'गैरकानूनी क्या है?', सावरकर क्विज पर टीचर का सस्पेंशन HC ने रोका

केरल हाईकोर्ट ने सावरकर से जुड़े क्विज के कारण सस्पेंड किए गए शिक्षक गुरु प्रसाद राय के निलंबन पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ जांच जारी रह सकती है.

पहली बार होगा ऐसा! MARUTI ला सकती है ख़ास फीचर वाली CNG कार

मारुति सुजुकी बलेनो का फेसलिफ्ट अगले महीने आने वाला है. ये कार 5 सितंबर को लॉन्च हो सकती है. मारुति इस कार के साथ कुछ ऐसा कर सकती है, जो इससे पहले कंपनी ने कभी नहीं किया. पहली बार मारुति अपनी कार में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दे सकती है. आइए जानते हैं मारुति सुजुकी बलेनो में क्या नया होगा.

6 छक्के, 23 गेंदों का तूफान... पप्पू यादव के बेटे सार्थक ने काटा रौला

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (राजेश रंजन) के बेटे सार्थक रंजन ने द‍िल्ली प्रीम‍ियर लीग में अपना जलवा द‍िखाया है, उन्होंने 19 अगस्त को खेले गए मुकाबले में अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाए. हालांकि उनकी टीम यह मैच नहीं जीत सकी.

बुध करेंगे सिंह राशि में प्रवेश, जानें किन राशियों को होगा लाभ?

Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में प्रवेश ज्योतिष की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गोचर माना जा रहा है. बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, संचार और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि सिंह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व और रचनात्मकता से जुड़ी मानी जाती है. आइए पंडित प्रवीण मिश्र जी से जानते हैं कि बुध का सिंह राशि में प्रवेश किन राशियों को प्रभावित करेगा.

District Magistrate को सीमावर्ती जिलों में नागरिकता देने का अधिकार मिला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के जिलाधिकारियों को इन इलाकों में आम तौर पर रहने वाले ‘पात्र और उपयुक्त’ आवेदकों को नैसर्गिक नागरिकता देने की मंजूरी दे दी। सरकार ने बुधवार को नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम 2026 अधिसूचित किए, जिनके तहत इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को ‘पंजीकरण या प्राकृतिकरण’ के जरिए नागरिकता पाने के आवेदनों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अधिसूचित नियमावली में कहा गया, ‘‘जब जिलाधिकारी आश्वस्त हो जाएंगे कि आवेदक पंजीकरण या प्राकृतिकरण (जैसा भी मामला हो) के लिए सही और उपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उसे भारत की नागरिकता दे देंगे।’’अधिसूचना के मुताबिक इन राज्यों में जिलाधिकारी उन ‘अधिकार-प्राप्त समितियों’ और ‘नामित अधिकारियों’ का स्थान लेंगे, जिनके पास पूर्व में ये अधिकार थे। गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना में इन इलाकों के जिलाधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसे आवेदनों को ‘‘ स्वीकार करने, उनकी जांच करने और उनका निस्तारण करने’’ का अधिकार दिया है। नए नियम उन आवेदकों पर लागू होंगे हैं जो नागरिकता पाना चाहते हैं और आम तौर पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेशों में रहते हैं। असम और त्रिपुरा में, इन नियमों में जनजातीय इलाकों को विशेष तौर पर शामिल नहीं किया गया है। नए नियमों के तहत, पंजीकण या प्राकृतिकरण के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक’ तरीके से अनुरोध स्वीकार करने के लिए जिलाधिकारी को ‘सक्षम प्राधिकार’ बनाया गया है। सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों की उन समितियों या जिला-स्तरीय समितियों को सभी लंबित आवेदन तत्काल संबंधित जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिये हैं। नागरिकता के लिए आवेदन करने पर प्रणाली स्वत: एक पावती जारी करेगी। इसके बाद जिलाधिकारी सभी जमा किये गए दस्तावेजों की जांच करेंगे और आवेदक की योग्यता तय करने के लिए आवश्यक पूछताछ करेंगे। अधिसूचना में कहा गया, ‘‘जिलाधिकारी, आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे, आवेदक की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए जरूरी पूछताछ करेंगे, कानून की दूसरी अनुसूची में बताई गई निष्ठा की शपथ दिलाएंगे और धारा 6बी के तहत आवेदक की पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।’’अधिसूचना के मुताबिक अगर जिलाधिकारी को यह यकीन हो जाता है कि आवेदक ‘योग्य और उपयुक्त व्यक्ति’ है, तो उन्हें सीधे भारतीय नागरिकता देने का अधिकार है। आखिरी कदमों के तौर पर, जिलाधिकारी को कानून के मुताबिक निष्ठा की शपथ दिलानी होती है। हालांकि, नए नियमों में आवेदकों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनिवार्य आवश्यकताएं बरकरार रखी गई हैं। अधिसूचित नियमावली में कहा गया, ‘‘अगर कोई आवेदक उचित मौके दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है, तो जिलाधिकारी आवेदन को खारिज कर सकते हैं।

Bhubaneswar में Cab Drivers की हड़ताल हुई हिंसक, 13 पुलिसकर्मी घायल और 80 गिरफ्तार

भुवनेश्वर में ऐप आधारित कैब चालकों की जारी हड़ताल बुधवार को उस समय हिंसक हो गई, जब उन्होंने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, उनकी गाड़ियों तथा सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हिंसा में कम से कम 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 80 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर पंजीकृत कैब चालकों और मोटरसाइकिल सवारों ने किराया बढ़ाने, एप्लिकेशन शुल्क में कटौती, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों सहित अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर 17 अगस्त से काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। बुधवार को उनमें से सैकड़ों लोगों ने राजमहल चौक से एक रैली निकाली और महात्मा गांधी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे मास्टर कैंटीन चौक और रेलवे स्टेशन के पास के क्षेत्रों में यातायात बाधित हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को सड़क खाली करने के लिए समझाने की कोशिश की, तो आंदोलनकारी कथित तौर पर हिंसक हो गए और वहां तैनात बल पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तीन गाड़ियों और कई बसों में भी तोड़फोड़ की। कटक-भुवनेश्वर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोल ने बताया कि कैपिटल थाना प्रभारी निरीक्षक सहित कम से कम 13 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त जगमोहन मीणा ने कहा कि करीब 80 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और विरोध स्थल पर खड़े सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 17 अगस्त को प्रदर्शनकारियों को महात्मा गांधी मार्ग पर धरना देने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखा। एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन प्राधिकरण ने जब्त वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विरोध प्रदर्शन पर परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा कि सरकार कैब और मोटरसाइकिल चालकों के लिए एक दर तैयार करने की प्रक्रिया में है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री के. सी. महापात्र ने कहा, ‘‘हम ‘ओडिशा यात्री ऐप’ में और सुधार करने की योजना बना रहे हैं ताकि चालकों को सवारी से अधिकतम लाभ मिल सके।

बलोच लड़ाकों ने किया पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा, 7 सैनिकों की मौत

बलूच सशस्त्र समूह ब्रास (BRAS) ने नुश्की के कचकई इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर भीषण हमला करने का दावा किया है. इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 8 से ज्यादा के घायल होने का दावा किया गया है.

Rahul Gandhi के Pune में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को मिली 30 शर्तों संग पुलिस अनुमति

पुलिस ने पुणे में 22 अगस्त के लिए प्रस्तावित राहुल गांधी के कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी है। इसके लिए 30 शर्तें तय की गई हैं, जिनमें ‘‘आपत्तिजनक’’ चित्रों या बैनरों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है और आयोजकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। पुलिस द्वारा जारी अनुमति के अनुसार, यह कार्यक्रम शहर में आरटीओ चौक के पास एसएसपीएमएस कॉलेज मैदान में शाम साढ़े चार बजे से रात साढ़े नौ बजे तक आयोजित होना तय हुआ है, जहां 8,000 से 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान है। पुलिस द्वारा तय की गई 30 शर्तों में, आयोजकों को कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या बैनर न लगाने का निर्देश दिया गया है। अनुमति आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है और उससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो आयोजक इसके जिम्मेदार होंगे। इसमें कहा गया, ‘‘कार्यक्रम के दौरान किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।’’महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने कहा कि पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति दे दी है और आयोजक उनके द्वारा रखी गई सभी शर्तों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमति देते समय पुलिस द्वारा कुल 30 शर्तें तय की गई हैं। अनुमति के तहत आयोजकों को पर्याप्त सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार, पीने का पानी, शौचालय, अग्नि-सुरक्षा उपकरण और पार्किंग सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। पुलिस ने आयोजन स्थल पर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है और आयोजकों को निर्देश दिया है कि पुलिस, चिकित्सा और अग्निशमन सेवाओं के लिए आपातकालीन पहुंच उपलब्ध रहे। यह अनुमति यातायात विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर निर्भर करेगी। पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि का पता चलने पर इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। अनुमति में यह भी कहा गया है कि यदि स्थान को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुमति तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

BJP का Congress पर हमला: Vande Mataram के दो पद गाने पर पार्टी को बताया नई मुस्लिम लीग

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस द्वारा भविष्य में पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के केवल शुरुआती दो पद गाने के फैसले की बुधवार को निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत के पूरे संस्करण के खिलाफ अपने ‘अड़ियल’ रुख से मुख्य विपक्षी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की ‘एकमात्र कॉपीराइट धारक’ होने के अपने ही दावे को पूरी तरह से खंडित कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वंदे मातरम् पर अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के 1937 के प्रस्ताव पर कायम रहने के फैसले के साथ कांग्रेस भी एक ‘नयी मुस्लिम लीग’ बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फैसले ने देश के प्रति उसकी ‘देशभक्ति और निष्ठा’ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)ने बुधवार को वंदे मातरम् पर अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के 1937 के प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया। इसके तहत अब से पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल दो अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस का यह फैसला तब आया जब भाजपा ने उसके नेताओं पर पार्टी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ का पूरा संस्करण न गाकर उसका अपमान करने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कांग्रेस के निर्णय को ‘बेहद निंदनीय’ करार देते हुए कहा, ‘‘इस फैसले ने आजादी की लड़ाई का एकमात्र कॉपीराइट धारक होने के कांग्रेस के स्व-घोषित दावे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।’’भाजपा नेता ने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस ने यह भी साबित कर दिया है कि वह खुद को ‘‘संविधान, संसद और देश’’ से ऊपर मानती है। उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 1931 में मुस्लिम लीग ने ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण संस्करण का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उसी तरह की जिद दिखाते हुए, कांग्रेस ने आज अपनी बैठक में ‘वंदे मातरम्’ पर फैसला लिया है, जबकि संसद ने (वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाने को लेकर) एक कानून पारित किया है।’’त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘नयी मुस्लिम लीग’ बन गई है। उन्होंने रेखांकित किया कि वर्ष 1937 में मुस्लिम लीग ने ही ‘वंदे मातरम्’ के पूरे संस्करण का विरोध किया था। भाजपा के राज्यसभा सदस्य त्रिवेदी ने कहा, ‘‘ऐसे शर्मनाक अध्याय को भुलाने या स्थिति को सुधारने के बजाय, कांग्रेस ने इसे अपना लिया है। इससे पार्टी की मौजूदा हालत का पता चलता है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि देश के प्रति उसकी निष्ठा पूरी तरह से संदेह के घेरे में है।

10,600 लीटर चोरी का पेट्रोल जब्त! मुंबई-ठाणे में बड़ा एक्शन

महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा इलाके में राशनिंग विभाग और कलवा पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10,600 लीटर चोरी का पेट्रोल जब्त किया है. इसकी कीमत करीब 19.76 लाख रुपये बताई जा रही है. पेट्रोल एक टैंकर में ले जाया जा रहा था, जिसे अधिकारियों ने कब्जे में ले लिया. टैंकर के चालक और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

‘VJs प्रेग्नेंट नहीं होतीं’, MTV-इंडियन आइडल ने निकाला था मिनी को बाहर

मिनी माथुर ने अपने करियर का कड़वा अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी की वजह से MTV और Indian Idol में उन्हें प्रोफेशनल झटके झेलने पड़े. उन्हें इस वजह से शो से बाहर निकाला गया था.

