भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक दलाल (सीएलजी मेंबर) के जरिए 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते फुलेरा थानाधिकारी को गुरुवार दोपहर अरेस्ट किया है। साइबर क्राइम के मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में उससे 70 हजार रुपए घूस की मांग की गई थी। एसीबी टीम ने रिश्वत की रकम लेते दलाल हैप्पी माथुर (सीएलजी मेंबर एवं मोबाइल शॉप ऑनर) और फुलेरा थानाधिकारी चंद्रप्रकाश यादव को रंगे हाथों धर दबोचा। मामले को रफा-दफा करने और गिरफ्तार नहीं करने के लिए मांग रहे थे रिश्वतएडीजी (एसीबी) स्मिता श्रीवास्तव ने बताया- एसीबी जयपुर ग्रामीण को शिकायत मिली थी कि परिवादी के भाई के खिलाफ फुलेरा थाने में साइबर क्राइम का मामला दर्ज हुआ है। मामले में उसके भाई को गिरफ्तार नहीं करने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। दोनों उससे 70 हजार रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहे हैं। 20 हजार पहले वसूल चुके थेपरिवादी के भाई ने एसीबी को बताया था कि दलाल हैप्पी की ओर से रिश्वत के 20 हजार रुपए पहले वसूल किए जा चुके हैं। एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कर ट्रैप की कार्रवाई की। परिवादी को रिश्वत के बाकी बचे 50 हजार रुपए लेकर गुरुवार दोपहर को भेजा गया। दलाल हैप्पी माथुर से कॉन्टैक्ट कर रिश्वत की रकम थानाधिकारी फुलेरा को देना तय हुआ। एसीबी टीम ने SHO (फुलेरा) चंद्रप्रकाश यादव को दलाल हैप्पी माथुर के जरिए घूस के 50 हजार रुपए लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी टीम की ओर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट में यूपी की कानून-व्यवस्था की तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में यूपी में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की संख्या जीरो रही है। यह योगी सरकार की साल-2017 से लागू जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2012-2017 के बीच यूपी में 815 दंगे हुए थे, जिनमें 192 लोग मारे गए। वहीं 2007-2011 में 616 घटनाओं में 121 मौतें हुईं। इसके विपरीत, 2017 के बाद कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। बरेली और बहराइच में हुई 2 हिंसक घटनाओं को भी सरकार ने 24 घंटे के भीतर कंट्रोल कर शांति बहाल कर दी। रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 2023 में प्रति लाख आबादी पर औसतन 448.3 अपराध दर्ज हुए, लेकिन यूपी में यह आंकड़ा सिर्फ 335.3 रहा। यह कमी राज्य की जनसंख्या करीब 23.6 करोड़ को ध्यान में रखते हुए और भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कुल अपराध में 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत से एक चौथाई कम है। अब बात करते हैं यूपी पर आई NCRB रिपोर्ट की... यूपी में भ्रष्टाचार के मामले दोगुने हो गए हैं। वहीं, मर्डर और हिंसा के मामले घटे हैं। साइबर क्राइम के मामलों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सभी अपराधों की बात करें, तो उसमें भी यूपी में पिछले 2 साल के मुकाबले बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी 2023 में हुए अपराध के आंकड़ों में महिला अपराध के अलावा किडनैपिंग, बच्चों के साथ अपराध, आर्थिक अपराध के मामले में भी बढ़े हैं। रिपोर्ट में 2021 और 2022 के साथ तुलनात्मक आंकड़े जारी किए गए हैं। 1- महिला अपराध में नंबर यूपी नंबर-12023 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 66,381 मामले दर्ज किए गए। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र (47,101), तीसरे पर राजस्थान (45,450) और चौथे पर मध्यप्रदेश (32,342) है। हालांकि, आबादी के हिसाब से देखें, तो दूसरे राज्यों के मुकाबले इसका प्रतिशत कम है। महिला अपराध के मामले में प्रदेश के 3 बड़े शहरों गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ पहले नंबर पर हैं। लखनऊ में 2022 के मुकाबले 30 फीसदी से ज्यादा अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इन घटनाओं में से ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यौन शोषण से जुड़े हैं। इनमें अपराधी अक्सर परिवार के सदस्य ही निकलते हैं। 2- बच्चों से अपराध में तीसरे नंबर परबच्चों के साथ अपराध की घटनाओं में यूपी तीसरे नंबर पर है। 2023 में यहां 18,852 मामले दर्ज हुए। ये मध्यप्रदेश (22,393) और महाराष्ट्र (22,390) के बाद तीसरे स्थान पर हैं। 2021 में यूपी में बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या 16,838 और 2022 में अपराधों की संख्या 16,682 थी। इस बार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं किशोरों (जुवेनाइल) के अपराध मामले भी 2022 की तुलना में बढ़े हैं। 2022 में 1,505 मामले दर्ज किए गए थे। इस बार ये संख्या 1,575 बताई जा रही है। 3- अपहरण के मामले भी बढ़ेजहां तक अपहरण के मामलों की बात है, तो ये संख्या 2023 में 16,663 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या शादी के लिए लड़कियों के अपहरण की घटनाएं शामिल हैं। इनकी संख्या 10,627 है। वहीं इस अवधि में 2,380 बच्चों के किडनैप की घटनाएं हुई हैं। फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं केवल 16 हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा अपहरण की घटनाएं हुईं। यहां 2022 के 293 के मुकाबले 2023 में 720 घटनाएं हुईं। 4- साइबर अपराध में मामूली बढ़ोतरीसाइबर अपराध के मामलों में मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। 2023 में यूपी में 10,794 साइबर अपराध दर्ज हुए। ये 2022 के 10,117 से बढ़े हैं। पूरे देश में साइबर क्राइम 31% उछाल के साथ 86,420 मामलों तक पहुंच गया है। लेकिन यूपी में बढ़ोतरी बहुत मामूली है। 5- आर्थिक अपराध के मामले भी बढ़ेयूपी में आर्थिक अपराध के मामले भी बढ़े हैं। 2023 में यह आंकड़ा 23,428 तक पहुंच गया है। 2021 में यह आंकड़ा 20,026 और 2022 में यह आंकड़ा 22,409 बताया गया था। इन मामलों में हुआ सुधार ऐसा नहीं है कि NCRB के 2023 में अपराध को लेकर दिए आंकड़े सिर्फ यूपी के लिए नेगेटिव हैं। कुछ मामलों में सुधार भी देखने को मिला है। मर्डर, हिंसा, बुजुर्गों के साथ अपराध, दलितों के साथ अपराध के मामलों में कमी आई है। ------------------------ ये खबर भी पढ़ें... महिला SI बोली- रेपिस्ट की गोली बगल से निकली, सीतापुर में स्वाति ने एनकाउंटर कर पकड़ा लखनऊ जोन की महिला दरोगा स्वाति चतुर्वेदी पूरे यूपी में उन 4 एनकाउंटर करने वाली महिला अफसरों में शामिल हो गई हैं। अब हर तरफ उनकी चर्चा है। लोग दुर्गा तक की संज्ञा दे रहे हैं। दैनिक भास्कर की टीम ने उनसे इस एनकाउंटर पर, महिला पुलिस की चुनौतियों और उनके जीवन पर विस्तार से बात की। पढ़िए पूरी खबर...
ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस गैंग का भंडाफोड़ किया है। एक फर्जी टीआई, दो फर्जी कॉन्स्टेबल और एक वाहन चालक को बुधवार रात गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से फर्जी नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र बरामद हुए हैं। यह गैंग RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) का स्क्वॉड बनाकर हाइवे पर अवैध वसूली के लिए गश्त पर निकलने वाला था। सूचना ऑनलाइन शॉप संचालक वैभव पाल ने दी। वैभव ने बताया कि उनके चाचा मुकेश पाल की लीगल वर्कशॉप के नाम से चल रही ऑनलाइन दुकान के पीछे शिवम चतुर्वेदी नामक युवक खुद को एसपी ऑफिस में पदस्थ टीआई बताकर धमकाने लगा और दो फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करवाए। बुधवार को तीन और नियुक्ति पत्र बनवाने के लिए उसने फिर कॉल किया, लेकिन वैभव ने मना कर दिया। इसके बाद युवक धमकाने लगा, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी क्राइम ब्रांच नागेन्द्र सिंह सिकरवार, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह और एसआई धर्मेन्द्र शर्मा ने तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही फर्जी गैंग और नियुक्ति पत्र बनाने पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्राइम ब्रांच अधिकारियों द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह फर्जीवाड़ा पहली बार किया गया या पहले भी होते रहे। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है। तीन नियुक्ति पत्र बनवाने आए, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा बुधवार को फर्जी टीआई शिवम चतुर्वेदी का उनके पास फिर कॉल आया, जिसमें तीन और नियुक्ति पत्र बनवाने की मांग की गई। यह जानकारी वैभव पाल ने तुरंत क्राइम ब्रांच को दी। जैसे ही शिवम और उसके साथी चार-पहिया कार से वहां पहुंचे, क्राइम ब्रांच ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। पकड़े गए संदेहियों को क्राइम ब्रांच थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पकड़े गए चार संदेही क्राइम ब्रांच की पूछताछ में पकड़े गए संदेहियों ने अपने नाम शिवम चतुर्वेदी पुत्र पुरूषोतम चतुर्वेदी (निवासी सागर), पवन यादव पुत्र ओमकार यादव (निवासी सागर), नीरज यादव पुत्र कुंदन लाल यादव (निवासी सागर) और रविन्द्र यादव (निवासी सागर) होना बताया है। जांच में यह भी पता चला कि शिवम खुद को टीआई बता रहा था, जबकि पवन और नीरज खुद को कॉस्टेबल बताते थे और रविन्द्र ड्राइवर था। आज रात से शुरू करने वाले थे वसूली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में फर्जी टीआई शिवम ने बताया कि उसने पवन और नीरज को 40-40 हजार रुपए देकर फर्जी कॉस्टेबल बनाया था। वहीं रविन्द्र की कार को 55 हजार रुपए महीने पर एग्रीमेंट कर किराए पर लिया गया था। कार में उनकी यूनिफार्म और फर्जी नियुक्ति पत्र भी पाए गए। शिवम ने बताया कि बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात से वे हाइवे पर RTO दल बनाकर चेकिंग कर वसूली करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में जुटी पुलिस एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने बताया कि एक गैंग पकड़ी गई है, जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर फ्रॉड करने वाली थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है।
झज्जर जिले में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत थाना माछरौली में एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसीपी अखिल कुमार ने की, जिसमें क्षेत्र के सरपंचों को पराली न जलाने, साइबर क्राइम से बचाव और यातायात नियमों का पालन करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। एसीपी अखिल कुमार ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर उच्चतम न्यायालय, हरियाणा सरकार और पुलिस विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति घटती है। साथ ही आगजनी जैसी घटनाओं से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वातावरण प्रदूषित करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। साइबर अपराधों से बचने के उपाय एसीपी ने सरपंचों को साइबर अपराधों से बचने के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के लुभावने ऑफर्स या फर्जी कॉल्स के झांसे में न आएं। बैंक खाते से संबंधित जानकारी किसी को साझा न करें और न ही ओटीपी बताएं। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। यातायात नियमों का पालन जरूरी बैठक में सरपंचों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देते हुए एसीपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपील की, कि वाहन की गति नियंत्रित रखें, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में धीमी गति से चलें, यातायात सिग्नलों का पालन करें और सीट बेल्ट व हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं। पराली न जलाकर बने जिम्मेदार नागरिक उन्होंने कहा कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखना हर वाहन ड्राइवर की जिम्मेदारी है। जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीपी अखिल कुमार ने कहा कि पराली न जलाने, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन से न केवल समाज सुरक्षित होगा, बल्कि हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देंगे।
साइबर शातिरों के चंगुल से बचाने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। इसके बाद भी लोग मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में लाखों की रकम गवां रहे है। साइबर क्राइम थाने में पांच दिनों में पांच पीड़ितों के खाते से 30 लाख रुपये से अधिक की रकम धोखाधड़ी कर रकम उड़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ट्रेडिंग में छूट का लालच देकर 9.48 लाख उड़ाए थाना उत्तर में तिलक नगर निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह एक निजी संस्थान में नौकरी करते हैं। उन्होंने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया कि उन्हें स्वाऊ बेरी नाम की कंपनी से एक लिंक मिला। जिसमें उन्हें ट्रेडिंग छूट का का प्रलोभन दिया। इसके बाद कई मोबाइल नंबर पर 9.48 हजार रुपये आनलाइन स्थानांतरित करवा लिए। जब उन्होंने लाभ रकम मांगी तो उनसे आयकर की 20 प्रतिशत धनराशि मांगी है। तब उन्हें ठगी का पता चला और तहरीर दी। केस दो-गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 8.94 लाख की ठगी थाना उत्तर क्षेत्र में बाग छिंगामल, आगरा गेट शिवम बंसल ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि फरवरी में एक नंबर से मैसेज आया और गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा दिया गया। शुरू में मुनाफा निकाल कर रकम जमा करता गया, लेकिन जब 8.94 लाख रुपये अलग-अलग खाते से जमा किया। इसके बाद रकम निकालने का प्रयास किया तो और रकम जमा करने की बात कही गई। तब उन्हें ठगी का पता चला और साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी। केस तीनवेब डेवलेपर की नौकरी का झांसा देकर 7.95 लाख की ठगी लाइनपार में नगला रती निवासी अंकुश कुमार ने तहरीर दी है कि एक अंजान नंबर से उसे वाट्सएप पर जोड़ा गया। इसके बाद एक कंपनी का लिंक भेज कर आईडी बनाई। बताया गया कि वेब डेवलपर का काम है। इसके बदले सैलरी दी जाएगी। इसके बाद उनसे कई खातों में अलग-अलग तिथियों पर 7.95 लाख रुपये स्थानांतरित करवा लिए। जब उन्हें ठगी का पता चला तो प्राथमिकी दर्ज करवाई। केस चार:टेलीग्राम पर आनलाइन का काम के बहाने से 6.76 लाख हड़पे एका में नगला कृपी निवासी केशव बाबू ने तहरीर दी है कि उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोडा गया। फाइव स्टार होटल को रिव्यू करने की बात कही गई। इसके बदले में दो सौ रुपये प्रति टास्क देने की बात कही। शुरू में उन्हें दो सौ, एक हजार रुपये मिलते रहे। इसके बाद नए प्राइवेट ग्रुप में जोडा गया और एक वेबसाइट का लिंक देकर ट्रेडिंग रजिस्ट्रेशन कराकर रकम भेजा। शुरू में उन्हें यहां भी रकम देकर भरोसा जीता गया। इसके बाद शातिरों ने उन्हें लाभ अधिक होने का झांसा देकर कई बार में 6.76 लाख रुपये जमा करवा लिए। इसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया।-----निवेश का झांसा देकर ठगी शिकोहाबाद में ओमनगर बुढरई निवासी अवनीश कुमार ने तहरीर दी है कि उन्हें एक वाट्एप ग्रुप पर जोड़ा गया। इसमें निवेश के टिप्स दिए गए। इसके बाद एप डाउनलोड कराया गया। उन्होंने निवेश किया। जब और रकम निवेश से मना कर दिया तो व्यक्तिगत लोन के लिए मजबूर किया। लोन लेकर उन्होंने टास्क पूरा कर दिया। इसके बाद भी उन्हें रकम नहीं दी गई।
