AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी शुक्रवार को तंजावुर हेड पोस्ट ऑफिस में एक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। यह प्रदर्शन पूरे तमिलनाडु में किसानों के फसल लोन पूरी तरह माफ़ करने की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा है। तंजावुर में विरोध प्रदर्शन सुबह करीब 9:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है और पलानीस्वामी के वहां जमा पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करने की संभावना है। इसे भी पढ़ें: Delimitation पर CM विजय की बैठक से DMK-AIADMK का बायकॉट, सियासी पारा हाई AIADMK ने राज्य भर के सभी ज़िला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसमें किसानों के कल्याण और कावेरी जल विवाद से जुड़ी मांगें उठाई जाएंगी। इन प्रदर्शनों का मकसद मेकेदातु मुद्दे पर TVK सरकार की कथित निष्क्रियता की निंदा करना भी है। AIADMK ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु के जायज़ हिस्से की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रही है। पलानीस्वामी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और फसल लोन पूरी तरह माफ़ करने की मांग को प्रदर्शनों के दौरान उठाए जाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक बनाया था। उम्मीद है कि पार्टी किसानों को हो रही आर्थिक दिक्कतों को उजागर करेगी और सरकार पर राहत देने के लिए कदम उठाने का दबाव डालेगी। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में मेकेदातु प्रोजेक्ट, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है क्योंकि उसे चिंता है कि इससे कावेरी नदी के पानी में राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Assembly: O Panneerselvam और सेंगोट्टैयन में बहस हुई, वादों पर घेरा तंजावुर में हो रहा विरोध प्रदर्शन इसलिए अहम है क्योंकि यह ज़िला कावेरी डेल्टा क्षेत्र का हिस्सा है और तमिलनाडु के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के किसानों के लिए, खासकर धान की खेती के लिए, कावेरी नदी का पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि AIADMK के नेता और कार्यकर्ता किसानों और समर्थकों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पलानीस्वामी का भाषण पार्टी की मांगों और किसानों के मुद्दों व कावेरी जल विवाद को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना पर केंद्रित होगा।
Tamil Nadu के कोयंबटूर में छात्र की हत्या पर विधानसभा में तीखी बहस, 8 गिरफ्तार
तमिलनाडु में मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक छात्र की बेरहमी से हत्या को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। छात्र के परिवार का दावा है कि उसने कॉलेज परिसर में मादक पदार्थों के इस्तेमाल का खुलासा किया था। विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। छात्र संगठनों के विरोध के बीच कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने हत्या के पीछे मादक पदार्थ से जुड़ा कोई भी कारण होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह हमला आपसी दुश्मनी का नतीजा था। पुलिस ने हत्या के मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और 11 अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है जो फरार हैं। पुलिस के अनुसार, सिंगनल्लूर ईएसआई अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ित (19) को लोहे की छड़ों और लाठियों से पीटा गया था जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार अंदरूनी रक्तस्त्राव होने और सांस लेने में दिक्कत के कारण उसकी मौत हुई। छात्र के पिता, केनेडी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने कॉलेज परिसर में मादक पदार्थ के इस्तेमाल और गांजे की तस्करी का पर्दाफाश किया था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन और स्थानीय पुलिस ने मादक पदार्थों के सेवन में शामिल छात्रों की पहचान करने के लिए छात्र पर दबाव डाला था और बाद में उसकी पहचान आरोपियों को बता दी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह हमला वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच विवाद के बाद झड़प से जुड़ा था। यह मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा में उठाया गया और सरकार एवं विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सदन में यह मुद्दा उठाया और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने परिवार के उस आरोप का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि छात्र को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने परिसर में मादक पदार्थ बेचने वालों की जानकारी दी थी। स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना और प्रचार मंत्री ए. राजमोहन ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि छात्र समूहों के बीच झड़प के कारण यह हत्या हुई। विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने राजमोहन को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। विपक्षी दलों ने इस घटना की स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है।
