प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी पीएम-किसान योजना निस्संदेह किसान हितैषी है, क्योंकि इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन इस योजना पर उन लोगों ने कुंडली जरूर मारी होगी, जिनके पास जमीन तो...

दिल्ली के वकील अनिल नौरिया आज भारतीय इतिहास और राजनीति का सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले विद्वानों में एक हैं। वह वकालत के साथ ही शोध और लेखन में भी जुटे रहे हैं। जब भी उनके लेख छपे हैं, मैंने उन्हें...

आज भले ही पूरी दुनिया से जुड़ने का नया माध्यम सोशल मीडिया है, पर स्वार्थी तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग भी खूब हो रहा है। यहां तो मानो फर्जी और नफरत फैलाने वाली खबरों की एक अलग दुनिया ही बन गई है, जो...

अभी कालापानी विवाद की आग ठंडी भी नहीं हुई कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गोरखा सैनिकों से संबंधित पुराने मुद्दे को उठा दिया। निगाहें ब्रिटेन पर हैं, मगर निशाना भारत है। 12 फरवरी, 2020 को...

देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या देश के विकास में किस कदर बाधा है, यह एक साधारण व्यक्ति भी अच्छी तरह जानता और समझता है। फिर भी, बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास अब तक नहीं किया गया है।...

सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। इस आदेश का लंबे समय से इंतजार था। इसके खिलाफ एक तर्क यह दिया जाता रहा कि पुरुष जवानों को महिला अफसर से आदेश लेने में...

चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ नोवेल कोरोना वायरस का कहर अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और फिलीपींस सहित दुनिया के 31 देशों तक फैल चुका है। यह जानलेवा वायरस अब तक न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है।...

आप मानें या न मानें, भारत में एक मौन क्रांति आकार ले रही है। आजादी के बाद मौकापरस्त राजनीति ने सामाजिक विभेदों का लाभ उठाकर ‘मूल्यों की सत्ता’ की जगह ‘सत्ता के मूल्यों’ की...

दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली की जनता ने विकास और हिंदू-मुस्लिम एकता के नाम पर वोट दिया। जिस तरह से भाजपा ने चुनाव प्रचार किया और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर...

दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है। इसके नतीजों में एक छोटी, लगभग दिल्ली शहर में सीमित आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। यूं तो यह चुनाव राष्ट्र की एक काफी छोटी विधानसभा के लिए था, जिसके पास कुल...

जमात-उद-दावा प्रमुख और लश्कर-ए-तैयबा सुप्रीमो हाफिज सईद को मिली साढ़े पांच-साढ़े पांच साल की सजा पाकिस्तान की नई पैंतरेबाजी है। पिछले डेढ़-दो साल से उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की तलवार...

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड जनता के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक अहम कदम...

जम्मू और कश्मीर को लेकर होने वाली सभी चर्चाओं और लेखन में ‘डोगरा की भूमिका’ को कमोबेश भुला दिया जाता है। जबकि तथ्य यही है कि जम्मू-कश्मीर राज्य अस्तित्व में नहीं आता, यदि महाराजा गुलाब...

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का 70 में से 62 सीटों पर जीतना इस बात का संदेश है कि अब देश के मतदाता समझदार हो गए हैं। केवल जाति के आधार पर या बहला-फुसलाकर उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता।...

दिल्ली के चुनाव और परिणाम अपेक्षित होते हुए भी अप्रत्याशित रहे। ‘प्रोपेगेंडा बनाम प्रोपेगेंडा' की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हुई हो, शासन, विकास और प्रशासनिक कुशलता के असल और जनोन्मुखी...

दिल्ली के जनादेश को राष्ट्रीय और स्थानीय, दोनों परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। वास्तव में यह चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व व कार्यकर्ताओं से जुड़ा था, लेकिन 2014 के बाद से जो भी चुनाव हुए...

तमाम अटकलों के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। लोकतंत्र का महोत्सव मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वे राजनीतिक तंत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित और सिद्ध करते रहें। जनादेश सबसे ऊपर है और...

