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छात्रों को मिल सकती है परीक्षा में कैलकुलेटर की छूट! HC का CBSE को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की अनुमति को लेकर CBSE को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इसे लेकर केंद्र सरकार, NCERT और PARAKH से भी जवाब मांगा है. वर्तमान में कैलकुलेटर सुविधा सिर्फ डिस्कैलकुलिया से पीड़ित दिव्यांग छात्रों को दी जाती है, जिसे बढ़ाने की मांग की गई है.
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साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। किसी भी देश की विकृत तस्वीर पेश करने के ऐसे प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
Kannauj में वकील की हत्या के आरोप में मुख्य अभियुक्त अमोल दीक्षित और मां मुन्नी देवी पकड़े गए
कन्नौज जिले के छिबरामऊ में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी की हत्या के मुख्य आरोपी और उसकी मां को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। छिबरामऊ थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) कपिल दुबे ने बताया कि मंगलवार को मुख्य आरोपी अमोल दीक्षित को दोपहर करीब एक बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल बरामद हुई। उन्होंने बताया कि मुकदमे में नामजद आरोपी की मां मुन्नी देवी को भी विशुनगढ़ रोड पर ग्राम कुंवरपुर बनवारी के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, दीपावली की शाम विवाद की शुरुआत मारपीट से हुई थी। इसकी शिकायत करने वादी अंकित चतुर्वेदी अपने भाई अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी, दीपक पाठक और अभिषेक के साथ अमोल के घर पहुंचे थे। आरोप है कि वहां अमोल ने गाली-गलौज करते हुए अनुज चतुर्वेदी को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में छिबरामऊ थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कपाट बंद होने से पहले गुलजार हुआ बदरीनाथ धाम, लगा जबरदस्त जाम
उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम की यात्रा में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. 16 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है.
दिल्ली-NCR में इन गाड़ियों पर बैन, GRAP-3 के तहत सरकार ने लगाई रोक
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP-3 नियम लागू किए हैं. इसके तहत BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों को बैन कर दिया गया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी इन नियमों का पालन जरूरी होगा.
Punjab में Parali जलाने के मामले 5,000 पार, तरनतारन और फिरोजपुर सबसे आगे
पंजाब में मंगलवार को पराली जलाने के 345 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ ही राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 5,002 हो गई। राज्य के तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। कई किसान फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने संबंधी सरकारी सलाह की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पराली जलाने की सबसे अधिक 676 घटनाएं तरनतारन में दर्ज की गईं। इसके बाद फिरोजपुर में 654, संगरूर में 566, बठिंडा में 439, पटियाला में 339 और बरनाला में 280 घटनाएं सामने आईं। पंजाब में 15 सितंबर से नौ नवंबर तक पराली जलाने की कुल 4,657 घटनाएं दर्ज की गईं। अब तक 1,574 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माने में से अब तक 36.40 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत 1,155 प्राथमिकी दर्ज की गईं। राज्य के अधिकारियों ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के भूमि अभिलेखों में 1,342 रेड एंट्री दर्ज की हैं। भूमि अभिलेखों में ‘रेड एंट्री’ दर्ज होने के बाद संबंधित किसान अपनी कृषि भूमि पर ऋण नहीं ले सकते और न ही उसे बेच सकते हैं। धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू होने से करीब दो सप्ताह पहले राज्य में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी हर साल 15 सितंबर से शुरू हो जाती है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को अक्सर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह बताया जाता है। अक्टूबर और नवंबर में धान की कटाई के बाद रबी फसलों की बुआई के लिए किसानों के पास बहुत कम समय होता है। ऐसे में कुछ किसान खेतों से फसल अवशेष जल्दी हटाने के लिए उनमें आग लगा देते हैं। पंजाब में वर्ष 2025 में धान की कटाई के दौरान पराली जलाने के 5,114 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले, राज्य में वर्ष 2023 में ऐसी 36,663 घटनाएं सामने आई थीं, जबकि 2024 में इनकी संख्या घटकर 10,909 रह गई थी।
केशव प्रसाद मौर्य ने भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर दी बधाई और शुभकामनाएं
भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर श्री मौर्य ने सभी के सुखमय, समृद्ध एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में इन पर्वों एवं दिवस का विशेष महत्व है। ये हमें पारिवारिक रिश्तों की आत्मीयता, सामाजिक सद्भाव, नैतिक मूल्यों, सत्यनिष्ठा तथा शिक्षा की शक्ति का बोध कराते हैं।केशव प्रसाद मौर्य ने भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास, स्नेह और समर्पण के प्रतीक पावन पर्व भैया दूज पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।मौर्य ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।उपमुख्यमंत्री ने चित्रगुप्त पूजा के पावन अवसर पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों, विशेषकर कायस्थ समाज के लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।उपमुख्यमंत्री सूचनाधिकारी रतन सिंह
निशा भगत मौत मामले की होगी CBI जांच, CM हेमंत सोरेन ने दिए आदेश
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं. निशा की 6 नवंबर को कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हुई थी और उन्होंने फेसबुक लाइव में JMM सरकार और जमीन दलालों पर परेशान करने का आरोप लगाया था. उनके परिवार ने मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की थी.
भाई गिड़गिड़ाता रहा, पर नीचे नहीं उतरा शंकर... टंकी से कूदा, मौत का VIDEO
Bhopal Tragic Death: भोपाल के बैरसिया में घरेलू विवाद के बाद पानी की टंकी से कूदकर 20 वर्षीय युवक की मौत. शराब पीने से रोकने पर उठाया खौफनाक कदम. पढ़ें रिपोर्ट.
सोनिया पर वरुण के अपहरण का आरोप, मेनका ने हदें पार कर दी थीं; किताब में किस्सा
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में कई किस्से बयां किया हैं। सोनिया ने यह भी लिखा कि मेनका गांधी ने उन पर वरुण के अपहरण का भी आरोप लगाया था…
सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलांगिंग: अ जर्नी आफ लव' में खुलासा किया है कि 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने का उनका फैसला राजनीतिक दबाव से ज्यादा उनके बच्चों राहुल और प्रियंका की चिंता के कारण था।
बिहार के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को छठ का तोहफा, DA-DR में 3% का इजाफा
बिहार सरकार ने छठ से पहले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. वहीं, 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR की दरों में इजाफा किया गया है. इसके अलावा, शहरी निकायों के कर्मचारियों के लिए संशोधित MACP योजना लागू की जाएगी.
UPI ट्रांजैक्शन पर कब लगेगा MDR? व्यापारी कर रहे इंतजार
दीपावली के बाद व्यापारी अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की नई लागू होने वाली तारीख का इंतजार कर रहे हैं।
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके राजनीतिक उभार को संदिग्ध बताया और मेनका गांधी को घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया।
वयो साथी : सरकार ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए वॉलिंटियर बनने का किया आह्वान
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 'वयो साथी' पहल शुरू की है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक बुजुर्गों की मदद के लिए वालिंटियर बन सकते हैं।
Ranchi में Nisha Bhagat आत्महत्या मामले पर BJP का प्रदर्शन, की CBI जांच की मांग
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई के नेताओं और सदस्यों ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की कथित आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए मंगलवार को यहां मशाल जुलूस निकाला। भगत ने छह नवंबर को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने उससे पहले ‘फेसबुक लाइव’ होकर हेमंत सोरेन सरकार और ज़मीन दलालों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। आज यहां यह जुलूस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और आदिवासी कार्यकर्ता के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ ‘‘अत्याचारों’’ को रोकने की अपील की। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने कहा, ‘‘हम इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। आदिवासी कार्यकर्ता की कथित आत्महत्या के पीछे की साजिश में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। निशा भगत के साथ हुए अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सोशल मीडिया मंच पर निशा के चरित्र हनन का प्रयास किया गया... और इन सब बातों ने उसे यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।’’उरांव ने बताया कि निशा भगत के पिता ने पिथोरिया के थाना प्रभारी समेत इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, इसके बावजूद अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा, ‘‘हम निशा के लिए न्याय की मांग करते हैं। राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए और इस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए।’’उन्होंने आरोप लगाया,‘‘उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि इस गठबंधन सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था ने उनकी हत्या की है।’’उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और सीबीआई जांच के आदेश नहीं मिल जाते, तब तक भाजपा अपनी लड़ाई जारी रखेगी। यह जुलूस 10 नवंबर से दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के सभी पांच जिलों में पहले से घोषित चार दिवसीय आंदोलन का हिस्सा था। पार्टी ने 18 नवंबर को इस प्रमंडल में बंद का भी आह्वान किया है।
जलवायु परिवर्तन का मंडरा रहा खतरा, 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि की दहलीज पर दुनिया
एक नए अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में 2025 के अंत तक लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है।
गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद पर महायुति का कब्जा, NCP नेता ने तीन वोटों से जीता चुनाव
गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद के विवादित चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति के उम्मीदवार और NCP नेता राजेश पाटील ने 29 में से 16 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि शशिकांत चुएकर को 13 वोट मिले. चुनाव से पहले चार नामित निदेशकों को वोटिंग का अधिकार देने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सहकारी लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया था.
