तमिलनाडु में चावल-दाल की जमाखोरी पर सरकार सख्त: व्यापारियों को 72 घंटे में स्टॉक खाली करने का आदेश

Tamil Nadu government imposes strict stock limits on rice and pulses to curb hoarding and rising prices.

विजय सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, 11वीं के 5.3 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त साइकिल!

Tamil Nadu Free Cycle Scheme:

FIR मामले में Abhishek Banerjee को Kolkata Police का समन, 20 नवंबर को दोबारा पेशी का आदेश

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के बाद कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा समन का जवाब देते रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। बनर्जी ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ये बातें कहीं। वे 31 अक्टूबर को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR के सिलसिले में वहां पहुंचे थे, जो पुलिस के खिलाफ उनके कथित बयानों से जुड़ी है। उन्हें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पत्रकारों से बात करते हुए, TMC नेता ने कहा कि वे कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले भी जब-जब उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं गया हूँ। अगर वे आगे भी बुलाएंगे, तो मैं जाऊंगा। यह उनकी बचकानी हरकत है। उन्हें लगता है कि पुलिस का नोटिस आ जाए या बुलडोजर चल जाए, तो मैं डर जाऊंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आपके पास जो भी ताकत है, उसका इस्तेमाल कर लें। अपनी पूरी ताकत लगा दें। मुझे जेल में डाल दें, मेरा गला दबा दें, लेकिन यह सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा। इसे भी पढ़ें: TMC सांसद Abhishek Banerjee सोशल मीडिया पोस्ट मामले में भवानीपुर थाने में पेश टीएमसी सांसद ने कालीघाट में अपने आवास के पास हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा हटाई गई संरचना सरकार द्वारा बनाई गई थी और इसका इस्तेमाल पुलिसकर्मी करते थे। यह पिछले चार-छह महीनों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दो दिन पहले हुई इस बुलडोजर कार्रवाई में मेरा कुछ भी नहीं था। वह सरकार ने बनवाया था। वहां पुलिसकर्मी बैठते थे। वहां एक कैंप था, एक चौकी थी, और पीछे एक और चौकी थी। तीन चीजें तोड़ी गईं। अब यहां से पूरा फुटपाथ बंद हो गया है। मैं बीजेपी से बस यही गुजारिश करूंगा कि यहां बैठे लोगों को न हटाएं, क्योंकि यह उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। अगर बुलडोजर चलाना ही है, तो मुझ पर चलाएं। गरीबों पर मत चलाएं। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu को देंगे 177 TMC पानी, Supreme Court के आदेश पर बनेगा Mekedatu Project दिन में इससे पहले, कोलकाता पुलिस ने 31 अक्टूबर को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज एक नई FIR के सिलसिले में बनर्जी को तलब किया। पुलिस के अनुसार, उन्हें एक नोटिस भेजा गया है जिसमें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह FIR, TMC सांसद द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एक शिकायत के आधार पर है। हाल के महीनों में बनर्जी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिनमें यह नया नोटिस भी शामिल है। अगस्त में, पश्चिम बंगाल पुलिस ने बनर्जी, TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और अन्य लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। यह मामला कोलकाता के 9, कैमैक स्ट्रीट पर एक अनधिकृत होर्डिंग हटाए जाने के दौरान पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने और उन पर हमला करने के आरोपों से जुड़ा है। जून में, पश्चिम बंगाल में हुए कथित करोड़ों रुपये के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बनर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि वह पहले भी कई बार एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं और आगे भी जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वह पेश होते रहेंगे।

Tamil Nadu को देंगे 177 TMC पानी, Supreme Court के आदेश पर बनेगा Mekedatu Project

