भारतीय दोपहिया वाहन बाजार में प्रीमियम और मिड-कैपेसिटी क्रूजर बाइक्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ती मांग को भुनाने के लिए जापानी दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने अपनी बहुप्रतीक्षित क्रूजर मोटरसाइकिल नई Honda Rebel 500 को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बाइक को दो शानदार वेरिएंट्स—Standard और E-Clutch में पेश किया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार होंडा ने इस मोटरसाइकिल को भारत में ही लगभग 50 प्रतिशत लोकलाइजेशन के साथ असेंबल किया है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों की जेब को मिला है। पहले जहां यह बाइक पूरी तरह इंपोर्टेड (CBU) रूट के जरिए आती थी और इसकी कीमत ₹5.12 लाख थी, वहीं अब नए लोकलाइज्ड अवतार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹4,49,900 रखी गई है। यानी ग्राहक सीधे तौर पर करीब ₹62,000 की बचत कर सकेंगे। कंपनी ने देशभर में अपने प्रीमियम BigWing डीलरशिप नेटवर्क और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मात्र ₹5,000 की टोकन राशि के साथ इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है।वेरिएंट्स और कीमतों का पूरा गणित: दिल्ली से बेंगलुरु और लखनऊ तक जानें क्या रहेगा बजटकंपनी ने नई Honda Rebel 500 को दो प्रमुख वेरिएंट्स में उतारा है ताकि अलग-अलग राइडिंग स्टाइल पसंद करने वाले ग्राहकों को सही विकल्प मिल सके। इसके Standard वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹4,49,900 तय की गई है, जबकि हाई-टेक E-Clutch तकनीक से लैस टॉप वेरिएंट के लिए ग्राहकों को ₹40,000 अतिरिक्त यानी ₹4,89,900 (एक्स-शोरूम) चुकाने होंगे। यदि हम देश के प्रमुख शहरों में इसके ऑन-रोड प्राइस की बात करें, तो दिल्ली में इस बाइक की शुरुआती ऑन-रोड कीमत लगभग ₹5,11,860 से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए ₹5,55,688 तक जाती है। वहीं, मुंबई और पुणे जैसे महानगरों में इसकी ऑन-रोड कीमत ₹5,30,316 के आसपास है, जबकि बेंगलुरु में टैक्स संरचना के चलते यह ₹5,66,688 तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों में भी Honda BigWing शोरूम पर इसकी पूछताछ तेज हो गई है, जहां आरटीओ और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग ₹5.15 लाख के करीब रहने का अनुमान है।क्या है Honda की क्रांतिकारी E-Clutch तकनीक और कैसे बदल देगी शहर में बाइक चलाने का अंदाज?इस लॉन्च की सबसे बड़ी सुर्खी इसका E-Clutch वेरिएंट है। अक्सर भारतीय शहरों के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने से राइडर के बाएं हाथ में थकान होने लगती है। होंडा की ई-क्लच तकनीक इसी समस्या का सटीक समाधान लेकर आई है। इस सिस्टम की मदद से राइडर को बाइक स्टार्ट करते समय, ट्रैफिक में रोकते समय या गियर बदलते समय क्लच लीवर दबाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) अपने आप क्लच के एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट को बेहद स्मूथ तरीके से संभालती है। हालांकि, कंपनी ने राइडिंग के असली रोमांच को बरकरार रखने के लिए हैंडलबार पर पारंपरिक क्लच लीवर भी दिया है। यदि कोई राइडर हाईवे या पहाड़ी रास्तों पर खुद मैनुअल क्लच का इस्तेमाल करना चाहता है, तो वह बिना किसी सेटिंग को बदले सीधे लीवर का उपयोग कर सकता है। यह डुअल-ऑपरेशन सुविधा इसे किसी भी आम सेमी-ऑटोमैटिक बाइक से कहीं अधिक एडवांस बनाती है।दमदार 471cc पैरेलल-ट्विन इंजन और शानदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन तालमेलपावर और परफॉर्मेंस के मामले में नई Honda Rebel 500 किसी से पीछे नहीं है। इस मोटरसाइकिल के दिल में 471cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, 8-वाल्व पैरेलल-ट्विन DOHC इंजन लगाया गया है। हालांकि बाइक के कई हिस्सों का निर्माण भारत में शुरू हो गया है, लेकिन रिफाइनमेंट और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसका इंजन अभी भी जापान से इंपोर्ट किया जा रहा है। यह इंजन 8,500 rpm पर 46.22 PS की अधिकतम पावर और 6,000 rpm पर 43.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को एक बेहद स्मूथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो शहर की धीमी रफ्तार से लेकर हाईवे पर 153 kmph की टॉप स्पीड तक बिना किसी वाइब्रेशन के शानदार राइडिंग अनुभव देता है। 11.2 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक वीकेंड ट्रिप्स और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित होती है।डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल ABS और आधुनिक फीचर्स से लैस है यह बॉबर क्रूजरसुरक्षा और आधुनिक फीचर्स के मोर्चे पर होंडा ने इस क्रूजर बाइक को पूरी तरह अपग्रेड किया है। बेहतर ब्रेकिंग नियंत्रण के लिए इसके फ्रंट और रियर दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिन्हें डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) की सुरक्षा मिली है। इसके अलावा, फिसलन भरी सड़कों पर टायर की ग्रिप बनाए रखने के लिए इसमें Honda Selectable Torque Control (HSTC) यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी शामिल किया गया है। बाइक के फ्रंट में गोल आकार का आधुनिक LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है, जो रात के समय बेहतरीन विजिबिलिटी प्रदान करता है। राइडर की सुविधा के लिए इसमें 3.5-इंच का गोलाकार TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो Honda RoadSync स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है।कम सीट हाइट और हल्का वजन: भारतीय राइडर्स के लिए क्यों बेहद खास है इसका डिजाइन?अक्सर भारी-भरकम क्रूजर बाइक्स को संभालना कम कद वाले राइडर्स के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन Honda Rebel 500 इस मामले में बाजी मार लेती है। इसका मिनिमलिस्ट बॉबर स्टाइल, एक्सपोज्ड स्टील डायमंड फ्रेम और लो-स्लंग स्टांस इसे भीड़ में एक अलग पहचान दिलाते हैं। इस बाइक की सीट हाइट मात्र 690 mm है, जिससे कम हाइट वाले राइडर्स भी दोनों पैर जमीन पर आसानी से टिका सकते हैं। इसके साथ ही इसका कर्ब वेट केवल 191 किलोग्राम है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे हल्की और फुर्तीली क्रूजर बाइक्स में शुमार करता है। सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे Showa के डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो भारतीय सड़कों के गड्ढों को आसानी से सोख लेते हैं। कंपनी ने इसे दो आकर्षक मैट कलर ऑप्शंस—Mat Axis Grey Metallic और Mat Dune Brown में पेश किया है।बाजार में मुकाबला: Royal Enfield Shotgun 650 और Kawasaki Eliminator 500 से सीधी टक्करनई कीमत और लोकलाइजेशन के बाद Honda Rebel 500 का सीधा मुकाबला भारतीय बाजार में पहले से मौजूद Royal Enfield Super Meteor 650, Royal Enfield Shotgun 650 और Kawasaki Eliminator 500 से होने जा रहा है। जहां रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 का वजन लगभग 240 किलोग्राम है, वहीं होंडा रेबेल 500 उससे करीब 49 किलोग्राम हल्की है, जो शहर के ट्रैफिक में इसे कहीं ज्यादा आसान बनाता है। कावासाकी एलिमिनेटर 500 की तुलना में होंडा की यह बाइक ज्यादा आक्रामक कीमत, जापानी इंजीनियरिंग के भरोसे और E-Clutch जैसे अनोखे फीचर के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आप एक ऐसी प्रीमियम क्रूजर बाइक की तलाश में हैं जो रोजमर्रा के ऑफिस सफर में आरामदायक हो और वीकेंड पर हाईवे पर दमदार परफॉर्मेंस दे, तो ₹5,000 में बुक होने वाली नई Honda Rebel 500 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।
क्या मुंबई में पटाखों पर लगेगा बैन?: दिवाली पर आग की घटनाओं और प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त, दिए बड़े संकेत Bombay High Court calls Diwali fire incidents alarming, mulls wider ban on bursting firecrackers
क्या आधार कार्ड को माना जा सकता है जन्मतिथि का सबूत? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
देश के हर नागरिक के लिए आज आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर कहीं अपनी पहचान साबित करनी हो, हर जगह सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगा जाता है। लेकिन जब बात जन्मतिथि (Date of Birth) साबित करने की आती है, तो अक्सर आम लोगों से लेकर सरकारी और निजी संस्थानों तक में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसी महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर अब देश की राजधानी स्थित दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बेहद स्पष्ट और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड अपने आप में किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का पुख्ता या अंतिम प्रमाण नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने यह साफ कर दिया कि आधार संख्या का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी सही उम्र या जन्म की तारीख तय करना। कोर्ट का यह निर्णय नौकरीपेशा कर्मचारियों, नियोक्ताओं और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी नजीर बन गया है।क्या था पूरा मामला जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की यह सख्त टिप्पणीदिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मामला एक महिला कर्मचारी की नौकरी समाप्त किए जाने से जुड़े विवाद को लेकर आया था। याचिका के तथ्यों के अनुसार, रोसाम्मा जॉय नामक एक महिला वर्ष 1981 से 'मेसर्स जे. जे. इलेक्ट्रॉनिक्स' नाम की एक कंपनी में काम कर रही थीं। वर्ष 2017 में कंपनी प्रबंधन ने उन्हें यह कहते हुए सेवा से मुक्त कर दिया कि उन्होंने 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) पूरी कर ली है। कंपनी ने अपने इस फैसले के पीछे महिला के आधार कार्ड का हवाला दिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। दूसरी ओर, महिला कर्मचारी ने अपनी बर्खास्तगी को अवैध बताते हुए लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिला का कहना था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज है। इस हिसाब से वर्ष 2017 में वह रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं और कंपनी ने उन्हें एक साल पहले ही जबरन नौकरी से निकाल दिया। लेबर कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बकाया वेतन (Back Wages) देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने बताया आधार अधिनियम 2016 और UIDAI का असली नियममामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और लेबर कोर्ट के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) के प्रावधानों के तहत आधार कार्ड को केवल निवास और पहचान के प्रमाण के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। इस कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो आधार को जन्मतिथि का निर्णायक सबूत मानता हो। अदालत ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार आधार नामांकन के समय जन्मतिथि अक्सर आवेदक द्वारा दी गई स्व-घोषणा (Self-Declaration) या बिना गहन सत्यापन वाले दस्तावेजों के आधार पर दर्ज कर दी जाती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर पहले से मौजूद आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड (जैसे ईएसआईसी रिकॉर्ड या स्कूल प्रमाणपत्र) और आधार कार्ड में अलग-अलग तारीखें दर्ज हैं, तो केवल आधार कार्ड के आधार पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता।