रोडवेज आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा के डिपो में 2 घंटे का प्रदर्शन
बस स्टैंड के बाहर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। अब हरियाणा के कर्मचारियों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों के निजीकरण और किलोमीटर स्कीम के खिलाफ चल रहे आंदोलन को खुला समर्थन दे दिया है। मोर्चा की आपातकाल बैठक में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया। मोर्चा ने कहा कि हरियाणा में भी 2018 में किलोमीटर स्कीम लागू की गई थी और इसका नुकसान जनता और विभाग दोनों को भुगतना पड़ा। प्राइवेट बसें न तो भरोसेमंद हैं और न ही जनता के हित में। कर्मचारियों ने उस समय भी सरकार से सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। मोर्चा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब पंजाब में उसी स्कीम को दोहराने की कोशिश की जा रही है, जबकि पंजाब के विभिन्न कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी स्पष्ट कह चुके हैं कि किलोमीटर स्कीम किसी भी तरह जनता, विभाग या परिवहन कर्मियों के हित में नहीं है। हरियाणा रोडवेज मोर्चा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और बर्बरता बेहद निंदनीय और तानाशाही कदम है। मोर्चा ने पंजाब सरकार को पत्र के माध्यम से साफ चेतावनी दी है कि आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगें तुरंत सुनी जाएं, किलोमीटर स्कीम रद्द की जाए और निजीकरण बंद किया जाए। मोर्चा ने कहा-अगर पंजाब सरकार ने रवैया नहीं बदला तो 1 दिसंबर को हरियाणा रोडवेज के सभी डिपो दो घंटे का प्रदर्शन करेंगे।
रोहतक में जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा शामिल होने पहुंचे। उन्होंने इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला को लेकर कहा कि रिटायर्ड IPS अधिकारी ने उनकी पोल खोल दी है, अब उनके बारे में कुछ कहने जैसा नहीं है। चौटाला ने जेलों के अंदर अपने गुंडों को बैठाकर गुंडागर्दी के रैकेट चलाए हैं, उनका क्या विश्लेषण करें। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो आरक्षण के विरोध में पूरे हरियाणा को जलवाया था, उस समय ओपी चौटाला की सरकार थी। जिस तरह प्रदेश में गुंडागर्दी चलती थी, अभय चौटाला को अब कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। गुंडों का सिर मुंडवाकर बाजारों में निकाल रहे जुलूसरामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आज गुंडा तत्वों को रोजाना पकड़कर, उनका सिर मुंडवाकर, घाघरी पहनाकर बाजारों में सरेआम जुलूस निकाला जा रहा है। उनकी टांगों में गोलियां मारी जा रही हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। यह लंबी बीमारी है, जिसका इलाज सरकार कर रही है। समाज से गुंडों का भय निकाला जा रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मैदान में हैं खेल मंत्री रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। जो घटनाएं स्टेडियमों में हुईं, वह दुखदायी है और घटनाओं के बाद खेल मंत्री मैदान में है। प्रदेश की सभी खेल नर्सरी व स्टेडियमों की रिपोर्ट मांगी गई है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए सुविधाओं को जांचा जा रहा है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। स्टेडियमों में खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। पूरे देश में हरियाणा के खिलाड़ियों के मेडल अधिक हैं, क्योंकि हरियाणा की खेल नीति बेहतर है। प्रदेशभर में मनाई जा रही गीता जयंती रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रदेशभर में गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को गीता का महत्व समझाया जा रहा है। गीता का उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज को दिया जा रहा है।
गुरुग्राम के रास्ते हरियाणा के युवाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजा जा रहा है। मोटी कमाई का लालच देकर इनसे जबरन साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। साइबर पुलिस द्वारा शनिवार को पकड़े गए जींद निवासी प्रवीण ने पूछताछ में खुलासा किया है कि हरियाणा के युवाओं की मानव तस्करी में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय रैकेट काम कर रहा है। इस रैकेट में चीनी मूल के सरगना शामिल हैं, जो थाईलैंड को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर हरियाणा सहित उत्तर भारत के युवाओं को पहले थाईलैंड और फिर डंकी रूट से म्यांमार ले जाते हैं। वहां उन्हें बंदूक की नोंक पर साइबर ठगी का काम कराया जाता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी और भारत वापसी के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। 50 हजार रुपए का कमीशन मिलता है जींद की दया बस्ती के रहने वाले प्रवीण ने बताया कि वह दसवीं पास है और पिछले साल खुद थाईलैंड गया था। जहां उसकी मुलाकात चीनी, पाकिस्तानी और भारतीय साइबर अपराधियों से हुई। इन्होंने प्रति युवक 50 हजार रुपए का कमीशन देने का लालच दिया। दिसंबर 2025 में भारत लौटने के बाद उसने कमीशन के लालच में अपने ही प्रदेश के युवाओं को फंसाना शुरू कर दिया। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन पुलिस पूछताछ में प्रवीन ने कबूल किया कि वह टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आकर्षक नौकरी के विज्ञापन डालता था। युवकों को थाईलैंड में डेटा एंट्री या कस्टमर केयर की हाई सैलरी वाली नौकरी का लालच देता था। विश्वास जीतने के बाद टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड भेजता और वहां उसके साथी उन्हें अवैध रूप से म्यांमार की सीमा पार करा देते थे। पासपोर्ट छीन लेते हैं म्यांमार पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और चीनी सरगनाओं के कंपाउंड में कैद कर साइबर फ्रॉड कराया जाता है। एक शिकायतकर्ता को भारत वापस भेजने के नाम पर 4700 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4 लाख रुपए) की मांग की गई थी। अक्टूबर 2025 में म्यांमार सेना ने छापेमारी कर कई भारतीयों को मुक्त कराया था, जिनमें यह पीड़ित भी शामिल था। इसके बाद थाईलैंड ने उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया। प्रवीन ने अब तक जींद जिले से ही कम से कम दो युवकों को इसी तरीके से विदेश भिजवाने की बात कबूल की है। एसीपी साइबर क्राइम (पश्चिम) प्रियांशु दिवान के मुताबिक प्रवीन पर पहले भी जींद में फर्जी वीजा बनवाने के नाम पर ठगी का मुकदमा दर्ज है। 28 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। मानव तस्करी के मामले में पिछले एक महीने के अंदर 5 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। रिमांड के दौरान उसके मोबाइल, बैंक खातों और सोशल मीडिया चैट्स की गहन जांच की गई। अभी भी काफी युवक म्यांमार के कखारेत और म्यावडी इलाकों में चीनी गिरोहों के कंपाउंड में कैद हैं।
हिसार के हांसी प्राइवेट स्कूल संघ ने हरियाणा के शिक्षामंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने राज्यभर के 1128 बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों पर लगाए गए जुर्माने को तुरंत माफ करने और पिछले सात महीनों से बंद पड़े एमआईएस (MIS) पोर्टल को शीघ्र खोलने की मांग की है। संघ के प्रधान रविन्द्र अत्री ने बताया कि शिक्षा मौलिक निदेशालय पंचकुला ने उन 1128 प्राइवेट स्कूलों पर भी जुर्माना लगा दिया है, जिन्होंने समय पर आरटीई (RTE) सीटों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी थी। उनका कहना है कि स्कूल संचालकों ने नियमानुसार सभी आवश्यक विवरण जमा करवाए थे, इसके बावजूद उन्हें दंडित किया जाना अनुचित है। स्कूल संघ के अनुसार, आरटीई सीटों से संबंधित आदेश निदेशालय द्वारा कई बार बदले गए, जिससे प्राइवेट स्कूल संचालकों में काफी असमंजस की स्थिति बनी रही। रविन्द्र अत्री ने कहा कि विभाग की ओर से समय पर स्पष्ट दिशानिर्देश न मिलने और बार-बार नए नोटिफिकेशन जारी होने के कारण स्कूलों को प्रक्रिया समझने में कठिनाई हुई। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग का एमआईएस पोर्टल पिछले सात महीनों से बंद है। इस वजह से स्कूल संचालक आरटीई सीटों, स्टाफ और बच्चों के डेटा सहित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल संघ का कहना है कि पोर्टल बंद होने का खामियाजा प्राइवेट स्कूल उठा रहे हैं, जबकि यह विभागीय तकनीकी खामी है। इसके बावजूद स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसे पूरी तरह अन्यायपूर्ण बताया गया है। संघ ने शिक्षामंत्री से 1128 स्कूलों पर लगे जुर्माने को वापस लेने, एमआईएस पोर्टल को तत्काल खोलने और आरटीई से संबंधित स्पष्ट व स्थायी दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।
श्रीगंगानगर में सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। परिवार अपने लड़के का इलाज कराने के लिए हरियाणा गया हुआ था। इस दौरान पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रवीण सोनी (50) निवासी वार्ड नंबर-18 पुरानी आबादी (श्रीगंगानगर) ने बताया कि उसके (प्रवीण सोनी) के मकान के पास छोटे भाई प्रदीप सोनी का मकान है। छोटा भाई परिवार के साथ अपने लड़के राघव सोनी का इलाज करवाने हिसार (हरियाणा) गया हुआ था। प्रदीप सोनी के मकान की देखरेख और साफ-सफाई वह (प्रवीण सोनी) ही कर रहा था। कैमरे की DVR भी ले गए देर रात को चोरों ने प्रदीप सोनी के मकान में धावा बोल दिया। चोर मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे 4 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर भाग गए। मकान में CCTV कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन चोर कैमरे की DVR भी निकाल कर ले गए। घटना के बाद प्रवीण सोनी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आस-पास लगी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पहले हमने 19373 किलोमीटर सड़कों के लिए 4 हजार 92 करोड़ का बजट मंजूर किया था। अब 44 हजार 920 किलोमीटर सड़कें बनाने जा रहे हैं। इसके लिए टेंडर हो जाएंगे। पंजाब मंडी बोर्ड 22 हजार 291 किलोमीटर, नगर निगम और नगर कौंसिल अर्बन रोड बनाएंगीं। 