मेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज: एनएचआरसी के आदेश पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई; बाल यौन अपराध से जुड़ा है मामला- FIR registered against Meta Delhi Police takes action following NHRC directive case relates to child offences
शुक्र की सीधी चाल से इन 5 राशियों को होगा लाभ!
दिवाली के बाद शुक्र ग्रह 14 नवंबर 2026 को अपनी वक्री चाल समाप्त कर मार्गी होने जा रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, शुक्र की सीधी चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. हालांकि, मेष, कन्या, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह बदलाव खास शुभ माना जा रहा है. इन पांच राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और रुके हुए काम पूरे होने के अवसर मिल सकते हैं.
UP का मौर्य-कुशवाहा-शाक्य समाज: किन सीटों पर मजबूत वोटबैंक?
उत्तर प्रदेश की सियासत में यादव और कुर्मी के बाद तीसरा सबसे बड़ा ओबीसी वोटबैंक मौर्य-कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. सूबे की 100 से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले इस 6 फीसदी से अधिक वोटबैंक 2027 में किसका गेम बनाएगा और किसका खेल खराब करेगा?
यूक्रेन में रूसी हमले से 40 की मौत, मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी
यूक्रेन में राहत सामग्री बांटने वाले एक स्कूल पर रूसी हवाई हमले में 40 लोगों की मौत हो गई. कई लोग अब भी लापता हैं. मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है. वहीं, इस हमले की इजरायल ने निंदा की है.
Delhi Drugs Control Department ने 569 निरीक्षणों में पकड़े 272 उल्लंघन, नकली दवाएं पकड़ीं
नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने पिछली तिमाही के दौरान 569 निरीक्षण किए और दवाओं से जुड़े 272 उल्लंघन के मामले पकड़े, जिनमें से 86 मामले लत पैदा करने वाली और मनःप्रभावी दवाओं से जुड़े थे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, विभाग ने 433 कानूनी नमूनों का परीक्षण किया और 43 नमूने एकत्र किए, जिनमें से 26 को जाली घोषित किया गया। एक अन्य कार्रवाई में विभाग ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साइबर प्रकोष्ठ के साथ मिलकर दरियागंज में छापेमारी की और 13.29 लाख रुपये मूल्य की संदिग्ध अवैध दवाएं जब्त कीं। सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, एक संयुक्त टीम ने पदम चंद मार्ग पर टी-पॉइंट के पास छापेमारी की और वैगन-आर कार में सवार एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से तीन दवाओं बायो-डी3 प्लस , वोवेरान एसआर 100 और एमरिल एमवी 2 एमजी के पांच कार्टन बरामद किए गए। आरोपी व्यक्ति वैध दवा लाइसेंस, खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने में विफल रहा। इसके आलावा वोवेरान एसआर 100 के डिब्बे के अंदर रखी पट्टियों पर बैच संख्या, निर्माण व एक्सपायरी तिथि तथा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जैसे आवश्यक विवरण दर्ज नहीं थे, जिससे उनकी सत्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
Election Commission का फैसला: SIR मसौदे से छूटे दिल्ली के वोटर बिना कानूनी कार्रवाई के भरें Form 6
नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने बुधवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से जिन वोटर के नाम हट गए हैं, वे केवल इस आधार पर अभियोजन का सामना किए बिना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं कि वे पहले मतदाता सूची में दर्ज थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी मतदाता के खिलाफ केवल इस आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पिछली मतदाता सूची में दर्ज था और उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद फॉर्म-6 जमा किया है। यह स्पष्टीकरण पहले से पंजीकृत मतदाताओं की आशंकाओं के बीच आया है। ऐसे मतदाताओं को डर था कि फॉर्म-6 जमा करने पर, जिसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध कर रहा है, इसे झूठी घोषणा माना जा सकता है और उनके खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता है। बयान में कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने तीन नवंबर को एक पत्र के जरिए स्पष्ट किया कि ऐसे मतदाता अपने पिछले पंजीकरण पर ध्यान दिए बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि उनका नाम पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 14 अक्टूबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी हवाला दिया, जो ‘निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ मामले में दिया गया था। इसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को खारिज कर दिया था कि पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 जमा करना झूठी घोषणा माना जाएगा। अदालत ने उन्हें कानून के अनुसार प्रक्रिया के लिए फॉर्म जमा करने की अनुमति दी थी।
Govinda 31 year old romantic song: 90s के रोमांटिक गाने अपनी मोहब्बत बयां करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं. 31 साल पहले कुमार सानू का एक गाना आया था, जो उस वक्त प्यार करने वालों का फेवरेट बन गया था. इस गाने में गोविंदा नजर आए थे.
कुमार सानू बॉलीवुड के वो जाने माने सिंगर हैं, जिन्होंने 90 के दशक में फैंस के दिलों पर अपनी आवाज से राज किया. उन्होंने मेरा दिल भी कितना पागल है, सोचेंगे तुम्हें प्यार, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुझे देखा तो ये जाना सनम और कोरे कोरे सपने मेरे जैसे सुपरहिट गाने गाए.
explainer Chief Ministers of Uttar Pradesh who assumed office without having contested election- एक्सप्लेनर: अखिलेश ही नहीं, ये नेता भी सांसद रहते बन चुके यूपी के सीएम; एक तो मुख्यमंत्री रहते हारे थे उपचुनाव
Odisha Flood Relief: चक्रवात प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 107.7 करोड़ रुपये
भुवनेश्वर, चार नवंबर ओडिशा सरकार ने गंजाम और कोरापुट जिलों में चक्रवात अर्नब और उसके बाद आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को नकद सहायता देने के लिए, राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से 107.7 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की घोषणा के अनुसार, विशेष राहत आयुक्त ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2,500 रुपये देने के लिए धनराशि जारी कर दी है। इस राहत पैकेज में प्रति परिवार 50 किलो चावल भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि गंजाम में 4,29,782 परिवारों और कोरापुट में 1,051 परिवारों को यह नकद सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि गंजाम को 107.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि कोरापुट को 26.27 लाख रुपये मिलेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंजूर की गई राशि संबंधित जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है, ताकि वे तय नियमों के अनुसार पात्र परिवारों को जल्द से जल्द इसका वितरण कर सकें। इस बीच, आठ सदस्यीय केंद्रीय टीम ने गंजाम और गजपति जिलों में चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लिया है।
आज के दिन: एशियाई पैरा खेल के एथलीटों से मिलेंगे पीएम मोदी; 10 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी काशी
5 November 2026 Major event 2026
मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने प्री-दिवाली ग्लो के लिए एक खास स्किन केयर रूटीन शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-
'दौड़ जा...', जब मेरठ में मिले थे विराट, तब कहां पता था बनेंगे 'किंग'
18 साल पहले मेरठ की बल्ला फैक्ट्री में मिला वह युवा विराट आज 'किंग कोहली' है. तब इंटरनेशनल डेब्यू बाकी था, लेकिन इरादे साफ थे- 'मुझे खुद को साबित करना होगा.' आधे घंटे की उस बातचीत में उनके जवाब छोटे थे, मगर आज उनका कद पूरी कहानी बयां करता है. 38वें जन्मदिन पर उसी विराट से मुलाकात की अनसुनी यादें.
मीन राशि वाले आर्थिक मामलों में सावधान रहें, जानें अन्य राशियों का हाल
Aaj ka Rashifal 5 नवंबर 2026, Horoscope Today: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. धैर्य बनाए रखें
ज्ञानेश कुमार ने मांगी 2 करोड़ रुपये की रिश्वत? पुराना केस खुला, जांच भी शुरू
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। इसी बीच करीब 2 दशक पुराने एक मामले में केरल सरकार ने जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। यह केस 2 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत की मांग से जुड़ा है।
सुर्खियां: आज से अयोध्या में दीपोत्सव; हरियाणा में शाह की रैली; ट्रंप ने माना ईरान युद्ध बना हार की वजह- Deepotsav begins today in Ayodhya Amit Shah visit Haryana Punjabi belt shooting in Florida US Midterm Election
22 साल तक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करने वाला NASA का स्विफ्ट टेलीस्कोप आखिरकार अपना आखिरी सफर तय कर चुका है. गामा रे बर्स्ट, ब्लैक होल और सुपरनोवा जैसी हजारों खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने वाला यह उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलकर नष्ट हो गया.
