लंदन में सुरक्षा कारणों से रद्द हुआ CM विजय का कार्यक्रम, निराश हुए फैंस

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की एक झलक पाने के लिए मंगलवार को लंदन की सबसे ऊंची इमारत 'द शार्ड' के बाहर सैकड़ों प्रशंसक जुट गए, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से उनके एक आयोजित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है.

5 रुपये से 300 रुपये तक चार्ज... जानें- UPI लेनदेन पर किसे MDR देना है, किसे नहीं

नए यूपीआई फ्रेमवर्क में आम लोगों के लिए सभी पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे. एमडीआर केवल 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट लेन-देन पर लागू होगा. 96 प्रतिशत व्यापारिक भुगतान और छोटे दुकानदार इस दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगे.

दिशा सालियान केस: सूरज पंचोली का नाम आने पर फिर छलका जिया खान की मां का दर्द, कहा- सच छिपाने का खेल चल रहा है

दिशा सालियान केस: सूरज पंचोली का नाम आने पर फिर छलका जिया खान की मां का दर्द, कहा- सच छिपाने का खेल चल रहा है

पढ़ें 16 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Latest and Breaking News - Read today's latest and breaking news in hindi on Amarujala. यहां पढ़ें देश, दुनिया, खेल, मनोरंजन, धर्म, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और आर्थिक जगत की खबरों का लाइव अपडेशन

बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर मेटा को नोटिस: आज फिर तलब किए अधिकारी; क्या है पूरा मामला?

बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर मेटा को नोटिस: आज फिर तलब किए अधिकारी; क्या है पूरा मामला?

बम की झूठी धमकियां, 5 लाख फर्जी Gmail अकाउंट; गुजरात पुलिस गूगल से करेगी पूछताछ

गुजरात पुलिस बम की झूठी धमकियों के लिए इस्तेमाल किए गए 5 लाख से ज्यादा फर्जी जीमेल अकाउंट्स के मामले में गूगल से पूछताछ करेगी। गिरोह ने सुरक्षा को बाईपास किया था।

पंजाब में अपराध करने वाला गैंगस्टर दुनिया में कहीं भी छिप नहीं सकता: AAP

पंजाब की भगवंत मान सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. पंजाब AAP मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू का दावा है कि भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने नशे और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

मेटा पर सरकार सख्त, अधिकारियों को कर लिया तलब; आज होगी सुनवाई

बच्चों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अब कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। आयोग ने इस मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया है।

16 सितम्बर को आजमगढ़ एवं रायबरेली के भ्रमण पर केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे जनपद रायबरेली में चडरई टोल प्लाजा, निकट बाबूगंज, ऊंचाहार पहुंचेंगे, जहां मा० मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग मनोज कुमार पाण्डेय के यहां आयोजित भव्य शिव महापुराण कथा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।इसके उपरान्त उपमुख्यमंत्रीनिरीक्षण भवन, एनटीपीसी, रायबरेली में पार्टी पदाधिकारियों, मा० जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान संगठनात्मक विषयों तथा क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। भ्रमण के अंतिम चरण में उपमुख्यमंत्रीविभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तथा जनपद में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे। बैठक में विकास कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य दिनांक 16 सितम्बर, 2026 को जनपद आजमगढ़ एवं रायबरेली के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ-साथ जनपद की विकासशील एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा पार्टी पदाधिकारियों, मा० जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उपमुख्यमंत्री प्रातः 12:05 बजे जनपद आजमगढ़ के ग्राम एवं पोस्ट गंभीरपुर, तहसील निजामाबाद स्थित अवधेश कुमार मौर्या के आवास पर जाएंगे। इसके उपरान्त मा० उपमुख्यमंत्री जी जनपद में संचालित विभिन्न विकासशील एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्धता की जानकारी प्राप्त करेंगे।इसके पश्चात उपमुख्यमंत्री ग्राम जिवली, थाना बरदह, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ में श्री विनोद राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर के आवास पर जाएंगे। इसके उपरान्त उपमुख्यमंत्री जनपद रायबरेली के लिए प्रस्थान करेंगे।

विदेश से एक दर्जन से ज़्यादा गैंगस्टरों को वापस लाया गया, अपराधियों के पास छिपने के लिए जगह नहीं है: बलतेज पन्नू

आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि भगवंत मान सरकार के नशे और गैंगस्टर विरोधी अभियान का असर विदेशों तक पहुंचा है.

किसानों, छात्रों और अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात, योगी कैबिनेट ने दी 23 प्रस्तावों को मंजूरी

CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, किसानों को लोन और अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण जैसे फैसले शामिल हैं.

दुश्मन पर अंतरिक्ष से होगा वार, अमेरिका ने स्पेस में तैनात किया हथियार

अमेरिका ने अंतरिक्ष में आक्रामक क्षमता वाले हथियार तैनात किए हैं, जिनका उपयोग दुश्मन के अंतरिक्ष तंत्र को बाधित या नष्ट करने के लिए किया जा सकता है।

Ayodhya में NSG रीजनल हब के लिए 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देगी UP सरकार

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या धाम-राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मिल्कीपुर तहसील में 26 हेक्टेयर (करीब 65 एकड़) बंजर भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार के अनुसार, एनएसजी की स्थायी मौजूदगी से अयोध्या में संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा है तथा यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और विशिष्ट अतिथि पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थायी तैनाती जरूरी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्राम पूरे लालखां में स्थित 26 हेक्टेयर बंजर भूमि गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने की औपचारिक मंजूरी दी है। इस भूमि का बाजार मूल्य 16.90 करोड़ रुपये बताया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि का इस्तेमाल केवल एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए किया जा सकेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यदि तीन वर्ष के भीतर भूमि का निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है या भविष्य में इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो यह स्वत: उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग को वापस हो जाएगी।

UP में 17 सितंबर से एक महीने चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान', होगी साप्ताहिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.

पीएम मोदी ने चिनंफिग से किन मुद्दों पर की चर्चा? रणधीर जायसवाल ने बताई अंदर की बात

विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी चिनफिंग के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मोदी ने आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पर जोर दिया।

MP दौरे पर आएंगे BJP अध्यक्ष Nitin Nabin और Rahul Gandhi, इंदौर में होंगे कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस सप्ताह होने वाले दौरों को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। दोनों नेता ऐसे वक्त भाजपा शासित राज्य का दौरा करने वाले हैं, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुवाई में हुए छात्र आंदोलन के बाद नयी पीढ़ी के मुद्दों, खासकर शिक्षा और परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार को लेकर राजनीतिक विमर्श तेज है। भाजपा ने एक बयान में बताया कि नवीन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को इंदौर में केंद्र सरकार की ‘स्वामित्व योजना’ के तहत नयी राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रमुख उज्जैन में क्षिप्रा नदी की आरती और ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां करीब 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। वह 18 सितंबर को महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नवीन पहली बार मध्यप्रदेश आ रहे हैं। इसके बाद 19 सितंबर को राहुल गांधी राज्य के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। सूबे के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संवाददाताओं को बताया, “इंदौर और इसके आस-पास के 30,000 लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी संपत्ति का अधिकार पत्र देने का निर्णय लिया गया है। नवीन इस अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे।’’उन्होंने बताया कि बहुत कम वक्त के लिए इंदौर आ रहे भाजपा प्रमुख ने किसी स्वागत रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया है और वह केवल ‘स्वामित्व योजना’ के कार्यक्रम में भाग लेंगे। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में रैप गायकों को बुलाए जाने पर कटाक्ष किया, ‘‘वे (कांग्रेस) इन गायकों को बेवजह बुला रहे हैं। ऐसे कामों के लिए तो राहुल गांधी ही पर्याप्त हैं।’’उधर, प्रदेश कांग्रेस समिति के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा के राज में शिक्षा व्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में नयी पीढ़ी के मुद्दों को उठाएंगे। नायक ने कॉजपा से जुड़े एक सवाल पर कहा, “पिछले दिनों जंतर-मंतर पर छात्रों ने आंदोलन करके देश की झिझक मिटाई और साहस का परिचय दिया। इस आंदोलन ने विपक्षी नेताओं को काम करने के लिए एक लोकतांत्रिक जगह दे दी है।”उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं के प्रासंगिक मुद्दों को विमर्श के केंद्र में लाने के लिए इस लोकतांत्रिक जगह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गांधी का कार्यक्रम 12 सितंबर को आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एक पुराने आदेश के तहत यह स्टेडियम सिर्फ खेलकूद या राज्यस्तरीय शासकीय आयोजनों के लिए ही दिया जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस ने आयोजन की तारीख आगे बढ़ाकर 19 सितंबर कर दी थी और उसे शहर के रीजनल पार्क के सामने एक मैदान में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के आयोजन के लिए जगह आवंटित की गई है। ‘छात्रों की गूंज’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया विद्यार्थी-संवाद अभियान है जिसके जरिये वह प्रश्नपत्र लीक, महंगी शिक्षा, सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी की अगुवाई में अब तक कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के चार संस्करण आयोजित किए गए हैं।

'कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का कारोबार', भाजपा ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल 

भाजपा ने राहुल गांधी पर कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई का हवाला दिया।

बुलंदियों को छूने के लिए भारत संकल्पित: जयशंकर बोले- वैश्विक मंचों पर बढ़ा देश का प्रभाव

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत अशांत वैश्विक परिवेश में भी बुलंदियों को छूने के लिए संकल्पित है और वैश्विक पटल पर देश का प्रभाव बढ़ा है।

'माई के लाल हो तो बताओ...', भोपाल में BJP विधायक पर भड़के ओवैसी

Bhopal Owaisi Speech UCC: भोपाल में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के 'मिसाइल' बयान पर बोला हमला. काजी कैंप पर दी सीधी चुनौती. UCC को बताया विविधता खत्म करने की साजिश. पढ़ें पूरी खबर.

वीबी जी राम जी योजना के कार्डधारकों को कार्य आवंटन में लाएं तेजी, लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं: केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर वीबी जी राम जी योजना के मुख्या लय एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने योजना की प्रगति का ब्योरा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि डबन इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। जनप्रतिनिधियों एवं पंचायतों की सुदृढ़ सहभागिता उपमुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वीबी जी राम जी योजना में को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने तथा स्थानीय निकायों की भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इन सम्मेलनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सांसदों,विधायकों,जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्यों) और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए,जिससे विकास योजनाओं में जन-सहभागिता और पारदर्शिता बनी रहे। आगामी त्योजहार के दृष्टिगत वीबी जी राम जी योजना के कार्य आवंटन एवं निष्पादन में तेजी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से उन्होंने निर्देश दिया कि ब्लॉक स्तर पर पंजीकृत कार्ड धारकों को कार्यों में तेजी लाते हुए तत्काल कार्य आवंटित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी स्वयं निगरानी रखें ताकि किसी भी पात्र कार्ड धारक को कार्य प्राप्त करने एवं मजदूरी के भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो। लापरवाही पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी मा० उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में ताकीद करते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसी भी स्तर पर पाई जाने वाली ढिलाई,हीलाहवाली या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

UCC पर अमित शाह को मिला TDP और ​शिवसेना का साथ, JDU का भी आया जवाब

NDA के प्रमुख सहयोगी TDP और शिवसेना ने गृह मंत्री अमित शाह के सभी राजग-शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने के बयान का समर्थन किया है। हालांकि, भाजपा के सहयोगी जदयू ने सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह यूसीसी बिल का अध्ययन करेगी।

EPFO WhatsApp Services: अब वॉट्सऐप पर मिलेगा PF का हर ताजा अपडेट! बैलेंस चेक, क्लेम स्टेटस और पासबुक डाउनलोड सिर्फ एक मैसेज में

निजी क्षेत्र और संगठित उद्योग में काम करने वाले 6 करोड़ से अधिक नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब तक पीएफ खाताधारकों को अपना बैलेंस चेक करने, क्लेम का स्टेटस ट्रैक करने या पासबुक डाउनलोड करने के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) या उमंग (UMANG) ऐप पर निर्भर रहना पड़ता था। महीने की शुरुआत में या सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के दौरान पोर्टल का डाउन हो जाना, ओटीपी (OTP) आने में देरी होना और तकनीकी खराबी के चलते लॉग-इन फेल हो जाना लाखों अंशधारकों के लिए आम परेशानी बन चुका था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से लेकर दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख औद्योगिक व कॉर्पोरेट केंद्रों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों की इस रोजमर्रा की समस्या को हल करते हुए ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को सीधे सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'वॉट्सऐप' (WhatsApp) से जोड़ दिया है। अब सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट मैसेज के जरिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते का पूरा लेखा-जोखा अपनी उंगलियों पर प्राप्त कर सकते हैं।वॉट्सऐप पर कौन-कौन सी सेवाएं मिलेंगी? बैलेंस से लेकर क्लेम स्टेटस तक सब उपलब्धईपीएफओ द्वारा शुरू की गई इस वॉट्सऐप-आधारित सपोर्ट और चैटबॉट प्रणाली के माध्यम से सदस्यों को कई प्रकार की आवश्यक सेवाएं रियल-टाइम में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें सबसे पहली और प्रमुख सुविधा 'पीएफ बैलेंस इंक्वायरी' (PF Balance Check) है, जिसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि आपके और आपकी कंपनी के अंशदान को मिलाकर कुल कितना फंड जमा हो चुका है। दूसरी बड़ी सेवा 'क्लेम स्टेटस ट्रैकिंग' (Claim Status Tracking) है; यदि आपने नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर, इलाज या शादी के लिए पीएफ एडवांस (Form 31) या नौकरी छोड़ने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (Form 19 व 10C) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आपको बार-बार पोर्टल पर लॉग-इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे चैट विंडो में अपना पावती नंबर डालकर क्लेम की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ के 138 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों (Regional Offices) ने अपने आधिकारिक वॉट्सऐप हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए हैं, जहां सदस्य अपने यूएएन (UAN), केवाईसी (KYC), नाम या जन्मतिथि की गलतियों से जुड़ी शिकायतों का सीधा समाधान पा सकते हैं।MyGov हेल्पडेस्क और डिजिलॉकर के जरिए कैसे काम करता है WhatsApp सिस्टम?कर्मचारियों को वॉट्सऐप पर सुरक्षित सेवाएं देने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 'MyGov हेल्पडेस्क' और 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) प्लेटफॉर्म का सहयोग लिया गया है। इस व्यवस्था के तहत सरकार का आधिकारिक और ब्लू टिक (सत्यापित) वॉट्सऐप बॉट सीधे ईपीएफओ और डिजिलॉकर के डेटाबेस से कनेक्ट रहता है।यदि आप वॉट्सऐप पर अपनी पीएफ पासबुक या बैलेंस देखना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है:सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक MyGov हेल्पडेस्क नंबर +91-9013151515 को अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स में सेव करें।अपने उसी मोबाइल नंबर से वॉट्सऐप खोलें जो आपके आधार और ईपीएफओ के यूएएन (UAN) से रजिस्टर्ड है।चैट विंडो में जाकर Hi या Namaste लिखकर भेजें।चैटबॉट की तरफ से आपको दो मुख्य विकल्प दिखाई देंगे—'MyGov Services' और 'DigiLocker Services'। यहां 'DigiLocker Services' का विकल्प चुनें।सिस्टम आपसे पूछेगा कि क्या आपका डिजिलॉकर खाता है; 'Yes' चुनें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।आपके आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक बार का सुरक्षा ओटीपी (OTP) आएगा, उसे चैट में प्रविष्ट करें।प्रमाणीकरण सफल होते ही डिजिलॉकर में उपलब्ध सभी सरकारी दस्तावेजों की सूची खुल जाएगी। यहां 'EPFO UAN Services' या 'UAN Card / Passbook' के विकल्प का चयन करें।चयन करते ही कुछ ही सेकंडों में आपकी नवीनतम पीएफ पासबुक और बैलेंस का विवरण पीडीएफ (PDF) फाइल के रूप में सीधे आपकी वॉट्सऐप चैट में डाउनलोड के लिए आ जाएगा।ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालयों के डायरेक्ट व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरयदि आपकी समस्या केवल बैलेंस चेक करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपका क्लेम 20 दिनों से अटका हुआ है, कंपनी एग्जिट डेट नहीं डाल रही है या बैंक केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है, तो ईपीएफओ ने देश भर के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग डेडीकेटेड वॉट्सऐप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल (epfindia.gov.in) के 'WhatsApp Helpline' सेक्शन में जाकर कोई भी खाताधारक अपने जिले या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (जैसे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, नोएडा, दिल्ली नॉर्थ, बांद्रा आदि) का विशिष्ट वॉट्सऐप नंबर निकाल सकता है। इन नंबरों पर सीधे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपनी शिकायत और दस्तावेजों की कॉपी साझा की जा सकती है, जहां ईपीएफओ के पीआरओ (PRO) और ग्रीवांस सेल के अधिकारी सीधे तौर पर मामलों की निगरानी करते हैं और तय समयसीमा के भीतर समाधान उपलब्ध कराते हैं।बिना इंटरनेट के बैलेंस जानने के 2 अन्य आसान और सुपरफास्ट तरीकेयदि किसी कारणवश आप वॉट्सऐप का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या आपके फोन में इंटरनेट डेटा खत्म हो गया है, तब भी आप बिना किसी रुकावट के अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ इसके लिए दो मुफ्त और विश्वसनीय सेवाएं देता है:मिस्ड कॉल सर्विस (Missed Call Facility): अपने ईपीएफओ-पंजीकृत मोबाइल नंबर से टोल-फ्री नंबर 9966022424 पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल दें। दो रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी। इसके कुछ ही सेकंडों बाद ईपीएफओ के सिस्टम से एक आधिकारिक एसएमएस आएगा, जिसमें आपके यूएएन, नाम, जन्मतिथि, आधार सीडिंग स्थिति और खाते में मौजूद कुल पीएफ बैलेंस का पूरा विवरण दर्ज होगा।एसएमएस सेवा (SMS Service): अपने रजिस्टर्ड फोन से 7738299899 पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजें। मैसेज बॉक्स में टाइप करें: EPFOHO UAN HIN (यदि आपको हिंदी में जानकारी चाहिए) या EPFOHO UAN ENG (अंग्रेजी के लिए)। मैसेज भेजते ही तुरंत रिटर्न एसएमएस में आपके पिछले और कुल अंशदान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।वॉट्सऐप पर पीएफ अपडेट लेते समय साइबर फ्रॉड से बचने के 4 कड़े नियमवॉट्सऐप पर डिजिटल सेवाओं के प्रसार के साथ ही साइबर ठगों और फर्जी गिरोहों की सक्रियता भी बढ़ जाती है। ईपीएफओ ने देश के सभी खाताधारकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए इन सुरक्षा सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है:ब्लू टिक (Green/Blue Verified Badge) जरूर जांचें: किसी भी सरकारी या आधिकारिक चैटबॉट से बातचीत करते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रोफाइल पर हरा या नीला 'वेरिफाइड चेकमार्क' लगा हो। किसी भी अज्ञात या व्यक्तिगत मोबाइल नंबर से आने वाले 'ईपीएफओ सपोर्ट' के दावों पर कतई भरोसा न करें।ओटीपी और यूएएन पासवर्ड कभी शेयर न करें: ईपीएफओ का कोई भी वास्तविक प्रतिनिधि या अधिकृत सिस्टम कभी भी आपसे चैट पर आपका लॉगिन पासवर्ड, बैंक का सीवीवी (CVV) या यूपीआई पिन नहीं मांगता। प्रमाणीकरण के लिए केवल सरकारी गेटवे द्वारा भेजा गया सिस्टम ओटीपी ही अधिकृत होता है।फर्जी एपीके (APK) फाइल्स से सावधान: यदि वॉट्सऐप पर कोई व्यक्ति आपको यह कहकर कोई फाइल भेजता है कि 'इस ऐप से तुरंत पीएफ का पूरा पैसा निकल जाएगा', तो ऐसी किसी भी संदिग्ध फाइल को डाउनलोड न करें। यह आपके फोन को हैक करने वाला ट्रोजन या मैलवेयर हो सकता है।पैसे की मांग पर तुरंत शिकायत करें: ईपीएफओ की सभी वॉट्सऐप और ऑनलाइन सेवाएं 100% निशुल्क हैं। यदि कोई व्यक्ति क्लेम पास कराने या बैलेंस चेक करने के बदले पैसे मांगता है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या epfigms.gov.in पर लिखित शिकायत दर्ज कराएं।ईपीएफओ का यह कदम दिखाता है कि आम नागरिकों तक सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। अब जटिल वेबसाइटों के एरर और दफ्तरों के चक्कर काटने के दिन लद चुके हैं; अपने स्मार्टफोन में सही नंबर सेव रखें और जरूरत पड़ने पर एक आसान मैसेज से अपनी गाढ़ी कमाई का पूरा ब्योरा तुरंत हासिल करें।

