य उम्मीदवार UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के लिए OTR जरूरी है। परीक्षा 3 नवंबर को होगी, जबकि एडमिट कार्ड 1 नवंबर को जारी किया जाएगा
प्रयागराज में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा, अभ्यर्थी बोले-तैयारी पूरी, मेहनत रंग लाएगी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा-2025 का आयोजन शनिवार, 4 अक्टूबर 2026 को किया जा रहा है...
प्रयागराज में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बोले-तैयारी पूरी, मेहनत रंग लाएगी
प्रयागराज में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बोले-तैयारी पूरी, मेहनत रंग लाएगी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 1,471 पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को 5.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (स्क्रीनिंग) परीक्षा रविवार को मेरठ में 28 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 13,024 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक एक ही पाली में होगी। सुबह 8:45 बजे गंट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रकाश शुक्ल ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सह केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य निरीक्षकों की तैनाती की गई है। केंद्र व्यवस्थापक, स्टाफ और मजिस्ट्रेट को सुबह छह से 6:30 बजे के बीच केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके बाद 7:30 बजे रैंडमाइजेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों को कक्ष आवंटित किए गए। अभ्यर्थियों को ई-प्रवेशपत्र के साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से किसी एक मूल पहचान पत्र की छायाप्रति और दो फोटो लानी होंगी। केंद्र पर प्रवेश से पहले मूल पहचान पत्र की जांच, अटेंडेंस मॉनीटरिंग और आइरिस बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रतिबंधित परीक्षा केंद्रों पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की ओर से तलाशी ली जाएगी। मेटल डिटेक्टर से भी जांच होगी। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिजिटल घड़ी और परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाली किसी भी सामग्री को केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रश्न पुस्तिकाओं और ओएमआर जैसी गोपनीय सामग्री को सीसीटीवी की निगरानी में खोला जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र अभ्यर्थियों को मांग पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। परीक्षा के बाद ओएमआर की मूल प्रति सुरक्षित कराई जाएगी। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति अपने साथ ले जा सकेंगे।
Kushinagar News: चित्रकला के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताया
बीआरसी परिसर में निस्वार्थ सेवा, दृढ़ संकल्प की भावना को केंद्र में रखकर चित्रकला के माध्यम से समाज को शिक्षा के महत्व का संदेश दिया गया।
Varanasi News: बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए 23 अक्तूबर तक देनी होगी वरिष्ठता सूची
Seniority list for promotions in the Basic Education Department must be submitted by October 23.
Amethi News: बच्चों को शिक्षा के साथ सिखाएं सेवा का भाव
katha in amethi
Siddharthnagar News: निडर होकर शिक्षा ग्रहण करे छात्राएं, सुरक्षा को लेकर पुलिस है तत्पर
Female students should pursue education fearlessly.
भूख, रोज़ी-रोटी, शिक्षा का संकट - लेबनान के बच्चों से छिन रहा बचपन
“मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदना चाहता था, लेकिन नहीं ले पाया. मैं उनका दाख़िला स्कूल में कराना चाहता था, मगर यह भी मेरे बस में नहीं है.” लेबनान में चार बच्चों के एक पिता ने अपनी यह व्यथा बयाँ की है, मगर टकराव, आर्थिक मन्दी और गहरी मानवीय आवश्यकताओं से घिरे देश में हज़ारों परिवार इन्हीं वास्तविकताओं व निराशाजनक भविष्य की आशंका से जूझ रहे हैं.
उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परिणाम घोषित, 41 हजार से अधिक युवा चयनित, देखें जिलेवार लिस्ट
जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जिलावर जारी मेरिट सूची के माध्यम से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
गोंडा में अयोध्या के महंत बृजमोहन दास का निजी सचिव बनकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10.25 लाख रुपए की ठगी के मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक जूता कारोबारी और उसकी बहन को जल निगम और शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए पीड़ित ने अपनी पैतृक जमीन बेचकर और जेवर गिरवी रखकर रकम जुटाई थी। आरोपियों ने दोनों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए। शनिवार को पुलिस ने करण वर्मा और अनूप कुमार पांडेय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जमीन बेचकर और जेवर गिरवी रखकर दिए 10.25 लाख पीड़ित रियाज अहमद सिद्दीकी जूते की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोप है कि करण वर्मा और अनूप कुमार पांडेय ने खुद को महंत बृजमोहन दास का निजी सचिव बताकर रियाज और उनकी बहन को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। आरोपियों पर विश्वास करके रियाज ने अपनी पैतृक जमीन बेच दी और आभूषण गिरवी रखकर अलग-अलग तारीखों में उनके खातों में कुल 10 लाख 25 हजार रुपए ट्रांसफर किए। आरोपियों ने नौकरी न लगने पर पूरी रकम वापस करने का आश्वासन भी दिया था। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो खुला मामला कुछ समय बाद आरोपियों ने रियाज को जल निगम और उनकी बहन को शिक्षा विभाग का नियुक्ति पत्र दिया। दोनों संबंधित विभागों में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी हैं। इसके बाद रियाज ने आरोपियों से रकम वापस मांगी। आरोप है कि इस पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने, दुकान बंद कराने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने 4 लाख 2 हजार 500 रुपए वापस कर दिए, लेकिन शेष 6 लाख 22 हजार 500 रुपए नहीं लौटाए। 23 अगस्त को दर्ज कराया था मुकदमा लगातार परेशान होने के बाद रियाज ने 23 अगस्त को नगर कोतवाली में करण वर्मा, अनूप कुमार पांडेय और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच उपनिरीक्षक प्रशांत कुमार को सौंपी गई थी। शनिवार को पुलिस टीम ने सर्कुलर रोड स्थित किराए के मकान पर दबिश देकर करण वर्मा को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर इमर्ती विशेन स्थित रामप्यारे फिलिंग स्टेशन के सामने अनूप कुमार पांडेय के मकान पर दबिश दी गई। पुलिस के मुताबिक, अनूप भागने लगा, लेकिन उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। अयोध्या में दुकान दिलाने के नाम पर भी ठगी का मुकदमा नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ 9 दिसंबर 2025 को भी नगर कोतवाली में ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंने अयोध्या में दुकान दिलाने का लालच देकर फूलचंद को फर्जी नगर निगम के दस्तावेज दिए और उनसे 12 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
उत्तर प्रदेश में 28 हजार शिक्षामित्रों को अभी भी अपने मूल विद्यालय लौटने का इंतजार है, जबकि शासनादेश के बावजूद केवल पांच जिलों में ही कुछ को लाभ मिला है।
पंजाब सरकार ने रोपड़ के नेहरू स्टेडियम में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर ड्रोन शो करवाया। 500 ड्रोन से आसमान जगमगा उठा। गुरु जी के जीवन, शिक्षाओं, बेगमपुरा के संकल्प और सच्ची मेहनत का संदेश दिखाया गया। हजारों श्रद्धालु इसे देखने पहुंचे। ड्रोन शो में समानता, भाईचारा, दया और सामाजिक न्याय का संदेश आकृतियों से दर्शाया गया। विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार यह पर्व बड़े स्तर पर मना रही है। प्रदेश में 92 ड्रोन शो हो रहे हैं। गुरु जी की डॉक्यूमेंट्री 13 हजार गांवों में दिखाई जा रही है। शिक्षण संस्थानों में सेमिनार भी चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। भाई सतवीर सिंह ने किरपान भेंट की ड्रोन शो से पहले भाई सतवीर सिंह ने किरपान भेंट की। बुड्ढा दल माछीवाड़ा साहिब ने गुरबाणी कीर्तन किया। इस मौके पर रेन रीटा डेचलवाल, एसडीएम जसप्रीत सिंह, तहसीलदार सुरिंदरपाल सिंह पन्नू, बीडीपीओ अमित शर्मा, अमरीक सिंह, भाग सिंह मदान, मलकीत सिंह भंगू, जरनैल सिंह लाली, देस राज सैनी, शिव कुमार लालपुरा, अमनदीप सिंह लाडी, इंद्रपाल सिंह राजू सतियाल उपस्थित थे।
UP होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट जारी, 41 हजार से अधिक युवा हुए चयनित
यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. कुल 41,424 होमगार्ड अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची भी जारी कर दी गई है.