Karur Stampede पीड़ितों को बड़ी राहत, Supreme Court ने Madras High Court के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सितंबर 2025 में करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों को मानवीय आधार पर सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य और अन्य की याचिका पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश (GO) को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जानी थी। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM विजय ने S Jaishankar को पत्र लिख 9 मछुआरों की रिहाई का किया आग्रह सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि किसी त्रासदी के पीड़ितों को राज्य द्वारा रोजगार देने में क्या समस्या है? पीठ ने टिप्पणी की, भगदड़ मची, लोग मारे गए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि सरकार ने प्रभावित परिवारों को कुछ सहायता प्रदान करने और उन्हें आर्थिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है, तो रोजगार प्रदान करने के उसके निर्णय पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने कहा यदि सरकार ने उन्हें कुछ सहायता प्रदान करने और आर्थिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है, तो आप उनसे यह सवाल कैसे कर सकते हैं कि उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? इसे भी पढ़ें: फिल्मों के लिए शादी कुर्बान... जब Trisha Krishnan ने सगाई तोड़कर चुना था अपना करियर कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सरकार को उस व्यक्ति के परिवार को नौकरी नहीं देनी चाहिए जो परिवार में कमाने वाला अकेला सदस्य था और जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। बेंच ने पीआईएल याचिकाकर्ता से पूछा मान लीजिए कि हादसे में परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई, तो क्या सरकार को उसके बेटे या बेटी को नौकरी नहीं देनी चाहिए? याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पिछले साल करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी।
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
Tamil Nadu CM विजय ने S Jaishankar को पत्र लिख 9 मछुआरों की रिहाई का किया आग्रह
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बृहस्पतिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर कच्चातिवु के पास कथित तौर पर मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के नौ मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी नाव जब्त किए जाने के मामले में केंद्र से तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विजय ने बार-बार हो रही ऐसी गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए जयशंकर से श्रीलंकाई सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाने और मछुआरों तथा उनकी नाव की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, रामनाथपुरम जिले के रहने वाले इन मछुआरों को 12 अगस्त की देर रात पकड़ा गया। अगस्त में इस तरह की यह दूसरी घटना है। फिलहाल 49 भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई हिरासत में हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि बार-बार होने वाली गिरफ्तारियों से “खासकर तमिलनाडु के तटीय जिलों के मछुआरा समुदाय में चिंता और गहरी असुरक्षा की भावना” उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के त्वरित हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को काफी राहत और भरोसा मिलेगा। इस बीच, रामेश्वरम में मछुआरा समुदाय ने गिरफ्तारियों पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो वे विरोध-प्रदर्शन करेंगे। सेवरियार मछुआरा संघ के अध्यक्ष सगायम सेवरियार ने बार-बार हो रही गिरफ्तारियों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह पिछले डेढ़ महीने में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ी गई तीसरी नौका है। सगायम ने ‘पीटीआई वीडियो’ सेवा से कहा, श्रीलंकाई नौसेना ने नौका को रोका और नौ मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। यह दुखद है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस मुद्दे पर उदासीन बनी हुई हैं। उन्होंने गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नौकाओं को जल्द छोड़े जाने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। सगायम ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो मछुआरा समुदाय को विरोध प्रदर्शन के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजनीतिक आश्वासनों का जिक्र करते हुए मछुआरा संघ के नेता ने कहा कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने पर श्रीलंका से जुड़े समुद्री मुद्दे का समाधान करने और गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन मछुआरों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। उन्होंने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि मछुआरों को कच्चातिवु क्षेत्र में बिना किसी परेशानी के मछली पकड़ने दिया जाए।
क्या NEET पर वाकई बैन लगा सकती है तमिलाडु सरकार? जानें विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का मतलब
Tamil Nadu NEET Ban Resolution : विधानसभा में किसी प्रस्ताव का पारित होना और कानून बनाकर किसी परीक्षा को खत्म करना दो अलग-अलग बातें हैं. प्रस्ताव के जरिए सदन अपनी नीतिगत राय जाहिर करता है और केंद्र सरकार से किसी मुद्दे पर कार्रवाई की मांग कर सकता है.