होर्मुज में US ने चली ईरान जैसी चाल, रात के अंधेरे में जहाजों को दे रहा पास

ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में एक सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर तैयार किया है. हर रात 15-20 तेल टैंकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं. रोज करीब 1 करोड़ बैरल तेल वैश्विक बाजार तक पहुंच रहा है. अमेरिकी लड़ाकू विमान इन जहाजों को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से सुरक्षा दे रहे हैं.

Rajasthan Congress ने पंचायत चुनाव के लिए बनाई Task Force, 50% युवाओं को मिलेगा अवसर

कांग्रेस ने बुधवार को राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए ‘पंचायत चुनाव कार्यबल’ का गठन किया जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं की पहचान कर उन्हें पार्टी संगठन से जोड़ना है। यहां कांग्रेस के ‘वॉर रूम’ में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा ने इस पहल की शुरुआत की। इसके तहत युवा कांग्रेस के दल(टीम) प्रदेशभर में जाकर जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संभावित युवा उम्मीदवारों की पहचान करेंगे तथा उनका विवरण प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) को भेजेंगे। ओझा ने कहा कि राजस्थान में शुरू की गई यह पहल खासतौर पर 39 वर्ष से कम उम्र के उन युवाओं पर केंद्रित होगी, जो फिलहाल कांग्रेस संगठन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन संविधान में विश्वास रखते हैं और चुनावी राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक जिलों का दौरा कर ऐसे दावेदारों की पहचान करेंगे तथा उन्हें चुनाव के लिए प्रशिक्षित और तैयार करेंगे। डोटासरा ने स्पष्ट किया कि कार्यबल उम्मीदवारों का चयन या टिकट तय नहीं करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘कार्यबल युवा दावेदारों की पहचान करेगा, उन्हें संगठन से जोड़ेगा और चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। टिकट पर अंतिम फैसला पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगा।’’उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जमीनी स्तर पर समर्थन, संगठन में सक्रियता और चुनाव जीतने की क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। डोटासरा ने कहा कि आगामी स्थानीय चुनावों में पार्टी 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व युवाओं को देने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी अवसर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का कोई बाध्यकारी फार्मूला नहीं होगा और आवश्यकता के अनुसार अनुभवी उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा।

Delhi DTC बेड़े में शामिल हुईं 200 नई Electric Buses, कुल संख्या 6,800 पहुंची

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों के बेड़े में, बसों की संख्या लगभग 6,800 हो गई है। इन नई 200 बसों में से 56 ‘लेडीज़ स्पेशल’ बस हैं। गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज शुरू की गई सभी पहल में से, महिला ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसें मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। मुझे अपने छात्र दिनों के दौरान कॉलेज और घर जाने के लिए विश्वविद्यालय की विशेष बसों का उपयोग करना याद है, लेकिन पिछले 28 वर्षों से ये बसें उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने कहा कि इन नई बसों के शामिल होने से दिल्ली के बस बेड़े में कुल पांच हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं जबकि शेष बसें सीएनजी की हैं। गुप्ता ने कहा कि देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में हैं। संधू ने कहा कि ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसें परिवहन का एक सुरक्षित साधन हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत और राजघाट डिपो में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये पहल राजधानी में स्वच्छ, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेंगी, साथ ही वाहन प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगी। योजना के तहत, डीटीसी 15 उच्च-मांग वाले मार्गों पर ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसों के 30 फेरे लगवाएगी और 13 मार्गों पर विश्वविद्यालय ‘लेडीज़ स्पेशल’ (यू-स्पेशल) बसों के 26 चक्कर लगवाएगी। गुप्ता ने कहा, ये बस सेवाएं नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरके पुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे प्रमुख रोजगार, शैक्षिक और संस्थागत केंद्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। यू-स्पेशल सेवाएं हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्री राम कॉलेज, एलएसआर, गार्गी कॉलेज और हंसराज कॉलेज सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रमुख संस्थानों में छात्राओं के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। शहर के इलेक्ट्रिक परिवहन तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों के तहत, गुप्ता ने राजघाट डिपो- एक में एक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किया। उन्होंने कहा, हम न केवल ईवी चार्जिंग अवसंरचना बना रहे हैं बल्कि ईवी नीति के तहत सब्सिडी भी दे रहे हैं। सरकार ने दिल्ली-करनाल मार्ग पर पांच पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित अंतरराज्यीय बसें भी शुरू कीं। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर लेडीज स्पेशल बस सेवा महिलाओं के लिए एक विशेष उपहार है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।

Rajasthan Police हर बुधवार करेगी नशे के नेटवर्क की समीक्षा, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश

राजस्थान पुलिस अब मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों की हर बुधवार को राज्यभर में समीक्षा करेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि नई रणनीति के तहत पुलिस का ध्यान केवल मादक पदार्थों की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर पूरे ड्रग आपूर्ति नेटवर्क को ध्वस्त करने पर रहेगा। पुलिस मुख्यालय में बुधवार को पहली साप्ताहिक समीक्षा बैठक पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को मादक पदार्थों के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि नशे और नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 2026 के पहले सात महीनों में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रही है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कार्रवाई केवल नशीले पदार्थों की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पुलिस को पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। अधिकारियों को जिलों में ‘ड्रग हॉटस्पॉट’ चिह्नित कर उनकी नियमित निगरानी करने तथा तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शर्मा ने बताया कि राज्य में ‘एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन’ के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बेहतर समन्वय, खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी में मदद मिल सके। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) शरत कविराज, पुलिस उपमहानिरीक्षक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) अमित जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

AAP का आरोप: Delhi Voter List से बिहार-यूपी के प्रवासियों के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए

आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मतदाताओं को मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर हटाया गया है। आप विधायक संजीव झा का यह आरोप दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के बाद आया है। सीईओ कार्यालय ने बताया था कि शहर में कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.47 लाख मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं, जिन्हें सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) ने डिजिटल रूप में दर्ज किया है। यह संख्या कुल मतदाताओं की 67.18 प्रतिशत है। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त थी। संजीव झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत हटाए गए अधिकतर मतदाता बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इनमें ज्यादातर नाम अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी के तहत हटाए गए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में पहचान को लेकर कई समस्याएं हैं। बीएलओ ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग ने जानबूझकर उनके नाम सूची से हटाए हैं।’’बुराड़ी से विधायक झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहले निर्वाचन आयोग के साथ हुई बैठक में उन नामों का आंकड़ा मांगा था, जिन्हें अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी के तहत मसौदा मतदाता सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘लोगों के मतदान के अधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए। मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया समावेश की नहीं, बल्कि बहिष्कार की प्रक्रिया है। हमने सुझाव दिया था कि जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वहां बीएलओ की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग बैठक कराई जाए। निर्वाचन आयोग ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में हमें कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही कोई बैठक बुलाई गई। यह जानबूझकर किया जा रहा है।’’आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा बड़ी संख्या में लोग मतदान प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। एसआईआर के तहत घर-घर सत्यापन अभियान 30 जून को शुरू हुआ था और 17 अगस्त को समाप्त हुआ। इस दौरान 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावना है, क्योंकि या तो उन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं या उन्हें एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता) की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। सत्यापन अभियान के दौरान 30 जून से 17 अगस्त के बीच बीएलओ ने प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए थे। जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, वे 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान प्रपत्र-6 जमा कर सकेंगे।

CBI probe का HC ने दिया आदेश, श्रावस्ती मुठभेड़ में पुलिस की कहानी पर उठे सवाल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का बुधवार को आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कई स्पष्ट विसंगतियां हैं और प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी ने घटना का गलत विवरण पेश किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पेश की जाए। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने सीबीआई को इकौना थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दर्ज प्राथमिकी की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीबीआई को थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे की निशाना लगाने की क्षमता की भी जांच करने को कहा है। इसने कहा कि इस जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या वह रात के समय करीब 15 मीटर की दूरी से केवल हथियार में गोली भरने की आवाज सुनकर अपनी नौ एमएम की सरकारी पिस्तौल से सटीक निशाना लगा सकते हैं। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज घावों के आकार और थाना प्रभारी के इस स्पष्टीकरण पर भी सवाल उठाया कि ये घाव नौ एमएम की गोली लगने से हुए थे। मामला उस कथित मुठभेड़ से जुड़ा है, जिसमें अलाउद्दीन के दोनों पैरों में गोली लगी थी। पुलिस का दावा था कि उसने 23 सदस्यीय पुलिस दल पर गोली चलाई थी। थाना प्रभारी के अनुसार, हथियार में गोली भरने की आवाज सुनने के बाद उन्होंने आत्मरक्षा में दो गोलियां चलाईं और दोनों गोलियां आरोपी के पैरों में लगीं। अलाउद्दीन के अधिवक्ता नदीम मुर्तजा ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्राथमिकी के अनुसार 13 पुलिसकर्मी एक ही सरकारी वाहन में सवार थे और बाद में तीन दलों में बंट गए, जबकि किसी अन्य वाहन का उल्लेख नहीं है। इसके बाद 10 सदस्यों वाला एक और दल मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 23 हो गई। मुर्तजा ने सवाल उठाया कि 23 पुलिसकर्मी एक ई-रिक्शा पर सवार व्यक्ति को कैसे नहीं रोक पाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात समझ से परे है कि पुलिस दल कथित रूप से एक देसी तमंचा और केवल दो कारतूस रखने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए छिप गया और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। अदालत ने गोली लगने के बाद अलाउद्दीन से कथित रूप से दर्ज कराए गए इकबालिया बयान पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि सात वर्षीय बच्ची के अपहरण से संबंधित मूल प्राथमिकी घटना के 61 मिनट के भीतर दर्ज हो गई थी, लेकिन उसमें दुष्कर्म, रक्तस्राव या बच्ची के घायल होने का कोई उल्लेख नहीं था। ये बातें बाद में कथित इकबालिया बयान में सामने आईं। अदालत ने प्रथमदृष्टया माना कि पुलिस ने संभवतः झूठा इकबालिया बयान दर्ज किया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मुठभेड़ में शामिल सभी 23 पुलिसकर्मियों को कथित अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसमें उस अपराध के संबंध में आरोपी से कथित इकबालिया बयान हासिल करना भी शामिल था, जिसमें अलाउद्दीन को पहले ही बरी किया जा चुका था। उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस मुठभेड़ों की जांच के लिए तय दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथमदृष्टया इस मामले में गंभीर चोट वाले मुठभेड़ मामलों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं, याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अदालत ने अलाउद्दीन की रिहाई की याचिका खारिज करने के श्रावस्ती की सत्र अदालत के दो जुलाई के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और मामले को 23 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

