सिविल राइट्स एडीजी (पुलिस) मालिनी अग्रवाल 2 दिवसीय सीकर जिले के दौरे पर हैं। एडीजी यहां पुलिस महकमें का निरीक्षण कर रही हैं। मंगलवार को एडीजी ने सीकर पुलिस की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इससे पहले पुलिस के जवानों ने पुलिस लाइन में एडीजी को सेरेमोनियल परेड सलामी दी। अधिकारियों की मीटिंग ली परेड को जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने लीड किया। इसके अलावा पुलिस लाइन में एडीजी ने शस्त्र घर, स्टोर्स व पुलिसकर्मियों के क्वार्टर्स भी देखे और उनके परिवार से मुलाकात की। एडीजी ने एसपी ऑफिस में जाकर पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा। इसके बाद पुलिस लाइन में स्थित अन्वेषण केंद्र में क्राइम मीटिंग की। बोलीं- सीकर में अपराध में कमी आई एडीजी ने कहा कि सीकर जिले में अपराध में कमी आई है। सीकर का पुलिस महकमा अच्छे से काम कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए एडीजी ने कहा कि महिलाओं से जुड़ा क्राइम मैं खुद मॉनिटर कर रही हूं। इसलिए यह मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा है। क्राइम मीटिंग में सबसे पहले महिलाओं के मुद्दों पर ही चर्चा होती है। इसे सबसे ऊपर रखा जाता है। महिला सुरक्षा के लिए भी पुलिस चाक-चौबंद उन्होंने कहा- महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम को भी समय-समय पर सपोर्ट किया जाता है। साथ ही महिलाओं से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता से काम किया जाता है। कोई महिला मामला दर्ज करवाती है तो उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पूरे एविडेंस होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई सच्चा केस है और उसे झूठ में बदल दिया जाए। न हीं झूठे केस में किसी निर्दोष को फंसाया जाता है।
रायपुर में सट्टा खिलाते दो युवक गिरफ्तार हुए हैं। एंटी क्राइम यूनिट को खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद आरोपियों की घेराबंदी करके रेड मारा गया। इस मामले में डीडी पुलिस ने दो आरोपियों को जुआ एक्ट में जेल भेजा है। यह वारदात डीडी नगर थाना क्षेत्र की है। एंटी क्राइम यूनिट को सूचना मिली की डीडी नगर थाना क्षेत्र स्थित चांगोरभाठा के महादेव तालाब के पास कुछ व्यक्ति सट्टा का संचालन कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस अफसरों के निर्देश में पुलिस टीम को मौके में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया। 2 आईफोन जब्त रेड कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्ति उपस्थित पाए गए, जो आईफोन के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे थे। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम मयंक वर्मा और रवि देवांगन बताया। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 70 हजार रुपए के 2 आईफोन और एक स्मार्ट वॉच जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत जेल भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने शुरू की जांच, जस्टिस वर्मा के घर मिले थे अधजले नोट
Justice Yashwant Varma news in hindi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय आंतरिक समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े कथित नकदी बरामदगी विवाद की जांच मंगलवार को शुरू कर दी।
जस्टिस यशवंत के घर पहुंची जांच टीम, कैश मामले की हो रही जांच
चीफ जस्टिस की ओर से गठित इंटरनल कमेटी जस्टिस यशवंत के घर पर जांच के लिए पहुंची। करीब 45 मिनट तक टीम जस्टिस वर्मा के आवास पर रही। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि जांच टीम की जस्टिस यशवंत से कोई बातचीत हुई या नहीं। 3 …
क्या होता है महाभियोग, क्या है इसकी प्रक्रिया और क्या होगा जस्टिस यशवंत वर्मा का?
आमतौर पर जहां आरोपी न्यायालय के कठघरे में खड़े होते हैं, वहीं एक घटना ने न्याय करने वाले एक न्यायाधीश को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले करोड़ों रुपए की घटना ने भारतीय न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ...
जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की लोकसभा गूंज, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा
Justice Verma issue raised in Lok Sabha: कांग्रेस सांसद हिबी ईडन (Congress MP Hibi Eden) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर भारी-भरकम नकदी बरामद होने का विषय मंगलवार को लोकसभा में उठाया और इस पर ...
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ वाराणसी के वकीलों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को वाराणसी के अधिकवक्ताओं ने सत्र न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के यहां कई करोड़ कैश मिलने के बाद उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिया गया है जिसके चलते वकीलों में रोष है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने और केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। झाड़ू लगाया, नारे लगाए अधिवक्ताओं के समूह ने न्यायालय के बाहर सड़क पर झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया और नारेबाजी की। अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे जस्टिस के खिलाफ जांच के बजाय उनका ट्रांसफर दिल्ली से प्रयागराज कर दिया गया। इस कदम से आम लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा।
जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए वकील
प्रयागराज, 25 मार्च . दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला होने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है. इस तबादले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. न्यूज एजेंसी से बातचीत में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा कि उनकी मांग ... Read more
जस्टिस यशवंत वर्मा का थम नहीं रहा विरोध, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का किया विरोध
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के विरोध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि मुख्य बात यह है कि हमारी लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम …
कैश कांड: जस्टिस वर्मा के आवास पर सबसे पहले पहुंचे 5 पुलिसकर्मियों ने जमा किए अपने फोन, होगी जांच
सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। इस बीच खबर है कि पूरे मामले में जांच में मदद के …
सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के …
LIVE: CM रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी दिल्ली का बजट, जस्टिस वर्मा मामले पर सर्वदलीय बैठक
Latest News Today Live Updates in Hindi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा में दिल्ली सरकार का बजट पेश करेंगी। 26 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। पल पल की जानकारी...
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां कई करोड़ रुपए कैश मिले, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। बार एसोसिएशन इस मामले पर लगातार कड़ा रुख अपनाए है। सोमवार को बार इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जरनल हाउस बुलाकर विरोध जताया। जनरल हाउस में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जज के खिलाफ ईडी, सीबीआई जांच कराने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को चीफ जस्टिस आफ इंडिया को भेजा जा रहा है। इसी बीच जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर की सूचना मिलने के बाद बार एसोसिएशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठ के बाद विरोध में ऐलान कर दिया कि वह जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर के विरोध में हाईकोर्ट के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बार की इमरजेंसी मीटिंग के बाद हाईकोई के वकीलों ने हड़ताल का समर्थन किया है। अब मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट मेंं हड़ताल होने से कामकाज ठप रहेगा। ऐसे में तमाम केसों की सुनवाई लटक जाएगी। वादाकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस यशंवत वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाकर महाभियोग प्रस्ताव पारिर कर मांग किया कि उनके खिलाफ महाभियाेग लाया जाए। साथ ही ईडी, सीबीआई से जांच कराई जाए। इस मामले पर बार एसेासिएशन ने एक दिन की हड़ताल कर अपना रुख साफ कर दिया। सोमवार को इस मामले पर जमकर हंगामा चला। अब जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की सूचना मिलने के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। देर शाम हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा स्थानांतरण का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाता है, तब तक यहां के अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से करोड़ों रुपये मिलने के मामले में इससे पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट बार ने सोमवार को आहूत आम सभा की बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों रुपये मिलने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और जांच पूरी होने तक उनका किसी भी दूसरे हाइकोर्ट में स्थानांतरण न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश भी करे। जजों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद खत्म करने की मांग भी आम सभा में उठाई गई। मांग की गई कि जजों के परिवारों और रिश्तेदारों से जितने जज हैं, उनका स्थानांतरण दूसरे हाइकोर्ट में किया जाए। वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिक्त जजों के पदों को भी भरने की मांग की। आम सभा ने सोमवार को लंच के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पास किया। बता दें कि दो दिन पूर्व ही जस्टिस वर्मा के आवास से करोड़ों की नकदी मिलने और उनका स्थानांतरण वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की सूचना के बाद से यहां अधिवक्ता आंदोलित हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण की तब पुष्टि नहीं की थी लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका शुरू से विरोध कर रहा है। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने पहले ही कह दिया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरे का डब्बा नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपी जज को यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोमवार को आम सभा की बैठक के बाद अधिवक्ता आधे दिन की हड़ताल पर चले गए थे। शाम को जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण की पुष्टि होने के बाद ही पुनः बैठक कर अनिश्चिकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके मूल हाईकोर्ट को वापस भेजने की संस्तुति की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की मीटिंग में अपने पूर्व हुई 20 मार्च की बैठक पर मुहर लगाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस उनके मूल हाईकोर्ट में तबादला करने की केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजी है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजने का विरोध कर रहा है तथा दिल्ली में उनके बंगले में मिली प्रचुर मात्रा में नोटों की गड्डी को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। यहां के वकीलों का कहना है कि जस्टिस वर्मा को लेकर घटी घटना शर्मनाक है और इससे यहां की छवि धूमिल हुई है। आज हाईकोर्ट में अपराह्न से यहां के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 65 सेकेंड का जो वीडियो जारी किया, उसमें नोटों की गड्डियां सुलगती दिख रही हैं, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने जली हुई नकदी देखी ही नहीं। उनका कहना है कि मैं वीडियो देखकर खुद हैरान रह गया। क्या जस्टिस वर्मा की ये दलील उन्हें बचा पाएगी, जांच समिति के 3 जज सच तक कैसे पहुंचेंगे और दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में... सवाल-1: जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों का ढेर मिलने के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?