1255 किलोमीटर की सड़कें बनाएंगीं। 16209 करोड़ रुपए क्वालिटी सड़कों पर लग रहे हैं। CM ने कहा कि मैंने पंजाब के सभी ठेकेदारों को टैगोर थिएटर में बुलाया था। उनसे निवेदन किया है कि उनसे कोई कमिशन नहीं लिया जाएगा। सड़क बनाते समय किसी विभाग का बाबू पैसे नहीं मांगेगा। आपने सड़क बनाने की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना है। सड़कों की क्वालिटी चेक करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड बनाया है। पिछले दिनो खबर आई थी कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। भगवंत मान ने कहा कि क्वालिटी में समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसे टेंडर न मिल सके। गांवों की पंचायतें प्रस्ताव पारित करके देंगीं कि हम इस सड़क से संतुष्ट हैं। फिर पैसे दिए जाएंगे। क्वालिटी का काम नहीं हो रहा, हमें बताएंउन्होंने कहा कि पंचायत सदस्यों, पंचों, सरपंच, समाज सेवी हर तरह के सरकारी काम को चेक करें और हमें बताएं कि यहां क्वालिटी काम नहीं हो रहा, तो हम कार्रवाई करेंगे। कल एक खाल (खेत का नाला) को बिना सीमेंट के बनाए जाने की सूचना मिली थी, इस लिए उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। 44920 किलोमीटर का प्लान कभी नहीं बनाCM ने कहा कि ठेकेदार द्वारा पांच साल तक निर्माण की मरम्मत करने का क्लॉज है, इसलिए ठेकेदार को पहले ही सही काम करना चाहिए। इससे पहले 44920 किलोमीटर का प्लान कभी नहीं बना है। हमने पहली बार इस तरह की प्लानिंग की है। पहले छोटे छोटे टोटे बनते थे। 17 अक्टूबर से सड़कें बनाने का काम शुरू हुआउन्होंने कहा कि 7727 करोड़ PWD, मंडी बोर्ड 7000, नगर निगम, कौंसिल और पंचायतों का 1255 करोड़ का बजट है। कुल 16 हजार से ज्यादा का बजट है। 17 अक्टूबर से सड़कें बनाने का काम शुरू हो गया था। सड़कें बन रही हैं। संगरूर और भवानीगढ़ से शिकायत मिलने पर टेंडर कैंसिल कियाभगवंत सिंह मान ने कहा कि आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दें, इस पर भी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। जबकि वह झूठ बोल रहे हैं, जो पैसे स्कीमों में आ रहे हैं, वह तो आने भी थे। संगरूर और भवानीगढ़ की सड़क की शिकायत हमारे पास आई थी, टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। नए ठेकेदार को काम दिया गया है। बसों के चक्का जाम पर बोले- पुरानी सरकारों की गलतियांसरकारी बसों के चक्का जाम पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुरानी सरकारों ने जो किया, उसके नतीजे आ रहे हैं। कच्चे कर्मचारी भर्ती कर लिए गए थे। कितने समय के लिए भर्ती किए गए, कब पक्के होंगे, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं नहीं चाहता कि किसी की नौकरी चली जाए। मैं रोजाना एडीए लीगल से इस संबंधी बात कर रहा हूं। उन्हें इस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए कि किसी को नुकसान न हो। उन्हें लोगों को परेशान करने वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए। मैं खिलाड़ी के परिवार से बात करने गया थाहरियाणा CM के बयान कि पंजाब मुख्यमंत्री द्वारा खिलाड़ी की मौत पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, पर भगवंत मान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले हमें कहा जा रहा था कि आप पहले राजनीति में आओ और बात रखो। अब राजनीति में आए तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हो। मैं खिलाड़ी के घर परिवार से बात करने गया था, इस पर राजनीति क्या है। मैंने पूरे देश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही थी। CM ने कहा कि केंद्र के मंत्री आ रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है पंजाब। साग वगैरह खाकर चले जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र को रिपोर्ट देंगे। इनकी सुनता कौन है। वहां दो ही लोगों की चलती है। मान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के कानून के अनुसार प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने रूट बढ़ा रखे थे, ऑर्बिट और दीप में कोई भाई भतीजावाद नहीं है। हम अभी सरकारी बसें डाल रहे हैं, जो अपडेटेड बसें होंगीं। सुखजिंदर रंधावा बताएं गैंगस्टर कहां हैंसुखजिंदर रंधावा द्वारा विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा गया है कि पंजाब में गैंगस्टर बढ़ गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा को बता देना चाहिए था कि गैंगस्टर कौन-कौन और कहां पर हैं। उनकी तरफ से ही गैंगस्टर पाले गए थे। वह उनका सरेआम नाम लेते हैं। CM ने कहा कि मैं गैंगस्टर को भी चेतावनी देता हूं कि वह गोली से भाईचारा तोड़ सकता है, यह भूल जाए। अगर कोई पंप, दुकान पर गोली चलाएगा तो वह भी मां की गोद में बैठकर चूरी खाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। DC को बसों का प्रबंध करने के लिए कहाउन्होंने कहा कि मैं कराली के बस स्टैंड पर खड़ा था, सचमुच आधे घंटे तक बस नहीं आई। तब मैंने रोपड़ डीसी को बुलाकर कहा कि वहां पर बसों का प्रबंध किया जाए। उनकी तरफ से PRTC मुलाजिमों से कहा कि लोगों ने अरदास के लिए जाना है। इसलिए उनकी अरदास मिलेगी। इसलिए आप बात करें। मान ने कहा कि SIR पर अगर किसी राज्य सरकार या पार्टी को आपत्ति है तो उनसे सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं। अगर किसी एक ही पार्टी के नाम एड हो रहे हैं और दूसरी के नहीं हो रहे तो दिक्कत तो होगी न।
