Supreme Court सोमवार को Cauvery water विवाद में तमिलनाडु की याचिका पर करेगा सुनवाई
उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का जल तत्काल छोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उच्चतम न्यायालय की 17 अगस्त की वाद सूची के अनुसार, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ करेगी। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कहा था कि इस मामले में तमिलनाडु सरकार और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सहित अन्य पक्षों की ओर से दायर याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। इसे भी पढ़ें: Political Conspiracy के खिलाफ ढाल बनेगी TVK Government: CM Vijay बोले- सोशल जस्टिस और ईमानदारी ही हमारी ताकत इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि बारिश की कमी वाले साल में राज्य को कावेरी नदी के पानी का अपना उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। जोसफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने तीन अगस्त को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) द्वारा तमिलनाडु के लिए निर्धारित जल की मात्रा और पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा छोड़ा गया पानी, दोनों ही तय हिस्से से काफी कम हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 28 जुलाई को सीडब्ल्यूआरसी की बैठक में कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिन तक 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। उसने कहा कि हालांकि, 29 जुलाई से दो अगस्त के बीच बिलिगुंडलु में छोड़े गए पानी की मात्रा 158 से 550 क्यूसेक के बीच रही। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि तीन अगस्त तक कर्नाटक में केआरएस, काबिनी, हरंगी और हेमावती जलाशयों में कुल मिलाकर 77.537 टीएमसी पानी उपलब्ध था। इसे भी पढ़ें: कावेरी जल विवाद पर Karnataka बंद के बीच प्रदर्शनकारियों ने Tamil Nadu के ट्रक ड्राइवरों को दिए गुलाब उसने कहा कि ऐसे में कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का पानी अनुपात के आधार पर छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें कहा गया कि कर्नाटक में हाल में केआरएस और काबिनी बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद, बिलिगुंडलु में छोड़े जाने वाले पानी का अनुपातिक हिस्सा 26.954 टीएमसी होना चाहिए।
AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी शुक्रवार को तंजावुर हेड पोस्ट ऑफिस में एक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। यह प्रदर्शन पूरे तमिलनाडु में किसानों के फसल लोन पूरी तरह माफ़ करने की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा है। तंजावुर में विरोध प्रदर्शन सुबह करीब 9:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है और पलानीस्वामी के वहां जमा पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करने की संभावना है। इसे भी पढ़ें: Delimitation पर CM विजय की बैठक से DMK-AIADMK का बायकॉट, सियासी पारा हाई AIADMK ने राज्य भर के सभी ज़िला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसमें किसानों के कल्याण और कावेरी जल विवाद से जुड़ी मांगें उठाई जाएंगी। इन प्रदर्शनों का मकसद मेकेदातु मुद्दे पर TVK सरकार की कथित निष्क्रियता की निंदा करना भी है। AIADMK ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु के जायज़ हिस्से की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रही है। पलानीस्वामी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और फसल लोन पूरी तरह माफ़ करने की मांग को प्रदर्शनों के दौरान उठाए जाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक बनाया था। उम्मीद है कि पार्टी किसानों को हो रही आर्थिक दिक्कतों को उजागर करेगी और सरकार पर राहत देने के लिए कदम उठाने का दबाव डालेगी। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में मेकेदातु प्रोजेक्ट, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है क्योंकि उसे चिंता है कि इससे कावेरी नदी के पानी में राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Assembly: O Panneerselvam और सेंगोट्टैयन में बहस हुई, वादों पर घेरा तंजावुर में हो रहा विरोध प्रदर्शन इसलिए अहम है क्योंकि यह ज़िला कावेरी डेल्टा क्षेत्र का हिस्सा है और तमिलनाडु के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के किसानों के लिए, खासकर धान की खेती के लिए, कावेरी नदी का पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि AIADMK के नेता और कार्यकर्ता किसानों और समर्थकों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पलानीस्वामी का भाषण पार्टी की मांगों और किसानों के मुद्दों व कावेरी जल विवाद को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना पर केंद्रित होगा।
Tamil Nadu के कोयंबटूर में छात्र की हत्या पर विधानसभा में तीखी बहस, 8 गिरफ्तार
