ट्रंप का टोल से यू-टर्न: अब खाड़ी देशों संग नया बिजनेस प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों से टोल वसूलने के अपने ही फैसले से पलट गए हैं। ट्रंप ने अब 20 प्रतिशत टोल शुल्क की जगह मध्य पूर्व के देशों के साथ नए व्यापार और निवेश समझौतों का ऐलान किया है।

आज का एक्सप्लेनर:प्रोटेस्ट कॉकरोच पार्टी का, फिर सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर क्यों; क्या सरकार मांगें मानेगी, तबीयत बिगड़ी तो क्या होगा

59 साल के सोनम वांगचुक 17 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। सिर्फ नमक का पानी ले रहे हैं। 8.5 किलो वजन गिर चुका है। उनके पीछे बैनर कॉकरोच जनता पार्टी का है, जिसकी मांग है- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा- सरकार बात तक करने को तैयार नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया है। कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों आमरण अनशन पर, क्या खुद अनशन तोड़ देंगे या सरकार तुड़वा देगी, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में…सवाल-1: सोनम वांगचुक CJP के समर्थन में अनशन पर क्यों बैठे? जवाब: कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने 6 जून को जंतर-मंतर पर पहली बार प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। 2 जून को X पर वीडियो जारी करके सोनम वांगचुक ने भी समर्थन दिया, 'मैं CJP के आंदोलन से जुड़ने आ रहा हूं। CJP वाले देशप्रेमी हैं, आपको भी उनके साथ जुड़ना चाहिए।’ 6 जून को कंधे पर एक झोला टांगे और हाथों में गुलाब लेकर जंतर-मंतर पहुंचे। इस प्रोटेस्ट पर सरकार ने कोई बयान तक नहीं दिया। फिर 20 जून को CJP ने जंतर-मंतर पर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया। सोनम ने भी केंद्र सरकार से 2 मांगें रखीं- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। सोनम ने कहा कि इन दोनों मांगों पर 27 जून तक सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। फिर अनशन शुरू करेंगे और अगर एक भी मांग पूरी हुई, तो अनशन वापस भी ले लेंगे। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो रविवार, 28 जून को सोनम CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन, यानी AISA के 6 मेंबर्स के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। सोनम ने कहा, 'मैं मजबूर हूं, खुशी से यहां नहीं आया हूं। दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पर बैठा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, 'आप लद्दाख में आंदोलन कर रहे थे, अब आप CJP के साथ क्यों हैं?' एजुकेशन, जो यहां का मुद्दा है, पिछले 40 सालों से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, जब मैं स्टूडेंट था तब से। जब कुछ युवा एजुकेशन सिस्टम की दिक्कतों पर आवाज उठा रहे हैं, तो मैं चुप कैसे रह सकता था?' हालांकि 13 जून को सोनम ने पत्रकारों से कहा कि अभी वह शिक्षा के मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर मौजूद हैं। लद्दाख के मुद्दे पर सरकार से बातचीत जारी है, कुछ सहमति भी बनी है, लेकिन जमीन पर उतरना बाकी है। सरकार चाहे तो मानसून सत्र में ही इसका समाधान कर सकती है। सवाल-2: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले पर सरकार का क्या रुख है? जवाब: CJP की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। मई में NEET पेपर लीक के बाद एग्जाम रद्द करना पड़ा था। देश भर में 14 से ज्यादा NEET की तैयारी करने वाले बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसार नहीं दिख रहे हैं… हालांकि सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी लेकर कोई और मंत्रालय या बीजेपी संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सवाल-3: अगर सोनम ने अनशन नहीं तोड़ा, तो आगे क्या होगा? जवाब: कोई व्यक्ति 3 मिनट बिना ऑक्सीजन, 3 दिन बिना पानी और 3 हफ्ते बिना खाए रह सकता है। इसे सर्वाइवल का ‘रूल ऑफ थ्री’ कहते हैं। हालांकि इंसान बिना खाने के कितने दिन जिंदा रह सकता है, ये शरीर की संरचना, अनशन के दौरान हाइड्रेशन और शारीरिक बीमारी जैसी चीजों पर निर्भर करता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई लोग सिर्फ नमक वाला पानी पीकर ही 2 से 3 महीने तक जिंदा रह लेते हैं। जब भूख हड़ताल की वजह से व्यक्ति का वजन 10% से ज्यादा गिर जाता है, तो उसे डॉक्टर की निगरानी में रखने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर जब शरीर को खाना नहीं मिलता, तो ऊर्जा के लिए- दिल्ली के सी. के. बिरला हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉ. अमित प्रकाश सिंह कहते हैं, ‘करीब दो हफ्ते के उपवास के बाद दिल, लिवर, किडनी जैसे अंग कमजोर पड़ने लगते हैं। यह जानलेवा हो सकता है। कई लोग सोनम से अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। सोनम इस पर राजी नहीं हैं। कह रहे हैं, ‘मैंने जो शुरू किया है, उसे उसके निष्कर्ष तक पहुंचाना होगा। 13 जुलाई को अभिजीत दीपके ने कहा, 'जब भी मैं उनसे अनशन खत्म करने के लिए कहता हूं, वे मुझे डांटते हैं और कहते हैं, 'तुम मेरी चिंता मत करो।' जबकि उन्हें चक्कर आते हैं। वॉशरूम तक पैदल जाना भी मुश्किल है।’ इधर CJP ने 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के दिन ही जंतर-मंतर से संसद तक पैदल मार्च बुलाया है। सोनम ने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील करते हुए कहा है, ‘मैं अपनी बची हुई ताकत के साथ इसमें शामिल रहूंगा। देश में आजादी से चलने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार है। इससे नहीं रोका जाना चाहिए।’ सीनियर पत्रकार अरुण दीक्षित कहते हैं, ‘अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार सोनम की मांगों पर बहुत ध्यान देगी। हालांकि इस बीच अगर सोनम की तबीयत ज्यादा बिगड़ी, तो उनको उठाकर इलाज के लिए भेजा जा सकता है और अनशन तुड़वाया जा सकता है।’ जबरन अनशन तुड़वाने का सबसे चर्चित मामला मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला का है। उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल की थी। दरअसल, 2 नवंबर 2000 को इंफाल के पास एक गांव में असम राइफल्स के जवानों की गोलीबारी में 10 नागरिकों की हत्या हुई। 4 नवंबर को सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां देने वाले कानून AFSPA हटानी की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। तीसरे दिन उन्हें सरकार ने IPC की धारा 309, यानी आत्महत्या के प्रयास के तहत गिरफ्तार कर लिया और जबरन अस्पताल ले जाकर नाक में फीडिंग ट्यूब डालकर खाना देना शुरू कर दिया। 2016 तक इंफाल के सरकारी अस्पताल के एक कमरे को अस्थायी जेल बनाकर रखा गया, और उन्हें ट्यूब से जबरन फ्लूइड दिया जाता रहा। 9 अगस्त 2016 को इरोम ने खुद ही अपना अनशन खत्म कर दिया। सवाल-4: क्या इससे पहले भी सोनम ने अनशन किए, तब सरकार का क्या रुख रहा? जवाब: इससे पहले सोनम लद्दाख के मुद्दों को लेकर कई बार भूख हड़ताल और पैदल यात्राएं वगैरह कर चुके हैं। कभी सरकार के आश्वासन पर उन्होंने अनशन तोड़ा, तो कभी हिरासत में ले लिए गए.. सवाल-5: लद्दाख का मुद्दा क्या है, जिस पर सरकार से भिड़े हुए हैं सोनम? जवाब: 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र-शासित प्रदेश (UT) बना दिया गया था। इससे जम्मू-कश्मीर विधान परिषद में लद्दाख का प्रतिनिधित्व लगभग खत्म हो गया और हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और कारगिल (LAHDC) के जरिए लद्दाख का प्रशासनिक कामकाज शुरू हुआ। UT बनने से पहले LAHDC के पास कैबिनेट के बराबर अधिकार थे, लेकिन UT बनने के बाद इनकी ताकत सिर्फ कागजी रह गई हैं। LAHDC के पास आर्थिक मामले देखने के भी अधिकार भी नहीं हैं। लद्दाख के UT बनने के बाद से सोनम 4 मांगें कर रहे हैं… राज्यसभा में एक सीट आवंटित हो और लोकसभा सीटों की संख्या एक से बढ़ाकर दो हों, कारगिल और लेह अलग-अलग लोकसभा सीटें बनें। अगर ये मांगें मान ली जाएं, तो लद्दाख के जिलों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन हो सकेगा और जंगल, जमीन, पुलिसिंग, खेती आदि से जुड़े कानून बनाने का अधिकार स्थानीय लोगों को मिल जाएंगे। कई दौर की बैठकों के बावजूद अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि 13 जुलाई को लद्दाख के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा है कि सभी 7 जिलों में ऑटोनॉमस हिल डेवेलपमेंट काउंसिल, यानी AHDC बनेगी। इस बॉडी को संविधान के आर्टिकल-371 के खास ढांचे के तहत विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे। ये दरअसल, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य के बीच की व्यवस्था कही जा सकती है। आर्टिकल-371 के ही तहत महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर जैसे 12 राज्यों को प्रशासन से जुड़े विशेष अधिकार मिले हुए हैं। 13 जुलाई को सोनम ने कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन इसके जमीन पर उतरने का इंतजार है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान इस पर कोई फैसला ले सकती है। सरकार चाहे, तो संसद से संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर लद्दाख में पूर्ण राज्य के प्रावधान लागू कर सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ----------

क्या मुज्तबा खामेनेई बीजिंग पहुंच गए? रूसी स्पेशल विमान की उड़ान से तेज हुई अटकलें

रिपोर्टों के अनुसार, रूस का विशेष कमांड एयरक्राफ्ट Tu-214PU सोमवार को मॉस्को से तेहरान पहुंचा और कुछ घंटों बाद वहां से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना हो गया।

Balochistan: बलूचों ने किया ISIS की बैठक पर हमला, लश्कर आतंकियों समेत 34 को मारा

BLA के प्रवक्ता जीयांद बलोच द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह हमला संगठन के नए अभियान 'ऑपरेशन मुर्ग-ए-गदरान' की शुरुआत है। बयान में दावा किया गया कि खुजदार में स्थित एक परिसर को निशाना बनाया गया, जिसे कथित तौर पर ISIS-K कमांडर शफीक मेंगल का ठिकाना बताया गया।

मिडल ईस्ट में महाविस्फोट! यमन में उतरने वाला था हूतियों से भरा ईरानी विमान, MBS और ट्रंप के प्लान से दहल उठी धरती

मिडल ईस्ट (मध्य पूर्व) के सुलगते मैदान से इस वक्त एक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यमन के आसमान में हूती विद्रोहियों से भरे एक ईरानी विमान की लैंडिंग होने ही वाली थी कि उससे ठीक पहले रणनीतिक ठिकानों पर धुआंधार और भीषण हवाई हमले शुरू हो गए। इस अचानक हुई बमबारी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि यह कोई आम हमला नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बेहद गोपनीय और बड़ी रणनीतिक प्लानिंग का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह नया चक्रव्यूह मिडल ईस्ट में एक नई और महाविनाशकारी जंग की शुरुआत कर सकता है।लैंडिंग से ठीक पहले आसमान से बरसी तबाहीसुरक्षा एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय खुफिया सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार, हूती लड़ाकों और भारी हथियारों से लैस एक ईरानी विमान यमन के एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी में था। ईरान इस विमान के जरिए हूतियों को बड़ी सैन्य मदद पहुंचाने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही यह विमान यमन के एयरस्पेस के करीब पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे लड़ाकू विमानों ने हूती ठिकानों और एयरपोर्ट के रनवे के आसपास धुआंधार बमबारी शुरू कर दी। आसमान से बरसी इस तबाही के बाद ईरानी विमान को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा। इस हैरतअंगेज ऑपरेशन ने ईरान और हूती गठबंधन को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है।MBS और ट्रंप का सीक्रेट प्लान आया सामनेइस पूरे घटनाक्रम के पीछे सऊदी अरब के ताकतवर नेता मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुगलबंदी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने रेड सी (लाल सागर) और अदन की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद आक्रामक नीति तैयार की है। ट्रंप और MBS का यह जॉइंट प्लान ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने और यमन में हूतियों की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया है। इस सीक्रेट ऑपरेशन की शुरुआत ने यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका और सऊदी अरब इस क्षेत्र में किसी भी ईरानी दखल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं।भारत की सुरक्षा और लोकल मार्केट पर पड़ेगा सीधा असरजियोग्राफिकल और लोकल लेवल पर भारत की बात करें, तो यमन और रेड सी में बढ़ने वाला कोई भी तनाव नई दिल्ली के लिए बेहद चिंता का विषय है। भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर यूरोप और अमेरिका जाता है। अगर यहां जंग की स्थिति बनती है, तो मुंबई, गुजरात और अन्य भारतीय बंदरगाहों से जाने वाले जहाजों का किराया और इंश्योरेंस कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। इसके चलते भारत में कच्चे तेल (Crude Oil) की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल आने का खतरा पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि भारत के नीति निर्माता भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर रख रहे हैं।क्या मिडल ईस्ट में छिड़ने वाली है एक और बड़ी जंग?आधुनिक जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) और ग्लोबल थिंक टैंक के विश्लेषण के अनुसार, इस ताजा हमले के बाद ईरान और हूती गुट की ओर से बड़े पलटवार की आशंका काफी बढ़ गई है। ईरान इस कड़े एक्शन को अपनी संप्रभुता और प्रभाव पर सीधे हमले के रूप में देख रहा है। यदि आने वाले दिनों में हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी या सऊदी अरब के ठिकानों पर मिसाइल दागकर जवाबी कार्रवाई की, तो यह पूरा क्षेत्र एक ऐसे युद्ध की आग में झुलस सकता है जिसे संभालना वैश्विक शक्तियों के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। पूरी दुनिया इस समय सांसें थामकर मिडल ईस्ट के अगले कदम का इंतजार कर रही है।

दोस्त के लिए ढाल बना भारत: अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई दिल्ली ने लिया ऐसा कड़ा स्टैंड, देखकर पाकिस्तान के उड़े होश

वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों से एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। समय-समय पर दुनिया ने भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का लोहा माना है, लेकिन इस बार भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी दोस्ती का जो फर्ज निभाया है, उसने वैश्विक महाशक्तियों को भी हैरान कर दिया है। अपने एक बेहद भरोसेमंद और पक्के दोस्त देश पर आए संकट के समय भारत ने किसी भी दबाव की परवाह न करते हुए उसके पक्ष में चट्टान की तरह डटकर खड़े होने का फैसला किया। नई दिल्ली के इस बेहद आक्रामक और साहसिक कूटनीतिक कदम को देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई है और उसके पूरे खेमे में भारी छटपटाती बेचैनी देखी जा रही है।जब पक्के दोस्त पर आया संकट तो भारत ने दिखाई आंखेंअंतरराष्ट्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र (UN) के भीतर कुछ समय से भारत के एक बेहद करीबी सहयोगी देश को घेरने की साजिशें रची जा रही थीं। कुछ कूटनीतिक गुटों द्वारा उस देश पर प्रतिबंध लगाने या उसे अलग-थलग करने की कोशिशें की जा रही थीं। ऐसे नाजुक मोड़ पर भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के वैश्विक मंच पर अपनी बुलंद आवाज उठाई। भारतीय राजनयिकों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी एकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत अपने रणनीतिक साझेदार के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा है। भारत का यह स्टैंड सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उन ताकतों को सीधी चेतावनी थी जो इस क्षेत्र का संतुलन बिगाड़ना चाहती हैं।पाकिस्तान के कलेजे पर क्यों लोट रहे हैं सांप?भारत के इस मास्टरस्ट्रोक ने सबसे ज्यादा नुकसान इस्लामाबाद को पहुंचाया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस संकट के बहाने वह अपने आकाओं के साथ मिलकर भारत के मित्र देश को कमजोर कर सकेगा और इस क्षेत्र में अपना भू-राजनीतिक (Geopolitical) उल्लू सीधा कर लेगा। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत झोंक दी, पाकिस्तान का पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दिल्ली, मुंबई से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक में इस बात की चर्चा है कि भारत ने जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की है, उसने पाकिस्तान के कूटनीतिक मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है, जिससे उसके खेमे में केवल हताशा बची है।दिल्ली से लेकर कश्मीर और सीमांत इलाकों तक मजबूत संदेशइस बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम का असर जियोग्राफिकल और लोकल लेवल पर भी साफ देखा जा रहा है। भारत के इस कड़े रुख से जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा और रणनीतिक मोर्चे पर देश की स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। आम भारतीय नागरिक और रक्षा विशेषज्ञ भी सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि आधुनिक भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ वैश्विक पटल पर अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करने में भी पूरी तरह सक्षम है।आधुनिक एआई सर्च और दुनिया भर में भारत का बजआधुनिक जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) और वैश्विक विश्लेषकों के मुताबिक, इस घटना के बाद एशिया-प्रशांत (Asia-Pacific) क्षेत्र में भारत का कद कई गुना बढ़ गया है। दुनिया भर के एआई सर्च इंजन और कूटनीतिक मंच अब भारत को एक ऐसी महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं जो अपने दम पर वैश्विक समीकरणों को बदलने की क्षमता रखती है। भारत की इस 'फ्रेंड-फर्स्ट' पॉलिसी ने यह साबित कर दिया है कि नई दिल्ली न तो किसी के दबाव में झुकती है और न ही संकट के समय अपने दोस्तों का हाथ छोड़ती है। आने वाले दिनों में भारत के इस कदम के दूरगामी परिणाम वैश्विक राजनीति में देखने को मिलेंगे।

Hormuz Attack: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में UAE के तेल टैंकरों पर ईरान का बड़ा मिसाइल हमला, 1 भारतीय की मौत और 6 घायल