Supreme Court News: ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court Latest News: हरियाणा के करनाल में बीजेपी दफ्तर तक सड़क चौड़ी करने के लिए ग्रीन बेल्ट में लगे 40 पेड़ काटने से सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है. अदालत ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पलवल से विधायक एवं मंत्री गौरव गौतम द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने करण सिंह दलाल द्वारा दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अर्चना पुरी की पीठ ने अपने 21 पेज के आदेश में यह फैसला पारित किया है। इस चुनाव याचिका में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान पलवल-84 विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक आधार पर वोट मांगे गए, तथा चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए “सांप्रदायिक अपीलें” और धार्मिक आयोजनों का उपयोग किया गया। याचिका में क्या याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए याची के वकील हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मोहन जैन ने अदालत को बताया कि चुनाव याचिका के साथ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य संलग्न हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि मंत्री गौरव गौतम ने वास्तव में धर्म के नाम पर वोट मांगे। याचिका में कहा गया है कि कई धार्मिक आयोजनों में प्रत्याशी ने स्वयं मंच साझा कर मतदाताओं से वोट मांगे और इंटरनेट मीडिया पर भी इससे जुड़े वीडियो एवं फोटोग्राफ साझा किए गए। याचिका में इन सभी वीडियो को प्रमाण के रूप में पेश किया गया है और पेन ड्राइव में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खेल मंत्री के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया गौरव गौतम की ओर से दाखिल आवेदन में यह तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका में न तो कोई ठोस तथ्य हैं और न ही वह कानून के अनुरूप “कारण-ए-कार्रवाई” बताती है। उनका कहना था कि याचिका में लगाए गए आरोप केवल सामान्य और अस्पष्ट हैं, इसलिए उसे खारिज किया जाए। लेकिन अदालत ने इन सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि याचिका में धार्मिक आयोजनों, इंटरनेट मीडिया से जुड़े वीडियो, स्थान, तिथि और परिस्थिति सहित “मटेरियल फैक्ट्स” का उल्लेख किया गया है। यहां पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा अदालत ने कहा कि यह अदालत का काम होगा कि इन वीडियो और दस्तावेजों की प्रामाणिकता और साक्ष्य मूल्य का आकलन नियमित सुनवाई के दौरान किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल शब्दों के इस्तेमाल जैसे “सनातन” या “हिंदुत्व” के अर्थ का भी मूल्यांकन गवाहियों और परिस्थितियों के आधार पर ट्रायल के दौरान किया जाएगा। इसलिए याचिका को प्रारंभिक आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस MLA ने याचिका में ये आरोप लगाए साल 2024 के विधानसभा चुनाव में गौतम गौतम ने 1 लाख 9 हजार 118 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि करण सिंह दलाल को 75 हजार 513 वोट मिले थे। अब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी और चुनाव याचिका को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। दलाल ने कोर्ट को यह भी बताया कि 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार में इस संबंध में दर्ज शिकायत का उल्लेख है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने गौरव गौतम को नोटिस जारी किया था। दलाल ने आरोप लगाया है कि गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा लिया, जिससे उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दलाल ने अदालत से आग्रह किया है कि गौरव गौतम का चुनाव तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8-ए के तहत 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।
अंशुल कंबोज ने हरियाणा की सुपर ओवर में जीत में अहम भूमिका निभाई
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी में पंजाब बनाम हरियाणा के रोमांचक मुकाबले में शुक्रवार को हरियाणा ने सुपर ओवर में पंजाब को हरा दिया। निर्धारित ओवरों में दोनों टीमों का स्कोर बाद 207- 207 बराबर रहने के बाद हुए सुपर ओवर में अंशुल कंबोज ने ...
