'धमकी देते हो…' खड़गे के बयान पर सदन में हंगामा:एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, 'मनुस्मृति' को लेकर बयान पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में हंगामा और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण (संशोधन) विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी जा रही है। बाद में उनके 'मनुस्मृति' संबंधी बयान पर हंगामा हुआ और सभापति ने टिप्पणी को कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए। वहीं, लोकसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। दोपहर 2 बजे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण (संशोधन) विधेयक-2026 सदन में पेश किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में भर्ती परीक्षाओं के लिए यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एनटीए जैसी प्रमुख एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी बनाने का सुझाव 1992 में आया था। एनडीए सरकार, यूपीए का अधूरा काम पूरा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष खड़गे चर्चा में शामिल हुए। आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी जा रही है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन संबंधित सदस्य को कमरे से बाहर खींचकर लाएंगे। इस टिप्पणी के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। खड़गे बोले- शिक्षण संस्थानों में आरएसएस का दखल इसके बाद खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षण संस्थानों में आरएसएस का दखल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 'मनुस्मृति' मानने वालों की संख्या बढ़ने से शूद्रों का पढ़ने का अधिकार छिन गया है। इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। नड्‌डा ने कहा- खड़गे का बयान तथ्यों से परे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान तथ्यों से परे है और इससे अशांति फैल सकती है। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 'मनुस्मृति' संबंधी टिप्पणी को कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए। खड़गे ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून तो बना दिया, लेकिन उसे रोकने की व्यवस्था क्या की गई, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, तब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सरकार जो कहती है, उसका उल्टा करती है। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आगे भी पेपर लीक की घटनाएं होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब तक किसी को सजा नहीं मिली। 2024 के पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को क्लीनचिट मिल गई। लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कुछ ही देर में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह माफी मांगें। दोपहर 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। पीठासीन संध्या राय ने सदस्यों से दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। साढ़े 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। सरकार ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक-2026 सदन में पेश किया, जिस पर चर्चा हुई। सांसद संबित पात्रा ने कहा- गांधी परिवार की सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा, लेकिन वंदे मातरम् को ऊपर नहीं रखा।वीडियो देखने के लिए ऊपर थंबनेल पर क्लिक करें…

आज का एक्सप्लेनर:संसद पहुंचा वास्तेगुना-हुइंया और कुचु-पुचु; 56 साल औसत उम्र वाली लोकसभा अचानक जेन-जी की भाषा क्यों बोलने लगी

56 साल औसत उम्र वाली लोकसभा में इन दिनों 14 से 29 साल वाली जेन-जी के स्लैंग गूंज रहे हैं। कोई सांसद ‘वास्तेगुना-हुइंया’ और ‘कुच्चु-पुच्चु’ बोल रहा, तो किसी के भाषण में ‘डेलुलू’ और ‘क्लॉक्ड इट’ का इस्तेमाल हुआ। आखिर इन शब्दों के मतलब क्या हैं और जेन-जी के स्लैंग संसद क्यों पहुंच गए; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: जेन-जी के कौन से स्लैंग संसद में गूंजे?जवाबः मानसून सत्र में एंटी-पेपर लीक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में ये 6 स्लैंग चर्चा में आए… 1. MIA 2. FOMO 3. DELULU 4. VASTEGUNA HUIYA 5. KUCHU-PUCHU 6. CLOCKED IT सवाल-2: जेन-जी के कुछ और मशहूर स्लैंग कौन से हैं?जवाबः सवाल-3: इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से निकलकर संसद क्यों पहुंचे ये स्लैंग?जवाबः 3 वजहें हैं…1. कॉकरोच जनता पार्टी का सुपरहिट मूवमेंट 2. मौजूदा राजनीति में जेन-जी का असर 3. 2029 में जेन-जी सबसे बड़ा वोटर ग्रुप सवाल-4: क्या पहले भी संसद ऐसे मशहूर शब्दों या मुहावरों को अपनाती रही है?जवाबः हां, इसके कुछ उदाहरण देखिए… 1. 'हाउ इज द जोश?’ 2. ‘जय हो’ फिल्म स्लमडॉग मिलिनेयर में ए. आर. रहमान के इस गाने को 2009 में ऑस्कर मिला। कांग्रेस ने तब लोकसभा चुनाव के दौरान इसका खूब इस्तेमाल किया था। अक्सर राजनीतिक रैलियों में इसकी धुन बजती है। 3. ‘खेला होबे’ सवाल-5: संसद में ऐसे स्लैंग के इस्तेमाल पर जेन-जी क्या सोचते हैं?जवाबः जेन-जी मोटे तौर पर दो बातें कह रहे हैं… 1. हमारे स्लैंग गलत संदर्भ में इस्तेमाल हो रहे ‘Delulu का इस्तेमाल हम ज्यादातर पॉजिटिव तरीके से करते हैं, जैसे किसी फैंटेसी में होना। हम ‘Delulu is Solulu’ भी बोलते हैं, जिसका मतलब है- खुद को जानबूझकर पॉजिटिव डेल्यूजन में रखना, ताकि वो सपने पूरे हो जाएं। नेता Delulu जैसे कई स्लैंग गलत संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे, इसलिए हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते।’ 2. हमको कॉपी करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें ‘इस कॉपीकैट से जेन-जी पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला। इसके बजाय नेता अपने काम पर ध्यान दें। हमारे लिए बेहतर मौके बनाएंगे, तो हमें ज्यादा खुशी होगी।’ ये खबर भी पढ़ें… आज का एक्सप्लेनर: क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे 'कॉकरोच' या मूवमेंट जारी रखेंगे; अभिजीत दीपके का आगे का प्लान क्या, फ्यूचर के 3 सिनैरियो 6 जून 2026, अभिजीत दिपके पहली बार लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट उतरे और सीधे जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट पहुंचे। 20 जून को दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठे, तो 36 दिन के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर उठे। जंतर-मंतर से जाते-जाते कॉकरोच पार्टी ने प्रोटेस्टर्स से कहा- ‘जल्दी दोबारा मिलेंगे।’ पूरी खबर पढ़ें…

ब्लैकबोर्ड-मुझे लड़कियां पसंद थी, इसलिए मेरी सलवार उतारकर चेक किया:स्कूल में लड़के कहते- लड़कियों के टॉयलेट में क्यो जाता है, बॉयज टॉयलेट में चल

मैं आठवीं क्लास में था। नाम था अंकिता यादव। मेरे ही क्लास के दूसरे सेक्शन में प्रिया नाम की एक लड़की थी। बहुत पसंद थी वो मुझे। जब भी वो आस-पास होती मुझे अजीब सा महसूस होता। बस लगता कि उसे देखता रहूं। उससे बातें करूं। अब आप सोच रहे होंगे मेरा नाम लड़कियों जैसा, लेकिन बातें तो लड़कों जैसी हैं। सही सोचा आपने। हां, तब मैं शरीर से तो लड़की था, लेकिन मेरे भीतर एक लड़का था। भीतर का वो लड़का हमेशा घुटता रहता। मैं खुद से पूछता, दुनिया के लिए तो मैं लड़की हूं, ऐसे में जिस लड़की से प्यार करता हूं, उसे ये कैसे बताऊं। किस मुंह बताऊं। भास्कर सीरीज ब्लैकबोर्ड में मैं मनीषा भल्ला आज कहानी लाई हूं मनवीर की, जो पहले अंकिता थे, लेकिन सर्जरी से जेंडर चेंज करवा लिया इस दौरान उनके साथ क्या-क्या हुआ, सुनिए उन्हीं की जुबानी… जैसा कि मैंने ऊपर बताया मुझे प्रिया पसंद तो थी, लेकिन उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने उसके बारे में अपनी दोस्त मतलब सहेली आकांक्षा को बताया। वो चौंक गई और कहने लगी- ‘तू तो खुद लड़की है। ये कैसी बातें कर रही है। मैंने उससे कहा- भले ही मैं लड़की दिखता हूं, लेकिन मुझे लड़कों की तरह रहना पसंद है। मुझे शर्ट-पैंट पहनकर घूमना पसंद था। लड़कियों वाले कपड़ों में दम घुटता था। लंबे बाल संवारना मेरे लिए मुसीबत थी। हर बार उन्हें काटकर फेंकने का मन करता था। धीरे-धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। सब मजाक उड़ाने लगे। एक दिन मैं वॉशरूम जा रहा था, तभी क्लास के कुछ लड़कों ने घेर लिया। कहने लगे- ‘तू तो हमारी तरह है ना। तू भी लड़का है ना, तभी तुझे भी हमारी तरह लड़कियां पसंद हैं। ब्यॉज टॉयलेट में चल, लड़कियों के टॉयलेट में क्यों जा रही है।’ ये बातें सुनकर मैं इतना घबरा गया कि पेट दर्द का बहाना बनाकर घर चला गया। अगले दिन पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि अंकिता दिखती भले ही लड़की है, लेकिन है वो लड़का। जब मैं दोबारा टॉयलेट गया तो कुछ सीनियर्स और क्लास की लड़कियों ने घेर लिया। उन्होंने जबरदस्ती मेरी सलवार उतारी और प्राइवेट पार्ट चेक किया। फिर ये कहते हुए वहां से चले गए- अरे तू तो लड़की है। फिर तुझे लड़कियां क्यों पसंद हैं। उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था ये शायद ही कोई समझ पाएगा। ऐसा लग रहा था कि आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। किसी भी ट्रांसजेंडर की पहली लड़ाई परिवार और स्कूल से शुरू होती है। हम लोग दिल्ली के नजफगढ़ में रहते थे। मैं 6 भाई-बहनों में सबसे छोटा था। पापा चाय की दुकान लगाते थे। इसी से घर के 9 लोगों का खर्च चलता था। मेरे पैदा होने के बाद खर्च और बढ़ गया। ढाई साल का हुआ तो पापा को लकवा मार गया। वो बिस्तर पर आ गए। घर चलाने की जिम्मेदारी मां पर आ गई और वो दुकान पर बैठने लगी। तब किसी रिश्तेदार ने मां से कह दिया कि तुम्हारी छोटी बेटी मनहूस है। जबसे वो पैदा हुई है पूरा घर मुसीबतों से घिरा है। उसके बाद से भाई-बहनों समेत सभी रिश्तेदारों ने मनहूस कहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और मेरे ही घर में मेरे खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। एकबार बड़ी बहन को देखने के लिए लड़के वाले घर आ रहे थे। सब तैयारियों में जुटे थे। मैंने मां से पूछा, क्या मेहमान आने वाले हैं? मां से पहले ही बड़ा भाई बोलने लगा- अगर तू उनके सामने आई तो मार-मार के हाथ-पैर तोड़ दूंगा। मनहूस, तेरी वजह से रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। मैं रोते हुए वहां से उठकर चला गया। जब मैं 10-11 साल का था तो मेरी उम्र की लड़कियां गुड्‌डे गुड़ियों से खेलती थीं, लेकिन मुझे तो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। छठवीं क्लास की बात है। एक दिन कुछ लड़के घर आए। कहने लगे क्रिकेट खेलने चलो। उस वक्त पापा घर पर ही थे। वो सुनते ही चीखने लगे-’लड़कों के साथ खेलने जाएगी, बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। जैसे बाकी बहनें घर पर रहती हैं, वैसे ही तू भी रह।’ पापा को चीखते हुए सुनकर मैं कांपने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर रोते हुए बड़ी बहन से बोला- पापा से कहो मुझे इनके साथ बाहर जाने दें। मैं भी इनमें से ही हूं।’ लेकिन पापा ने एक न सुनी। मुझे कोई नहीं समझता था। इसलिए मैं अपनी सारी बातें डायरी में लिखता था। ये बात भी मैंने डायरी में लिखी थी। एक दिन किसी ने बड़ी बहन को बता दिया कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। उसने घर आकर भाई-बहन, मम्मी, सबको बता दिया। तभी बड़े भाई को मेरी डायरी भी मिल गई। उसने सब पढ़ लिया। उस दिन मम्मी और दादी के अलावा सभी ने मुझे पीटा। तब तक पीटा, जब तक सब थक नहीं गए। उस दिन से भाई मुझे हिजड़ा कहने लगा। धीरे-धीरे पैसों की तंगी होने लगी। भाई ने घर में पैसे देना बंद कर दिया। कहने लगा कि इसे खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास चप्पल तक नहीं थी। नंगे पैर स्कूल जाता था। लड़कों वाले कपड़े पहनता था, वो भी भाई ने जला दिए। रिश्तेदारों से उतरन मांग कर पहनना पड़ा। मजबूरी में फुटपाथ पर चादर बिछा कर सब्जी बेची। कॉस्मेटिक और मिट्‌टी के बर्तन बेचे। जब थककर घर लौटता तो चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता। जिस किसी का कोई काम बिगड़ जाता तो वो मुझे जिम्मेदार ठहराकर पीटने लगता। पड़ोस में ही मेरा एक रिश्ते का भाई रहता था। अक्सर घर आया करता था। एकबार वो आया तो घर पर कोई नहीं था। वो मेरे कमरे में घुस आया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब तक मुझे कुछ समझ आता वो जबरदस्ती करने लगा। उसने मेरा रेप किया। मैं मदद के लिए चीख रहा था। उसने मुझे धमकी दी कि तेरी बात पर कौन भरोसा करेगा। घरवाले तो तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, घर से भी निकाल देंगे। उस दिन के बाद से उसे जब भी मौका मिलता वो घर आ जाता। रेप करता और धमकी देकर चला जाता। उसने परिवार के कुछ और लड़कों को इसबारे में बता दिया। वो लड़के भी मेरा रेप करने लगे। लगातार तीन साल तक मेरे साथ ये सब होता रहा लेकिन मैं घरवालों को बता नहीं सका। हालांकि मैं उन लड़कों का नाम नहीं लूंगा। वरना मां दुखी हो जाएगी। 