Mansarovar Yatra: Nepal में फंसे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर Tamil Nadu सरकार की नजर
(फाइल फोटो के साथ)चेन्नई, 27 अगस्त तमिलनाडु के मंत्री ए. राजमोहन ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण फंसे राज्य के तीर्थयात्रियों के बचाव कार्य पर करीब से नजर रख रही है और चेन्नई से गए 49 अन्य लोगों की स्थिति का पता भी लगाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के 10 जिलों से 54 लोग और पुडुचेरी से तीन लोग तीर्थयात्रा पर गए थे। इसके अलावा सरकार को पता चला है कि चेन्नई के एक ‘टूर ऑपरेटर’ ने 49 तीर्थयात्रियों को मानसरोवर भेजा था जिससे तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या 106 हो गई है। विपक्ष की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार तीर्थयात्रियों के बचाव कार्य और उनकी स्थिति पर हर घंटे नजर रख रही है और बचाए गए 20 लोगों को वर्तमान में काठमांडू के रास्ते वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने बताया कि इन 57 लोगों के अलावा चेन्नई की एक ट्रैवल एजेंसी 49 तीर्थयात्रियों को मानसरोवर यात्रा पर ले गई थी और अभी उनकी यात्रा योजना तथा वे कहां हैं, इस बारे में पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार, देश के मध्य जिलों में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची और प्रभावित इलाकों का संपर्क कट गया जिससे मानसरोवर यात्रा पर गए कई तीर्थयात्रियों समेत 130 से अधिक भारतीय लापता हो गए और कई अन्य लोग वहां फंस गए। कैलाश यात्रा पर गए तमिल तीर्थयात्रियों से जुड़ी नेपाल की इस दुखद घटना की जानकारी देते हुए राजमोहन ने बताया कि चीन में एक नदी के ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर के टूट कर गिरने से नेपाल-तिब्बत सीमा पर भोटेकोशी नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई, जिससे रसुवा, तिमुरे और स्याब्रुबेसी जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। इस तीर्थयात्रा पर कुल 384 यात्री गए थे जिनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल थे। इनमें से 75 लोग घायल हुए जबकि 209 लोगों को बचाया गया। बचाए गए लोगों में से 93 को जमीन के रास्ते और 116 को ‘एयर एंबुलेंस’ के जरिए निकाला गया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए बने 35 पुल, 45 झूला पुल और लगभग 40 किलोमीटर सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। मंत्री ने बताया, ‘‘तीर्थयात्रा पर एक नहीं बल्कि कई समूह गए थे। पहले समूह में 57 तीर्थयात्री थे जिनमें 54 तमिलनाडु से और तीन लोग पुडुचेरी से थे। ’’राजमोहन ने बताया कि इनमें से 20 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक गाड़ी बाढ़ में फंस गई थी लेकिन उन्हें सुरक्षित निकालकर ‘तिमुरे’ इलाके में सशस्त्र पुलिस बल के एक शिविर में पहुंचा दिया गया है और वे सुरक्षित हैं। बाकी सदस्यों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। बाद में पता चला कि ‘महादेव कैलाश यात्रा, चेन्नई’ द्वारा भेजा गया 49 तीर्थयात्रियों का एक और समूह भी उसी इलाके में है और अधिकारी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की सेना, पुलिस और निजी एजेंसियां हेलीकॉप्टर एवं जमीन पर राहत कार्य करने वाली टीम की मदद से बचाव, खोज और राहत कार्य कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने मदद के लिए नयी दिल्ली में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले नियंत्रण कक्ष और टोल-फ्री नंबर शुरू किए हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह आपदा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों के कड़ाई से पालन की जरूरत को लेकर एक “चेतावनी” है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) [CPI(M)] की तमिलनाडु राज्य समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव एम. साई कुमार के ख़िलाफ़ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उस विवादित सरकारी सर्कुलर को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है, जिसका मकसद छात्रों को वामपंथी पार्टियों के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकना था। 