'आप एक अद्भुत नेता हैं', ट्रंप ने जिनपिंग से मिलते ही की उनकी तारीफ
वैश्विक राजनीति और कूटनीति के लिहाज से इस समय चीन का शेनझेन शहर दुनिया भर की सुर्खियों में बना हुआ है। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है, जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व और चीन में अपने भव्य स्वागत की जमकर सराहना की है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए और मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने वाशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों को शानदार बताते हुए इसे आपसी सम्मान पर आधारित करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को लेकर भी अपना उत्साह जाहिर किया है, जिससे वैश्विक मंच पर नए समीकरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है।ट्रंप ने जिनपिंग और प्रथम महिला पेंग लियुआन का जताया आभारशेनझेन में आयोजित एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मेहमाननवाजी की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की प्रथम महिला पेंग लियुआन को उनके शानदार स्वागत और वहां की गई व्यवस्थाओं के लिए विशेष धन्यवाद दिया। ट्रंप ने जिनपिंग की तरफ देखते हुए कहा कि उन्होंने शानदार काम किया है और वे एक अद्भुत नेता हैं। पिछली रात के आयोजन को याद करते हुए ट्रंप ने इसे अविश्वसनीय बताया और कहा कि राष्ट्रपति शी तथा मैडम पेंग ने जिस तरह से आतिथ्य सत्कार किया है, वह बेहद सराहनीय है। ट्रंप के इस गर्मजोशी भरे अंदाज ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापारिक और रणनीतिक तनाव के बीच एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया है।फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमेरिका-चीन संबंधों को बताया बड़ी जीतकेवल शिखर सम्मेलन के मंच से ही नहीं, बल्कि फॉक्स न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की। ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ उनका रिश्ता बेहद शानदार है और यह पूरी तरह से आपसी सम्मान पर टिका हुआ है। स्वागत समारोह और बैठने की व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि चीन के इतिहास में इससे पहले कभी किसी विदेशी नेता का ऐसा स्वागत नहीं हुआ, और यह अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने भविष्य की चुनौतियों और विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने प्रतिभाशाली लोगों का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे काबिल लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं।जिनपिंग और पुतिन के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक की तैयारीराष्ट्रपति ट्रंप की ये सकारात्मक टिप्पणियां ऐसे महत्वपूर्ण समय पर सामने आई हैं, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित त्रिपक्षीय बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रंप ने इस आगामी मुलाकात को दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने का एक सुनहरा अवसर बताया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे चीन में राष्ट्रपति शी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इसमें तीनों देशों के लिए आपसी सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की जाएगी और वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कूटनीतिक गलियारों में इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि इस प्रस्तावित बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, मध्य पूर्व में ईरान से जुड़ा संघर्ष, वैश्विक व्यापार नीतियों और लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अत्यंत संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर मंथन होगा।ट्रंप के पहुंचने से पहले जिनपिंग और पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत और 'न्यू स्टार्ट' संधि का मुद्दागौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन पहुंचने से ठीक पहले शेनझेन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम द्विपक्षीय मुलाकात भी संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रूस और चीन के रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शी जिनपिंग ने दोनों देशों की मित्रता को रेखांकित करते हुए कहा कि चीन और रूस के रिश्ते आंधी और बारिश के बीच भी किसी पहाड़ की तरह अडिग हैं। वहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने भी सहमति जताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात बेहद चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद दोनों देशों के बीच राजनीतिक सहयोग पूरी तरह रचनात्मक बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, होने वाली त्रिपक्षीय बैठक अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी बेहद निर्णायक मानी जा रही है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका और रूस के बीच लागू 'न्यू स्टार्ट संधि' (New START Treaty) की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद से वाशिंगटन परमाणु हथियारों में कटौती से जुड़ी किसी भी नई और व्यापक बातचीत में चीन को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, बीजिंग अब तक ऐसी सीधी परमाणु वार्ता से दूरी बनाता रहा है और उसका तर्क है कि अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कहीं अधिक बड़े परमाणु हथियारों के भंडार मौजूद हैं। ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शेनझेन में होने वाली यह त्रिपक्षीय मुलाकात वैश्विक शांति और शक्ति संतुलन को क्या नई दिशा देती है।
यात्रियों की बढ़ती संख्या और भीड़भाड़ की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय रेल ने आधुनिक सुविधाओं, विशेष होल्डिंग एरिया और बेहतर तालमेल से यात्री प्रबंधन की नई व्यवस्था विकसित की है। सूरत में रहने वाले हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए उधना रेलवे ...
दहला बांग्लादेश: मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर को प्रदर्शनकारियों ने फूंका
दक्षिण एशिया और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीति और सड़कों पर एक बार फिर अराजकता, हिंसा और अशांति का बेहद खौफनाक दौर लौट आया है। लंबे समय से राजनीतिक उथल-पुथल और तनाव से जूझ रहे बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी की चर्चाओं और उनकी प्रतिबंधित पार्टी 'अवामी लीग' (Awami League) द्वारा प्रस्तावित लॉकडाउन (Lockdown) से ठीक पहले देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं। इस उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर को आग के हवाले कर दिया है, जबकि कई जिलों में देसी बम धमाकों की घटनाओं ने लोगों में दहशत फैला दी है। राजधानी ढाका से लेकर ग्रामीण इलाकों तक आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बांग्लादेश में इस हिंसा की असली वजह क्या है और किन इलाकों में हालात सबसे अधिक तनावपूर्ण बने हुए हैं।मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर और ग्रामीण बैंक की शाखाओं में आगजनी, देश के कई शहरों में फैला तनावताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश में पिछले दो दिनों के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ी है और देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। बारीसाल, राजशाही, सिलहट और फरीदपुर जैसे इलाकों में आगजनी की वारदातें सामने आई हैं। इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों ने चटगांव स्थित मोहम्मद यूनुस के पैतृक आवास को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इसके अलावा, मोहम्मद यूनुस से जुड़े ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं को भी निशाना बनाते हुए उनमें आग लगाए जाने की सूचना मिली है। राजधानी ढाका में भी कई स्थानों पर देसी बमों के धमाके सुनाई दिए, जिससे आम नागरिकों और राहगीरों में भारी भय का माहौल पैदा हो गया।अवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमला, 28 जिलों में देसी बम धमाके और जनहानि की खबरेंबांग्लादेश में हिंसा की आग केवल कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका दायरा तेजी से फैलता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकर्ताओं पर रातभर में ढाका के भीतर अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर हमला करने और उन्हें आग लगाने के आरोप लगे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के कुल 64 प्रशासनिक जिलों में से 28 जिलों में दर्जनों देसी बम फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इस हिंसा के दौरान कई वाहनों को भी फूंक दिया गया है। ढाका में हुई हिंसक घटनाओं में कम से कम चार लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि पश्चिम नराइल जिले में चार लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में दो सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेता, एक बीएनपी नेता और एक परिवहन कर्मी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे तनाव और अधिक गहरा गया है।संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, गोपालगंज में कड़ी सुरक्षादेशभर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को संभालने और किसी भी बड़ी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि संवेदनशील जिलों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' (BGB) के हजारों अर्धसैनिक जवानों को तैनात किया गया है। जिन संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जन्मस्थान गोपालगंज भी शामिल है। सुरक्षा बलों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि हालात को नियंत्रण में लाया जा सके।पीएम तारिक रहमान की अपील: अवामी लीग की वापसी रोकने के लिए एकजुट होने का आह्वानलॉकडाउन की घोषणा के बाद उपजे राजनीतिक और सुरक्षा संकट के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार रात देशवासियों के नाम एक कड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अवामी लीग की संभावित वापसी को रोकने के लिए एकजुट हों। अपने बयान में तारिक रहमान ने अवामी लीग को एक आतंकवादी संगठन करार दिया और इसे सत्ता से बेदखल व पराजित फासीवादी ताकत बताया। बांग्लादेश के भीतर बढ़ती राजनीतिक कटुता, सड़कों पर जारी हिंसा और कड़े बयानों के बीच आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर पड़ोसी देशों सहित पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं।
मणिपुर में शांति बहाली का रोडमैप क्या?: मोहन भागवत के दौरे पर कांग्रेस का सवाल, विस्थापितों का मुद्दा उठाया Will RSS chief's Manipur visit make any concrete contribution to restore peace asks Cong Keisham Meghachandra
RSS प्रमुख Mohan Bhagwat के Manipur दौरे पर Congress ने उठाए सवाल, शांति के लिए ठोस कदम की मांग
मणिपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता केशम मेघचंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत का मौजूदा दौरा इस हिंसाग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में कोई ठोस योगदान दे पाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर को अब एक बार फिर आश्वासन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे ‘‘स्थायी शांति, सुरक्षा, पुनर्वास, जवाबदेही और एक विश्वसनीय राजनीतिक रोडमैप की आवश्यकता है।’’भागवत बुधवार दोपहर तीन दिवसीय दौरे पर इंफाल पहुंचे। इस दौरान वह राज्य में संगठन की गतिविधियों और सामाजिक पहलों की समीक्षा करेंगे। संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि वह आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत राज्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी आकलन करेंगे। केशम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मणिपुर को शांति चाहिए, केवल संगठनात्मक बैठकें नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 18 से 20 नवंबर तक मणिपुर दौरा हमारे राज्य में जारी संकट को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।’’कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य लंबे समय से जातीय संघर्ष झेल रहा है। इस दौरान निर्दोष लोगों की जान गई, हजारों परिवार विस्थापित हुए, घर और आजीविका के साधन नष्ट हो गए तथा विभिन्न समुदायों के बीच खाई और गहरी हो गई है। उन्होंने सवाल किया, ‘‘भागवत का यह दौरा मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने में क्या ठोस योगदान देगा? क्या आरएसएस नेतृत्व हिंसा से प्रभावित विस्थापित परिवारों और समुदायों से सीधे बातचीत करेगा?’’सिंह ने यह भी पूछा कि क्या मेइती, कुकी-जो और नगा समुदायों के बीच विश्वास बहाली और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कांग्रेस विधायक ने कहा, ‘‘क्या आरएसएस नेतृत्व लंबे समय से जारी इस संकट के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजनीतिक तंत्र की जिम्मेदारी पर भी बात करेगा?’’