मां बनने वाली हैं ढिंचैक पूजा, शादी के 6 महीने बाद दी गुड न्यूज

‘सेल्फी मैंने ले ली आज’ फेम ढिंचैक पूजा जल्द मां बनने वाली हैं. शादी के करीब 6 महीने बाद उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की है. लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया कि वो बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं, क्या उन्होंने जेंडर रिवील टेस्ट कराया है.

12 नवंबर से सिंह में आ रहे हैं मंगल: जोश तो बढ़ेगा, लेकिन इन 6 राशियों को संभलकर रहना होगा

12 नवंबर से सिंह में आ रहे हैं मंगल: जोश तो बढ़ेगा, लेकिन इन 6 राशियों को संभलकर रहना होगा

राम के जन्म से पहले ही तय हो चुकी थी रावण की मौत, इक्ष्वाकु वंश के इस राजा का श्राप बना काल

राम के जन्म से पहले ही तय हो चुकी थी रावण की मौत, इक्ष्वाकु वंश के इस राजा का श्राप बना काल

4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु; देवउठनी एकादशी पर तुलसी के ये उपाय खोलेंगे किस्मत के द्वार

4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु; देवउठनी एकादशी पर तुलसी के ये उपाय खोलेंगे किस्मत के द्वार

Weather Forecast Today: दिल्ली में जहरीली हवा और ठंड का प्रकोप, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ कई राज्यों में बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में ठंड और बढ़ते प्रदूषण के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है।

रिश्तों के देश में किराए के पोते-पोतियों की नौबत क्यों आई?

बदलती जीवनशैली और करियर की भागदौड़ ने भारतीय परिवारों का ढांचा बदल दिया है. युवा नौकरी और बेहतर भविष्य के लिए दूसरे शहरों या विदेशों में बस रहे हैं, जबकि बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं. गुरुग्राम जैसे शहरों में इसी खालीपन को भरने के लिए ‘किराए के पोते-पोतियों’ की सेवाएं शुरू हुई हैं, जहां युवा पैसे लेकर बुजुर्गों को समय देते हैं और उनकी मदद करते हैं.

कुलगाम: जवानों पर आतंकी हमले के पीछे लश्कर कमांडर? CCTV खंगाल रही पुलिस

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले में तीन जवान घायल हो गए थे. इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ है.

Kisan Yojana 2026: खेत में ट्यूबवेल लगवाने पर ₹2.65 लाख तक की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

UP Kisan Tubewell Subsidy Scheme 2026: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें लघु सिंचाई योजना भी शामिल है, जिसके माध्यम से पात्र किसानों को अपने खेतों में निजी नलकूप लगवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रकाशित जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 300 फीट तक गहरी बोरिंग कराने के लिए ₹2.65 लाख तक की सहायता मिलने का उल्लेख किया गया है। इसमें बिजली कनेक्शन और जरूरी उपकरणों के लिए ₹68,000 की राशि भी शामिल बताई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए बारिश या दूसरे जल स्रोतों पर पूरी तरह निर्भर रहने से बचाना है। हालांकि अनुदान की वास्तविक राशि नलकूप की श्रेणी, तकनीकी स्वीकृति और लागू सरकारी नियमों के आधार पर निर्धारित होती है। क्या है उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई योजना? उत्तर प्रदेश सरकार की लघु सिंचाई योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना है। इसके अंतर्गत पात्र किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के कई क्षेत्रों में खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। समय पर बारिश नहीं होने से फसलों की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में निजी नलकूप किसानों के लिए सिंचाई का एक अतिरिक्त साधन बन सकता है। योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नलकूपों की स्थापना के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ट्यूबवेल लगवाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी? उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में किसानों को 300 फीट तक गहरी बोरिंग कराने के लिए अधिकतम ₹2.65 लाख तक का अनुदान मिलने की जानकारी दी गई है। इस सहायता में बिजली कनेक्शन और अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए ₹68,000 की राशि शामिल होने का उल्लेख है। हालांकि प्रकाशित विवरण में एक अन्य स्थान पर बोरिंग, विद्युतीकरण और पाइपिंग व्यवस्था सहित कुल ₹2.57 लाख तक की सहायता का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए दोनों राशियों को सभी किसानों के लिए एक समान स्वीकृत अनुदान नहीं समझना चाहिए। वास्तविक सहायता राशि संबंधित नलकूप योजना, किसान की पात्रता और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन से पहले अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग से अनुदान की वर्तमान राशि की पुष्टि करना जरूरी है। किन किसानों को मिल सकता है योजना का लाभ? लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के किसानों के लिए पात्रता और प्राथमिकता के नियम निर्धारित किए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उथले नलकूपों की स्थापना में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं मध्यम गहरे नलकूपों की सुविधा उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है, जहां भूजल और अन्य तकनीकी परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं। गहरे नलकूपों के लिए विभिन्न श्रेणियों के किसान निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि केवल कृषि भूमि का मालिक होना ही योजना का लाभ मिलने की गारंटी नहीं है। किसान की भूमि, प्रस्तावित बोरिंग स्थल, भूजल की स्थिति और आसपास मौजूद नलकूपों की दूरी जैसी तकनीकी शर्तों की भी जांच की जा सकती है। आवेदन के लिए जरूरी पात्रता शर्तें योजना में आवेदन करने से पहले किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का पात्र किसान होना चाहिए। किसान के पास कृषि भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। संबंधित योजना के अनुसार किसान पंजीकरण की शर्त पूरी करनी होगी। प्रस्तावित नलकूप स्थल तकनीकी रूप से उपयुक्त होना चाहिए। भूजल और मौजूदा जल स्रोतों से संबंधित विभागीय नियमों का पालन जरूरी होगा। आवेदन की स्वीकृति संबंधित विभाग की जांच और उपलब्ध बजट पर निर्भर कर सकती है। प्रकाशित जानकारी में पीएम किसान योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकरण का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि संबंधित नलकूप श्रेणी में कौन-सा पंजीकरण अनिवार्य है, इसकी पुष्टि विभाग से करनी चाहिए। लघु सिंचाई योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? योजना में आवेदन करने के इच्छुक किसान संबंधित सरकारी पोर्टल या जिला लघु सिंचाई विभाग से प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है: सबसे पहले उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उपलब्ध होने पर संबंधित नलकूप योजना का आवेदन या किसान पंजीकरण विकल्प चुनें। आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें। कृषि भूमि से संबंधित खसरा और खतौनी का विवरण भरें। आधार कार्ड, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन में दर्ज जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म जमा करें। आवेदन संख्या या रसीद सुरक्षित रखें। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पात्रता और तकनीकी शर्तों की जांच कर सकते हैं। कुछ मामलों में खेत का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा सकता है। ध्यान दें कि सभी श्रेणियों के नलकूपों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए आवेदन का सही माध्यम पहले विभाग से जांच लें। आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए? लघु सिंचाई योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को सामान्य तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आधार कार्ड कृषि भूमि की खतौनी खसरा या अन्य संबंधित भूमि रिकॉर्ड पासपोर्ट साइज फोटो बैंक खाते का विवरण किसान पंजीकरण से संबंधित प्रमाण सक्रिय मोबाइल नंबर संबंधित योजना और जिले के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। नलकूप लगवाने से किसानों को क्या फायदा होगा? निजी नलकूप की सुविधा मिलने से किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए एक अतिरिक्त जल स्रोत उपलब्ध हो सकता है। इससे वे जरूरत के अनुसार सिंचाई की योजना बना सकते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नहरों या अन्य सिंचाई स्रोतों की सुविधा सीमित है, नलकूप उपयोगी साबित हो सकता है। समय पर सिंचाई मिलने से फसल प्रबंधन बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। हालांकि नलकूप की उपयोगिता भूजल की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, सिंचाई लागत और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किसानों को भूजल के अत्यधिक दोहन से बचने और पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने पर भी ध्यान देना चाहिए। सब्सिडी मिलने से पहले क्या होगी जांच? सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करना पहला चरण है। इसके बाद संबंधित विभाग आवेदन में दी गई जानकारी और प्रस्तावित नलकूप स्थल की जांच कर सकता है। जांच के दौरान भूमि संबंधी दस्तावेज, नलकूप की आवश्यकता, भूजल की स्थिति और निर्धारित तकनीकी मानकों का मूल्यांकन किया जा सकता है। सभी आवश्यक शर्तें पूरी होने और विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद ही योजना के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए किसानों को किसी एजेंट या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सब्सिडी दिलाने की गारंटी देने वाले दावों से सावधान रहना चाहिए। योजना की जानकारी कहां से प्राप्त करें? उत्तर प्रदेश के किसान अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में संपर्क करके योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के संबंधित आधिकारिक पोर्टल और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी योजनाओं से जुड़े दिशा-निर्देश उपलब्ध हो सकते हैं। आवेदन करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि संबंधित योजना में वर्तमान समय में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं। किसानों को अनुदान की राशि, पात्रता, आवेदन की अंतिम तारीख और विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया की पुष्टि करनी चाहिए। निष्कर्ष उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना और खेती के लिए आवश्यक जल स्रोतों का विकास करना है। प्रकाशित रिपोर्ट में 300 फीट तक की बोरिंग के लिए ₹2.65 लाख तक की सहायता का उल्लेख किया गया है। हालांकि उसी रिपोर्ट में ₹2.57 लाख की एक अन्य अनुदान राशि भी बताई गई है। इसलिए किसानों को इन राशियों को अंतिम या सभी श्रेणियों के लिए समान नहीं मानना चाहिए। इच्छुक किसान अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग से संपर्क करके वर्तमान अनुदान, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Official Reference: उत्तर प्रदेश सरकार, लघु सिंचाई विभाग एवं संबंधित जिला प्रशासन। अस्वीकरण: इस लेख में दी गई अनुदान राशि मूल प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। योजना की वास्तविक सहायता राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार बदल सकती है। आवेदन से पहले संबंधित विभाग से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ी सैलरी का एरियर? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