जवाब: 14 मार्च यानी होली की रात करीब साढ़े 11 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले यानी 30, तुगलक क्रेसेंट कोठी में आग लगी। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनकी बेटी और वृद्ध मां ने फोन कर फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया और पुलिस भी आ पहुंची। दमकलकर्मी घर के बाहर की ओर स्टोर रूम में गए, तो जलता हुआ नोटों का ढेर मिला। इसके बाद के घटनाक्रम की टाइमलाइन… सवाल-2: जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी सफाई में क्या कहा?जवाब: 22 मार्च को जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को एक चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में 5 प्रमुख दलीलें दीं… 1. जली हुई नकदी मिली ही नहीं: जस्टिस वर्मा लिखते हैं, 'मुझे हैरानी इस बात की है कि कथित रूप से जले हुए नोटों की कोई बोरी बरामद या जब्त नहीं की गई। हम स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि न तो मेरी बेटी, न ही पीएस और न ही घरेलू कर्मचारियों को जले हुए नोटों की ये तथाकथित बोरियां दिखाई गईं। मैं अपने इस रुख पर कायम हूं कि जब वे स्टोर रूम में पहुंचे तो वहां कोई भी जली हुई या अन्यथा मुद्रा नहीं दिखी।' 2. किसी कर्मचारी को नकदी नहीं दिखाई: जस्टिस वर्मा लिखते हैं, 'साइट पर मौजूद किसी भी कर्मचारी को नकदी या मुद्रा के अवशेष नहीं दिखाए गए। मैंने मौजूद कर्मचारियों से अपनी जांच की है, उन्होंने भी कहा कि साइट पर कथित रूप से पाए गए या परिसर से हटाई गई किसी भी मुद्रा को 'हटाया' नहीं गया था।' 3. घर के बाहरी कमरे में लगी आग: जस्टिस वर्मा ने लिखा, ‘आग घर के किसी कमरे में नहीं, बल्कि मुख्य आवास से अलग एक बाहरी कमरे में लगी थी। इस कमरे का इस्तेमाल आमतौर पर सभी लोग उपयोग में न आने वाले फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, इस्तेमाल किए गए कालीन, पुराने स्पीकर और CPWD सामग्री जैसे सामान रखने के लिए करते थे। यह कमरा खुला हुआ है और मेन गेट के साथ-साथ स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी इसमें दाखिल हो सकते हैं। यह मेरे घर के अंदर का कमरा नहीं है।’ 4. खुले कमरे में नकदी रखना बेवकूफी: जस्टिस वर्मा ने दलील दी कि ‘कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास एक खुले, आसानी से पहुंच वाले और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने स्टोर रूम में नकदी क्यों रखेगा, यह तो अविश्वसनीय बात है। यह एक ऐसा कमरा है जो मेरे रहने की जगह से अलग है।’ 5. मुझे फंसाने की साजिश: जस्टिस वर्मा का कहना है कि ‘मैं वीडियो देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो मौके पर नहीं मिला था। यह स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। यह पूरी घटना हाल ही में हुई घटनाओं के एक क्रम का हिस्सा है, जिसमें दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर प्रसारित निराधार आरोप शामिल हैं।’ जस्टिस वर्मा ने कहा कि 15 मार्च की शाम को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार सह सचिव ने अनुरोध किया कि आग वाली साइट पर जाने की इजाजत दी जाए और जिस पर मैंने तुरंत सहमति दे दी। पीपीएस और मेरे पीएस ने जले हुए कमरे का निरीक्षण किया, तो वहां कोई भी मुद्रा नहीं मिली। जले हुए कमरे आज भी उसी अवस्था में हैं। सवाल-3: तो क्या जस्टिस वर्मा के घर में वाकई नोटों का ढेर नहीं मिला?जवाब: दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने CJI को सौंपी अपनी रिपोर्ट में लिखा, ‘मेरी जांच के मुताबिक प्रथमदृष्टया जिस कमरे में आग लगी। वहां किसी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं दिखता। वहां केवल रहने वाले व्यक्ति, नौकर और सीपीडब्ल्यूडी कर्मी ही जा सकते थे। इसलिए मेरी राय है कि मामले की गहराई से जांच हो।’ पुलिस ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी रिपोर्ट में कहा है कि 14 मार्च रात 11:45 बजे जस्टिस वर्मा के 30, तुगलक क्रेसेंट बंगले में आग लगने की जानकारी मिली। दो दमकल वाहनों को बुलाया गया। आग कोठी की चारदिवारी के कोने में स्थित कमरे में लगी। इन्हीं से लगे कमरे में सुरक्षाकर्मी रहते हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर तुरंत काबू पाया गया। आग बुझने के बाद कमरे में अधजले नोट से भरी 4-5 अधजली बोरियां मिलीं। 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया। इसमें लिखा गया कि जस्टिस वर्मा के घर से करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी मिली। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 65 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें नोटों से भरी बोरियां सुलगती दिख दिख रही हैं। सवाल-4: ‘नोट नहीं मिले’ या ‘मुझे फंसाने की साजिश’ जैसी दलीलें क्या जस्टिस वर्मा को बचा पाएंगी?जवाब: सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं, 'दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा दूसरे सबसे सीनियर जज हैं और अभी उनकी सेवा में 6 साल बचे हैं। जस्टिस वर्मा के अनुसार 3 महीने पहले भी CBI के पुराने मामले में उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया में प्रयास हुए थे। हाईकोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ यदि कोई साजिश हुई है तो उसकी जांच और खुलासा जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित होते हैं, तो अपने बयानों के दम पर भी उनका बचना मुश्किल है।’ सवाल-5: इस मामले की इंटरनल जांच कर रही समिति के 3 जज कौन हैं?जवाब: 22 मार्च को CJI संजीव खन्ना ने 3 जजों की इंटनरल इन्क्वायरी समिति गठित की। ये जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने की जांच करेगी और CJI को रिपोर्ट सौंपेगी... सवाल-6: जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कैसे की जाएगी?जवाब: हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर इस तरह के संगीन आरोपों की जांच मुख्यतः 2 चरणों में होती है… पहला चरण: आरोपों की शुरुआती सच्चाई जाननाइसमें शिकायत और जज के जवाब का मूल्यांकन किया जाता है। अगर आरोप सही होते हैं तो यह तय किया जाता है कि क्या इसकी विस्तृत जांच करने की जरूरत है या नहीं। इस दौरान उनसे कामकाज छीना जा सकता है। जस्टिस वर्मा के केस में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्राइमा फेसी जांच कर ली है। उन्होंने CJI को रिपोर्ट सौंपकर कहा कि इस मामले की गहन जांच की जरूरत है। दूसरा चरण: CJI की निगरानी में विस्तृत इंटरनल जांचCJI की मंजूरी के बाद जांच का दूसरा चरण शुरू होता है। इसकी निगरानी भी CJI करते हैं। जस्टिस वर्मा के केस में जांच अभी दूसरे चरण में है। विराग गुप्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के मोबाइल कॉल और आवास के वाई-फाई और सुरक्षा कर्मियों की डिटेल्स मांगी है। जस्टिस वर्मा से अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट न करने को कहा गया है। सबूत मानने के लिए नोटों के वीडियो की सत्यता को परखने के लिए फोरेंसिक जांच की जाएगी। डिजिटल साक्ष्यों की कानूनी वैधता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नए बीएनएस कानून में प्रावधान हैं। इसके तहत जांच की जाएगी। विराग गुप्ता कहते हैं, 'सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के पास इस तरीके के आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेषज्ञ अधिकारी और तंत्र नहीं हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पुलिस जांच के लिए मंजूरी दे सकते हैं। सिटिंग जजों को आयकर कानून का पालन करना जरूरी है इसलिए आयकर विभाग भी इस मामले की जांच कर सकता है। अगर बाहरी लोगों ने जज के स्टोर रूम में पैसा रखा है तो फिर उसके लिए चीफ जस्टिस सीबीआई और ईडी की जांच की मंजूरी भी दे सकते हैं।' अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं, तो CJI उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो CJI सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। सवाल-7: अगर जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए तो उन्हें क्या सजा मिल सकती है?जवाब: विराग गुप्ता का कहना है, 'कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने से मामला और बिगड़ सकता है। जांच में देरी और जज को न्यायिक कार्य में दूर रखने से विवाद बढ़ता रहेगा। जांच समिति की रिपोर्ट अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ आई तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए संसद के जरिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।’ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। पारित करने के लिए सदन के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। सवाल-8: क्या सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं हो सकती?जवाब: 24 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर नकदी विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर FIR दर्ज कराने की मांग की गई। साथ ही CJI के गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी की वैधता को चुनौती दी गई। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने दायर की है। याचिका में तर्क दिया गया कि किसी मौजूदा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 154 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए भारत के CJI से परामर्श अनिवार्य है। भारत में हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सीधे FIR दायर नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को उनके पदों पर बने रहने के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। ताकि जज बिना किसी डर या दबाव के काम कर सकें। जजेस (प्रोटेक्शन) एक्ट 1985 के तहत कोई भी अदालत या पुलिस अपने आप किसी जज के खिलाफ उनके न्यायिक कार्यों से जुड़े मामलों में कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। धारा 3 (1) के मुताबिक, किसी जज के खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है। FIR के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी जरूरी होगी। CJI एक लेटर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे। अगर जांच में आरोप गंभीर पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से FIR दर्ज करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज हो सकेगी। रिसर्च सहयोग- अंकुल कुमार -------------- जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी अन्य खबर पढ़ें जज कैश केस-अब घर के बाहर ₹500 के नोट मिले: कल सुप्रीम कोर्ट ने VIDEO जारी किया, स्टोररूम की बोरियों में थे अधजले नोट दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले। सफाईकर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। पूरी खबर पढ़ें...
