New Censor Board Members List:

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अन्नपूर्णा योजना: PM मोदी के जन्मदिन पर ₹3000 का तोहफा, इन महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल सरकार अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर राज्य की अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 3000 रुपये की मासिक सहायता भेजने जा रही है।

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लिफ्ट दी फिर जंगल ले गए: ओडिशा में दो आदिवासी युवतियों के साथ दुष्कर्म, पांच गिरफ्तार; क्या है पूरा मामला?

लिफ्ट दी फिर जंगल ले गए: ओडिशा में दो आदिवासी युवतियों के साथ दुष्कर्म, पांच गिरफ्तार; क्या है पूरा मामला?

टीएमसी का घमासान: ममता और ऋतब्रत गुट की आज चुनाव आयोग के सामने पेशी, बंगाल उपचुनाव से पहले सुनवाई क्यों अहम?

टीएमसी का घमासान: ममता और ऋतब्रत गुट की आज चुनाव आयोग के सामने पेशी, बंगाल उपचुनाव से पहले सुनवाई क्यों अहम? tmc-symbol-row-mamata-banerjee-ritabrata-factions-ec-hearing-september-17-before-nandigram-rejinagar-bypoll

रिश्वत के ₹40 लाख लेते पकड़े गए CGST अफसर, बॉम्बे HC ने CBI कस्टडी में भेजा

CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ने CGST अफसर के खिलाफ 40 लाख रुपये की कथित रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई की. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों को दो दिन की CBI कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है.

जावेद अली खान कौन? जिन पर स्पीकर ओम बिरला ने चल दिया 'प्रेशर कुकर' वाला दांव

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को एफसीआरए संशोधन विधेयक की जांच कर रही जेपीसी में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और एनपीपी के जेम्स संगमा को विशेष आमंत्रित सदस्य बना दिया। यह फैसला उस समिति में हुआ है, जिसे विपक्ष के विरोध के बाद विधेयक की समीक्षा के लिए बनाया गया था।

सिगरेट की कीमतें फिर बढ़ीं: ITC ने बढ़ाए गोल्ड फ्लेक सुपर स्टार और क्लासिक कनेक्ट के दाम, जान‍िए नया रेट

देश में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ने के बाद सिगरेट की कीमतों में फिर उछाल आया है. ITC ने क्लासिक कनेक्ट और गोल्ड फ्लेक सुपर स्टार ब्रांड्स के दाम बढ़ा दिए हैं. जानिए किस ब्रांड का पैक अब कितने रुपये में मिलेगा.

भारत उभरती प्रौद्योगिकियों के अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखे: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी के 1500 उपहारों की आज से होगी ई-नीलामी, जानें लिस्ट में कौन-कौन से गिफ्ट शामिल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले लगभग 1,500 यादगार उपहारों की ई-नीलामी 17 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी।

CJP का आज से 'आदिवासी स्कूल ठीक करो कैंपेन', अभिजीत दिपके ने सरकार को घेरा

CJP आज से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत करने वाली है. CJP संस्थापक अभिजीत दिपके का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी छात्रों की समस्याओं और उनके साथ होने वाले भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान खींचना है.

इंडिया बनेगा सेमीकंडक्टर हब: PM मोदी ने ग्लोबल और इंडियन CEOs के साथ की मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ग्लोबल और भारतीय सेमीकंडक्टर कंपनियों के CEOs के साथ बैठक की.

पीएम मोदी बर्थडे: देश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू, युवाओं को जोड़ने पर होगा फोकस

केंद्र सरकार ने 17 सितंबर से 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का नया चरण शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक देश भर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

CBI ने विदेशी फंडिंग के बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़, डेबिट कार्ड से करोड़ों रुपये निकालने के आरोप में FIR

CBI ने अमेरिकी संस्था TTI और उससे जुड़े कई लोगों के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में FIR दर्ज की है. आरोप है कि विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत में करोड़ों रुपये नकद निकाले गए .

बाल यौन शोषण विज्ञापन मामला: NCPCR के समक्ष एक हफ्ते में दूसरी बार पेश हुए मेटा इंडिया के शीर्ष अधिकारी

बाल यौन शोषण सामग्री विज्ञापनों के मामले में मेटा इंडिया के अधिकारी एनसीपीसीआर के सामने दूसरी बार पेश हुए।

IAS श्रीधन्या सुरेश: मनरेगा मजदूर की बेटी बनीं कलेक्टर, 40 हजार उधार ले UPSC इंटरव्‍यू देने दिल्ली पहुंचीं

IAS श्रीधन्या सुरेश कासरगोड के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पद का पदभार संभाला है. मनरेगा मजदूर की बेटी से केरल की पहली आदिवासी महिला आईएएस बनने वालीं श्रीधन्या सुरेश की सक्‍सेस स्‍टोरी यहां जान‍िए.

उत्तर प्रदेश से 22 सितंबर से विदा हो सकता है Monsoon, IMD ने दी जानकारी

दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश से जल्द ही विदा होने की संभावना के बीच राज्य मौसम विभाग ने 22 सितंबर से प्रदेश में मौसम शुष्क होने की उम्मीद जतायी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों के मुताबिक सौराष्ट्र और उससे सटे उत्तर-पूर्वी अरब सागर से शुरू होकर बीकानेर, चूरू, बरेली, गोरखपुर, पटना, रांची और कोलकाता होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक फैला कम दबाव वाला क्षेत्र अभी राज्य के मौसम को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके असर से अरब सागर से आई नमी के कारण बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। अधिकारियों ने बताया कि बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है और संभावना है कि 22 सितंबर से दक्षिण-पश्चिमी मानसून उत्तर प्रदेश से विदा हो जाएगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को उत्तर प्रदेश में 1.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 6.1 मिलीमीटर होती है। इस तरह बारिश सामान्य से 71 प्रतिशत कम रही। एक जून से 16 सितंबर तक राज्य में 669.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 698.1 मिलीमीटर है। इस अवधि में बारिश सामान्य से चार प्रतिशत कम रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार को 1.6 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 6.6 मिमी से 76 प्रतिशत कम है। इस मानसून सत्र में यहां 670 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 740.9 मिमी है यानी बारिश 10 प्रतिशत कम रही। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार को दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 5.2 मिलीमीटर है। मानसून सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 668.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 638.1 मिलीमीटर से पांच प्रतिशत अधिक है। इस बीच, बुधवार को प्रयागराज (29.9 मिमी), कानपुर और हमीरपुर (19.0 मिमी), चुर्क (5.6 मिमी) और बहराइच (3.2 मिमी) में अच्छी-खासी बारिश दर्ज की गयी। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज़्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री ज़्यादा था। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाराबंकी और आगरा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 22.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान नजीबाबाद में दर्ज किया गया।

वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है आत्महत्या का खतरा, रिसर्च में बड़ा दावा

वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से आत्महत्या और आत्मघाती विचारों का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें पीएम2.5, पीएम10 और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक हैं।

मेडिकल सामान पर 2000% तक मुनाफा! NDTV से मंत्री चंद्रशेखर बोले- इसकी जांच कराएंगे

अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल कंज्यूमेबल्स की खरीद कीमत और एमआरपी के बीच 2000% तक के भारी अंतर पर तुकाराम मुंडे ने सवाल उठाया है.

CM विजय का फर्जी VIDEO बनाकर लोगों को लगाया चूना, आरोपी गिरफ्तार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का AI से तैयार डीपफेक वीडियो बनाकर लोगों से आर्थिक मदद के नाम पर ठगी करने के मामले में राजस्थान के अलवर से आरोपी गिरफ्तार हुआ है. तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-CID की जांच में डिजिटल सुरागों के जरिए पुलिस लक्ष्मणगढ़ पहुंची. आरोपी के मोबाइल से कथित तौर पर डीपफेक वीडियो और ठगी से जुड़े सबूत मिले हैं.

DUSU चुनाव से पहले नॉर्थ कैंपस में बवाल, NSUI-ABVP के छात्र गुटों में हुई झड़प; 2 छात्र घायल 

ABVP ने NSUI से जुड़े लोगों पर हमले का आरोप लगाया है, जबकि NSUI ने आरोपों को खारिज कर दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Prayagraj में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में मुठभेड़ के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज जिले में गंगा नगर के हंडिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई पूर्व ग्राम प्रधान पवन कुमार यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। डीसीपी (गंगा नगर) कुलदीप गुनावत ने बताया कि मंगलवार शाम पवन कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद हंडिया थाने में अशोक कुमार यादव की तहरीर पर तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर विनोद कुमार यादव और बृजेश कुमार यादव को बुधवार दोपहर में हंडिया थानाक्षेत्र में सराय कस्तूरी बाग के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त विनोद कुमार यादव ने पूछताछ करने पर बताया कि उसने चुनावी रंजिश के चलते पवन कुमार यादव की हत्या कराई है। इस घटना को जितेंद्र उर्फ लल्ला यादव और निहाल अहमद ने अंजाम दिया। डीसीसी ने बताया कि विनोद कुमार द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस टीम जसवा क्षेत्र में नहर रोड स्थित एक बाग के पास पहुंची जहां पुलिस टीम को देखकर दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। डीसीपी के मुताबिक पुलिस की जवाबी गोलीबारी में दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहचान जितेंद्र उर्फ लल्ला यादव और निहाल अहमद के रूप में हुई। गुणावत ने कहा कि पुलिस टीम ने जितेंद्र के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और निहाल के कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि विनोद कुमार यादव और पवन कुमार यादव एक ही राजनैतिक दल के सदस्य थे जिनके बीच पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश थी। पुलिस के मुताबिक विनोद कुमार यादव ने अपनी पत्नी को गांव में ही संविदा पर नौकरी पर रखवाया था जिसे पवन कुमार ने नौकरी से हटवा दिया था। इन्ही बातों को लेकर विनोद कुमार यादव की पवन कुमार यादव से दुश्मनी हो गयी थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ से पता चला कि विनोद ने जितेन्द्र को 25,000 रुपये दिये थे। इस रकम से तमंचा और कारतूस खरीदा गया था। जितेन्द्र ने घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथी बृजेश यादव और निहाल अहमद से संपर्क किया था।

हूती का दावा- देसी मिसाइल से मार गिराया सऊदी अरब का F-15 फाइटर जेट

यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है, जबकि सऊदी अरब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. हूतियों ने मारिब प्रांत के ऊपर विमान को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया.

दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को 7 दिन का अल्टीमेटम, माफी नहीं तो 500 करोड़ का मानहानि मुकदमा

नोटिस में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बयान पूरी तरह झूठे, मानहानिकारक और गुमराह करने वाले हैं. पिता सतीश सालियान का दावा है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है और समाज में उनकी छवि प्रभावित हुई है.

तेलंगाना में हैवानियत: पत्नी ने ससुराल जाने से किया मना, तो पति ने काट दी नाक

तेलंगाना में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। आरोप है कि पत्नी पति के घर लौटने को तैयार नहीं थी, इसलिए झगड़े के दौरान उसने यह हमला किया।

EPF Salary Limit Hike: Rs15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई ईपीएफ-ईपीएस की वेतन सीमा! जानिए करोड़ों कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर

संगठित क्षेत्र के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और नई नौकरियों में कदम रखने वाले युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य अंशदान के लिए तय वैधानिक वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की दिशा में मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। यह संशोधन वर्ष 2014 के बाद यानी करीब 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लागू किया जा रहा है, जब तत्कालीन सरकार ने इस सीमा को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया था।बढ़ती महंगाई, जीवनयापन की लागत और निजी क्षेत्र में बढ़े हुए न्यूनतम वेतनमानों को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा इस सीमा में संशोधन की सिफारिश लंबे समय से की जा रही थी। इस नीतिगत निर्णय से देश भर के औपचारिक कार्यबल (Formal Workforce) के लाखों ऐसे नए कर्मचारी ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में सीधे शामिल हो सकेंगे, जिनका मूल वेतन ₹15,000 से अधिक होने के कारण वे अब तक अनिवार्य पीएफ कवरेज से बाहर रह जाते थे।ईपीएफ और ईपीएस अंशदान का नया गणित: कैसे होगा ₹25,000 का बंटवारा?कर्मचारी भविष्य निधि नियमों के तहत प्रत्येक कर्मचारी और उसकी नियोक्ता कंपनी द्वारा मूल वेतन (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (DA) का 12-12 प्रतिशत अंशदान जमा किया जाता है। वेतन सीमा बढ़ने से इस अनिवार्य गणना का आधार ₹15,000 की जगह ₹25,000 हो जाएगा।इस नए स्लैब के तहत प्रत्येक खाते में होने वाला प्रत्यक्ष मासिक बदलाव इस प्रकार रहेगा:कर्मचारी का ईपीएफ अंशदान: कर्मचारी का पूरा 12% हिस्सा सीधे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा होता है। ₹15,000 की सीमा पर यह अधिकतम ₹1,800 प्रति माह था, जो अब ₹25,000 की सीमा पर बढ़कर ₹3,000 प्रति माह हो जाएगा।कंपनी (नियोक्ता) का अंशदान: नियोक्ता के 12% हिस्से को दो भागों में बांटा जाता है:8.33% हिस्सा (कर्मचारी पेंशन योजना - EPS): पहले अधिकतम ₹1,250 कटता था, जो अब बढ़कर ₹2,083 प्रति माह हो जाएगा।3.67% हिस्सा (ईपीएफ खाता): पहले ₹550 जाता था, जो अब बढ़कर ₹917 प्रति माह हो जाएगा।कुल पीएफ फंड में मासिक जमा: कर्मचारी और नियोक्ता का कुल मिलाकर पीएफ खाते में जाने वाला पैसा ₹3,600 से बढ़कर सीधे ₹6,000 प्रति माह पर पहुंच जाएगा।टेक-होम सैलरी घटेगी या बढ़ेगी? समझिए वेतन पर्ची (Pay Slip) का वास्तविक असरवेतन सीमा में इस बढ़ोतरी का हर कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी (Take-Home Pay) पर मिला-जुला प्रभाव पड़ेगा। जिन कर्मचारियों का कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) मॉडल तय है, उनकी वेतन पर्ची में कटौती की संरचना बदल जाएगी।जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹15,000 से अधिक (जैसे ₹25,000 या उससे ज्यादा) है, लेकिन उनकी कंपनी केवल ₹15,000 की न्यूनतम सीलिंग पर ही पीएफ काटती थी, उनकी जेब से अब पीएफ मद में हर महीने ₹1,200 अतिरिक्त कटेंगे। इसके साथ ही, नियोक्ता का ₹1,200 अतिरिक्त अंशदान भी सीटीसी का हिस्सा होने की स्थिति में ग्रॉस पे से समायोजित हो सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि कर्मचारी की मासिक इन-हैंड सैलरी में लगभग ₹1,200 से ₹2,400 की तात्कालिक कमी दर्ज हो सकती है। हालांकि, यह कटौती कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह पैसा सरकार द्वारा गारंटीकृत 8.25% ब्याज दर के साथ भविष्य निधि खाते में सुरक्षित जमा होकर कंपाउंड होगा।ईपीएस पेंशन में 66.6% की सीधी छलांग: रिटायरमेंट पर सुरक्षित मासिक आयइस फैसले का सबसे क्रांतिकारी और दूरगामी असर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन पर दिखाई देगा। ईपीएस पेंशन का निर्धारण पेंशन योग्य वेतन और कुल सेवा वर्षों के आधार पर तय फॉर्मूले से होता है:$$ ext{मासिक पेंशन} = frac{ ext{पेंशन योग्य वेतन} imes ext{सेवा वर्ष}}{70}$$अब तक इस फॉर्मूले में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 पर कैप था, जिसके कारण 35 साल की अधिकतम सेवा पूरी करने के बाद भी किसी कर्मचारी को ₹7,500 से अधिक मासिक पेंशन नहीं मिल पाती थी।अब आधार वेतन ₹25,000 होते ही पेंशन योग्य वेतन का दायरा 66.67% बढ़ जाएगा। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि 35 साल की पूरी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की अधिकतम मासिक पेंशन ₹7,500 से बढ़कर सीधे ₹12,500 प्रति माह हो जाएगी। 20 से 30 साल की सेवा पूरी करने वाले लाखों कर्मचारियों को भी उनकी सेवा अवधि के अनुपात में ₹3,000 से ₹4,500 तक की अतिरिक्त गारंटीकृत मासिक पेंशन का लाभ जीवनभर मिलेगा।नए कर्मचारियों और कंपनियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?इस सीमा संशोधन से उद्योगों और कर्मचारियों दोनों के लिए नियम बदल जाएंगे:नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कवरेज: अब जिस भी संस्थान में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां ₹25,000 तक के मूल वेतन वाले हर नए कर्मचारी को ईपीएफओ का सदस्य बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।ईडीएलआई (EDLI) जीवन बीमा में इजाफा: ईपीएफ के साथ मिलने वाली एम्प्लॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलने वाला अधिकतम जीवन बीमा कवर भी वेतन सीमा के आधार पर तय होता है। वेतन सीमा बढ़ने से किसी अप्रिय घटना की स्थिति में कर्मचारी के आश्रितों को मिलने वाली बीमा सुरक्षा राशि में भी इजाफा होगा।कंपनियों की देनदारी बढ़ेगी: छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर अपने कर्मचारियों के वैधानिक पीएफ अंशदान के मद में वित्तीय भार बढ़ेगा, क्योंकि नियोक्ता को हर पात्र कर्मचारी पर ₹1,200 अतिरिक्त मासिक अंशदान का वहन करना पड़ सकता है।ईपीएफओ वेतन सीमा को ₹25,000 किए जाने का यह कदम अल्पकालिक रूप से हाथ में आने वाली नकदी को थोड़ा कम जरूर कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक नजरिए से यह भारतीय कार्यबल के रिटायरमेंट फंड, पेंशन सुरक्षा और सामाजिक संबल को अभूतपूर्व मजबूती देने वाला साबित होगा।

सिगरेट जलाने के लिए माचिस नहीं दी, तो चाकू मारकर ले ली जान, दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात

दिल्ली के केशवपुरम इलाके में सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.

Shivraj Singh Chouhan ने किया Bihar Flood प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा दिया

केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि हाल के वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों के साथ केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी है और राज्य को हर संभव सहायता दी जाएगी। चौहान ने यह बात बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे के दौरान कही। केंद्र सरकार उनके आकलन के आधार पर राज्य को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता की मात्रा तय करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “आज बिहार में बाढ़ से हुई तबाही के बीच मैंने जमीनी स्थिति का आकलन किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है।”उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वैशाली, मुंगेर और भागलपुर जिलों के प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार के दल भी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम बिहार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं।”चौहान और मुख्यमंत्री ने पटना जिले के मनेर तथा सारण जिले के दिघवारा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ वैशाली जिले के तेरसिया और सरायपुर गांवों में नाव और ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा प्रभावित लोगों और किसानों से बातचीत कर फसल क्षति का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, नेपाल और बिहार में हुई भारी बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि से राज्य के 15 जिलों के लगभग 49.74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं। तेरसिया और सरायपुर गांवों के दौरे के बाद चौहान ने संवाददाताओं से कहा, “यह अब तक की सबसे भीषण बाढ़ है। मुझे बताया गया है कि इस बार पानी का स्तर 2016 की बाढ़ की तुलना में लगभग एक फुट अधिक है। मैंने किसानों को हुए नुकसान को भी देखा है।”उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर मैं जमीनी स्थिति और नुकसान का आकलन करने आया हूं। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता दे रही है।”चौहान ने कहा कि एक अन्य केंद्रीय टीम भी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने बिहार आएगी और केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, “बिहार सरकार ने हाल ही में प्रभावित परिवारों को राहत के रूप में 7,000 रुपये प्रति परिवार दिए हैं। स्थिति से निपटने में राज्य सरकार का कार्य संतोषजनक है।”बाद में चौहान और मुख्यमंत्री ने पटना में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद चौहान ने कहा, “बिहार में 15 स्थानों पर तटबंध टूटने का खतरा था। कई इलाके अब भी जलमग्न हैं, इसलिए नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो सका है। बिहार बाढ़ और सूखे, दोनों चुनौतियों से जूझ रहा है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बाढ़ की स्थायी समस्या का समाधान खोज रही हैं।”इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने चौहान के दौरे को लेकर केंद्र सरकार की “देर से प्रतिक्रिया” की आलोचना की। उन्होंने कहा, “आप बहुत देर से पहुंचे। बिहार की पीड़ा उनकी प्राथमिकता नहीं है। चार्टर्ड विमान से आने के बजाय वह धन बाढ़ पीड़ितों पर खर्च होता तो बेहतर होता।”वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए चौहान के दौरे को “फोटो शूट” करार दिया और आरोप लगाया कि बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज घोषित नहीं किया गया। तेजस्वी ने कहा, “केंद्र को कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय टीम का दौरा केवल फोटो शूट बनकर रह गया।”उन्होंने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की और दावा किया कि प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये की राहत उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखे जाने के बाद दी गई।

रैमिंग: नौसैनिक लड़ाइयों का रुख मोड़ने वाली सदियों पुरानी रणनीति

समुद्री युद्ध में जहाजों को टक्कर मारने की सदियों पुरानी 'रैमिंग' रणनीति अब 'ग्रे-जोन वारफेयर' के रूप में लौट आई है।

EPS Pension Calculator: Rs25,000 सैलरी लिमिट लागू होते ही 66.6% बढ़ेगी पेंशन, 10 से 35 साल की नौकरी का पूरा गणित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएस-95 (Employees' Pension Scheme) की वेतन सीमा (Wage Ceiling) में संशोधन लंबे समय से प्रतीक्षित विषय है। वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 प्रति माह तय है, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 करने की सिफारिशें और प्रस्ताव विचारधीन हैं।यदि सरकार इस वैधानिक सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करती है, तो पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary) का आधार सीधे 66.67% बढ़ जाएगा। इसका सीधा और अनुपातिक लाभ कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन पर दिखाई देगा। आइए समझते हैं कि ईपीएस पेंशन की गणना कैसे होती है और 10 से लेकर 35 साल तक की नौकरी पूरी करने वालों की जेब पर इसका क्या वास्तविक असर पड़ेगा।ईपीएस पेंशन का आधिकारिक फॉर्मूला और 66.6% का गणितकर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन का निर्धारण ईपीएफओ द्वारा निर्धारित एक निश्चित फॉर्मूले से होता है:$$ ext{मासिक पेंशन} = frac{ ext{पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary)} imes ext{पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service)}}{70}$$इस फॉर्मूले में दो मुख्य चर (Variables) होते हैं:पेंशन योग्य वेतन: सेवा छोड़ने से पहले पिछले 60 महीनों का औसत मूल वेतन (वर्तमान में अधिकतम ₹15,000 पर सीमित)।पेंशन योग्य सेवा: कुल नौकरी के वर्ष। यदि कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करता है, तो उसे 2 अतिरिक्त वर्षों का बोनस (Bonus Years) दिया जाता है।जब पेंशन योग्य वेतन की कैपिंग ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 होगी, तो फॉर्मूले में आधार राशि ₹15,000 की जगह ₹25,000 दर्ज होगी।$$frac{25,000 - 15,000}{15,000} imes 100 = 66.67\%$$यानी बिना किसी अन्य बदलाव के भी प्रत्येक कर्मचारी की पेंशन में ठीक 66.67% का सीधा इजाफा दर्ज होगा।10 से 35 साल की सेवा पर पेंशन का सटीक हिसाब: तुलनात्मक चार्टविभिन्न सेवा अवधियों के आधार पर ₹15,000 की वर्तमान सीमा और ₹25,000 की प्रस्तावित सीमा के तहत मासिक पेंशन का तुलनात्मक ब्यौरा:नौकरी की कुल अवधि (वर्ष)प्रभावी सेवा वर्ष (2 वर्ष बोनस सहित)वर्तमान पेंशन (₹15,000 सीमा पर)प्रस्तावित पेंशन (₹25,000 सीमा पर)मासिक शुद्ध फायदा (₹)10 वर्ष10 वर्ष₹2,143₹3,571+₹1,42815 वर्ष15 वर्ष₹3,214₹5,357+₹2,14320 वर्ष22 वर्ष (20+2)₹4,714₹7,857+₹3,14325 वर्ष27 वर्ष (25+2)₹5,786₹9,643+₹3,85730 वर्ष32 वर्ष (30+2)₹6,857₹11,429+₹4,57235 वर्ष (अधिकतम)35 वर्ष (कैप)₹7,500₹12,500+₹5,000नोट: ईपीएस नियमों के अनुसार अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 वर्ष ही मानी जाती है, इसलिए 35 वर्ष की सेवा पर अधिकतम पेंशन ₹7,500 से बढ़कर ₹12,500 हो जाएगी।पीएफ और पेंशन खाते में अंशदान का ढांचा कैसे बदलेगा?कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी का पूरा 12% अंशदान सीधे ईपीएफ (EPF) खाते में जाता है। नियोक्ता (कंपनी) के 12% अंशदान का विभाजन इस प्रकार होता है:8.33% हिस्सा: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में3.67% हिस्सा: ईपीएफ खाते मेंवर्तमान में ₹15,000 की सीलिंग पर नियोक्ता का अधिकतम ₹1,250 प्रति माह (₹15,000 का 8.33%) ईपीएस में जमा होता है। यदि यह सीमा ₹25,000 होती है:ईपीएस में जाने वाला मासिक अंशदान बढ़कर ₹2,083 (₹25,000 का 8.33%) हो जाएगा।यानी नियोक्ता के कुल अंशदान में से पेंशन फंड में हर महीने ₹833 अधिक जमा होंगे, जिससे पेंशन कॉर्पस को मजबूती मिलेगी।कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्या रखना होगा ध्यान?भूतलक्षी या भावी प्रभाव: वेज सीलिंग बढ़ने का नियम आमतौर पर अधिसूचना जारी होने की तिथि से आगे के लिए लागू होता है। पूर्व में रिटायर हो चुके कर्मचारियों पर इसका कितना लाभ लागू होगा, यह अंतिम सरकारी गजट नोटिफिकेशन की शर्तों पर निर्भर करेगा।ईपीएफ फंड पर असर: ईपीएस में अंशदान बढ़ने से ईपीएफ खाते में जाने वाला नियोक्ता का हिस्सा आंशिक रूप से घटता है, लेकिन इसके बदले में जीवनभर के लिए एक गारंटीकृत और सुरक्षित मासिक पेंशन की प्राप्ति होती है।उच्च पेंशन का विकल्प: यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उच्च पेंशन (Higher Pension on Actual Salary) के फैसले के अतिरिक्त उन सभी सामान्य कर्मचारियों के लिए होगा जिनका मूल वेतन ₹15,000 से अधिक है लेकिन वे मानक ईपीएफ सीलिंग पर ही अंशदान देते हैं।