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) से इस वक्त एक बेहद परेशान करने वाली और बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर सामने आ रही है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो तेल टैंकरों पर ईरान द्वारा भीषण मिसाइल हमला किया गया है। इस अचानक हुए हमले ने न सिर्फ खाड़ी देशों में युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है, बल्कि भारत के लिए भी यह बेहद दुखद खबर लेकर आया है। इन व्यापारिक जहाजों पर तैनात भारतीय क्रू मेंबर्स इस हमले की चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि हो चुकी है और छह अन्य भारतीय नाविक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।रात के अंधेरे में हुआ भीषण मिसाइल हमलाअंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम सुरक्षा एजेंसियों से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यूएई के ये दोनों कमर्शियल ऑयल टैंकर अपनी तय समुद्री सीमा से गुजर रहे थे, तभी ईरान की ओर से दागी गईं कई मिसाइलें सीधे इन जहाजों से जा टकराईं। मिसाइल लगते ही जहाजों पर भीषण आग लग गई और वहां चीख-पुकार मच गई। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला बेहद सोची-समझी रणनीति के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे रणनीतिक चोकपॉइंट पर किया गया है, जहां से दुनिया के कुल तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस हमले के बाद पूरे समुद्री क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।भारतीय दूतावास हुआ अलर्ट, घायलों की मदद में जुटाइस दर्दनाक हादसे में भारतीय नागरिकों के हताहत होने की खबर मिलते ही नई दिल्ली से लेकर खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावास तक हड़कंप मच गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय इस पूरी स्थिति पर चौबीसों घंटे पैनी नजर बनाए हुए है। स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से घायल 6 भारतीय नाविकों को तुरंत रेस्क्यू कर नजदीकी सैन्य और नागरिक अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मारे गए भारतीय नागरिक के शव को ससम्मान भारत वापस लाने और उनके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है।लोकल और ग्लोबल मार्केट पर मंडराया संकटस्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुई इस हिंसक घटना का सीधा असर जियोग्राफिकल और लोकल लेवल पर भारत सहित दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल सकता है। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और कच्चे तेल (Crude Oil) की आपूर्ति के लिए काफी हद तक इसी रूट पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल आने का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ ही, खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर भी मुंबई, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में रहने वाले उनके परिवारों की चिंताएं अचानक बढ़ गई हैं।खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात, दुनिया भर की नजरेंविशेषज्ञों और आधुनिक एआई सर्च इंजनों (GEO) के विश्लेषण के मुताबिक, इस हमले के बाद अमेरिका, यूएई और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। वैश्विक समुदाय इस हमले की कड़ी निंदा कर रहा है क्योंकि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है। आने वाले घंटों में संयुक्त राष्ट्र (UN) और वैश्विक महाशक्तियां इस पर क्या कड़ा रुख अपनाती हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है।

'हम हैं हॉर्मुज के रखवाले': डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, स्ट्रेट रहेगा खुला पर हर कार्गो को देना होगा 20% टैक्स

मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाने वाला एक बड़ा और आक्रामक ऐलान किया है। फॉक्स न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम में फोन पर दिए गए साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट पर रणनीतिक नियंत्रण स्थापित करेगा। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के एवज में वहां से गुजरने वाले सभी व्यावसायिक कार्गो जहाजों पर 20 प्रतिशत की दर से शुल्क यानी टैक्स वसूला जाएगा।सोशल मीडिया पर ट्रंप की दो टूक चेतावनीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला हुआ है और ईरान की सहमति हो या न हो, यह खुला ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में ईरानी नाकाबंदी को तोड़कर अपनी खुद की सुरक्षा नाकेबंदी लागू कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र में आवाजाही सुरक्षित रखने के खर्च की भरपाई के लिए गुजरने वाले कार्गो से 20 प्रतिशत रीइंबर्समेंट लिया जाएगा, क्योंकि अन्य अमीर देशों को भी अमेरिकी सैन्य सेवाओं का पूरा मूल्य चुकाना चाहिए।अमेरिका और ईरान के बीच चरम पर पहुंचा टकरावयह तीखा बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी क्षेत्र में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का दौर चल रहा है। ईरान ने दावा किया था कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया है और बिना अनुमति कोई जहाज नहीं गुजर सकता, जिसके जवाब में ट्रंप ने ईरान पर पूर्व समझौतों को तोड़ने और कड़े सैन्य हमलों की चेतावनी दी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी चेतावनी दी है कि इस समुद्री मार्ग पर अमेरिकी हस्तक्षेप जारी रहने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में और बड़े भू-राजनीतिक संकट पैदा हो सकते हैं।वैश्विक तेल बाजार और महंगाई पर मंडराता खतराहॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया भर में होने वाले कुल तेल परिवहन का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा संभालता है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है। अमेरिका और ईरान के बीच इस जलमार्ग पर सीधा टकराव होने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने और महंगाई बढ़ने की आशंकाएं बहुत ज्यादा गहरी हो गई हैं, जिससे दुनिया भर के बाजारों में नई चिंताएं शुरू हो गई हैं।

'मोजतबा 90 फीसदी खत्म': अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, होर्मुज पर फिर नाकेबंदी के संकेत

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर भू-राजनीतिक हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए दावा किया है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े मोजतबा खामेनेई अब 90 फीसदी तक खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि ईरान पहले ही अपनी नौसेना, वायुसेना, एयर डिफेंस सिस्टम और शीर्ष सैन्य कमांडर्स को खो चुका है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता बुरी तरह पंगु हो गई है। हाल ही में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में मोजतबा की गैर-मौजूदगी को लेकर दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे थे, और अब अमेरिकी हमलों व उनकी गंभीर चोटों की खबरों के बीच ट्रंप का यह बयान सामने आया है।होर्मुज जलडमरूमध्य पर फिर आमने-सामने अमेरिका और ईरानदोनों देशों के बीच जारी 60 दिवसीय अंतरिम समझौते का दौर लगभग आधा बीत चुका है, लेकिन स्थायी समाधान की बातचीत के बजाय खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोमवार को कई ठिकानों को निशाना बनाने की पुष्टि की, जिसमें रडार केंद्र और एयर डिफेंस उपकरण शामिल हैं। दूसरी ओर, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका के इन तमाम दावों को खारिज करते हुए चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह उनके नियंत्रण में है और वे किसी भी बाहरी सैन्य दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे।ट्रंप का एलान: होर्मुज में ईरान पर लागू होगी सख्त नाकेबंदीइस तनावपूर्ण माहौल के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए एलान किया है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी फिर से लागू करने जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक, ईरानी जहाजों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सुरक्षित नौवहन व व्यापार के लिए वहां से गुजरने वाले अन्य वाणिज्यिक जहाजों पर 20 फीसदी तक का शुल्क या टैक्स लगाया जाएगा। इस नए घटनाक्रम से वैश्विक बाजारों और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी कंपनियों के बीच युद्ध फिर से भड़कने की आशंकाएं काफी गहरी हो गई हैं।

नेपाल की राजनीति में उबाल! बालेन शाह की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे GenZ युवा, क्या गिर जाएगी नई सरकार

नेपाल के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बड़ा भूचाल आता दिखाई दे रहा है। केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराकर GenZ युवाओं के भारी समर्थन से सत्ता में आए बालेन शाह को प्रधानमंत्री बने अभी महज 104 दिन ही बीते हैं, लेकिन उनके फैसलों के खिलाफ जनआक्रोश चरम पर पहुंच गया है। काठमांडू में नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों को हटाने और बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में राजधानी की सड़कें सुलग उठी हैं। जिस युवा वर्ग ने बढ़-चढ़कर बालेन शाह को सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाया था, आज वही युवा और आंदोलन के प्रमुख चेहरे सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।अवैध बस्तियों पर बुलडोजर और बेघर हुए लोगकाठमांडू के पूर्व मेयर रह चुके बालेन शाह लंबे समय से शहर को अतिक्रमण मुक्त करना चाहते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने काठमांडू घाटी में नदी के किनारों पर बनी अवैध बस्तियों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत पुलिस और सेना की भारी तैनाती की गई है। इस बेदखली अभियान के दौरान हजारों घर तोड़े जा चुके हैं, जिससे लगभग 3,500 लोग बेघर हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों का मुख्य आरोप यह है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व पुनर्वास योजना या वैकल्पिक व्यवस्था के उनके आशियाने उजाड़ दिए हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति ने आत्मदाह तक कर लिया और अन्य लोगों ने भी ऐसा प्रयास किया।सरकार बनाने वाले GenZ चेहरों पर पुलिस का शिकंजाबढ़ते विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए बालेन शाह प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके तहत पुलिस ने कई प्रमुख आंदोलनकारियों और GenZ नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। विडंबना यह है कि जिन युवा चेहरों ने बालेन शाह को सत्ता तक पहुँचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज उन्हें ही पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को काठमांडू के माइतीघर में हुए प्रदर्शन के दौरान आंदोलन की अगुआई कर रहे माजिद अंसारी और सरिश्मा थापा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई में माजिद अंसारी को गंभीर चोटें भी आईं, जिसके बाद जनता और युवाओं का गुस्सा सरकार के प्रति और अधिक भड़क उठा है।प्रशासन की सख्ती और गहराता राजनीतिक संकटबालेन शाह सरकार के इस एकतरफा और कठोर कदम ने देश में एक नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। सरकार की बेरुखी और पुनर्वास के अभाव में बेघर हुए लोगों की पीड़ा ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि विस्थापितों को तुरंत बसाया जाए और हिरासत में लिए गए युवा नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। विश्लेषकों का मानना है कि यदि प्रशासन ने सूझबूझ से काम नहीं लिया और जनता के गुस्से को शांत करने की पहल नहीं की, तो यह जनआक्रोश बालेन शाह की नवनिर्वाचित सरकार के लिए भारी साबित हो सकता है।

अफगानिस्तान के पुनर्वास में भारत की बड़ी पहल, लौट रहे परिवारों के लिए राहत सामग्री और टेंट सौंपे

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए लगातार मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। मंत्रालय के अनुसार, टेंट की यह खेप ऐसे परिवारों के लिए भेजी गई है जो अपने देश लौटने के बाद रहने की बुनियादी सुविधा से वंचित हैं।

US-Iran War Update: होर्मुज जलडमरूमध्य में भयंकर कोहराम! UAE के तेल टैंकरों पर ईरानी क्रूज मिसाइल का बड़ा हमला, 1 भारतीय नाविक की मौत, 6 घायल

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध (US-Iran War 2026) ने अब एक बेहद खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है. पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो बड़े तेल टैंकरों पर ईरान द्वारा दागी गईं क्रूज मिसाइलों से विनाशकारी हमला किया गया है.इस हाई-प्रोफाइल मिसाइल हमले में एक भारतीय चालक दल के सदस्य (नाविक) की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि छह अन्य भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस भीषण सैन्य तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पूरी तरह चरमरा गई है.ओमान के समुद्री क्षेत्र में UAE के टैंकरों को बनाया निशानायूएई के रक्षा मंत्रालय (UAE Ministry of Defence) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह कायरतापूर्ण हमला ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी नौवहन मार्ग से गुजर रहे दो राष्ट्रीय तेल टैंकरों— मोंबासा (Mombasa) और अल बहिया (Al Bahiyah) पर किया गया.ईरान की तरफ से दागी गईं दो हाइपर-सटीक क्रूज मिसाइलें सीधे इन जहाजों से टकराईं, जिसके बाद दोनों टैंकरों पर भीषण आग लग गई और भारी भौतिक नुकसान हुआ. मृत भारतीय नागरिक 'मोंबासा' टैंकर पर तैनात था. जहाज पर मौजूद अन्य क्रू मेंबर्स की मुस्तैदी के कारण आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा वैश्विक पर्यावरण और आर्थिक हादसा होने से टल गया.यूएई ने दी कड़ी चेतावनी; भारत से जताई गहरी संवेदनाइस बर्बर हमले की यूएई के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है. यूएई ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और 'आर्थिक ब्लैकमेलिंग' व समुद्री डकैती करार दिया है. यूएई प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि वह अपनी संप्रभुता, नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ईरान को इस सैन्य उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है. इसके साथ ही यूएई ने भारत सरकार और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.क्यों भड़की होर्मुज में युद्ध की आग? (US Blockade Counter-Attack)यह विनाशकारी हमला उस समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान पर दोबारा से सख्त समुद्री नाकेबंदी (Naval Blockade) लागू करने का एलान किया था. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) द्वारा ईरान के तटीय निगरानी तंत्र और मिसाइल ठिकानों पर की गई बमबारी के जवाब में ईरान की नौसेना ने इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद करने की धमकी दी थी और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया.ईरान का कहना है कि वे किसी भी बाहरी ताकत को इस जलमार्ग पर नियंत्रण नहीं करने देंगे. इस युद्ध के कारण दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा प्रभावित होने की कगार पर पहुंच चुका है.

ब्रिटेन का बड़ा फैसला: आईआरजीसी समेत तीन संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने की तैयारी

ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि वह ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) और दो अन्य संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है

होर्मुज जलडमरूमध्य में मिसाइल हमला, भारतीय नागरिक की मौत

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में यूएई के झंडे वाले दो टैंकरों पर मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है

वंदे मातरम् मुश्किल, पहाड़े की तरह रट रहे मुस्लिम बच्चे:बंगाल के मदरसों में गाने का आदेश, मोबाइल पर सुनाकर सिखा रहे टीचर

सुबह 6:30 बजे। बेलडांगा के देवकुंडा हाई मदरसा में स्पीकर पर वंदे मातरम् बजता है। पहली लाइन खत्म होते-होते बच्चों की आवाज धीमी पड़ जाती है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ होंठ हिला रहे होते हैं। पश्चिम बंगाल में 614 सरकारी मदरसे हैं। ज्यादातर में बीते एक महीने से यही हो रहा है। इन मदरसों में 5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। दरअसल, 19 मई को पश्चिम बंगाल के सरकारी मदरसों में आदेश आया कि बच्चों के प्रार्थना के दौरान सबसे पहले वंदे मातरम् गाना होगा। इसके बाद से टीचर स्कूलों में हर दिन बच्चों को गाने की तैयारी करवा रहे हैं। दूरदराज के एरिया में ज्यादातर मुस्लिम बच्चे सिर्फ बांग्ला जानते हैं। वंदे मातरम् के शुरुआती दो छंद संस्कृत में हैं, इसलिए टीचर बच्चों को स्पीकर या मोबाइल पर गीत सुना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP की सरकार आई है। पहले लेफ्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कभी मदरसों की प्रार्थना में वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया। अभी जिस वक्त वंदे मातरम् गाने का आदेश आया, तब गर्मी की छुटि्टयां चल रही थीं। अब स्कूल खुलने के बाद क्या स्थिति है, ये जानने दैनिक भास्कर की टीम अलग-अलग जिलों के 5 मदरसों और स्कूलों में पहुंची। देखिए और पढ़िए यहां क्या मिला… जगह: देवकुंडा हाई मदरसा, बेलडांगा देवकुंडा हाई मदरसे में 200 से ज्यादा बच्चे प्रार्थना के कतार में खड़े हैं। प्रिंसिपल मोहम्मद खसरु अहमद हाथ में माइक लेकर बांग्ला में कहते हैं, ‘शोबाई मोन दिये शोनो। आज आबार बोन्दे मातोरोम शिक्बो’ यानी ‘ध्यान से सुनो, आज फिर वंदे मातरम् सीखेंगे।’ अगले ही पल स्पीकर पर वंदे मातरम् बजने लगता है। गीत के दो अंतरे आए जाते हैं। देवकुंडा हाई मदरसा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में है। मदरसों में वंदे मातरम् गाने के आदेश पर मोहम्मद खसरू कहते हैं, ‘हम पहले से ये गीत गाते आए हैं। सरकार के फैसले से परेशानी नहीं है।’ सरकारी आदेश है कि वंदे मातरम् गीत के सभी 6 अंतरे गाना है। प्रार्थना के दौरान सिर्फ दो अंतरे गाए, ऐसा क्यों? मोहम्मद खसरु जवाब देते हैं, ‘अभी बच्चे गीत सीख रहे हैं। पूरा गाना मुमकिन नहीं है, इसलिए नहीं गा रहे हैं।’ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे मुस्लिम संगठन वंदे मातरम् गाने का विरोध करते हैं, लेकिन 12वीं में पढ़ने वाली सोनू यासीम को इससे गुरेज नहीं है। वे कहती हैं ‘मैंने कई बार ये गीत सुना है, लेकिन मदरसे में इसे गाते नहीं थे। इसमें परेशानी जैसा कुछ नहीं है। पहले जन-गण-मन गा रहे थे, अब वंदे मातरम् भी गाएंगे। बस इसे सीखने में टाइम लगेगा।’ जगह: रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के उर्दू मीडियम स्कूल भी है। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में हैं। इनमें से एक रहमानिया हाई स्कूल आसनसोल के रेलपार एरिया में है। यहां नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। हम स्कूल पहुंचे, तब सुबह की प्रार्थना हो रही थी। पहले अल्लामा इकबाल का उर्दू में लिखा ‘लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी’ गीत गाया गया और फिर जन-गण-मन। आखिर में स्कूल के एक टीचर ने बच्चों से कहा कि अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम् बजाया जाएगा, आप सभी को सावधान की मुद्रा में इसे सुनना है। टीचर जेब से मोबाइल निकालते हैं। यू-ट्यूब पर वंदे मातरम् सर्च करते हैं। गीत बजते ही फोन स्पीकर के सामने रख देते हैं। बच्चे उसे ध्यान से सुनने लगे। हमने स्कूल के सीनियर असिस्टेंट बख्तियार आलम से पूछा, आदेश तो वंदे मातरम् गाने का है, फिर फोन से क्यों सुना रहे हैं? वे कहते हैं, ‘बच्चों के लिए नया तराना फौरन गा पाना थोड़ा मुश्किल है। हमारे यहां उर्दू में पढ़ाई होती है। बच्चे हिंदी और बांग्ला बिल्कुल नहीं जानते। वंदे मातरम् संस्कृत में हैं। इसलिए छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। इसके शब्द भी मुश्किल हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने उर्दू में तराना लिखकर दिया है, लेकिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही है।’ आपने इस परेशानी से लिए कहीं शिकायत की? बख्तियार जवाब देते हैं, ‘सरकार का आदेश है, तो मानना पड़ेगा। हम बच्चों को पहाड़े की तरह एक-दो लाइन याद करवा रहे हैं। फिलहाल स्पीकर पर गाना सुनाया जा रहा है। उम्मीद है एक-दो महीने में बच्चे गाना सीख जाएंगे।’ जगह: सैयद नजरुल इस्लाम जूनियर हाई मदरसा, आसनसोल सैयद नजरुल इस्लाम जूनियर हाई मदरसा की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों के लिहाज से क्लास रूम कम है। एक हॉल को दो हिस्सों में बांटकर क्लास लगाई जाती है। सुबह की प्रार्थना के लिए भी जगह नहीं है। बच्चे क्लास से ही प्रार्थना में शामिल होते हैं। यहां माइक और स्पीकर खराब हैं, इसलिए मोबाइल पर ही वंदे मातरम् सुनाया जाता है। मोबाइल की आवाज जहां तक जाती है, वहीं तक के बच्चे इसे सुन पाते हैं। टीचर सैयद कबीरुद्दीन अहमद स्कूल में सुविधाओं की कमी से नाराज हैं। वे कहते हैं, ‘2011 में यहां 200 स्टूडेंट, 6 टीचर, एक हेडमास्टर और एक प्यून थे। अब करीब एक हजार स्टूडेंट हो गए, लेकिन टीचर्स उतने ही हैं।’ क्लास की हालत देखकर लगा कबीरुद्दीन की शिकायत सही है। स्कूल में लाइट नहीं थी। तेज गर्मी में लड़कियां कॉपी से हवा कर रही थीं। स्कूल में स्टॉफ रूम के नाम पर एक झोपड़ीनुमा कमरा है। इसमें एक पुराना पंखा, अलमारी और कुर्सी टेबल है। छत भी टूटी हुई है। इसे प्लास्टिक से बंद किया गया है। टीचर्स यहां सिर्फ रजिस्टर में हाजिरी लगाने आते हैं, इसके बाद क्लास में ही रहते हैं। जगह: सोदपुर कोलयिरी हाईस्कूल, आसनसोल आखिर में हम हिंदी-बांग्ला मीडियम स्कूलों में गए। दो जगह चुनीं। पश्चिम बर्धवान जिले का आसनसोल और दुर्गापुर। आसनसोल के सोदपुर कोलयिरी हाईस्कूल में हिंदी और बांग्ला दोनों में पढ़ाई होती है। यह स्कूल 5वीं से 12वीं तक है। यहां भी स्पीकर पर वंदे मातरम् बजाया गया, लेकिन बच्चे भी इस गीत को गा रहे थे। कुछ बच्चे जरूर राष्ट्रगीत गाने में असहज थे। स्कूल की टीचर इन चार्ज श्रावणी गोस्वामी कहती हैं, ‘ज्यादातर बच्चों को राष्ट्रीय गीत के दो पैराग्राफ याद हैं। गीत के शब्द बहुत कठिन है। हमने इसे क्लास के वॉट्सऐप ग्रुप में भेजा है ताकि शब्द पढ़कर आसानी से याद कर सकें। ये गीत पश्चिम बंगाल में लिखा गया। यहां के लोग इस गीत को भूले नहीं थे। सरकारी आदेश के बाद से ये प्रैक्टिस में आ गया है।’ हमने कहा कि किसी बच्चे से वंदे मातरम् गवाकर सुना सकते हैं। स्टाफ ने जवाब दिया- बच्चे असेंबली में गाते हैं, अलग से गवाकर क्या दिखाना। जगह: प्राइमरी-जूनियर हाई स्कूल, झांझरा, दुर्गापुर आखिर में हम झांझरा के प्राइमरी-जूनियर हाई स्कूल पहुंचे। यहां हिंदी और बांग्ला मीडियम में पढ़ाई होती है। स्कूल में एक तरफ फ्री प्राइमरी और दूसरी तरफ एक कमरे में जूनियर हाई सेक्शन है। इसमें एक ही क्लास में छठवी से आठवीं की क्लास चलती है। हम यहां पहुंचे तब, एक कमरे में तीनों क्लास के बच्चे थे। हमने इस बारे में जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर मनोज कुमार मंडल से बात की। वे कहते हैं, ‘स्कूल 2019 में शुरू हुआ था। अभी एक कमरे में दो टीचर बच्चों को एडजस्ट करके पढ़ा रहे हैं। कई बार कम टीचर होने की शिकायत की है, लेकिन फायदा नहीं हुआ। एक टीचर को बच्चों को वंदे मातरम् सिखाने की जिम्मेदारी दी है। वे कहती हैं, अभी तो टीचर्स को ही इसे गाने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने बच्चों को गीत लिखकर दिया है और कठिन शब्द याद करवा रहे हैं।’ धर्मगुरु बोले- वंदे मातरम् ही क्यों, ‘सारे जहां से अच्छा’ भी तो गा सकते हैंऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद शाकिफ कासमी सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं। वे कहते हैं, ‘वंदे मातरम् गाने से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का मसला होता है। इसकी जगह पर कोई और गाना भी हो सकता है। जन-गण-मन और सारे जहां से अच्छा, में से कोई भी एक गाना रख सकते हैं।’ उर्दू स्कूलों और मदरसों में स्पीकर पर वंदे मातरम सुनाए जाने और याद कराने के बारे में पूछने पर वे कहते हैं, ‘स्पीकर पर बजाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। जिन्हें अच्छा लग रहा है, वे कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।’ वंदे मातरम् पर क्यों है विवाद मुस्लिम धर्मगुरुओं को वंदे मातरम् के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें छंद पर आपत्ति है, क्योंकि इसमें मातृभूमि को देवी, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती कहा गया है। आजादी की लड़ाई के वक्त मुस्लिम लीग ने भी इसे गैर-इस्लामिक बताया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को वंदे मातरम् के शुरुआती दो छंदों को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। 2006 में वंदे मातरम् के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इसे स्कूलों में गाने का आदेश दिया। तब इस्लामिक संगठन जमात उलमा ए हिंद ने कहा कि कोई सच्चा मुसलमान वंदे मातरम् नहीं गा सकता। यूपी के देवबंद में वंदे मातरम् गाने के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था।