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को मेकेदातु बांध बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य का अधिकार है और राज्य अपने हितों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। विधान सौधा परिसर में मीडिया से बात करते हुए, शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को इस कदम का विरोध करने के बजाय कर्नाटक में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, ताकि वे उन्हें बता सकें कि इस परियोजना से पड़ोसी राज्य को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। डीके शिवकुमार ने कहा मेकेदातु परियोजना कर्नाटक का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इसे लागू करना हमारा कर्तव्य है। तमिलनाडु को इसका विरोध करने के बजाय एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, ताकि मैं उन्हें समझा सकूं कि इससे उन्हें क्या लाभ मिल सकते हैं। अपने राज्य के हितों की रक्षा करने के मामले में हम किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेंगे। इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड Uttarakhand में हेलीकॉप्टर हादसे पर कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल ने जताया शोक शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। तमिलनाडु के विरोध को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना का विरोध राजनीतिक मजबूरियों के कारण हो रहा है। कोई भी इसका विरोध कर सकता है, लेकिन तमिलनाडु को यह भी समझना चाहिए कि यह हमारा राज्य है और हमारा अधिकार है। अगर वे चाहें, तो अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेज सकते हैं। मैं उन्हें बांध स्थल पर ले जाने और पूरी परियोजना दिखाने के लिए तैयार हूं। वहां जो कुछ भी हो रहा है, वह पूरी तरह से राजनीति है—अगर कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, तो DMK करेगी; अगर DMK नहीं करेगी, तो AIADMK करेगी। हालांकि, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सभी को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। 177 TMC पानी पाना तमिलनाडु का अधिकार है और हम इसका सम्मान करेंगे। अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए, हम उनके अधिकारों का भी सम्मान करेंगे। बांध बनाना और पानी छोड़ना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इसे भी पढ़ें: Ethanol मिश्रण से इंजन खराब होने की शिकायत, Karnataka में 67 जगहों से Petrol के नमूने जांचे डी.के. शिवकुमार ने जोर देकर कहा डूबने वाले वन क्षेत्र के बदले केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार जमीन देने की बात को छोड़ दें, तो यह पूरी तरह से हमारी परियोजना है जो हमारी ही जमीन पर बन रही है। इस चिंता पर कि मेकेदातु परियोजना से तमिलनाडु की जलापूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्नाटक की यह जिम्मेदारी है कि वह दोनों राज्यों के पानी के हिस्से की रक्षा करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांध बनने से पड़ोसी राज्य को पानी का उसका तय हिस्सा मिलता रहेगा। उन्होंने तमिलनाडु को इस मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। तमिलनाडु के हिस्से के पानी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक वैसे ही जैसे हमें कर्नाटक के हक के पानी की रक्षा करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उनके 177 TMC पानी के अधिकार को तय किया है। उन्हें उनका हक का पानी देना हमारा कर्तव्य है। हम बांध बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनका हिस्सा मिले। तमिलनाडु बातचीत के लिए आगे आए—मैं परियोजना से जुड़े तथ्य सामने रखने के लिए तैयार हूं। मैं इस बारे में पूरी जानकारी जुटाऊंगा और आने वाले दिनों में इस पर और बात करूंगा

कावेरी जल विवाद: मेकेदातु बांध पर डीके शिवकुमार के बयान से भड़की तमिलनाडु कांग्रेस, जानें क्यों हो रहा विरोध

कावेरी जल विवाद: मेकेदातु बांध पर डीके शिवकुमार के बयान से भड़की तमिलनाडु कांग्रेस, जानें क्यों हो रहा विरोध Congress Manickam Tagore affirms opposition for Mekedatu dam project karnataka tamil nadu dispute

Ghazipur News: तमिलनाडु से रोज 25 ट्रक नारियल आ रहा, 1800 रुपये सैकड़ा बिके

25 truckloads of coconuts are arriving daily from Tamil Nadu; they are being sold at 1,800 rupees per hundred.

