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'मैं 84 का हूं, बूढ़ा नहीं': अमरिंदर सिंह के बयान से गरमाई पंजाब की सियासत, कांग्रेस में वापसी पर क्या बोले?- I am 84 not old Amarinder Singh statement heats Punjab politics what did he say about returning to Congress
महाराष्ट्र: मुंबई में गणेशोत्सव का समापन, बप्पा के विसर्जन में उमड़ी हस्तियां; पालघर में कंटेंट क्रिएटर डूबा
मोरक्को चुनाव में PAM की जीत, फिर भी सरकार बनाने का पेंच क्यों फंसा?
मोरक्को चुनाव में PAM सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई. अब सरकार बनाने के लिए उसे दूसरे दलों का साथ जुटाना होगा. घोटाले के बावजूद मिली जीत के बाद पार्टी के सामने गठबंधन का गणित सुलझाने की चुनौती है.
न्यूज डायरी: मयूरभंज में जादू-टोना के शक में महिला की हत्या; बंगाल में ज्ञानेश कुमार को पद्म अवॉर्ड की मांग
'शांति के सभी प्रस्ताव खुले हैं, लेकिन...', यूक्रेन को पुतिन की चेतावनी
यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने कहा कि शांति समझौते के सभी प्रस्ताव खुले हैं. हालांकि, रूस अपने हितों को ध्यान में रखकर अगला कदम उठाएगा. उन्होंने यूक्रेन को जवाबी हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि उकसावे की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा.
26 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
Aaj 26 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): 26 सितंबर 2026, दिन- शनिवार, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात 22.18 बजे तक फिर प्रतिपदा तिथि, चंद्रमा- मीन में, सूर्य- कन्या में, अभिजित मुहूर्त- सुबह 11.48 बजे से दोपहर 12.36 बजे तक, राहुकाल- सुबह 09.12 बजे से सुबह 10.42 बजे तक, दिशा शूल- पूर्व, आज पूर्णिमा का श्राद्ध है.
आज कैसा रहेगा मौसम?: यूपी के शहरों के लिए रेड अलर्ट, ओडिशा में बारिश-बाढ़ से हड़कंप, छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद- IMD Rain alert for across country today Chaos in Odisha due to floods schools closed in Chhattisgarh UP Bihar
SIR विवाद के बीच ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा रद, चुनाव आयोग बोला- 'तारीखों में बदलाव रूटीन प्रक्रिया'
एसआईआर सहित चुनाव आयोग के भीतर की खींचतान को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने उत्तर प्रदेश का 25 और 28 सितंबर का अपना दौरा रद कर दिया है।
पीएम मोदी ने गिनाईं ‘मेक इन इंडिया’ की उपलब्धियां, बोले- आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे, उद्यम और नवाचार के विकास से देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है।
बदरीनाथ धाम में DJ कॉन्सर्ट पर भड़के मुरली मनोहर जोशी, बोले- 'यह पवित्रता पर सीधा आघात'
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने उत्तराखंड के बदरीनाथ में हाल में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर आपत्ति जताई है।
जनता के जीवन को सुगम बनाने की अपील करते हुए कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, 'मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कि 17 सर्विसेज डिजिटल कर दी हैं, RTO ऑफिस में कोई आना ही नहीं चाहिए।'
राष्ट्रपति ने लौटा दिया एंटी-गुंडा बिल? क्या बोले पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘गुंडा रोधी विधेयक’ को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिया है।
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गंभीर बीमारियों का जोखिम 14% बढ़ा:रोज 100 ग्राम ज्यादा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड दिल के लिए घातक, मौत का कितना खतरा?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बुधवार को भोपाल के भदभदा स्थित रेडियो मुख्यालय में डायल-112 के हेल्पलाइन वाट्सएप नंबर पर एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज भेजा।
कैसे SIR को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं ज्ञानेश कुमार? देखें दस्तक
दस्तक आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर छिड़े सियासी क्लेश पर. कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर, विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस के कई बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे. तो राहुल गांधी ने एक नए वीडियो से, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती दी कि, भारत के युवा आपको एक्सपोज़ करेंगे. एक तरफ कांग्रेस, तो दूसरी तरफ CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी, ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे की डेडलाइन दी है. देखें...
NIA कोर्ट ने PFI के 4 सदस्यों को शशिकुमार मर्डर केस में सुनाई उम्रकैद
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 2016 में हिंदू मुन्नानी नेता सी. शशिकुमार की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के चार सक्रिय सदस्यों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद संगठन के सदस्यों को सजा सुनाए जाने का एनआईए का यह पहला मामला है। एनआईए द्वारा जारी बयान के अनुसार, चेन्नई के पूनामल्ली स्थित विशेष अदालत ने सद्दाम हुसैन, सुबैर, मुबारक और मोहम्मद रफीकुल हसन को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बयान में कहा गया कि हिंदू मुन्नानी के प्रवक्ता सी. शशिकुमार की 22 सितंबर 2016 को कोयंबटूर में धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस लक्षित हत्या का मुख्य उद्देश्य समाज के एक वर्ग में दहशत पैदा करना और क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इस हत्याकांड के बाद कोयंबटूर शहर और कोयंबटूर ग्रामीण सहित तमिलनाडु के छह जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई थी, जिसके बाद राज्य पुलिस ने 300 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की थीं। शुरुआत में मामले की जांच कोयंबटूर के थुडियालुर थाने और उसके बाद तमिलनाडु अपराध शाखा-अपराध अन्वेषण विभाग (सीबी-सीआईडी) ने की थी। इसके बाद केंद्र सरकार के आदेश पर जनवरी 2018 में मामला एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीएफआई के सक्रिय सदस्य रहते हुए आपराधिक साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया। विस्तृत जांच के बाद एनआईए ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र और दो पूरक आरोपपत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई 2019 में शुरू हुई थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 75 गवाहों और बचाव पक्ष के दो गवाहों से सवाल-जवाब किए गए। अदालत ने चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) तथा गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं 16, 18 और 20 के तहत दोषी ठहराया। वहीं, विशेष अदालत ने एक सह-आरोपी अबू उर्फ सैयद अबुताहिर को बरी कर दिया। एनआईए ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा कर रही है और बरी किए गए आरोपी के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े उगाही मामले में आरोपित शब्बीर अबुबकर शेख की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।
'अलग हुए तो जान दे देंगे', कोटा में साथ रहने पर अड़ी दो युवतियां, परिवार ने किया विरोध तो खाया जहर
राजस्थान के कोटा जिले में दो महिलाएं परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहना चाहती हैं।परिवार वालों ने साथ रहने से साफ इनकार दिया था जिसके बाद दोनों महिलाओं ने कीटनाशक पी लिया, स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
'ब्रह्मोस से उड़ी पाकिस्तान की नींद', रक्षा उत्पादन पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के रक्षा निर्माण क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें और AK-203 राइफलें देश की सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार का प्रतीक हैं।
AIIMS Nagpur: सुरक्षा के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म
महाराष्ट्र के नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने एक चिकित्सक पर हुए हमले के मामले में अस्पताल प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद शुक्रवार को अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। एम्स-नागपुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रशासन चिकित्सकों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करता है। संस्थान ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्यों और एम्स-नागपुर के अधिकारियों ने सुबह नागपुर के पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। पुलिस आयुक्त ने चिकित्सकों को आश्वासन दिया कि अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और मंगलवार को हुई घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के एक रेजिडेंट चिकित्सक पर मंगलवार को आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) के अंदर कथित तौर पर चार लोगों ने हमला किया था। यह घटना उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद हुई। रेजिडेंट चिकित्सकों ने बृहस्पतिवार को घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और संस्थान से “कोई विशेष सुविधा नहीं” नीति अपनाने की मांग की। उनका कहना था कि अक्सर मरीज नेताओं के पत्र लेकर आते हैं और विशेष सुविधाओं की उम्मीद करते हैं या कर्मचारियों को डराने-धमकाने की कोशिश करते हैं। संस्थान की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों की मांग के अनुसार, एम्स इस घटना से जुड़ी कानूनी और पुलिस संबंधी कार्रवाई करेगा। इससे पहले, पीड़ित चिकित्सक ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। एम्स ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी भी रेजिडेंट चिकित्सक या छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हादसे का खतरनाक वीडियो, तेज रफ्तार कार ने रौंद दिए छह वाहन; हवा में उड़ी बाइक
सोशल मीडिया पर हादसे का खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार ने छह वाहनों को रौंद दिया। इसमें भी एक बाइक तो हवा में उड़ गई। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने वायु सेना को शहीद विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की पत्नी प्रियंका सक्सेना को स्क्वाड्रन लीडर के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक पाकिस्तानी पत्रकार के आतंकवाद से जुड़े सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पत्रकार ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद को कथित तौर पर प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया था। जयशंकर ...
स्टारपावर से फर्स्ट लेडी तक... मैडम पेंग की कहानी, कैसे बन गईं चीन की सॉफ्ट पावर?