8th Pay Commission Latest Update 2026: आठवें वेतन आयोग को लेकर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्ष 2027 में उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी और क्या उन्हें 1 जनवरी 2026 से एरियर का लाभ मिलेगा? दरअसल, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उपलब्ध समयसीमा के अनुसार आयोग को 3 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि रिपोर्ट आने के तुरंत बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना होगा। सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही नई वेतन व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों के लिए रिपोर्ट जमा होने की तारीख के साथ-साथ नई सैलरी लागू होने की प्रभावी तारीख भी बेहद महत्वपूर्ण है। आठवां वेतन आयोग कब तक सौंपेगा अपनी रिपोर्ट? केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है। इस हिसाब से आयोग की निर्धारित समयसीमा 3 मई 2027 तक बनती है। 3 नवंबर 2026 को आयोग के गठन का एक वर्ष पूरा हो चुका है। अब निर्धारित समयसीमा के अनुसार लगभग छह महीने का समय शेष है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोग निश्चित रूप से 3 मई 2027 को ही रिपोर्ट सौंपेगा। यह निर्धारित अवधि की अंतिम तारीख है और आयोग इससे पहले भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। क्या 2027 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी? आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2027 में आने की संभावना को देखते हुए कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि वेतन आयोग स्वयं कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का अंतिम आदेश जारी नहीं करता। आयोग का काम मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा लाभों की समीक्षा करके सरकार को सुझाव देना है। इसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन करती है और तय करती है कि किन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित मंत्रालय और विभाग नए वेतनमान तथा अन्य लाभों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। इसलिए रिपोर्ट जमा होने और कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी पहुंचने की तारीख अलग-अलग हो सकती है। 1 जनवरी 2026 की तारीख क्यों है महत्वपूर्ण? आठवें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में 1 जनवरी 2026 की तारीख को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण पिछले वेतन आयोगों का लगभग दस वर्ष का अंतराल है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया था। इसी क्रम को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तारीख माना जा रहा है। अक्टूबर 2025 में आयोग के कार्यक्षेत्र यानी Terms of Reference को मंजूरी देते समय भी इस संभावित समयसीमा का उल्लेख किया गया था। हालांकि नई वेतन व्यवस्था की अंतिम प्रभावी तारीख सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगी। क्या कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल एरियर से जुड़ा हुआ है। यदि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को भविष्य में मंजूरी देती है और नई वेतन व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्णय लेती है, तो संबंधित अवधि के एरियर का सवाल उठेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की संशोधित सैलरी बाद में लागू होती है, लेकिन उसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 निर्धारित की जाती है, तो पुराने और संशोधित वेतन के अंतर के आधार पर एरियर की गणना की जा सकती है। हालांकि एरियर मिलेगा या नहीं, कितनी राशि मिलेगी और भुगतान किस तरीके से होगा, इसका फैसला सरकार के अंतिम आदेश से ही स्पष्ट होगा। फिलहाल 1 जनवरी 2026 से एरियर के भुगतान की कोई अंतिम पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित एरियर की निश्चित रकम या भुगतान की तारीख से जुड़े दावों को आधिकारिक घोषणा के बिना सही नहीं मानना चाहिए। आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी? आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी का बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसकी सहायता से मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर संशोधित वेतन की गणना की जाती है। हालांकि आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और केवल गणना समझाने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लिया जाए। ऐसी स्थिति में गणना होगी: ₹18,000 2.57 = ₹46,260 इस उदाहरण में संशोधित बेसिक सैलरी ₹46,260 बनती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आठवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। वास्तविक फिटमेंट फैक्टर आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी का संभावित गणित नीचे दी गई तालिका केवल उदाहरण के लिए है। इसमें किसी भी फिटमेंट फैक्टर को सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए फिटमेंट फैक्टर ₹18,000 बेसिक पे पर गणना 1.80 ₹32,400 2.00 ₹36,000 2.28 ₹41,040 2.57 ₹46,260 2.86 ₹51,480 यह तालिका केवल गणितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। वास्तविक वेतन निर्धारण में आयोग की सिफारिशों, वेतन मैट्रिक्स, भत्तों और अन्य लागू नियमों की भूमिका होगी। वेतन के अलावा किन सुविधाओं की होगी समीक्षा? आठवें वेतन आयोग का कार्य केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं है। आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और विभिन्न सेवा संबंधी लाभों की समीक्षा करनी है। इसमें वेतनमान, भत्ते, पेंशन से संबंधित प्रावधान और अन्य सेवा सुविधाओं जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी वेतन और पेंशन से संबंधित विभिन्न मांगें उठाई जा रही हैं। हालांकि किसी मांग को आयोग की अंतिम सिफारिश या सरकार की स्वीकृति मानना सही नहीं होगा। कर्मचारी संगठनों से मांगे गए थे सुझाव आठवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और संबंधित सरकारी संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सुझाव और ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक चली थी। इस दौरान विभिन्न पक्षों को अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखने का अवसर दिया गया। आयोग इन सुझावों के साथ अन्य आवश्यक आंकड़ों और संबंधित विषयों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। आठवें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण तारीखें तारीख महत्वपूर्ण घटनाक्रम 28 अक्टूबर 2025 आयोग के Terms of Reference को मंजूरी 3 नवंबर 2025 आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 1 जनवरी 2026 संभावित प्रभावी तारीख, अंतिम मंजूरी बाकी 5 मार्च से 15 जून 2026 सुझाव और ज्ञापन प्रस्तुत करने की बताई गई अवधि 3 नवंबर 2026 आयोग के गठन का एक वर्ष पूरा 3 मई 2027 रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्धारित 18 महीने की समयसीमा रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा समीक्षा और निर्णय अंतिम मंजूरी के बाद संशोधित वेतन और पेंशन लागू करने की प्रक्रिया केंद्रीय पेंशनभोगियों को कब मिलेगा फायदा? आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार केवल मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि केंद्रीय पेंशनभोगियों को भी है। आयोग के कार्यक्षेत्र में पेंशन संबंधी विषय भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और संशोधित पेंशन किस तारीख से लागू की जाएगी, इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है। पेंशनभोगियों को भी आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। 2027 में कर्मचारियों को किन घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए? आठवें वेतन आयोग से जुड़े कर्मचारियों के लिए वर्ष 2027 महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले आयोग की अंतिम रिपोर्ट और उसमें प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर नजर रहेगी। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों की स्वीकृति, संशोधित वेतनमान, पेंशन और एरियर से संबंधित निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। कर्मचारियों को यह भी देखना होगा कि सरकार नई वेतन व्यवस्था को किस तारीख से प्रभावी करने का फैसला करती है। यदि प्रभावी तारीख और वास्तविक भुगतान की तारीख अलग होती हैं, तो एरियर से संबंधित स्थिति भी सरकारी आदेश में स्पष्ट की जा सकती है। निष्कर्ष आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की निर्धारित रिपोर्ट समयसीमा 3 मई 2027 तक है। हालांकि रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सैलरी और पेंशन बढ़ना जरूरी नहीं है। नई वेतन व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना होगा। 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तारीख माना जा रहा है, लेकिन इसे अंतिम रूप से स्वीकृत तारीख नहीं समझना चाहिए। यदि सरकार बाद में संशोधित वेतन को पिछली तारीख से प्रभावी करती है, तो एरियर का लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। इसकी वास्तविक राशि और भुगतान की प्रक्रिया आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी। Official Reference: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय — आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और Terms of Reference से संबंधित अधिसूचनाएं। अस्वीकरण: लेख में दी गई संभावित वेतन गणनाएं केवल उदाहरण हैं। फिटमेंट फैक्टर, एरियर, वेतन बढ़ोतरी और लागू होने की तारीख पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार होगा। दावे और तारीखें अधिक स्पष्ट करेंदोहराव कम करके लेख संक्षिप्त करें