सोनिया गांधी की जिंदगी के पन्नों में क्या-क्या छिपा? देखें B&W
सोनिया गांधी: 28 साल से कांग्रेस की राजनीति के शिखर पर बैठीं वो महिला हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के दौर की भारत की राजनीति को देखा है, उसमें शामिल हुई हैं और जिया भी है. जो नरेंद्र मोदी के दौर में विपक्ष की धुरी बनी हैं, जो भारत के Gen X, मिलेनियल्स और Gen Z पीढ़ियों की राजनीतिक उम्मीदों में कभी पक्ष और कभी विपक्ष का चेहरा बनी हैं. देखें...
'नेतन्याहू एक मिनट भी PM रहने लायक नहीं', बरसे सरकार बना रहे गादी
इजरायल में सरकार की तस्वीर अस्पष्ट बनी हुई है. इस बीच सरकार बनाने की कोशिश कर रहे याशर पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट ने कहा है कि उन्होंने 26वीं नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह में नेतन्याहू के भाषण को सुना और इसे नफरत भरा बनाया. आइसेनकोट ने कहा है कि नेतन्याहू एक मिनट भी पीएम पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं.
गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला
गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर एक चलती कार मंगलवार को अचानक आग का गोला बन गई. कार के बोनट से धुआं उठते ही ड्राइवर ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
दिल्ली के नाम पर ढाका का वीडियो...बदनाम करने की साजिश; भारत ने चीन को सुना दिया
भारत ने मंगलवार को उन चीनी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो ढाका के गरीब इलाकों से लाइव वीडियो बना रहे थे और उन्हें दिल्ली के दृश्य बताकर दिखा रहे थे।
Bihar Building Bye-laws 2026: 30 दिन में फैसला नहीं तो नक्शे को डीम्ड मंजूरी
बिहार सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देशय से मंगलवार को बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लागू होने के बाद वर्ष 2014 की भवन उपविधि निरस्त हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, नए नियमों में भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। नई उपविधि के तहत 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण के नक्शे को मंजूरी नहीं मिलने पर स्वत: स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार, नई उपविधि का उद्देश्य अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। उन्होंने बताया कि इसके तहत भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक बयान के मुताबिक, “10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन निम्न जोखिम की श्रेणी में होंगे। इनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर निर्माण परमिट मिल सकेगा। 10 से 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम की श्रेणी में होंगे और इनके नक्शे को वास्तुविद तकनीकी मंजूरी देंगे। वहीं, 24 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नगर निकाय अथवा प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य होगी।”नई उपविधि में सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा भी हटाई जाएगी। इसके अलावा, भवन के एक तरफ सेटबैक रखना अनिवार्य होगा, ताकि आपातकालीन वाहन पीछे तक पहुंच सकें। पार्किंग के लिए प्रति कार 15 वर्गमीटर जगह निर्धारित की गई है। अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा। हरित भवन को प्रोत्साहित करने के लिए तीन, चार और पांच ‘स्टार रेटिंग’ वाले भवनों को क्रमशः पांच, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर देने का प्रावधान किया गया है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार से गुजरात दंगो तक; सोनिया गांधी की किताब ने खोले विवादों के अध्याय
सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक पुस्तक 'बिलान्गिंग: ए जर्नी आफ लव' ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख विरोधी दंगों और गुजरात दंगों पर उनके नजरिये से नए विवाद खड़े कर दिए हैं।
बिहार: नए एसपी मोहिबुल्लाह पहुंचे मंदिर, नंदी के कान में कही मनोकामना
बिहार के शिवहर के नए SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने देकुली धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की. उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. जानिए IIT से IPS तक का उनका सफर...
पटाखे जलाने पर ध्रुव राठी की सलाह, नेहा बोरा ने भी निकाली भड़ास; जारी किए VIDEO
इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में जमकर पटाखे जलाए गए। दिल्ली में लगभग 300 करोड़ रुपये के पटाखे बिकने का अनुमान है। पटाखे जलाने के प्रचलन पर यूट्यूबर ध्रुव राठी और आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने निशाना साधा है।
Faridabad में Al-Falah University का प्रशासन अब Haryana सरकार के पास, सुरक्षा बढ़ाई गई
लाल किला विस्फोट के बाद आतंकवाद-रोधी जांच के दौरान कड़ी जांच-पड़ताल के दायरे में आया अल-फलाह विश्वविद्यालय अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित हो रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हालिया प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय की एमबीबीएस की सभी 200 सीटें भर गई हैं। नवंबर 2025 में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 15 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों की कथित संलिप्तता की जांच की थी, जिससे इसके भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। विश्वविद्यालय के संस्थापक-अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने भी संस्थान के कामकाज की समीक्षा के दौरान ‘‘बड़ी अनियमितताओं’’ को चिह्नित किया था। जांच रिपोर्ट में कई खामियां और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन सामने आने के बाद राज्य सरकार ने मार्च 2026 में विश्वविद्यालय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। अब कॉलेज परिसर में एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है। मेडिकल कॉलेज से सटी मस्जिद से जुड़े एक मौलवी, जिसे आतंकवाद-रोधी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, के परिवार ने भी अपना घर खाली कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पुलिसकर्मी हर समय तैनात रहते हैं और परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से लेकर छात्रों तक, परिसर में मौजूद सभी लोगों का सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने बताया कि सरकारी निगरानी में अब शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हो गई हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल को 21 मार्च, 2026 को विश्वविद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया गया था। जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के कुलसचिव अजय रंगा को अल-फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
नोटबंदी के 10 साल बाद भी कायम है कैश का दबदबा, क्यों भारतीयों को पसंद हैं कड़कड़ाते नोट?
नोटबंदी के दस साल बाद भी भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि के बावजूद नकदी का चलन बढ़ा है, जो एक 'कैश विरोधाभास' को दर्शाता है।
'एक बिहारी 100 पर भारी', मातृभूमि के ट्रेलर में जवान बनकर छाए सलमान
सलमान खान ने अपनी फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस का ट्रेलर रिलीज किया है. कहानी भारत-चीन के जवानों के बीच रिश्तों, इमोशन्स और युद्ध के दौरान स्ट्रगल को दिखाती है जिसमें सलमान पूरी तरह छाए हुए नजर आए हैं.
अन्ना आंदोलन से अहमद पटेल के निधन तक: सोनिया गांधी की आत्मकथा में तथ्यात्मक गलतियां, उठे सवाल
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलांगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में तीन बड़ी तथ्यात्मक गलतियां सामने आई हैं, जिससे पुस्तक की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं।
मैथ्यू वैनडाइक पर तिहाड़ जेल में हुआ था हमला? CCTV फुटेज से सामने आई सच्चाई
जेल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है। उसका दावा है कि पुलिसकर्मी ने बिना किसी वजह के मैथ्यू वैनडाइक के साथ मारपीट नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज की पूरी घटना अदालत के सामने रखी गई।
लखनऊ में मानसिक रूप से बीमार महिला को चोर समझकर बांधा, फिर हैवानों ने बेरहमी से पीटा
लखनऊ के इंदिरानगर में मानसिक रूप से कमजोर महिला को बच्चा चोर समझकर कुछ लोगों ने रस्सी से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी.
होटल MD बनकर 50 लाख की Cyber Fraud करने वाले दो आरोपी Thane से गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने एक होटल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) के नाम पर व्हाट्सऐप के जरिए कथित रूप से 50 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में दो आरोपियों को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ठगी की पूरी रकम अदालत के आदेश के बाद शिकायतकर्ता को वापस दिला दी गई है, जबकि 48 लाख रुपये के एक अन्य संदिग्ध लेन-देन को समय रहते रोक दिया गया। पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ से संबद्ध ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस’ (आईएफएसओ) के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव त्यागी ने बताया कि आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी अंकित यादव (25) और फतेहपुर निवासी समीर शेख (30) के रूप में हुई है। उनके मुताबिक, दोनों पर ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते की व्यवस्था करने और उसे संचालित करने का आरोप है। जांच के दौरान आरोपियों के पास से खाते की चेकबुक और बैंक खाते से जुड़े नंबर का सिम कार्ड भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि मामला लक्स ओपेरा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वित्त प्रबंधक राजीव कुमार की शिकायत पर 21 अक्टूबर को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक साइबर ठग ने व्हाट्सऐप पर कंपनी के प्रबंध निदेशक का नाम और तस्वीर लगाकर उनसे संपर्क किया। ठग ने शिकायतकर्ता के फोन में असली एमडी का नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने नंबर को ‘एमडी सर’ नाम से ‘सेव’ कर दिया, ताकि उसे लगे कि वह कंपनी के एमडी से ही बात कर रहा है। शिकायकर्ता ने बताया था कि ठग ने खुद को एमडी बताकर 16 अक्टूबर को एक बैंक के खाते में 50 लाख रुपये अंतरित करा लिए। पुलिस ने बताया कि ठग ने बाद में एक अन्य बैंक खाते में 48 लाख रुपये और भेजने को कहा, लेकिन एमडी से स्वतंत्र रूप से पुष्टि किए जाने के बाद यह लेन-देन रोक दिया गया। पुलिस ने बताया कि जांच में 50 लाख रुपये की रकम खाते में मिली और उसे रोक दिया गया। अदालत के आदेश पर पूरी रकम शिकायतकर्ता को वापस कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, यह खाता रज्जब अली के नाम पर खोला गया था, जो सह-आरोपी समीर शेख की दुकान पर सोफा बनाने का काम करता था। डीसीपी ने कहा कि जांच में पता चला कि अंकित ने कथित तौर पर कुछ लोगों के कहने पर समीर को खाता खुलवाने के लिए तैयार किया था। समीर ने बैंक से जुड़े नंबर का सिम हासिल कर खाते का संचालन किया और बैंक किट कथित सहयोगियों को सौंप दी। पुलिस अब खाता धारक रज्जब अली और अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
दो मुस्लिम बहनों के निकाह का कार्ड वायरल, दूल्हों के नामों पर विवाद
UP News: सहारनपुर के गंगोह में दो बहनों के निकाह का कार्ड वायरल होने के बाद विवाद हुआ. परिवार का आरोप है कि गार्डन मालिक को धमकी दी गई. बहनों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी.
