सुप्रीम कोर्ट ने बाइक-टैक्सी मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने उच्च न्यायालय के परमिट संबंधी आदेश को चुनौती दी थी।
कोलकाता, 21 नवंबर . पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर में कर्नाटक Police ने 40 लाख रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में…
26 नवंबर को पूरे कर्नाटक में 'संविधान गौरव दिवस' मनाएगी भाजपा
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कडुगोल्ला समुदाय को एसटी दर्जा दिलाने की फिर से कोशिश, कर्नाटक सरकार कराएगी नया सर्वे
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Karnataka ने सूखा प्रभावितों के लिए VB-G RAM G में 175 दिन रोजगार मांगा
कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने सूखे के हालात को देखते हुए वीबी-जी राम जी योजना के तहत 50 दिन का अतिरिक्त काम देने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है, जिससे प्रति जॉब कार्ड धारक सालाना रोजगार गारंटी बढ़कर 175 दिन हो जाएगी। केंद्र ने इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण जॉब कार्ड धारक के लिए साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी तय की है। खंड्रे ने कहा कि राज्य ने कम बारिश से प्रभावित किसानों और ग्रामीण मजदूरों की मदद के लिए इन अतिरिक्त दिनों की मांग की है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गदग तालुका में एक चेक डैम से गाद निकालने के कार्यस्थल का दौरा करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने मजदूरों से कहा, सूखे के कारण ग्रामीण लोगों को काम की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसे रोकने के लिए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत लगातार रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने केंद्र को पत्र लिखकर मौजूदा 125 दिनों में 50 दिन का और काम जोड़ने का अनुरोध किया है, जिससे प्रति जॉब कार्ड कुल 175 दिन का काम हो जाएगा। मंत्री ने मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत नामांकन कराने की सलाह दी।
अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो बेलगावी सत्र नहीं चलने देंगे - कर्नाटक भाजपा
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने शनिवार को राज्य सरकार को चुनौती दी
आर. अशोक का कर्नाटक सरकार पर आरोप, ‘भारत जोड़ो’ के नाम पर कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा जनता का पैसा
Bengaluru, 21 नवंबर . कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने Saturday को आरोप लगाया कि राज्य Government जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है.…
वरिष्ठ भाजपा नेता और विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शनिवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे विदेशी धरती पर अपने बयानों के...
आर. अशोक का कर्नाटक सरकार पर आरोप, 'भारत जोड़ो' के नाम पर कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा जनता का पैसा
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आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी, कर्नाटक भाजपा ने प्रियंका गांधी को उनका वादा याद दिलाया
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नई दिल्ली / बेंगलुरु: देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों Ola, Uber और Rapido के साथ-साथ रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को एक ऐतिहासिक और बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका (SLP) को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं पर फिर से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक की सड़कों पर बाइक टैक्सी का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं और स्पष्ट किया कि किसी सेवा को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसके लिए उचित नियम बनाना यानी उसे रेगुलेट करना कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है।क्या है पूरा मामला और क्यों मचा था बवाल?कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई पिछले कई वर्षों से चल रही थी। राज्य के ऑटो रिक्शा और कैब यूनियनों के भारी दबाव के बाद कर्नाटक सरकार ने निजी नंबर प्लेट यानी व्हाइट-बोर्ड वाली दोपहिया गाड़ियों के कमर्शियल इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया था। सरकार का तर्क था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता और इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ती है। इसी आधार पर राज्य में बाइक टैक्सी के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ Ola, Uber और Rapido जैसी एग्रीगेटर कंपनियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 23 जनवरी 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बाइक टैक्सी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था और परिवहन विभाग को परमिट आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया था। कर्नाटक सरकार और पांच ऑटो-टैक्सी ड्राइवर संघों ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बड़ी टिप्पणी: युवा लड़कियों के लिए सुरक्षित है बाइक टैक्सीसुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न केवल कानूनी पहलुओं पर गौर किया, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की चुनौतियों और आर्थिक स्थिति को भी केंद्र में रखा। फैसला सुनाते समय जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने ही दफ्तर में काम करने वाली युवा महिलाओं के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। जस्टिस शर्मा ने अदालत में मौजूद वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दफ्तर की युवा लड़कियों से पूछा था कि वे रोजाना ऑफिस कैसे आती हैं। इसके जवाब में लड़कियों ने बताया कि वे बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि कैब बुक करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते। जब जस्टिस शर्मा ने उनसे पूछा कि वे ऑटो रिक्शा से क्यों नहीं आतीं, तो लड़कियों ने बताया कि ऑटो का किराया बाइक टैक्सी के मुकाबले पांच गुना ज्यादा होता है। जस्टिस शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि बाइक टैक्सी में जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से यह युवा लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के सफर के लिए काफी सुरक्षित है।