टू प्लस टू बैठक में भारत-जापान रक्षा और रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी आधिकारिक यात्रा पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई देना और रणनीतिक सहयोग को और अधिक गहरा करना है। अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के संवाद यानी टू प्लस टू (2+2) के चौथे संस्करण में हिस्सा ले रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में उनके साथ देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मौजूद हैं, जो जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरे से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।टोक्यो में शुरू हुआ चौथा भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवादटोक्यो में आयोजित हो रहे इस चौथे टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय संवाद की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर कर रहे हैं, जबकि जापानी पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्री शिन्जिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी संभाल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस संवाद का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा सहयोग के तमाम पहलुओं की व्यापक समीक्षा करना है। इसके साथ ही, बदलते वैश्विक परिदृश्य और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी दोनों देश अपने विचार साझा कर रहे हैं। इस बैठक के जरिए दोनों राष्ट्रों ने एक बार फिर मुक्त, समावेशी, और पूरी तरह से नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के प्रति अपनी अटूट साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। साल 2026 के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिन्जिरो कोइजुमी के बीच यह तीसरी आमने-सामने की मुलाकात है, जो दोनों नेताओं के बीच बेहतरीन तालमेल और आपसी कूटनीतिक सक्रियता को साफ तौर पर दर्शाती है।रक्षा उपकरणों, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा विशेष जोरदोनों देशों के बीच इससे पहले अगस्त के महीने में नई दिल्ली में और अक्टूबर में सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) के दौरान महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई थीं। इन पिछली बैठकों से कूटनीतिक और रक्षा मामलों में जो गति मिली थी, उसे यह टोक्यो दौरा और अधिक मजबूती देने का काम कर रहा है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर गहन विचार-विमर्श हो रहा है। इसके अलावा, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, भारत और जापान की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों के दायरे और उनकी जटिलता को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रक्षा औद्योगिक साझेदारी को जमीन पर उतारने और मेक इन इंडिया के तहत तकनीकी साझाकरण पर भी इस दौरान सकारात्मक चर्चा की जा रही है, जिससे दोनों मित्र देशों की रक्षा विनिर्माण क्षमता में भारी इजाफा होने की उम्मीद है।आसियान बैठकों की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए रणनीतिक साझेदारी पर मंथनगौरतलब है कि पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिन्जिरो कोइजुमी ने फिलीपींस में आयोजित 13वीं दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस से इतर एक द्विपक्षीय मुलाकात की थी। उस दौरान दोनों नेताओं ने पारंपरिक और उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा सहयोग की समीक्षा की थी और भारत तथा जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के नए और प्रभावी रास्ते तलाशे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टोक्यो में हो रही यह उच्च स्तरीय बातचीत आपसी विश्वास को और अधिक सुदृढ़ कर रही है। भारत और जापान की यह दोस्ती न केवल दोनों देशों के आंतरिक और क्षेत्रीय हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संपूर्ण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो रही है। आने वाले दिनों में इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों और रणनीतिक पहलों को अंतिम रूप दिए जाने की पूरी संभावना है, जिससे दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छूएंगे।
भारतीय रेलवे ने उधना में 10,224 वर्ग मीटर की यात्री सुविधा खोली है, जो दिवाली और छठ के दौरान 15,000 यात्रियों को संभालने और ब
SpiceJet की मुश्किलें, उड़ानें रद्द और यात्री परेशान
आर्थिक संकट से जूझ रही SpiceJet की उड़ानों का संचालन मुंबई एयरपोर्ट पर प्रभावित हुआ. घंटों इंतजार के बाद भी जानकारी नहीं मिलने से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया. दुबई में भी बकाया भुगतान के चलते चार उड़ानें रद्द हुईं. वीडियो में जानिए एयरलाइन की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं.
3 पेसर्स से भारत पर धावा बोलेगा, न्यूजीलैंड के कप्तान ने खोले पत्ते
भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड तीन तेज गेंदबाजों और एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ उतरेगा. कप्तान टॉम लाथम ने इसकी पुष्टि की है. मैट हेनरी कन्कशन से उबरकर वापसी के लिए फिट हैं, जबकि काइल जैमीसन ने भी गेंदबाजी में अच्छी तैयारी की है. WTC अंक तालिका में शीर्ष पर होने के बावजूद लैथम ने कहा कि उनकी टीम का ध्यान गणित के बजाय अपने खेल पर रहेगा.
डोनाल्ड ट्रंप अब किस ‘QUAD’ में?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फिलिपींस की राजधानी मनीला में क्वाड देशों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत में हिस्सा लिया. लेकिन, उनकी इस यात्रा का सारा फोकस दक्षिण-चीन सागर के उत्तरी तट पर मौजूद चीन के शेनजेन में होने वाले APEC सम्मेलन पर है, जहां उनकी शी जिनपिंग के अलावा पुतिन और किम जांग उन से मुलाकात होनी है.
Aadhaar Card Name Change Rules 2026: आधार कार्ड में नाम बदलना हुआ आसान, जानें UIDAI के नए नियम
आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में प्रत्येक भारतीय नागरिक की पहचान, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, इनकम टैक्स और यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत छप गई है, शॉर्ट फॉर्म (Initials) को पूरा नाम करना है, शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना है या फिर पूरा नाम परिवर्तित करना है, तो आप इसे आसानी से अपडेट करा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में आधार कार्ड में नाम सुधार और बदलाव को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (Revised SOP Rules 2026) लागू की है, जिसके तहत छोटे सुधारों और बड़े नाम बदलाव के लिए अलग-अलग दस्तावेजी नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में आधार कार्ड में केवल दो बार (Twice in a Lifetime) ही नाम अपडेट करा सकता है, इसलिए आवेदन करते समय सही स्पेलिंग और वैध दस्तावेजों का चयन करना बेहद जरूरी है।UIDAI के नए नियमों के अनुसार किस तरह के नाम बदलाव के लिए कौन-सा दस्तावेज जरूरी?नए नियमों के तहत यूआईडीएआई ने नाम परिवर्तन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों—माइनर नेम चेंज (Minor Name Change) और मेजर नेम चेंज (Major Name Change) में बांटा है। यदि आप नाम में मामूली सुधार कराना चाहते हैं जिससे आपकी पहचान नहीं बदलती (जैसे स्पेलिंग में सुधार, शुरुआती अक्षरों का विस्तार, मिडिल नेम या सरनेम जोड़ना/हटाना या नाम का क्रम बदलना), तो इसके लिए आपको केवल एक वैध पहचान प्रमाण पत्र (Proof of Identity - PoI) जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो आईडी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि शादी या तलाक के बाद महिलाएं अपना सरनेम बदलना चाहती हैं, तो उन्हें पहचान पत्र के साथ पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या निर्धारित Annexure-D एफिडेविट जमा करना होगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी पहचान यानी पूरा नाम ही बदलना चाहता है (Major Name Change), तो इसके लिए भारत सरकार या राज्य सरकार का गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) और वैध पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यदि टाइपिंग की गलती के कारण अंग्रेजी में नाम सही है लेकिन क्षेत्रीय भाषा (जैसे हिंदी) में गलत है या नाम से डॉट (.) और कैपिटल लेटर की त्रुटि हटानी है, तो इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती।ऑनलाइन घर बैठे आधार कार्ड में नाम कैसे चेंज करें? (myAadhaar Portal Process)यदि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है और आप मामूली नाम सुधार कराना चाहते हैं, तो आप घर बैठे यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाएं और 'Login' बटन पर क्लिक करके अपना 12 अंकों का आधार नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करें। अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें। डैशबोर्ड खुलने पर 'Name/Gender/Date of Birth & Address Update' विकल्प को चुनें और फिर 'Update Aadhaar Online' पर क्लिक करें। अगले पेज पर 'Name' के विकल्प को चुनकर 'Proceed to Update Aadhaar' पर दबाएं। यहां आपकी स्क्रीन पर पुराना नाम दिखाई देगा, जिसके नीचे आपको अपना नया और सही नाम अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा। इसके बाद ड्रॉपडाउन सूची से सहायक दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड या पासपोर्ट) का चयन करें और उसकी स्पष्ट स्कैन कॉपी (JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अधिकतम 2MB) अपलोड करें। अंत में विवरण की समीक्षा करके ₹50 के निर्धारित ऑनलाइन शुल्क का भुगतान यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें। भुगतान होते ही आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) प्राप्त होगा, जिससे आप आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।ऑफलाइन आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाकर नाम कैसे बदलवाएं?जिन नागरिकों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, या जिन्हें गजट नोटिफिकेशन, एफिडेविट या क्षेत्रीय भाषा के आधार पर मेजर नेम चेंज कराना है, उनके लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र (ASK) या बैंक/पोस्ट ऑफिस के अधिकृत आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना सबसे बेहतर विकल्प है। केंद्र पर जाकर आधार अपडेट/करेक्शन फॉर्म भरें और अपना नया नाम तथा अन्य विवरण दर्ज करें। फॉर्म के साथ अपने मूल सहायक दस्तावेज (Original PoI, Marriage Certificate या Gazette Notification) लेकर जाएं ताकि ऑपरेटर उन्हें स्कैन करके अपलोड कर सके। केंद्र पर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) किया जाएगा, जिसके बाद ऑपरेटर आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Slip) देगा जिसमें यूआरएन नंबर दर्ज होगा। ऑफलाइन केंद्र पर डेमोग्राफिक अपडेट (नाम सुधार) के लिए भी ₹50 का शुल्क निर्धारित है।कितने दिनों में अपडेट होता है नाम और किन गलतियों से बचें वरना रिजेक्ट हो जाएगा आवेदन?आवेदन जमा करने के बाद यूआईडीएआई के सत्यापन अधिकारी आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों और दर्ज किए गए नाम का मिलान करते हैं। सामान्यतः 7 से 30 कार्यदिवसों (Working Days) के भीतर नाम अपडेट हो जाता है और आप पोर्टल से नया ई-आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आधार कार्ड में नाम दर्ज करते समय 'श्री', 'श्रीमती', 'डॉ.', 'एडवोकेट' या किसी भी प्रकार की पदवी और विशेष चिह्नों (Special Characters) का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि यूआईडीएआई ऐसे आवेदनों को तुरंत खारिज कर देता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही हो जैसी आप आधार में चाहते हैं।
PM Mudra Loan Yojana 2026: अपना कारोबार शुरू करने और बढ़ाने के लिए ₹20 लाख तक की सरकारी मदद
देश के छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, कारीगरों और नए उद्यमियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे यानी कोलेटरल-फ्री (Collateral-Free) पूंजी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana - PMMY) वर्ष 2026 में स्वरोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किए जाने के बाद से लाखों छोटे व्यवसायों को विस्तार देने का सुनहरा अवसर मिला है। यह योजना उन सभी गैर-कॉरपोरेट और गैर-कृषि (Non-Corporate, Non-Farming) लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए है जो विनिर्माण (Manufacturing), व्यापार (Trading), सेवा क्षेत्र (Services) या कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों (जैसे मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण) में लगे हुए हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल और मुंबई सहित देश भर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), लघु वित्त बैंकों (SFBs) और एनबीएफसी (NBFCs) के माध्यम से यह लोन प्राप्त किया जा सकता है।क्या हैं मुद्रा लोन की चार श्रेणियां? समझें शिशु, किशोर, तरुण और 'तरुण प्लस' के नियमप्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय की जरूरतों और विकास के चरण के अनुसार लोन को अब चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी 'शिशु' (Shishu) है, जिसके अंतर्गत नया कारोबार शुरू करने वाले छोटे उद्यमियों को ₹50,000 तक का लोन दिया जाता है और अधिकांश बैंक इस श्रेणी में प्रोसेसिंग फीस भी माफ रखते हैं। दूसरी श्रेणी 'किशोर' (Kishore) है, जिसमें पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार या मशीनरी खरीदने के लिए ₹50,001 से लेकर ₹5,00,000 तक का ऋण मिलता है। तीसरी श्रेणी 'तरुण' (Tarun) है, जिसके तहत स्थापित छोटे व्यवसायों को ₹5,00,001 से लेकर ₹10,00,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं चौथी और सबसे नई श्रेणी 'तरुण प्लस' (Tarun Plus) है, जिसके अंतर्गत ₹10,00,001 से लेकर ₹20,00,000 तक का लोन दिया जाता है। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण पात्रता शर्त यह है कि 'तरुण प्लस' श्रेणी के तहत ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का लोन केवल उन्हीं उद्यमियों को मिलता है जिन्होंने पहले 'तरुण' श्रेणी के तहत मुद्रा लोन लिया हो और उसे सफलतापूर्वक समय पर चुकाया (Repaid) हो।कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता, ब्याज दर और चुकौती (Repayment) की अवधिमुद्रा लोन के लिए 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, एकल स्वामित्व फर्म (Proprietorship), साझेदारी फर्म (Partnership Firm), प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या स्वयं सहायता समूह आवेदन कर सकता है। आवेदक का किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर (Defaulter) नहीं होना अनिवार्य है और उसका क्रेडिट रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए। मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा कोई निश्चित ब्याज दर तय नहीं की गई है, बल्कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बैंक अपनी नीति और आवेदक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर ब्याज दर निर्धारित करता है, जो सामान्यतः 8.50 प्रतिशत से 12 प्रतिशत वार्षिक के आसपास रहती है। महिला उद्यमियों को कई बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तक की विशेष रियायत भी दी जाती है। इस ऋण की वापसी अवधि (Repayment Tenure) आमतौर पर 12 महीने से लेकर 5 वर्ष (60 महीने) तक होती है, और इसमें किसी तीसरे पक्ष की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती।जनसमर्थ पोर्टल (JanSamarth) से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाअब मुद्रा लोन के लिए बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने के बजाय भारत सरकार के एकीकृत जनसमर्थ पोर्टल (jansamarth.in) या उद्यमी मित्र पोर्टल (udyamimitra.in) के माध्यम से डिजिटल आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल jansamarth.in पर जाएं और होमपेज पर 'Business Activity Loan' के अंतर्गत 'Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)' विकल्प चुनें। वहां 'Check Eligibility' पर क्लिक करके अपने व्यवसाय का प्रकार, अनुमानित प्रोजेक्ट लागत और आवश्यक लोन राशि दर्ज करें। पात्रता की जांच होने के बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ओटीपी (OTP) के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें और आधार व पैन कार्ड से डिजिटल केवाईसी (e-KYC) सत्यापित करें। इसके बाद अपने व्यवसाय का विवरण, पिछले 6 से 12 महीनों की बिक्री व बैंक स्टेटमेंट का डेटा अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करते ही पोर्टल पर विभिन्न बैंकों के लोन ऑफर और ब्याज दरें दिखाई देंगी, जिनमें से आप अपने पसंदीदा बैंक और नजदीकी शाखा का चयन कर डिजिटल स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।आवेदन करने से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज और दलालों से रहें सावधानऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवेदक को अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, व्यवसाय के पते और स्वामित्व का प्रमाण (जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी प्रमाण पत्र या स्थानीय निकाय का लाइसेंस), खरीदी जाने वाली मशीनरी या सामान का कोटेशन तथा पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट तैयार रखना चाहिए। यदि लोन की राशि ₹2 लाख से अधिक है, तो पिछले दो वर्षों की बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न (ITR) की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान रहे कि मुद्रा लोन दिलाने के लिए सरकार या मुद्रा लिमिटेड ने किसी भी एजेंट या बिचौलिए की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए किसी भी फर्जी कॉल या कमीशन मांगने वाले व्यक्ति के झांसे में न आएं।
कुंडा: 'राम और श्याम एक, यदुवंशी और रघुवंशी बराबर' बोले धीरेंद्र शास्त्री
प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में श्रीराम कथा के पहले दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया. उन्होंने कथा पर रोक लगाने की मांग, चुनावी फायदे के आरोपों और श्रीकृष्ण पर दिए गए अपने कथित बयान पर खुलकर जवाब दिया.
कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर कमांडर लतीफ भट ढेर, मस्जिद में छिपा था CRPF चौकी हमले का मास्टरमाइंड
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कमांड
CM योगी के गढ़ गोरखपुर से अखिलेश की हुंकार, हाता के प्रभाव से पूर्वांचल साधने का प्लान
मिशन 2027 के लिए पूर्वांचल की सियासी बिसात बिछाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर पहुंच रहे हैं. 20 किलोमीटर लंबे रोड शो और 'तिवारी हाता' में हरिशंकर तिवारी के परिवार से मुलाकात के जरिए अखिलेश की नजर ब्राह्मण वोट बैंक और पूर्वांचल की 24 विधानसभा सीटों को साधने पर है.
भारतीय डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट (India Post) में ग्रामीण डाक सेवक (GDS - बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक) के 23,757 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल-II (जुलाई 2026 चक्र) की पहली मेरिट लिस्ट में जगह बनाने से चूक गए उम्मीदवारों को अब दूसरी मेरिट लिस्ट (India Post GDS 2nd Merit List 2026) का बेसब्री से इंतजार है। डाक विभाग के पिछले भर्ती चक्रों के रुझान और दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की समयसीमा के विश्लेषण के अनुसार, दूसरी मेरिट लिस्ट 18 से 20 नवंबर 2026 के बीच यानी इसी सप्ताह किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in और indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर सर्कल-वाइज (राज्यवार) पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित सभी 23 पोस्टल सर्कलों के उम्मीदवार लिंक सक्रिय होते ही अपना पंजीकरण नंबर दर्ज कर परिणाम जांच सकेंगे।पिछले रुझान और तारीखों का गणित: 27 अक्टूबर को पूरा हुआ था पहली लिस्ट का वेरिफिकेशनडाक विभाग द्वारा जीडीएस भर्ती की प्रत्येक अगली मेरिट लिस्ट जारी करने का एक निश्चित पैटर्न रहा है। शेड्यूल-II (जुलाई 2026) के तहत पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी, जिसमें देश भर से कुल 23,469 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन चयनित उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी। पिछले भर्ती चक्र (शेड्यूल-I, जनवरी 2026) के आंकड़ों को देखें तो पहली सूची का वेरिफिकेशन पूरा होने के लगभग 18 से 22 दिनों के भीतर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। चूंकि 27 अक्टूबर को पहली सूची का सत्यापन पूरा हुए अब तीन सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए विभाग द्वारा खाली रह गई सीटों को भरने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।दूसरी मेरिट लिस्ट में कम रहेगी कट-ऑफ, जानें किन उम्मीदवारों को मिलेगा सीधा फायदाग्रामीण डाक सेवक भर्ती में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होती है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया कक्षा 10वीं (Secondary School Examination) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत (4 दशमलव स्थान तक सटीकता के साथ) के आधार पर ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम द्वारा तैयार की जाती है। पहली मेरिट लिस्ट में बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं जिनके दस्तावेजों में त्रुटि होती है, स्थानीय भाषा की योग्यता पूरी नहीं होती या जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे में जो पद रिक्त रह जाते हैं, उन्हें भरने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। इस कारण पहली सूची की तुलना में दूसरी मेरिट लिस्ट की कट-ऑफ में 1 से 3 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिलती है, जिससे 88 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच अंक पाने वाले सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के चयन की संभावना काफी बढ़ जाती है।डायरेक्ट लिंक से कैसे चेक और डाउनलोड करें India Post GDS 2nd Merit List 2026?दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होते ही उम्मीदवार घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से बेहद आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं। होमपेज पर बाईं ओर दिखाई दे रहे 'Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026' अनुभाग पर क्लिक करें। वहां आपको देश के सभी राज्यों और पोस्टल सर्कलों की सूची दिखाई देगी। आपने जिस राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान) से आवेदन किया है, उस सर्कल के नाम पर क्लिक करें और उसके नीचे दिख रहे 'List of Shortlisted Candidates - II' के डायरेक्ट लिंक पर टैप करें। क्लिक करते ही आपके राज्य की दूसरी मेरिट लिस्ट पीडीएफ (PDF) फाइल के रूप में स्क्रीन पर खुल जाएगी। पीडीएफ खुलने के बाद सर्च बार (Ctrl + F) में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) डालकर सर्च करें। यदि आपका चयन हुआ है, तो पीडीएफ में आपका डिवीजन, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, पद का नाम (BPM/ABPM/Dak Sevak) और दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखने होंगे ये जरूरी दस्तावेजजिन उम्मीदवारों का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल होगा, उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर डाक विभाग की ओर से एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को निर्धारित समयसीमा (आमतौर पर लिस्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर) संबंधित डिवीजनल हेड के कार्यालय में जाकर अपना दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र (Original Documents) और उनकी स्व-सत्यापित दो सेट फोटोकॉपी साथ ले जानी होंगी, जिनमें कक्षा 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आधार कार्ड या वैध फोटो पहचान पत्र, जन्मतिथि प्रमाण और सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट शामिल हैं। विभाग ने अभ्यर्थियों को किसी भी फर्जी कॉल या पैसे की मांग करने वाले ठगों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करने की सलाह दी है।
हफ्ते में कितने दिन ऑफिस जाना है जरूरी? रिसर्च में हुआ खुुलासा
सुबह ऑफिस जाने की भागदौड़, ट्रैफिक में घंटों का सफर और फिर पूरे दिन डेस्क पर बैठकर काम. क्या वाकई बेहतर काम करने के लिए हर दिन ऑफिस जाना जरूरी है? कोरोना के बाद कंपनियों और कर्मचारियों के बीच यह सवाल लगातार बना हुआ है. फर्स्टपोस्ट के मुताबिक, अब अलग-अलग रिसर्च ने भी इस बहस को नई दिशा दे दी है.
रावण रक्षक, ‘रामायण’ में भागते दिखे राम! हिंदु संगठन ने की बायकॉट की मांग
Ramayana Controversy: ‘रामायण’ फिल्म रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है. हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि फिल्म में वाल्मीकि रामायण की कहानी से बदलाव किए गए हैं. संगठनों ने फिल्म के बायकॉट की अपील की है और मेकर्स से जवाब मांगा है.
12वीं पास युवक बना फर्जी IAS, सोसाइटी का चेयरमैन बनकर 35 लाख रुपये ठगे
पुणे में 21 साल के युवक ने खुद को IAS अधिकारी बताकर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों से 11 महीनों में करीब 35 लाख रुपये की ठगी की. आरोपी हितेश प्रमोद कुलकर्णी सिर्फ 12वीं पास है. उसने फर्जी पहचान के दम पर सोसाइटी का चेयरमैन बनकर बैंक खातों का कंट्रोल हासिल किया और रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली.
मस्जिद में छुपा था लश्कर कमांडर लतीफ भट, वीडियो कॉल पर सरेंडर की अपील ठुकराई; मुठभेड़ में ढेर
Kulgam Encounter : जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात कमांडर मारा गया। उसने वीडियो कॉल पर ...
GTA 6 का पूरी दुनिया में क्रेज, छुट्टी ले रहे लोग और गेम खेलने को बदल रहे देश
GTA 6 का इंतजार पूरी दुनिया में किया जा रहा है. लॉन्चिंग से पहले ही इस गेम ने कई रिकॉर्ड और मोटी कमाई कर ली है. 13 साल बाद आ रहे नए वर्जन को खेलने के लिए कोई ऑफिस की छुट्टी ले रहा है, तो कोई लोकेशन बदल रहा है. यहां तक की अमेरिकी सैनिकों को छुट्टियों का ऑफर दिया जा रहा है.
देश की बेटियों को तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वाकांक्षी 'एआईसीटीई सरस्वती छात्रवृत्ति योजना' (AICTE Saraswati Scholarship Scheme 2026-27) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस विशेष योजना के अंतर्गत देश भर के एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेजों और संस्थानों में बीबीए (BBA), बीसीए (BCA) और बीएमएस (BMS) डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को हर साल ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चूंकि यह स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होता है, इसलिए पात्र छात्राओं को तीन वर्षों में कुल ₹75,000 की छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। परिषद ने पूरे देश में प्रति वर्ष कुल 3,110 सीटों पर यह स्कॉलरशिप देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल sarswati.aicte.gov.in पर फ्रेश और रिन्यूअल दोनों प्रकार के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।महत्वपूर्ण तिथियां: 28 फरवरी 2027 तक कर सकते हैं आवेदन, बिना किसी फीस के भरें फॉर्मअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन पोर्टल खुल चुका है और छात्राएं 28 फरवरी 2027 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकती हैं। छात्रवृत्ति के लिए किसी भी श्रेणी (General, OBC, EWS, SC, ST) की छात्रा से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लिया जा रहा है, यानी पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क है। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित कॉलेजों और संस्थानों द्वारा प्रथम स्तर के सत्यापन (L1 Level Verification) की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2027 तथा राज्य नोडल अधिकारी (SNO) स्तर पर सत्यापन (L2 Level Verification) की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2027 तय की गई है, जबकि त्रुटि सुधार और अंतिम पोर्टल क्लोजिंग 28 फरवरी 2027 को होगी।कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता शर्तें और ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा का नियमइस छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक छात्राओं (Girl Students) को ही दिया जाएगा। फ्रेश आवेदन (Fresh Application) के लिए आवश्यक है कि छात्रा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एआईसीटीई से अनुमोदित (AICTE Approved) किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में बीबीए, बीसीए या बीएमएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया हो। वहीं जिन छात्राओं को सत्र 2024-25 या 2025-26 में इस योजना का लाभ मिल चुका है, वे अगले वर्ष की पढ़ाई के लिए रिन्यूअल (Renewal) आवेदन कर सकती हैं। योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹8,00,000 (8 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी।बिना किसी रसीद के सीधे खाते में आएंगे ₹25,000, जानें चयन प्रक्रिया का आधारएआईसीटीई सरस्वती स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष ₹25,000 की पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि कॉलेज की फीस भरने, कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने, किताबें, स्टेशनरी और शैक्षणिक सॉफ्टवेयर लेने के लिए दी जाती है, और इसके लिए छात्रा को अलग से कोई बिल या रसीद पोर्टल पर जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार मेरिट सूची पूरी तरह छात्रा के कक्षा 12वीं (10+2) या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि दो छात्राओं के 12वीं में समान अंक आते हैं, तो कक्षा 10वीं में अधिक प्रतिशत अंक पाने वाली छात्रा को वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्यूनतम 10 छात्रवृत्तियां आरक्षित रखी गई हैं।ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियालखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर, भोपाल और मुंबई सहित देश भर की पात्र छात्राएं घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने से पहले अपना आधार कार्ड, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज में प्रवेश की रसीद या बोनाफाइड प्रमाण पत्र, तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आधार से लिंक सक्रिय बैंक खाते की पासबुक तथा पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार रखें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sarswati.aicte.gov.in पर जाएं और 'Register Here' लिंक पर क्लिक करके प्रवेश वर्ष (2026-27), आय वर्ग, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद प्राप्त कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक विवरण भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए छात्राएं हेल्पलाइन नंबर 011-29581119 या ईमेल sarswati@aicte-india.org पर संपर्क कर सकती हैं।
समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में एक और व्यावसायिक जहाज को निशाना बनाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने जानकारी दी है कि इस सप्ताह की शुरुआत में पनामा के झंडे वाले एलपीजी (LPG) टैंकर 'MT तारा गैस' (MT Tara Gas) पर हुए हमले के बाद चालक दल में शामिल एक भारतीय नागरिक लापता हो गया है, जबकि दो अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि टैंकर पर सवार कुल 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। भारत ने LPG टैंकर पर हुए हमले की निंदा की भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा के झंडे वाले LPG टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। साथ ही, भारत ने एक बार फिर मांग दोहराई है कि व्यावसायिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम 16 नवंबर को होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा के झंडे वाले LPG टैंकर 'MT तारा गैस' पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने कहा कि व्यावसायिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। मंत्रालय ने आगे बताया, जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित खसाब (Khasab) पहुंचा दिया गया है। घायल हुए दो भारतीय चालक दल के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में स्थित भारतीय दूतावास, ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रहे खोज और बचाव अभियान पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा, हम बचाव कार्यों में ओमान सरकार द्वारा दी गई त्वरित मदद और सहयोग की सराहना करते हैं। नई दिल्ली ने कहा कि इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और ये नागरिक नाविकों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। बयान में कहा गया, व्यावसायिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों की आवाजाही और व्यापार को बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। घायलों में एक भारतीय नाविक भी शामिल इससे पहले, फारस की खाड़ी (Persian Gulf) से गुजर रहे लाइबेरिया के झंडे वाले एक बहुत बड़े कच्चे तेल वाहक (VLCC) जहाज 'MT फुजैराह एनर्जी' (MT FUJAIRAH ENERGY) पर एक प्रोजेक्टाइल (हमले की वस्तु) आ गिरा। इस घटना में चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। X पर एक पोस्ट में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि मंगलवार को जब जहाज पर हमला हुआ, तो उस पर छह भारतीय नाविक सवार थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 10 नवंबर को, लाइबेरिया के झंडे वाला VLCC 'MT फुजैराह एनर्जी' - जिस पर 6 भारतीय नाविक सवार थे - अल रुवाइस से दुबई जाते समय फारस की खाड़ी में एक प्रक्षेप्य (प्रोजेक्टाइल) की चपेट में आ गया। इस हमले में चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उसे मामूली चोटें आई हैं और आगे की चिकित्सीय जांच के लिए सुरक्षित रूप से किनारे पर ले आया गया है। चालक दल के बाकी 18 सदस्य, जिनमें अन्य 5 भारतीय नाविक भी शामिल हैं, सुरक्षित हैं और सभी का पता चल गया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में 15 भारतीय नाविकों सहित कुल 23 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है, जबकि काला सागर (ब्लैक सी) क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों में पांच भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। Our statement on the attack on a commercial vessel, off the coast of Oman https://t.co/LyT2con0ML https://t.co/eJMzKejl9n — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 17, 2026
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन जालंधर से समरसता संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी के सालभर चलने वाले समारोहों के तहत आज यानी बुधवार को पंजाब के जालंधर से 16 दिवसीय ‘समरसता संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाजपा ने एक बयान में बताया कि नवीन अपराह्न करीब एक बजकर 10 मिनट पर डेरा सचखंड बल्लां स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद वह अपराह्न एक बजकर 35 मिनट पर रायपुर गांव से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। बयान के अनुसार, नवीन रायपुर में अपराह्न दो बजकर 55 मिनट पर संत समाज के साथ सहभोज और संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। यह यात्रा 18 नवंबर से तीन दिसंबर तक चलेगी और सात राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2,402 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी तथा काशी में संपन्न होगी। पार्टी के अनुसार, 16 दिवसीय यात्रा के दौरान 100 से अधिक छोटी जनसभाएं और 17 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास के ‘बेगमपुरा’ (दुख-रहित समाज) और सामाजिक समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी में की गई थी। तब से अब तक करीब 29,000 ‘कलश वंदना यात्राएं’ निकाली जा चुकी हैं, 51,000 स्थानों पर ‘समरस दीप महोत्सव’ आयोजित किए गए हैं और भाजपा ने 30,000 से अधिक संतों से संपर्क किया है।
मीरा ने फ्लॉन्ट किए स्ट्रेच मार्क्स, कटआउट ड्रेस में छाईं, VIDEO
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत मुंबई में हुए 'द अर्थशॉट प्राइज' इवेंट में रॉयल ब्लू कटआउट ड्रेस पहनकर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने बेझिझक अपने स्ट्रेच मार्क्स फ्लॉन्ट किए. देखिए मीरा का ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरत तस्वीरें.
