उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा महिला आउटरीच अभियान चलाएगी : दीप्ति रावत
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'राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे', भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सांसद को घेरा
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'कौन बनेगा सीएम, दिल्ली के नंबर दो से पूछें', सीएम योगी के 320 सीटों के दावे पर पवन खेड़ा का तंज
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अरहर की दाल 140 रुपये, चीनी 60 रुपये, प्याज दोगुना होकर 50 रुपये और फुल क्रीम दूध 76 रुपये लीटर यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ताज़ा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले एक साल में आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। एक तरफ देश के भीतर महंगाई की यह मार है, तो दूसरी तरफ सात समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठकर राहुल गांधी ने एक नया सियासी धमाका कर दिया है। 'डेड इकोनॉमी' के बाद अब उन्होंने भारत को 'डिजास्टर इकोनॉमी' करार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई महंगाई के ये आंकड़े किसी आर्थिक संकट का इशारा हैं, या फिर वैश्विक एजेंसियों के तेज़ विकास के दावों के बीच यह सिर्फ़ एक सियासी बयानबाज़ी है? कौन है इस महंगाई का असली विलेन और 2027 में आम आदमी को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किल आज मुद्दा आपकी रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों से जुड़ा है, आपकी जेब से जुड़ा है, इसलिए एमआरआई का ये आर्थिक विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi के विदेशी बयानों पर BJP का पलटवार, अर्थव्यवस्था को आपदा बताने की निंदा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में सालाना बढ़ोतरी जून 2026 में 5.3% थी, जो जुलाई में 5.5% अगस्त में 6% सितंबर में 7.7% और अक्टूबर में 23 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर यानी 8.9% पर पहुंच गई। पिछली बार के अनुभव और इस बार के रिकॉर्ड तोड़ एल नीनो को देखते हुए आशंका है कि महंगाई का यह दौर पूरे तक खिंच सकता है। हालात डरावनी जरूर है, लेकिन 2023-24 के मुकाबले इस बार सरकार के पास एक बड़ा सुरक्षा कवच मौजूद है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक जरूरी न्यूनतम बफर स्टॉक से 3.3 गुना ज्यादा है। 1 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अकेले चावल का स्टॉक 55.5 मिलियन टन है, जो इस तारीख के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं 46.3 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक भी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के पास करीब 3.8 मिलियन टन दालों का भी स्टॉक है, जिसमें 1.6 मिलियन टन चना, 1 मिलियन टन अरहर, तूर की दाल और 1.2 मिलियन टन जो है वो मूंग और मसूर और उड़द जैसी अन्य दालें भी शामिल है। मोबाइल-टीवी से लेकर दूध-बिस्किट के बढ़ेंगे दाम महंगाई से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में एक और झटका लग सकता है। स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कच्चे माल और दूसरी लागत में लगातार बढ़ोतरी से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव है। इससे निपटने के लिए वे कीमतें बढ़ाने के साथ पैकेट में सामान की मात्रा भी कम कर सकती हैं। कंपनियां त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना चाहती हैं। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, हायर इंडिया के सीईओ सतीश एनएस ने बताया कि कच्चे माल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। मांग बनाए रखने के लिए वे पूरी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर नहीं डाल पा रही थीं। अब कंपनियों को उम्मीद है कि नई बढ़ोतरी से मुनाफे में सुधार होगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। पिछले तिमाही में रिफाइंड ऑयल, चीनी, दूध, बिस्किट और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमतें 7% तक बढ़ी हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था को लेकर इस समय दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे जमीनी सवाल हैं। अगर वैश्विक आंकड़ों की बात करें, तो आईएमएफ (IMF), वर्ल्ड बैंक, एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) और मूडीज़ (Moody's) जैसी संस्थाओं ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगभग 6.9% से 7% के आसपास रखा है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ मानी जा रही है। गोल्डमैन सैक्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक की रिपोर्ट्स में क्रय शक्ति क्षमता (PPP) के आधार पर भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, अस्पताल और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार का ज़िक्र होता है। ये सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनके आकलन वैश्विक आर्थिक मानकों पर आधारित होते हैं। बेरोज़गारी, महंगाई और विदेशी मंच पर बयानबाजी दूसरी तरफ, विपक्ष और राहुल गांधी देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जताते रहे हैं और 'इकोनॉमिक डिजास्टर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके तर्क का आधार जीडीपी के बड़े आंकड़ों के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, आय की असमानता और आम आदमी की घटती क्रय शक्ति जैसे मुद्दे होते हैं। विपक्ष का मानना है कि केवल मैक्रो-इकोनॉमिक ग्रोथ से हर वर्ग का भला नहीं हो रहा है। हालांकि, बहस का मुख्य बिंदु यह बनता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना और विरोध का मंच क्या होना चाहिए। देश के भीतर संसद और सड़कों पर आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब यही बातें विदेशी मंचों से कही जाती हैं, तो उस पर राजनीतिक विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। आलोचकों का मानना है कि विदेशी धरती पर देश की अर्थव्यवस्था को निराशाजनक रूप में पेश करने से निवेशकों के भरोसे और देश की छवि पर असर पड़ सकता है, जबकि विपक्ष इसे वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बताता है। कुल मिलाकर, एक तरफ वैश्विक एजेंसियों के उत्साहजनक विकास अनुमान हैं और दूसरी तरफ जमीनी चुनौतियों पर विपक्ष के सवाल, इन दोनों के बीच ही आज भारत की आर्थिक बहस चल रही है। इसे भी पढ़ें: Egypt में Indian Startups को मिलेंगे नए अवसर, निवेश बढ़ाने को मिलेगा Golden License डेड इकोनमी के बाद इकोनॉमिक डिजास्टर हरेक परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की ही बुराई करते रहते हैं दूसरों के सामने जाकर। हर परिवार में ऐसा होता है, परिवार में थोड़ी कमजोरियां भी है। बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं भी है। फिर भी कहते हैं कि नहीं-नहीं मेहनती है। रिजल्ट से क्या होता है? इसमें दूसरा टैलेंट है। मतलब अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा मतलब मजा आता है अपने आपको अपने परिवार को अपने देश को नीचा दिखाने में। वो दूसरों के सामने जाकर नीचा दिखाते रहते हैं, भारत तो डेड इकोनमी है। भारत में इकोनमिक डिजास्टर है। भारत का शेयर मार्केट कोलैप्स करने वाला है। बिल्कुल पैसे मत लगाओ। भारत में आग लगने वाली है। भारत में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। यही सब कहते रहते हैं। लेकिन इससे राहुल गांधी को फायदा क्या होता है? अपने देश की इस तरीके से जाकर बुराई करेंगे और जबकि देश तरक्की कर रहा है। सब लोग देख रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। वो सब चीजें आप नजरअंदाज कर देते हैं। विरोध आपका देश तक में ठीक है। आप यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विदेशी जमीन पर जाकर इस तरीके के एजेंडे चलाना साबित क्या करना चाहते हैं?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और संगठन बल के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में जुट गई है। भाजपा ने युवा, महिला, किसान व गरीब समाज को साधने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याजनाओं की बहार ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ”तब और अब” के अंतर को बताते हुए जनता के मध्य उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी अब हर उत्सव के दौरान जनमानस को यह बता रहे हैं कि ”उपद्रव से उत्साह की यात्रा नए उप्र की पहचान बन चुकी है।” प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जहां अपने संकल्प पत्र को पूर्णता प्रदान करने की ओर अग्रसर है वहीं नये लक्ष्यों का भी संकल्प लिया जा रही है। योगी आदित्यनाथ हिन्दू समाज को एकजुटता प्रदान करने का कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल से युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर ओैर हरदोई के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों के 50 हजार से अधिक युवाओं को टैबलेट दिया। मुख्यमंत्री योगी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची मे दर्ज करवाने की अपील करते हुए उनसे बजरंग बली की तरह अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान भी किया। इसे भी पढ़ें: 'अंतिम मौका है, पूरी ताकत लगानी होगी', योगी की ये बात सुनकर हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरी पूरी BJP साथ ही मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार में 2019 से अभी तक युवाओं के लिए हुए कार्यों की जानकारी देते हुए अगली सरकार में युवाओं के लिए किए जा रहे संकल्पों की झलक भी दिखाई। योगी ने युवाओं से वादा किया कि आगामी 26 जनवरी तक युवाओं को एक लाख नौकरियां और दी जाएंगी। पहले चरण में अभी तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इनमें इन्फोसिस के सहयोग से अनेक पाठयक्रमों की डिजिटल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई है। इनमें योग से लेकर एआई और डीपटेक जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम और सीएम इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और पीएम मुद्रा सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती अवसर पर यह योजना प्रारंभ की गई थी और दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ से कराए गए अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है, जहां 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है। देश की राजधानी दिल्ली में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश भारत सरकार ने झेला था तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद त्याग भी करना पड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल-कालेजों की बदहाली के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को भड़काने का असफल प्रयास किया किंतु प्रदेश सरकार की सतर्कता के कारण अराजक तत्व प्रदेश के युवाओ को भड़काने में नाकाम रहे। प्रदेश सरकार युवाओं को यह भी बता रही है कि 2017 से पूर्व प्रदेश में युवाओं के समक्ष पहचान का संकट था जबकि आज वे गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बात भी अवश्य बताते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अब तक प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है।सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। अभी तक शिक्षा विभाग के 3,568 पंचायती राज विभाग के 1,375 खेल कोटे के 470 फ़ोरेंसिक विभाग के 28, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों और राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी ही नहीं दी जा रही है अपितु विभिन्न माध्यमों से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे किंतु आज 25 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बदलते यूपी मे आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अमेठी में ए के -203 राइफल का निर्माण हो रहा है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट का निर्माण यूपी में हो रहा है। लखनऊ की एचसीएल इकाई में एक समय केवल 100 कर्मचारी थे आज उनकी संख्या 18 हजार है। आज का उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा क्योंकि अब प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त व अराजकता मुक्त हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाने के कारण अब निवेशक भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं जिसके कारण युवाओं को रोजगार व नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए विदेश जाने के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। कौशल विकास के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश सरकार छात्राओं के कल्याण के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का अभियान प्रारंभ करेगी। वन ब्लॉक व वन पूर्व सैनिक योजना से भी युवाओं को प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक पूर्व सैनिक को जिम्मेदारी देकर स्थानीय युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रदेश सरकार चुनावों की घोषणा के पूर्व अभी अपने तरकश से कुछ और तीर निकाल सकती है। इनमें महिलाओं के कल्याण के लिए भी बड़ी योजना आने की सम्भावना है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार अपने मतदाता को बांध कर रखने के लिए कल्याण योजनाओं को अधिकतम विस्तार देने का प्रयास करेगी। - मृत्युंजय दीक्षित
विश्व राजनीति में भारत की बुलंद आवाज थी इंदिरा गांधी
पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् इंदिरा गांधी ने उच्च पद पर नौकरी करने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय अपना जीवन देशसेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। देशभक्ति की भावना इंदिरा जी में बचपन से ही कूट-कूटकर भरी थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आव्हान से प्रेरित होकर बचपन में ही इन्होंने अपने घर के बाहर अपने कीमती कपड़ों की होली जलाकर न केवल अपनी इसी भावना का परिचय दिया था बल्कि उसके बाद इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर इस आन्दोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा था। इंदिरा जी के स्कूली दिनों में एक दिन स्कूल में गांधी जी के आमरण अनशन को लेकर एक सभा का आयोजन था, जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया गया था। जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया और सभी एकटक इंदिरा को निहारने लगे कि इतनी छोटी बालिका इतनी गूढ़ बातें कैसे कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘आखिर स्वर्ण अपने ही दलित भाईयों को गिरा हुआ, छूत और निकृष्ट क्यों समझते हैं तथा उनके साथ दुवर््यवहार और अत्याचार क्यों करते हैं? अगर हमने अपनी ही सेवा करने वालों का इस तरह से निरन्तर तिरस्कार न किया होता तो आज अंग्रेजों को इस प्रकार लाभ उठाने का अवसर न मिल रहा होता और न ही बापू को इस तरह से आमरण अनशन कर अपने प्राण दांव पर लगाने पड़ते।’’ इंदिरा जी की इन गूढ़ और तर्कसम्मत बातों के समक्ष सभी नतमस्तक थे और उनकी सराहना कर रहे थे। इंदिरा में बचपन से ही एक अच्छी राजनेता होने के तमाम गुण विद्यमान थे। 21 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी। उसके बाद उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसे भी पढ़ें: Sonia Gandhi Memoir Controversy | मेनका गांधी के साथ कैसे बिगड़े रिश्ते? इंदिरा गांधी से बगावत और परिवार के भीतर की अनसुनी दास्तान 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया किन्तु 1960 में फिरोज गांधी का अकस्मात् निधन हो गया। पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी इंदिरा के कंधों पर आई तो अपनी दृढ़ता, दबंगता, निडरता और वाकपटुता से उन्होंने दुनियाभर को अपना लोहा मानने को विवश कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित एवं प्रभावशाली देशों में भी उनकी तूती बोलती थी। 1966 से 1977 तक उन्होंने देश पर एकछत्र शासन किया और उनकी कार्यशैली तथा देश के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि लालबहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा को शुरूआती दौर में ‘गूंगी गुड़िया’ की उपाधि दी गई थी किन्तु बहुत ही कम समय में अपने साहसिक निर्णयों से इंदिरा ने साबित कर दिखाया था कि वो एक ‘गूंगी गुड़िया’ नहीं बल्कि ‘लौह महिला’ हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद इंदिरा जी जनमानस की आंखों का तारा बन गई थी किन्तु 1975-77 के आपातकाल ने उनकी छवि पर ग्रहण लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर ने उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर दी। यही वजह रही कि 1977 में इंदिरा को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और सत्ता उनके हाथ से छिन गई किन्तु निराश होना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसलिए 1980 में एक बार फिर विशाल बहुमत के साथ वह सत्ता में लौटी। अपने शासनकाल में उन्होंने कभी अलगाववादी व साम्प्रदायिक आग भड़काने वाले तत्वों को नहीं पनपने दिया। ऐसे तत्वों को उन्होंने बेदर्दी से कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई। 1980 में पुनः देश का शासन संभालने के बाद पंजाब में अलगाववादी ताकतों ने खालिस्तान की मांग शुरू की और दूसरे देशों की शह पर अपने नापाक इरादों को सफल बनाने के लिए सिख अलगाववादियों ने भयानक नरसंहार का दौर शुरू किया तथा पंजाब में अवैध रूप से हथियारों के जखीरे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। देश की जांबाज, निडर एवं साहसी नेता इंदिरा को भला यह कैसे सहन होता, इसलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिख अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसी पाक जगह में भी हथियारों का विशाल जखीरा इकट्ठा किया है तो उन्हें देश की एकता और अखंडता कायम रखने तथा अलगाववादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस पवित्र धर्मस्थल के भीतर न चाहते हुए भी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के तहत पुलिस भेजने का सख्त निर्णय लेना पड़ा। हालांकि उस वक्त स्वर्ण मंदिर के भीतर पुलिस बल भेजने के उनके फैसले की बहुत आलोचना हुई किन्तु जब स्वर्ण मंदिर से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ और धार्मिक स्थल की आड़ में चल रही इस राष्ट्र विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो उन्हीं लोगों ने इंदिरा जी की सराहना भी की। उसके बाद इंदिरा ने जिस दिलेरी और दृढ़ता के साथ अलगाववादियों को रौंदा, वह एक मिसाल बन गया लेकिन अलगाववादियों के विरूद्ध चलाए गए उनके इसी ऑपरेशन की वजह से ही वह उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई, जिन्होंने हर हाल में उनकी हत्या कर उन्हें अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इंदिरा जी को स्वयं अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ इरादों से टस से मस न हुई और अलगाववादियों के खिलाफ अपना अभियान पहले से भी तेज कर दिया। 30 अक्तूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंदिरा ने अपनी हत्या का पूर्वाभास होने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा था, ‘‘देश की सेवा करते हुए यदि मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गर्व होगा। मुझे भरोसा है कि मेरे खून की एक-एक बूंद देश के विकास में योगदान देगी और देश को मजबूत एवं गतिशील बनाएगी।’’ इंदिरा जी के इस भाषण के चंद घंटों बाद ही 31 अक्तूबर 1984 की सुबह करीब सवा नौ बजे उनके दो निजी अंगरक्षकों ने ही उन्हें उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया, जब वह अपने आवास से निकलकर विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देने जा रही थी। उस हत्याकांड से जहां पूरे देश में शोक की लहर छा गई, वहीं दूसरी ओर इंदिरा जी का शहीदी रक्त रंग लाया और इस नृशंस हत्याकांड के बाद सिख अलगाववादियों को मदद मिलनी बंद हो गई तथा इंदिरा जी की शहादत के साथ ही खालिस्तान की मांग भी गहरे दफन हो गई। इंदिरा जी अक्सर कहा करती थी कि उन कायरों और बुजदिलों पर मातम करो, जो दुनिया के जुल्मों से घबराकर इस तरह आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)
अमेरिका : ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद से सोने और चांदी धड़ाम
मुंबई, सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 3 प्रतिशत कम हो गया।
दुनिया के इतिहास में एक बार फिर ऐसा क्षण आने जा रहा है, जब तीन महाशक्तियों के नेता एक साथ बैठकर वैश्विक सत्ता संतुलन की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को इसी वजह से 'याल्टा 2.0' कहा जा रहा है। यह महज तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है जिसमें यूक्रेन से लेकर ताइवान, ईरान से लेकर हिंद-प्रशांत और परमाणु हथियारों से लेकर विश्व व्यापार तक के भविष्य पर फैसला हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन मिलकर दुनिया को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या छोटे देशों की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति तीन महाशक्तियों की सौदेबाजी की भेंट चढ़ सकती है? साथ ही क्या ट्रंप अपने दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें ऐसी कूटनीतिक चाल में फंसाने जा रहे हैं, जिसका असली निशाना चीन और रूस दोनों होंगे? देखा जाये तो याल्टा 2.0 को समझने के लिए 1945 के इतिहास में लौटना जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे थे। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप का राजनीतिक नक्शा कैसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। उस समय तीनों नेताओं ने जर्मनी के भविष्य, पूर्वी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते किए थे। जर्मनी और बर्लिन को मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था बनी। सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में व्यापक प्रभाव मिला। पोलैंड के भविष्य और एशिया में सोवियत हितों पर भी सहमति बनी। याल्टा सम्मेलन की सबसे विवादास्पद विरासत यह रही थी कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का रास्ता खुला और छोटे देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में उलझ गई। आगे चलकर यही तनाव शीतयुद्ध की बुनियाद बना। इसे भी पढ़ें: सामने बैठकर चुपचाप सुनते रहे Trump, अचानक PM मोदी ने 10 सेकेंड में सबको चौंका दिया अब 81 साल बाद दुनिया के सामने लगभग वैसी ही परिस्थिति खड़ी दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ बैठे थे, जबकि 2026 में अमेरिका, चीन और रूस की तिकड़ी वैश्विक शक्ति संतुलन पर चर्चा करने जा रही है। देखा जाये तो इस बैठक का सबसे गंभीर पहलू यूक्रेन युद्ध है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो, जिससे रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों और रणनीतिक हितों पर बढ़त मिल सके। उनकी कोशिश यह भी हो सकती है कि यूक्रेन और यूरोप को बातचीत के निर्णायक मंच से बाहर रखा जाए। यही वह स्थिति है जिससे यूरोप और कीव चिंतित हैं। यदि अमेरिका और रूस यूक्रेन के भविष्य पर आपसी समझौता करते हैं, तो यह 1945 के याल्टा की याद दिलाएगा, जब पूर्वी यूरोप की नियति तय करने में वहां के देशों की भूमिका सीमित रह गई थी। वहीं ट्रंप के सामने भी राजनीतिक चुनौती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी कूटनीतिक सफलता दिखानी है। लेकिन क्या वह पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर पाएंगे या रूस को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर वैधता हासिल करने का अवसर मिलेगा? यही इस बैठक की असली परीक्षा होगी। साथ ही ट्रंप की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की बातचीत में शामिल करना है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि नई संधि में चीन भी शामिल हो। लेकिन जिनपिंग इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कई गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। बीजिंग का मानना है कि पहले दोनों बड़ी परमाणु शक्तियां अपने हथियार कम करें, उसके बाद चीन को समान प्रतिबंधों में शामिल करने की बात हो। इसलिए ट्रंप का परमाणु प्रस्ताव चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार भी है। ट्रंप का डबल गेम और पुतिन-जिनपिंग की तैयारी इसके अलावा, ट्रंप की मनीला यात्रा और वहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाली कूटनीतिक गतिविधियां इस बैठक को और दिलचस्प बनाती हैं। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप उसी चीन की धरती पर जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर वैश्विक समझौते की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनपिंग और पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से काफी मजबूत है। आज दोनों नेताओं की अलग से हो रही बैठक भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रूस को चीन का आर्थिक सहयोग चाहिए और चीन को रूस की ऊर्जा तथा सामरिक साझेदारी। साथ ही याल्टा 2.0 का असली खतरा यही है कि कहीं दुनिया के छोटे और मध्यम देश फिर से महाशक्तियों की सौदेबाजी के मोहरे न बन जाएं। 1945 में याल्टा ने शीतयुद्ध की जमीन तैयार की थी। 2026 का शेनझेन सम्मेलन अगर किसी नए वैश्विक शक्ति विभाजन की शुरुआत करता है, तो उसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है। बहरहाल, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों नेता दुनिया को बांटने का कोई समझौता करने जा रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात केवल कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इस बैठक से कौन अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करके निकलता है और कौन दूसरे की बिछाई बिसात पर मोहरा बन जाता है। -नीरज कुमार दुबे
भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र
लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता से असहमति के लिए पर्याप्त स्थान होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना और जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। लेकिन जब किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को मंच उपलब्ध कराया जाने लगे और देश के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया जाए, तब सवाल केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ जाता है। हैदराबाद में 13-14 नवंबर 2026 को आयोजित ‘भारत समिट’ इसी कारण राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार इसे वैश्विक चुनौतियों-जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक न्याय, निवेश, लोकतंत्र और विकास पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच बता रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने सम्मेलन में कुछ विदेशी वक्ताओं की टिप्पणियों को आधार बनाकर इसे ‘एंटी-भारत समिट’ तक कहा है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक अधिक गंभीर प्रश्न उभरता है-क्या भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को सामान्य लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए? वैसे भी लोकतंत्र में सत्ता का विरोध हो, लेकिन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं। यह प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की कसौटी पर विचार करने की मांग करता है। विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक चिंतकों को भारत में आमंत्रित करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत सदियों से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना में विश्वास करता आया है। दुनिया के साथ संवाद भारतीय सभ्यता की शक्ति है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति और मानवाधिकार जैसे विषय किसी एक देश की सीमाओं में बंद नहीं रह सकते। ऐसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद आवश्यक है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां वैश्विक संवाद राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन जाए और विदेशी राजनीतिक व्यक्तियों से भारत की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया अथवा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोप लगवाए जाएं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत न किया गया हो। हैदराबाद सम्मेलन में इतालवी समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक की कथित टिप्पणी ने इसी विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने और ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ जैसे राजनीतिक नारे से जुड़ा प्रसंग इस बहस को और तीखा बना गया। यहां मूल प्रश्न यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वह राय रख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में विदेशी राजनीतिक नेताओं को सक्रिय पक्षकार बनाया जाना चाहिए? इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने उतारी विदेशी फौज! लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जनता करती है, विदेशी शक्तियां नहीं। यदि किसी भारतीय राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसके पास संसद है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है और सबसे बड़ी शक्ति-भारत की जनता है। वह चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है और जनता के बीच अभियान चला सकता है। लेकिन यदि वह अपने राजनीतिक आरोपों को पुष्ट करने के लिए विदेशी राजनीतिक मंचों एवं विदेशी राजनेताओं का सहारा लेने लगे, तो इससे अंततः उसकी अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। यहां कांग्रेस से एक गंभीर प्रश्न पूछा जाना चाहिए-क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि अपने राजनीतिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विदेशी आवाजों की आवश्यकता पड़ने लगी है? और यही प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को ‘भारत विरोधी’ या हर आलोचना को ‘विदेशी साजिश’ बताना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं है। भारत इतना विशाल और आत्मविश्वासी लोकतंत्र है कि वह आलोचना से डरकर नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से उसका उत्तर दे सकता है। विदेशी अतिथि की अनुचित टिप्पणी का विरोध होना चाहिए, लेकिन हर असहमति को राष्ट्रविरोध की संज्ञा देना भी उचित नहीं। इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को घरेलू दलगत राजनीति से अलग रखने की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। विदेश नीति किसी कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। वह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी रहता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा से लेकर आज की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था तक हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाए रखी है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अरब देशों, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण-सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए हैं। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू राजनीतिक मतभेदों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा न बनाया जाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका देना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इसी अंतर को समझना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है-विचार अलग हों, राजनीतिक दल अलग हों, सरकार और विपक्ष एक-दूसरे की तीखी आलोचना करें, लेकिन भारत के हित, भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मूल प्रतिबद्धता साझा रहे। यदि किसी राजनीतिक दल को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। उसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपना वैकल्पिक मॉडल देना होगा। केवल यह कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, पर्याप्त नहीं। लोकतंत्र पर खतरे का दावा प्रमाण मांगता है। चुनावी पराजय का उत्तर विदेशी मंच नहीं, जनविश्वास होता है। इसी तरह सरकार और सत्तारूढ़ दल को भी आत्ममंथन करना चाहिए। यदि कोई विपक्ष लोकतंत्र या चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाता है तो उसे केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करने के बजाय पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता और संवाद के माध्यम से जनता के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास केवल भाषणों से नहीं, संस्थाओं के व्यवहार से बनता है। भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में देश की आंतरिक राजनीतिक लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाना एक ऐसी परंपरा को जन्म दे सकता है जिसका भविष्य में दुरुपयोग किसी भी दल के विरुद्ध हो सकता है। आज यदि सत्ता पक्ष के विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य बना दिया गया, तो कल यही हथियार किसी दूसरे राजनीतिक दल के विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह प्रश्न कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं, बल्कि भारत बनाम राजनीतिक अवसरवाद का होना चाहिए। ‘भारत समिट’ सचमुच भारत को विश्व के साथ संवाद का नया मंच बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि भारत के नाम पर आयोजित मंच भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई को विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बना देता है, तो उसकी आत्मा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत को विदेशी विचारों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की राजनीतिक नियति तय करने का अधिकार केवल भारत की जनता को होना चाहिए। सत्ता किसी विदेशी समर्थन से नहीं, लोकतांत्रिक जनादेश से मिलती है और जाती है। अंततः लोकतंत्र की असली शक्ति यही है कि हम सरकार की कठोर आलोचना कर सकें, विपक्ष के तर्कों को सुन सकें, विदेशी विचारों से संवाद कर सकें, लेकिन निर्णायक अधिकार भारतीय नागरिक के हाथ में रहे। भारत की राजनीति में मतभेद रहें, मनभेद न हों। संघर्ष हो, लेकिन संप्रभुता से समझौता न हो। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन राष्ट्रहित की सीमा लांघकर नहीं। क्योंकि सरकार बदल सकती है, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, चुनावी परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संप्रभुता किसी भी दल की राजनीतिक रणनीति से बड़ी है। यही भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा है और यही उसकी राष्ट्रीय शक्ति भी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
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मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आसियान सम्मेलन और क्वॉड शिखर बैठक के बीच मोदी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा की शुरुआत ही क्वॉड नेताओं के साथ बैठक से की। दो साल बाद हुई इस पहली क्वॉड शिखर बैठक में ट्रंप ने पहली बार इस समूह के नेताओं के साथ आमने-सामने बातचीत की। इसके तत्काल बाद उनका चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संवाद प्रस्तावित है। ऐसे समय में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, चीन पर तकनीकी निर्यात प्रतिबंध, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर क्वॉड की एकजुटता प्रदर्शित करना विशेष रणनीतिक महत्व रखता है। साथ ही इसी बैठक में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र, महान नेता और पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्तित्व बताते हुए उनकी खुले मंच से प्रशंसा की। यह घटनाक्रम मोदी की कूटनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित करता है। एक ही यात्रा में मोदी ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वॉड के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने, आसियान देशों के साथ आर्थिक एवं सामरिक सहयोग का विस्तार करने और फिलीपींस, थाईलैंड तथा सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर भारत की उपस्थिति दर्ज कराई है। यह यात्रा दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल केवल औपचारिक मुलाकातों के लिए नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Manila में Modi ने पलटा पूरा गेम, India का Global Power वाला रूप देखकर China परेशान जहां तक क्वॉड बैठक की बात है तो आपको बता दें कि ट्रंप ने इस दौरान मोदी को 'टफ मैन', 'ग्रेट लीडर' और अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरी दुनिया में सम्मान है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को शानदार बताते हुए कहा कि दोनों देश करीबी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। देखा जाये तो यह महज औपचारिक प्रशंसा नहीं, बल्कि उस समय आया महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा के तहत चीन जाने वाले हैं और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। कूटनीतिक हलकों में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करने से पहले ट्रंप की मोदी से वार्ता को अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही चीन जैसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौर से पहले ट्रंप का मोदी के प्रति सार्वजनिक सम्मान प्रदर्शित करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई संदेश देता है। पहला संदेश यह है कि अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखता है। दूसरा संदेश है कि चीन के साथ बातचीत की मेज पर बैठने से पहले अमेरिका अपने उन साझेदारों के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है, जो एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तीसरे संदेश में रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को साधने की अमेरिकी कोशिशों के बीच भारत की स्वतंत्र और प्रभावशाली विदेश नीति की अहमियत सामने आती है। देखा जाये तो मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों की केमिस्ट्री इस कूटनीतिक समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर दिखाई देने वाला विश्वास भारत-अमेरिका संबंधों को राजनीतिक मजबूती देने में सहायक है। रक्षा, व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के सहयोग का व्यापक महत्व है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल व्यक्तिगत मित्रता से नहीं चलते, लेकिन जब व्यक्तिगत विश्वास के साथ रणनीतिक हित भी जुड़ जाते हैं, तो साझेदारी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। क्वॉड की बैठक में मोदी का स्पष्ट संदेश हम आपको बता दें कि मनीला में क्वॉड की बैठक भारत की कूटनीतिक सक्रियता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय रही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस रणनीतिक समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्वॉड को रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समुद्री सुरक्षा, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्वॉड पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। मोदी ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष जनवरी से अब तक क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बैठकें हो चुकी हैं। यह चारों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खास बात यह है कि मोदी ने क्वॉड के एजेंडे को केवल चीन के प्रभाव को चुनौती देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और तकनीकी सहयोग का व्यापक स्वरूप दिया। यही मोदी की कूटनीति की विशेषता है। वह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग का रास्ता भी खुला रखते हैं और भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करते हैं। आसियान के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई इसके अलावा, 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को नई गति और गहराई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग से तय होना चाहिए। दोनों पक्ष दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी ने समुद्री सहयोग, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, युवाओं के आदान-प्रदान और आसियान देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा सहित नौ महत्वपूर्ण पहल प्रस्तावित कीं। वर्ष 2027 में भारत-आसियान संबंधों के 35 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी उन्होंने साझेदारी के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही द्विपक्षीय मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री की सक्रियता दिखाई दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक और व्यापार पर चर्चा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के साथ रक्षा, निवेश, डिजिटल तकनीक और संपर्क बढ़ाने पर बातचीत हुई। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। गुरुद्वारे से भी दिया सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी का मनीला स्थित खालसा दीवान गुरुद्वारे पहुंचना भी विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1901 में स्थापित यह फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। मोदी ने यहां अरदास में भाग लिया और गुरुद्वारे के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कदम विदेश में बसे भारतीय और सिख समुदाय के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने का संदेश देता है। देखा जाये तो इस यात्रा का पंजाब की राजनीति के संदर्भ में भी प्रतीकात्मक महत्व निकाला जा सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और सिख विरासत के प्रति सम्मान राजनीतिक विमर्श में चर्चा का विषय बन सकता है। चीन और रूस के लिए क्या है संदेश? साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मोदी ने शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का समर्थन करने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद तथा साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत किसी एक शक्ति खेमे का हिस्सा बने बिना दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। ट्रंप का मोदी की प्रशंसा करना, क्वॉड में भारत की सक्रिय भूमिका और आसियान देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी बदलती वैश्विक स्थिति को रेखांकित करता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनीला यात्रा ने एक बार फिर भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता और वैश्विक मंच पर उसकी प्रभावशाली उपस्थिति को रेखांकित किया है। आसियान सम्मेलन से लेकर क्वॉड की महत्वपूर्ण बैठक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक प्रशंसा और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रणनीतिक द्विपक्षीय मुलाकातों तक, मोदी ने एक ही यात्रा में कूटनीति के कई मोर्चों पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराई। ट्रंप की चीन और रूस यात्रा से ठीक पहले मोदी को अपना मित्र, महान नेता और दुनिया भर में सम्मानित व्यक्तित्व बताना इस दौरे को और महत्वपूर्ण बना देता है। मोदी की कूटनीति की यही विशेषता है कि वे एक ही अंतरराष्ट्रीय दौरे में ऐसे रणनीतिक संवाद, राजनीतिक स्वीकार्यता और वैश्विक ध्यान हासिल करने में सफल होते दिखाई देते हैं, जिनके लिए दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को कई देशों की यात्राओं और लंबे कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत पड़ती है। मनीला से निकला संदेश साफ है कि भारत अब वैश्विक शक्ति समीकरणों में केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। -नीरज कुमार दुबे
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पीएम मोदी के खालसा दीवान गुरुद्वारे में जाने पर जताई खुशी, कहा-‘सिख समुदाय का मान बढ़ा’
साफ हवा मिले तो सालाना बचे 90 लाख से भी अधिक जिंदगियां
बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण अवष्य लगती है पर यदि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन की ही माने तो केवल शुद्ध हवा मिलने लगे तो साल भर में देश-दुनिया में 90 लाख से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण से अत्यधिक चिंताग्रस्त है। इसका कारण भी है और वह यह कि आज प्रकृति की विकृति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है। बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान, जंगलों में दावानल, समुद्र में आए दिन तूफान, सुनामी और भू स्खलन से लेकर भूकंप की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेसियरों के पिघलने की गति में तेजी आई है तो समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सर्दी तो दूर आए दिन वायु गुणवत्ता में कमी, धुंध और कोहरा आम है तो दुनिया के बड़े शहरों में ग्रेप पाबंदिया तक लगाने को बाध्य होना पड़ रहा है। जनजीवन ही नहीं स्वास्थ्य तक प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर जब दिसंबर 2015 में पेरिस में दुनिया के देषों की कोप 21 के दौरान ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधी की रुपरेखा तय हुई और 4 नवंबर, 2016 को जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित दुनिया के देशों ने पेरिस समझौते पर क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाये तो समूची दुनिया में आशा का संचार हुआ है। आज पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं और ओजोन परत के मामलें में तो दुनिया के देशों ने एक तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय तुर्किया के अंताल्या में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं तो दूसरी और यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने इस सम्मेलन से किनारा किया है। यह महज संयोग ही नहीं है अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हठधर्मिता ही मानी जानी चाहिए की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन के साथ प्रमुख देश होने के बावजूद अमेरिका ने पेरिस समझौते से किनारा कर लिया है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल 2020 में भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बताते हुए किनारा किया और 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2021 में शामिल होने की घोषणा की पर ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में 2026 में एक बार फिर किनारा कर लिया है। हांलाकि यह अमेरिका का गैर जिम्मेदारान कदम है और दुनिया के देषों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। अकेले सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ही बात करें तो सालाना 90-92 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु की गुणवत्ता 2.5 पीएम के स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक को बेहतरीन माना गया है तो 51 से 100 तक भी संतोषजनक की श्रेणी में माना जा सकता है। पर इससे अधिक और खासतौर से 300 से अधिक एक्यूआई अत्यधिक खतरनाक स्थिति माना गया है। आज हवा के जहरीली होने के कारण सबसे अधिक बच्चों और बुजुर्गों को दो चार होना पड़ता है। प्रदूषित हवा के चलते फेफडें, हृदय, स्ट्रोक और डिमेंशिया की बीमारी का विस्तार हो रहा है। अरबों रुपए इन बीमारियों के ईलाज में खर्च हो रहे हैं तो लाखों जाने प्रतिवर्ष इनके कारण जा रही है। यदि भारत की ही बात करें तो स्वास्थ्यकर मानकों के अनुकूल गुणवत्तायुक्त सांस लेने के हवा नहीं मिलने के कारण सालाना 6 से 8 लाख लोग फेफड़ो की बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो 15 से 20 लाख तक हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। स्ट्रोक से प्रभावित होने वालों की संख्या भी कम नहीं है और करीब 5 से 6 लाख लोग स्ट्रोक के अटेक से ग्रसित हो जाते हैं। यहां तक कि ढ़ाई से तीन लाख लोग डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। यह हालात अपने आपमें चिंताजनक है। दुनियाभर की मानें तो एक करोड़ से भी अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण जनित रोगों से काल के मुंह में समा जाते हैं। केवल दवा आदि में ही अरबों डालर रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यदि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके 2.5 पीएम स्तर पर लाने के ठोस प्रयास किये जाएं तो अरबों डॉलर ही नहीं अपितु लाखों जिंदगानी को बचाया जा सकता है। साफ हवा होगी तो जान लेवा बीमारियों से बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य और देखभाल में होने वाले खर्चे को इकोनोमी को बूस्ट करने में काम में लिया जा सकेगा। अरबों रुपयों की बचत होगी तो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। इसे भी पढ़ें: गर्म होती दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से घुटती सांसें की चुनौती दरअसल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जैविक उर्जा साधन है। कारखानों व ईंधन के रुप में उपयोग होने वाली जैविक इंर्धन वायु को सर्वाधिक प्रदूषित कर रहा है। हांलाकि पराली, पटाखों और अन्य कारकों भी कारण माना जा रहा है। पॉवर सेक्टर, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक घटनाओं व अन्य कारणों के साथ ही परिवहन यानी कि यातायात के साधनों में उपयोग होने वाला डीजल-पेट्रोल और निर्माण कार्यों और कचरा अपशिष्ट से वायु प्रदूषण फैल रहा है। हांलाकि रिन्यूवल एनर्जी और ई व्हीकल के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है पर अभी भी पॉवर सेक्टर, परिवहन वाहनो आदि में जैविक ईंधन की निर्भरता बहुत अधिक और चिंतनीय स्तर पर है। समय रहते इसमें सुधार आवश्यक है और इस दिषा में दुनिया के देशों को तेजी से योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह अध्ययन केवल कुछ देशों या क्षेत्रों तक सीमित ना होकर दुनिया के 136 देशों के अध्ययन का परिणाम है और इसके नतीजे ना केवल दुनिया को चेताने वाले हैं अपितु समय रहते ठोस प्रयास करने की साफ साफ चेतावनी भी है। - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
Ram Mandir के बाद Krishna Janmabhoomi, UP Election 2027 से पहले BJP का नया Masterplan!
राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है हवा का तेज झोंका। लेकिन पाकिस्तान व उसके वजीर-ए-आला के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका। राफेल एक रात के भीतर कई बार पाकिस्तान के पूरे चक्कर लगा सकता है और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक तहलका भी मचा सकता है। राफेल विमान का लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड है। लगातार 12 घंटे तक आसमान में उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले इसी महाबली लड़ाकू विमान के बेड़े को और विशाल बनाने के लिए भारत अब 114 नए राफेल जेट खरीदने की तैयारी में है। करीब 35 से 40 अरब डॉलर (लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का यह सौदा भारतीय रक्षा इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने जा रही है, जिससे अकेले फ्रांस की अर्थव्यवस्था (GDP) को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि, इस ऐतिहासिक करार की चमक के बीच एक बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। फ्रांस ने तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के मामले में अपनी 'लक्ष्मण रेखा' खींचते हुए साफ कर दिया है कि विमान के सबसे संवेदनशील पुर्जे भारत में नहीं बनेंगे। फ्रांसीसी अखबार 'द डेली एंटरप्राइजेज' की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए दो टूक लिखा है कि पेरिस किसी भी कीमत पर राफेल की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं सौंपेगा। फ्रांस के पास ही रहेगा राफेल का कंट्रोल राफेल लड़ाकू विमान और इसके शक्तिशाली M88 इंजन के भारत में निर्माण को लेकर फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों का रुख बिल्कुल साफ है। भारत में केवल विमानों को जोड़ने का काम होगा, लेकिन इनकी मुख्य और संवेदनशील तकनीक पूरी तरह फ्रांस के ही कब्जे में रहेगी। फ्रांसीसी मीडिया की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, राफेल बनाने वाली कंपनी 'डसॉल्ट' और इसका इंजन तैयार करने वाली कंपनी 'सफ्रान' अपने पुराने फैसले पर अडिग हैं। गौरतलब है कि इसी साल 13 फरवरी को सफ्रान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीस ने दो टूक कहा था कि भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन तो जरूर स्थापित की जाएगी, लेकिन इंजन के सबसे अहम और कोर हिस्से फ्रांस से बाहर किसी भी देश को नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का ढांचा तो खड़ा करेंगी, मगर इसका पूरा नियंत्रण (कंट्रोल सिस्टम) पेरिस से ही चलेगा। विमान का मूल डिजाइन, बेहद संवेदनशील पुर्जे और इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में नहीं बनाए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, हर वह तकनीक जिस पर नियंत्रण होना जरूरी है, उसे फ्रांस अपने पास ही सुरक्षित रखेगा। फ्रांसीसी अखबार ने इस पूरे समीकरण का निचोड़ निकालते हुए लिखा है कि भविष्य में राफेल विमान का कुछ हिस्सा भले ही भारतीय फैक्ट्रियों में तैयार हो जाए, लेकिन यह मूल रूप से एक ऐसा फाइटर जेट ही बना रहेगा, जिसके विकास और अपग्रेड की लगाम हमेशा पेरिस के हाथों में रहेगी। इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल हैदराबाद में राफेल के फ्यूजलेज का बड़ा हिस्सा बनेगा 5 जून 2025 को हस्ताक्षरित चार प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौतों में फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के आगे, बीच और पूरे पिछले हिस्से के साथ-साथ पिछले पार्श्व (साइड) शेल शामिल हैं। इससे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को उन एयरफ्रेम संरचनाओं के निर्माण में भूमिका मिलेगी, जिन पर डसॉल्ट की विस्तार योजनाएं टिकी हैं। हैदराबाद स्थित सुविधा केंद्र से वित्तीय वर्ष 2028 में इन हिस्सों का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आगे चलकर, यहाँ हर महीने दो पूर्ण फ्यूजलेज बनाने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आगे के चरणों में भी उसी गति से काम होना चाहिए, ताकि अंततः तैयार विमान मिल सकें। भारत और फ्रांस में एक साथ उत्पादन होने से डसॉल्ट को मुख्य संरचनाओं के लिए एक दूसरा स्रोत मिल जाएगा। इससे राफेल की पूरी सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है, क्योंकि भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के ऑर्डर के लिए निर्माण क्षमता को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती है। हैदराबाद में फ्यूजलेज का निर्माण होने से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को लड़ाकू विमानों की मुख्य संरचनाओं के लिए आवश्यक गुणवत्ता और मानकों की समझ मिलेगी। इससे ऐसी औद्योगिक क्षमताएं विकसित होंगी जो भविष्य के उत्पादन कार्यों में भी मूल्यवान साबित हो सकती हैं, भले ही विमान के डिजाइन और परिभाषा पर नियंत्रण डसॉल्ट के पास ही रहे। टाटा, डसॉल्ट द्वारा तैयार किए गए रेखाचित्रों (ड्रॉइंग्स) के अनुसार काम करेगा। सार्वजनिक समझौतों के तहत, तकनीकी परिभाषाओं पर अंतिम अधिकार फ्रांसीसी कंपनी (डसॉल्ट) के पास है। इसलिए, विमान के आयामों, सामग्रियों या निर्माण प्रक्रियाओं में भारतीय पक्ष की ओर से कोई भी बदलाव, इन समझौतों में दी गई शर्तों के दायरे से बाहर होगा और इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल 114 राफेल विमान भारत की वायु शक्ति में क्या इजाफा कर सकते हैं? इन विमानों की खरीद की प्रक्रिया अब 'जरूरत की मंजूरी' से आगे बढ़कर, 2026 में फ्रांसीसी प्रस्ताव के मूल्यांकन के चरण में पहुंच गई है। भारत की 'कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी' (CCS) द्वारा किसी अंतिम अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले, अब कमर्शियल शर्तों, निर्माण व्यवस्थाओं और दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर तत्काल निर्णय लिया जाना बाकी है। मिग-21 के रिटायर होने के बाद, भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन की कमी के कारण इस प्रस्ताव