केरल के राज्यपाल ने लियोनेल मेसी मामले में पूर्व वामपंथी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी
केरल के राज्यपाल ने लियोनेल मेसी मामले में पूर्व वामपंथी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच उसके सबसे बड़े सामरिक प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले देश एक ही मंच पर जुटने जा रहे हैं। मनीला में होने वाला यह जमावड़ा बीजिंग के लिए निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की यात्रा पर रहेंगे, जहां 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी होगी। इस दौरान क्वॉड नेताओं की संभावित शिखर बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय मुलाकात और आसियान के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। देखा जाये तो एक ही मंच पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख देशों के नेतृत्व की मौजूदगी हिंद-प्रशांत के बदलते शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारत के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने, चीन की विस्तारवादी रणनीति के सामने क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और वैश्विक कूटनीति में भारत की निर्णायक भूमिका प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रही है। इस यात्रा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनीला में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के दौरान क्वॉड नेताओं की शिखर बैठक भी प्रस्तावित है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता मनीला में मुलाकात करेंगे। यह 2024 के बाद क्वॉड नेताओं की पहली बैठक होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली क्वॉड समिट होगी। यानी करीब दो वर्षों के अंतराल के बाद चारों देशों के शीर्ष नेतृत्व को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों और साझा हितों पर सीधे बातचीत का अवसर मिलेगा। इसे भी पढ़ें: पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल क्वॉड की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत, दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां, समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता जैसे सवाल लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं। ऐसे में मनीला में होने वाली बैठक से इस साझेदारी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह होगी कि इस बैठक में केवल राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक ढांचे के विकास से जुड़े ठोस परिणामों पर भी चर्चा हो सकती है। ट्रंप से मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक और बड़ा आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की मनीला यात्रा की पुष्टि की है। वह 17 नवंबर को आसियान-अमेरिका विशेष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की संभावनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। माना जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात केवल औपचारिक कूटनीतिक संवाद नहीं होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते, टैरिफ, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और हिंद-प्रशांत की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर शीर्ष स्तर पर बातचीत की आवश्यकता है। खास तौर पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत के संदर्भ में यह मुलाकात महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर मनीला में मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक होती है तो इससे दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद को नई गति मिल सकती है। साथ ही क्वॉड समिट और द्विपक्षीय बैठक का एक ही यात्रा में होना भारत की कूटनीतिक स्थिति को और महत्वपूर्ण बनाएगा। आसियान के नेताओं के साथ भी होगी महत्वपूर्ण बातचीत साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आसियान के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं। फिलीपींस इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। भारत के लिए ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इन देशों के नेताओं के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क जैसे विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। विभिन्न आसियान नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के कार्यक्रम पर भी काम चल रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। भारत लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित रखने के बजाय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी नीति का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल: भारत की रक्षा कूटनीति का सबसे बड़ा चेहरा इसके अलावा, इस यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहने वाला है। खास तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर सबकी निगाहें रहेंगी। हम आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। फिलीपींस लगभग पांच अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियां और करीब 60 मिसाइलें खरीद सकता है। संभावित सौदे का मूल्य 700 से 800 मिलियन डॉलर आंका गया है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने भी स्पष्ट किया है कि उनका देश भारत से और अधिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियां हासिल करना चाहता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों को अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीकी बदलावों की सूची भी सौंपी है। यह सौदा भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। 2022 में फिलीपींस ने 37.5 करोड़ डॉलर में तीन ब्रह्मोस बैटरियों की खरीद का समझौता किया था। अब यदि दूसरा बड़ा समझौता होता है तो यह भारत के रक्षा निर्यात के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही चीन के लिहाज से भी यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों का सामना कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें उसकी तटीय रक्षा और समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकती हैं। भारत इस तरह अपने रणनीतिक साझेदार को अत्याधुनिक रक्षा क्षमता उपलब्ध करा रहा है। यह भारत की रक्षा कूटनीति में आए बड़े बदलाव का संकेत है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि मित्र देशों को आधुनिक रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण निर्यातक बन रहा है। सैन्य सैटेलाइट: भारत के लिए खुल रहा सहयोग का नया मोर्चा साथ ही इस यात्रा का एक ऐसा पहलू भी है, जो ब्रह्मोस मिसाइलों जितना ही महत्वपूर्ण है। यह पहलू है अंतरिक्ष तकनीक और सैन्य सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत और फिलीपींस के बीच संभावित सहयोग। हम आपको बता दें कि 5 नवंबर को फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग में कहा था कि उनके देश के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के लिए सैटेलाइट अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। इस परियोजना में भारत एक महत्वपूर्ण संभावित साझेदार हो सकता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया था। इसी विषय को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सवाल उठाया था। सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सैटेलाइट, अंतरिक्ष तकनीक और समुद्री निगरानी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है? इस पर विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का उल्लेख किया। देखा जाये तो यह जवाब अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत के पास इसरो के माध्यम से सैटेलाइट निर्माण, प्रक्षेपण, संचार और रिमोट सेंसिंग की मजबूत क्षमताएं हैं। फिलीपींस को अपनी समुद्री सीमाओं, द्वीपों और सामरिक ठिकानों की निगरानी के लिए आधुनिक अंतरिक्ष आधारित तकनीक की जरूरत है। भारत के साथ सहयोग इस जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखा जाये तो यहां भारत के लिए अवसर केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है। यदि भारत फिलीपींस के सैन्य सैटेलाइट कार्यक्रम में भागीदार बनता है तो दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी अंतरिक्ष कूटनीति को भी बड़ा विस्तार मिलेगा। रक्षा सहयोग का यह नया आयाम आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को और गहरा कर सकता है। चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मनीला का यह सम्मेलन? दूसरी ओर, इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक संदर्भ चीन है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और समुद्री गतिविधियों का विस्तार कर रहा है, जबकि फिलीपींस अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और आधुनिक सैन्य क्षमताएं जुटा रहा है। इसी बीच दक्षिण चीन सागर के लिए आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित Code of Conduct पर बातचीत भी अभी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंची है। फिलीपींस की अध्यक्षता में यह मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। हम आपको बता दें कि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। फिलीपींस के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी इस नीति को वास्तविक मजबूती देती है। साथ ही क्वॉड की बैठक, ब्रह्मोस मिसाइलों की संभावित अतिरिक्त खरीद और सैन्य सैटेलाइट सहयोग की संभावनाएं एक साथ देखें तो साफ होता है कि भारत हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका को व्यापक बना रहा है। यह केवल कूटनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी के जरिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता का प्रदर्शन है। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष फिलीपींस में रहने वाला भारतीय समुदाय भी है। फिलीपींस में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और भारतीय पेशेवर रहते हैं। वहां भारतीय समुदाय ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद और उन्हें संबोधित करने के कार्यक्रम को भी शामिल करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। यदि ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है तो प्रधानमंत्री को भारत और फिलीपींस के बीच लोगों के स्तर पर संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मोदी की विदेश यात्राओं में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद हमेशा एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने देश के नेतृत्व से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है और भारत की सांस्कृतिक तथा आर्थिक पहुंच को भी मजबूती मिलती है। भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार हम आपको यह भी याद दिला दें कि अगस्त 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके साथ ही 2025-2029 के लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना भी अपनाई गई थी। इस कार्ययोजना में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विशेष महत्व दिया गया है। सितंबर 2026 में राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में भी दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। फिलीपींस ने भारत की अगुवाई वाले Coalition for Disaster Resilient Infrastructure यानी CDRI में शामिल होने का फैसला भी किया है। इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक व्यापक रणनीतिक ढांचे में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मनीला यात्रा इस साझेदारी को जमीन पर उतारने का अवसर बनेगी। मोदी की कूटनीति का बहुआयामी प्रदर्शन इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति के कई आयाम एक साथ दिखाई देंगे। एक तरफ फिलीपींस के साथ रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग को विस्तार देने का अवसर होगा, दूसरी तरफ क्वॉड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक समन्वय मजबूत करने का मंच मिलेगा। ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक, आसियान नेताओं के साथ अलग-अलग मुलाकातें और प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद इस यात्रा के प्रभाव को और व्यापक बना सकते हैं। देखा जाये तो भारत के लिए यह यात्रा केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर नहीं है। यह अपनी रक्षा तकनीक का अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ाने, चीन की बढ़ती सामरिक चुनौती के बीच क्षेत्रीय साझेदारों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान को स्थापित करने का मौका है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सैन्य सैटेलाइट तक, क्वॉड से लेकर आसियान तक और ट्रंप से संभावित मुलाकात से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं के साथ संवाद तक, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की बहुआयामी विदेश नीति का बड़ा प्रदर्शन बनने जा रही है। बहरहाल, मनीला में होने वाली बैठकों का असर केवल तीन दिनों के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा। यहां बनने वाले सामरिक और कूटनीतिक समीकरण आने वाले वर्षों में हिंद-प्रशांत की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए यह अपनी ताकत, तकनीक, विश्वसनीयता और रणनीतिक महत्व को स्थापित करने का एक बड़ा अवसर है। साथ ही चीन के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि हिंद-प्रशांत में भारत अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। -नीरज कुमार दुबे
यूरोप का 'अरबीकरण' क्या है? इससे यूरोपीय देशों में बेचैनी क्यों है? इसके कारण और निवारण को समझिए
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे यूरोपीय यानी पश्चिमी लोकतंत्र का आदर्शवाद अब हांफने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का कहना है कि यूरोप का 'अरबीकरण' आज यूरोप की राजनीति, आव्रजन नीति, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक एकीकरण से जुड़ी एक विवादास्पद बहस बन चुका है। इससे पूरी दुनिया चिंतित हो उठी है। हालांकि, इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। अरबीकरण कोई आधिकारिक जनसांख्यिकीय या राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक समूह यूरोप में अरब मूल के लोगों, अरबी भाषा, इस्लामी सांस्कृतिक प्रभाव और मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका से आए प्रवासियों की बढ़ती उपस्थिति व उनकी आक्रामकता के संदर्भ में करते हैं। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत लेकिन अरब मूल का होना और मुस्लिम होना एक ही बात नहीं है। सभी अरब मुस्लिम नहीं हैं और सभी मुस्लिम अरब मूल के नहीं हैं। इसी तरह, किसी देश में प्रवासियों की संख्या बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि वहां की मूल संस्कृति समाप्त हो रही है। इसलिए इस विषय को तीन अलग-अलग पहलुओं से समझना जरूरी है:- एक, जनसांख्यिकीय बदलाव: यूरोप की आबादी में विदेशी मूल के लोगों का अनवरत अनुपात बढ़ना। दो, सांस्कृतिक बदलाव: भाषा, खानपान, पहनावे, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक परंपराओं में विविधता बढ़ना। तीन, राजनीतिक बदलाव: आव्रजन, राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता, सुरक्षा और नागरिकता को लेकर राजनीतिक बहस तेज होना। सर्वप्रथम सवाल यह है कि आखिर यूरोप में अरबीकरण की चर्चा क्यों बढ़ी? तो जवाब होगा कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं:- एक, मध्य-पूर्व और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर पलायन: सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसके प्रमुख कारण रहे हैं: सीरिया और इराक में युद्ध तथा गृहयुद्ध। लीबिया और सूडान में राजनीतिक अस्थिरता। आतंकवादी संगठनों और सशस्त्र संघर्षों का खतरा। रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश। राजनीतिक उत्पीड़न और शरण की आवश्यकता। विशेषकर 2015-16 के शरणार्थी संकट ने यूरोप की आव्रजन नीति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। दो, यूरोप की घटती जन्मदर और बुजुर्ग होती आबादी चिंता की सबब: यूरोप के अनेक देशों में जन्मदर कम है और बुजुर्गों का अनुपात बढ़ रहा है। इससे कामकाजी उम्र के लोगों की आवश्यकता बढ़ती है। इसीलिए यूरोपीय देशों ने श्रमिकों को विदेशों से बुलाया। स्वास्थ्य सेवाओं में विदेशी कर्मचारियों को अवसर दिए। निर्माण, परिवहन, कृषि और उद्योगों में प्रवासियों को रोजगार दिया। उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों के लिए रास्ते खोले। इसका अर्थ यह भी है कि यूरोप में प्रवासन केवल शरणार्थियों के कारण नहीं हुआ। आर्थिक और श्रम संबंधी आवश्यकताएं भी इसकी बड़ी वजह बनी हैं। तीन, पारिवारिक पुनर्मिलन की इजाजत मिली: पहले रोजगार या शरण के आधार पर यूरोप पहुंचे लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों को भी कानूनी शर्तों के अंतर्गत वहां आने का अवसर मिला। इससे कुछ प्रवासी समुदायों की आबादी और सामाजिक उपस्थिति बढ़ी। चार, औपनिवेशिक इतिहास और पुराने संबंध को तरजीह दी गई: फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों के मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उदाहरण के लिए: फ्रांस के अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के साथ पुराने संबंध हैं। ब्रिटेन के विभिन्न मध्य-पूर्वी देशों के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध हैं।बेल्जियम और नीदरलैंड में उत्तरी अफ्रीकी मूल के प्रवासी समुदायों की पुरानी उपस्थिति रही है। लिहाजा भाषा, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक संबंधों ने इन देशों की ओर प्रवासन को प्रभावित किया। पांच, भौगोलिक निकटता और समुद्री मार्ग ने उन्हें करीब आने का मौका दिया: भूमध्य सागर के रास्ते उत्तरी अफ्रीका से इटली, स्पेन और ग्रीस पहुंचना प्रवासन का एक प्रमुख मार्ग रहा है। तुर्किये से ग्रीस और बाल्कन क्षेत्र के रास्ते भी लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसलिए दक्षिणी यूरोप के देश प्रवासन के दबाव से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि आखिर आंकड़े क्या चुगली करते हैं?: यूरोपीय संघ के आधिकारिक सांख्यिकी कार्यालय Eurostat के 2026 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में 2024 का प्रवासन लगभग 60 लाख है। इनमें गैर-EU देशों से आए लगभग कुल आप्रवासी 42 लाख हैं। वहीं, 9.13 लाख लोग पहली बार शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं, 1.86 लाख सीरियाई नागरिकों को जारी निवास परमिट पहले से ही मौजूद है। यहां पर स्पष्ट कर दें कि ये सभी प्रवासी हैं, केवल अरब मूल के लोग नहीं हैं। 2024 में यूरोपीय संघ में लगभग 60 लाख लोग आए। इनमें 74 प्रतिशत गैर-EU देशों से थे। सीरिया, मोरक्को और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर पूरे यूरोप के अरबीकरण का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके लिए अरब मूल, राष्ट्रीयता, जन्मस्थान और धर्म के अलग-अलग आंकड़ों की जरूरत है। तीसरा सवाल है कि यूरोपीय देश इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? तो जवाब है कि यहां 'इससे बचने' का अर्थ समझना जरूरी है। यूरोपीय सरकारें आधिकारिक तौर पर अरब लोगों या इस्लाम को रोकने की एक साझा नीति नहीं चला रही हैं। उनकी नीतियों का घोषित उद्देश्य अनियमित आव्रजन को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय कानूनों का पालन कराना, सामाजिक एकीकरण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अलग-अलग देशों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-एक, फ्रांस, फ्रांसीसी भाषा और राष्ट्रीय मूल्यों पर जोर: फ्रांस में आव्रजन और राष्ट्रीय पहचान को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। लिहाजा फ्रांस ने कतिपय प्रमुख कदम उठाए हैं। उसने विदेशियों के लिए फ्रांसीसी भाषा सीखने पर जोर दिया है। नागरिक शिक्षा और फ्रांसीसी गणतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी है।बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए भाषा और नागरिकता संबंधी परीक्षा की शर्तें कायम की है। सार्वजनिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लागू किया है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2026 से बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए सामान्यतः A2 स्तर की फ्रांसीसी भाषा दक्षता और नागरिक परीक्षा में सफलता का प्रमाण आवश्यक किया गया है। दो, डेनमार्क: समानांतर समाज को रोकने की नीति लागू की गई: डेनमार्क ने प्रवासी समुदायों के सामाजिक एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए उसने निम्नलिखित प्रमुख कदम हैं:- डेनिश भाषा सीखने की अनिवार्यता से जुड़ी व्यवस्थाएं। रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर। नागरिकता के लिए भाषा और नागरिक ज्ञान की परीक्षाएं। कुछ आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक अलगाव कम करने के लिए विशेष नीतियां। शरणार्थियों के पुनर्वास और वापसी से जुड़ी सख्त व्यवस्थाएं। डेनमार्क की नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे समानांतर समाजों के विकास को रोकना है, जहां समुदाय मुख्यधारा के समाज से बहुत कम संपर्क रखते हों। तीन, जर्मनी: सीमा नियंत्रण और शरणार्थियों की जांच कड़ी करना: जर्मनी ने 2015 के शरणार्थी संकट के बाद आव्रजन प्रबंधन को लेकर अपनी नीतियों में कई बदलाव किए हैं। इसके प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:- सीमा पर जांच और पहचान सत्यापन। शरण आवेदन का शीघ्र निस्तारण। जिन लोगों को शरण का कानूनी अधिकार नहीं मिलता, उनकी वापसी की प्रक्रिया तेज करना। अवैध प्रवासन और मानव तस्करी पर नियंत्रण।शरणार्थियों को रोजगार और भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से समाज से जोड़ना। 2026 में लागू यूरोपीय साझा शरण प्रणाली के तहत जर्मनी भी एकीकृत जांच और सीमा प्रक्रिया अपना रहा है। चार, स्वीडन: पारिवारिक आव्रजन पर सख्ती: स्वीडन ने भी आव्रजन नीति को अधिक नियंत्रित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं: परिवार के पुनर्मिलन के लिए कुछ पात्रता शर्तों को कड़ा करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता और आवास संबंधी शर्तों पर जोर। कुछ श्रेणियों में निवास परमिट प्राप्त करने के अवसर सीमित करना। शरण और निवास संबंधी नियमों की समीक्षा। उदाहरण के लिए, 2023 में पारिवारिक आव्रजन की कुछ शर्तें सख्त की गईं। 2026 में स्वीडिश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए और कठोर प्रस्तावों पर भी काम किया है। चौथा सवाल है कि आखिर पूरे यूरोपीय संघ की साझा रणनीति क्या है? तो जवाब होगा कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है यूरोपीय संघ का Pact on Migration and Asylum. यह समझौता 2024 में अपनाया गया और 12 जून 2026 से इसके नियम लागू हो गए। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं: एक, सीमा सुरक्षा के तौर पर अवैध रूप से आने वालों का पंजीकरण और पहचान जांच। दो, सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जांच। तीन, शरण प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण। चार, अवैध प्रवासन के मद्देनजर पात्रता न रखने वालों की वापसी। पांच, जिम्मेदारी के नजरिए से सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों के प्रबंधन में सहयोग स्थापित करना। छह, मानव तस्करी की जानकारी मिलते ही तस्करी करने वाले नेटवर्क पर त्वरित कार्रवाई। सात, डेटा प्रबंधन के रूप में Eurodac प्रणाली के माध्यम से पहचान और आव्रजन रिकॉर्ड। इसमें कुछ श्रेणियों के आवेदकों के लिए सीमा पर ही त्वरित शरण प्रक्रिया का प्रावधान है। साथ ही मानवाधिकारों और कानूनी अपील के अधिकार की सुरक्षा भी रखी गई है। अक्टूबर 2026 में यूरोपीय संघ ने उन लोगों की वापसी के लिए नए नियम भी अपनाए जिन्हें वहां रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। पांचवां सवाल है कि यूरोप के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? तो जवाब होगा कि आव्रजन के मुद्दे पर यूरोपीय समाज में कुछ प्रमुख चिंताएं सामने आई हैं:- एक, सांस्कृतिक पहचान: कुछ नागरिकों को चिंता है कि तेजी से बदलती जनसांख्यिकी से उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। दो, सामाजिक एकीकरण: कुछ स्थानों पर प्रवासी समुदायों और स्थानीय आबादी के बीच भाषा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संपर्क की कमी दिखाई देती है। तीन, धार्मिक कट्टरता: कुछ चरमपंथी संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि किसी धर्म के सभी अनुयायियों को कट्टरपंथ से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। चार, आर्थिक दबाव: आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की व्यवस्थाओं पर अधिक आबादी के कारण दबाव पड़ सकता है। इसका स्तर प्रत्येक देश और क्षेत्र में अलग-अलग है। पांच, राजनीतिक ध्रुवीकरण: आव्रजन का मुद्दा दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दलों के राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वहीं मानवाधिकार संगठन शरणार्थियों के अधिकारों और भेदभाव से सुरक्षा पर जोर देते हैं। छठा सवाल है कि क्या यूरोप अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने में सफल होगा? तो जवाब होगा कि इस प्रश्न का कोई निश्चित या एकतरफा उत्तर नहीं है। इसे कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के आधार पर समझना चाहिए। चूंकि यूरोप के सामने दोहरी जिम्मेदारी है: एक, अपनी भाषा, ऐतिहासिक विरासत, लोकतांत्रिक संस्थाओं, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखना। और दूसरा वैध प्रवासियों, शरणार्थियों और अलग-अलग धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएं हो सकती हैं: आव्रजन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम। अवैध प्रवेश और मानव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण। स्थानीय भाषा और नागरिक मूल्यों की शिक्षा। रोजगार और शिक्षा में समान अवसर। कट्टरपंथी गतिविधियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून और संवैधानिक अधिकार। प्रवासी समुदायों और स्थानीय समाज के बीच संवाद। सातवां सवाल है कि भारत के लिए इसमें क्या संदेश है? तो जवाब होगा कि यूरोप का अनुभव भारत के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सबक प्रस्तुत करता है। चूंकि यूरोप का अनुभव, भारत के लिए प्रासंगिकता बन चुकी है, इसलिए निम्न पहलुओं पर लापरवाही घातक साबित होगी:- एक, आव्रजन का नियंत्रण: सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण। दो, भाषा का महत्व: भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तीन, सामाजिक एकीकरण: विविध समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव स्थापित करना जो मुश्किलों भरा लक्ष्य है। चार, समान कानून: संविधान और कानून का निष्पक्ष पालन। पांच, राष्ट्रीय पहचान: राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। छह, सुरक्षा व्यवस्था: आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध कानूनसम्मत कार्रवाई। वास्तव में, यूरोप में एक बड़ा जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसे केवल 'अरबीकरण' कहना इस जटिल परिवर्तन को बहुत सीमित नजरिये से देखना होगा। यूरोपीय देशों की मौजूदा नीतियों से स्पष्ट है कि वे अनियंत्रित आव्रजन, सामाजिक अलगाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। असल चुनौती यह है कि यूरोप अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए बहुसांस्कृतिक समाज में लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और कानून का शासन कैसे बनाए रखता है? भारत के लिए भी यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है—सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक व्यवस्था और कानून की सर्वोच्चता से कोई समझौता न हो। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल
अमेरिकी अदालत द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल तथा अन्य भारतीय अधिकारियों को समन जारी करने की प्रक्रिया ने भारत-अमेरिका संबंधों के सामने एक गंभीर कूटनीतिक और कानूनी प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल किसी व्यक्ति के आरोपों या अदालत की सामान्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के सम्मान का प्रश्न भी है। पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ’’किसी अदालत द्वारा समन जारी किया जाना आरोपों के सही होने या किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता।’’ अमेरिकी न्यायालय में पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में लगाए गए आरोपों को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनाई गई प्रक्रिया और उसके संभावित कूटनीतिक प्रभाव क्या हैं। पन्नू लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है। भारत ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है और उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के विरुद्ध अमेरिकी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करना स्वाभाविक रूप से भारत के लिए संवेदनशील विषय है। भारत की चिंता केवल आरोपों तक सीमित नहीं है; चिंता यह भी है कि विदेश में बैठा कोई भारत-विरोधी तत्व किसी विदेशी न्यायिक व्यवस्था को भारत के विरुद्ध राजनीतिक दबाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल न कर सके। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगाकृ’’अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अमेरिकी सरकार की विदेश नीति एक ही बात नहीं हैं।’’ यदि किसी व्यक्ति को अमेरिकी कानून के तहत मुकदमा दायर करने का अधिकार है, तो अदालत उस पर विचार कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि अमेरिकी सरकार उन आरोपों से सहमत है। इसी प्रकार अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा किसी न्यायिक दस्तावेज को राजनयिक माध्यम से भारतीय दूतावास तक पहुंचाना अपने आप में आरोपों की पुष्टि नहीं करता। वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत फिर भी भारत की आपत्ति का महत्व कम नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ’’कानूनी प्रक्रिया और राजनयिक मर्यादा दोनों साथ-साथ चलती हैं।’’ किसी विदेशी सरकार या उसके वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायिक दस्तावेज तामील कराने के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। भारत का यह कहना उचित है कि विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित भारतीय केंद्रीय प्राधिकरण और विधिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश होती है, तो वह केवल तकनीकी भूल नहीं रह जाती, बल्कि संप्रभुता और पारस्परिक सम्मान का प्रश्न बन जाती है। इस पूरे विवाद का दूसरा बड़ा पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा है। अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। किसी विदेशी अदालत में उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आरोपों को केवल सामान्य दीवानी विवाद मानना भारत के लिए कठिन होगा। सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज और निर्णय अनेक बार गोपनीय सूचनाओं तथा राष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में भारत को कानूनी जवाब देने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलताओं की भी रक्षा करनी होगी। हालांकि भारत को इस मामले में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। ’’दृढ़ता और आक्रामकता में अंतर है।’’ भारत की शक्ति उसकी संस्थागत स्थिरता, संवैधानिक व्यवस्था और कूटनीतिक संयम में भी दिखाई देती है। इसलिए उचित रास्ता यही होगा कि भारत अमेरिकी न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार, संप्रभु प्रतिरक्षा और अन्य लागू कानूनी आधारों पर अपना पक्ष मजबूती से रखे तथा साथ ही अमेरिकी प्रशासन के साथ स्पष्ट राजनयिक संवाद जारी रखे। यह घटनाक्रम कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े विवाद की याद भी दिलाता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में सक्रिय भारत-विरोधी अलगाववादी समूहों ने वहां की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों का उपयोग भारत विरोधी प्रचार के लिए किया है। लोकतांत्रिक देशों को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ’’लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अर्थ किसी दूसरे देश की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करना नहीं हो सकता।’’ भारत-अमेरिका संबंध आज रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, हिंद-प्रशांत रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पन्नू प्रकरण को दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर हावी होने देना किसी के हित में नहीं होगा। व्यापार और टैरिफ को लेकर पहले से मतभेद हैं; यदि उनके ऊपर इस प्रकार के संवेदनशील न्यायिक और आतंकवाद संबंधी विवाद भी लगातार जुड़ते रहे, तो संबंधों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि ’’भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे दबाव की भाषा से अपनी नीतियां बदलने के लिए विवश किया जा सके।’’ भारत आतंकवाद और अलगाववाद के प्रश्न पर अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। साथ ही भारत को भी यह संदेश देना चाहिए कि वह अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के सम्मान पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है। यदि वह भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी या अलगाववादी गतिविधियों के लिए न हो। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग तभी प्रभावी हो सकता है, जब आतंकवाद की परिभाषा राजनीतिक सुविधा के अनुसार न बदली जाए। पन्नू प्रकरण का समाधान अदालतों और कूटनीतिकृदोनों स्तरों पर तलाशना होगा। भारत को न तो अनावश्यक रूप से उत्तेजित होने की जरूरत है और न ही किसी दबाव में आने की। उसे अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट, दृढ़ और मर्यादित रुख अपनाना चाहिए। ’’अमेरिका के लिए संदेश सीधा है-भारत मित्रता चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं; सहयोग चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करके नहीं; और कूटनीतिक सम्मान देता है, तो बदले में समान सम्मान की अपेक्षा भी रखता है।’’ पन्नू जैसे तत्वों के आरोपों को भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने का अवसर देना दोनों देशों के दीर्घकालीन हित में नहीं होगा। समय आ गया है कि वाशिंगटन कानून की प्रक्रिया और राजनीति के बीच की महीन रेखा को समझे तथा भारत की संवेदनशीलता और संप्रभु अधिकारों का पूरा सम्मान करे। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में मोदी सरकार, संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा तेज
महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में मोदी सरकार, संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा तेज
विश्व बैंक के ताजा आंकलन के अनुसार भारत में घट रही है गरीबी
हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्र सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती शमिका रवि ने भी अपने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि भारत में 10 वर्ष पूर्व तक गरीबी आंकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता था। इन सिफारिशों के अनुसार भारतीय नागरिकों को पूर्व निर्धारित स्तर तक कैलोरी प्राप्त करने हेतु होने वाले खर्च से यदि अधिक आय है तो उसे गरीबी की रेखा से ऊपर मान लिया जाता था। कैलोरी की आवश्यकता शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में निवासरत नागरिकों के लिए अलग अलग स्तर पर तय की जाती थी, इसे खाद्य गरीबी की संज्ञा भी दी जाती थी। इसके बाद, रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गरीबी का आंकलन किया जाने लगा, जिसमें खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि को जोड़ा गया है। भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या का, 29.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है। यह एक अतुलनीय उपलब्धि मानी जा रही है। पूरे भारत वर्ष में ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विश्व बैंक के ही एक अन्य अनुमान के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, (अर्थात 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की आय वाले नागरिक) वर्ष 2011 में 27 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत हो गई है। जबकि, 4.2 अमेरिकी डॉलर तक की प्रतिदिन आय वाले नागरिकों की संख्या वर्ष 2011 के 57.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 16.1 प्रतिशत रह गई है, जिसके वर्ष 2026 में 14.2 प्रतिशत एवं वर्ष 2028 में 12.1 प्रतिशत तक नीचे रहने का अनुमान विश्व बैंक द्वारा लगाया गया है। भारत में निवासरत समस्त वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित, के नागरिकों की गरीबी में कमी दिखाई दी है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की गरीबी तेजी से घटी है। लगभग12 वर्ष पूर्व तक जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के बीच गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या 50 प्रतिशत तक थी जो अब घटकर 12 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गई है। इसे भी पढ़ें: गरीबी से मुक्तिः भारत में उम्मीद का नया उजाला एक प्रशन्न पूछा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में यदि इतनी कमी आई है तो फिर गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 85 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी गरीब वर्ग की सहायता के लिए विशेष योजनाएं क्यों चलाई जा रही है। इस प्रशन्न के उत्तर में यह तर्क दिया जा रहा है कि उक्त योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री पर कम खर्च करना पड़ रहा है और इस मद से हुई बचत को गरीब वर्ग अपने सामाजिक स्तर में सुधार पर खर्च करने लगा है। भारत में हाल ही के समय में गरीब वर्ग की खाद्य सामग्री में फल, दूध, पनीर, दूध से बने अन्य पदार्थ, अंडे, आदि भी शामिल हो गए हैं। इससे गरीब वर्ग के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। इसके साथ ही, पूर्व में केंद्र सरकार को भारी मात्रा में अन्न का स्टॉक रखना पड़ता था। अन्न के स्टॉक को, बहुत बड़ी मात्रा में, चूहे नुक्सान पहुंचाते थे एवं वर्षा ऋतु में भी अन्न का भारी मात्रा में नुक्सान होता था। अब, चूंकि गेहूं एवं चावल जैसी खाद्य सामग्री को गरीब जनता के बीच सहायता के रूप में बांट दिया जाता है, इससे देश में अन्न की बचत ही हो रही है। केंद्र सरकार के अन्न को स्टोर करने की मद पर भी खर्च बहुत कम हो गया है। आज भारत में गरीब वर्ग भी गेहूं एवं चावल के स्थान पर पोषण सामग्री का अधिक उपयोग कर रहा है। 12 वर्ष पूर्व, भारत में 63 प्रतिशत नागरिकों द्वारा ताजे फलों का सेवन किया जाता था, आज यह संख्या बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। देश में दालों एवं फलों जैसी खाद्य सामग्री का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। देश में बेरोजगारी की दर में भी भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। भारत में बेरोजगारी की दर अब घटकर 3.1 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। परंतु, विभिन्न राज्यों के बीच बेरोजगारी की दर में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। गुजरात में बेरोजगारी की दर केवल 0.9 प्रतिशत है तो छतीसगढ़ में केवल 1.9 प्रतिशत है। परंतु केरल में 12 प्रतिशत है तो हिमाचल प्रदेश में 17 प्रतिशत है। इतना बड़ा अंतर, राज्यों द्वारा निर्धारित की जा रही व्यापार की नीतियों में अंतर के चलते दिखाई दे रहा है। जिस प्रदेश की व्यापार एवं उद्योगों की नीतियां, व्यापारियों एवं उद्योगों के अधिक हित में हैं, उन प्रदेशों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित हो रहे हैं। आज भारत का युवा वर्ग अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में अधिक समय व्यतीत करने लगा है इसके कारण 18 से 30 वर्षों की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है जबकि 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी की दर बहुत कम है। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही युवाओं को आभास होने लगता है कि अब तो जो भी रोजगार मिले उसे प्राप्त करना ही बेहतर है। इसी प्रकार, लगभग 10वीं कक्षा तक शिक्षा गृहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत कम है परंतु स्नातक एवं स्नात्तकोतर तक की शिक्षा गृहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। क्योंकि, अधिक पढ़ा लिखा वर्ग सरकारी नौकरी ढूंढने में अपना अधिक समय बर्बाद कर देता है। जबकि कम पढ़ा लिखा युवा सरकारी नौकरी के चक्कर से अपने आप को दूर रखते हुए जो भी रोजगार के अवसर उसे प्राप्त होता है उसे स्वीकार कर लेता है। केरल, पंजाब एवं गोवा राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में सरकारी नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। जबकि, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित हो रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में वातावरण व्यापार एवं उद्योगों के लिए सहायक है। उक्त कारणों के चलते ही भारत का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग, उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तुलना में अधिक तेजी से विकास कर रहा है। भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 60 प्रतिशत नागरिक ही श्रम के रूप में अपनी भागीदारी प्रदान कर रहे हैं जबकि वियतनाम में 70 प्रतिशत, बांग्लादेश में 67 प्रतिशत है। अर्थात, जितने अधिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा देश के आर्थिक विकास में नागरिकों की भागीदारी उतनी अधिक होगी। हर्ष का विषय है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की श्रम में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत में वर्ष 2011 से वर्ष 2023 के बीच 49.6 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सका है एवं रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जल जीवन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, आदि के सफल क्रियान्वयन से यह सम्भव हो सका है। वित्तीय समावेशन की सफलता ने भी इतनी बड़ी संख्या में गरीब नागरिकों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए जाने ने अपना योगदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भी इस संदर्भ में गरीब वर्ग की बहुत मदद की है क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि अब सीधे ही नागरिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है जिससे इस क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकी है। भारत में आज, पिछले 12 वर्ष पूर्व की तुलना में, अधिक शांति दिखाई देती है। देश में नागरिकों के बीच अशांति एवं दंगे आदि जैसी कुरीतियां कम हुई हैं। इन परिस्थितियों ने भारत में आर्थिक विकास की दर को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पूरे विश्व में भारत आज सबसे अधिक शांति प्रिय देश माना जा रहा है। इसी का परिणाम है कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष भारत में धन तेरस के पावन पर्व पर कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार सम्भव हो सका है। देश में एक दिन में ही 50 टन सोने का व्यापार हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी गई है। सोना-चांदी मिलाकर 66,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है। एक दिन में ही 5 लाख स्कूटर बिके हैं एवं लगभग एक लाख कारें बिकीं हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धन तेरस के दिन 20 प्रतिशत अधिक व्यापार हुआ है। दिवाली के पूरे मौसम में इस वर्ष कुल 6 लाख रुपए से 7 लाख करोड़ रुपए के बीच व्यापार होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारत में छोटे छोटे अंतराल के बाद एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसके चलते अर्थव्यवस्था में गति आ जाती है। जैसे, त्यौहारों का मौसम नवरात्रि से प्रारम्भ होता है, फिर दीपावली आती है इसके बाद होली आती है, प्रत्येक 3 माह के बाद कोई न कोई बड़ा त्यौहार आता है। इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को त्यौहारी अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। धार्मिक पर्यटन उद्योग भी भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है जो अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को बल दे रहा है। कुछ विशिष्ट नगरों में निर्मित बड़े-बड़े मंदिर उस नगर की पूरी अर्थव्यवस्था को सम्हाल रहे हैं जिससे रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब नागरिकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। - प्रहलाद सबनानी सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर - 474 009
तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय के सामने अब सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव में मिली जीत और जनता के बीच लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे विजय को अब अपनी ही पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने की चिंता सता रही है। विपक्ष की ओर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति के पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच अपनी सरकार को मजबूती से बचा पाएंगे? हम आपको बता दें कि महाबलीपुरम के एक लग्जरी रिसॉर्ट में हुई करीब पौने तीन घंटे की एक बैठक ने तमिलनाडु की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने अधिकांश विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। कई विधायकों को मुश्किल से एक-दो मिनट का समय मिला, जबकि दस विधायकों के एक समूह से सामूहिक बातचीत हुई। बैठक का मकसद था किसी भी विधायक को विपक्षी दलों के प्रलोभन में आने से रोकना और पार्टी के भीतर भरोसे की डोर मजबूत करना। विधायकों को साफ संदेश दिया गया कि राजनीतिक भविष्य पार्टी के साथ रहने में है, न कि सत्ता बदलने के लिए मिलने वाले कथित पैसों के लालच में। इसे भी पढ़ें: TVK विधायक Arul Vignesh पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, AIADMK ने की कार्रवाई की मांग इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 13 नवंबर की तारीख को लेकर रही। विजय ने 13 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। अब छह महीने पूरे होने के साथ पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर सकता है। विधायकों को बताया गया कि 13 नवंबर के बाद कभी भी सरकार के बहुमत को चुनौती देने की कोशिश हो सकती है। यानी विजय की सरकार के लिए आने वाले दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, विपक्ष की ओर से नए अविश्वास प्रस्ताव की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन TVK नेतृत्व की बेचैनी इस बात का संकेत है कि सरकार अपने विधायकों की एकजुटता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) दशकों से सत्ता के केंद्र रहे हैं। ऐसे में विजय की TVK का सत्ता में पहुंचना ही राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव था। लेकिन सत्ता हासिल करना और उसे बचाए रखना दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां हैं। विजय को अब उसी दूसरी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि DMK और AIADMK सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें दिल्ली की राजनीतिक ताकतों का भी समर्थन है। इस पूरे घटनाक्रम में कथित खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। विजय सरकार के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि DMK से जुड़े बिचौलियों ने TVK विधायकों को पाला बदलने के लिए 60 से 70 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव दिए। उन्होंने कुछ मामलों में गिरफ्तारियों और जब्ती की कार्रवाई का भी दावा किया। यह आरोप राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिलचस्प यह है कि DMK की ओर से भी TVK पर AIADMK विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप लगाए गए हैं। इस तरह तमिलनाडु की राजनीति में अब विधायकों की निष्ठा और कथित खरीद-फरोख्त सत्ता के सबसे बड़े हथियार बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विजय की चिंता की असली वजह विधानसभा का अंकगणित है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि TVK ने 108 सीटें जीती थीं। यानी अपने दम पर पार्टी बहुमत से दस सीट पीछे थी। सरकार बनाने के लिए विजय को कांग्रेस, वामपंथी दलों, अन्य छोटे दलों और AIADMK से अलग हुए विधायकों का समर्थन लेना पड़ा। 13 मई को हुए विश्वास मत में सरकार को 144 वोट मिले, जबकि 22 वोट उसके खिलाफ पड़े और पांच विधायक अनुपस्थित रहे। DMK ने मतदान से पहले सदन से वॉकआउट किया था। इस पूरे घटनाक्रम में AIADMK के 25 विधायकों का समर्थन सरकार के लिए निर्णायक साबित हुआ। यही वह राजनीतिक समीकरण है जिसकी वजह से विजय को अपने सहयोगियों और पार्टी विधायकों दोनों पर लगातार नजर रखनी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि AIADMK के छह विधायकों ने इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया था। इनमें से दो विधायक 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में TVK के टिकट पर जीत भी चुके हैं। बाकी चार सीटों को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को भी दल-बदल और राजनीतिक जोड़तोड़ से जोड़कर निशाना साधा है। साफ है कि तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब केवल DMK बनाम AIADMK तक सीमित नहीं रही, बल्कि विजय की नई पार्टी भी इस संघर्ष के केंद्र में आ चुकी है। साथ ही महाबलीपुरम की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पार्टी के दो विधायकों को लेकर उठे विवाद रहे। थुरैयूर के उपाध्यक्ष एम. रविशंकर पर पेयजल और कचरा प्रबंधन की शिकायत लेकर पहुंचे एक स्थानीय निवासी के साथ मारपीट का आरोप लगा। घटना का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। बाद में शिकायतकर्ता ने आरोप वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। दूसरी ओर, कल्लाकुरिची के विधायक सी. अरुल विग्नेश पर एक महिला जिला कलेक्टर को अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगा। विधायक ने इसे गंदी राजनीति बताते हुए आरोपों से इंकार किया है। पार्टी नेतृत्व ने दोनों विधायकों को उनके आचरण को लेकर अलग से चेतावनी दी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना भी जताई। इसके अलावा, बैठक का सबसे दिलचस्प दृश्य विधायकों की व्यक्तिगत मुलाकातों को लेकर सामने आया। एक विधायक ने इस पूरे अनुभव की तुलना लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के कन्फेशन रूम से कर दी। उनका कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सभी पर नजर रखी जा रही हो। विजय ने विधायकों को यह भी संदेश दिया कि उनके क्षेत्र में कामकाज और जनता की शिकायतों के समाधान के आधार पर ही उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। दीपावली के मौके पर पुरुष विधायकों को रेशमी धोती और महिला विधायकों को रेशमी साड़ियां भी भेंट की गईं। बहरहाल, विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्टार छवि को एक अनुशासित राजनीतिक संगठन में बदलने की है। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन अब DMK और AIADMK जैसे अनुभवी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच अपनी सरकार बचाए रखना उनकी नेतृत्व क्षमता की असली कसौटी बन गया है। महाबलीपुरम की बैठक ने यह साफ कर दिया है कि विजय को फिलहाल अपनी सरकार चलाने से ज्यादा उसे बचाए रखने की चिंता सता रही है। तमिलनाडु की राजनीति में अब निगाहें 13 नवंबर के बाद के घटनाक्रम पर टिकी हैं। क्या विजय अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे या फिर सत्ता के गलियारों में एक और बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? -नीरज कुमार दुबे
खुद घुसपैठ की समस्या को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला बांग्लादेश आज रोहिंग्या घुसपैठियों की एक ऐसी बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, जिसने उसकी आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सीमा प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। म्यांमार से लगी सीमा पर हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ म्यांमार के रखाइन प्रांत में सशस्त्र संगठन अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिंसा और विस्थापन से परेशान रोहिंग्या परिवार बांग्लादेश में दाखिल होने के रास्ते तलाश रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश को म्यांमार की केंद्रीय सत्ता के बजाय अराकान आर्मी से भी बातचीत करनी पड़ रही है। यहां सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है? क्या उसकी सीमा अब केवल शरणार्थियों की आवाजाही का रास्ता बनकर रह गई है? और क्या रोहिंग्या संकट आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए एक बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का रूप लेने जा रहा है? इसे भी पढ़ें: बम विस्फोट, नाकाबंदी, आगजनी...Sheikh Hasina की वापसी से पहले बांग्लादेश में माहौल खराब, विरोध ने लिया हिंसक रुप 15 लाख रोहिंग्या, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ हम आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार संबंधी विशेष रैपोर्टियर केली ई. करी से मुलाकात के दौरान एक बेहद गंभीर आंकड़ा सामने रखा। उनके मुताबिक बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में संख्या इससे कम दर्ज है, लेकिन वास्तविक स्थिति कहीं ज्यादा बड़ी बताई जा रही है। इनमें से अधिकांश रोहिंग्या कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अगस्त 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद अपना घर छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने साफ कहा कि इतने बड़े शरणार्थी समुदाय को लंबे समय तक अपने यहां रखने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। ढाका ने अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार पर समन्वित कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग की है। ढाका में सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश आखिर कब तक इस आबादी का बोझ उठाएगा? जब शरणार्थियों की वापसी का कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा और सीमा पार हिंसा लगातार जारी है, तब ढाका के सामने संकट और गहराता जा रहा है। म्यांमार की सीमा पर अब अराकान आर्मी का दबदबा साथ ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में अब वहां की सैन्य सरकार का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रह गया है। अराकान आर्मी ने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया है और बांग्लादेश से लगी सीमा के बड़े हिस्से पर भी उसका प्रभाव है। यानी बांग्लादेश के सामने अब एक ऐसी ताकत खड़ी है, जो म्यांमार की आधिकारिक सरकार नहीं है, लेकिन सीमा के दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण उसी का है। यही वजह है कि बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 8 नवंबर को खुलासा किया कि ढाका म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ-साथ अराकान आर्मी से भी बातचीत कर रहा है। रोहिंग्याओं की वापसी के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने वाली समिति गठित की गई है और इस समिति के तहत दोनों पक्षों से संपर्क साधा जा रहा है। देखा जाये तो यह घटनाक्रम अपने आप में बांग्लादेश की कूटनीतिक मजबूरी को उजागर करता है। जिस संगठन के नियंत्रण वाले इलाके से रोहिंग्याओं का पलायन हो रहा है, उसी संगठन से अब बांग्लादेश को बातचीत करनी पड़ रही है। यह संकेत है कि म्यांमार की सीमा पर सत्ता और नियंत्रण का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। समुद्री रास्ते से घुसपैठ, 38 रोहिंग्या पकड़े गए साथ ही सीमा पर बिगड़ते हालात का ताजा उदाहरण 38 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी है। बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने टेकनाफ इलाके में म्यांमार से मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए पहुंचे 38 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया। इनमें आठ पुरुष, 14 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को नाव के जरिए बांग्लादेश लाने के लिए मोटी रकम वसूली गई थी। नाव से उतरने के बाद उन्हें एक स्थानीय महिला के घर में ठहराया गया था। सूचना मिलने पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने छापा मारकर सभी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने की पुष्टि की है। यह घटना बताती है कि म्यांमार में जारी हिंसा अब बांग्लादेश की सीमा पर किस तरह दबाव बना रही है। घुसपैठ के लिए केवल जमीन का रास्ता ही नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग भी इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय नाव मालिकों और बिचौलियों की भूमिका इस समस्या को और गंभीर बनाती है। रोहिंग्याओं का संकट अब बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती देखा जाये तो रोहिंग्या संकट अब केवल शरणार्थियों को भोजन, आवास और चिकित्सा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह गया है। कॉक्स बाजार में बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मौजूदगी ने स्थानीय संसाधनों, रोजगार और सामाजिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही अवैध आवाजाही, मानव तस्करी और संगठित घुसपैठ के नेटवर्क की आशंकाएं भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं। साथ ही म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्या समुदाय पर हिंसा, जबरन विस्थापन और आवाजाही पर पाबंदियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्रिटिश सरकार की जनवरी 2026 की देश संबंधी रिपोर्ट में भी अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्याओं के उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियों और आवाजाही पर प्रतिबंधों का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 के दौरान हिंसा के कारण दो लाख तक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे। ऐसे में बांग्लादेश के लिए मुश्किल दोहरी है। एक तरफ पहले से मौजूद 15 लाख से अधिक लोगों का बोझ है, दूसरी तरफ म्यांमार में जारी संघर्ष नए लोगों को सीमा पार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो शरणार्थी शिविरों का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन पर दबाव और बढ़ सकता है। भारत, चीन और अमेरिका की भूमिका पर टिकी निगाहें उधर, बांग्लादेश अब इस संकट से निकलने के लिए भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रभावशाली पक्षों से म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर केली करी के साथ बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्याओं को उनके देश में नागरिकता और बुनियादी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े मामले में अपेक्षित फैसले को भी बांग्लादेश अहम मान रहा है। हालांकि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फैसले से अपने आप रोहिंग्याओं की वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी। इसके लिए म्यांमार के भीतर वास्तविक राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव जरूरी होगा। बहरहाल, देखना होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी म्यांमार सीमा पर बदलते सत्ता समीकरणों के बीच प्रभावी नियंत्रण बनाए रख पाएगा? जब सीमा के दूसरी तरफ अराकान आर्मी का दबदबा है, म्यांमार की केंद्रीय सत्ता कमजोर है और समुद्री रास्तों से रोहिंग्याओं की आवाजाही जारी है, तब ढाका के सामने चुनौती केवल घुसपैठ रोकने की नहीं, बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता बचाने की भी है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या संकट अब एक ऐसा सुरक्षा और कूटनीतिक जाल बनता जा रहा है, जिससे निकलने का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। -नीरज कुमार दुबे
सैम पित्रोदा ने की PM मोदी की तारीफ, बोले- निजी तौर पर बहुत स्नेही और दयालु हैं प्रधानमंत्री; मोदी ने भी दिया जवाब
Bageshwar Baba और Yogi के बिगड़े बोल, UP Election में BJP को पड़ेगा भारी?
