तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान, सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) और विपक्षी पार्टी डीएमके के बीच प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने को लेकर बहस हुई। विजय की पार्टी ने विपक्षी पार्टी पर 'G स्क्वायर माप्पिलाई' (G Square Maapilai) वाली टिप्पणी की, जिसके जवाब में DMK ने लॉटरी दामाद वाली बात कही। यह घटनाक्रम तब हुआ जब TVK सरकार ने कांचीपुरम ज़िले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना रद्द होने के बाद, चेन्नई के पास एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना का ऐलान किया। इसे भी पढ़ें: Kolathur Result: मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे MK Stalin, टीवीके के वीएस बाबू की जीत को चुनौती और ईवीएम पर सवाल तमिलनाडु विधानसभा में TVK बनाम DMK परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए तमिलनाडु के कानून मंत्री निर्मल कुमार ने उन लोगों का ज़िक्र करते हुए G स्क्वायर माप्पिलाई का नाम लिया, जिन्हें कथित तौर पर इससे फ़ायदा हो रहा था। ज़मीन अधिग्रहण के मामले में, राज्य के PWD मंत्री आधव अर्जुन ने आरोप लगाया कि परंदूर एयरपोर्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की घोषणा से पहले ही एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े रियलटर्स ने ज़मीन के बड़े हिस्से खरीद लिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यह भी दावा किया कि एक खास कंपनी ने परंदूर के आस-पास ज़मीन खरीदी थी और वह रियल एस्टेट के कामों में शामिल थी। विजय ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करते समय किसानों पर पड़ने वाले असर और इलाके के लोगों के विस्थापन का हवाला दिया और कहा कि वह एयरपोर्ट के खिलाफ़ पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगर TVK सत्ता में आई तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu CM Vijay ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का किया विस्तार, 3 मुफ्त सिलेंडर का ऐलान वहीं, डीएमके ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार ने जो नया एयरपोर्ट दूसरी जगह बनाने का ऐलान किया है, वह एक लॉटरी दामाद के लिए बनाया जा रहा है। डीएमके विधायक थंगम थेन्नारासु ने पूछा यह नया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस 'लॉटरी दामाद' के लिए बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी भी उसी तरह जवाब दे सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा की उनकी मांग स्पीकर द्वारा खारिज किए जाने के बाद, डीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट किया। डीएमके प्रमुख और पूर्व CM एमके स्टालिन ने कहा कि नियम नंबर 110 के तहत प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान बहुत चिंताजनक था।
TET Exemption: तमिलनाडु विधानसभा का बड़ा प्रस्ताव, 3.2 लाख Teachers को परीक्षा से स्थायी राहत की मांग
तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया। इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को नौकरी जारी रखने के लिए ज़रूरी 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (TET) पास करने की शर्त से पूरी तरह और हमेशा के लिए छूट दी जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन, जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया, ने कहा कि TET की शर्त से राज्य भर के लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये शिक्षक परीक्षा पास नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी नौकरी से मिलने वाले फ़ायदे या अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। राजमोहन ने कहा कि इनमें से कई शिक्षकों ने लगातार 15 से 20 साल तक सेवा की है और अब उनसे नई परीक्षा लेने को उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरा माना जा रहा है। इसे भी पढ़ें: Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला उन्होंने कहा इसलिए, विधानसभा एक प्रस्ताव के ज़रिए केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि वह 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी छूट दे, NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) की आधिकारिक गाइडलाइंस के ज़रिए इस छूट को लागू करने के लिए 'राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009' की धारा 23 में संशोधन करे, और यह सुनिश्चित करे कि इन शिक्षकों को बिना किसी रुकावट के प्रमोशन सहित नौकरी से जुड़े सभी लाभ मिलते रहें। इस मामले के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के तहत शिक्षकों के लिए TET पास करना ज़रूरी कर दिया गया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि प्रमोशन पाने के लिए पहले से काम कर रहे शिक्षकों को भी यह परीक्षा पास करनी होगी, वरना उनकी नौकरी जा सकती है। उन्होंने कहा, अनुभवी शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए मजबूर करना गलत है और इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा और करियर में तरक्की पर खतरा पैदा होता है। इसलिए, विधानसभा यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश करती है जिसमें केंद्र से मांग की गई है कि 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से पूरी और स्थायी छूट दी जाए। इसे भी पढ़ें: चेन्नई में International Airport की जरूरत बरकरार, CM Vijay ने रद्द किया Parandur, नए विकल्प पर विचा इस प्रस्ताव में शिक्षकों की आजीविका और सेवा से जुड़े लाभों की सुरक्षा के लिए RTE एक्ट, 2009 में संशोधन करने की भी मांग की गई। DMK सदस्य और राज्य के पूर्व मंत्री EV वेलु ने कहा कि पिछली DMK सरकार ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था। केंद्र स्तर पर कानून बनाने की मौजूदा सरकार की कोशिशों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा का विषय 'राज्य सूची' (State List) में होता, तो आज की ज़्यादातर समस्याएं पैदा ही नहीं होतीं।
Gorakhpur News: चार राज्यों तक फैला साइबर ठगी करने वाले जालसाजाें का नेटवर्क
Confirmation of funds being received in the accounts from Noida, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and Delhi.