बिहार में सरकारी स्कूल लाइब्रेरियन यानी विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (Vidyalaya Pustakalayadhyaksh) बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना ने बिहार स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 (Bihar SLET / BSLET 2026) के लिए फाइनल एडमिट कार्ड (Hall Ticket) आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लाइब्रेरी साइंस की डिग्री के साथ लगभग 5,800 पदों की पात्रता के लिए आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को डाक (Post) के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को समय रहते पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकालना अनिवार्य है।संशोधित परीक्षा तिथि और एग्जाम पैटर्न: 23 नवंबर से शुरू होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)बिहार बोर्ड की ओर से जारी संशोधित आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पहले यह परीक्षा 19 नवंबर 2026 से प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब बिहार स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा (BSLET 2026) का आयोजन 23 नवंबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 के बीच राज्य के विभिन्न शहरों में निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी, जिसमें अभ्यर्थियों से कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी कुल पूर्णांक 150 अंक निर्धारित हैं, और प्रश्नपत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 150 मिनट (2 घंटे 30 मिनट) का समय मिलेगा। अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग (Negative Marking) नहीं रखी गई है।सीधे आधिकारिक लिंक से कैसे डाउनलोड करें Bihar Librarian Admit Card 2026? जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाअभ्यर्थी अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से बेहद आसानी से अपना फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बिहार एसएलईटी की आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाएं। होमपेज पर दिखाई दे रहे 'Bihar SLET / BSLET Admit Card 2026' के सक्रिय लिंक पर क्लिक करें। अब लॉगिन पेज खुलने पर अपना एप्लीकेशन नंबर या यूजर आईडी (Application Number / User ID), पासवर्ड (Password) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें तथा स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन होते ही आपके डैशबोर्ड पर आपका फाइनल प्रवेश पत्र खुल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर अंकित अपना नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, श्रेणी, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा केंद्र का पूरा पता अच्छी तरह जांच लें। यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो अभ्यर्थी बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 8047282787 या ईमेल bseb.support@cbrt.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।डमी एडमिट कार्ड नहीं होगा मान्य, परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाने होंगे ये जरूरी दस्तावेजबिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी परीक्षार्थियों को सख्त निर्देश दिया है कि 2 से 5 नवंबर 2026 के बीच जारी किया गया डमी एडमिट कार्ड (Dummy Admit Card) परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को 17 नवंबर 2026 को जारी किया गया फाइनल एडमिट कार्ड ही प्रिंट कराकर साथ ले जाना होगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय (Reporting Time) से कम से कम एक घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।परीक्षा हॉल के भीतर इन नियमों का पालन करना अनिवार्य, वरना रद्द हो सकती है उम्मीदवारीपटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया सहित बिहार के सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कागज के टुकड़े या किताबें ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के नीचे दिए गए स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) और सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) दर्ज कराने के बाद ही अपनी निर्धारित कंप्यूटर सीट पर बैठने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा संपन्न होने के बाद 15 दिसंबर 2026 के आसपास बोर्ड द्वारा आधिकारिक उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी किए जाने की संभावना है।
PM Viksit Gram Swaraj Yojana 2026: गांवों की सरकार को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा मिशन
ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे, स्थानीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था को 'विकसित भारत' के संकल्प से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana - PM VGSY) को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के लिए सरकार ने कुल ₹7,395.55 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक यानी 16वें वित्त आयोग (Sixteenth Finance Commission) की संपूर्ण अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। इस बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹4,869.48 करोड़ होगी, जबकि राज्य सरकारों का योगदान ₹2,526.07 करोड़ निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों (Traditional Local Bodies) को इस योजना का सीधा लाभ मिलने जा रहा है।ग्राम पंचायतों को क्या मिलेगा? अपनी आय बढ़ाने और खुद विकास योजना बनाने की पूरी ताकतपीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्राम पंचायतों को केवल सरकारी आदेशों को लागू करने वाली एजेंसी के बजाय स्थानीय विकास की असली धुरी बनाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने गांव की जमीनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर 'समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना' (Gram Panchayat Development Plan - GPDP) तैयार करने के लिए तकनीकी, डिजिटल और वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, पंचायतों को केवल केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय 'स्वयं के राजस्व स्रोत' (Own Source Revenue - OSR) विकसित करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे पंचायतें स्थानीय करों, शुल्कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के माध्यम से अपनी खुद की आय बढ़ा सकेंगी और गांव की सड़क, पेयजल, स्वच्छता व सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे कार्यों पर स्वतंत्र रूप से खर्च करने में सक्षम होंगी।32 लाख जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को मिलेगी आधुनिक ट्रेनिंग और एआई (AI) डिजिटल सपोर्टयोजना के अंतर्गत हर वर्ष देश भर की पंचायतों के लगभग 32 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान, सरपंच, वार्ड सदस्य, ब्लॉक और जिला पंचायत सदस्य) तथा पंचायत सचिवों और अधिकारियों को उच्चस्तरीय क्षमता निर्माण (Capacity Building) और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें आधुनिक वित्तीय प्रबंधन, संसाधन आवंटन, बजट निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर हासिल करने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj) पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.55 लाख समग्र विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और ऑडिटऑनलाइन (AuditOnline) प्लेटफॉर्म के जरिए शत-प्रतिशत ऑनलाइन वित्तीय ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी उनकी अपनी मातृभाषा में पहुंचाने के लिए 'पंचम' (Pancham) जैसे अत्याधुनिक एआई-आधारित (AI-Based) 17 भारतीय भाषाओं के बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा।ग्राम सभाओं के जरिए बढ़ेगी पारदर्शिता और हर अभियान में 1 करोड़ नागरिकों तक सीधी पहुंचयोजना के तहत गांवों में ग्राम सभाओं (Gram Sabhas) की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ताकि विकास कार्यों के चयन और फंड के खर्च में पूरी पारदर्शिता रहे। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थियों की सूची और सामुदायिक संपत्तियों का पूरा डेटा एक साझा डिजिटल डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा, जिससे विकास की कमियों की पहचान करना और निगरानी रखना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत चलाए जाने वाले प्रत्येक जन-जागरूकता अभियान (Awareness Episode) के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक सीधा संवाद स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम ग्रामीण भी अपने अधिकारों और पंचायत के बजट के प्रति जागरूक हो सकें।अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक निकायों को भी लाभ और युवाओं के लिए संविदा रोजगार के अवसरइस योजना का दायरा केवल सामान्य पंचायती राज क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के भाग-IX के बाहर आने वाले उन जनजातीय और पारंपरिक क्षेत्रों (Non-Part IX Areas) के ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी इसमें शामिल किया गया है, जहां पारंपरिक पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत कोई नया स्थायी सरकारी पद सृजित नहीं किया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर पंचायतों को तकनीकी सहायता और योजना के सुचारू क्रियान्वयन में मदद देने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यकतानुसार संविदा (Contractual) तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी। कुल मिलाकर ₹7,395.55 करोड़ की यह योजना अगले पांच वर्षों में भारत के गांवों को प्रशासनिक रूप से मजबूत, डिजिटल रूप से पारदर्शी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
'मेरी बात मान ली होती तो...', दिल्ली मकान हादसे में भांजे की मौत से सदमे में मामा
पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में एक जर्जर मकान की छत गिरने से तीन साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. मृतक के मामा का कहना है कि उन्होंने पहले से मकान खाली करने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी बहन और जीजा ने उनकी बात नहीं सुनी. अगर उन्होंने उनकी बात मान ली होती तो आज उनका भांजा जिंदा होता.
लश्कर कमांडर लतीफ भट एनकाउंटर में ढेर, मस्जिद में छिपा था कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड
जम्मू-कश्मीर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को मार गिराया है.
MSMEs Seek Enterprise Pass: व्यापारिक संगठनों ने छोटे कारोबारियों के लिए वित्त मंत्री से एंटरप्राइज पास की मांग की है. इससे घर से बिजनेस करने वालों को नगर निकाय और बिजली विभाग की कार्रवाई से राहत मिल सकती है.
गर्भवती महिलाओं को सरकार दे रही है 5,000 और 6,000 रुपये की आर्थिक मदद, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत केंद्र सरकार गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहली संतान पर 5,000 और दूसरी संतान बेटी होने पर 6,000 की आर्थिक मदद देती है.
पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच क्या होगा एजेंडा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शासन, सुधार और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा के बीच कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।
Homemade Toothpaste: घर पर नीम, लौंग, मुलेठी और त्रिफला से हर्बल दंत मंजन तैयार किया जा सकता है. हालांकि, घरेलू मंजन से दांत सफेद होने या कैविटी दूर होने की गारंटी नहीं है. दांतों की सफाई के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट बेहतर है.
जावेद अख्तर ने भगवान राम को लेकर कहा है कि हिन्दुस्तान के हर आदमी के खून में राम हैं, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का हो. राम एक व्यक्ति नहीं, राम एक आदर्श और जीने का तरीका हैं. मौलाना साजिद रशीदी ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है.
Kallu Ko Pallu Se Bandhogi Kahiya Bhojpuri Song: जब अरविंद अकेला कल्लू ने काजल राघवानी से पूछा शादी कब करोगी तो यूट्यूब पर उड़ा गर्दा. शिल्पी राज की आवाज ने गाने में लगाया रोमांस का तड़का.
चुनावी साल में कथा क्यों? धीरेंद्र शास्त्री बोले...
प्रतापगढ़ में रामकथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने धार्मिक आयोजनों को रोकने की मांग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कथा रोकने की मांग उठी तो नमाज रोकने की मांग भी हो सकती है. इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार और मथुरा में कृष्ण मंदिर निर्माण का संकल्प भी दोहराया.
सिराज पर सस्पेंस बरकरार! मोर्कल ने नहीं खोले पत्ते, गिल के पाले में गेंद
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले मोहम्मद सिराज की प्लेइंग-11 में जगह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने सिराज को वर्ल्ड क्लास बताया, लेकिन उनके खेलने पर मुहर नहीं लगाई. उन्होंने अंतिम फैसला कप्तान शुभमन गिल पर छोड़ दिया. मोर्कल ने सिराज की तैयारी का बचाव करने के साथ भारतीय गेंदबाजों को निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने की नसीहत भी दी.
चेहरे पर आएगी कुदरती लाली, सर्दियों में बनाएं गरमा-गरम तुलसी पान रसम
Tulsi Paan Rasam: अगर आप भी सर्दियों में रोज वही दाल या सब्जी बनाकर खाते हैं तो इस बार कुछ नया ट्राई करें. यहां हम आपको हेल्दी और टेस्टी तुलसी पान रसम बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसे पीकर न केवल आपके शरीर की इम्युनिटी बढ़ेगी बल्कि आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा.
समय रैना के 'कजिन मतलब पति' जोक पर भड़के मौलाना, मचा बवाल!
समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में 'कजिन मतलब पति?' वाले जोक पर विवाद बढ़ गया है. भोपाल के मौलाना अली कादर ने नाराजगी जताते हुए कॉमेडी के नाम पर इस्लाम का मजाक उड़ाने पर सवाल उठाए.