Khammam में मछुआरों को बचाने गई SDRF की नावें पलटीं, 10 कर्मी लापता
हैदराबाद, चार नवंबर तेलंगाना के खम्मम जिले में बुधवार शाम एक उफनती झील में फंसे मछुआरों को बचाने के अभियान के दौरान दो नौकाओं के पलटने की आशंका है और इसके बाद से राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के करीब 10 कर्मी लापता बताए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। एसडीआरएफ के जवान दो नावों में सवार होकर जिले के साथुपल्ली मंडल स्थित बेथुपल्ली झील में फंसे मछुआरों के एक समूह को बचाने का प्रयास कर रहे थे। आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा खम्मम जिला चक्रवात मुरासु के प्रभाव के कारण हो रही भारी बारिश से प्रभावित है। खम्मम के जिलाधिकारी दिवाकर टी एस और अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जवानों को बचाने के लिए टीमों को तैनात किया। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बचाव दलों ने लापता एसडीआरएफ कर्मियों के संभावित स्थान की पहचान कर ली है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घटना के बारे में जानकारी ली और जिलाधिकारी को एसडीआरएफ कर्मियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव संजय जाजू को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश भी दिया।
पंजाब: Parwinder Singh Jhota के अंतिम संस्कार पर बनी सहमति, 22 दिन बाद खत्म हुआ प्रदर्शन
मानसा/चंडीगढ़, चार नवंबर पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा का परिवार उनके शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कराने पर बुधवार शाम सहमत हो गया, जिसके साथ ही 22 दिन से जारी आंदोलन समाप्त हो गया। मानसा में झोटा के परिवार, संयुक्त कार्रवाई समिति और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों के बीच पांच घंटे तक चली बैठक के बाद यह सहमति बनी। सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां बैठक में शामिल हुए। समझौते के तहत राज्य सरकार प्रदर्शनकारी लक्खा सिधाना और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने तथा उन्हें रिहा करने पर सहमत हो गई है। सरकार ने झोटा के परिवार को दो करोड़ रुपये का मुआवजा और उनकी पत्नी को नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है। झोटा की हत्या के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व कर रही संयुक्त कार्रवाई समिति ने पांच नवंबर को मुख्यमंत्री आवास के प्रस्तावित घेराव को समझौते के बाद स्थगित करने पर सहमति जताई। सरकार ने 27 अक्टूबर को जान गंवाने वाले भम्मे कलां निवासी दलजीत सिंह के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी सहमति जताई। झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा के एक व्यस्त बाजार में स्थित दवा की दुकान के अंदर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से उनका शव मानसा के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है। झोटा का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में किए जाने की संभावना है। आरोप है कि दवा की दुकान के मालिक अश्वनी कुमार ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को नशीली दवाएं बेचने के बारे में सवाल किए जाने पर झोटा को गोली मार दी थी।
कोलेस्ट्रॉल में कौन सा फल खाना चाहिए? दिल को हेल्दी बनाएंगे ये फल
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ दवाएं, बल्कि सही डाइट भी जरूरी होता है. यहां हम आपको ऐसे फलों के बारे में बताएंगे, जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.
'100% बायोएथनॉल से चलेगी टोयोटा इनोवा, इसी माह होगी लांच', नितिन गडकरी का बड़ा एलान
गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन ईंधन खर्च तथा पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाकर उपभोक्ताओं और देश को लाभ पहुंचाएंगे।
ट्रंप की पार्टी हारी, भारत का हो गया फायदा; पर अब भी अमेरिका कर सकता है नुकसान
अमेरिका में हुआ मध्यावधि चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और रिपबल्किन पार्टी यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दल को दोनों सदनों में बड़ा झटका लगा है। समझते हैं कि उनकी पार्टी की हार का असर भारत पर क्या होगा।
अमेरिका ने युद्ध को कहा ना...', ट्रंप को चुनावी झटके के बाद ईरान की चेतावनी
अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की पार्टी को झटका लगने के बाद ईरान ने इसे युद्ध के खिलाफ जनता का संदेश बताया है. ईरान के संसद अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर ट्रंप सरकार को चेतावनी भी दी है.
Agniveer योजना में बड़ा बदलाव, अनिल बलूनी बोले- दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल सेना को करेगा सशक्त
नयी दिल्ली, चार नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने चार वर्ष की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए बुधवार को कहा कि इससे सेना एवं युवा सशक्त होंगे तथा भारत सुरक्षित बनेगा। सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए बुधवार को घोषणा की कि चार वर्ष की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा और इसके बाद निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने का अवसर भी दिया जाएगा। बलूनी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों के लिए ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ (सेवा का दूसरा कार्यकाल) को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘सशक्त युवा, सशक्त सेना, सुरक्षित भारत।’’बलूनी ने बताया कि इस निर्णय के तहत अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार वर्ष की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को स्वेच्छा एवं निर्धारित चयन मानदंडों के आधार पर दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार वे कुल छह वर्ष तक देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकेंगे। बलूनी ने इस निर्णय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले की तरह 25 प्रतिशत योग्य एवं इच्छुक अग्निवीरों को चार वर्ष बाद नियमित काडर में शामिल होने का अवसर मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से दो वर्ष के ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ का अवसर मिलेगा। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘दूसरे ‘टूर’ के दौरान पहले वर्ष 43,500 रुपये और दूसरे वर्ष 47,500 रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन के साथ लागू भत्ते मिलेंगे।’’उन्होंने बताया कि दूसरे ‘टूर’ में सेवा निधि के लिए सरकार का योगदान बढ़ाकर मासिक वेतन पैकेज का 70 प्रतिशत किया गया है। बलूनी ने कहा कि दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा पूरी करने पर अग्निवीरों को ब्याज को छोड़कर 10.92 लाख रुपये की सेवा निधि मिलेगी, जो आयकर से मुक्त होगी। गढ़वाल से सांसद बलूनी ने कहा कि दूसरे ‘टूर’ के बाद इच्छुक अग्निवीरों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
आज कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रही है. कुछ जातकों को करियर और कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
एसआईआर: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, फॉर्म-6 और घोषणा पत्र को किया अलग; अब इस तरह जुड़ेगा नाम- Rules for becoming voter changed! Now separate OTP and e-signatures will required Form 6 and declaration form
ड्राई फ्रूट्स की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, दिवाली गिफ्ट हुआ महंगा, कंपनियों ने बदली नीति
ड्राई फ्रूट्स की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, दिवाली गिफ्ट हुआ महंगा, कंपनियों ने बदली नीति
तेलंगाना: बाढ़ के पानी में पलटीं एसडीआरएफ की नावें, 10 बचावकर्मी डूबे; मछुआरों को बचाने गई थी टीम telangana-khammam-bethupalli-lake-sdrf-personnel-missing-boats-capsize-rescue-operation
ईरान के तेल जहाजों की मदद पर US का एक्शन, भारत-तुर्किये की कई कंपनियों पर बैन
ईरान के तेल जहाजों को फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए मदद पहुंचाने के मामले में अमेरिका ने भारत और तुर्किये से जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. कार्रवाई में चंडीगढ़ के एक कारोबारी, उनकी पत्नी और दो अन्य भारतीय नागरिक भी शामिल हैं.
न्यूज अपडेट्स: एसआरएफटीआई में रंजन पालीत की एंट्री रोकी; रिश्वत लेते पकड़े जाने पर तालाब में कूदा दरोगा- news-updates-Ranjan Palit denied entry SRFTI north-east-west-south-india-politics-crime-national-news-in-hindi
अग्निवीरों को मिला 2 साल की अतिरिक्त सेवा का तोहफा, भाजपा ने कहा- 'इससे सुरक्षित बनेगा भारत'
अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव के तहत सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेना से बाहर होने वाले अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जाएगा।
गुजरात के सूरत में मोबाइल की लत की शिकार एक 22 वर्षीय युवती को पिता ने मोबाइल छोडकर पढाई व घर के काम में ध्यान देने की बात कही तो इससे गुस्साई युवती ने प्रेशर कूकर के ढक्कन से पिता के सिर पर वार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सप्रे के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द फैसला लेने से इनकार करने के लिए हाई कोर्ट के रुख पर भी नाराजगी जताई।
नाबालिग लड़कियों की खरीद-फरोख्त पर NHRC सख्त, तीन राज्यों और पुलिस प्रमुखों को नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को बताया कि उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों और उनके पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किए हैं।
दुर्गा पूजा प्रीव्यू शो के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कोलकाता पुलिस की जांच तेज हो गई है। पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में एफआईआर में नामजद मासआर्ट के सचिव ध्रुवज्योति बोस उर्फ शुभो को भी गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली में आयोजित हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (आईपीआरडी) में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्र में सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की सामूहिक समझ बढ़ाने और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की भी पैरवी की।
बंगाल के पूर्व मंत्री की कंपनियों को पांच साल में मिले 150 टेंडर, करोड़ों के लेनदेन की जांच
एसआईटी के मुताबिक, इन कार्यों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से अलग-अलग समय पर टेंडर जारी किए गए, लेकिन बार-बार तीन कंपनियों को ही ठेके मिले।
महाराष्ट्र अपडेट्स: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी ने बस स्टेशन के लिए आरक्षित भूखंड से हटाया अतिक्रमण Maharashtra hindi news updates mumbai bmc nagpur pune education politics crime cm fadnavis gadkari
Cybercrime: MHA issues major alert, banks-financial institutions are being attacked by AI agents - साइबर अपराध: गृह मंत्रालय का बड़ा अलर्ट, बैंक और वित्तीय संस्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट कर रहे हमला
नितेश राणे का इंडिया ब्लॉक पर निशाना: सत्ता परिवर्तन की मांग पर कहा- वड़ा पाव की दुकान चलाने जैसे आसान नहीं maharashtra-minister-nitesh-rane-regime-change-congress-sharia-rahul-gandhi-vada-pav-remark
दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, CAQM इन सभी कार्यों पर लगाई तुरंत रोक!
दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, CAQM इन सभी कार्यों पर लगाई तुरंत रोक!
दिवाली पर यूपी में बम धमाकों की धमकी, अयोध्या-काशी-मथुरा निशाने पर
दिवाली से पहले यूपी में धमकी भरे मेल ने चिंता बढ़ा दी है. मेल में कई शहरों को निशाना बनाने की बात कही गई है. स्कूलों को भी चेतावनी दी गई है. मामले की जांच में एजेंसियां जुटी हैं.
राजघाट पर धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता को पुलिस ने हटाया, तबीयत बिगड़ी
राजघाट के मेन गेट पर बिना अनुमति धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से वे आप विधायक संजीव झा के साथ चले गए।
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समुद्र में बढ़ेगी महाशक्तियों की टक्कर?: नौसेना प्रमुख ने हिंद-प्रशांत की सुरक्षा पर चेताया, जानें क्या कहा?- Will clash between superpowers intensify at sea Navy Chief warns about security in Indo Pacific what he said
बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, नदियों को पुनर्जीवित करने और बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए त
कितनी गिर गई उनकी राजनीति? राहुल गांधी के 'शराब की बू' वाले बयान पर भड़की AAP
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा तो पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस-भाजपा मिलकर पंजाब को निशाना बना रही हैं।
दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, आज पंजाब के लगभग आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली के तोहफे के रूप में हमने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
ईरान युद्ध ने हरा दिया चुनाव, जेडी वेंस के बाद अब ट्रंप ने भी माना, बोले- ये सच है
ट्रंप ने माना है कि मिडटर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ युद्ध किया और इससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडटर्म चुनावों के दौरान अमेरिकी स्पेस फ्रीडम डिक्लेरेशन जारी कर घोषणा की कि अमेरिका अंतरिक्ष की खोज, विकास, उपयोग और बसावट में नेतृत्व करेगा। उन्होंने 2028 तक चंद्रमा पर वापसी, स्थायी अमेरिकी उपस्थिति और मंगल पर मानव मिशन का वादा किया।
डिलीवरी के बाद नवजात और प्रसूता को संक्रमण से बचाने व पोस्ट-डिलीवरी केयर के लिए दोनों पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें अपनी पीसीआर गाड़ी में बैठाया और बादशाहपुर स्थित डिस्पेंसरी पहुंचाया.
बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेगी मोदी सरकार, दीपावली पर शुरू हुई खास पहल
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दीपावली पर 'वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' शुरू किया, जिसका उद्देश्य पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करना और बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करना है।
पुणे से डिस्चार्ज होने के बाद मुंबई में भर्ती हुए शरद पवार, PM मोदी ने फोन कर जाना हालचाल
PM मोदी ने आज सुबह पवार साहब को फोन कर उनका हालचाल जाना. उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ उनसे बात की और पूरी तरह आराम करने की सलाह दी.
मायावती का हाथी बिगाड़ न दे विपक्ष का खेल? UP चुनाव के लिए बसपा ने बुलाई अहम बैठक, ये रहेगा एजेंडा
यूपी चुनाव के लिए मायावती ने गुरुवार को एक अहम बैठक बुलाई है. मायावती ने साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव भी बसपा अकेले ही लड़ेगी.
Cabinet ने Fast Track Special Courts योजना 5 साल बढ़ाई, PM Modi बोले- त्वरित न्याय मिलेगा
नयी दिल्ली, चार नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से लोगों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों सहित ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ (एफटीएससी) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की बुधवार को मंजूरी दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देरी कम होगी, न्याय जल्दी मिलेगा।’’इस योजना पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी 1,434.89 करोड़ रुपये होगी। केंद्र सरकार के हिस्से की राशि निर्भया कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
8 साल बाद AMU में छात्रसंघ चुनाव, 22 हजार छात्र-छात्राएं चुनेंगे अपना प्रतिनिधि
AMU में करीब आठ साल बाद छात्रसंघ चुनाव कराया जा रहा है. चुनाव में लगभग 22 हजार छात्र-छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कैबिनेट और एएमयू कोर्ट सदस्य समेत पांच पदों के लिए मतदान होगा.
'संसद से भाग बाहर बहस की मांग मतदाताओं और संविधान का अपमान', भाजपा ने राहुल पर साधा निशाना
राहुल गांधी द्वारा संसद में बहस से बचने और बाहर खुली बहस की मांग करने पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने इसे संविधान और मतदाताओं का अपमान बताया।
Success Story: 22 साल के ओवैस ने ChatGPT को बनाया गुरु, UPSC CDS में मिली AIR 107
पुलवामा के 22 वर्षीय मोहम्मद ओवैस भट ने UPSC CDS परीक्षा में AIR 107 हासिल की है. दो असफलताओं के बाद तीसरे प्रयास में मिली इस सफलता में उन्होंने ChatGPT और AI टूल्स का उपयोग किया. जनवरी में वे IMA में प्रशिक्षण के लिए शामिल होंगे. पढ़िए सक्सेस स्टोरी.
लद्दाख यूनिवर्सिटी चुनाव में ABVP की जीत पर आया अमित शाह का बड़ा बयान
लद्दाख यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे अराजकता फैलाने वालों को छात्रों का करारा जवाब बताया है. चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है.
आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह से परेशान मां ने तीन बेटियों के साथ खाया जहर
घर की परेशानियां जब हद से गुजर गईं तो एक मां ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ जिंदगी खत्म करने की कोशिश की. जमशेदपुर के मानगो में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर दिया. गनीमत रही कि समाजसेवी विकास सिंह समय पर पहुंच गए और चारों को अस्पताल ले गए. इलाज के बाद मां और तीनों बेटियां सुरक्षित हैं.
अमृतसर में बदमाश और पुलिस के बीच फायरिंग, गोली लगने से आरोपी घायल
Police Encounter with Criminal in Amritsar: अमृतसर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 7 आपराधिक मामलों में वांछित आकाशदीप गोली लगने से घायल हो गया. आरोपी जेल में बंद साथी को छुड़ाने की साजिश रच रहा था.
'बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई तो...', CM शुभेंदु की हुमायूं कबीर को चेतावनी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर को नई बाबरी मस्जिद बनाने की योजना पर कड़ी चेतावनी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी और अगर हुमायूं ने सड़क जाम की कोशिश की तो उसके गंभीर परिणाम होंगे. इसके अलावा, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से मिली नकदी मामले में भी सख्त कार्रवाई का ऐलान किया.
पंचकूला स्कूल केस में बड़ा मोड़, आरोपी बच्चे को जमानत, वायरल वीडियो हटाने का आदेश
पंचकूला के सरकारी स्कूल में 6 साल की बच्ची पर हमले के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी बच्चे को जमानत दे दी है. बोर्ड ने आरोपी की पहचान उजागर करने वाले वीडियो, फोटो और अन्य सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश भी दिए हैं.
