संजय-माधव बोले- बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं:शिक्षा, रोजगार, किसान और व्यापारी वर्ग की अपेक्षाएं अधूरी; सीपीआई(एम) 21 को करेगी विरोध प्रदर्शन

राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है यह कहना है सीपीआई(एम) के जयपुर जिला सचिव डॉ. संजय माधव का। उन्होंने इस बजट को हर वर्ग के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार की कोई ठोस योजना नहीं है। राज्य में बढ़ते नशे के प्रभाव से युवाओं को बचाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करने की कोई योजना भी बजट में शामिल नहीं की गई है। इससे बेरोजगार मजदूरों और उनके परिवारों को निराशा हुई है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। चुनावी वादे के विपरीत सहायता राशि को दोगुना करने के बजाय केवल मामूली वृद्धि की गई है। छात्र, नौजवान, मध्यमवर्गीय कर्मचारी, लघु-मध्यम व्यापारी और उद्योगपति सभी वर्गों की अपेक्षाएं इस बजट में अधूरी रह गई हैं। इस जनविरोधी बजट के विरोध में सीपीआई(एम) 21 फरवरी को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी। डॉ . माधव ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल के दाम पड़ोसी राज्यों के बराबर करने और गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का भी वादा किया था, उसके सन्दर्भ में भी आज बजट के अन्दर किसी भी तरह का प्रावधान या घोषणा नहीं की गई। इससे भी हर वर्ग के लोगों को इस बजट से निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा- गत वित्तीय वर्ष में भाजपा सरकार की ओर से बजट के अन्दर जो घोषणाएं की गई थीं उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं धरातल पर उतरीं, कितनी घोषणाओं का क्रियान्वयन हुआ, उस सन्दर्भ में भी बजट भाषण में वित्त मंत्री की ओर से कि सी भी तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में भाजपा सरकार आई है, तब से मात्र पिछली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने या उनका नाम बदल कर कमजोर करने मात्र का काम कर रही है। डॉ.माधव ने कहा कि आज महिलाओं और बच्चियों के ख़िलाफ़ दुष्कर्म और अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इन जघन्य अपराधों में राजस्थान आज पहले नम्बर पर है। इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी महिला वित्त मंत्री को कौई ख्याल नहीं आया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा-आरएसएस सरकार के राज में बैंक और फाइनेंस कंपनियां किसानों के मकानों की कुर्की करके उन पर ताले लगा रही है। इन किसानों के कर्ज मुक्ति का भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।उपरोक्त सभी कारणों से भाजपा-आरएसएस सरकार के मात्र सवा साल के कार्यकाल में ही राज्य की जनता का सरकार से विश्वास उठ चुका है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी जयपुर ने 21 फरवरी को जनविरोधी बजट के विरोध में जयपुर से विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करते हुए जनता से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।

पाली में बजट को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया:भाजपाई बोले- पाली को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल क्षेत्र में बड़ी सौंगातें मिली, कांग्रेसी बोले - पाली की झोली खाली, नहीं दिखा विजन

बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। भाजपाई राज्य बजट को जहां पाली के विकास के लिए कई मायनों में खास मान रहे है वही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बजट में पाली की झोली खाली रही। कोई बड़ी सौंगात नहीं दी गई। और न ही बजट में किसी तरह का विजन दिखा। कई घोषणाएं जो पहले की गई वह भी अधूरी पड़ी है। गुरुवार को पाली सांसद पीपी चौधरी ने भी बजट को लेकर प्रेस कांफ्रेस की और केंद्र और प्रदेश के बजट को आमजन के लिए बेहतर और देश और प्रदेश के लिए विकास के लिए आयाम विकसित करने जैसा बताया। आप भी जानिए बजट को लेकर किसने क्या कहां। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर- सांसदपाली सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र और राज्य बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र का बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। वही राज्य बजट को लेकर कहा कि पाली में इसको लेकर बहुत कुछ मिला। चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल सुविधाओं में विस्तार होगा। निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर युवाओं को मिलेंगे। पाली जिला औद्योगिक हब बनेगा। सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट - भंडारीभाजपा के पाली जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी ने कहा कि बजट में पाली को खेल, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ मिला। बांगड़ स्टेडियम में घास का ग्राउंड विकसित किया जाएगा। सोजतरोड में गर्ल्स कॉलेज खोला जाएगा। सुमेरपुर में आईटीआई कॉलेज खुलेगा। सोजत-सांडेराव में बस स्टैंड विकसित होगा। इसके साथ ही पाली को लेकर बजट में कई घोषणाएं हुई है। जिससे पाली विकास के पायदान पर अग्रसर होगा। वृद्धजनों को घर बैठे दवाईयां देना जनहित में फैसला- परिहारभाजपा नेता रमेश परिहार ने कहा कि राज्य बजट में पाली को चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कुछ मिला। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर बैठे दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी। यह वृद्धजनों की केयर करने के लिए सरकार की ओर से एक सराहनीय कदम उठाया गया है। साथ ही जिले की 76 PHC को डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाना। डायबिटीज केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी सराहनीय है। किसानों और युवाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया- गौडगौड. ब्राह्मण महासभा पाली के अध्यक्ष विजयराज गौड़ ने कहा कि बजट किसानो के हितों को ध्यान रखा गया। नई नौकरियों में एक लाख पच्चीस हज़ार पदों कि घोषणा कि गई। पाली जिले के मुख्यालय पर खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 10-10 करोड़ कि घोषणा की गई। जिससे पाली का विकास होगा। संभाग भी छीना, बजट में कुछ नहीं दिया- दर्दकांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा कि पाली से संभाग का दर्जा इन्होंने पहले ही छीन लिया। अब बजट से बहुत आश थी लेकिन बजट में भी पाली जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं दी गई। मानसून में पाली फिर से न डूब इसलिए अलग से नहीं दिया बजट- राजपुरोहितसेवा और संकल्प महासमिति के जबरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि गत वर्ष भारी बारिश के दौरान पाली शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। वापस ऐसे हाल न हो इसको लेकर राज्य बजट में अलग से बजट का प्रावधान नहीं रखा। ऐसे में भारी बारिश में फिर से पाली के हाल खराब हो सकते है। पाली को विश्वविद्यालय न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण - कुम्पावतबांगड़ कॉलेज पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष यशपाल सिंह कुम्पावत ने राज्य सरकार के बजट में पाली को विश्वविधालय न मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कुम्पावत ने कहा की भाजपा सरकार ने युवाओं की विश्वविधालय की मांग को दरकिनार कर युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। केंद्र और राज्य का बजट निराशाजनक- चौहानकांग्रेस जिला महासचिव रफीक चौहान ने कहा कि पाली जिले के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। केन्द्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है तब भी रिफाइनरी के काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 तक रिफाइनरी में उत्पादन शुरू होना था। सरकारी नौकरियां देना सिर्फ घोषणा- दूदावतजिला कांग्रेस नेता मांगूसिहं दूदावत ने कहा कि सवा लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देना सिर्फ एक घोषणा है जो पूरी होनी नजर नहीं आएगी। क्योंकि पिछली बार घोषणा की उसमें से कितनी भर्तियां निकली और युवाओं को दी। भर्तियों की घोषणाओं का हश्र युवा देख रहे हैं, बजट में किसानों की अनदेखी हुई केवल गेहूं कि एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी की। मध्यम वर्ग को निराशा- रंगरेजपूर्व पार्षद आमीन अली रंगरेज ने कहा कि बजट को लेकर घोषणाएं बड़ी-बड़ी की, लेकिन अभी तक काम कुछ नहीं किया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी नहीं की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मामूली वृद्धि की गई। बजट में किसानों की अनदेखी हुई।

पंजाब के स्कूलों में पहुंचे मनीष सिसोदिया, कांग्रेस बोली- अब इन्हें ही बना दिया जाए शिक्षा मंत्री

Punjab News: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब का दौरा किया था. इस दौरान वो स्कूलों का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे. जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा पंजाब सरकार के काम में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बिहार में अब सिर्फ शिक्षा विभाग के नियमित अधिकारी ही कर सकेंगे स्कूलों का निरीक्षण, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

पटना, 20 फरवरी . बिहार में अब स्कूलों का निरीक्षण अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कर्मी नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह कार्य अब सिर्फ विभाग के नियमित अधिकारी ही कर सकेंगे. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को इससे संबंधित एक आदेश सभी जिला ... Read more

हरियाणा के 100 एक्सटेंशन लेक्चरर को नौकरी से निकाला:उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई; राजस्थान के 3 डिग्री कॉलेजों से ली PHD की डिग्री

हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग (DHE) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यभर में कई एक्सटेंशन लेक्चरर को 'अयोग्य' मानते हुए उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कार्यरत इन एक्सटेंशन लेक्चरर को 57 हजार 700 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा था। इन सभी एक्सटेंशन लेक्चरर के पास राजस्थान के ओपीजेएस यूनिवर्सिटी (चूरू), सनराइज यूनिवर्सिटी (अलवर) और सिंघानिया यूनिवर्सिटी (झुंझुनू) से पीएचडी की डिग्री है, जिन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अगले 5 सालों के लिए पीएचडी छात्रों के नामांकन से प्रतिबंधित कर दिया था। अधिकारियों ने साधी चुप्पी इस पूरे मामले में हरियाण उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक राहुल हुड्डा चुप्पी साधे हुए हैं। विभागीय सूत्रों का दावा है कि इस कार्रवाई से 100 से अधिक एक्सटेंशन लेक्चरर प्रभावित हुए हैं। जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। कुछ एक्सटेंशन लेक्चरर पंचकूला विभागीय मुख्यालय में अपना विरोध प्रकट भी कर चुके हैं। 292 एक्सटेंशन लेक्चरर को जारी हो चुका नोटिस पिछले महीने, उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले 292 एक्सटेंशन लेक्चरर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि उनकी सेवाएं क्यों न समाप्त कर दी जाएं। यह हाल ही में राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों से इन लेक्चरर द्वारा प्राप्त पीएचडी डिग्री से संबंधित एक मामले में अंतरिम हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ। सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेज के प्राचार्यों को भेजे गए पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक्सटेंशन लेक्चरर पीएचडी डिग्री के आधार पर नियमित सहायक, एसोसिएट प्रोफेसर के वेतनमान का न्यूनतम लाभ उठा रहे हैं। उनका दावा है कि पीएचडी करके उन्होंने यूजीसी के नियमों के अनुसार न्यूनतम पात्रता प्राप्त कर ली है। विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के तीन निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियां यूजीसी के नियमों के अंतर्गत हैं या नहीं, इसकी सख्ती से जांच की जाए। DHE के आदेश में ये दिया गया आधार 1. एक्सटेंशन लेक्चरर को जारी लेटर में कहा गया है, आपकी पीएचडी डिग्री को पात्रता के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, आप अयोग्य एक्सटेंशन लेक्चरर हैं। आपको सेवा में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और आपको अयोग्य लेक्चरर के रूप में बनाए रखना न केवल राज्य की नीति की भावना के खिलाफ है, बल्कि यह यूजीसी नियमों के भी खिलाफ है और इससे छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। 2. आगे कहा गया है कि विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने पाया है कि अयोग्य एक्सटेंशन लेक्चरर को हमेशा के लिए पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें पदों पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए, आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जानी चाहिए। डीएचई पर दोहरा मापदंड का लगाया आरोप एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि प्रभावित लेक्चरर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पंचकूला में पहुंचे हैं। डीएचई पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए ईश्वर सिंह ने बताया कि राज्यभर के सरकारी कॉलेजों में कई नियमित संकाय सदस्यों को राजस्थान के उन्हीं तीन विश्वविद्यालयों से प्राप्त पीएचडी डिग्री के आधार पर नियुक्त किया गया है, लेकिन डीएचई ने केवल एक्सटेंशन लेक्चरर के खिलाफ ही कार्रवाई की है।

रीवा के नेहरू कॉलेज में सामूहिक नकल का मामला:जांच करने पहुंची उच्च शिक्षा विभाग की 5 सदस्यीय टीम; परीक्षा केंद्र बदला

रीवा के चाकघाट में ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा में जमकर सामूहिक नकल करवाई गई। छात्र हाथों में मोबाइल लेकर पेपर लिखते नजर आए। पूरी घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया था। जिसमें परीक्षार्थी पैसा देकर नकल करवाने की डील का खुलासा करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जांच की बात कही थी। इसके बाद गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से पांच सदस्यीय टीम जांच के लिए चाकघाट के नेहरू कॉलेज भेजी गई। जांच टीम ने साक्ष्यों का संकलन किया। इसके बाद पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर उच्च शिक्षा विभाग और ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति को भेजी जाएगी। परीक्षा मंगलवार को थी, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया। वीडियो में सभी छात्र मोबाइल से नकल करते दिख रहे हैं। यहां कॉलेज में भोज ओपन युनिवर्सिटी की परीक्षा आयोजित की जा रही थी। मोबाइल लेकर नकल करते हुए जब परीक्षार्थी कैमरे में कैद हुए तो उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया। नकल कराने लिए 1000 से 1500 रुपए दिए वीडियो में छात्रों ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रबंधन खुद नकल कराने की व्यवस्था करता है। परीक्षा दे रहे छात्रों ने ऑन कैमरा बताया कि हर छात्र से 1 हजार से लेकर 1500 रुपए लिए जाते हैं। इस वजह से हमें नकल करने की छूट दी गई है। परीक्षार्थी यह भी कहते नजर आए कि हमने प्रैक्टिकल के लिए भी अलग से पैसे दिए हैं। निरीक्षण के बाद परीक्षा केंद्र बदला गया जांच दल के सदस्य प्रोफेसर रविंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि सामूहिक नकल का वीडियो सामने आने के बाद परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है। अब परीक्षा केंद्र नेहरू महाविद्यालय की जगह शासकीय महाविद्यालय त्योंथर कर दिया गया है। नकल के वायरल वीडियो के सामने आने के बाद परीक्षा प्रभावित न हो इसलिए परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। कॉलेज में 60 परीक्षार्थी दे रहे थे एग्जाम बताया गया कि चाकघाट में भोज ओपन यूनिवर्सिटी की बीए(B.A.)और एमएससी (M.Sc.) की परीक्षा चल रही थी। इसमें 60 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अभी ओपन यूनिवर्सिटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 10 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जा रही हैं। सामूहिक नकल का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें छात्र हाथों में मोबाइल लेकर नकल करते नजर आए थे। भोज मुक्त यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी मामले की जानकारी दी गई है। कल दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट मध्यप्रदेश शासन को भी भेजी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉ राजेंद्र सिंह ने बताया- पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। मामले की जांच के लिए जांच टीम भी मौके पर भेजी गई। जांच टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार की है ]जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बीजापुर में माओवादियों ने 2 ग्रामीणों को मार डाला:घर से उठाया, फिर गला घोंटा, इनमें एक शिक्षादूत भी;पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सरहद पर माओवादियों ने 2 ग्रामीणों को मार डाला है। इनमें एक शिक्षादूत भी शामिल है। बताया जा रहा है बुधवार रात इन दोनों पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया और मौत की सजा दे दी है। जानकारी के मुताबिक, मामला बारसूर थाना क्षेत्र के भैरमगढ़ ब्लॉक के तोड़मा गांव का है। पंचायत चुनाव से ठीक एक दिन पहले हुई वारदात से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। गला घोंट कर मौत के घाट उतारा देर रात नक्सली इस गांव के रहने शिक्षादूत बामन कश्यप और ग्रामीण अनीश राम के घर पहुंच गए थे। जिसके बाद उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकाला। फिर घर से कुछ ही दूरी पर स्थित जंगल की तरफ लेकर गए जहां गला घोंट कर उन्हें मार डाला। हत्या के बाद शव गांव के नजदीक लाकर फेंक दिया है। पुलिस मुखबिरी के शक में मारा बताया जा रहा है कि दोनों पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया और मौत की सजा दी है। नक्सलियों की पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी ने वारदात की है। गांव के लोगों ने इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस की टीम मौके के लिए निकली है। आज है पंचायत चुनाव दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज (गुरुवार) दूसरा चरण है। सुबह से ही मतदान शुरू है। ऐसे में नक्सलियों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए वारदात की है। 24 सालों में 1800 लोगों को मारा छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक नक्सलियों ने बस्तर संभाग के सातों जिले में कुल 1800 लोगों की हत्या की है। इनमें सबसे ज्यादा बीजापुर जिले में ही हत्या की गई है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम, विदिशा को मिला चौथा स्थान:नीति आयोग ने दिया 5 करोड़ का पुरस्कार; शिक्षा-स्वास्थ्य पर होगा खर्च

नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में विदिशा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनवरी 2024 में जिले को चौथा स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की है। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा। इसमें शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और आजीविका प्रमुख हैं। स्वास्थ्य विभाग पोषण और बाल विकास पर काम करेगा। कौशल विकास, विद्युतीकरण, सड़क और कृषि की बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। 'शाला में पहला कदम' अभियान इसी दौरान 'शाला में पहला कदम' अभियान की घोषणा की गई। यह अभियान 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। जिले की 1,987 प्राथमिक शालाओं में करीब 20 हजार बच्चों का प्रवेश होगा। स्कूलों में रंग-रोगन कराया जाएगा। साफ-सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। जन सहयोग से प्रवेश लेने वाले बच्चों को विशेष किट दी जाएगी। किट में स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, पानी की बोतल और ड्राइंग कॉपी होंगी। प्रति किट की कीमत लगभग 300 रुपए है। प्रत्येक शाला में लगभग 15 बच्चों के प्रवेश की उम्मीद है। इस अभियान में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी वर्ग सहयोग करेंगे। शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीले चावल देकर बच्चों और उनके पालकों को आमंत्रित करेंगे। अभियान के प्रचार के लिए नुक्कड़ नाटक, रैली और दीवार लेखन का सहारा लिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा।

राज्य शिक्षा सेवा के 14 अफसर बदले

रांची | राज्य शिक्षा सेवा के 14 अफसरों का तबादला किया गया है। कुछ अफसरों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। नाम कहां गए दुर्गानंद झा अति. प्र. आरजेडीई, दुमका अलका जायसवाल उप निदेशक मा.शि. निदेशालय एनआई टोप्पो उप निदेशक, प्रा.शि. निदेशालय प्रवीन रंजन अति. प्र. आरजेडीई उ.छो.,प्राचार्य आईजीआरएस, हजारीबाग मनोज कुमार अति. प्रभार आरजेडीई कोल्हान प्रं. निशु कुमारी प्राचार्य ट्रेनिंग संस्थान, रातू संतोष गुप्ता प्राचार्य ट्रेनिंग संस्थान, पाकुड़ अभिषेक बड़ाइक अति. प्र. से मुक्त चंद्रमौलेश्वर डीईआे, लोहरदगा अभिजीत कुमार डीएसई, लोहरदगा रामजी कुमार डीएसई, चतरा दीप्ति कुमार अति. प्र. संयुक्त सचिव जैक अभिषेक झा डीईओ, धनबाद

सेवा नियमों के लिए शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

सोनीपत | दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल के गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को विवि में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। इसी दौरान गैर-शिक्षक कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में उप-प्रधान सुरेश कुमार और पूर्व प्रधान प्रवेश त्यागी शामिल थे। इस पर शिक्षा मंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई।

शिक्षा में नैतिकता जरूरी, राष्ट्रवाद व संस्कृति पर जोर

सोनीपत | टीकाराम शिक्षा महाविद्यालय में बुधवार को स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला के तहत हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर पूरणमल गौड़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान दिया। उन्होंने नीति में समाहित राष्ट्रवाद, संस्कृति और नैतिकता के महत्व को विस्तार से समझाया। स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए राष्ट्रवाद के अर्थ को भी स्पष्ट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राणा ने की। डॉक्टर गौड़ ने शिक्षा में नैतिकता और मूल्यों के समावेश, राष्ट्रवाद से जुड़ी शिक्षा, समाज में शिक्षक की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा महाविद्यालयों की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम में बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थी, स्टाफ और जीवीएम शिक्षा महाविद्यालय की आमंत्रित प्राध्यापिकाएं डॉक्टर आरती, डॉक्टर सीमा और श्रीमती सुषमा मौजूद रहीं। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर इंदु राठी ने बताया कि नीति के विभिन्न पहलुओं पर आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे।

संस्कार युक्त शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए दल गठित, लक्ष्मीकांत शर्मा को प्रचार सहायक बनाया

भास्कर न्यूज |सवाई माधोपुर संस्कार युक्त शिक्षा के प्रचार- प्रसार को गति देने के लिए भारतीय शिक्षा समिति गंगापुरसिटी की ओर से दल का गठन किया गया है। जिला प्रचार प्रमुख महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से विलुप्त होती भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए नई पीढ़ी में संस्कार युक्त शिक्षा का संचार करने के लिए भारतीय शिक्षा समिति लंबे समय से प्रयासरत है। समिति की मंशा के अनुरूप शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए जिले में प्रचार दल का गठन किया गया है। जिसमें लक्ष्मीकांत शर्मा को प्रचार सहायक, मुकेश आर्य को सोशल मीडिया प्रमुख, रजत भारद्वाज, विजय प्रजापत, कृष्णकांत बैरागी व दामोदर शर्मा आदि को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पूरण मल योगी को समाचार लेखन प्रमुख व हरेकृष्ण शर्मा को साहित्य बिक्री प्रमुख बनाया गया है।

BNMU दीक्षांत समारोह में 56 टॉपर्स को मिला गोल्ड मेडल:राज्यपाल ने की समारोह की अध्यक्षता, बोले-शिक्षा प्राप्त करने से होता है नया जन्म

बीएन मंडल विश्वविद्यालय में बुधवार को छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान की। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 56 टॉपर्स को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस समारोह में कुल 1390 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है। उन्होंने बताया कि यह उनका बिहार में पहला दीक्षांत समारोह है और उन्होंने इसे ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा। शिक्षा प्राप्त करने से होता है नया जन्म राज्यपाल ने कहा कि हम जिस परिवार और समाज में पैदा होते हैं, वहां से हमें कई चीजें जन्म से मिलती हैं। लेकिन जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वह हमें एक नया जन्म देती है। अगर हम अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लाते, तो हम समाज और राष्ट्र के लिए ज्यादा योगदान नहीं कर पाते। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा से व्यक्ति के अंदर एक तेज का उत्पन्न होना चाहिए, जो न केवल उसके जीवन को प्रकाशित करें, बल्कि पूरे समाज में भी उजाला फैलाए। राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति की महत्ता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारे देश के मूल्य और आदर्श जो कई हजार साल पहले भारतीयों को प्रेरणा देते थे, आज भी वही हमें प्रेरित करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम कुलाधिपति ने भारतीय विविधताओं की भी सराहना की और कहा कि भारत में विभिन्न भाषाएं, रश्म और रिवाज हैं। लेकिन यह विविधता कभी भी देश के एकता में विघ्न नहीं बनी। भारतीय मनीषियों ने हमेशा कहा है कि हमें किसी भी विविधता को स्वीकार करना चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मौलिक एकता छिपी होती है। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया था।

Bundi News: पर्यटन नगरी बूंदी को बजट में मिली सौगातें, बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को मिली प्राथमिकता

Bundi News: राजस्थान बजट 2024 में बूंदी को ग्रीन-क्लीन स्मार्ट सिटी बनाने, टाइगर रिजर्व में एंटी-सर्विलांस सिस्टम, नवल सागर-जैत सागर झीलों के विकास, बस स्टैंड के पुनर्निर्माण, नए कॉलेज, सड़कें और सिंचाई परियोजनाओं जैसी सौगातें मिलीं. शहरवासियों में खुशी, लेकिन यूआईटी न बनने से निराशा.

इंदौर में शिक्षक संदर्भ समूह का आयोजन:80 शिक्षक और 31 समाजसेवी हुए सम्मानित, अटल शिक्षा रत्न और विद्यासागर अलंकरण से नवाजा

इंदौर में आचार्य विद्यासागरजी महाराज के प्रथम समाधि दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक संदर्भ समूह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 'मेरा विद्यालय मेरी पहचान' अभियान के तहत 80 से अधिक शिक्षकों को राष्ट्रीय अटल शिक्षा रत्न सम्मान दिया गया। श्री बाल विनय मंदिर, छत्रीबाग में आयोजित समारोह में 31 वरिष्ठ समाजसेवियों को आचार्य विद्यासागर जी अलंकरण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत मुख्य अतिथि थे। नंदकिशोर पहाड़िया नगर निगम शिक्षा प्रकोष्ठ प्रमुख और अरविंद सिंह बघेल संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षक संदर्भ समूह के संस्थापक एवं राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. दामोदर जैन ने की। सम्मानित होने वाले प्रमुख समाजसेवियों में राजीव जैन, डॉ. जैनेंद्र जैन, राजेंद्र जैन, रीतिका जैन, सचिन जैन, डॉ. विनीत कोठारी समेत कई गणमान्य लोग शामिल थे। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश चंद्र दुबे, नरेंद्र सिंह ठाकुर, सुभाष चंद्र वर्मा और रमेश चंद्र सिन्देल को राष्ट्रीय अटल शिक्षा रत्न से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ सरस्वती वंदना मंजूषा पाठक व अन्नपूर्णा पांडे ने प्रस्तुत की। गुरु वंदना वंदना जैन गुरुजी ने की। समूह के संकल्प गीत का गायन कमलेश यदुवंशी ने किया। नन्हीं बालिका सिद्धि सीमा बेड़े ने नृत्यमय स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। समूह के संस्थापक एवं राष्ट्रीय समन्वयक जैन ने समूह की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आगामी 25 दिसंबर 2025 को अटलजी के जन्म दिवस पर इंदौर में एक लाख शिक्षकों के समागम हेतु शिक्षक महाकुंभ के आयोजन का प्रस्ताव रखा। इसे उपस्थित समस्त अतिथियों, उद्योगपतियों एवं समाजसेवियों ने सहर्ष स्वीकार कर तन- मन -धन से अभी से ही तैयारी आरंभ करने का आश्वासन दिया। जिसका शिक्षक समुदाय में करतल ध्वनि से स्वागत किया। अतिथियों का स्वागत समूह के जिला समन्वयक संतोष जैन गुरुजी, संभागीय समन्वयक नरेंद्र सिंह ठाकुर, उप समन्वयक ललित पारिख, सह-समन्वयक गण- उर्मिला सरकानूनगो, डॉ. रजनी पांडे, अनिल गुप्ता, शैलेंद्र दुबे, सुभाष गोयल, अन्नपूर्णा पांडे, अतुल क्षीरसागर, मनीष व्यास, सुभाष चंद्र वर्मा, आजाद पटेल, योगिता नागर, पायल परदेसी, किशोर सोलंकी आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संतोष जैन गुरुजी ने किया। आभार ललित पारिख ने माना।

सोनीपत की DCRUST यूनिवर्सिटी मुरथल में बैठक:राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा; शिक्षा मंत्री ढांडा की अध्यक्षता में मंथन,15 यूनिवर्सिटी के VC देंगे प्रेजेंटेशन

हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हो रही है। यह बैठक दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DCRUST), मुरथल में आयोजित की जा रही है। जिसमें प्रदेश के 15 यूनिवर्सिटी के वीसी भाग ले रहे हैं। बैठक में हरियाणा उच्चतर शिक्षा काउंसिल के अध्यक्ष, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ भी मौजूद है। बैठक की मुख्य बातें * राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन पर मंथन।* प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा अपने संस्थानों की कार्ययोजनाओं का प्रेजेंटेशन।* प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए तत्काल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा।* बैठक के सफल आयोजन हेतु 8 कमेटियों का गठन। सीनियर ऑफिसर और एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट बैठक में निम्नलिखित सीनियर अधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे: श्री कैलाश चंद्र शर्मा – अध्यक्ष, हरियाणा उच्चतर शिक्षा काउंसिल विनीत गर्ग, IAS – अतिरिक्त प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा प्रभजोत सिंह, IAS – महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा राहुल हुड्डा, IAS – महानिदेशक, उच्च शिक्षा डीपी भारद्वाज, मुकेश गर्ग, प्रो. एस.के. गखड़ बैठक का स्वरूप और सत्रों का विवरण बैठक दो सत्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने-अपने संस्थानों में NEP 2020 को लागू करने की दिशा में किए गए प्रयासों और योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रथम सत्र के प्रतिभागी * कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र – प्रो. सोमनाथ सचदेवा* महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक – प्रो. राजबीर सिंह* गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार – प्रो. नरसी राम बिश्नोई * इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर – प्रो. जय प्रकाश यादव* भागीरथी फुलवारी महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां – प्रो. सुदेश छिक्कारा* डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, सोनीपत – प्रो. अर्चना मिश्रा* चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद – प्रो. सोमनाथ सचदेवा* जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद – प्रो. एस.के. तोमर द्वितीय सत्र के प्रतिभागी * गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम – प्रो. एस.के. तोमर* श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल – प्रो. एस.के. तोमर* स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक – प्रो. श्री प्रकाश सिंह* महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदरी (कैथल) – प्रो. रमेश चंद्र भारद्वाज* चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी – प्रो. दीप्ति धर्माणी* डीसीआरयूएसटी, मुरथल – प्रो. श्री प्रकाश सिंह* चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा – प्रो. नरसी राम बिश्नोई इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्रो. मंजुला चौधरी, हरियाणा उच्च शिक्षा काउंसिल के सलाहकार के.के. अग्निहोत्री, राधिका प्रजापति और डॉ. प्रोमिला कंवर भी दोनों सत्रों में भाग लेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सुधारों, नई योजनाओं और हरियाणा में इसकी त्वरित इम्प्लीमेंटेशन रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी। मुख्य एजेंडा: * NEP 2020 को प्रदेश में लागू करने की कार्ययोजना* उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार और नवाचार* तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की रणनीति* उद्योगों और शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 8 कमेटियों का गठन किया गया है, जो व्यवस्थाओं से लेकर सत्रों के संचालन तक की जिम्मेदारी संभालेंगी। शिक्षा मंत्री का कहना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार गंभीर और ठोस कदम उठा रही है। पूरे देश में हरियाणा सबसे पहले शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास कर रहा है। इस उच्चस्तरीय बैठक से न केवल शिक्षा जगत को एक स्पष्ट दिशा मिलेगी, बल्कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली को मजबूती भी मिलेगी।

सागर में विकासखंड स्तर के तीन शिक्षा अधिकारी निलंबित:स्कूलों की मॉनिटरिंग में लापरवाही पर संभागायुक्त ने की कार्रवाई

सागर में तीन शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई सागर संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने की है। इसमें खुरई के बीआरसीसी जनपद शिक्षा केंद्र के लोकमन चौधरी, मालथौन के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जेपी अहिरवार और खुरई के विकासखंड शिक्षा अधिकारी आरएस शर्मा को निलंबित किया गया है। कमिश्नर कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन के बाद पाया गया कि सरकारी स्कूलों में कुछ शिक्षक खुद न आकर दूसरे लोगों से बच्चों को पढ़वा रहे थे। इन अधिकारियों ने इस गड़बड़ी पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूलों की जांच भी नहीं की। इसके बाद पहले पहले इन अधिकारियों को नोटिस दिया गया। उनका जवाब सही नहीं पाया गया। जांच में साबित हुआ कि ये अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा अधिकारी बीआरसीसी जनपद शिक्षा केंद्र खुरई लोकमन चौधरी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मालथौन जेपी अहिरवार और विकासखंड शिक्षा अधिकारी खुरई आरएस शर्मा अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाह हैं। इसके बाद तत्काल निलंबन का आदेश लागू कर दिया गया । यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा के नियमों के तहत की गई है।

कृषि शिक्षा विभाग:बाड़मेर व गुड़ामालानी में कॉलेज खोले, 3 साल बाद भी न फैकल्टी शुरू न ही व्याख्याता लगे