को जल्द पूरा करना जरूरी हो गया है। वायु सेना को न केवल अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी है, बल्कि उन इकाइयों के लिए कर्मियों, प्रशिक्षण और रखरखाव की क्षमता को भी बनाए रखना है, जो पहले से ही भारत की वायु रक्षा जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। फ्रांस से मिलने वाले शुरुआती विमानों के जरिए इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जबकि हैदराबाद में इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि, इन शुरुआती विमानों की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिलीवरी के समय प्रशिक्षित क्रू, ग्राउंड स्टाफ, हथियार और रखरखाव के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। सिंगल-सीट और ट्विन-सीट राफेल का प्रस्तावित मिश्रण, सेना की तैयारी की समय-सीमा को भी प्रभावित करता है। लगभग 88 सिंगल-सीट और 26 ट्विन-सीट विमानों का यह अनुपात तय करेगा कि विस्तार के दौरान, सेना किस तरह से विमानों को कन्वर्जन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल यूनिट्स में बांटती है। प्रस्तावित बेड़े में मुख्य रूप से राफेल F4 शामिल होने की उम्मीद है। वहीं, भविष्य के F5 विमानों या अपग्रेड्स पर चर्चा से कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े सवाल खड़े होते हैं, जो ट्रेनिंग की निरंतरता, सॉफ़्टवेयर सपोर्ट और एक ही सेना के भीतर अलग-अलग मानकों (standards) को बनाए रखने की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। वायु सेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमान मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक आधार का काम करते हैं। लेकिन, अगर इस कार्यक्रम का लक्ष्य विमानों की निरंतर उपलब्धता को बढ़ाना है, तो एक बड़े बेड़े को शामिल करने के साथ-साथ सपोर्ट क्षमता का विस्तार करना भी ज़रूरी होगा। भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए 26 राफेल M विमान, सपोर्ट सिस्टम के दायरे को और व्यापक बनाते हैं। इनमें कई चीज़ें समान हैं, जिससे तालमेल बिठाना आसान हो जाता है; हालाँकि, नौसैनिक और ज़मीनी ऑपरेशनों की अपनी अलग-अलग लॉजिस्टिक ज़रूरतें भी बनी रहती हैं। इसमें मेट्योर (Meteor), स्कैल्प (SCALP) और माइका (MICA) जैसी मिसाइलों के साथ-साथ कुछ भारतीय हथियारों को भी शामिल किए जाने की बात है। इससे यह पूरा पैकेज सेना के लिए एक बड़ा निवेश बन जाता है, क्योंकि एक बढ़ते हुए फाइटर बेड़े की उपयोगिता काफी हद तक उन हथियारों पर निर्भर करती है, जो स्क्वाड्रन के सेवा में शामिल होने के समय उपलब्ध और स्वीकृत होते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मार्च 2027 तक खरीद प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है, जो बातचीत के लिए एक समय-सीमा तय करता है। हालांकि, इस सौदे की मंजूरी और इसे लागू करना अभी भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कीमत, विमान का कॉन्फ़िगरेशन, स्थानीय स्तर पर उत्पादन की मात्रा, और हथियारों को विमान में लगाने (वेपन इंटीग्रेशन) से जुड़े अधिकार। जैसे-जैसे स्क्वाड्रन चालू होंगे, इसका असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देगा। विमानों की डिलीवरी, प्रशिक्षित क्रू और सपोर्ट की उपलब्धता से यह तय होगा कि भारत लंबे समय तक कितनी अतिरिक्त वायु शक्ति (एयरपावर) बनाए रख सकता है, और पड़ोसी देशों की सेनाओं को अपनी सैन्य स्थिति में होने वाले इस बदलाव के लिए कितनी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। इसे भी पढ़ें: Ladakh में Amrit Sarovar योजना के तहत बनेंगे 97 नए जलाशय, उपराज्यपाल ने दी हरी झंडी राफेल सोर्स कोड और भारतीय हथियार राफेल सोर्स कोड तक पहुंच औद्योगिक स्थानीयकरण से अलग एक समझौता है, क्योंकि थेल्स आरबीई2 एईएसए रडार, मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो विमान के परिचालन विन्यास के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। आरबीई2 रडार पता लगाने और ट्रैकिंग में सहायता करता है, मिशन कंप्यूटर सेंसर जानकारी और हथियार कार्यों को एकीकृत करता है, और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक आत्म-सुरक्षा का प्रबंधन करता है। भविष्य में जब भी कोई अपग्रेड कई प्रणालियों को एक साथ प्रभावित करता है, तो सॉफ्टवेयर परिवर्तनों पर अधिकार प्रासंगिक हो जाता है। जुलाई 2026 में फ्रांसीसी सीनेट की सुनवाई में, ट्रैपियर ने राफेल एफ5 आर्किटेक्चर को आर्किफर्मी या सख्ती से बंद बताया, जिसमें फ्रांस के परमाणु मिशन की अखंडता का हवाला देते हुए, संरक्षित कोर के बाहर कुछ कार्यों के लिए एक अधिक खुली परत की गुंजाइश छोड़ी गई। इन टिप्पणियों से F5 आर्किटेक्चर पर फ्रांसीसी निर्माता का रुख स्पष्ट होता है, जबकि मुख्य रूप से F4 खरीद के तहत भारत की पहुंच का संविदात्मक दायरा बातचीत से तय निर्यात कॉन्फ़िगरेशन और डसॉल्ट द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी इंटरफ़ेस से जुड़ी अनुमतियों पर निर्भर करेगा। इंटरफ़ेस नियंत्रण दस्तावेज़ भारतीय इंजीनियरों को अनुमोदित हथियारों के एकीकरण के लिए निश्चित पहुंच बिंदु प्रदान कर सकते हैं, जबकि कोर सॉफ़्टवेयर पर फ्रांसीसी नियंत्रण बरकरार रहेगा। ऐसे में घरेलू हथियारों को शामिल करने के सामान्य वादे की तुलना में इन दस्तावेज़ों का दायरा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एस्ट्रा, रुद्रम और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन एकीकरण संबंधी चर्चाओं में शामिल हैं, लेकिन बेड़े की योजना के लिए महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि कौन से वेरिएंट शामिल किए गए हैं, प्रमाणन कौन करेगा और क्या विमान के सेवा में आने के बाद भविष्य में होने वाले परिवर्तनों पर भी अनुमोदन लागू होगा। निर्माता-सहायता प्राप्त एकीकरण से विशिष्ट भारतीय हथियार बेड़े में शामिल हो सकते हैं, जबकि डसॉल्ट बाद के उन्नयन में शामिल रहेगा। व्यापक इंटरफ़ेस अधिकार राफेल के अपेक्षित सेवा जीवन के दौरान नए हथियारों के विकास के साथ-साथ इस कार्य का अधिक हिस्सा भारत को सौंप सकते हैं। नौसेना के राफेल एम समझौते में हथियारों के एकीकरण संबंधी प्रावधानों के माध्यम से एक मिसाल कायम की गई है, जिससे वार्ताकारों को जांच के लिए एक मौजूदा मॉडल मिलता है, जबकि वायु सेना कार्यक्रम की अनुमतियां, जिम्मेदारियां और तकनीकी दायरा उसके अपने अनुबंध और विमान विन्यास के अधीन रहते हैं। ब्रह्मोस-एनजी पर संशय और तीसरे देश का पहलूराफेल विमानों में 'ब्रह्मोस-एनजी' (BrahMos-NG) मिसाइल को शामिल करने की संभावना अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनी है, इसलिए इसके संवेदनशील इंटरफेस डेटा के प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति पूरी तरह से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित फैसलों में एक 'तीसरे देश' (रूस) का पहलू जोड़ देती है। सॉफ्टवेयर प्रतिबंधों का अपग्रेड पर असरविमान के मुख्य (कोर) सॉफ्टवेयर पर लगे प्रतिबंध इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जरूरतें कितनी तेजी से प्रमाणित बदलावों में तब्दील होती हैं। भले ही भारत को कुछ चुनिंदा हथियारों को विमान में जोड़ने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) में बदलाव को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार अपग्रेड की समय-सीमा को प्रभावित कर सकता है। इसे भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आ रहा पाकिस्तान, SCO में बेइज्जत होकर जाएगा? भारत से बाहर इस सौदे के क्या मायने हैं? यदि इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो भारत के दीर्घकालिक युद्धक विमानन सहयोग में फ्रांस की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। इससे भारत राफेल की ग्लोबल सप्लाई चेन से और गहराई से जुड़ जाएगा, जिससे यह रिश्ता शुरुआती विमानों की डिलीवरी से आगे बढ़कर उत्पादन, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के अपग्रेड तक विस्तृत हो जाएगा। राफेल का उपयोग करने वाले अन्य देशों के लिए इस बातचीत के नतीजे यह तय करेंगे कि विमान निर्माता कंपनी 'डसॉल्ट' (Dassault) और उसके साझेदार किसी बड़े ग्राहक को औद्योगिक भागीदारी और सॉफ्टवेयर एक्सेस देने के लिए किस हद तक तैयार हैं। भारत के संभावित बड़े ऑर्डर के कारण भविष्य के निर्यात समझौतों (एक्सपोर्ट टर्म्स) के लिहाज से इस वार्ता का महत्व काफी बढ़ गया है। फ्रांस ने संवेदनशील 'M88' इंजन के निर्माण और मुख्य कॉम्बैट सिस्टम के अधिकार को अपने ही देश में रखने का फैसला किया है। ऐसा करके फ्रांस उन महत्वपूर्ण तकनीकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है जो उसकी अपनी सैन्य जरूरतों का आधार हैं। वहीं दूसरी ओर, हैदराबाद में हुए समझौतों से फ्रांस के बाहर एक साझेदार के माध्यम से विमान के प्रमुख ढांचों (स्ट्रक्चर्स) के उत्पादन को बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। भारत को मिलने वाले संभावित लाभ भी उतने ही स्पष्ट हैं, क्योंकि इन समझौतों के तहत नियमित काम यहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। देश के भीतर फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के निर्माण और इंजन की मरम्मत से एक स्थायी कार्यबल तैयार हो सकेगा। साथ ही, कुछ ऐसे कार्यों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी, जिनका सीधा असर विमानों की दैनिक उपलब्धता पर पड़ता है। दोनों देश उत्पादन से जुड़े कुछ जोखिम साझा करेंगे, जबकि उनके पास अपने-अपने स्तर पर प्रभाव बनाए रखने के साधन भी होंगे। फ्रांस अपने विस्तारित स्ट्रक्चरल उत्पादन के एक हिस्से के लिए हैदराबाद पर निर्भर रहेगा, वहीं भारत इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जों और कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) के सपोर्ट के लिए फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहेगा। दक्षिण एशियाई रक्षा योजनाकारों के लिए, सबसे पहले मापने योग्य संकेतक डिलीवरी शेड्यूल, शामिल करने की क्षमता और समर्थन प्रतिबद्धताएं होंगी, क्योंकि ये कारक निर्धारित करते हैं कि भारत कब तक अधिक राफेल विमानों को सेवा में बनाए रख सकता है और क्या यह खरीद उसकी उपलब्ध वायु शक्ति के बारे में अपेक्षाओं को बदलती है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, यह मिसाल भारत की संभावित लड़ाकू विमानों की संख्या से कहीं आगे जाती है क्योंकि यह परीक्षण करती है कि क्या एक प्रमुख यूरोपीय आपूर्तिकर्ता राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली प्रौद्योगिकियों पर अपना अधिकार बनाए रखते हुए इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का निर्माण कर सकता है। एम88 प्रस्ताव की तुलना उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान इंजन वार्ता से करने पर यह भी पता चलता है कि भारत विभिन्न खरीद आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक साझेदारी क्यों स्वीकार कर सकता है, जिसमें अल्पकालिक लड़ाकू विमानों की तैयारी के साथ-साथ इंजन डिजाइन अधिकार प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास भी शामिल हैं।
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सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ! दुनिया में अशांति फैलाने वाले Trump-Putin-Xi करेंगे शांति की बात
दुनिया में वैसे तो तमाम तरह के विरोधाभास देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियां खुद एक ऐसा कदम उठाने जा रही हैं, जिसे इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है। दुनिया को युद्ध, तनाव और टकराव की आग में झोंकने वाली ये तीनों ताकतें अब एक मंच पर बैठकर शांति और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा करने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस प्रस्तावित मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं, पुतिन लगभग पांच साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हैं और जिनपिंग ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी सैन्य और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यही तीनों नेता दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने के लिए एक साथ बैठेंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ इस बैठक के एजेंडे का नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उन सामरिक और रणनीतिक उद्देश्यों का भी है, जिनका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। देखा जाये तो हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में दुनिया को युद्धों से मुक्त कराने और शांति स्थापित करने का वादा करने वाले ट्रंप की नीतियां इसके ठीक उलट दिशा में जाती दिखाई दी हैं। ईरान के साथ सैन्य टकराव, अमेरिकी हमले और तेहरान के जवाबी पलटवार ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। इस संघर्ष ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों की जान ली, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाया। ईरान को लेकर ट्रंप का लगातार बदलता रुख कभी सैन्य धमकियों, कभी अधिकतम दबाव और कभी बातचीत की पेशकश के रूप में सामने आता रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि शेनझेन में होने वाली बैठक ट्रंप की वास्तविक शांति पहल है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुखिया के रूप में अपना दबदबा स्थापित करने का एक और मंच है? इसे भी पढ़ें: शेख हसीना के लौटने से पहले मोदी को घेरने की कोशिश? भारत के खिलाफ 6 फ्रंट खोलने की साजिश दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध लगभग पांच साल पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई शहर तबाह हुए हैं और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। जिस युद्ध को रूस ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों का सवाल बताकर शुरू किया था, वह अब वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन शांति की बातचीत में क्या प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे? क्या वह युद्ध समाप्त करने का रास्ता तलाशेंगे या अपनी सैन्य कार्रवाई से हासिल किए गए क्षेत्रीय और राजनीतिक लाभ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे? पुतिन के लिए इस बैठक का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच पर बैठना रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को नई वैधता और प्रतिष्ठा दे सकता है। देखा जाये तो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ओर से रूस को अलग-थलग करने की कोशिशों के बीच यह तस्वीर मॉस्को के लिए अपने आप में बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। कथित शांति की चाह रखने वाले तीसरे खिलाड़ी शी जिनपिंग हैं। देखा जाये तो चीन एक तरफ खुद को वैश्विक शांति और सहयोग का समर्थक बताता है, दूसरी तरफ ताइवान को लेकर उसकी सैन्य और राजनीतिक धमकियां लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ाती हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियां फिलीपींस, वियतनाम और अन्य पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। समुद्री क्षेत्रों पर दावेदारी, सैन्य ठिकानों का विस्तार और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशें चीन की महत्वाकांक्षाओं को उजागर करती हैं। सवाल है कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में दबाव की राजनीति करने वाले जिनपिंग शेनझेन में किस तरह की शांति व्यवस्था की बात करेंगे? क्या चीन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई समझौता करने के लिए तैयार है? देखा जाये तो इस बैठक के मायने केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं हैं। इसके पीछे परमाणु हथियारों का संतुलन, वैश्विक सैन्य वर्चस्व, आर्थिक हित और नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई भी छिपी है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी बातचीत में शामिल हो। रूस के साथ अमेरिका की पुरानी परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और वाशिंगटन अब बीजिंग को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन चीन के परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है। ऐसे में जिनपिंग क्यों ऐसी बातचीत में शामिल होंगे जिसमें उनकी सामरिक बढ़त के बजाय उनकी शक्ति को सीमित करने पर चर्चा हो? देखा जाये तो पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के साथ सीधे संवाद का रास्ता महत्वपूर्ण है, जबकि जिनपिंग के लिए यह साबित करने का अवसर है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच किसी भी नए वैश्विक समीकरण में चीन की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं ट्रंप के लिए यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव दिखाने का मौका है। साथ ही इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की व्यवस्था अब तीन महाशक्तियों के आपसी समझौतों से तय होगी? क्या छोटे देशों की संप्रभुता, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य पर भी इन तीनों की बातचीत का प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों की चिंता इसी वजह से बढ़ रही है। कहीं यह मुलाकात 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी किसी नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था की शुरुआत तो नहीं बनने जा रही, जहां बड़ी ताकतें अपने हितों के अनुसार दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण करने लगें? बहरहाल, तीन नेता, तीन महाशक्तियां और पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़े कई बड़े सवाल सामने हैं। शांति की मेज पर आमने-सामने बैठने जा रहे इन तीनों नेताओं की असली परीक्षा इस बात से होगी कि वे अपनी सामरिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक वर्चस्व की होड़ से कितना पीछे हटने को तैयार हैं। क्या ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग दुनिया को शांति का नया रास्ता दिखा पाएंगे या उनकी यह मुलाकात भी महज कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी? अंत में एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि जो नेता अपने-अपने मोर्चों पर तनाव और टकराव की राजनीति कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में दुनिया को अशांति से बाहर निकालने का इरादा रखते हैं? -नीरज कुमार दुबे
पाकिस्तान की सेना जिस बलूच विद्रोह को अपनी ताकत के दम पर कुचलने में जुटी है, अब उसी विद्रोह की कमान उसके अपने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हाथों में आ गई है। हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के पूर्व कैप्टन रहमान गुल को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। कभी पाकिस्तान की वर्दी पहनकर सैन्य अभियानों का हिस्सा रहे रहमान गुल अब उसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। जिस सेना की ताकत, कार्यप्रणाली और सैन्य रणनीति को रहमान गुल करीब से समझते हैं, अब वही अनुभव बलूच विद्रोह के नेतृत्व में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और संगठनात्मक पूंजी बन सकता है। यह नियुक्ति इसलिए भी असाधारण है क्योंकि रहमान गुल केवल पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन चुके अधिकारी नहीं हैं, बल्कि वह BLA की ताकतवर मजीद ब्रिगेड का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनके पास पाकिस्तानी सेना के कामकाज का अनुभव है और बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठन के भीतर वर्षों का कमांड अनुभव भी। पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम निश्चित रूप से रणनीतिक चिंता बढ़ाने वाला है। इसे भी पढ़ें: संसदीय समिति UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता और पाक संबंधों की समीक्षा करेगी हम आपको बता दें कि रहमान गुल ने वर्ष 2002 में पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी के 109वें लॉन्ग कोर्स के माध्यम से सेना में प्रवेश किया था। वह 19 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर रहे। उनकी तैनाती उत्तर वजीरिस्तान, दक्षिण वजीरिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कोटली सेक्टर में भी रही। वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाए, उनमें भी रहमान गुल की भूमिका रही थी। करीब आठ वर्ष सेना में रहने के बाद उन्होंने 2010 में सैन्य सेवा छोड़ दी और BLA से जुड़ गए। इसके बाद संगठन में उनकी हैसियत लगातार बढ़ती गई। वह फील्ड कमांडर से लेकर मजीद ब्रिगेड के प्रमुख और वरिष्ठ कमांड काउंसिल के सदस्य तक पहुंचे। अब उन्हें संगठन की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देखा जाये तो पाकिस्तानी सेना की कार्यप्रणाली, उसकी कमान संरचना, सैन्य रणनीति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की बारीकियों से परिचित रहमान गुल अब उसी सेना के सबसे बड़े विद्रोही संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में आज भी उनके संपर्क सूत्र मौजूद हैं और उनसे जुड़े कुछ लोग लगातार उन्हें सेना की गतिविधियों और अंदरूनी घटनाक्रमों की जानकारी पहुंचा रहे हैं। यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए चुनौती और गंभीर हो सकती है, क्योंकि उसे अब केवल एक पूर्व सैन्य अधिकारी के अनुभव का ही सामना नहीं करना होगा, बल्कि सेना के भीतर मौजूद पुराने संपर्कों से सूचनाएं बाहर पहुंचने की आशंका से भी जूझना पड़ सकता है। जिस सैन्य तंत्र की गोपनीयता और रणनीतिक बढ़त के भरोसे पाकिस्तान बलूच विद्रोह को दबाना चाहता है, उसी तंत्र से जुड़ा एक पूर्व अधिकारी अब उसके खिलाफ खड़ा है। हम आपको यह भी बता दें कि रहमान गुल की नियुक्ति का दूसरा बड़ा पहलू BLA की संगठनात्मक क्षमता है। वह पहले ही मजीद ब्रिगेड जैसी प्रभावशाली इकाई का नेतृत्व कर चुके हैं। इस ब्रिगेड का नाम पाकिस्तान में कई बड़े हमलों और चीनी हितों को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों से जुड़ा रहा है। ऐसे में उनका कमांडर-इन-चीफ बनना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन के सैन्य अनुभव और सर्वोच्च नेतृत्व के बीच पहले से मौजूद संबंध को और मजबूत करना है। देखा जाये तो BLA को अब ऐसा प्रमुख मिला है जो पाकिस्तानी सेना की पारंपरिक सैन्य सोच और विद्रोही संगठन की वास्तविकताओं, दोनों से परिचित है। वह जानता है कि किसी नियमित सेना की ताकत कहां होती है और लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह में संगठन के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं। इससे BLA को अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रहमान गुल का सेना से विद्रोही संगठन तक पहुंचना पाकिस्तान के उस दावे को भी चुनौती देता है, जिसमें बलूचिस्तान के संघर्ष को केवल बाहरी ताकतों की साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। जब उसी सेना का पूर्व अधिकारी बलूच आंदोलन का सर्वोच्च नेतृत्व संभालता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पाकिस्तान की अपनी सैन्य व्यवस्था के भीतर ऐसा असंतोष पैदा क्यों हो रहा है? हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, गैस और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के लिहाज से इसका महत्व बहुत बड़ा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन की निवेश परियोजनाओं तक पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक महत्वाकांक्षाओं का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से जुड़ा है। लेकिन जिस क्षेत्र को पाकिस्तान अपनी आर्थिक तरक्की का प्रवेश द्वार बनाना चाहता है, वही उसके लिए लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। BLA की गतिविधियां पाकिस्तान की सेना और सरकार को लगातार चुनौती देती रही हैं। अब रहमान गुल की नियुक्ति इस संघर्ष को एक नया राजनीतिक और प्रतीकात्मक आयाम देती है। इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि BLA ने अपने पूर्व प्रमुख बशीर जेब बलूच के हटने के बाद वरिष्ठ कमांड काउंसिल के माध्यम से नेतृत्व परिवर्तन किया। संगठन ने दावा किया कि यह फैसला आंतरिक सहमति से हुआ और इससे उसके कामकाज में कोई रुकावट नहीं आई। यदि यह संगठनात्मक निरंतरता बनी रहती है तो पाकिस्तान के लिए विद्रोही नेतृत्व को कमजोर करने की चुनौती और कठिन हो सकती है। दूसरी ओर, रहमान गुल की नियुक्ति बलूच आंदोलन के लिए मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक बढ़त है। यह संदेश पाकिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह जाएगा कि बलूचिस्तान का संघर्ष केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जिन्होंने कभी सैन्य या सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं देखा। उस व्यवस्था के भीतर काम कर चुका व्यक्ति भी अब उसके खिलाफ खड़ा है। एक और फायदा नेतृत्व के स्तर पर है। BLA को ऐसा कमांडर मिला है जिसके पास सेना और विद्रोही संगठन, दोनों का अनुभव है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय विमर्श में भी बलूचों को फायदा मिलने वाला है। पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान में मानवाधिकारों, जबरन गुमशुदगी और राजनीतिक असंतोष के आरोपों का सामना करता रहा है। ऐसे में सेना के पूर्व अधिकारी का विद्रोही संगठन का नेतृत्व करना इस संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में और प्रमुखता दे सकता है। हालांकि, अभी असली परीक्षा यह होगी कि नया नेतृत्व बलूच संगठन की एकजुटता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किस हद तक मजबूत कर पाता है। बहरहाल, पाकिस्तान के लिए असली संकट BLA की कमान एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हाथों में जाना भर नहीं है, बल्कि यह है कि अब उसके खिलाफ उठ रही बगावत का नेतृत्व वही व्यक्ति कर रहा है, जिसने कभी उसकी सेना की वर्दी पहनकर उसी सैन्य तंत्र के भीतर काम किया है। जिस बलूचिस्तान पर बंदूक और सैन्य अभियानों के दम पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा है, उसी बलूचिस्तान का विद्रोह अब उसके अपने सैन्य ढांचे की बारीकियों से परिचित व्यक्ति के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। रहमान गुल की ताजपोशी ने पाकिस्तान के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है, जिसमें विरोधी सिर्फ उसके खिलाफ नहीं खड़ा है, बल्कि उसकी सैन्य व्यवस्था को भी करीब से समझता है। यह बलूच विद्रोह के लिए एक नया अध्याय और पाकिस्तान की सत्ता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। -नीरज कुमार दुबे
'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग पर बढ़ी हलचल, कांग्रेस-सपा की बैठक कल; सम्मानजनक हिस्सेदारी पर रहेगा जोर
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं
आंध्र प्रदेश: वाईएसआरसीपी ने गठबंधन सरकार पर नामांकन प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया
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2027 यूपी चुनाव : मथुरा में भाजपा की दो दिवसीय कोर ग्रुप बैठक शुरू, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर होगा मंथन
भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद
मुंबई, मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार बढ़त दर्ज करते हुए हरे निशान में क्लोजिंक की। इस बीच प्रमुख बेंचमार्कों निफ्टी 50 और सेंसेक्स में 0.63 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई।
तेलंगाना भाजपा ने 'भारत समिट' में आए विदेशी प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
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राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की रैगिंग के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की घोषणा, कहा- लापरवाही बरतने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई तय
कांग्रेस के 'भारत समिट' को भाजपा ने बताया भारत-विरोधी, कहा-रेवंत रेड्डी ने जनता के 200 करोड़ रुपये किए बर्बाद
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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आ रहा पाकिस्तान, SCO में बेइज्जत होकर जाएगा?