'नफरत भरे अपराधों पर चुप्पी क्यों?' आतंकी पन्नू की हरकत पर भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना
खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा अमेरिकी अदालत में दायर दीवानी मुकदमे को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी: NSUI नेता पर छात्राओं को प्रलोभन देने का आरोप, ABVP ने की जांच की मांग
दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजन कॉलेज से जुड़े NSUI के अनस खान पर महिला छात्राओं को अहमदाबाद में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसे, उपहार और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देने का आरोप लगा है. कॉलेज की प्रोक्टोरियल कमेटी ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें 1 फरवरी 2027 तक सस्पेंड कर दिया है.
ग्लोबल फूड क्राइसिस पर लगाम लगाएगा भारत का 'फूड कॉरिडोर', रूस-यूक्रेन से बातचीत जारी
भारत रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से अनाज निर्यात बहाल करने के लिए 'फूड कॉरिडोर' बनाने की कूटनीति चला रहा है।
धुले कपड़ों से आती है बदबू? अपनाएं ये 5 ट्रिक्स, दूर होगी परेशानी
Washing Machines Tricks: क्या वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी कपड़ों से सीलन या खट्टी बदबू आती है? इसकी वजह ज्यादा डिटर्जेंट डालना, मशीन का दरवाजा बंद रखना या गीले कपड़ों को घंटों अंदर छोड़ना हो सकता है. जानिए ऐसी 5 आम गलतियां और उन्हें सुधारने के आसान तरीके, जिनसे कपड़ों को साफ और फ्रेश रखने में मदद मिलेगी.
भाई दूज पर तिलक के समय क्यों सिर पर रखते हैं हाथ या कपड़ा? जानें वजह
भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि तिलक से पहले भाई के सिर पर कपड़ा या रुमाल क्यों रखा जाता है. या फिर भाई खुद तिलक के वक्त अपने सिर पर हाथ क्यों रख लेता है.
Russian Paraglider Trapped In High-Tension Wires:
Red Fort Blast: पहली बरसी पर पीड़ितों ने उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी की उठाई मांग
लाल किला विस्फोट की पहली बरसी पर पीड़ितों के परिजनों और घायलों ने मंगलवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एकत्र होकर उचित मुआवजे, सरकारी नौकरी और न्याय की मांग की। परिजनों ने घटनास्थल के पास फूल अर्पित कर और मोमबत्तियां जलाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विस्फोट में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई। इस सभा में अपने पति जगदीश कटारिया को खोने वाली कीर्ति कटारिया, अपने बेटे को खोने वाले पंकज साहनी, राम बालक के परिजन और मृतक जुम्मन की मां मुन्नी खातून शामिल हुईं। इसके अलावा रीता, विनोद कुमार, जोगिंदर, साइना परवीन और मोहम्मद शफीउल्लाह सहित कई घायलों ने भी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन साउथ एशियन फोरम फॉर पीपल अगेंस्ट टेरर (एसएएफपीएटी) ने किया था। संस्था ने विस्फोट में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। संगठन ने धमाके में नष्ट हुए वाहनों के लिए भी मुआवजे और पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण की मांग उठाई। एसएएफपीएटी के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने एक बयान में कहा कि संगठन ने प्रभावित परिवारों को न्याय और राहत दिलाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पहले अपनी मांगों के साथ सरकार के पास जाने की सलाह दी थी। इसके बाद संगठन ने कई बार लिखित आवेदन सौंपे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रंधावा ने कहा, एक साल बीत जाने के बाद भी प्रभावित परिवार न्याय, मुआवजे और सरकारी मदद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यदि पीड़ितों की मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो हम एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे।
गर्भवती गाय को माना परिवार का हिस्सा, कराई गोदभराई; पूरे गांव को भोज
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव में किसान हरिभाऊ चौधरी ने गर्भवती गाय की गोदभराई कराई. परिवार ने ग्रामीणों और रिश्तेदारों के लिए सामूहिक भोज भी रखा.
पिता मनीष पर लगे भद्दे आरोप, आगबबूला हुआ बेटा, काजी को दी खुली चुनौती
Bigg Boss 20 में मनीष गोयल और काजी तौकीर के बीच विवाद बढ़ गया है. मनीष के रोने के बाद बेटा आर्यवीर और पत्नी पूनम उनके समर्थन में आए. जानिए पूरे मामले में क्या हुआ.
ईपीएफओ पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार चल रहा है।
स्वच्छता अभियान में गृह मंत्रालय ने कबाड़ बेचकर कमाए 10 करोड़ रुपये
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष अभियान-6 के तहत कबाड़ और ई-कचरे का निपटान कर 10.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है।
'शेख हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं', बांग्लादेश फिर अड़ा
79 साल की हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश में उन पर प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई को लेकर मानवता के खिलाफ अपराधों के एक मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. शेख हसीना ने इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया है.
'वेस्टर्न यूपी का मिनी कुंभ बनेगा गढ़मुक्तेश्वर मेला, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम', बोले CM योगी
CM योगी ने कहा कि 'वेस्टर्न यूपी का मिनी कुंभ' मेला श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, सुगम यातायात और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है.
Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी ने लिखा है कि लंबी पदयात्रा के बाद राहुल शारीरिक रूप से थके हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी, जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखी थी।
रात के सफर में हल्की झपकी कब गहरी नींद बन जाए, पता ही नहीं चलता. फिर यही डर सताता है कि कहीं आंख लग गई और अपना स्टेशन निकल गया तो क्या होगा? इसी टेंशन में कई यात्री रातभर जागते रहते हैं. लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. जी हां रेलवे के कुछ नियम हैं, जिन्हें जानकर आप परेशानी और फालतू जुर्माने से बच सकते हैं.फ्री वापसी का कोई नियम नहींसमझ लें कि स्टेशन छूट जाने पर रेलवे की तरफ से मुफ्त वापसी की कोई आधिकारिक पॉलिसी नहीं है. यानी नींद की वजह से स्टेशन निकला है, तो इसमें अपने आप कोई राहत नहीं मिलती. अगले स्टॉप तक जितनी एक्स्ट्रा दूरी तय हुई, उसके लिए आपको अलग से किराया या पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसके बाद अपने स्टेशन तक लौटने का इंतजाम भी आपको खुद करना होगा.आंख खुलते ही TTE से मिलेंवैसे तो जैसे ही पता चले कि स्टेशन निकल गया है, सबसे पहले TTE (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) या ट्रेन गार्ड से संपर्क करें और पूरी बात साफ-साफ बताएं. TTE आमतौर पर आगे का रास्ता और वापस लौटने का सही तरीका समझा देते हैं, जिससे आपकी आधी परेशानी वहीं सुलझ जाती है.लौटने के लिए नया टिकट जरूरीअपने स्टेशन तक वापस पहुंचने के लिए नया टिकट लेना ही होगा. आप जिस क्लास में सफर करना चाहें, उसी का टिकट ले सकते हैं. ध्यान रहे, बिना नया टिकट लिए सफर करना भारी पड़ सकता है. ऐसे में आपको बिना टिकट यात्री माना जा सकता है और रेलवे के नियमों के तहत जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.रेलवे की वजह से छूटे स्टेशन तो?कई बार गलती यात्री की नहीं, रेलवे की तरफ से बनी स्थिति की होती है. जैसे अचानक ट्रेन का रूट डायवर्ट कर दिया जाना. ऐसे हालात में यात्री का स्टेशन उसकी किसी गलती के बिना भी छूट सकता है. तब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है.TDR से कर सकते हैं रिफंड का क्लेमअगर रूट डायवर्जन या रेलवे की किसी और वजह से स्टेशन छूटा है, तो रिफंड के लिए TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसीट के जरिए क्लेम किया जा सकता है. ध्यान रहे कि यह क्लेम तय समय-सीमा के भीतर ही करना होगा, वरना रिफंड का हक हाथ से निकल सकता है. समय-सीमा कितनी है, यह IRCTC या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर देख लें.आपके काम की बातरेल यात्रा में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है. फिर भी अनजाने में या तकनीकी वजह से स्टेशन छूट जाए, तो रेलवे के नियम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं. TTE से सही बातचीत और टिकट के नियमों का पालन करके आप सफर को टेंशन फ्री बना सकते हैं. नियम पता हों, तो घबराहट और फालतू जुर्माने, दोनों से बचा जा सकता है. इसलिए अगली बार ट्रेन में झपकी लगे और स्टेशन निकल जाए, तो पहले TTE से बात करें, जरूरत पड़ने पर नया टिकट लें, और गलती रेलवे की निकले तो समय रहते TDR फाइल करना न भूलें.
