रूस में बड़ा विमान हादसा, सेना का An-12 प्लेन क्रैश, 19 लोगों की मौत
रूस के पश्चिमी साइबेरिया स्थित केमेरोवो क्षेत्र में मंगलवार को सैन्य परिवहन विमान An-12 दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई. विमान यागुनोवो गांव के पास एक सुनसान इलाके में गिरा.
मंगलुरु एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने को तैयार इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान रनवे पर आगे बढ़ रहा था, तभी पायलटों को समस्या का पता चला। स्थिति को भांपते हुए पायलटों ने टेकऑफ रोक दिया और विमान को वापस पार्किंग बे में ले गए।
राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की बस पलटी, आठ घायल; हाईवे पर लग गया भयंकर जाम
राजस्थान में भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर भवनपुरा गांव के पास अचानक एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। बस में ब्रिटेन के 16 पर्यटक सवार थे।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 14वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दिवंगत नेता की हिंदुत्व की विरासत और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रही है।
असम के कार्बी आंगलोंग में रचा गया इतिहास, 15000 नर्तकों ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
असम के कार्बी आंगलोंग जिले की विभिन्न जनजातियों और समुदायों के करीब 15,000 नर्तकों ने जिले की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सबसे बड़े लोकनृत्य प्रदर्शन का विश्व रिकार्ड बनाया।
भोपाल में ड्रग तस्करी पर कार्रवाई, महिला इंजीनियर समेत तीन गिरफ्तार
भोपाल में ड्रग तस्करी के मामलों में लगातार कार्रवाई हो रही है। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पिछले एक महीने में एक विदेशी नागरिक समेत सात तस्करों को पकड़ा है।
कार चोरी कर 230 किमी दूर ले गया चोर, अंदर सो रही बच्ची ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान
यह घटना तमिलनाडु में चेन्नई के पास गुडुवांचेरी इलाके के वल्लनचेरी की है। पुलिस के मुताबिक, रविवार रात बच्ची के माता-पिता एक रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे थे।उन्होंने कार बाहर पार्क की थी और बेटी को सोता देखकर पिछली सीट पर ही छोड़ दिया था।
मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की कोई फ्लाइट नहीं उड़ी, सैकड़ों यात्री फंसे; जमकर मचा बवाल
मंगरवार शाम से मुंबई एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ी है। इससे सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं।एयरलाइन के काउंटर पर यात्रियों की भीड़ जुट गई।
कई देशों में Apple की सेवाएं ठप! iCloud से लेकर एप्पल पे तक में आई दिक्कत
Apple की कई ऑनलाइन सेवाओं में मंगलवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण हजारों यूजर्स को परेशानी हुई. अमेरिका के अलावा ब्राजील, ग्रीस और लातविया से भी शिकायतें आईं. Apple ने बताया कि एक इंटरनल अपडेट के कारण यह समस्या हुई थी. कंपनी के मुताबिक, प्रभावित सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल कर दिया गया. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह साइबर हमले का मामला नहीं था.
लद्दाख में सीमा पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर: सेना ने बनाया सुरक्षा का नया प्लान, चीन की हर चाल पर होगी नजर
अजित पवार विमान हादसा: रामदास अठावले ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा- साजिश या छेड़छाड़ हुई तो सामने आए सच ramdas-athawale-demands-fir-cbi-probe-ajit-pawar-plane-crash
ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को हाईकोर्ट से राहत, कैसे मिली अंतरिम जमानत?
ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को हाईकोर्ट से राहत, कैसे मिली अंतरिम जमानत?
छठ के बाद घर लौटने की जल्दी, पटना जंक्शन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़
छठ पूजा खत्म होते ही बिहार से दूसरे राज्यों में काम पर लौटने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने लगी है. पटना जंक्शन पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली.
मथुरा में बीजेपी की योजना बैठक: संगठन से लेकर चुनावी एजेंडे पर हुआ मंथन
मथुरा में बीजेपी की दो दिवसीय योजना बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के 54 वरिष्ठ नेताओं ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया. बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं और नए सामाजिक वर्गों को पार्टी से जोड़ने तथा सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया.
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रोहिंग्या समुदाय की आनुवंशिक उत्पत्ति को लेकर किए गए पहले विस्तृत जीनोम अध्ययन में सामने आया है कि उनकी आनुवंशिक जड़ें मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिण एशिया से जुड़ी हैं।
असली ID से होटल में रुके, कैसे पकड़ा गया गंगानगर ब्लास्ट का पाक कनेक्शन?
श्रीगंगानगर रेलवे विस्फोट मामले में कुछ और नए खुलासे सामने आए हैं। बताया जाता है कि राजस्थान पुलिस को एक होटल के रजिस्टर से अहम सुराग मिले थे। इन्हीं की जांच के तहत पूरी साजिश का भंडाफोड़ हुआ था।
राहुल गांधी की शिव-पार्वती वाली दलील पर BJP ने कसा तंज, अलाउद्दीन खिलजी वाला पूछा सवाल
राहुल गांधी ने शिव-पार्वती की तस्वीर साझा कर रिश्तों और प्रेम का संदेश वाला पोस्ट किया, जिसपर बीजेपी ने तीखा तंज कसा। बीजेपी ने हलेबीडु मंदिर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से सवाल पूछा। जानें क्या था सवाल?
बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा: घने कोहरे में कार पेड़ से टकराई, दो इंजीनियरिंग छात्राओं की मौत
कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो इंजीनियरिंग छात्राओं की मौत हो गई, जबकि चार अन्य छात्र घायल हो गए।
सपा नेता Azam Khan को Supreme Court और High Court से बड़ी राहत
समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। वहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही ‘प्रेरित’ और ‘दुर्भावनापूर्ण’ है। खान के वकील के अनुसार, गाजियाबाद की डासना जेल में बंद सपा नेता के बुधवार को रिहा होने की संभावना है। ईडी ने खान (78) को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई, जब वह दो पैन कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए ही थे। उच्चतम न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में 10 बार के विधायक आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने के खिलाफ सपा नेता की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका स्वीकार कर ली। इसके कुछ घंटे बाद, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने धनशोधन मामले में खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि ईडी ने 31 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। उच्च न्यायालय ने ईडी को एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और खान को 10 दिन में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी। खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर तय की। सोमवार को पीठ ने ईडी को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि धनशोधन मामले में खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर विचार करने के बाद कि याचिकाकर्ता के एक अन्य मामले में जेल से रिहा होते ही जेल की गेट पर गिरफ्तार कर लिया गया, इससे स्पष्ट रूप से मौजूदा मामले की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति रेखांकित होती है।”उच्च न्यायालय ने कहा, “इसके अलावा, इस याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी का आधार उसे रिमांड के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित में नहीं दिया गया।”खान के वकील इमरान उल्लाह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया गया, जिसमें अदालत ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष दो निजी मुचलके भरने पर खान को रिहा करने का निर्देश दिया है। वह फिलहाल डासना जेल में बंद हैं और बुधवार को वहां से रिहा हो सकते हैं।”आजम खान की तरफ से पेश वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ‘वीडियो कान्फ्रेंस’ के माध्यम से पीठ को बताया कि ईडी अधिकारियों ने उनके मुवक्किल को 31 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे रामपुर जिला जेल के गेट से बाहर आते ही उठा लिया। उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा कि अगस्त, 2019 में दर्ज किये गये धनशोधन के सात साल पुराने मामले को बहाल करना विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है और इसका उद्देश्य खान को 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनानों तक जेल में रखना है। ईडी की यह कार्रवाई खान द्वारा स्थापित और नियंत्रित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन की जांच के तहत की गई थी। इस मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप हैं। खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। ‘फर्जी’ प्रमाणपत्र का मामला तीन जनवरी 2019 का है, जब आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। सक्सेना रामपुर से मौजूदा भाजपा विधायक हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ‘‘आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए इस्तेमाल विवेकाधिकार में कोई त्रुटि या मनमानापन नहीं दिखता है, और हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इसलिए, राज्य की आपराधिक अपील खारिज की जाती है।’’उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कि उच्च न्यायालय ने खान के मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए कारण नहीं बताए थे। पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आजम खान की भूमिका और अपराध में उनकी संलिप्ता से जुड़े साक्ष्यों पर विचार किया है।’’शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘आजम खान द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई लंबी अवधि, उनकी अधिक उम्र, और उनके स्वयं नगर पालिका रजिस्टर पर जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष सबूत के अभाव को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनकी सजा पर रोक लगाई है।’’
मथुरा में श्री मौर्य ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि हम कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वह वास्तव में भगवान श्रीकृष्ण के भक्त हैं तो उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगे आना चाहिए और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा करने से शायद समाजवादी पार्टी की राजनीतिक डूबती नैया को कुछ सहारा मिल जाए और उसकी 2017 वाली राजनीतिक स्थिति बची रह जाए, हालांकि समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भरोसा करना मुश्किल है।विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एवं मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है। अन्य राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाना चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि जिनकी आयु मतदाता बनने की निर्धारित पात्रता पूरी करती है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। श्री मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी पसंद की अच्छी सरकार चुन सकता है। इसलिए कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
जामनगर में HADR अभ्यास सहायता सेतु शुरू, Quad की कार्यस्तरीय बैठक भी आयोजित
गुजरात के जामनगर स्थित वायु सैन्य अड्डे पर मंगलवार को वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास ‘सहायता सेतु’ की शुरुआत हुई। इसके पहले दिन, एचएडीआर प्रयासों में तालमेल के लिए ‘क्वाड’ के कार्य-स्तर की एक बैठक भी आयोजित की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बहुराष्ट्रीय अभ्यास एजेएचई-26 का आयोजन 17 से 19 नवंबर तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चक्रवाती तूफान, भूकंप, बाढ़ और रासायनिक आपात स्थितियों सहित बड़ी आपदाओं से निपटने में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, परिचालन स्तर पर आपसी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की मेजबानी में आयोजित इस संयुक्त पहल के जरिए सशस्त्र बलों ने संयुक्त तैयारियों को मजबूत करने, सरकार के सभी विभागों के समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने और देश के भीतर तथा पूरे क्षेत्र में समय पर एवं समन्वित मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने की भारत की क्षमता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रालय ने कहा कि एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (मुख्यालय आईडीएस) और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय (मुख्यालय एसडब्ल्यूएसी) के मार्गदर्शन में सशस्त्र बलों ने भाग लेने वाली राष्ट्रीय एजेंसियों और मित्र देशों के साथ समन्वय करते हुए जामनगर में अभ्यास के पहले दिन की शुरुआत की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “दोपहर के सत्र के दौरान मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर क्वाड की कार्यस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई।”भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समूह ‘क्वाड’ का मुख्य रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित है। मंगलवार को मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से इतर ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। मंत्रालय ने बताया कि गुजरात में आयोजित इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, जापान, अमेरिका, म्यांमा और नेपाल ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा, “इन देशों की भागीदारी ने मानवीय आपात स्थितियों और जटिल आपदा परिस्थितियों से निपटने में बहुपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय साझेदारी और सामूहिक तैयारियों के महत्व को रेखांकित किया।”
भोपाल से बाहर गांधी सागर में होगी MP सरकार की कैबिनेट मीटिंग
मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक गांधीसागर में होगी. यहां 11,474 करोड़ की पम्प्ड हाइड्रो परियोजना से 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
UP Election 2027 : गृह मंत्री शाह और नितिन नवीन से मिले CM योगी, चुनावी रणनीति पर मंथन
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात ...
महाराष्ट्र में व्यक्ति ने अपने दो छोटे बेटों को नहर में फेंक दिया। पीड़ित बच्चे 7 साल के आर्यन और 5 साल के श्याम हैं। सोमवार रात से पुलिस और गोताखोरों की टीम नहर में बच्चों की तलाश कर रही है। अभी तक दोनों बच्चों का कोई अता-पता नहीं मिला है।
कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के प्रस्तावित निर्माण को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।
'इस्लामिक देश नहीं...', धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने वालों को राजा भैया का जवाब
राजा भैया ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ‘श्री राम कथा’ के आयोजन का बचाव करते हुए कहा कि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना संवैधानिक अधिकार है. सपा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उन्हें आरोपों की कभी परवाह नहीं रही और उनका ध्यान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न होने देने पर रहा.