देशभर के करोड़ों कर्मचारियों और आम नागरिकों पर क्या होगा इस फैसले का असरदिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय केवल दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत पूरे देश के करोड़ों कामकाजी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और देश के कई अन्य उच्च न्यायालय भी अलग-अलग मामलों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आधार कार्ड उम्र साबित करने का वैध दस्तावेज नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधार कार्ड बनवाते समय लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) या जानकारी के अभाव में लोगों की जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाती है, जैसे कि कई लोगों के आधार कार्ड पर जन्मतिथि के रूप में केवल 1 जनवरी लिखा होता है। यदि इस आधार कार्ड को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए, तो लाखों लोगों को सरकारी नौकरी, पेंशन, पीएफ (EPFO) क्लेम, बीमा पॉलिसी और कानूनी मामलों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाईकोर्ट के इस स्पष्ट रुख के बाद अब कोई भी निजी या सरकारी संस्थान केवल आधार कार्ड में दर्ज तारीख को आधार बनाकर किसी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में मनमाना बदलाव नहीं कर सकेगा।जन्मतिथि साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज माने जाते हैं पूरी तरह वैधकानूनी विशेषज्ञों और सरकारी नियमों के मुताबिक यदि आपको पासपोर्ट बनवाना हो, सरकारी या निजी नौकरी में उम्र का सत्यापन कराना हो, कोर्ट में आयु साबित करनी हो या फिर किसी कानूनी दस्तावेज में जन्मतिथि दर्ज करानी हो, तो आधार कार्ड के बजाय प्रामाणिक दस्तावेजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जन्मतिथि के सबसे पुख्ता और सर्वमान्य प्रमाणों में नगर निगम, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा कक्षा दसवीं यानी हाईस्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट (Matriculation Certificate), पासपोर्ट, पैन कार्ड (PAN Card), ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी सेवा पुस्तिका (Service Book) या ईएसआईसी रिकॉर्ड को जन्मतिथि के वैध कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में जन्मतिथि को एक समान रखें और किसी भी विवाद से बचने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल सर्टिफिकेट को हमेशा सुरक्षित रखें।
GTA 6 के जरिए BJP ने दिखाया देश का विकास, संप्रग पर साधा निशाना तो कांग्रेस ने किया पलटवार
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वीडियो गेम ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6’ (जीटीए 6) के लॉन्च की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए इसकी तस्वीरों और प्रतीकों का इस्तेमाल अपनी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को दिखाने और कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर निशाना साधने के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘‘भारत अब एक बिल्कुल नया खेल खेल रहा है।’’ इसके साथ ही उन्होंने 10 चित्र साझा किए, जिनका शीर्षक था- ‘जीटीए 5 और 6 के बीच भारत ने इस तरह प्रगति की।’मोदी ने इन चित्रों के जरिए वीडियो गेम के दोनों संस्करणों के बीच तुलना करते हुए भारत में विकास के विभिन्न पैमानों में आए बदलावों का उल्लेख किया। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (जीटीए) एक लोकप्रिय वीडियो गेम शृंखला है। इसके पांचवें और छठे संस्करण को क्रमशः ‘जीटीए 5’ और ‘जीटीए 6’ कहा जाता है। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने भी मोदी की पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ‘‘जब पूरी दुनिया जीटीए 6 का इंतजार कर रही थी, तब ‘टीम इंडिया’ ने बड़ी छलांग लगाई। उसने हर बड़े सपने को हकीकत में बदलकर लक्ष्य हासिल किया।’’भाजपा के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से ‘जीटीए 6? नहीं, जीटीए: संप्रग का दौर!’ शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें ‘संप्रग का घोटाला युग’ और ‘2004-14’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, ‘‘खेल की दुनिया वही, लेकिन लूट अलग। 2004 से 2014 के बीच घोटाले कोई गेम मिशन नहीं, बल्कि घोषणापत्र थे।’’ पोस्ट के अंत में लिखा गया, ‘‘बड़े पैमाने पर घोटालों के लिए एम रेटिंग।’’भाजपा की गोवा इकाई ने भी जीटीए की थीम पर एक वीडियो साझा किया। इसके कैप्शन में लिखा, ‘‘जहां जीटीए 6 आभासी रोमांच का वादा करता है, वहीं गोवा में राजनीतिक विपक्ष की अपनी अलग ही पैसे वाली कहानी नजर आती है।’’भाजपा के राज्यसभा सदस्य विनोद तावड़े ने ‘एक्स’ पर लिखा कि जीटीए 6 ने कथित तौर पर सिर्फ ‘प्री-ऑर्डर’ से 1.5 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की है। उन्होंने कहा, ‘‘इस गेम के पीछे ऐसे लेखक हैं, जो कल्पनाएं करते हैं; कलाकार हैं, जो डिजाइन तैयार करते हैं; इंजीनियर हैं, जो निर्माण करते हैं; संगीतकार हैं, जो धुनें तैयार करते हैं और परखने वाले लोग हैं, जो हर चीज को बेहतर बनाते हैं। हमारे युवाओं में भी यही प्रतिभा और रचनात्मक ऊर्जा है। मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान अब गेमिंग, एनीमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। युवाओं के सामने अवसरों की पूरी दुनिया है। रचनात्मकता ही आर्थिक ताकत है।’’वहीं, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को जीटीए 6 के लॉन्च का जिक्र करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। पार्टी ने कहा कि यह बिल्कुल उचित है, क्योंकि इस वीडियो गेम की कहानी ‘अपराध करने वाले एक जोड़े’ के इर्द-गिर्द घूमती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री युवाओं तक पहुंचने की बेताब कोशिश में सोशल मीडिया पर जीटीए 5 और जीटीए 6 की तस्वीरों और प्रतीकों का सहारा ले रहे हैं।’’उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘याद कीजिए, इस वीडियो गेम की कहानी अपराध करने वाले एक जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसे में यह संदर्भ कितना उपयुक्त है।’’‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो’ (जीटीए) 6 एक एक्शन-एडवेंचर वीडियो गेम है, जिसे रॉकस्टार गेम्स ने विकसित और प्रकाशित किया है। इसे बृहस्पतिवार को दुनियाभर में लॉन्च किया गया। इसके साथ ही 2013 में आए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के बाद इस गेम शृंखला की नयी कड़ी सामने आई है।
सुरक्षित निवेश और गारंटीशुदा रिटर्न के लिए देश के करोड़ों लोग पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजनाओं (Post Office Small Savings Schemes) पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) हो, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) हो, किसान विकास पत्र (KVP) हो या फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), लोग अपनी गाढ़ी कमाई को इन सरकारी योजनाओं में लंबे समय के लिए जमा करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब खाताधारक यह जानना चाहता है कि क्या वह अपनी चलती हुई स्कीम या उसमें जमा राशि का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकता है। इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी खाताधारक अपनी मर्जी से बचत खाता, पीपीएफ, आरडी या टाइम डिपॉजिट (FD) जैसे खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018' (Government Savings Promotion General Rules, 2018) के तहत कुछ विशेष कानूनी परिस्थितियों और चुनिंदा सर्टिफिकेट योजनाओं में नाम ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई है।किन परिस्थितियों में मिलता है दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने का अधिकारडाक विभाग के नियमों के अनुसार एक शाखा से दूसरी शाखा या एक शहर से दूसरे शहर में खाता ट्रांसफर कराना बेहद आसान है, लेकिन खाताधारक का नाम बदलना यानी स्वामित्व (Ownership) ट्रांसफर करना केवल चार विशेष परिस्थितियों में ही संभव है। पहली स्थिति मूल खाताधारक की मृत्यु होने पर बनती है। यदि किसी खाताधारक का निधन हो जाता है, तो उसके खाते में जमा राशि या बचत प्रमाणपत्र को कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) या पंजीकृत नॉमिनी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी स्थिति अदालत के आदेश (Court Order) से जुड़ी है। यदि किसी पारिवारिक विवाद, तलाक या संपत्ति बंटवारे के मामले में न्यायालय किसी व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित करता है, तो पोस्टमास्टर को संबंधित खाता या सर्टिफिकेट उस दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करना होता है। तीसरी स्थिति संयुक्त खाते (Joint Account) से एकल खाते (Single Account) में बदलने की है। यदि दो या तीन लोगों का संयुक्त खाता है और उनमें से किसी एक धारक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित बचे व्यक्ति के नाम पर खाते को एकल खाते के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथी स्थिति खाता या सर्टिफिकेट को गिरवी रखने (Pledging as Security) की है, जहां ऋण या सरकारी गारंटी के एवज में खाते को किसी बैंक, राष्ट्रपति, राज्यपाल या अधिकृत संस्था के नाम प्लेज किया जा सकता है।किसान विकास पत्र (KVP) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के लिए क्या हैं खास नियमपोस्ट ऑफिस की सामान्य जमा योजनाओं की तुलना में किसान विकास पत्र (KVP) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) में ट्रांसफर के नियम थोड़े अलग और लचीले हैं। नियमों के तहत केवीपी और एनएससी सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते जिसे सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जा रहा है वह भारत का निवासी वयस्क नागरिक हो और योजना खरीदने के लिए पात्र हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी सर्टिफिकेट को नाबालिग (Minor) या किसी निजी संस्था के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूरा होने के बाद ही या अधिकृत पोस्टमास्टर की लिखित सहमति से ही दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक बार ट्रांसफर पूरा हो जाने के बाद नया व्यक्ति ही उस सर्टिफिकेट का पूर्ण मालिक बन जाता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली ब्याज सहित पूरी रकम उसी को दी जाती है।पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि (SSY) और अन्य योजनाओं में क्यों नहीं बदलता खाताधारक का नामपब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), मासिक आय योजना (MIS) और आवर्ती जमा (RD) जैसी स्कीमों को व्यक्ति विशेष की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इन योजनाओं में सरकार की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट और उच्च ब्याज दर का लाभ दिया जाता है। यदि इन्हें आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी जाए, तो टैक्स चोरी और निवेश सीमा के उल्लंघन की संभावना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सरकार ने नियम बनाया है कि एक बार सिंगल नाम से खुला खाता बाद में न तो जॉइंट अकाउंट में बदला जा सकता है और न ही किसी जीवित व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में केवल बच्ची के 18 वर्ष के होने पर खाते का संचालन अभिभावक से हटकर सीधे बेटी के हाथ में ट्रांसफर होता है, लेकिन लाभार्थी वही बेटी रहती है।उत्तर प्रदेश समेत देशभर के डाकघरों में कैसे पूरी होती है ट्रांसफर की प्रक्रियायदि आप लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या देश के किसी भी शहर के प्रधान डाकघर (Head Post Office) या उप-डाकघर में वैध परिस्थितियों के तहत खाता या सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। आवेदक को संबंधित डाकघर में जाकर निर्धारित आवेदन पत्र (जैसे कि फॉर्म-5 या संबंधित क्लेम व ट्रांसफर फॉर्म) भरना होता है। इसके साथ मूल पासबुक या सर्टिफिकेट, दोनों पक्षों के केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो) और ट्रांसफर का वैध कारण साबित करने वाले दस्तावेज (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश) जमा करने होते हैं। सरकारी बचत संवर्धन नियमों की अनुसूची-II के तहत खाता ट्रांसफर सेवा के लिए 100 रुपये का निर्धारित शुल्क (लागू जीएसटी सहित) भी देना होता है। पोस्टमास्टर द्वारा सभी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है और नए धारक के नाम से पासबुक या सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
परिवार के साथ वीकेंड पर डिनर करना हो या दोस्तों के साथ किसी खास मौके का जश्न मनाना हो, आजकल होटल और रेस्टोरेंट जाना आम बात हो गई है। लेकिन अक्सर शानदार खाने के बाद जब वेटर हाथ में बिल थमाता है, तो कुल रकम देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह खाने की कीमत के ऊपर जोड़ा गया 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक का 'सर्विस चार्ज' (Service Charge) होता है। अधिकांश ग्राहकों को यह पता ही नहीं होता कि यह शुल्क देना अनिवार्य है या पूरी तरह से स्वैच्छिक। कई बार लोग इसे सरकारी टैक्स समझकर चुपचाप भुगतान कर देते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय उपभोक्ता कानूनों के तहत किसी भी ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना बिल में स्वतः रूप से सर्विस चार्ज जोड़ना पूरी तरह अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। यदि आप अपने उपभोक्ता अधिकारों को सही तरीके से समझ लें, तो आप न केवल अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बचा सकते हैं, बल्कि मनमानी करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों को सबक भी सिखा सकते हैं।क्या कहते हैं सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के सख्त नियमकेंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने रेस्टोरेंट और होटलों द्वारा की जाने वाली मनमानी वसूली पर लगाम लगाने के लिए बेहद स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार कोई भी होटल या रेस्टोरेंट भोजन के बिल में डिफॉल्ट रूप से या अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता है। यदि कोई प्रतिष्ठान किसी अन्य नाम या छिपे हुए शुल्क के तहत भी यह राशि वसूलने की कोशिश करता है, तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट संचालक किसी भी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं और न ही इस शुल्क का भुगतान करने से मना करने पर किसी ग्राहक को रेस्टोरेंट में प्रवेश करने या सेवाएं देने से रोका जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज को कुल राशि के साथ मिलाकर उस पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी नहीं लगाया जा सकता। सर्विस चार्ज पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी वेटर को दी जाने वाली टिप (Tip) होती है। यदि ग्राहक को सेवा पसंद आती है, तो वह अपनी मर्जी से कितनी भी राशि दे सकता है, लेकिन इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता।सर्विस चार्ज (Service Charge) और जीएसटी (GST) के बीच का असली अंतर समझेंअक्सर आम ग्राहक बिल पर लिखे शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं और सर्विस चार्ज को ही सरकारी टैक्स समझ बैठते हैं। इस भ्रम को दूर करना बेहद जरूरी है क्योंकि दोनों के बीच जमीन-आसमान का अंतर है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) एक अनिवार्य सरकारी टैक्स है, जो सीधे भारत सरकार और राज्य सरकारों के खजाने में जाता है। वर्तमान नियमों के अनुसार सामान्य गैर-एसी और एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है, जिसमें 2.5 प्रतिशत सीजीएसटी (CGST) और 2.5 प्रतिशत एसजीएसटी (SGST) शामिल होता है। इसके विपरीत सर्विस चार्ज कोई सरकारी टैक्स नहीं है, बल्कि यह रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों को टिप या बोनस देने के नाम पर वसूला जाने वाला निजी शुल्क है। इस पैसे का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता, बल्कि यह सीधे रेस्टोरेंट मालिक की जेब में जाता है। इसलिए बिल का भुगतान करते समय हमेशा यह जांच लें कि आपसे केवल कानूनी रूप से वैध जीएसटी ही लिया जा रहा है, न कि किसी तरह का अनावश्यक सर्विस चार्ज।दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में बढ़ रही हैं ऐसी शिकायतेंदेश के बड़े महानगरों से लेकर तेजी से उभरते टियर-2 शहरों तक में रेस्टोरेंट बिलों को लेकर विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी के नामी कैफे और फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी ग्राहकों से 10 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायतें दर्ज की गई हैं। कई प्रतिष्ठान अपने मेन्यू कार्ड के सबसे निचले हिस्से में बेहद छोटे अक्षरों में यह लिख देते हैं कि यहां 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज लागू है और फिर इसी आधार पर ग्राहकों से बहस करते हैं। उपभोक्ता मामलों के जानकारों का कहना है कि मेन्यू कार्ड पर लिख देने मात्र से कोई गैरकानूनी वसूली वैध नहीं हो जाती। कानून की नजर में ग्राहक की स्पष्ट मौखिक या लिखित सहमति के बिना बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ना पूरी तरह गलत है।बिल में सर्विस चार्ज जुड़कर आए तो तुरंत उठाएं ये 4 आसान कदमयदि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और आपके बिल में पहले से सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ आता है, तो घबराने या झगड़ा करने के बजाय शांति और समझदारी से काम लें। सबसे पहले रेस्टोरेंट के मैनेजर या वेटर को बुलाएं और विनम्रतापूर्वक बिल से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कहें। उन्हें स्पष्ट बताएं कि आप अपनी इच्छा से यह शुल्क नहीं देना चाहते हैं और नियम के तहत यह स्वैच्छिक है। यदि मैनेजर आपकी बात मानने से इनकार करता है या बहस करता है, तो अपने मोबाइल फोन से उस बिल की साफ फोटो खींच लें, जिसमें रेस्टोरेंट का नाम, जीएसटी नंबर और जोड़ा गया सर्विस चार्ज स्पष्ट दिख रहा हो। इसके बाद यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो भुगतान करते समय बिल पर या डिजिटल रसीद पर अपना विरोध दर्ज कराएं और तुरंत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आप घर बैठे 'NACH' मोबाइल ऐप या उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी बिल की फोटो अपलोड करके ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित रेस्टोरेंट पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका लाइसेंस तक रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है।
महाराष्ट्र अपडेट: कार्तिकी वारी से पहले एफडीए का बड़ा एक्शन, चार दुकानों पर गिरी गाज; लाइसेंस रद्द
महाराष्ट्र अपडेट: कार्तिकी वारी से पहले एफडीए का बड़ा एक्शन, चार दुकानों पर गिरी गाज; लाइसेंस रद्द Maharashtra Update: Major action by FDA ahead of Kartiki Wari four shops hit with penalties licenses cancelled.
कभी देखा है घोड़ा-घोड़ी का ऐसा डांस, गुलाबो-राणा ने जीता दिल, Video
राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में आयोजित घोड़ों की नृत्य प्रतियोगिता लोगों का दिल जीत रही है. ढोल की पारंपरिक थाप पर गुलाबो, राणा समेत कई घोड़ों और घोड़ियों ने अपने मालिकों के इशारे पर शानदार डांस किया. फ्रांस से आई पर्यटक मिताली भी इस अनोखे प्रदर्शन को देखकर प्रभावित हुईं. प्रतियोगिता में विजेताओं को राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं.
जीटीए 6: भाजपा ने शुरू किया सोशल मीडिया अभियान, यूपीए के कार्यकाल को बताया घोटालों का दौर
जीटीए 6: भाजपा ने शुरू किया सोशल मीडिया अभियान, कांग्रेस पर साधा निशाना; यूपीए के कार्यकाल को बताया 'घोटालों का दौर' GTA VI: BJP launches social media blitz after Congress jibes at PM post
पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली पहुंचे, SCO मीटिंग में लेंगे हिस्सा
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. मई 2023 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है. वह 20 से 22 नवंबर तक आयोजित SCO सभ्यतागत संवाद मंच में हिस्सा लेंगे.
90% PF निकासी... SWP स्कीम, EPFO के 5 बड़े फैसले
EPFO Five Big Decision: ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के हित में कई बड़े फैसले लेते हुए नियमों में बदलाव (EPFO Rule Change) किया है. अब जहां PF खाते से 90% निकासी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, तो वहीं PF SWP Scheme पर भी मोहर लगी है.