2013 में पापा की मौत हो गई। उसके बाद भाई के हौसले और बुलंद हो गए। वो कहने लगा कि मुझे कहीं बेच आएगा। मैं जब भी उसकी सामने आता, पीटने लगता। एक दिन मैं कूलर अपनी तरफ घुमाकर सो गया। इस बात पर उसने मुझे बहुत पीटा। चारपाई से उठाकर नीचे पटक दिया। दीवार पर सिर दे मारा। पास ही एक प्रेस पड़ी थी। वो उठाकर मेरे सिर पर मार दी। खून बहने लगा तो बहन और जीजा अस्पताल ले गए। अगले दिन जब सोकर उठा तो दादी और मां मेरे सिरहाने बैठे थे। कहने लगे कि तू ये घर छोड़कर चला जा। वरना भाई तुझे मार डालेगा। हम तुझे जिंदा देखना चाहते हैं। मैंने मां के पैर पकड़ लिए। गिड़गिड़ाने लगा कि मां, कहां जाऊं मैं। मां ने रोते हुए कहा- कहीं भी चला जा, कम से कम जिंदा तो रहेगा। उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया। तब तक बारहवीं हो चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। नजफगढ़ में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती हुई जो मेरी ही तरह थे यानी लड़की के शरीर में लड़के थे। वो अक्सर मुझसे मिलने आया करते थे। मकान मालिक को वो लोग पसंद नहीं आए और उसने कमरा खाली करवा लिया। तब तक कोरोना भी फैल चुका था। मैं सामान लिए पूरा दिन यहां-वहां भटकता रहा, लेकिन एक भी कमरा नहीं मिला। मैंने अपने कई जानने वालों को भी फोन किया, लेकिन सबने मना कर दिया। जब अंधेरा होने लगा तो वापस घर लौट जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। घर पहुंचकर मां को सारी बात बताई। उन्होंने कहा- ‘भाई से दूर रहना, उसकी नजरों के सामने मत आना।’ एक-दो दिन बीते ही थे कि फिर वही सब होने लगा। रोज-रोज की मारपीट। एक महीने बाद मां और दादी के कहने- लगे घर छोड़ दे। मैंने फिर घर छोड़ दिया। किसी तरह एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जब मां से मिलना होता तो नजफगढ़ बैंक या किसी चाय की दुकान पर उन्हें बुला लेता। यूं ही सड़कों पर समय गुजरने लगा। कुछ महीने बाद पता चला कि बड़े भाई की अचानक मौत हो गई। सुनकर बुरा तो लगा लेकिन उतना नहीं। बस यूं कहिए कि जो हुआ ठीक हुआ। भाई की मौत के बाद फिर मेरा घर आना-जाना शुरू हुआ। आखिर मैंने तय किया कि अब सर्जरी करवाऊंगा। मम्मी और दादी को सर्जरी के बारे में बताया। वो कहने लगीं कि अगर तुम ये करवाकर खुश रहोगे तो करवा लो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। छोटी-मोटी नौकरी से जो भी पैसे जोड़े थे, उससे इलाज शुरू हुआ। इसके लिए सबसे पहले जीआईडी सर्टिफिकेट यानी जेंडर आईडेंटिटी डिसऑर्डर सर्फिकेट की जरूरत होती है। जिसके लिए मैं मनोचिकित्सक के पास गया। इसमें काउंसलिंग से जायजा लिया गया कि मैं सच में ट्रांस हूं या नहीं। तीन सेशन होने के बाद जीआईडी सर्टिफिकेट मिला। इसके बाद हार्मोन हेल्थ के डॉक्टर यानी एंडोक्रोनॉलिस्ट के पास गया। उसने हार्मोनल टेस्ट करवाए और रिपोर्ट के हिसाब से हार्मोन बदलने वाले इंजेक्शन देने शुरू किए। यह इंजेक्शन किसी भी सर्जरी करवाने वाले को सारी जिंदगी लेने होते हैं। शरीर के हार्मोन जेंडर के अनुसार बदलते रहके हैं, इसलिए हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। इसमें हर महीने करीब 5 हजार रुपये का खर्च आता। इस पूरी प्रोसेस में एक से डेढ़ साल लग गया। तब जाकर 2024 के आखिरी में सर्जरी हुई, जिसमें ब्रेस्ट और यूटेरस हटा दिया गया। फिर बारी आई टीजी यानी ट्रांस जेंडर कार्ड लेने की। इसी से सभी दस्तावेजों में नाम और जेंडर बदलता है। इसके लिए मैंने डीएम ऑफिस में अप्लाई किया। तीन साल तक इस कार्ड के लिए चक्कर काटता रहा। एकबार तो वहां बैठे अधिकारी ने इतना तक कह दिया कि 'पैंट उतारकर दिखाओ, तब तो पता चलेगा जेंडर सच में बदला है या नहीं।' ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। मैं शर्मिंदा होकर वहां से चला आया। फिर भी कार्ड जरूरी था इसलिए हर रोज पहुंच जाता था। वेरिफिकेश के लिए एक टीम मेरे मोहल्ले में पहुंची और पूछने लगी कि यहां कोई हिजड़ा रहता है, जिसने टीजी कार्ड के लिए अप्लाई किया है। उस दिन के बाद से पूरा मोहल्ला मेरा मजाक उड़ाने लगा। आखिरकार मुझे वो मोहल्ला छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 2019 में जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया था उसमें इसी साल मार्च में बदलाव भी हुआ है। उसके अनुसार अब डीएम ऑफिस में मेडिकल बोर्ड बैठेगा। जो निर्णय लेगा कि अप्लाई करने वाला ट्रांस है भी या नहीं। टीजी कार्ड के लिए वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा। सर्जरी हुए लगभग दो साल हो चुके हैं लेकिन अब तक मेरा पैन कार्ड नहीं बन पाया है। जिसकी वजह से पीएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत हैं, इसलिए दिन-रात सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता हूं। सर्जरी के बाद जिंदगी में काफी कुछ बदल गया, लेकिन पुरानी जिंदगी को जब भी याद करता हूं तो तकलीफ होती है। शायद वो सब जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जो भी था, जैसा भी था सब ऊपर वाले ने किया था, लेकिन सजा मुझे मिली। ----------------------------------- ब्लैकबोर्ड की ये कहानियां भी पढ़ें… 1- ब्लैकबोर्ड-8 पुलिसवालों को मारने वाले विकास दुबे की बीवी हूं:आज वो जिंदा होते तो थप्पड़ मारती, बच्चे बाप का नाम तक नहीं सुनना चाहते साल 2020, 2-3 जुलाई की दरमियानी रात। मैं अपने छोटे बेटे के साथ लखनऊ वाले घर पर सो रही थी। बड़ा बेटा उन दिनों छुट्टी पर मॉस्को से इंडिया आया हुआ था और अपनी चाची के घर पर था। रात 2 बजे अचानक फोन बजा। पूरी कहानी यहां पढ़ें… 2- ब्लैकबोर्ड-पत्नी की साड़ी-पेटीकोट धोता हूं, झाडू-पोंछा करता हूं:दोस्त कहते हैं- ये मर्द नहीं, हाउस हसबैंड बनने से भाइयों की शादी नहीं हो रही कहानी ऐसे मर्द की जो पैसे कमाने बाहर नहीं जाता। घर पर रहकर झाड़ू-पोंछा करता है। बरतन धोता है। खाना बनाता है। वो हाउस हसबैंड है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां हाउस वाइफ होती हैं। पूरी कहानी यहां पढ़ें