पराली प्रबंधन पर Kewal Singh Dhillon ने AAP सरकार को घेरा, फंड के ऑडिट की मांग की
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को पराली प्रबंधन में कथित विफलता को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की। इसने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली को दोषी ठहराने के लिए संवाददाता सम्मेलन करके राज्य में अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के रिकॉर्ड से नहीं बच सकती। ढिल्लों की यह टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू होने के बाद आई है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को पराली जलाने के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि वह राज्य के किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के उन दावों को भी ‘‘झूठ’’ करार दिया, जिनमें कहा गया था कि पंजाब के किसानों ने आरोप लगाया है कि जब वे दिवाली मना रहे थे, तब उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई जा रही थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में इस मौसम में दिवाली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान इसकी 1,152 नयी घटनाएं सामने आईं, जिससे राज्य में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या सात नवंबर के 3,307 के आंकड़े से बढ़कर 4,459 हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ढिल्लों ने कहा कि चार नवंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सार्वजनिक रूप से पराली जलाने की घटनाओं की जिम्मेदारी ‘‘स्वीकार’’ की थी और इस संकट को हल करने के लिए एक साल का समय मांगा था। ढिल्लों ने एक बयान में दावा किया कि अपने कार्यकाल के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मान सरकार किसानों को आसानी से उपलब्ध विकल्प मुहैया कराने में विफल रही है, जिससे किसान असहाय रह गए हैं। उन्होंने सवाल किया, ‘‘ ‘बायो-डीकंपोजर’ कहां है? आम आदमी पार्टी ने जिस पूसा ‘बायो-डीकंपोजर’ का खूब प्रचार किया था, उसका क्या हुआ? कितने एकड़ में इसका छिड़काव किया गया, राज्य स्तर पर इस पर कितना खर्च हुआ और इसके क्या मापने योग्य परिणाम सामने आए?’’ढिल्लों ने कहा कि केंद्र ने 2025-26 तक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत पंजाब को 2,056.50 करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने सवाल किया, ‘‘इसकी एक-एक रुपये की राशि कहां खर्च की गई और वास्तव में किसानों तक कितनी राशि पहुंची?’’ढिल्लों ने सवाल किया, ‘‘94,456 मशीन कहां हैं? कृषि विभाग का दावा है कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) की 94,456 मशीन तैनात की गईं। इनमें से कितनी चालू हालत में हैं...और बुवाई के समय कितने सीमांत किसान वास्तव में इनका लाभ उठा सकते हैं?’’उन्होंने कहा कि जब हरियाणा अपने किसानों को प्रति एकड़ 1,000 से 1,200 रुपये दे रहा है, तो पंजाब सरकार प्रति एकड़ 2,500 रुपये की नकद सहायता देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से धन मुहैया कराने में विफल क्यों रही? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने छोटे किसानों के खिलाफ मामले दर्ज करने और राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि करने को लेकर भी मान सरकार पर सवाल उठाए। ढिल्लों ने फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी के लिए जारी धन का तत्काल स्वतंत्र ऑडिट कराने, किसानों के खिलाफ की गई प्रतिकूल प्रविष्टि तुरंत हटाने और प्रति एकड़ व्यावहारिक वित्तीय सहायता देने की मांग की।
अब आसानी से बुक कर सकेंगे ट्रेन टिकट, IRCTC की वेबसाइट में क्यों आई थी दिक्कत? रेलवे ने बताई वजह
त्योहारी सीजन में ट्रेन टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को 10 नवंबर 2026 की सुबह परेशानी का सामना करना पड़ा. कई यूजर्स ने वेबसाइट पर लॉगिन करने और टिकट बुक करने में देरी की शिकायत की. इसके बाद मीडिया में IRCTC की वेबसाइट के काम नहीं करने की खबरें सामने आने लगीं. अब इन खबरों पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है.IRCTC ने बताया कि ऑनलाइन रिजर्वेशन पोर्टल इस दौरान बंद नहीं था, बल्कि लगातार काम कर रहा था. हालांकि, एक साथ बड़ी संख्या में यूजर्स के लॉगिन करने की वजह से वेबसाइट की उपलब्धता और परफॉर्मेंस प्रभावित हुई. इसके चलते कुछ यात्रियों को लॉगिन करने और टिकट बुक करने में देरी का सामना करना पड़ा था.IRCTC की वेबसाइट क्यों हुई धीमी?IRCTC के मुताबिक, त्योहारों, छुट्टियों और पीक बुकिंग सीजन में रेलवे टिकटों की मांग काफी बढ़ जाती है. खासकर, दिवाली और छठ पूजा के दौरान लाखों यात्री एक साथ ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं.एक ही समय में इतनी बड़ी संख्या में लॉगिन रिक्वेस्ट आने से ऑनलाइन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है. इसी वजह से कुछ यूजर्स को वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर लॉगिन करने में देरी जैसी समस्याएं देखने को मिलीं.IRCTC ने बताया- अब सामान्य हुई ई-टिकटिंग सर्विसIRCTC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा कि ये समस्याएं अस्थायी थीं. अब सभी माध्यमों से ई-टिकटिंग सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं.यानी जो यात्री सुबह टिकट बुक करने या अकाउंट में लॉगिन करने में परेशानी का सामना कर रहे थे, वे अब सामान्य रूप से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार हो रहे बदलावIRCTC ने अपने बयान में यह भी कहा कि यात्रियों को सुरक्षित, बेहतर और आसान टिकट बुकिंग अनुभव देने के लिए लगातार तकनीकी अपग्रेड किए जा रहे हैं. इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और प्रक्रियाओं को आसान करने पर भी काम किया जा रहा है.IRCTC का कहना है कि इन प्रयासों का मकसद करोड़ों यात्रियों को सुरक्षित, कुशल और बिना किसी रुकावट के टिकट बुकिंग की सुविधा देना है.अगर आप भी ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं और IRCTC पर टिकट बुक करना चाहते हैं, तो फिलहाल ई-टिकटिंग सेवाएं सामान्य हैं. हालांकि, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान टिकटों की भारी मांग को देखते हुए यात्रियों को सलाह है कि वे समय रहते टिकट बुक करें और वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में कुछ देर बाद दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करें.
