यश की टॉक्सिक का ट्रेलर देख भड़की एक्ट्रेस, कहा- हम आपको कर्नाटक छोड़ने पर मजबूर कर देंगे
Yash Toxic: कन्नड़ एक्ट्रेस ऋषिका सिंह ने 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की आलोचना की और फिल्म के इंटीमेट सीन्स को लेकर यश से सवाल किया।
Teacher Vacancy: सरकारी स्कूलों में 15,000 टीचर पदों पर बंपर भर्ती, TET पास 18 अगस्त से करें आवेदन
Sarkari Teacher Bharti 2026: कर्नाटक में 15,000 ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 18 अगस्त 2026 से शुरू हो रहे हैं। योग्य उम्मीदवार schooleducation.karnataka.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
विकास सौधा में मंत्रियों और कई IAS अधिकारियों के दफ्तर हैं। बड़ी तादात में सरकारी कर्मचारी इन कैंटीन में खाना खाते हैं। अब इस सरकारी कैंटीन की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है।
वाल्मीकि निगम घोटाला: कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र ने मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग उठाई
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने गुरुवार को मंत्री बी. नागेंद्र से कैबिनेट से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री में वाल्मीकि समुदाय के प्रति जरा भी सम्मान है, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।
GPSTR Recruitment 2026: 15000 स्कूल टीचर पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स और करें आवेदन
pc: Safety Course at NISHE कर्नाटक स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने 12 अगस्त को ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर जॉब्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 18 अगस्त से शुरू होगा। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर (GPT), असिस्टेंट मास्टर (AM), प्राइमरी स्कूल टीचर (PST), फिजिकल एजुकेशन टीचर (PET), कंप्यूटर साइंस टीचर (CST) पोस्ट के साथ 15,000 वैकेंसी शामिल हैं। इससे 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूलों के लिए टीचर्स की भर्ती की जाएगी। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वे एलिजिबल हैं या नहीं और schooleducation.karnataka.gov.in पर 7 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी तारीखें: नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 12 अगस्त एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 18 अगस्त एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 7 सितंबर एप्लीकेशन मोड: ऑनलाइन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख: 10 सितंबर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: अभी अनाउंस नहीं हुई है लिखित परीक्षा की तारीख: अभी अनाउंस नहीं हुई है वैकेंसी: कुल: 15,000 GPSTR: 8,500 असिस्टेंट मास्टर (AM): 4,500 प्राइमरी स्कूल टीचर (PST): 900 फिजिकल एजुकेशन टीचर (PET): 600 कंप्यूटर साइंस टीचर (CST): 500 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से 12वीं, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत जानने के लिए schooleducation.karnataka.gov.in वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा: जनरल: 21-40 साल 2A, 2B, 3A, 3B: 3 साल की छूट (43 साल तक) SC/ST: 5 साल की छूट (45 साल तक) एप्लीकेशन फीस: जनरल और पिछड़ा वर्ग: Rs 750 SC, ST और PwD: Rs 500 सिलेक्शन प्रोसेस: कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम (कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट) फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए) डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट TET सर्टिफिकेट (अगर लागू हो) आधार कार्ड या कोई दूसरा वैलिड पहचान का सबूत तालुक/जिले का डोमिसाइल/रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाति सर्टिफिकेट (अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं) पासपोर्ट-साइज़ फोटो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अप्लाई कैसे करें: कर्नाटक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं schooleducation.karnataka.gov.in. कर्नाटक टीचर रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन लिंक ढूंढें। वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें। लॉग इन करें और सभी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर बताए गए फॉर्मेट में अपलोड करें। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से एप्लीकेशन फीस भरें। फाइनल सबमिशन से पहले सभी भरी हुई डिटेल्स को ध्यान से देखें। एप्लीकेशन सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें। आगे के रेफरेंस के लिए सबमिट किए गए एप्लीकेशन का प्रिंटआउट या सॉफ्ट कॉपी रखें।
Cauvery, Mekedatu प्रोजेक्ट्स पर Karnataka में आज बंद, संगठनों ने दिया नैतिक समर्थन
कन्नड़ समर्थक संगठन 'कन्नड़ ओक्कूटा' ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने और सिंचाई से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के विरोध में बुधवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। इस बीच, प्रवीण शेट्टी और टी.ए. नारायण गौड़ा के नेतृत्व वाले 'कर्नाटक रक्षण वेदिके' समेत कई संगठनों और संघों ने इस बंद को केवल नैतिक समर्थन दिया है। 'कन्नड़ ओक्कूटा' के अध्यक्ष वताल नागराज ने कहा कि कावेरी मुद्दे और लंबे समय से लंबित मेकेदातु, महादायी और कलसा-बंदूरी प्रोजेक्ट्स पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसे भी पढ़ें: Youth Congress नेता वैशाख गिरफ्तार, Kerala BJP पूर्व नेता को उकसाने का आरोप अस्पताल, मेडिकल की दुकानें, सरकारी दफ़्तर और स्कूल खुले रहेंगे। ओला-ऊबर ड्राइवर और मालिक संघ, कर्नाटक राज्य ऑटो और टैक्सी फ़ेडरेशन, आदर्श ऑटो यूनियन, रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की यूनियन और होटल एसोसिएशन ने भी इस बंद को नैतिक समर्थन दिया है। कर्नाटक एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ़ स्कूल्स ने, जिसने पहले बंद का समर्थन किया था, अब सिर्फ़ नैतिक समर्थन देने का फ़ैसला किया है। इसकी वजह यह है कि शिक्षकों को SIR के काम में लगाए जाने के कारण पढ़ाई-लिखाई के काम में रुकावट आ रही है। कई संगठनों के सदस्यों और अध्यक्षों ने कहा कि वे बंद में शामिल नहीं होंगे। कुछ लोगों ने लगातार हो रही बारिश का ज़िक्र किया। कुछ ने कन्नड़ संगठनों के बीच एकता की कमी पर भी चिंता जताई। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने बंद से पहले राज्य की राजधानी में सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं और नागरिकों से बिना किसी डर के अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ जारी रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि स्कूल-कॉलेज, दफ़्तर, दुकानें, कमर्शियल प्रतिष्ठान और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है। इसे भी पढ़ें: Parliament में विपक्ष का हंगामा 'चर्चा से भागने' की साजिश, Nitin Nabin बोले- जनता जानती है कौन दोषी पुलिस ने संगठनों और आम लोगों से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि बंद शांतिपूर्ण रहे। साथ ही, पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी को भी बंद में शामिल होने के लिए मजबूर न किया जाए, न ही दुकानें या प्रतिष्ठान जबरन बंद कराए जाएं, सड़कें रोकी जाएं या ज़रूरी सेवाओं में बाधा डाली जाए। पुलिस ने कहा कि हिंसा, धमकी, संपत्ति को नुकसान और ट्रैफिक में रुकावट डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, गश्त और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस बीच, कुछ किसान संगठनों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
Karnataka bandh: Cauvery water विवाद पर मांड्या में प्रदर्शन, बड़े शहरों में जनजीवन सामान्य
तमिलनाडु के लिये कावेरी नदी का 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के विरोध में कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता वी. नागराज के आह्वान पर कर्नाटक बंद पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। मांड्या में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और कई जगहों पर एहतियातन लोगों को हिरासत में लिया गया जबकि बेंगलुरु और मैसूरु जैसे बड़े शहरी इलाकों में जनजीवन सामान्य रहा। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के तमिलनाडु को पानी छोड़ने के निर्देशों के विरोध में वी. नागराज के नेतृत्व वाले कन्नड़ संगठनों के महासंघ ने बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है कि वह तमिलनाडु के लिए और पानी नहीं छोड़े क्योंकि राज्य को खुद पीने के पानी और खेती के लिए पानी की जरूरत है। कावेरी आंदोलन के मुख्य केंद्र मांड्या में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने संजय सर्कल और अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तन और कुलथी लेकर ‘‘हमारा पानी, हमारा हक’’ जैसे नारे लगाए और बेंगलुरु-मैसूरु पुराने राजमार्ग को जाम कर दिया। कुलथी का इस्तेमाल उस वैकल्पिक फसल के प्रतीक के तौर पर किया गया जिसे पानी की कमी के कारण किसान मजबूरन धान की जगह उगाते हैं। एक प्रदर्शनकारी ने सरकार से अपील की कि वह तमिलनाडु को ‘‘पानी की एक बूंद भी न दे’’ और सीडब्ल्यूआरसी तथा सीडब्ल्यूएमए के आदेशों को न माने। प्रदर्शनकारियों ने पानी छोड़ने के निर्देशों को किसानों के लिए ‘‘मौत का फरमान’’ करार दिया और कावेरी विवाद में कर्नाटक के हितों की रक्षा करने में कथित तौर पर ‘‘नाकाम’’ रहने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री डी. देवराज उर्स और एस. बंगारप्पा का भी जिक्र किया और राज्य सरकार से मांग की कि वह पानी के बंटवारे के निर्देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। एक और प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि कावेरी विवाद पर कानूनी लड़ाई में हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, अलग-अलग सरकारों ने इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। मैसूरु में बंद का असर अधिकतर प्रदर्शनों तक ही सीमित रहा। उपनगरीय बस अड्डा से बेंगलुरु, मंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए बस सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। दुकानों और होटलों सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रहे जबकि ऑटो और टैक्सी भी बिना किसी रुकावट के चलते रहे। पुलिस ने कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जिन्होंने उपनगरीय बस अड्डा के पास बसों को रोकने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि तमिलनाडु को कावेरी का पानी न दिया जाए। ‘कर्नाटक सेना’ संगठन के जिला अध्यक्ष तेजस लोकेश गौड़ा ने कहा कि सरकार को कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु के दबाव में नहीं आना चाहिए। गौड़ा ने मांग की कि केंद्र सरकार कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मध्यस्थता करे और स्थायी समाधान खोजने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए। उन्होंने कम बारिश वाले वर्षों के लिए पानी के बंटवारे का एक वैज्ञानिक फॉर्मूला तैयार करने की मांग की और मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया।
कावेरी जल विवाद फिर भड़का, तमिलनाडु को पानी छोड़ने के फैसले के खिलाफ आज कर्नाटक बंद
कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक में आज बंद का ऐलान किया गया है। CWMA के तमिलनाडु को 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ किसान और कन्नड़ संगठन विरोध कर रहे हैं।
कावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद: कन्नड़ संगठनों का राज्यव्यापी प्रदर्शन, तमिलनाडु से बस सेवा जारी
कावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद: कन्नड़ संगठनों का राज्यव्यापी प्रदर्शन, तमिलनाडु से बस सेवा जारी
स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी? कर्नाटक में आज क्या बंद है और क्या खुला है, जानें पूरी डिटेल्स
कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवाद के बीच कन्नडा संघटनों की ओर से आज बुलाये गए कर्नाटक बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जानें क्या बंद है और क्या खुला है?