राहुल के 'इडियट, अंधभक्त' बयान पर हंगामा:'पैलेट गन' आरोप पर सरकार बोली- गोली मंत्री नहीं, मजिस्ट्रेट चलवाता है; ‘एंटी पेपर लीक बिल’ पास

संसद के मानसून सत्र में बुधवार को एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी टकराहट पैदा कर दी। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन चलाने का आदेश देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण के दौरान 'विद्यार्थी, इडियट और अंधभक्त' शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सत्ता पक्ष के सांसद लगातार टोकते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से अपने आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे, जबकि राहुल ने सदन में आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। लगातार हंगामे के कारण अध्यक्ष को कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। पीठासीन सदस्य एनके प्रेमचंद्रन ने सदस्यों से सदन के पटल पर दस्तावेज रखने की प्रक्रिया पूरी कराई, लेकिन विपक्षी सांसद 'गृहमंत्री सदन में आओ' के नारे लगाते रहे। हंगामा थमने के बजाय और तेज होता गया। करीब 12 बजकर 6 मिनट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सदन की कार्यवाही संभालने के लिए आसन पर पहुंचे। लगातार हो रही नारेबाजी पर उन्होंने नाराजगी जताई और सदन को चलने देने की अपील की। इसके बाद सदन में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधेयक पर अपनी बात रखी और परीक्षा प्रणाली तथा नकल रोकने के उपायों को लेकर सरकार से सवाल किए। करीब 12 बजकर 59 मिनट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और खासकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था। उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए 'विद्यार्थी, इडियट और अंधभक्त' टिप्पणी भी की, जिस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। राहुल गांधी के आरोपों के बाद सदन का माहौल और गरमा गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तत्काल खड़े हुए और कहा कि नेता प्रतिपक्ष बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें सदन में इसका प्रमाण देना चाहिए। सत्ता पक्ष के सांसद भी राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए बार-बार उन्हें टोकते रहे। इसी दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया है और उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। लगातार बढ़ते शोर-शराबे और हंगामे के बीच अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर बाद जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, बल्कि कानून के अनुसार यह अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास होता है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गैरजिम्मेदाराना और तथ्यों से परे बताया। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन हंगामे के बीच ही लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा में भी हंगामा उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा हुई। बहस के दौरान बिहार से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने सरकार की नीतियों और विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर भी तीखी बहस देखने को मिली। वीडियो देखने के लिए ऊपर थंबनेल पर क्लिक करें…

आज का एक्सप्लेनर:क्या CJP से किया वादा तोड़ रही सरकार; अब तक दर्जनों FIR वापस नहीं ली, प्रदर्शनकारियों से पूछताछ; क्या दोबारा आंदोलन होगा

अभिजीत दीपके ने दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा- 'कई राज्यों में पुलिस स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है। सरकार छात्रों को डराना-धमकाना और डिटेन करना बंद करे। अगर ये जारी रहा, तो हम दोबारा बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे।’ आखिर जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के साथ हो क्या रहा है, क्या वाकई सरकार वादाखिलाफी कर रही, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के साथ क्या हो रहा है?जवाबः तीन तरह के बर्ताव सामने आए हैं… 1. प्रोटेस्टर्स को ट्रैक करके अपमानित किया जा रहा 2. कई राज्यों में दर्ज FIR रद्द की जा रहीं 3. कुछ जगह FIR रद्द नहीं, पुलिस एक्शन ले रही सवाल-2: तो क्या सरकार CJP से वादाखिलाफी कर रही है?जवाबः CJP और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद 25 जुलाई को प्रोटेस्ट खत्म हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा दोनों पक्षों के बीच कुछ बातें तय हुई थीं। मसलन- बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIR वापस ली जाएंगी, सरकार मंगलवार तक इसकी लिखित गारंटी देगी, NEET पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को अधिकतम मुआवजा और शिक्षा सुधार के चार्टर पर सरकार काम करेगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों पर सहमति जताई थी। हालांकि अब कॉकरोच जनता पार्टी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है। CJP का कहना है कि अब तक सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस करने की लिखित गारंटी नहीं मिली है। उलटे पुलिस प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। CJP ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से पुलिस को दर्ज FIR में जांच जारी रखने की इजाजत मिल गई है। ये सरकार के आश्वासन से बिल्कुल उलट है। इस आदेश को मंजूर नहीं करेंगे। सवाल-3: आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा, जिसका विरोध कर रहे CJP नेता?जवाबः 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस कार्रवाई की जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और ये संवैधानिक अधिकार है। पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून तोड़ने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा- CJP का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर केस खत्म करने में हमें शर्तें मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल सरकार के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। पूरे देश के सामने एक गंभीर आश्वासन दिया गया था। उसका सम्मान किया जाना चाहिए। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि अगर प्रोटेस्ट में अपराधी खुले घूम रहे थे, तो दिल्ली पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख करना चाहिए। सरकार पुराने आरोपियों के बहाने का इस्तेमाल FIR जारी रखने के लिए नहीं कर सकती। अगर सरकार को इसकी छूट दी गई, तो वह निश्चित तौर पर इसका इस्तेमाल करेगी। सवाल-4: क्या जमानत पर चल रहे आरोपी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते?जवाब: अगर किसी मामले में कोई आरोपी है, तो इससे उसके किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उसे प्रोटेस्ट में शामिल होने का अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली प्रोटेस्ट के मामले में एक पेच ये है कि आयोजकों ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात कही थी। उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान ये आरोप भी लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी के इशारे पर अराजक तत्व शामिल हो गए हैं और प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश में है। ऐसे में पुलिस ये जांच कर सकती है कि प्रोटेस्ट में शामिल लोग कौन थे, उनका इरादा प्रोटेस्ट का था या कोई गड़बड़ी करने का था। कानून में ये भी प्रावधान हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है। पश्चिम बंगाल में तो इसके लिए हाल ही में ‘पब्लिक सेफ्टी और कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्ट’ बनाया गया है। सवाल-5: दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर अब तक केस वापस क्यों नहीं लिए गए?जवाबः सामान्य तौर पर कोई मामला दर्ज हो जाए, तो पुलिस चार्जशीट में उसे खत्म कर सकती है, क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती है या फिर सुनवाई के दौरान कोर्ट FIR रद्द करने के आदेश दे सकता है।दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसे भी अब तक सरकार से कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने पर पुलिस ने अपनी तरफ से जो मामले दर्ज किए हैं, उन्हें वापस लेने के लिए उपराज्यपाल से अनुरोध करेगी। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद पुलिस कोर्ट को इसकी सूचना देगी।कई पत्रकारों ने अपने ऊपर हमले के मामले में केस दर्ज करवाए हैं, वो इतनी आसानी से वापस नहीं होंगे। उसके लिए उनकी सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने घायल हुए पुलिसकर्मियों पर हमले के मामलों में भी जांच की बात कही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला करने या वाहन जलाने वाले उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए SIT बनाने से पहले केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। ऐसे में कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच ये तनातनी लंबी खिंच सकती है। सवाल-6: क्या कॉकरोच पार्टी दोबारा प्रदर्शन शुरू कर सकती है? जवाब: कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट NEET पेपर लीक को लेकर था। CJP का कहना है कि वो आगे भी स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर एक्टिव रहेगी। इन मुद्दों पर उन्हें युवाओं का समर्थन मिल सकता है। छात्रों पर कोई कार्रवाई न हो, इसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे ही चुका है। हालांकि प्रोटेस्ट में शामिल पुराने आरोपियों पर दर्ज FIR वापस लेने का मामला पेचीदा है। इस मुद्दे पर CJP दोबारा उतना समर्थन जुटा पाए, ये आसान नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय त्रिवेदी कहते हैं, ‘कोई विवाद बातचीत की टेबल तक आ जाए, तो दोबारा उतना नहीं बढ़ता। CJP की कुछ मांगें मान ली गई हैं। आगे भी बातचीत से रास्ता निकलने की उम्मीद है। सरकार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, जिसे नए सिरे से उसका विरोध शुरू हो जाए।' ये खबर भी पढ़ें… आज का एक्सप्लेनर:क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे 'कॉकरोच' या मूवमेंट जारी रखेंगे; अभिजीत दीपके का आगे का प्लान क्या, फ्यूचर के 3 सिनैरियो