क्या पिता की विरासत में बेटा कर सकता है हिस्सेदारी का दावा? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक बेटा (या पौत्र) अपने पिता से दादा से मिली संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार या सह-भागीदारी का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत सुनाया है।
'भारत के पास AI में अपनी दमदार संभावना', बोले आनंद महिंद्रा
महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत एआई को लेकर बने शोर से बचने का ठिकाना भर नहीं है, बल्कि उसके पास एआई के क्षेत्र में अपनी दमदार संभावनाएं हैं।
EPFO 240th CBT Meeting & EPS Pension Hike Updates: देश के लाखों प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारियों और ईपीएस-95 के पेंशनभोगियों (EPS-95 Pensioners) के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी सबसे हाई-लेवल और शक्तिशाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं महाबैठक का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक 19 नवंबर 2026 को देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 10:15 बजे से शुरू होगी. पहले यह बैठक गुजरात के गीर में होने वाली थी, लेकिन अब इसे अचानक दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में शिफ्ट किया गया है.इस बैठक पर देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की नजरें इसलिए टिकी हैं, क्योंकि सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बैठक में न्यूनतम मासिक पेंशन (Minimum Monthly Pension) को सीधे ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा सकती है.12 साल बाद बदलने जा रहा है नियम: इतिहास और वर्तमानकेंद्रीय कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह पेंशन बढ़ोतरी क्यों एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रही है:साल 2014 से अटका है नियम: ईपीएस (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम ₹1,000 की मासिक पेंशन सितंबर 2014 से आज तक नहीं बदली गई है. इसे फरवरी 2014 में सीबीटी ने मंजूरी दी थी और अगस्त 2014 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था.महंगाई के सामने ₹1000 ऊंट के मुंह में जीरा: पिछले 12 सालों में महंगाई, इलाज का खर्च और रहने की लागत कई गुना बढ़ चुकी है. ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सिर्फ ₹1,000 में महीना काटना नामुमकिन हो गया था.श्रम और वित्त मंत्रालय में सहमति की चर्चा: अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से अटका यह मामला अब सुलझने के करीब है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के बीच शुरुआती दौर की बातचीत के बाद न्यूनतम पेंशन को ₹3,000 करने का ड्राफ्ट तैयार होने की अटकलें तेज हैं, जिस पर 19 नवंबर की बैठक में अंतिम चर्चा हो सकती है.पेंशनर्स की मांग क्या है और सरकार क्या दे रही है?कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संगठनों की मांगें सरकार के इस ₹3,000 के संभावित प्रस्ताव से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं. नीचे दी गई तालिका से पूरा अंतर समझें:EPS-95 मिनिमम पेंशन: मांग बनाम सरकार का संभावित कदमपरिस्थिति / मांग की स्थितिन्यूनतम मासिक पेंशन की रकमपेंशनर्स का मुख्य तर्क और आधारमौजूदा स्थिति (Current Payout)₹1,000 प्रति महीनासितंबर 2014 से लागू, जो आज के समय में बेहद अपर्याप्त है.सरकार का संभावित प्रस्ताव (19 Nov)₹3,000 प्रति महीनाश्रम और वित्त मंत्रालय के बीच आपसी सहमति से तैयार किया गया मॉडल.पेंशनर संगठनों की मांग (Demand)₹7,500 प्रति महीनाबढ़ती महंगाई, मेडिकल खर्चों और जीने की बुनियादी जरूरतों का हवाला.ध्यान दें: ₹3,000 की बढ़ोतरी को लेकर अंतिम और आधिकारिक घोषणा 19 नवंबर को सीबीटी बैठक के फैसलों के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी.समझिए कैसे काम करता है ईपीएस (EPS) पेंशन का पूरा फॉर्मूला?बहुत से कामकाजी कर्मचारियों को यह नहीं पता होता कि उनके भविष्य निधि (PF) खाते से पेंशन का पैसा कैसे कटता और जमा होता है:नियोक्ता का योगदान (Employer's Contribution): जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 12% आपके पीएफ खाते में जाता है और उतना ही (12%) कंपनी भी मिलाती है.पेंशन फंड में ट्रांसफर (8.33% का नियम): कंपनी के उस 12% हिस्से में से 8.33 फीसदी पैसा सीधे आपकी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में ट्रांसफर कर दिया जाता है (जो तय वैधानिक वेतन सीमा के अधीन होता है).कैसे तय होती है अंतिम पेंशन: आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली कुल पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी पेंशन योग्य सैलरी कितनी थी और आपने कुल कितने सालों तक देश में नौकरी (Eligible Service) की है. हालांकि नियमों में न्यूनतम पेंशन की सीमा तय है, लेकिन अधिकतम पेंशन की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती.निष्कर्ष: 19 नवंबर को क्या उम्मीद करें?19 नवंबर 2026 की यह 240वीं सीबीटी बैठक देश के पेंशनर्स के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकती है. हालांकि पेंशनभोगी संगठन ₹7,500 की मांग पर अड़े हैं, लेकिन यदि सरकार इसे बढ़ाकर ₹3,000 भी करती है, तो यह मौजूदा पेंशन का सीधे 3 गुना (300% इजाफा) होगा, जिससे लाखों बुजुर्गों को बुढ़ापे में एक बड़ा सहारा मिलेगा. पूरे देश की नजरें अब दिल्ली में होने वाली इस महाबैठक के आधिकारिक फैसलों पर टिकी हैं.
झींगा फीड और सीफूड प्रोसेसिंग कारोबार से जुड़ी Avanti Feeds ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी के नतीजों में रेवेन्यू की ग्रोथ और मुनाफे में गिरावट के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है. ऐसे आइए समझते हैं कि कैसे रहे कंपनी के नतीजे और मुनाफे में क्यों आई बड़ी गिरावट.कैसे रहे नतीजे?Q2 FY27 में कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू बढ़कर ₹1,752.52 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹1,608.87 करोड़ था. इस तरह रेवेन्यू में सालाना आधार पर करीब 8.9% की बढ़ोतरी हुई. लेकिन मुनाफे की तस्वीर कमजोर रही. कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस से प्रॉफिट पिछले साल के ₹168.46 करोड़ से घटकर ₹73.92 करोड़ रह गया. यानी इसमें करीब 56.1% की गिरावट दर्ज की गई.कंपनी के मालिकों के हिस्से का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी घटकर ₹68.95 करोड़ रह गया, जबकि Q2 FY26 में यह ₹153.29 करोड़ था. यानी इसमें करीब 55% की गिरावट आई.ऑपरेशंस से रेवेन्यू₹1,752.52 करोड़₹1,608.87 करोड़+8.9%कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस से प्रॉफिट₹73.92 करोड़₹168.46 करोड़-56.1%मालिकों के हिस्से का नेट प्रॉफिट₹68.95 करोड़₹153.29 करोड़-55%शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा?Avanti Feeds का शेयर 10 नवंबर 2026 को ₹722.45 पर बंद हुआ, जो दिन में 1.12% नीचे था. पिछले 6 महीने में शेयर करीब 49.56% टूट चुका है. कंपनी का 52-week high ₹1,592.30 और 52-week low ₹656.30 है.हालांकि, पिछले एक हफ्ते में शेयर 5.10% और एक महीने में 3.30% चढ़ा है. अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाली तिमाहियों में कंपनी रेवेन्यू की ग्रोथ को मुनाफे में बदल पाती है या नहीं. अमेरिकी एंटी-डंपिंग ड्यूटी मामले में आगे की प्रगति भी देखने वाली होगी.10 नवंबर 2026₹722.45 पर बंददिन का बदलाव-1.12%1 हफ्ते का रिटर्न+5.10%1 महीने का रिटर्न+3.30%6 महीने का रिटर्न-49.56%52-week High₹1,592.3052-week Low₹656.30Avanti Feeds के Q2 नतीजों से साफ है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन मुनाफे में तेज गिरावट आई. हालांकि इसके ठीक-ठीक कारणों की जानकारी अभी कंपनी ने साझा नहीं की है. ऐसे में कंपनी के लिए अब प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार करना काफी अहम रहेगा.
दिल्ली में कैसे चल रही हैं प्रतिबंधित बसें? जानें कहानी
दिल्ली-NCR में प्रदूषण पाबंदियों के बावजूद BS-IV डीजल बसें चलने के दावे सामने आए हैं. आजतक की पड़ताल में बस ऑपरेटरों ने कथित सेटिंग, भुगतान और चेकिंग से पहले सूचना मिलने की बात कही. बसों में लगेज ढोकर कमाई के दावे भी किए गए. वीडियो में जानें ड्राइवरों की पूरी कहानी.
देश में कम हुई बेरोजगारी, 5.4% से गिरकर 5.1% पर पहुंची; गांवों में बढ़े रोजगार के मौके
भारत में बेरोजगारी को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में देश की बेरोजगारी दर घटकर 5.1 फीसदी पर आ गई है, जबकि इससे पिछली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 में यह आंकड़ा 5.4 फीसदी था. बेरोजगारी दर में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ना है. हालांकि, शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है.Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) की ओर से जारी Periodic Labour Force Surve (PLFS) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है. सर्वे के मुताबिक, देश में रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या के साथ-साथ काम करने या रोजगार तलाशने वाले लोगों की हिस्सेदारी में भी सुधार हुआ है.ग्रामीण क्षेत्रों में घटी बेरोजगारी, शहरों में बढ़ा आंकड़ाPLFS के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 4.3 फीसदी रह गई, जो अप्रैल-जून तिमाही में 4.8 फीसदी थी. यानी गांवों में बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हुआ है.वहीं, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहां बेरोजगारी दर 6.7 फीसदी से बढ़कर 6.8 फीसदी हो गई. इससे साफ है कि देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है, जबकि शहरों में अभी भी रोजगार से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या में भी इजाफासर्वे के अनुसार, 15 साल और उससे अधिक उम्र के उन लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 55.5 फीसदी हो गई, जो या तो काम कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में हैं. पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 54.6 फीसदी था.ग्रामीण क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी 56.9 फीसदी से बढ़कर 58.1 फीसदी हो गई. वहीं, शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा लगभग स्थिर रहा और 50.2 फीसदी से बढ़कर 50.4 फीसदी पर पहुंच गया.इसके अलावा, देश में वास्तव में रोजगार पाने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. अप्रैल-जून 2026 में यह 51.7 फीसदी थी, जो जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 52.7 फीसदी हो गई.महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ीइस सर्वे की एक अहम बात यह है कि रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भी सुधार देखने को मिला है. जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान काम करने या नौकरी तलाशने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 34.7 फीसदी हो गई, जबकि पिछली तिमाही में यह 33.2 फीसदी थी.वहीं, वास्तव में रोजगार में शामिल महिलाओं की हिस्सेदारी भी 31.3 फीसदी से बढ़कर 32.8 फीसदी हो गई. इससे पता चलता है कि देश में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में भागीदारी बढ़ रही है.खेती-किसानी से जुड़े रोजगार में हुई बढ़ोतरीग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने के साथ कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-जून 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल कामगारों में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की हिस्सेदारी 52.9 फीसदी थी, जो जुलाई-सितंबर 2026 में बढ़कर 56.7 फीसदी हो गई.इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी 61.4 फीसदी से बढ़कर 62.7 फीसदी हो गई. वहीं, शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन वाली नौकरियां करने वाले लोगों की हिस्सेदारी में मामूली सुधार हुआ है. यह आंकड़ा 49.3 फीसदी से बढ़कर 49.6 फीसदी पर पहुंच गया.देश में 57.9 करोड़ लोगों के पास रोजगारमंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश में 15 साल और उससे अधिक उम्र के औसतन 57.9 करोड़ लोगों के पास रोजगार है. इनमें 40.5 करोड़ पुरुष और 17.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं.
