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CID के फोन में Hit Spray व्हाट्सएप ग्रुप? पुलिसवाले से क्यों भिड़े दिपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके और पुलिस के बीच विवाद का वीडियो सामने आया है. छत्रपति संभाजीनगर स्थित उनके घर पर तैनात PSI से दिपके ने बहस की और उसे हटाने की मांग की. दिपके का आरोप है कि पुलिसकर्मी उनसे मिलने आने वालों को रोक रहे थे और बदसलूकी कर रहे थे. उन्होंने सादे कपड़ों में CID कर्मियों की मौजूदगी का भी दावा किया.
किसी का घर गिरा, कोई घंटों जाम में फंसा... दिल्ली-NCR में बारिश आई, आफत लाई
दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दीं. सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, और 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है. दिल्ली के साथ साथ, नोएडा और गुरुग्राम में भी, तेज़ बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
मध्य प्रदेश में 52 किलो सोना, करोड़ों की नकदी मामले में जल्द पेश होगी चार्जशीट
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाने के आरोपित परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के बहुचर्चित मामले में लोकायुक्त संगठन ने विवेचना का काम लगभग पूरा कर लिया है।
भारतीय संग्रहालय में संरक्षित शिवालिक जीवाश्म संग्रह को मिली वैश्विक पहचान
भारतीय संग्रहालय में संरक्षित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के शिवालिक स्तनधारी जीवाश्म संग्रह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (आईयूजीएस) ने इसे प्रतिष्ठित जियो-कलेक्शन का दर्जा दिया है।
अब बारिश में नहीं भीगेंगे सांसद, संसद के मकर द्वार पर पोर्च बनाने की योजना
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को आर्किटेक्ट और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया कि वे संसद भवन के मकर द्वार पर एक द्वार मण्डप (पोर्च) बनाने की संभावना का पता लगाएं, जिससे सांसदों को वर्षा आदि मौसमी परिस्थितियों से बचाया जा सके।
बंगाल में चलती ट्रेन में गर्भवती महिला से दुष्कर्म, पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी को दबोचा
बंगाल में चलती ट्रेन में एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गुरुवार रात सिक्किम-महानंदा एक्सप्रेस में दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में महिला को अकेला पाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
Defence Prep: भारत में छठी पीढ़ी की उड़ान की तैयारी! फ्रांस के FCAS पर नजरें, संसदीय समिति में क्या चर्चा हुई?--Defence Prep: India Prepares for Sixth-Generation Fighter Jets, Eyes France FCAS Programme
जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े महिला सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी, मौके पर पहुंच गए आला अफसर
तीनों नर्सिंगकर्मी सरकारी अस्पतालों से संविदाकर्मियों को हटाए जाने के विरोध के साथ आगामी भर्ती में हटाए गए संविदाकर्मियों को बोनस अंक देने और नर्सिंग अधिकारी के 12 हजार एवं सहायक नर्सिंगकर्मी के सात हजार पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं।
JPSC-JSSC Student Protest: छात्रों और सरकार के बीच वार्ता खत्म, CBI जांच पर सरकार नहीं हुई सहमत!
JPSC-JSSC Student Protest: छात्रों और सरकार के बीच वार्ता खत्म, CBI जांच पर सरकार नहीं हुई सहमत!
एंजियोप्लास्टी के दौरान इंजेक्शन लगते ही जमने लगा थक्का, डॉक्टरों के फूले हाथ पांव; अब होगी जांच
छत्तीसगढ़ के आंबेडकर अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के दौरान हेपरिन इंजेक्शन लगाते ही मरीज की कोरोनरी धमनियों में खून के थक्के बनने लगे, जबकि एंजियोप्लास्टी शुरू होने से पहले ऐसी स्थिति बिल्कुल सामान्य थी।
आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित करने से किया इनकार
कथावाचक आसाराम के बेटे नारायण साईं को 2013 के दुष्कर्म मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।
भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें 2023 में पाटन विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से मना कर दिया गया था।
टीसीएस यौन उत्पीड़न मामले में AIMIM पार्षद गिरफ्तार, आरोपित निदा खान को शरण देने का है आरोप
नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर से एआईएमआईएम के एक पार्षद को गिरफ्तार किया है। उस पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में 'यौन उत्पीड़न और मतांतरण' के मामले में एक आरोपित की मदद करने का आरोप है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) फंड के लिए चुनी गई डीप-टेक कंपनियों का चयन हितों के टकराव से जुड़े नियमों का उल्लंघन किए बिना किया गया था।
असम बाढ़: अब तक 98 मौत, चपेट में 13 जिलों के 1.55 लाख लोग
असम में बाढ़ का कहर जारी है. शुक्रवार तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई, जबकि 13 जिलों के 1.55 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं. गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है. राज्य में 55 राहत शिविरों में 10 हजार से अधिक लोग रह रहे हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर फसल और बड़ी संख्या में पशु भी बाढ़ की चपेट में हैं.
Updates: केरल में NIA ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया; KPSC भर्ती मामले में अभी चार्जशीट नहीं, हाईकोर्ट की रोक
सांसद के ऐसे पोस्टर्स! PM मोदी से मीटिंग के कुछ ही घंटे बाद चस्पे दिखे
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के करीब आए सांसद पार्थ भौमिक के खिलाफ उनके बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में उन्हें 'गद्दार' बताते हुए लोगों को उनसे सावधान रहने की अपील की गई है. दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद सामने आए इन पोस्टरों ने बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है.
Delhi NCR Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के कारण थमी रफ्तार,जाम में बुरे फंसे लोग!
Delhi NCR Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के कारण थमी रफ्तार,जाम में बुरे फंसे लोग!
Foreign Policy: भारत-इस्राइल संधि के बीच PAK-सऊदी-तुर्किये का जिक्र क्यों, दबाव पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?---MEA Dismisses Reports of India Seeking Defence Pact with Israel as Fake News
पीएम रहमान की BNP में शेख हसीना की पार्टी का होगा विलय?
शेख हसीना के दिल्ली में सार्वजनिक भाषण और दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के ऐलान के बीच BNP सांसद नासिर उद्दीन चौधरी ने अवामी लीग के साथ अपनी पार्टी के विलय की वकालत कर नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने अवामी लीग को दुश्मन नहीं, सहयोगी बताया. हालांकि, BNP नेतृत्व और बांग्लादेश सरकार का रुख इससे बिल्कुल अलग है.
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'आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार...', ट्रंप को US कोर्ट से तगड़ा झटका
अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर (करीब 3,500 करोड़ रुपये) के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. फेडरल अपील कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना कार्यपालिका व्हाइट हाउस में इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकती. कोर्ट के 2-1 फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा.
भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में संरक्षित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के शिवालिक स्तनधारी जीवाश्म संग्रह को अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (आईयूजीएस) द्वारा प्रतिष्ठित 'जियो-कलेक्शन' का दर्जा मिला है।
स्कूलों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जनहित याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की जनहित याचिका खारिज कर दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेल मंत्रालय को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां मुंडेश्वरी धाम करने का कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय से नहीं मिला है।
शेर की दहाड़ है प्यारे... सायोनी घोष ने शेयर की पीएम मोदी के साथ फोटो, क्या लिखा
तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए सांसदों के एक समूह ने पहली बार, मंगलवार को एनडीए की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। सायोनी घोष ने इसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है।
सूर्यपथ तिरंगा: फिजी से सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचेगा डिजिटल संदेश
फिजी से सैन फ्रांसिस्को तक 50 से अधिक भारतीय मिशन 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 'सूर्यपथ तिरंगा' अभियान में शामिल होंगे।
'वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षणों में ई-20 पेट्रोल सुरक्षित', केंद्र सरकार ने संसद में की पुष्टि
केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन और जमीनी परीक्षणों से ई-20 पेट्रोल को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया गया है।
दिल्ली में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में जलभराव का मामला
दिल्ली में 7 अगस्त की भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, मकानों को नुकसान और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं. दिल्ली फायर सर्विस को 24 से अधिक कॉल मिलीं. IMD ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. वीडियो में जानें कहां कैसे हैं हालात.
भारत ने चीन को दिखाया आईना, आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल के 27 इलाके
भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों पर दर्ज कर चीन की बार-बार की गई नापाक हरकतों का कड़ा जवाब दिया है. यह कदम अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से उठाया गया है ताकि इन स्थानों की सटीक पहचान सुनिश्चित की जा सके और आम जनता में जागरूकता बढ़े.