भिवानी के भीम स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को होगा। देशभर की 38 टीमों के 1500 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। भीम स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में हेमर थ्रो के मुकाबलों में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया है। हरियाणा की दीपांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मीनू ने दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर राजस्थान की खिलाड़ी रही। 1500 मीटर दौड़ में सोनीपत की मुस्कान ने मारी बाजी 1500 मीटर दौड़ में हरियाणा के सोनीपत की मुस्कान ने पहला स्थान प्राप्त किया। मुस्कान ने 4 मिनट 23 सेकंड में रेस पूरी कर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलिंपिक में देश का नाम रोशन करना है। खिलाड़ियों के लिए की गई बेहतर व्यवस्थाएं भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई टीमों के मुकाबले अभी जारी हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।
देश में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया नजर आ रहा। गुरुवार को करनाल पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बातचीत के दौरान आयोजन की घोषणा पर संतोष तो जताया गया, लेकिन मेजबान राज्य के चयन को लेकर सवाल भी उठाए। चर्चा के केंद्र में खेलों के लिए किस राज्य को चुना गया, किस आधार पर निर्णय लिया गया और खेल बजट का राज्यों को आबंटन कैसे हुआ-जैसे मुद्दे रहे। इन विषयों पर विपक्ष ने सरकार से पारदर्शिता की मांग की और खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखने की बात कही। गुजरात को मेजबान बनाए जाने पर दीपेंद्र हुड्डा का सवाल रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, देशभक्त होने के नाते वे कॉमनवेल्थ खेलों के भारत में होने से खुश हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने मेजबान राज्य के रूप में गुजरात को किस मेरिट के आधार पर चुना, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका कहना था कि हरियाणा देश में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला राज्य है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सक्षम है, ऐसे में खेलों का आयोजन यहीं होना चाहिए था। दीपेंद्र ने कहा कि गुजरात की मेडल सूची में स्थिति खुद देखने लायक है। बजट आबंटन को लेकर भी उठी आपत्ति उन्होंने केंद्र सरकार पर खेल बजट बांटने में भी भेदभाव का आरोप लगाया। दीपेंद्र ने बताया कि गुजरात को 600 करोड़ रुपए और हरियाणा को सिर्फ 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि सबसे अधिक पदक हरियाणा के खिलाड़ी जीतकर लाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बास्केटबॉल खिलाड़ियों के हादसे पर सरकार से जवाबदेही की मांग दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ हुए हादसे पर भी चिंता जताई और कहा कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। पोस्टरों पर कालिख लगाने के विवाद पर प्रतिक्रिया युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम और सीएम के पोस्टरों पर कालिख लगाने के मामले में दीपेंद्र ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध के तरीके पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना गलत है।
हरियाणा सरकार प्रदेश में प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक आधुनिक और निवेशक-हितैषी सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) से प्राप्त सुझावों को इस पॉलिसी में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई पॉलिसी राष्ट्रीय मानकों और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।मुख्य सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि नई सीजीडी पॉलिसी से हरियाणा की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। पाइप लाइन के जरिए घर पहुंचेंगी गैस प्रस्तावित सीजीडी पॉलिसी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस पॉलिसी से पाइपलाइन अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। साथ ही, इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी तथा पहुंच और सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ता हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बचत भी होगी, जितनी गैस खर्च होगी उतनी ही पैसा देना होगा।उन्होंने कहा कि सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से राज्य को उद्योगों व घरेलू उपभोक्ताओं में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। पैनल में शामिल कंपनियां ही कर सकेंगी आवेदन ड्राफ्ट सीजीडी पॉलिसी-2025 के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत कंपनियां राज्य के सिंगल-विंडो पोर्टल www.investharyana.in के माध्यम से राइट ऑफ यूज़ (आरओयू) और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति प्राप्त कर सकेंगी। आवेदकों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जीआईएस-आधारित रूट मैप, कार्य योजना, भूमि विवरण तथा उपयोग की जाने वाली तकनीक जैसे एचडीडी, ट्रेंचलेस बोरिंग या ओपन ट्रेंचिंग का विवरण प्रस्तुत करना होगा। पॉलिसी में शुल्क स्ट्रक्चर को पारदर्शी बनाया गया है और सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल करते हुए निर्धारित शुल्क स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। 2010 की पॉलिसी जैसी होगी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई पॉलिसी, एचएसआईआईडीसी द्वारा वर्ष 2010 में बनाई गई सीजीडी नीति का अद्यतन रूप है, जिसमें आधुनिक तकनीकी और प्रशासनिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। नई नीति के क्रियान्वयन और सभी हितधारक विभागों के समन्वय के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
बाधा दौड़ में आकांक्षा, लंबी कूद में करण हुए चयनित, हरियाणा रवाना
सुहेला| सिमगा ब्लॉक में नवापारा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खेलों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहां से राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। इस साल स्कूल के दो एथलीटों का राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयन हुआ है। इससे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। विद्यालय के व्यायाम शिक्षक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि बीते अक्टूबर में जगदलपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी। इसमें कक्षा 12वीं की खिलाड़ी आकांक्षा साहू ने बाधा दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया।