NCP के दोनों गुटों के विलय पर सस्पेंस, सुनेत्रा-पार्थ पवार नहीं दिख रहे उत्साहित
NCP के दोनों गुटों के विलय की कोशिशों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है. अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार विलय को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, जबकि शरद पवार से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लगातार मुलाकातों ने विलय की चर्चा फिर तेज कर दी है. इस बीच नेतृत्व, संगठन पर नियंत्रण और NDA या किसी अन्य गठबंधन के साथ जाने को लेकर भी सवाल बने हुए हैं.
दिवाली के मौके पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस, मिठाई, गिफ्ट, शॉपिंग वाउचर या दूसरी चीजें देती हैं. कई कंपनियां कर्मचारियों को नकद रकम भी देती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी चीजों पर इनकम टैक्स के नियम एक जैसे नहीं हैं?अगर कंपनी ने आपको दिवाली पर शॉपिंग वाउचर या कोई गिफ्ट दिया है, तो उसकी कीमत ₹15,000 से कम होने पर टैक्स छूट मिल सकती है. लेकिन अगर कंपनी ने खाते में कैश बोनस ट्रांसफर किया है, तो उसे सैलरी इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लग सकता है.यह नियम नए इनकम टैक्स कानून और इनकम टैक्स नियमों के तहत लागू है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए हैं.कंपनी से मिले गिफ्ट पर ₹15,000 तक टैक्स छूटइनकम टैक्स नियम 2026 के Rule 15 के तहत नियोक्ता से मिलने वाले गिफ्ट, वाउचर और गिफ्ट के बदले दिए गए टोकन पर खास छूट का प्रावधान है. नियम के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को कंपनी से मिलने वाले ऐसे गिफ्ट की कुल कीमत पूरे टैक्स ईयर में ₹15,000 से कम है, तो उसकी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू शून्य मानी जाएगी.यह छूट केवल दिवाली के लिए नहीं है. नियम में त्योहार या किसी खास अवसर तक इसे सीमित नहीं किया गया है. यानी साल में अलग-अलग मौकों पर मिलने वाले पात्र गिफ्ट की कुल कीमत देखी जाएगी.₹9,000 का दिवाली वाउचर और ₹5,000 का शॉपिंग वाउचर मिला तो?इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए आपकी कंपनी ने दिवाली पर ₹9,000 का गिफ्ट वाउचर दिया. इसके अलावा साल में किसी दूसरे मौके पर ₹5,000 का शॉपिंग वाउचर भी दिया.दोनों की कुल कीमत ₹14,000 हुई. चूंकि यह रकम ₹15,000 से कम है, इसलिए नियम के मुताबिक इसकी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू शून्य होगी.लेकिन अगर कंपनी ने आपको सालभर में ₹8,000 और ₹8,000 के दो गिफ्ट दिए, तो इनकी कुल कीमत ₹16,000 हो जाएगी. चूंकि कुल कीमत ₹15,000 से कम नहीं है, इसलिए इस मामले में छूट नहीं मिलेगी और पूरी ₹16,000 की रकम टैक्सेबल परक्विजिट मानी जाएगी.ध्यान दें: नियम में शब्द 'below ₹15,000' यानी ₹15,000 से कम है. इसलिए ठीक ₹15,000 मिलने पर भी यह छूट उपलब्ध नहीं होगी.क्या कैश दिवाली बोनस पर भी मिलेगी ₹15,000 की छूट?इसका जवाब है- नहीं. कैश बोनस को गिफ्ट वाउचर या टोकन वाली छूट के तहत नहीं माना जा सकता. यह कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा है.नए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 15 के मुताबिक, कर्मचारी को नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से मिलने वाली सैलरी टैक्स के दायरे में आती है. इसमें भुगतान की प्रकृति और समय के अनुसार टैक्स देनदारी तय होती है.उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी ने दिवाली पर ₹25,000 का कैश बोनस दिया है, तो यह रकम आपकी सैलरी इनकम में जुड़ सकती है. इस पर आपके लागू टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होगा.₹12 लाख की टैक्स छूट पर दिवाली बोनस का क्या होगा असर?दिवाली बोनस आपकी कुल सालाना सैलरी बढ़ा सकता है. इसलिए यह देखना जरूरी है कि बोनस मिलने के बाद आपकी कुल आय कितनी हो रही है.नए टैक्स रिजीम में पात्र निवासी व्यक्तिगत करदाताओं को ₹12 लाख तक की कुल करयोग्य आय पर धारा 156 के तहत अधिकतम ₹60,000 की टैक्स छूट मिल सकती है. इसके अलावा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है.इस वजह से सामान्य सैलरी आय वाले पात्र कर्मचारी की सालाना ग्रॉस सैलरी ₹12.75 लाख तक होने पर टैक्स शून्य हो सकता है. हालांकि, यह तभी संभव है जब दूसरी करयोग्य आय या विशेष दर से टैक्स लगने वाली आय जैसी कोई अतिरिक्त स्थिति न हो.Salary Slip में इन बातों को जरूर जांचेंदिवाली बोनस या गिफ्ट मिलने के बाद अपनी सैलरी स्लिप जरूर देखें. यह जांचें कि कैश बोनस को सैलरी में शामिल किया गया है या नहीं. अगर गिफ्ट और वाउचर की कुल कीमत ₹15,000 या उससे ज्यादा है, तो कंपनी ने लागू नियम के अनुसार उसकी टैक्सेबल वैल्यू दिखाई है या नहीं.साथ ही, सैलरी से काटे गए TDS का हिसाब भी देखें. अगर कंपनी ने टैक्स काटा है, तो उसे अपने TDS सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी से मिलाएं.ITR भरते समय भी रखें ध्यान1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के तहत सैलरी पर TDS का सर्टिफिकेट Form 130 के नाम से जारी होगा. यह पुराने Form 16 की जगह आया है. इसमें सैलरी, टैक्सेबल आय, छूट और काटे गए TDS की जानकारी दी जाती है. कर्मचारी को इसमें दर्ज जानकारी को अपनी सैलरी स्लिप और दूसरे दस्तावेजों से मिलाना चाहिए. ITR भरते समय टैक्सेबल बोनस और गिफ्ट की सही जानकारी देना जरूरी है.कैश बोनस और गिफ्ट में अंतर समझना जरूरीदिवाली पर कंपनी से मिला हर फायदा टैक्स फ्री नहीं होता. पात्र गिफ्ट, वाउचर और टोकन की कुल कीमत टैक्स ईयर में ₹15,000 से कम होने पर छूट मिल सकती है. वहीं, कैश बोनस सैलरी इनकम है और उस पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है.इसलिए बोनस या गिफ्ट मिलने पर केवल रकम देखकर टैक्स का अनुमान न लगाएं. उसकी प्रकृति, सालभर में मिले कुल गिफ्ट और अपनी कुल करयोग्य आय को ध्यान में रखकर ही टैक्स की गणना करें.
