'व्यापारियों को रैली की भीड़ नहीं, ग्राहकों की जरूरत है', राहुल गांधी पर भाजपा सांसद का तंज
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पंजाब को लूटा गया, 1984 के दंगों पर आज तक नहीं मांगी माफी : हरसिमरत कौर बादल
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राहुल गांधी की चेतावनी, 'वोट चोरी' के मामले में जेल जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
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श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के सात मछुआरों को पकड़ा
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नकारात्मक सोच इंडी गठबंधन की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है : आलोक सिंह
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नितिन नवीन का राहुल गांधी पर निशाना, कहा-'जनता के मत से बनी सरकार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता'
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'चलो दिल्ली' मार्च कांग्रेस के राजनीतिक पतन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा: जेपी नड्डा
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सोना हजार रुपए और चांदी 13 हजार रुपए से अधिक सस्ती हुई
नई दिल्ली, सोने और चांदी में इस हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे दोनों कीमती धातुओं का दाम क्रमश: 1,500 रुपए और 13,000 रुपए से अधिक घट गया।
'आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भूमिका निभा रहा मध्य प्रदेश', राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
रामलीला मैदान रैली के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट, 4 हजार पुलिसकर्मी और 200 से ज्यादा CCTV तैनात
राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को होने वाली INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है
राहुल गांधी ने दिया ज्ञानेश कुमार पर बड़े खुलासे का संकेत, बोले- वह CEC पद पर टिक नहीं पाएँगे
राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के मॉक संसद सत्र में कहा, 'ज्ञानेश कुमार CEC के पद पर नहीं टिक पाएंगे। खुलासे के बाद भी अगर बीजेपी उन्हें अड़ी रहती है तो हमें समझ आ जाएगा कि उनका खेल क्या है।' वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को 'मॉक पीएम' कहा।
एआई डेटा सेंटर समेत चार परियोजनाओं पर विवाद, आश्वासन के बाद रोहित पवार ने वापस लिया आंदोलन
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जेल से रिहाई के बाद आजम खान को ईडी ने हिरासत में लिया, वकीलों ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
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कर्नाटक: मांड्या में एआरएआई को भूमि आवंटन पर कुमारस्वामी-शिवकुमार में तीखी नोकझोंक
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ऐतिहासिक होगी रामलीला मैदान की रैली, इन तीन मांगों को लेकर भरेंगे हुंकार: भूपेश बघेल
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राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर आयोजित हुई भव्य परेड
'रन फॉर यूनिटी': जोशी ने सरदार पटेल की विरासत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा
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'मॉक पार्लियामेंट' को संजय निरुपम ने बताया नौटंकी, इंडिया ब्लॉक बोला-लोकतंत्र बचाने की लड़ाई
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Bhutan की पहाड़ियों से उठी जलप्रलय की आहट, आपदा से निबटने के लिए India कितना तैयार है?
हिमालय की बर्फीली चोटियों से उठी एक प्राकृतिक हलचल ने भारत के पूर्वोत्तर और उत्तर बंगाल की चिंता बढ़ा दी है। भूटान की शिंताफू ग्लेशियर झील के फटने से निकला पानी नदियों के रास्ते भारत की ओर बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, गांव खाली कराए गए और बचाव एजेंसियों को मोर्चे पर लगाया गया। फिलहाल पानी का स्तर घटने के संकेत हैं, लेकिन एक नई अस्थायी झील बनने से खतरे का एक और पहलू सामने आ गया है। दरअसल, हिमालय की ऊंची चोटियों पर जमा बर्फ जब टूटती है, तो उसका असर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता। कई बार हजारों फीट नीचे बसे गांवों, कस्बों और शहरों की जिंदगी भी इसकी चपेट में आ जाती है। भूटान में 29 अक्टूबर 2026 को हुई ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की घटना ने एक बार फिर इसी खतरे की गंभीरता को सामने ला दिया है। इसे भी पढ़ें: Bhutan में हिमनद झील टूटने के बाद Alipurduar में 12 हजार लोग सुरक्षित निकाले गए हम आपको बता दें कि भूटान के गासा जिले के लेमथांग क्षेत्र में स्थित शिंताफू झील के बांधनुमा प्राकृतिक अवरोध के टूटने से भारी मात्रा में पानी बाहर निकला। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, कूचबिहार और असम के धुबरी तथा कोकराझार जिलों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क कर दिया गया। केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने भी संभावित जलस्तर वृद्धि को लेकर विशेष बाढ़ परामर्श जारी किया। 6 से 7 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का खतरा अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) के अनुसार, घटना से पहले शिंताफू झील में लगभग 60 से 70 लाख घन मीटर पानी मौजूद था। यह करीब 2,400 से 2,800 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर है। हालांकि, वास्तव में कितना पानी बाहर निकला, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। इस पानी का प्रवाह भूटान की मो छू नदी और आगे पुनात्सांगछू नदी तंत्र से होते हुए भारत में संकोश नदी की ओर बढ़ा। भारत में संकोश नदी पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, पानी को सीमा तक पहुंचने में लगभग छह से आठ घंटे लगने की आशंका जताई गई थी। यही वजह रही कि प्रशासन ने संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए पहले ही सतर्कता बढ़ा दी। हजारों लोगों का पलायन, NDRF-SDRF तैनात उधर, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लगभग 6,000 से 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इनमें नदी किनारे और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले परिवार शामिल थे। राहत शिविरों में चार हजार से अधिक लोगों के लिए भोजन, राशन, बच्चों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में भी निगरानी बढ़ाई गई। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को नदी किनारों और निचले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी। NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा की टीमें तैनात की गईं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने धुबरी और कोकराझार के संवेदनशील राजस्व क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और NDRF के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने तथा लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की। खतरा टला या अभी बाकी है बड़ा जोखिम? ताजा रिपोर्टों के मुताबिक संकोश नदी का जलस्तर घटने लगा है। कोकराझार के जिला प्रशासन ने भी तत्काल बड़े पैमाने पर जलभराव की आशंका कम होने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चिंताजनक तथ्य एक नई अस्थायी झील का निर्माण है। भूटान के राष्ट्रीय जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान केंद्र (NCHM) के अनुसार, पानी और मलबे के बहाव से टाक्त्सेमाखांग में एक नई झील बन गई है। यह सिंताफू छू और लुंगू छू नदियों के संगम के पास स्थित है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी अस्थायी झीलें दोबारा बाढ़ का कारण बन सकती हैं। तेज बहाव अपने साथ चट्टानें और मलबा लाता है, जिससे नदी का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। यदि पानी का दबाव बढ़कर इस प्राकृतिक अवरोध को तोड़ता है, तो दूसरी बाढ़ पैदा हो सकती है। इसलिए भूटान में मो छू और पुनात्सांगछू नदी घाटियों के आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यहां सवाल उठता है कि आखिर क्यों फट रही हैं हिमालय की ग्लेशियर झीलें? देखा जाये तो इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों को माना जाता है। ग्लेशियरों के पीछे हटने से उनके आसपास बड़ी-बड़ी झीलें बनती हैं। इनमें पानी अक्सर बर्फ, चट्टानों और हिमनदों से निकले मलबे के प्राकृतिक बांधों के पीछे जमा होता है। भारी बारिश, हिमस्खलन, चट्टानों का झील में गिरना, भूकंप और प्राकृतिक बांधों का कमजोर होना अचानक पानी के बाहर निकलने का कारण बन सकते हैं। इसी घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहते हैं। यह सामान्य बाढ़ से अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें पानी के साथ भारी मात्रा में पत्थर, मिट्टी और मलबा भी तेजी से नीचे आता है। भारत की तैयारी पर उठते बड़े सवाल देखा जाये तो भूटान की यह घटना भारत के लिए केवल एक स्थानीय बाढ़ का मामला नहीं है। यह हिमालयी राज्यों की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की भी परीक्षा है। भारत सरकार ने सितंबर 2026 में हिमालयी राज्यों की GLOF और हिमस्खलन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की थी। इसमें शुरुआती चेतावनी प्रणाली, संवेदनशील झीलों की निगरानी, जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और समय पर लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया गया था। लेकिन अब कुछ सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है। सवाल उठता है कि क्या भूटान और भारत के बीच ग्लेशियर झीलों के जलस्तर की वास्तविक समय में जानकारी साझा करने की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर बंगाल के सभी संवेदनशील नदी तटीय गांवों तक समय रहते चेतावनी पहुंचाने का तंत्र मौजूद है? क्या नदियों पर बने बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं की GLOF जैसी अचानक आने वाली बाढ़ से निपटने की क्षमता का नियमित परीक्षण हो रहा है? क्या प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आश्रय स्थल, निकासी मार्ग और प्रशिक्षित बचाव दल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? क्या नई अस्थायी झील की लगातार निगरानी और उसके संभावित टूटने की स्थिति में दूसरी चेतावनी जारी करने की व्यवस्था तैयार है? बहरहाल, सबसे बड़ी जरूरत सीमा पार समन्वय, वैज्ञानिक निगरानी और जमीनी स्तर पर तैयारी की है। भूटान में हुई घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमालय की चोटियों पर पैदा होने वाला खतरा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं पहचानता। आज पानी का स्तर घट रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसी घटनाएं भविष्य में और गंभीर हो सकती हैं। इसलिए प्रशासन के लिए असली चुनौती बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि बाढ़ आने से पहले हर संभावित खतरे को पहचानकर लोगों की जिंदगी बचाना है। -नीरज कुमार दुबे
केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। साथ ही, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर विशेष निर्यात शुल्क में क्रमश: 3 रुपए प्रति लीटर और 0.50 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना में दी गई।
भोपाल में सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान
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Modi सरकार, CEC के खिलाफ Ramlila Maidan में हुंकार, Prabhu Chawla ने Rahul को Rebel क्यों बताया?
UP SIR में EC ने मानी गलती, क्या Opposition के डर से CEC Gyanesh Kumar के तेवर पड़े नरम ?
नितिन नवीन जाएंगे हरियाणा, रोहतक में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में होंगे शामिल
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INDIA Alliance Rally: Ramlila Maidan में लाखों की भीड़ जुटने का दावा और Modi सरकार क्यों बेचैन ?
अरुणाचल प्रदेश: भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष तवांग पहुंचे, केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले-पवित्र अवशेष के दर्शन का मिला सौभाग्य
धनतेरस : सोना या चांदी? छोटे निवेशकों के लिए क्या है बेहतर विकल्प
नई दिल्ली, रोशनी का पर्व 'दीपावली' बस आने वाला ही है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, जो 6 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन लोग सोना और चांदी समेत कई कीमती धातुएं खरीदते हैं।
अमेरिका व उसके मित्र देशों की आंतरिक तैयारियां देख किसी बाहरी खतरे का हो रहा स्पष्ट आभास?
अमेरिका अपनी वैश्विक बादशाहत बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है! चाहे तेल का खेल हो या फिर मज़बूत सरकारों को अस्थिर करने का षड्यंत्र- अमेरिकी रणनीति हर मोर्चे पर पिटती हुई प्रतीत हुई। इसी की खीझ में अब वह खाड़ी और मध्य-पूर्व देशों, यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ नया गुल खिलाने वाला है क्योंकि उसके 'पालतू कुत्तों' के पांव भी अब जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का कहना है कि रूस, चीन, भारत, ईरान, ब्राजील, अफगानिस्तान के खिलाफ वह ऐसा युद्ध छेड़ना चाहता है, ताकि इनकी आर्थिक कमर टूट जाए और जी-7 देशों की बादशाहत पूरी दुनिया पर बनी रहे। शायद इसलिए वह कुछ बड़ा करने वाला है और 90 दिन के लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। इसे भी पढ़ें: China को लगे 40 साल, Modi ने 12 साल में कर दिखाया! बचपन में गरीबी को झेलने वाले PM ने 49.6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया इस बात की चुगली पूरी दुनिया की वह गिनी चुनी सरकारें कर रही हैं, जो ऐसी चेतावनियाँ दे रही हैं, जैसी शायद आखिरी बार दूसरे विश्व युद्ध से पहले देखने को मिली थीं। जहां एक तरफ अमेरिका का पेंटागन अपने सभी मिलिट्री बेस को 'ऑपरेशन फोर्ट्रेस' के तहत तैयार कर रहा है, जिसके तहत अमेरिकी सैन्य ठिकानों को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वे बाहर से खाना, पानी या किसी भी तरह की सप्लाई मिले बिना पूरे 90 दिनों तक अपना काम चला सकें। वहीं दूसरी तरफ, यूरोपीय देशों ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस एवं एशियाई देश जापान ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि वे कम से कम 72 घंटे तक काम आने वाला इमरजेंसी सामान अपने घर में जमा करके रखें। इसमें खाने-पीने की चीजें, पानी, दवाइयाँ और यहाँ तक कि नकद पैसे भी शामिल हैं, ताकि अगर बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएँ बंद हो जाएँ, तो लोग बिना किसी बाहरी मदद के कम से कम 72 घंटे तक अपना काम चला सकें। भले ही सरकारें इसकी आधिकारिक वजह खराब मौसम, एल नीनो, बिजली गुल होने और साइबर अटैक जैसी स्थितियों को बता रही हैं, लेकिन सर्वाधिक ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी खुलकर 'युद्ध' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक दुनिया भर में ऐसी तैयारियाँ क्यों हो रही हैं? और अमेरिकी-यूरोपीय टारगेट पर आने वाले देश क्या तैयारियां कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ दो संभावनाएँ हैं। पहली, ये सारी तैयारियाँ सिर्फ सुरक्षा के लिए की जा रही हैं और इनका किसी असली खतरे से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी, दुनिया की ये सारी सरकारें कुछ ऐसा जानती हैं, जिसके बारे में वे अभी हमें बता नहीं सकतीं या जानबूझकर बता नहीं रही हैं। और अगर दूसरी बात सही है, तो आखिर वो क्या है? सबसे बड़ी आशंका ये है कि अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। साथ ही, यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध भी और ज्यादा भड़क सकता है। इधर, भारत के खिलाफ पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश आग उगल सकते हैं। इसलिए पहले मैं ईरान की बात करता हूँ। अगर इस बार दोबारा युद्ध शुरू होता है, तो इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा संभावना के साथ बाब अल-मंदेब के पास हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच टकराव से हो सकती है। इसका मतलब ये है कि तेल की सप्लाई पर खतरा सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाब अल-मंदेब के रास्ते पर भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और धीरे-धीरे ये संकट स्वेज नहर तक फैल सकता है। आपको बता दूँ कि स्वेज नहर दुनिया के व्यापार का एक बेहद अहम रास्ता है। दावा है कि दुनिया का लगभग 25% व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया, तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच व्यापार के रास्ते लगभग कटकर रह जाएँगे। दुनिया भर में सामान पहुँचाने में भारी रुकावट आएगी और तेल की सप्लाई पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और ये सब उस समय हो रहा है, जब अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर 'थियोडोर रूजवेल्ट' मिडिल ईस्ट पहुँचने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने दूतावासों और सैन्य ठिकानों से गैर-जरूरी कर्मचारियों को भी मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए कहा है। यानी अमेरिका वही तैयारियाँ दोबारा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसी उसने इस साल 28 फरवरी को हुए हमले से पहले की थीं। और अब यूरोप की तरफ आइए। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिका यूरोप में तैनात अपने नाटो सैनिकों में से लगभग एक-तिहाई सैनिकों को वापस बुला सकता है। इससे पहले अमेरिका दक्षिण कोरिया से अपना थाड (THAAD) एयर डिफेंस सिस्टम भी हटा चुका है। अब इस बात को समझिए कि दक्षिण कोरिया से थाड हटने के बाद उत्तर कोरिया से आने वाले संभावित मिसाइल हमलों से बचाव की उसकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। ठीक उसी तरह, अगर अमेरिका यूरोप से अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है, तो रूस के सामने यूरोप की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसी स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि यूरोप के देश अपनी सेना और रक्षा पर खर्च लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आम लोगों के लिए जरूरी सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च कम किया जा रहा है। यानी आम जनता की सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। यूरोप के देशों में इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि सरकारें आम लोगों की जरूरतों पर खर्च कम कर रही हैं, जबकि सेना और रक्षा पर लगातार ज्यादा पैसा लगा रही हैं। इसके बावजूद कोई भी देश अपनी रक्षा तैयारियों को धीमा करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। यूरोपीय देश सेना और रक्षा पर अब उतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय नहीं किया गया था। खासकर जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसके अस्पतालों को तैयार रहना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे एक ही रात में कम से कम 1,000 मरीजों का इलाज कर सकें। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखिए तो आभास होता है कि दुनिया की सरकारें अपने नागरिकों से इमरजेंसी सामान जमा करने को कह रही हैं। अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को 90 दिनों तक बिना बाहरी सप्लाई के चलने के लिए तैयार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, दूतावासों और सैन्य ठिकानों से गैर-जरूरी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और दुनिया के सबसे अहम तेल और व्यापारिक रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ, अमेरिका के यूरोप से सैनिक वापस बुलाने की खबरों के बीच यूरोपीय देश अपनी सेना और हथियारों पर रिकॉर्ड स्तर पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जर्मनी के अस्पतालों को एक ही रात में 1,000 मरीजों को संभालने के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। यानी दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें एक ही समय पर ऐसी तैयारियाँ कर रही हैं, जो युद्ध जैसी किसी बड़ी स्थिति में काम आ सकती हैं, लेकिन कोई भी खुलकर 'युद्ध' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है! अब आप खुद सोचिए कि जब अलग-अलग देशों की सरकारें एक साथ इस तरह की तैयारियाँ कर रही हैं, तो आखिर उन्हें किस चीज का डर है? क्या ये सब सिर्फ सामान्य सुरक्षा तैयारियाँ हैं, या फिर सरकारें किसी ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रही हैं, जिसके बारे में आम लोगों को अभी बताया नहीं जा रहा है? ब्रिक्स देशों को भी अब सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि देर सबेर ये गाज उन्हीं पर गिरने वाली है। शुरुआत भले ही ईरान व रूस से हो, लेकिन देर सबेर भारत और चीन दोनों को लपेटा जाना तय है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जी-2 और जी-3 की आड़ में खुद के वर्चस्व को कायम रखना चाहा, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो दुष्परिणाम कभी भी दिखाई पड़ सकता है। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
भाजपा के रणनीतिकारों के सामने कई सवाल छोड़ गया एमएलसी चुनाव!