26 अगस्त के पत्र में CPI(M) के राज्य सचिव पी. षणमुगम ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और ज़िला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए थे कि वे आपस में तालमेल बिठाएं और छात्रों को वामपंथी आंदोलनों और करप्पनपूची जनता पार्टी संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकें। बताया गया है कि इस निर्देश को टॉप प्रायोरिटी (सबसे ज़्यादा प्राथमिकता) और इमीडिएट (तत्काल) श्रेणी में रखा गया था, जिसके तहत संबंधित विभागों को 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (Action Taken Report) सौंपनी थी। इसे भी पढ़ें: Mirabai Chanu एशियाई खेलों की चुनौती के लिए तैयार, पदक जीतने के बाद ही मणिपुर जाएंगी CPI(M) ने इस सर्कुलर की निंदा करते हुए कहा कि यह कदम असंवैधानिक और गैर-कानूनी है, और यह राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने और वामपंथी आंदोलनों को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश है। पार्टी ने कहा कि विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से मांगी गई माफ़ी काफी नहीं है और इस फैसले के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
कमजोर अमेरिकी डॉलर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते 27 अगस्त 2026 को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में कीमती धातुओं के दाम मजबूती के साथ खुले। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट ₹1,60,499 प्रति 10 ग्राम पर खुला और इंट्राडे में बढ़त बनाते हुए ₹1,60,898 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी के सितंबर फ्यूचर्स में भी जोरदार तेजी देखी गई और यह ₹3,361 (1.4%) की उछाल के साथ ₹2,42,999 पर खुला। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu सरकार ने Gold Ring Scheme के लिए दो आभूषण कंपनियों को दिया कार्यादेश MCX और इंटरनेशनल मार्केट का हाल MCX गोल्ड (5 अक्टूबर 2026): ₹1,60,898 प्रति 10 ग्राम (इंट्राडे हाई)। MCX सिल्वर (4 सितंबर 2026): ₹2,42,999 प्रति किग्रा। COMEX (इंटरनेशनल बाजार): गोल्ड 0.18% की तेजी के साथ $4,626 प्रति ट्रॉय औंस के पास ट्रेड कर रहा था, जबकि स्पॉट गोल्ड $4,603.59 प्रति औंस पर दर्ज किया गया। एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर के अनुसार, सोने के लिए तत्काल रेजिस्टेंस ₹1,62,000–₹1,62,500 के जोन में है। नीचे की तरफ ₹1,60,000–₹1,59,500 पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। RSI 65.93 के साथ फिलहाल बुलिश बना हुआ है। MCX पर, दिसंबर 2026 के लिए सोने के फ्यूचर्स 267 रुपये या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 1,43,643 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे, जिसमें 9569 लॉट का कारोबार हुआ। इसे भी पढ़ें: Gold Price उछलकर 1,63,500 रुपये पर पहुंचा, चांदी 2.50 लाख प्रति किलो हुई एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, तत्काल रेजिस्टेंस 1,62,000–1,62,500 रुपये के ज़ोन में है, इसके बाद 1,64,500–1,65,000 रुपये का स्तर है। तत्काल सपोर्ट 1,60,000–1,59,500 रुपये के ज़ोन में है, इसके बाद 1,58,200–1,57,600 रुपये का स्तर है। RSI 65.93 पर बुलिश बना हुआ है, हालांकि यह ओवरबॉट ज़ोन से नीचे आया है, जो हालिया तेज रैली के बाद मोमेंटम में कुछ नरमी का संकेत देता है। रुख सावधानीपूर्वक सकारात्मक बना हुआ है; ऊपर की ओर मोमेंटम को मजबूत करने के लिए कीमतों को 1,62,000 रुपये से ऊपर वापस आना और टिके रहना होगा, जबकि निकट-अवधि के सपोर्ट ज़ोन से नीचे निर्णायक गिरावट 1,58,200–1,57,600 रुपये की ओर सुधारात्मक चाल को फिर से शुरू कर सकती है। MCX पर चांदी की कीमत इसी तरह, 4 सितंबर, 2026 को मैच्योर होने वाले सिल्वर फ्यूचर्स बढ़त के साथ खुले। ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत Rs 2,42,999 पर हुई, जबकि पिछली क्लोजिंग Rs 2,39,638 थी; यानी इसमें Rs 3,361 या 1.4 प्रतिशत की बढ़त हुई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में COMEX सोने की कीमत 0.18 प्रतिशत बढ़कर लगभग USD 4,626 प्रति ट्रॉय औंस हो गई। सुबह 11:20 बजे स्पॉट गोल्ड की कीमत USD 4,603.59 प्रति औंस थी, जिसमें USD 5.91 या 0.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतें देखें- दिल्ली में सोने की कीमत दिल्ली में 24-कैरेट सोने की कीमत Rs 1,63,130 प्रति 10 ग्राम थी। 22-कैरेट सोने के लिए ग्राहकों को Rs 1,49,550 प्रति 10 ग्राम खर्च करने होंगे। मुंबई में सोने की कीमत मुंबई में 24-कैरेट सोना Rs 1,62,980 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध था, जबकि 22-कैरेट सोने की कीमत Rs 1,49,400 प्रति 10 ग्राम थी। कोलकाता में सोने की कीमत कोलकाता में आज 24-कैरेट सोने की कीमत Rs 1,62,980 प्रति 10 ग्राम थी, जबकि 22-कैरेट सोने का रेट Rs 1,49,400 प्रति 10 ग्राम था। चेन्नई में सोने की कीमत चेन्नई में 24-कैरेट सोना Rs 1,62,980 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध था। 22-कैरेट सोने का रेट Rs 1,49,400 प्रति 10 ग्राम था। दिल्ली में चांदी की कीमतें राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत Rs 2,60,000 प्रति किलोग्राम थी। मुंबई में चांदी की कीमत मुंबई में, इस कीमती धातु को खरीदने के लिए आज ग्राहकों को प्रति किलोग्राम ₹2,60,000 चुकाने होंगे। कोलकाता में चांदी की कीमत कोलकाता में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,60,000 रही। चेन्नई में चांदी की कीमत चेन्नई में इस कीमती धातु की कीमत ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम रही।
Tamil Nadu Minister Wilson ने खोली 'रिश्वत' की परतें, सरकार पर उठ रहे सवाल
तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन की हालिया रिश्वत वाली टिप्पणी से राजनीतिक घमासान मच गया है। DMK और BJP ने राज्य में TVK के नेतृत्व वाली सरकार से मांग की है कि उनके बयान की जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक उन्हें कैबिनेट से हटाया जाए। सोमवार को राज्य विधानसभा में बोलते हुए विल्सन ने दावा किया कि DMK सरकार के दौरान, उन्हें चेन्नई में अपने संस्थानों से जुड़ी मंज़ूरी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को भारी रकम देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं ही सबूत हूँ, मैं ही गवाह हूँ... मैं जाँच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इसे भी पढ़ें: Kriti Sanon के कपड़ों वाले बयान पर भड़कीं Kangana Ranaut, कहा त्योहारों के अपने नियम और मर्यादाएं होती हैं जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने विल्सन का बचाव करते हुए उन्हें व्हिसलब्लोअर बताया, वहीं DMK ने विल्सन की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। पार्टी नेता अंबिल महेश पोय्यामोझी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पोय्यामोझी ने कहा कि विधानसभा में किसी मंत्री का यह कहना कि उन्होंने रिश्वत दी, एक गंभीर गलती है। DMK नेता ने कहा कि चूंकि वे रिश्वत देने की घटना के प्रत्यक्ष गवाह होने का दावा करते हैं, इसलिए मैं DVAC से अनुरोध करता हूं कि वे तुरंत उनकी जांच करें। विल्सन ने पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को भी चुनौती दी कि वे इस मामले की जांच की मांग करें। टी. नगर में ग्लोबल नाम की जगह पर कथित तौर पर किए गए भुगतान का ज़िक्र करते हुए, विल्सन ने कहा कि वह यह बताने के लिए तैयार हैं कि उनसे कथित तौर पर कितनी रकम का भुगतान करवाया गया था। उन्होंने सदन में कहा कि मैं बता सकता हूं कि अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आपको कितनी रकम मिली थी। पिछली DMK सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे पोय्यामोझी ने विल्सन पर पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री की इस बात पर 'डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन' (DVAC) को तुरंत जांच करनी चाहिए। पोय्यामोझी ने कहा कि विधानसभा में एक मंत्री कहता है कि उसने रिश्वत दी। यह एक गंभीर गलती है। चूंकि विल्सन ने दावा किया