गिर क्षेत्र में संक्रमण से मौत के बाद 500 एशियाई शेरों को दी गई कृमिनाशक दवा: अर्जुन मोढवाडिया
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पहलवान विनेश फोगाट को लेकर गोंडा में आयोजित सीनियर ओपन नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप से शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। Wrestling Federation of India (WFI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। WFI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। इस याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस P. S. Narasimha और जस्टिस Alok Aradhe की पीठ सुनवाई करेगी। WFI बोला- बिना पक्ष सुने दिया गया फैसला भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू ने कहा कि हाईकोर्ट ने उनकी पूरी बात सुने बिना फैसला सुना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विनेश फोगाट ने अभी तक संघ द्वारा उठाए गए 15 बिंदुओं पर कोई जवाब नहीं दिया है और लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई जरूरी है, क्योंकि शुक्रवार को दिल्ली के आईजी स्टेडियम में सीनियर महिला रेसलिंग टीम के 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल होने हैं। गोंडा प्रतियोगिता से शुरू हुआ विवाद दरअसल, 11 मई को विनेश फोगाट गोंडा में आयोजित ओपन सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंची थीं। हालांकि, भारतीय कुश्ती संघ ने उनसे 15 बिंदुओं पर जवाब मांगते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। इसी वजह से वह गोंडा की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी थीं। इसके बाद विनेश फोगाट ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। पहले उन्हें सिंगल बेंच से राहत नहीं मिली, लेकिन बाद में डबल बेंच ने ट्रायल प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। अब इसी आदेश को चुनौती देते हुए WFI सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ‘नियमों का लगातार उल्लंघन’ दैनिक भास्कर से फोन पर बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट लगातार यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कमेटी और भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब विनेश को पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका था और वह गोंडा की प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुई थीं, तो उन्हें अब ट्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय कुश्ती संघ और देश के पहलवानों को न्याय देगा।
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