'पैलेट गन किसने चलवाई', प्रियंका के सवाल पर हंगामा:अखिलेश ने कहा- झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए; सत्तापक्ष-विपक्ष का हुआ आमना-सामना

करीब एक सप्ताहभर लगातार गतिरोध के बाद मंगलवार को लोकसभा में आखिरकार नीट पेपर लीक और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई। हालांकि चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप, तंज और नोकझोंक का दौर चलता रहा। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने आंदोलनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा की अवधि को लेकर सहमति बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले छह घंटे की चर्चा तय हुई थी, फिर इसे 8 घंटे किया गया और यदि विपक्ष चाहे तो सरकार 10 घंटे तक चर्चा कराने को भी तैयार है। जितेंद्र सिंह ने बताया क्यों जरूरी है नया कानून दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 2024 के कानून को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाया गया है ताकि संगठित परीक्षा माफिया पर तेजी से कार्रवाई हो सके। गौरव गोगोई ने पूछा- दो साल पहले वाला कानून क्यों फेल हुआ? सरकार की दलीलों का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 2024 में भी सरकार ने इसी तरह दावा किया था कि अब पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन 2026 में फिर नीट परीक्षा लीक हो गई। उन्होंने कहा कि यदि पिछला कानून प्रभावी था तो नया संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी। गोगोई ने कहा कि 2024 के मामले में गिरफ्तार अधिकांश आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया गया, वह लंबे समय तक फरार रहा। उन्होंने सरकार से पूछा कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का क्या हुआ और एनटीए की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय सरकार युवाओं की चिंताओं को हल्के में ले रही है। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर भाजपा सांसदों द्वारा किए गए स्वागत पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनका स्वागत ऐसे किया गया, जैसे वे ‘पाकिस्तान से युद्ध जीतकर लौटे हों।’ बांसुरी स्वराज ने कहा- यह बिल समय की जरूरत भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि परीक्षा माफिया अब संगठित अपराध का रूप ले चुका है और मौजूदा कानून को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि संशोधन जांच एजेंसियों के अधिकार स्पष्ट करता है, जांच और ट्रायल को समयबद्ध बनाता है तथा परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने समय रहते कानून को और मजबूत किया है। अखिलेश यादव का तंज- झुकती है सरकार... झुकाने वाला चाहिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, सरकार झुकती है सरकार... झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों युवाओं के दबाव के कारण ही धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 में भी ऐसा ही कानून लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक नहीं रुके। उन्होंने तंज करते हुए कहा, ‘जो लोग चढ़ावा नहीं बचा सके, वे पेपर लीक कैसे बचाएंगे?’ उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और छात्रों को न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अभिषेक बनर्जी बोले- कानून बदलने से भरोसा नहीं लौटेगा तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि निष्पक्ष परीक्षा हर छात्र का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी व्यवस्था विफल होती है तो सरकार नई समिति या नया कानून लेकर आ जाती है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं करती। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में कुछ देर के लिए फिर शोर-शराबा हुआ। प्रियंका गांधी ने पूछा- पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि घायल छात्रा की मां ने उनसे पूछा कि उसकी बेटी पर यह अत्याचार क्यों हुआ। प्रियंका ने सरकार से सवाल किया, ‘देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? बच्चों पर लाठियां किसके आदेश पर चलाई गईं?’ उन्होंने कहा कि यह सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि देश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक पूछ रहे हैं। प्रियंका ने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए बिलकिस बानो मामले का जिक्र किया। इस पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध किया और उनसे माफी मांगने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि किसी मंत्री पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं है और वरिष्ठ सांसद होने के नाते प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। इसके बाद सदन में कुछ समय तक तीखी नोकझोंक होती रही। प्रियंका ने कहा प्रधानमंत्री कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलें, तभी छात्रों की समस्या का समाधान होगा। राज्यसभा में भी हंगामा उधर, राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। लगातार शोर-शराबे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वीडियो देखने के लिए ऊपर थंबनेल पर क्लिक करें…

Mughal History: खुद बेहिसाब पीते थे, लेकिन दूसरों पर लगाते थे पाबंदी! जानिए बाबर से औरंगज़ेब तक मुगलों में शराबबंदी का रोचक इतिहास