था कि वह कथित लेन-देन का प्रत्यक्ष गवाह है, इसलिए पोय्यामोझी ने कहा कि DVAC को सबसे पहले उससे पूछताछ करनी चाहिए। इसे भी पढ़ें: Hijab विवाद पर BJP बोली: पहनावा तय करना अदालत का काम नहीं, स्कूल प्रशासन ले फैसला उन्होंने कहा कि DVAC को सबसे पहले मंत्री से पूछताछ करनी चाहिए कि उसने कितना पैसा दिया और किसे दिया। DMK ने यह भी मांग की है कि TVK के नेतृत्व वाली सरकार विल्सन के आरोपों की जांच का आदेश दे और जांच पूरी होने तक उसे कैबिनेट से हटा दे। इस बीच, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने विल्सन का बचाव करते हुए उन्हें व्हिसलब्लोअर बताया। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
मौसम का अलर्ट: तमिलनाडु के सात जिलों में मध्यम बारिश की संभावना, कई इलाकों में तापमान बढ़ने के आसार
Weather Alert Moderate rainfall likely seven districts Tamil Nadu; temperatures expected rise several areas मौसम का अलर्ट: तमिलनाडु के सात जिलों में मध्यम बारिश की संभावना, कई इलाकों में तापमान बढ़ने के आसार
तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान, सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) और विपक्षी पार्टी डीएमके के बीच प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने को लेकर बहस हुई। विजय की पार्टी ने विपक्षी पार्टी पर 'G स्क्वायर माप्पिलाई' (G Square Maapilai) वाली टिप्पणी की, जिसके जवाब में DMK ने लॉटरी दामाद वाली बात कही। यह घटनाक्रम तब हुआ जब TVK सरकार ने कांचीपुरम ज़िले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना रद्द होने के बाद, चेन्नई के पास एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना का ऐलान किया। इसे भी पढ़ें: Kolathur Result: मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे MK Stalin, टीवीके के वीएस बाबू की जीत को चुनौती और ईवीएम पर सवाल तमिलनाडु विधानसभा में TVK बनाम DMK परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए तमिलनाडु के कानून मंत्री निर्मल कुमार ने उन लोगों का ज़िक्र करते हुए G स्क्वायर माप्पिलाई का नाम लिया, जिन्हें कथित तौर पर इससे फ़ायदा हो रहा था। ज़मीन अधिग्रहण के मामले में, राज्य के PWD मंत्री आधव अर्जुन ने आरोप लगाया कि परंदूर एयरपोर्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की घोषणा से पहले ही एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े रियलटर्स ने ज़मीन के बड़े हिस्से खरीद लिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यह भी दावा किया कि एक खास कंपनी ने परंदूर के आस-पास ज़मीन खरीदी थी और वह रियल एस्टेट के कामों में शामिल थी। विजय ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करते समय किसानों पर पड़ने वाले असर और इलाके के लोगों के विस्थापन का हवाला दिया और कहा कि वह एयरपोर्ट के खिलाफ़ पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगर TVK सत्ता में आई तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का किया विस्तार, 3 मुफ्त सिलेंडर का ऐलान वहीं, डीएमके ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार ने जो नया एयरपोर्ट दूसरी जगह बनाने का ऐलान किया है, वह एक लॉटरी दामाद के लिए बनाया जा रहा है। डीएमके विधायक थंगम थेन्नारासु ने पूछा यह नया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस 'लॉटरी दामाद' के लिए बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी भी उसी तरह जवाब दे सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा की उनकी मांग स्पीकर द्वारा खारिज किए जाने के बाद, डीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट किया। डीएमके प्रमुख और पूर्व CM एमके स्टालिन ने कहा कि नियम नंबर 110 के तहत प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान बहुत चिंताजनक था।
Gorakhpur News: चार राज्यों तक फैला साइबर ठगी करने वाले जालसाजाें का नेटवर्क
Confirmation of funds being received in the accounts from Noida, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and Delhi.
