खुदरा महंगाई दर जून 2025 में घटकर 6 साल के निचले स्तर 2.1 प्रतिशत पर रही
New Delhi, 14 जुलाई . खुदरा महंगाई दर जून 2025 में घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई है. इसमें पिछले महीने के मुकाबले 0.72 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. मई में यह 2.82 प्रतिशत थी. यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से Monday को जारी किए डेटा से मिली. जून 2025 ... Read more
थोक महंगाई दर में कमी से देश में विकास और मांग को मिलेगा बूस्ट : इंडस्ट्री
New Delhi, 14 जुलाई . उद्योग विशेषज्ञों ने Monday को कहा कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में लगातार सातवें महीने गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है. इससे कंपनियों की परिचालन लागत कम होगी, घरेलू मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्यक्ष हेमंत ... Read more
थोक महंगाई दर जून में गिरकर 14 महीने के निचले स्तर -0.13 प्रतिशत पर रही
New Delhi, 14 जुलाई . थोक महंगाई दर जून में गिरकर (-)0.13 प्रतिशत हो गई है. इसकी वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी आना है. यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से Monday को जारी किए डेटा में दी गई. इस साल की शुरुआत से यह पहला मौका है जब थोक ... Read more
राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में ठेका कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मुद्दे पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने नाराजगी जताई है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बजट घोषणा संख्या 97(5) का विशेष उल्लेख किया गया। सरकार ने कार्मिक विभाग को 3 महीने में नए नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन नियमों से ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति मिलनी थी। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी न तो कोई आदेश जारी हुआ और न ही कोई कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच ठेकेदार कई वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। विभागों के उच्चाधिकारी कार्मिक विभाग से मांगी जा रही सूचना को शून्य बताकर इन कर्मचारियों की नियुक्ति रोक रहे हैं। इससे कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नए नियम नहीं बनाए गए तो वे राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी मांग है कि सरकार ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करवाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे।