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पाकिस्तान में पुलिस टीम पर आतंकी हमला! 18 आतंकी ढेर, 11 पुलिसकर्मियों की मौत
खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में अवैध सोना खनन के खिलाफ अभियान से लौट रही पुलिस टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया. इस हमले में 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 18 आतंकवादी मारे गए. शहीद पुलिसकर्मियों में DSP और सब-इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.
कुलगाम आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ ने किया बड़ा खुलासा , कौन है असली मास्टर माइंड?
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महाराष्ट्र में बच्चों की तबीयत बिगड़ी: अरंडी का बीज खाकर बीमार हुई बच्ची की मौत, सात अस्पताल में भर्ती कराए गए
अमूल और मदर डेयरी का दूध दो से चार रुपये प्रति लीटर महंगा, आज से लागू होंगी नई दरें
एनसीआर में सबसे बड़ी दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने भी दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर बढ़ाए हैं, जो गुरुवार से लागू होंगे। मदर डेयरी ने एक बयान में कहा कि इनपुट और परिचालन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण दूध के दाम में यह बदलाव करना जरूरी हो गया।
इटली-स्कॉटलैंड के स्कूलों को बम धमकी, मेलोनी को भी निशाना बनाने का दावा
यूरोप के कई देशों के स्कूलों को निशाना बनाकर फर्जी बम धमकियां भेजी गईं, जिसके बाद इटली में 300 से ज्यादा स्कूल खाली कराए गए. ऐसी ही धमकियां स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में भी मिलीं. हालांकि अधिकारियों ने इन धमकियों को फर्जी बताया है. इटली के रक्षा मंत्री ने भी इन धमकियों को डर फैलाने की कोशिश बताया है.
महाराष्ट्र: बुद्ध विहार से भगवान बुद्ध और डॉ. आंबेडकर की पीतल की मूर्तियां चोरी, FIR दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बुधवार तड़के अज्ञात चोरों ने एक बुद्ध विहार में घुसकर भगवान गौतम बुद्ध और डॉ. भीमराव आंबेडकर की पीतल की मूर्तियां चोरी कर लीं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर बना नंबर वन, सिंधिया ने बताया कैसे मिली ये उपलब्धि!
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उत्तराखंड में10 IAS और 20 PCS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों में CDO भी बदले
उत्तराखंड सरकार ने 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के बड़े प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया है. इसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और नगर आयुक्तों के पदों पर बदलाव किए गए हैं. देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग भी बदली गई है.
10 साल की इरा ने रचा इतिहास: स्कूबा डाइविंग में बनाए 6 विश्व रिकॉर्ड, महाराष्ट्र के किस सैनिक परिवार की बेटी?
एक महीने में दूसरी बार कांपी शिमला की धरती, रात में आया भूकंप; कितनी तीव्रता?
शिमला में बुधवार रात 9:50 बजे 3.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे था। शिमला में एक महीने में यह दूसरा भूकंप है।
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वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने आसान की प्रक्रिया; टूरिस्ट VISA का भी बदला नाम
सरकार ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सरल कर दिया है। मुख्य वीजा श्रेणियां अब 13 से घटकर 9 और उप श्रेणियां 49 से घटकर 23 रह गई हैं। इसके साथ ही फॉर्म के कॉलम को भी 70 फीसदी तक घटा दिया गया है।
सोनिया गांधी ने ‘बीलोंगिंगः ए जर्नी आफ लव’ में लिखा है कि 2010 में प्रतिष्ठित लेखा और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह के बाद उन्होंने एक नई ‘गैर-लाभकारी’ इकाई के आधार पर नेशनल हेराल्ड को फिर शुरू करने की पहल की थी।
'कालीघाट स्थित आवास के बाहर पुलिस कर रही रेकी', अभिषेक बनर्जी का सरकार पर बड़ा आरोप
अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस पर अपने कालीघाट स्थित आवास के आसपास निगरानी करने और रेकी व जासूसी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। अभिषेक ने आशंका जताई है कि उन पर एक बार फिर हमले की साजिश रची जा रही है।
मुनक नहर पर बना 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट, कल नितिन नबीन करेंगे उद्घाटन
करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट दिल्ली में मुनक नहर के किनारे बनाया गया है. यह राजधानी का सबसे लंबा छठ घाट होगा. 12 नवंबर को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसका उद्घाटन करेंगे.
Congress ने मणिपुर चुनाव के लिए बनाईं पांच समितियां, MP Bimol Akoijam को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बुधवार को पांच समितियों का गठन किया, जिनमें से तीन महत्वपूर्ण समितियों में सांसद एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व प्रोफेसर ए बिमल अकोइजम को शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से गठित 24 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्षता मणिपुर कांग्रेस प्रमुख इबोबी सिंह करेंगे। इसमें अकोइजम के अलावा सांसद अल्फ्रेड कन्नगम आर्थर और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। पार्टी ने लोकेश्वर सिंह की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति भी गठित की है, जिसमें अकोइजम भी सदस्य होंगे। वहीं, 18 सदस्यीय घोषणापत्र समिति की जिम्मेदारी गैखंगम को सौंपी गई है। इस समिति में अकोइजम और आर्थर सह-अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मीडिया एवं प्रचार समिति तथा चुनाव प्रबंधन समिति का भी गठन किया है। गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न संबंधी आरोपों के बीच जेएनयू ने अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। हालांकि, दो नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी। वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस को उन्हें सात कार्यदिवस पहले नोटिस देने का निर्देश दिया है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है।
J&K में हुए आतंकी हमले का विश्लेषण, देखें ब्लैक एंड व्हाइट में
आज सबसे पहले आपको जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बारे में बताएंगे. एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए आतंकियों ने CRPF जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें हमारे तीन जवान घायल हो गए. आज आपको आतंकियों की बौखलाहट की वजह भी बताएंगे. देखें...
अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है, इसे युद्ध या शांति समझौते के बजाय तीसरा विकल्प बताया गया है।
नदियों में मनमाने रेत खनन पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की 3 साल की विस्तृत योजना
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सुझाव दिया है।
सोनिया बताती हैं कि वे अंधविश्वासी नहीं थीं, लेकिन कुछ घटनाओं को उन्होंने बुरा शगुन माना। अगस्त 1985 में राजीव के 41वें जन्मदिन पर रात के खाने के दौरान अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या की खबर आई।
दिल्ली और पूरे इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण से परेशान लोगों को फिलहाल मौसम से राहत मिलने की उम्मीद कम है. IMD के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक आने वाला पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी तो ला सकता है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है.
भारत ने वीजा नियमों को बनाया आसान, मुख्य श्रेणियां 13 से घटाकर 9 कीं
भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वीजा की मुख्य श्रेणियों को 13 से 9 और उप-श्रेणियों को 49 से 23 कर दिया है. वीजा आवेदन फॉर्म के कॉलम की संख्या भी 65 से 70 फीसदी तक कम की गई है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: कांग्रेस ने वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है।
दादा की संपत्ति में पोते को कब मिलता है हिस्सा? प्रॉपर्टी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पोता उसमें जन्म से संयुक्त उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है।
Prashant Kishor ने बिहार के ब्राह्मणों को दी मुसलमानों संग रिश्ते सुधारने की सलाह
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को कहा कि बिहार के ब्राह्मणों को मुसलमानों के साथ अपने रिश्ते सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ जुड़कर मुसलमानों को ‘बेवजह’ खुद से दूर कर लिया है। बांकीपुर के विधायक किशोर ने उत्तर बिहार के दरभंगा जिले के महिनाम गांव में कुछ दिन पहले दिए गए अपने बयान पर कायम रहते हुए यह बात कही। पत्रकारों ने जब किशोर से राज्य के शिक्षा मंत्री एवं भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी के आरोप के बारे में पूछा कि पुराने सामाजिक गठजोड़ को फिर से स्थापित करने की उनकी वकालत साबित करती है कि वह कांग्रेस की ‘बी टीम’ हैं, तो उन्होंने यह जवाब दिया। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके किशोर ने कहा, ‘‘मिथिलेश तिवारी शायद खुद को जरूरत से ज्यादा चतुर समझते हैं। मैंने उन लोगों के साथ अपनी समझ साझा की थी, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रभाव कम हो रहा है।’’खुद ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले किशोर ने कहा कि समुदाय के लोगों को उन्होंने बताया था कि राजनीतिक प्रभाव में कथित कमी के बावजूद वे लोकसभा और विधानसभा में अपनी ही जाति के प्रतिनिधियों को चुनते रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था कि कुछ समय पहले तक ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच एक तरह का सामाजिक गठजोड़ हुआ करता था। लेकिन हाल के दिनों में ब्राह्मण भाजपा के साथ चले गए हैं और सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा तब है, जब मुसलमान उनके विरोधी नहीं हैं और न ही वे आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाते हैं, जो ब्राह्मणों की नाराजगी का एक कारण रही है।’’किशोर ने कहा, ‘‘मैंने ब्राह्मणों से न केवल मुसलमानों, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ भी रिश्ते सुधारने और उनके बीच पुल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मैंने उन्हें पारंपरिक विवाह समारोहों की याद दिलाई, जिनमें पुरोहित की भूमिका नाई जितनी ही महत्वपूर्ण होती थी।’’वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के चुनाव अभियान का सफलतापूर्वक संचालन कर पहली बार व्यापक पहचान हासिल करने वाले किशोर ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री अपनी आगामी बिहार यात्रा के दौरान राज्य में आई भीषण बाढ़ के बारे में भी बात करेंगे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा, ‘‘इस साल राज्य में पिछले कई वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ आई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अब तक पीड़ितों के प्रति संवेदना का एक शब्द भी व्यक्त करने की जहमत नहीं उठाई है। वैशाली जिले में 21 नवंबर को उन्हें यह दिखाने का मौका मिलेगा कि उन्हें बाढ़ पीड़ितों की चिंता है।’’किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास राज्य में बेरोजगारी और मजबूरी में होने वाले पलायन की पुरानी समस्या का कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘दीपावली और छठ के दौरान ट्रेनों में उमड़ी भारी भीड़ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के एक करोड़ रोजगार सृजित करने के दावों की पोल खोलती है।’’
सोनिया गांधी की पसंदीदा भारतीय डिश का हुआ खुलासा, बंगाली और गुजराती खाने की हैं दीवानी
सोनिया गांधी ने अपनी किताब के रिलीज के एक दिन बाद भोजन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इटली से भारत आने के बाद खाने की आदत बदलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन समय के साथ वे भारतीय व्यंजनों की दीवानी हो गईं और खुद भी पकाना सीख गईं।
सफेद साड़ी में अप्सरा लगीं अमिताभ बच्चन की नातिन, सादगी से जीता दिल
अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या जहां जाती हैं, वहां अपने लुक्स से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं. हाल ही में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नव्या ने सफेद साड़ी पहनकर सबको इंप्रेस कर दिया. नव्या के साड़ी लुक की खूब चर्चा हो रही है और लोग उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.
एक बाइक, 4 किशोर और भीषण टक्कर... हादसे में 3 परिवारों के बुझ गए चिराग
बिहार के दरभंगा में सुबह तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. चारों बाकरगंज मोहल्ले के रहने वाले थे और एक ही बाइक पर सवार थे. बताया जा रहा है कि वे सुबह नमाज पढ़ने निकले थे. पुलिस फरार अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है.
जब सोनिया गांधी ने ज्योतिष को घर से भगाया, उसने कर दी राजीव गांधी के PM बनने की भविष्यवाणी
सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘Belonging’ में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि 1970 के दशक के आखिर में गांधी परिवार के घर पहुंचे एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी नहीं, बल्कि राजीव गांधी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे.
खबरदार: यूपी में चढ़ा सियासी पारा, रोज-रोज एक दूसरे को चुनौती देते योगी-अखिलेश
वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का. उत्तर प्रदेश का चुनाव भले की कुछ महीने दूर हो। लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। BJP के कोर वोटर में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन का दांव चल चुके हैं. लेकिन जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ भी सीधे नहीं कहा. देखें...
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव का अचानक निधन
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव का 11 नवंबर को 66 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया. रूसी विदेश मंत्रालय ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें एक उत्कृष्ट राजनयिक और अनुभवी अधिकारी बताया.
IAS Transfer: उत्तराखंड में10 आईएएस-20 PCS के तबादले, कई जिलों में बदली जिम्मेदारियां
उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया है. हल्द्वानी, रुड़की, रुद्रपुर और काशीपुर समेत कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं. कई जिलों के सीडीओ, नगर आयुक्त और अपर जिलाधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.
NCP विलय पर सुनेत्रा ने नहीं खोले पत्ते, राउत बोले- 20, 22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी
NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर अटकलें तेज हैं. डिप्टी CM सुनेत्रा पवार ने इस सवाल पर कहा कि सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा. वहीं, शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं.
दो-दो वोटरकार्ड; BJD बोली- वोटर लिस्ट साफ करने आई SIR में गड़बड़, 40 प्रतिशत फर्जी वोट
ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कई लोगों ने दो-दो वोटर कार्ड बनवाकर रखे हैं। इतना ही नहीं इन ओडिशा में रहने वाले लोगों ने आंध्र प्रदेश के चुनाव में जाकर वोट भी डाला है।
कर्नाटक सरकार SC और ST आरक्षण बढ़ोतरी रद्द करने के खिलाफ पहुंची Supreme Court
कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का आरक्षण तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, 27 अक्टूबर के सरकार के आदेश के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की मंजूरी 28 अक्टूबर को दी गई थी। कांग्रेस सरकार ने एससी और एसटी के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए कई कदमों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार बढ़ाए गए आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण देने में विफल रही थी। सरकार ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा ने 18 दिसंबर, 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बढ़ाए गए आरक्षण को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। बयान में कहा गया कि फरवरी 2026 में 56,432 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित छह प्रतिशत अतिरिक्त पदों को अदालत के फैसले तक बैकलॉग श्रेणी में रखा गया था, ताकि आरक्षण का अतिरिक्त हिस्सा खत्म न हो। सरकार ने यह भी कहा कि उसने अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू किया है, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित समुदायों तक पहुंच सके। राज्य मंत्रिमंडल ने 15 अक्टूबर, 2026 को हुई बैठक में उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया था। फैसले के 16 दिनों के भीतर याचिका दायर कर दी गई। सरकार ने कहा कि वह नौवीं अनुसूची के जरिए आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाना जारी रखेगी। उसने इसे भविष्य में कानूनी चुनौतियों से बचाने का एकमात्र स्थायी उपाय बताया।
'यह उनकी कहानी है, आपका नजरिया नहीं'; सोनिया की आत्मकथा पर भाजपा की आलोचना पर बोले सैम पित्रोदा
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक पर भाजपा की आलोचना का पलटवार करते हुए कहा कि यह उनकी निजी कहानी है और उन्हें अपने अनुभव साझा करने का पूरा अधिकार है।
भागने की कोशिश करता रहा हिस्ट्रीशीटर, बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काट डाला
जयपुर में बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की सरेराह हत्या कर दी. कैंपर सवार 4 से 6 हमलावरों ने पहले उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर मारकर रोका, फिर भागते हुए विजय को घेरकर कुल्हाड़ी से हमला किया. करीब पांच मिनट में वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए. घटना का वीडियो भी सामने आया है.