New Delhi, 3 अक्टूबर . वैश्विक अर्थशास्त्रियों ने Saturday को India की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए सतत विकास, शिक्षा, मुक्त व्यापार और आय-आधारित कराधान के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि ये कारक India को एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद कर सकते हैं. 5वें कौटिल्य आर्थिक ... Read more
वैश्विक अर्थशास्त्रियों ने भारत के विकास की सराहना की; सतत विकास, शिक्षा और मुक्त व्यापार आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में करेंगे मदद
पंजाब में शिक्षा क्रान्ति की सचाई: फूट फूट कर रोए आप विधायक, बोले
पंजाब में शिक्षा क्रान्ति के नाम पर भ्रान्ति के शिकार केवल आम लोग ही नहीं बल्कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक भी हो रहे हैं। अपने इलाके में स्कूलों की हालत बताते हुए बठिंडा जिले में मौड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक सुखबीर सिंह माइसरखाना शनिवार को सोशल मीडिया पर […]
दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर समस्तीपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। शनिवार को दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के घोषित उम्मीदवार सर्वेश कुमार समस्तीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त बैठक की। उन्होंने बताया कि वह 5 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बैठक में सर्वेश कुमार ने एनडीए कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क करें और एनडीए सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बिहार और देश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का वादा सर्वेश कुमार ने बैठक के दौरान अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने कहा कि वह पहले प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब राजनीतिक क्षेत्र में हैं। प्रशासनिक सेवा और राजनीति दोनों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं तैयार की हैं। पिछले चुनाव में निर्दलीय जीते थे सर्वेश कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं से अपने-अपने स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करने की अपील की। चुनाव प्रभारी बोले- हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास समस्तीपुर के चुनाव प्रभारी एवं एमएलसी डॉ. तरुण चौधरी ने कहा कि चुनाव में पार्टी की जीत के लिए मंडल से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में मतदाता सीमित और चयनित होते हैं। ऐसे में प्रयास है कि प्रत्येक मतदाता तक उम्मीदवार की पहुंच हो और वे अपनी बात रख सकें। बैठक में भाजपा दक्षिणी क्षेत्र के जिलाध्यक्ष शशिधर झा, भाजपा महामंत्री सुनील कुमार गुप्ता, रोसड़ा के भाजपा विधायक वीरेंद्र कुमार, मोहिउद्दीननगर के विधायक राजेश कुमार सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम सुमिरन सिंह समेत बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे।
शिक्षा मंत्रालय का फैसला, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी
New Delhi, 3 अक्टूबर . शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है. शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए पांच ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ को मंजूरी दी है. शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी Saturday को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है, ... Read more
job news 2026: सीनियर पर्सनल असिस्टेंट सहित कई पदों पर निकली हैं वैकेंसी, कर सकते हैं आवेदन
इंटरनेट डेस्क। नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और वो एक बढ़िया वाली तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, प्यून आदि पदों पर भर्ती निकाली गई है। विभिन्न पदों पर निकली इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। पदों के नाम- सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, प्यून पदों की संख्या - 641 आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 04 नवंबर, 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार ओवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in देख सकते हैं pc- aaj tak
सवाई माधोपुर: समग्र शिक्षा के तहत 66 दिव्यांग बच्चों को बांटे 82 सहायक उपकरण
एलिम्को के सहयोग से आयोजित शिविर में दिव्यांग विद्यार्थियों की दैनिक गतिविधियों और शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने के लिए यात्रा भत्ते के साथ सहायक सामग्री दी गई।
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का पाठ्यक्रम इस शैक्षणिक सत्र में 31 जनवरी तक पूरा कराया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल ने आगामी 1 फरवरी से शुरू होने वाले जनगणना के दूसरे चरण को देखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। जनगणना के राष्ट्रीय महत्व के कार्य में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो, इसलिए पाठ्यक्रम पूरा कराने को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। चार माह में पूरा कराना होगा बकाया कोर्स राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा सत्र 2026-27 के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला परियोजना समन्वयकों (DPC) को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि अपने जिले के विद्यालयों में पढ़ाई के लिए बकाया पाठ्यक्रम चार माह में पूरा कराया जाए। शैक्षणिक कैलेंडर में विषय-वस्तु का विभाजन 9 माह में और 10वें माह में वार्षिक मूल्यांकन के रूप में किया गया है। जरूरत के अनुसार समय-सारणी में बदलाव निर्देशों में कहा गया है कि आवश्यकता के अनुसार शाला की समय-सारणी में संशोधन करते हुए 1 फरवरी से पहले पाठ्यक्रम पूरा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जनगणना के दौरान विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्स के साथ दक्षता हासिल करना जरूरी विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम 31 जनवरी तक पूर्ण कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विद्यार्थियों ने अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त कर ली हों। राज्य शिक्षा केंद्र ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने और विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
खेरवाड़ा: सेवा मंदिर के सहयोग से सामुदायिक शिक्षा केन्द्र शुरू
साइंस और मैथ्स के लिए रोजाना दो घंटे पढ़ाएंगे ग्रामीण, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 170 लोगों ने लिया सहयोग का संकल्प।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत राज्य कार्मिकों के समय-समय पर किए गए वेतन निर्धारणों की अब फिर से गहन जांच की जाएगी। वित्त विभाग के निर्देशों के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के आधार पर वेतन निर्धारण की नियमानुसार जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। जांच के दौरान पुनरीक्षित वेतनमान,पदोन्नति के बाद किए गए वेतन निर्धारण, चयनित वेतनमान, एसीपी एवं एमएसीपी के तहत किए गए वेतन निर्धारण सहित सेवा अभिलेखों में दर्ज वेतन संबंधी सभी प्रविष्टियों की पड़ताल की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद वेतन बिल में इस संबंध में निर्धारित प्रमाण-पत्र भी अंकित करना होगा। अक्टूबर के वेतन बिल से लागू होगी प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया सितंबर के वेतन बिल के बजाय अक्टूबर 2026 के वेतन बिल से लागू की जाएगी। कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मुख्य लेखाधिकारी ने राज्य के सभी संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा 15 सितंबर को जारी परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक संघ ने विभाग से आग्रह किया कि जांच एवं प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए, ताकि अक्टूबर 2026 के वेतन बिल तैयार करते समय किसी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। संगठन ने कहा कि नियमों की पालना के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों और उनके अभिलेखों की वास्तविक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन मामलों की होगी विशेष जांच: रेसटा ने पारदर्शिता और राहत की मांग की वेतन निर्धारण की फिर से जांच को लेकर शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने कहा कि जांच का उद्देश्य नियमों के अनुरूप वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है, लेकिन पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कर्मचारी हित में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा पुस्तिका और पूर्व में जारी वेतन निर्धारण आदेशों के आधार पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सलावद ने कहा कि पदोन्नति, चयनित वेतनमान, एसीपी/एमएसीपी तथा संशोधित वेतनमान के दौरान किए गए वेतन निर्धारण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी प्रकरण में कोई त्रुटि सामने आती है तो संबंधित कार्मिक को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नियमों के अनुसार सही पाया जाता है, उनसे बार-बार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करवाए जाएं। साथ ही जांच के लिए सभी कार्यालयों को स्पष्ट एवं एकरूप दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए जाएं।
DRDO RCI Apprentice 2026: डीआरडीओं में अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन शुरू, चेक कर लें सभी डिटेल्स
