कई वर्षों की शांति के बाद दार्जीलिंग इलाके में फिर उथल-पुथल मची है। बीते दिनों वहां के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इसमें कई लोगों की जान भी गई है। विवाद सभी सरकारी स्कूलों में दसवीं तक बांग्ला भाषा को अनिवार्य बनाने से खड़ा हुआ। दार्जीलिंग इलाके में नेपाली मूल के लोगों की बहु�

कुलदीप नैयर अपनी किताब 'द जजमेंट' में लिखते हैं कि सरकार के लिए फ़ैसला इतना महत्त्वपूर्ण था कि उसने सीआईडी के एक दल को इस बात की ज़िम्मेदारी दी थी कि किसी भी तरह ये पता लगाया जाए कि जस्टिस सिन्हा क्या फ़ैसला देने वाले हैं?

जून का महीना आते ही 1975 में लगे आपातकाल की यादें ताजा हो जाती हैं। आम तौर पर माना जाता है कि आपातकाल जेपी आंदोलन को कुचलने के लिए लगाया गया था। लेकिन यह उसका फ़ौरी कारण नहीं था, भले उन दिनों हुई घटनाओं की पृष्ठभूमि में वो आंदोलन भी मौजूद था।

पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में राजनीतिक दल के बैनर तले भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। अब उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के झंडे या पोस्टरों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को कहा कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना में शामिल होने के लिए भारत के लिए अब भी दरवाजा खुला हुआ है। पिछले महीने ही इसकी बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में हुई थी।

ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए आज मतदान होगा। इन चुनावों में 3,300 से भी ज़्यादा उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। इन चुनावों में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवार भाग ले रही हैं।

आयरलैंड में नव-नियुक्त प्रधानमंत्री लियो वराडकर इस समय दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वो आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री होंगे। जल्द ही वो एंडा केनी से ये ज़िम्मेदारी ले लेंगे। 38 वर्षीय वराडकर आयरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी होंगे।

पेरिस संधि से अमेरिका के हटने के बाद अब जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर दुनिया का नेतृत्व संभालना का इरादा जताया है। जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने एक प्रेस कांफ्रेस में कहा कि ट्रंप की घोषणा के बाद पेरिस समझौते से जुड़े सभी पक्षों को भविष्य की तरफ देखना होगा।

विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ओटोमेशन जैसी आधुनिक तकनीक से मुक़ाबले के लिए भारत जैसे देशों फ़ौरन क़दम उठाने होंगे। तभी वो अपनी विशाल आबादी को रोज़गार मुहैया करा सकेंगे। मगर यह भी सच है कि जैसे-जैसे तकनीक से काम आसान होगा, नौकरियों पर मार बढ़ती जाएगी।