UCC लागू करने की तैयारी, Assam में नियम बनाने के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित

असम सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए नियम तैयार करने के वास्ते एक समिति का गठन किया है। राजनीतिक विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी मिली है। अधिसूचना के मुताबिक, आठ सदस्यीय समिति एक महीने के भीतर नियमों का मसौदा सौंप देगी। असम विधानसभा ने 27 मई को ‘समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक’ पारित किया था। इसका मकसद एक ऐसा समान कानूनी ढांचा तैयार करना है, जो धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सह-जीवन साथी से जुड़े मामलों को नियंत्रित करे। गृह एवं राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय तिवारी ने 13 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। यह आदेश बृहस्पतिवार को मीडिया को उपलब्ध कराया गया। अधिसूचना के अनुसार, गृह एवं राजनीतिक विभाग के सचिव देव प्रसाद मिश्रा समिति के अध्यक्ष होंगे। इसमें कहा गया है कि समिति के सदस्यों में वित्त विशेष आयुक्त और सचिव पार्थ प्रतिम मजूमदार, विधायी सचिव गीतांजलि डी सैकिया, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास सचिव फरीदा शम्सुल और गृह एवं राजनीतिक मामलों के अतिरिक्त सचिव मृदुल कुमार दास शामिल हैं। असम मई में उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया था।

साइक्लोन इफेक्ट से बदला मौसम... दिल्ली-NCR में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश

चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है. पश्चिमी और मध्य दिल्ली में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिला है.

पैसे नहीं तो EMI पर भरेगा गैस, 4 हफ्ते में भरें और 0% ब्याज

घर में गैस सिलिंडर खत्म हो जाए और जेब में पैसे न हों, तो कम आमदनी वाले परिवारों के लिए परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे ग्राहकों को राहत देने के लिए भारतगैस सिलिंडर रिफिल कराने के लिए ₹600 तक के माइक्रो-लोन की सुविधा दे रहा है. इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा.

Kashipur में अवैध Digital Exchange पकड़ा गया, STF ने आरोपी को किया गिरफ्तार

उत्तराखंड के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में कथित अवैध डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक अन्य साथी फरार है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, ‘एनएस एंटरप्राइज’ के नाम से संचालित यह व्यवस्था ‘सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल’ (एसआईपी) कनेक्शन के जरिए इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (आईएलडी) गेटवे को दरकिनार करती थी। इसके माध्यम से ऑटोमेटेड कॉल की जाती थीं, जिनमें साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी कॉल भी शामिल थीं। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि इस व्यवस्था के जरिए 21 दिन में कुल 45,453 कॉल की गईं। एसटीएफ और साइबर अपराध प्रकोष्ठ की कुमाऊं इकाई ने दूरसंचार विभाग की एक टीम के साथ मिलकर संदिग्ध दूरसंचार व्यवस्था के बारे में मिली सूचना के आधार पर संबंधित स्थान का तकनीकी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉल सेंटर का सर्वर, पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। एसटीएफ के अनुसार, मामले में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के निवासी नईमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है और उसका एक अन्य साथी फरार है। आरोपी के खिलाफ उधमसिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित साइबर अपराध थाने में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त उपकरणों, डिजिटल अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि कथित अवैध गतिविधियों का पता लगाया जा सके और आरोपियों के अन्य सहयोगियों की भूमिका की पहचान की जा सके।

LPG से GST तक 01 नवंबर से बदल रहे ये 5 नियम, हर घर हर जेब पर पड़ेगा असर

LPG से GST तक 01 नवंबर से बदल रहे ये 5 नियम, हर घर हर जेब पर पड़ेगा असर

यमन में सऊदी अरब के हवाई हमले में 13 की मौत, 10 लाख की आबादी वाले शहर में भुखमरी का संकट

यमन के ताइज शहर में सऊदी अरब के हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. हूती विद्रोहियों की घेराबंदी के कारण शहर में पानी, भोजन और रसोई गैस की भारी कमी हो गई है, जिससे करीब 10 लाख लोग गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं.

रामायण में साई पल्लवीः सीता की रंगत पर कैसी बहस?

नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी को सीता के रूप में कास्ट किए जाने पर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है, जिसमें उनके रंग, बाल और चेहरे की बनावट को लेकर टिप्पणियां हो रही हैं.

खुद को 'राष्ट्रपति' बताने पर घिरे फ्लावियो बोल्सोनारो, सहयोगी बोले- ChatGPT ने लिख दिया था

ब्राजील के दक्षिणपंथी सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने राष्ट्रपति चुनाव हारने के बावजूद खुद को देश का असली 'निर्वाचित राष्ट्रपति' बताया, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.

आज के दिन: किसान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का चौथा मैच

नमस्कार! आज है शुक्रवार, 30 अक्तूबर इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए जानते हैं...

देश में हर साल 25 लाख लोग Stroke के शिकार, युवाओं में बढ़ा खतरा: Haribhau Bagde

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में हर साल करीब 25 लाख लोग स्ट्रोक यानी मस्तिष्काघात से प्रभावित होते हैं और खराब जीवनशैली के कारण युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। राज्यपाल ने समय पर रोग की पहचान, विशेषज्ञों की देखरेख में उपचार और निरंतर अनुसंधान पर जोर दिया। बागडे ने यहां इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (आईएएन) के 33वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। जयपुर में 21 साल बाद आयोजित हो रहे पांच दिवसीय सम्मेलन में देशभर के विशेषज्ञ मस्तिष्क, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों के निदान, उपचार और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे जटिल संरचनाओं में शामिल हैं। पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के उपचार में समय पर निदान, निरंतर अनुसंधान और मरीजों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवनशैली और भागदौड़ के कारण बढ़ता तनाव तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान को जीवनशैली में शामिल करने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के साथ पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता पर भी जोर दिया। बागडे ने सवाई मानसिंह अस्पताल सहित जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर के मेडिकल कॉलेजों में न्यूरोलॉजी सेवाओं के विस्तार की सराहना की। आयोजन अध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि सम्मेलन के दूसरे दिन 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर लोगों को मस्तिष्काघात के शुरुआती लक्षणों की पहचान और तत्काल उपचार के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

1683 दिनों बाद ICC ने रवींद्र जडेजा से छीनी ये कुर्सी!

ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रवींद्र जडेजा से नंबर-1 ऑलराउंडर का ताज छिन गया है। दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन बनाने और पांच विकेट लेने के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया।

Weather Forecast 30 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 30 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 8 नए 'समुद्री शिकारी', दुश्मन की हर हरकत पर रखेंगे नजर

यह परियोजना भारत सरकार की क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास से जुड़ी सागर पहल को और मजबूत करने में अहम योगदान देगी। इन युद्धपोतों को कई तरह की भूमिकाओं के लिए तैनात किया जा सकेगा।

विधानसभा चुनाव : अलगाववाद उलझाएगा पंजाब का सियासी समीकरण, अमृतपाल के दल से सभी सतर्क; किसने-कितनी ताकत झोंकी?

विधानसभा चुनाव : अलगाववाद उलझाएगा पंजाब का सियासी समीकरण,अमृतपाल के दल से सभी सतर्क; किसने-कितनी ताकत झोंकी?

अरुणाचल से लगी सीमा ही नहीं मानता चीन, भारतीय CM ने बताई अंदर की बात

भारत और चीन सीमा को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, जिसके चलते उनके गश्त करने वाले हमारी तरफ आ जाते हैं।

सियांग परियोजना: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामला, भरोसे के संकट में कैसे उलझा भारत का प्रोजेक्ट?

सियांग परियोजना: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामला,भरोसे के संकट में कैसे उलझा भारत का प्रोजेक्ट?

चक्रवाती तूफान का असर: यूपी, दिल्ली-एनसीआर, बिहार और पंजाब समेत 10 राज्यों में बारिश से लुढ़का पारा, बढ़ी ठंड

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सहित उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में रात से ही रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने अलमारी से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं।

Cyclone Arnab: ओडिशा में उफनी बहुदा नदी, Howrah Chennai रूट पर 36 ट्रेनें रद्द

चक्रवात अर्नब के कारण हुई भारी बारिश के बाद ओडिशा के गंजाम जिले में बहुदा नदी के उफानाने और दो रेलवे पुल के पास खतरे के निशान को पार कर जाने के बाद बृहस्पतिवार को हावड़ा-चेन्नई मार्ग पर रेल सेवाएं बाधित हो गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर 36 ट्रेन को रद्द कर दिया गया, 30 के मार्ग में परिवर्तन किया गया, जबकि आठ अन्य ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोका गया या उनके समय में बदलाव किया गया। पूर्व तट रेलवे (ईसीओआर) ने 24 ट्रेन को रद्द कर दिया और 22 के मार्ग बदल दिए, जबकि दक्षिण तट रेलवे (एससीओआर) ने 12 ट्रेन को रद्द किया और आठ अन्य के मार्ग में परिवर्तन किया। अधिकारियों के अनुसार, आठ अन्य ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोका गया या उनके समय में बदलाव किया गया। पूर्व तट रेलवे के अनुसार, अब तक रद्द की गई प्रमुख ट्रेन में भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम इंटरसिटी एक्सप्रेस और ओडिशा की राजधानी को तेलंगाना के सिकंदराबाद से जोड़ने वाली विशाखा एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा, दक्षिण तट रेलवे (एससीओआर) ने शालीमार-मंगलुरु विवेक एक्सप्रेस, शालीमार-वास्को डि गामा एक्सप्रेस और हावड़ा-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया। एक अधिकारी ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 36 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और 30 अन्य ट्रेन के मार्ग बदल दिए गए हैं। रेलवे अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। जलस्तर घटने और इस खंड को रेल परिचालन के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।”पूर्व तट रेलवे ने एक अन्य बयान में कहा कि चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण गंजाम जिले में 550 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे बहुदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। रेलवे ने बताया कि भारी बारिश के बाद बहुदा नदी पर बने बाघलाटी बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। इसके कारण इच्छापुरम और जाधुपुडी के बीच रेलवे पुलों पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हावड़ा-चेन्नई मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेन के मार्ग बदल दिए गए हैं। रेलवे ने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। उसने बताया कि यात्रियों का मार्गदर्शन करने, उनकी शिकायतों का समाधान करने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

रोजगार में ‘आवागमन’ बाधा: महंगा परिवहन चुनने को मजबूर महिलाएं; आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा

रोजगार में ‘आवागमन’ बाधा: महंगा परिवहन चुनने को मजबूर महिलाएं; आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासाHow Expensive Transport Affects Womens Employment Opportunities In India

कहां से आएगा 100 फीसदी एथनॉल वाला ईंधन? सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए सवाल

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित किया था। इसके तहत ई100 यानी लगभग शुद्ध एथनॉल से चलने वाले वाहनों को भी नियमों में शामिल किया गया है।

PM Modi का Gujarat दौरा: 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, PM Kisan की 24वीं किस्त भी होगी जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अपने गुजरात प्रवास के दौरान ही ‘पीएम-किसान’ योजना की 24वीं किस्त के तहत 19,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे और दो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध एकता नगर का दौरा भी करेंगे, जहां वह सांस्कृतिक और पर्यटन महोत्सव ‘भारत पर्व 2026’ का उद्घाटन करेंगे और नर्मदा आरती में शामिल होंगे। मोदी शुक्रवार को गुजरात पहुंचने के बाद सबसे पहले बनासकांठा में ‘एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन’ प्रयोगशाला और ‘भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर’ का दौरा करेंगे। बनासकांठा में वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “भारत के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में अगली बड़ी छलांग कैसी होगी? जानने के लिए गुजरात के बनासकांठा आइए! कल 30 अक्टूबर को 127 एकड़ में फैले ‘गोवंश प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र’ की शुरुआत होने जा रही है। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और नवाचार हमारे किसानों के कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं।”मोदी 31 अक्टूबर को एकता नगर में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद एकता नगर में वर्षा वन और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा करेंगे और सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। मोदी अपने गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2ए और चरण 2बी की आधारशिला रखेंगे। अमहदाबाद मेट्रो के चरण 2ए की लंबाई छह किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे के बीच पांच स्टेशन होंगे, जबकि चरण 2बी की लंबाई 3.3 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक के तीन स्टेशन शामिल होंगे। वह लगभग 2,600 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद-मेहसाणा रोड (राज्य राजमार्ग संख्या-41) को चार लेन से आठ लेन में परिवर्तित करने और सुदृढ़ करने की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से अहमदाबाद और उत्तरी गुजरात के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री गुजरात प्रवास के दौरान 4,030 नए बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे और गुजरात में 361 पूर्ण बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और करीब चार लाख लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी कृषि अवसंरचना कोष के तहत पूरी की गई 521 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसपर लगभग 4,950 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन परियोजनाओं में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और कोल्ड स्टोरेज शृंखला,गोदाम, साइलो, पॉलीहाउस एवं ग्रीनहाउस, एकीकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रसंस्करण सुविधाएं और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एकता नगर में भारत पर्व 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय एकता के उत्सव के रूप में परिकल्पित और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रतीक के रूप में यह महोत्सव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विशिष्ट परंपराओं, लोक प्रदर्शनों, क्षेत्रीय व्यंजनों, हस्तशिल्प और पर्यटक आकर्षणों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस महोत्सव से एकता नगर और आसपास की जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह 15 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा।

दरअसल 20 अक्टूबर

चक्रवात अर्नब: उत्तर भारत में पारा गिरा, ओडिशा-आंध्र में भारी नुकसान; मौसम विभाग के ताजा अलर्ट में क्या?

चक्रवात अर्नब: उत्तर भारत में पारागिरा, ओडिशा-आंध्र में भारी नुकसान; मौसम विभाग के ताजा अलर्ट में क्या?

प्रशांत किशोर ने जन सुराज को दिए 10 करोड़, टोटल 99.40 का चंदा; किस पार्टी को कितना मिला?

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है का गैर मान्यता वाले दलों को भी करोड़ों का चंदा मिला है। इधर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज को खुद दस करोड़ रुपये दिए हैं ।

डिजिटल अरेस्ट पर CJI ने दिया बैंको को सख्त आदेश, बैंकों को जवाबदेह ठहराया

डिजिटल अरेस्ट पर CJI ने दिया बैंको को सख्त आदेश, बैंकों को जवाबदेह ठहराया

SIR की समय सीमा फिर बढ़ी, 5 राज्यों की फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगी?

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड के लिए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा तीसरी बार बढ़ा दी है.

'भारत आसियान से आतंकवाद-रोधी अनुभव साझा करने को तैयार', राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही ये बात

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के सम्मेलन में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का एक बड़ा उदाहरण पिछले साल का आपरेशन सिंदूर था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी ढांचों को नष्ट किया गया।

राजस्थान: जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के पास खेत में गिरा बम, मौके पर पहुंचे सेना के अधिकारी

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब एक बजे खेत में बम गिरने के बाद ब्लास्ट हो गया।

विपक्ष के प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, राजधानी में 16 नवंबर तक रहेंगी सीएपीएफ की 270 कंपनियां

केंद्र ने दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 270 कंपनियों की तैनाती तीसरी बार बढ़ाकर 16 नवंबर तक कर दी है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

'जल्दी इलाका खाली करो...', भूटान में फटी लेक तो असम-बंगाल के गांवों तक हड़कंप

भूटान के गासा जिले में शिंताफू ग्लेशियर झील के फटने से भारत के पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. भारत सरकार ने संकोश नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है.

'X-Men' फेम पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन, डिमेंशिया से जूझते 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

ब्रिटिश अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. वे स्टार ट्रेक: द नेक्स्ट जेनरेशन में कैप्टन जीन-ल्यूक पिकार्ड और एक्स-मेन फिल्मों में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के रूप में प्रसिद्ध थे.

मुश्किल में नेतन्याहू! 53 सीटों के साथ सबसे आगे पर बहुमत से दूर, कैसे बनाएंगे सरकार

27 अक्टूबर को हुए इजरायल संसदीय चुनाव की काउंटिंग पूरी हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन 61 सीटों के बहुमत से आठ सीटें पीछे रह गया है.

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दिल्ली, हरियाणा समेत छह राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम में संशोधन किया। यह बदलाव संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध के बाद किया गया है।

जामिया के आंदोलित छात्रों की बड़ी जीत, 2027 में होंगे छात्र संघ के चुनाव

जामिया के आंदोलित छात्रों की बड़ी जीत, 2027 में होंगे छात्र संघ के चुनाव

बोस्निया में इटली का चिनूक हेलिकॉप्टर क्रैश, 4 जवानों की मौत, 11 घायल

बोस्निया और हर्जेगोविना में 29 अक्टूबर 2026 को इटली के सैन्य हेलिकॉप्टर CH-47 चिनूक की दुर्घटना में चार सैनिकों की मौत हो गई जबकि 11 घायल हुए. EUFOR ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल सैनिकों का इलाज जारी है.

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी, नौसेना को मिलेंगे 8 नए युद्धपोत

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 40हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी,नौसेना को मिलेंगे 8 नए युद्धपोत

नागपुर में हार के बाद भाजपा में मंथन: महायुति में किसने नहीं निभाया साथ? बावनकुले ने बताई आगे की रणनीति

नागपुर में हार से भाजपा में मंथन: महायुति में किसने नहीं निभाया साथ? बावनकुले ने बताई आगे की रणनीतिbjp nagpur graduates seat loss mahayuti reviewChandrashekhar Bawankule

डीजीएचएस घोटाला: 839 करोड़ के भुगतान पर सवाल, टेंडर फाइलें भी गायब; एक्सरे मशीन की कीमत में कैसे हुआ खेल?

डीजीएचएस घोटाला: 839 करोड़ के भुगतान पर सवाल, टेंडर फाइलें भी गायब; एक्सरे मशीन की कीमत में कैसे हुआ खेल?dghs medical procurement scam acb 839 crore tender files

भूटान में 'ग्लेशियर लेक' टूटी, पश्चिम बंगाल के इलाकों में अलर्ट जारी

भूटान में ग्लेशियल लेक के फटने से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार के मंत्री मनोज कुमार उरांव ने संकोश नदी के करीब रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है।

करवाचौथ पर चांद की लुकाछुपी! दोस्तों-रिश्तेदारों को फोन कर हुई पूजा

चक्रवाती तूफान अर्णब और खराब मौसम के कारण दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, फरीदाबाद, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बादलों ने आसमान ढक दिया, जिससे करवाचौथ पर चंद्र दर्शन में बाधा आई.

लाल नहीं, करवा चौथ पर पिंक सूट में सजीं गीता, भज्जी संग मनाई सालगिरह

क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा का अंदाज हर बार लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है. करवा चौथ के मौके पर भी गीता ने पंजाबी कुड़ी बन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. गीता और भज्जी ने करवा चौथ के साथ अपनी शादी के 11 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर कीं.

पढ़ें 30 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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दिल्ली में सुरक्षा का घेरा बढ़ा: सीएपीएफ की 270 कंपनियां रहेंगी तैनात, विपक्ष के प्रदर्शन से पहले अलर्ट क्यों?

दिल्ली में सुरक्षा का घेरा बढ़ा: सीएपीएफ की 270 कंपनियां रहेंगी तैनात, विपक्ष के प्रदर्शन से पहले अलर्ट क्यों?

बेंगलुरु टेक प्रोफेशनल्स किडनैप मामले में नया मोड़, अपहरणकर्ता महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप; दोनों पक्ष गिरफ्तार

पुलिस ने अपहरण के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 21 वर्षीय एक महिला भी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर पैसे के लिए दोनों युवकों का अपहरण करने की साजिश स्वीकार की।

कोच्चि मर्सिडीज हिट-एंड-रन केस: पीड़ित की बेटी ने जज की जमानत पर उठाए सवाल, सबूत मिटाने का आरोप

पीड़ित की बेटी भद्रकीर्ति ने कहा कि जज होने के कारण उन्हें विशेष रियायत मिल रही है। उन्होंने जज और उनके परिवार पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया। रविवार (25 अक्टूबर) सुबह करीब 2 बजे चेरानल्लूर इलाके में घटना हुई।

अपनी ही पार्टी के स्टैंड के खिलाफ चले गए कर्नाटक मंत्री, भाजपा बोली- 'वोट चोरी का नाटक बंद करें राहुल गांधी'

जारकीहोली ने एक इंटरव्यू में कहा कि कर्नाटक में एसआईआर सही तरीके से संपन्न हुआ क्योंकि पार्टी ने अपने कैडर को अच्छी ट्रेनिंग दी थी।

ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने पर मंथन, केशव मौर्य से इंडियन बैंक के एमडी ने की भेंट

इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार ने भी उप मुख्यमंत्री जी को बुद्ध प्रतिमा देकर कर शिष्टाचार भेंट की इस दौरान ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने, ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।श्री मौर्य ने कहा की प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास, पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों में प्रभावी विभागीय समन्वय बनाए रखने से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई।

पटना के राजा बाजार में सरेआम महिला की गोली मारकर हत्या

पटना के राजा बाजार में एक महिला को सरेआम गोली मार दी गई. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस और FSL टीम इस केस की जांच में जुटी हैं. पढ़ें इस वारदात की पूरी कहानी.