बाड़मेर में एग्रीकल्चर एज्यूकेशन भगवान भरोसे है। वर्ष 2022 में बाड़मेर और गुड़ामालानी में कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा हुई। इसके अगले साल ही राजकीय कॉलेज गुड़ामालानी में ही दो कमरे और एक ऑफिस रूम में कॉलेज की शुरूआत कर दी। एडमिशन भी हो गए, लेकिन आज दिन तक वहां कृषि कॉलेज से जुड़ी फैकल्टी के व्याख्याता नहीं आए। 3 साल में गुड़ामालानी एग्रीकल्चर कॉलेज का बोर्ड भी नहीं लगा है। ऐसे ही हाल बाड़मेर कृषि कॉलेज के है। कृषि मंडी परिसर में बने किसान भवन में कृषि कॉलेज खोला गया है, लेकिन यहां भी कोई व्याख्याता नहीं है। एक महिला व्याख्याता है वो भी सिर्फ एग्जाम करवाने के लिए आती है। इन दोनों कॉलेज के लिए 4.5-4.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण जून 2024 में पूरा होना था, लेकिन अब तक 70-80 फीसदी काम पूरा हुआ है। गुड़ामालानी: तीन साल में एक बार भी क्लास नहीं लगी, बिना पढ़े ही परीक्षा दी भास्कर टीम जब कृषि कॉलेज गुड़ामालानी पहुंची तो वहां, 10-12 स्टूडेंट ही थे। 3 साल में कृषि कॉलेज का बोर्ड तक नहीं लगा पाए। यहां स्टूडेंट के लिए 2 रूम है, लेकिन दोनों पर ताले मिले। प्रिसिंपल रूम भी बंद था। स्टूडेंट ने बताया कि बाड़मेर पीजी कॉलेज से व्यवस्था के तौर पर दो व्याख्याता रामेश्वर और महेश मीणा को लगाया गया है, जो सिर्फ एग्जाम करवाने आते हैं। आज दिन कभी क्लास नहीं लगी। करीब 150 स्टूडेंट है, जो बिना पढ़ाई के हर साल एग्जाम दे रहे हैं। कृषि कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। जून 2024 तक बिल्डिंग का काम पूरा होना था, लेकिन अभी तक काम अधूरा है। बाड़मेर: किसान भवन में एक व्याख्याता के भरोसे चल रहा है कृषि महाविद्यालय 2022 में बाड़मेर में भी कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी। इसके बाद से कृषि मंडी परिसर में स्थित किसान भवन में कृषि कॉलेज खोला गया है। यहां 157 स्टूडेंट है, लेकिन एक कमरे में सिर्फ 30 स्टूडेंट ही मिले। पीजी कॉलेज की एक महिला व्याख्याता को व्यवस्था के तौर पर यहां लगाया गया है। छात्रों का कहना है कि यहां पढ़ाने के लिए कोई नहीं आता है। अधिकांश छात्र बाहरी जिलों से होने के कारण परेशान हो रहे हैं। गेहूं रोड पर करीब 100 बीघा में कृषि कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब तक 70 फीसदी पूरा हुआ है। यह भी जून 2024 में पूरा होना था। प्रदेशभर में 47 कॉलेज, सिर्फ 17 स्टाफ ही, स्थाई भर्ती नहीं होने से आवेदन ही नहीं प्रदेश सरकार ने 47 कृषि कॉलेज खोले हैं, लेकिन हाल ये है कि किसी कॉलेज में स्वीकृत पदों पर फैकल्टी के व्याख्याता नहीं है। वजह ये है कि कॉलेज शिक्षा के अधीन इन कृषि कॉलेज को शुरू तो कर दिया, लेकिन यहां स्थाई नौकरी नहीं है। विद्या संबल योजना के तहत प्रति घंटा मानदेय दिया जाता है। कई बार भर्ती निकाली गई, लेकिन कोई आवेदन ही नहीं कर रहा है। ऐसे में वर्तमान में सभी कॉलेज नोडल कॉलेजों के अधीन व्यवस्था के तौर पर संचालित हो रहे हैं, जहां फैकल्टी का कोई व्याख्याता नहीं है। प्रत्येक कृषि कॉलेज में 1 प्रिंसीपल, 10 सहायक आचार्य, 2 सह आचार्य, 12 मंत्रालयिक कर्मचारी, 1 लाइब्रेरियन, 1 निजी सहायक और 1 सहायक लेखाधिकारी का पद है, लेकिन कहीं भी इन पदों पर स्थाई नियुक्ति नहीं है। व्यवस्था के तौर पर चला रहे कृषि कॉलेज बाड़मेर जिले में दो कृषि कॉलेज है, एक भी फैकल्टी का व्याख्याता नहीं है। राजकीय कॉलेज से व्यवस्था के तौर पर इन्हें संचालित किया जा रहा है। पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एग्जाम भी ही करवाए जा रहे है। राजसेस से भर्ती निकाली गई, जिसमें कोई रूचि नहीं दिखा रहा है। -सोहनलाल परमार, कार्यवाहक प्रिंसिपल, राजकीय कॉलेज बाड़मेर।

स्कूल शिक्षा:परीक्षा के समय हो रही स्टेट लेवल टीचर ट्रेनिंग

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ठीक बोर्ड परीक्षाओं से पहले तीन महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों को राजधानी बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रदेश के ग​णित, अंग्रेजी और हिन्दी विषय के 312 शिक्षक शामिल हैं। इन्हें भोपाल के वाल्मी (एमपी वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट) में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में शामिल कुछ टीचर्स ने बताया कि बहुत गलत समय ट्रेनिंग रखी गई है। हमें अभी बच्चों को परीक्षा की तैयारी करानी है और हमें तीन दिन के लिए भोपाल बुलाया जा रहा है। नाम न प्रकाशित करने के अनुरोध पर बताया कि हमें आनन–फानन में सूचना दी गई और कहा कि तीन दिन की ट्रेनिंग पर आना है। ज​बकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। हद तो यह है कि इन शिक्षकों को ट्रेनिंग के बाद मार्च में संभाग स्तर पर तीनों विषय के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करना है। वह भी तब, जब परीक्षा के बाद मूल्यांकन का काम चलता है। संभाग स्तर पर लगभग 10 हजार टीचर शामिल होंगे। इस बारे में प्रशिक्षण के प्रभारी और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण महेश जैन से बात ​की तो बोले कि यह तो सिर्फ ब्रिज कोर्स है और इसमें हम केवल मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हम इसमें छुट्टी का दिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री बोले- झारख‍ंड की शिक्षा-व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने की हो गई है शुरुआत

छात्रोपयोगी वेब पोर्टल शुरू होने पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच सरल बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है। अब आवेदनों की लंबी परिपाटी और धीमा वर्क कल्चर खत्म हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के बच्चों को जल्द ही दक्ष बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पोर्टल्स का शुरू होना एक सकारात्मक पहल है। इनके जरिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने का प्रयास किया गया है। अब आवेदनों की लंबी परिपाटी और धीमा वर्क कल्चर के इतिहास से निकलना है। अब पोर्टल में किसका आवेदन पड़ा है, यह सबके समक्ष उपलब्ध होता रहेगा। आवेदकों को पता होगा कि उनका आवेदन किसके पास लंबित है और आवेदन प्राप्त करनेवाले को भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी। मैं स्वयं इसकी निगरानी करूंगा। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने नए कदम की शुरुआत की है। मौके पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राहुल कुमार पुरवार, मैनेजिंग डायरेक्टर-सह-सीईओ सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड संजय कुमार राकेश आदि थे। स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन का उद्देश्य राज्य में छात्रों के बीच अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा के उद्देश्य से झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी, 2025 गठित की जा रही है। यह नीति उच्च शिक्षा में अनुसंधान के एकीकरण पर जोर देती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यह नीति स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग और अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए अनुदान प्रदान करती है। 1,280 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह नीति झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार निधि के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को संस्थान अनुसंधान और इनोवेशन सेल की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। रांची विवि के नए भवन का प्रेजेंटेशन रांची विश्वविद्यालय का नया भवन 1100 करोड़ रुपए की लागत से रांची जिले के कांके प्रखंड स्थित चेड़ी गांव में 87 एकड़ भूमि पर स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इस नए परिसर में राज्य के 30,000 छात्र-छात्राओं को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इनोवेटिव सोच व व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा इनोवेशन हब

डीएवी कॉलेज लखनऊ में सुंदरीकरण समारोह आयोजित:माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद

डीएवी इंटर कॉलेज लखनऊ में आज विद्यालय के सुंदरीकरण कार्य के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, डॉ. महेंद्र देव रहे, जिन्होंने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल, डॉ. प्रदीप कुमार, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉ. सत्यकाम आर्य, प्रबंधक श्री मनमोहन तिवारी, प्रधानाचार्य श्री संजय मिश्रा, सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। डीएवी पीजी कॉलेज और डीएवी इंटर कॉलेज के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं तथा विद्यालय परिवार के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथि डॉ. महेंद्र देव ने अपने संबोधन में कहा कि यह शिक्षण संस्थान लोककल्याण की भावना से आर्य समाज द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति को बधाई देते हुए शिक्षकों से आह्वान किया कि वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर इस संस्थान को मंडल स्तर पर प्रतिष्ठित स्थान दिलाने हेतु प्रयासरत रहें। विद्यालय प्रबंधक मनमोहन तिवारी ने अपने उद्बोधन में बताया कि वे स्वयं इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। उनकी इच्छा है कि विद्यालय का आधुनिकीकरण कर छात्रों और शिक्षकों को बेहतरीन शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे विद्यालय एवं शिक्षकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। समारोह के अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य श्री संजय मिश्रा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने लोकगीत एवं लोकनृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्यशाला का आयोजन:प्रोफेसर चीना पुरी कहा- लैंगिक संवेदनशीलता के लिए शिक्षा और आत्म विश्लेषण जरूरी है

राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणि शास्त्र विभाग में महिला संस्था रूवा की ओर से लैंगिक संवेदीकरण पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने लैंगिक समानता के लिए शिक्षा और मानसिकता में बदलाव पर जोर दिया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। उन्होंने बताया कि लैंगिक समानता के लिए सिर्फ नीतियां नहीं, बल्कि सोच में बदलाव भी आवश्यक है। रूवा की अध्यक्ष डॉ. शशिलता पुरी ने कहा कि जेंडर संवेदनशीलता समतामूलक समाज की नींव है। उन्होंने बताया कि रूवा पिछले 50 वर्षों से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय के लिए काम कर रहा है। प्रोफेसर चीना पुरी ने पितृसत्ता की गहरी जड़ों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता के लिए शिक्षा और आत्म विश्लेषण जरूरी है। रूवा की संयुक्त सचिव डॉ. प्रिया डूडी ने स्टूडेंट्स से संवाद किया। उन्होंने कहा कि लैंगिक भेदभाव हमारी मानसिकता और परवरिश का परिणाम है। कार्यक्रम में प्राणि शास्त्र विभाग के शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद रहे। डॉ. प्रतिभा सिंह रत्नू सहित कई प्रबुद्ध जन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

शिक्षा में बदलाव की नई पहल:श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट इंदौर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराना और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। संस्थानों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को रिसर्च, इनोवेशन और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए प्रेरित करें। यह उद्गार डॉ. प्रदीप के. चांदे, पूर्व निदेशक, एसजीआईटीएस एवं पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम इंदौर ने अपने संबोधन में व्यक्त किए। वे श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस द्वारा आयोजित एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में नई शिक्षा नीति को व्यावहारिक रूप से लागू करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ कौशल-आधारित शिक्षण को जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। इससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और रोजगारपरक शिक्षा मिल सकेगी। कार्यक्रम में शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया। इसमें मुख्य रूप से कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया। यह प्रोग्राम शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहां उन्होंने नई शिक्षा पद्धति को समझा और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने शिक्षकों को शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण से अवगत कराते हुए स्किल-बेस्ड लर्निंग एवं शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन विषय पर आयोजित एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य शिक्षकों को एनईपी -2020 के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराना और इसे शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करना था।अन्य प्रमुख वक्ता डॉ. अशेष तिवारी, नियंत्रक, परीक्षा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ने कार्यक्रम मेंराष्ट्रीय शिक्षा नीति के शैक्षणिक सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। हमें इसे केवल पाठ्यक्रम सुधार के रूप में न देखकर, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव के रूप में अपनाना होगा। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति की अवधारणा, शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव और मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच पर गहन जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. जॉर्ज थॉमस कार्यक्रम की सरहाना करते हुए कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण छात्रों की बेहतर शिक्षा और समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। मंच का संचालन संयोजक श्रुति पुस्तके ने किया। कार्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान प्रमुख डॉ. क्षमा पैठणकर, मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष (यूजी)/ (पीजी) डॉ. दीपा कटियाल, डॉ. मंदीप गिल, प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आभार संयोजक डॉ. मोहिनी थत्ते ने माना।

रांची : सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित छह वेब पोर्टल किया लॉन्च, इनोवेशन हब का भी उद्घाटन

रांची, 18 फरवरी . झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों, शिक्षकों, विभागीय कर्मियों और शैक्षणिक संस्थाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए छह वेब पोर्टल का लोकार्पण किया. प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ... Read more

अंग्रेजी स्कूलों को हिंदी में कन्वर्ट करने के प्रस्ताव का कोटा जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल

Rajasthan News:राजस्थान में अंग्रेजी स्कूलों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के प्रस्ताव का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे मेंजिला शिक्षा अधिकारी कोटा पर सवालखड़े हो रहे हैं.

सीएम हेमंत 289 उम्मीदवारों को देंगे नियुक्ति पत्र:नगर सेवा के 6 पदों पर चुने गए हैं उम्मीदवार, उच्च शिक्षा के 6 वेब पोर्टल भी करेंगे लॉन्च

सीएम हेमंत सोरेन आज नगर सेवा में चयनीत 289 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सचिवालय सभागार में रखा गया है। जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, उन्हें इससे संबंधित सूचना दे दी गई है। जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनका चयन जेएसएससी की ओर से ली गई झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के माध्यम से किया है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दोपहर में किया जाएगा। छह वेब पोर्टल भी करेंगे लॉन्च नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के साथ ही साथ उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े 6 वेब पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। इन वेब पोर्टल के जरिए वे तमाम तरह के काम को आसान बनाया जाएगा जो स्टूडेंट्स, शिक्षक और यूनिवर्सिटीज से जुड़े होंगे। जिन वेबसाइट को आज लॉन्च किया जाएगा वह पे फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल, प्राइवेट विवि पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। वेब पोर्टल और उसका लाभ इस वेब पोर्टल के माध्यम से यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के काम को आसान बनाने के लिए इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। यह पोर्टल एक क्लिक पर राज्य के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जानकारी ली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी इस वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों को दिए जाने वाले अनुदान के लिए तय काम इसी पोर्टल से किए जाएंगे। इस वेब पोर्टल को वित्त रहित कॉलेज ग्रांट पोर्टल रखा गया है। यहां से छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल किया गया है। जिनमें मानकी मुंडा छात्रवृत्ति, नेट/सीएसआईआर उत्तीर्ण विद्यार्थी को फैलोशिप और रिसर्च असिस्टेंट शिप शामिल है। इस वेबसाइट के जरिए राज्य में मिलने वाले अप्रेंटिसशिप नियुक्ति की जानकारी ली जा सकती है। जिसमें रजिस्ट्रेशन सहित सभी काम के लिए अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया गया है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के तहत ई-लर्निंग कोर्स और विवि में फाइल ट्रैकिंग का कार्य किया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा योजना राजस्थान में शुरू, इतिहास के बारे में जानकारी दी

भास्कर संवाददाता | टोंक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर व जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा टोंक के संयुक्त तत्वावधान में अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन हॉल में व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों के संस्था प्रधानों की सोमवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 70 व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों के संस्था प्रधानों और सीबीईओ कार्यालय से एक अधिकारी ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुशीला करनानी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मीना लसारिया द्वारा किया गया। सुशीला करनानी ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा आज की आवश्यकता है जो युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है, साथ ही व्यावसायिक शिक्षा लैब को व्यवस्थित कर बालकों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया। अति जिला परियोजना समन्वयक मीना लसारिया ने कहा कि सभी संस्था प्रधानों को समग्र शिक्षा द्वारा जारी राशि का समयबद्ध और दिशा-निर्देशानुसार व्यय करने और एसएनए पोर्टल पर व्यय राशि का इन्द्राज करने को कहा। कार्यक्रम अधिकारी अनीस अख्तर ने व्यावसायिक शिक्षा योजना का राजस्थान में प्रारंभ और इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए इसके सम्पूर्ण संगठनात्मक ढांचे और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। समग्र शिक्षा टॉक सहायक परियोजना समन्वयक रामजी लाल मीणा ने सभी संभागी संस्था प्रधानों को व्यावसायिक शिक्षा निर्देशिका का अध्ययन कर उसके अनुसार गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था में व्याख्याता (केआरपी) मो. हसीब नकवी, सोमेश शर्मा, परवेज फेजल ने कार्यक्रम में उपस्थित रह कर सहयोग प्रदान किया। मंजिल कार्यक्रम से ओमप्रकाश एवं अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन के देवेन्द्र प्रसाद जोशी ने आमुखीकरण में सहयोग प्रदान किया।

आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए मोदी सरकार संकल्पित : बाबूलाल

रांची | प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि आदिवासी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। इसीलिए झारखंड में एक साथ 44 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए जा रहे हैं, ताकि आदिवासी छात्रों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण के साथ छात्रों के समग्र विकास में सहायक होंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य देने का प्रयास किया जा रहा है। निःशुल्क और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराकर केंद्र सरकार न केवल छात्रों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उनके समग्र उत्थान में भी योगदान दे रही है।

भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों के लिए प्रशासन का नया नारा- ‘भिक्षा नहीं, इन्हें शिक्षा दें’