UPI MDR Charge: भारत में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई (Unified Payments Interface) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारोबार तक, हर जगह यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा रहा है. लेकिन अब चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR शुल्क लागू करने की तैयारी है.भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने त्योहारी सीजन को देखते हुए इस शुल्क को लागू करने की प्रक्रिया पहले तय की गई 15 अक्टूबर की तारीख से आगे बढ़ा दी थी. अब दीपावली का त्योहार खत्म होने और 11 नवंबर को भाई दूज से पहले कारोबारी इसकी नई तारीख को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं.यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति ने फैसला किया था कि यह शुल्क दीपावली के बाद लागू किया जाएगा. हालांकि, इसे किस तारीख से प्रभावी किया जाएगा, इसकी अलग से अधिसूचना जारी होनी है.₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDRNPCI की ओर से जारी FAQ के मुताबिक, ₹2000 से अधिक के पात्र पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क लागू होगा.इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राहक किसी दुकानदार या कारोबारी को ₹2,000 से ज्यादा का पात्र यूपीआई भुगतान करता है, तो उस लेनदेन पर निर्धारित दर से शुल्क देना होगा. हालांकि, यह शुल्क ग्राहक से नहीं बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले मर्चेंट से लिया जाएगा. इसमें ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम ₹300 की सीमा भी तय की गई है.₹1 लाख के UPI पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज?इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए किसी कारोबारी को यूपीआई के जरिए ₹1 लाख का भुगतान मिलता है. सामान्य 0.4 प्रतिशत की दर से इसकी गणना करें तो शुल्क ₹400 होगा.लेकिन ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम शुल्क ₹300 तय है. ऐसे में ₹1 लाख के इस भुगतान पर कारोबारी को ₹300 MDR देना होगा.यानी इस उदाहरण में 0.4 प्रतिशत की गणना से बनने वाले ₹400 के बजाय अधिकतम सीमा के कारण ₹300 शुल्क लगेगा.रेलवे, टेलीकॉम और ईंधन पर अलग नियमकुछ विशेष कारोबारी कैटेगरी के लिए सामान्य 0.4 प्रतिशत MDR दर के बजाय रियायती शुल्क तय किया गया है. इनमें रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन से जुड़े कारोबार शामिल हैं.इन श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के पात्र भुगतान पर प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लेने के बजाय प्रति लेनदेन ₹5 का एकमुश्त MDR शुल्क लागू होगा.इसका मतलब है कि इन विशेष श्रेणियों के कारोबारियों के लिए शुल्क का कैलकुलेशन सामान्य मर्चेंट श्रेणी से अलग होगा.म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के भुगतान पर कितना शुल्क?पूंजी बाजार से जुड़े लेनदेन के लिए भी अलग MDR दर निर्धारित की गई है. इसमें म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉक ब्रोकरों और डीलरों को किए जाने वाले भुगतान शामिल हैं.ऐसे पात्र लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत की रियायती MDR दर लागू होगी. हालांकि, इस श्रेणी में भी अधिकतम शुल्क ₹300 तक सीमित रहेगा.क्या आम ग्राहकों को देना होगा कोई अतिरिक्त चार्ज?इस प्रस्तावित व्यवस्था में सबसे अहम बात यह है कि MDR शुल्क का भुगतान मर्चेंट यानी पैसा प्राप्त करने वाले कारोबारी को करना होगा. यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहक पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, इस बात को लेकर चिंता जरूर है कि किसी ना किसी तरह इसका भार पड़ेगा ग्राहकों पर ही.इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) यूपीआई ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेंगे. यानी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजने पर प्रस्तावित MDR शुल्क लागू नहीं होगा.कारोबारियों को अब किस बात का इंतजार?NPCI ने त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त लेनदेन लागत से बचाने के लिए MDR लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी. अब कारोबारियों को इसकी संशोधित प्रभावी तारीख की अधिसूचना का इंतजार है.फिलहाल शुल्क की दरों और अलग-अलग कैटेगरी के लिए तय व्यवस्था की जानकारी सामने है, लेकिन नई लागू होने वाली तारीख की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. इसलिए कारोबारियों को अंतिम तारीख और लागू शर्तों के लिए NPCI की अधिसूचना पर नजर रखनी होगी.
नवादा में बालू माफिया का हमला, खनन विभाग की टीम को पीटा; जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार
बिहार के नवादा में अवैध बालू परिवहन पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया. हमले में दो खनन निरीक्षक समेत चार लोग घायल हुए.
जयपुर में राजघराने की शाही दिवाली, काली साड़ी में राजकुमारी दीया लगीं कमाल
जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में दिवाली का जश्न पारंपरिक रीति-रिवाजों और शाही अंदाज के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, प्रिंसेस गौरवी कुमारी और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह के रॉयल ट्रेडिशनल आउटफिट्स ने सभी का ध्यान खींचा. रोशनी से नहाया शीश महल, लोक संगीत ने दिवाली को खास बनाया.
Ladakh चुनाव संपन्न होने के बाद MHA और स्थानीय प्रतिनिधियों की वार्ता होगी शुरू
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत का अगला दौर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद होने की उम्मीद है। यह बैठक पहले 22 अक्टूबर को होनी थी। लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनाव 11 नवंबर को होने हैं, जबकि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के आठ चुनाव चार दिसंबर को होंगे। कुंद्रा ने बताया कि लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत के अगले दौर का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। कुंद्रा ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। मुख्य सचिव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “जब तक हमें आयोग से मंजूरी नहीं मिल जाती, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद ही आगे के कदम उठाए जा सकते हैं।”जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद बातचीत होगी, तो कुंद्रा ने जवाब दिया, “हां, बिल्कुल। बातचीत चुनाव के बाद होगी।”
सोनिया ने इमरजेंसी के लिए संजय गांधी को ठहराया जिम्मेदार, केसी त्यागी बोले- पारिवारिक विवाद सामने
केसी त्यागी ने कहा कि आपातकाल के दौरान इन चार लोगों को टकराव का रास्ता अपनाने का समर्थक माना जाता था। वे किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे और उनका मानना था कि विरोधियों से टकराव होना चाहिए।
सोनिया गांधी के नए खुलासे, खुले विवाद के भी दरवाजे... आत्मकथा की बड़ी बातें
सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' में उनके निजी जीवन, गांधी परिवार के रिश्तों और भारतीय राजनीति के कई अहम दौर का जिक्र है. किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर सोनिया गांधी की आलोचनात्मक राय, 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने का फैसला और मनमोहन सिंह सरकार में अपनी भूमिका पर उनका पक्ष सामने आया है.
How to get Job in PMO: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में नौकरी पाने के लिए IAS या IPS होना जरूरी नहीं है. जानें यंग प्रोफेशनल और कंसलटेंट पदों के लिए जरूरी योग्यता, आयु सीमा और अप्लाई करने का पूरा तरीका.
आज हम आपको हिंदी सिनेमा के उस एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने करियर में 300 फिल्में कीं. इतने साल में कभी कोई ऐसा डायलॉग या लाइन नहीं रही जिस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली हो. ये हिंदी सिनेमा का पहला एक्टर था जिसने अपना काम संभालने के लिए सेक्रेटरी रखा था.
सर, मैं आपकी जाति का... जब स्मगलर का आया फोन; तुकाराम मुंढे ने खोला 2007 का वो राज
महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने अपनी पहली पोस्टिंग की एक पुरानी घटना बताई। इसमें एक स्मगलर ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जाति का सहारा लेने की कोशिश की थी।
पुलिस ने ऐसे दबोचा लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोपी
भोपाल के कटारा हिल्स में बाइक से राह चलती युवतियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले 23 वर्षीय आरोपी अभिषेक उईके को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस ने 48 घंटे में उसे दबोचा. वीडियो में जानें पुलिस ने आरोपी को लेकर क्या कुछ बताया.
चीनी व्लॉगर्स पर ढाका की झुग्गियों को दिल्ली का बताने का आरोप, भारत ने जताई कड़ी नाराज़गी - BBC
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Gurpatwant Singh Pannun के मुकदमे में Ajit Doval पर लगे आरोप मनगढ़ंत, भारत ने नकारा
(फाइल फोटो के साथ)नयी दिल्ली/वाशिंगटन, 10 नवंबर भारत ने खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका की एक अदालत में दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को मंगलवार को “मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए खारिज कर दिया। भारत की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश विभाग के इस बयान के बाद आई है कि उसने मुकदमे के संबंध में अदालत की ओर से भारतीय अधिकारियों को जारी किए गए समन एक राजनयिक नोट के माध्यम से भारत सरकार को सौंप दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “हम अपने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं। हम बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।”अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उसने नौ अक्टूबर को राजनयिक माध्यमों से वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को समन भेजे थे। विभाग ने कहा, “राजनयिक नोट पर 30 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे नौ अक्टूबर 2026 को सौंपा गया था।”प्रतिबंधित समूह ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है। उसने भारतीय अधिकारियों पर उसकी हत्या की साजिश रचना का आरोप लगाया है। एसएफजे भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है। पन्नू आतंकवाद से जुड़े कई आरोपों को लेकर भारत में वांछित है। अमेरिका के संघीय अभियोजकों ने नवंबर 2023 में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया था कि उसने न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया था। राजनयिक नोट में कहा गया है, “विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम (एफएसआईए) के तहत जिला अदालत के इस अनुरोध को पूरा करने के मामले में विदेश विभाग के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।”इसमें कहा गया है कि समन भेजे जाने को किसी भी तरह से अमेरिका के इस रुख या विचार का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि एफएसआईए की सभी कानूनी आवश्यकताओं का वादियों ने ठीक से पालन किया है या नहीं, प्रतिवादी की स्थिति या कद क्या है, समन की तामील सही ढंग से हुई है या नहीं अथवा मुकदमे में लगाए गए आरोपों या बचाव में दी गई दलीलों में कितना दम है। राजनयिक नोट के मुताबिक, अमेरिकी कानून के तहत क्षेत्राधिकार या बचाव संबंधी कोई भी दलील—जिसमें ‘संप्रभु प्रतिरक्षा’ का दावा भी शामिल है—उसी अदालत के समक्ष पेश की जानी चाहिए, जहां मामला लंबित है, इसी के चलते मामले में अमेरिका में किसी वकील से सलाह लेना उचित रहेगा। नोट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार इस मामले में पक्षकार नहीं है और वह मामले में किसी अन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकती।
'पापा, बड़ा शतक ठोकूंगा...', सहवाग के बेटे ने 160 रन जड़कर निभाया वादा
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने पिता से किया वादा निभाते हुए अंडर-19 एशिया कप में UAE के खिलाफ 160 रन की पारी खेली. उन्होंने 168 गेंदों में 160 रन बनाए. यूथ वनडे में यह उनका पहला शतक है. भारत ने 309 रन बनाने के बाद UAE को 70 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली.