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से सांसद रवि किशन ने की मुलाकात, राजनीतिक-संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा

केशव प्रसाद मौर्य से गुरुवार को उनके सरकारी आवास 7-कालिदास मार्ग, लखनऊ पर गोरखपुर के सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेता श्री रवि किशन (श्री रवींद्र श्याम नारायण शुक्ला) ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के बीच राजनीतिक, संगठनात्मक एवं विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों की भूमिका तथा जनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवाद करते हुए प्रदेश में विकास कार्यों और जनसेवा से संबंधित विषयों पर चर्चा की।उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा समाज के वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करें। इस अवसर पर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विकासपरक पहल, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों पर विचार साझा किए गए।

ज्ञानेश कुमार पर INDIA ब्लॉक का 'जन महाभियोग' वाला दांव, देखें 10 तक

INDIA गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जन महाभियोग लाने जा रही है. मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दोपहर साढ़े 3 बजे से जन महाभियोग की कार्रवाई की अध्यक्षता पूर्व स्पीकर मीरा कुमार करेंगी. यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की सांकेतिक कार्रवाई होगी. विपक्ष, रामलीला मैदान में 1 नवंबर की रैली से ठीक पहले, ज्ञानेश कुमार पर एक बड़ा दबाव बनाने जा रहा है. देखें 10 तक.

यूपी MLC चुनाव: वाराणसी और आगरा में सपा की जीत से बढ़ी सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है. इन चुनाव परिणामों में भले ही भारतीय जनता पार्टी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में सफल रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वाराणसी और आगरा जैसे महत्वपूर्ण गढ़ों में सेंध लगाकर सभी को चौंका दिया है. वाराणसी शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

'जीरो चेक कर लो भाई', विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पीयूष गोयल का तंज

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर राहुल गांधी को AI तस्वीर के जरिए निशाना साधा।

नागपुर MLC सीट पर कांग्रेस की जीत, पीएम मोदी के तंज पर पवन खेड़ा का पलटवार

महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में नागपुर स्नातक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत वंजारी ने शानदार जीत हासिल की है. 4 राज्यों की 28 एमएलसी सीटों पर आए नतीजों में कांग्रेस के खाते में आई यह पहली जीत है. पेशे से वकील और शिक्षाविद अभिजीत वंजारी ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर कब्जा जमाया है. नागपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, जहां से देवेंद्र फडणवीस के पिता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी एमएलसी रह चुके हैं. इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोले को कड़ी टक्कर में हार का सामना करना पड़ा.

'मॉक पार्लियामेंट' नहीं, अब होगा 'जन महाभियोग', INDIA गठबंधन ने क्यों बदली रणनीति? समझिए

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन ने अपने प्रस्तावित 'मॉक पार्लियामेंट' कार्यक्रम का नाम बदलकर 'जन महाभियोग' कर दिया है.

IAS संजय कुमार सिंह कौन? बिहार लौटने की तैयारी, नीतीश के बाद अब सम्राट चौधरी के साथ नई पारी

बैंक में नौकरी और विश्वविद्यालय में अध्यापन से करियर शुरू करने वाले 1997 बैच के आईएएस संजय कुमार सिंह की बिहार वापसी चर्चा में है. उड़ीसा कैडर के इस वरिष्ठ अधिकारी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का प्रधान सचिव बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है.

चक्रवात अर्नब पर राहुल गांधी चिंतित, प्रभावितों के लिए मांगी त्वरित राहत

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब और ओडिशा में भारी बारिश व बाढ़ से हुई तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की है

दरभंगा स्नातक चुनाव: 60 घंटे चली गिनती, RJD ने BJP के सर्वेश को हराया; 40 प्रत्याशियों के 'दंगल' की पूरी कहानी

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव इस बार बिहार की सबसे चर्चित चुनाव में शामिल रहा. करीब 60 घंटे तक चली मतगणना के बाद आखिरकार मुकाबले का फैसला हुआ.

चक्रवाती मौसम के असर से मऊ में बदला मिजाज, तापमान 7 डिग्री लुढ़का

चक्रवाती मौसम: चक्रवाती मौसम के असर से मऊ में गुरुवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और जिले के कई इलाकों में रुक-रुककर बूंदाबांदी होती रही। तापमान में करीब सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट से मौसम ठंडा हो गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि.

Jamia Millia Islamia ने छात्र संघ संविधान को दी मंजूरी, 15 मई तय की समयसीमा

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने विश्वविद्यालय के छात्र संघ संविधान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है और प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 मई 2027 की समयसीमा तय करते हुए आंदोलनरत छात्रों को अपना प्रदर्शन तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा कि सक्षम अधिकारी ने उसी दिन छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक अनुरोध पत्र पर विचार किया तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ के संविधान को लागू करने, चुनाव कराने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने के संबंध में निर्देश जारी किए। विश्वविद्यालय ने कहा कि संविधान को मंजूरी मिलने के बाद छात्र संघ चुनावों पर गठित ‘लिंगदोह समिति’ की सिफारिशों व दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर कराए जाएंगे, जो 16 जुलाई 2027 से लगभग छह सप्ताह का समय होगा। आदेश में कहा गया है कि विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के सिलसिले में जारी सभी कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक जांच, निष्कासन, निलंबन और परिसर में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द किया जाता है। इसमें कहा गया है, ‘‘उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रदर्शनकारी छात्र तत्काल प्रभाव से अपना विरोध-प्रदर्शन, भूख हड़ताल समाप्त करें।’’यह घटनाक्रम 12 अक्टूबर को शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद आया है, जिसमें छात्र जेएमआईएसयू की बहाली और छात्र संघ चुनावों के लिए एक निश्चित समयसीमा की घोषणा करने की मांग कर रहे थे। यह आदेश रजिस्ट्रार प्रोफेसर एमएम रिजवी द्वारा जारी किया गया और संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, चीफ प्रॉक्टर व सुरक्षा सलाहकार सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रेषित किया गया।

भूटान में ग्लेशियल झील फटी! बंगाल के कई इलाकों में हाई अलर्ट

भूटान में शिंताफू झील से पानी निकलने की खबर के बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. कुमारग्राम के विधायक और वन मंत्री मनोज कुमार ओरांव ने संकोश नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

Ranjitji Thakor

Gujarat Ranjitji Thakor Murder:

तेजस्वी और पीके को साथ आने की सलाह, क्या है रोहिणी का प्लान? MLC चुनाव के आंकड़ों से समझिए कहानी

बिहार एमएलसी में सीट आंकड़ों में भी कई जगह RJD और जनसुराज के संयुक्त वोट एनडीए उम्मीदवारों से अधिक दिखाई देते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी गणित और वास्तविक गठबंधन की राजनीति, दोनों अलग-अलग चीजें हैं.

बंगाल के बेंगडुबी सैन्य क्षेत्र में हाथियों के लिए बनेंगे चार सुरक्षित कॉरिडोर, सेना हटाएगी कंटीली बाड़

वन विभाग और भारतीय सेना उत्तर बंगाल के बेंगडुबी सैन्य छावनी में हाथियों के लिए चार स्थायी कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं।

'नामों की लिस्ट बना रखी है', अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में पुलिसकर्मियों को दी चेतावनी

पश्चिम बंगाल में सांसद अभिषेक बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसवाले सीएम शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए जानबूझकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं।

इजरायल चुनाव नतीजे: नेतन्याहू की पार्टी ने लगाया धांधली और वोट चोरी का आरोप

इजरायल के संसदीय चुनावों में राजनीतिक घमासान काफी तेज हो गया है. देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और वोट चोरी का सीधा आरोप लगाया है. लिकुड पार्टी का मुख्य दावा है कि अरब बहुल आबादी वाले इलाकों के मतदान केंद्रों पर सुनियोजित तरीके से फर्जी मतदान कराया गया और चुनाव को प्रभावित किया गया है. हालांकि, अरब राजनीतिक दलों ने नेतन्याहू और उनकी पार्टी के इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है.

Arunachal Pradesh सीमा पर हालात सामान्य, Pema Khandu बोले- सेना कर रही मजबूत सुरक्षा

(कुणाल दत्त)तवांग, 29 अक्टूबर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य है और भारतीय सशस्त्र बल सीमाओं की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी “तनाव का कोई मामला नहीं” है। खांडू ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जो हाल में कुछ पक्षों की ओर से आई उन बातों को लेकर उठे विवाद के संबंध में पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है। विस्तार में जाए बिना मुख्यमंत्री ने कहा, “चीनी लोग अरुणाचल से लगी मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, इसलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है... अरुणाचल की तिब्बत-चीन के साथ बहुत लंबी सीमा लगती है, जो लगभग 1,200 किलोमीटर है।”उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी तरफ से गश्ती दल कभी-कभी “हमारी तरफ आ जाते हैं” और यह “सीमा का उल्लंघन है, घुसपैठ नहीं।”खांडू ने कहा, “इसमें कोई शक नहीं कि उल्लंघन हुआ है। लेकिन ऐसा होता रहता है; यह कोई नयी बात नहीं है। चूंकि, सीमा पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, इसलिए सीमा तय नहीं है।”हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस उल्लंघन की बात कर रहे थे। पिछले हफ्ते, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव की घटनाएं हो रही हैं, जिससे विवाद पैदा हो गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, यहां 14वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के उद्घाटन से कुछ समय पहले खांडू मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हाल के विवाद के बारे में पूछे जाने पर, खांडू ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में खबरों से पता चला और अब इस पर “चर्चा हो रही है।”मुख्यमंत्री से सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में भी पूछा गया और यह भी कि क्या इस विवाद का राज्य में पर्यटन पर कोई असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि मीडिया ने इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमा की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रही हैं। अभी तनाव का कोई मामला नहीं है।”मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे का अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन पर “कोई असर नहीं पड़ेगा।”

जामिया के प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत, ज्यादातर मांगें मानी गईं, चुनाव की तारीख भी हुई तय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने छात्रसंघ बहाली और चुनाव की समयसीमा घोषित कर दी है. JMISU संविधान 15 मई 2027 तक लागू होगा, जबकि चुनाव अगस्त 2027 तक कराए जाएंगे. आंदोलनकारी छात्रों पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई और कैंपस प्रतिबंध भी वापस लिए जाएंगे.