उन्होंने कहा कि संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और शताब्दी समारोह आरएसएस के आंतरिक एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन मणिपुर के लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंह ने कहा कि राज्य को अब और आश्वासनों की जरूरत नहीं है। उसे स्थायी शांति, सुरक्षा, पुनर्वास, जवाबदेही और एक विश्वसनीय राजनीतिक कार्ययोजना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों से अनिश्चितकाल तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जबकि हजारों परिवार अब भी विस्थापित हैं, उनके घर खाली पड़े हैं, आजीविका के साधन बर्बाद हो चुके हैं और समुदाय भय तथा अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि यदि आरएसएस नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनीतिक नेतृत्व पर प्रभाव है, तो मणिपुर के लोगों को यह उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि उस प्रभाव का इस्तेमाल शांति, मेल-मिलाप और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाने में किया जाएगा। मई 2023 में घाटी में रहने वाले मेइती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं। इस संघर्ष के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस साल फरवरी से पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनावों में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बावजूद पार्टी द्वारा चुनाव बहिष्कार करने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का अर्थ भारतीय लोकतंत्र को त्याग देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने 2014 और 2024 के लोकसभा चुनावों तथा भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने तर्क दिया कि चुनावों से दूर रहने का मतलब भारतीय लोकतंत्र को छोड़ देना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान, गांधी ने दावा किया कि उनके पास 2014 के लोकसभा चुनावों में हुई गड़बड़ियों के सबूत थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस बारे में न बोलने की सलाह दी थी। पार्टी का जोर इस बात पर था कि चुनावी प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने से पहले 100, 200, 300 प्रतिशत सबूत होने चाहिए। बुधवार को अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, अगर हम कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विपक्ष की रणनीति के बारे में बताते हुए गांधी ने कहा कि वे चुनाव लड़ना जारी रखेंगे और साथ ही उन गड़बड़ियों को भी उजागर करेंगे जो उनके अनुसार हो रही हैं, भले ही इसके लिए उन्हें राजनीतिक नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारी रणनीति यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे सामने लाएं और तब तक नुकसान सहते रहें, जब तक कि भारत के लोगों को यह एहसास न हो जाए कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन हम चुनावी ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते हैं। इसे भी पढ़ें: शाम की बड़ी खबरें: Rahul Gandhi का अर्थव्यवस्था पर बयान, कुलगाम में लश्कर आतंकी ढेर गांधी की यह टिप्पणी कांग्रेस के लगातार चल रहे 'वोट चोरी' अभियान के बीच आई है। इस अभियान के जरिए पार्टी ने मतदाता सूची और चुनाव कराने की प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। विपक्ष ने बार-बार भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, साथ ही यह भी कहा है कि वे चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना जारी रखेंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए, गांधी ने यह भी दावा किया कि उनके पास 2014 के लोकसभा चुनावों में हुई गड़बड़ियों के सबूत थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस बारे में बात न करने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि 2014 के चुनावों में जीत का अंतर असामान्य रूप से बहुत बड़ा और अस्पष्ट था, जिससे पार्टी के भीतर संदेह पैदा हुआ था। हालांकि, शुरुआत में कांग्रेस के पास अपनी चिंताओं को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। 2014 के चुनावों के दौरान ही हमें लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जीत-हार के अंतर (मार्जिन) को समझाना मुमकिन नहीं था। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। जब मुझे आखिरकार सबूत मिल गया और मैंने कांग्रेस के अपने राजनीतिक नेताओं को दिखाया, तो उन्होंने मुझसे कहा, 'कृपया ऐसा मत कहिए', उन्होंने बताया। गांधी ने आगे बताया कि वे चुनावी प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने से क्यों हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र को पवित्र मानती है, और इस तरह की चिंताएं जताने के लिए बहुत पक्के सबूतों की जरूरत होती है। इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi के बोलने से केंद्र को परेशानी, पवन खेड़ा ने साधा BJP पर निशाना उन्होंने कहा, मेरे लिए यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है, जब तक कि मेरे पास 100, 200 या 300 प्रतिशत पक्के सबूत न हों। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष को चुनाव आयोग के भीतर से ही जानकारी मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही अब वहां के कामकाज से असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग खुद हमें जानकारी दे रहा है। अंदर से। उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारी मौजूदा हालात में काम करते रहने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं। गांधी ने कहा, यह बस समय की बात है कि यह ढांचा कब ढह जाए। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अब कह रहे हैं कि देखिए, अब हम और काम नहीं कर सकते। 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए, कांग्रेस नेता ने मतदाताओं के साथ छेड़छाड़ (वोटर मैनिपुलेशन) के आरोप फिर से दोहराए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची में फर्जी या अयोग्य लोगों के नाम शामिल हैं, तो चुनावों की विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? इसे भी पढ़ें: देश-विदेश के बड़े घटनाक्रम: Rahul Gandhi का बयान और Delhi Court के अहम आदेश ब्राजील की एक महिला का उदाहरण देते हुए गांधी ने दावा किया कि वह कभी भारत नहीं आई, फिर भी उसने भारत में एक राज्य चुनाव के दौरान 23 बार वोट डाला। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी चुनावी धांधली के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष ऐसे भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा हो। उन्होंने कहा, हम एक गैर-लोकतांत्रिक भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि भारत के ज्यादातर लोग भी सोचते हैं। Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi #WATCH | Illinois, US | Video Source: Congress leader During an interaction at Chicago University, Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi says, ... For us, Indian democracy is sacred. For me to even say that there is a problem with Indian democracy is difficult, unless I have 100% proof... If we were to say that we are not going to participate in elections, Indian democracy would end that very instant. And we do not wish to dismantle the framework of Indian democracy. Therefore, our strategy is to bring everything that is happening out into the open and keep the conversation going among the people, until the Indian public realises that the entire system has been destroyed. However, we do not want to break the electoral framework; because if the opposition were to declare that it will not contest elections, the entire electoral process would become illegitimate in the eyes of the Indian public. We do not want that. Right? So, while we—and the entire opposition—have suffered greatly because of this, we are deliberately choosing not to take such a step. And we are absolutely certain—I say this to you quite clearly—that we are receiving information from within the Election Commission itself. It is now only a matter of time before this entire structure collapses. Senior officials within the Election Commission are now saying, Look, we can no longer continue like this. It has been a long journey, but for us, at the very core of what it means to be Indian, lies our capacity... — ANI (@ANI) November 18, 2026
चुनाव ड्यूटी कर लौटे हेड कॉन्स्टेबल की संदिग्ध हालात में मौत
राजस्थान के अलवर में हेड कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह करौली में चुनाव ड्यूटी पर तैनात थे. मंगलवार देर शाम उनकी मौत हुई. बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस मौत की वजह पता लगा रही है.
81 साल बाद फिर एक मंच पर दुनिया की तीन महाशक्तियां, क्या बदल जाएगी विश्व राजनीति की तस्वीर
अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति के इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो आने वाले दशकों तक दुनिया की दिशा और दशा तय करते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें चीन के प्रमुख आर्थिक केंद्र शेनझेन (Shenzhen) पर टिकी हुई हैं, जहां एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कूटनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पूरे 81 साल के लंबे अंतराल के बाद दुनिया की तीन सबसे बड़ी महाशक्तियों के शीर्ष नेता एक ही मंच और एक ही बातचीत की मेज पर आमने-सामने बैठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के बीच हो रही इस त्रिपक्षीय मुलाकात ने वैश्विक विश्लेषकों और इतिहासकारों को साल 1945 की प्रसिद्ध 'याल्टा कॉन्फ्रेंस' (Yalta Conference) की याद दिला दी है। जिस प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध के अंतिम चरण में उस समय के तीन दिग्गज नेताओं ने मिलकर युद्धोत्तर दुनिया की रूपरेखा खींची थी, ठीक उसी तरह आज फिर से इन तीन शक्तिशाली नेताओं के सामने वैश्विक शक्ति संतुलन, चल रहे युद्धों और परमाणु सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हैं। हालांकि, दोनों ऐतिहासिक बैठकों के दौर, पात्रों और परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है। आइए विस्तार से समझते हैं कि 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था और 2026 की यह शेनझेन बैठक उससे कितनी अलग या समान है।क्या हुआ था 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस में और कैसे रखी गई थी आधुनिक दुनिया की नींवइतिहास के पन्नों को पलटें तो फरवरी 1945 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता जोसेफ स्टालिन क्रीमिया के याल्टा शहर में एकत्र हुए थे, तब द्वितीय विश्वयुद्ध अपने निर्णायक और अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उस समय नाजी जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप का भविष्य क्या होगा, जर्मनी का प्रशासन कैसे चलेगा, पोलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या रहेगा और जापान के खिलाफ सोवियत संघ की क्या भूमिका होगी। करीब सात से आठ दिनों तक चली उस गहन बैठक में कई ठोस और दूरगामी समझौते किए गए थे। याल्टा में ही जर्मनी को विभिन्न कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने, वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और यूरोप की भावी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सहमतियां बनी थीं। हालांकि, बाद के वर्षों में पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को लेकर गंभीर मतभेद उभरे, जो आगे चलकर दशकों तक चलने वाले 'शीत युद्ध' (Cold War) की मुख्य वजह बने, लेकिन याल्टा ने उस दौर की विश्व व्यवस्था की बुनियाद जरूर रख दी थी।81 साल बाद शेनझेन में बदली हैं वैश्विक परिस्थितियां: सहयोगी नहीं, बल्कि अपने हितों के साथ बैठे हैं तीनों नेताआज 81 साल बाद जब चीन के शेनझेन में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठे हैं, तो हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन दांव पर एक बार फिर पूरी दुनिया का भविष्य लगा हुआ है। साल 1945 में तीनों देश एक साझा दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले सहयोगी (Allies) थे, जबकि आज अमेरिका, चीन और रूस तीनों अपने-अपने अलग रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक हितों के साथ बातचीत की मेज पर आए हैं। इस त्रिपक्षीय वार्ता में हर नेता का अपना स्पष्ट एजेंडा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य प्राथमिकता वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों में कटौती करना और मध्य-पूर्व में चल रहे ईरान युद्ध के संकट का समाधान निकालना है। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाना, यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और रूस पर लगे कठोर पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना सबसे अहम मुद्दे हैं। वहीं, मेजबान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पूरा ध्यान वैश्विक मंच पर चीन की निर्णायक भूमिका को स्थापित करने, अमेरिकी टैरिफ युद्ध को समाप्त करने, तकनीकी प्रतिबंधों को हटाने और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने पर केंद्रित है।परमाणु हथियारों का नियंत्रण और 'न्यू स्टार्ट' संधि की समाप्ति बना सबसे बड़ा कूटनीतिक पहलूशेनझेन में हो रही इस महाबैठक का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू परमाणु हथियारों का नियंत्रण (Nuclear Arms Control) माना जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित रखने वाली प्रमुख 'न्यू स्टार्ट संधि' (New START Treaty) फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है, जिससे दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए जो भी नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या संधि बने, उसमें चीन को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। हालांकि, इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजिंग का परमाणु शस्त्रागार अभी भी अमेरिका और रूस के विशाल भंडार की तुलना में काफी छोटा है। ऐसे में चीन को बराबरी की शर्तों पर परमाणु कटौती की बातचीत के लिए तैयार करना अमेरिकी कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है।क्या शेनझेन बैठक को कहा जा सकता है 'नई याल्टा कॉन्फ्रेंस'? जानें दोनों के बीच का मुख्य अंतरअंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस और 2026 की शेनझेन बैठक के बीच एक बहुत बड़ा भौगोलिक और शक्ति संतुलन का अंतर यह है कि 1945 की बैठक में ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में शामिल था, जबकि आज उसकी जगह चीन वैश्विक शक्ति संतुलन के मुख्य केंद्र के रूप में उभर चुका है। इसके अतिरिक्त, एक और विडंबना यह है कि आज की इस बैठक से यूक्रेन, यूरोप और ईरान जैसे महत्वपूर्ण पक्षों का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है, जबकि इनमें से कोई भी इस निर्णयकारी मेज पर मौजूद नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात को 'नई याल्टा कॉन्फ्रेंस' का नाम देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि याल्टा में जहां युद्ध के बाद की व्यवस्था पर ठोस और लिखित समझौते हुए थे, वहीं शेनझेन में तीनों महाशक्तियों के हितों और प्राथमिकताओं के बीच गहरे मतभेद मौजूद हैं। दुनिया के सामने आज असली सवाल यह नहीं है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, बल्कि असली परीक्षा यह है कि क्या ये तीनों दिग्गज नेता अपनी आपसी प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर वैश्विक शांति और मानवता के भविष्य के लिए कोई साझा रास्ता निकाल पाएंगे।