भगोने में कौन और क्यों पका रहा था लड़की के अंग? | Tamil Nadu Express | Agra | Apradh Lok S2 EP5
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Supreme Court ने Kerala Govt से मांगा जवाब, Death Row Convict को Assam जेल भेजने पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार से मौत की सज़ा पाए कैदी मुहम्मद अमीर-उल-इस्लाम की याचिका पर जवाब मांगा। उसने केरल की विय्युर सेंट्रल जेल से असम की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहाँ उसकी पत्नी और बुज़ुर्ग माता-पिता रहते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने केरल से याचिकाकर्ता को असम की जेल में ट्रांसफर करने के मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट, केरल के पेरुम्बावूर में 2016 में एक दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर के मामले में अमीर-उल-इस्लाम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वह इस मामले में दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा पाने वाला एकमात्र आरोपी है। अमीर-उल-इस्लाम की ओर से पेश हुईं सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कहा कि आम तौर पर, मौत की सज़ा पाए कैदी को तब तक दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता जब तक अपील का समय खत्म न हो जाए या अपील पर फ़ैसला न हो जाए, और इस मामले में वह चरण पहले ही पार हो चुका था। इसे भी पढ़ें: Privacy Violation: दिल्ली हाईकोर्ट ने Abhijit Iyer-Mitra और मीडिया आउटलेट्स को जारी किया समन, मांगा जवाब उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा पर पहले ही मुहर लगा दी थी और अपील से जुड़ी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। हालांकि, बेंच ने सवाल किया कि क्या असम सरकार अमीर-उल-इस्लाम को लेने के लिए सहमत हुई है। इसे भी पढ़ें: Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला जॉन ने जवाब दिया कि असम ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है क्योंकि राज्य, प्रस्तावित ट्रांसफर के लिए केरल की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है। असम की ओर से पेश वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर केरल ट्रांसफर की इजाज़त देता है तो राज्य इस अनुरोध पर विचार करेगा। असम के रहने वाले और प्रवासी मज़दूर अमीर-उल-इस्लाम को दिसंबर 2017 में 28 अप्रैल 2016 को पेरुम्बावूर में दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाने से पहले मुख्य रूप से DNA सबूतों और गवाहों के बयानों पर भरोसा किया था। बाद में केरल हाई कोर्ट ने सज़ा पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में उसकी फांसी पर रोक लगा दी।
Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा की पांच सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर लगी अंतरिम रोक को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कोर्ट को बताया कि जब तक इन सीटों से जुड़ी लंबित चुनावी याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह चुनाव की घोषणा नहीं करेगा। जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने रोक बढ़ाई है, उनमें से एक (त्रिची ईस्ट) वह क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जीते थे। विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटों पेरंबूर और त्रिची ईस्ट से जीत हासिल की थी। उन्होंने पेरंबूर सीट अपने पास रखी और त्रिची ईस्ट सीट छोड़ दी। ये पाँच निर्वाचन क्षेत्र हैं - त्रिची ईस्ट, विरालिमलाई, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम और करूर। इन निर्वाचन क्षेत्रों में हुई जीत को चुनौती देने वाली चुनावी याचिकाएँ अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए रोक जारी है। इसे भी पढ़ें: NIA Investigation या मौलिक अधिकार? म्यांमार केस में 180 दिन की Custody पर Delhi HC सुनाएगा फैसला मद्रास हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, ECI ने कहा कि जब तक लंबित चुनावी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उपचुनावों की घोषणा करने की उनकी कोई योजना नहीं है। हालाँकि, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने इस बात का विरोध किया और मामले की जल्द सुनवाई की माँग की, साथ ही अंतरिम रोक हटाने का भी अनुरोध किया। कोर्ट ने रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और अंतरिम आदेश को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया। यह घटनाक्रम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर जारी कानूनी चुनौतियों के बीच सामने आया है। इससे पहले सोमवार को, DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर कर कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से TVK उम्मीदवार वी.एस. बाबू की जीत को चुनौती दी थी। इसे भी पढ़ें: Privacy Violation: दिल्ली हाईकोर्ट ने Abhijit Iyer-Mitra और मीडिया आउटलेट्स को जारी किया समन, मांगा जवाब स्टालिन की याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के ठीक से काम न करने और VVPAT मशीनों से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की है और कोर्ट से बाबू के चुनाव को रद्द करने और उन्हें विजेता घोषित करने का अनुरोध किया है। कोलाथुर से तीन बार विधायक रहे स्टालिन, 2026 के विधानसभा चुनाव में बाबू से 8,795 वोटों से हार गए थे। इस नतीजे के साथ ही लगातार चौथी बार सीट बनाए रखने की उनकी कोशिश खत्म हो गई। जीत के बाद, बाबू ने इस नतीजे का श्रेय TVK प्रमुख विजय और लोगों के साथ अपने जुड़ाव को दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वोटर बदलाव चाहते थे। बाबू ने ANI से कहा, मैं सिर्फ़ अपने नेता की वजह से जीता हूं। हमारे नेता का चेहरा ही तमिलनाडु का चेहरा है। लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने बदलाव किया है।