देश के चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक) की 28 विधान परिषद (एमएलसी) सीटों पर चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, सभी राजनीतिक दल व विश्लेषक परिणामों का अध्ययन करके उसके अपने-अपने लाभ-हानि के हिसाब से मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इस बार का यह चुनाव कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों के साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जल्द से जल्द तलाश ना होगा। क्योंकि भाजपा को अन्य दलों से अलग मानते हुए किसी व्यक्ति या परिवार की जागीर की जगह संगठन को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल माना जाता है और वैसे भी अंदरूनी गुटबाजी से दूर अनुशासन वाली पार्टी मानने का दावा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा सार्वजनिक रूप भी किया जाता है। लेकिन एमएलसी के चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट वाराणसी, लखनऊ व महाराष्ट्र में नागपुर जैसी हाईप्रोफाइल सीट पर हारने के पीछे भाजपा के कुछ राजनेताओं की अति महत्वाकांक्षा व अनुशासन का तार-तार होना बहुत बड़ी वज़ह माना जा रहा है। पहले पार्टी के अधिकांश राजनेता व कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए धरातल पर नज़र आते थे, लेकिन लंबे समय से सत्ता का सुख लगातार भोगने के कारण अब पार्टी के कुछ राजनेताओं का अहंकार अपने चरम पर है और वह सत्ता के मद में चूर होकर के जनता को ठेंगा दिखाकर चिढ़ाते हुए पार्टी के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व तक के भी दिशा-निर्देशों की आये दिन अनदेखी करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के दौर की भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में होती है, जिसके कार्यकर्ता व नेता किसी भी स्तर के चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसने तो पार्टी के रणनीतिकारों को जीती हुई व हारी हुई सभी ही सीटों के परिणाम पर विस्तार से विश्लेषण करने के लिए सोचने पर मजबूर कर ही दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को योगी सरकार के कार्यों के दम पर चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद है। जिस वक्त में यूपी के विधानसभा चुनाव सर पर हैं उस वक्त में पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार एमएलसी चुनावों में हर सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत का अंतर बढ़ाकर के विपक्षी दलों के जनता की अदालत से पैर उखाड़कर के भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना चाहते थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार लगातार मीटिंग व ईटिंग के बाद भी कुछ भाजपा नेताओं की ही चीटिंग के चलते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का यह दांव जन अदालत में उल्टा हो गया है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को एमएलसी चुनावों की रणभूमि में कुछ सीटों पर हार के रूप में उठाना पड़ा है। इसे भी पढ़ें: विधान परिषद- छोटा चुनाव बड़े सबक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सीट वाराणसी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की सीट लखनऊ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर के एमएलसी सीटों के इन चुनाव परिणामों के बाद अब पार्टी में ही संगठन की रणनीति और प्रत्याशी चयन पर सवाल उठाने की गुपचुप सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो हाईप्रोफाइल सीटों के साथ-साथ बाकी सीटों पर भी जीत का अंतर भाजपा के कुछ अपने ही लोगों का भीतरघात, दावेदारों व अन्य जिम्मेदार लोगों के द्वारा सही ढंग से वोट नहीं बनवाने, प्रत्याशी चयन पर सवाल, संगठन के द्वारा बनाई गई जीत की रणनीति और कुछ अपनों के ही द्वारा चुनाव में की गयी चीटिंग की चीख-चीखकर के स्वयं ही पोल खोलने का कार्य रही है। ऐसी स्थिति में विचारणीय तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व आये दिन चुनावी रणभूमि के लिए सटीक कारगर रणनीति बनाने के लिए छोटी व बड़ी मीटिंग करते रहते हैं और इन मीटिंग में केंद्रीय व प्रदेश स्तर के नेताओं से लेकर के भाजपा के मंडल स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं तक की भी मौजूदगी समय-समय पर रहती है, मीटिंग में पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनावी रणभूमि के लिए एक चाक-चौबंद रणनीति बनायी जाती है। लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी में अब एक ऐसा लंबा-चौड़ा धड़ा तैयार हो गया है जो मीटिंग के बाद में ईटिंग कर निकलने के बाद से ही गुटबाजी व अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते संगठन सर्वोपरि के भाव का त्याग करके चीटिंग करने में लग जाता है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश के 11 एमएलसी सीटों के चुनाव भी हैं, इन 11 सीटों में भाजपा 6 सीटें और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हार के साथ-साथ कुछ सीटों पर तो जैसे-तैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। हालांकि चुनाव परिणामों में दस सीटों पर सिटिंग एमएलसी ही दोबारा चुन लिए गए हैं। केवल लखनऊ स्नातक सीट पर ही बड़ा उलटफेर हुआ है, यहां भाजपा के मौजूदा एमएलसी अवनीश कुमार सिंह को सपा की कांति सिंह ने हरा दिया है। वैसे देखें तो वर्ष 2020 में इन सभी 11 सीटों के चुनाव में भाजपा ने छह, समाजवादी पार्टी ने तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार भाजपा की सीटें तो छह ही रह गई, लेकिन सपा की सीट तीन से बढ़कर के पांच सीट हो गई हैं। चुनावों के यह परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा में अंदरुनी गुटबाजी और भविष्य में चुनावी रणभूमि में कांटे की टक्कर होने का संकेत दे रहे हैं। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने का सपना देख रही भाजपा हाईकमान के लिए एक गहन आत्ममंथन का विषय है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के चुनावी तरकश में हैट्रिक लगाने के लिए जन अदालत में बताने के लिए कानून व्यवस्था में लेकर के बहुत सारे सरकार के शानदार कार्य हैं, लेकिन इन कार्यों पर पार्टी के कुछ शीर्ष राजनेताओं की अंदरूनी खींचतान, जबरदस्त आपसी गुटबाजी व महत्वकांक्षाएं भारी ना पड़े, इसके लिए समय रहते ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ठोस व प्रभावी उपाय धरातल पर करने होंगे। - दीपक कुमार त्यागी अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार, स्तंभकार व राजनीतिक विश्लेषक
इंदिरा गांधी की 42वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, देश की 'आयरन लेडी' बताया
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BREAKING: सरकारी नौकरियों में भर्ती की उम्र सीमा 5 साल बढ़ी, 30 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
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प्रधानमंत्री मोदी ने नए नेविगेशन उपग्रह एनवीएस-03 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नेविगेशन उपग्रह एनवीएस-03 की सफल लॉन्चिंग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत की स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली 'नाविक' को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
1 नवंबर की कांग्रेस रैली पर विवाद, भाजपा बोली- सिख समुदाय की भावनाओं को पहुंची ठेस
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विधान परिषद- छोटा चुनाव बड़े सबक
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सर्वाधिक 11 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आ चुका है जो भाजपा तथा सपा के बीच 6-5 के परिणाम से समाप्त हुआ। यह था तो छोटा चुनाव किंतु इस पर सभी राजनैतिक विश्लेषकों की दृष्टि थी कि 2027 विधानसभा चुनाव के पहले कौन क्लीन स्वीप करता है किंतु शिक्षकों व स्नातकों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आगामी चुनाव किसी भी दल या गठबंधन के लिए बहुत आसान नहीं होंगे। मुकाबला कांटे का होगा। जिस दल के प्रत्याशी व कार्यकर्ता धरातल पर उतर कर अपने मतदाताओं के साथ गहन संपर्क व संवाद में रहेंगे उन्हीं को लाभ होगा। विधान परिषद चुनावों में भाजपा मात्र छह सीटों पर पर अपनी साख बचाने में सफल रही जबकि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के बल पर पांच सीटें जीतने में सफल रही और यही नहीं उसने वाराणसी, आगरा व लखनऊ में बीजेपी के गढ़ों में परचम फहराकर भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं। अब सपा में उत्साह का वातावरण है। उसके नेता व प्रवक्ता कह रहे हैं कि वर्ष 2024 में अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और अब 2026 में काशी की नगरी में महादेव और लखनऊ में प्रभु श्रीराम के अनुज लक्ष्मणजी का भी आशीर्वाद मिल चुका है। सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाएगी। इसे भी पढ़ें: चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों के महत्वपूर्ण सियासी संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत सतर्क हो जाने का समय आ गया है। यदि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के मतदाताओं ने जो रवैया दिखाया था और सपा -कांग्रेस गठबंधन ने प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जीत ली थीं अगर वही रुख अभी भी बरकार है तब यह परिस्थितियों को और भी कठिन बना सकता है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ की स्नातक सीट पर लगा है। यहाँ पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश सिंह को सपा प्रत्याशी कांति सिंह ने बहुत आसानी से पराजित कर दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि अगर भाजपा ने अपना चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के मध्य अपना संवाद, संपर्क, व्यवहार नहीं सुधारा तो फिरऔर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाराणसी का परिणम भी स्थिति को गंभीर बना रहा है। प्रदेश के संगठन पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। वाराणसी का जनमानस प्रश्न कर रहा है कि जो उम्मीदवार पिछले चुनावों में पराजित हो चुका था, जनता के मध्य कभी नहीं रहता, केवल चुनावो के छह महीने पूर्व गणेश परिक्रमा करके पार्टी का टिकट कैसे लेकर आ जाता है? ऐसी परिस्थितियों में उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है जो धरातल पर उतरकर पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है उतनी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी फिर भी वहां भाजपा के वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट और विधान परिषद की दोनों सीटों पर हार भाजपा के लिए चिंता का विषय है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य कारिडोर बना, जिससे पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, रोप-वे बन रहा है, वाराणसी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर क्रियाशील है, काशी को सांस्कृतिक-आध्यात्मिक गतिविधियों पूरे भारत से से जोड़ा जा रहा है, निवेशक आ रहे हैं, काशी -तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इस सबके बाद भी वाराणसी में एमएलसी चुनावों में दोनों सीटों पर पराजय स्थानीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। वाराणसी की पराजय से यह बात भी उठ रही है कि वाराणसी नगर भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के लिए अच्छी बात ये है कि विधानसभा चुनावों के पूर्व एक लिटमस टेस्ट हो गया। अभी भी भाजपा के पास कार्यकर्ताओं में उत्साह जागरण तथा अपनी रणनीति नए सिरे से गढ़ने के लिए पर्याप्त समय है। प्रदेश भाजपा की नवगठित कर्यकारिणी की बैठक होने जा रही है जिसमें हर बिंदु पर चर्चा होगी। यहाँ अमित शाह जी की अध्यक्षता में कडे़ कदम भी उठाए जा सकते हैं। दीपावली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां तथा भाजपा का चुनाव अभियान प्रारंभ होगा। भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनमानस तो योगी-योगी कर रहा है किंतु कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। भाजपा के लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने का समय है क्योंकि विभिन्न कारणों से उणमें धरातल पर उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित हो गया और घरों से निकल पड़ा तो फिर भाजपा आसानी से तीन सौ पार जा सकती है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी जितनी जल्दी जितना कम कर लेगी, टिकट वितरण सही होगा, योगी आदित्यनाथ सरकार चुनावों से पूर्व एक लाख नौकरी देने का वादा सफलतापूर्वक पूरा कर लेगी और साथ ही अगर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझ जाएगा तो विधानसभा चुनाव भाजपा के नियंत्रण में आ जाएगा। - मृत्युंजय दीक्षित
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: क्या अब सुधरेंगे फ्रॉड पीड़ितों के हालात?
भारत में डिजिटल क्रांति ने जहाँ आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है, वहीं इसने एक ऐसे अदृश्य और खौफनाक अपराध तंत्र को भी जन्म दे दिया है जिसने देश की पूरी बैंकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज के दौर में साइबर फ्रॉड और विशेष रूप से 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी त्रासदियाँ किसी महामारी की तरह फैल चुकी हैं, जहाँ पलक झपकते ही किसी व्यक्ति की जीवनभर की गाढ़ी कमाई अपराधियों के खातों में चली जाती है। ऐसे माहौल में देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख न केवल डिजिटल और साइबर फ्रॉड के पीड़ितों के हक में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि यह देश की बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बेहद सख्त चेतावनी भी है। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि बैंकों की लापरवाही या उनकी उचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) में कमी के कारण कोई नागरिक ठगी का शिकार होता है, तो संबंधित बैंक को उस नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ का यह निर्देश इस मायने में क्रांतिकारी है क्योंकि यह पहली बार उपभोक्ताओं के नुकसान की सीधी जवाबदेही उन वित्तीय संस्थानों पर डालता है, जो सुरक्षा का दावा तो करते हैं लेकिन अपनी कमियों को छिपाने में लगे रहते हैं। अदालत द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को आगामी संशोधित 'केवाईसी गाइडलाइंस' में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल करने का आदेश देना एक ऐसा नीतिगत बदलाव है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। इस आदेश के तहत आरबीआई को तीस नवंबर दो हजार छब्बीस तक नए नियम अधिसूचित करने हैं, जो इकतीस दिसंबर दो हजार छब्बीस से देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। अदालत का यह समयबद्ध दृष्टिकोण दर्शाता है कि न्यायपालिका इस संकट की गंभीरता को कितनी गहराई से महसूस कर रही है। इस पूरे संकट का सबसे स्याह पहलू यह है कि अब तक साइबर अपराध के मामलों में पूरी व्यवस्था का दृष्टिकोण केवल पीड़ित को उपदेश देने या उसे जागरूक करने तक ही सीमित रहा है। सरकारें, पुलिस और बैंक अक्सर विज्ञापनों के माध्यम से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि किसी को अपना ओटीपी या पासवर्ड न बताएं। परंतु, आज का साइबर अपराध केवल ओटीपी चोरी करने तक सीमित नहीं रह गया है। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी नई और परिष्कृत तकनीकों में अपराधियों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का फर्जी रूप धरकर, पीड़ितों को मानसिक रूप से बंधक बना लिया जाता है और अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। ऐसे में साधारण नागरिक, चाहे वह कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों न हो, भय और भ्रम के जाल में फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया है कि इस साल देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के कारण जनता ने लगभग आठ सौ करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि गंवाई है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तबाही और टूटे हुए सपनों की दास्तां है, जिन्होंने अपनी जमा-पूंजी को सुरक्षित मानकर बैंकों के हवाले किया था। जब कोई अपराधी किसी खाते से करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने में सफल हो जाता है, तो यह केवल पीड़ित की सादगी नहीं, बल्कि उस बैंक के सुरक्षा चक्र की पूर्ण विफलता होती है। अदालत ने इसी बिंदु पर प्रहार करते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि यदि किसी खाताधारक के सामान्य व्यवहार या पुराने पैटर्न से अलग कोई 'असामान्य ट्रांजैक्शन' या संदिग्ध लेनदेन होता है, तो बैंक को उस पर तुरंत अस्थाई रोक लगानी होगी। यह एक ऐसा सुरक्षात्मक कदम है जो अगर पहले से मुस्तैदी से लागू होता, तो आज आठ सौ करोड़ रुपये का यह राष्ट्रीय नुकसान रोका जा सकता था। इसे भी पढ़ें: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून क्या है? इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई है? इस पूरे संगठित अपराध की रीढ़ की हड्डी 'म्यूल अकाउंट्स' यानी वे फर्जी बैंक खाते हैं, जिनका उपयोग साइबर ठग अपनी पहचान छिपाने और पैसे को अलग-अलग खातों में घुमाने के लिए करते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बिना बैंकों के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट तत्वों की मिलीभगत या फिर बैंकों के ढीले रवैये के, हजारों की संख्या में फर्जी दस्तावेजों पर खाते खोलना और उनमें करोड़ों का लेन-देन होना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन फर्जी खातों के जाल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए साफ किया है कि बैंकों को अपने ग्राहक को जानो की प्रक्रिया को केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाना होगा। अब तक बैंक इन फर्जी खातों के जरिए होने वाले अपराधों से खुद को अलग कर लेते थे और सारा दोष पुलिस या पीड़ित पर मढ़ दिया करते थे। लेकिन इस नए आदेश के बाद जब लापरवाही साबित होने पर मुआवजा देना बैंकों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा, तब वित्तीय संस्थानों को अपनी तकनीकी सुरक्षा और आंतरिक निगरानी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब बैंकों को यह समझ आएगा कि सुरक्षा में चूक की कीमत उनके अपने मुनाफे से कटेगी, तब वे संदिग्ध खातों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करने को तत्पर होंगे। इसके साथ ही, बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध डिजिटल अरेस्ट या वित्तीय धोखाधड़ी की गतिविधि की भनक लगते ही तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें, जिससे वित्तीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बीच एक मजबूत और त्वरित तालमेल स्थापित हो सके। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक आदेश जितना स्वागत योग्य है, इसे जमीन पर उतारने की राह में उतनी ही जटिल चुनौतियां भी खड़ी हैं। सबसे बड़ा कानूनी और व्यावहारिक संकट यह उठेगा कि 'बैंक की लापरवाही' और 'ग्राहक की गलती' के बीच की महीन रेखा को कौन और कैसे तय करेगा। बैंक निश्चित रूप से हर मामले में अपनी कानूनी टीमों के सहारे यह साबित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता ने स्वयं अपनी संवेदनशील वित्तीय जानकारियां या क्रेडेंशियल्स साझा किए थे, और इसलिए बैंक मुआवजे के लिए कतई उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, बैंकिंग लॉबी की ओर से इस बात को लेकर भी कानूनी प्रतिरोध देखने को मिल सकता है कि तकनीकी रूप से सुरक्षित प्रणालियों के बावजूद यदि कोई उपभोक्ता 'सोशल इंजीनियरिंग' या मनोवैज्ञानिक दबाव (जैसे डिजिटल अरेस्ट) का शिकार होता है, तो उसकी पूरी वित्तीय देनदारी बैंक पर कैसे थोपी जा सकती है। इसके लिए आरबीआई को अपने संशोधित नियमों में बहुत स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी मापदंड तय करने होंगे ताकि पीड़ितों को न्याय पाने के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें और न ही उन्हें उपभोक्ता अदालतों के अंतहीन मुकदमों में उलझना पड़े। एक और चिंताजनक पहलू इस कानून के लागू होने की समयसीमा है। दिसंबर दो हजार छब्बीस तक का समय अपराधियों को नए रास्ते खोजने का मौका दे सकता है, इसलिए इस संक्रमण काल के दौरान भी बैंकों को अपनी स्वेच्छा से सुरक्षा मानकों को कड़ा करना चाहिए। निष्कर्षतः, सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा रुख देश के करोड़ों डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरी तरह साकार और सफल हो सकता है, जब देश का हर नागरिक डिजिटल रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करे। अदालत ने अपना काम बखूबी कर दिया है और अब गेंद पूरी तरह से रिजर्व बैंक और देश के तमाम वाणिज्यिक बैंकों के पाले में है। उन्हें यह समझना होगा कि वित्तीय सुरक्षा में सेंध केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था से जनता के भरोसे का उठ जाना है, और इस भरोसे को बनाए रखना अब उनकी कानूनी मजबूरी भी है। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद
मुंबई, भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ।
भारत में तेजी से घट रही गरीबी: वर्ल्ड बैंक
नई दिल्ली, भारत ने गरीबी में बीते एक दशक में दुनिया की सबसे तेज गिरावट में से एक दर्ज की है और देश में 2011 से 2023 के बीच करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
MLC चुनाव के नतीजों से BJP की हालत खराब, UP में Amit Shah की एंट्री! Yogi पर BJP को भरोसा नहीं ?
भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली पर उदित राज का हमला, बोले- दबाव में है सरकार
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Rahul Gandhi का बड़ा दावा: Tata को हड़पने के पीछे Adani और Ambani का खेल, Modi सरकार कर रही मदद?
Yogi Adityanath का सख्त फरमान, Regime Change मांगने वाले GenZ को नहीं मिलेगी Govt Job?
Mock Parliament या Public Impeachment को लेकर क्या कहता है भारत का संविधान?
संसद में हंगामा और संसद के बाहर ड्रामा। यह लाइन आज के विपक्ष पर खूब फिट बैठती है। एक ओर संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित किया जाता है दूसरी ओर किसी नेता के घर पर संसद की कार्यवाही का मंचन कर सुर्खियां हासिल करने की कोशिश की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान को 'जन महाभियोग' का नाम दे रहे विपक्षी दलों ने जिस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया है उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां सवाल यह भी उठता है कि बात-बात पर संविधान की पुस्तक दिखाने वाले राहुल गांधी ने क्या संविधान को पढ़ा ही नहीं है? दरअसल भारतीय संविधान में किसी राजनीतिक दल, विपक्षी गठबंधन या संगठन को संसद अथवा विधानसभा का मॉक सत्र आयोजित कर उसे संवैधानिक कार्यवाही का स्वरूप देने या अपनी ओर से जन महाभियोग चलाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान ने संसद और विधानसभाओं के गठन, सत्र संचालन तथा महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान निर्धारित किए हैं। इसलिए इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के समानांतर राजनीतिक मंच खड़ा करना और उसे संसदीय या महाभियोग की कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत करना संवैधानिक मर्यादाओं और निर्धारित संस्थागत प्रक्रियाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। संविधान में समानांतर संसद की कोई व्यवस्था नहीं हम आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 85 स्पष्ट करता है कि संसद के सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वहीं अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अनुच्छेद 118 संसद के दोनों सदनों को अपनी कार्यवाही संचालित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद की बैठक, कार्यवाही, अध्यक्षता और विधायी निर्णय किसी राजनीतिक संगठन की मनमर्जी से नहीं चल सकते। इसे भी पढ़ें: Ministry of Corporate Affairs ने NCLT और NCLAT को पूरी तरह Hijack कर लिया है, CJI Surya Kant ने Modi सरकार पर की बेहद कड़ी टिप्पणी साथ ही अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार भी इसी संवैधानिक संस्था और उसकी कार्यवाही से संबंधित हैं। किसी निजी आयोजन में शामिल होने वाले राजनीतिक नेताओं को इन विशेषाधिकारों का लाभ नहीं मिलता। इसलिए किसी आयोजन को संसद की कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत करना संवैधानिक अधिकारों और वास्तविक राजनीतिक गतिविधि के बीच की सीमा को धुंधला करता है। 2010 का मॉक पार्लियामेंट विवाद इसका प्रमाण है उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त 2010 को लोकसभा में हंगामे के बाद लगभग 70 सांसदों ने सदन के भीतर ही मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर दी थी। इस घटना पर तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने नाराजगी जताई थी। 25 अगस्त 2010 को हुई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस घटना पर खेद जताया था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि संसद जैसी संवैधानिक संस्था की कार्यवाही का राजनीतिक प्रदर्शन स्वयं संसदीय व्यवस्था के भीतर भी गंभीर आपत्ति का विषय बना था। साथ ही जन महाभियोग संविधान की निर्धारित प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ जन महाभियोग आयोजित करने का विचार इससे भी अधिक गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित प्रक्रिया लागू होती है। हम आपको बता दें कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर जांच समिति गठित होती है। आरोपों की जांच के बाद दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जनता की किसी प्रतीकात्मक संसद, राजनीतिक गठबंधन या पूर्व लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली निजी सभा के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है। इसलिए किसी राजनीतिक आयोजन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आरोपों की सुनवाई करना, प्रतीकात्मक प्रस्ताव पारित करना या जन महाभियोग की घोषणा करना वास्तविक संवैधानिक महाभियोग नहीं हो सकता। ऐसे आयोजन से किसी संवैधानिक पदाधिकारी की स्थिति पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता। नाम बदलने से संवैधानिक प्रश्न समाप्त नहीं होता साथ ही यदि मॉक पार्लियामेंट का नाम बदलकर जन संसद अथवा जन महाभियोग कर दिया जाए तो इससे उसकी संवैधानिक स्थिति नहीं बदल जाती। किसी आयोजन की वैधता उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक गतिविधियों से निर्धारित होती है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को समझना चाहिए कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध और राजनीतिक अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। लेकिन इन अधिकारों के आधार पर किसी को संसद की वैधानिक शक्तियां अथवा महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए मॉक पार्लियामेंट को वास्तविक संसदीय सत्र और जन महाभियोग को वास्तविक संवैधानिक महाभियोग के रूप में पेश करना कानूनी रूप से निराधार है। ऐसी कार्यवाहियां किसी संवैधानिक निर्णय को जन्म नहीं दे सकतीं और न ही संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का स्थान ले सकती हैं। बहरहाल, संविधान ने संसद बनाई है, राजनीतिक दलों को अपनी संसद बनाने का अधिकार नहीं दिया। संविधान ने महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की है, राजनीतिक मंचों को महाभियोग का फैसला सुनाने का अधिकार नहीं दिया। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य है। -नीरज कुमार दुबे
अरबों से बगावत, यहूदियों से 'रक्त-संधि': जब Muslim-Jews ने मिलकर बनाया इजरायल, 1948 के युद्ध की अनस
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब-तब मैं धर्म की स्थापना के लिए स्वयं को प्रकट करता हूँ। विश्व इतिहास में महाभारत के युद्ध को धर्मयुद्ध कहा गया। लेकिन महाभारत के लिए जो युद्ध लड़ा गया था वो किसी धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय की समाज में स्थापना के लिए लड़ा गया था। इसका उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करके दूसरे धर्मों का क्रूर दमन करना नहीं था और न ही उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना था। दुनिया के सभी धर्मों को दो हिस्सों में अब्राहिम रिलीजन और इंडियन रिलीजन में बांटा गया है। अब्राहिम रिलीजन में ईसाई, यहूदी और मुसलमान आते हैं तो वहीं इंडियन रिलीजन में बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं, जिनकी जड़े हमारे भारत देश से मिलती हैं। यानी इनकी स्थापना और शुरुआत भारत देश से ही कि गई थी। ईसाई धर्म जब अपनी ठीक ठाक जगह यूरोप में बना चुका था। उस वक्त ईसाई जब अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे, तो उनका नारा सिर्फ और सिर्फ समाज में मोहब्बत बांटने का था। जीसस क्राइस्ट शोअर्ड अस, हाऊ टू लव अदर्स यानी जीसस ने हमें बताया है कि लोगों से कैसे मोहब्बत की जाए। लेकिन सवाल ये था कि जिनकी जुबान पर जीसस के नाम पर मोहब्बत बांटने वाले गीत थे, उन्होंने क्रूसेड का रास्ता क्यों चुना? लोगों को नफरत छोड़कर प्यार बांटने के गीत गाने वालों ने पूरे यूरोप में तबाही क्यों मचाई और वो भी दूसरे धर्म वालों का नरसंहार करके। इसी को द क्रूसिड के नाम से जाना जाता है। इसे भी पढ़ें: नेतन्याहू जिसे शर्म कहते थे, अब इजरायल में वही मुस्लिम शासन? मिट जाएगा इतिहास! इज़राइल बनाने के लिए यहूदी-मुस्लिम मिलकर लड़े थे साथ बाइबल में कहा गया है कि यह भूमि यहूदियों के लिए है, और पवित्र धर्मग्रंथों से असहमति नहीं जताई जानी चाहिए। मैं और मेरे लोग यहूदी राज्य के वफादार नागरिकों के रूप में शांति से रहना चाहते हैं,—यह बात गैलिली (उत्तरी इज़राइल) के मुस्लिम बदू अल-हैब जनजाति के प्रमुख शेख हुसैन इस्माइल अबू यूसुफ ने 1948 की शुरुआत में यिगल एलोन से कही थी। एलोन ब्रिटिश-शासित फ़िलिस्तीन में यहूदियों के विशिष्ट सैन्य बल 'पलमाच' (Palmach) के कमांडर थे। मई 1948 में इज़राइल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करने से कुछ महीने पहले, अबू यूसुफ ने यहूदी बलों के साथ गठबंधन की मांग की थी। इसके बाद उनकी जनजाति के लगभग 70 युवकों को यहूदी सेना के साथ मिलकर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। एक ऐसे समय में जब यहूदी सेनाएँ फ़िलिस्तीनी अरब समूहों से लड़ रही थीं और इज़राइल का अस्तित्व में आना बाकी था, एक मुस्लिम अरब प्रमुख की ओर से यह एक असाधारण घोषणा थी। जब अबू यूसुफ ने यह निर्णय लिया, तब फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन अपने अंत के करीब था, और यहूदी व फ़िलिस्तीनी अरब सेनाएँ उस क्षेत्र के भविष्य को लेकर आपस में लड़ रही थीं। जहाँ अधिकांश अरब दुनिया एक यहूदी राष्ट्र के निर्माण का विरोध कर रही थी, वहीं इस क्षेत्र में कुछ ऐसे मुस्लिम बदू कबीले भी थे जिन्होंने यहूदियों का समर्थन करने का फैसला किया। यूसुफ के नेतृत्व वाली अल-हैब जनजाति भी उन्हीं में से एक थी। इस कबीले के सदस्यों ने खुफिया जानकारी दी, यहूदी लड़ाकों की मदद की और एक ऐसी सैन्य इकाई में शामिल हुए जिसने उस युद्ध में हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप इज़राइल की स्थापना हुई। हालाँकि यह कहानी मध्य पूर्व में यहूदी-अरब प्रतिद्वंद्विता के बारे में आज की धारणा को चुनौती देती है, लेकिन यह यह भी दिखाती है कि किस तरह संघर्ष और विजय ने यहूदियों और अरबों को, और यहाँ तक कि अरब समुदायों को भी आपस में बाँट दिया। इज़राइल के गठन के लगभग आठ दशक बाद, यहूदियों और अरबों के बीच के संबंध वहां की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। 27 अक्टूबर के चुनाव के नतीजों के अनुमान के मुताबिक, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें और उनके प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट के गुट को 48 सीटें मिल सकती हैं। 120 सदस्यों वाली 'नेसेट' (इज़राइली संसद) में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है, जो दोनों गुटों के पास नहीं हैं। अरब पार्टियों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है और वे 'किंगमेकर' की भूमिका में आ सकती हैं। यह स्थिति तब है जब यहूदी नेतृत्व वाले कई विपक्षी दल, इज़राइल की दो अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहने से कतराते रहे हैं। इस गतिरोध और इज़राइली अरब मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों ने, इज़राइल में यहूदी-अरब संबंधों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में, मुस्लिम बेदुइन लोगों की कहानी आज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे याद करना प्रासंगिक है। इज़रायल के बनने से पहले ही एक युद्ध शुरू हो चुका था 20वीं सदी की शुरुआत में फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 'होलोकॉस्ट' (यहूदियों के नरसंहार) के बाद यह मांग और भी प्रबल हो गई। इस नरसंहार में एडोल्फ हिटलर के नाज़ी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इस नरसंहार और बचे हुए यहूदियों की दयनीय स्थिति ने एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को और बढ़ा दिया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश शासन वाले फिलिस्तीन को बांटकर एक यहूदी और एक अरब देश बनाने का सुझाव दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि भारत उन 13 देशों में शामिल था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की इस विभाजन योजना के खिलाफ वोट दिया था। यहूदी नेतृत्व ने विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन फ़िलिस्तीनी अरब नेताओं और पड़ोसी अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस समय फ़िलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन था, और आप्रवासन, भूमि और क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों को लेकर यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था। यहूदी समूह एक राष्ट्रीय मातृभूमि स्थापित करना चाहते थे, जबकि फ़िलिस्तीनी अरब यहूदी मांगों का विरोध कर रहे थे और अपनी भूमि पर नियंत्रण खोने से भयभीत थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद, हगानाह सहित यहूदी सैन्य संगठनों और स्थानीय मिलिशिया और लड़ाकों सहित फ़िलिस्तीनी अरब सशस्त्र समूहों के बीच लड़ाई छिड़ गई। मुख्य यहूदी सैन्य संगठन हगानाह और उसकी विशिष्ट लड़ाकू टुकड़ी, पल्माच ने यहूदी बस्तियों की रक्षा और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन से हटने की तैयारी की, संघर्ष और तीव्र हो गया। इसने इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया। यहूदियों के मुख्य सैन्य संगठन 'हगाना' और उसके विशिष्ट लड़ाकू बल 'पाल्माच' ने यहूदी बस्तियों की रक्षा करने और सैन्य अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे-जैसे ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से हटने की तैयारी की, संघर्ष और तेज हो गया। इसी पृष्ठभूमि में मई 1948 में इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध छिड़ गया। 14 मई 1948 को डेविड बेन-गुरियन ने इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा की। अगले दिन, मिस्र, ट्रांसजॉर्डन (अब जॉर्डन), सीरिया और इराक की सेनाएँ युद्ध में शामिल हो गईं। लेबनान ने भी इसमें हिस्सा लिया। यह युद्ध 1949 तक चलता रहा। इज़राइल न केवल बचा रहा, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना में यहूदी राज्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से भी कहीं अधिक ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। फिलिस्तीनियों के लिए, यह युद्ध 'नक्बा' यानी एक बड़ी तबाही बन गया, जिसके दौरान लगभग 7 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा या उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन, यह लड़ाई कोई ऐसी सीधी-सादी स्थिति नहीं थी जहाँ सभी अरब एक तरफ होकर सभी यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हों। कुछ अरब समुदायों ने यहूदी सेनाओं का समर्थन किया, कुछ ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और कुछ तटस्थ रहने की कोशिश करते रहे। यहूदियों का पक्ष चुनने वालों में 'अल-हैब' कबीले के मुस्लिम बेदौइन (खानाबदोश) लोग भी शामिल थे। वे गैलिली क्षेत्र में 'तूबा' गाँव के आसपास रहते थे। यह इलाका उस समय ब्रिटिश शासन वाले फिलिस्तीन का हिस्सा था, और आज उत्तरी इज़राइल में 'तूबा-ज़ंगारिये' नामक कस्बे के रूप में जाना जाता है। इसे भी पढ़ें: Israel के घरेलू विवाद में घसीटे जाने पर Doha चुप नहीं रहेगा, Qatar की चेतावनी मुस्लिम कबीले ने यहूदियों का पक्ष क्यों चुना? 1948 में यहूदी सेनाओं का समर्थन करने का 'अल-हैब' कबीले का फैसला, बरसों की दोस्ती, कबीलाई प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक हिसाब-किताब का नतीजा था। 