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर मिस्र और सऊदी ने जताई चिंता, तनाव कम करने की अपील

मिस्र और सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही की सुरक्षा बनाए रखने और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को शांत करने की अपील की।

जर्मनी: चुनाव से पहले एएफडी ने जारी किया 100 दिन का एक्शन प्लान, शरणार्थियों के लिए कड़े नियम

जर्मनी के सैक्सनी-अनहाल्ट राज्य में होने वाले चुनावों से पहले धुर-दक्षिणपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (एएफडी) ने अपना 100 दिन का एक्शन प्लान जारी किया है

जर्मनी: पानी में मस्ती पड़ी भारी, 23 सालों में सबसे जानलेवा रहा जून का महीना

जर्मनी में इस साल जून के महीने में डूबने से 99 लोगों की मौत हुई है. 2003 के बाद किसी एक महीने में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है. मरने वालों में युवाओं और पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है

जर्मनी में गर्मी की वजह से इस साल 5,100 लोगों की मौत

जून के महीने में जर्मनी में पड़ी भारी गर्मी की वजह से करीब 5,100 लोगों की मौत हो गई. आखिर गर्मी का मौसम यूरोपीय देशों को इतना परेशान क्यों कर जाता है

चीन के मिसाइल परीक्षण से अमेरिका के सहयोगी देशों की क्यों बढ़ी चिंता

प्रशांत महासागर क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों ने चीन के उस मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की है, जिसे बीजिंग ने एक ‘सामान्य’ अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण बताया है

वियतनाम बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर मुंबई भेजे गए

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई के लिए वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट से रवाना क‍िए गए

ट्रंप का बड़ा ऐलान- अमेर‍िका 'होर्मुज स्‍ट्रेट का संरक्षक', 20 प्रत‍िशत शुल्‍क के साथ तय होगी जहाजों की आवाजाही

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने अमेर‍िका को 'होर्मुज स्‍ट्रेट का संरक्षक' बताया। साथ ही यहां से गुजरने वाले जहाजों पर 20 प्रत‍िशत शुल्‍क वसूलने की बात कही।

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बढ़ाई खाड़ी देशों में हलचल, जॉर्डन ने कई ड्रोन किए नष्ट, बहरीन में बजा सायरन

ईरान-अमेरिका के बीच ताजा हमलों ने खाड़ी देशों की चिंता फिर से बढ़ा दी है। कुवैत ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना एयरस्पेस में ईरानी हवाई हमलों का सामना कर रही है। वहीं, बहरीन की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, देश में सायरन बजा दिया गया है और लोगों से सबसे पास की सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। जॉर्डन ने भी कई ड्रोन को हवा में नष्ट करने का दावा किया।

आज का एक्सप्लेनर:ट्रम्प के करीबी लिंडसे ग्राहम की यूक्रेन से लौटते ही मौत, क्या रूस ने जहर दिया; भारत पर 500% टैरिफ के लिए उकसाते थे

राष्ट्रपति ट्रम्प के बेहद करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम 11 जुलाई को यूक्रेन दौरे से अमेरिका लौटे, ट्रम्प से फोन पर बात की और सोने चले गए। कुछ घंटे बाद तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। लिंडसे ईरान और रूस के धुर विरोधी माने जाते थे। भारत को भी निशाने पर रखा और मौत से एक दिन पहले तक 500% टैरिफ लगाने की जिद करते रहे। ग्राहम की मौत पर एक तरफ ईरानी मीडिया जश्न मना रही है, दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि कहीं जहर देकर तो नहीं मारा गया। मौत बीमारी से हुई या कोई बड़ी साजिश; इस कंट्रोवर्सी को डिकोड करेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: लिंडसे ग्राहम की मौत की आधिकारिक वजह क्या बताई गई? जवाबः ग्राहम के ऑफिस ने आधिकारिक बयान में सिर्फ इतना बताया कि उनकी मौत ‘बीमारी की वजह’ से हुई। 12 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी के मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस ने प्रारंभिक ऑटोप्सी के आधार पर बताया- ‘Aortic Dissection due to Arteriosclerotic Cardiovascular Disease’ यानी धमनियों के सख्त होने की बीमारी की वजह से एओर्टा की अंदरूनी परत फट गई। दरअसल, एओर्टा इंसानी शरीर की सबसी बड़ी धमनी है। यह दिल से साफ खून लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। एओर्टा की सबसे अंदरूनी परत में दरार की वजह से ग्राहम की मौत हुई। हालांकि ग्राहम का डेथ सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुआ है। जहर से जुड़ी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद ही कन्फर्म होगा कि मौत नेचुरल थी या किसी साजिश के तहत जहर दिया गया। 71 साल के ग्राहम यूक्रेन जाने से पहले स्वस्थ दिख रहे थे। उन्हें अगले हफ्ते एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। ट्रम्प ने एनबीसी न्यूज से कहा, ‘मौत से कुछ घंटे पहले उनकी ग्राहम से बात हुई थी। ग्राहम की आवाज ठीक लग रही थी। हालांकि वह थोड़े थके हुए लग रहे थे।’ सवाल-2: ग्राहम की मौत से ईरान में जश्न क्यों मनाया जा रहा? जवाबः लिंडसे ग्राहम की मौत को ईरानी मीडिया ने सबसे बड़े दुश्मन की मौत बताया। मेहर न्यूज एजेंसी ने लिखा- ‘ग्राहम ईरान को तबाह करने का अपना सपना कब्र तक ले गए।' सरकारी न्यूज़ चैनल IRINN ने तो ग्राहम की मौत पर ईरानी जनता को बधाई तक दे दी। ग्राहम का रवैया हमेशा इजराइल समर्थक और धुर ईरान विरोधी रहा है… अमेरिकी लेखक रब्बी शमूएल ने लिखा है, ‘5 दिन पहले ईरान ने अमेरिका के महान सीनेटर को मारने की धमकी दी थी। अब उनकी मृत्यु हो गई, वो भी यूक्रेन से लौटने के अगले ही दिन।’ अमेरिकी दक्षिणपंथी पत्रकार लौरा लूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, ‘IRGC ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। खामेनेई के अंतिम संस्कार में धमकी भरे पोस्टर लहराए जा रहे थे। रूस भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। वो ईरान को परमाणु हथियार देने की बात कर रहा था। अब यूक्रेन से लौटने के बाद ग्राहम की मौत हो गई। यह सब महज एक संयोग तो नहीं लगता।' सवाल 3: तो क्या ग्राहम की मौत के पीछे रूस की साजिश है? जवाबः अभी तक किसी बड़ी एजेंसी या अधिकारी ने रूसी साजिश की बात नहीं की। सबकुछ कयासों में चल रहा है… रूसी सोशियोलॉजिस्ट इगोर ईदमन के मुताबिक, ग्राहम की मौत में रूस खुफिया एजेंसियों का हाथ हो सकता है। रूस के पास उन्हें मारने का कारण भी था। ईदमन ने बेलारूस के मीडिया आउटलेट NEXTA को बताया, ‘ग्राहम यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने 10 जुलाई को कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मना लिया है। यूक्रेन से लौटकर ग्राहम की मौत होना सबसे बड़ा संकेत देती है कि इसमें रूस का हाथ हो सकता है।’ ग्राहम अमेरिका से प्लेन के जरिए पोलैंड पहुंचे। वहां से 10-12 घंटे की ट्रेन यात्रा करके यूक्रेन की राजधानी कीव गए। इसी रास्ते से वापस भी लौटे। ईदमन के मुताबिक, इसी दौरान किसी खुफिया रूसी एजेंट को जहर देने का मौका मिल गया होगा। पूर्व CIA अधिकार माइकल सेलर्स के मुताबिक, ‘ग्राहम की हत्या के अभी कोई सबूत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिन स्थितियों में उनकी मौत हुई है, उस हिसाब से इस एंगल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस दिशा में भी जांच होनी चाहिए।’ रूस का खुलकर विरोध करते थे ग्राहम, निशाने पर थे… सवाल-4: लिंडसे ग्राहम के निशाने पर भारत कैसे आ गया था? जवाबः लिंडसे ग्राहम ने अपने करियर में कई मौकों पर भारत को निशाना बनाया है। रूस-यूक्रेन जंग के बाद यह और बढ़ गया… ग्राहम ने भारत को रूस या अमेरिका में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी दिया था। साथ ही कहा था, ‘मुझे विश्वास है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे।' इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर लगने वाला कुल टैरिफ बढ़कर 50% तक हो गया था। अगस्त 2025 में ग्रहाम ने फिर दावा किया कि भारत ने टैरिफ के दबाव के चलते रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। भारत पर दबाव की वजह से पुतिन जंग में समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। सवाल-5: ग्राहम की मौत ट्रम्प के लिए कितना बड़ा झटका है, असर क्या होगा? जवाबः ग्राहम ट्रम्प के बेहद करीबी सलाहकारों में से एक थे, खासकर विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर। मिडिल ईस्ट में उनकी खासी दिलचस्पी थी। ग्राहम को श्रद्धांजलि देते हुए ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'वो हमेशा काम करते रहते थे। वो सच्चे अमेरिकी राष्ट्रभक्त थे। उन्हें बहुत याद किया जाएगा। उनकी अचानक मौत मौजूदा हालातों में कई चुनौतियां पैदा करती हैं।’ ग्राहम का अचानक निधन ट्रम्प के लिए 3 वजहों से बड़ा झटका है… 1. चुनाव के लिए महीने भर में नया उम्मीदवार चुनना होगा: नवंबर 2025 में अमेरिका में मिड-टर्म इलेक्शन होने हैं। इसमें ग्राहमी 5वीं बार साउथ कैरोलिना सीट से चुनाव लड़ने वाले थे। उनकी मौत के बाद अब 11 अगस्त तक रिपब्लिकन पार्टी को नए उम्मीदवार का चुनाव करना होगा। कई नेता अपनी दावेदारी पेश भी करने लगे हैं। यह सीट रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्राहम के अलावा जो भी इस सीट से चुनाव लड़ेगा, उसे हराना मुश्किल होगा। हालांकि लंबे समय बाद कोई नया कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मौका भी हो सकता है। 2. लोगों को ट्रम्प के पक्ष में करने वाला हुनरमंद साथी खोया: ट्रम्प ने खुद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि ग्राहम कोई भी चीज अप्रूव करवा सकते थे। उन्हें लोगों से अपनी बात मनवानी आती थी। अगर मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों से भी कोई समस्या होती थी, तो वो उनसे बात कर सुलझा लेते थे। 3. सीनेट में रिपब्लिकन की बढ़त कम हुई: 100 सीटों वाली अमेरिकी सीनेट में अभी रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 और डेमोक्रेटिक के पास 47 सीटें थीं। ग्राहम की मौत से एक सीट कम हो गई। वहीं एक अन्य सीनेटर मिच मैककोनेल अस्पताल में भर्ती हैं और सदन में उपलब्ध नहीं रहेंगे। ऐसे में पहली बार ट्रम्प के पास सदन में 4 वोटों से कम की मार्जिन होगी। क्रॉस वोटिंग होने से ट्रम्प को जरूरी बिल पास कराने में मुश्किल होगी। --------- ये खबर भी पढ़िए… टीम इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन से ‘लूजर’ कैसे बनी; 76 रन पर ऑलआउट, आयरलैंड से सीरीज हारी, आखिर जीत का फॉर्मूला क्यों बदला इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया 125 रन से हार गई। टी-20 में ये भारत की सबसे बड़ी हार है। पिछले महीने आयरलैंड भी भारत को 2-0 से सीरीज हरा चुकी है। मार्च में टी-20 वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद टीम इंडिया ने 5 मैच खेले, कोई नहीं जीता। पूरी खबर पढ़िए…

होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर भड़का युद्ध! अमेरिका-ईरान के बीच सीधी भिड़ंत से खाड़ी देशों में खलबली

दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री मार्ग 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) पर एक बार फिर तनाव चरम पर है। अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों पर फिर से हवाई हमले किए हैं, जिससे मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष अब खाड़ी देशों की सीमाओं तक पहुंच गया है। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति और भू-राजनीतिक सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है, अब सीधे तौर पर युद्ध क्षेत्र में बदलता नजर आ रहा है।क्यों बढ़ रहा है होर्मुज पर तनाव?ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहा शीतयुद्ध अब खुले संघर्ष में बदल चुका है। ताजा हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का तर्क है कि ईरान समर्थित गुटों ने अमेरिकी संपत्ति और नौसैनिक बेड़ों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। वहीं, तेहरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला करार देते हुए कड़े जवाब की चेतावनी दी है। यह पूरा क्षेत्र न केवल तेल के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ग्लोबल सप्लाई चेन की 'धमनी' माना जाता है। किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना तय है।खाड़ी देशों के लिए कितना बड़ा खतरा?यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देश इस बढ़ते तनाव को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। यदि युद्ध और अधिक फैलता है, तो इन देशों के समुद्री व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर रूस-यूक्रेन युद्ध से भी कहीं ज्यादा घातक होगा। खाड़ी देशों ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को हाई-अलर्ट पर रखा है और वे लगातार अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के संपर्क में हैं ताकि संघर्ष को फैलने से रोका जा सके।क्या वैश्विक बाजारों में आएगी तेजी?बाजार के जानकारों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच इस सीधी भिड़ंत का असर सीधे तौर पर क्रूड ऑयल के दामों पर दिखेगा। अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। निवेशकों और आम नागरिकों के लिए आने वाला समय अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है, क्योंकि युद्ध की यह आंच अब सीधे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच चुकी है, जिसका असर हम सभी की जेब पर पड़ेगा।