संसदीय जांच समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ़ लगे तीनों आरोपों को सही पाया है। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उनके सरकारी आवास पर भारी मात्रा में बिना हिसाब-किताब वाला कैश मिला, सबूतों को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया और इस घटना के बारे में उनके स्पष्टीकरण टालमटोल भरे और असंतोषजनक थे। समिति के ये निष्कर्ष 14 मार्च, 2025 को दिल्ली में 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के बाद वहां के एक स्टोररूम में मिले कैश से जुड़े हैं। हालांकि, पैनल ने यह नहीं कहा कि आपराधिक कानून के नज़रिए से वह पैसा निजी तौर पर जस्टिस वर्मा का था। पैनल ने पाया कि उनके अधिकार वाले परिसर में बड़ी मात्रा में ऐसी नकदी मिली जिसका कोई स्पष्ट हिसाब-किताब नहीं था, और वह इसकी मौजूदगी, स्रोत या मालिकाना हक के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। इसे भी पढ़ें: Delimitation पर Centre को Tamil Nadu की चुनौती: Lok Sabha सीटें 543 पर रहें, विधानसभा में आया प्रस्ताव जांच में क्या पता चला? समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ तीन औपचारिक आरोपों की जांच की। आसान शब्दों में कहें तो, ये वे खास आरोप थे जिनकी जांच के दौरान पड़ताल की जानी थी। इसे भी पढ़ें: TN Assembly का ऐतिहासिक फैसला, NEET Resolution पास कर विजय सरकार ने Social Justice की ओर बढ़ाया कदम सरकारी आवास पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी कमेटी ने पाया कि आग लगने के बाद स्टोररूम में 500 रुपये के नोटों की बड़ी मात्रा मौजूद थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सबूतों से पता चला कि वहां कुछ इक्का-दुक्का नोट नहीं, बल्कि करेंसी के बंडल, ढेर और कतारें थीं। पैनल ने कहा कि जस्टिस वर्मा यह संतोषजनक ढंग से नहीं बता पाए कि कैश कहां से आया, किसका था या स्टोररूम में क्यों रखा था।अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि स्टोररूम पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर था; अदालत का मानना था कि यह उनके आधिकारिक रिहायशी परिसर का हिस्सा था और उनके संस्थागत नियंत्रण में था।
Tamil Nadu CM Vijay के खिलाफ Trisha को लेकर विपक्ष ने फिर कसा तंज। Udhayanidhi Stalin। AIADMK
तमिलनाडु की सियासत में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर बयानबाजी का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। AIADMK के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदयकुमार ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तृषा को लेकर तंज कसा, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। तृषा के फैन्स ने भी विरोध जताया और मदुरै में पोस्टर लगाए।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही बनी रहे और इसी संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए। विधानसभा में बोलते हुए विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने में और देरी नहीं होनी चाहिए और ज़ोर देकर कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Joseph Vijay लोकसभा सीट 543 रखने का प्रस्ताव पेश करेंगे विजय ने कहा कि मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर, 2029 के लोकसभा चुनावों में ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं है; यह सामाजिक न्याय का मामला है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करना है। इसमें तर्क दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लागू करने में उनकी सफलता के कारण संसद में उनके प्रतिनिधित्व या राजनीतिक आवाज़ में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु समेत सभी राज्यों की जनसंख्या, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों और चुने हुए प्रतिनिधियों की गिनती 50 से ज़्यादा सालों से नहीं हुई है। इसमें बताया गया कि अगली जनगणना 2026 में होनी है और तर्क दिया गया कि चूंकि पिछले पांच दशकों से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना पर आधारित होनी चाहिए। इसे भी पढ़ें: DK Shivakumar बोले: Cauvery water छोड़ेंगे, पर किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया कि संविधान संशोधन के ज़रिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 कर दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि इसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर
Tamil Nadu CM Joseph Vijay लोकसभा सीट 543 रखने का प्रस्ताव पेश करेंगे