12 नवंबर 2026 का राशिफल: धनु और मीन को आर्थिक लाभ, कर्क और मकर राशियों की बढ़ सकती है परेशानी

गुरुवार का दिन कुछ राशियों के लिए करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ राशि वालों को अपने व्यवहार, स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जानिए मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

ममता बनर्जी के करीबी नेता का उज्ज्वल विश्वास निधन, कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, पूर्व CM का बड़ा आरोप

ममता बनर्जी के करीबी नेता और पूर्व मंत्री का उज्ज्वल विश्वास निधन, कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे 3 बार के विधायक

PAN Card Rules 2026: इन 5 वित्तीय कामों में जरूरी है पैन, गलत नंबर देने पर लग सकता है ₹10,000 जुर्माना

PAN Card Rules 2026: पैन कार्ड केवल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज नहीं है, बल्कि बैंकिंग, निवेश और बड़े वित्तीय लेनदेन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने, शेयर बाजार में निवेश करने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पैन कार्ड से जुड़े नियमों की जानकारी होना जरूरी है। आयकर विभाग पैन नंबर के माध्यम से करदाताओं के विभिन्न वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है। कई निर्धारित लेनदेन में पैन नंबर देना अनिवार्य होता है। गलत या किसी दूसरे व्यक्ति का पैन नंबर देने पर आयकर कानून के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि यह जुर्माना हर छोटी टाइपिंग गलती पर अपने आप नहीं लगता। आइए जानते हैं कि किन वित्तीय गतिविधियों में पैन जरूरी होता है और गलत जानकारी देने से क्या परेशानियां हो सकती हैं। पैन कार्ड क्यों है इतना जरूरी? PAN यानी Permanent Account Number आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अक्षरों और अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है। इसका इस्तेमाल व्यक्ति या संस्था के टैक्स रिकॉर्ड और निर्धारित वित्तीय गतिविधियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बैंकिंग, निवेश या संपत्ति से संबंधित बड़ा लेनदेन करता है, तो लागू नियमों के अनुसार उससे पैन की जानकारी मांगी जा सकती है। इससे आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय जानकारी का मिलान करने में सहायता मिलती है। इन 5 बड़े वित्तीय कामों में जरूरी हो सकता है पैन कार्ड 1. मकान, जमीन या दुकान खरीदने और बेचने पर अगर आप घर, जमीन, फ्लैट या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने अथवा बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो पैन से जुड़े नियमों को समझना जरूरी है। आयकर नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री में पैन या पात्र मामलों में वैकल्पिक दस्तावेज देना आवश्यक होता है। प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में पैन की जानकारी रजिस्ट्री और अन्य संबंधित दस्तावेजों में भी मांगी जा सकती है। इससे संपत्ति के लेनदेन का रिकॉर्ड कर संबंधी सूचनाओं से जोड़ने में मदद मिलती है। 2. बड़ी रकम की वस्तुएं या सेवाएं खरीदने पर अगर कोई व्यक्ति महंगी वस्तु या सेवा खरीद रहा है, तो लेनदेन की रकम के आधार पर पैन की जानकारी देना जरूरी हो सकता है। आयकर नियमों में ₹2 लाख से अधिक के कुछ लेनदेन के लिए पैन संबंधी प्रावधान हैं। उदाहरण के तौर पर महंगे आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य वस्तुओं की खरीद में संबंधित नियम लागू हो सकते हैं। हालांकि अलग-अलग लेनदेन पर नकद भुगतान, पैन और रिपोर्टिंग से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं। 3. गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का लेनदेन शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा ऐसी कंपनियां भी होती हैं, जिनके शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं होते। इन्हें अनलिस्टेड कंपनियां कहा जाता है। इन कंपनियों के शेयर खरीदने या बेचने पर लेनदेन की प्रकृति और लागू नियमों के अनुसार पैन संबंधी जानकारी देनी पड़ सकती है। निवेशकों को शेयर खरीदने से पहले संबंधित दस्तावेज, कर संबंधी जिम्मेदारियां और रिपोर्टिंग नियमों की जांच करनी चाहिए। 4. कार या अन्य मोटर वाहन खरीदने पर वाहन खरीदते समय भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। आयकर नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन की खरीद के लिए विशेष प्रावधान हैं। वाहन की श्रेणी और लेनदेन की प्रकृति के अनुसार पैन संबंधी नियम लागू होते हैं। इसलिए नई कार या अन्य वाहन खरीदने से पहले डीलर से आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा। 5. डीमैट अकाउंट और शेयर बाजार में निवेश अगर आप शेयर बाजार में निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल शेयर और अन्य पात्र प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए किया जाता है। निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें पैन से संबंधित जानकारी आवश्यक होती है। म्यूचुअल फंड में निवेश के दौरान भी पैन और केवाईसी से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं। गलत पैन नंबर देने पर कितना जुर्माना लग सकता है? आयकर अधिनियम की धारा 272B के अंतर्गत पैन से संबंधित निर्धारित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनमें कुछ परिस्थितियों में गलत पैन नंबर बताना या आवश्यक होने पर पैन की जानकारी नहीं देना शामिल हो सकता है। हालांकि जुर्माने का निर्णय संबंधित कानूनी प्रावधानों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर होता है। इसलिए किसी भी बैंकिंग, निवेश या टैक्स दस्तावेज में पैन नंबर भरते समय उसकी दोबारा जांच करना जरूरी है। गलत पैन नंबर से TDS क्रेडिट में भी आ सकती है परेशानी पैन नंबर में गलती होने से केवल जुर्माने का जोखिम नहीं होता, बल्कि टैक्स रिकॉर्ड में भी समस्या पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आय से टीडीएस काटा गया है, लेकिन संबंधित रिकॉर्ड में गलत पैन दर्ज है, तो उसके टैक्स क्रेडिट का सही मिलान नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में आयकर रिटर्न भरते समय उपलब्ध टीडीएस क्रेडिट और वास्तविक कटौती में अंतर दिखाई दे सकता है। ऐसी समस्या होने पर संबंधित नियोक्ता, बैंक या टीडीएस काटने वाली संस्था से रिकॉर्ड में सुधार करवाना पड़ सकता है। इसलिए करदाताओं को समय-समय पर अपने Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) की जांच करनी चाहिए। आयकर विभाग कैसे करता है वित्तीय लेनदेन की जांच? आयकर विभाग को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं से विभिन्न माध्यमों के जरिए लेनदेन की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें TDS, TCS और Statement of Financial Transactions (SFT) जैसे रिपोर्टिंग माध्यम शामिल हैं। इन सूचनाओं का विवरण करदाता के Annual Information Statement (AIS) में भी दिखाई दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति की घोषित आय और उसके वित्तीय लेनदेन के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है, तो विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि केवल बड़ी रकम खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि कोई कर नियमों का उल्लंघन हुआ है। पैन कार्ड से जुड़ी जरूरी सावधानियां वित्तीय लेनदेन करते समय करदाताओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैंक, निवेश और टैक्स दस्तावेजों में सही पैन नंबर दर्ज करें। पैन और आधार की लिंकिंग स्थिति की जांच करें, यदि लिंकिंग अनिवार्य है। अपने AIS और Form 26AS में दर्ज वित्तीय जानकारी का समय-समय पर मिलान करें। पैन में नाम या अन्य विवरण गलत होने पर आधिकारिक माध्यम से सुधार कराएं। पैन नंबर किसी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध वेबसाइट पर साझा करने से बचें। जरूरी स्पष्टीकरण: सभी लेनदेन की सीमा एक जैसी नहीं है मूल रिपोर्ट में प्रॉपर्टी के लिए ₹20 लाख और वाहन के लिए ₹5 लाख की सीमा का उल्लेख है। लेकिन आयकर विभाग के प्रकाशित नियम 114B में अचल संपत्ति के लिए ₹10 लाख से अधिक और दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य पंजीकृत मोटर वाहनों के लिए मूल्य की परवाह किए बिना पैन की शर्त दर्ज है। वर्ष 2026 के नए नियमों से संबंधित प्रस्तावों और लागू प्रावधानों में अंतर हो सकता है। इसलिए लेनदेन से पहले उस तारीख को लागू नियमों की पुष्टि करें। निष्कर्ष पैन कार्ड भारत में टैक्स और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संपत्ति खरीदने, वाहन लेने, निवेश करने और अन्य निर्धारित बड़े लेनदेन में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। गलत पैन नंबर देने या आवश्यक जानकारी नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का जोखिम हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधि से पहले पैन से जुड़े नियमों को समझना और अपने दस्तावेजों में सही जानकारी दर्ज करना जरूरी है। Official Reference: Income Tax Department, Government of India — Rule 114B और Section 272B से संबंधित प्रकाशित जानकारी। अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पैन संबंधी सीमाएं और नियम समय के साथ बदल सकते हैं। किसी बड़े वित्तीय लेनदेन से पहले लागू आधिकारिक नियमों की पुष्टि करें।