डीआरडीओ परफार्मेंस इंडिकेटर को जल्द अंतिम रूप दे, संसदीय समिति की सिफारिश
संसद की एक समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को अपनी परियोजनाओं के 'की परफार्मेंस इंडिकेटर' (केपीआइ) को शीघ्रता और स्पष्टता के साथ अंतिम रूप देने की सिफारिश की है।
सोशल मीडिया पर वायरल 'News' नाम, उम्मीदवार बोला...
CGPSC सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित रायगढ़ के न्यूज कुमार प्रधान का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. 'News' नाम को लेकर उठे सवालों के बीच अभ्यर्थी ने स्पष्ट किया कि यही उनका आधिकारिक नाम है और सभी दस्तावेजों में दर्ज है. इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस नाम को लेकर चर्चा और तेज हो गई.
पीएम मोदी ने नाश्ते पर NDA सांसदों से की बातचीत, संसद में व्यवधानों पर जताई चिंता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही में बार-बार हो रहे व्यवधानों पर चिंता जताई और नए राजग सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की।
थलपति विजय का नया आदेश, अब तमिलनाडु में ऑनलाइन ऑर्डर होगी शराब
तमिलनाडु में शराब की बिक्री अब ऑनलाइन होगी। टॉसमैक की दुकानों पर कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायतों के बाद सरकार ने वेबसाइट के जरिए ऑर्डर होगा। इसके बाद दुकान पर जाकर डिलेवरी उठानी होगी।
भारत ने चीन के दावों का जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम बदले हैं, जिन्हें आधिकारिक मानचित्र में दर्शाया गया है।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को देशभर में E20 पेट्रोल की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने E20 को ‘बहुत बड़ा मुद्दा’ बताते हुए आरोप लगाया कि इसके इस्तेमाल से वाहनों को नुकसान हो रहा है और ...
केंद्र ने की चार हाई कोर्ट में 30 जजों और एडिशनल जजों की नियुक्ति की घोषणा
केंद्र सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 30 वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को जज और एडिशनल जज नियुक्त किया है।
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड तंबाकू की तरह लत पैदा करते हैं या नहीं, ICMR ने नहीं किया कोई अध्ययन
सरकार ने लोकसभा में बताया कि आइसीएमआर ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की तंबाकू जैसी लत पर कोई अध्ययन नहीं किया है।
उत्तराखंड: मध्यमहेश्वर यात्रा पर लगी रोक, पुल बहने और भूस्खलन के खतरे के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर धाम की यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है.
PM मोदी के अच्छे सेहत की दुआ करना पर पड़ा भारी, कट्टरपंथियों से मिलने लगी धमकियां
कोटा में एक मुस्लिम युवक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना भारी पड़ गया है. अब युवक लगातार धमकियां मिल रही हैं.
'मोहन भागवत की सलाह सुनें', CJP संयोजक अभिजीत दीपके की भाजपा को सलाह
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने भाजपा से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह पर ध्यान देने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने जेन जी प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही न कहने की बात कही थी।
घर में घुसे हथियारबंद लुटेरे, दंपति को बांधा... 3.15 करोड़ की संपत्ति लेकर फरार
हरियाणा के कुरूक्षेत्र में चार नकाबपोश बदमाशों ने एक वरिष्ठ वकील और उनकी पत्नी को गन प्वाइंट पर बंधक बनाकर करीब 3.15 करोड़ रुपये की नकदी, सोने-चांदी के गहने, लाइसेंसी रिवॉल्वर और अन्य कीमती सामान लूट लिया. वारदात के बाद बदमाश CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
जोजरी-बांडी और लूणी नदियों के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रिवर कमीशन बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश दिया है।
'दूसरों से सुरक्षा की भीख न मांगें', सऊदी की डिफेंस डील से भड़का ईरान
सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान ने मक्का में एक जॉइंट डिफेंस डील साइन की है, जिसमें कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. ईरान के सांसद इब्राहिम रजाई ने सऊदी के इस समझौते की निंदा की है और कहा है कि तुर्किए और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौता करने से उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी.
खबरदार: संघ, सरकार, विपक्ष समझ चुके कि जेन-Z को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?
क्या देश जल्द ही अब दूसरे बड़े जेन जी आंदोलन का असर झारखंड की राजधानी रांची में देखने वाला है? क्योंकि पिछले ही महीने जंतर मंतर पर जेन जी आंदोलन करके अपनी सबसे बड़ी बात मनवा चुके हैं. जेन अल्फा के शहर शहर आंदोलन का असर दिखने लगा है. सरकारें मांग सुनने लगी हैं. इन सबके बीच रांची में 14 दिन से चलते छात्रों के प्रदर्शन में सरकार और छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होने लगी है. देखें खबरदार.
Allahabad High Court ने भूमि अधिग्रहण प्रावधान वैध ठहराए, 2013 अधिनियम के तहत मिलेगा मुआवजा
लखनऊ, सात अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के भूमि अधिग्रहण प्रावधानों को सही ठहराया है। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि जिन भू-स्वामियों की संपत्तियां इस कानून के तहत अधिग्रहित की जाएं, उन्हें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उपलब्ध मुआवजा और पुनर्वास सुविधाओं से कम लाभ नहीं मिलना चाहिए। अदालत ने अयोध्या में विकसित की जा रही तीन आवासीय योजनाओं को रद्द करने से भी यह कहते हुए इनकार किया कि इस चरण में उन्हें रद्द करने से एकीकृत विकास योजना बाधित होगी। अदालत ने कहा कि इनका क्रियान्वयन 2020 से जारी है और काफी सरकारी पैसा खर्च हो चुका है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 173 पृष्ठ का निर्णय पारित किया। इन याचिकाओं के जरिए 1965 के अधिनियम की धारा 28, 31, 32 और 55 की संवैधानिक वैधता और तीन अयोध्या आवास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस कानून की धारा 28, 31 और 32 को सही ठहराया। हालांकि अदालत ने कहा कि धारा 55 और इसकी अनुसूची को यदि बिना सुरक्षा उपायों के लागू किया जाता है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अदालत ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास बोर्ड को 2013 के कानून के मुताबिक मुआवजा निर्धारित करने का निर्देश दिया।
Atiq Ahmed के बेटों को Allahabad High Court से मिली पेरोल, अबान के जनाजे में होंगे शामिल
प्रयागराज (उप्र), सात अगस्त माफिया और पूर्व सांसद दिवंगत अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए उसके दो भाइयों झांसी जेल में बंद अली अहमद और लखनऊ जेल में कैद मोहम्मद उमर को शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सशर्त पेरोल मिल गई। दोनों के प्रयागराज पहुंचने के बाद शनिवार सुबह शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत ने अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमर और अहमद को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सशर्त पेरोल दी। अदालत ने निर्देश दिया कि अंतिम संस्कार और परिवार के चार सदस्यों का मिलन पूरा होने के बाद उमर और अहमद को पुलिस अभिरक्षा में उनकी जेलों में वापस लाया जाएगा। अदालत ने कहा, “उमर और अहमद किसी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे, सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे।” अदालत ने कहा, “इसके अलावा, वे अंतिम संस्कार कर रहे धार्मिक व्यक्ति, अपनी बुआ परवीन कुरैशी और भाई अहजम अहमद के अलावा किसी से बातचीत नहीं करेंगे। साथ ही वे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।”झांसी जिले में बृहस्पतिवार को एक सड़क हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गयी थी, जबकि कार सवार तीन अन्य लोग घायल हो गये थे जिन्हें कल रात झांसी के अस्पताल से लाकर प्रयागराज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह अबान का शव हटवा गांव स्थित उनकी बुआ परवीन कुरैशी के घर लाया गया। अबान की कब्र भी अतीक की कब्र के पास तैयार की गई है। इसी कब्रिस्तान में अतीक के भाई अशरफ और बेटे असद की कब्र है। सड़क दुर्घटना का शिकार हुए अबान और उनके एक साथी के शव लेकर देर रात उनके परिजन प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे और शुक्रवार सुबह यहां पहुंचे। झांसी में बृहस्पतिवार की सुबह हुई दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद अतीक के बेटे अजहम और घायलों के परिजन देर शाम झांसी पहुंचे थे। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी तेज रफ्तार एसयूवी कार बेकाबू होने के कारण एक डिवाइडर से टकराकर पलट गयी। इस हादसे में अबान अहमद (21) और उसके दोस्त सोनू (25) की मौत हो गई। इसके अलावा कार सवार आजम, मोहम्मद जावेद और उमर घायल हुए। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर पत्रकार बनकर पहुंचे तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के समय पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रहे थे।
AAP की सरकार बनाकर केंद्र को ई-20 वापस लेने पर करें मजबूर: गोवा में बोले अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि हमने ई20 के खिलाफ एक टाउन हॉल आयोजित किया, जिसमें एक साथ लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े थे. यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रैली थी.