तमिलनाडु में मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक छात्र की बेरहमी से हत्या को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। छात्र के परिवार का दावा है कि उसने कॉलेज परिसर में मादक पदार्थों के इस्तेमाल का खुलासा किया था। विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। छात्र संगठनों के विरोध के बीच कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने हत्या के पीछे मादक पदार्थ से जुड़ा कोई भी कारण होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह हमला आपसी दुश्मनी का नतीजा था। पुलिस ने हत्या के मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और 11 अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है जो फरार हैं। पुलिस के अनुसार, सिंगनल्लूर ईएसआई अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ित (19) को लोहे की छड़ों और लाठियों से पीटा गया था जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार अंदरूनी रक्तस्त्राव होने और सांस लेने में दिक्कत के कारण उसकी मौत हुई। छात्र के पिता, केनेडी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने कॉलेज परिसर में मादक पदार्थ के इस्तेमाल और गांजे की तस्करी का पर्दाफाश किया था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन और स्थानीय पुलिस ने मादक पदार्थों के सेवन में शामिल छात्रों की पहचान करने के लिए छात्र पर दबाव डाला था और बाद में उसकी पहचान आरोपियों को बता दी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह हमला वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच विवाद के बाद झड़प से जुड़ा था। यह मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा में उठाया गया और सरकार एवं विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सदन में यह मुद्दा उठाया और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने परिवार के उस आरोप का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि छात्र को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने परिसर में मादक पदार्थ बेचने वालों की जानकारी दी थी। स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना और प्रचार मंत्री ए. राजमोहन ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि छात्र समूहों के बीच झड़प के कारण यह हत्या हुई। विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने राजमोहन को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। विपक्षी दलों ने इस घटना की स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है।
Karur Stampede पीड़ितों को बड़ी राहत, Supreme Court ने Madras High Court के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सितंबर 2025 में करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों को मानवीय आधार पर सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य और अन्य की याचिका पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश (GO) को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जानी थी। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM विजय ने S Jaishankar को पत्र लिख 9 मछुआरों की रिहाई का किया आग्रह सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि किसी त्रासदी के पीड़ितों को राज्य द्वारा रोजगार देने में क्या समस्या है? पीठ ने टिप्पणी की, भगदड़ मची, लोग मारे गए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि सरकार ने प्रभावित परिवारों को कुछ सहायता प्रदान करने और उन्हें आर्थिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है, तो रोजगार प्रदान करने के उसके निर्णय पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने कहा यदि सरकार ने उन्हें कुछ सहायता प्रदान करने और आर्थिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है, तो आप उनसे यह सवाल कैसे कर सकते हैं कि उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? इसे भी पढ़ें: फिल्मों के लिए शादी कुर्बान... जब Trisha Krishnan ने सगाई तोड़कर चुना था अपना करियर कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सरकार को उस व्यक्ति के परिवार को नौकरी नहीं देनी चाहिए जो परिवार में कमाने वाला अकेला सदस्य था और जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। बेंच ने पीआईएल याचिकाकर्ता से पूछा मान लीजिए कि हादसे में परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई, तो क्या सरकार को उसके बेटे या बेटी को नौकरी नहीं देनी चाहिए? याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पिछले साल करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी।
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
Tamil Nadu CM विजय ने S Jaishankar को पत्र लिख 9 मछुआरों की रिहाई का किया आग्रह
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बृहस्पतिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर कच्चातिवु के पास कथित तौर पर मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के नौ मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी नाव जब्त किए जाने के मामले में केंद्र से तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विजय ने बार-बार हो रही ऐसी गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए जयशंकर से श्रीलंकाई सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाने और मछुआरों तथा उनकी नाव की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, रामनाथपुरम जिले के रहने वाले इन मछुआरों को 12 अगस्त की देर रात पकड़ा गया। अगस्त में इस तरह की यह दूसरी घटना है। फिलहाल 49 भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई हिरासत में हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि बार-बार होने वाली गिरफ्तारियों से “खासकर तमिलनाडु के तटीय जिलों के मछुआरा समुदाय में चिंता और गहरी असुरक्षा की भावना” उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के त्वरित हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को काफी राहत और भरोसा मिलेगा। इस बीच, रामेश्वरम में मछुआरा समुदाय ने गिरफ्तारियों पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो वे विरोध-प्रदर्शन करेंगे। सेवरियार मछुआरा संघ के अध्यक्ष सगायम सेवरियार ने बार-बार हो रही गिरफ्तारियों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह पिछले डेढ़ महीने में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ी गई तीसरी नौका है। सगायम ने ‘पीटीआई वीडियो’ सेवा से कहा, श्रीलंकाई नौसेना ने नौका को रोका और नौ मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। यह दुखद है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस मुद्दे पर उदासीन बनी हुई हैं। उन्होंने गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नौकाओं को जल्द छोड़े जाने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। सगायम ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो मछुआरा समुदाय को विरोध प्रदर्शन के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजनीतिक आश्वासनों का जिक्र करते हुए मछुआरा संघ के नेता ने कहा कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने पर श्रीलंका से जुड़े समुद्री मुद्दे का समाधान करने और गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन मछुआरों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। उन्होंने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि मछुआरों को कच्चातिवु क्षेत्र में बिना किसी परेशानी के मछली पकड़ने दिया जाए।
कावेरी जल विवाद पर Karnataka बंद के बीच प्रदर्शनकारियों ने Tamil Nadu के ट्रक ड्राइवरों को दिए गुलाब
कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनाव एक बार फिर सड़कों तक पहुंच गया है। कावेरी जल छोड़ने के मुद्दे पर गुरुवार को कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए , लेकिन कोप्पल में विरोध का तरीका थोड़ा अलग रहा। यहां प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु नंबर वाले ट्रकों को रोका , लेकिन ट्रक चालकों से बहस या झड़प करने के बजाय उन्हें गुलाब के फूल थमा दिए। प्रदर्शनकारियों ने फूल देते हुए ट्रक चालकों से कहा कि वे कावेरी पानी के मुद्दे पर कर्नाटक को ' उकसाने ' की कोशिश न करें। इस पूरे घटनाक्रम का संदेश साफ था—विरोध जरूर है , लेकिन इसे टकराव में बदलने से बचने की कोशिश भी की जा रही है। ट्रक रोके , ड्राइवरों को गुलाब दिए कोप्पल तालुक के हिटलनाल टोल गेट पर यह प्रदर्शन हुआ। यह इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है और बंद के दौरान यहां कर्नाटक के अलग-अलग संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता जुटे थे। केरावे युवा सेना के नेता विजयकुमार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु नंबर वाले ट्रकों को रोका। आमतौर पर ऐसे विवादों के बीच वाहनों को रोकना तनाव का कारण बन सकता है , लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों ने अलग तरीका अपनाया। उन्होंने ट्रक चालकों को गुलाब दिए और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। विजयकुमार ने चालकों से कहा कि कर्नाटक के लोग शांतिप्रिय हैं और उन्हें किसी तरह से भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। उनका एक नारा खास तौर पर चर्चा में रहा— ' फूल ले लो , पानी मत मांगो। ' हालांकि प्रदर्शन कुछ देर बाद तब बदल गया जब पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन के आयोजकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। इसे भी पढ़ें: Karnataka bandh: Cauvery water विवाद पर मांड्या में प्रदर्शन, बड़े शहरों में जनजीवन सामान्य कर्नाटक में बंद का मुख्य कारण कावेरी जल विनियमन समिति यानी सीडब्ल्यूआरसी के उस निर्देश का विरोध है , जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया है। कर्नाटक के प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि राज्य खुद पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला कर्नाटक के किसानों और आम लोगों की जरूरतों को प्रभावित कर सकता है। इसी मुद्दे को लेकर कर्नाटक ओक्कुटा ने 13 अगस्त को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। कोप्पल जिला इकाई की ओर से जारी पत्र के अनुसार , बंद का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वाटाल नागराज कर रहे थे। वहीं , कर्नाटक रक्षणा वेदिके युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष बीजन्ना राजन्ना और सुवर्ण कर्नाटक युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष टीके नायक को प्रदर्शन के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी। गठनों ने सुबह 6 बजे से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने की अपील की थी। टोल गेट , राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरे प्रमुख रास्तों को प्रदर्शन के लिए चुना गया था। ' कर्नाटक की अपनी पानी की जरूरतें भी हैं ' बंद बुलाने वाले संगठनों का तर्क है कि कावेरी के पानी पर फैसला लेते समय कर्नाटक की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। खासकर उन इलाकों में जहां पीने के पानी और सिंचाई की जरूरत पहले से ही चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि कन्नड़ संगठनों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए बंद का रास्ता अपनाया। उनका कहना है कि किसानों और राज्य की जल जरूरतों को नजरअंदाज करके तमिलनाडु के लिए लगातार पानी छोड़ना उचित नहीं है। इसे भी पढ़ें: DK Shivakumar बोले: Cauvery water छोड़ेंगे, पर किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे बेंगलुरु में सुरक्षा बढ़ाई गई , बसों की आवाजाही जारी राज्यव्यापी बंद को देखते हुए बेंगलुरु समेत कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस की कोशिश रही कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। इस बीच तमिलनाडु से कर्नाटक आने वाली सरकारी बसों की आवाजाही भी पूरी तरह थमी नहीं। मेकेदातु बांध के मुद्दे और कावेरी विवाद को लेकर कन्नड़ संगठनों के बंद के बावजूद तमिलनाडु की सरकारी बसें होसुर के रास्ते कर्नाटक में प्रवेश करती रहीं। इससे साफ है कि बंद और विरोध के बीच दोनों राज्यों के बीच सामान्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है। आखिर क्यों बार-बार गरमाता है कावेरी का मुद्दा ? कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है , तमिलनाडु से होकर गुजरती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नदी के पानी पर दोनों राज्यों की निर्भरता काफी ज्यादा है। यही वजह है कि पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। बाद में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और उससे जुड़े तंत्र के जरिए दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे और जलाशयों की स्थिति के आधार पर निर्देश दिए जाने लगे। लेकिन समस्या तब फिर सामने आती है जब बारिश उम्मीद से कम होती है या कर्नाटक के जलाशयों में पानी का स्तर नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने की मांग करता है , जबकि तमिलनाडु अपने हिस्से का पानी मिलने पर जोर देता है। यही खींचतान इस बार भी सड़क से लेकर राजनीति और अदालत तक पहुंचती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले के बाद अब मामले का अगला रुख कानूनी प्रक्रिया और दोनों राज्यों के रवैये पर निर्भर करेगा। इसे भी पढ़ें: Cauvery Issue: TN CM विजय बोले- तमिलनाडु के हित में कर्नाटक से बातचीत का रखा था प्रस्ताव कावेरी विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पहले ही सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं। बैठक में उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य के किसानों और आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिवकुमार के मुताबिक , कर्नाटक अभी भी कम बारिश जैसी स्थिति से जूझ रहा है। राज्य में अनुमानित बारिश की तुलना में करीब 30 से 35 फीसदी ही बारिश होने की बात उन्होंने कही थी। ऐसे में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने किसानों से अपील की थी कि सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी होने तक धैर्य बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि सीडब्ल्यूआरसी और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कर्नाटक को 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने जलाशयों की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा था कि कबिनी में करीब 24 हजार क्यूसेक और कृष्णा राजा सागर यानी केआरएस में करीब 22 हजार क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। उनके मुताबिक , बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी पानी छोड़ा गया था। शिवकुमार ने दावा किया था कि सर्वदलीय बैठक में सरकार के फैसले को सभी दलों का समर्थन मिला। भाजपा नेताओं के केआरएस बांध का दौरा करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी मौके की स्थिति को समझा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वह कन्नड़ संगठनों से बातचीत करेंगे और उनसे बंद का आयोजन नहीं करने की अपील की थी। फिलहाल कावेरी का पानी एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु की राजनीति के बीच बड़ा मुद्दा बन गया है। कोप्पल में गुलाब देकर किया गया विरोध भले ही अपने तरीके में शांत दिखा हो , लेकिन उसके पीछे राज्य में पानी को लेकर बढ़ती बेचैनी और किसानों की चिंता साफ दिखाई देती है।
Tamil Nadu CM Vijay के खिलाफ Trisha को लेकर विपक्ष ने फिर कसा तंज। Udhayanidhi Stalin। AIADMK
तमिलनाडु की सियासत में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर बयानबाजी का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। AIADMK के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदयकुमार ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तृषा को लेकर तंज कसा, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। तृषा के फैन्स ने भी विरोध जताया और मदुरै में पोस्टर लगाए।
अभिनेत्री से नेता बनीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत ने Gen Z (युवा पीढ़ी) पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरने के बाद अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। जंतर-मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहीं कंगना ने अब युवाओं की जमकर तारीफ की है और उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। ANI के अनुसार, कंगना ने इस बात को खारिज कर दिया कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों का एक छोटा समूह पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंगना रनौत ने Gen Z पर अपना रुख बदला, उन्हें देश की 'सबसे बड़ी ताकत' बताया। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार इतने लंबे समय से Gen Z के जनादेश के कारण सत्ता में है... यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज, झारखंड में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं। देश के कई युवा जो मेडल जीतकर लौटे हैं, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री और देश को समर्पित किया है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay Sanghita Divorce | विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया उन्होंने कहा, कुछ ही लोग हैं जो Gen Z की छवि खराब कर रहे हैं। Gen Z हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें अपनी पीढ़ी पर गर्व है। Gen Z पर टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि 'तनु वेड्स मनु' की एक्ट्रेस ने हाल ही में CJP विरोध प्रदर्शन पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी फिल्मों में निभाए गए कुछ किरदारों के क्लिप शेयर किए। कंगना ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोग स्क्रीन पर उनके निभाए गए किरदारों की तुलना असल ज़िंदगी में युवाओं के व्यवहार से गलत तरीके से कर रहे थे। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच ऑनलाइन आलोचना तब शुरू हुई जब उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गंदगी, कचरा और बदसूरती का प्रदर्शन बताया था। कंगना रनौत का हालिया काम काम की बात करें तो, कंगना रनौत हाल ही में मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। यह फिल्म, जो 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, आखिरकार अपनी OTT रिलीज़ की तारीख पा चुकी है। यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 से Zee5 प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगी। इसके बाद वह अपनी हिट फ़िल्म 'क्वीन' (जो 2014 में रिलीज़ हुई थी) के सीक्वल में नज़र आएँगी। Read LatestNational News in Hindi only on Prabhasakshi