अंबेडकरनगर के शिव बाबा धाम के पास पुलिस मुठभेड़ में कथित सुपारी किलर वाहिद अंसारी मारा गया। बदमाश की फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि एक पुलिस अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी।
नया नियम! Toll पार करते ही बजेगी घंटी, कटेगा ₹10,000 का चालान!
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर बने मुंडका टोल प्लाजा पर इस सिस्टम का पायलट ट्रायल शुरू किया है. इस सिस्टम के तहत ऐसे वाहनों पर नज़र रखी जा रही है जो बिना वैलिड इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ रहे हैं.
क्या ईरान-अमेरिका के बीच जंग फिर शुरू हो चुकी है? ये पांच संकेत बढ़ा रहे खतरा
बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले, केशम द्वीप पर अमेरिकी बमबारी और होर्मुज में टैंकरों पर हमलों ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है. अमेरिका ने तीन एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं. कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद युद्धविराम कमजोर पड़ रहा है और बड़े टकराव का खतरा बढ़ रहा है.
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बार फिर भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का कुख्यात कमांडर लतीफ भट इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के घेरे में फंस गया है। मानवीय दृष्टिकोण और शांति की पहल के तहत सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान वीडियो कॉल के जरिए लतीफ भट से संपर्क किया और उसे हथियार डालकर सरेंडर करने की पुरजोर अपील की, जिसका एक भावुक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह नई मुठभेड़ कुलगाम जिले के जंगलपोरा गांव में हुई, जो हाल ही में हुए आतंकी हमले की जगह से महज एक किलोमीटर दूर है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लतीफ भट के घिरे होने की संभावना है, क्योंकि खुफिया जानकारी से पता चला है कि कुलगाम आतंकी हमले के बाद लश्कर कमांडर की तलाश तेज कर दी गई थी। कश्मीर ज़ोन पुलिस ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, कुलगाम में आतंकवादियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP) तथा सुरक्षा बलों (SF) की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने वीडियो कॉल पर लतीफ भट से सरेंडर करने को कहा ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने वीडियो कॉल के जरिए लतीफ भट से संपर्क किया और उससे सरेंडर करने की अपील की। वीडियो कॉल के दौरान, आतंकवादी ने पहले अरबी भाषा में एक प्रार्थना पढ़ी और कहा, हे अल्लाह, मुझे ज़ालिमों के ज़ुल्म से बचा ले। इसके बाद एक सुरक्षाकर्मी ने उसे सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने उससे पूछा कि वह यह रास्ता क्यों चुन रहा है, और उसे रुकने तथा आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आतंकवादी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से मिलने निकला हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह और उनके पैगंबर, हज़रत मुहम्मद से मिलूंगा। अल्लाह सबसे बड़ा है। सुरक्षाकर्मी ने फिर से उससे अपील की, उसे 'लतीफ भाई' कहकर संबोधित किया और सरेंडर करने को कहा। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे उससे मिलने आएंगे। लतीफ भाई, हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं... तुम यह रास्ता क्यों चुन रहे हो? सरेंडर कर दो, रुक जाओ। मैं वहाँ आ रहा हूँ। आतंकवादी ने जवाब दिया, मेरे साथ सिर्फ अल्लाह है। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह सबसे बड़ा है। लतीफ भट की तलाश जारी सुरक्षा बलों ने सोमवार को उमर निसार डार को मार गिराया। उस पर कुलगाम में 11 नवंबर को CRPF जवानों पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप था। हालांकि, इसी ऑपरेशन के दौरान लतीफ भट नाम का एक और आतंकवादी घेराबंदी से बच निकलने में कामयाब रहा। भट सबसे ज्यादा वांछित (most wanted) आतंकवादियों में से एक है और माना जाता है कि वह कश्मीर घाटी में बचा हुआ इकलौता स्थानीय आतंकवादी है। सोमवार के बाद से भले ही कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर वाली जगह के आसपास के बड़े इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी रखा, ताकि भट को ढूंढा और खत्म किया जा सके। बुधवार तड़के तलाशी अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों का आतंकवादियों से फिर से संपर्क हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई जो अभी भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, डार ने कथित तौर पर आतंकवादी कमांडर भट को करीब छह महीने तक पनाह दी थी और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट (रसद और अन्य मदद) मुहैया कराई थी। पिछले बुधवार को CRPF पोस्ट पर हमला करने से पहले, इन दोनों ने इलाके की रेकी (निगरानी/जांच-पड़ताल) भी की थी। उस हमले में तीन जवान घायल हो गए थे। डार पहले एक बेकर (रोटी बनाने वाला) था और उसके परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को एक एनकाउंटर में वह मारा गया। बताया जा रहा है कि उसने महज एक हफ्ते पहले ही 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) जॉइन किया था, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही एक गुट है। CCTV फुटेज से पता चला कि लश्कर के आतंकियों ने रेकी की थी इस बीच, पुलिस ने बताया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के जवानों पर हमले से एक दिन पहले, यानी 10 नवंबर को डार और भट ने कई जगहों पर रेकी की थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा साझा किए गए CCTV फुटेज के अनुसार, दोनों ने मीर बार, अखरान, हबलिश और किलम में रेकी की थी, ताकि वे सुरक्षा बलों पर हमले के लिए संभावित ठिकानों की पहचान कर सकें और योजना बना सकें। 10 और 11 नवंबर के CCTV फुटेज की जांच से पता चला कि उमर निसार डार और लतीफ भट, दोनों ही इन जगहों पर लगे कई कैमरों में कैद हो गए थे। फुटेज में वे इन इलाकों में घूमते हुए और रेकी करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद, अखरान में हमले को अंजाम देने के बाद वे वहां से भाग निकले। 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक नाके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन जवान घायल हो गए।
'यूथ निराश! भारत-ब्राजील-फ्रांस के हालात एक से', राहुल गांधी का बड़ा बयान
राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की तुलना फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से की और कहा कि इन देशों में युवाओं में निराशा, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में समान समस्याएं हैं.
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आवास उपलब्ध नहीं होने पर Gehlot का बड़ा बयान, कहा- मोदी की ड्यूटी…
जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रोटोकॉल के मुताबिक आवास उपलब्ध नहीं होने पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि उपराष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट मतलब टर्म ख़त्म हो जाए तब भी या फिर अगर इस्तीफा दे दें तब भी उनको टाइप 8 बंगला मिलता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, तीन को मिलता है। धनखड़ साहब को दो साल से अधिक समय हो गया मेरे ख्याल से। अभी तक कोई हलचल ही नहीं है वहाँ पर बंगले की। ये रहें कहाँ पर? ये कोई अपने दोस्त के फार्म हाउस में रह रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। गहलोत ने इस संबंध में आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए, वो हस्तक्षेप करें इस मामले में। मोदी की ड्यूटी है, अपने वक़्त रहे हुए उपराष्ट्रपति को आप अभी तक मकान नहीं दे पा रहे हो वहाँ पर, तो देश के लोग क्या सोचते होंगे? दुनिया के लोग भी आते हैं बाहर से, तो जो उपराष्ट्रपति रह जाते हैं, राष्ट्रपति रह जाते हैं, या पीएम रह जाते हैं, उनसे मिलने की इच्छा होती है उनकी, चर्चा करते हैं। हमारे प्रवासी लोग भी बाहर से आते हैं, उनको भी मिलना होता है। तो क्या प्रॉपर जो एक डेकोरम होता है उपराष्ट्रपति का, पद की गरिमा होती है, उसके अनुकूल आप व्यवहार नहीं कर रहे हो। मैं चाहूंगा पीएम को हस्तक्षेप करना चाहिए गहलोत ने कहा कि आपने खुद ने इनको बनाया गवर्नर, हमने तो बनाया नहीं था। आपने इनको बनाया उपराष्ट्रपति, हमने थोड़ी बनाया था। इतने लम्बे अरसे बाद में आप टाइप 8 मकान को छोड़ कर के, मैंने पूछा उनको कि अभी तक मेरे पास कोई इत्तिला ही नहीं है। इसका मतलब अभी तक ऑफर भी नहीं हुआ है। टाइप 8 नहीं देंगे, 7 देंगे, 6 देंगे, कोई बात ही नहीं हो रही है। तो मैं चाहूंगा पीएम को हस्तक्षेप करना चाहिए। PC:firstindianews
सड़क खोदी तो निकली रहस्यमयी तिजोरी, इंदौर के लालबाग पैलेस में छिपा क्या था
इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में सड़क निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से एक पुरानी तिजोरी मिली है. तिजोरी सामने आने के बाद कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई. इसे तत्काल सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया और अधिकारियों को सूचना दी गई. अब जांच के बाद पता चलेगा कि तिजोरी कितनी पुरानी है और क्या इसका संबंध होलकर राजघराने से है.
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल उठाए।
'योगी की पाती' के 50 हफ्ते पूरे, लोगों ने कैनवास पर साझा किए अपने विचार
लखनऊ में गोमती नदी किनारे 1090 चौराहे पर गोपाष्टमी के मौके पर भक्ति और संगीत का अनोखा संगम देखने को मिला। 'रंग दे बसंती' मंच पर आरजे प्रतीक ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर युवा देर रात तक झूमते रहे.
राजस्थान CET में कहीं भारी न पड़ेे OMR की एक गलती, हो सकते हैं अयोग्य
राजस्थान CET सीनियन सेकेंडरी पेपर में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अब तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है. ऐसे में अब छात्रों के लिए परीक्षा से जुड़ी जानकारियों को भी साफ कर दिया गया है. लेकिन पेपर में शामिल होने वाले लोगों को OMR शीट को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी. अगर वह तय नियमों के तहत नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इसका असर उनके नंबरों पर भी पड़ सकता है.
शेख हसीना के गृह जिले में पुलिस स्टेशन आग के हवाले, बांग्लादेश में भड़की हिंसा
शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में फिर हिंसा भड़क गई. पुलिस थाने और BNP सांसद के घर को निशाना बनाया गया, जबकि पड़ोसी जिले फरिदपुर में BNP नेता की मौत हो गई. इस हिंसा ने बांग्लादेश में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है.
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत आर्थिक आपदा के मुहाने पर है. बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती हैं. युवाओं को भविष्य नहीं दिख रहा, वे माता-पिता की सलाह पर सवाल उठा रहे हैं.
हैदराबाद: चौथी क्लास की छात्रा की हॉस्टल में करंट लगने से मौत, एक अन्य छात्रा घायल
हैदराबाद के मुशीराबाद में एक स्कूल में बिजली का करंट लगने से दो छात्राएं प्रभावित हुईं. इसमें से एक की मौत हो गई. दोनों छात्राएं पीछे के गेट पर हाई-वोल्टेज तार के संपर्क में आईं.
Brazil Woman In India: डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आरी 3 नवंबर से पुष्कर को एक्सप्लोर कर रही हैं. इससे पहले वे करीब 1 महीने तक विपश्यना में थीं. अब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
काश हमें भी ऐसे टीचर मिले होते... हाथी बन बच्चों को हंसाया, Video
उत्तर प्रदेश के बरेली के सेंट एंड्रयूज स्कूल में चिल्ड्रंस डे पर टीचर्स ने बच्चों के लिए ऐसा मजेदार परफॉर्मेंस किया, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा. टीचर्स ने हाथी के मुखौटे पहनकर 'एक मोटा हाथी' गाने पर स्किट पेश की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अलीगढ़: शादी से 8 दिन पहले तिरंगे में लिपटकर घर आया फौजी करन चौधरी!
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मंगलवार रात एक बेहद दर्दनाक मंजर देखने को मिला. जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात 22 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान करन चौधरी का पार्थिव शरीर उनके गांव सिरसा पहुंचा. 24 नवंबर को उनकी शादी होनी थी, लेकिन उससे आठ दिन पहले ही घर में मातम पसर गया.
भारतीय सेना ने आईआईटी हैदराबाद और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर 'प्रोजेक्ट प्रबल' के तहत बेहद आधुनिक 3D बंकर तैयार किए हैं. महज 14 घंटे में बनने वाले ये स्वदेशी बंकर -50 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में भी जवानों को सुरक्षित और गर्म रखेंगे.
Cyclone Akvan Update : बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ (Akvan) अब और अधिक खतरनाक रूप ले चुका है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह सिस्टम तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और लगातार उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा ...
स्पाइसजेट की उड़ानों पर संकट?: फ्लाइट्स रद्द होने की शिकायत कर रहे लोग, मुंबई एयरपोर्ट पर घंटों फंसे यात्री
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा कांग्रेस को शुरुआती तौर पर 24 सीटों का प्रस्ताव दे सकती है। राहुल गांधी ने जीतने की क्षमता को सीट बंटवारे का आधार बनाने की बात कही है।
Bank Holiday Today or Not: आज 18 नवंबर को अक्षय नवमी पर बैंक बंद हैं या खुले? RBI की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक जानें अपने शहर में इस महीने की बैंक छुट्टियों की तारीखें.
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए बयान ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि भारत आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीखा हमला बोला है और उन पर विदेशी धरती से भारतीय लोकतंत्र व देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। गांधी के इस बयान की आलोचना करते हुए, BJP नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारत की प्रगति और भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनकी नफरत ही है, जिसकी वजह से वे जब भी विदेश जाते हैं, तो भारत के बारे में बुरा-भला कहते हैं। भंडारी ने कहा कि उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारतीय लोकतंत्र का दुनिया भर में सम्मान है। BJP नेता ने 'X' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, यह मत भूलिए कि कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में 'भारत समिट' के दौरान, उन्होंने विदेशियों से भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करवाई थी! भारत की प्रगति और भारतीय लोकतंत्र के प्रति राहुल गांधी की नफरत ही उन्हें हर बार विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलने पर मजबूर करती है!... एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता (LOP) के तौर पर राहुल गांधी खुद एक आपदा हैं! PM मोदी ने भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की इस बीच, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी वे वैश्विक मंच पर जाते हैं, तो हमेशा देश के सम्मान और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कीजिए, जो अपनी हर आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं! वहीं, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं! सिर्फ सत्ता के भूखे लोग ही दुखी हैं राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि भारत में राहुल गांधी की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए वे विदेश जाकर ऐसी बातें करते हैं। घोष ने कहा, एक अंधे व्यक्ति को दिन में भी अंधेरा ही दिखाई देता है। आज, भारत की GDP दुनिया के लिए एक मिसाल है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। PM मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और पिछले 12 सालों से लोग खुश हैं। केवल सत्ता के भूखे लोग ही दुखी हैं। चूंकि यहां उनकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए वे विदेश जाकर ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था? लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जिसका कारण व्यापक बेरोजगारी और देश की शिक्षा प्रणाली को लेकर गहरी चिंताएं हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा के मुहाने पर खड़ा है। यही हकीकत है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, मीडिया भी इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत की शिक्षा प्रणाली में भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. शुभ मुहूर्त रात एक बजे से शुरू होना है, लेकिन कई श्रद्धालुओं ने पहले ही परिक्रमा शुरू कर दी. प्रशासन ने पूरे मार्ग को 10 जोन में बांटकर सुरक्षा और यातायात के इंतजाम किए हैं.