Chhattisgarh के Rajnandgaon में EMC 2.0 को केंद्र से मंजूरी, ₹3000 करोड़ का होगा निवेश
रायपुर, सात अगस्त भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नयी गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी 2.0) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य को मिली यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ को देश के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों की श्रेणी में लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से राज्य में तीन हजार करोड़ से अधिक के निवेश का मार्ग खुलेगा और लगभग नौ हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 432.08 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए 210.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। परियोजना का विकास छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआइडीसी) करेगा। लगभग 306 एकड़ में विकसित होने वाले इस क्लस्टर में रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, बिजली, पानी, वेयरहाउस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कंपनियां कम समय में उत्पादन शुरू कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की चार प्रमुख कंपनियां पहले ही यहां निवेश में रुचि जता चुकी हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि छत्तीसगढ़ तेजी से उच्च-प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना केवल एक औद्योगिक क्लस्टर नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला विकास इंजन साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री साय ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ में निवेश के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित करेगी, ताकि नए उद्योगों में रोजगार का अधिकतम लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न को आगे बढ़ाने वाली यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, कंपोनेंट निर्माण और वैल्यू एडिशन को नई गति देगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी जा रही है।
Ganga Expressway का हरिद्वार तक होगा विस्तार, Uttarakhand कैबिनेट ने दी मंजूरी
देहरादून, सात अगस्त उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद दोनों राज्य परियोजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से दोनों राज्यों के बीच संपर्क बेहतर होगा और धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार तथा रोजगार को नई गति मिलेगी। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने पर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा का समय काफी कम होने के साथ माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित किए जाने से उत्तराखंड को देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधा जुड़ाव मिलेगा। सरकार के मुताबिक, इससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तथा औद्योगिक निवेश, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। एक अन्य निर्णय में, राज्य मंत्रिमंडल ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकतानुसार लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
बारिश में गीले कपड़ों से आ रही अजीब से बदबू, ये ट्रिक अपनाएं
बारिश का मौसम हर किसी को बहुत पसंद होता है. लेकिन इस मौसम में गीले कपड़े सुखाना टेढ़ी खीर होता है. ऊपर से कई दिन तक नमी रहने से कपड़ों में सीलन की अजीब से बदबू आने लगती है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने गीले-नम कपड़ों को सुखा सकते हैं.
मेरे पति को मार डालो, प्रेमी को उकसा रही थी महिला; फिर कैसे बची शख्स की जान
तेलंगाना में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। यहां पर एक महिला पर आरोप है कि अपने पति को जान से मारने के लिए वह प्रेमी को उकसा रही थी। पति ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में की है।
'काला सागर में लापता भारतीय नाविकों का नहीं चला पता', सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन के पास काला सागर में लापता हुए दो भारतीय नाविकों दीपक कुमार गुप्ता और रामचंद्र का व्यापक खोज अभियानों के बावजूद पता नहीं चल सका है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-58 इन दिनों आस्था के समुद्र में गोते लगा रहा है। शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे है। लाखों शिवभक्तों के बीच रंग-बिरंगी और आकर्षक कांवड़ें हर किसी का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच रही हैं। लेकिन ऐसे में जब ...
Delhi Police ने नकल गिरोह के 7 आरोपी दबोचे, भर्ती परीक्षा में Bluetooth का करते थे इस्तेमाल
नयी दिल्ली, सात अगस्त दिल्ली पुलिस ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को नैनो ईयरबड, ब्लूटूथ उपकरणों और विशेष रूप से तैयार किए गए मोबाइल फोन के जरिए नकल कराने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह का कथित सरगना चंडीगढ़ अग्निशमन विभाग में तैनात दमकलकर्मी है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नकल गिरोह की मदद से अभ्यर्थी ऑनलाइन होने वाली सरकारी परीक्षाओं के दौरान ‘चैटजीपीटी’ जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों का इस्तेमाल कर जवाब हासिल करते थे। पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच फिलहाल जारी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि गिरोह ने अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपये तक वसूले और खास तौर पर संशोधित (मॉडिफाए) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए, जिनकी मदद से परीक्षा हॉल के अंदर मौजूद उम्मीदवार बाहर से भेजे गए जवाब चुपके से हासिल कर सकते थे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 26 जुलाई को दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया गया कि दिल्ली के जनकपुरी स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) भर्ती परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया और इस मामले की जांच में गिरोह का पता चला। डीसीपी ने कहा, परीक्षा केंद्र पर तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने एक महिला अभ्यर्थी के पास से विशेष तौर पर तैयार किया गया एक मोबाइल फोन बरामद किया, जबकि एक अन्य उम्मीदवार हेमंत के पास कथित तौर पर सिम कार्ड वाला ब्लूटूथ उपकरण और छिपाकर रखे गए नैनो ईयरबड्स मिले। छह पदों के लिए हुई इस परीक्षा में कुल 213 उम्मीदवार शामिल हुए। शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, हेमंत ने खुलासा किया कि ब्लूटूथ उपकरण और सिम कार्ड की व्यवस्था उसके भाई रिंकू ने अपने जानकार वीरेंद्र के माध्यम से 12 लाख रुपये में की थी, ताकि परीक्षा हॉल के बाहर से उसे उत्तर बताएं जा सकें। बयान के मुताबिक, खुलासे पर कार्रवाई करते हुए एक टीम ने रिंकू और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। महिला अभ्यर्थी ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त सन्नी ने 10 लाख रुपये में हुए सौदे के बाद उसे विशेष तौर पर तैयार मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, सिम कार्ड और नैनो ईयरबड दिए थे। जांच के बाद पुलिस सन्नी तक पहुंची, जिसने दीपक का नाम गिरोह के सहयोगी के रूप में लिया। पुलिस के मुताबिक, 12वीं कक्षा पास दीपक ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कथित तौर पर व्यवस्था की और परीक्षाओं के दौरान उत्तरों के प्रसारण का समन्वय किया। इसके बाद पुलिस ने दीपक को पकड़ लिया जिसने खुलासा किया कि वह संदिग्ध सरगना सोनू कुमार उर्फ सोनू मान के निर्देशों के तहत काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सोनू को हरियाणा के चरखी दादरी से पकड़ लिया जहां वह एक अन्य सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल कथित तौर पर नकल करा रहा था। पुलिस के मुताबिक, सोनू चंडीगढ़ अग्निशमन विभाग में दमकल कर्मी के पद पर कार्यरत है। बयान में कहा गया है कि उसकी गिरफ्तारी के दौरान, टीम ने एक विदेशी खाते से जुड़ा एक टैबलेट, विशेष तौर पर तैयार किए गए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, नैनो ईयरबड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अपराध संकेती दस्तावेजों के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। स्वामी ने बताया कि कथित सरगना सोनू कुमार ने एक कार को ‘मोबाइल कंट्रोल रूम’ में बदल दिया था, जहां से वह दूर से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की सहायता करता था। वाहन एक संपूर्ण तकनीकी सेट-अप से सुसज्जित था, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल थी जिससे वह उम्मीदवारों के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रश्नों को हल कर सकता था। अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपने उपकरणों में दो अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि एक ऐप है जिससे सोनू उम्मीदवार की ‘लाइव परीक्षा स्क्रीन’ को देख सकता था, जबकि दूसरा एक जासूसी कैमरा-आधारित ऐप है जो उपकरण की स्क्रीन निष्क्रिय होने पर भी वीडियो रिकॉर्ड करने और छवियों को दर्ज करने में सक्षम है। अधिकारी ने कहा कि सोनू ने इस काम के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच वसूले। पुलिस ने कहा कि कई लाभार्थियों ने प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में नौकरियां हासिल कीं, जिनमें गिरफ्तार आरोपियों में से एक सन्नी भी शामिल है। सन्नी दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी इरविन कॉलेज में ‘लैब अटेंडेंट’ है। अधिकारी ने कहा कि संबंधित संस्थानों को सूचित करना शुरू कर दिया गया है ताकि कथित तौर पर फर्जी तरीकों से नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सके।
