छात्र प्रदर्शनों पर CM योगी सख्त, लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी

यूपी के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की कमी और खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं.

राहुल के इवेंट को 30 शर्तों वाली मंजूरी... तस्वीर-पोस्टर-बैनर पर पुणे पुलिस सख्त

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को पुलिस ने मंजूरी दे दी है. हालांकि, कार्यक्रम के लिए 30 शर्तें तय की गई हैं. इनमें आपत्तिजनक बैनर और तस्वीरों पर रोक, धार्मिक भावनाएं नहीं आहत करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामिल हैं.

भाजपाइयों का 'कुर्सी कांड'! बैठने को लेकर मारपीट,कपड़े फटे, कान से निकला खून

कानपुर में भाजपा के स्वागत समारोह के दौरान मंच पर बैठने को लेकर दो पदाधिकारियों के बीच विवाद मारपीट में बदल गई. पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता और जिला सह-मीडिया प्रभारी डॉ. विनय सिंह राठौर के बीच हुई झड़प में एक के कान से खून निकलने और दूसरे के कपड़े फटने की जानकारी सामने आई. मामला बढ़ने पर दोनों को बाहर भेजा गया. जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है.

अमेरिका के 6800 किलो के 'डेजी कटर' बम से क्यों डरते थे दुश्मन?

वियतनाम के घने जंगलों में हेलिकॉप्टर उतारने की जगह बनाने के लिए बना 6800 किलो का यह अमेरिकी बम बाद में इराक और अफगानिस्तान तक पहुंचा. इसके धमाके का खौफ इतना था कि ब्रिटिश सैनिकों को परमाणु हमले का भ्रम हो गया.

बच्चे को उल्टी-दस्त हो रहे हैं? कब समझें कि मामला गंभीर है

बारिश के मौसम में बच्चों में उल्टी और दस्त के मामले बढ़ रहे हैं, जो दूषित पानी और बैक्टीरिया के कारण होते हैं. डॉ. हिमांशु भदानी के अनुसार, रोटावायरस, ई. कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया इस समस्या के मुख्य कारण हैं.

अखिलेश यादव को अपने कान की बाली देने वाली सपना कौन?

कानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान बीटीसी पास छात्रा सपना यादव का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है. इसमें नौकरी की मांग रखते हुए सपना ने अपने कान की बाली देने की पेशकश की थी.

गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती... यूपी में 4 नदियां उफान पर, बाढ़ में घिरे कई इलाके

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव के हालात बने हुए हैं. मौसम विभाग ने गुरुवार को 68 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के 13 जिलों के 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां 84 हजार से ज्यादा आबादी पर असर पड़ा है. प्रयागराज और वाराणसी में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों और घाटों पर पानी पहुंच गया है. प्रशासन ने राहत-बचाव के लिए टीमें, नावें और शेल्टर तैयार किए हैं.

'E20 पर कौन सही... सरकार या सलाहकार', इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भड़के अखिलेश

E20 Petrol Controversy: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि, E20 पेट्रोल को लेकर आखिर कौन सही है? सरकार या सलाहकार. हाल ही में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने E10 पेट्रोल की वापस लाने के बात कही थी. जिसको लेकर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा है.

वाराणसी एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली: BCAS जांच में सुरक्षा प्रक्रिया की समीक्षा

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 16 अगस्त को लाइसेंसी पिस्टल से गलती से गोली चलने पर दो स्क्रीनर घायल हो गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, BCAS हथियार की हैंडलिंग और स्क्रीनिंग की निर्धारित प्रक्रिया के पालन की जांच कर रहा है।

मुंह काला किया, जूतों की माला पहनाई... छेड़छाड़ के आरोपी को पीटा

सहारनपुर के बिहारीगढ़ इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को गांववालों ने जमकर पीटा. उसका मुंह काला कर गले में जूते-चप्पलों की माला डाल दी और पूरे गांव में घुमाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है.

राजस्थान निकाय चुनाव, जानिए क्यों दांव पर है BJP और कांग्रेस की साख

राजस्थान के 309 शहरी निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है. यह चुनाव राज्य में भजनलाल शर्मा सरकार के लिए अग्निपरीक्षा है तो दूसरी ओर, कांग्रेस इसे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और भाजपा के दबदबे को चुनौती देने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है.

इस्लामाबाद की हरकत का दिल्ली से जवाब, PAK हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था भारत ने हटा दी है. यह कार्रवाई इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेड हटाए जाने के तीन दिन बाद हुई. दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव के बीच भारत के इस कदम को पाकिस्तान की कार्रवाई का सीधा जवाब माना जा रहा है.

वरुण धवन ने खरीदा करोड़ों का खेत, करेंगे खेती-बाड़ी!

वरुण ने इस उपलब्धि को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट बताया. इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैन्स उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं.

श्रीलंका को ट्रिपल झटका... दूसरे टेस्ट से 2 स्टार बाहर, 1 पर सस्पेंस

भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले मेजबान श्रीलंका को बड़े झटके लगे हैं. कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल बाहर हो गए हैं, जबकि एक और स्टार बल्लेबाज की उपलब्धता पर भी संदेह है. गॉल टेस्ट में हार के बाद श्रीलंका के ये लिए मुकाबला काफी अहम है.

बदल गया SIM Card से जुड़ा बड़ा नियम, 9 नंबर आपके नाम हैं तो अब नहीं मिलेगा एक और मोबाइल नंबर

DoT ने SIM कार्ड को लेकर नया नियम जारी किया है। 9 मोबाइल कनेक्शन वाले यूजर्स को अब नया नंबर नहीं मिलेगा। जानिए नियम कब से लागू होगा और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा।

UN में भारत ने पाकिस्तान-चीन को चेताया, कहा- ये आतंकियों को बचाने की जगह नहीं है

भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी दोहराई। भारत ने कहा है कि 1945 की दुनिया और आज की दुनिया में बड़ा अंतर है और 80 साल पहले की परिस्थितियां आज की वैश्विक व्यवस्था तय नहीं कर सकतीं।

होर्मुज स्ट्रेट में जंग के बीच अमेरिका का गुप्त ऑपरेशन

ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए गुप्त शिपिंग कॉरिडोर बनाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ओमान के तट के पास दक्षिणी मार्ग से हर रात करीब 15 से 20 टैंकर गुजर रहे हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस रास्ते से रोज लाखों बैरल तेल बाहर निकाला जा रहा है. ऑपरेशन से वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव कुछ कम हुआ है.

कानपुर के 176 गांव में अलर्ट, 35 जगहों पर पुलिस तैनात

कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ संभावित 176 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में 35 पुलिस पोस्ट स्थापित की हैं. राहत-बचाव के लिए 36 सदस्यीय NDRF टीम, फ्लड कंपनी और करीब 100 प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं. कानपुर बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है. घाटों और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है.

चेक पर अमाउंट लिखने के बाद ‘Only’ क्यों लिखा जाता है?

चेक पर अमाउंट लिखने के बाद ‘Only’ लिखने की वजह क्या है? क्या यह बैंक का नियम है या चेक को धोखाधड़ी से बचाने का तरीका? जानिए चेक पर ‘Only’ और ‘/-’ लिखने का सही कारण और इसे भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

हर काम के लिए अलग शुल्‍क, पोस्‍ट ऑफिस वसूलता है ये 7 तरह के चार्ज

पोस्‍ट ऑफिस की ओर से सेविंग अकाउंट और छोटी बचत योजनाओं के तहत कुछ सर्विस के लिए चार्ज वसूला जाता है. ये चार्ज सात तरह के हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से चार्ज वसूले जाते हैं...

नींबू के बीज न फेंकें, ऐसे उगाएं पौधा; नींबुओं से भर जाएगा गमला

How To Grow Lemon Plant At Home: गर्मियों में नींबू की बढ़ती डिमांड के साथ इसके दाम भी बढ़ जाते हैं. ऐसे में अगर आप बार-बार बाजार से नींबू खरीदने से बचना चाहते हैं, तो घर की बालकनी, छत या आंगन में गमले में इसका पौधा उगा सकते हैं. आज हम आपको बीज से पौधा तैयार करने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

UP-Japan Investment Meet 2026: YEIDA

स्नेहल चौरसिया / नई दिल्लीउत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक संबंधों को बुधवार को बड़ी मजबूती मिली। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। YEIDA में ₹3,195 करोड़ की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग […]

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से हटे थे बैरिकेड्स, अब दिल्ली में PAK दूतावास के बाहर हटाया गया सुरक्षा घेरा

भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से बाहरी सुरक्षा घेरा और ट्रैफिक बैरिकेड्स हटा दिए हैं। यह कार्रवाई इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा अवरोधक हटाए जाने के कुछ दिनों बाद की गई है।

मां पर कैंची से हमला करने वाले सौतेले पिता को बेटे ने पीटकर मार डाला

बेंगलुरु में घरेलू विवाद के दौरान 23 साल के युवक ने अपने सौतेले पिता की कथित तौर पर हत्या कर दी. आरोप है कि सौतेला पिता अपनी पत्नी पर कैंची से हमला करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान बेटे ने देख लिया और ये खौफनाक कदम उठाया. पढ़ें पूरी कहानी.

बर्फ नहीं, मार्बल का कचरा- राजस्थान की सफेद 'जमीन' बनी टूरिस्ट स्पॉट

राजस्थान का किशनगढ़ मार्बल कचरे की वजह से अनोखे टूरिस्ट स्पॉट में बदल गया है. सफेद स्लरी के पहाड़ बर्फीली घाटी जैसे दिखते हैं, जहां लोग फोटोशूट करा रहे हैं. लेकिन इसके पीछे पर्यावरण का बड़ा खतरा छिपा है.

ईरान का साथ देने वाले देशों को ट्रंप की सख्त चेतावनी!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद, तेल तस्करी, वित्तीय लेनदेन या दूसरे रास्तों से तेहरान का साथ देने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक दबाव अभियान चलाने की तैयारी में है. ट्रंप ने सहयोगी देशों से भी ईरान को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से अलग करने में साथ देने की अपील की.

सोलर पैनल लगवाना होगा महंगा: ICRA के अनुसार 20% तक बढ़ सकती है लागत, जानें प्रमुख कारण

घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगवाने की सोच रहे आम उपभोक्ताओं और बड़े सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए एक बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आगामी 6 से 8 महीनों के दौरान सोलर प्रोजेक्ट्स और पैनल इंस्टॉलेशन की लागत में 20 प्रतिशत तक की तेज बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार के नए आयात नियमों और वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण सौर ऊर्जा उपकरणों का निर्माण महंगा होता जा रहा है।घरेलू सोलर सेल का अनिवार्य नियम लागत बढ़ने की मुख्य वजहइक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, लागत में उछाल का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर सेल (Domestic Content Requirement) के इस्तेमाल को अनिवार्य किया जाना है। इससे पहले भारतीय सोलर मॉड्यूल निर्माता चीन और अन्य देशों से सस्ते आयातित सेल का उपयोग करते थे। हालांकि, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत अब महंगे घरेलू सोलर सेल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। घरेलू सेल की लागत आयातित सेल की तुलना में काफी अधिक है, जिससे अंतिम उत्पाद यानी सोलर पैनल की कीमतें सीधे तौर पर बढ़ रही हैं।कॉपर, एल्युमिनियम और कच्चे माल की कीमतों में उछालसोलर पैनल और इसके पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली धातुओं की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण तांबा (Copper), एल्युमिनियम (Aluminium) और स्टील के दाम काफी बढ़ गए हैं। सोलर पैनल के माउंटिंग स्ट्रक्चर, केबलिंग और इनवर्टर में इन धातुओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिससे समग्र प्रोजेक्ट की स्थापना लागत में सीधा इजाफा हो रहा है।आम उपभोक्ताओं और रूफटॉप सोलर पर असरलागत बढ़ने से न केवल कमर्शियल और यूटिलिटी-स्केल सोलर पावर प्लांट्स पर असर पड़ेगा, बल्कि आवासीय (Residential) स्तर पर घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी सरकारी सब्सिडी योजनाओं के बावजूद वेंडरों द्वारा ली जाने वाली इंस्टॉलेशन और पैनल की आधार कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि जो उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा कीमतों पर बुकिंग करना अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है।

तेलंगाना की स्कूल प्रिंसिपल को 10वीं के छात्रों ने 27 बार घोंपा चाकू, 'बाबू' से खुला मर्डर मिस्ट्री का राज

नलगोंडा में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की हत्या के आरोप में उसी स्कूल के 10वीं कक्षा के दो छात्रों को पकड़ा गया है।

आज राजनाथ-कोइजुमी वार्ता: चीन की चेतावनी के बीच बढ़ेगी भारत-जापान साझेदारी, ड्रैगन असहज

आजराजनाथ-कोइजुमी वार्ता:चीन की चेतावनी के बीच बढ़ेगी भारत-जापान साझेदारी, ड्रैगनअसहज

नेपाल बॉर्डर तक बनेगा 4 लेन हाईवे: ₹3591 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, मुजफ्फरपुर से सोनबरसा का सफर होगा आसान

उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी और भारत-नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर से भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनबरसा तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण के लिए ₹3591.31 करोड़ के भारी-भरकम बजट को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह नया 4 लेन कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-77 (NH-77) के समानांतर विकसित किया जाएगा, जिससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के लाखों लोगों का आवागमन सुगम होगा और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी।82.4 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की लागत और तकनीकी खाकापरियोजना के तहत मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक कुल 82.4 किलोमीटर लंबे हिस्से को आधुनिक 4 लेन मानक पर अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3,591.31 करोड़ तय की गई है। इसमें मुजफ्फरपुर, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी बाईपास और सोनबरसा बॉर्डर चेकपोस्ट तक का चौड़ीकरण और नए बाईपास का निर्माण शामिल है। हाईवे को हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) या ईपीसी मोड के तहत सुरक्षा मानकों, अंडरपास, फ्लाईओवर और सर्विस लेन के साथ हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाएगा।सफर के समय में 50 प्रतिशत तक की आएगी कमीवर्तमान में मुजफ्फरपुर से सोनबरसा (सीतामढ़ी बॉर्डर) की दूरी तय करने में भारी ट्रैफिक, घनी आबादी वाले बाजारों और संकरी सड़कों के कारण 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता है। नया 4 लेन हाईवे बनने के बाद यह सफर घटकर मात्र 1.5 से 2 घंटे का रह जाएगा। वाहनों की गति 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी, जिससे मुजफ्फरपुर से नेपाल के जनकपुर, मलंगवा और काठमांडू की ओर जाने वाले यात्रियों और मालवाहक वाहनों को जाम के झाम से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी।भारत-नेपाल सीमा व्यापार और स्थानीय कारोबार को मिलेगी नई रफ्तारसोनबरसा सीमा भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) के रूप में विकसित हो रही है। इस फोरलेन हाईवे के बनने से उत्तर प्रदेश, कोलकाता और दिल्ली से नेपाल जाने वाले कार्गो ट्रकों का आवागमन बहुत तेज हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का कपड़ा, किराना व फल मंडी और सीतामढ़ी का कृषि बाजार सीधे अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से जुड़ जाएगा। स्थानीय स्तर पर वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और ट्रांसपोर्ट हब के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।धार्मिक और पर्यटन सर्किट को मिलेगा जबर्दस्त बढ़ावायह हाईवे न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित होगा। माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम (सीतामढ़ी) और नेपाल के जनकपुर धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस 4 लेन सड़क से सीधा फायदा मिलेगा। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या से जनकपुर को जोड़ने वाले मार्ग में यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा बेहद सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।

सुकन्या समृद्धि योजना: हर महीने ₹1500 जमा करने पर मैच्योरिटी पर मिलेंगे ₹8.68 लाख, समझें कैलकुलेशन

केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) छोटी बचत योजनाओं में सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित विकल्प है। यदि आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा या शादी के लिए बिना किसी जोखिम के एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो यह योजना बेहतरीन रिटर्न प्रदान करती है। वर्तमान में सरकार इस योजना पर 8.2 प्रतिशत की आकर्षक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर दे रही है। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत की बात यह है कि इसमें हर महीने केवल ₹1500 की छोटी सी बचत से भी लाखों का फंड बनाया जा सकता है।₹1500 मासिक निवेश पर 21 साल बाद कितना मिलेगा रिटर्नसुकन्या समृद्धि योजना के नियमों के अनुसार खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, जबकि खाता 21 साल पूरे होने पर मैच्योर होता है। आखिरी के 6 साल में कोई पैसा जमा नहीं करना होता, लेकिन उस दौरान भी जमा राशि पर लगातार चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहता है।मासिक जमा राशि: ₹1,500सालाना कुल निवेश: ₹18,00015 साल में कुल निवेश: ₹2,70,000वर्तमान ब्याज दर: 8.2% (वार्षिक चक्रवृद्धि)21 साल में अर्जित कुल ब्याज: लगभग ₹5,98,47421 साल की मैच्योरिटी पर कुल फंड: लगभग ₹8,68,474सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं और नियमयह खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के लिए ही यह खाता खोला जा सकता है (जुड़वां बेटियों के मामले में छूट का नियम है)। इस योजना में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।टैक्स छूट और प्री-मैच्योर विड्रॉल की सुविधासुकन्या समृद्धि योजना को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ट्रिपल 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि इसमें जमा की जाने वाली राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। इसके अलावा बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के खर्च के लिए खाते में जमा कुल राशि का 50% तक निकालने की अनुमति मिलती है।खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेजखाता खुलवाने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी), वर्तमान पते का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। इसे आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस या भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी जैसे किसी भी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक में जाकर आसानी से शुरू कर सकते हैं।

सावन पुत्रदा एकादशी पर इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, वर्ना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

सनातन धर्म में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है, जिसे 'श्रावण पुत्रदा एकादशी' और 'पवित्रा एकादशी' के नाम से जाना जाता है। यह पावन व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि सच्चे मन और विधि-विधान से इस व्रत का पालन करने पर संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और संतान के जीवन में आ रहे कष्ट दूर होते हैं। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी पर कई अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। हालांकि, एकादशी व्रत के नियम अत्यंत कठोर होते हैं, और अनजाने में की गई छोटी सी भूल भी पूजा के पूर्ण फल से वंचित कर सकती है।सावन पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व और पुण्य फलपद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार, सावन मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त आराधना का फल प्राप्त होता है। जब सावन के पवित्र महीने में एकादशी पड़ती है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव दोगुना हो जाता है। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं या जिनकी संतान के करियर व स्वास्थ्य में बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए यह व्रत कल्पवृक्ष के समान फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान श्रीहरि के 'नारायण' स्वरूप के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य का वास होता है।व्रत के दौरान इन 5 प्रमुख गलतियों से बचेंएकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष निषेध बताए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है:चावल और अन्न का सेवन न करें: एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में महापाप के समान माना गया है। इसके साथ ही दाल, अनाज, मसूर की दाल और प्याज-लहसुन जैसे तामसिक भोजन से पूर्ण परहेज रखें।तुलसी दल तोड़ने की भूल न करें: भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य होता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त वर्जित है। पूजा के लिए आवश्यक तुलसी दल दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें।क्रोध, झूठ और वाद-विवाद से दूरी: एकादशी केवल आहार का उपवास नहीं, बल्कि मन का संयम भी है। इस दिन किसी की निंदा न करें, अपशब्द न बोलें और घर में क्लेश या अशांति का माहौल बिल्कुल न बनने दें।बाल, नाखून काटना और दाढ़ी बनाना वर्जित: इस पावन तिथि पर बाल कटवाना, शेविंग करना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा शरीर पर तेल या साबुन के अत्यधिक प्रयोग से भी बचना चाहिए।दिन में सोने से बचें: एकादशी के दिन आलस्य और दिन में सोने से बचना चाहिए। रात में भी भगवान विष्णु का ध्यान, भजन-कीर्तन या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है।भगवान विष्णु की पूजा विधि और पारण का नियमसुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में गंगाजल छिड़ककर वेदी बनाएं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत, पीले पुष्प, पीले चंदन, ऋतु फल और तुलसी दल अर्पित कर धूप-दीप जलाएं। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान-दक्षिणा देकर ही सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें।

रोशनदान के पास रखें यह एक पौधा, घर में बढ़ेगी धन-समृद्धि; जानिए फेंग शुई के नियम

वास्तु शास्त्र और फेंग शुई में पौधों को सकारात्मक ऊर्जा (Chi) का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। घर में सही जगह पर रखा एक पौधा न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आर्थिक तंगी को दूर कर समृद्धि के नए द्वार भी खोलता है। चीनी फेंग शुई शास्त्र में क्रासुला (Crassula Ovata) जिसे 'जेड प्लांट' या 'मनी ट्री' भी कहा जाता है, धन को आकर्षित करने वाला सबसे चमत्कारी पौधा माना गया है। यदि इस पौधे को घर के रोशनदान या खिड़की के पास सही दिशा और नियमों के साथ रखा जाए, तो यह घर में धन-दौलत और सौभाग्य को चुंबक की तरह खींचता है।रोशनदान या खिड़की के पास क्रासुला रखने का महत्वक्रासुला की पत्तियां मोटी, गोल और चिकनी होती हैं, जो फेंग शुई में सिक्कों और धन के संचय का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश (Indirect Sunlight) और ताजी हवा की आवश्यकता होती है। जब इसे रोशनदान या खुली खिड़की के पास रखा जाता है, तो बाहर से आने वाली प्राकृतिक ऊर्जा और हवा इसके संपर्क में आकर पूरे घर में सकारात्मकता का संचार करती है। यह पौधा घर के भीतर की नकारात्मक तरंगों को सोखकर वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है।पौधा रखने की सबसे शुभ दिशाफेंग शुई और वास्तु नियमों के अनुसार, धन लाभ के लिए क्रासुला के पौधे को घर की दक्षिण-पूर्व (Southeast) दिशा यानी आग्नेय कोण में स्थित रोशनदान या खिड़की के पास रखना सबसे उत्तम माना जाता है। यह दिशा धन और समृद्धि के स्वामी कुबेर की मानी जाती है। यदि दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थान न हो, तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा की खिड़की के पास भी रखा जा सकता है।फेंग शुई के अनुसार इन जरूरी नियमों का रखें ध्यानसूखी पत्तियों को तुरंत हटाएं: पौधे की पत्तियां हमेशा हरी-भरी और स्वस्थ रहनी चाहिए। यदि कोई पत्ती पीली पड़कर सूखने लगे, तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि मुरझाया हुआ पौधा ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है।सीधी और अत्यधिक धूप से बचाएं: क्रासुला को बहुत तेज धूप में न रखें, बल्कि रोशनदान से छनकर आने वाली हल्की रोशनी में ही रखें।गलत जगहों पर रखने से बचें: इस पौधे को कभी भी अंधेरे कमरे, टॉयलेट, बाथरूम या बेडरूम के सिरहाने न रखें।पानी का संतुलन: इस पौधे को बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती; गमले की मिट्टी सूखने पर ही सीमित मात्रा में पानी दें।

MP High Court Recruitment 2026: असिस्टेंट ग्रेड-3 के 1,174 पदों पर भर्ती शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC), जबलपुर ने राज्य की जिला एवं सत्र अदालतों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए असिस्टेंट ग्रेड-3 भर्ती 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 1,174 पदों पर निकाली गई इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल પર शुरू हो चुकी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए न्यायपालिका में सेवा देने का यह एक बेहतरीन अवसर है।महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)आवेदन शुरू होने की तिथि: 17 अगस्त 2026आवेदन की अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक)आवेदन पत्र सुधार (Correction Window): 19 सितंबर से 21 सितंबर 2026प्रारंभिक परीक्षा की तिथि: जल्द घोषित की जाएगीशैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमाशैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक (Graduation) होना अनिवार्य है। इसके साथ ही MAP-IT द्वारा जारी वैध CPCT स्कोरकार्ड और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय डिप्लोमा (जैसे DCA, PGDCA, BCA, COPA आदि) होना आवश्यक है।आयु सीमा (1 जनवरी 2026 के आधार पर): न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। एमपी के आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) और महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु में 45 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी।आवेदन शुल्क (Application Fee)अनारक्षित वर्ग (UR) और अन्य राज्यों के आवेदक: ₹943.40 (परीक्षा शुल्क + पोर्टल शुल्क)मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS/दिव्यांग): ₹743.40 (पोर्टल शुल्क)फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्नऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (CBT): 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान/एमपी जीके, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 120 मिनट का समय मिलेगा।हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट (Main Test): प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थियों को 50 अंकों का हिंदी टाइपिंग टेस्ट (Remington Gail लेआउट पर) देना होगा।दस्तावेज सत्यापन एवं मेरिट: अंत में स्किल टेस्ट और मेरिट सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।आवेदन कैसे करें?इच्छुक उम्मीदवार एमपी हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर Recruitment/Result सेक्शन में जाएं। वहां Assistant Grade-3 भर्ती लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें, जरूरी दस्तावेज व फोटो अपलोड करें, फीस का भुगतान कर आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

वेट लॉस के साथ जोड़ों के दर्द से भी मिलेगी राहत, जानिए ताई ची वॉकिंग का असरदार फिटनेस फंडा