UP Elections 2027: Owaisi-Azad के मोर्चे से BJP को होगा फायदा, INDIA Bloc के वोट काटने की तैयारी?
राजीव का वो फैसला और चमक गई गौतम अडानी की किस्मत, अब खुद बता दिया उनके बाद कौन होगा गद्दी का दावेदार
साल 2003, गुजरात की सियासत और कारोबार दोनों करवट ले रहे थे। राज्य में निवेश खींचने के लिए सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात समिट नाम से एक भव्य मंच सजाया। उस शाम पूरे देश की निगाहें टाटा, बिड़ला और अंबानी जैसे भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों पर टिकी थीं। हर कोई यही कयास लगा रहा था कि कौन कितना बड़ा दांव खेलेगा। लेकिन बाजी एक ऐसे नाम ने पलटी, जिसे तब तक लोग कॉरपोरेट जगत का 'नया खिलाड़ी' समझ रहे थे। भरी महफिल में जब इस कारोबारी ने पूरे 15,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया, तो सभागार में सन्नाटा छा गया, हर कोई हैरान था! दरअसल, यह कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि शतरंज की बिसात का वह मंझा हुआ खिलाड़ी था, जो खामोशी से साम्राज्य खड़ा कर रहा था। साल 2000 में महज 3,300 करोड़ के टर्नओवर से शुरू हुआ उनका सफर 2013 में 47,000 करोड़ तक पहुंचा, और 2022 आते-आते 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूकर उन्होंने देश के तमाम दिग्गज पूंजीपतियों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय कारोबार की तस्वीर बदल देने वाला यह नाम कोई और नहीं, बल्कि गौतम अडानी थे। अब उन्हीं गौतम अडानी को लेकर चर्चा है कि जब वो ग्रुप की कमान छोड़ेंगे तो इतना बड़ा बिजनेस एंपायर कौन संभालेगा? फॉर्चुन इंडिया के इंटरव्यू में अडानी ने बताया कि आगे ग्रुप की लीडरशिप, उनके दो बेटे और दो भतीजे मिलकर संभालेंगे। वैसे 2024 में भी उनके 70 साल की उम्र में रिटायर होने की खबर आई थी। कौन है ये चार लोग? और क्या ये सारी कंपनियां चार हिस्सों में बटने वाली है। कहीं अडानी का पोर्ट है, कहीं एयरपोर्ट, घर बन रहा है तो सीमेंट, कारखाना चल रहा है तो बिजली और गैस का काम। गैस, बिजली से लेकर एयरपोर्ट, पोर्ट, सीमेंट, डाटा सेंटर, न्यूज़ रूम्स, न्यूज़ चैनल्स तक कंपनियों की जो वैल्यू है वो करीब ₹17 लाख करोड़ है। तो इतने बड़े ग्रुप की कमान कैसे बदलेगी? किसके हाथ कौन सा बिज़नेस होगा? इसी का एमआरआई स्कैन करेंगे। इसे भी पढ़ें: Adani Enterprises का बड़ा निवेश प्लान, अगले दो साल में ₹40000 करोड़ तक सालाना Capex की तैयारी कहानी गौतम अडानी की गौतम शांतिलाल अडानी की कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से। जहां उनके पिता शांतिलाल अडानी गुजरात के ही थराड में स्थित अपना पैतृक घर छोड़कर कपड़े के कारोबार के लिए अहमदाबाद आ गए थे। शहर के पोल इलाके की शेठ चॉल में रहने लगे थे। इसी चॉल में साल 1962 के जून महीने में पैदा हुए गौतम अडानी। अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीना दास विद्यालय से 12वीं करते-करते अडानी को उनके मामा ने कुछ नया करने की सलाह दी और मामा की सलाह मानकर 16 साल की उम्र में गौतम अडानी ने पढ़ाई छोड़ दी। पिता से ₹100 लिए और निकल गए बंबई। उस वक्त बंबई में उनके भाई विनोद भाई अडानी रहते थे जो विपिन मिल्स और राजेश मिल्स के लिए थोक में कट पीस कपड़े का काम करते थे। गौतम उन्हीं के पास पहुंचे और दक्षिण मुंबई के एक कॉलेज में कॉमर्स में एडमिशन ले ली। उस कॉलेज के पास ही बंबई की हीरा कंपनी महिंद्रा ब्रदर्स का दफ्तर था। यह कंपनी सीधे खदानों से कच्चा हीरा खरीदती थी। उसकी कटिंग और पॉलिशिंग करती थी और फिनिशिंग के बाद उसे बाजार में बेच देती थी। गौतम ने पढ़ाई के साथ इस कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम मिला हीरों की छटाई का। अलग-अलग साइज और अलग-अलग क्वालिटी के हीरे को अलग-अलग छांटना ही गौतम अडानी का शुरुआती काम था। हीरे छांटते-छांटते उन्हें हीरे की अच्छी खासी परख हो गई। वो हीरे की शुद्धता, उसके कट और उसकी चमक को पहचान कर उसकी कीमत को समझने लगे थे। इस दौरान अडानी को कॉलेज में हाजिरी भी लगानी होती थी और हीरा कंपनी में काम। इस दौरान अडानी को कॉलेज में हाजिरी भी लगानी होती थी और हीरा कंपनी में काम भी करना होता था। पढ़ाई और काम के बीच एक दिन गौतम बीमार पड़ गए। ना तो पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही नौकरी। तो उन्होंने पढ़ाई को अलविदा कहा और सारा ध्यान हीरे पर केंद्रित कर दिया। 2 साल के अंदर-अंदर उन्होंने हीरा कारोबार को समझ लिया और फिर महिंद्रा ब्रदर्स की नौकरी छोड़ दी। साल 1980 में खुद की एक छोटी ब्रोकरेज फर्म बनाई जो कंपनी और खरीदार के बीच कड़ी का काम करने लगी। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी। प्लास्टिक बनाने वाले कच्चे माल (PVC) की भारी मांग को देखते हुए उन्होंने गौतम को मुंबई से वापस बुला लिया। भाई की अपनी कंपनी से जुड़ने के लिए गौतम अपना जमा-जमाया हीरे का कारोबार छोड़कर अहमदाबाद लौट आए। अहमदाबाद आकर उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर काम संभाला और जल्द ही दो और फैक्ट्रियां (कुल तीन: ईजी, ईको और इलट) खोल लीं। उस समय 'लाइसेंस राज' के कारण सरकारी कंपनी से हर महीने सिर्फ 2 टन पीवीसी मिल पाता था, जबकि उनकी जरूरत 20 टन की थी। तभी राजीव गांधी सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पीवीसी को 'ओपन जनरल लाइसेंस' (OGL) श्रेणी में डाल दिया। इससे बिना सरकारी इजाजत के विदेश से पीवीसी मंगाने का रास्ता साफ हो गया, जिसने रातोंरात गौतम अडानी की किस्मत बदल दी। उस समय कोटा-परमिट राज के कारण सरकारी कंपनी 'आईपीसीएल' (IPCL) से हर महीने केवल 2 टन पीवीसी मिल पाता था, जबकि अडानी भाइयों की जरूरत 20 टन की थी। तभी राजीव गांधी सरकार ने पीवीसी के नियमों में ढील देते हुए इसे 'ओपन जनरल लाइसेंस' (OGL) श्रेणी में डाल दिया। इस फैसले से बिना सरकारी इजाजत के विदेश से पीवीसी आयात करने का रास्ता खुल गया, जिससे गौतम अडानी और धीरूभाई अंबानी जैसे कारोबारियों की किस्मत रातोंरात चमक गई। फिर 1990 के दशक में मुद्रा पोर्ट आया। जहाज से माल उतारना, स्टोर करना और आगे भेजना। इसी से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का काम बढ़ा। लॉजिस्टिक्स यानी सामान पहुंचाने का पूरा सिस्टम। इसके बाद कोयला, बिजली, गैस, एयरपोर्ट और सीमेंट। 2022 में सीमेंट कंपनियां खरीदने के साथ ग्रुप के बिजनेस में एक और बड़ा सेक्टर जुड़ गया। उसी दौर में मीडिया बिज़नेस में भी एंट्री हुई और एनडी ग्रुप का हिस्सा बना। कुछ कारोबार नए शुरू हुए। कुछ कंपनियां खरीद कर ग्रुप में जोड़ी गई। इस विस्तार में गौतम अडानी के अलावा परिवार के दूसरे सदस्यों और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका रही। फॉर्च्यून के मुताबिक ग्रुप दो दर्जन से ज्यादा बिजनेस में मौजूद है। इसे भी पढ़ें: Adani Ports का यूरोप में विस्तार, 2.56 अरब यूरो में Evos BV की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी 10 नवंबर को फॉर्चुन इंडिया ने गौतम अडानी का एक इंटरव्यू पब्लिश किया। इसमें अडानी ने अगली पीढ़ी की लीडरशिप को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा अगली पीढ़ी को लीडरशिप विरासत में नहीं मिलती। उसे कमाने की जिम्मेदारी मिलती है। यानी घर का नाम काफी नहीं काम भी दिखाना होगा। वो चाहते हैं कि चारों पुराने फैसलों पर सवाल करें। बड़े स्तर पर सोचे और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेसेस बनाएं। इन चारों की टीम को जी2 लीडरशिप कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियां इनके नाम हो गई हैं। गौतम अडानी अभी चेयरमैन है। पूरी जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोई पक्की नई तारीख सामने नहीं आई है। अगस्त 2024 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि अडानी 70 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। उसमें एक किस्सा भी था। 2018 में उन्होंने बेटों और भतीजों से पूछा कि बिजनेस पार्ट कर अलग चलाना है या साथ में। जवाब के लिए 3 महीने दिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चारों ने साथ रहने का फैसला किया। लेकिन तब अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बात पर सफाई भी दी थी। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि रिटायरमेंट की कोई तारीख नहीं बताई गई है और फैमिली ट्रस्ट में चारों को बराबर हिस्सा मिलने की कोई बात नहीं कही गई है। 2025-26 के रेवेन्यू की बात करें तो करीब ₹3 लाख करोड़ बताया गया। रेवेन्यू यानी बिक्री और कामकाज से आई हुई जो कुल रकम है यह मुनाफा नहीं है। Fortun की 10 नवंबर की रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप मतलब इस ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर है, उनकी कुल जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल वो बताई गई है ₹17 लाख करोड़। उससे भी थोड़ी ज्यादा मार्केट कैप यानी शेयरों के बाजार भाव पर कंपनियों की कुल वैल्यू और अडानी की अपनी दौलत उसी फॉर्च्यून रिपोर्ट में 105 अरब डॉलर से ज्यादा यानी ₹11000 करोड़ का अनुमान है। यह बिजनेस किसे मिलेगा अब मिलते हैं उन चार लोगों से। तो उन चार लोगों में पहले हैं गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी और फिर हैं उनके छोटे बेटे जीत अडानी। फिर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के बेटे प्रणव अडानी और उनके भाई राजेश अडानी के बेटे सागर अडानी। अब काम का बंटवारा समझते हैं। करण अडानी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और सीमेंट देखते हैं। प्रणव रियलस्टेट, सिटी गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रो और ब्रांडिंग। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी, पावर, बिजली ट्रांसमिशन और ग्रुप की फाइनेंस स्ट्रेटजी देखते हैं। जीत अडानी एयरपोर्ट, डाटा सेंटर, एआई डिफेंस, पेट्रोकेमिकल्स और मेटल्स। यह बिज़नेस चलाने की जिम्मेदारियां हैं। मालिकाना हक का बंटवारा नहीं। चारों उत्तराधिकारियों के बारे में जानिए 1. करण अडाणी (उम्र- 39 साल) गौतम अडानी के बड़े बेटे। पड्रय यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। 2009 में मुंद्रा पोर्ट पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम शुरू किया। 2016 में अडानी पोर्ट्स के सीईओ बने और जनवरी 2024 में मैनेजिंग डायरेक्टर। विदेश से सामान जहाज में आता है तो उसे उतारने, स्टोर करने और आगे भेजने की व्यवस्था चाहिए। अडानी पोर्ट्स इसी से अपना मेन कमाई करते हैं। फॉर्चुन की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और विदेश में इसके नेटवर्क में 20 पोर्ट्स और टर्मिनल्स हैं। यानी मुंद्रा से कहीं आगे। भारत में सामान का कितना बड़ा हिस्सा समंदर के रास्ते आता जाता है ये तो पता ही है। करंट सीमेंट बिजनेस से भी जुड़ी चीजें देखते हैं। 2022 में ग्रुप ने होलसेस का भारत वाला सीमेंट बिज़नेस खरीदा। अंबूजा सीमेंट्स और एसीसी ग्रुप में आए। कंपनी के मुताबिक डील की कुल वैल्यू करीब $1.5 अरब डॉलर थी। एक तरफ पोर्ट्स, दूसरी तरफ मकान और सड़क बनाने वाला सीमेंट। दोनों अलग दिखते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स और सामान की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। 2. जीत अडाणी (छोटे बेटे, उम्र- 29 साल) 2019 में ग्रुप से जुड़े। ग्रुप के सीएफओ के कार्यालय से करियर शुरू किया था। अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) में निदेशक हैं, जो आठ हवाई अड्डों के संचालन का काम संभालती है। 3. प्रणव अडानी (भतीजे, उम्र- 48 साल) अब आते हैं प्रणव अडानी पर। उम्र है 48 साल। चारों में सबसे बड़े हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के बेटे। 1999 में अडानी विल्मर से शुरुआत की उन्होंने। यही वो कंपनी थी जिससे फॉर्चुन खाने का तेल जुड़ा था। लेकिन जुलाई 2025 में अडानी ग्रुप उस बिज़नेस से बाहर निकल चुका है। आज फॉर्चुन तेल को अडानी ग्रुप का बिज़नेस मत समझिए। प्रणव ने ग्रुप में तब काम शुरू किया था जब ना एयरपोर्ट्स या आज जो वाला साइज है इस एंटरप्राइज का ना सीमेंट था। इतना बड़ा बिज़नेस था ही नहीं। णव अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं। अडानी रियलिटी, सिटी गैस, एग्रो, नेचुरल रिसोर्सेज और ग्रुप की ब्रांडिंग उनके काम में शामिल है। सिटी गैस मतलब घरों में पाइप से जो गैस जाती है, गाड़ियों की सीएनजी का नेटवर्क है उसकी बात हो रही है। अडानी टोटल गैस इसी काम में है। यानी यह ऐसा बिजनेस है जिससे लोगों का सीधा संपर्क होता है। बिल, गैस की सप्लाई और सर्विस में जो भी फैसला होगा, उसका असर सीधे घर या गाड़ी चलाने वाले लोगों पर पड़ सकता है। मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी अडानी ग्रुप से जुड़े हैं। प्रणव ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी और हावर्ड बिज़नेस स्कूल का ओनर्स प्रेसिडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 4. सागर अडाणी (भतीजे, उम्र- 32 साल) अब तीसरा नाम है सागर अडानी। उम्र 32 साल। गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के बाद 2015 में उन्होंने ग्रुप जॉइ किया। शुरुआत प्रोजेक्ट से हुई। यानी ग्राउंड पर जाकर देखना कि नया प्लांट कैसे बनेगा। उसे चालू करने के लिए क्या-क्या करना होगा। आज सागर अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
Yogi vs Akhilesh: 'भैंस चराने' वाले बयान से क्या UP Election में पिछड़ी जातियां नाराज होंगी?