Gen-Z पर Mohan Bhagwat के बयान का अयोध्या के संतों ने किया स्वागत, कहा युवा देश का भविष्य
अयोध्या (उप्र), सात अगस्त अयोध्या में कई साधु संतों ने संवाद के जरिए जेन-जी और युवाओं से जुड़ने से संबंधित आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणियों का शुक्रवार को स्वागत किया। भागवत ने बृहस्पतिवार को ‘जेन-जी’ का खुलकर समर्थन करते हुए कहा था कि उनकी शिकायतें जायज हैं और उन्हें उनकी ईमानदारी पर भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा था कि विरोध-प्रदर्शन करने से युवा ‘‘राष्ट्र विरोधी’’ नहीं हो जाते और आंदोलन लोकतंत्र में संवाद का एक रूप होता है। सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि भागवत का बयान आंशिक रूप से सही था क्योंकि आंदोलन तभी खड़ा होता है जब लोगों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि उन्होंने कहा कि ये विरोध शांतिपूर्ण होने चाहिए और प्रदर्शन में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कभी कभी असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। रामदास ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम ने आरोप लगाया कि इस तरह के दृश्य अंतरराष्ट्रीय षड़यंत्रों के कारण सामने आते हैं। उन्होंने दावा किया कि विद्यार्थियों के नाम पर विरोध में उपद्रवी तत्वों ने हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र से ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी डॉक्टर देवेशाचार्य ने भागवत के बयान का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि युवा इस देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि युवाओं से कोई संवाद नहीं था। सरकार को शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए थी। संवाद से युवाओं में आक्रोश कम हो सकता था और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की तरफ मोड़ने में मदद मिलती।”पेयजल, पंखे, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर फतेहपुर में एक स्कूल में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले कक्षा 12 के छात्र अंकुर सोनकर ने भी भागवत के बयान का समर्थन किया। सोनकर ने कहा, “मैं मोहन भागवत जी से सहमत हूं, लेकिन सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों की मांग सुननी चाहिए। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ हुई हिंसा दोबारा नहीं होनी चाहिए।”प्रदेश भाजपा के महासचिव अभिजात मिश्रा ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का पालन किया है और जेन-जी आरएसएस प्रमुख की सलाह से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि भागवत का संदेश सभी के लिए था। हालांकि विपक्षी दलों ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि आरएसएस को यह एहसास हो गया कि जेन जी को पीछे धकेला नहीं जा सकता, उन्हें चुप नहीं बिठाया जा सकता। उन्होंने जेन जी तक पहुंचने के संघ के प्रयास को काफी देरी से की गई कोशिश बताया। गौतम ने आरएसएस पर विश्वविद्यालयों पर अपनी विचारधारा थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह स्पष्ट होने के बाद कि युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, संघ ने उन तक पहुंचने का प्रयास किया। वहीं चंदौली से सपा के सांसद विरेंद्र सिंह ने कहा, आरएसएस ने अब एक तरह से राजनीतिक दल की तरह काम करना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि भागवत ने मुंबई में एक आयोजन के दौरान करीब 2,000 जेन-जी (आमतौर पर 1997-2012 के बीच जन्मे) और ‘जेन अल्फा’ (2013-2025) से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की थी।
Ethanol Blending नीति पर CPIM ने जताई चिंता, चालकों को मिले Petrol विकल्प
नयी दिल्ली, सात अगस्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की एथनॉल मिश्रण नीति को लेकर ‘‘गंभीर चिंता’’ व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि इसका उपभोक्ताओं, खाद्य सुरक्षा, किसानों के हितों और पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रतिकूल असर पर पड़ रहा है। माकपा के पोलित ब्यूरो ने एक बयान में यह भी कहा कि वाहन चालकों को एथनॉल-मिश्रित और बिना मिश्रण वाले पेट्रोल में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए। पोलित ब्यूरो ने ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर्स’ (सियाम) द्वारा हाल में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखे गए उस पत्र का उल्लेख किया, जिसमें एथेनॉल-मिश्रित ईंधन (ई20) से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई गई थी। पार्टी ने दावा किया कि यह पत्र बाद में दबाव के चलते वापस ले लिया गया, लेकिन उसमें उठाए गए मुद्दे अब भी प्रासंगिक हैं। वाम दल ने कहा कि जब एथनॉल मिश्रण नीति लागू की गई थी, तब उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया गया था कि एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में सस्ता होगा। हालांकि, उसका दावा है कि ई20 लगभग उसी कीमत पर बेचा जा रहा है, जबकि उससे वाहन कम माइलेज देते हैं और इंजन में अधिक घिसावट होती है। बयान में कहा गया, उपभोक्ताओं के पास मिश्रित ईंधन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि वाहन के प्रदर्शन और रखरखाव को लेकर सवाल बने हुए हैं। माकपा ने यह भी मांग की कि एथनॉल मिश्रण की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।
ABDM के तहत 25 करोड़ से अधिक OPD पंजीकरण दर्ज हुए, बिहार देश में शीर्ष पर
नयी दिल्ली, सात अगस्त देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ सेवा के जरिए 25 करोड़ से अधिक बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) पंजीकरण किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ सेवा को पूर्व में ‘स्कैन एंड शेयर’ के नाम से जाना जाता था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अक्टूबर 2022 में शुरू की गई इस सेवा के तहत मरीज अब क्यूआर कोड स्कैन कर आसानी से डिजिटल तरीके से ओपीडी पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो गई है। इसने कहा कि यह उपलब्धि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार को दर्शाती है और देशभर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) आधारित डिजिटल स्वास्थ्य समाधान को बढ़ते स्तर पर अपनाए जाने का प्रमाण है। ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ सेवा के तहत मरीज किसी भी एबीडीएम सक्षम व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) एप्लीकेशन का उपयोग कर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में प्रदर्शित विशेष क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। सहमति देने के बाद मरीज अपने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) प्रोफाइल को सुरक्षित तरीके से स्वास्थ्य संस्थान के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे बिना मैनुअल पंजीकरण या कागजी फॉर्म भरे तुरंत बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में पंजीकरण हो जाता है। बयान में कहा गया कि शुरुआत के बाद से, ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ देश की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में से एक बन गई है। इसमें कहा गया कि इसने लाखों मरीजों के लिए आसानी से ओपीडी पंजीकरण संभव बनाया है और साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल सेवाओं को मजबूत किया है। इसमें कहा गया कि ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ सेवा देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में फैले 30,800 स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में जारी है, जिनमें से 24,323 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जबकि 6,481 निजी केंद्र हैं। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में इस सेवा का तेजी से विस्तार केंद्र, राज्य सरकारों, स्वास्थ्य संस्थानों और डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के संयुक्त प्रयासों को दर्शाता है। बयान के अनुसार, प्रतिदिन औसतन करीब चार लाख मरीज ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ सेवा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण करा रहे हैं, जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में नागरिकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण के मामले में बिहार देश में सबसे आगे है, जहां 7.30 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4.09 करोड़, आंध्र प्रदेश में 3.38 करोड़ और जम्मू कश्मीर में 1.39 करोड़ पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने इस उपलब्धि पर कहा कि ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ के जरिए 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण का आंकड़ा पार करना भारत की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।
Sikkim voter list से 37,724 नाम हटाए गए, 1.25 लाख लोगों को नोटिस जारी