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बीलोंगिंगः ए जर्नी आफ लव' में दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और यह शासन टिकने वाला नहीं है।
Baghpat में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को गोली मारने वाले दो आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आपसी कहासुनी के बाद हुई मारपीट के दौरान राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में तैनात सेना के एक जवान को गोली लगने के मामले में पुलिस ने फरार दो आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने बुधवार देर शाम बताया कि यह घटना आठ नवंबर को रमाला थाना क्षेत्र के गोपालपुर खड़ाना गांव में हुई थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही मोनू और धीरज की विपिन तथा उसके भाई सौरभ तोमर (26) से कहासुनी हो गई थी। सौरभ राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में तैनात है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें विपिन घायल हो गया। चौहान ने बताया कि इसी दौरान धीरज ने गोली चलाई, जो दीवार से टकराकर दूसरी दिशा में चली गई और सौरभ के सिर में जा लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से सौरभ को मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने उसके सिर से गोली निकाल दी है और फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। चौहान ने बताया कि घायलों के पिता जनकराज की शिकायत पर रमाला थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीम गठित की गई हैं और उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को फरार आरोपियों मोनू और धीरज की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। पुलिस के अनुसार, सौरभ तोमर वर्ष 2021 में सेना में भर्ती हुआ था और वर्तमान में नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में तैनात है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: अहमदाबाद-साणंद को मिला सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर जोड़ी का पुरस्कार
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में अहमदाबाद और साणंद की जोड़ी को 'शहर की जोड़ी' श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन में विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया।
Darbhanga में आभूषण कारोबारी से लूट, पूर्व BJP पदाधिकारी समेत पांच गिरफ्तार
बिहार के दरभंगा जिले में पश्चिम बंगाल के एक आभूषण कारोबारी को हथियार दिखाकर लूट के मामले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पूर्व पदाधिकारी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 62 किलोग्राम से अधिक चांदी और 5.94 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। लूट की यह घटना शनिवार रात जिले के शोभन-एकमी मार्ग पर हुई थी। दरभंगा पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच हथियारबंद अपराधियों ने कारोबारी की गाड़ी का पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उसे रोक लिया। बयान के अनुसार इसके बाद वे चांदी के बिस्कुट और नकदी से भरे बैग लेकर फरार हो गए। बयान में कहा गया है कि अपराधियों द्वारा गाड़ी रोककर गोलीबारी किए जाने से कारोबारी के वाहन का चालक घायल हो गया था। बयान के मुताबिक, कारोबारी की गतिविधियों की रेकी करने के बाद रामबाग इलाके में निक्की साह के स्वामित्व वाले एक रेस्तरां में लूट की साजिश रची गई थी। पुलिस ने बताया कि तकनीकी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए छोटू कुमार यादव को उसके कादिराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया और उसके घर में ड्रेसिंग टेबल की दराज में छिपाकर रखे गए 5.94 लाख रुपये भी बरामद किए गए। पुलिस ने रेस्तरां के पास खड़े दो वाहनों से 62 किलोग्राम चांदी भी बरामद की, जिसमें चांदी के बिस्कुट जैसी 56 टिकियां शामिल हैं। पूछताछ के दौरान छोटू ने लूट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में निक्की साह तथा उसके अन्य सहयोगियों की संलिप्तता का खुलासा किया, इसके बाद पुलिस ने विशाल महाशेठ उर्फ विक्की, धीरज सोनी, संजीव कुमार साह और तेजस अभिषेक चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि निक्की साह अभी फरार है। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान कई मोबाइल फोन और 7.65 एमएम का एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना में भाजपा के पूर्व पदाधिकारी विशाल महाशेठ की कथित संलिप्तता पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आरोपी का पार्टी से जुड़ाव या उसका प्रभाव चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा के एक ऐसे व्यक्ति को, जो पहले नगर निकाय स्तर पर पार्टी का कार्यकर्ता था, लूट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह भाजपा नीत राजग की सरकार है, राजद की सरकार नहीं, जिसके शासन में सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों को अपराध और अपराधियों से जुड़े मामलों में संरक्षण मिलता था। सरावगी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के अलावा पार्टी भी संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता साबित होने पर उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।
राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लाखों परिवारों की सुबह की चाय और रसोई के मासिक बजट पर महंगाई का नया बोझ पड़ने जा रहा है। देश के प्रमुख डेयरी ब्रांड्स में शुमार 'मदर डेयरी' (Mother Dairy) ने लिक्विड दूध की खुदरा कीमतों में ₹2 से लेकर ₹4 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी द्वारा संशोधित की गई ये नई दरें 12 नवंबर 2026 की सुबह से दिल्ली-एनसीआर सहित अपने सभी प्रमुख वितरण बाजारों में प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब पाउच फुल क्रीम दूध से लेकर वेंडिंग मशीन वाले टोकन दूध तक सभी के भाव बढ़ गए हैं। इससे पहले कंपनी ने 14 मई 2026 को दूध के दामों में संशोधन किया था, जिसके बाद कच्चे माल और पशु चारे की ऊंची लागत के चलते एक बार फिर कीमतों में इजाफा करना पड़ा है।मदर डेयरी के सभी वेरिएंट्स के नए रेट्स: जानिए अब प्रति लीटर कितना चुकाना होगा?मदर डेयरी द्वारा जारी नई मूल्य सूची के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों और फैट कंटेंट के आधार पर कीमतों में ₹2, ₹3 और ₹4 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है:फुल क्रीम दूध (पाउच): फुल क्रीम पाउच दूध की कीमत में सबसे ज्यादा ₹4 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। अब 1 लीटर फुल क्रीम दूध की थैली ₹72 से बढ़कर सीधे ₹76 प्रति लीटर हो गई है।टोंड दूध (पाउच): सामान्य परिवारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टोंड पाउच दूध के दाम में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब यह ₹60 से बढ़कर ₹62 प्रति लीटर के भाव पर मिलेगा।टोकन दूध (बल्क वेंडिंग मशीन): बूथों पर मिलने वाले बिना थैली वाले टोंड टोकन दूध की कीमत में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब इसका भाव ₹58 से बढ़कर ₹60 प्रति लीटर हो गया है।गाय का दूध (Cow Milk): मदर डेयरी के गाय के दूध में ₹3 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जिसके चलते यह ₹62 से बढ़कर ₹65 प्रति लीटर पहुंच गया है।डबल टोंड दूध (Live Lite): डबल टोंड दूध के दाम ₹54 से बढ़ाकर ₹56 प्रति लीटर (₹2 की बढ़ोतरी) तय किए गए हैं।12 नवंबर 2026 से मदर डेयरी दूध की नई प्राइस लिस्ट (प्रति लीटर)दूध की किस्म (Milk Variant)पुरानी कीमत (प्रति लीटर)नई प्रभावी कीमत (प्रति लीटर)प्रति लीटर बढ़ोतरीफुल क्रीम दूध (Pouched Full Cream)₹72.00₹76.00+ ₹4.00टोंड दूध (Pouched Toned Milk)₹60.00₹62.00+ ₹2.00टोकन दूध (Bulk Vended / Booths)₹58.00₹60.00+ ₹2.00गाय का दूध (Cow Milk)₹62.00₹65.00+ ₹3.00डबल टोंड दूध (Double Toned)₹54.00₹56.00+ ₹2.00(नोट: आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर के पैकेट पर कंपनियों द्वारा ₹1 से ₹2 का आनुपातिक बदलाव लागू किया गया है।)क्यों बढ़ाने पड़े दाम? खरीद लागत और सूखे चारे की महंगाई बनी वजहउद्योग सूत्रों और डेयरी विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में दूध उत्पादन और खरीद से जुड़ी लागत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है:पशुपालक किसानों से खरीद मूल्य में बढ़ोतरी: मानसून के असमान वितरण और पशु आहार (कैटल फीड, खली, मक्का व सूखा चारा) के दाम 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ जाने से किसानों की दूध उत्पादन लागत बढ़ गई थी। मदर डेयरी अपनी कुल आय का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा सीधे दुग्ध उत्पादक किसानों को भुगतान करती है। ऐसे में किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए यह कदम उठाना पड़ा।सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज खर्च: पैकेजिंग सामग्री (फूड-ग्रेड प्लास्टिक फिल्म), बिजली दरों और परिवहन (डीजल) की लागत में इजाफा होने के कारण प्रोसेसिंग खर्च में भी वृद्धि हुई है।बाजार में मांग और आपूर्ति का दबाव: त्योहारी सीजन में खोया, पनीर, मिठाइयों और घी की भारी खपत के बाद बाजार में लिक्विड दूध की आपूर्ति पर दबाव बना हुआ था, जिसके चलते कंपनियों को परिचालन लागत को संतुलित करने के लिए खुदरा कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं।दिल्ली-एनसीआर के 35 लाख लीटर दैनिक बाजार पर सीधा असरराष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी 'मदर डेयरी' दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है। कंपनी रोजाना दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अपने एक्सक्लूसिव बूथों, खुदरा दुकानों और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगभग 35 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है, जबकि देश भर में इसकी कुल दैनिक बिक्री 50 लाख लीटर से अधिक है। मदर डेयरी के साथ ही देश के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड अमूल (Amul) ने भी 12 नवंबर से अपने पाउच दूध के दाम ₹2 से ₹4 प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। दोनों दिग्गज डेयरी ब्रांड्स के इस संयुक्त कदम से आम मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक बजट में ₹150 से ₹250 तक का सीधा इजाफा होना तय माना जा रहा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जब भी रेपो रेट (Repo Rate) में संशोधन किया जाता है, तो देश के सभी कमर्शियल बैंकों के रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR / EBLR) में सीधे बदलाव आता है। नए नियमों के तहत अधिकांश होम लोन फ्लोटिंग ब्याज दरों पर एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े होते हैं। ऐसे में जब केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती करता है, तो आम कर्जदारों के मन में सबसे बड़ा असमंजस यह होता है कि वे अपने मासिक खर्च को कम करने के लिए मासिक किस्त (EMI) घटवाएं या फिर लोन की कुल अवधि (Tenure) घटाएं। अधिकांश बैंक डिफॉल्ट रूप से ईएमआई घटाने की पेशकश करते हैं, लेकिन वित्तीय गणित को समझकर बैंक से की गई सिर्फ एक लिखित मांग आपके लाखों रुपये के ब्याज की सीधी बचत करा सकती है।EMI घटाना बनाम अवधि (Tenure) कम करना: दोनों में क्या है बुनियादी अंतर?जब भी बैंक आपकी ब्याज दर में 0.25% या 0.50% की कमी करता है, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं:विकल्प 1: EMI कम करवाएं (लोन अवधि समान रखें): आपकी हर महीने कटने वाली ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी। इससे आपके हाथ में हर महीने ₹1,000 से ₹2,500 की तात्कालिक नकदी (Cashflow) बच जाएगी, लेकिन आपका लोन 20 या 25 साल तक वैसे ही खिंचता रहेगा और बैंक लंबे समय तक आपसे ब्याज वसूलता रहेगा।विकल्प 2: पुरानी EMI जारी रखें और अवधि कम करवाएं: आप बैंक से कहते हैं कि आपकी पुरानी ईएमआई की रकम में कोई कटौती न की जाए। ब्याज दर घटने के कारण हर महीने ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा सीधे आपके मूलधन (Principal) को घटाने में जाने लगता है। नतीजा यह होता है कि आपका लोन निर्धारित समय से 2 से 3 साल पहले ही खत्म हो जाता है और लाखों रुपये का ब्याज लगने से बच जाता है।₹50 लाख के होम लोन पर समझें पूरा गणित: बचेंगे ₹7.40 लाख से ज्यादा का ब्याजमान लीजिए किसी कर्जदार ने ₹50,00,000 (पचास लाख रुपये) का होम लोन 20 वर्ष (240 महीने) के लिए 9.00% की ब्याज दर पर लिया है। यदि ब्याज दर में 0.50% (50 bps) की कमी होकर नई दर 8.50% हो जाती है, तो दोनों विकल्पों का व्यावहारिक वित्तीय विश्लेषण इस प्रकार होगा:विवरणमूल स्थिति (9.00% पर)विकल्प 1: EMI घटाई (8.50% पर)विकल्प 2: अवधि घटाई (पुरानी EMI रखी)लोन राशि₹50,00,000₹50,00,000₹50,00,000ब्याज दर9.00%8.50%8.50%मासिक EMI₹44,986₹43,391 (घटकर)₹44,986 (यथावत रखी)लोन की कुल अवधि240 महीने (20 वर्ष)240 महीने (20 वर्ष)लगभग 218 महीने (~18 वर्ष 2 महीने)कुल देय ब्याज₹57,96,711₹54,13,840₹48,52,000मासिक बचत—₹1,595 / माह₹0 (मासिक स्तर पर)कुल शुद्ध ब्याज बचतबेसलाइन₹3,82,871₹9,44,711 (यानी ₹7.40 लाख+ तक की बचत)(निष्कर्ष: विकल्प 1 (EMI घटाना) चुनने पर कुल ब्याज में केवल ₹3.82 लाख की बचत होती है। वहीं विकल्प 2 (अवधि कम करना) चुनने पर कुल ₹9.44 लाख का ब्याज बचता है—यानी ईएमआई घटाने के मुकाबले अवधि कम करके सीधे ₹5.61 लाख से ₹7.40 लाख रुपये तक की अतिरिक्त शुद्ध बचत हासिल होती है!)ब्याज दरों के प्रभाव का वित्तीय सिमुलेशन (₹50 लाख के होम लोन पर 20 वर्ष का मॉडल)बैंक से जरूर कहें ये 'एक बात': ऐसे एक्टिवेट कराएं मैक्सिमम सेविंग्सआरबीआई के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि जब भी फ्लोटिंग ब्याज दरों में रीसेट होता है, तो बैंक को ग्राहक को ईएमआई घटाने, अवधि कम करने या आंशिक पूर्व-भुगतान (Prepayment) के विकल्प अनिवार्य रूप से देने होते हैं। लेकिन व्यवहार में अधिकांश बैंक ग्राहक से बिना पूछे या तो ईएमआई कम कर देते हैं या चुपचाप लोन की अवधि बढ़ा देते हैं।दरें घटते ही या बैंक द्वारा रीसेट नोटिस मिलते ही आपको अपने बैंक/ऋणदाता को तुरंत यह एक लिखित अनुरोध भेजना चाहिए:Please do not reduce my monthly EMI amount; instead, adjust the lower interest rate benefit by reducing my loan tenure.(कृपया मेरी मासिक ईएमआई राशि को न घटाएं, बल्कि ब्याज दर कटौती का लाभ मेरे लोन की अवधि (Tenure) कम करने में समायोजित करें।)यह अनुरोध आप बैंक की नेट बैंकिंग, लोन सर्विस पोर्टल के 'Service Request' सेक्शन या शाखा में जाकर एक साधारण आवेदन पत्र देकर दर्ज करा सकते हैं।कब EMI घटाना और कब अवधि घटाना होता है समझदारी?हालांकि वित्तीय रूप से अवधि घटाना हमेशा सबसे ज्यादा ब्याज बचाता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के अनुसार सही विकल्प इस प्रकार चुनें:अवधि घटाएं (Tenure Reduction चुनें) यदि:आपका मासिक बजट स्थिर है और आप वर्तमान ईएमआई बिना किसी दबाव के आसानी से चुका रहे हैं।आपकी प्राथमिकता जल्द से जल्द कर्जमुक्त (Debt-Free) होना और लाखों रुपये का ब्याज बचाना है।आपकी रिटायरमेंट में कम समय बचा है और आप चाहते हैं कि सेवा समाप्त होने से पहले होम लोन शून्य हो जाए।EMI घटाएं (Lower EMI चुनें) यदि:आपके घरेलू बजट पर हाल ही में मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई या अन्य खर्चों का दबाव बढ़ गया है।आपकी आमदनी अनियमित या अस्थिर है और आपको मासिक नकदी प्रवाह (Monthly Liquidity) में तत्काल राहत चाहिए।आप बचने वाले ₹1,500 - ₹2,000 की मासिक राशि को किसी उच्च रिटर्न वाले साधन (जैसे 12-14% सीएजीआर वाले म्यूचुअल फंड एसआईपी) में अनुशासित तरीके से निवेश करने की योजना बना रहे हैं।
शाह बानो प्रकरण पर सोनिया गांधी ने राजीव से जताई थी नाराजगी, कहा था- मुस्लिम महिलाओं के...