बैंकॉक के पब में लगी भीषण आग; अब तक 27 लोगों की मौत, कई घायल

थाईलैंड के बैंकॉक के चतुचक जिले में लाट फ्राओ रोड के पास एक पब में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। थाईलैंड मीडिया ने बताया कि आग स्थानीय समयानुसार रविवार रात करीब 11:57 बजे लगी और बाद में बुझा दी गई।

Israel Elections 2026: ईरान और हमास से महा-युद्ध के बीच इजरायल में आम चुनाव का एलान, 38 साल बाद समय पर वोटिंग; दांव पर नेतन्याहू की सत्ता

मिडिल ईस्ट (Middle East) में ईरान, लेबनान और गाजा के साथ साल भर से भीषण युद्ध में उलझे इजरायल से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है. इजरायल में आगामी आम संसदीय चुनावों (General Elections) की तारीखों का आधिकारिक एलान कर दिया गया है. चुनावी तारीख की घोषणा होते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के करीब 4 दशक लंबे राजनीतिक करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा की घड़ी आ गई है. युद्ध के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच चुनावी बिगुल बजते ही पूरे इजरायल में सियासी सरगर्मियां सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं.रविवार देर शाम आई इजरायली मीडिया (Israeli Media Reports) की आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वर्तमान सरकार का चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर आगामी 27 अक्टूबर 2026 को देश में आम चुनाव कराए जाएंगे.38 साल बाद इतिहास दोहराएगा इजरायल'टाइम्स ऑफ इजरायल' की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के वरिष्ठ नेता ओफिर काट्ज ने स्पष्ट किया कि इजरायली कानून के अनुसार निर्धारित तारीख पर ही अगले चुनाव संपन्न होंगे. इजरायल की मौजूदा संसद यानी 'नेसेट' (Knesset) 17 जुलाई 2026 को अपना चार साल का कार्यकाल पूरा कर रही है. कार्यकाल पूरा होते ही संसद चुनावी ब्रेक पर चली जाएगी और 7 सितंबर तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची फाइनल कर ली जाएगी.यह चुनाव बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि बीते 38 सालों के इजरायली इतिहास में यह पहली बार होगा जब राष्ट्रीय चुनाव किसी समय पूर्व विघटन के बजाय अपने निर्धारित समय पर (On Schedule) हो रहे हैं. आखिरी बार साल 1988 में तय समय पर चुनाव हुए थे. इसके साथ ही, नेतन्याहू के नेतृत्व वाली यह दक्षिणपंथी सरकार पिछले 50 वर्षों में पूरे चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाली इजरायल की पहली सरकार बन जाएगी.सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम की सबसे कठिन परीक्षाबेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री हैं. वे अब तक रिकॉर्ड 6 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें उनका पहला कार्यकाल 1996 में शुरू हुआ था और छठा कार्यकाल दिसंबर 2022 से अब तक जारी है. हालांकि, इस बार राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके जीवन का सबसे कठिन चुनाव मान रहे हैं.इजरायली जनता इस बार वोट डालते समय 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए औचक हमले, इंटेलिजेंस व सुरक्षा विफलता (Security Failure), गाजा-लेबनान युद्ध के तौर-तरीकों, ईरान के साथ सीधे सैन्य टकराव और अमेरिका के साथ बिगड़े कूटनीतिक संबंधों के आधार पर नेतन्याहू सरकार का मूल्यांकन करेगी. हालांकि, नेतन्याहू अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे और ईरानी सैन्य तंत्र को कमजोर करने को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत बताकर राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं.क्या कह रहे हैं इजरायल के चुनावी सर्वे? (Opinion Polls)इजरायल के प्रमुख मीडिया हाउस 'चैनल 12' के ताजा पोल (Pre-Poll Survey) के मुताबिक, इस बार के महा-मुकाबले में भी किसी भी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है. वर्तमान में नेतन्याहू की 'लिकुड पार्टी' (Likud Party) और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट की विपक्षी 'याशर पार्टी' (Yashar Party) दोनों 23-23 सीटों के साथ सबसे बड़े राजनीतिक दलों के रूप में उभर रहे हैं.वहीं 'चैनल 13' के एक अन्य ओपिनियन पोल में आइजनकोट की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखाया गया है. कुल मिलाकर, इजरायल की 120 सदस्यीय संसद (Knesset) में सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों का जादुई आंकड़ा किसी भी गठबंधन को आसानी से मिलता नहीं दिख रहा है, जिससे इजरायल में एक बार फिर 'हंग पार्लियामेंट' (त्रिशंकु संसद) बनने के आसार मजबूत हो गए हैं.

होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलीबारी, ईरान-अमेरिका आमने-सामने

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों पर गोलीबारी की है

वेस्ट बैंक में आईडीएफ सैनिकों ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को रोका, अमेरिकी सांसद ने नेतन्‍याहू से जांच की मांग की

भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसमैन रो खन्ना ने आरोप लगाया है कि वेस्ट बैंक में हथियारबंद इजरायली लोगो और इजरायली सैनिकों ने उन्हें और उनके साथ गए दूसरे अमेरिकी नागरिकों को कुछ समय के लिए रोककर रखा। उन्होंने इस घटना की जांच की मांग की है।

जिनेवा में 1971 बांग्लादेश हिंसा का उठा मुद्दा, धार्मिक उत्पीड़न को मान्यता देने की मांग

हाल ही में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 62वें सत्र के दौरान, ह्यूमन राइट्स विदाउट फ्रंटियर्स ने 1971 में बांग्लादेश में हुई बड़ी संख्या में हत्याओं और अत्याचारों को 'नरसंहार' के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जिस 'जेन-जी' ने बनाया स्टार, अब वही मांग रही इस्तीफा! नेपाल के पीएम बालेन शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा

नेपाल के हालिया राजनीतिक इतिहास में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। 'जेन-जी' (Gen-Z) यानी युवा पीढ़ी के ऐतिहासिक आक्रोश और अभूतपूर्व जन-आंदोलन की लहर पर सवार होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह को अब उसी युवा शक्ति के भीषण विरोध का सामना करना पड़ रहा है। काठमांडू घाटी में बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास योजना के भूमिहीन झुग्गीवासियों को उनके आशियाने से जबरन बेदखल करने के सरकारी फैसले के खिलाफ सैकड़ों युवाओं और नागरिकों ने रविवार को राजधानी की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।मैतीघर मंडला में गूंजे सरकार विरोधी नारे: सिंहदरबार सचिवालय के सामने प्रदर्शनसंयुक्त राष्ट्रीय भूमिहीन मोर्चा के रणनीतिक आह्वान पर आयोजित यह विशाल विरोध प्रदर्शन काठमांडू में सिंहदरबार सचिवालय के ठीक सामने स्थित ऐतिहासिक मैतीघर मंडला में हुआ। प्रदर्शनकारी युवाओं के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर 'गरीबों पर अत्याचार बंद करो', 'मानवाधिकारों का सम्मान करो', 'अवैध गिरफ्तारियां बंद करो' और 'भूमिहीन झुग्गीवासियों को तुरंत आश्रय दो' जैसे तीखे नारे लिखे हुए थे। यह जन-आक्रोश तब और भड़क गया जब काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित एक अस्थायी सरकारी आवास केंद्र में शुक्रवार रात आई भीषण बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे वहां शरण लिए हुए करीब 150 भूमिहीन नागरिकों का जीवन संकट में पड़ गया।युवा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज: नेपाली कांग्रेस ने पुलिसिया कार्रवाई की निंदा कीबाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जमीनी हकीकत और पीड़ितों का हाल जानने के लिए जब शनिवार को 'जेन-जी' आंदोलन से जुड़े युवा सामाजिक कार्यकर्ता कीर्तिपुर पहुंचे, तो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बेहद सख्त रवैया अपनाया। पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे युवाओं पर अचानक लाठीचार्ज कर दिया और कई कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर लिया। इस झड़प में एक युवा कार्यकर्ता के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिसे तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने इस पुलिसिया दमन की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताते हुए गिरफ्तार किए गए सभी युवाओं को तुरंत बिना शर्त रिहा करने की पुरजोर मांग की है।15,000 से अधिक लोग बेघर: कोशी प्रांत में भी भड़की आंदोलन की चिंगारीनेपाल में भूमिहीनों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का यह सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले सरकार ने काठमांडू घाटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बुलडोजर चलाकर करीब 2,600 परिवारों के 15,000 से अधिक लोगों को बेदखल कर दिया था। इनमें से कई परिवार अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे थे, जिन्हें खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। इस कार्रवाई के विरोध की चिंगारी अब काठमांडू से निकलकर कोशी प्रांत तक फैल गई है। मोरांग जिला पुलिस कार्यालय के मुख्य द्वार पर युवा कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ धरना दे रहे 26 अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया, जिससे बालेन सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।क्या था नेपाल का ऐतिहासिक जेन-जी प्रोटेस्ट? जिसने बदली थी सत्ता की तकदीरनेपाल में जारी यह वर्तमान संकट उस दौर की याद दिलाता है जब देश में सबसे बड़ा युवा आंदोलन शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। उस जन-आंदोलन के भारी दबाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस पूरे आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी छवि और सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाने वाले पूर्व मेयर बालेंद्र शाह (बालेन शाह) युवाओं के सबसे बड़े आइकन बनकर उभरे। मार्च 2026 के आम चुनाव में उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 27 मार्च 2026 को बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर, वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना झुग्गियों को हटाने के उनके मानवीय दृष्टिकोण से परे फैसले ने उन्हीं समर्थकों को उनका धुर विरोधी बना दिया है।

ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका का बड़ा मिसाइल हमला, वैश्विक तेल मार्ग पर छिड़ा परस्पर विरोधी दावों का महासंग्राम

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी भीषण सैन्य संघर्ष एक बार फिर विनाशकारी स्तर पर पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना और नौसेना ने ईरान के रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण केशम द्वीप (Qeshm Island) को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला बोल दिया है। इस ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) के बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस जलमार्ग से जहाजों के आवागमन को 'असंभव' घोषित कर दिया है, जबकि अमेरिकी सैन्य कमान ने इस दावे को खारिज करते हुए वैश्विक नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की हुंकार भरी है।केशम द्वीप पर एक दर्जन मिसाइलें दागीं: अमेरिकी सेंट्रल कमान ने 140 ईरानी ठिकानों को बनाया निशानाईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'इरना' (IRNA) ने द्वीप के स्थानीय गवर्नर के हवाले से पुष्टि की है कि रविवार दोपहर से अब तक अमेरिकी लड़ाकू विमानों द्वारा लगभग एक दर्जन मिसाइलें दागी गई हैं। फारस की खाड़ी के इस सबसे बड़े द्वीप, जहां लगभग 1,50,000 की आबादी निवास करती है, वहां हुए हमलों में एक नागरिक की मौत और दो अन्य के घायल होने की प्रारंभिक सूचना है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह कार्रवाई ईरान द्वारा एक वाणिज्यिक पोत (Commercial Vessel) पर किए गए हमले के जवाब में की गई है, जिसके तहत आईआरजीसी (IRGC) की मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और छोटी स्पीड बोट्स सहित लगभग 140 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है।ईरान का ऐलान—'यातायात फिलहाल असंभव': पीजीएसए ने अमेरिकी गतिविधियों को ठहराया जिम्मेदारहोर्मुज जलडमरूमध्य के नए ट्रैफिक नियमों की निगरानी करने वाले ईरानी प्राधिकरण 'पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' (PGSA) ने वैश्विक जहाजों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पीजीएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों की हालिया गैर-कानूनी और आक्रामक गतिविधियों के कारण होर्मुज में जहाजों का सुरक्षित आवागमन फिलहाल संभव नहीं है। ईरानी अथॉरिटी ने साफ किया है कि जब तक इस समुद्री क्षेत्र में पूर्ण स्थिरता और शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक जहाजों के प्रवेश पर पाबंदी लागू रहेगी।अमेरिका का पलटवार—'अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पूरी तरह खुला है': सेंटकॉम ने तैनात की नेवीईरानी प्रतिबंधों के विपरीत, अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने एक बेहद सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया गया है। सेंटकॉम ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से कानूनी रूप से गुजरने वाले सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है। ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न और मनमाने बयानों के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत मुस्तैदी से तैनात हैं। अमेरिकी नेवी की देख-रेख वाले 'जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर' (JMIC) ने भी ओमान वाले दक्षिणी रास्ते के खुले होने की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने इस रूट पर अत्यधिक जोखिम होने की चेतावनी जारी की है।मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता: वैश्विक ऊर्जा और शिपिंग बाजारों में हड़कंपदोनों महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दावों के बीच, वास्तविक समय में समुद्री जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसी 'मरीन ट्रैफिक' (Marine Traffic) के लाइव सैटेलाइट डेटा ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है। ईरान के आधिकारिक ऐलान के बाद इस मार्ग से गुजरने वाले विशालकाय तेल टैंकरों और कार्गो जहाजों की संख्या में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है। चूंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की वैश्विक आपूर्ति का एक-तिहाई हिस्सा इसी सकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए इस ताजा सैन्य तनाव ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योग और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंकाओं को जन्म दे दिया है।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान-अमेरिका आमने-सामने

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान-अमेरिका ने परस्पर विरोधी दावे किये हैं, जिससे इसके खुलने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गयी है

सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन पर ट्रंप ने जताया दुख, बोले- परिवार के सदस्य जैसे थे

अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। शनिवार की शाम को उनका निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। ट्रंप ने उनके न‍िधन पर शोक व्‍यक्‍त क‍िया। ग्राहम के दफ्तर के मुताबिक, वह कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन से लौटे थे।

बांग्लादेश में खसरे का कहर, 758 मौतों के बीच डेंगू का बढ़ा खतरा

बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों के दौरान रविवार सुबह 8 बजे (स्थानीय समय) तक खसरे जैसे लक्षणों से पांच और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में खसरे से जुड़ी पक्की और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 758 हो गई है।

1 साल में 1300% रिटर्न, ऑफिस की जगह फोटोकॉपी शॉप:पेनी स्टॉक्स वाली 6 कंपनियों की पड़ताल; काम बंद, प्लांट की जमीन पर जंगल