दिल्ली कोर्ट से Swatantra Bhardwaj को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत, पुलिस को दिए जांच के निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हिंदुत्व समर्थक ‘इन्फ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए हमले से जुड़े मामले की जांच के संबंध में पुलिस को कई निर्देश जारी किए। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक विशेष अदालत होने के नाते, जांच एजेंसी को निर्देश दिया जाता है कि वह तेजी से जांच करे। जांच अधिकारी के कानून के तहत कोई अन्य कदम उठाने के अधिकार प्रभावित हुए बिना वह विशेष तौर पर सभी उपलब्ध सरकारी और निजी स्रोतों से जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन वाली जगह, खासकर घटना वाली जगह या उसके आस-पास की 23 जून, 2026 की सीसीटीवी फुटेज एकत्र करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा।’’अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उस दिन विरोध-प्रदर्शन के दौरान तैनात दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी वीडियो या तस्वीर (जिसमें घटना की सर्विलांस फ़ुटेज भी शामिल हो) को हासिल किया जाए; आरोपी के विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक का ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड’ और टावर लोकेशन डेटा प्राप्त किए जाएं। इसने यह भी कहा कि विवादित पॉडकास्ट से संबंधित मंच या चैनलों से ‘सब्सक्राइबर’ की जानकारी, अपलोड लॉग, आईपी एड्रेस और मूल फाइल हासिल की जाएं; और यह सुनिश्चित किया जाए कि डेटा सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा, ‘‘उस चैनल को प्रबंधित या संचालित करने वाले व्यक्ति की जांच करें और रिकॉर्डिंग का स्रोत, तारीख तथा स्थिति का पता लगाया जाए; दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए पेन ड्राइव, पॉडकास्ट और वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजें ताकि यह पता चल सके कि वे असली हैं या उनमें कोई बदलाव किया गया है या उन्हें कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, और जहां भी ज़रूरी हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत प्रमाण हासिल करें।’’इसमें शिकायतकर्ता और उसकी बेटी को धमकी भरे या अपशब्दों वाले संदेश भेजने के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने और यह पता लगाने के भी निर्देश दिए गए कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति भारद्वाज से जुड़ा है। अदालत ने सह-आरोपी सूरज कुमार के ठिकाने और दूसरे साथियों की पहचान में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट मांगी, साथ ही मेडिकल बोर्ड की राय पर आगे की कार्रवाई की जानकारी तलब की। इसने कहा, ‘‘सुनवाई की अगली तारीख पर, जांच अधिकारी द्वारा उपरोक्त हर बात पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इस रिपोर्ट में अंतरिम जमानत के दौरान आवेदक के व्यवहार (जिसमें उससे जुड़ी सोशल मीडिया गतिविधियां भी शामिल हैं) और शिकायतकर्ता व उसकी नाबालिग बेटी को मिली धमकियों पर की गई कार्रवाई का भी ज़िक्र होगा।’’अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को यह छूट है कि वे ज़मानत की शर्तों के किसी भी उल्लंघन की जानकारी तुरंत अदालत को दें, और इसके लिए अगली तारीख का इंतज़ार न करें, ताकि अंतरिम जमानत की समीक्षा की जा सके या उसे रद्द किया जा सके। इसने कहा, ‘‘नियमित जमानत की अर्जी लंबित रहेगी और अगली तारीख पर आवेदक के आचरण तथा वस्तुस्थिति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा।

EPFO Claim Settlement Rules: 20 दिन बाद भी अटका है आपका PF का पैसा? अब अधिकारियों की जेब से कटेगा 12% का जुर्माना

निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) केवल एक बचत खाता नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई और आपातकालीन जरूरतों की सबसे बड़ी ढाल है। नौकरी छूटने पर घर चलाना हो, गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो, बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरनी हो या फिर रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीना हो, हर कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे पर ही निर्भर रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लाखों पीएफ अंशधारकों के सामने सबसे बड़ी मानसिक प्रताड़ना 'पीएफ क्लेम का महीनों तक लटकना' या तकनीकी आधार पर बार-बार खारिज (Reject) होना बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से लेकर देश भर के औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर शिकायत करते हैं कि ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के हफ्तों बाद भी पोर्टल पर केवल 'Under Process' दिखाई देता है। अब ऐसे परेशान खाताधारकों के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उपभोक्ता अदालतों ने एक बेहद कड़ा और कर्मचारी-हितैषी रुख अपनाया है। नए अधिसूचित नियमों के अनुसार, यदि सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 20 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा नहीं करता है, तो दोषी अधिकारियों पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) ठोका जा सकता है।मुंबई कंज्यूमर फोरम का ऐतिहासिक फैसला: ₹14 लाख के क्लेम में 35 दिन की देरी पर EPFO पर लगा भारी जुर्मानाकर्मचारियों के अधिकारों को लेकर अदालतों की सख्ती का सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण मुंबई उपनगरीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का वह ऐतिहासिक फैसला है, जिसने ईपीएफओ के प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। यह मामला 'फ्लीट मैरीटाइम सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड' के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने 19 अक्टूबर को अपने पीएफ खाते से 14,06,272 रुपये (लगभग ₹14.06 लाख) की अंतिम निकासी के लिए विधिवत आवेदन किया था। नियमानुसार ईपीएफओ को इस आवेदन को 20 दिनों के भीतर प्रोसेस करना था, लेकिन विभाग ने इसमें 35 दिनों की अनावश्यक देरी की और क्लेम 14 दिसंबर को जाकर सेटल किया।ईपीएफओ ने अदालत में अपना बचाव करते हुए दलील दी कि आवेदन के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म संलग्न नहीं था, इसलिए फाइल वापस भेजी गई थी। हालांकि, उपभोक्ता आयोग के सामने ईपीएफओ ऐसा कोई लिखित रिकॉर्ड, पावती या आधिकारिक रिजेक्शन लेटर पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो कि आवेदन अधूरा था। अदालत ने इसे ईपीएफओ की तरफ से 'सेवा में गंभीर कमी' (Deficiency in Service) और घोर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। आयोग ने ईपीएफओ को सख्त आदेश दिया कि वह 35 दिनों की इस देरी के लिए 6 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज का भुगतान करे और 45 दिनों के भीतर इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश करे। इस ऐतिहासिक फैसले ने देश भर के 6 करोड़ से अधिक पीएफ सब्सक्राइबर्स को यह कानूनी भरोसा दिया है कि वे अपनी ही गाढ़ी कमाई के लिए सरकारी लेट-लतीफी के आगे लाचार नहीं हैं।12% की पेनल्टी और अधिकारी के वेतन से वसूली: जानिए क्या कहता है ईपीएफओ का संशोधित नियमश्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) के अंतर्गत अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों में क्लेम सेटलमेंट की समयसीमा को लेकर बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। पहले के नियमों (EPF Scheme 1952 के पैरा 72(7)) में भी 20 दिनों की सीमा तय थी, लेकिन उस समय दंडात्मक ब्याज को केवल ईपीएफ की घोषित सामान्य ब्याज दर से जोड़ा जाता था। नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इस जुर्माने को फिक्स करते हुए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।सर्कुलर के तहत तय किए गए मुख्य वैधानिक बिंदु इस प्रकार हैं:20 दिन की अधिकतम समयसीमा: भविष्य निधि (PF Withdrawal), पेंशन (EPS Pension) और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा (EDLI Life Insurance) से जुड़े सभी दावों का निपटारा आवेदन प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है, बशर्ते आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो।3 दिन का सुपर-फास्ट ऑटो-सेटलमेंट: पूरी तरह से केवाईसी-अनुपालित (KYC-Compliant), आधार-लिंक्ड और सत्यापित बैंक खाते वाले दावों को आईटी सिस्टम के जरिए 3 कार्यदिवसों (72 घंटे) के भीतर निपटाने का लक्ष्य तय किया गया है।अधिकारी के वेतन से कटेगा हर्जाना: यदि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) या अधिकृत अधिकारी बिना किसी वैध और पर्याप्त कारण के 20 दिनों की समयसीमा का उल्लंघन करता है, तो 12% की दर से लगने वाला दंडात्मक ब्याज ईपीएफओ के सरकारी कोष से नहीं, बल्कि सीधे उस जिम्मेदार अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन (Salary) से वसूलने का कड़ा नियम बनाया गया है।किन वजहों से अटकता है पीएफ का क्लेम? रिजेक्शन से बचने के लिए तुरंत करें ये 5 सुधारअधिकांश मामलों में ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस क्लेम को खारिज करने के लिए तकनीकी विसंगतियों का सहारा लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका क्लेम 20 दिन की कानूनी मियाद के भीतर या मात्र 3 दिनों में सीधे बैंक खाते में क्रेडिट हो जाए, तो क्लेम फॉर्म (Form 19, 10C, 31) भरने से पहले इन 5 जरूरी चीजों की गहन जांच कर लें:नाम, जन्मतिथि और पिता के नाम का मिलान: आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईपीएफओ के डेटाबेस में आपके नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और पिता का नाम शत-प्रतिशत एक समान होना चाहिए। एक अक्षर का भी अंतर होने पर सिस्टम क्लेम को ऑटो-रिजेक्ट कर देता है।बैंक खाता और IFSC कोड का सत्यापन: आपका बैंक खाता आपके यूएएन (UAN) से सीडेड होना चाहिए और उस पर बैंक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (DSC/e-Sign) के जरिए अप्रूवल होना चाहिए। यदि आपके बैंक का किसी दूसरे बैंक में विलय हुआ है (जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पीएनबी में या सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में), तो नया आईएफएससी (IFSC) कोड पोर्टल पर अपडेट करें।चेकबुक या पासबुक की स्पष्ट कॉपी: क्लेम अपलोड करते समय बैंक पासबुक के पहले पन्ने की या कैंसिल्ड चेक की बिल्कुल साफ, पठनीय रंगीन कॉपी (100 KB से 500 KB के बीच, जेपीजी/पीडीएफ फॉर्मेट) ही अपलोड करें, जिस पर आपका नाम, खाता संख्या और आईएफएससी साफ दिख रहा हो।नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit): यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं और पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी पिछली कंपनी ने ईपीएफओ पोर्टल पर आपकी 'Date of Exit' दर्ज कर दी हो। डेट ऑफ एग्जिट दर्ज न होने की स्थिति में आप केवल आंशिक एडवांस ही निकाल पाएंगे, पूरा फंड नहीं।सर्विस हिस्ट्री और ट्रांसफर (Overlap Issues): यदि आपने अपने करियर में 2 या 3 कंपनियां बदली हैं, तो सुनिश्चित करें कि पुरानी कंपनियों का पीएफ बैलेंस आपके वर्तमान यूएएन में ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका हो। कई बार सर्विस ओवरलैप होने पर भी फील्ड ऑफिसर क्लेम रोक देते हैं।अगर 20 दिन बाद भी न आए पैसा, तो कहां और कैसे करें शिकायत? ये हैं 4 कानूनी रास्तेयदि आपके सभी कागजात, केवाईसी और बैंक विवरण पूरी तरह दुरुस्त हैं और फिर भी आपका पीएफ क्लेम 20 दिनों से अधिक समय से 'अंडर प्रोसेस' पड़ा हुआ है या बिना ठोस कारण के बार-बार खारिज किया जा रहा है, तो हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय इन 4 आधिकारिक मंचों पर तुरंत कार्रवाई करें:1. EPFiGMS पोर्टल पर ऑनलाइन ग्रीवांस दर्ज करें: ईपीएफओ के आधिकारिक शिकायत निवारण पोर्टल epfigms.gov.in पर जाएं। 'Register Grievance' पर क्लिक करें, अपना स्टेटस 'PF Member' चुनें और 12 अंकों का UAN दर्ज करें। इसके बाद अपने क्लेम का पावती नंबर (Claim ID) दर्ज करते हुए विस्तार से लिखें कि 20 दिन की वैधानिक सीमा समाप्त हो चुकी है। सामान्यतः 7 से 15 दिनों के भीतर इस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया जाता है।2. 'निधि आपके निकट 2.0' (Nidhi Aapke Nikat) में व्यक्तिगत सुनवाई: ईपीएफओ हर महीने की तय तारीख (सामान्यतः 27 तारीख) को देश के प्रत्येक जिले में 'निधि आपके निकट' जनसुनवाई शिविर आयोजित करता है। आप अपने जिले के शिविर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सीधे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष अपने क्लेम की रसीद और दस्तावेज रखकर तत्काल समाधान की मांग कर सकते हैं।3. सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पर पीएमओ को शिकायत: यदि ईपीएफओ का स्थानीय कार्यालय आपकी नहीं सुन रहा है, तो केंद्र सरकार के लोक शिकायत पोर्टल pgportal.gov.in (CPGRAMS) पर श्रम मंत्रालय के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही उच्चाधिकारियों की जवाबदेही तय हो जाती है।4. जिला उपभोक्ता आयोग (Consumer Forum) का दरवाजा खटखटाएं: मुंबई के फैसले ने यह नजीर साबित कर दी है कि पीएफ सब्सक्राइबर 'उपभोक्ता' की श्रेणी में आता है। यदि ईपीएफओ की मनमानी से आपको वित्तीय नुकसान, मानसिक तनाव या इलाज में देरी हुई है, तो आप अपने नजदीकी जिला उपभोक्ता आयोग में 'सेवा में कमी' का मुकदमा दायर कर सकते हैं, जहां से आपको ब्याज सहित हर्जाना और कानूनी खर्च मिलने का पूरा कानूनी अधिकार है।पीएफ सब्सक्राइबर्स रखें लिखित रिकॉर्ड: कागजी सबूत ही दिलाएंगे अदालत में जीतउपभोक्ता संरक्षण मामलों के अधिवक्ताओं और श्रम कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कानूनी लड़ाई में कागजी और डिजिटल साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आप ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम सबमिट करें, तो स्क्रीन पर दिखने वाली पावती पर्ची (Acknowledgement Receipt), क्लेम आईडी और तारीख का स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट अवश्य सुरक्षित रख लें। यदि ईपीएफओ आपके क्लेम को खारिज करता है, तो उस रिजेक्शन के पीछे दर्ज तकनीकी कारण (Rejection Remarks) की प्रति भी संभाल कर रखें।यदि विभाग बार-बार एक ही कारण बताकर क्लेम लौटा रहा है, तो अपने नियोक्ता (Employer) से एक औपचारिक ईमेल या जॉइंट डिक्लेरेशन लेटर लेकर उसका पीडीएफ बना लें। जब आप उपभोक्ता फोरम या सीपीग्राम्स पर जाते हैं, तो यही तारीखें और दस्तावेज यह साबित करते हैं कि कर्मचारी की ओर से कोई गलती नहीं थी और पूरा विलंब ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस की कार्यप्रणाली के कारण हुआ।डिजिटल इंडिया के इस युग में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को समय पर उनका हक दिलाना है। 20 दिन की वैधानिक मियाद और 12% के दंडात्मक ब्याज का यह नया नियम ईपीएफओ के बाबू-राज और लेट-लतीफी पर एक बेहद जरूरी लगाम है। यदि आपका पैसा भी बिना वजह अटका है, तो अपने अधिकारों को पहचानें और समय रहते उचित मंच पर आवाज उठाएं।

Health Insurance Claim Rules: अस्पताल में भर्ती होते ही जेब न हो जाए खाली! हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले समझ लें ये 7 छुपी शर्तें

