तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान, सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) और विपक्षी पार्टी डीएमके के बीच प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने को लेकर बहस हुई। विजय की पार्टी ने विपक्षी पार्टी पर 'G स्क्वायर माप्पिलाई' (G Square Maapilai) वाली टिप्पणी की, जिसके जवाब में DMK ने लॉटरी दामाद वाली बात कही। यह घटनाक्रम तब हुआ जब TVK सरकार ने कांचीपुरम ज़िले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना रद्द होने के बाद, चेन्नई के पास एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना का ऐलान किया। इसे भी पढ़ें: Kolathur Result: मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे MK Stalin, टीवीके के वीएस बाबू की जीत को चुनौती और ईवीएम पर सवाल तमिलनाडु विधानसभा में TVK बनाम DMK परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए तमिलनाडु के कानून मंत्री निर्मल कुमार ने उन लोगों का ज़िक्र करते हुए G स्क्वायर माप्पिलाई का नाम लिया, जिन्हें कथित तौर पर इससे फ़ायदा हो रहा था। ज़मीन अधिग्रहण के मामले में, राज्य के PWD मंत्री आधव अर्जुन ने आरोप लगाया कि परंदूर एयरपोर्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की घोषणा से पहले ही एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े रियलटर्स ने ज़मीन के बड़े हिस्से खरीद लिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यह भी दावा किया कि एक खास कंपनी ने परंदूर के आस-पास ज़मीन खरीदी थी और वह रियल एस्टेट के कामों में शामिल थी। विजय ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करते समय किसानों पर पड़ने वाले असर और इलाके के लोगों के विस्थापन का हवाला दिया और कहा कि वह एयरपोर्ट के खिलाफ़ पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगर TVK सत्ता में आई तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का किया विस्तार, 3 मुफ्त सिलेंडर का ऐलान वहीं, डीएमके ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार ने जो नया एयरपोर्ट दूसरी जगह बनाने का ऐलान किया है, वह एक लॉटरी दामाद के लिए बनाया जा रहा है। डीएमके विधायक थंगम थेन्नारासु ने पूछा यह नया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस 'लॉटरी दामाद' के लिए बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी भी उसी तरह जवाब दे सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा की उनकी मांग स्पीकर द्वारा खारिज किए जाने के बाद, डीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट किया। डीएमके प्रमुख और पूर्व CM एमके स्टालिन ने कहा कि नियम नंबर 110 के तहत प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान बहुत चिंताजनक था।
TET Exemption: तमिलनाडु विधानसभा का बड़ा प्रस्ताव, 3.2 लाख Teachers को परीक्षा से स्थायी राहत की मांग
तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया। इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को नौकरी जारी रखने के लिए ज़रूरी 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (TET) पास करने की शर्त से पूरी तरह और हमेशा के लिए छूट दी जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन, जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया, ने कहा कि TET की शर्त से राज्य भर के लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये शिक्षक परीक्षा पास नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी नौकरी से मिलने वाले फ़ायदे या अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। राजमोहन ने कहा कि इनमें से कई शिक्षकों ने लगातार 15 से 20 साल तक सेवा की है और अब उनसे नई परीक्षा लेने को उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरा माना जा रहा है। इसे भी पढ़ें: Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला उन्होंने कहा इसलिए, विधानसभा एक प्रस्ताव के ज़रिए केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि वह 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी छूट दे, NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) की आधिकारिक गाइडलाइंस के ज़रिए इस छूट को लागू करने के लिए 'राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009' की धारा 23 में संशोधन करे, और यह सुनिश्चित करे कि इन शिक्षकों को बिना किसी रुकावट के प्रमोशन सहित नौकरी से जुड़े सभी लाभ मिलते रहें। इस मामले के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के तहत शिक्षकों के लिए TET पास करना ज़रूरी कर दिया गया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि प्रमोशन पाने के लिए पहले से काम कर रहे शिक्षकों को भी यह परीक्षा पास करनी