फिक्की का वार्षिक सम्मेलन: पीएम मोदी बोले- 12 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है
हर 10 में से 9 कंपनियां हुईं AI एजेंट से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं का शिकार, ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों और 'एजेंटिक एआई' (Agentic AI) के बढ़ते चलन के बीच, भारतीय कॉरपोरेट जगत और तकनीकी कंपनियों के सामने एक बिल्कुल नया और बेहद गंभीर साइबर सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ देश की कंपनियां अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और कामकाज को स्वचालित (Automate) करने के लिए एआई एजेंट्स को बड़े पैमाने पर अपना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन एआई टूल्स की सुरक्षा और निगरानी को लेकर बरती जा रही लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है। हाल ही में जारी एक ताजा और चौंकाने वाली रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत की हर दस में से नौ कंपनियां पिछले एक साल के दौरान एआई एजेंट से जुड़ी किसी न किसी सुरक्षा घटना की चपेट में आई हैं। इस अध्ययन के आंकड़े न केवल कंपनियों के आईटी और साइबर सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी चेतावनी देते हैं कि बिना ठोस निगरानी और गवर्नेंस के एआई एजेंट्स को लागू करना कितना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या-क्या प्रमुख बातें सामने आई हैं और भारतीय कंपनियों के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी हैं।92 प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने झेली AI एजेंट से जुड़ी सुरक्षा घटनाएं, नियंत्रण में सिर्फ 36% सफलप्रमुख एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी 'सर्विसनाउ' (ServiceNow) द्वारा जारी की गई विशेष रिपोर्ट 'डिप्लायड बट अनगवर्न्ड: द स्टेट ऑफ एजेंटिक सिक्योरिटी इन इंडिया' (Deployed but Ungoverned: The State of Agentic Security in India) में भारतीय कॉरपोरेट जगत की साइबर सुरक्षा को लेकर कई चिंताजनक तथ्य सामने रखे गए हैं। देश के 500 शीर्ष सुरक्षा प्रमुखों (Security Leaders) से की गई विस्तृत बातचीत और सर्वे पर आधारित इस अध्ययन से पता चला है कि भारत की लगभग 92 प्रतिशत कंपनियों को पिछले एक वर्ष के भीतर एआई एजेंट से जुड़ी सुरक्षा संबंधी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं का शिकार होने वाली कंपनियों में से केवल 36 प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी रहीं, जो 24 घंटे के भीतर इस सुरक्षा संकट को नियंत्रित करने या उस पर काबू पाने में सफल हो सकीं। बाकी की अधिकांश कंपनियों को इन तकनीकी और सुरक्षा खामियों से निपटने में लंबा समय लगा, जिससे उनके डेटा और परिचालन पर गंभीर जोखिम मंडराता रहा।सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी खामियां: जवाबदेही और केंद्रीकृत निगरानी का भारी अभावइस सर्वे में शामिल भारत के लगभग आधे सुरक्षा प्रमुखों ने यह दावा तो किया कि उनके संगठनों में एआई एजेंट की सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है, लेकिन रिपोर्ट के गहन विश्लेषण में इस व्यवस्था के भीतर कई बड़ी और बुनियादी खामियां उजागर हुई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की केवल 19 प्रतिशत कंपनियों में ही एजेंटिक एआई सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए किसी एक समर्पित व्यक्ति को नामित किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 80 प्रतिशत से अधिक कंपनियों में यह स्पष्ट ही नहीं है कि यदि कोई एआई एजेंट गलत व्यवहार करता है या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की केवल 18 प्रतिशत कंपनियों के पास ही अपने सभी एआई एजेंट्स की निगरानी करने के लिए कोई एकीकृत और केंद्रीकृत व्यवस्था (Unified Monitoring System) मौजूद है, जिसके कारण अधिकांश एआई टूल्स बिना किसी ठोस निगरानी के काम कर रहे हैं।सुरक्षा जांच और साक्ष्य उपलब्ध कराने में भी पिछड़ रही हैं अधिकांश भारतीय कंपनियांरिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि एआई एजेंट्स को काम पर लगाने से पहले उनकी सुरक्षा जांच (Security Checks) को लेकर कंपनियों में गंभीरता की कमी है। सर्वे के अनुसार, देश की सिर्फ 30 प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी स्वचालित (Automated) सुरक्षा व्यवस्था लागू करती हैं, जो अनिवार्य सुरक्षा जांच में पूरी तरह सफल होने तक किसी भी एआई एजेंट को काम शुरू करने से रोकती है। बाकी 70 प्रतिशत कंपनियां बिना पूरी सुरक्षा पुष्टि के ही इन एजेंट्स को अपने सिस्टम में सक्रिय कर रही हैं, जिससे साइबर हमलों और डेटा लीक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही, पारदर्शिता और ऑडिट के मोर्चे पर भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि केवल 47 प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी स्थिति में हैं जो मांग किए जाने पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी आवश्यक साक्ष्य और रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकती हैं।भारत की AI महत्वाकांक्षाओं के साथ मजबूत गवर्नेंस और निगरानी तंत्र विकसित करना जरूरीइस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए भारत और सार्क (SAARC) क्षेत्र के लिए सर्विसनाउ के समूह उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कुलमीत बावा ने एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस तेजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है, उसी के अनुरूप कंपनियों में तैनात किए जा रहे एआई एजेंट्स की गतिविधियों को गहराई से समझने, उन पर निरंतर नजर रखने और उनका प्रभावी प्रबंधन करने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए। कुलमीत बावा के अनुसार, तकनीक को अपनाना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक जरूरी उसे सुरक्षित और नियंत्रित रखना है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि भारतीय कंपनियां समय रहते अपने एजेंटिक एआई ढांचे में स्पष्ट जवाबदेही, स्वचालित सुरक्षा जांच और एकीकृत निगरानी प्रणाली को शामिल नहीं करती हैं, तो आने वाले समय में ये स्मार्ट एआई एजेंट्स सुविधा के बजाय बड़े साइबर संकट का कारण बन सकते हैं।
दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम
भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में मानवाधिकारों, समानता और समावेशी न्याय की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने दिव्यांगजन के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने और न्याय प्रक्रिया को उनके लिए पूरी तरह सुगम बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने घोषणा की है कि शीर्ष अदालत द्वारा दिव्यांगजन के अधिकारों पर एक विशेष 'स्थायी समिति' (Permanent Committee) का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही, न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की व्यावहारिक या तकनीकी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ दुभाषियों (Sign Language Interpreters) के पैनल तैयार करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस ऐतिहासिक पहल को देशभर में न्यायिक सुधार और सामाजिक समावेशिता के क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है।संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ हुई उच्च-स्तरीय बैठक में लिए गए बड़े फैसलेसुप्रीम कोर्ट की ओर से यह महत्वपूर्ण घोषणाएं बुधवार को आयोजित एक विशेष उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान की गईं। यह बैठक दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ संपन्न हुई। इस सार्थक संवाद में देश के विभिन्न हिस्सों से आए दिव्यांग अधिवक्ताओं और नागरिक समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रणाली के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और उनके समाधान के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिव्यांगजन के अधिकारों को आगे बढ़ाने में भारतीय न्यायपालिका और नागरिक समाज द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना की। विशेष रूप से, उन्होंने उन युवा दिव्यांग वकीलों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जो अदालतों के समक्ष दिव्यांगजन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं और उन पर समाज व व्यवस्था का व्यापक ध्यान आकर्षित करते हैं।अदालतों में काम के बोझ के बीच न्यायपालिका और राज्य सरकारों के मिलकर काम करने की जरूरतअपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारतीय न्याय व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियों पर भी खुलकर बात की। देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों और काम के भारी बोझ का उल्लेख करते हुए सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजन की चिंताओं और उनके अधिकारों से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका और राज्य सरकारों को आपसी समन्वय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन कानूनों की भावना के अनुरूप जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचा और संवेदनशील तंत्र विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। जब न्यायालय और कार्यपालिका एक साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े दिव्यांग नागरिकों को वास्तविक न्याय और सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा।दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और प्रशासनिक देरी पर 'निरंतर परमादेश' का सख्त संदेशमुख्य न्यायाधीश ने वर्ष 2016 के ऐतिहासिक 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बीते एक दशक में सरकार और न्यायपालिका की ओर से उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक कदमों की विस्तृत जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने उन स्थितियों पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की जहां प्रशासनिक सुस्ती और लालफीताशाही के कारण पात्र दिव्यांगजन सरकारी कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस संदर्भ में सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद कड़ा और स्पष्ट कानूनी संदेश देते हुए कहा कि जहां भी प्रशासनिक देरी के कारण दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, वहां देश की अदालतें सरकारी प्राधिकारियों को उनके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए 'निरंतर परमादेश' (Continuing Mandamus) जारी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, अदालतें केवल आदेश देकर चुप नहीं बैठेंगी, बल्कि जब तक उन निर्देशों का जमीनी स्तर पर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक उनकी निरंतर निगरानी भी करेंगी।भारतीय न्याय व्यवस्था में समावेशिता और सुगम्यता के नए युग की शुरुआतसुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल अदालत परिसर की भौतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिक मानवीय, संवेदनशील और सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सांकेतिक भाषा के दुभाषियों और सहायक युवा वकीलों के पैनल के गठन से सुनने या बोलने में असमर्थ या अन्य दिव्यांगताओं का सामना कर रहे अधिवक्ताओं को अपना पक्ष पूरी प्रभावशीलता के साथ रखने का अवसर मिलेगा। कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सीजेआई सूर्यकांत की इस पहल से देश के सभी उच्च न्यायालयों (High Courts) और जिला अदालतों को भी एक नई दिशा मिलेगी, जिससे पूरे देश में दिव्यांगजन के लिए न्याय के दरवाजे और अधिक चौड़े तथा सुगम हो सकेंगे।
वैश्विक जनसांख्यिकी पर नजर रखने वाले प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2035 तक इस्लाम दुनिया में सबसे अधिक अनुयायियों वाला धर्म बन सकता है और इस मामले में ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है। प्यू बीते 25 वर्षों से धार्मिक जनसांख्यिकी पर ...
साइक्लोन अकवान बंगाल की ओर बढ़ रहा, ओडिशा में 50 हजार लोग शिफ्ट किए गए
Cyclone Akvan Tracker Live Updates: बंगाल की खाड़ी में भीषण साइक्लोन अकवान 12 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है. यह कल दोपहर गोपालपुर के पास नरसपुर और पुरी के बीच तट से टकराएगा. उत्तरी आंध्र में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है.