PC: JAGRAN रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तहत अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) ने ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार डीआरडीओ के साथ जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 195 पदों को भरा जाएगा। पद और वर्गवार विवरण ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 50 पद टेक्नीशियन अप्रेंटिस: 30 पद ट्रेड अप्रेंटिस: 115 पद पात्रता एवं योग्यता की शर्तें आयु सीमा: 1 सितंबर 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। शैक्षणिक अंक: स्नातक (BE/B.Tech), डिप्लोमा या ITI में न्यूनतम 70% अंक या 7.5 CGPA हासिल करने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे। योग्यता: ग्रेजुएट अप्रेंटिस: मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में B.E. / B.Tech। टेक्नीशियन अप्रेंटिस: संबंधित विषय में डिप्लोमा। ट्रेड अप्रेंटिस: मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ITI पास। चयन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के आधार पर किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू की सूचना ईमेल द्वारा दी जाएगी। सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज: 10वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट योग्यता परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट/मार्कशीट जाति प्रमाण पत्र व दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य वैध पहचान पत्र आवेदन कैसे और कहाँ करें? उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार नीचे दिए गए आधिकारिक पोर्टल्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं: ग्रेजुएट और डिप्लोमा उम्मीदवार: NATS पोर्टल nats.education.gov.in के माध्यम से अप्लाई करें। ITI उत्तीर्ण (ट्रेड अप्रेंटिस) उम्मीदवार: NAPS पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन करें।
NWR Apprentice Recruitment 2026: 2008 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर से शुरू
PC: kalingatv नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) ने 2,008 पोस्ट के लिए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट 7 अक्टूबर, 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो 6 नवंबर, 2026 तक खुली रहेगी। भर्ती के लिए एप्लीकेंट को तय एजुकेशनल और उम्र की ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। NWR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026: सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन कैंडिडेट के क्लास 10 और ITI मार्क्स का इस्तेमाल करके बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती के लिए अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। मेरिट लिस्ट क्लास 10 और ITI में संबंधित ट्रेड में मिले मार्क्स के परसेंटेज का इस्तेमाल करके तैयार की जाएगी। पैनल क्लास 10 और ITI में मिले मार्क्स के सिंपल एवरेज पर आधारित होगा। NWR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया NWR अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 सिस्टम के तहत क्लास 10 या उसके बराबर की परीक्षा कम से कम 50% कुल मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए। मार्क्स को राउंड ऑफ करने की इजाज़त नहीं होगी। एप्लीकेंट्स के पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) द्वारा जारी नोटिफाइड ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 6 नवंबर, 2026 को कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 15 साल और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। NWR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026: अप्लाई कैसे करें? NWR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: NWR की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाएं। होमपेज पर मौजूद NWR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। ज़रूरी डिटेल्स डालकर खुद को रजिस्टर करें। NWR अप्रेंटिस एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरें। उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन से लागू एप्लीकेशन फ़ीस भरें। सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करने के बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करें। कन्फ़र्मेशन पेज डाउनलोड करें। सबमिट किए गए एप्लीकेशन फ़ॉर्म की एक प्रिंटेड कॉपी भविष्य के लिए रखें। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी और आगे के अपडेट के लिए NWR की ऑफ़िशियल वेबसाइट देखें।
ECIL Apprentice Recruitment 2026: आईटीआई पास युवाओं के लिए ईसीआईएल में 310 अप्रेंटिस सीटें हैं। चयन आईटीआई के अंकों के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 11 अक्तूबर 2026 है। भर्ती की पूरी जानकारी पढ़ें...
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (स्क्रीनिंग) परीक्षा-2025 कल यानी 4 अक्टूबर को होगी। मेरठ में परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 13,024 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक एक ही पाली में होगी। अभ्यर्थियों को एमसीक्यू सवालों के जवाब ओएमआर शीट पर देने होंगे। परीक्षा के लिए हर केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी होगी। सुबह 8 बजे से प्रवेश, 8:45 बजे बंद होगा गेट अभ्यर्थियों की केंद्र में एंट्री सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 8:45 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश से पहले मूल पहचान पत्र की जांच के साथ अटेंडेंस, आईरिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। हर केंद्र के गेट पर तीन पुरुष और दो महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिसकर्मी और महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिसकर्मी करेंगी। इसके अलावा हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से भी जांच होगी। मोबाइल और डिजिटल घड़ी पर रोक परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिजिटल घड़ी या ऐसी कोई भी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो। एक परीक्षा कक्ष में 24 अभ्यर्थी बैठेंगे और दो कक्ष निरीक्षक तैनात रहेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त समय 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को मांग करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रति घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान-
बागेश्वर: फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त, शिक्षा विभाग में खलबली
बागेश्वर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज के सहारे लंबे समय से नौकरी कर रहे 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से महकमे में खलबली मच गई।
बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के नए निर्देश
बिहार के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। 31 मार्च 2015 को कटऑफ तिथि मानते हुए, शिक्षकों को D.El.Ed की योग्यता प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। इसके बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा। जानें इस संबंध में और क्या जानकारी दी गई है और क्या नियम लागू होंगे।
रीवा के त्योंथर के पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में स्थानीय शिक्षक कैलाश नारायण द्विवेदी को लेकर विवाद सामने आया है। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनीष प्रकाश उपाध्याय ने शिक्षक पर गाली-गलौज, डराने-धमकाने और गोली मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने भी शिक्षक के व्यवहार को लेकर इसी तरह की बातें कही हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। प्राचार्य ने शिकायत में लगाए गंभीर आरोप प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनीष प्रकाश उपाध्याय ने अधिकारियों को दी शिकायत में आरोप लगाया कि संबंधित शिक्षक के व्यवहार के कारण स्कूल के अन्य शिक्षक दबाव और भय के माहौल में काम कर रहे हैं। शिकायत के मुताबिक, शिक्षक कथित तौर पर खुद को इलाके का जमींदार बताते हैं और कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्राचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक विधायक से नजदीकी होने और अधिकारियों-कर्मचारियों को खरीद लेने जैसी बातें कहते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत में शिक्षक पर स्कूल में गाली-गलौज करने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है। छात्रों ने भी शिक्षक के व्यवहार की शिकायत की मामले में स्कूल के विद्यार्थियों ने भी संबंधित शिक्षक के व्यवहार को लेकर आरोप लगाए हैं। छात्रों की शिकायतें सामने आने के बाद मामला केवल शिक्षकों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि स्कूल के शैक्षणिक माहौल और विद्यार्थियों की सुरक्षा से भी जुड़ गया है। प्रभारी प्राचार्य ने अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक का पक्ष सामने नहीं आया मामले में जिन शिक्षक कैलाश नारायण द्विवेदी पर आरोप लगाए गए हैं, उनका पक्ष अभी सामने नहीं आया है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
IGNOU Recruitment 2026: इग्नू ने तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र में 14 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। सहायक निदेशक, तकनीकी प्रबंधक और तकनीकी सहायक के पद शामिल हैं। आवेदन 3 अक्तूबर से शुरू होकर 2 नवंबर 2026 तक चलेंगे।
आईआईटी जोधपुर ने स्नातक प्रशिक्षु (ग्रेजुएट अप्रेंटिस) के 27 पदों पर भर्ती निकाली है। प्रशासन और तकनीकी इकाइयों के लिए होने वाली इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20 हजार रुपये वजीफा मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्तूबर 2026 है।
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में कुल 403 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका है। दोनों भर्तियों की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा है। जानें कौन कर सकता है आवेदन...
