डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश दुनिया में मशहूर हो चुकी लेकसिटी एक और शाही शादी की गवाह बनने जा रही है। अब अमेरिकी कारोबारी के बेटे व अमेरिकी मूल की दुल्हन एलिजाबेथ यहां शादी करने जा रहे हैं। इसके चलते उदयपुर में 21 से 22 नवंबर तक वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के छोटे बेटे व ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष ट्रम्प जूनियर (डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर) पहली बार शुक्रवार को अपने पारिवारिक के साथ उदयपुर आएंगे। ट्रम्प जूनियर की इस यात्रा के चलते जिला-पुलिस प्रशासन के साथ-साथ देश की सभी खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई हैं। ट्रम्प जूनियर के आगमन से पहले ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी का दल भी उदयपुर पहुंच चुका है। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक जूनियर ट्रम्प विशेष सुरक्षा घेरे के बीच पिछोला झील के बीच स्थित होटल लीला पैलेस में ठहरेंगे। वे शुक्रवार को विवाह समारोह में शामिल होंगे। यह शादी जग मंदिर पैलेस में होगी। शादी के अन्य समारोह सिटी पैलेस के माणक चौक में होंगे। इसमें शामिल होने के लिए देश-दुनिया के दिग्गज उद्यमी उदयपुर आएंगे। इन दो दिनों में उदयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में चार्टर विमान आएंगे। इसके चलते एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले हर यात्री पर नजर रखी जा रही है। दूसरा भारत दौरा, यूएस की एजेंसियां उदयपुर पहुंचीं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का यह दूसरा भारत दौरा होगा। वे पहली बार फरवरी 2018 में आए थे। तब वे नई दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता गए थे। तब उनका यह दौरा अमेरिका में काफी विवादों में रहा था। उनकी इस यात्रा पर अमेरिका ने तकरीबन एक लाख डॉलर खर्च किए थे। तब यह आरोप लगे थे ट्रंप जूनियर की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस एजेंटों, उनके ओवर टाइम, तमाम तटवर्ती इलाकों की सुरक्षा और अन्य चीजों पर अमेरिकी कर दाताओं का धन खर्च किया गया। ट्रंप के परिवार के भारत में कई बिजनेस प्रोजेक्ट भी चल रह हैं। पहली यात्रा भी उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए जा रहे गगनचुंबी लक्जरी कांडोस (अपार्टमेंट सरीखा) के प्रचार के लिए ही की थी। इस परियोजना का पूरा मालिकाना हक राष्ट्रपति ट्रंप के पास है। राज्यपाल माथुर की पौत्री की 22 को रणकपुर में शादी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई मुख्यमंत्री-मंत्री उदयपुर होते हुए जाएंगे सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पौत्री कोम वीरेंद्र माथुर की शादी 22 नवंबर को पाली जिले के रणकपुर स्थित होटल लाल बाग में होगी। राज्यपाल माथुर विवाह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। इस शादी में शामिल होने के लिए कई वीवीआईपी उदयपुर एयरपोर्ट आएंगे, यहां से रणकपुर जाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप व गिरीशचंद्र यादव, रायपुर छत्तीसगढ़ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सिक्किम के सड़क एवं पुल विभाग मंत्री श्री नर बहादुर दहल भी विवाह समारोह में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा-व्यवस्था के तहत पूरा प्रशासनिक अमला दिनभर इस वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात रहेगा। यूं बढ़ रहा प्रभाव- इस सीजन 575 शाही शादियां, 1150 करोड़ का कारोबार होगादेवउठनी एकादशी के साथ झीलों की नगरी में शादियों के सीजन का आगाज 7 व 8 नवंबर को सिटी पैलेस व उदयविलास में हुई दो शाही शादियों से हो गया है। डेस्टिनेशन वेडिंग सिटी उदयपुर में नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच शहर में 575 से ज्यादा शाही शादियां तय हैं। ये समारोह 5 से 7 सितारा होटल्स से लेकर लग्जरी वाटिकाओं में होंगे। औसत बजट 1 से 10 करोड़ रु. रहेगा। यह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। पिछले सीजन में 500 शादियों से जहां सिटी ने रौनक देखी, वहीं इस बार 1150 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। एक शाही शादी औसतन 2 करोड़ की पड़ती है। उदयपुर के अलावा राजसमंद का कुंभलगढ़ भी डेस्टिनेशन वेडिंग में तेजी से उभर रहा है। यहां भी देशभर के कई लोग शादियों के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि कुंभलगढ़ उदयपुर के लोगों के लिए भी डेस्टिनेश वेडिंग की पसंद बना हुआ है। इन शाही शादियों से चर्चा में आया उदयपुर...अब देश-दुनिया की पहली पसंद
गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा-I ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को लंदन से लौटते ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लखविंदर सिंह (31 वर्ष), निवासी हयातपुर रुड़की, नवा शहर (पंजाब) के रूप में हुई है। यह गिरोह अमेरिका में रह रहे NRI दंपत्ति की सेक्टर-31, गुरुग्राम स्थित दो कीमती कोठियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जांच में यह पूरा अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क उजागर हुआ है। जाने कहां से शुरू हुआ मामला...3 जनवरी 2023 को आर्थिक अपराध शाखा को एक विस्तृत शिकायत डाक के माध्यम से थाना सदर गुरुग्राम में प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता अमेरिका में रहते हैं और उनकी पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व में सेक्टर-31, गुरुग्राम में दो मकान हैं। 4 सितंबर 2021 को एक प्रॉपर्टी डीलर ने शिकायतकर्ता से संपर्क कर बताया कि उनके “बेटे” करण भटनागर को मकान के एवज में 15 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए हैं और 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनका कोई बेटा नहीं है। जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दिखाए गए GPA, पोजिशन लेटर और पासपोर्ट दस्तावेज भेजे, तो मामला संदिग्ध लगा। HSVP में जांच कराने पर पता चला कि शिकायतकर्ता की प्रॉपर्टी फर्जी करण भटनागर के नाम से लखविंदर सिंह को ट्रांसफर कर दी गई थी। इस बीच कई अन्य प्रॉपर्टी डीलरों के फोन आने लगे, जिससे स्पष्ट हुआ कि कोई गिरोह लगातार नाम और पहचान बदलकर इन मकानों को बेचने की कोशिश कर रहा था। स्विट्जरलैंड में बना फर्जी GPA, फ्रांस में बने फर्जी पासपोर्टजांच में सामने आया कि एक व्यक्ति शिकायतकर्ता का फर्जी बेटा बनकर फ्रांस में शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी के फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाता है। इन्हीं पासपोर्ट के आधार पर स्विट्जरलैंड के Canton Obwalden में फर्जी GPA रजिस्टर्ड कराया गया। इस फर्जी GPA को एंबेसी के माध्यम से भारत भेजकर कलेक्टर कार्यालय गुरुग्राम में रजिस्टर्ड कराया गया। इसके बाद इस GPA को HSVP की प्रॉपर्टी फाइल में लगा दिया गया, जिससे दस्तावेज असली प्रतीत हों। इसी फर्जी GPA के आधार पर मार्च 2021 में सेक्टर-31 की प्रॉपर्टी लखविंदर सिंह के नाम ट्रांसफर परमिशन के तहत दर्ज कर दी गई। लंदन से लौटते ही धर दबोचा गया आरोपीआर्थिक अपराध शाखा ने जांच के दौरान जब छापेमारी की तो पता चला कि आरोपी वर्ष 2022 में यूके भाग चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसकी लोकेशन ट्रैक की। 17 नवंबर 2025 को जैसे ही लखविंदर सिंह लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में किए कई खुलासेपूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि यह प्रॉपर्टी उसे फर्जी करण भटनागर ने ट्रांसफर करवाई थी। उसने 2021 और 2022 में कई बार इन कोठियों को बेचने की कोशिश की थी। अक्टूबर 2022 में वह अपनी पत्नी के साथ डिपेंडेंट वीजा पर यूके गया था और सितंबर 2025 में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद उसे भारत वापस भेज दिया गया। जांच जारी, और खुलासों की उम्मीदगुरुग्राम पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान फर्जी पासपोर्ट तैयार कराने वाले, फर्जी GPA रजिस्टर्ड कराने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और भारत में सक्रिय एजेंटों की पूरी जानकारी सामने आएगी।
IPL 2026: आईपीएल 2026 को लेकर 15 नवंबर से चर्चे चरम पर पहुंच गए हैं. सभी टीमों ने अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की. कुछ टीमों के फैसले बड़ा मुद्दा बन गए. एक तरफ रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के स्वैप के चर्चे थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद शमी का सरप्राइज ट्रेड सभी को हैरान कर गया. अब अमित मिश्रा ने भी इस फैसले पर अपने विचार रखे हैं.
छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नीट-यूजी काउंसलिंग में नए प्रवेश नियम 2025 और MCC की समय-सारणी का पूर्णतः पालन किया है। विभाग की तत्परता और पारदर्शिता से इस साल बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ मिला है। मॉप-राउंड के बाद एनआरआई कोटा की केवल 107 सीटें ही भरी गई। बाकी 26 रिक्त सीटों को प्रवेश नियमों के अनुसार, प्रवेश की अंतिम तिथि से दस दिन पूर्व स्ट्रे राउंड के सीट मैट्रिक्स तैयार करते समय ओपन (मैनेजमेंट) सीटों में परिवर्तित कर दिया गया। इस निर्णय से स्ट्रे राउंड में मैनेजमेंट कोटा के छात्रों को 26 सीटों का लाभ मिल सका। तत्परता से काउंसलिंग, छात्रों को मिला फायदा राज्य नियमों और MCC की समय-सारणी के अनुरूप स्ट्रे राउंड का आवंटन 14 नवंबर को जारी किया गया। 15 नवंबर को जैसे ही MCC ने ऑल इंडिया से आवंटित छात्रों को राज्य सूची से हटाने का नोटिस जारी किया, विभाग ने तत्काल प्रभाव से पिछला आवंटन निरस्त कर दिया और नई मेरिट और आवंटन सूची रात 10 बजे जारी कर दी। पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया जारी चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी नए नियमों और MCC की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग संपन्न की है। इससे अधिक छात्रों को आवंटन मिल सका और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया भी सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चंडीगढ़ आ रहे एक एनआरआई कपल का ऊंचाहार एक्सप्रेस के एसी कोच से पर्स चोरी हुआ। पर्स में आईफोन-14, 25 हजार रुपए, फेडरल व एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड, सोने की कान की बालियां सहित काफी सामान था। इस मामले में जीआरपी चंडीगढ़ थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, एनआरआई ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को पूरी घटना टैग कर एक्शन की डिमांड की है। उन्होंने लिखा कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। हालांकि अभी तक इस मामले में मंत्री या रेलवे का जवाब नहीं आया है। चंडीगढ़ जीआरपी ने केस दर्ज कर जांच के लिए दिल्ली जीआरपी को भेज दिया है। एनआरआई ने रेलवे मंत्री को जो कहानी बताई, उसे चार प्वाइंट में जानिए - लोग भी कर रहे एक्शन की मांग एनआरआई की शिकायत जब चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद एनआरआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसे पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अपने सारे तुजुर्बे को शेयर किया। इसके बाद अब लोगों भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। लोग भी उनकी पोस्ट को री पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही एक्शन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे मंत्रालय इस पर एक्शन ले। इस तरह की वारदातों को रोके। इससे लोगों का विश्वास उठ जाता है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटों का निर्धारण नियमों के अनुरूप है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नया रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की याचिका खारिज कर दी है। कॉलेज प्रबंधन ने सभी एनआरआई कोटे की सीटों को मैनेजमेंट में बदलने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रावतपुरा यूनिवर्सिटी ने साल 2025-26 के लिए नीट- यूजी प्रक्रिया में शामिल होने और बची हुई सीटों के लिए अलग काउंसलिंग की अनुमति मांगी थी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसे सशर्त मंजूर करते हुए एमबीबीएस की 150 की जगह 100 सीटों की भर्ती की स्वीकृत की थी। मॉप-अप राउंड में शामिल होने मिली थी अनुमति याचिका में बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 9 अक्टूबर को पहली बार मॉप-अप राउंड में भाग लेने की अनुमति मिली। मॉप-अप सीट मैट्रिक्स में कॉलेज को 100 सीटें दी गईं, इसमें 43 सरकारी, 42 प्रबंधन और 15 सीटें एनआरआई कोटे की थीं। लेकिन 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने नोटिस जारी कर सभी 15 एनआरआई सीटों को मैनेजमेंट कोटे में बदल दिया। इस आदेश को कॉलेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कॉलेज ने कहा- राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से किया सीटों का निर्धारण कॉलेज प्रबंधन ने तर्क दिया कि यह कदम मनमाना है और नियमों का उल्लंघन है। उनका कहना था कि सुनवाई का अवसर दिए बिना संस्थान की सीटें बदली गईं। सीटों का निर्धारण नियमों को दरकिनार कर किया है। राज्य शासन का जवाब- एनआरआई कोटा खाली रहने पर किया बदलाव वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुसार एनआरआई कोटे में प्रवेश की अंतिम तारीख राज्य की प्रवेश की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले होती है। यानी एनआरआई सीटों पर 10 नवंबर 2025 तक ही प्रवेश होना था। चूंकि 10 नवंबर तक एनआरआई कोटे से प्रवेश पूरा नहीं हो पाया, इसलिए नियम के मुताबिक खाली सीटें ओपन कैटेगरी में जानी थीं, जिसे राज्य ने मैनेजमेंट कोटा के रूप में लागू किया।
ललित सुरजन की कलम से - तेल के दाम और प्रवासी भारतीय
'दो साल पहले तक विश्व बाजार में खनिज तेल की कीमत एक सौ पचास डालर प्रति बैरल के आसपास थी