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय लोकसभा की सदस्य संख्या को स्थायी रूप से 543 बनाए रखने की अपील करते हुए राज्य विधानसभा में बुधवार को एक प्रस्ताव पेश करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। विजय कांग्रेस सहित सरकार में शामिल सभी दलों और बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों (जैसे वामपंथी दल) के साथ बैठक करने के कुछ दिनों बाद सदन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि वह लोकसभा और राज्यसभा के बीच 2.2:1 का अनुपात बनाए रखे। सूत्रों ने बताया कि प्रबल संभावना है कि प्रस्ताव में केंद्र से अपील की जाएगी कि वह आगामी 2029 आम चुनाव के लिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट पर ही महिलाओं के लिए तत्काल 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दलील देगी कि अगर केंद्र 1971 के बाद हुई किसी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन करता है, तो तमिलनाडु समेत उन दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से प्रभावित होगा जिन्होंने अपनी आबादी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। विजय ने आठ अगस्त को अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का पूरी तरह से विरोध करने का निर्णय लिया गया था। विजय की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक का मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक)और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने बहिष्कार किया।
Tamil Nadu के CM C. Joseph Vijay ने Lok Sabha सीटें 543 पर सीमित रखने का प्रस्ताव दिया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर केंद्र से लोकसभा की सदस्य संख्या को स्थायी रूप से 543 पर सीमित करने की अपील की। मुख्यमंत्री विजय ने 2029 में होने वाले आम चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव में कहा कि इसे लोकसभा की मौजूदा 543 सीट के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए। विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं के लिए आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।’’मुख्यमंत्री ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए हैं, उन पर परिसीमन का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष जे सी डी प्रभाकर ने इस पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को आमंत्रित किया। वाम दलों के विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है।
Tamil Nadu: विधानसभा में आज परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम विजय, लोकसभा की सीटें 543 पर बरकरार रखने की मांग
मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दिपके ने झारखंड पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो को प्रेरणा की आवाज़ बताया। दिपके ने महतो से फ़ोन पर बात की। महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर होने के बावजूद सोमवार को झारखंड विधानसभा तक निकाले गए मार्च में शामिल हुए थे। महतो ने सोमवार रात X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि देर रात हमारी बातचीत CJP के फाउंडर अभिजीत दिपक से हुई। उन्होंने हमसे बात की, हमारी सेहत के बारे में पूछा और अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। इसे भी पढ़ें: ‘इस बार वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को', आकाश आनंद के नये नारे ने उड़ा दी UP में सारे राजनीतिक दलों की नींद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि जब राजनीतिक पार्टियां विरोध-प्रदर्शन करती हैं, तो आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ़ छात्रों के ख़िलाफ़ ही इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मैंने देवेंद्र महतो से बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वे पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर थे। देश की सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि छात्रों पर ज़ुल्म करके उन्हें क्या हासिल हो रहा है। ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। हमने देवेंद्र महतो को अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। झारखंड में हमारी टीम छात्रों के साथ मिलकर काम कर रही है। छात्र आंदोलनों के बीच यह एकजुटता ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब सत्ताधारी BJP ने झारखंड में JMM के नेतृत्व वाली सरकार (जिसमें कांग्रेस भी गठबंधन सहयोगी है) के खिलाफ़ आक्रामक रुख अपना लिया है। यह विरोध राज्य लोक सेवा परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर वॉटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज के इस्तेमाल को लेकर है। मंगलवार को संसद के मुख्य गेट पर सत्ताधारी NDA और विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसद आमने-सामने आ गए। उन्होंने झारखंड में नौकरी के उम्मीदवारों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और जवाबी नारे लगाए। इसे भी पढ़ें: सामाजिक न्याय के लिए Tamil Nadu का संकल्प, NEET के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास जहां NDA सांसदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बहस से भाग रहे हैं, वहीं INDIA गठबंधन के सांसदों ने 20 जुलाई को पेपर लीक को लेकर हुए छात्र विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