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। उम्मीदवार अब परीक्षा का शहर और तारीख देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 और 13 अक्तूबर को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 8 अक्तूबर से उपलब्ध होगा।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में खेल कोटे से कांस्टेबल बनने का मौका है। कुल 126 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इनमें पुरुषों के 72 और महिलाओं के 54 पद हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 1 नवंबर 2026 है। भर्ती की पूरी जानकारी पढ़ें...
शिक्षा विभाग का फैसला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब दो वर्ष होगा एसएमसी का कार्यकाल, निर्देश जारी
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गठित स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का कार्यकाल अब तीन साल के बजाय दो साल होगा। सरकार ने एसएमसी के कार्यकाल में एक साल की कटौती करने का निर्णय लिया है।
Gorakhpur News: विशेष टीईटी से बाहर हुए शिक्षामित्र, शिक्षक बनने की उम्मीद को लगा झटका
Shiksha Mitras excluded from special TET; hopes of becoming teachers dealt a blow.
Lucknow News: एकेटीयू, बेसिक शिक्षा व कौशल मिशन निदेशालय में मनाई गई जयंती
एकेटीयू, बेसिक शिक्षा व कौशल मिशन निदेशालय में मनाई गई जयंती
Palwal News: सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, 36 अधिकारियों को 180 स्कूलों की जिम्मेदारी
सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, 36 अधिकारियों को 180 स्कूलों की जिम्मेदारी
Bareilly News: 7808 अभ्यर्थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देंगे
7808 अभ्यर्थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देंगे
Hisar News: सार्वजनिक शिक्षा बचाने को अध्यापकों ने धरना देकर किया सत्याग्रह
हिसार। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की जिला इकाई ने गांधी जयंती पर सार्वजनिक शिक्षा बचाने की मांग को लेकर धरना देकर सत्याग्रह किया।
शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई पर संकट, 58 लाख स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर
विस्थापन की वजह से बेघर होने वाले शरणार्थी बच्चों के जीवन में शिक्षा, फिर से जीवन को पटरी लाने में मदद कर सकती है, लेकिन लाखों बच्चों के लिए ये अवसर भी उनकी पहुँच से दूर होता जा रहा है. यूएन शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के अनुसार, पिछले वर्ष दुनिया भर में लगभग 60 लाख शरणार्थी बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर थे.
भभुआ के अहिवास में ग्रामसभा, शिक्षा-स्वास्थ्य समेत सरकारी योजनाओं की जानकारी और नशामुक्ति का संकल्प
2 अक्टूबर, शुक्रवार, भभुआ: गांधी जयंती पर अहिवास पंचायत के सामुदायिक भवन में जन योजना अभियान के तहत ग्रामसभा हुई। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेंशन समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। पंचायत को नशामुक्त बनाने का संकल्प लेते हुए पौधरोपण और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया।
शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और वर्ग-3 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल में चल रहे आंदोलन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और दीप्ति सिंह भी भूख हड़ताल पर बैठे।
शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी सभा कोटा-बारां का वार्षिक अधिवेशन रविवार को
वार्षिक अधिवेशन में ऋण सीमा बढ़ाकर 4-4 लाख रुपये करने, टीए वृद्धि और लाभांश वितरण के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।
UPSSSC भर्ती 2026: खेल निदेशालय में 108 पदों पर नौकरी का मौका, 14 अक्टूबर से आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का...
UP Shikshamitra Special TET 2026: उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में काम कर रहे शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. शिक्षकों जैसा काम करने के बावजूद वो स्पेशल टीईटी नहीं दे सकते हैं.
मेरठ में 4 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (स्क्रीनिंग) परीक्षा-2025 का आयोजन 28 केंद्रों पर होगा, जिसमें 13,024 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक चलेगी और जिलाधिकारी ने तैयारियों को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं।
गयाजी में जनसुराज पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया। शुक्रवार को चंदौती मोड़ स्थित कार्यालय में हुए समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रवि रंजन ने की, जिसमें कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी और शास्त्री के चित्रों पर फूल चढ़ाकर हुई। कार्यकर्ताओं ने केक काटा और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को बिहार के प्रमुख मुद्दे बताया। पार्टी नेता बोले- विधानसभा में सफलता न मिलने के बाद भी मुहिम कमजोर नहीं हुई पार्टी नेताओं ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद भी जन सुराज की मुहिम कमजोर नहीं पड़ी। कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत रखा। जिला अध्यक्ष रवि रंजन ने बताया कि संस्थापक प्रशांत किशोर की तरह कार्यकर्ताओं में बिहार को बदलने का संकल्प है। चुनाव परिणाम के बाद संगठन ने गतिविधियां तेज कीं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहने के निर्देश दिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का भी जिक्र हुआ। वक्ताओं ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जीत संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने वाली रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी तेज जन सुराज नेताओं ने आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर भी अपनी तैयारियों का दावा किया। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है, वहां संगठन स्तर पर काम किया जा रहा है। नेताओं ने दावा किया कि पार्टी अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भी पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि जन सुराज अपने मजबूत और सक्रिय समर्थकों को चुनाव में सहयोग देगा। पार्टी का लक्ष्य बिहार के हर जिले, पंचायत और गांव तक संगठन को पहुंचाना है। शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को बनाया प्रमुख मुद्दा जन सुराज की जिला उपाध्यक्ष कांती कुमारी ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्थापना दिवस मनाया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी और युवाओं का पलायन गंभीर मुद्दे हैं। इन समस्याओं को लेकर जन सुराज लगातार आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और जनता की समस्याओं को सुनकर उन्हें जिला और प्रदेश संगठन तक पहुंचाएंगे। उनका कहना था कि संगठन की मजबूती तभी संभव है, जब कार्यकर्ता सीधे आम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझें। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और बिहार के विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यालय परिसर में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने “जय बिहार, जय जन सुराज” के नारे लगाए।
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय द्वारा RKCL कोर्सेज को ‘इंटर्नशिप’ के लिए मान्यता
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने स्नातक (UG) कोर्सेज BA, B.Com, B.Sc आदि के
मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), बिलासपुर ने संविदा के आधार पर डेंटिस्ट सहित विभिन्न 13 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर वैकेंसी की घोषणा की है।
गौशाला में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने समाजसेवी शिक्षाविद देवीलाल रजक का किया सम्मान
केलवा की श्री नवल श्याम कृष्ण गौशाला में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने समाजसेवी एवं शिक्षाविद देवीलाल रजक का सम्मान किया। रजक ने श्री राधा-कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख 51 हजार रुपए का सहयोग दिया।
UPPSC स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 4 अक्टूबर 2026 को होगी। इस भर्ती के लिए 1,24,806 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। जानें कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड और परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: 70 हजार प्राथमिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति
यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: 70 हजार प्राथमिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति
SSC CHSL Recruitment 2026: एसएससी सीएचएसएल में आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्दी करें अप्लाई