गजब की ताकत... इस SUV ने 180 टन की Boeing प्लेन को खींचकर बनाया रिकॉर्ड
BYD की दमदार SUV Denza B5 ने ऐसा कारनामा किया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस प्लग-इन हाइब्रिड SUV ने सिर्फ दो पहियों के सहारे 180 टन वजनी बोइंग 747 विमान को 1,600 मीटर तक खींचकर अपनी ताकत और शानदार तकनीक का प्रदर्शन किया. जानिए इसकी पावर, फीचर्स और इस अनोखे टेस्ट की पूरी कहानी.
'एमवीए सरकार बनाने का उद्धव का फैसला वैचारिक मार्ग से हटना था', आज होगी मामले पर अहम सुनवाई
महाराष्ट्र की राजनीति और संवैधानिक कानून के इतिहास में शिवसेना के विभाजन और सत्ता संघर्ष से जुड़ा मामला एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के केंद्र में आ गया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बेहद तीखी और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण दलीलें पेश करते हुए कहा कि नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे गुट का भारतीय जनता पार्टी (BJP) से नाता तोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ महाविकास आघाड़ी (MVA) सरकार बनाना, उस मूल वैचारिक आधार से हटना था जिस पर जनता से वोट मांगे गए थे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई चल रही है और आज यानी गुरुवार को भी इस पर बहस जारी रहने वाली है। शिंदे गुट की इन दलीलों ने एक बार फिर शिवसेना की विचारधारा, जनादेश के सम्मान और दल-बदल कानून की व्याख्या को लेकर नई कानूनी और राजनीतिक बहस छेड़ दी है।जून 2022 की बगावत: पार्टी छोड़ना नहीं, बल्कि मूल वैचारिक पहचान बहाल करने की कोशिश थीसुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने जून 2022 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का बचाव करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और चुनाव-पूर्व राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। मेहता ने महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) का उद्देश्य पार्टी के भीतर आंतरिक अनुशासन लागू करना या पार्टी का दैनिक कामकाज चलाना नहीं है। उन्होंने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी पार्टी नेतृत्व विधायकों को अयोग्य ठहराने की धमकी देकर उनके सामूहिक विरोध को दबाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनके अनुसार, प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर होने वाली खींचतान पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, जिसमें विधानसभाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती।2019 के चुनावी जनादेश, हिंदुत्व की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जिक्रवरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने विधायकों की बगावत को वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद बने राजनीतिक हालात के संदर्भ में रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें शिवसेना ने 56 सीटें जीती थीं और भाजपा को 105 सीटें मिली थीं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में इस गठबंधन के पास कुल 161 सीटें थीं। मेहता ने आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर एमवीए सरकार बनाने का फैसला जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। शिंदे गुट के मुताबिक, गठबंधन में हुए इस बदलाव से पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों में गहरा असंतोष था और उन्हें यह महसूस हुआ कि पार्टी अपने संस्थापक बालासाहेब ठाकरे से जुड़ी हिंदुत्व की विचारधारा से दूर जा रही है।'विचारधारा भावना नहीं, संवैधानिक महत्व का विषय': दसवीं अनुसूची पर बड़ी कानूनी बहसअपनी दलील को और पुख्ता करते हुए ध्रुव मेहता ने कहा कि यह केवल भावनाओं का विषय नहीं है, बल्कि संवैधानिक महत्व का गंभीर प्रश्न है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी जनादेश किसी राजनीतिक दल के नाम, उसके चुनाव चिह्न और उस एजेंडे पर मिलता है जिसे वह मतदाताओं के सामने रखता है। इसलिए दसवीं अनुसूची के ढांचे के भीतर विचारधारा कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह उस जनादेश का मूल आधार है जिसकी रक्षा के लिए यह अनुसूची बनाई गई है। मेहता ने यह भी कहा कि 21 जून 2022 को पारित वह प्रस्ताव—जिसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता फिर से घोषित किया गया और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया—दल-बदल नहीं था, बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति को दोहराने जैसा कदम था। इससे पहले मंगलवार को भी शिंदे गुट ने कहा था कि नेतृत्व से असहमति का मतलब दल-बदल नहीं होता और एक विधायक पार्टी में रहते हुए भी गलत दिशा का विरोध कर सकता है।चुनाव चिह्न, विधानसभाध्यक्ष के फैसले और उद्धव गुट की चुनौतियों की पृष्ठभूमिइस पूरे कानूनी संग्राम की जड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील एनके कौल ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के उस फैसले का बचाव किया था, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और पार्टी का पारंपरिक 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु द्वारा दायर मुख्य याचिका में महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उद्धव ठाकरे की एक अन्य संबंधित याचिका में निर्वाचन आयोग के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम पर शिंदे गुट का दावा स्वीकार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगे की बहस पर पूरे देश और महाराष्ट्र की सियासत की निगाहें टिकी हैं।
BJP slams Rahul sick democracy remarks, calls him leader of anti-India propaganda- शिकागो में राहुल गांधी के बयान पर भड़की भाजपा: प्रदीप भंडारी ने कहा- वे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के नेता
2035 तक ईसाइयों को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनेगा इस्लाम
वैश्विक जनसांख्यिकी और दुनिया के बदलते सामाजिक समीकरणों पर नजर रखने वाले अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक 'प्यू रिसर्च सेंटर' (Pew Research Center) की एक ताजा और विस्तृत रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। पिछले 25 वर्षों से दुनिया भर के धर्मों की आबादी और उनके जनसांख्यिकीय बदलावों पर प्रामाणिक आंकड़े जारी करने वाले इस संस्थान ने बुधवार को साल 2020 से लेकर 2070 तक के अनुमानित आंकड़े पेश किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, आगामी एक दशक से भी कम समय में यानी साल 2035 तक इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या ईसाई धर्म की आबादी को पीछे छोड़ देगी और इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि हालांकि दुनिया में ईसाई और मुस्लिम दोनों ही समुदायों की जनसंख्या में लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन मुस्लिम आबादी के बढ़ने की रफ्तार अन्य सभी धार्मिक समूहों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। प्यू रिसर्च के इस व्यापक प्रोजेक्ट में वैश्विक स्तर पर बदलती प्रजनन दर, युवाओं की आबादी, धर्म परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन (Migration) के ताजा रुझानों का गहराई से विश्लेषण किया गया है, जिसके चौंकाने वाले परिणाम अब सबके सामने हैं।उच्च प्रजनन दर और युवा आबादी बनी मुस्लिम जनसंख्या में तेज वृद्धि की मुख्य वजहप्यू रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ जनसांख्यिकीविद् कॉनरॉड हैकेट ने इस तेजी से बदलते वैश्विक धार्मिक परिदृश्य के पीछे के मुख्य वैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को स्पष्ट किया है। उनके मुताबिक, मुस्लिम आबादी में हो रही इस तेज बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में मुस्लिम परिवारों में बच्चों की अधिक संख्या और उच्च प्रजनन दर (Fertility Rate) है। उन्होंने यह भी साफ किया कि धर्मांतरण या धार्मिक पहचान बदलने जैसी घटनाएं इस बड़े बदलाव में बहुत ही मामूली भूमिका निभाती हैं, जबकि असली अंतर जन्म दर से पैदा हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 से 2025 की अवधि के दौरान मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर प्रति महिला 3.1 बच्चे दर्ज की गई है, जबकि इसके मुकाबले ईसाई महिलाओं की प्रजनन दर प्रति महिला 2.5 बच्चे रही। वहीं, दुनिया के अन्य सभी धर्मों की महिलाओं की औसत प्रजनन दर महज 1.6 पर सिमट गई है, जो कि 2.1 के उस 'रिप्लेसमेंट लेवल' (Replacement Level) से काफी कम है जिसे किसी भी पीढ़ी की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना जाता है।2035 और 2070 के वैश्विक आंकड़े: अमेरिका में घटेगी ईसाइयों की बहुसंख्यक हिस्सेदारीप्यू के नवीनतम जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में ईसाइयों की कुल आबादी लगभग 2.27 अरब थी, जबकि मुसलमानों की संख्या 2.02 अरब के आसपास थी। लेकिन तेज विकास दर के चलते साल 2035 तक दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या बढ़कर 2.57 अरब तक पहुंच जाएगी, जबकि ईसाइयों की आबादी 2.52 अरब रहने की संभावना है। यदि यही वैश्विक रुझान आगे भी जारी रहते हैं, तो साल 2070 तक दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 3.6 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी, वहीं ईसाइयों की जनसंख्या 3 अरब से कुछ कम रहेगी। इस रिपोर्ट का एक और बेहद चौंकाने वाला निष्कर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर है। प्यू का आकलन है कि अगले 40 वर्षों के भीतर अमेरिका में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक नहीं रह जाएगा। वर्तमान में अमेरिका की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी करीब 62 प्रतिशत है, जो वर्ष 2065 तक घटकर 50 प्रतिशत के निशान से नीचे आ जाएगी। संख्या के लिहाज से देखें तो अमेरिका में ईसाइयों की आबादी 2020 के करीब 21.7 करोड़ से घटकर 2070 में लगभग 17.4 करोड़ रह जाने का अनुमान है, हालांकि कैलिफोर्निया स्टेट-सैक्रामेंटो के प्रोफेसर जेफरी ब्राड का मानना है कि हालिया राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से कुछ संप्रदायों की स्थिति में सुधार भी संभव है।हिंदू, बौद्ध और यूरोपीय आबादी पर असर तथा 2070 तक पाकिस्तान बनेगा सबसे बड़ा मुस्लिम देशसाल 2020 से 2070 के बीच पूरी दुनिया की कुल आबादी में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान ईसाइयों की आबादी में 30 प्रतिशत और मुसलमानों की संख्या में करीब 80 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूसरी ओर, हिंदुओं और यहूदियों की कुल जनसंख्या में संख्यात्मक वृद्धि होने के बावजूद वैश्विक आबादी में उनका प्रतिशत हिस्सा कुछ कम होने का अनुमान है। वहीं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कुल जनसंख्या में संभावित गिरावट के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या और उनकी वैश्विक हिस्सेदारी दोनों में कमी दर्ज की जाएगी। यूरोप की बात करें तो 2070 तक वहां की कुल आबादी में 17 प्रतिशत की गिरावट आएगी और ईसाइयों की संख्या एक-तिहाई घटकर 50.5 करोड़ से 32.4 करोड़ रह जाएगी, जबकि यूरोप में मुसलमानों की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से बढ़कर 13 प्रतिशत हो जाएगी। जन्म दर के आंकड़े बताते हैं कि 2020-2025 के बीच मुस्लिम माताओं से करीब 25.2 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया, जबकि ईसाई माताओं से 20.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए। देशों के आधार पर देखें तो वर्तमान में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन 2070 तक पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, जिसके बाद भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया का स्थान होगा।नास्तिक और किसी भी धर्म को न मानने वाले लोगों की संख्या में भी हो रहा है इजाफाधार्मिक आबादी में हो रहे इन बड़े उतार-चढ़ावों के समानांतर दुनिया के कई विकसित देशों में ऐसे लोगों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है जो खुद को नास्तिक (Atheist), अज्ञेयवादी (Agnostic) मानते हैं या किसी भी संगठित धर्म से कोई जुड़ाव नहीं रखते हैं। प्यू रिसर्च के विश्लेषण के मुताबिक, चीन को छोड़कर—जहां ऐसे लोगों की हिस्सेदारी पहले से ही काफी अधिक है लेकिन कुल आबादी में तेज गिरावट का अनुमान है—दुनिया के बाकी हिस्सों में किसी धर्म को न मानने वाले लोगों की संख्या 2070 तक 18 करोड़ से अधिक बढ़ जाएगी। वर्तमान में चेक गणराज्य, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, उरुग्वे और वियतनाम समेत दुनिया के 10 देशों में ऐसे लोग आबादी के बहुमत में हैं, और अनुमान है कि साल 2070 तक दक्षिण कोरिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे प्रमुख देश भी इसी सूची में शामिल हो जाएंगे। हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल की वरिष्ठ शोधकर्ता जीना जुर्लो का मानना है कि बदलती जनसांख्यिकी के इस दौर में ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी संवाद और सद्भाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 'सभ्यताओं के टकराव' जैसी धारणाओं और गलतफहमियों को दूर करके ही वैश्विक शांति सुनिश्चित की जा सकती है।