लाइव: अंशूला कपूर ने मनाया पहला करवा चौथ, प्रियंका चोपड़ा समेत इन सेलेब्स ने भी सेलिब्रेट किया - ABP News

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Rajesh Khanna-Anita Advani Case:

Rajesh Khanna-Anita Advani Case:

विपक्ष की जन संसद में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होगी जन-महाभियोग सुनवाई, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार करेंगी संचालन

विपक्षी INDI गठबंधन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'वोट चोरी' के मुद्दे पर जन-महाभियोग सुनवाई के लिए जन-संसद आयोजित करेगा।

Shiv Sena नेता मीनाक्षी शिंदे ने ठाणे महिला इकाई प्रमुख पद से दिया इस्तीफा

पूर्व महापौर और शिवसेना नेता मीनाक्षी शिंदे ने बृहस्पतिवार को पार्टी की ठाणे जिला महिला इकाई की प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। इससे दो दिन पहले पुलिस ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पदाधिकारी प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के सिलसिले में उनसे पूछताछ की थी। महाराष्ट्र के उपमुख्य मंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में मीनाक्षी ने कहा कि वह गुस्से में नहीं, बल्कि पार्टी की प्रतिष्ठा की रक्षा करने और दुर्भावनापूर्ण आरोपों के आधार पर विपक्षी दलों को नेतृत्व को घेरने से रोकने के लिए पद छोड़ रही हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) और मृतक के शोकाकुल परिजन लगातार मीनाक्षी और उनके पति राजेंद्र को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने 29 सितंबर को प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के पीछे दोनों का हाथ होने का आरोप लगाया है। मीनाक्षी और उनके पति ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया है। मामले की जांच कर रही ठाणे पुलिस की एसआईटी ने अब तक पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अधिकारी अभी तक पूर्णेकर की हत्या के पीछे का मकसद पता नहीं लगा पाए हैं। पूर्णेकर शहर में शिवसेना (उबाठा) के मानपाडा मंडल के प्रमुख थे।

चांद देखकर सोफी ने खोला करवा चौथ का व्रत, शिखर धवन ने लुटाया प्यार

करवा चौथ का व्रत खोलते हुए शिखर धवन और उनकी पत्नी सोफी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों बेहद प्यारे लग रहे हैं. यह सोफी का पहला करवा चौथ था और वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह नजर आ रही हैं.

बाजार की छोड़ें, फलों से ऐसे बनाएं रंग-बिरंगी और मीठी टूटी-फ्रूटी

How to Make Cherry: अगर आप भी केक, आइसक्रीम या पेस्ट्री के लिए बाजार से चेरी खरीदते हैं तो रुक जाएं. यहां आप आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसकी मदद से आप घर पर आसानी से अलग-अलग रंगों की मीठी चेरी बना सकते हैं.

जामिया ने मानी छात्रों की मांगें... स्टूडेंट्स का अनशन खत्म, 2 नवंबर से कैंपस भी ओपन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगें मानते हुए छात्रसंघ चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही आंदोलन के दौरान लिए गए सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ली जाएंगी. छात्रों ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है और भूख हड़ताल खत्म कर दी है.

DVAC Raids: पूर्व मंत्री KN Nehru के 25 ठिकानों पर तलाशी, नौकरी घोटाले में कार्रवाई

तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने कई करोड़ रुपये के कथित ‘पैसे के बदले नौकरी ’ घोटाले के सिलसिले में पूर्व मंत्री एवं द्रमुक नेता के एन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) विधायक नेहरू ने छापेमारी के बाद तिरुचिरापल्ली में संवाददाताओं से कहा कि छापेमारी करने वाले अधिकारियों ने उनसे व्यापक पूछताछ नहीं की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कुछ दस्तावेजों के साथ दो लैपटॉप जब्त किए हैं। नेहरू ने पत्रकारों से कहा, ‘‘उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वे आए और हर जगह की तलाशी ली। उन्होंने पूरे परिसर की जांच की और जो सामान ले जाया गया, उसे लिपिबद्ध किया।’’नेहरू ने कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी इन कार्रवाइयों का अदालत में सामना करेगी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के कार्यकाल के दौरान ज़मीन हड़पने के आरोपों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। मंत्री आर निर्मल कुमार ने चेन्नई में मीडिया को संबोधित करते हुए मामले का विस्तृत विवरण देते हुए आरोप लगाया कि लगभग 2,300 उम्मीदवारों में से प्रत्येक से 30 से 40 लाख रुपये तक की वसूली की गई। उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में जानबूझकर तमिलनाडु लोकसेवा आयोग (टीएनपीएससी) को दरकिनार किया गया और इसके बजाय नियुक्तियों को अन्ना विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इन लेन-देन की पुष्टि करने वाले डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित कर लिए गए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश पर नेहरू एवं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। ईडी ने सबसे पहले अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु पुलिस को कथित अनियमितताओं की जानकारी दी थी। एजेंसी के अनुसार, जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि नेहरू के मंत्री रहने के दौरान नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति (एमएडब्ल्यूएस) विभाग में सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से कथित तौर पर व्यवस्थित तरीके से रिश्वत वसूली गई थी। डीएवीसी की कार्रवाई को द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार द्वारा रची गयी ‘बदले की राजनीति’ करार दिया। स्टालिन ने ‘एक्स’ पर एक लंबे पोस्ट में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था से जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ‘छापेमारी का तमाशा’ रचा है। उन्होंने दावा किया कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग असुरक्षित हो गए हैं। स्टालिन ने सत्तारूढ़ पार्टी को ‘वाशिंग मशीन की तमिलनाडु शाखा’ करार दिया, जो भ्रष्ट लोगों को तो आत्मसात कर लेती है, लेकिन खास तौर पर केवल द्रमुक के पूर्व मंत्रियों को ही निशाना बनाती है।

Sania Mirza की अकादमी पर वायरल खबर निकली फर्जी

सानिया मिर्जा की टेनिस अकादमी की जमीन पर मस्जिद बनने की खबरों को उनके पिता इमरान मिर्जा ने फर्जी बताया है. उन्होंने साफ किया कि अकादमी की जमीन पर मस्जिद निर्माण की कोई योजना नहीं है. सोशल मीडिया पर सानिया और मोहम्मद अजहरुद्दीन की वायरल तस्वीर को भी उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाई गई तस्वीर बताया. इमरान ने लोगों से बिना पुष्टि ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करने की अपील की है.

Ration Card New Rules: क्या घर में कार या बाइक होने पर रद्द हो जाएगा राशन कार्ड? अपात्रता, रिकवरी और नए नियमों का पूरा सच

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देश भर में मुफ्त व रियायती खाद्यान्न पाने वाले करोड़ों लाभार्थियों के बीच पिछले कुछ समय से यह चर्चा जोरों पर है कि क्या घर में कार या बाइक होने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभागों द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले डिजिटल सत्यापन, ई-केवाईसी (e-KYC) और डेटा मैचिंग अभियानों के चलते सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें फैलती रही हैं।वास्तविकता यह है कि राशन कार्ड निरस्त करने के नियम केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा मानकों और संबंधित राज्य सरकारों की पात्रता सूची (Ineligibility Criteria) पर आधारित होते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य संपन्न और अपात्र लोगों को बाहर करना है ताकि वास्तविक जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।बाइक (दोपहिया वाहन) वालों के लिए क्या हैं नियम?यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के पास सामान्य मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड (Two-Wheeler) है, तो केवल बाइक होने के आधार पर राशन कार्ड रद्द नहीं होता।देश के लगभग सभी राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि) में दैनिक आवागमन के लिए रखी गई दोपहिया गाड़ी को अपात्रता का सीधा आधार नहीं माना गया है।हालांकि, यदि परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा/पात्र गृहस्थी की सीमा (ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख तक) से अधिक पाई जाती है, तो आय के आधार पर समीक्षा की जा सकती है।कार और चारपहिया वाहन (Four-Wheeler): यहां लागू होते हैं कड़े नियमचारपहिया वाहनों (Car, SUV, Commercial Vehicle) के मामले में पात्रता के नियम पूरी तरह स्पष्ट और सख्त हैं:व्यक्तिगत उपयोग की चारपहिया कार: यदि किसी राशन कार्ड धारक परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर व्यक्तिगत चौपहिया वाहन (जैसे कार, जीप या अन्य फोर-व्हीलर) पंजीकृत है, तो उस परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत स्वतः 'अपात्र' माना जाता है।ट्रैक्टर और कृषि उपकरण का अपवाद: ग्रामीण इलाकों में कई राज्यों ने आजीविका और खेती के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टर को कुछ शर्तों के साथ छूट के दायरे में रखा है, बशर्ते परिवार के पास अन्य विलासिता के साधन या निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित भूमि न हो।परिवहन विभाग से डेटा मिलान: अब खाद्य विभाग राज्यों के वाहन पोर्टल (VAHAN Database) से राशन कार्ड डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रॉस-वेरीफाई कर रहे हैं। यदि किसी बीपीएल या पात्र गृहस्थी कार्डधारक के नाम लग्जरी गाड़ी दर्ज मिलती है, तो विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।राशन कार्ड के लिए अपात्रता की मुख्य शर्तें (Ineligibility Checklist)राज्य सरकारों द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होते हैं और उन्हें अपना कार्ड सरेंडर करना होता है:आयकर दाता (Income Tax Payers): परिवार का कोई भी सदस्य यदि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है या करदाता है।सरकारी कर्मचारी: परिवार में कोई भी सदस्य नियमित सरकारी सेवा, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या स्वायत्त निकाय में कार्यरत हो।चारपहिया वाहन या एयर कंडीशनर (AC): परिवार के पास चौपहिया गाड़ी, एयर कंडीशनर या 5 KVA या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर सेट हो।पक्का मकान व व्यावसायिक संपत्ति: शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व-अर्जित पक्का मकान/प्लॉट या 80 वर्ग मीटर से अधिक की व्यावसायिक दुकान/स्थान हो।अत्यधिक कृषि भूमि: ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि होना।शस्त्र लाइसेंस: परिवार के पास एक से अधिक लाइसेंसी हथियार होना।वाहन और संपत्ति के आधार पर राशन कार्ड पात्रता का तुलनात्मक चार्टसंपत्ति / स्थितिक्या राशन कार्ड रद्द होगा?विभागीय नियम / विवरणमोटरसाइकिल / स्कूटर (Bike)नहींसामान्य दोपहिया वाहन अपात्रता का आधार नहीं है।निजी कार / एसयूवी (Car)हाँ (अपात्र)चारपहिया व्यक्तिगत वाहन रखने वाले परिवार स्वतः बाहर होंगे।खेती का ट्रैक्टरसमीक्षाधीन (शर्तों के साथ छूट)छोटे किसानों के लिए आजीविका का साधन, राज्यवार नियम लागू।परिवार में कोई आयकर दाताहाँ (अपात्र)टैक्स भरने वाले परिवार सब्सिडी वाले राशन के हकदार नहीं।सरकारी नौकरी (नियमित)हाँ (अपात्र)नियमित सरकारी कर्मचारी परिवार कार्ड के लिए अयोग्य हैं।ई-केवाईसी लंबित होनाअस्थायी निलंबनबायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कराने पर कार्ड पुनः सक्रिय हो जाता है।क्या अपात्र पाए जाने पर रिकवरी या कानूनी कार्रवाई होती है?सरेंडर न करने पर राशन की बाजार भाव से वसूली को लेकर समय-समय पर फैली अफवाहों पर सरकारों ने स्पष्टीकरण दिया है कि सामान्य गरीब नागरिकों के खिलाफ कोई अंधाधुंध रिकवरी अभियान नहीं चलाया जाता।हालांकि, यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज, गलत शपथ पत्र या पहचान छिपाकर अवैध रूप से अंत्योदय या बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर खाद्यान्न लेता पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत कार्ड निरस्त कर कानूनी कार्रवाई और पूर्व में लिए गए खाद्यान्न के मूल्य की वसूली की जा सकती है।यदि कोई परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, तो वह संबंधित तहसील के आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर या राज्य के खाद्य पोर्टल पर जाकर स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर कर सकता है।नोटिस मिलने पर या नाम कटने की स्थिति में क्या करें?यदि किसी तकनीकी त्रुटि, गलत डेटा मैपिंग या फर्जी शिकायत के आधार पर आपके राशन कार्ड पर नोटिस आता है या नाम सूची से हटता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है:पोर्टल पर स्टेटस चेक करें: अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (PDS Portal) या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (nfsa.gov.in) पर जाकर अपने 12 अंकों के राशन कार्ड की वर्तमान स्थिति जांचें।सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करें: यदि विभाग द्वारा वाहन या अधिक आय का नोटिस भेजा गया है और आपके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, तो अपने वैध आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और शपथ पत्र के साथ संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) या आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं।ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरा करें: उचित दर विक्रेता (राशन कोटेदार) की ई-पॉस (e-PoS) मशीन पर जाकर परिवार के सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन (e-KYC) समय पर पूरा कराएं ताकि कार्ड 'साइलेंट' या इनएक्टिव न हो।