pc: jagran कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2026 के तहत कुल 2,536 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक हैं, वे समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। आवेदन की अंतिम तिथि पास SSC CHSL 2026 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 07 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। अंतिम दिनों में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है। पद अनुसार वेतन चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार निम्नलिखित वेतनमान (Pay Scale) दिया जाएगा: लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) / जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA): ₹19,900 से ₹63,200 प्रतिमाह डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO Grade-A): ₹25,500 से ₹81,100 प्रतिमाह डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO): ₹29,200 से ₹92,300 प्रतिमाह पात्रता एवं मानदंड शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आयु सीमा में छूट: SC / ST: 5 वर्ष OBC: 3 वर्ष PwD (दिव्यांग): 10 वर्ष आवेदन शुल्क सामान्य / अनारक्षित वर्ग: ₹100 महिला, SC, ST और दिव्यांग वर्ग: निःशुल्क (कोई शुल्क नहीं) चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न उम्मीदवारों का चयन दो चरणों की परीक्षा (Tier-1 और Tier-2) के आधार पर किया जाएगा। Tier-1 परीक्षा पैटर्न: विषय: अंग्रेजी, जनरल इंटेलिजेंस (रीज़निंग), क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (गणित), और सामान्य जागरूकता (GK/GS)। कुल प्रश्न एवं अंक: 100 प्रश्न (कुल 200 अंक)। समय अवधि: 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक काटे जाएंगे।
Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: 3500 पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
PC: BW Business world केनरा बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, केनरा बैंक ग्रेजुएट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के ज़रिए कुल 3500 वैकेंसी भरी जाएंगी। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केनरा बैंक ग्रेजुएट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक 1 अक्टूबर, 2026 से खुल गया है और 17 अक्टूबर, 2026 तक खुला रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उम्र सीमा जिन कैंडिडेट की उम्र 01.09.2026 को 20 से 28 साल के बीच है, वे इन ग्रेजुएट अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट का जन्म 02.09.1998 से पहले और 01.09.2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों दिन मिलाकर)। मैक्सिमम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी और EWS कैंडिडेट पर लागू होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिन एप्लीकेंट्स के पास भारत सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री (ग्रेजुएशन) है या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कोई बराबर की क्वालिफिकेशन है, वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें कि कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन 01.01.2023 से पहले और 01.09.2026 के बाद पास नहीं की होनी चाहिए। स्टाइपेंड चुने गए कैंडिडेट्स को 16,650 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा (भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी अमाउंट, अगर कोई हो, तो शामिल है)। एप्लीकेशन फीस SC/ST/PwBD कैटेगरी को छोड़कर सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी होगी (जिसमें इंटीमेशन चार्ज भी शामिल है)। पेमेंट डेबिट कार्ड (RuPay/ Visa/ MasterCard/ Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है। केनरा बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन अप्लाई करें https://nats.education.gov.in पर रजिस्टर करें और अपनी प्रोफ़ाइल 100% तक पूरी करें। जेनरेट किया गया एनरोलमेंट नंबर संभाल कर रखें। www.canarabank.bank.in पर जाएं, करियर खोलें, फिर रिक्रूटमेंट, फिर “FY 2026-27 के लिए अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत केनरा बैंक में ग्रेजुएट अप्रेंटिस की एंगेजमेंट” लिंक खोलें। “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” पर क्लिक करें और बेसिक जानकारी डालें। एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जेनरेट होगा और ईमेल और SMS से भेजा जाएगा। सेव किया गया डेटा उनका इस्तेमाल करके फिर से खोला जा सकता है। NATS एनरोलमेंट ID डालें, सभी फ़ील्ड भरें, और ज़िले की पसंद के साथ एक राज्य चुनें। नीचे बताए अनुसार फ़ोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करें। डिटेल्स वेरिफ़ाई करने के लिए “SAVE AND NEXT” का इस्तेमाल करें। फ़ाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन फीस पे करें (अगर लागू हो), फिर एप्लीकेशन और ई-रसीद का प्रिंटआउट ले लें। कैंडिडेट रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
दिल्ली में नया स्कूल खोलना हुआ अब और अधिक कड़ा: शिक्षा विभाग ने बदले मान्यता के नियम
भारत की राष्ट्रीय राजधानी और शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले दिल्ली (Delhi) में यदि आप भी अपना खुद का नया स्कूल खोलने का सपना देख रहे हैं या शैक्षणिक क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाली है। दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education - DoE) ने शहर में नए निजी स्कूलों की स्थापना, मान्यता (Recognition) देने और उनके संचालन से जुड़े नियमों में बहुत बड़े, कड़े और व्यापक बदलाव कर दिए हैं। पिछले कुछ समय से बढ़ती व्यावसायिकता, बुनियादी ढांचे की कमियों और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नियमों का शिकंजा कस दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से स्कूल नहीं खोल सकेगी, बल्कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किए गए पैमानों, लैंड नॉर्म्स (Land Norms), फायर सेफ्टी, प्लेग्राउंड के क्षेत्रफल और वित्तीय पारदर्शिता के कड़े मानदंडों पर सौ फीसदी खरा उतरना होगा। आज के इस विस्तृत, ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शक आलेख में हम आपको दिल्ली में नया स्कूल खोलने से जुड़े इन बदले हुए नए नियमों, जरूरी दस्तावेजों और पूरी अनुमति प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि फैसला लेने से पहले आपको हर बात की सटीक जानकारी हो।दिल्ली में नया स्कूल खोलने के बदले गए नियमों की मुख्य बातें और सख्त शर्तेंशिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए नए और संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले महानगर में स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले भूमि (Land Requirement) और भवन की स्थिति को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। पहले के मुकाबले अब स्कूल के लिए जमीन का क्षेत्रफल, कक्षा कक्षों (Classrooms) का आकार, हवादार कमरे, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप और लिफ्ट जैसी सुविधाएं होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली के विभिन्न जोन में भूमि की उपलब्धता और मास्टर प्लान दिल्ली (MPD) के नियमों के तहत ही सोसाइटी या ट्रस्ट के नाम पर जमीन का पंजीकृत होना जरूरी है। नए नियमों के तहत प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्कूल भवन किसी भी प्रकार से छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक न हो, जिसके लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट (Structural Safety Audit) रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग यह सोचते थे कि केवल कम पूंजी और छोटे से कमरे के जरिए स्कूल का संचालन शुरू किया जा सकता है, उनके लिए अब राह बेहद कठिन हो गई है और हर एक मानक को कागजों से लेकर धरातल पर साबित करना होगा।फायर सेफ्टी, सुरक्षा और एनओसी (NOC) के नियमों में हुआ बड़ा बदलावकिसी भी स्कूल के संचालन में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फायर सेफ्टी (Fire Safety Norms), पुलिस वेरिफिकेशन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी (NOC) के नियमों को बेहद सख्त बना दिया है। नए नियमों के तहत अब स्कूल को मान्यता मिलने से पहले दिल्ली फायर सर्विस (Delhi Fire Service) से संपूर्ण क्लीयरेंस लेना होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि आपातकालीन स्थिति में बच्चों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त रास्ते और आधुनिक अग्निशामक यंत्र मौजूद हैं। इसके अलावा, स्कूल परिसर के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड, बच्चों के परिवहन के लिए स्कूल बसों में जीपीएस (GPS) और स्पीड गवर्नर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी भी स्कूल द्वारा सुरक्षा मानकों में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाती है, तो शिक्षा विभाग बिना किसी पूर्व चेतावनी के मान्यता रद्द करने या भारी जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।वित्तीय पारदर्शिता, टीचर्स की योग्यता और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियानया स्कूल खोलने की इस पूरी प्रक्रिया में केवल इमारत और सुरक्षा ही नहीं, बल्कि वित्तीय प्रबंधन (Financial Transparency) और शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता पर भी बहुत कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। स्कूल चलाने वाली संस्था या ट्रस्ट को यह साबित करना होगा कि उनके पास कम से कम अगले तीन साल तक स्कूल के सुचारू संचालन और शिक्षकों का वेतन देने के लिए पर्याप्त फंड (Reserve Fund) मौजूद है। इसके साथ ही, स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक एनसीटीई (NCTE) के मानकों के अनुसार पूरी तरह प्रशिक्षित, बीएड (B.Ed) या डीएलएड (D.El.Ed) और टेट (TET) पास होने चाहिए, और उन्हें समय पर उचित वेतनमान देना स्कूल प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। फीस के निर्धारण में भी मनमानी रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय के नियमों का पालन करना होगा ताकि अभिभावकों का आर्थिक शोषण न हो सके।आवेदन करने से पहले इन बातों को समझें और फिर लें कोई अंतिम फैसलायदि आप इन तमाम कड़े नियमों, जटिल प्रक्रियाओं और भारी-भरकम पूंजी निवेश के बावजूद दिल्ली में स्कूल खोलने का पक्का मन बना चुके हैं, तो किसी भी प्रकार का कदम उठाने से पहले एक योग्य लीगल एडवाइजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की सलाह अवश्य लें। शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नए सत्र के लिए मान्यता के आवेदन से जुड़े सभी फॉर्म और दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि एक छोटी सी तकनीकी चूक या अधूरे दस्तावेज आपके वर्षों के सपने को पानी फेर सकते हैं। सही योजना, पूरी तैयारी और नियमों के दायरे में रहकर किया गया यह प्रयास न केवल आपको एक सफल शिक्षा उद्यमी बनाएगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को एक बेहतरीन और सुरक्षित शिक्षण संस्थान भी प्रदान करेगा।
कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वोट चोरी की बात लोगों को बरगलाने और सत्ता हासिल करने का ढकोसला है। अगर किसी को वोट कटने को लेकर कोई आपत्ति थी तो उसके लिए वोट बनवाने और आपत्ति दर्ज कराने के रास्ते खुले थे। शिक्षा मंत्री ढांडा आज SMB गीता स्कूल में आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे थे। इस प्रतियोगिता में देशभर से करीब 700 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने स्कूल में बनने वाले नए हॉस्टल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने खेल में हिस्सा ले रहे बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। SIR से कोई आपत्ति तो कोर्ट जाए- ढांडा मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस चुनाव में और किस तरह वोट चोरी हुई।जहां-जहां SIR हुआ, वहां लोगों को अपना वोट दोबारा बनवाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला। अगर फिर भी किसी को प्रक्रिया पर आपत्ति थी तो वह कोर्ट भी जा सकता था। 50-60 साल में देश को आगे नहीं बढ़ाया ढांडा ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने लंबे समय तक मौका दिया, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ। आज देश में ऐसा नेतृत्व है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से भारत की बात रखता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 34 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। अगर देश का सम्मान और प्रभाव बढ़ रहा है तो किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए। हरियाणा की प्रतिभा किसी से कम नहीं शिक्षा मंत्री ने हरियाणा की खेल प्रतिभा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी में नीरू ढांडा समेत कई खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल लेवल पर खेलों को बढ़ावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में बच्चों को स्कूल स्तर से ही खेलों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। खेलों के जरिए बच्चों में सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ती, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, निर्णय लेने की क्षमता और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की समझ भी विकसित होती है। शिक्षा के साथ खेलों को भी विकास का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है।
वह सुंदर वृक्ष, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर सींच रही है
महात्मा गांधी ने शिक्षा को केवल पढ़ाई और रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, भाषा, संस्कृति और जीवन से जोड़ने वाली व्यवस्था के रूप में देखा था.
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया, डुमरिया और गम्हारी समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हालात देखे, ग्रामीणों से बात की और राहत कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने कम्युनिटी किचन का भी जायजा लिया, जहां लोगों को भोजन मिल रहा था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों को समय पर अच्छा और पर्याप्त भोजन मिले। राहत कार्यों में लापरवाही न हो। किसानों को फसल के नुकसान का मिलेगा मुआवजा मिथिलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा जल्द मिलेगा। सरकार प्रभावित परिवारों और किसानों को हरसंभव मदद देगी।ग्रामीणों ने शिकायत की कि कुछ लोगों द्वारा बांध काटे जाने से बाढ़ का पानी फैल गया। शिक्षा मंत्री ने इस शिकायत पर उच्चस्तरीय जांच कराने को कहा, दोषियों पर कार्रवाई होगी।
बापू ने कई साल पहले दिया था वोकेशनल लर्निंग का आइडिया, शिक्षा व्यवस्था पर गांधी के पांच विचार
Mahatma Gandhi Views On Education: न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उनका विचार महात्मा गांधी ने आज से कई साल पहले ही रख दिया था. गांधी का मानना था कि छात्रों का विकास हर तरह से किया जाना चाहिए.
फ्रांस में शिक्षा नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज, देखें दुनिया आजतक
फ्रांस में मौजूदा शिक्षा नीतियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है...पेरिस से शुरू हुआ ये आंदोलन अब दूसरे शहरों तक पहुंच गया है... जहां कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गया...स्कूलों की बदहाल व्यवस्था, संसाधनों की कमी और शिक्षा के लिए ज्यादा फंड की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. देखें...
RRC NWR Apprentice Recruitment 2026: आरआरसी एनडब्ल्यूआर ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत 2008 प्रशिक्षण स्लॉट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं और आईटीआई पास अभ्यर्थी 7 अक्तूबर से 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 जारी हो गया है। उम्मीदवार 10 और 11 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा के लिए ibps.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती में 11,663 पद हैं।
आरपीएससी एपीओ परिणाम 2026 जारी हो गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ डाउनलोड कर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
हरियाणा के 12 हजार अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 20 साल से कार्यरत 12 हजार अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण की उम्मीद जगी है।
ब्यावर से मिली सीख देश के कई राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता में नया बदलाव लाएगी
भास्कर न्यूज| ब्यावर उदयपुर रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में चार दिवसीय अनुभवात्मक अध्यापक विकास कार्यक्रम का गुरुवार को समापन हुआ। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली ने यह विशेष आवासीय प्रशिक्षण शिविर एनसीईआरटी और आईयूसीटीई, वाराणसी के सहयोग से कराया। यह कार्यक्रम देश के 50 आदर्श विद्या मंदिरों में चल रहा है। कार्यक्रम 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला। प्रतिभागियों ने सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह अनुशासित गुरुकुलीय दिनचर्या का अनुभव किया। अंतिम दिन प्रतिभागियों ने सुबह जलपान के बाद आशापुरा माता मंदिर में दर्शन किए। उच्च माध्यमिक विभाग की वंदना-दर्शन हुई। कक्षा 11-12 का शिक्षण-अवलोकन किया गया। अटल लैब में चल रहे नवाचारी प्रयोगों का भी निरीक्षण किया गया। समापन सत्र में पश्चिम बंगाल से डॉ. सौम्य दीप्त सेन, डॉ. निर्मल कुमार मंडल, पिलानी से शैलेंद्र पांडे, भरतपुर से डॉ. शंकर लाल समेत कई शिक्षाविदों ने अनुभव साझा किए। प्रतिभागियों ने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर एनईपी 2020 का वास्तविक और जीवंत मॉडल पेश करता है। प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी ने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर, ब्यावर को राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगधर्मी कार्यशाला के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि यहां से मिली सीख देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता में नया बदलाव लाएगी। कार्यक्रम के अंत में सीमा सोलंकी, ममता शर्मा, राधा किशन मिश्रा और शोभा कंवर ने अतिथियों और शिक्षाविदों का आभार जताया।
हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा सात हजार रुपये मासिक उच्च शिक्षा भत्ता
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल ऑफिसर) को बड़ी राहत दी है।
उच्च शिक्षा में बढ़ी बेटियों की भागीदारी: आईआईटी-आईआईएम-एनआईटी में प्लेसमेंट दोगुना, वेतन 105% बढ़ा
उच्च शिक्षा में बढ़ी बेटियों की भागीदारी: आईआईटी-आईआईएम-एनआईटी में प्लेसमेंट दोगुना, वेतन 105% बढ़ा iit-iim-nit-campus-placement-salary-growth-female-students-higher-education-report
शिक्षा नीति ने खोले नई संभावनाओं के द्वार : अनुराग
Education policy has opened doors to new possibilities: Anurag