कावेरी के पानी को लेकर भिड़ गए 2 राज्य, आज कर्नाटक बंद का ऐलान; क्या रहेगा खुला, क्या-क्या बंद?
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। आज इसे लेकर कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है।
DK Shivakumar ने Karnataka Cabinet में बांटे विभाग, कई मंत्रियों के बदले प्रभार
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के 10 दिन बाद नवनियुक्त मंत्रियों को बुधवार को उनके विभागों का आवंटन किया। इसके साथ ही उन्होंने पहले से पद संभाल रहे कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले विभागों का बंटवारा किया गया। शिवकुमार ने वित्त, मंत्रिमंडलीय कार्य, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, खुफिया विभाग और अन्य ऐसे विभाग अपने पास रखे हैं जिनका अभी किसी मंत्री को आवंटन नहीं किया गया है। पहले चरण में मंत्री बनाए गए कई प्रमुख मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर (राजस्व एवं खेल) और प्रियंक खरगे (गृह, आईटी एवं बीटी, ई-गवर्नेंस आदि) शामिल हैं। नए मंत्रियों को विभाग देने का फैसला शिवकुमार और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई दौर की चर्चा के बाद हुआ। मुख्यमंत्री रविवार शाम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नयी दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में पहले मंत्री रहे पांच नेता अपने पुराने विभाग बरकरार रखने में सफल रहे जिनमें बी. जेड. जमीर अहमद खान (आवास), शिवराज तंगडगी (पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं कन्नड़ और संस्कृति), मधु बंगारप्पा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा), संतोष लाड (श्रम एवं रोजगार) और एस. एस. मल्लिकार्जुन (खान एवं भूविज्ञान) शामिल हैं। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहे चेलुवरयास्वामी अब प्रमुख और मध्यम सिंचाई मंत्री हैं। लक्ष्मण सावदी को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। हाल तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे रुद्रप्पा मनप्पा लमाणी अब चीनी एवं वस्त्र मंत्री होंगे। मंत्रिमंडल में दो ऐसे मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया गया है, जो पहले आवंटित विभागों से असंतुष्ट थे। रामलिंगा रेड्डी को वृहद सिंचाई विभाग से हटाकर वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, के एच मुनियप्पा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से स्थानांतरित कर समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्री यू टी खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिवराज तंगदागी को पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग, टी रघुमूर्ति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) कल्याण, अजय सिंह को लघु सिंचाई तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और चेलुवरायस्वामी को वृहद एवं मध्यम सिंचाई विभाग का प्रभार मिला है। इसके अलावा, मधु बंगारप्पा को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बसवराज राय रेड्डी को उच्च शिक्षा और शिवलिंगे गौड़ा को आबकारी मंत्री बनाया गया है। पुट्टरंगा शेट्टी पशुपालन और रेशम उत्पादन मंत्री बने हैं, जबकि विजयानंद काशप्पनवर को लघु उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग सौंपा गया है। संतोष लाड को श्रम एवं रोजगार, के एस बसवंतप्पा को धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग, मत्स्य पालन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग मिला है। एस एस मल्लिकार्जुन को खान एवं भूविज्ञान तथा बागवानी, रिजवान अरशद को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, नरेंद्र स्वामी को कृषि, एच सी बालकृष्ण को नगर प्रशासन और बी नागेंद्र को योजना एवं सांख्यिकी विभाग आवंटित किया गया है। शिवकुमार के नेतृत्व वाले इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के दो महीने बाद शिवकुमार ने तीन अगस्त को 19 नए मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था जिससे मंत्रियों की कुल संख्या 33 हो गई है, जबकि एक पद अब भी खाली है। विभागों का यह आवंटन राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले हुआ है।
बिहार में पब्लिक ने पुलिस वालों को गुंडा समझकर पीटा, कर्नाटक से क्रिमिनल पकड़ने आई थी टीम
कर्नाटक से एक कुख्यात को पकड़ने के लिए बिहार आई कर्नाटक पुलिस की यहां जमकर पिटाई हो गई। कर्नाटक पुलिस को लोगों ने अपराधी समझ लिया। जिसके बाद यह सारा बवाल हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक सरकार की उस योजना को परियों की कहानी जैसी बेतुकी बताया, जिसमें UAPA के एक मामले में गवाहों की गवाही पूरी करने में एक साल लगने की बात कही गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि UAPA के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट पर 12-15 […]
'UAPA मामलों के लिए अतिरिक्त कोर्ट बनाएं', सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को यूएपीए मामलों की सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशेष अदालत का बुनियादी ढांचा तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर कर्नाटक भाजपा युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन
Bengaluru, 12 अगस्त . भाजपा युवा मोर्चा ने Wednesday को Bengaluru के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने मांग की कि कर्नाटक Government और Chief Minister डीके शिवकुमार, ‘महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम’ में हुए कथित करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर मंत्री बी. नागेंद्र का इस्तीफा लें. भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए ... Read more