Maharashtra FDA ने 25 लाख रुपये की सामग्री जब्त की, 5 होटलों के लाइसेंस निलंबित

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित सामान और दूध व डेयरी उत्पादों सहित करीब 25 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं तथा नियमों के उल्लंघन के मामले में पांच होटल व रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एफडीए ने मंगलवार को 31 होटल, रेस्तरां, सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। बयान के अनुसार इसके बाद 22 प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि पांच के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। बयान के अनुसार प्रतिबंधित सामान के खिलाफ कार्रवाई के तहत गुटखा, पान मसाला, सुगंधित सुपारी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं शामिल थीं। एफडीए ने बताया कि मुंबई, कोंकण, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर संभागों के आठ प्रतिष्ठानों से 11.40 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया। एफडीए के अनुसार, इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आठ प्राथमिकी दर्ज की गईं और छह प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। विभाग ने करीब 14,552 किलोग्राम अन्य खाद्य उत्पाद भी जब्त किए, जिनमें दूध और दूध से बने उत्पाद, बेकरी सामान तथा अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं। इनकी कीमत लगभग 13.90 लाख रुपये बताई गई है। कुछ मामलों में नमूने जांच के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। लाइसेंस निलंबन का सामना करने वाले प्रतिष्ठानों में मुंबई के मलाड (पश्चिम) स्थित होटल राधा भी शामिल है। एफडीए के अनुसार, वहां रसोई में चूहे पाए गए और जल निकासी व साफ-सफाई की व्यवस्था में गंभीर खामियां मिलीं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। एफडीए ने खारघर स्थित सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में संचालित एक खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित किया। वहां खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और कीट नियंत्रण व्यवस्था में कमियां पाई गई थीं। विभाग ने कहा कि कुर्ला स्थित जनता तवा एंड ग्रिल के खिलाफ भी कार्रवाई की, जहां खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाहियां सामने आईं। एक अन्य जांच में छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैजापुर में देवगिरी अस्पताल के पास स्थित परमेष्ठी सुपर शॉप में अधिकारियों ने एक्सपायर (उपयोग की तिथि समाप्त) हो चुके खाद्य उत्पादों की बिक्री और अस्वच्छ स्थिति पाई। इसके बाद खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले एफडीए ने बताया कि राज्यभर में यह कार्रवाई ‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत की जा रही है, ताकि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। एफडीए ने खाद्य कारोबारियों से उचित भंडारण व्यवस्था, तापमान नियंत्रण, साफ-सफाई और कीट नियंत्रण उपायों को बनाए रखने की अपील की। विभाग ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Goa Nightclub Fire: Bombay High Court ने रद्द की 3 आरोपियों की जमानत, 2 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

मुंबई उच्च न्यायालय ने गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में तीन आरोपियों को दी गई जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी अधीनस्थ अदालत जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री पर ठीक से विचार नहीं कर पाई और उसकी यह टिप्पणी गलत थी कि यह अपराध हत्या या डकैती जितना जघन्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि रेस्तरां बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था और उसका ढांचा अनधिकृत था। साथ ही, आरोपी और उसके साझेदार कथित तौर पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना परिसर में आतिशबाजी करने के जोखिमों से परिचित थे। मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ की न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने अधीनस्थ अदालत द्वारा आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त को यह आदेश पारित किया। उन्होंने तीनों आरोपियों को अधीनस्थ अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। छह दिसंबर, 2025 को अर्पोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 अन्य घायल हुए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा भाई हैं। वे अपने व्यावसायिक साझेदार अजय गुप्ता के साथ ‘मैसर्स बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी अर्पोरा एलएलपी’ में साझेदार थे, जो इस नाइटक्लब का संचालन करती थी। तीनों आरोपियों को इस साल अप्रैल में अधीनस्थ अदालत ने जमानत दी थी। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण के बाद नए सिरे से जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी। अदालत राज्य सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को जमानत देने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने दलील दी कि सत्र अदालत अपराध की गंभीरता को समझ नहीं पाई। राज्य के अनुसार, कथित आपराधिक लापरवाही, लापरवाह आचरण और वैधानिक अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण 25 लोगों की मौत हुई। उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत के लिए दायर याचिका आरोपियों की दूसरी याचिका थी और उनकी पहली याचिका महज दो महीने पहले खारिज की गई थी। अदालत ने कहा कि सत्र अदालत ने जमानत देने को उचित ठहराने के लिए आरोपपत्र दाखिल होने के अलावा किसी अन्य बदली परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को भी खारिज कर दिया कि आरोपी के फरार होने का कोई खतरा नहीं है। अदालत ने कहा कि जिस दिन प्राथमिकी दर्ज हुई, उसी दिन आरोपी देश छोड़कर फरार हो गया था और बाद में उसे भगोड़ा घोषित किया गया। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने से आरोपों की गंभीरता कम नहीं हो जाती और न ही इससे आरोपी को जमानत पाने का कोई अधिकार मिल जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र अदालत की यह टिप्पणी गलत थी कि अपराध हत्या या डकैती जितना जघन्य नहीं था। उसने इस बात पर बल दिया कि कथित अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Congress ने मुख्यमंत्रियों से मांगी शिक्षा सुधार रिपोर्ट, 1 महीने का समय दिया

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को पार्टी शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने प्रदेशों में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार कर एक महीने के भीतर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंपें। पार्टी ने यह ऐलान भी किया कि ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम देशभर के करीब 800 शहरों में आयोजित किया जाएगा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनमें से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम पहले ही कोटा, देहरादून और प्रयागराज में आयोजित किया जा चुका है तथा आगामी शनिवार को पुणे में इसका आयोजन होगा। पार्टी मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ में हुई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खरगे ने की। इसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), वी. डी. सतीशन (केरल), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश) और डी. के. शिवकुमार (कर्नाटक) भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी अध्यक्ष खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चारों मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे एक महीने के भीतर अपने-अपने राज्यों की शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि गांधी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और अपने-अपने राज्यों की शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से शिक्षा विशेषज्ञों और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रिपोर्ट तैयार करें। इससे पहले अपने उद्घाटन संबोधन में खरगे ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर छात्रों का भविष्य ‘‘तबाह’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस युवाओं के लिए एक व्यापक ‘एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट रोडमैप’ तैयार करे। बैठक में पारित प्रस्ताव में कार्य समिति ने युवाओं की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। पार्टी ने आरोप लगाया कि युवा पीढ़ी को मोदी सरकार से हर मोर्चे पर निराशा और विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘पिछले एक दशक में पेपर लीक महामारी का रूप ले चुका है और 2014 से अब तक पेपर लीक के कम से कम 152 मामले सामने आए हैं।’’इसमें कहा गया कि हाल में नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित किए जाने के कारण कम से कम 26 छात्रों ने आत्महत्या की, जबकि पिछले पांच वर्षों में इसी तरह के कारणों से 90 से अधिक छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि बेरोजगारी का सबसे अधिक खामियाजा युवा भुगत रहे हैं और 12 साल बीत जाने तथा अवसरों में कमी आने के साथ उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसने कहा कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी ‘‘सरकार की व्यवस्था संबंधी विफलता के संकट’’ में बदल गई है। प्रस्ताव में कहा गया कि स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी दर औपचारिक शिक्षा नहीं लेने वालों की तुलना में भी अधिक है। कार्य समिति ने छात्र आंदोलनों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा ‘‘मनमाने और क्रूर दमन’’ की कड़ी निंदा की। इसमें युवतियों और बच्चों पर हमले, बिजली के झटके देने वाली लाठियों, आंसू गैस, पैलेट गन और एके-47 के इस्तेमाल तथा असहमति की आवाजों पर ‘‘खुली सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया गया। प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संसद का सामना करने और इन गंभीर विफलताओं पर जवाब देने से इनकार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में न केवल उनकी कायरता को दर्शाता है, बल्कि देश के भविष्य के प्रति उनकी पूर्ण उदासीनता और उपेक्षा को भी दिखाता है।’’कांग्रेस कार्य समिति ने ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के माध्यम से देश के युवाओं की आवाज और उनकी चिंताओं को सक्रिय रूप से उठाने के लिए राहुल गांधी की सराहना की। पार्टी ने दावा किया कि इस अभियान को व्यापक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। कार्य समिति ने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति संवेदनशील और न्यायपूर्ण रवैया अपनाने का आग्रह भी किया। उसने कहा कि गांधी लगातार यह स्पष्ट करते रहे हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण, केंद्रीकरण और आरएसएस-भाजपा की ‘‘रूढ़ीवादी बेड़ियों’’ के बंधक के रूप में नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि छात्र संगठनों और एकजुट विपक्ष के संसद के भीतर और बाहर लगातार दबाव के कारण शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Delhi सरकार ने कक्षा 9 में R-3 अनिवार्यता का नियम हटाया, CBSE गाइडलाइंस लागू होंगी