भारत में तेजी से बढ़ती मेडिकल महंगाई (Medical Inflation) आज 14 से 15 प्रतिशत के स्तर को छू रही है। किसी भी गंभीर बीमारी, अचानक सर्जरी या दुर्घटना के समय निजी अस्पतालों का एक हफ्ते का बिल आम मध्यमवर्गीय परिवार की बरसों की बचत को साफ कर देता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों से लेकर देश भर के छोटे कस्बों में लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस (स्वास्थ्य बीमा) को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लाखों लोग केवल सम इंश्योर्ड (जैसे ₹5 लाख या ₹10 लाख) और सस्ता प्रीमियम देखकर ऑनलाइन पॉलिसी खरीद लेते हैं। जब परिवार में कोई बीमार पड़ता है और अस्पताल के टीपीए (TPA) डेस्क पर क्लेम पेश किया जाता है, तब बीमा कंपनी के क्लॉज सामने आते हैं और पता चलता है कि ₹5 लाख के बिल में से केवल ₹3 लाख ही पास हुए, जबकि ₹2 लाख अपनी जेब से भरने पड़ गए। कई मामलों में तो तकनीकी खामियों का हवाला देकर क्लेम पूरी तरह खारिज (Reject) कर दिया जाता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा उपभोक्ता-हितैषी नियम बनाने के बावजूद यदि ग्राहक पॉलिसी के 'पॉलिसी वर्डिंग' और 7 बुनियादी क्लॉज को नहीं समझता, तो मुश्किल वक्त में भारी आर्थिक नुकसान तय है।शर्त 1: वेटिंग पीरियड का जाल (Waiting Period) - कब और किन बीमारियों पर लागू होता है प्रतिबंध?हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा विवाद 'वेटिंग पीरियड' को लेकर होते हैं। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, तो पहले ही दिन से हर बीमारी कवर नहीं होती। बीमा पॉलिसियों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के वेटिंग पीरियड होते हैं:प्रारंभिक वेटिंग पीरियड (Initial 30-Day Waiting Period): पॉलिसी शुरू होने के शुरुआती 30 दिनों के भीतर किसी भी सामान्य बीमारी (जैसे डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार या दिल की बीमारी) का क्लेम नहीं मिलता। इस दौरान केवल आकस्मिक दुर्घटना (Accidental Emergency) के कारण होने वाले इलाज को ही पहले दिन से कवर किया जाता है।विशिष्ट बीमारियों का वेटिंग पीरियड (Specific Disease Waiting Period): मोतियाबिंद (Cataract), हर्निया, पथरी (Kidney Stone), पाइल्स और घुटने के प्रत्यारोपण (Joint Replacement) जैसी गैर-आपातकालीन बीमारियों के लिए कंपनियों के पास 1 से 2 साल का तय वेटिंग पीरियड होता है।पहले से मौजूद बीमारियां (Pre-Existing Diseases - PED): पॉलिसी लेते समय यदि आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉयड या अस्थमा है, तो उसे पहले से मौजूद बीमारी माना जाता है। आईआरडीएआई के संशोधित नियमों के अनुसार, अब कोई भी बीमा कंपनी पहले से मौजूद बीमारियों पर अधिकतम 3 साल (पहले 4 साल था) से ज्यादा का वेटिंग पीरियड नहीं लगा सकती। पॉलिसी खरीदते समय हमेशा यह जांचें कि कंपनी पीईडी पर न्यूनतम वेटिंग पीरियड (1 या 2 साल) का विकल्प दे रही है या नहीं।शर्त 2: रूम रेंट कैपिंग और प्रोपोर्शनट डिडक्शन (Room Rent Capping) - अस्पताल के बिल का सबसे बड़ा झटकारूम रेंट लिमिट किसी भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का सबसे खतरनाक और छुपा हुआ नियम होता है। कई कंपनियां अपने प्लान में शर्त जोड़ देती हैं कि प्रति दिन के कमरे का किराया कुल सम इंश्योर्ड का केवल 1 प्रतिशत (और आईसीयू के लिए 2 प्रतिशत) होगा।यदि आपके पास ₹5 लाख की पॉलिसी है, तो आपका रूम रेंट केवल ₹5,000 प्रति दिन तय होगा। अब यदि आप अस्पताल में ₹8,000 प्रति दिन वाला कमरा चुन लेते हैं, तो केवल ₹3,000 का अतिरिक्त किराया ही नहीं कटता, बल्कि 'प्रोपोर्शनट डिडक्शन' (Proportionate Deduction) का नियम लागू हो जाता है। इसके तहत बीमा कंपनी यह मानती है कि आपने प्रीमियम कमरा लिया, इसलिए डॉक्टर विजिट फीस, सर्जरी चार्ज, नर्सिंग चार्ज और ओटी (OT) का खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ गया। परिणाम यह होता है कि बीमा कंपनी आपके कुल अस्पताल बिल से 30 से 40 प्रतिशत तक की कटौती कर देती है।सलाह: हमेशा ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें 'No Room Rent Capping' यानी कमरे के किराए पर कोई पाबंदी न हो या कम से कम 'Single Private AC Room' तक की स्पष्ट अनुमति हो।शर्त 3: को-पेमेंट (Co-Payment) और डिडक्टिबल्स - क्या बिल का एक हिस्सा खुद भरना पड़ेगा?को-पेमेंट का सीधा अर्थ है कि इलाज के कुल बिल का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा आपको अपनी जेब से वहन करना होगा और शेष राशि ही बीमा कंपनी देगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पॉलिसी में 20% का को-पेमेंट क्लॉज है और अस्पताल का फाइनल बिल ₹2,00,000 आता है, तो ₹40,000 आपको खुद देने होंगे और बीमा कंपनी केवल ₹1,60,000 का ही क्लेम पास करेगी।कंपनियां अक्सर 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसी में, या भौगोलिक जोन (Zone A vs Zone B - जैसे दिल्ली/मुंबई बनाम लखनऊ/कानपुर) के आधार पर को-पेमेंट की शर्त जोड़ देती हैं। कम प्रीमियम के लालच में कई युवा भी को-पेमेंट वाला प्लान ले लेते हैं, जो बाद में भारी पड़ता है। पॉलिसी लेते समय यह पक्का करें कि बेस पॉलिसी में 'Zero Co-payment' का क्लॉज हो। इसी तरह 'डिडक्टिबल' (Deductible) वह बेस रकम होती है, जिसे पार करने के बाद ही बीमा का क्लेम शुरू होता है; सामान्य व्यक्तिगत पॉलिसियों में डिडक्टिबल क्लॉज से बचना चाहिए।शर्त 4: नॉन-मेडिकल आइटम्स और कंज्यूमेबल्स (Consumables Coverage) का अतिरिक्त खर्चअस्पताल में भर्ती होने पर फाइनल बिल का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसी चीजों का होता है जिन्हें बीमा की तकनीकी भाषा में 'कंज्यूमेबल्स' (Consumables / Non-Medical Items) कहा जाता है। इसमें दस्ताने (Gloves), सिरिंज, सर्जिकल टेप, पीपीई किट, कॉटन, थर्मामीटर, डायपर, प्रशासनिक फाइलिंग चार्ज और डिस्चार्ज समरी शुल्क शामिल होते हैं।आईआरडीएआई की मानक सूची के अनुसार, सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां इन नॉन-मेडिकल खर्चों का भुगतान नहीं करती हैं। ₹3 लाख के बिल में लगभग ₹30,000 से ₹45,000 का खर्च केवल कंज्यूमेबल्स का हो सकता है। इससे बचने के लिए पॉलिसी लेते समय नाममात्र के अतिरिक्त प्रीमियम पर 'कंज्यूमेबल्स कवर' (Consumables Rider / Claim Shield) का राइडर जरूर जोड़ें। यह छोटा सा राइडर अस्पताल के इन सभी रोजमर्रा के मेडिकल सामानों का पूरा बिल बीमा कंपनी से पास करवा देता है।शर्त 5: प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन (Pre & Post-Hospitalisation Expenses) की समयसीमाकिसी भी बीमारी का इलाज अस्पताल में भर्ती होने से कई दिन पहले शुरू हो जाता है और छुट्टी मिलने के बाद भी लंबे समय तक चलता रहता है। अस्पताल में दाखिल होने से पहले कराए गए डॉक्टर कंसल्टेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के खर्चे 'प्री-हॉस्पिटलाइजेशन' कहलाते हैं। वहीं, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 2 से 3 महीने तक चलने वाली दवाइयां, ड्रेसिंग, फिजियोथेरेपी और फॉलो-अप चेकअप के खर्च 'पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन' के दायरे में आते हैं।एक बेहतरीन पॉलिसी वही मानी जाती है जिसमें कम से कम:प्री-हॉस्पिटलाइजेशन: न्यूनतम 60 दिन (कम से कम 30 दिन मानक)।पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन: न्यूनतम 90 दिन से लेकर 180 दिन तक का कवरेज मिले।अक्सर लोग अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इन ओपीडी और जांच के बिलों को संभाल कर नहीं रखते। यदि आप डिस्चार्ज के बाद सभी ओरिजिनल बिल और डॉक्टर के पर्चे (Prescriptions) 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को सबमिट करते हैं, तो यह पूरा पैसा आपके बैंक खाते में रिइंबर्स हो जाता है।शर्त 6: रीस्टोरेशन बेनिफिट (Restoration Benefit) और नो क्लेम बोनस (NCB) का पैमानायदि एक ही वित्तीय वर्ष में परिवार के दो सदस्य बीमार पड़ जाएं या किसी एक सदस्य का लंबा इलाज चले, तो क्या पॉलिसी का सम इंश्योर्ड खत्म होने पर बीमा कंपनी दोबारा बैकअप देगी? इसी सुविधा को 'रीस्टोरेशन' या 'रिफिल बेनिफिट' (Restoration Benefit) कहा जाता है।पॉलिसी में रीस्टोरेशन की दो मुख्य शर्तें जरूर जांचें:क्या यह 'उसी बीमारी' (Same Illness) के दोबारा उभरने पर काम करेगा या केवल 'अलग बीमारी' (Different Illness) के लिए ही पैसा रिस्टोर होगा? आधुनिक पॉलिसियों में उसी बीमारी के लिए भी 100% अनलिमिटेड रीस्टोरेशन का विकल्प मिलता है।क्या रीस्टोरेशन सम इंश्योर्ड पूरी तरह शून्य होने पर ट्रिगर होता है या आंशिक रूप से खत्म होने पर भी शुरू हो जाता है?इसके साथ ही 'नो क्लेम बोनस' (NCB) की जांच करें। यदि आप किसी साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो अच्छी कंपनियां आपके सम इंश्योर्ड को बिना कोई अतिरिक्त प्रीमियम लिए 10% से लेकर 50% तक बढ़ा देती हैं। कुछ पॉलिसियों में 5 वर्षों में सम इंश्योर्ड 100% से लेकर 500% तक (सुपर एनसीबी राइडर के साथ) बढ़ जाता है, जो महंगाई से लड़ने के लिए सबसे मजबूत हथियार है।शर्त 7: कैशलेस एवरीवेयर (Cashless Everywhere) और नेटवर्क अस्पतालों का दायराआईआरडीएआई ने देश भर में 'कैशलेस एवरीवेयर' (Cashless Everywhere) की क्रांतिकारी व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत बीमाधारक किसी भी ऐसे अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकता है जो बीमा कंपनी के आधिकारिक नेटवर्क में शामिल नहीं है। लेकिन इस सुविधा के लिए भी कुछ पूर्व-शर्तें हैं जिन्हें जानना अनिवार्य है।यदि सर्जरी या इलाज पहले से नियोजित (Planned Treatment) है, तो अस्पताल में भर्ती होने से कम से कम 48 घंटे पहले बीमा कंपनी या टीपीए को सूचना देनी होती है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति (Emergency Admission) है, तो भर्ती होने के 24 से 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को इंटिमेट करना जरूरी होता है। इसके अलावा, पॉलिसी लेते समय यह जांचें कि आपके शहर, जिले या आसपास के प्रमुख मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल उस बीमा कंपनी के एक्टिव कैशलेस पैनल पर हैं या नहीं। यदि अस्पताल ब्लैकलिस्टेड (Excluded Hospitals) श्रेणी में होगा, तो वहां किसी भी सूरत में क्लेम नहीं मिलेगा।आदर्श हेल्थ इंश्योरेंस बनाम जोखिम भरा प्लान: एक नजर में त्वरित चेकलिस्टपॉलिसी का चुनाव आसान बनाने के लिए मुख्य अंतरों को इस तालिका के माध्यम से समझें:पैमाना / फीचरजोखिम भरा प्लान (बचने योग्य)आदर्श पॉलिसी (खरीदने योग्य)रूम रेंट लिमिटसम इंश्योर्ड का 1% या तय ₹3,000/दिननो रूम रेंट कैपिंग / सिंगल प्राइवेट एसी रूमपीईडी वेटिंग पीरियड3 से 4 साल का लंबा इंतजार1 से 2 साल का कम वेटिंग पीरियड (राइडर के साथ)को-पेमेंट क्लॉज10% से 20% अनिवार्य को-पेमेंट0% (Zero Co-pay) अनिवार्यकंज्यूमेबल्स खर्चस्वयं वहन करना होगा (10-15% कटौती)कंज्यूमेबल्स राइडर के तहत 100% कवरपोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशनमात्र 30 से 60 दिन90 से 180 दिन तक का कवरेजरीस्टोरेशन सुविधाकेवल अलग बीमारी पर एक बारउसी बीमारी पर भी 100% अनलिमिटेड रिस्टोरक्लेम रिजेक्शन से बचने के 4 अचूक नियम: कभी न छुपाएं मेडिकल हिस्ट्रीपॉलिसी की शर्तों के अलावा क्लेम के समय सबसे बड़ा पेंच उपभोक्ता की अपनी गलतियों से फंसता है। बीमा कंपनियों के पास दावों को खारिज करने का सबसे बड़ा कानूनी आधार 'तथ्यों को छुपाना' (Non-Disclosure of Material Facts) होता है। यदि आपको बीपी, शुगर, थायरॉयड है, या आप सिगरेट/शराब का सेवन करते हैं, तो प्रस्ताव पत्र (Proposal Form) में इसका 100% सच-सच खुलासा करें। भले ही इसके लिए कंपनी आपसे ₹1,000 अधिक प्रीमियम मांग ले या मेडिकल चेकअप कराए, लेकिन भविष्य में आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा।इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई का 'मोरेटोरियम पीरियड' (Moratorium Period) नियम याद रखें। नए नियमों के तहत यदि किसी पॉलिसीधारक ने लगातार 5 वर्ष (60 माह) तक बिना किसी ब्रेक के प्रीमियम भरा है, तो 5 साल पूरे होने के बाद बीमा कंपनी किसी भी पुराने रोग या गैर-खुलासे के आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती (सिवाय सीधे धोखाधड़ी के)। अस्पताल में भर्ती होते ही अपने टीपीए डेस्क को सही पॉलिसी नंबर दें, डॉक्टर की पहली ओपीडी पर्ची और सभी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को संभाल कर रखें। सही जानकारी और इन 7 शर्तों का समय रहते विश्लेषण ही यह सुनिश्चित करेगा कि बीमारी के कठिन वक्त में आपका हेल्थ इंश्योरेंस सचमुच एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहे।

क्या ₹500 का छोटा बकाया सचमुच बिगाड़ सकता है आपका CIBIL स्कोर? जानिए क्रेडिट ब्यूरो का एल्गोरिदम