Tamil Nadu CM Vijay ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का किया विस्तार, 3 मुफ्त सिलेंडर का ऐलान
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा की जिसके तहत लाभार्थी अब डीलक्स तथा एक्सप्रेस बस सेवाओं में भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए विजय ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया और कहा कि इसकी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना स्थापित नहीं की जाएगी और इसके लिए कोई अन्य स्थान चिह्नित किया जाएगा। इस हवाई अड्डा परियोजना का स्थानीय किसानों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था और वे अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। विजय ने सदन में नियम 110 के तहत बयान देते हुए कहा, ‘‘महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा योजना ‘वेत्री पयनम’ में आय सीमा या यात्राओं की संख्या जैसी कोई शर्त नहीं होगी।’’महिलाएं महानगरों और शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाली एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स सरकारी बसों के साथ-साथ उपनगरीय व पहाड़ी इलाकों में सामान्य बसों में भी मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 6,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले विजय द्वारा ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना का वादा किया गया था जिसके तहत तमिलनाडु के प्रत्येक पात्र परिवार को जीवन-यापन का खर्च कम करने के लिए हर साल छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही गई थी लेकिन शुरुआती चरण में सोमवार को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई। विजय ने कहा, ‘‘इससे उन लोगों का बोझ कम होगा, जो सिलेंडर खरीदने के लिए ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडरों की लागत वहन करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे और उनकी कीमत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।’’उन्होंने बताया कि इस योजना से करीब 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों, छोटे एवं मध्यम किसानों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ कुल 1,30,16,104 परिवारों को मिलेगा। विजय ने कहा, ‘‘योजना पर काम शुरू हो गया है और यह योजना पोंगल (जनवरी के मध्य) 2027 के अवसर पर शुरू की जाएगी।’’उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के लिए हर साल 4,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। विजय ने एक बड़े नीतिगत बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि परंदूर में अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना पर काम नहीं किया जाएगा और इसके लिए किसी वैकल्पिक स्थान की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीवीके सरकार जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और हवाई अड्डे के कारण स्थानीय समुदायों को विस्थापित नहीं होने देगी। परियोजना के लिए चिह्नित लगभग 55 प्रतिशत भूमि में जलाशय और आर्द्रभूमि शामिल थे, जिससे रनवे का संचालन असुरक्षित हो सकता था और क्षेत्र में बाढ़ का खतरा था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार विकास के खिलाफ नहीं है और अब चेन्नई के दूसरे हवाई अड्डे के लिए किसी वैकल्पिक स्थान की तलाश की जाएगी। नया स्थान विशेषज्ञों के तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययनों के माध्यम से चिह्नित किया जाएगा और वहीं होगा जहां जनता का कोई विरोध न हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उत्तर-पश्चिम दिशा में पांचवां टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे हवाई अड्डा प्रति वर्ष दो करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। तीसरे टर्मिनल का काम पूरा होने के बाद हवाई अड्डा प्रति वर्ष 3.5 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इस घोषणा पर विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने विरोध जताते हुए दावा किया कि हवाई अड्डे का स्थान बदलने से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान होगा। परंदूर में 27,400 करोड़ रुपये की लागत से 5,700 एकड़ से अधिक भूमि पर हवाई अड्डा बनाने की योजना मूलरूप से पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार ने 2022 में तैयार की थी। इसके खिलाफ स्थानीय किसानों और एकानापुरम गांव के निवासियों ने लगभग 1,100 दिन तक प्रदर्शन करने का दावा किया, जो 24 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया।
A major gift for women Tamil Nadu Announcements ranging free bus travel LPG cylinders when will scheme begin
तमिलनाडु में महिलाओं को CM विजय का बड़ा तोहफा! साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री, बस यात्रा भी होगी मुफ्त