भोपाल सेंट्रल जेल के कैदी मोहसिन खान (24) की मौत को दस साल गुजर चुके हैं। इस दौरान कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद उसकी मां सीमा खान 4 बार आरोपी पुलिसकर्मी सहित तत्कालीन जेलर और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर के आदेश करा चुकी हैं। हर बार कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील कर आरोपी पुलिसकर्मियों ने केस को कानूनी दांवपेंच में उलझा दिया। 16 जून 2025 को एफआईआर के आदेश के बाद रिवीजन पिटिशन फाइल की गई थी। चंद दिनों बाद सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति साल्वे की अदालत ने इस याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट 16 जून से अब तक दो बार आरोपियों को अनिवार्य रूप से न्यायालय में पेश करने के लिए वारंट जारी कर चुका है। वारंट तामीली का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। सभी आरोपी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच को वे नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट में दिए जवाब में सभी आरोपियों को घर से लापता और ड्यूटी से अवकाश पर होना बताया गया है। वहीं, दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में ये सभी आरोपी ड्यूटी करते कैमरे में कैद हुए हैं। लूट के मामले में मोहसिन को भेजा था जेलमोहसिन खान टीला जमालपुरा के इंद्रा नगर में रहता था। घर के नीचे ही डीजे ऑपरेटिंग का ऑफिस संचालित करता था। उसके खिलाफ लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे 8 केस दर्ज थे। मोहसिन के परिजन के एडवोकेट आमिरउल्ला खान ने बताया- 3 जून 2015 को क्राइम ब्रांच भोपाल के सिपाही मुरली, दिनेश खजूरिया, एहसान और चिरोंजी मोहसिन को पूछताछ के लिए ले गए। जब परिजन उसे छुड़वाने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे, तो उनसे दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। क्राइम ब्रांच के बाद पुलिस ने मोहसिन पर टीटी नगर थाने में लूट का मामला दर्ज किया। चालान बनाकर उसे अदालत में पेश कर जेल भिजवा दिया। इससे पहले क्राइम ब्रांच और टीटी नगर थाने में उसके साथ मारपीट भी की गई थी। परिजन का आरोप है कि मोहसिन के प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया गया था, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई। जेल में भी जेलर पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप परिजन ने लगाए थे। यह जानकारी मोहसिन ने अपनी आखिरी मुलाकात में न्यायिक हिरासत में रहते हुए परिजन को दी थी। जानिए, क्राइम ब्रांच ने वारंट के एवज में क्या जवाब दिए... 1. आरोपी प्रधान आरक्षक एहसान खान: पुलिसकर्मी ने जवाब में लिखा- श्रीमान, आरोपी के दिए गए निवास पते पर तलाश किया गया, जहां से उसकी रक्षित केंद्र भोपाल में पदस्थ होने की जानकारी मिली। रक्षित केंद्र जाने पर पता चला कि एहसान तीन दिवस की छुट्टी पर है। तब आरोपी को उसके मोबाइल नंबर पर कॉल कर पेशी की जानकारी दी गई। अतः श्रीमान, सेवा में अदम तामील वारंट प्रस्तुत है। 2. आरोपी प्रधान आरक्षक मुरली कुमार जटिया: पुलिसकर्मी का जवाब- श्रीमान, आरोपी को दिए गए पते पर तलाश किया गया। वहां से उसकी रक्षित केंद्र भोपाल में पदस्थ होने की जानकारी मिली। रक्षित केंद्र पहुंचने पर पता चला कि आरोपी दो दिवस की छुट्टी पर है। अतः श्रीमान, सेवा में अदम तामील वारंट प्रस्तुत है। जबकि मुरली लंबे समय से मौखिक अटैचमेंट आदेश पर क्राइम ब्रांच में ही ड्यूटी कर रहा है। 3. आरोपी एएसआई दिनेश खजूरिया: पुलिसकर्मी का जवाब- श्रीमान, आरोपी के पते पर गया। जहां उसके रक्षित केंद्र में पदस्थ होने की जानकारी मिली। रक्षित केंद्र में जाने पर पता चला कि वह छुट्टी पर है, तब वारंट अदम तामील किया गया। 4. आरोपी टीआई मनीषराज सिंह भदौरिया: पुलिसकर्मी का जवाब- श्रीमान, दिए गए पते पर गया। जहां से आरोपी की तैनाती रक्षित केंद्र में होने की जानकारी मिली। रक्षित केंद्र में जाने पर पता चला कि भदौरिया सिक लीव पर हैं। वारंट अदम तामील किया गया। 5. आरोपी डीएल यादव: पुलिसकर्मी का जवाब- श्रीमान, दिए गए पते पर गया, लेकिन पता नहीं मिला। टीटी नगर थाने में पहुंचा, जहां स्टाफ ने जानकारी दी कि इस नाम का यहां कोई नहीं है। वर्तमान पदस्थापना की कोई जानकारी नहीं है। वारंट अदम तामील किया गया और सेवा में प्रस्तुत किया गया। असल में इस आरोपी को लेकर विभाग में जानकारी स्पष्ट नहीं है। 6. आरोपी डॉ. आरएन साहू: पुलिसकर्मी का जवाब- श्रीमान, दिए गए पते पर तलाश किया। कोहेफिजा स्थित साहू के अस्पताल पहुंचे, जहां रिसेप्शनिस्ट से बात की गई। उन्होंने डॉक्टर के शहर से बाहर होने की जानकारी दी। तब आरती नाम की नर्स को पेशी की तारीख नोट कराई। जमा वारंट अदम तामील श्रीमान की सेवा में पेश किया गया। 7. आरोपी एएसआई चिरोंजीलाल यादव: पुलिसकर्मी का जवाब- श्रीमान, जमानती वारंट की तामीली के लिए थाना टीटी नगर गया, जहां बताया गया कि यादव का ट्रांसफर हो गया है। कहां हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। उसके निवास पते गोविंदपुरा पुलिस लाइन पर पहुंचे, जहां ताला लगा मिला। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि दो दिन से घर में ताला लगा है। उनकी वर्तमान पदस्थापना थाना सूखी सेवनिया में है। थाना सूखी सेवनिया में पहुंचने पर बताया गया कि चिरोंजी बीमार हैं और सिक पर हैं। इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर थाना वापस आया और श्रीमान की सेवा में अदम तामील पेश किया गया। वहीं, चिरोंजी 13 सितंबर 2025 की रात करीब 8 से 9:10 बजे तक ऑन ड्यूटी भास्कर के कैमरे में कैद हुए। वे सूखी सेवनिया इलाके में हुई एक बड़ी चोरी की जांच के संबंध में बीकानेर स्वीट्स, भोपाल मेमोरियल अस्पताल के पास सीसीटीवी कैमरे चेक करते दिखे। इसके बाद अपनी बाइक से थाना सूखी सेवनिया के लिए रवाना हुए। 8. आरोपी जेलर आलोक बाजपेयी: पुलिसकर्मी का जवाब- दिए गए पते पर जिला राजगढ़ गया, जहां पता चला कि जेलर इन दिनों अवकाश पर हैं। अतः श्रीमान की सेवा में अदम तामीली पेश की गई। वहीं, 9 अगस्त 2025 को राजगढ़ जेल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके फोटो में जेलर आलोक बाजपेयी ऑन ड्यूटी थे। वे अपनी कुर्सी पर नजर आए। आरोपी डीएल यादव को लेकर संशयजानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने इस केस में कुल 8 आरोपी बनाए हैं। एक आरोपी डीएल यादव को लेकर विभाग असमंजस में है। यादव की तलाश में गए पुलिसकर्मियों का उसका पता नहीं मिला। साथ ही टीटी नगर थाना स्टाफ ने भी उसकी कोई जानकारी होने से इनकार किया। डीजीपी के आदेश को नजरअंदाज कर तैनातीजुलाई महीने में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने आदेश जारी किए थे कि किसी भी तरह के आपराधिक प्रकरण में फंसे पुलिसकर्मियों को फील्ड से हटाकर लूप लाइन में भेजा जाए। इन आदेशों को दरकिनार करते हुए भोपाल ग्रामीण के सूखी सेवनिया में पदस्थ एएसआई चिरोंजीलाल यादव को जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं हटाया। इसी प्रकार मुरली को दिखावे के लिए लाइन हाजिर तो किया गया लेकिन वह मौखिक अटैचमेंट पर आज भी क्राइम ब्रांच में नौकरी कर रहा है। मोहसिन की मौत के समय मुरली दस साल पहले भी यहीं पदस्थ था और इसकी नौकरी का अधिकांश समय यहीं बीता है। अब जानिए, केस में किसकी क्या है भूमिका... 3 आरक्षकों ने गिरफ्तार किया थाक्राइम ब्रांच में बतौर आरक्षक पदस्थ मुरली, चिरोंजीलाल, अहसान खान और दिनेश खजूरिया ने लूट के एक मामले में मोहसिन खान को उसके घर से गिरफ्तार किया था। इन आरक्षकों में से तीनों ने क्राइम ब्रांच थाने में मोहसिन खान से लूट के मामले में पूछताछ की थी। लूट में आरोपी बनायाटीटी नगर थाने में बतौर टीआई पदस्थ मनीष राज सिंह भदौरिया ने लूट के एक मामले में मोहसिन को आरोपी बनाया था। साथ ही घायल हालत में थाने में पहुंचे मोहसिन के साथ मारपीट की गई। मनोरोगी बताकर ग्वालियर रेफर कियाहमीदिया अस्पताल के मनोरोग विभाग में पदस्थ रहे डॉ. आरएन साहू पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय जेल भोपाल में बंद कैदी मोहसिन खान को मनोरोगी घोषित किया, जबकि वह स्वस्थ था। इसके अलावा उसे मनोरोगी बताकर घायल हालत में ग्वालियर स्थित जयारोग्य हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया। ज्यूडिशियल कस्टडी में मारपीटकेंद्रीय जेल भोपाल के तत्कालीन जेलर आलोक वाजपेयी पर आरोप है कि लूट के मामले में कोर्ट द्वारा ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए मोहसिन खान को इलाज मुहैया नहीं कराया और उसे जेल में पिटवाया। इसके अलावा जेल में दाखिले के वक्त के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को मुहैया नहीं कराए गए। ये खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट बोला- CBI अपने लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाती गुना में देवा पारदी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी TI समेत पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी न करने पर CBI को फटकार लगाई है। साथ ही चार्जशीट के जरूरी दस्तावेज सबमिट न करने पर भी नाराजगी भी जाहिर की है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि आपकी लाचारी सुरक्षा की आड़ में लग रही है। पढ़ें पूरी खबर...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा रविवार (28 सितंबर) को बिल्हा के मुक्तिधाम पहुंचे। जहां उन्होंने चारों तरफ अव्यवस्था और गंदगी देखी। वे किसी न्यायिक अधिकारी के पिता के निधन पर पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने इस बदहाली पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में इन दिनों दशहरा पर्व की छुट्टी चल रही है। बावजूद इसके चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई की और कहा कि मृत्यु के बाद शव का सम्मानजनक विदाई संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, कलेक्टर और ग्राम पंचायत को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुक्तिधाम की स्थिति देख हैरान हुए चीफ जस्टिस बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम रहंगी स्थित मुक्तिधाम का मामला है। दरअसल, हाईकोर्ट के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बोदरी में आवासीय परिसर बना है। रविवार (28 सितंहर) को हाईकोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी के पिता का निधन हो गया। लिहाजा, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने ग्राम पंचायत रहंगी के मुक्तिधाम पहुंचे थे। वहां की स्थिति देख चीफ जस्टिस हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मुक्तिधाम में कोई बाउंड्रीवॉल या फेंसिंग नहीं है। पहुंचने का रास्ता गड्ढों से भरा है और बारिश में पानी भर जाता है, जिससे लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है। जगह- जगह झाड़ियां और जंगली घास है। जहां सांप और जहरीले कीड़ों के आने की आशंका है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद फेंके गए कपड़े, पॉलीथिन, शराब की बोतलें और कचरा इधर-उधर बिखरा पड़ा है। यहां कचरा फेंकने डिब्बा तक नहीं है। शेड, लाइट और बैठने की भी व्यवस्था नहीं मुक्तिधाम में लाइट नहीं है, शेड नहीं है। बैठने की व्यवस्था नहीं, जिससे लोगों को घंटों खुले आसमान के नीचे खड़े रहना पड़ता है। कोई अधिकृत व्यक्ति या केयरटेकर नहीं, जिससे मदद मांगी जा सके। साइनबोर्ड पर मोबाइल नंबर तक नहीं। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मुक्तिधाम के बगल में ही सॉलिड और वेट वेस्ट मैनेजमेंट शेड बना है। जनहित याचिका मानकर दशहरा अवकाश के दिन की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस अव्यवस्था को लेकर जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। दशहरा अवकाश के बीच सोमवार को उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही शासन, कलेक्टर और ग्राम पंचायत को अव्यवस्था दूर करने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट बोला- मृतक का सम्मान राज्य सरकार की जिम्मेदारी हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि जब कोई व्यक्ति स्वर्गवासी होता है, तो उसके पार्थिव शरीर को सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए। यह कोई वस्तु नहीं कि अमानवीय तरीके से निपटाया जाए। परिवार और रिश्तेदार भावनाओं से जुड़े होते हैं और शांत वातावरण में विदाई चाहते हैं। राज्य सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की व्यवस्था करे। ऐसा न करना संविधान, नगरपालिका अधिनियम और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति पूरे राज्य, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां मुक्तिधाम को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम पंचायत को भी बनाया पक्षकार उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन और जनपद पंचायत के अधिकारी तत्काल मुक्तिधाम का दौरा करेंगे। उन्होंने पंचायत एवं सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, पंचायत सचिव और बिलासपुर के कलेक्टर को व्यक्तिगत शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। केस की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। राज्य को इन बिंदुओं पर दिए सख्त निर्देश
राज्य में क्राइम कंट्रोल, कानून व्यवस्था और आधुनिक तकनीकों को पुलिसिंग में व्यवस्थित करने को लेकर सोमवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने की। इसमें सभी रेंजों के आईजी, कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, रेंज प्रभारियों और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और देर शाम तक चली। जिसमें विभिन्न पुलिस कार्यकलापों, अपराध आंकड़ों और नीतिगत क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। बैठक में डीजीपी शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि केवल अपराध दर में कमी लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुसंधान की गुणवत्ता, पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता, और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी पुलिस की जिम्मेदारी है। इस दौरान रेंजवार अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर रेंज के साथ-साथ जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट की पुलिसिंग प्रगति की समीक्षा की गई। जिसमें अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण के लिए अपनाई गई नई रणनीतियां, दर्ज मामलों की स्थिति और लंबित अनुसंधानों की रिपोर्ट डीजीपी को प्रस्तुत की। एआई की मदद से किया जाएगा विश्लेषणबैठक के दूसरे सत्र में आधुनिक पुलिसिंग मानक प्रक्रियाओं और तकनीकी समावेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने स्मार्ट पुलिसिंग के प्रभाव पर बात की और बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग दोषमुक्ति के फैसलों के विश्लेषण के लिए किया जाएगा ताकि अनुसंधान में रह जाने वाली कमियों का पता लगाया जा सके और इन कमियां को दूर करके अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। लेन ड्राइविंग सिस्टम की हुई प्रशंसाएडीजी ट्रैफिक लता मनोज ने राज्य में सड़क सुरक्षा और नवीन यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की कठोर पालना से दुर्घटनाओं और उससे होने वाली मौतों में कमी लाई जा सकती है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने लेन ड्राइविंग को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। जिसकी बैठक में प्रशंसा हुई। साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षासमीक्षा बैठक में साइबर अपराध, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय डेटा नेटवर्क से समन्वय पर भी विशेष चर्चा हुई। इस पर आईजी एससीआरबी अजय लांबा, आईजी सतर्कता प्रफुल्ल कुमार और डीआईजी साइबर अपराध विकास शर्मा ने प्रस्तुति दीं। बैठक के अंत में मुख्यालय में मौजूद डीजीपी स्तर के सभी अधिकारी और एडीजी ने अपने सुझाव साझा किए। उन्होंने तकनीक आधारित पुलिसिंग, प्रशिक्षण की निरंतरता और आमजन के साथ संवाद बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
साइबर क्राइम:इंस्टाग्राम पर पैसे ऐंठने वाली युवती ने लौटाए पैसे
जालंधर| लद्देवाली के युवक ने मां को जन्मदिन पर ऑयल पेंटिंग गिफ्ट देने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट चलाती एक पेंटर युवती से 8 हजार में डील की थी। युवक ने साइबर क्राइम में शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी मां को जन्मदिन भी निकल गया लेकिन उक्त युवती ने उसे पेंटिंग नहीं दी। पीड़ित ऋतिक लूथर ने आरोप लगाया कि उन्होंने जब युवती से पैसे लौटाने की बात कही तो वह मना करने लगी। इसी तरह तीन महीने बीत गए। युवती ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। एसीपी रुपदीप कौर ने मामले का संज्ञान लेते हुए लड़की को मोबाइल पर कॉल कर पैसे लौटाने को कहा था। जिसके बाद युवती ने आखिरकार युवक के खाते में पैसे वापिस भेज दिए। साइबर क्राइम थाने से तुरंत एक्शन होने पर ऋतिक ने अन्य लोगों से ऐसे मामलों में आगे आकर शिकायत देने की अपील की।
सोनीपत पुलिस कमिश्नर ममता सिंह, IPS (ADGP) ने आज गन्नौर में आयोजित साइबर सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य, संकाय सदस्य, छात्राएं एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त, पुलिस कमिश्नर ने थाना मुरथल में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनीं। यहां उन्होंने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साइबर अपराधों के प्रति छात्राओं को किया जागरूक पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में हुए पुलिस सेमिनार में छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया पर साइबर अपराध, फर्जी कॉल्स, OTP फ्रॉड, साइबर बुलिंग जैसे खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ममता सिंह ने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा का विशेष महत्व है, इसलिए किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1930 या 112 पर दें। महिला सुरक्षा पर दिया जोर महिला सुरक्षा के विषय पर उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सीखने और आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क उपलब्ध है और दुर्गा एप व महिला हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं का लाभ लेकर महिलाएं त्वरित सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अधिकारियों ने छात्राओं के प्रश्नों के दिए उत्तर इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन एवं मुख्यालय प्रबीना पी. और साइबर एक्सपर्ट्स एवं महिला सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने भी छात्राओं से संवाद कर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम के अंत में पुलिस आयुक्त ने छात्राओं को सतर्क, जागरूक और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मुरथल में जनसंवाद कार्यक्रम में सुनीं लोगों की समस्याएं दूसरी तरफ, पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह, IPS, ADGP की अध्यक्षता में आज थाना मुरथल परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त ने तकरीबन 150 स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रमों से पुलिस-जनता के बीच भरोसा और मजबूत होता है। पौधा रोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश कार्यक्रम के अन्त में पुलिस आयुक्त ने पुलिस उपायुक्त प्रबीना पी. व अन्य अधिकारियों व उपस्थित नागरिकों के साथ मिलकर पौधा रोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें।
स्वामी चैतन्यानंद महाराज के खिलाफ छात्राओं की तरफ से लगाए गए यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस सीन ऑफ क्राइम का मेमो तैयार कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह एक टीम चैतन्यानंद को उसके इंस्टीट्यूट लेकर गई, जहां आरोपी से निशानदेही कराई गई
नक्सल, साइबर क्राइम, ड्रग्स जैसी चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाएंगे देशभर के डीजीपी
