नक्सलवाद और नशे पर निर्णायक कार्रवाई की तैयारी, PM मोदी ने मंत्रियों-अधिकारियों को दिया नया संदेश
PM Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश को नशामुक्त बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नक्सलवाद से मुक्त हो चुके क्षेत्रों में दोबारा माओवादी हिंसा न पनपने देने और गरीबी उन्मूलन के ...
Punjab में Congress ने बनाई 42 सदस्यीय चुनाव समिति, Pargat Singh बने अध्यक्ष
कांग्रेस ने बुधवार को पंजाब के लिए राज्य चुनाव समिति की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष प्रदेश पार्टी प्रमुख परगट सिंह होंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले इस 42 सदस्यीय समिति में कांग्रेस विधायक दल के नेता नेता प्रताप सिंह बाजवा, पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, पूर्व उपमुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शामिल किया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, और पार्टी के सांसद मनीष तिवारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी और किशोरी लाल शर्मा भी इस समिति में शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ‘प्रदेश चुनाव समिति’ के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।”पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अगले 10-15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी टिकट की घोषणा के संबंध में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 2,000 से अधिक नमूना सर्वेक्षण कराए हैं, और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट देने का आधार सिर्फ चुनाव जीतने की क्षमता ही नहीं होगा; बल्कि उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि और लोगों के बीच उसकी स्वीकार्यता भी अहम कारक होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि पंजाब में माहौल लगातार पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है।
नेहा माली के साथ होगा पूरा न्याय, CM डॉ. मोहन यादव ने की 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कुकडेश्वर निवासी नेहा माली के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को 'इन्स्ट्राग्राम' पर कहा कि नेहा के रिश्तेदारों द्वारा उसके पिता की सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने और उसे परेशान ...
Rishikesh के पास 100 करोड़ की लागत से बनेगा Shivalik Eco Park, दो चरणों में होगा काम
उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती क्षेत्र में शिवालिक जैव विविधता (इको) पार्क विकसित करेगी जिसे 100 करोड़ रुपए की लागत से दो चरण में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने यहां आयोजित एक बैठक में परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और भविष्य में पार्क के संचालन को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इको पार्क के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी। इसकी सफलता और अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च कर पार्क का और विस्तार एवं विकास किया जाएगा तथा उसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इको पार्क का विकास उसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए किया जाए। इसके लिए उन्होंने सिविल निर्माण कार्य न्यूनतम रखने और अनावश्यक निर्माण से बचते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं विशेषताओं का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाए बिना जैव विविधता को बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही, पार्क को इस तरह विकसित किया जाए कि वह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ अपने संचालन एवं रखरखाव के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क में पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। प्रमुख सचिव ने वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटा ‘इको टूरिज्म जोन’ समेत अन्य बड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग की राजस्व अर्जित करने वाली सभी परियोजनाओं की स्थापना और संचालन पर होने वाले खर्च को न्यूनतम रखते हुए अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। सुधांशु ने कहा कि परियोजनाएं केवल शुरुआत में ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और टिकाऊ होनी चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले उनकी समुचित वित्तीय जांच सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना अनुमोदन समिति में एक वित्तीय विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सदस्य बनाया जाए ताकि लागत, संभावित आय, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक लाभ का सही आकलन हो सके। उन्होंने कहा कि वन विभाग की परियोजनाओं का उद्देश्य केवल पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और निरंतर राजस्व अर्जन के बीच संतुलन स्थापित करना भी होना चाहिए।
मुख्यमंत्री आवास में धूमधाम से मना इगास पर्व, CM धामी ने खेला भैलो; लोकगीतों पर झूमे लोग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व इगास की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं पूरे उत्साह के साथ इगास पर्व मनाया तथा पारंपरिक रूप से भैलो खेलकर ...
भ्रष्टाचार के आरोप में IAS Shikhar Agrawal और गोयल फैशन्स पर ACB की प्राथमिकी
राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पद के कथित दुरुपयोग, रिसॉर्ट के विला रियायती दरों पर खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शिखर अग्रवाल तथा गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मामले में उद्योग विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को नामजद किया गया है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की गई। विभिन्न विभागों से प्राप्त दस्तावेजों की जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीबी के अनुसार, अग्रवाल ने वर्ष 2006 में उदयपुर जिलाधिकारी रहते हुए बूझड़ा गांव में अनंता रिसॉर्ट के लिए 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूपांतरण में कथित तौर पर मदद की थी। इस दौरान वन, खनन और सिंचाई विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिए गए। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि भूखंड का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधाओं के लिए छोड़ने और लेआउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूरी लेने से जुड़ी दो शर्तें बाद में हटा दी गईं। ब्यूरो ने आरोप लगाया कि तीन अक्टूबर 2023 को अग्रवाल और उनकी पत्नी ने उदयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 विला 15-15 लाख रुपये में खरीदे। बाद में इन विला को राजस्व में हिस्सेदारी के आधार पर स्थायी पट्टा विलेख के जरिए कंपनी को वापस हस्तांतरित कर दिया गया। इसी तरह 27 मार्च 2026 को अलवर के अजाबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 अन्य विला अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और ससुराल पक्ष के सदस्यों के नाम पर 14 लाख से 16.50 लाख रुपये प्रति विला की दर से खरीदे गए। एसीबी के अनुसार, ये दरें लागू डीएलसी दरों से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम थीं, जबकि अन्य खरीदारों से डीएलसी दरों से करीब छह लाख रुपये अधिक वसूले गए। इससे कंपनी को करीब दो करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिलने का आरोप है। एसीबी ने यह भी बताया कि इसी दिन वित्त विभाग ने कंपनी के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया था। जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट के 24 विला अग्रवाल के बेटों के नाम पर 11-11 लाख रुपये में खरीदे गए। जबकि रिसॉर्ट के विवरण में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी। ब्यूरो ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के रूप में अग्रवाल के कार्यकाल की भी जांच की। आरोप है कि अगस्त 2023 में स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति से संबंधित शर्तों में बदलाव किए गए। संशोधित शर्तों में भूमि रूपांतरण के दस्तावेज, वन विभाग की मंजूरी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजाबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित तीन अनंता रिसॉर्ट को मंजूरियां दी गईं। एसीबी के मुताबिक, कंपनी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत लाभ लेने के लिए अजाबगढ़ रिसॉर्ट को नयी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। जांच में पाया गया कि पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बिक चुके थे। हालांकि, परियोजना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था। ब्यूरो ने आरोप लगाया कि 19 अगस्त 2026 को अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग एवं स्वीकृति समिति की बैठक में 118.50 करोड़ रुपये के निवेश को पात्र मानते हुए कंपनी को विशेष प्रोत्साहन पैकेज के तहत ऐसे लाभ दिए गए, जो योजना के सामान्य प्रावधानों के तहत उपलब्ध नहीं थे। मामले की आगे की जांच जयपुर स्थित एसीबी की विशेष इकाई-प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है।
गालों पर छाएगी कुदरती लाली, डिनर में बनाकर पिएं आंवले का सूप
Amla Soup: अगर आप भी रोज-रोज डिनर में वही बोरिंग दाल और रोटी खाकर थक चुके हैं तो यहां हम आपको डिनर में आंवला सूप बनाने का तरीका बता रहे हैं जो न केवल आपके शरीर को हेल्दी रखता है बल्कि आंवले का विटामिन सी आपके सुंदरता में चार चांद लगा देगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की समस्या पर भावुक हो गए, उन्होंने देश को नशामुक्त बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने 15 कार्य स्वीकृत किए: खनिज ब्लॉक ई-नीलामी, छह-लेन एक्सप्रेस
अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ विजेता को मिलेगी चमचमाती White Thar
बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता का रोमांच बढ़ गया है. रेस में पहले नंबर पर आने वाले घुड़सवार को करीब 20 लाख रुपये की थार मिलेगी. अब इनाम में दी जाने वाली गाड़ी की पहली तस्वीर सामने आई है. दूसरे और तीसरे विजेता को बाइक और स्कूटी दी जाएगी.
ओटीटी इकोसिस्टम धमाल मचाएगा इफ्फी में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के लिए पांच नामांकन
सुजीत ठाकुर, नई दिल्ली। भारत के डिजिटल मनोरंजन उद्योग का बदलता परिदृश्य 57वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में धमाल मचाएगा। ओटीटी पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार के लिए पांच विशिष्ट वेब सीरीज को नामांकित किया गया है। सामाजिक वास्तविकताओं, सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक उपलब्धियों और मानवीय संबंधों पर आधारित कहानियों को एक […]
Jagdish Chandra Bose के आवास Shanti Bhawan की दुर्दशा पर Jharkhand High Court सख्त
झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रख्यात वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित पूर्व आवास एवं संग्रहालय ‘शांति भवन’ की बिगड़ती स्थिति पर बुधवार को स्वतः संज्ञान लिया और इसकी कथित उपेक्षा को लेकर एक जनहित याचिका शुरू की। अदालत ने मीडिया में आई उन खबरों के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया, जिनमें ‘शांति भवन’ की खराब हालत और उसका उचित रखरखाव एवं संरक्षण सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की कथित विफलता पर प्रकाश डाला गया था। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य भर में विरासत स्थलों की पहचान करने, उनका संरक्षण करने और उनके मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक नीति तैयार करे। खंडपीठ ने विभाग से एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा, जिसमें संग्रहालय की वर्तमान स्थिति और उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित उपायों का विवरण शामिल हो। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बोस के एक लोहे के संदूक का खास तौर पर जिक्र किया, जो पिछले 89 वर्षों से संग्रहालय के भीतर रखा हुआ है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि संदूक के भीतर की सामग्री की जांच करने और आगे के अध्ययन में मदद के लिए उसे उचित निगरानी में खोला जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि बोस ने रेडियो विज्ञान और पादप शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया था। उसने कहा कि इस संदूक में शोध से जुड़ी बहुमूल्य सामग्री, दस्तावेज या वैज्ञानिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, जो वर्तमान समय के शोध के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस मामले को अब आगे की कार्यवाही के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।
भारत में Dubai से चल रहे साइबर फ्रॉड का हुआ पर्दाफाश!
दुबई में बैठकर भारत में साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जांच में 10 से 12 हजार एक्टिव सिम कार्ड के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी चीन के नागरिक के साथ मिलकर नेटवर्क चला रहे थे. सिम कार्ड दुबई पहुंचाने के लिए 25 से 30 बार यात्राएं भी की गईं.