भगोने में कौन और क्यों पका रहा था लड़की के अंग? | Tamil Nadu Express | Agra | Apradh Lok S2 EP5
भगोने में कौन और क्यों पका रहा था लड़की के अंग? | Tamil Nadu Express | Agra | Apradh Lok S2 EP5
Supreme Court ने Kerala Govt से मांगा जवाब, Death Row Convict को Assam जेल भेजने पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार से मौत की सज़ा पाए कैदी मुहम्मद अमीर-उल-इस्लाम की याचिका पर जवाब मांगा। उसने केरल की विय्युर सेंट्रल जेल से असम की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहाँ उसकी पत्नी और बुज़ुर्ग माता-पिता रहते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने केरल से याचिकाकर्ता को असम की जेल में ट्रांसफर करने के मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट, केरल के पेरुम्बावूर में 2016 में एक दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर के मामले में अमीर-उल-इस्लाम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वह इस मामले में दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा पाने वाला एकमात्र आरोपी है। अमीर-उल-इस्लाम की ओर से पेश हुईं सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कहा कि आम तौर पर, मौत की सज़ा पाए कैदी को तब तक दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता जब तक अपील का समय खत्म न हो जाए या अपील पर फ़ैसला न हो जाए, और इस मामले में वह चरण पहले ही पार हो चुका था। इसे भी पढ़ें: Privacy Violation: दिल्ली हाईकोर्ट ने Abhijit Iyer-Mitra और मीडिया आउटलेट्स को जारी किया समन, मांगा जवाब उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा पर पहले ही मुहर लगा दी थी और अपील से जुड़ी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। हालांकि, बेंच ने सवाल किया कि क्या असम सरकार अमीर-उल-इस्लाम को लेने के लिए सहमत हुई है। इसे भी पढ़ें: Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला जॉन ने जवाब दिया कि असम ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है क्योंकि राज्य, प्रस्तावित ट्रांसफर के लिए केरल की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है। असम की ओर से पेश वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर केरल ट्रांसफर की इजाज़त देता है तो राज्य इस अनुरोध पर विचार करेगा। असम के रहने वाले और प्रवासी मज़दूर अमीर-उल-इस्लाम को दिसंबर 2017 में 28 अप्रैल 2016 को पेरुम्बावूर में दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाने से पहले मुख्य रूप से DNA सबूतों और गवाहों के बयानों पर भरोसा किया था। बाद में केरल हाई कोर्ट ने सज़ा पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में उसकी फांसी पर रोक लगा दी।
Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा की पांच सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर लगी अंतरिम रोक को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कोर्ट को बताया कि जब तक इन सीटों से जुड़ी लंबित चुनावी याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह चुनाव की घोषणा नहीं करेगा। जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने रोक बढ़ाई है, उनमें से एक (त्रिची ईस्ट) वह क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जीते थे। विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटों पेरंबूर और त्रिची ईस्ट से जीत हासिल की थी। उन्होंने पेरंबूर सीट अपने पास रखी और त्रिची ईस्ट सीट छोड़ दी। ये पाँच निर्वाचन क्षेत्र हैं - त्रिची ईस्ट, विरालिमलाई, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम और करूर। इन निर्वाचन क्षेत्रों में हुई जीत को चुनौती देने वाली चुनावी याचिकाएँ अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए रोक जारी है। इसे भी पढ़ें: NIA Investigation या मौलिक अधिकार? म्यांमार केस में 180 दिन की Custody पर Delhi HC सुनाएगा फैसला मद्रास हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, ECI ने कहा कि जब तक लंबित चुनावी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उपचुनावों की घोषणा करने की उनकी कोई योजना नहीं है। हालाँकि, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने इस बात का विरोध किया और मामले की जल्द सुनवाई की माँग की, साथ ही अंतरिम रोक हटाने का भी अनुरोध किया। कोर्ट ने रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और अंतरिम आदेश को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया। यह घटनाक्रम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर जारी कानूनी चुनौतियों के बीच सामने आया है। इससे पहले सोमवार को, DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर कर कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से TVK उम्मीदवार वी.