देश के 25 राज्यों में चल रही है सेवा, तो कर्नाटक में रोक क्यों?सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि बाइक टैक्सी से सड़कों पर ट्रैफिक जाम बढ़ता है। पीठ ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सवाल किया कि एक कार की तुलना में मोटरसाइकिल सड़क पर बेहद कम जगह घेरती है, ऐसे में इससे जाम कैसे बढ़ सकता है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि भारत के 25 राज्यों में पहले से ही बाइक टैक्सी सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं और केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की गाइडलाइंस भी मोटरसाइकिल को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि तकनीक और समय के साथ परिवहन के नए माध्यम उभर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार को इन्हें प्रतिबंधित करने की जिद छोड़नी चाहिए और यात्रियों व चालकों के हितों की रक्षा के लिए एक पारदर्शी रेगुलेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए।बेंगलुरु के लाखों यात्रियों और गिग वर्कर्स की जीतसुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर बेंगलुरु जैसे आईटी हब और कर्नाटक के अन्य शहरों में रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा। एग्रीगेटर कंपनियों की ओर से अदालत में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में रोजाना करीब 4.5 लाख यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए बाइक टैक्सी का सहारा लेते हैं। बेंगलुरु के भयंकर ट्रैफिक जाम में समय बचाने और महंगे ऑटो-कैब किराए से बचने के लिए छात्र, आईटी पेशेवर और मध्यमवर्गीय परिवार पूरी तरह इन सेवाओं पर निर्भर हैं। इसके साथ ही, यह फैसला उन हजारों बाइक टैक्सी कैप्टन्स यानी गिग वर्कर्स के लिए भी जीवनदान साबित हुआ है, जिनकी रोजी-रोटी इसी प्लेटफॉर्म से चलती है।ऑटो यूनियनों को झटका, अब आगे क्या होगा?दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कर्नाटक स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और स्थानीय ऑटो यूनियनों को बड़ा झटका लगा है। यूनियनों ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वह बाइक टैक्सी को रोकने के लिए विशेष अध्यादेश लेकर आए। वहीं, राज्य के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश की कॉपी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के बाद अब कर्नाटक सरकार के पास बाइक टैक्सी को कानूनी मान्यता देने और उनके लिए लाइसेंस व सुरक्षा मानक तय करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
नवजात शिशुओं की खरीद-बिक्री के मामले में आजाद चौक थाना पुलिस ने रायपुर स्थित दिवाकर मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल के डॉक्टर समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
कर्नाटक सरकार की 'गृह लक्ष्मी' योजना के तहत मिली रकम देने से इनकार करने पर 20 वर्षीय एक युवक ने अपनी दादी की कथित तौर पर हत्या कर दी। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
'Bike Taxi युवा लड़कियों के लिए अधिक सुरक्षित', सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी, जिससे राज्य में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया।
Bengaluru, 20 नवंबर . कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार ने Friday को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने विवादित किताब ‘बसवा मंटप’ के प्रकाशन में शामिल सभी लोगों…
'बसवा मंटप' पुस्तक विवाद पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई
अमित शाह से मुलाकात के बाद कर्नाटक भाजपा प्रमुख बोले, राज्य की स्थिति पर चर्चा से बढ़ा आत्मविश्वास
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के राजनीतिक हालात, विधान परिषद चुनावों के नतीजों, हिरियूर निर्वाचन क्षेत्र के घटनाक्रम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर विस्तार से चर्चा की।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कावेरी के अतिरिक्त पानी की मांग वाली तमिलनाडु की अर्जी को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उन अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी का अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों- तमिलनाडु और कर्नाटक- के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की उन दो प्रमुख याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फैसला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न केवल इन दोनों मुख्य याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लाने के लिए दायर की गई एक तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वह विशेषज्ञ समितियों के तकनीकी आकलन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 8 अक्टूबर को, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने का निर्देश देने के बजाय, 9 अक्टूबर से पानी के बहाव को 4,000 क्यूसेक से घटाकर 3,000 क्यूसेक कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने मांग की कि कर्नाटक सरकार को 24 सितंबर के CWMA (कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण) के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, 24 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पानी की आपूर्ति में हुई 0.94 TMC की कमी को पूरा किया जाए, और 8 अक्टूबर को CWMA की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) के अनुसार आगे पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए। कर्नाटक भयानक सूखे का सामना कर रहा है 24 सितंबर को, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उसने कावेरी नदी के अपने हिस्से का पानी छोड़ने की मांग की थी। तमिलनाडु का आरोप था कि उसे मिलने वाले पानी में कमी की गई है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि पानी की कमी के कारण उनकी खरीफ की शुरुआती फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वहीं कर्नाटक का कहना है कि वह भयानक सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की। अपनी याचिका में, तमिलनाडु ने दावा किया है कि CWRC द्वारा उसे आवंटित पानी की मात्रा, और साथ ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा छोड़ा गया पानी, बहुत कम है।
तमिलनाडु ने सुप्रीम सरकार के सामने तर्क दिया था कि 6 अक्टूबर तक जल प्रवाह में 11.719 हजार मिलियन क्यूबिक फीट की कमी है. यह भी तर्क दिया गया कि पर्याप्त भंडार होने के बावजूद कर्नाटक पानी रोक रहा है.
