प्रेमपाल शर्मा रेल की सूरत बदलने के लिए अब नीति आयोग ने भी सार्वजनिक रूप से मुहर लगा दी है। नीति आयोग की सिफारिश है कि पहले चरण में तेजस ट्रेन की तर्ज पर देशभर में 150 ट्रेन चलाई जाएं और 50 स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत लाया जाए। यह एक मुकम्मल समूह की निगरानी में किया जाएगा जिसमें नीति आयोग के सदस्यों के साथ रेल

देश के सामने मौजूद बड़ी समस्याओं में सबसे पहले बेरोजगारी आती है। इसलिए सबके लिए रोजगार के समान अवसर खुलें, यह भी उम्मीद की जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की इस अहम समस्या पर चिंतन करने के बजाए हमारे देश में राजनीतिक दल युवाओं को लुभाने की जुगत में लगे हैं। चुनाव नजदीक हों तो स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता क

India-China Relationship: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले जो आशंकाएं थीं, वे धराशायी हो गईं और रिश्तों की एक नई इबारत उभर कर आई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने साफ किया कि दोनों देश बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और इसके लिए साथ चलना पसंद करेंगे। कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर दोनों देशों के बीच भले ही रिश्�

Patrika Research Team: राज्यों की माली हालात को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताजा रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। राज्यों का अपना राजस्व लडख़ड़ा रहा है जबकि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के चलते इनका सामाजिक खर्च बढ़ रहा है। आरबीआई की इस अध्ययन रिपोर्ट में उन प्रमुख बिन्दुओं को भी रेखांकित किया गया है जिनकी वजह से बैंकों को परेशानियों का सामन�

जयपुर. यह बात तो सर्वविदित है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र (democracy) है, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि भारत का संविधान (indian constitution) भी दुनिया में सबसे बड़ा है। एक लाख 45 हजार शब्दों में लिखा यह संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु राज्य का सबसे लंबा है। अमरीका के संविधान में महज 4400 शब्द हैं। यह संविधान 1947 से 1952 के बीच पांच वर्षों में बन�

पुलवामा की आत्मघाती हमले की घटना को अपवाद मान लें तो जम्मू-कश्मीर के हालात में पिछले डेढ़ वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ लगभग बंद हो गई है। आतंकवाद की राह पर जाने वाले कश्मीरी युवकों की संख्या में कमी आ गई। अल-कायदा जैसा आतंककारी ग्रुप तो 2005 के बाद कश्मीर से कोई नई भर्ती नहीं कर पाया है। अब आतंकक�

राज्यों की सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल रहे, उनकी पहली प्राथमिकता निवेश को प्रोत्साहित करने की होती है। समय-समय पर इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी किया जाता है। राजस्थान हो या मध्यप्रदेश, गुजरात हो या उत्तरप्रदेश, सब जगह अपने-अपने तरीके से ऐसी इन्वेस्टर्स समिट होती रही हैं। इसके लिए लंबी-चौड़ी तैयारियां होती हैं। निव�

धन और साधन के अभाव में तनाव झेलने वाले तो असंख्य हैं, लेकिन मालामाल हस्तियों के भी तनाव में होने की खबर इस तथ्य को रेखांकित करती है कि जहां कुबेर के खजाने के लिए दरवाजे खुलते हैं, वहां तनाव के लिए भी कई रास्ते बन जाते हैं। तनाव के ताने-बाने को धन की तलवार से नहीं काटा जा सकता। कैफे कॉफी डे (CCD) के संस्थापक वी.जी. सिद्धार्थ तनाव के आग�

भारतीय न्याय तंत्र का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है। इसे देखकर कानून के राज पर भरोसे को मजबूती मिली है। इस बार यह चेहरा देश में उन्नाव रेप कांड से चर्चित मामले में तब दिखा जब प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने हर तरह से हताश हो चुकी रेप पीडि़ता के पत्र पर संज्ञान लेते हुए सख्ती दिखाई। सीजेआइ ने न सिर्फ पूरे सरकारी तंत्र पर �

पिछले 72 साल में यह आठवां मौका है, जब जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय शासन चल रहा है। अन्य राज्यों की तरह आवश्यकता होने पर, यहां सीधे राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। एक सरकार का शासन समाप्त होने पर, अगले चुनाव तक यहां पहले छह महीने के लिए राज्यपाल शासन लागू होता है। उसके बाद भी चुनी हुई सरकार की सत्ता में आने की स्थिति नहीं होती तो छह मह

