दिल्ली: उपराज्यपाल संधू ने किया डीडीए के 'यमुना संवाद' का उद्घाटन, यमुना पुनरुद्धार और सतत विकास पर मंथन
जेफरीज ने भारतीय शेयर बाजार के लिए आवंटन फिर बढ़ाया
नई दिल्ली, जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अपने एशिया-प्रशांत (जापान को छोड़कर) रिलेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो में भारतीय शेयरों का निवेश दूसरी बार बढ़ाया है।
भारत-इटली का द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब यूरो तक पहुंचने का अनुमान: एसोचैम
नई दिल्ली, भारत-इटली का द्विपक्षीय व्यापार 2035 तक करीब 50 अरब यूरो पहुंचने की उम्मीद है।
बिहार में एनडीए सरकार का एक साल: विकास की नई दिशा और आर्थिक बदलाव की तैयारी
बिहार में विकास की चर्चा अब तक मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में होती रही है। पिछले दो दशकों में राज्य ने सड़क निर्माण, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में कई बदलाव देखे हैं। पंचायतों से लेकर सरकारी सेवाओं तक महिलाओं को आरक्षण देने के फैसलों ने उनकी सामाजिक और सार्वजनिक भूमिका को मजबूत किया। इन प्रयासों से राज्य में विकास के लिए जरूरी आधार तैयार हुआ। लेकिन अब बिहार के सामने एक नई चुनौती है। इस आधार को मजबूत आर्थिक व्यवस्था में बदलना, ताकि उद्योग स्थापित हों, निजी निवेश आकर्षित हो और प्रदेश के युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल सके। इसी पृष्ठभूमि में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गठित एनडीए सरकार के पहले वर्ष को देखा जाना चाहिए। अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षित करना, तकनीकी क्षेत्र में संभावनाएं तलाशना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आर्थिक योजना तैयार करना शामिल है। बिहार के लिए यह बदलाव इसलिए अहम है, क्योंकि अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और पारंपरिक व्यवसायों की बड़ी भूमिका रही है। उद्योग और निजी क्षेत्र का विस्तार इस आर्थिक ढांचे को अधिक विविध और मजबूत बना सकता है। इसे भी पढ़ें: गूंजे धरती-आसमान, पंडित-पासी-पासवान! चौखट-चौखट चिराग के जरिए UP में बिहार दोहराने पर आमादा, 403 सीटों पर तैयारी के समझें मायने पांच लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक विस्तार की उम्मीद राज्य सरकार ने पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज का विस्तार करने, औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया सरल बनाने और 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की शुरुआत को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस परियोजना के लिए लगभग 300 एकड़ जमीन के संदर्भ में 12 निवेश समझौतों के माध्यम से करीब 4,200 करोड़ रुपये के संभावित निवेश का प्रस्ताव सामने आया है। इसके अलावा रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, सीमेंट और पेय पदार्थ निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी और श्रमशक्ति उद्योगों के विस्तार के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। राज्य में उपभोक्ताओं का बड़ा बाजार भी मौजूद है। यदि सड़क, रेल और माल परिवहन की सुविधाओं को औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावी तरीके से जोड़ा जाता है, तो निवेशकों के लिए बिहार एक बेहतर विकल्प बन सकता है। हालांकि, निवेश की घोषणाओं को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलना सबसे बड़ी कसौटी होगी। इसके लिए पर्याप्त जमीन, निर्बाध बिजली आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारियों और समय पर प्रशासनिक मंजूरियों की जरूरत पड़ेगी। निवेशकों के साथ किए गए समझौतों को धरातल पर उतारना ही सरकार की औद्योगिक नीति की वास्तविक सफलता तय करेगा। विकसित बिहार 2037 के लिए दीर्घकालिक योजना सरकार की आर्थिक रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष विकसित बिहार 2037 का लक्ष्य है। राज्य गठन के 125 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में बिहार को विकास के अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसी उद्देश्य से नीति आयोग की तर्ज पर एक अलग विकास आयोग गठित करने की पहल की गई है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साझा विकास लक्ष्य से जोड़ने और उनके कामकाज की नियमित समीक्षा करने का प्रयास होगा। अक्सर सरकारी योजनाओं में विभागीय तालमेल की कमी और क्रियान्वयन में देरी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसे में विकास आयोग योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने और उनके प्रभाव का आकलन करने में उपयोगी भूमिका निभा सकता है। दीर्घकालिक विजन को पांच वर्षों के सात निश्चय-3 कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने, किसानों की आमदनी में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और शहरों के नियोजित विकास जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। इन उद्देश्यों को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। औद्योगिक विकास के लिए बेहतर शिक्षा और कौशल जरूरी हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों और बाजार तक पहुंच की व्यवस्था चाहिए। वहीं, बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों के दबाव को देखते हुए शहरी सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक होगा। इसलिए विकसित बिहार का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब विकास की प्रक्रिया राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों तक पहुंचे। आर्थिक विकास की बदलती परिस्थितियों में तकनीकी नवाचार की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप आधारित कारोबार ने रोजगार तथा उद्यमिता के नए रास्ते खोले हैं। बिहार सरकार भी इन क्षेत्रों में अपनी संभावनाएं विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बिहार एआई नीति 2026, आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना और तकनीकी कौशल विकास से जुड़ी पहलें इसी प्रयास का हिस्सा हैं। नवंबर में मंत्रिपरिषद ने आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के लिए 190.32 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को भी मंजूरी दी गई। इन पहलों से राज्य में तकनीक आधारित व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की संभावना है। विशेष रूप से उन युवाओं को लाभ मिल सकता है, जो पारंपरिक नौकरियों के बजाय अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए केवल नीतियां और वित्तीय स्वीकृतियां पर्याप्त नहीं होंगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण, मेंटरशिप और उद्योगों के साथ साझेदारी को भी मजबूत करना होगा। बिहार की विकास रणनीति में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार की शुरुआत के लिए 10 हजार रुपये की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद रोजगार गतिविधियों की प्रगति का आकलन करके दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक 1.81 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में कुल 18,100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके थे। इसके बाद अगस्त में पांच लाख महिलाओं को 600 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 68 हजार महिलाओं को 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त दिए जाने की जानकारी सामने आई। इस योजना का महत्व केवल महिलाओं को आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है। यदि सहायता राशि का उपयोग छोटे कारोबार, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई और स्थानीय जरूरतों से जुड़े व्यवसायों में किया जाता है, तो इससे परिवार की आमदनी बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है। हालांकि, स्वरोजगार को टिकाऊ बनाने के लिए महिलाओं को व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रबंधन, उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार से जुड़ने का प्रशिक्षण देना जरूरी होगा। स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी इस दिशा में मददगार साबित हो सकती है। बिहार के विकास के सामने रोजगार की कमी और दूसरे राज्यों की ओर होने वाला पलायन अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। औद्योगिक निवेश की योजनाएं तभी प्रभावी साबित होंगी, जब उनसे स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। केवल बड़े उद्योगों की स्थापना से यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों, कृषि आधारित इकाइयों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी समान महत्व देना होगा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहां उत्पादित फसलों और अन्य कृषि उपज के प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए केंद्र बन सकते हैं। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। छोटे उद्यमों को सस्ता ऋण, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ सड़क, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में सुधार भी जरूरी है। किसी औद्योगिक परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कच्चा माल कितनी आसानी से पहुंचे और तैयार उत्पाद बाजार तक कितनी कम लागत में पहुंच सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को भी आर्थिक विकास की रणनीति से जोड़ना होगा। प्रशिक्षित और स्वस्थ कार्यबल ही उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त बिहार में बाढ़ और जल प्रबंधन जैसी पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए भी दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित और निरंतर बनाए रखना विकास के लिए जरूरी है। बिहार ने पिछले वर्षों में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के मामले में एक लंबा सफर तय किया है। अब राज्य की विकास यात्रा का अगला चरण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़ा है। सम्राट चौधरी सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण, निजी निवेश, तकनीकी नवाचार और महिला उद्यमिता पर दिया जा रहा जोर इसी बदलाव का संकेत है। पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य और विकसित बिहार 2037 की परिकल्पना राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाओं की घोषणा से आगे बढ़कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। उद्योगों को जमीन पर स्थापित करना, युवाओं को कौशल और रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों की आमदनी बढ़ाना तथा महिलाओं के छोटे कारोबार को टिकाऊ बनाना जरूरी होगा। बिहार के सामने अब ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करने की चुनौती है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम हो और स्थानीय स्तर पर उद्यम तथा निवेश के नए अवसर पैदा हों। सामाजिक बदलाव से मिली मजबूत नींव पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की इमारत खड़ी करना ही बिहार के विकास का अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। - संजीव कुमार मिश्र
शांति की आड़ में महाशक्तियों की नई बिसात
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो केवल एक घटना को दर्ज नहीं करतीं, बल्कि आने वाले दशकों की भू-राजनीतिक दिशा तय करती हैं। चीन के शेनझेन स्थित कायलिन विला में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक ही गोलमेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात ऐसी ही एक युगांतरकारी परिघटना है। लगभग अस्सी मिनट तक चली इस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जारी किए गए चार-सूत्रीय 'शांति घोषणापत्र' को वैश्विक मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने और विश्व शांति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। परंतु कूटनीति की बारीक परतों को उधेड़कर देखें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां वास्तव में हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिए एकजुट हुई हैं, या फिर यह 1945 के 'याल्टा सम्मेलन' का एक नया संस्करण है, जहाँ बड़ी ताकतें बंद कमरे में बैठकर आपस में दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा करने बैठी हैं? इस बैठक के सबसे चर्चित पहलू यानी परमाणु निरस्त्रीकरण की वास्तविकता पर गौर करना आवश्यक है। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और परमाणु मुक्त विश्व की वकालत की। सुनने में यह विचार अत्यंत आदर्शवादी और सुखद प्रतीत होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह छोड़ना लगभग नामुमकिन है। यही विरोधाभास इस पूरे घोषणापत्र की असलियत को उजागर करता है। यदि हम घोषणापत्र की भाषा को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें परमाणु हथियारों की संख्या घटाने या नई हथियार संधि करने जैसा कोई ठोस और बाध्यकारी वादा नहीं है। इसमें केवल 'परमाणु जोखिम कम करने की बातचीत' और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की बात कही गई है। 'न्यू स्टार्ट' संधि की समाप्ति के बाद वैश्विक परमाणु नियंत्रण व्यवस्था में जो शून्य पैदा हुआ था, उसे भरने के बजाय तीनों महाशक्तियों ने केवल संवाद की औपचारिकता निभाई है। विडंबना यह है कि एक तरफ चीन परमाणु मुक्त विश्व की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह स्वयं अपने परमाणु शस्त्रागार का सबसे तेज गति से विस्तार कर रहा है। अमेरिका और रूस के पास पहले से ही दुनिया के नब्बे प्रतिशत से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसे में, बिना किसी ठोस कटौती के निरस्त्रीकरण की बातें करना वैश्विक जनमत को भ्रमित करने जैसा ही है। इसे भी पढ़ें: दुनिया पर मिलकर राज करेंगे Trump, Putin और Xi, Veto Power से लैस US, China, Russia की दोस्ती से सब हैरान शेनझेन बैठक का सबसे चौंकाने वाला और कम चर्चित पहलू वह है, जहाँ इन तीनों वैचारिक रूप से विरोधी महाशक्तियों के हित आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं। यह पहलू है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक न्याय प्रणाली को कमजोर करने का साझा प्रयास। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात तो कही गई है, लेकिन इसके साथ ही तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई है। यह किसी से छिपा नहीं है कि रूस, अमेरिका और चीन, तीनों ही अपने-अपने कारणों से अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और संधियों की निगरानी से बाहर रहना चाहते हैं। जब विश्व की तीन सबसे ताकतवर सरकारें मिलकर किसी वैश्विक न्यायिक संस्था के अधिकारों को सीमित करने पर सहमत होती हैं, तो यह छोटे और विकासशील देशों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महाशक्तियां एक ऐसी व्यवस्था गढ़ना चाहती हैं, जहाँ नियम-कानून केवल कमजोर राष्ट्रों पर लागू हों, जबकि ताकतवर देश अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएं। इसके अतिरिक्त, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के संकट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर इस घोषणापत्र की चुप्पी यह साबित करती है कि तीनों नेताओं ने उन विवादित विषयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिन पर उनके बीच टकराव की संभावना थी। इसे कूटनीति की भाषा में 'सुविधाजनक समझौता' कहा जाता है, जहाँ वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय केवल अपनी छवि चमकाने वाले बिंदुओं पर सहमति बनाई जाती है। भारत के दृष्टिकोण से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और आम नागरिकों के लिए इस त्रिपक्षीय जुगलबंदी के गहरे निहितार्थ हैं। भारत की विदेश नीति सदैव रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पक्षधर रही है। यदि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर किसी 'बिग-थ्री' क्लब का निर्माण करते हैं, तो यह भारत के बहुध्रुवीय विश्व के सपने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। विशेष रूप से चीन की भूमिका भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शेनझेन की मेज पर बैठकर चीन ने स्वयं को एक शांतिदूत और जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में पेश करने का सफल प्रयास किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तरी सीमाओं पर उसकी आक्रामकता और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियां आज भी क्षेत्र की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। जब अमेरिका और रूस भी चीन को वैश्विक व्यवस्था का एक बराबर का साझेदार मानने लगते हैं, तो एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित होना तय है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियों की इस नई दोस्ती की कीमत किसी भी रूप में एशियाई देशों की संप्रभुता या हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता को न चुकानी पड़े। इसके साथ ही, रूस के साथ भारत के पारंपरिक और भरोसेमंद संबंधों को भी इस बदलते समीकरण के बीच नए सिरे से साधने की आवश्यकता होगी। हालांकि, इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा पक्ष भी है, जो भारत के हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी और रसोई के बजट को प्रभावित करता है। शेनझेन घोषणापत्र में तीनों महाशक्तियों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का अस्सी प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। यदि इस सहमति के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहती है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर होगी। इससे देश में महंगाई को काबू में रखने, परिवहन लागत घटाने और बुनियादी ढांचे की विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आएगी, जिसका लाभ भारतीय निर्यातकों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी मिल सकता है। साथ ही, घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का जो जिक्र किया गया है, भारत को उसका कूटनीतिक लाभ उठाते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के दावे को और अधिक मुखरता से वैश्विक मंच पर रखना होगा। दरअसल शेनझेन की इस ऐतिहासिक बैठक को विश्व शांति के अंतिम समाधान के रूप में देखने की भूल नहीं की जानी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी महाशक्तियों ने बंद कमरों में बैठकर दुनिया की तकदीर लिखने की कोशिश की है, उसका परिणाम नए शीत युद्ध, अविश्वास या क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में ही सामने आया है। सच्ची और स्थायी वैश्विक शांति केवल तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के हाथ मिलाने या चार-सूत्रीय घोषणापत्र जारी करने से स्थापित नहीं हो सकती। परमाणु हथियारों का खतरा तभी समाप्त होगा, जब महाशक्तियां अपने शस्त्रागारों में वास्तविक, समयबद्ध और पारदर्शी कटौती करेंगी और इसके सत्यापन के लिए स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करेंगी। इसके साथ ही, इक्कीसवीं सदी की किसी भी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र और 'ग्लोबल साउथ' के विकासशील देशों की आवाज को बराबर का सम्मान मिलना अनिवार्य है। शेनझेन की मेज से निकला संदेश स्पष्ट है कि दुनिया एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, और इस बदलती बिसात पर भारत को अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पहले से कहीं अधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
अमिताभ बच्चन ने कहा था कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन असल जिंदगी में एक डॉन ऐसा भी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया पिछले 13 सालों से कर रही है। वो है- GTA-6। इस गेम के इंतजार ने सब्र का फल मीठा होता है वाली कहावत की भी परीक्षा ले ली। आलम ये है कि 2013 में जो बच्चा स्कूल का होमवर्क छोड़कर गेम खेलता था, आज वो अपने बॉस को 'सिक लीव' का मेल लिख रहा है और वजह है सिर्फ एक वीडियो गेम! सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गेम अभी तक किसी के हाथ में आया भी नहीं है, लेकिन दीवानगी ऐसी कि लोग इस पर 13 हजार करोड़ रुपये झोंक चुके हैं। बिना ट्रेलर-रिलीज के, सिर्फ भरोसे पर इतना बड़ा दांव... वाकई, ये गेम नहीं, एक इमोशन है! पागलपन तो इंतेहां पार कर रहा है। पागलपन का आलम ये है कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्डकोस में केएफसी ने एक नकली औरत का अंतिम संस्कार रखा ताकी ऑफिस के लोग जनाजे का का बहाना बनाकर घर बैठकर गेम खेल पाए। ये भरोसा तब है जब बीच में एक लड़का इसके 90 वीडियो चुराकर दुनियाभर में फैला चुका है। कंपनी दो बार तारीख आगे खिसका चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक गेम के लिए दुनिया इतनी पागल क्यों है? ऐसा क्या इस गेम में है कि इसको बनाने में 13 साल लग गए। आम आदमी तो ये भी जानने को उत्सुक है कि ये मशीन कितने का है और चलाने वाली मशीन कितने की है। अगर बच्चा को दे दें तो सही रहेगा या नहीं? जीटीए की कहानी क्या है? ग्रैंड थफ्ट ऑटो की शुरुआत 1997 में हुई ही धीरे-धीरे यह फ्रेंचाइजी गेमिंग दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई। इसका पांचवा पार्ट यानी GTAए5 साल 2013 में आया था और इस गेम ने ऐसा कारोबार किया कि आज भी इसकी चर्चा होती है। टेक टू इंटरेक्टिव के आंकड़ों के मुताबिक GTए फ्रेंचाइजी की कुल बिक्री 48 करोड़ यूनिट के आसपास पहुंच चुकी है। इनमें अकेले GTAए5 की बिक्री करीब 23.5 करोड़ यूनिट है। यानी इस फ्रेंचाइजी की कुल बिक्री का लगभग आधा हिस्सा एक ही गेम से आया है। अब रॉकस्टार उसी सफलता को आगे बढ़ाने जा रहा है। जीटीए सिर्फ एक गेम नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप एक किरदार के जरिए शहर में घूम सकते हैं। अलग-अलग जगहों पर जा सकते हैं। लोगों से मिल सकते हैं और कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। इसे ओपन वर्ल्ड गेम कहा जाता है। मतलब ऐसा गेम जिसमें आपको हर वक्त एक ही रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं होती। गेम की दुनिया में घूमने और उसे एक्सप्लोर करने की आजादी होती है और GTAए 6 में रॉकस्टार इसी एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले आने का दावा कर रहा है। 