सिर्फ एक साल में 130 से 1300% तक रिटर्न। 8 से 10 रुपए का शेयर कुछ ही महीनों में 100 रुपए के पार पहुंच गया। दैनिक भास्कर की टीम ने शेयर बाजार में लिस्टेड और भरपूर मुनाफा देने वाली गुजरात की ऐसी 6 कंपनियों की पहचान की और उनके रजिस्टर्ड पते पर पहुंची। वहां जो मिला, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। जिन कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे थे, कहीं उनके बंद ऑफिस मिले, कहीं वीरान प्लॉट और कहीं फोटोकॉपी की दुकान। इन सभी कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिस और कुछ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में ही हैं। बाजार की भाषा में जिन शेयरों को पेनी स्टॉक कहा जाता है, उनमें संदिग्ध तरीके से भारी उतार-चढ़ाव दिखा। इन कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग में भी चौंकाने वाले बदलाव दिखे हैं। स्टॉक मार्केट के डेटा का एनालिसिस करने वाली वेबसाइट Screeners से मिले आंकड़ों को देखने के बाद कई सवाल खड़े हुए। इस इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला, वह शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले छोटे-बड़े निवेशकों के लिए जानना और समझना जरूरी है। हो सकता है कि इन कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में भी हों। ऐसा होने पर आपकी कमाई जोखिम में पड़ सकती है। 1. सप्तक केमिकल: ऑफिस की जगह फोटोकॉपी की दुकान एक साल में निवेशकों का पैसा 1300 गुना करने वाली कंपनी सप्तक केमिकल का रजिस्टर्ड ऑफिस आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, तीर्थस्थान डाकोर के मोहन चेंबर कॉम्प्लेक्स में है। कागजों पर यह केमिकल कंपनी है, लेकिन मोहन चेंबर की दुकान नंबर-3 पर पहुंचते ही हैरानी हुई। वहां न कोई कॉर्पोरेट ऑफिस था और न ही फैक्ट्री। वहां 'चामुंडा जेरॉक्स' नाम की एक दुकान थी, जो बंद मिली। बोर्ड पर लिखे नंबर के आधार पर दुकान के मालिक जिग्नेश भावसार से संपर्क किया गया। वे मौके पर पहुंचे और सप्तक केमिकल्स के बारे में जो जानकारी दी, उसने एक अलग तस्वीर सामने रख दी। जिग्नेशभाई ने बताया, ‘वे लोग कभी यहां आते नहीं थे। करीब 5 साल बाद बार-बार सरकारी जांच होने लगी, तो मैंने जगह देने से मना कर दिया। इसके बाद किराया भी बंद हो गया। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में आज भी यही पता दर्ज है। करीब छह महीने पहले दिल्ली से भी अधिकारी जांच के लिए आए थे।’ सवाल यह है कि जिस कंपनी के ऑफिस की जगह 88 फीट की फोटोकॉपी की दुकान हो, जहां कोई कर्मचारी नहीं हो, कोई कारोबार नहीं हो, वह कंपनी एक साल में 1300% का रिटर्न कैसे दे सकती है? आखिर एक केमिकल कंपनी का ऐसा कौन-सा बिजनेस मॉडल है। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में कंपनी के प्रमोटरों ने भी अपने हिस्से के शेयर बेचना शुरू कर दिया है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी घटकर करीब 12.5% रह गई है। बाकी हिस्सेदारी आम शेयरधारकों के पास है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हमारी टीम जैसे-जैसे गुजरात के अलग-अलग जिलों में दूसरी कंपनियों के ऑफिस और प्लांट के पते पर पहुंची, नए खुलासे होते गए। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी थी उमिया ट्यूब्स। 2. उमिया ट्यूब्स: ट्यूब बनाने वाली कंपनी के पते पर जंगल कंपनी के रजिस्टर्ड प्लांट का पता साबरकांठा जिले के तलोद के पास तोरणिया गांव का था। उम्मीद थी कि यहां ट्यूब बनाने का बड़ा प्लांट होगा, जहां भारी मशीनरी भी देखने को मिलेगी। मौके पर पहुंचने के बाद लगा जैसे रास्ता ही गलत आ गए हों। वहां कोई फैक्ट्री नहीं थी। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि जिस वीरान जमीन पर कांटेदार झाड़ियां और बबूल उगे हुए थे, इसी जमीन पर कागजों में उमिया ट्यूब्स का प्लांट दर्ज है। यहां से हमारी टीम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंची। गांधीनगर के सेक्टर-11 में बने ऑफिस के बाहर कंपनी का छोटा सा बोर्ड लगा था, लेकिन शटर पर ताला मिला। ऑफिस का बड़ा हिस्सा पार्टीशन करके किसी और को ऑफिस के लिए किराए पर दिया गया था। प्रमोटरों ने तीन साल में 46% शेयर बेचे पास के ऑफिस में मौजूद एक शख्स से इस बारे में सवाल किया। उसने कहा कि ऑफिस और प्लांट कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन डॉक्युमेंट अब भी यहीं आते हैं। अब इस कंपनी के शेयर में आए संदिग्ध बदलाव को नीचे दिए गए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। फिलहाल उमिया ट्यूब्स में प्रमोटरों की हिस्सेदारी घटकर करीब 4% रह गई है, जबकि लगभग 96% शेयर आम निवेशकों के पास हैं। सितंबर 2023 में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 50% थी। ऐसे में ढाई साल के भीतर इतना बड़ा बदलाव आखिर क्यों आया? जब प्लांट और रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, तो यह कंपनी शेयर बाजार में करीब 175% का रिटर्न कैसे दे रही है, यह एक गंभीर सवाल है। 3. संगीनीता केमिकल्स: सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, प्लांट तीन महीने से बंद संगीनीता केमिकल्स का प्लांट गांधीनगर जिले के छत्राल GIDC फेज-4 में है। वहां पहुंचने पर पिछली दो कंपनियों की तरह ही मेन गेट पर ताला लटका मिला। पास ही एक दुकान थी। कंपनी के बारे में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि कंपनी कुछ समय पहले ही बंद हो चुकी है। कैंपस के अंदर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने भी कहा कि कंपनी का प्लांट पिछले तीन महीनों से बंद है। यहां कोई कामकाज नहीं हो रहा। ऑफिस में 4-5 कर्मचारी, अधिकारी बोले- 10 दिन बाद आना इसके बाद टीम गांधीनगर के सेक्टर-11 में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंची। वहां चार-पांच कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन मुख्य चेंबर खाली था। कर्मचारियों ने कंपनी के कामकाज से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। स्टाफ ने हमारी बात अपने एक सीनियर अधिकारी से फोन पर कराई। हमने कंपनी की मौजूदा स्थिति के बारे में सवाल किए। फोन पर बात करने वाले अधिकारी ने कहा, ‘फिलहाल इस पर बात नहीं कर सकता। आप 10 दिन बाद आइए।’ इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने उस अधिकारी का नंबर भी नहीं दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्राल में संगीनीता केमिकल्स का प्लांट बंद है। कंपनी की तिमाही बिक्री में 29.36% की गिरावट दर्ज हुई है, इसके बावजूद शेयर बाजार में इसका शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। वहीं प्रमोटरों की हिस्सेदारी भी घटकर सिर्फ 25% रह गई है। पहले यह करीब 60% थी। 4. AVI पॉलिमर्स: दरवाजे पर ताला और मकड़ी के जाले कागजों में AVI पॉलिमर्स का ऑफिस अहमदाबाद के पॉश इलाके वस्त्रापुर के नालंदा कॉम्प्लेक्स में दर्ज है। हमारी टीम वहां पहुंची तो ऑफिस के गेट पर मकड़ी के जाले लगे थे। पहली नजर में ही ऐसा लगा कि यह ऑफिस कई साल से नहीं खुला है। दरवाजे पर एक पर्ची लगी थी, जिस पर लिखा था कि यहां आने वाले सभी दस्तावेज ऑफिस नंबर-96 में जमा कराएं। इसके बाद हमारी टीम ऑफिस नंबर-96 पहुंची। वहां मौजूद स्टाफ ने हमें ग्राहक समझते हुए पूछा, ‘क्या आप ऑफिस किराये पर लेने आए हैं।’ हमने कंपनी के बारे में पूछा तो उन्होंने मालिक का मोबाइल नंबर दिया। मालिक से बात हुई तो उन्होंने कंपनी के बारे में चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘यह कंपनी तो काफी समय पहले बंद हो चुकी है।’ कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी सिर्फ 1% के आसपास रह गई है, यानी मालिक लगभग पूरी तरह कंपनी से बाहर निकल चुके हैं। इसके बावजूद रिकॉर्ड में कंपनी का तिमाही लाभ (प्रॉफिट वैरिएशन) 1283.78% दर्शाया गया है और शेयर ने 143.45% का रिटर्न दिया है। 5. केस्टोरा एग्री: एक ही पते पर दो-दो कंपनियां अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित निर्माण कॉम्प्लेक्स में केस्टोरा एग्री कमोडिटीज का ऑफिस होने का जिक्र आधिकारिक दस्तावेजों में है। हमारी टीम वहां पहुंची तो ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर केस्टोरा एग्री के साथ बड़े अक्षरों में हरिगोपाल स्टील एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम लिखा मिला। ऑफिस पर ताला भी लगा हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि यह ऑफिस रेगुलर कभी खुलता ही नहीं। एग्री कमोडिटीज के नाम से चल रही इस कंपनी की तिमाही बिक्री (क्वार्टर सेल्स वैरिएशन) शून्य है, यानी कोई नया कारोबार नहीं हो रहा। इसके बावजूद शेयर बाजार में इसका शेयर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। केस्टोरा एग्री के शेयरों से प्रमोटरों ने भी बनाई दूर सितंबर 2023 में केस्टोरा एग्री कमोडिटीज लिमिटेड में पब्लिक शेयरहोल्डिंग करीब 73% और प्रमोटर होल्डिंग लगभग 26% थी। मार्च 2026 तक स्थिति पूरी तरह बदल गई। प्रमोटरों ने ज्यादातर हिस्सेदारी बेच दी और उनके पास सिर्फ 5% शेयर बचे। वहीं 94% से ज्यादा हिस्सेदारी आम शेयरधारकों के पास पहुंच गई। 6. गुरुकृपा जेम्स: लिस्ट में सिर्फ एक कंपनी, जहां कामकाज सामान्य मिला इस लिस्ट में सिर्फ गुरुकृपा जेम्स ऐसी कंपनी थी, जिसका अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित चार मंजिला ऑफिस चलता हुआ मिला। वहां कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दिए। ग्राउंड रियलिटी में सब कुछ सामान्य लगा। हालांकि वहां से जानकारी मिली कि कंपनी का नाम बदलकर अब भक्ति ज्वेल्स कर दिया गया है। इसके बावजूद शेयर बाजार में कंपनी का नाम गुरुकृपा जेम्स ही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सितंबर 2023 में कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग करीब 40% थी, जो अब घटकर 9.76% रह गई है। वहीं तिमाही मुनाफे में 84.66% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद कंपनी के शेयर ने एक वर्ष में 209.32% का रिटर्न दिया है। अब निवेशकों को क्या समझना चाहिए… शेयर बाजार की सामान्य धारणा है कि जिस कंपनी के भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद होती है, उसके प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर रखते हैं। यहां जिन छह कंपनियों की जांच की गई, उनमें लगातार प्रमोटर होल्डिंग घटती दिखाई दे रही है। AVI पॉलिमर्स में तो यह घटकर केवल 1.11% रह गई है। इसका सीधा अर्थ यही है कि प्रमोटरों ने अपने ज्यादातर शेयर या तो आम निवेशकों को बेच दिए हैं या फिर ऑपरेटरों के पास पहुंच गए हैं। मुनाफा और शेयर की चाल, दोनों में मेल नहीं सप्तक केमिकल का मुनाफा आधा रह गया। केस्टोरा एग्री का मुनाफा 84.72% घट गया। इसके बावजूद इन कंपनियों के शेयरों के भाव लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। यह सामान्य बाजार सिद्धांत के बिल्कुल उलट स्थिति है। इतना ही नहीं, ये सभी माइक्रो-कैप कंपनियां हैं। ऐसी छोटी कंपनियों में ऑपरेटरों के लिए शेयर की कीमतों को मनचाहे तरीके से ऊपर या नीचे ले जाना आसान माना जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राउंड लेवल पर इन कंपनियों की ओर से किसी बड़े प्रोडक्शन या सक्रिय कारोबारी गतिविधि के पर्याप्त संकेत नहीं मिले। सामान्य निवेशक 100% से ज्यादा रिटर्न देखकर लालच में आकर इन शेयरों की खरीदारी करते हैं, तब कुछ ‘समझदार लोग’ ऊंचे भाव पर अपने शेयर बेचकर मुनाफा वसूल लेते हैं। बाजार की भाषा में इसे डंपिंग कहा जाता है। इसके बाद यदि शेयर में लगातार लोअर सर्किट लगने लगें तो आम निवेशकों की पूंजी फंस सकती है। ऐसी स्थिति में शेयर बेचने के लिए खरीदार तक नहीं मिलते और निवेशकों का पैसा लंबे समय तक अटकने या डूबने का जोखिम बना रहता है। दैनिक भास्कर ने 29 जून 2026 को इन सभी छह कंपनियों को ई-मेल भेजकर उनके शेयरों में दिखाई दे रहे असामान्य रुझान पर आधिकारिक जवाब मांगा था। 10 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद किसी भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने शेयर बाजार की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली संस्था SEBI को भी आधिकारिक ई-मेल आईडी पर इन कंपनियों के शेयरों में दर्ज असामान्य तेजी के बारे में जानकारी भेजी गई और पूछा गया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है। SEBI की ओर से ऑटो-जनरेटेड जवाब मिला, जिसमें कहा गया कि इस तरह की शिकायत संबंधित कंपनी के शेयरधारक ही दर्ज करा सकते हैं।

क्या यूक्रेन से हारने वाला है रूस:क्रीमिया फिसल रहा, तेल के लिए लंबी कतारें, पुतिन बोले- मुश्किल दौर; यूक्रेन ने कैसे बाजी पलटी

24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। दुनियाभर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोले- रूस 24 घंटे के भीतर यूक्रेन को घुटनों पर ला देगा। लेकिन 4 साल, 4 महीने और 18 दिन की जंग के बाद रूस खुद बेहाल दिख रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के दौरान पहली बार माना कि देश मुश्किल में है। क्या छोटा-सा यूक्रेन वाकई सुपरपावर रूस को हरा देगा; मंडे मेगा स्टोरी में 4 चैप्टर्स में पूरी कहानी… **** ग्राफिक्स: द्रगचंद्र भुर्जी और विपुल शर्मा ------- ये खबर भी पढ़िए… मेलोनी की सिगरेट, पुतिन का अमर होने वाला प्लान:वर्ल्ड लीडर्स आपस में क्या बातें करते हैं; पीएम मोदी कैसे करते हैं तैयारी 16 जून 2026। G7 की सालाना बैठक से पहले अनौपचारिक बातचीत चल रही थी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बोलीं- आज सुबह 3 कॉफी पीकर आई हूं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने फौरन पूछा- और एक सिगरेट? ये गपशप वायरल हो गई। लोगों ने देखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी आपस में हम-आप जैसे ही बातें करते हैं। पूरी खबर पढ़िए…

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बच्चियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर यूरोपीय संसद ने जताई चिंता

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारियों से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के अपहरण और जबरन इस्लाम धर्म अपनाने की घटनाओं को रोकने की मांग की गई है।

ईरानी अखबार ने जारी की 13 बड़े नेताओं की 'रिवेंज लिस्ट', ट्रंप, नेतन्याहू और स्टार्मर के नाम शामिल

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण सैन्य गतिरोध के बीच ईरान के एक प्रमुख कट्टरपंथी अखबार द्वारा ऑनलाइन साझा किए गए एक सनसनीखेज इन्फोग्राफिक ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। इस इन्फोग्राफिक में दुनिया के 13 सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य नेताओं की तस्वीरें और नाम प्रकाशित करते हुए दावा किया गया है कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए इन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि, तेहरान प्रशासन या ईरानी सरकार द्वारा इस सूची को किसी भी प्रकार की आधिकारिक मान्यता दिए जाने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है।मोजतबा खामेनेई की सख्त चेतावनी: 'हमले के जिम्मेदार लोग शांतिपूर्ण मौत को तरसेंगे'यह विवाद तब शुरू हुआ जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में मारे गए अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे और संभावित उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई ने अपना पहला सार्वजनिक संदेश जारी किया। मोजतबा, जो खुद भी उस घातक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लंबे समय बाद जनता के सामने आए हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिता की मौत का बदला लेना पूरे ईरानी राष्ट्र का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने एक बेहद आक्रामक बयान में कहा कि इस सूची में शामिल लोग अपनी स्वाभाविक और शांतिपूर्ण मौत का सपना केवल अपने दिल में लेकर ही कब्र में जाएंगे। इस बयान के ठीक बाद तेहरान प्रशासन से जुड़े 'हमशहरी' अखबार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह सूची साझा कर दी, हालांकि रविवार को प्रकाशित हुए प्रिंट संस्करण से इस विवादित ग्राफिक को हटा दिया गया था।रिवेंज लिस्ट में शामिल हुए वैश्विक चेहरे: अमेरिका से लेकर यूरोप तक हड़कंपमोजतबा खामेनेई ने भले ही अपने भाषण में किसी भी वैश्विक राजनेता का नाम स्पष्ट तौर पर न लिया हो, लेकिन 'हमशहरी' अखबार द्वारा तैयार किए गए डिजिटल इन्फोग्राफिक ने सीधे तौर पर कई देशों के प्रमुखों को इस प्रतिशोध का केंद्र बना दिया है। इस हिट लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। इनके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जैसे पश्चिमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली चेहरों को इस सूची में जगह दी गई है।पश्चिमी देशों के प्रति बढ़ता आक्रोश: हवाई क्षेत्र देने और मौन रहने पर नाराजगीईरान द्वारा इन विशिष्ट यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं को लक्षित करने के पीछे एक गहरी रणनीतिक और कूटनीतिक नाराजगी है। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान लगातार यूरोपीय संघ और नाटो (NATO) के सदस्य देशों पर यह आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने न केवल ईरान की संप्रभुता पर हुए हमलों की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निंदा करने से इनकार किया, बल्कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों और रीफ्यूलिंग टैंकर्स को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की खुली अनुमति भी दी। ईरान का मानना है कि यह मौन सहमति और सैन्य सहयोग सीधे तौर पर उसके खिलाफ युद्ध अपराधों में शामिल होने जैसा है। वर्तमान में दोनों परमाणु और सैन्य शक्तियों के बीच चल रही यह बयानबाजी किसी भी प्रकार के शांति समझौते की उम्मीदों को पूरी तरह समाप्त कर रही है।

आज का एक्सप्लेनर:3 देशों से क्या-क्या लेकर लौटे पीएम मोदीः ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम, इंडोनेशिया से बंदरगाह की डील; ये चीन-अमेरिका को कितना खलेगा