1.16 लाख करोड़ रुपए रहा भारतीय बैंकों का मुनाफा
नई दिल्ली, भारत में सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) का मुनाफा वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 20 प्रतिशत बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा।
भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान से हुई 100 अरब डॉलर की बचत
नई दिल्ली, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई है।
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- अफवाह फैलाकर यादव को कर रहे बर्बाद
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- अफवाह फैलाकर यादव को कर रहे बर्बाद
पीएम मोदी से आत्मीय संबंध और वो दयालु इंसान, लेकिन विचारधारा से असहमति : पित्रोदा (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)
पंजाब चुनाव 2027: साल 2022 में 'आप' ने किया था अमृतसर जिले में धमाकेदार प्रदर्शन, नहीं गली थी कांग्रेस और एसएडी की दाल
NCP के विलय पर सुनेत्रा पवार का सस्पेंस; संजय राउत का दावा- 20-22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी
एनसीपी के दोनों धड़े के विलय की ख़बरों के बीच महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि 20-22 एनसीपी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं।
पंजाब के स्वास्थ्य बजट पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार: भाजपा
चंडीगढ़, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने बुधवार को राज्य की भगवंत मान सरकार के 'स्वास्थ्य क्रांति' के दावों पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य बजट, विज्ञापन खर्च और भर्ती प्रक्रिया पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
पीएम मोदी के दौरे से पहले बेंगलुरु में नो-फ्लाई जोन लागू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पीएम मोदी के दौरे से पहले बेंगलुरु में नो-फ्लाई जोन लागू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
भगवान राम पर कीर्ति आजाद की टिप्पणी को लेकर भाजपा बोली- ममता के साथ जाने के बाद बदले विचार
भगवान राम पर कीर्ति आजाद की टिप्पणी को लेकर भाजपा बोली- ममता के साथ जाने के बाद बदले विचार
पीके मिश्रा ने ग्लोबल साउथ में मजबूत रिसर्च-पॉलिसी पार्टनरशिप की अपील की
पीके मिश्रा ने ग्लोबल साउथ में मजबूत रिसर्च-पॉलिसी पार्टनरशिप की अपील की
पूर्व सांसद विजयसाई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में बनाई नई राजनीतिक पार्टी, नाम रखा 'परिवर्तन राजनीति पार्टी'
यूपी चुनाव 2027 : 2022 में प्रयागराज की 12 में से आठ सीटों पर भाजपा गठबंधन ने फहराया था परचम
यूपी चुनाव 2027 : 2022 में प्रयागराज की 12 में से आठ सीटों पर भाजपा गठबंधन ने फहराया था परचम
Sonia Gandhi की Autobiography पर विवाद, BJP नेताओं को क्यों खटक रही है यह किताब?
Voter List विवाद: 1.27 करोड़ नाम कटने पर Yogi के बयान से BJP में क्यों मची खलबली?
अक्टूबर में 32,160 करोड़ रुपए रहा एसआईपी इनफ्लो
मुंबई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो अक्टूबर में 32,160 करोड़ रुपए रहा है।
UP Voter Deletion: 1 करोड़ नाम कटने पर Yogi की शिकायत, INDIA Bloc का सन्नाटा, रणनीति या कोई और वजह?
अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई भाजपा: अवधेश प्रसाद
अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई भाजपा: अवधेश प्रसाद
'110 म्हाडा फ्लैटों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा', भाजपा नेता ने लगाए मुंबई के एंटॉप हिल में 'लैंड जिहाद' के आरोप
12 नवंबर को विजाग में मेगा बिजनेस समिट, अमित शाह की मौजूदगी पर सबकी नजर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे।
'कंप्यूटर बॉय' कहकर उड़ाया गया मजाक, लेकिन तकनीक पर अडिग रहे राजीव गांधी: सोनिया गांधी
नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और संचार क्रांति लाने वाले नेता थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि 1984 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस की संभावनाओं और फायदों को भी समझ लिया था। यह बात उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने कही है।
सोनिया गांधी की किताब में तीन तथ्यात्मक त्रुटियों पर बहस शुरू, पाठकों ने उठाए सवाल
सोनिया गांधी की किताब में तीन तथ्यात्मक त्रुटियों पर बहस शुरू, पाठकों ने उठाए सवाल
'राजीव गांधी को क्लीन चिट देने की कोशिश', 1984 के दंगों पर किए गए सोनिया गांधी के दावे पर एचएस फुल्का ने साधा निशाना
'झूठा इतिहास लिखने की कोशिश', सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा का हमला
'झूठा इतिहास लिखने की कोशिश', सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा का हमला
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दीपावली वाले बयान पर भाजपा बोली, यह हिंदू आस्थाओं का अपमान
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दीपावली वाले बयान पर भाजपा बोली, यह हिंदू आस्थाओं का अपमान
दुर्लभ खनिज भारत में मिलेंगे, लेकिन उसका असली मुनाफा कौन कमाएगा?
स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) या सोलर पैनल जैसी सभी हाई-टेक चीजों को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? जवाब है क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज।
सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लिए आगे आया सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, सीएम राहत कोष में सौंपी मदद
सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लिए आगे आया सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, सीएम राहत कोष में सौंपी मदद
UP Hindu Voter Deletion: हार का डर या ध्रुवीकरण की कोशिश? Yogi के निशाने पर Modi-Shah?
सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा नेताओं का निशाना, कांग्रेस के 10 साल के शासन और इमरजेंसी को लेकर उठाए सवाल
BJP की जीत या चुनाव में धांधली: Votes में अंतर, Gyanesh Kumar ने BJP को फायदा पहुंचाया?
मिडटर्म चुनावों में मिली करारी शिकस्त ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर कर रख दिया है। इस चुनाव में भारतीय-अमेरिकी समुदाय का रुझान सबसे निर्णायक साबित हुआ, जहाँ लगभग 65 फीसदी भारतीय मूल के मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को नकारते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। इस चुनावी झटके के फौरन बाद ट्रंप प्रशासन का रुख भारतीय प्रवासियों के प्रति बेहद सख्त हो गया है। माना जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध और अपनी कट्टर अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप सरकार ने अब भारतीय कामगारों और प्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब H-1B वर्क वीज़ा के नियमों को और अधिक कड़ा करने के साथ-साथ अमेरिका में मौजूद 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आंकड़े बताते हैं कि संकट की यह आहट पहले से ही ज़मीन पर दिख रही थी। साल 2025 में 3,567 भारतीयों को निर्वासित किया गया, जो पिछले 15 वर्षों का सर्वाधिक आंकड़ा था, जबकि इस वर्ष जून तक ही 1,076 लोगों को वापस भेजा जा चुका है। वहीं, वीज़ा सख्ती का सीधा असर पेशेवरों पर भी पड़ा है। भारत से H-1B वीज़ा पंजीकरण पिछले साल के 1.72 लाख से गिरकर इस साल महज़ 1.06 लाख रह गया है। यह नया कदम साफ संकेत है कि अमेरिका में रह रहे और वहां जाने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसे भी पढ़ें: पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों का जुटान, Ukraine को सुरक्षा सहायता और समर्थन पर होगी बात भारतीयों पर हेट क्राइम 240% तक बढ़े ट्रम्प समर्थक श्वेत कट्टरपंथी खुद को मागा कहते हैं। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वे भारतीयों के बढ़ते दबदबे को नापसंद करते हैं। जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच एक्स पर भारतीय विरोधी नफरत 240% बढ़ी। जनवरी 2024 में भारत विरोधी 12,904 पोस्ट थीं, जो जून 2026 में बढ़कर 43,843 हो गई थीं। सिएटल में दिवाली प्रोग्राम में ट्रम्प के मागा समर्थक पहुंच गए। उनके हाथों में कुछ पोस्टर थे, जिन पर लिखा था- सभी भारतीयों को देश से निकालो, हिंदू ईसाइयों की जगह ले रहे हैं। इसे भी पढ़ें: US के 'अब्दुल' का पाकिस्तान को बड़ा झटका, लगा दी ये बड़ी रोक दीवाली समारोह में भारतीयों के खिलाफ नारेबाजी अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के बाद भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय नफरत का मामला सामने आया है। सीएटल में दिवाली समारोह के दौरान दो दक्षिणपंथी कार्यकर्ता जेक लैंग और थॉमस एलन पोस्टर लेकर पहुंच गए। पोस्टरों पर 'डिपोर्ट ऑल डॉट हेड्स' (सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो) और 'क्रिश्चियन अमेरिका में हिंदुओं का कब्जा' जैसे नारे लिखे थे। डॉट हेड्स शब्द भारतीयों, खासकर बिंदी या माथे पर तिलक लगाने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नस्लीय अपमानजनक शब्द है। घटना के बाद आयोजको ने दोनों को कार्यक्रम से बाहर कर दिया। इस दौरान धक्का-मुक्की भी हुई। कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने घटना की निंदा करते हुए इसे नस्लवादी बताया। ट्रंप समर्थकों का आरोप है कि मध्यावधि चुनावों में ट्रंप की पार्टी की हार के पीछे भारतीयों का हाथ था। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों का विरोध किया और उन्हें वहां से हटा दिया। हिंदुओं पर डेमोक्रेट्स की जीत में मदद करने का आरोप भारतीयों के खिलाफ नारे लगाने वालों में से एक की पहचान जैक लैंग के रूप में हुई है। वह राष्ट्रपति ट्रम्प के समर्थक हैं। कार्यक्रम से बाहर निकाले जाने के बाद, जैक लैंग ने हिंदुओं को दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताने में हिंदुओं ने मदद की थी। लैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिवाली कार्यक्रम के दौरान 'एंटीफा' (Antifa) और हिंदू समुदाय के दर्जनों लोगों ने उन पर और उनके साथियों पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनका झंडा तोड़ दिया। कार्यक्रम के बाहर, उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के टेक्सास और वाशिंगटन में ईसाइयों की जगह हिंदुओं के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैक लैंग 'व्हाइट रिप्लेसमेंट' से जुड़ी एक संस्था चलाते हैं और 4 साल जेल में बिता चुके हैं जैक लैंग अमेरिका में एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। वे 'व्हाइट रिप्लेसमेंट' नाम का एक संगठन चलाते हैं। 6 जनवरी 2021 को जब ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी कैपिटल पर हमला किया, तो जैक लैंग भी उनमें शामिल थे। इस मामले में उन पर कई आरोप लगे, जिनमें पुलिस अधिकारियों पर हमला करना भी शामिल था। उन्होंने लगभग चार साल जेल में बिताए। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद, ट्रंप ने उन्हें माफ़ कर दिया। इसके बाद भी, वे प्रवासियों, मुसलमानों और अन्य समुदायों के ख़िलाफ़ कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते रहे हैं। 2026 में, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर फ्लोरिडा से अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ने की भी कोशिश की।
विकास की वेदी पर बलि चढ़ती प्रकृति
अरुणाचल प्रदेश केशी योमी और सियांग जिलों में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिक मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही इस परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा, जिसके कारण इस अति-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र से एक लाख से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया जाएगा। यह खबर औद्योगिक और ढांचागत विकास के मोर्चे पर जितनी सकारात्मक लगती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उतनी ही भयावह है। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, अपने सघन वर्षावनों और दुर्लभ जैव-विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में विकास के नाम पर एक लाख से अधिक जीवित वृक्षों की सामूहिक बलि देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह प्राकृतिक तबाही वाकई अपरिहार्य थी? क्या इस अभूतपूर्व नुकसान की भरपाई संभव है? और इस विनाश के बदले अरुणाचल प्रदेश तथा वहां के मूल निवासियों को वास्तव में क्या हासिल होने वाला है? गौरतलब है कि बिजली घर, सुरंगें और भारी मशीनरी स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग की जरूरत है। इस विवाद में सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़े बिना बांध का निर्माण संभव नहीं था? जलविद्युत परियोजनाओं की तकनीकी रूपरेखा पूरी तरह से नदियों के प्रवाह और पानी के विशाल संचय पर टिकी होती है। नायिंग परियोजना के लिए विशालकाय बांधजिस क्षेत्र में यह बांध प्रस्तावित है, वह उच्च संरक्षण मूल्य वाले घने जंगलों के अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग और जलविज्ञान के नियमों के मुताबिक, जब बांध के जरिए नदी के पानी को रोका जाता है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इस डूब क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों और वनस्पतियों को पहले ही काट देना तकनीकी और सुरक्षा कारणों से जरूरी माना जाता है। यदि इन पेड़ों को बिना काटे वैसे ही पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, तो पानी के भीतर वे सड़ने लगते हैं। इस सड़न से बड़े पैमाने पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है, जो पानी की गुणवत्ता को नष्ट कर पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देती हैं। यही वजह है कि जलाशय की जलधारण क्षमता बनाए रखने के लिए इन एक लाख पेड़ों को हटाना सरकारी ब्लूप्रिंट में एक व्यावहारिक विवशता बन जाता है। इसे भी पढ़ें: Siang Dam Project भविष्य के लिए भारत की 'रणनीतिक तैयारी' है, परियोजना का विरोध करने से पहले जरूरी बातें जानें जब हम एक लाख पेड़ काटने की बात करते हैं, तो प्रशासनिक फाइलों पर यह केवल एक निर्जीव संख्या की तरह दिखता है, लेकिन प्रकृति के विज्ञान में यह सदियों की अनवरत तपस्या का अंत है। इंसानी हाथों द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम बागानों और प्राकृतिक वनों के बीच एक ऐसा अंतर होता है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। एक सामान्य पौधा लगाने के बाद उसे एक परिपक्व वृक्ष बनने में भले ही 15 से 20 वर्ष का समय लगता हो, लेकिन जब हम एक वास्तविक जंगल की बात करते हैं, तो वह केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जटिल और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अरुणाचल प्रदेश के ये जंगल अत्यधिक घने वन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सदियों पुराने विशालकाय ओक, पाइन और देवदार के वृक्ष शामिल हैं। इस तरह के एक समृद्ध वर्षावन को पूरी तरह से अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में लौटने के लिए कम से कम 80 से 150 वर्ष का लंबा वक्त लगता है। इन प्राकृतिक वनों में कई स्तरों पर वनस्पतियां, मिट्टी की सूक्ष्म जैविक संरचना, कवक और स्थानीय जीव-जंतुओं का एक पूरा संसार विकसित होता है। विडंबना यह है कि इंसानी प्रयासों द्वारा किए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण में लगाए गए पौधों में से केवल 20 से 25 प्रतिशत ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए कोई भी कृत्रिम रोपण कभी भी उस प्राकृतिक जैव-विविधता का विकल्प नहीं बन सकता जो प्रकृति ने सदियों के क्रमिक विकास से तैयार की है। भारतीय वन कानूनों के तहत, जब भी किसी विकास परियोजना के लिए वन भूमि का डायवर्जन किया जाता है, तो निर्माण एजेंसी से 'प्रतिपूरक वनीकरण' के तहत भारी आर्थिक हर्जाना वसूला जाता है। नायिंग परियोजना के लिए भी समिति ने सख्त शर्तें लगाई हैं, जिसके तहत काटे गए पेड़ों की संख्या से दोगुनी संख्या में नए पेड़ लगाने और नष्ट हुए वन्यजीव आवासों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक योजना का खर्च उठाना होगा। परंतु, इस हर्जाने की नीति में एक बहुत बड़ी भौगोलिक विसंगति हमेशा से मौजूद रही है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग पहले से ही सघन वनों से ढका हुआ है, जिसके कारण राज्य के भीतर वनीकरण के लिए अतिरिक्त गैर-वन भूमि मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसी वजह से पूर्व की कई परियोजनाओं के अनुभवों को देखें, तो अरुणाचल में काटे जाने वाले वनों का हर्जाना और नया वनीकरण मध्य प्रदेश या अन्य मैदानी राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर दूर खाली पड़ी भूमि पर करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। यह प्रक्रिया कानूनी कागजों पर भले ही हर्जाना मान ली जाए, लेकिन पारिस्थितिकी के तराजू पर यह पूरी तरह निरर्थक है। अरुणाचल के संवेदनशील पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में जो एक लाख पेड़ कटेंगे, उससे वहां की स्थानीय जलवायु, वर्षा का चक्र, भूस्खलन की आवृत्ति और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसकी भरपाई देश के किसी अन्य कोने में पेड़ लगाकर कभी नहीं की जा सकती। इस भारी प्राकृतिक कीमत को चुकाने के बाद यह जानना जरूरी है कि इस पूरे सौदे से अरुणाचल प्रदेश और उसके नागरिकों को अंततः क्या हासिल होने वाला है। सरकार के आर्थिक तथा रणनीतिक रोडमैप के अनुसार, यह परियोजना अरुणाचल को बिजली आधिक्य राज्य बनाने और उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके क्रियान्वयन से अरुणाचल प्रदेश को उत्पादित होने वाली कुल बिजली का 12 प्रतिशत हिस्सा रॉयल्टी के रूप में पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, जिसे ग्रिड या अन्य राज्यों को बेचकर राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व अर्जित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, निर्माण और संचालन के चरणों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुदूरवर्ती और दुर्गम जिलों में पक्की सड़कों, पुलों, अस्पतालों और आधुनिक स्कूलों का विकास होगा, जो स्थानीय कनेक्टिविटी और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है; चीन की सीमा के निकट होने के कारण इस नदी के निचले हिस्से पर भारत द्वारा इन बड़े बांधों का निर्माण करना बेहद जरूरी है, ताकि ऊपरी तटीय क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांधों के जवाब में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय जल अधिकारों को मजबूती से सुरक्षित कर सके। निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को मंजूरी मिलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक नीतियों की एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन एक लाख पेड़ों की यह सामूहिक बलि इस जीत पर पर्यावरण की ओर से एक गहरा दाग भी है। जब हम एक लाख पेड़ काटते हैं, तो हम केवल लकड़ी का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम हिमालय की संवेदनशील और दरकती पहाड़ियों की जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं, जिससे भविष्य में विनाशकारी भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और बड़े पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विकास और पर्यावरण के इस अंतहीन टकराव में अब हमें पुराने प्रशासनिक तौर-तरीकों से हटकर सोचने की सख्त जरूरत है। यदि इन पेड़ों को काटना एक अपरिहार्य तकनीकी मजबूरी है, तो इसके हर्जाने के तहत होने वाले वनीकरण को महज कागजी खानापूर्ति या दूसरे राज्यों में पेड़ लगाने की औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार और निर्माण कंपनियों को अरुणाचल के ही स्थानीय, भूस्खलन-संवेदनशील इलाकों में वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके युद्धस्तर पर सघन वनों को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाना होगा, क्योंकि विकास केवल तभी तक टिकाऊ और सार्थक है जब तक प्रकृति हमें खुलकर सांस लेने की अनुमति देती है। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
Hindu Voters के कटने पर Yogi का Election Commission पर हमला, BJP Top Leadership चुप क्यों?