सोनम वांगचुक को झटका, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी को वापस रखना होगा, 3 लाख भी देने होंगे!
सहायक श्रम आयुक्त के सामने हुई सुनवाई में सोनम वांगचुक की पत्नी और HIAL की संस्थापक और सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो पेश हुईं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों (संस्थान और पूर्व कर्मचारी) ने आपसी बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा जताई।
चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त होकर दोबारा नियुक्त हुए सरकारी अधिकारियों पर भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। अब वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की बस्तर में 'दिमागी नक्सली' टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम पर मानसिक संतुलन बिगड़ने का आरोप लगाया।
Vande Bharat Sleeper Train Ticket Rules: वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे ने टिकट बुकिंग, आरक्षण और कैंसलेशन से जुड़े दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं, जिनके तहत यात्रियों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा.
त्योहारी सीजन में जयपुर-गया-जयपुर के मध्य अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा का संचालन
जयपुर। दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर-पश्चिम रेलवे ने जयपुर और बिहार के गया के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संचालित की है। इस विशेष रेलसेवा से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। रेलवे ने […] The post त्योहारी सीजन में जयपुर-गया-जयपुर के मध्य अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा का संचालन appeared first on Sabguru News .
लंच में बनाकर खाएं गरमा-गरम सरसों का साग, रोटी-चावल संग लगेगा टेस्टी
Sarson Ka Saag: अगर आप भी रोज-रोज दाल और सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो यहां हम आपको सरसों का साग बनाने की रेसिपी बता रहे हैं. ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है.
कब साफ होगी दिल्ली-NCR की हवा, वायु प्रदूषण पर मौसम विभाग का नया अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दीपावली के बाद भी 'बेहद खराब' बना हुआ है और तत्काल राहत की उम्मीद कम है।
Sonia Gandhi के संस्मरण पर BJP का हमला, Operation Blue Star के दावे को बताया गलत
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करके सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव में कहा है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे देश के इतिहास का एक दुखद और शर्मनाक अध्याय हैं। मल्होत्रा ने कहा, “कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर साहिब और अकाल तख्त साहिब की तस्वीरें देखकर दुखी हो गई थीं। उनका यह बयान तथ्यों के विपरीत है। यह सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।”उन्होंने सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी ने खुद ऑपरेशन का आदेश दिया था, तो तस्वीरें देखने के बाद उनके दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने एक बयान में कहा, “सिखों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र अमृतसर के स्वर्ण मंदिर साहिब पर हमला इंदिरा गांधी के आदेश पर किया गया था। जब उन्होंने खुद यह आदेश दिया था, तो उन्हें इसके परिणामों का अंदाजा जरूर रहा होगा। इसलिए उनके दुखी होने का कोई सवाल नहीं है।”उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को झूठी बातें गढ़ने के बजाय 1984 में कांग्रेस द्वारा किए गए सिख नरसंहार के लिए सिख समुदाय और आने वाली पीढ़ियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 के सिख दंगों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दुखी होने की बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। सिरसा ने कहा, “सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि 1984 के सिख नरसंहार के बाद राजीव गांधी बहुत दुखी थे। यह सब झूठ है। सच्चाई यह है कि राजीव गांधी ने सिखों का नरसंहार करने वालों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया था। गांधी परिवार के हाथों पर खून लगा है।”सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि उनके पति राजीव गांधी के मन में किसी के प्रति भेदभाव या दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी इतिहास के ऐसे दौर में देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए मजबूर हुए, जब शासन व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी और इसके बाद बर्बर घटनाएं हुईं। हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक मंगलवार को बाजारों में उपलब्ध हुई।
स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी वर्ष को समर्पित होगा अजमेर का ऋषि मेला-2026
अजमेर। आर्य समाज की वैदिक परंपरा, विचारधारा और सामाजिक चेतना को समर्पित अजमेर का तीन दिवसीय ऋषि मेला इस बार विशेष महत्व के साथ आयोजित किया जाएगा। परोपकारिणी सभा अजमेर के तत्वावधान में 13 से 15 नवंबर तक पुष्कर मार्ग स्थित ऋषि उद्यान में ऋषि मेला-2026 का आयोजन होगा। इस वर्ष मेला महान आर्य समाजी […] The post स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी वर्ष को समर्पित होगा अजमेर का ऋषि मेला-2026 appeared first on Sabguru News .
भारत लगातार यह कहता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 'अंतहीन युद्ध को अब युद्ध की समाप्ति का रास्ता देना चाहिए।
भीषण गर्मी से कमांडो को बचाने के लिए एनएसजी ने अपने ब्लैक कैट कमांडो के लिए नाइको से बनी नई हवादार यूनिफार्म की सिफारिश की है।
बिहार में DA तीन प्रतिशत बढ़ा, सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 63 फीसदी भत्ता मिलेगा
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि सहित कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने के फैसले के अलावा, छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने और पांच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। अधिकारी ने बताया कि पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने बताया कि ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू होगी और इसके तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के लिए भी 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम-सेतु योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1,399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 450.1554 करोड़ रुपये केंद्रांश और 949.4474 करोड़ रुपये राज्यांश होगा। वहीं, बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक मंजूरी दी गई। परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 1,834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है।
विशेष: बॉलीवुड में लॉरेंस गैंग की दहशत, मुंबई पुलिस ने की ये अपील
गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्नोई के खौफ की वजह से बॉलीवुड के सितारों में दहशत तो पहले ही थी... मुंबई पुलिस के सूत्रों से खबर है कि, पुलिस ने बड़े सितारों से अपील की है कि, वो सार्वजनिक जगहों पर जाने और फैंस से मिलने से परहेज करें... मुंबई पुलिस के मुताबिक, सितारों की सुरक्षा की वजह से उन्हें भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी गई है... लेकिन हैरानी की बात है कि, जब दाऊद इब्राहिम का खौफ था... तब भी बॉलीवुड के सितारों में इतनी दहशत नहीं देखी गई... और लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है... फिर भी उसका इतना खौफ कैसे कायम है. देखें...
गृह मामलों की संसदीय समिति ने 17 नवंबर की बैठक से हटाया Air Pollution का मुद्दा
दिल्ली में लोग जहां वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, वहीं एक संसदीय समिति ने 17 नवंबर को होने वाली अपनी बैठक के एजेंडे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण का अहम मुद्दा हटाने का फैसला किया है। इस पर कांग्रेस के एक सदस्य ने समिति के अध्यक्ष के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। गृह मामलों की संसदीय समिति ने पहले इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के विचार सुनने तथा चर्चा करने का फैसला किया था। समिति ने पांच नवंबर को अपने सदस्यों के बीच बैठक का एजेंडा प्रसारित किया था, जिसमें वायु प्रदूषण का मुद्दा शामिल था। हालांकि, संशोधित एजेंडे से इस विषय को हटा दिया गया। कांग्रेस सदस्य अजय माकन ने इस मुद्दे को हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखा है। अग्रवाल ने संपर्क किए जाने पर कहा कि उन्हें अजय माकन के पत्र की जानकारी नहीं है। माकन के पत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मुझे पत्र की जानकारी नहीं है।’’संशोधित एजेंडे में प्रदूषण के मुद्दे को हटाए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा कि वह समिति की बैठकों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते। माकन ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट को जनस्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘500 का आंकड़ा अधिकतम सीमा है, वास्तविक रीडिंग नहीं, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का सूचकांक 500 के आंकड़े तक सीमित है। सीपीसीबी के अपने कैलकुलेटर में गंभीर श्रेणी के ऐसे सूत्र हैं, जिनसे 500 से अधिक के आंकड़े भी निकलते हैं, लेकिन प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े की सीमा के कारण 500 से ऊपर के सभी परिणामों को घटाकर 500 दिखाया जाता है।’’माकन ने कहा, ‘‘जब 24 घंटे का पीएम2.5 स्तर 380 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या 24 घंटे का पीएम10 स्तर 510 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो जाता है, तो उस केंद्र की रीडिंग 500 पर रोक दी जाती है। पीएम2.5 का स्तर 600 होने पर सीपीसीबी के सूत्र से सूचकांक करीब 669.2 आता है, लेकिन इसमें 500 ही दिखाया जाता है।’’उन्होंने कहा कि संवेदनशील लोगों की सुरक्षा, प्रभावी नियम प्रवर्तन और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
PAK की नई तोप SH16, भारत की K9 वज्र से कितनी ताकतवर?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान चीन के हथियारों पर भरोसा जता रहा है. अब उसकी नजर चीन की नई एसएच16 स्वचालित तोप पर है. पाकिस्तान पहले ही चीन से एसएच15 तोप खरीद चुका है, लेकिन अब वह अपनी तोपखाने की ताकत बढ़ाना चाहता है. दूसरी तरफ भारत के पास के9 वज्र जैसी आधुनिक तोप है. सवाल है कि एसएच16 और के9 वज्र में कौन ज्यादा ताकतवर है?
एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग चीन को चिप्स बेचने के विवाद में घिर गए हैं, जिसमें कथित जासूस एलिस हुआंग की भूमिका सामने आई है।
