दिवाली के स्टॉल पर मधुमक्खियों का टूटा कहर, एक लाख की मिठाई खराब

फतेहाबाद के महाराजा अग्रसेन चौक पर लवली स्वीट्स के स्टॉल पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. दुकानदार का दावा है कि एक लाख रुपये की मिठाई खराब हुई और 2-3 कर्मचारी घायल हुए.

पंजाब में Diwali पर पराली जलाने के मामलों में संदिग्ध बढ़ोतरी, Kapil Mishra ने मांगी जांच

नयी दिल्ली, नौ नवंबर राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जब दिल्ली सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिवाली के दिन आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक “संदिग्ध” वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, ‘आप’ ने मिश्रा के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पंजाब से उठा धुआं “10 मिनट में दिल्ली नहीं पहुंच सकता।”‘आप’ की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सत्तारूढ़ भाजपा पर “हरित क्षेत्रों” के पास एक्यूआई निगरानी केंद्र स्थापित करके और उनके आसपास पानी का छिड़काव करके प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों में “हेरफेर” करने का आरोप लगाया। भारद्वाज की यह टिप्पणी मिश्रा के दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में हुई कथित वृद्धि की जांच की मांग किए जाने के बाद आई। मिश्रा ने दावा किया कि उनके कार्यालय और अन्य सरकारी प्रतिनिधियों को पंजाब से फोन आए, जिनमें किसानों ने बताया कि जब वे अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे, तब उनके खेतों में रखी पराली में जानबूझकर आग लगा दी गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में दिवाली के दिन पराली जलाए जाने की 1,152 घटनाएं सामने आईं, जो इस मौसम में एक दिन में दर्ज की गई ऐसी घटनाओं की सबसे अधिक संख्या है। मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं से जुड़े उपग्रह डेटा की जांच की, जिसमें पाया गया कि दिवाली के दिन पंजाब में ऐसी घटनाओं की संख्या पिछले तीन दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई थी। उन्होंने उपग्रह डेटा का हवाला देते हुए कहा कि पांच, छह और सात नवंबर को हर रोज पराली जलाए जाने की लगभग 100 से 125 घटनाएं सामने आईं, जबकि आठ नवंबर को यह आंकड़ा बढ़कर करीब 1,200 हो गया। मिश्रा ने खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए मामले की जांच होनी चाहिए। मिश्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वह खेतों में जानबूझकर पराली जलाए जाने से जुड़े मामलों की जांच के आदेश दें और प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने प्रभावित इलाकों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के फोन रिकॉर्ड की जांच कराने की भी मांग की। भारद्वाज ने मिश्रा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदूषण के आंकड़ों पर चर्चा करते समय सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “अगर आपके पंजाब वाले सिद्धांत को मान भी लिया जाए, तो भी पंजाब से दिल्ली तक धुआं पहुंचने में दो-तीन दिन लगते हैं। दिवाली की रात पंजाब में जलाई गई पराली से उठा धुआं 10 मिनट में दिल्ली नहीं पहुंच सकता।”भारद्वाज ने सवाल उठाया कि अगर पराली जलाने से निकलने वाला धुआं प्रदूषण के उच्च स्तर के लिए जिम्मेदार है, तो केवल दिल्ली में ही प्रदूषण इतना ज्यादा क्यों है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचने से पहले इस धुएं को हरियाणा से होकर गुजरना पड़ता। उन्होंने दिल्ली सरकार पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ‍खास तरह के इंतजाम करके आंकड़ों में हेरफेर करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा, “दिल्ली सरकार हरे-भरे इलाकों के पास एक्यूआई निगरानी केंद्र स्थापित करके और इन केंद्रों के आसपास पानी का छिड़काव करके जो धोखा दे रही है, उसे जनता समझती है और अब वह उसके जाल में और नहीं फंसेगी।”‘आप’ नेता ने आरोप लगाया कि प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर करने के जनस्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं या उनकी जान भी जा सकती है। मिश्रा ने दावा किया था कि सोमवार तड़के पंजाब के मलोट, अबोहर और संगरूर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 1,200 के पार पहुंच गया, जबकि संगरूर में एक्यूआई का स्तर 1,651 दर्ज किया गया। मिश्रा ने दिल्ली में दिवाली से पहले और बाद में प्रदूषण के स्तर की तुलना करते हुए दावा किया कि इस साल प्रदूषण पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा। उन्होंने आंकड़ों के हवाले से कहा कि 2023 में दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में 43.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी और 2024 में इसमें लगभग 10 फीसदी का इजाफा हुआ था, जबकि इस साल इसमें 1.33 प्रतिशत की कमी देखी गई है। मिश्रा ने कहा कि प्रदूषण अब भी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन सरकार के प्रयासों और जनता की भागीदारी से स्थिति में सुधार लाने में मदद मिली है।

J&K में अब खुलेंगी देश-विदेश की नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्थानीय युवाओं को एडमिशन और नौकरी में 25% आरक्षण

जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स 2026 लागू कर दिया है. अब राज्य में खुलेंगी देश-विदेश की नामी यूनिवर्सिटीज, स्थानीय युवाओं को एडमिशन और नौकरी में मिलेगा 25 फीसदी आरक्षण और 10 फीसदी छात्रों को स्कॉलरशिप देगा.

PMEGP योजना में धोखाधड़ी: ED ने श्रीनगर और बांदीपोरा में 10.63 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर, नौ नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि उसने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 संपत्तियां कुर्क की हैं। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि यह मामला योजना के तहत धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है और कुर्क की गई संपत्तियां आपूर्तिकर्ताओं-सह-दलालों और जम्मू-कश्मीर बैंक के अधिकारियों के कब्जे में थीं। ईडी ने बताया कि एजेंसी ने जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की श्रीनगर इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। इन प्राथमिकी में योजना के तहत ऋण की राशि के गबन का आरोप लगाया गया है। ईडी ने बताया कि यह कथित गबन जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुद गडखुद शाखाओं के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से किया गया। एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर धनराशि का गबन किया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और उन्हें अनुचित लाभ मिला। ईडी ने बताया कि जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुद गडखुद शाखाओं में किए गए सर्वेक्षण में पता चला कि योजना से जुड़े 270 सावधि ऋण खाते और 270 कार्यशील पूंजी खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए थे। इन खातों में एनपीए की राशि 32 करोड़ रुपये पाई गई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अपराधों से हासिल धनराशि को कई लेनदेन के जरिए विभिन्न बैंक खातों में भेजा गया और इसका एक हिस्सा संपत्तियों के निर्माण और निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी ने बताया कि जांच में 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता चला। ईडी के मुताबिक धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 11 चिह्नित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

मिडटर्म चुनाव हारे ट्रंप ने वोटिंग मशीन पर उठाए सवाल, बोले- क्या इलेक्शन ईमानदारी से हुए

अमेरिका में हाल ही हुए मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं.

अरुणाचल में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे

अरुणाचल प्रदेश में 1,000 मेगावाट की इस 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को प्राथमिक तौर पर मंजूरी मिली है. इसे अरुणाचल प्रदेश के 'शी योमी' और 'सियांग' जिलों में बनाया जाएगा. इसके लिए लगभग 470 हेक्टेयर 'अनक्लास्ड फॉरेस्ट' भूमि का उपयोग किया जाएगा और एक लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे.

छोले-पनीर खाकर हो गए बोर? भाई दूज पर बनाएं यूपी का मशहूर करैल

दिवाली पर अगर आप भी छोेले, पनीर जैसी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं और भाई दूज पर कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो लंच या फिर डिनर में यूपी का मशहूर करैल बनाएं. यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और पोषण से भी भरपूर होता है.

Indore के गौतमपुरा में पारंपरिक Hingot युद्ध के दौरान 20 लोग झुलसे

इंदौर, नौ नवंबर मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दीपावली की धार्मिक परंपरा से जुड़े ‘हिंगोट’ युद्ध में सोमवार शाम 20 लोग झुलसकर घायल हो गए। स्वास्थ्य विभाग की एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. विभा नागर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा कस्बे में ‘हिंगोट’ युद्ध के दौरान 20 योद्धा झुलस गए। उन्होंने बताया कि इनमें से छह लोगों को एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि मामूली तौर पर झुलसे 14 व्यक्तियों को मौके पर प्राथमिक उपचार देकर उनके घर भेज दिया गया। दीपावली के अगले दिन गौतमपुरा कस्बे के एक मैदान पर होने वाले पारंपरिक ‘हिंगोट’ युद्ध के गवाह बनने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक जुटे। युद्धस्थल पर उनकी सुरक्षा के लिए ऊंची जालियां और बैरिकेड लगाए गए थे। हालात की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक मौके पर 250 से ज्यादा लोगों को तैनात किया गया था जिनमें पुलिस कर्मी और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य शामिल थे। वहां पर्याप्त संख्या में दमकल की गाड़ियों और एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया था। ‘हिंगोट’, आंवले के आकार वाला एक जंगली फल होता है। गूदा निकालकर इस फल को खोखला कर लिया जाता है। फिर इसे सुखाकर इसमें खास तरीके से बारूद भरी जाती है। नतीजतन आग लगाते ही यह रॉकेट जैसे पटाखे की तरह बेहद तेज गति से छूटता है और लम्बी दूरी तय करता है। पारंपरिक ‘हिंगोट’ युद्ध के दौरान गौतमपुरा के योद्धाओं के दल को तुर्रा नाम दिया जाता है, जबकि रुणजी गांव के लड़ाके कलंगी दल की अगुवाई करते हैं। दोनों दलों के योद्धा रिवायती जंग के दौरान एक-दूसरे पर जलते ‘हिंगोट’ दागते हैं। ‘हिंगोट’ युद्ध में हर साल लोग घायल होते हैं। गुजरे बरसों के दौरान इस पारंपरिक आयोजन में गंभीर रूप से झुलसने के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। माना जाता है कि प्रशासन ‘हिंगोट’ युद्ध पर इसलिए पाबंदी नहीं लगा पा रहा है क्योंकि इस परंपरा से स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ‘हिंगोट’ युद्ध की परंपरा इंदौर के पूर्ववर्ती होलकर राजवंश के जमाने से पिछले 300 साल से चल रही है। किंवदंती के अनुसार बारूद से भरे ‘हिंगोट’ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की शुरुआत स्थानीय छापामार योद्धाओं ने की थी। ये लड़ाके मुगल आक्रांताओं के घुड़सवारों को तत्कालीन होलकर साम्राज्य की सीमाओं में घुसने से रोकने के लिए उन पर छिपकर ‘हिंगोट’ दागते थे।

फर्श धंसने से नीचे गिरी महिला, ऐसे मिली पुरानी खंती

मध्य प्रदेश के भिंड में बुधवार रात एक मकान के कमरे का फर्श अचानक धंस गया. चादर बदल रही 45 वर्षीय निशि मिश्रा पलंग समेत करीब 15-16 फीट नीचे जा गिरीं. पुरानी अनाज की खंती के ऊपर बने मकान की जमीन कमजोर होने से हादसे की आशंका है. वीडियो में जानें मामला.

रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में मदद को तैयार भारत, PM Modi ने Zelenskyy से की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इस दौरान मोदी ने कहा कि रूस के साथ जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में भारत योगदान देने के लिए तैयार है। मोदी ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को फिर से रेखांकित किया और इस बात को दोहराया कि संघर्ष का समाधान बातचीत एवं कूटनीति के माध्यम से ही निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने की भारत की इच्छा जताई। इस दौरान, जेलेंस्की ने जारी संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना रुख व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने भारत तथा यूक्रेन के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की तथा भारत-यूक्रेन संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई।’’उन्होंने कहा, ‘‘मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को जारी संघर्ष, इसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के विभिन्न प्रयासों पर उनके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हरसंभव तरीके से योगदान देने के भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया।’’अगस्त में, जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को ‘‘रूस के साथ युद्ध खत्म करने में भारत के योगदान’’ की उम्मीद है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेन ‘‘शांति और बातचीत’’ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करता है। उन्होंने कहा, ‘‘अब, जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को सम्मान और स्थायी शांति के साथ समाप्त करने का प्रयास कर रही है, तो हमें भारत के योगदान की उम्मीद है।’’अक्टूबर में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर मोदी के पास ‘‘बहुत अच्छे विचार’’ हैं और वह ‘‘हर मुलाकात’’ में यह मुद्दा उठाते हैं। पुतिन ने कहा, ‘‘युद्ध खत्म करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख की बात करें तो, वह दुनिया के उन नेताओं में से हैं जो - हमारे बहुत अच्छे और मित्रवत संबंधों (यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी) के बावजूद - लगातार यह मुद्दा उठाते हैं और यूक्रेन में जारी संघर्ष को खत्म करने के बारे में सवाल पूछते हैं।’’क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा है कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में सार्थक योगदान देने की इच्छा जताई है, और रूस इसके लिए नयी दिल्ली का आभारी है।

मुंबई को जल्द मिलेगा पहला रोपवे, मुलुंड प्रोजेक्ट के लिए PWD ने निकाला टेंडर

मुंबई के पहले रोपवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए PWD ने मुलुंड से तारामती माता मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे के लिए सलाहकार नियुक्ति का टेंडर जारी किया है. पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

अब लीक नहीं होंगे पेपर? NTA की नई पहल, परीक्षा से पहले तैयार होंगे प्रश्न; सेना के रिटायर्ड अधिकारी करेंगे निगरानी

एनटीए ने नंदन नीलेकणी की सिफारिशों पर परीक्षाओं में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए काम शुरू किया है। इसमें एक बड़ा प्रश्न बैंक बनाना और सेवानिवृत्त अधिकारियों को परीक्षा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना शामिल है।

महाराष्ट्र में गोकुल दूध संघ को पर घमासान, सतेज पाटील ने निकाला मोर्चा

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध संघ के सदस्य नियुक्ति को लेकर सियासत गरमाई है. कांग्रेस नेता सतेज पाटील के नेतृत्व में समविचारी आघाडी ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला जिसमें हजारों किसान और नागरिक शामिल हुए.

अफेयर में रोड़ा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट; पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

बेंगलुरु के डोड्डाथोगुरु में एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। उन्होंने इसे दिल का दौरा बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का राज खुल गया और दोनों गिरफ्तार हो गए।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी की कमाई को झटका! 5% महंगे किए प्रोडक्ट,फिर भी 40% गिरा मुनाफा; शेयर भी 1 साल में 37% टूटा

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर की कंपनी Whirlpool of India ने सितंबर 2026 में खत्म हुई तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी के कारोबार में ग्रोथ तो दिखी, लेकिन बढ़ती लागत ने मुनाफे पर दबाव बनाए रखा. ऐसे में नतीजों के मुताबिक कंपनी ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाया और लागत को नियंत्रित करने के लिए कीमतों में भी बढ़ोतरी की है.कैसे रहे नतीजे?Q2 FY27 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 14% बढ़कर ₹1,873 करोड़ रहा. वहीं, कंसोलिडेटेड EBITDA ₹40 करोड़ और एक्सेप्शनल आइटम से पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) ₹34 करोड़ रहा.40% क्यों गिरा कंपनी का मुनाफा?कंपनी के मुनाफे पर कमोडिटी की महंगाई, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये में कमजोरी का दबाव रहा. इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर कैटेगरी में नए एनर्जी रेगुलेशन से जुड़ी लागत और नए प्रीमियम प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर निवेश का भी असर पड़ा.नेट रेवेन्यू₹1,873.12 करोड़₹1,647.27 करोड़+13.71%नेट मुनाफा (PAT)₹25.08 करोड़₹41.80 करोड़-40.00%कुल खर्च₹1,896.66 करोड़₹1,649.51 करोड़+14.98%Q2 FY27 में कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन 2.1% रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 140 बेसिस पॉइंट कम है.5% कीमत बढ़ाने का फैसला क्यों लिया?Whirlpool of India ने बढ़ती लागत के असर को कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से करीब 5% की अतिरिक्त कीमत बढ़ोतरी लागू की है. कंपनी के मुताबिक, रणनीतिक कीमत बढ़ोतरी और आंतरिक लागत नियंत्रण के उपायों से महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है.कंपनी का P4G प्रोग्राम अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट में लागत दक्षता बढ़ाने पर काम करता है. आने वाली तिमाहियों में कीमतों में बढ़ोतरी का असर बिक्री, रेवेन्यू और मार्जिन पर कितना पड़ता है, इस पर निवेशकों की नजर रहेगी.प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कंपनी का दांवकंपनी ने तिमाही के दौरान Luxuriem नाम से 4-डोर, 654 लीटर का प्रीमियम रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया. कंपनी का कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ में इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ, रणनीतिक कीमतों में बदलाव और प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बढ़ती हिस्सेदारी का योगदान रहा.वहीं, कंपनी की सब्सिडियरी Elica India ने भी ग्रोथ दर्ज की. दूसरी तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 12% और PBT 22% बढ़ा.शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा?Whirlpool of India का शेयर ₹838.05 पर था, जो पिछले बंद भाव ₹835.15 के मुकाबले ₹2.90 या 0.35% ऊपर था. हालांकि, लंबी अवधि में शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा है.1 हफ्ता+16.70+2.03%2 हफ्ते+34.85+4.34%1 महीना+21.55+2.64%3 महीने+24.80+3.05%6 महीने-117.85-12.33%YTD-52.00-5.84%1 साल-500.90-37.41%शेयर का 52 हफ्ते का हाई ₹1,364.70 और लो ₹706.30 रहा है. मौजूदा भाव शेयर के 52 हफ्ते के हाई से करीब 38.6% नीचे है.निवेशकों के लिए क्या है अहम?Whirlpool of India के नतीजों में रेवेन्यू ग्रोथ और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस सकारात्मक संकेत हैं. दूसरी ओर, मार्जिन में गिरावट बताती है कि लागत का दबाव अभी चुनौती बना हुआ है. कंपनी की करीब 5% कीमत बढ़ोतरी और लागत नियंत्रण के उपायों का असर आने वाली तिमाहियों में अहम रहेगा. ऐसे में निवेशकों को रेवेन्यू ग्रोथ के साथ EBITDA मार्जिन में सुधार, कीमत बढ़ोतरी के बाद मांग और कंपनी की लागत पर नजर रखनी चाहिए.

देहरादून में Anganwadi Workers के धरने में पहुंची Congress, मानदेय वृद्धि की मांग का किया समर्थन

देहरादून, नौ नवंबर उत्तराखंड में अपने मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि तथा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा की मांगों को लेकर प्रदर्शनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सोमवार को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस का यह समर्थन ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि आगामी एक दिसंबर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने मानदेय की वृद्धि के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर ने यहां गांधी पार्क में उत्तराखंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविका और मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की ओर से चल रहे धरने में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थन किया तथा उनके संघर्ष में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर थापर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण मौके पर राज्य की महिलाओं को अपनी जायज मांगों के लिए गांधी पार्क में धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने प्रचार-प्रसार पर तो हजारों करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसके पास उन महिलाओं की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है, जो सालों से महिला एवं बाल विकास, पोषण और बच्चों का भविष्य संवारने जैसी अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि राज्य सरकार उनके दैनिक मानदेय में 140 रुपये की बढ़ोतरी करे तथा केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भेजे। उनकी दूसरी मांग बिना किसी अतिरिक्त अर्हता की शर्त के सेवानिवृत्ति पर दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि जब तक यह आदेश जारी न हो, तब तक उनके खाते से प्रतिमाह 300 रुपए की प्रस्तावित कटौती न की जाए।

कौन हैं NVIDIA CEO जेनसन हुआंग? कभी होटल में धोते थे बर्तन, अब कबूली पत्नी से बेवफाई, जानिए Salary और Net Worth

कल्पना कीजिए, एक ऐसा कारोबारी जिसने अपने दो दोस्तों के साथ एक रेस्तरां में बैठकर कंपनी बनाने का सपना देखा. तीन दशक बाद वही कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इतनी ताकतवर हो गई कि दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां उसके बनाए चिप खरीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने लगीं. उस कंपनी का नाम है एनवीडिया (NVIDIA) और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले कारोबारी हैं जेनसन हुआंग (Jensen Huang).लेकिन इन दिनों जेनसन अपनी कारोबारी सफलता के बजाय निजी जिंदगी से जुड़े विवाद के कारण सुर्खियों में आ गए. मामला केवल विवाहेतर संबंध का नहीं रहा. इसमें कथित चीनी जासूसी, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अत्याधुनिक एआई चिप की बिक्री जैसे संवेदनशील सवाल भी जुड़ गए.रॉयटर्स की 8 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, जेनसन ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की. इसके बाद एनवीडिया के बोर्ड ने इस बात की स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की कि क्या उसके सीईओ को किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना बनाया गया था.बचपन में अमेरिका पहुंचे, फिर इंजीनियर बने.. कौन हैं जेनसन हुआंग?जेनसन हुआंग का जन्म 1963 में ताइवान में हुआ था. बचपन में वह थाईलैंड में भी रहे. बाद में उनका परिवार उन्हें और उनके भाई को अमेरिका भेजने के फैसले तक पहुंचा. अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की.एनवीडिया बनाने से पहले वह एएमडी (AMD) और एलएसआई लॉजिक (LSI Logic) जैसी कंपनियों में काम कर चुके थे. यानी उनकी शुरुआत किसी बड़े कारोबारी साम्राज्य के मालिक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंजीनियर के रूप में हुई थी. यही तकनीकी समझ आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.कभी रेस्तरां में बर्तन धोते थे, आज अरबों डॉलर के मालिकजेनसन की जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा डैनीज (Denny's) नाम के अमेरिकी रेस्तरां से जुड़ा है. एनवीडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जेनसन ने 15 साल की उम्र में डैनीज में काम किया था. वहां वह बर्तन धोते थे, टेबल साफ करते थे और ग्राहकों को खाना परोसने जैसे काम भी करते थे.सालों बाद उसी रेस्तरां श्रृंखला से उनकी कारोबारी जिंदगी का एक ऐतिहासिक किस्सा जुड़ गया. 1993 में जेनसन अपने दो साथियों, क्रिस मालाकोव्स्की और कर्टिस प्रीम, के साथ सिलिकॉन वैली के एक डैनीज रेस्तरां में मिले. तीनों कंप्यूटर ग्राफिक्स को बेहतर बनाने वाली तकनीक विकसित करना चाहते थे.उस समय कंप्यूटर गेमिंग तेजी से उभर रही थी. तीनों को लगा कि आने वाले समय में कंप्यूटर को ज्यादा शक्तिशाली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की जरूरत होगी. इसी सोच से एनवीडिया की नींव पड़ी.यह कहना गलत होगा कि पूरी कंपनी केवल रेस्तरां में बैठकर तैयार हो गई थी. लेकिन कंपनी बनाने की शुरुआती योजना पर हुई वह मुलाकात आज एनवीडिया की सफलता की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है.1993 में शुरू हुई NVIDIA, लेकिन असली खेल 1999 में बदलाएनवीडिया की स्थापना 5 अप्रैल 1993 को हुई थी. शुरुआत में कंपनी का लक्ष्य कंप्यूटर गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए बेहतर 3D ग्राफिक्स तकनीक विकसित करना था. उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कंप्यूटर गेम के ग्राफिक्स बेहतर बनाने वाली यही तकनीक भविष्य में एआई की बुनियाद बन जाएगी.1999 में एनवीडिया ने GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की तकनीक को नई पहचान दी. GPU ऐसे प्रोसेसर हैं जो एक साथ बहुत सारे गणितीय काम करने में सक्षम होते हैं. शुरुआत में इनका मुख्य इस्तेमाल गेमिंग और ग्राफिक्स में होता था. लेकिन बाद में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने समझा कि इनकी समानांतर गणना करने की क्षमता दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकती है. यहीं से एनवीडिया के भविष्य की दिशा बदलने लगी.2006 का वह फैसला जिसने NVIDIA को AI की दुनिया का बादशाह बनायाएनवीडिया की सफलता का एक बड़ा कारण CUDA तकनीक है, जिसे कंपनी ने 2006 में पेश किया. आसान भाषा में समझें तो पहले GPU मुख्य रूप से ग्राफिक्स बनाने के काम आते थे. CUDA ने प्रोग्रामर और वैज्ञानिकों के लिए GPU की क्षमता को दूसरे तरह की गणनाओं में इस्तेमाल करना आसान बनाया.इससे GPU का इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण और बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ने लगा. 2012 में एलेक्सनेट (AlexNet) नाम के एआई मॉडल की सफलता ने दुनिया को दिखाया कि GPU की मदद से डीप लर्निंग में कितनी बड़ी प्रगति की जा सकती है.एनवीडिया ने केवल चिप बेचने पर ध्यान नहीं दिया. उसने चिप के साथ सॉफ्टवेयर, डेवलपर टूल और पूरे कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को विकसित किया. यही उसकी कारोबारी ताकत बनी. प्रतिस्पर्धी कंपनी केवल तेज चिप बनाकर एनवीडिया को आसानी से चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि उसके ग्राहकों और डेवलपरों के कामकाज का बड़ा हिस्सा एनवीडिया की तकनीक से जुड़ चुका है.आखिर NVIDIA कितनी बड़ी कंपनी है?अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो एनवीडिया की कारोबारी ताकत बताते हैं. कंपनी के जनवरी 2026 के आधिकारिक वित्तीय नतीजों के मुताबिक, वित्त वर्ष में एनवीडिया का कुल राजस्व 215.9 अरब डॉलर रहा. यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 65 प्रतिशत ज्यादा था. इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध मुनाफा लगभग 120.1 अरब डॉलर रहा.यानी एनवीडिया केवल तेजी से बढ़ती कंपनी नहीं, बल्कि भारी मुनाफा कमाने वाला कारोबार भी है. अगस्त 2026 में घोषित वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजों ने भी कंपनी की तेज रफ्तार दिखाई. उस तिमाही में राजस्व 96.2 अरब डॉलर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि से 106 प्रतिशत ज्यादा था. इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि एआई तकनीक की बढ़ती मांग ने एनवीडिया के कारोबार को किस तरह बदल दिया है.NVIDIA के कारोबार में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है?एक समय एनवीडिया को लोग गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी के रूप में जानते थे. आज उसके कारोबार का सबसे बड़ा इंजन डेटा सेंटर है. डेटा सेंटर ऐसी जगह होती है जहां बड़ी संख्या में शक्तिशाली कंप्यूटर और सर्वर लगाए जाते हैं. इनका इस्तेमाल इंटरनेट सेवाएं, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई मॉडल चलाने में होता है.जब कोई कंपनी बड़ा एआई मॉडल तैयार करती है, तो उसे भारी कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत पड़ती है. एनवीडिया के GPU और उससे जुड़ी तकनीक इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वित्त वर्ष 2026 में एनवीडिया के डेटा सेंटर कारोबार का राजस्व करीब 193.7 अरब डॉलर रहा. यह उसके कुल 215.9 अरब डॉलर के राजस्व का लगभग 90 प्रतिशत है.यानी जिस कंपनी की पहचान कभी गेमिंग से थी, उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अब एआई और डेटा सेंटर से जुड़ी मांग से आता है. अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और ओरैकल क्लाउड जैसे बड़े नाम एनवीडिया की नई कंप्यूटिंग तकनीकों के प्रमुख उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं.Jensen Huang की सैलरी कितनी है?अब सबसे दिलचस्प सवाल. इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को आखिर कितनी सैलरी मिलती है? एनवीडिया के वित्त वर्ष 2026 के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, जेनसन हुआंग की बेस सैलरी लगभग 15 लाख डॉलर थी. लेकिन उनकी कुल सालाना कमाई केवल सैलरी तक सीमित नहीं है. इसमें शेयर आधारित पुरस्कार, प्रदर्शन से जुड़ा भुगतान और अन्य लाभ भी शामिल होते हैं.यानी जेनसन हुआंग का कुल घोषित सालाना मुआवजा लगभग 3.55 करोड़ डॉलर (करीब ₹330 करोड़) रहा. यह पूरी रकम उनके बैंक खाते में नकद सैलरी के रूप में नहीं आती. इसमें शेयर आधारित भुगतान और दूसरे लाभ भी शामिल हैं.जेनसन हुआंग की नेटवर्थ कितनी है?जेनसन की असली संपत्ति उनकी सालाना सैलरी नहीं, बल्कि एनवीडिया में उनकी हिस्सेदारी है. फोर्ब्स के अनुसार, जेनसन के पास कंपनी के लगभग 4 प्रतिशत शेयर हैं. एनवीडिया का शेयर जितना ऊपर जाता है, उनकी अनुमानित संपत्ति भी उतनी बढ़ती है. शेयर गिरने पर उनकी नेटवर्थ भी घट सकती है.इसका उदाहरण नवंबर 2026 में देखने को मिला. ब्लूमबर्ग की 5 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, शेयर बाजार में गिरावट के बाद जेनसन की संपत्ति एक दिन में करीब 15.1 अरब डॉलर घटकर 150.9 अरब डॉलर रह गई. यह भारतीय रुपये में लगभग ₹15 लाख करोड़ बैठती है.यह आंकड़ा उनकी 5 नवंबर 2026 की अनुमानित संपत्ति का है, न कि आज की निश्चित रकम. शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के साथ अरबपतियों की संपत्ति लगातार बदलती रहती है.कितने लाख करोड़ की कंपनी है NVIDIA?एनवीडिया की बाजार कीमत ने पिछले कुछ सालों में इतिहास रचा है. 2025 में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा था. भारतीय रुपये में ₹90 प्रति डॉलर की उदाहरणात्मक दर पर यह करीब ₹450 लाख करोड़ के बराबर है.हालांकि, नवंबर 2026 में बाजार में गिरावट और एआई कंपनियों के भारी निवेश को लेकर चिंताओं के बीच एनवीडिया का मूल्यांकन इससे नीचे आया. 8 नवंबर की रॉयटर्स रिपोर्ट में कंपनी का मूल्यांकन लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर बताया गया.भारतीय मुद्रा में उसी उदाहरणात्मक दर पर यह करीब ₹420 लाख करोड़ बनता है. ध्यान रहे कि बाजार पूंजीकरण का मतलब कंपनी के बैंक खाते में रखी नकदी नहीं होता. यह शेयर बाजार में कंपनी के कुल शेयरों की अनुमानित कीमत होती है और हर कारोबारी दिन बदल सकती है.चीन से जुड़ा विवाद NVIDIA के लिए इतना गंभीर क्यों है?अब सवाल उठता है कि किसी सीईओ की निजी जिंदगी से जुड़ी खबर कंपनी के लिए इतना बड़ा कारोबारी मामला क्यों बन गई. इसकी वजह एआई चिप का रणनीतिक महत्व है. आज शक्तिशाली एआई मॉडल केवल कारोबार का साधन नहीं हैं. इनका इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध, साइबर सुरक्षा और रक्षा से जुड़े क्षेत्रों में भी हो सकता है.अमेरिका चाहता है कि उसकी अत्याधुनिक तकनीक पर नियंत्रण बना रहे. इसी कारण चीन को कुछ उन्नत चिप बेचने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. एनवीडिया के लिए चीन एक महत्वपूर्ण संभावित बाजार है, लेकिन उसे अमेरिकी निर्यात नियमों का पालन भी करना पड़ता है.ऐसे माहौल में यदि किसी कंपनी के शीर्ष अधिकारी के विदेशी खुफिया गतिविधि का निशाना बनने की आशंका सामने आती है, तो मामला केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं रहता. इसमें कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था, कारोबारी निर्णय और नियामकीय अनुपालन से जुड़े सवाल भी खड़े हो सकते हैं.फिलहाल जांच जारी है. किसी गोपनीय जानकारी के लीक होने या जेनसन द्वारा जानबूझकर गलत काम करने की पुष्टि नहीं हुई है.क्या विवाद से NVIDIA के कारोबार पर असर पड़ सकता है?जेनसन हुआंग एनवीडिया के केवल सीईओ नहीं हैं. वह इसके सह-संस्थापक भी हैं और 1993 से लगातार कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. यही वजह है कि उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और नेतृत्व को लेकर कोई बड़ी अनिश्चितता निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है.विवाद के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ी है. हालांकि, शेयर कीमत में किसी एक दिन की गिरावट को केवल इसी विवाद का परिणाम मानना सही नहीं होगा. एआई पर भारी खर्च, डेटा सेंटर निवेश की टिकाऊ मांग और व्यापक शेयर बाजार की परिस्थितियां भी एनवीडिया के मूल्यांकन को प्रभावित करती हैं.कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जेनसन फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे. स्वतंत्र निदेशकों और बाहरी कानूनी सलाहकारों की मदद से जांच होगी. आगे का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या कोई कारोबारी या सुरक्षा संबंधी उल्लंघन साबित होता है.कौन हैं एलिस हुआंग, जिनके कारण शुरू हुआ विवाद?इस कहानी में दूसरा नाम एलिस हुआंग (Alice Huang) का है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वह सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) में कार्यकारी पद पर रह चुकी हैं. यह कंपनी एनवीडिया के एआई चिप खरीदने वाले ग्राहकों में शामिल रही है.अक्टूबर 2026 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि एलिस का संबंध चीनी खुफिया गतिविधियों से हो सकता है. रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अमेरिकी अधिकारी मेगास्पीड की गतिविधियों की जांच कर रहे थे.मामले की संवेदनशीलता इसलिए बढ़ गई क्योंकि अमेरिका ने चीन को कुछ अत्याधुनिक एआई चिप की आपूर्ति पर पाबंदियां लगाई हुई है. ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया कि क्या किसी कारोबारी रिश्ते के जरिए गोपनीय जानकारी हासिल करने या चिप की बिक्री को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी.हालांकि, यहां एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है. एलिस हुआंग के जासूस होने का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है. चीन ने इन आरोपों को निराधार बताया है. एनवीडिया ने भी कहा है कि उसके बोर्ड के पास फिलहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कंपनी के रहस्य या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी से समझौता हुआ है. जांच का उद्देश्य इन्हीं सवालों की पड़ताल करना है. हालांकि, जेनसन हुआंग जांच के दौरान सीईओ बने रहेंगे.जेनसन हुआंग की पत्नी कौन हैं?जेनसन हुआंग की पत्नी का नाम लोरी हुआंग (Lori Huang) है. दोनों का रिश्ता उनके कॉलेज के दिनों से जुड़ा है. जेनसन ने सार्वजनिक बातचीत में अपनी शुरुआती प्रेम कहानी का जिक्र किया है. दोनों का परिवार और बच्चे हैं.अब जेनसन ने अपनी बेवफाई स्वीकार करते हुए पत्नी और परिवार से माफी मांगी है. यह उनके निजी जीवन का मामला है, लेकिन कंपनी के बोर्ड की जांच का केंद्र संभावित विदेशी खुफिया गतिविधि और उससे जुड़े कारोबारी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम हैं. यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यक्ति के निजी संबंध और जासूसी के आरोप अपने आप में एक ही बात नहीं हैं.एक रेस्तरां से शुरू हुआ सफर, अब सबसे बड़ी परीक्षाजेनसन हुआंग की कहानी कई मायनों में असाधारण है. एक लड़का जिसने रेस्तरां में काम किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, टेक कंपनियों में नौकरी की और फिर दो साथियों के साथ अपना कारोबार शुरू किया.उनकी कंपनी ने पहले गेमिंग की दुनिया बदली. फिर GPU को वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोगी बनाया. CUDA जैसी तकनीक विकसित की और अंततः एआई क्रांति के सबसे बड़े तकनीकी आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गई.आज एनवीडिया अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती है और जेनसन दुनिया के सबसे धनी कारोबारियों में गिने जाते हैं. लेकिन नवंबर 2026 का विवाद उनकी सफलता की कहानी में एक नया और मुश्किल अध्याय बनकर सामने आया है.इस मामले का अंतिम नतीजा जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जेनसन की कारोबारी उपलब्धियां दस्तावेजों और वित्तीय नतीजों में दर्ज हैं, जबकि कथित जासूसी से जुड़े गंभीर आरोपों की सच्चाई अभी जांच के दायरे में है.

ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें? दिल्ली पुलिस ने कोलकाता जाकर थमाया नोटिस; मामला क्या

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ममता बनर्जी को यह नोटिस एक गवाह के तौर पर दिया गया है। CrPC की धारा 160 के तहत जारी इस नोटिस में उनसे जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।

AQI मॉनिटरिंग सिस्टम पर उठे सवाल, दिवाली को लेकर मुद्दा

दिवाली की रात दिल्ली के द्वारका में पीएम 2.5 का स्तर 1725 और आईटीओ में 994 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ. इसके बावजूद ऑनलाइन AQI 403 और 407 दिखा. आजतक के ग्राउंड रियलिटी चेक में मॉनिटरिंग डिस्प्ले और पटाखों की पाबंदी को लेकर सवाल उठे. वीडियो में जानें डिटेल्स.

Greece Migrant Boat Tragedy:

Greece Migrant Boat Tragedy:

क्या फिर बंद होंगे ₹500 के नोट? मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की डिमांड, बोले- सिर्फ ₹100 और ₹200 के नोट चलें!

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को देश की अर्थव्यवस्था और करेंसी सिस्टम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक बार फिर ₹500 के नोटों को चलन से बाहर करने (Scrap) की अपनी पुरानी मांग को दोहराया है. नायडू का साफ मानना है कि देश में केवल ₹100 और ₹200 के नोट ही रखे जाने चाहिए, जबकि ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 जैसे बड़े नोटों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए.एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई अपनी पुरानी 'डिजिटल करेंसी रिपोर्ट' को याद किया. उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहेंगे. उनके अनुसार, बड़े नोटों पर रोक लगाने और डिजिटल लेनदेन (Digital Transactions) को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार और काले धन पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाई जा सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल हो, तो देश में संपत्ति निर्माण और गरीबी उन्मूलन कोई मुश्किल काम नहीं है.स्थानीय निकाय चुनावों में टूटा धनबल का खेलतेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख नायडू ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में एनडीए (NDA) गठबंधन ने धनबल (Money Power) के प्रभाव को खत्म करने में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने कहा कि इन चुनावों के नतीजे सिर्फ गठबंधन की जीत नहीं हैं, बल्कि सुशासन, सामाजिक न्याय, नए नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता के अटूट समर्थन को दर्शाते हैं.2024 के आम चुनावों से भी ज्यादा बढ़ा NDA का वोट शेयरमुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि शहरी स्थानीय निकायों और परिषद चुनावों में एनडीए गठबंधन ने कुल 58.9 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं. यह 2024 के आम चुनावों में मिले 55.3 प्रतिशत वोट शेयर की तुलना में 3.6 प्रतिशत अधिक है. इसके उलट, विपक्षी दल वाईएसआरसीपी (YSRCP) का वोट शेयर 39.81 प्रतिशत से गिरकर 33.56 प्रतिशत पर आ गया है, जो 6.25 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है. दोनों के बीच वोटों का अंतर 25.34 प्रतिशत रहा.ZPTC, MPTC और शहरी निकायों में NDA का एकतरफा दबदबाचुनावी नतीजों का पूरा ब्योरा देते हुए सीएम नायडू ने बताया कि गठबंधन ने हर स्तर पर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है:ZPTC चुनाव: कुल 659 सीटों में से एनडीए ने 575 सीटों पर जीत दर्ज की और 28 में से 27 जिलों में बढ़त बनाई. सात जिलों में तो YSRCP अपना खाता भी नहीं खोल पाई.MPTC चुनाव: कुल 9,818 सीटों में से गठबंधन ने 7,803 सीटें जीतीं. राज्य भर में करीब 90 प्रतिशत मंडल अध्यक्ष पद एनडीए के खाते में जाने की उम्मीद है.शहरी निकाय (Urban Bodies): 100 मेयर और चेयरपर्सन पदों में से गठबंधन ने 94 पदों पर कब्जा जमाया (जिसमें TDP को 70, जनसेना को 20 और BJP को 4 पद मिले). कुल 3,941 वार्डों में से एनडीए ने 3,233 वार्ड (82%) जीते, जबकि YSRCP सिर्फ 558 वार्डों पर सिमट गई और 22 शहरी निकायों में एक भी वार्ड नहीं जीत सकी.

खाली पड़ गईं दुकानें; दिल्ली में दिवाली सीजन में कितने करोड़ के जले पटाखे?

दिल्ली में दिवाली सीजन में जमकर आतिशबाजी देखी गई है। दुकानें समय से पहले खाली होने के कारण लोगों ने एनसीआर से भी पटाखे खरीदे। ग्रीन पटाखों के साथ सामान्य पटाखे भी जलाए गए। क्यों बिगड़ी व्यवस्था?

विशेष: दिल्ली में प्रदूषण ने तोडा 5 साल का रिकॉर्ड, क्या सिस्टम हो गया फेल?

दिल्ली, दिवाली और प्रदूषण पर पॉलिटिक्स... दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कई इलाकों में जहरीली थी..कई जगहों पर AQI 400 के पार चला गया...लेकिन इस जहरीली हवा के बीच पॉलिटिकल पॉल्यूशन पर भी बढ़ता चला गया..दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने का साजिश की गई...दिल्ली की बीजेपी सरकार कही है पंजाब की पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है...पंजाब की आम आदमी पार्टी का कहना है कि क्या धुआं..गाड़ियों में भरकर भेजा जा रहा है..जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे है कि इस प्रदूषण में जिंदा रहना ही हैरानी की बात है. देखें...

नागपुर: शिक्षक दंपति ने की आत्महत्या, अगस्त में हुई थी दूसरी शादी; लक्ष्मी पूजन के दिन फंदे से लटके मिले दोनों

दिवाली के दिन नागपुर के बेसा स्थित रेवतीनगर में एक शिक्षक दंपति ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 38 वर्षीय मनीष गणवीर और 35 वर्षीय सोनाली गणवीर के शव उनके घर के बेडरूम में छत के पंखे से लटके मिले.

PM मोदी के चर्चित फैसले पर साथी दल ने ही उठा दिए सवाल, 500 के करेंसी नोट पर कह दी बड़ी बात

नायडू ने अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने बड़े नोट बंद करने का सुझाव दिया था।

गाय की तरह पीते हैं पानी, 12 गांव के चक्कर! गोवर्धन पूजा की अनोखी परंपरा

गोवर्धन पूजा पर मौनियों के कदमों की थाप, लाठियों की टकराहट और दिवारी गीतों की गूंज बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान को एक अलग ही स्वरूप देती है. पीढ़ियों से चली आ रही इस विरासत को आज भी यहां के युवा पूरे उत्साह से आगे बढ़ा रहे हैं.

पाकिस्तान में चीन का बनाया तारबेला बांध की सुरंग धंसी

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चीन की मदद से बन रहे तारबेला बांध की विस्तार परियोजना में बड़ा हादसा हुआ है. निर्माण स्थल पर कमजोर चट्टान का हिस्सा ढहने से पानी सुरंग और निर्माणाधीन बिजलीघर में घुस गया. इसके बाद वहां आपात स्थिति घोषित कर काम रोक दिया गया. एक मजदूर के बहने की खबर थी, जिसे बचा लिया गया. प्रशासन ने सिंधु नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों को सतर्क किया है.

INS चिल्का में नौसेना रचेगी इतिहास, अग्निवीरों के सबसे बड़े बैच की होगी पासिंग आउट परेड

भारतीय नौसेना 13 नवंबर को आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के नौवें बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित करेगी, जो इस केंद्र से पास होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा।

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मुंह में छाले की परेशानी होने पर दवाओं के अलावा कुछ घरेलू नुस्खों को भी अपनाना चाहिए. इससे दर्द और सूजन से भी आराम मिल सकता है. इसमें पान के पत्ते भी शामिल है. यहां जानते हैं इस बारे में-

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दिल्ली के बलजीत नगर में पटाखे फोड़ने के विवाद में किशोर की हत्या, नाबालिग समेत दो पकड़े गए

दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई.

राणा जी कहकर बुलाते थे घरवाले, इस एक्टर ने साढ़े तीन साल की उम्र में खुद रखा था अपना नाम, उसी नाम से बना स्टार

आज हम आपको इंडस्ट्री के उस स्टार के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी आवाज और अंदाज से लोगों का दिल जीता. उनका नाम आज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नाम उन्होंने खुद ही रखा था और उस वक्त उनकी उम्र महज साढ़े तीन साल थी.

पहाड़, समुद्र और रेगिस्तान, फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं ये 10 जगहें

November Travel Destinations: नवंबर में परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की इन 10 खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको पहाड़, झीलें, समुद्र, रेगिस्तान और ऐतिहासिक जगहों को देखने का मौका मिलेगा. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए यहां कुछ न कुछ खास है.

'दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए बदला लेने की रणनीति', जयराम रमेश ने केंद्र पर साधा निशाना 

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र पर मानसून सत्र के सत्रावसान में 88 दिन की देरी का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने परिसीमन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत साधने की कोशिश बताया।

लालकृष्ण आडवाणी के 100वें वर्ष में प्रवेश पर भाजपा मुख्यालय में हवन पूजन, पीएम मोदी ने की मुलाकात

भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी के 100वें वर्ष में प्रवेश पर मुख्यालय में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर जाकर उन्हें अपनी आत्मीय शुभकामनाएं दीं।

जम्मू-कश्मीर सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें-यूनिफॉर्म, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर जल्द लगेगी लगाम

Free uniform scheme in government schools J&K : जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में मिलेगी फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म. शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने प्राइवेट स्कूलों की महंगी किताबों पर लगाम लगाने और J&K बैंक भर्ती में उम्र सीमा 40 साल करने की मांग की.

Manipur के सेनापति जिले में दो युवकों की हत्या की जांच NIA को सौंपी गई

इंफाल, नौ नवंबर मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने सोमवार को कहा कि सेनापति जिले में कुकी समुदाय के दो युवकों की हत्या से जुड़ा मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। सिंह ने दोनों युवकों के परिजनों के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की। दोनों युवक पड़ोसी कांगपोकपी जिले से लापता हुए थे और उनके शव सेनापति जिले से बरामद हुए थे। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस कठिन समय में सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। सिंह ने परिजनों को बताया कि मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोनों नागरिकों की हत्या में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। मुख्यमंत्री ने जनता से जांच में पूरा सहयोग करने की अपील भी की। मृतक युवकों के परिजनों ने मुख्यमंत्री से नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ बातचीत शुरू करने और दोनों युवकों का अंतिम संस्कार जल्द सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया। ताफौ कुकी गांव के प्रमुख एल. चोंगलाई ने भी सिंह को घटना के बाद गांव के निवासियों की मुश्किलों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ताफौ कुकी गांव में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों से भी बातचीत की और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उनके प्रयासों की सराहना की। ताफौ कुकी गांव के निवासी पाओगिनलाल हैंगशिंग और तिंगिनलुन चोंगलाई 28 अक्टूबर को लापता हो गए थे। सुरक्षा बलों ने एक नवंबर को संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान उनके शव बरामद किए थे।

9 हजार से कम में घर लाएं एयर प्यूरीफायर, आज आखिरी मौका!

दिवाली के बाद दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब हो जाती है. ऐसे में घर के अंदर साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर की जरूरत बढ़ जाती है. Flipkart की Big Bang Diwali Sale में Mi Smart Air Purifier 4 Lite पर शानदार डील मिल रही है.

सिक्किम से गुजरात तक जवानों संग दीवाली, रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्षों ने बढ़ाया सीमा प्रहरियों का हौसला

दीपावली के अवसर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा मंत्री ने सीमाओं पर तैनात भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ त्योहार मनाया।

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर Pushkar Singh Dhami ने की 13 बड़ी घोषणाएं

(फाइल फोटो के साथ)गैरसैंण(उत्तराखंड), नौ नवंबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य स्थापना दिवस की 26 वीं वर्षगांठ के मौके पर 13 घोषणाएं कीं जिनमें राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित करने, वन्यजीवों के हमलों में घायलों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देना तथा छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के लंबित बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज माफ करना शामिल है। यहां ग्रीष्मकालीन राजधानी में विधानसभा भवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य ये घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की जाएगी जो चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी तथा लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं,आशाकर्मियों तथा भोजनमाताओं (खाना पकाने वाली महिलाओं) के मानदेय में आगामी एक दिसंबर से वृद्धि करने की घोषणा की। धामी ने प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित करने, अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, राज्य में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने तथा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपुणि सरकार पोर्टल की व्यवस्था अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा तथा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिवंगत गोपाल बाबू गोस्वामी एवं दिवंगत चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान करने की भी घोषणा की।

पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की फोन पर बातचीत, रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और शांति प्रयासों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, शांति प्रयासों और भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की।

बिहार में किसानों को मिलेगी बीज, खाद और कीटनाशकों की होम डिलीवरी, कृषि विभाग ने डाक विभाग से किया MoU

बिहार का कृषि विभाग और इंडिया पोस्ट बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के परीक्षण को सुरक्षित करने और तेज करने के लिए एक समझौत

गर्ल मैथ क्या है? शॉपिंग के खर्च को ऐसे सही ठहराती है Gen Z

जेन जी के बीच गर्ल मैथ का ट्रेंड चर्चा में है. इसमें लोग शॉपिंग पर खर्च किए गए पैसों को मजेदार तर्क देकर सही साबित करते हैं. कभी डिस्काउंट को बचत बताया जाता है, तो कभी रिफंड के पैसों से हुई खरीदारी को नया खर्च नहीं माना जाता. जानिए इस ट्रेंड के पीछे का दिलचस्प गणित.

रेप का आरोपी TMC विधायक मुंबई भागने की फिराक में, कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, विधायक परेश राम दास दुष्कर्म, रंगदारी और आपराधिक साजिश जैसे कई संगीन मामलों में काफी समय से फरार चल रहे थे और सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई भागने की कोशिश कर रहे थे।

Zepto डिलीवरी पार्टनर के दिवाली बोनस पर छिड़ी बहस, लोग बोले- ये क्रूर मजाक है

Zepto के कथित दिवाली गिफ्ट का वीडियो वायरल है. डिलीवरी पार्टनर 2100 रुपये समझकर खुश हुआ, लेकिन नोट गिफ्ट वाउचर निकले. वीडियो पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है.

गोली चलाने वालों को रसगुल्ले नहीं खिलाएंगे... बंगाल एनकाउंटर पर शुभेंदु अधिकारी का दो टूक जवाब

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पुलिस को रेप-मर्डर, ड्रग्स की तस्करी और बांग्लादेश से घुसपैठ के मामलों में पूरी छूट दी गई है। यह बयान उत्तर दिनाजपुर में एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के आरोपी के एनकाउंटर में मारे जाने के कुछ घंटों बाद दिया गया।

अनंत सिंह की बेटी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू, दामाद को मिलेगी डिफेंडर

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी बिहटा के ऋषिकेश सिंह से हो रही है. शादी को भव्य और यादगार बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. दामाद के स्वागत के लिए अनंत सिंह के आवास पर एक शानदार डिफेंडर गाड़ी पहुंच चुकी है. इस शाही शादी में देश-विदेश और बॉलीवुड की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है.

गोवा में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म, मंत्री ने अपराधों का दोष बाहरियों पर थोपा

उत्तर गोवा में दीपावली की शाम एक तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ, जिसकी हालत गंभीर है।

पीएम मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर की बात, रूस से जारी युद्ध को खत्म करने पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

Jammu में आग प्रभावित व्यापारियों को तत्काल मुआवजा दे प्रशासन, BJP ने उठाई मांग

जम्मू, नौ नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने जम्मू रेलवे स्टेशन के पास शिव मार्केट और नेहरू मार्केट के गोदाम क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित व्यापारियों, दुकानदारों और अन्य लोगों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। आग लगने की इन दोनों घटनाओं में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए भाजपा प्रवक्ता परिमोक्ष सेठ ने सोमवार को कहा कि प्रभावित व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और उनके कारोबार पर निर्भर कई परिवारों के सामने अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, जम्मू-कश्मीर सरकार को तत्काल नुकसान का आकलन करना चाहिए और प्रभावित व्यापारियों को बिना किसी देरी के पर्याप्त आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। सेठ ने कहा कि 25 अक्टूबर को शिव मार्केट में लगी भीषण आग में करीब 40 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों ने प्रभावित इलाके का दौरा किया था, लेकिन अब तक मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। इससे प्रभावित व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बीती रात गोदाम क्षेत्र में लगी आग से भी कारोबारी समुदाय को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री केवल घटनास्थल का दौरा करने के बजाय तत्काल मुआवजे की घोषणा करें। सेठ ने प्रभावित दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष आकलन दल गठित करने की भी मांग की। उन्होंने व्यापारियों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में मदद के लिए तत्काल अंतरिम राहत जारी करने का आग्रह किया। ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत पर बल देते हुए भाजपा नेता ने वाणिज्यिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। इसमें पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं, आपातकालीन वाहनों के लिए सुलभ रास्ते, चालू अग्निशमन हाइड्रेंट और नियमित सुरक्षा निरीक्षण शामिल हैं। उन्होंने प्रशासन से अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर खामियों की पहचान करने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने का भी आग्रह किया।

गुवाहाटी: आर्मी के नाम पर 11.50 करोड़ की ठगी, सिलिगुड़ी से दबोचा गया मुख्य आरोपी, 2 करोड़ से अधिक रकम फ्रीज

गुवाहाटी पुलिस ने सेना के फर्जी सप्लाई ऑर्डर और आर्मी अधिकारियों की नकली पहचान का इस्तेमाल कर कथित तौर पर 11.50 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में 30 वर्षीय हर्ष अग्रवाल को पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी से गिरफ्तार किया है.

कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराती थीं मां यशोदा, कहानी 56 भोग की

माता यशोदा बालकृष्ण को एक दिन में आठ बार भोजन कराती थीं. जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए सात दिनों तक भोजन नहीं किया तो उनके भोजन की भरपाई करने के लिए आठ पहर के हिसाब से पकवान तैयार किए गए. इस तरह सात दिन और आठ पहर का हिसाब लगाकर 56 भोग (7 दिन8 पहर= 56 भोग) तैयार किए गए थे.

48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे तो स्वत: हो जाएंगे सस्पेंड; सरकारी कर्मचारियों पर SC का बड़ा आदेश

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयू

Prashant Kishor : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने या निष्क्रिय होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा और पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। उन्होंने ...

Bigg Boss 20: लड़की बने काजी तौकीर एक टच से हुए अनकम्फर्टेबल, बोले- महिलाओं को ना जाने कितना सहना पड़ता है

Bigg Boss 20 में एक मजेदार टास्क के दौरान काजी तौकीर दुल्हन की तरह सजे और मनीष गोयल उनका दूल्हा बने थे. मनीष ने उनके साथ इस एक्ट का हिस्सा थे. काजी का कहना था कि वह मनीष के टच से अनकम्फर्टेबल हुए. इस पर मनीष भड़के और उन्होंने अपना स्टैंट लिया. इस बीच काजी यंग से बातचीत करते हुए सुनाई दिए कि समाज में महिलाओं को कितना झेलना पड़ता है.

शव यात्रा में शामिल परिवार के अन्य 7 लोगों की हुई मौत

झारखंड के हजारीबाग में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर काशी जा रही सवारी गाड़ी को दनुआ घाटी में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं. घायलों को चौपारण से हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है.

96 प्रतिशत तक सस्ती हुईं कैंसर की दवाएं, 1,364 दवा ब्रांड्स की घटी MRP; मरीजों के बचेंगे 3500 करोड़ रुपये

कैंसर-रोधी दवाओं के 1,364 ब्रांड्स के संशोधित एमआरपी सोमवार से लागू हो गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सालाना 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।

पूर्व BJD सांसद Nekkanti Bhaskar Rao ने Rayagada अदालत में किया आत्मसमर्पण, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

भुवनेश्वर, नौ नवंबर पूर्व राज्यसभा सदस्य नेक्केंटी भास्कर राव और पांच अन्य लोगों ने 2010 में प्रमुख आदिवासी नेता भागीरथी मंडांगी की हत्या के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सोमवार को ओडिशा के रायगड़ा जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। राव ने 25 सितंबर को विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) से इस्तीफा दे दिया था और रायगड़ा में एक राजनीतिक मंच बनाया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण किया। एक न्यायिक अधिकारी ने बताया कि एसडीजेएम अदालत की न्यायाधीश ज्योतिर्मयी सारंगी ने राव और पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उच्चतम न्यायालय ने 26 अक्टूबर को इस मामले में राव और अन्य आरोपियों को पहले दी गई जमानत रद्द करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी, 2026 को ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत के आदेश को भी रद्द कर दिया था। हालांकि, उसने आरोपियों को निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए नयी याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी थी। रायगड़ा की एसडीजेएम अदालत ने छह नवंबर 2024 को भास्कर राव समेत छह लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मारे गए आदिवासी नेता के भाई जगन्नाथ मंडांगी और कुछ आदिवासी संगठनों ने ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी। इस मामले में राव समेत सात लोगों पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। आदिवासी नेता और रायगड़ा के मां मझिघरियानी मंदिर के ट्रस्टी मंडांगी 15 दिसंबर 2010 को लापता हो गए थे। बाद में उनका अधजला शव पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में थोटापल्ली जलाशय के पास बरामद किया गया था। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे, जिससे सुनियोजित हत्या की आशंका जताई गई थी। मंडांगी के परिवार और आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया था कि मंदिर के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने के कारण उनकी हत्या की गई। इसके बाद ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच की थी। इस बीच, ओडिशा पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने छह नवंबर को रायगड़ा और भुवनेश्वर में राव के कार्यालय, आवास और संपत्तियों पर छापेमारी की थी।

'बीजेपी से मिलकर बरसों की तपस्या बर्बाद नहीं करेंगे पवार', विलय पर बोले राउत

एनसीपी के दो खेमों में विलय की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ लिया जब बीमार शरद पवार से कई नेता मिलने पहुंचे. इसके बाद इस मुद्दे पर अलग अलग तरह की बयानबाजी सुनने को मिल रही है. एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अजीत पवार जीवित होते तो इस साल फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता.

राजकुमार मार्तंड की पत्नी का शाही गृह प्रवेश, लाल जोड़े में छाईं रिया

जम्मू-कश्मीर के शाही परिवार की बहू बनीं रिया बादल की गृह प्रवेश की तस्वीरें सामने आई हैं. लाल रंग के हैवी लहंगे, पारंपरिक जूलरी और रॉयल अंदाज में रिया बेहद खूबसूरत लगीं. राजकुमार मार्तंड सिंह के साथ उनकी शाही रस्मों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

क्या आप भी भूगोल से BA और MA हैं? जानिए टीचर और प्रोफेसर के अलावा और कहां-कहां है नौकरी के चांसेस

Top 5 career option For BA & MA in Geography : BA या MA Geography के बाद करियर टीचिंग से हटकर रिमोट सेंसिंग, GIS, ड्रोन सर्वे और डेटा साइंस के क्षेत्र में पाएं शानदार सरकारी और प्राइवेट नौकरी. जानें टॉप 5 करियर ऑप्शन.

गुरनूर और अंशुल का दिखा दम पर आकिब ने किया निराश! सामने आई वजह

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन दमदार रहा. भारत की जीत में गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रही. गुरनूर बरार और अंशुल कंबोज ने अपनी परफॉर्मेंस से जमकर सुर्खियां बटोरी. लेकिन इस मामले में आकिब नबी पीछे रह गए.

यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को भारत पूरी तरह तैयार, पीएम नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने रुख से अवगत कराया।

Video: पाकिस्तान में 316 अरब रुपये के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट पर संकट; तरबेला बांध की सुरंग में घुसा पानी

इससे पहले जुलाई में, सरकार द्वारा गठित एक जांच समिति ने 1,530 मेगावाट के T-5 प्रोजेक्ट में 'कॉफरडैम' के ढहने के लिए तीनों मुख्य पक्षों (ठेकेदार, सलाहकार और नियोक्ता (वाप्डा)) को जिम्मेदार ठहराया था.

'गोली-बारूद नहीं, बातचीत ही रास्ता’, जेलेंस्की से फोन पर बोले PM मोदी- शांति के लिए भारत हर कदम उठाने को तैयार

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की. इस दौरान जेलेंस्की ने जारी संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना नजरिया शेयर किया.

COVID के नए वेरिएंट PJ 2.1 को लेकर चर्चा तेज़

कोरोना वायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1 चर्चा में है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, इसके लक्षण सामान्य फ्लू और सर्दी-जुकाम से काफी मिलते-जुलते हैं. ऐसे में सिर्फ लक्षण देखकर यह पहचानना मुश्किल है कि संक्रमण कोविड का है या किसी दूसरे वायरस का. बुखार, गले में तेज खराश, खांसी और लंबे समय तक थकान जैसे लक्षण दिख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर जांच कराने और डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है.

Delhi Red Fort कार धमाके के बाद देशव्यापी अभियान, 300 से अधिक संदिग्ध धरे गए

(सुमीर कौल)नयी दिल्ली, नौ नवंबर राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला परिसर के पास चलती कार में विस्फोट की घटना को एक साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले एक साल में आतंकवाद-रोधी ढांचे को मजबूत किया गया है और सीमापार से संचालित आतंकवादी सिंडिकेट के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, लाल किले के पास विस्फोट की घटना के बाद बड़े पैमाने पर साल भर चलाए गए आतंकवाद-रोधी अभियान के तहत 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और विदेश से 73 भगोड़ों को भारत प्रत्यर्पित किया गया। पिछले साल 10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद एक सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जिसका संचालन डॉक्टर कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया था और 13 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिनमें कश्मीर का रहने वाला बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मुजफ्फर राथर भी शामिल है, जिसके फिलहाल अफगानिस्तान में छिपे होने का अंदेशा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की मदद से मुख्य साजिशकर्ता की पहचान की थी और प्रमुख सूत्रधारों को गिरफ्तार किया था। लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस तरह के हमलों को रोकने के लिए एक नीति तैयार की। इसी सोच के तहत 23 फरवरी 2026 को ‘प्रहार : राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ पेश की गई, जिसमें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। यह व्यापक नीति केंद्र और राज्य तंत्र के लिए एक साझा एजेंडा तय करती है। सितंबर 2026 में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन को और अधिक मजबूती मिली। ‘प्रहार’ ढांचे का प्रभाव तब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ (एसबीएन) के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा और समन्वित अभियान चलाया गया। एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, “लाल किले से जुड़ा मामला इसलिए अलग था, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षित और पेशेवर लोग शामिल थे। अब कई नियम लागू किए गए हैं, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट और अन्य सामग्री की बिक्री को लेकर समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना भी शामिल है।”देश के भीतर मौजूद सहयोगियों और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कारिंदों का इस्तेमाल करने वाले सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल को भारी झटका लगा, क्योंकि जांच एजेंसियों ने 100 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज कीं और 300 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान आईडी, ‘पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्टरी’ (पीओएफ) के लोगो वाले हथगोले और अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए। इन व्यापक अभियानों के बाद 26 सितंबर 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एसबीएन को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की ओर से संयुक्त रूप से चलाए गए अभियानों में कई कट्टरपंथी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया, जबकि जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के समर्थन तंत्र को भी कमजोर किया गया। खालिस्तान-समर्थक तत्वों (पीकेए) के खिलाफ की गई कार्रवाई ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे संगठनों के नेटवर्क को कमजोर कर दिया है, जिससे सीमापार से हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिली है और कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश से जुड़े आतंकवादी खतरों पर भी लगाम लगाने के प्रयास तेज कर दिए। इस दौरान असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरलम में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की विचारधारा से प्रेरित 27 कट्टरपंथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को काफी मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की सरकारों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया गया है, ताकि विदेश में आतंकवादियों के पनाहगाहों को खत्म किया जा सके और भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के मकसद से इस साल सितंबर में एक विशेष प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि लगातार जारी कूटनीतिक प्रयासों की बदौलत पिछले एक साल में विदेश से 73 महत्वपूर्ण भगोड़ों को भारत वापस लाना सुनिश्चित हो पाया। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर तालमेल ने भविष्य के खतरों के खिलाफ देश की सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया है। उन्होंने बताया कि खतरों से निपटने के लिए आतंकवादी हमलों को रोकने, आतंकवादियों के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करने और उसे जल्द से जल्द ध्वस्त करने के साथ ही समय रहते जांच करने, ठोस सबूत जुटाने और दोषियों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने पर जोर दिया गया है। डॉक्टरों की ओर से संचालित लाल किला सफेदफोश आतंकवादी मॉड्यूल के खिलाफ जांच तब शुरू हुई थी, जब पिछले साल 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात को श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर में कश्मीर घाटी के भीतर पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले करने की चेतावनी दी गई थी। श्रीनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) जीवी संदीप चक्रवर्ती ने इसकी तह तक जाने के लिए कई टीम गठित कीं। श्रीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके बाद तीन स्थानीय निवासियों-आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद-को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर पहले भी पत्थरबाजी के मामले दर्ज हैं। तीनों से पूछताछ के बाद शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो पहले चिकित्सा सहायक के रूप में काम करता था और बाद में इमाम बन गया। आरोप है कि इरफान ने ही पोस्टर उपलब्ध कराए थे और डॉक्टरों तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्हें कट्टरपंथी बनाया था। गिरफ्तार आरोपियों से की गई पूछताछ और उनसे मिले सुराग के आधार पर श्रीनगर पुलिस फरीदाबाद (हरियाणा) स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां से दो डॉक्टरों-दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल निवासी डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब और लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन सईद-को गिरफ्तार किया गया। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया, जिसमें 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल था। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की भनक लगने के बाद डॉ. उमर उन नबी गिरफ्तारी से बचने के लिए विस्फोटकों से भरी कार लेकर अपना ठिकाना बदलने लगा। पुलवामा का रहने वाला 28 वर्षीय डॉक्टर नबी कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले इस मॉड्यूल के सबसे कट्टरपंथी और प्रमुख सक्रिय सदस्य के रूप में उभरा। अधिकारियों का मानना है कि वह पिछले साल छह दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाए जाने की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली वाहन-आधारित आईईडी विस्फोट करने की योजना बना रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, नबी की योजना राष्ट्रीय राजधानी के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके या धार्मिक लिहाज से अहम किसी स्थान के आसपास आईईडी से भरा वाहन खड़ा करने और फिर मौके से फरार हो जाने की थी। उन्होंने बताया, “अधिकारी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में कोई असामान्य बदलाव दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना दें।”डॉ. राथर और डॉ. नबी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने छात्र जीवन के दौरान भी बेहद कट्टर विचारधारा रखते थे। हालांकि, उस दौरान उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। सह-आरोपी से की गई पूछताछ के अनुसार, 2021 में डॉ. गनई के साथ तुर्किये की यात्रा के बाद नबी के व्यवहार में खतरनाक बदलाव आया; बताया जाता है कि वहां दोनों जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने वाले सहयोगियों से मिले थे। अधिकारियों के मुताबिक, तुर्किये की यात्रा के बाद नबी और गनई (जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे) ने खुले बाजार से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे रसायन जुटाना शुरू कर दिया तथा इनमें से ज्यादातर को अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर के पास ही जमा करके रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार, यह साजिश तब नाकाम हो गई, जब एक गहन जांच के बाद सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और विस्फोटक जब्त कर लिए गए। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से नबी घबरा गया और नतीजतन लाल किले के बाहर समय से पहले ही विस्फोट हो गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए।

17 दिन फरार रहने के बाद TMC MLA परेशराम दास गिरफ्तार, रेप और धमकी के लगे हैं गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग पश्चिम से तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के विधायक परेशराम दास को सोमवार शाम, 9 नवंबर को बलात्कार के एक मामले में बारुईपुर जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी ममता बनर्जी की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि विधायक लगभग 17 दिनों तक फरार रहने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। उन्हें कोलकाता हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे कथित तौर पर मुंबई जाने वाली उड़ान में सवार होने की तैयारी कर रहे थे। यह गिरफ्तारी तब हुई जब एक महिला ने दास पर बलात्कार, डराने-धमकाने और जबरन वसूली का आरोप लगाया। इससे पहले, विधायक 2023 के पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा से जुड़े एक अलग मामले में पूछताछ के लिए आपराधिक जांच विभाग (CID) के सामने पेश हुए थे। इस मामले में CID के सामने पेश होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वे जांचकर्ताओं के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे और जांच के दौरान उन्हें दो बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसे भी पढ़ें: Mumbai के आरे में मंदिर सुरक्षा गार्ड को धमकाने और तोड़फोड़ पर दो गिरफ्तार परेशराम दास पर क्या आरोप हैं? पुलिस सूत्रों के अनुसार, कैनिंग पुलिस स्टेशन में दास के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बलात्कार, मारपीट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी देने के आरोप शामिल हैं। 5 सितंबर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 376, 323, 420, 120B और 506 के तहत विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये धाराएं क्रमशः बलात्कार, जानबूझकर चोट पहुँचाने, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी देने से संबंधित हैं। इन आरोपों की जांच चल रही है और अभी तक अदालत में ये साबित नहीं हुए हैं। इसे भी पढ़ें: Mumbai के आरे में मंदिर सुरक्षा गार्ड को धमकाने और तोड़फोड़ पर दो गिरफ्तार CID ने पूछताछ के लिए TMC विधायक को दो बार बुलाया मामला दर्ज होने के बाद, CID ने दास को पूछताछ के लिए दो बार बुलाया। एक बार वह जांचकर्ताओं के सामने पेश हुए और उनसे इन आरोपों के बारे में पूछताछ की गई। हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि विधायक CID के समन और सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक, जांचकर्ता उन्हें ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद पुलिस टीमों ने कैनिंग में उनके आवास की तलाशी ली। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दास नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने उन्हें खोजने की कोशिश जारी रखी और आखिरकार सोमवार को कोलकाता हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई जाते समय परेशराम दास गिरफ्तार पुलिस सूत्रों के अनुसार, बारुईपुर जिला पुलिस की SOG टीम ने सोमवार शाम कोलकाता हवाई अड्डे पर परेशराम दास को तब पकड़ा, जब वह मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वह लगभग 17 दिनों से फरार थे। उनकी गिरफ्तारी इस मामले में एक अहम मोड़ है, जिसकी जांच CID कर रही थी। जांच के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए विधायक को अपनी हिरासत में ले सकती है। अब कानूनी प्रक्रिया के जरिए उन पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी। कौन हैं परेशराम दास? परेशराम दास तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, जो दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह 48 वर्ष के हैं और उनके पास कॉमर्स में ऑनर्स की डिग्री है। 2026 के अपने चुनावी हलफनामे में, उन्होंने अपने पेशे के रूप में व्यापार और राजनीति का उल्लेख किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के 'माईनेटा' (MyNeta) डेटाबेस में मौजूद उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन पर नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें आपराधिक धमकी, चोरी, दंगा, हत्या का प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली जैसे आरोप शामिल हैं। हलफनामे में किसी भी मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने का जिक्र नहीं है।

इसराइल में गादी आइज़नकोट को मिला सरकार बनाने का मौका, उनके सामने हैं ये आठ चुनौतियां - BBC

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दिवाली पार्टी में साथ दिखे समय रैना और मेधा शंकर? डेटिंग की अफवाहों ने फिर पकड़ा जोर, क्या हुआ रिश्ता कंफर्म?

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अमृतपाल सिंह ने दादी के अंतिम संस्कार के लिए मांगी पैरोल, दाह संस्कार का इंतजार

अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अमृतसर स्थित उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है।

Supreme Court का अहम फैसला, 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर लोक सेवक स्वतः निलंबित

नयी दिल्ली, नौ नवंबर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को मिली जमानत को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की। सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये बकाया वेतन को जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत ने उसे जमानत मिलने के करीब एक साल बाद (जमानत) रद्द कर दिये जाने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, फिर भी उच्च न्यायालय जमानत रद्द किए बिना भी यह टिप्पणी कर सकता था। जमानत बहाल करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आरोपी की सेवा स्थिति और उसके बाद मिले पदस्थापन से जुड़ी एक ‘‘चिंताजनक विषय’’ की ओर भी ध्यान दिलाया। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, एक चिंताजनक बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ़्तारी के बाद, अपीलकर्ता (आरोपी) लगभग 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा।’’पीठ ने कहा, ‘‘जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज़्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। उसके लोक सेवक होने के नाते, यह कहा जा सकता है कि वह स्वतः निलंबित हो गया है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।’’शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। पीठ ने कहा, ‘‘हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए... हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी।’’सिंह ने पटना उच्च न्यायालय के 1 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी। इस आदेश में शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया गया था कि आरोपी को दी गई नियमित जमानत को रद्द कर उसे हिरासत में ले लिया जाए। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी समस्तीपुर के सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिए अवैध रिश्वत के तौर पर 4,000 रुपये की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में इस जमानत आदेश को चुनौती दी, जिसने इसे रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि उच्च न्यायालय ने आरोपी की रिहाई के लगभग एक साल बाद जमानत आदेश में हस्तक्षेप किया था। पीठ ने कहा, ‘‘आमतौर पर, इस तरह के मामलों में, अगर आरोपी को दोषी करार दिया जाता है, तो अधीनस्थ अदालत द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी जानी चाहिए।’’पीठ ने यह भी कहा कि अगर आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो या मामले के तथ्य बहुत गंभीर हों, तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।

अहमदाबाद को मिली ट्रैफिक जाम से मुक्ति की बड़ी सौगात, अमित शाह ने किया 464 करोड़ रुपए के इस्कॉन-सानंद एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को अहमदाबाद में 4.03 किलोमीटर लंबे इस्कॉन-सानंद एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 464 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह 6-लेन प्रोजेक्ट सरखेज-गांधीनगर (SG) हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव घटाने और अहमदाबाद तथा सानंद के ...

E20 सीमा से ज्यादा मिला इथेनॉल तो सील होंगे Petrol Pump, केरल सरकार की चेतावनी, सैंपल जांच के लिए भेजे

कर्नाटक सरकार के इस आरोप के कुछ ही दिनों बाद कि राज्य के पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले पेट्रोल में 31.2% तक इथेनॉल मिला हुआ है जो कि तय सीमा (E20 ब्लेंड के तहत 20%) से कहीं अधिक है। पड़ोसी राज्य केरल के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक और केरल, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जो केंद्र में विपक्ष में है। मुख्यमंत्री वीडी सतीसन के नेतृत्व में केरल ने चार जिलों के पेट्रोल पंपों पर रैंडम जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईंधन में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा तो नहीं है। यह कदम वाहन मालिकों की उन शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें उन्होंने अपने वाहनों को नुकसान पहुंचने की बात कही थी और ईंधन की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो पेट्रोल पंपों को सील कर दिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे भी पढ़ें: शाही और रोमांटिक यादों के लिए Kashmir से Kerala तक इन 7 लोकेशन्स पर कराएं Pre-Wedding Shoot केरल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने बताया कि पेट्रोल के नमूने लिए जा रहे हैं और उन्हें जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। 10 दिनों के भीतर नतीजे आने की उम्मीद है। केरल में यह जांच ऐसे समय में हो रही है, जब इसके कुछ दिन पहले ही 6 नवंबर को कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिज़वान अरशद ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस शासित राज्य के सात जिलों से लिए गए पेट्रोल के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में इथेनॉल की मात्रा 31.2% पाई गई है, जबकि E20 मानक के अनुसार यह 20% होनी चाहिए। उसी दिन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इन नतीजों को खारिज कर दिया और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए नमूने लेने और जांच के तरीकों पर सवाल उठाए। इन आरोपों ने केंद्र के E20 पेट्रोल कार्यक्रम से जुड़े विवाद को फिर से हवा दे दी है। इस साल की शुरुआत में पूरे देश में लागू किए जाने के बाद से ही इस कार्यक्रम की आलोचना होती रही है। वाहन मालिकों ने माइलेज कम होने, इंजन की अनुकूलता और रखरखाव का खर्च बढ़ने को लेकर चिंता जताई है, जबकि विपक्षी दलों ने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के सरकार के कदम और उपभोक्ताओं पर इसके असर पर सवाल उठाए हैं। इसे भी पढ़ें: Kottayam में स्कूली छात्र को धमकाकर 24 लाख का सोना चुराने वाले 3 युवक गिरफ्तार केरल पेट्रोल की जांच क्यों कर रहा है? राज्य सरकार ने बताया कि केरल में पेट्रोल पंपों की जांच करने का फैसला, वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतों और इस आशंका के बाद लिया गया है कि पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल हो सकता है। केरल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने सोमवार को कहा आम जनता से वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं। लोगों को यह भी डर है कि ईंधन में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में लोगों के इन डरों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए जांच के आदेश दिए गए हैं। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर के पेट्रोल पंपों से सैंपल लिए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि इन सैंपलों की जांच सरकारी प्रयोगशालाओं में की जाएगी और 10 दिनों के भीतर नतीजे आ जाएंगे।

रेप और एक्सटॉर्शन के केस में TMC विधायक एयरपोर्ट से गिरफ्तार

TMC विधायक परेशराम दास को रेप और जबरन वसूली के मामलों में कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है.

FII भी लौटे... निफ्टी फिर 25 हजार के पार, बाजार में एक हफ्ते से दिवाली!

Banking Stocks Rally: पिछले करीब एक हफ्ते से भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार तेजी देखी जा रही है, निफ्टी-सेंसेक्स में इस दौरान 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है. जबकि अमेरिकी बाजार में इस दौरान दबाव देखने को मिला है.

RTI portal पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विवरण ठीक करे पशुपालन विभाग: CIC

नयी दिल्ली, नौ नवंबर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पशुपालन और डेयरी विभाग को निर्देश दिया है कि वह ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रशासनिक विवरण को ठीक कराए और इसके पशु कल्याण प्रभाग के लिए सूचना अधिकारियों को नियुक्त करे। सीआईसी ने पारदर्शिता कानून के तहत आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली जानकारी में मौजूद कमियों की ओर भी इशारा किया। ये निर्देश, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के खिलाफ आवेदक नरेश कादियान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा करते समय दिए गए। सूचना आयुक्त संजीव कुमार जिंदल ने गौर किया कि शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि बोर्ड, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के तहत आग्रह से पहले सूचना देने की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी पुरानी है, और ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर इसका प्रशासनिक नियंत्रण गलत तरीके से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है, ‘‘आयोग का मानना ​​है कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जानकारी देने में कमी, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ए) और 4(1)(बी) के प्रावधानों के खिलाफ है। ये धाराएं सार्वजनिक प्राधिकरणों पर यह कानूनी जिम्मेदारी डालती हैं कि वे रिकॉर्ड को सही ढंग से प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि जानकारी सटीक रूप से और समय पर उपलब्ध कराई जाए।’आयोग ने पशुपालन और डेयरी विभाग के संयुक्त सचिव (पशु कल्याण बोर्ड) को यह निर्देश भी दिया कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ इस मामले को सक्रियता से आगे बढ़ाए, ताकि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर बोर्ड को इस विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया जा सके।

दिवाली के दिन पति-पत्नी ने एक साथ लगाई फांसी, अगस्त में हुई थी शादी

नागपुर में दिवाली के दिन टीचर दंपती मनीष और सोनाली गणवीर घर में मृत मिले. दोनों ने अगस्त में दूसरी शादी की थी. पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

बिहार में बीज और खाद जांच के लिए Bihar Agriculture और India Post के बीच हुआ MoU

बिहार के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। कृषि विभाग, बिहार सरकार एवं डाक विभाग, भारत सरकार के बिहार परिमंडल के बीच कृषि उपादानों यथा उर्वरक, कीटनाशी एवं बीज आदि के नमूनों के जांच प्रयोगशालाओं तक सुरक्षित एवं समयबद्ध प्रेषण हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी की गरिमामयी उपस्थिति में बिहार परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएं श्रीमती प्रियंका जैन एवं कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार लाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अब कीटनाशक, बीज एवं उर्वरक के नमूने डाक विभाग के माध्यम से पूरी सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ जांच प्रयोगशालाओं तक भेजे जा सकेंगे। इससे निजी कूरियर पर निर्भरता समाप्त होगी और नमूनों की जांच प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी। बिहार के 9,673 डाकघर केंद्रों के व्यापक नेटवर्क का लाभ इस व्यवस्था को मिलेगा। इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डाक विभाग का सहयोग केवल कृषि उपादानों के नमूनों के प्रेषण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राज्य के किसानों की उन्नति और आर्थिक समृद्धि में भी इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के माध्यम से किसानों को बीज, कीटनाशक, जैविक उर्वरक सहित अन्य आवश्यक कृषि उत्पादों की होम डिलीवरी की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी पहल की जाए। साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा उनके विपणन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने में डाक विभाग सहयोग करे। सिन्हा ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें बाजार से जोड़कर उनकी आय और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर निदेशक डाक सेवाएं श्रीमती प्रियंका जैन ने कहा कि किसानों के हित में डाक विभाग अपनी सेवाओं एवं संसाधनों के माध्यम से हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा । माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि यह समझौता कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नकली एवं घटिया उत्पादों पर अंकुश लगाने तथा कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं प्रभावी सेवा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दिवाली पर Ahaan Panday के परिवार संग दिखीं अनीत पड्डा, मां डीन के साथ खास बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान

Anneet Padda and Ahaan Panday:

SIR पर तुषार गांधी का बड़ा दावा, मुंबई में रॉकेट और हवाई पटाखों पर बैन; टॉप-5

महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने SIR पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सैयद और हुसैन सरनेम वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ज्यादा काटे गए हैं। वहीं, दिवाली की रात आग लगने की घटनाओं के बाद मुंबई में रॉकेट और आसमानी पटाखों पर 25 नवंबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

बंगाल में भाजपा का 70 प्रतिशत वोट शेयर का लक्ष्य, सीएम शुभेंदु ने बताई पूरी रणनीति

भाजपा ने बंगाल में अपना वोट शेयर 70 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री शुभेंदु ने दीघा में एक कार्यक्रम में दी।

नया सप्ताह शुरू, जानें तुला सहित इन राशियों को अचानक होगा धन लाभ

नवंबर माह का सप्ताह 9 नवंबर से लेकर 15 सितंबर तक रहेगा. इस सप्ताह मंगल कर्क, बृहस्पति-केतु सिंह, शुक्र कन्या, सूर्य-बुध-चंद्रमा तुला, राहु कुंभ और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे. ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण मिश्र ने ग्रहों की चाल के आधार पर इस नए सप्ताह का हाल बताया है.

अनंत सिंह की बेटी की तस्वीर पहली बार आई सामने, शादी का कार्ड भी हो रहा वायरल

अनंत सिंह खुद अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा है कि जो भी शादी में आना चाहता है, उसका स्वागत है. उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान, जहां से भी लोग आना चाहें, आएं.

Delhi में तय समय पर सेवा न देने पर अधिकारियों पर 5000 रुपये तक जुर्माना

नयी दिल्ली, नौ नवंबर दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है जिसके तहत तय समय में लोगों को निर्धारित सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी और बिना उचित कारण के इसमें देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करेगा। इसमें कहा गया है कि नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोगों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा और सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम कितने दिन निर्धारित होंगे। बयान के अनुसार, प्रत्येक सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी कानून के दायरे में लाया जा सकेगामुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि इस अधिनियम में स्वतः अपील की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा और व्यक्ति को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा और यह प्राधिकरण मामले की सुनवाई करेगा, आवश्यक होने पर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा और देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय कर सकेगा। बयान में कहा गया है कि अपील का सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा और यदि प्राधिकरण निर्धारित अवधि में अपील का निपटारा नहीं करता है तो मामले को स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचने की व्यवस्था भी की गई है। गुप्ता ने कहा कि नए नियम में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि बिना उचित कारण सेवा देने में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर देरी के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा और इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा किसी आवेदन को अनुचित या बिना पर्याप्त कारण के अस्वीकार करने पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त अर्थदंड लगाया जा सकेगा। बयान में कहा गया है कि अधिनियम में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी निगरानी की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। गुप्ता ने कहा कि नए नियम पीएम नरेन्द्र मोदी के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के मंत्र से प्रेरित हैं। गुप्ता ने कहा कि इनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी कम करना, शिकायतों का प्रभावी निपटारा करना और प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें किसी नागरिक को अपने उचित काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और न ही अनावश्यक देरी का सामना करना पड़े।

दिवाली में चप्पे-चप्पे पर थी यूपी पुलिस की नजर, भाई दूज तक रहेगा अलर्ट; महिला सुरक्षा प्राथमिकता

दिवाली और भाई दूज के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी और एडीजी कानून-व्यवस्था ने सभी जिलों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

रोमांटिक संबंध बनाकर जासूसी की बात से चीन का इनकार; जानिए हनीट्रैप का सबसे ताजा हाईप्रोफाइल केस

इस मामले में एनवीडिया कर्मचारियों के बीच बांटे गए एक आंतरिक मेमो में, सीईओ जेन्सेन हुआंग ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है और अपने परिवार से माफी मांगी.

दिल्ली का AQI 370 लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म पर 1,000 क्यों? रीडिंग में अंतर की वजहें

दिल्ली में इस साल दिवाली के अगले दिन पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। कुछ निजी निगरानी प्लेटफॉर्मों ने काफी ज्यादा रीडिंग भी दर्ज की। इस रिपोर्ट में रीडिंग में बड़े अंतर की वजह?