UP में अब कालीन नहीं बिछाएगा ‘अब्दुल’, नेता बनेगा: AIMIM प्रमुख Asaduddin Owaisi
हैदराबाद, चार नवंबर ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में मिशिगन की सीनेट सीट पर अब्दुल अल-सैयद की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का ‘‘अब्दुल’’ अब किसी के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि नेता बनेगा। ओवैसी ने हाल के सप्ताहों में उत्तर प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि अब अब्दुल को दूसरों के लिए कालीन नहीं बिछाना चाहिए। उनका इशारा इस ओर था कि मुसलमानों को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करनी होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘अब्दुल मिशिगन में सीनेटर बन गए। मेरे बोलने के बाद अब्दुल मुद्दा बना या नहीं? भाजपा कहती थी कि अब्दुल (टायर का) पंक्चर सही करता है। लोकतंत्र में अब्दुल सीनेटर बन गया। अब उत्तर प्रदेश का अब्दुल किसी के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि विधायक बनेगा।’’ओवैसी ने केंद्र सरकार के उस रुख की आलोचना की, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के कृषि भवन परिसर में स्थित करीब एक सदी पुरानी मस्जिद को हटाया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि सरकार के कार्यालय परिसर में स्थायी धार्मिक ढांचे का निर्माण करना या उसे बनाए रखना स्वीकार्य नहीं है और यह सरकारी संपत्ति के ‘‘धर्मनिरपेक्ष’’ स्वरूप के अनुरूप भी नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद का निर्माण दिल्ली के राजधानी बनने से पहले हुआ था और लुटियंस दिल्ली का विकास इसके आसपास हुआ। उन्होंने मस्जिद को देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह वक्फ की पंजीकृत संपत्ति है और इसका मालिकाना हक वक्फ के पास है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना का उद्घाटन भूमि पूजन के साथ किया था। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि सार्वजनिक परियोजना के लिए एक धर्म की परंपराओं और अनुष्ठानों का इस्तेमाल करने से धर्मनिरपेक्षता आहत नहीं होती, लेकिन उस मस्जिद से परेशानी है जो 1912 से भी पहले से वहां मौजूद है, जबकि उस समय कृषि भवन का निर्माण भी नहीं हुआ था।’’मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शनों और इनमें एआईएमआईएम की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि वह एसआईआर के विरोध में रहे हैं और उनकी पार्टी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप तैयार किया है कि सभी वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहें। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की रैली में शामिल नहीं होने को लेकर तमिलनाडु की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) से सवाल क्यों नहीं पूछे गए, जबकि उनसे उनकी मौजूदगी के बारे में सवाल किया गया। हैदराबाद में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान एक भी अवैध प्रवासी नहीं मिलने संबंधी मीडिया की खबरों के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने सवाल किया कि अब भाजपा के उन आरोपों का क्या होगा, जिनमें कहा गया था कि वहां की मतदाता सूचियों में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अब अमित शाह क्या कहेंगे? भाजपा के नेता क्या कहेंगे? आपको याद होगा कि उन्होंने हैदराबाद में (मतदाता सूचियों में शामिल अवैध प्रवासियों के खिलाफ) ‘सर्जिकल’ स्ट्राइक करने का वादा किया था। उन्होंने पहाड़ खोदा, लेकिन उसमें से एक चूहा भी नहीं निकला।’’ओवैसी ने कहा कि यदि मीडिया की खबरें सही हैं तो ‘‘संघ के लोगों’’ को इसका जवाब देना होगा।
पंजाब के 5 जिलों में पराली जलने के 405 मामले, 183 की जांच तक नहीं; अफसरों को CAQM का नोटिस
दिल्ली में बुधवार को AQI 377 पहुंच गया. उधर, पंजाब में एक ही दिन में पराली जलाने की 584 घटनाएं दर्ज होने के बाद CAQM ने निगरानी में लापरवाही पर सवाल उठाए हैं.
मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की हार का भारत पर क्या असर? देखें B&W
आज सबसे पहले आपको अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में ड़ॉनल्ड ट्रंप को मिले झटके के बारे में बताएंगे. अब संसद के दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खो चुकी है. इसलिए अब बचे हुए दो सालों में ट्रंप के लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा. बजट पास कराने से लेकर अहम नियुक्तियों तक, हर कदम पर डेमोक्रेट्स की अड़चनें उनका रास्ता रोकेंगी. देखें...
फ्लोरिडा से सांसद बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला, जयपुर से है पिया डांडिया का परिवार
पिया का परिवार शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ा रहा. उनके दादा तेजकरण डांडिया का राजस्थान बोर्ड की गणित की किताबों के लेखन में योगदान रहा. उन्हें मास्टरजी के नाम से भी जाना जाता था. वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव भी रहे. उनके योगदान से लिखी गई गणित की किताबों ने राजस्थान के विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को पढ़ाया.
'पीएम से बहस संसद में करें, सड़कों पर नहीं'; राहुल गांधी की खुली बहस की चुनौती पर भाजपा का पलटवार
भाजपा ने राहुल गांधी पर संसद में बहस से बचने और बाहर खुली बहस की मांग करने पर निशाना साधा।
महादेव ऐप पर बड़ा एक्शन: को-प्रमोटर रवि उप्पल UAE में गिरफ्तार, भारत लाने की प्रक्रिया शुरू
महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप के सह-प्रवर्तक रवि उप्पल को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है, और भारत उसे प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
पुलिस सब-इंस्पेक्टर का ड्रामा, रिश्वत लेते पकड़ा गया तो तालाब में जा कूदा
ओडिशा के संबलपुर में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते सब-इंस्पेक्टर सुजीत कुमार मोहंता को विजिलेंस ने पकड़ा. गिरफ्तारी से बचने वह तालाब में कूद गया. कमरे से 1.55 लाख रुपये नकद भी मिले.
पणजी के गोवा कॉलेज ऑफ होम साइंस ने युवाओं के लिए 'मैरिज रेडिनेस' नामक एक विशेष सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चिदंबरम स्थित प्राचीन नटराज मंदिर के प्रशासन के लिए प्रबंधन बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया था।
गाजियाबाद की बेटी का अमेरिका में डंका; सबा हैदर ने अमेरिका में जीता यह चुनाव
अमेरिका में हुए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में गाजियाबाद की बेटी सबा हैदर ने परचम लहराया है। सबा हैदर ने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
पूर्व सांसद Prem Singh Chandumajra ने शिअद पुनर सुरजीत से दिया इस्तीफा
चंडीगढ़, चार नवंबर अकाली नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) से इस्तीफा देने की घोषणा की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह कदम ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले अलग हुए धड़े के लिए झटका माना जा रहा है। चंदूमाजरा के सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में लौटने की संभावना है। इस्तीफे में चंदूमाजरा ने कहा कि पंजाब और ‘पंथ’ के हितों की रक्षा के लिए सभी अकाली और पंथक समूहों का एक साझा मंच पर एकजुट होना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पंथक एकता की उनकी अपील पर शिअद (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सार्वजनिक प्रतिक्रिया से उन्हें एहसास हुआ है कि ‘‘हमारी सोच, विचारधारा और काम करने का तरीका एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।’’उन्होंने आगे कहा, ‘‘इसी को देखते हुए मैंने अकाली दल (पुनर सुरजीत) से अलग होने का फैसला किया है। पंथ, पंजाब, पंजाबी और पंजाब के अधिकारों के हितों की रक्षा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले की तरह अटूट है।’’शिअद (पुनर सुरजीत) का गठन पिछले साल उन असंतुष्ट अकाली नेताओं ने किया था, जो शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व के खिलाफ थे। शिअद ने बुधवार को चंदूमाजरा के शिअद (पुनर सुरजीत) से इस्तीफा देने और पंथक एकता का आह्वान करने के फैसले का स्वागत किया। पार्टी की चुनावी घोषणापत्र समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिअद नेता बलविंदर सिंह भुंदर ने कहा कि चंदूमाजरा ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबी संस्कृति की बेहतरी के लिए काम करने का फैसला किया है।
ट्रंप की सरकार रहेगी, लेकिन पावर चली जाएगी? मिडटर्म में हार के होंगे साइड इफेक्ट!
अमेरिका के मिडटर्म चुनावों के नतीजों ने डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिन चुनावों को ट्रंप के लिए जनता के मूड का इम्तिहान माना जा रहा था, उनमें डेमोक्रेट्स ने कई अहम मोर्चों पर बढ़त बनाई है. अब इन नतीजों का असर ट्रंप की बची हुई सत्ता और 2028 की सियासत पर पड़ना तय है.