देश की 60वीं अखिल भारतीय डीजी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस पहली बार छत्तीसगढ़ में होने वाली है। नवा रायपुर स्थित आईआईएम कैंपस में कॉन्फ्रेंस के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 28 से 30 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। जल्द ही इसका आदेश जारी हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ देशभर के पुलिस प्रमुख, नक्सल ऑपरेशन के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स और गृह विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। कांफ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों की समीक्षा होगी। साथ ही इन राज्यों की सीमा सुरक्षा संबंधित मुद्दे, साइबर क्राइम, आंतरिक सुरक्षा, ड्रग्स, सूखा नशा से निपटने की रणनीति बनेगी। आधुनिक पुलिसिंग, नए आपराधिक कानून, पुलिस के बीच सहयोग, समन्वय और सूचना साझा करना जैसे विषयों पर चर्चा होगी। मोदी सरकार युवाओं में नशे की लत को लेकर चिंतित है। इसलिए सूखे नशे को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। इस बार चर्चा के मुख्य बिंदु {देश में आतंकवादी गतिविधियों की समीक्षा और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय। {नक्सल प्रभावित राज्यों और क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका और रणनीतियाँ। {सामाजिक अशांति और आंतरिक सुरक्षा खतरों पर चर्चा। {पुलिस बलों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, उपकरण और संसाधनों की समीक्षा। पुलिस बलों में सुधार की दिशा और आवश्यक कदम। {राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय। {बेहतर समन्वय और सूचना आदान-प्रदान के उपाय। {सुरक्षा चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने की योजनाएं। {पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों की समीक्षा और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय। {पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा और संबंधित मुद्दे। {सूखे नशे जैसे ड्रग्स और गांजा की कार्रवाई व रोकथाम। {साइबर क्राइम, साइबर अटैक और फ्रॉड को लेकर प्लानिंग और कार्रवाई। पिछली कॉन्फ्रेंस में 107 बिंदुपिछले साल डीजी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर हुई थी। तब सभी राज्यों की पुलिस को 107 बिंदु दिए गए थे, जिन पर उन्हें काम करना था। इसमें स्मार्ट पुलिसिंग, स्मार्ट थाना, सीसीटीएनएस, नक्सल और उग्रवाद संगठनों पर कार्रवाई, नारकोटिक्स में कार्रवाई जैसे बिंदु थे। डीजीपी अशोक जुनेजा और एडीजी विवेकानंद इसमें शामिल हुए थे। 10 लाख की आबादी में कमिश्नरेटपीएम मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जोर दिया था कि जिन शहरों की आबादी 10-12 लाख से अधिक है, वहां कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाए। एक मजबूत कमिश्नरी प्रणाली लाकर कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। रायपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम नवंबर से लागू करने के संकेत हैं। शाह बोले– हथियार डालने वालों को रेड कार्पेट, निर्दोषों पर गोली नहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नईदिल्ली में आयोजित “भारत मंथन-2025 : नक्सल मुक्त भारत, पीएम मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का खात्मा”में स्पष्ट कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हथियार डालने वालों का स्वागत रेड कार्पेट में किया जाएगा और निर्दोषों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। शाह ने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। शाह ने कहा कि 1960 के दशक से अब तक नक्सल हिंसा में हज़ारों लोगों ने प्राण गंवाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद विकास की कमी से नहीं बल्कि वामपंथी विचारधारा से पनपा। उन्होंने कहा कि हथियार डालने वालों के लिए रेड कार्पेट है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को बचाना सरकार का धर्म है। गृह मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद एकीकृत और सख्त नीति अपनाई। हथियारों की सप्लाई पर नकेल कसी गई, वित्तीय स्रोत बंद किए गए और अर्बन नक्सल नेटवर्क पर कार्रवाई की गई।
पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए नई पहल की है। पुलिस ने इसके लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल्स को तुरंत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और संबंधित जिला पुलिस को सौंपा जाएगा। ताकि तुरंत ऐसे केसों की सुनवाई कर एक्शन हो। डीजीपी गौरव यादव ने खुद कॉल कर हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह टोल-फ्री हेल्पलाइन खास तौर पर संगठित और गैंगस्टर अपराधों के लिए शुरू की गई है। इसका नंबर 1800 330 1100 है। इस पर लोग स्वतंत्र रूप से कॉल कर सकते हैं और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। ऐसे चलेगी यह हेल्पलाइन डीजीपी ने कहा कि यदि किसी को रंगदारी की कॉल आती है या किसी को गैंगस्टर से जुड़ी सूचना मिलती है या कोई सीक्रेट जानकारी पुलिस के साथ साझा करनी हो, तो इस हेल्पलाइन का उपयोग करें। इस पर आने वाली कॉल्स पर तुरंत कार्रवाई होगी। AGTF के अधिकारी इन कॉल्स को हैंडल करेंगे और जहां आपात स्थिति होगी, वहां तुरंत संबंधित जिले की पुलिस को सूचित किया जाएगा। सारी शिकायतों पर नजर रखी जाएगी। डीजीपी ने खुल फोन कर हेल्पलाइन चेक की शुभारंभ के दौरान डीजीपी गौरव यादव ने खुद इस नंबर पर कॉल कर चेक किया। कॉल रिसीव होते ही उन्हें कहा गया—“पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है।” इसके बाद डीजीपी ने पूछा, “क्या यह संगठित अपराध और गैंगस्टर क्राइम वाली हेल्पलाइन है? मैं चेक कर रहा हूं कि कॉल्स सही तरीके से लैंड होती हैं या नहीं।” इस पर ऑपरेटर ने जवाब दिया कि इस नंबर पर आने वाली सभी कॉल्स संबंधित थाने और AGTF तक पहुंचाई जाती हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों पर तुरंत और सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
गुरुग्राम के रहने वाले भीम सेना प्रमुख सतपाल तंवर ने धार्मिक प्रचारक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दिल्ली संसद मार्ग थाने में शिकायत दी है। अपनी शिकायत में उन्होंने चीफ जस्टिस बीआर गवई के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने और जान से मारने की धमकी देने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुग्राम में सतपाल तंवर ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस को लेकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ टिप्पणी करना न केवल न्यायपालिका का अपमान है, बल्कि देशद्रोह, सांप्रदायिक दंगे भड़काने, समुदायों में नफरत फैलाने और देशद्रोह का हिस्सा है। सोशल मीडिया वीडियो और पोस्ट में सीजेआई का अपमान किया उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने अपने सोशल मीडिया वीडियो और पोस्ट के जरिए सीजेआई गवई को निशाना बनाया है। उन्होंने एक एससी समुदाय के जज के खिलाफ भेदभावपूर्ण फैसलों का आरोप लगाते हुए न्याय व्यवस्था को बदनाम करने और जान से मारने की साजिश है। एफआईआर दर्ज करने की मांग की उन्होंने कहा कि यह न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि समाज में तनाव पैदा कर दंगे भड़काने का प्रयास भी है। उन्होंने इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सतपाल तंवर ने दावा किया कि अनिरुद्धाचार्य के वीडियो (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर उपलब्ध सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे। जहां वे 21 से 28 सितंबर तक के लाइव सेशन में जजों को भेदभावी बताते नजर आते हैं और छाती चीर कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राष्ट्रपति को भेजी शिकायत उन्होंने शिकायत की प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी भेजी है। उनका कहना है कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करने वाला दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर हैश टैग भीम सेना प्रमुखने कहा कि हम किसी भी कीमत पर दलितों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उनके संगठन ने सोशल मीडिया पर #JusticeForCJI और #StopHateAgainstDalits कैंपेन शुरू कर दिया है।
मछली मामला:कलेक्टर, एसडीएम, डीसीपी क्राइम कोर्ट में हुए हाजिर
यासीन मछली, परिजनों के खाते अनफ्रीज करने पर फैसला सुरक्षित भोपाल के गैंगस्टर यासीन मछली परिवार की संपत्तियां ध्वस्त करने के मामले में मप्र हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। बैंक खातों को अनफ्रीज करने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर, एसडीएम, डीसीपी क्राइम सहित तीन निजी बैंकों के अधिकारी कोर्ट में हाजिर हुए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपराह ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई विधि अनुसार और कानून के दायरे में रहकर ही की गई है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने राज्य सरकार को संपत्ति ध्वस्त करने के मामले में 13 अक्टूबर तक विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। भोपाल निवासी साजिदा बी समेत 7 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके नाम एफआईआर में नहीं हैं और न ही किसी अपराध की जांच चल रही है। बावजूद इसके यासीन उर्फ मछली के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही 21 अगस्त 2025 को उनकी संपत्तियां ध्वस्त कर दी गईं, बैंक खाते फ्रीज और ई-मेल ब्लॉक कर दिए गए। बिना नोटिस और वैधानिक प्रक्रिया कार्रवाई की गई। कोर्ट ने कलेक्टर और डीसीपी से विस्तृत जवाब मांगा।
आगरा में साइबर क्राइम थाना ने IPO और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी धर्मेंद्र उर्फ डिक्की को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को हाई रिटर्न का लालच देकर फर्जी लिंक और पेमेंट गेटवे के माध्यम से करोड़ों रुपये हड़प लिए।पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने सिर्फ एक शिकायतकर्ता से ही 1.96 करोड़ रुपये की ठगी की थी। अब तक 1.78 करोड़ रुपये की रकम रिकवर कर ली गई है। पूछताछ में सामने आया है कि डिक्की का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड तक फैला हुआ है। गिरोह ठगी की रकम को हवाला और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के जरिए बाहर भेजता था, ताकि पुलिस और एजेंसियां ट्रैक न कर पाएं। गिरफ्तार आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है। उस पर हरियाणा व दिल्ली में भी केस दर्ज हैं। साइबर क्राइम पोर्टल NCCRP पर 46 शिकायतें दर्ज मिली हैं, जिन पर पुलिस जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी क्राइम आदित्य कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है।
क्राइम चेकिंग : कट्टा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार
रांची | तुपुदाना आेपी क्षेत्र के रांची-खूंटी मार्ग स्थित बारह माइल चौक के पास पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान हथियार के साथ दो अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसे शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए आरोपियों का नाम लुकस होरो आैर नितेश केरकेट्टा है। लुकस लापुंग, जबकि नितेश कोकर स्थित तिरिल बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने नितेश के पास से एक लोडेड देसी कट्टा आैर एक गोली बरामद की है। दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है आैर पहले भी जेल जा चुका है। जुकस का उग्रवादी संगठन से भी संपर्क रहा है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन सभी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। इन नए जजों की नियुक्ति के बाद 160 न्यायाधीशों वाले हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की कुल संख्या 109 हो गई है। हालांकि इनमें तीन स्थानांतरण के अधीन हैं और एक को फिलहाल न्यायिक कार्य से परे रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्त के लिए 26 नामों की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले कोलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए 26 नामों में 12 वकील और 14 ज्यूडिशियल अफसरों के नाम शामिल थे। केंद्र सरकार ने उनमें से 10 अधिवक्ताओं और 14 न्यायिक अधिकारियों की हाईकोर्ट जज के पद पर नियुक्ति की है। जज बनने वाले वकीलों में हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले भी हैं। जिन अधिवक्ताओं की बतौर जज नियुक्ति की गई है उनमें विवेक सरन, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अवधेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, सिद्धार्थ नंदन, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ल व सत्यवीर सिंह शामिल हैं। इसी प्रकार जिला जज स्तर के जिन 14 एचजेएस न्यायिक अधिकारियों को जज बनाया गया है उनमें डॉ अजय कुमार द्वितीय, चवन प्रकाश, दिवेश चंद्र सामंत, प्रशांत मिश्र प्रथम, तरुण सक्सेना, रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती, पदम नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत शुक्ल, जय प्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह प्रथम, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव एवं बबीता रानी शामिल हैं।
चेन्नई के स्टेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर ने झालावाड़ पुलिस के सहयोग से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1 करोड़ 82 लाख 97 हजार 543 रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जांच के दौरान झालावाड़ निवासी मोहित गोचर के आईसीआईसीआई बैंक खाते में ठगी की बड़ी रकम जमा होने का पता चला। इसके बाद चेन्नई से डीएसपी आर. प्रियदर्शिनी के नेतृत्व में साइबर क्राइम विंग की टीम झालावाड़ पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। साइबर डिप्टी मनोज सोनी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी मोहित गोचर (33), पुत्र मांगी लाल गोचर, निवासी भोई मोहल्ला, वार्ड संख्या 1, झालावाड़ के कब्जे से एक मोबाइल फोन, 7 चेक बुक, 4 चेक, 2 बैंक पास बुक, 8 डेबिट कार्ड, 136 सिम कार्ड, 300 पेज के रिज्यूम डिटेल्स, एक कंपनी की सील, क्यूआर कोड और शॉपिंग विद ड्रीम होम की स्लिप डायरी बरामद की। पूछताछ और अनुसंधान से पता चला कि आरोपी भारत भर में सक्रिय एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वह साइबर अपराधियों को मोबाइल सिम कार्ड, बैंक खाते और जाली पहचान दस्तावेज खरीदकर उपलब्ध कराता था, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही थी। आरोपी ने व्यवस्थित रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र एकत्र किए थे। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चेन्नई की टीम आगे की जांच के लिए रवाना हो गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह आदेश 27 सितंबर से प्रभावी होगा। चीफ जस्टिस कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम के 27 सितंबर को रिटायर होने को लेकर यह नियुक्ति की गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार को जस्टिस शर्मा की नियुक्ति संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। यह नियुक्ति गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित की जाएगी। न्यायमूर्ति श्रीराम का 69 दिनों का छोटा कार्यकाल दरअसल, न्यायमूर्ति कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम ने 21 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल केवल 69 दिनों का रहा है, क्योंकि 27 सितंबर 2025 उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। जस्टिस श्रीराम का जन्म 28 सितंबर 1963 को हुआ था और उन्हें 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को वे मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। 61वें जन्मदिन पर पदभार संभालेंगे जस्टिस शर्मा जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का जन्म 27 सितंबर 1964 को जयपुर में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वे अपने 61वें जन्मदिन के दिन ही राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। उन्होंने B.Sc. और LL.B. की शिक्षा पूर्ण की है। 30 मई 1987 को उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की थी और संवैधानिक, सेवा, वाणिज्यिक, श्रम, आपराधिक और मध्यस्थता सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के करियर की शुरुआत राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा वर्तमान में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। उनकी खंडपीठ के पास राजस्थान में चर्चित SI भर्ती मामले की सुनवाई भी चल रही है। न्यायमूर्ति शर्मा के पास कानूनी अनुसंधान के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ बाल विवाह की परमिशन देता है, जबकि पॉक्सो एक्ट, BNS में यही अपराध है। इन कानूनों के बीच बार-बार होने वाले टकराव को देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या जरूरी है। जस्टिस अरुण मोंगा ने पूछा कि अक्सर हम इस दुविधा में आ जाते हैं कि क्या समाज को लंबे समय से चले आ रहे पर्सनल लॉ का पालन करने के लिए अपराधी बनाया जाना चाहिए। जस्टिस मोंगा ने कहा कि क्या अब UCC की तरफ बढ़ने का समय नहीं आ गया है। जिसमें एक ऐसा ढांचा बनाया जाए, ताकि पर्सनल लॉ जैसे कानून राष्ट्रीय कानूनों पर हावी न हों। दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्प्णी नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोपी हामिद रजा की जमानत याचिका से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान सामने आई। हामिद पर IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की से शादी की। रजा के खिलाफ FIR लड़की के सौतेले पिता ने की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में, नाबालिग रजा की गिरफ्तारी से पहले उसके साथ रह रही थी। उसके पिता ने अपना अपराध छिपाने के लिए FIR की थी। हामिद रजा को जमानत दे दी। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। 27 जनवरी 2025 में CM पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था। UCC लागू होने के बाद से उत्तराखंड में हलाला, बहुविवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह रोक लग गई है। उत्तराखंड, गोवा के बाद पहला राज्य है, जहां UCC लागू हुआ। भले ही गोवा में पहले से ही UCC लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है शादी का नियम इस्लामी पर्सनल लॉ किसी लड़की के यौवन शुरू होने पर शादी की परमिशन देता है। जिसे 15 साल माना जाता है, जबकि IPC-BNS और पॉक्सो एक्ट नाबालिगों की शादी या यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये कानून धार्मिक रीति-रिवाजों की परवाह किए बिना ऐसी शादियों और रिश्तों को अपराध मानते हैं। हामिद के केस में कहां फंसा पेंच कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हामिद के केस में उसने जानबूझकर इस शादी की वैधता पर कोई फैसला देने से परहेज किया है। केस में कुछ विचलित करने वाले पॉइंट्स मिले। मसलन FIR, नाबालिग लड़की की मां ने दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर उसके सौतेले पिता के दस्तखत थे। सौतेले पिता पर लड़की के यौन उत्पीड़न करने और उसके पहले बच्चे के पिता होने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। इसलिए FIR के दावों पर संदेह है। दस्तावेजों में लड़की की बर्थ डेट 2010 से 2011 के बीच थी। अस्पताल के रिकॉर्ड में उसकी पहली डिलीवरी के समय उसकी उम्र 17 साल बताई थी, जबकि अपने हलफनामे में उसने अपनी उम्र 23 साल होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा कि उम्र के विवाद का निपटारा केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रजा की गिरफ्तारी संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन करती है। केस दर्ज करने में बहुत ज्यादा देर हुई है, जिससे आरोपी के जल्द सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ। ----------------------------------- ये खबर भी पढ़ें... पूर्व CJI बोले-अब UCC लागू होना चाहिए: सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लिया जाए पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता की इच्छा व्यक्त की गई है। संविधान के 75 साल बाद अब समय है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम देश की सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लेकर ही उठाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा- संविधान पर खतरे और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष की चिंता पर उन्होंने कहा कि संविधान हमेशा के लिए है। पिछले 75 साल में शासन, महामारी और आंतरिक-बाहरी चुनौतियों के कई दौर आए, लेकिन संविधान ने देश को स्थिरता देने का काम किया। पढ़ें पूरी खबर...