Sabarimala Temple में घी आपूर्ति गबन मामले में Tamil Nadu के दो व्यापारी अरेस्ट

शबरिमला मंदिर में 2025 के तीर्थयात्रा सत्र के दौरान घी की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं के मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की विशेष टीम ने तमिलनाडु के दो थोक व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तमिलनाडु के ओडनचत्रम निवासी वेंकटेश्वरन और कुमारन के रूप में हुई है। दोनों थोक में घी का कारोबार करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी बृहस्पतिवार शाम को दर्ज की गईं। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) के अनुसार, दोनों व्यापारियों ने कथित तौर पर वह घी खरीदा था, जिसे ठेकेदार एस एस बीनू ने तय स्थान पर पहुंचाने के बजाय दूसरी जगह भेज दिया था। त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के साथ हुए अनुबंध के तहत बीनू को डेयरी से शबरिमला मंदिर तक मिल्मा का घी पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। केरल सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (केसीएमएमएफ) के ब्रांड मिल्मा को पिछले शबरिमला तीर्थयात्रा सत्र के दौरान घी की आपूर्ति का ठेका दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार, बीनू ने कथित तौर पर घी को पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचाने के बजाय तमिलनाडु के ओडनचत्रम में दोनों व्यापारियों के पास भेज दिया और करीब 50 लाख रुपये में उन्हें बेच दिया। वीएसीबी ने आरोप लगाया कि दोनों व्यापारियों को इस बात की जानकारी थी कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर घी दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि खेपों का भुगतान कथित तौर पर सीधे नकद में किया गया, ताकि लेनदेन का कोई रिकॉर्ड न रहे। इससे पहले, वीएसीबी ने बीनू को मंदिर के लिए भेजे जाने वाले करीब 11,000 लीटर घी को कथित तौर पर दूसरी जगह भेजने और उसकी जगह कम कीमत वाला उत्पाद उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे टीडीबी को अनुमानित 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वीएसीबी ने टीडीबी के कर्मचारी जयलाल को भी गिरफ्तार किया था, जिसे पिछले तीर्थयात्रा सत्र के दौरान शबरिमाला के भंडार गृह में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया था। वीएसीबी ने आरोप लगाया कि जयलाल ने बीनू के साथ मिलीभगत की और रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टियां दर्ज कीं, जिनसे यह दिखाया जा सके कि घी की पूरी खेप मंदिर को मिल गई है, जबकि वास्तव में पूरी मात्रा वहां नहीं पहुंची थी। अधिकारियों ने बताया कि टीडीबी का एक अन्य कर्मचारी अब भी फरार है, जिसने कथित तौर पर इस अनियमितता में बीनू की मदद की थी और शबरिमला के भंडार गृह में पर्यवेक्षक के रूप में काम किया था।

8 दिन की CBI रिमांड खत्म, Mahadev App मामले में सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक जेल में रहेगा

महादेव बेटिंग ऐप मामले के कथित मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। CBI की एक विशेष अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश सीबीआई की आठ दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आया है। सीबीआई ने इस मामले में 18 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज की थी और छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) से जांच अपने हाथ में ले ली थी। यह जांच छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के बाद सीबीआई को सौंपी गई थी। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu पुस्तकालयों में फर्जी किताबों की खरीद पर PMK ने श्वेत पत्र मांगा, गिरफ्तारी की मांग चंद्राकर को ओमान से वापस लाया गया प्रत्यर्पण के बाद, 1 नवंबर को चंद्राकर को ओमान से भारत वापस लाया गया। उसके खिलाफ इंटरपोल का 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी होने के बाद, रॉयल ओमान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। भारत लौटने पर, सीबीआई ने उसे अपनी हिरासत में लिया और उसे रायपुर ले जाने के लिए दिल्ली की एक अदालत से दो दिन का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया। 4 नवंबर को उसे रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जिसने एजेंसी को उससे पूछताछ करने के लिए आठ दिन का समय दिया। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद, अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कथित सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े दो मामलों में चंद्राकर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एक अलग जांच कर रहा है। रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने 9 सितंबर, 2026 को उसके खिलाफ एक ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu पुस्तकालयों में फर्जी किताबों की खरीद पर PMK ने श्वेत पत्र मांगा, गिरफ्तारी की मांग महादेव बेटिंग ऐप मामला क्या है? जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि चंद्राकर और उनके सहयोगी रवि उप्पल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर, 'महादेव बुक' ऐप को बढ़ावा दिया और एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क चलाया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस सिंडिकेट ने पूरे भारत में 'पैनल' और 'ब्रांच' का एक फ्रेंचाइजी-आधारित सिस्टम बनाया था, जिसका संचालन दुबई से किया जाता था। आरोपों के अनुसार, इस नेटवर्क को चलाने के लिए युवाओं को काम पर रखा गया था, जिनमें से ज्यादातर छत्तीसगढ़ के थे। जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम को इकट्ठा करने और उसे इधर-उधर भेजने के लिए, कमीशन के आधार पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए थे। बताया जाता है कि यह पैसा कई बैंक खातों और अन्य माध्यमों से UAE (संयुक्त अरब अमीरात) भेजा गया था। CBI इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, तथा प्रभावशाली राजनेताओं को इस अवैध कारोबार को बचाने के बदले पैसे दिए गए थे। ईडी भी इस नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की अलग से जांच कर रही है। मार्च 2026 में ईडी ने भारत और दुबई में लगभग 1,700 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया। इनमें आलीशान विला और अपार्टमेंट शामिल हैं, जिनका संबंध कथित तौर पर चंद्राकर और उनके सहयोगियों से बताया जाता है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि सट्टेबाजी नेटवर्क ने भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए हजारों 'म्यूल' (डमी) बैंक खातों, हवाला और क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया। इस वित्तीय मामले की जांच अभी भी जारी है।