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और डेस्क जॉब कल्चर के कारण मोटापा और जोड़ों का दर्द आम समस्या बन चुका है। अधिकांश लोग वजन कम करने के लिए जिम में भारी वजन उठाते हैं या तेज दौड़ते हैं, लेकिन यह तरीका घुटनों, टखनों और पीठ के पुराने दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में 'ताई ची वॉकिंग' (Tai Chi Walking) एक बेहद सुरक्षित, प्रभावी और आसान विकल्प बनकर उभरा है। पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट और माइंडफुलनेस के तालमेल से बनी यह वॉक शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटाने के साथ-साथ हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में जादुई असर दिखाती है।क्या है ताई ची वॉकिंग और यह सामान्य चाल से कैसे अलग हैसामान्य वॉकिंग में हमारा ध्यान केवल कदम बढ़ाने पर होता है, जबकि ताई ची वॉकिंग धीमी गति, गहरी सांस और शारीरिक संतुलन का एक अनुशासित अभ्यास है। इसे 'मूविंग मेडिटेशन' यानी गतिशील ध्यान भी कहा जाता है। इस तकनीक में हर कदम पूरे संतुलन और जागरूकता के साथ जमीन पर रखा जाता है। इसमें शरीर का भार एक पैर से दूसरे पैर पर बहुत सहजता से स्थानांतरित किया जाता है, जिससे मांसपेशियों पर काम होता है लेकिन जोड़ों पर कोई अनावश्यक झटका या दबाव नहीं पड़ता।जोड़ों के दर्द और गठिया (Arthritis) में कैसे दिलाती है राहतउम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के बीच का कार्टिलेज घिसने लगता है और जोड़ों में अकड़न आ जाती है। ताई ची वॉकिंग एक लो-इम्पैक्ट एक्टिविटी है, जिससे घुटनों और कूल्हों पर जोर नहीं पड़ता। जब आप इस तकनीक से धीमे और नियंत्रित कदम चलते हैं, तो जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां और लिगामेंट्स मजबूत होते हैं। यह सिनोवियल फ्लूइड के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे जोड़ों में चिकनाई बनी रहती है और सूजन व दर्द धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है।कैलोरी बर्न और वजन घटाने में मददगारअक्सर लोगों को लगता है कि धीमी चाल से फैट लॉस नहीं हो सकता, लेकिन ताई ची वॉकिंग शरीर की कोर मांसपेशियों, हिप्स और जांघों को पूरी तरह एक्टिव करती है। इसमें शरीर को संतुलित रखने के लिए छोटी-छोटी मांसपेशियों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर में जमा जिद्दी फैट बर्न होने लगता है। इसके साथ ही यह तनाव पैदा करने वाले हार्मोन 'कोर्टिसोल' के स्तर को घटाती है, जिससे तनाव के कारण बढ़ने वाला वजन नियंत्रित होता है।ताई ची वॉकिंग करने का सही तरीकासीधे खड़े होकर कंधे और रीढ़ की हड्डी को ढीला व रिलैक्स रखें।घुटनों को बिल्कुल सीधा रखने के बजाय हल्का सा मोड़कर (माइक्रो-बेंड) रखें।आगे कदम बढ़ाते समय सबसे पहले एड़ी (Heel) को धीरे से जमीन पर छुएं, फिर धीरे-धीरे पूरा तलवा टिकाएं।पैर रखते समय अपनी सांसों को नियंत्रित रखें और पूरा ध्यान शरीर के संतुलन पर केंद्रित करें।रोजाना सुबह या शाम खुली हवा में 15 से 20 मिनट का अभ्यास पर्याप्त माना जाता है।

'गाड़ी टूट जाएगी, पैसे नहीं हैं बेटा' THAR पर चढ़े समर्थकों से बोले BJP सांसद

कानपुर देहात में भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले की तिरंगा यात्रा के दौरान समर्थक उनकी खुली थार के बोनट पर चढ़ गए. इस पर सांसद ने हाथ जोड़कर कहा, 'कार टूट जाएगी बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं.' सांसद की इस अपील का वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद समर्थकों ने गाड़ी खाली की.

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी फिसली; जानें प्रमुख शहरों के ताजा भाव

सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के खरीदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेतों और स्थानीय स्तर पर मांग में उतार-चढ़ाव के चलते आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही औद्योगिक मांग में सुस्ती के चलते चांदी के भाव में भी फिसलन देखने को मिली है। खुदरा बाजार में सोना सस्ता होने से आगामी त्योहारी और वैवाहिक सीजन के लिए आभूषण खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी का हालराष्ट्रीय स्तर पर आज 24 कैरेट शुद्ध सोने और 22 कैरेट जेवराती सोने दोनों की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के दबाव के चलते कीमती धातुओं में मुनाफावसूली हावी रही, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। चांदी की बात करें तो वायदा बाजार और हाजिर बाजार दोनों जगह बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे भाव फिसलकर नीचे आ गए।देश के 10 बड़े शहरों में सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में लगने वाले स्थानीय टैक्स, वैट और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के कारण सोने के दामों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। प्रमुख 10 महानगरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के औसत भाव इस प्रकार दर्ज किए गए:शहर22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)दिल्ली (Delhi)₹ 1,42,200₹ 1,55,120मुंबई (Mumbai)₹ 1,42,050₹ 1,54,970लखनऊ (Lucknow)₹ 1,42,050₹ 1,54,970कोलकाता (Kolkata)₹ 1,42,050₹ 1,54,970चेन्नई (Chennai)₹ 1,42,100₹ 1,55,020बेंगलुरु (Bengaluru)₹ 1,42,100₹ 1,55,020अहमदाबाद (Ahmedabad)₹ 1,42,100₹ 1,55,020जयपुर (Jaipur)₹ 1,42,050₹ 1,54,970हैदराबाद (Hyderabad)₹ 1,42,050₹ 1,54,970पटना (Patna)₹ 1,42,050₹ 1,54,970सोना खरीदते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यानयदि आप बाजार में सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें। गहनों पर हॉलमार्किंग (जैसे 22 कैरेट के लिए 916 शुद्धता) की पुष्टि अवश्य करें। इसके अलावा, दुकानों पर प्रदर्शित भाव आधार मूल्य होते हैं, जिनमें 3% जीएसटी और ज्वैलर्स के मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं।

मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले विवाद: अमेरिकी आयोग USCIRF ने RSS नेताओं पर बैन की मांग उठाई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के आगामी अमेरिका दौरे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक संपर्क अभियान के तहत मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से ठीक पहले अमेरिका की एक संस्था द्वारा संघ के नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की मांग सामने आने के बाद बहस छिड़ गई है।USCIRF की विवादित मांग और आरोपअमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)) से जुड़े सदस्यों ने अमेरिकी प्रशासन से अपील की है कि वे संघ से जुड़े उन पदाधिकारियों पर वीजा व यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगाएं, जिन पर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के आरोप लगाए जाते रहे हैं। आयोग की ओर से जारी बयानों में भारतीय अल्पसंख्यकों की स्थिति का हवाला देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग से सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई है। भारत सरकार पहले भी USCIRF की ऐसी रिपोर्टों और बयानों को पक्षपातपूर्ण और दुर्भावना से प्रेरित बताकर पूरी तरह खारिज करती रही है।न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भव्य कार्यक्रम की तैयारीतमाम राजनीतिक विरोधों और आपत्तियों के बावजूद न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के स्वागत की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ जारी हैं। इस विशाल सभा का आयोजन 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' (AHEAD) नामक संस्था द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, इस सम्मेलन में लगभग 5,000 से अधिक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के जुटने की उम्मीद है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सद्भाव, सनातन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की सर्वसमावेशी सोच का संदेश देना है।कनाडा और ब्रिटेन के दौरों पर भी टिकीं निगाहेंमोहन भागवत का यह विदेश दौरा केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वे इसके बाद कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। कनाडा के टोरंटो में भी प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ उनके कई संवाद सत्र और सार्वजनिक बैठकें तय की गई हैं। हालांकि, कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों ने भी हाल ही में उनकी यात्रा का विरोध करते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपा था। वैश्विक स्तर पर बढ़ते विरोध के बावजूद प्रवासी भारतीय समुदाय मोहन भागवत के इस शताब्दी वर्ष दौरे को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहा है।

Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि का नक्षत्र परिवर्तन आज, वृषभ, मिथुन और मकर को करियर-बिजनेस में बंपर लाभ

ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्मफल के प्रदाता कहे जाने वाले शनि देव का नक्षत्र गोचर हमेशा से एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय और ज्योतिषीय घटना माना जाता है। ग्रहों के न्यायाधीश शनि एक निश्चित समयावधि के बाद अपनी राशि और नक्षत्र में बदलाव करते हैं, जिसका सीधा असर देश-दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सभी 12 राशियों के जनजीवन पर पड़ता है। इस बार का शनि नक्षत्र परिवर्तन कई मायनों में दुर्लभ और बेहद कल्याणकारी माना जा रहा है। विशेष रूप से वृषभ, मिथुन और मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। करियर में पदोन्नति, व्यापार में अप्रत्याशित मुनाफा और लंबे समय से अटके हुए कार्यों को गति मिलने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।शनि नक्षत्र गोचर का ज्योतिषीय महत्व और प्रभाववैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव जातकों पर दीर्घकालिक और गहरा होता है। जब शनि किसी शुभ नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे व्यक्ति की मेहनत, अनुशासन और धैर्य का उचित फल प्रदान करते हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन कर्म प्रधान लोगों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है। जो लोग पूरी निष्ठा से अपने कार्यक्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें शनि देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता की दिशा में यह एक निर्णायक समय सिद्ध होगा।वृषभ राशि: करियर में नई उड़ान और वित्तीय स्थिरतावृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर भाग्य के द्वार खोलने जैसा रहेगा। आपकी कुंडली के कर्म और लाभ भाव पर अनुकूल दृष्टि पड़ने से कार्यक्षेत्र में आ रही पुरानी बाधाएं समाप्त होंगी। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए और बड़े अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कारोबार का विस्तार होगा। इसके अलावा अटका हुआ धन वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी और पारिवारिक सुख-शांति में बढ़ोतरी होगी।मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव और नए अवसरमिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन बेहद सकारात्मक ऊर्जा और नए मार्ग लेकर आया है। विशेष रूप से वे जातक जो नौकरी में बदलाव या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें मनचाहा प्रस्ताव मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। तकनीकी, संचार, मीडिया और शेयर बाजार से जुड़े कारोबारियों के लिए यह समय जबरदस्त मुनाफा कमाने का है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति के बल पर प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर बाजार में अपनी अलग साख स्थापित करेंगे।मकर राशि: व्यापारिक विस्तार और अटके कार्यों का समाधानमकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर यह नक्षत्र गोचर विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। जो जातक निर्माण, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, लोहे के कारोबार या कानूनी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आपके लंबे समय से फंसे हुए कानूनी मामले सुलझ सकते हैं और संपत्ति से जुड़े विवादों में राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यवसाय में किए गए पुराने निवेश से अब उम्मीद से अधिक रिटर्न मिलने के आसार हैं, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं पूरी तरह दूर होंगी।शनि दोष निवारण और शुभ फल प्राप्ति के सरल उपायशनि देव के इस शुभ गोचर का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शास्त्रों में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल, काली उड़द या ऊनी वस्त्रों का दान जरूरतमंद लोगों को करें। अपने अधीनस्थों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के प्रति आदर का भाव रखें, क्योंकि शनि देव कर्म और विनम्रता से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं।

बार काउंसिल चीफ के खिलाफ आज CJP का 'लीगल कॉकरोचेज प्रोटेस्ट'

नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करेंगे.

राशिफल 20 अगस्त: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन

प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी काम आएगी। आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं,....

जिसको करनी थी सुरक्षा उसी का रेप, मेडिकल कॉलेज का सिक्योरिटी मैनेजर अरेस्ट

पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनात एक महिला सिक्योरिटी गार्ड ने निजी सुरक्षा एजेंसी के मैनेजर पर बार-बार रेप करने और शिकायत करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शुभंकर लस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

तुकाराम मुंढे का असर? स्कूलों से वड़ा पाव-समोसा बाहर, इडली ने ली जगह; छाछ पी रहे बच्चे

मुंबई के स्कूलों की कैंटीन में बड़ा बदलाव हुआ है। वड़ा पाव और समोसे की जगह इडली, डोसा, पोहा और उपमा परोसे जाएंगे। एयरेटेड ड्रिंक्स पर रोक के साथ कोला की जगह छाछ को शामिल किया गया है। जानें स्कूलों में जंक फूड को लेकर क्या बदला।

जिस कुत्ते को रोज रोटी देता था, उसी ने खतरा आते ही बचा ली जान

ये कहानी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के फेरुपुर की है. यहां का एक CCTV वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक गली का कुत्ता एक दूसरे कुत्ते से भिड़ जाता है और उस शख्स को बचा लेता है, जो उसे रोजाना खाना खिलाता था. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे देखने वाला हर कोई उस कुत्ते की वफादारी की तारीफ कर रहा है.

स्कूल फीस ₹14 लाख, बस के ₹3 लाख! दुबई में पढ़ाई का खर्च वायरल

दुबई की एक महिला ने अपनी बेटी की स्कूल की पढ़ाई का खर्च सोशल मीडिया पर शेयर किया है. महिला के मुताबिक, बेटी की सालाना ट्यूशन फीस करीब ₹14 लाख है, जबकि स्कूल बस के लिए करीब 3 लाख से ज्यादा देने पड़ते हैं. इसके अलावा यूनिफॉर्म, असेसमेंट और दूसरी सुविधाओं का खर्च भी अलग है. यह खर्च देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं.