चुनावी राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाता संख्या बढ़ी, पंजाब में बदलाव नहीं
उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पंजाब में कोई बदलाव नहीं हुआ।
केशव प्रसाद मौर्य के दिशा-निर्देशों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में मॉडल संकुल स्तरीय संघ के एम.आई.एस. सहायक एवं लेखाकारों का दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सोमवार को क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, बक्शी का तालाब में प्रारंभ हुआ।दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान एम.आई.एस. सहायकों एवं लेखाकारों को संघ के अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव, आंकड़ों के संकलन एवं प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली के उपयोग, वित्तीय लेखांकन, आय-व्यय के विवरण, पारदर्शिता तथा जवाबदेही से संबंधित विषयों पर व्यावहारिक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही संघ के दैनिक कार्यों के प्रभावी संचालन, वित्तीय अनुशासन और संस्थागत प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।मिशन निदेशक श्री अरुण कुमार के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मॉडल संकुल स्तरीय संघ के कैडर को तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय दृष्टि से दक्ष बनाना है, जिससे वे संघ की गतिविधियों का सुचारु एवं प्रभावी संचालन कर सकें। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों की कार्यक्षमता, तकनीकी समझ और वित्तीय प्रबंधन संबंधी दक्षताओं को विकसित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन तथा स्वयं सहायता समूहों की संस्थागत मजबूती के लक्ष्यों को गति मिल सके।
NDMC दिल्ली के तीन प्रमुख पार्कों में शुरू करेगी पांच प्रकृति कैफे, मिली मंजूरी
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और ब्रिक्स गार्डन में पांच ‘प्रकृति कैफे’ स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही परिषद ने अपने भवनों की छत पर सौर पैनल लगाने के लिए 54 करोड़ रुपये की परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पांच प्रस्तावित ‘प्रकृति कैफे’ निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल के तहत विकसित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत एक निजी एजेंसी निर्माण लागत वहन करेगी और एनडीएमसी को सौंपने से पहले इनके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी लेगी। चहल ने कहा, ‘‘पांच कैफे में से दो-दो लोधी गार्डन और नेहरू पार्क में बनाए जाएंगे, जबकि एक शांति पथ स्थित ब्रिक्स गार्डन में प्रस्तावित है। इनके डिजाइन को इस तरह अंतिम रूप दिया जाएगा कि पार्कों की हरियाली और प्राकृतिक वातावरण प्रभावित न हो।’’एनडीएमसी परिषद ने मंगलवार को हुई अपनी बैठक में क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सौर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) मॉडल के तहत लागू की जाएगी और इसकी अवधि 25 वर्ष होगी।
ताजमहल में फिर निकला विशालकाय अजगर, रात के अंधेरे में मचा हड़कंप
आगरा के ताजमहल के फोरकोर्ट में रात के समय विशालकाय अजगर दिखाई दिया. वन्यजीव रेस्क्यू विशेषज्ञ सुंदर पहलवान ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित पकड़ा.
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने NHAI को टोल प्लाजा के पास आवारा मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाने पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया।
क्या क्वाड में ट्रंप चीन के मेहमान बनकर आए? देखें B&W
आज सबसे पहले आपको फिलीपींस लेकर चलेंगे और बताएंगे कि... कैसे दुनिया की राजनीति आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहां दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा बदलती दिख रही है. पूरे दो साल बाद फिलीपींस के मनीला में QUAD देशों की महाबैठक हुई... लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी तस्वीर वो नहीं थी जो दिखी, बल्कि वो थी जो नहीं दिखी. देखें...
त्योहारों और छुट्टियों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना भारतीय रेल के सामने बड़ी चुनौती रहती है। खासकर गुजरात के सूरत में रहने वाले बिहार, उत्तरप्रदेश और दूसरे राज्यों के श्रमिकों के लिए घर जाने के दौरान ...
भारत-बांग्लादेश सीमा पर हलचल! BSF जवान को BGB ने क्यों पकड़ा? 6.5 घंटे बाद रिहाई
India-Bangladesh Border News:
श्रद्धा मर्डर: आफताब को हमले का डर, जेल प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम पर क्या बताया?
श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को जेल में जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत के बाद तिहाड़ प्रशासन ने अदालत में उसकी सुरक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जेल प्रशासन ने क्या बताया है?
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्रयासों का वर्षवार व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने पर विचार करने की सलाह दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज, वित्तपोषण और नियमन की देशव्यापी जांच के मामले को एक नई तीन सदस्यीय पीठ को सौंपा है।
मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट-यूजी परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसमें साल में एक से अधिक बार परीक्षा और 12वीं बोर्ड के अंकों को वेटेज देने का सुझाव है।
पूर्व टाटा ट्रस्ट्स ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह पर टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर अचानक रुख बदलने का आरोप लगाया है।
देश के आम खुदरा निवेशकों को बिना किसी ब्रोकर या कमीशन के सीधे भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश करने का मौका देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित आरबीआई रिटेल डायरेक्ट (RBI Retail Direct) प्लेटफॉर्म वर्ष 2026 में बेहद लोकप्रिय हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर सहित देश भर के लाखों निवेशक अब घर बैठे अपने रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) खाते के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G-Secs), ट्रेजरी बिल्स (T-Bills), स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स (FRSB) में निवेश कर रहे हैं। लेकिन पहली बार सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि निवेश करने के बाद ब्याज का भुगतान कब, कितनी बार और किस खाते में होता है, तथा इसके लिए क्या कोई अलग से आवेदन करना पड़ता है। आइए आरबीआई के आधिकारिक नियमों और भुगतान प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।ब्याज पाने के लिए कुछ नहीं करना होगा: सीधे लिंक्ड बैंक खाते में आता है पैसाआरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि निवेशक को ब्याज या परिपक्वता राशि (Maturity Proceeds) प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का क्लेम फॉर्म भरने या पोर्टल पर अनुरोध डालने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप आरडीजी (RDG) खाता खोलते समय अपना बचत बैंक खाता (Savings Bank Account) लिंक करते हैं, तो वही खाता सभी भुगतानों के लिए पंजीकृत हो जाता है। निर्धारित कूपन भुगतान तिथि (Coupon Payment Date) पर भारतीय रिजर्व बैंक और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) के ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से ब्याज की पूरी राशि सीधे आपके लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी तरह जब बॉन्ड की अवधि पूरी होती है यानी मैच्योरिटी की तारीख आती है, तो आपका मूलधन (Face Value / Principal) भी स्वतः आपके उसी बैंक खाते में जमा हो जाता है।किस सरकारी बॉन्ड पर कब मिलता है ब्याज? जानें अलग-अलग प्रतिभूतियों का नियमसरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज भुगतान की आवृत्ति (Frequency) इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस प्रकार का बॉन्ड खरीदा है। यदि आपने केंद्र सरकार के दीर्घकालिक बॉन्ड यानी डेटेड जी-सेक (Dated G-Secs) या राज्य सरकारों के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs) खरीदे हैं, तो इन पर तय कूपन दर (Coupon Rate) के अनुसार हर 6 महीने में एक बार (Semi-Annual Payout) ब्याज का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 7.10 प्रतिशत कूपन वाला ₹1,00,000 अंकित मूल्य (Face Value) का बॉन्ड खरीदा है, तो आपको हर छह महीने में ₹3,550 और पूरे साल में कुल ₹7,100 का ब्याज मिलेगा। यदि आपने फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (FRSB) खरीदा है, तो उस पर भी हर छह महीने (1 जनवरी और 1 जुलाई) को ब्याज मिलता है, जिसकी दर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) से 0.35 प्रतिशत अधिक रहती है। वहीं दूसरी ओर, यदि आपने 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन की अवधि वाले ट्रेजरी बिल्स (T-Bills) खरीदे हैं, तो उन पर अलग से कोई नियमित ब्याज नहीं मिलता। टी-बिल्स हमेशा अपने अंकित मूल्य (₹100) से कम यानी डिस्काउंटेड कीमत (जैसे ₹98.20) पर जारी किए जाते हैं और मैच्योरिटी पर आपको पूरा ₹100 वापस मिलता है, यही अंतर आपका मुनाफा होता है।अगर आपने सेकेंडरी मार्केट (NDS-OM) से बॉन्ड खरीदा है तो क्या होगा?कई निवेशक प्राइमरी नीलामी (Primary Auction) के बजाय आरबीआई के सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म एनडीएस-ओएम (NDS-OM) से पहले से जारी बॉन्ड खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको अगली निर्धारित कूपन तिथि पर पूरे 6 महीने का ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि बॉन्ड खरीदते समय आपसे पिछली कूपन तिथि से लेकर खरीद की तारीख तक का अर्जित ब्याज (Accrued Interest) विक्रेता को भुगतान करवा लिया जाता है, जिसे अगली कूपन तिथि पर पूरा 6 महीने का ब्याज मिलने पर समायोजित कर लिया जाता है। ध्यान रहे कि कूपन भुगतान तिथि से कुछ दिन पहले 'शट पीरियड' (Shut Period) लागू होता है, और रिकॉर्ड तिथि (Record Date) पर जिस निवेशक के आरडीजी खाते में बॉन्ड दर्ज होता है, ब्याज उसी के बैंक खाते में भेजा जाता है।टैक्स और टीडीएस (TDS) के नियम: सरकारी बॉन्ड के ब्याज पर कितना कटता है टैक्स?निवेशकों के लिए इनकम टैक्स के नियमों को समझना भी बेहद जरूरी है। सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs, SDLs और T-Bills) से होने वाली ब्याज आय पूरी तरह कर योग्य (Taxable) होती है और इसे आपकी कुल वार्षिक आय में जोड़कर आपके लागू आयकर स्लैब (Tax Slab) के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। जहां तक टीडीएस (TDS) का सवाल है, केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (G-Secs और SDLs) पर आमतौर पर बैंक या आरबीआई द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन निवेशक को अपने वार्षिक आयकर रिटर्न (ITR) में इस ब्याज आय की घोषणा करना अनिवार्य है। यदि आपकी कुल कर देनदारी एक वित्त वर्ष में ₹10,000 से अधिक बनती है, तो आपको समय पर एडवांस टैक्स (Advance Tax) का भुगतान करना चाहिए ताकि धारा 234B और 234C के तहत ब्याज से बचा जा सके। हालांकि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स (FRSB) के मामले में यदि सालाना ब्याज ₹10,000 से अधिक होता है, तो 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होता है। यदि किसी कारणवश आपका बैंक खाता बदल गया है या बंद हो गया है, तो तुरंत आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (rbiretaildirect.org.in) पर लॉगिन करके अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें ताकि ब्याज भुगतान में कोई रुकावट न आए।