पिछड़े समुदाय को लोन पर तोहफा, कर्नाटक सरकार माफ करेगी 236 करोड़ ब्याज
कर्नाटक कैबिनेट ने 236 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए लाभार्थियों को छह महीने के भीतर पूरा मूलधन चुकाना होगा. कैबिनेट ने कई अन्य विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी.
कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार को SC से झटका, कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक से कावेरी का 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने की मांग की गई थी।
Shreyanka Patil Video: भारतीय टीम की स्टार क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल (Shreyanka Patil) वैसे तो अपनी स्पिन गेंदबाज़ी के लिए चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बैटिंग से कदर काटा है। श्रेयंका ने विमेंस टी20 ट्रॉफी 2026 (Women's T20 Trophy 2026) के मुकाबले में दिल्ली के गेंदबाज़ों की कुटाई की और 29 गेंदों पर नाबाद 71 रन ठोके। ये श्रेयंका के टी20 करियर का पहला अर्धशतक है। 20 गेंदों पर लगाया पचासा: श्रेयंका पाटिल कर्नाटक टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7 चौके 5 छक्के लगाकर अर्धशतक लगाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रेयका ने महज़ 20 गेंदों पर अपना पहला अर्धशतक ठोका और वो छक्का मारकर इस मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने 58 रन तो सिर्फ चौके-छक्के से बनाए। इस मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट भी झटके। WPL में RCB के लिए मचाएंगे धमाल: श्रेयंका पाटिल की बैटिंग देखकर भारतीय फैंस के साथ-साथ RCB फैंस भी बेहद खुश होंगे। उन्हें RCB ने 60 लाख रुपये में रिटेन किया है। श्रेयंका RCB की सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने WPL टूर्नामेंट में अब तक 24 मैच खेलकर 30 विकेट चटकाए हैं। RCB टीम और फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि आगामी सीजन में श्रेयंका अपनी गेंदबाज़ी के साथ-साथ बैटिंग से भी अहम योगदान करें। श्रेयंका का रिकॉर्ड: 24 वर्षीय श्रेयंका पाटिल भारतीय टीम की भी अहम क्रिकेटर हैं। वो देश के लिए अब तक 3 वनडे और 27 टी20 इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। इनमें श्रेयंका ने 38 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 वनडे में 5 विकेट और 27 टी20 में 33 विकेट झटके हैं। Her maiden FIFTY in T20 cricket and what a knock it was! Glimpses of Shreyanka Patil's blistering *(29) for Karnataka in the #SWT20 Super League stage Updates https://t.co/UUvwl5uDnb @mflone_ | @shreyanka_patil https://t.co/dQG9qS2NU6 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 18, 2026 Also Read: LIVE Cricket Score दिल्ली ने जीता मैच: Women's T20 Trophy के 115वें मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीता और कर्नाटक को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। उन्होंने श्रेयंका की ही 71 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली के लिए तनिषा सिंह और श्वेता सहरावत ने अर्धशतक लगाए। इन्हीं की पारियों के दम पर दिल्ली ने 17 ओवर में 176 रनों का लक्ष्य हासिल किया और 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।
मेकेदातु परियोजना के समर्थन में कर्नाटक एकजुट: सीएम शिवकुमार
मेकेदातु परियोजना के समर्थन में कर्नाटक एकजुट: सीएम शिवकुमार
स्मैट 2026: मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र ने लगाई 'जीत की हैट्रिक', उत्तराखंड और कर्नाटक भी जीते
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में बुधवार को मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र ने अपने-अपने मुकाबलों में विजयी रहते हुए 'जीत की हैट्रिक' लगाई...