वैष्णो देवी मंदिर में बंद होगी चढ़ावे की मैनुअल काउंटिंग, मशीनें लगाई गईं

वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की मैनुअल काउंटिंग अब पूरी तरह बंद हो जाएगी. इसके लिए दो कैश रीसाइक्लर मशीनें (CRM) लगाई गई हैं. बाकी सीआरएम भी आने वाले दिनों में लगा दी जाएंगी.

असम: 65 हाथियों को बचाने के लिए रोकी गई राजधानी एक्सप्रेस, होजाई में टला बड़ा हादसा

असम के होजाई में रेलवे ट्रैक पार कर रहे 65 हाथियों के झुंड को सुरक्षित रास्ता देने के लिए राजधानी एक्सप्रेस रोक दी गई। वनकर्मियों, लोको पायलट और रेलवे कंट्रोल रूम की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

20 लाख रुपये और चीनी शेयरों पर दांव... त्विषा शर्मा मौत के मामले में सामने आई मनी ट्रेल

सीबीआई की चार्जशीट से त्विषा शर्मा की मौत के मामले में 20 लाख रुपये के निवेश और चीनी शेयर बाजार में पैसे लगाने के दबाव का खुलासा हुआ है।

Yogi Adityanath ने Lucknow में Taj Palace होटल का उद्घाटन कर उत्तर प्रदेश को बताया पर्यटन केंद्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां ताज पैलेस होटल का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य ने अपनी पुरानी छवि छोड़ दी है और वह विशेष रूप से पर्यटन, आतिथ्य, बुनियादी ढांचे और निवेश में असीमित क्षमता वाले गंतव्य के रूप में उभरा है। उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोई साधारण भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत का हृदय स्थल है, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत राज्य में गहराई से निहित है। उन्होंने कहा, जब हम राज्य के बारे में बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और लखनऊ इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश के बारे में आम धारणा यह है कि अगर भारत की आत्मा कहीं बसती है, तो वह उत्तर प्रदेश में रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से राज्य अपनी पहचान को पहचानने और पेश करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप “पहचान संकट” पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, काशी उत्तर प्रदेश में है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, राज्य की बौद्ध और जैन विरासत यहां है। यह राज्य भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण से जुड़ा है और बड़ी संख्या में जैन तीर्थ स्थलों का भी घर है। पर्यटन का जिक्र करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि जब 2017 में उनकी सरकार सत्ता में आई, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर था, लेकिन तब से पर्यटकों की संख्या में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बदलाव ने उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा भी बदल दी है। आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक बुनियादी ढांचे और विकास के साथ जोड़कर पर्यटन के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ को यूनेस्को द्वारा दी गई मान्यता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए न केवल बुनियादी ढांचे की जरूरत है बल्कि एक सुरक्षित वातावरण और लोगों के बीच भागीदारी की भावना की भी जरूरत है।

Congress MP Imran Masood और SP विधायक आशु मलिक में बहस हुई, दिशा बैठक का वीडियो वायरल

सहारनपुर जिला प्रशासन की दिशा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच तीखी नोकझोंक के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गये हैं जिससे उनके राजनीतिक मतभेद सामने आ गए हैं। यह घटना मंगलवार शाम विकास भवन सभागार में मसूद की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान हुई। बैठक में कैराना सांसद इकरा हसन और कई अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। बहस उस समय शुरू हुई जब मलिक ने बेहडा संदल गांव मे करीब चार वर्ष पहले प्रधानमंत्री सडक योजना के तहत बनी सड़क के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सड़क निर्माण के दौरान यहां नाला अधूरा छोड़ दिया गया जिससे कब्रिस्तान और खेतों में पानी जा रहा है। विधायक ने नाले का निर्माण दुबारा कराने की मांग की जिस पर सम्बधित अधिकारी ने बताया कि नाले का निर्माण इस योजना के तहत नहीं हो सकता। मलिक ने कहा कि पिछली बैठक में भी यह मुददा उठाया गया था और तब भी गलत जानकारी दी गई थी। इसी बात को लेकर सांसद मसूद और विधायक में बहस हो गई। बहस के दौरान विधायक ने यह भी कह दिया कि वह बैठक में चाय-पकौड़ी खाने नहीं आये बल्कि जनता के लिये आये हैं ताकि उनकी समस्याओ का समाधान हो सके। इस पर मसूद ने यह जबाव दे दिया कि चाय-पकौड़ी कौन खिला रहा है, नियमों के तहत बैठक को चलने दें। उन्होंने इस बात पर आपति जताई कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। इस मुद्दे पर बात ज्यादा बढ़ जाने पर सासंद मसूद ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि विधायक को पूरे मामले की जानकारी एक सप्ताह के भीतर बिन्दुवार उपलब्ध कराये। सासंद मसूद और विधायक मलिक के बीच राजनीतिक मतभेद पिछले काफी समय से चले आ रहे हैं। दोनों नेता समय समय पर एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते आये हैं। कांग्रेस एवं समाजवादी उत्तर प्रदेश में सहयोगी और ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक हैं। इस घटना के साथ-साथ भाजपा के कथित सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव की हालिया टिप्पणियों ने भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के स्वरूप को लेकर चर्चा तेज कर दी है। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था, अब भाजपा नीत गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में सीटों के बंटवारे का मुद्दा दोनों खेमों के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया है। हालांकि, मसूद ने सीट-बंटवारे को लेकर सहारनपुर में हुई बातचीत और उससे जुड़ी अटकलों तवज्जों ने नहीं दी। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह कुछ खास नहीं था।’’उन्होंने कहा कि वह केवल यह चाहते थे कि दिशा समिति की बैठक की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाए। उन्होंने कहा कि आशु मलिक के साथ उनकी बातचीत का सपा के साथ सीट-बंटवारे की किसी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। यादव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा, ‘‘यह बिल्कुल ऐसा ही था, एक सामान्य पोस्ट।’’उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब 403 सदस्यीय विधानसभा में विभिन्न घटक दलों द्वारा मांगी जाने वाली सीट और संभावित गठबंधन व्यवस्था को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यादव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सहारनपुर में हुई नोकझोंक को सपा-कांग्रेस गठबंधन पर राजनीतिक हमला करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने बुधवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बहस का वीडियो साझा करते हुए कहा कि सपा विधायक और कांग्रेस सांसद के बीच सार्वजनिक विवाद कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह उनके गठबंधन के ‘‘वास्तविक चरित्र’’ को दर्शाता है। उन्होंने इसे ‘‘अवसरवादी मंच’’ करार दिया और आरोप लगाया कि गठबंधन में शामिल दल ‘‘प्रभुत्व के लिए संघर्ष’’ कर रहे हैं। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि सपा के सामने ‘‘जीतने योग्य चेहरों’’ की कमी की चुनौती है और उसे परिवार के सदस्यों को बढ़ावा देने तथा सीट-बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस के सामने झुकने के बीच चुनाव करना होगा।

Jharkhand: 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, छात्रों ने आभार यात्रा निकाली

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बुधवार को ‘आभार यात्रा’ निकाली। यह यात्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने और 2014 से राज्य लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) तथा एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कराई गई 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश देने के एक दिन बाद निकाली गई। छात्र नेताओं ने बताया कि यह ‘आभार यात्रा’ उन सभी छात्रों और अभिभावकों को धन्यवाद देने के लिए निकाली गई, जिन्होंने व्यवस्था में सुधार और बदलाव की मांग को लेकर उनके आंदोलन का समर्थन किया। यह यात्रा प्रदर्शन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची। इसमें राज्यभर से आए सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, ‘‘यह 16 दिन की भूख हड़ताल और 24 दिन के सत्याग्रह का परिणाम है। सत्याग्रह 24 अगस्त से और भूख हड़ताल दो अगस्त से शुरू हुई थी।’’उन्होंने कहा कि झारखंड में नौकरी घोटाले, प्रश्नपत्र लीक, भ्रष्टाचार, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और नौकरी हासिल करने के लिए होने वाली साठगांठ को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महतो ने कहा, ‘‘हम शिक्षा माफिया को जड़ से खत्म करेंगे। यह बिरसा मुंडा और चांद भैरव की धरती है, यह संघर्ष की भूमि है। मैं सभी छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं।’’उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी धन्यवाद किया और छात्रों की मांगों पर ध्यान देने के लिए आभार जताया। छात्र नेता ने बताया कि उन्होंने 16 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोमवार आधी रात के करीब इसे समाप्त किया था। राज्य सरकार द्वारा 2014 से आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं, जिनमें जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा भी शामिल है, रद्द किए जाने के बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त किया। ‘जेपीएससी/जेएसएससी रिफार्म्स मंच’ के एक छात्र नेता ने कहा, ‘‘छोटे से लेकर बड़े हर व्यक्ति ने इस आंदोलन में योगदान दिया है। इसी के परिणामस्वरूप देश के सबसे अनोखे आंदोलनों में से एक शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने हमारी आधे से अधिक मांगें स्वीकार कर लीं, यही इस आंदोलन की ताकत थी।’’मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा, ‘‘छात्रों के 26 दिन के आंदोलन ने झारखंड सरकार को 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने और 23 अन्य की जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया। हमने दो महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित किया है, ताकि राज्य सरकार मुद्दों का समाधान करके व्यवस्था में सुधार कर सके।’’उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को देशभर से अभूतपूर्व समर्थन मिला और यह ‘आभार यात्रा’ उन सभी लोगों को समर्पित है, जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिया।

Updates: ओडिशा में टैक्सी चालकों की हड़ताल के दौरान हिंसा, पुलिस पर पथराव; तेलंगाना में प्राचार्य की हत्या

Updates: ओडिशा में टैक्सी चालकों की हड़ताल के दौरान हिंसा, पुलिस पर पथराव; तेलंगाना में प्राचार्य की हत्या

RO का पानी बदबूदार? बिना टेक्नीशियन बुलाए 'फ्री' में ऐसे करें साफ

How To Clean RO At Home: क्या आपके RO के पानी का स्वाद बदल गया है या उसमें अजीब महक आ रही है? तो समझ जाएं कि उसकी पानी की टंकी गंदी हो गई है. अगर आप इसे साफ करने के लिए हजारों रुपये खर्च करके किसी टेक्नीशियन को बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो रुक जाएं. आज हम आपको घर पर ही बिना साबुन-केमिकल के RO का वॉटर स्टोरेज टैंक साफ करने की आसान ट्रिक बताने वाले हैं.

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रामकथा, मोरारी बापू को सुनने के लिए जुटे साधु-संत

अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मोरारी बापू की रामकथा चल रही है. इस कथा में भारत के अलग-अलग प्रमुख तीर्थ स्थलों से बड़ी संख्या में साधु-संन्यासी पहुंचे हैं.

गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य!

देवगुरु बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश से ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार परिवर्तन योग बन रहा है. अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जिन्हें बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है. गुरु और बुध के इस संबंध का असर व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति और निर्णय क्षमता पर पड़ने की बात कही जा रही है. मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या राशि वालों के लिए यह समय विशेष लाभकारी बताया गया है.

बंगाल में TMC को गुड न्यूज; इस चुनाव में बंपर जीत, 3 सीटों पर ही सिमट गई भाजपा

बीजेपी इस चुनाव में महज 3 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं कांग्रेस ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखीं। इसके अलावा लेफ्ट फ्रंट ने अपनी एक सीट गंवा दी और अब 4 से घटकर 3 पर आ गई।

पहली बार होगा ऐसा! MARUTI ला सकती है ख़ास फीचर वाली CNG कार

मारुति सुजुकी बलेनो का फेसलिफ्ट अगले महीने आने वाला है. ये कार 5 सितंबर को लॉन्च हो सकती है. मारुति इस कार के साथ कुछ ऐसा कर सकती है, जो इससे पहले कंपनी ने कभी नहीं किया. पहली बार मारुति अपनी कार में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दे सकती है. आइए जानते हैं मारुति सुजुकी बलेनो में क्या नया होगा.

Top News 20 August: पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार, वंदे मातरम् पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, ईरान पर ट्रंप सख्त

Top News 20 August : भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से तबाही। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाएंगे। केंद्र सरकार ने जिलाधिकारियों को दिया नागरिकता देने का अधिकारी। चीनी कारोबारियों के स्टॉक की सीमा ...

6 छक्के, 23 गेंदों का तूफान... पप्पू यादव के बेटे सार्थक ने काटा रौला

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (राजेश रंजन) के बेटे सार्थक रंजन ने द‍िल्ली प्रीम‍ियर लीग में अपना जलवा द‍िखाया है, उन्होंने 19 अगस्त को खेले गए मुकाबले में अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाए. हालांकि उनकी टीम यह मैच नहीं जीत सकी.

बुध करेंगे सिंह राशि में प्रवेश, जानें किन राशियों को होगा लाभ?

Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में प्रवेश ज्योतिष की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गोचर माना जा रहा है. बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, संचार और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि सिंह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व और रचनात्मकता से जुड़ी मानी जाती है. आइए पंडित प्रवीण मिश्र जी से जानते हैं कि बुध का सिंह राशि में प्रवेश किन राशियों को प्रभावित करेगा.

