Delhi Budget 2025: Rekha Gupta की सरकार ने महिलाओं के लिए किया ऐलान, बस यात्रा निशुल्क रहेगी जारी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश कर दिया है। दिल्ली का बजट पेश करने के साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कुछ घोषणा की है। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए दिल्ली की डीटीसी बसों में पिंग टिकट सिस्टम को बंद …

Delhi Budget 2025 Update: 1 लाख करोड़…CM रेखा के बजट से चौंक गई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह 27 वर्षों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार …

राजस्व शाखा वित्तीय वर्ष 2024-25 के कर संग्रहण के तय लक्ष्य समय पर पूरा करें : उप प्रशासक

रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में राजस्व शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की समीक्षात्मक बैठक निगम सभागार में हुई। जिसमें राजस्व शाखा की टीम को इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के कर संग्रहण के तय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। मौके पर सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवं अन्य कर्मी मौजूद थे। कर के भुगतान करने में आना कानी करने वाले को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निगम कार्यालय के जन सुविधा केंद्र को प्रत्येक दिन के 9 बजे से संध्या 5 बजे तक संचालित रखने का निर्देश दिया। छुट्‌टी के दिन 30 मार्च रविवार, 31 मार्च सोमवार को निगम कार्यालय एवं डोरंडा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केंद्र दिन के 9 बजे से संध्या 5 बजे तक खुले रहेंगे। करदाता अपने ट्रेड लाइसेंस व वेस्ट यूजर चार्ज का बकाया जमा कर सकते हैं।

Stock Market: खत्म हुआ बाजार का बुरा दौड़, अब खुशियों भरे दिन लौटे: रामदेव अग्रवाल

बीते दो महीनों से शेयर बाजार में जो दौड़ चल रहा था उसने निवेशकों का भरोसा हिलाकर रख दिया. लोगों को शेयर बाजार में नुकसान हो रहा था. लोग बाजार छोड़कर भागने लगे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते से बाजार ने फिर से अपना रुख बदल लिया है. शेयर में रौनक लौट आई है.

झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराएगी राज्य सरकार, विधानसभा में किया ऐलान

रांची, 24 मार्च . झारखंड सरकार राज्य में अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराएगी. झारखंड के राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की ओर से राज्य में जातीय जनगणना को लेकर पूछे गए एक सवाल ... Read more

Delhi Budget 2025: बजट से पहले इस बार हलवा नहीं, खीर सेरेमनी…भगवान राम को भोग

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत दिल्ली विधानसभा का पहला बजट सत्र सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ और 28 मार्च तक चलेगा। राष्ट्रीय राजधानी का बजट 25 मार्च को पेश किया जाएगा, जो नए प्रशासन के तहत एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति बदलाव को चिह्नित करेगा। सदन की …

नगर परिषद ने पेश किया 2.10 अरब का बजट:वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 69.02 करोड़ रुपये लाभ

नगर परिषद कार्यालय सभागार में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट को लेकर बहस हुई। नगर परिषद की चेयरपर्सन कमरून निशा के नेतृत्व में 2105748609.00 का अनुमानित बजट पेश किया गया। ईओ आशुतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2025-26 का बजट निकाय की सभी शाखाओं से प्राप्त आंकड़ों जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के माह दिसंबर तक के वास्तविक आय-व्यय एवं अगले वर्ष में संभावित आय व्यय के आंकड़ों को संकलित कर तैयार किया गया है। 2025-26 में आंतरिक राजस्व, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों को मिलाकर कुल प्राप्ति करीब दो अरब दस करोड़ संतावन लाख अड़तालीस हजार छह सौ नौ रुपये अनुमान किया गया है। कुल व्यय 2009866377.00 रुपये जिसमें से स्थापना एंव अन्य राजस्व व्यय में लगभग 682112594.00 रुपये खर्च करने का अनुमान है। वहीं आधारभूत संरचना एवं अन्य विकास के कार्यों में पूंजीगत व्यय के रूप में लगभग 1327753783.00 बजट में व्यय किया जाएगा। यह बजट 69.02 करोड़ रुपये लाभ का बजट साबित होगा। नई योजनाओं का किया गया प्रावधान चेयरपर्सन कमरून निशा ने कहा कि बजट में नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए आवश्यक विकासात्मक योजनाओं का समावेश इस बजट में करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के तहत सभी वार्डों के गली एवं पथ का नामांकन, सड़क नामाकंन, दिशा प्रदर्शन साइन बोर्ड आदि की सुविधा प्रदान करने की योजना इस बजट में लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 15वें एवं 16वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद क्षेत्र में बारिश के पानी के संचयन की व्यवस्था भी इस बजट में किया गया है। मौके पर सशक्त स्थाई समिति के सदस्य इंद्र प्रताप सिंह, राजू राय, अंजू सिंह, दिलीप कुमार, गुड्‌डु कुमार, पार्षद दीपक सिंह, राजकुमारी देवी, अजय कुमार, पुष्पा कुमारी, शकुंतला देवी, रेखा कुमारी, सविता देवी, राहुल यादव, जगदीश कुमार, संतोषी देवी, उषा देवी थीं।