सोनिया ने बताया कि इस मामले को लेकर अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख पढ़कर वह काफी विचलित थीं। कई जानी-मानी महिला कार्यकर्ताओं, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं, ने शाह बानो को गुजारा भत्ता दिए जाने के अधिकार का समर्थन किया था।
दक्षिण कश्मीर के संवेदनशील कुलगाम जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों की एक गश्ती और सुरक्षा पार्टी को निशाना बनाकर अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षा सूत्रों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए आतंकियों ने इलाके में तैनात सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। इस अप्रत्याशित गोलीबारी में सीआरपीएफ के दो जवान गोली लगने और छर्रे लगने से घायल हो गए हैं। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हमलावर आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान (Cordon and Search Operation - CASO) शुरू कर दिया है।कैसे हुआ हमला: बाइक सवार हमलावरों ने की अचानक फायरिंगघटना कुलगाम के व्यस्त इलाके में उस वक्त घटी जब सीआरपीएफ की टुकड़ी सामान्य सुरक्षा और गश्त ड्यूटी पर तैनात थी:अचानक अंधाधुंध गोलीबारी: बाइक पर सवार दो संदिग्ध आतंकी अचानक सुरक्षा मोर्चे के करीब पहुंचे और स्वचालित हथियारों से जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी।जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब: अचानक हुए हमले के बावजूद सतर्क जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षाबलों की ओर से की गई जवाबी फायरिंग के बाद आतंकी घबराकर संकरी गलियों और रिहायशी इलाके की आड़ लेकर भाग निकले।घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया: गोलीबारी में घायल हुए दोनों जवानों को तुरंत प्राथमिक उपचार देते हुए नजदीकी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों घायल जवानों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी: सील किए गए निकास मार्गहमले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आतंकियों के संभावित भागने के रास्तों को काटने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं:सघन तलाशी अभियान (CASO): कुलगाम और उसके आसपास के गांवों के जंगलों व रिहायशी इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। घरों और संदिग्ध ठिकानों की गहन तलाशी ली जा रही है।ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद: घने बागों और संकरे रास्तों पर छिपे आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों से लैस ड्रोन्स और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है।नाकों पर वाहनों की सघन चेकिंग: दक्षिण कश्मीर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख राजमार्गों, लिंक रोड्स और एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगाकर हर दोपहिया और चारपहिया वाहन की गहन तलाशी ली जा रही है।शांति बहाली के प्रयासों को पटरी से उतारने की साजिशघाटी में लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण, शांति और सामान्य होते जनजीवन के बीच आतंकवादियों द्वारा सुरक्षाबलों पर छिटपुट 'हिट एंड रन' हमले करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर स्थानीय आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की मदद से इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि इलाके में दहशत का माहौल बनाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि आतंकियों के इस कायराना कृत्य का कड़ा जवाब दिया जाएगा और हमले में शामिल आतंकियों व उनके मददगारों को जल्द ही बेअसर कर दिया जाएगा।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर अपने गांव-घर जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने राहत का बड़ा ऐलान किया है। दीपावली के तुरंत बाद राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती भारी भीड़ को नियंत्रित करने और हर प्रवासी को सुरक्षित व सुगम यात्रा मुहैया कराने के लिए उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने ट्रेनों के संचालन को युद्धस्तर पर बढ़ा दिया है। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक परिचालन बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख रेलवे टर्मिनलों से आज कुल 31 विशेष ट्रेनें (Festival Special Trains) रवाना की जा रही हैं, जबकि कल भी 29 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। इन दोनों दिनों में कुल मिलाकर 60 विशेष ट्रेनें राजधानी से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के लिए चलेंगी, जिससे नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट न मिलने से परेशान यात्रियों को भारी राहत मिलेगी।नई दिल्ली, आनंद विहार और पुरानी दिल्ली से खुलेंगी ट्रेनें: प्रमुख रूटों का पूरा नक्शादिल्ली-एनसीआर से पूर्वांचल की ओर जाने वाले प्रमुख यात्रा गलियारों पर दबाव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के प्रस्थान बिंदुओं को सुनियोजित तरीके से बांटा है ताकि किसी एक स्टेशन पर भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति न बने:आनंद विहार टर्मिनल (ANVT): बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ट्रेनों का मुख्य केंद्र बने आनंद विहार से पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, भागलपुर, जयनगर और जोगबनी के लिए सर्वाधिक ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है।नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS): नई दिल्ली से दरभंगा, सहरसा, गया, समस्तीपुर, वाराणसी और गोरखपुर के लिए सुपरफास्ट और गति शक्ति क्लोन स्पेशल ट्रेनें रवाना हो रही हैं।पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन (DLI): यहां से छपरा, सीवान, कटिहार, रक्सौल और सीतामढ़ी के लिए अनारक्षित (General/Unreserved) और स्लीपर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन निर्धारित किया गया है।हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली सराय रोहिल्ला: इन स्टेशनों से भी लंबी दूरी की कई स्पेशल ट्रेनों को कनेक्टिंग रूट्स के जरिए पूर्वांचल की दिशा में डायवर्ट व टर्मिनेट किया गया है।जनरल कोचों की संख्या में इजाफा: बिना रिजर्वेशन वालों के लिए 'जनसाधारण' मॉडलछठ पर्व के दौरान सबसे बड़ी चुनौती उन लाखों दिहाड़ी कामगारों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छात्रों के सामने आती है जो महीनों पहले रिजर्वेशन नहीं करा पाते। रेलवे प्रशासन ने इस बार की रणनीति में गैर-आरक्षित (Unreserved) श्रेणियों पर विशेष ध्यान दिया है:पूर्णतः अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें: आज और कल चलने वाली 60 विशेष ट्रेनों में से 18 से अधिक ट्रेनें 'जनसाधारण स्पेशल' प्रारूप में चलाई जा रही हैं, जिनमें सभी डिब्बे द्वितीय श्रेणी सामान्य (General Class) के हैं। यात्री सामान्य काउंटर या यूटीएस (UTS) ऑन मोबाइल ऐप से साधारण टिकट खरीदकर इनमें सफर कर सकते हैं।नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे: दिल्ली से बिहार रूट की नियमित सुपरफास्ट, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच (General व Sleeper Coaches) जोड़े गए हैं ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सके।मेगा होल्डिंग एरिया और कतार प्रणाली: नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के बाहर हजारों यात्रियों के बैठने की क्षमता वाले अस्थायी 'यात्री विश्राम पंडाल' (Holding Areas) बनाए गए हैं। जनरल डिब्बों में चढ़ने के लिए आरपीएफ (RPF) की निगरानी में कतार लगवाकर यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से डिब्बों के भीतर बैठाया जा रहा है, जिससे धक्का-मुक्की और गेट पर लटकने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगी है।स्टेशनों पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम: वॉच टावर, सीसीटीवी और मेडिकल कैंपत्योहारी भीड़ के दौरान किसी भी अप्रिय घटना, भगदड़ या चोरी-उचक्कागिरी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और दिल्ली पुलिस के 5,000 से अधिक अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है:कंट्रोल रूम से 24x7 निगरानी: स्टेशनों के चप्पे-चप्पे पर लगे 400 से अधिक हाई-डेफिनिशन फेस-रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए सेंट्रल वॉर रूम से भीड़ की सघनता पर हर सेकंड नजर रखी जा रही है।अंतिम समय में प्लेटफॉर्म न बदलने की सख्त नीति: अक्सर अंतिम पलों में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदले जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मचती है। उत्तर रेलवे ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि स्पेशल ट्रेनों का प्लेटफॉर्म नंबर प्रस्थान से कम से कम 4 घंटे पहले तय कर दिया जाएगा और किसी भी आपात स्थिति के बिना प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।फुट ओवरब्रिज (FOB) पर वन-वे मूवमेंट: स्टेशनों पर भीड़ को एकतरफा रखने के लिए पुलों पर वन-वे ट्रैफिक लागू किया गया है। केवल ट्रेन छूटने के समय वाले यात्रियों को ही संबंधित प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जा रही है।चिकित्सा सहायता और शुद्ध पेयजल: प्रत्येक बड़े स्टेशन पर चौबीसों घंटे डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिक्स, लाइफ-सपोर्ट एम्बुलेंस और निःशुल्क ओआरएस (ORS) व मिनरल वाटर डिस्पेंसर की व्यवस्था की गई है।घर जाने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यानयदि आप भी आज या कल दिल्ली से अपने पैतृक गांव के लिए रवाना होने की योजना बना रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण सुझावों का पालन करके अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं:स्टेशन पर समय से पहले पहुंचें: सुरक्षा जांच और होल्डिंग एरिया में कतार प्रणाली को देखते हुए ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने का प्रयास करें।'नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम' (NTES) का उपयोग: स्पेशल ट्रेनों के लाइव रनिंग स्टेटस और प्रस्थान प्लेटफॉर्म की पुष्टि के लिए रेलवे के आधिकारिक ऐप NTES या 139 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें।यूटीएस (UTS) ऐप से लें डिजिटल टिकट: स्टेशन पर सामान्य टिकट काउंटरों पर लंबी लाइनों से बचने के लिए अपने स्मार्टफोन में रेलवे का 'UTS on Mobile' ऐप डाउनलोड करें और स्टेशन के 20 मीटर से 5 किलोमीटर के दायरे से पेपरलेस टिकट बुक करें।अनजान व्यक्तियों से रहें सावधान: त्योहारी भीड़ में जहरखुरानी और सामान चोरी करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से खाने-पीने का सामान न लें और अपने कीमती सामान को हमेशा अपनी नजरों के सामने सुरक्षित रखें।रेलवे के इस व्यापक और युद्धस्तरीय प्रबंध से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि छठ महापर्व की पावन छटा में शामिल होने के लिए दिल्ली से अपने घर की राह पकड़ने वाला प्रत्येक परदेसी समय पर अपनी माटी तक पहुंचे और पूरे भक्ति भाव व उल्लास के साथ सूर्योपासना का यह महापर्व अपने परिवार के संग मना सके।
पाकिस्तान में पुलिस टीम पर आतंकियों का हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 11 की मौत
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में बुधवार को पुलिस टीम पर हमला हुआ. टीम अवैध सोने की खदानों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही थी. हमले में DSP हैदर जमान और सब-इंस्पेक्टर मुख्तियार समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए.
बिहार में मकान बनाने का नियम बदला, ऊंचाईयों की पाबंदी खत्म, 12 फीट चौड़ी सड़क जरूरी
बिहार बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिलने के बाद पुराने साल 2014 के नियम निरस्त हो गए हैं और नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. नए नियमों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना और मकान निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना है.
