'संविधान बदलने वालों को बिहार की जनता खदेड़ देगी':कैप्टन अजय सिंह यादव ने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए

मुजफ्फरपुर: कांग्रेस ओबीसी विभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बिहार की जनता इस बार संविधान बदलने वालों को खदेड़ देगी। यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में जनगणना हुई, लेकिन सरकार की मंशा गलत थी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जनगणना कराकर 'जिसकी जितनी संख्या, उतनी भागीदारी' के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उनके अनुसार, आरक्षण की दीवार टूटने से सभी को फायदा होगा। बोले- कहीं बिल्डिंग हैं, तो कहीं टीचर नहीं कैप्टन अजय सिंह यादव ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार कभी शिक्षा का केंद्र था, लेकिन वर्तमान एनडीए सरकार के बीस साल में कहीं बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं और कहीं शिक्षक हैं तो बिल्डिंग नहीं। उन्होंने राज्य में 'गुंडाराज' का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर में कुढ़नी की दलित बच्ची के बलात्कार और इलाज के अभाव में मौत, नवरूणा कांड, बालिकागृह कांड, मेयर समीर कुमार और आशुतोष शाही की हत्या जैसी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के हफ्तों में मोकामा सहित सात जिलों में हत्याएं हुई हैं, जिससे अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार से लगभग 3 करोड़ 18 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। यादव ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में 70 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, जबकि राज्य की बड़ी आबादी की औसत दैनिक आय मात्र 66 रुपए है। यादव ने जदयू नेता ललन सिंह के बयान पर भी आपत्ति जताई यादव ने जदयू नेता ललन सिंह के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भाजपा-जदयू के वोटर छोड़कर किसी को वोट न गिराने देने की बात कही थी, इसे भारत के प्रजातंत्र पर हमला बताया। उन्होंने मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए 'स्मार्ट सिटी' के नाम पर गड्ढों वाली सड़कें देने को 'भद्दा मजाक' करार दिया। मुजफ्फरपुर मे लीची की प्रोसेसिंग न होने से लीची किसान के लिये यह घाटे की खेती बन गयी। हमारी सरकार बनी तो पलायन पर पहला वार होगा। 20 महीने के अंदर हर घर सरकारी नौकरी, बंद परी चीनी मिले खुलेगी, जीविका दीदी को 30 हजार मासिक वेतन, जरूरतमंद महिलाओं को माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रूपए प्रतिमाह मिलेगी , शिक्षा की गौरवशाली परम्परा शुरू होगी , जॉब कैलेंडर जारी होंगे। यह राहुल गांधी और तेजस्वी का प्रण है।

देवनारायण कन्या महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ निखरी शिक्षा, सुरक्षा और स्वदेशी भावना की झलक

देवनारायण राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बयाना में महिला सुरक्षा, बिरसा मुंडा पखवाड़े और विकसित भारत 2047 विषयों पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता और कानूनी जागरूकता सत्रों के माध्यम से छात्राओं में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी भावना और राष्ट्र निर्माण की चेतना को प्रोत्साहित किया गया।

अनूपपुर में एबीवीपी ने भारत ज्योति विद्यालय का किया घेराव:ईसाई धर्म को बढ़ावा देने, शिक्षा के व्यवसायीकरण का लगाया आरोप

अनूपपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भारत ज्योति स्कूल का घेराव किया। उन्होंने स्कूल में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लगाया आरोप एबीवीपी के नगर मंत्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि स्कूल में कई गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीई के तहत एक खास धर्म समुदाय के छात्रों को आरक्षण दिया जाता है और शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। तिवारी के अनुसार, स्कूल द्वारा पुस्तकों और यूनिफॉर्म के लिए दुकानें निर्धारित की गई हैं, जहां से कमीशन लिया जाता है। स्कूल में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने का आरोप नगर मंत्री अभिषेक तिवारी ने मांग की कि स्कूल परिसर में मां सरस्वती और भारत माता की प्रतिमा स्थापित की जाए। एबीवीपी का कहना है कि संविधान के अनुसार स्कूल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए, लेकिन भारत ज्योति स्कूल में ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक छात्र बिठाने का आरोप नगर मंत्री ने निजी स्कूल वाहनों में नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। एबीवीपी ने कहा कि वाहनों में क्षमता से अधिक छात्र बिठाए जाते हैं, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होगा। शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूल वाहनों में सीसीटीवी कैमरा, अग्निशामक यंत्र और पीला रंग होना अनिवार्य है, जिनका पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा, छात्रों को तिलक और रक्षासूत्र लगाकर आने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि ईसाई धर्म से जुड़े सभी त्योहार मनाए जाते हैं और हिंदू धर्म के त्योहारों, जैसे बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं किया जाता। स्कूल में हर साल फीस में अतिरिक्त बढ़ोतरी का आरोप एबीवीपी ने यह भी बताया कि स्कूल में प्रति वर्ष फीस में अतिरिक्त वृद्धि की जाती है। कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को सौंपे ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नवनिर्मित सभागार का नाम माधव सभागार रखा गया है। सभागार की कुल क्षमता 40 लोगों के बैठने की […] The post शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण appeared first on Sabguru News .