मुगल इतिहास का एक दिलचस्प विरोधाभास यह रहा है कि अधिकांश मुगल बादशाह खुद जमकर जाम छलकाते थे और कई शहजादों तथा बादशाहों की जानलेवा बीमारियों व असामयिक मौत की वजह शराब और अफीम ही बनी। लेकिन इसके बावजूद, ये शासक शराब के सामाजिक और प्रशासनिक नुकसानों से भली-भांति वाकिफ थे। अपनी लत के बाद भी वे प्रजा को इससे दूर रखने की कोशिशें करते रहे। इसके पीछे लोगों की सेहत, कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक अमन-चैन बनाए रखने और धार्मिक आदर्शों का हवाला दिया जाता था। खासकर त्योहारों पर शराब के नशे में होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए समय-समय पर सख्त आदेश जारी किए गए, हालांकि व्यावहारिक रूप से ये बेअसर ही साबित हुए।जब खानवा के युद्ध से ठीक पहले बाबर ने की तौबाभारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर ने अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा' में शराब के प्रति अपने प्रेम और महफिलों का बेबाकी से जिक्र किया है। हालांकि, सन 1527 में खानवा के प्रसिद्ध युद्ध से पहले बाबर की सोच में बड़ा बदलाव आया। उसने हमेशा के लिए शराब छोड़ने का कड़ा फैसला लिया और शराब पीने के अपने तमाम कीमती पैमाने (जाम) तुड़वा दिए। इसके बाद उसने अपनी सेना और अफसरों से भी शराब त्यागने की अपील की। खुद उदाहरण पेश करने के कारण उसकी इस अपील ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने और धार्मिक रूप से उन्हें एकजुट करने में टर्निंग पॉइंट की भूमिका निभाई।अकबर की नीति: 'थोड़ी पियो, लेकिन हर जगह नहीं'हुमायूं के शासनकाल में शराब से ज्यादा अफीम के सेवन का जिक्र मिलता है, लेकिन उसने शराबबंदी की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद सत्ता में आए अकबर को भी शराब से परहेज नहीं था, लेकिन वह संयम से काम लेता था। आइन-ए-अकबरी के अनुसार, अकबर सार्वजनिक नशाखोरी के सख्त खिलाफ था। उसने पूरे साम्राज्य में शराब पर पूरी पाबंदी लगाने के बजाय उसके प्रयोग पर सामाजिक नियंत्रण बनाने की नीति अपनाई। इसके तहत राजधानी में शराब की बिक्री को लाइसेंस प्रणाली के अधीन किया गया और दुकानें सीमित कर दी गईं। दरबार में पीकर आना सख्त मना था।शराबी जहांगीर के शुरुआती फरमानों में ही शामिल थी शराबबंदीमुगल काल में नशे के मामले में जहांगीर का नाम सबसे ऊपर आता है। उसकी अत्यधिक नशाखोरी के कारण ही शासन की असली कमान मल्लिका नूरजहां के हाथों में आ गई थी। अपनी आत्मकथा 'तुज़ुक-ए-जहांगीरी' में उसने खुद कबूल किया है कि वह 18 वर्ष की उम्र से रोजाना 20-20 प्याले शराब पी जाता था। बाद में डॉक्टरों की सलाह पर उसने शराब घटाकर अफीम का सहारा लिया। इसके बावजूद, गद्दी संभालते ही उसने जो 12 शाही फरमान जारी किए, उनमें नशीले पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर रोक का आदेश शामिल था। हालांकि, इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर का यह आदेश केवल एक नैतिक आदर्श बनकर रह गया और खुद उसकी जान शराब और अफीम की लत के कारण ही गई।शाहजहां: शराब के प्रति संयमित रवैयापिता जहांगीर की तुलना में शाहजहां शराब के मामले में काफी संयमित था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांस्वा बर्नियर और इतालवी यात्री निकोलाओ मनूच्ची के यात्रा वृत्तांतों के अनुसार, शाहजहां शराब का गुलाम नहीं था और केवल कभी-कभी ही सीमित मात्रा में पीता था। उसने अपने पिता की तरह कोई औपचारिक शराबबंदी का आदेश जारी नहीं किया और न ही अपने बेटे औरंगज़ेब की तरह कट्टर धार्मिक नीतियां अपनाईं। उसके शासन में दरबार में विदेशी व्यापारियों के लिए शराब उपलब्ध रहती थी, हालांकि सार्वजनिक रूप से खुलेआम नशाखोरी को बढ़ावा नहीं दिया जाता था।औरंगज़ेब की शराबबंदी: जब काजी ही निकला गुप्त पक्कड़अपने पूर्वजों के बिल्कुल उलट औरंगज़ेब हर तरह के नशे से दूर रहता था। 1658 में सत्ता में आने के बाद उसने साम्राज्य में शराब, भांग और अन्य नशों की बिक्री व उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फरमान जारी किए। उसने मुहतसिब (नैतिक निरीक्षक) तैनात किए, जो जुए और शराब की बिक्री पर कड़ी नजर रखते थे। इसके बावजूद, बुतपरस्त और मुस्लिम आबादी वाले इस विशाल साम्राज्य में गुप्त रूप से देसी शराब की भट्टियां चलती रहीं और शराब बिकती रही।साम्राज्य के बड़े-बड़े अमीर और वजीर (जैसे असद खान) हर रोज शराब की तलब में रहते थे। अपनी इस विफलता और अफसरों की लत से झुंझलाकर औरंगज़ेब ने एक बार कहा था, हिंदुस्तान में बस दो ही लोग शराब से तौबा किए हुए हैं– एक मैं खुद और दूसरा क़ाज़ी-ए-मुमालिक अब्दुल वाहब। हालांकि, बादशाह की यह धारणा भी गलत साबित हुई। इतालवी यात्री निकोलाओ मनूच्ची के अनुसार, वह खुद काजी अब्दुल वाहब को गुप्त रूप से सस्ती शराब की बोतलें भेजा करता था, जिसे काजी इतनी राजदारी से पीता था कि बादशाह को कभी इसकी भनक तक नहीं लगी।