PM ने फिजूलखर्ची रोकने और बचत बढ़ाने पर दिया जोर, नशीले पदार्थों की लत खत्म करने का बनाया नया लक्ष्य
भारतीय शासन व्यवस्था, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधारों के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा लिए जाने वाले फैसलों और दिए जाने वाले संदेशों पर हमेशा पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। हाल ही में आयोजित हुई एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों और देश के शीर्ष सरकारी सचिवों को संबोधित करते हुए कई बड़े और दूरगामी निर्देश दिए हैं। इस उच्च-स्तरीय संवाद में प्रधानमंत्री ने एक तरफ लगभग 50 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और वामपंथी उग्रवाद (माओवादी खतरे) को समाप्त करने जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर संतोष जताया, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नया रोडमैप भी सामने रखा। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'खाओ, पियो और मौज करो' की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है, इसलिए समाज में फिजूलखर्ची पर लगाम कसना और बचत (Savings) की आदत को बढ़ावा देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से अपील की कि वे नशीले पदार्थों की लत और दुरुपयोग को जड़ से खत्म करने को अपना अगला बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य बनाएं।मंत्रिपरिषद और सचिवों की बैठक में पीएम मोदी का संदेश: बचत की संस्कृति अपनाने पर जोरप्राप्त जानकारी और चर्चा से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बुधवार को हुई इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वे लोगों के बीच बचत की परंपरा को मजबूत करने के लिए काम करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की पारंपरिक जीवनशैली संयम, मितव्ययिता और दूरदृष्टि पर आधारित रही है, न कि बेहिसाब खर्च करने या 'खाओ, पियो और मौज करो' वाली मानसिकता पर। प्रधानमंत्री का यह संदेश केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता अभियान की तरह देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है।गरीबी से बाहर निकले लोगों के फिर से पिछड़ने की चिंता, 2011 से 2023 की उपलब्धि का जिक्रप्रधानमंत्री मोदी के बचत पर जोर देने के पीछे एक गहरी व्यावहारिक और सामाजिक चिंता भी जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम ने यह आशंका जताई कि जो लोग कठिन परिस्थितियों और सरकारी योजनाओं के सहारे गरीबी से बाहर निकल आए हैं, उनमें से कई लोग यदि अनियंत्रित और बेहिसाब खर्च करने की आदत अपनाते हैं, तो वे फिर से घोर गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। इसलिए आय के साथ-साथ बचत और निवेश की समझ विकसित करना बेहद आवश्यक है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2011 से 2023 के बीच गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत की प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले देशों में शामिल होना पूरे राष्ट्र के लिए गर्व और उत्सव का विषय है। उन्होंने कहा कि यह सफलता किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सरकारों, अधिकारियों, उद्योग जगत और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकी है।वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खात्मे के बाद अब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वानबैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism - LWE) के खतरे को खत्म करने का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से सवालिया लहजे में कहा कि जब सामूहिक संकल्प और समन्वित प्रयासों से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है और माओवादी हिंसा व उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है, तो फिर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि यदि व्यवस्था और समाज मिलकर ठान लें, तो इस बुराई का भी पूरी तरह सफाया किया जा सकता है।अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए 'होल ऑफ गवर्नमेंट' और समाज की भागीदारी जरूरीयुवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना बेहद जरूरी है और इसे हर व्यक्ति को अपने स्तर पर एक निजी संकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने इस लक्ष्य को पाने के लिए 'होल ऑफ गवर्नमेंट' यानी पूरी सरकार के एकजुट दृष्टिकोण और समाज के हर तबके की पूर्ण भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उनका मानना है कि प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ परिवार, शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भूमिका ही नशे के खिलाफ इस अभियान को निर्णायक सफलता दिला सकती है।
मंगल-गुरु-केतु का मिलन! 5 दिसंबर तक इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी
Mangal Gochar 2026: सिंह राशि में मंगल-केतु-गुरु का त्रिग्रही योग बन रहा है. 12 नवंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल ने सिंह राशि में प्रवेश किया था. जबकि केतु और गुरु पहले से ही इस राशि में विराजमान थे. यह दुर्लभ संयोग 5 दिसंबर तक बना रहेगा. 5 दिसंबर को जैसे ही पाप ग्रह केतु सिंह से कर्क राशि में जाएगा, यह दुर्लभ त्रिग्रही योग भंग हो जाएगा.
ग्रीन इंडिया मिशन से लेकर विदेशी फंडिंग बिल तक: तीन संसदीय समितियों की अहम बैठक, जानिए क्या है एजेंडा From Green India Mission foreign funding bill Key meetings of three parliamentary committees what on agenda
PM मोदी का GTA ट्रेंड पर पोस्ट, दिखाया भारत के विकास का सफर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GTA 5 और GTA 6 के ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है. इसमें साल 2013 से 2026 तक भारत में हुए बदलावों को दिखाया गया है. पोस्ट में अर्थव्यवस्था, गरीबी, रेलवे, सोलर एनर्जी और इंटरनेट डेटा की कीमतों का जिक्र है.
इंटरनेट डेस्क। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब का विमोचन हो गया हैं, बहुत से लोग इसकी सराहना कर रहे हैं तो कई इसके विपक्ष में भी बोल रहे है। इस बीच इस पर नया विवाद हो गया है। उनकी किताब को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है और शिवसेना शिंदे गुट ने इस किताब में वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा उठाते हुए इस किताब को महाराष्ट्र में बैन करने की मांग की है। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने इस किताब के पेज नंबर 201 पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस पेज पर जो लिखा है, वह बालासाहेब ठाकरे का अपमान है। क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोटर्स की माने तो शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया की किताब में वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा उठाया और सोनिया समेत उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी की किताब के पेज नंबर 201 में जो लिखा है वो बालासाहेब ठाकरे का अपमान है, महाराष्ट्र का अपमान है। इस किताब में वीर सावरकर का अपमान किया गया है, सोनिया गांधी ने लिखा है कि वीर सावरकर ने अग्रेजों से माफी मांगी और अंग्रेजों को पत्र लिखे। शिंदे शिवसेना के नेताओं ने सोनिया की किताब फाड़कर विरोध जताया। इस मामले पर संजय निरुपम का भी बयान सामने आया। संजय निरुपम ने कहा, आज उद्धव ठाकरे से हमारा सवाल है कि जिस सोनिया गांधी की किताब में वीर सावरकर का अपमान किया गया है, उन सोनिया गांधी के खिलाफ उद्धव के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हम इस किताब का विरोध करते हैं। हम महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस किताब पर पूरे राज्य में बैन लगाया जाए। pc- news4nation
बिकिनी में 'तारक मेहता' की हीरोइनें, दयाबेन ने दिखाई बोल्डनेस
इंस्टा पर इन हसीनाओं की बोल्ड तस्वीरें देखकर यकीन हो जाएगा कि ये किसी ग्लैमरस डीवा से कम नहीं हैं. जानते हैं कौन हैं वो बोल्ड हसीनाएं...
ओवैसी के ‘अब्दुल’ की काट बनेंगे आजम खां? जेल से बाहर आते ही सपा को मिला सियासी बूस्टर डोज
आजम खां की जेल से रिहाई ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा को ओवैसी और चंद्रशेखर की चुनौती का जवाब मिल सकता है।
इस फोटो में कितने जानवर दिख रहे हैं? अगर 16 खोज लिए तो आप हैं जीनियस
एक हाथी की तस्वीर में छिपे हैं कई जानवर, जिन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं है. क्या आप इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करके तस्वीर में छिपे सभी 16 जानवर खोज सकते हैं? आजमाएं अपनी नजरों और दिमाग का टेस्ट.
गोरखुपर मंडल के 50 हजार छात्रों को मुफ्त टैबलेट देंगे सीएम योगी, 25 लाख का है टारगेट
UP Free Tablet Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों की डिजिटिल पहुंच को बेहतर बनाने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की योजना चला रही है. इसके तहत कुल 25 लाख टैबलेट बांटने का टारगेट रखा गया है.
लकड़ी के बक्से में खजाना लेकर घूम रहे मुनीर, भारत ने UN से पाकिस्तान को किया अलर्ट
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर देश की खनिज संपदा का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भारतीय राजदूत ने आर्मी चीफ असीम मुनीर के उस लकड़ी के बक्से का भी जिक्र किया, जिसमें वह विदेशी नेताओं को खनिज दिखाते नजर आए थे।
राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. इस दौरान अपनी फिटनेस को लेकर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे रोज 10 किलोमीटर तक दौड़ते हैं.
World Heritage Week: देशभर के ASI स्मारकों में 19 नवंबर को मिलेगा मुफ्त प्रवेश
विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत के मौके पर बृहस्पतिवार को देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। ‘विश्व धरोहर सप्ताह हर साल 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। पीआईबी कल्चर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाएं! 19 नवंबर 2026 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सभी स्मारकों में नि:शुल्क प्रवेश के साथ विश्व धरोहर सप्ताह मनाएं! हमारे भव्य स्मारकों को देखें, अपने गौरवशाली अतीत की कहानियों को जानें और भारत की सांस्कृतिक विरासत की कालातीत धरोहर का अनुभव करें।’’अधिकारी ने बताया कि फिलहाल टिकट शुल्क से छूट केवल 19 नवंबर के लिए लागू है। एएसआई देश भर में 3,800 से अधिक स्मारकों और स्थलों की देखरेख करता है, जिनमें से 143 पर टिकट लगता है। इनमें आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला तथा कुतुब मीनार शामिल हैं।
CRPF पर हमला करने वाला लतीफ भट कैसे मारा गया? देखें B&W
आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस 'आतंकवाद' ने भारत को इतने गहरे जख्म दिए, जो आतंकवाद लाइलाज दिखता था, जिस आतंकवाद ने कश्मीर घाटी में पैठ बनाकर रखी थी. और जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी बैसाखी बनाकर रखा, उसी ''आतंकवाद'' की भारतीय सेना ने कैसे रीढ़ तोड़ दी है. देखें...