पेंग लियुआन की भूमिका को सिर्फ 'शी की पत्नी' के फ्रेम में देखना, इसे कम आंकना होगा. वे चीन की ऐसी पब्लिक फिगर हैं जो कठोर राजनीतिक संदेशों से अलग भाषा बोलती हैं. जहां शी जिनपिंग चीन की राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं पेंग संगीत, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संपर्क के जरिए चीन के सॉफ्टपावर को दुनिया के सामने रखती हैं.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - 8th CPC) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सातवें वेतन आयोग की 10 साल की सिफारिशों के चक्र के बाद अब कर्मचारी वर्ग नए पे-कमीशन के तहत बेसिक पे में संशोधन, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के पुनर्गठन की उम्मीद लगाए बैठा है। पे मैट्रिक्स में लेवल-4 (GP 2400) के वरिष्ठ कर्मचारियों—जो वर्तमान में अपने पे-बैंड के स्टेज 20 पर कार्यरत हैं—के लिए प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग का वेतन ढांचा एक बड़ा वित्तीय बदलाव लेकर आ सकता है। 7वें वेतन आयोग के वर्तमान बेसिक और भत्तों की तुलना में यदि प्रस्तावित 1.92 के फिटमेंट फैक्टर और नए एचआरए-टीपीटीए स्लैब को लागू किया जाता है, तो इस स्टेज के कर्मचारियों की मासिक ग्रॉस सैलरी में लगभग 29.37% का सीधा उछाल दर्ज हो सकता है, जिससे कुल मासिक ग्रॉस पे ₹1,16,832 तक पहुंच जाएगी।लेवल-4 स्टेज 20 का वर्तमान वेतन ढांचा (7th CPC स्थिति)7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार लेवल-4 (प्रारंभिक बेसिक ₹25,500) पर 20 वर्षों की नियमित सेवा या वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) के बाद कर्मचारी स्टेज 20 पर पहुंचता है। वर्तमान संरचना में सैलरी का हिसाब-किताब इस प्रकार है:मौजूदा बेसिक पे (7th CPC Basic Pay): ₹44,900महंगाई भत्ता (DA at 53% / 54% अनुमानित): ₹24,246मकान किराया भत्ता (HRA 'X' श्रेणी शहर - 30%): ₹13,470परिवहन भत्ता (TPTA + DA on TPTA): ₹7,722 (₹3,600 + 53% DA)वर्तमान कुल ग्रॉस सैलरी (Current Gross Salary): लगभग ₹90,338 प्रति माह8th CPC में 1.92 फिटमेंट फैक्टर और नई बेसिक पे का गणितवेतन आयोग के गठन के समय सबसे अहम भूमिका 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) की होती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था क्योंकि उसमें 125% का डीए मर्ज हुआ था। 8वें वेतन आयोग के लिए आर्थिक विश्लेषक और कर्मचारी संगठन 1.92 से लेकर 2.28 तक के फिटमेंट फैक्टर की संभावना जता रहे हैं।यदि 1.92 के व्यावहारिक फिटमेंट फैक्टर को आधार माना जाए, तो लेवल-4 स्टेज 20 की बेसिक पे में संशोधन का फॉर्मूला इस प्रकार बनता है:नई संशोधित बेसिक पे (Revised Basic Pay): ₹44,900 1.92 = ₹86,208 (राउंड ऑफ करने पर लगभग ₹86,200)पे-कमीशन के लागू होते ही उस समय का संचित महंगाई भत्ता (DA) शून्य (0%) पर रीसेट हो जाता है और बेसिक पे में समाहित हो जाता है। इसके बाद नई बेसिक पे पर नए सिरे से महंगाई भत्ते की गणना शुरू की जाती है।8th CPC Salary Calculator: लेवल-4 स्टेज 20 की पूरी वित्तीय गणनायदि कर्मचारी 'X' श्रेणी के महानगर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि) में तैनात है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमानित ग्रॉस सैलरी की मद-वार गणना नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट है:वेतन मद (Salary Components)7th CPC (वर्तमान अनुमान)8th CPC (प्रस्तावित 1.92 फिटमेंट)अंतर / शुद्ध वृद्धिबेसिक पे (Basic Pay)₹44,900₹86,208+ ₹41,308महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA)₹24,246 (53% - 54%)₹0 (शुरुआती शून्य रीसेट)डीए बेसिक में मर्जमकान किराया भत्ता (HRA @ 24% - 27%)₹13,470 (30%)₹20,690 (संशोधित 24% स्लैब)+ ₹7,220परिवहन भत्ता (TPTA + DA)₹7,722₹9,934 (संशोधित टीपीटीए दर)+ ₹2,212कुल ग्रॉस सैलरी (Total Gross Pay)₹90,338₹1,16,832+ ₹26,494 (+29.37%)इस गणना के अनुसार, कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी में हर महीने ₹26,494 की शुद्ध बढ़ोतरी होगी, जो वर्तमान ग्रॉस के मुकाबले सीधे 29.37% की जोरदार वृद्धि को दर्शाती है।भत्तों का पुनर्गठन: HRA और TPTA में क्या होंगे बड़े बदलाव?HRA स्लैब का रेशनलाइजेशन: सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक जब डीए 50% को पार कर जाता है, तो एचआरए की दरें 'X', 'Y' और 'Z' शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% हो जाती हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक पे के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण एचआरए के प्रतिशत को थोड़ा तर्कसंगत (Rationalize) करके 24%, 16% और 8% पर रीसेट किया जा सकता है। बेसिक पे दोगुनी होने के कारण कम प्रतिशत पर भी मिलने वाला शुद्ध एचआरए ₹13,470 से बढ़कर सीधे ₹20,690 हो जाएगा।ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA): शहरों में ईंधन और यात्रा लागत को समायोजित करने के लिए परिवहन भत्ते के बेस स्लैब में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे लेवल-4 के कर्मचारियों को यात्रा व्यय के लिए ₹9,900 से अधिक की राशि मासिक रूप से प्राप्त होगी।इन-हैंड नेट सैलरी और कटौतियों (Deductions) पर असरग्रॉस सैलरी बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारी के भविष्य निधि और पेंशन अंशदान में भी स्वतः वृद्धि होगी:एनपीएस / यूपीएस कटौती (NPS / UPS Contribution): नेशनल पेंशन सिस्टम या हाल ही में अधिसूचित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारी का 10% अंशदान (बेसिक + डीए) कटता है। नई बेसिक ₹86,208 होने पर मासिक पेंशन कटौती लगभग ₹8,621 होगी। सरकार की ओर से 18.5% (यूपीएस में) का अतिरिक्त योगदान जमा होगा, जिससे रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ेगा।सीजीएचएस और सीजीईजीआईएस: सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) और इंश्योरेंस कटौती में मामूली बढ़ोतरी होगी।नेट टेक-होम सैलरी (In-Hand Salary): सभी वैधानिक कटौतियों और आयकर (Income Tax) प्रावधानों के बाद लेवल-4 स्टेज 20 के कर्मचारी को इन-हैंड लगभग ₹98,000 से ₹1,02,000 के बीच शुद्ध वेतन मिलने का अनुमान है।कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, जिसके अनुसार 8वें वेतन आयोग का संभावित कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना जा रहा है। यदि आयोग के गठन और रिपोर्ट सौंपने में समय लगता है, तो पूर्व के उदाहरणों की तरह कर्मचारियों को इसका लाभ एरियर (Arrears) के साथ दिया जा सकता है। लेवल-4 के कर्मचारियों के लिए यह प्रस्तावित वेतनमान उनके जीवन स्तर, बचत क्षमता और पारिवारिक बजट को मजबूत करने में गेम-चेंजर साबित होगा।
SIR के बाद देश में जुड़े 2.37 करोड़ नए वोटर, फॉर्म-6 में नहीं हुआ कोई बदलाव; चुनाव आयोग का बड़ा दावा
चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 में घोषणा-पत्र जोड़ने के विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है।
संसदीय समिति करेगी PSU और सरकारी विभागों में OBC प्रतिनिधित्व की समीक्षा
संसद की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और विभिन्न सरकारी विभागों में ओबीसी के लिए रोजगार एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करने के मकसद से विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। लोकसभा के एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी संसदीय समिति (2026-27) ने विभिन्न प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से जुड़े 33 विषयों को विचार के लिए चुना है। भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली 30 सदस्यीय समिति अपनी आगामी बैठकों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), केंद्रीय विश्वविद्यालयों, वित्तीय संस्थानों, रक्षा बलों और सरकारी सेवाओं में ओबीसी के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करेगी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, समिति कृषि, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा, नागर विमानन, कोयला, वाणिज्य, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और गृह मामलों सहित प्रमुख मंत्रालयों द्वारा किए गए उपायों का आकलन करेगी। शिक्षा मंत्रालय के संबंध में समिति इस बात का आकलन करेगी कि शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिले, रोजगार और ओबीसी के कल्याण के लिए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मकसद से क्या कदम उठाए गए हैं। इसी तरह, गृह मंत्रालय के संबंध में समिति केंद्र शासित प्रदेशों तथा पीएसयू, अन्य संगठनों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में ओबीसी के रोजगार एवं उनके कल्याण के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा करेगी। बुलेटिन में कहा गया कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के संबंध में समिति संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, पीएसयू, सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकायों के तहत पदों एवं सेवाओं में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नीति के क्रियान्वयन और उनके समग्र कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विचार-विमर्श करेगी। समिति कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, नागर विमानन, कोयला, वाणिज्य एवं उद्योग, संचार, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, आवास एवं शहरी मामलों, श्रम एवं रोजगार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, इस्पात तथा कपड़ा मंत्रालयों के तहत पीएसयू और अन्य संगठनों में ओबीसी के रोजगार एवं कल्याण के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों की भी समीक्षा करेगी।
गणेश लड्डू खरीदने के लिए भक्तों में मची होड़, नीलामी राशि जानकर रह जाएंगे हैरान
बालापुर लड्डू की नीलामी की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। उस समय स्थानीय किसान कोलानु मोहन रेड्डी ने यह लड्डू 450 रुपये में खरीदा था। इसके बाद हर साल इसकी बोली बढ़ती गई। साल 2002 में इसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा हुई।
चेन्नई की विशेष एनआईए अदालत ने हिंदू मुन्नानी प्रवक्ता सी. शशिकुमार की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन पीएफआइ के चार कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अमेरिका से वापस लौटे शी जिनपिंग, ट्रंप से फिर हो सकती है मुलाकात
अमेरिका दौरा खत्म करने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस साल उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दो और मुलाकातें हो सकती हैं. शी ने ट्रंप और मेलानिया को नवंबर में चीन के शेनझेन में होने वाले एपेक सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है. इसके बाद दिसंबर में अमेरिका में होने वाले जी-20 सम्मेलन में भी दोनों नेता मिल सकते हैं.
जमुई मामले में Samrat Choudhary के खिलाफ POCSO FIR की मांग, सचिवालय थाने पहुंचीं Misa Bharti
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सांसद मीसा भारती शुक्रवार को पटना के सचिवालय थाना पहुंचीं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जमुई छेड़खानी मामले की नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। थाने से बाहर निकलने के बाद पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। वहीं, उनके भाई और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मीसा भारती ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं जमुई मामले में नाबालिग लड़की की पहचान उजागर किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत शिकायत दर्ज कराने सचिवालय थाना आई थी, लेकिन थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।’’इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने जमुई की नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर कर गंभीर अपराध किया है। करीब 24 घंटे बीत जाने के बावजूद बिहार पुलिस, समाज कल्याण विभाग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विधि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही उन्होंने माफी मांगी है।’’तेजस्वी ने कहा, ‘‘यदि पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम कानूनी विकल्प अपनाएंगे और बिहार पुलिस को भी पक्षकार बनाएंगे।’’उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बृहस्पतिवार को विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। उन पर जमुई जिले की नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पीड़िता और उसके परिवार के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें त्वरित न्याय और सभी दोषियों को एक महीने के भीतर त्वरित सुनवाई के जरिये कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री के ‘एक्स’ हैंडल से यह पोस्ट हटा दी गई। वहीं, तेजस्वी यादव ने पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा।
मोदी ने युवाओं में जगाया अपनी क्षमता पर भरोसा : नितिन नवीन
जयपुर में युवा संवाद जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद नितिन नवीन ने युवाओं से बड़ा लक्ष्य तय करने, असफलताओं से नहीं घबराने और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं में अपनी क्षमताओं पर भरोसा […] The post मोदी ने युवाओं में जगाया अपनी क्षमता पर भरोसा : नितिन नवीन appeared first on Sabguru News .
युवतियों से छींटाकशी, विरोध पर गाली-गलौज... ऐसे पकड़े गए दो आरोपी
मेरठ के लालकुर्ती पैंट एरिया में शुक्रवार को खरीदारी करने पहुंची दो युवतियों से छींटाकशी का मामला सामने आया. आरोप है कि स्कूटी पर बैठे दो युवकों ने विरोध करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. सूचना पर पुलिस और एंटी रोमियो टीम सक्रिय हुई और CCTV फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया.