UDF सरकार का सोशल मीडिया पर शिकंजा, 6 महीने में 15,627 पोस्ट-लिंक हटाए!
केरल में UDF सरकार ने छह महीनों में सोशल मीडिया से 15,627 पोस्ट और लिंक हटाए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तस्वीरों वाले पोस्ट भी शामिल हैं. गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बताया कि कुल 4,201 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 3,472 पर कानूनी कार्रवाई की गई.
पोछे के बाद भी फर्श पर दिखते हैं बालों के गुच्छे? ऐसे करें सफाई
House Cleaning Tips: घर में बेकार पड़ा पुराना मोजा सफाई के काम आ सकता है. इसे पोछे पर चढ़ाकर फर्श पर बिखरे बाल, बारीक धूल और कपड़ों के रोएं आसानी से साफ कर सकते हैं. ये सस्ता और आसान जुगाड़ फर्नीचर के नीचे, दीवारों के कोनों और ऐसी जगहों की गंदगी हटाने में भी मददगार साबित हो सकता है, जहां आमतौर पर पोछा ठीक से नहीं पहुंच पाता.
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में 18 नवंबर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। लश्कर कमांडर लतीफ भट के घिरे होने की आशंका है। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा है।
‘मूर्ख हैं वो लोग, कुछ आता-जाता नहीं है’, E20 की आलोचना करने वालों पर भड़क गए केंद्रीय मंत्री
इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आलोचकों पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर विरोध के लिए पैसे देकर अभियान चलाया गया था। अब केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने क्या कहा?
'गोल्डी ढिल्लों एक मामूली चोर है', अमिताभ बच्चन को धमकी देने वाले गैंगस्टर पर लॉरेंस गैंग भड़का
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोल्डी ढिल्लों को अमिताभ बच्चन को धमकी देने पर आड़े हाथों लिया।
Odisha के महिला SHG को बड़ी मदद, सरकार ने जारी किए 329 करोड़ रुपये
ओडिशा सरकार ने बुधवार को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच 329 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा ने यहां मिशन शक्ति विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि वितरित की। अधिकारियों ने बताया कि परिड़ा ने 3,26,366 स्वयं सहायता समूहों को 247.34 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान सहायता वितरित की, जबकि 27 जिलों के 8,927 स्वयं सहायता समूहों को 16.03 करोड़ रुपये का आवर्ती कोष प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि इसी तरह, 22 जिलों की 204 ग्राम पंचायत स्तरीय महासंघों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 60.40 करोड़ रुपये और 10 जिलों को सुरक्षा निधि के रूप में 5.37 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस वित्तीय सहायता से राज्य भर में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों और आजीविका आधारित उद्यमों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि संस्थागत वित्त तक पहुंच को और बढ़ाने तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण संपर्क का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिड़ा ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता राज्य के समग्र विकास के प्रमुख स्तंभ हैं।
Kasara-Manmad Railway Project 2026: 10,154 करोड़ से बदलेगी देश के सबसे व्यस्त रेलमार्ग की तस्वीर
भारतीय रेलवे (Indian Railways) देश के प्रमुख हाई-डेंसिटी रेल कॉरिडोर पर यातायात का दबाव कम करने और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ₹10,154 करोड़ की लागत वाली कसारा-मनमाड तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना (Kasara-Manmad 3rd and 4th Railway Line Project) को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक जिलों से होकर गुजरने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण 131 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर मौजूदा दोहरी लाइन के समानांतर दो नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। नवंबर 2026 में नासिक जिला प्रशासन द्वारा इस परियोजना के लिए पांच तालुकाओं के 45 गांवों में लगभग 334 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दिए जाने के बाद यह मेगा प्रोजेक्ट चर्चा के केंद्र में आ गया है। यह रेलमार्ग मुंबई को नासिक, जलगांव, भुसावल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हावड़ा से जोड़ने वाली देश की सबसे व्यस्त जीवनरेखा है, जिसके चौहरीकरण (Quadrupling) से यात्री और मालवाहक दोनों प्रकार की ट्रेनों के संचालन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।क्या है रेलवे का पूरा इंजीनियरिंग प्लान? 316 किमी ट्रैक, 237 पुल और 5 विशाल सुरंगेंकसारा से मनमाड के बीच का यह भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी घाट यानी थाल घाट (Thull Ghat) की कठिन पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरता है, जिसके कारण यह परियोजना भारतीय रेलवे के सबसे चुनौतीपूर्ण और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। पूरे प्लान के तहत 131 किलोमीटर के रूट पर लूप लाइनों और यार्ड रीमॉडलिंग को मिलाकर कुल 316 किलोमीटर लंबा नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस कठिन पहाड़ी और नदी-नालों वाले मार्ग को सुगम बनाने के लिए परियोजना में कुल 237 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष पुल (Important Bridges), 16 बड़े पुल (Major Bridges) और 218 छोटे पुल (Minor Bridges) शामिल हैं। इसके अलावा पहाड़ों को चीरकर सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देने के लिए 5 अत्याधुनिक सुरंगें (Tunnels) बनाई जाएंगी, जिनमें सबसे लंबी सुरंग लगभग 24 किलोमीटर की होगी। साथ ही सड़क यातायात को रेल पटरियों से सुरक्षित अलग रखने के लिए 5 रोड ओवर ब्रिज (ROB) और 21 रोड अंडर ब्रिज (RUB) भी तैयार किए जाएंगे।मुंबई-हावड़ा और उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, लेटलतीफी होगी खत्मवर्तमान में मुंबई से कसारा, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव और भुसावल होते हुए उत्तर भारत (लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, दिल्ली) और पूर्वी भारत (हावड़ा, नागपुर) की ओर जाने वाली सैकड़ों एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मालगाड़ियां केवल दो रेल लाइनों के सहारे चलती हैं। क्षमता से अधिक ट्रेनों के दबाव के कारण अक्सर मालगाड़ियों को पास देने के लिए यात्री ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां घंटों लेट हो जाती हैं। कसारा-मनमाड के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछ जाने के बाद यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग समर्पित ट्रैक उपलब्ध हो सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अगले पांच वर्षों में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर ट्रेनों की समयपालन (Punctuality) में जबरदस्त सुधार होगा और भविष्य में मुंबई से उत्तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए नई सुपरफास्ट व वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।माल ढुलाई क्षमता में 46.1 MTPA का इजाफा, पर्यावरण और रोजगार को भी बड़ा लाभयह ₹10,154 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई देगा। रेलवे के आकलन के अनुसार, तीसरी और चौथी लाइन शुरू होने से इस कॉरिडोर पर सालाना 46.1 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। इससे नासिक और उत्तर महाराष्ट्र के कृषि उत्पादों (विशेषकर प्याज, अंगूर और अनार), औद्योगिक माल, कोयला, सीमेंट और कंटेनर ट्रैफिक को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) और देश के अन्य बाजारों तक कम लागत और कम समय में पहुंचाना संभव होगा। पर्यावरण के मोर्चे पर भी यह परियोजना बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि सड़क परिवहन से रेलवे की ओर माल ढुलाई शिफ्ट होने से हर साल करोड़ों लीटर डीजल की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में लगभग 54 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी। इसके साथ ही निर्माण अवधि के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 89 लाख मानव-दिवस (Human-Days) के बराबर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।नासिक कुंभ मेला और धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगी नई कनेक्टिविटीइस रेल परियोजना के पूरा होने से महाराष्ट्र के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं धाम, भावली बांध और श्री घाटनदेवी माता मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने वाले देश भर के श्रद्धालुओं के लिए रेल यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक हो जाएगी। नासिक के पांच तालुकाओं—नासिक, निफाड़, चांदवड, इगतपुरी और नांदगांव के 45 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही अब स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीदें भी परवान चढ़ गई हैं। भारतीय रेलवे का यह मेगा प्लान आने वाले वर्षों में मध्य रेल (Central Railway) के नेटवर्क की रीढ़ साबित होगा और करोड़ों रेल यात्रियों के सफर को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध बनाएगा।
LIVE: कुलगाम में मुठभेड़, लश्कर आतंकी लतीफ भट को घेरा
Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। लश्कर आतंकी लतीफ भट ने घेरा। पल पल की जानकारी...
गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर, 6 राशियों पर बरसेगा पैसा!
Budh Gochar 2026: बुध ग्रह 25 नवंबर 2026 को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से 6 राशियों को नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है.
कौन हैं राहुल पाटिल? अमेरिका से पढ़ाई, फिर कैसे बनें Anthropic के CTO
बेंगलुरु में PES इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस क्लासरूम से लेकर AI कंपनी एंथ्रोपिक में टॉप टेक्नोलॉजी रोल तक, राहुल पाटिल का करियर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक फर्मों में काम करने का रहा है. उनका ये सफर यह दिखाता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी में करियर की शुरुआत IIT से नहीं होता है.
सिद्धार्थ-कियारा की बेटी सरायाह की दिखी पहली झलक, फैंस फिदा
बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ-कियारा अपनी बेटी के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर दिखे. नन्ही सारायाह की झलक ने फैंस का ध्यान खींच लिया. देखिए वायरल वीडियो और कपल की फैमिली से जुड़ी खास बातें.
Gold Price Today 18 November 2026: शादियों के सीजन में सस्ता हुआ सोना, खरीदारों के खिले चेहरे
देश भर में जारी शादियों के व्यस्त सीजन (Wedding Season) के बीच सोना खरीदने वाले परिवारों और आभूषण प्रेमियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज बुधवार 18 नवंबर 2026 को सोने की कीमतों में लगातार छठे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कॉमेक्स (COMEX) पर सोने की कीमतों में आई नरमी का सीधा असर घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है, जिससे शादी-ब्याह के लिए गहने बनवाने वाले आम ग्राहकों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में 24 कैरेट शुद्ध सोने का औसत भाव घटकर ₹1,36,030 से ₹1,36,040 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है, जबकि आभूषण निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना ₹1,24,690 से ₹1,24,700 प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर 24 कैरेट सोने की कीमत में ₹8,000 प्रति 10 ग्राम से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जिसने खरीदारों के लिए बाजार में रौनक बढ़ा दी है।दिल्ली, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का ताजा भावराष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज 18 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,36,190 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,24,840 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,02,140 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और अयोध्या में भी सोने की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। लखनऊ के प्रमुख सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना ₹1,36,200 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,24,850 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹1,02,180 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। एक ग्राम के हिसाब से देखें तो लखनऊ और दिल्ली में 22 कैरेट सोना लगभग ₹12,484 से ₹12,485 प्रति ग्राम की दर पर उपलब्ध है।पटना, मुंबई, कोलकाता और जयपुर में आज क्या है सोने का लेटेस्ट रेट?बिहार की राजधानी पटना में भी शादियों की खरीदारी करने वालों को आज सस्ते सोने का लाभ मिल रहा है। पटना के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,36,100 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,24,750 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,02,080 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, दक्षिण भारत के प्रमुख महानगर चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोना ₹1,36,040 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरेट सोना ₹1,24,700 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना ₹1,36,200 और 22 कैरेट सोना ₹1,24,850 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर तथा गुजरात के अहमदाबाद में 24 कैरेट का भाव ₹1,36,100 प्रति 10 ग्राम बना हुआ है।सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे क्या हैं बड़े अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण?सर्राफा बाजार के विशेषज्ञों और कमोडिटी विश्लेषकों के अनुसार, सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के पीछे कई वैश्विक आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना गिरकर 3,809.90 डॉलर प्रति औंस के आसपास आ गया है, जबकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ऊंचे स्तरों पर निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली (Profit Booking) ने भी सोने पर दबाव बनाया है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने के संकेतों और अमेरिकी बांड यील्ड में स्थिरता के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में थोड़ी नरमी आई है। घरेलू स्तर पर नवंबर के शुरुआती दिनों में ऊंचे भाव के कारण गहनों की खुदरा मांग कुछ सुस्त पड़ी थी, लेकिन अब दामों में आई इस गिरावट से शादियों के सीजन की खरीदारी में फिर से तेजी आने की उम्मीद है।आभूषण खरीदते समय GST, मेकिंग चार्ज और BIS हॉलमार्क का रखें विशेष ध्यानग्राहकों को यह समझना बेहद जरूरी है कि सर्राफा बाजार या वेबसाइटों पर जारी होने वाले सोने के भाव सांकेतिक (Indicative) होते हैं, जिनमें 3 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) और आभूषणों का मेकिंग चार्ज (Making Charges) शामिल नहीं होता है। जब आप किसी ज्वेलरी शोरूम से 22 कैरेट या 18 कैरेट के गहने खरीदते हैं, तो मूल कीमत के ऊपर 3 प्रतिशत जीएसटी और डिजाइन के आधार पर 8 से 18 प्रतिशत तक मेकिंग चार्ज जुड़ता है। खरीदारी करते समय हमेशा 6 अंकों के अल्फान्यूमेरिक बीआईएस हॉलमार्क एचयूआईडी (BIS Hallmark HUID) कोड की जांच जरूर करें, ताकि आपको शुद्धता की पूरी सरकारी गारंटी मिल सके और भविष्य में गहने बेचने या बदलने पर पूरा मूल्य प्राप्त हो सके।
दाऊद इब्राहिम के गढ़ में मुसाफिरखाने पर चलेगा बुलडोजर, 2 दिन में होगी जमींदोज
मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना पर BMC बुलडोजर कार्रवाई करेगी. बीएमसी ने नोटिस जारी कर बताया कि इमारत की जर्जर हालत से लोगों की जान को खतरा है और सेकंड कूपर स्ट्रीट के सड़क चौड़ीकरण में भी ये बाधा बन रही है. ऐसे में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के गढ़ में स्थित इस मस्जिद को 18 और 19 नवंबर को जमींदोज किया जाएगा.