'पालमाच' (यहूदियों की एक विशेष लड़ाकू टुकड़ी, जो बाद में इज़रायली सेना का हिस्सा बन गई) के अभिलेखों के अनुसार, मुस्लिम बेदौइन 'अल-हैब' कबीले के पड़ोसी यहूदी बस्तियों के साथ बरसों से दोस्ताना संबंध थे। यहाँ तक कि 1936 से 1939 के 'अरब विद्रोह' के दौरान भी—जब फिलिस्तीनी अरबों ने ब्रिटिश शासन और यहूदियों के बढ़ते प्रवास के खिलाफ बगावत की थी—इस कबीले ने यहूदी समुदायों पर होने वाले हमलों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके प्रमुख, हुसैन इस्माइल अबू यूसुफ ने 'ज्यूइश नेशनल फंड' को 500 डुनम (लगभग 70 मानक फुटबॉल मैदानों के बराबर) ज़मीन बेची थी। बाद में यह ज़मीन 'किबुत्ज़ कफार हनासी' का हिस्सा बन गई, जो जॉर्डन नदी के पास (उत्तरी इज़राइल में) ऊपरी गैलिली क्षेत्र में स्थित एक यहूदी बस्ती है। यह कबीला काफी छोटा था, जिसमें 1948 के समय महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 400 सदस्य थे। हालाँकि, इसके हथियारबंद लोगों को गैलिली के पहाड़ी इलाकों की अच्छी जानकारी थी, जिससे वे एक बहुत ही उपयोगी सहयोगी साबित हो सकते थे। 'अल-हैब' कबीले के 'अरब हायर कमिटी' के साथ भी लंबे समय से मतभेद चल रहे थे; यह कमिटी फिलिस्तीनी अरब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य राजनीतिक संस्था थी। 'पाल्माच' अभिलेखागार के अनुसार, अबू यूसुफ का मानना था कि आने वाले युद्ध में यहूदी सेनाओं की जीत होगी। उनके इस फैसले पर सीरिया के दबाव का भी असर था। कहा जाता है कि सीरिया के प्रतिनिधियों ने उन्हें यह प्रस्ताव दिया था कि अगर वे अपने कबीले को गोलान हाइट्स (जो उस समय सीरिया के नियंत्रण में था) ले जाएँ, तो पुरानी दुश्मनी भुला दी जाएगी। लेकिन अबू यूसुफ ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बजाय, उन्होंने यहूदी सेनाओं से संपर्क किया और एक ऐसा गठबंधन करना चाहा जिससे उनके कबीले का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसे भी पढ़ें: Israel Election: विदेशी दखल की जांच हो पर Arab आबादी को न करें बदनाम, बोले Isaac Herzog यहूदी कमांडरों ने शेख की परीक्षा कैसे ली प्रस्तावित रक्त समझौते के कारण मुस्लिम कबीले के मुखिया और यहूदी सैन्य नेतृत्व के बीच मुलाकात का रास्ता साफ हो गया। 1948 की शुरुआत में, रोश पिना की यहूदी बस्ती के दो लोगों - अमीहुद श्वार्ट्ज और मानो फ्रीडमैन - ने अबू यूसुफ और पाल्माच कमांडर यिगाल एलोन के बीच एक बैठक आयोजित करने में मदद की। इसमें यरुहम कोहेन ने भी सहायता की, जो गैलिली के अरब समुदायों से अच्छी तरह परिचित थे। अबू यूसुफ ने एलोन से कहा कि वह चाहता है कि उसके लोग प्रस्तावित यहूदी राज्य में शांति से रहें। लेकिन यहूदी कमांडरों ने बिना जांच-पड़ताल किए उसके आश्वासनों पर भरोसा नहीं किया। पाल्माच के अभिलेखों (archives) के अनुसार, उन्होंने शेख से 'बनोट याकोव ब्रिज' के पार सीरियाई सेना की स्थिति के बारे में बताने को कहा; यह पुल सीरियाई सीमा के पास एक महत्वपूर्ण रास्ता था। कमांडर ने इस जानकारी का मिलान अन्य स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी से किया। दोनों जानकारियां मेल खा गईं। इससे यहूदी नेताओं को यकीन हो गया कि शेख पर भरोसा किया जा सकता है। इस बैठक में एक समझौता हुआ, जिसके तहत कबीले के नौजवानों को मिलाकर एक सैन्य इकाई बनाई जानी थी। यह इकाई पाल्माच की 'यिफताह ब्रिगेड' के अधीन काम करने वाली थी। इस गठबंधन ने अबू यूसुफ के कबीले को उस पक्ष के साथ जगह दी, जिसके जीतने की उम्मीद थी। इस गठबंधन की बदौलत यहूदी सेना को ऐसे लोग मिल गए जो उस इलाके को अच्छी तरह जानते थे, स्थानीय अरब समुदायों को समझते थे, और ऐसी खुफिया जानकारी जुटा सकते थे जिसे हासिल करने में यहूदी लड़ाकों को काफी मुश्किल होती। 70 मुस्लिम बेदौइन जिन्होंने यहूदी 'पालमाच' (Palmach) में हिस्सा लिया इस गठबंधन के परिणामस्वरूप 'पाल-हेइब प्लाटून' का गठन हुआ। यह एक ऐसी सैन्य इकाई थी जिसमें मुस्लिम बेदौइन लड़ाके शामिल थे, जो यहूदी सेनाओं के साथ मिलकर काम करते थे। इस इकाई का कमांडर इसाक हैंकिन को बनाया गया, जो महमूद अल-उबैद के साथ मिलकर काम करते थे। महमूद अल-उबैद एक बेदौइन लड़ाके थे, जो बाद में इज़राइल रक्षा बलों (Israel Defense Forces) की 'अल्पसंख्यक इकाई' (Minorities Unit) में भी शामिल हुए। हैंकिन ने 'अल-हेइब' कबीले के युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनकी शुरुआती जिम्मेदारियों में गांव की सुरक्षा को मजबूत करना शामिल था—जैसे खाइयां खोदना, आश्रय स्थल बनाना और संभावित हमलों से निपटने के लिए मोर्चे तैयार करना। बाद में, कबीले के लगभग 70 चुने हुए लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने युद्ध की तकनीकें सीखीं, हथियारों को चलाना सीखा और यह भी सीखा कि छोटे समूहों में रहकर कैसे काम किया जाता है। इस इकाई ने 'ऑपरेशन माताते' से पहले खुफिया अभियान चलाए। यह ऑपरेशन 3 मई 1948 को शुरू हुआ था। इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा से ठीक 11 दिन पहले। यह ऑपरेशन एक बड़े यहूदी सैन्य अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद पड़ोसी अरब सेनाओं के संभावित हस्तक्षेप से पहले रणनीतिक रास्तों और ठिकानों को सुरक्षित करना था। अल-हैब लड़ाकों ने इस क्षेत्र और यहाँ के लोगों के बारे में अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके, अरबों की स्थिति और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने में मदद की। लेकिन यहूदी सेनाओं के साथ जुड़ने के उनके फैसले में काफी जोखिम था, क्योंकि इससे वे अरबों के दुश्मन बन गए। 14 मई को डेविड बेन-गुरियन द्वारा इज़राइल की स्थापना की घोषणा के एक दिन बाद, मिस्र, ट्रांसजॉर्डन (अब जॉर्डन), सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाओं ने पहला अरब-इज़राइली युद्ध छेड़ दिया। यह लड़ाई कई महीनों तक चली। इज़राइली सेनाओं ने कई मोर्चों पर अरब सेनाओं का मुकाबला किया। अल-हैब कबीले ने गैलिली में खुफिया जानकारी और सैन्य सहायता उपलब्ध कराई।
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जम्मू-कश्मीर की कहानी अब सिर्फ अतीत की चुनौतियां नहीं, वर्तमान के प्रयास और भविष्य की संभावनाएं भी : एलजी मनोज सिन्हा
चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों के महत्वपूर्ण सियासी संदेश
चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों में भले ही भाजपा-राजग को बढ़त मिली हो, लेकिन उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा -राजग को विपक्षी दलों द्वारा कड़ी टक्कर मिली है, जबकि कर्नाटक की चारो सीट जीतकर भाजपा राजग ने वहां की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को जबर्दस्त सियासी पटखनी दी है। वहीं, कांग्रेस के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी हुई है। उसे एक मात्र नागपुर स्नातक सीट मिली है। लेकिन आरएसएस मुख्यालय होने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में मिली कांग्रेस को यह जीत इस बात का संकेत है कि सवर्ण वोटर अब भाजपा की अतिवादी दलित-ओबीसी नीतियों से ऊब चुके हैं और कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार को जितवाने से भी उन्हें गुरेज नहीं है। इसे भी पढ़ें: RSS के किले Nagpur और Modi के गढ़ Varanasi में BJP की करार हार से सत्ता पक्ष की नींद उड़ी यदि राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा की मजबूती और बिहार में जन सुराज का आगाज—बीजेपी-एनडीए को सवर्ण वोटरों की उदासीनता के दृष्टिगत सावधान कर रहे हैं। भले ही चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के नतीजे 28 अक्टूबर 2026 को सामने आए, लेकिन इन मिले जुले परिणामों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। जहां भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों ने कुल 28 सीटों में से 16 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को एक मात्र सीट मिली है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई, तो बिहार में जन सुराज को पहली सफलता मिली। महाराष्ट्र में भी मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा और भाजपा नीत महायुति गठबंधन को कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से कड़ी टक्कर मिली है। इन नतीजों का महत्व केवल जीत और हार की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता, स्थानीय नेतृत्व, शिक्षक एवं स्नातक मतदाताओं से जुड़ाव और विपक्षी गठबंधनों के भीतर प्रतिस्पर्धा के बारे में भी संकेत देते हैं। जहां तक चारों राज्यों के चुनावी गणित का सवाल है तो यह जान लीजिए कि गत 23 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की कुल 28 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसकी मतगणना 28 अक्टूबर को हुई। उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 5 यानी कुल 28 सीटों के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश की कुल 11 सीटें में से भाजपा को 6 और समाजवादी पार्टी (सपा) को 5 सीटों पर जीत मिली, यानी मुकाबला कांटे का रहा। वहीं, बिहार की कुल 8 सीटों में भाजपा को 3 और जनता दल (यूनाइटेड) को 1 सीट मिली। यानी भाजपा नीत राजग 8 सीटों में से 4 सीटें जितने में कामयाब रहा। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 1, जन सुराज पार्टी को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली हैं। इस प्रकार बिहार में भाजपा सबसे अधिक तीन सीटें जीतने वाली पार्टी रही। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी दो सीटें हासिल कीं। इनकी भी पृष्ठभूमि भाजपाई ही रही है। वहीं, कर्नाटक की कुल 4 सीटों में भाजपा को 3 सीटें और जनता दल (सेक्युलर) को 1 सीट मिली। यहां की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस 0 पर आऊट हो गई। कर्नाटक में भाजपा-जद(एस) गठबंधन ने चारों सीटें जीत लीं। वहीं, महाराष्ट्र की कुल 5 सीटों में भाजपा को 1, शिवसेना (महायुति) को 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। वहीं, महाराष्ट्र विधान परिषद की नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट के चुनाव आयोग और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहले को शिकस्त दी है। # भाजपा और राजग के लिए क्या संदेश? चार राज्यों में 16 सीटें जीतना भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए संगठनात्मक सफलता का संकेत है। विशेष रूप से कर्नाटक में चारों सीटों पर जीत ने विपक्षी गठबंधन के समन्वय और कांग्रेस की स्थानीय चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इन परिणामों को सीधे विधानसभा चुनावों के जनादेश के बराबर मानना उचित नहीं होगा। भाजपा के सामने अब इस सफलता को व्यापक जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं के समाधान और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़ने की चुनौती है। # कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस द्वारा चारों राज्यों में मात्र एक सीट जीत पाना उसके लिए गंभीर राजनीतिक सवाल पैदा करता है। खासकर कर्नाटक में उसकी अपनी सरकार है, फिर भी पार्टी किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। इसके तीन संभावित सबक हैं: एक, स्थानीय स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन की समीक्षा आवश्यक है। दो, शिक्षक एवं स्नातक जैसे विशिष्ट मतदाता वर्गों से निरंतर संवाद जरूरी है। तीन, गठबंधन की राजनीति के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को भी मजबूत करना होगा। हालांकि, विधान परिषद चुनावों के मतदाता सीमित और विशिष्ट वर्गों से आते हैं। इसलिए इन नतीजों के आधार पर कांग्रेस के समूचे जनाधार के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। # उत्तर प्रदेश में सपा ने भाजपा को क्या चुनौती दी? उत्तर प्रदेश के नतीजे खास महत्व रखते हैं, क्योंकि राज्य में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। भाजपा ने कई सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, लेकिन सपा ने पांच सीटें जीतकर यह दिखाया कि वह विधान परिषद के चुनावों में भी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती है। सपा को वाराणसी की दो सीटों पर सफलता मिलना भी उल्लेखनीय रहा। इसका सियासी अर्थ यह है कि दोनों दलों को अपने संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मतदाता संपर्क पर ध्यान देना होगा। फिर भी, विधान परिषद के सीमित मतदाता वर्ग और विधानसभा के व्यापक मतदाता वर्ग में अंतर है। इसलिए इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव का निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता। # बिहार में जन सुराज की जीत क्यों महत्वपूर्ण है? बिहार के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के निवर्तमान विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा को 324 मतों से हराया। इससे जन सुराज को विधान परिषद में पहली चुनावी सफलता मिली। पटना शिक्षक सीट पर राजद ने भाजपा के नवल किशोर यादव को हराया, जबकि सारण में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत दर्ज की। इन परिणामों से तीन बातें सामने आती हैं: एक, नए राजनीतिक विकल्प की गुंजाइश: जन सुराज ने सीमित लेकिन महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल की। दो, स्थानीय असंतोष का महत्व: पुराने और स्थापित उम्मीदवारों को भी मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तीन, निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रासंगिकता: स्थानीय पहचान और मतदाताओं से सीधा संपर्क दलगत समर्थन के अतिरिक्त भी भूमिका निभा सकता है। जन सुराज के लिए असली चुनौती इस सफलता को दूसरे क्षेत्रों में भी संगठनात्मक विस्तार में बदलना होगी। # महाराष्ट्र का संदेश- मुकाबला बहुकोणीय है: महाराष्ट्र में महायुति और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला मिश्रित रहा। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। वहीं भाजपा और महायुति के अन्य सहयोगियों को भी सफलता मिली। जबकि नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। यह परिणाम बताता है कि राज्य की राजनीति को केवल एक दल बनाम दूसरे दल के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। गठबंधन, स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय नेतृत्व और मतदाता समूहों की प्राथमिकताएं भी परिणामों को प्रभावित करती हैं। # क्या इन चुनावों से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय होगी? विधान परिषद चुनावों में केवल निर्धारित शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र मतदाता मतदान करते हैं। इन चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, ईवीएम का नहीं। इसलिए इन परिणामों से संगठनात्मक ताकत, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन पूरे राज्य या देश की जनता की राजनीतिक पसंद का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद, परिणाम तीन व्यापक प्रश्न जरूर खड़े करते हैं: एक, क्या सत्तारूढ़ दल अपनी स्थानीय उपलब्धियों और संगठन को प्रभावी चुनावी समर्थन में बदल पा रहे हैं? दो, क्या विपक्षी दल स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार और साझा रणनीति तैयार कर पा रहे हैं? तीन, क्या नए राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार स्थापित दलों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनौती बन सकते हैं? वस्तुत: चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों का सबसे बड़ा सियासी संदेश यह है कि भाजपा-राजग को समग्र बढ़त मिली है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम है। उत्तर प्रदेश में सपा की सफलता, बिहार में जन सुराज का प्रवेश, कर्नाटक में कांग्रेस की हार और महाराष्ट्र में मिला-जुला परिणाम—ये सभी अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। किसी एक राज्य की सफलता को दूसरे राज्य में दोहराया हुआ जनादेश मानना उचित नहीं होगा। अंततः राजनीतिक दलों के लिए इन चुनावों की उपयोगिता इसी में है कि वे मतदाताओं के संदेश को समझें, संगठनात्मक कमियों की पहचान करें और जनता के मुद्दों पर अपनी जवाबदेही बढ़ाएं। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