गजब की जॉब: रोबोट धोएगा बर्तन और लगाएगा झाड़ू-पोछा, आपको बस रखनी होगी नजर; हर घंटे मिलेंगे ₹4,000
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक रोबोटिक्स के विस्तार ने दुनिया भर में रोजगार के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब तक जहां लोगों को डर था कि एआई और ऑटोमेशन लाखों नौकरियां छीन लेगा, वहीं अब इसी आधुनिक तकनीक ने कमाई के बिल्कुल अनोखे और हैरतअंगेज अवसर पैदा करने शुरू कर दिए हैं। टेक इंडस्ट्री में हाल ही में सामने आई एक नई जॉब प्रोफाइल ने सोशल मीडिया और जॉब मार्केट में भारी हलचल मचा दी है। इस काम में आपको न तो खुद कोई भारी शारीरिक श्रम करना है और न ही झाड़ू-पोछा या बर्तन धोने हैं। यह सारे घरेलू काम एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स (मानव रूपी रोबोट्स) खुद करेंगे, जबकि आपका काम केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर या वीआर हेडसेट लगाकर उन पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें सही निर्देश देना होगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस काम के लिए मिलने वाला मेहनताना है—कंपनियां इस निगरानी के बदले हर घंटे करीब 45 से 50 डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग ₹3,800 से ₹4,200 प्रति घंटा तक ऑफर कर रही हैं।क्या है यह अनोखी जॉब और इसे तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है?इस नई जॉब प्रोफाइल को तकनीकी दुनिया में 'रोबोट टेलीऑपरेशन ऑपरेटर' (Robot Teleoperation Specialist) या 'ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रेनर' (AI Data Collection Operator) कहा जा रहा है। दुनिया की प्रमुख रोबोटिक्स और एआई कंपनियां—जैसे टेस्ला (Tesla Optimus), फिगर एआई (Figure AI), बोस्टन डायनेमिक्स और कई सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्टअप्स—ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स विकसित कर रहे हैं जो इंसानों के घरों में जाकर खाना पकाने, सिंक में बर्तन धोने, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने, झाड़ू-पोछा लगाने और बिस्तर सही करने जैसे जटिल काम पूरी तरह स्वायत्त (Autonomous) होकर कर सकें। लेकिन किसी रोबोट को यह सिखाने के लिए कि कौन सा बर्तन कितना नाजुक है या फर्श के किस कोने में पोछा कैसे घुमाना है, कंपनियों को भारी मात्रा में वास्तविक मानवीय डेटा और लाइव सुपरविजन की जरूरत होती है।आपको असल में क्या काम करना होगा? समझें पूरा वर्कफ्लोइस जॉब में ऑपरेटर की भूमिका एक सुपरवाइजर या डिजिटल कोच जैसी होती है:लाइव मॉनिटरिंग और निगरानी: कंप्यूटर स्क्रीन पर मल्टी-कैमरा फीड के जरिए यह देखना कि घर या सिमुलेशन लैब में काम कर रहा रोबोट अपने टास्क सही तरीके से पूरा कर रहा है या नहीं।टेलीऑपरेशन (रिमोट कंट्रोल से संभालना): यदि बर्तन धोते समय रोबोट किसी चिकने कांच के गिलास को पकड़ने में हिचकिचाता है या झाड़ू लगाते समय किसी कालीन के किनारे पर अटक जाता है, तो ऑपरेटर अपने गेमिंग कंट्रोलर, मोशन-ट्रैकिंग ग्लव्स या वीआर हेडसेट के जरिए तुरंत उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और सही मूवमेंट करके दिखाता है।एआई मॉडल की ट्रेनिंग: ऑपरेटर द्वारा किए गए हर मूवमेंट और एक्शन को रोबोट का न्यूरल नेटवर्क रिकॉर्ड करता है, जिससे वह अगली बार वही गलती दोहराए बिना अपने आप काम पूरा करना सीख जाता है।योग्यता और स्किल सेट: क्या इसके लिए कोडिंग आना जरूरी है?इस काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडिंग एक्सपर्ट होने की बाध्यता नहीं रखी गई है:गेमिंग और हैंड-आई कोऑर्डिनेशन: जो लोग वीडियो गेम्स खेलने में माहिर हैं और गेमिंग कंट्रोलर या वर्चुअल रियलिटी (VR) टूल्स को सहजता से चला लेते हैं, उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाती है।बारीक नजर और धैर्य: घंटों तक स्क्रीन पर रोबोटिक मूवमेंट को ध्यान से देखना और छोटी-छोटी गलतियों को तुरंत पकड़ना इस काम की मुख्य शर्त है।बेसिक कंप्यूटर साक्षरता: हाई-स्पीड इंटरनेट, सामान्य सॉफ्टवेयर नेविगेशन और अंग्रेजी में बुनियादी दिशा-निर्देश समझने की क्षमता पर्याप्त मानी जाती है।₹4,000 प्रति घंटा के हिसाब से कितनी हो सकती है मासिक कमाई?यदि कोई व्यक्ति इस तरह के रिमोट या हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में पार्ट-टाइम या फुल-टाइम के तौर पर काम करता है, तो वित्तीय गणित बेहद आकर्षक बन जाता है:4 घंटे प्रतिदिन का पार्ट-टाइम काम: रोजाना ₹16,000 की कमाई, जो महीने के 22 कार्यदिवसों में करीब ₹3.5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।8 घंटे की फुल-टाइम शिफ्ट: अंतरराष्ट्रीय टेक फर्मों में फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऑपरेटर हर महीने ₹7 लाख से अधिक की कमाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कई कंपनियां लचीले कामकाजी घंटे (Flexible Hours) और पूरी तरह 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) की सुविधा भी दे रही हैं।रोबोटिक्स का भविष्य और इंसानी नौकरियों का नया तालमेलयह ट्रेंड यह साबित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन इंसानी रोजगार को खत्म करने के बजाय उसके स्वरूप को पूरी तरह नया रूप दे रहे हैं। भविष्य के स्मार्ट होम्स में जब रोबोट्स आम इंसानों के घरों का सारा घरेलू काम संभाल रहे होंगे, तब बैकएंड पर लाखों ऐसे कुशल इंसानी सुपरवाइजर्स की जरूरत होगी जो बादलों के पार बैठकर इन मशीनों को सुरक्षित और सटीक बनाए रखेंगे। तकनीक के इस नए दौर ने यह साफ कर दिया है कि घरेलू काम भले ही मशीनें करेंगी, लेकिन असली कमान और मोटी कमाई हमेशा इंसानी दिमाग के हाथ में ही रहेगी।
लिथियम बैट्री पर चीन को झटका, भारत ने स्क्रैप निर्यात क्यों रोका? Inside Story
भारत ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास सहित प्राथमिक सेल और बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
लिथियम बैट्री पर चीन को झटका, भारत ने स्क्रैप निर्यात क्यों रोका? Inside Story - Jagran
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Abhishek Banerjee ने घर के बाहर Kolkata Police की निगरानी का लगाया आरोप, जताई नए हमले की आशंका
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस के जवान दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के आसपास की निगरानी कर रहे हैं। बनर्जी ने दावा किया कि उन पर एक और हमले की साजिश रची जा रही है। इस बीच, पुलिस के निर्देश पर बनर्जी के घर के बाहर बना एक अस्थायी शेड हटा दिया गया। डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उनके आवास के पास सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करके नजर रख रहे हैं और उनकी अनधिकृत तरीके से निगरानी की जा रही है। बनर्जी की ओर से वीडियो साझा किए जाने के घंटों बाद कुछ मजदूरों को उनके घर के बाहर बने अस्थायी टिन शेड को हटाते हुए देखा गया। खबरों के मुताबिक, यह ढांचा फुटपाथ पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। तृणमूल सांसद ने पोस्ट में दावा किया कि पिछले हफ्ते भी इसी तरह की निगरानी की गई थी। बनर्जी के अनुसार, यह घटना सात नवंबर को उनके जन्मदिन के जश्न के दौरान उनके आवास पर लोगों के एक समूह की ओर से किए गए हमले से एक दिन पहले हुई थी। तृणमूल महासचिव ने आरोप लगाया कि घटना के चार दिन बाद भी पुलिस इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा, ‘‘कोलकाता पुलिस के अधिकारी एक बार फिर मेरे घर के आसपास और मुझ पर नजर रखने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।’’बनर्जी ने कहा, ‘‘मेरे पास यह मानने के ठोस कारण हैं कि एक और हमले की योजना बनाई जा रही है।’’उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसका उद्देश्य उन्हें डराना और उनकी आवाज को दबाना है। बनर्जी की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में उनके आवास के पास एक मोटरसाइकिल पर सफेद हेलमेट पहने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में घर के पास कोलकाता पुलिस के निशान वाली एक और मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दे रही है, जबकि उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा होकर घर की ओर देखते हुए मोबाइल फोन पर बात करा है। बनर्जी ने पुलिस तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार उनकी आवाज से क्यों डर रही है। उन्होंने प्रशासन पर बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। तृणमूल सांसद के ये आरोप सात नवंबर को उनके जन्मदिन के जश्न के दौरान उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर तनाव पैदा होने के चार दिन बाद सामने आए हैं। बनर्जी ने पूर्व में उनकी हत्या की साजिश रचे जाने का दावा किया था। उन्होंने भाजपा पर अशांति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस घटना को लेकर भाजपा की आलोचना की थी। तृणमूल नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले पार्टी विधायक कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी की चिंताओं का समर्थन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक रितेश तिवारी ने कहा कि तृणमूल ने अपने 15 साल के शासनकाल में राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। हालांकि, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए, न कि इसे राजनीतिक विवाद का रूप देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘अभिषेक बनर्जी हर दिन अपने आवास पर हमलों को लेकर आशंकाएं नहीं जता सकते और हर बार राजनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर सकते। पुलिस को इसकी जांच करने दें।’’कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रवक्ता सुमन रॉय चौधरी ने कहा कि अगर तृणमूल सांसद ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो इस मामले से राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई के बजाय कानूनी प्रक्रिया के जरिये निपटा जाना चाहिए।
वित्तीय बाजार में बैंक संकट, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और धोखाधड़ी के मामलों को लेकर आम खाताधारकों के मन में अक्सर यह भय रहता है कि यदि उनका बैंक दिवालिया हो गया या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उस पर मोराटोरियम लगा दिया, तो उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई का क्या होगा। इस आशंका को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) देश के सभी कमर्शियल और सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं को कानूनी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत सरकार और केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार, देश के प्रत्येक बैंक जमाकर्ता को बैंक के दिवालिया या परिसमापन (Liquidation) की स्थिति में अधिकतम ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक का गारंटीड बीमा कवर मिलता है। यह सीमा मूलधन (Principal) और उस पर अर्जित ब्याज (Interest) दोनों को मिलाकर तय की जाती है।कौन-कौन से बैंक और खाते आते हैं डीआईसीजीसी के दायरे में?डीआईसीजीसी देश में संचालित लगभग सभी प्रकार के बैंकिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से कवर करता है:शामिल बैंक: सभी सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक, निजी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), विदेशी बैंक (भारत में स्थित शाखाएं), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) और राज्य, केंद्रीय व प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक (Urban Co-operative Banks)।शामिल खाते: एक बैंक में ग्राहक द्वारा रखे गए सभी प्रकार के जमा खाते—बचत खाता (Savings Account), चालू खाता (Current Account), सावधि जमा (Fixed Deposit - FD) और आवर्ती जमा (Recurring Deposit - RD) इसके तहत सुरक्षित होते हैं।क्या शामिल नहीं है? गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार के शेयर, सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) इस बीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं।₹5 लाख के बीमा कवर का क्या है सटीक गणित? समझें उदाहरणों सेआरबीआई के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा सुरक्षा का नियम प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक (Per Depositor, Per Bank) के आधार पर काम करता है। चाहे आपके एक ही बैंक की कई शाखाओं में अलग-अलग खाते क्यों न हों, वे सभी एक साथ जोड़े जाते हैं:परिदृश्य (Scenario)मूलधन जमाअर्जित ब्याजबैंक में कुल राशिDICGC द्वारा मिलने वाली रकमडूबने वाली राशि (नुकसान)केस 1: ₹5 लाख से कम₹3,00,000₹25,000₹3,25,000₹3,25,000 (पूरी रकम)₹0केस 2: ठीक सीमा पर₹4,70,000₹30,000₹5,00,000₹5,00,000 (पूरी रकम)₹0केस 3: ₹5 लाख से अधिक₹6,00,000₹50,000₹6,50,000₹5,00,000 (अधिकतम)₹1,50,000केस 4: ₹10 लाख की बड़ी जमा₹10,00,000₹80,000₹10,80,000₹5,00,000 (अधिकतम)₹5,80,000(निष्कर्ष: यदि आपकी कुल जमा राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो संकट की स्थिति में आपको तुरंत ₹5 लाख ही मिलेंगे। शेष बची हुई राशि बैंक की संपत्ति बेचकर लिक्विडेटर द्वारा भविष्य में मिलने पर ही आनुपातिक रूप से लौटाई जाती है।)एक ही बैंक की कई शाखाओं में खाते होने पर क्या होगा?कई खाताधारक यह सोचते हैं कि यदि उन्होंने एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में खाते खोल रखे हैं, तो हर शाखा पर अलग से ₹5 लाख का कवर मिलेगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है।उदाहरण के लिए, यदि आपका 'बैंक A' की मुख्य शाखा में ₹3 लाख का सेविंग्स अकाउंट है और उसी 'बैंक A' की दूसरी शाखा में ₹4 लाख की एफडी है, तो आपकी कुल जमा ₹7 लाख मानी जाएगी।ऐसे में बैंक संकट में आने पर आपको दोनों शाखाओं को मिलाकर कुल मिलाकर केवल अधिकतम ₹5 लाख ही मिलेंगे, और बाकी ₹2 लाख जोखिम के दायरे में चले जाएंगे।अलग-अलग बैंकों या अलग कैपेसिटी में जमा पर कैसे मिलता है अलग कवर?डीआईसीजीसी के नियमों के अनुसार, अलग-अलग स्वामित्व क्षमता (Right and Capacity) में रखे गए खातों को स्वतंत्र माना जाता है:अलग-अलग बैंकों में खाता: यदि आपने 'बैंक A' में ₹5 लाख और 'बैंक B' में ₹5 लाख जमा कर रखे हैं, तो दोनों बैंकों पर अलग-अलग ₹5-5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। यदि दोनों बैंक संकट में आते हैं, तो आपकी पूरी ₹10 लाख की पूंजी 100% सुरक्षित रहेगी।व्यक्तिगत बनाम संयुक्त खाता (Joint Account):'श्रीमान X' के नाम पर व्यक्तिगत बचत खाता: अलग से ₹5 लाख तक सुरक्षित।'