गंगटोक, सात अगस्त सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से 37,724 लोगों के नाम हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं कराए थे। यह जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि एसआईआर से पहले सिक्किम में 4,71,018 मतदाता थे, जिनमें से 4,33,294 गणना प्रपत्र प्राप्त हुए और उन्हें डिजिटल रूप में दर्ज किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज कुमार यादव ने बताया कि घर-घर जाकर किए गए इस अभियान के दौरान करीब 77 प्रतिशत मतदाताओं का 2002 की मतदाता सूची से सफलतापूर्वक मिलान किया गया। अधिकारियों के अनुसार, लगभग 1,25,822 नोटिस जारी किए गए हैं और इनमें से 1,05,821 नोटिस तामील किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वहीं, उन मतदाताओं की पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 75,243 मामलों में सुनवाई पूरी की गई है, जिनके रिकॉर्ड की जांच की जरूरत है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि चार अगस्त थी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह सितंबर को प्रस्तावित है।
Bastar में Independence Day पर पहली बार 92 गांवों में फहराया जाएगा तिरंगा
रायपुर, सात अगस्त कभी माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के 92 गांवों में आजादी के बाद पहली बार 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि इनमें बीजापुर जिले के 33, सुकमा के 50 और नारायणपुर के नौ गांव शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय एकात्म परिसर में हर घर तिरंगा अभियान पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि 31 मार्च को राज्य में हथियारबंद माओवादियों के सफाए के बाद यह पहला राष्ट्रीय त्योहार होगा। गृह विभाग का जिम्मा संभालने वाले शर्मा ने कहा, 15 अगस्त को बस्तर में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां तिरंगा नहीं फहराया जाएगा और जहां भारत का संविधान लागू न हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय त्योहार नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाते हैं और सरकार राष्ट्रवाद की इस भावना को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए पूरे बस्तर में एक अभूतपूर्व अभियान चला रही है। शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद बस्तर के कई दूर-दराज़ के गांवों में 2024 से 2026 के बीच पांच बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान तिरंगा फहराया गया है जबकि इन इलाकों में आज़ादी के बाद कभी राष्ट्रध्वज नहीं फहराया गया था। उन्होंने कहा, इस स्वतंत्रता दिवस पर बीजापुर के 33 गांवों, सुकमा के 50 गांवों और नारायणपुर के नौ गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। शर्मा ने स्पष्ट किया कि बस्तर के जो क्षेत्र पूर्व में नक्सली हिंसा और बड़ी घटनाओं के कारण कुख्यात हो गए थे, अब उन्हें विकास और राष्ट्रीय धारा से जोड़कर विख्यात बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुवर्ती, सिलगेर, टेकालगुडम, रानीबोदली और दरभा जैसे दूर-दराज़ के इलाकों को तिरंगा यात्रा के जरिए जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कैंपेन के तहत भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और युवा बस्तर में मोटरसाइकिल रैलियों में हिस्सा लेंगे। शर्मा ने बताया कि युवा मोर्चा और पार्टी के कार्यकर्ता उन बहादुर सैनिकों के घर जा रहे हैं जिन्होंने बस्तर में नक्सल विरोधी और शांति बहाली के अभियानों के दौरान अपनी जान दी थी। उन्होंने कहा कि वे शहीदों के परिवारों को तिरंगा भेंट कर रहे हैं और दिल से बातचीत करके उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के घरों तक पहुंचने का भी कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के मौके पर बस्तर क्षेत्र में स्कूलों, प्रमुख चौराहों और सामुदायिक भवनों समेत पांच सौ अधिक जगहों का नाम देश और छत्तीसगढ़ के शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देशों और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ है। पूर्व में जो असामाजिक व राष्ट्रविरोधी संगठन भारत के संविधान को मानने से इंकार करते थे, उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। इस बार 15 अगस्त को समूचे बस्तर संभाग के हर एक गांव में भारत का संविधान पूर्णतः लागू होगा और तिरंगा शान से लहराएगा। वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान देशभक्ति की लहर जगाने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भव्य और ऐतिहासिक माध्यम बनेगा। इस साल गणतंत्र दिवस पर, माओवाद से प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र के 41 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। इन गांवों में बीजापुर के 13, नारायणपुर के 18 और सुकमा के 10 गांव शामिल थे। कुछ साल पहले तक, प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों के बहिष्कार का आह्वान करता था और इन दो दिनों में विरोध जताने के लिए लाल और काले झंडे फहराता था।
Jharkhand में भर्ती परीक्षा विवाद पर छात्रों ने सरकार को सौंपी 10 सदस्यों की नई सूची
रांची, सात अगस्त भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को 10 सदस्यों वाले नए प्रतिनिधिमंडल की सूची सौंपी। यह प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के साथ बातचीत करेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे झारखंड लोक सेवा आयोग-झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुधार मंच ने बताया कि सरकार की ओर से पहले भेजे गए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पर आपत्ति जताए जाने के बाद नयी सूची सौंपी गई है। पुराने प्रतिनिधिमंडल में एक अधिवक्ता और दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। नए प्रतिनिधिमंडल में छात्र नेता रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। इस दौरान छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं, जबकि दो छात्र संगठनों ने शुक्रवार को विधानसभा तक मार्च निकाला। छात्रों से बातचीत के लिए गठित पांच सदस्यीय सरकारी समिति के सदस्य और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की ओर से प्रतिनिधिमंडल में एक अधिवक्ता को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद नयी सूची सौंपी गई। बातचीत का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान के एक दिन बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सुदिव्य कुमार ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, यह आंदोलन छात्रों का है और सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या झारखंड का कोचिंग माफिया इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो सरकार ऐसा नहीं होने देगी।
Uttam Kumar जन्म शताब्दी पर West Bengal सरकार ने समिति बनाई, Sandip Ray बने अध्यक्ष
कोलकाता, सात अगस्त पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्ला फिल्मों के महान अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी के अवसर पर सालभर चलने वाले समारोहों के प्रबंधन के लिए एक उच्चस्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी है। अधिसूचना में कहा गया है कि दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों की राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती को समिति का सह-संरक्षक नियुक्त किया गया है। फिल्मकार संदीप रे को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सचिव सौमित्र मोहन समिति के सदस्य-सचिव के रूप में काम करेंगे और सालभर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना तथा उनके क्रियान्वयन का समन्वय करेंगे। अधिसूचना के अनुसार, समिति में बांग्ला फिल्मों के अभिनेता जीत, देव, अबीर चटर्जी, जीशु सेनगुप्ता, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, रुद्रनील घोष, रूपा गांगुली और गौरव चटर्जी के अलावा प्रमुख फिल्मकार श्रीजीत मुखर्जी और कौशिक गांगुली सहित अन्य हस्तियों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार अगले एक साल के दौरान उत्तम कुमार के जीवन और योगदान को याद करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। इनमें फिल्म महोत्सव, उत्तम कुमार की फिल्मों का विशेष प्रदर्शन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां, स्मारक ग्रंथों का प्रकाशन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे।
EOU ने AEDO परीक्षा में धांधली के मामले में BARC मुंबई के टेक्नीशियन रौशन कुमार और सॉल्वर गैंग से जुड़े आकाश कुमार को गिरफ्तार किया है.
'SIR पर सुनवाई कर रहे जजों की सुरक्षा याचिका पर विचार करें कलकत्ता HC', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल में एसआईआर शिकायतों की सुनवाई कर रही जस्टिस अनन्या कांती राय सरस्वती की सुरक्षा याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कौन-कौन से कदम उठाए? जयशंकर ने बताया
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में कहा कि भारत-पाकिस्तान संबंध केवल आतंकवाद-मुक्त माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं, जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करता है।
स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार महिला को मारी जोरदार टक्कर, काफी दूर तक घसीटा, CCTV फुटेज आया सामने
कटक में स्कॉर्पियो ने स्कूटी से जा रही महिला को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी स्कॉर्पियो सवार उसे दूर तक घसीटता ले गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
'FDA तलवार से मच्छर मारने की कोशिश कर रही' Amazon के खिलाफ़ कार्रवाई पर HC ने फटकार लगाई
अमेजन रिटेल इंडिया के भिवंडी वेयरहाउस पर FDA की कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र FDA को फटकार लगाई है.