दिल्ली सरकार ने संशोधित कक्षा नौ परीक्षा और पदोन्नति नीति में उस प्रावधान को वापस ले लिया है, जिसके तहत पिछली कक्षा में चुनी गई तीसरी (आर-3) में उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य माना जाता था। इससे पहले, शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि कक्षा 9 में आर-3 में असफल होने वाले छात्रों को अन्य पदोन्नति मानदंड पूरे करने पर अगली कक्षा में भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 10 में इस विषय को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मंगलवार को जारी शुद्धिपत्र के अनुसार, अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है और आर-3 को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दिशा-निर्देश लागू होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पहले जारी आदेश की व्याख्या को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण यह प्रावधान वापस लिया गया। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूल शिक्षा (एनसीएफ-एसई) 2023 के तहत मई में तीन नीति लागू की थी। इस नीति के तहत कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हुई। सीबीएसई दिशा-निर्देशों के अनुसार, तीसरी (आर-3) का मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए कक्षा 10 की अलग बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। आर-3 के अंक फाइनल सीबीएसई प्रमाणपत्र पर दर्ज होंगे, लेकिन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने की छात्र की पात्रता पर इन अंकों का कोई असर नहीं पड़ेगा।

Amit Shah तमिलनाडु और West Bengal के दौरे पर रहेंगे, महाबलीपुरम में बैठक की अध्यक्षता करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री बृहस्पतिवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को वहां स्थित शोर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इस बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे।’’बयान में कहा गया कि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष बनते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा तमिलनाडु सरकार की मेजबानी में किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। बयान में कहा गया, ‘‘राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाता है और वहां विचार-विमर्श के बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।’’इसके बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाएंगे, जहां शुक्रवार को वह सीमा सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों से बातचीत करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री शुक्रवार शाम तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वह शनिवार को शहर में सीमा सुरक्षा से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद समेत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। ये परिषद दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों से जुड़े मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र उपलब्ध कराती हैं तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का मंच प्रदान करती हैं। सलाहकारी भूमिका वाली ये परिषद पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें संवाद के माध्यम से समाधान तलाशने के एक प्रभावी मंच के रूप में विकसित हुई हैं।’’जून 2014 से अब तक पिछले 12 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 69 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। बयान के अनुसार बैठकों में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और शीघ्र निपटारे के लिए त्वरित विशेष अदालतों का क्रियान्वयन तथा शिक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर साझा हितों से जुड़े मुद्दों, जैसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जल बंटवारे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और नागरिक उड्डयन से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

Tamil Nadu CM Joseph Vijay ने DMK को दी चेतावनी, सही समय पर सार्वजनिक करेंगे भ्रष्टाचार के सबूत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को चेतावनी दी कि वह पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत देने की मांग न करे, क्योंकि उनके पास पहले से ही तीन सरकारी विभागों की ‘अपराध में संलिप्तता का संकेत देने वाली फाइल’ मौजूद हैं। विजय ने कहा, ‘‘अपराध का संकेत देने वाली फाइलों की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और वे अभी मेरी मेज पर रखी हैं।’’उन्होंने कहा कि वह सही समय आने पर इनका ब्योरा सार्वजनिक करेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए विधानसभा में कहा, ‘‘शुरू में, मैं कोई बयान नहीं देना चाहता था। लेकिन विपक्ष सबूत मांग रहा है। एक हफ्ते पहले, वित्त मंत्री (एन मैरी विल्सन) ने कहा था कि समीक्षा के बाद तीन विभागों की फाइलें मेरी मेज पर हैं। यह कोई यूं ही दिया गया बयान नहीं था। फाइलें सबूत के साथ मेरी मेज पर हैं। मुझे खुलासा करने के लिए मजबूर न करें। मैं सही समय पर ऐसा करूंगा।’’विजय ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि लोगों से कब, क्या और कैसे बात करनी है, और मैं बात करता हूं इसलिए लोगों ने हमें विधानसभा भेजा।’’मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों को थपथपाए जाने के बीच कहा कि ऐसा नहीं है कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने संयम बरता ताकि विधानसभा उपचुनाव में लोगों का भला हो सके। इससे पहले, विधानसभा में उस समय तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, जब विपक्ष ने पिछली द्रमुक सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार से सबूत मांगे।

Allahabad High Court का फैसला, वेश्यालय ग्राहक पर नहीं चलेगा ITP Act

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राहक के तौर पर वेश्यालय जाने वाले व्यक्ति पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि निजी संतुष्टि के लिए किसी को पैसे देना इस कानून के तहत वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की खरीद-फरोख्त के समान नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ये धाराएं वेश्यालय चलाने या उसका प्रबंधन करने, किसी स्थान को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने, किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति से होने वाली कमाई पर गुजारा करने तथा किसी व्यक्ति को यौन शोषण के लिए उपलब्ध कराने, उकसाने या ले जाने से संबंधित हैं। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 11 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा, ‘‘यदि कोई व्यक्ति ग्राहक के तौर पर वेश्यालय जाता है तो अधिकतम यह कहा जा सकता है कि वह अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए किसी वेश्या की सेवा ले रहा है, न कि इस अधिनियम में परिभाषित वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से, जिसमें व्यावसायिक शोषण आवश्यक तत्व है।’’अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, जो ग्राहक अपनी संतुष्टि के लिए पैसे देता है, उस पर इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 या 7 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।’’इस टिप्पणी के साथ अदालत ने नितिन नामक व्यक्ति की याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दाखिल आरोपपत्र और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। नितिन उन 16 लोगों में शामिल था, जिन्हें 31 दिसंबर 2023 को गाजियाबाद के शालीमार गार्डेन इलाके में एक मकान पर पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। याचिकाकर्ता पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने कहा कि किसी ग्राहक के खिलाफ इन धाराओं के तहत आरोप कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं, क्योंकि ये प्रावधान वेश्यालय संचालन, उसका प्रबंधन करने या वेश्यावृत्ति से जुड़े अन्य कृत्यों से संबंधित हैं। अदालत ने कहा कि केवल अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए किसी महिला को धन देने मात्र से किसी ग्राहक को वेश्यालय संचालन, उसका प्रबंधन करने या उसके संचालन में सहयोग करने वाला व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता महज एक ग्राहक था और वह पैसे देकर अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए वहां आया था, न कि वेश्यावृत्ति कराने के उद्देश्य से। इसलिए, उक्त धाराएं उस पर लागू नहीं होतीं। याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा।

Delhi High Court ने जताई आपत्ति: Lakshmi Yojana में MP MLA संस्तुति अनिवार्य

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत दिल्ली सरकार के उस कदम पर आपत्ति जताई, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने वाली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की संस्तुति अनिवार्य की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि पात्रता का निर्धारण आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों के आधार पर किया जा सकता है। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील को 24 अगस्त को निर्देशों के साथ पेश होने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘निर्देश प्राप्त करें। हम इसे मंजूरी नहीं दे सकते।’’अदालत ने सवाल किया कि सरकार संस्तुति पत्र क्यों मांग रही है, जबकि पात्रता का आकलन करने के सैकड़ों अन्य तरीके मौजूद हैं। पीठ ने सरकारी वकील से पूछा, ‘‘आप उनसे विधायक या सांसद के पास जाने के लिए क्यों कह रहे हैं?’’अदालत ने आदेश दिया, ‘‘सोमवार को इस मामले को सूचीबद्ध करें, ताकि वकील यह निर्देश ले सकें कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए सांसद या विधायक का संस्तुति पत्र प्रस्तुत करना क्यों आवश्यक किया गया है।’’उच्च न्यायालय कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और मौजूदा पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी द्वारा इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने पाया कि योजना में लाभ लेने के लिए निर्धारित विस्तृत पात्रता मानदंड में विधायक की संस्तुति की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने कहा, ‘‘हमारा प्रथमदृष्टया विचार है कि कोई महिला इन मानदंडों को पूरा करती है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए विभिन्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यह संभव है कि किसी महिला को अपने निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन मिले या न मिले। वैसे भी, इस योजना में किसी संस्तुति पत्र की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।’’याचिका में कहा गया है कि स्थानीय सांसद या विधायक से अनिवार्य रूप से संस्तुति पत्र प्राप्त करने की शर्त राजनीतिक प्रतिनिधियों को ‘‘मनमाना निर्णय लेने का अधिकार देती है’’ और कल्याणकारी योजना के लाभ को ‘‘राजनीतिक संरक्षण का माध्यम बना देती है।’’जनहित याचिका के अनुसार, सरकार ने एक अगस्त को ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू करने के साथ ही इस योजना को लागू किया। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संबंधित सांसद या विधायक का संस्तुति पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी संस्तुति के लिए सांसदों या विधायकों के लिए न तो कोई निर्धारित समयसीमा है और न ही निर्णय लेने के स्पष्ट मानदंड। इसके अलावा, संस्तुति पत्र जारी करने से इनकार किए जाने की स्थिति में कोई शिकायत निवारण व्यवस्था भी नहीं है।

Assam Congress ने बराक वैली के 14 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित किया

कांग्रेस की असम इकाई ने बुधवार को बराक वैली के 14 नेताओं को विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह साल के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस महासचिव (संगठन) रमन्ना बरुआ की ओर से जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई के निर्देश पर की गई। आदेश के अनुसार, निलंबित नेताओं में सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के तीन उपाध्यक्ष-समसुर रहमान चौधरी (जॉन), अख्तर हुसैन बारभुइयां और मोजिबुर रहमान चौधरी शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि सिलचर डीसीसी के महासचिव अजमोल हुसैन लस्कर, शाइन अहमद लस्कर, महबूब हुसैन (रिपन), हनीफ आलम मजूमदार, अल्ताफ हुसैन लस्कर (टीटू) और नजीब अहमद लस्कर को भी निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में असम प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव इजाज लस्कर, अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव जहूर चौधरी, सोनाई मंडल कांग्रेस कमेटी के महासचिव कादिर अहमद लस्कर, जिला अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष अंसार हुसैन बरलास्कर और सोनाई निर्वाचन क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रकीब अहमद मजूमदार को निलंबित करने का फैसला लिया गया है।

Calcutta High Court ने बंगाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम रोके, 30 सितंबर तक फैसला टला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतिम नतीजे 30 सितंबर तक न जारी करे। यह आदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लेकर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। करीब 12,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए अधिसूचना 2024 में जारी की गई थी। उच्च न्यायालय को बताया गया कि साक्षात्कार जनवरी और फरवरी में आयोजित किए गए थे, जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना में कहा कि साक्षात्कार की तारीख से पहले जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि भर्ती परीक्षा के नतीजे 30 सितंबर तक नहीं घोषित किए जाएंगे। उन्होंने भर्ती बोर्ड को एक सार्वजनिक सूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि भर्ती प्रक्रिया के तहत उठाया गया कोई भी कदम उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के फैसले के अधीन होगा। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

India-PAK Relations: दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर का सुरक्षा घेरा हटाया गया, कार्रवाई की वजह क्या?

दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर का सुरक्षा घेरा हटाया गया, कार्रवाई पर आधिकारिक बयान का इंतजार

ट्रॉली के पहिए नहीं होंगे खराब! सफर से पहले आजमाएं 5 रुपये वाला हैक

सफर के दौरान सूटकेस के पहिए धूल, मिट्टी, रेत और खुरदरे सरफेस के कारण जल्दी गंदे और घिसने लगते हैं. ऐसे में डक्ट टेप का आसान हैक आपके काम आ सकता है. जानें पहियों पर टेप लगाने का सही तरीका, इससे क्या फायदा होगा और किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने ट्रॉली बैग के व्हील्स को लंबे समय तक सुरक्षित और साफ रख सकते हैं.

Israel election पर फलस्तीनी राजदूत Abu Shawesh का आरोप, गोलियों के दम पर शासन चुन रहा इजराइल

इजराइल के संसदीय चुनाव से पहले एक बार फिर फलस्तीनी लोगों को उस देश की घरेलू राजनीति की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने बुधवार को यह कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इज़राइली लोग मतपत्रों के ज़रिए ऐसे नेताओं को चुनना चाहते हैं जो गोलियों के दम पर हम पर शासन करें। उन्होंने यहां फलस्तीनी दूतावास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, फलस्तीनी भूमि कोई चुनावी पुरस्कार नहीं है। फलस्तीनी लोगों की जिंदगी चुनाव प्रचार की मुद्रा नहीं है। फलस्तीनियों के अधिकार इजराइली चुनाव में गिने जाने वाले मतपत्र नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम इस चुनाव पर नजर रख रहे हैं। शावेश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 2026 की शुरुआत में घोषित बोर्ड ऑफ पीस को गाजा में ‘‘संघर्ष’’ के समाधान की दिशा में एक कदम बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह गाजा में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने की पहल नहीं है। विदेश मंत्रालय में सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने फलस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात की है। रामल्ला स्थित फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय (आरओआई) ने भी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि चर्चा भारत-फलस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंधों को और मजबूत करने तथा आपसी हितों के प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रही। रंगनाथन ने रामल्ला में फलस्तीन के विदेश मामलों एवं प्रवासी मामलों के मंत्री वरसेन अघाबेकियन शाहिन और कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। शावेश ने संवाददाताओं से कहा, कल से फलस्तीन में एक उच्चस्तरीय राजनयिक दल मौजूद है... भारत तीन प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करने जा रहा है और इनमें पहली परियोजना एक अस्पताल की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2017 में अपनी फलस्तीन यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी। हम अब उस परियोजना के क्रियान्वयन की शुरुआत करने जा रहे हैं और कल हमने अंतिम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी परियोजना व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है और इसके लिए फलस्तीन में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम इसके बहुत करीब हैं। रंगनाथन 16 से 21 अगस्त तक मिस्र, फलस्तीन और लेबनान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रामल्ला स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने बताया कि रंगनाथन ने फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री माजिद अबू रमजान से भी मुलाकात की और फलस्तीनी स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। फलस्तीनी राजदूत ने इजराइल पर चरमपंथी इजराइली बाशिंदों को छूट देने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर फलस्तीनियों को डरा-धमकाकर और परेशान करके उन्हें उनकी प्राचीन मातृभूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में संसदीय चुनाव से 69 दिन पहले, फलस्तीनी लोगों को एक बार फिर इजराइल की घरेलू राजनीति की कीमत चुकानी पड़ रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या इजराइल में होने वाले चुनाव पर फलस्तीन करीबी नजर रख रहा है, शावेश ने कहा, हां... हम चुनाव पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि फलस्तीन की मुख्य रणनीति अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करना है और हम अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। हम अपना हर प्रयास करेंगे। इजराइली चुनाव पर उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्भाग्य से बार-बार फलस्तीनी लोग कट्टरपंथी लोगों की वजह से कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइली नेता मतपत्रों के जरिये सत्ता में लौटना चाहते हैं और गोलियों से हम पर शासन करना चाहते हैं।

Madmaheshwar Temple: Rudraprayag में प्रशासन की देखरेख में शुरू हुई यात्रा

रुद्रप्रयाग जिले में खराब रास्ते और पैदल पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण रोकी गई श्री मदमहेश्वर मंदिर की यात्रा प्रशासन की निगरानी में बुधवार से फिर शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) और अन्य बचाव दलों की तैनाती समेत आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के अनुसार, यात्रा पुनः शुरू करने से पहले मार्ग, पुल-पुलिया, ट्रॉली स्थल, सुरक्षा उपकरण और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का संबंधित विभागों ने परीक्षण किया तथा मार्ग को यात्रियों के आवागमन के लिए सुरक्षित पाए जाने के बाद यात्रा संचालन की अनुमति दी गई। प्रशासन ने ट्रॉली स्थल पर भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के साथ-साथ महिला और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सहायता तथा किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक निर्धारित समयानुसार सुबह साढ़े छह से नौ बजे, सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर ढाई बजे से शाम छह बजे तक ट्रॉली संचालित होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ें। रुद्रप्रयाग जिले में 11,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित मदमहेश्वर मंदिर की यात्रा को जोखिमपूर्ण पैदल रास्ते, प्रतिकूल मौसम और मोरखण्डा नदी पर बने लकड़ी के पुल के बह जाने के बाद आवागमन के लिए प्रयुक्त की जा रही ट्रॉली की सीमित क्षमता को देखते हुए सात अगस्त को अस्थाई रूप से रोक दिया गया था।

VP CP Radhakrishnan ने Dehradun में कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं

उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों सदैव साथ-साथ चल सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने यह बात यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने नए वन अधिकारियों से विकास और संरक्षण, पारिस्थितिकी सुरक्षा और आजीविका तथा वर्तमान जरूरतों और भावी पीढ़ियों के हितों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने के लिए व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में इन अधिकारियों पर देश के वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की पारिस्थितिकी सुरक्षा मजबूत करने और 2070 तक ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में भारतीय वन सेवा की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक वानिकी और भारत की सभ्यतागत ज्ञान परंपरा को एक-दूसरे का पूरक बनाकर देश के टिकाऊ भविष्य का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से रह रहे समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का सम्मान करने की जरूरत पर भी जोर दिया। वन प्रबंधन में तकनीक की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से सुदूर संवेदी, जीआईएस, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा आधारित प्रणालियों का प्रभावी उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि लेकिन तकनीक के साथ क्षेत्रीय अनुभव, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता और स्थानीय लोगों के प्रति संवेदनशीलता भी जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय सामूहिक प्रयास और टीम भावना को महत्व देने की बात कही। उन्होंने कहा कि निरंतर सामूहिक प्रयास ही मजबूत संस्थानों और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने वन सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान बैच में 17 प्रतिशत प्रशिक्षु महिलाएं हैं, जो एक उत्साहजनक बदलाव और नारी शक्ति का प्रमाण है। राधाकृष्णन ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कैरियर का मूल्यांकन केवल हासिल किए जाने वाले पदों से नहीं करने की सलाह दी और कहा कि उनकी असली पहचान इस बात से बनेगी कि उन्होंने कितने जंगलों को पुनर्जीवित किया, कितने वन्यजीवों की रक्षा की, कितने समुदायों का विश्वास जीता और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़ी। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि “राष्ट्र प्रथम” होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने लोक सेवा में सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सत्यनिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और कठिन फैसलों में संविधान, कानून, विज्ञान और व्यापक जनहित ही अधिकारियों के मार्गदर्शक होने चाहिए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आईजीएनएफए के निदेशक डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

'तुर्की वहां क्या कर रहा...', सीरिया पर हमले से पहले मोसाद चीफ ने विदेश मंत्री से की थी बात

इजरायल की ओर से सीरियाई एयरबेस पर हमले से पहले, इजरायल की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने सीरिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी. बातचीत मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थी कि तुर्की अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने, हथियारों की बिक्री, ड्रोन की आपूर्ति और अन्य मुद्दों को लेकर क्या कर रहा है.

गेहूं-प्याज के दाम उछले... कच्चा तेल ने भी खेल बिगाड़ा, कारण एक ही

भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाई जा रही थी. लेकिन हालात फिलहाल राहत वाले नहीं दिख रहे क्योंकि होर्मुज को लेकर बनी अनिश्चितता और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ी दूरी ने एनर्जी मार्केट की बेचैनी बढ़ा दी है.

Ram Mandir निर्माण कार्य पूरा, स्मृति स्तंभ पर लगेगा ट्रस्ट का कांस्य लोगो: नृपेंद्र मिश्रा

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बुधवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और केवल पूर्ण स्मृति स्तंभ के ऊपर ट्रस्ट का ‘लोगो’ (प्रतीक चिन्ह) लगाया जाना बाकी है। निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ तीन दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचे मिश्रा ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मौजूदा ‘लोगो’ को स्थापित करने मंजूरी दे दी गई है तथा यह कांस्य से बनाया जाएगा। मिश्रा ने कहा, ‘‘मंदिर परिसर में निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। केवल पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर ट्रस्ट का लोगो लगाया जाना बाकी है।’’उन्होंने कहा कि ‘लोगो’ से संबंधित शेष कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मिश्रा ने यह भी कहा कि बैठकों के दौरान राम कथा संग्रहालय (राम कथा संग्रहालय) के कामकाज और विकास की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा,‘‘संग्रहालय की सभी दीर्घाओं के लिए स्क्रिप्ट और स्टोरीलाइन तैयार कर ली गई हैं। अब इन स्टोरीलाइन को वीडियो फॉर्म में बदलने का काम किया जाएगा।’’उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय बैठक में मंदिर परिसर में चल रहे विकास और संबंधित सुविधाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।