राहुल की चुनौती क्यों स्वीकार नहीं करते मोदी
वास्तविक लोकतंत्र वहीं होता है, जहां सत्तापक्ष विपक्ष और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे। देश में सत्तापक्ष का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सवालों का अंतिम पड़ाव भी प्रधानमंत्री होता हैं। इस दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र का यह पक्ष कमजोर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सत्ता में आने के बाद से लगातार विपक्ष और पत्रकारों के सवालों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगे हैं। इतना ही नहीं विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों का सामना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को करना पड़ा है। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि पीएम मोदी ने कभी भी विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे मौकों पर पीएम मोदी के बजाए भाजपा के नेता और मंत्री ही सवालों के जवाब आरोपों के अंदाज में देते रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात या दूसरे मुद्दों पर सोशल मीडिया का ही उपयोग करते रहें हैं। इसे भी पढ़ें: बदलाव का जरिया बन सकेगी रामलीला मैदान की रैली संसद और बाहर उठाए गए सवालों के जवाब में सत्तारुढ़ भाजपा ने उल्टे सवाल पूछ कर मुद्दों को गोलमोल करने का प्रयास किया हैं। विपक्ष यही आरोप संसद सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर लगाता रहा है। राहुल गांधी ने 3 दिन में 4 बार पीएम को मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोदी विपक्ष पर देश विरोधी होने और विदेशी ताकतों से संबंध रखने के आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें इन मुद्दों पर खुली बहस करनी चाहिए। राहुल ने बहस के लिए भारत-अमेरिका ट्रेड डील, देश की आर्थिक व्यवस्था, उद्योगपति गौतम अडाणी और जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बहस में देश के युवा और मीडिया भी मौजूद रहें। प्रधानमंत्री अपनी पसंद की जगह और जज चुन सकते हैं। राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकार चर्चा की बात करती है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब वे बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। 2 नवंबर को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। इसी तरह 3 नवंबर को राहुल ने वीडियो जारी कर कहा कि मोदी को बहस की चुनौती दिए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। पंजाब के संगरूर में 4 नवंबर को कांग्रेस की इंसाफ रैली में राहुल ने फिर मोदी को चुनौती दी। राहुल ने दावा किया कि पांच मिनट की बहस में वे साबित कर देंगे कि मोदी 'देशद्रोही' हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नियंत्रण में हैं। राहुल के सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब देने के बजाए उल्टे सात सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल इन बातों पर अमल करें तो कांग्रेस संसद में ज्यादा सीटें जीत सकती है। रिजिजू ने कहा- राहुल को भाजपा को दुश्मन नहीं, राजनीतिक विरोधी समझना चाहिए। उन्हें भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत छोड़कर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने संसद का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया। इसमें वे भाषण दे रहे हैं और विपक्षी सांसद सदन से उठकर जाते दिख रहे हैं। राहुल पहले भी बहस की चुनौती दे चुके हैं। राहुल ने अगस्त 2018 में कर्नाटक के बेलगाम में जनध्वनि रैली में राफेल मुद्दे पर कहा था कि मोदी जी और मेरे बीच राफेल पर बहस करा दो, मैं घंटों बोलूंगा। जनवरी 2019 में राहुल गांधी ने कहा कि राफेल पर लोकसभा में मुझे पीएम के साथ 20 मिनट वन टु वन बहस करने दो, अमरीका के प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरह। साथ ही कहा था कि पीएम में हिम्मत नहीं है। 7 अप्रैल 2019 को भ्रष्टाचार पर मेनिफेस्टो लॉन्च पर मोदी के एक इंटरव्यू के बाद राहुल ने ट्वीट किया था कि आप भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते, मैं आपको भ्रष्टाचार पर बहस की चुनौती देता हूं। गौरतलब है कि 2024 चुनाव से पहले भी राहुल समेत विपक्ष ने पूर्व जजों (मदन लोकुर, एपी शाह) के जरिए पीएम को लेटर लिखकर नेशनल सिक्योरिटी, अडानी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिबेट को कहा था, जिस पर पीएमओ की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने दस साल के कार्यकाल के दौरान संसद को 48 बार संबोधित किया था। तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने उन्हें ‘मौन मोहन’ कहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद में अब तक 22 बार ही बोले हैं। एचडी देवगौड़ा जो सिर्फ़ क़रीब दो साल के लिए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी संसद में मोदी से ज़्यादा बार बोला था। बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी छह सालों में 77 बार संसद को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे में प्रेस के सवाल न लेने के फ़ैसले पर विवाद रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया के सवालों का जवाब देने का आग्रह किया था। लेकिन पीएम मोदी ने कोई सवाल नहीं लिया था। नॉर्वे की महिला पत्रकार हेला लेंग ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफ़िंग में भी मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाए। इस पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत एक सिवलाइजे़शनल नेशन है। इससे पहले हेला लेंग ने ओस्लो के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टोर की प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म होने के बाद खड़े होकर सवाल पूछा था। हेला ने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? क्या आप हमारी सरकार के विश्वास के योग्य हैं? पीएम मोदी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। हेला के सवाल पर भारत में भी काफ़ी बहस रही। तब भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और पूछा कि सवालों से घबरा क्यों रहे हैं? इन विवादों को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत के लोकतंत्र का बचाव किया। पीएम मोदी के इस दौरे में दूसरी बार था, जब इन मुद्दों पर सरकार को सफ़ाई देनी पड़ी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 के वर्ल्ड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों में 157वां स्थान मिला है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। सत्ता में बहुमत के बूते विपक्ष और मीडिया की आवाज को अनसुना करना देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। इससे कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में तानाशाही पनपने की संभावना रहती हैं। यही कारण भी है कि देश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सरकारी तंत्र का गैरजिम्मेदारी वाला आचरण नजर आता है। - योगेन्द्र योगी
₹500 और ₹2000 के नोट बंद करने की मांग, चंद्रबाबू नायडू बोले- सिर्फ ₹100 और ₹200 के नोट चलें
नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा सुझाव, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की वकालत; अप्रैल-मई 2027 में आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सभी को दी गुजराती नववर्ष और गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सभी को दी गुजराती नववर्ष और गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं
केरल में मुस्लिम यूथ लीग के सम्मेलन में कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान, बीजेपी ने किया पलटवार; कहा- कानून-व्यवस्था संभालने के बजाय राजनीतिक आरोप लगा रहे खरगे
गुजरात में धूमधाम से मनाया जा रहा नववर्ष, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सीआर पाटिल ने दी शुभकामनाएं
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' चर्चा में है। किताब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने सीमित संपर्क, राजनीतिक मतभेदों और आपातकाल के दौर से जुड़े कई अनुभव साझा किए हैं।
21 नवंबर को बिहार आएंगे पीएम मोदी, एनडीए ने शुरू की ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन इस कार्यक्रम को एक बड़े राजनीतिक और विकास-केंद्रित आयोजन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।
नई दिल्ली: 'नमो यमुना क्रूज़ सफारी' की लॉन्चिंग आज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली: 'नमो यमुना क्रूज़ सफारी' की लॉन्चिंग आज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
लोगों को युद्ध पसंद नहीं आया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ना चुनाव में हार की बड़ी वजह: ट्रंप
लोगों को युद्ध पसंद नहीं आया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ना चुनाव में हार की बड़ी वजह: ट्रंप
बिहार में 21 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा, एनडीए ने भव्य स्वागत की तैयारियां की तेज
बिहार में 21 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा, एनडीए ने भव्य स्वागत की तैयारियां की तेज
विश्वकर्मा जयंती शिल्प कौशल का सम्मान करने का अवसर : पंजाब भाजपा
विश्वकर्मा जयंती शिल्प कौशल का सम्मान करने का अवसर : पंजाब भाजपा
गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी दिल्ली सरकार, एमबीबीएस की 150 और पीजी की 40 सीटें होंगी
शेख हसीना के नए पासपोर्ट आवेदन पर बांग्लादेश के नए विदेश सचिव ने टिप्पणी करने से किया इनकार
शेख हसीना के नए पासपोर्ट आवेदन पर बांग्लादेश के नए विदेश सचिव ने टिप्पणी करने से किया इनकार
इथेनॉल ब्लेंडिंग के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही कर्नाटक सरकार: भाजपा
इथेनॉल ब्लेंडिंग के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही कर्नाटक सरकार: भाजपा
पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर राहुल गांधी ने फिर से दी सार्वजनिक बहस की चुनौती
पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर राहुल गांधी ने फिर से दी सार्वजनिक बहस की चुनौती
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 204 वॉटर स्प्रिंकलर, 40 एंटी-स्मॉग गन तैनात: मेयर प्रवेश वाही
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 204 वॉटर स्प्रिंकलर, 40 एंटी-स्मॉग गन तैनात: मेयर प्रवेश वाही
महाराष्ट्र: गोकुल विवाद पर कोल्हापुर में किसानों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर
CRPF जवानों के बीच PM Modi की Political Speech, विरोधियों पर निशाना साधकर पार की संवैधानिक मर्यादा?
भाजपा नेताओं ने खड़गे के बयान पर साधा निशाना, किरीट सोमैया का एआईएमआईएम पर तंज
भाजपा नेताओं ने खड़गे के बयान पर साधा निशाना, किरीट सोमैया का एआईएमआईएम पर तंज
दिवाली बयान पर विवाद: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ बताने वाली टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बयान को हिंदू भावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
Diwali के दिन PM Modi का 'Dimagi Naxal' भाषण, सुरक्षा बलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी सही ?
जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती: जेएसकेए ने आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर उपराज्यपाल को लिखा पत्र
जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती: जेएसकेए ने आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर उपराज्यपाल को लिखा पत्र
ज़हरीली हवा का तांडव: भारत में श्वास और श्मशान के बीच का घटता फासला
भारत में सांस लेना अब महज जिंदा रहने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे-धीरे मौत का सबसे बड़ा और खामोश कारण बनता जा रहा है।सुबह की जो ताज़ी हवा किसी भी इंसान के भीतर नए जीवन और ऊर्जा का संचार करने के लिए होनी चाहिए, वह आज हमारे फेफड़ों में ज़हर घोल रही है। भारत के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक, आसमान में छाई धुंध और हवा में तैरते बारीक कण (पीएम 2.5 और पीएम 10) इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम एक सामूहिक स्वास्थ्य आपातकाल के मुहाने पर खड़े हैं। यह संकट किसी एक मौसम या त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आधुनिक जीवनशैली, लापरवाह नीतियों और सामूहिक असंवेदनशीलता का एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है, जिसने हर नागरिक को असमय मौत के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जब हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धमक का जश्न मनाते हैं, तब हमारी पीठ पीछे एक पूरी पीढ़ी फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, दिल के दौरों और मानसिक अवसान की तरफ धकेली जा रही है। यह महज पर्यावरण का क्षरण नहीं है, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसे हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके खुद ही लिख रहे हैं। इस जानलेवा माहौल को बनाने में हमारे त्योहारों और उत्सवों के नाम पर होने वाली अति का एक बहुत बड़ा हाथ है। हर साल दिवाली, शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान देश भर में भारी मात्रा में जलने वाले पटाखे इस संकट को चरम पर पहुंचा देते हैं। पटाखों से निकलने वाला धुआं साधारण धुआं नहीं होता; इसमें तांबा, कैडमियम, सल्फर, एल्युमिनियम और बेरियम जैसे बेहद खतरनाक भारी तत्व होते हैं, जो हवा में हफ्तों तक तैरते रहते हैं। एक रात की आतिशबाजी और कुछ घंटों का दिखावटी मनोरंजन आने वाले कई महीनों के लिए हवा को सांस लेने के अयोग्य बना देता है। विडंबना यह है कि इसे हम अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई भी धर्म या परंपरा किसी मासूम के फेफड़ों को छलनी करने या नवजात शिशुओं को जन्म से ही अस्थमा का रोगी बनाने की इजाजत नहीं देता। पटाखों के इस बारूद ने हमारी चेतना को इस कदर सुन्न कर दिया है कि हम अगली सुबह सड़कों पर बिछी राख और सांस लेने में होने वाली तकलीफ को नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह एक ऐसा आत्मघाती व्यवहार है, जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुका रही हैं। इसे भी पढ़ें: प्रदूषण पर राजनीति का धुआं और जनता की घुटती सांसें उत्सवों के इस मौसमी प्रदूषण से इतर जो प्रदूषण हमारी रगों में हर सेकंड ज़हर भर रहा है, वह है हमारे शहरों की सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ने वाले और धुआं उगलने वाले वाहन। सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था और निजी वाहनों को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने की सामाजिक होड़ ने भारतीय सड़कों को चलते-फिरते प्रदूषण के कारखानों में तब्दील कर दिया है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, विशेषकर पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और भारी ट्रक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का सबसे बड़ा स्रोत हैं। ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों का साइलेंसर जब लगातार धुआं फेंकता है, तो सड़कों के आसपास रहने वाले, पैदल चलने वाले और सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक घेरे से बाहर रहने वाले गरीब तबके के लोग सीधे तौर पर मौत के इस धुएं को अपने भीतर खींचते हैं। वाहनों का यह धुआं हमारे शहरों की आबोहवा को इस कदर घोंट रहा है कि सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर सुरक्षित मानकों से बीस से तीस गुना तक ऊपर चला जाता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चमचमाती सड़कें और फ्लाईओवर्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन पर रेंगने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का कोई पुख्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इस भयावह जमीनी हकीकत को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने भी बेहद गंभीरता से रेखांकित किया है। स्वीडन के विश्व प्रसिद्ध कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक हालिया और बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च ने इस दिशा में ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं जो हमारी रूह को कंपा देने के लिए काफी हैं। इस स्वीडिश रिसर्च के अनुसार, केवल साल 2009 से 2019 के बीच के एक दशक में ही वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 38 लाख लोगों की असामयिक मौत हो गई। 38 लाख का यह आंकड़ा कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी हवा एक मूक कातिल बन चुकी है जो युद्ध या महामारियों से भी ज़्यादा तेज़ी से इंसानी जिंदगियों को लील रही है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भारत के प्रदूषित क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने वाले लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा में पांच से सात साल तक की भारी कमी आ रही है। इस शोध में यह भी खुलासा किया गया है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 के अति सूक्ष्म कण सीधे हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा हृदय तक पहुंचकर कम उम्र के लोगों में स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और अल्जाइमर जैसी घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बन रहे हैं। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने तुरंत अपने वायु गुणवत्ता मानकों में क्रांतिकारी सुधार नहीं किए, तो स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ देश की जीडीपी को खोखला कर देगा। यह रिसर्च हमें यह समझने के लिए मजबूर करती है कि प्रदूषण अब सिर्फ एक दृश्य संकट नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य हत्यारा है जो हमारे घरों की चारदीवारी के भीतर भी सुरक्षित नहीं रहने दे रहा है। हम महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदकर या चेहरे पर मास्क लगाकर इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत की विशाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो झुग्गियों, फुटपाथों और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, उसके पास तो मास्क या प्यूरीफायर का कोई विकल्प भी नहीं है। यह पर्यावरण के मोर्चे पर सामाजिक असमानता का सबसे क्रूर चेहरा है, जहां अमीरों की गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं और उसकी कीमत सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला या रेहड़ी पटरी लगाने वाला गरीब अपनी जान देकर चुकाता है। अदालतों की फटकार, सरकारों के लोक-लुभावन वादे और कागजी नीतियां हर साल बनती हैं, लेकिन धरातल पर उनकी प्रभावशीलता शून्य दिखाई देती है क्योंकि क्रियान्वयन के स्तर पर इच्छाशक्ति का घोर अभाव है। इस जानलेवा दलदल से बाहर निकलने का रास्ता केवल सरकारों के भरोसे नहीं खोजा जा सकता। इसके लिए एक बड़े सामाजिक और प्रशासनिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें अपनी उत्सवधर्मिता को पर्यावरण-अनुकूल आदतों में बदलना होगा; पटाखों पर पूर्ण और व्यावहारिक प्रतिबंध के साथ-साथ ग्रीन-सेलिब्रेशन को बढ़ावा देना होगा। वाहनों के धुएं से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इतना सुलभ और सस्ता बनाना होगा कि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। इसके साथ ही, ई-व्हीकल्स के बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर तैयार करना होगा और पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से पूरी तरह हटाना होगा। स्वीडन और अन्य नॉर्डिक देशों ने जिस तरह से साइकिल ट्रैक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सख्त उत्सर्जन मानकों को अपनाकर अपनी हवा को शुद्ध किया है, हमें उन वैश्विक मॉडलों से सीख लेते हुए भारतीय संदर्भ में कठोर कानून लागू करने होंगे। अगर हम आज भी नहीं जागे और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के इन 38 लाख मौतों के आंकड़ों को सिर्फ एक खबर समझकर भूल गए, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर शहर एक विशाल गैस चैंबर बन जाएगा। समय आ गया है कि हम विकास की परिभाषा को बदलें, क्योंकि जो विकास हमें खुली हवा में सांस लेने का बुनियादी अधिकार नहीं दे सकता, वह विकास नहीं बल्कि सामूहिक और क्रमिक आत्महत्या है। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