आज के डिजिटल और कैशलेस दौर में क्रेडिट कार्ड और 'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL) सेवाओं का इस्तेमाल आम बात हो चुका है। शॉपिंग, यूटिलिटी बिलों और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए लोग धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई यूजर अपने भारी-भरकम खर्चों का भुगतान तो कर देता है, लेकिन किसी पुराने चार्ज, ऑटो-सब्सक्रिप्शन या मामूली खरीदारी के कारण बिल में ₹300, ₹500 या ₹700 का छोटा सा बकाया छूट जाता है। ज्यादातर लोग यह सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि सिर्फ 500 रुपये ही तो हैं, इतनी छोटी सी रकम के लिए बैंक क्या करेगा, अगले महीने देख लेंगे। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं, तो यह लापरवाही आपकी वित्तीय साख (Credit Profile) के लिए सबसे घातक साबित हो सकती है।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मान्यता प्राप्त देश के चार प्रमुख क्रेडिट सूचना ब्यूरो—ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL), एक्सपेरियन (Experian), इक्विफैक्स (Equifax) और सीआरआईएफ हाई मार्क (CRIF High Mark)—के एल्गोरिदम में डिफॉल्ट की गई 'रकम के आकार' से कहीं ज्यादा महत्व आपके 'भुगतान के अनुशासन' (Repayment History) को दिया जाता है। सिबिल स्कोर की 300 से 900 अंकों की गणना में लगभग 35 प्रतिशत वेटेज सिर्फ और सिर्फ इस बात का होता है कि आपने अपनी देय राशि को समय पर चुकाया या नहीं। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल यह नहीं देखता कि आपका बकाया ₹5 लाख का था या मात्र ₹500 का; सिस्टम के लिए दोनों ही मामलों में देय तिथि (Due Date) के बाद पैसा न चुकाना एक गंभीर डिफॉल्ट और वित्तीय अनुशासनहीनता माना जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर देश भर के मेट्रो शहरों में काम करने वाले कई प्रोफेशनल्स तब चौंक जाते हैं जब उनका सिबिल स्कोर 780 से लुढ़ककर सीधे 700 के नीचे पहुंच जाता है और किसी नए होम लोन या कार लोन के आवेदन पर बैंक उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं।RBI का 3-डे ग्रेस पीरियड नियम: क्या ड्यू डेट के अगले ही दिन क्रेडिट स्कोर गिर जाता है?क्रेडिट कार्ड धारकों के मन में यह सबसे बड़ा डर रहता है कि यदि वे बिल भरने की अंतिम तारीख (Due Date) भूल गए, तो क्या बैंक अगले ही दिन सिबिल को डिफॉल्ट की सूचना भेज देगा? इस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं को एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया हुआ है। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन (Master Direction on Credit Card and Debit Card) के तहत सभी बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता संस्थानों के लिए 'कम से कम 3 दिन का अनिवार्य ग्रेस पीरियड' (3-Day Grace Period) देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।आरबीआई के नियमों के अनुसार:यदि आपके क्रेडिट कार्ड बिल की अंतिम तारीख महीने की 5 तारीख है, तो बैंक 8 तारीख तक न तो आप पर कोई लेट पेमेंट फीस (Late Payment Charges) लगा सकता है और न ही आपके खाते को क्रेडिट ब्यूरो को 'Past Due' (अतिदेय) के रूप में रिपोर्ट कर सकता है।यदि आप इस 3 दिन की मोहलत के भीतर ₹500 का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो आपके क्रेडिट स्कोर पर शून्य (0%) असर पड़ेगा और आपका सिबिल स्कोर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह 3 दिन का ग्रेस पीरियड केवल लेट फीस और सिबिल रिपोर्टिंग से बचाता है; यदि आपने देय तिथि तक बिल नहीं भरा है, तो उस बकाया राशि पर खरीदारी की मूल तारीख से लगने वाला नियमित फाइनेंस चार्ज (ब्याज) लागू रह सकता है।3 दिन के बाद क्या होता है? ₹500 की भूल पर लेट फीस और ब्याज का चक्रव्यूहयदि 3 दिन का ग्रेस पीरियड बीत गया और आपने फिर भी वह ₹500 जमा नहीं किए, तो बैंक की प्रणाली तुरंत दंडात्मक मोड में आ जाती है। अधिकांश बैंकों में लेट पेमेंट फीस के अलग-अलग स्लैब होते हैं:₹100 से कम के बकाए पर सामान्यतः कोई लेट फीस नहीं होती।₹100 से ₹500 के बकाया स्लैब में HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank और Kotak Mahindra Bank जैसे प्रमुख बैंक ₹100 की लेट पेमेंट फीस वसूलते हैं (एसबीआई कार्ड ₹500 तक लेट फीस शून्य रखता है)।यदि आपका बकाया ₹501 या उससे अधिक हो जाता है, तो लेट फीस सीधे बढ़कर ₹400 से ₹500 तक पहुंच जाती है।इस लेट फीस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) अलग से जुड़ता है।इसके ऊपर, लगभग 3.5% से 3.75% प्रति माह (वार्षिक आधार पर 42% से 45% APR) का भारी-भरकम चक्रवृद्धित ब्याज खरीदारी की तारीख से जुड़ने लगता है।नतीजतन, जिस ₹500 को आपने मामूली समझकर छोड़ दिया था, वह अगले महीने के बिल में लेट फीस, ब्याज और टैक्स जुड़कर ₹1,000 से ₹1,200 का बन जाता है।DPD (Days Past Due) का खेल: 30, 60 और 90 दिन में कैसे बर्बाद होता है सिबिल?क्रेडिट रिपोर्ट में सबसे संवेदनशील और खतरनाक कॉलम 'DPD' यानी डेज पास्ट ड्यू (Days Past Due) का होता है। जब कोई कर्जदाता या बैंक आपकी सिबिल रिपोर्ट देखता है, तो वह सबसे पहले इसी DPD ट्रैक को चेक करता है। सामान्य और स्वस्थ खाते में DPD की जगह '000' या 'STD' (Standard) लिखा होता है, जिसका अर्थ है कि हर पेमेंट समय पर हुई है।लेकिन यदि ₹500 का भुगतान लगातार टाला जाता है, तो इसका चरणबद्ध असर इस प्रकार होता है:1 से 29 दिन की देरी: खाता ओवरड्यू हो जाता है, लेट फीस लग जाती है, लेकिन ज्यादातर बैंक इसे सामान्यतः 30 दिन पूरे होने तक औपचारिक 'डिफ़ॉल्ट श्रेणी' में रिपोर्ट नहीं करते।30 दिन से अधिक की देरी (30+ DPD): यदि बिल आए हुए 30 दिन से ज्यादा का समय बीत गया और न्यूनतम देय राशि (Minimum Amount Due) भी जमा नहीं की गई, तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो को '030 DPD' रिपोर्ट कर देता है। जैसे ही रिपोर्ट में 30 DPD दर्ज होता है, आपका सिबिल स्कोर एक झटके में 50 से 80 अंक तक नीचे गिर सकता है।60 से 89 दिन की देरी (60+ DPD): रिकवरी कॉल्स और एसएमएस शुरू हो जाते हैं, खाता 'स्पेशल मेंशन अकाउंट' (SMA) में चला जाता है और स्कोर 100 अंक से अधिक टूट जाता है।90 दिन से अधिक की देरी (90+ DPD / NPA): ₹500 का यह छोटा सा खाता बैंक की किताबों में 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट' (NPA) या 'सब-स्टैंडर्ड' घोषित हो जाता है। इसके बाद बैंक कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं और सिबिल में आपका प्रोफाइल 'डिफॉल्टर' के रूप में दर्ज हो जाता है। एक बार 90+ DPD लगने पर सिबिल स्कोर 150 से 200 अंक तक धड़ाम हो जाता है।RBI के नए क्रेडिट रिपोर्टिंग नियम: अब महीने में 4 बार अपडेट होता है आपका डेटापहले के वर्षों में बैंक महीने में केवल एक बार या 30 से 45 दिनों के अंतराल पर क्रेडिट ब्यूरो को डेटा भेजते थे, जिससे ग्राहकों को अपनी चूक सुधारने का थोड़ा समय मिल जाता था। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को बेहद सख्त बना दिया है। अब बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को महीने में चार निश्चित तारीखों (9वीं, 16वीं, 23वीं और महीने के अंतिम दिन) पर अनिवार्य रूप से ताजा डेटा क्रेडिट ब्यूरो को भेजना होता है।इस साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्टिंग चक्र का सीधा मतलब यह है कि आपकी एक छोटी सी चूक अब कुछ ही दिनों के भीतर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगी। हालांकि, नए नियमों में एक बड़ा उपभोक्ता-हितैषी प्रावधान यह भी जोड़ा गया है कि किसी भी बैंक को ग्राहक का डिफॉल्ट क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को एसएमएस या आधिकारिक ईमेल के जरिए अग्रिम चेतावनी देना अनिवार्य है। यदि बैंक बिना पूर्व सूचना दिए सीधे डिफॉल्ट रिपोर्ट करता है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल (RBI Ombudsman) के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।क्या ₹500 के डिफ़ॉल्ट से भविष्य में लोन मिलना बंद हो सकता है?यह सवाल हर वित्तीय जागरूक नागरिक को परेशान करता है। जब आप भविष्य में 50 लाख रुपये का होम लोन या 10 लाख रुपये का कार लोन लेने बैंक जाते हैं, तो बैंक का लोन ऑफिसर यह नहीं देखता कि आपने ₹500 नहीं चुकाए थे। लोन देने वाले बैंक का स्वचालित रिस्क असेसमेंट सॉफ्टवेयर आपकी रिपोर्ट में केवल 'Past Due' या 'Missed Payment Flag' और आपके सिबिल स्कोर को पढ़ता है।क्रेडिट स्कोर 750 से गिरकर यदि 680 या 650 पर आ जाता है, तो इसके तीन गंभीर परिणाम होते हैं:लोन का सीधा रिजेक्शन: कई प्रमुख बैंक (जैसे SBI, HDFC, ICICI) 750 से कम स्कोर वाले आवेदनों को अपने ऑनलाइन सिस्टम में ऑटो-रिजेक्ट कर देते हैं।महंगी ब्याज दरें: यदि कोई बैंक लोन मंजूर भी करता है, तो वह आपको 'हाई रिस्क बॉरोअर' मानकर 1.5% से 2.5% तक अधिक ब्याज दर वसूलता है। 30 साल के होम लोन पर 1% अधिक ब्याज लगने का मतलब लाखों रुपये का अतिरिक्त नुकसान होता है।क्रेडिट कार्ड लिमिट में कटौती: मौजूदा बैंक आपके कार्ड की क्रेडिट लिमिट घटा सकते हैं या नए कार्ड के आवेदन निरस्त कर सकते हैं।अगर गलती से ₹500 की पेमेंट मिस हो गई है, तो तुरंत क्या करें? 4 जरूरी कदमयदि आपको अचानक पता चलता है कि आपके क्रेडिट कार्ड या छोटे लोन की ₹500 की पेमेंट ड्यू डेट और 3-दिन के ग्रेस पीरियड के बाद भी छूट गई है, तो घबराने के बजाय इन 4 कदमों को तुरंत उठाएं:बिना 1 मिनट गंवाए तुरंत पूरा भुगतान करें: सबसे पहले मोबाइल ऐप या यूपीआई के जरिए पूरे बकाए और उस पर लगी लेट फीस का 100% भुगतान तुरंत कर दें।कस्टमर केयर को कॉल करें और 'गुडविल रिवर्सल' मांगें: यदि आपका पिछला रिकॉर्ड एकदम साफ रहा है और आपने पहली बार गलती से पेमेंट मिस की है, तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके विनम्रता से बताएं कि यह एक अनजाने में हुई तकनीकी या व्यक्तिगत चूक थी। यदि आप लगातार समय पर पेमेंट करने वाले ग्राहक रहे हैं, तो बैंक अक्सर 'गुडविल जेस्चर' (Goodwill Gesture) के तौर पर लेट फीस माफ कर देते हैं।बैंक से सिबिल सुधारने का लिखित अनुरोध करें: कस्टमर केयर से यह विशेष आग्रह करें कि चूंकि आपने पूरा भुगतान कर दिया है, इसलिए आगामी रिपोर्टिंग चक्र में इस खाते को ओवरड्यू के रूप में सिबिल को न भेजा जाए।ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) सक्रिय करें: भविष्य में ऐसी मानवीय भूलों से बचने के लिए अपने बैंक खाते से 'ऑटो-पे' (AutoPay) या 'NACH मैंडेट' अनिवार्य रूप से चालू कर लें। हमेशा 'Total Amount Due' पर ऑटो-डेबिट सेट करें, ताकि ₹1 का भी बकाया न छूटे।पैसे के मामले में कभी भी किसी रकम को छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वित्तीय जगत में आपका ₹500 का बकाया भले ही बैंक की बैलेंस शीट के लिए मामूली हो, लेकिन आपकी व्यक्तिगत साख और सिबिल स्कोर के लिए यह एक बहुत बड़ा दाग साबित हो सकता है। समय पर भुगतान और डिजिटल अलर्ट्स ही आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को हमेशा 750+ के सुनहरे दायरे में बनाए रखने का एकमात्र अचूक फॉर्मूला हैं।

Flipkart Smartphone Deals: 10 हजार से कम में 5G स्पीड, 50MP कैमरा और 6000mAh की बड़ी बैटरी

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बजट सेगमेंट यानी 10,000 रुपये से कम कीमत वाले फोंस की मांग हमेशा सबसे ज्यादा रहती है। कॉलेज जाने वाले युवाओं, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों, गिग वर्कर्स और बुजुर्ग माता-पिता के लिए यह बजट कैटेगरी सबसे मुफीद मानी जाती है। कुछ साल पहले तक इस रेंज में केवल बेसिक 4G स्मार्टफोन मिलते थे जो कुछ महीनों में हैंग होने लगते थे, लेकिन अब तकनीक इतनी तेजी से बदली है कि ₹10 हजार के अंदर भी 5G कनेक्टिविटी, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 50 से 108 मेगापिक्सल तक का प्राइमरी कैमरा और 6000mAh की विशाल बैटरी मिलने लगी है। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर चल रहे स्पेशल डिस्काउंट्स, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स के चलते कई दिग्गज ब्रांड्स के लोकप्रिय हैंडसेट्स इस जादुई आंकड़े के भीतर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से लेकर देश भर के टियर-2 और टियर-3 शहरों के खरीदारों के लिए यह सही फोन चुनने का सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन इतने सारे विकल्पों के बीच यह समझना जरूरी है कि आपकी व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से कौन सा डिवाइस सबसे खरा उतरेगा।POCO M6 5G: सबसे सस्ता 5G फोन, डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर और 90Hz डिस्प्ले का कॉम्बोयदि आपकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता सबसे कम दाम में एक तेज-तर्रार 5G स्मार्टफोन पाना है, तो पोको का POCO M6 5G इस समय फ्लिपकार्ट पर सबसे आक्रामक विकल्प बना हुआ है। बैंक ऑफर के साथ यह फोन अमूमन ₹8,499 से ₹8,999 की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसका मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ (MediaTek Dimensity 6100+) 6nm ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर है, जो इस बजट में मल्टीटास्किंग और हल्की गेमिंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। फोन में 6.74 इंच का बड़ा एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की सुरक्षा के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का एआई डुअल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है। 5,000mAh की बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। प्रीमियम ग्लास-बैक डिजाइन के साथ आने वाला यह फोन उन कॉलेज छात्रों और युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन है जो ₹9 हजार से कम में बिना किसी लैग के अल्ट्रा-फास्ट 5G इंटरनेट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं।Moto G04s / Moto G24 Power: क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड, 6000mAh की दमदार बैटरी और प्रीमियम डिजाइनयदि आप अपने फोन में फालतू विज्ञापनों, अनचाहे ऐप्स (Bloatware) और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस से नफरत करते हैं, तो मोटोरोला के बजट फोंस आपकी पहली पसंद होने चाहिए। फ्लिपकार्ट पर Moto G04s और Moto G24 Power इस सेगमेंट में क्लीन सॉफ्टवेयर अनुभव के मामले में सबसे आगे हैं। मोटोरोला का यह फोन लगभग स्टॉक एंड्रॉइड (Android 14) पर चलता है, जिससे 4GB रैम होने के बावजूद फोन मक्खन की तरह स्मूथ काम करता है। Moto G04s में 6.56 इंच का 90Hz आईपीएस एलसीडी पंच-होल डिस्प्ले और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जो सेगमेंट के अन्य फोनों की तुलना में प्राकृतिक और बैलेंस्ड तस्वीरें खींचता है। वहीं, यदि आपको लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, तो Moto G24 Power में दी गई 6,000mAh की विशाल बैटरी और 33W का टर्बोपावर फास्ट चार्जर एक बार चार्ज करने पर आसानी से ढाई दिन का बैकअप देता है। इसका वीगन लेदर और मैट फिनिश डिजाइन इसे हाथ में पकड़ने पर ₹20,000 वाले प्रीमियम फोन जैसा लुक देता है।Samsung Galaxy F14 5G: सैमसंग का ब्रांड भरोसा, 5nm चिपसेट और 2 दिन चलने वाली महा-बैटरीभारतीय उपभोक्ताओं के बीच दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग की मजबूती और उसके 'One UI' सॉफ्टवेयर पर अटूट भरोसा है। फ्लिपकार्ट पर सेल और डिस्काउंट के दौरान Samsung Galaxy F14 5G अक्सर ₹9,499 से ₹9,999 के ब्रैकेट में मिल जाता है। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत इसका 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना इन-हाउस 'Exynos 1330' 5G प्रोसेसर है, जो बैटरी की भारी बचत करते हुए जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर देता है। दूसरा बड़ा आकर्षण इसका 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस (FHD+) 90Hz डिस्प्ले है, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 का मजबूत सुरक्षा कवच चढ़ा है। इस बजट में जहां बाकी कंपनियां केवल एचडी+ स्क्रीन देती हैं, वहां सैमसंग की फुल एचडी स्क्रीन वीडियो स्ट्रीमिंग और यूट्यूब देखने के अनुभव को कई गुना बेहतर बना देती है। साथ ही इसमें दी गई 6,000mAh की महा-बैटरी सामान्य उपयोग में पूरे 2 दिन तक बिना चार्जर के चलती है। इसके अलावा सैमसंग 2 साल के प्रमुख ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच की गारंटी देता है, जो इस फोन को 3 से 4 साल तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनाता है।Realme C53 / C65: 108MP का धांसू कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग और मिनी कैप्सूल का जलवाफोटोग्राफी के शौकीन और सोशल मीडिया पर रील व तस्वीरें पोस्ट करने वाले यूजर्स के लिए रियलमी (Realme) का C-सीरीज पोर्टफोलियो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। फ्लिपकार्ट पर Realme C53 इस सेगमेंट का अकेला ऐसा फोन है जो 108 मेगापिक्सल के अल्ट्रा-क्लियर प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। 3X इन-सेंसर जूम के साथ यह कैमरा दिन के उजाले में बारीक से बारीक डिटेल कैप्चर करता है। डिजाइन के मामले में इसका 'शाइनी गोल्ड' और बॉक्सी फ्रेम इसे बिल्कुल आईफोन जैसा प्रीमियम लुक देता है। फोन का एक और यूनीक फीचर है इसका 'मिनी कैप्सूल' (Mini Capsule), जो एप्पल के डायनेमिक आइलैंड की तरह चार्जिंग स्टेटस, डेटा यूसेज और स्टेप ट्रैकिंग को पंच-होल के दोनों तरफ खूबसूरती से दिखाता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी के साथ 33W की सुपरवूक (SUPERVOOC) फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो मात्र 30 मिनट में फोन को 50 फीसदी तक चार्ज कर देती है। यदि आपको कैमरा परफॉर्मेंस और स्लिम-ट्रेंडी डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद है, तो रियलमी की यह डिवाइस सीधे तौर पर आपकी विशलिस्ट में होनी चाहिए।Vivo T3 Lite 5G और Infinix Hot 50: कॉलेज स्टूडेंट्स और गेमर्स के लिए बजट में ऑल-राउंडर विकल्पबजट स्मार्टफोन की रेस में वीवो का सब-ब्रांड और इनफिनिक्स भी किसी से पीछे नहीं हैं। Flipkart पर Vivo T3 Lite 5G को हाल ही में एक किफायती 5G विकल्प के रूप में उतारा गया है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर कैमरा और IP64 डस्ट व वाटर रेसिस्टेंस की रेटिंग दी गई है। बारिश के मौसम में या पसीने वाले हाथों से फोन का इस्तेमाल करने पर भी यह डिवाइस सुरक्षित रहती है। वहीं दूसरी तरफ, Infinix Hot 50 5G या Hot 40i उन यूजर्स के लिए है जिन्हें कम पैसे में सबसे ज्यादा स्टोरेज और रैम चाहिए। इनफिनिक्स इस सेगमेंट में 8GB तक की फिजिकल रैम और 128GB या 256GB तक की इनबिल्ट स्टोरेज की पेशकश करता है। यदि आप ढेर सारे गाने, फिल्में और भारी फाइल्स फोन में स्टोर करना चाहते हैं और आपका बजट ₹9,000 से ऊपर नहीं जा सकता, तो इनफिनिक्स का बड़ा स्टोरेज मॉडल आपके लिए सबसे किफायती सौदा साबित हो सकता है।तुलनात्मक गाइड: आपकी जरूरत के हिसाब से कौन-सा फोन खरीदना रहेगा सबसे सही?बाजार में इतने सारे विकल्प होने के बाद अक्सर खरीदार असमंजस में पड़ जाते हैं। आपकी पसंद को बिल्कुल आसान बनाने के लिए मुख्य प्राथमिकताओं के आधार पर यह संक्षिप्त मार्गदर्शिका तैयार की गई है:सस्ती कीमत पर तेज 5G इंटरनेट के लिए: POCO M6 5G को चुनें, क्योंकि ₹8,500 के आसपास 6nm 5G चिपसेट मिलना सबसे बड़ी वैल्यू-फॉर-मनी डील है।क्लीन सॉफ्टवेयर और बुजुर्गों के उपयोग के लिए: Moto G04s या Moto G24 Power सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें कोई विज्ञापन नहीं आते और इंटरफेस इस्तेमाल करने में बेहद सीधा व सुरक्षित है।लंबी उम्र, बेहतर डिस्प्ले और 2 दिन की बैटरी के लिए: Samsung Galaxy F14 5G सबसे मजबूत दावेदार है, जिसमें फुल एचडी+ स्क्रीन और 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है।शानदार कैमरा और स्टाइलिश लुक के लिए: Realme C53 बेझिझक खरीदें, क्योंकि इसका 108MP कैमरा और 33W चार्जिंग इस रेंज में सबसे अलग है।मल्टीटास्किंग और भारी स्टोरेज के लिए: Infinix Hot 50 या Vivo T3 Lite 5G को प्राथमिकता दें, जहां ज्यादा रैम और डस्ट-वाटर प्रोटेक्शन मिलता है।बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते समय ध्यान रखने वाली 4 जरूरी बातेंफ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन खरीदते समय केवल लिस्टेड एमआरपी देखकर ऑर्डर न करें, बल्कि कुछ आसान टूल्स और ऑफर्स का इस्तेमाल करके आप ₹1,000 से ₹1,500 की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं:क्रेडिट/डेबिट कार्ड डिस्काउंट: फ्लिपकार्ट पर लगभग हर हफ्ते फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। इसके अलावा एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड्स पर ₹750 से ₹1,000 का सीधा इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाता है।पुराने फोन का एक्सचेंज (Exchange Offer): यदि आपके घर में कोई 4 या 5 साल पुराना 4G स्मार्टफोन बेकार पड़ा है, तो उसे एक्सचेंज करके आप ₹1,500 से ₹2,500 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।बॉक्स में चार्जर की जांच: सैमसंग जैसे कुछ ब्रांड्स अब बजट फोनों के डिब्बे में चार्जर एडॉप्टर नहीं देते, केवल टाइप-सी केबल देते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले स्पेसिफिकेशन में जांच लें कि चार्जर साथ है या अलग से खरीदना पड़ेगा (मोटोरोला और रियलमी बॉक्स में फास्ट चार्जर देते हैं)।ओपन बॉक्स डिलीवरी (Open Box Delivery): जब डिलीवरी बॉय आपके घर फोन लेकर आए, तो उसके सामने ही सील खुलवाकर फोन के ऑन होने और स्क्रीन के ठीक होने की पुष्टि करें। ओटीपी तभी शेयर करें जब आप हैंडसेट की भौतिक स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हों।

अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार का सुरक्षा चक्र: आर्थिक मदद, पेंशन और सस्ता लोन एक साथ

भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ हमारे किसान भाई हैं। खेती-किसानी में मौसम की अनिश्चितता, खाद-बीज की बढ़ती कीमतें, डीजल-सिंचाई के खर्च और बाजार में फसलों के सही दाम न मिलने से अक्सर किसानों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है। इसी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत और अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का एक त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र (Three-Tier Safety Net) तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और बुंदेलखंड के बीहड़ों से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक के करोड़ों किसान इन योजनाओं से अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। हालांकि, आज भी सही जानकारी और प्रक्रिया की समझ न होने के कारण बहुत से छोटे और सीमांत किसान इन योजनाओं के पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। यदि आप भी खेती करते हैं, तो सरकार की तीन प्रमुख योजनाएं—प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) और संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)—आपकी जेब, आपकी खेती और आपके बुढ़ापे को पूरी तरह सुरक्षित कर सकती हैं।पहली योजना: PM-KISAN से हर साल ₹6,000 की सीधी मदद, बुवाई से पहले खाते में आती है किस्तकिसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती की बुवाई के समय बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए समय पर नकदी सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि साल में तीन बराबर किस्तों (हर चार महीने में ₹2,000-₹2,000) में सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है।इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने तीन बुनियादी औपचारिकताएं अनिवार्य कर रखी हैं:किसान के बैंक खाते का आधार कार्ड और एनपीसीआई (NPCI) मैपर से सक्रिय रूप से लिंक होना।पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर या नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) से चेहरे (Face Authentication) या बायोमेट्रिक से 'e-KYC' पूरा करना।राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में किसान की भूमि का भौतिक और डिजिटल सत्यापन यानी 'लैंड सीडिंग' (Land Seeding) होना।यदि किसी किसान के दस्तावेज पूरे हैं, तो बिना किसी बिचौलिए या कमीशन के हर साल यह ₹6,000 सीधे उसके खाते में पहुंचते हैं, जिससे साहूकारों से छोटे खर्चों के लिए कर्ज लेने की मजबूरी खत्म हो जाती है।दूसरी योजना: PM Kisan Maandhan Yojana से बुढ़ापे की चिंता खत्म, हर महीने ₹3,000 की पक्की पेंशनखेती-किसानी में लगे असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग किसानों के पास रिटायरमेंट के बाद कोई सामाजिक सुरक्षा या मासिक आय का साधन नहीं होता। इसी दर्द को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' (PM-KMY) शुरू की है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी (Contributory) पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसान को जीवन भर 3,000 रुपये प्रति माह (सालाना 36,000 रुपये) की सुनिश्चित पेंशन की कानूनी गारंटी देती है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के वे सभी छोटे और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि है।योजना का गणित बेहद सरल और व्यावहारिक है:आवेदक किसान की प्रवेश आयु के आधार पर उसे हर महीने 55 रुपये से लेकर अधिकतम 200 रुपये तक का मामूली प्रीमियम जमा करना होता है (18 वर्ष की आयु पर मात्र ₹55 प्रति माह और 40 वर्ष की आयु पर ₹200 प्रति माह)।जितनी राशि किसान अपनी जेब से जमा करता है, ठीक उतनी ही 50% मैचिंग राशि केंद्र सरकार अपनी तरफ से किसान के पेंशन खाते में जमा करती है।सबसे शानदार और सहूलियत भरा नियम यह है कि यदि आप पहले से पीएम-किसान के लाभार्थी हैं, तो आपको अपनी जेब से कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक सहमति पत्र (Consent Form) देकर अपने पीएम-किसान के ₹2,000 में से ही इस मासिक प्रीमियम को ऑटो-डेबिट करवा सकते हैं।60 वर्ष की उम्र के बाद यदि पेंशनभोगी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत यानी 1,500 रुपये प्रति माह की पेंशन आजीवन मिलती रहती है।तीसरी योजना: Kisan Credit Card (KCC) पर ₹5 लाख तक का सस्ता लोन, प्रभावी ब्याज दर मात्र 4%खेती की लागत को पूरा करने और किसानों को गांव के सूदखोरों और साहूकारों के 24% से 36% वाले जानलेवा ब्याज चक्रव्यूह से बचाने के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) योजना सबसे बड़ा वित्तीय वरदान है। केंद्र सरकार ने संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के तहत केसीसी के नियमों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए रियायती कृषि ऋण की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹5 लाख तक कर दिया है।केसीसी के तहत ब्याज और सब्सिडी का पूरा गणित इस प्रकार काम करता है:बैंकों द्वारा कृषि ऋण पर सामान्यतः 9% की बेस दर तय होती है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर 2% से 3% की ब्याज छूट (Interest Subvention) देती है, जिससे शुरुआती दर घटकर 7% रह जाती है।इसके अलावा, यदि कोई किसान अपने लोन की मूल रकम और ब्याज को तय समयसीमा (Due Date) के भीतर ईमानदारी से चुका देता है, तो सरकार उसे 3% का अतिरिक्त 'प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव' (PRI) प्रदान करती है।इस 3% अतिरिक्त छूट के बाद किसान के लिए प्रभावी ब्याज दर (Effective Interest Rate) गिरकर मात्र 4 प्रतिशत प्रति वर्ष रह जाती है।इसके अतिरिक्त, सरकार ने बिना किसी जमीन को गिरवी रखे (Collateral-Free Loan) मिलने वाले कर्ज की सीमा को भी 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है। अब केसीसी का दायरा केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और कृषि उपकरणों के रखरखाव के लिए भी किसान रियायती दरों पर वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। यह कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होता है और हर साल खेती की लागत के अनुसार इसकी क्रेडिट लिमिट में 10% की स्वचालित बढ़ोतरी का भी प्रावधान है।तीनों योजनाओं की पात्रता और तुलनात्मक ढांचा: जानिए कौन सी योजना किसे और कैसे देती है फायदा?किसानों की सुविधा के लिए इन तीनों प्रमुख योजनाओं के मुख्य मापदंडों, आर्थिक लाभों और शर्तों की तुलना नीचे दी गई तालिका से आसानी से समझी जा सकती है:योजना का नाममुख्य लाभ (आर्थिक सहायता)पात्रता (उम्र एवं भूमि सीमा)प्रीमियम / लागतप्रमुख सरकारी शर्तPM-KISAN सम्मान निधि₹6,000 सालाना (₹2,000 की 3 किस्तें)सभी भूमिधारक किसान (संवैधानिक पद/आयकरदाता बाहर)100% निशुल्क (सरकारी सहायता)आधार सीडेड बैंक खाता, लैंड सीडिंग और e-KYC अनिवार्यPM-KMY किसान मानधन₹3,000 प्रति माह पेंशन (60 की उम्र के बाद)18 से 40 वर्ष की आयु, 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक जमीन₹55 से ₹200 प्रति माह (सरकार देती है 50% बराबर अंशदान)60 वर्ष तक अंशदान, पीएम किसान से ऑटो-डेबिट की सुविधाKisan Credit Card (KCC)₹5 लाख तक का रियायती लोन18 से 75 वर्ष (मालिक, बटाईदार व पशुपालक शामिल)समय पर चुकाने पर मात्र 4% प्रभावी वार्षिक ब्याज₹2 लाख तक बिना गारंटी लोन, 5 साल की कार्ड वैधताघर बैठे या जनसेवा केंद्र से कैसे करें आवेदन? जानिए जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्टइन तीनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। किसान अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन पोर्टल से या अपने गांव के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), सहज जनसेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं:पीएम किसान सम्मान निधि के लिए: आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं, 'Farmers Corner' में जाकर 'New Farmer Registration' पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर, राज्य, जिला और मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपनी खतौनी/जमीन के दस्तावेज (खसरा-खतौनी नकल) अपलोड करें।पीएम किसान मानधन योजना के लिए: मानधन पोर्टल maandhan.in पर जाएं या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं। अपना आधार कार्ड, बचत बैंक खाते का विवरण (पासबुक/कैंसिल्ड चेक) और पीएम किसान पंजीकरण संख्या लेकर जाएं। सीएससी वीएलई (VLE) आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा और हाथों-हाथ 'किसान पेंशन कार्ड' जारी हो जाएगा।किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाने के लिए: यदि आप पहले से पीएम-किसान के लाभार्थी हैं, तो पीएम-किसान पोर्टल से एक पेज का सरल केसीसी फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म के साथ अपनी जमीन के राजस्व दस्तावेज (खसरा-खतौनी), आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो पासपोर्ट फोटो और अपनी बोई जाने वाली फसलों का विवरण लेकर उस बैंक शाखा में जमा करें जहां आपका पीएम-किसान का खाता है। आरबीआई के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर बैंक को 14 कार्यदिवसों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करना अनिवार्य है।तीनों योजनाओं का संयुक्त लाभ उठाकर एक किसान न केवल वर्तमान में खेती की लागत के बोझ से मुक्त हो सकता है, बल्कि 4% के सस्ते कर्ज से आधुनिक कृषि यंत्र व उन्नत बीज अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकता है और 60 की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन के साथ अपना बुढ़ापा पूरी तरह आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बना सकता है।

Hawkins Cookers FD Scheme: कुकर वाली भरोसेमंद कंपनी लेकर आई बैंक से ज्यादा ब्याज वाली एफडी

रसोई के बर्तनों और खासकर प्रेशर कुकर की दुनिया में पिछले साढ़े छह दशकों से हर भारतीय घर की पहली पसंद बनी कंपनी हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड (Hawkins Cookers Ltd) अब आम निवेशकों के लिए मुनाफेदार कमाई का एक बड़ा मौका लेकर आई है। 1959 से भारत में कुकर बना रही और अब तक 14 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी यह प्रतिष्ठित किचनवेयर कंपनी 16 सितंबर 2026 से अपनी नई फिक्स्ड डिपॉजिट (Corporate FD) स्कीम लॉन्च करने जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बड़े कमर्शियल बैंकों में जहां 3 साल की एफडी पर ब्याज दरें 6.50% से 7.10% के आसपास सिमटी हुई हैं, वहीं हॉकिन्स कुकर्स अपनी इस स्कीम के तहत निवेशकों को 8 प्रतिशत तक का आकर्षक वार्षिक ब्याज ऑफर कर रही है। कंपनी का यह पब्लिक डिपॉजिट प्रोग्राम 16 सितंबर की सुबह ठीक 9:30 बजे से शुरू होगा और इसे 'पहले आओ, पहले पाओ' (First-Come, First-Served) के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी से लेकर देश भर के रिटेल इन्वेस्टर्स और सीनियर सिटीजंस के बीच इस स्कीम को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट देखी जा रही है।ब्याज दरें और मैच्योरिटी का गणित: 13, 24 और 36 महीने में ₹25,000 लगाने पर कितने मिलेंगे?हॉकिन्स कुकर्स ने अपनी इस अनसिक्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को तीन अलग-अलग समयावधियों (Tenures)—13 महीने, 24 महीने और 36 महीने—के लिए डिजाइन किया है। इस स्कीम में न्यूनतम निवेश राशि ₹25,000 तय की गई है। इसके बाद कोई भी निवेशक ₹1,000 के गुणकों (Multiples of ₹1,000) में अतिरिक्त राशि जमा कर सकता है। नए या रिन्यूअल डिपॉजिट के तहत एक व्यक्ति अधिकतम ₹50 लाख तक का निवेश कर सकता है।कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार ब्याज दरों और न्यूनतम ₹25,000 के निवेश पर मैच्योरिटी राशि का पूरा ब्योरा इस प्रकार है:जमा अवधि (Tenure)वार्षिक ब्याज दर (p.a.)न्यूनतम निवेशमैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम (क्युम्युलेटिव)13 महीने7.50%₹25,000₹27,10924 महीने (2 साल)7.75%₹25,000₹29,17736 महीने (3 साल)8.00%₹25,000₹31,756इस तालिका से साफ है कि यदि कोई निवेशक ₹1 लाख की राशि 36 महीने (3 साल) के लिए लगाता है, तो 8% की दर से मैच्योरिटी पर उसे लगभग ₹1,27,024 मिलेंगे। वहीं ₹5 लाख के निवेश पर 3 साल में यह रकम बढ़कर करीब ₹6,35,120 हो जाएगी।क्युम्युलेटिव बनाम नॉन-क्युम्युलेटिव: जानिए दोनों विकल्पों में क्या है खास अंतरकंपनी ने निवेशकों की अलग-अलग वित्तीय जरूरतों को देखते हुए दो तरह के विकल्प उपलब्ध कराए हैं:क्युम्युलेटिव स्कीम (Cumulative Scheme): यह विकल्प उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने पैसे पर चक्रवृद्धि वृद्धि (Compounding Growth) चाहते हैं। इसमें ब्याज हर महीने (Monthly Compounding) जुड़ता है और पूरी मूल राशि ब्याज सहित केवल मैच्योरिटी की अवधि पूरी होने पर एकमुश्त मिलती है। मासिक कंपाउंडिंग के कारण प्रभावी वार्षिक रिटर्न (Effective Yield) 8% की सामान्य दर से भी अधिक बैठता है।नॉन-क्युम्युलेटिव स्कीम (Non-Cumulative Scheme): यह विकल्प उन रिटायर्ड कर्मचारियों या निवेशकों के लिए मुफीद है जो अपने खर्चों के लिए नियमित आय (Regular Cash Flow) चाहते हैं। इस विकल्प में ब्याज का भुगतान हर 6 महीने (Half-Yearly Basis) पर सीधे निवेशक के बैंक खाते में ईसीएस (ECS), एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता है।ICRA AA- रेटिंग और सेफ्टी: क्या हॉकिन्स की इस कॉरपोरेट एफडी में पैसा लगाना सुरक्षित है?कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने से पहले सुरक्षा और क्रेडिट रेटिंग सबसे अहम पैमाना होता है। हॉकिन्स कुकर्स की इस अनसिक्योर्ड एफडी को प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) ने [ICRA] AA- (Stable) रेटिंग प्रदान की है। वित्तीय परिभाषा में इस रेटिंग का मतलब 'हाई क्रेडिट क्वालिटी' और 'अत्यंत कम क्रेडिट रिस्क' (Low Credit Risk) माना जाता है। कंपनी का पिछले कई दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है। हॉकिन्स ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि उसके ऊपर बैंकों, वित्तीय संस्थानों या सांविधिक बकायों (Statutory Dues) के भुगतान में किसी भी प्रकार के डिफॉल्ट का कोई इतिहास नहीं रहा है।हालांकि, निवेशकों को यह बुनियादी अंतर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक 'अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डिपॉजिट' है। बैंक एफडी पर जहां आरबीआई के डीआईसीजीसी (DICGC) नियम के तहत ₹5 लाख तक की सरकारी इंश्योरेंस गारंटी मिलती है, वहीं कॉरपोरेट एफडी पर ऐसी कोई सरकारी सुरक्षा नहीं होती। इसलिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, ब्रांड वैल्यू और क्रेडिट रेटिंग ही पूंजी की सुरक्षा का मुख्य आधार होती है।बैंक एफडी बनाम हॉकिन्स कुकर्स एफडी: कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा?वर्तमान में देश के शीर्ष बैंकों की 3 साल की एफडी दरों से तुलना करें तो हॉकिन्स कुकर्स का पलड़ा रिटर्न के मामले में भारी नजर आता है:SBI / PNB / BoB: 3 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.50% से 6.75% और सीनियर सिटीजंस को 7.00% से 7.25% का ब्याज दे रहे हैं।HDFC Bank / ICICI Bank: 3 वर्ष की अवधि के लिए 7.00% का ब्याज ऑफर कर रहे हैं।हॉकिन्स कुकर्स एफडी: सामान्य और वरिष्ठ नागरिक दोनों के लिए 36 महीने पर सीधा 8.00% का ब्याज दे रही है, जो बड़े सरकारी और निजी बैंकों की तुलना में 1% से 1.50% तक ज्यादा है।हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि साल 2019 में हॉकिन्स ने अपनी 3 साल की एफडी पर 10.50% का सालाना ब्याज दिया था। ब्याज दरों के मौजूदा चक्र में गिरावट के चलते इस बार कंपनी ने इसे घटाकर 8% किया है, लेकिन वर्तमान बाजार परिदृश्य में भी 8% का रिटर्न कई पारंपरिक विकल्पों से काफी बेहतर माना जा रहा है।जुटाए जाने वाले ₹130 करोड़ का क्या करेगी कंपनी? जानिए वित्तीय सेहतहॉकिन्स कुकर्स इस फिक्स्ड डिपॉजिट योजना के माध्यम से कुल ₹129.92 करोड़ की पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। इसमें से ₹37.12 करोड़ कंपनी के मौजूदा सदस्यों/शेयरधारकों से और ₹92.80 करोड़ आम जनता (Public) से जुटाए जाएंगे। 29 जुलाई 2026 तक कंपनी के पास पहले से ₹27.30 करोड़ के डिपॉजिट्स मौजूद थे। कंपनी ने बताया है कि इस फंड का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी (Working Capital), रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), निर्माण क्षमता के विस्तार और भविष्य की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।कंपनी की वित्तीय सेहत पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025-26 में हॉकिन्स कुकर्स का कर-पश्चात शुद्ध लाभ (PAT) बढ़कर ₹131 करोड़ के मजबूत स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, परिचालन से मिलने वाला कैश फ्लो (Cash Flow from Operations) वित्त वर्ष 2024 के ₹174 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2026 में ₹88 करोड़ दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर कंपनी एक जीरो-डेट या न्यूनतम कर्ज वाली मजबूत बैलेंस शीट के साथ काम कर रही है।टैक्स, टीडीएस और प्री-मैच्योर विड्रॉल के नियम: निवेश से पहले जान लें ये 3 बातेंकॉरपोरेट एफडी में निवेश करते समय इन तीन नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए:टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स: हॉकिन्स एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह कर योग्य (Taxable) होता है। इसे आपकी 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' में जोड़ा जाएगा और आपके लागू इनकम टैक्स स्लैब (जैसे 10%, 20% या 30%) के अनुसार टैक्स लगेगा।टीडीएस (TDS) की सीमा: बैंक एफडी में जहां ब्याज ₹40,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) से ऊपर होने पर टीडीएस कटता है, वहीं कॉरपोरेट एफडी में आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज ₹5,000 से अधिक होते ही 10% की दर से टीडीएस काट लिया जाता है। यदि आपकी कुल आय टैक्स छूट सीमा से कम है, तो आप फॉर्म 15G (वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 15H) जमा करके टीडीएस से बच सकते हैं।प्री-मैच्योर विड्रॉल (समय से पहले निकासी): कंपनीज (एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स) रूल्स के तहत शुरुआती 6 महीने (छह माह का लॉक-इन) तक कोई भी निकासी अनुमन्य नहीं होती। 6 महीने के बाद और मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर ब्याज दरों में 1% से 2% की कटौती की जा सकती है।कैसे करें अप्लाई? 16 सितंबर सुबह 9:30 बजे से 'पहले आओ, पहले पाओ' का पूरा ऑनलाइन प्रोसेसचूंकि कंपनी को कुल ₹92.80 करोड़ ही जनता से जुटाने हैं, इसलिए कोटा बहुत तेजी से भरने की संभावना है। इच्छुक निवेशक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं:आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हॉकिन्स कुकर्स के आधिकारिक पोर्टल hawkinscookers.com/fd_home.aspx पर जाएं।रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरना: 16 सितंबर को सुबह 9:30 बजे लिंक एक्टिव होते ही अपना नाम, पैन नंबर, बैंक खाता संख्या, पता और नॉमिनी का विवरण दर्ज करें।स्कीम और अवधि चुनें: क्युम्युलेटिव या नॉन-क्युम्युलेटिव में से अपनी पसंद का विकल्प चुनें और अवधि (13, 24 या 36 माह) सिलेक्ट करें।राशि का ऑनलाइन भुगतान: न्यूनतम ₹25,000 या उससे अधिक की रकम नेट बैंकिंग, एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस या अधिकृत चेक/ड्राफ्ट के जरिए ट्रांसफर करें।एफडी रसीद (FDR) प्राप्त करें: भुगतान का सत्यापन पूरा होने के बाद कंपनी द्वारा पंजीकृत पते या ईमेल पर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद जारी कर दी जाएगी।निष्कर्ष: यदि आप पारंपरिक बैंक एफडी से 1% से 1.5% अधिक का सुरक्षित और स्थिर रिटर्न तलाश रहे हैं और एक प्रतिष्ठित ब्रांड में 1 से 3 साल के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं, तो हॉकिन्स कुकर्स की यह एफडी स्कीम एक संतुलित और आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि, अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का केवल 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही कॉरपोरेट एफडी में लगाने का अनुशासन बनाए रखें।