कैंसर का इलाज पड़ रहा भारी, पांच साल में 75 प्रतिशत तक बढ़ा खर्च; रिपोर्ट में खुलासा
द लैंसेट आन्कोलाजी की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में कैंसर की आनुवंशिक जांच और इलाज तक पहुंच में भारी असमानता है, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में।
साइकिल चोरी की फरियाद लेकर DM पहुंची छात्रा, अफसर ने दिलाई नई साइकिल
बरेली में साइकिल चोरी की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची 22 वर्षीय छात्रा नीतू की परेशानी सुनकर डीएम अविनाश कुमार ने तुरंत मदद की. छात्रा ने बताया कि तीन महीने पहले ITI कॉलेज के छात्रावास से उसकी साइकिल चोरी हो गई थी. पढ़ाई के लिए आने-जाने में दिक्कत हो रही थी. डीएम ने स्टाफ के साथ बाजार जाकर उसे नई साइकिल दिलाई.
Uttarakhand में भारी बारिश का Red Alert, CM Pushkar Singh Dhami ने 24 घंटे सतर्क रहने के दिए निर्देश
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 26 और 27 सितंबर को बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और पर्यटकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को राज्य के पांच जिलों-बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पांच अन्य जिलों-देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट तथा शेष तीन जिलों-हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह रविवार को चार जिलों-देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट, चार अन्य जिलों-उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट तथा शेष पांच जिलों-बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने तथा नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि होने की आशंका है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुख्यमंत्री ने मौसम की चेतावनी को देखते हुए प्रदेशवासियों और पर्यटकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और बहुत जरूरी होने पर ही मौसम तथा सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद यात्रा करने को कहा। धामी ने लोगों से स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। धामी ने कहा कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों, गाड़-गदेरों, बरसाती धाराओं और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास न जाएं तथा तेज बहाव में प्रवेश करने का प्रयास न करें। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील सड़कों और स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने को कहा। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को नदी-नालों और अन्य जोखिम वाले स्थानों के आसपास न जाने दें। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हुए संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर नदी-नालों के जलस्तर, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, पर्वतीय मार्गों, चारधाम यात्रा मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू किए जा सकें, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से दुरुस्त रखी जाएं। उन्होंने रणनीतिक स्थानों पर राहत एवं बचाव दल, आवश्यक उपकरण, जेसीबी और अन्य मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए।
पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, केंद्र का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के इलाकों में AFSPA को 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से वोट बैंक की राजनीति के बजाय सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने महात्मा गांधी के उदाहरण का उल्लेख करते हुए 'मेक इन इंडिया' की सफलता पर भी बात की।
‘एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है’, पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने क्यों दिया तीखा जवाब?
Jaishankar Slams Pakistan Journalist:
सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में 10 साल की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि बिना ठोस सबूत किसी काम को अनैतिक बताकर सजा देना सही नहीं है।
केवल किसी काम को अनैतिक मानकर सजा नहीं दे सकते, रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि धारा 376 के तहत दोषी ठहराने का निचली अदालत का फैसला पूरी तरह गलत था, और उच्च न्यायालय ने भी इसे मानकर गलती की। इसने निचली अदालत और एचसी के फैसले को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के दोषियों और उनके परिवार की संपत्ति जब्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने केंद्र व सभी राज्य सरकारों से इस मामले पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
दहेज, अंधविश्वास और जायदाद... विवाहिता पर पेट्रोल डालकर जलाया
राजस्थान के जैसलमेर में विवाहिता हिना भील की इलाज के दौरान मौत हो गई. मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, टोने-टोटके कराने, संतान नहीं होने देने और पुश्तैनी जमीन हड़पने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, 21 सितंबर की रात हिना पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Manipur में बंद और नाकेबंदी से हर दिन 25-30 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान: CM Y Khemchand
मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बार-बार होने वाले बंद और नाकेबंदी के कारण सरकार को कर से होने वाली आय में हर दिन लगभग 25-30 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। बिष्णुपुर जिले में, आजाद हिंद फौज शहीद स्मारक परिसर हॉल में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम में, सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नवंबर में निंगोल चाकौबा त्योहार से पहले महिला रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू करेगी, ताकि उन्हें अपने परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक इस योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपने-अपने विधायकों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में मणिपुर में आए अभूतपूर्व संकट का राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा, जिसमें राजस्व का भारी नुकसान भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में बार-बार बंद का आह्वान किये जाने और नाकेबंदी के कारण राज्य सरकार को कर से होने वाले राजस्व में हर दिन लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में व्यापक फेरबदल किया है। पार्टी ने महिला, युवा, ओबीसी और अनुसूचित जाति मोर्चों से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों और सात सांगठनिक जिलों तक कई बदलाव किए हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे छह मंत्रियों को संगठन के पदों से मुक्त […] The post निकाय चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल भाजपा में बड़ा फेरबदल, 6 मंत्रियों की संगठन से छुट्टी; नए चेहरों को कमान appeared first on Sabguru News .
रसोई में मौजूद इन चीजों से चमकाएं फ्रिज, बदबू भी होगी छूमंतर
Fridge Cleaning Hacks: फ्रिज की चिपचिपी शेल्फ, जिद्दी दाग और तेज बदबू से परेशान हैं? रोजाना इस्तेमाल होने वाले फ्रिज की सफाई अक्सर टल जाती है, जिससे खाने की चीजों की गंध और गंदगी अंदर जमने लगती है. ऐसे में महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. चलिए जानते हैं बेकिंग सोडा, सिरका और नींबू जैसी आसानी से मिलने वाली घरेलू चीजों की मदद से फ्रिज की गंदगी, चिपचिपाहट और बदबू कम करने के आसान तरीके.
मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल के अशांत इलाकों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ अशांत क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट (अफस्पा) को 1 अक्टूबर से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है।
ज्ञानेश कुमार पर NDA में भी उठी आवाज! विपक्ष के सवालों के बाद 3 सहयोगियों ने EC से मांगी सफाई
चुनाव आयोग के भीतर विचारों के कथित मतभेद पर इस बार NDA के तीन सहयोगी दलों (LJP-R, RLM, TDP) ने इलेक्शन कमीशन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. बीजेपी के सहयोगी इन दलों ने कहा है कि चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. और चुनाव आयोग को इन आरोपों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए.
महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को देशभर में 'नो यूपीआई डे' (No UPI Day) मनाए जाने, दुकानों पर लगे क्यूआर कोड स्टैंड पर काला कपड़ा बांधने और केवल नकद (Cash) में लेन-देन करने की वायरल खबरों के बीच भारतीय व्यापारी संगठनों का बड़ा और आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आ गया है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और तकनीकी समस्याओं के विरोध में खुदरा व्यापारी 2 अक्टूबर को पूर्ण बहिष्कार करने जा रहे हैं। इस खबर से करोड़ों ऑनलाइन पेमेंट यूजर्स और त्योहारी खरीदारी की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। अब देश के सबसे बड़े व्यापारी परिसंघ 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (CAIT) और प्रमुख रिटेल यूनियनों ने सामने आकर साफ लफ्जों में कह दिया है कि उन्होंने किसी भी ऐसे राष्ट्रव्यापी 'नो यूपीआई डे' का कोई औपचारिक आह्वान नहीं किया है और यह महज सोशल मीडिया पर फैलाया गया भ्रम है।'हमने तो ऐसा कोई ऐलान ही नहीं किया...' व्यापारी नेताओं की दो टूक सफाईसीएआईटी और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर समेत देश के प्रमुख व्यापार मंडलों के शीर्ष पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि संगठन डिजिटल लेन-देन के विरोध में बिल्कुल नहीं है। व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा, हमने तो 2 अक्टूबर को किसी तरह के 'नो यूपीआई डे' मनाने या क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकने की कोई आधिकारिक घोषणा या फैसला लिया ही नहीं है। कुछ स्थानीय गुटों या सोशल मीडिया पर वायरल बिना आधार के संदेशों के आधार पर यह अफवाह फैलाई गई है, जिससे आम जनता और छोटे दुकानदारों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति बन गई।व्यापारी नेताओं ने रेखांकित किया कि आज का भारतीय रिटेल बाजार यूपीआई के बिना चल ही नहीं सकता। किराना, कपड़ा, मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में 70 से 80 प्रतिशत ग्राहक जेब में बिना पर्स लिए सिर्फ स्मार्टफोन के सहारे खरीदारी करने निकलते हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन के ऐन मुहाने पर यूपीआई बंद करने का कदम सीधे तौर पर व्यापारियों के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।तो फिर व्यापारियों की असली नाराजगी किस बात पर है?हालांकि व्यापारी यूनियनों ने 'नो यूपीआई डे' के बहिष्कार की खबर का खंडन कर दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को लेकर उनकी कुछ वास्तविक और जायज समस्याएं हैं, जिन पर सरकार और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) को ध्यान देना होगा:फिनटेक कंपनियों के छिपे हुए चार्ज: यूनियनों का आरोप है कि विभिन्न थर्ड-पार्टी ऐप्स साउंडबॉक्स रेंटल के नाम पर हर महीने 100 से 150 रुपये की मनमानी कटौती कर रहे हैं।व्यस्त समय में सर्वर फेल होना: त्योहारी भीड़ के समय बैंकों के सर्वर डाउन होने से ग्राहकों के पैसे कट जाते हैं और दुकानदार के पास नहीं पहुंचते। विवाद समाधान में 48 से 72 घंटे लगने से छोटे दुकानदारों की वर्किंग कैपिटल अटक जाती है।15 अक्टूबर से लागू होने वाले MDR फ्रेमवर्क को लेकर संशय: सरकार द्वारा 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर प्रस्तावित नए नियमों को लेकर खुदरा व्यापारियों में आशंका बनी हुई है।सरकार और एनपीसीआई की स्थिति पहले ही हो चुकी है स्पष्टव्यापारियों की इन चिंताओं के बीच केंद्र सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले ही आधिकारिक तौर पर आश्वस्त किया है कि सामान्य बैंक-टू-बैंक यूपीआई ट्रांजेक्शन हमेशा की तरह शून्य शुल्क (Zero MDR) पर ही रहेगा।आंकड़ों के मुताबिक, देश के 96% से अधिक खुदरा भुगतान ₹2,000 से कम के होते हैं, जिन पर 15 अक्टूबर के बाद भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, जिन छोटे व्यापारियों का मासिक टर्नओवर 1 लाख रुपये तक है, वे पूरी तरह छूट के दायरे में हैं। बड़े रिटेलर्स और कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों पर लगने वाले चार्ज का भी कोई भी हिस्सा ग्राहकों से वसूलने की अनुमति नहीं है।2 अक्टूबर को सुचारू रूप से चलेगा UPI, घबराने की जरूरत नहींयूनियनों के इस नए बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के दिन देश भर में डिजिटल भुगतान पूरी तरह सामान्य रहेगा। किसी भी दुकान, मॉल या पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट बंद नहीं होगी और न ही उपभोक्ताओं को नकद पैसे निकालने के लिए एटीएम की कतारों में लगना पड़ेगा। व्यापारी संगठनों ने अपने सभी सदस्यों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित संदेश पर ध्यान न दें और त्योहारी सीजन में ग्राहकों को कैशलेस और सुविधाजनक डिजिटल अनुभव देना जारी रखें।
राजस्थान के 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के महापौर, बीकानेर में कांग्रेस ने बचाया किला
जयपुर। राजस्थान के नगर निगम चुनावों में शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में हुए महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के बाद प्रदेश के 10 नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर बन गए हैं। कांग्रेस को केवल बीकानेर में सफलता मिली है। इससे पहले सात नगर निगमों के […] The post राजस्थान के 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के महापौर, बीकानेर में कांग्रेस ने बचाया किला appeared first on Sabguru News .