पहचान और पते के सबसे प्रमुख प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की जरूरत हर सरकारी और गैर-सरकारी काम में पड़ती है। कई बार यात्रा के दौरान, बैंक में खाता खोलते समय या किसी जरूरी काम के वक्त मूल भौतिक कार्ड घर पर छूट जाता है। ऐसे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक आधार यानी 'ई-आधार' (e-Aadhaar) पूरी तरह से वैध और मान्य विकल्प है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आधार नियमों के तहत डिजिटल रूप से डाउनलोड किया गया ई-आधार मूल प्रिंटेड कार्ड के समान ही कानूनी मान्यता रखता है।यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत (Link) है, तो आप अपने स्मार्टफोन से मात्र 5 मिनट के भीतर आधिकारिक पोर्टल से पीडीएफ फॉर्मेट में डिजिटल आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे यूआईडीएआई की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए यह काम घर बैठे सुरक्षित रूप से पूरा कर सकते हैं।myAadhaar पोर्टल से आधार कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसस्मार्टफोन के किसी भी वेब ब्राउज़र (जैसे क्रोम या सफारी) के जरिए आधार डाउनलोड करने की सबसे तेज और सुरक्षित विधि इस प्रकार है:सबसे पहले अपने मोबाइल ब्राउज़र में UIDAI का आधिकारिक पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in खोलें।होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और क्विक सर्विसेज सेक्शन में दिए गए 'Download Aadhaar' विकल्प पर टैप करें।अब आपके सामने पहचान दर्ज करने के तीन विकल्प दिखाई देंगे:Aadhaar Number (आधार संख्या)Enrolment ID / EID (नामांकन पर्ची संख्या - 28 अंक)Virtual ID / VID (16 अंकों की वर्चुअल आईडी)अपनी सुविधानुसार किसी एक विकल्प को चुनें और निर्धारित बॉक्स में अपना विवरण दर्ज करें।स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha Code) सही-सही भरें और 'Send OTP' बटन पर क्लिक करें।आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा।अब ओटीपी दर्ज करने से पहले स्क्रीन पर एक चेकबॉक्स दिखेगा: Do you want a masked Aadhaar?। यदि आप सुरक्षा कारणों से केवल अंतिम चार अंक ही दिखाना चाहते हैं, तो इस पर टिक करें; यदि पूरा पहचान नंबर चाहिए, तो इसे अनटिक (खाली) रहने दें।मोबाइल पर आया 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और 'Verify & Download' बटन पर टैप करें।सत्यापन सफल होते ही आपके फोन में ई-आधार की पासवर्ड-प्रोटेक्टेड पीडीएफ (PDF) फाइल तुरंत डाउनलोड हो जाएगी।आधार कार्ड पीडीएफ का पासवर्ड क्या होता है? खोलने का सही तरीकाई-आधार डाउनलोड होने के बाद जब आप उस पीडीएफ फाइल को खोलने का प्रयास करते हैं, तो सुरक्षा कारणों से वह एक पासवर्ड मांगता है। लाखों उपयोगकर्ता यहीं पर भ्रमित हो जाते हैं कि पासवर्ड में क्या दर्ज करना है।यूआईडीएआई के आधिकारिक नियमों के अनुसार, ई-आधार फाइल का पासवर्ड कुल 8 अक्षरों (8 Characters) का एक निश्चित संयोजन होता है:आपके नाम के पहले चार अक्षर (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में)आपके जन्म का वर्ष (YYYY फॉर्मेट में)उदाहरण के जरिए समझें:यदि किसी व्यक्ति का नाम SURESH KUMAR है और उनका जन्म वर्ष 1990 है, तो उनका पीडीएफ पासवर्ड SURE1990 होगा।यदि किसी का नाम ANITA SHARMA है और जन्म का वर्ष 1985 है, तो पासवर्ड ANIT1985 दर्ज करना होगा।यदि किसी के नाम में केवल तीन अक्षर हैं, जैसे RIA SINGH और जन्म वर्ष 2002 है, तो नाम के तीन अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर मिलकर चार अक्षर बनेंगे, यानी पासवर्ड RIAS2002 होगा।mAadhaar ऐप और डिजिलॉकर से आधार कार्ड कैसे निकालें?यदि आप बार-बार वेबसाइट पर जाकर ओटीपी दर्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो सरकारी मोबाइल ऐप्स का उपयोग एक बेहद सुगम और स्थायी विकल्प है:1. mAadhaar मोबाइल ऐप के जरिए: गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आधिकारिक 'mAadhaar' ऐप डाउनलोड करें। ऐप में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। 'Download Aadhaar' विकल्प पर जाकर नियमित (Regular) या नकाबपोश (Masked) आधार चुनकर ओटीपी के जरिए पीडीएफ सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप में 'My Aadhaar Profile' सेट करने के बाद बिना डाउनलोड किए भी स्क्रीन पर हमेशा डिजिटल कार्ड प्रदर्शित किया जा सकता है।2. डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से: भारत सरकार के आधिकारिक 'DigiLocker' ऐप या पोर्टल (digilocker.gov.in) पर अकाउंट बनाएं। 'Issued Documents' सेक्शन में जाकर 'UIDAI' सर्च करें और अपना आधार विवरण सत्यापित करें। इसके बाद डिजिलॉकर आपके डिजिटल आधार को सीधे क्लाउड में सुरक्षित कर देता है। इसे ऑफलाइन भी कभी भी देखा और कानूनी सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।यदि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद या खो गया है तो क्या करें?यदि आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, खो गया है या आधार से लिंक नहीं है, तो ऑनलाइन ओटीपी आधारित ई-आधार डाउनलोड नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं:पहला विकल्प 'Order Aadhaar PVC Card' का है। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर 'गैर-पंजीकृत मोबाइल नंबर' (Non-registered Mobile Number) दर्ज करके भी पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने की सुविधा मिलती है। इसके लिए ₹50 का सरकारी शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है, जिसके बाद स्पीड पोस्ट के जरिए वॉटरप्रूफ प्लास्टिक पीवीसी कार्ड सीधे आपके पते पर भेज दिया जाता है।दूसरा विकल्प अपने नजदीकी अधिकृत आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) या बैंक/डाकघर केंद्र पर जाना है। वहां ऑपरेटर आपके बायोमेट्रिक्स (अंगूठे का निशान या आइरिस स्कैन) के जरिए पहचान सत्यापित करके नया मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा या मौके पर ही आधार का प्रिंटआउट निकाल कर दे देगा।
दिल्ली मतदाता सूची मामला: चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली मतदाता सूची से छूटे नाम दोबारा जुड़वाने का प्रावधान है।
चुनाव जीतने के लिए सीएम योगी का ट्रंप कार्ड क्या? देखें खबरदार
लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश की जहां जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी ने ट्रंप कार्ड खोज लिया है. इसे समझने के लिए बिहार का चुनाव याद कीजिए पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने अचानक रिकॉर्ड 71.6 फीसदी मतदान किया. ये कुल पड़े 66.91 फीसदी वोटों से तो ज्यादा ही था, पुरुषों के 62.8% मतदान से 9 फीसदी ज्यादा था. देखें...
नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं थम रही कलह, 10 नाराज विधायकों की तीसरी बैठक
जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया कैबिनेट फेरबदल के बाद पार्टी में कलह खुलकर सामने आई हैं. नाराज विधायकों की लगातार बैठकें हो रही हैं, जिनमें उनकी मांगों और रणनीति पर चर्चा हो रही है. बुधवार को एक बार फिर नाराज विधायकों ने बंद कमरे में अहम मीटिंग की.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन में दर्ज विवरणों की जांच करना होता है। बोर्ड की आधिकारिक गाइडलाइंस के अनुसार, डमी एडमिट कार्ड कोई अंतिम प्रवेश पत्र नहीं होता, बल्कि यह परीक्षार्थियों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियों—विशेष रूप से नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति, फोटो, हस्ताक्षर और विषयों की जांच करने का एक अवसर प्रदान करता है।इंटरमीडिएट परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यार्थी के चयनित विषय होते हैं। कई बार फॉर्म भरते समय ऑनलाइन ऑपरेटर या विद्यालय स्तर पर मानवीय भूल के कारण आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स संकाय (Faculty) के अनिवार्य (Compulsory), ऐच्छिक (Elective) अथवा अतिरिक्त/ऐच्छिक 6ठे विषय (Additional Subject) में गलती दर्ज हो जाती है। यदि समय रहते डमी एडमिट कार्ड में इस गलती को ठीक नहीं कराया गया, तो मुख्य एडमिट कार्ड और मार्कशीट में वही गलत विषय मुद्रित हो जाएंगे, जिससे परीक्षा के दिन केंद्र पर प्रश्नपत्र मिलने में गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है।Arts, Science और Commerce: संकाय के अनुसार किन विषयों में हो सकती है गलती?इंटर परीक्षा प्रणाली में तीनों संकायों के लिए कुल 500 अंकों के मुख्य विषय और 100 अंकों का एक अतिरिक्त विषय निर्धारित होता है। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपने संकाय के अनुसार निम्नलिखित विषयों का मिलान अवश्य करना चाहिए:अनिवार्य भाषा विषय (Compulsory Language Subjects - कुल 200 अंक):भाषा 1 (Language 1 - 100 अंक): सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी।भाषा 2 (Language 2 - 100 अंक): पहली भाषा से भिन्न कोई अन्य भाषा (जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत आदि)।अक्सर होने वाली गलती: छात्र ने पहली भाषा के रूप में हिंदी और दूसरी भाषा अंग्रेजी चुनी थी, लेकिन डमी कार्ड में दोनों जगह एक ही भाषा या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा दर्ज हो जाती है।ऐच्छिक विषय (Elective Subjects - कुल 300 अंक):Science (विज्ञान संकाय): फिजिक्स (Physics) और केमिस्ट्री (Chemistry) अनिवार्य होते हैं, जबकि तीसरे विषय में मैथमेटिक्स (Mathematics) या बायोलॉजी (Biology) का चयन होता है। कई बार छात्र बायोलॉजी मुख्य रखना चाहते हैं, लेकिन उनका गणित मुख्य विषय बन जाता है।Commerce (वाणिज्य संकाय): बिजनेस स्टडीज (Business Studies) और अकाउंटेंसी (Accountancy) मुख्य होते हैं, जबकि तीसरे विषय में इकोनॉमिक्स (Economics) या एंटरप्रेन्योरशिप (Entrepreneurship) में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।Arts (कला संकाय): इतिहास (History), राजनीति विज्ञान (Political Science), भूगोल (Geography), अर्थशास्त्र (Economics), मनोविज्ञान (Psychology), समाजशास्त्र (Sociology) या गृह विज्ञान (Home Science) जैसे विषयों में से किन्हीं तीन का चयन होता है। यहां गलत विषय कोड डलने की संभावना सबसे अधिक रहती है।अतिरिक्त विषय (Additional / 6th Subject - 100 अंक):यदि किसी छात्र ने अतिरिक्त विषय (जैसे साइंस में मैथ्स के साथ बायो या कंप्यूटर साइंस) नहीं चुना था, फिर भी कार्ड में शो हो रहा है, या चुना था और कार्ड से गायब है, तो इसमें तत्काल सुधार आवश्यक होता है।डमी एडमिट कार्ड में विषय सुधार की पूरी ऑफलाइन व ऑनलाइन प्रक्रियाबिहार बोर्ड के नियमों के मुताबिक, डमी एडमिट कार्ड केवल छात्र स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें सुधार करने का सीधा ऑनलाइन अधिकार केवल संबंधित विद्यालय या इंटर कॉलेज के प्रधान (Principal) के पास होता है। छात्र व्यक्तिगत स्तर पर पोर्टल पर लॉगिन करके सीधे डेटा एडिट नहीं कर सकते। सुधार कराने की चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:डमी एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालें: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (seniorsecondary.biharboardonline.com) से अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसकी दो साफ फोटोकॉपी (प्रिंटआउट) कराएं।गलत विषय को पेन से चिह्नित करें: डमी एडमिट कार्ड पर जहां विषय की सूची छपी है, वहां गलत विषय के नाम को लाल या काले पेन से काटें (स्ट्राइक करें) और उसके ठीक सामने या ऊपर सही विषय का नाम और उसका आधिकारिक सब्जेक्ट कोड (Subject Code) साफ अक्षरों में लिखें।प्रधानाचार्य के नाम औपचारिक आवेदन लिखें: अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधान के नाम एक सादे कागज पर औपचारिक प्रार्थना पत्र लिखें। इसमें अपना नाम, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, संकाय (Arts/Science/Commerce) और किस विषय के स्थान पर कौन सा विषय बदलना है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें।हस्ताक्षर कर कार्यालय में जमा करें: आवेदन पत्र के साथ मार्क की गई डमी एडमिट कार्ड की प्रति संलग्न करें। उस पर अपने और अपने अभिभावक के हस्ताक्षर करवाएं। विद्यालय कार्यालय या परीक्षा प्रभारी के पास यह दस्तावेज जमा करें और दूसरी प्रति पर रिसीविंग (पावती मुहर व हस्ताक्षर) अवश्य ले लें।स्कूल स्तर से बोर्ड पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेशन: विद्यालय प्रधान अपने आधिकारिक यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए बिहार बोर्ड के सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। वहां 'Student Correction' सेक्शन में जाकर छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर त्रुटिपूर्ण विषय को हटाकर सही विषय कोड को ऑनलाइन अपडेट कर देंगे।सुधार करते समय इन महत्वपूर्ण नियमों और सीमाओं का रखें ध्यानसंकाय (Stream/Faculty) परिवर्तन की अनुमति नहीं: डमी एडमिट कार्ड चरण में केवल संकाय के भीतर के विषयों में संशोधन संभव होता है। यदि कोई छात्र साइंस से आर्ट्स या कॉमर्स में पूरी स्ट्रीम बदलना चाहता है, तो बोर्ड के नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने के बाद स्ट्रीम परिवर्तन की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती।समय-सीमा (Correction Window): बोर्ड द्वारा डमी एडमिट कार्ड सुधार के लिए एक सीमित समय सीमा (आमतौर पर 7 से 10 दिन) तय की जाती है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पोर्टल बंद हो जाता है और विद्यालय प्रधान भी कोई बदलाव नहीं कर पाते।2nd और 3rd डमी एडमिट कार्ड: पहले चरण में सुधार दर्ज होने के बाद बोर्ड संशोधित डेटा के साथ 'द्वितीय डमी एडमिट कार्ड' (2nd Dummy Admit Card) जारी करता है। छात्रों को उसे दोबारा डाउनलोड करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दिया गया विषय सुधार पोर्टल पर सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है।यदि किसी छात्र के विषय में त्रुटि रह जाती है और वह सुधार नहीं करवाता, तो उसे परीक्षा में उसी गलत विषय की परीक्षा देनी पड़ सकती है, जिससे उसका पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने का खतरा रहता है। इसलिए डमी एडमिट कार्ड आते ही बिना देरी किए अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करके सुधार की प्रक्रिया पूरी कर लें।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने, फर्जी अथवा दोहरे गैस कनेक्शनों को छांटने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के तहत मिलने वाली गैस सब्सिडी को सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए आधार बायोमेट्रिक e-KYC को अनिवार्य किया है। यदि किसी उपभोक्ता की e-KYC अधूरी रहती है, तो सब्सिडी ट्रांसफर में रुकावट आने या गैर-सब्सिडी दरों पर बुकिंग होने का जोखिम रहता है।इंडेन (इंडियन ऑयल) के लाखों उपभोक्ताओं को अब गैस एजेंसी के दफ्तरों में घंटों लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे और आधार फेस रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से कुछ ही मिनटों में घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।ऑनलाइन e-KYC के लिए आवश्यक टूल्स और जरूरी दस्तावेजप्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित जरूरी चीजें तैयार हों:दो मोबाइल ऐप्स: गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आधिकारिक IndianOil ONE ऐप और यूआईडीएआई (UIDAI) का आधिकारिक Aadhaar FaceRD (Early Access) ऐप इंस्टॉल होना चाहिए।कनेक्शन धारक की उपस्थिति: फेस स्कैनिंग केवल उसी व्यक्ति की होगी जिसके नाम पर इंडेन गैस कनेक्शन पंजीकृत है। किसी अन्य परिजन के चेहरे से यह सत्यापन नहीं हो सकता।पहचान विवरण: गैस कनेक्शन से जुड़ा आधार कार्ड और 16 अंकों की कंज्यूमर एलपीजी आईडी (जो गैस पासबुक या कैश मेमो पर्ची पर अंकित होती है)।सक्रिय मोबाइल नंबर: एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए ताकि लॉगिन और ओटीपी सत्यापन निर्बाध हो सके।कैमरा व इंटरनेट: फ्रंट कैमरे वाला स्मार्टफोन, स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और चेहरे पर पर्याप्त रोशनी।स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: IndianOil ONE ऐप से घर बैठे e-KYC कैसे करें?स्मार्टफोन के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी पूरी करने का क्रमबद्ध तरीका इस प्रकार है:सबसे पहले अपने मोबाइल में IndianOil ONE ऐप और Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करें (ध्यान दें: FaceRD ऐप बैकग्राउंड सर्विस की तरह काम करता है, इसका अलग आइकन होम स्क्रीन पर नहीं खुलता)।IndianOil ONE ऐप खोलें। यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो 'New User? Sign Up' पर क्लिक करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन पूरा करें; यदि पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें।लॉगिन के बाद होम स्क्रीन पर बाईं तरफ ऊपर दिए गए हैमबर्गर मेनू (तीन लाइन) पर टैप करें और 'My Profile' सेक्शन में जाएं।प्रोफाइल पेज में 'LPG Details' या 'Indane Details' विकल्प को चुनें।स्क्रीन पर आपकी कंज्यूमर आईडी और वितरण एजेंसी का नाम दिखेगा। यहां आपको 'Re-KYC' या 'e-KYC' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।स्क्रीन पर नियम व शर्तों का सहमति पत्र (Consent Box) दिखेगा, चेकबॉक्स पर टिक करें और 'Face Auth' बटन पर टैप करें।ऐप आपसे कैमरा एक्सेस की अनुमति मांगेगा, उसे 'Allow' करें। इसके बाद स्वचालित रूप से आधार FaceRD कैमरा इंटरफेस चालू हो जाएगा।अपने चेहरे को मोबाइल स्क्रीन के फ्रेम में सीधा रखें। जब सर्कल हरा हो जाए, तो निर्देशानुसार एक बार अपनी पलकें झपकाएं (Blink eyes)।चेहरा सफलतापूर्वक स्कैन होते ही डेटा यूआईडीएआई सर्वर से मैच हो जाएगा और स्क्रीन पर e-KYC Completed Successfully या रेफरेंस नंबर का मैसेज आ जाएगा।e-KYC का स्टेटस कैसे चेक करें और समस्या आने पर क्या करें?सत्यापन के बाद यदि आप यह देखना चाहते हैं कि आपकी प्रक्रिया स्वीकृत हुई है या नहीं:IndianOil ONE ऐप खोलकर दोबारा 'My Profile' में जाएं।'KYC Status' के सामने यदि 'Confirmed' या हरा टिक मार्क दिख रहा है, तो आपकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।चेहरा स्कैन न होने की स्थिति में: यदि FaceRD ऐप में एरर आता है, तो पर्याप्त रोशनी वाली जगह पर बैठें, चेहरे पर परछाई न पड़ने दें और चश्मा उतारकर दोबारा प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि mAadhaar ऐप में आपकी बायोमेट्रिक्स पहले से 'Locked' न हों; यदि लॉक हैं तो पहले उन्हें अनलॉक करें।ऑफलाइन विकल्प: जिन बुजुर्गों के चेहरे की पहचान कैमरे में बार-बार फेल हो रही हो या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे अपनी गैस एजेंसी जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर से ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या सिलेंडर की होम डिलीवरी के समय डिलीवरी एजेंट के पास मौजूद पीओएस (POS) मशीन से भी यह सत्यापन करा सकते हैं। किसी भी अज्ञात व्यक्ति या फर्जी कॉल/लिंक के साथ अपना ओटीपी कभी साझा न करें।
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: वीजा की मुख्य श्रेणियां 13 से घटकर होंगी 9, आवेदन फॉर्म 70% होगा छोटा
केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत की वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसमें मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 किया जाएगा।
'बच्चों को रातोंरात स्कूलों से नहीं निकाल सकते', बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 स्कूलों को दी राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के मलाड इलाके में संचालित 14 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंत तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है. अदालत ने कहा कि वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को रातोंरात स्कूलों से नहीं हटाया जा सकता.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा नागरिकों की निजता (Privacy) और डेटा सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से 'Aadhaar Paperless Offline e-KYC' की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य ऑनलाइन ई-केवाईसी में सेवा प्रदाता (जैसे टेलीकॉम कंपनी, बैंक या होटल) सीधे यूआईडीएआई के केंद्रीय सर्वर से जुड़कर ओटीपी या फिंगरप्रिंट/आइरिस बायोमेट्रिक्स के जरिए व्यक्ति की पहचान सत्यापित करते हैं। इस प्रक्रिया में एजेंसी के पास सत्यापन के समय की ऑनलाइन निर्भरता रहती है।इसके विपरीत, आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन एक पूरी तरह संपर्क-रहित और सुरक्षित डिजिटल तकनीक है। इसमें नागरिक को अपने मुख्य पहचान अंक सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके तहत यूआईडीएआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) डेटा पैकेट—जैसे पासवर्ड-प्रोटेक्टेड XML फाइल या सुरक्षित QR कोड—का उपयोग किया जाता है। सत्यापन करने वाली संस्था यूआईडीएआई के सर्वर से सीधे जुड़े बिना (बिना किसी लाइव इंटरनेट डेटाबेस क्वेरी के) अपने स्थानीय सिस्टम पर ही पहचान, नाम, पता, फोटो और जन्मतिथि को सत्यापित कर सकती है।1. ऑफलाइन e-KYC (XML फाइल) कैसे डाउनलोड करें?यूआईडीएआई पोर्टल से पासवर्ड-प्रोटेक्टेड जिप (ZIP) फाइल डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया इस प्रकार है:यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।'Login' बटन पर क्लिक करें, अपना पहचान विवरण और कैप्चा कोड दर्ज करें।आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर लॉगिन पूरा करें।डैशबोर्ड में नीचे स्क्रॉल करें और 'Offline e-KYC' सेवा के विकल्प पर क्लिक करें।शेयर कोड (Share Code) बनाएं: स्क्रीन पर 4 अंकों का एक सीक्रेट कोड (जैसे 1234 या 4589) दर्ज करने को कहा जाएगा। यह कोड डाउनलोड होने वाली जिप फाइल का पासवर्ड होगा।'Download' बटन पर क्लिक करें। आपके डिवाइस में एक सुरक्षित .zip फाइल डाउनलोड हो जाएगी।उपयोग का तरीका: जब भी किसी सेवा प्रदाता (एजेंसी) को पहचान पत्र देना हो, तो आप यह जिप फाइल और अपना 4 अंकों का शेयर कोड उन्हें प्रदान कर सकते हैं। एजेंसी का अधिकृत सॉफ्टवेयर इस कोड के जरिए फाइल को अनजिप कर डेटा को ऑफलाइन सत्यापित कर लेता है।2. सुरक्षित QR कोड के जरिए तुरंत सत्यापन कैसे करें?आधार कार्ड (प्रिंटेड लेटर, पीवीसी कार्ड या ई-आधार डाउनलोड) पर एक बड़ा चौकोर Secure QR Code मुद्रित होता है। यह साधारण टेक्स्ट बारकोड नहीं है, बल्कि इसमें यूआईडीएआई द्वारा डिजिटल रूप से साइन किया गया एन्क्रिप्टेड डेटा और 2048-बिट डिजिटल सिग्नेचर शामिल होता है।किस ऐप से करें स्कैन: यूआईडीएआई ने इसके सत्यापन के लिए आधिकारिक विंडोज ऐप (Aadhaar QR Code Reader) और मोबाइल यूजर्स के लिए mAadhaar App व Aadhaar QR Scanner उपलब्ध कराया है।सत्यापन की विधि:स्कैनर डिवाइस या ऐप में कैमरा खोलकर आधार पर मुद्रित क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है।ऐप स्थानीय रूप से यूआईडीएआई की डिजिटल कुंजी (Public Key) से सिग्नेचर की वैधता जांचता है।यदि क्यूआर कोड वास्तविक है, तो स्क्रीन पर नागरिक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता और फोटो प्रदर्शित हो जाती है।इस प्रक्रिया के लिए किसी ओटीपी या फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह कुछ ही सेकंड में ऑफलाइन पूरा हो जाता है।3. बिना OTP या नेटवर्क के ऑफलाइन पहचान सत्यापन कैसे संभव है?कई नागरिकों के मन में यह सवाल उठता है कि बिना लाइव ओटीपी या सर्वर कनेक्टिविटी के पहचान की प्रामाणिकता कैसे साबित होती है। इसका तकनीकी आधार क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल सिग्नेचर (PKI - Public Key Infrastructure) है:डेटा की अखंडता: जब यूआईडीएआई XML फाइल या QR कोड जनरेट करता है, तो वह उस डेटा पर अपने प्राइवेट क्रिप्टोग्राफिक की (Private Key) से डिजिटल मुहर लगाता है।टेम्पर-प्रूफ (छेड़छाड़ असंभव): यदि कोई व्यक्ति XML फाइल या क्यूआर कोड के भीतर नाम या जन्मतिथि बदलने की कोशिश करता है, तो डिजिटल हस्ताक्षर टूट जाता है और ऑफलाइन रीडर सॉफ्टवेयर तुरंत Invalid Signature / Tampered Data का अलर्ट जारी कर देता है।गोपनीयता की सुरक्षा: इस फाइल में पहचान अंकों को सीधे प्रदर्शित करने के बजाय उनके बदले एक सुरक्षित रेफरेंस आईडी या मास्क्ड रूप का उपयोग किया जाता है, जिससे पहचान विवरण के दुरुपयोग का जोखिम पूरी तरह समाप्त हो जाता है।ऑफलाइन वेरिफिकेशन के मुख्य लाभ और कानूनी वैधताबायोमेट्रिक डेटा साझा करने की जरूरत नहीं: फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन लीक होने का कोई डर नहीं रहता।सर्वर डाउन होने की समस्या से मुक्ति: कई बार नेटवर्क धीमा होने या ओटीपी न आने के कारण काम रुक जाता है; ऑफलाइन मोड में स्थानीय स्तर पर तुरंत काम हो जाता है।पूर्ण कानूनी मान्यता: आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत ऑफलाइन ई-केवाईसी को बैंकों, एनबीएफसी, टेलीकॉम कंपनियों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और निजी संस्थानों द्वारा पहचान के प्रमाण (PoI) और पते के प्रमाण (PoA) के रूप में पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त है।नागरिक का नियंत्रण: यूजर स्वयं यह तय करता है कि वह किसे अपना शेयर कोड और डेटा साझा करना चाहता है, जिससे डेटा पर उपभोक्ता की स्वायत्तता बनी रहती है।
Salman Khan के घर पर फायरिंग के आरोपी विक्की गुप्ता को शादी के लिए बेल नहीं, VC की मिली छूट
मुंबई, चार नवंबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर 2024 में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार कथित हमलावर विक्की कुमार गुप्ता को बिहार में अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उसे जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी। गुप्ता ने सह-आरोपी सागर पाल के साथ 14 अप्रैल, 2024 की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी। विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एस. नवंदर के समक्ष दायर याचिका में गुप्ता ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अपने सगे भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक और दो दिसंबर, 2026 को अस्थायी रिहाई का अनुरोध किया था। अदालत ने उसकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तकनीकी व्यवहार्यता और जेल की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गुप्ता के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी समारोह में शामिल होने के लिए जरूरी व्यवस्था करें।
महादेव बेटिंग ऐप मामले में जांच एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिलने की खबर है। ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह घटनाक्रम सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के कुछ दिन बाद हुआ है। रवि उप्पल की ...