एस. बाबू की जीत को चुनौती दी थी। इसे भी पढ़ें: Privacy Violation: दिल्ली हाईकोर्ट ने Abhijit Iyer-Mitra और मीडिया आउटलेट्स को जारी किया समन, मांगा जवाब स्टालिन की याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के ठीक से काम न करने और VVPAT मशीनों से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की है और कोर्ट से बाबू के चुनाव को रद्द करने और उन्हें विजेता घोषित करने का अनुरोध किया है। कोलाथुर से तीन बार विधायक रहे स्टालिन, 2026 के विधानसभा चुनाव में बाबू से 8,795 वोटों से हार गए थे। इस नतीजे के साथ ही लगातार चौथी बार सीट बनाए रखने की उनकी कोशिश खत्म हो गई। जीत के बाद, बाबू ने इस नतीजे का श्रेय TVK प्रमुख विजय और लोगों के साथ अपने जुड़ाव को दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वोटर बदलाव चाहते थे। बाबू ने ANI से कहा, मैं सिर्फ़ अपने नेता की वजह से जीता हूं। हमारे नेता का चेहरा ही तमिलनाडु का चेहरा है। लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने बदलाव किया है।
A major gift for women Tamil Nadu Announcements ranging free bus travel LPG cylinders when will scheme begin
तमिलनाडु में महिलाओं को CM विजय का बड़ा तोहफा! साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री, बस यात्रा भी होगी मुफ्त
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार (24 अगस्त) को राज्य की महिलाओं और परिवारों के लिए दो बड़े ऐलान किए। सरकार ने साल में तीन LPG सिलेंडर मुफ्त देने और राज्य की सभी बसों में महिलाओं के लिए चल रही 'मुफ्त यात्रा योजना' का विस्तार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा करते हुए कहा कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंकअकाउंट में जमा की जाएगी। सीएम ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए बताया कि अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी महिलाओं को किराया नहीं देना होगा।मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के लिए न आय सीमा की शर्त होगी, न यात्राओं की संख्या की कोई पाबंदी होगी। विजय के इस ऐलान को घरेलू बजट पर राहत देने वाली बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच साल में तीन सिलेंडर मुफ्त मिलने से पात्र परिवारों के रसोई खर्च में कमी आ सकती है।मुफ्त यात्रा का दायरा बढ़ायाइसके साथ ही सीएम ने बताया कि महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाना और उनके यात्रा खर्च को कम करना है। इसकी विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से बता दी गई है।इसी तरह मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तार के तहत किन अतिरिक्त सेवाओं या वर्गों को लाभ मिलेगा, इसका भी विस्तृत खाका सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री विजय के इन ऐलानों से तमिलनाडु में LPG और महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी योजनाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है।'अन्नपूर्णी सुपर 6' योजनामुफ्त गैस सिलेंडर के बारे में विजय ने कहा कि 'अन्नपूर्णी सुपर 6 (Annapoorani Super 6)' योजना के तहत उन परिवारों को हर साल तीन LPG सिलेंडर दिए जाएंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। यह स्कीम जनवरी 2027 में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू की जाएगी। इस योजना पर राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे राज्य के 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए फायदा मिलेगा।ये भी पढ़ें- Iran-US War Update: 'एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा'; होर्मुज में तनाव के बीच ईरान की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकीविजय ने 'वेट्री पयनम (Vetri Payanam scheme)' योजना की भी घोषणा की। ये महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा काफी बढ़ा देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय ने परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने की भी घोषणा की। ये घोषणाएं उन्होंने राज्य विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कीं।
Tamil Nadu: परंदूर हवाई अड्डे पर खत्म हुआ इंतजार, CM विजय ने प्रोजेक्ट छोड़ने का किया एलान; क्यों बदला फैसला?--Tamil Nadu CM Vijay Announces Abandonment of Parandur Airport Project
Tamil Nadu के मंत्री R Nirmal Kumar ने विधायकों को सरकारी कार देने के फैसले का बचाव किया