दिल्ली के मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस को बहुत बड़ा ‘थम्स-अप’ दिया है। जिस भारी बहुमत से उन्होंने सत्ता में वापसी की है, और उनका जो वोट शेयर है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि...

अगर कोई कहे कि पाकिस्तान का पहला नागरिक मोहम्मद बिन कासिम था, तो यह सवाल होगा ही कि 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आए देश का पहला नागरिक आठवीं शताब्दी का एक आक्रांता कैसे हो सकता है? कोलंबिया...

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है- भारतमाता ग्रामवासिनी। किंतु पिछले कुछ वर्षों में ‘भारतमाता’ की अनुगूंज गांवों से ज्यादा शहरों-कस्बों में सुनाई...

अजब-गजब की राजनीति चल रही है। न समझ में आए, तो बहुत अच्छा, और आ जाए, तब भी वाह-वाह! न जाने कैसे-कैसे जन-प्रतिनिधि हैं हमारी राजनीति में। कोई गांधी के अपमान में और गोडसे के सम्मान में अपनी राजनीति...

देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली अब शांत है। यहां के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और अब नतीजों का इंतजार है। ये चुनावी परिणाम महज इस आधे-अधूरे राज्य के हुक्मरां का चेहरा नहीं चुनेंगे,...

आर्थिक मंदी या सुस्ती से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने इस बार कुछ नए किस्म के कदम उठाए हैं, जो कई मायनों में अभूतपूर्व हैं। रिजर्व बैंक के तरकश में जो तीर होते हैं, उनमें एक तो यह होता है कि ब्याज...

लगभग चार सदी पुराने एक विवाद का अंत बुधवार को लोकसभा में उस ऐतिहासिक घोषणा के साथ हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने की बात कही।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को सभी कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए अंतिम रूप से एक सप्ताह का समय देकर बहुत सार्थक निर्णय दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कानूनी...

ऐसे समय में, जब नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को वापस लेने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर में अल्पसंख्यकों और जातीय विवादों से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए तेजी से...

आमदनी व खर्च के साथ-साथ बचत भी एक अहम पहलू है और पुराने कराधान में इस बात को ध्यान में रखकर कर में छूट दी गई थी। इससे होता यह था कि लोग बचत करने के इरादे से निवेश करते थे और करों में छूट भी पाते थे।...

पिछले साल के आखिरी महीने में मध्य चीन के वुहान शहर में वायरल निमोनिया की एक अज्ञात किस्म ने लोगों को संक्रमित करना शुरू किया। कुछ ही सप्ताह बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने...

एक राजनेता, जिसको सांविधानिक जन-प्रतिनिधि होने का तमगा मिला हुआ है, अगर इस तमगे का सम्मान नहीं कर पाता, तो फिर वह किस बात का जन-प्रतिनिधि? जन-प्रतिनिधि तो उसे ही बनना चाहिए, जो जनता का सही...

आईसीयू में भर्ती देश की अर्थव्यवस्था को इस आम बजट से अच्छे उपचार की उम्मीद थी, मगर वित्त मंत्री ने लगता है कि कायाकल्प के लिए शल्य-क्रिया न करते हुए मामूली मरहम-पट्टी करके आंकड़ों की घुट्टी पिला दी।...

दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें एक क्षोभकारी कदम के रूप में सामने आई हैं, क्योंकि आयोग ने उनको हस्तांतरित होने वाले धन में एक प्रतिशत अंक की कटौती की अनुशंसा की है।...

आजकल ऐसे राजनेताओं की संख्या लगातार बढ़ती दिख रही है, जो अपने हित की युक्ति ही सोचते नजर आते हैं। उन्हें किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होना है, चाहे इसके लिए कितना भी गिरना क्यों न पड़े! ऐसे राजनेताओं...

पिछले साल एक पत्रकार अमृता दत्ता से भेंटवार्ता में कन्नड लेखक व कार्यकर्ता देवनुर महादेवा ने कहा था, लोकतांत्रिक लोग आंबेडकर और गांधी को परस्पर प्रतिद्वंद्वी और विरोधी के रूप में न देखें। सच्ची समता...