Rahul Gandhi Targets Modi Government Over India Absence From us china russia Trilateral Meeting- राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, बोले- कांग्रेस सत्ता में होती तो अमेरिका-चीन-रूस की बैठक में भारत भी होता
देश की टैक्स व्यवस्था में होने जा रहे हैं 3 बड़े बदलाव, CBIC चेयरमैन ने सामने रखा सरकार का पूरा विजन
देश के लाखों व्यापारियों, उद्योगपतियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रशासनिक ढांचे में होने वाले तीन बड़े और क्रांतिकारी बदलावों का पूरा खाका पेश किया है। नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीबीआईसी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अब कर वसूली के पुराने तौर-तरीकों को छोड़कर 'ट्रस्ट फर्स्ट, वेरिफाई लेटर' यानी पहले भरोसा और बाद में सत्यापन की नीति पर काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ईमानदार करदाताओं के लिए कारोबार करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाना और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म करना है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से देश के लगभग 70 लाख सीजीएसटी (CGST) करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा और कर प्रशासन एक नियंत्रक के बजाय व्यापारियों के आर्थिक साझेदार के रूप में काम करेगा।पहला बड़ा बदलाव: 70 लाख करदाताओं के लिए फेसलेस असेसमेंट और केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआतसीबीआईसी चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय जीएसटी (CGST) के तहत पंजीकृत लगभग 70 लाख करदाताओं की सुविधा के लिए दो-स्तरीय प्रशासनिक मॉडल तैयार किया है, जिसे अप्रैल 2027 से पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस नए सिस्टम के तहत करदाताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से बांटा गया है। पहली श्रेणी में ऐसे बड़े कारोबारी और कंपनियां शामिल हैं, जिनके एक ही राज्य या देश के विभिन्न राज्यों में कई जीएसटी पंजीकरण (GSTIN) हैं। ऐसे लगभग दो लाख बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन (Centralised Administration) की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे उन्हें पंजीकरण, रिटर्न की जांच, सुनवाई, आदेश और अपील जैसी सभी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग राज्यों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी सभी समस्याओं का समाधान एक ही भौगोलिक स्थान पर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जरिए हो सकेगा। दूसरी तरफ, देश के शेष लगभग 68 लाख छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए पूरी तरह से फेसलेस असेसमेंट (Faceless Assessment) प्रणाली लाई जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद टैक्स नोटिस, दस्तावेजों की जांच और आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी, जिससे करदाताओं और अधिकारियों के बीच आमने-सामने का संपर्क समाप्त होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।दूसरा बड़ा बदलाव: GST कानून से हटेगा गिरफ्तारी का डर और अभियोजन की सीमा बढ़कर होगी 5 करोड़ रुपयेव्यापार जगत में लंबे समय से चली आ रही इंस्पेक्टर राज और गिरफ्तारी के डर की चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने दूसरा बड़ा कदम उठाया है। सीबीआईसी प्रमुख ने जानकारी दी कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुरूप सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत कर अधिकारियों को मिली गिरफ्तारी की शक्तियों को पूरी तरह से वापस लेने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसी भी कर विवाद या अपराध के मामले में अभियोजन (Prosecution) शुरू करने की न्यूनतम मौद्रिक सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधा 5 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा छोटे और कम मूल्य के विवादों को अदालत या नोटिस तक ले जाने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी करने की न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये तय करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन कानूनी संशोधनों से ईमानदार व्यापारियों, स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के मन से उत्पीड़न का भय खत्म होगा और वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे।तीसरा बड़ा बदलाव: अब रास्ते में नहीं रुकेंगे माल ढोने वाले ट्रक, केवल खुफिया सूचना पर ही होगी जांचमैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स और निर्यातकों को सबसे बड़ी राहत तीसरे बदलाव के रूप में मिलने जा रही है, जो माल की आवाजाही और ट्रांजिट निरीक्षण (Transit Inspection) से जुड़ा है। अक्सर देखा जाता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने वाले वाहनों को रास्ते में पड़ने वाले राज्यों के टैक्स अधिकारी जांच के नाम पर रोक लेते थे, जिससे सप्लाई चेन बाधित होती थी और समय व पैसे की बर्बादी होती थी। नए नियमों के तहत अब राजमार्गों पर सामान्य या रूटीन जांच के नाम पर किसी भी मालवाहक वाहन को बीच रास्ते में नहीं रोका जा सकेगा। वाहनों की जांच केवल पुख्ता खुफिया जानकारी (Specific Intelligence) के आधार पर और कम से कम संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही की जा सकेगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि माल की जांच और आगे की कार्रवाई केवल उसी राज्य में मान्य होगी जहां माल भेजने वाला आपूर्तिकर्ता या माल प्राप्त करने वाला खरीदार पंजीकृत है। बीच के राज्यों को वाहन रोकने या कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस कदम से फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, स्टील, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों की अंतरराज्यीय ढुलाई में जबरदस्त तेजी आएगी।देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों और व्यापारियों को कैसे मिलेगा इसका सीधा लाभसरकार की इस नई पहल का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों पर देखने को मिलेगा। स्थानीय स्तर पर काम करने वाले छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े निर्यातकों तक सभी के लिए अनुपालन की लागत कम होगी और रिफंड की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और स्वचालित हो जाएगी। सीबीआईसी ने इस पूरे प्रशासनिक ढांचे का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे आम जनता, उद्योग संगठनों और कर विशेषज्ञों के सुझावों के लिए सार्वजनिक पोर्टल पर जारी किया जाएगा। हितधारकों से मिलने वाले व्यावहारिक सुझावों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों के लिए खुला खुशियों का पिटारा, महंगाई भत्ते में हुई 3 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी
देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई के बीच राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर सीधा 63 प्रतिशत पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने के बाद से ही विभिन्न राज्यों के कर्मचारी और शिक्षक संगठन अपने-अपने राज्यों में भी इसी तर्ज पर भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड की राज्य सरकारों ने इस मांग पर मुहर लगाते हुए लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के कार्यरत नियमित कर्मचारियों, शिक्षकों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मियों और लाखों पेंशनर्स को मिलेगा।जानिए किस राज्य में कब से लागू होगा नया महंगाई भत्ता और क्या हैं इसके नियमसरकारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते में की गई यह 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों को न केवल आने वाले महीनों में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, बल्कि पिछले महीनों का बकाया एरियर भी प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, ओडिशा की मोहन चरण माझी सरकार और झारखंड की राज्य सरकार ने अपने-अपने राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के बावजूद कर्मचारियों के हित में यह बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ, रांची और भुवनेश्वर के सचिवालयों से जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के तहत वित्त विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया को लेकर खाका तैयार कर लिया है। नियमों के मुताबिक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों का एरियर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जा सकता है या फिर इसे नकद रूप में किस्तों में दिया जा सकता है, जबकि नवंबर माह के वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से नकद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं पेंशनभोगियों को उनके पेंशन खाते में ही बढ़ी हुई महंगाई राहत की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।आपकी सैलरी में हर महीने कितना होगा इजाफा, यहां समझें पूरा कैलकुलेशनमहंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी का कर्मचारियों की मासिक आय पर कितना असर पड़ेगा, इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary) के आधार पर की जाती है। यदि किसी राज्य कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, तो पहले उसे 60 प्रतिशत की दर से 10,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 63 प्रतिशत की नई दर लागू होने के बाद उसका महंगाई भत्ता बढ़कर 11,340 रुपये हो जाएगा। यानी उस कर्मचारी की सैलरी में हर महीने 540 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी और सालाना आधार पर उसे 6,480 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह, यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी का मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो 3 प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से उसकी मासिक सैलरी में 1,500 रुपये का इजाफा होगा, जो साल भर में 18,000 रुपये की अतिरिक्त आय के बराबर है। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 80,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें हर महीने 2,400 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक का सीधा फायदा होने जा रहा है।उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के लाखों परिवारों और स्थानीय बाजार को मिलेगी मजबूतीसरकार के इस फैसले से केवल कर्मचारियों के बैंक बैलेंस में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि राज्यों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारी और 12 लाख से अधिक पेंशनभोगी इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वहीं ओडिशा और झारखंड में भी लाखों की संख्या में कार्यरत सरकारी कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। जब इतनी बड़ी आबादी के हाथों में अतिरिक्त नकदी आती है, तो इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों की खरीदारी पर पड़ता है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर से लेकर रांची, जमशेदपुर, भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों के खुदरा व्यापार, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और रोजमर्रा के सामानों की बिक्री में तेजी देखने को मिलती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी उपभोक्ता खर्च को बढ़ाती है, जिससे राज्यों के जीएसटी संग्रह में भी अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि दर्ज की जाती है।महंगाई भत्ता (DA) क्या है और सरकार साल में कितनी बार करती है इसमें बदलावसरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महंगाई भत्ता एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखना है। केंद्र और राज्य सरकारें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती हैं। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाती है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पिछले छह महीनों के औसत के आधार पर एक निश्चित फॉर्मूले के तहत यह तय किया जाता है कि भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। चूंकि पिछले छमाही आंकड़ों में महंगाई की दर में मामूली उछाल दर्ज किया गया था, इसलिए सरकार ने 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पाने के लिए कर्मचारियों को क्या करना होगाराज्य सरकार के इस आदेश के बाद कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पाने के लिए उन्हें किसी प्रकार का आवेदन करना होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए किसी भी कर्मचारी को अलग से कोई फॉर्म भरने या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित (Automated) होती है। संबंधित विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) और कोषागार (Treasury) कार्यालय सॉफ्टवेयर में नई दरों को अपडेट कर देते हैं। जिन कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) है, उनके एरियर की राशि का एक हिस्सा उनके टियर-1 खाते में जमा होता है और सरकार भी उसमें अपना अंशदान मिलाती है, जबकि शेष राशि नकद भुगतान के रूप में बैंक खाते में भेज दी जाती है। कर्मचारी अपने पे-स्लिप या संबंधित राज्य के मानव संपदा पोर्टल और कोषागार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी संशोधित सैलरी और एरियर का विवरण आसानी से जांच सकते हैं। इस फैसले से कर्मचारी संगठनों में भी उत्साह का माहौल है और उन्होंने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारी हितैषी निर्णय बताया है।
रामायण में चार साल छोटे रणबीर की सौतेली मां बनीं लारा, हुई हिचक?