राजनाथ सिंह की रक्षा कूटनीति ने अमेरिका के सामने भारत की सुरक्षा चिंताओं को जिस दृढ़ता और दोटूक अंदाज में रखा है, उसने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के मुद्दे पर वाशिंगटन को भी असहज स्थिति में ला खड़ा किया। एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी सहायता पैकेज पर भारत की कड़ी आपत्ति और पाकिस्तान को दी जाने वाली संवेदनशील तकनीक के तीसरे देश तक पहुंचने की आशंका उठाकर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा के सवाल पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त संदेश इस बात का संकेत है कि भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। देखा जाये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साबित किया है कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन में भारत की रक्षा कूटनीति केवल बैठकों और औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की स्पष्ट पैरवी करने, मित्र देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की शर्तों को प्रभावी ढंग से सामने रखने का माध्यम भी है। इसे भी पढ़ें: Philippines ने भी लिया BrahMos, Rajnath Singh ने वैश्विक मंच पर दिखाई भारत की ताकत हम आपको बता दें कि फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने अमेरिका के सामने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए सहायता पैकेज देने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकातों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने भारत का पक्ष इतनी स्पष्टता से रखा कि वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता के दुष्परिणामों पर जवाब देना और इस्लामाबाद का बचाव करना मुश्किल हो गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बातचीत में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के एफ-16 कार्यक्रम से जुड़े सहायता पैकेज पर भारत की गंभीर चिंता व्यक्त की। हम आपको बता दें कि अमेरिका का 64.9 करोड़ डॉलर का यह पैकेज पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की परिचालन क्षमता और रखरखाव को मजबूत करने से जुड़ा है। इसमें एवियोनिक्स सुधार, तकनीकी उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण, सिमुलेटर और लॉजिस्टिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। भारत की आपत्ति का मूल प्रश्न यही है कि पाकिस्तान को मिलने वाली ऐसी सैन्य सहायता का वास्तविक इस्तेमाल किस उद्देश्य से होगा और इसका दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने वाले किसी भी कदम को नई दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में देखती है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी पक्ष को इस बात के लिए भी आगाह किया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली संवेदनशील सैन्य तकनीक किसी तीसरे देश तक पहुंच सकती है। देखा जाये तो यह चिंता केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी सुरक्षा, हथियारों के प्रसार और व्यापक क्षेत्रीय सामरिक संतुलन से भी जुड़ी है। राजनाथ सिंह की कूटनीतिक पहल का महत्व इस बात में है कि भारत ने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सीधे अमेरिकी नेतृत्व के सामने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रखा है। भारत ने यह संदेश दिया है कि रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वह चुप्पी नहीं साधेगा। आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बातचीत के दौरान आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति पर जोर दिया। उनका संदेश स्पष्ट था कि आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण या वित्तीय सहायता देने वाले देशों के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रवैया सुसंगत और कठोर होना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी सीमा पार आतंकवाद से मुकाबले में भारत के प्रति समर्थन दोहराया। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक आधार है, क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तभी प्रभावी हो सकता है जब सुरक्षा संबंधी चिंताओं को केवल बयानों में नहीं, बल्कि व्यावहारिक नीतियों में भी जगह मिले। इसके अलावा, भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के दस वर्षीय ढांचे की समीक्षा, सैन्य आदान-प्रदान, समुद्री सुरक्षा और रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं पर चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों देश अपने सहयोग को व्यापक रणनीतिक दिशा देना चाहते हैं। भारत का प्रयास है कि अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत बनी रहे, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने जैसे मुद्दों पर भारतीय चिंताओं को नजरअंदाज न किया जाए। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ‘JAI’: हिंद-प्रशांत में रणनीतिक संदेश साथ ही राजनाथ सिंह की कूटनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी बातचीत है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ चर्चा में समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक जहाज निर्माण, डिजाइन और माइन काउंटरमेजर्स क्षमताओं में सहयोग जैसे मुद्दे शामिल रहे। जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विनिर्माण क्षमता को जोड़ने की संभावनाएं रक्षा औद्योगिक सहयोग को नई दिशा दे सकती हैं। जापान के साथ वायुसेना सहयोग बढ़ाने और रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। यह सहयोग केवल सैन्य अभ्यासों तक सीमित नहीं है; इसका उद्देश्य दीर्घकाल में रक्षा क्षमताओं, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना भी है। ऑस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग की समीक्षा की और आपसी समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने उन्हें फरवरी 2027 में बेंगलुरु में प्रस्तावित एयरो इंडिया में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इसी बीच राजनाथ सिंह की जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ तस्वीर तथा उनका संदेश, ‘JAI: Japan, Australia, India’, विशेष राजनीतिक और रणनीतिक महत्व रखता है। यह तीनों देशों के बीच सहयोग, विश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों का प्रतीक है। एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद-प्रशांत भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी का प्रमुख आधार बना हुआ है। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा कूटनीति का व्यापक दृष्टिकोण इन बैठकों को एक साथ देखने पर राजनाथ सिंह की रक्षा कूटनीति के दो महत्वपूर्ण आयाम सामने आते हैं। एक तो अमेरिका जैसे प्रमुख रणनीतिक साझेदार के सामने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के दुष्परिणामों पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज कराना। दूसरा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्वसनीय साझेदारों के साथ रक्षा, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाना। यही सक्रिय रक्षा कूटनीति की विशेषता है। भारत किसी एक देश के साथ संबंधों पर निर्भर रहने के बजाय कई स्तरों पर साझेदारियां मजबूत कर रहा है। वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय सहयोग का दायरा भी बढ़ाना चाहता है। बहरहाल, पाकिस्तान को एफ-16 सहायता पर अमेरिकी मंत्री के सामने दोटूक आपत्ति और जापान-ऑस्ट्रेलिया के साथ ‘JAI’ का संदेश, ये दोनों घटनाक्रम मिलकर भारत की उस रक्षा नीति को रेखांकित करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर दृढ़ता और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार साथ-साथ चलते हैं। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत की रक्षा कूटनीति का यही व्यापक दृष्टिकोण उसे बदलते वैश्विक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर देता है। -नीरज कुमार दुबे
महाराष्ट्र: नागपुर में अपनी जीत पर सीएम फडणवीस पर बरसी कांग्रेस, डिलीट पोस्ट को बनाया मुद्दा
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'असहमति की आवाज को दबाने कोशिश,' शिक्षकों पर सीएम सुवेंदु के बयान पर सौगत रॉय का पलटवार
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नई पीढ़ी को बौद्धिक परतंत्रता और सांस्कृतिक अलगाव से बचाना जरुरी
संकटग्रस्त और बिखरती पारिवारिक व्यवस्था, ध्वस्त होते जीवन-मूल्य, अपनी जड़ों से उखड़ती पीढ़ी वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इनके बीच उपनिवेशवादी मानसिकता से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था हमें अभी भी जकड़े हुए है। अंग्रेजों के जाने के आठ दशक बाद भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को हम उन संकटों से मुक्त नहीं करा पाए हैं, जो हमें हमारी लंबी दासता ने दिये थे। इस शिक्षा व्यवस्था के नाते 'इंडिया' से 'भारत' की ओर हमारा प्रवास संभव नहीं हो पा रहा है। धर्मपाल जी की किताब 'द ब्यूटीफुल ट्री' हमें जिस भारत के दर्शन कराती है, वहां प्रत्येक गांव में एक या अधिक स्कूल थे। ये हर तरह का ज्ञान और कौशल दे रहे थे। अंग्रेजों ने इस समूची भारतीय शिक्षा व्यवस्था का 'कैसे' ध्वंस किया? 'क्यों किया' यह जानना अनिवार्य है। महात्मा गांधी के आरंभिक लेखन में इस क्षत-विक्षत हो रहे भारत का दर्द दिखता है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें 'कमजोर और कम भारतीय' बनाया। साथ ही अपनी जमीन और उसके मूल्यों के प्रति हिकारत और हीनता बोध पैदा किया। यह आत्मदैन्य या 'एहसास-ए-कमतरी' आज भी हमें जकड़े हुए है। इसे भी पढ़ें: Education और Innovation को बढ़ावा देने के लिए 15 October को मनाते हैं World Students Day किताबों तक सिमटी शिक्षाः अंग्रेजी शिक्षा ने 'घर' और 'स्कूल' के बीच दूरी बनाई। इस पढ़ाई ने हमें यह सिखाया कि स्कूल कोई ऊंची जगह है और घर ठीक नहीं है। इस हीनता में फंसकर हमने अपनी संस्कारशाला 'परिवार' और उसके द्वारा दिए जा रहे मूल्यों को कमतर मान लिया। बच्चों में नैतिक मूल्य, आदर और सामाजिक जिम्मेदारियां परिवार और समाज द्वारा सिखाई जाती थीं। यह जिम्मेदारी भी पूरी तरह स्कूलों पर डाल दी गई। इससे परिवारों की भूमिका गौण होती चली गई । शिक्षा मुख्य रूप से किताबों और चार दीवारों तक सीमित हो गई। फलतः बच्चे घर के पारंपरिक कामकाज, खेती, दस्तकारी और व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से दूर होते गए। ये सभी काम पहले घर के माध्यम से स्वतः सीखते थे। अंग्रेजों की नकल सिर्फ भाषा तक नहीं रही बल्कि वह हमारे जीवन में भी प्रवेश कर गई। खानपान, परिधान, दिनचर्या , कैलेण्डर सब बदल गये। स्कूल जब बदलते हैं तो वह पूरा सांस्कृतिक परिवेश बदलने की क्षमता रखते हैं। यह हमने हिंदुस्तान में होते हुए देखा। इसीलिए उस जमाने में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था, पढ़ने के बाद वे हमारी नकल करने लगे हैं। क्या से क्या हो गए देखते-देखतेः ऐसा देश जहां सब 'स्वधर्म' पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अगर उस समाज में घरों ताले नहीं हैं, चोरियां नहीं होती,लोग झूठ नहीं बोलते, ऊंच-नीच नहीं है तो सोचिए कि वह समाज और उसकी शिक्षा कैसी रही होगी? अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में अपने जो अनुभव दर्ज किए हैं। वे हैरान करने वाले हैं। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था से भारतीय समाज का मानस बदल दिया। नतीजतन समाज बदला, उसके मूल्यों में व्यापक बदलाव हुए। सरकार, पुलिस, कोर्ट-कचहरी, प्रशासन तंत्र का महत्व बना। हमारी स्वायत्तता और समाज केंद्रित व्यवस्थाएं नष्ट हुईं। हम सरकार के सामने याचक की तरह खड़े हो गए। गांव उजड़ने लगे। स्थानीय उद्यम नष्ट हुए। कुटीर उद्योग तबाह हो गए। पारिवारिक कौशल नष्ट हुए। गैर-बराबरी बढ़ती गई। अपनी चीजों से ही नफ़रत करने वाला समाज विकसित हुआ। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में गहरे विभाजन पैदा किए। अलीट और नान अलीट का बंटवारा, 'भारत' और 'इंडिया' की पृथक पहचान बन गया। हम यह समझ ही नहीं पाए कि पांव छूने, नमस्कार करने और हाथ मिलाने में अंतर क्या है और श्रेष्ठ क्या है? हर जानकारी नहीं है ज्ञानः हर जानकारी ज्ञान नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था ने ज्ञान के नाम पर ढेरों जानकारियां परोस दीं। इनका जीवन संघर्षों में कोई उपयोग नहीं । हम 'मानने' को 'जानना' समझने लगे हैं। 'क्यों' का विचार मन में आता ही नहीं। अपनी जिस शिक्षा व्यवस्था से हमने 1750 में दुनिया का 33 प्रतिशत उत्पादन और व्यापार सुनिश्चित किया था । अंग्रेजी राज और उसकी शिक्षा ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी स्वायत्तता से अग्रणी समाज कैसे सरकारी प्रशासनिक तंत्र से चौपट हो जाता, भारत इसकी ही कहानी है। नई अंग्रेजी शिक्षा मुक्त नहीं करती थी। बांधती थी। सेवक बनाने पर जोर था। जबकि गुरुकुल पद्धति, स्थानीय हस्तकलाएं, कृषि ज्ञान और स्वदेशी विज्ञान हाशिए पर चले गए। आधुनिक शिक्षा ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को नष्ट कर दिया। ये प्रणालियां स्थानीय समाज की जरूरतों के अनुकूल थीं। 'लोक' की उपेक्षा से ऐसा समाज खड़ा हुआ जो अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ है। स्कूल आधुनिक और पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा देते रहे हैं, जबकि अधिकांश भारतीय घर पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। इस वैचारिक अंतर के कारण घर और विद्यालय के परिवेश में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस शिक्षा प्रणाली ने अंग्रेजों की नीतियों को सही ठहराने वाला एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो मानसिक रूप से उपनिवेशवादी सोच का समर्थन करने लगा। इसने देश की आर्थिकी और बौद्धिक संपदा को परतंत्र बनाए रखा। जब तक हम अपनी माटी के ज्ञान और भाषा का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक औपनिवेशिक छांव से पूरी तरह मुक्त होना असंभव है। अंग्रेजी की लंबी छायाः भारत ने स्थानीय भाषाओं में अपना सब कुछ विकसित किया था। अब अंग्रेजी थोप दी गई। वह सिर्फ भाषा की तरह नहीं “कौशल' की तरह आई। इसे न जानने वाले कमतर माने जाने लगे। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण आम जनता के लिए उच्च शिक्षा और विज्ञान के दरवाजे बंद हो गए। रटने वाली शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिससे मौलिक सोच, अनुसंधान और स्वतंत्र चिंतन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी जानने वाले शिक्षित वर्ग और पारंपरिक शिक्षा पाने वाले या अशिक्षित आम जनमानस के बीच एक गहरी खाई बन गई। ऐसे में 'कोलोनिजियम' को 'डिकोड' करने के जैसे सचेतन प्रयास किए जाने थे, हमने कहां किए? आज भी इसकी छाया आपको सरकारी कामकाज में दिखेगी। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया। फिर उसे शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है। जबकि संस्कृति मंत्रालय को शिक्षा से अलग रखा गया है। क्या संस्कृति और शिक्षा एक-दूसरे के पूरक नहीं हैं? गुलामी के लंबे कालखंड में आक्रांताओं ने हमारे विश्वविद्यालयों को बार-बार लूटा, नष्ट किया। अंग्रेजों ने जड़ों पर चोट की। मानसिकता बदली। हीन भावना भरी और हमारे अपने लोगों को हमारे विचार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इस संकट से आज भी हिंदुस्तान जूझ रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बौद्धिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ें, जो हमें अपनी ही माटी में पराया बनाती है। जब तक हमारी शिक्षा हमारी अपनी संस्कृति, भाषा और मौलिक चिंतन से नहीं जुड़ेगी, तब तक हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकते। उपनिवेशवाद के छोड़े अंधेरों को मिटाकर ही हम एक आत्मविश्वासी, स्वदेशी और सशक्त भारतीय समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्रो. संजय द्विवेदी (लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। भारतीय जन संचार संस्थान-आईआईएमसी के महानिदेशक रहे हैं।)
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MLC Election Results: Varanasi से Nagpur तक BJP का बुरा हाल, INDIA Alliance पड़ रहा है भारी?