श्रीमान X और श्रीमती Y' के नाम का संयुक्त खाता (जिसमें X प्रथम नाम हैं): इस संयुक्त खाते को अलग कानूनी इकाई माना जाएगा और इस पर अलग से ₹5 लाख तक का कवर मिलेगा।'श्रीमती Y और श्रीमान X' के नाम का संयुक्त खाता (जिसमें Y प्रथम नाम हैं): नाम के क्रम में बदलाव होने पर इसे भी एक भिन्न क्षमता माना जाता है और इस पर भी अलग से ₹5 लाख का कवर मिलता है।पार्टनरशिप या ट्रस्टी खाता: किसी फर्म के प्रोप्राइटर, पार्टनर या ट्रस्टी के रूप में रखे गए खातों को व्यक्तिगत खाते से अलग मानकर अलग से ₹5 लाख का सुरक्षा चक्र दिया जाता है।90 दिनों में भुगतान की समयसीमा: कानून में क्या हुआ बदलाव?पहले बैंक के लिक्विडेशन या कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में कई साल लग जाते थे, जिससे आम जमाकर्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन संसद द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम लागू किए जाने के बाद अब भुगतान की समयसीमा को सख्त बना दिया गया है:पहला 45 दिन: बैंक पर आरबीआई द्वारा मोराटोरियम या निकासी प्रतिबंध (Directions) लगाए जाने के पहले 45 दिनों के भीतर बैंक प्रबंधन को सभी जमाकर्ताओं के दावों और खातों की सूची तैयार कर डीआईसीजीसी को सौंपनी होती है।अगले 45 दिन: डीआईसीजीसी दावों की जांच और सत्यापन कर अगले 45 दिनों के भीतर पात्र जमाकर्ताओं के सीधे बैंक खातों में ₹5 लाख तक की अंतरिम बीमा राशि ट्रांसफर कर देता है।यानी बैंक पर पाबंदी लगने के अधिकतम 90 दिनों (3 महीने) के भीतर पीड़ित खाताधारकों को उनकी सुरक्षित राशि वापस मिल जाती है।इस बीमा का प्रीमियम कौन भरता है? क्या ग्राहक से कटता है पैसा?कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि इस बीमा के लिए उनके खाते से कोई चार्ज काटा जाता है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जमाकर्ताओं से इस बीमा के लिए एक भी रुपया नहीं लिया जाता।इसका पूरा प्रीमियम (वर्तमान में प्रति ₹100 जमा पर 12 पैसे प्रति वर्ष) संबंधित बैंक द्वारा स्वयं डीआईसीजीसी को वहन किया जाता है।यदि कोई बैंक यह प्रीमियम समय पर नहीं भरता है, तो भी जब तक उसका लाइसेंस रद्द नहीं होता, तब तक आम जमाकर्ताओं का बीमा कवर पूरी तरह सुरक्षित और मान्य रहता है।अपनी बचत को 100% सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?केंद्रीय बैंक के इन दिशा-निर्देशों के मद्देनजर वित्तीय सलाहकारों का सुझाव है कि समझदार निवेशकों को अपनी पूरी नकदी या जमा पूंजी किसी एक ही बैंक में केंद्रित नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके पास ₹15 लाख या ₹20 लाख की कुल पूंजी है, तो उसे दो या तीन अलग-अलग प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंकों में ₹5-5 लाख के हिस्सों में बांटकर रखना चाहिए। इससे न केवल आपको विभिन्न बैंकों की आकर्षक ब्याज दरों का लाभ मिलता है, बल्कि किसी भी बैंक के अप्रत्याशित वित्तीय संकट में फंसने की स्थिति में आपकी पूरी पूंजी कानूनी रूप से शत-प्रतिशत सुरक्षित बनी रहती है।
श्री मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस देश हित, जनहित, गरीब, किसान और महिला कल्याण से पूरी तरह भटक चुकी है। उसका एकमात्र एजेंडा केवल श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और देश की प्रगति को रोकना है। उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा: यदि भारत की बेटी या बहू स्वयं को मानती तो 6 दिसंबर को बाबरी के कलंकित ढांचे के ध्वस्त होने पर उन्हें गर्व की अनुभूति नहीं करतीं।परंतु इसके विपरीत, जिन्हें इस घटना पर शर्म महसूस हो, आंखों में आंसू बह रहे हों, आतंकवादियों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है और जो देश विरोधी व विभाजनकारी ताकतों को समर्थन दे रहे हैं, उनसे राष्ट्रभक्ति की आशा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता भली-भांति जानती है कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आज देश को नुकसान पहुंचाने वाली और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर काम करने वाली साजिशों का केंद्र बन चुकी है। देश की जागरूक जनता इनके सभी इरादों को अच्छी तरह समझ गई है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश को विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए आयामों तक पहुंचा रही है। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसके बाद 2032, 2037, 2042 और 2047 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि तक सपा सत्ता से दूर रहेगी और कांग्रेस का देश की सत्ता में लौटने का सपना भी पूरा नहीं होगा।
अलनीनो के कारण चारे की कमी से भारत के डेयरी सेक्टर की रफ्तार धीमी हो सकती है, जिससे दूध उत्पादन की वृद्धि दर घटकर दो प्रतिशत रहने का अनुमान है।
देश में युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के स्वरोजगार और नए बिजनेस आइडियाज को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 'क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स' (CGFMU) योजना को अगले 5 वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। 16वें वित्त आयोग के चक्र (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) को कवर करने वाली इस विस्तारित योजना के तहत सरकार ने ₹5,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड (कॉर्पस) मंजूर किया है। इस सरकारी गारंटी फंड की बदौलत देश के बैंक और वित्तीय संस्थान आगामी पांच वर्षों में छोटे कारोबारियों को कुल ₹12.6 लाख करोड़ के कोलैटरल-फ्री (बिना किसी गारंटी या गिरवी संपत्ति के) ऋण वितरित कर सकेंगे।क्या है CGFMU और यह आम कारोबारियों के लिए क्यों है जीवनरेखा?अक्सर छोटे दुकानदार, कारीगर या स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी अड़चन यह आती है कि बैंक बिना जमीन, मकान या सोना गिरवी रखे बड़ा कर्ज देने से कतराते हैं। इसी डिफॉल्ट रिस्क को खत्म करने के लिए सरकार ने जनवरी 2016 में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से CGFMU की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था में यदि कोई छोटा उद्यमी किसी प्राकृतिक या कारोबारी कारण से लोन चुकाने में असमर्थ होता है, तो बैंक के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार का यह गारंटी फंड करता है। सरकार की इसी गारंटी के कारण बैंक बिना किसी झिझक के आम नागरिकों को लाखों रुपये का बिजनेस लोन तुरंत स्वीकृत कर देते हैं।अब ₹20 लाख तक के मुद्रा लोन पर मिलेगी 100% क्रेडिट गारंटीकैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस नए विस्तार में लोन के दायरे और शर्तों को पहले से कहीं अधिक आकर्षक और व्यापक बनाया गया है:₹20 लाख तक के मुद्रा लोन शामिल: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत पहले अधिकतम सीमा ₹10 लाख थी, जिसे बढ़ाकर ₹20 लाख तक किया गया था। अब इस पूरे ₹20 लाख तक के ऋण पर बैंकों को पूरी क्रेडिट गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।जन-धन खाता ओवरड्राफ्ट: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के खातों पर मिलने वाली ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा भी इसी गारंटी सुरक्षा के दायरे में रहेगी।स्वयं सहायता समूह (SHG): ₹10 लाख से लेकर ₹20 लाख तक का लोन लेने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों के पोर्टफोलियो को भी इस योजना में शामिल किया गया है।गारंटी फीस में 25% की कटौती: लोन लेना हुआ और भी सस्ताकेंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने बैंकों और ऋणदाताओं के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (Guarantee Fee) को 1% प्रति वर्ष से घटाकर सीधे 0.75% प्रति वर्ष कर दिया है। इस 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती का सीधा लाभ अंतिम उधारकर्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इससे बैंकों के लिए लोन प्रबंधन की लागत घटेगी और छोटे व्यापारियों को कम ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। वहीं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए यह फीस संरचना पहले की तरह ही पहले साल 0.25% और बाद के वर्षों के लिए 0.50% की रियायती दरों पर यथावत रखी गई है।अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत: बना चुका है ₹43 लाख करोड़ का रिकॉर्डसरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2026 तक देश भर के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से जमीनी स्तर पर अब तक कुल ₹43.34 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी अर्थव्यवस्था में पहुंचाई जा चुकी है। अब 2031 तक के नए विस्तार से देश भर में मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल शॉप्स, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी वेलनेस, रिपेयरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर में करोड़ों नए रोजगार सृजित होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
अब WhatsApp पर सिर्फ चैटिंग नहीं, कर सकेंगे बिल पेमेंट समेत कई काम
WhatsApp अब सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहेगा, बल्कि बिल भुगतान जैसे कई रोजमर्रा के काम भी कर सकेगा। सीईओ कुणाल शाह ने AI के उपयोग और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बरकरार रखने की बात कही।
अनिरुद्ध की हुईं काव्या मारन, ग्रीस में रचाई शादी, PHOTOS
Anirudh-Kavya Wedding Photos: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की. दोनों 11 नंवबर 2026 को सात जन्मों के रिश्ते में बंध गए. अनिरुद्ध आइवरी कुर्ते और धोती में दिखे, जबकि काव्या पिंक फिशकट लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं. देखिए कपल की शादी की पहली रोमांटिक तस्वीरें.
देश के अंतिम छोर पर बसे गांवों और दुर्गम पहाड़ी-जनजातीय इलाकों को आधुनिक संचार नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के दूरसंचार विभाग (DoT) ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के बचे हुए गैप को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 26,000 नए मोबाइल नेटवर्क साइट्स की नई खेप को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विस्तार केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी '4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट' (4G Saturation Project) का अगला चरण है, जिसका लक्ष्य देश के उन सभी गांवों तक हाई-स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड पहुंचाना है जो आजादी के दशकों बाद भी डिजिटल नेटवर्क से महरूम थे। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में केंद्र सरकार के ठोस प्रयासों से बिना 4G वाले गांवों की संख्या में करीब 75 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2022 में जहां देश भर के 45,180 गांव मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी से पूरी तरह वंचित थे, वहीं 2026 में यह संख्या सिमटकर महज 11,372 रह गई है। अब स्वीकृत किए गए 26 हजार नए टावरों के जमीन पर उतरते ही भारत लगभग 100% ग्रामीण 4G कवरेज वाला देश बनने की दहलीज पर खड़ा हो जाएगा।आत्मनिर्भर भारत 4G स्टैक और बीएसएनएल की अगुआई: 18,000 से अधिक साइट्स पहले से लाइवग्रामीण कनेक्टिविटी के इस महा-अभियान की कमान सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के हाथों में है। यह परियोजना केवल टावर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी संप्रभुता का प्रतीक भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), तेजस नेटवर्क्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) द्वारा विकसित 'आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी स्टैक' का उपयोग किया जा रहा है। दूरसंचार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 24,680 गांवों के मूल सैचुरेशन प्लान के तहत बीएसएनएल पहले ही 18,291 मोबाइल साइट्स को सफलतापूर्वक चालू (Commissioned) कर चुका है। इन स्वदेशी 4G टावरों की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2026 के महीने में इन साइट्स पर एक ही दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय यूजर्स दर्ज किए गए, जिन्होंने मिलकर पूरे महीने में 1.86 करोड़ गीगाबाइट (18,659,170 GB) से अधिक डेटा की खपत की। औसतन प्रत्येक ग्रामीण यूजर ने 18.3 GB डेटा का इस्तेमाल किया, जो यह साबित करता है कि कनेक्टिविटी मिलते ही ग्रामीण आबादी डिजिटल सेवाओं को कितनी तेजी से अपना रही है।डिजिटल भारत निधि (USOF) से वित्तीय संबल: दुर्गम इलाकों में निजी कंपनियों की हिचक हुई दूरआमतौर पर निजी टेलीकॉम ऑपरेटर (Jio, Airtel) घने जंगलों, दूरदराज के सीमावर्ती जिलों और कम आबादी वाले गांवों में भारी बुनियादी लागत और कम वित्तीय मुनाफे (Commercial Unviability) के कारण टावर लगाने से बचते रहे हैं। इस बाजार विफलता को पाटने के लिए केंद्र सरकार ने 'डिजिटल भारत निधि' (पूर्व में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड - USOF) का इस्तेमाल किया है। 26,316 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजटीय आवंटन से वित्तपोषित इस परियोजना में पूंजीगत व्यय (Capex) और आगामी वर्षों के परिचालन खर्च (Opex) दोनों की व्यवस्था सरकारी फंड से की गई है। इसके साथ ही सरकार ने 'इंट्रा-सर्कल रोमिंग' (ICR) और नेटवर्क शेयरिंग समझौतों को बढ़ावा दिया है। वोडाफोन आइडिया (Vi) और अन्य ऑपरेटरों के साथ नेटवर्क साझेदारी के जरिए बीएसएनएल ने कई सर्किलों में कवरेज को और सुदृढ़ किया है। जहां ऑप्टिकल फाइबर बिछाना भौगोलिक रूप से असंभव है, वहां इसरो (ISRO) और उपग्रह संचार (VSAT) के जरिए बैकहॉल कनेक्टिविटी दी जा रही है।बाकी बचे 11,372 गांवों की क्या है स्थिति? ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौतीसरकारी रिपोर्ट बताती है कि 4G कनेक्टिविटी से वंचित शेष बची बस्तियां मुख्य रूप से भौगोलिक रूप से बेहद जटिल और दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में बिना 4G वाले सबसे ज्यादा 1,789 गांव ओडिशा राज्य में हैं, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश 1,518 ऐसे गांवों के साथ दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में देश की कुल आबादी का लगभग 0.25 प्रतिशत हिस्सा (करीब 40 लाख लोग) ऐसे इलाकों में रहता है जहां मोबाइल सिग्नल नहीं पहुंच पाए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 46 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति (ST) बहुल बस्तियों में निवास करती है। घने वन क्षेत्रों, संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और उबड़-खाबड़ पहाड़ी भूभागों में नए 26,000 टावरों को स्थापित करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल (Gati Shakti Geo-Spatial Tools) के उपग्रह मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि टावरों के लिए वन पर्यावरण मंजूरियां और बिजली आपूर्ति के रास्ते तेजी से तलाशे जा सकें।ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य को पंख: डिजिटल खाई (Digital Divide) का अंतगांव-गांव तक 4G मोबाइल इंटरनेट पहुंचने का प्रभाव केवल सोशल मीडिया या वीडियो देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।ई-गवर्नेंस और पारदर्शी डीबीटी: किसान सम्मान निधि, मनरेगा हाजिरी, फसल बीमा क्लेम, राशन कार्ड ई-केवाईसी और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए अब ग्रामीणों को तहसील या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते।टेली-मेडिसिन और स्वास्थ्य परामर्श: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को ई-संजीवनी टेली-मेडिसिन के जरिए पूरा किया जा रहा है, जहां हाई-स्पीड वीडियो कॉल के जरिए बड़े अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं।ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास: सुदूर गांवों के बच्चे अब डिजिटल क्लासरूम, दीक्षा पोर्टल और प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग का लाभ ले पा रहे हैं।बैंकिंग और माइक्रो-एंटरप्राइज: बैंक मित्र, सीएससी (CSC) वीएलई और डाक विभाग के डाकिया अब माइक्रो-एटीएम से दरवाजे पर पेंशन और नकद निकासी की सुविधा दे रहे हैं। स्थानीय किसान सीधे ई-नाम (e-NAM) पोर्टल पर फसलों के ताजा भाव देखकर बिचौलियों के शोषण से बच रहे हैं।कवरेज से आगे बढ़कर डिवाइस अफोर्डेबिलिटी की चुनौती: आगे की राहदूरसंचार विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों का मानना है कि सिग्नल पहुंचना डिजिटल समावेशन का पहला पड़ाव है, लेकिन वास्तविक सफलता तभी मिलेगी जब ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट इस्तेमाल करने के साधन भी हों। भारत में अभी भी करोड़ों नागरिक बेसिक कीपैड (2G) फोन पर निर्भर हैं। ऐसे में सरकार और दूरसंचार कंपनियां अब किफायती 4G/5G स्मार्टफोन और बंडल डेटा पैक्स उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता अभियानों को तेज किया जा रहा है। 26,000 नए 4G मोबाइल टावरों के नेटवर्क पर आते ही भारत का कोई भी नागरिक महज भूगोल या दूरी के कारण देश की मुख्यधारा की प्रगति से अछूता नहीं रहेगा, और यही 'सबका साथ, सबका विकास' के डिजिटल संकल्प की असली सिद्धि होगी।
सुभाष ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पर उनके आहत होने के दावे यह दर्शाते हैं कि वह खुद को हिंदुओं से दूर कर रही हैं और समाज के कुछ वर्गों को 'खुश करने' की कोशिश कर रही हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देश के पूंजी बाजार में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और कर अनुपालन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण विनियामक निर्देश जारी किया है। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस (AMCs), पोर्टफोलियो मैनेजर्स (PMS) और कस्टोडियंस सहित सभी अधिकृत बाजार मध्यस्थों (Market Intermediaries) को निर्देश दिया है कि वे अपने 'नो योर कस्टमर' (KYC) और टैक्स रिपोर्टिंग आईटी सिस्टम्स को तत्काल प्रभाव से नए आयकर नियमों के अनुरूप अपग्रेड करें। प्रत्यक्ष कर कानूनों और वैश्विक सूचना विनिमय संधियों में हुए संशोधनों के बाद नियामक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि निवेशकों के वित्तीय लेन-देन और कर आवासीय स्थिति का वास्तविक डेटा बिना किसी त्रुटि के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे।नए इनकम टैक्स नियमों के तहत FATCA और CRS रिपोर्टिंग में संशोधनसेबी के आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, यह निर्देश आयकर अधिनियम और संशोधित आयकर नियमों के अंतर्गत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में किए गए बदलावों से सीधे जुड़ा है।ग्लोबल टैक्स चोरी पर रोक: एफएटीसीए और सीआरएस एक अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य सीमा पार कर चोरी को रोकना और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच वित्तीय खातों की स्वचालित सूचना साझा करना (AEOI) है।सीबीडीटी गाइडेंस नोट का अनुपालन: सेबी ने सभी मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एफएटीसीए और सीआरएस पर जारी किए गए अद्यतन गाइडेंस नोट का कड़ाई से पालन करें। संस्थाओं को अपनी आंतरिक प्रणालियों और डेटा आर्किटेक्चर को इस प्रकार री-कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि संशोधित दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक सटीक जानकारी रिपोर्टिंग पोर्टल पर समय से भेजी जा सके।निवेशकों के KYC फॉर्म और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पर क्या पड़ेगा असर?सेबी द्वारा सिस्टम अपग्रेडेशन का आदेश दिए जाने के बाद ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स और म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने ऑनबोर्डिंग वर्कफ़्लो और ग्राहक डेटाबेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे:टैक्स रेजिडेंसी और डिक्लेरेशन की पुष्टि: नए डीमैट या म्यूचुअल फंड खाते खोलते समय निवेशकों की टैक्स रेजिडेंसी स्थिति (क्या वे केवल भारत में करदाता हैं या किसी अन्य देश में भी) का स्व-प्रमाणन (Self-Certification) और अधिक सटीक तरीके से दर्ज किया जाएगा।हाई-वैल्यू और एनआरआई खातों की कड़ी जांच: अनिवासी भारतीयों (NRI), ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) और विदेशी निवेशकों (FPIs) के वित्तीय लेन-देन, स्थायी पते और विदेशी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) के सत्यापन तंत्र को कड़ा किया जाएगा।सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन: ब्रोकर्स और डिपॉजिटरीज को अपने बैकएंड सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा ताकि सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री (CKYCR) और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRA) से प्राप्त डेटा आयकर विभाग के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN/Reporting Portal) के साथ निर्बाध रूप से समन्वय कर सके।क्या आम खुदरा निवेशकों को दोबारा करानी होगी री-केवाईसी?घरेलू खुदरा निवेशकों (Retail Domestic Investors) के संदर्भ में बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य भारतीय नागरिकों, जिनका भारत के बाहर कोई कर दायित्व नहीं है और जिनका केवाईसी पहले से मान्य (Validated) है, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।हालांकि, जिन निवेशकों के प्रोफाइल में निवास स्थान, नागरिकता, विदेशी पते या टैक्स स्टेटस में हाल ही में कोई बदलाव हुआ है, उनके ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस उनसे अपडेटेड एफएटीसीए/सीआरएस स्व-घोषणा पत्र जमा करने का अनुरोध कर सकते हैं।यदि किसी निवेशक का पैन कार्ड और टैक्स रिकॉर्ड आयकर विभाग के डेटाबेस से पूरी तरह मेल नहीं खाता है, तो सिस्टम अपग्रेड के दौरान उन्हें अपने विवरण सत्यापित करने का अलर्ट मिल सकता है।नियमों की अनदेखी पर मध्यस्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनीसेबी ने स्पष्ट किया है कि पूंजी बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए यह तकनीकी अपग्रेडेशन अनिवार्य है। सभी मध्यस्थों को अपने सिस्टम ऑडिट और अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करने होंगे। यदि कोई ब्रोकर या वित्तीय संस्था संशोधित टैक्स रिपोर्टिंग मानकों का पालन करने में विफल रहती है या गलत डेटा भेजती है, तो उस पर विनियामक जुर्माने के साथ-साथ आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
Amul Milk Price Hike: आम जनता को बड़ा झटका, 12 नवंबर से महंगा हुआ अमूल का दूध; जानें नए रेट्स
देश के करोड़ों परिवारों की सुबह की चाय और दैनिक खानपान पर महंगाई का नया असर पड़ने जा रहा है। मदर डेयरी द्वारा दरों में संशोधन किए जाने के कुछ ही घंटों बाद देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल (Amul) का संचालन करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने भी अपने फ्रेश पाउच दूध के दामों में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। नई संशोधित दरें 12 नवंबर 2026 की सुबह से देशभर के सभी प्रमुख खुदरा बाजारों में लागू हो जाएंगी। फेडरेशन के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के आधार पर दूध के भाव में ₹2 से लेकर ₹4 प्रति लीटर तक (लगभग 4% से 5%) का इजाफा किया गया है। इस फैसले से मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक घरेलू बजट पर सीधा वित्तीय बोझ बढ़ना तय है।अमूल गोल्ड और अमूल ताजा के नए रेट्स: जानिए अब कितना चुकाना होगा?अमूल द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, अलग-अलग फैट और वैरायटी के आधार पर पाउच दूध की कीमतों में संशोधन किया गया है:अमूल गोल्ड (फुल क्रीम दूध): अमूल गोल्ड की कीमत में सबसे ज्यादा ₹4 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 लीटर अमूल गोल्ड की थैली ₹76 से बढ़कर ₹80 प्रति लीटर हो गई है, जबकि आधा लीटर (500ml) का पैक ₹38 से बढ़कर ₹40 का मिलेगा।अमूल ताजा (टोंड मिल्क): सबसे ज्यादा बिकने वाले अमूल ताजा टोंड दूध की कीमत में ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। अब यह ₹60 से बढ़कर ₹62 प्रति लीटर हो गया है, वहीं आधा लीटर का पैक ₹30 से बढ़कर ₹31 का मिलेगा।अमूल गाय का दूध (Cow Milk): अमूल गाय के दूध में भी ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी प्रभावी हो गई है।अमूल टी-स्पेशल व शक्ति: चाय विक्रेताओं और हलवाइयों के लिए लोकप्रिय अमूल टी-स्पेशल और अमूल शक्ति के पाउच में भी ₹2 से ₹3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।12 नवंबर 2026 से अमूल दूध की नई प्राइस लिस्ट (प्रति लीटर)दूध का प्रकार (Milk Variant)पुरानी कीमत (प्रति लीटर)नई प्रभावी कीमत (प्रति लीटर)प्रति लीटर बढ़ोतरीअमूल गोल्ड (Full Cream)₹76.00₹80.00+ ₹4.00अमूल ताजा (Toned Milk)₹60.00₹62.00+ ₹2.00अमूल गाय का दूध (Cow Milk)₹56.00₹58.00+ ₹2.00अमूल शक्ति (Standardized)₹68.00₹70.00+ ₹2.00अमूल टी-स्पेशल (Tea Special)₹62.00₹64.00+ ₹2.00(नोट: आधा लीटर यानी 500ml के पाउच पर ₹1 से ₹2 का आनुपातिक इजाफा किया गया है।)क्यों बढ़ाने पड़े दाम? डेयरी फेडरेशन ने बताई मुख्य वजहगुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने दूध के दाम बढ़ाने के पीछे पशु आहार, कच्चे माल और परिवहन लागत में हुई तेज बढ़ोतरी को मुख्य कारण बताया है:पशु चारे और आहार की ऊंची लागत: पिछले कुछ महीनों में मक्का, खली और सूखे चारे की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत का उछाल आया है। इथेनॉल उत्पादन और औद्योगिक मांग के चलते पशु आहार महंगा होने से डेयरी किसानों की दूध उत्पादन लागत बढ़ गई है।किसानों को लाभकारी मूल्य: अमूल एक सहकारी संस्था है, जो अपनी कुल बिक्री प्राप्ति का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा सीधे पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक किसानों को लौटाती है। फेडरेशन का कहना है कि उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली इस अतिरिक्त राशि का बड़ा हिस्सा ग्रामीण दुग्ध उत्पादक किसानों को दिया जाएगा, ताकि वे दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स खर्च: डीजल की कीमतों और कोल्ड स्टोरेज संचालन की बिजली दरों के कारण दूध के प्रसंस्करण (Processing) और पैकेजिंग खर्च में भी वृद्धि दर्ज हुई है।मदर डेयरी ने भी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ाए हैं रेट्सअमूल से ठीक पहले देश की दूसरी प्रमुख डेयरी कंपनी 'मदर डेयरी' (Mother Dairy) ने भी दिल्ली-एनसीआर और आसपास के बाजारों में अपने सभी लिक्विड पाउच दूध की कीमतों में ₹2 से ₹4 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध भी अब ₹68 से बढ़कर सीधे ₹70-72 के स्तर को छू रहा है। दोनों प्रमुख डेयरी ब्रांड्स द्वारा एक साथ दाम बढ़ाए जाने के बाद अब स्थानीय डेयरी संचालकों और खुले दूध विक्रेताओं द्वारा भी आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।आम परिवार के बजट पर कितना पड़ेगा मासिक असर?प्रतिदिन 2 लीटर दूध की नियमित खपत वाले सामान्य चार सदस्यीय परिवार के मासिक बजट का आकलन करें, तो:यदि परिवार प्रतिदिन 2 लीटर अमूल गोल्ड खरीदता है, तो प्रतिदिन ₹8 और महीने (30 दिन) में सीधे ₹240 का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।वहीं रोजाना 2 लीटर अमूल ताजा टोंड दूध का इस्तेमाल करने वाले परिवारों पर प्रति माह ₹120 का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। दूध के दाम बढ़ने से केवल सुबह का दूध ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में पनीर, मक्खन, दही, मिठाइयों और रेस्टोरेंट की चाय-कॉफी की कीमतों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ना तय माना जा रहा है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत गति और बेहतर टैक्स अनुपालन के दम पर केंद्र सरकार के टैक्स राजस्व में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और आयकर विभाग द्वारा जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Net Direct Tax Collection) सालाना आधार पर 11.76 प्रतिशत बढ़कर 14,41,978.91 करोड़ रुपये (लगभग ₹14.42 लाख करोड़) के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी समान अवधि में यह आंकड़ा 12,90,204.10 करोड़ रुपये था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष करों से कुल 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का महत्वाकांक्षी बजट लक्ष्य रखा है, जिसका लगभग 53.4 प्रतिशत हिस्सा नवंबर के पहले पखवाड़े तक ही हासिल कर लिया गया है।सकल टैक्स संग्रह ₹17.50 लाख करोड़ के पार: रिफंड में भी 26% का भारी इजाफारिफंड घटाने से पहले यदि सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) की बात करें, तो 10 नवंबर 2026 तक यह आंकड़ा 14.02 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 17,50,285.89 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में सकल वसूली 15,35,076.31 करोड़ रुपये थी।आयकर विभाग ने करदाताओं को तेजी से रिफंड जारी करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी तेज किया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 3,08,306.98 करोड़ रुपये (लगभग ₹3.08 लाख करोड़) का टैक्स रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जा चुका है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹2.45 लाख करोड़ के रिफंड के मुकाबले 25.91 प्रतिशत अधिक है।