Karnataka Ban Gutkha: कर्नाटक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू, निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यहबैन कर्नाटक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 15 जून, 2026 की नोटिफिकेशन के माध्यम से लगाया गया था। इसके बाद अब कर्नाटक में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर बैन लग गया है। हालांकि, इस आदेश में इनके सेवन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।बेंगलुरु के फूड सेफ्टीऔर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस रोक में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला शामिल हैं। यह आदेश उन दूसरे उत्पादों पर भी रोक लगाता है जिन्हें अलग से बेचा जाता है। लेकिन जिनमें तंबाकू या निकोटीन होता है। चाहें उनका नाम कुछ भी हो या वे पैक्ड या बिना-पैक्ड रूप में बेचे जाते हों।नोटिफिकेशन में उन उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है जो अलग-अलग पैक किए जाते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह बेचा या बांटा जाता है कि उपभोक्ता उन्हें आपस में मिला सकें। नोटिफिकेशन की तारीख से लागू हुई यह रोक पूरे कर्नाटक में एक साल तक जारी रहेगी। फ़ूडसेफ्टी कमिश्नर ने कहा कि यह आदेश जन-स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है।निकोटीन पर पूरी तरह से बैनबैन किए गए उत्पादों में अलग से बेचे जाने वाले वे अन्य उत्पाद भी शामिल हैं जिनके अंतिम उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन होता है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो। यह प्रतिबंध तब भी लागू होता है जब ऐसे उत्पाद पैक्ड हों या बिना पैक किए हों। चाहें उन्हें एक उत्पाद के रूप में बेचा जाए या अलग-अलग उत्पादों के रूप में इस तरह पैक किया जाए कि उपभोक्ता आसानी से उन्हें मिला सकें।नोटिफिकेशनमें विशेष रूप से तंबाकू और निकोटीन को सामग्री के रूप में रखने वाले और पाउच, पैकेट, पैकेज या कंटेनर में पैक किए गए या किसी अन्य नाम से बेचे जाने वाले गुटखा और पान मसाला को शामिल किया गया है। यह अधिसूचना बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के आयुक्त द्वारा जारी की गई थी।गुटखा गैंग के खिलाफ एक्शन शुरूफूडसेफ्टी ऑफिसरों की देखरेख में पूरे कर्नाटक में विशेष जांच और अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग ने 10 अगस्त को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (बिक्री पर रोक और प्रतिबंध) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया।इसके बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का खाद्य सुरक्षा प्रभाग गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।ये भी पढ़ें- FSSAI bans plastic: पान मसाला और गुटखा छोटे प्लास्टिक पाउच में नहीं आएगा! नया नियम लागू होने पर जानें कैसे बिकेगा मालयह प्रतिबंध जारी होने की तारीख से एक साल तक पूरे कर्नाटक में लागू रहेगा। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। साथ ही 'स्वस्थ और नशा-मुक्त कर्नाटक' बनाने के प्रयासों में सहयोग करें।
Supreme Court ने Karnataka को UAPA विशेष अदालत के लिए ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशेष अदालत के वास्ते बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शाहिद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। शाहिद खान पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें अभियोजन पक्ष 707 गवाहों से पूछताछ करना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘हम कर्नाटक राज्य को निर्देश देते हैं कि वह तुरंत आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। इसमें कर्नाटक उच्च न्यायिक सेवा में एक अतिरिक्त पद सृजित करना और उच्च न्यायालय के तय नियमों के अनुसार जरूरी कर्मचारी एवं अन्य संबंधित सुविधाएं देना शामिल है। इसके लिए आवश्यक मंजूरी दो हफ्ते के अंदर दी जाए।’’शीर्ष अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचा, कर्मचारी और पदों को मंजूरी दे देगी, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी को विशेष अदालत की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करेंगे। यह विशेष अदालत सिर्फ यूएपीए से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई करेगी। पीठ ने आदेश दिया, ‘‘यह मामला भी विशेष अदालत को सौंपा जाएगा। पीठासीन अधिकारी सबसे पहले तीन सुरक्षित गवाहों और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियोजन पक्ष के लिए जरूरी सबूत तीन महीने के भीतर रिकॉर्ड में शामिल हो जाएं।’’पीठ ने विशेष अदालत पर काम के मौजूदा बोझ पर भी ध्यान दिया। राज्य सरकार ने पीठ को बताया कि मौजूदा अदालत में लगभग 97 मुकदमों की सुनवाई लंबित हैं और अलग-अलग आरोपियों की बार-बार अंतरिम जमानत अर्जियों में भी अदालत का काफी समय लग रहा है। पीठ ने कहा कि उसके पहले के आदेश के बाद, कर्नाटक में यूएपीए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की गई हैं, और प्रत्येक अदालत 12-15 से अधिक मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘अगर ऐसा नहीं किया गया है, तो हमारे पूर्व के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसी स्थिति में, विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वह सिर्फ 12-15 मामलों की सुनवाई करेंगे, जिसमें मौजूदा मामला भी शामिल है।’’पीठ ने विलंब का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘राज्य के पास इस मुकदमे को वर्षों तक खींचने की छूट नहीं हो सकती।