भोपाल में राज्य शासन ने विश्वविद्यालयों में पदस्थ उप कुलसचिव स्तर के अधिकारियों को पदोन्नत कर कुलसचिव के पद पर नई पदस्थापना दी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को पदोन्नति के बाद मौजूदा विश्वविद्यालय में ही कुलसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को दूसरे विश्वविद्यालयों में पदस्थ किया गया है। इनमें बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में पदस्थ रहीं स्वाति वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। स्वाति वशिष्ठ को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल का कुलसचिव बनाया गया है। वे पांढुर्णा कलेक्टर नीरज वशिष्ठ की पत्नी हैं। कई अधिकारियों को मौजूदा विश्वविद्यालय में ही जिम्मेदारी अनिल कुमार शर्मा को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन में ही कुलसचिव पद पर पदोन्नत कर पदस्थ किया गया है। डॉ. अजय वर्मा भी पदोन्नति के बाद क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में ही कुलसचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ शैलेंद्र कुमार जैन को भी इसी विश्वविद्यालय में कुलसचिव बनाया गया है। डीके बग्गा को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन से कुलसचिव पद पर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर भेजा गया है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ डॉ. अजीत श्रीवास्तव को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में ही पदस्थ रखा गया है। इन अधिकारियों की भी हुई नई पदस्थापना डॉ. प्रज्जवल खरे को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का कुलसचिव बनाया गया है। रचना ठाकुर को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, इंदौर में कुलसचिव पद पर पदस्थ किया गया है। डॉ. रवि शंकर सोनवाल को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से कुलसचिव पद पर क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना भेजा गया है। वहीं, सुषमा सैयाम को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन से कुलसचिव पद पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट पदस्थ किया है।
छात्रों से बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी- स्वच्छ भारत की भी जिम्मेदारी हमारी
छात्रों से बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी- स्वच्छ भारत की भी जिम्मेदारी हमारी
बिहार में टीचरों के ट्रांसफर का शेड्यूल तय, 4 से 10 अक्टूबर तक ई-शिक्षाकोष पर करें ऑनलाइन आवेदन
बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।
हाईकोर्ट का फैसला: शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी 2026 में शामिल करने की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
पाली के समग्र शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी कल्याण सिंह को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की ओर से शिक्षा संकाय में पीएचडी की उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। पाली जिले के टेवाली गांव निवासी और वर्तमान में पाली में रहने वाले कल्याण सिंह ने अंग्रेजी भाषा के उच्चारण, व्याकरण और शिक्षण पद्धति को लेकर अपना शोधकार्य पूरा किया है। कल्याण सिंह ने “राजस्थान में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के उच्चारण, व्याकरण एवं शिक्षण पद्धति के प्रति अभिधारकों का प्रत्यक्षण: संबंध और निहितार्थ” विषय पर शोध किया। यह शोध कॉलेज शिक्षा विभाग के अंग्रेजी भाषा विशेषज्ञ डॉ. ए.के. पालीवाल के निर्देशन में पूरा किया गया। 5 जिलों के सरकारी स्कूलों में किया अध्ययन शोध के लिए राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर जिलों के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के ELT विशेषज्ञों को शामिल किया गया। अध्ययन के लिए सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया गया। मातृभाषा से अलग होने के कारण उच्चारण में परेशानी शोध में सामने आया कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा से अलग भाषा होने और ध्वन्यात्मक जटिलताओं के कारण अंग्रेजी के उच्चारण और व्याकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों के सामने भी बलाघात, अनुतान, रूप-विज्ञान और वाक्य-विन्यास जैसी चुनौतियां रहती हैं। मौखिक अंग्रेजी और दृश्य-श्रव्य साधनों पर कम ध्यान अध्ययन में अंग्रेजी शिक्षण के दौरान क्षेत्रीय भाषा आधारित पद्धतियों के अधिक इस्तेमाल, मौखिक अंग्रेजी पर अपेक्षाकृत कम ध्यान और दृश्य-श्रव्य साधनों के सीमित उपयोग की स्थिति भी सामने आई। शोध में यह भी पाया गया कि शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा और उसके शिक्षण को लेकर बनी धारणा का उनके पढ़ाने के तरीके पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अध्ययन ने राजस्थान के संदर्भ में व्यवस्थित शिक्षक प्रशिक्षण की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही, शोध में स्वदेशी TESL मॉडल ‘PARI’ विकसित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा उप निरीक्षक (दूरसंचार) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के साक्षात्कार उपरांत सफल घोषित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्राप्त होने के बाद पुलिस विभाग ने अग्रिम प्रक्रिया शुरू कर दी है। अस्थाई रूप से चयन हेतु प्रस्तावित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
केंद्रीय खेल मंत्री ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने का आह्वान किया
New Delhi, 1 अक्टूबर . केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने Thursday को शारीरिक शिक्षा पेशेवरों के मॉड्यूल का शुभारंभ किया और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. केंद्रीय खेल मंत्री ने जमीनी स्तर पर वैज्ञानिक प्रतिभा की ... Read more
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश सरकार फेल: राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कुपोषण और बीमारियों से जान गंवाने वाले आदिवासी बच्चों के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में पूरी तरह फेल होने का आरोप लगाया है।
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह के नामांकन के बाद गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एनडीए की सभा हुई। इसमें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर कई घोषणाएं और आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शिक्षकों की विभागीय समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। शिक्षकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए डीईओ कार्यालय और दूसरे सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक विभागीय काम के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन ही उसकी स्वीकृति की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षकों को अनावश्यक भागदौड़ और किसी तरह के शोषण से बचाना है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियन से जुड़ी समस्या के समाधान का भी रास्ता निकाला गया है। सातवें वेतनमान की मांग पर भी सरकार ने आकलन शुरू कर दिया है। ‘शिक्षकों की हर समस्या का समाधान करेंगे’ मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रास्ते में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने शिक्षकों से एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र प्रसाद सिंह पहले भी शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में सदन में शिक्षकों की आवाज उठाते रहे हैं। तिवारी ने कहा कि उनके विचारों और कार्यशैली में शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को लेकर स्पष्टता है। उन्होंने सभा में मौजूद शिक्षकों से नरेंद्र प्रसाद सिंह को समर्थन देने की अपील की। ‘सातवें वेतनमान का आकलन शुरू’ शिक्षा मंत्री ने सातवें वेतनमान की मांग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसका आकलन शुरू कर दिया है। वित्त रहित शिक्षकों के भुगतान को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार स्तर पर तैयारी चल रही है। जरूरत पड़ने पर सरकार से बात कर उन्हें सम्मानजनक तरीके से मासिक भुगतान देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान की भूमि है और शिक्षक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। शिक्षकों से उन्होंने जाति और अन्य सामाजिक समीकरणों के आधार पर मतदान नहीं करने की अपील करते हुए नरेंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में वोट देने को कहा। दिलीप जायसवाल बोले- एक-एक व्यक्ति 10 वोट की जिम्मेदारी लें सभा में जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी शिक्षकों से नरेंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ही सरकार के स्तर पर कई काम आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि एक-एक व्यक्ति कम से कम 10 शिक्षकों तक एनडीए के पक्ष में संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी ले। जायसवाल ने कहा कि सातवें और आगे के वेतनमान तथा वित्त रहित शिक्षकों के वेतन जैसे मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र प्रसाद सिंह शिक्षक मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने शिक्षकों से चुनाव को गंभीरता से लेने और क्षेत्र के सभी जिलों में जाकर संपर्क करने की अपील की। नरेंद्र सिंह के नामांकन के बाद जुटे एनडीए नेता नामांकन के बाद आयोजित सभा में एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, जदयू विधायक पंकज मिश्रा, कोमल सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोजपा से जुड़े नेता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और शिक्षक मौजूद थे। बिहार विधान परिषद की तिरहुत शिक्षक सीट के लिए भाजपा ने नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 2026 के परिषद चुनाव में तिरहुत शिक्षक समेत आठ स्नातक-शिक्षक सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
1 अक्टूबर, गुरुवार: सीवान के सरस्वती विद्या निकेतन के मॉडल स्कूल बनने से शिक्षा में सुधार, स्मार्ट क्लास की सुविधा।
बेस पे, बोनस और टिप... ये है डिलीवरी पार्टनर की कमाई का गणित!