Vanakkam Poorvottar: Tamil Nadu Politics में 13 November के बाद बड़ा खेल संभव, कुर्सी पर खतरा देख एक्शन में आये CM Vijay

तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय के सामने अब सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव में मिली जीत और जनता के बीच लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे विजय को अब अपनी ही पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने की चिंता सता रही है। विपक्ष की ओर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति के पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच अपनी सरकार को मजबूती से बचा पाएंगे? हम आपको बता दें कि महाबलीपुरम के एक लग्जरी रिसॉर्ट में हुई करीब पौने तीन घंटे की एक बैठक ने तमिलनाडु की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने अधिकांश विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। कई विधायकों को मुश्किल से एक-दो मिनट का समय मिला, जबकि दस विधायकों के एक समूह से सामूहिक बातचीत हुई। बैठक का मकसद था किसी भी विधायक को विपक्षी दलों के प्रलोभन में आने से रोकना और पार्टी के भीतर भरोसे की डोर मजबूत करना। विधायकों को साफ संदेश दिया गया कि राजनीतिक भविष्य पार्टी के साथ रहने में है, न कि सत्ता बदलने के लिए मिलने वाले कथित पैसों के लालच में। इसे भी पढ़ें: TVK विधायक Arul Vignesh पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, AIADMK ने की कार्रवाई की मांग इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 13 नवंबर की तारीख को लेकर रही। विजय ने 13 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। अब छह महीने पूरे होने के साथ पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर सकता है। विधायकों को बताया गया कि 13 नवंबर के बाद कभी भी सरकार के बहुमत को चुनौती देने की कोशिश हो सकती है। यानी विजय की सरकार के लिए आने वाले दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, विपक्ष की ओर से नए अविश्वास प्रस्ताव की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन TVK नेतृत्व की बेचैनी इस बात का संकेत है कि सरकार अपने विधायकों की एकजुटता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) दशकों से सत्ता के केंद्र रहे हैं। ऐसे में विजय की TVK का सत्ता में पहुंचना ही राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव था। लेकिन सत्ता हासिल करना और उसे बचाए रखना दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां हैं। विजय को अब उसी दूसरी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि DMK और AIADMK सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें दिल्ली की राजनीतिक ताकतों का भी समर्थन है। इस पूरे घटनाक्रम में कथित खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। विजय सरकार के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि DMK से जुड़े बिचौलियों ने TVK विधायकों को पाला बदलने के लिए 60 से 70 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव दिए। उन्होंने कुछ मामलों में गिरफ्तारियों और जब्ती की कार्रवाई का भी दावा किया। यह आरोप राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिलचस्प यह है कि DMK की ओर से भी TVK पर AIADMK विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप लगाए गए हैं। इस तरह तमिलनाडु की राजनीति में अब विधायकों की निष्ठा और कथित खरीद-फरोख्त सत्ता के सबसे बड़े हथियार बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विजय की चिंता की असली वजह विधानसभा का अंकगणित है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि TVK ने 108 सीटें जीती थीं। यानी अपने दम पर पार्टी बहुमत से दस सीट पीछे थी। सरकार बनाने के लिए विजय को कांग्रेस, वामपंथी दलों, अन्य छोटे दलों और AIADMK से अलग हुए विधायकों का समर्थन लेना पड़ा। 13 मई को हुए विश्वास मत में सरकार को 144 वोट मिले, जबकि 22 वोट उसके खिलाफ पड़े और पांच विधायक अनुपस्थित रहे। DMK ने मतदान से पहले सदन से वॉकआउट किया था। इस पूरे घटनाक्रम में AIADMK के 25 विधायकों का समर्थन सरकार के लिए निर्णायक साबित हुआ। यही वह राजनीतिक समीकरण है जिसकी वजह से विजय को अपने सहयोगियों और पार्टी विधायकों दोनों पर लगातार नजर रखनी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि AIADMK के छह विधायकों ने इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया था। इनमें से दो विधायक 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में TVK के टिकट पर जीत भी चुके हैं। बाकी चार सीटों को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को भी दल-बदल और राजनीतिक जोड़तोड़ से जोड़कर निशाना साधा है। साफ है कि तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब केवल DMK बनाम AIADMK तक सीमित नहीं रही, बल्कि विजय की नई पार्टी भी इस संघर्ष के केंद्र में आ चुकी है। साथ ही महाबलीपुरम की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पार्टी के दो विधायकों को लेकर उठे विवाद रहे। थुरैयूर के उपाध्यक्ष एम. रविशंकर पर पेयजल और कचरा प्रबंधन की शिकायत लेकर पहुंचे एक स्थानीय निवासी के साथ मारपीट का आरोप लगा। घटना का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। बाद में शिकायतकर्ता ने आरोप वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। दूसरी ओर, कल्लाकुरिची के विधायक सी. अरुल विग्नेश पर एक महिला जिला कलेक्टर को अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगा। विधायक ने इसे गंदी राजनीति बताते हुए आरोपों से इंकार किया है। पार्टी नेतृत्व ने दोनों विधायकों को उनके आचरण को लेकर अलग से चेतावनी दी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना भी जताई। इसके अलावा, बैठक का सबसे दिलचस्प दृश्य विधायकों की व्यक्तिगत मुलाकातों को लेकर सामने आया। एक विधायक ने इस पूरे अनुभव की तुलना लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के कन्फेशन रूम से कर दी। उनका कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सभी पर नजर रखी जा रही हो। विजय ने विधायकों को यह भी संदेश दिया कि उनके क्षेत्र में कामकाज और जनता की शिकायतों के समाधान के आधार पर ही उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। दीपावली के मौके पर पुरुष विधायकों को रेशमी धोती और महिला विधायकों को रेशमी साड़ियां भी भेंट की गईं। बहरहाल, विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्टार छवि को एक अनुशासित राजनीतिक संगठन में बदलने की है। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन अब DMK और AIADMK जैसे अनुभवी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच अपनी सरकार बचाए रखना उनकी नेतृत्व क्षमता की असली कसौटी बन गया है। महाबलीपुरम की बैठक ने यह साफ कर दिया है कि विजय को फिलहाल अपनी सरकार चलाने से ज्यादा उसे बचाए रखने की चिंता सता रही है। तमिलनाडु की राजनीति में अब निगाहें 13 नवंबर के बाद के घटनाक्रम पर टिकी हैं। क्या विजय अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे या फिर सत्ता के गलियारों में एक और बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? -नीरज कुमार दुबे