बांग्लादेश गहरे राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा है, जहां शेख हसीना की संभावित वापसी और गंगा जल संधि की समयसीमा ने कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास दीप जलाने की अनुमति से देशभर के हजारों सर्वेक्षण स्तंभ धार्मिक रंग ले सकते हैं।
UP Cabinet ने दी 30 प्रस्तावों को हरी झंडी, IIT Kanpur के नोएडा कैंपस में बनेगा Deep Tech Hub
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को औद्योगिक विकास, हवाई कनेक्टिविटी, खेल सुविधाओं, उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसलों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ‘डीप टेक यू-हब’ के भवन निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। बयान के अनुसार, इस भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) माध्यम से कराया जाएगा और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। बयान के मुताबिक इसके तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर एक प्रतिशत या उससे कम वैट, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निशुल्क और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। बयान के अनुसार राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी देगी, जिससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों की हवाई संपर्क बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में लिये गये एक अन्य निर्णय के मुताबिक खेल सुविधाओं के विस्तार के तहत आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके लिए गाटा संख्या 181 की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एक अन्य फैसले के मुताबिक लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन संस्थान को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। बयान के मुताबिक एक अन्य निर्णय में महिला एवं बाल सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बयान के अनुसार नयी नियमावली के तहत यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की क्षतिपूर्ति योजना के अनुरूप बनाया जाएगा। बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 तथा निवेश आकर्षित करने और पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है।
एससी आरक्षण की मांग पर UP के मंत्री Sanjay Nishad ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति (एससी) का आरक्षण देने की मांग को लेकर बुधवार शाम गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क के दोनों मार्गों पर आवागमन बाधित कर दिया जिससे करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। निषाद ने शाम करीब साढ़े चार बजे धरना शुरू किया और कहा कि जब तक सरकार मछुआरा समुदाय को एससी आरक्षण देने की मांग पूरी नहीं करती तब तक वह धरना खत्म नहीं करेंगे। इससे पहले, फरेंदा तहसील क्षेत्र के उदितपुर गांव स्थित अभिनव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मछुआरा समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सम्मेलन और मार्च आयोजित किया गया, जिसमें समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए निषाद ने कहा कि मछुआरा समुदाय लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि समुदाय एससी आरक्षण का हकदार है और उसके अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सम्मेलन के बाद निषाद अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बाद में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से बातचीत के बाद निषाद ने समर्थकों के साथ धरना समाप्त करने का निर्णय लिया।
Punjab में पराली जलाने के मामले 6516 पहुंचे, दर्ज हुईं 2001 FIR
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में 1,152 मामलों की सबसे बड़ी वृद्धि के कारण इस साल खेतों में आग लगाने की घटनाओं की कुल संख्या पिछले साल के आंकड़े से अधिक हो गई है। चुनावी राज्य में पराली जलाने का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। पिछले साल 30 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस साल अब तक इनकी संख्या 6,516 हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 17 नवंबर तक खेतों में आग लगने की कुल घटनाओं की संख्या 6,516 थी और आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवर्तन एजेंसियों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा) के तहत 2,001 प्राथमिकी दर्ज की हैं और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भू-राजस्व अभिलेखों में 2,096 ‘लाल प्रविष्टि’ दर्ज की हैं। अधिकारियों ने बताया कि ‘लाल प्रविष्टि’ होने पर किसान अपनी कृषि भूमि के बदले कर्ज नहीं ले सकते और न ही उसे बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक दर्ज प्राथमिकी और ‘लाल प्रविष्टि’ की संख्या पिछले साल के आंकड़े के करीब है। आंकड़ों के अनुसार, 17 नवंबर तक पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं फिरोजपुर में दर्ज की गईं, जहां 864 मामले सामने आए। इसके बाद संगरूर में 747, तरनतारन में 708, बठिंडा में 593 और पटियाला में 417 घटनाएं दर्ज की गईं। पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस मौसम में अब तक की सबसे तीव्र वृद्धि आठ नवंबर को देखी गई, जब खेतों में आग लगने की 1,152 नई घटनाएं हुईं। दिवाली के बाद घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने पिछले सप्ताह दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के इस दावे को झूठ” करार दिया था कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य में किसानों ने आरोप लगाया है कि दिवाली मनाते समय उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई जा रही थी। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने को लेकर भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए थे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि को संदिग्ध बताया था। आप नेता हरपाल चीमा ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने पंजाब के किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को अनुचित तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब की आप सरकार को निशाना बनाया था। हालांकि, मंगलवार को पंजाब के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी के लिए राज्य के किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। चौहान खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर मोहाली और लुधियाना पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि चौहान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, दुर्भाग्य से, उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत दिन-रात पंजाब के किसानों को अपशब्द कहती रहती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह पराली जलाने के मुद्दे पर केवल पंजाब को बदनाम करती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि धान की कटाई शुरू होने से पहले ही भाजपा नेताओं ने राज्य को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था। मान ने कहा था, हम लगातार कह रहे हैं कि अगर हवा उत्तर से पश्चिम की ओर कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तभी पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंचेगा और तब भी उसे वहां पहुंचने में तीन दिन लगेंगे। लेकिन हवा उत्तर से पश्चिम की ओर नहीं चलती। यह पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है...। इस बीच, पंजाब में 2023 से 2025 के बीच पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इनकी संख्या 2023 में 36,663 थी, जो 2024 में घटकर 10,909 और 2025 में 5,114 रह गई।
Gorakhpur में बनेगा राज्य का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी University, CM Yogi रखेंगे नींव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज क्षेत्र के भारीवैसी में राज्य के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। करीब 50 हेक्टेयर भूमि पर 491 करोड़ रुपये की लागत से इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य वानिकी, कृषि वानिकी, औद्यानिकी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय होगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा के मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, दो शैक्षणिक खंड, केंद्रीय पुस्तकालय, बहुउद्देशीय सभागार और 895 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावास सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 401 आवासीय इकाइयां, किसान कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और अतिथि गृह भी बनाए जाएंगे। प्रभागीय वनाधिकारी शुभम सिंह ने बताया कि संस्थान में वानिकी, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ‘एग्रोफॉरेस्ट्री’ और बागवानी जैसे विषयों में स्नातक, परास्नातक, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्नातकों को राज्य वन सेवा और क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव भी है। अधिकारियों के मुताबिक इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ गोरखपुर में विश्वविद्यालयों की संख्या पांच हो जाएगी, जिनमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी शामिल है जो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर 792.18 करोड़ रुपये की 55 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।
PM Modi के Vaishali दौरे से पहले Nityanand Rai ने अक्षत बांटकर दिया न्योता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 नवंबर को वैशाली जिले के राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को अक्षत लेकर घर-घर पहुंचकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राय ने अक्षत के महत्व पर कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में अक्षत केवल चावल का दाना नहीं, बल्कि श्रद्धा, सम्मान, शुभता और मंगलकामना का प्रतीक है। उन्होंने का कि अक्षत देकर आमंत्रित करना किसी को केवल कार्यक्रम में बुलाना नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक उस शुभ अवसर का सहभागी बनने का आग्रह करना है। प्रदेश भाजपा की ओर से जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वैशाली आगमन बिहार के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास, औद्योगिक प्रगति, आधारभूत संरचना, रोजगार और निवेश के नए अवसरों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वैशाली में PM Narendra Modi के कार्यक्रम की तैयारियों का Samrat Choudhary ने लिया जायजा
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 नवंबर को वैशाली के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की बुधवार को समीक्षा की। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री छह लेन वाले कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। चौधरी ने पुल, राघोपुर के रुस्तमपुर में बने हेलीपैड और हाजीपुर के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जफरपट्टी में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पुल को जनता को समर्पित करेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने के लिए पुल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2012 में तैयार की गई थी, निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और परियोजना 2026 में पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल और प्रवेश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत, सड़क निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
नशा मुक्त भारत और नक्सलवाद के खात्मे पर PM Narendra Modi का जोर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का बुधवार को आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नक्सलवाद को किसी भी रूप में फिर से उभरने न दें और गरीबी को पूरी तरह खत्म करने से जुड़े प्रयासों में तेजी लाएं। सूत्रों ने ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि मोदी ने यहां ‘भारत मंडपम’ में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में ये टिप्पणियां कीं, जिसमें गृह और वित्त सहित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के 11 सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दो अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और नक्सली समस्या का खात्मा करना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ‘नशा मुक्त भारत’ सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया और सभी हितधारकों से अभियान की सफलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि एक मौके पर मादक पदार्थों से जुड़ी समस्या के बारे में बात करते हुए मोदी भावुक हो गए और कहा कि देश के कुछ इलाकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार गरीबी दूर कर सकती है, तो ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि वह नशे की समस्या को खत्म करने में सफल नहीं होगी। मोदी की ये टिप्पणियां पंजाब में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले आई हैं। पंजाब उन राज्यों में से शामिल है, जो मादक पदार्थों की समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं में छाया रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मोदी सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सराहना की गई और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसमें 2011 से 2023 के बीच भारत में 50 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने और देश में अत्यधिक गरीबी की दर में 90 प्रतिशत की कमी आने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार, मोदी ने इस सफलता का श्रेय सभी मंत्रियों, अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल “पूरी सरकार के एकजुट प्रयासों” की वजह से संभव हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘गरीबी हटाओ’ दशकों तक सिर्फ एक नारा बनकर रह गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ही गरीबी को सफलतापूर्वक खत्म करने में कामयाब रही है। मोदी ने कहा कि यह सरकार गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए समर्पित है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नक्सली समस्या फिर से न पनपे और कभी माओवाद से प्रभावित रहे इलाकों में हिंसा के दौर की वापसी न हो। एक सूत्र के मुताबिक, मोदी ने कहा कि अगर सरकार 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगले 21 वर्षों में-जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा-तो वह एक ‘विकसित देश’ नहीं बन जाएगा। सूत्र के अनुसार, मोदी ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात कही थी, तो कई लोग उन पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने इस दिशा में काम करना जारी रखा। सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और देश में नक्सली खतरे को खत्म करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। उन्होंने बताया कि मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वाली योजनाओं की सफलता और देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बारे में भी बात की। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। मोदी ने मनीला में मंगलवार को हुए आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के कुछ ही घंटों बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक, जिसे ‘चिंतन शिविर’ कहा गया था, सितंबर में आयोजित हुई थी। इसमें मंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की थी कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 100 प्रतिशत वास्तविक लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे और नागरिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उनसे प्रभावी ढंग से कैसे जुड़ा जाए। हालांकि, बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक को कोई नाम नहीं दिया गया। सितंबर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद को आठ समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने इन सभी समूहों के साथ अलग-अलग बातचीत की थी और साथ ही उन्हें एक साथ संबोधित भी किया था। बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री ने आयोजन स्थल पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोपहर का भोजन भी किया था।
Jammu के Raghunath Temple में रघुकुल संपदा पांडुलिपि केंद्र और ई-लाइब्रेरी शुरू
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, बुधवार को यहां ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में दुर्लभ पांडुलिपियों के एक संग्रह और ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ न्यास के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि रघुकुल संपदा नामक यह सुविधा श्री महाराजा रणबीर सिंह संस्कृत अनुसंधान संस्थान (एसआरएसआरआई) में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ न्यास के न्यासी अध्यक्ष कर्ण सिंह, और न्यासी विक्रमादित्य सिंह, एम.के. अजातशत्रु सिंह, रणविजय सिंह और मार्तंड सिंह भी मौजूद थे। प्रवक्ता के अनुसार, इस कार्यक्रम में जाने-माने विद्वान, संस्कृत और डोगरी भाषा के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जो भारत की अमूल्य साहित्यिक और विद्वतापूर्ण परंपराओं को सुरक्षित रखने और उन तक लोगों की पहुंच बढ़ाने से संबंधित पहल के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि यह समारोह जम्मू के हरि निवास पैलेस स्थित रॉयल रिट्रीट बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। संस्कृति मंत्रालय की ‘‘ज्ञान भारतम् पहल’’ के तहत एक स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित इस संग्रह का उद्देश्य भारत की अमूल्य पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना, उसे डिजिटल रूप देना और बढ़ावा देना है। इसका मकसद विद्वतापूर्ण शोध को सुगम बनाना और आम जन के लिए पहुंच आसान बनाना भी है। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कर्ण सिंह ने जम्मू-कश्मीर के सांस्कृतिक, शैक्षिक और संस्थागत विकास में डोगरा शासकों, विशेष रूप से महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने निरंतर विद्वतापूर्ण अध्ययन और आधुनिक संरक्षण तकनीकों के माध्यम से प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर जम्मू सीरीज ऑफ टेक्स्ट्स एंड स्टडीज का भी अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य दुर्लभ पांडुलिपियों पर आधारित विद्वतापूर्ण प्रकाशनों को बढ़ावा देना है। प्रवक्ता ने बताया कि कर्ण सिंह ने अग्रवाल को श्रीमद्भगवद्गीता का 11-खंडों वाला संस्करण (जिसमें 21 टीकाएं शामिल हैं) और तंत्र सीरीज का 14-खंडों वाला संस्करण भेंट किया। ‘तंत्र सीरीज’ को संस्थान ने मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशिंग हाउस के सहयोग से तैयार किया है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने औपनिवेशिक काल के जेल कानूनों को समाप्त कर दिया है। नया नियामक ढांचा आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और कैदियों के वर्गीकरण व विशेष सुविधाओं पर केंद्रित है।
CM Mohan Yadav ने सुनी पीड़ित युवती की फरियाद, तत्काल दी एक लाख रुपये की मदद
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पारिवारिक संपत्ति विवाद और घर से निकाले जाने की शिकायत लेकर पहुंची एक युवती से बुधवार को मुलाकात की और उसे तुरंत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ ही हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। युवती का मंगलवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है जिसमें वह नीमच जिले के मनासा में मुख्यमंत्री यादव के दौरे के वक्त उनसे मिलने की नाकाम कोशिश करती नजर आई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती ‘‘सर, मेरी बात सुनो...’’ कहते हुए सुरक्षा घेरा पार करके मुख्यमंत्री के काफिले में उनकी कार के पास जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। इसके बाद युवती रोती हुई नजर आती है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के अगले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री ने युवती को बुलाकर उसकी पूरी समस्या सुनी। यादव से बातचीत के दौरान युवती ने आरोप लगाया कि उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और उसके पिता की निजी संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया है। युवती ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह फिलहाल उज्जैन में अपनी नानी के पास रह रही है और संपत्ति विवाद के संबंध में अदालत में मामला दायर किया है। युवती की शिकायत सुनने के बाद यादव ने मौके पर मौजूद नीमच के जिलाधिकारी हिमांशु चंद्रा को मामले की जांच करके उसकी मदद के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवती से कहा कि वह उसे एक लाख रुपये की सहायता तुरंत दे रहे हैं और आगे भी उसे हरसंभव मदद मुहैया कराई जाएगी।
मां जयपुर की डिप्टी मेयर, बेटी बनी गांव की सरपंच, MBA पास सौम्या जीतीं
राजस्थान के टोंक जिले की गेदिया ग्राम पंचायत से MBA पास सौम्या सिंह 574 वोटों से सरपंच चुनी गईं. उनकी मां सरोज कंवर जयपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकपाल से जवाब मांगा है। यह मामला लोकसेवक को जांच के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता से जुड़ा है।
ओडिशा के Keonjhar में जाहिरा पर हमले के खिलाफ संथाली आदिवासियों का बड़ा प्रदर्शन
ओडिशा के क्योंझर जिले में संथाल समुदाय के पूजा स्थल जाहिरा पर हुए हमले के विरोध में सैकड़ों आदिवासियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। माझी परगना महल और मिलिता आदिवासी कल्याण मंच के संयुक्त आह्वान पर संथाल समुदाय के बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एकत्र हुए। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने आदिवासियों के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के शासन में वे लगातार खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों और उनके पवित्र पूजा स्थलों पर हमले होने देकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने 23 अक्टूबर को क्योंझर जिले के घासीपुरा इलाके के बसंतपुरा गांव में एक जाहिरा पर उस समय हमला किया, जब संथाल समुदाय के सदस्य अपने पवित्र पूजा स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग पवित्र परिसर में घुस आए और वहां तोड़फोड़ की। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया और बुजुर्ग पुरुषों, महिलाओं तथा युवाओं पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बीजद नेता और पूर्व मंत्री सुदाम मरांडी ने कहा कि पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के बसंतपुरा गांव का दौरा करने और आदिवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने तक पुलिस कई दिनों तक चुप रही। मरांडी ने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि, पुलिस अब तक इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रही है। मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि क्योंझर जिले के अलावा सुंदरगढ़ जिले में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी युवाओं पर संगठित तरीके से हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतें दर्ज कराए जाने के बावजूद पुलिस उचित कार्रवाई करने में विफल रही है। मरांडी ने कहा, “यह बेहद निंदनीय है कि आदिवासी समुदाय लगातार असुरक्षित बना हुआ है, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हैं और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री भी ओडिशा से हैं।”
Bihar Cabinet Decisions: 15 Major Proposals Approved,
बिहार कैबिनेट ने पटना में छह-लेन बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर और कंसल्टेंट के लिए ₹ 66.58 करोड़
कई लोगों ने कहा यूपी में भाजपा चुनाव हार जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह भी कहा है कि इसी तरह हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर जल्द ही कृष्णजन्मभूमि आंदोलन शुरू हो जाए।
'राम हर भारतीय के खून में बसे हैं...' : जावेद अख्तर के बयान का बीजेपी नेता राम कदम ने किया स्वागत
मुंबई में आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि जावेद अख्तर फिल्म उद्योग में अपने आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और वे अपने स्वतंत्र विचारों तथा बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं.
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
Congress ने Punjab चुनाव समिति बनाई, Pargat Singh संभालेंगे अगुवाई
कांग्रेस ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बुधवार को प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, जिसकी अगुवाई पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष परगट सिंह करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस चुनाव समिति में प्रताप सिंह बाजवा, अंबिका सोनी, राजिंदर कौर भट्टल, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मनीष तिवारी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित कुल 42 नेताओं को शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में विजय इंदर सिंगला, शमशेर सिंह दुल्लो, सुखपाल सिंह खैरा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, शेर सिंह घुबाया, धर्मवीर गांधी, किशोरी लाल शर्मा, संगत सिंह गिलजियां, सुखविंदर सिंह डैनी, राज कुमार वेरका, कुलजीत सिंह नागरा, गुरकीरत सिंह और ओम प्रकाश सोनी भी शामिल हैं। पंजाब के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट, प्रभारी महासचिव से संबद्ध सभी एआईसीसी सचिव और प्रदेश के अग्रिम संगठनों के प्रमुख चुनाव समिति के पदेन सदस्य होंगे। पंजाब में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव संभावित है।
वकील के खाते में गलती से आए 34 करोड़, 48 घंटे तक सोता रहा NHAI
NHAI की गलती से इंदौर के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के खाते में 34.32 करोड़ रुपये पहुंच गए. वकील ने अधिकारियों को सूचना देकर पूरी रकम वापस लौटा दी.
