उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में शुक्रवार को साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यशाला आयोजित की गई। आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला का शुभारंभ उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, सदस्य चारू चौधरी और सहायक पुलिस आयुक्त अरुण कुमार ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। जागरूकता सत्र में एसीपी अरुण कुमार ने साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने फिशिंग लिंक, विशिंग कॉल, ऑनलाइन मार्केट फ्रॉड, एटीएम कार्ड स्किमिंग और सिम स्वैपिंग जैसे विभिन्न साइबर अपराधों के बारे में बताया। साथ ही यूपीआई अकाउंट टेकओवर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से बचने के तरीके भी साझा किए। साइबर सुरक्षा की विस्तृत जानकारी दी जाएगी आयोग ने निर्णय लिया कि आगामी जनसुनवाई और जागरूकता चौपाल में महिलाओं को साइबर सुरक्षा की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मिशन शक्ति 4.0 के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित महिला जनसुनवाई की समीक्षा की गई। अध्यक्ष डॉ. चौहान ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि हर जिले में आयोजित कार्यक्रमों से महिलाओं को त्वरित लाभ मिले। बैठक में आयोग की सभी सदस्य, पदाधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी सचिन दीक्षित और एसीपी अरुण कुमार उपस्थित रहे।
मप्र हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस शंभू सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 29 अगस्त दोपहर 1 बजे खिलचीपुर में होगा। सिंह एक दशक पहले इंदौर हाईकोर्ट में पदस्थ रहे हैं। उनके निधन पर इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला कोर्ट बार एसोसिएशन ने दुख व्यक्त किया है। जस्टिस सिंह मूलत: ग्राम ढाबला (खिलचीपुर) राजगढ़ के रहने वाले हैं। उनके परिवार में पत्नी दुर्गेश नंदिनी, बेटे महेंद्र सिंह चौहान, बेटी मनीषा सिंह, डॉ. शुभ्रा सिंह, मृणालिनी सिंह व पोता-पोती हैं। अद्वितीय न्यायप्रियता और मानवता के प्रतीक पीयूष माथुर(पूर्व न्यायाधीश, म. प्र. उच्च न्यायालय)इन्दौर ने कहा कि शंभू सिंह जी न केवल एक आदर्श न्यायाधीश थे, बल्कि उनकी सहृदयता और मानवता भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। चाहे कानून के किसी बारीक और जटिल मामले का प्रश्न हो या किसी गंभीर अपराध का प्रकरण, उनकी प्रतिभा हर मामले में स्पष्ट दिखाई देती थी। उनके अनेक निर्णय आज भी सम्मान के साथ अन्य मामलों में मिसाल के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सिंह जितने न्यायप्रिय न्यायाधीश थे, उतने ही सहृदय और मानवता परायण इंसान भी थे। उनके पास धाबला (ज़िला राजगढ़) के कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे और वे सभी की हर संभव मदद किया करते थे। अपने गांव के निर्धन मरीजों के लिए नियमित रूप से रक्तदान करना भी उनकी मानवता की पहचान था। व्यक्तिगत रूप से मेरा शंभू सिंह जी से लगभग 45 वर्षों का संबंध रहा। वे मेरे अभिन्न मित्र राघवेन्द्र सिंह सिसोदिया के जीजा होने के कारण मुझसे भी गहरा स्नेह रखते थे। उनका निधन विधि जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में उत्तम स्थान प्रदान करें।
राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील के ग्राम ढाबला निवासी और इंदौर हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति शम्भू सिंह (85) का गुरुवार देर रात निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन हालत गंभीर बनी रही। शुक्रवार रात परिजन उन्हें वेंटिलेटर एम्बुलेंस से पैतृक गांव ढाबला लेकर आए, जहां रात 11:58 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार के अनुसार जस्टिस शम्भू सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर 1 बजे पैतृक गांव ढाबला में होगा। निधन की खबर फैलते ही गांव और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। निष्पक्षता और सादगी के लिए जाने जाते थेजस्टिस शम्भू सिंह अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष फैसलों, ईमानदार छवि और सादगीपूर्ण जीवनशैली के लिए पहचाने जाते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। 2004 में लड़ा था लोकसभा चुनाववर्ष 2004 में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में राजगढ़ लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन क्षेत्र में उनकी पहचान न्यायप्रिय और सरल स्वभाव वाले नेता के रूप में बनी रही। न्यायिक और राजनीतिक जगत में शोकउनके निधन से न्यायिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को गहरा आघात पहुंचा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस में नवचयनित आरक्षियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने की दिशा में गुरुवार शाम को एक अहम कदम उठाया गया। रिजर्व पुलिस लाइन, सहारनपुर में नवनिर्मित आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह और एसएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डीआईजी और एसएसपी ने फीता काटकर लैब का शुभारंभ किया। इसके बाद अधिकारियों ने प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों से संवाद स्थापित किया और उन्हें पुलिसिंग में तकनीकी दक्षता की अहमियत के बारे में बताया। अधिकारियों ने कहा कि नई कंप्यूटर लैब अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट, आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटर और इंटरएक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए हैं। यहां आरक्षियों को ई-लर्निंग मॉड्यूल, केस स्टडी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डाटा मैनेजमेंट और पुलिस डाक्यूमेंटेशन से जुड़े विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीआईजी ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते समय में अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस बल को भी तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस लैब से निकलने वाले प्रशिक्षु आरक्षक न केवल जमीनी स्तर पर मजबूत होंगे, बल्कि साइबर और डिजिटल अपराधों की जांच में भी माहिर बनेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान आरक्षियों को वास्तविक केस फाइलों पर आधारित डिजिटल अभ्यास कराया जाएगा, ताकि वे थाने स्तर से लेकर फील्ड तक हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। लैब का उद्घाटन कार्यक्रम आपसी उत्साह और जोश के बीच संपन्न हुआ। इस पहल को सहारनपुर पुलिस की ओर से एक बड़ा तकनीकी अपग्रेड माना जा रहा है, जो आने वाले समय में पूरे पुलिस तंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में EOW की ओर से दो दिन पहले पेश किए गए पूरक चालान में भूपेश कैबिनेट की बैठक का जिक्र है। कैबिनेट में नई लाइसेंस प्रणाली (FL10A/10B) को फरवरी 2020 में स्वीकृति मिली, फिर आदेश भी जारी किया गया। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि, शुरू से लेकर अंत तक कांग्रेस सरकार ने सरकारी खजाने में डाका डालने का काम किया गया है। इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ है। वहीं, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे कांग्रेस को बदनाम करने का षडयंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार में 3 प्रतिशत कमीशन की जांच कौन करेगा। जांच एजेंसी केवल कांग्रेस के लिए है क्या ? पहले जानिए EOW के चालान में क्या है ? कैबिनेट में FL-10A/10B लाइसेंस लागू करने मिली थी स्वीकृति EOW ने अपने चालान में लिखा है कि, 1 अप्रैल 2020 से नई आबकारी नीति लागू की गई। इस नीति का तर्क दिया गया कि दुकानों में कई ब्रांड्स की कमी की शिकायतों को दूर करने के लिए विदेशी शराब के सप्लाई और भंडारण के लिए नई लाइसेंस प्रणाली (FL10A/10B) लाई जाए। प्रस्ताव के अनुसार, विदेशी शराब के लाइसेंसधारी (FL-10A/10B) अपने पंजीकृत सप्लायर की मदिरा CSBCL के गोदामों में भंडारित करेंगे। वहीं से CSMCL को सप्लाई करेंगे। यदि बिक्री न हो, तो CSBCL और CSMCL को शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा। इस प्रस्ताव को मंत्री परिषद ने 8 फरवरी 2020 को स्वीकृति दी गई। 11 फरवरी 2020 को आदेश जारी हुआ। इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ- रमन रमन सिंह ने कहा कि, इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के रूप में हुआ है। पैसा आ रहा और दो हिस्सों में बट रहा है। यह बात प्रामाणिकता के साथ है। उन्होंने कहा कि, राजनीति के क्षेत्र में हम काम करते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन खुले किताब की तरह करप्शन भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले लोगों को सोचता हूं कि ये लोग बहुत अद्भुत हैं। 3 प्रतिशत कमीशन की जांच कौन करेगा-बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, EOW-ED कांग्रेस को बदनाम करने और नेताओं को टारगेट करने के लिए तरह-तरह के षडयंत्र अपना रही है। हमारे नेताओं को जेल भेज दिया गया है। उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई। फिर से तलाश कर रही है। बैज ने कहा कि, भाजपा सरकार में 3 प्रतिशत कमीशन की जांच कौन करेगा। एक जग 32 हज़ार में खरीदा जाता है, 1 लाख का टीवी 10 लाख में खरीदा जाता है। बस्तर ओलंपिक के नाम पर 1400 का ट्रैकसूट 2500 में खरीदा गया। 100 रुपए की चप्पल 1300 रुपए में खरीदी गई। इन सबकी जांच कौन करेगा। जांच एजेंसी केवल कांग्रेस के लिए है क्या ? भाजपा सरकार पर भी क्यों नहीं हो रही बैज ने जांच एजेंसियों को घेरते हुए कहा कि, कांग्रेस के लिए एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। भाजपा सरकार में हो रही गड़बड़ियों पर एजेंसी जांच क्यों नहीं कर रही है। ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कांग्रेस पर एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। हम गलत नहीं है कार्रवाई से नहीं डरेंगे। लेकिन भाजपा सरकार में गड़बड़ी हो रही है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। चूहा और बिल्ली का खेल नहीं चलेगा। विजय भाटिया को 14 करोड़, संजय-मनीष-अभिषेक को 11 करोड़ मिले बता दें कि, EOW ने मंगलवार को रायपुर के विशेष कोर्ट में 6वां चालान पेश किया। चालान के अनुसार ओम साई बेवरेज से जुड़े विजय कुमार भाटिया को 14 करोड़ मिले हैं। विजय भाटिया ने अलग-अलग अकाउंट और डमी डायरेक्टरों के जरिए रुपए निकाले। EOW की जांच के मुताबिक नेक्सजेन पावर इंजिटेक से जुड़े संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 11 करोड़ मिले। FL-10 A/B लाइसेंस व्यवस्था लागू कर सिंडिकेट ने घोटाला किया था। इस अभियोग पत्र में EOW ने कांग्रेस सरकार में घोटाला होने और घोटाले के पैटर्न का उल्लेख किया है। FL-10 लाइसेंस क्या है ? FL-10 का फुल फॉर्म है, फॉरेन लिकर-10। इस लाइसेंस को छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीदी की लिए राज्य सरकार ने ही जारी किया था। जिन कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है, वे मैन्युफैक्चरर्स यानी निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करते थे। इन्हें थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। खरीदी के अलावा भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इसी लाइसेंस के तहत मिलता है। हालांकि, इन कंपनियों ने भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया। इसे बेवरेज कॉर्पोरेशन को ही दिया गया था। इस लाइसेंस में भी A और B कैटेगरी के लाइसेंस धारक होते थे। सिंडिकेट बनाकर किया गया घोटाला EOW के अफसरों ने न्यायालय को बताया कि, जांच में सामने आया कि तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, अनवर ढेबर, विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह ने मिलकर सिंडिकेट बनाया और शराब घोटाला किया। इस सिंडिकेट के नियंत्रण में शासकीय शराब दुकानों में सप्लाई पर कमीशन, डिस्टलरी से अतिरिक्त शराब निर्माण कर अवैध बिक्री और विदेशी शराब की सप्लाई पर भी अवैध वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी। सरकार को 248 करोड़ का नुकसान हुआ EOW के जांच अधिकारियों के अनुसार, साल 2020-21 में नई आबकारी नीति लागू कर विदेशी शराब सप्लाई का ठेका तीन प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। इनमें ओम साई ब्रेवरेज प्रा.लि., नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्रा.लि. और दिशिता वेंचर्स प्रा.लि. शामिल थीं। EOW का कहना है कि इन कंपनियों को लाइसेंस देने से सरकार को करीब 248 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। संजय, मनीष और अभिषेक को मिले 11 करोड़ ओम साई ब्रेवरेज से जुड़े विजय कुमार भाटिया को छुपा लाभार्थी बताया गया है। जिसने अलग-अलग खातों और डमी डायरेक्टरों के जरिए करोड़ों रुपए निकाले। वहीं, नेक्सजेन पावर इंजिटेक से संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 11 करोड़ मिले। जानिए क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। ....................................... शराब घोटाले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... शराब-घोटाला-केस...3100 पन्नों का चालान पेश: IAS निरंजन समेत 29 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस, EOW ने कहा-हर महीने 400 ट्रक शराब की सप्लाई, 3200 करोड़ का स्कैम छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में EOW ने सोमवार को रायपुर की विशेष अदालत में 29 आबकारी अफसरों के खिलाफ 29 बंडल दस्तावेजों में 3100 पन्नों का चालान पेश किया। शराब घोटाला मामले में इन सभी अफसरों को आरोपी बनाया गया है। इनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पढ़ें पूरी खबर
जस्टिस नागरत्ना की असहमति सार्वजनिक होनी चाहिए-जस्टिस अभय एस ओका
जस्टिस अभय ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विपुल पंचोली की पदोन्नति पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति सार्वजनिक की जानी चाहिए...