बुरा मत मानिए, आईना हमेशा सुंदर नहीं होता…

NEET paper leak protest: आज जिस पीढ़ी को जेन-जी कहकर या तो खारिज किया जा रहा है, या फिर उसकी भाषा, उसके मीम्स और उसके जार्गन पर नैतिकता का पहरा बैठाया जा रहा है, शायद उसे समझने की सबसे कम कोशिश की गई है। उसकी भाषा में तल्खी है। गुस्सा है। व्यंग्य है। खिलंदड़पन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसमें सवाल पूछने की हिम्मत है। यही बात असहज करती है। कई लोग जंतर-मंतर पर जुटे छात्रों के लोकतांत्रिक प्रतिरोध को केवल नीट परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ उपजा क्षणिक आक्रोश मान रहे हैं। यह विश्लेषण अधूरा है। हर पीढ़ी का अपना एक निर्णायक क्षण होता है। 1974 में बिहार छात्र आंदोलन, 1990 में मंडल आंदोलन, 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और 2012 में निर्भया आंदोलन—इन सबने युवाओं की राजनीतिक चेतना को नए रूप दिए। आज की पीढ़ी के लिए शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली, डिजिटल निगरानी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थाओं की विश्वसनीयता एक-दूसरे से अलग मुद्दे नहीं हैं। वे इन्हें एक ही लोकतांत्रिक प्रश्न के अलग-अलग अध्याय मानते हैं। इस पीढ़ी का सबसे बड़ा अपराध शायद यह है कि इसने आंख मूंदकर भरोसा करना छोड़ दिया है। राजनीति में भक्ति या व्यक्तिपूजा अंततः पतन और तानाशाही का मार्ग बन सकती है। — डॉ. भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा का अंतिम भाषण (25 नवम्बर 1949)। यह किसी राजनीतिक दल, किसी वैचारिक खेमे या किसी स्थापित चेहरे को अंतिम सत्य नहीं मानती। यह हर दावे का स्क्रीनशॉट मांगती है, हर बयान का फैक्ट-चेक करती है और हर सत्ता से जवाब चाहती है। उसका निष्कर्ष सही होगा या गलत, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन एक बात तय है—उसने अपना दिमाग किराए पर नहीं दिया है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जेन-जी की भाषा पर सबसे अधिक आपत्ति की जाती है। कहा जाता है कि यह असभ्य है, आक्रामक है और मर्यादाहीन है। लेकिन यह बहस तब अधूरी हो जाती है जब भाषा की मर्यादा केवल नागरिकों से अपेक्षित हो और सत्ता से नहीं। आईना अगर चुभ रहा है, तो शायद चेहरा देखने का समय आ गया है जिस देश में संसद के भीतर दिए गए भाषणों के हिस्सों को असंसदीय मानकर कार्यवाही से हटाना पड़ता हो; जिस देश में अनेक जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों या कैमरे पर अपशब्द बोलते रिकॉर्ड हो चुके हों; जिस देश में राजनीतिक संवाद का स्तर वर्षों से लगातार गिरा हो—वहां भाषायी शुचिता का नैतिक बोझ केवल युवाओं के कंधों पर डाल देना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। मर्यादा यदि मूल्य है, तो वह सबके लिए समान होनी चाहिए लोकतंत्र में भाषा केवल शिष्टाचार का विषय नहीं होती; वह सत्ता और समाज के रिश्ते का भी दर्पण होती है। जब संवाद सम्मानजनक होगा, तो प्रतिरोध भी अधिक सभ्य होगा। लेकिन यदि सार्वजनिक विमर्श लगातार कटु, व्यक्तिगत और अपमानजनक होता जाएगा, तो उसकी प्रतिध्वनि समाज में भी सुनाई देगी। युवा उसी समाज की उपज हैं, किसी दूसरी पृथ्वी के निवासी नहीं। यह भी समझना होगा कि जेन-जी की व्यंग्यात्मक भाषा केवल मनोरंजन नहीं है। मीम, तंज, वायरल वीडियो और नए जार्गन आज के दौर की राजनीतिक अभिव्यक्ति के सबसे प्रभावशाली औज़ार बन चुके हैं। जिस तरह 2014 के बाद भारतीय राजनीति में टेलीविज़न, अखबारों के फ्रंट पेज विज्ञापनों, सोशल मीडिया अभियानों और विशेष रूप से व्हाट्सऐप नेटवर्क के ज़रिए राजनीतिक नैरेटिव गढ़े गए और जनमत को प्रभावित करने का अभूतपूर्व प्रयास हुआ, उसी डिजिटल पारिस्थितिकी को आज जेन-जी ने अपने प्रतिरोध की भाषा बना लिया है। पहले जो काम पोस्टर, पैम्फलेट और नुक्कड़ नाटक करते थे, वही काम आज 30 सेकंड का वीडियो, एक मीम या एक व्यंग्यात्मक वाक्य कर रहा है। माध्यम बदल गया है, लेकिन लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं। सवाल यह नहीं है कि हमें जेन-जी की हर बात पसंद है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उसकी बात सुनने को तैयार हैं? हर नई पीढ़ी अपने समय की भाषा लेकर आती है। पहले उसे उद्दंड कहा जाता है, फिर उसे खतरनाक बताया जाता है और अंततः वही भाषा समाज का हिस्सा बन जाती है। इतिहास इसका गवाह है। इसलिए, जेन-जी से असहमति रखिए। उसकी भाषा की आलोचना कीजिए। उसे बेहतर तर्क देना सिखाइए। लेकिन उसके सवालों से मत भागिए। क्योंकि लोकतंत्र की असली परीक्षा यह नहीं होती कि सत्ता कितनी शक्तिशाली है। असली परीक्षा यह होती है कि सवाल पूछने वाला युवा कितना निडर है—और जवाब देने वाली व्यवस्था कितनी ईमानदार।

'छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ':संसद में खड़गे का हमला, हंगामे के बीच पेश हुआ एंटी पेपर लीक बिल

संसद में मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत सोमवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखे टकराव के साथ हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आंदोलनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन छात्रों के साथ मारपीट का मुद्दा संसद में गरमाया हुआ है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 भी पेश किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। पीठासीन अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखने की प्रक्रिया पूरी कराई। करीब 12 बजकर 4 मिनट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फिर आसन पर आए। इस दौरान विपक्षी सांसद वेल में नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और सदन की कार्यवाही चलने दें, लेकिन हंगामा नहीं थमा। इसके बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा। करीब 2 बजकर 4 मिनट पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय तय कर दिया है, फिर भी विपक्ष नारेबाजी कर सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने की प्रक्रिया पूरी कराई। सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बोलने के लिए खड़े हुए। उस समय कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थीं। सभापति ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन खरगे ने ऊंची आवाज में विरोध दर्ज कराते हुए कहा- ‘जिस तरह छात्रों को पीटा गया, घसीटा गया और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, ऐसा भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।’ खरगे के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई। हंगामे के चलते सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक टाल दी। दोपहर 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बार उपसभापति हरिवंश आसन पर थे। सरकार ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू कराई और सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। हालांकि, विपक्ष लगातार छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाने की कोशिश करता रहा। पीठ की ओर से सदस्यों को केवल लिस्टेड विषयों की कार्यवाही तक सीमित रहने के लिए कहा गया, जिसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। लगातार रुकावट के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 3 बजे तक और फिर दोबारा शुरू होने के महज एक मिनट बाद शाम 5 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या है लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। यह 2024 में लागू लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम को और प्रभावी बनाने के मकसद से लाया गया है। प्रस्तावित संशोधन का मकसद भर्ती और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल, परीक्षा माफिया और तकनीक के जरिए होने वाली धांधली पर अधिक सख्ती से रोक लगाना है। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। वीडियो देखने के लिए ऊपर थंबनेल पर क्लिक करें…

आज का एक्सप्लेनर:धर्मेंद्र प्रधान गए, अब विपक्ष के निशाने पर गृहमंत्री क्यों हैं; ये स्ट्रैटेजी कारगर होगी या दांव उल्टा पड़ जाएगा