भारतीय शेयर बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर-केमिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी कॉर्पोरेट खबर सामने आई है। प्रमुख नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (Navratna PSU) 'राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' (RCF) ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन दिग्गज 'लार्सन एंड टुब्रो' (L&T) को एक विशाल कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है। आरसीएफ ने अपने महाराष्ट्र स्थित प्रतिष्ठित थाल अमोनिया प्लांट के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार (Revamp) के लिए एलएंडटी को ₹797.10 करोड़ (टैक्स सहित) का औपचारिक वर्क ऑर्डर जारी किया है। यह मेगा प्रोजेक्ट अगले 36 महीनों यानी तीन वर्षों की तय समयसीमा में पूरा किया जाना है। इस रणनीतिक साझेदारी से जहां देश में यूरिया और अमोनिया उत्पादन की ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी, वहीं दलाल स्ट्रीट पर दोनों कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की सक्रियता तेजी से बढ़ गई है।क्या है ₹797 करोड़ का प्रोजेक्ट और L&T का कार्यक्षेत्र?आरसीएफ द्वारा स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह ऑर्डर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग यानी पूर्ण ईपीसी (EPC) आधार पर दिया गया है।इस प्रोजेक्ट के तहत एलएंडटी के एनर्जी हाइड्रोकार्बन डिवीजन को थाल (रायगढ़, महाराष्ट्र) स्थित अमोनिया निर्माण सुविधा के बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और फाइनल कमीशनिंग की संपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। यह टर्नकी प्रोजेक्ट प्लांट के उत्पादन चक्र को अत्याधुनिक तकनीक पर अपग्रेड करने, उत्सर्जन मानकों को नियंत्रित करने और ऊर्जा की प्रति टन खपत को घटाने के लिए डिजाइन किया गया है।36 महीनों में थाल अमोनिया प्लांट के रिवैम्प का क्या होगा असर?थाल फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण उर्वरक संयंत्रों में गिना जाता है, जहां से देश के कृषि क्षेत्र को भारी मात्रा में यूरिया और औद्योगिक अमोनिया की आपूर्ति की जाती है। इस मेगा रिवैम्प के 3 मुख्य फायदे होंगे:ऊर्जा दक्षता और लागत में कमी: पुराने कंप्रेसर, रिफॉर्मर और हीट रिकवरी सिस्टम को बदलकर नई पीढ़ी की तकनीक लगाई जाएगी। इससे प्रति मीट्रिक टन अमोनिया उत्पादन में प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की खपत काफी कम होगी।उत्पादन क्षमता में स्थिरता: प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ने से डाउनटाइम और अनपेक्षित शटडाउन की घटनाएं न के बराबर रह जाएंगी, जिससे देश में घरेलू उर्वरक आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरण संरक्षण: नए सिस्टम के लागू होने से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी, जिससे आरसीएफ को वैश्विक सस्टेनेबिलिटी और कड़े ईएसजी (ESG) मानकों पर खरा उतरने में मदद मिलेगी।ऑर्डर बुक और शेयरों पर दोनों कंपनियों के लिए क्या हैं मायने?लार्सन एंड टुब्रो (L&T): वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान एलएंडटी की हाइड्रोकार्बन और एनर्जी ऑर्डर बुक लगातार मजबूत बनी हुई है। घरेलू फर्टिलाइजर सेक्टर में मिला यह 797 करोड़ रुपये का ठेका कंपनी की कोर ईपीसी क्षमता और कड़े समय में बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के ट्रैक रिकॉर्ड को और मजबूत करता है।राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF): नवरत्न दर्जे के तहत आरसीएफ को अपनी पूंजीगत योजनाओं (Capex Plans) पर स्वतंत्र फैसले लेने की छूट मिली हुई है। थाल प्लांट के आधुनिकीकरण पर किया जा रहा यह पूंजीगत खर्च कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन (EBITDA Margin) को आने वाले वर्षों में सुधारने का काम करेगा, जो लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है।सरकारी नीतियों और उर्वरक आत्मनिर्भरता को मिलेगा बलकेंद्र सरकार देश को रासायनिक खादों और विशेष रूप से यूरिया उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। गैस आधारित आधुनिक अमोनिया प्लांट्स का विस्तार होने से भारत की आयातित उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और सरकार के सब्सिडी बिल पर पड़ने वाला भारी वित्तीय बोझ भी कम होगा। आरसीएफ और एलएंडटी के बीच हुआ यह करार 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने वाला एक अहम कदम है।
CCTV में गाय से क्रूरता कैद, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
वाराणसी के रामघाट में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार रावत के रूप में हुई. उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और BNSS की धाराओं में कार्रवाई की गई है.
देश में युवाओं के बीच भक्ति संगीत का एक नया ट्रेंड तेजी से चर्चा में है, जिसे ‘Bhajan Clubbing’ कहा जा रहा है। इसी ट्रेंड के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार को एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां युवा पारंपरिक भजनों को आधुनिक और ऊर्जावान ...
CEC ज्ञानेश कुमार के पास इम्युनिटी का बूस्टर, क्यों नहीं हो सकती गिरफ्तारी? Inside Story
राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें सरकारी गवाह बनने की सलाह दी है। हालांकि, 2023 के एक कानून की धारा 16 उन्हें सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।
मंदीप भंडारी बने CBSE के नए चेयरपर्सन... कई और अफसरों का भी ट्रांसफर
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंदीप के भंडारी को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. 2001 बैच के आईएएस भंडारी फिलहाल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव हैं. उनके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
नीलेश माथुर गोवा में एक महिला कथित तौर पर जिस ‘डिजिटल अरेस्ट’ की शिकार हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, महिला को वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी में रखा गया, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वह एक आपराधिक जांच के दायरे में हैं और उनसे “2.60 करोड़ से अधिक की रकम ऐसे खातों में ट्रांसफर […]
नेपाल में भारी बारिश के बाद Bihar में अलर्ट, गंडक और कोसी तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी
बिहार सरकार ने पड़ोसी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक और कोसी नदियों में जलप्रवाह बढ़ने के पूर्वानुमान के मद्देनजर शुक्रवार को अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील तटबंधों पर चौबीसों घंटे निगरानी के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अनुसार, 27 सितंबर की मध्यरात्रि तक वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज पर 3,81,638 क्यूसेक पानी पहुंचने का अनुमान है, जबकि शनिवार सुबह छह बजे वीरपुर स्थित कोसी बैराज पर जलप्रवाह 3,53,407 क्यूसेक तक पहुंच सकता है। विभाग ने अधिकारियों को तटबंधों, स्लूइस गेटों और निचले इलाकों में रात्रि गश्त करने तथा रिसाव, कटाव, ओवरटॉपिंग या तटबंध टूटने जैसी किसी भी आशंका की तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया है। डब्ल्यूआरडी के बयान में कहा गया, “संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त जनशक्ति, प्रकाश व्यवस्था और संचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों को पूरी रात सतर्क रहने तथा जिला अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है।”हालांकि अधिकारियों ने लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 15 जिलों में बाढ़ से अब तक 50.49 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रभावित आबादी 576 ग्राम पंचायतों के 88 प्रखंडों में फैली हुई है। इनमें पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया जिले शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोसी नदी बलतारा और बागमती नदी सोनाखान तथा बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में सितंबर में अब तक 201.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक है। वहीं 1 जून से 25 सितंबर के बीच कुल वर्षा 722.7 मिमी रही, जो सामान्य से 24 प्रतिशत कम है। राहत कार्यों के तहत अब तक 4.54 लाख पॉलीथीन शीट, 99,200 सूखा राशन पैकेट और 1,500 भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 222 नावें राहत एवं आवागमन में लगी हैं तथा 18,302 क्विंटल पशु चारा उपलब्ध कराया गया है। विभाग ने बताया कि जिन क्षेत्रों में स्थिति सामान्य हो गई है वहां सामुदायिक रसोई और राहत शिविर बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष की बाढ़ के दौरान सामुदायिक रसोई के माध्यम से लगभग 1.95 करोड़ भोजन परोसे गए। शाम पांच बजे तक वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर जलप्रवाह 1.29 लाख क्यूसेक, वीरपुर स्थित कोसी बैराज पर 2.66 लाख क्यूसेक और इंद्रपुरी स्थित सोन बैराज पर 41,377 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है। फिलहाल राज्य के विभिन्न जिलों में एसडीआरएफ की 27 तथा एनडीआरएफ की आठ टीमें तैनात हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
कौन हैं डॉ. मनदीप भंडारी? जिन्हें सौंपी गई CBSE की जिम्मेदारी, अमरनाथजी श्राइन बोर्ड से क्या है नाता
डॉ. मनदीप के भंडारी 2001 बैच के AGMUT कैडर (पहले जम्मू-कश्मीर कैडर) के अधिकारी हैं। वह मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई की है।
तेज रफ्तार ट्रक हुआ अनियंत्रित, शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों को रौंदा
झांसी के झोकनबाग इलाके में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे शोरूम के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और शोरूम के कांच व फ्रिज भी टूट गए. राहत की बात रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ. घटनास्थल के पास स्कूल होने से बड़ा खतरा टल गया.