जिले को भिक्षुक मुक्त बनाने के साथ अब जिला प्रशासन ने नया नारा दिया है, इन बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दें। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर भिक्षावृत्ति करने वाले परिवार के 30 ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां के लोग भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, वहां की महिलाओं और बच्चों के लिए रोजगार और शिक्षा का प्रबंध भी लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अहीरखेड़ी में ऐसे परिवार जो अधिकांशतः रणजीत हनुमान मंदिर के समक्ष भिक्षावृत्ति करते थे, उनका सर्वे करवाया गया। सर्वे में यहां ऐसे 30 बच्चे मिले जो स्कूल नहीं जाते थे। भिक्षावृत्ति उन्मूलन प्रभारी दिनेश मिश्रा ने टीम के साथ शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल में इनका एडमिशन करवाया है। साथ ही इनके लिए बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, बोतल, टिफिन आदि की व्यवस्था भी करवाई गई। डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए भी कलेक्टर ने निर्देश जारी किए। उधर, संस्था प्रवेश की रूपाली जैन ने बताया, संस्था ने डेढ़ साल में 216 बच्चों को नशे और भिक्षावृत्ति से बाहर निकालकर मुख्य धारा में जोड़ा है। उन्हें शिक्षित किया जा रहा है।

राज्यपाल ने चैत पंचायत में सहरिया समुदाय से किया संवाद:मंगुभाई पटेल बोले-जीवन में प्रगति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण, बेटियों को शिक्षित करें

ग्वालियर और श्योपुर के दो दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल सोमवार को घाटीगांव के सहरिया समुदाय बाहुल्य ग्राम पंचायत चैत में समुदाय के लोगों से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जीवन में प्रगति के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति या समाज प्रगति नहीं कर सकता है। सहरिया समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण हैं। बेटे के साथ-साथ बेटी को भी शिक्षित करें, तभी हम प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इसके बाद राज्यपाल ने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ खाना भी खाया है। सहरिया परिवारों से संवाद कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव, विधायक मोहन सिंह राठौर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत, जिला कलेक्टर रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में सहरिया समुदाय के लोग उपस्थित थे।मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल दो दिवसीय ग्वालियर-चंबल अंचल के प्रवास पर आए थे। पहले दिन 16 फरवरी को उन्होंने श्योपुर-विजयपुर में कई कार्यक्रम में भाग लिया था। इसके बाद शाम को ग्वालियर आए और वीआईपी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया था। इसके बाद 17 फरवरी मतलब सोमवार को सुबह डबरा की चीनौर तहसील में कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद राज्यपाल घाटीगांव के ग्राम पंचायत चैत में पहुंचे। यहां राज्पाल मंगुभाई पटेल ने सहरिया समुदाय के लोगांे से संवाद स्थापित किया है। इस दौरान राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहरिया, भारिया एवं बैगा समुदाय के सम्पूर्ण विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 24 हजार करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से इन समुदाय के लोगों को आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवायें उपलब्ध कराई जाएंगी और जा रही हैं। पीएम जनमन योजना के तहत 11 मूलभूत सुविधाओं को 9 विभागों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं समाज के उत्थान के लिये संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ सहरिया परिवारों को लेकर अपने जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। रानी दुर्गावती, रानी कमलावती व बिरसा मुंडा को यादराज्यपाल पटेल ने कहा कि सहरिया परिवार में रानी दुर्गावती, रानी कमलावती और बिरसा मुण्डा महान लोग हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिये और देश के लिये अनेक कार्य किए हैं। हम सबको इनसे प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिये कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार ने बताया कि सहरिया परिवारों के लिये प्रशासन की ओर से अनेक कार्य किए गए हैं। इन परिवारों को आधारकार्ड, आयुष्मान कार्ड, लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं का लाभ दिया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को पक्के आवास की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आवास प्रदान किए गए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिये आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय भी ग्राम पंचायत में संचालित है।राज्यपाल ने पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित आवास का किया अवलोकन राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ग्राम पंचायत चैत में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत निर्मित आवास का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने अजमेर आदिवासी के निवास पर पहुंचकर उनके आवास का अवलोकन किया और योजना के संबंध में हितग्राही से चर्चा भी की। राज्यपाल ने हितग्राही के निवास पर सहभोज भी किया।

राजस्थान के पूर्ण बजट से कौशल विकास क्षेत्र को बड़ी-उम्मीद:नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा का विस्तार ; रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहयोग की मांग

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी 19 फरवरी राज्य का पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट से उद्योग जगत और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। आल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि कौशल विकास विभाग मोदी सरकार के कार्यकाल में विशेष रूप से सक्रिय हुआ है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को कौशल विकास से जुड़े और अधिक उपक्रम शुरू करने चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों से प्रशिक्षित युवाओं को न केवल देश में बल्कि विदेशों से भी नौकरी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। यह क्षेत्र रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि इस पूर्ण बजट में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा का विस्तार और रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

हरियाणा शिक्षा मंत्री का कांग्रेस पर तंज:पंजाब के मंत्रियों को बताया चोर,बोले- अमेरिका से डिपोर्ट युवाओं को लेकर निकाला जाएगा हल

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ नामांकन प्रक्रिया के दौरान चार आदमी भी नहीं थे। भाजपा पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस वाले लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस वालों के हालात ऐसे हो चुके है कि इनके साथ कोई नामांकन के दौरान जाने वाला भी नजर नहीं आता। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मंत्रियों को चोर तक बता दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मंत्री चोर हैं। उन लोगों ने पंजाब के अंदर गदर मचा रखा है। इन लोगों ने पंजाब को कंगाल कर दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया। अब वे अपनी साख बचाने के लिए बहाने ढूंढ रहे है, इनका आका केजरीवाल को लोगों ने पानी में बैठा दिया, क्योंकि उसने लोगों से बहुत ज्यादा झूठ बोला था। अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले अप्रवासी भारतीयों के सवाल पर महिपाल ढांडा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री इस मामले पर नजर लगाए हुए है। उनकी डेप्लोमेटिक बात भी शायद शुरू हुई है। चर्चा करके कोई न कोई हल जरूर निकाला जाएगा। पंजाब सरकार के लोगों का आमजन से कोई संबंध नहीं डिपोर्ट के दौरान हथकड़ी में भारतीयों को बांधे जाने के सवाल पर ढांडा ने कहा कि इस तरह की बाते शुरूआती दौर में सामने आई थी। उसके बाद मामले को संज्ञान में लिया गया है। अमेरिका से डिपोर्ट को लेकर पंजाब के मंत्री भाजपा पर निशाना साध रहे है, इस पर ढांडा ने कहा कि पंजाब में ऐसे लोगों की सरकार है, जिनका लोगों से कोई संबंध नहीं है। जो इंटरनेशनल सोर्स के इशारे पर काम करते है। इस देश के प्रति पंजाब के मंत्रियों और सरकार का कोई लगाव नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और इंशा अल्लाह के ऊपर जो लोग सबसे पहले जाकर देशद्रोहियों को पूजते हो। जो लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने का कोई भी अवसर न छोड़ते हो, जो देश के प्रधानमंत्री को हर वक्त टारगेट पर रखते हो, जिनकी सोच इतनी गंदी और छोटी हो, इसी सोच को सुनकर ही रोना आता है। आप आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि यमुना जी में हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया। ये इतनी गंदी सोच है और ये सोच इनकी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल एजेंडे की है। इन लोगों को कोई व्यक्ति स्क्रिप्ट लिखकर देता है और स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलते है। वरना चुनाव के बीच में हरियाणा के लोग जहर डालेंगे, यह विषय आया कहां से। मगर यह चुनावी मुद्दा बन जाएगा, इन्होंने ऐसा सोचा था। मगर लोग समझदार है, और लोगों को समझ में आ गया कि ये इनका मामला नहीं । ये किसी कहानी और स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच हो उन्होंने कहा कि इस तरह की स्क्रिप्ट पर काम करने वाले आप पार्टी के नेताओं की जांच हो और अर्बन नक्सलाइज के ऊपर काम करके भारत के विचार को तोड़ने और यहां के युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का काम करते है, उन पर सख्त कार्रवाई हो। जनता ने इसका दिल्ली में ऐसा इलाज बांध दिया है कि आज तक केजरीवाल ने पानी नहीं मांगा। उन्होने कहा कि पहले मैंने कहा था कि दिल्ली जीतेंगे, और दिल्ली हमने जीत ली, अब पंजाब जीतेंगे, अब पंजाब की बारी है। पंजाब में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी।

लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 4000 स्टूडेंट्स को मिली डिग्री:16वें दीक्षांत समारोह में वादा करके नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री

लखनऊ में सोमवार को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 4,000 से ज्यादा छात्रों को अलग-अलग वर्गों में डिग्रियां और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय को शामिल होना था, लेकिन वे नहीं आ सके। वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डीलिट् की मानद उपाधि दी जानी थी, लेकिन वे भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने समारोह में शिरकत की और यूनिवर्सिटी टॉपर समेत कई मेधावी छात्रों को डिग्रियां और मेडल देकर सम्मानित किया। यूनिवर्सिटी टॉपर इरम नाज ने परिवार को दिया सफलता का श्रेययूनिवर्सिटी टॉपर और फैकल्टी ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की टॉपर इरम नाज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। उन्होंने कहा, मुझे मेरे पूरे परिवार से बहुत सपोर्ट मिला। मैं शादीशुदा हूं और मेरे पति और ससुराल पक्ष ने भी मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था और मैं इसी में करियर बनाना चाहती हूं। एमटेक टॉपर अलवीरा परवीन का सपना प्रोफेसर बननाएमटेक बायोटेक की छात्रा अलवीरा परवीन अकिल को प्रोग्राम टॉपर, इंजीनियरिंग फैकल्टी टॉपर और यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। अलवीरा ने कहा, मैं पीएचडी पूरी करने के बाद प्रोफेसर बनना चाहती हूं। दीक्षांत समारोह में छात्रों की उपलब्धियों को सराहा गया और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता साबित की।

बलिया: अभाविप ने डीएम को सौंपा 16 सूत्रीय मांगपत्र:शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अवैध स्कूल-कोचिंग बंद करने समेत कई मुद्दों पर मांगी कार्रवाई

बलिया में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम प्रतिनिधि को 16 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। मांगपत्र में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने की मांग की गई है। अभाविप ने बिना मान्यता वाले प्ले-वे स्कूलों को तत्काल बंद करने, प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील मेन्यू का सख्ती से पालन कराने और कॉन्वेंट व सीबीएसई स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही हर साल बदलती पुस्तकें और ड्रेस कोड पर भी आपत्ति जताई। महाविद्यालयों में एक ही भवन से कई कोर्स चलाने, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिना शिक्षक और कक्षाओं के डिग्रियां बांटने, और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में बिना अनुमोदित शिक्षकों की नियुक्ति जैसी गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग की गई। छात्र संघ चुनावों को बहाल करने की भी मांग रखी गई। शैक्षिक मुद्दों के अलावा, अभाविप ने अवैध पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर्स को बंद करने, जिला अस्पताल में बिचौलियों पर कार्रवाई और फुटपाथ पर अवैध दुकानों को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने जैसी मांगें भी रखीं। मांगपत्र सौंपने के दौरान अभाविप के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी भी की और शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

उच्च शिक्षा में बेंचमार्किंग अनिवार्य'

सोनीपत |आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसका विषय नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा शिक्षण को पूरा करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी पाठ्यक्रमों को डिजाइन और बेंचमार्क करना, सीखने के मानक तय करना है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. वेद प्रकाश ने कहा कि यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में नया मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रो. आर.सी. कुहाड़ ने बताया कि माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बेंचमार्किंग के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का सही आकलन हो सके और कमियों को दूर किया जाए। प्रो. कुहाड़ ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की एकरूपता, प्रभावी प्रशिक्षण और सटीक आकलन के लिए बेंचमार्किंग अनिवार्य है। कार्यशाला में प्रो. सुनील खरे, प्रो. नमिता सिंह, प्रो. भाग्यराज डी.जे., प्रो. उमाशंकर एन., प्रो. प्रिंस शर्मा, प्रो. नवीन गुप्ता, डॉ. उर्वशी कुहाड़, डॉ. पायल माघो सहित 50 से अधिक विद्वान प्रत्यक्ष और आभासी माध्यम से शामिल हुए।

शिक्षा में नवाचार के लिए अर्चना को अंतरराष्ट्रीय सम्मान

सोनीपत | शिवा शिक्षा सदन की फाउंडेशनल स्टेज हेड और डिप्टी प्राइमरी इंचार्ज अर्चना कामरा को प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों के लिए वीमेंस प्रेस्टीज अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 16 फरवरी को नई दिल्ली के एक्जीक्यूटिव क्लब रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन लायंस क्लब दिल्ली वेज और ''नारी शक्ति - एक नई पहल फाउंडेशन'' के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सूरीनाम और कोमोरोस के राजदूतों सहित 12 देशों के राजनयिक इस समारोह में मौजूद रहे। भारत, वियतनाम, रूस और अमेरिका की 109 प्रेरणादायक महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान और समाज पर सकारात्मक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। अर्चना कामरा को यह सम्मान स्कूली प्रारंभिक शिक्षा में परिवर्तनकारी दृष्टि, बच्चों की सीखने की शैली के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण और वैश्विक शैक्षणिक मानकों के भारतीय संदर्भ में सफल समावेशन के लिए दिया गया। पिछले वर्ष भी शिवा शिक्षा सदन को शैक्षणिक पद्धतियों के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौरिशस के राष्ट्रपति द्वारा जी 20 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया था।

दुनिया की कोई ताकत भारतीय शिक्षा बोर्ड को चुनौती नहीं दे सकती : बाबा रामदेव

शिक्षाविद् संवाद : पतंजलि विवि हरिद्वार एवं स्कूल शिक्षा परिवार राज. का कार्यक्रम पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान की ओर से रविवार को जवाहर सर्किल स्थित ईपी में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर के 2200 स्कूल संचालक शामिल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि 1835 में मैकाले ने भारत में जो पास किया था भारतीय शिक्षा बोर्ड उस पाप को साफ करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारतीय शिक्षा बोर्ड को चुनौती नहीं दे सकती। भारतीय शिक्षा बोर्ड कोई इवेंट नहीं बल्कि भारत को शिक्षा, चिकित्सा व अर्थ आदि समस्त क्षेत्रों में सुपर पावर बनाने की दूरदर्शी योजना है। यादव महासभा ने किया अभिन्नदन राजस्थान यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र यादव ने स्वामी बाबा रामदेव का स्वागत किया। इस अवसर पर राजस्थान यादव महासभा के युवा अध्यक्ष मदन यादव, ओमप्रकाश यादव, मुकेश यादव व हनुमान मीणा मौजूद रहे। अभिभावक एकता संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष योगी मनीष ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा वैदिक संस्कारों ओर संस्कृति के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का तथ्यों के आधार पर आह्वान किया है। उसका हम समर्थन करते है। भारत सरकार द्वारा गठित एवं पतंजलि द्वारा संचालित भारतीय शिक्षा बोर्ड का स्वागत एवं अभिनंदन करते है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थ​ापित होंगे।

बिराजपुर स्थित मदरसा कादरिया अनवारूल उलूम में भव्य जलसा का आयोजन , शिक्षा और धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं पर की गई चर्चा

भास्कर न्यूज | जामताड़ा बिराजपुर स्थित मदरसा कादरिया अनवारूल उलूम में शनिवार रात भव्य जलसा का आयोजन िकया गया। इसमें जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और दूरदराज के गांवों से हजारों लोग पहुंचे। जलसे में शिक्षा और धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में देशभर के प्रमुख उलेमा शामिल हुए। यूपी से पीरे तरीकत मुफ्ती अब्दुल मुबीन नोमानी, कछौछा से मुफ्ती सैयद राशिद मक्की, दिल्ली से मौलाना नबील अख्तर नवाजी, कारी मोहम्मद अली फैजी, कारी मुबारक हुसैन मुबारक, मौलाना अलीमुद्दीन, मुफ्ती सफीउल्लाह, मौलाना सद्दाम जामी, मौलाना शहादत हुसैन, कारी रफीक अंजुम, मौलाना मुजाहिद रजा, मौलाना गुलाम हैदर और मौलाना खुर्शीद ने इस्लाम की महिमा और महत्व पर प्रकाश डाला। जलसे में बच्चों का सम्मान किया गया। उनके सिर पर दस्तार बांधकर मेहनत की सराहना की गई। नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। इस्लामी सिद्धांतों, नमाज की अहमियत और रोजे के फायदे पर विशेष चर्चा हुई। युवाओं को रमजान में रोजा रखने और पांच वक्त की नमाज अदा करने के लिए प्रेरित किया गया। जलसा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, सांसद नलिन सोरेन और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी पहुंचे। उन्होंने जलसे की सफलता पर खुशी जताई और आयोजकों की सराहना की। मदरसा कादरिया अनवारूल उलूम के मौलाना अब्दुल तवाब और नाजीम ए आला मौलाना असगर अली सबीदुल कादरी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस आयोजन ने समाज में एकता और धार्मिक भाईचारे का संदेश दिया।