पीएम मोदी 6 जुलाई की सुबह नई दिल्ली से इंडोनेशिया के लिए निकले थे। फिर ऑस्ट्रेलिया होते हुए न्यूजीलैंड पहुंचे। वे 6 दिनों में 3 देशों का दौरा करके 12 जुलाई की सुबह दिल्ली लौट आए। करीब 144 घंटे के इस मैराथन दौरे से क्या-क्या लेकर लौटे पीएम मोदी और भारत के लिए उसके मायने क्या हैं; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में… पहला पड़ाव था- इंडोनेशिया का जकार्ता। ये पीएम मोदी की चौथी इंडोनेशियाई यात्रा थी। उन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। दो दिन के टूर में उन्होंने इंडोनेशियाई संसद में भाषण दिया। दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर साइन हुए। इनमें 2 डील सबसे अहम हैं- 1. सबांग पोर्ट डीलभारत और इंडोनेशिया मिलकर सुमात्रा के उत्तर में सबांग पोर्ट डेवलप करेंगे। इंडोनेशिया ने मई 2018 में ही भारत को इसका न्योता दिया था। तब पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इसके लिए ज्वॉइंट टास्क फोर्स बनाने का फैसला हुआ था। 2023 तक प्रोजेक्ट को लेकर एक स्टडी भी हुई। अब समझौते पर साइन होने से काम आगे बढ़ पाएगा। सबांग समुद्र में गहरे पानी वाला पोर्ट है। ये 50 हजार टन के जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों को भी संभाल सकता है। पोर्ट में भारत कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और ये कब तक पूरा होगा, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों देशों ने अंडमान-निकोबार और इंडोनेशिया के आचे व सुमात्रा द्वीपों के बाकी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने पर भी सहमति जताई है। भारत के लिए डील के मायने 2. ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की सप्लाईDRDO के तहत आने वाले ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम देगा। इंडोनेशिया ने पहले 10 करोड़ डॉलर में ब्रह्मोस की 12 मिसाइल्स की एक बैटरी लेने का प्रपोजल दिया था। अब इसे दोगुना कर दिया गया है। अनुमान हैं कि पूरी डील करीब 63 करोड़ डॉलर की हो सकती है। इसमें मिसाइल सिस्टम के अलावा ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। इस पैकेज में सरफेस-टू-सरफेस और एयर-लॉन्च्ड, यानी मिसाइल के दोनों सुपरसोनिक वैरिएंट शामिल हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है। ब्रह्मोस भारत के सुखोई-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात है। इंडोनेशिया भी अपने सुखोई-30 बेड़े में इसे इंटीग्रेट करेगा। इस डील के साथ फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन जाएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL और इंडोनेशियाई कंपनी 'रिपब्लिकॉर्प' के बीच भारत की एस्ट्रा Mk-1 एयर-टू-एयर मिसाइल को लेकर भी समझौता हुआ है। भारत के लिए डील के मायने बाकी अहम डील पीएम मोदी का दूसरा पड़ाव था- ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। वे यहां 8 और 9 जुलाई को रहे। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरी सालाना भारत-ऑस्ट्रेलिया समिट हुई। दोनों देशों के बीच 18 समझौते और घोषणाएं हुईं। इनमें दो डील सबसे अहम हैं- 1. यूरेनियम सप्लाई डीलभारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2014 में ‘सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट’ हुआ था। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की सप्लाई होनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई बेहद सीमित रखी। उसको चिंता थी कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। अब दोनों देशों ने उसी एग्रीमेंट को अमल में लाने के लिए 'एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट' पर साइन किए हैं। यानी अब ऑस्ट्रेलिया भारत को जरूरत भर का यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा। संयुक्त बयान में कहा गया है कि ये सप्लाई सिर्फ यूरेनियम के शांतिपूर्ण इस्तेमाल, यानी बिजली वगैरह बनाने के लिए होगी। सप्लाई की निगरानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी IAEA करेगी। ऑस्ट्रेलिया किस कीमत पर और कितना यूरेनियम देगा, सप्लाई कब होगी, अभी ये डिटेल्स सामने नहीं आए हैं। भारत के लिए डील के मायने 2. क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लीथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए समझौता किया है। इसे ‘क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप’ कहा जा रहा है। इसके तहत सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों के बीच लॉन्ग-टर्म ऑफटेक, रिफाइनिंग और वैल्यू-एडिशन के लिए निवेश की व्यवस्था तय हुई है। यानी दोनों देशों की कंपनियां मिलकर मिनरल्स की सप्लाई में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी। कच्चे माल की खरीद के अलावा प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग भी मिलकर होगी। भारत के लिए डील के मायने बाकी अहम डील पीएम मोदी का आखिरी पड़ाव था- न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। वे 10 और 11 जुलाई को यहां रहे। ये पिछले 40 सालों में किसी भारतीय पीएम की पहली न्यूजीलैंड यात्रा थी। इससे पहले 1986 में तब के पीएम राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच बातचीत हुई। इसके बाद 10 समझौते और 8 इनिशिएटिव की घोषणा हुई। इनमें 2 चीजें सबसे अहम थीं- 1. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रोडमैप टू 2030मार्च 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत शुरू हुई और दिसंबर 2025 में पूरी हुई। 27 अप्रैल 2026 को इस पर औपचारिक साइन हुए। यानी ये डील मोदी की मौजूदा यात्रा से पहले ही हो चुकी थी। अब इस यात्रा में इसे 'स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप' के लेवल पर अपग्रेड किया गया। यानी तय हुआ कि FTA जल्द ही लागू करने ट्रेड बढ़ाया जाएगा। साथ ही 'इंडिया-न्यूजीलैंड रोडमैप टू 2030' नाम का एक दस्तावेज जारी किया गया। इसके तहत दोनों देश ट्रेड, डिफेंस, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, खेती, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पार्टनरशिप बढ़ाएंगे। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके करीब 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर, यानी 35 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। FTA के तहत भारत न्‍यूजीलैंड को केमिकल्‍स, प्रोसेसिंग फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्‍ट्स वगैरह की सप्‍लाई करेगा। इस सामान पर जीरो टैरिफ लगेगा। वही न्‍यूजीलैंड से कीवी सहित दूसरे फल, लकड़ी और क्रिटिकल्‍स मिनरल्स वगैरह आएंगे। एग्रीमेंट के तहत पहले दिन से ही न्यूजीलैंड के 57 % सामान पर जीरो टैरिफ लागू हो जाएगा। इस पर भी सहमति बनी है कि न्‍यूजीलैंड भारत में अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर, यानी करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत के लिए डील के मायने 2. डिफेंस और मैरिटाइम पार्टनरशिपदोनों देशों ने डिफेंस में आपसी साझेदारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और जॉइंट नेवी एक्सरसाइज बढ़ाने पर सहमति जताई है।इसका मतलब है कि दोनों देशों की नेवी एक-दूसरे के पोर्ट और मैरीटाइम फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत के लिए डील के मायने बाकी अहम डील ----- ये खबर भी पढ़ें… आज का एक्सप्लेनर:5 देशों से क्या लेकर लौटे पीएम मोदी; UAE तेल रिजर्व भरेगा, नीदरलैंड्स क्रिटिकल मिनरल देगा, मेलोनी से भी डील PM मोदी 15 मई 2026 की सुबह नई दिल्ली से UAE के लिए निकले। फिर नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे होते हुए इटली पहुंचे। वे 6 दिनों के भीतर 5 देशों का दौरा कर 21 की सुबह दिल्ली लौट आए। करीब 140 घंटे के इस मैराथन दौरे से क्या-क्या लेकर लौटे पीएम मोदी और भारत के लिए उसके मायने क्या हैं, पूरी खबर में पढ़िए…

अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, 5 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन हमले; बढ़ा तनाव

ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर को नुकसान पहुंचा।

ओमान के पास कंटेनर जहाज में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, UKMTO ने जारी किया अलर्ट

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने कहा कि ओमान के तट पर एक घटना के बाद एक कंटेनर जहाज को नुकसान पहुंचा और उसमें आग लग गई।

ओमान तट पर GFS Galaxy जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता; विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता

भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को ओमान के तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया। बताया कि 10 भारतीयों को बचा लिया गया है जबकि एक की तलाश जारी है। भारतीय दूतावास भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, जहाज को आईआरजीसी के हमले की वजह से नुकसान पहुंचा।

ईरान ने बंद किया होर्मुज जलमार्ग, भड़के ट्रंप ने सीजफायर खत्म कर ईरानी शहरों पर बरसाए बम

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान द्वारा वैश्विक तेल व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को दोबारा बंद किए जाने के बाद अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रहे सीजफायर (युद्धविराम) को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का एलान करते हुए ईरान के कई रणनीतिक शहरों पर भीषण बमबारी के आदेश दे दिए हैं। अमेरिकी वायुसेना और मिसाइलों ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना बना इस भीषण टकराव की मुख्य वजहइस पूरे विवाद की जड़ होर्मुज जलमार्ग है, जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा माना जाता है। दुनिया का करीब एक-तिहाई समुद्री तेल परिवहन इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने वैश्विक प्रतिबंधों और अमेरिकी दबाव के विरोध में अचानक इस जलमार्ग को ब्लॉक कर दिया और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी। ईरान के इस कदम को वैश्विक व्यापार पर सीधे हमले के रूप में देखते हुए वाशिंगटन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने बिना कोई वक्त गंवाए सीधे सैन्य एक्शन लेने का फैसला किया।राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला और सीजफायर का अचानक अंतअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाव पर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि वैश्विक व्यापार और अमेरिकी हितों को चुनौती देने वाले किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने पूर्व में हुए सीजफायर समझौतों को पूरी तरह से रद्द घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिकी कमांड ने ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों, परमाणु केंद्रों के नजदीकी इलाकों और तटीय शहरों पर हवाई हमले और मिसाइलें बरसानी शुरू कर दीं। इस अप्रत्याशित हमले से पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।वैश्विक बाजार और भारत सहित दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा इसका असरअमेरिका और ईरान के बीच छिड़े इस सीधे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलने लगा है। होर्मुज जलमार्ग बंद होने और अमेरिकी बमबारी के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों से आने वाले इसी तेल मार्ग पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अन्य बड़े देश इस वक्त दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हालात पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहे हैं।

कतर की किस्मत बदलने वाले पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा का निधन, तख्तापलट कर ली थी सत्ता की कमान

वैश्विक राजनीति और मिडिल ईस्ट से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर को एक छोटे से गुमनाम देश से दुनिया का सबसे अमीर और आधुनिक देश बनाने वाले पूर्व अमीर (शासक) शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरे खाड़ी देशों (Gulf Countries) सहित वैश्विक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। शेख हमद को आधुनिक कतर का निर्माता माना जाता है, जिन्होंने अपने विजन और फैसलों से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि कतर को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा केंद्र भी बना दिया।साल 1995 का वो ऐतिहासिक तख्तापलट जिसने बदल दिया कतर का इतिहासशेख हमद बिन खलीफा अल थानी के सत्ता में आने की कहानी बेहद नाटकीय और ऐतिहासिक रही है। साल 1995 में जब उनके पिता देश से बाहर स्विट्जरलैंड की यात्रा पर थे, तब शेख हमद ने एक रक्तहीन तख्तापलट (Bloodless Coup) के जरिए कतर की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। उस समय कतर की आर्थिक स्थिति आज जैसी मजबूत नहीं थी। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने देश के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर एक नई और आक्रामक नीति अपनाई, जिसने आने वाले दशकों में देश की पूरी तस्वीर को बदलकर रख दिया।लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के दम पर कतर को बनाया दुनिया का सबसे अमीर देशशेख हमद की सबसे बड़ी कामयाबी कतर के विशाल प्राकृतिक गैस भंडार (Natural Gas Reserves) को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना था। उनके नेतृत्व में कतर ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के उत्पादन और निर्यात में भारी निवेश किया। देखते ही देखते कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक देश बन गया। इस गैस क्रांति ने कतर के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को दुनिया में सबसे ऊंचा बना दिया और एक छोटे से मरुस्थलीय देश को दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देशों की कतार में ला खड़ा किया।ग्लोबल मीडिया नेटवर्क अल जजीरा की शुरुआत और कूटनीति में दबदबाशेख हमद सिर्फ आर्थिक सुधारों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कतर को वैश्विक मंच पर एक बड़ी पहचान दिलाई। साल 1996 में उन्होंने प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल 'अल जजीरा' (Al Jazeera) की स्थापना की, जिसने मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की पत्रकारिता का रुख बदल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कतर की एयरलाइंस 'कतर एयरवेज' को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस में शुमार कराया और खेल जगत में निवेश कर फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों की नींव भी रखी। साल 2013 में उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे और वर्तमान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी थी। उनके निधन के साथ ही मध्य पूर्व के इतिहास का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया है।

नेपाल में युवाओं का गुस्सा बढ़ा, बालेन शाह सरकार पर उठे सवाल; रोजगार और नीतियों को लेकर विरोध तेज

युवा संगठन जेन-जी नेपाल ने प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बजट और नीतियों में युवाओं के रोजगार, आय बढ़ाने और भविष्य सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। संगठन का आरोप है कि सरकार ने युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी, जिसके कारण असंतोष बढ़ रहा है।

वेस्ट बैंक दौरे पर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना का दावा, हथियारबंद इजरायली सेटलरों ने घेरा

रो खन्ना के अनुसार, उनका दल वेस्ट बैंक के एक फलस्तीनी गांव का दौरा कर रहा था। इस यात्रा का उद्देश्य स्थानीय निवासियों से मिलना और क्षेत्र में उनकी सुरक्षा तथा जीवन-स्थितियों के बारे में जानकारी लेना था।

ट्रंप की धमकी: ईरान पर 1000 मिसाइलें तैयार

अमेरिका और ईरान के बीच हालिया टकराव के बाद हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने एक‑दूसरे को कड़े संदेश दिए हैं

भारत ने जानबूझकर आतंकियों से अपना विमान हाईजैक कराया:नकली बंदूक, लकड़ी का हैंडग्रेनेड, RAW की वो चाल जिससे पाकिस्तान के टुकड़े हुए; ऑपरेशन गंगा पार्ट-2