गिग वर्कर्स को अलग-अलग प्लेटफॉर्म के अनुसार हर हफ्ते या हर 15 दिन में पेमेंट मिलती है. एक ऑर्डर की पूरी कमाई में प्लेटफॉर्म का कमीशन, टैक्स वगैरह चीज़ें शामिल होती हैं और उसके बाद डिलीवरी पार्टनर के हाथ में कुछ आता है.
DSSSB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का मौका, 641 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 6 अक्टूबर से
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, प्यून आदि पदों पर भर्ती के लिए...
यूपी के 73 हजार शिक्षामित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने उनकी स्पेशल TET-2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा- याचिकाकर्ता सिर्फ इस आधार पर स्पेशल TET में शामिल होने का अधिकार नहीं मांग सकते कि वे सामान्य TET में बैठने के योग्य हैं। इनकी कानूनी स्थिति सरकारी टीचर से अलग है। याचिका पिछले साल सितंबर महीने में वसीम अहमद समेत 220 शिक्षामित्रों ने दाखिल की थी। कहा था- हमें भी स्पेशल TET में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले के बाद यूपी प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि यह फैसला दुखद है। हम लोग अगली अदालत में जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे। वहां से पूर्ण विश्वास है कि मुझे राहत मिलेगी। प्रदेश में करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र हैं। इनमें से करीब 73 हजार ने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है, जबकि करीब 70 हजार शिक्षामित्र यह परीक्षा पास कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा- शासन का फैसला सही हाईकोर्ट ने कहा- अभी आप शिक्षक ही नहीं हैं, तो शिक्षकों के लिए होने वाली टीईटी परीक्षा में कैसे शामिल हो सकते हैं? सरकार का फैसला सही है, शासनदेश में कोई खामी नहीं है। आरटीई एक्ट में शिक्षक और नॉन शिक्षक के प्रावधान साफ हैं। टीईटी शिक्षकों के लिए है, जो शिक्षक नहीं है, उनके लिए नहीं है। कानून की दृष्टि से शिक्षामित्र शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में उनकी मांग जायज नहीं कही जा सकती। वसीम बोले- अब डबल बेंच में जाएंगे यूपी प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि हम लोग तो बहुत आशान्वित थे। मामला रिजर्व हुआ था। आज खारिज हुआ, यह दुखद है। हम लोग हिम्मत के साथ आगे की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग डबल बेंच में जाएंगे और अपील करेंगे। इस आदेश से कहीं न कहीं हम लोगों की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। 26 वर्षों से हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं। जब प्राइवेट विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्यापकों को शामिल किया गया, एडेड विद्यालय के अध्यापकों को शामिल किया गया, संविदा कर्मी स्पेशल एजुकेटर को शामिल किया गया, तो शिक्षामित्र को वंचित करना यह गलत है। जानिए, क्या है स्पेशल TET परीक्षा 5 सितंबर से आवेदन, 3 नवंबर को परीक्षा शिक्षामित्रों को क्यों चाहिए स्पेशल टीईटी? शिक्षामित्र लंबे समय से अपनी नौकरी स्थायी करने और शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को स्पेशल टीईटी देने का मौका मिल रहा है, तो शिक्षामित्रों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कई शिक्षामित्रों ने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है। ऐसे में शिक्षक पद के लिए पात्रता हासिल करने के लिहाज से यह परीक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशल टीईटी में शामिल करने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन भी किए और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी में शामिल करने की मांग पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। 2028 तक TET पास करना जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 1 सितंबर को दिए आदेश में सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना जरूरी किया था। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने विशेष राहत की मांग को लेकर आंदोलन किया था। शासन ने कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विशेष TET कराने की घोषणा की थी। अब इसकी कार्ययोजना को मंजूरी दे दी गई है। --------------------------- यह खबर भी पढ़ें- पूर्व IAS दिव्या मित्तल कहां से चुनाव लड़ेंगी, मिर्जापुर से ताल ठोकेंगी या राजा भैया के साथ जाएंगी पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल राजनीति में कदम रखेंगी। राजा भैया के साथ वायरल तस्वीर और मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल से पुराने विवाद ने सियासी गलियारों में अटकलें तेज कर दी हैं। सपा-कांग्रेस की ओर से उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी मिल चुका है। पढ़ें पूरी खबर
UP के शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्पेशल TET परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल
UP के शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी स्पेशल TET परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है. पिछले लंबे समय से यूपी के हजारों शिक्षा मित्र राहत की मांग कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तरह करें आवेदन
PC: jagran देश की सर्वोच्च अदालत, Supreme Court of India ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (Junior Court Assistant - JCA) के 250 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 से SCI Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 7 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर 2026 (रात 11:55 बजे तक) ऑब्जेक्टिव टेस्ट (संभावित तिथि): 20 नवंबर 2026 पात्रता मानदंड शैक्षणिक योग्यता: भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक । इसके साथ ही कंप्यूटर संचालन का ज्ञान और 35 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) की कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा (1 सितंबर 2026 के अनुसार): न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 30 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।) चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन कुल चार चरणों के आधार पर किया जाएगा: ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट: 100 अंकों का लिखित परीक्षा (क्वालीफाइंग अंक - 50)। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट: 50 अंकों का टाइपिंग टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट (लिखित परीक्षा): निबंध व कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित परीक्षा। व्यक्तिगत साक्षात्कार : 25 अंकों का इंटरव्यू। वेतन और भत्ते पे-लेवल: लेवल-6 (Group-B Non-Gazetted) प्रारंभिक बेसिक पे: ₹35,400 प्रति माह अन्य भत्ते: नियमानुसार अन्य सरकारी भत्ते देय होंगे। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक सुप्रीम कोर्टवेबसाइट के Recruitment सेक्शन में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
Bank of Baroda recruitment 2026: 1100 पदों पर आवेदन का आखिरी दिन, हाथ से ना जानें दें मौका
PC:kalingatv बैंक ऑफ़ बड़ौदा आज, 1 अक्टूबर को वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो बंद कर देगा। ऑर्गनाइज़ेशन का मकसद इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के ज़रिए कुल 1,100 पद भरना है। एप्लिकेंट आज यानी 1 अक्टूबर, 2026 तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए अपने एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। हालांकि, कैंडिडेट 16 अक्टूबर, 2026 तक अपने जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2026: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी ज़रूरतों के लिए डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखना चाहिए। बैंक ऑफ़ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2026: एप्लीकेशन फीस जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और अन्य बैकवर्ड क्लास (OBC) कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 850 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। शेड्यूल्ड कास्ट (SC), शेड्यूल्ड ट्राइब (ST), पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ (PwBD), एक्स-सर्विसमैन (ESM) और महिला कैंडिडेट्स के लिए फीस 175 रुपये है। एप्लीकेशन फीस और इंटिमेशन चार्ज नॉन-रिफंडेबल हैं। कैंडिडेट्स को चार्ज देना होगा, भले ही ऑनलाइन टेस्ट न हुआ हो या उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया हो। बैंक ऑफ़ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2026: अप्लाई कैसे करें बैंक ऑफ़ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट -bankofbaroda.bank.in पर जाएं। होमपेज पर, करियर ऑप्शन पर क्लिक करें। SO रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्टर करें और लॉगिन करें। जरूरी डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फीस पे करें। फॉर्म सबमिट करें। कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक हार्ड कॉपी रख लें। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए बैंक द्वारा दिए गए डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स