Jaipur Police ने महेश की हत्या के आरोप में पत्नी कविता और प्रेमी गणेश को गिरफ्तार किया

जयपुर में पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला ने कथित तौर पर अपने पति को जहर देकर उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने साजिश के तहत जूस में जहर मिलाकर युवक को पिला दिया। पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी कविता अपने पति महेश मीणा को दवा दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई थी। वह उसे कथित तौर पर नईनाथ धाम, बस्सी ले गई, जहां उसने जूस के गिलास में सल्फास की गोलियां मिलाकर महेश को पिला दीं। महेश की तबीयत बिगड़ने पर कविता ने अपने कथित प्रेमी गणेश मीणा को बुलाया। पुलिस के अनुसार, गणेश मोटरसाइकिल से दोनों को जयपुर में एक स्थान पर लेकर आया। वहां कविता ने महेश की तबीयत खराब होने की जानकारी देकर उसके भाई को बुलाया। महेश को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले की जांच के बाद कविता (23) और गणेश (27) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Noida कारोबारी से 1.13 करोड़ की Cyber Fraud, शेयर बाजार में निवेश का दिया झांसा

नोएडा में जालसाजों ने खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताकर एक कारोबारी से कथित तौर पर 1.13 करोड़ रुपये ठग लिए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) शैव्या गोयल ने बताया कि सेक्टर-49 निवासी कारोबारी विनीत गोयल ने साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, आठ दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक नंबर से व्हॉट्सऐप संदेश आया था और संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताते हुए निवेश के जरिये अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कारोबारी को ‘बीएनआई स्टॉक मार्केट कोच मुंबई’ नामक व्हॉट्सऐप समूह में जोड़ा। इसके बाद एक वेबसाइट पर उनकी पहचान पंजीकृत कराई गई। उसने बताया कि शुरुआत में कारोबारी से 50 हजार रुपये निवेश कराए गए और कुछ समय बाद उनके खाते में नौ हजार रुपये का मुनाफा दिखाया गया जिससे कारोबारी को निवेश मंच पर भरोसा हो गया। पुलिस ने कहा, ‘‘इसके बाद जालसाजों ने उन पर अधिक रकम निवेश करने के लिए दबाव बनाया और नियमित रूप से ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे, जिनमें निवेश की रकम और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया जाता था।’’शिकायत के अनुसार, कारोबारी ने 14 दिसंबर को 10 लाख, 17 दिसंबर को दो बार में 30 लाख, 19 दिसंबर को 12 लाख रुपये और 31 दिसंबर को दो बार में 10 लाख रुपये समेत कई अन्य लेनदेन किए। इस तरह उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1.13 करोड़ रुपये अंतरित कर दिए। पुलिस ने बताया कि मार्च 2026 में कारोबारी ने निवेश की रकम निकालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें रकम नहीं मिली। इसके बजाय जालसाजों ने और रुपये जमा करने को कहा जिसके बाद उन्हें ठगी का संदेह हुआ। उन्होंने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने व्हाट्सऐप संदेशों का जवाब देना और फोन उठाना बंद कर दिया। शिकायत के अनुसार, जून 2026 में कारोबारी को पता चला कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल नंबर, व्हॉट्सऐप समूह और वेबसाइट की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है, जिनमें ठगी की रकम अंतरित की गई थी।

Kerala High Court ने शिक्षक के निलंबन पर रोक लगाई, Savarkar क्विज से जुड़ा है विवाद

केरल उच्च न्यायालय ने एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर से जुड़ा ‘गलत सवाल’ रखने की वजह से एक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को निलंबित करने के निर्णय पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने कहा कि शिक्षक गुरुप्रसाद राय के. पर लगे आरोपों की प्रकृति पर संज्ञान लेने पर प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित रखने की जरूरत नहीं है। अदालत ने साथ ही कहा कि राय पर लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए उसका मानना है कि जांच जारी रहेगी। पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (राय) पर लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेते हुए, मेरी राय है कि शुरू की गई जांच जारी रह सकती है, लेकिन साथ ही, मेरा मानना ​​है कि उन पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति के मद्देनजर उचित जांच के लिए याचिकाकर्ता का निलंबन जारी रखने की जरूरत नहीं है।’’न्यायमूर्ति अब्राहम ने कहा, ‘‘उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर मैं निलंबन आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश देने का इच्छुक हूं।’’ इसी के साथ उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। यह विवादित सवाल उस प्रश्नावली में शामिल था जिसे कुंबला और मंजेश्वर उप जिलों के तहत संचालित निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए छह अगस्त को आयोजित ‘स्कूल-स्तरीय सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता-2026’ के लिए तैयार किया गया था।

Manipur में 20 से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, सरकार ने जारी किया आदेश

मणिपुर सरकार ने राज्य में ‘‘कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति’’ का हवाला देते हुए बुधवार को घोषणा की कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान 20 से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया, ‘‘राज्य में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मणिपुर के राज्यपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य से संबद्ध; सरकारी, सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त क्षेत्रों के तहत आने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों/स्कूलों को 20 अगस्त से 22 अगस्त तक बंद रखने की घोषणा की जाती है।’’इस बीच, राज्य में जनगणना प्रक्रिया आयोजित करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अद्यतन करने की मांग को लेकर ‘कैम्पेन फॉर जस्ट एंड फेयर डीलिमिटेशन’ (जेएफडी) द्वारा आहूत 48 घंटे की आम हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के पुतले जलाए और मणिपुर के घाटी जिलों के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकालीं। जेएफडी ने अपने आंदोलन के तहत बृहस्पतिवार से सभी सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। इंफाल पूर्व जिले के खुरई लामलोंग में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह और गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम के पुतले जलाए।

District Magistrate को सीमावर्ती जिलों में नागरिकता देने का अधिकार मिला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के जिलाधिकारियों को इन इलाकों में आम तौर पर रहने वाले ‘पात्र और उपयुक्त’ आवेदकों को नैसर्गिक नागरिकता देने की मंजूरी दे दी। सरकार ने बुधवार को नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम 2026 अधिसूचित किए, जिनके तहत इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को ‘पंजीकरण या प्राकृतिकरण’ के जरिए नागरिकता पाने के आवेदनों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अधिसूचित नियमावली में कहा गया, ‘‘जब जिलाधिकारी आश्वस्त हो जाएंगे कि आवेदक पंजीकरण या प्राकृतिकरण (जैसा भी मामला हो) के लिए सही और उपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उसे भारत की नागरिकता दे देंगे।’’अधिसूचना के मुताबिक इन राज्यों में जिलाधिकारी उन ‘अधिकार-प्राप्त समितियों’ और ‘नामित अधिकारियों’ का स्थान लेंगे, जिनके पास पूर्व में ये अधिकार थे। गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना में इन इलाकों के जिलाधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसे आवेदनों को ‘‘ स्वीकार करने, उनकी जांच करने और उनका निस्तारण करने’’ का अधिकार दिया है। नए नियम उन आवेदकों पर लागू होंगे हैं जो नागरिकता पाना चाहते हैं और आम तौर पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेशों में रहते हैं। असम और त्रिपुरा में, इन नियमों में जनजातीय इलाकों को विशेष तौर पर शामिल नहीं किया गया है। नए नियमों के तहत, पंजीकण या प्राकृतिकरण के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक’ तरीके से अनुरोध स्वीकार करने के लिए जिलाधिकारी को ‘सक्षम प्राधिकार’ बनाया गया है। सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों की उन समितियों या जिला-स्तरीय समितियों को सभी लंबित आवेदन तत्काल संबंधित जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिये हैं। नागरिकता के लिए आवेदन करने पर प्रणाली स्वत: एक पावती जारी करेगी। इसके बाद जिलाधिकारी सभी जमा किये गए दस्तावेजों की जांच करेंगे और आवेदक की योग्यता तय करने के लिए आवश्यक पूछताछ करेंगे। अधिसूचना में कहा गया, ‘‘जिलाधिकारी, आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे, आवेदक की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए जरूरी पूछताछ करेंगे, कानून की दूसरी अनुसूची में बताई गई निष्ठा की शपथ दिलाएंगे और धारा 6बी के तहत आवेदक की पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।’’अधिसूचना के मुताबिक अगर जिलाधिकारी को यह यकीन हो जाता है कि आवेदक ‘योग्य और उपयुक्त व्यक्ति’ है, तो उन्हें सीधे भारतीय नागरिकता देने का अधिकार है। आखिरी कदमों के तौर पर, जिलाधिकारी को कानून के मुताबिक निष्ठा की शपथ दिलानी होती है। हालांकि, नए नियमों में आवेदकों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनिवार्य आवश्यकताएं बरकरार रखी गई हैं। अधिसूचित नियमावली में कहा गया, ‘‘अगर कोई आवेदक उचित मौके दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है, तो जिलाधिकारी आवेदन को खारिज कर सकते हैं।

Bhubaneswar में Cab Drivers की हड़ताल हुई हिंसक, 13 पुलिसकर्मी घायल और 80 गिरफ्तार

भुवनेश्वर में ऐप आधारित कैब चालकों की जारी हड़ताल बुधवार को उस समय हिंसक हो गई, जब उन्होंने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, उनकी गाड़ियों तथा सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हिंसा में कम से कम 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 80 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर पंजीकृत कैब चालकों और मोटरसाइकिल सवारों ने किराया बढ़ाने, एप्लिकेशन शुल्क में कटौती, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों सहित अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर 17 अगस्त से काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। बुधवार को उनमें से सैकड़ों लोगों ने राजमहल चौक से एक रैली निकाली और महात्मा गांधी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे मास्टर कैंटीन चौक और रेलवे स्टेशन के पास के क्षेत्रों में यातायात बाधित हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को सड़क खाली करने के लिए समझाने की कोशिश की, तो आंदोलनकारी कथित तौर पर हिंसक हो गए और वहां तैनात बल पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तीन गाड़ियों और कई बसों में भी तोड़फोड़ की। कटक-भुवनेश्वर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोल ने बताया कि कैपिटल थाना प्रभारी निरीक्षक सहित कम से कम 13 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त जगमोहन मीणा ने कहा कि करीब 80 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और विरोध स्थल पर खड़े सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 17 अगस्त को प्रदर्शनकारियों को महात्मा गांधी मार्ग पर धरना देने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखा। एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन प्राधिकरण ने जब्त वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विरोध प्रदर्शन पर परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा कि सरकार कैब और मोटरसाइकिल चालकों के लिए एक दर तैयार करने की प्रक्रिया में है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री के. सी. महापात्र ने कहा, ‘‘हम ‘ओडिशा यात्री ऐप’ में और सुधार करने की योजना बना रहे हैं ताकि चालकों को सवारी से अधिकतम लाभ मिल सके।