Tamil Nadu Assembly: TVK सरकार ने FCRA Bill के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार से ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ को वापस लेने की मांग की। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि एफसीआरए संशोधन विधेयक के प्रावधान परमार्थ संगठनों की स्वायत्तता और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों के कामकाज पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संशोधन में नैसर्गिक न्याय, समानता के अधिकार, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, वैध अधिकारों और संघवाद का ध्यान रखा जाना चाहिए। सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार, ‘‘विदेशी अंशदान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ, कानूनी रूप से काम करने वाले परमार्थ, शैक्षिक, चिकित्सा, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण संगठनों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए।’’विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने विधायकों को इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया। देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कषगम (डीएमडीके) की प्रमुख प्रेमलता विजयकांत ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी।
Jharkhand में Student Protest जारी! JPSC-JSSC पर बेनतीजा वार्ता से भड़का आक्रोश, BJP का बंद
मंगलवार को रांची में कई जगहों पर BJP कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और सड़कें जाम कर दीं। पार्टी ने एक दिन पहले राज्य विधानसभा की ओर मार्च कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में राज्यव्यापी बंद बुलाया था। जब प्रदर्शनकारी पुरानी विधानसभा बिल्डिंग से नई विधानसभा परिसर की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस के मुताबिक, BJP कार्यकर्ताओं ने कांके रोड पर CMPDI गेट के पास और किशोरगंज, अरगोरा और कांके इलाकों में सड़कें जाम कर दीं। इसे भी पढ़ें: सामाजिक न्याय के लिए Tamil Nadu का संकल्प, NEET के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास वहीं, न्यूक्लियस मॉल, हरमू चौक और किशोरगंज चौक के पास टायर जलाए गए, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ और आम जनजीवन पर असर पड़ा। विरोध प्रदर्शन वाली जगहों के दृश्यों में पुलिसकर्मियों और BJP कार्यकर्ताओं के बीच मामूली झड़प भी दिखाई दी। जैसे-जैसे बंद का असर बढ़ा, पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं को पुरानी विधानसभा बिल्डिंग से नई विधानसभा परिसर तक उनके तय मार्च के दौरान हिरासत में ले लिया। जब पुलिस उन्हें बसों में ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो प्रदर्शनकारी ज़मीन पर बैठ गए और नारेबाज़ी करने लगे; इसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया और पुलिस वैन में ले गई। झारखंड के रामगढ़ ज़िले में, BJP कार्यकर्ताओं ने रांची-पटना हाईवे (NH-33) को जाम कर दिया। सुबह-सुबह सैकड़ों BJP कार्यकर्ता चार-लेन वाले हाईवे पर जमा हुए, सड़क पर बैठ गए और हेमंत सोरेन की सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की। 25 जुलाई से विरोध कर रहे छात्र भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में सुधार, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और CBI या राज्य के बाहर के रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के पैनल से स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: 'क्या PMO से आया था झूठ फैलाने का आदेश?' Harbhajan Singh के Video पर Kejriwal ने BJP को घेरा छह प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं, जिनमें से दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को JPSC-JSSC मंच के तहत झारखंड सरकार और विरोध कर रहे छात्रों के बीच बातचीत का छठा दौर भी बेनतीजा रहा; दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर इस मुद्दे को सुलझाने में गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। सरकारी पैनल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों द्वारा उनकी 98 प्रतिशत मांगें मान लेने के बावजूद छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया और अपनी मांगें बनाए रखीं। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
सामाजिक न्याय के लिए Tamil Nadu का संकल्प, NEET के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास
मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा ने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को खत्म करने के लिए एक अहम प्रस्ताव पास किया। यह राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। छात्रों पर इसके असर और इस अहम परीक्षा पर राज्य की स्वायत्तता को लेकर फैली चिंताओं के कारण यह कदम उठाया गया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) सरकार ने राज्य विधानसभा में NEET के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पेश किया। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Assembly: O Panneerselvam और सेंगोट्टैयन में बहस हुई, वादों पर घेरा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और TVK नेता के. अरुणराज ने विधानसभा में NEET को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि NEET सामाजिक न्याय, समानता और राज्य के अधिकारों के खिलाफ है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई विधायकों ने प्रेजेंटेशन के दौरान सदन से वॉकआउट किया। अरुणराज ने छात्रों की चिंताओं को उजागर करते हुए पेपर लीक, युवाओं की जान जाने और छात्रों का भरोसा टूटने का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की उच्च शिक्षा का फ़ैसला 12 साल की स्कूली शिक्षा के बजाय एक दिन की NEET परीक्षा से होता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), ऑल-इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK), पट्टली मक्कल काची (PMK) और कई वामपंथी दलों ने NEET-विरोधी प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का NEET का विरोध, उनके पूर्ववर्ती और DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन के लंबे समय से चले आ रहे रुख से काफी मिलता-जुलता है, जिन्होंने लगातार इस परीक्षा को खत्म करने की मांग की है। इसे भी पढ़ें: Sharad Pawar के बाद MK Stalin भी आएंगे PM Modi के साथ! भारत का चुनावी गणित बदलने की तैयारी लगभग पूरी यह घटनाक्रम हाल ही में हुए देशव्यापी आंदोलन के बीच सामने आया है – जिसका नेतृत्व 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने किया था – और जो NEET-UG 2026 से जुड़े पेपर लीक विवाद को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ मिलकर किए गए इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत जून के आखिर में हुई थी और ये 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हुए; प्रदर्शनकारी छात्रों की यह एक मुख्य मांग थी। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
Tamil Nadu Assembly: O Panneerselvam और सेंगोट्टैयन में बहस हुई, वादों पर घेरा
गठबंधन बदलने के मुद्दे पर तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई तथा सदस्यों ने एक-दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कीं। विधानसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए पन्नीरसेल्वम ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार अपने प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को दी जाने वाली बढ़ी हुई मासिक वित्तीय सहायता और हर साल छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के वादे का उल्लेख किया। पन्नीरसेल्वम ने कहा, ‘‘जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया था, लेकिन उसे भारी निराशा हाथ लगी है। चुनावी घोषणापत्र में किए गए इन वादों को प्रमुख योजनाओं के रूप में लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही।’’पूर्व अन्नाद्रमुक नेता पन्नीरसेल्वम ने दावा किया कि सरकार के प्रति जनता की भावना बदल गई है। पन्नीरसेल्वम ने विधानसभा चुनाव से पहले द्रमुक का दामन थाम लिया था। सत्ता पक्ष की ओर से, सदन के नेता के ए सेंगोट्टैयन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास अपने वादे पूरे करने के लिए पांच साल का जनादेश है। इसके बाद बहस जल्द ही व्यक्तिगत टिप्पणियों में बदल गई और नेताओं ने राजनीतिक निष्ठाएं बदलने को लेकर एक-दूसरे पर निशाना साधा। सेंगोट्टैयन ने पन्नीरसेल्वम पर तंज करते हुए कहा, ‘‘जैसा कि आपने खुद कभी कहा था कि केवल तीन महीने में इतिहास नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने अपने कार्यकाल में ऐसा कर दिखाया था तो हमें भी बताइए।’’उन्होंने कहा कि जब आम लोग सरकार के कामकाज की सराहना कर रहे हैं, तब बजट को निराशाजनक बताना अजीब है। विपक्षी नेता के हालिया राजनीतिक बदलाव पर कटाक्ष करते हुए सेंगोट्टैयन ने कहा, ‘‘सिर्फ गठबंधन बदल लेने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने नए नेता की प्रशंसा में गीत गाने लगें।’’इस पर पन्नीरसेल्वम ने पलटवार करते हुए कहा कि सेंगोट्टैयन भी अन्नाद्रमुक से मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके में शामिल हुए थे। देखते-देखते बहस ‘‘तस्वीरों और निष्ठा’’ तक पहुंच गई। स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने सेंगोट्टैयन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह अब भी अपनी शर्ट की जेब में दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की तस्वीर रखते हैं, लेकिन पन्नीरसेल्वम ने न केवल अपना स्थान बदला है बल्कि अपने दिल के करीब रखी तस्वीर भी बदल ली है। लोक निर्माण और खेल मंत्री आधव अर्जुन ने भी सेंगोट्टैयन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी बदलने के बावजूद दिवंगत नेता की तस्वीर अपने पास रखी है। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि पेरियार, अन्ना, एम करुणानिधि, एम जी रामचंद्रन और जे जयललिता जैसे नेता उनके दिल में बसे हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम जनता को गुमराह करने के लिए दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते।’’ उन्होंने अपने मौजूदा रुख का बचाव करते हुए कहा कि वह द्रविड़ आंदोलन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पिछले पांच वर्षों में राज्य के अधिकारों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के संघर्ष से जुड़े रहे हैं। पन्नीरसेल्वम ने कहा, ‘‘मैं उनकी तस्वीर उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए रखता हूं।’’सेंगोट्टैयन ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी की निजी तस्वीर रखने पर सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि विपक्षी नेता द्वारा बजट को लेकर की गई टिप्पणियों को अपमानजनक मानते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने अम्मा (जयललिता) के नेतृत्व में तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। जनता आज उनके बयानों को ध्यान से देख रही है।’’बहस जारी रहने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और कुछ टिप्पणियों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने दोनों पक्षों से चर्चा को गरिमा के अनुरूप आगे बढ़ाने की अपील की।
अभिनेत्री से नेता बनीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत ने Gen Z (युवा पीढ़ी) पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरने के बाद अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। जंतर-मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहीं कंगना ने अब युवाओं की जमकर तारीफ की है और उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। ANI के अनुसार, कंगना ने इस बात को खारिज कर दिया कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों का एक छोटा समूह पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंगना रनौत ने Gen Z पर अपना रुख बदला, उन्हें देश की 'सबसे बड़ी ताकत' बताया। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार इतने लंबे समय से Gen Z के जनादेश के कारण सत्ता में है... यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज, झारखंड में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं। देश के कई युवा जो मेडल जीतकर लौटे हैं, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री और देश को समर्पित किया है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay Sanghita Divorce | विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया उन्होंने कहा, कुछ ही लोग हैं जो Gen Z की छवि खराब कर रहे हैं। Gen Z हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें अपनी पीढ़ी पर गर्व है। Gen Z पर टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि 'तनु वेड्स मनु' की एक्ट्रेस ने हाल ही में CJP विरोध प्रदर्शन पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी फिल्मों में निभाए गए कुछ किरदारों के क्लिप शेयर किए। कंगना ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोग स्क्रीन पर उनके निभाए गए किरदारों की तुलना असल ज़िंदगी में युवाओं के व्यवहार से गलत तरीके से कर रहे थे। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच ऑनलाइन आलोचना तब शुरू हुई जब उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गंदगी, कचरा और बदसूरती का प्रदर्शन बताया था। कंगना रनौत का हालिया काम काम की बात करें तो, कंगना रनौत हाल ही में मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। यह फिल्म, जो 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, आखिरकार अपनी OTT रिलीज़ की तारीख पा चुकी है। यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 से Zee5 प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगी। इसके बाद वह अपनी हिट फ़िल्म 'क्वीन' (जो 2014 में रिलीज़ हुई थी) के सीक्वल में नज़र आएँगी। Read LatestNational News in Hindi only on Prabhasakshi