सरकारी स्कूल में सरेआम नकल!:NIOS परीक्षा में बोर्ड पर लिखकर कराई जा रही नकल का वीडियो आया सामने, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

डीडवाना जिला मुख्यालय से सटे पावटा स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की परीक्षाओं के दौरान इस सरकारी विद्यालय में खुलेआम नकल कराए जाने का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परीक्षा हॉल के बोर्ड पर उत्तर लिखकर विद्यार्थियों को चीटिंग कराई जा रही है। एक सरकारी शिक्षण संस्थान में धड़ल्ले से नकल करवाने का यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सरकारी शिक्षकों की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल सबसे बड़ा और चिंताजनक पहलू यह है कि नकल करवाने के इस कृत्य में कथित तौर पर संस्था में कार्यरत सरकारी अध्यापकों की संलिप्तता सामने आ रही है। यह घटना न केवल NIOS की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक गहरा सवालिया निशान लगाती है, बल्कि उन सरकारी शिक्षकों की साख को भी धूमिल करती है, जिन पर शिक्षा के पवित्र कार्य की जिम्मेदारी है। आनंन-फानन में जांच टीम गठित वीडियो वायरल होते ही पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आला अधिकारी तुरंत एक्शन मोड में आ गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच करवाने के लिए आनन-फानन में एक जांच टीम का गठन कर दिया है। यह टीम जल्द ही विद्यालय का दौरा कर वायरल वीडियो और नकल की घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। आवासीय विद्यालय पहले भी रहा विवादों में पावटा का भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय पहले भी विवादों में रहा है इसमें सबसे बड़ा विवादित मामला यहां की एक नाबालिग छात्रा के प्रसव का रहा था जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था अब आज यह वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय फिर से विवादों में आ गया है।

पाली में सरकारी स्कूल कमजोर शिक्षा व्यवस्था का आरोप:1-8 तक के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हिन्दी-इंग्लिश, क्लास में गुटखा खाते हैं लेक्चरर

पाली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, चवाड़िया (मारवाड़ जंक्शन) में कमजोर शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक और केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को अलग-अलग पत्र लिखकर शिकायत की है। उनका कहना है कि कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना-लिखना तक नहीं आता, जिससे बोर्ड परीक्षाओं में लगातार कम परिणाम आ रहे हैं। कुछ टीचर्स स्कूल में गुटखा और तंबाकू खाते है, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। प्रिंसिपल को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्कूल का 2024–25 सत्र का रिजल्ट बेहद खराब रहा, जिसके चलते प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में शैक्षणिक माहौल पूरी तरह कमजोर है और बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेक्चरर पर गुटखा खाने और फर्जी अटेंडेंस के आरोप ग्रामीणों ने पत्र में कुछ लेक्चरर पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगाए हैं। कहा गया है कि कुछ शिक्षक स्कूल में गुटखा और तंबाकू खाते हैं, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।इसके अलावा, फर्जी उपस्थिति दर्ज करने और यूथ व इको क्लब की राशि के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए हैं। बाहरी लोगों की एंट्री पर भी सवाल शिकायत में यह भी कहा गया है कि स्कूल में बाहरी लोगों का प्रवेश आम बात बन गया है।कई बार बाहरी लोग नियम विरुद्ध कक्षाओं में बैठते हैं, जिससे अनुशासन और शिक्षण दोनों पर असर पड़ रहा है। निदेशालय ने शुरू की जांच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के विजिलेंस अनुभाग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।विभागीय सूत्रों के अनुसार, जांच टीम को स्कूल से संबंधित सभी दस्तावेज और उपस्थिति रजिस्टर मंगवाए गए हैं।आवश्यक हुआ तो टीम जल्द ही स्थल निरीक्षण भी कर सकती है।