टाटा समूह के नेतृत्व से जुड़े विवाद पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बीच अब एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन का बयान भी चर्चा में है। हम आपको याद दिला दें कि शिवशंकरन ने पूर्ववर्ती यूपीए शासनकाल के दौरान कारोबारियों पर कथित राजनीतिक दबाव का अपना अनुभव साझा किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय कारोबार बढ़ने पर उद्यमियों को अपनी कंपनी किसी खास व्यक्ति को बेचने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता था, जबकि आज कारोबारी माहौल पहले से अलग है। उनके बयान ने कांग्रेस शासनकाल में उद्योग जगत और राजनीतिक सत्ता के संबंधों पर बहस को एक नया संदर्भ दिया है। राहुल गांधी का आरोप, टाटा विवाद पर सरकार को घेरा हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर आरोप लगाया कि टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और देश के बड़े कारोबारी नेता इस मुद्दे पर बोलने से डर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि कारोबारी कब तक चुप रहेंगे और क्या भारतीय कारोबार सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की जागीर है। दरअसल, यह विवाद टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर टाटा ट्रस्ट्स की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बीच सामने आया था। राहुल गांधी ने इस आंतरिक कॉरपोरेट विवाद को सरकार और कारोबारी जगत के संबंधों से जोड़ते हुए राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसे भी पढ़ें: Tata Group पर Rahul Gandhi के आरोपों पर Nirmala Sitharaman का पलटवार, कांग्रेस पर साधा निशाना निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के लाइसेंस-कोटा राज का उठाया मुद्दा राहुल गांधी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। उन्होंने व्यावसायिक और कानूनी मामलों को बिना ठोस आधार के आपराधिक करार देने पर भी आपत्ति जताई। सीतारमण ने कांग्रेस के शासनकाल के लाइसेंस-कोटा राज का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उस व्यवस्था ने भारतीय उद्यमियों की कारोबारी क्षमता और उद्यमशीलता को बाधित किया। इसके विपरीत उन्होंने केंद्र की मौजूदा सरकार की नीतियों को उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाला बताया। इसके बाद, राहुल गांधी ने जवाब में सवाल किया कि टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के प्रतिनिधियों को अमित शाह के आवास पर किस कारोबारी या कानूनी मामले के सिलसिले में बुलाया गया था। इस तरह दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए। एयरसेल संस्थापक का बयान: कारोबार बढ़ने पर कंपनी बेचने का दबाव दूसरी ओर, आपको याद दिला दें कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन ने मई 2024 में उद्यमी और पॉडकास्ट होस्ट राज शमानी के कार्यक्रम में अपने कारोबारी अनुभव साझा किए थे। शिवशंकरन ने कहा था कि पहले भारत में कारोबार बढ़ने पर उद्यमियों को कंपनी किसी खास व्यक्ति को बेचने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता था। एयरसेल में अपनी 74 प्रतिशत हिस्सेदारी की 2006 में मैक्सिस को हुई बिक्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें इस सौदे से लगभग 3,400 करोड़ रुपये मिले, जबकि उनके मुताबिक एटीएंडटी को बेचने पर उन्हें आठ अरब डॉलर तक मिल सकते थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें सबसे ऊंची पेशकश स्वीकार करने का अवसर नहीं मिला। शिवशंकरन ने तत्कालीन कारोबारी माहौल और मौजूदा स्थिति की तुलना करते हुए कहा था, “Today no one can pressurize you”, साथ ही उन्होंने भारत को अब उदारीकृत अर्थव्यवस्था बताया था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि पहले कारोबारियों को किसी खास खरीदार को कंपनी बेचने के लिए दबाव झेलना पड़ता था, जबकि अब उद्यमी अपना कारोबार बनाने और आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि एयरसेल की बिक्री को लेकर शिवशंकरन ने पहले भी आरोप लगाए थे कि उन पर कंपनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने का दबाव बनाया गया। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन से जुड़े आरोपों की जांच हुई थी। हालांकि, 2017 में विशेष सीबीआई अदालत ने मारन बंधुओं को मामले में आरोपमुक्त कर दिया था। उद्योग जगत पर दबाव या कारोबार की आजादी? बहरहाल, राहुल गांधी का आरोप है कि कारोबारी नेता मौजूदा सरकार के दबाव में खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के शासनकाल की लाइसेंस-कोटा व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं, एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन का बयान इस बहस को एक अलग संदर्भ देता है। उन्होंने अपने कारोबारी अनुभव साझा करते हुए बताया था कि पहले उद्यमियों पर अपनी कंपनी किसी खास खरीदार को बेचने का दबाव बनाया जाता था। उन्होंने मौजूदा कारोबारी माहौल को पहले से अलग बताया। खैर...अब सारा प्रकरण जनता के सामने है और चुनावों के दौरान जनता की अदालत में ही फैसला होगा कि कौन सही है और कौन गलत। -नीरज कुमार दुबे
एक नवंबर से डिफॉल्ट होगा डायरेक्ट प्लान: म्यूचुअल फंड्स
मुंबई, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में एक नवंबर से डायेक्ट प्लान डिफॉल्ट होंगे।
RSS के किले Nagpur और Modi के गढ़ Varanasi में BJP की करार हार से सत्ता पक्ष की नींद उड़ी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस की सीटों की संख्या को लेकर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं, उसके कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपना खाता खोल दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा को दोनों विधान परिषद सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इस तरह कांग्रेस पर कटाक्ष करने की कोशिश में भाजपा खुद ही राजनीतिक कटाक्ष का निशाना बन गई। RSS के मुख्यालय नागपुर में कांग्रेस की जीत और मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विपक्ष की सफलता ने इन MLC चुनावों के नतीजों को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। देखा जाये तो चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने कुल 28 सीटों में 16 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक सीट पर सफलता मिली। लेकिन इन परिणामों का राजनीतिक महत्व केवल सीटों के कुल आंकड़े तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में नागपुर और उत्तर प्रदेश में वाराणसी की हार ने भाजपा के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसके संगठनात्मक प्रभाव पर चर्चा शुरू कर दी है। इसे भी पढ़ें: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून क्या है? इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई है? हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से हराकर सीट बरकरार रखी। वंजारी को 67,231 और कोहले को 63,960 वोट मिले। लगभग दो दिन चली मतगणना में दूसरे वरीयता के मत निर्णायक साबित हुए। इस निर्वाचन क्षेत्र का महत्व इसलिए भी है कि नागपुर RSS का मुख्यालय होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृहक्षेत्र भी है। यह परिणाम भाजपा के लिए स्थानीय स्तर पर संगठन और मतदाता संपर्क की समीक्षा का अवसर है। गडकरी लंबे समय तक इसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और भाजपा ने इस बार भी सीट वापस पाने के लिए अभियान चलाया था। इसके बावजूद कांग्रेस की लगातार दूसरी जीत बताती है कि मजबूत वैचारिक और संगठनात्मक आधार वाले क्षेत्र में भी चुनावी परिणाम स्वतः सुनिश्चित नहीं होते। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस जीत को भाजपा के शुरुआती दावों के जवाब के रूप में पेश किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुख्यमंत्री फडणवीस की उस सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के शून्य सीटों पर रहने की बात कही थी। नागपुर का परिणाम आने के बाद पार्टी ने उनकी पोस्ट हटाए जाने को लेकर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसे भाजपा के राजनीतिक दावों के लिए झटका बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों में वाराणसी का परिणाम और भी महत्वपूर्ण रहा। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लाल बिहारी यादव के माध्यम से अपनी सीट बरकरार रखी। इसके साथ ही सपा के आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी जीत हासिल की। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ी दोनों विधान परिषद सीटें भाजपा के हाथ से निकल गईं। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 11 में से छह और सपा ने पांच सीटें जीतीं। वैसे इन नतीजों का अर्थ यह नहीं है कि वाराणसी के सभी मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदाता वर्ग सीमित और विशिष्ट है। फिर भी, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी में दोनों सीटों पर हार सपा के लिए राजनीतिक उत्साह बढ़ाने वाली और भाजपा के लिए स्थानीय संगठन की समीक्षा करने वाली घटना है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने MLC चुनावों में कांग्रेस के शुरुआती कमजोर प्रदर्शन पर तंज कसा था। इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने नागपुर और वाराणसी के परिणामों को सामने रखकर भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की सीटों की संख्या पर टिप्पणी करने के साथ यह भी आत्ममंथन करना चाहिए कि वाराणसी में भाजपा दोनों सीटें क्यों हार गई और RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने जीत कैसे हासिल की? उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और निजी निवेश से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि मतदाताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष जताया है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री की बैलेट पेपर वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए नागपुर और वाराणसी के परिणामों का उल्लेख किया। उनका तर्क था कि यदि भाजपा बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों को कांग्रेस की कमजोरी का प्रमाण बता रही है, तो उसे अपने उन क्षेत्रों में हार पर भी जवाब देना चाहिए जहां भाजपा की मजबूत राजनीतिक मौजूदगी मानी जाती है। दूसरी ओर, समग्र तस्वीर में NDA की 16 सीटों की जीत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में भाजपा-जेडीएस गठबंधन ने चारों सीटें जीतीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा छह सीटों पर विजयी रही और बिहार में भाजपा-जदयू ने मिलकर चार सीटें हासिल कीं। दूसरी ओर, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने पांच में से तीन सीटें जीतीं और उत्तर प्रदेश में सपा ने पांच सीटों पर सफलता हासिल की। इन परिणामों से तीन राजनीतिक संदेश निकलते हैं। एक तो NDA का कुल प्रदर्शन उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। दूसरा, नागपुर और वाराणसी जैसे प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हार भाजपा के लिए स्थानीय चुनावी समीकरणों और संगठनात्मक रणनीति की समीक्षा का विषय है। तीसरा, कांग्रेस और INDIA गठबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ समन्वय और चुनावी प्रदर्शन को मजबूत करना जरूरी है। बहरहाल, नागपुर और वाराणसी में भाजपा की हार को महज स्थानीय चुनावी घटनाक्रम बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। एक ओर NDA ने कुल सीटों के आंकड़े में बढ़त बनाकर अपनी चुनावी ताकत का प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर विपक्ष ने उन क्षेत्रों में भाजपा को शिकस्त दी, जिनकी पहचान उसके मजबूत राजनीतिक प्रभाव से जुड़ी है। RSS के मुख्यालय नागपुर में कांग्रेस की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी की सफलता ने भाजपा के राजनीतिक दावों के बीच असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें आगामी विधानसभा चुनावों पर हैं, देखना होगा कि क्या विपक्ष इन प्रतीकात्मक जीतों को व्यापक जनसमर्थन में बदलकर भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगा, या भाजपा इन झटकों से सबक लेकर अपने गढ़ों में फिर पकड़ मजबूत करेगी? -नीरज कुमार दुबे
रबी फसलों की खरीद बढ़ी में बढ़ोतरी
नई दिल्ली, छह रबी फसलों की खरीद बढ़कर 2025-26 में 3,921 लाख मीट्रिक टन हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 2004-05 में 2,302 लाख मीट्रिक टन थी।
चुनावों में मिली हार और पार्टी के भीतर बगावत के बीच एआईएडीएमके जिला सचिवों की बैठक 1 नवंबर को
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'लोकतंत्र के लिए खतरनाक', नसीरुद्दीन शाह की 'दिमागी नक्सल' टिप्पणी पर किरेन रिजिजू ने साधा निशाना
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मोदी के तंज से गरमाई सियासत, कांग्रेस का पलटवार; वाराणसी और नागपुर में BJP की हार पर उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें 'प्रवचनमंत्री' कहकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को दूसरों को उपदेश देने के बजाय आत्मविश्लेषण करना चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओहियो रैली में की भारतीय मूल के रामास्वामी को जिताने की अपील
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प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया गीता का श्लोक, कहा- 'जैसी श्रद्धा वैसा ही होती है मनुष्य की सोच और आचरण'
MLC चुनाव 2026: क्या बदल रही है राजनीति की हवा? आशुतोष का विश्लेषण
विधान परिषद चुनाव 2026 के नतीजों ने बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े किए। कर्नाटक, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों का क्या संकेत है? वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का खास विश्लेषणः
MLC Election Results: 4 राज्यों की 28 सीटों पर नतीजे घोषित, बीजेपी सबसे आगे; देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
2027 की जंग की तैयारी शुरू! अमित शाह 30 अक्टूबर को लखनऊ से देंगे बड़ा संदेश
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 30 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के जरिए संगठन की रणनीति और चुनावी तैयारियों को धार देगी
व्यापारियों की गुहार सुनने के लिए राहुल गांधी के पास 20 मिनट भी नहीं है: तुहिन सिन्हा
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एमएलसी चुनाव नतीजों पर अमित शाह का तंज, पूछा- कांग्रेस ने 28 में से कितनी सीटें जीतीं?
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टाटा विवाद पर राहुल और निर्मला आमने-सामने, आरोपों से गरमाई सियासत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच टाटा समूह को लेकर बुधवार को वाकयुद्ध छिड़ गया
स्थानीय निकाय चुनावों में जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिखाती है: सीएम भजनलाल शर्मा
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योग्यता आधारित भर्ती से असम के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं: मुख्यमंत्री सरमा
योग्यता आधारित भर्ती से असम के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं: मुख्यमंत्री सरमा
'चार बड़े राज्यों में मतपत्रों से हुए एमएलसी चुनाव, कांग्रेस कितनी सीटें जीतीं?', नतीजों को लेकर पीएम मोदी का तंज
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीएम शर्मा का पलटवार, बोले- हार पर आत्ममंथन करे कांग्रेस
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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून क्या है? इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई है?