तमिलनाडु के मंत्री आर. निर्मल कुमार ने सभी विधायकों को सरकारी कार और उससे जुड़े भत्ते देने के राज्य सरकार के फैसले का रविवार को बचाव किया और कहा कि विपक्षी विधायक इन वाहनों को इसलिए ठुकरा रहे हैं, क्योंकि वे इसे “छोटा लक्ष्य” मानते हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में घोषणा की थी कि प्रत्येक विधायक को सरकारी कार दी जाएगी। इसके अलावा ईंधन और रखरखाव के लिए हर महीने 75,000 रुपये तथा सहायक के खर्च के लिए 25,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री कुमार ने दावा किया, “जो लोग विधायक बनने के लिए 30 या 40 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, उनके लिए एक कार कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए यह छोटा लक्ष्य है।”उन्होंने सभी 234 विधायकों को सरकारी वाहन और भत्ते देने के फैसले का बचाव किया। इससे सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। अब तक द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के विधायकों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए सरकार की ओर से दिए जाने वाले वाहन और भत्ते लेने से इनकार किया है। कुमार ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की समस्याओं को सीधे समझने के लिए सरकारी वाहन जरूरी हैं। मुथंगुलम गांव में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने सरकारी कारों का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई मौजूदा और पूर्व विधायकों के पास कई निजी वाहन हैं, लेकिन वे दूरदराज के गांवों में शायद ही कभी जाते हैं। उन्होंने सवाल किया, “अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि पांच या दस साल तक अपने क्षेत्र के किसी गांव में कदम ही नहीं रखता, तो उसके पास 10 या 15 निजी कारें होने का क्या फायदा है?”उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज किया कि राज्य सरकार विपक्षी विधायकों और पूर्व मंत्रियों से बदला ले रही है। कुमार ने कहा, “लोगों ने उन्हें वोट न देकर पहले ही उनसे बदला ले लिया है। इसलिए उनके खिलाफ बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है या कोई गलत काम हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।”उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों और कानूनी कार्रवाई में ठोस सबूतों और अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। मंत्री ने मुथंगुलम गांव के लिए नई सरकारी बस सेवा को रवाना करने के दौरान ये बातें कहीं। यह गांव तिरुप्पुवनम विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण पहले 250 से अधिक परिवारों को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा और आवागमन की समस्याओं के कारण कई छात्राओं ने आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। कुमार ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के मदुरै के तत्काल दौरे की खबरों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री के मदुरै दौरे का अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।
Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसला लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK
Tamil Nadu CM Vijay ने क्या मंदिरों से दानपेटी हटाने वाले फैसले लिया, Insta Reels का पूरा सच। TVK तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं
CM Vijay Thalapathy की सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। Tamil Nadu Assembly
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
CM Thalapathy Vijay का फैसला, Vande Mataram से पहले Tamil Thai Valthu बजेगा। Tamil Nadu
Tamil Nadu CM Vijay के खिलाफ Trisha को लेकर विपक्ष ने फिर कसा तंज। Udhayanidhi Stalin। AIADMK
तमिलनाडु की सियासत में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर बयानबाजी का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। AIADMK के वरिष्ठ नेता आर.बी. उदयकुमार ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तृषा को लेकर तंज कसा, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। तृषा के फैन्स ने भी विरोध जताया और मदुरै में पोस्टर लगाए।