वजन घटाने की इस दवा से घुटनों के दर्द से मिलेगी राहत, ट्रायल में सफल
नई रिसर्च में पाया गया है कि घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस में वजन घटाने वाली दवा यूज करने से दर्द में राहत और वजन दोनों में कमी आती है. 68 हफ्तों के फेज-3 ट्रायल में 1,000 से अधिक मरीजों ने हिस्सा लिया, जिनमें दवा लेने वाले समूह में औसतन 20% वजन कम हुआ.
अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा के दौरान हादसा, जेसीबी की टक्कर से बीजेपी नेता के 14 वर्षीय बेटे की मौत
गोरखपुर में अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा के स्वागत के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से बीजेपी नेता के बेटे आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है।
इस्लाम के पवित्र शहर मदीना पहुंचा हिंदू यूट्यूबर, बताया- गैर मुस्लिमों को कहां तक जाने की इजाजत है
मशहूर ट्रैवल व्लॉगर 'पैसेंजर परमवीर' ने अपनी मदीना यात्रा का एक दिलचस्प आंखों देखा हाल साझा किया है. उन्होंने दिखाया है कि साल 2021 में नियमों में ढील के बाद अब गैर-मुस्लिम लोग मदीना में कहां तक जा सकते हैं.
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत: अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज, कल शाम जेल से हुए थे रिहा Supreme Court dismisses ED's plea challenging Azam Khan's interim bail.
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED की याचिका पर फिलहाल दखल देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिली है. कोर्ट ने कहा कि वह जमानत देने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने का इच्छुक नहीं है. ED की तरफ से पेश ASG ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि मामले में संदेह और तथ्यों, दोनों को दर्ज किया जाना चाहिए.
क्या पानी पीने से भी बन सकती है गैस? डॉक्टर सरीन ने बताया कब और कैसे पिएं पानी.
दुबई छोड़कर लौटे युवा, खुलीं नई दुकानें, योगी सरकार में कैसे बदल रहा मथुरा
स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर बुनियादी सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहती है, तो आने वाले वर्षों में मथुरा-वृंदावन देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में अपनी जगह और मजबूत कर सकता है.
UPI MDR Charges Rollout Date: 2000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज लागू होने की तारीख टल गई है. इस साल यानी 31 दिसंबर तक ये शुल्क लागू नहीं होगा. जानिए UPI MDR चार्ज को लेकर फिलहाल क्या अपडेट सामने आए हैं.
Indira Gandhi की जयंती आज, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम दर्ज हैं कई ऐतिहासिक फैसले
इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदा चर्चा में रहा। देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए, जिनकी वजह से मोरारजी देसाई द्वारा ‘‘गूंगी गुड़िया’’ कही गई इंदिरा ‘आयरन लेडी’ के तौर पर उभरीं। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहां 19 नवंबर, 1917 को जन्मी कन्या को उसके दादा मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया और पिता ने उसके सलोने रूप के कारण उसमें प्रियदर्शिनी भी जोड़ दिया। फौलादी हौसले वाली इंदिरा गांधी ने लगातार तीन बार और कुल चार बार देश की बागडोर संभाली। सियासत की माहिर इंदिरा के कुछ फैसले विवादित भी रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सिफारिश पर देश में लगाए गए आपातकाल को उन्हीं फैसलों में गिना जाता हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा और एक अन्य विवादित फैसला उनकी मौत की वजह बना। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई की कीमत उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों के हाथों जान गंवाकर चुकानी पड़ी। 19 नवंबर की तारीख पर इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-1824 : रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बाढ़ से 10 हजार लोगों की मौत। 1828 : उत्तरा प्रदेश के वाराणसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। 1838 : ब्रह्म समाज के आध्यात्मिक नेता केशब चंद सेन का जन्म। 1917 : इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म। 1969 : नासा के अपोलो-12 मिशन के अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स पीट कॉनराड और एलन बीन चंद्रमा के तूफानों के सागर (ओशेनस प्रोसेलारम) क्षेत्र में उतरे। यह चंद्रमा पर मानव की दूसरी लैंडिंग थी। 1977 : मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात का ऐतिहासिक इस्राइल दौरा। यह किसी अरब नेता का पहला इस्राइल दौरा था। इस दौरान उन्होंने शांति स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। इसी दिन टीएपी एयर पुर्तगाल की फ्लाइट 425 पुर्तगाल के मदीरा द्वीप पर स्थित फुंचल हवाई अड्डे (अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिससे विमान में सवार 164 लोगों में से 125 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों की मौत हो गई थी। 1982 : नयी दिल्ली में नौवें एशियाई खेलों की शुरूआत। लंबे अर्से के बाद देश में विशाल पैमाने पर खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। 1984 : मेक्सिको सिटी के पास पेट्रोलियम गैस भंडारण केंद्र में सिलसिलेवार विस्फोट और भीषण आग लगी। इस त्रासदी में 500 से अधिक लोगों की जान गई और 6000 से अधिक लोग घायल हो गए। 1993 : चीन के शेनझेन स्थित झिली हस्तशिल्प कारखाने में भीषण आग लग गई जिसमें 87 मजदूरों की मौत हुई और 51 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। 1994 : भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गईं। 1995 : कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया। कर्णम मल्लेश्वरी ने चीन के ग्वांगझू में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 113 किलोग्राम वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 54 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202.5 किलोग्राम भार उठाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। 1997 : भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया के एसटीएस-87 मिशन से अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। 2000 : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मां नुसरत भुट्टो को दो वर्ष के कठिन कारावास की सज़ा सुनाई। 2007 : अमेजन ने किताब पढ़ने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरण किंडल की बिक्री शुरू की, जिसने ई-बुक्स को प्रचलित बनाने में बड़ा योगदान दिया। 2013 : लेबनान की राजधानी बेरूत में दो आत्मघाती विस्फोट हुए। इसमें 23 लोगों की मौत और लगभग 160 लोग घायल हुए। 2025 : गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 25 फलस्तीनियों की मौत।
चांदी ₹4 लाख से ₹1.60 लाख पर, 11 महीने में कैसे पलटा गेम?
Silver Rate Crash: जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद चांदी की कीमतों में नवंबर तक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. हालांकि, इस दौरान मई और अगस्त जैसे महीनों में तेजी भी लौटी. डॉलर की चाल, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव से कीमती धातुओं की दिशा तय हो रही है.
सर्दी-जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक न लेना ही समझदारी,WHO ने दी चेतावनी
मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम, खांसी और फ्लू जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में कई लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे एंटीबायोटिक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एंटीबायोटिक लेने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
Javed Akhtar: बॉलीवुड फिल्म रामायण को लेकर चर्चा के बीच गीतकार जावेद अख्तर ने भगवान राम को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि राम हर हिन्दुस्तानी के खून में हैं। अब इसपर भारतीय जनता पार्टी के नेता खासे खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका आभार जताया है।
'पेटूनिया ट्विंस' के नाम से फेमस दोनों बहनों ने अपनी मां से वादा किया था वो सिर्फ एक टैटू बनवाएंगी. लेकिन उन्होंने वो वादा तोड़ दिया.
लतीफ भट की मौत के दिन शहबाज ने उगला जहर, कहा- कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि
आपको बता दें कि भारत का साफ-साफ कहना है कि कश्मीर पर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा।
लड़की एक्स-बॉयफ्रेंड को डराना चाहती थी, भेज दिया AI से बना नोटिस
हैदराबाद में एक लड़की ने ब्रेकअप के बाद अपने एक्स-बॉयफ्रेंड को डराने के लिए अलग ही तरीका अपनाया. उसने एआई से एक फर्जी नोटिस तैयार किया और उसे WhatsApp पर भेज दिया. नोटिस देखकर लड़का सचमुच पुलिस के दफ्तर पहुंच गया. लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि नोटिस असली था ही नहीं.
उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना को मंजूरी प्रदान ...
बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' (Akwan) तेजी से भारतीय तटों की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, यह चक्रवाती तूफान 20 नवंबर की दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों को पार कर सकता है। संभावित खतरे और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए ओडिशा सरकार ने युद्धस्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को बताया कि अब तक लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर बुलाई गई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि तूफान के दौरान किसी की जान न जाए। इसके लिए मैदानी और पहाड़ी, दोनों इलाकों से लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक लोगों को गंजाम जिले से निकाला जाएगा और यह प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अलावा, गजपति, कंधमाल, रायगडा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के कई गांवों से भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, चक्रवात से प्रभावित होने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य में लगभग 3,000 आश्रय स्थल (शेल्टर) तैयार किए गए हैं, जिनमें से 448 पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 15 जिलों को 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार और शुक्रवार को ओडिशा के 11 जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगडा, कालाहांडी, गजपति, गंजाम, कंधमाल, बौध, पुरी, नयागढ़ और खुर्दा शामिल हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, ओडिशा के तटीय इलाकों में हवा की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। इसलिए, प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ओडिशा सरकार ने छह जिलों में स्कूलों को बंद रखने की भी घोषणा की है। गुरुवार से गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और कंधमाल जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। इस बीच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दक्षिण तटीय रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर, आने वाले चक्रवात 'अकवान' से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्रालय के एक प्रेस नोट में कहा गया है, मंत्री ने रेलवे अधिकारियों को सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे के बुनियादी ढांचे की हिफाजत, ट्रेनों के संचालन को व्यवस्थित करने और बहाली (रेस्टोरेशन) की पहले से योजना बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें आगे कहा गया है, किसी भी स्थिति पर रियल-टाइम नजर रखने, बेहतर तालमेल बिठाने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए डिवीजन, जोन और रेलवे बोर्ड के स्तर पर 'डेडिकेटेड वॉर रूम' सक्रिय कर दिए गए हैं। Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi
पंजाब सरकार ने 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का फैसला लिया है, जिसके तहत चयनित परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ-साथ 'मेरी रसोई' योजना के तहत जरूरी राशन किट भी दी जाएगी.
सात्विक व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, PM मोदी ने बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत श्लोक के माध्यम से सात्विक स्वभाव और भय के कारणों पर प्रकाश डाला है. श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक में निर्भयता, ज्ञान, दान और संयम को सात्विक गुण बताया गया है.
कुंडा: राजा भैया की कथा में पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी, कही ये बात
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले स्थित कुंडा के बेंती में चल रही बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा में आस्था और सियासत का संगम देखने को मिल रहा है. राजा भैया के निमंत्रण पर राजस्थान के विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस आयोजन में शामिल हुए.
1,500 पेटी देसी शराब लेकर जा रहा ट्रक ऐसे थाने में घुसा
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1500 पेटी देसी शराब से भरा ट्रक बेकाबू होकर भितरवार पुलिस थाने में घुस गया. ट्रक ने बाउंड्री वॉल तोड़ दी. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस दस्तावेजों और शराब की पेटियों की जांच कर रही है. वीडियो में जानें क्या है पूरा मामला.