कॉरपोरेट बनाम नॉन-कॉरपोरेट टैक्स: किसने दिया कितना योगदान?राजस्व के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कंपनियों और व्यक्तिगत करदाताओं दोनों की ओर से टैक्स भुगतान में ठोस मजबूती बनी हुई है:कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax): 10 नवंबर 2026 तक कुल सकल कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 8,01,471.71 करोड़ रुपये रहा। इसमें से ₹1.69 लाख करोड़ से अधिक का रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 6,31,959.53 करोड़ रुपये (लगभग ₹6.32 लाख करोड़) रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में करीब 17.84 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज हुई है।नॉन-कॉरपोरेट टैक्स (Personal Income Tax & HUF): व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों द्वारा चुकाए गए नॉन-कॉरपोरेट टैक्स का सकल आंकड़ा 8,94,716.18 करोड़ रुपये रहा। ₹1.38 लाख करोड़ का रिफंड देने के बाद शुद्ध नॉन-कॉरपोरेट टैक्स वसूली 7,55,944.96 करोड़ रुपये (लगभग ₹7.56 लाख करोड़) रही, जो 5.30 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्शाती है।शेयर बाजार में हलचल से एसटीटी (STT) में 52% की ऐतिहासिक छलांगशेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम और आईपीओ बूम का सीधा फायदा सरकारी राजस्व को हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के जरिए सरकार को 54,077.90 करोड़ रुपये की बंपर कमाई हुई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में एसटीटी से 35,681.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, यानी इसमें सालाना आधार पर 51.56 प्रतिशत (करीब 52%) का जबर्दस्त उछाल आया है।10 नवंबर 2026 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का पूरा ब्योराटैक्स मद / श्रेणीचालू वित्त वर्ष (10 Nov 2026 तक)पिछले वित्त वर्ष की समान अवधिसालाना वृद्धि दर (%)सकल डायरेक्ट टैक्स (Gross Collection)₹17,50,285.89 करोड़₹15,35,076.31 करोड़+14.02%जारी किया गया कुल रिफंड (Refunds)₹3,08,306.98 करोड़₹2,44,872.21 करोड़+25.91%शुद्ध डायरेक्ट टैक्स (Net Collection)₹14,41,978.91 करोड़₹12,90,204.10 करोड़+11.76%शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स (Net Corporate Tax)₹6,31,959.53 करोड़₹5,36,290.00 करोड़+17.84%शुद्ध पर्सनल टैक्स (Net Non-Corporate)₹7,55,944.96 करोड़₹7,17,890.00 करोड़+5.30%सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT)₹54,077.90 करोड़₹35,681.88 करोड़+51.56%(स्रोत: आधिकारिक आंकड़े - आयकर विभाग एवं सीबीडीटी)टैक्स कलेक्शन में तेजी की मुख्य वजहें और राजकोषीय असरप्रत्यक्ष कर संग्रह में यह निरंतर बढ़त भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती और कर प्रशासन के डिजिटलीकरण का परिणाम है:एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और TIS की सख्ती: वित्तीय लेन-देन पर रियल-टाइम निगरानी और डेटा एनालिटिक्स के कारण टैक्स चोरी के मामलों में भारी कमी आई है।कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की मजबूती: विनिर्माण, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुनाफे में सुधार से एडवांस टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स की देनदारी बढ़ी है।कैपिटल गेंस और डेरिवेटिव्स ट्रेड: स्टॉक मार्केट में भारी लिक्विडिटी के कारण एसटीटी और अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से खजाने को बड़ा सहारा मिला है।विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12% के करीब की यह स्वस्थ वृद्धि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.9% के लक्ष्य के भीतर रखने में मदद करेगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, रेलवे आधुनिकीकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर पूंजीगत व्यय को तेज गति देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहेंगे।
सुरक्षित निवेश और निश्चित रिटर्न की तलाश करने वाले बैंक जमाकर्ताओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक 'इंडियन ओवरसीज बैंक' (Indian Overseas Bank - IOB) ने शानदार पेशकश की है। बैंक ने अपनी सर्वाधिक लोकप्रिय 444 दिनों की विशेष खुदरा सावधि जमा (Special Retail Term Deposit) योजना की ब्याज दरों में संशोधन करते हुए दरों में 15 आधार अंकों (0.15%) तक की बढ़ोतरी की है। बैंक की एसेट-लायबिलिटी कमेटी (ALCO) की समीक्षा के बाद लागू की गई ये नई दरें 3 करोड़ रुपये से कम की सभी खुदरा जमाओं पर प्रभावी हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब सामान्य नागरिकों को 444 दिन की जमा पर सीधे 6.75% प्रति वर्ष का आकर्षक ब्याज मिलेगा, जबकि बुजुर्ग और अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटर्न का यह आंकड़ा 7.50% तक पहुंच गया है।किसे मिलेगा 7.50% तक का अधिकतम ब्याज? समझें उम्र का पूरा गणितइंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी जमा दरों में उम्र और सामाजिक वर्ग के आधार पर अतिरिक्त ब्याज का स्पष्ट वर्गीकरण लागू रखा है:सामान्य नागरिक (General Public): 60 वर्ष से कम आयु वाले आम नागरिकों के लिए 444 दिनों की एफडी पर ब्याज दर को 6.60% से बढ़ाकर 6.75% प्रति वर्ष कर दिया गया है।वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens - 60 से 79 वर्ष): वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य दरों के मुकाबले 50 बेसिस प्वाइंट (0.50%) का अतिरिक्त प्रीमियम मिलता है। इसके तहत अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 444 दिनों की इस अवधि पर 7.25% वार्षिक ब्याज मिलेगा।अति-वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizens - 80 वर्ष और उससे अधिक): बैंक अपने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स को 75 बेसिस प्वाइंट (0.75%) का अतिरिक्त ब्याज प्रदान करता है। संशोधित दरों के बाद इस श्रेणी के खाताधारकों को 444 दिनों की विशेष एफडी पर पूरा 7.50% प्रति वर्ष का अधिकतम ब्याज हासिल होगा।444 दिन की FD पर संशोधित ब्याज दरों का तुलनात्मक चार्टजमाकर्ता श्रेणीआयु सीमापुरानी ब्याज दरनई संशोधित ब्याज दर (प्रभावी)शुद्ध बढ़ोतरीसामान्य नागरिक (General Public)60 वर्ष से कम6.60%6.75%+0.15% (15 bps)सीनियर सिटीजन (Senior Citizens)60 वर्ष से 79 वर्ष7.10%7.25%+0.15% (15 bps)सुपर सीनियर सिटीजन (Super Senior)80 वर्ष और उससे अधिक7.35%7.50%+0.15% (15 bps)(नोट: यह दरें ₹3 करोड़ से कम की कॉलेबल रिटेल टर्म डिपॉजिट्स, एनआरई और एनआरओ घरेलू सावधि जमाओं पर लागू हैं।)180 से 269 दिनों की एफडी में की गई कटौती: बाकी अवधियां यथावतएक तरफ जहां बैंक ने 444 दिनों की लोकप्रिय अवधि पर ब्याज बढ़ाकर मध्यम अवधि के निवेशकों को आकर्षित किया है, वहीं दूसरी तरफ अल्पकालिक जमा यानी 180 दिन से लेकर 269 दिन की एफडी दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है। इस श्रेणी में ब्याज दर को 4.75% से घटाकर अब 4.50% कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य सभी अवधियों—जैसे 1 वर्ष (6.50%), 1 से 2 वर्ष (6.40%), 2 से 3 वर्ष (6.40%) और 5 वर्ष की टैक्स सेवर एफडी (6.10%) की ब्याज दरें पहले की तरह यथावत बनी रहेंगी।444 दिन की स्पेशल FD पर रिटर्न का व्यावहारिक हिसाब (₹5 लाख के निवेश पर)यदि कोई निवेशक 444 दिनों (लगभग 1 वर्ष 2 महीने और 19 दिन) के लिए ₹5,00,000 की राशि इंडियन ओवरसीज बैंक की इस विशेष योजना में जमा करता है, तो तिमाही चक्रवृद्धि (Quarterly Compounding) के आधार पर अनुमानित रिटर्न इस प्रकार बनेगा:सामान्य निवेशक (6.75% ब्याज पर):कुल जमा राशि: ₹5,00,000अनुमानित ब्याज कमाई: लगभग ₹42,650मैच्योरिटी पर कुल रकम: लगभग ₹5,42,650सीनियर सिटीजन (7.25% ब्याज पर):कुल जमा राशि: ₹5,00,000अनुमानित ब्याज कमाई: लगभग ₹45,950मैच्योरिटी पर कुल रकम: लगभग ₹5,45,950सुपर सीनियर सिटीजन (7.50% ब्याज पर):कुल जमा राशि: ₹5,00,000अनुमानित ब्याज कमाई: लगभग ₹47,620मैच्योरिटी पर कुल रकम: लगभग ₹5,47,620इस स्पेशल एफडी के प्रमुख नियम, लोन सुविधा और आवेदन प्रक्रियाइंडियन ओवरसीज बैंक की इस 444 दिनों की सावधि जमा योजना में कई अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं अंतर्निहित हैं:न्यूनतम निवेश राशि: इस योजना में मात्र ₹1,000 की न्यूनतम राशि से खाता शुरू किया जा सकता है। अधिकतम जमा ₹3 करोड़ से कम होना चाहिए।लोन एवं ओवरड्राफ्ट (Loan Against FD): किसी आपातकालीन वित्तीय आवश्यकता के समय एफडी को समय से पहले तोड़ने की जरूरत नहीं होती। ग्राहक अपनी जमा राशि और अर्जित ब्याज का 90% तक का लोन या ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।जमा सुरक्षा (DICGC Cover): रिजर्व बैंक की अनुषंगी संस्था डीआईसीजीसी के नियमों के तहत बैंक में जमा ₹5 लाख तक की मूलधन और ब्याज राशि पूरी तरह कानूनी रूप से बीमित और सुरक्षित रहती है।ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग: बैंक के मौजूदा ग्राहक आईओबी मोबाइल बैंकिंग ऐप (IOB Mobile) या नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से बिना शाखा जाए घर बैठे कुछ ही क्लिक्स में यह एफडी बुक कर सकते हैं। नए ग्राहक अपने नजदीकी इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक/नकद के जरिए अपना विशेष एफडी खाता खोल सकते हैं।
राजस्थान के जयपुर में करधनी इलाके में दिनदहाड़े गैंगवार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की पत्थरों और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. विजय बाजिया जोबनेर से फॉर्च्यूनर गाड़ी में जयपुर आ रहा था, तभी कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए 4 से 6 बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
Jharkhand में BJP का प्रदर्शन, कार्यकर्ता निशा भगत की मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी मांगी
झारखंड में विपक्षी भाजपा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मार्च निकाला और आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत से जुड़े मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि छह नवंबर को फेसबुक पर ‘लाइव’ आने के बाद भगत ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और जमीन दलालों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मुख्यमंत्री सोरेन ने मंगलवार को उनकी मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इससे कुछ घंटे पहले, साजिश के आरोपों के चलते पिठोरिया थाना प्रभारी को हटा दिया गया था। कार्यकर्ता के माता-पिता ने भी उनकी मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। रांची में, यह मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर जेल मोड़ संग्रहालय पर समाप्त हुआ, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत के लिए न्याय की मांग की और आदिवासियों पर कथित अत्याचारों को समाप्त करने संबंधी नारे लगाए। भाजपा के रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा, ‘‘इस मामले में सिर्फ सीबीआई जांच के आदेश देना ही काफी नहीं है। यह दिवंगत कार्यकर्ता को न्याय दिलाने की दिशा में बस एक छोटा सा कदम है। निशा को परेशान करने वालों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि उनके पिता के बयान के आधार पर दर्ज मामले में इन लोगों के नाम आरोपी के रूप में शामिल हैं। जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।’’उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में ‘लीपापोती’ करने की कोशिश कर रही है। साहू ने आरोप लगाया, ‘‘मुख्यमंत्री सोरेन मामले में बस लीपापोती कर रहे हैं। नामजद आरोपी, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा, मीडिया को बयान दे रहे हैं। पिठोरिया थाना प्रभारी, जिनका नाम कार्यकर्ता ने अपने आखिरी पलों में लिया था, उन्हें सिर्फ पुलिस लाइन भेज दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर यह बस खानापूर्ति जैसा लग रहा है।’’यह मार्च दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी पांच जिलों में पार्टी द्वारा 10 नवंबर को शुरू किए गए चार-दिवसीय आंदोलन का हिस्सा था। साहू ने कहा कि पार्टी ने 18 नवंबर को बुलाए गए बंद को फिलहाल टाल दिया है। चाईबासा में मार्च में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह आदिवासी समुदाय के अधिकारों और हितों के लिए आवाज उठाने वालों के लिए उत्पीड़न और डराने-धमकाने का माहौल बना रही है। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और आदिवासी भूमि को लेकर भगत द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं।
'छात्रों से मिलेंगे या भारत विरोधी ताकतों से', राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा पर भाजपा का सवाल
भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आगामी अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे छात्रों से मिलेंगे या भारत विरोधी ताकतों से।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, DSP और सब-इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को आतंकियों ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला उस समय हुआ, जब पुलिस ...
भारत का वीजा सिस्टम बदला, अब विदेशी यात्रियों के लिए होगी आसान एंट्री, 13 की जगह 9 कैटेगरी
भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा सिस्टम को ज्यादा सरल बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है. नई सिस्टम के तहत वीजा की मुख्य कैटेगरी की संख्या 13 से घटाकर 9 और सब-कैटेगरी 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं.
होर्मुज और फारस की खाड़ी में दो जहाजों को बनाया गया निशाना, हमले में एक भारतीय घायल
पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले जारी हैं, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में दो जहाजों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में नौ भारतीय सवार थे, जिनमें से एक घायल हो गया है।
पुलिस ने रोका तो 73 चालान पेंडिंग, दो बाइक पर ₹2.78 लाख जुर्माना
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 73 पेंडिंग चालान और 2.78 लाख रुपये जुर्माने वाली दो मोटरसाइकिलें जब्त कीं. इनमें बिना हेलमेट और इंश्योरेंस के वाहन चलाने के मामले शामिल हैं.
ओवैसी-आजाद गठबंधन से बेफिक्र दिखी सपा, कांग्रेस…क्या तीसरा मोर्चा नहीं है बड़ी चुनौती
जानकारी के अनुसार, दोनों दल 12 नवंबर को गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं. इस गठबंधन का असर कई अहम सीटों पर देखने को मिल सकता है.
