राजस्थान की स्कूलों में अब टीचर्स के साथ-साथ जजेज भी क्लास लेंगे। एम्पावरिंग राजस्थान यूथ ए लीगल लिटरेसी इनेशेटिव-2026 योजना के तहत स्टूडेंट्स में विधिक जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ट्रांसफोर्मेटिव ट्यूजडे अभियान शुरू किया है। जिसकी शुरुआत अप्रैल माह के पहले मंगलवार यानि कल से होगी। अभियान के तहत प्रदेश के 1400 जज (सिविल जज से डीजे कैडर) चयनित 1400 स्कूलों में स्टूडेंट्स को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। इसमें साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग आदि विषयों पर जागरूक किया जाएगा। एक दिन में 4 लाख स्टूडेंट्स को करेंगे जागरूक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया- यह अभियान राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की पहल से शुरू किया गया है। अभियान का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति सूर्यकांत द्वारा 20 फरवरी को साइबर लॉ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस के अवसर पर किया गया था। जबकि अभियान का प्रदेशव्यापी क्रियान्वयन कल से प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत क्लास 8 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स का कॉमन सैशन आयोजित होगा। इसमें जजेज उन्हें अलग-अलग विषयों पर जागरूक करेंगे। इस अभियान के तहत एक दिन में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाएगा। एक साल तक अलग-अलग विषयों पर सैशन उन्होने बताया कि यह अभियान पूरे सालभर चलेगा। इसमें हर माह के प्रत्येक मंगलवार को एक विषय पर स्टूडेंट्स को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी शुरुआत साइबर सुरक्षा विषय से की जा रही है। उसके बाद अलग-अलग दिन दैनिक जीवन से जुड़े कानूनों, संवैधानिक अधिकारों, विधिक सहायता, बाल अधिकार, महिला अधिकार और जिम्मेदार नागरिकता जैसे विषयों पर व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जाएगी। यह पहल विद्यार्थियों को विधिक रूप से जागरूक बनाने के साथ-साथ उनमें उत्तरदायित्व एवं विधि के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सालभर में 52 हजार से अधिक स्कूलों तक पहुंचा जाएगा। कोर्ट वाली दीदी को बता सकेंगे परेशानीअभियान के तहत जजेज 'कोर्ट वाली दीदी शिकायत' पेटी भी अपने साथ स्कूल में लेकर जाएंगे। यह पेटी पूरे दिन स्कूल परिसर में रखी जाएगी। जिसमें कोई भी स्टूडेट्स अपनी परेशानी लिखकर इसमें डाल सकेगा। उस शिकायत पर विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम कार्रवाई करके उसका हल निकालने की कोशिश करेगी।