Nvidia CEO को पद से हटाने की तैयारी; WSJ की रिपोर्ट का दावा- जेनसन हुआंग पर बोर्ड का फैसला जल्द

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Nvidia का बोर्ड CEO जेनसन हुआंग के भविष्य पर विचार कर रहा है. दो अफेयर्स और संदिग्ध चीनी खुफिया कनेक्शन के आरोपों के बाद कंपनी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं.

PM Shram Yogi Maandhan Yojana: मजदूरों को 60 साल के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन, जानें पात्रता और आवेदन का तरीका

PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2026: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कम आय वाले श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। खास बात यह है कि योजना में जितनी राशि लाभार्थी जमा करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में योगदान करती है। इस योजना का लाभ रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, खेतिहर श्रमिक और अन्य असंगठित क्षेत्र के पात्र कामगार उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए निर्धारित आयु, आय और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों को वृद्धावस्था में नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिनके पास औपचारिक पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं होता। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कम आय वाले श्रमिकों को छोटी मासिक बचत के माध्यम से भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित मासिक अंशदान करना होता है। इसके बाद उसे हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलती है। इस प्रकार लाभार्थी को सालाना ₹36,000 की पेंशन प्राप्त होती है। किन मजदूरों को मिल सकता है योजना का लाभ? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े पात्र श्रमिक शामिल हो सकते हैं, जैसे: रेहड़ी-पटरी और ठेला लगाने वाले रिक्शा और अन्य छोटे वाहन चलाने वाले श्रमिक घरेलू कामकाज करने वाले कर्मचारी भवन और सड़क निर्माण में काम करने वाले मजदूर खेतों में मजदूरी करने वाले श्रमिक कचरा इकट्ठा करने वाले कामगार छोटे स्तर पर दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति अन्य पात्र असंगठित क्षेत्र के कामगार इन व्यवसायों से जुड़े लोगों की आमदनी कई बार नियमित नहीं होती। ऐसे में वृद्धावस्था के दौरान निश्चित पेंशन उनके लिए आर्थिक सहारा बन सकती है। योजना में शामिल होने के लिए क्या है पात्रता? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की हैं। आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी: आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए। व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। वह EPFO, ESIC या सरकारी अंशदान वाली NPS जैसी संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए आधार और बैंक खाते की आवश्यक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाले श्रमिक योजना में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर महीने कितने रुपये जमा करने होंगे? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मासिक अंशदान की राशि आवेदन के समय लाभार्थी की आयु के आधार पर तय होती है। योजना के अंतर्गत श्रमिकों को हर महीने ₹55 से ₹200 तक जमा करने होते हैं। कम उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को अपेक्षाकृत कम अंशदान करना पड़ता है, जबकि अधिक उम्र में पंजीकरण कराने पर मासिक राशि बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई श्रमिक 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है, तो उसे हर महीने ₹55 जमा करने होंगे। वहीं 40 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान ₹200 होगा। उम्र के अनुसार कितना होगा मासिक अंशदान? प्रवेश के समय आयु श्रमिक का मासिक योगदान सरकार का मासिक योगदान 18 वर्ष ₹55 ₹55 20 वर्ष ₹61 ₹61 25 वर्ष ₹80 ₹80 30 वर्ष ₹105 ₹105 35 वर्ष ₹150 ₹150 40 वर्ष ₹200 ₹200 इस व्यवस्था में केंद्र सरकार लाभार्थी के बराबर राशि जमा करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति हर महीने ₹100 जमा करता है, तो केंद्र सरकार भी ₹100 का योगदान करेगी। इस प्रकार कुल ₹200 का मासिक अंशदान पेंशन व्यवस्था में जाएगा। वास्तविक अंशदान राशि योजना में प्रवेश के समय निर्धारित आयु के अनुसार तय होती है। 60 साल पूरे होने पर कितनी पेंशन मिलेगी? योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि तक आवश्यक अंशदान करने वाले पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि लाभार्थी को एक साल में कुल ₹36,000 की पेंशन मिलेगी। यह राशि वृद्धावस्था के दौरान रोजमर्रा के खर्च, दवाइयों और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहायता कर सकती है। हालांकि महंगाई और व्यक्तिगत खर्चों को देखते हुए यह राशि सभी जरूरतों के लिए पर्याप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिवार को क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। यदि पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पात्र पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित पेंशन का 50 प्रतिशत मिल सकता है। इस हिसाब से ₹3,000 की मासिक पेंशन पर पात्र जीवनसाथी को ₹1,500 प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। यह सुविधा योजना के निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उपलब्ध होती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होती है, तो जीवनसाथी के लिए अंशदान जारी रखने या योजना के नियमों के अनुसार निकासी से संबंधित अलग प्रावधान लागू होते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें? योजना में पंजीकरण कराने के इच्छुक श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं। आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है: सबसे पहले अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं। केंद्र संचालक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराने की जानकारी दें। अपना आधार कार्ड और आवश्यक बैंक खाता विवरण उपलब्ध कराएं। अपनी आयु, आय और अन्य पात्रता संबंधी जानकारी दर्ज कराएं। योजना के अनुसार निर्धारित शुरुआती अंशदान की प्रक्रिया पूरी करें। पंजीकरण पूरा होने के बाद उपलब्ध योजना संबंधी दस्तावेज या पेंशन खाता विवरण सुरक्षित रखें। पंजीकरण के लिए आधार और बैंक खाते से संबंधित जानकारी जरूरी होती है। मासिक अंशदान के भुगतान के लिए बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की व्यवस्था भी की जाती है। आवेदन करने के लिए कहां मिलेगी आधिकारिक जानकारी? योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार के आधिकारिक मानधन पोर्टल पर उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट: https://maandhan.in इस वेबसाइट के माध्यम से योजना की पात्रता, अंशदान, पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या व्यक्ति को अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्यों जरूरी है यह योजना? भारत में बड़ी संख्या में लोग ऐसे व्यवसायों से जुड़े हैं, जहां नियमित वेतन, भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। दैनिक मजदूरी और छोटे व्यवसायों पर निर्भर लोगों के लिए वृद्धावस्था में आमदनी का स्थायी स्रोत बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऐसे पात्र श्रमिकों को नियमित बचत के माध्यम से भविष्य की आर्थिक सुरक्षा तैयार करने का अवसर देती है। इसमें केंद्र सरकार का समान अंशदान योजना की एक प्रमुख विशेषता है। निष्कर्ष प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे कामगार शामिल हो सकते हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है और जो अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लाभार्थियों को अपनी आयु के अनुसार हर महीने ₹55 से ₹200 तक अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार भी बराबर राशि जमा करती है। निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 60 वर्ष की आयु से ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है। इच्छुक श्रमिक अपने नजदीकी CSC केंद्र या आधिकारिक मानधन पोर्टल के माध्यम से योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Official Reference: भारत सरकार का मानधन पोर्टल — https://maandhan.in अस्वीकरण: योजना का लाभ पात्रता, नियमित अंशदान और लागू सरकारी नियमों के अधीन है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम दिशा-निर्देशों की पुष्टि करें।