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार (24 अगस्त) को राज्य की महिलाओं और परिवारों के लिए दो बड़े ऐलान किए। सरकार ने साल में तीन LPG सिलेंडर मुफ्त देने और राज्य की सभी बसों में महिलाओं के लिए चल रही 'मुफ्त यात्रा योजना' का विस्तार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा करते हुए कहा कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंकअकाउंट में जमा की जाएगी। सीएम ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए बताया कि अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी महिलाओं को किराया नहीं देना होगा।मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के लिए न आय सीमा की शर्त होगी, न यात्राओं की संख्या की कोई पाबंदी होगी। विजय के इस ऐलान को घरेलू बजट पर राहत देने वाली बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच साल में तीन सिलेंडर मुफ्त मिलने से पात्र परिवारों के रसोई खर्च में कमी आ सकती है।मुफ्त यात्रा का दायरा बढ़ायाइसके साथ ही सीएम ने बताया कि महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाना और उनके यात्रा खर्च को कम करना है। इसकी विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से बता दी गई है।इसी तरह मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तार के तहत किन अतिरिक्त सेवाओं या वर्गों को लाभ मिलेगा, इसका भी विस्तृत खाका सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री विजय के इन ऐलानों से तमिलनाडु में LPG और महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी योजनाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है।'अन्नपूर्णी सुपर 6' योजनामुफ्त गैस सिलेंडर के बारे में विजय ने कहा कि 'अन्नपूर्णी सुपर 6 (Annapoorani Super 6)' योजना के तहत उन परिवारों को हर साल तीन LPG सिलेंडर दिए जाएंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। यह स्कीम जनवरी 2027 में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू की जाएगी। इस योजना पर राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे राज्य के 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए फायदा मिलेगा।ये भी पढ़ें- Iran-US War Update: 'एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा'; होर्मुज में तनाव के बीच ईरान की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकीविजय ने 'वेट्री पयनम (Vetri Payanam scheme)' योजना की भी घोषणा की। ये महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा काफी बढ़ा देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय ने परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने की भी घोषणा की। ये घोषणाएं उन्होंने राज्य विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कीं।
Tamil Nadu: परंदूर हवाई अड्डे पर खत्म हुआ इंतजार, CM विजय ने प्रोजेक्ट छोड़ने का किया एलान; क्यों बदला फैसला?--Tamil Nadu CM Vijay Announces Abandonment of Parandur Airport Project
CM Vijay Thalapathy की सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। Tamil Nadu Assembly
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
Tamil Nadu CM Vijay के खिलाफ Trisha को लेकर विपक्ष ने फिर कसा तंज। Udhayanidhi Stalin। AIADMK
तमिलनाडु की सियासत में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर बयानबाजी का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। AIADMK के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदयकुमार ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तृषा को लेकर तंज कसा, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। तृषा के फैन्स ने भी विरोध जताया और मदुरै में पोस्टर लगाए।
अभिनेत्री से नेता बनीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत ने Gen Z (युवा पीढ़ी) पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरने के बाद अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। जंतर-मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहीं कंगना ने अब युवाओं की जमकर तारीफ की है और उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। ANI के अनुसार, कंगना ने इस बात को खारिज कर दिया कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों का एक छोटा समूह पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंगना रनौत ने Gen Z पर अपना रुख बदला, उन्हें देश की 'सबसे बड़ी ताकत' बताया। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार इतने लंबे समय से Gen Z के जनादेश के कारण सत्ता में है... यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज, झारखंड में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं। देश के कई युवा जो मेडल जीतकर लौटे हैं, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री और देश को समर्पित किया है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay Sanghita Divorce | विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया उन्होंने कहा, कुछ ही लोग हैं जो Gen Z की छवि खराब कर रहे हैं। Gen Z हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें अपनी पीढ़ी पर गर्व है। Gen Z पर टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि 'तनु वेड्स मनु' की एक्ट्रेस ने हाल ही में CJP विरोध प्रदर्शन पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी फिल्मों में निभाए गए कुछ किरदारों के क्लिप शेयर किए। कंगना ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोग स्क्रीन पर उनके निभाए गए किरदारों की तुलना असल ज़िंदगी में युवाओं के व्यवहार से गलत तरीके से कर रहे थे। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच ऑनलाइन आलोचना तब शुरू हुई जब उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गंदगी, कचरा और बदसूरती का प्रदर्शन बताया था। कंगना रनौत का हालिया काम काम की बात करें तो, कंगना रनौत हाल ही में मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। यह फिल्म, जो 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, आखिरकार अपनी OTT रिलीज़ की तारीख पा चुकी है। यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 से Zee5 प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगी। इसके बाद वह अपनी हिट फ़िल्म 'क्वीन' (जो 2014 में रिलीज़ हुई थी) के सीक्वल में नज़र आएँगी। Read LatestNational News in Hindi only on Prabhasakshi