Cyclone Akvan Live Updates: अकवान का खौफ; स्कूल-कॉलेज बंद, हजारों लोगों को ले जाया गया दूर
Cyclone Akvan Live Updates: अकवान तूफान को लेकर सरकार अलर्ट है। अलग अलग राज्यों में लोगों को सुरक्षित जगह कर ले जाया जा रहा है। वहीं अधिकारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है।
ठाकुर-ब्राह्मण, बुलडोजर और निषाद... अखिलेश की गोरखपुर पॉलिटिक्स में सबकुछ है
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में 'पीडीए रथ यात्रा' के जरिए ताकत दिखाते हुए 'ठाकुर-ब्राह्मण' और 'बुलडोजर' का ऐसा सियासी दांव चला है, जिससे एनडीए खेमे में खलबली मच गई है. एक तरफ अखिलेश के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने सियासी पारा चढ़ाया, तो दूसरी तरफ इसी भीड़ ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जायका बिगड़ गया.
नांदेड़ में 2027 तक जलापूर्ति योजना बनाएं अधिकारी: Ashok Chavan ने दिए निर्देश
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण ने नांदेड़-वाघाला नगर निगम को अगस्त 2027 तक शहर में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जल प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। चव्हाण ने बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से नागरिकों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने और रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने को भी कहा। अधिकारियों के अनुसार, चव्हाण ने इस वर्ष कम बारिश के कारण जल भंडार में आई भारी गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सामने आगामी गर्मियों और अगस्त 2027 में संभावित अगले मानसून तक उपलब्ध जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करने की बड़ी चुनौती है। चव्हाण ने जरूरत पड़ने पर सीमित मात्रा में जलापूर्ति करने का सुझाव भी दिया। साथ ही, उन्होंने पानी की अनधिकृत निकासी रोकने के लिए पुलिस की मदद लेने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कुल 358 तहसीलों में से 308 को सूखाग्रस्त घोषित किया है। चव्हाण ने नगर निगम की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत लंबित परियोजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी लातूर जिले में जल संकट का सामना कर रहे 271 गांवों और बस्तियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने 380 कुओं और बोरवेल का अधिग्रहण किया है।
देश के सबसे व्यस्त और संवेदनशील हवाई अड्डों में से एक, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की मुस्तैदी से एक बड़ी सुरक्षा चूक टल गई। टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के जबरन अंदर घुसने का प्रयास कर रहे एक युवक को सुरक्षाकर्मियों ने महज कुछ ही सेकंड में दबोच लिया। यह घटना टर्मिनल 3 के डिपार्चर गेट पर हुई, जहां सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात CISF कर्मियों ने उस व्यक्ति को टर्मिनल में अनधिकृत रूप से घुसने की कोशिश करते हुए देखा। 18 नवंबर को दोपहर करीब 3:05 बजे, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला यह व्यक्ति बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के डिपार्चर गेट 3A पर पहुंचा। जब ड्यूटी पर तैनात CISF कर्मी ASI/Exe काशीनाथ प्रमाणिक ने उससे वैध टिकट और पहचान पत्र दिखाने को कहा, तो उसने निर्देशों को अनसुना कर दिया और टर्मिनल बिल्डिंग में जबरन घुसने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हस्तक्षेप किया और बल की 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' (QRT) की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ लिया। CISF ने कुछ ही सेकंड में व्यक्ति को पकड़ लिया CISF के अनुसार, घुसने की कोशिश के कुछ ही सेकंड के भीतर उस व्यक्ति को रोक लिया गया और काबू में कर लिया गया। डिपार्चर गेट पर तैनात कर्मियों और QRT के बीच समय रहते किए गए हस्तक्षेप और बेहतर तालमेल की मदद से, उस व्यक्ति को बिना जरूरी यात्रा दस्तावेजों के हवाई अड्डे के प्रतिबंधित टर्मिनल में घुसने से रोक दिया गया। 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में घटना की जानकारी देते हुए, CISF ने बताया कि उसके कर्मियों ने असाधारण सतर्कता दिखाई और डिपार्चर गेट पर अनधिकृत प्रवेश की कोशिश को देखते ही तुरंत कार्रवाई की। बल ने कहा, IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर तैनात CISF कर्मियों ने असाधारण सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हुए, बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के टर्मिनल में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। बल ने अपने बयान में कहा, QRT कर्मियों की समय पर मिली मदद से, उस व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में रोक लिया गया, जिससे अनधिकृत प्रवेश रुक गया और एक संभावित सुरक्षा चूक टल गई। यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में CISF कर्मियों की सतर्कता, पेशेवर रवैये और परिचालन तैयारियों को दर्शाती है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, शुरुआती जांच के दौरान उसके पास से एक बैकपैक मिला, जिसमें पहचान दस्तावेज (आधार और पैन कार्ड), एक मोबाइल फोन, शैक्षणिक और खेल प्रमाण पत्र, तथा उच्च शिक्षा और भर्ती के लिए आवेदन पत्र मौजूद थे। उस व्यक्ति के पिता से तुरंत संपर्क किया गया और उन्हें घटना के बारे में बताया गया। उनके पिता के अनुसार, वह व्यक्ति नशीले पदार्थों की लत से जूझ रहा है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया, ताकि उससे संयुक्त पूछताछ की जा सके, आगे की कानूनी कार्रवाई हो सके और उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच की जा सके। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भाग रहे यात्री को CISF ने पकड़ा इससे पहले अक्टूबर में, CISF ने दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा था। आरोप है कि सामान की जांच (बैगेज स्क्रीनिंग) के दौरान वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। रूटीन चेकिंग के दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने एक्स-रे मशीन पर एक संदिग्ध और ठोस वस्तु देखी, जिसके बाद उन्होंने सामान की और बारीकी से जांच की। तलाशी के दौरान, यात्री ने भागने की कोशिश की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें CISF के जवान उसका पीछा करते हुए और स्टेशन के एग्जिट गेट के पास उसे पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच के दौरान, सुरक्षाकर्मियों को यात्री के अंडरगारमेंट की सिलाई के अंदर छिपाकर रखा गया एक अज्ञात, अर्ध-ठोस (semi-solid) पदार्थ मिला। यात्री ने दावा किया कि वह एक अनिवासी भारतीय (NRI) है और कुआलालंपुर में रहता है। हालांकि, उससे बरामद की गई उस वस्तु की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi Alert CISF Personnel Foil Forceful Entry Attempt at IGI Airport, Delhi! Displaying exceptional alertness and prompt response, CISF personnel deployed at Departure Gate of Terminal-3, IGI Airport, swiftly apprehended an individual attempting to forcibly enter the terminal without valid travel documents. With the timely assistance of QRT personnel, the individual was intercepted within seconds, preventing unauthorised entry and averting a potential security breach. The swift and coordinated action reflects the alertness, professionalism and operational preparedness of CISF personnel in safeguarding airport security. @HMOIndia @RamMNK @CISFAirport — CISF (@CISFHQrs) November 18, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद और सचिवों से नशीले पदार्थों की लत खत्म करने को अगला लक्ष्य बनाने का आह्वान किया।
चक्रवात 'अकवान' हुआ भयंकर, स्कूल बंद, 10 राज्यों में अलर्ट, यूपी में भी बदलेगा मौसम
बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'अकवान' गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है।
शांतिनिकेतन से ऑक्सफोर्ड तक, इंदिरा गांधी ने कहां से की थी पढ़ाई?
Indira Gandhi Education: इंदिरा गांधी ने शांतिनिकेतन से लेकर ऑक्सफोर्ड में एडमिशन तो लिया, लेकिन कहीं भी वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. हालांकि उनके पिता ने उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाने का काम किया.
बिना ओवन और तंदूर के, घर के कुकर में बनाएं होटल जैसी तंदूरी रोटी
Pressure Cooker Tandoori Roti: अगर आपको तंदरी रोटी पसंद है तो इसके लिए हर बार आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर की मदद से टेस्टी और कुरकुरी तंदूरी रोटी बना सकते हैं. आज हम आपको कुकर में तंदूरी रोटी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
गाजर टमाटर का सूप कैसे बनाते हैं? र्दी में हाई प्रोटीन सूप पीना चाहते हैं, तो गाजर और टमाटर का बना यह सूप बना सकते हैं. इस सूप को पीकर आपका पेट भी भरेगा और आपको हाई प्रोटीन भी मिलेगा. इसे पीने से चेहरे पर चमक भी आएगी. यह रही गाजर और टमाटर का हाई प्रोटीन सूप बनाने की रेसिपी.
शूर्पणखा की नाक नहीं, राम से इस चीज का बदला लेना चाहता था रावण
बचपन से हमने रामायण के जितने किस्से भी सुने हैं, उसमें यही बताया गया कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने के बाद रावण ने प्रतिशोध लिया. उसने सीता का हरण किया. फिर अंत में राम के हाथों उसका अंत हो गया. हाल में रिलीज हुई ‘रामायण’ भी यही कहानी बताती है. लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये कहानी थोड़ी अलग है.
क्या यूक्रेन ये सर्दियां झेल पाएगा?
शेनजेन के APEC सम्मेलन में ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की महा-बैठक से क्या यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय हो पाएगा? रूसी हमलों से तबाह हुए एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण यूक्रेन पर आस्तित्व का संकट मंडरा रहा है. आने वाली कड़कड़ाती ठंड के बीच क्या जेलेंस्की की कुर्सी बचेगी या वैश्विक कूटनीति के दांवपेंच यूक्रेन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा?
कहां हैं मोनालिसा? फरमान से शादी-विवाद के बाद तबाह हुआ करियर!
Where is Monalisa: महाकुंभ 2025 में वायरल हुईं मोनालिसा भोसले आखिर कहां हैं? फरमान खान से शादी, लव जिहाद के आरोप, उम्र पर विवाद और पहली फिल्म अटकने के बाद अब उनके फिल्मी करियर का क्या हुआ? जानिए पूरी कहानी.
2014 तक '0'... अब 100% इलेक्ट्रिफाइड! नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की उपलब्धि
NFR Electrification: पूर्वोत्तर भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी चालू रेल सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है. 2014 से पहले इस क्षेत्र में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था.
कपिल सिब्बल की इन दलीलों से आजम खान को मिली जमानत, ईडी की कार्रवाई पर अदालत ने भी उठाए सवाल
आजम खान के लिए 17 नवंबर 2026 का दिन बड़ी राहत लेकर आया। महीनों से कानूनी मुश्किलों और जेल की सलाखों के बीच घिरे आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत दे दी।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया नियम लागू, जोड़ी गई नई बिजनेस कैटेगरी, बैंक अकाउंट का विवरण जरूरी
संशोधित नियम के मुताबिक, जीएसटी रजिसट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले टैक्स पेयर्स को बैंक अकाउंट का ब्योरा दर्ज करने की सुविधा और अनिवार्यता से जुड़ी स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है.
ख्वाजा का 'सब्र' और सैंडपेपर का जिन्न, AUS क्रिकेट में क्यों मचा है घमासान?