रेप के दोषी Prajwal Revanna को Jail में कैसे मिला फोन? कर्नाटक के गृह मंत्री का बड़ा एक्शन
पूर्व सांसद और रेप के दोषी प्रज्वल रेवन्ना के पास बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में उनकी बैरक के अंदर एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिला। इसके बाद जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस महानिदेशक (जेल और सुधार सेवाएं) आलोक कुमार ने बुधवार को बताया कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने मंगलवार को हाई-सिक्योरिटी जेल में पांच घंटे तक छापेमारी की थी। इस दौरान हाई-प्रोफाइल कैदियों और अन्य कैदियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह फोन जब्त किया गया। इसे भी पढ़ें: Mohan Yadav ने Rahul Gandhi पर बोला हमला, संसद की कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल फोन मिलने पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैदी कौन है। उसने अपराध किया है, वह जेल में है, बस यही मायने रखता है। वह हाई-प्रोफाइल हो या लो-प्रोफाइल, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले, यह मेरे विभाग के अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि हम ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, कैदियों के लिए भी संदेश बहुत साफ है - चाहे वे हाई-प्रोफाइल हों या लो-प्रोफाइल - कि आप भ्रष्ट तरीकों से विभाग को प्रभावित नहीं कर सकते... कल हमने जेलों और कुछ खास सेल में अचानक छापेमारी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कुछ हाई-प्रोफाइल कैदियों और अन्य कैदियों के पास अधिकारियों को मोबाइल फोन, नोटबुक और ऐसी चीजें मिलीं जिनकी जेल में इजाजत नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे लोग कैदियों के साथ मिले हुए हैं। और हां, हमने सख्त चेतावनी जारी की है। हम जेलों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट भी कर रहे हैं। जो कोई भी इन कैदियों को डिवाइस या जरूरत से ज्यादा चीजें उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे भी पढ़ें: Chest Pain की वजह बनी वो 'बड़ी ईंट', ममता बनर्जी ने काफिले पर हमले को बताया सोची-समझी साजिश हाल ही में हुई ज़ब्ती के बाद, ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में DIG (साउथ) की सिफ़ारिश पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इराना रंगापुर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेंगलुरु सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुमार ने कहा, इस घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। कुमार ने बताया, 11 अगस्त 2026 को CCB ने हाई सिक्योरिटी जेल में कई हाई-प्रोफाइल और अन्य कैदियों की 4-5 घंटे तक तलाशी ली, लेकिन इस दौरान कोई और प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
Karnataka: Mobile phone found with jailed former MP Prajwal Revanna; revelations from raid raise questions.
दक्षिण भारत के लिए बड़ा मौसम अलर्ट- मानसून ने पकड़ी रफ्तार! केरल और कर्नाटक में भारी बारिश के आसार |
दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है, जिसके चलते केरल और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
Ambala News: कर्नाटक के लोकनाट्य यक्षगान ने बिखेरी अद्भुत छटा
कर्नाटक के लोकनाट्य यक्षगान ने बिखेरी अद्भुत छटा
बिदादी किसानों के साथ खड़ी रहेगी पार्टी: कर्नाटक भाजपा प्रमुख विजयेंद्र
Bengaluru, 11 अगस्त . कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने Tuesday को साफ किया कि प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के मामले में पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने दोहराया कि भाजपा किसानों के साथ खड़ी रहेगी. Bengaluru ... Read more
ED के मुताबिक, बैंक और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में रकम के कई स्तरों पर ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई है.
वीर पहाड़िया ने कर्नाटक के कोल्लूर मूकांबिका मंदिर में लिया देवी मां का आशीर्वाद
गौरतलब है कि कर्नाटक के कोल्लूर में स्थित मूकांबिका मंदिर, देवी मूकांबिका को समर्पित है, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों स्वरूपों में पूजा जाता है। फिलहाल वीर की इस आध्यात्मिक यात्रा ने उनके फैंस को उनकी गहरी आस्था और भारतीय परंपराओं से जुड़ाव की एक खास झलक दे दी है।
बेंगलुरू, 11 अगस्त . रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में गवाही देने वाले संदीप को अपहरण और जान से मारने की धमकी दी गई है. Police अब इस मामले की जांच कर रही है. Police ने कथित तौर पर इस मामले में दो ऐसे उद्योगपतियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी संदीप को धमकी देने में अहम भूमिका ... Read more