Swachh Survekshan में NDMC को मिला दूसरा स्थान, राष्ट्रपति मुर्मू ने सौंपा सम्मान
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 50,000 से तीन लाख की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों की ‘स्वच्छ शहर’ श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। बुधवार को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने यहां विज्ञान भवन में यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह नई रैंकिंग पिछले साल की स्थिति से अलग है। पिछले साल, स्वच्छता और साफ-सफाई के क्षेत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एनडीएमसी को ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25’ में ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ का खिताब मिला था। एनडीएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है। उसे 2023 में केंद्र शासित प्रदेश के सबसे स्वच्छ क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली। उसे 2020 में राजधानी शहर के सबसे स्वच्छ क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। एनडीएमसी के साल-दर-साल के प्रदर्शन रिकॉर्ड के अनुसार उसने 2018, 2019 और 2021 में भी एक-तीन लाख की आबादी वाली श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया था। परिषद ने अपनी नवीनतम रैंकिंग का श्रेय मशीनीकृत सफाई, रात के समय की जाने वाली सफाई, वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन और लोगों की भागीदारी को दिया है। एनडीएमसी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, राजनयिक मिशन, विरासत स्थल और कनॉट प्लेस, खान मार्केट तथा सरोजिनी नगर जैसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र शामिल हैं, जहां आगंतुकों, खरीददारों और कार्यालय जाने वालों का लगातार आना-जाना लगा रहता है। परिषद हर दिन लगभग 300 टन ठोस कचरे का प्रसंस्करण करती है, जबकि इसकी प्रसंस्करण क्षमता 509 टन प्रतिदिन है। चहल ने कहा कि यह सम्मान आधुनिक तकनीक, मशीनीकरण, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और जनभागीदारी के जरिए स्वच्छता में सुधार लाने के लिए परिषद द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। एनडीएमसी के अध्यक्ष द्विवेदी ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल स्वच्छता सर्वेक्षणों में बेहतर स्थान पाना ही नहीं, बल्कि यहां के निवासियों और आंगुतकों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना भी है।
हल्ला बोल: अखिलेश के राम मंदिर कार्ड से BJP के हिंदुत्व में सेंध लगेगी?
रामलला तो सभी भक्तों का भला करते हैं, लेकिन जब 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव का काउंटडाउन शुरू है, तब ये सियासत का बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले हैं. जून में राम मंदिर चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद से अखिलेश यादव ने अयोध्या को अपना बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन तभी से बीजेपी, 1990 में मुलायम सरकार में अयोध्या आंदोलन के कारसेवकों पर चली गोली को लेकर पलटवार कर रही है. देखें...
चेन्नई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने आगामी जीएसएलवी-एफ19 मिशन की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 5 नवंबर को किए गए इस परीक्षण के दौरान इंजन को लगातार 200 सेकंड तक संचालित किया गया। इसरो […] The post GSLV-F19 मिशन की तैयारी में इसरो को बड़ी सफलता, क्रायोजेनिक इंजन का 200 सेकंड तक सफल परीक्षण appeared first on Sabguru News .
काव्या मारन ने रचाई शादी, दूल्हे अनिरुद्ध की फोटो वायरल
सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने शादी कर ली है. दोनों की पहली वेडिंग फोटो सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने ग्रीस में अंतरंग डेस्टिनेशन वेडिंग की. वीडियो में जानें कपल के बारे में विस्तार से, साथ ही दोनों के बैकग्राउंड के बारे में भी.
दूध पर 2 रुपये बढ़े तो छलका गृहणियों का दर्द, बोलीं- खर्च लगातार बढ़ रहे
दिवाली के बाद अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है. इस बढ़ोतरी से मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ गई है. गृहणियों का कहना है कि चाय, बच्चों के दूध और खाने-पीने में रोजाना इसकी जरूरत पड़ती है. पेट्रोल-डीजल और दूसरी चीजों की महंगाई के बीच अब घरेलू बजट संभालना मुश्किल हो रहा है.
BIMSTEC देशों को डिजिटल हेल्थ और प्राथमिक सेवाओं में अनुभव बांटेगा भारत: JP Nadda
भारत ने बुधवार को बिम्सटेक देशों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के क्षेत्र में अर्जित अपनी विशेषज्ञता का लाभ उपलब्ध कराने की पेशकश की। यह पेशकश कोलंबो में बिम्सटेक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान और 2026-2030 के लिए संशोधित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने देश की स्वास्थ्य संबंधी पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और उभरते स्वास्थ्य खतरों से निपटने की तैयारी मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री तथा वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त बयान में सदस्य देशों ने सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और सतत विकास लक्ष्य-3 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें रोग निगरानी, महामारी से निपटने की तैयारी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी उपायों और स्वास्थ्य कर्मियों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। बयान के अनुसार, संशोधित कार्ययोजना में रोग निगरानी, आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और ‘वन हेल्थ’ के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई है। इसमें टेलीमेडिसिन, विभिन्न अस्पतालों के बीच साझा किए जा सकने वाले डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और रोगों के निदान एवं उनके प्रसार के मॉडल तैयार करने में कृत्रिम मेधा (एआई) के इस्तेमाल को शामिल करते हुए बिम्सटेक डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने की संभावनाएं तलाशने का भी प्रस्ताव है। बयान में कहा गया, ‘‘नड्डा ने घोषणा की कि भारत जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) में पारंपरिक चिकित्सा के लिए बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।’’यह केंद्र संयुक्त अनुसंधान, शैक्षणिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को साझा करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह साक्ष्य-आधारित तरीकों तथा गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देगा। मंत्री ने भारत में 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिले स्वास्थ्य बीमा कवरेज और ई-संजीवनी के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श का भी उल्लेख किया। बैठक से इतर नड्डा ने श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिसा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान श्रीलंका की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ‘1990 सुवा सेरिया’ के लिए पूरी तरह से सुसज्जित 100 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने संबंधी एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। इस पहल के लिए भारत 1,72.573 करोड़ श्रीलंकाई रुपये (लगभग 52.8 लाख अमेरिकी डॉलर) की अनुदान सहायता देगा। नड्डा ने नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री नीशा मेहता से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।
ऐक्शन में नजर आईं लोकसभा सांसद सयोनी घोष, रेलवे अधिकारियों संग बैठक
पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद सयोनी घोष बुधवार को रेलवे अधिकारियों संग बैठक करती हुई नजर आईं। उन्होंने इस बैठक की एक वीडियो भी साझा की।
नई दिल्ली। रबी फसलों की बुवाई के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2026-27 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370.02 करोड़ […] The post किसानों को बड़ी राहत: रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर, 1,350 रुपए में ही मिलेगा डीएपी का बैग appeared first on Sabguru News .
Maharashtra: Devendra Fadnavis से मिले NCP नेता Sunil Tatkare और धनंजय मुंडे
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष सुनील तटकरे और उनके सहयोगी धनंजय मुंडे ने पूर्ववर्ती राकांपा के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के संभावित विलय को लेकर जारी राजनीतिक अटकलों के बीच बुधवार को यहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई या नहीं, इस बारे में तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि राकांपा के दोनों नेताओं ने दक्षिण मुंबई स्थित फडणवीस के आवास पर उनसे मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं। यह मुलाकात पूर्ववर्ती राकांपा के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर फिर से तेज हुई अटकलों और सत्तारूढ़ गुट की ओर से वित्त मंत्रालय का प्रभार दिए जाने की मांग की खबरों के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल वित्त मंत्रालय का प्रभार भाजपा नेता फडणवीस के पास है। भाजपा नीत महायुति सरकार में वित्त मंत्रालय का प्रभार दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पास था। वह उस समय राकांपा के अध्यक्ष भी थे। अजित पवार की 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तटकरे, मुंडे और फडणवीस की यह मुलाकात पूर्ववर्ती राकांपा के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के संभावित विलय को लेकर राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चाओं के बीच हुई है। वरिष्ठ नेता शरद पवार विपक्षी राकांपा (एसपी) का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ राकांपा की कमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पास है। पिछले सप्ताह सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के कई नेताओं, जिनमें प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार शामिल हैं, ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों गुटों के विलय की अटकलें तेज हो गई थीं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि भाजपा से विचार-विमर्श किए बिना दोनों गुटों का विलय नहीं हो सकता।
कश्मीर में भारी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, जानें डिटेल्स
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट है. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से दक्षिण और पूर्वी भारत में बारिश बढ़ेगी. वहीं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है. वीडियो में जानें कहां कैसा रहेगा मौसम.
कूड़े में न फेंके खाली मिठाई के डिब्बे, घर में 6 तरीकों से करें रीयूज
How to Reuse Old Sweet Box: खाली और पुराने घर में पड़े मिठाई के डिब्बे त्योहारों के बाद सिर्फ जगह घेरने का काम करते हैं. इसलिए अगर आपके घर में भी मिठाइयों के डिब्बे पड़े हैं तो आप उनका इस्तेमाल आप घर सजाने से लेकर सामान रखने की चीजों बनाकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए आपको इनके 6 आसान और स्टाइलिश रीयूज बताते हैं.
एक नहीं, फैक्ट्स की 55 गलतियां! क्यों सोनिया गांधी को अपनी किताब के लिए बेहतर फैक्ट चेकर की जरूरत थी
सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' में 55 तथ्यात्मक और संदर्भ संबंधी गलतियां पाई गई हैं, जिनमें भारतीय संसदीय व्यवस्था, राजनीतिक घटनाक्रम, और ऐतिहासिक तारीखों की गलत व्याख्या शामिल है.
Yuge Yugeen Bharat Museum: नॉर्थ ब्लॉक में 2027 तक खुलेगी पहली विथिका
भारत सरकार की महत्वकांक्षी ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ परियोजना चरणबद्ध तरीके से 2031 तक पूरी तरह से क्रियान्वित होगी, लेकिन नॉर्थ ब्लॉक में ‘अलंकरण’ की थीम पर बनने वाली पहली विथिका 2027 के उत्तरार्द्ध में आम जनता के लिए खुलने की उम्मीद है। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, अधिक विथिकाओं को जोड़ने के लिए चरणबद्ध तरीके वाला (मॉड्यूलर) दृष्टिकोण तैयार किया जा रहा है। सामग्री और संग्रह का विश्लेषण किया जा रहा है। उसने बताया कि स्थापित किये जाने वाले संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है, जो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 साइट संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से ली जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में, दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसरों के पुन: उपयोग के माध्यम से एवं 3230 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित परियोजना लागत से ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने पूर्व में बताया था कि यह दुनिया का संभवत: सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, जिसमें विषय-आधारित आठ खंड होंगे जो 5,000 से अधिक वर्षों के भारत के इतिहास को दर्शाएंगे। इस महत्वाकांक्षी संग्रहालय परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 18 मई, 2023 को की थी। इसका नेतृत्व संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। सीसीईए ने कहा कि ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर का पुन:उपयोग करके संग्रहालय विकसित किया जाएगा, जिसमें ‘इनकी वास्तुशिल्प विशेषताओं और विरासत के महत्व को सुरक्षित रखते हुए इन्हें एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान में बदला जाएगा। सीसीईए ने कहा कि सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित किये जाने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ‘किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए उनके नए उपयोग का एक अनूठा अवसर’ प्रदान करते हैं। नॉर्थ ब्लॉक में पहले गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार के अन्य कार्यालय स्थित थे, जबकि साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय थे। अब इन सरकारी कार्यालयों को इंडिया गेट के नजदीक नवनिर्मित ‘कर्तव्य भवनों’ में स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली की नयी राजधानी को 1912 से 1931 के बीच सर एडविन लैंडसीर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया और बनवाया था। पहले वायसराय हाउस कहे जाने वाले राष्ट्रपति भवन के साथ-साथ दो भव्य इमारतें -नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक- रायसीना हिल परिसर का मुख्य आकर्षण हैं। सीसीईए ने अपने बयान में कहा, ‘‘इस परियोजना का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित इमारतों के वास्तुशिल्प और विरासत स्वरूप को संरक्षित करना है, साथ ही उन्हें एक नयी संस्थागत भूमिका देना है।’’इसमें कहा गया कि यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक विभिन्न चरणों में लागू की जाएगी। सरकार ने कहा, ‘‘अलंकरण की थीम पर आधारित पहली विथिका, 2027 के उत्तरार्द्ध में नॉर्थ ब्लॉक में आम जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है।’’केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मई महीने में ‘पीटीआई वीडियो’ को दिये साक्षात्कार में इस परियोजना के बारे में विस्तार से बात की थी। उन्होंने बताया कि मोदी ने संस्कृति मंत्रालय को इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने और उसका उद्घाटन करने के लिए वर्ष 2028 का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ और दक्षिण ब्लॉक को उनके मूल डिजाइन के साथ संरक्षित करने का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद, एक वैश्विक निविदा के जरिये चुने गए ‘कंसोर्टियम’ द्वारा इन्हें ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ में बदलने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सीसीईए ने बताया कि ‘वास्तुकला और शहरी परिदृश्य’, ‘गणित और खगोल विज्ञान’, ‘भाषाएं और लिपियां’, ‘आस्था और आध्यात्मिकता’ तथा ‘भारत संपर्क- व्यापार और विचार’ जैसे विषयों पर अन्य विथिकाएं होंगी। पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद, इस संग्रहालय में रोज़ाना औसतन 30,000 से 35,000 आगंतुकों के आने की उम्मीद है।
भीलवाड़ा। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भीलवाड़ा जिले की करेड़ा पंचायत समिति में तैनात कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर के खिलाफ एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम पंचायत उमरी की एसएसओ आईडी पर लगा होल्ड हटाने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराने के […] The post भीलवाड़ा में एसएसओ आईडी से होल्ड हटाने के बदले कनिष्ठ लेखाकार पर एक लाख की रिश्वत मांगने का आरोप, एसीबी ने दर्ज किया केस appeared first on Sabguru News .
अमेरिकी राजनीति में मुस्लिमों का नया दौर! जानें डिटेल्स
11 सितंबर 2001 को हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका में मुस्लिम समुदाय को शक, भेदभाव और इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा. FBI के आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले 2000 के 28 से बढ़कर 2001 में 481 हो गए. लेकिन 25 साल बाद अमेरिकी राजनीति की तस्वीर बदलती दिख रही है.
मार्वल यूनिवर्स के कई किरदारों के नाम आपकी जुबान पर होंगे लेकिन आज हम आपको भाई बहनों की उन जोड़ियों के बारे में बताएंगे जो कि बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचा ही चुकी हैं साथ साथ फैन्स के दिलों पर भी राज करती हैं.