स्कूटर से गिराया, फिर पत्थर से सिर कुचला... आगरा में जिम ट्रेनर का मर्डर
आगरा में सिर्फ 120 स्क्वायर फीट जमीन के विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया. कोर्ट से मुकदमा जीतने के बावजूद जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद जारी था. मंगलवार को थाने में शिकायत करने जा रहे जिम ट्रेनर शाहिद को रास्ते में घेर लिया गया. 17 सेकेंड में पत्थर से किए गए चार वार ने उनकी जान ले ली. अब हत्या का वीडियो सामने आया है.
गौतमबुद्धनगर में जनगणना-2027 की सुस्त रफ्तार पर DM सख्त, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
DM ने समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर चिंता जताई है। पार्टी ने सरकार से महंगाई पर श्वेत पत्र जारी करने और आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
BJP चंडीगढ़ ने चुनाव समिति का किया गठन, 9 वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी
भाजपा चंडीगढ़ की ओर से घोषित राज्य चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा, प्रदेश महामंत्री (संगठन) मंथरी श्रीनिवासुलु, पूर्व सांसद किरण खेर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और अरुण सूद को शामिल किया गया है. इ
प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, 2070 तक भारत में हिंदू आबादी में 17.6 करोड़ की बढ़ोतरी होगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा घट सकता है।
NASA का अंतरिक्ष यान वॉयजर-1 एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पृथ्वी से एक लाइट-डे से अधिक दूरी पर पहुंच गया है. 1977 को लॉन्च किया गया यह यान अब तक का सबसे दूर पहुंचने वाला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन चुका है.
देशभर के जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों से मांगा प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों से इस संबंध में सकारात्मक प्रस्ताव मांगे हैं और दो सप्ताह का समय दिया है ताकि एकरूपता लाई जा सके।
'अल नीनो' के कारण पानी के लिए मोहताज हो गया फिजी, देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित
अल नीनो के कारण लंबे समय से जारी सूखे और गंभीर जल संकट को देखते हुए फिजी सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है. सरकार ने राहत कार्यों के लिए 2 करोड़ फिजी डॉलर मंजूर किए हैं और पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं तथा किसानों की सहायता को प्राथमिकता दी है.
पुष्कर मेले में ऊंटों का अनोखा डांस, Video हुआ Viral
राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में ऊंटों का अनोखा अंदाज देसी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मेले के दूसरे दिन ऊंट श्रृंगार और नृत्य प्रतियोगिताओं में सजे-धजे ऊंटों ने ढोल की थाप पर शानदार प्रस्तुति दी. स्पेन और ब्राजील से आए पर्यटक भी इस नजारे को देखकर रोमांचित हो उठे. किसी ने तस्वीरें खींचीं तो किसी ने राजस्थानी धुनों का आनंद लिया.
ओडिशा: महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला Balasore का आरोपी Santosh Kar गिरफ्तार
ओडिशा के जाजपुर जिले में एक विवाहित महिला की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में 41 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बालासोर जिले के अलारबिंधा गांव निवासी संतोष कुमार कर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की कुछ महीने पहले सोशल मीडिया मंच पर महिला से दोस्ती हुई थी। शिकायत के मुताबिक, उसने महिला के सोशल मीडिया अकाउंट से उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और उससे नियमित रूप से बातचीत करने लगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दोनों के बीच वीडियो कॉल के दौरान कथित तौर पर महिला की जानकारी के बिना उसकी कुछ तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद आरोपी ने महिला से यौन संबंध बनाने की मांग की। महिला के इनकार करने पर उसने कथित तौर पर बदले की भावना से उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया मंचों पर अपलोड कर दीं। पुलिस के मुताबिक, महिला को सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी अश्लील तस्वीरें अपलोड किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद उसने उसी दिन जाजपुर रोड थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपी को उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार कर जाजपुर रोड थाने लाया गया। अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बुधवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बिहार ओपन स्कूलिंग और परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के मैट्रिक नतीजों में महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 13,923 में
हीरो बना साजिद नाडियाडवाला का बेटा, TV के स्टार की बेटी संग डेब्यू
सलमान खान ने सुभान नाडियाडवाला और आयरा बोस रॉय को बधाई दी क्योंकि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' का पहला लुक जारी किया.
हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र महीनों में से एक कार्तिक मास (Kartik Month) के शुक्ल पक्ष में दो अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व—देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi / प्रबोधिनी एकादशी) और तुलसी विवाह (Tulsi Vivah) मनाए जाते हैं। चूंकि ये दोनों पर्व एक ही समयकाल में और भगवान श्रीहरि विष्णु से जुड़े होने के कारण आसपास की तिथियों पर पड़ते हैं, इसलिए आम श्रद्धालुओं के बीच अक्सर यह भ्रम रहता है कि क्या देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह एक ही पर्व हैं या दोनों के बीच कोई बड़ा शास्त्रीय अंतर है। धार्मिक ग्रंथों, पद्म पुराण और निर्णय सिंधु के अनुसार, दोनों ही उत्सव चातुर्मास (Chaturmas) के समापन और मांगलिक कार्यों की शुरुआत के प्रतीक हैं, लेकिन इनकी तिथि, पूजा-पद्धति और पौराणिक उद्देश्य में स्पष्ट अंतर मौजूद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लोक परंपराओं के अनुसार इन्हें अलग-अलग तिथियों पर श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है।क्या है देवउठनी एकादशी? जानें भगवान विष्णु के चार महीने की योगनिद्रा से जागने का महत्वदेवउठनी एकादशी, जिसे शास्त्रों में प्रबोधिनी एकादशी (Prabodhini Ekadashi) या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी (देवशयनी एकादशी) को सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु क्षीरसागर में चार महीनों के लिए योगनिद्रा (Cosmic Sleep) में चले जाते हैं। इन चार महीनों (चातुर्मास) के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और जनेऊ जैसे सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भक्त निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं, घर के आंगन में गन्ने का मंडप बनाकर शंख-घंटा ध्वनि के साथ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद... मंत्र का उच्चारण कर देवताओं को जगाया जाता है।क्या है तुलसी विवाह? भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के दिव्य मिलन की कथादूसरी ओर, तुलसी विवाह एक संपूर्ण वैवाहिक अनुष्ठान है, जिसमें माता तुलसी (वृंदा) का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह रूप भगवान शालिग्राम (Lord Shaligram) के साथ विधि-विधान से संपन्न कराया जाता है। पद्म पुराण और शिव पुराण की कथा के अनुसार, अपने पति जालंधर के वध के बाद सती वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर (शालिग्राम) बन जाने का श्राप दिया था और स्वयं भस्म हो गई थीं, जिनकी राख से पवित्र तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वे शालिग्राम रूप में सदा उनके साथ रहेंगे और कार्तिक शुक्ल पक्ष में उनका विवाह तुलसी से संपन्न होगा। इस दिन भक्त अपने घर के तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, सोलह श्रृंगार और आभूषणों से दुल्हन की तरह सजाते हैं, भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाकर वर के रूप में विराजमान करते हैं और वैदिक मंत्रों व मंगल गीतों के साथ गठबंधन तथा कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान महापुण्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।क्या एक ही तारीख पर मनाए जाते हैं दोनों पर्व? समझें पंचांग और तिथियों का सटीक गणितयह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह एक ही दिन होते हैं? इसका सीधा उत्तर है—नहीं, दोनों की मुख्य शास्त्रीय तिथियां अलग-अलग हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में एकादशी पर भी तुलसी विवाह शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी सदैव कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही मनाई जाती है, जबकि तुलसी विवाह मुख्य रूप से अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वादशी (Dwadashi) तिथि को मनाया जाता है। कई पंचांगों और क्षेत्रीय परंपराओं (विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों) में तुलसी विवाह उत्सव कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) तक पांच दिनों तक मनाया जाता है। यदि किसी वर्ष पंचांग गणना के अनुसार एकादशी और द्वादशी तिथि का क्षय या संयोग एक ही दिन प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद) में बनता है, तो कुछ स्थानों पर एक ही तारीख को दोनों अनुष्ठान हो जाते हैं, अन्यथा एकादशी को देव जागरण व्रत और द्वादशी को तुलसी विवाह करना सर्वाधिक शास्त्रसम्मत माना गया है।देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के बीच के 4 प्रमुख अंतर, जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना चाहिएपहला अंतर तिथि का है: देवउठनी एकादशी केवल कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है, जबकि तुलसी विवाह का मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी (और कुछ परंपराओं में पूर्णिमा तक) निर्धारित है। दूसरा अंतर मुख्य आराध्य और स्वरूप का है: देवउठनी एकादशी का केंद्र बिंदु भगवान विष्णु का योगनिद्रा से जागना और एकादशी व्रत का पारण है, जबकि तुलसी विवाह में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत विवाह संस्कार (गठबंधन, सिंदूरदान और फेरे) मुख्य अनुष्ठान होता है। तीसरा अंतर नियम और खानपान का है: एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित रहता है और उपवास रखा जाता है, जबकि द्वादशी को तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सात्विक भोजन, खीर-पूरी और ऋतुफल का भोग लगाकर विवाह उत्सव मनाया जाता है। चौथा अंतर सामाजिक मान्यता का है: देवउठनी एकादशी से देवताओं के जागने के साथ शुभ मुहूर्तों का द्वार खुलता है, लेकिन हिंदू समाज में अधिकांश परिवार अपने बच्चों के विवाह की शुरुआत भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराने के बाद ही करते हैं।
'मन हुआ कुदाल लेकर गुंबद...', मथुरा मंदिर निर्माण पर मंत्री का विवादित बयान
उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि मथुरा में मंदिर बनने की संभावना 100 प्रतिशत नहीं, बल्कि एक करोड़ प्रतिशत है.
13 साल का इंतजार खत्म! GTA 6 लॉन्च को लेकर मचा क्रेज, गेमर्स बोले- ये सिर्फ गेम नहीं, इमोशन है
करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार GTA 6 लॉन्च हो गया है. दुनिया की सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम फ्रेंचाइज में शामिल GTA की नई पेशकश को लेकर दुनियाभर के गेमर्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.
एक भाई को डूबता देख बचाने पहुंचा दूसरा, दोनों की तालाब में डूबकर मौत
छठ पूजा मनाने बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के रामगढ़ आया एक परिवार मंगलवार को बड़े हादसे का शिकार हो गया. घर में पानी नहीं होने के कारण परिवार तालाब में नहाने पहुंचा था. इसी दौरान छोटू गहरे पानी में डूबने लगा. इसके बाद उसे बचाने के लिए शिवम भी पानी में उतरा, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी.
नरगिसी कोफ्ता से ढोकला तक, करण ने प्रिंस विलियम को चखाया देसी स्वाद
प्रिंस विलियम ने मुंबई में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस का दौरा किया, जहां उनके स्वागत में खास मेन्यू तैयार किया गया था. चिकन नरगिसी कोफ्ता, बटर गार्लिक क्रैब, मिनी वड़ा पाव, जलेबी-फाफड़ा से लेकर गुलाब जामुन चीजकेक तक, इस खास शाही दावत में भारतीय स्वाद और कई अनोखी डिशेज शामिल थीं.