'आप खबरें देखते हैं और PIL दायर कर देते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने नकली मेडिकल डिग्री से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को बार-बार ऐसी याचिकाएं दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव: कट-ऑफ डेट बढ़कर हुई 31 अगस्त 2024, सिर्फ ₹75 हजार में मिलेगा पक्का मकान

शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों और कच्चे मकानों में गुजर-बसर करने वाले गरीब परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्रता नियमों में ढील देते हुए निवास की वैधता साबित करने वाली कट-ऑफ तारीख को 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया है। इस नीतिगत संशोधन से शहरों में पिछले कई वर्षों से रह रहे हजारों उन निम्न आय वर्ग (EWS) परिवारों को लाभ मिलेगा, जो पहले कट-ऑफ सीमा के कारण पक्के मकान की पात्रता से बाहर हो गए थे।बढ़ती शहरी आबादी, लगातार हो रहे प्रवासन और किफायती आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार के 'अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप' (AHP) मॉडल के तहत यह राहत दी जा रही है, जिससे राज्य के विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं में लंबे समय से रह रहे जरूरतमंदों को सीधे कानूनी और स्थायी मालिकाना हक मिल सकेगा।सिर्फ ₹75,000 देना होगा लाभार्थी अंशदान: आसान किस्तों की सुविधाइस योजना के तहत वित्तीय ढांचे को इस तरह तैयार किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर कोई भारी वित्तीय बोझ न पड़े। एक पक्के मकान की कुल निर्माण लागत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर बड़ी सब्सिडी दे रही हैं:केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद: ₹1.50 लाख प्रति आवासछत्तीसगढ़ राज्य सरकार का अनुदान: ₹2.50 लाख प्रति आवासलाभार्थी का अपना अंशदान: मात्र ₹75,000गरीब परिवारों की सहूलियत के लिए इस ₹75,000 की मामूली राशि को भी एकमुश्त जमा करने की बाध्यता नहीं रखी गई है, बल्कि इसे आसान किस्तों में चुकाने की छूट दी गई है। इसके अलावा जो परिवार यह रकम नकद देने में असमर्थ हैं, उन्हें स्थानीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जरिए बहुत ही मामूली ब्याज दरों पर माइक्रो-फाइनेंस व लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।2015 के बाद शहरों में बसे परिवारों को कैसे मिलेगा सीधा फायदा?पूर्व में लागू नियमों के तहत केवल वही नागरिक पीएम आवास (शहरी) के तहत आवास आवंटन के लिए पात्र माने जाते थे, जो 31 अगस्त 2015 या उससे पहले से शहर में अपने निवास का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते थे। इस सख्त समय-सीमा की वजह से 2015 के बाद काम-धंधे, मजदूरी या रोजगार की तलाश में शहरों में आकर बसे लाखों गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे।अब कट-ऑफ तिथि को 31 अगस्त 2024 किए जाने के बाद, 31 अगस्त 2024 तक संबंधित शहरी निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र EWS परिवार अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल या स्थानीय निकाय द्वारा जारी कोई भी मान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।पानी, बिजली और सीवरेज: मकान के साथ मिलेंगी सभी बुनियादी सुविधाएंसरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल चारदीवारी खड़ी करने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित और आधुनिक कॉलोनी के रूप में पूरे आवासीय परिसर का विकास किया जा रहा है। प्रत्येक आवास के साथ 24 घंटे नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, निर्बाध बिजली कनेक्शन, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है।इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए पार्क, सामुदायिक भवन (कम्युनिटी हॉल) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी नागरिक सुविधाएं भी इन कॉलोनियों में विकसित की जा रही हैं, ताकि झुग्गी बस्तियों से निकलकर पक्के मकानों में आने वाले परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।राज्य में निर्माण और आवंटन की प्रगति: 36 हजार से ज्यादा मकानों को मंजूरीआवास निर्माण की गति को लेकर जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अब तक 36,969 मकानों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 29,267 मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 7,702 मकानों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।प्रशासन द्वारा अब तक 30,438 मकानों का आवंटन पात्र परिवारों को किया जा चुका है और 21,923 परिवार अपने नए पक्के घरों में गृह प्रवेश कर सुकून से रहने भी लगे हैं। राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संशोधित कट-ऑफ नियमों का पालन करते हुए अगले 15 दिनों के भीतर नए पात्र लाभार्थियों के सत्यापन और सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करें।

सिर्फ ₹3,000 की मंथली SIP से तैयार होगा ₹57 लाख का फंड: 10, 15, 20 और 25 साल में कंपाउंडिंग का पूरा गणित

अक्सर लोग यह मान बैठते हैं कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से बड़ा फंड बनाने के लिए लाखों रुपये की एकमुश्त पूंजी चाहिए। हकीकत यह है कि लंबी अवधि में निवेश की रकम से कहीं ज्यादा मायने निवेश की निरंतरता और समय सीमा रखती है। हर महीने अनुशासित रूप से बचाए गए महज ₹3,000 (यानी लगभग ₹100 प्रतिदिन) लंबी अवधि में कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) के प्रभाव से कई गुना बढ़ सकते हैं।म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) छोटे निवेशकों को वित्तीय अनुशासन के साथ बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाने का मौका देता है। यदि कोई निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐतिहासिक रूप से मिलने वाले औसत 12% वार्षिक रिटर्न की उम्मीद के साथ नियमित निवेश जारी रखता है, तो 10 से 25 वर्षों के भीतर एक मजबूत कॉर्पस तैयार हो सकता है।कंपाउंडिंग का गणित: 10, 15, 20 और 25 साल का सटीक ब्यौरा12% के संभावित औसत वार्षिक रिटर्न के आधार पर ₹3,000 मासिक निवेश की विभिन्न समय अवधियों में प्रगति इस प्रकार बैठती है:समयावधि (वर्ष)कुल निवेशित राशि (₹)अनुमानित वेल्थ गेन (₹)कुल संभावित मैच्योरिटी फंड (₹)10 वर्ष₹3,60,000₹3,37,000₹6.97 लाख15 वर्ष₹5,40,000₹9,74,000₹15.14 लाख20 वर्ष₹7,20,000₹22,78,000₹29.98 लाख25 वर्ष₹9,00,000₹47,93,000₹56.93 लाखइस तालिका से स्पष्ट है कि शुरुआती 10 वर्षों में कुल जमा पूंजी लगभग दोगुनी होती है, लेकिन 25वें वर्ष तक पहुंचते-पहुंचते कुल निवेश का लगभग 6 गुना रिटर्न मिलता है।10 से 15 साल का सफर: कंपाउंडिंग की नींव तैयार होनापहले 10 वर्षों में निवेशक की कुल जेब से ₹3,60,000 जाते हैं, और उस पर लगभग ₹3.37 लाख का लाभ मिलकर कुल फंड ₹6.97 लाख बनता है। इस चरण में निवेशित मूलधन और रिटर्न लगभग बराबर अनुपात में रहते हैं।जैसे ही अवधि 15 साल (180 महीने) तक खिंचती है, कुल निवेश ₹5,40,000 होता है, जबकि फंड सीधे ₹15.14 लाख पर पहुंच जाता है। यहां से रिटर्न की रफ्तार मूलधन को पीछे छोड़ना शुरू कर देती है। यह अवधि बच्चों की उच्च शिक्षा या किसी मध्यम अवधि के वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है।20 और 25 साल का करिश्मा: जब पैसा तेजी से पैसा बनाता हैअसली वेल्थ क्रिएशन 15 साल के बाद शुरू होता है। 20 वर्षों में कुल जमा पूंजी ₹7,20,000 होती है, लेकिन फंड बढ़कर लगभग ₹30 लाख (₹29.98 लाख) हो जाता है।25 वर्षों में कुल निवेश सिर्फ ₹9 लाख होता है, जबकि संभावित मैच्योरिटी कॉर्पस ₹56.93 लाख (करीब ₹57 लाख) पर पहुंच जाता है। इस ₹57 लाख के फंड में निवेशक की जेब से गया पैसा मात्र ₹9 लाख है, जबकि ₹47.93 लाख केवल कंपाउंडिंग और बाजार के रिटर्न का हिस्सा है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 'दुनिया का आठवां अजूबा' कहे जाने वाले कंपाउंडिंग की वास्तविक शक्ति माना जाता है।स्टेप-अप SIP से और भी तेज हो सकती है ग्रोथयदि कोई निवेशक हर साल अपनी आय बढ़ने के साथ अपनी एसआईपी में 10% का वार्षिक इजाफा (Step-up SIP) करता है:पहले साल ₹3,000 प्रति माहदूसरे साल ₹3,300 प्रति माहतीसरे साल ₹3,630 प्रति माहइस साधारण से 10% स्टेप-अप के जरिए 25 वर्षों में यही फंड ₹1 करोड़ से भी अधिक के आंकड़े को पार कर सकता है। छोटी बचत को नियमित रूप से बढ़ाना महंगाई को मात देने का सबसे असरदार तरीका है।

तमिलनाडु CM का डीपफेक वीडियो बनाकर ठगी, ऐसे हत्थे चढ़ा आरोपी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति का AI से बनाया गया डीपफेक वीडियो लोगों को भेजकर NGO के नाम पर ठगी की जा रही थी. तमिलनाडु क्राइम ब्रांच की जांच के बाद राजस्थान के अलवर से साबू खान को गिरफ्तार किया गया है.

सैलरी आते ही खाली हो जाता है बैंक अकाउंट? ये 5 फाइनेंशियल हैबिट्स बदल देंगी आपकी बचत का गणित