उपायुक्त ने की वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त राशि और खर्च की समीक्षा बैठक

गढ़वा | उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत प्राप्त राशि और खर्च से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी सरकार से विभिन्न कार्यों और योजनाओं के संचालन के लिए आवंटन प्राप्त हुआ है। इस आवंटन के विरूद्ध राशि खर्च किया जाना है। मार्च महीने में प्राप्त आवंटन की निकासी कर नियमानुकूल खर्च करना है। बैठक के दौरान सभी विभागों से बारी-बारी से योजना और गैर-योजना मदों समेत अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न मदों/शीर्षों में प्राप्त राशि की स्थिति व खर्च करने संबंधी अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए मार्च महीने तक राशि की निकासी कर खर्च करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से प्राप्त आवंटन की विवरणी मद/शीर्ष वार मांगी गई।

बजट 2025 में उद्योग की प्रगति के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग

भास्कर न्यूज | अमृतसर पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र भेजकर आगामी बजट 2025 में व्यापार और उद्योग की प्रगति के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। मंडल के अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ और महामंत्री समीर जैन ने बताया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा और राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं। व्यापार मंडल ने बैंक लोन और संपत्ति गिरवी रखने पर 0.25% स्टांप ड्यूटी माफ करने की मांग की है। इससे इन्वेस्ट पंजाब’ पहल को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों का वित्तीय बोझ कम होगा। बिजली दरों को लेकर भी व्यापारियों ने चिंता जताई है। उन्होंने व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली दरों को समान करने और पड़ोसी राज्यों हिमाचल व जम्मू-कश्मीर के बराबर रखने की मांग की है। पट्टी-माखू रेलवे लिंक परियोजना को जल्द शुरू करने की अपील की गई है। व्यापार मंडल ने सरकार से रेलवे अधिकारियों को जरूरी भूमि हस्तांतरित करने की मांग की, ताकि यह परियोजना जल्द पूरी हो सके। राज्य में आधुनिक व्यापारिक हब स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिससे व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अमृतसर के यूनिटी मॉल में व्यापार मंडल कार्यालय खोलने की मांग की गई है, ताकि व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजना लागू करने और अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सस्ती अग्नि बीमा योजना शुरू करने की भी सिफारिश की गई है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करने की अपील की गई है, जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। व्यापार लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पांच साल के लिए उपलब्ध कराने की मांग की गई है। व्यापारियों को एमएसएमई के तहत प्रदर्शनी सब्सिडी देने और गुजरात की तर्ज पर पंजाब में भी व्यापारियों की रिकवरी में पुलिस सहायता देने की मांग की गई है। औद्योगिक नीति 2022 के तहत पूंजी सब्सिडी समय पर देने और व्यापारियों को प्रोफेशनल टैक्स से छूट देने की भी सिफारिश की गई है। व्यापार मंडल ने कहा कि व्यापारी पहले से कई तरह के टैक्स भर रहे हैं, ऐसे में उन पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

कैबिनेट ने पंजाब बजट 2025 को मंजूरी दी:राज्यपाल को भेजा जाएगा; 26 मार्च को सदन में पेश होगा पेश, 27 को होगी बहस

पंजाब बजट 2025 को राज्य कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दी। हरपाल चीमा ने बताया कि बजट 2025-26 26 मार्च को पंजाब विधानसभा में पेश किया जाएगा। जबकि इस बजट पर 27 मार्च को बहस होगी। हरपाल चीमा ने बजट के विवरण के बारे में बताने से इनकार कर दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में किसे फायदा पहुंचाया गया है, यह बजट किस पर केंद्रित होगा, इसके बारे में 26 मार्च को सुबह 10 बजे सभी को पता चल जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, इस बारे में वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। सीएम आवास पर हुई बैठक आज शाम 7.30 बजे सीएम भगवंत सिंह मान के आवास पर पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई। गौरतलब है कि कल यानी शुक्रवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है। किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार की कार्रवाई के बाद इस बजट सत्र में हंगामे के आसार हैं।