अमित शाह Prime Minister Narendra Modi ) के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इसे पूरा करने का बीड़ा उठाया था और किया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के अवरोधों के बावजूद मोदी सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखे और अंततः अब हमें कामयाबी मिली है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते के बाद यह क़ानून प्रभाव में आ गया है और अब यह तीन तलाक जैसी कुप्रथा का दंश झेल रही

दिल्ली पुलिस की क्राइम बांच के अनुसार सोशल मीडिया पर पांच तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं- 1. वीडियो के जरिये ब्लैकमेलिंग 2. अश्लील कंटेंट के जरिये हरेसमेंट 3. छुट्टियों पर जाने के अपडेट्स देखकर चोरी 4. ऑनलाइन वीडियोज दिखाकर लुभाना और ठगी करना 5. आपराधिक वीडियोज सोशल मीडिया पर डालना - तोडफ़ोड़, मॉब लिंचिंग, मारपीट, गाली-गलौज, धर्म के

35 ए से कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को हटा देगी। भाजपा सरकार ने देश का एक बड़ा सपना साकार कर दिया। राज्य सभा ने दो तिहाई मतों से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को भी पास कर दिया। मंगलवार को यह लोकसभा में आएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं। उतनी ही बड़ी बधाई तथा मंगलकामना जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के

जम्मू-कश्मीर के मामले में कांग्रेस में उभर कर आ रहे अन्तर्विरोध को देख कर पूरा देश हैरान है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को लेकर संसद में ही नहीं पूरे देश में बहस छिड़ी है। उम्मीद की जा रही थी कि इतने बड़े मुद्दे को लेकर देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी ढृढ़ता से कोई पक्ष लेगी, लेकिन न तो संसद के दोनों सदनों में और न सदन से बाहर इस

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद- 370 को निष्प्रभावी बनाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के भारत सरकार के क्रांतिकारी फैसले के बाद अब आंतरिक सुरक्षा को लेकर हमें पहले से ज्यादा चाक-चौबंद हो जाने की जरूरत है। भारत पहले से ही अंतरराष्ट्रीय आतंक के निशाने पर रहा है। दुनिया में धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने की मंशा रखने वाले इस्लामी

बाड़मेर जिले का कवास गांव इसका जीता-जागता नमूना है, जहां 13 वर्ष बीत जाने पर भी न बाढ़ का पानी बाहर निकला और न ही लोग पुराने घरों में लौट पाए। बजट हर तरह से पूरा काम आ गया। कोई लेखा-जोखा मांगकर तो देखे! पाठकों को याद होगा कि इस क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पत्रिका की पहल पर पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोंसिंह शेखावत के हा�

कांग्रेस कार्य समिति (Congress Working Committee) ने दस अगस्त को श्रीमती सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को पार्टी का अन्तरिम अध्यक्ष (interim president) घोषित कर दिया। अर्थात् दस अगस्त कांग्रेस के लिए मजबूरी का दिन बन गया होगा। कांग्रेस पार्टी की 134 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को क्या कहा जाए? क्या इस निर्णय में कांग्रेस के भविष्य के प्रति कोई संकेत है? इतनी पुरान�

एक शिक्षा का पहला लक्ष्य है-ज्ञानार्जन। ज्ञान और ब्रह्म पर्याय शब्द हैं। हम सब ब्रह्माण्ड की प्रतिकृति हैं, अत: 'अहं ब्रह्मास्मि' कहते हैं। इसीलिए व्यक्ति निर्माण का आधार 'तत् त्वं असि' माना गया है। शिक्षा में इसीलिए तीनों धरातलों-आधिदैविक, आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक-का समावेश अनिवार्य कहा है। आज शरीर-बुद्धि शिक्षा में रह गए, म

स्वामी चिन्मयानन्द पर एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। फैसला जो भी होगा, होगा। प्रश्न यह है कि क्या संन्यास प्रथा आनन्द लूटने का निर्भय पथ बनता जा रहा है? कितने आनन्द लूटने वाले स्वामी आज जेलों को पवित्र कर रहे हैं! अचानक देश में यह कैसा भूचाल आ गया कि स्वामी लोग श्रद्धायुक्त अनुयायि

मां-बाप बच्चों को सम्पत्ति मानते हैं। बच्चे तो मुक्त जीना चाहते हैं। साधन मां-बाप से ही मांगते हैं, किन्तु सलाह नहीं मानते। शिक्षा ही जीवन की सांत्वना है। नौकरी मिलना भाग्य की बात। फिर, मनचाही नौकरी! हमारा साधारण अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति से परिचित नजर नहीं आता। आजादी के बाद भी हम अपने देशी बच्च