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के बहुचर्चित कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दाखिल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अर्जी वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया है। विजय और संगीता के तलाक के मामले से जुड़ी घटनाएँ संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) था, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला। अर्जी में यह भी कहा गया कि विजय के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह रिश्ता खत्म कर देंगे, उन्होंने बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया कि विजय ने धीरे-धीरे संगीता को अपनी सामाजिक और पेशेवर ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि वे उस अभिनेत्री के साथ विदेश यात्राएँ करते रहे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि इन मौकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नियमित रूप से शेयर की जाती थीं, और विजय ने न तो उनसे इनकार किया और न ही उन पर कोई आपत्ति जताई। संगीता के अनुसार, इन पोस्ट्स की वजह से उन्हें और उनके दो बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा को बार-बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विजय पर उन्हें पहले मिलने वाली आर्थिक मदद और सुविधाओं को बंद करने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जिसमें उनकी घूमने-फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना भी शामिल था। संगीता ने आगे आरोप लगाया कि विजय के लगातार व्यवहार और 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आए विवादों के कारण उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी असल में टूट चुकी थी और सिर्फ़ कागज़ों पर ही बची थी। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि रिश्ता अब सुधरने लायक नहीं रहा और इससे उन्हें मानसिक पीड़ा, अपमान, शर्मिंदगी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तलाक की अर्जी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल की गई थी। हालाँकि, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पत्नी संगीता ने अर्जी वापस लेने का फ़ैसला किया। विजय और संगीता के तलाक के मामले के बारे में और जानकारी जून 2026 में, चेंगलपट्टू परिवार कल्याण अदालत ने विजय और संगीता के तलाक के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई से पहले के हफ़्तों में, ऐसी खबरें आई थीं कि शायद यह जोड़ा सुलह की ओर बढ़ रहा है। इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे या खुद आएंगे। संगीता ने पारिवारिक घर में रहना जारी रखने की मांग की इस साल की शुरुआत में, संगीता ने चेंगलपट्टू की ज़िला अदालत में एक अर्ज़ी दायर की। इसमें उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई में मौजूद अपने पारिवारिक घर में तब तक रहने की इजाज़त मांगी, जब तक कि तलाक की कार्यवाही पूरी न हो जाए। 22 फरवरी को दी गई यह अर्ज़ी, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दायर उनकी मुख्य तलाक की याचिका का हिस्सा थी। शादी खत्म करने की मांग के साथ-साथ, उन्होंने स्थायी गुजारा-भत्ता (एलिमनी) और नीलांकरई वाले घर में तब तक रहने का अधिकार भी मांगा, जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए या उन्हें उसी स्तर का कोई दूसरा घर न मिल जाए। इसे भी पढ़ें: Instagram Username से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं Akanksha Chamola, नियमों के कारण फंसा पेंच अपनी अर्ज़ी में संगीता ने कहा कि उनकी और विजय की शादी को 26 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन घर संभालने और अपने दो बच्चों - 25 साल के जेसन संजय और 20 साल की दिव्या साशा - की परवरिश में लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी के दौरान वे विजय की जीवनशैली के हिसाब से रहीं और उनके पास ऐसा कोई दूसरा घर नहीं है जो उस जीवनशैली के स्तर का हो। याचिका में विजय की एक प्रमुख तमिल अभिनेता और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के संस्थापक के तौर पर उनकी सार्वजनिक पहचान का भी ज़िक्र किया गया। संगीता के अनुसार, कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय के वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे तलाक के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नीलांकरई वाले घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना घर खोने की चिंता सताने लगी। इसे भी पढ़ें: The Odyssey India Box Office | क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जलवा कायम! तीसरे हफ्ते में बटोरे ₹29 करोड़, जल्द पार करेगी ₹200 करोड़ का आंकड़ा बायोमेडिकल साइंस में डिग्री रखने वालीं और यूके की नागरिक संगीता ने कहा कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक जगह नहीं है। इसलिए, उन्होंने एक अंतरिम आदेश की मांग की ताकि वे कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सभी मौजूदा सुविधाओं के साथ नीलांकरई वाले घर में रह सकें। यह घर विजय के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी अक्सर साथ काम करने वालीं को-स्टार त्रिशा कृष्णन भावुक नज़र आईं। Entertainment News Hindi Todayonly at Prabhasakshi