वकीलों के विरोध के बाद भी कॉलेजियम ने की सिफारिश, जस्टिस यशवंत वर्मा जाएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट!
Justice Yashwant Varma News:दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा विवादों में हैं. उनके बंगले में जली हुई नकदी का एक बड़ा ढेर पाया गया था. 14 मार्च को आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां गई थी, तब बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी. इस बीच, कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की.
जस्टिस यशंवत वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में विरोध बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाकर जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारिर कर मांग किया कि उनके खिलाफ महाभियाेग लाया जाए। साथ ही ईडी, सीबीआई से जांच कराई जाए। इस मामले पर बार एसेासिएशन ने एक दिन की हड़ताल कर अपना रुख साफ कर दिया। सोमवार को इस मामले पर जमकर हंगामा चला। अब जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की सूचना मिलने के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। देर शाम हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा स्थानांतरण का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाता है, तब तक यहां के अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से करोड़ों रुपये मिलने के मामले में इससे पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट बार ने सोमवार को आहूत आम सभा की बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों रुपये मिलने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और जांच पूरी होने तक उनका किसी भी दूसरे हाइकोर्ट में स्थानांतरण न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश भी करे। जजों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद खत्म करने की मांग भी आम सभा में उठाई गई। मांग की गई कि जजों के परिवारों और रिश्तेदारों से जितने जज हैं, उनका स्थानांतरण दूसरे हाइकोर्ट में किया जाए। वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिक्त जजों के पदों को भी भरने की मांग की। आम सभा ने सोमवार को लंच के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पास किया। बता दें कि दो दिन पूर्व ही जस्टिस वर्मा के आवास से करोड़ों की नकदी मिलने और उनका स्थानांतरण वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की सूचना के बाद से यहां अधिवक्ता आंदोलित हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण की तब पुष्टि नहीं की थी लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका शुरू से विरोध कर रहा है। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने पहले ही कह दिया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरे का डब्बा नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपी जज को यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोमवार को आम सभा की बैठक के बाद अधिवक्ता आधे दिन की हड़ताल पर चले गए थे। शाम को जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण की पुष्टि होने के बाद ही पुनः बैठक कर अनिश्चिकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके मूल हाईकोर्ट को वापस भेजने की संस्तुति की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की मीटिंग में अपने पूर्व हुई 20 मार्च की बैठक पर मुहर लगाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस उनके मूल हाईकोर्ट में तबादला करने की केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजी है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजने का विरोध कर रहा है तथा दिल्ली में उनके बंगले में मिली प्रचुर मात्रा में नोटों की गड्डी को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। यहां के वकीलों का कहना है कि जस्टिस वर्मा को लेकर घटी घटना शर्मनाक है और इससे यहां की छवि धूमिल हुई है। आज हाईकोर्ट में अपराह्न से यहां के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया।
जस्टिस यशवंत का इलाहाबाद HC तबादला ना किए जाए, CJI से बार एसोसिएशन ने की मांग
इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने मांग की है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में दिए गए सभी निर्णयों पर गौर किया जाए और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। यह उसी दिन हुआ है जब दिल्ली …
Justice Yashwant Varma cash row:दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले, कैश और अधजले नोटों का सच जल्द सामने नहीं आने वाला है, और इसमें फैसला भी देर से आ सकता है. तो आइए जानते हैं आखिर कहां तक पहुंचा ये मामला, कैसे इस मामले मेंजस्टिस यशवंत वर्मा को मिल सकता है फायदा.
दुर्ग जिले में एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) और साइबर क्राइम को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह समाज में नशाखोरी रोकने के लिए बड़ा कदम है। अब पुलिस और प्रशासन खुलेआम नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना और नशे के कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़े कदम उठाना है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से संपत्ति अर्जित करेगा, उसकी संपत्ति को पूरी तरह से कुर्क की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ इस तरह की सख्ती पहली बार किसी सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इस कार्यशाला में जिलेभर से सैकड़ों दवा विक्रेता शामिल हुए। इसके अलावा, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी और जिले के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नागपुर की घटना को लेकर दी चेतावनी गृहमंत्री ने नागपुर में हो रही हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जजिया कर लगाया और शिवाजी और उनके पुत्रों के साथ जो किया, वह इतिहास में सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का यह कभी भी आदर्श मॉडल नहीं रहा है और न ही रहेगा। नशा रोकने प्रशासन का सहयोग करने की अपील कार्यक्रम के अंत में गृहमंत्री ने दवा विक्रेताओं से अपील की कि वे नशे के खिलाफ प्रशासन का सहयोग करें और युवाओं को नशे से दूर रखने में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यशाला में मौजूद सभी विक्रेताओं ने नशे के खिलाफ मुहिम में प्रशासन और पुलिस का पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी नौजवान को बिना उचित दस्तावेज और डॉक्टर की पर्ची के कोई दवा नहीं देंगे। खासतौर पर नशीली दवाओं और सिरिंज जैसी वस्तुएं बिना चिकित्सकीय पर्ची के किसी को भी नहीं बेची जाएंगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में विरोध का बिगुज तेज हो गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बार एसोसिएशन ने पहले तो पत्र जारी कर साफ किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं कि किसी को भी यहां फेंक दें। अब बार एसोसिएशन और मुखर होकर विरोध पर उतर आया है।सोमवार को बार एसेासिएशन ने जनरल हाउस बुलाई है। जनरल हाउस में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने की तैयारी है। बार एसोसिएशन का जनरल हाउस बुलाने का यह मकसद है कि इसमें वकीलों की तरफ से प्रस्ताव पारित कर जांचं के साथ महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसमें सांसद, विधायकों को भी शामिल करने की तैयारी है। साथ ही बार की मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी वकीलों का समर्थन हासिल किया जाएगा ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि यहां कुछ भी फेंक दिया जाए। उन्होंने इस कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताते हुए सोमवार को आमसभा की बैठक आहूत की है और यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में हम उन्हें यहां बैठने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो हम काम भी ठप कर देंगे। जनरल हाउस में बार तय करेगा कि किस प्रकार उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाए। अनिल तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस फैसले से गंभीर सवाल यह उठता है कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कूड़ेदान है ? यह मामला तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी है और लगातार समस्याओं के बावजूद पिछले कई वर्षों से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि बार के सदस्यों को न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कभी भी बार से परामर्श नहीं किया गया। पात्रता पर विचार करना मानक के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। कुछ कमी है जिसके कारण भ्रष्टाचार हुआ है और परिणामस्वरूप न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी में नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ गड़बड़ है जैसी टिप्पणी की है। अनिल तिवारी ने कहा कि वर्तमान में हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से न्यायाधीशों की कमी के कारण महीनों तक नए मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है, जिससे कानून के शासन में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कूड़ेदान में हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की चिंता केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। इस स्थिति में हम आकस्मिक आम सभा बुलाने के लिए बाध्य हैं ताकि बार के सदस्य उचित निर्णय ले सकें। उन्होंने यह भी कहा कि बार एसोसिएशन को लगता है कि इन सभी कारकों के पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट को विभाजित करने की साजिश है, जिसके लिए हम अंतिम दम तक लड़ाई का संकल्प लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षा की है अनिल तिवारी ने कहा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने कमलाबाई के मामले में पारित आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिक्तियों के कारण मुकदमों के बोझ और तीन दशक से मामले लंबित होने का जिक्र किया है। खंडपीठ ने लिखा कि एक न्यायाधीश के पास लगभग 15000 से 20000 मामले हैं। वादकारी अपने मामलों की सुनवाई और निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि रिक्तियों को भरने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं और शुद्ध योग्यता और क्षमता के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश की जाए। खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर गौर करने और अपने प्रशासनिक पक्ष पर इस संबंध में उचित आदेश करने की अपेक्षा की है। अनिल तिवारी ने कहा कि इस आदेश का आशय यह नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कूड़ादान समझकर कुछ भी डाल दिया जाए। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही बतौर जज नियुक्त हुए थे। जिन्हें अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था। जज बनने से पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे।