बेंगलुरु के नेलामंगला स्थित शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गए इंदौर के 31 वर्षीय अद्वैत उपाध्याय का पांचवें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। शुक्रवार सुबह पहाड़ी पर जाने से पहले उन्होंने करीब 8:30 बजे अपनी मंगेतर से फोन पर बात की थी। इसके कुछ देर बाद मोबाइल बंद हो गया और परिवार से संपर्क टूट गया। अद्वैत परिवार के इकलौते बेटे हैं। उनके पिता प्रमोद उपाध्याय इंदौर में प्रोफेसर थे और 2016 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल परिवार में अद्वैत और उनकी मां ही हैं। अद्वैत लंबे समय से बेंगलुरु में एक फाइनेंस कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे। अद्वैत की मां बेटे के लापता होने के बाद बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बेटे के गायब होने के बाद से उन्हें उसकी चिंता सता रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बेंगलुरु पुलिस को जितनी जानकारी है, उतनी ही जानकारी परिवार के पास भी है। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल इस स्थिति में ज्यादा बात नहीं कर पा रही हैं। पहाड़ी की तलहटी तक किराए की बाइक से पहुंचे थे पुलिस की जांच में सामने आया है कि अद्वैत किराए की बाइक से शिवगंगे पहाड़ियों की तलहटी तक पहुंचे थे। उन्होंने बाइक एक दुकान के बाहर खड़ी की और पैदल पहाड़ी की ओर चले गए। रास्ते में करीब 10 CCTV कैमरों में उन्हें पहाड़ी की तरफ जाते देखा गया। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। रविवार से स्थानीय पुलिस, SDRF, डॉग स्क्वॉड और ड्रोन की मदद से पहाड़ी और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित शांताला पॉइंट पर मिले बैग और स्वेटर तलाशी अभियान के दौरान रविवार को पुलिस को प्रतिबंधित शांताला पॉइंट के पास अद्वैत का शोल्डर बैग और स्वेटर मिला। इसके बावजूद अद्वैत का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पहाड़ी के खतरनाक और प्रतिबंधित हिस्सों में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अद्वैत की आखिरी लोकेशन मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाले ईश्वर मंदिर के पास मिली थी। आशंका है कि मंदिर में दर्शन के बाद वह शांताला पॉइंट की तरफ गए होंगे। पुलिस हादसे की आशंका से इनकार नहीं कर रही शिवगंगे पहाड़ियों का इलाका पथरीला और ऊबड़-खाबड़ है। यहां ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच संकरे रास्ते और कई जगह खड़ी चढ़ाई है। बारिश में रास्तों पर फिसलन बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिस हादसे की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि अद्वैत प्रतिबंधित शांताला पॉइंट तक कैसे पहुंचे और वहां उनके साथ क्या हुआ। फिलहाल किसी हादसे या अन्य घटना की पुष्टि नहीं हुई है। लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री से सुसाइड का एंगल भी जुड़ा अद्वैत के लापता होने के बाद पुलिस ने उनके घर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री में ऊंचाई से गिरने और मौत से जुड़े कुछ AI जनरेटेड वीडियो देखे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के एंगल को जांच में शामिल किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ सर्च हिस्ट्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। हादसे समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच जारी है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर भी काम कर चुके अद्वैत बेंगलुरु के बेगुर इलाके में रह रहे थे। फाइनेंस कंपनी से पहले वे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर काम कर चुके हैं। पुलिस उनके मोबाइल, लैपटॉप, CCTV फुटेज, आखिरी लोकेशन और पहाड़ी से मिले सामान के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। पहाड़ियों में बारिश के दौरान ट्रैकिंग जोखिम भरी शिवगंगे पहाड़ियों में बारिश के दौरान ट्रैकिंग जोखिम भरी हो जाती है। पथरीले रास्तों पर फिसलन बढ़ने के साथ कई जगह रास्ते बेहद संकरे हैं। खड़ी चट्टानों और प्रतिबंधित क्षेत्रों के कारण पुलिस और SDRF की टीमों को तलाशी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सवाल यही है कि CCTV में पहाड़ी की ओर जाते दिखने के बाद अद्वैत कहां गए। प्रतिबंधित शांताला पॉइंट के पास उनका बैग और स्वेटर कैसे पहुंचा। पांचवें दिन भी पुलिस को उनकी तलाश में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।
मेकेदातु परियोजना पर 13 अगस्त के कर्नाटक बंद को लेकर कन्नड़ संगठनों में मतभेद
बेंगलुरू, 11 अगस्त . कई कन्नड संगठनों ने 13 अगस्त को बुलाई गई ‘कर्नाटक बंद’ का समर्थन किया है. यह बंद ‘मेकेदातु पेयजल परियोजना’ को लेकर तमिलनाडु के विरोध के संदर्भ में बुलाया गया है, हालांकि कन्नड संगठनों में इस बात को लेकर मतभेद है कि बंद जरूरी है या नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में ... Read more
महाराष्ट्र से कर्नाटक तक आवारा कुत्तों का आतंक! बच्चों पर किया हमला
महाराष्ट्र के जालना और कर्नाटक के बेलगावी व हुब्बली में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं में बच्चों को कुत्तों ने काट लिया. सभी घटनाएं CCTV में कैद हुई हैं. फिलहाल घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
मंगलुरु, 11 अगस्त . नीट की तैयारी कर रही छात्रा की आत्महत्या के कुछ हफ्ते बाद अब उसके बड़े भाई का शव भी होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. कर्नाटक Police ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान 24 वर्षीय अर्जुन महेश के रूप में हुई है. वह ... Read more