2022 में रॉकस्टार ने पहली बार ऑफिशियली बताया कि ग्रैंड थफ्ट ऑटो सीरीज का अगला गेम डेवलप किया जा रहा है। लेकिन उसी साल एक बड़ी घटना हुई। लड़के ने 90 अधूरे वीडियो चुरा लिए रॉकस्टार ने 2022 में पहली बार खुलकर माना कि जीटीए अगला बन रहा है। उसी साल सितंबर में वो हुआ जिसका उसे सबसे डर था। एरियन कुताज नाम के एक लड़के ने कंपनी के सिस्टम में घुसकर गेम के करीब 90 अधूरे वीडियो चुरा लिए और इंटरनेट पर डाल दिए। यह लड़का लैप्सिस नाम के हैकर गुड से जुड़ा था और यह सब उसने 16 से 17 साल की उम्र में किया। रॉकस्टार ने कोर्ट को बताया कि इस चोरी से निपटने में उसके करीब $50 लाख डॉलर और हजारों घंटों का काम आया। अब गेम आने से ठीक 3 दिन पहले 16 नवंबर को 21 साल के हो चुके कुरतज ने लंदन के कोर्ट में सारे जुर्म कबूल किए और 23 नवंबर को उसकी सजा पर फैसला होना है। जीटीए वर्जन की पूरी टाइमलाइन पहला GTA 1997 में आया था। GTA V सितबर 2013 में रिलीज हुआ था। GTA VI 19 नवंबर 2026 को आया है। यानी पिछले मुख्य गेम के लगभग 13 साल बाद। GTA 1 और 2 (1997-1999) ऊपर से देखा जाने वाला (टॉप-डाउन) गेम। GTA III (2001) पहली बार 3D दुनिया, पूरी क्राति। Vice City (2002) 1980 के दशक का मियामी जैसा शहर। San Andreas (2004) बहुत बड़ा मैप, ८) नाम का किरदार। GTA IV (2008) ज्यादा रियलिस्टिक, गभीर कहानी। GTA V (2013) तीन किरदार, लॉस एजिल्स जैसा शहर, ऑनलाइन मोड। GTA VI में क्या हैं बड़े बदलाव ? इसकी सेटिंग Leonida राज्य (फ्लोरिडा जैसी) और Vice City (मियामी जैसी) की आधुनिक दुनिया है। दो मुख्य किरदार है Jason Duval और Lucia Caminos । ये एक कपल है। आप दोनों के बीच स्विच कर सकते है। ग्राफिक्स और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है। पुलिस का वॉन्टेड सिस्टम अब 6 स्टार तक जाता है। कार चुराने का तरीका और स्मार्ट हो गया। जीटीए-6 के लिए दुनिया इतनी पागल क्यों है? GTA5 और GTAए 6 के बीच का अंतर सिर्फ दो गेम्स के बीच का अंतर नहीं है। यह दो अलग-अलग दौर के बीच का अंतर है। जब GTAए5 रिलीज हुआ था तब TikTok नहीं था। Instagram रील्स नहीं थी। आज जिस तरह हर कोई शॉर्ट वीडियो बनाता है और उसे कंज्यूम करता है उस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी इस लेवल पर नहीं हुआ करता था। भारत में तो उस वक्त 5G सर्विज भी नहीं थी लेकिन इन 13 सालों में गेमिंग की दुनिया पूरी तरह बदल गई। स्मार्टफोन जो गेमिंग है वो बढ़ी। PUBG जैसे गेम्स आए। ऑनलाइन गेमिंग का जो कारोबार था वो बढ़ा। Twitch और YouTube गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स बड़े हुए और गेमिंग अब सिर्फ गेम खेलने तक लिमिटेड नहीं रही। अब गेमिंग के साथ-साथ स्ट्रीमिंग है, ई स्पोर्ट्स है, डिजिटल कम्युनिटी है और एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट बिजनेस है। लेकिन GTA6 को बनाने में रॉकस्टार ने एक दशक से ज्यादा का वक्त लगाया। गेम के डेवलपमेंट को लेकर लंबे समय तक अटकलें लगती रही। सेंसर टावर नाम कंपनी का अंदाजा है कि लॉन्च से दो दिन पहले तक करीब 1 करोड़ 59 लाख कॉपीज की एडवांस बुकिंग हो गई है। इन बुकिंग से करीब 1.54 अरब डॉलर आए। यानी करीब 13,000 करोड़ और हर चार में से तीन बुकिंग PlayStation वालों की थी। हां यह उस कंपनी का अंदाजा है लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। पर फिर भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। कंपनीज़ जानती हैं कि जहां करोड़ों लोगों का ध्यान है वहीं माल बिकेगा। गोल्ड कोस्ट वाले उस नकली जनाजे में केएफसी ने मातम मनाने आने वालों के लिए मुफ्त चिकन तक रखा था और जो घर से ना निकले उसके लिए मुफ्त डिलीवरी। स्पेन में एक प्रोफेसर ने लॉन्च वाले हफ्ते का होमवर्क हटाकर 23 नवंबर वाला एग्जाम 30 नवंबर को खिसका दिया। मियामी की बास्केटबॉल टीम ने एक रात के लिए अपना नाम वाई सिटी कर लिया। कैसे खेला जाता है? आप कंट्रोलर या कीबोर्ड से किरदार को चलाते है। कहानी आगे बढ़ाने के लिए मिशन पूरे करते हैं। जब चाहें खुली दुनिया में घूम सकते हैं, गाड़ी चुराना, शॉप लूटना, या बस घूमना। पुलिस पीछे पड़ जाए तो भागना पड़ता है। जितना बड़ा अपराध, उतनी ज्यादा पुलिस। पैसे कमाकर गाड़िया, कपडे और हथियार खरीद सकते हैं। जेब ढीली करने को रहें तैयार, बच्चों से रखें दूर भारत में यह गेम फिलहाल सिर्फ प्लेस्टेशन (PlayStation) और एक्सबॉक्स (Xbox) पर ही लॉन्च हुआ है, कंप्यूटर (PC) गेमर्स को अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा। कीमत की बात करें तो भारत में इसका स्टैंडर्ड वर्जन ₹5,999 और बड़ा (डीलक्स/स्पेशल) वर्जन ₹7,499 का है, जो अमेरिका की $80 वाली कीमत की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन असली झटका गेम की नहीं, बल्कि इसे चलाने वाली मशीन की कीमत का है। इसी जुलाई में PS5 की कीमत ₹54,990 से बढ़कर ₹69,990 हो गई है। यानी अगर आपके पास कंसोल नहीं है, तो गेम और मशीन मिलाकर आपका कुल खर्च करीब ₹76,000 तक पहुंच जाएगा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर कोई रोजाना ₹200 भी बचाए, तो उसे यह गेम खेलने लायक बजट जुटाने में पूरा एक साल लग जाएगा। वहीं, माता-पिता के लिए एक जरूरी चेतावनी भी है। यह गेम सख्त तौर पर सिर्फ 18 साल से ऊपर (Adults Only) के लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें खुलकर हिंसा, नशा और वयस्क (एडल्ट) दृश्य दिखाए गए हैं। लॉन्च से पहले ही इन 9 देशों ने लगाया बैन यह गेम जितना लोकप्रिय है, उतना ही विवादित भी रहा है। आलम यह है कि इसके मुख्य लॉन्च से पहले ही जब प्लेस्टेशन (PlayStation) पर इसका एक बोनस वर्जन आया, तो दुनिया के आठ देशों ने इसे तुरंत बैन कर दिया। बहरीन, चीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, रूस और ताइवान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, तजाकिस्तान तो दो साल पहले ही इस गेम के हर वर्जन को अपने देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर चुका है। यानी कुल मिलाकर—बहरीन, चीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, रूस, ताइवान और तजाकिस्तान जैसे देशों में इस गेम के पूरी तरह लॉन्च होने से पहले ही इसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। क्रेज के पीछे छिपा बड़ा खतरा? इस गेम में प्लेयर को इतनी आजादी होती है कि वह सड़क पर किसी भी तरह से गाड़ी चला सकता है। किसी को भी टक्कर मार सकता है। सड़क चलते किसी दूसरे व्यक्ति को कुचल सकता है। इसके अलावा गेम में प्लेयर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस हथियार से किसी पर हमला कर सकता है। शरीर के अंगों को काटने और शत विषक्त करने के तस्वीरों का भी जिक्र है। इसे खेलते समय प्लेयर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इस गेम में लूटपाट से लेकर हत्या और पुलिस से मुठभेड़ तक की आजादी है। इस गेम में प्लेयर गैंग वॉर का हिस्सा बन सकता है। गेम के अंदर ड्रग्स और अश्लील भाषा के इस्तेमाल को दिखाया जाता है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड है। यानी एक काल्पनिक दुनिया है। लेकिन इस गेम को खेलने वाले प्लेयर्स कई बार रियल वर्ल्ड में ऐसी हिंसा को अंजाम दे चुके हैं। इसका सबसे चर्चित उदाहरण है 2003 का डेविड मोरे केस। डेविड मोरे ने पुलिस हिरासत में ही एक पुलिस अफसर का हथियार छीनकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इन हत्याओं के पीछे डेविड मोरे को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में आरोपी और मृतकों के परिवार ने इस गेम के निर्माताओं पर केस कर दिया। 2003 में ही अमेरिका के टेनेसे में 16 और 14 साल के दो भाइयों ने एक चलती गाड़ी पर गोलीबारी कर दी। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूछताछ में दोनों बताया कि GTAए3 में उन्होंने इस तरह का टास्क किया था। साल 2006 में अमेरिका के न्यू मेक्सिको में एक बच्चे ने अपने पिता, अपनी सौतेली मां और सौतेली बहन की हत्या कर दी। यहां भी यह बताया गया कि गोली मारने वाला लड़का घंटों GTए खेला करता था। हालांकि इन तीनों मामलों में गेम के निर्माताओं पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।
विश्व बाल दिवस: बचपन सुरक्षित होगा, तभी भविष्य मुस्कुराएगा
बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस ‘मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य’ विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को ‘विश्व बाल दिवस’ मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वी के कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में। इसे भी पढ़ें: हिंसा, शोषण और अभाव से मुक्त हो भारत का बचपन दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आइए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है। जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में, 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में, 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलीस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्की, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाईजीरिया, मई के आखरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में, 1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्तूबर को ईरान, 12 अक्तूबर को ब्राजील, अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्तूबर के चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया, नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। बहरहाल, विश्व बाल दिवस पर हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं। मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके और बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)
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पीएम मोदी की तारीफ करने वाले सैम पित्रोदा को हटाने की मांग, ओवरसीज कांग्रेस कार्यकर्ता ने लिखा ख़त
पीएम नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तारीफ करने पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में आंतरिक बगावत शुरू हो गई है। कनाडा स्थित कार्यकर्ता देवांशु नारंग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सैम पित्रोदा को हटाने की मांग की, जबकि IOC उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने भी कड़ी आपत्ति जताई।
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अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान, भारत देखता रह गया : US में राहुल गांधी
शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की और कहा कि राजनेताओं के बीच की व्यक्तिगत मित्रता अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय नहीं कर सकती।
50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो 5 किलो राशन देना बंद क्यों नहीं किया, उदित राज का सरकार से सवाल
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त्रिपुरा सूचना आयोग ने चकमा कानून से जुड़ी जानकारी नहीं देने पर अतिरिक्त सचिव पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना
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2012 के शुकूर हत्याकांड मामले में सीपीआईएम के सात कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा
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India-Japan 2+2 Dialogue बेहद सफल रहा, अब ड्रैगन की मनमानी पर लगेगी लगाम
टोक्यो में भारत और जापान के बीच हुई 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नया संदेश दे दिया है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, नौसैनिक सुरक्षा और रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प दिखाया है, वह चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली मजबूत रणनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। इस बैठक से साफ हो गया है कि भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और सामरिक क्षमता के दम पर हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है और जापान के साथ मिलकर चीन के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि टोक्यो में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर दिया। खासतौर पर जापान की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की औद्योगिक उत्पादन क्षमता को एक साथ जोड़ने की रणनीति महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने 'Design with Japan, Make in India' के तहत रक्षा विनिर्माण सहयोग को गति देने पर सहमति जताई है। इसका अर्थ है कि भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास और उत्पादन में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इसे भी पढ़ें: S Jaishankar ने Tokyo में 2+2 वार्ता के दौरान सप्लाई चेन को हथियार बनाने पर चिंता जताई इस वार्ता का एक बड़ा परिणाम UNICORN परियोजना से जुड़े रक्षा समझौतों को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता है। यह जहाजों पर इस्तेमाल होने वाली एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली है। इसके अलावा दोनों देश नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण, समुद्र के भीतर निगरानी, मिसाइल तकनीक और पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाली रक्षा प्रणालियों में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और जापान ने एक-दूसरे के नौसैनिक जहाजों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की दिशा में भी तेजी लाने का फैसला किया है। देखा जाये तो समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर यह साझेदारी चीन के लिए विशेष महत्व रखती है। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री व्यापारिक मार्गों पर चीन की बढ़ती सक्रियता लंबे समय से क्षेत्रीय देशों की चिंता का विषय रही है। भारत हिंद महासागर में एक प्रमुख सामरिक शक्ति है, जबकि जापान पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री क्षमता रखता है। दोनों देशों के बीच समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान, Maritime Domain Awareness, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और माइन काउंटरमेजर्स क्षमता बढ़ाने का फैसला एक-दूसरे की सामरिक ताकत को जोड़ने जैसा है। इससे चीन के लिए समुद्री क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बिना निगरानी के आगे बढ़ाना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही जापानी मीडिया की रिपोर्टिंग में भी इस घटनाक्रम का चीन से जुड़ा रणनीतिक पहलू साफ दिखाई देता है। जापानी समाचार एजेंसी जिजी प्रेस की रिपोर्ट में 2+2 वार्ता के एजेंडे में चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर विचार-विमर्श को प्रमुखता दी गई है। वहीं जापान के विदेश मंत्रालय ने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत तथा आर्थिक सुरक्षा को दोनों देशों के सहयोग के महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया है। जापानी मीडिया के इस रुख से स्पष्ट है कि टोक्यो भारत को केवल एक बड़े बाजार या आर्थिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एशिया के सामरिक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देख रहा है। साथ ही पश्चिमी मीडिया का विश्लेषण भी इस साझेदारी की अहमियत समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव, ताइवान के मुद्दे पर टकराव और चीन द्वारा जापान के खिलाफ महत्वपूर्ण खनिजों तथा दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। ऐसे माहौल में भारत के साथ जापान का रक्षा और तकनीकी सहयोग उसकी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वार्ता के बाद स्पष्ट किया है कि भारत-जापान सहयोग का व्यापक उद्देश्य बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुरानी रणनीतिक धारणाएं अब बदल रही हैं और देशों को अपनी सुरक्षा तथा वैश्विक हितों के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यह बयान भारत की बदलती कूटनीतिक सोच को दर्शाता है। दरअसल, भारत किसी एक शक्ति के पीछे खड़ा होने के बजाय अपने हितों के अनुरूप विभिन्न देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारियां विकसित कर रहा है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत-जापान रक्षा सहयोग अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। जापानी लड़ाकू विमानों की पहली बार भारत में वीर गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास में भागीदारी, रक्षा उद्योग मंच की बैठक और तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों को अधिक व्यापक बनाने की पहल इस साझेदारी को वास्तविक सैन्य क्षमता में बदल रही है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत और जापान 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव से पहले टोक्यो की 2+2 वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई सामरिक दिशा दे दी है। बहरहाल, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हिंद-प्रशांत में अब शक्ति संतुलन केवल चीन की सैन्य क्षमता से तय नहीं होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति, नौसैनिक ताकत, रक्षा उत्पादन क्षमता और जापान की अत्याधुनिक तकनीक मिलकर एक ऐसा रणनीतिक विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी बीजिंग के लिए आसान नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया की प्रमुख शक्तियों को भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के लिए जोड़ रहा है। टोक्यो की यह बैठक उसी दूरदर्शी कूटनीति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। -नीरज कुमार दुबे
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वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों ने किया मजबूत प्रदर्शन
नई दिल्ली, भारतीय कंपनियों का वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में प्रदर्शन मजबूत रहा है।
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21 नवंबर से 7.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान
नई दिल्ली, देश में आगामी शादी के सीजन के दौरान 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां होने का अनुमान है।
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महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगा श्वेत पत्र
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरते हुए अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल आंकड़ों और दावों के बजाय आम लोगों की जिंदगी में आ रही परेशानियों का जवाब देना चाहिए।
भाजपा ने तैयार किया आक्रामक मेगा प्लान
मथुरा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में अहम मंथन बैठक करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आक्रामक मेगा प्लान तैयार किया है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के संकल्प तथा यूजीसी, मतदाता सूची की कमियों और टिकट वितरण पर गहन चर्चा के बाद पार्टी आगे की रणनीति बना चुकी है। अगले माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संगठन व कार्यकर्ता सर्वोपरि के मंत्र के साथ पार्टी प्रदेश की राजनीति में अपने को अंगद के पांव की तरह जमाने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र परखम में आयोजित मंथन बैठक में संकल्प लिया गया है कि तीसरी तीसरी बार सत्ता मिलते ही मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर रहेगा। मथुरा की मंथन बैठक में यह भी तय किया गया है कि सर्वाधिक फोकस कार्यकर्ताओं पर ही रहेगा। अब भाजपा में कार्यकर्ताओं को केवल देवतुल्य कहा ही नहीं जाएगा अपितु इसका एहसास भी कराया जाएगा। मंथन बैठक में तय किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला, गरीब, किसान एवं युवा को सशक्त बनाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका व्यापक स्तर पर प्रचार -प्रसार किया जाएगा। इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश सरकार के कार्यों को आम जनता के मध्य प्रभावी तरीके से रखा जाएगा। भाजपा अब समाज में प्रबुद्ध, पिछड़ा, दलित एवं युवा सम्मेलन करने के साथ ही सभी मिशन शक्ति केंद्रो पर भी सम्मेलनों का आयोजन करेगी। भाजपा नये युवा मतदाता व जेन -जी पर भी विशेष ध्यान देगी। देश में जेन -जी आंदोलन और सरकार के प्रति नाराजगी को दूर करने के लिए चिंतन किया गया इनकी नाराजगी दूर करने के लिए विशेष अभियान में तीव्रता लाई जाएगी। भाजपा अपने चुनावी अभियान में रक्षात्मक नहीं अपितु आक्रामक प्रचार की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। यूजीसी को लेकर उठ रहे विवाद के बीच पार्टी के संभावित नुकसान को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि सरकार सभी वर्गों के सम्मान, सुरक्षा व हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। चिंतन शिविर में पार्टी व सरकार की अब तक की सभी नीतियों की व्यापक चर्चा की गई। चिंतन शिविर से सबसे बड़ी चर्चा यह रही है कि किन कमियों और अति आत्मविश्वास के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव या कुछ उपचुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। उन सभी कमियों तथा नाराजगी को दूर करते हुए भाजपा संगठन ने 60 प्रतिशत हमारा है और 40 प्रतिशत में बंटवारा है तथा उसमें भी हमारी हिस्सेदारी के संकल्प से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। आगामी माह से भाजपा जनआशीर्वाद यात्राएं निकालने वाली है। इनका समापन राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के साथ होगा। भाजपा सरकार ने हिंदुत्व तथा सनातन की धार को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 की अवकाश सूची में मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती का अवकाश बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों में कमी का एक बड़ा कारण जातियों की नाराजगी भी थी उस समस्या को दूर करने के लिए व्यापक पैमाने पर सभी जातियों के मध्य पार्टी के सम्मेलन होंगे। ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, वैश्य, कायस्थ, भुमिहारऔर राजपूत समाज को पूरी तरह से अपने पाले में करने के लिए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं अपितु बंपर बहुमत के साथ तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है कि प्रदेश के 75 जिलों, 35 तहसीलों 1583 थानों और 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता निजी काम के लिए किसी को बंधक नहीं बनाता। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। योगी का कहना है कि बीजेपी में परिवारवाद नही बल्कि कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि है। बीजेपी का लक्ष्य भयमुक्त माहौल व सुशासन देना है। भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में साढ़े नौ वर्ष के कामकाज ओर उपलब्धियों के आधार पर ही जनता से वोट मांगने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेगी यही कारण है कि उसने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनवाने के सहयोग मांगते हुए उनसे कारसेवा करने की अपील की है। – मृत्युंजय दीक्षित
'कांग्रेस नेताओं ने जांच नहीं रोकी होती तो शाह के बाद मोदी भी जेल जाते': वीरप्पा मोइली
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने बेंगलुरु में दावा किया कि यूपीए शासन के दौरान मनमोहन सिंह ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कुछ दूसरे नेताओं ने तत्कालीन गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रुकवा दी थी।
आसियान मंचः भारत का दबदबा, मोदी की कूटनीतिक गूंज