GenZ के साथ 'भजन क्लबिंग' में झूमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीडियो वायरल
जनसंघ के नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर पीएम मोदी जेन-जी के साथ भजन क्लबिंग में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी भजनों का आनंद लेते हुए नजर आए।
देश के करोड़ों पॉलिसीधारकों और आम बीमा ग्राहकों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक क्रांतिकारी सुधार की रूपरेखा पेश की है। बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, पॉलिसीधारकों को अधिक वैल्यू देने और लंबे समय से चल रही बेतहाशा कमीशनखोरी पर लगाम लगाने के लिए नियामक ने 'रीकैलिब्रेटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन' (Recalibrating Economics of Insurance Distribution) कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस नए प्रस्ताव से जहां एक तरफ इंश्योरेंस ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स (बैंकों) और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की भारी-भरकम कमाई पर जोरदार कैंची चलने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम पॉलिसीधारकों के लिए प्रीमियम सस्ता होने, मिस-सेलिंग रुकने और सेविंग्स पॉलिसियों पर बेहतर रिटर्न मिलने का रास्ता साफ हो गया है।IRDAI के नए प्रस्ताव से पॉलिसीधारकों को कैसे मिलेगा सीधा फायदा?अब तक इंश्योरेंस सेक्टर में ग्राहक द्वारा चुकाए जाने वाले प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा एजेंट्स, बैंकों और मीडिएटर्स की कमीशन जेब में चला जाता था। IRDAI के नए नियमों से उपभोक्ताओं को सीधे ये 5 बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं:सस्ता हो सकता है प्रीमियम: डिस्ट्रीब्यूशन लागत और कंपनियों के मैनेजमेंट खर्च (Expenses of Management - EoM) में कमी आने से बीमा कंपनियों के पास प्रीमियम घटाने की गुंजाइश बनेगी। विशेष रूप से हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस में इसका असर दिख सकता है।कर्ज के साथ जबरन इंश्योरेंस पर पूर्ण प्रतिबंध: बैंक और एनबीएफसी (NBFCs) अब होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन देते समय ग्राहकों को जबरन अपनी पार्टनर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी थोपने (Compulsory Bundling) का दबाव नहीं बना सकेंगे। यह पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा।बैंकों के कमीशन पर सख्त कैप: लोन के साथ इंश्योरेंस बेचने वाले बैंकों और लेंडर्स का कमीशन घटाकर मात्र 2% से 5% के दायरे में सीमित करने का प्रस्ताव है। इससे बैंक शाखाओं में ग्राहकों को जबरन इंश्योरेंस बेचने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी।मिस-सेलिंग और धोखेबाजी पर रोक: बीमा कंपनियों और एजेंट्स के लिए ग्राहक की जरूरत और प्रोडक्ट उपयुक्तता (Suitability Analysis) का लिखित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। यानी केवल मोटा कमीशन कमाने के लिए किसी बुजुर्ग या कम आय वाले व्यक्ति को गलत यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी नहीं बेची जा सकेगी।पॉलिसी सरेंडर करने पर कम नुकसान: लाइफ इंश्योरेंस में भारी फ्रंट-लोडेड कमीशन घटने से पहले साल से ही पॉलिसी का एसेट बिल्ड-अप बेहतर होगा, जिससे पॉलिसी बीच में छोड़ने पर ग्राहक की गाढ़ी कमाई पूरी तरह डूबने से बचेगी।डिस्ट्रीब्यूटर्स और कॉर्पोरेट एजेंट्स को क्यों लगा तगड़ा झटका?नियामक के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच जहां मोटर प्रीमियम में 34% की बढ़ोतरी हुई, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाले कमीशन में 259% का अप्रत्याशित उछाल देखा गया। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में नए प्रीमियम में 28% की वृद्धि हुई, जबकि बैंकों व कॉर्पोरेट एजेंट्स को मिले भुगतान में 125% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। इस बेलगाम खर्च पर रोक लगाने के लिए नियामक ने नए प्रोडक्ट-वाइज कमीशन कैप प्रस्तावित किए हैं:इंश्योरेंस का प्रकारमौजूदा स्थिति (औसत कमीशन)डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स/ब्रोकर्स के लिए नया कैपव्यक्तिगत एजेंट्स के लिए नया कैपहेल्थ इंश्योरेंस (पहली बार)30% से 35% तकअधिकतम 15%अधिकतम 20%हेल्थ रिन्यूअल / पोर्टिंग15% से 25%मात्र 5%मात्र 10%मोटर थर्ड पार्टी (नई गाड़ियां)20% से 24%शून्य (0% कमीशन)2.5%मोटर ओन-डैमेज (नई गाड़ियां)25% से 40% तकमात्र 5%10%टर्म लाइफ इंश्योरेंस (मल्टी-ईयर)35% से 40% तक25% (पहले साल)30% (पहले साल)बीमा कंपनियों के खर्च (EoM) में 5 साल की बड़ी कटौती योजनाIRDAI ने केवल कमीशन ही नहीं, बल्कि बीमा कंपनियों के कुल संचालन खर्च (Expenses of Management) को भी सख्ती से सीमित करने के लिए 5 साल का 'ग्लाइड पाथ' तय किया है:लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां: वर्तमान खर्च सीमा को घटाकर अगले 2 साल में 15% और 5 साल के भीतर 12.5% पर लाना होगा।जनरल इंश्योरेंस कंपनियां: कंपनियों को अपने प्रबंधन खर्च को घटाकर 2 साल में 25% और 5 वर्षों के भीतर 20% तक सीमित करना होगा।ऑडिट और अप्रत्यक्ष भुगतान पर शिकंजा: अब गिफ्ट, रिवॉर्ड, फॉरेन ट्रिप्स और स्पॉन्सरशिप जैसे अप्रत्यक्ष भुगतानों को भी 'कमिशन' की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है, ताकि पिछले दरवाजे से एजेंट्स को अतिरिक्त फायदा न दिया जा सके।'बीमा सुगम' से डिजिटल क्रांति की तैयारीइस पूरे सुधार का अंतिम लक्ष्य 'बीमा सुगम' (Bima Sugam) और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MIIs) के जरिए बीमा बिक्री को बिचौलियों के जाल से निकालकर एक पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना है। जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स की दुनिया बदल दी, वैसे ही बीमा सुगम के जरिए आम नागरिक विभिन्न कंपनियों की पॉलिसियों की सीधी तुलना करके बिना किसी कमीशन एजेंट के कम कीमत में ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकेंगे।कब से लागू होंगे नए नियम?नियामक ने इस कंसल्टेशन पेपर पर सभी हितधारकों, बीमा कंपनियों, एजेंट संगठनों और आम जनता से 25 अक्टूबर 2026 तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। इन सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम रेगुलेशन जारी किए जाएंगे। अगर यह प्रस्ताव अपने मौजूदा स्वरूप में लागू होता है, तो यह भारतीय बीमा उद्योग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक-हितैषी कदम साबित होगा।
CEC ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी पर अड़ी Congress, चंडीगढ़ में पुलिस ने वाटर कैनन से रोका
कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने व गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान चंडीगढ़ स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं। पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता सेक्टर-17 में प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सीईसी कुमार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, शुक्रवार को उनकी अनुपस्थिति में वड़िंग ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं जालंधर से मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं रहे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ने के लिए पुलिस के अवरोधक को लांघने की कोशिश की तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की गई है और नागरिकों से उनके मतदान के अधिकार छीने जा रहे हैं। वड़िंग, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ‘‘वोट चोरी बंद करो’’ का नारा लगाते हुए मांग की कि कुमार को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। वड़िंग ने कहा, ‘‘इस देश में वोट चोरी हो रही है। भाजपा वोट चोरी करके सरकारें बना रही है। एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए।’’उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘जो चुनावी जीत दिख रही है, वह वास्तव में वोटों की चोरी है।’’वड़िंग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे बड़े झटके के बाद किसी को भी इन दोनों राज्यों में उसकी जीत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हेरफेर किया गया था। उन्होंने दोहराया कि पंजाब में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रद्द किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, राणा गुरजीत सिंह, धर्मवीर गांधी, विजय इंदर सिंगला और बलबीर सिंह सिद्धू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रंधावा ने कहा कि राहुल गांधी पिछले तीन वर्षों से कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग चुनावों में धांधली करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग दोनों देश के नागरिकों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उस बात का समर्थन किया है जिसे वह एक साल से अधिक समय से कहते आ रहे हैं कि देश की चुनावी व्यवस्था “बर्बाद” हो गई है। यह दावा एक अंग्रेजी दैनिक की उस खबर के सामने आने के बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से नाम हटाने और जोड़ने संबंधी मुद्दों पर चिंता जताई थी।
देशभर के सार्वजनिक, निजी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के करीब 15 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की 'हफ्ते में 5 दिन काम' (5-Day Work Week) की बहुप्रतीक्षित मांग को केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से सोशल मीडिया और कर्मचारी यूनियनों के बीच यह चर्चा गर्म थी कि सरकार जल्द ही सभी शनिवारों को आधिकारिक अवकाश घोषित करने वाली है। लेकिन वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को कभी भी सैद्धांतिक या अंतिम मंजूरी नहीं दी थी। मंत्रालय का साफ मानना है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं का सीधे आम नागरिकों, किसानों, व्यापारियों और सरकारी राजस्व से सीधा जुड़ाव है, इसलिए शनिवार की पूरी छुट्टी से आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।क्या था 5-डे वर्किंग का प्रस्ताव और IBA की सिफारिश?वर्तमान व्यवस्था के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के नियमों के अनुसार बैंकों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को शाखाएं सामान्य दिनों की तरह काम करती हैं।बैंक यूनियनों के संयुक्त संगठन 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) और बैंकों के प्रबंधन निकाय 'इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' (IBA) के बीच हुए 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते (12th Bipartite Wage Settlement) के दौरान सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी। इस समझौते के तहत कर्मचारियों ने यह प्रस्ताव रखा था कि शनिवार की भरपाई के लिए वे सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 से 45 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे। आईबीए ने इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के पास भेजा था। लेकिन मंत्रालय की हरी झंडी न मिलने के कारण यह फाइल लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी।वित्त मंत्रालय ने क्यों खारिज किया प्रस्ताव: 3 सबसे बड़ी आपत्तियांसरकारी सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 5-डे वर्किंग मॉडल को व्यावहारिक न मानते हुए कई गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं:अर्थव्यवस्था और व्यापार पर असर: देश का बड़ा कारोबारी वर्ग (एमएसएमई, थोक व्यापारी, खुदरा दुकानदार और मंडी आढ़ती) शनिवार को सबसे ज्यादा कैश डिपॉजिट, चेक क्लीयरेंस और ट्रेड फाइनेंस के काम निपटाता है। शनिवार बंद होने से व्यापारिक चक्र और लिक्विडिटी फ्लो प्रभावित होने का अंदेशा है।ग्रामीण और कृषि बैंकिंग पर असर: ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में किसान व मजदूर वर्ग बैंकिंग लेन-देन, केसीसी (KCC), सरकारी सब्सिडी और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सप्ताहांत पर शाखाओं में पहुंचते हैं। लगातार दो दिन (शनिवार और रविवार) बैंक बंद रहने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है।डिजिटल सेवाओं की सीमाएं: हालांकि यूपीआई और नेट बैंकिंग 24x7 काम करते हैं, लेकिन लोन डिस्बर्सल, विदेशी मुद्रा विनिमय, लॉकर संचालन, विवाद समाधान और बड़े आरटीजीएस (RTGS)/चेक क्लीयरेंस जैसे जटिल वित्तीय कार्यों के लिए आज भी भौतिक शाखाओं की उपस्थिति अनिवार्य है।बैंक कर्मचारी संगठनों का तर्क: एलआईसी और आरबीआई का दिया हवालावित्त मंत्रालय के इस कड़े रुख से बैंक यूनियनों में भारी निराशा देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), स्टॉक एक्सचेंज (BSE/NSE) और केंद्र सरकार के अधिकांश प्रशासनिक दफ्तर पहले से ही 5-डे वर्किंग व्यवस्था पर काम कर रहे हैं।यूनियनों का कहना है कि काम के बढ़ते तनाव (Work Pressure), वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी और सीमित छुट्टियों के कारण युवा बैंक कर्मियों में नौकरी छोड़ने (Attrition Rate) और मानसिक अवसाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों का दावा था कि रोजाना 45 मिनट ज्यादा काम करने से कुल साप्ताहिक वर्किंग आवर्स में कोई कमी नहीं आती, बल्कि ऊर्जा और संसाधनों की बचत होती। हालांकि, सरकार का मानना है कि सेवा क्षेत्र के बाकी संस्थानों की तुलना में कमर्शियल बैंकों का काम सीधे जनसेवा और नकद प्रवाह से जुड़ा है, इसलिए इसकी तुलना एलआईसी या कॉर्पोरेट ऑफिसों से नहीं की जा सकती।आम उपभोक्ताओं और ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा?यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती, तो ग्राहकों को शाखा से जुड़े कामों के लिए हफ्ते में केवल 5 दिन ही मिलते। इससे शुक्रवार और सोमवार को शाखाओं में भीड़ का भारी दबाव बन सकता था। मंत्रालय के रुख से फिलहाल आम ग्राहकों, सीनियर सिटीजन्स और व्यापारियों को यह राहत मिली है कि महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक शाखाएं पूर्ववत खुली रहेंगी और वे अपने जरूरी वित्तीय काम बिना किसी अड़चन के निपटा सकेंगे।आगे क्या होगा: क्या पूरी तरह बंद हो गया विकल्प?वित्तीय सेवा विभाग के इस रुख के बाद अब निकट भविष्य में सभी शनिवारों की छुट्टी लागू होने की संभावना लगभग न के बराबर रह गई है। जानकारों का कहना है कि जब तक देश में बैंकिंग प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक सरकार आम जनता की सुविधाओं की कीमत पर इस तरह का प्रशासनिक फैसला लेने से परहेज करेगी। यूनियनों ने संकेत दिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से पुनः संवाद की अपील करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति यह दर्शाती है कि बैंक कर्मियों को 5-डे वर्क वीक के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
Pitru Paksha 2026 Calendar: जानें श्राद्ध की तारीखें
पितृपक्ष 2026 की शुरुआत को लेकर 26 और 27 सितंबर की तारीख को लेकर भ्रम है. 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध शुरू होगा. जानें पितृपक्ष की पूरी तिथियां, सर्वपितृ अमावस्या और इस दौरान किए जाने वाले श्राद्ध-तर्पण की परंपरा. वीडियो में जानें तारीखों का महत्व.
सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर! कला को ग्रहण लगाता है इस दिशा का वास्तु दोष
Artist Vastu Tips: यदि आप कलाकार हैं, जैसे नृत्यांगना, गायक, पेंटर, लेखक या फिल्म जगत के किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं तो ईस्ट-नॉर्थ-ईस्ट दिशा में बैठकर काम करना भी आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगा.
साहित्य और संवाद: ‘भारत सनातन की श्रेष्ठ भूमि है’
चर्चित किताब ‘ग्लोबल सनातन’ और ‘शूर्पणखा के शाप’ के लेखक और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्र से बातचीत की ‘तहलका’ के डिजिटल हेड राघवेंद्र द्विवेदी ने आप ने किताब का नाम ‘ग्लोबल सनातन’ ही क्यों रखा? वैश्विक सनातन क्यों नहीं? सनातन के संबंध में शोध का परिणाम ये […]
बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। उत्तर मध्य रेलवे के तहत संचालित होने वाली लोकप्रिय ट्रेन संख्या 11901/11902 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–आगरा कैंट एक्सप्रेस का परिचालन अब मथुरा जंक्शन तक बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस विस्तार के बाद अब यह ट्रेन आगरा कैंट पर अपनी यात्रा समाप्त करने के बजाय सीधे कान्हा की नगरी मथुरा तक जाएगी। यात्रा मार्ग बढ़ने से ट्रेन का कुल सफर 217 किलोमीटर से बढ़कर अब 270 किलोमीटर हो जाएगा। इस विस्तार से झांसी, ग्वालियर, धौलपुर और आगरा के यात्रियों को मथुरा-वृंदावन आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त और सुगम सीधी ट्रेन सेवा मिल जाएगी।विस्तारित रूट पर जोड़े गए ये 4 नए स्टॉपेजआगरा कैंट से मथुरा जंक्शन के बीच बढ़े हुए 53 किलोमीटर के नए रेल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 4 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव (Commercial Stoppage) प्रदान किया है:राजा की मंडी (Raja Ki Mandi): आगरा शहर के मध्य में स्थित यह स्टेशन स्थानीय व्यापारियों, कॉलेज छात्रों और दैनिक यात्रियों के लिए बेहद अहम है।रुनकुटा (Runkuta): आगरा और मथुरा के बीच स्थित इस औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब लंबी दूरी की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।दीन दयाल धाम (Deen Dayal Dham / Farah): पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस स्टेशन पर ठहराव मिलने से स्थानीय निवासियों और आगंतुकों को बड़ी राहत मिलेगी।बाद (Baad): मथुरा रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित इस स्टेशन पर ठहराव से कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों की आवाजाही आसान होगी।क्या होगा ट्रेन का नया टाइम-टेबल और शेड्यूल?रेलवे द्वारा जारी संशोधित समय सारणी के अनुसार, दोनों दिशाओं में ट्रेन का संचालन इस प्रकार निर्धारित किया गया है:गाड़ी संख्या 11901 (झांसी से मथुरा): यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से प्रतिदिन शाम 16:00 बजे (शाम 4:00 बजे) प्रस्थान करेगी और अपने निर्धारित रूट से होते हुए रात 23:00 बजे (रात 11:00 बजे) मथुरा जंक्शन पहुंचेगी।गाड़ी संख्या 11902 (मथुरा से झांसी): वापसी दिशा में यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से प्रतिदिन सुबह 05:05 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:50 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी।यात्रियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा लाभइस ट्रेन के मथुरा तक विस्तार से धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड (झांसी, दतिया) और मध्य प्रदेश के चंबल अंचल (ग्वालियर, मुरैना) से मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना के मंदिरों के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब आगरा में ट्रेन बदलने या बस का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही राजा की मंडी और आसपास के कपड़ा व जूता कारोबार से जुड़े व्यापारियों को सीधे माल ढुलाई और आवागमन में समय की बचत होगी। सुबह मथुरा से चलकर दोपहर में झांसी पहुंचने के कारण यह ट्रेन दैनिक ऑफिस जाने वालों और मेडिकल इमरजेंसी के लिए आगरा जाने वाले मरीजों के लिए भी बेहद मुफीद साबित होगी।
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो (Vivo) भारतीय बाजार में बैटरी बैकअप की परिभाषा बदलने की तैयारी कर रही है। टेक जगत में सामने आई ताजा लीक्स के मुताबिक, कंपनी अपनी लोकप्रिय 'S' सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo S2 FE जल्द ही भारत में पेश करने वाली है। आधिकारिक लॉन्च से ठीक पहले इस फोन की रिटेल बॉक्स कीमत (Box Price), स्टोरेज वेरिएंट और प्रमुख हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh की विशाल बैटरी मानी जा रही है, जो सिंगल चार्ज में कई दिनों का बैकअप देने का दावा करती है।लीक हुई बॉक्स कीमत और स्टोरेज वेरिएंट्सइंडस्ट्री टिप्स्टर्स और लीक्स रिपोर्टों के अनुसार, भारत में Vivo S2 FE के बेस वेरिएंट के रिटेल बॉक्स पर दर्ज एमआरपी (MRP) सामने आ चुकी है:लीक बॉक्स प्राइस: फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की बॉक्स कीमत ₹39,999 बताई गई है।संभावित सेलिंग प्राइस (Effective Price): टेक इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि सामान्यतः स्मार्टफोन की वास्तविक बिक्री कीमत (Selling Price) बॉक्स पर छपी एमआरपी से कम होती है। इसलिए बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट के बाद यह फोन ग्राहकों को ₹30,000 से ₹35,000 के ब्रैकेट में मिल सकता है।कलर ऑप्शन्स: यह स्मार्टफोन स्टेलर ग्रीन, ज़ेन व्हाइट और टाइटन जैसे प्रीमियम फिनिश रंगों में उपलब्ध कराया जा सकता है।Vivo S2 FE के लीक स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्ससामने आई तकनीकी जानकारियों के मुताबिक, वीवो का यह फोन पावर और परफॉर्मेंस का संतुलित पैकेज होगा:फीचर्स / हार्डवेयरलीक स्पेसिफिकेशन्स (Leaked Specs)डिस्प्ले6.83-इंच 1.5K AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 2,000+ निट्स पीक ब्राइटनेसप्रोसेसरMediaTek Dimensity 7300e / Dimensity 7360 ऑक्टा-कोर चिपसेटरैम व स्टोरेज6GB / 8GB LPDDR4X रैम और 128GB / 256GB UFS 3.1 स्टोरेजरियर कैमरा50MP Sony IMX852 प्राइमरी सेंसर (OIS सपोर्ट) + सेकेंडरी सेंसरफ्रंट कैमरा32MP / 50MP हाई-रेजोल्यूशन सेल्फी शूटरबैटरी क्षमता10,000mAh की विशाल सिलिकॉन-कार्बन बैटरीचार्जिंग स्पीड44W वायर्ड फ्लैश चार्जिंग + रिवर्स चार्जिंग सपोर्टसॉफ्टवेयर सपोर्टAndroid 16 आधारित Funtouch OS (3 साल OS, 5 साल सिक्योरिटी अपडेट्स)ड्यूरेबिलिटीIP68 / IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग10,000mAh बैटरी और डिस्प्ले का अनुभवVivo S2 FE का मुख्य आकर्षण इसकी 10,000mAh क्षमता वाली बैटरी है। लंबे समय तक गेमिंग करने वाले यूजर्स, फील्ड वर्कर्स और लंबी यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए यह फोन पावरबैंक की जरूरत को खत्म कर देगा। इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी विकल्प मिलेगा, जिससे आप अपने दूसरे गैजेट्स को भी चार्ज कर सकेंगे।मल्टीमीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए फोन में 6.83-इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 2,000 निट्स से अधिक होने के कारण तेज धूप में भी विजिबिलिटी काफी साफ रहेगी।भारत में कब तक हो सकता है आधिकारिक लॉन्च?चर्चा है कि वीवो इस स्मार्टफोन को अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपनी आगामी V-सीरीज (Vivo V80) के साथ भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकता है। त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान बड़ी बैटरी और प्रीमियम लुक वाले फोन की मांग बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए कंपनी इसे जल्द से जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (अमेजन, फ्लिपकार्ट) और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध करा सकती है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में संविदा व आउटसोर्सिंग पर तैनात लाखों कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक युगांतरकारी कदम उठाया है। पिछले कई दशकों से सरकारी महकमों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों और बिचौलियों (Manpower Agencies) के शोषण, कम वेतन, कमीशनखोरी और बिना कारण नौकरी से निकाल दिए जाने के खौफ में जीना पड़ता था। इस अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (UPCOS - Uttar Pradesh Corporation for Outsource Services) के गठन और इसके आधिकारिक डिजिटल पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस नए पारदर्शी तंत्र के लागू होने से प्रदेश के करीब 20 लाख आउटसोर्स परिवारों को सामाजिक, वित्तीय और सेवा सुरक्षा का मजबूत रक्षा कवच मिलने जा रहा है।कैसे खत्म होगा बिचौलियों और ठेकेदारों का खेल: UPCOS का डिजिटल मॉडलपहले की व्यवस्था में तीन अलग-अलग धड़े होते थे—एक तरफ कर्मचारी, दूसरी तरफ ठेका एजेंसी और तीसरी तरफ संबंधित सरकारी विभाग। एजेंसियां सरकार से पूरा बजट लेने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन में से भारी कमीशन काट लेती थीं या महीनों तक मानदेय दबाकर बैठ जाती थीं। अब UPCOS के जरिए इस पूरे सिस्टम को सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है।अब किसी भी विभाग को आउटसोर्स मैनपावर की जरूरत होगी, तो वह सीधे UPCOS पोर्टल पर अपनी मांग दर्ज करेगा। पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध पारदर्शी एजेंसियों का चयन होगा और कर्मचारियों की उपस्थिति, सेवा रिकॉर्ड और वेतन निर्धारण डिजिटल रूप से ट्रैक होगा। एजेंसी अब मनमाने तरीके से न तो कर्मचारी के वेतन में से एक रुपया काट सकेगी और न ही अपनी मर्जी से किसी को नौकरी से बाहर कर सकेगी। किसी भी कार्मिक को हटाने से पहले सक्षम प्राधिकारी और सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।हर महीने की 5 तारीख तक बैंक खाते में डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफरवेतन की अनिश्चितता आउटसोर्स कर्मियों की सबसे बड़ी मानसिक परेशानी थी। नए नियमों के तहत अब हर महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मानदेय भेजा जाएगा।जीरो बैलेंस खाता: सभी पंजीकृत कर्मियों का बैंक में जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट खोला जाएगा, जिससे बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई न्यूनतम बैलेंस का चार्ज नहीं कटेगा।ईपीएफ और ईएसआई की डिजिटल गारंटी: वेतन भुगतान के साथ ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का नियोक्ता व कर्मचारी अंशदान सीधे पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ और ईएसआईसी के खातों में जमा होगा। इससे पहले ठेकेदारों द्वारा पीएफ का पैसा हड़पने की जो शिकायतें आती थीं, उन पर पूरी तरह लगाम लग गई है।20 से 40 लाख का सुरक्षा बीमा और बेटियों की शादी में आर्थिक मददयोगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को न केवल नियमित वेतन का अधिकार दिया है, बल्कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर व्यापक सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है:20 से 40 लाख रुपये तक का बीमा कवर: ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी के आश्रितों को 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक का वित्तीय सुरक्षा कवर (Insurance) मिलेगा।