क्राइम मीटिंग: अपराधों के निराकरण व कानून-व्यवस्था पर एसपी ने दिया जोर
जांजगीर | जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना-चौकी प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस मीटिंग का उद्देश्य जिले में अपराधों की समीक्षा करना और पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश देना था। मीटिंग में एसएसपी शुक्ला ने थाना और चौकी प्रभारियों को गंभीर अपराधों, विशेष रूप से महिला संबंधी अपराधों के फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की हिदायत दी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी थाना-चौकी प्रभारी इस प्रकार के अपराधों को प्राथमिकता दें। संबंधित मामलों को त्वरित गति से हल करें। मीटिंग में यह भी कहा गया कि थाना में लंबित अपराधों, चालानों, शिकायतों और मर्ग मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शुक्ला ने कहा कि कोई भी लंबित मामला प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही का परिणाम हो सकता है और इसका निराकरण करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
कानून-व्यवस्था होगी और मजबूत:बिहार पुलिस ड्रोन की मदद से क्राइम रोकेगी... ‘ड्रोन पुलिस यूनिट’ बनेगी
अब अपराधियों पर नजर रखना और अवैध गतिविधियों को रोकना और भी आसान होगा। राज्य में अब क्राइम कंट्रोल के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। बिहार पुलिस जल्द ही एक ‘ड्रोन पुलिस यूनिट’ स्थापित करने जा रही है। इससे कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी। खासकर शराब और बालू तस्करी, ट्रैफिक कंट्रोल और छापेमारी अभियानों में ड्रोन पुलिस यूनिट का अहम योगदान रहेगा। इसकी नोडल एजेंसी एसटीएफ होगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ड्रोन यूनिट बनाने की दिशा में काम शुरू है। ड्रोन यूनिट बनने से एक निश्चित एसओपी के तहत इसकी सेवा ली जा सकेगी। बिहार पुलिस, तमिलनाडु और उत्तराखंड पुलिस व वायुसेना से मदद लेकर इस ‘हाई-टेक सुरक्षा यूनिट’ को तैयार कर रही है। चेन्नई पुलिस ने इस तरह की यूनिट पहले ही लॉन्च कर दी है। अब बिहार इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इन 7 प्वाइंट से समझिए... कैसे पुलिस ड्रोन की मदद से अपराध पर नियंत्रण करेगी 1 .अपराधियों की निगरानी में तेजी आएगी| ड्रोन हाई-रेजोल्यूशन कैमरों से लैस होंगे। जिससे अपराधियों की पहचान और उन पर नजर रखना आसान होगा। 2. शराब-बालू की तस्करी पर नजर रख सकेंगे | दूरदराज के इलाकों में जहां पुलिस आसानी से नहीं पहुंच पाती। वहां ड्रोन से रेकी कर अवैध कारोबार को रोका जाएगा। 3. छापेमारी अभियान में भी ड्रोन की मदद | संदिग्ध इलाकों में ड्रोन भेजकर पुलिस को सही लोकेशन व स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी। 4. ट्रैफिक नियंत्रण में सुधार | ड्रोन ऊंचाई से ट्रैफिक मूवमेंट पर नजर रखेंगे। ड्रोन की मदद से पुलिस को जाम की समस्या हल करने में आसानी होगी। 5. भीड़ नियंत्रण और हिंसा रोकने में जरूरी | किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में असामान्य हलचल या हिंसा रोकने में मदद। ऐसी किसी संभावना पर ड्रोन तुरंत सूचना देंगे। 6. एआई से लैस होगी हाई-टेक सुरक्षा | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्रोन संभावित खतरों की पहचान करने में सक्षम होंगे। भीड़ इकट्ठा होने पर निगरानी करेंगे। 7. कम संसाधनों में ज्यादा काम | ड्रोन की मदद से ऑपरेशन ज्यादा प्रभावी होंगे। ड्रोन से निगरानी में पुलिस को अतिरिक्त मैनपावर की जरूरत कम पड़ेगी। पुलिस यूनिट को विशेष प्रशिक्षण ड्रोन पुलिस यूनिट में शामिल पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को ड्रोन संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण जल्द दिया जाएगा। बिहार पुलिस वजन के अनुसार अलग-अलग लाइसेंस भी लेगी। अभी दियारा में अवैध शराब निर्माण व बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस यूनिट में नौ ड्रोन हैं।
जस्टिस वर्मा के घर पर ही नहीं, बाहर कूड़े में भी मिले जले-कटे नोट, सफाई कर्मचारियों ने दिखाया VIDEO
Judge cash row:भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है.
दिल्ली: जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के बाहर मिला 500 रुपये का जला नोट
नई दिल्ली, 23 मार्च . दिल्ली के 30 तुगलक रोड स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर 500 रुपये का जला नोट मिला है. रविवार को जब एनडीएमसी कर्मचारी सफाई करने पहुंचे तो उन्हें कागज के कुछ जले टुकड़े दिखे. कथित तौर पर इसे उठाया तो पता चला ये 500 रुपये का जला ... Read more
कैश कांड पर जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब, स्टोररूम से मिली नकदी पर किया बड़ा खुलासा
Justice Yashwant Varma news in hindi : दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोररूम से नकदी मिलने की खबर से देशभर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया कि जिस स्टोररूम से नकदी बरामद की गई है वह उनके ...
रामपुर के मथुरापुर खुर्द गांव में डीजे विवाद मामले की जांच अब एसपी क्राइम मुरादाबाद करेंगे। एडीजी बरेली जोन के निर्देश पर डीआईजी मुरादाबाद ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। घटना 15 मार्च को थाना पटवाई क्षेत्र में हुई थी। होली के मौके पर डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। लेकिन दो दिन बाद दोनों पक्ष फिर भिड़ गए। इस दौरान पथराव और फायरिंग में कई लोग घायल हुए। पटवाई थाने के दरोगा ने पहली एफआईआर दर्ज कराई। इसमें 12 नामजद समेत 100 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गांव में अभी भी तनाव है। दोनों पक्ष पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस दूसरे पक्ष के नेता की शह पर काम कर रही है। कुछ लोगों ने एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा से शिकायत की। इसके बाद एडीजी ने डीआईजी को पत्र लिखा। उन्होंने रामपुर को छोड़कर रेंज के किसी दूसरे एएसपी स्तर के अफसर से जांच कराने के आदेश दिए। डीआईजी मुरादाबाद ने यह जांच एसपी क्राइम मुरादाबाद को सौंप दी है।
Justice Yashwant Verma Case Update: घर में करोड़ों रुपये मिलने के बाद संदेह के घेरे में आए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की सफाई सामने आई है. जस्टिस वर्मा ने कहा है कि स्टोर रूम में मिले नोटों के बंडल से उनका या परिवार का कोई लेना-देना नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ खंडपीठ में भी जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का विरोध हुआ तो इलाहबााद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में आंतरिक जांच पर असंतोष जताया है। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि प्रकरण की ईडी व सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने स्पष्ट किया कि सोमवार को जनरल हाउस में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के लिए राजनीतिक पार्टियों और सांसदों से सिफारिश का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही प्रकरण की ईडी व सीबीआई जांच और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें न्यायिक कार्यों से अलग रखने की मांग का प्रस्ताव भी प्रमुखता से रखा जाएगा। अनिल तिवारी ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर उनका और यहां के वकीलों का विरोध जारी रहेगा। सोमवार को होने वाले आमसभा की बैठक के लिए कई वकीलों ने इस बात का प्रस्ताव लाने को कहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश राजनीतिक दलों और सांसदों से की जाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बार को इस बात की पूरी उम्मीद है कि सांसद और राजनीतिक पार्टियां महाभियोग की सिफारिश को जरूर अमल में लाएंगी।आमसभा की बैठक में इस बात का भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों की मांग को नजर अंदाज किया गया तो वे न्यायिक कार्य से विरत होने का निर्णय ले सकते हैं। अध्यक्ष अनिल तिवारी, महासचिव विक्रांत पांडेय सहित हाईकोर्ट बार के दूसरे पदाधिकारियों का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सिर्फ आंतरिक जांच काफी नहीं है। इस मामले की ईडी और सीबीआई से भी जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि निष्पक्ष जांच से ही यह साफ हो सकेगा कि उन पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले में 15 करोड़ रुपये मिलने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का मामला प्रयागराज में वकीलों के बीच गरमाने लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए इमरजेंसी मीटिंग तक बुला ली। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कड़ रुख अपना कर इसका जबरदस्त विरोध शुरू किया।