निर्दलीयों ने बिगाड़ा खेल? UGC पर राजपूतों की नाराजगी से BJP को टेंशन

राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में स्थानीय मुद्दों के साथ UGC के जाति आधारित नियमों को लेकर राजपूत समाज की नाराजगी ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया.

सोने के आयात में 57% की ऐतिहासिक गिरावट: अगस्त में 3.1 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की सीधी बचत

भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक बुलियन बाजार के मोर्चे पर एक चौंकाने वाला और सुखद आंकड़ा सामने आया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा विदेशी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में भारत के सोने के आयात (Gold Imports) में सालाना आधार पर 57.7 प्रतिशत यानी लगभग 57 फीसदी की भारी-भरकम गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल अगस्त 2025 में भारत ने विदेशों से 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर का सोना खरीदा था, जो इस बार के अगस्त महीने में सिमटकर मात्र 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गया है। यदि इसकी तुलना ठीक पिछले महीने यानी जुलाई 2026 के 4.16 अरब डॉलर के सोने के आयात से भी करें, तब भी इसमें महीने-दर-महीने करीब 45 फीसदी की भारी कमी देखी गई है। केवल एक महीने के भीतर सोने के आयात बिल में आई 3.1 अरब डॉलर (लगभग 26,000 करोड़ रुपये से अधिक) की इस भारी कटौती ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को न केवल बड़ा सहारा दिया है, बल्कि भारत के चालू खाता घाटे (CAD) पर पड़ने वाले अवांछित दबाव को भी काफी हद तक हल्का कर दिया है।पीएम मोदी की अपील का असर: फिजूलखर्ची, शादियों और सोने की खरीद पर ब्रेक लगाने का क्या था विजन?आयात बिल में आई इस ऐतिहासिक गिरावट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बारंबार की गई सार्वजनिक अपील से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से गैर-जरूरी विदेशी वस्तुओं और सोने की अंधाधुंध खरीद को सीमित करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने अपने हालिया संबोधनों में रेखांकित किया था कि भारत जब 5 ट्रिलियन डॉलर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज विकास दर से आगे बढ़ रहा है, तो देश को अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा (Forex) का इस्तेमाल उत्पादक संपत्तियों के निर्माण में करना चाहिए। पीएम मोदी का तर्क था कि भारत को अपने विनिर्माण, सेमीकंडक्टर मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए अत्याधुनिक मशीनरी, जीपीयू (GPU), सीपीयू (CPU), हाई-टेक कंपोनेंट्स और कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की भारी दरकार है। ऐसे में यदि खरबों रुपये का डॉलर केवल गैर-उत्पादक भौतिक सोने (Physical Gold) के आयात में खर्च हो जाएगा, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर अनावश्यक जोखिम बढ़ेगा। प्रधानमंत्री द्वारा विदेश यात्राओं, भव्य शादियों के फिजूलखर्च और सोने की अनावश्यक होल्डिंग को कम करने की अपील ने मध्यमवर्ग और संस्थागत खरीदारों के मानस पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है, जिसका प्रत्यक्ष प्रतिबिंब अब व्यापारिक आंकड़ों में साफ दिखने लगा है।रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सोने के दाम और ज्वैलर्स की सुस्ती: घरेलू बाजार में क्यों ठंडी पड़ी खरीदारी?प्रधानमंत्री की अपील के साथ-साथ बुलियन मार्केट के तकनीकी और मूल्य निर्धारण कारकों ने भी सोने के आयात को थामने में बड़ी भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी ब्याज दरों के अनुमानों के चलते सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (All-Time High) के आसपास बनी हुई हैं। घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स (MCX) और स्थानीय सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमतें 74,000 से 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड दायरे में कारोबार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौक सराफा बाजार, कानपुर के बिरहाना रोड, वाराणसी के ठठेरी बाजार से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक और मुंबई के जवेरी बाजार तक खुदरा खरीदारों ने इस रिकॉर्ड महंगाई के चलते नई खरीदारी से हाथ खींच लिया है। आम मध्यमवर्गीय ग्राहक सोने की इतनी ऊंची कीमतों पर नए गहने बनवाने के बजाय पुराने आभूषणों को गलाकर एक्सचेंज कराने (Old Gold Recycling) को प्राथमिकता दे रहे हैं। खुदरा मांग में आई इस नरमी के चलते बड़े ज्वैलर्स और बुलियन डीलरों के पास पहले से ही पर्याप्त इनवेंटरी मौजूद थी, जिसके चलते उन्होंने अगस्त के दौरान विदेशों से नया सोना मंगाने के ऑर्डर्स को काफी हद तक टाल दिया या रद्द कर दिया।भारत के ट्रेड डेफिसिट को मिली बड़ी संजीवनी: 32 अरब डॉलर से घटकर 26.9 अरब डॉलर पर आया व्यापार घाटासोने के आयात में आई 3.1 अरब डॉलर की इस सीधी बचत का सबसे बड़ा और सकारात्मक असर देश के व्यापार घाटे (Trade Deficit) पर देखने को मिला है। ब्लूमबर्ग और वैश्विक अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि कच्चे तेल और विनिर्माण इनपुट्स के बढ़ते आयात के कारण अगस्त में भारत का व्यापार घाटा 32.15 अरब डॉलर के पार निकल सकता है। लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों ने सभी विश्लेषकों को चौंका दिया। अगस्त महीने में भारत का व्यापार घाटा घटकर 26.86 अरब डॉलर (लगभग 26.9 अरब डॉलर) पर सिमट गया, जो जुलाई में 31.98 अरब डॉलर के स्तर पर था। सीधे शब्दों में कहें तो व्यापार घाटे में एक महीने के भीतर 5 अरब डॉलर से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां एक तरफ देश का कुल मर्चेंडाइज आयात घरेलू औद्योगिक मांग और ऊर्जा जरूरतों के चलते 14.1 प्रतिशत बढ़कर 70.67 अरब डॉलर रहा, वहीं सोने के आयात में आई 57% की गिरावट ने आयात बिल के बेकाबू होने की आशंका को पूरी तरह कुचल दिया।एक्सपोर्ट में 26% का बूम और रुपये को मजबूती: हाई-टेक मशीनरी और चिप्स खरीदने में काम आएगा बचाया गया डॉलरअगस्त के व्यापारिक आंकड़ों की सबसे चमकदार तस्वीर भारत के निर्यात (Exports) के मोर्चे पर देखने को मिली है। जहां सोने की खरीद में कमी आई, वहीं भारतीय वस्तुओं का कुल वस्तु निर्यात सालाना आधार पर 26.12 प्रतिशत की छलांग लगाकर 43.81 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स और टेक्सटाइल्स की मांग अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स देशों और दक्षिण-पूर्व एशियाई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जबरदस्त बनी हुई है। सोने के आयात पर विदेशी मुद्रा की बचत और निर्यात से होने वाली डॉलर की इस रिकॉर्ड आमद ने भारतीय रुपये (INR) को भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिरता प्रदान की है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जो 3.1 अरब डॉलर सोने के लॉकरों में बंद होने से बचाए गए हैं, उनका उपयोग देश में आगामी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, डेटा सेंटर्स, सोलर पीवी मॉड्यूल्स और कैपिटल गुड्स के आयात में किया जा सकेगा, जो आने वाले वर्षों में देश की जीडीपी ग्रोथ को 7 से 8 प्रतिशत की दर से रफ्तार देने के लिए सबसे बड़ा ईंधन बनेंगे।त्योहारी सीजन से पहले क्या है बुलियन मार्केट का मूड? धनतेरस और दिवाली पर क्या फिर उछलेगी मांग?अगस्त में सोने के आयात में आई इस ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब पूरे बुलियन उद्योग की निगाहें आगामी त्योहारी और वैवाहिक सीजन पर टिक गई हैं। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ, धनतेरस और दिवाली पर सोने-चांदी की खरीदारी को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके ठीक बाद नवंबर और दिसंबर में हिंदू शादियों का सबसे बड़ा लग्न सीजन शुरू होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और जेम्स एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के प्रतिनिधियों का मानना है कि अगस्त की यह गिरावट एक 'अस्थायी ठहराव' हो सकती है। बुलियन विश्लेषकों का आकलन है कि अगर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में थोड़ा भी करेक्शन (मुनाफावसूली) आता है, तो भारतीय ज्वैलर्स धनतेरस की भारी मांग को पूरा करने के लिए सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरुआती पखवाड़े में सोने के आयात में दोबारा तेजी ला सकते हैं। हालांकि, सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के प्रति निवेशकों के बढ़ते रुझान और डिजिटल गोल्ड व गोल्ड ईटीएफ (ETF) में आ रहे निवेश ने यह भी सुनिश्चित किया है कि लोग अब लॉकर में ईंटें या बिस्कुट रखने के बजाय वित्तीय संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं, जिससे देश के आयात बिल को लंबे समय तक सुरक्षित और संतुलित रखने में मदद मिल रही है।

चलती ट्रेन में आग या धुआं: घबराहट नहीं, सही समय पर सही एक्शन ही बचाएगा जान

भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है, जिसमें प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हैं। सफर के दौरान सुरक्षा रेलवे और यात्रियों दोनों की पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन कभी-कभी तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट, पैंट्री कार में चूल्हा जलने, सिगरेट की चिंगारी या यात्रियों द्वारा ले जाए गए ज्वलनशील पदार्थों की वजह से ट्रेन के कोच में आग लगने या जहरीला धुआं भरने जैसी अप्रत्याशित आपात स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय सबसे बड़ा दुश्मन आग नहीं, बल्कि बोगी के भीतर फैलने वाली 'अंधी घबराहट' (Panic) और भगदड़ होती है। बोगी के बंद वातावरण में जब अचानक सायरन बजता है या धुआं भरता है, तो लोग दिशा भूल जाते हैं और एक-दूसरे पर गिरकर जान गंवा बैठते हैं। भारतीय रेलवे और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का कहना है कि आग लगने के शुरुआती 3 से 5 मिनट 'गोल्डन मिनट्स' होते हैं। यदि यात्री संयम बनाए रखते हुए सही और वैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें, तो न केवल अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि सैकड़ों सह-यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं।अलार्म चेन पुलिंग (ACP): कब, कैसे खींचें और पुल या सुरंग में ट्रेन रोकने से क्यों बचें?जैसे ही कोच में आग की लपटें या घना धुआं दिखाई दे, पहला और सबसे बुनियादी कदम ट्रेन को तुरंत रोकने का प्रयास करना होता है। हर बोगी में खिड़कियों के पास और कोच के दोनों सिरों पर लाल रंग की आपातकालीन अलार्म चेन (Alarm Chain) लगी होती है। इसे नीचे की ओर पूरी ताकत से खींचें। अलार्म चेन खींचते ही ट्रेन के ब्रेक पाइप का प्रेशर रिलीज होता है और लोको पायलट (ट्रेन ड्राइवर) व ट्रेन मैनेजर (गार्ड) को केबिन में ऑडियो-विजुअल अलर्ट मिल जाता है, जिससे ट्रेन अपने आप रुकने लगती है।हालांकि, चेन खींचते समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि ट्रेन किसी लंबी नदी के पुल (Railway Bridge), संकरे वायडक्ट या गहरी सुरंग (Tunnel) के भीतर से गुजर रही हो, तो वहां चेन खींचने से बचें। पुल या सुरंग के अंदर ट्रेन रुकने पर दोनों तरफ निकलने का रास्ता नहीं होता और बचाव कार्य लगभग असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में ट्रेन को पहले पुल या सुरंग से बाहर निकलने दें और खुले मैदान या किसी स्टेशन के नजदीक आते ही तुरंत चेन खींचें। यदि आग विकराल हो, तो तुरंत कोच अटेंडेंट या टीटीई के जरिए गार्ड तक वॉकी-टॉकी से संदेश पहुंचाएं।हर कोच में मौजूद अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher): जानिए कहां रखा होता है और 'PASS' फॉर्मूले से कैसे चलाएंभारतीय रेलवे के सभी वातानुकूलित (AC) कोचों, पैंट्री कार, ब्रेक वैन और गार्ड के डिब्बे में अनिवार्य रूप से ड्राई केमिकल पाउडर (DCP) या आधुनिक एबीसी (ABC) टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं। स्लीपर और जनरल कोचों में भी ये दोनों सिरों पर टॉयलेट के पास या कोच अटेंडेंट की सीट के ऊपर लगे होते हैं। यदि आग शुरुआती दौर में हो—जैसे किसी चार्जर सॉकेट, पर्दे या सीट के नीचे छोटी सी चिंगारी—तो बिना समय गंवाए कांच तोड़कर या ब्रैकेट खोलकर इस लाल रंग के सिलेंडर को निकालें।अग्निशामक यंत्र को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य 'PASS' फॉर्मूले का पालन करें:P (Pull): सिलेंडर के हैंडल पर लगी सुरक्षा पिन और सील को जोर से खींचकर निकालें।A (Aim): नोजल या पाइप के मुंह को आग की लपटों के ऊपर नहीं, बल्कि आग की जड़ यानी आधार (Base of the fire) की तरफ तानें।S (Squeeze): सिलेंडर के ऊपरी लीवर या हैंडल को पूरी ताकत से दबाएं ताकि रासायनिक पाउडर बाहर निकले।S (Sweep): नोजल को आग की जड़ पर झाड़ू की तरह दाएं-बाएं (Side to Side) घुमाते हुए छिड़काव करें। याद रखें कि बिजली के उपकरणों या तारों में लगी आग पर कभी भी पानी न डालें, हमेशा केमिकल पाउडर या रेत की बाल्टी का ही उपयोग करें।जहरीले धुएं से कैसे बचें? जमीन पर रेंगें और गीले कपड़े से ढकें नाक-मुंहट्रेन हादसों के वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि आग लगने की घटनाओं में 80 प्रतिशत मौतें जलने से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं (Toxic Smoke) और दम घुटने (Asphyxiation) से होती हैं। ट्रेनों की सीटों में इस्तेमाल होने वाला रेक्सिन, फोम, प्लास्टिक पैनल्स और इंसुलेशन मटीरियल जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी घातक गैसें छोड़ते हैं।इस स्थिति में जान बचाने के लिए दो अचूक नियम याद रखें:हमेशा जमीन के करीब रहें (Crawl Low): भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार गर्म हवा और जहरीला धुआं तेजी से ऊपर की ओर उठकर कोच की छत पर जमा होता है। फर्श से 1 से 2 फीट की ऊंचाई पर ताजी ऑक्सीजन की परत सबसे ज्यादा समय तक बनी रहती है। इसलिए सीधे खड़े होकर दौड़ने के बजाय झुककर चलें या घुटनों और कोहनियों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ें।गीले कपड़े का मास्क बनाएं: अपनी पानी की बोतल से रुमाल, गमछा, तौलिया, दुपट्टा या टी-शर्ट का कोई हिस्सा पूरी तरह गीला कर लें और उसे अपनी नाक और मुंह पर मजबूती से दबा लें। गीला कपड़ा एक प्राकृतिक एयर फिल्टर का काम करता है, जो गर्म कालिख, धुएं के जहरीले कणों और फेफड़ों को झुलसाने वाली गर्म गैसों को रोक लेता है।इमरजेंसी विंडो (Emergency Window) का इस्तेमाल: लाल निशान वाली खिड़की को कैसे खोलें?जब कोच के दोनों मुख्य दरवाजे धुएं या आग के कारण ब्लॉक हो जाएं, तो बाहर निकलने का एकमात्र सुरक्षित जीवनरक्षक रास्ता 'इमरजेंसी एग्जिट विंडो' होता है। भारतीय रेलवे के हर कोच में 4 आपातकालीन खिड़कियां होती हैं, जिन्हें लाल रंग के फ्लोरोसेंट पेंट और लाल स्टिकर से चिह्नित किया जाता है।आपातकालीन खिड़की से बाहर निकलने का सही तरीका:लाल निशान वाली खिड़की के पास जाएं। खिड़की के नीचे एक लाल रंग का हैंडल या लीवर लगा होता है, जो वायर सील से बंधा होता है।इस सुरक्षा सील को झटके से तोड़ें और हैंडल को ऊपर की ओर खींचें।हैंडल खींचते ही खिड़की की जाली या लोहे की ग्रिल बाहर या ऊपर की तरफ खुल जाती है।यदि एसी कोच है और खिड़की भारी शीशे से सील है, तो बोगी के कोने में लगे इमरजेंसी हैमर (Emergency Hammer) से शीशे के चारों कोनों पर वार करके उसे तोड़ दें।खिड़की से कूदने से पहले सुनिश्चित करें कि ट्रेन पूरी तरह रुक चुकी है। चलती ट्रेन से कभी न कूदें।खिड़की से उतरते समय पहले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बाहर निकालें और पटरियों के दोनों तरफ आने-जाने वाली अन्य ट्रेनों पर नजर रखें ताकि किसी दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में न आएं।वेस्टिब्यूल दरवाजे बंद करें और 139 पर दें सूचना: आग को दूसरे डिब्बे में फैलने से रोकेंआग को पूरी ट्रेन में फैलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम 'कंपार्टमेंटलाइजेशन' (Compartmentalization) होता है। यदि आग किसी एक बोगी में बेकाबू हो रही है, तो दोनों कोचों को जोड़ने वाले वेस्टिब्यूल (गलियारे) के भारी धातुई दरवाजे को तुरंत बंद कर दें और उसकी कुंडी लगा दें। यह दरवाजा एक फायर-बैरियर की तरह काम करता है, जिससे आग की लपटें और धुआं अगले कोच में नहीं घुस पाता। इसके साथ ही, कोच में मौजूद ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ (OBHS), टिकट परीक्षक (Tट्रेन यात्रा के दौरान आग या धुआं दिखे तो क्या करें? जानें भारतीय रेलवे के जरूरी लाइफ-सेविंग सेफ्टी टिप्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉलMeta Description: ट्रेन में सफर के दौरान आग या धुआं दिखने पर घबराएं नहीं। रेलवे के जरूरी सेफ्टी नियमों, अलार्म चेन खींचने के सही तरीके, हेल्पलाइन 139 और इमरजेंसी विंडो के इस्तेमाल से जुड़ी पूरी गाइड। (Indian Railways Fire Safety Tips)भारतीय रेल (Indian Railways) में सफर के दौरान किसी कोच में अचानक धुआं उठना या आग लगना एक बेहद संवेदनशील आपात स्थिति है। ऐसी स्थिति में घबराने या भगदड़ मचाने के बजाय त्वरित और सही कदम उठाना ही यात्रियों की जान बचा सकता है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार, आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत इन सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए।धुआं या आग दिखते ही तुरंत उठाएं ये 5 जरूरी कदमअलार्म चेन खींचकर ट्रेन रोकें (Alarm Chain Pulling - ACP): डिब्बे में धुआं या चिंगारी देखते ही बिना देर किए अलार्म चेन खींचें। हालांकि, यदि संभव हो तो ध्यान रखें कि ट्रेन किसी लंबी सुरंग (tunnel) या ऊंचे पुल (bridge) पर न रुके, क्योंकि खुले ट्रैक पर रेस्क्यू और इवैक्यूएशन (निकास) अधिक सुरक्षित तरीके से हो पाता है।कोच में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें: सभी एसी (AC) और नए एलएचबी (LHB) कोचों में दरवाजों के पास या अटेंडेंट केबिन में ड्राई केमिकल पाउडर (DCP) अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं। इसकी सील तोड़कर पिन निकालें और नोजल को आग की लपटों के निचले हिस्से (base) की तरफ रखकर लीवर दबाएं।इमरजेंसी विंडो (Emergency Window) खोलें: यदि आग या धुएं के कारण कोच के मुख्य दरवाजे तक पहुंचना संभव न हो, तो कोच के मध्य में स्थित लाल रंग से चिह्नित इमरजेंसी खिड़की का उपयोग करें। इसका हैंडल खींचकर या पास में लगे सेफ्टी हैमर से शीशा तोड़कर सुरक्षित बाहर निकला जा सकता है।फर्श के करीब झुककर चलें (Crawl Low): आग की लपटों से ज्यादा खतरनाक जहरीला धुआं (toxic smoke) और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। धुआं हमेशा ऊपर की ओर उठता है, इसलिए सांस लेने के लिए फर्श के करीब झुकें या रेंगते हुए आगे बढ़ें। मुंह और नाक को गीले रुमाल या पानी से भीगे कपड़े से अच्छी तरह ढकें।विद्युत आपूर्ति (Power Supply) कटवाएं: शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग को तेजी से फैलने से रोकने के लिए ऑन-बोर्ड स्टाफ या टीटीई (TTE) से कहकर कोच का मुख्य सर्किट ब्रेकर (MCB) तुरंत ट्रिप करवाएं।हेल्पलाइन 139 और रेलमदद पर तुरंत दें सूचनाघटना की जानकारी तत्काल ट्रेन में मौजूद टिकट चेकर, कोच अटेंडेंट या गार्ड को दें। इसके साथ ही तकनीकी और मेडिकल सहायता के लिए इन माध्यमों का प्रयोग करें:डायल 139: रेलवे की 24x7 ऑल-इन-वन हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके अपनी ट्रेन संख्या, बोगी नंबर और वर्तमान लोकेशन साझा करें।रेलमदद (RailMadad): रेलमदद ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से तुरंत 'Security/Medical Emergency' का अलर्ट भेजें, जिससे अगले स्टेशन पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम पहले से तैयार रहे।सफर के दौरान क्या करें और क्या न करें (Dos and Don'ts)सामान का मोह न करें: आपात स्थिति में सूटकेस या भारी बैग निकालने के चक्कर में कीमती समय बर्बाद न करें; जीवन बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।भगदड़ (Stampede) से बचें: कोच के संकरे गलियारे में चिल्लाने या धक्का-मुक्की करने से निकास द्वार जाम हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को पहले निकलने दें।ज्वलनशील वस्तुएं साथ न ले जाएं: रेलवे अधिनियम की धारा 164 (Section 164 of Railways Act) के तहत ट्रेन में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन, तेजाब या पटाखे ले जाना दंडनीय अपराध है, जिसके तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है।कोच या टॉयलेट में धूम्रपान न करें: ट्रेन में बीड़ी, सिगरेट पीना या जलती तीली/माचिस कचरे में फेंकना सख्त प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाती है।रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। किसी भी अनहोनी की आशंका होते ही समय रहते सही कदम उठाने से बड़े हादसों को टाला जा सकता है।