हर महीने की पहली या अंतिम तारीख को जब फोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है, तो मन में जो सुकून होता है, वह अक्सर महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक गायब हो जाता है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के भारी बिल, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड पार्टियां और गैर-जरूरी खर्च मिलकर सैलरी को इस कदर सोख लेते हैं कि 15 तारीख आते-आते बैंक बैलेंस शून्य के करीब पहुंच जाता है। इस वित्तीय खिंचाव का सीधा असर मानसिक शांति, भविष्य की सुरक्षा और जरूरी लक्ष्यों पर पड़ता है।सैलरी खत्म होने की यह समस्या आमतौर पर कम आय की वजह से नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन और नकदी प्रवाह (Cash Flow) की खराब समझ के कारण होती है। अगर आप भी हर महीने पे-चेक टू पे-चेक (Paycheck to Paycheck) की स्थिति में जी रहे हैं, तो 5 बुनियादी और व्यावहारिक वित्तीय आदतें आपकी पूरी मनी मैनेजमेंट प्रक्रिया को पटरी पर ला सकती हैं।1. 50-30-20 का बजटिंग नियम: कमाई को तीन स्पष्ट हिस्सों में बांटेंवित्तीय योजना का सबसे पहला और सुनहरा नियम है कि आपके हाथ में आने वाली हर सैलरी का एक पूर्व-निर्धारित गंतव्य होना चाहिए। बिना किसी योजना के खर्च करना पैसे खोने का सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए दुनिया भर में स्वीकृत 50-30-20 के बजटिंग फॉर्मूले को अपनाएं:50% जरूरतें (Needs): यह हिस्सा अनिवार्य खर्चों के लिए होना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली-पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस और न्यूनतम ऋण किस्तें।30% इच्छाएं (Wants): यह पैसा आपकी जीवनशैली के लिए है, जैसे बाहर खाना, फिल्में, नए कपड़े, सब्सक्रिप्शन प्लान या वीकेंड आउटिंग। इस सीमा से आगे एक रुपया भी खर्च न करें।20% बचत और निवेश (Savings & Investments): यह पैसा भविष्य के लिए है, जिसे सैलरी आते ही सबसे पहले अलग करना अनिवार्य है।जब आप अपनी सैलरी को इन तीन दायरों में बांध देते हैं, तो आपको महीने के अंत में यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आखिर पैसा गया कहां।2. 'पे योरसेल्फ फर्स्ट' और ऑटोमेटेड सेविंग्स: पहले बचत, फिर खर्चज्यादातर वेतनभोगी लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे पहले पूरे महीने मनमर्जी से खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो पैसा बच जाएगा, उसे महीने के अंत में सेविंग अकाउंट में रख लेंगे। हकीकत यह है कि मानव स्वभाव के अनुसार जब तक खाते में पैसा दिखता है, वह किसी न किसी बहाने खर्च हो जाता है।इस आदत को उलट दें और 'पे योरसेल्फ फर्स्ट' (Pay Yourself First) का सिद्धांत लागू करें। जैसे ही सैलरी आपके खाते में क्रेडिट हो, अपनी आय का कम से कम 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा तुरंत म्यूचुअल फंड की एसआईपी (SIP), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), या आरडी (Recurring Deposit) में ऑटो-डेबिट के जरिए ट्रांसफर करवा लें। जब यह रकम सैलरी क्रेडिट होने की तारीख के 24 से 48 घंटे के भीतर सीधे निवेश खाते में कट जाएगी, तो आपके पास खर्च करने के लिए केवल वही रकम बचेगी जो वास्तविक रूप से खर्च की जानी चाहिए।3. 24 से 48 घंटे का कूलिंग-ऑफ नियम: आवेगपूर्ण खरीदारी पर ब्रेकई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, 10 मिनट में डिलीवरी देने वाले क्विक-कॉमर्स ऐप्स और सोशल मीडिया विज्ञापनों ने लोगों के भीतर 'इम्पल्स बाइंग' यानी बिना सोचे-समझे खरीदारी करने की लत लगा दी है। सेल, डिस्काउंट कूपन या 'लिमिटेड टाइम ऑफर' देखकर गैर-जरूरी सामान ऑर्डर कर देना बजट को पूरी तरह बर्बाद कर देता है।इस आदत को तोड़ने के लिए '24 से 48 घंटे का कूलिंग-ऑफ नियम' अपनाएं। जब भी आपका मन कोई ऐसा सामान खरीदने का करे जो आपकी बुनियादी जरूरत नहीं है, तो उसे तुरंत 'Buy Now' करने के बजाय कार्ट या विशलिस्ट में डाल दें और खुद को दो दिन का समय दें। 48 घंटे बीतने के बाद लगभग 80 प्रतिशत मामलों में यह अहसास होता है कि वह सामान आपके लिए जरूरी ही नहीं था। यह छोटा-सा ठहराव हर महीने हजारों रुपये की बर्बादी रोक सकता है।4. क्रेडिट कार्ड और 'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL) का संतुलित इस्तेमालक्रेडिट कार्ड और बीएनपीएल सेवाएं वित्तीय अनुशासनहीनता के लिए सबसे बड़ा जाल साबित हो सकती हैं। यह तकनीक आपको उस पैसे को खर्च करने की सुविधा देती है जो वास्तव में अभी आपका है ही नहीं। लोग भविष्य की सैलरी को गिरवी रखकर वर्तमान में महंगे गैजेट्स और कपड़े खरीद लेते हैं, जिसका असर अगले महीने के पूरे बजट पर पड़ता है।क्रेडिट कार्ड को कभी भी 'मुफ्त पैसा' न समझें; इसे केवल डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें, यानी उतना ही स्वाइप करें जितना पैसा आपके बैंक खाते में बैकअप के रूप में मौजूद हो।हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल का 'Minimum Due' भरने के जाल में कभी न फंसें। मिनिमम ड्यू भरने पर बकाया राशि पर 36 से 45 प्रतिशत तक का सालाना ब्याज लगता है।हमेशा तय तारीख से पहले पूरे बिल (Total Amount Due) का भुगतान करें ताकि सिबिल स्कोर (CIBIL Score) मजबूत रहे और बेवजह का वित्तीय बोझ न बढ़े।5. एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं और दैनिक खर्चों को ट्रैक करेंबिना इमरजेंसी फंड के किसी भी वित्तीय योजना की नींव कमजोर होती है। कई बार महीने के बीच में गाड़ी खराब होना, अचानक कोई बीमारी या घर का कोई जरूरी काम सामने आ जाता है। यदि आपके पास आपातकालीन फंड नहीं है, तो आप अपनी नियमित सैलरी या बचत से पैसा निकालते हैं, जिससे पूरे महीने का संतुलन बिगड़ जाता है।कम से कम 3 से 6 महीने के अनिवार्य जीवन-यापन खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड लिक्विड म्यूचुअल फंड या अलग सेविंग्स अकाउंट में रखें।इसके साथ ही, अपने दैनिक खर्चों को एक बजटिंग ऐप या साधारण डायरी में लिखने की आदत डालें। जब आप चाय, स्नैक्स, कैब और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जैसी छोटी-छोटी मदों को ट्रैक करते हैं, तो आपको समझ आता है कि 'माइक्रो-लीकेज' आपकी सैलरी को कैसे खाली कर रही थी।इन पांच व्यावहारिक वित्तीय आदतों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाकर आप न केवल महीने के अंत में पैसे की तंगी से बच सकते हैं, बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

Gorakhpur में अंतर-राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश, Goldy Brar गैंग से जुड़े व्यक्ति समेत 5 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हथियार आपूर्ति करने वाले एक अंतर-राज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गोरखपुर में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह से कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 बोर की चार पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, मैगजीन और पांच कारतूस बरामद किये हैं। यश ने कहा, ‘‘पकड़े गये आरोपी एक संगठित गिरोह के लिये काम करते हुए मध्य प्रदेश और हरियाणा से अवैध रूप से हथियार खरीदकर पूर्वांचल के जिलों में उनकी आपूर्ति करते थे। उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए 100-150 पिस्तौल बेची थीं।’’उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में श्रेयंश यादव उर्फ बबलू का कथित तौर पर संबंध गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह से है। उन्होंने यह भी कहा कि इस गिरोह द्वारा दिये गये हथियारों का इस्तेमाल कथित तौर पर महाराष्ट्र में आपराधिक गतिविधियों में भी किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह गिरोह मध्य प्रदेश के बड़वानी और हरियाणा के सोनीपत से अवैध रूप से हथियार लाता था और उन्हें गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बेचता था। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने 14 सितंबर की रात को छावनी इलाके में विंध्यवासिनी पार्क के गेट के पास पांच आरोपियों बबलू, अजीत यादव, अभिषेक गौर, अभिषेक प्रजापति और राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पकडे गये तस्करों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वे मध्य प्रदेश और हरियाणा में कम कीमत पर पिस्तौल खरीदते थे और उन्हें इस इलाके में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। इस मामले में एसटीएफ की शिकायत पर छावनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

यूपी में मकान-दुकान किराये पर लेना हुआ आसान: 10 साल के रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में भारी छूट, सर्किल रेट का झंझट खत्म

उत्तर प्रदेश में आवासीय मकान, फ्लैट और व्यावसायिक दुकानें किराये पर लेने और देने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किफायती बनाने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए नियमों के तहत 10 साल तक की अवधि के पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट (Lease Deed) पर लगने वाले स्टांप शुल्क में जबरदस्त कटौती की गई है। इसके साथ ही, किरायेनामे के पंजीकरण के दौरान सर्किल रेट के आधार पर स्टांप ड्यूटी तय करने की जटिल व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।इस नीतिगत बदलाव का सीधा उद्देश्य प्रदेश में किरायेदारी विवादों को न्यूनतम करना, संपत्तियों के अनौपचारिक लेन-देन को औपचारिक पंजीकृत अनुबंधों के तहत लाना और किरायेदारों व संपत्ति मालिकों दोनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। अब तक भारी भरकम स्टांप शुल्क और सर्किल रेट के पचड़े की वजह से अधिकांश लोग केवल 11 महीने का नोटरी वाला अनुबंध बनाकर काम चलाते थे, जिसकी अदालतों में कोई खास कानूनी मान्यता नहीं होती थी। नए नियमों से अब लंबी अवधि के समझौते कराना बेहद सस्ता और सुविधाजनक हो जाएगा।सर्किल रेट की बाध्यता खत्म: अब वास्तविक किराये पर लगेगा मामूली शुल्कपहले लागू नियमों के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराता था, तो स्टांप ड्यूटी की गणना संबंधित क्षेत्र के संपत्ति सर्किल रेट या वार्षिक किराये के एक बड़े प्रतिशत के आधार पर की जाती थी। व्यावसायिक संपत्तियों और दुकानों के मामले में यह शुल्क कई गुना बढ़ जाता था, जिससे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पंजीकरण के नाम पर मोटी रकम चुकानी पड़ती थी।सरकार ने इस जटिल प्रक्रिया को समाप्त करते हुए सर्किल रेट का झंझट पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब स्टांप शुल्क की गणना संपत्ति के सर्किल रेट पर न होकर केवल दोनों पक्षों के बीच तय हुए वास्तविक मासिक व वार्षिक किराये (Actual Rent) और सुरक्षा राशि (Security Deposit) के आधार पर की जाएगी। इससे न केवल स्टांप ड्यूटी का खर्च कई गुना घट गया है, बल्कि निबंधन कार्यालयों (Sub-Registrar Offices) में मूल्यांकन को लेकर होने वाले विवाद और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।10 साल तक के एग्रीमेंट का नया ढांचा: स्लैब के अनुसार तय हुआ नाममात्र का शुल्कनए स्टांप नियमों को आवासीय और गैर-आवासीय (व्यावसायिक) श्रेणियों में बांटकर बेहद व्यावहारिक बनाया गया है। 10 साल तक की अवधि के समझौतों को लंबी अवधि की सुरक्षा देने के लिए न्यूनतम दरों पर सीमित किया गया है।आवासीय संपत्ति (मकान/फ्लैट): 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए तय वार्षिक किराये और प्रीमियम का केवल एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत (लगभग 2%) स्टांप शुल्क के रूप में लिया जाएगा। 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए भी यह दर बेहद मामूली रखी गई है, जिससे किरायेदार लंबे समय तक बिना मकान खाली होने के डर से शांति से रह सकें।गैर-आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति (दुकान/कार्यालय): छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए 10 वर्ष तक के वाणिज्यिक लीज एग्रीमेंट पर लगने वाले शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब दुकानें किराये पर लेने वाले व्यापारियों को भारी वित्तीय भार नहीं उठाना पड़ेगा और वे अपने व्यापारिक पते पर दीर्घकालिक लीज डीड आसानी से बनवा सकेंगे।11 महीने के नोटरी एग्रीमेंट के चलन पर लगेगा ब्रेक, बढ़ेगी कानूनी सुरक्षाभारत में अधिकांश राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी मकान मालिक और किरायेदार स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस से बचने के लिए केवल 100 या 500 रुपये के स्टांप पेपर पर 11 महीने का नोटरी अनुबंध निष्पादित करते रहे हैं। भारतीय पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) के तहत 11 महीने तक के अनुबंध का निबंधन अनिवार्य नहीं होता, लेकिन कानूनी विवाद, बेदखली (Eviction) या किराये के भुगतान में चूक की स्थिति में नोटरी डीड अदालत में कमजोर साक्ष्य साबित होती है।उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम (UP Tenancy Act) के तहत अब सभी किरायेदारी समझौतों को पंजीकृत कराना अनिवार्य और कानूनी रूप से सुरक्षित बना दिया गया है। जब स्टांप शुल्क की दरें नाममात्र की होंगी, तो मकान मालिक और किरायेदार दोनों ही अधिकृत सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर 3 से 10 साल तक का एग्रीमेंट दर्ज कराने के लिए प्रेरित होंगे। इससे अनुबंध को मजबूत विधिक मान्यता मिलेगी और किराया न्यायाधिकरण (Rent Tribunal) के माध्यम से किसी भी विवाद का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर हो सकेगा।व्यापार, निवेश और शहरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा जबरदस्त प्रोत्साहनइस सुधार का व्यापक आर्थिक असर राज्य के रियल एस्टेट, खुदरा व्यापार और रोजगार सृजन पर पड़ेगा।व्यापारियों को स्थिरता: खुदरा दुकानदार अक्सर लाखों रुपये खर्च करके दुकान का इंटीरियर तैयार करते हैं, लेकिन 11 महीने के एग्रीमेंट के कारण उन पर हमेशा दुकान खाली कराए जाने की तलवार लटकी रहती है। 5 से 10 साल का पंजीकृत एग्रीमेंट सस्ता होने से व्यापारी बेफिक्र होकर अपने कारोबार में पूंजी लगा सकेंगे।मकान मालिकों को सुरक्षा: कई बार किरायेदार मकान पर अनधिकृत कब्जा जमा लेते हैं या किराया देने से मना कर देते हैं। पंजीकृत एग्रीमेंट होने पर कानूनन पुलिस और रेंट अथॉरिटी के जरिए समय पर संपत्ति खाली कराई जा सकती है।ई-स्टांपिंग और डिजिटल रजिस्ट्री: निबंधन विभाग इस प्रक्रिया को डिजिटल पोर्टल से जोड़ रहा है, जिससे नागरिक घर बैठे ऑनलाइन ई-स्टांप खरीदकर और स्लॉट बुक करके न्यूनतम समय में अपना रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत करा सकेंगे।उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला आम नागरिकों की जेब पर बोझ कम करने के साथ-साथ प्रदेश के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' सूचकांक को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा।

गैंगस्टर काला जठेड़ी को मिली पैरोल, बेटियों के अनुष्ठान में होगा शामिल

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 20 सितंबर को 7 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है. वह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस सुरक्षा में हरियाणा के सोनीपत स्थित अपने गांव जठेड़ी जाएगा.