Allahabad High Court का फैसला, तिलहन होने के कारण फल और सब्जी मंडी में नहीं बिक सकता नारियल
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत तिलहन के रूप में वर्गीकृत नारियल की बिक्री फल एवं सब्जी मंडी में नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 12 नवंबर को गाजियाबाद की मेसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कंपनी ने साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में हरे नारियल की बिक्री की इजाजत मांगी थी और उसने कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1964 के तहत नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखे जाने को भी चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार नारियल फल है, इसलिए उसे फल एवं सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। कंपनी ने दावा किया कि वह 2003 से मंडी में नारियल का कारोबार कर रही है और पहले उसे इसकी अनुमति भी दी गई थी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 30 जनवरी 1995 के संशोधन के तहत नारियल को तिलहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सरकार के मुताबिक, इसकी बिक्री निर्धारित शुल्क चुकाकर गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित खाद्यान्न मंडी में की जा सकती है। पीठ ने कहा कि किसी कृषि उपज का वर्गीकरण केवल उसकी वनस्पति पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यावसायिक उपयोग और बाजार में उसकी पहचान के आधार पर भी होता है। अदालत ने कहा कि हरा नारियल फल के रूप में खाया जाता है, जबकि सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है। पीठ ने कहा कि सिर्फ हरे नारियल के फल के रूप में सेवन किए जाने से पूरी श्रेणी को व्यावसायिक उद्देश्य से फल नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि पूर्व में अधिकारियों की निष्क्रियता से किसी व्यापारी को कानून के विपरीत कारोबार जारी रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने 1995 के वर्गीकरण को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
आज के कॉरपोरेट और डिजिटल युग में करियर की बेहतर संभावनाओं और सैलरी ग्रोथ के लिए हर दो-तीन साल में नौकरी बदलना एक सामान्य चलन बन चुका है। लेकिन नई कंपनी ज्वाइन करने की खुशी और नए काम की व्यस्तता के बीच अधिकांश पेशेवर अपने पुराने सैलरी बैंक अकाउंट (Salary Account), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) और निवेश (Investments) को व्यवस्थित करना भूल जाते हैं। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपये इसी लापरवाही के कारण निष्क्रिय (Inoperative) खातों में फंसे रह जाते हैं या फिर बैंक की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की भेंट चढ़ जाते हैं। वर्ष 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के डिजिटल नियमों के तहत अपने पुराने वित्तीय खातों को सही समय पर मर्ज या क्लोज करना बेहद आसान और जरूरी है।1. पुराने सैलरी बैंक अकाउंट (Salary Account) का क्या करें? वरना कटेगी भारी पेनल्टीजब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी के टाई-अप के आधार पर आपका जीरो-बैलेंस सैलरी अकाउंट खोला जाता है। लेकिन जैसे ही आप नौकरी छोड़ते हैं और लगातार 3 महीनों तक उस खाते में सैलरी क्रेडिट नहीं होती, तो बैंक के सिस्टम में वह खाता स्वतः ही एक सामान्य बचत खाते (Regular Savings Account) में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य बचत खाते में बदलते ही उस पर न्यूनतम औसत शेष (Minimum Monthly Balance - MAB) बनाए रखने का नियम लागू हो जाता है, जो निजी बैंकों में ₹10,000 से ₹25,000 तक हो सकता है। यदि आपके उस खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो बैंक हर महीने ₹500 से ₹750 तक की पेनल्टी काटने लगता है और आपका बैलेंस शून्य या नेगेटिव हो सकता है। इसलिए नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद यदि आपको पुराने बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है, तो वहां से ऑटो-डेबिट (SIP, EMI, क्रेडिट कार्ड बिल) को नए खाते में ट्रांसफर करें और बैंक शाखा में जाकर या नेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट क्लोजर फॉर्म (Account Closure Form) जमा कर खाता स्थायी रूप से बंद करा दें।2. पुराने PF (EPF) खातों को नए खाते में मर्ज करना क्यों है फायदेमंद? समझें टैक्स और ब्याज का नियमनौकरी बदलने पर सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे हर नई कंपनी में नया पीएफ खाता खुलने देते हैं और पुराने पीएफ खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर नहीं करते। हालांकि सभी कंपनियों के पीएफ खाते एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े होते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें मर्ज नहीं करते, वे अलग-अलग मेंबर आईडी (Member ID) के रूप में पड़े रहते हैं। ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, यदि किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीनों (3 साल) तक कोई नया अंशदान जमा नहीं होता, तो वह खाता निष्क्रिय (Inoperative) श्रेणी में चला जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है। इसके अलावा, यदि आप कुल 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले पुराने खाते से पैसा निकाल लेते हैं, तो उस पर टीडीएस (TDS) कटता है और आयकर देना पड़ता है। इसलिए नई कंपनी ज्वाइन करने के तुरंत बाद ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर लॉगिन करें और 'Online Services' -> 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' के माध्यम से अपने सभी पुराने पीएफ खातों का बैलेंस वर्तमान कंपनी के पीएफ खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर (मर्ज) कर लें।3. पुरानी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस और एनपीएस (NPS) कैसे करें मैनेज?अधिकांश कर्मचारी केवल अपनी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले कॉरपोरेट ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस (Group Health Insurance) पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पुरानी कंपनी से इस्तीफा देते हैं, आपके अंतिम कार्यदिवस (Last Working Day) पर वह बीमा कवर समाप्त हो जाता है। यदि नई कंपनी ज्वाइन करने में एक-दो महीने का अंतराल (Notice Period या Break) है, तो उस दौरान परिवार किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में बिना सुरक्षा के रह जाता है। इसलिए हमेशा अपने पास एक व्यक्तिगत या फैमिली फ्लोटर रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर रखें। इसी तरह, यदि पुरानी कंपनी की ओर से आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाता खोला गया था, तो नौकरी बदलने पर नया एनपीएस खाता न खुलवाएं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) हो सकता है। आप एनपीएस पोर्टल पर इंटर-सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म के जरिए अपने मौजूदा PRAN को नई कंपनी के कॉरपोरेट मॉडल या व्यक्तिगत (All Citizen Model) में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं।4. SIP, डीमैट अकाउंट और टैक्स-सेविंग दस्तावेजों (Form-16) को संभालना न भूलेंयदि आपने अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP), होम लोन ईएमआई (EMI) या बीमा प्रीमियम का ऑटो-डेबिट (NACH Mandate) पुराने सैलरी अकाउंट से लिंक कर रखा था, तो पुराना खाता बंद करने से पहले अपने बैंक या ब्रोकिंग ऐप में जाकर बैंक मैंडेट को नए सैलरी अकाउंट में अपडेट अवश्य करें, अन्यथा ईएमआई बाउंस होने पर पेनल्टी लगेगी और आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) खराब होगा। साथ ही, नौकरी छोड़ते समय पुरानी कंपनी के एचआर (HR) और फाइनेंस विभाग से रिलीविंग लेटर (Relieving Letter), अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificate), अंतिम पे-स्लिप (Full & Final Settlement Slip) और वित्तीय वर्ष के अंत में फॉर्म-16 (Form-16) जरूर प्राप्त करें। एक ही वित्तीय वर्ष में दो कंपनियों में काम करने पर दोनों कंपनियों के फॉर्म-16 और निवेश की घोषणा (Investment Declaration) का सही मिलान करना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अतिरिक्त टैक्स नोटिस से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
2035 में ईसाइयों को पीछे छोड़ देंगे मुस्लिम, होगी सबसे अधिक आबादी, घटेंगे हिंदू और यहूदी
प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाइयों का बहुमत नहीं रहेगा. प्यू के अनुसार, अभी वहां की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 62% है, जो 2065 तक घटकर 50% से नीचे आ जाएगी.प्यू ने कहा है कि वैसे तो हिंदुओं और यहूदियों की कुल संख्या बढ़ रही है, लेकिन वैश्विक आबादी में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी.
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग ने एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा (Integrated 71st Combined Main Competitive Examination - CCE) में सफल घोषित किए गए सभी 3,392 उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification - DV) का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। बुधवार 18 नवंबर 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी अधिसूचना के अनुसार, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगामी 1 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 28 दिसंबर 2026 तक चलेगी। पटना स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित होने वाले इस सत्यापन चरण में अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के अनुसार निर्धारित तारीख और शिफ्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।किस तारीख और किस शिफ्ट में होगा आपका सत्यापन? सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे से लगेंगे दो सत्रबिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी रोल नंबर-वार कार्यक्रम के अनुसार, 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 के बीच कुल 23 कार्यदिवसों (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 और 28 दिसंबर 2026) में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक निर्धारित दिन पर सत्यापन प्रक्रिया दो शिफ्टों (Two Shifts) में संपन्न होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि डीवी के लिए अलग से कोई नया एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए जारी किए गए मेंस एडमिट कार्ड (Mains Admit Card) के साथ ही सत्यापन केंद्र पर पहुंचना होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से पीडीएफ डाउनलोड कर अपने रोल नंबर के सामने अपनी सटीक तारीख और शिफ्ट की जांच कर सकते हैं।28 नवंबर से अनिवार्य होगा 'वॉटरमार्क डॉक्यूमेंट' और 'प्रपत्र-1' डाउनलोड करना, समझें पूरा नियमदस्तावेज सत्यापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने एक बेहद सख्त और अनिवार्य डिजिटल नियम लागू किया है। सभी सफल उम्मीदवारों को 28 नवंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 के बीच बीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'Download Uploaded Document' विकल्प से वे सभी प्रमाण पत्र डाउनलोड करने होंगे जो उन्होंने आवेदन करते समय अपलोड किए थे। इन डाउनलोड किए गए दस्तावेजों पर आयोग का आधिकारिक वॉटरमार्क (Watermark) अंकित रहेगा। सत्यापन के समय केवल यही वॉटरमार्क युक्त प्रतियां ही मान्य होंगी; बिना वॉटरमार्क वाली सामान्य फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 28 नवंबर 2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाला प्रपत्र-1 (Form-1) भी डाउनलोड करना होगा, जिसे साफ-सुथरे अक्षरों में भरकर सत्यापन के दिन जमा करना अनिवार्य है।डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन-कौन से मूल दस्तावेज साथ ले जाने होंगे? देखें पूरी चेकलिस्टसत्यापन की तारीख पर अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र (Original Certificates) और उनकी दो-दो स्व-सत्यापित व वॉटरमार्क युक्त फोटोकॉपी साथ ले जानी होंगी। इस चेकलिस्ट में बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड, पोर्टल से डाउनलोड किया गया भरा हुआ प्रपत्र-1 (Form-1), कक्षा 10वीं (मैट्रिक) का मूल प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र (जन्मतिथि के प्रमाण के लिए), कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक (Graduation) की सभी वर्षों की मार्कशीट तथा मूल डिग्री प्रमाण पत्र (Degree Certificate) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (SC/ST), पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए अद्यतन नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (NCL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र, बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), आवेदन में दर्ज वैध फोटो पहचान पत्र और चार नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ रखना अनिवार्य है।सत्यापन में अनुपस्थित रहने पर रद्द होगी उम्मीदवारी, इसके बाद शुरू होगा इंटरव्यू (Personality Test)बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी 3,392 अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे निर्धारित तिथि और शिफ्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीपीएससी ने 6 नवंबर 2026 को 71वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें कुल 3,392 उम्मीदवार (3,185 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और 207 वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए) अगले चरण हेतु सफल हुए थे। 28 दिसंबर को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार (Interview - 120 अंक) का कार्यक्रम जारी किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य परीक्षा के 900 अंकों और साक्षात्कार के 120 अंकों यानी कुल 1,020 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी।
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट (Customer Support & Sales) बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विज्ञापन संख्या CRPD/CR/2026-27/17 के अंतर्गत आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा (SBI Clerk Prelims Exam 2026) का परिणाम और व्यक्तिगत स्कोरकार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। 18 नवंबर 2026 को बैंक के आधिकारिक करियर पोर्टल sbi.bank.in पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड का सीधा लिंक सक्रिय कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों और सर्कलों में जूनियर एसोसिएट के कुल 9,766 से अधिक नियमित व बैकलॉग पदों को भरा जाना है। 26 और 27 सितंबर 2026 को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने रोल नंबर या पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि की मदद से अपना योग्यता स्टेटस (Qualifying Status) और अंक जांच सकते हैं।आधिकारिक वेबसाइट (sbi.bank.in) से कैसे चेक और डाउनलोड करें SBI Clerk Prelims Result 2026?अभ्यर्थी ध्यान रखें कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करियर पोर्टल का वेब पता अपडेट किया है, इसलिए वे किसी पुराने या फर्जी लिंक के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in का ही उपयोग करें। अपना परिणाम और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र में sbi.bank.in खोलें और होमपेज पर ऊपर या नीचे दिए गए 'Careers' अनुभाग पर क्लिक करें। इसके बाद 'Current Openings' या 'Join SBI' के अंतर्गत 'Recruitment of Junior Associates (Customer Support & Sales) - Advertisement No. CRPD/CR/2026-27/17' खोजें। इस पर क्लिक करते ही ड्रॉप-डाउन मेनू में 'Preliminary Exam Result / Score Card 2026 (New)' का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन विंडो खुलेगी, जहां अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर (Registration / Roll Number), जन्मतिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा कैप्चा कोड (Captcha Code) दर्ज कर सबमिट बटन दबाएं। सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड खुल जाएगा, जिसे पीडीएफ (PDF) के रूप में डाउनलोड कर भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।स्कोरकार्ड में क्या-क्या विवरण दर्ज रहेंगे और क्या है सेक्शनल कट-ऑफ का नियम?डाउनलोड किए गए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण नंबर, आवेदन किया गया राज्य/सर्कल, श्रेणी (General, OBC, EWS, SC, ST), प्रत्येक विषय यानी अंग्रेजी भाषा (English Language), संख्यात्मक योग्यता (Numerical Ability) और तर्कशक्ति (Reasoning Ability) में प्राप्त अलग-अलग अंक (Sectional Marks), कुल प्राप्तांक (Overall Marks), राज्य-वार कट-ऑफ अंक और मुख्य परीक्षा के लिए चयन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज रहती है। यहां अभ्यर्थियों के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि एसबीआई क्लर्क परीक्षा में किसी भी प्रकार की सेक्शनल कट-ऑफ (Sectional Cut-Off) नहीं होती है, बल्कि उम्मीदवारों का चयन केवल उनके कुल प्राप्तांकों (Aggregate Marks) और राज्य-वार व श्रेणी-वार निर्धारित कट-ऑफ के आधार पर ही किया जाता है। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालीफाइंग (Qualifying) प्रकृति की होती है और इसके अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते हैं।अब मुख्य परीक्षा (Mains Exam) की बारी: 26 और 27 नवंबर 2026 को होगा अगला चरणजो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं, उनके पास अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बेहद सीमित समय बचा है क्योंकि बैंक ने मुख्य परीक्षा (SBI Clerk Mains Exam 2026) का कार्यक्रम पहले ही तय कर दिया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, एसबीआई जूनियर एसोसिएट मुख्य परीक्षा का आयोजन आगामी 26 नवंबर और 27 नवंबर 2026 को देश भर के निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड (Phase-II Call Letter) भी आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार अपने समान लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य एवं वित्तीय जागरूकता (50 अंक), सामान्य अंग्रेजी (40 अंक), मात्रात्मक योग्यता (50 अंक) और तर्कशक्ति एवं कंप्यूटर योग्यता (60 अंक) से संबंधित कुल 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा।मेन्स के बाद देना होगा स्थानीय भाषा परीक्षण (LPT), अंतिम चयन के लिए इन दस्तावेजों को रखें तैयारलखनऊ, नई दिल्ली, पटना, जयपुर, भोपाल और मुंबई सहित देश भर के परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि मुख्य परीक्षा के दौरान प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई (0.25) अंक की निगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई राज्य-वार मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति से पहले स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (Local Language Proficiency Test - LPT) से गुजरना होगा। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में अपने आवेदन किए गए राज्य की स्थानीय भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें इस परीक्षा से छूट प्रदान की जाती है। सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अभी से अपनी सभी शैक्षणिक मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र, जाति/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र तैयार रखने चाहिए।
छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों का ऐलान, इस सीधे लिंक से डाउनलोड करें टाइम टेबल
CG Board 10th 12th Exam Time Table 2027: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकंडरी (12वीं) बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रधानी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे लाखों भावी प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में बुधवार 18 नवंबर 2026 को राजधानी लखनऊ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026' (UP Panchayati Raj Amendment Ordinance-2026) को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में फिलहाल चुनाव टल गए हैं और निवर्तमान ग्राम प्रधान ही अगले छह महीनों तक प्रशासक (Administrator) के रूप में गांवों के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की कमान संभाले रखेंगे।26 नवंबर को खत्म हो रहा था प्रशासकों का कार्यकाल, अध्यादेश के जरिए बढ़ाई गई समयसीमादरअसल, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में निर्वाचित हुई त्रिस्तरीय पंचायतों का पांच वर्ष का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। उस समय आरक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण समय पर चुनाव नहीं कराए जा सके थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने पहली बार अधिकारियों की जगह निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासकों की यह मौजूदा छह महीने की अवधि आगामी 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रही थी। मौजूदा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त किया जा सकता था, इसलिए इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का रास्ता चुना है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश लागू होगा और आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे विधेयक के रूप में पारित कराया जाएगा।क्यों टले पंचायत चुनाव? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और 2027 के विधानसभा चुनाव बने मुख्य कारणयोगी कैबिनेट द्वारा पंचायत चुनाव को छह महीने आगे बढ़ाने के पीछे दो सबसे बड़े संवैधानिक और व्यावहारिक कारण हैं। पहला प्रमुख कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की त्रिस्तरीय जांच (Triple Test) प्रक्रिया है। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी आबादी और राजनीतिक पिछड़ेपन के आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। कैबिनेट ने इस कार्य को पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। दूसरा बड़ा कारण आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 है, जो फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि दिसंबर या जनवरी में आयोग की रिपोर्ट आ भी जाती, तो भी विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता और चुनावी तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं था।इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 महीने वाले आदेश के बीच अब आगे क्या होगा?गौरतलब है कि पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अब जबकि राज्य कैबिनेट ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, तो सरकार इस नए कानूनी प्रावधान और पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल विस्तार की जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 से अगले छह महीने यानी मई 2027 तक बढ़ जाने के बाद अब यह लगभग तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही कराए जाएंगे।योगी कैबिनेट की बैठक में इन 30 अन्य बड़े प्रस्तावों पर भी लगी मुहरमुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीक, खेल और स्वास्थ्य से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 30 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें नोएडा स्थित आईआईटी कानपुर परिसर में ₹281.03 करोड़ की लागत से डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण, आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण और लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी शामिल है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन, 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन तथा उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की है।
59 की उम्र में शिमरी गाउन में छाईं अंजलि, बेटी-बहु ने लुटाया प्यार
सचिन तेंदुलकर की फैमिली का अर्थशॉट प्राइज 2026 में शामिल हुई थी, जहां तीनों तेंदुलकर लेडीज ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच लिया था. सानिया ने अब कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो और सारा अंजलि के गाल पर किस करते दिख रहे हैं. उनका ये प्यार भरा मोमेंट और उनके लुक ने एक बार फिर लोगों को इंप्रेस कर दिया है.