राहुल-प्रियंका ने लगाई कांग्रेस सचिवों की क्लास, पूछे तीखे सवाल, आधे हो गए फेल!

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 10 जनपथ में 64 AICC सचिवों का आकलन किया. उनसे कांग्रेस की एक गलती, अपने राज्यों के शीर्ष पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तीन शीर्ष AICC सचिवों के नाम समेत करीब पांच से छह सवाल पूछे गए.

चुकंदर के रस से बनाएं नेचुरल क्रीम, फेस पर आएगा गुलाबी निखार

Anti Aging Night Cream: अगर आप भी अपनी स्किन को लंबे समय तक टाइट और सुंदर रखना चाहती हैं तो इसके लिए बाजार की महंगी क्रीम्स खरीदने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर ही जबरदस्त एंटी एजिंग नाइट क्रीम बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Meta इंडिया को NCPCR ने फिर भेजा समन, मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड तलब

NCPCR ने Meta से जुड़े CSEAM विज्ञापनों के आरोपों की पड़ताल तेज कर दी है. इसी सिलसिले में आयोग ने 16 सितंबर को Meta India के एमडी और हेड को फिर तलब किया है.

कानपुर में घोड़े ने आधा दर्जन लोगों को काटा, भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

कानपुर में सड़क पर घूम रहे एक घोड़े ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें काट लिया. तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें महिला अफसाना की हालत गंभीर बताई गई है. पुलिस ने घोड़े को पकड़कर एक प्लांट में बंद कराया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने वहां पहुंचकर घोड़े को पीट-पीटकर मार डाला.

भोपाल में ओवैसी के काफिले की गाड़ियां टकराईं, 4-5 बाइक सवार घायल

Bhopal Asaduddin Owaisi Convoy Accident: भोपाल के VIP रोड पर ओवैसी के काफिले का एक्सीडेंट. आपस में टकराईं गाड़ियां, 4-5 बाइक सवार घायल. पुलिस जांच में जुटी...

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा; 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या, फार्महाउस भी जलाए

रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों की पहचान 60 वर्षीय चोंगा सितलहौ और 30 वर्षीय किंबोई सिंगसन के तौर पर हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों का दावा है कि कई ग्रामीणों का पता नहीं चल पाया है। दोनों के शव खेत में पड़े मिले।

दो करोड़ सुपारी... भाईपो गैंग का हाथ; चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर CM शुभेंदु का बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि उनके पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए दो करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रकम ‘भाईपो गैंग’ ने शूटर्स तक पहुंचाई और पैसे पहुंचाने वाले डायमंड हार्बर के रहने वाले थे

राजस्थान निकाय चुनाव में BJP के लिए क्या बड़ा संदेश छिपा? देखें खबरदार

अब राजस्थान निकाय चुनाव में में BJP के लिए छिपे बड़े संदेश से जुड़ी खबर. राजस्थान के निकाय चुनाव में इस बार मुद्दा जेन जी और सीजेपी का स्कूल न हो कर बीजेपी के कोर वोटर में यूजीसी का जाति आधारित प्रस्तावित कानून रहा. नतीजों ने यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ अगड़ी जातियों के गुस्से को ज़ाहिर कर दिया है. देखें...

राजा भइया के गढ़ में धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा, कुंडा में जुटेंगे 2 लाख श्रद्धालु

प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भइया के यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्री रामकथा होने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक नवंबर में 17, 18 और 19 तारीख को कथा आयोजित हो सकती है. बेती स्थित राजमहल परिसर या बड़े मैदान में आयोजन की संभावना है. करीब दो लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है.

Gurugram में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, FIR में हत्या के प्रयास की धारा जुड़ी

(फोटो के साथ)गुरुग्राम/जयपुर, 15 सितंबर तेज रफ्तार कार से एक महिला बाइक सवार को टक्कर मारने के आरोपी जिम मालिक को दो दिन की तलाश के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और पीछा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोपी कल्याण बैंसला और उसका एक रिश्तेदार, जो रविवार को गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर हुई टक्कर के समय उसके साथ था, को गुरुग्राम से कुछ ही दूरी पर राजस्थान के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि बैंसला ने बाइक सवार शिवानी चौहान (27) के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। चौहान ने इस घटना का वीडियो साझा किया था, जिसमें कार से टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार होते दिखा। इस मामले ने लापरवाही से वाहन चलाने, उत्पीड़न तथा महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद बैंसला ने पेशाब करने के बहाने हिरासत से भागने की भी कोशिश की, लेकिन गिरने से उसे चोट लग गई। उसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। बैंसला (33) पर आरोप है कि वह अपनी मारुति सुजुकी सियाज कार से तेज रफ्तार में पीछे से आकर अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक चला रही चौहान को टक्कर मारकर निकल गया। पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है, जो बैंसला के एक परिचित के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने बैंसला के रिश्तेदार लवनीश को भी गिरफ्तार किया है, जो घटना के समय उसके साथ कार में मौजूद था। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पुलिस टीम दोनों आरोपियों कल्याण बैंसला और लवनीश से पूछताछ कर रही है। उन्हें कल स्थानीय अदालत में पेश किए जाने के बाद हम दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे।’’लवनीश (34) पलवल की न्यू कॉलोनी का निवासी है। गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संदीप कुमार ने कहा कि पीड़िता ने दावा किया है कि घटना से पहले बैंसला ने उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उसे जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ‘‘यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहस के बाद उसने जानबूझकर बाइक सवार को बगल से टक्कर मारी...उसका इरादा पीड़िता की जान लेने का था। पीड़िता ने भी पुलिस को बताया है कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई।’’गुरुग्राम पुलिस आयुक्त सिबाश कविराज ने कहा कि इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। इससे पहले मीडिया को साक्षात्कार देने के बाद बैंसला ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीम गठित की गई जिसने राजस्थान में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर को एक महिला बाइक सवार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने बताया कि पिछली सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी। अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिलने पर सेक्टर-56 थाने में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। बैंसला की गिरफ्तारी के बाद बाइक सवार शिवानी चौहान उर्फ सिया मंगलवार को पुलिस जांच में शामिल हुईं। डीसीपी ने बताया कि चौहान की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 78 (शारीरिक और डिजिटल तरीके से पीछा करना) और धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य) जोड़ दी हैं। कुमार ने कहा, ‘‘पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी उसका पीछा कर रहा था और उसने अभद्र टिप्पणियां भी कीं। उसका दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर उसकी बाइक में टक्कर मारी। हमने आरोपी को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश करने के बाद हम उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे। वहीं, आरोपी के दोस्त की भूमिका की भी जांच की जा रही है।’’चौहान ने मंगलवार शाम अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। शिवानी चौहान के वकील संजय चौहान के अनुसार, उन्होंने घटना के बारे में “ठीक उसी तरह बताया, जिस तरह वह हुई थी।”उन्होंने कहा, ‘‘वीडियो में जैसा दिखाई दे रहा है, उससे पीड़िता को गंभीर नुकसान हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। इसी के आधार पर हत्या के प्रयास, पीछा करने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं, जबकि ‘हिट एंड रन’ मामले की भी जांच की जा रही है।”आरोपी के वकील नवीन बैंसला ने कहा कि उनका मुवक्किल भीड़ द्वारा पीटे जाने के डर से टक्कर के बाद घटनास्थल से चला गया था। उन्होंने बाइक सवारों के समूह पर तेज गति से वाहन चलाने और उकसाने का आरोप लगाया। वकील ने कहा, ‘‘घटनास्थल पर करीब 25 से 30 बाइक सवार थे। वे 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे थे। सिया और एक अन्य बाइक सवार द्वारा साझा किए गए वीडियो संपादित किए गए हैं और उन्हें सुनियोजित तरीके से पेश किया गया है।’’बैंसला ने दावा किया है कि वह अपने दो रिश्तेदारों और एक बहन के साथ यात्रा कर रहा था। उसने कहा कि यह महज एक दुर्घटना थी और जानबूझकर ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। चौहान ने एक वीडियो में सवाल उठाया कि अगर ऐसा ही था तो टक्कर के बाद आरोपी ने घटनास्थल पर रुककर उनकी मदद क्यों नहीं की, जबकि वह सड़क पर गिर गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला होने के कारण उसे निशाना बनाया गया। चौहान ने कहा कि अगर उसने सुरक्षात्मक परिधान नहीं पहने होते तो इस घटना में उसकी जान भी जा सकती थी। चौहान ने कहा कि टक्कर मामले से संबंधित सामने आए दोनों वीडियो पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले चौहान ने दावा किया था कि कार में कई पुरुष सवार थे और वे सभी कथित तौर पर नशे में थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “कार चालक ने मेरा पीछा किया। पहले मैंने उस वाहन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह तेज रफ्तार से मेरे पास से गुजरा। कार में सवार लोगों ने मुझे इशारे किए और रोकने की कोशिश की।”दिल्ली की रहने वाली शिवानी चौहान ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और 2022 में कालकाजी से नगर निगम चुनाव भी लड़ा था। उनके पिता रोशन चौहान आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। वहीं, दौसा सदर थाने के प्रभारी युधिष्ठिर ने बताया कि घटना के बाद लवनीश बैंसला को मौके से अपने साथ ले गया, जबकि एक अन्य दोस्त प्रमोद ने उसे पलवल के टिकरी गुर्जर गांव से फरार होने में मदद की। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रमोद को भी गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ लिया है। बैंसला पलवल जिले के चांदहट का निवासी है। वह रियल एस्टेट का कारोबार भी करता है और खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बताता है। उसके दो बच्चे हैं।

तमिलनाडु में CPI और CPM ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, मुकाबला हुआ पांच कोणीय

वामपंथी दलों द्वारा मंगलवार को मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बाद तमिलनाडु में छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के फैसले ने चुनावी मुकाबले को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ये दल अपने पूर्व सहयोगी द्रमुक और सत्तारूढ़ टीवीके सरकार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिसे वे बाहर से समर्थन दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने पूर्व विधायकों मरगाथम कुमारवेल और पी. सत्यबामा को उम्मीदवार बनाया है। दोनों नेता विधानसभा चुनाव के नतीजे मई में घोषित होने के कुछ दिनों बाद अन्नाद्रमुक छोड़कर टीवीके में शामिल हुए थे। इस चुनावी जंग को और दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि भाकपा और माकपा ने अलग होकर दो आरक्षित सीट पर टीवीके, द्रमुक और अन्नाद्रमुक के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ताकि वे अपनी ताकत को परख सकें। माकपा और भाकपा ने पारंपरिक चुनावी गठबंधनों से अलग होकर स्वतंत्र वाम मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही वे द्रमुक और टीवीके दोनों के सीधे मुकाबले में आ गए हैं। दोनों वाम दलों ने इन दोनों सीटों पर एक-एक उम्मीदवार उतारे हैं। जहां माकपा ने मदुरंतकम (एससी) सीट से पी. सुगंती को उम्मीदवार बनाया है, वहीं भाकपा ने धारापुरम (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से लक्ष्मणन को मैदान में उतारा है। अभिनेता-नेता सीमान की नाम तमिलर काची के उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला पांच कोणीय हो गया है।

टॉयलेट पेपर फ्लश करें या डस्टबिन में डालें? जान लें सही तरीका

Toilet Paper Tips: टॉयलेट पेपर को फ्लश करना चाहिए या डस्टबिन में डालना? जानें आपके घर की पाइपलाइन, सीवेज सिस्टम और सेप्टिक टैंक के हिसाब से कौन सा तरीका सही है. साथ ही जानें टॉयलेट पेपर ज्यादा फ्लश करने से पाइप क्यों जाम हो सकती है और किन चीजों को गलती से भी टॉयलेट में फ्लश नहीं करना चाहिए.

होर्मुज के बाद बाब अल-मंदेब की चिंता, हूती हमलों से क्रूड 100 डॉलर के पार; लाल सागर तनाव पर भारत अलर्ट

हूती हमलों के कारण बाब अल-मंदेब जलमार्ग पर बढ़ते संकट से भारत चिंतित है, जिससे तेल आपूर्ति बाधित होने और कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजन अधिकार कानून के अमल की होगी परख, UGC ने मांगी रिपोर्ट

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजन अधिकार कानून के अमल की परख शुरू की है।

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA न्यायाधिकरण में लंबित मामलों पर उठाए सवाल, ईडी से मांगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्ति कुर्की से संबंधित न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की संख्या पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जानकारी मांगी है।

त्योहारों से पहले महंगाई की मार, टमाटर-प्याज से लेकर हरी सब्जियों तक के दाम बढ़े

सब्जियों की बढ़ती कीमतों से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है. टमाटर 20 से बढ़कर 40 रुपये और प्याज करीब 30 से बढ़कर 80 रुपये किलो हो गया है. ASSOCHAM के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. एसपी शर्मा ने कहा कि मौजूदा महंगाई में सप्लाई-साइड के कारक ज्यादा जिम्मेदार हैं.