विवाद के बीच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिकेटिंग एक्शन में व्यस्त रहने वाले हैं. स्टीव स्मिथ और नाथन लायन के रविवार से शुरू होने वाले शेफील्ड शील्ड मुकाबलों में खेलने की उम्मीद है. स्मिथ न्यू साउथ वेल्स की ओर से क्वींसलैंड के खिलाफ उतर सकते हैं, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट सोमवार को पर्थ में तस्मानिया के खिलाफ खेलेंगे. मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के न्यूजीलैंड सीरीज से पहले इस टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद नहीं है.
GTA 6 का बेंगलुरु कनेक्शन, ग्लोबली लॉन्च लेकिन इन देशों में बैन.. जानें सबसे बड़े गेम की खास बातें
GTA 6 Global Launch Date 2026: गेमिंग इतिहास का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है. Rockstar Games ने आखिरकार Grand Theft Auto VI (GTA 6) को लॉन्च कर दिया है. जानिए इससे जुड़ी हर बात.
दिल्ली के कश्मीरी गेट में फॉर्च्यूनर ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 6 घायल
दिल्ली के कश्मीरी गेट पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने ऑटो को टक्कर मारी, हादसे में दो लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए हैं.
गलती से फाड़ दी थी बाल ठाकरे की तस्वीर, अब शिवसेना नेता साइना एनसी ने मांगी माफी
शिवसेना शिंदे गुट की नेता साइना एनसी ने बाल ठाकरे की फोटो अनजाने में फाड़ने के लिए माफी मांगी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माफी मांगी है.
महुआ के फूलों से घर पर कैसे तैयार होती है देसी शराब? जानिए अल्कोहल बनाने का पारंपरिक तरीका
Mahua Wine Making Process: महुआ के फूलों से पारंपरिक देसी शराब बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक शर्करा का किण्वन और आसवन शामिल होता है. आदिवासी इलाकों में महुआ का सांस्कृतिक महत्व है. इसके फूलों से मिठाइयां और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी बनते हैं.
Sapna Choudhary Khesari Lal Yadav Bhojpuri Song: सपना चौधरी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी ने 'बलम' सॉन्ग में मचाया धमाल, देवेंद्र अहलावत और कोमल चौधरी की आवाज ने जीता दिल.
प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज पंचायत 5 का इंतजार फैंस को बेसब्री से है, जिसमें नई प्रधान क्रांति देवी और नए प्रधान पति बनराकस यानी भूषण वर्सेस पुरानी प्रधान मंजू देवी और पुराने प्रधानपति बृजभूषण से होगी क्योंकि पंचायत सीजन 4 में क्रांति देवी और बनराकस की ने फुलेरा के चुनावों में जीत हासिल कर ली है.
मोगा में पराली जलाए जाने की 346 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 19 ज्यादा हैं. पिछली साल ये घटनाएं 327 थीं.मुक्तसर में पराली जलाने की 271 और मानसा में 253 घटनाएं दर्ज की गई हैं.CAQM ने 15 सितंबर से 16 नवंबर तक के डेटा के आधार पर यह एक्शन लिया है.
बिहार में नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी आग, जान बचाने के लिए बस से कूदे यात्री
बिहार के समस्तीपुर जिले में एनएच-28 पर यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई. आग लगने से यात्री इतनी दहशत में आ गए कि चलती बस से कूदने लगे.
कनाडा में जली कार में मिला भारतीय युवक का शव, टारगेट किलिंग का शक
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भारतीय नागरिक तुषार शर्मा का शव जली हुई कार में मिला. पुलिस को शक है कि ये हत्या का मामला है और कार में आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर की टक्कर से बीजेपी नेता के बेटे की मौत, गोरखपुर में हुआ हादसा
गोरखपुर में अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा के दौरान स्वागत में लगी JCB की चपेट में आने 14 साल के किशोर की मौत हो गई. परिजनों ने सड़क जाम कर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की.
दाऊद इब्राहिम के घर पर चला BMC का बुलडोजर, मस्जिद भी तोड़ी जाएगी; देखें VIDEO
आपको बता दें कि बीएमसी ने मुसाफिरखाना इमारत और इसी परिसर में स्थित एक मस्जिद को लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसे तय समय के भीतर गिराने का निर्देश दिया था।
तमिलनाडु में एक ही परिवार के 5 लोगों की कुएं में मिली लाश
तमिलनाडु के करूर जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव कुएं में मिले हैं. मृतकों में 63 और 60 साल के बुजुर्ग दंपती, उनकी 35 साल की बेटी और 10 व 4 साल के दो बच्चे शामिल हैं. पुलिस पारिवारिक विवाद समेत सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
ऑटो से टकराई कार, भागने के चक्कर में 6 लोगों को कुचला... दो की गई जान
दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में युधिष्ठिर सेतु पर एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी. इसके बाद ड्राइवर भागने लगा और रास्ते में 6 और लोगों को रौंद दिया. सभी 8 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई.
ढाका समेत बांग्लादेश के 28 जिलों में भड़की हिंसा, मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर को लगाई आग
बांग्लादेश में सियासी टकराव के बीच हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी ढाका समेत कम से कम 28 जिलों से बम धमाकों, बसों को फूंकने और नेताओं के घरों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। अवामी लीग द्वारा आहूत 'लॉकडाउन' के बाद शुरू हुए इस ...
आगामी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) ने तत्काल प्रभाव से 42 सदस्यीय 'प्रदेश चुनाव समिति' (PEC) का गठन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस समिति के गठन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। AICC महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस 42 सदस्यीय समिति में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जिनमें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, अंबिका सोनी, राजिंदर कौर भट्टल, सुखजिंदर सिंह रंधावा और मनीष तिवारी शामिल हैं। पंजाब के प्रभारी AICC महासचिव, उनके साथ जुड़े AICC सचिव और पंजाब में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों (फ्रंटल संगठनों) के प्रदेश प्रमुख इस समिति के पदेन सदस्य होंगे। इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: Pushkar Singh Dhami की बैणी-भुली योजना पर Congress ने उठाए सवाल पूरी सूची यहां देखें कांग्रेस की पंजाब चुनाव समिति के 24 सदस्य हैं: परगट सिंह प्रताप सिंह बाजवा अम्बिका सोनी राजिंदर कौर भट्टल चरणजीत सिंह चन्नी सुखजिंदर सिंह रंधावा मनीष तिवारी विजय इंदर सिंगला अमरेंद्र सिंह राजा वारिंग शमशेर सिंह दूलो सुखपाल सिंह खैरा अमर सिंह गुरजीत सिंह औजला शेर सिंह घुबाया धर्मवीरा गांधी किशोरी लाल शर्मा संगत सिंह गिलजियां सुखविंदर सिंह डैनी राज कुमार येरका कुलजीत सिंह नागरा जी उर्कीरत सिंह ओम प्रकाश सोनी संतोष चौधरी मालती थापर राणा कंवर पाल सिंह भारत भूषण आशु अरुणा चौधरी ब्रह्म महिंद्रा रजिया सुल्ताना तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा राणा गुरजीत सिंह सुखबिंदर सिंह सरकारिया गुरप्रीत सिंह कांगड़ बलबीर सिंह सिद्धू साधु सिंह धर्मसोत -रणदीप सिंह नाभा अवतार हेनरी सीनियर कुशलदीप सिंह ढिल्लों हरदेव सिंह लाडी कैप्टन संदीप सिंह संधू अजीत इंदर सिंह मोफ़र प्रो. इमानुएल नाहर इसे भी पढ़ें: Punjab में Congress ने बनाई 42 सदस्यीय चुनाव समिति, Pargat Singh बने अध्यक्ष पंजाब में चुनाव की निगरानी के लिए चार सदस्यीय समिति कांग्रेस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया था। इसे भी पढ़ें: Congress ने Punjab चुनाव समिति बनाई, Pargat Singh संभालेंगे अगुवाई इससे पहले रविवार को, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) ने अन्य राजनीतिक दलों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की निगरानी और समन्वय के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब पार्टियों ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi Hon'ble Congress President Shri @kharge has approved the proposal for the constitution of Pradesh Election Committee for the ensuing assembly elections in Punjab, with immediate effect. https://t.co/JlOVvLgsBk — Congress (@INCIndia) November 18, 2026
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पटना जा रही बस में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए कूदने लगे 40 यात्री, शीशे तोड़कर बचाई गई जान
बस रोसड़ा से यात्रियों को लेकर पटना जा रही थी. इसी दौरान सातनपुर के पास एनएच-28 पर अचानक बस में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. बस से धुआं उठने लगा. अविनाश कुमार की रिपोर्ट...
इसे 'सफेद पेट वाला बगुला' भी कहा जाता है. यह आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है और नदियों के शांत किनारों या उथले हिस्सों से मछली, उभयचर और छोटे जलीय जीवों का शिकार करता है.
Kerala Farmers को धान खरीद पर बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए 49.96 करोड़ रुपये
केरलम सरकार ने धान की खरीद के लिए उसकी आपूर्ति करने वाले किसानों को दिए जाने वाले राज्य प्रोत्साहन बोनस की चौथी किस्त के रूप में 49.96 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य के खाद्य मंत्री अनूप जैकब के अनुरोध और मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के निर्देश पर यह राशि तत्काल जारी की गई। जैकब ने बताया कि मौजूदा संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के सत्ता संभालने के बाद दूसरी किस्त के रूप में 104.79 करोड़ रुपये और तीसरी किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। राज्य सरकार यह प्रोत्साहन बोनस उन किसानों को देती है, जो सप्लाईको के माध्यम से धान की आपूर्ति करते हैं। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त दी जाती है। मंत्री ने बताया कि केंद्र के 24.41 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी और राज्य सरकार के 6.59 रुपये प्रति किलोग्राम प्रोत्साहन बोनस को मिलाकर, किसानों को फिलहाल धान के लिए कुल 31 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव मिल रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले साल धान का कुल खरीद मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 23.69 रुपये और राज्य सरकार का बोनस 6.31 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित था।
दीवार को बना देगा 300 इंच का '4K स्मार्ट TV', आ गया नया प्रोजेक्टर
भारत में एक नया 4K पोर्टेबल प्रोजेक्टर लॉन्च हो गया है, जिसका नाम XElectron CineLux 4K है. यह घर किसी किसी भी दीवार पर 300 इंच तक तक स्क्रीन तैयार कर सकता है. इसमें डॉल्बी साउंड और कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं. आइए इसकी कीमत और फुल फीचर्स के बारे में जानते हैं.
रोज पोहा-पराठा खाना छोड़ें, नाश्ते में बनाएं बथुए की कुरकुरी पूड़ी
Bathue ki Puri: अगर आप भी हमेशा सादी पूड़ी खाते हैं तो इस बार सर्दी में कुछ नया ट्राई कीजिए. यहां हम आपको बथुए की पूड़ी रेसिपी बता रहे हैं जो खाने में टेस्टी लगने के साथ ही बनाने
दक्षिण रेलवे केरल के अलुवा और एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशनों पर एसी एग्जीक्यूटिव लाउंज विकसित करने की योजना तैयार हो रही है, जहां यात्रियों को प्रति घंटे के आधार पर स्लीपिंग पॉड्स उपलब्ध कराए जाएंगे.

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