दुबई में बैठकर साइबर फ्रॉड का बड़ा खेल! 12 हजार SIM कार्ड से देशभर में ठगी
दुबई से भारत में साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहे गिरोह का पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जांच में 10 से 12 हजार एक्टिव सिम कार्ड के इस्तेमाल का खुलासा हुआ. एक सिम के बदले 7 से 8 हजार रुपये दिए जाते थे. मुख्य आरोपी समेत अब तक सात गिरफ्तारियां हुई हैं. गिरोह के तार चीन तक जुड़े मिले हैं.
Surguja में 16 लोगों को मारने वाले हाथी को लगा Radio Collar, 6 दिन का अभियान पूरा
छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में 16 लोगों की जान लेने वाले उत्पाती हाथी ‘कबरा कान’ को बुधवार को सरगुजा के जंगल में बेहोश कर ‘रेडियो कॉलर’ लगाया गया। इसके साथ ही छह दिन तक चला अभियान समाप्त हो गया, जिसमें वन विभाग के 200 से अधिक कर्मियों और थर्मल ड्रोन की मदद ली गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, इस हाथी का नाम कबरा कान इसलिए पड़ा क्योंकि इसके कान पर अलग-अलग रंग के धब्बे हैं। पिछले छह-सात महीनों में इस हाथी ने सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में 16 लोगों पर हमला कर उन्हें मार डाला था। मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) प्रणय मिश्रा ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अनुमति मिलने के बाद 13 नवंबर को इस हाथी को बेहोश करने का अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि यह हाथी पिछले कुछ महीनों से अकेला घूम रहा था, लेकिन हाल ही में यह सरगुजा के उदयपुर इलाके में 17 हाथियों के एक झुंड में शामिल हो गया था। मिश्रा ने कहा, ‘‘हम इस झुंड पर नजर रखे हुए थे, लेकिन यह घने जंगल से होकर गुजर रहा था, जिससे हाथी को बेहोश करना मुश्किल हो रहा था। हम सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब यह जंगल से बाहर आए।’’इस अभियान के लिए तमोर पिंगला हाथी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र से दो प्रशिक्षित हाथियों के साथ-साथ ट्रैकर और महावतों को भी तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि झुंड और हाथी का पता लगाने के लिए थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मिश्रा ने बताया कि अभियान के तीसरे दिन, झुंड रामगढ़ पहाड़ियों की ओर बढ़ गया। हालांकि, कबरा कान अपने समूह से अलग नहीं हुआ और ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से उस झुंड का हिस्सा बन गया है। बुधवार सुबह वन विभाग की टीम रामगढ़ पहाड़ियों के दुर्गम जंगली इलाके में तैनात हुईं। ये पहाड़ियां लगभग छह सौ मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। वन कर्मियों ने कबरा कान को झुंड से अलग करने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया। मिश्रा ने बताया कि दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बेहोश करने वाले दल ने हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन सफलतापूर्वक लगा दिया। बाद में उनकी देखरेख में हाथी के गले में एक हाई-फ्रीक्वेंसी रेडियो कॉलर लगाया गया। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया दोपहर करीब साढ़े तीन बजे पूरी हुई जिसके बाद हाथी को होश में लाया गया और उसके प्राकृतिक रहवास में वापस छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत में वन विभाग के लगभग 150 कर्मचारी शामिल थे, जबकि बुधवार के अभियान में 100 से अधिक कर्मचारी लगे हुए थे। इसमें तमोर पिंगला और रामकोला बचाव केंद्रों के ट्रैकर्स, महावतों और बेहोश करने वाले विशेषज्ञों ने भी अहम भूमिका निभाई। मिश्रा ने कहा कि वन विभाग रेडियो-कॉलरिंग सिस्टम के जरिए हाथी की लोकेशन और उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगा। अगले तीन दिन तक उसके व्यवहार पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, जिसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए आगे का कदम तय किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘बेहोश करने और रेडियो कॉलर लगाने के बाद, हाथियों का आक्रामक व्यवहार आमतौर पर शांत हो जाता है। पिछले छह दिन से यह हाथी सामान्य व्यवहार कर रहा था और अपने झुंड के साथ ही चल रहा था।’’मिश्रा ने कहा कि अगर हाथी को किसी बचाव केंद्र में ले जाने की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए फिर से अनुमति ली जाएगी, हालांकि विभाग को उम्मीद है कि ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी।
दीपाली राठौड़ लेफ्टिनेंट बनकर पहली बार पहुंची, ढोल नगाड़ों से गूंजा पूरा गांव, दुल्हन से सजे बाजार
राजस्थान के डीडवाना जिले के जूसरी गांव की बेटी दीपाली राठौड़ भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार गांव पहुंचीं. उनके स्वागत में पूरे गांव ने भव्य समारोह आयोजित किया. ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव और बेटियों के लिए प्रेरणा बताया.
UPTET 2.0 Notification जारी, 24 नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें परीक्षा की तारीख
UPTET 2.0 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है. ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू होगा. वहीं, परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 में आयोजित होगी. योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी यहां जानें.
Char Dham Yatra 2026: आस्था के महासमुद्र ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 65.65 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि में श्री बद्रीनाथ धाम (Badrinath Dham) के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के साथ ही वर्ष 2026 की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra 2026) का विधिवत समापन हो गया है। इस वर्ष आस्था और उत्साह का ऐसा सैलाब उमड़ा कि यात्रा के अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। देहरादून स्थित सामाजिक एवं पर्यावरणीय शोध संस्था एसडीसी फाउंडेशन (SDC Foundation) और सरकारी आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2026 में चारों धामों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) और सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब में कुल 65,65,197 (65.65 लाख से अधिक) श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यह आंकड़ा वर्ष 2025 के 51,07,346 तीर्थयात्रियों की तुलना में सीधे 29 प्रतिशत (14.57 लाख अधिक) की ऐतिहासिक बढ़ोतरी को दर्शाता है। जहां एक ओर इस अभूतपूर्व भीड़ से स्थानीय अर्थव्यवस्था, होटल व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिला है, वहीं दूसरी ओर यात्रा मार्गों पर हुई मौतों के चौंकाने वाले आंकड़ों ने प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है।किस धाम में कितने श्रद्धालु पहुंचे? बद्रीनाथ धाम रहा शीर्ष पर, हेमकुंड साहिब में भी भारी उछालयात्रा सीजन 2026 के मंदिर-वार आंकड़ों पर नजर डालें तो सभी पांचों पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। सबसे अधिक 23,49,345 (23.49 लाख) तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्रीविशाल यानी श्री बद्रीनाथ धाम में मत्था टेका, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है। दूसरे स्थान पर श्री केदारनाथ धाम रहा, जहां दुर्गम पैदल मार्ग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद 19,33,138 (19.33 लाख) श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। इसके अलावा गंगोत्री धाम में पिछले साल के मुकाबले 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 10,07,177 (10.07 लाख) श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि यमुनोत्री धाम में 37 प्रतिशत के उछाल के साथ 8,84,841 (8.84 लाख) यात्री पहुंचे। वहीं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल 3,90,696 भक्तों ने गुरुद्वारे में अरदास की।मौतों के आंकड़े ने बढ़ाई गंभीर चिंता: कुल मौतों में 63% और स्वास्थ्य कारणों से मौतों में 81% का उछालरिकॉर्ड तोड़ भीड़ की चमक के पीछे इस यात्रा का सबसे दुखद और चिंताजनक पहलू तीर्थयात्रियों की मृत्यु दर में हुआ भारी इजाफा है। एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल और प्रवीण उप्रेती द्वारा संकलित रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में पूरी यात्रा के दौरान कुल 182 श्रद्धालुओं की जान गई थी, लेकिन वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 297 पर पहुंच गई। यानी कुल मौतों में 63 प्रतिशत की खतरनाक वृद्धि हुई है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इनमें से अधिकांश मौतें किसी सड़क दुर्घटना के बजाय हृदय गति रुकने (Cardiac Arrest), ऑक्सीजन की कमी (Hypoxia) और स्वास्थ्य बिगड़ने जैसे प्राकृतिक चिकित्सा कारणों से हुई हैं। स्वास्थ्य कारणों से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2025 के 159 से बढ़कर 2026 में 288 हो गया, जो 81 प्रतिशत की भयावह बढ़ोतरी है। अकेले केदारनाथ में 142 और बद्रीनाथ में 87 श्रद्धालुओं की मौत स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई, जबकि यमुनोत्री में 38 और गंगोत्री में 21 यात्रियों ने दम तोड़ा।पहाड़ी सड़कों पर वाहनों का दबाव 30% बढ़ा, धारण क्षमता (Carrying Capacity) पर उठे बड़े सवालश्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के संकरे और संवेदनशील पहाड़ी राजमार्गों पर वाहनों का दबाव भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार, यात्रा मार्गों पर पंजीकृत वाहनों की आवाजाही 2025 के 5,14,016 से बढ़कर 14 नवंबर 2026 तक 6,68,877 हो गई, जो 30 प्रतिशत (1.54 लाख अधिक वाहन) की वृद्धि है। कई दिनों तक घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम, भूस्खलन के खतरे और अत्यधिक भीड़ के कारण बुजुर्ग व पहले से बीमार यात्रियों को भारी शारीरिक थकान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। पर्यावरणविदों और नीति विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड केवल 'रिकॉर्ड संख्या' बनाने की होड़ से आगे बढ़कर हिमालयी धामों की वैज्ञानिक धारण क्षमता (Carrying Capacity) तय करे।अगले साल की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाना बेहद जरूरी है?विशेषज्ञों ने आगामी चारधाम यात्रा 2027 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा पर आने वाले प्रत्येक यात्री—विशेषकर 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं—के लिए अनिवार्य और सख्त प्री-ट्रैवल हेल्थ स्क्रीनिंग (Medical Fitness Check) लागू करना सबसे प्रमुख है। इसके साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री जैसे कठिन पैदल मार्गों पर हर एक किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन बूथ, कार्डियक एम्बुलेंस, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और एयर-लिफ्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करने की मांग की गई है। अब जबकि चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, श्रद्धालु अगले छह महीनों तक शीतकालीन गद्दीस्थलों—ओंकारेश्वर मंदिर (ऊखीमठ), पांडुकेश्वर/जोशीमठ, मुखबा और खरसाली में भगवान के दर्शन कर सकेंगे।
'पंजाब के सैनिक ठान लें तो सरकार उखाड़ फेंकेंगे...': नितिन नवीन का मान सरकार पर बड़ा हमला
नितिन नवीन ने गुरु रविदास जी की वाणी का उल्लेख करते हुए कहा, 'ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न. छोट-बड़ो सब सम बसैं, रविदास रहै प्रसन्न॥' उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी का यह संदेश ऐसे समाज की कल्पना करता है, जहां किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर तथा सम्मान मिले.