भास्कर सीरीज ‘स्पाई फाइल्स’ में आप पढ़ रहे हैं- ‘ऑपरेशन गंगा।’ पार्ट-1 में आपने पढ़ा- 30 जनवरी 1971 को दो कश्मीरी लड़कों ने पिस्तौल और हैंडग्रेनेड दिखाकर भारत के यात्री विमान ‘गंगा’ को हाईजैक कर लिया। वे विमान को लाहौर ले गए और भीड़ के सामने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हाईजैकर्स की मांग थी कि हिंदुस्तान अपने जेलों में बंद उनके 36 साथियों को रिहा करे, लेकिन भारत तैयार नहीं हुआ। दुनियाभर में हड़कंप मच गया। भारत के लोग गुस्से में थे, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और RAW प्रमुख मुस्कुरा रहे थे… क्या थी पूरी कहानी जानते हैं ‘ऑपरेशन गंगा’ पार्ट-2 में… इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1956 से। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के चटगांव की पहाड़ियों में बना एक सीक्रेट मिलिट्री कैंप। कंट्रोल रूम में कुछ फौजी नक्शों पर उंगलियां फेर रहे थे। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अफसर थे। इन्हीं में से एक ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए कहा- ‘फिजो साहब, असम और नगालैंड में ऐसी आग लगाओ कि दिल्ली की हुकूमत बुझा न पाए।’ फिजो ने मुस्कुराते हुए राइफल उठाई और कहा- ‘दिल्ली बहुत दूर है और हमारे जंगल बहुत घने। हमें तबाही मचाने से कोई रोक नहीं पाएगा।’ फिजो का पूरा नाम अंगामी जापु फिजो था। वह नगा उग्रवादी था और अलग नगालैंड बनाना चाहता था। ISI ने उसे ना सिर्फ पनाह दी थी, बल्कि हथियारों, गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग और पैसों से पाट दिया था। 1960 तक पाकिस्तान यही खेल मिजोरम में भी शुरू कर चुका था। वह मिजो नेशनल फ्रंट को मोहरा बनाकर मिजोरम को भी भारत से तोड़ना चाहता था। इस खेल में चीन भी कूद चुका था, जो चटगांव के रास्ते चरमपंथियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा था- 'सिलिगुड़ी कॉरिडोर' यानी 'चिकन नेक'।’ पश्चिम बंगाल में 22 किमी. चौड़ा ये हिस्सा पूरे पूर्वोतर को भारत से जोड़ने का अकेला जमीनी रास्ता है। अगर पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेता, तो पूर्वोत्तर के सातों राज्य भारत से कट जाते। RAW के पूर्व अफसर आरके यादव अपनी किताब ‘मिशन आर एंड ए डब्ल्यू’ में लिखते हैं- ‘प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने RAW प्रमुख आरएन काव से कहा- ‘अगर पाकिस्तान हमारे नॉर्थ-ईस्ट को तोड़ने के लिए पूर्वी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों न हम उस जमीन को ही अलग कर दें?’ काव साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले- ‘ठीक है मैडम। कुछ करते हैं।’ दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहला आम चुनाव हुआ। कुल 300 सीटों में से बहुमत के लिए 151 सीट चाहिए थीं। पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीब-उर-रहमान की 'आवामी लीग' ने 160 सीटें जीत लीं, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को सिर्फ 81 सीट मिलीं। मुजीब का प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन रावलपिंडी में बैठे तानाशाह राष्ट्रपति याह्या खान को एक बंगाली का हुकूमत चलाना बर्दाश्त नहीं था। दिन बीतते गए, पर उन्होंने मुजीब को सत्ता नहीं सौंपी। नतीजा यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान की सड़कों पर 'जॉय बांग्ला' के नारे गूंजने लगे। इसी बीच लंदन में बैठे एक सोर्स ने RAW को खबर भेजी कि पाकिस्तान अपने पूर्वी हिस्से में बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी में है। वह वहां गुपचुप तरीके से हथियार, रसद और सैनिक भेज रहा है। ऐसे में RAW चीफ काव ने PM इंदिरा को सुझाव दिया- ‘हम पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर देते हैं। फिर उसे श्रीलंका होकर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जो काफी लंबा रास्ता है। पूर्वी हिस्से में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी।’ PM ने जवाब दिया- ‘सुझाव तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस वजह चाहिए होगी। अंतरराष्ट्रीय नियमों के चलते हम अचानक ऐसा कदम नहीं उठा सकते। काव मुस्कुराए और बोले- ‘हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे।’ यहीं से RAW ने अपने सीक्रेट मिशन की बिसात बिछानी शुरू कर दी… अब एक साल पीछे चलते हैं… साल 1969, पाकिस्तान के पेशावर में एक आलीशान बंगला। यह घर था कश्मीरी अलगाववादी नेता डॉ. फारूख हैदर का। उस शाम डायनिंग टेबल पर लजीज कश्मीरी पुलाव और कबाब परोसे गए थे। दस्तरखान के एक तरफ अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट बैठा था और दूसरी तरफ 19 साल का हाशिम कुरैशी। मकबूल, कश्मीर की कथित आजादी के लिए नेशनल लिब्रेशन फ्रंट चला रहा था। उस पर हत्या के कई मुकदमे थे। भारत में उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वहीं, कश्मीर का रहने वाला हाशिम एक रिश्तेदार की शादी में पाकिस्तान गया था। उसके भीतर कश्मीर को लेकर कुछ करने की छटपटाहट थी। मकबूल इस बात को ताड़ चुका था और कई दिनों से उसका ब्रेनवॉश करने में जुटा था। अचानक, रेडियो पर आवाज गूंजी- ‘आज कराची हवाई अड्डे पर इरिट्रिया के दो चरमपंथियों ने इथियोपिया के एक जहाज पर फायरिंग की है। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है।’ मकबूल कुर्सी से छलांग मारकर उठ खड़ा हुआ। उसने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा- ‘देखा तुम लोगों ने? दुनिया हमारी चीखें नहीं सुनती, लेकिन जब जहाज हवा में हिचकोले खाता है, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा ही कुछ करना होगा।’ मकबूल ने हाशिम के कंधे पर हाथ रखा। ‘हाशिम... अगर हम तुम्हें एक हिंदुस्तानी जहाज को अगवा करने की ट्रेनिंग दें, तो क्या तुम कौम के लिए इसे अंजाम दे पाओगे?’ हाशिम जोश में था। उसने तुरंत जवाब दिया- ‘आप हुक्म कीजिए। मैं तैयार हूं।’ मकबूल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा- ‘तो फिर जुबान समझें?’ हाशिम ने बिना सोचे कहा- ‘जी बिल्कुल।’ हाशिम की ट्रेनिंग शुरू हो गई। भाग-दौड़ से लेकर हथियार चलाने तक। कुछ महीने बाद मकबूल ने उसे फिर से मिलने बुलाया। मकबुल ने कहा- ‘सुनो हाशिम, अब तुम्हें कश्मीर वापस जाना है। श्रीनगर से उड़ने वाले एक जहाज को अगवा करके रावलपिंडी लाना है। बदले में हम हिंदुस्तान की जेलों में बंद अपने 36 साथियों को छुड़ाएंगे। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि कश्मीरी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।’ हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा- ‘ठीक है जनाब। तैयारी करता हूं।’ मकबूल ने उसे एक पर्ची थमाते हुए कहा- ‘वहां पहुंचकर इस पते पर चले जाना। हथियार और बाकी का जरूरी सामान वहीं मिल जाएगा।’ ‘जी…खुदा हाफिज’ कहकर हाशिम वहां से निकल पड़ा। साल 1970 की एक सर्द शाम। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास श्रीनगर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की एक टुकड़ी गश्त पर थी। तभी अंधेरे में एक साया रेंगता हुआ दिखा। 'कौन है वहां? हाथ ऊपर करो।' जवान ने राइफल तानते हुए आवाज लगाई। 19-20 साल के एक लड़के ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए- 'गोली मत चलाना भाई, मैं सरेंडर कर रहा हूं।' BSF के जवानों ने उसे घेरकर दबोच लिया। तलाशी ली गई, तो उसके पास से पाकिस्तानी दस्तावेज, नक्शे और विदेशी करेंसी बरामद हुई। BSF के अफसर ने उसकी छाती पर राइफल तानते हुए पूछा- ‘कौन हो तुम? किसने भेजा है?’ लड़के ने चुप्पी साध ली, तो अफसर ने एक थप्पड़ जड़ दिया, 'बोलता क्यों नहीं?' लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, 'साहब, मैं तो कश्मीरी हूं। पास के गांव का रहने वाला। रास्ता भटक गया था।' अफसर ने जवानों से कहा- ‘ये ऐसे नहीं खुलेगा। हेडक्वार्टर ले चलो।’ BSF के जवान उसे लेकर हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़े। अगली सुबह…. एक बंद कमरे में वो लड़का पसीने से तरबतर बैठा था। सामने BSF के दो अफसर बैठे थे। एक घंटे की सख्त पूछताछ और 'थर्ड डिग्री' टॉर्चर के बाद लड़का टूट गया। उसने हांफते हुए कहा, ‘साहब, मत मारो। सब सच-सच बताता हूं।’ लड़के ने राज खोल दिया- ‘मेरा नाम हाशिम है। मकबूल भट्ट ने भेजा है। मैं हिंदुस्तान का एक हवाई जहाज हाईजैक करने आया हूं।’ किताब ‘द वॉर दैट मेड आर एंड ए डब्ल्यू’ के मुताबिक- ‘अफसर ने मुस्कुराते हुए तंज कसा- ‘अच्छा… एक जहाज अगवा कर लेने से कश्मीर आजाद हो जाएगा?’ हाशिम ने झट से जवाब दिया- 'मेरा निशाना वो जहाज था, जिसे इंदिरा गांधी का बेटा राजीव उड़ाता है।' कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों अफसर एक-दूसरे को देखते रह गए। मामला देश की प्रधानमंत्री के बेटे और सुरक्षा से जुड़ा था। अफसरों ने फौरन यह खबर BSF के डीजी केएफ रुस्तमजी तक पहुंचाई। रुस्तमजी ने फौरन फोन घुमाया और पूरी कहानी RAW चीफ को बता दी। जल्द ही दिल्ली में एक गोपनीय बैठक बुलाई गई। बंद कमरे में सिर्फ तीन लोग थे- PM इंदिरा गांधी, RAW चीफ आरएन काव और BSF के डीजी केएफ रुस्तमजी। RAW प्रमुख ने सुझाव दिया- ‘हम हाशिम से सौदा करेंगे।’ ‘कैसा सौदा?’ इंदिरा ने पूछा। ‘डबल एजेंट बनने का सौदा। हम हाशिम के सामने दो विकल्प रखेंगे- या तो वो हमारे लिए काम करे या फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़े।' काव ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखा- ‘आपको लगता है वह इस बात के लिए तैयार होगा?’ RAW प्रमुख बोले- ‘कोशिश करके देखते हैं।’ अगली सुबह, श्रीनगर के इंटरोगेशन रूम का दरवाजा खुला। इस बार अफसरों के हाथों में डंडा नहीं, चाय की प्याली थी। एक अफसर ने आगे बढ़कर हाशिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा- 'देखो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। जेल गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। तुम जहाज हाईजैक करो, हम नहीं रोकेंगे। बदले में तुम्हें वो करना होगा, जो हम कहेंगे।’ हाशिम असमंजस में पड़ गया- ‘लेकिन... इसमें मेरा क्या फायदा?’ ‘तुम पाकिस्तान की नजर में हीरो बन जाओगे। तुम्हारी जान भी बचेगी और दुनिया को लगेगा कि तुमने हिंदुस्तानी एजेंसियों को चकमा दे दिया।' अफसर ने उसे समझाया। हाशिम ने कहा- ‘मैं कुछ समझा नहीं।’ अफसर ने चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा- 'पहले चाय पियो।’ हाशिम ने चुपचाप कप ले लिया। अफसर ने बताया- ‘घबराओ मत, हम तुम्हें फंसा नहीं रहे हैं। तुम अपने प्लान के मुताबिक जहाज हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाओ। इस काम में हम तुम्हारी मदद करेंगे। बस हमारी एक ही शर्त है।' ‘क्या शर्त है?’ हाशिम ने पूछा। अफसर बोला, ‘तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे।’ हाशिम ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा- ‘मैं तैयार हूं। क्या करना होगा मुझे?’ अफसर ने दोबारा उसके कंधे को थपथपाया- 'अभी आराम से यहीं रहो, खाओ-पियो। वक्त आने पर हम तुम्हें सब समझा देंगे।’ हाशिम को बेंगलुरु के एक सेफ हाउस में भेज दिया गया। पूरे मामले को इतना सीक्रेट रखा गया कि किसी दूसरी एजेंसी को तो दूर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री तक को भनक नहीं लगी। पाकिस्तान में बैठे हाशिम के आका भी इससे बेखबर थे। कुछ दिनों बाद हाशिम को BSF में भर्ती कर लिया गया। उसे जॉइनिंग लेटर भी दे दिया गया। उसकी ड्यूटी श्रीनगर हवाई अड्डे पर लगाई गई। हाशिम ने हफ्तों तक रेकी की। लोग किस गेट से आते हैं, कहां से जाते हैं और दस्तावेजों की जांच कहां-कहां होती है, उसकी नजर हर कोने पर थी। रेकी करते हुए हाशिम को अहसास हुआ कि अकेले दम पर किसी जहाज को अगवा करना मुमकिन नहीं होगा। उसने यह बात RAW अफसर को बताई। अफसर ने कहा- ‘तुम अपने हिसाब से कोई साथी ढूंढ लो, बस ध्यान रखना कि उसे प्लान की भनक नहीं लगनी चाहिए।’ हाशिम ने चचेरे भाई अशरफ कुरैशी को चुना। अशरफ सीधा-साधा और जज्बाती लड़का था। हाशिम ने धीरे-धीरे उसका ब्रेनवॉश कर दिया। वह मिशन के लिए तैयार भी हो गया। अब बारी थी हथियारों के इंतजाम की। एक रोज हाशिम की नजर उर्दू अखबार के कोने में छपे विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें लिखा था- 'असली जैसी दिखने वाली खिलौना बंदूकें घर बैठे मंगाएं।' हाशिम ने बंदूक का ऑर्डर दे दिया। उधर, अशरफ ने घर के पिछले हिस्से में बैठकर लकड़ी से एक हथगोला बनाया और बाजार से पेंट लाकर उसे पोत दिया। देखने में वह असली ग्रेनेड जैसा लगने लगा। अब हाईजैक के लिए जहाज की व्यवस्था करनी थी। RAW ने इंडियन एयरलाइंस के कबाड़ हो चुके विमान गंगा को चुना। इस फोकर फ्रेंडशिप विमान को भारतीय सेना पहले ही डिकमीशन कर चुकी थी। अब स्क्रिप्ट तैयार थी। तारीख तय की गई- 30 जनवरी 1971… श्रीनगर एयरपोर्ट पर धुंध छाई हुई थी। रनवे पर 'गंगा' उड़ान भरने के लिए तैयार था। कैप्टन एम.के. कचरू कॉकपिट में बैठकर कंट्रोल पैनल की जांच कर रहे थे। यात्रियों की कतार में हाशिम और अशरफ भी शामिल हो गए। हाशिम की जेब में वह खिलौना बंदूक थी और अशरफ के पास लकड़ी का ग्रेनेड। RAW के गुप्त निर्देशों के चलते एयरपोर्ट पर उनकी गंभीर चेकिंग नहीं हुई। विमान में 28 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार हुए। ठीक 11:30 बजे 'गंगा' ने जम्मू के लिए उड़ान भरी। करीब 20 मिनट बाद, जब विमान पूरी ऊंचाई पर था, अचानक हाशिम अपनी सीट से उठा। उसने जेब से नकली पिस्तौल निकाली और हवा में लहराते हुए चिल्लाया- ‘कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जहाज हाईजैक हो चुका है।’ उधर, अशरफ ने लकड़ी का ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन खींचने का नाटक करते कहा- ‘किसी ने चालाकी दिखाई, तो मैं जहाज को उड़ा दूंगा।’ विमान के भीतर चीख-पुकार मच गई। हाशिम कॉकपिट का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसा। कैप्टन ने मुड़कर देखा तो पिस्तौल उनकी कनपटी पर तनी थी। ‘जहाज का रुख बदलो। इसे सीधे रावलपिंडी ले चलो।' हाशिम ने चिल्लाते हुए कहा। कैप्टन ने बिना घबराए जवाब दिया- ‘इसमें फ्यूल बहुत कम है। हम रावलपिंडी नहीं जा पाएंगे। तुम कहो तो इसे लाहौर ले जा सकते हैं।’ कुछ देर आनाकानी करने के बाद हाशिम विमान को लाहौर ले जाने पर राजी हो गया। दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर 'गंगा' लाहौर के रनवे पर उतरा। पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हाशिम और अशरफ का जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तान के कद्दावर नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने रनवे पर आकर उन्हें गले लगाया। पाकिस्तान दोनों को हीरो मान चुका था। 2 फरवरी की शाम हाशिम ने पाकिस्तानी अफसरों से पेट्रोल और माचिस की मांग की। अफसरों ने बिना सोचे-समझे यह सामान उन्हें मुहैया करा दिया। हाशिम ने विमान के भीतर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। ‘गंगा’ धू-धू कर जलने लगा। पाकिस्तानी टीवी चैनल इसे लाइव दिखा रहे थे। भीड़ तालियां बजा रही थी। अगली सुबह, 3 फरवरी 1971 को भारत ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के नियमों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। इस पाबंदी के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने का सीधा रास्ता कट गया। पाकिस्तान को कोई फ्लाइट, फौज या रसद ढाका भेजनी होती, तो उन्हें अरब सागर से होते हुए, श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। यह बेहद लंबा सफर था। उधर, पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विद्रोहियों ने बगावत कर दी थी। वे पाकिस्तानी फौज से खुली जंग लड़ रहे थे। RAW ने इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी थी। हथियार मुहैया कराए थे। आखिरकार बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर सहित भारत के कई हवाई ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इन हमलों के तुरंत बाद भारत ने भी जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फंस चुका था। भारत का एयरस्पेस तो उसके लिए बंद था ही, रही-सही कसर भारत ने श्रीलंका पर कूटनीतिक दबाव बनाकर पूरी कर दी। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को रीफ्यूलिंग की सहूलियत नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी फौज कमजोर पड़ गई। महज 13 दिनों के भीतर घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी जनरल एएके नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। एक नए मुल्क का जन्म हुआ- बांग्लादेश। जब जंग खत्म हुई, तब पाकिस्तान को समझ आया कि उसके साथ खेल हो चुका है। हाशिम और अशरफ, जिन्हें वो हीरो मानकर पलकों पर बिठा रखा था, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम को कई साल पाकिस्तान की जेल में काटने पड़े। जेल से छूटने के बाद वह नीदरलैंड्स चला गया। साल 2000 में भारत लौटा, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही वो गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह और विमान अपहरण के मामले दर्ज किए गए। 2001 में उसे जमानत मिल गई। तब से वह जेल से बाहर है और श्रीनगर में रहता है। यह सबकुछ RAW के इसी सीक्रेट मिशन की बदौलत हुआ। हालांकि, भारत सरकार और RAW ने कभी आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। RAW के काम करने का तरीका भी यही है। अब ऑपरेशन गंगा की पहली कड़ी भी पढ़िए : कश्मीरी आतंकी भारत का विमान हाईजैक करके पाकिस्तान ले गए:पेट्रोल डालकर जला दिया, देश गुस्से में था, लेकिन प्रधानमंत्री मुस्कुराने लगीं; ऑपरेशन गंगा पार्ट-1 रेफरेंस : 1. Mission RAW : By R.K. Yadav 2. The Kaoboys of RAW : By B. Raman 3. The War that Made RAW : By Anusha Nandakumar and Sandeep Saket 4. India, Pakistan and the Secret Jihad : By Praveen Swami

आज का एक्सप्लेनर:क्या केतन की हत्या के मामले में सिया बच जाएगी, कैसे साबित होगा धक्का किसने दिया; पुलिस की थ्योरी पर सवाल क्यों

‘सिया गोयल ने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से धक्का देकर मार डाला। क्योंकि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी।’ पुणे पुलिस की ये थ्योरी पूरे देश को याद हो चुकी है। लेकिन ये बात कहने में जितनी आसान है, कोर्ट में साबित करना उतना ही मुश्किल। तो क्या केतन अग्रवाल की हत्या मामले में सिया बच जाएगी, पुलिस कैसे साबित करेगी सिया ने ही धक्का दिया; समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: पुलिस ने सिया को किस आधार पर केतन की हत्या का आरोपी बनाया है? जवाब: पुलिस के मुताबिक, 18 जून 2026 की सुबह करीब 10 बजे लोहगढ़ किले की चोटी पर मौजूद सिया चीखी। गार्ड्स पहुंचे, तो सिया ने बताया- मेरा मंगेतर केतन फिसलकर खाई में गिर गया है।' सिया ने ही घरवालों को भी फोन किया। अगले दिन इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए। वापस आ जाओ।’ केतन अग्रवाल के माता-पिता ने लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स से कहा कि उन्हें केतन की मौत में किसी गलत इरादे का शक नहीं है। पुलिस भी इसे एक्सीडेंट मान रही थी। लेकिन इसके बाद जांच में 5 ऐसी बातें सामने आईं, जिसके आधार पर सिया और चेतन को हत्या का आरोपी बनाया गया… 1. केतन के घर वालों को सिया पर शक हुआ 2. सिया ने पुलिस के सामने अपने बयान बदले 3. किले के CCTV फुटेज में गर्मी में हुडी पहने दिखा शख्स 4. हत्या वाले दिन चेतन का इंटरनेट पूरे दिन बंद 4. सिया की चेतन के नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स सवाल-2: क्या सिया को दोषी साबित करने के लिए ये 5 आधार काफी नहीं, और क्या जरूरी? जवाब: हत्या के मामले में आरोपी को 2 तरीके से दोषी साबित किया जा सकता है… 1. हत्या का कोई पुख्ता सबूत मौजूद हो भारतीय कानून में हत्या का आरोप साबित करने के लिए तीन चीजें बेहद जरूरी होती हैं- हत्या का मोटिव, यानी इरादा, हत्या में इस्तेमाल हथियार, आरोपी का मौके पर मौजूद होना और हत्या का चश्मदीद गवाह। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं, ‘मान लीजिए किसी की हत्या हो और मौके पर ही आरोपी और हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद हो जाएं, जिसकी पोर्टमार्टम रिपोर्ट से भी पुष्टि हो जाए, तो हत्या का मामला चलेगा। अभियोजन पक्ष या पुलिस घटना के CCTV फुटेज, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वारदात के गवाह या किसी दूसरे सबूत के जरिए यह साबित करेंगे कि आरोपी ने ही हत्या की है। इसके बाद कोर्ट आरोपी को दोषी करार दे देगा।’ केतन के मामले में पुलिस का मानना है कि उसे चेतन या सिया ने खाई में धक्का दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। विराग गुप्ता के मुताबिक, कोर्ट सिया और केतन को तभी दोषी मानेगा, जब सबूतों से ये साबित हो जाए कि केतन न ही खुद फिसला, न उसका संतुलन बिगड़ा, बल्कि उसे जानबूझकर चेतन या सिया ने या दोनों ने मिलकर धक्का दिया था। हालांकि अभी तक पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा है, ‘केतन की हत्या के समय किले पर 208 लोग मौजूद थे। हमें उम्मीद है कि किसी न किसी ने कोई आपत्तिजनक फोटोग्राफिक सबूत कैद किया होगा।' पुलिस ने कोर्ट से चेतन और सिया के लाई-डिटेक्टर टेस्ट की परमिशन मांगते हुए कहा था कि उसके पास घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और न ही कोई ऐसा सबूत है, जिससे साबित हो सके कि केतन को धक्का देकर किसने मारा। पुलिस ने ये अर्जी वापस भी ले ली है। 2. हत्या की परिस्थिति से जुड़े सबूत मौजूद हों हत्या का वीडियो न हो, तो भी हत्या साबित की जा सकती है और आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। अदालतें परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर भी हत्या के मामलों में सजा सुनाती हैं। परिस्थितिजन्य सबूतों का मतलब है कि किसी व्यक्ति की हत्या के पीछे की वजह या मोटिव, हत्या के समय आरोपियों की लोकेशन, हत्या के तरीके से जुड़े सबूत सभी आपस में अच्छे से जुड़े हों। किसी भी तरह कोई एक भी कड़ी ऐसी न हो, जिससे ये गुंजाइश बने कि आरोपी बेकसूर भी हो सकता है। विराग गुप्ता कहते हैं कि केतन की हत्या के समय का कोई मटेरियल एविडेंस नहीं मिल पाता, तो पुलिस ने केतन की हत्या के पीछे जो कहानी, सुराग और हत्या का जो मोटिव बताया है, अभियोजन पक्ष को उसे कोर्ट में सबूतों के साथ साबित करना होगा। पुलिस को इस पूरे मामले से जुड़े लोगों के फोन रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, केतन की मौत की लोकेशन से जुड़े सबूत जुटाने होंगे। इन सबके आधार पर यह साबित करना होगा कि सिया और चेतन के पास केतन को मारने की पर्याप्त वजह थी और उन दोनों ने ही केतन की हत्या की है। पुलिस का एक दावा ये भी है कि उसके पास चेतन और सिया के कबूलनामे हैं, जिनमें उन्होंने केतन की हत्या की बात स्वीकार की है। हालांकि पुलिस को दिए बयान में कोई आरोपी अपना जुर्म कबूल ले, तो भी CRPC या BNS कानून के तहत इसकी कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती। सवाल-3: तो क्या हत्या के आरोप से बच भी सकते हैं सिया-चेतन? जवाब: अक्सर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी बरी भी हो जाते हैं। आपने कई फैसलों में कोर्ट की ये टिप्पणी सुनी होगी- सबूतों की कमी के चलते आरोप साबित नहीं किया जा सका। दरअसल, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए नियम हैं। 1952 में एक फैसले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को आगाह किया था कि किसी शक को सबूत न समझा जाए। फिर 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में 5 सिद्धांत बताए… सिया के वकील तनवीर अहमद मीर कहते हैं कि अभियोजन पक्ष केवल ये दिखाकर केस नहीं जीत सकता कि कई चीजें संदिग्ध लग रही हैं। घटना की हर परिस्थिति खुद में साबित हो, और फिर वो अगली कड़ी से भी जुड़ती हो, ये भी साबित हो कि केतन की मौत की दूसरी कोई संभव वजह नहीं है। अगर एक भी कड़ी टूटती है, तो आरोपियों को संदेह का फायदा मिलेगा। केतन के मामले में पुलिस को हर दावा, सबूत में बदलना होगा। साबित करना होगा कि सिया शादी से नाखुश थी और यही हत्या का मोटिव था। चेतन के साथ उसका रिश्ता, कैफे में हुई दोनों की मुलाकात और दोनों के प्लान को रिहर्सल से साबित करना होगा। सिर्फ ये साबित करना काफी नहीं होगा कि दोनों का व्यवहार संदिग्ध है, बल्कि ये फोन, चैट रिकॉर्ड, CCTV फुटेज से ये साबित करना होगा कि वो हत्या की साजिश कर रहे थे। मीर कहते हैं कि इसके अलावा सबसे जरूरी ये साबित करना होगा कि केतन गिरा कैसे? उस पॉइंट की ढलान, कहां पर गिरा, केतन के जूते, गिरने की दिशा, उनकी चोटें, फिसलने की संभावना, ये सभी चीजें मायने रखेंगी। कई संभावनाएं हो सकती हैं- केतन खद फिसले, या कोई बहस हुई, उस दौरान गिर गए, किसी एक ने धक्का दिया, या दोनों ने उकसाया, या हाथापाई में ऐसा हुआ। पुलिस को बाकी सभी संभावनाओं को खारिज करके ये साबित करना होगा कि केतन को धक्का दिया गया। सवाल-4: क्या पहले भी कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं? जवाब: हां, आरुषि-हेमराज हत्याकांड इसकी लैंडमार्क मिसाल है। 13 साल की आरुषि तलवार और तलवार दंपति के नौकर हेमराज की 2008 में नोएडा में हत्या कर दी गई थी। आरुषि की लाश उसके बेडरूम में, जबकि हेमराज की लाश छत पर मिली थी। केतन के मामले की तरह ही ये दोहरा हत्याकांड नेशनल लेवल पर सनसनी बन चुका था। आरुषि के माता-पिता- राजेश और नूपुर तलवार के बारे में कहा जा रहा था कि दोनों ने ऑनर-किलिंग की है। 2013 में CBI कोर्ट ने दोनों को दोषी भी करार दे दिया, लेकिन 4 साल बाद इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सिया के वकील मीर ने ही उनका भी केस लड़ा था। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को लेकर 5 सिद्धांतों के आधार पर निचली अदालत का फैसला पलट दिया था। अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा था कि घटना की रात तलवार के घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता था। मीर ने कोर्ट में ये कल्पना दी कि राजेश तलवार का कंपाउंडर, कृष्णा थडाराई को भी पहले संदिग्ध माना गया था। हो सकता है कि उसने हत्याएं की हों। तलवार दंपति को बचाने के लिए मीर को ये साबित करने की जरूरत नहीं थी कि कृष्णा ने असल में हत्याएं की थीं। बस उन्हें अपनी कल्पना को इतना भरोसेमंद बनाना था कि तलवार के दोषी होने पर संदेह पैदा हो जाए। ------- ये खबर भी पढ़िए… शादी से बचने के लिए सीधे मंगेतर की हत्या, मना क्यों नहीं कर सकी; रोमांटिक पोस्ट डाले, चार सुराग से सुलझी गुत्थी पुणे शहर से 64 किमी दूर लोहगढ़ किला। 18 जून 2026 की सुबह करीब 10 बजे किले की चोटी से एक चीख गूंजी। गार्ड्स पहुंचे, तो वहां मौजूद 20 साल की सिया ने बताया- मेरा मंगेतर केतन फिसलकर खाई में गिर गया है। सिया ने ही घरवालों को भी फोन किया। अगले दिन इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए। वापस आ जाओ।’ पूरी खबर पढ़िए…