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme - EPS-95) रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक आय का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सहारा है। हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ (EPF) में जाता है, और इतना ही 12 प्रतिशत योगदान नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से किया जाता है। कंपनी के इस 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा सीधे ईपीएस (EPS) पेंशन फंड में जमा होता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के पीएफ खाते में जाता है। लेकिन अक्सर नौकरीपेशा लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि यदि वे 10 साल, 15 साल या 20 साल की नौकरी पूरी करते हैं और उनकी सैलरी ₹20,000 प्रति माह है, तो 58 वर्ष की आयु के बाद उन्हें हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी? आइए ईपीएफओ के आधिकारिक फॉर्मूले और नियमों से इस पूरे गणित को विस्तार से समझते हैं।क्या है ईपीएस पेंशन निकालने का आधिकारिक फॉर्मूला और ₹15,000 की वेतन सीमा का नियम?ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी की मासिक पेंशन की गणना एक निश्चित वैधानिक सूत्र के आधार पर की जाती है: मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन पेंशन योग्य सेवा वर्ष) 70। यहां सबसे महत्वपूर्ण नियम 'पेंशन योग्य वेतन' (Pensionable Salary) की अधिकतम सीमा का है। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के तहत, यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएफ के सदस्य बने हैं और आपकी वास्तविक बेसिक सैलरी ₹15,000 से अधिक (जैसे ₹20,000 या ₹50,000) भी है, तब भी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा ₹15,000 प्रति माह ही मानी जाती है। यानी ₹20,000 सैलरी होने के बावजूद आपके पेंशन फंड में नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत योगदान ₹15,000 के हिसाब से अधिकतम ₹1,250 प्रति माह ही जमा होता है। हालांकि, वर्ष 2026 में इस वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹21,000 या ₹25,000 करने की मांग पर लगातार विचार चल रहा है, लेकिन वर्तमान वैधानिक गणना ₹15,000 की सीलिंग पर ही आधारित है।₹20,000 की सैलरी पर 10, 15 और 20 साल की नौकरी के बाद कितनी बनेगी मासिक पेंशन?अब ऊपर दिए गए आधिकारिक फॉर्मूले के आधार पर ₹20,000 सैलरी (जहां पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 लिया जाएगा) वाले कर्मचारी की 10, 15 और 20 साल की सेवा के बाद बनने वाली सटीक मासिक पेंशन का हिसाब देखते हैं। यदि आपने कुल 10 साल नौकरी की है (जो पेंशन पाने के लिए न्यूनतम अनिवार्य अवधि है), तो आपकी मासिक पेंशन (15,000 10) 70 = ₹2,143 प्रति माह बनेगी। यदि आपने 15 साल की निरंतर सेवा पूरी की है, तो आपकी मासिक पेंशन (15,000 15) 70 = ₹3,214 प्रति माह हो जाएगी। वहीं यदि आपने 20 साल की नौकरी पूरी की है, तो सामान्य फॉर्मूले के हिसाब से (15,000 20) 70 = ₹4,286 प्रति माह बनती है। लेकिन यहां ईपीएफओ का एक शानदार बोनस नियम (Weightage Bonus) लागू होता है। नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी 20 वर्ष या उससे अधिक की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर लेते हैं, उन्हें कुल सेवा अवधि में 2 वर्ष का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यानी 20 साल काम करने वाले कर्मचारी की सेवा को 22 साल गिना जाता है, जिससे उसकी मासिक पेंशन बढ़कर (15,000 22) 70 = ₹4,714 प्रति माह हो जाती है।पेंशन पाने के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य, जानें 50 और 58 साल की उम्र के नियमईपीएस-95 योजना के तहत मासिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारी द्वारा कम से कम 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करना अनिवार्य है, भले ही आपने यह सेवा एक कंपनी में पूरी की हो या अलग-अलग कंपनियों में काम करते हुए अपने पीएफ व पेंशन खाते को ट्रांसफर कराया हो। यदि किसी कर्मचारी की कुल सेवा 9 वर्ष और 6 महीने या उससे अधिक है, तो ईपीएफओ नियमों के तहत उसे राउंड-ऑफ करके पूरा 10 वर्ष मान लिया जाता है। सामान्यतः ईपीएस पेंशन 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर शुरू होती है। हालांकि यदि कोई कर्मचारी 58 साल से पहले ही नौकरी छोड़ देता है, तो वह 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कम दर पर 'अर्ली पेंशन' (Early Pension) का विकल्प चुन सकता है, जिसमें 58 वर्ष से कम प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन राशि में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की कटौती की जाती है। इसके विपरीत, यदि कोई कर्मचारी 58 साल के बाद 60 साल की उम्र तक पेंशन को टालता (Defer) है, तो उसे प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलता है।10 साल से पहले नौकरी छोड़ दी तो क्या डूब जाएगा पेंशन का पैसा? जानें निकासी का नियमकई बार निजी क्षेत्र के कर्मचारी 3, 5 या 7 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं और दोबारा नौकरी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल से कम सेवा होने पर आपको मासिक पेंशन तो नहीं मिलती, लेकिन आप फॉर्म 10C (Form 10C) भरकर अपने ईपीएस खाते में जमा एकमुश्त रकम निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी सेवा कम से कम 6 महीने पूरी हो चुकी हो। हालांकि यदि आप भविष्य में दोबारा किसी कंपनी में नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, तो पेंशन का पैसा निकालने के बजाय उसे अपने नए यूएएन (UAN) से ट्रांसफर कराना सबसे समझदारी भरा कदम है, ताकि आपके सेवा वर्ष जुड़ते रहें और 10 साल पूरे होने पर आपको आजीवन मासिक पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुरक्षा मिल सके।
अमित शाह के नाम पर 'दैनिक जागरण' का फर्जी फ्रंट पेज वायरल, AI की मदद से किया गया तैयार
सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े 'दैनिक जागरण' के दो फर्जी फ्रंट पेज वायरल हो रहे हैं।
'आप CJI के लायक नहीं', कहने वाले वकील के खिलाफ 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
वकील द्वारा सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी के मामले में तीन जजों की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जॉयमाला बागची और वी मोहन शामिल होंगे। यह सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी।
Jensen Huang के Nvidia में वापसी के संकेत, बोले- बोर्ड ने कहा तो फिर संभालूंगा जिम्मेदारी
दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग ने एक बार फिर कंपनी की कमान संभालने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि कंपनी का निदेशक मंडल (Board of Directors) शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में उनकी ...
CJP के सौरभ दास ने पेशी के दौरान SEM कोर्ट के सामने ही रख दी शर्त, बताया- अंदर आखिर हुआ क्या
सौरभ दास ने कहा, 'तो जो पीठासीन जज थे उन्होंने भी आदेश दिया है कि ये दस्तावेज ना ही कोर्ट की तरफ से और ना ही पुलिस वालों और ना ही प्रोसेक्यूशन (अभियोजन पक्ष) की तरफ से लीक होगा।
Madurai Tanishq शोरूम से चुराया गया 15 करोड़ का सोना बरामद, 3 गिरफ्तार
मदुरै में तनिष्क शोरूम से चोरी किए गए करीब 15 करोड़ रुपये मूल्य के 11.384 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं और इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त एस. राजेंद्रन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि चोरी की यह घटना 11-12 नवंबर की दरमियानी रात सी3 थिलागर थिडल थानाक्षेत्र में हुई थी। उन्होंने इसे गंभीर सेंधमारी का अपराध बताया। इस घटना के बाद, मामले की जांच के लिए पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ए. जी. इनिगो दिव्यन की देखरेख में नौ विशेष टीमें गठित की गईं। राजेंद्रन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चोरी किए गए पूरे गहने बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कर्ज और आलीशान जीवनशैली जीने की इच्छा इस अपराध के पीछे मुख्य वजह थी। मामले में मुख्य आरोपी की पहचान निशांत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने शोरूम में चल रहे निर्माण कार्य का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जांच में पता चला कि चोरी की योजना पहले से बनाई गई थी और आरोपियों ने पांच नवंबर को शोरूम की रेकी की थी। चोरी के दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को ढकने के लिए स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि निशांत ने चोरी किए गए सोने को अपने पिता सुरेश और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अपनी दोस्त मीनाक्षी के पास रख दिया था। प्राथमिकी में शुरुआत में चोरी हुए आभूषणों का वजन 15 से 18 किलोग्राम बताया गया था, ताकि मामला तत्काल दर्ज किया जा सके। हालांकि, बाद में वहां के प्रबंधन की ओर से की गई विस्तृत जांच में चोरी गए आभूषणों का वास्तविक वजन 11.384 किलोग्राम पाया गया।
देश के करोड़ों ग्रामीण और शहरी नागरिक अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट (India Post) के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account - POSA) पर भरोसा करते हैं। लेकिन अक्सर लोग खाता खोलकर और उसमें कुछ रकम जमा करके वर्षों तक कोई नया लेनदेन (Transaction) करना भूल जाते हैं। कई खाताधारकों को यह गलतफहमी रहती है कि चूंकि हर साल 31 मार्च को उनके खाते में डाकघर की ओर से 4.0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अपने आप क्रेडिट हो रहा है, इसलिए उनका खाता सक्रिय बना हुआ है। भारतीय डाक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम (Post Office Savings Account Scheme) के नियमों के तहत यह धारणा पूरी तरह गलत है। नियम के मुताबिक, यदि किसी पोस्ट ऑफिस बचत खाते में लगातार तीन पूरे वित्त वर्षों (Three Complete Financial Years) तक खाताधारक द्वारा कोई जमा (Deposit) या निकासी (Withdrawal) नहीं की जाती है, तो खाता 'साइलेंट' (Silent Account) या निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है।हर साल ब्याज क्रेडिट होने के बावजूद क्यों 'Silent' हो जाता है खाता?डाकघर के परिचालन नियमों में खाताधारक द्वारा किए गए लेनदेन और सिस्टम द्वारा किए गए लेनदेन के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। वर्ष के अंत में डाकघर द्वारा खाते में जमा किया जाने वाला वार्षिक ब्याज या किसी अन्य डाकघर योजना (जैसे एमआईएस या आरडी) से ऑटो-क्रेडिट होने वाला ब्याज खाताधारक का सक्रिय लेनदेन नहीं माना जाता है। खाते को सक्रिय (Active) बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि तीन पूर्ण वित्त वर्षों के भीतर कम से कम एक बार खाताधारक स्वयं खाते में कुछ राशि जमा करे या खाते से कुछ नकदी निकाले। उदाहरण के लिए, यदि आपने अप्रैल 2023 में आखिरी लेनदेन किया था और उसके बाद वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान कोई जमा या निकासी नहीं की, तो अप्रैल 2026 में आपका खाता स्वतः साइलेंट श्रेणी में चला जाएगा।खाता 'Silent' होने पर क्या बंद हो जाता है ब्याज और पैसा? जानें हकीकतपोस्ट ऑफिस बचत खाता साइलेंट या निष्क्रिय होने पर खाताधारकों के मन में सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं उनका जमा पैसा जब्त तो नहीं हो जाएगा या उस पर ब्याज मिलना बंद तो नहीं हो जाएगा। यहां राहत की बात यह है कि साइलेंट खाते में जमा आपका पूरा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और उस पर तय दर (वर्तमान में 4.0 प्रतिशत वार्षिक) से ब्याज भी लगातार जुड़ता रहता है। हालांकि खाता साइलेंट होने के बाद आप उससे न तो एटीएम (ATM), नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या चेक के जरिए पैसे निकाल सकते हैं और न ही कोई ऑनलाइन लेनदेन कर सकते हैं। जब तक आप खाते को दोबारा सक्रिय (Reactivate) नहीं करा लेते, तब तक खाते से किसी भी प्रकार की निकासी पर अस्थायी रोक लगी रहती है।₹500 न्यूनतम बैलेंस न होने पर कटता है शुल्क और शून्य होने पर बंद हो जाता है खातासाइलेंट खाते के नियमों के साथ-साथ न्यूनतम बैलेंस की शर्त को समझना भी बेहद जरूरी है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कम से कम ₹500 का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है। यदि किसी वित्त वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर खाते का बैलेंस ₹500 से कम रहता है, तो डाकघर द्वारा ₹50 (और लागू जीएसटी) का वार्षिक रखरखाव शुल्क काट लिया जाता है। यदि आपका खाता साइलेंट है और उसमें बैलेंस ₹500 से कम है, तो हर साल यह शुल्क कटते-कटते जिस दिन खाते का बैलेंस शून्य (Zero) हो जाएगा, उस दिन डाकघर प्रणाली द्वारा खाता स्वतः हमेशा के लिए बंद (Auto-Closed) कर दिया जाएगा। इसलिए अपने खाते में हमेशा ₹500 से अधिक राशि बनाए रखना जरूरी है।साइलेंट पोस्ट ऑफिस अकाउंट को दोबारा चालू (Reactivate) कैसे कराएं? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियालखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर और मुंबई सहित देश के किसी भी डाकघर में साइलेंट हो चुके बचत खाते को दोबारा सक्रिय कराना बेहद आसान है और इसके लिए डाकघर कोई पेनल्टी नहीं लेता है। खाते को चालू कराने के लिए खाताधारक को अपनी होम ब्रांच (जिस डाकघर में खाता खुला है) में व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। वहां आपको खाता पुनर्सक्रियण आवेदन पत्र (Account Revival Application Form) भरना होगा और उसके साथ अपनी मूल पासबुक, ताजा केवाईसी (KYC) दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति तथा नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद डाकघर कर्मचारी आपके खाते में कम से कम ₹50 या ₹100 का एक छोटा जमा या निकासी लेनदेन (Transaction) करवाते हैं, जिसके तुरंत बाद आपका खाता दोबारा पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और एटीएम व डिजिटल सेवाएं बहाल हो जाती हैं।