किसी देश का वैश्विक प्रभाव केवल उसकी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता या जनसंख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि विश्व की महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी बात को कितनी गंभीरता से सुनती हैं। आज भारत इसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों के संगठन आसियान का भारत सदस्य नहीं है, फिर भी उसके सर्वोच्च सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति जिस सम्मान और अपेक्षा के साथ होती है, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है। हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी ने इस बदलती तस्वीर को और स्पष्ट किया है। यह दृश्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान की भविष्य-चर्चा में भारत को अलग रखकर क्षेत्रीय समीकरणों की कल्पना करना कठिन होता जा रहा है। यही भारत की कूटनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1991 की ‘लुक ईस्ट’ नीति से शुरू हुई यात्रा 2014 में ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और अब व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टि तक पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के केंद्र में बताया है। आसियान केवल भौगोलिक समूह नहीं है। यह आर्थिक शक्ति, समुद्री मार्गों, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और हिंद-प्रशांत की रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, बु्रनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर-लेस्ते जैसे देश भारत के लिए व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक संपर्क की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मनीला में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और आसियान को प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग को आधार बनाकर शांति, स्थिरता और विकास का वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्होंने मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और आसियान की एकता तथा केंद्रीयता को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह केवल कूटनीतिक भाषा नहीं है। इसके पीछे भारत की दीर्घकालीन रणनीति है-ऐसा हिंद-प्रशांत जिसमें किसी एक शक्ति का वर्चस्व न हो, छोटे देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की जगह मिले और समुद्री मार्ग खुले रहें। इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: कभी सिर्फ बुलेटप्रूफ जैकेट और छोटे पुर्जे बेचता था भारत, आज 80 से ज्यादा देश खरीद रहे Made in India Weapons प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि उन्होंने भारत को केवल ‘बड़ा बाजार’ या ‘उभरती अर्थव्यवस्था’ के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मनीला में इसका प्रमाण अनेक द्विपक्षीय मुलाकातों में दिखाई दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मोदी ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेल, वित्तीय तकनीक तथा व्यापार और निवेश में सहयोग की प्रगति पर चर्चा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ डिजिटल क्षेत्र, कौशल, संपर्क, स्वास्थ्य, रक्षा-सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की समीक्षा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। मोदी की विदेश नीति का संदेश साफ है-भारत संबंधों का केवल दर्शक नहीं, बल्कि संबंधों की नई संरचना का सक्रिय निर्माता बनना चाहता है। इस पूरी यात्रा में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की राजनीतिक दृष्टि को वैश्विक कूटनीतिक संवाद में ठोस स्वरूप देने में जयशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे केवल विदेश मंत्रालय के प्रशासक नहीं, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था को समझने वाले रणनीतिक चिंतक के रूप में भारत की विदेश नीति का प्रभावी चेहरा बने हैं। भारत की विदेश नीति में आज एक साथ अमेरिका, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने की क्षमता दिखाई देती है। यह संतुलन किसी एक खेमे में जाने के बजाय भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों को आकार देने की नीति को दर्शाता है। जयशंकर की कूटनीति का मूल संदेश भी यही रहा है कि भारत किसी शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और अपनी सभ्यतागत दृष्टि के आधार पर विश्व से संबंध बनाएगा। प्रधानमंत्री की राजनीतिक सक्रियता और विदेश मंत्री की रणनीतिक कूटनीति का यह संयोजन भारत की विदेश नीति को अधिक प्रभावशाली बना रहा है। मनीला सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने भी इस यात्रा को विशेष महत्व दिया। 17 नवंबर को मनीला में पहली बार क्वाड नेताओं का शिखर-स्तरीय संवाद हुआ, जिसमें मोदी, ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज शामिल हुए। इस घटनाक्रम का संदेश बहुत व्यापक है। भारत एक ओर आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत की रणनीतिक संरचना को भी मजबूत कर रहा है। इसका अर्थ किसी देश के विरुद्ध मोर्चेबंदी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति शृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में साझेदारी को बढ़ाना है। यहां मोदी की विदेश नीति का एक नया आयाम दिखाई देता है-भारत अब शक्ति-संतुलन का निष्क्रिय हिस्सा नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला केंद्र बनना चाहता है। आसियान देशों के लिए चीन एक बड़ा आर्थिक साझेदार है, लेकिन उसके साथ समुद्री और रणनीतिक विवाद भी हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव, आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय प्रभाव की प्रतिस्पर्धा के बीच आसियान देश किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहते। यही भारत के लिए बड़ा अवसर है। भारत को चीन का विकल्प बनने की जल्दबाजी करने के बजाय विश्वसनीय विकल्प बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए व्यापार घाटे को कम करना, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना, आपूर्ति शृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत-आसियान संपर्क परियोजनाओं को तेजी देना आवश्यक है। मनीला में घोषित समुद्री सहयोग योजना, साइबर प्रशिक्षण, अंतरिक्ष सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, युवाओं और स्टार्ट-अप सहयोग तथा नालंदा में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहलें इसी नई दिशा की ओर संकेत करती हैं। भारत-आसियान संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती व्यापार असंतुलन है। केवल आयात बढ़ाना या बाजार खोलना पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय उद्योग को आसियान के बाजारों में अधिक आक्रामक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनानी होगी। मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की ताकत केवल अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी संस्कृति भी है। रामायण की परंपरा से लेकर बौद्ध दर्शन, भारतीय भाषाओं, योग, आयुर्वेद और समुद्री व्यापार की प्राचीन स्मृतियों तक भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराना संबंध है। आज आवश्यकता इस सभ्यतागत पूंजी को आधुनिक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी से जोड़ने की है। मनीला सम्मेलन की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत को आसियान को केवल विदेश नीति की एक इकाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे भारत के आर्थिक, सामरिक और सभ्यतागत पुनर्संपर्क का द्वार बनाना चाहिए। यदि भारत व्यापार, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और संपर्क के साथ संस्कृति, शिक्षा और युवाओं को जोड़ देता है, तो आसियान भारत के लिए केवल एक बाजार नहीं रहेगा, वह भारत के हिंद-प्रशांत भविष्य का स्वाभाविक साझेदार बन सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर भारत की बात रखते हैं, उसके पीछे वर्षों की कूटनीतिक मेहनत, संस्थागत तैयारी और विदेश मंत्रालय की निरंतर सक्रियता है। आसियान में भारत की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि भारत की आवाज अब केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि उस पर ध्यान भी दिया जाता है। भारत की विदेश नीति का अगला लक्ष्य केवल विश्व में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य यह होना चाहिए कि विश्व की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका हो। आसियान का मनीला मंच इसी बदलते भारत की तस्वीर सामने रखता है-भारत अब दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाला देश नहीं रहा, वह ऐसी शक्ति बन रहा है जिसके साथ दुनिया अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करना चाहती है। यही मोदी युग की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और आने वाले भारत की सबसे बड़ी संभावना है। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
दुनिया को अपने शब्द जाल में फंसाकर, साम-दाम-दंड-भेद की रणनीति अपनाकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्वप्न संजोए राष्ट्रपति ट्रंप अपने इरादों में कितना कामयाब होंगे, यह तो गुजश्ता वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत की कूटनीतिक स्वायत्ता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई वाली रणनीति से अमेरिका इतना परेशान हो गया कि अब उन्हीं देशों के साथ टेबल की मेज पर बैठा हुआ है, जिनके खिलाफ वह अनवरत षड्यंत्र रचते आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूस और चीन की क्या अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी है जो वे वैश्विक रूप से प्रभुत्वहीन हो चुके अमेरिका के साथ मेज साझा कर रहे हैं! कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की कूटनीतिक व रणनीतिक स्वायत्तता से ये दोनों भी भीतर ही भीतर विचलित हो रहे हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दुनियादारी में भारत, अपने समकक्ष देशों यथा- फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूरोपीय संघ, मध्यपूर्व के देशों और आशियान देशों के साथ जो समझदारी भरे रिश्ते विकसित कर रहा है, इससे भी अमेरिका, रूस और चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसे भी पढ़ें: Yalta 2.0: 81 साल बाद फिर इतिहास दोहराने की तैयारी, महाशक्तियों की मेज पर तय होगी दुनिया की नई तकदीर! ऐसे में अमेरिका, रूस और चीन के बीच उभरता त्रिकोणीय कूटनीतिक समीकरण केवल तीन महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीतिक साझेदारियों, आर्थिक हितों और छोटे-बड़े देशों के भरोसे की बड़ी लड़ाई भी दिखाई देती है। ये देश नहीं चाहते कि इनके समानांतर कोई नया देश खड़ा हो और वह उनकी आवाज बने जिनका शोषण करते रहना इनकी नीतिगत फितरत है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ट्रंप, रूस और चीन को आपसी मतभेदों, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और अपने-अपने सहयोगियों के हितों के बीच इस तरह उलझा सकते हैं कि दोनों देशों की विश्वसनीयता प्रभावित होने लगे? भले ही यह एक विचारणीय भू-राजनीतिक परिकल्पना है। हालांकि, इसे किसी प्रमाणित अमेरिकी डीप स्टेट योजना का नाम देना अभी उचित नहीं होगा, जबतक कि पूरा खेल स्पष्ट न हो जाए। वैसे भी ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब पलटीमार देंगे, भरोसे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सबके पीछे उनका स्वार्थ कितना साधता है, सबकुछ इसी बात पर निर्भर करता है। पहला सवाल यह है कि ट्रंप की रणनीति का संभावित केंद्रीय सूत्र क्या है? तो जवाब होगा कि ट्रंप की विदेश नीति में व्यक्तिगत कूटनीति, आर्थिक सौदेबाजी और शक्ति प्रदर्शन को काफी महत्व मिलता है। रूस और चीन के साथ बातचीत के संभावित उद्देश्यों को निम्नलिखित तीन स्तरों पर समझा जा सकता है:- एक, रूस को साधना: यूक्रेन युद्ध में समझौते के लिए पुतिन पर कूटनीतिक प्रभाव बनाना और मॉस्को के साथ अमेरिका के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना, ताकि उसे लाभ होता रहे। दो, चीन को साधना: व्यापार, तकनीक, दुर्लभ खनिजों और ताइवान जैसे मुद्दों पर बीजिंग से रियायतें हासिल करना, ताकि उनके उद्योगों के लिए रियायती कच्चा माल मिलता रहे। तीन, दोनों को एक मंच पर लाना: परमाणु हथियार नियंत्रण, ईरान और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर ऐसी बातचीत करना जिसमें अमेरिका अपनी भूमिका केंद्रीय बनाए रखना चाहे। हालांकि, इन सबमें एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी है। वह यह कि चीन और रूस की निकटता अमेरिका की उस पुरानी रणनीति को कमजोर करती है जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर वाशिंगटन अपनी स्थिति मजबूत करता था। दूसरा सवाल है कि रूस और चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों का भरोसा बनाए रखना होगा। खासकर भारत और ईरान आदि जैसे उभरते देशों का। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसप्रकार है:- एक, रूस की विश्वसनीयता: यदि पुतिन अमेरिका के साथ किसी बड़े समझौते में यूक्रेन, ईरान या अन्य रणनीतिक साझेदारों के हितों को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं, तो मॉस्को के सहयोगियों के बीच उसकी प्रतिबद्धताओं को लेकर सवाल उठ सकते हैं। दो, चीन की विश्वसनीयता: यदि शी जिनपिंग अमेरिका के साथ किसी समझौते में ताइवान, ईरान या अपने दूसरे रणनीतिक साझेदारों के मुद्दों पर ऐसी रियायत देते हैं जिसे सहयोगी अपने हितों के विरुद्ध समझें, तो चीन की साझेदारी की विश्वसनीयता पर बहस हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। रूस और चीन अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को केवल अमेरिका के साथ बातचीत के आधार पर तय नहीं करते। उनके आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और क्षेत्रीय हित भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप दोनों महाशक्तियों को एक-दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहां 1970 के दशक की अमेरिकी त्रिकोणीय कूटनीति याद आती है। तब अमेरिका ने सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर बीजिंग के साथ संबंध बेहतर किए थे। इससे वाशिंगटन को मॉस्को के मुकाबले कूटनीतिक लाभ मिला था। लेकिन 2026 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वह यह कि रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से अधिक मजबूत है। दोनों देश अमेरिकी प्रभुत्व को लेकर कई मुद्दों पर समान चिंताएं रखते हैं। दोनों के आर्थिक और कूटनीतिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी उसके संबंधों में कई बार अनिश्चितता दिखाई देती है। फिर भी आज अमेरिका के लिए रूस और चीन के बीच पुराने जमाने जैसी दरार पैदा करना आसान नहीं है। चौथा सवाल क्या यही अमेरिकी डीप स्टेट का गेम प्लान है? क्योंकि ट्रंप भी अब इनके सामने घुटने टेक चुके हैं। मिड टर्म चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी की हुई फजीहत से बौखलाए हुए भी हैं। लिहाजा इस सवाल को तीन अलग-अलग अवधारणाओं में समझना जरूरी है:- एक, डीप स्टेट: स्थायी प्रशासनिक, सुरक्षा और संस्थागत नेटवर्क का प्रभाव। दो, अमेरिकी रणनीतिक प्रतिष्ठान: विदेश नीति, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थान एवं नीति निर्माता। तीन, ट्रंप की व्यक्तिगत कूटनीति: नेताओं से सीधे बातचीत और द्विपक्षीय सौदेबाजी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों और विदेश नीति से जुड़े स्थायी हित बने रहते हैं। लेकिन यह मान लेना कि इन सभी संस्थानों का कोई एक गुप्त और सर्वसम्मत गेम प्लान है, मौजूदा उपलब्ध प्रमाणों से पुष्ट नहीं होता। इसलिए डीप स्टेट की परिकल्पना को एक राजनीतिक व्याख्या के रूप में देखना चाहिए, स्थापित तथ्य के रूप में नहीं। पांचवां सवाल यह है कि क्या 19 नवंबर की त्रिपक्षीय बैठक के पांच बड़े सवाल का संतुलित जवाब मिलेगा? चूंकि, ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक से जुड़े पांच महत्वपूर्ण सवाल हैं: एक, क्या यूक्रेन युद्ध के समाधान पर कोई साझा रास्ता निकलेगा? दो, क्या चीन को अमेरिका-रूस परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल करने की कोशिश सफल होगी? तीन, क्या ईरान के मुद्दे पर रूस और चीन अमेरिकी दृष्टिकोण के करीब आएंगे? चार, क्या अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन को कोई राजनीतिक आश्वासन देगा? पांच, क्या तीनों महाशक्तियां अपने सहयोगियों के हितों को ध्यान में रखकर कोई समझौता करेंगी? बैठक के एजेंडे और प्रारूप को लेकर बातचीत जारी थी, क्योंकि तीनों नेताओं के अलग-अलग उद्देश्यों और संभावित हितों को रेखांकित किया है। छठा सवाल है कि भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? चूंकि भारत के लिए यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस भारत का पुराना रक्षा और ऊर्जा साझेदार है। अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। चीन के साथ भारत के सीमा और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं। ईरान और मध्य एशिया भारत के संपर्क एवं ऊर्जा हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह किसी एक महाशक्ति के कूटनीतिक समीकरण का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी प्रमुख शक्तियों से संबंध बनाए रखे। सातवां और अंतिम सवाल यह है कि असली लड़ाई भरोसे और रणनीतिक विश्वसनीयता की है। वास्तव में, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी देश की ताकत केवल उसकी सैन्य या आर्थिक क्षमता से तय नहीं होती। उसकी प्रतिबद्धताओं पर सहयोगियों का भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि रूस या चीन अमेरिका के साथ किसी समझौते में अपने रणनीतिक सहयोगियों के हितों की अनदेखी करते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। दूसरी ओर, यदि ट्रंप अपने सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के साथ अनिश्चित सौदेबाजी करते हैं, तो अमेरिका की अपनी विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि ट्रंप रूस और चीन को अपने मायाजाल में फंसा पाएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि इस त्रिकोणीय कूटनीति में किसकी रणनीतिक विश्वसनीयता सुरक्षित रहती है और किसकी कीमत पर कोई समझौता होता है। और भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में किसी के वादों पर निर्भर रहने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों, सामरिक स्वायत्तता और कूटनीतिक विकल्पों को मजबूत रखना है। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
'जिन नदियों को देवी मानते हैं, उनमें कचरा न डालें', रेखा गुप्ता के सफाई अभियान में ईशा गुप्ता और जैकी श्रॉफ शामिल
राहुल गांधी ने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस तब तक चुनावी हार का सामना करने के लिए तैयार है जब तक कि लोगों को यह एहसास न हो जाए कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय 'आतंकवाद-रोधी सम्मेलन' का करेंगे उद्घाटन
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न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए अलग राजनीतिक पहचान बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया।
भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा, देश से माफी मांगने की उठाई मांग
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उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा महिला आउटरीच अभियान चलाएगी : दीप्ति रावत
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'कौन बनेगा सीएम, दिल्ली के नंबर दो से पूछें', सीएम योगी के 320 सीटों के दावे पर पवन खेड़ा का तंज
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UP Election 2027 Survey: Vote Vibe के सर्वे में Yogi या Akhilesh, कौन है आगे?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और संगठन बल के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में जुट गई है। भाजपा ने युवा, महिला, किसान व गरीब समाज को साधने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याजनाओं की बहार ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ”तब और अब” के अंतर को बताते हुए जनता के मध्य उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी अब हर उत्सव के दौरान जनमानस को यह बता रहे हैं कि ”उपद्रव से उत्साह की यात्रा नए उप्र की पहचान बन चुकी है।” प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जहां अपने संकल्प पत्र को पूर्णता प्रदान करने की ओर अग्रसर है वहीं नये लक्ष्यों का भी संकल्प लिया जा रही है। योगी आदित्यनाथ हिन्दू समाज को एकजुटता प्रदान करने का कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल से युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर ओैर हरदोई के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों के 50 हजार से अधिक युवाओं को टैबलेट दिया। मुख्यमंत्री योगी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची मे दर्ज करवाने की अपील करते हुए उनसे बजरंग बली की तरह अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान भी किया। इसे भी पढ़ें: 'अंतिम मौका है, पूरी ताकत लगानी होगी', योगी की ये बात सुनकर हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरी पूरी BJP साथ ही मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार में 2019 से अभी तक युवाओं के लिए हुए कार्यों की जानकारी देते हुए अगली सरकार में युवाओं के लिए किए जा रहे संकल्पों की झलक भी दिखाई। योगी ने युवाओं से वादा किया कि आगामी 26 जनवरी तक युवाओं को एक लाख नौकरियां और दी जाएंगी। पहले चरण में अभी तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इनमें इन्फोसिस के सहयोग से अनेक पाठयक्रमों की डिजिटल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई है। इनमें योग से लेकर एआई और डीपटेक जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम और सीएम इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और पीएम मुद्रा सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती अवसर पर यह योजना प्रारंभ की गई थी और दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ से कराए गए अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है, जहां 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है। देश की राजधानी दिल्ली में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश भारत सरकार ने झेला था तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद त्याग भी करना पड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल-कालेजों की बदहाली के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को भड़काने का असफल प्रयास किया किंतु प्रदेश सरकार की सतर्कता के कारण अराजक तत्व प्रदेश के युवाओ को भड़काने में नाकाम रहे। प्रदेश सरकार युवाओं को यह भी बता रही है कि 2017 से पूर्व प्रदेश में युवाओं के समक्ष पहचान का संकट था जबकि आज वे गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बात भी अवश्य बताते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अब तक प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है।सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। अभी तक शिक्षा विभाग के 3,568 पंचायती राज विभाग के 1,375 खेल कोटे के 470 फ़ोरेंसिक विभाग के 28, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों और राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी ही नहीं दी जा रही है अपितु विभिन्न माध्यमों से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे किंतु आज 25 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बदलते यूपी मे आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अमेठी में ए के -203 राइफल का निर्माण हो रहा है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट का निर्माण यूपी में हो रहा है। लखनऊ की एचसीएल इकाई में एक समय केवल 100 कर्मचारी थे आज उनकी संख्या 18 हजार है। आज का उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा क्योंकि अब प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त व अराजकता मुक्त हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाने के कारण अब निवेशक भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं जिसके कारण युवाओं को रोजगार व नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए विदेश जाने के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। कौशल विकास के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश सरकार छात्राओं के कल्याण के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का अभियान प्रारंभ करेगी। वन ब्लॉक व वन पूर्व सैनिक योजना से भी युवाओं को प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक पूर्व सैनिक को जिम्मेदारी देकर स्थानीय युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रदेश सरकार चुनावों की घोषणा के पूर्व अभी अपने तरकश से कुछ और तीर निकाल सकती है। इनमें महिलाओं के कल्याण के लिए भी बड़ी योजना आने की सम्भावना है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार अपने मतदाता को बांध कर रखने के लिए कल्याण योजनाओं को अधिकतम विस्तार देने का प्रयास करेगी। - मृत्युंजय दीक्षित