NEET-UG पुनर्परीक्षा की OMR sheet में कोई हेरफेर नहीं: Delhi High Court में बोली केंद्र सरकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा के अभ्यर्थियों की ‘ओएमआर शीट’ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या हेरफेर नहीं हुई है।मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि पुनर्परीक्षा में ‘‘बड़े पैमाने पर हेरफेर’’ के आरोप वाले लचर तर्कों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक विमर्श बनता है। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने कहा, किसी भी ओएमआर शीट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।’’उच्च न्यायालय दो नीट-यूजी उम्मीदवारों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें उन्होंने खुद के साथ-साथ ‘‘प्रभावित उम्मीदवारों के लिए हटाए गए कुछ प्रश्नों के लिए अतिरिक्त अंक देने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को समाप्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं में से एक ने यह आरोप भी लगाया था कि उसकी ‘ओएमआर शीट’ से छेड़छाड़ की गई है। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर उठाई गई चिंताओं पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई थी। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला प्रश्न पत्र पर किए गए रफ वर्क और ओएमआर शीट पर चिह्नित किए गए उत्तर के बीच विसंगति का लगता है, और इसमें कोई हेरफेर नहीं हुई है। उन्होंने सवाल किया, वे कहते हैं कि ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हुई है। कौन छेड़छाड़ करेगा? दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और हटाए गए प्रश्नों के अंक न मिलने के मुद्दे हजारों उम्मीदवारों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि केवल दो उम्मीदवार ही याचिका दायर करने आगे आए क्योंकि बाकी को उनके माता-पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी। पीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इसमें ऐसी राहत मांगी गई है जो प्रदान नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि यदि कोई पीड़ित छात्र व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करता है, तो वह इन मुद्दों पर विचार करेगी, न कि किसी जनहित याचिका के रूप में। अदालत ने कहा, यह याचिकाओं का एक मिला-जुला रूप है जिसमें याचिकाकर्ता और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए राहत की मांग की गई है। ऐसी मिश्रित मांगों वाली रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने एक याचिकाकर्ता को नीट जैसी सार्वजनिक परीक्षाओं में संस्थागत सुधारों पर एक अलग जनहित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी, जबकि दूसरी उम्मीदवार को ओएमआर शीट में हेरफेर के अपने आरोपों के संबंध में अलग से याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की।

Supreme Court ने Solid Waste नियमों के उल्लंघन पर जताई चिंता, जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने ठोस कचरे की बढ़ती मात्रा और समाज में नागरिक जिम्मेदारी की भावना की कमी पर चिंता जताते हुए कचरे के प्रबंधन और निस्तारण के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 के मानकों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में आम धारणा बन गई है कि ‘‘मुझे कचरा उत्पन्न करने का अधिकार है, लेकिन उसके प्रभाव को नियंत्रित करने और सहयोग करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है।’’पीठ ने कहा, ‘‘जैविक, गैर-जैविक, खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक और निर्माण संबंधी कचरे की मात्रा और जटिलता इतनी बढ़ गई है कि इसे संभालने की जिम्मेदारी किसी एक वर्ग के कर्मचारियों पर नहीं डाली जा सकती। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के मौजूदा मानकों के अनुरूप ढांचे का पूरी तरह से आकलन और उन्नयन जरूरी है।’’उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उन आदेशों से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत नगर निकायों के पर्यावरणीय दायित्वों का मुद्दा उठाया गया था। भोपाल नगर निगम ने नगर ठोस कचरे के निपटान से जुड़े अपने दायित्वों को लेकर जारी कार्यवाही को चुनौती दी थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने इसका दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया। ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन की कमी पर चिंता जताते हुए पीठ ने कहा कि यह कमी व्यक्तियों और संस्थानों—स्कूलों, कॉलेजों, छात्रों, शिक्षित और अशिक्षित लोगों, नौकरीपेशा तथा बेरोजगार लोगों, पेशेवरों और कारोबारियों—सभी में दिखाई देती है। ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए केंद्र सरकार की ओर से वैधानिक समितियां गठित करने की सराहना करते हुए पीठ ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि ये कदम सही दिशा में हैं। हालांकि, अदालत ने कहा कि केवल समितियां और प्रवर्तन एजेंसियां बनाने से ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की अनदेखी से पैदा होने वाले बड़े और लगातार बने रहने वाले खतरों का समाधान नहीं होगा। उसने कहा कि कचरे के ढेर ऐसी समस्या हैं, जिन पर सभी का ध्यान जरूरी है। पीठ ने बताया कि शीर्ष अदालत के पहले के निर्देशों के तहत उच्चतम न्यायालय निगरानी समिति (एससीएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के कई सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सचिव शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने सभी जिलाधिकारियों को स्थानीय निकायों के सहयोग से छह सप्ताह के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में सभी बड़े कचरा उत्पादकों (बल्क वेस्ट जनरेटर) की पहचान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि एससीएमसी राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से बड़े कचरा उत्पादकों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 का पालन नहीं करने के परिणामों की जानकारी देगी। उसने कहा कि इसमें नियमों के अनुरूप कचरा प्रबंधन नहीं होने तक बिजली या पानी की अस्थायी आपूर्ति रोकना भी शामिल हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति, घर और संस्था अनिवार्य रूप से ठोस कचरा पैदा करती है। यह मानना कि कचरे की समस्या केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है और बाकी लोग केवल कचरा पैदा करने वाले हैं, न तो कानूनी रूप से सही है और न ही व्यवहारिक रूप से टिकाऊ। अदालत ने एससीएमसी को नगर ठोस कचरे से नदियों में होने वाले जल प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने और आगे के निर्देशों के लिए आंकड़े पेश करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि बड़े कचरा उत्पादक अपने यहां कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित करें और ऑनलाइन माध्यम से स्थानीय निकायों को अनुपालन रिपोर्ट दें, जिसे निरीक्षण के लिए जिलाधिकारियों को भेजा जाए। अदालत ने जिलाधिकारियों से ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने को कहा।

Kanimozhi ने S Jaishankar को पत्र लिख तमिलनाडु छात्रों के UK Visa मुद्दे पर मांगी मदद

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद कनिमोई ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर उनसे तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रायोजित छात्रों को ब्रिटेन का वीजा हासिल करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। कनिमोई ने 17 अगस्त को भेजे पत्र में ‘अन्नाल आंबेडकर विदेश उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना’ के तहत चयनित छात्रों के सामने आ रही परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। पत्र के मुताबिक, 2025-26 के दौरान 300 से अधिक छात्रों का चयन प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायता को ब्रिटेन के वीजा के लिए मान्य नहीं माना जा रहा है। इसमें कहा गया है कि चयनित छात्रों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में प्रायोजन पत्र मिल गए थे, लेकिन अधिकारियों को सूचित किए जाने के बावजूद वीजा से जुड़ी समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ है। पत्र में कनिमोई ने स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में दाखिले और पंजीकरण की अंतिम तिथियां अगस्त और सितंबर में निर्धारित हैं। उन्होंने लिखा, “मामले में और देरी होने पर छात्रों के लिए दाखिले का मौका और अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवसर छिन सकते हैं, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।

Delhi Police ने अफीम तस्करी में भगोड़े पहलवान अमित श्योराण को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में भगोड़ा घोषित किए गए राष्ट्रीय स्तर के एक पहलवान को गिरफ्तार किया है। उसे 2023 में झारखंड में भगोड़ा घोषित किया गया था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान हरियाणा के रोहतक जिले के निवासी अमित श्योराण (31) के रूप में हुई है, जिसे मंगलवार रात उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के निकट गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2023 में एक तस्कर के पास से कथित तौर पर 492 ग्राम अफीम बरामद हुई थी और इस बाबत रांची के धुर्वा (तुपुदाना) थाने में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत दर्ज मुकदमे में श्योराण वांछित था। पुलिस के अनुसार, तस्कर राजेश नाग ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह अफीम की खेती करता है और इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में पहलवानों को बेचता है। उसने श्योराण और एक अन्य आरोपी रंजीत का नाम लिया। पुलिस ने कहा कि दोनों को पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद झारखंड में एक अलग मामला दर्ज किया गया था। श्योराण को छह दिसंबर, 2023 को एक अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था। अपराध शाखा की एक टीम ने उसकी तलाश शुरू की और रानीबाग-पीतमपुरा इलाके में उसकी गतिविधियों का पता लगाया। अधिकारी ने कहा, मंगलवार को उनकी टीम को पता चला कि श्योराण मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास आएगा। एक टीम ने जाल बिछाया और मामले की जांच कर रहे झारखंड पुलिस अधिकारियों की सहायता से उसे रात करीब 10 बजे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान, श्योराण ने पुलिस को बताया कि उसने 14 साल की उम्र में कुश्ती शुरू की और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि उसने 2013 में कन्याकुमारी में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया था। उसने खुलासा किया कि वह रंजीत के संपर्क में आया, जिसने उसे रांची में अफीम तस्करों से मिलवाया। पुलिस के अनुसार, श्योराण बाद में रांची गया, अफीम खरीदी और इसे हरियाणा और दिल्ली में पहलवानों को बेचा। पुलिस ने कहा कि श्योराण छह आपराधिक मामलों में शामिल है, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी और एनडीपीएस के मामले शामिल हैं।

इमरान खान के वकील की जेल प्रशासन को चिट्ठी, SC के आदेश पर अमल की मांग

इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के आदेश की प्रमाणित कॉपी जेल प्रशासन को सौंपकर उन्हें अस्पताल भेजने के फैसले पर तुरंत अमल की मांग की है.

Katra-Banihal रेल खंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़कर 100 km/h हुई, मिली मंजूरी

उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के तहत कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉडगेज रेल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम स्वीकार्य गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह 111 किलोमीटर लंबा कटरा-बनिहाल रेल खंड महत्वाकांक्षी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना का एक महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से सीधे रेल मार्ग द्वारा जोड़ना है। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा सभी निर्धारित सुरक्षा शर्तों का पालन किए जाने के बाद रेल मंत्रालय ने अधिकतम सीमा बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा करने की मंजूरी दी है। इससे पहले श्री माता वैष्णो देवी कटरा-संगलादान खंड पर ट्रेनों को अधिकतम 85 किमी प्रति घंटा और संगलादान-बनिहाल खंड पर 75 किमी प्रति घंटा की गति से चलने की अनुमति थी। जम्मू के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि रफ्तार बढ़ने से यात्रा के समय में कमी आएगी और जम्मू-कश्मीर का संपर्क और मजबूत होगा। उन्होंने कहा, गति में इस बढ़ोतरी से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर का संपर्क भी मजबूत होगा। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा सुविधाएं मिलेंगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

Kolkata Hotel Fire में पत्रकार Debashish Datta की मौत, परिवार के 3 सदस्य भी मारे गए

पत्नी के इलाज के लिए भारत आए बांग्लादेशी पत्रकार देबाशीष दत्ता और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्य उन नौ लोगों में शामिल हैं, जिनकी मध्य कोलकाता के एक होटल में लगी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, देबाशीष (37) अपनी पत्नी अफसाना शिरमीन (25), बेटे स्वर्णाशीष (4) और ससुर अकरम अली (64) के साथ तीन अगस्त को भारत आए थे। पुलिस ने बताया कि अफसाना के इलाज के लिए देबाशीष उन्हें और अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु गए थे, जबकि अकरम कोलकाता में ही रुके थे। पुलिस के अनुसार, देबाशीष अपनी पत्नी और बेटे के साथ बेंगलुरु से कोलकाता लौटे और अकरम के साथ 15जी मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित ‘शिखा इन’ होटल में ठहर गए। पुलिस ने बताया कि ‘शिखा इन’ होटल में मंगलवार देर रात लगी आग में देबाशीष, अफसाना, स्वर्णाशीष और अकरम की मौत हो गई। कुश्तिया जिले के अरुआपारा के रहने वाले देबाशीष ने बांग्लादेश के कई अखबारों के लिए काम किया था, जिनमें ‘आजकेर पत्रिका’ और ‘आजकेर आलो’ शामिल हैं। उनकी आठ साल की बेटी परिवार के साथ भारत नहीं आई थी। कोलकाता स्थित बांग्लादेशी उप उच्चायोग ने बताया कि ‘शिखा इन’ होटल में लगी आग में पांच बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए, जिनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बांग्लादेशी उप उच्चायोग के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतक के बारे में जानकारी जुटाने तथा घायलों को जरूरी चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।