कल का राशिफल 12 नवंबर: पैसों के मामले में सतर्क रहें 3 राशियां, पढ़ें मेष से मीन राशि का हाल

कल का राशिफल 12 नवंबर: पैसों के मामले में सतर्क रहें 3 राशियां, पढ़ें मेष से मीन राशि का हाल

एकादशी कब है? जानें देवउठनी एकादशी की तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय

आइए जानते हैं साल 2026 में देवउठनी एकादशी कब है, साथ ही जानेंगे इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा-

किस खिलाड़ी पर लगा कितने करोड़ का दांव, 10 खिलाड़ियों ने बदली टीम

आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले टीमों के बीच खिलाड़ियों को लेकर ट्रड डील चल रही है. हार्दिक पंड्या अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस को छोड़कर अब पंजाब किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे. वहीं पंजाब के लिए खेलने वाले अर्शदीप सिंह मुंबई के लिए दमखम दिखाएंगे.

‘काला पानी’ को ‘अमृत पानी’ में बदलने का क्या है सरकार का प्लान, क्या हैं चुनौतियां

ब्रिटिश काल में 'काला पानी' जेल के लिए मशहूर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को केंद्र सरकार अब एक नए विकास मॉडल के रूप में विकसित करना चाहती है. जानिए क्या है सरकार का प्लान.

75 दिन तक 5 राशियों की मौज, गुरु गोचर से होगा महालाभ

75 दिन तक 5 राशियों की मौज, गुरु गोचर से होगा महालाभ

ना बादाम-काजू, ना घी-मावा! बिना झंझट बनाएं बंगाल की फेमस कच्चा गोला मिठाई, खाते ही सब करेंगे वाह-वाह

अगर बिना मावा, घी और ड्राईफ्रूट्स के कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो कच्चा गोला मिठाई एक बार जरूर ट्राई करें. ये इतनी स्वादिष्ट और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही गायब हो जाती है. यहां जानते हैं रेसिपी-

Bharat-VISTAAR: किसानों के लिए शुरू हुई AI हेल्पलाइन, 155261 पर कॉल कर 13 भाषाओं में पाएं खेती की जानकारी

Bharat-VISTAAR Farmer Helpline 2026: देश के किसानों तक आधुनिक तकनीक और कृषि संबंधी जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी दिशा में भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) नामक AI आधारित प्लेटफॉर्म किसानों के लिए उपयोगी सुविधा के रूप में सामने आया है। इस सेवा के जरिए किसान फसल की बुवाई, मौसम, कीटों से बचाव, सरकारी योजनाओं और मंडी भाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि इसका लाभ उठाने के लिए किसानों के पास महंगा स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। साधारण कीपैड मोबाइल से भी हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल करके खेती से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सेवा 24 घंटे संचालित होती है और इसमें 13 भाषाओं का समर्थन दिया गया है। क्या है भारत-विस्तार AI प्लेटफॉर्म? भारत-विस्तार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि सूचना सेवा है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खेती से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना है। खेती के दौरान किसानों को मौसम में बदलाव, फसलों में लगने वाले रोग, कीटों के प्रकोप, खाद के इस्तेमाल और बाजार की कीमतों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार सही समय पर जानकारी नहीं मिलने से उत्पादन और आमदनी प्रभावित हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में AI आधारित सहायता प्रणाली किसानों को आवश्यक जानकारी तक पहुंचने का एक अतिरिक्त माध्यम प्रदान करती है। किसान अपनी समस्या के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जवाब प्राप्त कर सकते हैं। खेती की जानकारी के लिए किस नंबर पर करें कॉल? भारत-विस्तार सेवा का उपयोग करने के लिए किसानों को 155261 नंबर डायल करना होगा। प्रकाशित जानकारी के अनुसार इस नंबर पर AI आधारित सहायक से कृषि संबंधी सवाल पूछे जा सकते हैं। किसान मौसम, फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और सरकारी कृषि योजनाओं से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस सुविधा का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी उपलब्धता है। बताया गया है कि हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। इसका मतलब है कि किसानों को सामान्य कृषि जानकारी के लिए केवल कार्यालय के निर्धारित समय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। साधारण मोबाइल से कैसे प्राप्त करें जानकारी? भारत-विस्तार हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया आसान बताई गई है। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन से 155261 नंबर डायल करें। कॉल कनेक्ट होने पर उपलब्ध वॉयस निर्देशों को सुनें। भाषा चुनने का विकल्प मिलने पर अपनी पसंद की भाषा का चयन करें। खेती से जुड़ी समस्या या सवाल स्पष्ट रूप से बताएं। AI सहायक द्वारा दी गई जानकारी ध्यान से सुनें। आवश्यकता होने पर संबंधित कृषि विशेषज्ञ या स्थानीय कृषि विभाग से सलाह की पुष्टि करें। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मोबाइल होना जरूरी नहीं बताया गया है। हालांकि कॉल शुल्क, नेटवर्क उपलब्धता और वास्तविक भाषा विकल्पों की जानकारी आधिकारिक माध्यम से जांच लेना उचित होगा। किसान अपनी भाषा में पूछ सकेंगे सवाल भारत-विस्तार प्लेटफॉर्म की एक प्रमुख विशेषता इसका बहुभाषी समर्थन है। उपलब्ध विवरण के अनुसार AI सहायक 13 भाषाओं में कृषि संबंधी सवालों को समझने और जवाब देने की सुविधा प्रदान करता है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, पंजाबी और तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल बताई गई हैं। भारत में अलग-अलग राज्यों के किसान अपनी स्थानीय भाषाओं में बातचीत करना अधिक सुविधाजनक समझते हैं। ऐसे में बहुभाषी डिजिटल सेवा कृषि जानकारी को अधिक सुलभ बनाने में मदद कर सकती है। विशेष रूप से उन किसानों को इसका फायदा मिल सकता है, जिन्हें अंग्रेजी में उपलब्ध तकनीकी जानकारी समझने में परेशानी होती है। भारत-विस्तार से खेती से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी? इस AI आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान कृषि क्षेत्र से संबंधित कई विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1. मौसम और बारिश की जानकारी किसान बारिश की संभावना, तापमान और मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इससे बुवाई, सिंचाई और फसल कटाई की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। 2. फसल की बुवाई और देखभाल किसी फसल की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, पौधों की देखभाल कैसे करें और उत्पादन बेहतर बनाने के लिए किन बातों पर ध्यान दें, जैसे सवालों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 3. कीट और फसल रोगों से बचाव खेती में कीटों और बीमारियों के कारण नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। किसान संभावित रोगों के लक्षण और बचाव से जुड़ी सामान्य जानकारी पूछ सकते हैं। हालांकि कीटनाशक या अन्य रसायन इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। 4. मंडी भाव की जानकारी किसान कृषि उपज की बाजार कीमतों के बारे में भी जानकारी मांग सकते हैं। इससे उन्हें अपनी फसल बेचने की योजना बनाने में सहायता मिल सकती है। वास्तविक बिक्री से पहले संबंधित मंडी के नवीनतम आधिकारिक भाव की पुष्टि करनी चाहिए। 5. सरकारी कृषि योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों की कृषि योजनाओं से संबंधित जानकारी भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। किसान योजनाओं के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए चैट सुविधा भारत-विस्तार प्लेटफॉर्म केवल फोन कॉल तक सीमित नहीं बताया गया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए ऑनलाइन चैट का विकल्प भी उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इस सुविधा को Bharat-VISTAAR AI Chat Portal के नाम से बताया गया है। ऑनलाइन चैट के माध्यम से किसान अपने सवाल लिखकर कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो लिखित जवाब पढ़ना पसंद करते हैं या किसी विषय पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं। किसानों को चैट सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आधिकारिक और सत्यापित पोर्टल का ही चयन करना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को कैसे मिल सकता है फायदा? भारत में बड़ी संख्या में किसान छोटे और सीमांत जोतों पर खेती करते हैं। उनके लिए कृषि विशेषज्ञों तक तुरंत पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल उपकरणों और तकनीकी जानकारी की उपलब्धता भी सीमित हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामान्य मोबाइल कॉल के माध्यम से कृषि जानकारी उपलब्ध कराने वाली सेवा उपयोगी साबित हो सकती है। यदि किसानों को समय पर मौसम, फसल रोग और बाजार की जानकारी मिलती है, तो वे अपने कृषि कार्यों की योजना अधिक व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। हालांकि AI से मिलने वाले जवाब हमेशा पूरी तरह सटीक हों, यह जरूरी नहीं है। मिट्टी की वास्तविक स्थिति, स्थानीय मौसम, फसल की किस्म और रोग की गंभीरता के अनुसार विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता हो सकती है। किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल? खेती में सही समय पर सही जानकारी मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। मौसम में अचानक बदलाव या फसल में बीमारी फैलने जैसी परिस्थितियों में जानकारी मिलने में देरी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। भारत-विस्तार जैसी सेवाएं कृषि सूचना को किसानों के करीब लाने का प्रयास करती हैं। विशेष रूप से साधारण मोबाइल फोन से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा डिजिटल संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है। निष्कर्ष: भारत-विस्तार AI हेल्पलाइन किसानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि जानकारी उपलब्ध कराने की एक पहल है। प्रकाशित विवरण के अनुसार किसान 155261 नंबर पर कॉल करके 24 घंटे कृषि संबंधी सवाल पूछ सकते हैं। इसमें 13 भाषाओं के समर्थन और ऑनलाइन चैट की सुविधा का भी उल्लेख किया गया है। किसानों को इस सेवा का इस्तेमाल करते समय महत्वपूर्ण कृषि निर्णयों के लिए स्थानीय विशेषज्ञों और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि जरूर करनी चाहिए। नोट: हेल्पलाइन नंबर, उपलब्धता और भाषा संबंधी विवरण मूल प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित हैं। इन सुविधाओं की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस लेख के लिए नहीं की गई है।