वोट चोरी के बहाने अराजक आंदोलन
देश के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को लेकर जनमानस में अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब स्वाभाविक रूप से उन राजनीतिक दलों की ओर से अवश्य ही आना चाहिए, जो राजनीतिक धुरी के रूप में अपने आपको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जमकर प्रत्युत्तर देने का साहसिक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र के मायने भी यही हैं कि देश में जनता की सरकार है, राजनीतिक दलों की नहीं। जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुनकर भेजती है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और जनादेश की अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान में विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। यह विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर राजनीतिक अराजकता पैदा करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दुर्भाग्य से कांग्रेस आज इसी अंतर को समझने में असफल दिखाई दे रही है। वोट चोरी के आरोपों को आधार बनाकर आंदोलन खड़ा करने की उसकी कोशिश राजनीतिक रणनीति से अधिक अपनी हताशा और दिशाहीनता का प्रदर्शन प्रतीत होती है। इसे भी पढ़ें: विपक्षी हुंकार शक्ति-प्रदर्शन नहीं, जनकल्याण का कारण बने लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी मर्यादा भी है। यदि किसी राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, तो उसके पास संवैधानिक और कानूनी मंच उपलब्ध हैं। उसे तथ्यों, प्रमाणों और ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को आंदोलन का केंद्रीय विषय बना देना क्या उचित राजनीतिक तरीका है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है। उसे राजनीतिक दबाव और सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती। कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव में लगातार मिल रही पराजय का पूरा दोष चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त पर डालकर वह अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। कांग्रेस की चुनावी चुनौतियां आज की नहीं हैं। पार्टी लंबे समय से अनेक राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जनसमर्थन खोती रही है। इसके पीछे संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व का संकट, स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का अभाव और जनता से टूटता संवाद जैसे अनेक कारण हैं। इन कारणों का आत्मविश्लेषण करने के बजाय हर पराजय के बाद चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाना समस्या का समाधान नहीं है। कांग्रेस ने अपने आंदोलन के लिए समय का चयन भी ठीक नहीं किया। देश में दीपावली का उत्सव निकट है। बाजारों में रौनक है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को सजाने, कारोबार बढ़ाने और ग्राहकों की तैयारी में व्यस्त हैं। आम परिवार खरीदारी, त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में जुटे हैं। ऐसे समय में व्यापक जनभागीदारी की अपेक्षा करना व्यावहारिक राजनीतिक समझ का परिचय नहीं देता। स्वाभाविक है कि आंदोलन में अपेक्षित संख्या नहीं जुट पाई। राजनीति केवल नारे लगाने से नहीं चलती, इसके लिए समाज की मनःस्थिति, समय और परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक है। विशेष रूप से व्यापारी वर्ग की भावनाओं को नजरअंदाज करना कांग्रेस की रणनीतिक भूल कही जा सकती है। त्योहारों का समय व्यापारियों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी अवसरों में से एक होता है। व्यापारी वर्ग यदि आंदोलन के समय और स्वरूप को लेकर अपनी असहमति व्यक्त कर रहा था, तो कांग्रेस नेतृत्व को उसके अनुरोध पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों की परेशानियों और प्राथमिकताओं को समझना है, न कि अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार उनसे सहभागिता की अपेक्षा करना। कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि सत्ता का रास्ता आंदोलन की भीड़ से नहीं, जनता के विश्वास से होकर गुजरता है। यदि पार्टी वास्तव में सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। किसानों के लिए उसकी क्या नीति है? युवाओं को रोजगार देने की उसकी योजना क्या है? महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या है? देश की बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उसका भविष्य का विजन क्या है? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर जनता के सामने रखने होंगे। आज कांग्रेस की राजनीति का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई देता है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की आलोचना आवश्यक है, लेकिन केवल विरोध करना राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना नहीं होता। जनता यह जानना चाहती है कि वर्तमान सरकार की नीतियों में कमियां बताने वाली पार्टी स्वयं सत्ता में आने पर क्या अलग करेगी। केवल मोदी विरोध के सहारे जनसमर्थन हासिल करने की कोशिश कांग्रेस को राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं कर सकती। उसे अपनी उपलब्धियों, नीतियों, कार्यक्रमों और भविष्य की कार्ययोजना के आधार पर जनता का विश्वास अर्जित करना होगा। इस पूरी राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस के सलाहकारों की भूमिका पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर कौन लोग हैं जो पार्टी को ऐसे समय में आंदोलन की सलाह दे रहे हैं, जब देश का बड़ा वर्ग दीपावली की तैयारियों में व्यस्त है? कौन हैं जो जनता की वास्तविक प्राथमिकताओं से अलग राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं? क्या पार्टी का नेतृत्व जमीनी परिस्थितियों का सही आकलन कर पा रहा है? यदि सलाहकार लगातार ऐसी रणनीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे पार्टी को राजनीतिक लाभ के बजाय नुकसान हो रहा है, तो उन्हें बदलने में ही कांग्रेस की भलाई है। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन मजबूत विपक्ष वह होता है जो सरकार की गलतियों को तथ्यों के साथ उजागर करे, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करे और देश को एक विश्वसनीय विकल्प दे। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले अपने राजनीतिक आचरण और संगठनात्मक कमजोरियों का मूल्यांकन भी करे। कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि जनता के बीच खोया हुआ विश्वास वापस हासिल करना है। इसके लिए उसे आरोपों की राजनीति से बाहर निकलकर सकारात्मक एजेंडे की राजनीति अपनानी होगी। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता संवैधानिक संस्थाओं से टकराव, आरोपों और अराजक आंदोलनों से नहीं, बल्कि जनता के दरवाजे तक पहुंचने और उसका विश्वास जीतने से बनता है। कांग्रेस को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना ही उसके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस को वोट चोरी के आरोपों से आगे बढ़कर अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता, संगठन और वैकल्पिक विजन पर काम करना होगा। सत्ता का रास्ता जनता के बीच से होकर जाता है, टकराव की राजनीति से नहीं। - सुरेश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार
उत्तर प्रदेश 2027: सत्ता की परीक्षा, समीकरणों की अग्निपरीक्षा
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कई महीने दूर है, लेकिन सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला निर्णायक राजनीतिक रणक्षेत्र है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता, भाजपा संगठन में बदलाव, अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति, विपक्षी दलों के संभावित गठजोड़ और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बन रहे नए समीकरण-सभी पर देश की निगाहें टिकी हैं। प्रश्न है कि योगी की मजबूत पकड़ के सामने विपक्ष की चुनौती, मुस्लिम मतों से आगे हिंदू मतदाताओं की बदलती मनोदशा निर्णायक बन पायेगी? प्रश्न यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चेहरा एवं योजनाएं भी क्या प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व एवं भाग्य रचने में सहायक होगी? सबसे पहले भाजपा की स्थिति को देखें तो उसके सामने सबसे बड़ी ताकत योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों का दावा है। कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेस-वे, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास तथा केंद्र-राज्य की योजनाओं को भाजपा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। योगी का दावा है कि 2027 का मुकाबला ‘80 बनाम 20’ के रूप में होगा और भाजपा गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। लेकिन चुनावी राजनीति में दावे और वास्तविक जनभावना के बीच अंतर होता है। इसलिए भाजपा के लिए चुनौती केवल अपनी उपलब्धियां गिनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सत्ता-विरोधी भावना उसके पारंपरिक सामाजिक आधार में सेंध न लगाए। इसे भी पढ़ें: वो एक पासा जो पलट देगा पूरी बाजी! UP में नए सर्वे से अखिलेश या योगी कौन खुश होंगे बहुत? भाजपा की रणनीति में इस बार मुस्लिम समाज के भीतर पहुंच बनाने का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देता है। अगस्त 2026 में पार्टी की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के दो मुस्लिम नेताओं-पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे 2027 से पहले भाजपा की पसमांदा तथा मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति से जोड़ा है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.26 प्रतिशत थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में उनका चुनावी प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती यह है कि मुस्लिम मतों में सेंध लगाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन अपने हिंदू सामाजिक आधार को एकजुट बनाए रखना हो सकता है। यहीं चुनाव का दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। मुस्लिम मतों के धू्रवीकरण की चर्चा के साथ हिंदू मतदाताओं के भीतर बदलती प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। मतदाता केवल जाति और धर्म के आधार पर मतदान नहीं करता। रोजगार, महंगाई, किसान, शिक्षा, युवाओं के अवसर, स्थानीय विधायक की छवि, प्रशासनिक व्यवहार और विकास की वास्तविक पहुंच भी चुनावी निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए 2027 का चुनाव केवल ‘80 बनाम 20’ के राजनीतिक आख्यान से समझना शायद पर्याप्त नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा अवसर यही है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक समीकरणों को विधानसभा स्तर तक मजबूत करना चाहेंगे। पीडीए-पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला भाजपा के गैर-यादव पिछड़े और दलित मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। सपा के सामने चुनौती यह है कि वह अपने सामाजिक समीकरण को केवल चुनावी नारा न रहने दे, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन के माध्यम से उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति में बदल सके। बसपा की भूमिका को भी नजरअंदाज करना भाजपा और सपा दोनों के लिए जोखिम भरा होगा। यदि मायावती दलित मतदाताओं के अपने पुराने आधार को पर्याप्त रूप से सक्रिय कर पाती हैं, तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला परिणाम बदल सकता है। कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है, लेकिन यदि वह सपा के साथ तालमेल बनाकर लड़ती है तो विपक्षी मतों के बिखराव को कुछ हद तक रोक सकती है। लेकिन यहां पूर्व के अनुभवों के आधार पर सपा कांग्रेस से तालमेल करने से पहले फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। भाजपा के सामने दूसरी चुनौती अपने गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को संतुलित रखने की है। निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) तथा अन्य सहयोगी दलों की अपेक्षाएं, टिकट वितरण और क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं चुनाव के समय महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भाजपा का मजबूत संगठन इन मतभेदों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन टिकट वितरण में छोटी-सी चूक भी कुछ क्षेत्रों में बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। अमित शाह की सक्रियता भी इस चुनाव की गंभीरता को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति केवल लखनऊ से नहीं, बल्कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में तैयार होने की संभावना है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकप्रियता और प्रशासनिक छवि भाजपा के लिए सबसे बड़ा स्थानीय चुनावी चेहरा है। इसलिए वास्तविक चुनौती यह होगी कि योगी का नेतृत्व और केंद्रीय संगठनात्मक रणनीति कितनी प्रभावी तरह से एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या चुनता है-स्थिरता और निरंतरता या परिवर्तन की आकांक्षा। भाजपा के पास संगठन, सत्ता, योगी का चेहरा और व्यापक चुनावी मशीनरी है। विपक्ष के पास सत्ता-विरोधी भावना, सामाजिक न्याय का मुद्दा और भाजपा के खिलाफ विभिन्न वर्गों को एकजुट करने की संभावना है। इसलिए अभी किसी एक दल की जीत को निश्चित मानना जल्दबाजी होगी। भाजपा के लिए 300 पार का लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसे कमजोर समझना भी विपक्ष की भूल होगी। सपा के सामने अवसर बड़ा है, लेकिन उसे अवसर को जीत में बदलने के लिए सामाजिक समीकरण के साथ संगठनात्मक मजबूती भी दिखानी होगी। बसपा और कांग्रेस की भूमिका कई सीटों पर ‘गेम चेंजर’ बन सकती है। योगी आदित्यनाथ के सामने 2027 का चुनाव केवल विपक्षी दलों के बनते-बिगड़ते समीकरणों, मुस्लिम मतों के ध्रूवीकरण और समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव की चुनौती नहीं है, बल्कि भाजपा के भीतर संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे समय में गृहमंत्री अमित शाह की उत्तर प्रदेश को लेकर सक्रिय रणनीति योगी के लिए सहायक शक्ति बन सकती है। शाह की चुनावी रणनीति का मूल आधार सामाजिक समीकरणों का विस्तार, बूथ स्तर की संगठनात्मक मजबूती और सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल रहा है। यदि यह रणनीति योगी की प्रशासनिक छवि और लोकप्रियता के साथ समन्वित होती है तो भाजपा विपक्ष की चुनौती को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच रणनीतिक प्राथमिकताओं में कोई असंतुलन दिखाई दिया तो इसका लाभ विपक्ष उठा सकता है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी जरूरत यही है कि योगी को निर्विवाद चुनावी चेहरा रखते हुए अमित शाह की संगठनात्मक रणनीति को उनके नेतृत्व का पूरक बनाया जाए, प्रतिस्पर्धी नहीं। इसलिए 2027 में योगी की राजनीतिक मजबूती केवल सरकार की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अमित शाह की रणनीति और भाजपा के आंतरिक अनुशासन के बीच बनने वाले संतुलन से भी तय होगी। इसके लिये जरूरी है कि शाह एवं योगी के बीच संतुलन एववं सौहार्द का वातावरण बनना जरूरी है। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अंततः केवल हिंदू-मुस्लिम, भाजपा-सपा या योगी-अखिलेश की लड़ाई नहीं होगा। यह मतदाता के बदलते विवेक, विकास की वास्तविक अनुभूति, सामाजिक प्रतिनिधित्व और भविष्य की उम्मीदों की परीक्षा होगा। चुनाव की करवट अभी तय नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुकाबला पिछले चुनावों की तुलना में अधिक जटिल, बहुस्तरीय और दिलचस्प होने जा रहा है। यही जटिलता 2027 को भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बनाएगी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
1 Crore Voter Deletion पर Yogi Adityanath का दावा, क्या UP में रची गई बड़ी साजिश?
राहुल गांधी ने 'दिमागी नक्सल' बयान पर पीएम को फिर दी चुनौती- 'बहस करें, देशद्रोही कौन है?'