अखिलेश यादव ने Azam Khan के ठिकानों पर ED की छापेमारी पर उठाए सवाल, भाजपा पर बोला हमला

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर सवाल उठाया और मांग की कि ईडी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार एवं उसके अधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में छापेमारी करे। हालांकि, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईडी की कार्रवाई का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे के भ्रष्टाचार की परतें उजागर हो रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर वरिष्ठ सपा नेता को परेशान करने का आरोप लगाया। यादव ने बुधवार को खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापामारी पर पर आरोप लगाया कि एजेंसी उन लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, जबकि कई दूसरे मामलों में कथित भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी विरोधी, स्कूलबंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी विश्वविद्यालय बनानेवालों के ख़िलाफ़ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं ताकि उनके एक-दो प्रतिशत बचे हुए साम्प्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट किया जा सके, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। ’’ यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी मामले में शामिल लोगों, कथित तौर पर सत्ता से जुड़े अपराधियों और कोडीन युक्त कफ सिरप के धंधे से जुड़े भाजपा के लोगों के खिलाफ ईडी के छापे मारने की मांग की। उन्होंने मूलभूत परियोजनाओं को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा राज में बने खस्ताहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गड्ढों से भरे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे और टूटे हुए ग्रीन कॉरिडोर को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए जो कथित तौर पर भाजपा सरकार के समय में बने। ईडी ने बुधवार को धनशोधन जांच के तहत उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के जामिया नगर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट एवं जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज एक मुकदमा दर्ज होने के बाद की है। ईडी अधिकारियों ने निजी ठेकेदारों के जरिये सरकारी ठेके के धन को दूसरी जगह भेजे जाने और उसके बाद ट्रस्ट एवं विश्वविद्यालय की सम्पत्तियां बनाये जाने और उनमें उसके इस्तेमाल किये जाने का आरोप लगाया है। तलाशी का बचाव करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री अंसारी ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और अगर गलत काम साबित हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मंत्री ने कहा, ‘‘जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे के भ्रष्टाचार की नई कहानियां अब उजागर हो रही हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया और गरीब लोगों एवं सरकार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘जब आप बबूल का पेड़ बोते हैं, तो आप मीठे फल की उम्मीद नहीं कर सकते।’’ अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि सपा नेताओं ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्तियों का दुरुपयोग न हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राय ने बलिया में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में आरोप लगाया कि सरकार खान को निशाना बना रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, आजम खान को सरकार परेशान कर रही है। पूर्व सपा लोकसभा उम्मीदवार असीम राजा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय को ईडी ने घेर लिया है और दावा किया कि छात्रों पर भय का माहौल बनाने एवं प्रवेश को हतोत्साहित करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ सपा नेता सतनाम सिंह मट्टू ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाया तथा आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अंदर कुछ लोगों ने ईडी अधिकारी होने का दावा किया लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसर में प्रवेश करने वाले छात्रों से उनके मोबाइल नंबर मांगे जा रहे थे और इस कार्रवाई को अवैध बताया। ईडी अधिकारियों के अनुसार, जांच निजी ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी अनुबंध निधि के कथित हेरफेर और उसके बाद के उपयोग से संबंधित है, जिसमें लखनऊ मुख्यालय वाले ट्रस्ट और विश्वविद्यालय की संपत्ति बनाना भी शामिल है। विश्वविद्यालय हाल में एक और विवाद में उलझ गया था जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने अनुमोदित भवन योजना के बिना निर्माण का आरोप लगाते हुए इसकी 40 इमारतों में से 38 को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। प्रस्तावित विध्वंस पर बाद में संभागीय आयुक्त ने रोक लगा दी।

Congress राष्ट्रगीत Vande Mataram के दो ही अंतरे गाएगी, 1937 के सीडब्ल्यूसी फैसले का दिया हवाला

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि वह ‘वंदे मातरम्’ को लेकर 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और उस समय के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किए गए फैसले का पूरी तरह पालन करेगी तथा इसी के अनुरूप पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रगीत के सिर्फ दो अंतरे ही गाएंगे। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 1937 के सीडब्ल्यूसी के उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े जो महान नेताओं की मौजूदगी में पारित हुआ था और जिसमें वंदे मातरम् के दो अंतरों के गायन का निर्णय लिया गया था। कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘‘वंदे मातरम्’ को लेकर 1937 में प्रस्ताव पारित किया गया था और उस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, राजगोपालाचारी और आचार्य नरेंद्र देव समेत उस समय के शीर्ष नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद ही यह प्रस्ताव पारित किया गया था।’’उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बुधवार की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 1937 के प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस का आज भी इस पर स्पष्ट रुख है। उनके मुताबिक, संविधान सभा की अंतिम बैठक में भी इस व्यवस्था को दोहराया गया था कि ‘जन गण मन’ राष्ट्रगान होगा और ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रगीत रहेगा। रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा ‘‘राष्ट्रीय मुद्दों को तोड़-मरोड़कर’’ पेश कर रही है और पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विषय को उठा रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी का रुख ‘‘बिल्कुल स्पष्ट’’ है और इसमें कोई भ्रम नहीं है। उनका कहना था कि ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान कांग्रेस के लिए भावनात्मक विषय हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक विषय हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यही उनके और हमारे बीच अंतर है।’’स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस कार्यालय ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर उठे विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसे ‘‘संवादहीनता’’ का मामला बताया और कहा कि पार्टी इस मामले में अपने रुख को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है तथा यह अध्याय अब बंद हो चुका है। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस 1937 के ऐतिहासिक फैसले का सम्मान करती है और पार्टी के कार्यकर्ता उसी के अनुरूप दो अंतरे ही गाएंगे। बीते 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह के दौरान वंदे मातरम् के गायन को लेकर उस वक्त विवाद खड़ा हो गया था जब कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी राष्ट्रगीत गाए जाने के दौरान ही खरगे की तरफ कुछ इशारा करती नजर आईं। भाजपा का आरोप है कि सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया था।

भारतीय कपल ने युवाओं को क्यों दी विदेश न जाने की सलाह?

अमेरिका में रह रहे एक भारतीय कपल ने युवाओं को विदेश जाने से पहले सोच-समझकर फैसला लेने की सलाह दी है. कपल का कहना है कि आज भारत में भी करियर और नौकरी के अच्छे मौके हैं. उन्होंने अमेरिका में परिवार से दूरी, खुद को पूरी तरह स्वीकार न किए जाने और वीजा-ग्रीन कार्ड जैसी परेशानियों का भी जिक्र किया.

यूपी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया! मैदान से पहाड़ तक बारिश-आंधी का अलर्ट

कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके प्रभाव और मॉनसून ट्रफ की सक्रिय स्थिति के कारण 20 अगस्त को उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने तेज बारिश, आंधी और तेज हवाओं की आशंका वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

20 अगस्त को यूपी-उत्तराखंड में स्कूल कहां खुले या बंद? प्रयागराज में भारी बारिश बनी आफत

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार भारी बारिश हो रही है. भारी बारिश को देखते हुए प्रयागराज में आज भी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल गुरुवार को भी बंद रहने वाले हैं.

दिल्ली NCR में लौटी बारिश, 4 दिन मॉनसून दिखाएगा तेवर, IMD का 14 राज्यों में अलर्ट

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में मौसम फिर बदल गया है. बादल छाये रहने के साथ इन इलाकों में गुरुवार सुबह अच्छी बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने भी मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत दिए हैं.

एक कुर्सी ने रोक दी ट्रेन, गोरखपुर स्टेशन पर 50 मिनट तक खड़ी रही, गार्ड के आगे बेबस दिखा रेलवे

गार्ड रामाशीष 8 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर सुरक्षा सबसे पहले है. वे ये बात जानते थे कि ट्रेन देर से चलने पर सवाल उठ सकते हैं. लेकिन अगर यात्रा के दौरान कुछ भी गलत होता तो जवाब उनको देना पड़ता.

नमो नमो दुर्गे सुख करनी...मासिक दुर्गाष्टमी पर यहां से पढ़कर करें संपूर्ण दुर्गा चालीसा का पाठ

Masik Durgashtami: मासिक दुर्गाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें. पूजा स्थान पर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. दीपक जलाएं और मां को फूल, फल, रोली, अक्षत और चुनरी अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करते हुए श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

CM विजय से अमित शाह की हुई मुलाकात, चेन्नई में आज बड़ी बैठक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार को पहली मुलाकात हुई. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं. बैठक की मेजबानी तमिलनाडु कर रहा है.

2-3 मंजिल के घर में लिफ्ट का कितना खर्च? जानें पूरा बजट

घर में होम लिफ्ट लगवाने का कुल खर्च करीब 8 लाख से 30 लाख रुपये या ज्यादा हो सकता है. लिफ्ट की कीमत, इंस्टॉलेशन, सिविल वर्क, बिजली और सालाना मेंटेनेंस का खर्च अलग होता है. जानें घर में लिफ्ट लगवाने से पहले कितना बजट रखना चाहिए. वीडियो में जानें डिटेल्स.

पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के पास से हटाए गए खंभे, भारत ने भी चला दिया बुलडोजर; लिया बदला

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अतिक्रमण हटाए गए। यह कार्रवाई इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पार्किंग पोल हटाए जाने के कुछ दिन बाद हुई है। जानें भारत-पाक रिश्तों में इस ताजा जवाबी कार्रवाई का पूरा मामला।

बैन लगाएं, RSS नेताओं से न मिलें... भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले USCIRF की मांग

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है. आयोग ने अमेरिकी सरकार से ये भी अपील की है कि अधिकारियों को आरएसएस नेताओं से नहीं मिलना चाहिए और न ही उनके साथ बैठक करनी चाहिए.

केन्या में सफारी पर जा रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, 5 अमेरिकी टूरिस्ट सहित सभी 7 की मौत

केन्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक, यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 09:13 बजे हुआ, जब विमान लोइसाबा वाइल्डलाइफ रिजर्व से रवाना हुआ था.