देश के करोड़ों कर्जदारों, होम लोन लेने वाले परिवारों और कारोबारियों की चिंता बढ़ाने वाली एक बड़ी आर्थिक रिपोर्ट सामने आई है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, प्रमुख अर्थशास्त्रियों और वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों ने ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है। मंगलवार 17 नवंबर 2026 को जारी ताजा आर्थिक आकलन के अनुसार, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) आगामी बैठकों में नीतिगत रेपो रेट (Repo Rate) में कुल 50 से 75 बेसिस प्वाइंट (0.50% से 0.75%) तक का इजाफा कर सकती है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और कोलकाता सहित देश भर के वित्तीय बाजारों में इस रिपोर्ट के बाद हलचल तेज हो गई है, क्योंकि रेपो रेट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी के होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) पर पड़ना तय है।दिसंबर से अप्रैल तक तीन बैठकों में बढ़ सकती हैं ब्याज दरें, जानें अर्थशास्त्रियों का गणितताजा आर्थिक रिपोर्टों में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि महंगाई के बढ़ते दबाव को काबू में करने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं। J.P. Morgan के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री साजिद चिनॉय के आकलन के मुताबिक, केंद्रीय बैंक अब टर्मिनल रेपो रेट (Terminal Repo Rate) को 6.25 प्रतिशत तक ले जा सकता है, जो पहले 5.75 प्रतिशत रहने का अनुमान था। इसका सीधा अर्थ है कि वर्तमान 5.50 प्रतिशत के स्तर से रेपो रेट में कुल 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसे दिसंबर 2026, फरवरी 2027 और अप्रैल 2027 की तीन लगातार मौद्रिक नीति बैठकों में 25-25 बेसिस प्वाइंट के चरणों में लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि नवंबर में भी महंगाई के आंकड़े ऊंचे बने रहते हैं, तो दिसंबर की बैठक में ही एकमुश्त 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का जोखिम भी बना हुआ है। वहीं बार्कलेज (Barclays) के अर्थशास्त्रियों ने भी दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में 25-25 बेसिस प्वाइंट की दो बढ़ोतरी के साथ रेपो रेट 6.00 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान जताया है।अक्टूबर में ही बढ़ चुका है रेपो रेट, अब 2 से 4 दिसंबर की बैठक पर टिकी हैं सबकी निगाहेंगौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2026 को हुई अपनी पिछली एमपीसी बैठक में भी फरवरी 2023 के बाद पहली बार रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत कर दिया था और अपना रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (Calibrated Tightening) कर लिया था। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.25 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर 5.75 प्रतिशत हो गई थी। अब एमपीसी की अगली महत्वपूर्ण बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 को होने जा रही है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत से उछलकर 6.09 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि थोक महंगाई (WPI) भी 12.29 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कमजोर होता रुपया और मजबूत अल नीनो (El Nio) की आशंकाएं भी महंगाई के जोखिम को बढ़ा रही हैं।आपकी होम लोन और कार लोन की EMI पर कितना पड़ेगा बोझ? देखें पूरा कैलकुलेशनयदि आरबीआई आगामी महीनों में रेपो रेट में 50 से 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी करता है, तो रेपो रेट से जुड़े सभी फ्लोटिंग रेट लोन (Repo Linked Lending Rate - RLLR) तुरंत महंगे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपने 20 साल की अवधि के लिए ₹50 लाख का होम लोन 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लिया है, तो आपकी वर्तमान मासिक ईएमआई लगभग ₹43,391 बनती है। यदि रेपो रेट 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ता है और आपकी ब्याज दर 9.00 प्रतिशत हो जाती है, तो आपकी ईएमआई बढ़कर ₹44,986 हो जाएगी, यानी हर महीने ₹1,595 और सालाना ₹19,140 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं यदि रेपो रेट में 75 बेसिस प्वाइंट का इजाफा होता है और ब्याज दर 9.25 प्रतिशत पर पहुंचती है, तो आपकी ईएमआई बढ़कर ₹45,793 हो जाएगी, जिससे आपको हर महीने ₹2,402 और 20 साल में करीब ₹5.76 लाख अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ेगा।कर्जदारों को राहत और निवेशकों के लिए क्या है आगे की रणनीति?ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के इस दौर में जहां एक तरफ कर्ज लेने वालों की जेब ढीली होगी, वहीं दूसरी तरफ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और बचतकर्ताओं को ऊंची ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों ने मौजूदा होम लोन और कार लोन ग्राहकों को सलाह दी है कि यदि बैंक ब्याज दर बढ़ाता है, तो ईएमआई की अवधि (Tenure) बढ़ाने के बजाय मासिक ईएमआई बढ़वाने या संभव होने पर कुछ राशि का प्री-पेमेंट (Pre-payment) करने का विकल्प चुनें, ताकि लंबे समय में भारी ब्याज के बोझ से बचा जा सके। इसके साथ ही 4 दिसंबर 2026 को आने वाले आरबीआई के मौद्रिक नीति फैसले पर देश भर के बाजारों और आम नागरिकों की निगाहें टिकी रहेंगी।
खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में बवाल, दर्शकों ने कुर्सियों में लगाई आग
बिहार के नालंदा में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ. दर्शकों की रोड़ेबाजी, लाठीचार्ज और कुर्सियों में आग लगाने के बाद कार्यक्रम बंद करना पड़ा.
न मीटिंग पर फैसला, न गठबंधन से इनकार... सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर इतना कन्फ्यूजन क्यों?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जारी है. दोनों दलों के बीच मंगलवार को होने वाली बैठक रद्द हो गई, जबकि 23 से 25 नवंबर के बीच नई बातचीत प्रस्तावित है.
हार्दिक की गर्लफ्रेंड ने दिखाई बोल्डनेस, बिकिनी ने दिखाया टशन
माहिका ने इंस्टा स्टोरी पर बिकिनी में अपनी फोटो पोस्ट की है. तस्वीर में उनकी टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट हो रही है.
सुरक्षित निवेश और तय समय में पैसा दोगुना करने की बात आती है, तो भारतीय डाक (India Post) की किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra - KVP) योजना का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन बड़े निवेशकों, कारोबारियों और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त बड़ी पूंजी पाने वाले लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या सच में इस सरकारी योजना में ₹1 करोड़ जैसी विशाल रकम लगाई जा सकती है? भारतीय डाक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आधिकारिक नियमों के अनुसार, इसका जवाब हाँ है। किसान विकास पत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा तो ₹1,000 (और उसके बाद ₹100 के गुणकों में) तय है, लेकिन इसमें अधिकतम निवेश की कोई ऊपरी सीमा (No Upper Limit) नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक एक खाते या अलग-अलग खातों के माध्यम से ₹1 करोड़ या उससे भी अधिक की राशि केवीपी में निवेश कर सकता है, जिस पर भारत सरकार की संप्रभु (Sovereign) सुरक्षा गारंटी मिलती है।7.5% ब्याज दर पर ₹1 करोड़ कितने समय में बनेगा ₹2 करोड़? देखें पूरा कैलकुलेशनकेंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए किसान विकास पत्र की वार्षिक ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत (वार्षिक चक्रवृद्धि - Annual Compounding) पर बरकरार रखा है। इस 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से आपका निवेश किया गया पैसा ठीक 115 महीने यानी 9 साल और 7 महीने में दोगुना हो जाता है। यदि आप इस तिमाही में केवीपी में एकमुश्त ₹1,00,00,000 (1 करोड़ रुपये) का निवेश करते हैं, तो 115 महीने पूरे होने पर मैच्योरिटी के समय आपको कुल ₹2,00,00,000 (2 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जिसमें ₹1 करोड़ आपका मूलधन और ₹1 करोड़ शुद्ध ब्याज होगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निवेश करते समय जो ब्याज दर और अवधि तय हो जाती है, वह पूरे कार्यकाल के लिए लॉक (Lock) हो जाती है, यानी भविष्य में सरकार द्वारा ब्याज दर घटाने पर भी आपके सर्टिफिकेट पर कोई असर नहीं पड़ता।₹1 करोड़ लगाने से पहले जान लें इनकम टैक्स का सबसे बड़ा पेंचभले ही केवीपी में ₹1 करोड़ लगाकर ₹2 करोड़ बनाने का गणित बेहद आकर्षक लगता हो, लेकिन निवेश करने से पहले इनकम टैक्स के नियमों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आपकी वास्तविक कमाई को प्रभावित करते हैं। पीपीएफ (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना के विपरीत, किसान विकास पत्र में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा केवीपी से अर्जित होने वाला पूरा ब्याज भी कर योग्य (Taxable) होता है और इसे 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from Other Sources) के अंतर्गत जोड़कर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स वसूला जाता है। यदि आप 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आते हैं, तो ₹1 करोड़ के ब्याज पर लगभग ₹30 लाख से अधिक का टैक्स देय हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि डाकघर द्वारा मैच्योरिटी पर टीडीएस (TDS) नहीं काटा जाता है, लेकिन करदाता को हर साल अर्जित ब्याज (Accrued Interest) की जानकारी अपने आयकर रिटर्न (ITR) में देना अनिवार्य होता है।प्री-मेच्योर निकासी (Premature Withdrawal) और लॉक-इन अवधि के सख्त नियम₹1 करोड़ जैसी बड़ी पूंजी को केवीपी में लॉक करने से पहले अपनी तरलता यानी लिक्विडिटी (Liquidity) की जरूरतों का आकलन जरूर करें। सामान्य परिस्थितियों में केवीपी में 2 वर्ष और 6 महीने (30 महीने) की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है। ढाई साल पूरे होने से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, सिवाय इसके कि खाताधारक की मृत्यु हो जाए या अदालत का कोई आदेश हो। ढाई साल (30 महीने) के बाद आप समय से पहले खाता बंद (Premature Closure) करा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको पूरा 7.5 प्रतिशत ब्याज नहीं मिलता, बल्कि निर्धारित तालिका के अनुसार कम दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। हालांकि आपातकालीन स्थिति में केवीपी को तुड़वाने के बजाय आप इसे किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में गिरवी (Pledge) रखकर कम ब्याज दर पर लोन लेने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।कौन खुलवा सकता है KVP खाता और कौन से दस्तावेज हैं अनिवार्य?लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पटना और जयपुर सहित देश के किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा से केवीपी सर्टिफिकेट खरीदा जा सकता है। नियमों के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय निवासी सिंगल या अधिकतम तीन वयस्कों के साथ मिलकर ज्वाइंट खाता खोल सकता है। इसके अलावा माता-पिता या अभिभावक किसी नाबालिग की ओर से खाता खोल सकते हैं, और 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का नाबालिग स्वयं अपने नाम से भी खाता संचालित कर सकता है। ध्यान रहे कि अनिवासी भारतीय (NRI) और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) इस योजना में निवेश के पात्र नहीं हैं। यदि आप ₹50,000 से अधिक (जैसे ₹1 करोड़) का निवेश करने जा रहे हैं, तो केवाईसी (KYC) नियमों के तहत आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ-साथ आय का स्रोत प्रमाणित करने वाले दस्तावेज (जैसे बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या आईटीआर की प्रति) जमा करना अनिवार्य है, और यह भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट या डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से ही स्वीकार किया जाता है।
वाशिंगटन पर ‘डर्टी बम’ हमले की तैयारी में ईरान, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा
अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान वाशिंगटन पर 'डर्टी बम' या रासायनिक हमले की योजना बना रहा है, हालांकि तत्काल हमले की आशंका नहीं है।
Cyclone Akwan: ओडिशा में भूस्खलन के खतरे से दो लाख लोग हटाए जाएंगे