गुलाब कोठारी सरकारें चाहे लोकतंत्र की हो अथवा राजतंत्र की, जनता से बड़ी नहीं हो सकतीं। आज सरकारें अपनी-अपनी हुकुमतों को कानूनी जामा पहनाकर स्थायी रूप देने का प्रयास कर रही हैं। कुछ वर्षों बाद यह भ्रम भी दूर हो जाता है। जनता ही जनार्दन है। सत्ता का अंहकार ही भ्रम दूर करने का माध्यम बनता है। क्योंकि जनता एक मर्यादित पद्धति के �

भुवनेश जैन   जयपुर की शान कहे जाने वाले रामगढ़ बांध को लेकर अपनाया जा रहा रवैया 'आश्चर्य' और 'खेद' जनक है। लगता है कि सरकार की इच्छाशक्ति ही नहीं रही। वह उन अफसरों के सामने बेबस होकर रह गई है, जो रामगढ़ बांध को लेकर जनता, सरकार और अदालत सबको गुमराह कर रहे हैं। उनका एकमात्र ध्येय जैसे यह बन गया है कि बांध के भराव क्षेत्र में किए गए �

अमित वाजपेयी राज्य में चंद लोग मिलकर झांसे देते रहे। गली-गली एजेंटों की टीम खड़ी हो गई। घर-घर तक ठगी का जाल बुन डाला। सहकारिता विभाग, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सब सोते रहे। उनके बनाए नियम कागजों में ही लिखे रह गए। अलमारियों में बंद फाइलों की 'खुशबू' में मदहोश होकर अफसर कुर्सियों पर बैठे रहे। भान ही नहीं रहा कि कहां कौन सा नियम ट

गोविंद चतुर्वेदी मध्यप्रदेश ही क्या हनी ट्रैप ने पूरे देश को हिला दिया है.. अफसर और राजनेता शर्मिंदा हों ना हों मतदाता जरूर अपने भाग्य विधाताओं की कारगुजारियों पर शर्मिंदा है.. शुरुआती खुलासे ही बता रहे हैं कि, वे कितना नीचे गिर रहे हैं.. सत्ता की अपनी भूख को मिटाने में वे, उस मातृ शक्ति को अपना हथियार बनाने से भी नहीं चूके, जिस

नई दिल्ली। साल 2018 में भारतीय इक्विटी बाजार मिश्रित रहा। जिसमें ग्लोबल ट्रेड वार और कच्चे तेल की कीमतों जैसे फैक्टर ने साल भर अहम भुमिका निभाने में कामयाब रही। भारतीय बाजार में आईएल एंड एफएस के मामले में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई । खासकर सितंबर और अक्टूबर 2018 के महीने में। हालांकि कुछ दिन में ही इस मामले से बाजार ने अपने आप को

नई दिल्ली। जैसा कि वर्ष के इस समय नियमित रूप से होता है, मीडिया बजट की उम्मीदों से उत्साहित है और करदाता-वेतनभोगी और उद्यमी- की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही रहती हैं कि नया बजट उन्हें अपने आयकर को बचाने में मदद करेगा। उसी के संबंध में कुछ अपेक्षाएं इस प्रकार हैंः बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे टायर-2 शहरों में एचआरए लिमिट में बढ़ोतरी भ�

बजट से काफी उम्‍मीदें हैं। चुनावी साल होने से संभावना भी है कि रियल्‍टी सेक्‍टर और घर खरीदारों को बजट में कई तरह की छूट और मिलेंगी। ऐसे में एस्‍टेट सेक्‍टर की सरकार से मांग है कि बजट में अन्य उद्योगों की तरह इस सेक्टर से भी स्टाम्प ड्यूटी को खत्‍म कर जीएसटी में शामिल कर दिया जाए। इससे रियलटी सेक्‍टर को प्रोत्‍साहन मिले

नर्इ दिल्ली। बीते कुछ सालों में रेरा, जीएसटी व नोटबंदी के बाद से देश के रियल्टी सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन धीरे-धीरे अब इस सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। बीते कुछ तिमाहियों में कर्इ नए प्रोजेक्ट लाॅन्च हुए हैं आैर हाउसिंग डिमांड में तेजी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर से जुड़े कर्इ जानकारों का मानना है कि हाल के �

नई दिल्ली। बीते कुछ सालों में इक्विटी मार्केट ने लगातार बेहतर प्रदर्शन क चलते सोने की चमक फीकी होती जा रही है। पिछले छह महीने की बात करें तो सोने की वैल्यू बाइंग अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई है। वहीं कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ महीनों में उछाल दर्ज की गई है। इसके अलावा भूराजनीतिक तनाव के चलते भी सोने की कीमतों पर दबाव देखा गया �

एक संगठित दुनिया को लेकर जैसे-जैसे मौजूदा वैश्विक रुझान बदल रहे है, वैसे ही आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमारी समझ भी बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में, अधिक से अधिक लोग भारत के बाहर बेहतर इलाज की तलाश करने लगे हैं। इस बढ़ती अंतरराष्ट्रीय सक्रियता के पीछे कई सारे कारण हैं। जहां पैसों से संपन्न वर्ग के मरीज सबसे ब�

नई दिल्ली । बुलियन बाजार के लिए इस साल की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन फेडरल रिजर्व दवारा नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने के इशारे के बाद मार्च माह में सोने के भाव ने अपने बढ़त को गंवा दिया है। हमें लगता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी, बढ़ते अनिश्चित्ताओं और केंद्रीय बैंक की लिवाली से सोने में बढ़त जारी रह सकती है। निवेश डि�

नई दिल्ली। गर्मी की छुटि्टयां शुरू होने वाली है। मतलब लंबी छुट्टियों में ढेर सारी मौज-मस्‍ती और घूमने का सिलसिला परवान चढ़ने वाला है। आप इस मौके का फायदा उठाकर घूमने के साथ अपनी पसंद की प्रॉपर्टी ढूढने और खरीदने में कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पिछले दो महीनों से आम चुनाव के कारण �

नई दिल्ली। यात्री अपनी छुट्टियों की योजना बनाने में बहुत प्रयास और काफी समय व्यतीत करते हैं, लेकिन कई बार वे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप यात्रा करते हैं, तो आप दुर्घटनाओं और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण या अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है। ट्�

हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में विशेष रूप से चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में महत्वपूर्ण है। एक हेल्थ सिक्योरिटी पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे, डॉक्टर की फीस और दवा के खर्चे को कवर कर सकती है। मनुष्य बहुत आशावादी होते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि हमारा आने वाला कल खुश, अधिक समृद्ध और बेहतर होगा - लेकिन वास्तव में कल किसने �

बात चाहे आपके फिटनेस लक्ष्य की हो या अध्यात्म के करीब जाने की कोशिश, योग आपकी हर ज़रूरत के लिए एक कारगर थेरपी बन सकता है। योग की लोकप्रियता और इसका प्रभाव, दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं और इसका अधिक से अधिक प्रसार करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस पद्धति का नामकरण संस्कृत शब्द “यूजी”

नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने वैश्विक कद को तेजी से बढ़ाया है। धार्मिक असामानताओं को पीछे छोड़कर एक ‘एकजुट राष्ट्र’ के रूप में उभरा है। भारत अब तेजी से जाति, पंथ और धर्म से विभाजित एक देश से हटकर, लोक कल्याण के माध्यम से एकजुट हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार का उद्देश्य बड़े पैमाने पर समाज को लाभ देना �

नई दिल्ली। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने तेज बारिश होने का अनुमान लगाया है। इससे कई इलाकों में जलजमाव होगा जो परेशानी का सवब बनेगा। लेकिन, दूसरी ओर मानसनू आपके लिए सौगात लेकर भी आया है। अगर आप फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर्टी की निर्माण गुणवत्ता परखने का यह �

आज के तेजी से बदलते दौर में कंपनियों के तिमाही नतीजे कंपनियों के परफॉर्मेंस को जानने के लिए बेहद जरुरी होता है। ऐसे में किसी भी कंपनी के तिमाही नतीजे जानने के लिए इन 8 अहम बातों पर ध्यान देना बेहद जरुरी होता है। 1. ग्रोथ और गाइडेंस किसी भी कंपनी रेवेन्यु और कुल बिक्री सबसे अहम होती है। इससे कंपनी की असली ग्रोथ का सही सही पता लग प�

भारत के बड़े हिस्सों में अचानक आई जल प्रलय ने बड़े पैमाने पर मनुष्यों के जीवन के साथ-साथ उनकी सम्पत्ति को भी भारी नुकसान पहुँचाया है। मुंबई भारी बारिश के कारण एक अहाते में दीवार के ढह जाने से 27 लोगों मृत्यु हो गई तथा 120 से भी अधिक लोग घायल हो गए। इस वर्ष इस शहर में मात्र 48 घंटे की अवधि में 540 मिलिमीटर्स बारिश दर्ज की गई। बाढ़ के इस पानी