इसी महीने भारत में होने वाले एसईओ समिट में पाकिस्तान ने आने की हामी भर दी है। मुसद्दीक मसूद मलिक भारत में एसईओ समिट में शामिल होने के लिए आएंगे। 2023 में जब भारत में हुई एसईओ समिट में शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो आए थे। इसी बीच में एस जयशंकर भी एसईओ का समिट जब पाकिस्तान में हुआ तो वहां गए थे। लेकिन अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया मई 7 मई 2025 तब से लेकर उसके बाद से अगर बात करें तो यह पाकिस्तान की पहली यात्रा होगी। पाकिस्तान के किसी मंत्री की पहली यात्रा होगी। एसईओ का समिट था तो जाहिर सी बात है भारत को न्योता भेजना था। भारत ने न्योता भेजा भी। लंबे वक्त तक अटकलें चलती रही। पाकिस्तान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। एसईओ सिविलाइजेशन डायलॉग जो नई दिल्ली में होने वाला है उसमें पाकिस्तान के मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले गोवा में बिलावल भुट्टो शामिल हुए थे। दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मंत्री मुसद्दीक मसूद भारत आएंगे। भारत की ओर से पाकिस्तान को इस कार्यक्रम का न्योता भेजा गया था जिसके बाद इस्लामाबाद से सकारात्मक जवाब आया। पाकिस्तानी मंत्री का दिल्ली में आयोजित होने वाले एसईओ के कार्यक्रम में आना इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बेहद बेहद ही निचले स्तर पर कह सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Pakistan के Balochistan और KP में मुठभेड़, 24 चरमपंथी और 4 सैन्यकर्मी ढेर SCO में कौन-सी प्राचीन सभ्यताएं शामिल हैं? SCO (शंघाई सहयोग संगठन) का प्रतिनिधित्व चीन, भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस और मध्य एशियाई देशों जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान द्वारा किया जाता है। SCO के लगभग सभी सदस्य देश प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका इतिहास ईसा पूर्व (BCE) युग तक जाता है। सभ्यतागत संबंध सक्रिय राजनयिक विषय हैं, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से स्पष्ट होता है जो उत्तर और पश्चिम भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं, जहां सिंध और अन्य स्थानों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थित हैं। इस मंच से कुछ राजनयिक अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, साथ ही यह इतिहासकारों और नागरिक समाज के लोगों के बीच संवाद का अवसर भी देगा। यह संवाद पुराना किला में क्यों आयोजित किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, पुराना किला का यह स्थल भारत के सभ्यतागत, राजनीतिक और पुरातात्विक इतिहास का एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इस स्थान में लगभग 3000 वर्षों का सांस्कृतिक क्रम मौजूद है, जिसमें पूर्व-मौर्य, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, गुप्तोत्तर, राजपूत, सल्तनत और मुगल काल शामिल हैं। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं (वंश के दूसरे सम्राट) ने करवाया था और बाद में मुगलों के पास वापस आने से पहले इस पर शेर शाह सूरी का नियंत्रण था। यह किला पहले भी एक राजनयिक स्थल के रूप में काम कर चुका है; उदाहरण के लिए, 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की यात्रा के दौरान, जिनकी मेजबानी भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर मुहर लगने के समय यहीं की गई थी। इस फोरम (मंच) में कौन-कौन भाग लेगा? इसमें 10 SCO सदस्य देशों, दो पर्यवेक्षक देशों और SCO के 15 संवाद भागीदारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समूह में सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, इतिहासकार, संग्रहालय पेशेवर, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और पत्रकार शामिल होंगे। SCO सिविलाइजेशनल फोरम की रूपरेखा क्या होगी?इस फोरम में चार विषयगत (थीमेटिक) सत्र शामिल होंगे:मठवासी मार्ग (मोनास्टिक ट्रेल्स): धर्म और दार्शनिक परंपराएं;कला और वास्तुकला: सभ्यताओं में साझा सौंदर्यशास्त्र;भाषा, साहित्य, लिपि और पांडुलिपि परंपराएं; औरसांस्कृतिक अभिव्यक्तियां और जीवंत परंपराएं।इन सत्रों में होने वाली चर्चाओं में SCO क्षेत्र में ऐतिहासिक संबंधों, साझा ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक प्रभावों, साहित्यिक परंपराओं और जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं की पड़ताल की जाएगी। इस फोरम में भाग लेने वाले देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी। पाकिस्तान के पास है SCO की अध्यक्षता पाकिस्तान ने 1 सितंबर 2026 से 2026-27 के लिए SCO (शंघाई सहयोग संगठन) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की क्रमिक (रोटेटिंग) अध्यक्षता संभाली है। SCO में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। मलिक की यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं है। वे SCO के एक सदस्य देश के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत की पहल से पहला कार्यक्रम SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम (सभ्यता संवाद कार्यक्रम) का पहला सत्र इस महीने के अंत में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पूरे यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यह पहल शुरू की है। भारत ने SCO के सभी 10 सदस्य देशों को सभ्यता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस कार्यक्रम में सभी सदस्य देशों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर के दौरान आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन (समिट) में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद तथा आपसी संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम की घोषणा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में की थी। उस समय वे SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। पाकिस्तान ने इस फोरम के लिए अपने जलवायु परिवर्तन मंत्री को भेजने का फैसला क्यों किया है? भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जलवायु परिवर्तन और समन्वय मंत्री को नामित किया है। पाकिस्तान सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित (abeyance) रखने के भारत के फैसले का विरोध करता रहा है और इस फैसले को वापस लेने के लिए अभियान चला रहा है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार हाल के महीनों में सिंधु नदी को न केवल देश के लिए पानी के स्रोत के रूप में, बल्कि अपनी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी पेश कर रही है, क्योंकि देश में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। 18 अप्रैल 2026 को विश्व विरासत दिवस (वर्ल्ड हेरिटेज डे) के अवसर पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अपने संबोधन में सिंधु घाटी सभ्यता का ज़िक्र करते हुए कहा पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत एक बहुआयामी सभ्यता से समृद्ध है। इसे भी पढ़ें: 16 नवंबर 1988 को Benazir Bhutto बनी थीं किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री फिर होगी पाकिस्तान की बेइज्जती लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान को सिर्फ बेइज्जत करने के लिए तो न्योता नहीं भेजा था एसईओ में और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए तो भारत में नहीं बुला रहा है। बाकी संबंध कैसे भी हो दोनों देशों के, भले ही पाकिस्तान भारत का दुश्मन है लेकिन ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, अलग-अलग मंचों पर दोनों देश साथ हैं। पाकिस्तान तो सार्क को भी दोबारा से फिर से एक्टिवेट करने की बात कर रहा है लेकिन भारत उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ये मंत्री आएंगे,इनके साथ जाहिर सी बात है भारत अतिथि देव भव वाला जो जो सिविलाइजेशन है भारत की, उस पर चलता है। सम्मान मान सम्मान तो पूरा देगा लेकिन जब बात आतंकवाद की आएगी तब पाकिस्तान किस तरीके से मुंह छिपाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस: पत्रकारिता, नैतिकता और लोकतंत्र की परीक्षा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने तथा उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को ‘राष्ट्रीय प्रेस दिवस’ मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक प्रतिष्ठान के रूप में भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने तथा सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत में प्रथम प्रेस आयोग ने 1956 में एक समिति की कल्पना की थी और 10 वर्ष बाद 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की, जिसने 16 नवम्बर 1966 को अपना कार्य शुरू किया। उसी के बाद से प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय प्रेस परिषद देश में स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में सभी पत्रकारिता गतिविधियों की निगरानी करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि देश में प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित न हो। राष्ट्रीय प्रेस दिवस वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से देश में प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां प्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, वहीं स्वतंत्रता के बाद भी अनेक अवसरों पर सिद्ध होता रहा है कि प्रेस के बिना भारतीय लोकतंत्र अधूरा है। पत्रकार को समाज का ऐसा आईना माना जाता रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाता है। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी ‘संसद’ की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने अथवा जागृत करने के लिए जन-संचार का एक सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वतः ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। इसे भी पढ़ें: World Diabetes Day: हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, जानिए इतिहास और थीम प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को दुनिया की कई महान् हस्तियों ने अपने-अपने शब्दों में रेखांकित किया है। पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के शब्दों में कहें तो प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना तथा उन्हें सही ढ़ंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के मुताबिक हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जिसे खोये बिना सीमित नहीं किया जा सकता। अमेरिका के जाने-माने समाचार प्रस्तोता और विख्यात पत्रकार वाल्टर क्रोनकाइट का कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि एक राष्ट्र, जो अपने लोगों को एक खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह एक ऐसा राष्ट्र है, जो अपने लोगों से डरता है। ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता, लेखक तथा दो बार प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन डिसरायली का कहना था कि प्रेस न केवल स्वतंत्र है बल्कि शक्तिशाली भी है और वह शक्ति हमारी है। नेल्सन मंडेला ने भी एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र के स्तंभों में से एक बताया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को एक ऐसा अनमोल विशेषाधिकार बताया था, जिसे कोई भी देश नहीं छोड़ सकता। प्रेस से जुड़े लोगों के कंधों पर समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और चूंकि प्रेस को समाज का दर्पण माना गया है, अतः उस दर्पण में हम जनता को जो कुछ दिखाएंगे, वही उसे नजर आएगा। इसलिए प्रेस जगत के लोगों से समाज के हर वर्ग को यही उम्मीद होती है कि उनका चरित्र अच्छा हो, उनके लेखन में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो तथा वे ऊंचे आचार सिद्धांतों को अपनाएं। कानून व्यवस्था की खामियों को प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना, पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों, अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पर्दाफाश करना, समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पर्दाफाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि प्रेस के निम्नलिखित प्रमुख दायित्व माने गए हैं लेकिन यदि पत्रकार स्वयं भ्रष्ट व गैर जिम्मेदार होंगे तो न वे निष्पक्षता के साथ अपनी बात कहने में सक्षम होंगे और न ही समाज के सामने कोई आदर्श तस्वीर प्रस्तुत कर सकेंगे। पत्रकार जनता का ऐसा प्रतिनिधि होता है, जो जनता द्वारा चुना तो नहीं जाता लेकिन उसकी समस्याओं को उसके चुने गए प्रतिनिधियों के सामने समाधान के लिए प्रस्तुत करने का बड़ा माध्यम होता है। अतः यदि प्रेस प्रतिनिधि समाज के कमजोर व शोषित वर्ग की आवाज उठाने के बजाय निहित स्वार्थों के चलते केवल सत्ता से ही प्रेम संबंध बनाने के प्रयासों में लगा रहेगा तो यह प्रेस की विश्वसनीयता के लिए ही घातक सिद्ध होता है। बहरहाल, राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा, समृद्धि व विकास, राष्ट्रीय अखंडता तथा जन जागरण की ओर अग्रणी रहने हेतु प्रेस को अपनी बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करना होगा। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चक्रवात-रोधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र से सहायता मांगी
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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी, छठ घाट का दौरा किया
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जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर सामाजिक जागरण और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्रेरणागाथा है, जो आज भी देश को दिशा दिखाती है जो आज भी देश को दिशा दिखाती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही समृद्ध हमारी जनजातीय परंपराएं भी हैं। भारतीय इतिहास में जनजातीय समाज का योगदान केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्भाग्यवश, इतिहास के अनेक पन्नों में इन महानायकों के संघर्ष और बलिदान को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार थे। इसी ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जनजातीय गौरव दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि देश के करोड़ों जनजातीय नागरिकों के स्वाभिमान, अस्मिता और गौरव को नमन करने का दिन है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा का जीवन असाधारण संघर्ष और अदम्य साहस की मिसाल है। उनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी हातू ने आर्थिक कठिनाइयों के बीच उनका पालन-पोषण किया। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और सामाजिक चेतना से संपन्न बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी चुनौती उसकी जमीन, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों पर बढ़ता बाहरी हस्तक्षेप है। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और शिक्षा, स्वच्छता, नैतिकता तथा सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया। उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धा से 'धरती आबा' अर्थात धरती के पिता कहकर पुकारते हैं। यह संबोधन उनके प्रति केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अपनी धरती और समाज के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' अर्थात हमारा देश, हमारा राज का उनका विचार आदिवासी स्वशासन, अधिकार और आत्मसम्मान की भावना का प्रतीक बन गया। यह आंदोलन केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई भी था। अंततः 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। उनके आंदोलन के बाद आदिवासी भूमि अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव हुए। 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरता और बलिदान की अनेक गाथाओं की साक्षी रही है। वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर जैसे जननायकों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और स्वाभिमान की विरासत छोड़ी है। बस्तर की गौरवशाली परंपराओं से लेकर सरगुजा की सांस्कृतिक विविधता तक, जनजातीय समाज ने अपनी पहचान और विरासत को जीवित रखा है। उनके पर्व, परंपराएं, सामुदायिक जीवन और प्रकृति के प्रति सम्मान हमें विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और मानवीय संवेदनाएं साथ-साथ चलते हैं। आज आवश्यकता है कि जनजातीय समाज की इस समृद्ध विरासत को केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे शिक्षा, शोध, पर्यटन, कला और राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। जनजातीय गौरव दिवस हमें अतीत के बलिदानों को याद करने के साथ-साथ वर्तमान की जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। किसी समाज का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उसे समान अवसर, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, वन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ना तथा जनजातीय भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, वर्तमान मे मोदी सरकार जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और विकास दोनो क्षेत्रो अपना संकल्पित प्रयास कर रही है। आज देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ऐसे समय में यह केन्द्र सरकार सुनिश्चित कर रही है, कि विकास की इस यात्रा में जनजातीय समाज की भागीदारी केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता और राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में हो। जनजातीय समाज के युवाओं को शिक्षा, खेल, तकनीक, उद्यमिता, प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे है। साथ ही, जनजातीय महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को भी मजबूती सुनिश्चित हो रही है। छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का 1 नवंबर 2025 को उद्घाटन भी इसी ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संग्रहालय उन अनेक जनजातीय नायकों के योगदान को सामने लाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। क्योंकि जनजातीय समाज का सम्मान केवल अतीत के बलिदानों को याद करने से नहीं, बल्कि वर्तमान में उनके अधिकारों की रक्षा और भविष्य में उनके सपनों को साकार करने से होगा। हम सभी भारतीयो का दायित्व है कि जनजातीय गौरव दिवस पर हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें, जहां विकास के साथ विरासत सुरक्षित रहे, आधुनिकता के साथ संस्कृति जीवित रहे और हर जनजातीय नागरिक को सम्मान, समान अवसर और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें यही संदेश देता है—अपनी धरती से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और अपने अधिकारों एवं स्वाभिमान के लिए सदैव सजग रहिए। जय धरती आबा! लेखक कर्मवीर सिंह भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री, छत्तीसगढ़
एफआईआई : कच्चे तेल की चाल और आर्थिक आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की चाल
मुंबई, भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एफआईआई प्रवाह, कच्चे तेल की चाल और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों से शेयर बाजार की चाल तय होगी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात
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जनजातीय गौरव दिवस पर नितिन नवीन ने दी शुभकामनाएं, बिरसा मुंडा के संघर्ष को किया नमन
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रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए नियम जरूरी, कानून-व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी : कृष्णा हेगड़े
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बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल-सीएम ने दी शुभकामनाएं, समृद्ध और न्यायपूर्ण झारखंड बनाने का संकल्प दोहराया
प्रधानमंत्री मोदी आज ‘जनजातीय गौरव दिवस’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित ‘जनजातीय गौरव दिवस’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से सपा-कांग्रेस को होगा नुकसान : कपिल सिब्बल
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राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग
राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर हरीश रावत का समर्थन, एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप
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राहुल गांधी सनातनी पर्वों का उड़ाते हैं उपहास, पूर्वांचली समाज से मांगें माफी: आरपी सिंह
राहुल गांधी सनातनी पर्वों का उड़ाते हैं उपहास, पूर्वांचली समाज से मांगें माफी: आरपी सिंह
बेंगलुरु में 'पिंक लाइन' मेट्रो आम जनता के लिए खुली, मंत्री बायरे गौड़ा ने गुलाब देकर यात्रियों का किया स्वागत
'बजट फाइलों' को लेकर राजस्थान के मंत्री ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया
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2014 के बाद कैसे बदल गई देश की सियासत? राहुल गांधी के बयान से फिर चर्चा में गठबंधन की राजनीति, पहले जैसा मुकाबला क्यों नहीं दिखता?
ऐसे ही चलता रहा तो Bangladesh को America और China के हाथों बेच देंगे Tarique Rahman!
क्या बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार अपने देश को चीन और अमेरिका के हाथों बेच रही है या गिरवी रख रही है? यह सवाल हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग उठा रहे हैं। दरअसल, बांग्लादेश में एक तरफ चीन की सरकारी कंपनी को महंगी LNG परियोजना का ठेका देकर देश की ऊर्जा व्यवस्था को लंबे समय के लिए विदेशी कंपनी के हवाले करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की शर्तों को लेकर भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। बांग्लादेश में असंतोष इस बात को लेकर है कि आखिर सरकार बिना अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों का आकलन किए, विदेशी शक्तियों के सामने हर शर्त पर हामी क्यों भर रही है? सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक समझौतों और बड़े-बड़े निवेश के नाम पर बांग्लादेश को चीन और अमेरिका की रणनीतिक गिरफ्त में धकेला जा रहा है? हम आपको बता दें कि ताजा विवाद की शुरुआत कॉक्स बाजार के महेशखाली इलाके में प्रस्तावित तीसरे फ्लोटिंग LNG टर्मिनल से हुई है। 12 नवंबर 2026 को बांग्लादेश सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी China National Energy Engineering and Construction Company (CNEE) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 15 वर्षों में लगभग 12,324 करोड़ टका और 20 वर्षों में करीब 13,161 करोड़ टका भुगतान का प्रस्ताव है। इसे भी पढ़ें: घुसपैठ के लिए मशहूर बांग्लादेश के लिए सिरदर्द बने रोहिंग्या घुसपैठिये, म्यांमार सीमा पर नियंत्रण खो चुका है ढाका! विवाद की सबसे बड़ी वजह इसकी लागत है। कंपनी ने प्रतिदिन 3.42 लाख डॉलर की रीगैसीफिकेशन फीस प्रस्तावित की है, जो मौजूदा अमेरिकी कंपनी Excelerate Energy की फीस से लगभग 35 प्रतिशत और Summit LNG की फीस से करीब 37 प्रतिशत ज्यादा है। यानी जिस सेवा के लिए पहले से कम भुगतान किया जा रहा है, उसी सेवा के लिए अब चीन की कंपनी को काफी अधिक रकम देने का सवाल खड़ा हो गया है। यह प्रस्ताव अक्टूबर में लागत की समीक्षा के लिए वापस लिया गया था, लेकिन नवंबर में इसे फिर मंजूरी मिल गई। ऐसे में बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महंगी शर्तों के बावजूद इस समझौते को आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? चीन का निवेश या भविष्य की आर्थिक निर्भरता का नया रास्ता? बांग्लादेश में इस फैसले को लेकर ऊर्जा विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े लोगों की आपत्तियां सामने आई हैं। बांग्लादेश की Consumers Association से जुड़े ऊर्जा सलाहकार एम. शमसुल आलम ने सवाल उठाया है कि जब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते प्रस्ताव मौजूद थे, तब महंगी पेशकश को आगे बढ़ाने का आधार क्या था? देखा जाये तो यह केवल एक कारोबारी सौदा नहीं है। LNG जैसी बुनियादी ऊर्जा व्यवस्था में किसी विदेशी कंपनी के साथ 15 से 20 साल का समझौता देश को लंबे समय तक एक खास तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था से बांध सकता है। साथ ही बांग्लादेश की परेशानी केवल चीन तक सीमित नहीं है। अमेरिका के साथ फरवरी 2026 में हुआ व्यापार समझौता भी देश के भीतर भारी राजनीतिक विवाद का विषय बन चुका है। इस समझौते के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हुए हैं। वामपंथी संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और अर्थशास्त्रियों ने इसे असमान समझौता बताते हुए रद्द करने की मांग की है। आलोचकों की आपत्ति है कि समझौते में बांग्लादेश के लिए 131 शर्तें हैं, जबकि अमेरिका पर केवल छह शर्तों की बाध्यता है। इसके अलावा डिजिटल व्यापार, ऊर्जा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता मिलने की आशंका जताई गई है। समझौते के प्रावधानों को लेकर यह सवाल भी उठा है कि अगर बांग्लादेश किसी तीसरे देश के साथ ऐसा डिजिटल व्यापार समझौता करता है जिसे अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है, तो वाशिंगटन समझौता समाप्त करके ऊंचे टैरिफ फिर लागू कर सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी LNG की खरीद और अमेरिकी उत्पादों के आयात को लेकर भी विरोध है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक नीतियों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। ढाका के शाहबाग और राष्ट्रीय प्रेस क्लब के आसपास हुए विरोध प्रदर्शनों में समझौते को राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। अर्थशास्त्री अनु मोहम्मद ने भी इसे अमेरिकी कॉरपोरेट हितों को फायदा पहुंचाने वाला समझौता बताते हुए संसद में चर्चा के बिना इसे लागू नहीं करने की मांग की है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश एक साथ चीन और अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता बढ़ाता जा रहा है। चीन के साथ LNG टर्मिनल और बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते हो रहे हैं, तो अमेरिका के साथ व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में नई प्रतिबद्धताएं सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ चीन का दखल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी शर्तों के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। देश में विरोध के स्वर इसलिए तेज हो रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका की जरूरतों और शर्तों के हिसाब से फैसले लेने वाला देश न बन जाए। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका: बड़े प्रोजेक्ट, बड़े कर्ज और रणनीतिक निर्भरता की कहानी इसके अलावा, बांग्लादेश के सामने आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें समझने के लिए नेपाल का उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है। चीन के सहयोग से नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। इस परियोजना पर करीब 21.6 करोड़ डॉलर खर्च हुए। इसमें चीन के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से कर्ज लिया गया। परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बड़े-बड़े अनुमान पेश किए गए और उम्मीद जताई गई कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तथा पर्यटकों की आवाजाही से एयरपोर्ट अपनी लागत निकाल लेगा। लेकिन जनवरी 2023 में उद्घाटन के बाद पोखरा एयरपोर्ट नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने में नाकाम रहा। यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति बेहद कमजोर रही और एक समय केवल सप्ताह में एक नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित हो रही थी। एयरपोर्ट की आमदनी कर्ज की किस्तों के मुकाबले बेहद कम पड़ रही है। हालात ऐसे बने कि नेपाल को चीन से कर्ज को अनुदान में बदलने का अनुरोध करना पड़ा। निर्माण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर भी नेपाल की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। देखा जाये तो यहां सवाल सिर्फ एयरपोर्ट बनाने का नहीं, बल्कि उस आर्थिक मॉडल का है जिसमें अरबों रुपये की परियोजना खड़ी कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त यात्री, उड़ानें और राजस्व सुनिश्चित नहीं होते। अंत में परियोजना की चमक दिखाई देती है, लेकिन उसकी वित्तीय जिम्मेदारी देश की जनता और सरकार पर आ जाती है। साथ ही मालदीव का उदाहरण भी इसी बहस को आगे बढ़ाता है। चीन के सहयोग से वहां बड़े पुल, हवाई अड्डे का विस्तार, आवासीय परियोजनाएं और दूसरे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट तैयार किए गए। राजधानी के पास एक द्वीप को चीनी कंपनी को 50 साल की लीज पर देने का मामला भी विवादों में रहा। चीनी कर्ज और परियोजनाओं की लागत को लेकर मालदीव में राजनीतिक बहस हुई। देश के बाहरी कर्ज में चीन की बड़ी हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई गई और बाद की सरकारों को कर्ज पुनर्गठन तथा भुगतान की समयसीमा पर बातचीत करनी पड़ी। इसके अलावा, श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह इस बहस का सबसे चर्चित उदाहरण है। चीन की वित्तीय सहायता से बने इस बंदरगाह को अपेक्षित व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। बाद में 2017 में श्रीलंका ने चीन की कंपनी को 99 साल की लीज पर इसका संचालन सौंप दिया और इसके बदले लगभग 1.12 अरब डॉलर प्राप्त किए। इस तरह एक रणनीतिक बंदरगाह पर विदेशी कंपनी को इतने लंबे समय तक संचालन अधिकार मिलना अपने आप में गंभीर भू-राजनीतिक घटनाक्रम था। क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? अब बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह भी चीन और अमेरिका के आर्थिक जाल में उलझता जा रहा है? बांग्लादेश के सामने नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के उदाहरण हैं। इन देशों में चीन की मदद से बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाई गईं। एयरपोर्ट, बंदरगाह और दूसरे बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश हुआ, लेकिन परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकीं। नतीजा यह हुआ कि इन देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन में चीन की भूमिका भी बढ़ गई। इसलिए बांग्लादेश में भी यही आशंका जताई जा रही है कि कहीं बड़े निवेश और विदेशी समझौतों के नाम पर देश को ऐसे आर्थिक संकट में तो नहीं धकेला जा रहा, जिससे बाहर निकलना आने वाले वर्षों में मुश्किल हो जाए। बहरहाल, बांग्लादेश के भीतर यह सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है कि तारिक रहमान सरकार देश के हितों को प्राथमिकता दे रही है या चीन और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के सामने सरेंडर करती जा रही है। -नीरज कुमार दुबे
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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव परिणाम: दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की पूर्व रक्षा अताशे रहीं लौबाकर ने रिपब्लिकन को हराया
आखिर क्यों बेपटरी हुईं माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं? भारत पर असर को समझिए
अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में व्यवधान केवल किसी एक कंपनी की तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था की उस निर्भरता को भी उजागर करता है, जिसमें बैंकिंग, सरकारी कामकाज, विमानन, कारोबार, शिक्षा और संचार जैसी अनेक गतिविधियां कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के डिजिटल ढांचे पर निर्भर हैं। सूचना तकनीक विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तरह की घटना के पीछे सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, साइबर सुरक्षा और नेटवर्क प्रबंधन से जुड़ी कई वजहें हो सकती हैं। हालांकि, किसी खास व्यवधान का वास्तविक कारण कंपनी की तकनीकी जांच और आधिकारिक बयान से ही तय किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए यानी बालू की भीत पर निर्मित सूचना तकनीक संबंधी सफलता को आगे बनाए रखने के लिए इससे जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी, क्लाउड पर निर्भरता और डिजिटल व्यवस्था की कमजोरियों को आद्योपरांत समझना होना और इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यह संकट एक साथ उन 74 देशों पर मंडराया जो माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ले रहे हैं। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि- पहला, इस अप्रत्याशित साइबर संकट के दौरान आखिर क्या हुआ था?: 12 नवंबर 2026 को माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड आधारित सेवाओं में बड़ी तकनीकी बाधा सामने आई। इसका असर 13 नवंबर तक दुनिया के कई देशों में बना रहा। इस दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित सेवाएं प्रभावित हुईं थीं: (i) Outlook: ईमेल खोलने, भेजने और प्राप्त करने में परेशानी। (ii) Microsoft Teams: मीटिंग, कैलेंडर और कुछ चैट सुविधाओं में व्यवधान। (iii) Microsoft 365: ऑफिस के दस्तावेजों और अन्य कार्यस्थलीय सुविधाओं तक पहुंच में समस्या। (iv) Copilot: एआई सहायक के लोड होने और कार्यस्थलीय डेटा तक पहुंचने में दिक्कत। (v) SharePoint और अन्य सेवाएं: ईमेल तथा Exchange Online पर निर्भर कुछ सुविधाओं का प्रभावित होना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवधान का असर 74 देशों और क्षेत्रों में देखने को मिला। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं बेपटरी होने की असली वजह क्या थी?: इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या सामान्य इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ने के कारण नहीं हुई थी। उपलब्ध तकनीकी जानकारियों और माइक्रोसॉफ्ट के स्पष्टीकरण के आधार पर घटनाक्रम को इस प्रकार समझा जा सकता है: कारण एक: नेटवर्क अपग्रेड में तकनीकी खामी- माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ महीने पहले अपने नेटवर्क गेटवे की क्षमता बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया था। इस अपग्रेड में एक तकनीकी बग रह गया था। कारण दो: नया नेटवर्क बदलाव- 12 नवंबर को किए गए एक अन्य नेटवर्क बदलाव ने पहले से मौजूद इस खामी को सक्रिय कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कुछ सर्वर ठीक से काम करना बंद करने लगे। कारण तीन: सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव- जब कई सर्वर अनुपलब्ध हुए तो उनका काम बाकी उपलब्ध सर्वरों पर आने लगा। इससे शेष सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा और वे भी प्रभावित होने लगे। कारण चार: तकनीकी समस्या का फैलना- नेटवर्क कनेक्टिविटी और सर्वरों की स्थिरता प्रभावित होने से Outlook, Teams और अन्य सेवाओं में भी समस्याएं आने लगीं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में बताया कि मूल तकनीकी खामी को संबोधित कर लिया गया है और सेवाओं को धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें: क्या नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने लिया बदला? Microsoft Server Down के पीछे साजिश की बात में कितना दम? तीसरा, क्या यह साइबर हमला था या एआई की गलती?: इस घटना के बाद साइबर हमले और एआई सिस्टम की गड़बड़ी को लेकर भी सवाल उठे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया कि उसे इस घटना में किसी दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला। कंपनी ने यह भी कहा कि यह समस्या एआई या एआई एजेंट के कारण नहीं हुई थी। अर्थात उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह नेटवर्क अपग्रेड और कॉन्फिगरेशन से जुड़ी तकनीकी समस्या थी, न कि प्रमाणित साइबर हमला। चौथा, भारत में इसका क्या असर पड़ा?: भारत में भी 12 नवंबर की रात से उपयोगकर्ताओं ने Microsoft 365 की सेवाओं में व्यवधान की शिकायतें करनी शुरू कर दी थीं। इसके प्रमुख प्रभाव थे: कंपनियों के ईमेल और आंतरिक संवाद में बाधा। ऑनलाइन बैठकों और कैलेंडर प्रबंधन में परेशानी। कुछ संस्थानों के डिजिटल कार्यों में देरी। Copilot और क्लाउड आधारित सुविधाओं के इस्तेमाल में समस्या। IndiGo एयरलाइन की ईमेल सहायता सेवा प्रभावित हुई। कंपनी ने ग्राहकों को अन्य सहायता माध्यमों का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। पांचवां, माइक्रोसॉफ्ट को सेवाएं बहाल करने में इतना समय क्यों लगा?: यह सवाल इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ खराब सर्वर को दोबारा चालू कर देना पर्याप्त नहीं था। कंपनी को यह सुनिश्चित करना था कि दोबारा चालू किए गए सर्वर स्थिर रहें। अतिरिक्त ट्रैफिक को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सके। ईमेल के लंबित संदेश सुरक्षित तरीके से पहुंचाए जा सकें। एक क्षेत्र में सुधार के बाद दूसरे क्षेत्र में नई समस्या न पैदा हो। शुरुआत में सर्वरों को दोबारा चालू करने पर कुछ सर्वर फिर से अनुत्तरदायी हो रहे थे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को पुराने सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन पर कुछ सर्वर तैयार करने और ट्रैफिक प्रबंधन में बदलाव करने पड़े। 13 नवंबर को कंपनी ने व्यापक सुधार की जानकारी दी, लेकिन कुछ उपयोगकर्ताओं को रुक-रुककर परेशानी जारी रहने की आशंका भी जताई गई थी। छठा, इस घटना से दुनिया को क्या सबक मिला?: इस घटना के पांच बड़े निहितार्थ हैं। एक, डिजिटल दुनिया की केंद्रीकृत निर्भरता- जब बड़ी संख्या में कंपनियां एक ही टेक्नोलॉजी प्रदाता की सेवाओं पर निर्भर होती हैं, तब उसकी तकनीकी समस्या का प्रभाव अनेक देशों और उद्योगों तक पहुंच सकता है। दो, क्लाउड सेवाओं का जोखिम- क्लाउड कंप्यूटिंग ने कारोबार को आसान बनाया है, लेकिन इससे कंपनियों की अपनी तकनीकी व्यवस्था पर निर्भरता भी कम हुई है। अब सेवा प्रदाता की उपलब्धता कारोबार की निरंतरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीन, साइबर सुरक्षा से आगे बढ़कर तकनीकी सुरक्षा- साइबर हमले से बचाव जरूरी है, लेकिन नेटवर्क अपग्रेड, सॉफ्टवेयर बदलाव और सर्वर प्रबंधन में छोटी-सी तकनीकी खामी भी बड़े व्यवधान का कारण बन सकती है। चार, डिजिटल संप्रभुता का महत्व- भारत और यूरोपीय देशों के लिए यह विचारणीय विषय है कि महत्वपूर्ण सरकारी, वित्तीय और कारोबारी सेवाओं के लिए वैकल्पिक डिजिटल ढांचा कितना मजबूत होना चाहिए। पांच, बैकअप व्यवस्था अनिवार्य- कंपनियों और सरकारी संस्थानों को वैकल्पिक ईमेल व्यवस्था, स्थानीय डेटा बैकअप, आपातकालीन संचार और एक से अधिक सेवा प्रदाताओं पर विचार करना चाहिए। सातवां, क्या भारत को अपनी डिजिटल व्यवस्था के लिए नई रणनीति बनानी चाहिए?: इस घटना के बाद भारत के सामने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न समुपस्थित हैं: (i) सरकारी सेवाएं- वैकल्पिक डिजिटल व्यवस्था। (ii) बैंकिंग- स्वतंत्र बैकअप और आपदा प्रबंधन। (iii) शिक्षा- ऑफलाइन शिक्षण सामग्री और वैकल्पिक प्लेटफॉर्म। (iv) विमानन- वैकल्पिक संचार नेटवर्क। (v) मीडिया- स्वतंत्र ईमेल और डेटा बैकअप। (vi) उद्योग- मल्टी-क्लाउड रणनीति। विशेषकर भारत को स्वदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में, तकनीकी सुविधा के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट की नवंबर 2026 की घटना यह बताती है कि आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में तकनीकी सुविधा और तकनीकी सुरक्षा दोनों का समान महत्व है। यह केवल माइक्रोसॉफ्ट की समस्या नहीं थी। यह उस वैश्विक व्यवस्था के लिए चेतावनी थी, जहां कुछ बड़ी कंपनियों की सेवाओं पर दुनिया की महत्वपूर्ण गतिविधियां निर्भर हो गई हैं। यह घटनाक्रम भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के साथ-साथ डिजिटल आत्मनिर्भरता, डेटा सुरक्षा, वैकल्पिक नेटवर्क और तकनीकी आपातकालीन व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। क्योंकि डिजिटल युग में किसी एक बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म का ठप होना केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाली त्रुटि नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, प्रशासन और आम नागरिक के कामकाज को प्रभावित करने वाला संकट बन सकता है। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों, जातीय समीकरणों और सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं रहने वाली। चुनावी मुकाबले का एक नया मोर्चा खुल गया है और यह मोर्चा है मतदाता सूची का। बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं के वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को दोबारा जुड़वाने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक तैयारी शुरू की है, उसने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 की लड़ाई को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को जिस गंभीरता से उठाया है, उसके बाद बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा सामने आने के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को इन नामों को वापस जुड़वाने का लक्ष्य सौंपा है। पार्टी ने तय किया है कि अगले एक महीने तक दूसरे राजनीतिक कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर पूरा जोर लगाया जाएगा। इसके लिए जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक को सक्रिय किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें: मतदाता सूची शुद्धीकरण के लिए Yogi Adityanath का निर्देश, 19 नवंबर से BJP शुरू करेगी अभियान देखा जाये तो यह महज नाम जुड़वाने का अभियान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में वोटों की ताकत को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद है। बीजेपी नेतृत्व को अच्छी तरह मालूम है कि विधानसभा चुनाव में कई बार जीत और हार का फैसला हजार-दो हजार वोटों से होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कई सीटें महज 1,500 से 3,000 वोटों के अंतर से जीती थीं। ऐसे में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में पांच से दस हजार मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो जाएं तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम 50 मतदाताओं तक पहुंच बनाई जायेगी। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, यदि 40 लाख से 80 लाख मतदाताओं के नाम भी दोबारा जुड़वा दिए जाते हैं तो यह चुनावी दृष्टि से पर्याप्त साबित हो सकता है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को 'अंतिम मौका' बताते हुए नेताओं को पूरी ताकत लगाने का संदेश दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब संगठन की प्राथमिकता मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं को वापस लाना है। देखा जाये तो इस अभियान की सबसे दिलचस्प बात इसकी चुनावी रणनीति है। बीजेपी केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की औपचारिकता नहीं करना चाहती, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने जा रही है जहां हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में हटे हैं और जहां इन नामों की वापसी से पार्टी की जीत की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम बहुल उन सीटों पर पार्टी विशेष जोर नहीं देना चाहती जहां वह पहले से चुनावी मुकाबले में कमजोर रही है। साथ ही बीजेपी की रणनीति में शहरी मतदाता भी महत्वपूर्ण हैं। पार्टी का आकलन है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं ने अपने नाम ग्रामीण क्षेत्रों के पते पर स्थानांतरित करा लिए। इससे शहरी सीटों पर पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक का चुनावी प्रभाव प्रभावित हो सकता है। ऐसे मतदाताओं को वापस शहरी विधानसभा क्षेत्रों की सूची में शामिल कराने की कोशिश होगी। दूसरे राज्यों में चले गए और वहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुके लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के नाम जुड़वाने पर विशेष जोर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से विधानसभा मतदाता सूची का मिलान कराने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पंचायत मतदाता सूची में मौजूद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर ये नाम गायब कैसे हुए? दरअसल, उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई है। अब 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रारूप मतदाता सूची जारी होने वाली है। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। बीजेपी 20 नवंबर से अपने कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 का चुनाव केवल सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में वोटों के बारीक गणित का मुकाबला भी होगा। पार्टी जानती है कि चुनाव जीतने के लिए बड़े राजनीतिक नारों के साथ-साथ बूथ पर मौजूद हर एक वोट की अहमियत है। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ ने जिस मुद्दे को उठाया, बीजेपी संगठन ने उसे सीधे चुनावी अभियान में बदलने का फैसला कर लिया है। अब पार्टी की नजर लखनऊ से लेकर गांवों की गलियों तक और जिला मुख्यालयों से लेकर हर मतदान केंद्र तक है। 2027 की सत्ता की लड़ाई में बीजेपी का संदेश है कि वोटर लिस्ट में अपने समर्थक मतदाताओं का एक भी नाम छूटने नहीं देना है। -नीरज कुमार दुबे
Microsoft की सेवाओं में आई तकनीकी गड़बड़ी ने एक बार फिर दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था किस हद तक कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सर्वर और डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर हो चुकी है। ईमेल से लेकर ऑफिस के कामकाज, क्लाउड सेवाओं, ऑनलाइन मीटिंग और कारोबारी संचार तक, जब Microsoft की सेवाएं प्रभावित हुईं तो उसका असर किसी एक देश या कंपनी तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर कंपनियों का कामकाज बाधित हुआ और डिजिटल माध्यमों पर निर्भर कारोबार की रफ्तार थम गई। 24 घंटे से ज्यादा ठप रहीं सेवाएं, 74 देशों तक पहुंचा असर इस व्यवधान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 74 देशों और क्षेत्रों में सेवाओं को लेकर शिकायतें दर्ज हुईं। आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर से 74 लाख से अधिक रिपोर्ट दर्ज की गईं। यह वास्तविक प्रभावित यूजर्स की संख्या नहीं है, बल्कि शिकायतों का आंकड़ा है। Microsoft 365 के करोड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए Outlook ईमेल सेवा सबसे बड़ी परेशानी बन गई। लोग अपने इनबॉक्स नहीं खोल पा रहे थे, ईमेल भेजने और प्राप्त करने में दिक्कत आ रही थी और कई संदेश घंटों की देरी से पहुंच रहे थे। Teams पर मीटिंग और बातचीत प्रभावित हुई, जबकि Copilot और अन्य क्लाउड आधारित सेवाओं तक पहुंचने में भी समस्याएं आईं। इसे भी पढ़ें: Microsoft Server Problem | माइक्रोसॉफ्ट को बड़ा झटका: Outlook, Teams और Copilot समेत कई सेवाएं ठप, लाखों यूजर हुए परेशान साथ ही इसका असर केवल दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों तक सीमित नहीं था। अमेरिका में सरकारी संस्थानों और अमेरिकी संसद के कामकाज पर भी असर पड़ा। जापान और सिंगापुर की सरकारी व्यवस्थाओं में दिक्कतें सामने आईं। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और पुलिस व्यवस्था भी प्रभावित हुई। ब्रिटेन में अस्पतालों, पुलिस और स्वास्थ्य सेवाओं को वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी पड़ी। कई डॉक्टरों और चिकित्सा केंद्रों ने मरीजों से ऑनलाइन संपर्क के बजाय फोन करने को कहा। भारत में IndiGo, Air India और Akasa Air जैसी विमानन कंपनियों की ईमेल सहायता सेवाएं प्रभावित हुईं। ग्राहकों को अपनी शिकायतें और जरूरी सूचनाएं भेजने में परेशानी हुई। कारोबार को अरबों डॉलर की चोट की आशंका इस तकनीकी संकट की सबसे बड़ी कीमत वैश्विक कारोबार को चुकानी पड़ सकती है। जब कंपनियों के ईमेल बंद हों, ऑनलाइन मीटिंग न हो सके, भुगतान और कारोबारी संचार में रुकावट आए तो नुकसान केवल कुछ घंटों की उत्पादकता का नहीं होता। वित्तीय संस्थानों, शेयर बाजारों, बीमा कंपनियों, शिपिंग और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक इसका असर पहुंचा। रिपोर्टों के मुताबिक, यूरोपीय एक्सचेंज ऑपरेटर Euronext को कंपनियों के साथ संपर्क के लिए फोन का सहारा लेना पड़ा। शिपिंग कंपनी Maersk ने ग्राहकों को जरूरी मामलों में फोन से संपर्क करने को कहा। ब्रिटिश बीमा कंपनी Aviva ने वैकल्पिक फोन नंबरों और दूसरे संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया। ताइवान में एक वित्तीय कंपनी को ट्रेड की पुष्टि के लिए फैक्स तक का सहारा लेना पड़ा। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी Workhorse Group को अपनी वित्तीय नतीजों से जुड़ी घोषणा टालनी पड़ी। हालांकि नुकसान का अंतिम वैश्विक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। शुरुआती आकलनों में अरबों डॉलर की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका जताई गई। बीमा क्षेत्र के विश्लेषकों ने इस घटना से जुड़े संभावित बीमित नुकसान का अनुमान 30 से 50 करोड़ डॉलर के बीच लगाया है। वहीं कुछ छोटे कारोबारियों को एक दिन में 30 हजार डॉलर तक का नुकसान होने की खबरें सामने आईं। यानी यह केवल ईमेल सेवा बंद होने का मामला नहीं था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के कामकाज में पैदा हुई बड़ी रुकावट थी। आखिर क्यों ठप हुआ Microsoft का पूरा सिस्टम? Microsoft की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसके सर्वर अचानक अनुपलब्ध होने लगे। इससे बाकी चालू सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। कंपनी ने पहले नेटवर्क कॉन्फिगरेशन में बदलाव और सर्वर क्षमता से जुड़ी समस्याओं की बात कही। बाद में 13 नवंबर को कंपनी ने स्पष्ट किया कि समस्या पहले किए गए नेटवर्क क्षमता विस्तार (Network Capacity Upgrade) के दौरान पैदा हुई तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ी थी, जो हालिया नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई। समस्या यह थी कि कुछ सर्वर उपलब्ध नहीं रहे और उनके हिस्से का ट्रैफिक दूसरे सर्वरों पर पहुंचने लगा। इससे दबाव बढ़ा और सुधार के लिए किए गए शुरुआती प्रयास भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए। कुछ सर्वर दोबारा चालू किए जाने के बाद फिर से जवाब देने में असफल हो गए। यही वजह रही कि समस्या कुछ घंटों में खत्म होने के बजाय 24 घंटे से ज्यादा खिंच गई। कंपनी को चरणबद्ध तरीके से सेवाएं बहाल करनी पड़ीं। क्या नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की थी कोई साजिश? इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प और गंभीर पहलू सोशल मीडिया पर सामने आया। Microsoft में हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी और पुनर्गठन की खबरें आई थीं। जुलाई में कंपनी ने हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कीं और अक्टूबर में भी कर्मचारियों की संख्या घटाने से जुड़ी खबरें सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में सवाल उठने लगे कि क्या अनुभवी कर्मचारियों की विदाई, लागत घटाने की नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ते भरोसे का इस तकनीकी संकट से कोई संबंध है? क्या नाराज कर्मचारियों ने किसी तरह की जानबूझकर गड़बड़ी की? साथ ही सोशल मीडिया पर साइबर हमले, चीन की कथित भूमिका और अनियंत्रित AI एजेंट से लेकर कर्मचारियों की छंटनी तक को इस घटना से जोड़कर तरह-तरह के दावे किए गए। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। Microsoft ने स्पष्ट किया कि उसे किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि या साइबर हमले का संकेत नहीं मिला है। कंपनी ने यह भी कहा कि यह घटना AI या AI एजेंट की वजह से नहीं हुई। छंटनी किए गए कर्मचारियों की किसी साजिश का भी कोई प्रमाण सामने नहीं आया। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक कड़वी हकीकत सामने रख दी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल Microsoft का एक नेटवर्क संबंधी संकट अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, विमानन कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित कर सकता है। जिस डिजिटल व्यवस्था को दुनिया अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर चल रही है, उसी व्यवस्था का एक हिस्सा ठप होते ही करोड़ों लोगों का कामकाज प्रभावित हो गया। Microsoft ने सेवाओं में व्यापक सुधार की जानकारी दी और ग्राहकों से हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इस घटना से पैदा हुए सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। -नीरज कुमार दुबे
जनजातीय विकास की दिशा में बढ़ते कदम
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अगर कामयाब हुआ तो इसलिए कि उसमें देश के हर वर्ग और तबके ने हिस्सा लिया था। जिस जनजातीय समुदाय को लेकर धारणा रही है कि वह मुख्यधारा से दूर रहा है, उस समुदाय ने भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में ना सिर्फ गहन भागीदारी की, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने में योगदान भी दिया। इसी समुदाय के थे बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान का दर्जा तक प्राप्त है। उनकी अगुआई में जनजातीय समुदाय ने स्वाधीनता का बिगुल फूंका था। स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय की भागीदारी और उनके योगदान की स्मृति में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इस लिहाज से इस बार छठवीं बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के बहाने यह पड़ताल जरूरी है कि जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाने और उनके गांवों और घरों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की गति पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इस संदर्भ में केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की योजनाओं की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इसकी वजह भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कामकाज संभालने के बाद से ही जनजातीय विकास के लिए कई योजनाओं को ना सिर्फ शुरू कर रखा है, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इसे भी पढ़ें: भगवान बिरसा के बहाने जनजातियों के संघर्ष की याद भगवान बिरसा मुंडा का जन्म सन् 1875 में झारखंड के रांची जिले के उलीहातू में हुआ था। बिरसा सिर्फ स्वाधीनता सेनानी ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों, भूमि छीने जाने, बेगारी आदि के विरुद्ध जनजातीय समुदायों को संगठित कर उलगुलान किया था। उलगुलान का अर्थ होता है, महान विद्रोह। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी जिंदगी स्वाधीनता के नाम होम कर दी। इन्हीं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पिछले साल मनाई गई थी। बहरहाल हमें यह भी याद रखना होगा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय समाज के दूसरी हस्तियों मसलन, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदा सिंह, वीर गुंडाधुर, ठाकुर रामप्रसाद पोर्ते, रानी दुर्गावती आदि को भी याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिवस को ना सिर्फ याद करती रही है, बल्कि उनकी याद में कई सारे विकास कार्यक्रमों को भी आगे लेकर आई है। इसमें सबसे प्रमुख है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन योजना। इसे 15 नवंबर 2023 को तीन वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस योजना के दायरे में देश के सभी आदिवासी समुदाय आते हैं। इसे स्वाधीन भारत के इतिहास की जनजातियों पर केंद्रित यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस योजना में जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़े नौ मंत्रालयों 11 महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। इसके तहत आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर आदि की उपलब्धता तय की जा रही है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित पांच विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों मसलन, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर की बसाहटों का विकास किया जा रहा है, जिसमें 1545 ग्राम एवं 2365 छोटी बस्तियां शामिल हैं। इसके तहत राज्यम अब तक स्वीकृत 34,691 पक्के आवासों में से करीब 69 प्रतिशत यानी 24,218 आवास बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 2,901 किलोमीटर सड़कें बनाने को मंजूरी दी गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी करीब 1,833 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ ने राज्य के 7,349 जनजातीय परिवारों के घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। राज्य में जनजातीय समुदायों के लिए 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और वे सारे कार्यरत हैं। इनमें से 187 के पास अपने भवन भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1425 जनजातीय गांवों के लिए पेयजल योजना मंजूर की गई थी, जिनमें से 510 में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। इसी तरह इन इलाकों के लिए 57 मेडिकल वैन संचालित किए जा रहे हैं। जिनके जरिए आदिवासियों के घरों तक अस्पताल पहुंच रहा है और छोटे रोगों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया जा रहा है। राज्य के स्वीकृत सभी 16 वन अनुसंधान केंद्र भी पूरी तक काम कर रहे है। राज्य में जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए स्वीकृत चालीस छात्रावासों में से 29 में छात्र रहने लगे हैं, जिससे उन्हें सहूलियत हो रही है। राज्य में जनजातीय विकास के लिए 1719 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 849 पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं, जहां आदिवासी समुदाय के बच्चों को स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय के विकास की दिशा में एक और बड़ी योजना है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान भी है। जिसे दो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। हजारीबाग से शुरू इस योजना के तहत 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में फैले 63,000 से अधिक जनजाति बहुल गांवों को शामिल किया गया है। जाहिर है कि इसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल जिलों के 6691 गांव शामिल हैं। इसमें 17 मंत्रालयों की 25 योजनाएं और गतिविधियां जैसे पक्के घर, जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, हॉस्टल, पोषण वाटिकाएं, एलपीजी कनेक्शन, भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल पहल, सतत कृषि को बढ़ावा, मछली पालन सहायता, वन अधिकार पत्र धारकों हेतु पशुधन पालन, वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, PMAAGY, ट्राइबल होमस्टे आदि शामिल हैं। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के विकास के लिए राज्य में वन अधिकार अधिनियम को लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए उपयोजना बजट व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में साल 2023-24 में जहां 21,492 करोड़ 34 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, वहीं साल 2026-27 के लिए 42,165 करोड़ 95 लाख 95 हजार रुपये। स्वीकृत किए गए थे। जाहिर है कि इन योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ जहां जनजातीय समुदायों के गौरव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस समुदाय के लोगों को यह संदेश देने की कवायद में जुटा हुआ है कि वे भी देश के वैसे ही नागरिक हैं, जैसे दूसरे लोग हैं। -उमेश चतुर्वेदी लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उनको दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उनको दी श्रद्धांजलि
राहुल गांधी पहुंचे हैदराबाद, गिग वर्कर्स से मुलाकात और 'भारत समिट' सत्र को करेंगे संबोधित
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सरकार ने कांग्रेस के 'भारत समिट' में आने से विदेशियों को रोका? BJP बोली- इनका 'भारत-विरोधी' एजेंडा
हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' में शामिल होने आ रहे विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द किए जाने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया।
लेह में नजरबंदी के दावे पर सोनम वांगचुक का नया वीडियो, प्रशासन से मांगा जवाब
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मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने गुवाहाटी तक यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग उठाई
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वंदे भारत से बेंगलुरु, मंगलुरु और मडगांव की कनेक्टिविटी होगी मजबूत: एनडीए नेता
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Rahul Gandhi के Phone में ऐसा क्या है? PM Modi पर Tapping के आरोप का असली सच क्या है?
'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'अपना घर मजबूत रखना चाहिए'
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भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है। पार्टी के पास करोड़ों सदस्य हैं, देश के कोने-कोने में संगठन है और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। चुनाव आते ही पार्टी के बड़े नेता रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट जाते हैं। असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बैठकों का दौर चलता है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में उतरते हैं। किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया जाता है तो किसी को भविष्य में राजनीतिक अवसर मिलने का आश्वासन। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र में भाजपा की अपनी सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है और केंद्र सरकार के अधीन सैकड़ों आयोग, अकादमियां, बोर्ड और स्वायत्त संस्थाएं हैं, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में इतनी बेरुखी क्यों? इसे भी पढ़ें: संसद का गणित बदलते ही देश के राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी, इस बार पास हो सकते हैं महिला आरक्षण, परिसीमन बिल! दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) इसका एक उदाहरण है। इसके अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। परेश रावल का कार्यकाल 2024 में समाप्त हुआ था। इसके बावजूद अब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई। NSD के उपाध्यक्ष का कार्यकाल दिसंबर 2027 में समाप्त होगा, जबकि कई सदस्यों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2027 में खत्म होने वाला है। यानी समय रहते नियुक्तियां नहीं हुईं तो संस्थान में नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का संकट और गहरा सकता है। इसी तरह संस्कृति मंत्रालय के अधीन ललित कला अकादमी में भी अध्यक्ष और जनरल काउंसिल के पदों को लेकर लंबे समय से रिक्तियों की स्थिति बनी हुई है। जनरल काउंसिल का कार्यकाल मई 2023 में समाप्त हो गया था और अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2026 में पूरा हुआ। यही नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में उपाध्यक्ष का पद जुलाई 2019 से खाली है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान है। इसके बावजूद पदों को भरने में मोदी सरकार की सुस्ती सवालों के घेरे में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) में भी उपाध्यक्ष और सदस्य के पद लंबे समय तक खाली रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) में भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) में अध्यक्ष और छह सदस्यों के पद भी दो साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं। यह तो महज कुछ उदाहरण हैं, जबकि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले आयोगों, परिषदों, बोर्डों, अकादमियों और स्वायत्त संस्थाओं में रिक्त पदों की फेहरिस्त कहीं अधिक लंबी है। सवाल यह है कि आखिर कितने ऐसे पद हैं, जिन पर वर्षों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं? कितने संस्थान बिना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के केवल प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं? यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है, उस सरकार की नीतिगत और वैचारिक प्राथमिकताओं को संस्थानों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या यह काम नौकरशाही करेगी या फिर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले वे लोग, जो सरकार की विचारधारा और दृष्टिकोण को समझते हैं? जब भाजपा के नेताओं के पास जिम्मेदारी और अवसर की आस लगाए बैठे कार्यकर्ताओं के बायोडाटा का अंबार लगा है, तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? क्या पार्टी के पास योग्य कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया है? क्या वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे किसी संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जा सके? या फिर सत्ता में आने के बाद पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं की प्रतिभा और जरूरत याद नहीं रहती? चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे करने वाला संगठन आखिर सत्ता में रहते हुए इन खाली पदों को भरने के लिए सक्रिय क्यों नहीं दिखाई देता? चुनाव से पहले रूठों की फिक्र, सत्ता मिलने पर कार्यकर्ता क्यों याद नहीं? देखा जाये तो भाजपा की राजनीति में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। चुनाव से पहले जब किसी राज्य में असंतोष उभरता है, किसी नेता की नाराजगी सामने आती है या कार्यकर्ताओं में निराशा फैलती है तो संगठन के बड़े नेता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। रूठों को मनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। नाराज नेताओं को फोन किए जाते हैं, बैठकें होती हैं और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे किए जाते हैं। लेकिन जब सत्ता हाथ में होती है, तब यही संगठन अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के मामले में सुस्त हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या कार्यकर्ताओं को मनाने का काम केवल चुनाव तक ही सीमित है? क्या चुनाव जीतने के बाद उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है? क्या पार्टी के लिए वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को केवल पोस्टर लगाने, रैलियों में भीड़ जुटाने और चुनाव प्रचार करने तक ही सीमित रखा जाएगा? एक तरफ कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी किसी आयोग, अकादमी या संस्थान में काम करने का अवसर मिले। वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर किसी संस्थान को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे संस्थानों में पद खाली पड़े हैं और नियुक्तियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है? सवाल यह भी उठता है कि क्या भाजपा के पास संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक न्याय, जनजातीय कल्याण, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है? क्या संगठन अपने ही लोगों की प्रतिभा पहचानने में असमर्थ है? या फिर नियुक्तियों की फाइलें सरकार और संगठन के बीच कहीं अटककर रह जाती हैं? अफसरशाही के भरोसे संस्थान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहां? देखा जाये तो किसी संस्थान में सचिव, निदेशक या दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अपनी जगह है। लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सोसाइटी या परिषद के सदस्यों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इन पदों पर ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो संबंधित क्षेत्र का अनुभव रखते हों, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हों और संस्थान को एक व्यापक दृष्टिकोण दे सकें। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले योग्य लोगों को इन संस्थानों में जिम्मेदारी देने की व्यवस्था इसी उद्देश्य से बनाई गई है। सवाल और भी हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों को यह जानकारी नहीं है कि कितने आयोगों और संस्थानों में पद खाली हैं? क्या भाजपा का केंद्रीय संगठन इस मुद्दे पर सरकार से सवाल नहीं करता? क्या पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने कभी यह समीक्षा की कि कितने योग्य कार्यकर्ता वर्षों से जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं? देखा जाये तो मोदी सरकार को सभी मंत्रालयों के अधीन आयोगों, अकादमियों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थाओं में खाली पदों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि कौन-सा पद कब से खाली है और नियुक्ति में देरी की वजह क्या है। बहरहाल, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा केवल सदस्यता के आंकड़ों से साबित नहीं होता। संगठन की असली ताकत तब दिखाई देती है, जब वह अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देता है, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करता है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपता है। अगर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर पार्टी के करोड़ों सदस्यों और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावे का उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या अर्थ रह जाएगा, जो वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? -नीरज कुमार दुबे
Sorry बाबू! दुनिया का सबसे चौंका देने वाला China Affair, ट्रंप सब जानकार भी क्यों थे चुप?
एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग जैसे खरबपतियों के बारे में तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन अगर जेनसन हुआंग की कंपनी इन बड़े-बड़े लोगों को अपने एडवांस चिप्स देना बंद कर दे तो इनकी भी हालत टाइट हो जाएगी। दरअसल आज का जो पूरा टेक एआई सेक्टर है वो एक कंपनी एनवीडिया के इर्द-गिर्द घूमती है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर पर ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी। इनके एडवांस चिप के बिना सारी एआई कंपनीज चाहे वो मेटा, ओपन एआई, एंथ्रोफिक, एक्स सब ठप पड़ जाएंगी और चाइना इन चिप्स को पाने के लिए अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को लांघने के लिए कुछ भी कर सकती है। स्मगलिंग तक भी कर सकती है। सोने जैसे इन चिप्स को स्मगल किया गया है। लेकिन चीन किस हद तक जा सकता है वो पिछले एक हफ्ते में हमें मालूम चल रहा है। चीन ने एआई रेस जीतने के लिए अमेरिका को मात देने के लिए दुनिया के सबसे पुराने हथियार का इस्तेमाल किया है। क्या एनवीडिया के उस मालिक को हनी ट्रैप में फंसाया गया जो कभी रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोता था और आज जिसकी चिप पर चैट जीपीटी से लेकर क्लॉड गूगल, जेमिनाई और दुनिया की सारी एआई चलती है। इस आदमी का नाम है। 41 साल की शादी है। दो बच्चे हैं और नाम पर पहले कभी कोई दाग नहीं रहा। लेकिन फिर एक रोज एक खबर छपती है और 10 दिन के अंदर दफ्तर वालों को चिट्ठी लिखकर उसने माना कि वो अपनी बीवी के साथ बेवफा रहे। एक खूबसूरत लड़की के साथ वो इश्क में रहे। लेकिन जिस लड़की का जिक्र था उस लड़की का नाम चिट्ठी में नहीं आया। अब उस लड़की का नाम ऐलिस हुआंग बताया जा रहा है । अमेरिका की खुफिया एजेंसी उसे चाइना की जासूस बताती है। यह कहती है कि चाइना ने हनी ट्रैप करवाया इसका। चाइना ने एक नई जवान लड़की को इस काम पर लगाया ताकि इस आदमी से जानकारी निकाली जाए और चिप जो है वो चाइना को बिकवाई जाए। हालांकि चाइना कहता है यह सब बेबुनियाद है। अब तक कोई आरोप साबित भी नहीं हुए हैं लेकिन रिश्ता 3 साल तक चला। अब सवाल यह है कि फिर घर में पत्नी को, दफ्तर में लोगों को कहीं पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ? या शक हुआ था? इसे भी पढ़ें: Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang से जुड़े जासूसी विवाद पर Taiwan में नाराजगी कौन है ये ऐलिस हुआंग? अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ऐलिस ने जेनसन को हनी ट्रैप किया था। उसके साथ संबंध बनाए थे और बदले में एनवीडिया के ट्रेड सीक्रेट्स और चाइना के लिए एडवांस चिप्स भी हासिल कर लिए थे। इन खुलासों ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि प्यार और धोखे के साथ-साथ इस पूरे कहानी में करप्शन, एस्पिन, स्टेट क्राफ्ट, ग्लोबल पॉलिटिक्स सारे पहलू शामिल है। जेनसन हुआंग की छवि तो तार-तार हो ही चुकी है। साथ में एनवीडिया के शेयर्स को भी जबरदस्त झटका लगा है। एक पूरी इन्वेस्टिगेशन अब पूरी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इतने बड़े कंपनी के सीईओ को इस बात का इल्म कैसे नहीं हुआ कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। या जेनसन को पता था कि क्या हो रहा है। वो चुपचाप यह करते गया क्योंकि मुनाफा उसके कंपनी को भी हो रहा था। अमेरिकी सरकार भी अब उसे पूछताछ करने के लिए बुला रही है। लेकिन इस अफेयर से भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जेनसन हुआंग के एक चाइनिज स्पाई के साथ चल रहे अफेयर के बारे में कम से कम एक साल पहले मालूम चल चुका था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उल्टा एनवीडिया के शेयर्स ट्रंप ने खुद खरीदे। एक सरकारी एजेंसी ने एनवीडिया के डील्स इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी की। लेकिन नतीजा यह हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन था उसे अचानक बंद कर दिया गया। दरअसल फैक्ट तो यही है किजेनसन हुआंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। इस बात को कोई छुपाता भी नहीं है। तो क्या उन्हें वाइट हाउस से कोई मदद मिली है? अगर इस कहानी के और पहलू सामने आते हैं आने वाले हफ्तों में तो क्या ट्रंप भी इस चाइना अफेयर में फंस सकते हैं? खास करके तब जब डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट और अमेरिकी हाउस दोनों की मेजॉरिटी में है। दोनों को कंट्रोल करती है। क्यों ये शायद दुनिया का सबसे चौंका देने वाला अफेयर है जो हमारे सामने आया है। कौन है ये ऐलिस हुआंग? क्या ये सच्ची में कोई चाइनीस स्पाई है? क्या उसने सच में जेन्सन हुआंग के जरिए एनवीडिया के चिप्स चाइनीस कंपनीज को बेचने का रास्ता क्लियर करवाया? डॉनल्ड ट्रंप ने इसके बारे में जानते हुए भी एक्शन क्यों नहीं लिया? इसे भी पढ़ें: कभी भरी मीटिंग में जेन्सेन हुआंग ने 'डियर इन द हेडलाइट्स' कह उड़ाया था मजाक, अब उन्हीं को रिप्लेस कर बनीं Nvidia की नई बॉस 6 नवंबर को एनवाईटी एक और रिपोर्ट छापती है। इसमें एक मेमो की बात की जाती है। विस्फोट तो इससे होता है। इस मेमो में दिखाया जाता है कि पिछले साल ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पॉलिसी मेकर्स में यह बात का खुलासा हो चुका था। मेमो में लिखा था कि एलेस हंग चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की जासूस है और उसने एनवीडिया के सीईओ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसे रिक्रूट किया गया था। उसे डिप्लॉय किया गया था। उसी दिन फाइनेंसियल टाइम्स में भी एक खुलासा होता है। फाइनेंसियल टाइम्स में कहा जाता है कि एलिस और उसके बिजनेस पार्टनर ने इन्वेस्टर्स को एक एआई डेटा सेंटर डील पिच की थी। लेकिन डील कैसे हो सकती है? क्योंकि एआई डेटा सेंटर में तो इनके चिप्स चाहिए एनवीडिया के। इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अशोर किया कि एनवीडिया के जीपीयूस मिलना उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्होंने अलीबाबा को अपना क्लाइंट भी बताया। ये एक पैटर्न था। एलेस वोंग जसन का नाम लेकर बिजनेस खड़ा कर रही थी। यहां तक कि ताइपे में एक बार में उसने लोगों को चौड़ से कहा कि अगर मैं चाहूं तो जसन वोंग को यहां मैं मिनटों में इस बार के अंदर ला सकती हूं। और होता भी ऐसा है। 40 साल से शादीशुदा जसन वंग की यही हरकतें इस तरीके से बार में फोटोग्राफ्स इन्वेस्टिगेटर्स को अलर्ट करती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अखबार में खुलासा होने के बाद अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देख जसन हंग ने फिर अपनी कंपनी के सारे एंप्लाइजस को एक मेल लिखा और माना। हां वो अपनी पत्नी लोरी मिल्स को उन्होंने चीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार और आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने अपनी पत्नी से बेवफाई की। मेरी हरकतों से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा है। मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं है। मुझे बहुत पछतावा है। इसे भी पढ़ें: Nvidia को बड़ा झटका! Jensen Huang के CEO पद से हटने के बाद शेयरों में भारी गिरावट, वॉल स्ट्रीट पर मंडराया AI Bubble फूटने का खतरा ट्रंप को थी जानकारी? एआई चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के प्रमुख जेनसेन हुआंग और चीनी जासूस एलिस हुआंग के अफेयर को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री माकों रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस साल मई में चीन यात्रा से पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। ट्रम्प को खुफिया मेमो में बताया गया था कि हुआंग के संबंध एक ऐसी महिला से हैं, जिसे अमेरिकी अधिकारी चीनी जासूस मान रहे हैं। इसके बावजूद ट्रम्प हुआंग को बीजिंग गए थे। उन्होंने अलास्का से राष्ट्रपति के साथ एयर फोर्स वन विमान में यात्रा भी की थी। हालांकि, वाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस बीच, अमेरिकी सांसदों ने जनवरी में कांग्रेस के नए सत्र के बाद मामले में विस्तृत जांच के संकेत दिए हैं। इसे भी पढ़ें: देश-दुनिया की बड़ी खबरें: PM Modi का मीडिया से आह्वान, UP में सियासी गठबंधन और खेलों में भारत का परचम हुआंग की बेटी ने ली थी एलिस के साथ पिता की तस्वीर हुआंग के अफेयर से जुड़ा मई 2025 का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। ताइवान की राजधानी ताइपे के एक रेस्टोरेंट में हुए डिनर के इस वीडियो में वह एलिस के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी बेटी मैडिसन दोनों की तस्वीर खींचती दिखाई दे रही हैं। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मैडिसन को उस समय दोनों के रिश्ते की जानकारी थी या नहीं। मैडिसन कंपनी में वरिष्ठ निदेशक के पद पर हैं। विवाद सामने आने के बाद उनका दक्षिण कोरिया दौरा रद्द कर दिया गया है। इसे भी पढ़ें: Nvidia के CEO Jensen Huang की कुर्सी खतरे में, कंपनी के 600 अरब डॉलर डूबे बैन के बावजूद चीनी यूनिवर्सिटी ने खरीदे एनवीडिया के चिप अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन की एक सैन्य संबंधों वाली यूनिवर्सिटी तक एनवीडिया के अत्याधुनिक एच200 चिप पहुंच गए थे। नॉर्थवेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने चीन की एक घरेलू कंपनी के जरिए दो चिप करीब 1.15 करोड़ रुपए में खरीदे। यूनिवर्सिटी चीनी कंपनियों से एच200 चिप वाले सर्वर किराए पर लेकर भी उनका इस्तेमाल कर रही है।
महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आने वाला है। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। चर्चा है कि दो से तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इस बार इस पूरी कवायद के पीछे केवल महिला आरक्षण लागू कराने का मकसद नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। हम आपको याद दिला दें कि इसी साल जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, तब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। सरकार चाहती थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता खुल जाए। लेकिन विपक्ष ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया और 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इसे भी पढ़ें: Women Reservation Bill: संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, 361 वोटों का आंकड़ा जुटाएगी सरकार बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में राजनीतिक हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने देशभर में यह संदेश देने की कोशिश की कि महिला आरक्षण के रास्ते में विपक्ष बाधा बन रहा है। बीजेपी का राजनीतिक नैरेटिव साफ था कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस ऐतिहासिक पहल को रोकने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु तक चुनावी विमर्श में इस मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। असम, पश्चिम बंगाल में भाजपा की अपने बलबूते सरकार बनी तो साथ ही पुडुचेरी में एनडीए की सरकार वापस आ गयी। अब उसी तरह की राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर सामने है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नजरें 2027 के विधानसभा चुनावों पर हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर बन सकता है। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू संसद का गणित है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन हासिल करना अनिवार्य है। सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस बार उसके पास जरूरी संख्या से 15 से 18 वोट अधिक हैं। यानी अप्रैल में जो विधेयक गिर गया था, उसे इस बार पारित कराने का भरोसा सरकार को है। देखा जाये तो अप्रैल में जब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की थी, तब संसद का राजनीतिक गणित आज जैसा नहीं था। उस समय तृणमूल कांग्रेस एकजुट थी और उसके सांसद विपक्ष के साथ खड़े थे। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में विभाजन और उसके अधिकांश सांसदों के नया गुट बनाकर एनडीए के साथ आने से लोकसभा का गणित बदल गया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का भी एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। यानी अप्रैल में जिन दलों और सांसदों को विपक्ष की ताकत माना जा रहा था, नवंबर आते-आते उनमें से कई के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने परिसीमन विधेयक को लेकर डीएमके की चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश की है। बताया जा रहा है कि विधेयक में डीएमके की आपत्तियों का समाधान किया गया है। चूंकि डीएमके अब इंडिया गठबंधन से बाहर आ चुकी है, इसलिए उसके रुख में बदलाव और विधेयक को समर्थन देने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा। इसके अलावा कई अन्य दलों के सांसदों की ओर से क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। यही वजह है कि अप्रैल में जहां सरकार के सामने दो-तिहाई बहुमत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, वहीं नवंबर में वह पहले से कहीं अधिक आश्वस्त दिखाई दे रही है। अगर इन राजनीतिक बदलावों का असर मतदान में दिखाई देता है तो विपक्ष के लिए पिछली बार की तरह विधेयक को रोक पाना आसान नहीं होगा। साथ ही संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान न होना भी इस पूरी रणनीति का अहम संकेत है। मोदी सरकार ने 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित तो कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति से उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं कराया। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलती रही है कि सरकार किसी भी समय संसद की विशेष बैठक बुला सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मौजूदा सत्र को दोबारा बुलाने के लिए नई बैठक की तुलना में कम नोटिस की जरूरत होगी। सत्रावसान नहीं होने के 90 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब चर्चा यह भी है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर ही संसद की विशेष बैठक आहूत की जा सकती है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को संविधान दिवस के राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व के साथ जोड़कर बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। विपक्ष के सामने भी तब एक असहज स्थिति होगी। संविधान और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की बात करने वाले दलों को उसी दिन महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, जिस दिन देश संविधान को अपनाने का उत्सव मनाता है। जाहिर है, मोदी सरकार इस बार केवल विधेयक पारित कराने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि संसद के भीतर बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को चुनावी मैदान में अपने पक्ष में भुनाने की जमीन भी तैयार कर रही है। हम आपको याद दिला दें कि अप्रैल में एनडीए को लोकसभा में 298 वोट मिले थे, जबकि जरूरी संख्या से वह काफी पीछे रह गया था। अब सरकार का दावा है कि उसने दूसरे दलों और सांसदों का समर्थन जुटाने में सफलता हासिल की है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो महिला आरक्षण के साथ परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। देखा जाये तो अगर मोदी सरकार इस बार विधेयक पारित कराने में सफल रहती है तो इसका राजनीतिक फायदा केवल महिला आरक्षण लागू कराने तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने वाले ऐतिहासिक फैसले के रूप में पेश करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। खासतौर पर महिला मतदाताओं के बीच यह संदेश देने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया, बल्कि राजनीतिक सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी निर्णायक कदम उठाया है। लेकिन अगर इस बार भी विधेयक पारित नहीं हो पाया तो बीजेपी के पास विपक्ष को घेरने का एक और मौका होगा। पार्टी यह सवाल उठाएगी कि आखिर महिला आरक्षण के नाम पर सभी दल सार्वजनिक रूप से समर्थन जताते हैं, लेकिन संसद में उसे लागू करने की बारी आती है तो विरोध क्यों शुरू हो जाता है? विपक्ष को फिर महिला विरोधी बताने का राजनीतिक अभियान तेज हो सकता है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी ने अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की है। विधेयक पारित हुआ तो उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा और नहीं हुआ तो विपक्ष को कठघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। हालांकि विपक्ष की चुनौती यह है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन और परिसीमन के विरोध के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति को किस तरह स्पष्ट करता है। क्योंकि बीजेपी इस बार भी दोनों मुद्दों को एक साथ रखकर चुनावी बहस को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगी। साफ है कि संसद का संभावित विशेष सत्र महज विधायी कार्यवाही नहीं है। यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक ताकत आजमाने का एक बड़ा मंच भी बनने जा रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा या नहीं, सवाल यह भी है कि इस लड़ाई के बाद चुनावी मैदान में किसके पास जनता के सामने ले जाने के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा। -नीरज कुमार दुबे
पहले नेता और अफसर ही Honey Trap में फँसते थे, अब कंपनियों के CEO भी होने लगे शिकार!
दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनियों में शुमार NVIDIA के लिए नवंबर 2026 किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा। जिस कंपनी के AI चिप्स पर दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य टिका है, उसके शेयरों में भारी गिरावट ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बार संकट की वजह न तो किसी नए प्रतिस्पर्धी की चुनौती है और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग में कमी। इस तूफान के केंद्र में हैं कंपनी के CEO जेनसन हुआंग, चीन से जुड़े जासूसी के गंभीर आरोप और एक हनीट्रैप की कहानी। मामला इसलिए भी असाधारण है क्योंकि यहां निशाने पर कोई सामान्य कारोबारी नहीं, बल्कि उस कंपनी का मुखिया है जिसके बनाए अत्याधुनिक चिप्स आज अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। हम आपको बता दें कि जेनसन हुआंग का ऐलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी महिला के साथ संबंध चर्चा में आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कथित तौर पर संदेह था कि ऐलिस हुआंग के चीन की खुफिया व्यवस्था से संबंध हैं। वह सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़ी रही थीं। आरोप यह भी है कि उनके कारोबारी नेटवर्क के जरिए अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद करीब 7.5 अरब डॉलर के NVIDIA चिप्स चीन तक पहुंचाने में मदद मिली। इसे भी पढ़ें: Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang से जुड़े जासूसी विवाद पर Taiwan में नाराजगी इस विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब NVIDIA के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू की। अमेरिकी जांच एजेंसियों की दिलचस्पी भी इस मामले में बढ़ी। अमेरिकी राजनीति में चिप निर्यात पर पहले से जारी बहस के बीच यह सवाल उठने लगा कि कहीं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर कंपनी का शीर्ष नेतृत्व ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिम में तो नहीं आ गया? विवाद सामने आने के बाद NVIDIA के शेयरों में करीब 9.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दो कारोबारी सत्रों में कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 430 अरब डॉलर घटने की खबर आई। इसके बाद संकट और गहराया और 12 नवंबर को जेनसन हुआंग के इस्तीफे की खबर सामने आई। कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस कहानी का असली महत्व सिर्फ एक CEO के विवाद में नहीं छिपा है। इसके पीछे चिप्स की वह वैश्विक लड़ाई है, जिसमें तकनीक अब सीधे कूटनीति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का हथियार बन चुकी है। चिप्स क्यों बन गए हैं कूटनीतिक हथियार? देखा जाये तो आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की अहमियत तेल और परमाणु तकनीक से कम नहीं है। लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइलों, सैटेलाइट, सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर महत्वपूर्ण तकनीक के पीछे चिप्स की ताकत है। जिस देश के पास अत्याधुनिक चिप्स और उन्हें बनाने की तकनीक पर नियंत्रण होगा, उसके पास भविष्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता भी होगी। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को अत्याधुनिक AI चिप्स की आपूर्ति पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार ऐसे प्रतिबंधों से बचने और अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में NVIDIA जैसी कंपनी सिर्फ एक कारोबारी प्रतिष्ठान नहीं रह जाती, बल्कि वह अमेरिकी सामरिक हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। जेनसन हुआंग का मामला इस बात का उदाहरण है कि किसी कंपनी के CEO का निजी जीवन भी किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। अगर किसी कारोबारी को व्यक्तिगत संबंधों के जरिए प्रभावित किया जा सके तो उसके फैसलों, संपर्कों और कंपनी की रणनीति तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। हनीट्रैप: जासूसी की पुरानी तकनीक, नए निशाने वैसे इस प्रकार की जासूसी का खेल कोई नई रणनीति नहीं है। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ की KGB और पूर्वी जर्मनी की स्टासी जैसी एजेंसियां भी आकर्षण और प्रेम संबंधों के जरिए महत्वपूर्ण लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कुख्यात थीं। सिंगापुर के राजनयिक अधिकारी एलन वी खेंग सून का मामला इसका चर्चित उदाहरण है। 1980 में उन्हें सोवियत एजेंट के साथ संबंधों और ब्लैकमेल के जरिए गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में दस साल की सजा हुई थी। ताइवान के सेना के जनरल लो सिएन-चे को भी चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में 2011 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उनके मामले में भी हनीट्रैप की भूमिका की चर्चा हुई थी। फ्रांस के राजनयिक बर्नार्ड बोरसिकोट का मामला तो जासूसी की दुनिया के सबसे विचित्र प्रकरणों में गिना जाता है। 1964 में बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी ओपेरा कलाकार शी पेई पु से हुई थी। करीब दो दशक तक चले संबंधों में बोरसिकोट को यह विश्वास दिलाया गया कि शी एक महिला हैं और उनका एक बच्चा भी है। इस दौरान बोरसिकोट ने फ्रांस के गोपनीय राजनयिक दस्तावेज साझा किए। 1983 में मामला खुला और 1986 में दोनों को जासूसी का दोषी ठहराया गया था। साथ ही अमेरिका में भी चीनी खुफिया गतिविधियों को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। चीनी नागरिक फांग फांग के अमेरिकी नेताओं और राजनेताओं से संपर्क बनाने के प्रकरण ने अमेरिकी राजनीति में काफी हलचल मचाई थी। हालांकि, उनके खिलाफ जासूसी का कोई आपराधिक आरोप साबित नहीं हुआ। बहरहाल, NVIDIA प्रकरण की सबसे बड़ी सीख यही है कि अब जासूसी का निशाना सिर्फ सैन्य अधिकारी, राजनयिक या सरकारी गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के CEO, उनके कारोबारी नेटवर्क और उनकी निजी कमजोरियां भी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हो सकती हैं। AI के दौर में चिप्स पर जिसका नियंत्रण होगा, वह भविष्य की ताकत को प्रभावित करेगा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में दुनिया की तकनीकी कंपनियां जासूसी और भू-राजनीतिक संघर्ष का नया युद्धक्षेत्र बनने जा रही हैं? -नीरज कुमार दुबे
मुंबई : प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर 3,683 पर पहुंचा
नई दिल्ली, शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में इस साल दिवाली के 11 दिनों के दौरान कुल 3,683 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 3,668 रजिस्ट्रेशन से 0.4 प्रतिशत अधिक है।
'अपने देश की मिट्टी पर मरना पसंद करूंगी': खतरों के बावजूद बांग्लादेश लौटने पर अडिग शेख हसीना (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)
पुनः राजनीति का केंद्र बिंदु बनती अयोध्या
उच्चतम न्यायलय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर दिव्य-भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है।अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज़ बुक में स्थान बना चुका है।अयोध्या विश्व के पर्यटन मानचित्र पर चमक रही है।अयोध्या की आर्थिकी में नए स्तर पर पहुँच चुकी है। चिर पुरातन अयोध्या पौराणिक मान्यताओं और आधुनिक विकास के समन्वय का प्रतीक बन गई है। इतने वर्षों में अयोध्या और अयोध्या से जुड़ा बहुत कुछ बदल गया है जो नहीं बदला है वो है अयोध्या को लेकर राजनीति का तापमान। वैसे तो राम मंदिर और अयोध्या को लेकर भाजपा तथा उसके विरोधी दलों में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं किन्तु अब कारसेवकों पर गोलियां चलाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने की बात कहकर अयोध्या के नाम पर सियासत को नया रंग देने का दांव चला है। अखिलेश लम्बे समय से फैजाबाद की लोकसभा सीट पर सपा की जीत को ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं। सपा मुखिया अयोध्या को लेकर ऐसे चुनावी वादे कर रहे हैं कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए, वो अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, जो योगी जी पहले ही बना चुके हैं। सरकार बनने पर राम मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित जमीन घोटाले की जांच कराने की घोषणा कर रहे हैं, जो पहले से ही चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा मुखिया पर हमलावर होना स्वाभाविक ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर ही सपा मुखिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह पहले पूर्व में किए गए पापों के लिए माफी मांगे और फिर अयोध्या आयें। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav ने नहीं दिया भाव तो Owaisi और Chandrashekhar Azad ने उतारी गठबंधन की नाव, वोटकटवों का गठजोड़ क्या सीटें भी जीत पायेगा? अयोध्या के संत समाज ने भी सपा मुखिया से माफी मांगने की अपील करते हुए कहा है कि माफी मांगे बिना अखिलेश को अयोध्या की पंचकोसी की शास्त्ऱीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कारसेवकों के बलिदान की अनदेखी नहीं का जी सकती। संतों ने रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलवाने और संतो पर लाठीचार्ज कराने की घटनाओं पर सपा नेतृत्व से जवाब मांगा है। संतों का कहना है कि उन्हें अखिलेश के अयोध्या आने, रामलला के दर्शन करने या सरयू में स्नान करने पर आपत्ति नहीं है लेकिन कारसेवकों के बलिदान को अनदेखी कर उनका स्वागत नहीं किया जा सकता। अयोध्या आने से पहले उन्हें कारसेवकों के परिजनों से माफी मांग कर प्रायश्चित करना चाहिए। संत समाज ने सपा मुखिया के प्रस्तावित दौरे को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह पहले अपना पक्ष स्पष्ट करें। सुभासपा नेता ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सपा मुखिया अयोध्या, मथुरा काशी तो गए लेकिन कभी प्रभु श्रीराम, काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण के दर्शन तक नहीं किए। सपा मुखिया को छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। सपा मुखिया पीडीए पर बहुत बल दे रहे हैं अतः उन्हें यह तथ्य भली भांति पता होना चाहिए कि पीडीए समाज ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जिन रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं उनमें अधिकांशतः पीडीए समाज के ही लोग थे। सपा के पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीडीए को एक नया अर्थ देते हुए पी को पहले, डी को दर्शन और ए को आशीर्वाद बताते हुए पीडीए अर्थात आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लिखा है। सपा मुखिया द्वारा पीडीए के पारपंरिक राजनीतिक समीकरण को आस्था और दर्शन के साथ जोड़ने की इस रणनीति को पीडीए समाज के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की दष्टि से देखा जा रहा है। भारी राजनीतिक दबाव पड़ने के बाद सपा मुखिया बयान दे रहे हैं कि ”भगवान सबके हैं” वह अयोध्या, मथुरा, काशी केदारेश्वर सभी जगह जाएंगे। राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है कि सपा हिंदुत्व की लहर के कारण असहज है। एक ओर सपा मुखिया अयोध्या जाने का ऐलान करते हैं वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी के डर से जेल में आजम खान से मिलने जाते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या आने की बात कही वहीं उनकी प्रमुख सहयोगी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अंग्रेजी समाचार पत्र गार्जियन को दिए गए साक्षात्कार में कहा है कि जब छह दिसंबर1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तो उस दृश्य को टीवी पर देखकर वे खूब रो रही थीं, ऐसा जी जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। सपा मुखिया के क्या विचार हैं? छह दिसंबर 1992 की घटना के बाद जिस प्रकार से भयावह दंगे हुए और शहर -शहर कर्फ्यू लगा दिया गया क्या सपा मुखिया अपने पूर्वजों के उन कृत्यों के लिए माफी मांगेंगे? सपा मुखिया 30 अक्टूबर तथा दो नवम्बर 1990 की घटनाओं पर स्वयं तो चुप हैं किंतु उनके सांसद उस वीभत्स कृत्य पर बयानबाजी कर रहे हैं। सपा सांसद एस.पी. सिंह पटेल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो कदम उठाया था वह बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि जब कारसेवक जबरदस्ती कर रहे थे तो उन्हें रेाकने के लिए सरकार ने गोली चलवाई। सपा सांसद सनातन पांडेय और सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी भी कारसेवकों के नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यही माना जाएगा कि सपा मुखिया निहित राजनैतिक स्वार्थ के लिए अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। सपा मुखिया को लग रहा है कि जनमानस पुरानी घटनाओं को भूल जाता है और मात्र अयोध्या जाकर उनको रिझाया जा सकता है।सपा के शासनकाल में रामभक्तों व सनातन हिंदू समाज पर वीभत्स अत्याचार हुए हैं। रामभक्तों पर गोली चलाने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा था, रामायण व सुंदर कांड के पाठों का आयोजन भी अपराध हो गया था। वास्तव में सपा प्रदेश की राजनीति में अपने जातिगत विस्तार के लिए बैचेन है क्योंकि उसको भी लगता है केवल मुस्लिम तुष्टिकरण से सात पाना अब आसान नहीं रहा और इसीलिए,“मैं भी सनातनी” का ढोंग करने पर मजबूर हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का विरोध करती आ रही सपा के मुखिया का जब अयोध्या दर्शन की बात करें तो इसको निरा राजनीतिक स्वांग ही माना जाएगा। - मृत्युंजय दीक्षित
अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर बुलडोजर एक्शन पर दिलीप घोष बोले, 'गैरकानूनी निर्माण सब जगह टूट रहा है'
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केरल के राज्यपाल ने लियोनेल मेसी मामले में पूर्व वामपंथी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी
केरल के राज्यपाल ने लियोनेल मेसी मामले में पूर्व वामपंथी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच उसके सबसे बड़े सामरिक प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले देश एक ही मंच पर जुटने जा रहे हैं। मनीला में होने वाला यह जमावड़ा बीजिंग के लिए निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की यात्रा पर रहेंगे, जहां 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी होगी। इस दौरान क्वॉड नेताओं की संभावित शिखर बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय मुलाकात और आसियान के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। देखा जाये तो एक ही मंच पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख देशों के नेतृत्व की मौजूदगी हिंद-प्रशांत के बदलते शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारत के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने, चीन की विस्तारवादी रणनीति के सामने क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और वैश्विक कूटनीति में भारत की निर्णायक भूमिका प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रही है। इस यात्रा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनीला में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के दौरान क्वॉड नेताओं की शिखर बैठक भी प्रस्तावित है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता मनीला में मुलाकात करेंगे। यह 2024 के बाद क्वॉड नेताओं की पहली बैठक होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली क्वॉड समिट होगी। यानी करीब दो वर्षों के अंतराल के बाद चारों देशों के शीर्ष नेतृत्व को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों और साझा हितों पर सीधे बातचीत का अवसर मिलेगा। इसे भी पढ़ें: पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल क्वॉड की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत, दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां, समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता जैसे सवाल लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं। ऐसे में मनीला में होने वाली बैठक से इस साझेदारी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह होगी कि इस बैठक में केवल राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक ढांचे के विकास से जुड़े ठोस परिणामों पर भी चर्चा हो सकती है। ट्रंप से मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक और बड़ा आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की मनीला यात्रा की पुष्टि की है। वह 17 नवंबर को आसियान-अमेरिका विशेष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की संभावनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। माना जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात केवल औपचारिक कूटनीतिक संवाद नहीं होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते, टैरिफ, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और हिंद-प्रशांत की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर शीर्ष स्तर पर बातचीत की आवश्यकता है। खास तौर पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत के संदर्भ में यह मुलाकात महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर मनीला में मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक होती है तो इससे दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद को नई गति मिल सकती है। साथ ही क्वॉड समिट और द्विपक्षीय बैठक का एक ही यात्रा में होना भारत की कूटनीतिक स्थिति को और महत्वपूर्ण बनाएगा। आसियान के नेताओं के साथ भी होगी महत्वपूर्ण बातचीत साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आसियान के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं। फिलीपींस इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। भारत के लिए ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इन देशों के नेताओं के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क जैसे विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। विभिन्न आसियान नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के कार्यक्रम पर भी काम चल रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। भारत लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित रखने के बजाय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी नीति का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल: भारत की रक्षा कूटनीति का सबसे बड़ा चेहरा इसके अलावा, इस यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहने वाला है। खास तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर सबकी निगाहें रहेंगी। हम आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। फिलीपींस लगभग पांच अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियां और करीब 60 मिसाइलें खरीद सकता है। संभावित सौदे का मूल्य 700 से 800 मिलियन डॉलर आंका गया है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने भी स्पष्ट किया है कि उनका देश भारत से और अधिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियां हासिल करना चाहता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों को अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीकी बदलावों की सूची भी सौंपी है। यह सौदा भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। 2022 में फिलीपींस ने 37.5 करोड़ डॉलर में तीन ब्रह्मोस बैटरियों की खरीद का समझौता किया था। अब यदि दूसरा बड़ा समझौता होता है तो यह भारत के रक्षा निर्यात के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही चीन के लिहाज से भी यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों का सामना कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें उसकी तटीय रक्षा और समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकती हैं। भारत इस तरह अपने रणनीतिक साझेदार को अत्याधुनिक रक्षा क्षमता उपलब्ध करा रहा है। यह भारत की रक्षा कूटनीति में आए बड़े बदलाव का संकेत है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि मित्र देशों को आधुनिक रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण निर्यातक बन रहा है। सैन्य सैटेलाइट: भारत के लिए खुल रहा सहयोग का नया मोर्चा साथ ही इस यात्रा का एक ऐसा पहलू भी है, जो ब्रह्मोस मिसाइलों जितना ही महत्वपूर्ण है। यह पहलू है अंतरिक्ष तकनीक और सैन्य सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत और फिलीपींस के बीच संभावित सहयोग। हम आपको बता दें कि 5 नवंबर को फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग में कहा था कि उनके देश के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के लिए सैटेलाइट अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। इस परियोजना में भारत एक महत्वपूर्ण संभावित साझेदार हो सकता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया था। इसी विषय को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सवाल उठाया था। सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सैटेलाइट, अंतरिक्ष तकनीक और समुद्री निगरानी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है? इस पर विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का उल्लेख किया। देखा जाये तो यह जवाब अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत के पास इसरो के माध्यम से सैटेलाइट निर्माण, प्रक्षेपण, संचार और रिमोट सेंसिंग की मजबूत क्षमताएं हैं। फिलीपींस को अपनी समुद्री सीमाओं, द्वीपों और सामरिक ठिकानों की निगरानी के लिए आधुनिक अंतरिक्ष आधारित तकनीक की जरूरत है। भारत के साथ सहयोग इस जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखा जाये तो यहां भारत के लिए अवसर केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है। यदि भारत फिलीपींस के सैन्य सैटेलाइट कार्यक्रम में भागीदार बनता है तो दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी अंतरिक्ष कूटनीति को भी बड़ा विस्तार मिलेगा। रक्षा सहयोग का यह नया आयाम आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को और गहरा कर सकता है। चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मनीला का यह सम्मेलन? दूसरी ओर, इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक संदर्भ चीन है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और समुद्री गतिविधियों का विस्तार कर रहा है, जबकि फिलीपींस अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और आधुनिक सैन्य क्षमताएं जुटा रहा है। इसी बीच दक्षिण चीन सागर के लिए आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित Code of Conduct पर बातचीत भी अभी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंची है। फिलीपींस की अध्यक्षता में यह मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। हम आपको बता दें कि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। फिलीपींस के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी इस नीति को वास्तविक मजबूती देती है। साथ ही क्वॉड की बैठक, ब्रह्मोस मिसाइलों की संभावित अतिरिक्त खरीद और सैन्य सैटेलाइट सहयोग की संभावनाएं एक साथ देखें तो साफ होता है कि भारत हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका को व्यापक बना रहा है। यह केवल कूटनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी के जरिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता का प्रदर्शन है। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष फिलीपींस में रहने वाला भारतीय समुदाय भी है। फिलीपींस में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और भारतीय पेशेवर रहते हैं। वहां भारतीय समुदाय ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद और उन्हें संबोधित करने के कार्यक्रम को भी शामिल करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। यदि ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है तो प्रधानमंत्री को भारत और फिलीपींस के बीच लोगों के स्तर पर संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मोदी की विदेश यात्राओं में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद हमेशा एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने देश के नेतृत्व से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है और भारत की सांस्कृतिक तथा आर्थिक पहुंच को भी मजबूती मिलती है। भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार हम आपको यह भी याद दिला दें कि अगस्त 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके साथ ही 2025-2029 के लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना भी अपनाई गई थी। इस कार्ययोजना में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विशेष महत्व दिया गया है। सितंबर 2026 में राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में भी दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। फिलीपींस ने भारत की अगुवाई वाले Coalition for Disaster Resilient Infrastructure यानी CDRI में शामिल होने का फैसला भी किया है। इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक व्यापक रणनीतिक ढांचे में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मनीला यात्रा इस साझेदारी को जमीन पर उतारने का अवसर बनेगी। मोदी की कूटनीति का बहुआयामी प्रदर्शन इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति के कई आयाम एक साथ दिखाई देंगे। एक तरफ फिलीपींस के साथ रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग को विस्तार देने का अवसर होगा, दूसरी तरफ क्वॉड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक समन्वय मजबूत करने का मंच मिलेगा। ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक, आसियान नेताओं के साथ अलग-अलग मुलाकातें और प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद इस यात्रा के प्रभाव को और व्यापक बना सकते हैं। देखा जाये तो भारत के लिए यह यात्रा केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर नहीं है। यह अपनी रक्षा तकनीक का अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ाने, चीन की बढ़ती सामरिक चुनौती के बीच क्षेत्रीय साझेदारों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान को स्थापित करने का मौका है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सैन्य सैटेलाइट तक, क्वॉड से लेकर आसियान तक और ट्रंप से संभावित मुलाकात से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं के साथ संवाद तक, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की बहुआयामी विदेश नीति का बड़ा प्रदर्शन बनने जा रही है। बहरहाल, मनीला में होने वाली बैठकों का असर केवल तीन दिनों के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा। यहां बनने वाले सामरिक और कूटनीतिक समीकरण आने वाले वर्षों में हिंद-प्रशांत की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए यह अपनी ताकत, तकनीक, विश्वसनीयता और रणनीतिक महत्व को स्थापित करने का एक बड़ा अवसर है। साथ ही चीन के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि हिंद-प्रशांत में भारत अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। -नीरज कुमार दुबे
यूरोप का 'अरबीकरण' क्या है? इससे यूरोपीय देशों में बेचैनी क्यों है? इसके कारण और निवारण को समझिए
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे यूरोपीय यानी पश्चिमी लोकतंत्र का आदर्शवाद अब हांफने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का कहना है कि यूरोप का 'अरबीकरण' आज यूरोप की राजनीति, आव्रजन नीति, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक एकीकरण से जुड़ी एक विवादास्पद बहस बन चुका है। इससे पूरी दुनिया चिंतित हो उठी है। हालांकि, इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। अरबीकरण कोई आधिकारिक जनसांख्यिकीय या राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक समूह यूरोप में अरब मूल के लोगों, अरबी भाषा, इस्लामी सांस्कृतिक प्रभाव और मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका से आए प्रवासियों की बढ़ती उपस्थिति व उनकी आक्रामकता के संदर्भ में करते हैं। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत लेकिन अरब मूल का होना और मुस्लिम होना एक ही बात नहीं है। सभी अरब मुस्लिम नहीं हैं और सभी मुस्लिम अरब मूल के नहीं हैं। इसी तरह, किसी देश में प्रवासियों की संख्या बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि वहां की मूल संस्कृति समाप्त हो रही है। इसलिए इस विषय को तीन अलग-अलग पहलुओं से समझना जरूरी है:- एक, जनसांख्यिकीय बदलाव: यूरोप की आबादी में विदेशी मूल के लोगों का अनवरत अनुपात बढ़ना। दो, सांस्कृतिक बदलाव: भाषा, खानपान, पहनावे, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक परंपराओं में विविधता बढ़ना। तीन, राजनीतिक बदलाव: आव्रजन, राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता, सुरक्षा और नागरिकता को लेकर राजनीतिक बहस तेज होना। सर्वप्रथम सवाल यह है कि आखिर यूरोप में अरबीकरण की चर्चा क्यों बढ़ी? तो जवाब होगा कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं:- एक, मध्य-पूर्व और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर पलायन: सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसके प्रमुख कारण रहे हैं: सीरिया और इराक में युद्ध तथा गृहयुद्ध। लीबिया और सूडान में राजनीतिक अस्थिरता। आतंकवादी संगठनों और सशस्त्र संघर्षों का खतरा। रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश। राजनीतिक उत्पीड़न और शरण की आवश्यकता। विशेषकर 2015-16 के शरणार्थी संकट ने यूरोप की आव्रजन नीति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। दो, यूरोप की घटती जन्मदर और बुजुर्ग होती आबादी चिंता की सबब: यूरोप के अनेक देशों में जन्मदर कम है और बुजुर्गों का अनुपात बढ़ रहा है। इससे कामकाजी उम्र के लोगों की आवश्यकता बढ़ती है। इसीलिए यूरोपीय देशों ने श्रमिकों को विदेशों से बुलाया। स्वास्थ्य सेवाओं में विदेशी कर्मचारियों को अवसर दिए। निर्माण, परिवहन, कृषि और उद्योगों में प्रवासियों को रोजगार दिया। उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों के लिए रास्ते खोले। इसका अर्थ यह भी है कि यूरोप में प्रवासन केवल शरणार्थियों के कारण नहीं हुआ। आर्थिक और श्रम संबंधी आवश्यकताएं भी इसकी बड़ी वजह बनी हैं। तीन, पारिवारिक पुनर्मिलन की इजाजत मिली: पहले रोजगार या शरण के आधार पर यूरोप पहुंचे लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों को भी कानूनी शर्तों के अंतर्गत वहां आने का अवसर मिला। इससे कुछ प्रवासी समुदायों की आबादी और सामाजिक उपस्थिति बढ़ी। चार, औपनिवेशिक इतिहास और पुराने संबंध को तरजीह दी गई: फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों के मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उदाहरण के लिए: फ्रांस के अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के साथ पुराने संबंध हैं। ब्रिटेन के विभिन्न मध्य-पूर्वी देशों के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध हैं।बेल्जियम और नीदरलैंड में उत्तरी अफ्रीकी मूल के प्रवासी समुदायों की पुरानी उपस्थिति रही है। लिहाजा भाषा, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक संबंधों ने इन देशों की ओर प्रवासन को प्रभावित किया। पांच, भौगोलिक निकटता और समुद्री मार्ग ने उन्हें करीब आने का मौका दिया: भूमध्य सागर के रास्ते उत्तरी अफ्रीका से इटली, स्पेन और ग्रीस पहुंचना प्रवासन का एक प्रमुख मार्ग रहा है। तुर्किये से ग्रीस और बाल्कन क्षेत्र के रास्ते भी लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसलिए दक्षिणी यूरोप के देश प्रवासन के दबाव से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि आखिर आंकड़े क्या चुगली करते हैं?: यूरोपीय संघ के आधिकारिक सांख्यिकी कार्यालय Eurostat के 2026 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में 2024 का प्रवासन लगभग 60 लाख है। इनमें गैर-EU देशों से आए लगभग कुल आप्रवासी 42 लाख हैं। वहीं, 9.13 लाख लोग पहली बार शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं, 1.86 लाख सीरियाई नागरिकों को जारी निवास परमिट पहले से ही मौजूद है। यहां पर स्पष्ट कर दें कि ये सभी प्रवासी हैं, केवल अरब मूल के लोग नहीं हैं। 2024 में यूरोपीय संघ में लगभग 60 लाख लोग आए। इनमें 74 प्रतिशत गैर-EU देशों से थे। सीरिया, मोरक्को और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर पूरे यूरोप के अरबीकरण का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके लिए अरब मूल, राष्ट्रीयता, जन्मस्थान और धर्म के अलग-अलग आंकड़ों की जरूरत है। तीसरा सवाल है कि यूरोपीय देश इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? तो जवाब है कि यहां 'इससे बचने' का अर्थ समझना जरूरी है। यूरोपीय सरकारें आधिकारिक तौर पर अरब लोगों या इस्लाम को रोकने की एक साझा नीति नहीं चला रही हैं। उनकी नीतियों का घोषित उद्देश्य अनियमित आव्रजन को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय कानूनों का पालन कराना, सामाजिक एकीकरण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अलग-अलग देशों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-एक, फ्रांस, फ्रांसीसी भाषा और राष्ट्रीय मूल्यों पर जोर: फ्रांस में आव्रजन और राष्ट्रीय पहचान को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। लिहाजा फ्रांस ने कतिपय प्रमुख कदम उठाए हैं। उसने विदेशियों के लिए फ्रांसीसी भाषा सीखने पर जोर दिया है। नागरिक शिक्षा और फ्रांसीसी गणतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी है।बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए भाषा और नागरिकता संबंधी परीक्षा की शर्तें कायम की है। सार्वजनिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लागू किया है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2026 से बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए सामान्यतः A2 स्तर की फ्रांसीसी भाषा दक्षता और नागरिक परीक्षा में सफलता का प्रमाण आवश्यक किया गया है। दो, डेनमार्क: समानांतर समाज को रोकने की नीति लागू की गई: डेनमार्क ने प्रवासी समुदायों के सामाजिक एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए उसने निम्नलिखित प्रमुख कदम हैं:- डेनिश भाषा सीखने की अनिवार्यता से जुड़ी व्यवस्थाएं। रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर। नागरिकता के लिए भाषा और नागरिक ज्ञान की परीक्षाएं। कुछ आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक अलगाव कम करने के लिए विशेष नीतियां। शरणार्थियों के पुनर्वास और वापसी से जुड़ी सख्त व्यवस्थाएं। डेनमार्क की नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे समानांतर समाजों के विकास को रोकना है, जहां समुदाय मुख्यधारा के समाज से बहुत कम संपर्क रखते हों। तीन, जर्मनी: सीमा नियंत्रण और शरणार्थियों की जांच कड़ी करना: जर्मनी ने 2015 के शरणार्थी संकट के बाद आव्रजन प्रबंधन को लेकर अपनी नीतियों में कई बदलाव किए हैं। इसके प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:- सीमा पर जांच और पहचान सत्यापन। शरण आवेदन का शीघ्र निस्तारण। जिन लोगों को शरण का कानूनी अधिकार नहीं मिलता, उनकी वापसी की प्रक्रिया तेज करना। अवैध प्रवासन और मानव तस्करी पर नियंत्रण।शरणार्थियों को रोजगार और भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से समाज से जोड़ना। 2026 में लागू यूरोपीय साझा शरण प्रणाली के तहत जर्मनी भी एकीकृत जांच और सीमा प्रक्रिया अपना रहा है। चार, स्वीडन: पारिवारिक आव्रजन पर सख्ती: स्वीडन ने भी आव्रजन नीति को अधिक नियंत्रित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं: परिवार के पुनर्मिलन के लिए कुछ पात्रता शर्तों को कड़ा करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता और आवास संबंधी शर्तों पर जोर। कुछ श्रेणियों में निवास परमिट प्राप्त करने के अवसर सीमित करना। शरण और निवास संबंधी नियमों की समीक्षा। उदाहरण के लिए, 2023 में पारिवारिक आव्रजन की कुछ शर्तें सख्त की गईं। 2026 में स्वीडिश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए और कठोर प्रस्तावों पर भी काम किया है। चौथा सवाल है कि आखिर पूरे यूरोपीय संघ की साझा रणनीति क्या है? तो जवाब होगा कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है यूरोपीय संघ का Pact on Migration and Asylum. यह समझौता 2024 में अपनाया गया और 12 जून 2026 से इसके नियम लागू हो गए। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं: एक, सीमा सुरक्षा के तौर पर अवैध रूप से आने वालों का पंजीकरण और पहचान जांच। दो, सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जांच। तीन, शरण प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण। चार, अवैध प्रवासन के मद्देनजर पात्रता न रखने वालों की वापसी। पांच, जिम्मेदारी के नजरिए से सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों के प्रबंधन में सहयोग स्थापित करना। छह, मानव तस्करी की जानकारी मिलते ही तस्करी करने वाले नेटवर्क पर त्वरित कार्रवाई। सात, डेटा प्रबंधन के रूप में Eurodac प्रणाली के माध्यम से पहचान और आव्रजन रिकॉर्ड। इसमें कुछ श्रेणियों के आवेदकों के लिए सीमा पर ही त्वरित शरण प्रक्रिया का प्रावधान है। साथ ही मानवाधिकारों और कानूनी अपील के अधिकार की सुरक्षा भी रखी गई है। अक्टूबर 2026 में यूरोपीय संघ ने उन लोगों की वापसी के लिए नए नियम भी अपनाए जिन्हें वहां रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। पांचवां सवाल है कि यूरोप के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? तो जवाब होगा कि आव्रजन के मुद्दे पर यूरोपीय समाज में कुछ प्रमुख चिंताएं सामने आई हैं:- एक, सांस्कृतिक पहचान: कुछ नागरिकों को चिंता है कि तेजी से बदलती जनसांख्यिकी से उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। दो, सामाजिक एकीकरण: कुछ स्थानों पर प्रवासी समुदायों और स्थानीय आबादी के बीच भाषा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संपर्क की कमी दिखाई देती है। तीन, धार्मिक कट्टरता: कुछ चरमपंथी संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि किसी धर्म के सभी अनुयायियों को कट्टरपंथ से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। चार, आर्थिक दबाव: आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की व्यवस्थाओं पर अधिक आबादी के कारण दबाव पड़ सकता है। इसका स्तर प्रत्येक देश और क्षेत्र में अलग-अलग है। पांच, राजनीतिक ध्रुवीकरण: आव्रजन का मुद्दा दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दलों के राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वहीं मानवाधिकार संगठन शरणार्थियों के अधिकारों और भेदभाव से सुरक्षा पर जोर देते हैं। छठा सवाल है कि क्या यूरोप अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने में सफल होगा? तो जवाब होगा कि इस प्रश्न का कोई निश्चित या एकतरफा उत्तर नहीं है। इसे कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के आधार पर समझना चाहिए। चूंकि यूरोप के सामने दोहरी जिम्मेदारी है: एक, अपनी भाषा, ऐतिहासिक विरासत, लोकतांत्रिक संस्थाओं, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखना। और दूसरा वैध प्रवासियों, शरणार्थियों और अलग-अलग धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएं हो सकती हैं: आव्रजन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम। अवैध प्रवेश और मानव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण। स्थानीय भाषा और नागरिक मूल्यों की शिक्षा। रोजगार और शिक्षा में समान अवसर। कट्टरपंथी गतिविधियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून और संवैधानिक अधिकार। प्रवासी समुदायों और स्थानीय समाज के बीच संवाद। सातवां सवाल है कि भारत के लिए इसमें क्या संदेश है? तो जवाब होगा कि यूरोप का अनुभव भारत के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सबक प्रस्तुत करता है। चूंकि यूरोप का अनुभव, भारत के लिए प्रासंगिकता बन चुकी है, इसलिए निम्न पहलुओं पर लापरवाही घातक साबित होगी:- एक, आव्रजन का नियंत्रण: सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण। दो, भाषा का महत्व: भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तीन, सामाजिक एकीकरण: विविध समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव स्थापित करना जो मुश्किलों भरा लक्ष्य है। चार, समान कानून: संविधान और कानून का निष्पक्ष पालन। पांच, राष्ट्रीय पहचान: राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। छह, सुरक्षा व्यवस्था: आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध कानूनसम्मत कार्रवाई। वास्तव में, यूरोप में एक बड़ा जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसे केवल 'अरबीकरण' कहना इस जटिल परिवर्तन को बहुत सीमित नजरिये से देखना होगा। यूरोपीय देशों की मौजूदा नीतियों से स्पष्ट है कि वे अनियंत्रित आव्रजन, सामाजिक अलगाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। असल चुनौती यह है कि यूरोप अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए बहुसांस्कृतिक समाज में लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और कानून का शासन कैसे बनाए रखता है? भारत के लिए भी यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है—सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक व्यवस्था और कानून की सर्वोच्चता से कोई समझौता न हो। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल
अमेरिकी अदालत द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल तथा अन्य भारतीय अधिकारियों को समन जारी करने की प्रक्रिया ने भारत-अमेरिका संबंधों के सामने एक गंभीर कूटनीतिक और कानूनी प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल किसी व्यक्ति के आरोपों या अदालत की सामान्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के सम्मान का प्रश्न भी है। पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ’’किसी अदालत द्वारा समन जारी किया जाना आरोपों के सही होने या किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता।’’ अमेरिकी न्यायालय में पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में लगाए गए आरोपों को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनाई गई प्रक्रिया और उसके संभावित कूटनीतिक प्रभाव क्या हैं। पन्नू लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है। भारत ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है और उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के विरुद्ध अमेरिकी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करना स्वाभाविक रूप से भारत के लिए संवेदनशील विषय है। भारत की चिंता केवल आरोपों तक सीमित नहीं है; चिंता यह भी है कि विदेश में बैठा कोई भारत-विरोधी तत्व किसी विदेशी न्यायिक व्यवस्था को भारत के विरुद्ध राजनीतिक दबाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल न कर सके। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगाकृ’’अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अमेरिकी सरकार की विदेश नीति एक ही बात नहीं हैं।’’ यदि किसी व्यक्ति को अमेरिकी कानून के तहत मुकदमा दायर करने का अधिकार है, तो अदालत उस पर विचार कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि अमेरिकी सरकार उन आरोपों से सहमत है। इसी प्रकार अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा किसी न्यायिक दस्तावेज को राजनयिक माध्यम से भारतीय दूतावास तक पहुंचाना अपने आप में आरोपों की पुष्टि नहीं करता। वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत फिर भी भारत की आपत्ति का महत्व कम नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ’’कानूनी प्रक्रिया और राजनयिक मर्यादा दोनों साथ-साथ चलती हैं।’’ किसी विदेशी सरकार या उसके वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायिक दस्तावेज तामील कराने के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। भारत का यह कहना उचित है कि विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित भारतीय केंद्रीय प्राधिकरण और विधिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश होती है, तो वह केवल तकनीकी भूल नहीं रह जाती, बल्कि संप्रभुता और पारस्परिक सम्मान का प्रश्न बन जाती है। इस पूरे विवाद का दूसरा बड़ा पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा है। अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। किसी विदेशी अदालत में उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आरोपों को केवल सामान्य दीवानी विवाद मानना भारत के लिए कठिन होगा। सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज और निर्णय अनेक बार गोपनीय सूचनाओं तथा राष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में भारत को कानूनी जवाब देने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलताओं की भी रक्षा करनी होगी। हालांकि भारत को इस मामले में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। ’’दृढ़ता और आक्रामकता में अंतर है।’’ भारत की शक्ति उसकी संस्थागत स्थिरता, संवैधानिक व्यवस्था और कूटनीतिक संयम में भी दिखाई देती है। इसलिए उचित रास्ता यही होगा कि भारत अमेरिकी न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार, संप्रभु प्रतिरक्षा और अन्य लागू कानूनी आधारों पर अपना पक्ष मजबूती से रखे तथा साथ ही अमेरिकी प्रशासन के साथ स्पष्ट राजनयिक संवाद जारी रखे। यह घटनाक्रम कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े विवाद की याद भी दिलाता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में सक्रिय भारत-विरोधी अलगाववादी समूहों ने वहां की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों का उपयोग भारत विरोधी प्रचार के लिए किया है। लोकतांत्रिक देशों को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ’’लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अर्थ किसी दूसरे देश की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करना नहीं हो सकता।’’ भारत-अमेरिका संबंध आज रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, हिंद-प्रशांत रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पन्नू प्रकरण को दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर हावी होने देना किसी के हित में नहीं होगा। व्यापार और टैरिफ को लेकर पहले से मतभेद हैं; यदि उनके ऊपर इस प्रकार के संवेदनशील न्यायिक और आतंकवाद संबंधी विवाद भी लगातार जुड़ते रहे, तो संबंधों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि ’’भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे दबाव की भाषा से अपनी नीतियां बदलने के लिए विवश किया जा सके।’’ भारत आतंकवाद और अलगाववाद के प्रश्न पर अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। साथ ही भारत को भी यह संदेश देना चाहिए कि वह अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के सम्मान पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है। यदि वह भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी या अलगाववादी गतिविधियों के लिए न हो। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग तभी प्रभावी हो सकता है, जब आतंकवाद की परिभाषा राजनीतिक सुविधा के अनुसार न बदली जाए। पन्नू प्रकरण का समाधान अदालतों और कूटनीतिकृदोनों स्तरों पर तलाशना होगा। भारत को न तो अनावश्यक रूप से उत्तेजित होने की जरूरत है और न ही किसी दबाव में आने की। उसे अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट, दृढ़ और मर्यादित रुख अपनाना चाहिए। ’’अमेरिका के लिए संदेश सीधा है-भारत मित्रता चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं; सहयोग चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करके नहीं; और कूटनीतिक सम्मान देता है, तो बदले में समान सम्मान की अपेक्षा भी रखता है।’’ पन्नू जैसे तत्वों के आरोपों को भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने का अवसर देना दोनों देशों के दीर्घकालीन हित में नहीं होगा। समय आ गया है कि वाशिंगटन कानून की प्रक्रिया और राजनीति के बीच की महीन रेखा को समझे तथा भारत की संवेदनशीलता और संप्रभु अधिकारों का पूरा सम्मान करे। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
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विश्व बैंक के ताजा आंकलन के अनुसार भारत में घट रही है गरीबी
हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्र सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती शमिका रवि ने भी अपने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि भारत में 10 वर्ष पूर्व तक गरीबी आंकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता था। इन सिफारिशों के अनुसार भारतीय नागरिकों को पूर्व निर्धारित स्तर तक कैलोरी प्राप्त करने हेतु होने वाले खर्च से यदि अधिक आय है तो उसे गरीबी की रेखा से ऊपर मान लिया जाता था। कैलोरी की आवश्यकता शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में निवासरत नागरिकों के लिए अलग अलग स्तर पर तय की जाती थी, इसे खाद्य गरीबी की संज्ञा भी दी जाती थी। इसके बाद, रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गरीबी का आंकलन किया जाने लगा, जिसमें खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि को जोड़ा गया है। भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या का, 29.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है। यह एक अतुलनीय उपलब्धि मानी जा रही है। पूरे भारत वर्ष में ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विश्व बैंक के ही एक अन्य अनुमान के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, (अर्थात 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की आय वाले नागरिक) वर्ष 2011 में 27 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत हो गई है। जबकि, 4.2 अमेरिकी डॉलर तक की प्रतिदिन आय वाले नागरिकों की संख्या वर्ष 2011 के 57.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 16.1 प्रतिशत रह गई है, जिसके वर्ष 2026 में 14.2 प्रतिशत एवं वर्ष 2028 में 12.1 प्रतिशत तक नीचे रहने का अनुमान विश्व बैंक द्वारा लगाया गया है। भारत में निवासरत समस्त वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित, के नागरिकों की गरीबी में कमी दिखाई दी है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की गरीबी तेजी से घटी है। लगभग12 वर्ष पूर्व तक जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के बीच गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या 50 प्रतिशत तक थी जो अब घटकर 12 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गई है। इसे भी पढ़ें: गरीबी से मुक्तिः भारत में उम्मीद का नया उजाला एक प्रशन्न पूछा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में यदि इतनी कमी आई है तो फिर गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 85 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी गरीब वर्ग की सहायता के लिए विशेष योजनाएं क्यों चलाई जा रही है। इस प्रशन्न के उत्तर में यह तर्क दिया जा रहा है कि उक्त योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री पर कम खर्च करना पड़ रहा है और इस मद से हुई बचत को गरीब वर्ग अपने सामाजिक स्तर में सुधार पर खर्च करने लगा है। भारत में हाल ही के समय में गरीब वर्ग की खाद्य सामग्री में फल, दूध, पनीर, दूध से बने अन्य पदार्थ, अंडे, आदि भी शामिल हो गए हैं। इससे गरीब वर्ग के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। इसके साथ ही, पूर्व में केंद्र सरकार को भारी मात्रा में अन्न का स्टॉक रखना पड़ता था। अन्न के स्टॉक को, बहुत बड़ी मात्रा में, चूहे नुक्सान पहुंचाते थे एवं वर्षा ऋतु में भी अन्न का भारी मात्रा में नुक्सान होता था। अब, चूंकि गेहूं एवं चावल जैसी खाद्य सामग्री को गरीब जनता के बीच सहायता के रूप में बांट दिया जाता है, इससे देश में अन्न की बचत ही हो रही है। केंद्र सरकार के अन्न को स्टोर करने की मद पर भी खर्च बहुत कम हो गया है। आज भारत में गरीब वर्ग भी गेहूं एवं चावल के स्थान पर पोषण सामग्री का अधिक उपयोग कर रहा है। 12 वर्ष पूर्व, भारत में 63 प्रतिशत नागरिकों द्वारा ताजे फलों का सेवन किया जाता था, आज यह संख्या बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। देश में दालों एवं फलों जैसी खाद्य सामग्री का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। देश में बेरोजगारी की दर में भी भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। भारत में बेरोजगारी की दर अब घटकर 3.1 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। परंतु, विभिन्न राज्यों के बीच बेरोजगारी की दर में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। गुजरात में बेरोजगारी की दर केवल 0.9 प्रतिशत है तो छतीसगढ़ में केवल 1.9 प्रतिशत है। परंतु केरल में 12 प्रतिशत है तो हिमाचल प्रदेश में 17 प्रतिशत है। इतना बड़ा अंतर, राज्यों द्वारा निर्धारित की जा रही व्यापार की नीतियों में अंतर के चलते दिखाई दे रहा है। जिस प्रदेश की व्यापार एवं उद्योगों की नीतियां, व्यापारियों एवं उद्योगों के अधिक हित में हैं, उन प्रदेशों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित हो रहे हैं। आज भारत का युवा वर्ग अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में अधिक समय व्यतीत करने लगा है इसके कारण 18 से 30 वर्षों की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है जबकि 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी की दर बहुत कम है। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही युवाओं को आभास होने लगता है कि अब तो जो भी रोजगार मिले उसे प्राप्त करना ही बेहतर है। इसी प्रकार, लगभग 10वीं कक्षा तक शिक्षा गृहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत कम है परंतु स्नातक एवं स्नात्तकोतर तक की शिक्षा गृहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। क्योंकि, अधिक पढ़ा लिखा वर्ग सरकारी नौकरी ढूंढने में अपना अधिक समय बर्बाद कर देता है। जबकि कम पढ़ा लिखा युवा सरकारी नौकरी के चक्कर से अपने आप को दूर रखते हुए जो भी रोजगार के अवसर उसे प्राप्त होता है उसे स्वीकार कर लेता है। केरल, पंजाब एवं गोवा राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में सरकारी नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। जबकि, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित हो रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में वातावरण व्यापार एवं उद्योगों के लिए सहायक है। उक्त कारणों के चलते ही भारत का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग, उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तुलना में अधिक तेजी से विकास कर रहा है। भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 60 प्रतिशत नागरिक ही श्रम के रूप में अपनी भागीदारी प्रदान कर रहे हैं जबकि वियतनाम में 70 प्रतिशत, बांग्लादेश में 67 प्रतिशत है। अर्थात, जितने अधिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा देश के आर्थिक विकास में नागरिकों की भागीदारी उतनी अधिक होगी। हर्ष का विषय है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की श्रम में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत में वर्ष 2011 से वर्ष 2023 के बीच 49.6 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सका है एवं रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जल जीवन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, आदि के सफल क्रियान्वयन से यह सम्भव हो सका है। वित्तीय समावेशन की सफलता ने भी इतनी बड़ी संख्या में गरीब नागरिकों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए जाने ने अपना योगदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भी इस संदर्भ में गरीब वर्ग की बहुत मदद की है क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि अब सीधे ही नागरिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है जिससे इस क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकी है। भारत में आज, पिछले 12 वर्ष पूर्व की तुलना में, अधिक शांति दिखाई देती है। देश में नागरिकों के बीच अशांति एवं दंगे आदि जैसी कुरीतियां कम हुई हैं। इन परिस्थितियों ने भारत में आर्थिक विकास की दर को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पूरे विश्व में भारत आज सबसे अधिक शांति प्रिय देश माना जा रहा है। इसी का परिणाम है कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष भारत में धन तेरस के पावन पर्व पर कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार सम्भव हो सका है। देश में एक दिन में ही 50 टन सोने का व्यापार हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी गई है। सोना-चांदी मिलाकर 66,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है। एक दिन में ही 5 लाख स्कूटर बिके हैं एवं लगभग एक लाख कारें बिकीं हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धन तेरस के दिन 20 प्रतिशत अधिक व्यापार हुआ है। दिवाली के पूरे मौसम में इस वर्ष कुल 6 लाख रुपए से 7 लाख करोड़ रुपए के बीच व्यापार होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारत में छोटे छोटे अंतराल के बाद एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसके चलते अर्थव्यवस्था में गति आ जाती है। जैसे, त्यौहारों का मौसम नवरात्रि से प्रारम्भ होता है, फिर दीपावली आती है इसके बाद होली आती है, प्रत्येक 3 माह के बाद कोई न कोई बड़ा त्यौहार आता है। इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को त्यौहारी अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। धार्मिक पर्यटन उद्योग भी भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है जो अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को बल दे रहा है। कुछ विशिष्ट नगरों में निर्मित बड़े-बड़े मंदिर उस नगर की पूरी अर्थव्यवस्था को सम्हाल रहे हैं जिससे रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब नागरिकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। - प्रहलाद सबनानी सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर - 474 009
UP Election: Owaisi और Azad का गठबंधन, क्या SP का खेल बिगाड़ने का है BJP का Game Plan?
तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय के सामने अब सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव में मिली जीत और जनता के बीच लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे विजय को अब अपनी ही पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने की चिंता सता रही है। विपक्ष की ओर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति के पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच अपनी सरकार को मजबूती से बचा पाएंगे? हम आपको बता दें कि महाबलीपुरम के एक लग्जरी रिसॉर्ट में हुई करीब पौने तीन घंटे की एक बैठक ने तमिलनाडु की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने अधिकांश विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। कई विधायकों को मुश्किल से एक-दो मिनट का समय मिला, जबकि दस विधायकों के एक समूह से सामूहिक बातचीत हुई। बैठक का मकसद था किसी भी विधायक को विपक्षी दलों के प्रलोभन में आने से रोकना और पार्टी के भीतर भरोसे की डोर मजबूत करना। विधायकों को साफ संदेश दिया गया कि राजनीतिक भविष्य पार्टी के साथ रहने में है, न कि सत्ता बदलने के लिए मिलने वाले कथित पैसों के लालच में। इसे भी पढ़ें: TVK विधायक Arul Vignesh पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, AIADMK ने की कार्रवाई की मांग इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 13 नवंबर की तारीख को लेकर रही। विजय ने 13 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। अब छह महीने पूरे होने के साथ पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर सकता है। विधायकों को बताया गया कि 13 नवंबर के बाद कभी भी सरकार के बहुमत को चुनौती देने की कोशिश हो सकती है। यानी विजय की सरकार के लिए आने वाले दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, विपक्ष की ओर से नए अविश्वास प्रस्ताव की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन TVK नेतृत्व की बेचैनी इस बात का संकेत है कि सरकार अपने विधायकों की एकजुटता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) दशकों से सत्ता के केंद्र रहे हैं। ऐसे में विजय की TVK का सत्ता में पहुंचना ही राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव था। लेकिन सत्ता हासिल करना और उसे बचाए रखना दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां हैं। विजय को अब उसी दूसरी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि DMK और AIADMK सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें दिल्ली की राजनीतिक ताकतों का भी समर्थन है। इस पूरे घटनाक्रम में कथित खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। विजय सरकार के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि DMK से जुड़े बिचौलियों ने TVK विधायकों को पाला बदलने के लिए 60 से 70 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव दिए। उन्होंने कुछ मामलों में गिरफ्तारियों और जब्ती की कार्रवाई का भी दावा किया। यह आरोप राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिलचस्प यह है कि DMK की ओर से भी TVK पर AIADMK विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप लगाए गए हैं। इस तरह तमिलनाडु की राजनीति में अब विधायकों की निष्ठा और कथित खरीद-फरोख्त सत्ता के सबसे बड़े हथियार बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विजय की चिंता की असली वजह विधानसभा का अंकगणित है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि TVK ने 108 सीटें जीती थीं। यानी अपने दम पर पार्टी बहुमत से दस सीट पीछे थी। सरकार बनाने के लिए विजय को कांग्रेस, वामपंथी दलों, अन्य छोटे दलों और AIADMK से अलग हुए विधायकों का समर्थन लेना पड़ा। 13 मई को हुए विश्वास मत में सरकार को 144 वोट मिले, जबकि 22 वोट उसके खिलाफ पड़े और पांच विधायक अनुपस्थित रहे। DMK ने मतदान से पहले सदन से वॉकआउट किया था। इस पूरे घटनाक्रम में AIADMK के 25 विधायकों का समर्थन सरकार के लिए निर्णायक साबित हुआ। यही वह राजनीतिक समीकरण है जिसकी वजह से विजय को अपने सहयोगियों और पार्टी विधायकों दोनों पर लगातार नजर रखनी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि AIADMK के छह विधायकों ने इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया था। इनमें से दो विधायक 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में TVK के टिकट पर जीत भी चुके हैं। बाकी चार सीटों को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को भी दल-बदल और राजनीतिक जोड़तोड़ से जोड़कर निशाना साधा है। साफ है कि तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब केवल DMK बनाम AIADMK तक सीमित नहीं रही, बल्कि विजय की नई पार्टी भी इस संघर्ष के केंद्र में आ चुकी है। साथ ही महाबलीपुरम की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पार्टी के दो विधायकों को लेकर उठे विवाद रहे। थुरैयूर के उपाध्यक्ष एम. रविशंकर पर पेयजल और कचरा प्रबंधन की शिकायत लेकर पहुंचे एक स्थानीय निवासी के साथ मारपीट का आरोप लगा। घटना का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। बाद में शिकायतकर्ता ने आरोप वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। दूसरी ओर, कल्लाकुरिची के विधायक सी. अरुल विग्नेश पर एक महिला जिला कलेक्टर को अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगा। विधायक ने इसे गंदी राजनीति बताते हुए आरोपों से इंकार किया है। पार्टी नेतृत्व ने दोनों विधायकों को उनके आचरण को लेकर अलग से चेतावनी दी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना भी जताई। इसके अलावा, बैठक का सबसे दिलचस्प दृश्य विधायकों की व्यक्तिगत मुलाकातों को लेकर सामने आया। एक विधायक ने इस पूरे अनुभव की तुलना लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के कन्फेशन रूम से कर दी। उनका कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सभी पर नजर रखी जा रही हो। विजय ने विधायकों को यह भी संदेश दिया कि उनके क्षेत्र में कामकाज और जनता की शिकायतों के समाधान के आधार पर ही उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। दीपावली के मौके पर पुरुष विधायकों को रेशमी धोती और महिला विधायकों को रेशमी साड़ियां भी भेंट की गईं। बहरहाल, विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्टार छवि को एक अनुशासित राजनीतिक संगठन में बदलने की है। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन अब DMK और AIADMK जैसे अनुभवी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच अपनी सरकार बचाए रखना उनकी नेतृत्व क्षमता की असली कसौटी बन गया है। महाबलीपुरम की बैठक ने यह साफ कर दिया है कि विजय को फिलहाल अपनी सरकार चलाने से ज्यादा उसे बचाए रखने की चिंता सता रही है। तमिलनाडु की राजनीति में अब निगाहें 13 नवंबर के बाद के घटनाक्रम पर टिकी हैं। क्या विजय अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे या फिर सत्ता के गलियारों में एक और बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? -नीरज कुमार दुबे
खुद घुसपैठ की समस्या को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला बांग्लादेश आज रोहिंग्या घुसपैठियों की एक ऐसी बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, जिसने उसकी आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सीमा प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। म्यांमार से लगी सीमा पर हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ म्यांमार के रखाइन प्रांत में सशस्त्र संगठन अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिंसा और विस्थापन से परेशान रोहिंग्या परिवार बांग्लादेश में दाखिल होने के रास्ते तलाश रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश को म्यांमार की केंद्रीय सत्ता के बजाय अराकान आर्मी से भी बातचीत करनी पड़ रही है। यहां सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है? क्या उसकी सीमा अब केवल शरणार्थियों की आवाजाही का रास्ता बनकर रह गई है? और क्या रोहिंग्या संकट आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए एक बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का रूप लेने जा रहा है? इसे भी पढ़ें: बम विस्फोट, नाकाबंदी, आगजनी...Sheikh Hasina की वापसी से पहले बांग्लादेश में माहौल खराब, विरोध ने लिया हिंसक रुप 15 लाख रोहिंग्या, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ हम आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार संबंधी विशेष रैपोर्टियर केली ई. करी से मुलाकात के दौरान एक बेहद गंभीर आंकड़ा सामने रखा। उनके मुताबिक बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में संख्या इससे कम दर्ज है, लेकिन वास्तविक स्थिति कहीं ज्यादा बड़ी बताई जा रही है। इनमें से अधिकांश रोहिंग्या कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अगस्त 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद अपना घर छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने साफ कहा कि इतने बड़े शरणार्थी समुदाय को लंबे समय तक अपने यहां रखने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। ढाका ने अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार पर समन्वित कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग की है। ढाका में सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश आखिर कब तक इस आबादी का बोझ उठाएगा? जब शरणार्थियों की वापसी का कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा और सीमा पार हिंसा लगातार जारी है, तब ढाका के सामने संकट और गहराता जा रहा है। म्यांमार की सीमा पर अब अराकान आर्मी का दबदबा साथ ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में अब वहां की सैन्य सरकार का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रह गया है। अराकान आर्मी ने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया है और बांग्लादेश से लगी सीमा के बड़े हिस्से पर भी उसका प्रभाव है। यानी बांग्लादेश के सामने अब एक ऐसी ताकत खड़ी है, जो म्यांमार की आधिकारिक सरकार नहीं है, लेकिन सीमा के दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण उसी का है। यही वजह है कि बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 8 नवंबर को खुलासा किया कि ढाका म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ-साथ अराकान आर्मी से भी बातचीत कर रहा है। रोहिंग्याओं की वापसी के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने वाली समिति गठित की गई है और इस समिति के तहत दोनों पक्षों से संपर्क साधा जा रहा है। देखा जाये तो यह घटनाक्रम अपने आप में बांग्लादेश की कूटनीतिक मजबूरी को उजागर करता है। जिस संगठन के नियंत्रण वाले इलाके से रोहिंग्याओं का पलायन हो रहा है, उसी संगठन से अब बांग्लादेश को बातचीत करनी पड़ रही है। यह संकेत है कि म्यांमार की सीमा पर सत्ता और नियंत्रण का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। समुद्री रास्ते से घुसपैठ, 38 रोहिंग्या पकड़े गए साथ ही सीमा पर बिगड़ते हालात का ताजा उदाहरण 38 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी है। बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने टेकनाफ इलाके में म्यांमार से मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए पहुंचे 38 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया। इनमें आठ पुरुष, 14 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को नाव के जरिए बांग्लादेश लाने के लिए मोटी रकम वसूली गई थी। नाव से उतरने के बाद उन्हें एक स्थानीय महिला के घर में ठहराया गया था। सूचना मिलने पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने छापा मारकर सभी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने की पुष्टि की है। यह घटना बताती है कि म्यांमार में जारी हिंसा अब बांग्लादेश की सीमा पर किस तरह दबाव बना रही है। घुसपैठ के लिए केवल जमीन का रास्ता ही नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग भी इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय नाव मालिकों और बिचौलियों की भूमिका इस समस्या को और गंभीर बनाती है। रोहिंग्याओं का संकट अब बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती देखा जाये तो रोहिंग्या संकट अब केवल शरणार्थियों को भोजन, आवास और चिकित्सा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह गया है। कॉक्स बाजार में बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मौजूदगी ने स्थानीय संसाधनों, रोजगार और सामाजिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही अवैध आवाजाही, मानव तस्करी और संगठित घुसपैठ के नेटवर्क की आशंकाएं भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं। साथ ही म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्या समुदाय पर हिंसा, जबरन विस्थापन और आवाजाही पर पाबंदियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्रिटिश सरकार की जनवरी 2026 की देश संबंधी रिपोर्ट में भी अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्याओं के उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियों और आवाजाही पर प्रतिबंधों का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 के दौरान हिंसा के कारण दो लाख तक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे। ऐसे में बांग्लादेश के लिए मुश्किल दोहरी है। एक तरफ पहले से मौजूद 15 लाख से अधिक लोगों का बोझ है, दूसरी तरफ म्यांमार में जारी संघर्ष नए लोगों को सीमा पार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो शरणार्थी शिविरों का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन पर दबाव और बढ़ सकता है। भारत, चीन और अमेरिका की भूमिका पर टिकी निगाहें उधर, बांग्लादेश अब इस संकट से निकलने के लिए भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रभावशाली पक्षों से म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर केली करी के साथ बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्याओं को उनके देश में नागरिकता और बुनियादी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े मामले में अपेक्षित फैसले को भी बांग्लादेश अहम मान रहा है। हालांकि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फैसले से अपने आप रोहिंग्याओं की वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी। इसके लिए म्यांमार के भीतर वास्तविक राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव जरूरी होगा। बहरहाल, देखना होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी म्यांमार सीमा पर बदलते सत्ता समीकरणों के बीच प्रभावी नियंत्रण बनाए रख पाएगा? जब सीमा के दूसरी तरफ अराकान आर्मी का दबदबा है, म्यांमार की केंद्रीय सत्ता कमजोर है और समुद्री रास्तों से रोहिंग्याओं की आवाजाही जारी है, तब ढाका के सामने चुनौती केवल घुसपैठ रोकने की नहीं, बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता बचाने की भी है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या संकट अब एक ऐसा सुरक्षा और कूटनीतिक जाल बनता जा रहा है, जिससे निकलने का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। -नीरज कुमार दुबे
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