समाज के अंतिम पायदान तक शिक्षा की लौ पहुंचा रहे हैं निजी स्कूल : डीआईजी

एजुकेशन रिपोर्टर|बेतिया प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का 12 वां वार्षिक सम्मेलन रविवार को शहर के एक निजी उत्सव भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे चंपारण रेंज के आरक्षी उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय ने कहा कि आज निजी विद्यालय उन इलाकों में भी शिक्षा की रोशनी फैला रहे हैं,जहां सरकार की पहुंच नहीं है। इनका योगदान समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में अहम है। डीआईजी ने कहा कि सफलता मेहनत से मिलती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ निजी विद्यालयों को नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि 112 की टीम 8 मिनट में कहीं भी पहुंच जाती है। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी हरकिशोर राय, नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया, चिकित्सक व पूर्व जदयू जिलाध्यक्ष डॉ एन एन शाही, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद, जिलाध्यक्ष मो नूरैन खान व जिला सचिव अब्दुल्लाह उर्फ अरशद सरहदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि निजी विद्यालयों का शिक्षा में बड़ा योगदान है। यहां से पढ़े बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एन एन शाही ने कहा कि शिक्षित बच्चे ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद ने कहा कि बिहार के शिक्षा सुधार में निजी विद्यालयों की अहम भूमिका है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसद गरीब बच्चों का नामांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी राशि को लेकर सवाल उठते हैं,लेकिन शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है और इस माह के अंत तक राशि मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आधार व अपार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान की भी बात कही। इस दौरान जिलाध्यक्ष मो नूरैन खान ने कहा कि एसोसिएशन से जिले में 400 से अधिक निजी विद्यालय जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि एकजुट रहकर ही बेहतर काम किया जा सकता है। वहीं सचिव अब्दुल्लाह उर्फ अरशद सरहदी ने कहा कि निजी विद्यालयों से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये न सिर्फ खुद के लिए रोजगार का जरिया बने हैं,बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान आगत अतिथियों द्वारा निजी स्कूल संचालकों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का संचालन मनु पांडेय ने किया। मौके पर कोषाध्यक्ष सनत कुमार होत्री,वैध राज हुकुम,इरशाद अहमद, उपाध्यक्ष राजू दुबे,प्रमोद यादव, नवल पांडेय,नीरज श्रीवास्तव, सर्वेश कुमार सिंह, आदित्य पंकज, कमलेश चौहान, पवन दुबे, शादाब जलील, आनंद सिरिल, सुनील सिरिल, ई कुर्रतुलऐन खान, सुरेश सिंह, सद्दाम हुसैन, मुकुल दुबे, सगीर अहमद, प्रेम कुमार, सरोज राव, डी के तिवारी, अमानुल्लाह आमिर, आनंद राव, शमशाद समेत करीब 250 से अधिक निजी स्कूलों के संचालक मौजूद रहे।

'केंद्र हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है': राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को भाजपा...

केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के लिए भाषा थोपने और धन जारी नहीं करने के...

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएमश्री विद्यालय का किया निरीक्षण:शिक्षामंत्री की बेटी की संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर दिए आशीर्वाद, बोले-नेगेटिव सोचते है अखिलेश यादव

संभल पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम श्री विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य को देखा और अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं वित्त मंत्री यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री की बेटी के कार्यक्रम में शामिल हुए। वित्त मंत्री के आगमन को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। शादी में शामिल होते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। मंत्री ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मारे गए लोगों के लिए दु:ख प्रकट किया। रविवार को संभल की तहसील चंदौसी के बनियाखेड़ा ब्लॉक के गांव आटा स्थित पीएम श्री संविलित विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। वित्त मंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट रहे। मंत्री ने विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य को देखा उसकी गुणवत्ता को चेक किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं निर्माण कार्य में लगे लोगों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, बीएसए अलका शर्मा एवं सीडीओ गोरखनाथ भट्टे ने पीएम श्री विद्यालय की योजना वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बताई। मंत्री ने पीएम श्री विद्यालय के मुख्य द्वार, एजुकेशन पार्क, साइंस लैब को देखकर सराहना की। विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी की बेटी डॉक्टर सुगंध सिंह की शादी के संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बेटी को आशीर्वाद दिया।

शिक्षामंत्री की बेटी को कांग्रेस नेता सलीम ने दिया भात:सुगंधा सिंह के शादी में भाई का फर्ज निभाते हुए भात की रस्म पूरी की

संभल में शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी और उनके मुंह बोले मुस्लिम भाई सलीम सैफी ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल पेश की है। मंत्री की बेटी सुगंधा सिंह, जो बनिया खेड़ा की ब्लॉक प्रमुख की शादी में सलीम सैफी ने भाई का फर्ज निभाते हुए भात की रस्म पूरी की। इससे पहले, गुलाब देवी अपनी बेटी की शादी का भात मांगने चंदौसी स्थित सलीम सैफी के घर गई थीं। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमें गुलाब देवी फर्श पर बैठकर गीत-संगीत के साथ भात मांगती दिखाई दीं। आपको बता दें कि आज रविवार को चंदौसी में बेटी की शादी का संगीत कार्यक्रम है। शादी 19 फरवरी को लखनऊ में होगी। भाई-बहन के पवित्र बंधन में कोई कमी नहीं गुलाब देवी, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। पिछले 25 वर्षों से हर रक्षाबंधन पर सलीम सैफी को राखी बांधती आ रही हैं। यह रिश्ता तब शुरू हुआ जब दोनों कांग्रेस पार्टी में थे। हालांकि अब दोनों अलग-अलग राजनीतिक दलों में हैं। लेकिन उनके भाई-बहन के पवित्र बंधन में कोई कमी नहीं आई है। यह घटना साबित करती है कि धर्म और राजनीति से ऊपर मानवीय रिश्ते होते हैं। दोनों नेताओं ने अपने व्यवहार से दिखाया कि कैसे विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के साथ सामाजिक और पारिवारिक बंधनों में बंधे रह सकते हैं। घर भात मांगने आई थी हमारी बहन मंत्री के मुंह बोले भाई सलीम सैफी ने बताया कि सुगंधा जो ब्लॉक प्रमुख है। उनकी शादी के लिए चार दिन पहले मंत्री जी जो हमारी बहन हैं। हमारे घर भात मांगने आई थी आज हमारे परिवार के लोग भात लेकर के उनके घर पर आए हैं। आज हमने जाकर भात की रस्म पूरी की है। सब बच्चों को दामादों को कपड़े देकर के मान सम्मान किया। इंचार्ज सबको टोपी पहनाई जो भी भात की रस्में होती हैं। वह सब पूरी करने का प्रयास किया।

कानपुर में हैप्पीनेस इंडेक्स पर विशेष चर्चा:शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को बताया खुशहाली का आधार

काकादेव स्थित हैप्पीनेस सेंटर में मुस्कुराए कानपुर द्वारा आयोजित पैनल परिचर्चा में विशेषज्ञों ने हैप्पीनेस इंडेक्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। नर सेवा नारायण सेवा के अध्यक्ष डॉ. अवध बिहारी मिश्रा ने पारस्परिक सहयोग को सर्वोच्च खुशी का स्रोत बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. सुधांशु राय ने कहा कि शिक्षा का स्तर, सुलभ रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वतंत्रता हैप्पीनेस इंडेक्स के महत्वपूर्ण आधार हैं। हैप्पीनेस सेंटर के प्रोग्राम निदेशक राजेश ग्रोवर ने सेवा भाव को सर्वोच्च आनंद का माध्यम बताया। टाई यूपी के सचिव डॉ. राव विक्रम सिंह ने बताया कि हैप्पीनेस सेंटर एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिसे आम जनता के बीच लागू किया जाएगा। प्राचार्या दीपिका श्रीवास्तव ने संतुष्टि और सुकून को खुशी का मूल तत्व माना, जबकि समाजसेवी संदीप शुक्ला ने कानपुर को खुशहाल बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉ. मंजू जैन ने बेसहारा लोगों की मदद को खुशी का स्रोत बताया। कवि डॉ. सुरेश अवस्थी ने कला, संस्कृति, लेखन और संगीत को खुशी के महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए अपनी कविताओं से कार्यक्रम का समापन किया। शालिनी ग्रोवर के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. कामायनी शर्मा, सिमरनजीत सिंह, डॉ. दीप्ति राय, अनुराग श्रीवास्तव, डॉ. जैन, पंकज शर्मा और डॉ. कविता अरोड़ा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट के आदेश पर भी नहीं बढ़ाई महिला-प्रोफेसर की सेवा-अवधि:अवमानना नोटिस पर भी आदेश की पालना नहीं कर रहा चिकित्सा शिक्षा विभाग, 7 मार्च को सुनवाई

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आरयूएचएस में ऑर्थोडोंटिक्स के पद पर पदस्थापित महिला प्रोफेसर डॉ. सीमा चौधरी की सेवा अवधि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बढ़ाई। जिसके बाद महिला प्रोफेसर में हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा सहित तीन को अवमानना नोटिस जारी करके पूछा है कि अब तक अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं हुई। याचिकाकर्ता की वकील शालिनी श्योराण ने बताया कि अवमानना नोटिस मिलने के बाद भी विभाग याचिकाकर्ता की सेवा अवधि बढ़ाने के प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर रहा है। जबकि एक अन्य मामले में विभाग ने रिटायरमेंट के अगले दिन ही सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए थे। दरअसल, सरकार ने 30 मार्च 2018 की अधिसूचना से एमबीबीएस डिग्री धारक मेडिकल टीचर्स की सेवानिवृति आयु 60 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी थी। जिसे बीडीएस डिग्री धारक डॉ. रंजन माथुर ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिसूचना एमबीबीएस के साथ बीडीएस डिग्री धारक मेडिकल टीचर्स को भी कवर करेगी। जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन यहां से सरकार की अपील खारिज हो गई। सरकार ने फैसले को लागू नहीं कियाएडवोकेट शालिनी श्योराण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद सरकार पर हाई कोर्ट का फैसला लागू रहा। लेकिन सरकार ने इस फैसले को पूरी तरह से नहीं माना। विभाग अभी भी बीडीएस डिग्री धारक मेडिकल टीचर को उनके 60 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट का आदेश जारी कर रहा है। इस आदेश को डॉ. हाई कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट डॉ. रंजन माथुर के फैसले की लाइट में सरकार को निर्देश दे रहा है कि बीडीएस डिग्री धारक को भी 65 साल तक काम करने दिया जाए। याचिकाकर्ता डॉ. सीमा चौधरी को भी विभाग ने 19 सितम्बर 2024 को आदेश जारी करके कहा कि वे 60 साल पूरे करने पर 31 जनवरी 2025 को रिटायर होंगी। जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने 20 नवम्बर को उनके रिटायरमेंट आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें 65 साल तक सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया। प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर रहा विभागलेकिन विभाग ने अदालती आदेश का पालना नहीं किया और डॉ. सीमा चौधरी की सेवा अवधि नहीं बढ़ाई। जिस पर याचिकाकर्ता ने अदालत में अवमानना याचिका लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, उप निदेशक रवि शंकर और कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. अंजिलि कपूर को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की वकील शालिनी श्योराण ने बताया कि इसी तरह के आदेश हाई कोर्ट ने डॉ. विपिन कुमार के लिए जारी किए थे। वे 31 अक्टूबर 2023 को रिटायर हो रहे थे। लेकिन उनकी सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश विभाग ने अगले दिन 1 नवम्बर को जारी कर दिए। लेकिन इस केस में विभाग 15 दिन बाद भी अदालती आदेश की पालना नहीं कर रहा है।

बजट पर मंत्री और कांग्रेस आमने-सामने:शिक्षा मंत्री ने गिनाईं केंद्रीय बजट की उपलब्धियां, कांग्रेस ने कहा- झूठ बोल रहे मंत्री

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने रविवार को नरसिंहपुर में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में उन्होंने बजट को मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए फायदेमंद बताया। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता पर आर्थिक बोझ कम करना है। मंत्री ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि किसान अब अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकेंगे। साथ ही अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी बढ़ा सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की है, जो पिछले साल की तुलना में 5 दिन पहले पूरी कर ली गई है। हालांकि, कांग्रेस ने मंत्री के दावों को झूठा करार दिया है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा झूठ को बार-बार दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं रोहित पटेल, अतुल चौरसिया, ईशान राय समेत अन्य ने मंत्री के उस दावे का भी विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश पर अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम कर्ज है।

समाज में बदलाव लाना चाहती है राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद:सदस्यों ने कहा- युवा पीढ़ी भटक चुकी है, माता-पिता शिक्षा के साथ दें संस्कार

राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के सदस्य अपने समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। यह संगठन अपने समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम करता है। इस संगठन की स्थापना 1918 में हुई थी। तब से लगातार इसके सदस्य, लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। संगठन के सदस्यों ने सामूहिक रूप से जनेऊ, लड़कियों की शादी, महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग समेत अन्य कई कामों को किया है। पिछले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर के खबड़ा स्थित मंदिर में भगवान परशुराम की विग्रह मूर्ति की स्थापना की गई है। मूर्ति स्थापना के दौरान शिव मंदिर‎ प्रांगण में भगवान परशुराम पुराण कथा का आयोजन किया गया था। जहां कथावाचक मनीष माधव जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान परशुराम पुराण कथा का श्रवण करवाया। बिहार का पहला भगवान परशुराम के विग्रह स्वरूप की स्थापना संगठन के सदस्य केशव कुमार मिंटू ने भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना को लेकर कहा कि बिहार का यह पहला विग्रह स्वरूप है। जिसे रामायण, परशुराम पुराण सहित अन्य पुराणों के दोहा और संस्कृत श्लोक में वर्णन स्वरूप के अनुसार इस विग्रह मूर्ति को तैयार किया गया है। जिसको लेकर रामचरित मानस के दोहा में कहा गया है कि 'गौर वरन तन तेज विरजा'। इस दोहा का मतलब है कि भगवान परशुराम गौर वर्ण के थे और उनका शरीर से हमेश एक तेज निकलता था। माथे में जटा थी, जिसमें रूद्र माला था। कमर में वो मृगछाला पहनते हैं। पैर में खराव पहने रहते हैं। ठीक उसी के अनुरूप इस विग्रह मूर्ति का स्वरूप दिया गया है। इस समाज को संदेश देना है कि भगवान परशुराम विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए और बदमाशों को नाश करने के लिए भगवान राम से पहले इस धरती पर आए हैं। गौरव राय ने कहा- दुनिया में दो ही जाति के लोग हैं संगठन के सदस्य गौरव राय ने कहा कि आज के समय में जातिवाद पर लोग ज्यादा जोड़ देते हैं लेकिन हमारी संगठन दो ही जाति को मानती है। एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। आज के समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमलोग एक विशेष तौर पर काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा समाज वो समाज है, जिसमें लंगट सिंह, श्री बाबू जैसे महान आदमी ने आंदोलन खड़ा किया था। सभी जातियों को मंदिर में प्रवेश करवाया जो उस समय एक चुनौतीपूर्ण काम था। वहीं, आज की युवा पीढ़ी अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि आज के माता-पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की जरूरत है। संस्थापक ने कहा- समाज में बदलाव लाने का उद्देश्य वहीं, संगठन के संस्थापक नित्यानंद शर्मा का कहना है कि आज के समाज और युवा पीढ़ी में बदलाव लाने और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद काम करती है। संगठन के सदस्यों ने मिलकर अबतक सामूहिक जनेऊ, लड़कियों का विवाह, कथा प्रवचन, भगवान परशुराम की विग्रह मूर्ति की कथा, भगवान परशुराम पुराण की कथा, गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की लड़की की शादी में मदद के साथ सिलाई मशीन का वितरण जैसे कई काम किए हैं। संगठन के अन्य सदस्यों ने बताया कि मुजफ्फरपुर में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना और परशुराम पुराण कथा के आयोजन से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ ही हमलोग उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग कथा का श्रवण किए हैं उसे अपने घरों और समाज में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सरकार कर रही समाधान : रामदास

भास्कर न्यूज | धालभूमगढ़ रावताड़ा पंचायत के कारुवाकाटा गांव में निजी तालाब जीर्णोद्धार और नूतनगढ़ पंचायत के कांड्रापाड़ा गांव में जाहेरथान चारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। मंत्री रामदास सोरेन ने नारियल फोड़कर कार्य की शुरुआत की। तालाब जीर्णोद्धार का कार्य कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से 16 लाख 90 हजार रुपए की लागत से होगा। कांड्रापाड़ा में जाहेरथान चारदीवारी निर्माण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 14 लाख 47 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान युद्धस्तर पर कर रही है। सभी वर्गों की सांस्कृतिक परंपराओं और सभ्यता की रक्षा के लिए संकल्पित है। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख देवला हांसदा, ग्राम प्रधान मंगल मुर्मू, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भक्त, मुखिया विक्रम टुडू, अर्जुन मांडी, अर्जुन चंद्र हांसदा, काली पद गोराइ, धीरेंद्र नाथ पाल, कमल मंडल, फूलमानी टुडू, चैतन मुर्मू, प्रणम महतो, महेश्वर मांडी, सागर मांडी, बाबूलाल मुर्मू, तपन बनर्जी, फागु मुर्मू, पिंकी सीट, जननी टुडू, दुर्गा मुर्मू, सुशील मांडी, दासमात हांसदा, फकीर मुर्मू समेत कई लोग मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया लाइब्रेरी का उद्घाटन