चक्रवात ‘अकवान’ के तट के करीब पहुंचने के मद्देनजर ओडिशा सरकार संवेदनशील इलाकों, खासकर भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी क्षेत्रों से दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात के शुक्रवार को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में दस्तक देने का अनुमान है। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में चक्रवात से निपटने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पुजारी ने कहा कि भूस्खलन राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जबकि बाढ़ और चक्रवात से निपटने के लिए राज्य में पहले से ही पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं। पुजारी ने बताया कि पिछले महीने आए चक्रवात के दौरान हुई 11 मौतों में से 10 भूस्खलन के कारण हुई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार दक्षिणी ओडिशा के पहाड़ी इलाकों की तलहटी और चोटियों पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है। अधिकारियों ने बताया कि गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, मलकानगिरी और कोरापुट समेत छह जिलों को भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में रखा गया है। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय ने ओडिशा सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र (ओआरएसएसी) से इन जिलों में भूस्खलन की आशंका वाले गांवों और सड़कों की उपग्रह तस्वीरें तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित नक्शे उपलब्ध कराने को कहा है। एसआरसी राजेश पी. पाटिल ने कहा कि इस आकलन से जिला प्रशासन को अधिक जोखिम वाले इलाकों की पहचान करने और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ सड़कों की मरम्मत कर यातायात बहाल करने के लिए कदम उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य परिस्थितियों के आकलन के आधार पर दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। विशेष राहत आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति का आकलन करने और प्रभावित होने की आशंका वाले जिलों में ‘सेल-ऑन-व्हील्स’ (वाहन पर स्थापित मोबाइल दूरसंचार इकाइयां) पहले से तैनात करने को भी कहा है।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता बैंकिंग क्षेत्र और बैंक खाताधारकों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्य के प्रमुख शहरी सहकारी बैंकों में शामिल इटावा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड (Etawah Nagar Sahakari Bank Limited) पर लागू नियामकीय पाबंदियों (Regulatory Directions) की अवधि को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी ताजा आदेश के मुताबिक, अब ये निर्देश 18 फरवरी 2027 के कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। गौरतलब है कि आरबीआई ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए सबसे पहले 15 मई 2026 को छह महीने के लिए ये पाबंदियां लगाई थीं, जिनकी समयसीमा 18 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी। लेकिन समयसीमा खत्म होने से ठीक पहले केंद्रीय बैंक ने जनहित और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का हवाला देते हुए इन निर्देशों को तीन महीने के लिए विस्तार दे दिया है। इस फैसले के बाद इटावा, कानपुर, लखनऊ और आसपास के जिलों में स्थित बैंक के हजारों ग्राहकों के बीच अपनी जमापूंजी को लेकर चिंता और जिज्ञासा बढ़ गई है।बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35A के तहत कार्रवाई, क्या है आरबीआई का आदेश?भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A (सहकारी समितियों पर लागू धारा 56 के साथ पठित) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाया है। आरबीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 15 मई 2026 को जारी मूल निर्देशों की सभी अन्य शर्तें और नियम पूरी तरह अपरिवर्तित रहेंगे और 18 फरवरी 2027 तक बैंक केंद्रीय बैंक की सख्त निगरानी में काम करेगा। हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि पाबंदियों की अवधि बढ़ाए जाने का यह अर्थ कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि केंद्रीय बैंक संबंधित सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक के प्रबंधन को अगले तीन महीनों के भीतर अपनी पूंजी पर्याप्तता, एनपीए (NPA) वसूली और तरलता (Liquidity) में ठोस सुधार दिखाना होगा, जिसके बाद ही आरबीआई इन पाबंदियों की समीक्षा करेगा।बैंक पर किन-किन कामों पर लगी है रोक? जानें पाबंदियों का पूरा दायराआरबीआई के निर्देश लागू रहने के दौरान इटावा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड बिना केंद्रीय बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के कई प्रमुख बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता है। इन पाबंदियों के तहत बैंक किसी भी प्रकार का नया लोन या एडवांस जारी नहीं कर सकता और न ही पुराने ऋणों का नवीनीकरण (Renewal) कर सकता है। इसके अलावा बैंक को कोई नया निवेश करने, किसी भी प्रकार की नई देनदारी स्वीकार करने, नई जमा राशि (Fresh Deposits) लेने या अपनी किसी संपत्ति को बेचने व हस्तांतरित करने की भी मनाही होती है। आरबीआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक के पास उपलब्ध नकदी और संपत्तियां सुरक्षित रहें ताकि जमाकर्ताओं का पैसा किसी जोखिम में न पड़े।ग्राहकों और खाताधारकों पर क्या होगा असर? क्या बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है?इस खबर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल बैंक के आम ग्राहकों और बचत व एफडी खाताधारकों के मन में यही है कि क्या उनका पैसा डूब जाएगा या बैंक बंद हो गया है। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि आरबीआई द्वारा पाबंदियों की अवधि बढ़ाए जाने का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द होना नहीं है। बैंक अपनी सामान्य शाखाओं के माध्यम से सीमित दायरे में बैंकिंग कार्य जारी रखेगा और ग्राहक अपने खाते का विवरण देख सकेंगे तथा निर्धारित नियमों के तहत लेनदेन कर सकेंगे। निकासी सीमा (Withdrawal Cap) के संबंध में वही नियम लागू रहेंगे जो 15 मई 2026 के मूल निर्देश में तय किए गए थे। इसके अलावा ग्राहकों के पास यह सुविधा भी बनी रहती है कि वे आरबीआई की शर्तों के अनुरूप अपने उसी बैंक में मौजूद ऋण (Loan) के विरुद्ध अपनी जमा राशि का समायोजन (Set-off) करा सकते हैं।₹5 लाख तक की जमा राशि पर मिलता है DICGC बीमा सुरक्षा कवचइटावा नगर सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में संचालित सभी पात्र सहकारी बैंकों के ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत बीमा सुरक्षा मिलती है। डीआईसीजीसी अधिनियम के नियमों के अनुसार, प्रत्येक जमाकर्ता को एक बैंक में रखे गए मूलधन और ब्याज मिलाकर ₹5 लाख तक की जमा राशि पर पूरी गारंटी और बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि किसी बैंक पर लंबे समय तक पाबंदियां बनी रहती हैं, तो पात्र जमाकर्ता डीआईसीजीसी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ₹5 लाख तक की अपनी जमा राशि का दावा प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और निकासी या खाते से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए सीधे बैंक की संबंधित शाखा या आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट (rbi.org.in) पर जारी अधिसूचना देखें।
होर्मुज में टैंकर पर हमले के बाद एक भारतीय लापता और 2 घायल, भारत ने की कड़ी निंदा
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को बेहद गंभीरता से देख रहा है। मंत्रालय ने कहा, ‘हम 16 नवंबर को पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमटी तारा गैस पर हमले की निंदा करते हैं।’
बेकाबू कार का कहर, बैंक मैनेजर को आया हार्ट अटैक! CCTV फुटेज वायरल
MP News: ग्वालियर के सिटी सेंटर में यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक की बेकाबू कार ने राहगीरों और कई वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है. मैनेजर का निजी अस्पताल में इलाज जारी है.
गर्भवती महिला और बच्चों समेत 7 का कातिल ताउम्र काटेगा जेल, दिल्ली HC का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुणे के एक किलर की याचिका खारिज करते हुए राष्ट्रपति के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले में सीरियल किलर की मौत की सजा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदला गया था।
टोरेस ज्वेलरी ठगी: यूक्रेनी नागरिक ओलेक्सांद्र जापिचेंको रोमानिया से भारत प्रत्यर्पित
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के टोरेस ज्वेलरी ठगी मामले में वांछित यूक्रेनी नागरिक ओलेक्सांद्र जापिचेंको को रोमानिया से भारत प्रत्यर्पित कराया है।
फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (Fixed Deposit - FD) भारत के करोड़ों निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता है। लेकिन एफडी में पैसा लगाते समय अक्सर निवेशकों के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। यदि वे ज्यादा ब्याज दर के लालच में अपनी पूरी रकम 5 साल या उससे अधिक की लंबी अवधि के लिए लॉक कर देते हैं, तो अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर उन्हें एफडी तुड़वानी पड़ती है, जिस पर बैंक प्री-मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी (Premature Withdrawal Penalty) काट लेते हैं। दूसरी ओर, यदि वे तरलता यानी लिक्विडिटी (Liquidity) के चक्कर में सारा पैसा 6 महीने या 1 साल की छोटी एफडी में लगाते हैं, तो उन्हें कम ब्याज दर से संतोष करना पड़ता है और री-इन्वेस्टमेंट का जोखिम बना रहता है। इसी समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर के वित्तीय विशेषज्ञ और स्मार्ट निवेशक एक बेहद कारगर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे 'एफडी बारबेलिंग स्ट्रैटेजी' (FD Barbelling Strategy) कहा जाता है।क्या है FD की 'Barbelling Strategy' और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा?वित्तीय दुनिया में इस रणनीति का नाम जिम में कसरत के लिए इस्तेमाल होने वाले 'बारबेल' (Barbell) से लिया गया है। जिस तरह बारबेल की एक छड़ के दोनों सिरों पर भारी वजन लटका होता है और बीच का हिस्सा पूरी तरह खाली रहता है, ठीक उसी तरह इस निवेश रणनीति में आपकी कुल जमापूंजी को दो विपरीत सिरों यानी अत्यंत छोटी अवधि (Short-Term) और लंबी अवधि (Long-Term) की एफडी में बांटा जाता है, जबकि मध्यम अवधि (Medium-Term जैसे 2 से 3 साल) को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अपनी पूरी रकम को एक ही एफडी में फंसाने के बजाय आप आधा पैसा 6 महीने से 1 साल की शॉर्ट-टर्म एफडी में रखते हैं और बाकी आधा पैसा 5 साल या उससे अधिक की लॉन्ग-टर्म एफडी में लॉक कर देते हैं।कैसे काम करती है यह रणनीति? ₹10 लाख के निवेश से समझें पूरा गणितइस रणनीति की कार्यप्रणाली को एक व्यावहारिक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास निवेश के लिए एकमुश्त ₹10 लाख हैं। बारबेलिंग स्ट्रैटेजी के तहत आप इस ₹10 लाख को दो बराबर हिस्सों यानी ₹5 लाख और ₹5 लाख में विभाजित करेंगे। पहला ₹5 लाख आप 6 महीने से 1 साल की अवधि वाली शॉर्ट-टर्म एफडी में निवेश करेंगे, जो आपके इमरजेंसी फंड और निकट भविष्य की जरूरतों के लिए तुरंत उपलब्ध रहेगा। शेष ₹5 लाख को आप 5 साल या उससे अधिक की अवधि वाली ऐसी लॉन्ग-टर्म एफडी में लगाएंगे जहां बैंक सबसे अधिक ब्याज दर (जैसे 7.25% से 7.75% तक) दे रहे हों। इससे एक तरफ आपके आधे पैसे पर उच्चतम ब्याज दर लॉक हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट-टर्म एफडी के परिपक्व (Mature) होने पर यदि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आप उस रकम को नई बढ़ी हुई दरों पर दोबारा निवेश कर सकते हैं।बारबेलिंग (Barbelling) और लैडरिंग (Laddering) स्ट्रैटेजी में क्या है मुख्य अंतर?अक्सर निवेशक एफडी की बारबेलिंग स्ट्रैटेजी और लैडरिंग स्ट्रैटेजी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों के काम करने का तरीका अलग है। एफडी लैडरिंग (FD Laddering) में कुल निवेश को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की कई समान सीढ़ियों में बांटा जाता है ताकि हर साल एक एफडी मैच्योर होती रहे। इसके विपरीत, एफडी बारबेलिंग (FD Barbelling) में मध्यम अवधि यानी 2 से 4 साल की एफडी को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है और सारा ध्यान केवल दो छोरों (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) पर केंद्रित रहता है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होती है जो मानकर चलते हैं कि भविष्य में ब्याज दरों में बड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है या जिन्हें अगले एक साल के भीतर किसी बड़े खर्च के लिए नकदी की जरूरत पड़ सकती है।किन निवेशकों को अपनानी चाहिए यह स्ट्रैटेजी और किन बातों का रखें ध्यान?वित्तीय योजनाकारों के अनुसार, एफडी बारबेलिंग स्ट्रैटेजी उन वेतनभोगी कर्मचारियों, कारोबारियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद मुफीद है जो बिना किसी शेयर बाजार के जोखिम के उच्च रिटर्न और लिक्विडिटी दोनों का आनंद लेना चाहते हैं। यदि ब्याज दरें अपने शिखर पर हैं और आगे उनके घटने की संभावना है, तो लॉन्ग-टर्म वाला हिस्सा आपको वर्षों तक ऊंचा ब्याज दिलाता रहेगा। वहीं यदि ब्याज दरें और बढ़ती हैं, तो शॉर्ट-टर्म वाली एफडी के मैच्योर होने पर आप बढ़े हुए ब्याज का लाभ उठा सकेंगे। इस रणनीति को अपनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आप शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म का अनुपात (जैसे 50:50 या 40:60) अपनी निजी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार तय करें तथा टीडीएस (TDS) और टैक्स स्लैब के नियमों का भी आकलन जरूर कर लें।
नीतीश के बेटे को RJD का बड़ा ऑफर, बिहार में फिर 'पलटीमार पॉलिटिक्स'? देखें
आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का सीएम बनाने का बड़ा प्रस्ताव दिया है. आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हैं. वहीं जेडीयू ने इस ऑफर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निशांत कुमार लोकप्रिय हैं, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला बिहार की जनता करेगी. इस नए सियासी दांव से बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
'राम किसी एक धर्म के नहीं...' रामायण पर बोले जावेद अख्तर
जावेद अख्तर ने रामायण फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फिल्म अभी तक नहीं देखी है. जावेद ने भगवान राम को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आदर्श, नैतिकता और जीवन जीने का तरीका बताया.