UPI से QR स्कैन करते ही पलक झपकते पेमेंट सफल, पर्दे के पीछे ऐसे घूमता है आपका पैसा: जानिए 3 सेकंड का पूरा तकनीकी खेल

दुकान पर सामान खरीदा, फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया, 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन डाला और स्क्रीन पर हरा टिक लगकर आवाज आई—'पेमेंट सक्सेसफुल'। इस पूरी प्रक्रिया में महज दो से तीन सेकंड का वक्त लगता है। उपभोक्ता के लिए यह एक आसान और जादुई अनुभव जैसा है, लेकिन इस सीधे दिखने वाले इंटरफेस के पर्दे के पीछे एक बेहद जटिल, सुरक्षित और बहुस्तरीय वित्तीय नेटवर्क काम करता है।जब आप अपना पिन सबमिट करते हैं, तो आपका पैसा हवा में उड़कर सीधे सामने वाले के फोन में नहीं पहुंचता। बल्कि इस दौरान आपका अनुरोध देश के सबसे सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के स्विच, रिज़र्व बैंक के सेटलमेंट नियमों और दोनों संबंधित बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) से होकर गुजरता है। आइए समझते हैं कि बैकएंड में डेटा और पैसे का यह सफर किन-किन पड़ावों से होकर तय होता है।1. क्यूआर कोड स्कैनिंग और डेटा डिकोडिंग: पहचान का पहला चरणजब आप Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी भी अन्य UPI ऐप से किसी दुकान का क्यूआर (QR) कोड स्कैन करते हैं, तो कैमरा केवल काले-सफेद बिंदुओं की तस्वीर नहीं लेता, बल्कि उसमें छुपी विशिष्ट 'स्ट्रिंग' को पढ़ता है।हर यूपीआई क्यूआर कोड में मर्चेंट की वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA/UPI ID), मर्चेंट का नाम, मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCC) और बैंक का आईएफएससी (IFSC) कोड एन्क्रिप्टेड रूप में दर्ज होता है। जैसे ही यह कोड डिकोड होता है, आपका ऐप तुरंत समझ जाता है कि भुगतान किस व्यक्ति या कारोबारी को जाना है। जब आप राशि दर्ज करके 'Pay' पर क्लिक करते हैं, तब लेनदेन का वास्तविक चक्र शुरू होता है।2. यूपीआई पिन का सुरक्षित प्रमाणीकरण: NPCI की सीक्रेट तिजोरीUPI पिन दर्ज करते समय आपकी स्क्रीन पर जो कीपैड खुलता है, वह आपके पेमेंट ऐप (जैसे PhonePe या GPay) का नहीं होता, बल्कि NPCI के सुरक्षित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (Common Library - CL) का होता है। इसका मतलब है कि आपका यूपीआई पिन न तो आपका ऐप देख सकता है और न ही उसे अपने सर्वर पर सेव कर सकता है।जैसे ही आप पिन दर्ज करते हैं:पिन को एक मजबूत 256-बिट एन्क्रिप्शन में बदला जाता है।यह एन्क्रिप्टेड डेटा तुरंत एनपीसीआई (NPCI) के केंद्रीय सर्वर तक भेजा जाता है।एनपीसीआई इसे आपके बैंक (Remitter Bank) के पास प्रमाणीकरण के लिए भेजता है।आपका बैंक पुष्टि करता है कि पिन सही है और खाते में पर्याप्त शेष राशि (Balance) मौजूद है।3. पैसे की निकासी (Debit Leg): कोर बैंकिंग सर्वर पर एक्शनपिन सत्यापित होते ही आपके बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) सक्रिय हो जाता है।आपके खाते से तत्काल लेन-देन की राशि 'डेबिट' (काट) ली जाती है।आपके बैंक का सर्वर एनपीसीआई को एक डिजिटल कन्फर्मेशन भेजता है कि 'पैसा कट चुका है'।इस चरण को तकनीकी भाषा में 'डेबिट लेग' (Debit Leg) कहा जाता है।यदि इस दौरान आपके बैंक का सर्वर डाउन हो या इंटरनेट कनेक्शन टूट जाए, तो अक्सर पैसा कट जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, जिसे बाद में ऑटो-रिवर्सल प्रक्रिया के तहत वापस खाते में भेजा जाता है।4. एनपीसीआई का केंद्रीय स्विच: ट्रैफिक पुलिस की भूमिकाएनपीसीआई का सेंट्रल यूपीआई स्विच इस पूरे तंत्र का दिल और दिमाग है। जैसे ही इसे आपके बैंक से 'डेबिट सफल' का सिग्नल मिलता है, यह तुरंत उस बैंक (Beneficiary Bank) से संपर्क साधता है जहां दुकानदार का खाता मौजूद है।एनपीसीआई दोनों बैंकों के बीच एक सुरक्षित पुल (Gateway) का काम करता है। यह रियल-टाइम में दुकानदार के बैंक को निर्देश देता है कि संबंधित खाताधारक के खाते में उतनी ही राशि 'क्रेडिट' कर दी जाए।5. दुकानदार के खाते में जमा (Credit Leg) और कंफर्मेशनदुकानदार का बैंक एनपीसीआई का सिग्नल मिलते ही उस राशि को तुरंत मर्चेंट के खाते में जोड़ देता है।क्रेडिट होते ही दुकानदार का बैंक एनपीसीआई को 'सक्सेस' का मैसेज भेजता है।एनपीसीआई यह फाइनल स्टेटस आपके और दुकानदार के ऐप को फॉरवर्ड करता है।आपके फोन पर 'Tick' का निशान आ जाता है और दुकानदार के साउंडबॉक्स से 'भुगतान प्राप्त हुआ' की आवाज गूंज उठती है।यह पूरी 5-चरणीय प्रक्रिया प्रकाश की गति से चलने वाले डेटा पैकेट्स के जरिए 2 से 3 सेकंड में पूरी हो जाती है।क्या सच में पैसा तुरंत बैंक बदलता है? जानिए सेटलमेंट का असली खेलयहां एक बेहद दिलचस्प तकनीकी तथ्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। जिस क्षण आपके फोन पर पेमेंट सफल दिखता है, उस क्षण वास्तव में पैसा आपके बैंक से निकलकर भौतिक रूप से दुकानदार के बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ होता।ग्राहकों के स्तर पर इसे केवल 'डिजिटल लेजर एंट्री' के रूप में तुरंत दिखा दिया जाता है। बैंकों के बीच वास्तविक धन का निपटान (Interbank Settlement) दिन में तय समय पर बैचों में होता है, जिसे रिजर्व बैंक और एनपीसीआई के क्लियरिंग हाउस द्वारा मैनेज किया जाता है।दिनभर में लाखों लेन-देन का हिसाब जोड़ने के बाद एनपीसीआई यह गणना करता है कि किस बैंक को किस बैंक को कितना कुल पैसा देना है (Net Settlement)। इसके बाद आरबीआई के माध्यम से बैंकों के केंद्रीय खातों में फंड ट्रांसफर किया जाता है। आम उपभोक्ता को तत्काल भुगतान का अनुभव देने के लिए यह दोहरी प्रणाली बनाई गई है, जो भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे उन्नत और सुरक्षित रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम बनाती है।

भारी डीजल वाहनों पर सरकार की सख्ती: 3500 किलो से ऊपर की गाड़ियों में RECD लगाना होगा अनिवार्य, MoRTH ने जारी किया नया ड्राफ्ट नियम

देश के प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने भारी डीजल वाहनों को लेकर कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया मसौदा (ड्राफ्ट नियम) जारी किया है, जिसके तहत 3,500 किलोग्राम (3.5 टन) से अधिक सकल वाहन भार (Gross Vehicle Weight) वाले भारी डीजल वाहनों में रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (RECD) लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम पुराने और भारी वाणिज्यिक वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं, विशेष रूप से पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) को सीधे साइलेंसर और एग्जॉस्ट स्तर पर ही रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।प्रस्तावित नियमों के लागू होने के बाद ट्रकों, बसों और भारी मालवाहक वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों में यह प्रदूषण नियंत्रण किट लगवानी होगी। सरकार का मानना है कि केवल नई गाड़ियों के मानकों में सुधार करने से प्रदूषण पूरी तरह नहीं रुकेगा, बल्कि सड़कों पर पहले से दौड़ रहे लाखों भारी डीजल वाहनों के उत्सर्जन को कम करना भी बेहद जरूरी है।किन-किन गाड़ियों पर लागू होगा यह नियम: M और N कैटेगरी के वाहन दायरे मेंसड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नया नियम मुख्य रूप से कंप्रेशन इग्निशन (Compression Ignition) यानी डीजल इंजन से चलने वाले M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों पर लागू होगा। ऑटोमोटिव मानकों के मुताबिक M कैटेगरी में यात्रियों को ले जाने वाली बसें और भारी वैन आती हैं, जबकि N कैटेगरी में माल ढुलाई के काम में लगे मीडियम और हेवी कमर्शियल ट्रक, ट्रेलर और डंपर शामिल होते हैं।प्रस्ताव के अनुसार, जिस भी डीजल वाहन का ग्रॉस व्हीकल वेट 3,500 किलोग्राम से अधिक होगा, उसमें तय मानकों के अनुरूप RECD डिवाइस को रेट्रोफिट यानी बाद में फिट कराना आवश्यक होगा। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल जनरेटर (DG Sets) के लिए आरईसीडी अनिवार्य किया जा चुका था, लेकिन अब इसे सीधे भारी व्यावसायिक वाहनों की पूरी श्रेणी पर लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई है।केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन: जुड़ेगा नया नियम 115-DAसरकार ने इस व्यवस्था को कानूनी दर्जा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (CMVR) में संशोधन का खाका खींचा है। ड्राफ्ट के तहत नियमों में एक नया नियम '115-DA' जोड़ा जाएगा। इस नियम के तहत भारी डीजल वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाने की वैधानिक बाध्यता तय की जाएगी और इसके बिना वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) रिन्यू कराने में बाधा आ सकती है।ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि वाहनों में लगाए जाने वाले RECD उपकरण भारतीय ऑटोमोटिव मानक AIS-228 के अनुरूप प्रमाणित होने चाहिए। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) या इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) जैसी मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा स्वीकृत डिवाइस ही गाड़ियों में मान्य होंगे। साथ ही, AIS-228 मानक में भविष्य में होने वाले तकनीकी बदलाव और संशोधन भी इन रेट्रोफिट उपकरणों पर स्वत: लागू होंगे।क्या है RECD तकनीक और कैसे रोकेगी जहरीला धुआं?रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (RECD) एक आधुनिक आफ्टर-ट्रीटमेंट मैकेनिकल व केमिकल फिल्टर सिस्टम होता है, जिसे वाहन के एग्जॉस्ट पाइप (साइलेंसर) में स्थापित किया जाता है। जब इंजन से डीजल जलने के बाद धुआं बाहर निकलता है, तो यह उपकरण उस जहरीले धुएं को वायुमंडल में फैलने से पहले ही शुद्ध कर देता है।इस तकनीक में डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट (DOC) और डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (DPF) जैसे फिल्टर लगे होते हैं। यह उपकरण डीजल धुएं में मौजूद हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर (काजल और कालिख) को 70 से 90 प्रतिशत तक सोख लेता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन (HC) जैसी जहरीली गैसों को कम हानिकारक तत्वों में बदलकर बाहर निकालता है। इससे इंजन की मूल संरचना या ईंधन खपत पर कोई खास असर डाले बिना उत्सर्जन को बीएस-6 मानकों के करीब लाया जा सकता है।ट्रांसपोर्टर्स की चिंताएं और 30 दिनों में मांगे गए सुझावइस नियम के प्रस्ताव से पर्यावरण विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चिंता भी बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि भारी ट्रकों और बसों में इस तरह के प्रमाणित उपकरण लगाने पर प्रति वाहन अतिरिक्त वित्तीय लागत आएगी। इसके अलावा पुराने वाहनों के रखरखाव का खर्च भी बढ़ेगा।मंत्रालय ने साफ किया है कि यह अभी केवल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (प्रस्ताव) है और इसे अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। सरकार ने गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आम जनता, ट्रांसपोर्ट यूनियनों, वाहन निर्माताओं और विशेषज्ञों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। 30 दिनों की अवधि पूरी होने और प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम नियम को देश भर में लागू करने की तारीख तय की जाएगी।