शिक्षक जब ज्ञान का दीप जलाते हैं, तब ही होती है समाज में शिक्षा की रोशनी: श्रीवास्तव

शिक्षक संघ द्वारा जिला स्तरीय बैठक और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन शासकीय बुनियादी विद्यालय परिसर में किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव मौजूद रहे। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद दीपावली मिलन समारोह में संगठन के सदस्यों ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन पारस्परिक संवाद और सहयोग को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक जब ज्ञान का दीप जलाते हैं, तब समाज में सच्चे अर्थों में रोशनी फैलती है। ऐसे आयोजन शिक्षकों के बीच एकजुटता और आत्मीयता को मजबूत करते हैं। इससे संगठनात्मक क्षमता में वृद्धि होती है और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए नए विचार सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यह संगठन अब वटवृक्ष बन चुका है। हम लोगों को इसे और अधिक मजबूत बनाना है। इस मौके पर संतोष सिंह, राजीव शर्मा , सत्यवान सिंह भदौरिया, दिनेश भदौरिया, धीरज शुक्ला, डॉ. राजनारायण दोहरे, परमाल सिंह, राम संजीवन भारद्वाज, उमा स्वरूप शर्मा, अरविंद कौरव आदि मौजूद रहे।

शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए पांच बार कर्मचारी निकाल सकेंगे फंड

जालंधर| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में मीटिंग हुई। इसमें क्षेत्रीय आयुक्त पंकज कुमार ने संगठन द्वारा पीएफ से आंशिक निकासी के पुराने 13 जटिल प्रावधानों को सरल बनाते हुए अब उन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में एकीकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरी आवश्यकताएं- बीमारी, शिक्षा, विवाह आदि, आवास संबंधी आवश्यकताएं जिसमें मकान क्रय, निर्माण या मरम्मत हेतु और विशेष परिस्थितियां जिसमें जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी इत्यादि को शामिल किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य सदस्य खाताधारकों को अधिक सुविधा और वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है। उदाहरण के रुप में सदस्य बीमारी, शिक्षा या विवाह जैसी आवश्यकताओं के लिए पहली श्रेणी के अंतर्गत निकासी कर सकेंगे, जबकि मकान संबंधी खर्चों के लिए अलग श्रेणी उपलब्ध रहेगी। अब किसी भी आंशिक निकासी के लिए सदस्य की न्यूनतम सेवा अवधि केवल 12 महीने निर्धारित की गई है। पहले यह अवधि इससे अधिक थी, लेकिन नए नियमों के तहत केवल एक वर्ष की सेवा के बाद निकासी संभव हो सकेगी। शिक्षा के लिए अब सदस्य 10 बार तक निकासी कर सकते हैं। विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति है। पहले इन दोनों उद्देश्यों के लिए संयुक्त रूप से केवल तीन बार तक निकासी की अनुमति थी। सदस्य अब अपने खाते से कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों के योगदान सहित पात्र राशि 100 फीसदी तक निकासी कर सकते हैं। खाते में न्यूनतम 25 फीसदी राशि बनी रहनी चाहिए।

पंचायती राज और शिक्षा मंत्रालय नई पीढ़ी को लोकतंत्र के:भविष्य के सरपंच अभी से होंगे तैयार, इसके लिए स्कूली बच्चों की बनाई जाएगी आदर्श ग्राम सभा, उन्हें ग्राम पंचायतों की शासन प्रणाली सिखाएंगे