Maharashtra में Auto Taxi चालकों के मराठी ज्ञान जांच की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को कहा कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को नए बैज जारी किए जाने के दौरान उनके मराठी के ज्ञान के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की 20 अगस्त से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। दूसरी ओर, ट्रांसपोर्ट यूनियन नेताओं ने इस नियम को लागू किए जाने के दौरान संभावित वित्तीय कठिनाइयों और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। सरनाईक ने मंत्रालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कदम का उद्देश्य संशोधित मोटर वाहन नियमों को लागू करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इन नियमों के तहत ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी का “कार्यसाधक ज्ञान” होना अनिवार्य किया गया है। मंत्री ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले विशेष अभियान के दौरान चालकों के मराठी के कार्यसाधक ज्ञान की जांच के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करें। गौरतलब है कि मराठी का ज्ञान रखने संबंधी नियम पहले से लागू था, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता था। नए कदम का उद्देश्य चालकों को बैज जारी करने की प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं को रोकना है। हाल ही में संशोधित किए गए राज्य मोटर वाहन नियमों के तहत, चालकों को मराठी का कार्यसाधक ज्ञान हासिल करने के लिए एक महीने के नोटिस का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने में विफल रहने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है और अंततः उनके परमिट रद्द किए जा सकते हैं। सरनाईक ने कहा, “कल से टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को बैज जारी करने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।”उन्होंने कहा कि परिवहन अधिकारियों को मराठी के सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सरनाईक ने घोषणा की कि बृहस्पतिवार से ऐसे ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया जाएगा, जिन्हें मराठी का “कार्यसाधक ज्ञान” नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन चालकों के पास आवश्यक प्रमाणपत्र या मराठी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। सरनाईक ने कहा, “अगर कोई व्यक्ति तीन महीने बाद भी इसका पालन करने में विफल रहता है, तो उसका लाइसेंस और बैज रद्द करने के आदेश जारी किए जाएंगे।”मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ राज्यभर में मराठी का ज्ञान नहीं रखने वाले टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के खिलाफ एक महीने तक चलने वाले अभियान का नेतृत्व करेंगे। आरटीओ के उड़न दस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जांच करने और संशोधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले, संशोधित मोटर वाहन नियमों के एक प्रावधान का हवाला देते हुए सरनाईक ने मंगलवार को कहा था कि राज्यभर के ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई किए जाने से पहले मराठी सीखने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, उनके इस बयान से राज्य में व्यावसायिक यात्री वाहन चलाने वाले उन लोगों के एक बड़े वर्ग की आशंकाएं दूर नहीं हुईं, जो देश के अन्य हिस्सों से आते हैं और मराठी में दक्ष नहीं हैं। महाराष्ट्र में मराठी नहीं जानने वाले वाहन चालकों को अनिवार्य नियम में “कार्यसाधक ज्ञान” की अस्पष्ट शर्त को लेकर अपनी रोजी-रोटी छिनने का डर सता रहा है। हालांकि, राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि परमिट रद्द करने से पहले उन्हें मराठी सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, जिसमें 30 दिन की नोटिस अवधि भी शामिल है। इस साल अप्रैल में सरनाईक ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में सभी वाणिज्यिक यात्री वाहन चालकों के लिए मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य होगा। इसके बाद मराठी सीखने के लिए तीन महीने का अभियान शुरू किया गया था, जो 15 अगस्त को समाप्त हुआ। अभियान के पीछे का कारण बताते हुए शिवसेना विधायक ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोग मराठी सीखें, इसलिए इस पहल को जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में, करीब छह लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने की पहल के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में अब तक लगभग 9.65 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी परमिट तथा बैज जारी किए जा चुके हैं। टैक्सी और ऑटो-रिक्शा यूनियन नेताओं के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत चालक महाराष्ट्र से बाहर के हैं जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों से आते हैं। पंजाब और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के केवल कुछ ही चालक इस पेशे में हैं। ‘मुंबई टैक्सीमेन्स एसोसिएशन’ के अध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि मुंबई में अधिकांश गैर-मराठी टैक्सी चालक मराठी समझते हैं, हालांकि उनमें से कुछ इसे बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन वे राज्य के नियम का पालन करने के लिए इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने उनके लाइसेंस या बैज के निलंबन या रद्दीकरण का विरोध किया। सिंह ने कहा, ‘‘यदि आप इतने लंबे समय के लिए उनका लाइसेंस निलंबित कर देंगे, तो टैक्सी चालक क्या करेंगे? वे कहां जाएंगे? वे अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? वे अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे?’’उन्होंने कहा कि यदि मराठी के नियम को लागू करने के नाम पर टैक्सी चालकों का आर्थिक शोषण होता पाया गया, तो यूनियन आंदोलन शुरू करेगी। ‘सेवा सारथी ऑटो रिक्शा’, टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता डी.एम. गोसावी ने कहा कि यूनियन इस मामले को परखने के बाद ही कोई रुख अपनाएगी।

बलोच लड़ाकों ने किया पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा, 7 सैनिकों की मौत

बलूच सशस्त्र समूह ब्रास (BRAS) ने नुश्की के कचकई इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर भीषण हमला करने का दावा किया है. इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 8 से ज्यादा के घायल होने का दावा किया गया है.

Rahul Gandhi के Pune में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को मिली 30 शर्तों संग पुलिस अनुमति

पुलिस ने पुणे में 22 अगस्त के लिए प्रस्तावित राहुल गांधी के कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी है। इसके लिए 30 शर्तें तय की गई हैं, जिनमें ‘‘आपत्तिजनक’’ चित्रों या बैनरों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है और आयोजकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। पुलिस द्वारा जारी अनुमति के अनुसार, यह कार्यक्रम शहर में आरटीओ चौक के पास एसएसपीएमएस कॉलेज मैदान में शाम साढ़े चार बजे से रात साढ़े नौ बजे तक आयोजित होना तय हुआ है, जहां 8,000 से 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान है। पुलिस द्वारा तय की गई 30 शर्तों में, आयोजकों को कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या बैनर न लगाने का निर्देश दिया गया है। अनुमति आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है और उससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो आयोजक इसके जिम्मेदार होंगे। इसमें कहा गया, ‘‘कार्यक्रम के दौरान किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।’’महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने कहा कि पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति दे दी है और आयोजक उनके द्वारा रखी गई सभी शर्तों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमति देते समय पुलिस द्वारा कुल 30 शर्तें तय की गई हैं। अनुमति के तहत आयोजकों को पर्याप्त सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार, पीने का पानी, शौचालय, अग्नि-सुरक्षा उपकरण और पार्किंग सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। पुलिस ने आयोजन स्थल पर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है और आयोजकों को निर्देश दिया है कि पुलिस, चिकित्सा और अग्निशमन सेवाओं के लिए आपातकालीन पहुंच उपलब्ध रहे। यह अनुमति यातायात विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर निर्भर करेगी। पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि का पता चलने पर इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। अनुमति में यह भी कहा गया है कि यदि स्थान को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुमति तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

BJP का Congress पर हमला: Vande Mataram के दो पद गाने पर पार्टी को बताया नई मुस्लिम लीग

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस द्वारा भविष्य में पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के केवल शुरुआती दो पद गाने के फैसले की बुधवार को निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत के पूरे संस्करण के खिलाफ अपने ‘अड़ियल’ रुख से मुख्य विपक्षी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की ‘एकमात्र कॉपीराइट धारक’ होने के अपने ही दावे को पूरी तरह से खंडित कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वंदे मातरम् पर अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के 1937 के प्रस्ताव पर कायम रहने के फैसले के साथ कांग्रेस भी एक ‘नयी मुस्लिम लीग’ बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फैसले ने देश के प्रति उसकी ‘देशभक्ति और निष्ठा’ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)ने बुधवार को वंदे मातरम् पर अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के 1937 के प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया। इसके तहत अब से पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल दो अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस का यह फैसला तब आया जब भाजपा ने उसके नेताओं पर पार्टी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ का पूरा संस्करण न गाकर उसका अपमान करने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कांग्रेस के निर्णय को ‘बेहद निंदनीय’ करार देते हुए कहा, ‘‘इस फैसले ने आजादी की लड़ाई का एकमात्र कॉपीराइट धारक होने के कांग्रेस के स्व-घोषित दावे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।’’भाजपा नेता ने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस ने यह भी साबित कर दिया है कि वह खुद को ‘‘संविधान, संसद और देश’’ से ऊपर मानती है। उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 1931 में मुस्लिम लीग ने ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण संस्करण का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उसी तरह की जिद दिखाते हुए, कांग्रेस ने आज अपनी बैठक में ‘वंदे मातरम्’ पर फैसला लिया है, जबकि संसद ने (वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाने को लेकर) एक कानून पारित किया है।’’त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘नयी मुस्लिम लीग’ बन गई है। उन्होंने रेखांकित किया कि वर्ष 1937 में मुस्लिम लीग ने ही ‘वंदे मातरम्’ के पूरे संस्करण का विरोध किया था। भाजपा के राज्यसभा सदस्य त्रिवेदी ने कहा, ‘‘ऐसे शर्मनाक अध्याय को भुलाने या स्थिति को सुधारने के बजाय, कांग्रेस ने इसे अपना लिया है। इससे पार्टी की मौजूदा हालत का पता चलता है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि देश के प्रति उसकी निष्ठा पूरी तरह से संदेह के घेरे में है।

‘VJs प्रेग्नेंट नहीं होतीं’, MTV-इंडियन आइडल ने निकाला था मिनी को बाहर

मिनी माथुर ने अपने करियर का कड़वा अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी की वजह से MTV और Indian Idol में उन्हें प्रोफेशनल झटके झेलने पड़े. उन्हें इस वजह से शो से बाहर निकाला गया था.

होर्मुज में US ने चली ईरान जैसी चाल, रात के अंधेरे में जहाजों को दे रहा पास

ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में एक सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर तैयार किया है. हर रात 15-20 तेल टैंकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं. रोज करीब 1 करोड़ बैरल तेल वैश्विक बाजार तक पहुंच रहा है. अमेरिकी लड़ाकू विमान इन जहाजों को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से सुरक्षा दे रहे हैं.

Rajasthan Congress ने पंचायत चुनाव के लिए बनाई Task Force, 50% युवाओं को मिलेगा अवसर

कांग्रेस ने बुधवार को राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए ‘पंचायत चुनाव कार्यबल’ का गठन किया जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं की पहचान कर उन्हें पार्टी संगठन से जोड़ना है। यहां कांग्रेस के ‘वॉर रूम’ में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा ने इस पहल की शुरुआत की। इसके तहत युवा कांग्रेस के दल(टीम) प्रदेशभर में जाकर जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संभावित युवा उम्मीदवारों की पहचान करेंगे तथा उनका विवरण प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) को भेजेंगे। ओझा ने कहा कि राजस्थान में शुरू की गई यह पहल खासतौर पर 39 वर्ष से कम उम्र के उन युवाओं पर केंद्रित होगी, जो फिलहाल कांग्रेस संगठन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन संविधान में विश्वास रखते हैं और चुनावी राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक जिलों का दौरा कर ऐसे दावेदारों की पहचान करेंगे तथा उन्हें चुनाव के लिए प्रशिक्षित और तैयार करेंगे। डोटासरा ने स्पष्ट किया कि कार्यबल उम्मीदवारों का चयन या टिकट तय नहीं करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘कार्यबल युवा दावेदारों की पहचान करेगा, उन्हें संगठन से जोड़ेगा और चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। टिकट पर अंतिम फैसला पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगा।’’उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जमीनी स्तर पर समर्थन, संगठन में सक्रियता और चुनाव जीतने की क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। डोटासरा ने कहा कि आगामी स्थानीय चुनावों में पार्टी 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व युवाओं को देने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी अवसर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का कोई बाध्यकारी फार्मूला नहीं होगा और आवश्यकता के अनुसार अनुभवी उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा।

Delhi DTC बेड़े में शामिल हुईं 200 नई Electric Buses, कुल संख्या 6,800 पहुंची

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों के बेड़े में, बसों की संख्या लगभग 6,800 हो गई है। इन नई 200 बसों में से 56 ‘लेडीज़ स्पेशल’ बस हैं। गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज शुरू की गई सभी पहल में से, महिला ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसें मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। मुझे अपने छात्र दिनों के दौरान कॉलेज और घर जाने के लिए विश्वविद्यालय की विशेष बसों का उपयोग करना याद है, लेकिन पिछले 28 वर्षों से ये बसें उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने कहा कि इन नई बसों के शामिल होने से दिल्ली के बस बेड़े में कुल पांच हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं जबकि शेष बसें सीएनजी की हैं। गुप्ता ने कहा कि देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में हैं। संधू ने कहा कि ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसें परिवहन का एक सुरक्षित साधन हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत और राजघाट डिपो में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये पहल राजधानी में स्वच्छ, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेंगी, साथ ही वाहन प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगी। योजना के तहत, डीटीसी 15 उच्च-मांग वाले मार्गों पर ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसों के 30 फेरे लगवाएगी और 13 मार्गों पर विश्वविद्यालय ‘लेडीज़ स्पेशल’ (यू-स्पेशल) बसों के 26 चक्कर लगवाएगी। गुप्ता ने कहा, ये बस सेवाएं नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरके पुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे प्रमुख रोजगार, शैक्षिक और संस्थागत केंद्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। यू-स्पेशल सेवाएं हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्री राम कॉलेज, एलएसआर, गार्गी कॉलेज और हंसराज कॉलेज सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रमुख संस्थानों में छात्राओं के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। शहर के इलेक्ट्रिक परिवहन तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों के तहत, गुप्ता ने राजघाट डिपो- एक में एक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किया। उन्होंने कहा, हम न केवल ईवी चार्जिंग अवसंरचना बना रहे हैं बल्कि ईवी नीति के तहत सब्सिडी भी दे रहे हैं। सरकार ने दिल्ली-करनाल मार्ग पर पांच पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित अंतरराज्यीय बसें भी शुरू कीं। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर लेडीज स्पेशल बस सेवा महिलाओं के लिए एक विशेष उपहार है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।

Muzaffarnagar Court: 100 केस जज रविकुमार दिवाकर की अदालत से स्थानांतरित किए गए

जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर के समक्ष लंबित हत्या के करीब 100 मामले जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से चार माह में 10 मामलों में 22 लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यह प्रशासनिक आदेश दिया गया है। शासकीय वकील कुलदीप कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि न्यायाधीश दिवाकर की अध्यक्षता वाली त्वरित सुनवाई अदालत से ऐसे लंबित मामले जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिए गए हैं जिनमें मौत या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि न्यायाधीश दिवाकर की अदालत से मौत की सजा दिए जाने की आशंका को लेकर वकीलों और वादकारियों के बीच चिंता थी। उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश ने मंगलवार को प्रशासनिक आदेश जारी कर इन मामलों को अपनी अदालत में वापस मंगाने का निर्णय लिया। पिछले चार महीनों में दिवाकर की अदालत ने 10 मामलों में फैसला सुनाया है, जिनमें कुल 22 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है।

Rajasthan Police हर बुधवार करेगी नशे के नेटवर्क की समीक्षा, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश

राजस्थान पुलिस अब मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों की हर बुधवार को राज्यभर में समीक्षा करेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि नई रणनीति के तहत पुलिस का ध्यान केवल मादक पदार्थों की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर पूरे ड्रग आपूर्ति नेटवर्क को ध्वस्त करने पर रहेगा। पुलिस मुख्यालय में बुधवार को पहली साप्ताहिक समीक्षा बैठक पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को मादक पदार्थों के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि नशे और नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 2026 के पहले सात महीनों में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रही है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कार्रवाई केवल नशीले पदार्थों की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पुलिस को पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। अधिकारियों को जिलों में ‘ड्रग हॉटस्पॉट’ चिह्नित कर उनकी नियमित निगरानी करने तथा तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शर्मा ने बताया कि राज्य में ‘एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन’ के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बेहतर समन्वय, खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी में मदद मिल सके। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) शरत कविराज, पुलिस उपमहानिरीक्षक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) अमित जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

AAP का आरोप: Delhi Voter List से बिहार-यूपी के प्रवासियों के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए

आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मतदाताओं को मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर हटाया गया है। आप विधायक संजीव झा का यह आरोप दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के बाद आया है। सीईओ कार्यालय ने बताया था कि शहर में कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.47 लाख मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं, जिन्हें सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) ने डिजिटल रूप में दर्ज किया है। यह संख्या कुल मतदाताओं की 67.18 प्रतिशत है। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त थी। संजीव झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत हटाए गए अधिकतर मतदाता बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इनमें ज्यादातर नाम अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी के तहत हटाए गए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में पहचान को लेकर कई समस्याएं हैं। बीएलओ ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग ने जानबूझकर उनके नाम सूची से हटाए हैं।’’बुराड़ी से विधायक झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहले निर्वाचन आयोग के साथ हुई बैठक में उन नामों का आंकड़ा मांगा था, जिन्हें अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी के तहत मसौदा मतदाता सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘लोगों के मतदान के अधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए। मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया समावेश की नहीं, बल्कि बहिष्कार की प्रक्रिया है। हमने सुझाव दिया था कि जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वहां बीएलओ की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग बैठक कराई जाए। निर्वाचन आयोग ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में हमें कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही कोई बैठक बुलाई गई। यह जानबूझकर किया जा रहा है।’’आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा बड़ी संख्या में लोग मतदान प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। एसआईआर के तहत घर-घर सत्यापन अभियान 30 जून को शुरू हुआ था और 17 अगस्त को समाप्त हुआ। इस दौरान 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावना है, क्योंकि या तो उन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं या उन्हें एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता) की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। सत्यापन अभियान के दौरान 30 जून से 17 अगस्त के बीच बीएलओ ने प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए थे। जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, वे 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान प्रपत्र-6 जमा कर सकेंगे।

CBI probe का HC ने दिया आदेश, श्रावस्ती मुठभेड़ में पुलिस की कहानी पर उठे सवाल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का बुधवार को आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कई स्पष्ट विसंगतियां हैं और प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी ने घटना का गलत विवरण पेश किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पेश की जाए। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने सीबीआई को इकौना थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दर्ज प्राथमिकी की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीबीआई को थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे की निशाना लगाने की क्षमता की भी जांच करने को कहा है। इसने कहा कि इस जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या वह रात के समय करीब 15 मीटर की दूरी से केवल हथियार में गोली भरने की आवाज सुनकर अपनी नौ एमएम की सरकारी पिस्तौल से सटीक निशाना लगा सकते हैं। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज घावों के आकार और थाना प्रभारी के इस स्पष्टीकरण पर भी सवाल उठाया कि ये घाव नौ एमएम की गोली लगने से हुए थे। मामला उस कथित मुठभेड़ से जुड़ा है, जिसमें अलाउद्दीन के दोनों पैरों में गोली लगी थी। पुलिस का दावा था कि उसने 23 सदस्यीय पुलिस दल पर गोली चलाई थी। थाना प्रभारी के अनुसार, हथियार में गोली भरने की आवाज सुनने के बाद उन्होंने आत्मरक्षा में दो गोलियां चलाईं और दोनों गोलियां आरोपी के पैरों में लगीं। अलाउद्दीन के अधिवक्ता नदीम मुर्तजा ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्राथमिकी के अनुसार 13 पुलिसकर्मी एक ही सरकारी वाहन में सवार थे और बाद में तीन दलों में बंट गए, जबकि किसी अन्य वाहन का उल्लेख नहीं है। इसके बाद 10 सदस्यों वाला एक और दल मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 23 हो गई। मुर्तजा ने सवाल उठाया कि 23 पुलिसकर्मी एक ई-रिक्शा पर सवार व्यक्ति को कैसे नहीं रोक पाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात समझ से परे है कि पुलिस दल कथित रूप से एक देसी तमंचा और केवल दो कारतूस रखने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए छिप गया और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। अदालत ने गोली लगने के बाद अलाउद्दीन से कथित रूप से दर्ज कराए गए इकबालिया बयान पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि सात वर्षीय बच्ची के अपहरण से संबंधित मूल प्राथमिकी घटना के 61 मिनट के भीतर दर्ज हो गई थी, लेकिन उसमें दुष्कर्म, रक्तस्राव या बच्ची के घायल होने का कोई उल्लेख नहीं था। ये बातें बाद में कथित इकबालिया बयान में सामने आईं। अदालत ने प्रथमदृष्टया माना कि पुलिस ने संभवतः झूठा इकबालिया बयान दर्ज किया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मुठभेड़ में शामिल सभी 23 पुलिसकर्मियों को कथित अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसमें उस अपराध के संबंध में आरोपी से कथित इकबालिया बयान हासिल करना भी शामिल था, जिसमें अलाउद्दीन को पहले ही बरी किया जा चुका था। उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस मुठभेड़ों की जांच के लिए तय दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथमदृष्टया इस मामले में गंभीर चोट वाले मुठभेड़ मामलों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं, याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अदालत ने अलाउद्दीन की रिहाई की याचिका खारिज करने के श्रावस्ती की सत्र अदालत के दो जुलाई के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और मामले को 23 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

Goa Nightclub Fire: Bombay High Court ने रद्द की 3 आरोपियों की जमानत, 2 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

मुंबई उच्च न्यायालय ने गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में तीन आरोपियों को दी गई जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी अधीनस्थ अदालत जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री पर ठीक से विचार नहीं कर पाई और उसकी यह टिप्पणी गलत थी कि यह अपराध हत्या या डकैती जितना जघन्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि रेस्तरां बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था और उसका ढांचा अनधिकृत था। साथ ही, आरोपी और उसके साझेदार कथित तौर पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना परिसर में आतिशबाजी करने के जोखिमों से परिचित थे। मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ की न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने अधीनस्थ अदालत द्वारा आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त को यह आदेश पारित किया। उन्होंने तीनों आरोपियों को अधीनस्थ अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। छह दिसंबर, 2025 को अर्पोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 अन्य घायल हुए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा भाई हैं। वे अपने व्यावसायिक साझेदार अजय गुप्ता के साथ ‘मैसर्स बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी अर्पोरा एलएलपी’ में साझेदार थे, जो इस नाइटक्लब का संचालन करती थी। तीनों आरोपियों को इस साल अप्रैल में अधीनस्थ अदालत ने जमानत दी थी। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण के बाद नए सिरे से जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी। अदालत राज्य सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को जमानत देने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने दलील दी कि सत्र अदालत अपराध की गंभीरता को समझ नहीं पाई। राज्य के अनुसार, कथित आपराधिक लापरवाही, लापरवाह आचरण और वैधानिक अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण 25 लोगों की मौत हुई। उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत के लिए दायर याचिका आरोपियों की दूसरी याचिका थी और उनकी पहली याचिका महज दो महीने पहले खारिज की गई थी। अदालत ने कहा कि सत्र अदालत ने जमानत देने को उचित ठहराने के लिए आरोपपत्र दाखिल होने के अलावा किसी अन्य बदली परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को भी खारिज कर दिया कि आरोपी के फरार होने का कोई खतरा नहीं है। अदालत ने कहा कि जिस दिन प्राथमिकी दर्ज हुई, उसी दिन आरोपी देश छोड़कर फरार हो गया था और बाद में उसे भगोड़ा घोषित किया गया। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने से आरोपों की गंभीरता कम नहीं हो जाती और न ही इससे आरोपी को जमानत पाने का कोई अधिकार मिल जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र अदालत की यह टिप्पणी गलत थी कि अपराध हत्या या डकैती जितना जघन्य नहीं था। उसने इस बात पर बल दिया कि कथित अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Congress ने मुख्यमंत्रियों से मांगी शिक्षा सुधार रिपोर्ट, 1 महीने का समय दिया

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को पार्टी शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने प्रदेशों में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार कर एक महीने के भीतर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंपें। पार्टी ने यह ऐलान भी किया कि ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम देशभर के करीब 800 शहरों में आयोजित किया जाएगा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनमें से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम पहले ही कोटा, देहरादून और प्रयागराज में आयोजित किया जा चुका है तथा आगामी शनिवार को पुणे में इसका आयोजन होगा। पार्टी मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ में हुई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खरगे ने की। इसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), वी. डी. सतीशन (केरल), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश) और डी. के. शिवकुमार (कर्नाटक) भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी अध्यक्ष खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चारों मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे एक महीने के भीतर अपने-अपने राज्यों की शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि गांधी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और अपने-अपने राज्यों की शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से शिक्षा विशेषज्ञों और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रिपोर्ट तैयार करें। इससे पहले अपने उद्घाटन संबोधन में खरगे ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर छात्रों का भविष्य ‘‘तबाह’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस युवाओं के लिए एक व्यापक ‘एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट रोडमैप’ तैयार करे। बैठक में पारित प्रस्ताव में कार्य समिति ने युवाओं की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। पार्टी ने आरोप लगाया कि युवा पीढ़ी को मोदी सरकार से हर मोर्चे पर निराशा और विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘पिछले एक दशक में पेपर लीक महामारी का रूप ले चुका है और 2014 से अब तक पेपर लीक के कम से कम 152 मामले सामने आए हैं।’’इसमें कहा गया कि हाल में नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित किए जाने के कारण कम से कम 26 छात्रों ने आत्महत्या की, जबकि पिछले पांच वर्षों में इसी तरह के कारणों से 90 से अधिक छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि बेरोजगारी का सबसे अधिक खामियाजा युवा भुगत रहे हैं और 12 साल बीत जाने तथा अवसरों में कमी आने के साथ उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसने कहा कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी ‘‘सरकार की व्यवस्था संबंधी विफलता के संकट’’ में बदल गई है। प्रस्ताव में कहा गया कि स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी दर औपचारिक शिक्षा नहीं लेने वालों की तुलना में भी अधिक है। कार्य समिति ने छात्र आंदोलनों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा ‘‘मनमाने और क्रूर दमन’’ की कड़ी निंदा की। इसमें युवतियों और बच्चों पर हमले, बिजली के झटके देने वाली लाठियों, आंसू गैस, पैलेट गन और एके-47 के इस्तेमाल तथा असहमति की आवाजों पर ‘‘खुली सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया गया। प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संसद का सामना करने और इन गंभीर विफलताओं पर जवाब देने से इनकार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में न केवल उनकी कायरता को दर्शाता है, बल्कि देश के भविष्य के प्रति उनकी पूर्ण उदासीनता और उपेक्षा को भी दिखाता है।’’कांग्रेस कार्य समिति ने ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के माध्यम से देश के युवाओं की आवाज और उनकी चिंताओं को सक्रिय रूप से उठाने के लिए राहुल गांधी की सराहना की। पार्टी ने दावा किया कि इस अभियान को व्यापक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। कार्य समिति ने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति संवेदनशील और न्यायपूर्ण रवैया अपनाने का आग्रह भी किया। उसने कहा कि गांधी लगातार यह स्पष्ट करते रहे हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण, केंद्रीकरण और आरएसएस-भाजपा की ‘‘रूढ़ीवादी बेड़ियों’’ के बंधक के रूप में नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि छात्र संगठनों और एकजुट विपक्ष के संसद के भीतर और बाहर लगातार दबाव के कारण शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Delhi सरकार ने कक्षा 9 में R-3 अनिवार्यता का नियम हटाया, CBSE गाइडलाइंस लागू होंगी

दिल्ली सरकार ने संशोधित कक्षा नौ परीक्षा और पदोन्नति नीति में उस प्रावधान को वापस ले लिया है, जिसके तहत पिछली कक्षा में चुनी गई तीसरी (आर-3) में उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य माना जाता था। इससे पहले, शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि कक्षा 9 में आर-3 में असफल होने वाले छात्रों को अन्य पदोन्नति मानदंड पूरे करने पर अगली कक्षा में भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 10 में इस विषय को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मंगलवार को जारी शुद्धिपत्र के अनुसार, अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है और आर-3 को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दिशा-निर्देश लागू होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पहले जारी आदेश की व्याख्या को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण यह प्रावधान वापस लिया गया। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूल शिक्षा (एनसीएफ-एसई) 2023 के तहत मई में तीन नीति लागू की थी। इस नीति के तहत कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हुई। सीबीएसई दिशा-निर्देशों के अनुसार, तीसरी (आर-3) का मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए कक्षा 10 की अलग बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। आर-3 के अंक फाइनल सीबीएसई प्रमाणपत्र पर दर्ज होंगे, लेकिन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने की छात्र की पात्रता पर इन अंकों का कोई असर नहीं पड़ेगा।