Kota में पुनर्मतदान कवरेज के दौरान पत्रकारों से हाथापाई, पुलिस ने FIR दर्ज की

राजस्थान में कोटा नगर निगम के वार्ड नंबर 87 में बुधवार को पुनर्मतदान की कवरेज कर रहे दो पत्रकारों पर कथित रूप से हमला किया गया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना के बाद पत्रकारों और पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर महावीर नगर पुलिस थाने पर धरना दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना दोपहर लगभग एक बजे महावीर नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में बूथ संख्या 99 के पास हुई, जहां दादाबाड़ी विस्तार योजना निवासी पत्रकार लोकेश जोशी (55) और अनुभव मित्तल (29) पुनर्मतदान की कवरेज कर रहे थे। जोशी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद देवेंद्र चौधरी उर्फ मामा चौधरी की मौजूदगी में मनीष महावर और मनीष खींची नामक दो लोगों ने उनका और मित्तल का रास्ता रोककर उनसे बहस की। जोशी ने आरोप लगाया कि दोनों ने पत्रकारों के साथ हाथापाई की, उनके मोबाइल फोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और घटना की रिकॉर्डिंग रोकने के लिए उनमें से एक का मोबाइल फोन छीन लिया तथा बाद में उसे फेंक दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाथापाई के दौरान उनकी जेब में रखे 3,000 रुपये गिर गए और गायब हो गए। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सहायक उप-निरीक्षक रामहेत मीणा को सौंपी गई है। डीएसपी उदय सिंह ने कहा, ‘‘पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया है। आरोपियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।’’इस बीच, भाजपा विधायक संदीप शर्मा और कांग्रेस की कोटा शहर अध्यक्ष राखी गौतम थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्रकारों के धरने में शामिल हुए। शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कभी भी इस तरह की घटना में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। गौतम ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे भाजपा कार्यकर्ता थे। उन्होंने पार्टी पर लोगों और मीडिया को ‘‘डराने’’ की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुलिस के कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया।

अदालतों को उत्तर कुंजी को सही मानना चाहिए, दखल तभी दें जब गलती साफ और स्पष्ट हो; सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अदालतें केवल स्पष्ट और प्रत्यक्ष गलती होने पर ही हस्तक्षेप कर सकती हैं।

EPFO में बड़ा बदलाव: वेतन सीमा अब ₹25000, 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी है।

इस मंदिर में जाने वाले भक्तों को मिलेगा बीमा कवर, जानें कैसे मिलेगा ₹2 लाख

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् (टीटीडी) एलआईसी के साथ मिलकर हर श्रद्धालु को बीमा कवर देगा। मंदिर दर्शन के दौरान मौत होने पर परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

घर पर आसानी से खुद साफ करें गंदा AC, बच जाएंगे हजारों रुपये

How to Clean AC at home: अगर आपके घर के एसी में भी बहुत धूल और गंदगी जम गई है तो हर बार आपको सर्विसिंग के लिए मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर एसी साफ करने का तरीका बता रहे हैं.

'कानूनी आधार नहीं', चीन-PAK के 'बाउंड्री जॉइंट कमीशन' को भारत ने किया खारिज

भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच पाकिस्तान-चीन बाउंड्री जॉइंट कमीशन को पूरी तरह खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और पाकिस्तान के पास इन क्षेत्रों पर किसी भी समझौते का अधिकार नहीं है.

'आशंकाएं सिर्फ अटकलों पर आधारित', सुप्रीम कोर्ट का जांच समिति में फेरबदल से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संसद मार्च के दौरान पुलिस ज्यादती की जांच के लिए गठित समिति में फेरबदल से इनकार किया है।

चार बेटों के बीच मां-बाप का 'बंटवारा', बुजुर्ग को निर्देश- पत्नी को ₹5000 भी देना

बुलंदशहर के सिकंदराबाद में चार बेटों के कारण 75 वर्षीय पति और 70 वर्षीय पत्नी अलग-अलग रहने लगे. दो बेटे मां के साथ हैं तो दो पिता के साथ. पत्नी की तबीयत खराब हुई और इलाज व गुजारे के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने पति से मदद मांगी. महिला सेल की काउंसलिंग के बाद पति ₹5000 मासिक गुजारा भत्ता देने को तैयार हुआ.

भारत में 'प्रोजेक्ट चीता' के 4 साल, जीरो से 52 पहुंचा कुनबा

प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने के साथ भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है. इनमें 32 चीते देश में ही पैदा हुए हैं. 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए आठ चीतों के साथ शुरू हुई इस परियोजना में अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा गांधी सागर अभयारण्य तक चीतों का विस्तार हो चुका है.

PM मोदी के दोस्त की भावुक चिट्ठी, जन्मदिन पर बोले...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले उनके बचपन के दोस्त शामळदास मोदी की चिट्ठी सामने आई है. वडनगर के दिनों को याद करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को ‘श्रीकृष्ण’ और खुद को ‘सुदामा’ बताया. पत्र में दोस्ती, मोदी के सार्वजनिक जीवन और वडनगर के विकास का भी जिक्र है.

PM तारिक रहमान ब्रिक्स समिट में नहीं गए, तो भारत ने बिजली रोकी; BNP लीडर का दावा

बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि पीएम तारिक रहमान के ब्रिक्स समिट में जाने से इनकार करने पर भारत सरकार ने बिजली बंद कर दी थी। बता दें, झारखंड के गोड्डा में अडानी थर्मल प्लांट में खराबी आने की वजह से 10 से 13 सितंबर तक सप्लाई बंद रही थी।

नकली दवाओं पर लगाम लगाने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, राष्ट्रीय ढांचे की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें नकली और मिलावटी दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचे की मांग की गई है।

AQIS मॉड्यूल पर UP ATS की बड़ी कार्रवाई, कोयंबटूर से मकसूद अली गिरफ्तार

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन AQIS की विचारधारा से जुड़े कथित मॉड्यूल के खिलाफ UP ATS ने कार्रवाई करते हुए मकसूद अली को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया है. ATS के मुताबिक पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद नबील से पूछताछ और विवेचना में मिले तथ्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई. एजेंसी अब नेटवर्क, गतिविधियों और कथित साजिश से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

UPI पर MDR चार्ज लगने से क्या फिर लौटेगा कैश? देखें खबरदार

UPI से जब 2 हजार रुपये से ऊपर के पेमेंट पर शून्य दश्मलव 4 फीसदी की फीस लगेगी. तो इसका क्या असर होगा. क्या लोग कैश की तरफ फिर से लौटेंगे भारत की डिजिटल क्रांति क्या इससे प्रभावित होगी या फिर ये सारी चिंताएं फिजूल साबित होंगी. चावल भी अब महंगा हो गया है त्योहार से पहले इसके दाम में इजाफे की वजह पर बात करेंगे. देखें...

IPS नागेंद्र नाथ त्रिपाठी की बंगाल में वापसी! CM शुभेंदु अधिकारी और TMC नेता ममता बनर्जी से क्या कनेक्‍शन?

IPS नागेंद्र नाथ त्रिपाठी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें पश्चिम बंगाल कैडर वापस भेजा गया है. साल 2021 के नंदीग्राम विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबले के दौरान अपनी सख्त कार्यशैली से चर्चा में आए एनएन त्रिपाठी का पूरा मामला विस्तार से जानें.

UPI के नए चार्ज का पूरा गणित, PhonePe के CEO बोले...

UPI MDR को लेकर PhonePe CEO समीर निगम ने Aaj Tak से बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए. जानें ₹1 लाख की मासिक सीमा, ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर MDR, ग्राहकों पर असर और अलग-अलग मर्चेंट श्रेणियों के लिए प्रस्तावित शुल्क की पूरी जानकारी. वीडियो में जानें डिटेल्स.

Dadasaheb Phalke Award के लिए चुने गए Anant Nag, पीएम मोदी द्वारा चयन प्रणाली बदलने पर जताया आभार

(फोटो के साथ)बेंगलुरु, 16 सितंबर वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए बुधवार को चुने गये दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग ने कहा कि पुरस्कारों के चयन में ‘‘भाई-भतीजावाद’’ और ‘‘पक्षपात’’ का प्रभाव रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता की भागीदारी के साथ इस व्यवस्था में बदलाव किया। नाग ने कहा कि वह पुरस्कार की घोषणा करने के लिए मोदी के आभारी हैं और उन्होंने यह सम्मान कर्नाटक के लोगों को समर्पित किया। नाग ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, ‘‘आप जानते हैं, इस पुरस्कार के चयन में भी भाई-भतीजावाद और पक्षपात जैसी चीजें थीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बदल दिया।’’उन्होंने कहा कि मोदी ने पद्म पुरस्कारों के लिए जनता से सुझाव मांगे थे, जिसके बाद कन्नड़ लोगों ने उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने लोगों से अपने मन में मौजूद नामों की सिफारिश करने का आग्रह किया। यह पहली बार था, जब उन्होंने इसे जनता के सामने रखा।’’नाग ने कहा कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की उम्मीद नहीं थी और वह अब भी इस सम्मान को लेकर खुद को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यह फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए मैं अभी इस सम्मान को स्वीकार करने की स्थिति में आने की कोशिश कर रहा हूं।’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे कर्नाटक के लोगों को समर्पित करूंगा और इसके लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर इस विशेष पुरस्कार की घोषणा की। मैं उनका आभारी हूं और इस देश का भी आभारी हूं, जिसने मुझे यह अवसर प्रदान किया।’’पचास साल का अभिनय करियर पूरा कर चुके नाग ने कहा कि उन्होंने कभी पुरस्कारों की उम्मीद नहीं की, लेकिन वह अपने काम की सराहना करने वाले लोगों के समर्थन को महत्व देते हैं। फिल्म उद्योग में कदम रखने वाले युवाओं के लिए उनकी सलाह पूछे जाने पर नाग ने कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना चाहिए। नाग ने कहा कि वह यात्रा करने को लेकर अनिच्छुक हैं और अभी यह तय नहीं किया है कि वह पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे या नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर मुझे बुलाया जाता है, तो मैं मना नहीं कर सकता। जब उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो मुझे वहां जाकर इसे ग्रहण करना चाहिए।’’नाग ने कहा कि यह सम्मान भारत के विभिन्न फिल्म उद्योगों और अलग-अलग भाषाओं में सिनेमा के प्रति देश के प्रेम का जश्न मनाने का एक अवसर है। पांच दशकों के फिल्मी सफर में 270 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता अनंत नाग (78) रंगमंच की दुनिया की भी जानी-मानी शख्सियत हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इस सर्वोच्च सम्मान से 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नवाजा जाएगा। नाग का पालन-पोषण तटीय कर्नाटक के भटकल में एक धार्मिक परिवार में हुआ था और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए मुंबई भेजा गया। साहित्य और कहानी कहने की कला से शुरुआती जुड़ाव ने कला के प्रति उनकी रुचि को आकार दिया। मुंबई में रहते हुए वह धीरे-धीरे शहर के रंगमंच आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। नाग ने लगभग पांच वर्षों तक कोंकणी, हिंदी और मराठी नाटकों में अभिनय किया। इस दौरान वह सत्यदेव दुबे, गिरीश कर्नाड और अमोल पालेकर जैसी रंगमंच की हस्तियों से प्रभावित हुए। उन्होंने 1973 में आई कन्नड़ फिल्म ‘संकल्प’ से सिनेमा में पदार्पण किया। वह दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक ‘मालगुडी डेज’ का हिस्सा थे, जिसका निर्देशन उनके फिल्मकार भाई शंकर नाग ने किया था।

कोरियोग्राफर की आंखों के सामने पत्नी को कुचला, 96 घंटे बाद दबोचा गया आरोपी

अहमदाबाद के शीलज में तेज रफ्तार पल्सर की टक्कर से महिला की मौत के मामले में बोपल पुलिस ने आरोपी को 96 घंटे बाद राजस्थान से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद आरोपी बाइक मौके पर छोड़कर अस्पताल पहुंचा, फिर दोस्त के घर और वहां से डूंगरपुर भाग गया. CCTV, बाइक और आरोपी के काम से जुड़े लोगों की जानकारी ने पुलिस को उस तक पहुंचाया.