Noida Yamuna Pushta Road Extension 2026: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जाम से मिलेगी बड़ी राहत
दिल्ली-एनसीआर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (Noida-Greater Noida Expressway) पर रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से लाखों वाहन चालकों को जल्द ही बड़ी मुक्ति मिलने जा रही है। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने करीब दो महीने के तकनीकी मंथन के बाद यमुना पुश्ता रोड (तटबंध मार्ग) के 10 किलोमीटर लंबे विस्तार के लिए ₹280 करोड़ के बजट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वर्तमान में सेक्टर-135 तक बनी यमुना पुश्ता रोड को आगे बढ़ाते हुए सेक्टर-150 के रास्ते सीधे यमुना एक्सप्रेसवे (ग्रेटर नोएडा-आगरा एक्सप्रेसवे) से जोड़ा जाएगा। इस नई चार-लेन (4-Lane) सड़क के निर्माण से दिल्ली के कालिंदी कुंज, ओखला बैराज और नोएडा के सेक्टर-94 से आने वाले वाहन चालक बिना मुख्य नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चढ़े सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) की ओर फर्राटा भर सकेंगे।क्या है पूरा रूट और निर्माण प्लान? सेक्टर-135 से सेक्टर-150 होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी रोटरीवर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार, दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास स्थित ओखला बैराज (सेक्टर-94) से शुरू होने वाली 11.5 किलोमीटर लंबी यमुना पुश्ता रोड अभी केवल नोएडा के सेक्टर-135 (एडवांट) तक ही बनी हुई है। सेक्टर-135 से लेकर सेक्टर-150 के बीच यमुना नदी का कच्चा तटबंध तो मौजूद है, लेकिन पक्की सड़क न होने के कारण यहां से वाहनों का आवागमन संभव नहीं है। नई योजना के अंतर्गत इसी 10 किलोमीटर के हिस्से पर आधुनिक 4-लेन चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो पूरी तरह नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर चलेगी। योजना के अंतिम छोर पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक बड़ी रोटरी (गोलचक्कर) बनाकर इस नए मार्ग को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, ताकि वाहनों का प्रवेश और निकास बेहद सुगम व सुरक्षित रहे। चूंकि यह पूरा मार्ग सरकारी सिंचाई विभाग की तटबंध भूमि पर विकसित होगा, इसलिए भूमि अधिग्रहण जैसी किसी देरी की संभावना नहीं है।₹280 करोड़ में यूपी सिंचाई विभाग करेगा निर्माण, पुराने 11.5 किमी हिस्से की भी हो रही है रीसर्फेसिंगनोएडा प्राधिकरण के सिविल महाप्रबंधक ए.के. अरोड़ा के अनुसार, इस चार-लेन सड़क के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग (UP Irrigation Department) ने शुरुआत में लगभग ₹350 करोड़ का अनुमानित बजट भेजा था, लेकिन प्राधिकरण द्वारा गहन तकनीकी समीक्षा और लागत विश्लेषण के बाद इसे ₹280 करोड़ निर्धारित किया गया है। इस परियोजना का पूरा वित्तीय खर्च नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा, जबकि निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही ओखला बैराज से सेक्टर-135 तक पहले से मौजूद 11.5 किलोमीटर लंबी पुश्ता रोड की स्थिति सुधारने और रीसर्फेसिंग (Resurfacing) के लिए भी नोएडा प्राधिकरण ने ₹34 करोड़ का अलग बजट आवंटित किया है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही 10 किलोमीटर के नए विस्तार के लिए टेंडर जारी कर जमीनी निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।बाढ़ से बचाव के साथ-साथ सेक्टर-128 से लेकर सेक्टर-150 तक के निवासियों को सीधा फायदायह नई सड़क केवल यातायात का वैकल्पिक मार्ग ही नहीं बनेगी, बल्कि यमुना नदी के किनारे बसे गांवों और आवासीय सेक्टरों के लिए बाढ़ सुरक्षा कवच (Flood Protection Embankment) के रूप में भी काम करेगी। तटबंध की ऊंचाई और मजबूती बढ़ने से मानसून के दौरान यमुना के जलस्तर में वृद्धि होने पर आसपास के इलाकों में बाढ़ का जोखिम काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-95, 125, 128, 131, 135, 137, 140A, 150, 151, 152 और 168 के साथ-साथ कोंडली-बांगर रोड के आसपास रहने वाले लाखों निवासियों और आईटी पार्कों व कॉरपोरेट दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुबह और शाम के पीक आवर्स में लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी।भविष्य में 50 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनेगा, जेवर एयरपोर्ट तक 15 मिनट में पहुंचेगा ट्रैफिकसतही 4-लेन सड़क के विस्तार के साथ-साथ नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण (YEIDA) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मिलकर भविष्य के यातायात दबाव को देखते हुए एक और मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत यमुना पुश्ता रोड के ऊपर कालिंदी कुंज से लेकर यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-32C तक लगभग 50 किलोमीटर लंबा 8-लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे (Elevated Corridor) बनाने की तैयारी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹4,000 करोड़ आंकी गई है। एनएचएआई (NHAI) द्वारा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद दिल्ली-एनसीआर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी महज कुछ ही मिनटों में तय की जा सकेगी।
Cyclone Akvan Alert 2026: बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान 'अकवान' का बड़ा असर, आधे देश का बदलेगा मौसम
दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' (Cyclone Akvan) ने देश के तटीय और मैदानी राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन के अनुसार, यह चक्रवाती प्रणाली तेजी से ताकत बटोर रही है और गुरुवार 19 नवंबर 2026 तक इसके अति भीषण चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) में तब्दील होने की पूरी आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस तूफान का असर केवल पूर्वी और दक्षिणी तटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तटीय राज्यों में संभावित तबाही को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।कब और कहां टकराएगा चक्रवात 'अकवान'? 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तूफानी हवाएंभारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा सैटेलाइट विश्लेषण और ट्रैक पूर्वानुमान के मुताबिक, भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' लगातार उत्तर-पश्चिम और उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि यह शक्तिशाली प्रणाली शुक्रवार 20 नवंबर 2026 की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और दक्षिणी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों (विशाखापत्तनम, काकीनाडा और गोपालपुर के मध्य क्षेत्र) से टकराएगी यानी लैंडफॉल (Landfall) करेगी। लैंडफॉल के समय हवाओं की स्थायी रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है, जबकि तूफानी झोंकों (Gusting Winds) की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र के भीतर 10 से 14 मीटर ऊंची लहरें उठने और निचले तटीय इलाकों में 'स्टॉर्म सर्ज' (Storm Surge) के कारण समुद्री पानी घुसने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते मछुआरों को अगले तीन दिनों तक समुद्र में न जाने का सख्त आदेश दिया गया है।आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बेहद भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्टचक्रवात 'अकवान' के तट के करीब पहुंचने के साथ ही पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आईएमडी ने 19 और 20 नवंबर के लिए ओडिशा के गंजाम, गजपति, पुरी, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, खुर्दा और कंधमाल जिलों में अत्यंत भारी बारिश (20 सेंटीमीटर से अधिक) की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा और पूर्वी गोदावरी जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा तूफान के रिकर्व होने के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के पूर्वी व पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता और झाड़ग्राम जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है, जबकि उत्तरी तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना में भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा।उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें किन जिलों में बरसेंगे बादलसमुद्र तट से टकराने के बाद चक्रवात 'अकवान' कमजोर होकर गहरे अवदाब (Deep Depression) के रूप में आगे बढ़ेगा, जिसका सीधा असर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) के मौसम पर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 20 से 22 नवंबर 2026 के बीच बिहार के पटना, गया, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और पूर्णिया जिलों में घने बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में फिलहाल सुबह के समय घना कोहरा (Dense Fog) और ठंड का असर बना हुआ है, लेकिन वीकेंड यानी 21 और 22 नवंबर को चक्रवाती नमी के कारण पूर्वांचल के वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश हो सकती है।बारिश के बाद उत्तर भारत में तेजी से गिरेगा पारा, किसानों और यात्रियों के लिए जरूरी सलाहमौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बादलों की आवाजाही के कारण अगले दो दिनों में रात के न्यूनतम तापमान में अस्थायी रूप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है, लेकिन 22 नवंबर के बाद जैसे ही यह मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ेगा, उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाएं फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। इसके परिणामस्वरूप नवंबर के आखिरी सप्ताह में लखनऊ, कानपुर, पटना, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरकर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। आईएमडी ने यूपी और बिहार के किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में कटी पड़ी धान की फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें ताकि बेमौसम बारिश से अनाज खराब न हो, वहीं रेल और हवाई यात्रियों को तटीय राज्यों की ओर जाने वाली सेवाओं का ताजा अपडेट चेक करने के बाद ही यात्रा करने का सुझाव दिया गया है।
होम लोन, प्रॉपर्टी लोन या वाहन ऋण की आखिरी ईएमआई (EMI) भरना किसी भी आम नागरिक के जीवन का सबसे सुकून भरा पल होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पूरा कर्ज चुकता करने के बाद भी कई सरकारी व निजी बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों को 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (NDC/NOC) और गिरवी रखे गए मूल प्रॉपर्टी दस्तावेज (Original Property Documents) लौटाने में महीनों तक चक्कर लगवाती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या बैंक कागजात लौटाने में टालमटोल कर रहा है, तो आपको घबराने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उस सख्त नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए जो ग्राहकों को सीधा मुआवजा पाने का कानूनी अधिकार देता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण का पूर्ण भुगतान होने के बाद निर्धारित समयसीमा के भीतर मूल दस्तावेज नहीं लौटाने पर संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान को ग्राहक को ₹5,000 प्रतिदिन के हिसाब से भारी जुर्माना (Compensation) भरना पड़ेगा।क्या है आरबीआई का 30 दिनों वाला सख्त नियम? किन वित्तीय संस्थानों पर होता है लागूभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 'रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट - रिलीज ऑफ मूवेबल/इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑन रीपेमेंट/सेटलमेंट ऑफ पर्सनल लोंस' दिशानिर्देशों के तहत सभी विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities) की जवाबदेही तय की गई है। इस नियम के दायरे में देश के सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी बैंक (Co-operative Banks), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (ARCs) आती हैं। नियम के मुताबिक, जैसे ही कर्जदार अपने लोन खाते का पूरा बकाया चुका देता है या लोन का पूर्ण निपटान (Full Settlement) हो जाता है, बैंक को उसके ठीक 30 दिनों के भीतर सभी मूल चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज ग्राहक को लौटाने होंगे। इतना ही नहीं, इसी 30 दिन की अवधि के भीतर बैंक को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (Registrar Office) में संपत्ति पर दर्ज अपना चार्ज या बंधक (Charge / Hypothecation / Lien) भी आधिकारिक रूप से हटवाना अनिवार्य है।देरी होने पर रोजाना ₹5,000 का हर्जाना, और अगर बैंक से कागज गुम हो जाएं तो क्या होगा?आरबीआई के नियमों में साफ कहा गया है कि यदि 30 दिनों की समयसीमा बीत जाने के बाद भी बैंक या वित्तीय संस्थान की गलती से दस्तावेज लौटाने में देरी होती है, तो बैंक को पहले ग्राहक को देरी का स्पष्ट कारण बताना होगा। इसके साथ ही 30वें दिन के बाद होने वाली प्रत्येक दिन की देरी के लिए बैंक को कर्जदार को ₹5,000 प्रतिदिन की दर से मुआवजा देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि बैंक दस्तावेज लौटाने में 20 दिन की अतिरिक्त देरी करता है, तो उसे ग्राहक को ₹1,00,000 का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा, यदि बैंक की लापरवाही से ग्राहक के मूल प्रॉपर्टी दस्तावेज पूरी तरह खो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो बैंक को न केवल अपनी लागत पर उनकी डुप्लीकेट या प्रमाणित प्रतियां (Certified Copies) बनवाने में पूरी मदद करनी होगी, बल्कि इसके लिए बैंक को 30 दिनों का अतिरिक्त समय (कुल 60 दिन) मिलेगा और इसके बाद भी देरी होने पर रोजाना ₹5,000 का जुर्माना लागू रहेगा। यह मुआवजा उस अतिरिक्त हर्जाने से अलग होगा जो ग्राहक उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) या किसी अन्य कानून के तहत पाने का हकदार हो सकता है।लोन क्लोज करते समय ग्राहक इन 4 बातों का रखें ध्यान, ताकि न फंसे आपका कामलखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर और मुंबई सहित देश भर के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि लोन की आखिरी किस्त जमा करने के तुरंत बाद मौखिक आश्वासनों पर भरोसा न करें। सबसे पहले अपनी बैंक शाखा या लोन सेंटर में जाकर लिखित रूप से 'लोन क्लोजर रिक्वेस्ट' (Loan Closure Application) जमा करें और उसकी मुहर लगी हुई पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि 30 दिनों की गिनती इसी तारीख से शुरू होती है। दूसरा, लोन बंद होने के बाद बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) और अंतिम लोन स्टेटमेंट (जिसमें बकाया राशि शून्य दिखाई गई हो) अवश्य प्राप्त करें। तीसरा, यदि आपने वाहन लोन लिया है तो आरटीओ (RTO) से हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए फॉर्म-35 लें, और यदि होम लोन है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में 'री-कन्वेयंस डीड' (Re-conveyance Deed) या मॉर्गेज रिलीज की प्रक्रिया पूरी कराएं। चौथा, लोन बंद होने के 30 से 45 दिनों के भीतर अपनी सिबिल (CIBIL) और क्रेडिट रिपोर्ट की जांच जरूर करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक ने आपका लोन खाता 'Closed' अपडेट कर दिया है।बैंक फिर भी न सुने तो कहां और कैसे करें शिकायत? (RBI Ombudsman Process)यदि 30 दिन पूरे होने के बाद भी बैंक न तो आपके मूल दस्तावेज लौटा रहा है और न ही रोजाना ₹5,000 के मुआवजे का भुगतान कर रहा है, तो आप सबसे पहले बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण अधिकारी (Internal Grievance Redressal Officer / Principal Nodal Officer) को ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से औपचारिक शिकायत भेजें। यदि आपकी शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर बैंक की ओर से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है या बैंक मुआवजा देने से इनकार करता है, तो आप सीधे आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना (RBI Integrated Ombudsman Scheme) के पोर्टल cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई के टोल-फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं, जहां आरबीआई लोकपाल बैंक को मूल दस्तावेज लौटाने के साथ-साथ पूरा जुर्माना अदा करने का बाध्यकारी आदेश जारी करता है।
भारत मंडपम में साढ़े तीन घंटे चला मंथन, विकसित भारत 2047 और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। फिलीपींस के मनीला में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश […] The post फिलीपींस दौरे से लौटते ही मोदी ने संभाला सरकार का मोर्चा, मंत्रिपरिषद की बैठक में योजनाओं और मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा appeared first on Sabguru News .