देश भर में बहुचर्चित और चर्चित नीट यूजी (NEET UG) पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को बड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों के लाई डिटेक्टर (पॉलीग्राफ) और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की मांग वाली सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब जांच एजेंसी आरोपियों की सहमति के बिना उनका साइंटिफिक टेस्ट नहीं करा सकेगी।कोर्ट ने क्यों खारिज की सीबीआई की अर्जी?अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए सीबीआई की मांग का कड़ा विरोध किया। भारतीय संविधान और कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत किसी भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (Self-Incrimination Prohibition)।आरोपियों की असहमति: सर्वोच्च न्यायालय (Selvi vs State of Karnataka Case) के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, किसी भी आरोपी का पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए उसकी लिखित सहमति (Consent) होना अनिवार्य है।सहमति देने से इनकार: जब कोर्ट ने आरोपियों से पूछा कि क्या वे स्वेच्छा से इस टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो आरोपियों ने लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया।अदालत का निर्णय: आरोपियों द्वारा सहमति न दिए जाने के कारण विशेष अदालत ने कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया।सीबीआई की जांच पर क्या पड़ेगा असर?नीट पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ने और इसके मास्टरमाइंड्स का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई आरोपियों से सच उगलवाना चाहती थी। जांच एजेंसी का मानना था कि आरोपियों के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट से इस बात का खुलासा हो सकता था कि पेपर कहां से लीक हुआ, किन-किन राज्यों में बांटा गया और इस रैकेट के पीछे कौन-कौन से बड़े नाम या कोचिंग संस्थान शामिल थे।अर्जी खारिज होने के बाद अब सीबीआई को पूरी तरह से फॉरेंसिक सबूतों, डिजिटल साक्ष्यों, बैंक ट्रांजैक्शंस और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर ही चार्जशीट और जांच को आगे बढ़ाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद वे पटना हाईकोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जनार्दन मिश्रा ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार का बचाव करते हुए विपक्षी पार्टियों से पूछा कि क्या शुद्ध पेट्रोल उनके पिता के घर से आएगा, जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के रीवा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद मिश्रा ने रविवार को रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए नई उड़ान सेवाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। केंद्र का बचाव करते हुए और अमेरिका (US) और ईरान के बीच संघर्ष के कारण चल रही वैश्विक उथल-पुथल का हवाला देते हुए, मिश्रा ने बताया कि भारत केवल 20 प्रतिशत कच्चा तेल पैदा करता है, जबकि बाकी 80 प्रतिशत आयात किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि तेल की आपूर्ति के लिए जहाज लगभग 18,000 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करते हैं। मिश्रा ने कहा एक अभियान चल रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल काम नहीं करेगा, शुद्ध पेट्रोल ही काम करेगा। क्या शुद्ध पेट्रोल आपके पिता के घर से आएगा? अगर देश में शुद्ध पेट्रोल नहीं है, तो यह कहां से आएगा? इसे भी पढ़ें: Yogi Adityanath ने 311 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, Congress और सपा पर बरसे बीजेपी के लोकसभा सांसद ने कहा कि भारत में गाड़ियां इथेनॉल ब्लेंडिंग पर चल सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि ब्राज़ील में गाड़ियां पूरी तरह से 100% इथेनॉल पर चलती हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर इथेनॉल नहीं बनेगा, तो पेट्रोल और डीज़ल कहाँ से आएगा? ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाता है, इसीलिए वहाँ गाड़ियाँ 100% इथेनॉल पर चलती हैं। मिश्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। कांग्रेस ने बार-बार सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस पॉलिसी से सिर्फ़ इथेनॉल बनाने वालों को फ़ायदा हो रहा है और मध्यम वर्गीय भारतीयों से चुनने का विकल्प छीना जा रहा है। इसे भी पढ़ें: DK Shivakumar ने 'वोट चोरी छोड़ो' आंदोलन का आह्वान किया, Karnataka में voter list पर आरोप हालांकि, सरकार ने इस कदम का बचाव किया है और कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि E20 पेट्रोल से इंजन में असामान्य टूट-फूट, जंग या गाड़ी की उम्र कम होने जैसी समस्याएँ होती हैं। संसद में पहले दिए गए एक लिखित जवाब में सरकार ने यह भी कहा था कि E20 फ़्यूल में ज़्यादा ऑक्टेन, बेहतर एंटी-नॉक परफ़ॉर्मेंस, बेहतर कंबशन (जलन) क्षमता, स्मूद एक्सेलरेशन और कम उत्सर्जन होता है, जिससे इंजन साफ़ और ज़्यादा कुशलता से काम करता है।बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि ना हमने और ना हमारे बाप ने कभी वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो 35 रुपये पेट्रोल देंगे। उन्होंने कहा यह सरकार पेट्रोल के नाम पर देश को लूट रही है। असित नाथ ने कहा कि जिनके बाप ने कहा था उनसे शुद्ध पेट्रोल मांगना चाहिए।
कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई, कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग
कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई, कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग
महिलाओं के खिलाफ अपराध या किसी कानूनी विवाद के बाद सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ घटना नहीं होती, बल्कि उसके बाद शुरू होने वाली लंबी कानूनी लड़ाई भी होती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बड़ा सवाल उठाया है। बेंगलुरु में ‘Justice for Women’ विषय पर आयोजित दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन […] The post महिलाओं के लिए तुरंत मिले कानूनी मदद, SC जज ने कर्नाटक सरकार को भी घेरा, हाईकोर्ट की ताकत घटने पर उठाया बड़ा सवाल appeared first on https://rajsattaexpress.com .
मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता और शाजापुर जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय को लेकर पुलिस पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, मालवीय ठगी की रकम से विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक और फिर मंत्री बनने का सपना देख रहा था। जांच में उसके बैंक खाते में कुछ महीनों में करीब ₹2.93 करोड़ के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। इनमें से करीब 50 लाख रुपए ग्वालियर के सीए अशोक विजयवर्गीय से हुई 21.05 करोड़ की साइबर ठगी से जुड़े बताए जा रहे हैं। खाते के बदले 2% कमीशन मिलने का दावा पुलिस के अनुसार, मालवीय ने अपना बैंक खाता अंकित वर्मा को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। इसके बदले उसे ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलता था। जांच में उसके खाते में करोड़ों रुपए के लेन-देन सामने आने के बाद पुलिस अब संबंधित बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अंकित वर्मा और उसके नेटवर्क के लोग साइबर ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। मालवीय के खाते में आए बाकी करीब 2.43 करोड़ रुपए किन मामलों से जुड़े हैं और रकम के पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच की जा रही है। ठगी की रकम से बड़ा कार गैराज खोलना चाहता था अंकित मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी रतलाम निवासी अंकित वर्मा है। पुलिस के अनुसार, उसे सागर जिले से गिरफ्तार किया गया। वह मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई कर चुका है और रतलाम में कार गैराज चलाता है। पुलिस पूछताछ के मुताबिक, अंकित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार गैराज खोलना चाहता था। आरोप है कि वह साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। पुलिस के अनुसार, उसने ठगी की रकम से गैराज बड़ा करने की बात भी स्वीकार की है। फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से CA को बनाया निशाना सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, उन्हें वॉट्सएप के जरिए ‘Tradecboeus’ नाम के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए तैयार किया गया। पुलिस जांच के अनुसार, निवेशकों को फंसाने के लिए इसी नाम से फर्जी वेब पोर्टल बनाया गया था। पोर्टल पर ट्रेडिंग का ग्राफ जानबूझकर बढ़ता-घटता दिखाया जाता था, ताकि निवेशक को मुनाफे का भरोसा रहे और वह लगातार रकम लगाता जाए। पुलिस के मुताबिक, यह फर्जी प्लेटफॉर्म विदेशी IP से संचालित किया जा रहा था। अशोक विजयवर्गीय ने आरोपियों के झांसे में आकर 21 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपए निवेश किए। रकम निकालने की कोशिश करने पर आरोपियों ने इनकम टैक्स के नाम पर उनसे 10 करोड़ रुपए और मांगे। इसके बाद उन्हें ठगी का पता चला और उन्होंने पुलिस में शिकायत की। 76 खातों में 106 बार ट्रांसफर हुई रकम पुलिस जांच में सामने आया कि CA ने अलग-अलग 76 बैंक खातों में 106 बार ट्रांजैक्शन किए। इसके बाद रकम करीब 15 अलग-अलग लेयर से गुजर कर 20 हजार से ज्यादा बैंक खातों तक पहुंची। शुरुआती जांच के अनुसार, ठगी की करीब 35% रकम दक्षिण भारत के अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुई। पुलिस इन खातों और रकम के अंतिम लाभार्थियों की जानकारी जुटा रही है। मालवा से दक्षिण भारत तक नेटवर्क की जांच पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर साइबर ठगी के नेटवर्क के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैले होने की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है। मोबाइल में APK फाइल एक्टिवेट करते थे पुलिस के अनुसार, आरोपी बिहार और मध्य प्रदेश में जाकर मोबाइल में APK फाइल एक्टिवेट करते थे। इसके बाद बैंक से आने वाले OTP ऑटो-फॉरवर्ड होकर मुख्य हैंडलर तक पहुंचते थे। पुलिस इस प्रक्रिया और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। खाते में रकम आने पर मिलता था कमीशन पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता की रकम अलग-अलग राज्यों के दर्जनों बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। जांच में जगदीश मालवीय का बैंक खाता देश के छह अलग-अलग राज्यों के लोगों से जुड़ी ठगी की रकम के ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल पाया गया है। पुलिस का दावा है कि खाते के इस्तेमाल के बदले मालवीय को हर ट्रांजैक्शन पर 2% कमीशन मिलता था। दो आरोपी गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच जारी डीएसपी राज्य साइबर जोन संजीव नयन शर्मा के अनुसार, मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। ----------------------------------------- संबंधित खबरें भी पढ़िए… 1. 21 करोड़ की साइबर ठगी में भाजपा नेता की गिरफ्तारी 21 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी के मामले में शाजापुर जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता जगदीश मालवीय उर्फ फौजी की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को कालापीपल के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने मामले में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की। पढ़ें पूरी खबर… 2. ग्वालियर राज्य साइबर पुलिस का बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी (21.05 करोड़) के मामले में ग्वालियर राज्य साइबर जोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने रतलाम से मैकेनिकल इंजीनियर अंकित वर्मा को गिरफ्तार किया है। दो दिन पहले पुलिस ने उज्जैन के शाजापुर का जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर…
साउथ स्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' कर्नाटक में किसी भी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार है, जहां टीम का लक्ष्य राज्य के बॉक्स ऑफिस इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करना है। यह फिल्म पूरे राज्य में रिकॉर्ड तोड़ ...
आंध्र को एयरपोर्ट-सेमिकंडक्टर प्लांट की सौगात, कर्नाटक में विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दक्षिण भारत के दौरे पर रहने वाले हैं. आंध्र प्रदेश को वे अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सौगात देने वाले हैं.