अब पदाधिकारी वकीलों को साथ लेने की मुहिम में जुट गए हैं। उनका कहना है कि इस मामले पर वह वकीलों के पूरे समूह को साथ लेकर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। ऐसे में सोमवार को इस मामले पर प्रदर्शन हो सकता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि यहां कुछ भी फेंक दिया जाए। उन्होंने इस कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताते हुए सोमवार को आमसभा की बैठक आहूत की है और यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में हम उन्हें यहां बैठने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो हम काम भी ठप कर देंगे। अनिल तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस फैसले से गंभीर सवाल यह उठता है कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कूड़ेदान है ? यह मामला तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी है और लगातार समस्याओं के बावजूद पिछले कई वर्षों से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि बार के सदस्यों को न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कभी भी बार से परामर्श नहीं किया गया। पात्रता पर विचार करना मानक के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। कुछ कमी है जिसके कारण भ्रष्टाचार हुआ है और परिणामस्वरूप न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी में नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ गड़बड़ है जैसी टिप्पणी की है। अनिल तिवारी ने कहा कि वर्तमान में हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से न्यायाधीशों की कमी के कारण महीनों तक नए मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है, जिससे कानून के शासन में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कूड़ेदान में हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की चिंता केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। इस स्थिति में हम आकस्मिक आम सभा बुलाने के लिए बाध्य हैं ताकि बार के सदस्य उचित निर्णय ले सकें। उन्होंने यह भी कहा कि बार एसोसिएशन को लगता है कि इन सभी कारकों के पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट को विभाजित करने की साजिश है, जिसके लिए हम अंतिम दम तक लड़ाई का संकल्प लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षा की है अनिल तिवारी ने कहा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने कमलाबाई के मामले में पारित आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिक्तियों के कारण मुकदमों के बोझ और तीन दशक से मामले लंबित होने का जिक्र किया है। खंडपीठ ने लिखा कि एक न्यायाधीश के पास लगभग 15000 से 20000 मामले हैं। वादकारी अपने मामलों की सुनवाई और निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि रिक्तियों को भरने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं और शुद्ध योग्यता और क्षमता के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश की जाए। खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर गौर करने और अपने प्रशासनिक पक्ष पर इस संबंध में उचित आदेश करने की अपेक्षा की है। अनिल तिवारी ने कहा कि इस आदेश का आशय यह नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कूड़ादान समझकर कुछ भी डाल दिया जाए। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही बतौर जज नियुक्त हुए थे। जिन्हें अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था। जज बनने से पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे।
जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने जिला कानूनी सेवा आथॉरिटी का किया दौरा
भास्कर न्यूज | अमृतसर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज एवं प्रशासनिक जज, सेशन डिवीजन, अमृतसर, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने जिला कानूनी सेवा आथॉरिटी, अमृतसर का दौरा किया। उन्होंने दफ्तर के कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने मध्यस्थता प्रक्रिया का निरीक्षण किया, जहां एक मामला सुलह के लिए लंबित था। जस्टिस गरेवाल ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव अमरदीप सिंह बैंस भी मौजूद रहे। जस्टिस गरेवाल ने वहां मौजूद लोगों की समस्याएं सुनीं और उनकी अर्जियां लीं। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सभी मध्यस्थों और बचाव पक्ष के वकीलों से चर्चा की। उन्होंने वकीलों को आम जनता के हित में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और संदेश दिया कि कोई भी गरीब व्यक्ति, जो वकील करने में असमर्थ है, न्याय से वंचित न रहे।
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने अचानक ऐसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी है। कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके बंगले पर कैसे मिले बेहिसाब नोट और जजों की जांच और सजा का प्रोसेस क्या होता है; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में... सवाल-1: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के बंगले में एक्सिडेंटली कैसे मिला बेहिसाब कैश?जवाब: 14 मार्च यानी होली की रात करीब साढ़े 11 बजे... दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। यह एक छोटी आग थी। दो फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी आ पहुंची। इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया है जिसमें इस रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 'तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मामले की एंट्री की गई, लेकिन कहीं भी कैश मिलने का जिक्र नहीं किया गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग के मुताबिक 14 मार्च की रात 11.35 बजे लुटियंस दिल्ली में बने जज के बंगले पर आग लगने की खबर मिली। टीम जब वहां पहुंची तो आग स्टोर रूम में लगी थी, जिसे बुझाने में 15 मिनट लगे। इसके तुरंत बाद हमने पुलिस को खबर दी। सवाल-2: जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने की बात कैसे फैली?जवाब: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जैसे ही जलते हुए नोट दिखे तो इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के जरिए ये सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय के कार्यालय तक पहुंची। किसी ने इस घटना के वीडियो और फोटो भी बनाए थे, जो CJI को भेजे गए। सूचना मिलने पर, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सबूत और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर लीक हो गई और पूरे देश में फैल गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा, आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश दिए जाएं। राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 21 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी है। रिपोर्ट की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। सवाल-3: सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम क्या है, जिसने जस्टिस वर्मा का तबादला करने का फैसला किया?जवाब: 20 मार्च को CJI संजीव खन्ना ने 5 सदस्यीय कॉलेजियम बैठक बुलाई। इसमें CJI समेत सभी 4 जजों ने इस मामले पर अपनी राय दी। कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव बनाया। दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस वर्मा को पत्र लिखकर जवाब मांगे गए हैं, इसके बाद कॉलेजियम उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव पारित करेगा। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर साफ किया है कि कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का प्रस्ताव और उनके बंगले से मिले कैश मामले में इन हाउस जांच प्रोसीजर अलग-अलग बातें हैं। इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम वह तरीका है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर होता है। यह सिस्टम संविधान या संसद के बनाए गए किसी कानून से नहीं आया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों के जरिए धीरे-धीरे विकसित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की 3 बड़ी जिम्मेदारियां… सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक, ‘कॉलेजियम के बारे में संवैधानिक प्रावधान नहीं हैं और यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले से बनी है। कॉलेजियम की अनुशंसा से ही जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो सकता है और इनहाउस कमेटी मामले की जांच कर सकती है।’ सवाल-4: जस्टिस वर्मा के घर मिले कैश की जांच कौन करेगा?जवाब: सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आशीष पांडे का कहना है, ‘कॉलेजियम का मुख्य काम जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर करना है। यह कोई डिसिप्लिनरी या जांच निकाय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच कमेटी (इन-हाउस प्रोसीजर) है।’ इन-हाउस प्रोसीजर में 4 पॉइंट्स पर काम होता है… सवाल-5: क्या दोषी पाए जाने पर जज को भी सजा मिलती है?जवाब: सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है, ‘संविधान के अनुच्छेद-124 (4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों और 217 (1) (बी) में हाईकोर्ट के जज को महाभियोग की प्रकिया से हटाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा-77 और नये BNS कानून की धारा-15 के अनुसार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता।’ आशीष पांडे कहते हैं, ‘दोषी पाए जाने पर किसी भी जज को सजा मिल सकती है। लेकिन यह जेल भेजे जाने या जुर्माना लगाने जैसी सजा नहीं होती या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आम आदमी को दी जाने वाली सजा नहीं होती। भारत के कानून में बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर एक एसेंशियल इंग्रीडिएंट है। इस वजह से जज को सजा देने के दो ही तरीके हैं- इस्तीफा या महाभियोग।’ सवाल-6: अगर हाईकोर्ट का कोई जज भ्रष्टाचार करते पाया गया, तो उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है?जवाबः भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जस्टिस को हटाने की एक तय प्रक्रिया है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की थीं, जिनके मुताबिक... भारत का संविधान लागू होने के बाद महाभियोग के जरिए किसी जज को नहीं हटाया जा सका है, हालांकि इसकी कोशिश कई बार हो चुकी है… सवाल-7: इस मामले में जस्टिस वर्मा के साथ आगे क्या हो सकता है?जवाब: इस मामले के खुलासे के बाद जस्टिस वर्मा खुद ही छुट्टी पर चले गए हैं। विराग गुप्ता कहते हैं, सिटिंग जज के मामलों में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL या न्यायिक सुनवाई सम्भव नहीं है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। इधर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वापस आने पर इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध किया। एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को न्याय करने के लिए भेज दिया जाए। विराग गुप्ता कहते हैं, ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से अलग रखने की मांग की है। संविधान लागू होने के 75 साल बाद तक अभी किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। इसलिए आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर कॉलेजियम जस्टिस वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। विवाद बढ़ने या फिर नए सबूत आने की स्थिति में जस्टिस वर्मा स्वयं ही इस्तीफा देने का निर्णय ले सकते हैं।' -------------- रिसर्च सहयोग- अंकुल कुमार -------------- हाईकोर्ट से जुड़ी अन्य खबर पढ़ें आज का एक्सप्लेनर: बच्ची का प्राइवेट पार्ट पकड़ना, सलवार का नाड़ा तोड़ना बलात्कार की कोशिश नहीं है; इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का क्या असर होगा किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या 'अटेम्प्ट टु रेप' का मामला नहीं बनता। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दीं। पूरी खबर पढ़ें...