Agra-Lucknow Expressway पर सर्दी में बदली स्पीड लिमिट, रात में 50 से 60 किमी तय
सर्दी में कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा घटा दी गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नयी गति सीमा 15 नवंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी और निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी ने बताया कि नोडल अधिकारी राजेश पांडेय के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत यात्री वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों की गति सीमा में कमी की गई है। उन्होंने बताया कि नयी व्यवस्था के अनुसार आठ से अधिक सीट वाले यात्री वाहनों के लिए सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि नौ से अधिक सीट वाले यात्री वाहनों के लिए दिन में अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। द्विवेदी ने बताया कि मालवाहक वाहनों के लिए गति सीमा दिन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। उन्होंने बताया कि चार से आठ यात्रियों की क्षमता वाले वाहनों की गति सीमा भी घटाकर दिन में 80 किलोमीटर और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। द्विवेदी ने कहा कि प्राधिकरण ने कोहरे के दौरान सुरक्षित यातायात के लिए विशेष व्यवस्था भी की है और अगर दृश्यता 50 मीटर से कम हो जाती है तो वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा या पुलिस की निगरानी में ‘कन्वॉय सिस्टम’ के तहत काफिले के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें और कोहरे के दौरान विशेष सतर्कता बरतें।
देश के मौसम में गुरुवार 19 नवंबर 2026 को दो अलग-अलग मौसमी प्रणालियों का बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक ओर जहां दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' (Cyclone Akvan) कल और अधिक ताकतवर होकर दक्षिण व पूर्वी भारत के तटीय राज्यों में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश का कहर बरपाने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ घने कोहरे (Dense Fog) की चादर गहराने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार, कल 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, जबकि नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में सुबह के समय दृश्यता (Visibility) बेहद कम रहने के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है।बंगाल की खाड़ी में और प्रचंड होगा चक्रवात 'अकवान', 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएंमौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' लगातार उत्तर-पश्चिम और उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार 19 नवंबर को इसके और अधिक तीव्र होकर अति भीषण चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) का रूप लेने का अनुमान है। इस दौरान समुद्र के भीतर हवाओं की रफ्तार 115 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह प्रणाली 20 नवंबर 2026 की दोपहर आंध्र प्रदेश (मछलीपट्टनम और विशाखापत्तनम/नरसापुर क्षेत्र) और दक्षिणी ओडिशा के तटों के बीच लैंडफॉल करेगी। समुद्र में 9 से 14 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी को देखते हुए मछुआरों को 20 नवंबर तक दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का रेड व ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में स्कूल-प्रशासन सतर्कचक्रवात 'अकवान' के तट के करीब पहुंचने के साथ ही कल 19 नवंबर को तटीय और पूर्वी राज्यों में बारिश का दौर तेज हो जाएगा। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों—कोनसीमा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, एनटीआर और गुंटूर में भी कल तेज आंधी के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा चक्रवात के दिशा बदलने के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिलों में कल से ही भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी कल हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी।दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश (लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी) में कल कैसा रहेगा मौसम का हाल?उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कल 19 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह और देर रात के समय मध्यम से घना कोहरा (Dense Fog) छाए रहने का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में कल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन राजधानी लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित तराई व मैदानी जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने और सर्द हवाएं चलने का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि चक्रवात 'अकवान' के प्रभाव से पूर्वांचल में बादल और बारिश की हलचल सप्ताहांत पर 21 और 22 नवंबर को देखने को मिलेगी।बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पहाड़ी राज्यों का ताजा मौसम अपडेटबिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया सहित अधिकांश जिलों में कल सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे और धुंध का असर रहेगा, हालांकि 20 नवंबर से दक्षिणी और पूर्वी बिहार के जिलों में चक्रवात की नमी के कारण बादल छाने और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और पंजाब-हरियाणा में शीतलहर और सुबह के कोहरे के कारण ठंड में इजाफा होगा। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे (माइनस में) पहुंचने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कोहरे वाले राज्यों में सुबह के समय वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और तटीय राज्यों के नागरिकों को सरकारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड और सुबह के कोहरे के बीच अब मौसम एक बार फिर बड़ी करवट लेने जा रहा है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' (Cyclone Akvan) न केवल दक्षिण और पूर्वी भारत के तटीय राज्यों में तबाही मचाने की ओर बढ़ रहा है, बल्कि इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव (Remnant Effect) से इस सप्ताहांत यानी शनिवार 21 नवंबर और रविवार 22 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ (IMD Lucknow) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवाती प्रणाली से आने वाली नमी भरी पुरवा हवाओं के कारण वीकेंड पर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल (Purvanchal) के कई जिलों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी होने की प्रबल संभावना है। राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और कानपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इस मौसमी सिस्टम के गुजरने के बाद ठंडी पछुआ हवाएं तेज होंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और कड़ाके की सर्दी की शुरुआत होगी।चक्रवाती तूफान 'अकवान' का ताजा ट्रैक क्या है? आंध्र तट से टकराने के बाद उत्तर की ओर बढ़ेगी नमीभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के राष्ट्रीय बुलेटिन के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव क्षेत्र बुधवार 18 नवंबर की सुबह भीषण चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) 'अकवान' में तब्दील हो गया है। गुरुवार 19 नवंबर तक यह और अधिक ताकतवर होकर अति भीषण चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) का रूप लेने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तूफान उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार 20 नवंबर 2026 की दोपहर आंध्र प्रदेश और यनम के तटीय इलाकों (नेल्लोर और विशाखापत्तनम/तुनी के बीच) से 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार (145 किमी प्रति घंटे के झोंकों तक) से टकराएगा। तटीय क्षेत्रों में लैंडफॉल करने के बाद यह सिस्टम कमजोर होकर अवदाब (Depression) के रूप में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी नमी भरी हवाएं और बादल पूर्वांचल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे।वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज समेत किन जिलों में बरसेंगे बादल? लखनऊ का कैसा रहेगा हालमौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार, गुरुवार 19 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि सुबह के समय पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा (Dense Fog) छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 20 नवंबर से हवाओं की दिशा बदलकर पुरवा होने लगेगी, जिससे आसमान में आंशिक बादलों की आवाजाही शुरू होगी। इसका सबसे अधिक असर 21 और 22 नवंबर को पूर्वांचल के जिलों—वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती में देखने को मिलेगा, जहां गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर और रायबरेली में भी वीकेंड पर बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है।पहले बढ़ेगा रात का तापमान, फिर बारिश के बाद 4 से 6 डिग्री तक तेजी से गिरेगा पारातापमान के उतार-चढ़ाव की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में रात की ठंड लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में मुजफ्फरनगर 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया, जबकि कानपुर में रात का पारा 10.0 डिग्री, मेरठ में 10.9 डिग्री और वाराणसी में 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 20 से 22 नवंबर के बीच पुरवा हवाओं और बादलों की मौजूदगी के कारण न्यूनतम तापमान में अस्थायी रूप से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जैसे ही 22 नवंबर की शाम के बाद यह चक्रवाती प्रणाली कमजोर होकर आगे बढ़ेगी, उत्तर-पश्चिमी दिशा से बर्फीली पछुआ हवाएं फिर से सक्रिय हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप अगले दो दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की तेज गिरावट आएगी।किसानों और आम नागरिकों के लिए मौसम विभाग की खास एडवाइजरीअचानक होने वाले इस मौसमी बदलाव को देखते हुए कृषि और मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वांचल के किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जिन किसानों की धान की फसल कटकर खेतों या खलिहानों में रखी है, वे 21 नवंबर से पहले उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें या तिरपाल से अच्छी तरह ढक दें ताकि संभावित बारिश से फसल को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही सुबह और देर रात के समय घने कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण हाईवे पर वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करने तथा बच्चों व बुजुर्गों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाने की सलाह दी गई है।
यमुना सिटी बनेगी UP का नया इंडस्ट्रियल हब?
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास यमुना सिटी में निवेश और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. यमुना प्राधिकरण के मुताबिक, अब तक 35 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुका है, जिनसे करीब 30 हजार रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. कई बड़ी कंपनियां यहां काम शुरू कर चुकी हैं. एयरपोर्ट, बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं यमुना सिटी को नए औद्योगिक हब के रूप में विकसित कर सकती हैं.
Bank Holiday 20 November 2026: शुक्रवार को बंद रहेंगे बैंक, शाखा जाने से पहले चेक करें RBI की लिस्ट
यदि आप इस सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई जरूरी कामकाज निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक बैंक हॉलिडे कैलेंडर पर नजर जरूर डाल लें। आरबीआई के नियमों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत आगामी शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देश के कुछ प्रमुख राज्यों में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में अवकाश रहेगा। ध्यान रहे कि यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय पर्व के आधार पर निर्धारित की गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के ग्राहकों के लिए बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, जबकि संबंधित राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहने के कारण चेक क्लीयरेंस, कैश डिपॉजिट और पासबुक अपडेट जैसे काउंटर कार्य नहीं हो सकेंगे।RBI ने 20 नवंबर, शुक्रवार को क्यों दी है छुट्टी? जानें किन राज्यों में बंद रहेंगी शाखाएंभारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, शुक्रवार 20 नवंबर 2026 को छठ पूजा (Chhath Puja - प्रातःकालीन अर्घ्य / पारण) के महापर्व के उपलक्ष्य में बिहार (पटना जोन) और झारखंड (रांची जोन) में सभी सरकारी, निजी, ग्रामीण और सहकारी बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है। लोकआस्था के इस चार दिवसीय महापर्व के समापन दिवस पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने और व्रत पारण के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर आरबीआई ने यह क्षेत्रीय अवकाश निर्धारित किया है। इससे पहले 19 नवंबर 2026 (गुरुवार) को भी छठ पूजा (सायंकालीन अर्घ्य) के कारण इन राज्यों में बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। ऐसे में बिहार और झारखंड के ग्राहकों को लगातार दो कार्यदिवसों यानी गुरुवार और शुक्रवार को बैंक शाखाएं बंद रहने के कारण पहले ही अपने जरूरी वित्तीय कार्य निपटा लेने की सलाह दी गई है।लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और जयपुर में खुला रहेगा बैंक या बंद? समझें क्षेत्रीय अवकाश का नियमदेश भर के बैंक ग्राहकों के बीच अक्सर यह भ्रम रहता है कि आरबीआई की छुट्टी का मतलब पूरे भारत में बैंक बंद रहना होता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के प्रत्येक राज्य की स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और राज्य सरकारों की अधिसूचनाओं के आधार पर अलग-अलग जोन के लिए छुट्टियों की सूची तैयार करता है। इसी नियम के तहत शुक्रवार 20 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और बेंगलुरु सहित अन्य सभी राज्यों में बैंक शाखाएं पूरी तरह खुली रहेंगी और सामान्य समय पर कामकाज होगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) के कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए बैंक शाखाओं में ग्राहकों की आवाजाही कम रह सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी।नवंबर 2026 के बचे हुए दिनों में और कब-कब बंद रहेंगे बैंक? देखें पूरा कैलेंडरनवंबर के आखिरी दस दिनों में भी सप्ताहांत और प्रमुख पर्वों के कारण कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। रविवार, 22 नवंबर 2026 को साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा / रहस पूर्णिमा के पावन अवसर पर नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, जयपुर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला और हैदराबाद सहित देश के अधिकांश राज्यों में सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा शनिवार, 28 नवंबर 2026 को महीने का चौथा शनिवार (Fourth Saturday) होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे और अगले दिन रविवार, 29 नवंबर 2026 को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। वहीं सोमवार, 30 नवंबर 2026 को कनकदास जयंती के अवसर पर कर्नाटक (बेंगलुरु) में बैंक बंद रहेंगे।बैंक शाखा बंद रहने पर भी नहीं रुकेंगे आपके जरूरी काम, 24x7 चालू रहेंगी डिजिटल सेवाएंजिन राज्यों में 20 नवंबर या अन्य तिथियों पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, वहां के ग्राहकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चौबीसों घंटे सुचारू रूप से काम करती रहेंगी। अवकाश के दिन भी ग्राहक यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग (Net Banking), मोबाइल बैंकिंग ऐप, आईएमपीएस (IMPS), एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने, बिजली-पानी के बिल भरने और ऑनलाइन शॉपिंग करने का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नकदी की जरूरत पड़ने पर देश भर के सभी एटीएम (ATM) और कैश डिपॉजिट मशीनें (CDM) भी खुले रहेंगे। केवल बड़े चेक के भौतिक क्लीयरेंस (Physical Cheque Clearance), डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाने या लॉकर संचालन जैसे कार्यों के लिए ही आपको बैंक खुलने का इंतजार करना होगा।
अजमेर जिला बार संघ के चुनाव 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को होगी मतगणना
अजमेर। अजमेर जिला बार संघ की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया गया है। बार संघ के चुनाव 11 दिसंबर 2026 को होंगे, जबकि अगले दिन 12 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी। बुधवार को बार संघ की कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव कार्यक्रम पर निर्णय लिया गया। बार संघ सूत्रों […] The post अजमेर जिला बार संघ के चुनाव 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को होगी मतगणना appeared first on Sabguru News .
भाभी सानिया का हाथ थामे दिखीं सारा, लेपर्ड ड्रेस में छाई सचिन की बहू
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा और बहू सानिया चंदोक ने भीफैशन का जलवा बिखेरा. रेड कारपेट पर उनका दिलकश अंदाज दिखा.