आमतौर पर म्यूचुल फंड में निवेश करना एक जोखिम भरा कदम होता है। हालांकि, किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का अनुमान आप आसानी से उसके पिछले रिटर्न के आधार पर लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में संभावित जोखिम और संभावित रिटर्न के आधार पर ही यह तय होता है कि आपको इसमें निवेश करते दौरान कैसे कम से कम जोखिम और अधिक से अधिक रिटर्न का लाभ मि�

प्रचुर मॉनसून – ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मांग के पुनरुद्धार का बना अग्रदूत जून में एक तीखी शुरुआत के बाद, भारत में पिछले 4 महीनों में पिछले 4 से 5 साल के दौरान मॉनसून की बारिश का सबसे अच्छा प्रसार देखने को मिला है। यूं तो कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 18 फीसदी का योगदान देती है, लेकिन इसकी लगभग 50% आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधि�

नई दिल्ली। हम जब भी किसी संक्रामक बीमारी की चपेट में होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टीकाकरण के बारे में आते हैं क्योंकि आज के समय में संक्रामक बीमारियों से निजात पाने के लिए टीकाकरण एक अच्छा उपाय है। हमारे देश में दशकों से चली आ रही बीमारियों से निजात पाने के लिए भी टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश की पहली सफल �

नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी के साथ त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में पूरे देश में शरद नवरात्रि, दशहरा, शिवरात्रि, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज जैसे त्योहारों की धूम रहेगी। भारतीय परंपरा के अनुसार, मानसून के बाद त्योहारी सीजन में घर खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी इस अवधि को सबसे शुभ मुहूर्त

लल्लापुरा-लहंगपुरा का बुरा हाल उधर लल्लापुरा-लहंगपुरा का बुरा हाल है। जब से बारिश का मौसम आया है अक्सर सीवर जाम। सीवर का पानी सड़क पर। पिछले दिनों नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। लेकिन तब जलकल के एक्सीएन ने कहा था कि जलनिगम के ब्लाकेज के चलते सीवर समस्या खड़ी हुई, अब जल निगम ने ब्लाकेज हटा लिया है। लिहाजा स

आगरा। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन यूपी में विकास का पहिया कभी सही स्तर पर नहीं घूमा। फिर बात मूलभू​त सुविधाओं की कर लें या फिर लगातार बढ़ रहे अपराध की। यूपी को इस बदहाली से आजादी कब मिल पाएगी। इन समस्याओं से कैसे मिल पाएगी �

सोशल मीडिया पर भड़के लोग Manoj Yadav : सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है, सभी जानते हैं। ये सब पैसा लूटने के चक्कर में रहते हैं। Ashutosh Dubey : क्या हो रहा है मानव की संवेदनाओं को। इस तरह तो ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। Pankaj Yadav: कोई पहली घटना नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनके साथ यहां अक्सर ऐसा ही होता है। Gurmeet Singh Lucky: अब डॉक्टर कहां होते हैं, क�

आगरा। भारतवर्ष में दलितों को जो आरक्षण दिया गया था, वो उनकी आर्थिक दशा सुधारने से अधिक उन्हें समानता दिलाने के लिए था। सीधे शब्दों में कहा जाए, तो विचारों का आरक्षण था। इस आरक्षण की आज भी जरूरत है। आरक्षण जिस उद्देश्य के साथ दिया गया था, आज भी उस उद्देश्य से दलित काफी पिछड़ा हुआ है। यह कहना है आगरा के मशहूर शू डिजाइनर व जूता व्य�

लखनऊ.  उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति भयंकर बिजली चोरी से प्रभावित  है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बिजली की समस्या की ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ते हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति समस्या नहीं है, बल्कि हर साल हजारों करोड़ की होनी वाली बिजली चोरी है। कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में होने वाली बिजली चोर

प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार दरोगा अनुराग ने आग बुझाने के लिए अन्दर बने पानी के टैक का पानी खोला तो उसमे पानी ही नहीं था। सीएफओ अभय भान पांडेय ने बताया वर्कशॉप में आग बुझाने के उपकरण भी नहीं थे। वर्कशॉप में तेल से भरे ट्रांसफार्मरों में आग लगातार बढ़ रही थी और कार्यशाला के आस-पास की बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों लोग दहल रहे थ�

मथुरा। उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कटौती के चलते लोग बेहाल हैं। सरकार बिजली व्यस्था को दुरुस्त करने के दावे करती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिन शहरों में 24 घंटे लाइट देने के आदेश हैं वहां भी 8-10 घंटे लाइट आती है। धार्मिक नगरी मथुरा में भी 24 घंटे लाइट देने का सरकारी आदेश है लेकिन यहां हालात बेहद खराब हैं। स्थानीय लोगों में इस