विश्व राजनीति में भारत की बुलंद आवाज थी इंदिरा गांधी
पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् इंदिरा गांधी ने उच्च पद पर नौकरी करने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय अपना जीवन देशसेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। देशभक्ति की भावना इंदिरा जी में बचपन से ही कूट-कूटकर भरी थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आव्हान से प्रेरित होकर बचपन में ही इन्होंने अपने घर के बाहर अपने कीमती कपड़ों की होली जलाकर न केवल अपनी इसी भावना का परिचय दिया था बल्कि उसके बाद इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर इस आन्दोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा था। इंदिरा जी के स्कूली दिनों में एक दिन स्कूल में गांधी जी के आमरण अनशन को लेकर एक सभा का आयोजन था, जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया गया था। जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया और सभी एकटक इंदिरा को निहारने लगे कि इतनी छोटी बालिका इतनी गूढ़ बातें कैसे कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘आखिर स्वर्ण अपने ही दलित भाईयों को गिरा हुआ, छूत और निकृष्ट क्यों समझते हैं तथा उनके साथ दुवर््यवहार और अत्याचार क्यों करते हैं? अगर हमने अपनी ही सेवा करने वालों का इस तरह से निरन्तर तिरस्कार न किया होता तो आज अंग्रेजों को इस प्रकार लाभ उठाने का अवसर न मिल रहा होता और न ही बापू को इस तरह से आमरण अनशन कर अपने प्राण दांव पर लगाने पड़ते।’’ इंदिरा जी की इन गूढ़ और तर्कसम्मत बातों के समक्ष सभी नतमस्तक थे और उनकी सराहना कर रहे थे। इंदिरा में बचपन से ही एक अच्छी राजनेता होने के तमाम गुण विद्यमान थे। 21 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी। उसके बाद उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसे भी पढ़ें: Sonia Gandhi Memoir Controversy | मेनका गांधी के साथ कैसे बिगड़े रिश्ते? इंदिरा गांधी से बगावत और परिवार के भीतर की अनसुनी दास्तान 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया किन्तु 1960 में फिरोज गांधी का अकस्मात् निधन हो गया। पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी इंदिरा के कंधों पर आई तो अपनी दृढ़ता, दबंगता, निडरता और वाकपटुता से उन्होंने दुनियाभर को अपना लोहा मानने को विवश कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित एवं प्रभावशाली देशों में भी उनकी तूती बोलती थी। 1966 से 1977 तक उन्होंने देश पर एकछत्र शासन किया और उनकी कार्यशैली तथा देश के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि लालबहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा को शुरूआती दौर में ‘गूंगी गुड़िया’ की उपाधि दी गई थी किन्तु बहुत ही कम समय में अपने साहसिक निर्णयों से इंदिरा ने साबित कर दिखाया था कि वो एक ‘गूंगी गुड़िया’ नहीं बल्कि ‘लौह महिला’ हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद इंदिरा जी जनमानस की आंखों का तारा बन गई थी किन्तु 1975-77 के आपातकाल ने उनकी छवि पर ग्रहण लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर ने उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर दी। यही वजह रही कि 1977 में इंदिरा को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और सत्ता उनके हाथ से छिन गई किन्तु निराश होना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसलिए 1980 में एक बार फिर विशाल बहुमत के साथ वह सत्ता में लौटी। अपने शासनकाल में उन्होंने कभी अलगाववादी व साम्प्रदायिक आग भड़काने वाले तत्वों को नहीं पनपने दिया। ऐसे तत्वों को उन्होंने बेदर्दी से कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई। 1980 में पुनः देश का शासन संभालने के बाद पंजाब में अलगाववादी ताकतों ने खालिस्तान की मांग शुरू की और दूसरे देशों की शह पर अपने नापाक इरादों को सफल बनाने के लिए सिख अलगाववादियों ने भयानक नरसंहार का दौर शुरू किया तथा पंजाब में अवैध रूप से हथियारों के जखीरे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। देश की जांबाज, निडर एवं साहसी नेता इंदिरा को भला यह कैसे सहन होता, इसलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिख अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसी पाक जगह में भी हथियारों का विशाल जखीरा इकट्ठा किया है तो उन्हें देश की एकता और अखंडता कायम रखने तथा अलगाववादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस पवित्र धर्मस्थल के भीतर न चाहते हुए भी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के तहत पुलिस भेजने का सख्त निर्णय लेना पड़ा। हालांकि उस वक्त स्वर्ण मंदिर के भीतर पुलिस बल भेजने के उनके फैसले की बहुत आलोचना हुई किन्तु जब स्वर्ण मंदिर से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ और धार्मिक स्थल की आड़ में चल रही इस राष्ट्र विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो उन्हीं लोगों ने इंदिरा जी की सराहना भी की। उसके बाद इंदिरा ने जिस दिलेरी और दृढ़ता के साथ अलगाववादियों को रौंदा, वह एक मिसाल बन गया लेकिन अलगाववादियों के विरूद्ध चलाए गए उनके इसी ऑपरेशन की वजह से ही वह उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई, जिन्होंने हर हाल में उनकी हत्या कर उन्हें अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इंदिरा जी को स्वयं अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ इरादों से टस से मस न हुई और अलगाववादियों के खिलाफ अपना अभियान पहले से भी तेज कर दिया। 30 अक्तूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंदिरा ने अपनी हत्या का पूर्वाभास होने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा था, ‘‘देश की सेवा करते हुए यदि मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गर्व होगा। मुझे भरोसा है कि मेरे खून की एक-एक बूंद देश के विकास में योगदान देगी और देश को मजबूत एवं गतिशील बनाएगी।’’ इंदिरा जी के इस भाषण के चंद घंटों बाद ही 31 अक्तूबर 1984 की सुबह करीब सवा नौ बजे उनके दो निजी अंगरक्षकों ने ही उन्हें उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया, जब वह अपने आवास से निकलकर विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देने जा रही थी। उस हत्याकांड से जहां पूरे देश में शोक की लहर छा गई, वहीं दूसरी ओर इंदिरा जी का शहीदी रक्त रंग लाया और इस नृशंस हत्याकांड के बाद सिख अलगाववादियों को मदद मिलनी बंद हो गई तथा इंदिरा जी की शहादत के साथ ही खालिस्तान की मांग भी गहरे दफन हो गई। इंदिरा जी अक्सर कहा करती थी कि उन कायरों और बुजदिलों पर मातम करो, जो दुनिया के जुल्मों से घबराकर इस तरह आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)
Allahabad HC के बाद SC में ED को झटका, Azam Khan को जेल से बाहर क्यों नहीं आने देना चाहती सरकार ?
अमेरिका : ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद से सोने और चांदी धड़ाम
मुंबई, सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 3 प्रतिशत कम हो गया।
दुनिया के इतिहास में एक बार फिर ऐसा क्षण आने जा रहा है, जब तीन महाशक्तियों के नेता एक साथ बैठकर वैश्विक सत्ता संतुलन की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को इसी वजह से 'याल्टा 2.0' कहा जा रहा है। यह महज तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है जिसमें यूक्रेन से लेकर ताइवान, ईरान से लेकर हिंद-प्रशांत और परमाणु हथियारों से लेकर विश्व व्यापार तक के भविष्य पर फैसला हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन मिलकर दुनिया को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या छोटे देशों की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति तीन महाशक्तियों की सौदेबाजी की भेंट चढ़ सकती है? साथ ही क्या ट्रंप अपने दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें ऐसी कूटनीतिक चाल में फंसाने जा रहे हैं, जिसका असली निशाना चीन और रूस दोनों होंगे? देखा जाये तो याल्टा 2.0 को समझने के लिए 1945 के इतिहास में लौटना जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे थे। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप का राजनीतिक नक्शा कैसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। उस समय तीनों नेताओं ने जर्मनी के भविष्य, पूर्वी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते किए थे। जर्मनी और बर्लिन को मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था बनी। सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में व्यापक प्रभाव मिला। पोलैंड के भविष्य और एशिया में सोवियत हितों पर भी सहमति बनी। याल्टा सम्मेलन की सबसे विवादास्पद विरासत यह रही थी कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का रास्ता खुला और छोटे देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में उलझ गई। आगे चलकर यही तनाव शीतयुद्ध की बुनियाद बना। इसे भी पढ़ें: सामने बैठकर चुपचाप सुनते रहे Trump, अचानक PM मोदी ने 10 सेकेंड में सबको चौंका दिया अब 81 साल बाद दुनिया के सामने लगभग वैसी ही परिस्थिति खड़ी दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ बैठे थे, जबकि 2026 में अमेरिका, चीन और रूस की तिकड़ी वैश्विक शक्ति संतुलन पर चर्चा करने जा रही है। देखा जाये तो इस बैठक का सबसे गंभीर पहलू यूक्रेन युद्ध है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो, जिससे रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों और रणनीतिक हितों पर बढ़त मिल सके। उनकी कोशिश यह भी हो सकती है कि यूक्रेन और यूरोप को बातचीत के निर्णायक मंच से बाहर रखा जाए। यही वह स्थिति है जिससे यूरोप और कीव चिंतित हैं। यदि अमेरिका और रूस यूक्रेन के भविष्य पर आपसी समझौता करते हैं, तो यह 1945 के याल्टा की याद दिलाएगा, जब पूर्वी यूरोप की नियति तय करने में वहां के देशों की भूमिका सीमित रह गई थी। वहीं ट्रंप के सामने भी राजनीतिक चुनौती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी कूटनीतिक सफलता दिखानी है। लेकिन क्या वह पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर पाएंगे या रूस को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर वैधता हासिल करने का अवसर मिलेगा? यही इस बैठक की असली परीक्षा होगी। साथ ही ट्रंप की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की बातचीत में शामिल करना है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि नई संधि में चीन भी शामिल हो। लेकिन जिनपिंग इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कई गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। बीजिंग का मानना है कि पहले दोनों बड़ी परमाणु शक्तियां अपने हथियार कम करें, उसके बाद चीन को समान प्रतिबंधों में शामिल करने की बात हो। इसलिए ट्रंप का परमाणु प्रस्ताव चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार भी है। ट्रंप का डबल गेम और पुतिन-जिनपिंग की तैयारी इसके अलावा, ट्रंप की मनीला यात्रा और वहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाली कूटनीतिक गतिविधियां इस बैठक को और दिलचस्प बनाती हैं। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप उसी चीन की धरती पर जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर वैश्विक समझौते की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनपिंग और पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से काफी मजबूत है। आज दोनों नेताओं की अलग से हो रही बैठक भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रूस को चीन का आर्थिक सहयोग चाहिए और चीन को रूस की ऊर्जा तथा सामरिक साझेदारी। साथ ही याल्टा 2.0 का असली खतरा यही है कि कहीं दुनिया के छोटे और मध्यम देश फिर से महाशक्तियों की सौदेबाजी के मोहरे न बन जाएं। 1945 में याल्टा ने शीतयुद्ध की जमीन तैयार की थी। 2026 का शेनझेन सम्मेलन अगर किसी नए वैश्विक शक्ति विभाजन की शुरुआत करता है, तो उसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है। बहरहाल, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों नेता दुनिया को बांटने का कोई समझौता करने जा रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात केवल कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इस बैठक से कौन अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करके निकलता है और कौन दूसरे की बिछाई बिसात पर मोहरा बन जाता है। -नीरज कुमार दुबे
भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र
लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता से असहमति के लिए पर्याप्त स्थान होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना और जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। लेकिन जब किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को मंच उपलब्ध कराया जाने लगे और देश के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया जाए, तब सवाल केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ जाता है। हैदराबाद में 13-14 नवंबर 2026 को आयोजित ‘भारत समिट’ इसी कारण राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार इसे वैश्विक चुनौतियों-जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक न्याय, निवेश, लोकतंत्र और विकास पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच बता रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने सम्मेलन में कुछ विदेशी वक्ताओं की टिप्पणियों को आधार बनाकर इसे ‘एंटी-भारत समिट’ तक कहा है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक अधिक गंभीर प्रश्न उभरता है-क्या भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को सामान्य लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए? वैसे भी लोकतंत्र में सत्ता का विरोध हो, लेकिन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं। यह प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की कसौटी पर विचार करने की मांग करता है। विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक चिंतकों को भारत में आमंत्रित करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत सदियों से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना में विश्वास करता आया है। दुनिया के साथ संवाद भारतीय सभ्यता की शक्ति है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति और मानवाधिकार जैसे विषय किसी एक देश की सीमाओं में बंद नहीं रह सकते। ऐसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद आवश्यक है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां वैश्विक संवाद राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन जाए और विदेशी राजनीतिक व्यक्तियों से भारत की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया अथवा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोप लगवाए जाएं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत न किया गया हो। हैदराबाद सम्मेलन में इतालवी समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक की कथित टिप्पणी ने इसी विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने और ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ जैसे राजनीतिक नारे से जुड़ा प्रसंग इस बहस को और तीखा बना गया। यहां मूल प्रश्न यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वह राय रख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में विदेशी राजनीतिक नेताओं को सक्रिय पक्षकार बनाया जाना चाहिए? इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने उतारी विदेशी फौज! लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जनता करती है, विदेशी शक्तियां नहीं। यदि किसी भारतीय राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसके पास संसद है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है और सबसे बड़ी शक्ति-भारत की जनता है। वह चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है और जनता के बीच अभियान चला सकता है। लेकिन यदि वह अपने राजनीतिक आरोपों को पुष्ट करने के लिए विदेशी राजनीतिक मंचों एवं विदेशी राजनेताओं का सहारा लेने लगे, तो इससे अंततः उसकी अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। यहां कांग्रेस से एक गंभीर प्रश्न पूछा जाना चाहिए-क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि अपने राजनीतिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विदेशी आवाजों की आवश्यकता पड़ने लगी है? और यही प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को ‘भारत विरोधी’ या हर आलोचना को ‘विदेशी साजिश’ बताना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं है। भारत इतना विशाल और आत्मविश्वासी लोकतंत्र है कि वह आलोचना से डरकर नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से उसका उत्तर दे सकता है। विदेशी अतिथि की अनुचित टिप्पणी का विरोध होना चाहिए, लेकिन हर असहमति को राष्ट्रविरोध की संज्ञा देना भी उचित नहीं। इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को घरेलू दलगत राजनीति से अलग रखने की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। विदेश नीति किसी कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। वह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी रहता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा से लेकर आज की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था तक हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाए रखी है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अरब देशों, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण-सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए हैं। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू राजनीतिक मतभेदों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा न बनाया जाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका देना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इसी अंतर को समझना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है-विचार अलग हों, राजनीतिक दल अलग हों, सरकार और विपक्ष एक-दूसरे की तीखी आलोचना करें, लेकिन भारत के हित, भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मूल प्रतिबद्धता साझा रहे। यदि किसी राजनीतिक दल को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। उसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपना वैकल्पिक मॉडल देना होगा। केवल यह कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, पर्याप्त नहीं। लोकतंत्र पर खतरे का दावा प्रमाण मांगता है। चुनावी पराजय का उत्तर विदेशी मंच नहीं, जनविश्वास होता है। इसी तरह सरकार और सत्तारूढ़ दल को भी आत्ममंथन करना चाहिए। यदि कोई विपक्ष लोकतंत्र या चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाता है तो उसे केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करने के बजाय पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता और संवाद के माध्यम से जनता के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास केवल भाषणों से नहीं, संस्थाओं के व्यवहार से बनता है। भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में देश की आंतरिक राजनीतिक लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाना एक ऐसी परंपरा को जन्म दे सकता है जिसका भविष्य में दुरुपयोग किसी भी दल के विरुद्ध हो सकता है। आज यदि सत्ता पक्ष के विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य बना दिया गया, तो कल यही हथियार किसी दूसरे राजनीतिक दल के विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह प्रश्न कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं, बल्कि भारत बनाम राजनीतिक अवसरवाद का होना चाहिए। ‘भारत समिट’ सचमुच भारत को विश्व के साथ संवाद का नया मंच बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि भारत के नाम पर आयोजित मंच भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई को विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बना देता है, तो उसकी आत्मा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत को विदेशी विचारों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की राजनीतिक नियति तय करने का अधिकार केवल भारत की जनता को होना चाहिए। सत्ता किसी विदेशी समर्थन से नहीं, लोकतांत्रिक जनादेश से मिलती है और जाती है। अंततः लोकतंत्र की असली शक्ति यही है कि हम सरकार की कठोर आलोचना कर सकें, विपक्ष के तर्कों को सुन सकें, विदेशी विचारों से संवाद कर सकें, लेकिन निर्णायक अधिकार भारतीय नागरिक के हाथ में रहे। भारत की राजनीति में मतभेद रहें, मनभेद न हों। संघर्ष हो, लेकिन संप्रभुता से समझौता न हो। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन राष्ट्रहित की सीमा लांघकर नहीं। क्योंकि सरकार बदल सकती है, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, चुनावी परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संप्रभुता किसी भी दल की राजनीतिक रणनीति से बड़ी है। यही भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा है और यही उसकी राष्ट्रीय शक्ति भी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