विश्व जनसंख्या दिवस 2026: दुनिया में नंबर-1 बना भारत, विशाल आबादी हमारे लिए गर्व की बात है या बढ़ती चिंता की? जानें असली हकीकत

हर साल 11 जुलाई की तारीख को दुनिया भर में 'विश्व जनसंख्या दिवस' (World Population Day) के रूप में मनाया जाता है. इस खास दिन की शुरुआत साल 1987 में तब हुई थी, जब वैश्विक आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा छुआ था. आज 2026 में दुनिया की कुल आबादी करीब 8.2 अरब तक पहुंचने का अनुमान है. लेकिन इस बार का जनसंख्या दिवस भारत के लिए बेहद खास और मंथन करने वाला है, क्योंकि आबादी के मामले में हम अपने पड़ोसी देश चीन को पछाड़कर अब दुनिया के पहले पायदान पर काबिज हो चुके हैं.140 करोड़ से अधिक की इस विशाल जनसंख्या के साथ दुनिया का नेतृत्व करना हमारे लिए गर्व का विषय है या आने वाले संकट की चेतावनी? आइए देश की इस सबसे बड़ी पूंजी और इससे जुड़ी चुनौतियों का पूरा विश्लेषण समझते हैं.क्यों गर्व का कारण बन सकती है भारत की भारी आबादी?1. दुनिया का सबसे बड़ा और आकर्षक घरेलू बाजार140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं की मौजूदगी भारत को दुनिया का सबसे आकर्षक और विशाल घरेलू बाजार (Domestic Market) बनाती है. हमारे यहां मोबाइल, कपड़े, डिजिटल सेवाएं, गाड़ियां, घर और शिक्षा का उपभोग करने वाले करोड़ों लोग हैं. जब किसी देश में खरीदार अधिक होते हैं, तो वहां प्रोडक्शन बढ़ता है, नई कंपनियां आती हैं और विदेशी निवेश (FDI) खिंचा चला आता है. भारत का तेजी से बढ़ता डिजिटल मार्केट और गांवों तक पहुंचा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इसका सबसे बड़ा और जीता-जागता उदाहरण है.2. 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) यानी युवाओं की शक्तिजहां एक तरफ जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और कई यूरोपीय देश बुजुर्ग होती आबादी और घटते कामगारों की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं भारत इस मामले में बेहद भाग्यशाली है.65% युवा आबादी: भारत में लगभग 65 फीसदी आबादी युवाओं की है, जो कामकाजी उम्र में हैं.जब किसी देश में आश्रितों (बुजुर्गों और बच्चों) के मुकाबले कमाने वाले और टैक्स देने वाले हाथ ज्यादा होते हैं, तो वह देश आर्थिक मोर्चे पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ सकता है. भारत के पास लंबे समय तक काम करने वाली यह सबसे बड़ी पूंजी है.चुनौतियां जो बढ़ा रही हैं चिंता की लकीरेंलेकिन यह 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' यानी युवा शक्ति हमें अपने आप लाभ नहीं देगी. इसके लिए देश को कई मोर्चों पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि बड़ी आबादी अपने साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी लेकर आती है:1. रोजगार और स्किल गैप की बड़ी खाईहर साल भारत में करोड़ों युवा नौकरी की उम्र में कदम रखते हैं. लेकिन सिर्फ डिग्री थमा देने से रोजगार नहीं मिलता. आज के कॉर्पोरेट और तकनीकी बाजार को जिस एडवांस स्किल की जरूरत है, कॉलेज की पढ़ाई और उसके बीच एक बड़ा अंतर (Skill Gap) है. भारत को कंस्ट्रक्शन, एआई (AI), रोबोटिक्स, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में नए अवसर पैदा करने होंगे. साथ ही, युवाओं को सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि 'स्टार्टअप' के जरिए नौकरी देने वाला (Job Creator) बनाना होगा.2. महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े डरावने आंकड़ेराष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 57 फीसदी महिलाएं एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित हैं, जो पिछले सर्वे (53%) के मुकाबले और बढ़ गया है. यदि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं ही स्वस्थ नहीं रहेंगी, तो आने वाली पीढ़ी भी शारीरिक रूप से कमजोर होगी. स्वास्थ्य सेवाओं को चुनावी वादों से अलग हटकर बुनियादी स्तर पर मजबूत करना ही होगा.3. प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर भारी दबावबढ़ती आबादी का सीधा प्रहार हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर हो रहा है:जल संकट: देश के कई बड़े शहरों में भूजल (Groundwater) का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और पीने के पानी की किल्लत बढ़ रही है.शहरीकरण की मार: शहरों में बढ़ती भीड़ के कारण ट्रैफिक, वायु प्रदूषण और कचरा प्रबंधन (Waste Management) बेकाबू होता जा रहा है. खेती योग्य जमीनें सिकुड़ रही हैं और जंगलों का सफाया हो रहा है.4. महिलाओं की शिक्षा और श्रम में भागीदारीजनसंख्या नियंत्रण और देश के विकास का सबसे सीधा रास्ता महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों से जुड़ा है. जब लड़कियां शिक्षित होकर कार्यबल (Workforce) का हिस्सा बनती हैं, तो परिवार नियोजन (Family Planning) किसी दबाव का नहीं बल्कि जागरूकता का विषय बन जाता है. आधी आबादी को घरों में कैद रखकर या पीछे छोड़कर कोई भी देश महाशक्ति बनने का सपना पूरा नहीं कर सकता.चीन की घटती आबादी से क्या है सीख?चीन ने लंबे समय तक सख्त जनसंख्या नीतियां अपनाईं, जिसके दुष्परिणाम आज उसके सामने हैं. वहां की आबादी अब धीरे-धीरे घटने लगी है और बुजुर्गों की संख्या काम करने वाले युवाओं से ज्यादा हो रही है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. भारत के लिए यह सबक है कि आज का जो युवा वर्कफोर्स है, वह हमेशा युवा नहीं रहेगा. हमें इसी दशक में उन्हें सही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देकर भविष्य के लिए तैयार करना होगा.निष्कर्ष: बोझ नहीं, ताकत बनेगी यह आबादीभारत का दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना केवल जश्न मनाने या डरने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है. यह विशाल आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत तभी बन पाएगी जब हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और साफ पानी मिलेगा. तभी हम इस जनसांख्यिकीय अवसर का सही लाभ उठा पाएंगे और भारत वैश्विक पटल पर एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बनकर उभरेगा.

ट्रंप बोले- ईरान के साथ युद्धविराम खत्म, लेकिन बातचीत जारी; तेहरान ने वार्ता की अटकलों से किया इनकार

ट्रंप के बयान से यह संकेत मिलता है कि पिछले महीने जिस युद्धविराम व्यवस्था के तहत दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ था, वह अब प्रभावी नहीं रही। इसके बावजूद कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और दोनों पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संवाद के विकल्प खुले रखना चाहते हैं।

बहामास में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच मातम! समंदर में गिरा छोटा विमान, 10 लोगों की मौत के बाद एयरलाइन की सभी उड़ानें सस्पेंड

बहामास से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. देश के 53वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रव्यापी जश्न के बीच एक छोटा विमान समुद्र में क्रैश हो गया, जिससे 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह भीषण हादसा शुक्रवार को बहामास की राजधानी नासाउ के पश्चिम में स्थित नॉर्थ एंड्रोस के पास समंदर में हुआ. प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने इस भयानक दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे पूरे देश के लिए एक बड़ा और दुखद दिन बताया है. इस हादसे के तुरंत बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए फ्लेमिंगो एयर (Flamingo Air) की सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है.बचा था सिर्फ एक शख्स, अस्पताल में उसने भी तोड़ा दम'एसोसिएटेड प्रेस' (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस समय पूरा देश आजादी की खुशियां मना रहा था, उसी वक्त इस विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. प्रधानमंत्री डेविस ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान शुरुआत में एक व्यक्ति के जिंदा बचने की उम्मीद जागी थी, जिसे तुरंत मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. इस तरह प्लेन में सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई. प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल के कारण अभी तक मारे गए यात्रियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है.लिंडेन पिंडलिंग एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही समंदर में समाया सेसना विमानबहामास की 'एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन अथॉरिटी' ने हादसे की शुरुआती जानकारी साझा की है. रिपोर्ट के मुताबिक:रूट: यह विमान नासाउ के मुख्य लिंडेन पिंडलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन एंड्रोस के लिए रवाना हुआ था.विमान का मॉडल: क्रैश होने वाला विमान सेसना 402 (Cessna 402) था, जो बहामास में ही रजिस्टर्ड था.जांच: उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद नॉर्थ एंड्रोस के पास प्लेन का नियंत्रण खो गया और वह सीधे पानी में जा गिरा. विमानन अधिकारी अब इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि क्रैश के पीछे कोई तकनीकी खराबी थी या मौसम की वजह से यह हादसा हुआ.एक ही दिन में दो बड़ी घटनाएं, बाल-बाल बचे थे मायागुआना जा रहे यात्रीहैरानी की बात यह है कि शुक्रवार को फ्लेमिंगो एयरलाइन के साथ एक नहीं बल्कि दो बड़ी सुरक्षा चूक की घटनाएं सामने आईं. बहामास की विमानन मंत्री जोबेथ कोलबी-डेविस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इस भयानक क्रैश से ठीक पहले एयरलाइन का एक अन्य विमान मायागुआना के लिए उड़ान भर रहा था. तभी पायलट को विमान में किसी गंभीर तकनीकी खराबी का अहसास हुआ.पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को तुरंत वापस नासाउ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराया. राहत की बात यह रही कि जैसे ही सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया, उस विमान में अचानक भीषण आग लग गई. एक ही दिन में हुई इन दोनों गंभीर घटनाओं के बाद विमानन मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए फ्लेमिंगो एयर का 'एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट' तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

US-Iran Conflict Updates: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म, ट्रंप ने दिए बातचीत के संकेत; इजरायल की दो टूक- जंग अभी खत्म नहीं हुई

मिडिल ईस्ट (Middle East) में भू-राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गए हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच अमेरिका द्वारा ईरान के अहम सैन्य ठिकानों पर किए गए ड्रोन व मिसाइल हमलों और जवाब में ईरान द्वारा कतर, बहरीन व यूएई (UAE) में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किए जाने के बाद युद्ध की स्थिति बनी हुई है।पिछले दो दिनों से ईरान को भीषण हमले की धमकी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सुर शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को अचानक बदलते नजर आए। ट्रंप अब सैन्य हमले की बात छोड़कर फिर से कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने इसका श्रेय ईरान के पाले में डाल दिया है।डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान: सीजफायर खत्म, लेकिन बातचीत को तैयारअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान ने दोबारा बातचीत की टेबल पर लौटने की इच्छा जताई है। ईरान की इस पहल के बाद अमेरिका भी राजनयिक वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि, ट्रंप ने यह पूरी तरह साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच पूर्व में हुआ अंतरिम सीजफायर (युद्ध विराम) अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन भविष्य में बड़े युद्ध को टालने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।दूसरी तरफ, संयुक्त राष्ट्र (UN) में अमेरिका की उप राजदूत टैमी ब्रूस ने भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप क्षेत्र में स्थायी शांति चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक कड़ी शर्त भी रखी। ब्रूस ने कहा कि यदि ईरान समर्थित ताकतों द्वारा नागरिक ठिकानों या अंतरराष्ट्रीय कारोबारी जहाजों (Commercial Ships) पर कोई भी हमला किया गया, तो अमेरिका उसका माकूल और आक्रामक जवाब देगा।इजरायल के पीएम नेतन्याहू की दो टूक: ईरान से जंग अभी खत्म नहीं हुईजहां एक तरफ अमेरिका बातचीत की वकालत कर रहा है, वहीं उसके सबसे करीबी सहयोगी इजरायल का रुख बेहद आक्रामक बना हुआ है। इजरायल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने इजराइली एयर फोर्स के एक कार्यक्रम में दो टूक कहा कि ईरान के साथ जारी यह महाजंग अभी खत्म नहीं हुई है।नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर (परमाणु) हथियार हासिल नहीं करने देगा, चाहे कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता हो या नहीं। उन्होंने दावा किया कि यदि इजरायल ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक न की होती, तो ईरान अब तक परमाणु बम बना चुका होता और देश हर आगामी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।ईरान का पलटवार: हमला हुआ तो इजरायल का अस्तित्व मिट जाएगाबेंजामिन नेतन्याहू की सीधी सैन्य धमकी के बाद ईरान ने भी बेहद आक्रामक तेवर दिखाए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना (IRNA) के मुताबिक, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर जोलगदर ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के किसी भी परमाणु या रणनीतिक ठिकाने पर हमला हुआ, तो उसका ऐसा घातक जवाब दिया जाएगा जिसके बाद इजरायल को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी।अमेरिका-ईरान सैन्य टकराव से जुड़े 5 बड़े अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स:अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें: अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागीं। हालांकि, इन मित्र देशों की एयर डिफेंस प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है।रणनीतिक रेलवे ब्रिज पर हमला: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी वायुसेना ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस की साझेदारी से बने एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक रेलवे पुल को क्रूज मिसाइल से उड़ा दिया है। ईरान ने इसे सीधा 'युद्ध अपराध' बताया है, जबकि पेंटागन ने इसे ईरान द्वारा अंतरिम शर्तों के उल्लंघन का नतीजा करार दिया।होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठप: रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ने के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री तेल मार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही शुक्रवार को भी पूरी तरह ठप रही। वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में करीब 1% का उछाल दर्ज किया गया है।ईरान का 1 करोड़ बैरल तेल का इमरजेंसी एक्सपोर्ट: अमेरिका द्वारा दोबारा पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी (Naval Blockade) लागू किए जाने के डर से ईरान ने एक ही रात के भीतर आनन-फानन में कम से कम 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल निर्यात के लिए विभिन्न गुप्त जहाजों के जरिए अंतरराष्ट्रीय रूट पर रवाना कर दिया है।लेबनान पर इजराइली ड्रोन स्ट्राइक: लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (NNA) के मुताबिक, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने दक्षिणी लेबनान के नबातियेह प्रांत में दो बड़े ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले कफर रेमान और नबातियेह अल-फौका कस्बों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को देखकर किए गए, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।वैश्विक मध्यस्थता की कोशिशें तेजबीबीसी (BBC) की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल दो दिनों की सीधी सैन्य कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से गोलाबारी थमी हुई है। इस वैश्विक संकट को टालने और दोनों देशों को दोबारा 18 जून को हुए अंतरिम समझौते (MoU) के रास्ते पर लाने के लिए मध्यस्थ देश— कतर, मिस्र (Egypt) और पाकिस्तान पर्दे के पीछे से सक्रिय कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती से फोन पर वार्ता कर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के सेफ कॉरिडोर को तुरंत बहाल करने पर जोर दिया है।