आकस्मिक मृत्यु पर तत्काल ₹50,000 की मदद: सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर बैंक और निगम के माध्यम से पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार व आपात जरूरतों के लिए तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।बेटियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख की सहायता: पंजीकृत कर्मियों के परिवार में दो बेटियों की शादी के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता व कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): महिला आउटसोर्स कर्मचारियों को अब सवेतन मातृत्व अवकाश का कानूनी हक मिलेगा, जो पहले ठेकेदार अपनी मर्जी से खारिज कर देते थे।न्यूनतम मानदेय और परिवार के 4 सदस्यों को विशेष सुविधाएंइस नई नीति के तहत पदों और कुशलताओं (Unskilled, Semi-skilled, Skilled) के आधार पर न्यूनतम वेतन की विसंगतियों को दूर किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय हर कर्मी का मूल अधिकार है।इसके अलावा, कर्मचारियों के परिवार के चार सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए ईएसआई कार्ड और गंभीर बीमारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना से इंटीग्रेशन की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर कोई परेशानी या वेतन संबंधी विवाद होता है, तो वह UPCOS पोर्टल पर सीधे अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, जिस पर 48 से 72 घंटों के भीतर समाधान की जवाबदेही तय की गई है।20 लाख परिवारों के जीवन में कैसे आएगा ऐतिहासिक बदलाव?उत्तर प्रदेश के लाखों युवा जो नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, बिजली और कलेक्ट्रेट जैसे दफ्तरों में दिन-रात मेहनत करते हैं, उन्हें अब 'अस्थायी और असुरक्षित' होने के हीनभाव से मुक्ति मिलेगी। बिचौलियों का एकाधिकार खत्म होने से न केवल सरकार के राजस्व की बर्बादी रुकेगी, बल्कि वह पैसा सीधे उस मेहनतकश कर्मचारी के हाथ में पहुंचेगा जो जमीन पर सेवाएं दे रहा है। समय पर वेतन मिलने से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयां और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यह मॉडल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था में सुधार का एक नया राष्ट्रीय मानक बनकर उभर रहा है।
जनता की सेवा और भरोसे से आता है लगातार सत्ता में रहने का विश्वास: Nitin Nabin
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि भाजपा नेताओं में लगातार सत्ता में बने रहने का विश्वास जनता की सेवा करने और उसका भरोसा जीतने से आता है। नवीन ने यहां दादिया में ‘सेवा संकल्प सभा’ को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज ‘विकसित भारत’ के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के बृहस्पतिवार को किए गए संवाददाता सम्मेलन का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने सवाल किया था कि भाजपा नेता यह कैसे कह सकते हैं कि उनकी पार्टी दशकों तक सत्ता में बनी रहेगी। नवीन ने कहा, ‘‘नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूछ रहे थे कि भाजपा की सरकारें लगातार क्यों आती हैं और भाजपा के नेता क्यों कहते हैं कि हम अगले 25 साल तक जनता की सेवा करेंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह विश्वास जनता की सेवा से आता है, जनता का भरोसा जीतने से आता है और जनता के लिए काम करने से आता है।’’राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, वहीं भाजपा के मामले में यह ‘‘गायब’’ हो जाती है। राहुल ने यह भी सवाल किया था कि भाजपा नेता दशकों तक सत्ता में बने रहने का दावा कैसे कर सकते हैं। नवीन ने कहा कि भाजपा का यह विश्वास कल्याणकारी उपायों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोगों के जीवन में किए गए बदलावों पर आधारित है। उन्होंने कहा, ‘‘जब गरीबों के लिए चार करोड़ से अधिक घर बनाए जाते हैं तो उनकी दुआएं हमें वोट के रूप में मिलती हैं। जब 12 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाते हैं और वे सम्मान के साथ जीवन जी पाती हैं, तो उनकी दुआएं हमें वोट के रूप में मिलती हैं।’’नवीन ने कहा कि आज जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा पर है, क्योंकि भाजपा ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ के मंत्र पर काम करती है।’’भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आज देश विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। भाजपा का नेतृत्व, कार्यकर्ता और संगठन इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करना है। क्योंकि हमारा ध्येय है-राष्ट्र प्रथम।’’उन्होंने कहा, ‘‘हम केवल सत्ता के लिए नहीं हैं। हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हैं। हम केवल अपनी जीत नहीं देखते। हमारा स्पष्ट ध्येय जनसेवा है।’’नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में ‘डबल इंजन’ की सरकार विकास योजनाओं को गांवों और कस्बों तक पहुंचा रही है, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना धरातल पर साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना को जमीन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका विधायकों, सांसदों तथा निकाय और पंचायत के प्रतिनिधियों की है, क्योंकि उनका जनता से सीधा जुड़ाव होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा है, उनसे प्रेरणा लेकर सेवा की भावना से काम करते हुए आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक काम करने के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली का जनता से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। दादिया में ‘सेवा संकल्प सभा’ का आयोजन भारतीय जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर किया गया था। इसमें हालिया नगर निकाय चुनावों में निर्वाचित भाजपा पार्षद भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले पौने तीन साल के कार्यकाल में प्रदेश में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के रोजगार के सपने साकार हुए हैं। शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने संकल्प पत्र के 78 प्रतिशत काम महज ढाई साल के कार्यकाल में पूरे कर लिए हैं। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है क्योंकि लोगों का भरोसा अब भाजपा पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा राज्य में आगामी पंचायती राज चुनावों में भी ‘‘ऐतिहासिक जीत’’ दर्ज करेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नितिन नवीन और मुख्यमंत्री शर्मा ने विभिन्न जिलों के लिए 2,636 करोड़ रुपये की लागत वाली 929 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के 36 लाख लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 400 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
सुरक्षित निवेश और सरकारी गारंटी की तलाश कर रहे लोगों के लिए डाकघर की बचत योजनाएं हमेशा से पहली पसंद रही हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम (POTD)—जिसे आम बोलचाल में पोस्ट ऑफिस एफडी (Post Office FD) कहा जाता है—के तहत 3 साल (3 Years) की अवधि पर 7.1% सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है। डाकघर की इस योजना में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर कंपाउंडिंग (Quarterly Compounding) करके की जाती है, जबकि भुगतान वार्षिक रूप से होता है। अगर आप ₹3,00,000 की एकमुश्त रकम इस स्कीम में 3 साल के लिए जमा करने की योजना बना रहे हैं, तो इसका वित्तीय गणित समझना जरूरी है।₹3 लाख के निवेश पर 3 साल में कमाई का पूरा गणितडाकघर के 3-वर्षीय टाइम डिपॉजिट खाते में तिमाही कंपाउंडिंग के तहत 7.1% ब्याज दर पर ₹3,00,000 जमा करने पर रिटर्न की स्थिति:विवरणवित्तीय आंकड़ेमूलधन (Principal Amount)₹3,00,000ब्याज दर (Interest Rate)7.1% सालाना (तिमाही कंपाउंडिंग)अवधि (Tenure)3 वर्ष (36 महीने)3 साल में कुल अर्जित ब्याज (Total Interest)₹70,980कुल मैच्योरिटी राशि (Maturity Amount)₹3,70,980यदि आप ब्याज को हर साल अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं, तो प्रति वर्ष लगभग ₹21,870 से ₹23,000 का ब्याज क्रेडिट होता है। वहीं, 3 साल की मैच्योरिटी पूरी होने पर आपका कुल फंड ₹3.71 लाख के आसपास पहुंच जाता है।पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (FD) के वर्तमान ब्याज दरेंडाक विभाग अलग-अलग अवधियों के लिए 4 तरह के टाइम डिपॉजिट विकल्प उपलब्ध कराता है:1 साल की एफडी: 6.9% सालाना ब्याज2 साल की एफडी: 7.0% सालाना ब्याज3 साल की एफडी: 7.1% सालाना ब्याज5 साल की एफडी: 7.5% सालाना ब्याज (धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी उपलब्ध)इस स्कीम की 4 सबसे प्रमुख खासियतेंसॉवरेन गारंटी (100% सुरक्षा): बैंकों में डीआईसीजीसी के तहत केवल 5 लाख रुपये तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है, जबकि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट सीधे भारत सरकार द्वारा समर्थित है। इसमें आपकी पूरी जमा पूंजी और ब्याज शत-प्रतिशत सुरक्षित रहता है।कोई अधिकतम निवेश सीमा नहीं: इसमें न्यूनतम ₹1,000 से खाता खोला जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप ₹10 लाख या ₹50 लाख भी बिना जोखिम के जमा कर सकते हैं।सिंगल या जॉइंट अकाउंट की सुविधा: इस खाते को कोई भी वयस्क अकेले या अधिकतम 3 वयस्कों के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट के रूप में खोल सकता है। इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है।अकाउंट एक्सटेंशन की सुविधा: 3 साल की अवधि समाप्त होने के बाद आप चाहें तो मैच्योरिटी की तारीख से 12 महीने के भीतर आवेदन देकर इसे अगले 3 साल के लिए आगे (Extend) भी बढ़ा सकते हैं।प्री-मैच्योर विड्रॉल और टैक्स से जुड़े जरूरी नियमसमय से पहले निकासी (Premature Closure): खाता खोलने के शुरुआती 6 महीने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती। यदि खाता 6 महीने से 1 साल के बीच बंद किया जाता है, तो केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (4%) की दर से ही ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद बंद करने पर लागू ब्याज दर से 2% की कटौती करके भुगतान किया जाता है।टैक्स नियम: 1, 2 और 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर धारा 80C का लाभ नहीं मिलता (यह छूट केवल 5 साल की एफडी पर मिलती है)। एफडी से मिलने वाला ब्याज निवेशक की कुल सालाना आय में जुड़ता है और संबंधित टैक्स स्लैब के अनुसार करयोग्य होता है।
तमिलनाडु की फेमस यूट्यूबर मधुमिता एक बड़ी चोरी की घटना के कारण चर्चा में हैं। चोरों ने उनके घर से 1 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के गहने और भारी मात्रा में नकदी उड़ा ली। यह घटना उस वीडियो को शेयर करने के कुछ दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने अपने घर में रखे भारी सोने के गहनों और पैसों की गड्डियों को दिखाया था।
LoC के पास आर्मी ने लगाया आई कैंप, 220 लोगों की लौट आई रोशनी
भारतीय सेना ने LoC के पास तंगधार और करनाह में 'ऑपरेशन दृष्टि' के तहत मेगा आई सर्जिकल कैंप का आयोजन किया. कैंप के दौरान इलाके में लगातार खतरा बना हुआ था. कैंप में मुख्य रूप से कैटरेक्ट की सर्जरी के साथ-साथ सेलेक्टिव रेटिनल प्रोसीजर और मिनिमली इनवेसिव ग्लूकोमा सर्जरी (MIGS) की गईं.