भास्कर न्यूज | धालभूमगढ़ रावताड़ा पंचायत के काड़वाकाटा गांव में शनिवार को मंत्री रामदास सोरेन ने धर्मगुरु माझी रामदास टुडू रास्का पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि धर्मगुरु के नाम पर पुस्तकालय का उद्घाटन करने का अवसर मिला। पुस्तकालय का निर्माण विधायक निधि से हुआ है। चारदीवारी भी विधायक निधि से ही बनी है। मंत्री ने कहा कि झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के खेरवाल वंश के लोग इस क्षेत्र को नई दिशा देंगे। आने वाले समय में इसे धार्मिक और दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने धर्मगुरु की तपस्या स्थल का निरीक्षण किया। वहां मौजूद खड़ाऊ और अन्य ऐतिहासिक सामग्रियों को देखा। संबंधित परिवारों से कहा कि इन सामग्रियों को सहेजकर रखें। भविष्य में इन्हें धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर रावताड़ा पंचायत के मुखिया अर्जुन मांडी, विक्रम टुडू, जगदीश भक्त, काली पद गोराइ, प्रणब महतो, सुबोध मुर्मू, चैतन मुर्मू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

बाइबल के आधार पर सफल विवाह के सिद्धांतों की शिक्षा दी

रांची| अंतर-कलीसियाई हार्वेस्ट टीम की ओर से आयोजित प्रेम विवाह एवं परिवार कार्यक्रम के दूसरे दिन भी शनिवार को कई सत्रों का आयोजन एचपीडीसी हॉल बाजार रांची में किया गया। अतिथि के रूप में दुनामिश मिनिस्ट्रीज के फाउंडर मनोज कुमार सिंह और जीईएल चर्च के पादरी रेव्ह निशांत गुड़िया शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. शीत निहाल तोपनो ने तीन अलग-अलग सत्रों में सभा को संबोधित किया। पहले सत्र में उन्होंने बाइबल के आधार पर सफल विवाह के सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि सफल विवाह के लिए प्रत्येक दंपति को एक दूसरे का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बुद्धि भी आवश्यक है, जो आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। दूसरे सत्र में उन्होंने व्यवहारिक चुनौतियां के विषय में बाते की। कहा पति और पत्नी को बातचीत के द्वारा सभी बातों का समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्हें एक दूसरे का आदर तथा एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे से के प्रति विश्वस्त बने रहना चाहिए। तीसरे सत्र में उन्होंने बच्चों को प्रभु के भय में बढ़ाने के विषय में शिक्षा दी। इसके साथ ही उन्होंने विवाह के लिए तैयार हो रहे जवानों को भी शिक्षा दी। कार्यक्रम में स्तुति आराधना के अतिरिक्त लघु नाटिका का मंचन भी किया गया।

लखनऊ में ‘स्पोर्ट फिएस्टा’ का आयोजन:विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों ने लिया हिस्सा, फादर जोसफ बोले- शिक्षा के साथ खेलकूद भी जरूरी

लखनऊ में जानकीपुरम स्थित सेंट थॉमस मिशन स्कूल में शनिवार को वार्षिक खेल दिवस ‘स्पोर्ट फिएस्टा’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से कक्षा दो तक के नन्हे विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों के शिक्षकों और माता-पिता ने इनका उतसाह बढ़ाया। ‘स्पोर्ट फिएस्टा’ में मंकी रेस, ओब्स्टेकल रेस, पॉम-पॉम रेस और बैग पैक रेस जैसी रोचक खेल गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों ने पूरे जोश और उमंग के साथ भाग लिया। इस अवसर पर अभिभावकों के लिए भी विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बच्चों के साथ माता-पिता ने भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी से ‘स्पोर्ट फिएस्टा’ को सफल बनाया। खेल दिवस का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक फादर जयसन जोसफ और प्रधानाचार्या डॉ. रूपम दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रार्थना गीत और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फादर जोसफ ने कहा कि शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स छात्रों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। समय-समय पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य है कि बच्चों की खेलों के प्रति दिलचस्पी को बढ़ावा दिया जाए।

संजय शिक्षा समिति के 60वें स्थापना दिवस रक्तदान शिविर आयोजित:300 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान

जयपुर में संजय शिक्षा समिति के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को अपेक्स यूनिवर्सिटी में आयोजित रक्तदान शिविर में अपेक्स और संजय ग्रुप के छात्रों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और 300 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन मानसरोवर स्थित अपेक्स कैंपस में नगर निगम फायर कमेटी के चेयरमैन और पार्षद पारस जैन और अपेक्स यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉ. रवि जुनीवाल ने किया। वहीं अचरोल कैंपस में चंदवाजी थाना प्रभारी हीरालाल सैनी और संजय शिक्षा समिति के सचिव मनोज जुनीवाल ने शिविर का शुभारंभ किया। सवाई मानसिंह अस्पताल और संतोकबा दुर्लभजी मैमोरियल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की विशेषज्ञ टीम ने शिविर का संचालन किया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर अपेक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु ने रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान बताते हुए युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सकारात्मकता, प्रकृति के साथ तालमेल, प्रसन्नता और अपनी रुचियों को जीवंत रखना महत्वपूर्ण है।

Rajasthan News: इस दिन से शुरू होगी 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा, शिक्षा विभाग ने जारी किया टाइम टेबल

Rajasthan Education department: राजस्थान शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. 7 अप्रैल से 5 वीं की परीक्षाएं और 20 मार्च से 8 वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी.

माध्यमिक शिक्षा में नए डीईओ ने किया ज्वाइन:बीकानेर में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का चार्ज मिला शर्मा को, छुट्‌टी के दिन ज्वाइन किया

बीकानेर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का जिम्मा रामगोपाल शर्मा को दिया गया है। शर्मा इस समय बज्जू के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत है और उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की दसवीं और बारहवीं परीक्षा को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद पर ये जिम्मेदारी रामगोपाल शर्मा को दी गई है। शनिवार को अवकाश के दिन ही शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। उनके साथ बड़ी संख्या में बज्जू के शिक्षक व कर्मचारी भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया गया और बाद में उन्हें मिठाई खिलाई गई। शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए बोर्ड परीक्षा में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। बोर्ड परीक्षा के लिए तत्काल कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही एक-एक सेंटर की छानबीन करने और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने शर्मा का स्वागत किया।

खड़िया समाज के सम्मेलन में CM साय ने की शिरकत:जशपुर में बोले- शिक्षा विकास का आधार है; सरकार की उपलब्धि गिनाई

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को जशपुर के फरसाबहार तहसील स्थित ग्राम चट्टीड़ांड़ में खड़िया समाज के 15वें सामाजिक वार्षिक उत्सव सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने माता सरस्वती और क्रांतिकारी वीर शहीद तेलंगा खड़िया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने खड़िया समाज को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए युवाओं और बच्चों को शिक्षा का मार्गदर्शन आवश्यक है। साथ ही उन्होंने समाज को नशामुक्ति का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2011 में भाजपा सरकार के दौरान ही खड़िया समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था। अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि मात्र 13 महीनों में मोदी सरकार की अधिकांश गारंटियां पूरी कर ली गईं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और इस बार 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। वनवासी परिवारों के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय और सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक गोमती साय भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है। श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराया गया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं संचालित की जा रही है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिक-से-अधिक युवाओं को अवसर देने के लिए दिल्ली के द्वारका में स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों को 50 से बढ़ाकर 185 किया गया है। बच्चों के शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए निजी विद्यालयों की तर्ज पर राज्य में 341 विद्यालयों का निर्माण पीएमश्री योजना अंतर्गत किया जा रहा है। विधायक गोमती साय ने कहा कि जब से पृथ्वी में मानव समाज की रचना हुई है तब से जनजाति समाज रहा है। जैसे जैसे समय के साथ जो समाज उन्नति करता गया वो आगे बढ़ता गया। उन्होंने जनजातीय समाज से अपील करते हुए कहा कि जनजातीय समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए समाज को चिंतन करते हुए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए तभी समाज आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने नशा को समाज के विकास में बाधक बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की। इसके लिए उन्होंने महिलाओं को आगे आकर प्रतिबद्धता के साथ नशामुक्ति के लिए कार्य करने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा कि समाज में विकास के लिए हर परिवार के सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कार्य करना चाहिए तभी समाज आगे बढ़ सकता है।

कौशल विकास से रोजगार की नई राह:झालावाड़ में व्यावसायिक शिक्षा कार्यशाला, विशेषज्ञों ने बताए करियर के अवसर

झालावाड़ में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के नेतृत्व में आयोजित एक दिवसीय व्यवसायिक शिक्षा कार्यशाला में विशेषज्ञों ने छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा की। एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सीताराम मीणा ने किया। कार्यशाला में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रम अधिकारी रफत अनवर ने लैब संधारण, बजट आवंटन और व्यवसायिक शिक्षा प्रभारी की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। मारुति वर्कशॉप के प्रबंधक रामबाबू शर्मा ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को रेखांकित किया। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के प्रिंसिपल महेश कुमार बेरवा ने बताया कि होटल प्रबंधन क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश और विदेश में उत्तम करियर का विकल्प बन सकता है। पीएनबी आरसेटी के निदेशक चंद्रशेखर सुमन ने बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेंटर विभिन्न कौशल विकास कोर्स प्रदान करता है। जिला सलाहकार दीपेश चौरसिया ने कहा कि व्यवसायिक शिक्षा छात्रों को न केवल करियर में मार्गदर्शन देती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि जिले में 104 स्कूलों में 95 नियमित और 9 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के तहत 13 ट्रेड्स संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 81 व्यवसायिक प्रशिक्षक कार्यरत हैं और जल्द ही अन्य स्कूलों में भी प्रशिक्षक अपनी सेवाएं देंगे। मीणा ने सभी संस्था प्रधानों से आग्रह किया कि वे व्यवसायिक शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं और छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। कार्यक्रम का समापन सम्पूर्ण प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यालय के कुशल कुमार सोनी ने कहा कि बजट का समय पर उपयोग कर पोर्टल पर दर्शाया जाए, ताकि समय पर भुगतान किया जा सके, ताकि भारत सरकार की ओर से शेष राशि समय पर प्राप्त हो जाए। कार्यशाला के समापन पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सीताराम मीणा ने व्यवसायिक शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि आज की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। छात्रों में व्यवसायिक कौशल का विकास करना आवश्यक है, ताकि वे वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सिका कॉलेज में विशेष व्याख्यान:चिंतक शंकरानंद बोले- जनोपयोगी टेक्नोलॉजी और कर्तव्य पालन से समाज का विकास संभव

इंदौर के सिका कॉलेज में गुरुवार को भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध चिंतक शंकरानंद बीआर ने कहा कि देश को ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो जनोपयोगी हो और जिसे व्यवहारिक जीवन में उतारा जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कर्तव्य पालन की महत्ता पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि कर्तव्य को व्यक्ति, काल, पदार्थ और परिस्थिति के अनुसार तय किया जाता है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने पर ही कर्तव्य का निर्धारण होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, वे अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान संभव है। कार्यक्रम में सिका एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. आर श्रीधर, ट्रेजरर ट्रस्टी एस गणेश, ट्रस्टी के गिरिधरन, भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त महामंत्री पंकज नाफड़े, क्षेत्र संगठन मंत्री कौशल प्रताप सिंह, डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, डॉ. माया इंगले, भारतीय शिक्षण मंडल मालवा प्रांत की उपाध्यक्ष एवं मध्य क्षेत्र संयोजक तथा इंदौर महानगर के अध्यक्ष सुधांशु विजयवर्गीय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सिका एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी ने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसलिए शामिल किया गया है ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास हो और भारत विश्वगुरु बन सके। इससे पहले कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्राचार्य डाॅ. गुंजन शुक्ला ने कहा कि सत्य पूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार पर ही हम भारतीय परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया गया और उन्हें तुलसी का पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रो प्रतिभा सारस्वत ने किया। कार्यक्रम के बाद मुख्य वक्ता शंकरानंद बीआर एवं अन्य अतिथियों ने सिका कॉलेज के परिसर में पौधारोपण किया।

सोनिया गांधी का गोद लिया गांव आज भी पिछड़ा:10 साल में न सड़क सुधरी, न शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधाएं; अब राहुल से उम्मीद

रायबरेली के उड़वा गांव में विकास की गति थम सी गई है। स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बक्श सिंह की जन्मभूमि इस गांव को वर्ष 2014 में तत्कालीन सांसद सोनिया गांधी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी गांव की तस्वीर नहीं बदली। ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर ब्लॉक स्थित इस गांव की मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस वहीं हैं। गांव का संपर्क मार्ग जर्जर है। गांव के प्रवेश द्वार पर बने स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव सिंह के नाम का शिलालेख भी धुंधला पड़ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति यह है कि गांव में एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एएनएम सेंटर तक नहीं है। गांव के लोग छोटे-मोटे व्यवसाय और खेती-बाड़ी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रोजगार और बेहतर शिक्षा के लिए युवाओं को गांव से पलायन करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं से कुछ विकास कार्य हुए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा और अपने बेटे राहुल गांधी को यहां की जिम्मेदारी सौंपी है। अब गांव वासियों को उम्मीद है कि नए सांसद के रूप में राहुल गांधी उनके गांव के विकास की ओर ध्यान देंगे। गांववासियों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में न तो सोनिया गांधी और न ही कोई कार्यकर्ता गांव की सुध लेने आया।

32वीं अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में देशभर के विद्वान शामिल:नशामुक्ति, शिक्षा और इस्लामिक मूल्यों पर हुई चर्चा, 35 विद्यार्थियों को मिली उपाधि

इंदौर के गफूर खां की बजरिया में आयोजित 32वीं अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में देशभर से पधारे मुस्लिम विद्वानों ने हजारों लोगों को इस्लामिक शिक्षाओं की बारीकियां समझाईं। कुरआन पाक की तिलावत और नात पाक से शुरू हुई इस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान 35 विद्यार्थियों को, जिन्होंने आलिम, हाफिज और कारी की शिक्षा पूरी की है, पगड़ी पहनाकर और उपाधि देकर सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे मुफ्ती अनवर अहमद कादरी ने सभी का आभार व्यक्त किया और देश में शांति और समृद्धि के लिए दुआ की। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने जामिया गौसिया गरीब नवाज की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 27 वर्षों में संस्था ने सैकड़ों फाजिल, आलिम, कारी, हाफिज और इमाम तैयार किए हैं। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती कमरुद्दीन ने नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस्लाम में नशे के लिए कोई स्थान नहीं है और यह समाज की कई बुराइयों की जड़ है। विद्वानों ने सुन्नते रसूल और विज्ञान के बीच संबंध पर प्रकाश डाला और बताया कि आधुनिक विज्ञान भी पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम के वचनों की पुष्टि कर रहा है। मुफ्ती वाजिद अली ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश की स्थिति सुधारने और मुस्लिम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है।

स्टूडेंट ने मंच पर बताई महापुरुषों की जीवन गाथा:शिक्षा-खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट सम्मानित

पाली शहर के सुमेरपुर रोड स्थित माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल का वार्षिक समारोह “पर्सूट ऑफ़ ड्रीम्स” थीम पर मनाया गया। जिसमें छात्रों ने प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के संघर्ष और उपलब्धियों को नृत्य एवं संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया।कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अनेक महापुरुषों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन संघर्ष को मंच पर जीवंत किया। जिनमें वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, स्वामी विवेकानंद, एथलीट पीटी उषा, कल्पना चावला, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नेल्सन मंडेला, क्रिकेटर कपिल देव, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐनी फ्रैंक जैसे महान हस्तियों की जीवनगाथा को संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दिखाया गया। उनकी प्रस्तुतियों पर उपस्थित लोगों ने तालिया बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। स्टेट लेवल के 23 छात्रों का सम्मानकार्यक्रम के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्टेट लेवल पर चयनित 23 छात्रों को सम्मानित किया गया। इन्हें डायरेक्टर निर्मला रणजीत सिंह और एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत ने पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया।इसके अलावा, दसवीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जाह्नवी, कृतिका और कृष्णपाल को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि रवि संचेती फाउंडेशन और एंजल्स के चेयरमैन रवि संचेती थे। कार्यक्रम के मंच का संचालन रिलेशन मैनेजर राधिका संचेती ने किया, जबकि स्टेज मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी अदिति वैष्णव ने संभाली।