अमृतसर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल, ताबड़तोड़ फायरिंग में एक मौत

पंजाब के अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें आकाशदीप सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त शरणदीप सिंह घायल हो गया. दोनों युवक तारां वाले पुल के पास बाबा जी की मजार पर माथा टेकने पहुंचे थे.

जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 2026: हर महीने मिलेंगे ₹1 लाख, कोई आयु सीमा नहीं; जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे भेजें प्रस्ताव

देश के प्रमुख शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, मानविकी के विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों और सिविल सेवा के अधिकारियों को अपने मौलिक विचारों और दूरगामी परियोजनाओं पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड (JNMF) द्वारा 'जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप' का संचालन किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित फेलोशिप का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा और पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है, जिनका अपने कार्यक्षेत्र में प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो किसी विशिष्ट विषय पर गंभीर अध्ययन या रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चयनित फेलो को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिमाह ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की फेलोशिप राशि दी जाती है।फेलोशिप के तहत मिलने वाले प्रमुख वित्तीय लाभ (Stipend & Grants)फेलोशिप की कुल अवधि 2 वर्ष (24 महीने) होती है:मासिक स्टाइपेंड: चयनित अध्येताओं को प्रति माह ₹1,00,000 की राशि दी जाती है, जो दो वर्षों में कुल ₹24,00,000 बनती है।कंटिंजेंसी व यात्रा अनुदान: फील्ड वर्क, अध्ययन दौरों, सचिवीय सहायता (Secretarial Assistance), पुस्तकों व आकस्मिक खर्चों के लिए वास्तविक व्यय के आधार पर सालाना अधिकतम ₹75,000 तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।स्थान की स्वतंत्रता: चयनित फेलो को किसी एक संस्थान से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं होती; वे भारत में किसी भी स्थान से अपनी परियोजना पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता और अहर्ताएं (Eligibility Criteria)इस फेलोशिप की रूपरेखा पारंपरिक छात्रवृत्तियों से भिन्न है:नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।कार्यक्षेत्र: विज्ञान (Science), मानविकी (Humanities), साहित्य, पत्रकारिता, कला, लोक प्रशासन (Civil Services) अथवा किसी अन्य प्रासंगिक विषय में मौलिक व महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पेशेवर इसके लिए पात्र हैं।उम्र की कोई बाध्यता नहीं: इस फेलोशिप के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।ट्रैक रिकॉर्ड: उम्मीदवार के पास अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, पूर्व में प्रकाशित शोध पत्र/पुस्तकें अथवा उल्लेखनीय रचनात्मक उपलब्धियों का ठोस रिकॉर्ड होना आवश्यक है।जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 2026: मुख्य विवरण एक नजर मेंविवरण / घटकआधिकारिक प्रावधानआयोजक संस्थाजवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड (JNMF)मासिक फेलोशिप राशि₹1,00,000 प्रति माहकुल समयावधि2 वर्ष (कुल ₹24 लाख)वार्षिक आकस्मिक भत्ताअधिकतम ₹75,000 प्रति वर्षआयु सीमाकोई निर्धारित आयु सीमा नहींआवेदन का तरीकाऑफलाइन (सादे कागज पर तैयार प्रस्ताव द्वारा)आवेदन की अंतिम तिथिकोई निश्चित कट-ऑफ तिथि नहीं (वर्ष भर आवेदन स्वीकार्य)कार्य स्थलभारत में कहीं भीआधिकारिक वेबसाइटjnmf.inआवेदन कैसे तैयार करें और कहां भेजें?इस फेलोशिप के लिए कोई पूर्व-मुद्रित (Printed) या ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता। इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन सादे कागज पर व्यवस्थित ढंग से तैयार करना होता है:बायो-डेटा (Curriculum Vitae): व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर अनुभव और अब तक किए गए मौलिक कार्यों का पूर्ण विवरण।प्रोजेक्ट सारांश (Project Synopsis): प्रस्तावित परियोजना का टाइप किया हुआ सार-संक्षेप (Synopsis), जो डबल-स्पेस में अधिकतम 1,000 शब्दों का होना चाहिए। इसमें परियोजना का उद्देश्य, कार्यप्रणाली और उसकी सामाजिक/वैज्ञानिक उपयोगिता स्पष्ट होनी चाहिए।हालिया पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन पत्र के साथ एक नवीनतम रंगीन तस्वीर संलग्न करें।सरकारी सेवा में कार्यरत आवेदक: यदि आवेदक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, तो उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम (Through Proper Channel) से भेजना होगा।आवेदन पत्र भेजने का आधिकारिक डाक पता:सचिव (The Secretary),जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड,तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली – 110001प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विद्वानों और विशेषज्ञों की चयन समिति द्वारा किया जाता है। चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रोजेक्ट और साक्षात्कार के आधार पर फेलोशिप के लिए अंतिम रूप से नामांकित किया जाता है।