सादा दाल-चावल भी लगेगा टेस्टी! मिनटों में बनाएं आंवला-मूली का कूचा
दाल-चावल और रोटी-सब्जी के साथ कुछ तीखा और चटपटा मिल जाए तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है, अक्सर लोग खाने के साथ चटनी बनाते हैं. अगर आप कुछ नया और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आंवला-मूली का कूचा ट्राई कर सकते हैं. यह बोरिंग खाने को भी टेस्टी बना देता है और इसे बनाने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है.
मुंबई में लड़की को देख क्यों घबराईं तिलोत्तमा शोम? पोस्ट कर बताई वजह
तिलोत्तमा शोम को याद है कि उन्होंने जुहू में एक युवा महिला को अकेले देखा था और जब कुछ पुरुष उसके पास से गुजरे, तो उन्हें चिंता हुई. वह उस महिला को सावधान रहने के लिए आगाह करना चाहती थीं.
एम. रियाज हाशमीनेपाल में 26 अगस्त की तबाही को महज अचानक आई बाढ़ कहना हिमालय के इस संकट को छोटा करके देखने जैसा होगा। यह एक श्रृंखलाबद्ध आपदा थी, जिसमें ऊंचाई पर हिमखंड और चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटा, करीब 1,200 मीटर नीचे आ गिरा और बर्फ, चट्टान, मिट्टी तथा पानी ने मिलकर तेज मलबे […]
चलती ट्रेन में यात्री को बंधक बनाया, 10 हजार मांगे, हाथ-पैर बांधकर फेंका
बक्सर रेलखंड पर 21 वर्षीय नितिन कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने रोहित नाम के आरोपी को बनारस से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ट्रेन में नितिन को बंधक बनाया, परिवार से 10 हजार रुपये मांगे और हाथ-पैर बांधकर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया. पुलिस ने उसे आदतन अपराधी बताया है.
Akhilesh Yadav का BJP पर हमला, बोले निवेश का सिर्फ झूठा प्रचार हुआ
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार निवेश का झूठा प्रचार करती रही और कोई निवेश नहीं हुआ। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) इकाइयों को बर्बाद कर दिया और निवेशकों ने कोई निवेश नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने करीबियों को आगे बढ़ा रही है। यादव ने भाजपा सरकार पर मोबाइल निर्माण को लेकर भी ‘‘झूठा दावा’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में मोबाइल का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि केवल असेम्बल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव ‘‘लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव’’ है। उन्होंने इसे जनता के लिए अंतिम अवसर बताया। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है तथा संवैधानिक संस्थाओं पर उसने कब्जा कर लिया है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ‘इंटरनेशनल ट्रेड शो’ की शुरुआत करते हुए सपा पर गंभीर आरोप लगाए थे। शाह ने कहा था कि 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने दिल्ली में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था, क्योंकि लखनऊ में अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर सम्मेलन कराने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा की सरकार थी।
PM Modi ने सुना भजन, खंजरी बजाते दिखे प्रधानमंत्री
दिल्ली में भजन कार्यक्रम के दौरान ‘हनुमान अंश’ फेम साधु तिवारी ने ‘जब जिद पर आ गई पार्वती’ भजन पेश किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए और तस्वीरों में खंजरी बजाते दिखे. साधु तिवारी के भजन और ‘हनुमान अंश’ फिल्म की भी चर्चा हुई. वीडियो में देखें पूरा क्लिप.
बेटा गिरफ्तार, अब बहू की रिहाई पक्की! विनीत मनोचा हत्याकांड में बदली पूरी कहानी
कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में बेटे सुब्रत की गिरफ्तारी के बाद जांच की दिशा बदल गई है. शुरुआती जांच में गिरफ्तार शालू की भूमिका को लेकर पुलिस ने अब चार अहम बिंदुओं पर अदालत में जवाब दाखिल किया है. पुलिस का कहना है कि विशाल के बयान, सोसाइटी में एंट्री, घर की चाबी और जियो नंबर को लेकर सामने आए तथ्यों में सुब्रत की भूमिका मिली है.
‘पैटर्न लॉक’ खोलेगा मिस्ड कॉल्स का राज, आईआईटी सुसाइड केस में कहां तक पहुंची पुलिस
आईआईटी-बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े के माता-पिता शुक्रवार को मुंबई अपराध शाखा के बांद्रा पश्चिम स्थित कार्यालय में आठ घंटे रहे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। साहिल ने 18 सितंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
जमुई पीड़िता की फोटो शेयर करने के मामले में एक्शन, CMO के स्टेनो पर FIR
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया हैंडल से जमुई पीड़िता के परिजनों की फोटो पोस्ट किए जाने के मामले में कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री कार्यालय के आशुलिपिक सागर प्रसाद के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सीएम पर निशाना साधा था.
'जनता के मन से भ्रम दूर करना जरूरी', NDA सहयोगियों ने चुनाव आयोग से मांगी सफाई
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर NDA के प्रमुख सहयोगी दलों ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रदेश में बदलते मौसम और भारी बारिश, आंधी-वज्रपात की चेतावनी को देखते हुए योगी सरकार ने आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के ...
Congress नेता भी जाएंगे सपा के गढ़ Etawah, Mainpuri और Kannauj: Ajay Rai
समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली के दौरे के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोग देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और उनकी पार्टी के नेता भी आने वाले दिनों में सपा के गढ़ - इटावा, कन्नौज और मैनपुरी के दौरे कर सकते हैं। राय ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “कोई भी देश के किसी भी हिस्से का दौरा करने के लिए स्वतंत्र है। वह (यादव) रायबरेली गए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हम भी निश्चित रूप से इटावा, कन्नौज और मैनपुरी जाएंगे।”बृहस्पतिवार को, समाजवादी पार्टी के प्रमुख यादव अपने विशेष रूप से तैयार किए गए पीडीए रथ पर सवार होकर रायबरेली के दौरे पर निकले थे। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों के अपने अभियान के तहत, यादव राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) मतदाताओं से जुड़ने के लिए पीडीए रथ से पूरे राज्य की यात्रा करने वाले हैं। यादव कन्नौज से, उनकी पत्नी डिंपल मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं, जबकि चाचा शिवपाल इटावा के जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। भाजपा ने बृहस्पतिवार को यादव के रायबरेली दौरे पर चुटकी लेते हुए दावा किया था कि यह दौरा उस संसदीय क्षेत्र में सपा की राजनीतिक ताकत दिखाने और वहां कांग्रेस की स्थिति पर सवाल उठाने के लिए किया गया था। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा था, आदर्श रूप से, कांग्रेस को अब अपना राजनीतिक अभियान कन्नौज और मैनपुरी से शुरू करना चाहिए। भाजपा ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन के बयानों से ऐसा लगता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले दोनों विपक्षी दल खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में शामिल हैं। मसूद और हसन ने अपने-अपने नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मुख्य विपक्षी चेहरे के रूप में पेश किया था। राय ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी देश में विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज हैं। हालांकि, उन्होंने मसूद और हसन के बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि पार्टी नेतृत्व गठबंधन व सीट बंटवारे की व्यवस्था पर अंतिम फैसला लेगा। राय ने कहा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राहुल जी ही भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम सबसे प्रमुख विपक्षी नेता हैं। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली पांच विधानसभा सीट में से तीन - बछरावां, हरचंदपुर और सरेनी से सपा के विधायक हैं जबकि बाकी दो सीट रायबरेली और ऊंचाहार से भाजपा के विधायक हैं।
उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पार्टनर कंट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग कर उत्तर प्रदेश में निवेश और कारोबार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पार्टनर कंट्रीज सिंगापुर, ...
गाय के साथ शर्मनाक हरकत, CCTV फुटेज से हुई पहचान... 'प्रदीप बाबा' अरेस्ट
वाराणसी के रामघाट इलाके में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 17 सितंबर की रात हुई घटना का फुटेज वायरल होने पर आरोपी की पहचान की गई. पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ BNSS की धाराओं में भी केस दर्ज किया है.
DU की छात्राओं से छेड़छाड़: Delhi Police ने दो छात्रों अभिनव और अभिमन्यु को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में हिंदू कॉलेज की दो छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दो छात्रों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान डीयू के छात्र अभिनव और अभिमन्यु के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना में इस्तेमाल कार को बृहस्पतिवार रात ही जब्त कर लिया गया था। छात्रा के अनुसार, वह और उसकी सहेली बुधवार रात मुखर्जी नगर में टहल रही थी, तभी एक सफेद कार उनके पास आई और उसमें सवार व्यक्तियों ने कथित तौर पर उन पर फब्तियां कसी। जब युवतियों ने इसका विरोध किया, तो व्यक्तियों ने उन्हें कथित तौर पर गाली दी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह और उसकी सहेली घटना को रिकॉर्ड करने के लिए रुकी, तो पुरुष भी रुक गए और उन्हें वाहन में खींचने का प्रयास किया। जब उसकी सहेली ने कार की रिकॉर्डिंग शुरू की तो आरोपी भाग गए। छात्रा की शिकायत के आधार पर मुखर्जी नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 (पीछा करना), 79 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) और 3(5) (सामान्य मंशा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने बताया था कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन का पता लगा लिया। पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नमन के रूप में की है और कहा कि घटना के समय दो से तीन अन्य व्यक्ति उसके साथ थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में अभिनव को लक्ष्मी नगर से और अभिमन्यु को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस छात्रा के इस आरोप की भी जांच कर रही है कि शिकायत दर्ज होने से पहले उसे और सहेली को तीन थानों के चक्कर लगाने पड़े थे।
गोल्ड जीतने का ख्वाब देख रही PAK टीम, कप्तान ने बताया प्लान
साहिबजादा फरहान ने बताया कि एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम करीब दो महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी. ऐसे में खिलाड़ियों को एक साथ तैयारी करने का पर्याप्त समय मिला है. अब कप्तान की नजरें इस तैयारी को मैदान पर नतीजे में बदलने पर हैं.