3.25 लाख करोड़ का होगा बिहार का बजट:चुनावी साल में 47 हजार करोड़ ज्यादा खर्च करेगी सरकार; शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का 3 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। इस बार 2024-25 की तुलना में 45 से 47 हजार करोड़ रुपए अधिक का होगा। पिछले साल बिहार का बजट 2.78 लाख करोड़ रुपए का था। बजट में राज्य के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण पथ, रोजगार, बाढ़ प्रबंधन पर विशेष फोकस होगा। सवाल उठता है कि पैसे कहां से आएंगे तो हर बार की तरह केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और सरकार का अपना राजस्व बड़ा सोर्स होगा। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 2025-26 में 1,43,069 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में करीब-करीब 13 हजार करोड़ रुपए अधिक है। बजट का आधा हिस्सा तो यहीं से पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार को करीब 15,000 करोड़ का ब्याज रहित लोन भी मिलेगा। अनुदान और केंद्रीय स्कीमों का पैसा जोड़ दें तो बजट का आकार दो-तिहाई के करीब पहुंच जाएगा। सरकार का अपना रेवेन्यू 60-65 हजार करोड़ होगासरकार का अपना राजस्व भी ठीक होगा। यह 60 से 65 हजार करोड़ तक पहुंचेगा। कॉमर्शियल टैक्स से 43 हजार, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन टैक्स से 8 हजार, परिवहन टैक्स से 39 सौ और भू राजस्व से 800 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। खर्चे के मोर्चे पर लगभग 50 हजार करोड़ रुपए वेतन मद में, जबकि पेंशन पर 32 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्याज में लगभग 21 हजार तो कर्ज में 24 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। शिक्षा पर लगभग 56 हजार करोड़, ग्रामीण विकास पर करीब 15 हजार करोड़ ,स्वास्थ्य पर 16 हजार करोड़, समाज कल्याण पर 84 सौ करोड़, नगर विकास पर13 हजार करोड़, पथ निर्माण में 55 सौ करोड़, जल संसाधन में 45 सौ करोड़ व कृषि पर लगभग 4 हजार करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य, रोजगार शिक्षा और कृषि को प्राथमिकता वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार है। TRE -4 के तहत 80 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बजट में महिला सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास, उद्योग, लधु उद्योग, पर्यावरण संरक्षण और पेयजल की सुविधा को भी ध्यान में रख करके बजट तैयार किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक फोकस है। इसके साथ ही सूचना तकनीक क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा खर्च सरकार विभिन्न स्कीमों पर बीते दो बजट से लगभग 1 लाख करोड़ खर्च कर रही है। इसमें सबसे बड़ा खर्च शिक्षा विभाग की स्कीमों का है। मुख्यमंत्री की हालिया घोषणाओं का संकेत है कि शिक्षा के साथ पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और जल संसाधन विभाग की स्कीमों पर खर्च बढ़ेगा। 2025-26 के बजट का संभावित आकार बता रहा कि दो साल से 1 लाख करोड़ पर अटका योजना मद का खर्च भी बढ़ेगा। जानिए... 5 साल में कैसे डेढ़ गुना बढ़ा बजट बीते पांच साल में बजट आकार में बड़ा उछाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में आया। उसकी वजह प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ोतरी थी। और यह खर्च-नई नौकरियों, सरकारी कर्मियों, अनुबंध पर बहाल कर्मियों की वेतन वृद्धि के कारण बढ़ा। रही बात नौकरियों की तो मुख्यमंत्री ने 2020 के चुनावी घोषणापत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। नौकरियां साल दर साल मिलती गई। प्रतिबद्ध व्यय बढ़ता गया। 2023-24 के बाद सैलरी मद में खर्च अचानक बढ़ा है। इसकी वजह बड़े पैमाने पर दी गई सरकारी नौकरियां हैं। यह और बढ़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक 12 लाख को नौकरी तथा 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा।

KTS-3 का आज सीएम योगी और शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन:बनारस स्टेशन पर पहले दल का होगा स्वागत, नमो घाट पर उत्तर-दक्षिण के संस्कृति का होगा संगम

काशी तमिल संगमम्-3.0 का नमो घाट पर शुभारम्भ होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान औऱ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन बतौर अतिथि शामिल होंगे। घाट पर आयोजन की तैयारी पूरी हो गई हैं। छात्र, शिक्षक और लेखकों का पहला दल बनारस स्टेशन पर विशेष ट्रेन से आएगा। मेहमानों के स्वागत में रेड कारपेट बिछाए गए हैं। शंख ध्वनि, डमरू के निनाद और ढोल की थाप के बीच तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन होगा। ई-बसों से मेहमानों को उनके होटलों तक पहुंचाया जाएगा। मेहमान हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने के बाद राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के प्रवास स्थल पर जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रम में डेलिगेट्स भाग लेंगे। कार्यक्रम की थीम ऋषि अगस्त्यर इस कार्यक्रम में तकरीबन 1500 लोगों के आने की संभावना है। इनमें 200-200 के ग्रुप में कुल 1200 लोग आएंगे। इनके अलावा वहां के 300 अन्य लोग हैं। इनमें भ्दक्षिण भारत के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद आदि शामिल होंगे। कार्यक्रम की थीम ऋषि अगस्त्य और महाकुंभ 2025 है। काशी और तमिल के कुल 75 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें ऋषि अगस्त्य की चिकित्सा पद्धति सिद्धा के भी चार स्टॉल लगेंगे। BHU में होगा अकादमिक सत्र काशी तमिल संगमम-3 संगमम के तहत 16 से 22 फरवरी तक आयोजित छह अकादमिक सत्र बीएचयू में होंगे। हर जत्थे के मेहमानों को बीएचयू परिसर के ऐतिहासिक स्थलों और विभागों का भ्रमण कराया जाएगा।इससे पहले नमो घाट पर लगे स्टॉल पर वह बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बारे में जानेंगे। विवि की तरफ से गठित प्रचार समिति को यह जिम्मा दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री पहुंचेंगे काशी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोपहर 12.30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वह सीधे बीएचयू जाएंगे। वहां कुछ देर आराम करने के बाद दोपहर तीन बजे नमोघाट पहुंचेंगे। रात दस बजे वे प्रयागराज रवाना हो जाएंगे। वहां रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह संगम स्नान कर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन 12.30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे भी सीधे बीएचयू जाएंगे और वहां से तलिम संगमम के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। शाम साढ़े छह बजे वह चेन्नई चले जाएंगे। सीएम योगी होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1.30 बजे पुलिस लाइंस पहुंचेंगे। वहां से श्रीकाशी विश्वनाथ और बाबा कालभैरव के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद दोपहर तीन नमोघाट पर आयोजित तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे।

शिक्षा और पर्यावरण बेस्ड पेंटिंग, मोहाली में एग्जीबिट

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली चंडीगढ़ द्वारा 10 से 15 फरवरी तक, 6 दिवसीय नेशनल आर्टिस्ट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में देशभर के विभिन्न राज्यों के कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। एग्जीबिशन में नवा रायपुर निवासी जितेन साहू ने भी अपनी पेंटिंग एग्जीबिट की है। जितेन ने बताया कि कैंप में कलाकार अॉन द स्पॉट पेंटिंग बनाकर उसे एग्जीबिट करते हैं। मेरी 2 पेंटिंग एजुकेशन आैर एनवायरमेंट पर बेस्ड है। एजुकेशन को सपनों का पंख दिखाया गया है। दोनों ही पेंटिंग को तैयार करने में 3 दिन का समय लगा।

ई-शिक्षा पोर्टल पर डाटा सुधार में तेजी का निर्देश

सिकटा | प्रखंड के विद्यालयों में ई-शिक्षा पोर्टल पर डाटा सुधार कार्य की धीमी गति पर डीईओ ने नाराजगी जताई। डीईओ मनीष कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालयों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर स्कूल लॉगिन कर नामांकित छात्र-छात्राओं का डाटा सुधारने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अब तक 50 प्रतिशत से भी कम डाटा अपडेट हुआ है। यह स्थिति असंतोषजनक है। विभागीय समीक्षा में भी परेशानी हो रही है। डीईओ ने आदेश दिया कि डाटा सुधार कार्य को जल्द पूरा करने के लिए कैंप लगाया जाए। बीईओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को कैंप का आयोजन होगा।

लखनऊ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से सामाजिक कार्यकर्ता की मुलाकात:वफा अब्बास बोले - मुफ्त शिक्षा , स्वास्थ्य और ऐतिहासिक इमारतों पर हुई चर्चा

लखनऊ में अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास ने भारत सरकार के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान शहर के विकास और युवाओं के रोजगार , शिक्षा को लेकर चर्चा हुई। वफा अब्बास ने बताया कि संस्था को समय-समय पर रक्षा मंत्री का मार्गदर्शन मिलता रहता है। इससे समाज के भविष्य को संवारने के लिए नई दिशा मिलती है । वफा अब्बास ने बताया कि मुलाकात के दौरान इंसानियत, शिक्षा और लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक धरोहरें हमारी ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक हैं। शाह नजफ इमामबाड़ा, काज़मैन, गार वाली कर्बला, और छोटा इमामबाड़ा जैसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और मरम्मत की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह इमारतें सिर्फ पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं हैं, बल्कि हमारी विरासत और इतिहास का जीवित हिस्सा हैं। इन्हें संवारना और बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवा को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानते हुए अंबर फाउंडेशन द्वारा फ्री मोबाइल हेल्थ वैन की पहल की जा रही है। जिसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त नेत्र शिविर और चिकित्सा परीक्षण उपलब्ध कराना है। वफा अब्बास ने कहा रक्षामंत्री का इस परियोजना में सम्पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त है । हमारा प्रयास है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पूरी मदद की जाए।

लखनऊ में LT ग्रेड शिक्षकों के प्रदर्शन का दूसरा दिन:माध्यमिक शिक्षा ऑफिस में धरना दिया, जॉइनिंग लेटर की मांग कर रहे

लखनऊ में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (GIC) में LT ग्रेड पद पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ज्वॉइनिंग लेटर की मांग करते हुए दिन भर धरने पर बैठें। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप हैं कि रिजल्ट जारी हुए करीब 2 साल होने को है पर अभी तक सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को तैनाती नहीं मिल सकी है। ऐसे में इनके पास अब आर पार के आंदोलन के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है। गुरुवार से शुरू किया था प्रदर्शन इससे पहले गुरुवार को भी कई जनपदों से आए इन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिविर कार्यालय का घेराव किया था। साथ ही जमकर नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शन में चयनित महिला अभ्यर्थी की भी संख्या रही। जून 2023 में जारी हुआ था रिजल्ट अभ्यर्थियों का कहना हैं कि LT ग्रेड 2018 का परिणाम 28 जून 2023 को घोषित किया था। लोकसेवा आयोग ने चयनित सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 जुलाई से 24 जुलाई 2023 के बीच किया। रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भी भेजी गई, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। 2 साल से कर रहे इंतजार, अब भरोसा नहीं नियुक्ति पत्र चाहिए अभ्यर्थी निशि सिंह का कहना है कि 2 साल हो गए रिजल्ट निकले हुए, पर अभी तक सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया। विभाग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जब जाते हैं तो दो दिन, चार दिन, 15 दिन कहकर टाल दिया जाता है। अब बिना ज्वॉइनिंग लेटर लिए यहां से नही जाएंगे।

HC ने सरकारी स्कूल लेक्चरर के ट्रांसफर पर लगाई रोक:शिक्षा विभाग ने 800 किलोमीटर दूर कर दिया तबादला, प्रिंसिपल पर लगाए थे यौन हिंसा के आरोप

जोधपुर में एक सरकारी स्कूल की लेक्चरर ने अपने ही प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की, जिस पर शिक्षा विभाग ने आरोपी को एपीओ कर दिया। वहीं पीड़ित लेक्चरर का 800 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद अनमैरिड लेक्चरर ने विभाग के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली। इसमें महिला ने बताया कि पहले तो उसे प्रिंसिपल ने प्रताड़ित किया और सरकार भी उसका उत्पीड़न कर रही है। पीड़िता की पूरी बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में उस लेक्चरर के तबादले पर रोक लगाते हुए पुरानी स्कूल में ही ड्यूटी करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। दरअसल, एक महिला लेक्चरर ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसकी शिकायत के आधार पर विभागीय जांच हुई। जांच टीम ने प्रिंसिपल को दोषी मानते हुए उसे पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने उस स्कूल से हटाने के लिए 27 नवंबर 2024 को पीड़ित लेक्चरर को भी एपीओ करने का आदेश जारी कर प्रताड़ित किया। पीड़ित लेक्चरर ने न्यायालय को बताया कि उसे एपीओ करने के बाद एक और आदेश जारी किया गया। 23 दिसंबर 2024 को जिसमें उसे ऐसे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया, जो उसके वर्तमान पदस्थापन से करीब 800 किलोमीटर दूर है। जबकि, वह स्वयं अविवाहित है और उसकी विधवा मां, जो हार्ट की बीमारी से जूझ रही है। इस संबंध में सुनवाई के बाद जस्टिस अरुण मोंगा ने उसकी याचिका पर सचिव, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व सहायक निदेशक, बीकानेर तथा अनूपगढ़ जिले के एक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसके वर्तमान संस्थान/पदस्थापना स्थल पर ही कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि उसे औपचारिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो यह उसकी रिपोर्टिंग/वापस ड्यूटी पर आने में बाधा नहीं बनेगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन:लखनऊ में 'मंगलवाद' विषय पर शिक्षा दी, कहा- आचरण में उतारना जरूरी

लखनऊ के अलीगंज स्थित अखिल भारतीय संस्कृत परिषद में 'मंगलवाद' विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. भुवनेश्वरी भारद्वाज ने भारतीय संस्कृति में शिक्षा की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा- शिक्षा को केवल भाषण या व्याख्यान तक सीमित न रखकर इसे आचरण में उतारना आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कौशाम्बी के रिटायर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रविअकिशोर त्रिवेदी ने मंगलवाद को विकास का मूल तत्व बताया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के आचार्य प्रो. पवन दीक्षित ने मंगलवाद की प्राचीन परंपरा और इसके व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। दैनिक जीवन से जोड़ने का महत्वपूर्ण संदेश दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष और परिषद् के मंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शास्त्रीय प्रवचन दिया। उन्होंने 'मंगलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तान्येव शास्त्राणि' की मान्यता को दैनिक जीवन से जोड़ने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ और छात्र शामिल हुए कार्यक्रम में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ. अभिमन्यु सिंह, संस्कृत भारती के डॉ. शिवशंकर चौबे, अवध विश्वविद्यालय के शोध छात्र सीतिराम जी सहित अन्य विशेषज्ञ और छात्र उपस्थित रहे।

लुधियाना पहुंचे CM मान:14 स्कूलों में बांटे 115 लैपटॉप, बोले- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा लेने में होगी मदद

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान देर रात लुधियाना पहुंचे। एक निजी समारोह में शिरकत करने के बाद आज सुबह डिजीटल एजुकेशन प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री मान ने पहले चरण में 14 स्कूलों में 115 लैपटॉप दिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शिक्षा लेने में छात्रों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लुधियाना पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल और डिप्टी कमिश्नर जितेन्द्र जोरवाल के साथ भी बैठक की। मान ने खुद लैपटॉप चला कर उन्हें चेक भी किया। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रही है। छात्रों को डिजीटल शिक्षा में आगे रखा जाएगा। सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिल रहा डिजिटल शिक्षा का माहौल मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के माहौल में आवश्यक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए ये लैपटॉप डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल के पहले चरण के तहत दिए जा रहे प्राइम बुक 4जी लैपटॉप दुनिया के सबसे किफायती लैपटॉप्स में से एक हैं, जिन्हें विशेष रूप से विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। ईआई-पीएएल माइंड स्पार्क सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से लैस मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना जिले के 14 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दिए जा रहे ये लैपटॉप ईआई और पीएएल माइंड स्पार्क सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से लैस हैं, जो व्यक्तिगत अनुकूल शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्रांतिकारी परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि सभी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये लैपटॉप किफायती और टिकाऊ होने के साथ-साथ सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम, नियंत्रित एक्सेस और डेटा एन्क्रिप्शन जैसी आधुनिक डिजिटल सुरक्षा मानकों से लैस हैं, जिससे शिक्षण अनुभव सुरक्षित और सुचारू रहेगा।

जीविका से जुड़कर बदली मुजफ्फरपुर की महिलाओं की जिंदगी:दीदियां बोलीं- बच्चों की शिक्षा के साथ पति की मदद भी करती हूं, मशरूम कल्टीवेशन से होती है अच्छी कमाई