कैबिनेट मंत्रियों का आया रिपोर्ट कार्ड, सोशल मीडिया परफॉर्मेंस में PM मोदी नंबर-1

मंत्रियों का यह रिपोर्ट कार्ड 1 मई से 15 अगस्त 2026 तक यानी लगभग साढ़े तीन महीने के कामकाज और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर तैयार किया गया है। पीएम मोदी को इस सूची में पहला स्थान मिला है।

Uttarakhand: उत्तराखंड में जंगल की आग के 4879 अलर्ट, सिर्फ 12.5% ही सही; क्या सिस्टम पर भारी पड़ रही लापरवाही?

Uttarakhand: उत्तराखंड में जंगल की आग के 4879 अलर्ट, सिर्फ 12.5% ही सही; क्या सिस्टम पर भारी पड़ रही लापरवाही?

'ईरान के साथ कारोबार किया तो मैं सबसे बड़ी सजा दूंगा'... दुनिया भर के देशों को ट्रंप की नई चेतावनी

US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को जंग की मैदान में नहीं आर्थिक मोर्चे पर चोट देकर घुटनों पर लाना चाहते हैं. अमेरिका ने पहले ही होर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है और अब ईरान की अर्थव्यवस्था को अलग-थलग करने की तैयारी है.

खाली परफ्यूम बोतलें न फेंकें, ऐसे करें इस्तेमाल, घर लगेगा सुंदर

How To Reuse Empty Perfume Bottles: अगर आप भी परफ्यूम खत्म होने के बाद उसकी खूबसूरत शीशी फेंक देते हैं, तो अगली बार ऐसा करने से पहले ठहरिए! थोड़ी सी क्रिएटिविटी से खाली परफ्यूम बोतल को फ्लावर वास, कैंडल होल्डर और रीड डिफ्यूजर जैसी कई काम की चीजों में बदला जा सकता है. इससे घर के काम भी आसान होते हैं और वो सुंदर भी लगता है.

अलर्ट हो चुका है गुरु बुध का परिवर्तन योग! 4 राशियां होंगी मालामाल

Parivartan Yog 2026: ज्ञान और सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति ने बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है. गुरु और बुध के इस अनूठे संयोग से बेहद शुभ परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं कि किन राशियों को फायदा होने जा रहा है.

25 फीसदी फ्लाइट क्रू का होगा ड्रग टेस्ट, गांजा कांड के बाद सरकार सतर्क

सैकड़ों यात्रियों के साथ हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर सफर तय करने वाले विमानों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। खबर है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 फीसदी फ्लाइट क्रू के ड्रग टेस्ट की योजना बनाई है।

10 साल बाद पूरी हुई इच्छा; स्कॉटलैंड के सांसद मार्टिन डे ने केरल की नितिन चंद से गुरुवायूर मंदिर में रचाई शादी

स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) के नेता और स्कॉटलैंड संसद के सदस्य मार्टिन डे ने केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर में अपनी जीवनसंगिनी नितिन चंद के साथ पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाजों से विवाह समारोह संपन्न किया.

Top News: सुप्रीम कोर्ट आज बताएगा उद्योग की परिभाषा, चीनी कारोबारियों के स्टॉक पर सीमा; नागरिकता नियम भी बदले

Top News: सुप्रीम कोर्ट आज बताएगा उद्योग की परिभाषा, चीनी कारोबारियों के स्टॉक पर सीमा; नागरिकता नियम भी बदले

कंगना-रामदेव विवाद, क्या राइट विंग में बढ़ती बेचैनी का संकेत है?

जब सत्ता अपने चरम पर होती है तो उससे निकटता रखने वाले प्रभावशाली लोग सार्वजनिक रूप से टकराने से बचते हैं. लेकिन जैसे-जैसे राजनीतिक शक्ति का आकर्षण कम होता है, वैसे-वैसे सहयोगी समूह अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने लगते हैं.

इस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक! हमलों के बाद नगर निगम ने 200 पकड़े

महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से परेशान लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम ने धरपकड़ तेज की है. करीब 200 कुत्ते पकड़े गए हैं, जबकि आठ महीनों में 935 का रेस्क्यू किया जा चुका है.

जब मंगल की सतह पर पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट उतरा

आज के दिन ही मंगल की सतह पर पहली बार किसी अंतरिक्षयान की सफल लैंडिंग हुई थी. इसके बाद इस लाल ग्रह की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी गई.

NCERT की 20 सदस्यीय टीम में RSS कनेक्शन, नई पॉलिटिकल साइंस किताब कब आएगी?

NCERT ने कक्षा 11वीं और 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबें तैयार करने वाली 20 सदस्यीय टीम का पुनर्गठन किया है। नई समिति में RSS से जुड़े 4 सदस्यों का उल्लेख है। कक्षा 11 की नई किताब नवंबर तक तैयार होने की उम्मीद है।

मौसम का हाल: दिल्ली-UP से उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन-बाढ़ का भी कहर; IMD के अनुमान में क्या?

मौसम का हाल: दिल्ली-UP से उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन-बाढ़ का भी कहर; IMD के अनुमान में क्या?

माता-पिता की संपत्ति से बेदखल हो सकते हैं बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र में असुरक्षा का हवाला देकर संपत्ति नहीं ली जा सकती। सभ्य समाज का पैमाना अक्सर उस सम्मान, आदर और सुरक्षा से झलकता है जो वह अपने बुजुर्गों को देता है।

66 साल पुराना जन्माष्टमी का वो गाना जिसमें अकबर के दरबार में मना कृष्ण जन्मोत्सव, मधुबाला-लता मंगेशकर की जुगलबंदी ने बनाया सदाबहार

66 साल पुराना जन्माष्टमी का वो गाना जिसे नौशाद के म्यूजिक ने बनाया अमर, लता मंगेशकर की आवाज ने बनाया सदाबहार. मधुबाला के इस गाने के बिना अधूरा सा लगता है कृष्ण जन्मोत्सव.

'ईरान को मदद दी तो भुगतना होगा...', दूसरे देशों को ट्रंप की खुली चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है. अमेरिका अब तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे ईरान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

आज के दिन: दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री, नोएडा श्रमिक हिंसा के मामले में सुनवाई

नमस्कार! आज है गुरुवार, 20 अगस्त। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए जानते हैं...

Aadhaar कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं नाम और पता? जानें अपडेट के लिए सेवा केंद्र जाना कब जरूरी

Aadhaar कुछ बदलाव तो घर बैठे ऑनलाइन हो जाते हैं. हालांकि कुछ बदलाव के लिए आधार सेवा केंद्र से करवाना होता है. लेकिन आधार में कुछ करेक्शन की सीमा होती है.

जयपुर की फेमस प्याज की कचौड़ी अब घर पर! देखें Video...

अगर आप प्याज की कचौरी के शौकीन हैं, तो @CookingWithChefAshok की ये आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें.

औद्योगिक विवाद अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ आज 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा पर सुनाएगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ आज को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 'इंडस्ट्री' शब्द को परिभाषित करने पर फैसला सुनाएगी।

Gen Z से अब सीधे होगी सरकार की मीटिंग, केंद्रीय मंत्रियों को मिला नया काम

भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र में सत्तारूढ़ NDA सरकार Gen Z तक पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों को शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर मुलाकात करने का जिम्मा दिया है।

भारत चाहता है तारिक रहमान की यात्रा यादगार हो, बांग्लादेश के लिए PM मोदी का संदेश

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और राजनीतिक शर्तों के कारण बंगलादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच भारतीय उच्चायुक्त ने पीएम मोदी का संदेश पहुंचाया है।

विनोद तावड़े: अभी UP पहुंचे भी नहीं, सवाल तैयार होने लगे; प्रश्नावली में जेन-जी व भाजपा में भितरघात बड़ी चिंता

विनोद तावड़े: अभी UP फहुंचे भी नहीं, सवाल तैयार होने लगे; प्रश्नावली में जेन-जी और भितरघात बड़ी चिंता

6 साल का 'वनवास' खत्म! अब ब्रिटेन लौटने की तैयारी में प्रिंस हैरी और मेगन; शाही परिवार के करीब आएंगे बच्चे

ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल आने वाले हफ्तों में अमेरिका छोड़कर ब्रिटेन में बस सकते हैं. बताया गया है कि उनके बच्चों का एक ब्रिटिश स्कूल में दाखिला कराया गया है.

Gorkha recruitment: क्या फिर शुरू होगी गोरखा भर्ती, सेना प्रमुख ने पूर्व गोरखा सैनिकों को क्या भरोसा दिया?

Gorkha recruitment: क्या फिर शुरू होगी गोरखा भर्ती, सेना प्रमुख ने पूर्व गोरखा सैनिकों को क्या भरोसा दिया?

Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन में बस कुछ दिन बाकी, ग्लोइंग फेस के लिए अपनाएं ये फेसपैक, निखर जाएगी त्वचा

रक्षाबंधन के पर्व में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए आप एक नेचुरल फेसपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा भी कम हो जाता है.

अमेरिका पर कर्ज का नया रिकॉर्ड, पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार, हर 5 महीने में बढ़ रहा 1 ट्रिलियन

अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है. करीब पांच महीने में कर्ज 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा है, जिससे ब्याज खर्च और आम लोगों की आर्थिक चिंता बढ़ी है.

अमेरिका में भी होगा SIR? भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ कर ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं

अमेरिका में कड़े चुनावी कानूनों की पैरवी करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनावी सिस्टम की तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने 'सेव अमेरिका एक्ट' पास कराने की मांग की है.

गाड़ियों का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपने पहले दिए गए आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली से शुरुआत करने को करने की भी नसीहत दी है।

Weather Forecast 20 Aug 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल

देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल

'वैवाहिक विवाद में कराया जा सकता है बच्चे का पैटरनिटी टेस्ट', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वैवाहिक विवादों में बच्चे का पैटरनिटी टेस्ट कराया जा सकता है, भले ही बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ हो।

दरअसल 20 अगस्त

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट आज बताएगा उद्योग की परिभाषा, CJI की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ के फैसले पर नजर

Supreme Court: इंडस्ट्री की परिभाषा पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

दिल्ली में CBI बनकर पहुंचे 10 लोग, महिला ने नहीं खोला गेट, VIDEO

रोहिणी में CBI अधिकारी बनकर व्यापारी के घर पहुंचे 8-10 लोगों पर परिवार को शक हुआ. महिला ने रेड के कागज मांगे, मगर गेट नहीं खोला. पुलिस CCTV फुटेज व कथित नोटिस की जांच कर रही है.

बिना प्रमाणपत्र प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर केरल हाई कोर्ट सख्त, बार काउंसिल को दिए नाम प्रकाशित करने का आदेश

केरल हाई कोर्ट ने केरल बार काउंसिल को 2010 से 2021 के बीच नामांकित 1,157 ऐसे अधिवक्ताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।