PM मोदी के जन्मदिन पर मेगा बाइक यात्रा, 250 बाइक्स पर 500 बाइकर्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर वाराणसी से एक माह के सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी. 17 सितंबर को 250 बाइक्स पर 500 बाइकर्स काशी से वडनगर तक यात्रा निकालेंगे. ललिता घाट से गंगाजल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक होगा. योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे.

गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 6 छात्रों की मौत

तेलंगाना के संगारेड्डी में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. पेड्डा कांजेरला गांव के नेरेडु चेरुवु तालाब में डूबने से छह छात्रों की मौत हो गई. हादसा बुधवार शाम करीब 7 बजे हुआ.

MCD में रिश्वत का खेल! ऑफिस समेत 3 गिरफ्तार, 25 लाख कैश बरामद

CBI ने दिल्ली में रिश्वत के मामले में MCD के वरिष्ठ सचिवालय सहायक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि टेंडर अवधि खत्म होने के बाद भी होर्डिंग और LED डिस्प्ले लगाने की अनुमति देने और तय संख्या से ज्यादा होर्डिंग लगाने के बदले रिश्वत ली जा रही थी. तलाशी के दौरान 25.25 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं. मामले की जांच जारी है.

संभल की डेमोग्राफी: हिंदू 13 हजार से हुए 47 हजार, मुस्लिम 23 हजार से हो गए 1 लाख 71 हजार

2011 की जनगणना के अनुसार संभल शहर की डेमोग्राफी 77.67% मुस्लिम आबादी जबकि हिंदू आबादी सिर्फ 22% वाली बताई गई है। वर्तमान में मुस्लिम 80% तक।

OTT पर रिलीज होने को तैयार यश की टॉक्सिक, मेकर्स खेलेंगे बड़ा दांव?

खबरों के मुताबिक, यश की फिल्म 'टॉक्सिक' थिएटर्स में रिलीज होने के कुछ हफ्तों बाद ही OTT पर रिलीज हो सकती है. फिल्म की कमाई और शोज की संख्या में भारी गिरावट के बाद इसे जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला लिया गया है.

बाहर ताला, अंदर AC हॉल में लाखों का जुआ, SOG-2 रेड में 47 गिरफ्तार

वाराणसी में SOG-2 ने एक बड़े जुआ अड्डे का भंडाफोड़ कर 47 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद की. बाहर से मकान पर ताला लगा था, जबकि अंदर AC हॉल में लाखों के दांव लग रहे थे. 4-5 दिन रेकी के बाद पुलिस ने छापेमारी की. कई जिलों के लोग शामिल मिले.

सैयद सुहैल का शो: पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम से हो जाएं सावधान, चेहरा चमकाने के चक्कर में गंवा बैठेंगे किडनी

पारे के अत्यधिक जहर के कारण किडनी के नाजुक फिल्टरों में गहरी चोट लगती है और वहां खतरनाक सूजन आ जाती है. धीरे-धीरे किडनी का प्यूरीफिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे किडनी फेल्योर और यूरेमिया जैसी जानलेवा स्थिति बन जाती है.

PM Narendra Modi के 76वें जन्मदिन पर BJP चलाएगी सेवा संकल्प अभियान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बृहस्पतिवार को देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जाने वाली बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाजपा के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में रहेंगे और वाराणसी से वडनगर तक जाने वाली इसी तरह की एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मस्थान है, जबकि वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र है। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे, जहां इंदौर और उज्जैन में इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मना रही है। भाजपा के एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देशभर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। भाजपा नेता ने बताया कि शाम को देशभर में 700 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पार्टी नेता, कार्यकर्ता और संबंधित क्षेत्रों के लोग प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएंगे। पार्टी नेता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाजपा बृहस्पतिवार से एक महीने तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत देशभर में ‘सेवा दिवस’ मनाएगी।’’उन्होंने कहा, ‘‘इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर उनके 25 वर्ष होने की गौरवपूर्ण सेवा तथा देश के प्रति समर्पण के उपलक्ष्य में देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।’’भाजपा के अनुसार, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत जोशी और अन्य नेता बृहस्पतिवार को वडनगर में मौजूद रहेंगे, जहां अमित शाह मोदी के जन्मस्थान से वाराणसी तक जाने वाली बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। शाह बृहस्पतिवार सुबह वडनगर में शर्मिष्ठा झील के किनारे आयोजित होने वाली ‘‘महाआरती’’ में भी शामिल होंगे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी चिराग पासवान तथा अन्य केंद्रीय मंत्री बृहस्पतिवार सुबह उस समय मौजूद रहेंगे, जब राजनाथ सिंह वाराणसी से वडनगर तक जाने वाली बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘एक दिन की सेवा गतिविधियों के बाद शाम को देशभर में 500 से अधिक प्रमुख स्थानों पर एक साथ ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। इसके जरिए देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के लंबे और सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी।’’नवीन बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर उनके 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उज्जैन के रामघाट पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएंगे। नवीन मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह इंदौर में ‘स्वामित्व योजना’ के तहत राज्यव्यापी ‘‘बड़े’’ जनकल्याण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। भाजपा के अनुसार, शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर में ‘भस्म आरती’ में शामिल होंगे और पूजा-अर्चना करेंगे। वह राष्ट्र की शांति, समृद्धि और सर्वांगीण गौरव की कामना करेंगे।

दिशा सालियान केस में नया ट्विस्ट, जांच के बीच रहस्यमयी महिला की एंट्री; कौन है?

सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच में एक रहस्यमयी महिला का नाम सामने आया है। जांच अधिकारियों के अनुसार, 8 जून 2020 की रात दिशा सालियन को मुंबई के शताब्दी अस्पताल लाने वाले तीन लोगों में एक महिला भी थी।

कौन सा Home Loan होता है बेस्ट, फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड... जानें कौन सा चुनें

होम लोन के लिए बैंक फिक्सड होम लोन, फ्लोटिंग होम लोन और हाइब्रिड होम लोन का विकल्प देता है. इन तीनों होम लोन के विकल्प में ब्याज दर को लेकर शर्तें होती है.

गुरु-चंद्रमा का शुभ योग! 18 सितंबर से 4 राशि वालों की चांदी ही चांदी

18 सितंबर को चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर एक बड़ा ही दुर्लभ योग बनाने वाले हैं. इस दिन मन के कारक चंद्रमा गुरु के स्वामित्व वाली धनु राशि में गोचर करेंगे. संयोगवश बृहस्पति भी चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में बैठे हैं. यानी गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के घर में आकर बैठ जाएंगे. यह शुभ योग चार राशियों को भाग्यशाली बना सकता है.

इंडिया से लेकर फिलिस्तीन तक... दुनिया को बांटने वाले UK के सामने अब खुद के बंटवारे का संकट

इंडिया-पाकिस्तान और इजरायल-फिलिस्तीन के बंटवारे की एक बड़ी वजह यूके ही था. लेकिन अब खुद यूके बंटने की कगार पर है.

रात के अंधेरे में पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने पकड़कर मंदिर में करा दी शादी

कौशाम्बी से प्रेम कहानी का अनोखा अंजाम सामने आया है. प्रेमिका से मिलने रात में पहुंचे युवक को परिजनों ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस को सूचना दी. युवक थाने पहुंचा तो दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए. इसके बाद तिल्हापुर मोड़ स्थित मंदिर में प्रेमी जोड़े का विवाह करा दिया गया. दोनों के बीच तीन साल से संबंध बताए जा रहे हैं.

मकान तोड़ते समय भरभराकर गिरा मलबा, 4 महिलाओं की मौत

इंदौर के सांवेर में जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान उसका हिस्सा अचानक गिर गया. हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. घायलों में चार को एमवाय अस्पताल और एक महिला को CHC सांवेर में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी है.

एनटीए को चाहिए जेईई-नीट प्रश्न पत्र विशेषज्ञ: आवेदन करें और परीक्षा प्रणाली में योगदान दें

एनटीए ने जेईई-नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए देशभर से विशेषज्ञों के आवेदन मांगे हैं।

बाजार से खराब सब्जियां ले आते हैं घर? इन 5 तरीकों से पहचानें फ्रेश

बाजार से सब्जी खरीदते समय सिर्फ रंग और आकार देखकर फैसला न करें. न्यूट्रिशनिस्ट ने बैंगन, ग्वार फली, टिंडा और शकरकंद खरीदने के आसान तरीके बताए हैं. जानिए कौन-सी ग्वार फली नरम होती है, बैंगन कैसे चुनें और शकरकंद खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

NBFC के खाते से 12.84 करोड़ की Cyber Fraud मामले में 5 गिरफ्तार, चीनी गिरोह से जुड़े तार

दिल्ली पुलिस ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के कॉर्पोरेट बैंक खाते से डिजिटल माध्यम से 12.84 करोड़ रुपये निकालने में कथित तौर पर शामिल एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 317 बार में यह रकम डिजिटली स्थानांतरित की और इनमें एक बैंक का ‘रिलेशनशिप मैनेजर’ भी शामिल है। विशेष प्रकोष्ठ की आईएफएसओ इकाई में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव त्यागी ने एक बयान में बताया कि इकाई के त्वरित तकनीकी हस्तक्षेप से ठगी की रकम हासिल करने में इस्तेमाल खातों में मौजूद 1.7 करोड़ रुपये की राशि को सफलतापूर्वक फ्रीज करा दिया गया, ताकि ठगी गई रकम को सुरक्षित रखा जा सके। पुलिस ने कहा कि जांच में ऑनलाइन ‘मैसेजिंग ऐप’ पर सक्रिय चीनी समूहों के साथ गिरोह के कथित संबंधों का भी पता चला। पुलिस ने कहा कि ठगे गए पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी के प्रकार‘यूएसडीटी’ में बदला गया और विदेश स्थित ठगों को हस्तांतरित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दुबई और भारत में स्थित गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। यह मामला 21 अगस्त को एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी को बैंक द्वारा भेजे गए संदेश के माध्यम से अपने कॉर्पोरेट खाते से अनधिकृत तौर पर पैसे निकालने का पता लगा। शिकायत के अनुसार, कंपनी प्रबंधन से बिना किसी प्राधिकरण, निर्देश या सहमति के 34 बैंक खातों में 317 बार में लगभग 12.84 करोड़ रुपये भेजे गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बुलंदशहर के अभय कुमार सोलंकी, कुरूक्षेत्र के लवली (26), जयपुर के नमन कुमार और विकास (30) और बीकानेर निवासी हरमन (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि सोलंकी के खाते में 60,000 रुपये जमा किए गए जिन्हें बाद में एटीएम के जरिए निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक, लवली कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित ‘प्रॉपर्टी गैलरी’ नाम के बैंक खाते का खाताधारक है। इस खाते में कथित तौर पर 80 लाख रुपये आए थे। पुलिस ने बताया कि लवली ने कैथल निवासी सत्यम के बहकावे में आकर यह खाता खुलवाया था। सत्यम फिलहाल फरार है। नमन जयपुर में ‘इन्फर्मिटी सर्विसेज’ नाम से खुले एक बैंक खाते का धारक है, जिसमें 40 लाख रुपये आए थे। पुलिस ने कहा कि उसके एक अन्य बैंक खाते में भी लगभग 70 लाख रुपये आए और यह खाता देश भर में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 43 शिकायतों से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, विकास के जरिए नमन, हरमन के संपर्क में आया। हरमन ने नमन के मोबाइल में एक एपीके फाइल डाउललोड कर उसका फोन हैक किया और फिर ठगी पैसे प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए नमन के बैंक खाते का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि नमन को दिल्ली के एक सहयोगी सौरव से भी मिलवाया गया और वह राजधानी आया, जहां वह कृष्णा नगर के एक होटल में रुका। पुलिस ने बताया कि वहां भी उसके बैंक खाते का इसी तरह के तरीके से कथित तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने कहा कि हरमन कथित तौर पर टेलीग्राम पर कई चीनी समूहों के संपर्क में रहा और उदयपुर के देवेंदर सिंह चौहान के भी संपर्क में था, जिसने कथित तौर पर ठगी के पैसे को यूएसडीटी में बदला और इसे विदेश स्थित ठगों को हस्तांतरित कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि हरमन ने कमीशन के बदले नमन का बैंक खाता प्राप्त किया और संचालित किया और चौहान से लगभग 1.5 लाख रुपये प्राप्त किए। पुलिस ने कहा कि जयपुर के एक बैंक में ‘रिलेशनशिप मैनेजर’ विकास ने कथित तौर पर नमन को विभिन्न बैंकों में खाते खोलने में मदद की और उसे हरमन से मिलवाया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से पांच मोबाइल फोन, चेक बुक और प्रॉपर्टी गैलरी की रबर स्टांप जब्त की गई हैं।

यूपी में 5 PCS अफसरों के तबादले, काशी विश्वनाथ को मिला नया CEO

उत्तर प्रदेश में PCS अफसरों से जुड़ी नई तबादला सूची जारी हुई है. सबसे बड़ा बदलाव काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन में हुआ है, जहां सत्यम मिश्रा को नया CEO बनाया गया है.