हरियाणा में करनाल के नेशनल हाईवे के पास खरकाली रोड पर हत्या के गुरुग्राम क्राइम ब्रांच व हत्या के मामले में 20 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश ने टीम पर करीब 2 से तीन फायर किए। इस दौरान पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में टीम द्वारा भी गोलियां चलाई गई। जो आरोपी की टांग पर लगी जिसके बाद आरोपी को पुलिस द्वारा करनाल के ट्रॉमा सेंटर में लगाया गया। डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत को देखते हुए यहां से रेफर कर दिया। मोबाइल की बरामद करने के लिए लाया गया था करनाल जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 12 बजे गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम हत्या के आरोपी एवं 20 हजार के इनामी बदमाश टेकचंद निवासी झज्जर को नेशनल हाईवे के पास स्थित खरकाली गांव से मोबाइल बरामद करवाने के लिए आई थी। इस दौरान आरोपी ने बताया कि उसने अपना मोबाइल यहां पर फेंका था। लेकिन बदमाश द्वारा वहां पर मोबाइल नहीं पिस्टल को रखा हुआ था। जिसमें 2 से तीन जिंदा रौंद लोड थे। मौका मिलते ही भागने के लिए चलाई गोलियां इस दौरान जब टीम आरोपी को उसके बताई जगह पर लेकर गई तो इसी दौरान आरोपी ने वहां से भागने के लिए पिस्टल उठाकर पुलिस कर्मियों पर फायर कर दिया और पुलिस से छुड़वा कर वहां से भागने लगा। इसी दौरान टीम ने जवाबी कार्रवाई करते आरोपी की टांग पर गोली मारी ताकि वह भाग न सकें। लोकल पुलिस टीम को दी सूचना गुरुग्राम टीम द्वारा मामले की सूचना लोकल पुलिस को दी। जिसके बाद रात को पुलिस टीम मौके पर पहुंची ओर साक्ष्य जुटाए। वहीं घायल आरोपी को इलाज के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में लाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए करनाल से रेफर कर दिया। हत्या के मामले में किया था गिरफ्तार जानकारी के अनुसार आरोपी टेकचंद के ऊपर पुलिस द्वारा 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। हाल ही में आरोपी ने अपने अन्य दोस्तों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके चलते गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। टीम द्वारा उसे करनाल मोबाइल बरामद करवाने व उसके अन्य साथियों के ठिकाने पर ला जा रहा था। लेकिन बदमाश द्वारा पहले ही भागने की पुरी बना रखी थी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में ही है। पुलिस की देखरेख में ही उसका इलाज चल रहा है।
हरियाणा के गुरुग्राम में एक 15 साल की लड़की को डरा धमका कर उससे 80 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों से 40 लाख रुपए बरामद भी किए हैं। 21 दिसंबर 2024 को सेक्टर-10 थाने में एक महिला ने लिखित शिकायत के माध्यम से बताया था कि इसके बैंक खाते में जमीन के मुआवजे के रुपए आए थे। खाते की ऑनलाइन बैंकिंग को इसकी 15 वर्ष की पोती चलाती है। कुछ लोगों द्वारा इसकी 15 वर्षीय पोती को डरा धमकाकर और फोटो वायरल करने की धमकी देकर और ब्लैकमेल करके 80 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी का डर दिखा ट्रांसफर कराए थे 80 लाख एसएचओ रामबीर ने बताया कि 20 मार्च की रात को मेवात से एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी की पहचान लोहिंगा खुर्द, जिला नूंह के रहने वाले लियाकत के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रू कॉलर पर DSP की आईडी बनाई थी। इसके बाद इसने और इसके साथियों ने फर्जी DSP बनकर पीड़िता को गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपए ट्रांसफर करवाए थे।
जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शुक्रवार से मूट कोर्ट की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस भी शामिल हुए। इस मौके उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। कहा कि मूट कोर्ट स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन मंच है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हाईकोर्ट जस्टिस नूपुर भाटी ने कहा- बच्चों के लिए एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। उन्हें यहां पर विधि के कौशल को विकसित करने का मौका मिलता है साथ ही न्यायालय की प्रक्रियाओं को समझने का भी मौका मिलता है। बच्चे वह आत्मविश्वास पा लेते हैं जिन्हें पाने में वकालत के पेशे में एक वकील को लंबा समय लगता है। जस्टिस भाटी ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन इस पेशे में आ गई, लगता है भगवान को यही मंजूर था। आज में इस पेशे में खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूं। उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए कहा खूब मेहनत करिए, यदि आप दिल लगा कर मेहनत करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने बताया कि मूट कोर्ट प्रतियोगिता को लेकर कहा कि जिस विश्वविद्यालय में एक छात्रा के रूप में विधि की शिक्षा ग्रहण की आज वहीं के समारोह में उन्हें बुलाया गया है। साल 1993 में विधि की पढ़ाई कर रहे थे उस समय मूट कोर्ट या इस तरह की प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी, इसका प्रभाव यह होता था कि जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाते थे एकदम नए बच्चे की तरह जाते थे। वहां जाने पर हमें सभी चीज नई लगती थी। इसके चलते विधि फील्ड में पांव जमाने में समय लगता था। आज जब इस तरह की प्रतियोगिताएं होती है तो यहां का बच्चा एक प्रारंभिक तैयारी के साथ कोर्ट में पहुंचता है उससे न केवल कोर्ट के अंदर भय कम होता है, बल्कि उसमें चीजों को जानने की जो आवश्यकता होती है वह भी पूर्ण होती है। मूट कोर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ इसे सफल बनाएंगे। विधि के छात्रों को संदेश देते हुए कहा ये बहुत ही सुंदर व्यवसाय है लेकिन यह समय मांगता है। जो अपना कमिटमेंट पूरा करेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयारी और शालीनता के साथ में अपने तैयारी को करते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का प्रयास करें। यूनिवर्सिटी के विधि संकाय अध्यक्ष प्रो. सुनील आसोपा ने कहा इस आयोजन लगातार दूसरे साल नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस बार हमने तय किया था कि हम स्टूडेंट का एक क्लब बनाएंगे। जिसमें स्टूडेंट ही स्टूडेंट के लिए कम करें। यह सफल होता दिखाई दे रहा है। इस बार मूट कोर्ट BL पुरोहित की स्मृति में करवाया जा रहा है यह आयोजन बच्चों के अंदर प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने के साथी उनमें क्वेश्चन का विकास भी करता है किस तरह से कोर्ट में कार्रवाई होती है किस तरह से जवाब देना पड़ता है आदि चीजों को भी जानने और सीखने का मौका मिलता है। कोर्ट में जाने से पहले जो बच्चा इन चीजों को सीख लेता है बाद में कोर्ट में जाने पर उसके लिए चीजें काफी आसान हो जाती है। उन्होंने विधि संकाय में हाईकोर्ट की प्रतिकृति बनाने को लेकर कहा पहले कम संसाधन थे इसलिए उन्हें हाईकोर्ट जैसा फील नहीं आता था, इसलिए हमने बच्चों की डिमांड पर हाई कोर्ट की एक प्रतिकृति बनाई है। जिसमें स्टूडेंट को इंटरनल कॉम्पिटिशन में एडवोकेट के तौर पर बोलने का मौका मिलता है। जिससे उनके कॉन्फिडेंस को बल मिलता है। मूट कोर्ट एवं मॉक ट्रायल क्लब के सचिव अदित माथुर ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता में स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विधि क्षेत्र के बड़े लोगों का अनुभव भी यहां आने वाले स्टूडेंट के लिए कारगर साबित होता है। छोटे छोटे लाइफ एक्सपीरियंस विधि फील्ड में काम आते हैं। यहां कई राज्यों से टीमें आती है। समिति संयोजक आदित्य पुरोहित ने बताया कि इसमें स्टूडेंट के लिए बढ़िया एक्सपीरियंस है। प्रतियोगिता में देश भर के विधि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की 22 टीमें हिस्सा ले रही है। इसका समापन 23 मार्च को किया जाएगा।
इंदौर पुलिस कमिश्नर के पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है। जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच के पास शुभ मोबिलिटी एलएलपी कंपनी की तरफ से विनीत व्यास ने 18 जनवरी 2025 को शिकायत की थी। जिसे जांच के लिए क्राइम ब्रांच भेजा गया। विनीत ने अपनी शिकायत में बताया कि महाराष्ट्र के पुणे की टर्क मोटर्स कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। उनके प्रतिनिधी रोहन चिमोटे, संजीव वर्मा और फैजान हाशमी से विनय ने 2023 में डीलरशिप के लिए संपर्क किया। पुणे जाकर प्लांट भी देखा। तब टर्क कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लायकेन इलेक्ट्रिक के बारे में बताया जो कंपनी के बनाए इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का काम करती है। लायकेन कंपनी के संचालक कपिल शेल्के ने दो पहिया वाहनों की डीलरशिप को लेकर जानकारी साझा की। इसमें टर्क और लायकेन कंपनी ने एग्रीमेंट किया। इसके बाद पहले भोपाल में डीलरशिप देने की बात करते हुए करीब 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा का अमाउंट अपने खातो में ट्रांसफर करा लिया। लेकिन गाडियों की डिलीवरी नहीं की। इससे परेशान होकर विनय ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया।
चंडीगढ़-हमीरपुर हाइवे पर तीन दिन पहले हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) की बस पर हमले के दोनों आरोपियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक हमलावर गगनदीप सिंह मुक्तसर साहिब और दूसरा हरदीप सिंह भट्टा साहिब रोपड़ का रहने वाला है। पुलिस ने इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर है। दोनों हमलावर तीन दिन पहले एक ऑल्टो कार में आए। इन्होंने सवा छह बजे के करीब चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रही हिमाचल की सरकारी बस को खरड़ फ्लाइओवर के पास रोका। गाड़ी से उतरते ही दोनों से डंडों से सरकारी बस के सभी शीशे फाड़ दिए। इनके हमले के वक्त बस में 26 यात्री सवार थे। बस को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले के वक्त मुंह पर बांधा कपड़ा दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा था। इससे इनकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसी तरह इनकी ऑल्टो कार की नंबर प्लेट पर भी टेप लगा रखी थी।इस वजह से बस यात्री इनकी कार का नंबर भी नहीं देख पाए थे। पंजाब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और हमले के वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की। बीती शाम को दोनों गिरफ्तार कर लिए गए है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी को भी पंजाब पुलिस ने बरामद कर दिया है। पंजाब में हिमाचल की बसों को बनाया गया निशाना बता दें कि बीते दिनों के दौरान हिमाचल की सरकारी और प्राइवेट बसों को पंजाब में भिंडरावाला समर्थकों ने निशाना बनाया है। हिमाचल की बसों को रोककर उसमें भिंडरावाला के पोस्टर लगाए गए। इस बीच तीन दिन पहले खरड़ में हिमाचल की बस को नुकसान भी पहुंचाया गया। इससे हिमाचल से रोजाना पंजाब जाने वाले लोग भी डरे व सहमे हुए थे। हिमाचल ने 10 बस रूट किए थे सस्पेंड हिमाचल के 10 बस रूट को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पंजाब सीएम भगवंत मान से बात की। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस के अधिकारी लगातार इस मसले पर बात कर रहे हैं। दोनों राज्यों के लोगों से भी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। कुल्लू से शुरू हुआ विवाद यह बीते दो सप्ताह पहले हिमाचल के कुल्लू से शुरू हुआ था, क्योंकि पंजाब के कुछ श्रद्धालु बाइक पर खालिस्तानी झंडा लेकर आए। यहां पुलिस ने जब उन्हें खालिस्तानी झंडा लगाने से रोका तो उनकी पुलिस और स्थानीय लोगों से बहस हो गई। इससे दोनों राज्यों में तनावपूर्ण माहौल बन रहा था।