Delhi Cabinet का फैसला: Transgender समुदाय को PM-JAY में मिलेगा 10 लाख का मुफ्त इलाज
दिल्ली मंत्रिमंडल ने तृतीय लिंग के पात्र सदस्यों और उनके परिवारों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (पीमए-जेएवाई) के तहत सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, लाभार्थी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं से जुड़े 1,961 उपचार पैकेज के अंतर्गत नकद रहित इलाज पाने के हकदार होंगे। बयान के मुताबिक प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले पांच लाख रुपये और दिल्ली सरकार की ओर से दिये जाने वाले अतिरिक्त पांच लाख रुपये शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि दिल्ली में तृतीय लिंग के लगभग 5,656 व्यक्तियों को इस पहल से लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारतीय सरकारी तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसी (OMCs - इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) ने बुधवार 18 नवंबर 2026 की सुबह 6 बजे देश भर के शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा खुदरा कीमतें (Retail Fuel Prices) जारी कर दी हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद घरेलू स्तर पर आम वाहन चालकों को आज कोई नया झटका नहीं लगा है और देश के प्रमुख महानगरों सहित उत्तर प्रदेश के शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं। अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर (WPI) में ईंधन समूह की कीमतों में आई तेजी के बाद से ही आम जनता की निगाहें रोजाना सुबह जारी होने वाले पेट्रोल-डीजल के रेट पर टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल खुदरा बाजार में कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।लखनऊ, नोएडा और आगरा सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज के रेटउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 18 नवंबर 2026 को पेट्रोल की कीमत ₹101.89 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹95.36 प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से लखनऊ में डीजल के दाम में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो नोएडा में आज पेट्रोल ₹101.96 प्रति लीटर और डीजल ₹95.44 प्रति लीटर बिक रहा है। ताजनगरी आगरा में डीजल की कीमत ₹95.14 प्रति लीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा अलीगढ़ में डीजल ₹95.38, मेरठ में ₹95.46, बरेली में ₹95.27, बाराबंकी में ₹96.10, आजमगढ़ में ₹96.36 और मुजफ्फरनगर में ₹96.65 प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है।दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पुणे में आज कितने रुपये लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल?देश के प्रमुख महानगरों में अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले मूल्य वर्धित कर यानी वैट (VAT) और स्थानीय ढुलाई भाड़े (Freight Charges) के कारण ईंधन की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पर स्थिर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में पेट्रोल ₹111.90 प्रति लीटर और डीजल ₹98.55 प्रति लीटर पर दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज डीजल ₹99.82 प्रति लीटर पर बना हुआ है, जबकि गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल ₹102.15 और डीजल ₹98.27 प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध है। देश के प्रमुख महानगरों में तुलनात्मक रूप से नई दिल्ली में डीजल सबसे सस्ता है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में ऊंचे वैट के कारण कीमतें अधिक बनी हुई हैं।कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें और घर बैठे SMS से कैसे चेक करें अपने शहर का रेट?भारत में जून 2017 से डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग (Dynamic Fuel Pricing) प्रणाली लागू है, जिसके तहत सरकारी तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर (Exchange Rate) की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी करती हैं। पेट्रोल और डीजल के अंतिम खुदरा मूल्य में कच्चे तेल की मूल लागत के अलावा केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty), राज्य सरकार का वैट (VAT) और पंप डीलर का कमीशन शामिल होता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एक एसएमएस (SMS) भेजकर भी अपने शहर के ताजा रेट जान सकते हैं। इंडियन ऑयल (IOCL) के ग्राहक अपने शहर का आरएसपी (RSP) कोड लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं, बीपीसीएल (BPCL) के ग्राहक 9223112222 पर और एचपीसीएल (HPCL) के ग्राहक 9222201122 पर एसएमएस भेजकर तुरंत ताजा कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दो पैर उठाकर दौडेंगे, 50 लाख तक के घोड़े दिखाएंगे अनंत सिंह के यहां दम
बिहार में अनंत सिंह की बेटी की शादी के दौरान घोड़ों की अनोखी रेस का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. राजस्थान, गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों से 200 से अधिक घोड़ों के पहुंचने का अनुमान है. प्रतियोगिता में 30 से 50 लाख रुपये तक कीमत वाले घोड़े आकर्षण का केंद्र होंगे. इस बार रेस रेवाल चाल में होने जा रही है. जिसमें घोड़े दोनों पैर एक साथ उठाकर खास अंदाज में दौड़ते हैं. विजेताओं को थार कार, बाइक और स्कूटी पुरस्कार में दी जाएगी.
धोनी अब बने मेंटर, क्या CSK को दिला पाएंगे छठी ट्रॉफी?
महेंद्र सिंह धोनी IPL में खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से उनका रिश्ता जारी रहेगा. IPL 2026 में टीम 14 में से 6 मैच जीतकर 8वें स्थान पर रही. IPL 2027 से पहले वह टीम के मेंटर की जिम्मेदारी संभालेंगे. वीडियो में जानिए धोनी की नई भूमिका और CSK को छठा खिताब दिलाने की चुनौती.
भारत से हारकर भी PAK ने जीता दिल, टीम इंडिया को दिया गार्ड ऑफ ऑनर
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर 10वीं बार SAFF चैम्पियनशिप जीती. खिताब भारतीय टीम ने जीता, लेकिन सुर्खियों में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी रहे. मैच की समाप्ति के बाद पाकिस्तानी टीम ने भारत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया.
Delhi-Agra Highway Project 2026: दिल्ली-आगरा हाईवे पर रोजाना के जाम से मिलेगी बड़ी मुक्ति
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ताजनगरी आगरा के बीच सफर करने वाले लाखों दैनिक यात्रियों, पर्यटकों और मालवाहक वाहनों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली-आगरा हाईवे कॉरिडोर पर वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ₹1,123 करोड़ की लागत वाले एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रमुख बॉटलनेक (Bottlenecks) और संकरे हिस्सों का चौड़ीकरण किया जाएगा, बल्कि राजधानी दिल्ली की उस अति-व्यस्त मुख्य सड़क का भी व्यापक कायाकल्प होगा जो सीधे इस हाईवे से जुड़ती है। नई दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, मथुरा और आगरा से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक आवागमन करने वाले वाहन चालकों को इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस कॉरिडोर के सुगम होने से दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी।किन-किन हिस्सों में होगा निर्माण कार्य? फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस लेन से खत्म होंगे बॉटलनेकदिल्ली से आगरा के बीच का यह मार्ग देश के सबसे व्यस्ततम और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्गों में गिना जाता है, जहां रोजाना लाखों की संख्या में कारें, बसें और भारी व्यावसायिक ट्रक गुजरते हैं। हालांकि पहले भी इस मार्ग को छह लेन का बनाया गया था, लेकिन शहरी आबादी के विस्तार, स्थानीय चौराहों पर अनियंत्रित क्रॉसिंग और सर्विस लेन की कमी के कारण बदरपुर बॉर्डर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, कोसीकलां और मथुरा-आगरा के प्रवेश द्वारों पर पीक आवर्स में घंटों लंबा जाम लग जाता है। ₹1,123 करोड़ के इस नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सभी चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स और जाम वाले चौराहों पर नए एलिवेटेड कॉरिडोर, व्हीकुलर अंडरपास (VUP), फुटओवर ब्रिज (FOB) और दोनों ओर चौड़ी सर्विस लेन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय यातायात को मुख्य हाईवे के तेज रफ्तार ट्रैफिक से अलग रखने के लिए मजबूत क्रैश बैरियर और समर्पित एग्जिट-एंट्री रैंप तैयार किए जाएंगे, जिससे लंबी दूरी के वाहनों को बिना रुके निर्बाध गति मिल सकेगी।दिल्ली की इस प्रमुख सड़क का भी होगा कायाकल्प, सिग्नल-फ्री सफर का रास्ता होगा साफइस ₹1,123 करोड़ की परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें हाईवे के साथ-साथ दिल्ली की सीमा के भीतर स्थित मथुरा रोड (Mathura Road) और आश्रम-बदरपुर कॉरिडोर से जुड़े प्रमुख हिस्से के आधुनिक कायाकल्प को भी शामिल किया गया है। दिल्ली के भीतर आश्रम चौक से लेकर सरिता विहार, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट और बदरपुर बॉर्डर तक जाने वाली यह सड़क दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली को हरियाणा व उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली जीवनरेखा है। वर्तमान में इस मार्ग पर मेट्रो पिलरों के आसपास संकरी सड़क, जलभराव की समस्या, टूटी हुई सर्विस रोड और प्रमुख जंक्शनों पर लगने वाले ट्रैफिक सिग्नल के कारण वाहन रेंगने को मजबूर रहते हैं। परियोजना के तहत दिल्ली की इस सड़क की री-इंजीनियरिंग की जाएगी, जिसमें सड़क की सतह को मजबूत करने (Strengthening and Resurfacing), जंक्शन सुधार, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने, एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ बनाने का कार्य शामिल है, जिससे दिल्ली से बाहर निकलने और प्रवेश करने का समय आधे से भी कम रह जाएगा।पर्यटन, व्यापार और उत्तर प्रदेश-हरियाणा के दैनिक यात्रियों को मिलेगा सीधा आर्थिक लाभदिल्ली-आगरा हाईवे कॉरिडोर के उन्नयन से केवल यात्रियों का समय और ईंधन ही नहीं बचेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भी नई ऊंचाई मिलेगी। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों और मथुरा-वृंदावन के धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अक्सर दिल्ली से निकलते समय और हाईवे के चौराहों पर भारी जाम से जूझना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर दिल्ली से मथुरा और आगरा की यात्रा अधिक सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध हो जाएगी, जिससे सप्ताहांत पर्यटन (Weekend Tourism) और होटल कारोबार को सीधा बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही फरीदाबाद, पलवल और आगरा के औद्योगिक क्षेत्रों से दिल्ली-एनसीआर के बाजारों तक कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों की लॉजिस्टिक्स लागत में बड़ी कमी आएगी, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले मुसाफिरों को भी दिल्ली सीमा पार करने में बड़ी सहूलियत होगी।आधुनिक स्मार्ट हाईवे तकनीक, हरियाली और निर्माण की समयसीमा पर रहेगा विशेष फोकससड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना को आधुनिक 'ग्रीन और स्मार्ट हाईवे' मानकों के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा है। निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सड़क के दोनों किनारों और सेंट्रल वर्ज पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा तथा वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) के लिए आधुनिक पिट्स बनाए जाएंगे, ताकि मानसून के दौरान दिल्ली की सड़क और हाईवे पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS), हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, स्पीड डिटेक्शन रडार और आपातकालीन हेल्पलाइन बूथ भी स्थापित किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर जल्द ही जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से काम पूरा करते हुए अगले दो वर्षों के भीतर आम जनता को इस आधुनिक, चौड़े और जाम-मुक्त कॉरिडोर की सौगात सौंप दी जाएगी।
पेशाब में झाग बनता है तो क्या किडनी खराब हो रही है? कराएं ये 3 टेस्ट
पेशाब में झाग बनना क्या किडनी खराब होने का संकेत है? डॉक्टरों के अनुसार, तेज धार से पेशाब में झाग बन सकता है या शरीर में पानी की कमी के कारण पेशाब गाढ़ा हो सकता है. अगर झाग लगातार बना रहता है तो किडनी की जांच के लिए टेस्ट कराएं.
Union Budget 2027-28: एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्या बड़ा ऐलान करेगी सरकार?