DIY Old Diya: फेंकिए मत पुराने दिये, ऐसे कर लें दोबारा इस्तेमाल, लोहे के बर्तनों की सफाई में आएंगे काम

कुछ आसान हैक्स की मदद से इन दीयों को दोबारा यूज में लाया जा सकता है. खास बात ये है कि इन पुराने दीयों का इस्तेमाल लोहे के तवे, कढ़ाई और बाकी बर्तनों को साफ करने में भी किया जा सकता है.

राष्ट्रपति रहते कैंसर से अनजान थे बाइडेन, बोले- पता होता तो चुनाव नहीं लड़ता

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्हें मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर का पता नहीं था. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले पता चलता तो वे 2024 के चुनाव में नहीं उतरते. इस दौरान बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान देने का भी बचाव किया और कहा कि ये ट्रंप की बदला लेने की आदत के कारण जरूरी था.

आज का पंचांग 12 नवंबर 2026: कार्तिक शुक्ल तृतीया पर सुकर्मा योग का संयोग, जानें दिनभर के शुभ-अशुभ मुहूर्त

12 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. आइए जानते हैं गुरुवार का पूरा पंचांग और इस दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त-

दरअसल-12 नवंबर

'माफी मेरे किए को बदल नहीं सकती...', Nvidia स्टाफ से बोले जेनसेन हुआंग

Nvidia के को-फाउंडर और CEO जेनसेन हुआंग ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कर्मचारियों से माफी मांगी है. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने अपने निजी विवाद को लेकर अफसोस जताया. इसके साथ ही कर्मचारियों से बिजनेस पर ध्यान देने की अपील की है.

पाकिस्तान में पुलिस टीम पर आतंकी हमला! 18 आतंकी ढेर, 11 पुलिसकर्मियों की मौत

खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में अवैध सोना खनन के खिलाफ अभियान से लौट रही पुलिस टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया. इस हमले में 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 18 आतंकवादी मारे गए. शहीद पुलिसकर्मियों में DSP और सब-इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

इटली-स्कॉटलैंड के स्कूलों को बम धमकी, मेलोनी को भी निशाना बनाने का दावा

यूरोप के कई देशों के स्कूलों को निशाना बनाकर फर्जी बम धमकियां भेजी गईं, जिसके बाद इटली में 300 से ज्यादा स्कूल खाली कराए गए. ऐसी ही धमकियां स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में भी मिलीं. हालांकि अधिकारियों ने इन धमकियों को फर्जी बताया है. इटली के रक्षा मंत्री ने भी इन धमकियों को डर फैलाने की कोशिश बताया है.

मुस्लिम भाइयों ने किया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार, CM सतीशन ने की तारीफ

केरलम के वायनाड में दो मुस्लिम भाइयों ने एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार पूरी हिंदू परंपराओं के साथ किया. दोनों भाई अपने पड़ोस में रहने वाली इस महिला का 50 सालों से ख्याल रख रहे थे. महिला के निधन के बाद दोनों ने बेटा बनकर उन्हें मुखाग्नि भी दी. मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस घटना की तारीफ करते हुए इसे मानवता और प्रेम की भावना की मिसाल बताया.

छत्तीसगढ़ में लापरवाही पर तीन पटवारी निलंबित, 57 का वेतन रोका गया; कारण बताओ नोटिस जारी

हड़ताल पर डटे पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी गई है।

रतलाम में करणी सेना की पैदल यात्रा पर बवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना समेत 27 अरेस्ट

यूजीसी के नए समानता विनियमों के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना की ओर से बुधवार को शुरू की जाने वाली स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा पहले ही दिन हंगामे और पुलिस कार्रवाई के बीच उलझ गई।

कई सीटों पर वोटों में कथित गड़बड़ी के दावों को चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक, जारी किया विस्तृत फैक्ट-चेक

कई सीटों पर वोटों में कथित गड़बड़ी के दावों को चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक, जारी किया विस्तृत फैक्ट-चेक

बालाघाट में नाराज पत्नी को मनाने टंकी पर चढ़ा पति, डेढ़ घंटे तक चला ड्रामा; पुलिस ने किया काबू

वह बार-बार टंकी से कूद जाने की धमकी दे रहा था। वह पत्नी को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा।

आर्कटिक की बर्फ़ में जमे जहाज़ से विश्व के लिए सन्देश: विज्ञान पर भरोसा कीजिए

ध्रुवीय अंधकार के बीच समुद्री मार्ग से गुज़रते समय, वैज्ञानिकों की एक टीम तेज़ी से बदल रहे आर्कटिक क्षेत्र पर जानकारी जुटा रही है. जैसे-जैसे समुद्री बर्फ़ खिसक रही है और तेल टैंकर इस क्षेत्र में आवाजाही बढ़ा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और एक वैज्ञानिक टीम के बीच हुई एक बातचीत ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु विज्ञान के लिए पुरज़ोर प्रयास, उत्तरी ध्रुव से परे तक मायने रखते हैं.

संक्षेप में: सूडान के लिए सहायता अपील; यूक्रेन में विस्थापितों की घर वापसी स्थाई नहीं

सूडान में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच जारी युद्ध के कारण अपने घरों से विस्थापित हुए लाखों लोगों तक मदद पहुँचाने में जुटी यूएन एजेंसियों ने शुक्रवार को आगाह किया है कि देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को तत्काल आश्रय की आवश्यकता है.

सूडान: निरन्तर ड्रोन हमले और सूखे के हालात, बच्चों पर 'अभूतपूर्व' दोहरा प्रहार

अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में ऐसा एक भी नहीं गुज़रा, जब सूडान के किसी बिजलीघर पर सशस्त्र ड्रोन के ज़रिए हमला न किया गया हो. पूरे महीने में 15 बिजलीघरों को निशाना बनाया गया. वहीं, शक्तिशाली जलवायु प्रभाव‘अल नीन्यो’ की आशंका के बीच सूखा पड़ने से बच्चों के लिए जैसी स्थिति उपज रही है, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई.