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मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आसियान सम्मेलन और क्वॉड शिखर बैठक के बीच मोदी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा की शुरुआत ही क्वॉड नेताओं के साथ बैठक से की। दो साल बाद हुई इस पहली क्वॉड शिखर बैठक में ट्रंप ने पहली बार इस समूह के नेताओं के साथ आमने-सामने बातचीत की। इसके तत्काल बाद उनका चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संवाद प्रस्तावित है। ऐसे समय में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, चीन पर तकनीकी निर्यात प्रतिबंध, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर क्वॉड की एकजुटता प्रदर्शित करना विशेष रणनीतिक महत्व रखता है। साथ ही इसी बैठक में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र, महान नेता और पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्तित्व बताते हुए उनकी खुले मंच से प्रशंसा की। यह घटनाक्रम मोदी की कूटनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित करता है। एक ही यात्रा में मोदी ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वॉड के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने, आसियान देशों के साथ आर्थिक एवं सामरिक सहयोग का विस्तार करने और फिलीपींस, थाईलैंड तथा सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर भारत की उपस्थिति दर्ज कराई है। यह यात्रा दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल केवल औपचारिक मुलाकातों के लिए नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Manila में Modi ने पलटा पूरा गेम, India का Global Power वाला रूप देखकर China परेशान जहां तक क्वॉड बैठक की बात है तो आपको बता दें कि ट्रंप ने इस दौरान मोदी को 'टफ मैन', 'ग्रेट लीडर' और अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरी दुनिया में सम्मान है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को शानदार बताते हुए कहा कि दोनों देश करीबी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। देखा जाये तो यह महज औपचारिक प्रशंसा नहीं, बल्कि उस समय आया महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा के तहत चीन जाने वाले हैं और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। कूटनीतिक हलकों में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करने से पहले ट्रंप की मोदी से वार्ता को अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही चीन जैसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौर से पहले ट्रंप का मोदी के प्रति सार्वजनिक सम्मान प्रदर्शित करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई संदेश देता है। पहला संदेश यह है कि अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखता है। दूसरा संदेश है कि चीन के साथ बातचीत की मेज पर बैठने से पहले अमेरिका अपने उन साझेदारों के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है, जो एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तीसरे संदेश में रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को साधने की अमेरिकी कोशिशों के बीच भारत की स्वतंत्र और प्रभावशाली विदेश नीति की अहमियत सामने आती है। देखा जाये तो मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों की केमिस्ट्री इस कूटनीतिक समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर दिखाई देने वाला विश्वास भारत-अमेरिका संबंधों को राजनीतिक मजबूती देने में सहायक है। रक्षा, व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के सहयोग का व्यापक महत्व है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल व्यक्तिगत मित्रता से नहीं चलते, लेकिन जब व्यक्तिगत विश्वास के साथ रणनीतिक हित भी जुड़ जाते हैं, तो साझेदारी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। क्वॉड की बैठक में मोदी का स्पष्ट संदेश हम आपको बता दें कि मनीला में क्वॉड की बैठक भारत की कूटनीतिक सक्रियता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय रही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस रणनीतिक समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्वॉड को रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समुद्री सुरक्षा, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्वॉड पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। मोदी ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष जनवरी से अब तक क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बैठकें हो चुकी हैं। यह चारों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खास बात यह है कि मोदी ने क्वॉड के एजेंडे को केवल चीन के प्रभाव को चुनौती देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और तकनीकी सहयोग का व्यापक स्वरूप दिया। यही मोदी की कूटनीति की विशेषता है। वह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग का रास्ता भी खुला रखते हैं और भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करते हैं। आसियान के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई इसके अलावा, 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को नई गति और गहराई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग से तय होना चाहिए। दोनों पक्ष दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी ने समुद्री सहयोग, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, युवाओं के आदान-प्रदान और आसियान देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा सहित नौ महत्वपूर्ण पहल प्रस्तावित कीं। वर्ष 2027 में भारत-आसियान संबंधों के 35 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी उन्होंने साझेदारी के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही द्विपक्षीय मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री की सक्रियता दिखाई दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक और व्यापार पर चर्चा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के साथ रक्षा, निवेश, डिजिटल तकनीक और संपर्क बढ़ाने पर बातचीत हुई। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। गुरुद्वारे से भी दिया सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी का मनीला स्थित खालसा दीवान गुरुद्वारे पहुंचना भी विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1901 में स्थापित यह फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। मोदी ने यहां अरदास में भाग लिया और गुरुद्वारे के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कदम विदेश में बसे भारतीय और सिख समुदाय के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने का संदेश देता है। देखा जाये तो इस यात्रा का पंजाब की राजनीति के संदर्भ में भी प्रतीकात्मक महत्व निकाला जा सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और सिख विरासत के प्रति सम्मान राजनीतिक विमर्श में चर्चा का विषय बन सकता है। चीन और रूस के लिए क्या है संदेश? साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मोदी ने शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का समर्थन करने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद तथा साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत किसी एक शक्ति खेमे का हिस्सा बने बिना दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। ट्रंप का मोदी की प्रशंसा करना, क्वॉड में भारत की सक्रिय भूमिका और आसियान देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी बदलती वैश्विक स्थिति को रेखांकित करता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनीला यात्रा ने एक बार फिर भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता और वैश्विक मंच पर उसकी प्रभावशाली उपस्थिति को रेखांकित किया है। आसियान सम्मेलन से लेकर क्वॉड की महत्वपूर्ण बैठक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक प्रशंसा और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रणनीतिक द्विपक्षीय मुलाकातों तक, मोदी ने एक ही यात्रा में कूटनीति के कई मोर्चों पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराई। ट्रंप की चीन और रूस यात्रा से ठीक पहले मोदी को अपना मित्र, महान नेता और दुनिया भर में सम्मानित व्यक्तित्व बताना इस दौरे को और महत्वपूर्ण बना देता है। मोदी की कूटनीति की यही विशेषता है कि वे एक ही अंतरराष्ट्रीय दौरे में ऐसे रणनीतिक संवाद, राजनीतिक स्वीकार्यता और वैश्विक ध्यान हासिल करने में सफल होते दिखाई देते हैं, जिनके लिए दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को कई देशों की यात्राओं और लंबे कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत पड़ती है। मनीला से निकला संदेश साफ है कि भारत अब वैश्विक शक्ति समीकरणों में केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। -नीरज कुमार दुबे
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पीएम मोदी के खालसा दीवान गुरुद्वारे में जाने पर जताई खुशी, कहा-‘सिख समुदाय का मान बढ़ा’
सपा-कांग्रेस गठबंधन: सीटों के पेच में उलझती सियासी राह
उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी के खेमे में स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा कर दी है। सपा नेतृत्व, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते खुद को गठबंधन के 'बड़े भाई' की भूमिका में देखता है, इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है। सीटों की मांग और पेशकश के बीच का यह विशाल अंतर ही वह मुख्य पेच है, जिसके चलते 17 नवंबर की औपचारिक बैठक को तीन-चार दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में यह सहमति बनी कि शीर्ष स्तर पर अंतिम मुहर लगने से पहले दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समितियों के माध्यम से जमीनी हकीकत और दावेदारी का आकलन करें। कांग्रेस ने इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं की पांच सदस्यीय समिति का गठन कर अपनी गंभीरता दर्शाई है। इसे भी पढ़ें: UP Assembly Election: राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चर्चा के बाद टली कांग्रेस-सपा बैठक गठबंधन की इस खींचतान को समझने के लिए दोनों दलों के तर्कों और उनके पीछे के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। कांग्रेस का उत्साह मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से उपजा है, जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में उसका जनाधार बढ़ा है और संगठन में नई जान फूंकी गई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67, अवध क्षेत्र की 51 और बुंदेलखंड की 9 सीटों सहित कुल 181 सीटों की सूची तैयार की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी तर्क है कि यदि 2024 के लोकसभा परिणामों के अनुपात को आधार बनाया जाए, तो भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनावों के ठोस आंकड़े हैं, जो कांग्रेस के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर लड़ते हुए महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी, उसका वोट प्रतिशत चार फीसदी से भी नीचे (3.84 प्रतिशत) सिमट गया था और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी सपा को यह अहसास कराया है कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और कैडर वोट का हस्तांतरण ही जीत की असली गारंटी है। अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कसौटी का उल्लेख किया है—'जिताऊ क्षमता' )। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराना है, और इसलिए जिस सीट पर जिस दल का उम्मीदवार जीतने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर सपा प्रमुख का यह तर्क अत्यंत वजनदार प्रतीत होता है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई सहयोगी दल अपनी वास्तविक संगठनात्मक क्षमता से अधिक सीटों की जिद पकड़ लेता है और कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारता है, तो उसका सीधा लाभ विरोधी खेमे को मिलता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का कड़वा अनुभव दोनों दलों के सामने एक जीवंत उदाहरण है। उस समय सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी गई थीं, लेकिन वह केवल सात सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जिसका खामियाजा पूरे गठबंधन को सत्ता से दूर रहकर भुगतना पड़ा था। सपा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि 2027 में 2017 की उस ऐतिहासिक भूल को दोहराया जाए। दूसरी ओर, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यदि वह उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में केवल 50 या 60 सीटों पर सिमट जाती है, तो इससे न केवल राज्य के शेष हिस्सों में उसका संगठन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उसके मनोबल और सौदेबाजी की ताकत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर भी दावा ठोक रहा है जहां पिछली बार सपा के विधायक जीते थे या सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे स्थानीय स्तर पर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपना स्वाभाविक है। इस सियासी रस्साकशी के बीच यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान केवल दो ध्रुवों तक सीमित नहीं है। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने मजबूत बूथ प्रबंधन, सामाजिक इंजीनियरिंग और डबल इंजन सरकार की योजनाओं के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऐसे बहुकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्षी वोटों का जरा सा भी बिखराव सपा और कांग्रेस दोनों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह दोहराया है कि 'इंडिया' गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करेगा। लेकिन शीर्ष नेताओं की यह सद्भावना तभी फलीभूत हो सकती है जब वह जमीनी कार्यकर्ताओं के स्तर तक पहुंचे। यदि सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही सूची लीक होने और एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी जताने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास का संदेश जाएगा। दरअसल अब 17 नवंबर की बैठक का टलना कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्पविराम है। राजनीति को संभावनाओं और समझौतों की कला कहा जाता है। आने वाले दिनों में जब दोनों दलों की समन्वय समितियां आमने-सामने बैठेंगी, तो उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी और अहं के टकराव से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। कांग्रेस को यह स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की धुरी समाजवादी पार्टी ही है और उसकी सांगठनिक ताकत के बिना भाजपा को चुनौती देना असंभव है। वहीं, समाजवादी पार्टी को भी बड़े भाई का उदार हृदय दिखाते हुए कांग्रेस को इतनी सम्मानजनक हिस्सेदारी अवश्य देनी होगी, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक और अल्पसंख्यक मतदाता पूरे उत्साह के साथ गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सके। सीटों की इस बिसात पर यदि दोनों दल अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर केवल 'जीत' के साझा लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से बात बन सकती है। अन्यथा, तालमेल की यह देरी और आपसी अविश्वास 2027 की चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही विपक्ष की धार को कुंद कर सकता है। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
साफ हवा मिले तो सालाना बचे 90 लाख से भी अधिक जिंदगियां
बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण अवष्य लगती है पर यदि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन की ही माने तो केवल शुद्ध हवा मिलने लगे तो साल भर में देश-दुनिया में 90 लाख से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण से अत्यधिक चिंताग्रस्त है। इसका कारण भी है और वह यह कि आज प्रकृति की विकृति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है। बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान, जंगलों में दावानल, समुद्र में आए दिन तूफान, सुनामी और भू स्खलन से लेकर भूकंप की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेसियरों के पिघलने की गति में तेजी आई है तो समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सर्दी तो दूर आए दिन वायु गुणवत्ता में कमी, धुंध और कोहरा आम है तो दुनिया के बड़े शहरों में ग्रेप पाबंदिया तक लगाने को बाध्य होना पड़ रहा है। जनजीवन ही नहीं स्वास्थ्य तक प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर जब दिसंबर 2015 में पेरिस में दुनिया के देषों की कोप 21 के दौरान ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधी की रुपरेखा तय हुई और 4 नवंबर, 2016 को जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित दुनिया के देशों ने पेरिस समझौते पर क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाये तो समूची दुनिया में आशा का संचार हुआ है। आज पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं और ओजोन परत के मामलें में तो दुनिया के देशों ने एक तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय तुर्किया के अंताल्या में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं तो दूसरी और यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने इस सम्मेलन से किनारा किया है। यह महज संयोग ही नहीं है अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हठधर्मिता ही मानी जानी चाहिए की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन के साथ प्रमुख देश होने के बावजूद अमेरिका ने पेरिस समझौते से किनारा कर लिया है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल 2020 में भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बताते हुए किनारा किया और 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2021 में शामिल होने की घोषणा की पर ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में 2026 में एक बार फिर किनारा कर लिया है। हांलाकि यह अमेरिका का गैर जिम्मेदारान कदम है और दुनिया के देषों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। अकेले सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ही बात करें तो सालाना 90-92 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु की गुणवत्ता 2.5 पीएम के स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक को बेहतरीन माना गया है तो 51 से 100 तक भी संतोषजनक की श्रेणी में माना जा सकता है। पर इससे अधिक और खासतौर से 300 से अधिक एक्यूआई अत्यधिक खतरनाक स्थिति माना गया है। आज हवा के जहरीली होने के कारण सबसे अधिक बच्चों और बुजुर्गों को दो चार होना पड़ता है। प्रदूषित हवा के चलते फेफडें, हृदय, स्ट्रोक और डिमेंशिया की बीमारी का विस्तार हो रहा है। अरबों रुपए इन बीमारियों के ईलाज में खर्च हो रहे हैं तो लाखों जाने प्रतिवर्ष इनके कारण जा रही है। यदि भारत की ही बात करें तो स्वास्थ्यकर मानकों के अनुकूल गुणवत्तायुक्त सांस लेने के हवा नहीं मिलने के कारण सालाना 6 से 8 लाख लोग फेफड़ो की बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो 15 से 20 लाख तक हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। स्ट्रोक से प्रभावित होने वालों की संख्या भी कम नहीं है और करीब 5 से 6 लाख लोग स्ट्रोक के अटेक से ग्रसित हो जाते हैं। यहां तक कि ढ़ाई से तीन लाख लोग डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। यह हालात अपने आपमें चिंताजनक है। दुनियाभर की मानें तो एक करोड़ से भी अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण जनित रोगों से काल के मुंह में समा जाते हैं। केवल दवा आदि में ही अरबों डालर रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यदि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके 2.5 पीएम स्तर पर लाने के ठोस प्रयास किये जाएं तो अरबों डॉलर ही नहीं अपितु लाखों जिंदगानी को बचाया जा सकता है। साफ हवा होगी तो जान लेवा बीमारियों से बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य और देखभाल में होने वाले खर्चे को इकोनोमी को बूस्ट करने में काम में लिया जा सकेगा। अरबों रुपयों की बचत होगी तो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। इसे भी पढ़ें: गर्म होती दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से घुटती सांसें की चुनौती दरअसल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जैविक उर्जा साधन है। कारखानों व ईंधन के रुप में उपयोग होने वाली जैविक इंर्धन वायु को सर्वाधिक प्रदूषित कर रहा है। हांलाकि पराली, पटाखों और अन्य कारकों भी कारण माना जा रहा है। पॉवर सेक्टर, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक घटनाओं व अन्य कारणों के साथ ही परिवहन यानी कि यातायात के साधनों में उपयोग होने वाला डीजल-पेट्रोल और निर्माण कार्यों और कचरा अपशिष्ट से वायु प्रदूषण फैल रहा है। हांलाकि रिन्यूवल एनर्जी और ई व्हीकल के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है पर अभी भी पॉवर सेक्टर, परिवहन वाहनो आदि में जैविक ईंधन की निर्भरता बहुत अधिक और चिंतनीय स्तर पर है। समय रहते इसमें सुधार आवश्यक है और इस दिषा में दुनिया के देशों को तेजी से योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह अध्ययन केवल कुछ देशों या क्षेत्रों तक सीमित ना होकर दुनिया के 136 देशों के अध्ययन का परिणाम है और इसके नतीजे ना केवल दुनिया को चेताने वाले हैं अपितु समय रहते ठोस प्रयास करने की साफ साफ चेतावनी भी है। - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
Ram Mandir के बाद Krishna Janmabhoomi, UP Election 2027 से पहले BJP का नया Masterplan!
राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है हवा का तेज झोंका। लेकिन पाकिस्तान व उसके वजीर-ए-आला के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका। राफेल एक रात के भीतर कई बार पाकिस्तान के पूरे चक्कर लगा सकता है और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक तहलका भी मचा सकता है। राफेल विमान का लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड है। लगातार 12 घंटे तक आसमान में उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले इसी महाबली लड़ाकू विमान के बेड़े को और विशाल बनाने के लिए भारत अब 114 नए राफेल जेट खरीदने की तैयारी में है। करीब 35 से 40 अरब डॉलर (लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का यह सौदा भारतीय रक्षा इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने जा रही है, जिससे अकेले फ्रांस की अर्थव्यवस्था (GDP) को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि, इस ऐतिहासिक करार की चमक के बीच एक बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। फ्रांस ने तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के मामले में अपनी 'लक्ष्मण रेखा' खींचते हुए साफ कर दिया है कि विमान के सबसे संवेदनशील पुर्जे भारत में नहीं बनेंगे। फ्रांसीसी अखबार 'द डेली एंटरप्राइजेज' की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए दो टूक लिखा है कि पेरिस किसी भी कीमत पर राफेल की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं सौंपेगा। फ्रांस के पास ही रहेगा राफेल का कंट्रोल राफेल लड़ाकू विमान और इसके शक्तिशाली M88 इंजन के भारत में निर्माण को लेकर फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों का रुख बिल्कुल साफ है। भारत में केवल विमानों को जोड़ने का काम होगा, लेकिन इनकी मुख्य और संवेदनशील तकनीक पूरी तरह फ्रांस के ही कब्जे में रहेगी। फ्रांसीसी मीडिया की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, राफेल बनाने वाली कंपनी 'डसॉल्ट' और इसका इंजन तैयार करने वाली कंपनी 'सफ्रान' अपने पुराने फैसले पर अडिग हैं। गौरतलब है कि इसी साल 13 फरवरी को सफ्रान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीस ने दो टूक कहा था कि भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन तो जरूर स्थापित की जाएगी, लेकिन इंजन के सबसे अहम और कोर हिस्से फ्रांस से बाहर किसी भी देश को नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का ढांचा तो खड़ा करेंगी, मगर इसका पूरा नियंत्रण (कंट्रोल सिस्टम) पेरिस से ही चलेगा। विमान का मूल डिजाइन, बेहद संवेदनशील पुर्जे और इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में नहीं बनाए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, हर वह तकनीक जिस पर नियंत्रण होना जरूरी है, उसे फ्रांस अपने पास ही सुरक्षित रखेगा। फ्रांसीसी अखबार ने इस पूरे समीकरण का निचोड़ निकालते हुए लिखा है कि भविष्य में राफेल विमान का कुछ हिस्सा भले ही भारतीय फैक्ट्रियों में तैयार हो जाए, लेकिन यह मूल रूप से एक ऐसा फाइटर जेट ही बना रहेगा, जिसके विकास और अपग्रेड की लगाम हमेशा पेरिस के हाथों में रहेगी। इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल हैदराबाद में राफेल के फ्यूजलेज का बड़ा हिस्सा बनेगा 5 जून 2025 को हस्ताक्षरित चार प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौतों में फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के आगे, बीच और पूरे पिछले हिस्से के साथ-साथ पिछले पार्श्व (साइड) शेल शामिल हैं। इससे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को उन एयरफ्रेम संरचनाओं के निर्माण में भूमिका मिलेगी, जिन पर डसॉल्ट की विस्तार योजनाएं टिकी हैं। हैदराबाद स्थित सुविधा केंद्र से वित्तीय वर्ष 2028 में इन हिस्सों का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आगे चलकर, यहाँ हर महीने दो पूर्ण फ्यूजलेज बनाने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आगे के चरणों में भी उसी गति से काम होना चाहिए, ताकि अंततः तैयार विमान मिल सकें। भारत और फ्रांस में एक साथ उत्पादन होने से डसॉल्ट को मुख्य संरचनाओं के लिए एक दूसरा स्रोत मिल जाएगा। इससे राफेल की पूरी सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है, क्योंकि भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के ऑर्डर के लिए निर्माण क्षमता को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती है। हैदराबाद में फ्यूजलेज का निर्माण होने से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को लड़ाकू विमानों की मुख्य संरचनाओं के लिए आवश्यक गुणवत्ता और मानकों की समझ मिलेगी। इससे ऐसी औद्योगिक क्षमताएं विकसित होंगी जो भविष्य के उत्पादन कार्यों में भी मूल्यवान साबित हो सकती हैं, भले ही विमान के डिजाइन और परिभाषा पर नियंत्रण डसॉल्ट के पास ही रहे। टाटा, डसॉल्ट द्वारा तैयार किए गए रेखाचित्रों (ड्रॉइंग्स) के अनुसार काम करेगा। सार्वजनिक समझौतों के तहत, तकनीकी परिभाषाओं पर अंतिम अधिकार फ्रांसीसी कंपनी (डसॉल्ट) के पास है। इसलिए, विमान के आयामों, सामग्रियों या निर्माण प्रक्रियाओं में भारतीय पक्ष की ओर से कोई भी बदलाव, इन समझौतों में दी गई शर्तों के दायरे से बाहर होगा और इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल 114 राफेल विमान भारत की वायु शक्ति में क्या इजाफा कर सकते हैं? इन विमानों की खरीद की प्रक्रिया अब 'जरूरत की मंजूरी' से आगे बढ़कर, 2026 में फ्रांसीसी प्रस्ताव के मूल्यांकन के चरण में पहुंच गई है। भारत की 'कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी' (CCS) द्वारा किसी अंतिम अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले, अब कमर्शियल शर्तों, निर्माण व्यवस्थाओं और दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर तत्काल निर्णय लिया जाना बाकी है। मिग-21 के रिटायर होने के बाद, भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन की कमी के कारण इस प्रस्ताव को जल्द पूरा करना जरूरी हो गया है। वायु सेना को न केवल अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी है, बल्कि उन इकाइयों के लिए कर्मियों, प्रशिक्षण और रखरखाव की क्षमता को भी बनाए रखना है, जो पहले से ही भारत की वायु रक्षा जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। फ्रांस से मिलने वाले शुरुआती विमानों के जरिए इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जबकि हैदराबाद में इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि, इन शुरुआती विमानों की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिलीवरी के समय प्रशिक्षित क्रू, ग्राउंड स्टाफ, हथियार और रखरखाव के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। सिंगल-सीट और ट्विन-सीट राफेल का प्रस्तावित मिश्रण, सेना की तैयारी की समय-सीमा को भी प्रभावित करता है। लगभग 88 सिंगल-सीट और 26 ट्विन-सीट विमानों का यह अनुपात तय करेगा कि विस्तार के दौरान, सेना किस तरह से विमानों को कन्वर्जन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल यूनिट्स में बांटती है। प्रस्तावित बेड़े में मुख्य रूप से राफेल F4 शामिल होने की उम्मीद है। वहीं, भविष्य के F5 विमानों या अपग्रेड्स पर चर्चा से कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े सवाल खड़े होते हैं, जो ट्रेनिंग की निरंतरता, सॉफ़्टवेयर सपोर्ट और एक ही सेना के भीतर अलग-अलग मानकों (standards) को बनाए रखने की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। वायु सेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमान मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक आधार का काम करते हैं। लेकिन, अगर इस कार्यक्रम का लक्ष्य विमानों की निरंतर उपलब्धता को बढ़ाना है, तो एक बड़े बेड़े को शामिल करने के साथ-साथ सपोर्ट क्षमता का विस्तार करना भी ज़रूरी होगा। भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए 26 राफेल M विमान, सपोर्ट सिस्टम के दायरे को और व्यापक बनाते हैं। इनमें कई चीज़ें समान हैं, जिससे तालमेल बिठाना आसान हो जाता है; हालाँकि, नौसैनिक और ज़मीनी ऑपरेशनों की अपनी अलग-अलग लॉजिस्टिक ज़रूरतें भी बनी रहती हैं। इसमें मेट्योर (Meteor), स्कैल्प (SCALP) और माइका (MICA) जैसी मिसाइलों के साथ-साथ कुछ भारतीय हथियारों को भी शामिल किए जाने की बात है। इससे यह पूरा पैकेज सेना के लिए एक बड़ा निवेश बन जाता है, क्योंकि एक बढ़ते हुए फाइटर बेड़े की उपयोगिता काफी हद तक उन हथियारों पर निर्भर करती है, जो स्क्वाड्रन के सेवा में शामिल होने के समय उपलब्ध और स्वीकृत होते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मार्च 2027 तक खरीद प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है, जो बातचीत के लिए एक समय-सीमा तय करता है। हालांकि, इस सौदे की मंजूरी और इसे लागू करना अभी भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कीमत, विमान का कॉन्फ़िगरेशन, स्थानीय स्तर पर उत्पादन की मात्रा, और हथियारों को विमान में लगाने (वेपन इंटीग्रेशन) से जुड़े अधिकार। जैसे-जैसे स्क्वाड्रन चालू होंगे, इसका असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देगा। विमानों की डिलीवरी, प्रशिक्षित क्रू और सपोर्ट की उपलब्धता से यह तय होगा कि भारत लंबे समय तक कितनी अतिरिक्त वायु शक्ति (एयरपावर) बनाए रख सकता है, और पड़ोसी देशों की सेनाओं को अपनी सैन्य स्थिति में होने वाले इस बदलाव के लिए कितनी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। इसे भी पढ़ें: Ladakh में Amrit Sarovar योजना के तहत बनेंगे 97 नए जलाशय, उपराज्यपाल ने दी हरी झंडी राफेल सोर्स कोड और भारतीय हथियार राफेल सोर्स कोड तक पहुंच औद्योगिक स्थानीयकरण से अलग एक समझौता है, क्योंकि थेल्स आरबीई2 एईएसए रडार, मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो विमान के परिचालन विन्यास के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। आरबीई2 रडार पता लगाने और ट्रैकिंग में सहायता करता है, मिशन कंप्यूटर सेंसर जानकारी और हथियार कार्यों को एकीकृत करता है, और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक आत्म-सुरक्षा का प्रबंधन करता है। भविष्य में जब भी कोई अपग्रेड कई प्रणालियों को एक साथ प्रभावित करता है, तो सॉफ्टवेयर परिवर्तनों पर अधिकार प्रासंगिक हो जाता है। जुलाई 2026 में फ्रांसीसी सीनेट की सुनवाई में, ट्रैपियर ने राफेल एफ5 आर्किटेक्चर को आर्किफर्मी या सख्ती से बंद बताया, जिसमें फ्रांस के परमाणु मिशन की अखंडता का हवाला देते हुए, संरक्षित कोर के बाहर कुछ कार्यों के लिए एक अधिक खुली परत की गुंजाइश छोड़ी गई। इन टिप्पणियों से F5 आर्किटेक्चर पर फ्रांसीसी निर्माता का रुख स्पष्ट होता है, जबकि मुख्य रूप से F4 खरीद के तहत भारत की पहुंच का संविदात्मक दायरा बातचीत से तय निर्यात कॉन्फ़िगरेशन और डसॉल्ट द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी इंटरफ़ेस से जुड़ी अनुमतियों पर निर्भर करेगा। इंटरफ़ेस नियंत्रण दस्तावेज़ भारतीय इंजीनियरों को अनुमोदित हथियारों के एकीकरण के लिए निश्चित पहुंच बिंदु प्रदान कर सकते हैं, जबकि कोर सॉफ़्टवेयर पर फ्रांसीसी नियंत्रण बरकरार रहेगा। ऐसे में घरेलू हथियारों को शामिल करने के सामान्य वादे की तुलना में इन दस्तावेज़ों का दायरा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एस्ट्रा, रुद्रम और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन एकीकरण संबंधी चर्चाओं में शामिल हैं, लेकिन बेड़े की योजना के लिए महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि कौन से वेरिएंट शामिल किए गए हैं, प्रमाणन कौन करेगा और क्या विमान के सेवा में आने के बाद भविष्य में होने वाले परिवर्तनों पर भी अनुमोदन लागू होगा। निर्माता-सहायता प्राप्त एकीकरण से विशिष्ट भारतीय हथियार बेड़े में शामिल हो सकते हैं, जबकि डसॉल्ट बाद के उन्नयन में शामिल रहेगा। व्यापक इंटरफ़ेस अधिकार राफेल के अपेक्षित सेवा जीवन के दौरान नए हथियारों के विकास के साथ-साथ इस कार्य का अधिक हिस्सा भारत को सौंप सकते हैं। नौसेना के राफेल एम समझौते में हथियारों के एकीकरण संबंधी प्रावधानों के माध्यम से एक मिसाल कायम की गई है, जिससे वार्ताकारों को जांच के लिए एक मौजूदा मॉडल मिलता है, जबकि वायु सेना कार्यक्रम की अनुमतियां, जिम्मेदारियां और तकनीकी दायरा उसके अपने अनुबंध और विमान विन्यास के अधीन रहते हैं। ब्रह्मोस-एनजी पर संशय और तीसरे देश का पहलूराफेल विमानों में 'ब्रह्मोस-एनजी' (BrahMos-NG) मिसाइल को शामिल करने की संभावना अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनी है, इसलिए इसके संवेदनशील इंटरफेस डेटा के प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति पूरी तरह से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित फैसलों में एक 'तीसरे देश' (रूस) का पहलू जोड़ देती है। सॉफ्टवेयर प्रतिबंधों का अपग्रेड पर असरविमान के मुख्य (कोर) सॉफ्टवेयर पर लगे प्रतिबंध इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जरूरतें कितनी तेजी से प्रमाणित बदलावों में तब्दील होती हैं। भले ही भारत को कुछ चुनिंदा हथियारों को विमान में जोड़ने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) में बदलाव को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार अपग्रेड की समय-सीमा को प्रभावित कर सकता है। इसे भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आ रहा पाकिस्तान, SCO में बेइज्जत होकर जाएगा? भारत से बाहर इस सौदे के क्या मायने हैं? यदि इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो भारत के दीर्घकालिक युद्धक विमानन सहयोग में फ्रांस की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। इससे भारत राफेल की ग्लोबल सप्लाई चेन से और गहराई से जुड़ जाएगा, जिससे यह रिश्ता शुरुआती विमानों की डिलीवरी से आगे बढ़कर उत्पादन, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के अपग्रेड तक विस्तृत हो जाएगा। राफेल का उपयोग करने वाले अन्य देशों के लिए इस बातचीत के नतीजे यह तय करेंगे कि विमान निर्माता कंपनी 'डसॉल्ट' (Dassault) और उसके साझेदार किसी बड़े ग्राहक को औद्योगिक भागीदारी और सॉफ्टवेयर एक्सेस देने के लिए किस हद तक तैयार हैं। भारत के संभावित बड़े ऑर्डर के कारण भविष्य के निर्यात समझौतों (एक्सपोर्ट टर्म्स) के लिहाज से इस वार्ता का महत्व काफी बढ़ गया है। फ्रांस ने संवेदनशील 'M88' इंजन के निर्माण और मुख्य कॉम्बैट सिस्टम के अधिकार को अपने ही देश में रखने का फैसला किया है। ऐसा करके फ्रांस उन महत्वपूर्ण तकनीकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है जो उसकी अपनी सैन्य जरूरतों का आधार हैं। वहीं दूसरी ओर, हैदराबाद में हुए समझौतों से फ्रांस के बाहर एक साझेदार के माध्यम से विमान के प्रमुख ढांचों (स्ट्रक्चर्स) के उत्पादन को बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। भारत को मिलने वाले संभावित लाभ भी उतने ही स्पष्ट हैं, क्योंकि इन समझौतों के तहत नियमित काम यहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। देश के भीतर फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के निर्माण और इंजन की मरम्मत से एक स्थायी कार्यबल तैयार हो सकेगा। साथ ही, कुछ ऐसे कार्यों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी, जिनका सीधा असर विमानों की दैनिक उपलब्धता पर पड़ता है। दोनों देश उत्पादन से जुड़े कुछ जोखिम साझा करेंगे, जबकि उनके पास अपने-अपने स्तर पर प्रभाव बनाए रखने के साधन भी होंगे। फ्रांस अपने विस्तारित स्ट्रक्चरल उत्पादन के एक हिस्से के लिए हैदराबाद पर निर्भर रहेगा, वहीं भारत इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जों और कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) के सपोर्ट के लिए फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहेगा। दक्षिण एशियाई रक्षा योजनाकारों के लिए, सबसे पहले मापने योग्य संकेतक डिलीवरी शेड्यूल, शामिल करने की क्षमता और समर्थन प्रतिबद्धताएं होंगी, क्योंकि ये कारक निर्धारित करते हैं कि भारत कब तक अधिक राफेल विमानों को सेवा में बनाए रख सकता है और क्या यह खरीद उसकी उपलब्ध वायु शक्ति के बारे में अपेक्षाओं को बदलती है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, यह मिसाल भारत की संभावित लड़ाकू विमानों की संख्या से कहीं आगे जाती है क्योंकि यह परीक्षण करती है कि क्या एक प्रमुख यूरोपीय आपूर्तिकर्ता राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली प्रौद्योगिकियों पर अपना अधिकार बनाए रखते हुए इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का निर्माण कर सकता है। एम88 प्रस्ताव की तुलना उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान इंजन वार्ता से करने पर यह भी पता चलता है कि भारत विभिन्न खरीद आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक साझेदारी क्यों स्वीकार कर सकता है, जिसमें अल्पकालिक लड़ाकू विमानों की तैयारी के साथ-साथ इंजन डिजाइन अधिकार प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास भी शामिल हैं।
चेन्नई निगम 753 सड़कों को अपग्रेड करेगा, गुणवत्ता जांच के लिए सलाहकारों की तलाश
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सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ! दुनिया में अशांति फैलाने वाले Trump-Putin-Xi करेंगे शांति की बात
दुनिया में वैसे तो तमाम तरह के विरोधाभास देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियां खुद एक ऐसा कदम उठाने जा रही हैं, जिसे इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है। दुनिया को युद्ध, तनाव और टकराव की आग में झोंकने वाली ये तीनों ताकतें अब एक मंच पर बैठकर शांति और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा करने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस प्रस्तावित मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं, पुतिन लगभग पांच साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हैं और जिनपिंग ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी सैन्य और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यही तीनों नेता दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने के लिए एक साथ बैठेंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ इस बैठक के एजेंडे का नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उन सामरिक और रणनीतिक उद्देश्यों का भी है, जिनका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। देखा जाये तो हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में दुनिया को युद्धों से मुक्त कराने और शांति स्थापित करने का वादा करने वाले ट्रंप की नीतियां इसके ठीक उलट दिशा में जाती दिखाई दी हैं। ईरान के साथ सैन्य टकराव, अमेरिकी हमले और तेहरान के जवाबी पलटवार ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। इस संघर्ष ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों की जान ली, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाया। ईरान को लेकर ट्रंप का लगातार बदलता रुख कभी सैन्य धमकियों, कभी अधिकतम दबाव और कभी बातचीत की पेशकश के रूप में सामने आता रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि शेनझेन में होने वाली बैठक ट्रंप की वास्तविक शांति पहल है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुखिया के रूप में अपना दबदबा स्थापित करने का एक और मंच है? इसे भी पढ़ें: शेख हसीना के लौटने से पहले मोदी को घेरने की कोशिश? भारत के खिलाफ 6 फ्रंट खोलने की साजिश दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध लगभग पांच साल पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई शहर तबाह हुए हैं और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। जिस युद्ध को रूस ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों का सवाल बताकर शुरू किया था, वह अब वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन शांति की बातचीत में क्या प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे? क्या वह युद्ध समाप्त करने का रास्ता तलाशेंगे या अपनी सैन्य कार्रवाई से हासिल किए गए क्षेत्रीय और राजनीतिक लाभ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे? पुतिन के लिए इस बैठक का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच पर बैठना रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को नई वैधता और प्रतिष्ठा दे सकता है। देखा जाये तो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ओर से रूस को अलग-थलग करने की कोशिशों के बीच यह तस्वीर मॉस्को के लिए अपने आप में बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। कथित शांति की चाह रखने वाले तीसरे खिलाड़ी शी जिनपिंग हैं। देखा जाये तो चीन एक तरफ खुद को वैश्विक शांति और सहयोग का समर्थक बताता है, दूसरी तरफ ताइवान को लेकर उसकी सैन्य और राजनीतिक धमकियां लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ाती हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियां फिलीपींस, वियतनाम और अन्य पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। समुद्री क्षेत्रों पर दावेदारी, सैन्य ठिकानों का विस्तार और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशें चीन की महत्वाकांक्षाओं को उजागर करती हैं। सवाल है कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में दबाव की राजनीति करने वाले जिनपिंग शेनझेन में किस तरह की शांति व्यवस्था की बात करेंगे? क्या चीन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई समझौता करने के लिए तैयार है? देखा जाये तो इस बैठक के मायने केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं हैं। इसके पीछे परमाणु हथियारों का संतुलन, वैश्विक सैन्य वर्चस्व, आर्थिक हित और नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई भी छिपी है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी बातचीत में शामिल हो। रूस के साथ अमेरिका की पुरानी परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और वाशिंगटन अब बीजिंग को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन चीन के परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है। ऐसे में जिनपिंग क्यों ऐसी बातचीत में शामिल होंगे जिसमें उनकी सामरिक बढ़त के बजाय उनकी शक्ति को सीमित करने पर चर्चा हो? देखा जाये तो पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के साथ सीधे संवाद का रास्ता महत्वपूर्ण है, जबकि जिनपिंग के लिए यह साबित करने का अवसर है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच किसी भी नए वैश्विक समीकरण में चीन की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं ट्रंप के लिए यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव दिखाने का मौका है। साथ ही इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की व्यवस्था अब तीन महाशक्तियों के आपसी समझौतों से तय होगी? क्या छोटे देशों की संप्रभुता, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य पर भी इन तीनों की बातचीत का प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों की चिंता इसी वजह से बढ़ रही है। कहीं यह मुलाकात 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी किसी नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था की शुरुआत तो नहीं बनने जा रही, जहां बड़ी ताकतें अपने हितों के अनुसार दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण करने लगें? बहरहाल, तीन नेता, तीन महाशक्तियां और पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़े कई बड़े सवाल सामने हैं। शांति की मेज पर आमने-सामने बैठने जा रहे इन तीनों नेताओं की असली परीक्षा इस बात से होगी कि वे अपनी सामरिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक वर्चस्व की होड़ से कितना पीछे हटने को तैयार हैं। क्या ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग दुनिया को शांति का नया रास्ता दिखा पाएंगे या उनकी यह मुलाकात भी महज कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी? अंत में एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि जो नेता अपने-अपने मोर्चों पर तनाव और टकराव की राजनीति कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में दुनिया को अशांति से बाहर निकालने का इरादा रखते हैं? -नीरज कुमार दुबे
वंतारा से गौ सेवा तक अनंत अंबानी की मानवीय सेवा यात्रा