रिटायरमेंट के बाद जब नौकरी या कारोबार से होने वाली नियमित आय रुक जाती है, तो बुढ़ापे के खर्चों, दवाइयों और सम्मानजनक जीवनयापन के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन सबसे बड़ा सहारा बनती है। देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों, छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY) वर्ष 2026 में भी करोड़ों नागरिकों की पहली पसंद बनी हुई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रबंधित इस योजना में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। योजना के नियमों के तहत एक व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अधिकतम ₹5,000 प्रति माह की गारंटीशुदा पेंशन मिलती है, लेकिन यदि पति और पत्नी दोनों अलग-अलग इस योजना में खाता खुलवाते हैं, तो दोनों को मिलाकर 60 साल बाद हर महीने कुल ₹10,000 तक की पेंशन प्राप्त हो सकती है।कैसे मिलती है पति-पत्नी को ₹10,000 मासिक पेंशन? समझें योजना का पूरा गणितअटल पेंशन योजना व्यक्तिगत पात्रता के आधार पर काम करती है, जिसका सीधा लाभ शादीशुदा जोड़ों को मिलता है। इस योजना में ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह के पांच निश्चित पेंशन स्लैब उपलब्ध हैं। यदि पति और पत्नी दोनों अपने-अपने नाम से अलग बचत बैंक खाते या डाकघर खाते के माध्यम से एपीवाई (APY) खाता खोलते हैं और दोनों ही ₹5,000 मासिक पेंशन वाले सर्वोच्च स्लैब का चुनाव करते हैं, तो 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पति को ₹5,000 और पत्नी को ₹5,000 प्रति माह की आजीवन पेंशन मिलने लगेगी। इस प्रकार पूरे परिवार के लिए हर महीने ₹10,000 की सरकारी गारंटीशुदा आय सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा योजना में पारिवारिक सुरक्षा का भी मजबूत प्रावधान है। यदि किसी एक जीवनसाथी का निधन हो जाता है, तो जीवित जीवनसाथी को आजीवन वही पेंशन मिलती रहती है, और दोनों के निधन के बाद नामित व्यक्ति (Nominee) को ₹5,000 वाले स्लैब के हिसाब से प्रति खाते लगभग ₹8.5 लाख (दोनों खातों पर कुल ₹17 लाख तक) की जमा पूंजी (Corpus) एकमुश्त वापस कर दी जाती है।आवेदन के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं? इनकम टैक्स नियम जानना बेहद जरूरीअटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। चूंकि पेंशन 60 वर्ष की आयु से शुरू होती है, इसलिए किसी भी आवेदक को कम से कम 20 वर्षों तक नियमित योगदान करना आवश्यक है। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान देना जरूरी है, जिसे केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है। इस नियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में इनकम टैक्स दाता (Income Tax Payer) है या पहले कभी आयकर का भुगतान कर चुका है, वह नया एपीवाई खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है। हालांकि यहां कई लोगों के बीच एक भ्रम रहता है कि यदि पति टैक्स भरता है तो पत्नी खाता नहीं खुलवा सकती। नियमों के मुताबिक एपीवाई की पात्रता व्यक्ति के अपने टैक्स स्टेटस पर निर्भर करती है, यानी यदि पति आयकर दाता है लेकिन गृहिणी पत्नी आयकर के दायरे में नहीं आती है, तो पत्नी स्वतंत्र रूप से अपने नाम पर एपीवाई खाता खोलकर ₹5,000 मासिक पेंशन का लाभ ले सकती है।किस उम्र में कितना करना होगा मासिक निवेश? देखें सटीक योगदान चार्टअटल पेंशन योजना में मासिक प्रीमियम की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र में योजना से जुड़ रहे हैं और आपने कितनी मासिक पेंशन का विकल्प चुना है। जितनी कम उम्र में आप निवेश शुरू करेंगे, आपकी मासिक किस्त उतनी ही कम होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ₹5,000 मासिक पेंशन के लिए खाता खोलता है, तो उसे 60 साल की उम्र तक हर महीने केवल ₹210 जमा करने होंगे (यानी पति-पत्नी दोनों के लिए कुल ₹420 प्रति माह)। यदि कोई 25 वर्ष की आयु में जुड़ता है, तो ₹5,000 पेंशन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक योगदान ₹376 होगा। इसी तरह 30 वर्ष की उम्र में जुड़ने पर प्रति व्यक्ति हर महीने ₹577, 35 वर्ष की उम्र में ₹902 और 39 वर्ष की उम्र में जुड़ने पर प्रति व्यक्ति ₹1,318 मासिक निवेश करना होता है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) का विकल्प चुन सकते हैं।बैंक, पोस्ट ऑफिस और ऑनलाइन माध्यम से कैसे खुलवाएं एपीवाई खाता?लखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर और मुंबई सहित देश भर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और डाकघरों में अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आवेदक के पास आधार कार्ड से लिंक एक सक्रिय बचत खाता (Savings Account) और एक चालू मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जाकर एपीवाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें अपने पेंशन स्लैब और नॉमिनी का विवरण दर्ज करना होगा। इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप या एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट (enps.nsdl.com) के माध्यम से भी घर बैठे ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए कुछ ही मिनटों में खाता खोला जा सकता है। खाता सक्रिय होने के बाद निर्धारित तारीख को आपके बचत खाते से किस्त की राशि अपने आप कटती रहेगी, इसलिए पेनल्टी से बचने के लिए खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना सुनिश्चित करें।
देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों और आम उपभोक्ताओं की जेब पर नवंबर के महीने में महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर (CPI) के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा को पार कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, अब थोक महंगाई दर (Wholesale Price Index - WPI) ने भी चिंताजनक छलांग लगाई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह सितंबर 2026 में दर्ज 11.39 प्रतिशत की थोक महंगाई की तुलना में 0.90 प्रतिशत अंक अधिक है और वर्ष 2022-23 के नए आधार वर्ष (Base Year) वाली संशोधित श्रृंखला का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर और कोलकाता सहित देश भर के थोक बाजारों में ईंधन, बिजली, कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में आई तेज उछाल ने पूरे देश के व्यापारियों और आम नागरिकों का बजट बिगाड़ दिया है।ईंधन और बिजली की महंगाई 32.84% पर पहुंची, कच्चे तेल ने बिगाड़ा पूरा गणितअक्टूबर 2026 में थोक महंगाई को 12 प्रतिशत के पार ले जाने में सबसे बड़ा हाथ 'ईंधन और बिजली' (Fuel and Power) श्रेणी की बेलगाम कीमतों का रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ईंधन और बिजली समूह की सालाना महंगाई दर सितंबर के 25.85 प्रतिशत से उछलकर अक्टूबर में 32.84 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। इसके भीतर कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (Crude Petroleum and Natural Gas) की महंगाई दर एक महीने में 57.32 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 70.80 प्रतिशत पर जा पहुंची है। इसी तरह मिनरल ऑयल्स यानी पेट्रोलियम उत्पादों की थोक महंगाई 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई है, जबकि कोयला और लिग्नाइट की महंगाई 9.31 प्रतिशत से बढ़कर 10.49 प्रतिशत दर्ज की गई है। बिजली की दरों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है और यह सितंबर के शून्य से नीचे (-0.43 प्रतिशत) के स्तर से उछलकर अक्टूबर में 8.06 प्रतिशत पर पहुंच गई है।खाने-पीने की चीजों और प्राथमिक वस्तुओं में भी जारी है महंगाई का दबावआम आदमी की रसोई से सीधे जुड़े खाद्य पदार्थों और प्राथमिक वस्तुओं (Primary Articles) के थोक दामों में भी अक्टूबर के दौरान तेजी बनी रही। प्राथमिक वस्तुओं के समूह की समग्र महंगाई दर सितंबर के 8.67 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 9.24 प्रतिशत हो गई है। इसके अंतर्गत अनाज, दालों, सब्जियों और फलों वाले 'फूड आर्टिकल्स' (Food Articles) की थोक महंगाई दर 8.14 प्रतिशत से बढ़कर 8.26 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं गैर-खाद्य वस्तुओं (Non-Food Articles) की महंगाई 10.28 प्रतिशत से बढ़कर 11.69 प्रतिशत और खनिजों (Minerals) की महंगाई 9.51 प्रतिशत से बढ़कर 12.64 प्रतिशत हो गई है। हालांकि विनिर्मित खाद्य उत्पादों (Manufactured Food Products) की महंगाई 9.44 प्रतिशत से मामूली घटकर 9.24 प्रतिशत रहने के कारण समग्र डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स (WPI Food Index) 8.66 प्रतिशत से हल्का नरम होकर 8.58 प्रतिशत पर रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता को इससे कोई खास राहत नहीं मिल पाई है।केमिकल, धातु, प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग की लागत बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग महंगाई 9.54%थोक मूल्य सूचकांक में 63.13 प्रतिशत का सबसे बड़ा भारांश (Weight) रखने वाले विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Products) की महंगाई दर अक्टूबर 2026 में 9.54 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो सितंबर में 9.76 प्रतिशत थी। भले ही समग्र स्तर पर इसमें मामूली नरमी दिखी हो, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं के थोक दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, केमिकल्स और रासायनिक उत्पादों की थोक महंगाई 17.53 प्रतिशत, बुनियादी धातुओं (Basic Metals) की 17.21 प्रतिशत, रबर और प्लास्टिक उत्पादों की 13.90 प्रतिशत, कपड़ा (Textiles) की 13.67 प्रतिशत और तंबाकू उत्पादों की महंगाई 13.24 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसके अलावा निर्माताओं की इनपुट लागत को मापने वाला ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (IPPI) भी सितंबर के 106.1 से बढ़कर अक्टूबर में 108.2 हो गया है, जो दर्शाता है कि कारखानों में सामान बनाने की लागत लगातार बढ़ रही है।आम आदमी की जेब और आरबीआई की ब्याज दरों (EMI) पर क्या होगा सीधा असर?आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि थोक महंगाई में यह तेज उछाल आने वाले हफ्तों में खुदरा बाजार की कीमतों को और भड़का सकता है, क्योंकि थोक स्तर पर बढ़ी हुई लागत को कंपनियां और व्यापारी अंततः ग्राहकों पर ही डालते हैं। पहले से ही अक्टूबर की खुदरा महंगाई (CPI) 6.09 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है, जो पिछले दो वर्षों में पहली बार आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के पार गई है। खुदरा और थोक दोनों मोर्चों पर महंगाई के इस दोहरे दबाव के कारण अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) बढ़ाए जाने की आशंका प्रबल हो गई है। यदि आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो इसका सीधा असर आम आदमी के होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई (EMI) पर पड़ेगा, जिससे घरेलू बजट पर दोहरा बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है।