रायपुर में एक महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार हुईं है। आरोपी महिला ने अपने बैग में गांजा को छिपाकर रखा था। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से गांजा जब्त कर ली गई है और इन्हें एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा गया है। रायपुर SSP डॉ लाल उम्मेद सिंह निर्देश पर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। जिसमें अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थ समेत सूखे नशे को रोकने लिए प्रयास किया जा रहा है। 20 मार्च को तेलीबांधा पुलिस को सूचना मिली कि देवार पारा के सुलभ के पास एक संदिग्ध तरीके से महिला घूम रही है। ग्राहक की तलाश कर रही थी महिला उसने अपने बैग में नशीले पदार्थ रखे हुए हैं। जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रही है। पुलिस ने महिला की घेराबंदी कर ली। 42 हजार का गांजा जब्त पुलिस ने आरोपी महिला रेणु कुल्हारिया (27) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से जांच में करीब 42 हजार का गांजा जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत एक्शन ले रही है। महिला पहले भी NDPS के मामले में जेल जा चुकी है।
कानपुर में साइबर ठगों को ठगने वाले भूपेंद्र सिंह को पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कानपुर पुलिस साइबर क्राइम का ब्रांड अंबेस्डर बना दिया है। भूपेंद्र सिंह अब साइबर क्राइम के लिए लोगों को जागरूक करने का काम पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने भूपेंद्र से मुलाकात की और साइबर क्राइम टीम ने भी मुलाकात की। जल्द ही भूपेंद्र ने किस तरह साइबर ठगी करने वाले ठग को ही ठग लिया। इस पर एक जागरूक करने वाला वीडियो भी रिलीज होगा। इन दिनों खबरों से लेकर सोशल मीडिया में कानुपर का युवक भूपेंद्र सिंह छाया हुआ है। साइबर ठग को ठगने के बाद से वह चर्चा में आया और अब उसके साथ कानपुर वालों की स्मार्टनेस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सारे मीम्स बन रहे और कहानियां चल रही हैं। भूपेंद्र ने इतना शानदार काम किया कि उनकी चर्चा हर तरफ होना वाजिब है। क्यों कि जहां पर लोग साइबर ठगों के जाल में फंसकर एक झटके में लाखों रुपए गवां देते हैं। लेकिन भूपेंद्र ने खुद ही ठग को ऐसी कहानी सुनाकर 10 हजार रुपए ठग लिया। अब कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की टीम ने भी भूपेंद्र सिंह के इस काम को सराहा और उन्हें साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए ब्रांड अंबेस्डर बनाया है। भूपेंद्र की इस नजीर को पेश करके लोगों को साइबर क्राइम के लिए जागरूक करेंगे। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और एडिशनल सीपी हरीश चंदर ने भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें कानपुर पुलिस का साइबर क्राइम रोकने के लिए ब्रांड अंबेस्डर बना दिया है। भूपेंद्र की कहानी को लेकर वह लोगों को जागरूक करेंगे। जल्द ही भूपेंद्र ने किस तरह साइबर ठग को उसके जाल में उलझाकर 10 हजार की ठगी कर सकते हैं, तो आम आदमी साइबर ठगों से क्यों नहीं बच सकता है। भूपेंद्र को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में भी ले जाकर वीडियो शूट किया गया है। जल्द ही कानपुर पुलिस भूपेंद्र को लेकर साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता के लिए अपना एक वीडियो जारी करेगी। अब आपको बताते हैं भूपेंद्र की कहानी भूपेंद्र ने बताया कि उनके पास 6 मार्च को साइबर ठग का फोन आया और कहा कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। आपकी एक जांच मेरे पास है। आपके कई अश्लील फोटो और वीडियो के साथ शिकायत आई है। इसके बाद रुपए की डिमांड रखी। भूपेंद्र ने कहा कि उसके पास एक चेन है और सुनार के यहां पर गिरवी रखी हुई है। उसे छुड़ाने के लिए 4 हजार रुपए चाहिए। इसके बाद चेन बेचकर रुपए दे दूंगा। साइबर ठग ने 4 हजार भेज दिया। इसके बाद भूपेंद्र ने फिर अलग-अलग कहानी बनाते हुए ठग से 10 हजार रुपए झटक लिया था। इसके बाद साइबर ठग खुद गिड़गिड़ाने लगा था कि मेरा खाता माइनस में आ गया है। कृपया मेरे पैसे लौटा दो।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में SP भावना गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में गौरेला और पेंड्रा थाना प्रभारी समेत सभी विवेचक मौजूद रहे। एसपी ने साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साइबर अपराधों के नए तरीकों से सावधान किया जाए। शिकायतों का एक सप्ताह में होगा समाधान बैठक में गंभीर अपराधों में समय पर चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए गए। एक महीने से अधिक समय से लंबित मारपीट के मामलों को एक सप्ताह में निपटाने का निर्देश दिया गया। इसी तरह लंबित मर्ग और शिकायतों का भी एक सप्ताह में समाधान करना होगा। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने को कहा। उन्होंने कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने को कहा।
ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग, त्योहार में विधि-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश
रांची| ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बुधवार को सभी डीएसपी और थानेदार के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान पूर्व में दिए गए निर्देश की समीक्षा करते हुए आने वाले त्योहार में विधि-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया। एसपी ने रामनवमी और सरहुल के अलावा ईद के दौरान सभी डीएसपी व थानेदार और ओपी प्रभारी को अलर्ट रहते हुए संदिग्ध पर नजर रखने का निर्देश दिया है। ग्रामीण एसपी ने अपराध नियंत्रण के लिए टेक्निकल सेल की मदद लेने पर भी जोर दिया। इसके अलावा लंबित कांड का निष्पादित करने पर विशेष जोर दिया गया।
हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार हुए सेवानिवृत्त, दी गई विदाई
रांची |झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। बुधवार को उन्होंने अंतिम कोर्ट किया। हाईकोर्ट के जजों की पूर्णपीठ और एडवोकेट एसोसिएशन ने उन्हें विदाई दी। हाईकोर्ट परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जस्टिस नवनीत कुमार 8 अक्टूबर 2021 में झारखंड हाईकोर्ट के जज बने थे। हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति होने तक वह रांची के न्यायायुक्त थे। वह मूलतः बिहार के भोजपुर जिला के निवासी हैं। उन्होंने सेंट जॉन्स हाई स्कूल रांची से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। वह 22 दिसंबर 2001 को झारखंड राज्य में उच्च न्यायिक सेवा में आए थे।
पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो शहर में गाड़ियों और मोबाइल की लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैसे पकड़े गए आरोपी? थाना अभनपुर क्षेत्र में यामहा आर वन फाइव मोटरसाइकिल की लूट और थाना सरस्वती नगर से प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में पुलिस को अहम सुराग मिले थे। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मूलत नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के रहने वाले गगन जाटव, रायपुर के भेलवाडीह उपरवारा के प्रमोद डहरिया और गुलशन उर्फ मोनू डहरिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में पुलिस की अहम भूमिका इस तरह दिया वारदात को अंजाम? 20 फरवरी 2025 को रात 8 बजे गगन जाटव, प्रमोद डहरिया और गुलशन डहरिया ने मिलकर रायपुर के अंग्रेजी शराब दुकान के पास एक युवक से चाकू की नोक पर उसकी बाइक, मोबाइल और 1500 रुपये लूट लिए थे। इसके अलावा, इन आरोपियों ने गीता नगर स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी की थी। डीआईजी और एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। एएसपी विवेक शुक्ला, एएसपी क्राइम संदीप मित्तल और साइबर यूनिट की टीम ने मिलकर इन लुटेरों को गिरफ्तार किया।
उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। इस फेरबदल में तीन इंस्पेक्टर और 18 दरोगाओं को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इंस्पेक्टर स्तर पर हुए बदलाव में औरास इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा को यूपी 112 का प्रभारी बनाया गया है। यातायात प्रभारी निरीक्षक भवन सिंह मौर्य को थाना औरास का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। यूपी 112 के इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह को यातायात विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरोगा स्तर पर कई अहम बदलाव किए गए हैं। दरोगा ध्रुव सिंह परिहार को अचलगंज के नेवारना से बांगरमऊ भेजा गया है। जितेंद्र पांडे को बांगरमऊ से नेवारना चौकी का प्रभारी बनाया गया है। दिनेश कुमार को परियर से माखी थाने की पावा चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों में उमा अग्रवाल को एचटी थाने से कोतवाली और अर्चना शुक्ला को कोतवाली से महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन इकाई में भेजा गया है। इसके अलावा कई अन्य दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
रायपुर क्राइम ब्रांच ने बुधवार सुबह 5 बजे पंडरी इलाके के ईरानी डेरा में रेड मारी है। इस एक्शन के दौरान बदमाश अपने घर से नींद में आंख मलते हुए बाहर निकले। फिर उन्हें पुलिस जीप में बैठाकर थाने लाया गया। जहां उनके अपराधों को लेकर पूछताछ की गई। फिर उनके वारंट तामिल करने की कार्रवाई की गई। दरअसल, शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए SSP डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार क्राइम ब्रांच के अफसर लगातार बदमाशों को थाने बुलाकर परेड करवा रहे हैं। इसी कार्रवाई में मंगलवार की सुबह 5 बजे पंडरी क्षेत्र के दलदल सिवनी स्थित ईरानी डेरा में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई। इस टीम में महिला आरक्षकों को भी रखा गया था। जिससे कि बदमाशों के घर में महिलाएं और बच्चों को आपत्ति न हो। इलाके में दर्जनों केस के आरोपी इस रेड कार्रवाई में पुलिस ने कई मकानों को चेक किया। इसमें ईरानी डेरा कॉलोनी में रहने वाले बदमाश यासीन अली और जमन अली को पकड़ा गया। यासीन अली के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट मारपीट और धमकी के मामले में स्थाई वारंट है, वहीं जमन अली के खिलाफ भी मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। इनके ऊपर इलाके में नशे का सामान बेचने का भी आरोप है।
मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में हुई दोहरी हत्या के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने जिले की पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर का तबादला कर दिया है। घटना में, एक आदिवासी परिवार ने शनि द्विवेदी नाम के युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस हमले में एक पुलिस जवान शहीद हो गया। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग की त्वरित कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने रसना ठाकुर को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल में पदस्थ कर दिया है। उनकी जगह 1997 बैच के दिलीप कुमार सोनी को मऊगंज का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। दिलीप कुमार सोनी वर्तमान में उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। गुना एवं इंदौर में एसडीओपी के रूप में कार्यानुभव उन्होंने 1997 में छतरपुर से राज्य पुलिस सेवा में अपना करियर प्रारंभ किया था। वे गुना और इंदौर में एसडीओपी के पद पर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इंदौर में एएसपी, क्राइम ब्रांच एएसपी तथा लोकायुक्त एसपी के पद भी संभाले हैं। उज्जैन में लोकायुक्त एसपी और EOW एसपी की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। अब उन्हें मऊगंज जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सोनू सूद की फतेह इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुई स्ट्रीम, साइबर क्राइम की काली दुनिया को दिखाती है फिल्म
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की फिल्म 'फतेह' को सिनेमाघरों में मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म से सोनू सूद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। साइबर क्राइम पर आधारित इस फिल्म में सोनू सूद के साथ जैकलीन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में नजर आईं। वहीं ...