आज जब दुनिया व्यापार को प्रायः लाभ, प्रतिस्पर्धा, विस्तार और बाजार की भाषा में परिभाषित करती है, तब अनंत अंबानी का व्यक्तित्व इस स्थापित धारणा के सामने एक अलग प्रश्न खड़ा करता है-क्या बड़ी आर्थिक सफलता के साथ बड़ी मानवीय संवेदना भी संभव है? क्या अरबों-खरबों की व्यावसायिक दुनिया में करुणा, जीवदया, सेवा और पर्यावरण-संरक्षण केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के औपचारिक शब्द रहेंगे या वे जीवन-दर्शन का हिस्सा बन सकते हैं? अनंत अंबानी की गतिविधियाँ इस प्रश्न का एक सकारात्मक उत्तर देती दिखाई देती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े अनंत अंबानी आज केवल व्यापारिक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि पशु कल्याण, जीवदया और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उनकी सबसे चर्चित पहल ‘वंतारा’-स्टार ऑफ द फॉरेस्ट है, जो गुजरात के जामनगर में लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्र में विकसित पशु बचाव, उपचार, पुनर्वास और संरक्षण का विशाल केंद्र है। हाल ही में केरल की 18 महीने की बीमार और घायल नन्हीं हथिनी ‘माया’ की जान बचाने के लिए उसे एयरलिफ्ट कराकर जामनगर स्थित अपने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वंतारा में भर्ती कराया है। रिलायंस फाउंडेशन के अनुसार वंतारा में 1.5 लाख से अधिक पशुओं और 2,000 से अधिक प्रजातियों की देखभाल की जा रही है तथा इसके लिए हजारों विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और देखभालकर्ताओं की टीम कार्यरत है। लेकिन अनंत अंबानी की चर्चा केवल वंतारा तक सीमित नहीं है। हाल में उनके गौसेवा संबंधी वक्तव्य ने देश का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। एक वायरल वीडियो में उन्होंने लगभग नौ लाख गायों की देखभाल से जुड़े होने की बात कही, जिनमें करीब सात लाख गायें ऐसी बताई गईं जो दूध नहीं देतीं या आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। उन्होंने घायल एवं संकटग्रस्त गायों के बचाव के लिए लगभग 100 एम्बुलेंस और आठ राज्यों में सक्रिय बचाव-व्यवस्था का भी उल्लेख किया। यहीं अनंत की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। जो पशु दूध नहीं देता, जिसकी आर्थिक उपयोगिता समाप्त हो गई है, क्या उसका जीवन भी कम मूल्यवान हो जाता है? बाजार की सामान्य मानसिकता शायद इस प्रश्न का उत्तर उपयोगिता से देगी, लेकिन जीवदया की भारतीय परंपरा इसका उत्तर अस्तित्व के सम्मान से देती है। इसे भी पढ़ें: Supreme Court ने हाथियों के अंतरराज्यीय ट्रांसफर में जल्दबाजी पर जताई चिंता, प्रक्रिया पर उठाए सवाल अनंत अंबानी की गौसेवा की चर्चा इसी बिंदु पर एक व्यापक सामाजिक विमर्श को जन्म देती है-किसी जीव का मूल्य उसकी उत्पादकता से नहीं, उसके जीवन से तय होना चाहिए। यह विचार आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यापार की सफलता का अर्थ केवल अधिक उत्पादन और अधिक लाभ नहीं होना चाहिए, उसके साथ यह प्रश्न भी जुड़ना चाहिए कि उस सफलता से समाज, प्रकृति और जीव-जगत को क्या मिला। यदि पूंजी संवेदना से जुड़ती है, तकनीक करुणा के साथ चलती है और उद्योग पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनता है, तो व्यापार केवल आर्थिक संस्था नहीं रहता, वह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। अनंत अंबानी की दिनचर्या से जुड़ी बातें भी इसी संवेदनशीलता की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने बताया है कि घर से निकलने से पहले वे गायों की मालिश करते हैं और उनके घर में छह गायें हैं, जिन्हें वे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराते हैं। यह बात प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बड़े उद्योग-घराने की सुविधाओं में रहने वाला कोई युवा यदि अपने दैनिक जीवन में किसी पशु के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव को स्थान देता है, तो वह सेवा को केवल दान की गतिविधि नहीं रहने देता, उसे व्यक्तिगत संस्कार में बदल देता है। वंतारा इस व्यक्तिगत संवेदना का संस्थागत और वैज्ञानिक विस्तार दिखाई देता है। यहां पशुओं के उपचार, पुनर्वास और संरक्षण के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ विकसित की गई हैं। रिलायंस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वंतारा में विशेषीकृत वन्यजीव अस्पताल, पशु चिकित्सा सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ, पोषण केंद्र और संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम भी संचालित हैं। यानी यह केवल ‘पशुओं को बचाने’ की भावना नहीं है, इसके साथ विज्ञान, चिकित्सा, जैव-विविधता और दीर्घकालीन संरक्षण को जोड़ा गया है। यही वह जगह है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति कहती है-‘अहिंसा परमो धर्मः’, जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि जैव-विविधता का संरक्षण मानव सभ्यता के भविष्य के लिए आवश्यक है। वंतारा इन दोनों विचारों को एक साझा धरातल देता है। इसी सोच का विस्तार अक्टूबर 2026 में आरंभ हुई ‘चैंपियंस ऑफ केयर’ पहल में भी दिखाई देता है। विश्व पशु दिवस के अवसर पर शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत 50 से अधिक पशु कल्याण संगठनों को साथ लाने का प्रयास किया गया है, जो सामुदायिक कुत्तों, बिल्लियों, मवेशियों और अन्य पशुओं के लिए चिकित्सा, बचाव और दीर्घकालीन देखभाल का काम करते हैं। इसका लक्ष्य पशु कल्याण को केवल एक बड़े केंद्र तक सीमित रखने के बजाय देशभर के जमीनी संगठनों तक सहायता पहुँचाना है। यहाँ अनंत अंबानी के दृष्टिकोण की एक और विशेषता दिखाई देती है-केंद्रीकरण से सहयोग की ओर बढ़ना। यदि देश में पहले से काम कर रहे छोटे-छोटे पशु कल्याण संगठन संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हें खत्म करने के बजाय मजबूत करना अधिक प्रभावी सामाजिक मॉडल है। यही मॉडल भविष्य में पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क का आधार बन सकता है। अनंत की सोच को केवल भावुकता कहकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो इतने बड़े पशु-कल्याण अभियानों की वास्तविक कसौटी पारदर्शिता, वैज्ञानिक मानक, पशु-अधिकार, दीर्घकालीन पुनर्वास, जैव-सुरक्षा और स्वतंत्र मूल्यांकन होगी। वंतारा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रश्न और बहसें भी हुई हैं, इसलिए ऐसे विशाल संस्थानों के लिए पारदर्शिता और प्रमाण-आधारित संचालन उतना ही आवश्यक है जितना करुणा। यही आलोचनात्मक कसौटी किसी भी बड़े परोपकारी प्रयास को अधिक विश्वसनीय बनाती है। करुणा भाव है, लेकिन करुणा का स्थायी प्रभाव व्यवस्था से पैदा होता है। इसीलिए अनंत अंबानी के बारे में यह कहना अधिक उचित होगा कि वे व्यापार की पुरानी परिभाषा को अस्वीकार करने के बजाय उसमें एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि हर बड़ा व्यापार ईमानदारी और नैतिकता से ही चलता है, पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनका सार्वजनिक आचरण यह संदेश देता है कि व्यावसायिक महत्वाकांक्षा और मानवीय संवेदना एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं। अनंत अंबानी के व्यक्तित्व का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम उनके हालिया जियो संबोधन में सामने आया। 28 अक्टूबर 2026 को जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ऐतिहासिक सूचीबद्धता के अवसर पर उन्होंने सफलता का श्रेय केवल परिवार या प्रबंधन को नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों को दिया। उन्होंने व्यापार को पूजा और शेयर बाजार की घंटी को मंदिर की घंटी से जोड़ते हुए कहा कि पूजा का प्रसाद बांटा जाता है और “आज जियो भारत के साथ साझा किया गया है।” उनके संबोधन के दौरान मुकेश अंबानी भावुक होकर आँसू पोंछते दिखाई दिए। यह प्रसंग महज पारिवारिक भावुकता नहीं था। इसमें व्यापार के अर्थ की एक नई व्याख्या छिपी थी-व्यापार केवल मालिक का नहीं, उससे जुड़े करोड़ों लोगों का भी होता है। जियो की सफलता को उन्होंने कर्मचारियों, तकनीशियनों, सेवा-कर्मियों, खुदरा भागीदारों और सामान्य भारतीयों की भागीदारी से जोड़ा। यही दृष्टि व्यापार को ‘मैं’ से ‘हम’ की ओर ले जाती है। एचएफसीएल के अध्यक्ष एवं दूरसंचार क्षेत्र के वरिष्ठ उद्योगपति महेंद्र नाहटा लंबे समय से जियो की यात्रा से जुड़े रहे हैं और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के निदेशक मंडल में भी रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से अनंत अंबानी की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह मानी जा सकती है कि उन्होंने तकनीक और व्यवसाय की आधुनिक दुनिया को सेवा, संस्कार और संवेदना से जोड़ने की कोशिश की है। जियो की ऐतिहासिक सफलता के अवसर पर अनंत के भावपूर्ण संबोधन में नाहटा ने भी भारतीय आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और मानवीय संवेदना के संगम की झलक देखी-ऐसा विचार उनके हालिया लेख में व्यक्त हुआ है। अनंत ने एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है-क्या कारोबार का अंतिम लक्ष्य केवल लाभ है, या लाभ के साथ लोकमंगल भी? यदि व्यापार में तकनीक हो, तो वह विकास बनता है। उसमें पूंजी हो, तो वह विस्तार बनता है। लेकिन उसमें करुणा जुड़ जाए, तो वही व्यापार सेवा का माध्यम बन सकता है। अनंत अंबानी की गौसेवा, वंतारा और सामुदायिक पशु कल्याण की पहलें इसी संभावित परिवर्तन की कहानी कहती हैं। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
पाकिस्तान की सेना जिस बलूच विद्रोह को अपनी ताकत के दम पर कुचलने में जुटी है, अब उसी विद्रोह की कमान उसके अपने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हाथों में आ गई है। हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के पूर्व कैप्टन रहमान गुल को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। कभी पाकिस्तान की वर्दी पहनकर सैन्य अभियानों का हिस्सा रहे रहमान गुल अब उसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। जिस सेना की ताकत, कार्यप्रणाली और सैन्य रणनीति को रहमान गुल करीब से समझते हैं, अब वही अनुभव बलूच विद्रोह के नेतृत्व में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और संगठनात्मक पूंजी बन सकता है। यह नियुक्ति इसलिए भी असाधारण है क्योंकि रहमान गुल केवल पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन चुके अधिकारी नहीं हैं, बल्कि वह BLA की ताकतवर मजीद ब्रिगेड का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनके पास पाकिस्तानी सेना के कामकाज का अनुभव है और बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठन के भीतर वर्षों का कमांड अनुभव भी। पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम निश्चित रूप से रणनीतिक चिंता बढ़ाने वाला है। इसे भी पढ़ें: संसदीय समिति UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता और पाक संबंधों की समीक्षा करेगी हम आपको बता दें कि रहमान गुल ने वर्ष 2002 में पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी के 109वें लॉन्ग कोर्स के माध्यम से सेना में प्रवेश किया था। वह 19 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर रहे। उनकी तैनाती उत्तर वजीरिस्तान, दक्षिण वजीरिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कोटली सेक्टर में भी रही। वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाए, उनमें भी रहमान गुल की भूमिका रही थी। करीब आठ वर्ष सेना में रहने के बाद उन्होंने 2010 में सैन्य सेवा छोड़ दी और BLA से जुड़ गए। इसके बाद संगठन में उनकी हैसियत लगातार बढ़ती गई। वह फील्ड कमांडर से लेकर मजीद ब्रिगेड के प्रमुख और वरिष्ठ कमांड काउंसिल के सदस्य तक पहुंचे। अब उन्हें संगठन की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देखा जाये तो पाकिस्तानी सेना की कार्यप्रणाली, उसकी कमान संरचना, सैन्य रणनीति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की बारीकियों से परिचित रहमान गुल अब उसी सेना के सबसे बड़े विद्रोही संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में आज भी उनके संपर्क सूत्र मौजूद हैं और उनसे जुड़े कुछ लोग लगातार उन्हें सेना की गतिविधियों और अंदरूनी घटनाक्रमों की जानकारी पहुंचा रहे हैं। यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए चुनौती और गंभीर हो सकती है, क्योंकि उसे अब केवल एक पूर्व सैन्य अधिकारी के अनुभव का ही सामना नहीं करना होगा, बल्कि सेना के भीतर मौजूद पुराने संपर्कों से सूचनाएं बाहर पहुंचने की आशंका से भी जूझना पड़ सकता है। जिस सैन्य तंत्र की गोपनीयता और रणनीतिक बढ़त के भरोसे पाकिस्तान बलूच विद्रोह को दबाना चाहता है, उसी तंत्र से जुड़ा एक पूर्व अधिकारी अब उसके खिलाफ खड़ा है। हम आपको यह भी बता दें कि रहमान गुल की नियुक्ति का दूसरा बड़ा पहलू BLA की संगठनात्मक क्षमता है। वह पहले ही मजीद ब्रिगेड जैसी प्रभावशाली इकाई का नेतृत्व कर चुके हैं। इस ब्रिगेड का नाम पाकिस्तान में कई बड़े हमलों और चीनी हितों को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों से जुड़ा रहा है। ऐसे में उनका कमांडर-इन-चीफ बनना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन के सैन्य अनुभव और सर्वोच्च नेतृत्व के बीच पहले से मौजूद संबंध को और मजबूत करना है। देखा जाये तो BLA को अब ऐसा प्रमुख मिला है जो पाकिस्तानी सेना की पारंपरिक सैन्य सोच और विद्रोही संगठन की वास्तविकताओं, दोनों से परिचित है। वह जानता है कि किसी नियमित सेना की ताकत कहां होती है और लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह में संगठन के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं। इससे BLA को अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रहमान गुल का सेना से विद्रोही संगठन तक पहुंचना पाकिस्तान के उस दावे को भी चुनौती देता है, जिसमें बलूचिस्तान के संघर्ष को केवल बाहरी ताकतों की साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। जब उसी सेना का पूर्व अधिकारी बलूच आंदोलन का सर्वोच्च नेतृत्व संभालता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पाकिस्तान की अपनी सैन्य व्यवस्था के भीतर ऐसा असंतोष पैदा क्यों हो रहा है? हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, गैस और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के लिहाज से इसका महत्व बहुत बड़ा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन की निवेश परियोजनाओं तक पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक महत्वाकांक्षाओं का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से जुड़ा है। लेकिन जिस क्षेत्र को पाकिस्तान अपनी आर्थिक तरक्की का प्रवेश द्वार बनाना चाहता है, वही उसके लिए लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। BLA की गतिविधियां पाकिस्तान की सेना और सरकार को लगातार चुनौती देती रही हैं। अब रहमान गुल की नियुक्ति इस संघर्ष को एक नया राजनीतिक और प्रतीकात्मक आयाम देती है। इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि BLA ने अपने पूर्व प्रमुख बशीर जेब बलूच के हटने के बाद वरिष्ठ कमांड काउंसिल के माध्यम से नेतृत्व परिवर्तन किया। संगठन ने दावा किया कि यह फैसला आंतरिक सहमति से हुआ और इससे उसके कामकाज में कोई रुकावट नहीं आई। यदि यह संगठनात्मक निरंतरता बनी रहती है तो पाकिस्तान के लिए विद्रोही नेतृत्व को कमजोर करने की चुनौती और कठिन हो सकती है। दूसरी ओर, रहमान गुल की नियुक्ति बलूच आंदोलन के लिए मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक बढ़त है। यह संदेश पाकिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह जाएगा कि बलूचिस्तान का संघर्ष केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जिन्होंने कभी सैन्य या सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं देखा। उस व्यवस्था के भीतर काम कर चुका व्यक्ति भी अब उसके खिलाफ खड़ा है। एक और फायदा नेतृत्व के स्तर पर है। BLA को ऐसा कमांडर मिला है जिसके पास सेना और विद्रोही संगठन, दोनों का अनुभव है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय विमर्श में भी बलूचों को फायदा मिलने वाला है। पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान में मानवाधिकारों, जबरन गुमशुदगी और राजनीतिक असंतोष के आरोपों का सामना करता रहा है। ऐसे में सेना के पूर्व अधिकारी का विद्रोही संगठन का नेतृत्व करना इस संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में और प्रमुखता दे सकता है। हालांकि, अभी असली परीक्षा यह होगी कि नया नेतृत्व बलूच संगठन की एकजुटता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किस हद तक मजबूत कर पाता है। बहरहाल, पाकिस्तान के लिए असली संकट BLA की कमान एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हाथों में जाना भर नहीं है, बल्कि यह है कि अब उसके खिलाफ उठ रही बगावत का नेतृत्व वही व्यक्ति कर रहा है, जिसने कभी उसकी सेना की वर्दी पहनकर उसी सैन्य तंत्र के भीतर काम किया है। जिस बलूचिस्तान पर बंदूक और सैन्य अभियानों के दम पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा है, उसी बलूचिस्तान का विद्रोह अब उसके अपने सैन्य ढांचे की बारीकियों से परिचित व्यक्ति के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। रहमान गुल की ताजपोशी ने पाकिस्तान के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है, जिसमें विरोधी सिर्फ उसके खिलाफ नहीं खड़ा है, बल्कि उसकी सैन्य व्यवस्था को भी करीब से समझता है। यह बलूच विद्रोह के लिए एक नया अध्याय और पाकिस्तान की सत्ता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। -नीरज कुमार दुबे
'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
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तेलंगाना भाजपा ने 'भारत समिट' में आए विदेशी प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
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भारत के आर्थिक विकास में राज्यों को बढ़ानी होगी अपनी हिस्सेदारी
भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के समस्त राज्यों को देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। विशेष रूप से उन राज्यों को, जिनकी आर्थिक विकास दर देश की औसत आर्थिक विकास दर से नीचे है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए औसतन 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आर्थिक विकास दर हासिल करना आवश्यक है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं। परंतु, 1980 के दशक में इन राज्यों को “बीमारु” राज्य की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, भारत के 10 में से 4 नागरिक इन राज्यों में निवास करते थे। साथ ही, इन राज्यों की आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी जिससे इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। इसे भी पढ़ें: आम आदमी और उद्योगों पर महंगाई की मार! ईंधन और बिजली की कीमतों में भारी उछाल से अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29% के स्तर पर पहुंची वर्ष 2000-01 में उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान 22 प्रतिशत था जो वर्ष 2034-24 में घटकर 21 प्रतिशत हो गया। पिछले, लगभग 25 वर्षों के दौरान देश के इन चारों बड़े राज्यों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग उसी स्तर पर बना रहा है, जो एक चिन्तनीय विषय होना चाहिए। यदि देश के सबसे बड़े राज्यों का देश के आर्थिक विकास में योगदान नहीं बढ़ेगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में किस प्रकार शामिल हो सकता है। अतः उक्त बड़े चारों राज्यों को अपने आर्थिक विकास को गति देना अब एक आवश्यक आवश्यकता बन गया है। वर्ष 2024-25 के प्रति व्यक्ति आय (GSDP) के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो ध्यान में आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर 234,859 रुपए प्रतिवर्ष था। जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 76,000 रुपए प्रतिवर्ष थी, उत्तर प्रदेश में यह 126,304 रुपए थी, मध्य प्रदेश में 170,320 रुपए थी एवं राजस्थान में 206,440 रुपए थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय बिहार में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तीन गुणा अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। पूरे भारत में बेरोजगारी की दर 5.1 प्रतिशत है जबकि, राजस्थान में 7.7 प्रतिशत एवं बिहार में 7.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश से रोजगार पाने के उद्देश्य से नागरिकों का देश के अन्य प्रदेशों में पलायन 37 प्रतिशत है। अर्थात, पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में होने वाले नागरिकों के पलायन का 37 प्रतिशत हिस्सा केवल बिहार एवं उत्तर प्रदेश का होता है। क्योंकि, इन राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित नहीं हो रहे हैं एवं इन प्रदेशों के नागरिक मजबूरी में अन्य राज्यों को पलायन करते हैं ताकि उन्हें अन्य राज्यों में रोजगार प्राप्त हो सके। उक्त कारणों के चलते ही, उक्त चारो राज्यों को “बीमारु” राज्यों की संज्ञा दी गई थी। परंतु, हाल ही के समय में इन राज्यों में, विशेष रूप से, आर्थिक क्षेत्र में, परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उक्त चारों राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान, भारत में कृषि के औसत योगदान की तुलना में, बहुत अधिक है। अर्थात इन राज्यों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 47 प्रतिशत है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत है। प्रदेश की अधिकतम आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है एवं अपने रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अधिक आबादी के कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के चलते प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के विकसित नहीं होने के चलते इन क्षेत्रों में रोजगार के कम अवसर निर्मित होते हैं एवं मजबूरी में प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या को कृषि क्षेत्र पर निर्भर होना पड़ता है अथवा रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों को पलायन करना होता है। इसी प्रकार, राजस्थान में भी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, 26 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से एवं 43 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। उत्तर प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 28 प्रतिशत कृषि क्षेत्र, 28 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र एवं 44 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। बिहार में भी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से, 18 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से एवं 57 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। जबकि, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16 से 18 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 18 से 20 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 62 से 64 प्रतिशत है। हाल ही के समय में, उक्त चारों राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश, ऑटोमोबाईल उत्पादन के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित हो चुका है। इंदौर के आसपास विकसित किए गए ऑटोमोबाईल हब में 10 से अधिक चार पहिया उत्पादन करने वाली इकाईयां स्थापित हो गई हैं एवं 200 से अधिक ऑटो कम्पोनेंट का उत्पादन करने वाली इकाईयां स्थापित हो गई हैं। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल माना जाता है एवं मखाना उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या को बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से कम करने में सफलता प्राप्त कर ली है। राजस्थान भी 10 वर्ष पूर्व ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या को कम करने में सफल रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में आज उत्तर प्रदेश, देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। राजस्थान 6ठे स्थान पर, मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर एवं बिहार 14वें स्थान पर आ गए हैं। हाल ही के समय में उक्त चारों राज्यों में आर्थिक विकास ने कुछ गति जरूर पकड़ी है परंतु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन चारों राज्यों की तुलना में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य तुलनात्मक रूप से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग जगत के लिए मित्रवत नीतियों को बनाकर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को इन राज्यों को बढ़ावा देना होगा, ताकि इन राज्यों में कृषि के क्षेत्र पर दबाव कम हो एवं उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों का योगदान न केवल सकल घरेलू उत्पाद में बल्कि रोजगार के नए अवसर निर्मित करने में भी बढ़े। आज, उक्त चारों राज्य “बीमारु” राज्य की श्रेणी से तो बाहर निकल आए हैं, परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु अपने योगदान को बढ़ाने के लिए इन राज्यों को विशेष प्रयास करने होंगे। इन राज्यों के नागरिकों को आगे आने वाले कुछ वर्षों तक केवल अपने प्रदेश के आर्थिक विकास पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इन राज्यों में विभिन्न समाजों को विशेष प्रयास करते हुए, प्रदेश में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होने देना चाहिए। दरअसल, भारत आज विकास के उस चक्र में पहुंच गया है, जहां किसी भी प्रकार का आंदोलन देश के आर्थिक विकास की गति को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः समाज की सज्जन शक्ति को इस ओर विशेष ध्यान देकर समस्त समाज के नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हुए प्रदेश में शांति स्थापित करने के प्रयास तेज करने की आवश्यकता है। प्रदेश की सरकारें तो आर्थिक नीतियों को लागू करने के प्रयास कर ही रही हैं परंतु, समाज को भी संगठित होकर अपने नागरिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने की महती आवश्यकता है। प्रदेश का आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, अर्थात मां भारती को पुनः विश्व गुरु के रूप में आरूढ़ करने की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास माना जाना चाहिए। आज उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात द्वारा अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ले जाने के भरपूर प्रयास किया जा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रयास, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं बिहार राज्यों द्वारा भी किए जाने चाहिए, ताकि शीघ्र ही भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के ऊपर लाया जा सके एवं भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। - प्रहलाद सबनानी सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर - 474 009
राजस्थान पंचायत चुनाव में जीतेगी कांग्रेस, भाजपा को आईना दिखाएंगे नतीजे: टीकाराम जूली
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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आ रहा पाकिस्तान, SCO में बेइज्जत होकर जाएगा?