Tamil Nadu पुस्तकालयों में फर्जी किताबों की खरीद पर PMK ने श्वेत पत्र मांगा, गिरफ्तारी की मांग

पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदॉस ने बृहस्पतिवार को मांग की कि तमिलनाडु सरकार राज्यभर के सरकारी पुस्तकालयों के लिए नकली किताबों की खरीद में कथित तौर पर हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का ब्योरा देते हुए तत्काल एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करे और इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करे। अंबुमणि ने एक बयान में इन अनियमितताओं को लेकर मीडिया में रोज आ रही खबरों पर कहा कि इस घोटाले ने पूरे देश में तमिलनाडु की छवि धूमिल की है। पीएमके नेता के अनुसार, कोयंबटूर स्थित ‘पेरियार अरिवुलागम’ पुस्तकालय के लिए किताबों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सबसे पहले छह नवंबर को सामने आए थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शासन के दौरान निर्मित इस पुस्तकालय का उद्घाटन 16 अक्टूबर को किया गया था। उन्होंने कहा कि बाद की खबरों से यह खुलासा हुआ कि अधिकांश किताबें कम चर्चित प्रकाशन अगलविलक्कु पथिप्पगम और फीनिक्स पथिप्पगम से खरीदी गई थीं, जो ‘बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया’ (बीएपीएएसआई) में पंजीकृत तक नहीं हैं। अंबुमणि ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि इन किताबों को कथित तौर पर काल्पनिक लेखकों के नाम से कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल कोयंबटूर तक ही सीमित नहीं है और उन खबरों का हवाल दिया जिनमें कहा गया कि पिछले साल 29 अक्टूबर को खुले नवनिर्मित तेन्काशी जिला केंद्रीय पुस्तकालय से भी ‘अगलविलक्कु पथिप्पगम’ द्वारा प्रकाशित लगभग 2,200 फर्जी किताबों की पहचान कर उन्हें हटाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इनमें से अधिकतर किताबों की कीमत 1,000 रुपये से ज्यादा रखी गई थी। अकेले ‘अगलविलक्कु पथिप्पगम’ को कथित तौर पर 27 लाख रुपये का भुगतान किया गया और अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि भुगतान जल्दबाजी में किए गए थे।’’अंबुमणि ने सख्त कार्रवाई के बार-बार आश्वासन के बावजूद प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने में ‘‘नाकाम’’ रहने पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा एक संबंधित मामले में कड़े निर्देश जारी किए जाने के बाद ही ‘अगलविलक्कु पथिप्पगम’ के तीन बैंक खातों को ‘फ्रीज’ किया गया, जिनमें 22 लाख रुपये जमा थे। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने अब अदालत को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।’’उन्होंने तमिलनाडु की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए इस घोटाले से जुड़े सभी प्रकाशकों, अधिकारियों और राजनेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