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल दी। अब निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने शाह को चिट्ठी लिखकर दो सवाल पूछे। 27 जुलाई को विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि संसद की कार्यवाही बाधित करेंगे और अमित शाह से जवाब मांगेंगे। आखिर विपक्ष की गृहमंत्री को टारगेट करने की नई स्ट्रैटेजी क्या है, ये कारगर होगी या दांव उल्टा पड़ जाएगा; समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह से क्या सवाल पूछे हैं? जवाब: 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रैटेजी शिफ्ट का पहला संकेत मिला। राहुल ने धर्मेंद्र प्रधान की बजाए अमित शाह को घेरते हुए कहा- 'याद रहे, प्रदर्शन में किसी छात्र का हाथ टूटा, किसी का पैर, तो किसी की पसली। पेलेट गन जैसे जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया गया, तो कई चोट खाकर क्रिटिकल हो गए। इन सबके सीधे जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं।' राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर 2 सवाल पूछे- लंबे वक्त से कांग्रेस कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल के मुताबिक, ' राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह से मांग रहे हैं। यानी वे बोल रहे हैं कि गृहमंत्री के निर्देश पर छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाई गई। सवाल-2: संसद के लिए विपक्ष ने क्या रणनीति बनाई है? जवाब: गृहमंत्री अमित शाह को घेरना विपक्ष की एक साझा रणनीति है, सोमवार यानी 27 जुलाई को इसके 6 साफ संकेत मिले… 1. सदन शुरू होते ही हंगामा: सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष छात्रों से मारपीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ गया। लोकसभा स्पीकर ने 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की। सिवाए एक बिल पेश होने के अलावा लोकसभा में और कोई चर्चा नहीं हुई। 2. दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव: लोकसभा में कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल और हिबी ईडन ने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया। राज्यसभा में रेणुका चौधरी ने भी चर्चा के लिए नोटिस दिया। 3. सदन के बाहर प्रदर्शन: सदन के बाहर कांग्रेस सांसदों न मार्च निकाला और नारे लगाए, 'अमित शाह जवाब दो, जवाब दो।' 4. सोशल मीडिया पर पोस्ट: विपक्षी नेता सोशल मीडिया पर भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने X पर ट्वीट किया 'अमित शाह जवाब दो - लाठी का हिसाब दो' 5. मीडिया में बयानबाजी: TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 'CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। या तो अमित शाह ने खुद ऑर्डर दिए हैं। या उनके विभाग से किसने ऑर्डर दिए हैं, इसका भी वे जवाब दें।' 6. खड़गे के कमरे में बैठक : यह सब सुबह सदन शुरु होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी दलों की बैठक के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें संसद की कार्रवाई को बाधित करने और अमित शाह से जवाब मांगने की रणनीति तय हुई है। दरअसल, देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी होने के नाते रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। 20 जुलाई का संसद मार्च संभालने यही दोनों बल तैनात थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवाई कहते हैं, 'नीट पेपर लीक के मामले में कांग्रेस के लिए अब ज्यादा राजनीतिक लाभ बचा नहीं, लेकिन आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज और बल प्रयोग से युवाओं में एक सेंटिमेंट है। कांग्रेस अब युवाओं का आक्रोश अमित शाह की तरफ डायवर्ट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वे बीजेपी में अघोषित तौर पर नंबर-2 हैं।' सीनियर जर्नलिस्ट नीरज चौधरी बताती हैं, ‘अभी सरकार पर प्रेशर का एक मोमेंटम बना हुआ है। विपक्ष चाहता है कि इस सेंटिमेंट को और भुनाया जाए और सरकार को घेरा जाए। जवाबदेही तय की जाए।’ सवाल-3: मोदी सरकार की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? जवाब: सरकार की काउंटर स्ट्रैटेजी इन तीन कदमों से समझिए… रशीद किदवाई बताते हैं कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से संसद में चर्चा शुरू हो और इसमें सरकार का फायदा ही है। क्योंकि उसके पास दर्जनों अच्छे वक्ता हैं, जो विपक्ष पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में विपक्ष केवल हल्ला-हंगामा करके वॉकआउट कर सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी मनाते हैं कि सरकार कतई नहीं चाहेगी कि ऐसा ऑप्टिक्स बने कि वो विपक्ष या कांग्रेस के सामने झुक गई। मानसून सत्र के पहले हफ्ते में कुछ खास नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि गतिरोध टूटे और संसद में चर्चा हो। सरकार दिखाना चाहती है कि प्रदर्शनकारी छात्र पीएम मोदी के फैसलों के बाद खुश हैं। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, ‘जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हुए खुशी-खुशी वहां से चले गए। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। उन्हें संसद में आने वाले विधेयक पर बोलना चाहिए। कांग्रेस बोलने से डरती है, क्योंकि इससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा।’ सवाल-4: क्या विपक्ष का शाह को घेरने वाला दांव उल्टा भी पड़ सकता है?जवाबः इस स्ट्रैटेजी के दो पहलू हैं और दोनों तरफ के तर्क मजबूत हैं। ये किस करवट बैठेगी, ये जनता के परसेप्शन से तय होगा… यानी विपक्ष की बाजी इस बात पर टिकी है कि जनता के बीच छात्रों पर हुए एक्शन का गुस्सा अभी ठंडा हुआ है या नहीं। अगर सेंटिमेंट अभी भी गर्म है, तो अमित शाह को घेरना कारगर हो सकता है। अगर सरकार का ‘मसला सुलझ गया’ वाला नैरेटिव हावी हो गया, तो विपक्ष की रणनीति खुद उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। सवाल-5: इन सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी का रुख क्या है? जवाब: फिलहाल CJP ने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से कोई सवाल नहीं पूछे हैं। विपक्ष की स्ट्रैटेजी पर भी CJP की तरफ से कोई समर्थन या विरोध सामने नहीं आया है। CJP ने बार-बार अपने प्रदर्शन को गैर-राजनीतिक बताया और कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दें, भले ही आप बीजेपी से जुड़े हों। राहुल गांधी ने भी इस पूरे वाकये में एक भी बार CJP और अभिजीत दीपके का नाम नहीं लिया। 26 जुलाई को CJP प्रवक्ता सौरव दास ने बयान जारी किया कि सरकार अपने वादे पूरे करे कि प्रदर्शन की वजह से किसी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। 27 जुलाई को सौरव दास ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज केसों को ट्रैक कर रहे हैं और उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ----------- ये खबर भी पढ़िए… क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे 'कॉकरोच' या मूवमेंट जारी रखेंगे; अभिजीत दीपके का आगे का प्लान क्या, फ्यूचर के 3 सिनैरियो 6 जून 2026, अभिजीत दिपके पहली बार लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट उतरे और सीधे जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट पहुंचे। 20 जून को दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठे, तो 36 दिन के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर उठे। जंतर-मंतर से जाते-जाते कॉकरोच पार्टी ने प्रोटेस्टर्स से कहा- ‘जल्दी दोबारा मिलेंगे।’ पूरी खबर पढ़िए