Y श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद हिंदू नेता पर हमला, Video Viral
अंबाला में लुधियाना के हिंदू नेता और इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला हुआ. आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर ईंट-पत्थरों से हमला किया और उन्हें पीटा. घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
CBI ने NEET Paper Leak मामले में NTA के 3 विशेषज्ञों पर तय किए गंभीर आरोप, उम्रकैद की सजा संभव
नयी दिल्ली, सात अगस्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के तीन विषय विशेषज्ञों ने ‘‘गोपनीयता की जिम्मेदारी’’ का उल्लंघन किया और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक (यूजी) के प्रश्नपत्र प्रसारित किए। आरोपपत्र में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए प्रावधानों के तहत प्रत्येक को उम्रकैद की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाते समय उन्हें ‘‘लोकसेवक’’ माना क्योंकि उन्हें ‘‘गोपनीय’’ संपत्ति यानी प्रश्नपत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नीट-यूजी का आयोजन चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक छात्रों के लिए एनटीए द्वारा किया जाता है। प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने तीन मई को हुई नीट-यूजी परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया था। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, जीव विज्ञान विषय की विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंडहरे, रसायन विज्ञान विशेषज्ञ पी. वी. कुलकर्णी और भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार ने ‘‘गोपनीयता प्रमाणपत्र’’ पर हस्ताक्षर किए थे। आरोपपत्र के मुताबिक, तीनों विशेषज्ञों ने एनटीए द्वारा आयोजित किसी भी प्रवेश परीक्षा की कोचिंग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े नहीं होने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रश्न या प्रश्नपत्र को वे स्वयं लिखेंगे या टाइप नहीं करेंगे, प्रश्नपत्र उनके पास रहने के दौरान सुरक्षित ताले में रखे जाएंगे तथा वे प्रश्नों से संबंधित कोई नोट, प्रति या प्रारूप अपने पास नहीं रखेंगे। सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि गोपनीयता की जिम्मेदारी के बावजूद जांच में सामने आया कि मंडहरे ने पुणे स्थित अपने आवास पर कोचिंग कक्षाएं चलाईं, कुलकर्णी ने परीक्षा से कुछ समय पहले अपने आवास व पुणे में अभ्यर्थियों के लिए ‘‘विशेष कक्षाएं’’ आयोजित कीं, जबकि हवलदार ने खुद व अपने सहयोगियों के माध्यम से गोपनीय प्रश्नपत्रों को ‘‘प्रसारित’’ किया। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पता चला कि मनीषा संजय हवलदार को भौतिक विज्ञान से संबंधित गोपनीय कार्य सौंपा गया था और वह गोपनीयता संबंधी शपथ-पत्र से बंधी थीं, इसके बावजूद वह स्वयं या अपने संपर्क में रहे लोगों के माध्यम से परीक्षा से पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लीक करने और प्रसारित करने में शामिल थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि हवलदार ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी सामग्री भेजी, लीक हुए प्रश्नों के नोट्स की छपाई व आपूर्ति में मदद की, सह-आरोपियों से संपर्क रखा और कथित तौर पर आर्थिक लाभ के लिए यह काम किया। सीबीआई ने तीनों विशेषज्ञों के खिलाफ लोकसेवक द्वारा आपराधिक कदाचार किए जाने से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने यह कानून इसलिए लगाया क्योंकि तीनों को एनटीए ने ‘‘विषय विशेषज्ञ’’ के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें गोपनीय सामग्री यानी प्रश्नपत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस भूमिका में उन्हें ‘‘लोकसेवक’’ माना गया। इस अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों को अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) के तहत आने वाले अपराधों में सबसे कड़ी सज़ा किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात किए जाने पर है, जिसमें अधिकतम दंड आजीवन कारावास है। सीबीआई ने इन तीनों विशेषज्ञों पर लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान भी लगाए हैं। इसमें संगठित तरीके से पेपर लीक करने का आरोप भी शामिल है, जिसके लिए कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल की सज़ा तथा कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
Rajasthan rain: Jaipur समेत कई जिलों में जोरदार बारिश, IMD ने जारी किया पूर्वानुमान
जयपुर, सात अगस्त दक्षिण-पश्चिम मानसून के पुनः सक्रिय होने से राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई शहरों और कस्बों में जोरदार बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आगामी दिनों में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार शुक्रवार को दिन में अलवर में 19.4 मिलीमीटर, जयपुर व दौसा में 4.0 मिलीमीटर तथा संगरिया में 3.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा राज्य में चुरू, पिलानी व डूंगरपुर समेत कई और जगह भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में बृहस्पतिवार देर रात से रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार दिन भर शहर और आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहे तथा कई स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा होती रही। इससे अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले कुछ दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के प्रवक्ता ने बताया कि ऊपरी परिसंचरण तंत्र शुक्रवार को भी उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भागों व आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार एक और परिसंचरण तंत्र पूर्वी भारत में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी व आसपास बना हुआ है इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर कम दाब क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। आज मानसून ‘ट्रफ लाइन’ श्रीगंगानगर, दिल्ली से होकर गुजर रही है। मौसम केंद्र के अनुसार इससे पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहने व बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र ने बताया कि आठ-दस अगस्त को भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वी भागों के कुछेक स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आठ से दस अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व मध्यम से कुछ स्थानों तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। हालांकि 15 अगस्त से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी।
Jharkhand में 10 लाख के इनामी CPI Maoist उग्रवादी सालुका कायम ने किया आत्मसमर्पण
रांची, सात अगस्त झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के जोनल कमेटी सदस्य और सक्रिय दो महिला उग्रवादियों ने शुक्रवार को सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोनल कमेटी सदस्य पर 10 लाख रुपये का इनाम था। अधिकारी ने बताया कि जोनल कमेटी सदस्य की पहचान सालुका कायम के रूप में हुई है जबकि दो महिला उग्रवादियों में से एक कोडोमुनी कोड़ा पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया, ‘‘सारंडा और कोल्हान के जंगलों में पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों के परिणामस्वरूप सालुका कायम ने आत्मसमर्पण किया।’’अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ का रहने वाला कायम भाकपा (माओवादी) के गिरफ्तार पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के समूह में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि बेसरा पर दो करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित था और वह 175 मामलों में वांछित था। उसे पिछले महीने के अंत में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि कायम कई वर्षों से माओवादी संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था और उसके खिलाफ सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट करने, हत्या, रंगदारी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप हैं।
Delhi High Court ने अस्पतालों में बंद उपकरणों पर रिपोर्ट मांगी; स्वास्थ्य सचिव देंगे जवाब
नयी दिल्ली, सात अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में करोड़ों रुपये के उपकरणों के इस्तेमाल नहीं होने पर चिंता जताई और इस समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पी. एस. अरोड़ा की पीठ ने कहा कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और जीटीबी जैसे अस्पतालों में विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण उपकरणों का उपयोग बड़ी संख्या में नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि उसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, इन उपकरणों के इस्तेमाल नहीं होने के कारणों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ सहायक उपकरणों और मुख्य मशीनों का उपलब्ध नहीं होना शामिल है। पीठ ने कहा, ‘‘कैंसर अस्पताल में 50-60 करोड़ रुपये के उपकरण बिना इस्तेमाल के पड़े हुए हैं। जीटीबी अस्पताल की स्थिति भी चौंकाने वाली है, जहां 400 वेंटिलेटर और 910 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेकार पड़े हैं। ये उपकरण कोविड-19 के दौरान दान किए गए थे... यहां तक कि ईसीजी मशीन भी काम नहीं कर रही है और रिपोर्ट में किसी अन्य ईसीजी मशीन का उल्लेख भी नहीं है।’’अदालत ने कहा, ‘‘बिना इस्तेमाल पड़े उपकरणों की संख्या बेहद अधिक है। यह स्पष्ट नहीं है कि भारी निवेश के बाद इन उपकरणों को बेकार पड़े रहने की अनुमति क्यों दी जा रही है और अस्पताल या सेवा विभाग ने आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए हैं।’’अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को इस मुद्दे पर अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और सेवा विभाग के सचिव के साथ बैठक करने तथा रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारी प्रत्येक अस्पताल की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और जहां जरूरत हो वहां कर्मचारियों की व्यवस्था, उपयोग में नहीं आ रहे उपकरणों का पुन: आवंटन, सहायक उपकरणों तथा मुख्य मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में कदम उठाने पर विचार करेंगे। अदालत ने आदेश दिया, ‘‘यह बैठक 17 अगस्त को सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य सचिव के कार्यालय में होगी। स्वास्थ्य सचिव सभी पहलुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगे।’’इससे पहले तीन जुलाई को अदालत ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी अस्पतालों को खरीदी गई, लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही सभी मशीनों का ऑडिट करने और उसकी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत यह सुनवाई 2017 में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में कर रही थी। यह मामला दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गंभीर देखभाल से जुड़ी सुविधाओं की कथित कमी को लेकर शुरू किया गया था। इस मामले में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल को अदालत की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है।
Rajouri में Anti Terror Exercise से सुरक्षा बलों ने परखी तैयारी, अमरनाथ यात्रा हेतु अभ्यास
जम्मू, सात अगस्त जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े दलों ने शुक्रवार को जम्मू-राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवाद रोधी अभ्यास किया। यह अभ्यास 17 अगस्त से शुरू होने वाली वार्षिक श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र को परखने तथा मजबूत करने के लिए किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभ्यास नौशेरा क्षेत्र के बगनोती राजल में किया गया, जहां राजमार्ग पर आतंकवादी हमले की काल्पनिक स्थिति तैयार कर सुरक्षा बलों और आपातकालीन दलों की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास के दौरान राजमार्ग पर दो नकली आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने की स्थिति तैयार की गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को निष्क्रिय किया और इलाके को सुरक्षित कर लिया। उन्होंने बताया कि इस संयुक्त अभ्यास में जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं तथा स्वास्थ्य विभाग ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न एजेंसियों ने त्वरित तैनाती, इलाके की सुरक्षा जांच, घायलों को निकालने और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने जैसी समन्वित कार्रवाई का अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना और वार्षिक यात्रा के दौरान किसी भी आतंकवादी घटना जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए परिचालन तैयारियों को मजबूत करना था। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जम्मू-राजौरी-पुंछ मार्ग से होकर गुजरती है। सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रा मार्ग पर आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम कर रही हैं।
Delhi Assembly में B&B Act खत्म करने वाला विधेयक पेश, 2007 का कानून होगा निरस्त
नयी दिल्ली, सात अगस्त दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मौजूदा ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007’ को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक जून में मालवीय नगर में हुई आग की घटना के बाद लाया गया। इस हादसे में एक प्रतिष्ठान में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 11 विदेशी नागरिक शामिल थे। आरोप है कि यह प्रतिष्ठान आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित किया जा रहा था। मिश्रा ने सदन में चर्चा के लिए ‘‘दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026 पेश किया। अधिकारियों ने बताया कि विधेयक के सोमवार को पारित होने की उम्मीद है। मिश्रा ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007 और इसके 2010 और 2021 के संशोधन अधिनियमों को वापस लेने की घोषणा की थी। वर्ष 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) योजना के तहत 432 संपत्तियों के 2,200 से अधिक कमरों का पंजीकरण किया गया था।
'कुबेर भी दिवालिया हो जाएंगे...', फ्रीबीज पर हाई कोर्ट के जज की चिंता
Telangana High Court Freebies Remarks: तेलंगाना हाई कोर्ट के जज नागेश भीमपाका बोले- मुफ्त योजनाओं और अपात्र लाभार्थियों के बोझ से भगवान कुबेर भी हो जाएंगे दिवालिया.
Jantar Mantar पर AIPWA का प्रदर्शन, 33% Women Reservation तुरंत लागू करने की मांग
नयी दिल्ली, सात अगस्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन से संबद्ध ‘अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन’(एआईपीडब्ल्यूए) के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की। उन्होंने आरक्षण को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया या जनगणना से नहीं जोड़े जाने की भी मांग की। ‘राष्ट्रीय महिला आरक्षण गठबंधन’ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में एआईपीडब्ल्यूए के अलावा कई अन्य महिला संगठनों ने भी हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार, दिल्ली और आसपास के राज्यों के विभिन्न हिस्सों से महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में सीट के आधार पर जारी संसद के मानसून सत्र में ही महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि आरक्षण को प्रस्तावित परिसीमन और जनगणना प्रक्रिया से जोड़कर नहीं रखा जाए। एआईपीडब्ल्यूए की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए राजधानी में हाल में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर अपनी ‘‘सांप्रदायिक राजनीति’’ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तिवारी ने कहा, ‘‘भाजपा सरकार 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। देशभर की महिलाएं इसके खिलाफ एकजुट हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मौजूदा मानसून सत्र में बिना किसी शर्त के लागू किया जाना चाहिए।
Gurugram के फार्महाउस में तोड़फोड़, मारपीट और कब्जे के आरोपी 13 लोग गिरफ्तार
गुरुग्राम, सात अगस्त गुरुग्राम पुलिस ने एक फार्महाउस में कथित रूप से जबरन घुसकर वहां देखरेख करने वाले (केयरटेकर) व उसके परिवार को पीटने, संपत्ति में तोड़फोड़ करने और कब्जा करने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि फार्महाउस से कथित रूप से चोरी किए गए तीन एयर कंडीशनर, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात यहां महेंद्रवाड़ा गांव स्थित फार्महाउस में 50 से अधिक लोग ट्रकों, ट्रैक्टरों और कारों से पहुंचे तथा जबरन घुस गए। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने संपत्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति व उसके परिवार को पीटा, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, वहां मौजूद महिलाओं का अपमान किया और तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद आरोपियों ने संपत्ति में जमकर तोड़फोड़ की और सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया तथा घर का सामान सहित अन्य कीमती वस्तुएं लेकर फरार हो गए। फार्महाउस मालिक की शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया था। पुलिस ने बताया कि फार्महाउस मालिक की शिकायत के आधार पर भोंडसी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और बृहस्पतिवार को 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
सस्ते प्लॉट का झांसा देकर 12.75 लाख की ठगी, हरियाणा से दबोचा गया आरोपी
अलवर में सस्ते दाम पर अच्छी लोकेशन में प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 12.75 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने हरियाणा के रोहतक निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को प्लॉट का मालिक बताकर सौदा करता था. पुलिस अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है.
CM Rekha Gupta को बांधी राखी, महिलाओं ने Delhi Lakshmi Yojana को सराहा
नयी दिल्ली, सात अगस्त दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आईं महिलाओं ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कलाई पर राखी बांधी और हाल में शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं के सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में कदम बताया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन और रक्षाबंधन से पहले बड़ी संख्या में महिलाएं यहां जुटीं और मुख्यमंत्री को माला पहनाई। आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए नयी योजना उनके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार ने एक अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की, जो पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। सरकार के मुताबिक, शुक्रवार रात आठ बजे तक दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,87,181 पंजीकरण पूरे हो चुके थे, जबकि 1,99,679 महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा कर दिया था। बयान के अनुसार, विधानसभा में महिलाओं को बधाई देते हुए गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा बांधी गई राखी केवल एक पवित्र धागा नहीं बल्कि विश्वास, स्नेह और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की प्रत्येक बहन और बेटी की गरिमा, सुरक्षा और सशक्तीकरण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना एक वित्तीय सहायता योजना से कहीं अधिक है। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं के बीच सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र महिला को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से योजना का लाभ मिले। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कल्याणकारी पहल को लागू करना जारी रखेगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी कि पात्र महिलाओं को उनका लाभ मिले।
Bhabhua Road स्टेशन का नाम बदलने का Home Ministry से प्रस्ताव नहीं मिला: Ashwini Vaishnaw
नयी दिल्ली, सात अगस्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘मां मुंडेश्वरी धाम’’ करने के संबंध में गृह मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भाजपा सांसद शिवेश कुमार के सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने उच्च सदन को यह जानकारी दी। कुमार ने सवाल किया था, ‘‘ क्या बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल के नाम पर मां मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?’’रेल मंत्री वैष्णव ने इसके जवाब में कहा, ‘‘वर्तमान में, गृह मंत्रालय से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए रेल मंत्रालय की टिप्पणियां/विचार मांगने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।’’उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय रेल के किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों व सुझावों पर विचार करने के बाद संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर ऐसी मंजूरी देता है। रेल मंत्री ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, संबंधित राज्य सरकार रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करती है। इसके बाद, संबंधित क्षेत्रीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया जाता है।
Yogi Adityanath ने Ambedkar Nagar में सपा पर साधा निशाना, लगाया विकास रोकने का आरोप
अंबेडकरनगर (उप्र), सात अगस्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर विधानसभा सत्र नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की विकास में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले सपा की पूर्ववर्ती सरकार में पार्टी का झंडा लगाकर अवैध वसूली होती थी, थानों-तहसीलों पर कब्जे थे, गुंडागर्दी चरम पर थी। आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय लोगों के मन में यह भाव आ गया था - जिस गाड़ी में सपा का झंडा-समझो उसमें होगा सपा का गुंडा। आदित्यनाथ शुक्रवार शाम अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर, आलापुर एवं टांडा विधानसभा क्षेत्रों की 706 करोड़ रुपये की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र और चेक वितरित करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि उप्र विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से सात अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते छह अगस्त को अनुपूरक बजट पारित होने के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट विधानमंडल में विपक्षी दलों के शोर-शराबे और हंगामे के बीच पारित हुआ। आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विधानसभा सत्र न चलने देने के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए कहा, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की तीन महत्वपूर्ण आधारशिला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बेहतर समन्वय से विकास के कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने जनसभा में आये लोगों को याद दिलाते हुए कहा, आपने देखा होगा अभी हाल ही में उप्र विधानमंडल का सत्र था। विधानसभा में हमने 59 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्ताव पेश किया, हमने सोचा था कि सत्तापक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पर चर्चा करते ही हैं, विपक्ष के लोगों की भी इसमें रुचि होगी। आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपूरक बजट में 59 हजार करोड़ रुपये की जो परियोजनाएं थी उनमें युवाओं के लिए रोजगार, अन्नदाता किसानों के उन्नयन का कार्यक्रम, महिलाओं के स्वावलंबन और गरीबों के कल्याण का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र नहीं चलने दिया, हो हल्ला किया।”उन्होंने कहा कि सपा ने इसलिए विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी, क्योंकि पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, गरीबों में कोई रुचि नहीं है। अयोध्या को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने कहा, “अयोध्या को इतना सम्मान कैसे मिला, यही उनकी समस्या है। यह वही समाजवादी पार्टी थी जिसने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और कांग्रेस ने दावा किया था कि राम का कभी अस्तित्व ही नहीं था।”उन्होंने कहा, “लेकिन अब कोई राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं कर सकता। आज भगवान राम को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या धाम में बन गया है और हजारों श्रद्धालु भगवान राम में अपनी आस्था व्यक्त करने अयोध्या आ रहे हैं।”योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर यह भी कहा कि यह जिला (अंबेडकरनगर) दो एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर परियोजना के तहत दक्षिणी उत्तर प्रदेश को सिद्धार्थनगर, बस्ती, प्रयागराज और चित्रकूट के रास्ते अंबेडकरनगर जिले से जोड़ने का कार्य चल रहा है।
CM Mohan Yadav ने Chhindwara में 3 अधिकारी निलंबित किए, जनसुनवाई में दिए निर्देश
छिंदवाड़ा, सात अगस्त मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को यहां ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ की शुरुआत की और कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान लापरवाही के आरोप में तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यादव ने छिंदवाड़ा में कहा कि ‘जन विश्वास अभियान’ के तहत जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों से सीधे संवाद करेंगे। जनसुनवाई के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नरेश गुन्नाडे, स्थानीय तहसीलदार तथा एक पटवारी को कथित कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने चौरई जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) और श्रम अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनवती वर्मा नामक महिला को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद पिछले चार वर्षों से सरकारी योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। एक अन्य मामले में गोविंद नायक नामक व्यक्ति के भूमि अभिलेखों में सुधार नहीं किए जाने पर चौरई के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) और संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। भावना डेहरिया नामक महिला ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुदान नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर यादव ने अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई कर योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया तथा उद्यमियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से बातचीत कर क्षेत्र के विकास, औद्योगिक संभावनाओं और प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक शुक्रवार को जिला से लेकर तहसील स्तर तक ‘जनता दरबार’ आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री, विधायक, कलेक्टर और संभागायुक्त उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को किसी भी प्रकार की आधिकारिक बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। यादव ने दावा किया कि मध्यप्रदेश इस तरह का अभियान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। यादव ने कहा कि उनकी सरकार प्राकृतिक खेती, पशुपालन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे जैसी पहल कर रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने RTI में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
E20 पेट्रोल में मिलावट के दावों को तेल कंपनियों ने किया खारिज
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने E20 पेट्रोल में ज्यादा क्लोराइड और नमी मिलने के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि देशभर में हुई जांच में ऐसे आरोप सही नहीं पाए गए. कंपनियों के मुताबिक, रिफाइनरी, डिस्टिलरी, डिपो और पेट्रोल पंपों से लिए गए सैंपलों में क्लोराइड तय मानकों के भीतर मिला और पानी की मिलावट के भी कोई सबूत नहीं मिले.
Sangeetha ने वापस ली divorce petition, तमिलनाडु सीएम जोसेफ विजय केस का हुआ निपटारा
चेन्नई, सात अगस्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने शुक्रवार को चेंगलपट्टू के निकट एक कुटुम्ब अदालत में तलाक के लिए दायर अपनी अर्जी वापस ले ली। तलाक याचिका पर सुनवाई के दौरान संगीता के वकील ने याचिका वापस लेने संबंधी अर्जी दाखिल की। संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुईं और उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। अदालत ने उनके बयान को दर्ज कर लिया और प्रतिवादी पक्ष के वकील ने याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने संगीता की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। अदालत ने उन्हें भविष्य में जरूरत पड़ने पर नए सिरे से याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दी। संगीता ने पिछले वर्ष कुटुम्ब अदालत में दाखिल अपनी तलाक याचिका में अपने पति पर एक अभिनेत्री के साथ विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था। संगीता ने आरोप लगाया था कि उनके पति ने उन्हें ‘‘लगातार मानसिक प्रताड़ना, उपेक्षा और परित्याग’’ का सामना कराया। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह संबंधित अभिनेत्री को मामले में दूसरी प्रतिवादी के रूप में शामिल करेंगी। संगीता ने तलाक याचिका में कहा था कि उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह से टूट चुका है और अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत तलाक का अनुरोध किया था।याचिका के अनुसार, वर्ष 2021 से विजय ‘‘भावनात्मक रूप से दूर हो गए’’, याचिकाकर्ता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें ‘‘इस तरह से अलग-थलग कर दिया कि उन्हें वैवाहिक घर में रहते हुए भी अलग जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा।’’याचिका के अनुसार, संगीता और विजय के विवाह का पंजीकरण 10 जुलाई, 1998 को ब्रिटेन में हुआ था। विजय उस समय के प्रमुख अभिनेताओं में से एक थे। इसके बाद 25 अगस्त, 1999 को चेन्नई में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार दोनों ने विवाह किया था।
रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी, हेमंत सरकार सुनेगी बात? देखें विशेष
रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन है.. अब ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रदर्शनाकरियों के बीच जारी डेडलॉक कुछ कम होता दिख रहा है... पहले 11 लोगों की जो लिस्ट छात्रोें की तरफ से दी गई थी.. उस पर सरकार तैयार नहीं हुई.. क्योंकि उसमें 2 मीडियाकर्मी और एक advocate शामिल था... अब छात्रों की तरफ से DELEGATION के 10 नये लोगों का नाम सौंपा गया है.
बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आती हैं जिनका ट्रेलर और गानों के बाद लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हो जाती हैं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पातीं. लेकिन फिल्म के गाने पसंद आते हैं. फिल्म सांवरिया भी उन्हीं फिल्मों मे से एक है.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेंगलुरु के 5-स्टार होटलों पर छापा मारा, जहां एक्सपायरी दूध, सड़ा मांस और फंगस लगी सब्जियां मिलीं। इस कार्रवाई में ताज यशवंतपुर, शांगरी-ला जैसे नामी होटलों में भारी गंदगी और FSSAI नियमों का उल्लंघन पाया गया।
₹175 के दूध का रिफंड पड़ा भारी, छोटी सी गलती से महिला ने गंवाए 1.91 लाख
राजकोट में एक 63 वर्षीय महिला को ₹175 के रिफंड के लिए संपर्क करने पर साइबर ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए एक फर्जी APK फाइल भेजकर उनके बैंक खातों से ₹1.91 लाख की धोखाधड़ी की. महिला ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर लेने की सलाह दी है.
तमिलनाडु में मतांतरित मुस्लिमों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस अपील पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें हिंदू से मुस्लिम बने लोगों के लिए आरक्षण लाभ जारी रखने की मांग की गई है।