Tamil Nadu news: कल्लार में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, मेट्टुपालयम-कुन्नूर रोड बाधित

24 अक्टूबर, शनिवार: तमिलनाडु के कल्लार में भारी बारिश के कारण मेट्टुपालयम-कुन्नूर रोड पर भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया और घटना के विजुअल्स सामने आए हैं।

Tamil Nadu CM Vijay की स्कूली बच्चों को सौगात | Perunthalaivar Kamarajar Free Breakfast Scheme

Tamilnadu CM Vijay ने Govt School के बच्चों को दी सौगात | Perunthalaivar Kamarajar Free Breakfast Scheme अच्छी पढ़ाई के लिए सिर्फ स्कूल और किताबें ही जरूरी नहीं होतीं...

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Temple Rule: TVK सरकार के फैसले की चर्चा जोरों पर

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Temple Rule: TVK सरकार के फैसले की चर्चा जोरों पर Add Live Hindustan as your preferred source on Google.

Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसला लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK

Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसले लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं

CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu

CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu

Tamil Nadu CM Vijay के खिलाफ Trisha को लेकर विपक्ष ने फिर कसा तंज। Udhayanidhi Stalin। AIADMK

तमिलनाडु की सियासत में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर बयानबाजी का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। AIADMK के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदयकुमार ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तृषा को लेकर तंज कसा, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। तृषा के फैन्स ने भी विरोध जताया और मदुरै में पोस्टर लगाए।

CJP Protest Remarks Controversy | आलोचना के बाद बदले कंगना रनौत के सुर, Gen Z को बताया 'देश की सबसे बड़ी ताकत'

अभिनेत्री से नेता बनीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत ने Gen Z (युवा पीढ़ी) पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरने के बाद अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। जंतर-मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहीं कंगना ने अब युवाओं की जमकर तारीफ की है और उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। ANI के अनुसार, कंगना ने इस बात को खारिज कर दिया कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों का एक छोटा समूह पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंगना रनौत ने Gen Z पर अपना रुख बदला, उन्हें देश की 'सबसे बड़ी ताकत' बताया। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार इतने लंबे समय से Gen Z के जनादेश के कारण सत्ता में है... यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज, झारखंड में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं। देश के कई युवा जो मेडल जीतकर लौटे हैं, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री और देश को समर्पित किया है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay Sanghita Divorce | विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया उन्होंने कहा, कुछ ही लोग हैं जो Gen Z की छवि खराब कर रहे हैं। Gen Z हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें अपनी पीढ़ी पर गर्व है। Gen Z पर टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि 'तनु वेड्स मनु' की एक्ट्रेस ने हाल ही में CJP विरोध प्रदर्शन पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी फिल्मों में निभाए गए कुछ किरदारों के क्लिप शेयर किए। कंगना ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोग स्क्रीन पर उनके निभाए गए किरदारों की तुलना असल ज़िंदगी में युवाओं के व्यवहार से गलत तरीके से कर रहे थे। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच ऑनलाइन आलोचना तब शुरू हुई जब उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गंदगी, कचरा और बदसूरती का प्रदर्शन बताया था। कंगना रनौत का हालिया काम काम की बात करें तो, कंगना रनौत हाल ही में मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। यह फिल्म, जो 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, आखिरकार अपनी OTT रिलीज़ की तारीख पा चुकी है। यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 से Zee5 प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगी। इसके बाद वह अपनी हिट फ़िल्म 'क्वीन' (जो 2014 में रिलीज़ हुई थी) के सीक्वल में नज़र आएँगी। Read LatestNational News in Hindi only on Prabhasakshi