र क्षा बजट तीन हिस्सों में बंटा होता है- रेवेन्यूएक्सपेंडिचर (राजस्व खर्च), कैपिटल आउटले (पूंजीगत व्यय) और पेंशन। पूंजीगत व्यय इसका सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि सेना के आधुनिकीकरण,...

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आमतौर पर जो धारणा बना ली गई है, 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण उसके विपरीत काफी सारे सकारात्मक संकेत दे रहा है। इस आर्थिक सर्वेक्षण की खास बात यह है कि यह अर्थव्यवस्था को...

कहते हैं, लोकतंत्र में हमारे द्वारा चुने गए सांसद और विधायक न सिर्फ हमारे प्रतिनिधि होते हैं, बल्कि क्षेत्र का अभिभावक भी होते हैं। उन चुने हुए प्रतिनिधियों को एक तरह से हम प्रेरणा-स्रोत मानते हैं।...

पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था,...

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का लेख ‘महात्मा गांधी- एक उम्मीद दुनिया की’ पढ़ा। महात्मा गांधी की तीन बातें आज भी दुनिया को एक अच्छी राह की ओर अग्रसर कर सकती हैं-...

बहुत ही दुखद और स्तब्ध कर देने वाला एक समाचार अखबारों में दिखा। समाचार के अनुसार, भारतीय सेना के अभिन्न अंग और सीमा के रक्षक सशस्त्र सीमा बल के जवानों के भत्ते फंड की कथित कमी के कारण दो महीने के लिए...

महंगाई एक ऐसा शब्द है, जिसकी वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आते हैं। इन दिनों भी कई साधारण और जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। समय के साथ महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण हालात कुछ...

बोडो समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस समझौते में बोडो जनजाति समूह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करके असम के एक और विभाजन को टाल दिया गया है। बोडो संगठनों की अधिकांश मांगें मान ली गई...

सीएए और एनआरसी को लेकर बॉलीवुड भी दो खेमों में बंट गया है। सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इस पर देश बांटने वाली राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश की सरकार...

शाहीन बाग की औरतों पर आजकल खूब लिखा जा रहा है। वहां जाकर मुझे हिंदी कवि आलोक धन्वा की कविता ब्रूनो की लड़कियां याद आईं। कविताएं होती ही हैं कमजोरों की पक्षधर, इसलिए स्वाभाविक है कि दुनिया की तमाम...

देश में नागरिकता संशोधन कानून और नागरिक रजिस्टर के खिलाफ जिस तरह से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें कई दूसरे जरूरी मुद्दे पीछे छूट गए हैं। जनता बेशक सीएए और एनआरसी को लेकर...

विरोध के आंदोलन इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में हैं। देश के बहुत से शहरों में इस आंदोलन के नए केंद्र उभरते दिख रहे हैं। वहां जो हो रहा है, वह भी चर्चा में है। इस तरह के विरोध किसी भी लोकतंत्र के...

सीवान के चैनपुर में शिक्षा के मंदिर में किया गया दुष्कर्म झकझोरने वाली घटना है। शिक्षकों द्वारा ही जब ऐसे घिनौने कृत्य अंजाम दिए जाएंगे, तो यही समझा जाएगा कि समाज का एक बहुत बड़ा विश्वास दांव पर लग...

पिछले तीन हफ्तों में एक नए वायरस कोरोना के संक्रमण ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई देशों के लिए आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है। चीन से शुरू हुआ यह संक्रमण अब अमेरिका जैसे कई देशों में अपने पांव पसार...

दो दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर पर की गई टिप्पणी से भारत और अमेरिका की दोस्ती फिर से सुर्खियों में आ गई है। हाल-फिलहाल में यह दूसरा मौका है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ-साफ कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं होगा। केंद्र सरकार का दायित्व है कि अब वह देश के मुख्य मुद्दों, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था व गिरती...

पिछले दिनों कोच्चि (केरल) में आयोजित एक कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने कहा कि न्यायपालिका में हाल की गतिविधियों को देखने के बाद उन्हें न्यायिक नियुक्तियों के आयोग...