बिखरा काँच, उजाड़ ज़िन्दगियाँ: नवम्बर 1938 के यहूदी-विरोधी जनसंहार की त्रासदी

10 नवम्बर 1938 की सुबह, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्कूल जाते हुए आठ वर्षीय आर्थर श्नेयर ने अपने यहूदी उपासना स्थल (सिनेगॉग) को आग की लपटों में घिरा देखा. वहाँ मौजूद दमकलकर्मी और पुलिस अधिकारी आग बुझाने के बजाय जश्न मना रहे थे.

जलवायु संकट के बीच घर और आजीविका बचाने की चुनौती

जलवायु परिवर्तन की वजह से विश्व के अनेक हिस्सों में लोगों के घरों और आजीविका साधनों के लिए ख़तरे पैदा हो रहा है. कहीं समुद्र का बढ़ता जलस्तर बस्तियों के लिए जोखिम है, तो कहीं बाढ़ और बदलते मौसम से खेती व मछली पकड़ पाना मुश्किल होता जा रहा है. इन हालात में अनेक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने इस चुनौती से निपटने के लिए, यूएन जलवायु सम्मेलन (कॉप31) के दौरान निवेश बढ़ाने की अपील जारी की है, ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें और विस्थापन ज़रूरी होने पर सम्मान के साथ नई ज़िन्दगी शुरू कर सकें. (वीडियो...)

एशिया-प्रशान्त: विशाल आबादी को निर्धनता से उबारने के लिए नवाचारी उपायों पर बल

एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में, पिछले तीन दशकों के दौरान सामाजिक कल्याण योजनाओं की मदद से निर्धनता घटाने में ठोस प्रगति हासिल की गई है, मगर एक अरब से अधिक लोग अब भी इसके साए में जीवन गुज़ार रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, निर्धनता केवल आमदनी की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहने की समस्या भी है.

भारत ने वीजा व्यवस्था को किया और सरल, श्रेणियां 13 से घटकर 9 हुईं, 65-70 प्रतिशत फॉर्म के कॉलम कम

New Delhi, 11 नवंबर . India Government ने भारतीय वीजा व्यवस्था को और सरल बना दिया है. इस सरलीकरण के तहत मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से घटाकर…

कोलकाता पुलिस और ट्रैफिक विभाग के विशेष अभियान में 109 गिरफ्तारियां, प्रतिबंधित पटाखे जब्त

कोलकाता, 11 नवंबर . कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए Police और यातायात विभाग द्वारा एक विशेष अभियान…

यूथ ओलंपिक: मुक्केबाज गुंजन ने कटाया फाइनल का टिकट, सेमीफाइनल में लिली बैसेट को 4-1 से हराया

डकार (सेनेगल), 11 नवंबर . समर यूथ ओलंपिक 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने दो स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें जगा दी हैं. गुंजन ने सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन…

यूपी : भाजपा ने 62 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की, परिवहन मंत्री ने दी बधाई

Lucknow, 11 नवंबर . भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश ने विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर 11 नवंबर 2026…

पूर्व मंत्री उज्ज्वल बिस्वास के निधन पर ममता बनर्जी ने जताया शोक, सरकार पर तीखा हमला

कोलकाता, 11 नवंबर . पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता उज्ज्वल बिस्वास का निधन हो गया. उनके निधन पर पश्चिम बंगाल की पूर्व Chief Minister ममता…

सरकार ने ‘4-जी संतृप्त परियोजना’ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 4-जी कनेक्टिविटी को किया मजबूत

New Delhi, 11 नवंबर . दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश के ग्रामीण, दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में डिजिटल अंतर को समाप्त करने और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को…

धूल और धुएं की गिरफ्त में इंदौर, दम घोटने वाली हुई शहर की हवा, रीगल चौराहे पर AQI 277 दर्ज

इंदौर की हवा इन दिनों सेहत के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दीपावली के बाद भी शहर प्रदूषण के धुएं से बाहर नहीं निकल पाया है। बुधवार को रीगल चौराहे पर एक्यूआई 277 दर्ज किया गया।

सरकार ने '4-जी संतृप्त परियोजना' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 4-जी कनेक्टिविटी को किया मजबूत

सरकार ने '4-जी संतृप्त परियोजना' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 4-जी कनेक्टिविटी को किया मजबूत

नवी मुंबई में नाकाबंदी पर पुलिसकर्मी को 200 मीटर तक बोनट पर घसीटकर फरार हुए आरोपी, वीडियो वायरल

इस हादसे के बाद कार में सवार दो लोग वाहन समेत मौके से फरार हो गए. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में दिग्गजों का जिक्र, जानें किसे मानती थीं पार्टी का मजबूत सहारा|

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अहमद पटेल को संकटमोचक और अर्जुन सिंह को सबसे समझदार नेता बताया है।

‘मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था’, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच ने ‘सैंडपेपर विवाद’ पर ख्वाजा के दावों को किया खारिज

New Delhi, 11 नवंबर . ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बैटिंग कोच ग्रीम हिक ने उस्मान ख्वाजा के उस चौंकाने वाले खुलासे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा…

‘जनता को महंगाई से राहत दिलाने के बजाय सताया जा रहा’, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी पर उदित राज

New Delhi, 11 नवंबर . कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, सोनिया गांधी की किताब में यूपीए Government के दौरान उनकी भूमिका के…

'गैस चेंबर' बनी दिल्ली के लिए बारिश ही सहारा, पर IMD ने दे दी बैड न्यूज, कहा - क्लाइड सीडिंग भी नहीं आएगा काम

दिल्ली और पूरे इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण से परेशान लोगों को फिलहाल मौसम से राहत मिलने की उम्मीद कम है. IMD के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक आने वाला पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी तो ला सकता है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है.

सोनिया गांधी की किताब पर सियासी घमासान: कांग्रेस बोली- त्याग की कहानी, भाजपा का आरोप- पापों पर पर्दा

सोनिया गांधी की किताब पर सियासी घमासान: कांग्रेस बोली- त्याग की कहानी, भाजपा का आरोप- पापों पर पर्दा

'जनता को महंगाई से राहत दिलाने के बजाय सताया जा रहा', दूध की कीमतों में बढ़ोतरी पर उदित राज

'जनता को महंगाई से राहत दिलाने के बजाय सताया जा रहा', दूध की कीमतों में बढ़ोतरी पर उदित राज

कोलकाता: बारिश ने धोया दीपावली के पटाखों का प्रदूषण, एक्यूआई घटकर 75 पहुंचा

कोलकाता, 11 नवंबर . कोलकाता में लगातार दो दिनों तक हुई बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है. दीपावली और काली पूजा के…

इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया गिरफ्तार, अस्पताल में रिश्तेदार से की थी बदसलूकी, कोर्ट ने भेजा जेल

कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया रिश्तेदार से मारपीट करने के मामले में फंस गए हैं। इंदौर में राजेंद्र नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें शहर कांग्रेस अध्यक्ष के घर के पास से पकड़ लिया।

बरसाती मेंढक और पाखंड नहीं चलेगा- AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान का उत्तर प्रदेश राजनीति पर बड़ा बयान|

AIMIM नेता वारिस पठान ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट किसी की जागीर नहीं हैं।

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाज्या की पीट-पीटकर हत्या, रास्ता रोककर बदमाशों ने किया हमला

जयपुर में करधनी के जगदम्बा नगर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की सरिये व डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए।

प्रशांत किशोर के बयान से बिहार की राजनीति में उबाल: क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे पीके?

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रशांत किशोर के ब्राह्मण बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें कांग्रेस की 'बी टीम' बताया है।

अफगानिस्तान में 53 टन से ज्यादा अवैध ड्रग्स नष्ट, 227 गिरफ्तार

काबुल, 11 नवंबर . अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कंधार में अधिकारियों ने Wednesday को 53 टन से अधिक अवैध नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया. प्रांतीय Police…

विमेंस प्रोफेशनल गोल्फ टूर की 12 नवंबर से होगी शुरुआत, वाणी-रिद्धिमा खिताब की प्रबल दावेदार

jaipur, 11 नवंबर . jaipur के रामबाग गोल्फ क्लब में Thursday (12 नवंबर) को विमेंस प्रोफेशनल गोल्फ टूर (डब्ल्यूपीजीटी) के 14वें चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें…

यूएई ने आंध्र प्रदेश में निवेश की दिखाई रुचि, चंद्रबाबू नायडू ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश का दिया न्योता

विशाखापत्तनम, 11 नवंबर . विशाखापत्तनम में यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने मुख्‍यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. इस मौके पर दोनों…

जब सोनिया गांधी ने ज्योतिष को घर से भगाया, उसने कर दी राजीव गांधी के PM बनने की भविष्यवाणी

सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘Belonging’ में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि 1970 के दशक के आखिर में गांधी परिवार के घर पहुंचे एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी नहीं, बल्कि राजीव गांधी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे.