क्राइम पेट्रोल एक्टर नितिन चौहान का निधन, 35 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। टीवी के जाने-माने एक्टर नितिन चौहान का निधन हो गया है। वह महज 35 साल के थे। एक्टर की मौत की वजह की कोई आधिकारिक जानकरी सामने नहीं आई है। नितिन रियलिटी शो 'दादागिरी 3 के विनर रह चुके हैं।
Mirzapur 3 के बाद Prime Video ने किया एक और क्राइम-थ्रिलर सीरीज का एलान, 'मटका किंग' बनकर धूम मचाएगा ये एक्टर
गशमीर महाजनी और Surbhi Jyoti की नई क्राइम-थ्रिलरसीरीज Gunaah का टीजर हुआ लॉन्च, जाने कब और कहां होगी स्ट्रीम
डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने आखिरकार शुक्रवार को क्राइम ड्रामा सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस के बहुप्रतीक्षित चौथे अध्याय की घोषणा कर दी, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं। नई किस्त में अभिनेता पंकज त्रिपाठी अलौकिक वकील माधव मिश्रा के रूप में वापसी करेंगे। एक बयान में, अभिनेता ने कहा कि नया अध्याय मिश्रा के जीवन और जटिल मामलों को इतनी आसानी और स्थायित्व के साथ सामने लाने की उनकी क्षमता के बारे में विस्तार से बताएगा। पंकज त्रिपाठी के हवाले से बताया गया कि ऑन-स्क्रीन वकीलों की प्रसिद्धि के हॉल में, मुझे लगता है कि माधव मिश्रा ने क्रिमिनल जस्टिस के साथ अपनी जगह बना ली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सीरीज़ में माधव का किरदार मुझसे कितना मिलता-जुलता है। हर जीत मुझे अपनी जैसी लगती है और हर हार ऐसी लगती है एक व्यक्तिगत क्षति। मैं डिज़्नी+हॉटस्टार पर नए सीज़न की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस सीज़न को पहले की तरह ही प्यार देना जारी रखेंगे। डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने पोस्ट को कैप्शन दिया ''कोर्ट जारी है, और नए सीज़न की तैयारी भी। आ रहे हैं माधव मिश्रा, #HotstarSpecials #CriminalJustice के नए सीज़न के साथ!'' इसे भी पढ़ें: Rakhi Sawant Condition is Critical | क्रिटिकल है एक्ट्रेस राखी सावंत की हालत, पूर्व पति रितेश ने शेयर किया है हेल्थ अपडेट फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी क्रिमिनल जस्टिस की शुरुआत 2018 में अपने पहले सीज़न के साथ हुई थी जिसे 2008 में इसी नाम की ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला से रूपांतरित किया गया था। क्रिमिनल जस्टिस: बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स नामक दूसरा सीज़न 2020 में आया, इसके बाद तीसरा अध्याय, क्रिमिनल जस्टिस: अधूरा सच, 2022 में आया। क्रिमिनल जस्टिस का निर्माण अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। इसे भी पढ़ें: Scam 2010 The Subrata Roy Saga: हंसल मेहता ने किया 'स्कैम' के तीसरे सीजन का ऐलान, सहारा की कहानी पर केंद्रित होगा नया शो बता दें कि पंकज त्रिपाठी आखिरी बार मर्डर मुबारक में नजर आए थे। फिल्म में सारा अली खान, विजय वर्मा, आदित्य रॉय कपूर और करिश्मा कपूर समेत कई स्टार कलाकार शामिल हैं। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वह अगली बार मिर्ज़ापुर 3 में नज़र आएंगे। रिलीज़ डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है। View this post on Instagram A post shared by Disney+ Hotstar (@disneyplushotstar)
सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर का रखते है शौक तो OTT पर फौरन निपटा डाले ये जबरदस्तसाउथ फिल्में,हॉलीवुड भी लगने लगेगा फीका
सलमान खान के घर फायरिंग मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच ने पांचवें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पांचवें आरोपी मोहम्मद चौधरी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टीवी के अतुल सिंह की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद चौधरी ने दो शूटरों, सागर पाल और विक्की गुप्ता को पैसे देकर और रेकी करके भी मदद की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक, चौधरी को आज मुंबई लाया जा रहा है जहां उसे किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और पांच दिन की हिरासत की मांग की जाएगी। इसे भी पढ़ें: Kareena Kapoor Khan ने Saif Ali Khan के बड़े बेटे इब्राहिम की नवीनतम तस्वीरों पर सबसे मनमोहक टिप्पणी की इससे पहले, अनुज थापन नाम के एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बता दें, अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। थापन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले, बांद्रा में अभिनेता के आवास के बाहर गोलीबारी करने वाले दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात के भुज से हिरासत में लिया गया था। इसे भी पढ़ें: सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य गिरफ्तार सलमान खान के घर फायरिंग मामले की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कथित तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था. 14 अप्रैल की सुबह, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार गोलियां चलाईं। घटना के बाद हमलावर तेजी से मौके से भाग गए। निगरानी फुटेज से पता चला कि दोनों संदिग्धों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। इस महीने की शुरुआत में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था. अनमोल बिश्नोई ने घटना के कुछ घंटों बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। सलमान खान की नवीनतम सार्वजनिक उपस्थिति सलमान खान हाल ही में लंदन में थे जहां उन्होंने ब्रिटेन के ब्रेंट नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बैरी गार्डिनर से मुलाकात की। इंटरनेट पर कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें बैरी और सलमान दोनों वेम्बली स्टेडियम के अंदर नजर आ रहे हैं।
Nikkhil Advani BirthdaySpecial :रोमांस-क्राइम और थ्रिलर के बेताज बादशाह है निखिल अडवानी, पढ़िए उनका पूरा फिल्मी सफरनामा
Salman Khan फायरिंग मामले में पुलिस को मिली अबतक की सबसे बड़ी कामयाबी, क्राइम ब्रांच के हाथ लगे दो और अपराधी
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रोंगटे खड़े कर देंगी सीरियल किलर्स पर बनी ये क्राइम-थ्रिलर, खून ख्राबार देखकर उड़ जाएगी रातों की नींद
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धमाकेदार बीतने वाला है अप्रैल का ये हफ्ता, क्राइम-थ्रिलर के साथ देशभक्ति का तड़का लगाने आ रही है ये धांसूफिल्में और सीरीज
मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन, सलमान के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर दबोचे
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क्राइम-थ्रिलर कंटेंट देखने के है शौकीन! तो फौरन देख डाले UP के माफियाओं पर बनी येवेब सीरीज,खौफनाक कहानियां खड़े कर देंगी रोंगटे
