Himanta Biswa Sarma का एलान: JK Lakshmi Cement असम में लगाएगी 5 नई यूनिट्स
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को बताया कि असम कैबिनेट ने राज्य में क्लिंकर बनाने वाली एक यूनिट और उससे जुड़ी चार सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि इस प्रस्तावित निवेश से असम में लगभग 2,000 लोगों को सीधे रोज़गार मिलेगा। सरमा ने कहा कैबिनेट ने असम राज्य में क्लिंकर बनाने वाली एक यूनिट और उससे जुड़ी चार सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इससे लगभग 2,000 लोगों को सीधा रोज़गार मिलेगा। इसे भी पढ़ें: Jammu Kashmir में फिर से Sheikh Abdullah बनाम Maharaja Hari Singh ! छुट्टियों को लेकर विधानसभा में घमासान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने असम में कम से कम 102 बेकार पड़ी कम्युनिटी 'बील' (सामुदायिक जल निकायों) के जीर्णोद्धार और पुनर्वास के लिए एक प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी है। उन्होंने कहा कि कुल लागत में से एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) लोन के ज़रिए 637.504 करोड़ रुपये देगा, जबकि असम सरकार का हिस्सा 159.376 करोड़ रुपये होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत, कम से कम 102 बेकार पड़ी कम्युनिटी 'बील' के जीर्णोद्धार और पुनर्वास का काम किया जाएगा। सरमा ने आगे कहा कि कैबिनेट ने गुवाहाटी के उलुबारी में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्पाइसेस बोर्ड की अत्याधुनिक प्रयोगशाला और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किराए-आधारित मॉडल या प्रो-बोनो मॉडल को मंज़ूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत, कृषि विभाग, PWD (B) के साथ मिलकर, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा दिए गए डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के अनुसार इमारत का निर्माण करेगा। इसे भी पढ़ें: Ladakh में ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़कर हुआ 5000 रुपये, 10 साल बाद 233 प्रतिशत इजाफा असम कैबिनेट ने 'उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइज़ेशन स्कीम (UNNATI), 2024' के तहत उन योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 'स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी' को भी मंज़ूरी दी, जो 30 सितंबर, 2026 की बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थीं। सरमा ने कहा कि कैबिनेट ने दुर्गा पूजा के मौके पर अक्टूबर महीने के लिए लाभार्थियों को 1,500 रुपये का बढ़ा हुआ 'अरुनोदोई' मासिक प्रोत्साहन देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, कैबिनेट ने दुर्गा पूजा के तोहफ़े के तौर पर, नियमित 1,250 रुपये की ग्रांट के बजाय अक्टूबर के 'अरुनोदोई' मासिक प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में 'अरुनोदोई' लाभार्थियों को 1,500 रुपये देने का फ़ैसला किया है।
Jammu Kashmir के डिग्री कॉलेजों से हटीं 4,767 आपत्तिजनक किताबें, 21 लाख से अधिक का हुआ था Review
जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के कॉलेजों से लगभग 22 लाख पुस्तकों और प्रकाशनों की जांच के बाद प्रतिबंधित पुस्तकों समेत 4,700 से अधिक ऐसी किताबें हटा दी हैं, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री थी। लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक खुर्शीद अहमद शेख के विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि अब तक 21,81,582 पुस्तकों और प्रकाशनों की जांच की जा चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने अपने जवाब में कहा कि इनमें से 9,32,941 पुस्तकों और प्रकाशनों की जम्मू संभाग में, जबकि 12,48,641 की कश्मीर संभाग में जांच की गई। सरकार ने बताया कि उसने 518 प्रतिबंधित प्रकाशनों समेत 4,767 पुस्तकों को प्रचलन से हटा दिया है। इसने बताया कि जम्मू क्षेत्र में 293 किताबें हटाई गई हैं, जबकि कश्मीर घाटी से 4,474 किताबें हटाई गई हैं। सरकार ने कॉलेजों के निदेशक को विशेषज्ञ जांच के लिए 1,752 किताबें भी भेजी हैं, जिनमें जम्मू की 538 और कश्मीर की 1,214 किताबें शामिल हैं। इसने कहा कि कॉलेजों में उपलब्ध किताबों की जांच के लिए आपत्तिजनक सामग्री की पहचान करने के वास्ते स्पष्ट और निष्पक्ष मानदंड अपनाया गया है। हालांकि, सरकार ने कहा कि आपत्तिजनक किताबों और सामग्री की जांच कर इन्हें हटाने की प्रक्रिया विभाग में अभी जारी है। सरकार ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का कारण यह है कि उच्च शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा, शोध और अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र हैं और उनसे एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है जो संवैधानिक मूल्यों, अकादमिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिम्मेदार नागरिकता और भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के प्रति सम्मान को बनाए रखे। यह जांच शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों की ओर से जुलाई में जारी किए गए उन आदेशों के बाद की गई है, जिनमें सभी किताबों की जांच करने को कहा गया था। ये आदेश आपत्तिजनक सामग्री वाली दो किताबों की खरीद को लेकर हुए विवाद के बाद जारी किये गये थे।