इसी महीने भारत में होने वाले एसईओ समिट में पाकिस्तान ने आने की हामी भर दी है। मुसद्दीक मसूद मलिक भारत में एसईओ समिट में शामिल होने के लिए आएंगे। 2023 में जब भारत में हुई एसईओ समिट में शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो आए थे। इसी बीच में एस जयशंकर भी एसईओ का समिट जब पाकिस्तान में हुआ तो वहां गए थे। लेकिन अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया मई 7 मई 2025 तब से लेकर उसके बाद से अगर बात करें तो यह पाकिस्तान की पहली यात्रा होगी। पाकिस्तान के किसी मंत्री की पहली यात्रा होगी। एसईओ का समिट था तो जाहिर सी बात है भारत को न्योता भेजना था। भारत ने न्योता भेजा भी। लंबे वक्त तक अटकलें चलती रही। पाकिस्तान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। एसईओ सिविलाइजेशन डायलॉग जो नई दिल्ली में होने वाला है उसमें पाकिस्तान के मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले गोवा में बिलावल भुट्टो शामिल हुए थे। दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मंत्री मुसद्दीक मसूद भारत आएंगे। भारत की ओर से पाकिस्तान को इस कार्यक्रम का न्योता भेजा गया था जिसके बाद इस्लामाबाद से सकारात्मक जवाब आया। पाकिस्तानी मंत्री का दिल्ली में आयोजित होने वाले एसईओ के कार्यक्रम में आना इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बेहद बेहद ही निचले स्तर पर कह सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Pakistan के Balochistan और KP में मुठभेड़, 24 चरमपंथी और 4 सैन्यकर्मी ढेर SCO में कौन-सी प्राचीन सभ्यताएं शामिल हैं? SCO (शंघाई सहयोग संगठन) का प्रतिनिधित्व चीन, भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस और मध्य एशियाई देशों जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान द्वारा किया जाता है। SCO के लगभग सभी सदस्य देश प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका इतिहास ईसा पूर्व (BCE) युग तक जाता है। सभ्यतागत संबंध सक्रिय राजनयिक विषय हैं, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से स्पष्ट होता है जो उत्तर और पश्चिम भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं, जहां सिंध और अन्य स्थानों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थित हैं। इस मंच से कुछ राजनयिक अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, साथ ही यह इतिहासकारों और नागरिक समाज के लोगों के बीच संवाद का अवसर भी देगा। यह संवाद पुराना किला में क्यों आयोजित किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, पुराना किला का यह स्थल भारत के सभ्यतागत, राजनीतिक और पुरातात्विक इतिहास का एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इस स्थान में लगभग 3000 वर्षों का सांस्कृतिक क्रम मौजूद है, जिसमें पूर्व-मौर्य, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, गुप्तोत्तर, राजपूत, सल्तनत और मुगल काल शामिल हैं। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं (वंश के दूसरे सम्राट) ने करवाया था और बाद में मुगलों के पास वापस आने से पहले इस पर शेर शाह सूरी का नियंत्रण था। यह किला पहले भी एक राजनयिक स्थल के रूप में काम कर चुका है; उदाहरण के लिए, 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की यात्रा के दौरान, जिनकी मेजबानी भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर मुहर लगने के समय यहीं की गई थी। इस फोरम (मंच) में कौन-कौन भाग लेगा? इसमें 10 SCO सदस्य देशों, दो पर्यवेक्षक देशों और SCO के 15 संवाद भागीदारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समूह में सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, इतिहासकार, संग्रहालय पेशेवर, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और पत्रकार शामिल होंगे। SCO सिविलाइजेशनल फोरम की रूपरेखा क्या होगी?इस फोरम में चार विषयगत (थीमेटिक) सत्र शामिल होंगे:मठवासी मार्ग (मोनास्टिक ट्रेल्स): धर्म और दार्शनिक परंपराएं;कला और वास्तुकला: सभ्यताओं में साझा सौंदर्यशास्त्र;भाषा, साहित्य, लिपि और पांडुलिपि परंपराएं; औरसांस्कृतिक अभिव्यक्तियां और जीवंत परंपराएं।इन सत्रों में होने वाली चर्चाओं में SCO क्षेत्र में ऐतिहासिक संबंधों, साझा ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक प्रभावों, साहित्यिक परंपराओं और जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं की पड़ताल की जाएगी। इस फोरम में भाग लेने वाले देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी। पाकिस्तान के पास है SCO की अध्यक्षता पाकिस्तान ने 1 सितंबर 2026 से 2026-27 के लिए SCO (शंघाई सहयोग संगठन) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की क्रमिक (रोटेटिंग) अध्यक्षता संभाली है। SCO में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। मलिक की यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं है। वे SCO के एक सदस्य देश के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत की पहल से पहला कार्यक्रम SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम (सभ्यता संवाद कार्यक्रम) का पहला सत्र इस महीने के अंत में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पूरे यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यह पहल शुरू की है। भारत ने SCO के सभी 10 सदस्य देशों को सभ्यता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस कार्यक्रम में सभी सदस्य देशों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर के दौरान आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन (समिट) में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद तथा आपसी संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम की घोषणा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में की थी। उस समय वे SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। पाकिस्तान ने इस फोरम के लिए अपने जलवायु परिवर्तन मंत्री को भेजने का फैसला क्यों किया है? भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जलवायु परिवर्तन और समन्वय मंत्री को नामित किया है। पाकिस्तान सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित (abeyance) रखने के भारत के फैसले का विरोध करता रहा है और इस फैसले को वापस लेने के लिए अभियान चला रहा है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार हाल के महीनों में सिंधु नदी को न केवल देश के लिए पानी के स्रोत के रूप में, बल्कि अपनी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी पेश कर रही है, क्योंकि देश में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। 18 अप्रैल 2026 को विश्व विरासत दिवस (वर्ल्ड हेरिटेज डे) के अवसर पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अपने संबोधन में सिंधु घाटी सभ्यता का ज़िक्र करते हुए कहा पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत एक बहुआयामी सभ्यता से समृद्ध है। इसे भी पढ़ें: 16 नवंबर 1988 को Benazir Bhutto बनी थीं किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री फिर होगी पाकिस्तान की बेइज्जती लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान को सिर्फ बेइज्जत करने के लिए तो न्योता नहीं भेजा था एसईओ में और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए तो भारत में नहीं बुला रहा है। बाकी संबंध कैसे भी हो दोनों देशों के, भले ही पाकिस्तान भारत का दुश्मन है लेकिन ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, अलग-अलग मंचों पर दोनों देश साथ हैं। पाकिस्तान तो सार्क को भी दोबारा से फिर से एक्टिवेट करने की बात कर रहा है लेकिन भारत उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ये मंत्री आएंगे,इनके साथ जाहिर सी बात है भारत अतिथि देव भव वाला जो जो सिविलाइजेशन है भारत की, उस पर चलता है। सम्मान मान सम्मान तो पूरा देगा लेकिन जब बात आतंकवाद की आएगी तब पाकिस्तान किस तरीके से मुंह छिपाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस: पत्रकारिता, नैतिकता और लोकतंत्र की परीक्षा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने तथा उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को ‘राष्ट्रीय प्रेस दिवस’ मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक प्रतिष्ठान के रूप में भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने तथा सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत में प्रथम प्रेस आयोग ने 1956 में एक समिति की कल्पना की थी और 10 वर्ष बाद 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की, जिसने 16 नवम्बर 1966 को अपना कार्य शुरू किया। उसी के बाद से प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय प्रेस परिषद देश में स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में सभी पत्रकारिता गतिविधियों की निगरानी करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि देश में प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित न हो। राष्ट्रीय प्रेस दिवस वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से देश में प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां प्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, वहीं स्वतंत्रता के बाद भी अनेक अवसरों पर सिद्ध होता रहा है कि प्रेस के बिना भारतीय लोकतंत्र अधूरा है। पत्रकार को समाज का ऐसा आईना माना जाता रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाता है। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी ‘संसद’ की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने अथवा जागृत करने के लिए जन-संचार का एक सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वतः ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। इसे भी पढ़ें: World Diabetes Day: हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, जानिए इतिहास और थीम प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को दुनिया की कई महान् हस्तियों ने अपने-अपने शब्दों में रेखांकित किया है। पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के शब्दों में कहें तो प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना तथा उन्हें सही ढ़ंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के मुताबिक हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जिसे खोये बिना सीमित नहीं किया जा सकता। अमेरिका के जाने-माने समाचार प्रस्तोता और विख्यात पत्रकार वाल्टर क्रोनकाइट का कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि एक राष्ट्र, जो अपने लोगों को एक खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह एक ऐसा राष्ट्र है, जो अपने लोगों से डरता है। ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता, लेखक तथा दो बार प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन डिसरायली का कहना था कि प्रेस न केवल स्वतंत्र है बल्कि शक्तिशाली भी है और वह शक्ति हमारी है। नेल्सन मंडेला ने भी एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र के स्तंभों में से एक बताया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को एक ऐसा अनमोल विशेषाधिकार बताया था, जिसे कोई भी देश नहीं छोड़ सकता। प्रेस से जुड़े लोगों के कंधों पर समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और चूंकि प्रेस को समाज का दर्पण माना गया है, अतः उस दर्पण में हम जनता को जो कुछ दिखाएंगे, वही उसे नजर आएगा। इसलिए प्रेस जगत के लोगों से समाज के हर वर्ग को यही उम्मीद होती है कि उनका चरित्र अच्छा हो, उनके लेखन में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो तथा वे ऊंचे आचार सिद्धांतों को अपनाएं। कानून व्यवस्था की खामियों को प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना, पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों, अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पर्दाफाश करना, समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पर्दाफाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि प्रेस के निम्नलिखित प्रमुख दायित्व माने गए हैं लेकिन यदि पत्रकार स्वयं भ्रष्ट व गैर जिम्मेदार होंगे तो न वे निष्पक्षता के साथ अपनी बात कहने में सक्षम होंगे और न ही समाज के सामने कोई आदर्श तस्वीर प्रस्तुत कर सकेंगे। पत्रकार जनता का ऐसा प्रतिनिधि होता है, जो जनता द्वारा चुना तो नहीं जाता लेकिन उसकी समस्याओं को उसके चुने गए प्रतिनिधियों के सामने समाधान के लिए प्रस्तुत करने का बड़ा माध्यम होता है। अतः यदि प्रेस प्रतिनिधि समाज के कमजोर व शोषित वर्ग की आवाज उठाने के बजाय निहित स्वार्थों के चलते केवल सत्ता से ही प्रेम संबंध बनाने के प्रयासों में लगा रहेगा तो यह प्रेस की विश्वसनीयता के लिए ही घातक सिद्ध होता है। बहरहाल, राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा, समृद्धि व विकास, राष्ट्रीय अखंडता तथा जन जागरण की ओर अग्रणी रहने हेतु प्रेस को अपनी बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करना होगा। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने एनईपी 2020 के शिक्षक विकास और समग्र शिक्षा पर जोर दिया
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चक्रवात-रोधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र से सहायता मांगी
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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी, छठ घाट का दौरा किया
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जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर सामाजिक जागरण और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्रेरणागाथा है, जो आज भी देश को दिशा दिखाती है जो आज भी देश को दिशा दिखाती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही समृद्ध हमारी जनजातीय परंपराएं भी हैं। भारतीय इतिहास में जनजातीय समाज का योगदान केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्भाग्यवश, इतिहास के अनेक पन्नों में इन महानायकों के संघर्ष और बलिदान को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार थे। इसी ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जनजातीय गौरव दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि देश के करोड़ों जनजातीय नागरिकों के स्वाभिमान, अस्मिता और गौरव को नमन करने का दिन है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा का जीवन असाधारण संघर्ष और अदम्य साहस की मिसाल है। उनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी हातू ने आर्थिक कठिनाइयों के बीच उनका पालन-पोषण किया। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और सामाजिक चेतना से संपन्न बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी चुनौती उसकी जमीन, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों पर बढ़ता बाहरी हस्तक्षेप है। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और शिक्षा, स्वच्छता, नैतिकता तथा सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया। उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धा से 'धरती आबा' अर्थात धरती के पिता कहकर पुकारते हैं। यह संबोधन उनके प्रति केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अपनी धरती और समाज के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' अर्थात हमारा देश, हमारा राज का उनका विचार आदिवासी स्वशासन, अधिकार और आत्मसम्मान की भावना का प्रतीक बन गया। यह आंदोलन केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई भी था। अंततः 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। उनके आंदोलन के बाद आदिवासी भूमि अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव हुए। 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरता और बलिदान की अनेक गाथाओं की साक्षी रही है। वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर जैसे जननायकों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और स्वाभिमान की विरासत छोड़ी है। बस्तर की गौरवशाली परंपराओं से लेकर सरगुजा की सांस्कृतिक विविधता तक, जनजातीय समाज ने अपनी पहचान और विरासत को जीवित रखा है। उनके पर्व, परंपराएं, सामुदायिक जीवन और प्रकृति के प्रति सम्मान हमें विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और मानवीय संवेदनाएं साथ-साथ चलते हैं। आज आवश्यकता है कि जनजातीय समाज की इस समृद्ध विरासत को केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे शिक्षा, शोध, पर्यटन, कला और राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। जनजातीय गौरव दिवस हमें अतीत के बलिदानों को याद करने के साथ-साथ वर्तमान की जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। किसी समाज का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उसे समान अवसर, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, वन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ना तथा जनजातीय भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, वर्तमान मे मोदी सरकार जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और विकास दोनो क्षेत्रो अपना संकल्पित प्रयास कर रही है। आज देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ऐसे समय में यह केन्द्र सरकार सुनिश्चित कर रही है, कि विकास की इस यात्रा में जनजातीय समाज की भागीदारी केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता और राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में हो। जनजातीय समाज के युवाओं को शिक्षा, खेल, तकनीक, उद्यमिता, प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे है। साथ ही, जनजातीय महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को भी मजबूती सुनिश्चित हो रही है। छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का 1 नवंबर 2025 को उद्घाटन भी इसी ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संग्रहालय उन अनेक जनजातीय नायकों के योगदान को सामने लाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। क्योंकि जनजातीय समाज का सम्मान केवल अतीत के बलिदानों को याद करने से नहीं, बल्कि वर्तमान में उनके अधिकारों की रक्षा और भविष्य में उनके सपनों को साकार करने से होगा। हम सभी भारतीयो का दायित्व है कि जनजातीय गौरव दिवस पर हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें, जहां विकास के साथ विरासत सुरक्षित रहे, आधुनिकता के साथ संस्कृति जीवित रहे और हर जनजातीय नागरिक को सम्मान, समान अवसर और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें यही संदेश देता है—अपनी धरती से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और अपने अधिकारों एवं स्वाभिमान के लिए सदैव सजग रहिए। जय धरती आबा! लेखक कर्मवीर सिंह भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री, छत्तीसगढ़
एफआईआई : कच्चे तेल की चाल और आर्थिक आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की चाल
मुंबई, भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एफआईआई प्रवाह, कच्चे तेल की चाल और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों से शेयर बाजार की चाल तय होगी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात
जनजातीय गौरव दिवस पर नितिन नवीन ने दी शुभकामनाएं, बिरसा मुंडा के संघर्ष को किया नमन
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रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए नियम जरूरी, कानून-व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी : कृष्णा हेगड़े
रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए नियम जरूरी, कानून-व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी : कृष्णा हेगड़े
बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल-सीएम ने दी शुभकामनाएं, समृद्ध और न्यायपूर्ण झारखंड बनाने का संकल्प दोहराया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर मंत्री दिलीप घोष का पलटवार, बोले- 'पूरी दुनिया की शिकायतें आप ही के खिलाफ'