Tamil Nadu CM Vijay Sanghita Divorce | विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के बहुचर्चित कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दाखिल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अर्जी वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया है। विजय और संगीता के तलाक के मामले से जुड़ी घटनाएँ संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) था, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला। अर्जी में यह भी कहा गया कि विजय के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह रिश्ता खत्म कर देंगे, उन्होंने बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया कि विजय ने धीरे-धीरे संगीता को अपनी सामाजिक और पेशेवर ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि वे उस अभिनेत्री के साथ विदेश यात्राएँ करते रहे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि इन मौकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नियमित रूप से शेयर की जाती थीं, और विजय ने न तो उनसे इनकार किया और न ही उन पर कोई आपत्ति जताई। संगीता के अनुसार, इन पोस्ट्स की वजह से उन्हें और उनके दो बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा को बार-बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विजय पर उन्हें पहले मिलने वाली आर्थिक मदद और सुविधाओं को बंद करने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जिसमें उनकी घूमने-फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना भी शामिल था। संगीता ने आगे आरोप लगाया कि विजय के लगातार व्यवहार और 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आए विवादों के कारण उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी असल में टूट चुकी थी और सिर्फ़ कागज़ों पर ही बची थी। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि रिश्ता अब सुधरने लायक नहीं रहा और इससे उन्हें मानसिक पीड़ा, अपमान, शर्मिंदगी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तलाक की अर्जी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल की गई थी। हालाँकि, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पत्नी संगीता ने अर्जी वापस लेने का फ़ैसला किया। विजय और संगीता के तलाक के मामले के बारे में और जानकारी जून 2026 में, चेंगलपट्टू परिवार कल्याण अदालत ने विजय और संगीता के तलाक के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई से पहले के हफ़्तों में, ऐसी खबरें आई थीं कि शायद यह जोड़ा सुलह की ओर बढ़ रहा है। इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे या खुद आएंगे। संगीता ने पारिवारिक घर में रहना जारी रखने की मांग की इस साल की शुरुआत में, संगीता ने चेंगलपट्टू की ज़िला अदालत में एक अर्ज़ी दायर की। इसमें उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई में मौजूद अपने पारिवारिक घर में तब तक रहने की इजाज़त मांगी, जब तक कि तलाक की कार्यवाही पूरी न हो जाए। 22 फरवरी को दी गई यह अर्ज़ी, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दायर उनकी मुख्य तलाक की याचिका का हिस्सा थी। शादी खत्म करने की मांग के साथ-साथ, उन्होंने स्थायी गुजारा-भत्ता (एलिमनी) और नीलांकरई वाले घर में तब तक रहने का अधिकार भी मांगा, जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए या उन्हें उसी स्तर का कोई दूसरा घर न मिल जाए। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच अपनी अर्ज़ी में संगीता ने कहा कि उनकी और विजय की शादी को 26 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन घर संभालने और अपने दो बच्चों - 25 साल के जेसन संजय और 20 साल की दिव्या साशा - की परवरिश में लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी के दौरान वे विजय की जीवनशैली के हिसाब से रहीं और उनके पास ऐसा कोई दूसरा घर नहीं है जो उस जीवनशैली के स्तर का हो। याचिका में विजय की एक प्रमुख तमिल अभिनेता और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के संस्थापक के तौर पर उनकी सार्वजनिक पहचान का भी ज़िक्र किया गया। संगीता के अनुसार, कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय के वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे तलाक के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नीलांकरई वाले घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना घर खोने की चिंता सताने लगी। इसे भी पढ़ें: The Odyssey India Box Office | क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जलवा कायम! तीसरे हफ्ते में बटोरे ₹29 करोड़, जल्द पार करेगी ₹200 करोड़ का आंकड़ा बायोमेडिकल साइंस में डिग्री रखने वालीं और यूके की नागरिक संगीता ने कहा कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक जगह नहीं है। इसलिए, उन्होंने एक अंतरिम आदेश की मांग की ताकि वे कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सभी मौजूदा सुविधाओं के साथ नीलांकरई वाले घर में रह सकें। यह घर विजय के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी अक्सर साथ काम करने वालीं को-स्टार त्रिशा कृष्णन भावुक नज़र आईं। Entertainment News Hindi Todayonly at Prabhasakshi