होगी, वरना उनकी नौकरी जा सकती है। उन्होंने कहा, अनुभवी शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए मजबूर करना गलत है और इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा और करियर में तरक्की पर खतरा पैदा होता है। इसलिए, विधानसभा यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश करती है जिसमें केंद्र से मांग की गई है कि 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से पूरी और स्थायी छूट दी जाए। इसे भी पढ़ें: चेन्नई में International Airport की जरूरत बरकरार, CM Vijay ने रद्द किया Parandur, नए विकल्प पर विचा इस प्रस्ताव में शिक्षकों की आजीविका और सेवा से जुड़े लाभों की सुरक्षा के लिए RTE एक्ट, 2009 में संशोधन करने की भी मांग की गई। DMK सदस्य और राज्य के पूर्व मंत्री EV वेलु ने कहा कि पिछली DMK सरकार ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था। केंद्र स्तर पर कानून बनाने की मौजूदा सरकार की कोशिशों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा का विषय 'राज्य सूची' (State List) में होता, तो आज की ज़्यादातर समस्याएं पैदा ही नहीं होतीं।
Gorakhpur News: चार राज्यों तक फैला साइबर ठगी करने वाले जालसाजाें का नेटवर्क
Confirmation of funds being received in the accounts from Noida, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and Delhi.
भगोने में कौन और क्यों पका रहा था लड़की के अंग? | Tamil Nadu Express | Agra | Apradh Lok S2 EP5
भगोने में कौन और क्यों पका रहा था लड़की के अंग? | Tamil Nadu Express | Agra | Apradh Lok S2 EP5
Supreme Court ने Kerala Govt से मांगा जवाब, Death Row Convict को Assam जेल भेजने पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार से मौत की सज़ा पाए कैदी मुहम्मद अमीर-उल-इस्लाम की याचिका पर जवाब मांगा। उसने केरल की विय्युर सेंट्रल जेल से असम की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहाँ उसकी पत्नी और बुज़ुर्ग माता-पिता रहते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने केरल से याचिकाकर्ता को असम की जेल में ट्रांसफर करने के मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट, केरल के पेरुम्बावूर में 2016 में एक दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर के मामले में अमीर-उल-इस्लाम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वह इस मामले में दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा पाने वाला एकमात्र आरोपी है। अमीर-उल-इस्लाम की ओर से पेश हुईं सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कहा कि आम तौर पर, मौत की सज़ा पाए कैदी को तब तक दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता जब तक अपील का समय खत्म न हो जाए या अपील पर फ़ैसला न हो जाए, और इस मामले में वह चरण पहले ही पार हो चुका था। इसे भी पढ़ें: Privacy Violation: दिल्ली हाईकोर्ट ने Abhijit Iyer-Mitra और मीडिया आउटलेट्स को जारी किया समन, मांगा जवाब उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा पर पहले ही मुहर लगा दी थी और अपील से जुड़ी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। हालांकि, बेंच ने सवाल किया कि क्या असम सरकार अमीर-उल-इस्लाम को लेने के लिए सहमत हुई है। इसे भी पढ़ें: Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला जॉन ने जवाब दिया कि असम ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है क्योंकि राज्य, प्रस्तावित ट्रांसफर के लिए केरल की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है। असम की ओर से पेश वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर केरल ट्रांसफर की इजाज़त देता है तो राज्य इस अनुरोध पर विचार करेगा। असम के रहने वाले और प्रवासी मज़दूर अमीर-उल-इस्लाम को दिसंबर 2017 में 28 अप्रैल 2016 को पेरुम्बावूर में दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाने से पहले मुख्य रूप से DNA सबूतों और गवाहों के बयानों पर भरोसा किया था। बाद में केरल हाई कोर्ट ने सज़ा पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में उसकी फांसी पर रोक लगा दी।
Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा की पांच सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर लगी अंतरिम रोक को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कोर्ट को बताया कि जब तक इन सीटों से जुड़ी लंबित चुनावी याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह चुनाव की घोषणा नहीं करेगा। जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने रोक बढ़ाई है, उनमें से एक (त्रिची ईस्ट) वह क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जीते थे। विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटों पेरंबूर और त्रिची ईस्ट से जीत हासिल की थी। उन्होंने पेरंबूर सीट अपने पास रखी और त्रिची ईस्ट सीट छोड़ दी। ये पाँच निर्वाचन क्षेत्र हैं - त्रिची ईस्ट, विरालिमलाई, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम और करूर। इन निर्वाचन क्षेत्रों में हुई जीत को चुनौती देने वाली चुनावी याचिकाएँ अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए रोक जारी है। इसे भी पढ़ें: NIA Investigation या मौलिक अधिकार? म्यांमार केस में 180 दिन की Custody पर Delhi HC सुनाएगा फैसला मद्रास हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, ECI ने कहा कि जब तक लंबित चुनावी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उपचुनावों की घोषणा करने की उनकी कोई योजना नहीं है। हालाँकि, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने इस बात का विरोध किया और मामले की जल्द सुनवाई की माँग की, साथ ही अंतरिम रोक हटाने का भी अनुरोध किया। कोर्ट ने रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और अंतरिम आदेश को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया। यह घटनाक्रम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर जारी कानूनी चुनौतियों के बीच सामने आया है। इससे पहले सोमवार को, DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर कर कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से TVK उम्मीदवार वी.एस. बाबू की जीत को चुनौती दी थी। इसे भी पढ़ें: Privacy Violation: दिल्ली हाईकोर्ट ने Abhijit Iyer-Mitra और मीडिया आउटलेट्स को जारी किया समन, मांगा जवाब स्टालिन की याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के ठीक से काम न करने और VVPAT मशीनों से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की है और कोर्ट से बाबू के चुनाव को रद्द करने और उन्हें विजेता घोषित करने का अनुरोध किया है। कोलाथुर से तीन बार विधायक रहे स्टालिन, 2026 के विधानसभा चुनाव में बाबू से 8,795 वोटों से हार गए थे। इस नतीजे के साथ ही लगातार चौथी बार सीट बनाए रखने की उनकी कोशिश खत्म हो गई। जीत के बाद, बाबू ने इस नतीजे का श्रेय TVK प्रमुख विजय और लोगों के साथ अपने जुड़ाव को दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वोटर बदलाव चाहते थे। बाबू ने ANI से कहा, मैं सिर्फ़ अपने नेता की वजह से जीता हूं। हमारे नेता का चेहरा ही तमिलनाडु का चेहरा है। लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने बदलाव किया है।
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तमिलनाडु में महिलाओं को CM विजय का बड़ा तोहफा! साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री, बस यात्रा भी होगी मुफ्त
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार (24 अगस्त) को राज्य की महिलाओं और परिवारों के लिए दो बड़े ऐलान किए। सरकार ने साल में तीन LPG सिलेंडर मुफ्त देने और राज्य की सभी बसों में महिलाओं के लिए चल रही 'मुफ्त यात्रा योजना' का विस्तार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा करते हुए कहा कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंकअकाउंट में जमा की जाएगी। सीएम ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए बताया कि अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी महिलाओं को किराया नहीं देना होगा।मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के लिए न आय सीमा की शर्त होगी, न यात्राओं की संख्या की कोई पाबंदी होगी। विजय के इस ऐलान को घरेलू बजट पर राहत देने वाली बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच साल में तीन सिलेंडर मुफ्त मिलने से पात्र परिवारों के रसोई खर्च में कमी आ सकती है।मुफ्त यात्रा का दायरा बढ़ायाइसके साथ ही सीएम ने बताया कि महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाना और उनके यात्रा खर्च को कम करना है। इसकी विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से बता दी गई है।इसी तरह मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तार के तहत किन अतिरिक्त सेवाओं या वर्गों को लाभ मिलेगा, इसका भी विस्तृत खाका सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री विजय के इन ऐलानों से तमिलनाडु में LPG और महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी योजनाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है।'अन्नपूर्णी सुपर 6' योजनामुफ्त गैस सिलेंडर के बारे में विजय ने कहा कि 'अन्नपूर्णी सुपर 6 (Annapoorani Super 6)' योजना के तहत उन परिवारों को हर साल तीन LPG सिलेंडर दिए जाएंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। यह स्कीम जनवरी 2027 में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू की जाएगी। इस योजना पर राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे राज्य के 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए फायदा मिलेगा।