बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। अमृतसर में जिला प्रशासन ने पीड़ितों के लिए साझा प्रयास योजना शुरू की है। योजना के अंदर प्रभावितों को मदद दी जाएगी, उन्हें सामाजिक संस्थाओं, संगठनों की मदद से फायदा पहुंचाया जाएगा। प्रशासन ई-मेस ID जारी कर सामाजिक संस्थाओं योजना में सहयोग करने की अपील की है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी करेंगी नेतृत्व जिले की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में राहत और पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन काम करेगा। बाढ़ से जो लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत दानदाताओं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए डिप्टी कमिश्नर अमनदीप कौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इन्हें मिलेगा फायदा राहत कार्यों के दौरान प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनका सामान भी नष्ट हो गया है। छोटे व्यापार भी बंद हो गए। ऐसे ही परिवारों की सहायता के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। प्रशासन पंजाब सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इन पीड़ित परिवारों को फिर से आत्मनिर्भर बनाएगा। इतने महीने चलेगी योजना राहत और पुनर्वास के लिए यह योजना 6 महीने तक चलेगी। प्रभावित परिवारों को घर बनाने और व्यापार को दोबारा स्थापित करने के लिए लगभग तीन से छह महीने का समय लगेगा। इसके लिए बाढ़ का पानी उतरने के बाद विशेष सर्वे कराया जाएगा। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्टर से ही पता चलेगा कि किस गांव में किस व्यक्ति को सहायता करने की जरूरत है। सामाजिक संस्थाओं से की अपील साक्षी साहनी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को फिर से आत्मनिर्भर बना जाएगा। उन्होंने समाजसेवी संस्थाओं और दानदाताओं से योजना में सहयोग करने की अपील की है। जिला लोक संपर्क अधिकारी अमृतसर के ईमेल dproamritsar3@gmail.com पर संपर्क कर योजना में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