देश के आगामी आम बजट 2027-28 (Union Budget 2027-28) की तैयारियों ने अब पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई (MSME) सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों के साथ चौथी प्री-बजट परामर्श बैठक (4th Pre-Budget Consultation) की अध्यक्षता की। इस उच्चस्तरीय बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), एमएसएमई मंत्रालय के सचिवों सहित भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन भी शामिल हुए। चूंकि देश में रोजगार सृजन, विनिर्माण (Manufacturing) और निर्यात (Exports) में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भूमिका सबसे अहम है, इसलिए इस बैठक में उठी मांगों के बाद 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले बजट में इन दोनों क्षेत्रों के लिए कई बड़े नीतिगत और वित्तीय ऐलानों की उम्मीद बढ़ गई है।प्री-बजट बैठक में एमएसएमई सेक्टर ने रखीं कौन-सी बड़ी मांगें? सस्ते कर्ज और पेमेंट पर जोरपरामर्श बैठक के दौरान एमएसएमई संगठनों और छोटे उद्यमियों ने वित्त मंत्री के सामने कार्यशील पूंजी (Working Capital) की कमी, कच्चे माल की बढ़ती लागत और समय पर भुगतान न मिलने जैसी व्यावहारिक चुनौतियों को प्रमुखता से रखा। अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर (WPI) के 12.29 प्रतिशत पर पहुंचने के कारण छोटे कारखानों की उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में उद्योग प्रतिनिधियों ने मांग की है कि बजट 2027-28 में क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) के तहत बिना गारंटी (Collateral-Free) मिलने वाले लोन की सीमा और ब्याज सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जाए। इसके अलावा बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों से छोटे उद्यमियों का बकाया भुगतान समय पर दिलाने के लिए ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफॉर्म के नियमों को और सख्त बनाने, इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर कम ब्याज दर सुनिश्चित करने और प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी (Customs Duty) को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश भी की गई है।स्टार्टअप इकोसिस्टम की क्या हैं उम्मीदें? ESOP टैक्स और डीप-टेक फंडिंग पर नजरबैठक में शामिल स्टार्टअप संस्थापकों और वेंचर कैपिटल प्रतिनिधियों ने देश में नवाचार (Innovation) और डीप-टेक (Deep-Tech) को बढ़ावा देने के लिए कर नियमों में राहत की मांग उठाई है। हालांकि सरकार पहले ही एंजेल टैक्स (Angel Tax) को समाप्त कर चुकी है और पात्र स्टार्टअप्स के लिए धारा 80-IAC के तहत टैक्स हॉलिडे की समयसीमा को बढ़ा चुकी है, लेकिन स्टार्टअप जगत की सबसे बड़ी मांग कर्मचारी स्टॉक विकल्प यानी ईसॉप्स (ESOPs) पर लगने वाले दोहरे टैक्स में राहत देने की है। इसके साथ ही घरेलू वेंचर कैपिटल फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के लिए पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) के नियमों को सरल बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और क्लीन-टेक स्टार्टअप्स के लिए समर्पित रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) ग्रांट शुरू करने तथा सरकारी खरीद (Public Procurement) में स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे सुझाव भी वित्त मंत्री को सौंपे गए हैं।विनिर्माण और बैंकिंग सेक्टर से भी लगातार मंथन कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणवित्त मंत्रालय ने बजट 2027-28 को समावेशी और विकासोन्मुख बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के साथ मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की थी, जबकि मंगलवार को एमएसएमई और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से मिलने से पहले उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) के विशेषज्ञों के साथ तीसरी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वहीं 18 नवंबर को बैंकिंग, बीमा और कैपिटल मार्केट के दिग्गजों के साथ अगली बैठक प्रस्तावित है। इन सभी बैठकों का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक विकास दर को गति देने के साथ-साथ महंगाई पर नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) के बीच संतुलन स्थापित करना है।लखनऊ, कानपुर, नोएडा और देश भर के छोटे उद्यमियों को बजट से बड़ी राहत की आसउत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और आगरा सहित देश भर के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों के लाखों एमएसएमई उद्यमियों और युवा स्टार्टअप संस्थापकों की निगाहें अब 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हैं। वित्तीय और नीतिगत विश्लेषकों का मानना है कि पिछले बजट में घोषित ₹10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड (SME Growth Fund) के सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार आगामी बजट 2027-28 में छोटे उद्योगों के डिजिटलीकरण, एआई अपनाने (AI Adoption) और निर्यात प्रोत्साहन के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। यदि बैठक में दिए गए सुझावों पर वित्त मंत्रालय की मुहर लगती है, तो नए वित्त वर्ष में छोटे कारोबारियों को सस्ता कर्ज, कम टैक्स अनुपालन बोझ और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की नई ताकत मिल सकेगी।
चक्रवात: अकवान के बुधवार को गंभीर तूफान बदलने की संभावना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों पर अलर्ट
चक्रवात: अकवान के बुधवार को गंभीर तूफान बदलने की संभावना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों पर अलर्ट
होली पर चार दिन तक बंद रहेंगे स्कूल, यूपी में 2027 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट हुई जारी
UP School Holiday 2027: उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि 2027 में किस तारीख को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.
US-Iran Conflict 2026: ईरान के साथ जंग लंबी नहीं खिंचने देंगे ट्रंप, जेडी वेंस ने साफ किया रुख
मध्य पूर्व (Middle East) में अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी 2026 से जारी सैन्य टकराव और तनाव को लेकर वाशिंगटन से एक बेहद बड़ा और निर्णायक बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ईरान के खिलाफ चल रहे इस संघर्ष को किसी भी कीमत पर एक 'अंतहीन युद्ध' (Forever War) में तब्दील नहीं होने देंगे। फॉक्स न्यूज (Fox News) की एंकर लॉरा इंग्राहम को दिए एक विशेष साक्षात्कार में जेडी वेंस ने दोटूक कहा कि ट्रंप प्रशासन इस सैन्य अभियान को 10 या 15 साल तो दूर, बल्कि दो साल तक भी खींचने के पक्ष में नहीं है और राष्ट्रपति इसे अमेरिकी जनता के लिए बेहतरीन परिणामों के साथ जल्द समाप्त करेंगे। वाशिंगटन, नई दिल्ली, तेहरान और लंदन सहित दुनिया भर के कूटनीतिक और वित्तीय बाजारों में वेंस के इस बयान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार मार्गों पर भारी दबाव बना हुआ है।जेडी वेंस का बड़ा बयान: 'हमने अमेरिकी जनता से अंतहीन युद्ध न लड़ने का वादा किया था'इंटरव्यू के दौरान जेडी वेंस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम (Nuclear Programme) को निशाना बनाने के राष्ट्रपति ट्रंप के शुरुआती फैसले का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गया था, इसलिए उस पर कार्रवाई करना आवश्यक था। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने नव-रूढ़िवादी (Neoconservatives) और युद्ध को लंबा खींचने की वकालत करने वाले आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका इस संघर्ष में अनिश्चितकाल तक उलझा रहे, लेकिन ट्रंप प्रशासन ऐसा कतई नहीं होने देगा। वेंस ने कहा, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति अंततः जो भी निर्णय लेंगे, वे इसे 'फॉरएवर वॉर' नहीं बनने देंगे। हम इसे 10 या 15 साल की प्रतिबद्धता, या सच कहूं तो दो साल की प्रतिबद्धता भी नहीं बनने देने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ट्रंप और उनके बीच ईरान नीति को लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद ('No Daylight') नहीं है और दोनों 2028 में अपना कार्यकाल पूरा होने से बहुत पहले इस संकट को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।मध्यावधि चुनाव में हार और बढ़ती महंगाई ने बढ़ाया ट्रंप प्रशासन पर दबावजेडी वेंस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 3 नवंबर 2026 को हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (Midterm Elections) में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर खुलकर स्वीकार किया था कि रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार का सबसे बड़ा कारण ईरान युद्ध और उससे बढ़ी महंगाई है। साक्षात्कार में भी उन्होंने इस राजनीतिक कीमत को स्वीकार करते हुए कहा कि युद्ध के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में आई उछाल से आम अमेरिकी परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस को ईरान के साथ होने वाली कूटनीतिक वार्ताओं की जिम्मेदारी से हटाकर घरेलू स्तर पर सरकारी लाभ धोखाधड़ी (Benefits Fraud) और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था।खाड़ी क्षेत्र में तीसरा अमेरिकी विमानवाहक पोत तैनात, तनाव अब भी बरकरारएक तरफ जहां ट्रंप प्रशासन युद्ध को जल्द खत्म करने के संकेत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व में सैन्य सतर्कता अपने चरम पर बनी हुई है। सोमवार को अमेरिकी नौसेना का तीसरा विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट (USS Theodore Roosevelt) अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के क्षेत्र में पहुंच गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में पहले से तैनात यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन सहित अब कुल तीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और एक दर्जन से अधिक विध्वंसक युद्धपोत (Destroyers) मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी सप्ताहांत में बहरीन स्थित अमेरिकी रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर बेस की ओर ड्रोन दागे, जिन्हें अमेरिकी और बहरीन की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यावसायिक तेल टैंकरों पर हमलों की घटनाओं ने भी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है।कतर की मध्यस्थता और वैश्विक अर्थव्यवस्था व भारत पर इसका सीधा असरकूटनीतिक मोर्चे पर कतर (Qatar) की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं, हालांकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने के बदले विदेशों में जब्त अपनी संपत्तियों की रिहाई, प्रतिबंधों में राहत और ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की शर्त रखी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे प्रमुख तेल आयातक देशों के लिए ट्रंप और वेंस का युद्ध को लंबा न खींचने का यह आश्वासन बड़ी राहत की खबर है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते दुनिया के करीब 20 प्रतिशत समुद्री तेल का व्यापार होता है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच यह सैन्य टकराव जल्द समाप्त होता है और समुद्री मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आएगी, जिससे भारत में भी थोक और खुदरा महंगाई के दबाव को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।
कौन हैं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह? CJI सूर्यकांत ने उनसे वापस ले लिए 2 केस
Who is justice sanuddin Amanullah: यह विवाद सामने आने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा से चर्चा की। इसके बाद इन दोनों मामलों को दूसरी बेंच को सौंपने का फैसला किया।
कुछ बड़ा होने वाला है? गिफ्ट निफ्टी से बुरे संकेत, बाजार पर रखें नजर
Stock Market Red Signal: भारतीय शेयर बाजार में जारी तेजी पर बुधवार को ब्रेक लगने के संकेत विदेशों से मिल रहे हैं. अमेरिका, जापान से लेकर हांगकांग तक के प्रमुख इंडेक्स रेड हैं, तो वहीं गिफ्ट निफ्टी कुछ बड़ा होने का सिग्नल देता नजर आ रहा है.
दुनिया भर के सबसे बड़े और असरदार आविष्कारों के पीछे अक्सर कोई न कोई गहरा व्यक्तिगत अनुभव या दर्दनाक हादसा छिपा होता है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी आज वैश्विक क्लाइमेट-टेक (Climate-Tech) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जब एक युवा किशोर का अपना घर भीषण आग की लपटों में जलकर राख हो गया, तो उसने निराश होने के बजाय इस त्रासदी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बना लिया। महज 16 वर्ष की उम्र में स्कूल की पढ़ाई के साथ उसने एक ऐसा शोध प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य आग को विकराल रूप लेने से पहले ही शुरुआती चरण में पकड़ना था। आज वही छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट एक अत्याधुनिक AI-सैटेलाइट स्टार्टअप (AI-Satellite Startup) में बदल चुका है, जो अंतरिक्ष में घूम रहे उपग्रहों और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से दुनिया भर के जंगलों में लगने वाली आग (Wildfires) का मिनटों में सटीक पता लगाकर हजारों हेक्टेयर वन संपदा और इंसानी बस्तियों को तबाह होने से बचा रहा है।16 साल की उम्र में गैराज और लैपटॉप से शुरू हुआ सफर, जानें कैसे आया विचारइस स्टार्टअप की नींव तब पड़ी जब इसके संस्थापक मात्र 16 साल के थे और एक भयानक आग की घटना में उनके परिवार का आशियाना पूरी तरह तबाह हो गया। उस हादसे के बाद उन्हें यह अहसास हुआ कि चाहे शहरों की आग हो या जंगलों की दावाग्नि, सबसे बड़ा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आग लगने की सूचना प्रशासन और दमकल विभाग तक बहुत देर से पहुंचती है। जब तक सैटेलाइट की पारंपरिक तस्वीरें या वॉचटावर से धुआं दिखाई देता है, तब तक आग कई किलोमीटर में फैल चुकी होती है। इस देरी को खत्म करने के लिए उन्होंने 16 साल की उम्र में ही ओपन-सोर्स सैटेलाइट डेटा, थर्मल इमेजिंग (Thermal Imaging) और कंप्यूटर विजन पर काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने घर के कंप्यूटर पर हजारों पुरानी जंगली आग की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि आग भड़कने से ठीक पहले जमीन के तापमान और इन्फ्रारेड तरंगों में क्या सूक्ष्म बदलाव आते हैं।कैसे काम करती है AI और सैटेलाइट की यह तकनीक? मिनटों में मिलता है अलर्टआमतौर पर सरकारी एजेंसियां जिन पारंपरिक जियोस्टेशनरी या पोलर-ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स पर निर्भर रहती हैं, उन्हें किसी एक क्षेत्र के ऊपर से दोबारा गुजरने या डेटा प्रोसेस करने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस युवा उद्यमी के स्टार्टअप ने मल्टी-सैटेलाइट डेटा फ्यूजन (Multi-Satellite Data Fusion) और डीप लर्निंग (Deep Learning) का एक अनूठा मॉडल तैयार किया है। यह सिस्टम पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) और भू-स्थिर कक्षा में मौजूद दर्जनों उपग्रहों से प्राप्त होने वाले इन्फ्रारेड, थर्मल और ऑप्टिकल डेटा को रियल-टाइम में स्कैन करता है। स्टार्टअप का एआई एल्गोरिदम जमीन पर होने वाली सामान्य गर्मी, कारखानों की चिमनी या खेतों की पराली और जंगल में सुलगती हुई चिंगारी (Ignition Point) के बीच सेकेंडों में अंतर पहचान लेता है। जैसे ही किसी जंगल के छोटे से हिस्से में असामान्य थर्मल सिग्नेचर (Thermal Signature) दर्ज होता है, यह प्लेटफॉर्म जीपीएस लोकेशन, हवा की दिशा और आग फैलने की संभावित गति के सटीक नक्शे के साथ स्थानीय वन विभाग और आपदा प्रबंधन टीमों को तुरंत अलर्ट भेज देता है।जलवायु परिवर्तन के दौर में जंगलों की आग बनी वैश्विक चुनौती, भारत के लिए भी बेहद अहमवर्ष 2026 में वैश्विक तापमान बढ़ने और अनियमित मौसम के कारण दुनिया भर में जंगलों की आग की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में हर साल गर्मी के मौसम में हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ जाता है। इन जंगलों में लगने वाली आग से न केवल दुर्लभ वन्यजीवों और जैव विविधता को भारी नुकसान होता है, बल्कि करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में घुलकर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती है। ऐसे में एआई और सैटेलाइट आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम (Early Warning System) वन विभाग के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं। समय रहते सटीक लोकेशन मिलने से दमकल कर्मियों को आग के विकराल होने से पहले ही उसे बुझाने का सुनहरा अवसर मिल जाता है, जिससे राहत बचाव की लागत में भी भारी कमी आती है।युवाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बड़ी सीख: समस्या से समाधान तक का सफरआज यह स्टार्टअप कई देशों की वन एजेंसियों, बीमा कंपनियों और ऊर्जा ग्रिड संचालकों के साथ मिलकर काम कर रहा है और करोड़ों रुपये की फंडिंग जुटा चुका है। इस युवा संस्थापक की कहानी आज भारत सहित पूरी दुनिया के छात्रों और नवोदित उद्यमियों के लिए एक मिसाल है कि बड़ी तकनीक खड़ी करने के लिए बड़ी उम्र या भारी संसाधनों की नहीं, बल्कि किसी वास्तविक समस्या को हल करने के जुनून की जरूरत होती है। एक व्यक्तिगत त्रासदी को जनकल्याण के तकनीकी नवाचार में बदलकर इस स्टार्टअप ने साबित कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान मिलकर पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा में सबसे मजबूत ढाल बन सकते हैं।