पटना के होटल द पनाचे में आज बुधवार को दैनिक भास्कर की ओर से The Financial Edge Conclave का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, सही निवेश विकल्पों की जानकारी देना और तेजी से बढ़ते साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बैंकिंग, इंश्योरेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। उन्होंने सवालों का जवाब दिया और इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में वित्तीय जानकारी और सतर्कता हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। साइबर क्राइम से बचाव सबसे अहम कार्यक्रम में जब साइबर फ्रॉड से जुड़ा सवाल किया, तो साइबर क्राइम डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने कहा कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो सबसे पहला कदम है कि तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। यदि शिकायत समय रहते की जाती है और अपराधी ने पैसे को अभी तक निकाला नहीं है, तो ग्राहक का पैसा सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पटना और आसपास के लोग सीधे साइबर थाने जाकर भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। डीएसपी धारिया ने साफ कहा कि बैंक के नाम पर किए जाने वाले धोखाधड़ी सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बैंक कभी नहीं मांगता ओटीपी- यूनियन बैंक अधिकारी गुनानंद गामी, अंचल प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि आज भी लोग वित्तीय मामलों में पूरी तरह जागरूक नहीं हैं, जिसका फायदा ठग उठाते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक कभी भी अपने ग्राहकों से ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगता। इसके बावजूद लोग झांसे में आकर जानकारी साझा कर देते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी बैंक समय-समय पर अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाते हैं और ग्राहकों को सुरक्षित लेन-देन की जानकारी देते हैं। यदि साइबर फ्रॉड के कारण किसी ग्राहक के पैसे का नुकसान होता है, तो बैंक भी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे नए ठगी के तरीकों के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी। CIBIL स्कोर को लेकर भ्रम लोगों के बीच CIBIL स्कोर को लेकर कई सवाल उठे। विशेषज्ञों ने बताया कि यह आजकल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि हर बैंक लोन देने से पहले ग्राहक का सिबिल स्कोर देखता है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहते हैं तो समय पर कर्ज की अदायगी करें, अपनी आय के अनुसार ही लोन लें, बार-बार जगह-जगह सिबिल स्कोर की जांच न करवाएं। कम आय में ज्यादा कर्ज लेना या बार-बार स्कोर चेक कराना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को प्रभावित करता है। हाउसवाइफ के लिए निवेश योजनाएं श्रवण कुमार, जोनल हेड, LIC ऑफ इंडिया ने हाउसवाइफ के लिए उपलब्ध योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई को बीमा सखी योजना लॉन्च की है, जिसमें महिलाएं छोटी-छोटी बचत करके सुरक्षित निवेश कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि LIC समय-समय पर महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाती है, क्योंकि महिलाएं घरेलू वित्तीय प्रबंधन में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। हाउसवाइफ चाहें तो छोटी-छोटी किस्तों में पॉलिसी लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड पर सलाह कार्यक्रम में यह सवाल भी किया गया कि क्या म्यूचुअल फंड निवेश का सही विकल्प है। इसका जवाब देते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि म्यूचुअल फंड लंबे समय के निवेश के लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है। उन्होंने साफ कहा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सही फंड का चुनाव बेहद जरूरी है। किसी भरोसेमंद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 15 से 20 साल के नजरिए से म्यूचुअल फंड में निवेश करें। कुछ ही दिनों में पैसा दोगुना करने वाले झांसे में न आएं और फ्रॉड से बचें।
मुंगेली में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में 'पहल' अभियान के तहत एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 11 स्कूलों के 5000 विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर साइबर अपराध और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। छात्रों ने नशामुक्ति के लिए अपने हाथों पर मेहंदी से #पहल लिखकर एक अनोखी पहल की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और मजबूत आत्मविश्वास के साथ उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करना था। इस अभियान में पुलिस अधिकारी शत्रुहन खूंटे और बबीता श्रीवास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस बाल मित्र रोशना डेविड (उड़ान जी एस सोसायटी महासमुंद) का भी विशेष योगदान रहा। सभी 11 स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। कार्यक्रम का मूल संदेश था कि बदलाव की शुरुआत सुरक्षा के साथ होनी चाहिए। यह पहल न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह के कार्यक्रम से युवा पीढ़ी में सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच अपराधियों को पकड़कर जेल भेज रही है, लेकिन अब वह खुद सवालों के घेरे में है। विभाग पर आरोप है कि वह अपने ही तीन पुलिसकर्मियों को ढूंढने में नाकाम रही है। जिन पर चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में, तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ करीब 7 महीने पहले क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज की गई थी। हालांकि, यह मामला अभी तक केवल कागजों तक ही सीमित है, और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे क्राइम ब्रांच की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और यह संदेह पैदा हो रहा है कि क्या विभाग अपने ही सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। FIR में चंडीगढ़ पुलिस के तीनों मुलाजिमों के नाम जसपाल, ओमप्रकाश और महिला जसविंदर हैं। तीनों चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट में किस रैंक पर हैं और कहां तैनात हैं, फिलहाल यह खुलासा नहीं किया गया। मोहाली में अधिकारी के फार्म हाउस पर रची साजिश अफसरों को बदनाम करने की साजिश रचने वालों में एक-दो नहीं, बल्कि चंडीगढ़ पुलिस के दर्जन भर मुलाजिम शामिल हैं। यह सभी मोहाली में एक अफसर के फार्म हाउस पर पहुंचे थे और वहीं साजिश रची गई थी। कुछ दिनों बाद ही डीजीपी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक लेटर सामने आया, जिस पर काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। गुमराह करने के लिए लेटर के आखिर में एक रिटायर्ड अफसर के साइन थे। जांच में साफ हो गया था कि साइन जाली हैं। 15 दिनों की रिकॉर्डिंग डिलीट वायरल लेटर की जांच में मोहाली के फॉर्म हाउस का पता चला। वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पाया कि हर 15 दिन बाद फुटेज ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाती है। इससे जांच धीमी पड़ गई। लेकिन शक के आधार पर मुलाजिमों की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो कई मोबाइल फॉर्म हाउस की लोकेशन के मिले। जांच में यह भी पता चला कि कौन सा मुलाजिम किस गाड़ी में किसके साथ फार्म हाउस पहुंचा था। किस लैपटॉप से यह लेटर भेजा गया, उसका आईपी एड्रेस भी सामने आ गया। यह सारा रिकॉर्ड पुख्ता करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। डीजीपी की सख्ती से परेशान वर्ष 1997 बैच के IPS ऑफिसर सुरेंद्र सिंह यादव ने बतौर डीजीपी कार्यभार संभालने के बाद हर संपर्क सभा, पब्लिक मीटिंग और अफसरों से मीटिंग में कहा था कि अनी ड्यूटी ईमानदारी से करो। क्रिमिनल्स पर नकेल कसो, इमिग्रेशन ठगों और नशा बेचने वालों को पकड़ो। सारे मुलाजिम एक ही परिवार हैं। किसी को दिक्कत है तो आकर बताए। इसके बावजूद कुछ मुलाजिमों ने गड़बड़ी की, पकड़े गए और उन पर कार्रवाई हुई। कुछ चुनिंदा मुलाजिमों, विशेषकर इंस्पेक्टर रैंक के कुछ अफसरों को डीजीपी और अन्य सीनियर्स की यह सख्ती रास नहीं आ रही थी। जब डीजीपी सुरेंद्र यादव का भ्रष्टाचार के प्रति सख्त रवैया सामने आया तो क्राइम ब्रांच ने कॉन्स्टेबल युद्धबीर और शहर के पूर्व मेयर कुलदीप पर केस दर्ज किया। हालांकि केस दर्ज होने के समय वे मेयर थे। डीएसपी एसपीएस सोंधी, इंस्पेक्टर जसमिंदर, सीनियर कॉन्स्टेबल समुंदर, हेड कॉन्स्टेबल सतीश, सीनियर कॉन्स्टेबल प्रदीप और कॉन्स्टेबल सुरिंदर पर भी केस दर्ज किया गया। 2 साल का था कार्यकाल डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने चंडीगढ़ पुलिस में सिर्फ 13 महीने ही बिताए थे। वे 2 साल के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उनके ट्रांसफर पर पुलिस विभाग में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों में उनके कड़े अनुशासन के कारण राहत की भावना देखी गई, जबकि कुछ उनके कार्यकाल को प्रभावी बता रहे हैं।