भारतीय रेलवे (Indian Railways) के जरिए परिवार या दोस्तों के साथ समूह में यात्रा करना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन त्योहारों या व्यस्त सीजन में सभी यात्रियों को एक साथ कन्फर्म बर्थ मिलना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार एक ही पीएनआर (PNR - Passenger Name Record) नंबर पर चार लोगों का टिकट बुक करने पर चार्ट तैयार होने के बाद भी दो यात्रियों की सीट कन्फर्म (Confirmed) या आरएसी (RAC) हो जाती है, जबकि बाकी दो यात्री वेटिंग लिस्ट (Waiting List - WL) में ही रह जाते हैं। इस स्थिति को रेलवे की भाषा में 'आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट' यानी पार्शियली कन्फर्म टिकट (Partially Confirmed Ticket) कहा जाता है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई, कोलकाता और जयपुर सहित देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रोजाना हजारों यात्रियों के सामने यह उलझन खड़ी होती है कि क्या ऐसे टिकट पर चारों लोग एक साथ ट्रेन में चढ़ सकते हैं या फिर वेटिंग वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं होती।क्या आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट पर चारों यात्री ट्रेन में सफर कर सकते हैं?भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी (IRCTC) के आधिकारिक नियमों के अनुसार, यदि आपने एक ही पीएनआर पर चार यात्रियों का टिकट बुक किया है और चार्ट बनने के बाद उनमें से दो टिकट कन्फर्म (CNF) या आरएसी (RAC) हो जाते हैं तथा दो वेटिंग (WL) रह जाते हैं, तो ऐसे मामले में ऑनलाइन और काउंटर टिकट के लिए अलग-अलग प्रावधान लागू होते हैं। रेलवे के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि आपका टिकट ऑनलाइन यानी आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक किया गया है और आंशिक रूप से कन्फर्म है, तो वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों का नाम स्वतः रद्द (Auto-Cancel) नहीं होता है, बल्कि उनका नाम चार्ट में वेटिंग श्रेणी में दर्ज रहता है। भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक नियमों के तहत, एक ही पीएनआर पर कम से कम एक यात्री का टिकट कन्फर्म या आरएसी होने की स्थिति में वेटिंग वाले सहयात्री को ट्रेन के आरक्षित कोच (Reserved Coach) में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वे अपने कन्फर्म टिकट वाले सहयात्री की सीट पर ही समायोजित होकर यात्रा करें।टीटीई (TTE) की जांच और अतिरिक्त बर्थ आवंटन का क्या है नियम?हालांकि रेलवे के नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि आंशिक कन्फर्म टिकट पर वेटिंग लिस्ट वाले यात्री अपने कन्फर्म या आरएसी सहयात्री के साथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग से किसी खाली सीट पर कब्जा करने का अधिकार नहीं मिलता है। ट्रेन चलने के बाद जब टिकट परीक्षक यानी टीटीई (TTE) कोच में जांच करने आते हैं, तो वे पीएनआर स्टेटस की पुष्टि करते हैं। यदि कोच में कोई बर्थ किसी यात्री के न आने (No-Show) के कारण खाली रह जाती है, तो आप टीटीई से अनुरोध कर सकते हैं और रेलवे के प्राथमिकता क्रम के अनुसार उपलब्ध होने पर वेटिंग लिस्ट वाले सहयात्रियों को बर्थ आवंटित की जा सकती है। ध्यान रहे कि यदि पूरे पीएनआर के सभी चारों टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाते हैं (Full Waiting), तो ऑनलाइन बुक किया गया टिकट अपने आप रद्द हो जाता है और ऐसे यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में चढ़ने की बिल्कुल अनुमति नहीं होती।अगर वेटिंग वाले यात्री सफर न करना चाहें तो कैसे मिलेगा पूरा रिफंड?कई बार लंबी दूरी की यात्रा में चार लोगों के लिए दो बर्थ पर सफर करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता और यात्री चाहते हैं कि या तो सभी लोग साथ जाएं या फिर वेटिंग वाले यात्रियों का टिकट रद्द कर दिया जाए। इस स्थिति के लिए भारतीय रेलवे ने बेहद पारदर्शी रिफंड नियम बनाए हैं। यदि आप आंशिक रूप से कन्फर्म पीएनआर में से केवल वेटिंग वाले दो यात्रियों का टिकट रद्द करना चाहते हैं या सभी चारों टिकट रद्द करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय (Scheduled Departure) से कम से कम 30 मिनट पहले ऑनलाइन टीडीआर (TDR - Ticket Deposit Receipt) फाइल करना या टिकट कैंसिल करना अनिवार्य है। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले कैंसिलेशन करने पर रेलवे की ओर से वेटिंग वाले यात्रियों का पूरा किराया (केवल मामूली क्लर्क चार्ज काटकर) और कन्फर्म यात्रियों का नियमानुसार रिफंड वापस कर दिया जाता है।यात्रा के दौरान किन दस्तावेजों को साथ रखना है अनिवार्य?आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट पर यात्रा करते समय सभी यात्रियों के पास अपना मूल पहचान पत्र (Original ID Proof) जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके साथ ही ई-टिकट की प्रति या मोबाइल में आईआरसीटीसी का एसएमएस व चार्ट स्टेटस रखें, ताकि टीटीई द्वारा जांच किए जाने पर पीएनआर की पुष्टि तुरंत हो सके। यदि आप काउंटर से लिया गया पीआरएस (PRS) टिकट इस्तेमाल कर रहे हैं और वेटिंग वाले यात्री सफर नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाकर वेटिंग यात्रियों का टिकट रद्द कराना और शेष यात्रियों के लिए यात्रा प्रमाणपत्र लेना जरूरी होता है। सही नियमों की जानकारी रखकर आप न केवल जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि अपनी रेल यात्रा को भी तनावमुक्त बना सकते हैं।
मथुरा मंथन के बाद अमित शाह से मिले सीएम योगी, चुनावी रणनीति पर चर्चा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की. सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके इस मुलाकात की जानकारी दी है.
177 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूक्रेन का नागरिक Romania से भारत प्रत्यर्पित
(फोटो के साथ)नयी दिल्ली, 17 नवंबर मुंबई के निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी से संबंधित 177 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में एक यूक्रेनी नागरिक को मंगलवार को रोमानिया से भारत प्रत्यर्पित किया गया। बयान में कहा गया है कि जापिचेंको उर्फ एलेक्स साल 2025 के टोरेस ज्वेलरी मामले में वांछित था। बयान में कहा गया है, “ईडी की तीन सदस्यीय टीम भगोड़े आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रास्ते रोमानिया से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई और शाम 4 बजकर 45 मिनट पर मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची।”ईडी ने कहा, “इंटरपोल से जुड़े मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया और धनशोधन के मामले में दर्ज अभियोजन शिकायत में आरोपी विदेशी नागरिक को भारत वापस लाने में मदद की।”जापिचेंको को इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर 23 मई को रोमानिया में अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया था। रेड नोटिस किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने तक उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। ईडी ने कहा, “रोमानिया की सक्षम न्यायिक अदालतों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुखारेस्ट की माननीय अदालत ने ओलेक्सांद्र जापिचेंको के प्रत्यर्पण का आदेश दिया। इसके बाद बुखारेस्ट की अपीलीय अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।”सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ईडी के साथ मिलकर जापिचेंको का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया। अधिकारियों ने इसे एक दुर्लभ मामला बताया, जिसमें किसी विदेशी नागरिक को आपराधिक जांच के सिलसिले में भारत प्रत्यर्पित किया गया है। ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कंपनी टोरेस ज्वेलरी ब्रांड के नाम से कारोबार करती थी। आरोप है कि कंपनी ने अपने ग्राहकों से मोइसानाइट हीरे और अन्य आभूषण बेचने के बदले बड़ी मात्रा में नकदी जमा की और बाद में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध से कथित तौर पर 177.12 करोड़ रुपये अर्जित किए गए। यह कथित धोखाधड़ी जनवरी 2025 में सामने आई, जब कंपनी ने निवेशकों से किए गए वादे के मुताबिक पैसे लौटाने बंद कर दिए। इसके बाद सैकड़ों निवेशक दादर (पश्चिम) स्थित टोरेस वास्तु सेंटर की इमारत में बने ज्वेलरी स्टोर पर इकट्ठा हो गए। सीबीआई के अनुसार, जापिचेंको ने कथित तौर पर निवेशकों से नकद के रूप में जमा कराई गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदला था। सीबीआई की एक प्रवक्ता ने कहा, “ईडी के अनुरोध पर नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो (एनसीबी), सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था। रोमानिया के अधिकारियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोमानियाई अधिकारियों को उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा गया।”उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि संबंधित कंपनी मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) पर आधारित पोंजी स्कीम चला रही थी। कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जरूरी मंजूरी लिए बिना निवेशकों से बड़ी मात्रा में नकदी जमा की थी। उन्होंने कहा, “जांच में यह भी पता चला कि निवेशकों से जमा की गई रकम को हवाला के विभिन्न माध्यमों से इधर-उधर भेजा गया और बाद में इसका इस्तेमाल यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) खरीदने में किया गया।”सीबीआई की प्रवक्ता ने कहा, “संबंधित व्यक्ति निवेशकों से जमा कराई गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के काम में सीधे तौर पर शामिल था। बड़े पैमाने पर नकदी के लेन-देन की व्यवस्था करने और उसमें मदद करने में उसकी भूमिका से कथित धनशोधन नेटवर्क में उसकी अहम भूमिका का पता चलता है।”उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2019 से अब तक इंटरपोल के माध्यम से समन्वय करके 280 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया जा चुका है।
रेल यात्री ध्यान दें... सर्दियों भर नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, रेलवे का बड़ा ऐलान
Train Cancels Alert: नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए कुछ रेल रूट पर ट्रेनें कैंसिल किए जाने का ऐलान किया है और ये एक-दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी सर्दियों भर रद्द रहेंगी.
Delhi PUC Centers: दिल्ली में 500 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्रों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपये
दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण मानदंडों को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी भर में स्थित 800 से अधिक वायु प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसीसी) को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकृत पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी गई। गुप्ता ने कहा, ‘‘इस योजना के तहत उन लगभग 500 पात्र स्थानों में से प्रत्येक के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जहां अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हो रहे हैं। यह सहायता इन केंद्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण में मदद करेगी। सरकार इस पहल पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी।’’परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली भर में लगभग 500 स्थानों पर करीब 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं, जो पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच करते हैं। ये केंद्र वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की जांच करते हैं और पीयूसीसी जारी करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, ‘‘इस योजना से पूरी दिल्ली में अधिकृत पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार होगा। इन केंद्रों के बाहरी स्वरूप और सुविधाओं में एकरूपता आने से व्यवस्था में अधिक सामंजस्य बनेगा। मजबूत सीसीटीवी निगरानी से जांच प्रक्रिया पर नजर रखना आसान होगा, जिससे केंद्रों पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।’’एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अपर्याप्त सीसीटीवी कवरेज के कारण अनुचित तरीके से पीयूसीसी जारी करने और अन्य अनियमितताओं के आरोप भी लगते रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य सभी अधिकृत पीयूसी केंद्रों को एक समान निर्धारित मानकों के अनुरूप लाकर और जांच प्रणाली को अधिक पारदर्शी व व्यवस्थित बनाकर इन कमियों को दूर करना है।’’
धोनी का नया अवतार! अब CSK की अगली पीढ़ी तैयार करेंगे माही
महेंद्र सिंह धोनी IPL 2027 में नए अवतार में नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें टीम का मेंटर नियुक्त किया है। अब माही मैदान पर खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते दिखेंगे। धोनी की कप्तानी में CSK ने पांच बार IPL का खिताब जीता है। उनके शानदार रिकॉर्ड और टीम के साथ खास रिश्ते को देखते हुए यह नई जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जा रही है।
जेवर में थार-स्कॉर्पियो सवारों के बीच फायरिंग, 5 घायल, पांच आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा के जेवर में साइड देने को लेकर थार और स्कॉर्पियो सवारों के बीच फायरिंग हुई. घटना में पांच लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी कहानी.