भारत की अफगान टीम से टक्कर, दांव पर U19 एशिया कप के फाइनल का टिकट, जानें कब, कहां और कैसे देखें LIVE

ACC अंडर-19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। इस मैच में टीम इंडिया को आर्यवीर सहवाग से बड़ी उम्मीद होगी।

एलजी मनोज सिन्हा ने बेस अस्पताल पहुंचकर घायल सीआरपीएफ जवान का जाना हाल, बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

श्रीनगर, 11 नवंबर . जम्मू-कश्मीर के उपGovernor (एलजी) मनोज सिन्हा ने Tuesday को श्रीनगर के बेस अस्पताल का दौरा किया. उन्होंने कुलगाम में हुए आतंकी हमले में गंभीर…

पीएम मोदी बिहार को करोड़ों रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात : नित्यानंद राय

समस्तीपुर, 11 नवंबर . केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि Prime Minister Narendra Modi 21 नवंबर को बिहार का दौरा करेंगे. वह बिहार को कच्ची…

सीएम विजय की टीवीके विधायकों को चेतावनी, अनुशासन बनाए रखने और जनता की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा

चेन्नई, 11 नवंबर . तमिलनाडु के Chief Minister सी जोसेफ विजय ने Wednesday को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के विधायकों को चेतावनी दी कि अनुशासनहीनता या अनुचित आचरण…

भोपाल में बिक रही पाकिस्तानी 'गोरी क्रीम'... मेडिकल स्टोर पर छापा, मिला 5000 PPM जहरीला पारा

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बाद भी पाकिस्तान में बनी एक कथित गोरा बनाने की क्रीम भोपाल की दवा दुकानों में बिक रही है।

अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव का अचानक निधन

अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव का 11 नवंबर को 66 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया. रूसी विदेश मंत्रालय ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें एक उत्कृष्ट राजनयिक और अनुभवी अधिकारी बताया.

पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कई कार्यक्रमों में हुए शामिल

पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कई कार्यक्रमों में हुए शामिल

अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व से सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, भाजपा को हमारा गठबंधन रोकेगा: शौकत अली

अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व से सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, भाजपा को हमारा गठबंधन रोकेगा: शौकत अली

रायपुर में 10 साल पुराने बदले की खौफनाक दास्तान, बेटे की मौत के शक में की हत्या; गटर में फेंका शव

तेलीबांधा पुलिस ने गुमशुदगी की जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

आईसीसी ने पॉल रीफेल को बतौर अंपायर 100 वनडे मैच पूरे करने पर दी बधाई

दुबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पॉल रीफेल को उनके अंपायरिंग करियर में एक अहम उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में अंपायरिंग करने के साथ ही वह पुरुषों के 100 वनडे मैचों में अंपायरिंग करने वाले 23वें अधिकारी बन गए हैं।

अगर हमें विश्व कप में चुनौती देनी है तो अपने खेल को परिस्थितियों के अनुसार बदलना होगा: जो रूट

अगर हमें विश्व कप में चुनौती देनी है तो अपने खेल को परिस्थितियों के अनुसार बदलना होगा: जो रूट

ड्रग्स तस्कर इम्तियाज उर्फ टिपू और उसकी गैंग पर मकोका की कार्रवाई, मुंबई पुलिस ने कसा शिकंजा

ड्रग्स तस्कर इम्तियाज उर्फ टिपू और उसकी गैंग पर मकोका की कार्रवाई, मुंबई पुलिस ने कसा शिकंजा

ओवैसी अपने गढ़ में सीएम बनाकर दिखाएं, यूपी में ध्रुवीकरण कर भाजपा को जिताना चाहते हैं : अबू आसिम आजमी

ओवैसी अपने गढ़ में सीएम बनाकर दिखाएं, यूपी में ध्रुवीकरण कर भाजपा को जिताना चाहते हैं : अबू आसिम आजमी

भागने की कोशिश करता रहा हिस्ट्रीशीटर, बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काट डाला

जयपुर में बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की सरेराह हत्या कर दी. कैंपर सवार 4 से 6 हमलावरों ने पहले उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर मारकर रोका, फिर भागते हुए विजय को घेरकर कुल्हाड़ी से हमला किया. करीब पांच मिनट में वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

मणिपुर चुनाव कमेटी में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर बरसीं रेखा गुप्ता, बोलीं- पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर

मणिपुर चुनाव कमेटी में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर बरसीं रेखा गुप्ता, बोलीं- पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर

अर्शदीप सिंह ने ‘नई पारी’ का किया आगाज, समरीन कौर से न्यूजीलैंड में सगाई की

New Delhi, 11 नवंबर . India के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने Actress और मॉडल समरीन कौर से न्यूजीलैंड में सगाई कर ली है. समरीन ने इस बात…

बक्सर में छठ की तैयारियां तेज, डीएम ने स्टेशन से रामरेखा घाट तक का लिया जायजा

Patna, 11 नवंबर . बिहार के बक्सर की डीएम साहिला ने Wednesday को बक्सर रेलवे स्टेशन से रामरेखा घाट तक छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया. उन्होंने…

गोवा में महिला से दुष्कर्म, पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को किया गिरफ्तार

कुरचोरम, 11 नवंबर . गोवा के कुरचोरेम Police स्टेशन ने काकोडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईडीसी) के पास हुई यौन उत्पीड़न की घटना के कुछ ही घंटों के भीतर…

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने विकसित देशों से की ‘जलवायु न्याय’ की अपील, कहा- प्रदूषण फैलाने वालों को कीमत चुकानी होगी

संयुक्त राष्ट्र, 11 नवंबर . संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने Wednesday को विकासशील देशों के लिए ‘जलवायु न्याय’ की मांग करते हुए कहा कि दुनिया को ऐसे…

Manipur Congress Committee List:

Manipur Congress Committee LIST:

यूपी में 3.38 करोड़ वोटरों के नाम गायब, चुनाव आयोग अब मिशन मोड में लेगा एक्शन

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से करीब 3 करोड़ 38 लाख मतदाताओं के नाम गायब होने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के नाम पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं।

बिलासपुर के बाम्बे आवास में बेटे को परेशान करने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, केस दर्ज

बिलासपुर के बाम्बे आवास में शराब के पैसे मांगने और बेटे को परेशान करने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने क्रास केस दर्ज किया है।

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप... करीना कपूर के पेंडेंट पर कांग्रेस नेता का ऐतराज, माफी की मांग

करीना द्वारा पहने गए एक पेंडेंट को भोपाल रियासत की बेगमों की ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने उन्हें कानूनी डिमांड नोटिस भेजा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: चंडीगढ़ देश में दूसरे स्थान पर, उज्जैन बना नंबर वन, जमशेदपुर ने झारखंड में मारी बाजी

स्वच्छता के क्षेत्र में देश के शहरों के बीच हुई बड़ी प्रतिस्पर्धा में चंडीगढ़ ने एक बार फिर अपनी अलग पहचान बनाई है...

अर्शदीप सिंह ने 'नई पारी' का किया आगाज, समरीन कौर से न्यूजीलैंड में सगाई की

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अभिनेत्री और मॉडल समरीन कौर से न्यूजीलैंड में सगाई कर ली है। समरीन ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में चंडीगढ़ को देश में दूसरा स्थान

New Delhi/चंडीगढ़, 11 नवंबर . स्वच्छता के क्षेत्र में देश के शहरों के बीच हुई बड़ी प्रतिस्पर्धा में चंडीगढ़ ने एक बार फिर अपनी अलग पहचान बनाई है.…

जिरीबाम शहर को मिला ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ पुरस्कार, मणिपुर का सबसे स्वच्छ शहर बना

जिरीबाम (मणिपुर), 11 नवंबर . जिरीबाम शहर ने ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ मणिपुर 2025-26’ का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर मणिपुर का मान बढ़ाया है. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ के तहत…