CMRL Exalogic केस में ED ने पिनाराई विजयन को भेजा समन, 23 अक्टूबर को होगी पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और केरल विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता पिनाराई विजयन को समन जारी किया है। उनसे कहा गया है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के एक चल रहे मामले के सिलसिले में 23 अक्टूबर को कोच्चि स्थित ED कार्यालय में पेश हों। यह घटनाक्रम 278 करोड़ रुपये के कथित CMRL-एक्सलॉजिक मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच सामने आया है। इस मामले में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के बीच कथित वित्तीय लेन-देन शामिल है। एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस अब बंद हो चुकी एक फर्म है, जिसे पहले विजयन की बेटी वीना टी. चलाती थीं। इसे भी पढ़ें: Delhi Riots साजिश केस: आरोपी अतहर खान की UAPA मामले में Supreme Court में सुनवाई चार हफ्ते टली शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने विजयन की उस तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और अन्य कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। विजयन को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था। विजयन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 82 वर्षीय नेता को गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए उन्हें तत्काल सुरक्षा दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत आगामी दशहरा छुट्टियों के दौरान एक विशेष पीठ गठित करने की संभावना पर विचार करेगी, जो जजों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, तो इस मामले को 26 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। दशहरा की छुट्टियों के बाद, 26 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज फिर से सामान्य रूप से शुरू होगा। विजयन ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार को, हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने विजयन, उनकी बेटी वीना टी. और उनके दामाद (पूर्व मंत्री) पी.ए. मोहम्मद रियास द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। ये अपीलें सिंगल-जज (एकल न्यायाधीश) के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu में महंगाई पर रोक की तैयारी, राशन की दुकानों पर 30 रुपये किलो मिलेगा बढ़िया Rice 9 अक्टूबर को, एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) को निर्देश दिया था कि वे ED द्वारा पुलिस को भेजी गई एक रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करें। ED ने अपनी जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करने की मांग की थी। इन सबूतों में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत की गई तलाशी के दौरान मिली सामग्री भी शामिल है। ये आरोप CMRL और उससे जुड़ी एक कंपनी द्वारा 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' (Exalogic Solutions) को किए गए भुगतानों से जुड़े हैं। एजेंसी का आरोप है कि CMRL ने इन भुगतानों को 'IT कंसल्टेंसी सेवाओं' की फीस बताकर, गलत तरीके से 2.78 करोड़ रुपये 'एक्सलॉजिक' को ट्रांसफर किए।
Tamil Nadu में महंगाई पर रोक की तैयारी, राशन की दुकानों पर 30 रुपये किलो मिलेगा बढ़िया Rice
तमिलनाडु सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को बाजार में हस्तक्षेप से जुड़े कई ठोस उपायों की घोषणा की। इनमें बढ़िया किस्म के चावल की बिक्री 30 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर करना भी शामिल है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पी वेंकटरमणन ने सचिवालय में घोषणा की कि रियायती दर पर चावल पूरे राज्य में अमुधम विभागीय दुकानों और सहकारी दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब खुले बाजार में चावल की खुदरा कीमतें बढ़कर 75 से 85 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। मंत्री के अनुसार, कीमतों में इस बढ़ोतरी के पीछे अल नीनो के कारण कृषि पर पड़ा प्रभाव, क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति की कमी और वैश्विक आर्थिक कारक हैं। घरों पर तत्काल आर्थिक बोझ कम करने के लिए सरकार ने चरणबद्ध वितरण व्यवस्था शुरू की है। पहले चरण में 25,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा और उसना चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 201 सहकारी दुकानों और 49 अमुधम दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। रसोई का बजट स्थिर रखने के लिए राज्य सरकार सहकारी दुकानों के नेटवर्क के जरिए 130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तूर दाल की आपूर्ति भी बढ़ाएगी और प्याज की कीमत 35 रुपये प्रति किलोग्राम बनाए रखेगी। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हमारी सबसे पहली और प्रमुख प्राथमिकता एक लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की है। यह ग्रेड-ए किस्म का चावल है। ग्रेड-ए किस्म के लगभग 25,000 मीट्रिक टन चावल को राज्य भर में अमुधम विभागीय दुकानों और सहकारी विभाग की दुकानों के माध्यम से तत्काल वितरण के लिए जारी किया गया है। उन्होंने कहा, “हम अगले सप्ताह सोमवार से सभी दुकानों पर 130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तूर दाल और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। इसका वितरण आज या कल से शुरू हो जाएगा।”वेंकटरमणन ने कहा कि बाजार में उपलब्ध आपूर्ति के आधार पर सरकार कीमतों में उतार-चढ़ाव की निगरानी करने और उन्हें स्थिर रखने के लिए एक मूल्य निगरानी समिति गठित करेगी। उन्होंने कहा, “इसी के अनुसार, हम अन्य वस्तुओं के लिए भी योजना बनाएंगे।”आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है, इस सवाल पर मंत्री ने कहा, “हम इस पर काम कर रहे हैं। हमें सभी की ओर से सूचनाएं और जानकारियां मिल रही हैं।”सरकार ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार लगभग 2.29 करोड़ राशन कार्डों के माध्यम से वर्तमान में 7.01 करोड़ लाभार्थियों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं का नियमित वितरण सुनिश्चित करती है। इनमें प्राथमिकता श्रेणी (पीएचएच), गैर-प्राथमिकता श्रेणी (गैर-पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के राशन कार्डधारक शामिल हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। चीनी, पाम तेल (पामोलीन) और दालों का पर्याप्त भंडार अगले तीन महीनों के लिए सुरक्षित है, जिससे इनका वितरण बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित होगा।
Gorakhpur News: तमिलनाडु के टप्पेबाज गिरोह को लेकर अलर्ट, त्योहारों में बढ़ाई गई सतर्कता
Alert issued regarding a gang of swindlers in Tamil Nadu; vigilance increased during the festive season.
Tamil Nadu में 2027 Census की तैयारी, 38 जिलों में तैनात होंगे 1.6 लाख कर्मी
तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में 2027 की जनगणना के लिए 1.6 लाख से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। बुधवार देर रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जनगणना के इस चरण में राज्य के 25 नगर निगम, 651 कस्बे और 15,437 गांव शामिल किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 1.43 लाख गणना खंड बनाए गए हैं। इस कार्य में अनुमानित 1,41,083 गणनाकर्मी और 20,467 पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। राजस्व प्रशासन आयुक्त, जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य के प्रत्येक परिवार और हर व्यक्ति को जनगणना में शामिल किया जाए। जनगणना में तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इनमें दूरदराज के गांव, छोटी-छोटी बस्तियां, नयी आवासीय कॉलोनियां, झुग्गी बस्तियां, बहुमंजिला आवासीय इमारतें, आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग वाली इमारतें और तेजी से विकसित हो रहे शहरी इलाके शामिल हैं। पिछली बार मकानों की सूची तैयार किए जाने के बाद बनी नयी सड़कों, बस्तियों और इमारतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें जनगणना में शामिल किया जाए, ताकि कोई भी इलाका या परिवार छूट न जाए। गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों को जानकारी एकत्र करने और उसका सत्यापन करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंकड़े जुटाने और इस कार्य की निगरानी के लिए डिजिटल ऐप और निगरानी प्रणालियों की मदद ली जाएगी। जमीनी स्तर पर सत्यापन से उन परिवारों और व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जो गणना में छूट गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य पूरे राज्य में व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से जनगणना सुनिश्चित करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनगणना का कार्य सुचारु रूप से पूरा करने के लिए राजस्व, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के साथ स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय से काम करेंगी। परिवारों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कराने की सुविधा भी मिलेगी। विज्ञप्ति के अनुसार, लोगों के ऑनलाइन अपनी जानकारी खुद दर्ज कराने संबंधी तारीखों की घोषणा जनवरी 2027 में की जाएगी।
AIADMK के 6 विधायकों की अयोग्यता पर 2 महीने में आएगा फैसला, बोले Speaker JCD Prabhakar
तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने बुधवार को कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, विधायकों की अयोग्यता के मामले में दो महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। चेन्नई के पास कुंद्रथुर में एक प्राइवेट कॉलेज में पत्रकारों से बात करते हुए स्पीकर ने बताया कि इस मामले की जांच पहले से ही चल रही है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के कारण कार्यवाही रोक दी गई थी। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि अयोग्यता के मामले की जांच अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। प्रभाकर ने साफ़ किया कि दोनों पक्षों यानी शिकायत करने वाले AIADMK गुटों और जिनका जवाब मांगा गया है—की बात आमने-सामने सुनी जाएगी। कर ने बताया कि जांच का एक दौर पहले ही हो चुका है और अधिकारी अब कार्यवाही के अगले चरण का इंतज़ार कर रहे हैं। विधानसभा के कामकाज पर बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि विधानसभा की बैठक हर छह महीने में एक बार होगी और भरोसा दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर सत्र ज़रूर बुलाया जाएगा। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Bypolls: Dharapuram में AIADMK आगे, Madurantakam में TVK को बढ़त प्रभाकर का यह बयान मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर के उस फ़ैसले को सही ठहराने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) में शामिल होने वाले छह AIADMK विधायकों के इस्तीफ़े मंज़ूर किए थे। न विधायकों के नाम हैं—मरगथम कुमारवेल, सत्यभामा, इसक्की सुब्बैया, जयकुमार, MR विजयभास्कर और C विजयभास्कर। बेंच ने माना कि इस्तीफ़ा मंज़ूर करना संवैधानिक रूप से सही था और किसी विस्तृत जांच की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही जारी रह सकती है। अयोग्यता की याचिका इस आरोप पर दायर की गई थी कि इन छह विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) सरकार के समर्थन में वोट दिया था। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Bypolls: मदुरांतकम और धारापुरम में सुबह तेज मतदान, 49 प्रत्याशी मैदान में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित होने के बावजूद बिना उचित जांच के उनके इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए गए। इससे पहले, विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर ने छह AIADMK विधायकों के इस्तीफ़े मंज़ूर किए थे। सी संदर्भ में, AIADMK के व्हिप एग्री कृष्णमूर्ति और 'नेशनल पीपल्स पावर पार्टी' के नेता रवि ने स्पीकर के इस्तीफ़ा मंज़ूर करने के आदेश को रद्द करने के लिए केस दायर किए थे। चीफ़ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस G अरुलमुर्गन की बेंच ने इन मामलों की सुनवाई की।
बिना लिखित परीक्षा पाएं सरकारी नौकरी! NHM में 4,724 स्टाफ नर्स पदों पर सीधी भर्ती, जानें आखिरी तारीख
pc: abplive नेशनल हेल्थ मिशन, तमिलनाडु (NHM-TN) ने तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्टाफ नर्स के 4,724 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती राज्य के विभिन्न जिलों में संविदा (Contractual) आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को इसके लिए ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। भर्ती से जुड़ी मुख्य बातें: कुल पद: 4,724 (स्टाफ नर्स) आवेदन की अंतिम तिथि: 25 सितंबर (शाम 5:00 बजे तक) आवेदन का तरीका: ऑफलाइन (जिला स्वास्थ्य कार्यालय या जिला स्वास्थ्य समिति में जमा करें) मासिक वेतन: ₹21,000 प्रति माह (संविदा आधार पर) चयन प्रक्रिया: बिना लिखित परीक्षा — शैक्षणिक अंक, अनुभव और मेरिट के आधार पर (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ)। शैक्षणिक योग्यता व पात्रता: डिग्री/डिप्लोमा: मान्यता प्राप्त संस्थान (Indian Nursing Council से संबद्ध) से B.Sc Nursing या GNM होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन: उम्मीदवार का Tamil Nadu Nurses and Midwives Council में वैध रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। किन विभागों/संस्थानों में होगी नियुक्ति? जिला स्तर पर पदों का आवंटन निम्नलिखित विभागों के अधीन आने वाले स्वास्थ्य संस्थानों में होगा: डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? फॉर्म डाउनलोड करें: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhm.tn.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म और जिलावार वैकेंसी डिटेल्स डाउनलोड करें। दस्तावेज़ संलग्न करें: फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें। इसके साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, फोटो और पहचान पत्र की कॉपियां अटैच करें। फॉर्म जमा करें: भरा हुआ आवेदन फॉर्म 25 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले संबंधित जिले के District Health Officer (DHO) या District Health Society (DHS) के कार्यालय में पहुँचाएँ।
Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Temple Rule: TVK सरकार के फैसले की चर्चा जोरों पर
Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Temple Rule: TVK सरकार के फैसले की चर्चा जोरों पर Add Live Hindustan as your preferred source on Google.
Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसला लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK
Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसले लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं
CM Vijay Thalapathy की सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। Tamil Nadu Assembly
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
Tamil Nadu CM Vijay के खिलाफ Trisha को लेकर विपक्ष ने फिर कसा तंज। Udhayanidhi Stalin। AIADMK
तमिलनाडु की सियासत में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर बयानबाजी का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। AIADMK के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदयकुमार ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तृषा को लेकर तंज कसा, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। तृषा के फैन्स ने भी विरोध जताया और मदुरै में पोस्टर लगाए।
अभिनेत्री से नेता बनीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत ने Gen Z (युवा पीढ़ी) पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरने के बाद अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। जंतर-मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहीं कंगना ने अब युवाओं की जमकर तारीफ की है और उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। ANI के अनुसार, कंगना ने इस बात को खारिज कर दिया कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों का एक छोटा समूह पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंगना रनौत ने Gen Z पर अपना रुख बदला, उन्हें देश की 'सबसे बड़ी ताकत' बताया। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार इतने लंबे समय से Gen Z के जनादेश के कारण सत्ता में है... यह सच नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाली-गलौज करने वाले केवल 10-15 लोग ही Gen Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज, झारखंड में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं। देश के कई युवा जो मेडल जीतकर लौटे हैं, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री और देश को समर्पित किया है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay Sanghita Divorce | विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया उन्होंने कहा, कुछ ही लोग हैं जो Gen Z की छवि खराब कर रहे हैं। Gen Z हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें अपनी पीढ़ी पर गर्व है। Gen Z पर टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि 'तनु वेड्स मनु' की एक्ट्रेस ने हाल ही में CJP विरोध प्रदर्शन पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी फिल्मों में निभाए गए कुछ किरदारों के क्लिप शेयर किए। कंगना ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोग स्क्रीन पर उनके निभाए गए किरदारों की तुलना असल ज़िंदगी में युवाओं के व्यवहार से गलत तरीके से कर रहे थे। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच ऑनलाइन आलोचना तब शुरू हुई जब उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गंदगी, कचरा और बदसूरती का प्रदर्शन बताया था। कंगना रनौत का हालिया काम काम की बात करें तो, कंगना रनौत हाल ही में मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। यह फिल्म, जो 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, आखिरकार अपनी OTT रिलीज़ की तारीख पा चुकी है। यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 से Zee5 प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगी। इसके बाद वह अपनी हिट फ़िल्म 'क्वीन' (जो 2014 में रिलीज़ हुई थी) के सीक्वल में नज़र आएँगी। Read LatestNational News in Hindi only on Prabhasakshi