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के बहुचर्चित कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दाखिल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अर्जी वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया है। विजय और संगीता के तलाक के मामले से जुड़ी घटनाएँ संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) था, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला। अर्जी में यह भी कहा गया कि विजय के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह रिश्ता खत्म कर देंगे, उन्होंने बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया कि विजय ने धीरे-धीरे संगीता को अपनी सामाजिक और पेशेवर ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि वे उस अभिनेत्री के साथ विदेश यात्राएँ करते रहे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि इन मौकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नियमित रूप से शेयर की जाती थीं, और विजय ने न तो उनसे इनकार किया और न ही उन पर कोई आपत्ति जताई। संगीता के अनुसार, इन पोस्ट्स की वजह से उन्हें और उनके दो बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा को बार-बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विजय पर उन्हें पहले मिलने वाली आर्थिक मदद और सुविधाओं को बंद करने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जिसमें उनकी घूमने-फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना भी शामिल था। संगीता ने आगे आरोप लगाया कि विजय के लगातार व्यवहार और 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आए विवादों के कारण उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी असल में टूट चुकी थी और सिर्फ़ कागज़ों पर ही बची थी। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि रिश्ता अब सुधरने लायक नहीं रहा और इससे उन्हें मानसिक पीड़ा, अपमान, शर्मिंदगी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तलाक की अर्जी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल की गई थी। हालाँकि, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पत्नी संगीता ने अर्जी वापस लेने का फ़ैसला किया। विजय और संगीता के तलाक के मामले के बारे में और जानकारी जून 2026 में, चेंगलपट्टू परिवार कल्याण अदालत ने विजय और संगीता के तलाक के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई से पहले के हफ़्तों में, ऐसी खबरें आई थीं कि शायद यह जोड़ा सुलह की ओर बढ़ रहा है। इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे या खुद आएंगे। संगीता ने पारिवारिक घर में रहना जारी रखने की मांग की इस साल की शुरुआत में, संगीता ने चेंगलपट्टू की ज़िला अदालत में एक अर्ज़ी दायर की। इसमें उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई में मौजूद अपने पारिवारिक घर में तब तक रहने की इजाज़त मांगी, जब तक कि तलाक की कार्यवाही पूरी न हो जाए। 22 फरवरी को दी गई यह अर्ज़ी, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दायर उनकी मुख्य तलाक की याचिका का हिस्सा थी। शादी खत्म करने की मांग के साथ-साथ, उन्होंने स्थायी गुजारा-भत्ता (एलिमनी) और नीलांकरई वाले घर में तब तक रहने का अधिकार भी मांगा, जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए या उन्हें उसी स्तर का कोई दूसरा घर न मिल जाए। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच अपनी अर्ज़ी में संगीता ने कहा कि उनकी और विजय की शादी को 26 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन घर संभालने और अपने दो बच्चों - 25 साल के जेसन संजय और 20 साल की दिव्या साशा - की परवरिश में लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी के दौरान वे विजय की जीवनशैली के हिसाब से रहीं और उनके पास ऐसा कोई दूसरा घर नहीं है जो उस जीवनशैली के स्तर का हो। याचिका में विजय की एक प्रमुख तमिल अभिनेता और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के संस्थापक के तौर पर उनकी सार्वजनिक पहचान का भी ज़िक्र किया गया। संगीता के अनुसार, कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय के वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे तलाक के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नीलांकरई वाले घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना घर खोने की चिंता सताने लगी। इसे भी पढ़ें: The Odyssey India Box Office | क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जलवा कायम! तीसरे हफ्ते में बटोरे ₹29 करोड़, जल्द पार करेगी ₹200 करोड़ का आंकड़ा बायोमेडिकल साइंस में डिग्री रखने वालीं और यूके की नागरिक संगीता ने कहा कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक जगह नहीं है। इसलिए, उन्होंने एक अंतरिम आदेश की मांग की ताकि वे कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सभी मौजूदा सुविधाओं के साथ नीलांकरई वाले घर में रह सकें। यह घर विजय के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी अक्सर साथ काम करने वालीं को-स्टार त्रिशा कृष्णन भावुक नज़र आईं। Entertainment News Hindi Todayonly at Prabhasakshi