जीविका से जुड़ने से पहले जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इससे जुड़ने के बाद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक बदलाव आया है। इसके अलावा ऐसे कई बातें हैं जो जीविका दीदियों का कहना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई परियोजना बेहतर काम कर रही हैं। इससे जुड़ने के बाद बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी हैं, साथ ही उनके और परिवार के जीवन में काफी कुछ बदलाव आया है। जीविका से जुड़कर महिलाएं अपनी परिवार का आर्थिक सहयोग करने के साथ-साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं और खुद भी शिक्षित हो रही हैं। मुजफ्फरपुर में जीविका के अलग-अलग पदों पर का करने वाली महिलाओं ने बातचीत के दौरान अपने जीविका से जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद जीवन में आए बदलाव को लेकर बताई हैं। उन्होंने भास्कर रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि इससे जुड़कर वो किन-किन कामों को की हैं और उनको क्या-क्या फायदा मिला है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव की रहने वाली तीन महिलाओं ने बताया है कि जीविका से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति पहले काफी खराब थी। इससे जुड़ने के बाद उनके जिंदगी में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक बदलाव आया। इससे जुड़ी तीनों महिलाएं काम के साथ-साथ पढ़ाई भी करती हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रहा था परिवार, अब खुशहाल जीवन जीविका के सीएफएल समूह के लेखक पाल पद पर कार्यरत मीना देवी ने बताया कि जीविका में जुड़ने से पहले मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। हम लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे, लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं होती थी।पति मिठाई के कारखाना में काम करते थे, जहां उन्हें 12 हजार प्रतिमाह की सैलरी मिलती थी। धीरे- धीरे फैमिली बढ़ी तो काफी दिक्कतें आने लगी। आर्थिक तंगी से परिवार को गुजरना पड़ता था। घर में कच्चा शौचालय था, दिन में शौच जाना भी मुश्किल का काम लगता था। जिसके बाद साल 2009 में जीविका से जुड़कर समूह बनाई। उस दौरान मैं समूह की अध्यक्ष बनी, धीरे-धीरे तरक्की होने लगी और आज मैं लेखपाल पद हूं। इस समूह से जुड़कर मशरूम कल्टीवेशन का काम करती हूं, जिससे अच्छी इनकम हो जाती है। मेरे तीन बच्चे हैं, उनकी पढाई करवा रही हूं। बड़ी बेटी इलाहबाद एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ती है हमेशा टॉप करती है, छोटा बेटा केंद्रीय विद्यालय के दसवीं क्लास में पढ़ता है और सबसे छोटा बेटा डीएवी स्कूल के आठवीं क्लास में पढ़ता है। अब जीविका से लोन लेकर पति ने भी घर बनाने का काम शुरू किया। बच्चों की पढ़ाई के साथ खुद भी पढ़ाई कर रही हूं दूसरी महिला सीता कुमारी ने बताती हैं कि जीविका से जुड़ने से पहले घर में कैद थी। पति ड्राइवरी करते थे, लेकिन काम ठीक से नहीं करते थे। जिससे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। साल 2012 में जीविका से जुड़ी, जिसके बाद धीरे-धीरे करके वीओ ( विलेज आर्गेनाइजेशन ) के सीएम पद पर काम कर रही हूं। पहले कोई इनकम नहीं होता था अभी 6 से 7 हजार रुपए प्रति महीना आमदनी हो जाती है। जिससे परिवार चलाने में सहायता मिलती है। मेरे पास दो बच्चे हैं, बेटी ग्रेजुएशन पार्ट 3 में पढ़ रही है और बेटा इंटर में है। अब पति भी काम ठीक से करते हैं और घर चलाने में मैं भी उनकी काफी सहायता करती हूं। 15 हजार रुपए का हर महीने इनकम इस संगम क्लस्टर से जुड़ी तीसरी महिला अमृता ने बताया कि पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे, सिर्फ पति काम करते थे, अब मैं भी काम करती हूं। मशरूम की खेती कर अच्छी इनकम हो जाती है। महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमा लेती हूं। मेरे पास तीन बच्चे हैं, सभी पास के ही एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे पति टोटो चलाते हैं। हमारा जीवन बिहार खुशहाल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त की परियोजना बता दें कि साल 2006 में बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाके के महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए जीविका परियोजना की शुरुआत की थी। जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है। जब जीविका की शुरुआत हुई तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं इससे जुड़ी थी। धीरे-धीरे करके इसका दायरा बढ़ता गया और अधिक संख्या में महिलाएं इससे जुड़ गई।

राज्यपाल के आदेश नहीं मानने पर RUHS कुलपति को नोटिस:चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 7 दिन में मांगा स्पष्टीकरण; वीसी के इंटरव्यू कमेटी ने कर दिया था अयोग्य

राजभवन से समय-समय पर जारी आदेशों की पालना नहीं करने पर चर्चित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के कार्यवाहक कुलपति डॉ. धनंजय अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कुलपति को नोटिस जारी कर राजभवन के आदेशों की पालना नहीं करने पर 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही विभाग ने कुलपति के इस कृत्य को घोर लापरवाही और राजकार्य के प्रति जानबूझकर की गई लापरवाही माना है। दरअसल कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन कमेटी में विश्वविद्यालय की तरफ से सदस्य का नाम भेजना था, जिसके संबंध में राजभवन से पत्र कुलपति को जारी किया था। लेकिन कुलपति डॉ. धनंजय अग्रवाल ने सदस्य की सूचना राजभवन को नहीं भिजवाई। समय पर नाम नहीं भिजवाने पर राजभवन ने कुलपति को रिमाइंड नोटिस भी भेजा। कोई जवाब नहीं देने पर जब चेतावनी नोटिस भेजा तब जाकर कुलपति ने सदस्य का नाम भिजवाया। इस पूरे मामले में राजभवन के आदेशों में देरी करने पर पिछले साल 29 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा था। राजभवन को नहीं दिया स्पष्टीकरण नोटिस के 3 दिन बीतने के बाद भी कुलपति ने राजभवन को अपना स्पष्टीकरण नहीं भिजवाया। कुलपति की ओर से की इन आदेशों की अवहेलना को सरकार ने घोर लापरवाही और राजकार्य में बाधा मानते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग से अब नोटिस जारी करवाकर सात दिन में स्पष्टीकरण भिजवाने के लिए कहा है। क्या कुलपति की नियुक्ति रुकवाना चाहते है डॉ. अग्रवाल? राजभवन के आदेश के बाद भी चयन समिति के लिए सदस्य का नाम देरी से भेजने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर की तरफ से सरकार को पत्र लिखकर इंटरव्यू में शामिल हुए बाहरी व्यक्ति का विरोध दर्ज करवाने समेत अन्य कार्यों के चलते चिकित्सा विभाग में इन दिनों यह बड़ी चर्चा है कि क्या डॉ. अग्रवाल कुलपति के लिए हुए इन इंटरव्यू (साक्षात्कार) के परिणामों को रुकवाकर उन इंटरव्यू को निरस्त करवाना चाहता हैं? क्योंकि स्वयं डॉ. अग्रवाल ने जब इंटरव्यू के लिए आवेदन किया था, तब सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें नियमों के तहत कुलपति के योग्य नहीं मानते हुए इंटरव्यू से बाहर कर दिया था। कुलपति के इस इंटरव्यू के लिए सलेक्शन कमेटी के पास देशभर से 40 से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें से केवल 8 उम्मीदवारों को योग्य मानते हुए इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। इसमें डॉ. वी.बी. सिंह, डॉ. लाखन पोसवाल, डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. एस.एम. शर्मा, डॉ. योगेश सरीन, डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले, डॉ. भगवंत राय मित्तल और डॉ. पंकजा शामिल हैं। 4 घंटे देरी से शुरू हुआ था इंटरव्यू पिछले महीने जब कुलपति के चयन के लिए राज्यपाल की ओर से गठित कमेटी ने 28 जनवरी को इंटरव्यू किए तो उसे भी तय समय से 4 घंटे की देरी के बाद शुरू किया गया। ऐसी चर्चा थी कि इसे एक उच्च स्तर के अधिकारी की मदद से रुकवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन राज्यपाल की तरफ से चयनित सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए इंटरव्यू को रोकने से मना कर दिया और 4 घंटे की देरी के बाद इंटरव्यू कॉल किए।

228 ब्लॉकों में से 93 ब्लॉक में प्राइमरी शिक्षा अधिकारियों के पद खाली, ​कैसे सुधरे शिक्षा स्तर

पंजाब का शिक्षा विभाग स्कूल हैड के खाली पदों के कारण पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। यही हाल शिक्षा के प्राइमरी विभाग में भी सामने आया है। पंजाब के 228 ब्लॉकों में से 93 ब्लाकों में ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी के पद खाली पड़े है। एक ब्लाक में औसतन 50 के करीब प्राइमरी स्कूल होते हैं, ब्लॉक के प्राइमरी स्कूलों का हैड ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी होता है। गवर्नमेंट टीचर यूनियन द्वारा ब्लॉक के ब्लाक प्राइमरी शिक्षा का डाटा इकट्ठा करने से बाद पेश की रिपोर्ट में हैरानीजनक बातें सामने आई हंै। यूनियन का कहना है कि रूपनगर जिला, जिस जिले से शिक्षा मंत्री संबंध रखते हैं इस जिले में 10 ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी के पदों में से 9 पद खाली हैं जो जिले में एक ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी काम कर रहा है वह भी दूसरे जिले में बदली करके भेजा गया है। यही हाल बठिंडा जिले का है, जहां ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी के 7 पद हैं और 6 खाली हैं। गवर्नमेंट टीचर यूनियन के पंजाब प्रधान सुखविंदर सिंह चाहल, जनरल सेक्रेटरी गुरबिंदर सिंह, अमनदीप शर्मा और प्रेस सेक्रेटरी करनैल फिल्लौर ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में प्रिंसिपलों, मुख्य अध्यापकों और ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारियों के पद खाली होना यह बात को दर्शाता है कि पंजाब सरकार शिक्षा प्रति गंभीर नहीं है। यूनियन ने मांग की है कि सरकार सच में शिक्षा प्रति गंभीर है तो पहल के आधार पर प्रिंसिपलों, मुख्य अध्यापकों, अध्यापकों और ब्लाक प्राइमरी शिक्षा अधिकारियों के पदों को भरे उसी से पढ़ाई का स्तर ऊंचा होगा। किस जिले में कितने पद खाली... यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि पंजाब में 228 ब्लाकों में से 135 पद भरे हैं और 93 पद खाली है, जिसमें रोपड़ कुल पोस्ट 10, खाली 9, भटिंडा 7 में से 6 खाली, होशियारपुर 21 में से 16 खाली, कपूरथला 9 में से 6 खाली, अमृतसर 15 में से 10 खाली, मलेरकोटला 3 में से 2 खाली, मानसा 5 में से 3 खाली, पठानकोट 7 में से 4 खाली, फतेहगढ़ साहिब 8 में से 3 खाली, मोहाली 8 में से 3 खाली, जालंधर 17 में से 6, तरनतारन 9 में से 3, बरनाला 3 में से 1, संगरूर 9 में से 3, गुरदासपुर 19 में से 6, लुधियाना 19 में से 5, मोगा 6 में से 1, मुक्तसर 6 में से 1, पटियाला 16 में से 2 खाली हैं।

शिक्षा के साथ सामाजिक मूल्यों का भी विकास जरूरी'

रोहतक|आईबी स्कूल में स्थापना दिवस पर आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान हवन-यज्ञ में स्कूल प्रबंधक अमरजीत सिंह दुल, प्रेसिडेंट कमला राठी, डायरेक्टर अजीत सिंह दुल, स्वर्णबीर सिंह राठी, प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार सिंह ने हवन में आहुति दी। हवन के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्लम क्षेत्र में जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया। प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास करना है।

एकलव्य प्रशिक्षण व शिक्षा योजना पर रोक क्यों?:भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा-350 करोड़ मंजूर, पर योजना गायब, झारखंड में शिक्षा योजनाओं पर लगा विराम

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने गुरुवार को हुई प्रेस वार्ता में उच्च शिक्षा विभाग की एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्थिति पर सवाल किए। कहा, हेमंत सरकार ने वर्ष 2023 में इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य झारखंड के 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाना था।इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा, छात्रों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी था। अजय ने कहा कि इन दोनों योजनाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट डेढ़ साल पहले ही स्वीकृत किया गया था। लेकिन, हैरानी की बात है कि आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी महत्वपूर्ण योजना को रोककर झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में क्यों धकेला गया? अजय ने आशंका जताते हुए पूछा कि यदि इन योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत हो चुका था, तो क्या छात्रों के लिए निर्धारित फंड किसी अन्य योजना में डायवर्ट कर दिया गया? उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या यह योजनाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं या आगामी बजट में इन्हें पुनः शुरू किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक भी थे। शिक्षा की योजनाएं राजनीतिक खींचतान से दूर रखी जाएं अजय साह ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को राजनीतिक खींचतान से दूर रखते हुए तुरंत लागू किया जाए। आमतौर पर छात्र अप्रैल में नए सत्र के साथ कोचिंग शुरू करते हैं। यदि सरकार ने मार्च तक इन योजनाओं को लागू नहीं किया, तो फिर ये योजनाएं केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाएंगी और धरातल पर कभी उतर नहीं पाएंगी। इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो छात्रों का शैक्षिक भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

महिलाओं को उच्च शिक्षा ऋण पर दी जा रही सब्सिडी

पानीपत | हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा छात्राओं पर शिक्षा ऋण के भार को कम करने के लिए पांच प्रतिशत ब्याज राशि बतौर सब्सिडी दी जा रही है। डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि योजना के तहत हरियाणा मूल की छात्राएं एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बेटियां और पत्नी पात्र होंगी हैं, जो देश-विदेश में कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। डीसी ने बताया कि बैंक अगर 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देते हैं तो छात्राओं को अपनी जेब से सिर्फ 4.25 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

शिक्षा विभाग और डीईओ की आपसी सहमति से तबादला होगा:सरकारी-निजी, दोनों अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर से पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा

मुख्यालय से कोडिंग कर ट्रांसफर लिस्ट जिले को भेजी जाएगी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया फरवरी के अंतिम सप्ताह से फिर से शुरू हो जाएगी। इस दौरान शिक्षा विभाग और जिलों में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की आपसी सहमति से ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के नाम की जगह उनकी कोडिंग करके लिस्ट डीईओ कार्यालय में भेजेगा। उसके बाद डीईओ कोडिंग के आधार पर स्कूल आवंटित करके उसकी लिस्ट मुख्यालय में मेल करेंगे। तब ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहली लिस्ट में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इस दौरान कैंसर की कैटेगरी तय होगी। इसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले और बाद के आधार पर की जाएगी। कैंसर पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट और डॉक्टर की पर्ची की जांच होगी। नियमानुसार पहले प्राइवेट डॉक्टर और हॉस्पिटल से इलाज कराने वालों का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट जरूरी थी। अपर शिक्षा सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने नियमों को पूरी तरह से क्लियर करते हुए निर्देश दिया है कि प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल से कैंसर का इलाज की शिक्षकों की पर्ची और रिपोर्ट मान्य है। इसके बाद सभी आवेदकों के आवेदन पर विचार शुरू किया गया। 16 अधिकारियों की टीम ट्रांसफर के लिए 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। इसके लिए एक सप्ताह पहले एक दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। जिसमें शिक्षकों के आवेदन की जांच के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस दौरान आवेदन की जांच, ट्रांसफर की कैटेगरी, स्कूल के चयन सहित अन्य प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग के बाद 16 अधिकारियों को अलग-अलग काम दिया गया है। इसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जांच सहित अन्य काम दिए गए हैं। 1.90 लाख आवेदन बिहार में ट्रांसफर के लिए 15 दिनों में 1.90 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें 60 कैंसर रोगी, 2579 गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक हैं। इसके साथ ही पति-पत्नी के आधार पर 16356 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। 5575 शिक्षकों ने दिव्यंगता, 1557 शिक्षकों ने मानसिक दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। 1338 विधवा और तलाकशुदा टीचर्स हैं। जबकि सबसे अधिक 162167 शिक्षकों ने घर के पास के स्कूल में नियुक्ति के लिए ट्रांसफर किया है।

Petrol Diesel Price: सप्ताह के प्रथम दिन पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जारी, जानें कीमतें

Petrol-Diesel Price: भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने आज सोमवार, 10 फरवरी के लिएपेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं। ताजा अपडेट के अनुसार ही पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) की कीमतों में बदलाव होता है। इससे कुछ जगहों पर पेट्रोल-डीजल की कीमत ...

UGC ने भर्ती और पदोन्नति संबंधी मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई

UGC draft regulations 2025 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बृहस्पतिवार को भर्ती एवं पदोन्नति संबंधी मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी। इससे पहले हितधारकों को 5 फरवरी तक अपनी प्रतिक्रिया भेजनी थी। यूजीसी ने ...

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

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ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

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बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

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शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

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