राहुल ने पीएम मोदी के भाषण का एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि CRPF जवानों के चेहरों से सब कुछ साफ पता चल रहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री के झूठ पर यकीन नहीं किया। राहुल ने कहा, 'पीएम ने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती अभी भी कायम है...।'
सीएम योगी का निर्देश, जनसमस्याओं का संवेदनशीलता के साथ किया जाए त्वरित समाधान
सीएम योगी का निर्देश, जनसमस्याओं का संवेदनशीलता के साथ किया जाए त्वरित समाधान
'पीएम के झोला उठाकर जाने का वक़्त क़रीब': 'दिमागी नक्सल' बयान पर कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिवाली के दिन भी देश को अपनी चिर-परिचित अभद्र भाषा से नहीं बख्शा है और उन्होंने एक बार फिर अपने कुछ राजनीतिक विरोधियों को ‘दिमागी नक्सली’ कहकर सम्बोधित किया है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री हताश हैं।
आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 85 प्रतिशत जेडपीटीसी और 75 प्रतिशत एमपीटीसी सीटें जीतीं
दल-बदल मामले में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष सख्त, टीवीके में शामिल हुए अन्नाद्रमुक के चार पूर्व विधायकों को नोटिस
विरासत और विकास की यात्रा जारी रही तो सपा-कांग्रेस की राजनीति दफन हो जाएगी : योगी आदित्यनाथ
विरासत और विकास की यात्रा जारी रही तो सपा-कांग्रेस की राजनीति दफन हो जाएगी : योगी आदित्यनाथ
दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार में गिरावट का यह घटनाक्रम करीब नौ साल बाद देखने को मिला है। इससे पहले 2017 में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार लाल निशान पर बंद हुआ था। उस साल निफ्टी में 0.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।
योगी आदित्यनाथ बोले- रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले माफी मांगकर आएं अयोध्या
मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने से करीब एक घंटे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को राम मंदिर दर्शन के लिए आने की घोषणा की थी। ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच योगी आदित्यनाथ का बयान काफी अहम माना जा रहा है।
कांग्रेस के घोटालों का कच्चा-चिट्ठा खोल गए गुरु प्रकाश पासवान, बोले- अब जनता को चाहिए हिसाब, सफाई नहीं
लालकृष्ण आडवाणी के 100वें जन्मदिन पर भाजपा नेताओं ने किया हवन, नितिन नवीन और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं
‘हथियारबंद नक्सली ख़त्म हुए, अब देश को दिमागी नक्सलियों से बचाना है’: पीएम मोदी
बस्तर में जवानों संग दिवाली मनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'पहले मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या नक्सलियों की संख्या से अधिक होती थी। लेकिन 47 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले एक साल में ड्यूटी के दौरान CRPF का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ।'
एलएसी पर राजनाथ का बड़ा रिव्यू, सेना की तैयारियों और आधुनिक हथियारों का लिया जायजा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर की सैन्य तैयारियों की समीक्षा की
मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कोच्चि में आयोजित एक प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना की
एनसीपी के विलय की अटकलों पर महाराष्ट्र के सीएम बोले- हर कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एनडीए को भरोसे में लें
कुमारस्वामी ने केपीएससी की सभी परीक्षाएं टालने की मांग की, कांग्रेस सरकार को दी 'बदले की राजनीति' छोड़ने की नसीहत
मध्य प्रदेश में खाद वितरण को लेकर कमलनाथ का निशाना, बोले- सर्वर फेल और ई-टोकन सिस्टम से किसान परेशान
मध्य प्रदेश में खाद वितरण को लेकर कमलनाथ का निशाना, बोले- सर्वर फेल और ई-टोकन सिस्टम से किसान परेशान
'कांग्रेसियों के दिल में कल भी बाबर था और आज भी,' सोनिया गांधी पर बरसे भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी
'कांग्रेसियों के दिल में कल भी बाबर था और आज भी,' सोनिया गांधी पर बरसे भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी
प्रदूषण के बारूद पर नहीं, पर्यावरण के उजास पर सजे दीपोत्सव
दीवाली, उजालों का त्योहार, खुशियों का स्वागत! लेकिन जब यही जश्न हमारी सांसों को घुटन से भर दे और हमारे वातावरण को जहर बना दे, तब कहीं न कहीं हमारी संवेदनशीलता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सदियों से भारत में दीयों की रोशनी और हल्की आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाने की परम्परा रही है। यह उत्सव प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का, अंधकार पर प्रकाश का, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसका स्वरूप इस कदर बदल गया है कि अब यह ‘आतिशबाजी का युद्ध’ प्रतीत होता है। जिस उत्सव की आत्मा प्रकाश और शांति में निहित थी, वह अब शोर, धुआं और प्रदूषण का पर्याय बन गया है। बीते वर्षों में अत्यधिक विस्फोटक पटाखों की भरमार ने इस पवित्र पर्व की सादगी को निगल लिया है। यही पटाखे वायु प्रदूषण को भयावह स्तर तक पहुंचाने और पहले से बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति को बेहद विकराल बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तेज रोशनी वाले और बारूद से लबालब पारंपरिक पटाखे पलभर में न केवल जान-माल का भारी नुकसान कर डालते हैं बल्कि वायु, ध्वनि और मिट्टी, तीनों को गहराई से प्रदूषित करते हैं। इन पटाखों में बेरियम, कॉपर, गंधक, सीसा जैसे रासायनिक तत्व होते हैं, जो फूटने के बाद 100 घंटे तक वातावरण में घुले रहते हैं। बेरियम रेडियोधर्मी और विषैला होता है, कॉपर के यौगिक कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं और गंधक श्वसन रोगों को जन्म देता है। पटाखों के धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीले गैसें होती हैं, जो फेफड़ों, दिल और आंखों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इनसे सिरदर्द, एलर्जी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, अनिद्रा और यहां तक कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण का खतरा भी कम नहीं है। कई स्थानों पर पटाखों की आवाज 130 से 150 डेसीबल तक पहुंच जाती है, जो कानों के लिए खतरनाक है। इससे बहरेपन, तनाव, नींद की कमी और हृदय की धड़कनों में असामान्यता जैसे रोग तेजी से बढ़ते हैं। इसे भी पढ़ें: दीपावली और सनातन स्वाभिमान: तुष्टीकरण की सियासत पर चोट मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी और पालतू जानवर भी इस शोर और प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। शोध बताते हैं कि पटाखों की तीव्र ध्वनि कुत्तों सहित अन्य जीवों की सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से क्षति पहुंचा सकती है। वायु प्रदूषण का एक और गंभीर प्रभाव पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य पर देखा गया है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण के कारण वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में 40 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे नपुंसकता का खतरा बढ़ रहा है। देश में हर दसवां व्यक्ति अस्थमा का शिकार है और प्रदूषित हवा गर्भ में पल रहे बच्चों तक के लिए खतरा बन चुकी है। ऐसे में, जब पहले से ही पराली, औद्योगिक धुआं, टूटी-फूटी सड़कों की धूल और निर्माण कार्यों के कारण हवा जहरीली हो चुकी हो, तब एक रात की अंधाधुंध आतिशबाजी इस संकट को और भयावह बना देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण की गंभीरता और पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए हरित पटाखों के इस्तेमाल तथा उनकी बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ हवा और प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सामूहिक दायित्व है। न्यायालय ने हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए उनकी गुणवत्ता, प्रमाणन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया है। अदालत ने अपने 29 अक्तूबर के आदेश में कुछ अतिरिक्त और कड़े प्रावधान लागू किए हैं, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में केवल उन्हीं हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी गई है, जिन्हें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान तथा पैट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से वैध प्रमाणन प्राप्त है और जो संस्थान की अधिकृत सूची में शामिल हैं। प्रत्येक पैकेट पर उत्पाद-विशिष्ट क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है, जिसके माध्यम से निर्माता, पंजीकरण, लाइसेंस और परीक्षण प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता जांची जा सकेगी। बेरियम युक्त पटाखों तथा लड़ियों और पटाखों की मालाओं के निर्माण एवं बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। अवैध पटाखों की बिक्री अथवा आदेशों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने, पटाखे जब्त करने और दोषियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की जिम्मेदार भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के अनुसार केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति है लेकिन विडंबना यह है कि प्रतिबंधों और दिशा-निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक पटाखों की बिक्री बाजारों से लेकर गली-मोहल्लों तक धड़ल्ले से जारी रहती है। कानून और निर्णय केवल तभी सार्थक हैं, जब नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें। भारत में पहले से ही वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हैं लेकिन उनकी पालना सुनिश्चित करने में प्रशासन की उदासीनता अक्सर नजर आती है। पर्यावरणीय मामलों में केवल न्यायपालिका नहीं, जनता की भूमिका भी निर्णायक है। जब लोग ही संवेदनशील नहीं होंगे तो अदालतें भी पर्यावरण को अकेले नहीं बचा सकती। हमें यह समझना होगा कि दीवाली की असली सुंदरता पटाखों के धमाके में नहीं बल्कि दीयों की उजली लौ में है। यह वह पर्व है, जो हमारे मन, घर और समाज को प्रकाशमान करता है, न कि उन्हें धुएं से ढ़क देता है। दीवाली पर साफ-सफाई की परंपरा रही है पर अब वही दिन कचरे, बारूद और प्लास्टिक की परतों में बदल जाता है। यह कैसा उत्सव है, जो हमारी सांसों को छीन लेता है? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी परंपराओं को आधुनिक विवेक से जोड़ें। यदि हमें पटाखों का उपयोग करना है तो केवल हरित पटाखों का सीमित और नियंत्रित उपयोग करें। दीयों से घर-आंगन जगमगाएं, एक-एक पौधा लगाएं, बच्चों को सिखाएं कि असली रोशनी वही है, जो टिकाऊ हो, जो जीवन दे, न कि जहर घोले। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में मनाए जाने वाले एक त्योहार पर लोग आतिशबाजी करते हैं लेकिन उसी दिन हर परिवार एक पौधा भी लगाता है। यह एक छोटी-सी परंपरा है पर उसका पर्यावरणीय संदेश गहरा है। भारत भी ऐसी परंपराओं को अपना सकता है, जहां उत्सव और पर्यावरण दोनों का संतुलन बना रहे। आज जब दिल्ली और अन्य शहरों की हवा पहले से ही जहरीली हो चुकी है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक रात का यह जश्न हमारे भविष्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को वह दीपावली देनी है, जो केवल आंखों को नहीं, दिलों को भी रोशनी दे। दीवाली दीयों की हो, धमाकों की नहीं क्योंकि असली रोशनी वही है, जो प्रकाश के संग करुणा और जिम्मेदारी का संदेश फैलाए। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में निरन्तर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण विषयों के जानकार और चर्चित पुस्तक ‘प्रदूषण मुक्त सांसें’ के लेखक हैं)
दीपावली और सनातन स्वाभिमान: तुष्टीकरण की सियासत पर चोट
भारत केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि एक जीवंत सनातन सांस्कृतिक चेतना है। इस चेतना की अभिव्यक्ति हमारे पर्वों, उत्सवों और त्योहारों में होती है। दीपावली, जो अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का शाश्वत संदेश देती है, वह महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सामूहिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेषकर समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में, देश के इन पावन त्योहारों को लेकर एक नई और चिंताजनक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस स्क्रिप्ट के केंद्र में है—बहुसंख्यक समाज की आस्था को कठघरे में खड़ा करना, सनातन परंपराओं पर चयनात्मक प्रतिबंध थोपना और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रतीकों का राजनीतिकरण करना। इस चौतरफा वैचारिक हमले के बीच, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की विचारधारा आज केवल एक राजनीतिक दल या विमर्श की आवाज नहीं, बल्कि सदियों से दबाई गई बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मगौरव की ढाल बनकर उभरी है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारत की राजनीति पर एक खास किस्म की 'छद्म-धर्मनिरपेक्षता' हावी रही। इस व्यवस्था के तहत बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करने से रोका गया। तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक बढ़ गई कि अल्पसंख्यकों के त्योहारों पर तो सरकारी सुविधाएं और शुभकामनाएं बढ़-चढ़कर दी जाती थीं, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहारों की बात आती थी, तो अचानक पर्यावरण चेतना, पशु क्रूरता और सामाजिक कुरीतियों के उपदेश शुरू हो जाते थे। इसे भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में GRAP III की पाबंदियां लागू, वायु प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचा दीपावली के आते ही पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर हाहाकार मचना, होली पर पानी की बर्बादी का रोना, और जन्माष्टमी या दही-हांडी पर सुरक्षा के नाम पर बंदिशें लगाना—यह एक तय ढर्रा बन चुका था। विडंबना यह थी कि यह ज्ञान केवल हिंदू त्योहारों तक ही सीमित रहता था। नए साल के जश्न, शादियों या अन्य धर्मों के त्योहारों पर होने वाले प्रदूषण या आतिशबाजी पर यही बुद्धिजीवी वर्ग और राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते थे। इस चयनात्मक दृष्टिकोण ने बहुसंख्यक समाज के भीतर एक गहरी असुरक्षा और आक्रोश को जन्म दिया, जिसे भाजपा और हिंदुत्व के विचार ने एक सकारात्मक राजनीतिक दिशा दी। साल 2014 के बाद देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 'विकास भी, विरासत भी' का जो मंत्र दिया, उसने देश के बहुसंख्यक समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करना सिखाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प, उज्जैन के महाकाल लोक का पुनरुद्धार और केदारनाथ-बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार—यह केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद है।इस पुनर्जागरण का सीधा असर त्योहारों को मनाने के तौर-तरीकों और उनके राजनीतिक विमर्श पर पड़ा है। आज जब अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों दीये जलते हैं, तो वह केवल एक रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि वह सदियों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और रामराज्य की उस परिकल्पना का उत्सव होता है, जो हिंदुत्व के मूल में है। भाजपा ने यह स्थापित किया है कि देश की प्रगति उसकी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करके नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत करके ही संभव है। नवंबर 2026 की इस दीपावली पर बने हालिया विवादों को देखें तो दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध या मुंबई में 'पर्यावरण-अनुूल' दिवाली के नाम पर हिंदू परंपराओं को निशाना बनाने की कोशिशें इस नई स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। मुंबई में एक सेलिब्रिटी के माध्यम से हिंदुओं को त्योहार मनाने का तरीका सिखाने के प्रयास पर जब भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई, तो इसे विपक्ष द्वारा 'ध्रुवीकरण' का नाम दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपनी आस्था की रक्षा करना और अपनी परंपराओं पर थोपे जा रहे ज्ञान का विरोध करना ध्रुवीकरण है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल 7 और 8 नवंबर को नियमों के साथ 'ग्रीन पटाखे' जलाने की सीमित छूट देना इस बात का प्रमाण है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं था और इससे केवल एक समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। विपक्ष के नेता जब हिंदुत्व को एक आक्रामक या विभाजनकारी विचारधारा के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि हिंदुत्व की प्रकृति कभी आक्रामक नहीं रही। हिंदुत्व 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' के दर्शन पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अपनी ही धरती पर सनातनी परंपराओं को दोयम दर्जे का व्यवहार सहना पड़े। जब विपक्ष के वरिष्ठ नेता दीपावली जैसे पवित्र अवसर पर भी हिंदू पहचान और हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान देते हैं, तो वे अनजाने में ही सही, उस बहुसंख्यक विरोधी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहे होते हैं जिसका उद्देश्य समाज को बांटना है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा त्योहारों का उपयोग राजनीतिक लाभ और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करती है। लेकिन यदि निष्पक्षता से विश्लेषण किया जाए, तो भाजपा ने केवल उस शून्य को भरा है जो कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण पैदा किया था। विपक्ष के लिए सेकुलरिज़्म का मतलब हमेशा से बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को दबाकर रखना रहा है ताकि एक निश्चित वोट बैंक सुरक्षित रहे। इसके विपरीत, हिंदुत्व की राजनीति ने बहुसंख्यक समाज को एकजुट किया है और उन्हें यह अहसास कराया है कि उनकी आस्था का भी इस देश में उतना ही अधिकार और सम्मान है जितना किसी और का। दीपावली के मंच से आज जो विमर्श निकल रहा है, वह ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि 'सांस्कृतिक स्वाभिमान' का है। यह विमर्श इस बात का है कि भारत की आत्मा उसके त्योहारों में बसती है। यदि हम अपने त्योहारों की रौनक को, उनकी परंपराओं को राजनीति की वेदी पर चढ़ा देंगे, तो हम एक समाज के रूप में अपनी पहचान खो देंगे। भाजपा ने त्योहारों को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा है। आज सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री का दिवाली मनाना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मूल्यों के उसी सुंदर संगम को दर्शाता है, जो हिंदुत्व की सोच की रीढ़ है। अल्टीमेटली, त्योहारों के मंच पर जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसका अंतिम अध्याय जनता ही तय करेगी। भारत का आम नागरिक अब यह भली-भांति समझ चुका है कि कौन आस्था के साथ खड़ा है और कौन केवल चुनावी रोटियां सेकने के लिए त्योहारों का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुत्व का उद्देश्य किसी अन्य धर्म या संस्कृति को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत का संरक्षण करना है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, और यह प्रकाश तब तक अधूरा है जब तक देश का बहुसंख्यक समाज आत्मगौरव और स्वतंत्रता के साथ अपनी परंपराओं का निर्वाह न कर सके। छद्म-धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों को यह समझना होगा कि भारत में यदि लोकतंत्र और विविधता सुरक्षित है, तो उसका सबसे बड़ा कारण सनातन संस्कृति की सहिष्णुता ही है। इसलिए, त्योहारों को विवाद का अखाड़ा बनाने के बजाय, उनकी मूल भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा और हिंदुत्व के नेतृत्व में चल रहा यह सांस्कृतिक आंदोलन भारत को एक 'विश्वगुरु' बनाने की दिशा में अग्रसर है, जहाँ आधुनिक प्रगति और प्राचीन विरासत दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यही नए भारत की नियति है और यही इस महापर्व का वास्तविक संदेश है। अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