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज सरकारी छुट्टियों को लेकर सियासत अचानक गरमा गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए और सदन में करीब 15 मिनट तक जमकर हंगामा हुआ। विवाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह से जुड़ी छुट्टियों को लेकर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला की जयंती और पुण्यतिथि पर छुट्टी बहाल करने की मांग उठाई, जबकि इस मुद्दे ने जम्मू-कश्मीर के इतिहास और राजनीतिक विरासत को लेकर दोनों दलों के पुराने मतभेद फिर सामने ला दिए। हंगामे की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अब्दुल मजीद लार्मी की मांग से हुई। उन्होंने शेख अब्दुल्ला की जयंती 5 दिसंबर को फिर से सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने 8 सितंबर को शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग रख दी। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य नारेबाजी करते हुए शेख अब्दुल्ला को ‘शेर-ए-कश्मीर’ बताते नजर आए। उनके समर्थन में लगाए गए ‘शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदाबाद’ के नारों ने सदन का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया। एनसी विधायकों ने शेख अब्दुल्ला को स्वतंत्रता सेनानी और निरंकुश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया। इसे भी पढ़ें: Jammu and Kashmir Assembly में जबरदस्त हंगामा, विधानसभा अध्यक्ष भी बोले पड़े, 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' जाहिर है, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की प्रतिक्रिया भी तीखी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई। अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि न तो अध्यक्ष और न ही विधानसभा के पास सरकारी अवकाश घोषित करने या रद्द करने का अधिकार है। हम आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की असली जड़ 2019 के बाद बदले जम्मू-कश्मीर के सरकारी अवकाश कैलेंडर में छिपी है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और तत्कालीन राज्य के पुनर्गठन के बाद तत्कालीन उपराज्यपाल प्रशासन ने कई छुट्टियां समाप्त कर दी थीं। इनमें शेख अब्दुल्ला की जयंती और कश्मीर शहीद दिवस जैसी तारीखें भी शामिल थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस समय इन फैसलों का विरोध किया था। सबसे ज्यादा विवाद 13 जुलाई को लेकर रहा। 1931 में इसी दिन श्रीनगर की केंद्रीय जेल के बाहर डोगरा सेना की गोलीबारी में 22 कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे। यह घटना अब्दुल कादिर खान के खिलाफ चल रहे मामले के दौरान हुई थी। अब्दुल कादिर, एक ब्रिटिश आगंतुक के यहां काम करते थे और महाराजा हरि सिंह के शासन की आलोचना करने वाले भाषण के बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। बाद में 13 जुलाई को जम्मू-कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी तरफ, सरकार ने महाराजा हरि सिंह से जुड़ी तारीखों को सरकारी कैलेंडर में जगह दी। 26 अक्टूबर को 1947 में भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की स्मृति में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इसके बाद जम्मू क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की मांग पर 23 सितंबर यानी महाराजा हरि सिंह की जयंती को भी सरकारी अवकाश बना दिया गया। दोनों तारीखें 2026 के जम्मू-कश्मीर सरकारी अवकाश कैलेंडर में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत शामिल हैं। यही स्थिति उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती भी बन गई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास से जुड़ी कुछ छुट्टियां, विशेष रूप से 13 जुलाई और 5 दिसंबर, बहाल करने का वादा किया था। लेकिन अब तक इन छुट्टियों की बहाली नहीं हुई है। साथ ही, एनसी नेतृत्व ने चुनाव के दौरान यह भी संकेत दिया था कि महाराजा हरि सिंह की जयंती की छुट्टी वापस लेने की मांग नहीं की जाएगी। आज का हंगामा इसी विरोधाभास को सामने ले आया। बाद में भाजपा के लगभग सभी विधायक सदन से बाहर चले गए और उमर सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा विधायक युधवीर सेठी सदन में ही रुके रहे। वैसे उनके पास इसकी वजह थी। दरअसल उन्हें प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपने सवाल का जवाब सुनना था। उमर अब्दुल्ला ने सेठी के सदन में रुकने की सराहना की और उन्हें जनता का ‘सच्चा प्रतिनिधि’ बताया। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “असली और नकली विधायकों में यही अंतर है।” बहरहाल, जम्मू-कश्मीर विधानसभा का यह टकराव दिखाता है कि यहां सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर महज तारीखों की सूची नहीं है। इसके पीछे इतिहास, पहचान, जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक विरासत और 2019 के बाद बदले राजनीतिक विमर्श की गहरी परतें हैं। शेख अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह को लेकर अलग-अलग राजनीतिक धारणाएं अब भी सदन के भीतर टकरा रही हैं और आज का हंगामा उसी जारी संघर्ष की एक तीखी तस्वीर बनकर सामने आया।
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