पूर्वी Delhi के Vivek Vihar में पुरानी इमारत ढहने से दो लोगों की मौत, चार घायल
(तस्वीरों सहित)नयी दिल्ली, 17 नवंबर पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रेलवे की जमीन पर बनी लगभग 50 साल पुरानी इमारत मंगलवार सुबह ढह जाने से तीन वर्षीय एक बच्चे और 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इमारत में ट्रेनों के कंपन के कारण वर्षों से दरारें पड़ गई थीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इमारत के मालिक सुरेंद्र सिंह (करीब 45) को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अनुसार, ज्वाला नगर की गली नंबर छह में रेलवे पटरी के पास स्थित यह इमारत रेलवे की जमीन पर बनी थी। इसका निर्माण टी-आयरन की बीम और पत्थर की पट्टियों से किया गया था। नगर निगम ने बताया कि लगभग 20 वर्ग गज में फैली और भूतल, पहली और दूसरी मंजिल वाली यह पुरानी इमारत मंगलवार सुबह ढह गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), एमसीडी, दिल्ली पुलिस और नागरिक सुरक्षा के कर्मियों की संयुक्त टीम ने छह किरायेदारों को बचाया। जिलाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि इमारत वर्षों से धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही थी क्योंकि इसके मालिक ने कथित तौर पर गुजरने वाली ट्रेनों के कंपन से हुए नुकसान के बावजूद मरम्मत नहीं करवाई थी। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में चार लोग घायल भी हुए हैं। हर्ष विहार, हौज काजी और पहाड़गंज में इसी तरह की घटनाओं के बाद, दिल्ली में एक महीने से भी कम समय में इमारत ढहने की यह चौथी घटना है। कुमार ने कहा, इमारत के छज्जे का एक छोटा सा हिस्सा नीचे की मंजिल की छत पर गिर गया, जिससे पूरी संरचना ढह गई। पुलिस ने बताया कि इमारत सुबह करीब 10 बजे ढह गई, जिससे छह लोग मलबे के नीचे दब गए। उसने बताया कि उन्हें बाहर निकालकर सीएटी एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान लड्डू उर्फ देवांश (तीन) और पिंटू (35) के रूप में हुई है। देवांश पहली मंजिल पर और पिंटू भूतल पर था। घायलों की पहचान खुशबू (27), विकेश (35), आकाश (25) और दलीप उर्फ डिम्पा (22) के रूप में हुई है। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुमार ने बताया कि इमारत में किरायेदार के रूप में सात लोग रह रहे थे, जिनमें से दो की मौत हो गई और पांच घायल हुए हैं। घटना के बाद घटनास्थल का दौरा करने वाले जिलाधिकारी ने कहा कि मलबा हटाने के दौरान संरचना के बचे हुए हिस्से में दरारें देखी गई थीं। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने इमारत की स्थिति को लेकर एमसीडी से बात की है। कुमार ने कहा, स्थानीय निवासियों से मिली जानकारी के अनुसार, इमारत के अंदर और लोगों के होने की कोई संभावना नहीं है। क्षेत्र छोटा है और मलबा हाथों से हटाया जा सकता है। हम बचाव अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तक पूरा मलबा नहीं हट जाता, तब तक आगे जांच की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, इमारत में कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं है। पुलिस ने बताया कि इमारत ढहने की सूचना मंगलवार सुबह 10 बजकर नौ मिनट पर विवेक विहार थाने को मिली थी। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।
शादीशुदा बेटी की मौत के बाद भड़के मायके वाले, ससुराल के गेट पर जलाया शव
Bihar News: मुजफ्फरपुर के पताही गांव में 39 वर्षीय विभा ठाकुर की संदिग्ध मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल के दरवाजे पर अंतिम संस्कार किया. पति समेत चार लोगों पर हत्या का आरोप है.
‘बोर्ड चाहे तो फिर से Nvidia...’, पद छोड़ने के बाद हुआंग का पहला बयान
जेनसन हुआंग ने कहा है कि अगर एनवीडिया का बोर्ड उनके दोबारा CEO बनने को कंपनी, कर्मचारियों, शेयरधारकों और अमेरिका के हित में मानता है, तो वह जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं. उन्होंने बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने की बात भी कही है.
अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी, ताजमहल थीम पर बन रहा मंडप
बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. करीब 10 बीघा जमीन पर तैयार हो रहे पंडाल में ताजमहल और लाल किले की झलक देखने को मिलेगी. शादी में वीआईपी मेहमानों के हेलीकॉप्टर से पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए छह से ज्यादा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं. आयोजन की तैयारियों पर अनंत सिंह के बेटे नजर रख रहे हैं.
टैरिफ से H 1B वीजा तक बदले ट्रंप के सुर, पीएम मोदी को बताया दुनिया का ताकतवर नेता
मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की, उन्हें दुनिया का सबसे आदरणीय और कड़क नेता बताया।
प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य का आधार बनाया जाएगा।
अमृतपाल सिंह को जेल से बाहर आने की मिली इजाजत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने-जाने में लगने वाला यात्रा का समय इन तीन घंटों में नहीं गिना जाएगा। यह तीन घंटे की अवधि तभी शुरू होगी जब वे अमृतसर पहुंचकर परिवार के बीच उपस्थित होंगे। अमृतपाल की दादी का 8 नवंबर को निधन हुआ था।
धोनी की पोस्ट ने मचाया तहलका, 15 मिनट में मिले 20 लाख लाइक्स!
महेंद्र सिंह धोनी की IPL से विदाई वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पोस्ट शेयर होने के कुछ ही मिनटों में इसे लाखों लाइक्स मिल गए. फैंस के जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए इसके अगले 24 घंटे में 150 से 200 मिलियन व्यूज तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.
Delhi: भाई बनकर महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाला भगोड़ा Arun Dabas रोहतक से गिरफ्तार
भाई बनकर भरोसा जीतने के बाद महिला को नशीला पदार्थ देकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी 37 वर्षीय व्यक्ति को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान अरुण डबास उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि एक ही जाति से होने के कारण बिट्टू ने भाई बनकर महिला का भरोसा जीता। पुलिस ने बताया कि दोनों का आपस में कोई जैविक संबंध नहीं था और महिला भी उसे भाई की तरह मानती थी। शिकायत के अनुसार, पिछले साल डबास ने महिला को नशीला पदार्थ दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई और इसके बाद आरोपी ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया तथा उसकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो बना लिए। पुलिस ने बताया कि बाद में आरोपी ने इन तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला से पैसे ऐंठने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, महिला की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था और उसे 16 नवंबर को रोहतक से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले के सिलसिले में पटेल नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अदालत में पेश नहीं होने पर स्थानीय अदालत ने 13 अगस्त को डबास को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान डबास ने हत्या, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम और कारागार अधिनियम से जुड़े अन्य आपराधिक मामलों में भी अपनी कथित संलिप्तता का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक, उसके आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पूर्व में गुरुग्राम, झज्जर, करनाल और सोहना में दर्ज मामलों में शामिल रहा है।
3150 हीरों से जड़ा मिस यूनिवर्स का नया क्राउन, जानें क्या है खासियत
मिस यूनिवर्स 2026 की विजेता इस बार 3150 हीरों से जड़ा खास ताज पहनेगी. प्रतियोगिता की 75वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च हुए इस क्राउन को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनाया गया है. जानिए इसकी डिजाइन, तीन खास हीरों के पीछे की कहानी और इसकी खासियत.
पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर सवाल उठाए हैं, आरोप है कि इसमें बोफोर्स घोटाले में ओत्तावियो क्वात्रोच्ची की रिश्वतखोरी को छिपाया गया है।
मध्य प्रदेश के 760KG भैंसे ने पुष्कर मेले में मचाया धमाल!
राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में मध्य प्रदेश से आया विशालकाय भैंसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. काला बादल नाम के इस भैंसे का वजन महज 20 महीने की उम्र में 760 किलोग्राम पहुंच गया है. मालिक शैलेंद्र चौधरी के मुताबिक, इसका गहरा रंग और समझदार स्वभाव इसे खास बनाता है. इसे देखने के लिए मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.
827 प्रदूषण जांच केंद्रों का होगा कायाकल्प, सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये
दिल्ली सरकार करीब 500 स्थानों पर संचालित 827 पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण पर 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी. कैबिनेट ने एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी है. CCTV निगरानी से फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट और प्रॉक्सी टेस्टिंग पर लगाम लगाने की तैयारी है.
ट्रंप के दौरे से पहले चीन की अमेरिका को खरी-खरी, नए प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना
अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स पहुंचने से रोकने के लिए सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से होने वाले निर्यात पर नए लाइसेंस नियम लगाए हैं. चीन ने इसे आर्थिक दबाव बताते हुए अमेरिका की आलोचना की और कहा कि इससे चीनी कंपनियों और वैश्विक सप्लाई चेन को नुकसान होगा.
बिहार में लागू होंगे नए Building Bye Laws, 10 मीटर तक के मकानों को त्वरित मंजूरी
बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लागू किए जाने वाले नए भवन उपनियमों से नागरिकों को कम लागत पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह बिहार भवन उपनियम, 2026 को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 के पुराने नियमों का स्थान नए उपनियम लेंगे। मिश्रा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘बिहार सरकार ने 2014 के भवन उपनियमों में व्यापक संशोधन किए हैं। पहले भवनों के नक्शे की मंजूरी और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने में काफी समय लगता था। कारोबार में सुगमता और जीवनयापन में सुगमता के तहत इन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को काफी कम लागत पर बेहतर सुविधाएं और सहूलियत उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इन नियमों को तैयार करने से पहले मंत्रियों के एक विशेष समूह ने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया था। इसके बाद समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निवेश बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य में उपलब्ध सीमित भूखंडों पर बेहतर निर्माण को लेकर सुझाव दिए गए थे। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि नए उपनियमों के तहत 10 मीटर तक ऊंचाई वाली कम जोखिम वाली इमारतों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित अनुमति दी जाएगी। वहीं, 10 से 24 मीटर ऊंचाई वाली मध्यम जोखिम की इमारतों के लिए सूचीबद्ध तृतीय पक्ष तकनीकी विशेषज्ञों के स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाली इमारतों के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकाय या सक्षम प्राधिकार की अनुमति आवश्यक होगी। यह अनुमति 30 दिनों के भीतर देनी होगी। निर्धारित समय में अनुमति नहीं मिलने पर उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। विनय कुमार ने कहा कि वर्ष 2014 के भवन उपनियमों में नक्शे की मंजूरी और निर्माण से पहले स्थानीय शहरी प्राधिकार की ओर से अनिवार्य जांच और औपचारिक स्वीकृति का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि नए नियमों में सभी भूखंडों के लिए तीन का समान आधार फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) निर्धारित किया गया है। पुराने नियमों में एफएआर की सीमा संबंधित सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र के प्रकार पर निर्भर करती थी। इसके अलावा अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर खरीदने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विमानन संबंधी प्रतिबंधों तथा वैधानिक और सुरक्षा मानकों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की निर्धारित सीमा को भी हटाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधान सचिव के अनुसार, नए उपनियमों में आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यूनतम पहुंच सड़क की चौड़ाई 3.7 मीटर निर्धारित की गई है। साथ ही, भवनों में पहले की तरह कई तरफ खुली जगह छोड़ने की अनिवार्यता के बजाय केवल एक तरफ सेटबैक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि भवनों के उपयोग के आधार पर पार्किंग की आवश्यकता को भी मानकीकृत किया गया है। अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा। विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार ने हरित भवनों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। इसके तहत तीन सितारा प्रमाणित हरित भवनों को पांच प्रतिशत, चार सितारा भवनों को 10 प्रतिशत और पांच सितारा प्रमाणित भवनों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।

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