लखनऊ में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। SDRF ने करीब 2 घंटे बाद उनकी डेडबॉडी निकाली। इंस्पेक्टर की पहचान अश्विनी चतुर्वेदी के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया- दोपहर 12:00 बजे महानगर थाना को घटना की सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पिछले साल इंस्पेक्टर अश्विनी चिनहट थाना प्रभारी थे। कस्टडी में हुई एक व्यापारी की मौत के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अंबेडकरनगर के रहने वाले थे इंस्पेक्टर अश्विनी सुबह अश्विनी चतुर्वेदी स्विमिंग ड्रेस में स्विमिंग पूल में नहाने गए, लेकिन बाहर नहीं आए। काफी देर हो जाने पर जब घर नहीं पहुंचे तो तलाश शुरू कर दी गई। कुछ देर में SDRF की टीम बुलाई गई। SDRF ने स्विमिंग पूल से डेड बॉडी निकाली। बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। अश्विनी अंबेडकरनगर के रहने वाले थे। लखनऊ में लेखराज में भतीजे और भांजे के साथ रहते थे। कर्मचारी पूल बंद करने पहुंचे तो हुई जानकारी स्विमिंग पूल के कर्मचारियों के मुताबिक, रोज 2 घंटे का स्विमिंग स्लॉट बुक होता है। अश्विनी चतुर्वेदी का स्लॉट सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक का रहता है। हर दिन की तरह वह सुबह स्विमिंग करने आए थे। रजिस्टर में उनके साइन हैं। सुबह करीब 8:00 बजे जब स्विमिंग पूल बंद करने का समय हुआ तो कर्मचारियों ने अंदर जाकर देखा। उस समय पूल के पास एक बैग पड़ा था। यह देख स्विमिंग पूल के चारों तरफ ढूंढना शुरू किया तो इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी डूबे दिखे। चिनहट थाने में कस्टडी में व्यापारी की मौत पर हुआ था बवाल अक्टूबर 2024 में चिनहट थाने में पुलिस की कस्टडी में व्यापारी मोहित पांडेय की मौत हो गई थी। उसके बाद बवाल हुआ था। रात तक परिजनों ने लोहिया अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद अगले दिन मृतक की पत्नी और मां के साथ इलाके के लोग शव लेकर विभूति खंड में मंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। विधायक ने माना था कि पुलिस से गलती हुई बीकेटी से भाजपा विधायक योगेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने माना कि पुलिस से गलती हुई है। परिवार को सीएम योगी से मुलाकात करवाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मृतक की मां और पत्नी को 1 लाख रुपए के चेक दिया था। चिनहट थाने के एसओ अश्विनी चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया गया था। ----------------- ये भी पढ़िए... मुख्तार पर शिकंजा कसने वाले IPS अफसर के घर चोरी:लखनऊ में टोटी तक उखाड़ ले गए, माफिया को पंजाब में लग्जरी एम्बुलेंस में पकड़ा था माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने वाले IPS ऑफिसर यमुना प्रसाद के लखनऊ स्थित घर में चोरी हो गई है। चोरों ने कैश, घड़ी के साथ टोटियां तक पार कर दीं। यमुना प्रसाद वही पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने मुख्तार को पंजाब में लग्जरी एम्बुलेंस में पकड़ा था। उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन फर्जी डॉक्यूमेंट पर बना था। मामले में यमुना प्रसाद ने मुकदमा दर्ज किया, जो मुख्तार को यूपी लाने की सबसे बड़ी वजह बना था। (पूरी खबर पढ़िए)
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यौन शोषण और ड्रग्स तस्करी के मामले में फंसे भोपाल की मछली परिवार के पड़ोस में रहने वालों पर की कार्यवाही को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने आज शुक्रवार को राज्य सरकार, भोपाल कलेक्टर, डीसीपी क्राइम और तीनों बैंकों के अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करने और कार्रवाई की वैधता स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने सुनवाई की है। भोपाल के आनंदपुरा में रहने वाली साजिदा बी एवं अन्य 7 लोगों की ओर से याचिका दायर करते हुए बताया गया कि उनके नाम एफआईआर में नहीं है, और ना ही उनके खिलाफ कोई अपराधी की जांच चल रही है, इसके बावजूद भी यासीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही उनकी संपत्ति तोड़ी गई, बैंक खाता भी फ्रीज किए गए, यहां तक कि उनके ईमेल भी ब्लॉक कर दिए गए। सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ता किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त नहीं है, फिर भी उनके घरों को तोड़ा गया। 21 अगस्त 2025 को जब प्रशासन ने संपत्ति ध्वस्त करने को लेकर कार्यवाही की थी, तो कोई भी वैध नोटिस या उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अन्य लोग भी सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन केवल उन्हें ही निशाना बनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना अभियोग के घरों को तोड़ना, बैंक खाता सीज करना और हथियार लाइसेंस निलंबित करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है की कार्रवाई अनुचित, भेदभावपूर्ण है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी है। बहरहाल इस मामले में आज हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर, डीसीपी क्राइम सहित अन्य को रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं। यह खबर भी पढ़ें... मछली परिवार में नौ भाई, 50 से ज्यादा आपराधिक केस:दो भाई हमेशा नेताओं के करीब रहे भोपाल के हाईप्रोफाइल ड्रग तस्करी, यौन शोषण और जमीन कब्जाने के मामलों में लिप्त मछली परिवार के 9 भाइयों की पुलिस ने आपराधिक कुंडली तैयार की है। सभी के कारोबार से लेकर करीबियों तक की जांच की जा रही है।पढ़ें पूरी खबर
एमेजन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आगामी थियेट्रिकल रिलीज फिल्म 'निशांची' का धमाकेदार फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। अजय राय और रंजन सिंह द्वारा जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई ये फिल्म एक रोमांचकारी ...
क्रिमिनल जस्टिस 4 में एक अलग अवतार में दिखीं बरखा सिंह, बोलीं- मैं खुद को साबित करना चाहती थी
बरखा सिंह भारतीय सिनेमा के सबसे होनहार चेहरों में से एक हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों पर काम करते हुए, बाधाओं को पार किया है और अपने लिए एक रास्ता बनाया है। दर्शकों और आलोचकों को उनके किरदारों और अभिनय के तरीके से बेहद प्यार है। एक इंटरव्यू में बरखा ...
जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, 145 सांसदों ने महाभियोग के लिए लोकसभा स्पीकर को सौंपा लेटर
कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संसद के मानसून सत्र का आगाज होते ही 145 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत यह कदम उठाया है
जस्टिस वर्मा केस: वकील ने न्यायमूर्ति को केवल 'वर्मा' कहा, सीजेआई ने लगाई फटकार
सीजेआई गवई ने वकील मैथ्यूज जे. नेदुमपारा को लगाई कड़ी फटकार नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील मैथ्यूज जे. नेदुमपारा को कड़ी फटकार लगाई। नेदुमपारा ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का जिक्र केवल वर्मा कहकर किया, जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोररूम में नकदी मिलने के आरोपों की चर्चा है। सीजेआई गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या वह आपके दोस्त हैं? वे अभी भी जस्टिस वर्मा हैं। कुछ शिष्टाचार रखें। आप एक विद्वान जज का जिक्र कर रहे हैं। यह टिप्पणी तब आई जब नेदुमपारा ने जस्टिस वर्मा के बंगले से भारी मात्रा में नकदी मिलने के कथित मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए तीसरी बार याचिका दायर की थी। सीजेआई ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि याचिका को अभी खारिज कर दिया जाए? जिसके जवाब में वकील ने कहा, याचिका खारिज नहीं हो सकती। एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। अब तो वर्मा भी यही चाहते हैं। एफआईआर और जांच जरूरी है। इस पर सीजेआई ने फिर से नेदुमपारा को शिष्टाचार बनाए रखने की हिदायत दी और याद दिलाया कि जस्टिस वर्मा अभी भी जज हैं। वकील नेदुमपारा की याचिका में बड़ा दावा नेदुमपारा की याचिका में दावा किया गया है कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले के स्टोररूम में आग लगने के बाद वहां से जली हुई नकदी बरामद हुई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार—जो दिल्ली पुलिस को नियंत्रित करती है—को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए। मई में सुप्रीम कोर्ट ने नेदुमपारा की ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया था। तब जस्टिस अभय एस. ओका (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले में इन-हाउस जांच चल रही है और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई है। बेंच ने नेदुमपारा को सलाह दी थी कि वे पहले इन अधिकारियों को अपनी मांग के लिए आवेदन दें। अगर कार्रवाई नहीं होती, तभी वे कोर्ट में वापस आ सकते हैं। मामला संसद को भेजा जा सकता है मार्च के अंत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इन-हाउस जांच अभी चल रही है। अगर जांच में कुछ गलत पाया गया, तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है या मामला संसद को भेजा जा सकता है। दूसरी ओर, जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इन-हाउस समिति के फैसले को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि समिति ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया और उन्हें अपनी सफाई में बात रखने का उचित मौका नहीं दिया गया।
राणा नायडू सीजन 2: नए किरदारों के साथ क्राइम, एक्शन और इमोशन का जबरदस्त तड़का
राणा नायडू सीजन 2' में गालियों में कमी और ड्रामा में बढ़ोतरी हुई है। अर्जुन रामपाल का 'रॉफ' और कृति खरबंदा जैसे नए किरदार कहानी को नया मोड़ देते हैं। राणा और नागा के किरदार पहले की तरह दमदार हैं, जो परिवार को मुश्किलों से निकालते हैं। सीरीज की ...