BRICS Summit से गया शांति का संदेश, Mirwaiz Umar Farooq बोले- कूटनीति से ही थमेगा टकराव

कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक ने नयी दिल्ली में हाल में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मंगलवार को तारीफ की और कहा कि इसने “शांति एवं कूटनीति का अच्छा संदेश” दिया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि मौजूदा समय के युद्ध का दौर नहीं होने के दावे के बावजूद दुनियाभर में टकराव तेजी से बढ़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न धार्मिक संगठनों के समूह ‘मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा’ (एमएमयू) की बैठक के बाद संवाददाताओं से मुखातिब मीरवाइज ने उम्मीद जताई कि तनाव कम करने की कोशिशें रंग लाएंगी और पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी। पूर्व अलगाववादी नेता ने दुनियाभर में बढ़ती हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भले ही कई लोग कहते हों कि “यह दौर युद्ध का दौर नहीं है”, लेकिन दक्षिण एशिया और यूरोप से लेकर यूक्रेन और सूडान तक की जमीनी हकीकत लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और व्यापक उथल-पुथल पर प्रकाश डालती है। मीरवाइज ने पश्चिम एशिया, दक्षिण और मध्य एशिया, यूरोप, यूक्रेन तथा सूडान में बढ़ती अशांति का जिक्र करते हुए कहा, “हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि जब भी मौका मिले, हम इस बात पर चर्चा करें कि दुनिया आज कैसी स्थिति का सामना कर रही है, जहां दुर्भाग्य से युद्ध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन हमारे सामने जो हकीकत है, वह बिल्कुल इसके उलट है।”भारत की अध्यक्षता में हाल में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में मीरवाइज ने कहा, “मैं समझता हूं कि यह भी एक अहम बात थी कि ब्रिक्स के सिलसिले में दुनियाभर के नेता दिल्ली में जमा हुए। वहां से शांति और कूटनीति का एक अच्छा संदेश गया। हमें उम्मीद है कि ये कोशिशें रंग लाएंगी और शांति कायम होगी... हम हमेशा से इसके समर्थक रहे हैं।”ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ अपनी बातचीत से जुड़े एक सवाल के जवाब में मीरवाइज ने कहा कि मुलाकात अच्छी रही और इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों की ओर से एकजुटता का संदेश पहुंचाने का मौका मिला। उन्होंने कहा, “हमने उन्हें एकजुटता का संदेश दिया। हमारा मानना ​​है कि जब तक न्याय नहीं होता, तब तक शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिए हमने उन्हें यह संदेश पहुंचाया। हमने ईरान और कश्मीर के बीच सदियों से मौजूद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सभ्यतागत संबंधों के बारे में भी बात की।”मीरवाइज ने कहा कि ईरानी नेताओं ने कश्मीर का दौरा करने और वहां के लोगों से बातचीत करने की गहरी इच्छा जाहिर की। मीरवाइज ने अराघची को पेजेश्कियान के नाम दो पन्ने का पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने संयम, बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की ‘अहिंसा’ की विचारधारा की विरासत के साथ भारत बातचीत को बढ़ावा देने और पश्चिम एशिया के संघर्ष को और बढ़ने से रोकने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

फेसबुक-इंस्टा पर बच्चों के यौन शोषण कंटेंट पर लगेगी रोक, मेटा सीधे सरकार को देगी रिपोर्ट

मेटा अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे भारतीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (i4C) को देगी, जिससे भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक ऐसी जानकारी तेजी से पहुंचेगी।

यातायात उल्लंघन संबंधी अपराध खत्म किए जाने पर स्थिति स्पष्ट करे उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यातायात उल्लंघन के मामलों को समाप्त करने पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

UPI पेमेंट के बदल गए नियम, पेट्रोल से ट्रेन टिकट तक किसपर लगेगा कितना चार्ज? आप पर कितना असर

एनपीसीआई ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% शुल्क का नया ढांचा पेश किया है, जो 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा।

सेंसर बोर्ड से पहले अटकी सलमान की मातृभूमि, चीन के जिक्र पर फंसी बात

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस से जुड़ी एक ताजा अपडेट सामने आई है. खबर है कि फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक रही है, जिसके पीछे चीन का जिक्र सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है.

महाराष्ट्र की सियासत का महासमर: सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के वर्चस्व की जंग पर फिर गरमाई बहस

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के विभाजन और असली हकदार की पहचान को लेकर सुनवाई एक बार फिर तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को पूरी तरह जायज ठहराते हुए अपनी दलीलें पेश कीं।

'एक झटके में खत्म कर देंगे गरीबी', पीएम मोदी के वायरल वीडियो का Fact Check

पीएम मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 14 अप्रैल 2024 को अपलोड किया गया इस भाषण का पूरा वीडियो खोजा गया। वीडियो में करीब 28 मिनट 22 सेकंड पर पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते दिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले सीमेंस कंपनी के अधिकारी, सीएम ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का आशय पत्र

मध्यप्रदेश को ऊर्जा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को मंत्रालय में सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड को उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी फेज-2 में 60.49 एकड़ भूमि का आशय पत्र (लेटर ...

सैमसन की तूफानी वापसी, फिर टीम में जगह पर क्यों लटकी है तलवार?

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने आखिरकार फॉर्म में वापसी कर ली है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की.

'मैडम, सरकार बनने दो, CM कोटे से आपको IAS बनवा दूंगा', सपा नेता की चैट

Mathura SP Leader Viral WhatsApp Chat: मथुरा में सपा नेता डॉ. राजन रिजवी ने महिला को सपा सरकार बनने पर IAS बनवाने का दिया झांसा. RLD नेता रोहित अग्रवाल का सपा पर करारा हमला. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को भेजा नोटिस, शिक्षण संस्थानों के नियमन में लापरवाही पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने वाले संस्थानों के पंजीकरण और नियमन संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

आज की हमारी कल्पना कल की सैन्य क्षमताएं बनेंगीं, राजनाथ सिंह ने MSME और स्टार्ट-अप पर दिया जोर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के युद्ध में तकनीकी नेतृत्व रणनीतिक लाभ तय करेगा और डीआरडीओ-उद्योग साझेदारी को उत्पादन से आगे अनुसंधान तक बढ़ाना चाहिए।

₹22000000000 के कर्ज का निपटारा 6.5 करोड़ में... दिवालिया कानून की आड़ में बड़े लोन माफी पर ईडी सख्त

ईडी दिवालिया कानून (IBC) के तहत बड़े कर्ज निपटान (हेयरकट) मामलों में आपराधिक साजिश और प्रमोटरों को लाभ पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई करेगा।

₹2,000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर लगेगा MDR, जानें नियम

UPI के चुनिंदा P2M लेनदेन पर 15 अक्टूबर 2026 से नया MDR फ्रेमवर्क लागू होगा. ₹2,000 से ज्यादा के कुछ भुगतान पर व्यापारियों से 0.4% शुल्क लिया जाएगा. हालांकि आम ग्राहकों, P2P ट्रांसफर और पात्र छोटे व्यापारियों को इससे छूट रहेगी. वीडियो में जानें इस MDR का मतलब और UPI से जुड़े सभी चार्ज भी.

तेज़ रफ्तार कार ने लड़के को मारी टक्कर, आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कार सड़क पार कर रहे लड़के को टक्कर मारती दिख रही है. पुलिस के मुताबिक, मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार भी कब्जे में ली गई है.

'ट्रिब्यूनल के रिटायर हो रहे सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार करे सरकार', सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने रिक्तियों के कारण न्यायाधिकरणों के निष्क्रिय होने पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया है।

'ट्रिब्यूनल के रिटायर हो रहे सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार करे सरकार', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह न्यायाधिकरणों में रिक्तियों के कारण कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त हो रहे पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों के कार्यकाल को अस्थायी रूप से बढ़ाने पर विचार करे।

शहजाद पूनावाला ने पीएम मोदी पर दे डाला बड़ा बयान, आखिर उन्होंने क्या कहा?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) से इस्तीफा देने के बाद शहजाद पूनावाला के तीखे तेवरों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। श

19 साल छोटी मनीषा कोइराला के प्यार में रहे नाना पाटेकर? खुला राज

90 के दशक में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के प्यार की भी चर्चा होती थी. तब कोई उनके रिश्ते का सच नहीं जानता था, मगर बाद में लोगों ने धीरे-धीरे करके कई खुलासे किए. अब एक बार फिर नाना और मनीषा के प्यार का जिक्र उठा है.

शनि की राशि राहु का गोचर, 80 दिन इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

राहु इस समय कुंभ राशि में विराजमान हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, अगले 80 दिनों तक राहु इसी राशि में रहेंगे. 5 दिसंबर को राहु कुंभ से मकर राशि में गोचर कर जाएंगे. इस दौरान राहु तीन राशियों को खूब लाभ देंगे.

पाकिस्तान ने उगला भारत के खिलाफ जहर, नकवी को लेकर बवाल जारी

श्रीलंका को 72 रन से हराने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं पहुंची थी. जिसके बाद से ही चर्चाओं का माहौल गर्म है.

स्पेशल डाइट और नीम तेल से मालिश... सतपुड़ा में हाथियों का हॉलिडे शुरू

Satpura Tiger Reserve Elephant Festival: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 14 से 20 सितंबर तक 'हाथी महोत्सव'. 6 हाथियों को गश्त से मिला विश्राम; नीम-अरंडी तेल मालिश व स्पेशल डाइट चालू. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Haryana में ब्लॉक सम्मेलनों से जमीनी स्तर पर मजबूत होगी Congress, संजय दत्त ने बताई रणनीति

कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त ने मंगलवार को कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले पार्टी के ब्लॉक समिति सम्मेलनों से जमीनी स्तर पर कांग्रेस और मजबूत होगी। दत्त और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से राज्य में आयोजित ब्लॉक समिति सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं। दत्त ने कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी बूथ और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और संगठन के मंच से स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे ‘‘छात्रों की गूंज’’ अभियान का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के साथ-साथ राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी, महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), बेरोजगारी, महंगाई और कृषि जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। दत्त ने कहा कि आगामी सम्मेलनों में कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों और कार्यक्रमों को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने तथा उसके खिलाफ जनजागरूकता अभियान की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा की जाएगी।’’दत्त के अनुसार, 18 सितंबर को असंध (करनाल) और गुरुग्राम, 19 सितंबर को रेवाड़ी और मेहम (रोहतक), 20 सितंबर को आदमपुर (हिसार) और नरवाना (जींद) तथा 21 सितंबर को टोहाना और रतिया (फतेहाबाद) में ब्लॉक समिति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेहम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जबकि कांग्रेस महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा असंध, टोहाना और रतिया में होने वाले सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में वरिष्ठ नेता राज बब्बर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जबकि रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी और आदमपुर में होने वाले सम्मेलनों में भाग लेंगे। दत्त ने कहा कि रेवाड़ी सम्मेलन को पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव और कांग्रेस सचिव चिरंजीव राव भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस अपना संदेश हर गांव, वार्ड और बूथ तक पहुंचा रही है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि ये सम्मेलन जमीनी स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सिंह ने कहा, ‘‘इन कार्यक्रमों से पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सकारात्मक संदेश जा रहा है और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।’’सिंह ने बताया कि सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की समीक्षा बैठक बृहस्पतिवार को गुरुग्राम में होगी, जिसमें दत्त भी मौजूद रहेंगे।

वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए 70 भारतीय युवाओं का सबसे बड़ा दल रवाना, 63 विधाओं में दिखाएंगे हुनर

चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए 70 भारतीय युवाओं का अब तक का सबसे बड़ा दल रवाना हुआ है।

2027 विधानसभा चुनावों से पहले संगठन में बडे़ बदलाव के मूड में कांग्रेस, आधे सचिवों की हो सकती है छुट्टी

कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों से पहले संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिसमें लगभग आधे निष्क्रिय सचिवों को हटाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल उपचुनाव : नंदीग्राम से हसिरानी रथ पर BJP का दांव, रेजीनगर से शखरव सरकार को टिकट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने पत्ते खोल दिए। पार्टी ने नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने नंदीग्राम से हसिरानी रथ और रेजीनगर से शखरव सरकार को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा की […] The post पश्चिम बंगाल उपचुनाव : नंदीग्राम से हसिरानी रथ पर BJP का दांव, रेजीनगर से शखरव सरकार को टिकट appeared first on Sabguru News .

IndiGo Flight Mid-Air Emergency

IndiGo Flight Mid-Air Emergency:

चीन ने बनाया AI रोबोट मछली, असली-नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे

चीन की एक कंपनी ने बड़ी ही खास तरह का रोबोट तैयार किया है, जो एक असली फिश के जैसी है. इस मशीन का नाम अंडरवॉटर ROVs है और कंपनी ने बताया है कि यह रोबोटिक मशीन पानी में असली जैसी मशीन की तरह तैयार कर सकती है.

UP में मकान-दुकान किराये पर लेना हुआ बेहद सस्ता, जानें नए नियम की पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने और देने वालों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है. जानिए किस किराये पर कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस और आम जनता को इससे क्या-क्या फायदे होंगे.

बांग्लादेश में अवामी लीग के 7 नेताओं को मौत की सजा, ओबैदुल कादर भी शामिल

ढाका। बांग्लादेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-2 (ICT-2) ने जुलाई 2024 के जनआंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में अवामी लीग के महासचिव और पूर्व मंत्री ओबैदुल कादर समेत सात नेताओं को मौत की सजा सुनाई। तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति नजरुल […] The post बांग्लादेश में अवामी लीग के 7 नेताओं को मौत की सजा, ओबैदुल कादर भी शामिल appeared first on Sabguru News .

गांव में अचानक पहुंचा मगरमच्छ, जाल बिछाकर किया रेस्क्यू

सुपौल के नेपाल सीमा से सटे खोंटाहा गांव में रिहायशी इलाके के बीच विशाल मगरमच्छ पहुंच गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची. जाल की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. ग्रामीणों के मुताबिक, 2008 की कोसी बाढ़ के बाद से इलाके में मगरमच्छ दिखते रहे हैं.

बिकिनी में तापसी पन्नू, समंदर किनारे दिखाई बोल्डनेस

बॉलीवुड डीवा तापसी पन्नू इन दिनों वेकेशन पर हैं. वो पति और गर्ल गैंग के साथ एग्जॉटिक लोकेशन पर टाइम स्पेंड कर रही हैं.

भारत में बिक रही गोरा करने वाली पाकिस्तानी क्रीम, स्वास्थ्य के लिए है खतरनाक; नोटिस जारी

भारत में पाकिस्तान में बनने वाली दो क्रीम को लेकर देशव्यापी चेतावनी जारी की गई है। इसमें लोगों से इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। यह एक गोरा करने वाली क्रीम है, जिसमें बड़े पैमाने पर हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है।

कीड़े लगी दाल और सड़े मशरूम... भोपाल के 10 बड़े होटलों में बड़े छापा

Bhopal Hotel Kitchen Raid: भोपाल के रेडिसन, सयाजी और पलाश होटल पर खाद्य विभाग का छापा. सड़े आलू, एक्सपायरी चिकन और कीड़े लगी दालें बरामद. पढ़ें किस होटल में क्या मिला...

किसानों को सस्ता लोन, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण... योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

योगी कैबिनेट ने 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के फैसले शामिल हैं.

Jio का बड़ा धमाका, यूजर्स को मिलेगा 4000 रुपये का फ्री Canva Pro

Jio यूजर्स के लिए एक ऐसा ऑफर आया है, जिसे Canva इस्तेमाल करने वाले लोग मिस नहीं करना चाहेंगे. ₹399 के रिचार्ज पर 12 महीने तक Canva Pro फ्री मिल रहा है. वहीं ₹349 और उससे ऊपर के कुछ चुनिंदा प्लान पर Canva Pro Lite का फायदा मिलेगा. यानी रिचार्ज के साथ डिजाइनिंग का काम भी आसान होगा और अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कांग्रेस ने ममता बनर्जी के साथ क्यों नहीं मिलाया हाथ?

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले टीएमसी ने कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी.

मसूद अजहर पर Pakistan का ईनाम महज ढोंग, उसे भारत को सौंपे Islamabad: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर ईनाम घोषित करना एक बड़ा धोखा है। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, “इस्लामबाद अपने सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक को भगोड़ा घोषित करके अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। मसूद अजहर कहीं नहीं भागा, वह पाकिस्तान में सेना के संरक्षण में है।”ठाकुर ने मांग की है कि पाकिस्तान खेल खेलना बंद करे और अजहर को भारत को सौंपे। ठाकुर ने कहा, “पाकिस्तान द्वारा मसूद अजहर को भगोड़ा प्रदर्शित करने का प्रयास एक बड़े धोखे और पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। वह पाकिस्तान से गायब नहीं हुआ है; वह वहीं है, और पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि वह कहां है। यदि इस्लामाबाद आतंकवाद से लड़ने के प्रति वास्तव में गंभीर है, तो उसे बयान जारी करने और ईनाम घोषित करने के बजाय अजहर को भारत को सौंप देना चाहिए। पाकिस्तान ने अजहर को अपने सबसे वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए जरूरी सूचना देने पर ईनाम देने की घोषणा की है।

'वर्ल्ड कप से पहले बदलाव ...', युवराज ने टीम इंड‍िया को दी गंभीर सलाह

वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले युवराज स‍िंह को भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट को बड़े बदलाव से बचने की सलाह दी है. युवराज ने कहा स्क्वॉड जो भी बने वो कंस‍िसटेंट होना चाहिए.

‘इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट’ की जगह हो ‘भारतीय अरण्य विभाग’, कुलगुरु ने मंत्रालय को दिया सुझाव

अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने देश की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े एक महत्वपूर्ण भाषायी सुझाव के साथ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ‘Indian Forest Department’ के स्थान पर ‘Bharatiya Aranya Vibhag’ यानी ‘भारतीय अरण्य विभाग’ नाम […] The post ‘इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट’ की जगह हो ‘भारतीय अरण्य विभाग’, कुलगुरु ने मंत्रालय को दिया सुझाव appeared first on Sabguru News .

भुवन बाम के मुरीद हुए सलमान खान, ‘The Revolutionaries’ देखते हुए शेयर किया वीडियो

अभिनेता सलमान खान ने निखिल आडवाणी की वेब सीरीज ‘द रेवोल्यूशनरीज’ को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है.

अब UPI फ्री नहीं... लेकिन आम आदमी को नहीं देना होगा 1 भी रुपया, जानिए A to Z नियम

नए UPI नियमों को लेकर भी आम लोगों के मन में यही डर है कि क्या अब डिजिटल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा पैसे कटेंगे? नए नियम के मुताबिक Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे पेमेंट ऐप्स को सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि वे यूजर्स से किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म फीस या हिडन चार्ज नहीं वसूल सकते.