स्मैट 2026: मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र ने लगाई 'जीत की हैट्रिक', उत्तराखंड और कर्नाटक भी जीते
नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में बुधवार को मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र ने अपने-अपने मुकाबलों में विजयी रहते हुए 'जीत की हैट्रिक' लगाई। इनके अलावा, उत्तराखंड और कर्नाटक ने भी मैच अपने नाम किए। आइए, इन मुकाबलों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं।
कर्नाटक बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत: आज टली हड़ताल, सभी शाखाएं और सेवाएं रहेंगी चालू
Good news for Karnataka Bank customers as the proposed strike is called off.
Jaunpur News: कर्नाटक में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे पीयू के स्वयंसेवक
Volunteers from PU will represent UP in Karnataka
Lucknow News: कर्नाटक और उत्तराखंड का मैच ड्रॉ
कर्नाटक और उत्तराखंड का मैच ड्रॉ
MLC Election Results: Varanasi, Nagpur में BJP-RSS को झटका, Karnataka में Congress क्यों हारी?
Karnataka: कुड़रोली श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 10 दिवसीय मैंगलोर दशहरा उत्सव पिली वेषा के साथ शुरू
11 अक्टूबर, रविवार: मैंगलुरु के कुड़रोली श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 10 दिवसीय मैंगलोर दशहरा उत्सव पिली वेषा प्रस्तुति के साथ शुरू हुआ, देखें दृश्य।
आतंकी लिंक, हथियार और पाकिस्तान कनेक्शन... कर्नाटक में BBA छात्र गिरफ्तार
कर्नाटक के बीदर में पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क से कथित संपर्क के आरोप में 24 वर्षीय विशाल कुमार मेट्रे को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, उसके मोबाइल में पाकिस्तान स्थित कुछ लोगों और WhatsApp चैनलों से संपर्क मिला. मामले में UAPA और BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
Karnataka Minister Brasavaraj Rayareddy ने क्यों की Islam की तारीफ, बीजेपी ने मांग लिया इस्तीफा!
कर्नाटक में Basavaraj Rayareddy Statement को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री Basavaraj Rayareddy पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान Islam को बाकी सभी धर्मों से श्रेष्ठ बताया और इसे वैज्ञानिक धर्म बताया
Karnataka Government ने RSS के पथ संचलन में शामिल दो Teachers को क्यों किया सस्पेंड? Priyank Kharge
कर्नाटक में RSS के पथ संचलन में शामिल होना दो सरकारी शिक्षकों को भारी पड़ गया है। शिक्षा विभाग ने RSS कार्यक्रम में शामिल होने को सरकारी सेवा के आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए दोनों शिक्षकों को विभागीय जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है।
Karnataka High Court ने क्यों कहा- Parents की सेवा करना बहू की जिम्मेदारी नहीं? Married Woman
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान शादीशुदा महिलाओं के अधिकारों को लेकर बेहद अहम टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को घर का काम करने या अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और ना ही उस पर हुक्म चला सकता है।
कावेरी विवाद को लेकर SC पहुंचा तमिलनाडु, कर्नाटक ने जल संकट को बताया गंभीर
तमिलनाडु ने अदालत को बताया कि कर्नाटक ने सिंचाई के लिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन तमिलनाडु को अभी तक उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है. इससे खेती-किसानी पर गंभीर असर पड़ रहा है.
मेरी जान तिरंगा है... आजादी के रंग में नहाया देश, कश्मीर से कर्नाटक तक जश्न
80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में जश्न की अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलीं. दिल्ली से लेकर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर तक लोगों ने अपने-अपने अंदाज में आजादी का पर्व मनाया. इंडिया गेट तिरंगे के रंगों में रोशन हुआ, जबकि विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया गया.
Karnataka में RSS शाखाएं कैसे लगेंगी, कांग्रेस सरकार ला रही नया कानून। DK Shivakumar। Priyank Kharge
क्या कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखाओं पर बैन लगने वाला है? मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा बिल कैबिनेट से पास किया है, जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है
आंध्र को एयरपोर्ट-सेमिकंडक्टर प्लांट की सौगात, कर्नाटक में विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दक्षिण भारत के दौरे पर रहने वाले हैं. आंध्र प्रदेश को वे अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सौगात देने वाले हैं.