How to Change Name in Aadhar Card 2026: आधार कार्ड में नाम बदलना हुआ आसान, जानें UIDAI के नए नियम
आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में प्रत्येक भारतीय नागरिक की पहचान, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, इनकम टैक्स और यात्रा के लिए सबसे अनिवार्य दस्तावेज है। यदि आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत छप गई है, शॉर्ट फॉर्म (Initials) को पूरा नाम करना है, शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना है या फिर पूरा नाम परिवर्तित करना है, तो आप इसे आसानी से अपडेट करा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधार और बदलाव को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (Revised SOP Rules 2026) लागू की है, जिसके तहत छोटे सुधारों और बड़े नाम बदलाव के लिए अलग-अलग दस्तावेजी नियम निर्धारित किए गए हैं। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में आधार कार्ड में केवल दो बार (Twice in a Lifetime) ही नाम अपडेट करा सकता है, इसलिए आवेदन करते समय सही स्पेलिंग और वैध दस्तावेजों का चयन करना बेहद जरूरी है।UIDAI के नए नियमों के अनुसार किस तरह के नाम बदलाव के लिए कौन-सा दस्तावेज जरूरी?नए नियमों के तहत यूआईडीएआई ने नाम परिवर्तन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों—माइनर नेम चेंज (Minor Name Change) और मेजर नेम चेंज (Major Name Change) में विभाजित किया है। यदि आप नाम में मामूली सुधार कराना चाहते हैं जिससे आपकी मूल पहचान नहीं बदलती (जैसे स्पेलिंग में सुधार, शुरुआती अक्षरों का विस्तार, मिडिल नेम या सरनेम जोड़ना/हटाना या नाम का क्रम बदलना), तो इसके लिए आपको केवल एक वैध पहचान प्रमाण पत्र (Proof of Identity - PoI) जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो आईडी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि शादी या तलाक के बाद महिलाएं अपना सरनेम बदलना चाहती हैं, तो उन्हें पहचान पत्र के साथ पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या निर्धारित Annexure-D एफिडेविट जमा करना होगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी पहचान यानी पूरा नाम ही बदलना चाहता है (Major Name Change), तो इसके लिए भारत सरकार या राज्य सरकार का गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) और वैध पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यदि टाइपिंग की गलती के कारण अंग्रेजी में नाम सही है लेकिन क्षेत्रीय भाषा (जैसे हिंदी) में गलत है या नाम से डॉट (.) और कैपिटल लेटर की त्रुटि हटानी है, तो इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती।ऑनलाइन घर बैठे आधार कार्ड में नाम कैसे चेंज करें? (myAadhaar Portal Process)यदि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है और आप मामूली नाम सुधार कराना चाहते हैं, तो आप घर बैठे यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाएं और 'Login' बटन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करें। अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें। डैशबोर्ड खुलने पर 'Name/Gender/Date of Birth & Address Update' विकल्प को चुनें और फिर 'Update Aadhaar Online' पर क्लिक करें। अगले पेज पर 'Name' के विकल्प को चुनकर 'Proceed to Update Aadhaar' पर दबाएं। यहां आपकी स्क्रीन पर पुराना नाम दिखाई देगा, जिसके नीचे आपको अपना नया और सही नाम अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा। इसके बाद ड्रॉपडाउन सूची से सहायक दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड या पासपोर्ट) का चयन करें और उसकी स्पष्ट स्कैन कॉपी (JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अधिकतम 2MB) अपलोड करें। अंत में विवरण की समीक्षा करके ₹50 के निर्धारित ऑनलाइन शुल्क का भुगतान यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें। भुगतान होते ही आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) प्राप्त होगा, जिससे आप आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।ऑफलाइन आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाकर नाम कैसे बदलवाएं?जिन नागरिकों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, या जिन्हें गजट नोटिफिकेशन, एफिडेविट या क्षेत्रीय भाषा के आधार पर मेजर नेम चेंज कराना है, उनके लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र (ASK) या बैंक/पोस्ट ऑफिस के अधिकृत आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना सबसे बेहतर विकल्प है। लखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर और मुंबई सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में स्थापित आधार सेवा केंद्रों पर जाकर आधार अपडेट/करेक्शन फॉर्म भरें और अपना नया नाम तथा अन्य विवरण दर्ज करें। फॉर्म के साथ अपने मूल सहायक दस्तावेज (Original PoI, Marriage Certificate या Gazette Notification) लेकर जाएं ताकि ऑपरेटर उन्हें स्कैन करके अपलोड कर सके। केंद्र पर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) किया जाएगा, जिसके बाद ऑपरेटर आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Slip) देगा जिसमें यूआरएन नंबर दर्ज होगा। ऑफलाइन केंद्र पर डेमोग्राफिक अपडेट (नाम सुधार) के लिए भी ₹50 का शुल्क निर्धारित है।कितने दिनों में अपडेट होता है नाम और किन गलतियों से बचें वरना रिजेक्ट हो जाएगा आवेदन?आवेदन जमा करने के बाद यूआईडीएआई के सत्यापन अधिकारी आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों और दर्ज किए गए नाम का मिलान करते हैं। सामान्यतः 7 से 30 कार्यदिवसों (Working Days) के भीतर नाम अपडेट हो जाता है और आप पोर्टल से नया ई-आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आधार कार्ड में नाम दर्ज करते समय 'श्री', 'श्रीमती', 'डॉ.', 'एडवोकेट' या किसी भी प्रकार की पदवी और विशेष चिह्नों (Special Characters) का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि यूआईडीएआई ऐसे आवेदनों को तुरंत खारिज कर देता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके सहायक दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही हो जैसी आप आधार में चाहते हैं। किसी भी सहायता के लिए आप यूआईडीएआई के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं।
बांग्लादेश में Chinmoy Krishna Das की सुरक्षा पर अधीर ने विदेश मंत्रालय से पूछा सवाल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेशी हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की सुरक्षा और कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए भारत के राजनयिक प्रयासों पर बुधवार को सवाल उठाए जबकि सत्तारूढ़ भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने उनकी शीघ्र रिहाई की मांग की। कांग्रेस और भाजपा नेताओं के ये बयान चिन्मय कृष्ण दास को चटगांव जेल से ढाका की एक विशेष जेल में स्थानांतरित करने की खबरों के बाद आए हैं। चौधरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में संत को कथित तौर पर स्थानांतरित किये जाने के बाद उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, और यह जानना चाहा कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने लिखा, ‘‘नवंबर 2024 से बांग्लादेश में हिरासत में रखे गए हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बिना किसी स्पष्ट कारण के चटगांव से ढाका जेल स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में क्या राजनयिक कदम उठाए हैं?’’भाजपा नेता भट्टाचार्य ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के भारत के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बस एक ही बात कहनी है, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक वहां के घोष, बोस, दत्ता और मित्रा, चकमा और मतुआ समुदाय के लोग हमारे ही खून हैं, हमारे भाई हैं।’’भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को सताया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की गई है और सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व वाली कई जगहों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर और सुनील गंगोपाध्याय के पैतृक घरों, तथा प्रतापादित्य की स्मृति से जुड़े एक मंदिर पर हुए कथित हमलों का भी जिक्र किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों पर दास के रुख का जिक्र करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि उस संत ने जोर देकर कहा था कि वह देश उनकी मातृभूमि है और वहां की हिंदू आबादी को भारत जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भट्टाचार्य ने दास की गिरफ्तारी के समय के हालात को भी याद किया और कहा कि संत द्वारा अपनी मृत मां को गले लगाने के दृश्यों ने लोगों पर गहरा असर डाला था। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी ने उनकी गिरफ्तारी का वह दिल दहला देने वाला मंजर देखा है। हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाए।’’‘हिंदू सम्मिलित सनातन जागरण जोट’ के प्रवक्ता दास को नवंबर 2024 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने के आरोपों की वजह से राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
NREGA Job Card Kaise Nikale 2026: ग्रामीण परिवारों के रोजगार और मजदूरी का सबसे बड़ा सरकारी दस्तावेज
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीशुदा अकुशल रोजगार (Guaranteed Wage Employment) की कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) देश की सबसे बड़ी जनकल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत काम पाने, अपनी हाजिरी दर्ज कराने और सीधे बैंक खाते में मजदूरी (DBT) प्राप्त करने के लिए नरेगा जॉब कार्ड (NREGA Job Card) सबसे अनिवार्य और बुनियादी दस्तावेज है। वर्ष 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरी मनरेगा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व डिजिटल बना दिया है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड सहित देश के किसी भी राज्य का लाभार्थी घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से अपना नरेगा जॉब कार्ड 2026 (NREGA Job Card PDF) ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए अब ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक या ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।आधिकारिक पोर्टल (nrega.nic.in) से नरेगा जॉब कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाकेंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल से अपना जॉब कार्ड निकालने की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in या राज्यवार पोर्टल nregarep2.nic.in पर जाएं। होमपेज खुलने पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें और 'Quick Access' या 'Reports' अनुभाग में जाकर 'Panchayats GP/PS/ZP Login' या सीधे 'State Reports' विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची खुल जाएगी, जिसमें से अपने राज्य (जैसे Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh या Rajasthan) के नाम पर क्लिक करें। राज्य चुनने के बाद एक नया डैशबोर्ड खुलेगा, जहां आपको बाईं ओर वित्तीय वर्ष (Financial Year 2026-27), अपना जिला (District), अपना ब्लॉक या पंचायत समिति (Block) और अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) का चयन करके 'Proceed' बटन पर दबाना होगा। ग्राम पंचायत चुनते ही आपके सामने ग्राम पंचायत रिपोर्ट (Gram Panchayat Reports) का पेज खुल जाएगा, जिसमें R1. Job Card / Registration सेक्शन के अंतर्गत चौथे या पांचवें नंबर पर दिए गए 'Job Card / Employment Register' लिंक पर क्लिक करें।ग्राम पंचायत की नई लिस्ट में अपना नाम खोजें और प्रिंट करें जॉब कार्डजैसे ही आप 'Job Card / Employment Register' लिंक पर क्लिक करेंगे, आपकी पूरी ग्राम पंचायत के पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों की सूची आपके मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी। इस सूची में बाईं ओर नीले रंग में प्रत्येक परिवार का जॉब कार्ड नंबर (Job Card Number) और दाईं ओर परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होता है। आप सूची को स्क्रॉल करके या ब्राउज़र के 'Find in Page' विकल्प में अपना नाम या जॉब कार्ड नंबर डालकर आसानी से अपनी प्रविष्टि खोज सकते हैं। जैसे ही आप अपने नीले रंग के जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आपका पूरा डिजिटल नरेगा जॉब कार्ड खुल जाएगा। इस डिजिटल कार्ड में परिवार के मुखिया की फोटो, पता, पंजीकरण की तारीख, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम, बैंक खाते का विवरण और पिछले वर्षों व वर्तमान वर्ष 2026-27 में किए गए काम तथा प्राप्त मजदूरी का पूरा ब्योरा मौजूद रहता है। आप ऊपर या नीचे दिए गए प्रिंट विकल्प या ब्राउज़र के शेयर/प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसे पीडीएफ (PDF) के रूप में अपने फोन में सेव कर सकते हैं और किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) से इसका रंगीन प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं।UMANG App और Janmanrega App से भी मिनटों में चेक कर सकते हैं जॉब कार्ड और पेमेंट स्टेटसवेबसाइट के अलावा भारत सरकार ने ग्रामीण नागरिकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जॉब कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी है। आप अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप (UMANG App) डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और सर्च बार में 'MGNREGA' टाइप करें। यहां आपको 'Download Job Card', 'Track Job Card Status' और 'Apply for Job Card' जैसे सीधे विकल्प दिखाई देंगे। 'Download Job Card' पर क्लिक करके अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और जॉब कार्ड नंबर दर्ज करते ही आपका कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही नागरिक-केंद्रित 'जनमनरेगा' (Janmanrega App) के जरिए आप अपने गांव में चल रहे विकास कार्यों, मस्टर रोल (Muster Roll) की हाजिरी और मजदूरी भुगतान की स्थिति (Payment Status) भी लाइव देख सकते हैं।जॉब कार्ड में नाम जुड़वाने, आधार सीडिंग और e-KYC के नए नियमों का रखें ध्यानवर्ष 2026 के ताजा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान केवल आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS - Aadhaar Based Payment System) के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए यदि आपका जॉब कार्ड सक्रिय है, तो यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके परिवार के सभी कार्यरत सदस्यों के आधार कार्ड जॉब कार्ड से लिंक (Seeded) हों और उनके बैंक खाते में एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग (NPCI DBT Mapper) सक्रिय हो। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य 18 वर्ष का हो गया है और आप उसका नाम पुराने जॉब कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं या नया जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक (GRS), पंचायत सहायक या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करके निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं।
India-Japan 2+2 Dialogue : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती के बीच भारत और जापान अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की तैयारी में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए। यहां ...
पंचायतीराज आम चुनाव-2026 : अजमेर में मतगणना शुक्रवार को
अजमेर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए मतगणना शुक्रवार 20 नवम्बर को की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभिषेक गोयल ने बताया कि पंचायत आम चुनाव 2026 के तहत अजमेर जिले में पंचायत समिति एवं जिला परिषद के वार्ड सदस्यों की मतगणना शुक्रवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, माखुपुरा अजमेर में सुबह 8 बजे […] The post पंचायतीराज आम चुनाव-2026 : अजमेर में मतगणना शुक्रवार को appeared first on Sabguru News .
पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं पंजाब सीएम मान? विदेश मंत्रालय से मांगी इजाजत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब में दर्शन करने के लिए विदेश मंत्रालय से औपचारिक राजनीतिक मंजूरी मांगी है.
फसल बचाने के लिए खेत में छोड़ा करंट, गिरनार से निकले शेर की तड़पकर मौत
गुजरात के जूनागढ़ में फसल बचाने के लिए खेत में छोड़े गए अवैध बिजली के करंट ने एक स्वस्थ नर शेर की जान ले ली. धणफुलिया गांव में मिले शव का तीन पशु चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया. शुरुआती रिपोर्ट में करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई है. वन विभाग ने खेत मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है.
एक गेम और ₹49,000 करोड़ की कमाई! GTA 6 हॉलीवुड फिल्मों से भी बड़ा?
GTA 6 वैसे तो कल यानी 19 नवंबर को लॉन्च होगा, लेकिन टाइम जोन में अंतर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ये आ चुका है. कई लोग वीपीएन लगा कर भी खेल रहे हैं. ये गेम लॉन्च से पहले 1.5 बिलियन डॉलर्स की कमाई कर चुका है और हफ्ते भर में 49 हजार करोड़ तक कमा सकता है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं.
इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों का दर्जा नहीं दे सकते, SC में दिल्ली पुलिस की दलील
SC में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों जैसी विशेष सुरक्षा या छूट नहीं मिल सकती. पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति की गतिविधि का मकसद तय करेगा कि वह पत्रकारिता कर रहा है या कंटेंट बना रहा है.
कोलंबिया विश्वविद्यालय में दिए गए बयान को बताया भ्रामक, भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और मीडिया पर टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता को घेरा नई दिल्ली। अमरीका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और मीडिया को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाया […] The post राहुल गांधी पर भाजपा का पलटवार, गौरव भाटिया बोले- मोदी से नफरत में विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे कांग्रेस नेता appeared first on Sabguru News .
हल्ला बोल: अराजकता के आरोपों से BJP राहुल के हमले का जवाब दे सकेगी?
राहुल गांधी अमेरिका में हैं और वहां उनके बयानों से भारत में हंगामा हो गया. शिकागो निकलने से पहले न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सत्र में राहुल गांधी शामिल हुए और भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर चुनाव तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया. राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी है, शिक्षा का सिस्टम खराब है और अर्थव्यवस्था आपदा की स्थिति में हैं. राहुल का दावा है कि छात्रों के प्रदर्शन से भारत में डर का माहौल खत्म हुआ है, लेकिन दबाव बढ़ा तो सरकार दमन कर सकती है. देखें...
Assam सरकार Zubeen Garg के स्मारक स्थल के लिए देगी 15 करोड़ रुपये
जुबिन गर्ग के प्रशंसक, मित्र और परिवार के सदस्य बुधवार को उनकी जयंती पर उन्हें याद करने के लिए एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने उनके गाने गाए और उनकी याद में केक काटे। इस अवसर पर असम सरकार ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके में सोनापुर क्षेत्र स्थित जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थल जुबिन क्षेत्र में पहले चरण के काम के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हमारे प्रिय जुबिन की जयंती पर मैंने जुबिन क्षेत्र में काम के पहले चरण को मंजूरी दी है। यह ऐसा स्थान होगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक उनकी यादों और विरासत को जीवित रखेगा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने गायक को श्रद्धांजलि दी। गर्ग का जन्म 1972 में मेघालय के तुरा में हुआ था। शर्मा ने कहा, उनकी 53वीं जयंती पर असम न केवल एक महान कलाकार को याद कर रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को भी याद कर रहा है, जो अपने संगीत के जरिए लाखों लोगों के परिवार का हिस्सा बन गए थे। जुबिन के लिए असम के लोगों के मन में जो प्यार है, वह हमारी धरती के हर कोने में गूंजता रहेगा। गर्ग की पत्नी गरिमा ने मुंबई स्थित दंपति के आवास पर नाम-प्रसंग (प्रार्थना गीतों) बैठक आयोजित की, जिसमें कलाकार के मित्रों और प्रशंसकों ने भी हिस्सा लिया। गुवाहाटी के काहिलीपाड़ा स्थित उनके फ्लैट में निवासियों और अन्य लोगों ने केक काटकर उनकी जयंती मनाई। इस अवसर पर गर्ग के पिता भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी जुबिन को उनकी जयंती पर याद किया और सोशल मीडिया पर लिखा, जुबिन दा, आपने असम के लोगों को हंसाया, रुलाया, सपने देखने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित किया। आप वह कंधा थे, जिस पर थके हुए मन को सुकून मिलता था। आप उन बादलों की तरह थे, जिन तक पहुंचने की आकांक्षा हर कोई रखता था।
सर्दियों की शादी के लिए सिलवाएं ये 5 तरह के डिजाइनर वेलवेट सूट
Velvet Suit Design: अगर आपके रिश्तेदारों और पड़ोस में इस सर्दी शादी है और आप हमेशा की तरह वहां भी पुराने वेडिंग वियर या फिर साड़ी-लहंगा पहनने का सोच रही हैं तो यहां हम आपको वेलवेट सूट के कुछ ऑप्शन बता रहे हैं जो इस समय खूब ट्रेंड में है.
UPI पर कब लगेगा MDR शुल्क, 2000 से अधिक वाली पेमेंट पर आया नया अपडेट
यूपीआई पर 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क अब नए साल में लगने की संभावना है।

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