डीजीपी ने क्राइम कंट्रोल के लिए बैठक ली, जवानों से जानी समस्याएं
जयपुर| डीजीपी राजीव शर्मा ने सोमवार को डूंगरपुर में उदयपुर रेंज के अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल पर बैठक की। उसके बाद मंगलवार को जवानों की पीड़ा सुनने के लिए पुलिस लाइन पहुंच गए। वहां पर संपर्क सभा कर एक-एक जवान से बात की। कुछ जवानों ने अपनी पीड़ा बताई तो उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद डीजीपी शर्मा खेरवाड़ा पुलिस प्रशिक्षण स्कूल भी पहुंचे। जहां मेवाड़ भील कोर के जवानों की संपर्क सभा लेकर उनकी समस्याएं सुनीं। डीजीपी ने अधिकारियों को जवानों की समस्या निराकरण के निर्देश दिए।
राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ:जस्टिस नवनीत झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने
झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नवनीत कुमार ने सोमवार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित इस विशेष समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। सीएम हेमंत सोरेन ने भी न्यायमूर्ति नवनीत कुमार को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके कार्यकाल में राज्य में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तेजी से होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन, सीएम के अपर प्रधान सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी मौजूद थे।
केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में स्थिति यह है कि देशभर में 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात करें महिलाओं से जुड़े अपराधों की तो इसमें पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश का दूसरा नंबर है। देशभर में 45% विधायकों ने अपने ऊपर क्रिमनल केस घोषित किए हैं, जबकि 29% गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। विधायकों पर क्रिमनल केसों में आंध्र प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इसके बाद केरल, तेलंगाना और बिहार का स्थान है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। तेजी से बढ़ रहा आपराधिक नेताओं का प्रतिसंसद में समय के साथ यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2009 में 30% सांसदों पर आपराधिक मामले और 14% पर गंभीर मामले दर्ज थे। 2014 में यह आंकड़ा एक-तिहाई और एक-पांचवां हो गया। 2019 में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले और लगभग 29% पर गंभीर आरोप थे। 2024 के चुनावों के बाद गठित संसद में यह संख्या और बढ़ गई, अब 46% सांसद आपराधिक मामलों और 31% गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। ................................. ये खबर भी पढ़ें... रिपोर्ट- देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 33% पर किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 यानी 33 फीसदी पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर केस हैं। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। पूरी खबर पढ़ें...
सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा, ' यह नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।' जस्टिस पंचोली अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो वे अक्टूबर 2031 में सीजेआई बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस नागरत्ना ने मई में ही इस प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। तब पहली बार जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया था। बाद में जस्टिस एन वी अंजारिया को जस्टिस पंचोली से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। तीन महीने बाद जब फिर से जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया, तो जस्टिस नागरत्ना ने औपचारिक रूप से असहमति दर्ज की। CJI बीआर गवई की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई कॉलेजियम की बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस पंचोली के नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर केंद्र को भेजे गए। 5 सदस्यीय कॉलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना शामिल थीं। सीजेएआर का पारदर्शिता के मानकों पर सवाल इस मुद्दे पर एनजीओ 'कैम्पेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स' ने भी बयान जारी किया। सीजेएआर ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कॉलेजियम के बयान को पारदर्शिता के मानकों का मजाक बताया। सीजेएआर ने कहा- जस्टिस पंचोली की नियुक्ति 4-1 के बहुमत से हुई, जिसमें जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई। जस्टिस पंचोली गुजरात से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले तीसरे जज हैं, जो गुजरात हाईकोर्ट के आकार की तुलना में असंतुलित प्रतिनिधित्व है। साथ ही वे हाईकोर्ट जजों की ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 57वें नंबर पर हैं। 21 जुलाई: पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं पंचोली जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली 21 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। 24 जुलाई 2023 को उनका तबादला पटना हाईकोर्ट में किया गया था। तब से वे यहां न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने सबसे पहले साल 1991 में गुजरात हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। अपने करियर के दौरान वे गुजरात हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में भी कार्यरत थे। पूरी खबर पढ़ें... ........................... सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट बोला- अलग रहना है तो शादी न करें: पति-पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चों की क्या गलती कि उनका घर टूट जाए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को कहा था कि एक शादीशुदा जोड़े में पति या पत्नी का अलग रहना नामुमकिन है। दोनों में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे अपने पार्टनर से अलग रहना चाहते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि अगर कोई अलग रहना चाहता है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। पूरी खबर पढ़ें...
INDIA गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सपा कार्यालय पहुंचे। यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। जस्टिस रेड्डी ने कहा- लोहिया और नेता जी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन हिंदी में भाषण देना नहीं सीख पाया। थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता हूं। रेड्डी ने कहा- प्रतिपक्ष ने मुझ पर विश्वास रख कर मुझे उम्मीदवार चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है कि जो लोग इंडिया गठबंधन में नहीं हैं वो भी आगे आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के बिना संभव नहीं है। कल केजरीवाल से मिला, परसों चेन्नई में था। स्टालिन से मिला। फिर रोज पार्लियामेंट मेंबर से बातचीत होती रहती है। मैं यहां क्यों हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं यूपी से सपोर्ट हासिल करने के लिए यहां आया हूं। उप राष्ट्रपति का दफ्तर राजनैतिक दफ्तर नहीं होता, संवैधानिक दफ्तर होता है। मैं यहां खड़ा हो कर बात कर रहा हूं, इसमें अखिलेश यादव का बड़ा रोल है। चार दिन से मुलाकात और बात कर रहा हूं। इस पर कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें नया कुछ नहीं है। सीएम, मिनिस्टर को जेल जाने पर कुर्सी जाने वाले बिल को लेकर कहा कि मामला जेपीसी में है, वहां से कुछ होगा उसके बाद ही कोई रिएक्शन दूंगा। अखिलेश यादव बोले- जीत पक्की है अखिलेश यादव ने कहा- आज जिन राजनैतिक परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें न्यायमूर्ति से बेहतर क्या हो सकता है। न्याय को लेकर, हक को लेकर, विचारधारा को लेकर इनसे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज सुन कर लोग वोट करेंगे। बात हार जीत की नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेगा, भारी वोटों से जीत हासिल कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत इससे पहले बी. सुदर्शन रेड्डी का एयरपोर्ट पर कांग्रेस और सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद प्रमोद तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में सपा के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जस्टिस रेड्डी जिंदाबाद के नारे लगाए। सुदर्शन रेड्डी गले में सपा का गमछा डालकर बाहर निकले। रेड्डी एयरपोर्ट से सीधे ताज होटल गए, इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे जस्टिस रेड्डी जस्टिस रेड्डी सुबह 11:50 पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कांग्रेस के सांसद और विधायकों के साथ 30 मिनट तक बैठक की। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे सपा के पार्टी मुख्यालय पहुंंचे। इससे पहले अजय राय ने कहा... , आज हमारे INDIA गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी उत्तर प्रदेश में आए हैं। कांग्रेस कार्यालय आ रहे हैं। यहां महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हमने उनका स्वागत किया। हम पूरी ताकत से उनका साथ खड़े हैं। इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और निश्चित तौर से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। लोक सभा में यूपी के सांसदों की संख्या राज्य सभा में यूपी के सांसदों की संख्या कौन हैं जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी? पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इंडिया ब्लॉक ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत और सम्मानित चेहरा माना है। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन से होगा। चुनावी सरगर्मी तेज जस्टिस रेड्डी की लखनऊ यात्रा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। सपा और कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि रेड्डी के अनुभव और उनकी स्वच्छ छवि न्हें मजबूत दावेदार बनाती है। ये खबर भी पढ़ें... लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा रोजगार मेला:करीब 1 लाख युवाओं की भीड़, दावा- 50 हजार लोगों को मिलेगी नौकरी लखनऊ में यूपी सरकार की ओर से रोजगार महाकुंभ चल रहा है। दो दिन के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रात से ही युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह तक में आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास करीब 1 लाख युवाओं का जमावड़ा लग गया। (पूरी खबर पढ़ें)
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय एस अग्रवाल को तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया है। उनकी जगह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को भेजा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 14 हाईकोर्ट जजों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है। SC के कॉलेजियम ने तबादला आदेश जारी करने से पहले सहमति भी ली थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देशभर के अलग-अलग हाईकोर्ट के 14 न्यायाधीशों का तबादला किया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी एक-एक जज शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर स्वीकृति के बाद सोमवार को ट्रांसफर सूची जारी की गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे जस्टिस अग्रवाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पदस्थ किया गया है। कॉलेजियम का मानना है कि इस कदम से विभिन्न हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और जजों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जस्टिस अतुल श्रीधरन का पांच महीने में हुआ तबादला बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसी साल 6 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को उनके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से मध्य प्रदेश ट्रांसफर किया था। उनका जन्म 24 मई, 1966 को हुआ, जस्टिस श्रीधरन ने 1992 में दिल्ली में वकालत शुरू की। जिसके बाद साल 2001 में इंदौर चले गए। जहां उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपनी वकालत जारी रखी। अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके पहले उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए वकील के रूप में कार्य किया। 17 मार्च, 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया।
फतेहाबाद जिले में अब हर थाने में ट्रेंड फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट मिलेगा। इससे न केवल पुलिस तकनीकी रूप से सक्षम होगी बल्कि अपराध की जांच प्रक्रिया में तथ्य जुटाने में भी फायदा मिलेगा। किसी भी क्राइम के मामले में पुलिस और अधिक साक्ष्य जुटा सकेगी। हर थाने में सीन ऑफ क्राइम किट भी उपलब्ध करवाई गई है। जिला न्याय वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला (DFSL) की स्वतंत्र शाखा भी सदर थाना फतेहाबाद में स्थापित की गई है। इस शाखा में डॉ. पूनम कात्याल सहित विभिन्न विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। DFSL शाखा की उपलब्धता से वैज्ञानिक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। वहां से प्राप्त रक्त के नमूने, बाल, फाइबर, हथियार, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि की सटीक जांच की जा सकेगी। जानिए...क्या है DFSL और क्यों जरूरीजिला न्याय वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला (DFSL) एक तकनीकी इकाई है, जो अपराध स्थल से वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करती है, उनका विश्लेषण करती है और कोर्ट को प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती है। अब तक पुलिस को फोरेंसिक जांच के लिए राज्य या संभागीय प्रयोगशालाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे जांच प्रक्रिया में देरी होती थी और कई बार महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट जाने की आशंका बनी रहती थी। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों से जांच होगी तेजपुलिस अधिकारियों के अनुसार, हर थाने में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की नियुक्ति से घटना स्थल पर प्राप्त फिंगरप्रिंट का त्वरित विश्लेषण, अपराधियों की पहचान और पुराने मामलों से मेल जैसे कार्य घटनास्थल पर ही शुरू किए जा सकेंगे। इससे समय, संसाधनों और मानव बल की बचत होगी तथा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी संभव हो सकेगी।
झज्जर में रविवार शाम को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा पहुंची। आशा हुड्डा बादली विधायक के आवास हसनपुर गांव पहुंची। जहां उन्होंने जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल वितरित की। बता दें कि झज्जर जिले के बादली हलके से विधायक कुलदीप वत्स ने जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा था। मीडिया से बातचीत के दौरान आशा हुड्डा ने कहा कि आज कुलदीप वत्स, दीपेंद्र के बड़े भाई जैसा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि कुलदीप हमेशा से ही लोगों की भलाई के लिए समाज सेवा करता रहता है और अब तो सरकार में न होने पर भी कुलदीप का यह कार्य एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज सरेआम बदमाश लोगों को मार रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहा कि सरकार को हरियाणा से क्राइम को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए। 51 जरूरतमंदों को बांटी ट्राई साईकिल कार्यक्रम में बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने 51 जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल वितरित की और कहा कि बादली क्षेत्र की जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही वह जनता की सेवा करने के लिए विधायक बने हैं और इस क्षेत्र की जनता के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने भी कार्यक्रम के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही हैं जिसके कारण वे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट को पिछले एक महीने में अपने 2 बड़े फैसले बदलने पड़े। खास बात यह है कि इन दोनों केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला की बेंच ने की। इसके बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई को दखल देना पड़ा। आवारा कुत्तों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने वाले मामले में तीन जजों की बेंच को सौंपा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़े एक मामले को पारदीवाला से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों को सौंपा गया है। पहला मामला 4 अगस्त: जज को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का आदेश जारी किया था। जस्टिस प्रशांत कुमार ने एक सिविल विवाद में क्रिमिनल समन सही ठहराया था। जस्टिस पारदीवाला ने इसे गलती मानते हुए कहा था- प्रशांत कुमार को रिटायरमेंट तक क्रिमिनल केस की जिम्मेदारी न दी जाए। इस तरह के आदेश न्याय व्यवस्था का मजाक बनाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हाईकोर्ट स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या हो रहा है। 