अनुराग कश्यप लेकर आए क्राइम ड्रामा फिल्म निशांची, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
अनुराग कश्यप एक नई गहन क्रामइ ड्रामा फिल्म 'निशांची' लेकर आ रहे हैं। अमेजन एमजीएम स्टूडियो ने इस फिल्म का टीजर शेयर करते हुए इसकी थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित ये फिल्म हालात को हूबहू पर्दे पर उतारने वाली और ...
प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी रोमांचक इन्वेस्टीगेटिव क्राइम थ्रिलर 'स्टोलन' का दमदार ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अनुराग कश्यप, किरण राव, निखिल आडवाणी और विक्रमादित्य मोटवानी जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर टीम के साथ 'स्टोलन' करण ...
क्राइम फ्री धड़कपुर से चोरी हुई बाइक, प्राइम वीडियो की सीरीज दुपहिया का मजेदार ट्रेलर हुआ रिलीज
web series dupahiya trailer: प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी ओरिजिनल सीरीज 'दुपहिया' का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया है। सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी द्वारा उनके बैनर बॉम्बे फिल्म कार्टेल के तहत रचित और कार्यकारी निर्मित है। यह सीरीज़ एक काल्पनिक ...
क्राइम पेट्रोल एक्टर नितिन चौहान का निधन, 35 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। टीवी के जाने-माने एक्टर नितिन चौहान का निधन हो गया है। वह महज 35 साल के थे। एक्टर की मौत की वजह की कोई आधिकारिक जानकरी सामने नहीं आई है। नितिन रियलिटी शो 'दादागिरी 3 के विनर रह चुके हैं।
Mirzapur 3 के बाद Prime Video ने किया एक और क्राइम-थ्रिलर सीरीज का एलान, 'मटका किंग' बनकर धूम मचाएगा ये एक्टर
गशमीर महाजनी और Surbhi Jyoti की नई क्राइम-थ्रिलरसीरीज Gunaah का टीजर हुआ लॉन्च, जाने कब और कहां होगी स्ट्रीम
डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने आखिरकार शुक्रवार को क्राइम ड्रामा सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस के बहुप्रतीक्षित चौथे अध्याय की घोषणा कर दी, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं। नई किस्त में अभिनेता पंकज त्रिपाठी अलौकिक वकील माधव मिश्रा के रूप में वापसी करेंगे। एक बयान में, अभिनेता ने कहा कि नया अध्याय मिश्रा के जीवन और जटिल मामलों को इतनी आसानी और स्थायित्व के साथ सामने लाने की उनकी क्षमता के बारे में विस्तार से बताएगा। पंकज त्रिपाठी के हवाले से बताया गया कि ऑन-स्क्रीन वकीलों की प्रसिद्धि के हॉल में, मुझे लगता है कि माधव मिश्रा ने क्रिमिनल जस्टिस के साथ अपनी जगह बना ली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सीरीज़ में माधव का किरदार मुझसे कितना मिलता-जुलता है। हर जीत मुझे अपनी जैसी लगती है और हर हार ऐसी लगती है एक व्यक्तिगत क्षति। मैं डिज़्नी+हॉटस्टार पर नए सीज़न की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस सीज़न को पहले की तरह ही प्यार देना जारी रखेंगे। डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने पोस्ट को कैप्शन दिया ''कोर्ट जारी है, और नए सीज़न की तैयारी भी। आ रहे हैं माधव मिश्रा, #HotstarSpecials #CriminalJustice के नए सीज़न के साथ!'' इसे भी पढ़ें: Rakhi Sawant Condition is Critical | क्रिटिकल है एक्ट्रेस राखी सावंत की हालत, पूर्व पति रितेश ने शेयर किया है हेल्थ अपडेट फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी क्रिमिनल जस्टिस की शुरुआत 2018 में अपने पहले सीज़न के साथ हुई थी जिसे 2008 में इसी नाम की ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला से रूपांतरित किया गया था। क्रिमिनल जस्टिस: बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स नामक दूसरा सीज़न 2020 में आया, इसके बाद तीसरा अध्याय, क्रिमिनल जस्टिस: अधूरा सच, 2022 में आया। क्रिमिनल जस्टिस का निर्माण अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। इसे भी पढ़ें: Scam 2010 The Subrata Roy Saga: हंसल मेहता ने किया 'स्कैम' के तीसरे सीजन का ऐलान, सहारा की कहानी पर केंद्रित होगा नया शो बता दें कि पंकज त्रिपाठी आखिरी बार मर्डर मुबारक में नजर आए थे। फिल्म में सारा अली खान, विजय वर्मा, आदित्य रॉय कपूर और करिश्मा कपूर समेत कई स्टार कलाकार शामिल हैं। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वह अगली बार मिर्ज़ापुर 3 में नज़र आएंगे। रिलीज़ डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है। View this post on Instagram A post shared by Disney+ Hotstar (@disneyplushotstar)
सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर का रखते है शौक तो OTT पर फौरन निपटा डाले ये जबरदस्तसाउथ फिल्में,हॉलीवुड भी लगने लगेगा फीका
सलमान खान के घर फायरिंग मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच ने पांचवें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पांचवें आरोपी मोहम्मद चौधरी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टीवी के अतुल सिंह की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद चौधरी ने दो शूटरों, सागर पाल और विक्की गुप्ता को पैसे देकर और रेकी करके भी मदद की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक, चौधरी को आज मुंबई लाया जा रहा है जहां उसे किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और पांच दिन की हिरासत की मांग की जाएगी। इसे भी पढ़ें: Kareena Kapoor Khan ने Saif Ali Khan के बड़े बेटे इब्राहिम की नवीनतम तस्वीरों पर सबसे मनमोहक टिप्पणी की इससे पहले, अनुज थापन नाम के एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बता दें, अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। थापन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले, बांद्रा में अभिनेता के आवास के बाहर गोलीबारी करने वाले दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात के भुज से हिरासत में लिया गया था। इसे भी पढ़ें: सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य गिरफ्तार सलमान खान के घर फायरिंग मामले की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कथित तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था. 14 अप्रैल की सुबह, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार गोलियां चलाईं। घटना के बाद हमलावर तेजी से मौके से भाग गए। निगरानी फुटेज से पता चला कि दोनों संदिग्धों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। इस महीने की शुरुआत में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था. अनमोल बिश्नोई ने घटना के कुछ घंटों बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। सलमान खान की नवीनतम सार्वजनिक उपस्थिति सलमान खान हाल ही में लंदन में थे जहां उन्होंने ब्रिटेन के ब्रेंट नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बैरी गार्डिनर से मुलाकात की। इंटरनेट पर कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें बैरी और सलमान दोनों वेम्बली स्टेडियम के अंदर नजर आ रहे हैं।
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सलमान खान के घर फायरिंग मामले में अहम घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। अनमोल बिश्नोई ने घटना के कुछ घंटों बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी. इस सप्ताह की शुरुआत में, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोलीबारी की घटना में इस्तेमाल की गई दूसरी बंदूक बरामद की। सूरत की तापी नदी से तीन मैगजीन के साथ बंदूक बरामद की गई। इसे भी पढ़ें: Tamannaah Bhatia Summoned by cyber cell | 'अवैध' IPL Streaming ऐप मामले में तमन्ना भाटिया को साइबर सेल ने तलब किया 16 अप्रैल को कच्छ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। बाद में, शहर की एक अदालत ने गोलीबारी की घटना के सिलसिले में दोनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक मुंबई अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की पहचान बिहार के विक्की गुप्ता (24) और सागर पाल (21) के रूप में हुई, जिन्हें मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। इसे भी पढ़ें: काला जादू- टोना-टोटका करने का Kangana Ranaut पर आरोप लगाने के बाद अब एक्ट्रेस के बारे Adhyayan Suman क्या सोचते है? मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच अभी भी जारी है मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कथित तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था. 14 अप्रैल की सुबह, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार गोलियां चलाईं। घटना के बाद हमलावर तेजी से मौके से भाग गए। निगरानी फुटेज से पता चला कि दोनों संदिग्धों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। अनजान लोगों के लिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की धमकियों के बाद 2022 में सलमान की सुरक्षा का स्तर वाई-प्लस तक बढ़ा दिया गया था। अभिनेता को व्यक्तिगत बन्दूक ले जाने के लिए भी अधिकृत किया गया था और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्होंने एक नया बख्तरबंद वाहन भी खरीदा है।
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