भारत में डिजिटल निजता की रक्षा के लिए बनाया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 अब व्यक्तिगत गोपनीयता और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी कानूनी बहस का विषय बन गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बहस की बात यह है कि आखिर मीडिया की आड़ में कब तक कुछेक संस्थान विपक्ष के लिए फर्जी न्यूज प्लांट करेंगे, विदेशी दूतावासों से सांठ- गांठ करके महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों और विभिन्न संस्थाओं की खुफिया गिरी करेंगे? शायद यही वजह है कि सरकार अब मीडिया को मिली बेलगाम स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुफिया रिपोर्टों के बाद ही ऐसे सख्त कानून अमल में लाए जाने की सोची गई। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की खबरी अराजकता और सनसनीखेज झूठ सच न्यूज से जनता भी भ्रमित हो जाती है। इसे भी पढ़ें: DPDP Act से पत्रकारिता पर संकट, Supreme Court ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 21 प्रमुख समाचार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की। इस विवाद का मूल प्रश्न यह है कि, क्या किसी व्यक्ति की डिजिटल निजता की रक्षा करते हुए पत्रकारों को भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और जनहित से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच करने की पर्याप्त छूट मिलनी चाहिए? पहला सवाल है कि DPDP कानून क्या है? तो यह जान लीजिये कि इसका पूरा नाम Digital Personal Data Protection Act, 2023 है। यह कानून डिजिटल माध्यमों से जुड़े व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, इस्तेमाल और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों की निजी जानकारी का दुरुपयोग रोकना और डेटा का इस्तेमाल करने वाले संस्थानों की जवाबदेही तय करना है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, पता, डिजिटल पहचान या उससे जुड़ी अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी संस्था के पास हो, तो उस जानकारी का इस्तेमाल कानून के अनुरूप होना चाहिए। कानून के अंतर्गत डेटा संभालने वाली संस्था को Data Fiduciary और जिस व्यक्ति का डेटा है, उसे Data Principal कहा जाता है। सामान्यतः डेटा के इस्तेमाल के लिए सहमति या कानून में निर्धारित वैध आधार जरूरी होता है। उल्लंघन के कुछ मामलों में अधिकतम ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि आख़िर इस कानून को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ? तो जवाब होगा कि, एक, पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट का अभाव: समाचार रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता को कानून में विशेष छूट नहीं दी गई है। प्रकाशकों का कहना है कि भ्रष्टाचार या किसी सार्वजनिक अनियमितता की जांच करते समय पत्रकार को संबंधित व्यक्ति की जानकारी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। यदि सहमति और अन्य डेटा-सुरक्षा नियमों का पालन हर मामले में अनिवार्य हुआ, तो जांच प्रभावित हो सकती है। दो, खबर हटाने या उसमें बदलाव का दबाव की आशंका: प्रकाशकों को शक है कि डेटा मिटाने के अधिकार और सहमति वापस लेने से जुड़े प्रावधानों का इस्तेमाल प्रकाशित खबरों को हटवाने या बदलवाने के लिए किया जा सकता है। इससे पुरानी रिपोर्टों और जनहित के दस्तावेजी रिकॉर्ड पर भी असर पड़ने की आशंका है। यह प्रकाशकों की कानूनी दलील है, अदालत द्वारा स्थापित निष्कर्ष नहीं, जो कि बहस के बाद स्पष्ट होगा। तीन, गोपनीय सूत्रों की पहचान उजागर होने का खतरा मंडराने के आसार प्रबल: पत्रकारों को कई बार गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिलती है। प्रकाशकों का तर्क है कि सरकार को डेटा संबंधी जानकारी मांगने की व्यापक शक्ति देने और कुछ परिस्थितियों में ऐसी मांग की सूचना सार्वजनिक करने पर रोक लगाने से पत्रकारों के सूत्रों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। चार, सूचना के अधिकार (RTI) पर प्रभाव: अधिनियम की धारा 44(3) ने RTI कानून की धारा 8(1)(j) में बदलाव किया। पहले व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े मामलों में निजता के साथ व्यापक जनहित को भी ध्यान में रखकर सूचना देने पर विचार किया जा सकता था। संशोधित प्रावधान व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना को छूट देता है। आलोचकों को आशंका है कि इससे सरकारी कामकाज और सार्वजनिक पदाधिकारियों से जुड़े कुछ मामलों की जानकारी हासिल करना कठिन हो सकता है। तीसरा सवाल है कि प्रकाशकों ने कानून की किन धाराओं को चुनौती दी है? प्राप्त जानकारी के मुताबिक, DNPA की याचिका में अधिनियम की कई धाराओं और 2025 के नियमों को चुनौती दी गई है। प्रमुख विवाद इस प्रकार हैं: मुख्य प्रावधान और विवाद का मुख्य मुद्दा निम्नलिखित है:- एक, धारा 7 और 17 में डेटा के वैध इस्तेमाल तथा छूट के प्रावधानों में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट अपवाद नहीं होना चाहिए। दो, धारा 12- व्यक्तिगत डेटा मिटाने के अधिकार का समाचार अभिलेखों और रिपोर्टिंग पर संभावित प्रभाव। तीन, धारा 36 तथा नियम 23- सरकार द्वारा डेटा संबंधी जानकारी मांगने की शक्ति और उससे जुड़े सुरक्षा उपाय। तीन, धारा 44(3)- RTI कानून में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण संबंधी बदलाव। प्रकाशकों का दावा है कि इन प्रावधानों का संयुक्त प्रभाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारिता और नागरिकों के जानने के अधिकार पर पड़ सकता है। याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है; हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। चौथा सवाल है कि, इन 21 प्रमुख न्यूज पब्लिशर्स में कौन-कौन शामिल हैं? याचिका डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। इससे जुड़े प्रमुख समाचार संगठनों में अधिकांश बड़े समूह शामिल हैं। पांचवां सवाल है कि सरकार के पास डेटा मांगने की शक्ति को लेकर चिंता क्या है? इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू अधिनियम की धारा 36 और इससे संबंधित नियम 23 है। प्रकाशकों के अनुसार, इन प्रावधानों के तहत सरकार डेटा संभालने वाली संस्थाओं से जानकारी मांग सकती है और कुछ परिस्थितियों में उन्हें उस मांग के बारे में दूसरों को बताने से भी रोका जा सकता है। उनकी चिंता है कि यदि पर्याप्त प्रक्रियागत सुरक्षा, स्वतंत्र निगरानी और न्यायिक समीक्षा नहीं हुई, तो इससे पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान सामने आने या उनके संचार की जानकारी उजागर होने का जोखिम पैदा हो सकता है। हालांकि, सरकार द्वारा जानकारी मांगने की शक्ति अपने आप में हर मांग को गैरकानूनी नहीं बनाती। वास्तविक प्रश्न यह है कि इस शक्ति के इस्तेमाल पर क्या सीमाएं हैं, उसका औचित्य कैसे तय होगा और उसके दुरुपयोग के विरुद्ध क्या उपाय उपलब्ध हैं? छठा सवाल है कि क्या व्यक्तिगत निजता की रक्षा जरूरी नहीं है? निश्चित रूप से जरूरी है। इस विवाद में केवल मीडिया की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आम नागरिकों की निजता भी महत्वपूर्ण है। अब दोनों पक्षों के हित बारीकी पूर्वक समझिए: व्यक्तिगत निजता की रक्षा पत्रकारिता और जनहित- एक, निजी जानकारी का अनधिकृत इस्तेमाल रोका जाए। दो, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच हो। तीन, निजी डेटा हटाने और सहमति से जुड़े अधिकार सुरक्षित रहें। चार, जनहित की खबरों को अनुचित दबाव में न हटाना पड़े। पांच, नागरिकों को डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा मिले। छह, गोपनीय समाचार सूत्रों की पहचान सुरक्षित रहे। सात, डेटा संभालने वाले संस्थानों की जवाबदेही तय हो। आठ, सरकार और सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही भी बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस संतुलन की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने मीडिया संगठनों से भी पूछा कि व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं। सातवां सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ? तो यह जान लीजिए कि अगस्त, 2023, DPDP अधिनियम पारित। संसद ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाया। नवंबर, 2025: नियम अधिसूचित। DPDP Rules, 2025 जारी हुए। उनका क्रियान्वयन अलग-अलग चरणों में निर्धारित किया गया। 27 अक्टूबर, 2026: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन तत्काल अंतरिम रोक नहीं लगाई। 17 नवंबर, 2026: अगली सुनवाई निर्धारित। अदालत को कानून की संवैधानिक वैधता, पत्रकारिता संबंधी छूट और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन से जुड़े प्रश्नों पर आगे विचार करना है। इस विश्लेष्ण स्रोत सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर 27 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टें हैं। अठवंत सवाल यह है कि, इस विवाद के व्यापक राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक मायने क्या हैं? इस मामले का महत्व केवल 21 मीडिया संगठनों तक सीमित नहीं है। इसके संभावित प्रभाव तीन स्तरों पर देखे जा सकते हैं:- एक, लोकतंत्र: यदि जनहित की खबरों के लिए अत्यधिक कठिन शर्तें लागू होती हैं, तो सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही प्रभावित हो सकती है। दो, निजता: यदि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा कमजोर होती है, तो आम नागरिकों की निजी जानकारी का दुरुपयोग बढ़ सकता है। तीन, डिजिटल अर्थव्यवस्था: स्पष्ट और व्यावहारिक नियम नागरिकों, मीडिया संस्थानों तथा तकनीकी कंपनियों के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। प्रकाशकों की मांग पत्रकारिता के लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा की है। दूसरी ओर, ऐसी छूट बनाते समय यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मीडिया के नाम पर किसी नागरिक की निजी जानकारी का अनावश्यक खुलासा न हो। वस्तूतः DPDP कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में पत्रकारिता और RTI पर पड़ने वाले प्रभाव गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाते हैं। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीय समाचार सूत्रों और नागरिकों के जानने के अधिकार के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करती है। इस मामले का अंतिम न्यायिक परिणाम अभी सामने नहीं आया है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि अदालत कानून को असंवैधानिक घोषित करेगी या उसमें बदलाव का निर्देश देगी। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
बैलेट पेपर का लिटमस टेस्ट: 'वोट चोरी' का नैरेटिव और सांगठनिक विफलता का असली आईना
भारतीय लोकतांत्रिक विमर्श में पिछले कुछ वर्षों से एक अजीब और गहरी चिंताजनक परिपाटी देखने को मिल रही है। देश के राजनैतिक दल अपनी सांगठनिक कमजोरियों, जमीन से कटते जा रहे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच नीतियों के गहरे संकट पर आत्ममंथन करने के बजाय, अपनी हर पराजय का पूरा ठीकरा देश की संवैधानिक चुनावी व्यवस्था पर फोड़ देते हैं। इस पूरे राजनैतिक खेल में 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' यानी ईवीएम को एक बड़े वैश्विक खलनायक के रूप में पेश किया गया। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने एक सुर में 'वोट चोरी' का एक ऐसा आक्रामक और संदेहास्पद नैरेटिव गढ़ा, जिसने आम मतदाताओं के मन में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास के बीज बोने की पुरजोर कोशिश की। राष्ट्रीय स्तर पर महीनों तक इस बात का माहौल बनाया गया कि यदि देश को वापस मतपत्र यानी पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली के दौर में ले जाया जाए, तो लोकतंत्र का खोया हुआ गौरव और निष्पक्षता रातों-रात बहाल हो जाएगी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह अपने शांत मगर अचूक और ऐतिहासिक फैसलों से बड़े-बड़े राजनैतिक ढोंग, खोखले दावों और हवा-हवाई नैरेटिव की कलई खोलकर रख देता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 विधान परिषद सीटों पर पूरी तरह बैलेट पेपर से हुए चुनावों के परिणाम किसी भी गंभीर राजनैतिक विश्लेषक के लिए आंखें खोलने वाले हैं। जब चुनावी खेल पूरी तरह से कांग्रेस की मनपसंद मतपत्र प्रणाली से खेला गया—जहां न तो कोई माइक्रोचिप थी, न कोई सॉफ्टवेयर था, न कोई प्रोग्रामिंग थी और न ही तकनीक का कोई अदृश्य हस्तक्षेप था—तब भी कांग्रेस को मिला करारा सांगठनिक झटका यह अकाट्य रूप से साबित करता है कि समस्या मशीनों की तकनीक में नहीं, बल्कि पार्टी की बुनियादी राजनीति, नीयत और धरातल में है। इसे भी पढ़ें: MLC Election नतीजों पर DK Shivakumar बोले, लोगों ने हमें संदेश दिया है; सुधारात्मक कदम उठाएंगे 23 अक्टूबर को देश के चार बड़े और राजनैतिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों पर मतपत्रों के जरिए वोट डाले गए थे। 27-28 अक्टूबर को जब मतपेटियां खुलीं, तो चुनावी भूगोल की एक बिल्कुल नई और अप्रत्याशित तस्वीर सामने आई। यह चुनाव कोई आम जनता या आम जनसभाओं का पारंपरिक चुनाव नहीं था, बल्कि यह विधान परिषद के 'स्नातक' और 'शिक्षक' निर्वाचन क्षेत्रों का विशेष चुनाव था। इन चारों राज्यों का संपूर्ण चुनावी परिदृश्य कांग्रेस के दावों की जमीनी हकीकत को बयां करता है: पहले कर्नाटक की बात करें-यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा, ऐतिहासिक और सबसे आत्मघाती झटका रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सिद्धारमैया सरकार होने के बावजूद, बैलेट पेपर से हुए इस चुनाव में भाजपा-जेडीएस गठबंधन ने बाजी मार ली। बेंगलुरु टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा-जेडीएस के एपी रंगनाथ ने सिटिंग एमएलसी पुट्टन्ना को करारी शिकस्त दी, वहीं वेस्ट ग्रेजुएट्स सीट पर भाजपा के एस.वी. संकनूर ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस के मोहन लिम्बिकाई को ९,३२३ मतों के बहुत बड़े अंतर से पराजित किया। जब सत्ताधारी दल अपने ही राज्य में मतपत्रों से हार जाए, तो दोष किसे दिया जाए? बिहार की शिक्षक और स्नातक सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर दयनीय और निराशाजनक रहा। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रशांत किशोर की नवगठित 'जन सुराज पार्टी' के उम्मीदवार सुरेश राय ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को करारी शिकस्त देकर राज्य के राजनैतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यहां तक कि मतपत्रों के दौर में भी कांग्रेस अपने पुराने नेताओं की साख नहीं बचा पा रही है। उत्तर प्रदेश में वजूद का संकट उभर आया। यहाँ की 11 सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) के बीच ही सिमट कर रह गया। मेरठ जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और वाराणसी में सपा ने अपना दमखम दिखाया, जबकि कांग्रेस इस पूरे मतपत्र वाले चुनाव में कहीं भी रेस में दिखाई नहीं दी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और विशेषकर कांग्रेस के लिए राहत की बात केवल यह रही कि नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी अभिजीत वंजारी शुरुआती दौर से ही भाजपा के सुधाकर कोहले पर बढ़त बनाए रखने में सफल रहे। हालांकि, अगर चारों राज्यों के ओवरऑल प्रदर्शन को देखा जाए, तो कांग्रेस अपने सहयोगियों की तुलना में बेहद कमजोर और ढीली जमीन पर खड़ी दिखाई देती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय प्रवक्ताओं तक ने देश में एक ऐसा आभासी माहौल बना दिया था कि देश की जनता तो हमें छप्पर फाड़कर जिताना चाहती है, लेकिन सरकारी मशीनरी ईवीएम में गुप्त हेरफेर करके हमारे वैध वोट चुरा लेती है। हालिया हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या देश के अन्य बड़े चुनाव, कांग्रेस ने हमेशा इसी विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी सांगठनिक कमजोरियों पर पर्दा डाला। लेकिन २८ विधान परिषद सीटों के इन बैलेट पेपर वाले परिणामों ने कांग्रेस को तार्किक रूप से एक ऐसे बंद कमरे में ला खड़ा किया है, जहां से निकलने का अब कोई वैचारिक रास्ता नहीं बचा है। अब यक्ष प्रश्न यह उठता है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक और बिहार के इन करारे परिणामों के बाद भी 'वोट चोरी' का वही पुराना विलाप कर सकती है? जहां हर एक मतपत्र पर प्रत्येक वोटर ने अपने हाथ से पेन के जरिए अपनी प्राथमिकता दर्ज की थी, जहां मतपेटियों को सील करने से लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और निगरानी तक कांग्रेस के अपने अधिकृत काउंटिंग एजेंट चौबीसों घंटे तैनात थे, वहां कांग्रेस की इस सांगठनिक दुर्गति का आखिर क्या बहाना होगा? विशेष रूप से कर्नाटक जैसे राज्य में, जहां गृह विभाग से लेकर पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला खुद कांग्रेस सरकार के अधीन कार्य कर रहा है, वहां बैलेट पेपर पर भाजपा-जेडीएस गठबंधन कैसे क्लीन स्विप कर गया? इस पराजय ने विरोधी दलों को एक अचूक और अकाट्य राजनैतिक ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। अब भाजपा का यह तंज तार्किक रूप से बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि कांग्रेस को देश की जागरूक जनता, चुनाव आयोग और ईवीएम तकनीक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जब कोई राजनैतिक दल अपनी वास्तविक सांगठनिक बीमारियों का इलाज करने के बजाय एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर लेता है, तो वह आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है, और यही कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इन चुनावों की अंतर्निहित प्रकृति को समझना भी बेहद आवश्यक है। यह कोई सामान्य, भावुक, मुफ़्त की घोषणाओं या पारंपरिक जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाने वाला आम चुनाव नहीं था। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का विधिक अधिकार केवल उसी नागरिक को होता है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की न्यूनतम स्नातक (Graduation) की डिग्री हो। इसी प्रकार, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में केवल वे ही वोटर होते हैं जो माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य से जुड़े हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो यह हमारे समाज का सबसे 'प्रबुद्ध', 'शिक्षित', 'जागरूक' और 'बौद्धिक' वर्ग है, जो अखबारों की सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया के प्रोपेगैंडा और सरकारों की नीतियों का बहुत बारीक और तार्किक विश्लेषण करता है। इस प्रबुद्ध वर्ग द्वारा बैलेट पेपर के सामने खड़े होकर भी कांग्रेस की राजनीति को बड़े पैमाने पर खारिज किए जाने के पीछे तीन स्पष्ट और कड़े संदेश छिपे हैं: पहला --देश का शिक्षित युवा और प्रबुद्ध समाज अब केवल इस बात पर आंख मूंदकर वोट नहीं देता कि संविधान खतरे में है या देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं बेची जा रही हैं। वे एक रचनात्मक और व्यावहारिक विकल्प देखना चाहते हैं। कांग्रेस का पूरा ध्यान चौबीसों घंटे केवल केंद्र सरकार पर कीचड़ उछालने और व्यवस्था को कोसने में केंद्रित रहा, लेकिन जब बात युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और आर्थिक नीतियों का एक बेहतर स्थानीय मॉडल पेश करने की आई, तो कांग्रेस के पास कोई ठोस वैचारिक खाका नहीं था। शिक्षित वर्ग ने इस राजनैतिक नकारात्मकता को सिरे से खारिज कर दिया। विधान परिषद के इन विशिष्ट चुनावों में मतदाता सूची आम चुनावों की तरह स्वतः नहीं बनती। इस चुनाव से कई महीने पहले राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर, डिग्री कॉलेजों, दफ्तरों और सोसायटियों में जाकर स्नातकों के फॉर्म भरवाने होते हैं और बड़ी मशक्कत के साथ उन्हें वोटर लिस्ट में पंजीकृत करवाना होता है। जिस पार्टी का कैडर और जमीनी नेटवर्क जितना सक्रिय होगा, उसके वोटर उतने ही अधिक बनेंगे। भाजपा और उसके वैचारिक संगठनों का पन्ना-प्रमुख स्तर का ढांचा इस काम में महीनों पहले से जुट जाता है। इसके विपरीत, कांग्रेस का पूरा ढांचा केवल सोशल मीडिया की वॉर-रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े नेताओं की रैलियों तक ही सीमित रह गया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर जाकर युवाओं का पंजीकरण कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ, जिसका खामियाजा नतीजों में भुगतना पड़ा। साथ ही शिक्षित मतदाता हमेशा उम्मीदवार की व्यक्तिगत साख, उसकी समाज में पहुंच और उसकी बौद्धिक क्षमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी और स्थानीय जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का खामियाजा पार्टी को इन राज्यों में भुगतना पड़ा है। कर्नाटक हो या महाराष्ट्र, टिकटों के बंटवारे में अक्सर दिल्ली दरबार या बड़े क्षत्रपों की निजी पसंद-नापसंद हावी रहती है, जिससे जमीन पर सालों से पसीना बहाने वाला स्थानीय नेता उपेक्षित रह जाता है। प्रबुद्ध मतदाताओं ने ऐसे पैराशूट या कमजोर उम्मीदवारों को तवज्जो देने से साफ इनकार कर दिया। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