8 अगस्त: पारदीवाला ने टिप्पणी हटाई गईCJI बीआर गवई के हस्तक्षेप के बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने उस टिप्पणी को हटा दिया, जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार की आलोचना की थी। स्पष्ट किया कि उनका इरादा प्रशांत कुमार को शर्मिंदगी या बदनाम करने का नहीं था। दूसरा मामला 11 अगस्त: आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया था। इस फैसले का देशभर में विरोध हुआ। इसके बाद 13 अगस्त को CJI बीआर गवई ने दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने आश्वासन दिया। मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया। 22 अगस्त: आवारा कुत्तों की नसबंदी-टीकाकरण कर छोड़ें सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले को 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला को वापस ले लिया। कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापिस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। तीसरा मामला 28 जुलाई: पर्यावरणीय असंतुलन के चलते हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंता जताई। कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पूरा राज्य हवा में गायब हो सकता है। बेंच ने कहा कि राजस्व कमाना सब कुछ नहीं है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कीमत पर राजस्व नहीं कमाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाए। फिलहाल इस मामले को जस्टिस पारदीवाला से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। जानिए कौन हैं जस्टिस पारदीवाला
जौनपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने रिक्रूट प्रशिक्षुओं का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में एसपी ने प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की जानकारी ली। प्रशिक्षुओं को साइबर अपराध और सोशल मीडिया सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। एसपी ने प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी। व्यवहारिक पुलिसिंग पर विशेष चर्चा की गई। उन्होंने प्रशिक्षुओं को नैतिक मूल्यों और अनुशासन का महत्व समझाया। कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं एसपी के समक्ष रखीं। एसपी ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को ईमानदारी से कर्तव्य निभाने की सलाह दी। सम्मेलन में प्रशिक्षण प्रभारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
नशे का धंधा:क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, मेडिकल स्टोर किया सील
नशे के खिलाफ अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल स्टोर संचालक समेत तीन लोगों को नशीली दवा नाइट्रावेट-10 की गोलियां बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 510 गोलियां बरामद की गई हैं। उनके द्वारा नशे के आदी लोगों को गोलियां बेची जाती थीं। पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त गोलियों की कीमत 25 हजार रुपए बताई गई है। एक आरोपी के खिलाफ थाना कमला नगर और टीटी नगर में आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट और लड़ाई-झगड़े के लगभग दो दर्जन अपराध दर्ज हैं। जेल में हई थी आरोपियों की मुलाकात एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीटी नगर स्थित आंबेडकर ग्राउंड के पास घेराबंदी करके आंबेडकर नगर निवासी अनस अब्दुल उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया। तलाशी में उसके पास से प्रतिबंधित नाइट्रावेट-10 की 15 पत्तियां मिलीं। पूछताछ में अनस ने बताया कि जेल में उसकी मुलाकात विशाल उर्फ रफ्तार बिटौरे से हुई थी, जो नशे की गोलियों की सप्लाई करता है। विशाल की सलाह पर अनस ने गोलियां बेचना शुरू किया। अनस की निशानदेही पर पुलिस ने कस्तूरबा अस्पताल गोविंदपुरा से विशाल को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से नाइट्रावेट-10 की 5 पत्तियां (150 गोलियां) मिलीं। जहांगीराबाद में है मेडिकल स्टोर विशाल ने पूछताछ में बताया कि उक्त गोलियां बरखेड़ी, जहांगीराबाद में मेडिकल स्टोर के संचालक रवि साहू द्वारा उपलब्ध कराई जाती थीं। उसके पास से मिली नाइट्रावेट की गोलियां 2000 रुपए में रवि साहू से खरीदी गई थीं। क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनस, विशाल और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रवि की मेडिकल स्टोर से पुलिस ने नाइट्रावेट-10 की सात पत्तियां (कुल 210 गोलियां) बरामद की हैं। अनस के खिलाफ 19 और विशाल के खिलाफ 11 अपराध दर्ज हैं। रवि दूसरे के डी-फार्मा लाइसेंस पर मेडिकल स्टोर चला रहा था।
शेखपुरा के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समीर कुमार ने बरबीघा थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। थाना प्रभारी को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। मामला पिछले साल जुलाई का है। पुलिस ने नसरतपुर गांव में संजय मिस्त्री के पुत्र शुभम कुमार के घर से 8 लाख 89 हजार 500 रुपए और मोबाइल जब्त किया था। शुभम को साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शुभम के वकील ने पिछले साल 29 अगस्त को कोर्ट में आवेदन दिया था। कोर्ट ने थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने जांच जारी होने का हवाला देकर रिपोर्ट नहीं दी। इस साल 4 जून और 17 जुलाई को फिर आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। शुभम के वकील सुधीर कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी को 5 दिन के अंदर जब्त रुपए और मोबाइल के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा न करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वकील का कहना है कि शुभम के पास से जमीन बिक्री का पैसा जब्त किया गया था और उसे झूठे मामले में फंसाया गया।
हिसार जिले के नारनौंद में डीएसपी देवेंद्र नैन ने शनिवार को थाना बास क्षेत्र के गांव सीसर, खरबला और सोरखी का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन के निर्देश पर यह दौरा ग्रामीण सुरक्षा और आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए किया गया। गांवों में सरपंचों और प्रमुख व्यक्तियों ने डीएसपी नैन का स्वागत किया। तालमेल से अपराधों पर नियंत्रण संभव बैठक में डीएसपी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से अपराधों पर नियंत्रण संभव है। उन्होंने ग्रामवासियों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। डीएसपी ने ट्रैफिक नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम के बारे में उन्होंने लोगों को अनजान कॉल या लिंक से सावधान रहने की सलाह दी। नशा समाज को नुकसान पहुंचा रहा नशे के खिलाफ चल रहे अभियान का जिक्र करते हुए डीएसपी ने कहा कि नशा समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने नशा तस्करी की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम या राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील की। साथ ही आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। थाना प्रभारी को ग्रामीणों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि पुलिस हर समय जनता की सेवा के लिए तैयार है।
भोपाल की क्राइम ब्रांच ने अंबेडकर ग्राउंड के करीब से प्रतिबंधित नाईट्रोवेट की गोलियों की बिक्री करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 210 गोलियों को जब्त किया गया है। जिसकी कीमत करीब 25 हजार रुपए है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हाल ही में जेल से छूटे एक बदमाश के कहने पर तस्करी का काम करता है। पुलिस ने इस बदमाश और जहां से माल को खरीदा जाता था, उस मेडिकल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। मुनाफे में हिस्सेदारी मिला करती थी एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद थाना टीटी नगर थाना क्षेत्र अंबेडकर मैदान के करीब से शुक्रवार रात युवक को हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान अनस अब्दुल उर्फ कल्लू (22) निवासी मकान नंबर 215, 18 दुकान के सामने रूप में बताई। आरोपी की तलाशी में उसके पास सफेद रंग की पॉलिथीन मिली। जिसमें दस पत्ते नाईट्रोवेट प्रतिबंधित दवा मिली। इन दस पत्तों में 210 गोलियां थीं। अनस की निशानदेही पर दो अन्य गिरफ्तार पूछताछ में आरोपी अनस ने खुलासा किया कि उसकी पहचान जेल में अन्ना नगर निवासी विशाल उर्फ रफ्तार बिटौरे पिता राजेन्द्र बिटौरे उम्र 24 वर्ष से हुई थी। विशाल नशे की गोलियों की सप्लाई करता है। जेल से छूटने के बाद विशाल ने अनस को नशे की गोलियां बेचने का काम शुरू करने की बात कही थी। गोलियां खपाने के एवज में उसे मुनाफे में हिस्सेदारी मिला करती थी। अनस की निशानदेही पर विशाल और मेडिकल स्टोर संचालक रवि साहू निवासी बरखेड़ी को भी गिरफ्तार किया गया।
एमेजन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आगामी थियेट्रिकल रिलीज फिल्म 'निशांची' का धमाकेदार फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। अजय राय और रंजन सिंह द्वारा जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई ये फिल्म एक रोमांचकारी ...