ये भी पढ़ें- Iran-US War Update: 'एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा'; होर्मुज में तनाव के बीच ईरान की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकीविजय ने 'वेट्री पयनम (Vetri Payanam scheme)' योजना की भी घोषणा की। ये महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा काफी बढ़ा देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय ने परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने की भी घोषणा की। ये घोषणाएं उन्होंने राज्य विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कीं।
Tamil Nadu: परंदूर हवाई अड्डे पर खत्म हुआ इंतजार, CM विजय ने प्रोजेक्ट छोड़ने का किया एलान; क्यों बदला फैसला?--Tamil Nadu CM Vijay Announces Abandonment of Parandur Airport Project
Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसला लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK
Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसले लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं
CM Vijay Thalapathy की सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। Tamil Nadu Assembly
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
Tamil Nadu CM Vijay के खिलाफ Trisha को लेकर विपक्ष ने फिर कसा तंज। Udhayanidhi Stalin। AIADMK
तमिलनाडु की सियासत में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर बयानबाजी का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। AIADMK के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदयकुमार ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तृषा को लेकर तंज कसा, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। तृषा के फैन्स ने भी विरोध जताया और मदुरै में पोस्टर लगाए।
अभिनेत्री से नेता बनीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत ने Gen Z (युवा पीढ़ी) पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरने के बाद अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। जंतर-मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहीं कंगना ने अब युवाओं की जमकर तारीफ की है और उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। ANI के अनुसार, कंगना ने इस बात को खारिज कर दिया कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों का एक छोटा समूह पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंगना रनौत ने Gen Z पर अपना रुख बदला, उन्हें देश की 'सबसे बड़ी ताकत' बताया। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार इतने लंबे समय से Gen Z के जनादेश के कारण सत्ता में है... यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज, झारखंड में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं। देश के कई युवा जो मेडल जीतकर लौटे हैं, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री और देश को समर्पित किया है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay Sanghita Divorce | विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया उन्होंने कहा, कुछ ही लोग हैं जो Gen Z की छवि खराब कर रहे हैं। Gen Z हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें अपनी पीढ़ी पर गर्व है। Gen Z पर टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि 'तनु वेड्स मनु' की एक्ट्रेस ने हाल ही में CJP विरोध प्रदर्शन पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी फिल्मों में निभाए गए कुछ किरदारों के क्लिप शेयर किए। कंगना ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोग स्क्रीन पर उनके निभाए गए किरदारों की तुलना असल ज़िंदगी में युवाओं के व्यवहार से गलत तरीके से कर रहे थे। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच ऑनलाइन आलोचना तब शुरू हुई जब उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गंदगी, कचरा और बदसूरती का प्रदर्शन बताया था। कंगना रनौत का हालिया काम काम की बात करें तो, कंगना रनौत हाल ही में मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। यह फिल्म, जो 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, आखिरकार अपनी OTT रिलीज़ की तारीख पा चुकी है। यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 से Zee5 प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगी। इसके बाद वह अपनी हिट फ़िल्म 'क्वीन' (जो 2014 में रिलीज़ हुई थी) के सीक्वल में नज़र आएँगी। Read LatestNational News in Hindi only on Prabhasakshi