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के बहुचर्चित कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दाखिल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अर्जी वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया है। विजय और संगीता के तलाक के मामले से जुड़ी घटनाएँ संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) था, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला। अर्जी में यह भी कहा गया कि विजय के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह रिश्ता खत्म कर देंगे, उन्होंने बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया कि विजय ने धीरे-धीरे संगीता को अपनी सामाजिक और पेशेवर ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि वे उस अभिनेत्री के साथ विदेश यात्राएँ करते रहे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि इन मौकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नियमित रूप से शेयर की जाती थीं, और विजय ने न तो उनसे इनकार किया और न ही उन पर कोई आपत्ति जताई। संगीता के अनुसार, इन पोस्ट्स की वजह से उन्हें और उनके दो बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा को बार-बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विजय पर उन्हें पहले मिलने वाली आर्थिक मदद और सुविधाओं को बंद करने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जिसमें उनकी घूमने-फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना भी शामिल था। संगीता ने आगे आरोप लगाया कि विजय के लगातार व्यवहार और 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आए विवादों के कारण उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी असल में टूट चुकी थी और सिर्फ़ कागज़ों पर ही बची थी। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि रिश्ता अब सुधरने लायक नहीं रहा और इससे उन्हें मानसिक पीड़ा, अपमान, शर्मिंदगी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तलाक की अर्जी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल की गई थी। हालाँकि, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पत्नी संगीता ने अर्जी वापस लेने का फ़ैसला किया। विजय और संगीता के तलाक के मामले के बारे में और जानकारी जून 2026 में, चेंगलपट्टू परिवार कल्याण अदालत ने विजय और संगीता के तलाक के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई से पहले के हफ़्तों में, ऐसी खबरें आई थीं कि शायद यह जोड़ा सुलह की ओर बढ़ रहा है। इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे या खुद आएंगे। संगीता ने पारिवारिक घर में रहना जारी रखने की मांग की इस साल की शुरुआत में, संगीता ने चेंगलपट्टू की ज़िला अदालत में एक अर्ज़ी दायर की। इसमें उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई में मौजूद अपने पारिवारिक घर में तब तक रहने की इजाज़त मांगी, जब तक कि तलाक की कार्यवाही पूरी न हो जाए। 22 फरवरी को दी गई यह अर्ज़ी, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दायर उनकी मुख्य तलाक की याचिका का हिस्सा थी। शादी खत्म करने की मांग के साथ-साथ, उन्होंने स्थायी गुजारा-भत्ता (एलिमनी) और नीलांकरई वाले घर में तब तक रहने का अधिकार भी मांगा, जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए या उन्हें उसी स्तर का कोई दूसरा घर न मिल जाए। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच अपनी अर्ज़ी में संगीता ने कहा कि उनकी और विजय की शादी को 26 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन घर संभालने और अपने दो बच्चों - 25 साल के जेसन संजय और 20 साल की दिव्या साशा - की परवरिश में लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी के दौरान वे विजय की जीवनशैली के हिसाब से रहीं और उनके पास ऐसा कोई दूसरा घर नहीं है जो उस जीवनशैली के स्तर का हो। याचिका में विजय की एक प्रमुख तमिल अभिनेता और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के संस्थापक के तौर पर उनकी सार्वजनिक पहचान का भी ज़िक्र किया गया। संगीता के अनुसार, कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय के वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे तलाक के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नीलांकरई वाले घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना घर खोने की चिंता सताने लगी। इसे भी पढ़ें: The Odyssey India Box Office | क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जलवा कायम! तीसरे हफ्ते में बटोरे ₹29 करोड़, जल्द पार करेगी ₹200 करोड़ का आंकड़ा बायोमेडिकल साइंस में डिग्री रखने वालीं और यूके की नागरिक संगीता ने कहा कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक जगह नहीं है। इसलिए, उन्होंने एक अंतरिम आदेश की मांग की ताकि वे कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सभी मौजूदा सुविधाओं के साथ नीलांकरई वाले घर में रह सकें। यह घर विजय के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी अक्सर साथ काम करने वालीं को-स्टार त्रिशा कृष्णन भावुक नज़र आईं। Entertainment News Hindi Todayonly at Prabhasakshi