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के बहुचर्चित कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दाखिल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अर्जी वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया है। विजय और संगीता के तलाक के मामले से जुड़ी घटनाएँ संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) था, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला। अर्जी में यह भी कहा गया कि विजय के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह रिश्ता खत्म कर देंगे, उन्होंने बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया कि विजय ने धीरे-धीरे संगीता को अपनी सामाजिक और पेशेवर ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि वे उस अभिनेत्री के साथ विदेश यात्राएँ करते रहे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि इन मौकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नियमित रूप से शेयर की जाती थीं, और विजय ने न तो उनसे इनकार किया और न ही उन पर कोई आपत्ति जताई। संगीता के अनुसार, इन पोस्ट्स की वजह से उन्हें और उनके दो बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा को बार-बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विजय पर उन्हें पहले मिलने वाली आर्थिक मदद और सुविधाओं को बंद करने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जिसमें उनकी घूमने-फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना भी शामिल था। संगीता ने आगे आरोप लगाया कि विजय के लगातार व्यवहार और 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आए विवादों के कारण उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी असल में टूट चुकी थी और सिर्फ़ कागज़ों पर ही बची थी। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि रिश्ता अब सुधरने लायक नहीं रहा और इससे उन्हें मानसिक पीड़ा, अपमान, शर्मिंदगी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तलाक की अर्जी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल की गई थी। हालाँकि, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पत्नी संगीता ने अर्जी वापस लेने का फ़ैसला किया। विजय और संगीता के तलाक के मामले के बारे में और जानकारी जून 2026 में, चेंगलपट्टू परिवार कल्याण अदालत ने विजय और संगीता के तलाक के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई से पहले के हफ़्तों में, ऐसी खबरें आई थीं कि शायद यह जोड़ा सुलह की ओर बढ़ रहा है। इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे या खुद आएंगे। संगीता ने पारिवारिक घर में रहना जारी रखने की मांग की इस साल की शुरुआत में, संगीता ने चेंगलपट्टू की ज़िला अदालत में एक अर्ज़ी दायर की। इसमें उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई में मौजूद अपने पारिवारिक घर में तब तक रहने की इजाज़त मांगी, जब तक कि तलाक की कार्यवाही पूरी न हो जाए। 22 फरवरी को दी गई यह अर्ज़ी, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दायर उनकी मुख्य तलाक की याचिका का हिस्सा थी। शादी खत्म करने की मांग के साथ-साथ, उन्होंने स्थायी गुजारा-भत्ता (एलिमनी) और नीलांकरई वाले घर में तब तक रहने का अधिकार भी मांगा, जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए या उन्हें उसी स्तर का कोई दूसरा घर न मिल जाए। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच अपनी अर्ज़ी में संगीता ने कहा कि उनकी और विजय की शादी को 26 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन घर संभालने और अपने दो बच्चों - 25 साल के जेसन संजय और 20 साल की दिव्या साशा - की परवरिश में लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी के दौरान वे विजय की जीवनशैली के हिसाब से रहीं और उनके पास ऐसा कोई दूसरा घर नहीं है जो उस जीवनशैली के स्तर का हो। याचिका में विजय की एक प्रमुख तमिल अभिनेता और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के संस्थापक के तौर पर उनकी सार्वजनिक पहचान का भी ज़िक्र किया गया। संगीता के अनुसार, कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय के वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे तलाक के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नीलांकरई वाले घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना घर खोने की चिंता सताने लगी। इसे भी पढ़ें: The Odyssey India Box Office | क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जलवा कायम! तीसरे हफ्ते में बटोरे ₹29 करोड़, जल्द पार करेगी ₹200 करोड़ का आंकड़ा बायोमेडिकल साइंस में डिग्री रखने वालीं और यूके की नागरिक संगीता ने कहा कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक जगह नहीं है। इसलिए, उन्होंने एक अंतरिम आदेश की मांग की ताकि वे कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सभी मौजूदा सुविधाओं के साथ नीलांकरई वाले घर में रह सकें। यह घर विजय के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी अक्सर साथ काम करने वालीं को-स्टार त्रिशा कृष्णन भावुक नज़र आईं। Entertainment News Hindi Todayonly at Prabhasakshi