वोटर आईडी से आधार लिंक कैसे करें: Form 6B भरने का पूरा ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीका और स्टेटस चेक
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिहीन, पारदर्शी और फर्जी प्रविष्टियों से मुक्त बनाने के उद्देश्य से वोटर आईडी (EPIC) को आधार से जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन के तहत एक विशेष प्रपत्र—फॉर्म 6B (Form 6B - Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication) लागू किया है।यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, यह लिंकिंग पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) है। यदि किसी नागरिक के पास आधार कार्ड नहीं है या वह इसे साझा नहीं करना चाहता, तो केवल इस आधार पर उसका नाम मतदाता सूची से काटा नहीं जा सकता। हालांकि, एक ही व्यक्ति के दोहरे पंजीकरण या फर्जी नामों को हटाने के लिए आयोग मतदाताओं को इसे लिंक करने के लिए प्रेरित करता है।1. Voters Service Portal (वेबसाइट) पर Form 6B ऑनलाइन कैसे भरें?यदि आप कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया सबसे सुगम और त्वरित है:सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।यदि पोर्टल पर पहली बार आए हैं, तो ऊपर दाईं ओर 'Sign-Up' पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज कर अकाउंट बनाएं; पुराने उपयोगकर्ता सीधे लॉगिन करें।लॉगिन के बाद होमपेज पर दिए गए फॉर्म्स (Forms) सेक्शन में जाएं और 'Form 6B' (Aadhaar Authentication) का चयन करें।अपना राज्य, विधानसभा क्षेत्र और अपना वोटर कार्ड नंबर (EPIC Number) दर्ज करें।स्क्रीन पर आपका नाम, पता और निर्वाचन क्षेत्र का ब्योरा दिखाई देगा; उसे सत्यापित करें।अब आपको दो विकल्प दिखाई देंगे:विकल्प A: मेरे पास आधार संख्या है। इसे चुनें और अपना निर्धारित पहचान पत्र क्रमांक दर्ज करें।विकल्प B: यदि आधार नहीं है, तो दूसरा विकल्प चुनें और दिए गए 11 वैकल्पिक सरकारी दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक आदि) में से किसी एक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और स्थान (Place) दर्ज करके 'Preview' बटन पर क्लिक करें।भरे गए विवरण की दोबारा जांच करें और 'Submit' पर क्लिक कर दें।स्क्रीन पर एक Reference Number (संदर्भ संख्या) जारी होगी, जिसे भविष्य में स्टेटस ट्रैक करने के लिए सुरक्षित रख लें।2. Voter Helpline App के जरिए मोबाइल से आवेदन करने का तरीकास्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप बेहद सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है:गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से 'Voter Helpline' ऐप डाउनलोड करें।ऐप खोलकर 'I Agree' पर टिक करें और अपनी भाषा का चयन करें।होम स्क्रीन पर सबसे पहले दिए गए 'Voter Registration' आइकन पर टैप करें।मेनू में नीचे दिए गए 'Electoral Authentication Form (Form 6B)' पर क्लिक करें।'Let's Start' दबाएं और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापित करें।'Yes, I have Voter ID' चुनें और अपना EPIC नंबर व राज्य सेलेक्ट करके 'Fetch Details' पर क्लिक करें।आपकी मतदाता विवरणी स्क्रीन पर आते ही 'Proceed' दबाएं।फॉर्म में अपना पहचान पत्र विवरण, मोबाइल नंबर और आवेदन स्थान दर्ज करें।प्रीव्यू देखकर 'Confirm' पर टैप करें। आवेदन जमा होते ही आपको रेफरेंस आईडी प्राप्त हो जाएगी।3. ऑफलाइन प्रक्रिया: BLO या मतदाता सुविधा केंद्र के जरिएजो नागरिक डिजिटल माध्यम से आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे ऑफलाइन मोड का उपयोग कर सकते हैं:चुनाव आयोग की वेबसाइट से Form 6B का प्रिंटआउट निकालें या अपने स्थानीय बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से फॉर्म प्राप्त करें।फॉर्म में अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या (Part No.), क्रम संख्या (Serial No.) और EPIC नंबर सही-सही भरें।निर्धारित बॉक्स में अपनी पहचान संख्या अंकित करें अथवा यदि पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज की स्व-प्रमाणित (Self-attested) फोटोकॉपी संलग्न करें।अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं और स्थान व तारीख दर्ज करें।भरे हुए फॉर्म को अपने इलाके के बीएलओ (BLO), मतदाता सुविधा केंद्र (Voter Facilitation Centre) या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में जमा कराएं।फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी से प्राप्ति रसीद (Acknowledgement Receipt) अवश्य लें।4. आवेदन का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?Form 6B ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने के बाद आप कुछ ही सेकंड में अपने आवेदन की प्रगति जांच सकते हैं:पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।सर्विसेज सेक्शन में 'Track Application Status' विकल्प पर क्लिक करें।फॉर्म सबमिशन के समय मिली Reference ID दर्ज करें और अपना राज्य चुनें।'Submit' पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्थिति (Submitted, Under Review, Verified या Accepted) प्रदर्शित हो जाएगी।महत्वपूर्ण सावधानियां और अक्सर पूछे जाने वाले सवालकोई शुल्क नहीं: वोटर आईडी को आधार से लिंक करने या Form 6B जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी प्रकार की सरकारी फीस देय नहीं होती।गोपनीयता सुरक्षा: चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए पहचान विवरण को सार्वजनिक मतदाता सूची में प्रदर्शित नहीं किया जाता। यह डेटा एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित डेटाबेस में केवल प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।डेमोग्राफिक मिसमैच: यदि दोनों दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर है, तो प्रमाणीकरण के दौरान फॉर्म खारिज हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले 'Form 8' भरकर वोटर आईडी में नाम दुरुस्त करा लें, उसके बाद ही Form 6B सबमिट करें।
जब नितिन गडकरी ने स्विगी से मंगाया सामान, कीमत देखकर दिया ऐसा रिएक्शन
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने एक बार स्विगी से घर के लिए सामान मंगाया था और उसकी कीमत उन्हें थोड़ी ज्यादा लगी थी।
27 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: राज्यों का अतिरिक्त बिक्री कर लगाने का अधिकार सही
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा अतिरिक्त बिक्री कर या सरचार्ज लगाने के अधिकार को बरकरार रखा है।

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