ब्रिक्स संसदीय मंच है शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का संकल्प
आज जब दुनिया युद्धों, क्षेत्रीय संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद, व्यापारिक तनाव और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई है, तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सार्थकता केवल कूटनीतिक घोषणाओं में नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में निहित है। ऐसे समय में 26-27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के संविधान सदन में आयोजित 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद, जन-केंद्रित विकास और बहुपक्षीय सहयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण अवसर बनकर सामने आया है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित यह सम्मेलन इस विश्वास को सुदृढ़ करता है कि दुनिया की समस्याओं का स्थायी समाधान टकराव, वर्चस्व और संकीर्ण राष्ट्रीय हितों में नहीं, बल्कि संवाद, सहमति और साझा जिम्मेदारी में निहित है। इस संसदीय मंच का सबसे महत्त्वपूर्ण संदेश है कि विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सम्मान, सुरक्षा, अवसर और खुशहाली सुनिश्चित करना है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, तकनीकी प्रगति, व्यापार का विस्तार और बुनियादी ढाँचे का विकास तभी सार्थक हैं, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। विकास की चमक के बीच यदि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक वंचना बनी रहती है, तो प्रगति का दावा अधूरा है। इसलिए जन-केंद्रित विकास की अवधारणा आज वैश्विक नीतियों की अनिवार्य कसौटी बननी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय संवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित को प्राथमिकता देने पर बल इसी दृष्टि से विशेष प्रासंगिकता रखता है। संसद लोकतंत्र की आत्मा है। वह केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं, पीड़ाओं, अधिकारों और अपेक्षाओं की प्रतिनिधि है। सांसदों का दायित्व सरकारों के निर्णयों का समर्थन करना भर नहीं, बल्कि उनकी समीक्षा करना, जनहित के प्रश्न उठाना और सत्ता को जवाबदेह बनाए रखना भी है। जब विभिन्न देशों के निर्वाचित प्रतिनिधि एक मंच पर बैठकर अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तब संसदीय लोकतंत्र की शक्ति राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक कल्याण का माध्यम बन सकती है। इस मंच की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था अनेक विरोधाभासों से जूझ रही है। एक ओर विज्ञान, संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव जीवन को अभूतपूर्व क्षमताएँ प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर युद्धों, अविश्वास, हथियारों की प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विषमताओं ने मानवता के भविष्य को अनिश्चित बनाया है। ऐसे वातावरण में सांसदों का साझा दायित्व है कि वे अपने-अपने देशों की नीतियों को मानवीय संवेदनाओं, शांति और न्याय के व्यापक उद्देश्यों से जोड़ें। संसदों के बीच संवाद कार्यपालिका की कूटनीति को जनप्रतिनिधियों के अनुभवों से समृद्ध करता है और अंतरराष्ट्रीय निर्णयों में पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है। इसे भी पढ़ें: New Delhi में BRICS मंच ने उठाई Global South की आवाज, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की अपील ब्रिक्स संसदीय मंच के चार प्रमुख आधार-संस्थागत लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास-भविष्य की वैश्विक राजनीति के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं। संस्थागत लचीलापन लोकतांत्रिक संस्थाओं को संकटों के बीच भी सक्षम और उत्तरदायी बनाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक के उपयोग में नैतिकता, पारदर्शिता तथा मानवीय हितों की रक्षा आवश्यक है, ताकि तकनीक सुविधा का माध्यम बने, असमानता और नियंत्रण का नहीं। इसी प्रकार सतत विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। जलवायु संकट का सामना कोई देश अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए संसाधनों, ज्ञान और उत्तरदायित्व का न्यायपूर्ण बँटवारा जरूरी है। इस सम्मेलन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष ग्लोबल साउथ अर्थात विकासशील देशों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली बनाना है। विश्व की बड़ी आबादी इन देशों में निवास करती है, लेकिन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, व्यापारिक नियमों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में उनकी अपेक्षाओं को हमेशा पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। खाद्य सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता, ऊर्जा की सुलभता, ऋण का बोझ और विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों के सांसदों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि वैश्विक नीतियाँ शक्तिशाली देशों के हितों तक सीमित न रहें, बल्कि विकासशील समाजों की वास्तविक आवश्यकताओं को भी प्रतिबिंबित करें। भारत की भूमिका इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं, विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना, विकास संबंधी अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नीति के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच संवाद का सेतु बन सकता है। भारत की शक्ति केवल उसकी आर्थिक क्षमता या जनसंख्या में नहीं, बल्कि विविधताओं को साथ लेकर चलने और मतभेदों के बीच सहमति खोजने की लोकतांत्रिक क्षमता में भी निहित है। नई दिल्ली में इस मंच का आयोजन भारतीय संसदीय कूटनीति को नई ऊर्जा प्रदान करता है। भारत का प्रयास होना चाहिए कि ब्रिक्स सहयोग किसी एक देश के वर्चस्व का साधन न बने, बल्कि सभी सदस्य और साझेदार देशों के साझा हितों का मंच बने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने उद्घाटन संबोधन में इस बात पर विशेष बल दिया कि ब्रिक्स की वास्तविक सफलता संवाद को ठोस परिणामों में बदलने से मापी जाएगी। उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं को अवसरों से जोड़ने तथा विकास और पर्यावरण संरक्षण को परस्पर पूरक बनाने की आवश्यकता भी रेखांकित की। इन विचारों में भविष्य की दिशा छिपी है। दुनिया की युवा आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, रोजगार और नवाचार के अवसर उपलब्ध कराना केवल राष्ट्रीय सरकारों का दायित्व नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग का भी विषय है। यदि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा नहीं मिलेगी, तो निराशा और असमानता सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकती हैं। इसी तरह आतंकवाद के विरुद्ध साझा रणनीति, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार आज की अपरिहार्य जरूरतें हैं। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक शासन व्यवस्था की आवश्यकता को संसदीय संवाद के महत्त्वपूर्ण विषयों के रूप में उठाया है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी, जब वे सभी देशों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और संकटों के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाएँ। शांति का अर्थ केवल युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि भयमुक्त जीवन, न्यायपूर्ण अवसर और मानवीय गरिमा की सुरक्षा भी है। अंततः 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का वास्तविक महत्त्व इस बात में निहित है कि वह दुनिया के सांसदों को उनकी मूल जिम्मेदारी का स्मरण कराता है-वे केवल अपने देशों की सीमाओं के भीतर जनता के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि साझा मानव भविष्य के निर्माण में भागीदार भी हैं। संविधान सदन से उठने वाला संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र की सार्थकता जनता के विश्वास, संस्थाओं की जवाबदेही और नीतियों के मानवीय परिणामों में है। यह सम्मेलन तभी ऐतिहासिक सिद्ध होगा, जब इसके विचार ठोस नीतियों, प्रभावी कानूनों और जनजीवन में दिखाई देने वाले परिवर्तनों का रूप लेंगे। दुनिया को आज केवल शक्तिशाली राष्ट्रों की नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व, उत्तरदायी संसदों और मानवीय दृष्टि से प्रेरित नीतियों की आवश्यकता है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संसदीय मंच इसी दिशा में आशा जगाता है कि संवाद संघर्षों को कम कर सकता है, सहयोग विषमताओं को घटा सकता है और लोकतंत्र विकास को मानवीय बना सकता है। यही इस सम्मेलन का संदेश है, यही इसकी प्रासंगिकता और यही एक शांतिपूर्ण, समावेशी तथा न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता है। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
विपक्ष ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च की आलोचना की, रैली की अनुमति देने पर उठाए सवाल
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भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 44 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान
नई दिल्ली, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आर्थिक विकास, निजी निवेश और औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का औसत एयूएम 14.1 प्रतिशत बढ़ा: रिपोर्ट
नई दिल्ली, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में तिमाही आधार पर 4.9 प्रतिशत और सालाना आधार पर 14.1 प्रतिशत बढ़कर 89.51 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को राजनीतिक सरंक्षण, सरकार ने साध रखी है चुप्पी : माकपा
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सत्ता में बैठे लोगों का 'लोकतंत्र बचाने' के लिए रैली निकालना अजीब विडंबनाः मनीष तिवारी
सत्ता में बैठे लोगों का 'लोकतंत्र बचाने' के लिए रैली निकालना अजीब विडंबनाः मनीष तिवारी
हरदीप पुरी जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में बनाया उम्मीदवार
पुरी 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी रहे हैं। उन्होंने अपने राजनयिक करियर में करीब 39 वर्षों तक सेवाएं दीं। इस दौरान उन्होंने जिनेवा और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम किया। अंतरराष्ट्रीय मामलों और कूटनीति का उनका अनुभव उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
भारतीय मुसलमान अपने धर्म पर कायम रहेंगे, देश की एकता और तरक्की में देंगे योगदानः मोतासिम खान
भारतीय मुसलमान अपने धर्म पर कायम रहेंगे, देश की एकता और तरक्की में देंगे योगदानः मोतासिम खान
भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने दलाल स्ट्रीट पर कदम रखते ही ऐसा तूफान खड़ा किया कि फंड जुटाने से लेकर निवेशकों की भागीदारी तक के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। महज 100 मिनट के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब होकर और 1.38 करोड़ से ज्यादा बोलियां बटोरकर कंपनी का ₹30,188 करोड़ का यह मेगा इश्यू हुंडई मोटर इंडिया (₹27,870 करोड़) को पछाड़ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया है। संस्थागत और खुदरा निवेशकों के इस ऐतिहासिक भरोसे ने इस लिस्टिंग को भारतीय कैपिटल मार्केट का सबसे यादगार पड़ाव बना दिया है। 1. निवेशकों के आवेदन रिकॉर्ड 1.38 करोड़ के पार देश के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) - जियो प्लेटफॉर्म्स IPO - की सबसे खास बातों में से एक, इसमें आए आवेदनों की संख्या रही। जियो प्लेटफॉर्म्स को 1.38 करोड़ से ज़्यादा आवेदन मिले, जो भारतीय IPO के पिछले 97.33 लाख आवेदनों के रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा हैं। इस शानदार प्रतिक्रिया से कंपनी में निवेशकों की गहरी दिलचस्पी का पता चलता है। इसमें रिटेल निवेशकों, हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों, संस्थागत निवेशकों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों - सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 2. खुदरा भागीदारी ने एक नया मानक स्थापित किया खुदरा निवेशकों की ओर से 1.05 करोड़ से अधिक आवेदन आए। खुदरा हिस्से के लिए 2.72 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जो यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आरक्षित शेयरों की तुलना में मांग कहीं अधिक थी। जियो जैसी बड़ी पेशकश के मामले में भागीदारी का यह स्तर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 3. पब्लिक इश्यू में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं इस पेशकश के पब्लिक हिस्से में करीब 4.9 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं। मांग का स्तर सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध शेयरों के मूल्य से कहीं अधिक था, जिससे यह इश्यू भारतीय प्राइमरी मार्केट की गहराई और क्षमता के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया। 4. संस्थागत निवेशकों ने बड़ा दांव लगाया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने लगभग 3.87 लाख करोड़ रुपये के शेयरों के लिए बोली लगाई, और उनके लिए आरक्षित हिस्सा 70.55 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में संस्थागत निवेशकों की कितनी गहरी दिलचस्पी है, और भारत के दूरसंचार तथा डिजिटल सेवा बाजारों में इसकी क्या स्थिति है। 5. पब्लिक इश्यू से पहले एंकर बुक में काफी दिलचस्पी दिखी जियो प्लेटफॉर्म्स की एंकर बुक में लगभग 8,110 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं। यह मांग पब्लिक सब्सक्रिप्शन अवधि शुरू होने से पहले ही आ गई थी, जो बड़े निवेशकों (जिनमें ग्लोबल एसेट मैनेजर और घरेलू वित्तीय संस्थान शामिल हैं) की गहरी दिलचस्पी को दर्शाती है। 6. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयरधारकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया शेयरधारक आरक्षण श्रेणी (शेयरहोल्डर रिज़र्वेशन कैटेगरी) में 21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों को IPO में भाग लेने के लिए एक अलग रास्ता दिया गया था, जिससे इस पब्लिक इश्यू को जियो की मूल कंपनी (पैरेंट कंपनी) के निवेशक आधार से जोड़ा जा सका। 7. शेयरधारकों की बोलियां आरक्षित राशि से काफी अधिक रहीं शेयरधारक आरक्षण श्रेणी के तहत लगभग 19,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाई गईं, जबकि इसके लिए 2,500 करोड़ रुपये तक का आरक्षण रखा गया था। इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों में जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में एंट्री (लिस्टिंग) में हिस्सा लेने को लेकर काफी दिलचस्पी है। 8. हाई-नेट-वर्थ निवेशकों ने मांग बढ़ाई 'स्मॉल हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल' (sHNI) श्रेणी से आए आवेदनों की संख्या 5.75 लाख को पार कर गई, जबकि 'लार्ज HNI' श्रेणी से आए आवेदन 3.5 लाख से अधिक रहे। इन श्रेणियों में क्रमशः 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक और 10 लाख रुपये से अधिक के गैर-संस्थागत (non-institutional) आवेदन शामिल हैं। इनकी भागीदारी से पता चलता है कि मांग केवल खुदरा निवेशकों और बड़े संस्थानों तक ही सीमित नहीं थी। 9. IPO को बहुत जल्दी पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया 21 अक्टूबर को खुलने के 100 मिनट के भीतर ही जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। 'क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स' (QIB) का हिस्सा तो पहले 10 मिनट में ही सब्सक्राइब हो गया, जो बड़े निवेशकों की ओर से शुरुआती मजबूत मांग को दर्शाता है। पहले दिन के अंत तक, पूरा इश्यू 3.16 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। 10. इश्यू साइज के मामले में जियो ने हुंडई मोटर इंडिया को पीछे छोड़ा 30,188 करोड़ रुपये के इश्यू साइज के साथ, जियो प्लेटफॉर्म्स ने हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के IPO को पीछे छोड़ दिया है और यह भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग बन गया है। यह उपलब्धि भारत के इक्विटी फंड जुटाने वाले बाजार के बढ़ते दायरे और बड़ी कंपनियों की निवेशकों से भारी पूंजी जुटाने की क्षमता को दर्शाती है। 11. इस पेशकश में केवल नए शेयर शामिल थे, इसमें 'ऑफर फॉर सेल' (मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयरों की बिक्री) शामिल नहीं था आम IPO के विपरीत, जिनमें नए शेयर जारी करने के साथ-साथ मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयरों की बिक्री ('ऑफर फॉर सेल') भी शामिल होती है, जियो प्लेटफॉर्म्स की इस पेशकश में केवल नए इक्विटी शेयर शामिल थे। इसमें लगभग 27 करोड़ नए शेयर जारी किए गए। इससे प्राप्त राशि का मुख्य उद्देश्य रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कर्ज को चुकाना या समय से पहले वापस करना है, जबकि बची हुई राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए किया जाएगा। 12. इसका अनुमानित मूल्यांकन 100 अरब डॉलर से अधिक था जियो प्लेटफॉर्म्स ने IPO कीमत पर 100 अरब डॉलर से अधिक के अनुमानित इक्विटी मूल्यांकन के साथ पब्लिक मार्केट में प्रवेश किया। यह मूल्यांकन इसके दूरसंचार और डिजिटल सेवा व्यवसायों के बड़े पैमाने को दर्शाता है, साथ ही भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों की उम्मीदों को भी दिखाता है। लिस्टिंग के समय, BSE पर जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12.51 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह यह भारती एयरटेल से आगे निकल गया और केवल अपनी मूल कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के पीछे रहा। लगभग 15.90 लाख करोड़ रुपये के मार्केट मूल्यांकन के साथ, RIL भारत की लिस्टेड कंपनियों में शीर्ष स्थान पर बनी रही। 13. शेयरों की शुरुआत 21.4% के भारी प्रीमियम के साथ हुई 28 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर BSE और NSE दोनों पर 1,358 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए, जबकि इनका इश्यू प्राइस 1,119 रुपये था। यह 21.36% का लिस्टिंग प्रीमियम था। इस लिस्टिंग प्राइस के आधार पर, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिससे यह भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनियों में से एक बन गई।
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