करनाल में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बनाने के लिए 40 पूर्ण विकसित पेड़ उखाड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने इस कार्रवाई को “दयनीय” बताते हुए कहा कि विकास के नाम पर पेड़ काटना गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को क्यों हटाया गया और इनका क्या किया गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आगे लापरवाही मिली तो राज्य और उसके संबंधित निकायों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। अदालत ने पूरे मामले में सुधारात्मक कार्रवाई योजना भी मांगी है। पीठ ने पूछा- पेड़ क्यों उखाड़े, कार्यालय कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे बी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ 1971 युद्ध के वेटरन कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में करनाल के सेक्टर-9, अर्बन एस्टेट की आवासीय कॉलोनी में राजनीतिक दल को जमीन आवंटित करने और बाद में उसके कार्यालय तक जाने के लिए हरित पट्टी में 40 पेड़ काटकर सड़क बनाने पर आपत्ति जताई है। पेड़ हटाने की जरूरत क्यों पड़ी पीठ ने हरियाणा सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से साफ शब्दों में पूछा कि 40 पूर्ण विकसित पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस पर उनका स्पष्टीकरण क्या है। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि राजनीतिक दल का कार्यालय किसी ऐसे स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया, जहां पेड़ काटने की जरूरत ही न पड़े। सरकार बोली-सारी मंजूरियां ली थीं, मानकों का पालन हुआ एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि भूखंड के आवंटन और सड़क निर्माण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और अन्य निकायों ने हरित मानकों का पालन किया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि काटे गए पेड़ों की संख्या के अनुपात में पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन पीठ इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि पूर्ण विकसित पेड़ आसानी से वापस नहीं आ सकते और हरित संतुलन बिगाड़ने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीठ ने पूछा कि इन पेड़ों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अदालत ने बनर्जी और राज्य सरकार की ओर से पेश अन्य वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे कोई भी विकास कार्य बिना जानकारी के किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। 36 साल पहले खरीदी थी जमीन कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह राजपूत, जो 79 वर्ष के हैं और 1971 के युद्ध में घायल हुए थे तथा वीर चक्र से सम्मानित हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने 36 साल पहले सेक्टर-9 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (तत्कालीन हुडा) से एक हजार वर्ग गज का भूखंड खरीदा था। यह भूखंड हरित पट्टी की ओर था, जिसके लिए उन्होंने 10 प्रतिशत अधिमान्य स्थान शुल्क भी दिया था। राजनीतिक दल को आवंटित कर दिया जमीन का टुकड़ा याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनकी जमीन के ठीक पास स्थित आवासीय कॉलोनी में 1 हजार 550 वर्ग गज के अनियमित आकार वाले एक खाली भूखंड को संस्थागत श्रेणी में बदलकर राजनीतिक दल को आवंटित कर दिया गया। यह भूखंड 9 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित था और 1989 से खाली था। उनका कहना है कि यह पूरा आवंटन हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, 1977 और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नीतियों का उल्लंघन है। याचिका में कहा-हरित पट्टी में 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया राजपूत की याचिका के अनुसार उनके घर के सामने 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टी थी। इसी में 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाकर पेड़ हटाए गए। उन्होंने कहा कि हरित पट्टी को बदलना प्रावधानों के विपरीत है और इससे पर्यावरण व निवासियों को नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज की थी, सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट भूपेंद्र प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि हाईकोर्ट ने 3 मई को उनकी रिट याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवंटन में कोई खामी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने लेआउट प्लान में परिवर्तन और संस्थागत स्थलों के लिए कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़क होने के नियमों पर गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है चेतावनी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 15 अक्टूबर को हरियाणा सरकार को कथित विकास कार्यों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। अदालत ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड सहित तलब किया था और पूछा था कि आखिर किस परिस्थिति में 40 से अधिक पेड़ काटे गए और उनका क्या किया गया। कोर्ट ने फिर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब से यदि कोई और विकास कार्य किया गया तो इस मामले को बहुत सख्ती से देखा जाएगा। अगली सुनवाई से पहले सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण, पेड़ों की भरपाई की योजना और संस्थागत भूखंड आवंटन से जुड़े सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि पर्यावरणीय क्षति को हल्के में नहीं लिया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट यह भी देखेगा कि पेड़ काटने के निर्णय में किन अधिकारियों की भूमिका थी, और क्या नियमों का सही पालन हुआ या नहीं।
संभल में वाहन की टक्कर से युवक की मौत:बाइक से हरियाणा से बरेली लौटते समय हादसा, सिर में आई चोट
संभल जिले में एक सड़क हादसे में बरेली के 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक हरियाणा के रेवाड़ी से बाइक पर सवार होकर अपने घर बरेली लौट रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा जनपद संभल की चंदौसी तहसील के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में रजपुरा रोड स्थित नवीन पुलिस लाइन के पास हुआ। मृतक की पहचान राज पुत्र श्यौराज निवासी हैदरगंज उर्फ अलीगंज, बरेली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, राज जब बहजोई-रजपुरा मार्ग पर पहुंचा, तो उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राज गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उसे घायल अवस्था में देखकर एंबुलेंस 108 को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची एंबुलेंस ने घायल राज को बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालांकि, चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल प्रशासन ने युवक के शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि मृतक के पास मिली बाइक, आधार कार्ड और अन्य सामान से उसकी पहचान बरेली के अलीगंज निवासी राज के रूप में हुई। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि यह सड़क हादसा मध्यरात्रि में हुआ था। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज, 25 नवंबर को हरियाणा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पाञ्चजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ किया। अनुभव केंद्र का दौरा कर महाभारत की कहानियां भी देखीं। इसके बाद पीएम श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में पहुंचे। इससे पहले उन्होंने शहीदी दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी देखी। PM गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। वहीं, समागम के दौरान पीएम मोदी जमीन पर बैठे हुए नजर आए। यहां पटियाला से आईं 350 बच्चियों ने कीर्तन भी किया। गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब ढाई फुट ऊपर विराजमान थे। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी PHOTOS...