फिल्म रामायण में लारा दत्ता ने रणबीर कपूर की सौतेली मां रानी कैकेयी का रोल निभाया है. असल जिंदगी में दोनों के बीच मात्र चार साल का फर्क है, ऐसे में क्या लारा को इस रोल को करने से पहले कोई हिचक महसूस हुई? इसपर एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
आज के डिजिटल युग में भारत के हर कोने में, चाहे वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या देश का कोई दूरदराज का ग्रामीण इलाका, आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एटीएम (ATM), यूपीआई (UPI) और बैंकिंग सेवाओं पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़े व्यापारिक लेनदेन तक सब कुछ एक क्लिक पर हो रहा है, लेकिन कई बार तकनीकी खराबी या खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण लेनदेन बीच में ही अटक जाता है। अक्सर ग्राहकों के मन में यह बड़ा सवाल और डर बना रहता है कि अगर एटीएम मशीन से कैश नहीं निकला, यूपीआई पेमेंट फेल हो गया या फिर किसी कारणवश चेक बाउंस हो गया, तो क्या बैंक उनके खाते से अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना काट लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बेहद स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं, जिनकी जानकारी हर बैंक खाताधारक के लिए बेहद जरूरी है ताकि वे अनावश्यक आर्थिक नुकसान से बच सकें।ATM से ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या बैंक पैसा काट सकता है?एटीएम का इस्तेमाल करते समय कई बार ऐसा होता है कि आप कार्ड स्वाइप करते हैं, पिन डालते हैं, लेकिन मशीन में कैश खत्म होने, नेटवर्क कनेक्टिविटी टूटने या किसी तकनीकी खराबी की वजह से पैसे बाहर नहीं आते हैं और स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन फेल का संदेश आ जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, यदि किसी तकनीकी कारण, बैंक के सर्वर डाउन होने या एटीएम में नकदी न होने की वजह से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाता है, तो बैंक ग्राहक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूल सकता है। इसके अलावा, आरबीआई की गाइडलाइन यह भी स्पष्ट करती है कि ऐसे असफल लेनदेन को ग्राहक की मासिक मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन सीमा (Free ATM Transaction Limit) में भी नहीं गिना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपको महीने में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलते हैं और उनमें से दो तकनीकी खराबी के कारण फेल हो जाते हैं, तो आपके सभी पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहेंगे।किस गलती पर ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर चार्ज कटता है?जहां एक तरफ तकनीकी खराबी होने पर बैंक कोई पैसा नहीं काट सकता, वहीं दूसरी तरफ यदि ग्राहक की खुद की लापरवाही के कारण एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो बैंक को जुर्माना वसूलने का पूरा अधिकार है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, यदि किसी ग्राहक के बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस (Insufficient Balance) नहीं है और फिर भी वह एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होने पर बैंक चार्ज काट सकता है। देश के प्रमुख सरकारी और निजी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), एचडीएफसी (HDFC) और आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक खाते में कम बैलेंस होने के कारण एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का शुल्क और उस पर लागू जीएसटी (GST) वसूलते हैं। इसलिए एटीएम से नकदी निकालने से पहले मोबाइल बैंकिंग या मिस्ड कॉल के जरिए अपने खाते का बैलेंस जरूर जांच लेना चाहिए।UPI पेमेंट फेल होने पर क्या है आरबीआई का नियम?भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुका है, लेकिन कई बार बैंक सर्वर की सुस्ती या इंटरनेट की समस्या के कारण पेमेंट फेल हो जाता है। ग्राहक अक्सर तब घबरा जाते हैं जब पेमेंट फेल होने के बावजूद उनके खाते से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले व्यापारी के खाते में नहीं पहुंचते हैं। आरबीआई के सख्त निर्देशों के अनुसार, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक या किसी भी पेमेंट ऐप द्वारा ग्राहक से एक रुपये का भी शुल्क नहीं लिया जा सकता है। यदि ट्रांजैक्शन फेल होने पर खाते से रकम कट गई है, तो संबंधित बैंक को टी प्लस वन (T+1) दिन यानी लेनदेन के अगले कार्यदिवस के भीतर स्वतः (Auto-reversal) वह पैसा ग्राहक के खाते में वापस जमा करना होता है। यदि तय समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं आता है, तो आरबीआई के नियम के तहत बैंक को देरी के लिए ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा देना पड़ता है।चेक बाउंस होने पर कब और कितना लगता है जुर्माना?चेक के माध्यम से लेनदेन करते समय सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चेक बाउंस होना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनता है बल्कि यह एक कानूनी अपराध भी माना जाता है। यदि आपने किसी व्यक्ति या संस्था को चेक जारी किया है और आपके खाते में उतना पैसा मौजूद नहीं है, तो बैंक उस चेक को अस्वीकार कर देता है, जिसे चेक बाउंस होना कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक चेक जारी करने वाले और कई मामलों में चेक जमा करने वाले दोनों पक्षों से भारी पेनल्टी वसूलता है। आरबीआई की गाइडलाइन के दायरे में रहते हुए विभिन्न बैंक चेक बाउंस होने पर 150 रुपये से लेकर 750 रुपये या उससे अधिक तक का शुल्क और जीएसटी काटते हैं, जो खाते के प्रकार और चेक की राशि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई और दो साल तक की जेल या चेक की दोगुनी राशि तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।हस्ताक्षर न मिलने या तकनीकी कारण से चेक लौटने पर क्या होता है?कई बार चेक खाते में पैसे कम होने की वजह से नहीं बल्कि अन्य तकनीकी या मानवीय त्रुटियों के कारण भी वापस लौट जाता है। उदाहरण के लिए, यदि चेक पर किए गए हस्ताक्षर बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, चेक पर तारीख गलत लिखी गई है, ओवरराइटिंग की गई है या चेक कटा-फटा है, तो बैंक उसे क्लियर नहीं करता है। आरबीआई के नियमों के तहत, यदि ग्राहक की गलती जैसे सिग्नेचर मिसमैच या गलत तारीख भरने के कारण चेक वापस होता है, तो भी बैंक इसे ग्राहक की लापरवाही मानते हुए चेक रिटर्न चार्ज काट सकता है। हालांकि, यदि बैंक की किसी आंतरिक तकनीकी खराबी या सिस्टम एरर की वजह से चेक क्लियर नहीं हो पाता है, तो बैंक ग्राहक से किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूल सकता है और न ही इसके लिए ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।ग्राहक अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें और कहां करें शिकायत?बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को शिकायत निवारण का बेहद मजबूत तंत्र प्रदान किया है। यदि किसी ग्राहक को लगता है कि एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने, यूपीआई पेमेंट अटकने या बिना किसी उचित कारण के बैंक ने उसके खाते से गलत तरीके से चार्ज काटा है, तो वह सबसे पहले अपने बैंक की होम ब्रांच या कस्टमर केयर में इसकी लिखित या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। बैंक को शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर उसका समाधान करना अनिवार्य होता है। यदि बैंक निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देता है या गलत काटा गया शुल्क वापस नहीं करता है, तो ग्राहक सीधे आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना (RBI Integrated Ombudsman Scheme) के पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जहां बिना किसी वकील या शुल्क के त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाता है।
वाराणसी से हिमाचल तक नकली दवाओं का नेटवर्क, 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गईं
यूपी के वाराणसी में नकली दवाओं की बरामदगी से शुरू हुई जांच हिमाचल प्रदेश के सोलन और बद्दी तक पहुंच गई. यूपीएफएसडीए और एसटीएफ की कार्रवाई में दो बिना लाइसेंस चल रही दवा बनाने वाली यूनिट्स का खुलासा हुआ है. मशीनरी, कच्चा माल और तैयार दवाएं जब्त की गई हैं.
'पाकिस्तान के फैन बॉय हैं राहुल गांधी': शिकागो में दिए बयान पर भाजपा का तीखा हमला, पूछा- आपको इतना लगाव क्यों?
नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी को सुरक्षित रखने और उस पर बिना किसी जोखिम के गारंटीड रिटर्न पाने के लिए आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) वरिष्ठ नागरिकों की पहली पसंद बनी हुई है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो देश के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक (Axis Bank) की 5 साल की एफडी स्कीम एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। एक्सिस बैंक की ताजा ब्याज दरों के मुताबिक, 5 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों को जहां 6.60 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इस पर 0.75 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ देते हुए 7.35 प्रतिशत की बंपर ब्याज दर ऑफर की जा रही है। खास बात यह है कि यदि आप इस 5 साल की टैक्स सेवर एफडी में ₹10,000 की छोटी राशि भी निवेश करते हैं, तो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज (Quarterly Compounding) की ताकत से आपका पैसा 5 साल में बढ़कर ₹14,398 के करीब पहुंच जाता है।₹10,000 के निवेश पर 5 साल में कितना बनेगा कुल फंड?आइए सबसे पहले ₹10,000 के निवेश का पूरा गणित समझते हैं। बैंक एफडी में ब्याज की गणना आमतौर पर तिमाही आधार (हर तीन महीने में) पर की जाती है, जिससे निवेशक को ब्याज पर भी ब्याज का सीधा फायदा मिलता है। एक्सिस बैंक में यदि कोई वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है और वह 5 साल की अवधि के लिए ₹10,000 की एफडी कराता है, तो उसे 7.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का लाभ मिलेगा। इस दर से 5 साल पूरे होने पर मूलधन ₹10,000 पर कुल ₹4,398 का शुद्ध ब्याज प्राप्त होगा। यानी मैच्योरिटी के समय निवेशक के हाथ में कुल ₹14,398 की राशि आएगी। वहीं, यदि कोई सामान्य नागरिक (60 साल से कम उम्र) इतनी ही राशि 5 साल के लिए जमा करता है, तो उसे 6.60 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा, जिससे उसका फंड बढ़कर लगभग ₹13,872 हो जाएगा। इस तरह सीनियर सिटीजन को हर ₹10,000 के निवेश पर सामान्य ग्राहकों के मुकाबले ₹526 का सीधा अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है।₹50,000 से लेकर ₹5 लाख तक के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?चूंकि बहुत से वरिष्ठ नागरिक अपनी रिटायरमेंट बचत में से एकमुश्त बड़ी राशि भी एफडी में लगाते हैं, इसलिए अलग-अलग निवेश राशियों पर बनने वाले फंड को समझना भी बेहद जरूरी है। यदि कोई सीनियर सिटीजन एक्सिस बैंक की इस 5 साल की स्कीम में 7.35 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹50,000 जमा करता है, तो 5 साल बाद उसे ₹21,990 के ब्याज के साथ कुल ₹71,990 मिलेंगे। इसी प्रकार, ₹1,00,000 के निवेश पर 5 साल में ₹43,980 का ब्याज बनेगा और मैच्योरिटी पर कुल ₹1,43,980 हाथ में आएंगे। अगर निवेश की राशि ₹5,00,000 है, तो 5 साल बाद वरिष्ठ नागरिक को ₹2,19,900 केवल ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे और कुल मैच्योरिटी फंड ₹7,19,900 हो जाएगा। यह रिटर्न पूरी तरह से गारंटीड है और इस पर शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता।उत्तर प्रदेश समेत देशभर के बुजुर्गों के लिए क्यों खास है यह स्कीम?देश के सबसे बड़े राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित तमाम हिस्सों में लाखों ऐसे परिवार हैं, जो मासिक खर्चों और भविष्य की जरूरतों के लिए बैंक ब्याज पर निर्भर रहते हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और नोएडा जैसे शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक्सिस बैंक की यह स्कीम दोहरा लाभ लेकर आती है। एक तरफ जहां इसमें उच्च ब्याज दर मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ यह 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली एफडी आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी देती है (यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं)। इसके अलावा, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को एकमुश्त पैसा नहीं चाहिए, तो वे बैंक से मासिक (Monthly) या तिमाही (Quarterly) आधार पर ब्याज अपने बचत खाते में लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे उनकी नियमित पेंशन जैसी आय शुरू हो जाती है।निवेश करने से पहले जान लें टीडीएस (TDS) और निकासी के नियमकिसी भी बैंक एफडी में पैसा लगाने से पहले उससे जुड़े टैक्स और निकासी के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। आयकर नियमों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को एक वित्त वर्ष में सभी बैंक एफडी और बचत खातों से मिलने वाले कुल ₹50,000 तक के ब्याज पर कोई टीडीएस (TDS) नहीं कटता है। यदि किसी सीनियर सिटीजन की सालाना ब्याज आय ₹50,000 से अधिक होती है, तभी बैंक 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटता है। हालांकि, यदि आपकी कुल सालाना आय कर योग्य सीमा से कम है, तो आप बैंक में फॉर्म 15H जमा करके टीडीएस कटौती से पूरी तरह बच सकते हैं। इसके साथ ही, यदि आप सामान्य 5 साल की एफडी चुनते हैं तो आपात स्थिति में समय से पहले पैसा निकालने (Premature Withdrawal) की सुविधा मिलती है, हालांकि टैक्स सेवर एफडी में 5 साल का लॉक-इन अनिवार्य होता है।सुरक्षित भविष्य के लिए घर बैठे कैसे खोलें एफडी खाता?एक्सिस बैंक में सीनियर सिटीजन एफडी खुलवाने की प्रक्रिया बेहद सरल और पूरी तरह डिजिटल है। यदि आपका पहले से एक्सिस बैंक में बचत खाता है, तो आप घर बैठे बैंक के मोबाइल ऐप 'Axis Mobile' या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए महज कुछ ही मिनटों में अपनी एफडी बुक कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के कागजी दस्तावेज या बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं, जो लोग डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करते, वे अपने नजदीकी एक्सिस बैंक की शाखा में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयु प्रमाण पत्र के साथ आसानी से अपना एफडी खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा, बैंक की एफडी पर ₹5 लाख तक की जमा राशि पर डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत बीमा सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है, जो इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहद भरोसेमंद निवेश विकल्प बनाती है।
पोस्ट ज़रूरी या काम का माहौल? नौकरी में क्या ढूंढता है Gen Z
जेन जी के लिए अब जॉब में सिर्फ बड़ा पद और अच्छी सैलरी ही मायने नहीं रखती. वे ऐसी जगह काम करना चाहती हैं, जहां उन्हें रिस्पेक्ट मिले, अपनी बात रखने की आजादी हो और काम के साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी वक्त मिले. आखिर क्यों युवाओं की नौकरी को लेकर सोच बदल रही है?
ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन एक टेबल पर... तस्वीर शेयर कर राहुल का PM मोदी पर तंज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की साथ बैठी तस्वीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है.
हाईकोर्ट के रूम नंबर-55 में चल रही थी 'सीक्रेट रिकॉर्डिंग'! तत्काल एक्शन
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्टरूम नंबर 55 में बिना अनुमति कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहे वाराणसी के एक युवक को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अब कोर्टरूम के अंदर वादियों के मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है.
कंपनी हो तो ऐसी! रातोरात करोड़पति बने एंथ्रोपिक के 5100 कर्मचारी
Anthropic IPO: एंथ्रोपिक के आईपीओ ने कंपनी के कर्मचारियों की किस्मत बदल दी है. सितंबर तक कंपनी में 5,300 कर्मचारी थे, जिनमें से करीब 5,100 की शेयर हिस्सेदारी की कीमत 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है. लगभग 600 कर्मचारी 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की इक्विटी के मालिक बन गए हैं.
गंभीर के 'चहेते' फ्लॉप, ना कृष्णा कर सके 'प्रसिद्ध' गेंदबाजी, ना 'सुंदर' खेल पाए वॉशिंगटन!
वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 368 रन पर समेट दिया. जसप्रीत बुमराह ने 4 और आकाश दीप ने 3 विकेट झटके. लेकिन गौतम गंभीर के पसंदीदा माने जाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में बॉलिंग में शतक जड़ा. वहीं वॉशिंगटन सुंदर कोई विकेट नहीं ले सके. ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले सिराज और जडेजा को बाहर रखने का फैसला सवालों के घेरे में है.
जल रहा बांग्लादेश... भारत पर खीज निकाल रहे PM, बोले- सीमा पार आकाओं को खुश कर रहीं हसीना
बांग्लादेश भयानक अशांति, आगजनी और राजनीतिक हिंसा के दौर से गुजर रहा है. लेकिन वहां के पीएम भारत पर भड़ास निकाल रहे हैं. पीएम तारिक रहमान ने कहा कि शेख हसीना सीमा पार बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश में हिंसा फैला रही हैं.
गट्टानी परिवार ने गौरी को कभी पशु नहीं, बल्कि अपनी मां और बेटी की तरफ पाला था, इसीलिए उसके जाने पर पूरे सम्मान से विदाई दी गई.
आश्रम में एक्ट्रेस ने गुपचुप की शादी, एक्टिंग छोड़ आस्था की चुनी राह!
Beintehaa फेम प्रीतिका राव ने गुपचुप शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने बेंगलुरु में तमिल अय्यर रीति-रिवाज से सात फेरे लिए. जानिए कौन हैं उनके पति, क्यों छिपाई शादी और एक्टिंग से दूरी बनाने की क्या है वजह.
बांग्लादेश से फिर होने वाली है तकरार? गंगा जल संधि पर मंडराया संकट, 12 दिसंबर के बाद क्या होगा
भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि 12 दिसंबर को खत्म होने वाली है। नवीनीकरण पर अब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। बांग्लादेश ने भारत को पत्र लिखकर वार्ता की अपील की है। जानें क्यों संधि पर मंडरा रहा है संकट?
Cyclone Akvan- चक्रवात ‘अकवान’ का लैंडफॉल, शुरू हुई मूसलाधार बारिश; 100 की स्पीड से हवाएं
चक्रवात अकवान का पुरी और गोपालपुर बीच और आंध्र प्रदेश के नरसापुर बीच पर लैंडफॉल शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया सात से आठ घंटे तक चल सकती है।
भारत-पाकिस्तान के कब सुधरेंगे संबंध? राहुल गांधी ने US में दिया PM मोदी जैसा जवाब
बुधवार को शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब तक भारत में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करना असंभव है।
कुंडा: रामकथा में 7 KG सोना पहनकर पहुंचा यह शख्स, राजा भैया से की मुलाकात
बिहार के भोजपुर में रहने वाले प्रेम सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया की ओर से आयोजित श्रीराम कथा में पहुंचे. सवा छह किलो से ज्यादा सोने के गहने पहनकर आए प्रेम सिंह ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की. उनकी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड बुलेट भी चर्चा का केंद्र रही. खेती-किसानी करने वाले प्रेम सिंह को देशभर में गोल्डनमैन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है.
देवउठनी एकादशी पर इन राशियों को मिल सकती है खुशखबरी, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल
शुक्रवार, 20 नवंबर का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।......
गोल्डी बराड़ का काम करने का तरीका पारंपरिक गैंगस्टरों से अलग है. वह खुद कभी वारदात वाली जगह नहीं जाता था, बल्कि विदेश में बैठकर पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है. उस पर दुनियाभर में 11 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम घोषित है.
Mahindra की बड़ी तैयारी... ला रही नई 7-सीटर SUV, डिटेल्स लीक
महिंद्रा अगले साल की पहली छमाही में चार नई कारें लॉन्च करने वाली है. कंपनी के पोर्टफोलियो में एक इलेक्ट्रिक 7-सीटर भी होने वाली है, जो दमदार फीचर्स और एसयूवी वाले लुक्स के साथ आएगी. कंपनी पहले से ही एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी बेच रही है. नई एसयूवी को हाल में ही स्पॉट किया गया है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.
सलमान खान को आपने कई करिदारों में देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी करते हैं. साल 1999 में आई उनकी फिल्म हैलो ब्रदर ने सलमान ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी बल्कि बतौर सिंगर इस फिल्म में उनका डेब्यू भी हुआ था. इसके एक सुपरहिट गाने को उन्होंने खुद गाया था और उस पर परफॉर्म भी किया था.