रानी मुखर्जी संग फेरे छोड़ किसके पीछे भागे थे आदित्य? हुआ खुलासा

रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने 2014 में इटली में बेहद गुपचुप शादी की थी. शादी में सिर्फ 13 खास मेहमान थे. जानें क्यों आदित्य चोपड़ा ड्रोन के पीछे भाग रहे थे.

पेड़ से लटकी मिली पति की लाश, गंगा में मिला पत्नी का शव

यूपी के बिजनौर में देशराज और उनकी पत्नी सुषमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से कई सवाल खड़े हुए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत के अलग-अलग कारण सामने आए. मामले की जांच में स्पेशल प्रशिक्षित डॉग ‘मैरी’ को भी लगाया गया है, जो घटनास्थल से सुराग तलाश रही है.

पीएम मोदी के 25 साल के सेवा काल पर हर घर में जलाएं 'आशीर्वाद का दीया': बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र सेवा की ऐतिहासिक 25 साल की यात्रा पूरी होने जा रही है. इस मौके पर उनके जन्मदिन 17 सितंबर से एक महीने तक 'सेवा संकल्प अभियान' मनाया जाएगा.

PM Narendra Modi के जन्मदिन पर Varanasi में जुटेंगे NDA के शीर्ष नेता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य बड़े नेता बृहस्पतिवार को वाराणसी में इकट्ठा होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान भी मोदी के लोकसभा क्षेत्र में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मोदी के जन्मदिन को एक महीने तक चलने वाले जन-संपर्क अभियान की शुरुआत के तौर पर मनाना चाहती है। वाराणसी में प्रस्तावित बाइक रैली इस अभियान का हिस्सा है। मोदी सात अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद संभाला। वह पहली बार 2014 में वाराणसी से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यह सीट बरकरार रखी। वाराणसी से वडनगर तक ‘सेवा संकल्प’ बाइक रैली को उसी समय हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जब गुजरात में मोदी के जन्मस्थान वडनगर से विपरीत दिशा में निकलने वाली एक और रैली शुरू होगी। दोनों रैली 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू होंगी और सात अक्टूबर को समाप्त होंगी। यह वही तारीख है, जब मोदी ने 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में वडनगर से वाराणसी के लिए रवाना होने वाली ‘सेवा संकल्प’ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। आयोजकों के मुताबिक, दोनों बाइक रैली 10 राज्यों के 193 जिलों और लगभग 1,159 गांवों से गुजरते हुए करीब 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। उन्होंने कहा कि इन रैलियों में लगभग 1,000 युवाओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। बाइक रैली के मार्ग पर स्वच्छता, वृक्षारोपण, पानी बचाने और नशा-मुक्त, टीबी-मुक्त तथा प्लास्टिक-मुक्त भारत संबंधी अभियान चलाए जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख नायडू बाइक रैली की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, शिंदे ने भी वाराणसी में प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा, देशभर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उज्जैन के राम घाट पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएंगे। भाजपा ने लोगों से अपील की है कि वे मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए गए समय के प्रति आभार जताने के लिए शाम को अपने घरों में दीये जलाएं। भाजपा मोदी के जन्मदिन को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाएगी, जिसके तहत देशभर में रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पार्टी इस अवसर पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू करेगी, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने वाली प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां और खास तौर पर युवाओं पर लक्षित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राधाष्टमी पर राधा को क्यों लगता है अरबी का भोग? ऐसे सजाएं भोग की थाली

राधाष्टमी के भोग में खास आकर्षण राधारानी की प्रिय अरबी के व्यंजन का विशेष महत्व है. ब्रज क्षेत्र की कुछ स्थानीय भोग परंपराओं और मान्यताओं में अरबी से बने सात्विक व्यंजनों को राधारानी के भोग से जोड़ा जाता है. अरबी की सूखी सब्जी, हल्के मसालों से बनी अरबी या अरबी से तैयार अन्य पारंपरिक व्यंजन भोग की थाली में रखना ब्रज की पटरानी राधा जी को विशेष प्रिय है.

Manoj Jarange का ऐलान: इलाज के बाद बृहस्पतिवार को Mumbai के लिए शुरू करेंगे यात्रा

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने बुधवार शाम को कहा कि वह मुंबई के लिए अपनी यात्रा बृहस्पतिवार दोपहर को शुरू करेंगे। फिलहाल चिकित्सा उपचार के लिए बीड के पाटोदा में ठहरे जरांगे ने कहा कि यदि रास्ते में किसी ने उन्हें रोका, तो मराठा समुदाय के लोगों को महाराष्ट्र की राजधानी के लिए कूच करना चाहिए। आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का बुधवार को 19वां दिन था। वे बुधवार तड़के पाटोदा पहुंचे और यहां पर ठहरे क्योंकि गंभीर निर्जलीकरण और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल इलाज की सलाह दी थी। शाम को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला था, लेकिन नारायणगढ़ के धर्म गुरुओं ने मुझसे दवा लेने का आग्रह किया। लेकिन मैं कल दोपहर एक बजे के बाद मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं आज रात इलाज कराऊंगा और कल निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं मराठा समुदाय के लोगों के लिए मुंबई पहुंचने को लेकर किसी तारीख की घोषणा नहीं करूंगा। सरकार की ओर से एक या दो घंटे में (प्रस्तावों का) नया मसौदा आ सकता है। इसलिए मैं अभी तारीख का ऐलान नहीं करूंगा। पात्र मराठों के लिए कुनबी जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रहे कार्यकर्ता ने चेतावनी देते हुए कहा, देखते हैं कि मुझे मुंबई में प्रवेश करने से कौन रोकता है। यदि वे मुझे (प्रवेश की) अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं मराठा समुदाय के लोगों को बुलाऊंगा। जरांगे ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया है कि वे आठ से 10 वाहनों के काफिले के साथ यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल अन्य लोगों को उनके साथ नहीं आना चाहिए। जरांगे ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की मांग करते हुए कहा, यदि मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) को लगता है कि मेरा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तो उन्हें हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

अरब सागर में पाकिस्तान ने कर दिया अनुच्छेद 10 का सीधा उल्लंघन, भारत ने याद दिलाया 1991 का समझौता

उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत से टक्कर मार दी, जिससे भारत-पाकिस्तान संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं।

अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ के एक्टर मोहित राज का वीडियो वायरल

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ में छोटी भूमिका निभाने वाले मोहित राज का वीडियो वायरल हो रहा है. मोहित ने बताया कि करीब 10 साल बाद उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला और दोस्तों से फिल्म देखने व कलाकारों को सपोर्ट करने की अपील की.

जिम जाने वालों को ऐसे बेच रहे थे नकली सप्लीमेंट, 50 लाख का माल बरामद

जिम में तेजी से मांसपेशियां बढ़ाने की चाहत के बीच गाजियाबाद में कथित नकली बॉडी-बिल्डिंग दवाओं के नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 50 लाख रुपये की सामग्री बरामद करने का दावा किया है. Dianabol, Trenbolone, Winstrol समेत कई उत्पादों के साथ फर्जी लेबल, खाली शीशियां, कार्टन और होलोग्राम मिले हैं.

UPI चार्ज पर सालभर में ही मोदी सरकार का यू-टर्न? सोशल मीडिया पर क्यों उबल रहे यूजर्स

सोशल मीडिया पर खुद को स्टॉक ट्रेडर बताने वाले एक यूजर ने दावा किया कि MDR से मार्केट को बड़ा झटका लगेगा। उस व्यक्ति ने लिखा कि जब भी आप अपने वॉलेट में पैसे डालेंगे, तो ब्रोकर्स को UPI पर MDR फीस देनी होगी।

'कल शुभकामनाओं की बाढ़ में खो जाएंगे...' पीएम मोदी के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का अनोखा पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें साझा कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

दिल्ली के GTB अस्पताल में बनेगा हाईटेक सुपर-स्पेशियलिटी कम ट्रॉमा ब्लॉक, 250 बेड और 72 बेड का ICU

दिल्ली में दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल (GTB Hospital) में 250 बेड के सुपर-स्पेशियलिटी कम ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को स्वीकृति दी गई है.

आयुष मलिक ने HC के सामने दिया बयान, बोले- चांदनी कुरैशी से निकाह अपनी मर्जी

शामली के आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी हिरासत को अवैध मानते हुए उसे मुक्त करने का आदेश दिया. कोर्ट में पेश आयुष ने कहा कि उसने बिना दबाव अपनी इच्छा से धर्मांतरण किया और चांदनी कुरैशी से निकाह किया. बयान के बाद अदालत ने उसे अपनी मर्जी से रहने और पसंद का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दे दी.

TMC MP Mahua Moitra पर नदिया में विरोध के दौरान अंडे फेंके गए

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को बुधवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तेहट्टा इलाके के दौरे के दौरान कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा और ‘‘पुलिस की मौजूदगी में’’ उन पर अंडे फेंके गए। प्रदर्शनकारियों ने महुआ को पार्टी की एक बैठक से निकलते समय काले झंडे दिखाए और “वापस जाओ” के नारे लगाए। बैठक स्थल से निकलते समय महुआ पर कथित रूप से अंडे फेंके गए, जिससे इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से दो बार की सांसद महुआ पुलिस को सूचना देने के बाद पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के लिए तेहट्टा गई थीं। उन्होंने यह जानकारी ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में दी। महुआ को वीडियो में यह कहते हुए सुना गया, “हम तेहट्टा पार्टी कार्यालय में हैं। आप देख सकते हैं कि हम पुलिस सुरक्षा में हैं और अदालत ने कहा है कि कोई भी अंडे नहीं फेंकेगा। वे पुलिस के ठीक सामने अंडे लेकर आए। आप सभी इसे देखिए। पुलिस के सामने ही क्या हो रहा है? पुलिस मौजूद है और पुलिस के सामने ही वे अंडे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। यह उच्च न्यायालय की अवमानना है।”वीडियो में महुआ के चेहरे पर अंडे के टूटे हुए छिलके दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि स्थानीय मंडल अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सात से 10 भाजपा कार्यकर्ता उस स्थान पर आए, जहां उनका कार्यक्रम आयोजित हो रहा था और उन्होंने अंडे फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, “अदालत के निर्देश के अनुसार, मेरे साथ चार पुलिसकर्मी तैनात थे। हमले के दौरान और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के बजाय उन्होंने मुझे जबरन कार में बैठा दिया। पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। उच्च न्यायालय कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।”महुआ ने टकराव के दौरान ‘फेसबुक’ पर लाइव भी किया और सवाल उठाया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उन पर अंडे कैसे फेंके जा सकते हैं। तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे फेंकते समय “जय श्री राम” के नारे भी लगाए। बाद में महुआ ने अंडे फेंके जाने की उनकी आशंका को लेकर उच्चतम न्यायालय की एक हालिया टिप्पणी का हवाला दिया और ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बहुत-बहुत धन्यवाद! मिलॉर्ड, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक के लिए गई थी और इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल पुलिस को दी थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद से मुझ पर अंडे फेंके। आपकी सलाह के अनुरूप मैंने उनका सामना उसी तरह किया, जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी गोलियों का सामना करता था।”परोक्ष तौर पर यह संदर्भ सात अगस्त को उच्चतम न्यायालय में उस मामले की हुई सुनवाई से जुड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में उन्हें पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत को बताया गया था कि महुआ को धमकी दी गई थी कि उन पर अंडे फेंके जाएंगे और उनके निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान वास्तव में अंडे फेंके गए।’’ भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के मुख्य प्रवक्ता देबज्योति सरकार ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर यह घटना सही है तो किसी महिला पर अंडे फेंकने की घटना की निंदा की जानी चाहिए लेकिन उन्होंने इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा, “अगर घटना सही है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। महिलाओं पर अंडे फेंकने की घटना निंदनीय है। मैं भविष्य में भी ऐसी घटनाओं की निंदा करूंगा। लेकिन साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या यह घटना वास्तव में हुई है या उन्होंने इसे खुद गढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।” प्रवक्ता ने यह भी सवाल उठाया कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं को ही अंडे फेंकने जैसी घटनाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है।