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के बहुचर्चित कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दाखिल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अर्जी वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया है। विजय और संगीता के तलाक के मामले से जुड़ी घटनाएँ संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) था, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला। अर्जी में यह भी कहा गया कि विजय के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह रिश्ता खत्म कर देंगे, उन्होंने बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया कि विजय ने धीरे-धीरे संगीता को अपनी सामाजिक और पेशेवर ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि वे उस अभिनेत्री के साथ विदेश यात्राएँ करते रहे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि इन मौकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नियमित रूप से शेयर की जाती थीं, और विजय ने न तो उनसे इनकार किया और न ही उन पर कोई आपत्ति जताई। संगीता के अनुसार, इन पोस्ट्स की वजह से उन्हें और उनके दो बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा को बार-बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विजय पर उन्हें पहले मिलने वाली आर्थिक मदद और सुविधाओं को बंद करने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जिसमें उनकी घूमने-फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना भी शामिल था। संगीता ने आगे आरोप लगाया कि विजय के लगातार व्यवहार और 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आए विवादों के कारण उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी असल में टूट चुकी थी और सिर्फ़ कागज़ों पर ही बची थी। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि रिश्ता अब सुधरने लायक नहीं रहा और इससे उन्हें मानसिक पीड़ा, अपमान, शर्मिंदगी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तलाक की अर्जी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल की गई थी। हालाँकि, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पत्नी संगीता ने अर्जी वापस लेने का फ़ैसला किया। विजय और संगीता के तलाक के मामले के बारे में और जानकारी जून 2026 में, चेंगलपट्टू परिवार कल्याण अदालत ने विजय और संगीता के तलाक के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई से पहले के हफ़्तों में, ऐसी खबरें आई थीं कि शायद यह जोड़ा सुलह की ओर बढ़ रहा है। इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे या खुद आएंगे। संगीता ने पारिवारिक घर में रहना जारी रखने की मांग की इस साल की शुरुआत में, संगीता ने चेंगलपट्टू की ज़िला अदालत में एक अर्ज़ी दायर की। इसमें उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई में मौजूद अपने पारिवारिक घर में तब तक रहने की इजाज़त मांगी, जब तक कि तलाक की कार्यवाही पूरी न हो जाए। 22 फरवरी को दी गई यह अर्ज़ी, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दायर उनकी मुख्य तलाक की याचिका का हिस्सा थी। शादी खत्म करने की मांग के साथ-साथ, उन्होंने स्थायी गुजारा-भत्ता (एलिमनी) और नीलांकरई वाले घर में तब तक रहने का अधिकार भी मांगा, जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए या उन्हें उसी स्तर का कोई दूसरा घर न मिल जाए। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच अपनी अर्ज़ी में संगीता ने कहा कि उनकी और विजय की शादी को 26 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन घर संभालने और अपने दो बच्चों - 25 साल के जेसन संजय और 20 साल की दिव्या साशा - की परवरिश में लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी के दौरान वे विजय की जीवनशैली के हिसाब से रहीं और उनके पास ऐसा कोई दूसरा घर नहीं है जो उस जीवनशैली के स्तर का हो। याचिका में विजय की एक प्रमुख तमिल अभिनेता और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के संस्थापक के तौर पर उनकी सार्वजनिक पहचान का भी ज़िक्र किया गया। संगीता के अनुसार, कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय के वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे तलाक के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नीलांकरई वाले घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना घर खोने की चिंता सताने लगी। इसे भी पढ़ें: The Odyssey India Box Office | क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जलवा कायम! तीसरे हफ्ते में बटोरे ₹29 करोड़, जल्द पार करेगी ₹200 करोड़ का आंकड़ा बायोमेडिकल साइंस में डिग्री रखने वालीं और यूके की नागरिक संगीता ने कहा कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक जगह नहीं है। इसलिए, उन्होंने एक अंतरिम आदेश की मांग की ताकि वे कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सभी मौजूदा सुविधाओं के साथ नीलांकरई वाले घर में रह सकें। यह घर विजय के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी अक्सर साथ काम करने वालीं को-स्टार त्रिशा कृष्णन भावुक नज़र आईं। Entertainment News Hindi Todayonly at Prabhasakshi