Amit Shah तमिलनाडु और West Bengal के दौरे पर रहेंगे, महाबलीपुरम में बैठक की अध्यक्षता करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री बृहस्पतिवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को वहां स्थित शोर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इस बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे।’’बयान में कहा गया कि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष बनते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा तमिलनाडु सरकार की मेजबानी में किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। बयान में कहा गया, ‘‘राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाता है और वहां विचार-विमर्श के बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।’’इसके बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाएंगे, जहां शुक्रवार को वह सीमा सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों से बातचीत करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री शुक्रवार शाम तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वह शनिवार को शहर में सीमा सुरक्षा से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद समेत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। ये परिषद दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों से जुड़े मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र उपलब्ध कराती हैं तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का मंच प्रदान करती हैं। सलाहकारी भूमिका वाली ये परिषद पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें संवाद के माध्यम से समाधान तलाशने के एक प्रभावी मंच के रूप में विकसित हुई हैं।’’जून 2014 से अब तक पिछले 12 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 69 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। बयान के अनुसार बैठकों में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और शीघ्र निपटारे के लिए त्वरित विशेष अदालतों का क्रियान्वयन तथा शिक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर साझा हितों से जुड़े मुद्दों, जैसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जल बंटवारे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और नागरिक उड्डयन से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

Delhi High Court ने बेघरों के मताधिकार पर फैसला सुरक्षित रखा, SIR प्रक्रिया का था मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत घर-घर जाकर गणना करने की प्रक्रिया के कारण बेघर लोगों के मताधिकार से वंचित रह जाने की आशंका जताई गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने इंदु प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा, ‘‘हम आदेश पारित करेंगे।’’याचिका में अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बेघर या विस्थापित लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने या उन्हें सूची में बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा कि यह अदालतों का काम नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बेघर या तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण विस्थापित हुए लोग एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं। अदालत ने कहा कि हर मामले का समाधान अदालतों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जनहित याचिका में किसी ऐसे नागरिक का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है, जिसका नाम इस प्रक्रिया के कारण छूट गया हो। पीठ ने कहा, ‘‘आपको ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की ओर इशारा करना होगा, जिन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। सब कुछ आपकी अपनी धारणा पर आधारित है।’’निर्वाचन आयोग के वकील ने अदालत में कहा कि आयोग बिना पते वाले लोगों के मताधिकार से वंचित होने की आशंका से अवगत है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही एक प्रक्रिया निर्धारित है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस दावे का विरोध किया। पीठ ने कहा, ‘‘हमसे इन मुद्दों पर फैसला करने के लिए न कहें। यह उनका काम है कि वे तय करें कि इस प्रक्रिया को संचालित करने का अधिक उपयुक्त तरीका क्या हो। हर बात अदालतों पर नहीं छोड़ सकते।’’याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में लगभग तीन लाख बेघर लोग हैं और एसआईआर के लिए निर्वाचन आयोग की घर-घर जाकर गणना करने की प्रक्रिया उनके लिए एक ‘‘संरचनात्मक बाधा’’ है। जनहित याचिका में कहा गया, ‘‘निर्वाचन आयोग के 14 मई 2026 के निर्देश संख्या 23/2025-ईआरएस (खंड-2) के तहत दिल्ली में जारी एसआईआर प्रक्रिया इस धारणा पर आधारित है कि बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) मतदाता सूची में दर्ज पतों पर जाकर मतदाताओं की पहचान और उनकी मौजूदगी की पुष्टि कर सकेंगे।’’याचिका में यह भी कहा गया है कि पहले से बेघर, हाल में बेघर हुए या तोड़फोड़ की कार्रवाई की वजह से इस प्रक्रिया के कारण विस्थापित लोगों के मतदाता सूची से बाहर रह जाने और इसके परिणामस्वरूप उनके मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। याचिका के अनुसार, इससे न केवल उनके मताधिकार का उल्लंघन हो सकता है, बल्कि भविष्य में उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठने की आशंका है।

Tamil Nadu CM Joseph Vijay ने DMK को दी चेतावनी, सही समय पर सार्वजनिक करेंगे भ्रष्टाचार के सबूत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को चेतावनी दी कि वह पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत देने की मांग न करे, क्योंकि उनके पास पहले से ही तीन सरकारी विभागों की ‘अपराध में संलिप्तता का संकेत देने वाली फाइल’ मौजूद हैं। विजय ने कहा, ‘‘अपराध का संकेत देने वाली फाइलों की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और वे अभी मेरी मेज पर रखी हैं।’’उन्होंने कहा कि वह सही समय आने पर इनका ब्योरा सार्वजनिक करेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए विधानसभा में कहा, ‘‘शुरू में, मैं कोई बयान नहीं देना चाहता था। लेकिन विपक्ष सबूत मांग रहा है। एक हफ्ते पहले, वित्त मंत्री (एन मैरी विल्सन) ने कहा था कि समीक्षा के बाद तीन विभागों की फाइलें मेरी मेज पर हैं। यह कोई यूं ही दिया गया बयान नहीं था। फाइलें सबूत के साथ मेरी मेज पर हैं। मुझे खुलासा करने के लिए मजबूर न करें। मैं सही समय पर ऐसा करूंगा।’’विजय ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि लोगों से कब, क्या और कैसे बात करनी है, और मैं बात करता हूं इसलिए लोगों ने हमें विधानसभा भेजा।’’मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों को थपथपाए जाने के बीच कहा कि ऐसा नहीं है कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने संयम बरता ताकि विधानसभा उपचुनाव में लोगों का भला हो सके। इससे पहले, विधानसभा में उस समय तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, जब विपक्ष ने पिछली द्रमुक सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार से सबूत मांगे।

Allahabad High Court का फैसला, वेश्यालय ग्राहक पर नहीं चलेगा ITP Act

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राहक के तौर पर वेश्यालय जाने वाले व्यक्ति पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि निजी संतुष्टि के लिए किसी को पैसे देना इस कानून के तहत वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की खरीद-फरोख्त के समान नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ये धाराएं वेश्यालय चलाने या उसका प्रबंधन करने, किसी स्थान को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने, किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति से होने वाली कमाई पर गुजारा करने तथा किसी व्यक्ति को यौन शोषण के लिए उपलब्ध कराने, उकसाने या ले जाने से संबंधित हैं। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 11 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा, ‘‘यदि कोई व्यक्ति ग्राहक के तौर पर वेश्यालय जाता है तो अधिकतम यह कहा जा सकता है कि वह अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए किसी वेश्या की सेवा ले रहा है, न कि इस अधिनियम में परिभाषित वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से, जिसमें व्यावसायिक शोषण आवश्यक तत्व है।’’अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, जो ग्राहक अपनी संतुष्टि के लिए पैसे देता है, उस पर इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 या 7 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।’’इस टिप्पणी के साथ अदालत ने नितिन नामक व्यक्ति की याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दाखिल आरोपपत्र और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। नितिन उन 16 लोगों में शामिल था, जिन्हें 31 दिसंबर 2023 को गाजियाबाद के शालीमार गार्डेन इलाके में एक मकान पर पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। याचिकाकर्ता पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने कहा कि किसी ग्राहक के खिलाफ इन धाराओं के तहत आरोप कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं, क्योंकि ये प्रावधान वेश्यालय संचालन, उसका प्रबंधन करने या वेश्यावृत्ति से जुड़े अन्य कृत्यों से संबंधित हैं। अदालत ने कहा कि केवल अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए किसी महिला को धन देने मात्र से किसी ग्राहक को वेश्यालय संचालन, उसका प्रबंधन करने या उसके संचालन में सहयोग करने वाला व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता महज एक ग्राहक था और वह पैसे देकर अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए वहां आया था, न कि वेश्यावृत्ति कराने के उद्देश्य से। इसलिए, उक्त धाराएं उस पर लागू नहीं होतीं। याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा।

Delhi High Court ने जताई आपत्ति: Lakshmi Yojana में MP MLA संस्तुति अनिवार्य

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत दिल्ली सरकार के उस कदम पर आपत्ति जताई, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने वाली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की संस्तुति अनिवार्य की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि पात्रता का निर्धारण आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों के आधार पर किया जा सकता है। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील को 24 अगस्त को निर्देशों के साथ पेश होने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘निर्देश प्राप्त करें। हम इसे मंजूरी नहीं दे सकते।’’अदालत ने सवाल किया कि सरकार संस्तुति पत्र क्यों मांग रही है, जबकि पात्रता का आकलन करने के सैकड़ों अन्य तरीके मौजूद हैं। पीठ ने सरकारी वकील से पूछा, ‘‘आप उनसे विधायक या सांसद के पास जाने के लिए क्यों कह रहे हैं?’’अदालत ने आदेश दिया, ‘‘सोमवार को इस मामले को सूचीबद्ध करें, ताकि वकील यह निर्देश ले सकें कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए सांसद या विधायक का संस्तुति पत्र प्रस्तुत करना क्यों आवश्यक किया गया है।’’उच्च न्यायालय कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और मौजूदा पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी द्वारा इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने पाया कि योजना में लाभ लेने के लिए निर्धारित विस्तृत पात्रता मानदंड में विधायक की संस्तुति की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने कहा, ‘‘हमारा प्रथमदृष्टया विचार है कि कोई महिला इन मानदंडों को पूरा करती है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए विभिन्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यह संभव है कि किसी महिला को अपने निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन मिले या न मिले। वैसे भी, इस योजना में किसी संस्तुति पत्र की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।’’याचिका में कहा गया है कि स्थानीय सांसद या विधायक से अनिवार्य रूप से संस्तुति पत्र प्राप्त करने की शर्त राजनीतिक प्रतिनिधियों को ‘‘मनमाना निर्णय लेने का अधिकार देती है’’ और कल्याणकारी योजना के लाभ को ‘‘राजनीतिक संरक्षण का माध्यम बना देती है।’’जनहित याचिका के अनुसार, सरकार ने एक अगस्त को ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू करने के साथ ही इस योजना को लागू किया। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संबंधित सांसद या विधायक का संस्तुति पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी संस्तुति के लिए सांसदों या विधायकों के लिए न तो कोई निर्धारित समयसीमा है और न ही निर्णय लेने के स्पष्ट मानदंड। इसके अलावा, संस्तुति पत्र जारी करने से इनकार किए जाने की स्थिति में कोई शिकायत निवारण व्यवस्था भी नहीं है।

Assam Congress ने बराक वैली के 14 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित किया

कांग्रेस की असम इकाई ने बुधवार को बराक वैली के 14 नेताओं को विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह साल के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस महासचिव (संगठन) रमन्ना बरुआ की ओर से जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई के निर्देश पर की गई। आदेश के अनुसार, निलंबित नेताओं में सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के तीन उपाध्यक्ष-समसुर रहमान चौधरी (जॉन), अख्तर हुसैन बारभुइयां और मोजिबुर रहमान चौधरी शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि सिलचर डीसीसी के महासचिव अजमोल हुसैन लस्कर, शाइन अहमद लस्कर, महबूब हुसैन (रिपन), हनीफ आलम मजूमदार, अल्ताफ हुसैन लस्कर (टीटू) और नजीब अहमद लस्कर को भी निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में असम प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव इजाज लस्कर, अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव जहूर चौधरी, सोनाई मंडल कांग्रेस कमेटी के महासचिव कादिर अहमद लस्कर, जिला अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष अंसार हुसैन बरलास्कर और सोनाई निर्वाचन क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रकीब अहमद मजूमदार को निलंबित करने का फैसला लिया गया है।

Calcutta High Court ने बंगाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम रोके, 30 सितंबर तक फैसला टला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतिम नतीजे 30 सितंबर तक न जारी करे। यह आदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लेकर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। करीब 12,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए अधिसूचना 2024 में जारी की गई थी। उच्च न्यायालय को बताया गया कि साक्षात्कार जनवरी और फरवरी में आयोजित किए गए थे, जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना में कहा कि साक्षात्कार की तारीख से पहले जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि भर्ती परीक्षा के नतीजे 30 सितंबर तक नहीं घोषित किए जाएंगे। उन्होंने भर्ती बोर्ड को एक सार्वजनिक सूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि भर्ती प्रक्रिया के तहत उठाया गया कोई भी कदम उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के फैसले के अधीन होगा। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

साथ नहीं दिया, बड़े कांग्रेस नेताओं की इस बात से दुखी मल्लिकार्जुन खरगे

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण का मुद्दा अभी थमा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की चुप्पी से खरगे दुखी हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया।

India-PAK Relations: दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर का सुरक्षा घेरा हटाया गया, कार्रवाई की वजह क्या?

दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर का सुरक्षा घेरा हटाया गया, कार्रवाई पर आधिकारिक बयान का इंतजार