सिक्किम: NH-10 पर रात में आठ घंटे बंद रहेगा यातायात; 4 नवंबर तक रहेगा प्रतिबंध

सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर रंगपो और सिंगताम के बीच रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश उत्तर/दशमोत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27: कॉलेज की पूरी फीस वापस करेगी सरकार, 31 अक्टूबर से पहले तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, तकनीकी और वोकेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2026-27' (UP Post-Matric / Dashmottar Scholarship & Fee Reimbursement Scheme) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें छात्रवृत्ति (रखरखाव भत्ता) के साथ-साथ कॉलेज या विश्वविद्यालय में जमा की गई वैध नॉन-रिफंडेबल ट्यूशन फीस की शत-प्रतिशत भरपाई सीधे छात्र के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से की जाती है। आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए सरकार ने बजट में भारी प्रावधान किया है।कौन-कौन से कोर्स हैं शामिल? ग्रेजुएशन से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग तकउत्तर मैट्रिक / दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना कक्षा 11 और 12 के बाद शुरू होने वाले सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों पर लागू होती है:सामान्य स्नातक एवं परास्नातक: बीए (BA), बीएससी (B.Sc), बीकॉम (B.Com), एमए (MA), एमएससी (M.Sc), एमकॉम आदि।प्रोफेशनल एवं टेक्निकल डिग्री: बीटेक (B.Tech), एमबीए (MBA), एमसीए (MCA), बीसीए (BCA), बीबीए (BBA)।मेडिकल व नर्सिंग कोर्सेज: एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), बी.फार्मा (B.Pharma), डी.फार्मा (D.Pharma), बीएससी नर्सिंग, जीएनएम/एएनएम।डिप्लोमा व आईटीआई: पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई (ITI), बीएड (B.Ed), डीएलएड (BTC) एवं अन्य मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्सेज।तुरंत नोट कर लें महत्वपूर्ण तारीखें: 31 अक्टूबर है आवेदन की अंतिम तिथिसमाज कल्याण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक समय-सारिणी के अनुसार फ्रेश (नवीन) आवेदकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने में अब चंद दिन ही शेष हैं:फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026कॉलेज/संस्थान में हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख: 04 नवंबर 2026 तकसंस्थान द्वारा ऑनलाइन फॉर्म अग्रसारित (Forward) करने की तिथि: नवंबर के प्रथम सप्ताह तकबैंक खातों में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति क्रेडिट (DBT): जनवरी 2027 के अंतिम सप्ताह में राशि सीधे छात्रों के आधार-सीडेड बैंक खातों में भेजी जाएगी।पात्रता और आय सीमा के नियम (Eligibility Criteria)योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को निम्नलिखित अहर्ताओं को पूरा करना अनिवार्य है:निवास प्रमाण: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of UP) होना चाहिए।पारिवारिक आय सीमा (Income Limit):अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST): माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अल्पसंख्यक: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) से कम होनी चाहिए।न्यूनतम उपस्थिति: शिक्षण संस्थान में छात्र की बायोमेट्रिक या आधिकारिक न्यूनतम उपस्थिति कम से कम 75% दर्ज होनी चाहिए।मान्यता प्राप्त संस्थान: छात्र जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, वह संबंधित नियामक निकाय (UGC/AICTE/BTEUP/विश्वविद्यालय) से विधिवत संबद्ध और स्कॉलरशिप पोर्टल पर मास्टर डेटाबेस में पंजीकृत होना चाहिए।आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents Checklist)पोर्टल पर फॉर्म भरते समय छात्रों को इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और विवरण अपने पास तैयार रखने होंगे:वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर: पोर्टल पर नया पंजीकरण करने से पहले ओटीआर अनिवार्य है।वैध पहचान पत्र (PoI) एवं आधार कार्ड: छात्र का एक्टिव मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है।वर्तमान वित्तीय वर्ष का डिजिटल आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापित।जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए।निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)पिछली कक्षा की अंकतालिका (Last Qualifying Marksheet): अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मूल मार्कशीट।कॉलेज फीस रसीद: चालू सत्र में जमा की गई फीस रसीद एवं कॉलेज का वैध एनरोलमेंट नंबर।बैंक खाता पासबुक: बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय, एनपीसीआई (NPCI) मैपर पर मैप और आधार सीडेड (DBT Enabled) होना चाहिए।पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फोटो एवं सक्रिय ईमेल आईडी।छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की रूपरेखा (Quick Summary)विवरणआधिकारिक दिशा-निर्देशयोजना का नामयूपी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2026-27संचालक विभागसमाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ.प्र.पात्र पाठ्यक्रम11वीं-12वीं के बाद के सभी यूजी, पीजी, डिप्लोमा, बीटेक, मेडिकल, आईटीआईलाभपूरी नॉन-रिफंडेबल ट्यूशन फीस की वापसी + मासिक मेंटेनेंस अलाउंसआवेदन मोड100% ऑनलाइन (पूरी तरह निःशुल्क)आवेदन की अंतिम तारीख31 अक्टूबर 2026हार्ड कॉपी जमा तिथि04 नवंबर 2026 (संबंधित कॉलेज में)आधिकारिक वेबसाइटscholarship.up.gov.inस्टेप-बाय-स्टेप: कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?फॉर्म में किसी भी तरह की त्रुटि से बचने के लिए इन चरणों का पालन करें:वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर विजिट करें।Student टैब में रजिस्ट्रेशन: होमपेज पर 'Student' विकल्प पर क्लिक करें और 'Registration' में जाकर अपनी श्रेणी (General/OBC/SC/ST/Minority) के अनुसार 'Postmatric Other Than Inter (Fresh)' का चयन करें।OTR और ई-केवाईसी: आधार प्रमाणीकरण और मोबाइल ओटीपी के जरिए अपना वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) और ई-केवाईसी पूरा करें।शैक्षणिक व फीस का ब्योरा भरें: अपनी हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के रोल नंबर, प्राप्तांक और वर्तमान कॉलेज की नॉन-रिफंडेबल अनिवार्य ट्यूशन फीस का सही विवरण दर्ज करें।कागजात अपलोड और जांच: आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के क्रमांक व आवेदन संख्या दर्ज कर उनका ऑनलाइन सत्यापन करें।फाइनल सबमिशन और प्रिंट: भरे हुए फॉर्म की पहले 'जांच प्रति' (Draft Print) निकालें और अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप नोडल अधिकारी से जांच करा लें। इसके बाद पोर्टल पर फॉर्म को 'फाइनल सबमिट' करें। 3 दिन बाद फाइनल प्रिंटआउट निकालकर सभी प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ 4 नवंबर तक अपने संस्थान के संबंधित विभाग में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें।

Noida International Airport पर आपात स्थिति से निपटने की जांच, हुआ Saksham 2026 अभ्यास

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशासन ने बृहस्पतिवार को अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और विमानन कंपनियों, सुरक्षा एजेंसियों तथा जिला प्रशासन के बीच समन्वय को परखने के लिए पूर्णस्तरीय आपातकालीन तैयारी अभ्यास ‘सक्षम 2026’ आयोजित किया। हवाई अड्डे की ओर से जारी बयान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित इस अभ्यास में इंडिगो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), उत्तर प्रदेश पुलिस, हवाई अड्डा चिकित्सा सेवाओं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), जिला स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और अस्पतालों ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान आपातकालीन चेतावनी जारी करने, आग बुझाने, बचाव अभियान संचालित करने, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की तैनाती और यातायात प्रबंधन की प्रक्रियाओं को परखा गया। इसके अलावा, घायलों को निर्धारित चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर’ बनाने की व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। संचार व्यवस्था, सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय का भी आकलन किया गया। हवाई अड्डे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नीतू समरा ने कहा, “सुरक्षा और तैयारी हवाई अड्डे के संचालन के केंद्र में हैं। किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न दल और एजेंसियां आपस में कितना बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं।”बयान में कहा गया कि यह अभ्यास आपातकालीन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के हवाई अड्डे के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

सिक्किम की पारंपरिक सिरी गाय के दूध से बनेगा मक्खन, याक पालकों के लिए लोन स्कीम शुरू

सिक्किम में स्वदेशी सिरी गाय के दूध से मक्खन बनाने की पहल शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पारंपरिक पशुधन को बढ़ावा देना है।

Aadhaar Name Change New Rules: आधार कार्ड में नाम बदलने के नियमों में बड़ा बदलाव, मामूली सुधार से लेकर गजट नोटिफिकेशन तक

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधार और बदलाव की प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। पूर्व में नाम में छोटे बदलाव या बड़े संशोधन को लेकर स्पष्ट वर्गीकरण न होने के कारण कई बार आवेदकों के फॉर्म खारिज हो जाते थे या सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते थे। अब यूआईडीएआई ने नाम सुधार की प्रक्रिया को दो स्पष्ट श्रेणियों—'माइनर चेंज' (Minor Change) और 'मेजर चेंज' (Major Change) में विभाजित कर दिया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जनसांख्यिकी (Demographic) सुरक्षा के चलते नाम में सुधार के लिए अब निकटतम आधार सेवा केंद्र या एनरोलमेंट सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।नाम में कितनी बार हो सकता है बदलाव? (Name Change Limit)यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, एक नागरिक अपने पूरे जीवनकाल में आधार कार्ड पर नाम केवल 2 बार ही अपडेट करा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की यह सीमा समाप्त हो चुकी है और इसके बावजूद नाम बदलना अनिवार्य है, तो इसके लिए यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) से विशेष अनुमति, वैध कारण और केंद्रीय गजट नोटिफिकेशन के जरिए असाधारण प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसलिए नाम में सुधार कराते समय सभी दस्तावेजों की जांच पूरी सतर्कता के साथ करना जरूरी है।1. माइनर चेंज (Minor Change): छोटे सुधार और सरनेम में बदलावयदि आपके नाम में केवल वर्तनी (Spelling) की गलती है या पहचान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसे माइनर चेंज माना जाएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बदलाव शामिल हैं:नाम की स्पेलिंग में मामूली अक्षरों की त्रुटि (जैसे अंग्रेजी में फॉनेटिक सुधार)।नाम के संक्षिप्त रूप (Abbreviation) को पूरा लिखना या पूरे नाम को संक्षिप्त करना।मिडिल नेम (Middle Name) या सरनेम जोड़ना अथवा हटाना।नाम के क्रम में बदलाव (जैसे पहले नाम और उपनाम की जगह बदलना)।आवश्यक दस्तावेज: इसके लिए किसी राजपत्र (Gazette) की जरूरत नहीं होती। आवेदक को केवल सरकार द्वारा मान्य वैध पहचान प्रमाण पत्र (Proof of Identity - PoI) प्रस्तुत करना होता है, जिस पर सही नाम दर्ज हो।2. शादी या तलाक के बाद नाम / सरनेम में बदलावविवाह के बाद महिलाओं द्वारा पति का सरनेम जोड़ना या तलाक के उपरांत पुराना नाम पुनः दर्ज कराना एक अलग श्रेणी के तहत आता है:आवश्यक दस्तावेज: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या कानूनी तलाक का डिक्री आदेश। इसके साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (Affidavit) और पुराना पहचान पत्र संलग्न करना होता है।3. मेजर चेंज (Major Change): पूरा नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन अनिवार्ययदि कोई व्यक्ति अपना मूल नाम (First Name) पूरी तरह बदल रहा है या उसकी व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह परिवर्तित हो रही है, तो इसे 'मेजर नेम चेंज' माना जाएगा।गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) अनिवार्य: साधारण वोटर आईडी या पैन कार्ड के आधार पर पूरा नाम नहीं बदला जा सकता। इसके लिए केंद्र सरकार (The Gazette of India) या संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।पुराना पहचान प्रमाण: गजट नोटिफिकेशन के साथ आधार में पहले से दर्ज पुराने नाम वाला पहचान पत्र (Old PoI) भी देना होगा।4. बिना किसी दस्तावेज के होने वाले सुधार (Formatting Changes)यूआईडीएआई के नए नियमों के तहत कुछ सामान्य फॉर्मेटिंग सुधारों के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती:नाम में अनपेक्षित रूप से आए कैपिटल लेटर्स को ठीक करना।नाम के बीच में गलत तरीके से लगे फुल स्टॉप या डॉट्स (.) को हटाना।प्रतिबंधित शब्द: आधार कार्ड में 'उर्फ' (Alias), सैन्य रैंक, पदनाम, मानद उपाधियां (जैसे डॉक्टर, पंडित, कर्नल आदि) या विशेष प्रतीकों को जोड़ने की अनुमति नहीं है। यदि पहले से 'उर्फ' दर्ज है, तो उसे हटाने के लिए निर्धारित शपथ पत्र देना होता है।नाम सुधार के लिए मान्य प्रमुख पहचान दस्तावेज (Valid Documents List)माइनर नेम चेंज के लिए नीचे दिए गए मूल दस्तावेजों में से कोई एक मान्य प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (PoI) होना चाहिए, जिस पर आवेदक की स्पष्ट तस्वीर और सही नाम दर्ज हो:पासपोर्ट (Passport)पैन कार्ड (PAN Card / e-PAN)मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence)राशन कार्ड / पीडीएस फोटो कार्डकेंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) द्वारा जारी फोटो सर्विस आईडीसरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी मार्कशीट या सर्टिफिकेट (फोटो सहित)विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) — विवाह उपरांत नाम संशोधन हेतुसरकारी गजट अधिसूचना (Gazette Notification) — पूर्ण नाम परिवर्तन हेतु अनिवार्यआधार में नाम अपडेट कराने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाआधार में नाम संशोधन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:अपॉइंटमेंट बुक करें: समय की बचत के लिए यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाकर अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) का स्लॉट बुक करें। (सीधे वॉक-इन सुविधा भी उपलब्ध होती है)।मूल दस्तावेज साथ रखें: जिस श्रेणी (माइनर या मेजर) में नाम बदलना है, उसके अनुसार अपने मूल दस्तावेज (Original Documents) लेकर केंद्र पर जाएं।फॉर्म भरें और बायोमेट्रिक सत्यापन: केंद्र पर आधार संशोधन फॉर्म भरें, जहां ऑपरेटर द्वारा दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा और फिंगरप्रिंट/आइरिस के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा किया जाएगा।शुल्क भुगतान: जनसांख्यिकी विवरण (Demographic Update) सुधार के लिए निर्धारित ₹50 से ₹75 का सरकारी शुल्क अदा करें।एक्नॉलेजमेंट रसीद (URN): प्रक्रिया पूरी होने पर ऑपरेटर से अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) वाली रसीद प्राप्त करें। इस URN नंबर की मदद से पोर्टल पर अपने नाम सुधार की स्थिति (Status) को ट्रैक किया जा सकता है। सामान्यतः 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर विवरण सत्यापित होकर नया ई-आधार ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है।