ट्रेन के थर्ड एसी में जयपुर जाने के लिए चढ़ी कोरियन व्लॉगर, बोली- भारतीयों ने मेरा सारा डर भगा दिया
अकेले उदयपुर से जयपुर की ट्रेन यात्रा पर निकलीं दक्षिण कोरिया की व्लॉगर सिंडी का भारतीय छात्रों ने दिल जीत लिया. ट्रेन के डिब्बे में ताश और 'चिड़िया उड़' जैसे देसी खेलों के साथ सफर हंसी-मजाक की पटरी पर दौड़ पड़ा.
स्कूल जैसे लंबे-घने बाल चाहिए? 3 तरीके से लगाएं बेसन, होंगे चमकदार
Besan For Hair: लंबे, घने और चमकदार बाल पाने के लिए हर बार महंगे शैंपू, कंडीशनर और हेयर ट्रीटमेंट पर हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में रखा बेसन भी बालों की देखभाल में काम आ सकता है. इसे दही, जैतून के तेल और अंडे जैसी चीजों के साथ मिलाकर 3 तरह के हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं. ये मास्क बालों की सफाई करने, रूखापन कम करने और उन्हें मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं. जानिए इन्हें बनाने और लगाने का आसान तरीका.
पंचायत का पांचवा सीजन 3 दिसंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर आने को तैयार है, जिसमें क्रांति देवी-बनराकस और मंजू देवी- बृजभूषण के बीच जंग देखने को मिलेगी. जबकि रिंकी और सचिव जी के बार प्यार की शुरूआत होते हुए देखने को मिलने वाली है.
बुलंदशहर में शादी हॉल बना अखाड़ा, बरातियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे और कुर्सियां
बुलंदशहर के एक मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान बरातियों के बीच मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और बाद में दुल्हन की विदाई कराई गई.
Trailer: बर्फीली दुनिया में फिर होगा धमाल, 10 साल बाद लौटी Ice Age
डिज्नी की सबसे पॉपुलर एनिमेटेड मूवी फ्रैंचाइजी 'आइस एज' का छठवां पार्ट कुछ ही महीनों में आने वाला है, जिसका ट्रेलर थोड़े समय पहले रिलीज किया गया. मैनी, डिएगो, सिड- ये पूरी टोली एक बार फिर हमारे सामने हाजिर है, लेकिन इस बार एक नए पंगे के साथ!
MP DA Hike 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का DA बढ़ाया है. नवंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा, जबकि 9 महीने का एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा. जानिए किन्हें मिलेगा फायदा.
'यूपीए सरकार ने रची थी पीएम मोदी को फंसाने साजिश', वीरप्पा मोइली के बयान पर बीजेपी का पलटवार
कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली ने दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी रुकवाई थी।
खाटूश्याम मंदिर के पास लगी आग अगर समय रहते नहीं बुझाई जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.जानकारी के मुताबिक, जिस भोजनालय में आग लगी थी वहां गैस के कुछ सिलेंडर भी रखे हुए थे. विनय तिवारी की रिपोर्ट...
सर्दियों में कैसे बनाएं मक्के का सजिया, नोट करें स्वाद और सेहत से भरपूर आसान रेसिपी
अगर आप भी राजस्थानी खाने के शौकीन हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें मक्के का साजिया.
समाचार अपडेट: सूरत में भाग रहे संदिग्ध ने कांस्टेबल पर किया चाकू से वार, पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल national News updates 20 nav politics crime hindi news
जामनगर-खंभालिया हाइवे पर दो कारें भिड़ीं... CCTV में कैद हुआ हादसा
गुजरात के जामनगर-खंभालिया हाइवे पर लालपुर चौकड़ी के पास दो कारों की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार दूसरी कार से टकराती दिखाई दे रही है.
ओडिशा तट के करीब पहुंचा चक्रवात अकवान, 3 लाख लोग शिफ्ट और 69 ट्रेनें रद्द
बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ अब ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि आउटर रेन क्लाउड बैंड के तट से टकराने के साथ ही जमीनी ...
GTA 6 के लिए सेना में 6 साल और रहेंगे जवान, बदले में मिलेगी छुट्टी
वीडियो गेम का शौक लोगों से क्या-क्या करवा सकता है, इसका एक दिलचस्प मामला अमेरिका से सामने आया है. यहां अमेरिकी सेना के 43 जवानों ने अपनी सैन्य सेवा को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसके बदले उन्हें कोई हथियार या खास ट्रेनिंग नहीं, बल्कि अपनी पसंद का वीडियो गेम खेलने के लिए चार दिन की छुट्टी मिलेगी.
देवउठनी एकादशी पर इन 4 जगहों पर जलाएं दीपक, घर में बरसेगा धन!
Devuthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन शाम को 4 खास जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है. यहां जानें कहां जलाएं दीपक.
Rajasthan Panchayat Election Results 2026 Live: राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. जयपुर, उदयपुर, अजमेर, सीकर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, भरतपुर, झुंझनुं के नतीजों पर सबकी नजर रहने वाली है.
'इस्तीफे का मतलब दोष कबूलना नहीं', बोले नकदी कांड में घिरे जस्टिस वर्मा
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि 9 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही खत्म हो चुकी है और उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा. उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया और खुद को निर्दोष कहा. उनके मुताबिक इस्तीफा दोष स्वीकार करना नहीं है.
1 मिनट से भी कम समय में बनाई Statue of Liberty की तस्वीर, स्पीड पेंटर ने जीता Guinness World Record
डेविड गैरीबाल्डी ने कहा, 'बचपन में मैं Guinness World Records की किताब पढ़ा करते थे और उसमें शामिल उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों से प्रेरित होता था. अब खुद उस लिस्ट का हिस्सा बनना किसी सपने के सच होने जैसा है.'
भारत के लिए आज बड़ा दिन, बुलेट ट्रेन के हाई स्पीड ट्रैक पर आज से बिजली सप्लाई
India's First Bullet Train: भारत के लिए शुक्रवार को दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि देश में Bullet Train चलाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है. 508 किमी लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 50Km सेक्शन में बिजली सप्लाई दी जाएगी.
छोंजिन आंग्मो दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र दृष्टिबाधित महिला हैं. केवल 8 साल की उम्र में आंखों की रोशनी जाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और सबके लिए मिशाल बन गईं.
एस्ट्रोलॉजर मयंक कुशवाहा ने तुलसी से जुड़े 5 ऐसे उपाय बताए हैं, जिन्हें आज के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
DDLJ की छुटकी पूजा रूपारेल ने शेयर किया वीडियो, रो रोकर बोलीं- खींचकर ले गई पुलिस
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) की छुटकी यानी एक्ट्रेस पूजा रूपारेल अब 44 साल की हैं. वहीं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोती हुईं नजर आ रही हैं.
प्राइवेट बाइक-स्कूटी को रैपिडो, ओला-उबर में बाइक टैक्सी चलाने के लिए नितिन गडकरी ने राज्य की सरकारों को अनुमति देने की अपील की है. उन्होंने कहा इससे एक्सट्रा इनकम और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं.
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में राहुल गांधी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भू-राजनीतिक समझ की तारीफ की। उन्होंने पश्चिमी देशों के दबदबे, मोदी सरकार की विदेश नीति और ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
नाम- बदनाम, पता- तिहाड़, काम- मारने का... नसीम दुर्रानी ने इंस्टा पर जमा रखा था भौकाल, मारा गया
दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर नसीम दुर्रानी का सबसे ताजा कांड 16 नवंबर को था. नसीम दुर्रानी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर 16 नवंबर को समीर नाम के शख्स की हत्या कर दी थी. नसीम ने उसे 15 से 16 गोलियां मारी थी.
बेटे की शादी का सपना था, उठानी पड़ी अर्थी... काढ़ा पीने से मौत की कहानी
मध्य प्रदेश के बैतूल में शराब की लत छुड़ाने के नाम पर कथित जड़ी-बूटी का काढ़ा पीने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग बीमार पड़े. पुलिस ने ओझा समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
ओडिशा तट की ओर बढ़ा चक्रवात अकवान, उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट; पढ़ें आज की प्रमुख खबरें
Top News 20 November: गाल की खाड़ी में उठा गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान आज ओडिशा के तट से टकराएगा। पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे। अमेरिका के राष्ट्रीय साइबर निदेशक सीन केयर्नक्रॉस ने इस्तीफा देने का फैसला किया। कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी ...
सोने में मिलाया जा रहा है रेडियम पाउडर? बुलियन एसोसिएशन चीफ ने बताया कैसे पकड़ सकते हैं मिलावट
Gold Adulteration Check: सोने में रेडियम पाउडर की मिलावट की आशंकाओं पर बुलियन एसोसिएशन ने कहा है कि हॉलमार्किंग और XRF टेस्ट से गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है. जानिए सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें.
सासू मां संग मुस्कुराए जहीर, शादी में महारानी लगीं सागरिका, PHOTOS
जहीर खान के साले की शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में जहीर अपनी सास और अभिनेत्री सागरिका की मां के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं. दोनों के देसी लुक्स भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.
सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव मेला दो दिन तक चलेगा. मेला 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी पर शुरू होकर द्वादशी तक चलेगा. इस दौरान 5 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान प्रशासन ने जताया है.
100 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं... ओडिशा में तूफान 'अक्वान' पर 10 बड़े अपडेट
चक्रवाती तूफान 'अक्वान' दोपहर पुरी और गोपालपुर के बीच तट से टकरा सकता है. ओडिशा में करीब 3 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और 423 रेस्क्यू टीमें तैनात हैं. 9,341 शेल्टर बनाए गए हैं और 69 ट्रेनें रद्द हुई हैं.
क्या 2035 तक सबसे बड़ा धर्म बनेगा इस्लाम धर्म?
दुनिया का धार्मिक गणित आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देख सकता है. प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक मुस्लिम आबादी ईसाइयों को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन सकती है. इसके पीछे मुस्लिम समुदाय की युवा आबादी और ज्यादा जन्म दर अहम वजह हैं. रिपोर्ट में 2070 तक के अनुमान भी दिए गए हैं. भारत में हिंदुओं की आबादी को लेकर भी कई अहम आंकड़े सामने आए हैं.