जशपुर पुलिस ने इंटर स्टेट शराब तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने हरियाणा से शराब तस्कर कर्ण उर्फ बाबू शर्मा को गिरफ्तार किया है। जिसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, कर्ण उर्फ बाबू शर्मा (38) हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के ग्राम थानेसर का रहने वाला है। पुलिस की एक विशेष टीम ने उसे हरियाणा से पकड़कर लाया। जांच में खुलासा हुआ कि तस्करी में इस्तेमाल होने वाले ट्रकों में डीजल भरवाने का भुगतान हरियाणा से ऑनलाइन किया जाता था। इन डिजिटल ट्रांजेक्शनों को तकनीकी जांच के माध्यम से ट्रेस किया गया, जिससे पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली। यह सुराग अगस्त माह में सिटी कोतवाली क्षेत्र में पकड़े गए शराब तस्करी मामले से मिला। ट्रक क्रमांक UP 12 AT 1845 के चालक चिमा राम के मोबाइल डेटा की बारीकी से जांच की गई। पूछताछ में कर्ण शर्मा का नाम आया सामने मोबाइल में पेट्रोल पंपों पर किए गए ऑनलाइन पेमेंट के रिकॉर्ड मिले, जिसमें भुगतानकर्ता के तौर पर हरियाणा के कर्ण शर्मा का नाम सामने आया। पूछताछ के दौरान आरोपी कर्ण शर्मा ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि 2023 में वह सोनीपत, हरियाणा में एक अंग्रेजी शराब दुकान में सेल्समैन था, जहां उसकी पहचान एक शराब तस्कर से हुई। ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन का काम शुरू किया था 2024 में ठेका बंद होने के बाद वह अपने गांव लौट आया और ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन का काम शुरू किया। इसके बाद उससे संपर्क कर पेट्रोल पंपों के भुगतान के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके बदले उसे कमीशन मिलता था। पुलिस ने दूसरे व्यक्ति की पहचान कर ली है, लेकिन वह अभी फरार है। पुलिस को उसकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। चार बड़े नेटवर्कों का भंडाफोड़ दरअसल, पिछले कुछ महीनों में जशपुर पुलिस ने शराब तस्करी सिंडिकेट के चार बड़े नेटवर्कों का भंडाफोड़ किया है। फरवरी में दुलदुला और अनूपपुर क्षेत्र से दो ट्रकों को पकड़कर 1574 कार्टून में 11,552 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद अगस्त महीने में सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्र से ट्रक UP 12 AT 1845 और अक्टूबर महीना में ट्रक RJ 09 GE 0124 से अवैध शराब पकड़ी गई। दोनों ट्रकों से 1160 कार्टून में 12,888 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई और तीन तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब तक 2734 कार्टून शराब जब्त इस तरह अब तक जशपुर पुलिस कुल चार ट्रकों में रखे गए 2734 कार्टून से 24,440 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर चुकी है। साथ ही कुल पांच आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। सभी मामलों में धारा 34(1) और 34(2) आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है। झारखंड के रास्ते बिहार भेजी जाती थी शराब जांच में पता चला कि शराब चंडीगढ़ से भरकर झारखंड के रास्ते बिहार भेजी जाती थी। ट्रक चालक रांची तक ट्रक ले जाकर अपनी तय रकम लेकर वापस लौट आते थे। इसके बाद सिंडिकेट का दूसरा सदस्य ट्रक को आगे बिहार तक पहुंचाता था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए तस्कर गांवों के ऐसे रास्तों से जाते थे, जहां चेकिंग बहुत कम होती थी। तस्करी सिंडिकेट की एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया पुलिस इस बड़े तस्करी सिंडिकेट की एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और बहुत जल्द शराब तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्ण उर्फ बाबू शर्मा के जुर्म स्वीकार करने और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने उसे विधि अनुसार गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के साथ जशपुर पुलिस शराब तस्करी के इस अंतरराज्यीय संगठित सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचने की दिशा में पहले से भी अधिक मजबूत स्थिति में है।
पलवल शहर के सल्लागढ़ निवासी बुजुर्ग रामबाबू को 15 वर्ष पुराना निवास प्रमाण पत्र न होने के कारण बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बुजुर्ग रामबाबू पलवल के सल्लागढ़ में रह रहे हैं, लेकिन कागजों के अनुसार वे पिछले 15 वर्षों से पलवल जिले के स्थायी निवासी नहीं हैं। डीसी डॉ. हरीश कुमार ने मामले की जांच की तो पाया कि रामबाबू मूल रूप से जिला एटा (यूपी) के स्थायी निवासी हैं, जो कुछ वर्ष पहले ही पलवल में शिफ्ट हुए हैं। आवेदक ने अभी तक हरियाणा में 15 वर्ष की अनिवार्य निवास अवधि पूर्ण नहीं की है। इसी कारण उनकी बुढ़ापा पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकती। डीसी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निवास अवधि, आयु, आय सीमा तथा अन्य मापदंडों की शर्तें कड़ाई से लागू की जाएं। उन्होंने कहा कि मानकों को पूरा न करने पर किसी भी व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान करना संभव नहीं है। 15 साल की अवधि पूर्ण करना अनिवार्य : डीसी डीसी ने यह भी कहा है कि यदि आवेदक भविष्य में निर्धारित 15 वर्ष की निवास अवधि पूर्ण कर लेते हैं या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा पाते हैं, तो उनका आवेदन पात्रता अनुसार पुनः स्वीकार किया जाएगा और नियमानुसार पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने से पूर्व अपने सभी दस्तावेज पूर्ण रखें तथा निर्धारित योग्यता मानदंडों का पालन करें।
जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस बनने के बाद दैनिक भास्कर को अपना पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि न्याय किसी वर्ग का विशेषाधिकार नहीं बल्कि सभी नागरिकों का अधिकार है। उनकी पहली प्राथमिकता न्याय को तेज, सरल और सबके लिए सुलभ बनाना है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के सही उपयोग, कोर्ट पर विश्वास बनाए रखने, मीडिएशन को मजबूत करने और कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचाने को अपनी न्यायिक दृष्टि का केंद्र बताया। 10 फरवरी 1962 को हिसार में जन्मे सूर्यकांत ने करियर की शुरुआत हिसार जिला अदालत से की थी। वकालत शुरू करने के बाद 1984 में वे कम उम्र में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने। 2004 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज, 2017 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। वे हरियाणा से आने वाले पहले CJI हैं। उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। सवाल-जवाब के जरिए पढ़िए, जस्टिस सूर्यकांत का इंटरव्यू.. सवाल- सीजेआई के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी?जवाब: न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, यह सबका अधिकार है। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि न्याय जल्दी और आसानी से लोगों तक पहुंचे। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंच जाए, यही राष्ट्रसेवा है। सवाल- टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोर्ट में कहां तक होना चाहिए?जवाब: टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें दूर करने के लिए। लोगों को महसूस होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी उनका काम आसान करती है। सुनवाई से लेकर फैसले की कॉपी तक सब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सवाल- कोर्ट में विश्वास बनाए रखने के लिए आपकी सोच क्या है?जवाब: लोगों को नहीं लगना चाहिए कि कोर्ट उनकी पहुंच से दूर है या वे अपनी बात नहीं रख सकते। फाइल में भले मामला अटक जाए, लेकिन न्याय रुकना नहीं चाहिए। जल्दी न्याय मिलने से लोगों का विश्वास मजबूत होगा। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा.... लोगों का यह भरोसा कायम रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल- मीडिएशन (आपसी समाधान) को कैसे मजबूत करेंगे?जवाब: सहमति आधारित समाधान, समझौता नहीं बल्कि न्याय का एक त्वरित और प्रभावी तरीका है। इससे लंबी कोर्ट-कचहरी प्रक्रिया से राहत मिलती है। मेरा प्रयास रहेगा कि इसे और मजबूत किया जाए ताकि लोगों को जल्दी और सुलभ न्याय मिल सके। सवाल- आपके अनुसार न्याय की सफलता का पैमाना क्या है?जवाब: न्याय की वास्तविक सफलता यह है कि कानून समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक कितनी मजबूती से पहुंचता है। जब सबसे वंचित व्यक्ति भी पूरे विश्वास के साथ कोर्ट पहुंचकर न्याय पा ले, यही न्यायपालिका की सफलता है। केस लिस्टिंग सिस्टम में बड़ा सरप्राइज आएगा24 नवंबर को शपथ के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उनका पहला फोकस देश की अदालतों में लंबित मामलों को कम करना होगा। उन्होंने संकेत दिया कि 1 दिसंबर को केस लिस्टिंग सिस्टम में बड़ा सरप्राइज आएगा, जिससे सभी संतुष्ट होंगे। सूर्यकांत ने मीडिएशन को भी गेम चेंजर बताया, जो कोर्ट का बोझ तेजी से कम कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत के परिवार में पत्नी और 2 बेटियां बड़े भाई देवकांत ने बताया कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत हैं। वे कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। वह इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं। उनकी 2 बेटियां हैं- मुग्धा और कनुप्रिया। दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। पिता ने रामायण को हरियाणवी में लिखा थाऋषिकांत ने बताया कि पिता मदन गोपाल संस्कृत के टीचर और अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने हरियाणवी में रामायण लिखी थी, जिसके लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी से सूरदास पुरस्कार मिला था। इसके साथ-साथ उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी थीं। उन्हें पंडित लख्मीचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ------------------------ ये खबर भी पढ़ें... जस्टिस सूर्यकांत के CJI बनने पर हरियाणा में जश्न:हिसार में सेशन जज नताशा ने डांस किया; प्रदेश से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हरियाणा के हिसार के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के रूप में शपथ ली। वह हरियाणा के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो CJI बने हैं। सोमवार सुबह करीब 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें शपथ दिलाई। (पूरी खबर पढ़ें)
BB OTT: तहलका मचाएगा हरियाणा का बॉक्सर, डाइट-स्ट्रैटिजी पर की बात, 'कोई अटैक करेगा तो....'
बिग बॉस ओटीटी 3 में बॉक्सर नीरज गोयत की एंट्री हुई है. शो में जाने से पहले नीरज ने फिटनेस, डाइट और बिग बॉस हाउस में जाने के अपने फैसले पर बात की. उन्होंने एल्विश यादव पर तंज कसा. जानें और क्या कुछ उन्होंने कहा.
Salman Khan House Firing Case : पुलिस ने छठे आरोपी को हरियाणा से किया गिरफ्तार
Salman Khan house firing case: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर बीते दिनों हुई गोलीबारी की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। इस मामले में पुलिस अबतक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी है।
HBSE 12th Result 2024: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (बीएसईएच), भिवानी ने कक्षा 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी कर दिया है। यहां जानें- कैसे करना है चेक।
एल्विश को मिला मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद? हरियाणा के पूर्व सीएम ने दिया जवाब
इन दिनों एल्विश यादव मुश्किल में हैं. सांप और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में एल्विश पर एनडीपीएसएक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. इस बीच मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो यूट्यूबर के बारे में बात करते नजर आए.