CBIC ने जारी किए नए GST सर्कुलर: नोटिस भेजने और रजिस्ट्रेशन के कड़े नियमों में बड़ा बदलाव, मनमानी पर रोक से कारोबारियों को सीधी राहत

नई दिल्ली। देश भर के छोटे-बड़े व्यापारियों, निर्यातकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को राहत प्रदान करने और कर अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने व्यापक सर्कुलर और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारियों की सबसे बड़ी शिकायत अनावश्यक शो-कॉज नोटिस (SCN), बिना वजह सुनवाई टालने और मनमाने ढंग से भारी पेनल्टी थोपे जाने को लेकर रही है। सीबीआईसी ने इन खामियों को दूर करते हुए विवाद समाधान (Dispute Resolution), डिमांड असेसमेंट, अपील प्रक्रिया और नए जीएसटी पंजीकरण की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है। इन नए दिशा-निर्देशों से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूती मिलेगी और अदालतों में लटके बेवजह के जीएसटी मुकदमों में भारी कमी आएगी।नोटिस से पहले DRC-01A अनिवार्य: बिना पूर्व सूचना के सीधा SCN जारी नहीं होगाटैक्स अधिकारियों द्वारा बिना किसी प्राथमिक बातचीत के सीधे भारी-भरकम शो-कॉज नोटिस थमा देने की प्रवृत्ति पर सीबीआईसी ने सख्त रुख अपनाया है:प्री-एससीएन इंटिमेशन (Pre-SCN Intimation): धारा 73, 74 या 74A के तहत कोई भी औपचारिक शो-कॉज नोटिस जारी करने से पहले अधिकारियों को फॉर्म GST DRC-01A (भाग-A) के जरिए करदाता को प्रस्तावित टैक्स देनदारी की पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है।बातचीत से समाधान: करदाता को यह मौका मिलेगा कि वह नोटिस जारी होने से पहले ही अपना पक्ष रख सके या यदि कोई वास्तविक त्रुटि है तो ब्याज के साथ टैक्स भरकर विवाद को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त कर दे। इससे औपचारिक कानूनी विवादों से दोनों पक्षों को मुक्ति मिलेगी।मनमाने ढंग से पेनल्टी लगाने पर रोक: धारा 126 के तहत पेनल्टी लगाने के सामान्य सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। मामूली चूक या क्लेरिकल गलतियों पर अधिकारी सीधे अधिकतम जुर्माना नहीं लगा सकेंगे। यदि कोई टैक्स डिमांड खारिज की जाती है, तो अधिकारी को आदेश में स्पष्ट कारण दर्ज करने होंगे।पर्सनल हियरिंग में मनमानी खत्म: वर्चुअल सुनवाई और अधिकतम 3 बार का नियमअक्सर देखा जाता था कि अधिकारी या तो कारोबारियों को व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) का पर्याप्त अवसर नहीं देते थे, या फिर बार-बार तारीखें देकर मामले को वर्षों तक लटकाए रखते थे। सीबीआईसी ने इसके लिए स्पष्ट मानक तय किए हैं:अधिकतम 3 स्थगन (Adjournments): धारा 75(5) के तहत सुनवाई को अधिकतम 3 बार से अधिक टाला नहीं जा सकेगा। किसी भी अधिकारी को अंतिम आदेश पारित करने से पहले करदाता को अधिकतम 4 अवसर ही देने होंगे।वर्चुअल हियरिंग का अधिकार: व्यापारियों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों (CAs/Tax Advocates) को शारीरिक रूप से दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने के लिए वर्चुअल सुनवाई (Video Conferencing) का विकल्प प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।प्राधिकृत प्रतिनिधियों की पेशी: धारा 116 के तहत करदाता द्वारा नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति को पूरा कानूनी महत्व दिया जाएगा और अधिकारी गैर-जरूरी रूप से व्यापारी की व्यक्तिगत मौजूदगी की जिद नहीं कर सकेंगे।नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सख्त नियम बदले: काल्पनिक आपत्तियों पर पूर्ण प्रतिबंधनए जीएसटी नंबर के लिए आवेदन करने वाले नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी कर अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को पूरी तरह मर्यादित कर दिया है:अनावश्यक दस्तावेजों की मांग पर रोक: अधिकारी केवल फॉर्म GST REG-01 में निर्धारित अनिवार्य दस्तावेज ही मांग सकते हैं। उद्योग आधार या एमएसएमई सर्टिफिकेट न होने के आधार पर कोई भी अधिकारी पंजीकरण आवेदन को खारिज या होल्ड नहीं कर सकता।काल्पनिक आपत्तियां (Presumptive Queries) पूरी तरह प्रतिबंधित: 'घर से बिजनेस नहीं चल सकता', 'दुकान का साइज छोटा है', या 'आवेदक दूसरे राज्य का निवासी है' जैसी मनगढ़ंत और व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित आपत्तियां लगाने पर बोर्ड ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।को-वर्किंग स्पेस और पारिवारिक संपत्ति पर स्पष्टता: को-वर्किंग स्पेस या शेयर्ड ऑफिस से काम करने वाले फ्रीलांसर्स और सलाहकारों के लिए केवल मेंबरशिप एग्रीमेंट और संबंधित प्रॉपर्टी दस्तावेज पर्याप्त माने जाएंगे। माता-पिता या परिजन के नाम की संपत्ति से काम करने पर सिर्फ सहमति पत्र (Consent Letter) और वैध बिजली/नगर निगम रसीद से काम हो जाएगा।3 से 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन: पात्र छोटे व्यापारियों को सरलीकृत व्यवस्था में 3 कार्यदिवसों के भीतर और आधार-प्रमाणित नियमित आवेदनों को 7 कार्यदिवसों के भीतर निपटाना होगा। समयसीमा समाप्त होने पर स्वतः अप्रूवल (Deemed Approval) का लाभ मिलेगा।इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और एक्सपोर्ट पेमेंट पर भी स्थिति साफबोर्ड ने उद्योगों की लंबे समय से चली आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को सुलझाते हुए कई नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए हैं:ऑटोमोबाइल डीलर्स को डेमो वाहनों पर ITC: कार और वाहन डीलरों द्वारा ग्राहकों को ट्रायल और टेस्ट ड्राइव देने के लिए रखे जाने वाले डेमो व्हीकल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता को एजेंसी मॉडल के तहत मान्यता दी गई है।बैंकों और NBFCs के लिए धारा 17(4): बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा 50% आईटीसी रिवर्सल के विकल्पों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में आने वाली तकनीकी विसंगतियों को दूर किया गया है।निर्यातकों के लिए पेमेंट सेट-ऑफ: सेवाओं और वस्तुओं के निर्यात के बदले प्राप्त होने वाले विदेशी मुद्रा भुगतानों के सेट-ऑफ और रियलाइजेशन से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे रिफंड अटकने की समस्या खत्म होगी।रूल 96(10) की समाप्ति: रिफंड प्रक्रियाओं को जटिल बनाने वाले पुराने नियमों के हटने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाले निर्यातकों को कार्यशील पूंजी (Working Capital) का सीधा फायदा मिलेगा।CBIC के नए सर्कुलर से कारोबारियों को मिलने वाले 5 बड़े सीधे फायदेप्रावधान / विषयपहले क्या थी परेशानी?नए नियम के बाद क्या मिला लाभ?शो-कॉज नोटिस (SCN)बिना चेतावनी सीधे भारी डिमांड और पेनल्टी नोटिसपहले DRC-01A से पूर्व सूचना, बातचीत से निपटारा संभवपर्सनल हियरिंगतारीख पर तारीख देकर मामलों को वर्षों लटकानाअधिकतम 3 स्थगन, वर्चुअल सुनवाई की कानूनी सुविधाजीएसटी रजिस्ट्रेशनअधिकारियों द्वारा गैर-जरूरी कागजात मांगना और मनमानी आपत्तियांचेकलिस्ट आधारित जांच, 3 से 7 दिन में डीम्ड मंजूरीऑटोमोबाइल सेक्टरटेस्ट ड्राइव डेमो कारों पर आईटीसी को लेकर मुकदमेबाजीडेमो वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को मिली स्पष्ट मंजूरीअपील और प्री-डिपॉजिटअपील दाखिल करते समय चालान और क्रेडिट लेजर में असमंजसप्री-डिपॉजिट प्रक्रिया पारदर्शी, बेवजह रिकवरी पर रोकजीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय का यह कदम टैक्स टेररिज्म पर अंकुश लगाने और देश के व्यापारिक माहौल को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने लंबित मामलों और नए पंजीकरण के दौरान इन आधिकारिक सर्कुलरों का हवाला देकर अनुचित कार्रवाई से खुद का बचाव करें।

नोएडा IT हब से 10 मिनट दूर गाजियाबाद में प्लॉट की महा-नीलामी, मेट्रो और एक्सप्रेसवे के पास ₹7.65 लाख से बुकिंग शुरू; जानें पूरी डिटेल