देसी चटनी कैसे बनाएं? दादी-नानी के हाथ वाली 6 देसी चटनियां, साधारण थाली को भी बना देंगी शाही
दादी-नानी की बताई 6 स्वादिष्ट और पारंपरिक चटनियों की रेसिपी क्या है? अगर इस तरह बना ली, तो खाने का स्वाद हो जाएगा डबल.
ललित मोदी का उमड़ा 51 साल की एक्ट्रेस पर प्यार! बर्थडे पर यूं दी बधाई
बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 19 नवंबर को 51 साल की हो गईं. इस मौके पर आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने सुष्मिता को अपनी प्यारी दोस्त बताते हुए हमेशा मुस्कुराते रहने की बात कही. दोनों 2022 में रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में आए थे.
पैसों की तंगी से बचना है तो घर की इन 5 जगहों पर न रखें खाली बर्तन, जानें वास्तु नियम
Vastu Tips for Wealth: वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर की 5 जगहों पर खाली बर्तन रखना शुभ नहीं माना जाता है. चूल्हे, पूजा घर, बेड, मुख्य द्वार और डाइनिंग टेबल पर खाली बर्तन छोड़ने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इससे घर की सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है.
ईशा की फिल्म देखने पहुंचे Ex हसबैंड, तलाक के बाद कायम रिश्ता
इस दौरान एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी ने भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंच कर उन्हें सपोर्ट किया.
Cyclone Akvan live updates likely to cross Andhra Pradesh-Odisha coasts near Gopalpur by forenoon IMD
फिलिप्स ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले बैटर
फिलिप्स की शानदार फॉर्म टी20 सीरीज से ही दिखने लगी थी. पांच मैचों में उन्होंने 341 रन बनाए थे, जो किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में एक बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है. इसके बाद वनडे और टेस्ट में शतक लगाकर उन्होंने अपनी फॉर्म बरकरार रखी.
Ramayana box office collection day 15: रामायण ने अपनी कामयाबी में एक और खिताब अपने नाम कर लिया है और रॉकी भाई को मात दे दी. दरअसल, केजीएफ चैप्टर 2 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है.
Jammu Kashmir में बदलाव विकसित भारत के लक्ष्य को देगा मजबूती, Jitendra Singh ने बताया
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो बदलाव आया है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोगों की सोच बदल रही है, युवाओं की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के सफर में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक बेहतर दौर में प्रवेश कर रहा है और यह ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह के तहत चाणक्य वार्ता प्रकाशन समूह की ओर से प्रकाशित पुस्तक ‘जम्मू-कश्मीर: चुनौतियां और संघर्ष’ के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, “सबसे बड़ी बात यह है कि सोच बदल रही है। जब लोगों को समान अधिकार मिलते हैं, तो हमारे बच्चों को लगने लगता है कि वे भी कुछ हासिल कर सकते हैं।”सिंह ने जम्मू-कश्मीर में बदलाव का श्रेय मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-370 के खिलाफ आंदोलन दशकों तक जीवित रहा और प्रधानमंत्री (मोदी) के कार्यकाल में ही इसका समापन संभव हो सका। सिंह ने कहा, “मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलते हालात कुछ हद तक इसलिए संभव हो पाए, क्योंकि हम इस आंदोलन को तब तक (अनुच्छेद-370 को हटाए जाने तक) जीवित रखने में कामयाब रहे।”केंद्रीय मंत्री ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के घटनाक्रम को याद करते हुए कहा कि उन्होंने संसद में कहा था कि सदन के सदस्य सौभाग्यशाली हैं कि वे एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आए बदलाव सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ वहां के लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास में भी दिखाई देते हैं। सिंह ने कहा, “इस साल अक्टूबर का महीना पिछले लगभग 40 वर्षों में पहला ऐसा अक्टूबर महीना रहा, जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ।”उन्होंने कहा कि सबसे उत्साहजनक बदलाव दूर-दराज के इलाकों के युवाओं में आकांक्षाओं का पैदा होना है। सिंह ने कहा, “जब समान अधिकार मिलते हैं, तो हमारे बच्चों को लगने लगता है कि वे भी यह कर सकते हैं। यह उन आकांक्षाओं और आत्मविश्वास की वजह से संभव हुआ है, जो बदलती परिस्थितियों के कारण पैदा हुए हैं।”उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी झलकता है।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि उन्हें पद से हटाने का अब कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने आधिकारिक आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े आरोपों में निर्दोष हैं।
अमेरिका में एक इवेंट के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक मामलों में एक साइड प्लेयर बनकर रह गया है. उन्होंने कहा मुझे इस बात से काफी हैरानी है कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत करने में व्यस्त है, और भारत बस तमाशा देख रहा है.
Cyclone Akvan Today: तूफान 'अकवान' आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने वाला है. जिससे यहां हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी. वहीं ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है.
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि वह पहले याचिकाकर्ता छात्रा आयशा जैन की एमिटी विश्वविद्यालय के खिलाफ शिकायत पर विचार करेगी।
Kashi Vishwanath Dham सुरक्षा के लिए UP सरकार गृह मंत्रालय को देगी 4.19 एकड़ जमीन
उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 4.19 एकड़ सरकारी भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली। इस भूमि पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए जरूरी व्यवस्था विकसित की जा सकेगी। बयान के मुताबिक वाराणसी की सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित 1.697 हेक्टेयर (4.19 एकड़) भूमि गृह मंत्रालय को अधिकतम 90 वर्षों के लिए आवंटित की जाएगी। बयान के अनुसार इस भूमि का सर्किल रेट के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य करीब 44.04 करोड़ रुपये है। हालांकि, यह आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि भूमि का आवंटन सरकारी सम्पत्ति के प्रबंधन से संबंधित (संशोधन) नियमावली, 2003 के विशेष प्रावधानों के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 30-30 वर्ष की अवधि के आधार पर पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा और कुल अवधि अधिकतम 90 वर्ष होगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तत्काल उपलब्धता और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार इससे धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को भी और मजबूत किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और विशिष्ट अतिथि पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि पट्टे की शर्तों के अनुसार, इस जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा और इसका इस्तेमाल केवल निर्धारित सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा। जमीन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा। बयान के मुताबिक पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल की ओर से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
रेलवे के लाइन बॉक्स में क्या-क्या रखा होता है? जानें...
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखे काले बक्सों को लाइन बॉक्स कहा जाता है. इनमें लोको पायलट और गार्ड के ड्यूटी से जुड़े जरूरी सामान, जैसे टॉर्च, झंडियां, डिटोनेटर और औजार रखे होते हैं. वीडियो में जानें रेलवे के इस काले रंग के बॉक्स को लेकर TTE ने क्या बताया.
'अब किसी की कार खराब नहीं हो रही', E20 विरोधियों पर नितिन गडकरी का तंज, बोले- सब पेड कंपेन था
E20 पेट्रोल से कारों को नुकसान होने के दावों पर नितिन गडकरी ने जवाब दिया है। उन्होंने इथेनॉल के खिलाफ चलाए गए अभियान को पेड कैंपेन बताया और तेल आयात से जुड़ी लॉबी पर निशाना साधा।
राजस्थान में पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं. चार चरणों में हुए चुनाव में इस बार कई दिलचस्प मुकाबले दिखे हैं. कोई 1 वोट से सरपंच बन गया तो कोई 1300 से ज्यादा वोटों से जीता. एक महिला पिछले 42 सालों से लगातार सरपंच बनती आ रही हैं, इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की है.
रामायण की नहीं थम रही कमाई, 15वें दिन भी डबल डिजिट में छापे करोड़ों
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गई है. अब देखना होगा ये फिल्म लाइफटाइम कमाई के मामले में कहां तक पहुंचती है.
Cancer Detection Without Biopsy: AI-Based Blood Test Can Detect Signs of 14 Types of Cancer Using Just 20 ml of Blood
शिल्पा शिरोडकर ने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से हिंदी फिल्मों में अलग पहचान बनाई थी. उन्होंने अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे सितारों के साथ काम किया
सत्यजीत रे, टैगोर और अब ऋत्विक घटक... कट्टरपंथ की आग में अपनी विरासत जला रहा बांग्लादेश!
बंगाली संस्कृति के तीन बड़े नाम रवींद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक. इन तीनों का अविभाजित बंगाल और मौजूदा बांग्लादेश से नाता रहा है. लेकिन कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा बांग्लादेश इस हस्तियों के योगदान को धार्मिक नजरिए से देखता है और इनकी पहचान को नष्ट करने पर आमदा है.
लोन के बदले मांगी रिश्वत! CBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर समेत 3 को दबोचा
CBI ने देहरादून में बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर ब्रांच के मैनेजर और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) के तौर पर काम करने वाले दो प्राइवेट लोगों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया.
पुरानी प्लास्टिक कुर्सी को न समझें बेकार, ऐसे करें दोबारा इस्तेमाल
How To Reuse Old Plastic Chairs: घर में रखी पुरानी, टूटी या बदरंग हो चुकी प्लास्टिक की कुर्सियों को बेकार समझकर फेंकने की गलती न करें. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेहनत से इन्हें कई काम की चीजों में बदला जा सकता है. आप इन कुर्सियों से गमले रखने का स्टैंड, वॉल ऑर्गेनाइजर, पालतू जानवरों के लिए आरामदायक बेड और साइड टेबल जैसी चीजें तैयार कर सकते हैं.
देवउठनी एकादशी पर जरूर करें भगवान विष्णु के 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप, दूर होंगी परेशानियां
इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी. देवउठनी एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं. यहां जानिए भगवान विष्णु के 5 शक्तिशाली मंत्र.
तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है? जानिए इस दिन कौन-से काम नहीं करने चाहिए
तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है. इस दिन पूजा-पाठ के साथ कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी माना जाता है. यहां जानिए तुलसी विवाह क्यों किया जाता है और इस दिन कौन-से काम नहीं करने चाहिए.

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