क्रिमिनल जस्टिस 4 में एक अलग अवतार में दिखीं बरखा सिंह, बोलीं- मैं खुद को साबित करना चाहती थी
बरखा सिंह भारतीय सिनेमा के सबसे होनहार चेहरों में से एक हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों पर काम करते हुए, बाधाओं को पार किया है और अपने लिए एक रास्ता बनाया है। दर्शकों और आलोचकों को उनके किरदारों और अभिनय के तरीके से बेहद प्यार है। एक इंटरव्यू में बरखा ...
जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, 145 सांसदों ने महाभियोग के लिए लोकसभा स्पीकर को सौंपा लेटर
कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संसद के मानसून सत्र का आगाज होते ही 145 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत यह कदम उठाया है
जस्टिस वर्मा केस: वकील ने न्यायमूर्ति को केवल 'वर्मा' कहा, सीजेआई ने लगाई फटकार
सीजेआई गवई ने वकील मैथ्यूज जे. नेदुमपारा को लगाई कड़ी फटकार नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील मैथ्यूज जे. नेदुमपारा को कड़ी फटकार लगाई। नेदुमपारा ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का जिक्र केवल वर्मा कहकर किया, जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोररूम में नकदी मिलने के आरोपों की चर्चा है। सीजेआई गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या वह आपके दोस्त हैं? वे अभी भी जस्टिस वर्मा हैं। कुछ शिष्टाचार रखें। आप एक विद्वान जज का जिक्र कर रहे हैं। यह टिप्पणी तब आई जब नेदुमपारा ने जस्टिस वर्मा के बंगले से भारी मात्रा में नकदी मिलने के कथित मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए तीसरी बार याचिका दायर की थी। सीजेआई ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि याचिका को अभी खारिज कर दिया जाए? जिसके जवाब में वकील ने कहा, याचिका खारिज नहीं हो सकती। एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। अब तो वर्मा भी यही चाहते हैं। एफआईआर और जांच जरूरी है। इस पर सीजेआई ने फिर से नेदुमपारा को शिष्टाचार बनाए रखने की हिदायत दी और याद दिलाया कि जस्टिस वर्मा अभी भी जज हैं। वकील नेदुमपारा की याचिका में बड़ा दावा नेदुमपारा की याचिका में दावा किया गया है कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले के स्टोररूम में आग लगने के बाद वहां से जली हुई नकदी बरामद हुई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार—जो दिल्ली पुलिस को नियंत्रित करती है—को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए। मई में सुप्रीम कोर्ट ने नेदुमपारा की ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया था। तब जस्टिस अभय एस. ओका (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले में इन-हाउस जांच चल रही है और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई है। बेंच ने नेदुमपारा को सलाह दी थी कि वे पहले इन अधिकारियों को अपनी मांग के लिए आवेदन दें। अगर कार्रवाई नहीं होती, तभी वे कोर्ट में वापस आ सकते हैं। मामला संसद को भेजा जा सकता है मार्च के अंत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इन-हाउस जांच अभी चल रही है। अगर जांच में कुछ गलत पाया गया, तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है या मामला संसद को भेजा जा सकता है। दूसरी ओर, जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इन-हाउस समिति के फैसले को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि समिति ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया और उन्हें अपनी सफाई में बात रखने का उचित मौका नहीं दिया गया।
राणा नायडू सीजन 2: नए किरदारों के साथ क्राइम, एक्शन और इमोशन का जबरदस्त तड़का
राणा नायडू सीजन 2' में गालियों में कमी और ड्रामा में बढ़ोतरी हुई है। अर्जुन रामपाल का 'रॉफ' और कृति खरबंदा जैसे नए किरदार कहानी को नया मोड़ देते हैं। राणा और नागा के किरदार पहले की तरह दमदार हैं, जो परिवार को मुश्किलों से निकालते हैं। सीरीज की ...
अनुराग कश्यप लेकर आए क्राइम ड्रामा फिल्म निशांची, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
अनुराग कश्यप एक नई गहन क्रामइ ड्रामा फिल्म 'निशांची' लेकर आ रहे हैं। अमेजन एमजीएम स्टूडियो ने इस फिल्म का टीजर शेयर करते हुए इसकी थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित ये फिल्म हालात को हूबहू पर्दे पर उतारने वाली और ...
प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी रोमांचक इन्वेस्टीगेटिव क्राइम थ्रिलर 'स्टोलन' का दमदार ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अनुराग कश्यप, किरण राव, निखिल आडवाणी और विक्रमादित्य मोटवानी जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर टीम के साथ 'स्टोलन' करण ...
क्राइम फ्री धड़कपुर से चोरी हुई बाइक, प्राइम वीडियो की सीरीज दुपहिया का मजेदार ट्रेलर हुआ रिलीज
web series dupahiya trailer: प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी ओरिजिनल सीरीज 'दुपहिया' का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया है। सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी द्वारा उनके बैनर बॉम्बे फिल्म कार्टेल के तहत रचित और कार्यकारी निर्मित है। यह सीरीज़ एक काल्पनिक ...
क्राइम पेट्रोल एक्टर नितिन चौहान का निधन, 35 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। टीवी के जाने-माने एक्टर नितिन चौहान का निधन हो गया है। वह महज 35 साल के थे। एक्टर की मौत की वजह की कोई आधिकारिक जानकरी सामने नहीं आई है। नितिन रियलिटी शो 'दादागिरी 3 के विनर रह चुके हैं।
Mirzapur 3 के बाद Prime Video ने किया एक और क्राइम-थ्रिलर सीरीज का एलान, 'मटका किंग' बनकर धूम मचाएगा ये एक्टर
गशमीर महाजनी और Surbhi Jyoti की नई क्राइम-थ्रिलरसीरीज Gunaah का टीजर हुआ लॉन्च, जाने कब और कहां होगी स्ट्रीम
डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने आखिरकार शुक्रवार को क्राइम ड्रामा सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस के बहुप्रतीक्षित चौथे अध्याय की घोषणा कर दी, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं। नई किस्त में अभिनेता पंकज त्रिपाठी अलौकिक वकील माधव मिश्रा के रूप में वापसी करेंगे। एक बयान में, अभिनेता ने कहा कि नया अध्याय मिश्रा के जीवन और जटिल मामलों को इतनी आसानी और स्थायित्व के साथ सामने लाने की उनकी क्षमता के बारे में विस्तार से बताएगा। पंकज त्रिपाठी के हवाले से बताया गया कि ऑन-स्क्रीन वकीलों की प्रसिद्धि के हॉल में, मुझे लगता है कि माधव मिश्रा ने क्रिमिनल जस्टिस के साथ अपनी जगह बना ली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सीरीज़ में माधव का किरदार मुझसे कितना मिलता-जुलता है। हर जीत मुझे अपनी जैसी लगती है और हर हार ऐसी लगती है एक व्यक्तिगत क्षति। मैं डिज़्नी+हॉटस्टार पर नए सीज़न की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस सीज़न को पहले की तरह ही प्यार देना जारी रखेंगे। डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने पोस्ट को कैप्शन दिया ''कोर्ट जारी है, और नए सीज़न की तैयारी भी। आ रहे हैं माधव मिश्रा, #HotstarSpecials #CriminalJustice के नए सीज़न के साथ!'' इसे भी पढ़ें: Rakhi Sawant Condition is Critical | क्रिटिकल है एक्ट्रेस राखी सावंत की हालत, पूर्व पति रितेश ने शेयर किया है हेल्थ अपडेट फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी क्रिमिनल जस्टिस की शुरुआत 2018 में अपने पहले सीज़न के साथ हुई थी जिसे 2008 में इसी नाम की ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला से रूपांतरित किया गया था। क्रिमिनल जस्टिस: बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स नामक दूसरा सीज़न 2020 में आया, इसके बाद तीसरा अध्याय, क्रिमिनल जस्टिस: अधूरा सच, 2022 में आया। क्रिमिनल जस्टिस का निर्माण अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। इसे भी पढ़ें: Scam 2010 The Subrata Roy Saga: हंसल मेहता ने किया 'स्कैम' के तीसरे सीजन का ऐलान, सहारा की कहानी पर केंद्रित होगा नया शो बता दें कि पंकज त्रिपाठी आखिरी बार मर्डर मुबारक में नजर आए थे। फिल्म में सारा अली खान, विजय वर्मा, आदित्य रॉय कपूर और करिश्मा कपूर समेत कई स्टार कलाकार शामिल हैं। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वह अगली बार मिर्ज़ापुर 3 में नज़र आएंगे। रिलीज़ डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है। View this post on Instagram A post shared by Disney+ Hotstar (@disneyplushotstar)
सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर का रखते है शौक तो OTT पर फौरन निपटा डाले ये जबरदस्तसाउथ फिल्में,हॉलीवुड भी लगने लगेगा फीका
सलमान खान के घर फायरिंग मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच ने पांचवें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पांचवें आरोपी मोहम्मद चौधरी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टीवी के अतुल सिंह की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद चौधरी ने दो शूटरों, सागर पाल और विक्की गुप्ता को पैसे देकर और रेकी करके भी मदद की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक, चौधरी को आज मुंबई लाया जा रहा है जहां उसे किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और पांच दिन की हिरासत की मांग की जाएगी। इसे भी पढ़ें: Kareena Kapoor Khan ने Saif Ali Khan के बड़े बेटे इब्राहिम की नवीनतम तस्वीरों पर सबसे मनमोहक टिप्पणी की इससे पहले, अनुज थापन नाम के एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बता दें, अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। थापन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले, बांद्रा में अभिनेता के आवास के बाहर गोलीबारी करने वाले दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात के भुज से हिरासत में लिया गया था। इसे भी पढ़ें: सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य गिरफ्तार सलमान खान के घर फायरिंग मामले की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कथित तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था. 14 अप्रैल की सुबह, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार गोलियां चलाईं। घटना के बाद हमलावर तेजी से मौके से भाग गए। निगरानी फुटेज से पता चला कि दोनों संदिग्धों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। इस महीने की शुरुआत में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था. अनमोल बिश्नोई ने घटना के कुछ घंटों बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। सलमान खान की नवीनतम सार्वजनिक उपस्थिति सलमान खान हाल ही में लंदन में थे जहां उन्होंने ब्रिटेन के ब्रेंट नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बैरी गार्डिनर से मुलाकात की। इंटरनेट पर कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें बैरी और सलमान दोनों वेम्बली स्टेडियम के अंदर नजर आ रहे हैं।
Nikkhil Advani BirthdaySpecial :रोमांस-क्राइम और थ्रिलर के बेताज बादशाह है निखिल अडवानी, पढ़िए उनका पूरा फिल्मी सफरनामा
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में अहम घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। अनमोल बिश्नोई ने घटना के कुछ घंटों बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी. इस सप्ताह की शुरुआत में, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोलीबारी की घटना में इस्तेमाल की गई दूसरी बंदूक बरामद की। सूरत की तापी नदी से तीन मैगजीन के साथ बंदूक बरामद की गई। इसे भी पढ़ें: Tamannaah Bhatia Summoned by cyber cell | 'अवैध' IPL Streaming ऐप मामले में तमन्ना भाटिया को साइबर सेल ने तलब किया 16 अप्रैल को कच्छ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। बाद में, शहर की एक अदालत ने गोलीबारी की घटना के सिलसिले में दोनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक मुंबई अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की पहचान बिहार के विक्की गुप्ता (24) और सागर पाल (21) के रूप में हुई, जिन्हें मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। इसे भी पढ़ें: काला जादू- टोना-टोटका करने का Kangana Ranaut पर आरोप लगाने के बाद अब एक्ट्रेस के बारे Adhyayan Suman क्या सोचते है? मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच अभी भी जारी है मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कथित तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था. 14 अप्रैल की सुबह, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार गोलियां चलाईं। घटना के बाद हमलावर तेजी से मौके से भाग गए। निगरानी फुटेज से पता चला कि दोनों संदिग्धों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। अनजान लोगों के लिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की धमकियों के बाद 2022 में सलमान की सुरक्षा का स्तर वाई-प्लस तक बढ़ा दिया गया था। अभिनेता को व्यक्तिगत बन्दूक ले जाने के लिए भी अधिकृत किया गया था और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्होंने एक नया बख्तरबंद वाहन भी खरीदा है।
Salman Khan फायरिंग केस में आया बिलकुल तड़कता-भड़कता अपडेट,मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगा एक और पुख्तासबूत
Salman Khan फायरिंग केस मेंक्राइम ब्रांच को गुजरात से मिला बड़ा कनेक्शन, मामले में हुआ अबतक का सबसे सनसनीखेज खुलासा
रोंगटे खड़े कर देंगी सीरियल किलर्स पर बनी ये क्राइम-थ्रिलर, खून ख्राबार देखकर उड़ जाएगी रातों की नींद
रोंगटे खड़े कर देंगी सीरियल किलर्स पर बनी येक्राइम-थ्रिलर, खून ख्राबार देखकर उड़ जाएगी रातों की नींद
Salman Khan फायरिंग केस में आया नया मोड़! भाईजान कोमारना नहीं था शूटर्स का मकसद,क्राइम ब्रांच ने किया चौकाने वाला खुलासा
Salman Khan के घर हुई फायरिंग के मामले में आया नया मोड़,क्राइम ब्रांच कोपुर्तगाल से मिला बड़ा कनेक्शन, जाने क्या है मामला
Salman Khan के घर हुईफायरिंग के केस में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, इस राज्य में पकड़े गए दोनों आरोपी
धमाकेदार बीतने वाला है अप्रैल का ये हफ्ता, क्राइम-थ्रिलर के साथ देशभक्ति का तड़का लगाने आ रही है ये धांसूफिल्में और सीरीज
Salman Khan के घर हुई फायरिंग मेंक्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता,नवी मुंबई में पकड़े गए 2 संदिग्ध
सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच, इन धाराओं में दर्ज किया केस
Salman Khan firing case: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रविवार तड़के दो अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी। इस हमले के बाद हर कोई सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। बांद्रा पुलिस ने दो अज्ञात शख्स के ...
April में OTT पर तहलका मचाने आ रही है ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज, मिलेगा एक्शन से लेकर क्राइम-थ्रिलर तक का मजा
क्राइम-थ्रिलर कंटेंट देखने के है शौकीन! तो फौरन देख डाले UP के माफियाओं पर बनी येवेब सीरीज,खौफनाक कहानियां खड़े कर देंगी रोंगटे