दिल्ली और नोएडा से सटे गाजियाबाद में अपना मकान, विला या व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करने की चाह रखने वाले खरीदारों और निवेशकों के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) एक शानदार मौका लेकर आया है। प्राधिकरण ने विभिन्न प्राइम लोकेशंस पर स्थित आवासीय, व्यावसायिक, मिक्स्ड-लैंड यूज और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की खुली नीलामी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सबसे खास बात यह है कि ये सभी संपत्तियां नोएडा के सेक्टर-62/63 आईटी हब, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) और ब्लू लाइन मेट्रो कॉरिडोर से महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर स्थित हैं। किसी भी निजी बिल्डर के मुकाबले सरकारी विकास प्राधिकरण से जमीन खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि संपत्ति का मालिकाना हक (Freehold/Leasehold Title), लेआउट प्लान और कागजी औपचारिकताएं 100% विवाद-मुक्त और सुरक्षित रहती हैं।प्राइम लोकेशन: नोएडा आईटी हब से 10 मिनट और एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटीनीलामी में शामिल किए गए अधिकांश भूखंड गाजियाबाद की सबसे विकसित और पॉश कॉलोनियों में स्थित हैं:इंदिरापुरम एवं इंदिरापुरम विस्तार: यह क्षेत्र नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेक्टर-62 और हिंडन सीआईएसएफ कैंप के बिल्कुल सामने है। यहां से दिल्ली (आनंद विहार) और नोएडा के आईटी दफ्तरों की दूरी 10 मिनट से भी कम है।वैशाली एवं कौशांबी: दिल्ली बॉर्डर और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक स्थित ये पॉकेट्स उन लोगों के लिए मुफीद हैं जो दिल्ली में काम करते हैं और एनसीआर में शांत रिहाइश चाहते हैं।मधुबन बापूधाम एवं इंद्रप्रस्थ योजना: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नजदीक स्थित यह टाउनशिप भविष्य के सबसे बड़े ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रही है।₹7.65 लाख से बुकिंग (EMD) शुरू: साइज और भूखंडों का वर्गीकरणप्राधिकरण द्वारा जारी विवरण के अनुसार, नीलामी में छोटे आवासीय प्लॉट से लेकर विशाल ग्रुप हाउसिंग और होटल लैंड तक शामिल हैं:भूखंडों के साइज: आवासीय संपत्तियों में 120 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 310 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के स्वतंत्र मकान बनाने योग्य प्लॉट उपलब्ध हैं। वहीं ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम और होटलों के लिए 1,000 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर तक के बड़े भूखंड शामिल किए गए हैं।रजिस्ट्रेशन / बयाना राशि (EMD): नीलामी में हिस्सा लेने के लिए संपत्ति के निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य (Reserve Price) का 10 प्रतिशत धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) के रूप में जमा करना अनिवार्य है। छोटे आवासीय भूखंडों के लिए यह बयाना राशि लगभग ₹7.65 लाख से शुरू होकर भूखंड के आकार के अनुसार आगे बढ़ती है।रिजर्व प्राइस: आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के लिए आरक्षित दरें ₹28,000 से लेकर ₹52,500 प्रति वर्ग मीटर के बीच निर्धारित की गई हैं, जबकि प्राइम कमर्शियल और होटल प्लॉट्स की बेस रेट ₹70,000 प्रति वर्ग मीटर तक रखी गई है।पारदर्शी खुली नीलामी: कब और कहां लगेगी बोली?जीडीए प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम तय किए हैं:स्थान: हिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद।नीलामी का समय: सुबह 11:00 बजे से खुली बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी (बोलीदाताओं को प्रातः 10:00 बजे तक पंजीकरण व टोकन के लिए उपस्थित होना होगा)।आवेदन की समयसीमा: नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीदारों को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत बैंक शाखा के माध्यम से आवेदन पत्र और आवश्यक ईएमडी जमा करना होगा।आवंटन का नियम: निर्धारित रिजर्व प्राइस से ऊपर जो भी आवेदक सबसे अधिक बोली (Highest Bidder - H1) लगाएगा, प्लॉट उसी के नाम आवंटित कर दिया जाएगा।GDA भूखंड नीलामी की संक्षिप्त रूपरेखाविवरण / घटकआधिकारिक जानकारीआयोजक प्राधिकरणगाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA)प्रमुख योजनाएं / लोकेशनइंदिरापुरम, इंदिरापुरम विस्तार, वैशाली, कौशांबी, मधुबन बापूधामकनेक्टिविटी की यूएसपीनोएडा IT हब से 10 मिनट, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे व मेट्रो स्टेशन के निकटसंपत्तियों के प्रकारआवासीय (Residential), व्यावसायिक (Commercial), ग्रुप हाउसिंग, नर्सिंग होमआरंभिक टोकन / धरोहर राशि₹7.65 लाख से शुरू (प्लॉट के आरक्षित मूल्य का 10% EMD)नीलामी का स्थानहिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबादहेल्पलाइन नंबर0120-4418384आधिकारिक वेबसाइटgdaghaziabad.inनीलामी में भाग लेने और आवेदन करने की आसान प्रक्रियायदि आप भी इस नीलामी में शामिल होकर एनसीआर में अपने नाम की जमीन बुक करना चाहते हैं, तो इन 5 चरणों का पालन करें:वेबसाइट पर जाएं: जीडीए के आधिकारिक पोर्टल gdaghaziabad.in पर जाएं और 'Auction Property List' सेक्शन में जाकर उपलब्ध सभी भूखंडों के खसरा, पॉकेट, साइज और रिजर्व प्राइस का अध्ययन करें।ब्रोशर प्राप्त करें: पोर्टल से ऑनलाइन या एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की अधिकृत शाखाओं से आवेदन पत्र और नीलामी नियम पुस्तिका (Brochure) प्राप्त करें।पंजीकरण व ईएमडी भुगतान: मांगे गए पहचान दस्तावेज (पैन कार्ड, निवास प्रमाण), फोटो और प्लॉट की कुल आरक्षित कीमत का 10% ईएमडी बैंक ड्राफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से निर्धारित तिथि से पहले जमा करें।नीलामी दिवस पर उपस्थिति: निर्धारित दिन सुबह 10 बजे अपने मूल दस्तावेजों और टोकन रसीद के साथ लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन पहुंचें।सफल बोली के बाद भुगतान: यदि आपकी बोली सबसे अधिक रहती है, तो आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी होने के बाद शेष राशि को जीडीए की किस्तों या एकमुश्त भुगतान नीति के अनुसार 30 से 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा।नोएडा और दिल्ली में जमीन की आसमान छूती कीमतों के बीच गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की यह योजना उन घर खरीदारों के लिए सबसे मुफीद अवसर है, जो किसी सुरक्षित गेटेड टाउनशिप में अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं।

Delhi Weather: चार साल में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन, 25.4 डिग्री पर लुढ़का पारा

उत्तर भारत में बृहस्पतिवार को दिन के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में चार साल में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और इस दौरान कमजोर पड़ रहे ‘अत्यंत भीषण’ चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से क्षेत्र में भारी बारिश हुई। अधिकतम तापमान हरियाणा के करनाल में 20.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर पंजाब के पटियाला में 27.4 डिग्री सेल्सियस तक रहा। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5.6 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की आशंका को लेकर ‘रेड’ और ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किए हैं। यह पूर्वानुमान ऐसे समय आया है, जब चक्रवात ‘अर्नब’ बृहस्पतिवार को गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर पड़ गया। इससे एक दिन पहले यह आंध्र प्रदेश और यानम तट से टकराया था। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई, जबकि ओडिशा में बाढ़ आ गई। दिल्ली में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान रुक-रुककर बारिश दर्ज की गई। हरियाणा के अंबाला में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से छह डिग्री कम है, जबकि करनाल में यह 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नौ डिग्री कम है। नारनौल, रोहतक और भिवानी में अधिकतम तापमान क्रमशः 25.5, 24.6 और 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के पटियाला में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम है। लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा और फरीदकोट में अधिकतम तापमान क्रमशः 30.4, 30.6, 29, 31 और 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान में लगभग पांच से आठ डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी समेत कई जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि बुधवार सुबह दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के ऊपर बना मौसम तंत्र कमजोर होकर अवदाब में बदल गया था। इसके उत्तर की ओर बढ़ने और बृहस्पतिवार शाम तक कमजोर होकर स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि शिमला, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, कांगड़ा, मुरारी देवी और पालमपुर में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर सहित चार जिलों के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में रात का तापमान सबसे कम, शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान में एक नये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। झारखंड मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा में बुधवार शाम से अब तक सबसे अधिक 71.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझारी में 64 मिलीमीटर बारिश हुई। इस अवधि में रांची में 26.2 मिलीमीटर और चाईबासा में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चक्रवात के मद्देनजर रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा समेत कई जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं। इस दौरान चक्रवात ‘अर्नब’ दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के ऊपर केंद्रित था। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम तंत्र के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर अवदाब में बदलने की संभावना है। ओडिशा में भारतीय तटरक्षक बल ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित गंजाम जिले में फंसे लोगों को हवाई मार्ग से निकालना शुरू कर दिया है। चक्रवात ‘अर्नब’ के बाद राज्य सरकार ने दो जिलों में बचाव अभियान के लिए विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों की 79 टीम तैनात की हैं। राज्य की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि गंजाम जिले के करीब 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हवाई मार्ग से लोगों को निकालने की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर रही है।

धामी सरकार के नामांतरण अभियान से हजारों लोगों को राहत, 10,404 मामले दर्ज, 4,943 का हुआ निस्तारण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए गए विरासत अभियान के तहत निर्विवाद संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े हजारों मामलों का निस्तारण किया गया है। अभियान के अंतर्गत धारा-34 और धारा-33ए के तहत कुल 10,404 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से ...

BJD के पांच विधायकों को हाई कोर्ट का मिला नोटिस, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का है मामला

जिन पांच विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अरविंद महापात्र, सनातन महाकुड, चक्रमणि कान्हर, सौविक बिस्वाल और सुबासिनी जेना हैं। जेना को पहले ही बीजद से निलंबित किया जा चुका है।

केरलम: छात्रों के खाने में कीड़े मिलने का दावा निकला फर्जी, झूठी खबर फैलाने के आरोप में टीचर गिरफ्तार

केरल के कोझिकोड में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को छात्रों के खाने में कीड़े मिलने का झूठा दावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।