सुरक्षित निवेश और बिना किसी बाजार जोखिम के निश्चित रिटर्न पाने के लिए भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट (India Post) की बचत योजनाएं आज भी देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों की पहली पसंद हैं। यदि आप हर महीने एकमुश्त बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकते, लेकिन रोजाना की छोटी-छोटी बचत से अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या भविष्य के लिए एक बड़ा कोष तैयार करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office Recurring Deposit - RD) आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार की संप्रभु (Sovereign) गारंटी वाली इस योजना में अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए 6.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गई है, जिसकी गणना तिमाही चक्रवृद्धि (Quarterly Compounding) के आधार पर होती है। वित्तीय गणना के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति रोजाना औसतन ₹333 की बचत करता है, तो महीने में करीब ₹10,000 जमा होते हैं, और इसी अनुशासित निवेश के जरिए 10 वर्षों में ₹17 लाख से अधिक का विशाल फंड तैयार किया जा सकता है।समझें पूरा कैलकुलेशन: 5 साल और 10 साल में कितने रुपये बनेंगे?पोस्ट ऑफिस आरडी खाते की मूल परिपक्वता अवधि (Maturity Period) 5 वर्ष (60 मासिक किस्तें) होती है। लेकिन निवेशक के पास यह बेहतरीन विकल्प होता है कि वह 5 साल पूरे होने पर आवेदन देकर इस खाते को अगले 5 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा (Extend) सकता है, जिससे कुल निवेश अवधि 10 वर्ष हो जाती है। अब इसके सटीक गणित को समझते हैं: यदि आप रोजाना लगभग ₹333 बचाकर हर महीने ₹10,000 पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा करते हैं, तो पहले 5 वर्षों में आपकी कुल जमा पूंजी ₹6,00,000 होगी। इस पर 6.7 प्रतिशत तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको ₹1,13,659 का ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद आपका कुल फंड ₹7,13,659 बन जाएगा। लेकिन यदि आप इसे निकालते नहीं हैं और अगले 5 साल तक ₹10,000 प्रति माह की किस्त जारी रखते हैं, तो 10 वर्षों में आपका कुल निवेश ₹12,00,000 हो जाएगा। इस अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से आपको कुल ₹5,08,546 का शुद्ध ब्याज प्राप्त होगा और 10 साल बाद मैच्योरिटी पर आपके हाथ में पूरे ₹17,08,546 आएंगे।मात्र ₹100 से खोल सकते हैं खाता, जानें लोन और समयपूर्व निकासी के नियमपोस्ट ऑफिस आरडी योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ बनाया गया है। आप मात्र ₹100 प्रति माह (और उसके बाद ₹10 के गुणकों में) से यह खाता शुरू कर सकते हैं, और इसमें अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल या अधिकतम तीन वयस्कों के साथ मिलकर ज्वाइंट आरडी खाता खोल सकता है, जबकि 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चे भी अपने नाम से खाता संचालित कर सकते हैं। यदि खाता खुलने के बाद आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो 12 किस्तें नियमित जमा करने यानी 1 वर्ष पूरा होने के बाद आप खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं, जिस पर आरडी ब्याज दर से केवल 2 प्रतिशत अधिक ब्याज देना होता है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में खाता खुलने के 3 वर्ष बाद प्री-मेच्योर क्लोजर (Premature Closure) की सुविधा भी उपलब्ध है।किस्त जमा करने में देरी पर जुर्माना, एडवांस रिबेट और इनकम टैक्स के नियमनिवेशकों को हर महीने समय पर आरडी की किस्त जमा करने का अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि आपका खाता महीने की 1 से 15 तारीख के बीच खुला है, तो अगली किस्त हर महीने की 15 तारीख तक जमा करनी होगी, और यदि 16 से महीने के आखिरी दिन के बीच खुला है, तो महीने के अंतिम कार्यदिवस तक जमा करना अनिवार्य है। किस्त जमा करने में देरी होने पर प्रति ₹100 पर ₹1 प्रति माह का डिफॉल्ट शुल्क लगता है, और लगातार 4 किस्तें चूकने पर खाता बंद (Discontinued) हो जाता है, जिसे अगले 2 महीने के भीतर जुर्माना भरकर दोबारा चालू कराया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि आप 6 महीने या 12 महीने की अग्रिम किस्तें (Advance Deposit) एक साथ जमा करते हैं, तो डाकघर की ओर से विशेष छूट (Rebate) भी दी जाती है। टैक्स नियमों की बात करें तो पोस्ट ऑफिस आरडी में धारा 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती है और अर्जित ब्याज कर योग्य (Taxable) होता है, जिस पर आयकर नियमों के अनुसार यदि सालाना ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो टीडीएस (TDS) प्रावधान लागू होते हैं।घर बैठे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) से कैसे करें निवेश?लखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर और मुंबई सहित देश भर के किसी भी नजदीकी डाकघर में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जाकर आप कुछ ही मिनटों में अपना आरडी खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) या पोस्ट ऑफिस बचत खाता (POSA) सक्रिय है, तो आप IPPB Mobile Banking App और DakPay के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आरडी खाता खोल सकते हैं और ऑटो-डेबिट सेट कर सकते हैं, जिससे हर महीने बिना डाकघर गए आपकी बचत अपने आप निवेश होती रहेगी।
'क्या नमाज और चर्च की प्रार्थना ...', धीरेंद्र शास्त्री का अखिलेश पर पलटवार
प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती में श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया. कथा पर रोक लगाने की मांग पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नमाज और चर्च की प्रार्थना भी बंद कराई जाएगी?
निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में बेहतर करियर और सैलरी ग्रोथ के लिए नौकरी बदलना आज आम बात है। लेकिन नौकरी बदलते समय अक्सर कर्मचारी अपने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस (EPS-95) को लेकर बड़ी लापरवाही कर बैठते हैं। कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि नई कंपनी जॉइन करने पर नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनवाना पड़ता है, या फिर पुराने पीएफ का पैसा निकाल लेना ही बेहतर होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को जीवन भर केवल एक ही 12 अंकों का UAN नंबर आवंटित किया जाता है। जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपकी नई कंपनी उसी पुराने यूएएन नंबर के तहत एक नई मेंबर आईडी (Member ID) बना देती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका यूएएन नंबर वही रहता है, बस उसके भीतर आपके पुराने नियोक्ता और नए नियोक्ता के अलग-अलग खाते जुड़ जाते हैं।नौकरी बदलने पर PF और EPS पेंशन को ट्रांसफर करना क्यों है बेहद जरूरी?वित्तीय विशेषज्ञों और ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, नौकरी बदलने के बाद पुराने खाते का पैसा निकालने (Withdraw) के बजाय उसे नए खाते में ट्रांसफर करना सबसे समझदारी भरा कदम है। जब आप अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर करते हैं, तो आपके दोनों खातों की जमा राशि एक जगह इकट्ठा हो जाती है और उस पूरी पूंजी पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (Compounding) का लाभ मिलता रहता है। इसके अलावा ट्रांसफर करने से आपकी 'निरंतर सेवा अवधि' (Continuous Service) भी जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पहली कंपनी में 3 साल और दूसरी कंपनी में 2 साल काम किया है और पीएफ ट्रांसफर करा लिया है, तो आपकी कुल सेवा 5 साल मानी जाएगी, जिससे आपका पीएफ पूरी तरह टैक्स-फ्री हो जाता है। वहीं ईपीएस पेंशन के मामले में भी आपकी पिछली कंपनी के सेवा वर्ष (Service History) नए खाते में जुड़ जाते हैं, जिससे 10 साल की सेवा पूरी कर 58 वर्ष की आयु के बाद आजीवन मासिक पेंशन पाने की पात्रता सुनिश्चित होती है।EPFO 3.0 ऑटो-ट्रांसफर और ऑनलाइन Form-13 से कैसे करें पीएफ ट्रांसफर?वर्ष 2026 में ईपीएफओ के सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम (CITES) और डिजिटल सुधारों के बाद पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। यदि आपका यूएएन आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते से पूरी तरह लिंक और केवाईसी सत्यापित (KYC Verified) है, तथा पिछली कंपनी ने आपकी 'डेट ऑफ एग्जिट' (Date of Exit) अपडेट कर दी है, तो नई कंपनी में पहला पीएफ योगदान जमा होते ही सिस्टम स्वतः पीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर (Auto-Transfer) करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हालांकि यदि किसी पुराने खाते का पैसा अपने आप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आप घर बैठे ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर लॉगिन करके खुद इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद 'Online Services' में जाकर 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' या 'Member Service History' विकल्प चुनें। वहां अपनी पुरानी और वर्तमान मेंबर आईडी का विवरण सत्यापित करें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए फॉर्म 13 (Form 13) सबमिट कर दें। यदि पिछली कंपनी ने एग्जिट डेट अपडेट नहीं की है, तो नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद आप स्वयं पोर्टल पर जाकर अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं।क्या नौकरी बदलने के दौरान PF का पैसा निकाल सकते हैं? जानें PF Withdrawal के ताजा रूलअक्सर कर्मचारी नौकरी बदलते समय पुराने पीएफ खाते का पूरा पैसा निकालने (Final Settlement) की कोशिश करते हैं, लेकिन ईपीएफओ के नियमों के अनुसार ऐसा करना कानूनन गलत है। पीएफ का पूर्ण सेटलमेंट यानी फॉर्म 19 (Form 19) के जरिए पूरा पैसा केवल तभी निकाला जा सकता है जब आप 55 वर्ष की आयु के बाद रिटायर हो रहे हों, स्थायी रूप से विदेश बस रहे हों, या फिर बेरोजगार हों। वर्ष 2026 में लागू हुए ईपीएफ स्कीम के संशोधित नियमों (EPFO 3.0 सुधार) के तहत यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने के बाद बेरोजगार है, तो वह आंशिक निकासी मार्ग (Form 31) के जरिए अपने पात्र बैलेंस का 75 प्रतिशत तक हिस्सा तुरंत निकाल सकता है, जबकि शेष 25 प्रतिशत अंतिम निपटान (Final Settlement) के लिए लगातार बेरोजगारी की अवधि पूरी होने पर ही खुलता है। यदि आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी ईपीएफ-पंजीकृत कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पूर्ण निकासी के लिए आवेदन न करें क्योंकि पकड़े जाने पर दावा खारिज हो जाता है और यदि कुल सेवा 5 वर्ष से कम है तो निकासी पर भारी इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) भी कटता है।ईपीएस (EPS) पेंशन के पैसों का क्या होता है और कब मिलता है लाभ?नौकरी बदलने पर पीएफ बैलेंस तो नई कंपनी के खाते में जुड़ जाता है, लेकिन ईपीएस (पेंशन फंड) में जमा राशि सीधे कैश के रूप में ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि आपकी पेंशन योग्य सेवा अवधि (Pensionable Service) का रिकॉर्ड नए खाते में जुड़ जाता है। यदि आपकी कुल सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है, तो आप पेंशन फंड से एकमुश्त पैसा नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको 'स्कीम सर्टिफिकेट' (Scheme Certificate) मिलता है और 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर ईपीएफओ की ओर से आजीवन मासिक पेंशन दी जाती है। वहीं यदि आप 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले हमेशा के लिए नौकरी छोड़ देते हैं, तो 2026 के संशोधित ईपीएस नियमों के तहत कम से कम एक महीने के योगदान के बाद भी फॉर्म 10C (Form 10C) भरकर अनुपातिक पेंशन निकासी लाभ (Withdrawal Benefit) प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए नौकरी बदलते समय हमेशा अपने पुराने यूएएन नंबर को ही नई कंपनी को दें और अपनी केवाईसी व सर्विस हिस्ट्री को समय-समय पर जांचते रहें।
त्योहारी सीजन के समापन के बाद बिहार से अपने कार्यस्थलों और अन्य राज्यों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और विभिन्न रेलवे जोन में व्यापक स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे के प्रमुख जोन में विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, “केंद्रीय रेल मंत्री पूरे नेटवर्क में वास्तविक समय में यात्रियों की आवाजाही और परिचालन संबंधी तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।” इसमें कहा गया, “जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लेते हुए रेल मंत्री ने पटना, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा और दानापुर सहित बिहार के प्रमुख आरंभिक और पारगमन केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की।” मंत्रालय ने कहा, “अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रतीक्षा क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, पीने का पानी, स्वच्छता सुविधाएं, सार्वजनिक उद्घोष प्रणाली और ट्रेन के प्रस्थान के लिए स्पष्ट संकेत उपलब्ध कराए गए हैं।” प्लेटफार्म पर भीड़ रोकने के लिए आधुनिक प्रतीक्षा क्षेत्र अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर अनावश्यक जमावड़े और भगदड़ जैसी किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए स्टेशन परिसर के बाहर विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रतीक्षा क्षेत्र (Holding Areas) स्थापित किए गए हैं। यात्रियों को उनकी ट्रेन के निर्धारित समय से कुछ देर पहले ही प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति दी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, इन विशेष प्रतीक्षा क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित बुनियादी और आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं: बैठने की पर्याप्त व्यवस्था: बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के आराम के लिए बड़ी संख्या में कुर्सियों और शेड का इंतजाम। पेयजल और स्वच्छता: स्वच्छ पीने के पानी के स्टेशनों और मोबाइल व स्थायी शौचालयों की नियमित सफाई। सूचना और मार्गदर्शन: ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की सटीक जानकारी देने के लिए आधुनिक सार्वजनिक उद्घोष प्रणाली (Public Address System) और स्पष्ट डिजिटल व भौतिक संकेत (Signage)। टिकट काउंटर और सहायता केंद्र: प्रतीक्षा क्षेत्रों के पास ही अतिरिक्त अनारक्षित टिकट काउंटर और 'मे आई हेल्प यू' (May I Help You) बूथ स्थापित किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और स्टेशन पर तैनात रेल कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करें। इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि त्योहार मनाकर लौट रहे लाखों यात्रियों का सफर सुखद और सुरक्षित रहे।
तेजी से आ रहा चक्रवात अकवान, 145 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; आंध्र के 7 जिलों में रेड अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अकवान तेजी से ताकतवर हो रहा है। IMD ने आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। 20 नवंबर को तूफान के तट से टकराने का अनुमान है। जानें तूफान की रफ्तार, किन राज्यों में होगी भारी बारिश और ओडिशा में क्या हैं तैयारियां।
गोरखपुर में अखिलेश यादव आज 20 KM तक रोड शो करेंगे, तिवारी हाता भी जाएंगे
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर पहुंच रहे हैं. सपा प्रमुख यहां करीब 20 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और चौरीचौरा में बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे.

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