आने वाले समय में पंचायतीराज के अनपढ़ तथा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले जनप्रतिनिधियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए केंद्र सरकार स्कूली छात्रों में लीडरशिप विकसित करने गांवों की स्कूलों में मॉडल ग्राम सभा की पहल शुरू करेगी। पहले चरण में नवोदय स्कूल, एकलव्य स्कूल और पीएमश्री जैसे स्कूलों में मॉडल ग्राम सभाएं बनेंगी। इसमें छात्रों को ग्राम सभा का काम सीखाकर मॉडल के रूप में संचालन करवाया जाएगा। इससे बच्चों को ग्राम सभा की जानकारी मिलेगी। उनमें लीडरशिप भी विकसित होगी। साथ ही उन्हें आसपास की ग्राम पंचायतों की आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में भी शामिल कराया जाएगा। ताकि वे जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली व संचालन सीख सकें। वहां उन्हें ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं बनाने, कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शी सिस्टम और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका से रूबरू कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए ऐसे युवा नेतृत्व के लिए तैयार हों। वे भारत के लोकतंत्र को समझे ं और इसे सशक्त बनाएं। मॉडल यूथ ग्राम सभा को छात्रों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का एक प्रभावी मंच बनाया जाएगा। पंचायतों की ग्राम सभाओं के साथ स्कूलों में भी ग्राम सभाएं होंगी। जिसमें विद्यार्थी निर्णय लेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने के विजन को भी रखेंगे। इससे उनमें भविष्य में स्थानीय प्रशासन का हिस्सा बनने की न केवल भावना जागृत होगी, बल्कि समस्याओं के निस्तारण का कौशल भी विकसित होगा। अब तक सरपंच आदि जनप्रतिनिधियों को कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। गत चुनाव में शिक्षा का मापदंड रखा गया लेकिन फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव जीतने के कई मामले सामने आए। ऐसे में जनप्रतिनिधि जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार होंगे तो गांव के विकास के प्लान बनाने से लेकर अन्य निर्णय लेने में सक्षम होंगे। गांवों की समस्याएं पंचायत स्तर पर ही निपटाने की दिशा में भी काम संभव हो पाएगा। कई चरणों में स्कूल कवर होंगी, पुरस्कार भी देंगे पंचायती राज, शिक्षा व जनजाति मंत्रालय मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। नवोदय, एकलव्य स्कूलों के बाद राज्यों की स्कूलों को शामिल किया जाएगा। फिर अलग–अलग चरणों में व्यापक स्तर पर स्कूलों को कवर किया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार राजस्थान के स्कूली शिक्षा विभाग के साथ पहले चरण में काम करेगी। राजस्थान और महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग की स्कूलों का चयन भी किया गया है। बच्चों में लीडरशिप विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई गई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्कूलों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

नया शिक्षा सत्र शुरू:मई में पदोन्नत 4224 प्रिंसिपल को अब तक पोस्टिंग नहीं, अगस्त-सितंबर में ट्रांसफर से पांच हजार का बदला स्कूल

नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद राज्य सरकार ने ट्रांसफर से 5 हजार से अधिक प्रिंसिपल के स्कूल बदल दिए। लेकिन 6 माह पहले पदोन्नत हुए प्रिंसिपल को आज तक पोस्टिंग नहीं मिली है। पदोन्नत होने के बाद भी वे पुराने स्कूल में ही वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि कागजों में इनको यथास्थान कार्यग्रहण कराकर पदोन्नत तो कर दिया है। लेकिन पोस्टिंग नहीं मिलने से प्रिंसिपल पद का काम यह नहीं कर पा रहे हैं। पदोन्नत प्रिंसिपल पिछले 6 माह से जॉइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसिपल के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 26 मई को प्रिंसिपल पदों पर दो वर्ष की बकाया डीपीसी की थी। जिसमें करीब 4224 वाइस प्रिंसिपल पदोन्नत होकर प्रिंसिपल चयनित हुए। लेकिन पोस्टिंग मिलने से पहले ही 300 से अधिक प्रिंसिपल सेवानिवृत हो चुके हैं। अनेक स्कूलों में 4 से 5 वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नत हुए हैं लेकिन इन्हें पोस्टिंग देने के बजाय राज्य सरकार ने नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद अगस्त और सितंबर में दो बार तबादलों से करीब 5 हजार से अधिक प्रिंसिपलों के पदस्थापन स्थान बदल दिए। उधर, 5 हजार प्रिंसिपलों के ट्रांसफर के बाद इनकी एक संशोधित ट्रांसफर सूची भी प्रक्रियाधीन है। बताया जा रहा है कि संशोधित सूची जारी नहीं होने के कारण पदोन्नत प्रिंसिपल की पोस्टिंग में विलंब हो रहा है। नया सत्र शुरू होने के बाद 3 अगस्त और 26 सितंबर को हुए ट्रांसफर नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद दो बार प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए गए हैं। 3 अगस्त को जारी हुई पहली सूची में 509 प्रिंसिपलों के स्थानांतरण किए गए तथा 22 सितंबर को दूसरी ट्रांसफर लिस्ट में 4527 प्रिंसिपलों के स्कूलों में बदलाव हुआ। अब लगभग 700 प्रिंसिपलों की संशोधित तबादला सूची जारी होने का इंतजार है। इधर, 26 सितंबर की डीपीसी में व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पदों पर चयनित 11 हजार से अधिक पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को भी नई जगह पोस्टिंग नहीं दी जा सकी है। सभी पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को यथास्थान कार्यग्रहण करवाया गया है।‌ नियम तथा व्यवस्था स्पष्ट बता रही है कि जब तक प्रमोटी प्रिंसिपलों को पोस्टिंग नहीं मिलेगी तब तक वाइस प्रिंसिपल के पद स्पष्ट रिक्त नहीं होंगे। यही कारण है कि पदोन्नत प्रिंसिपलों की पोस्टिंग नहीं होने से 11 हजार वाइस प्रिंसिपल की भी पोस्टिंग अटक गई है।

हनोई सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के शिक्षाविद, वैज्ञानिक और शोधकर्ता जुटे

जयपुर | अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर के शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने बैंकिंग एकेडमी ऑफ वियतनाम (बीएवी), हनोई में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंनें नेटवर्किंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एक्सपर्ट सिस्टम्स, एप्लिकेशंस एंड सिक्योरिटी (नाइस-टीज एशिया 2025) में प्रमुख भूमिका निभाई। यह सम्मेलन अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर और बैंकिंग एकेडमी ऑफ वियतनाम ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। प्रबंधन के.के. कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया ने संभाला। सम्मेलन में भारत, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, चीन, ताइवान, सर्बिया, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 30 से अधिक देशों के शिक्षाविद, वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हुए। भारत से लगभग 35 प्रतिनिधि, मुख्य रूप से अपेक्स यूनिवर्सिटी और उससे सम्बद्ध संस्थानों से हनोई पहुंचे। सम्मेलन में 450 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 82 उत्कृष्ट शोध पत्रों का चयन प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया।

लखनऊ में धार्मिक शिक्षा पर बड़ा सवाल ; प्रशासन की सुस्त कार्यवाही, 111 अवैध मदरसों ने बढ़ाई चिंता

लखनऊ में कई मदरसे बिना पंजीकरण और सरकारी मान्यता के चल रहे हैं। जांच में बच्चों की संख्या, पते और खर्चों में अनियमितताएं सामने आईं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संस्थानों पर सख्त निगरानी न हुई तो सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है।

देवरिया में बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता:बेसिक शिक्षा एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के छात्रों ने लिया हिस्सा

देवरिया में स्व. रविन्द्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक शिक्षा एवं कस्तूरबा गांधी बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। विधान परिषद सदस्य डॉ. रतनपाल सिंह मुख्य अतिथि और सीडीओ प्रत्यूष पाण्डेय विशिष्ट अतिथि रहे। उद्घाटन सत्र की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। इसके बाद ध्वजारोहण, मार्च पास्ट की सलामी, मशाल दौड़ और खेल शपथ के साथ प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रतियोगिता के पहले दिन पीटी स्पर्धा में देसही देवरिया विजेता और गौरी बाजार उपविजेता रहा। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय वर्ग में बैतालपुर की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। कबड्डी मुकाबलों में रामपुर कारखाना और बैतालपुर की टीमें फाइनल में पहुंचीं। खो-खो के फाइनल में देसही देवरिया ने रुद्रपुर को 3-1 से हराकर जीत दर्ज की। दौड़ प्रतियोगिताओं में प्राथमिक बालिका वर्ग की 50 और 100 मीटर दौड़ में राधिका राजभर (रामपुर कारखाना) ने पहला स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ बबली निषाद ने जीती। प्राथमिक बालक वर्ग में 50 मीटर दौड़ समर प्रताप (रुद्रपुर) ने, 100 मीटर दौड़ आदर्श (भाटपार रानी) ने और 400 मीटर दौड़ श्याम (बैतालपुर) ने जीती। जूनियर बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अंशिका (लार) और 200 मीटर दौड़ में अतिया (तरकुलवा) विजेता रहीं। अंताक्षरी प्रतियोगिता में देसही देवरिया की टीम विजयी हुई। मुख्य अतिथि डॉ. रतनपाल सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा के बच्चों में अपार प्रतिभा है, जिसे सही दिशा और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की सराहना की। डॉ. सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ये बच्चे आगे चलकर मंडल और राज्य स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 ब्लॉकों के परिषदीय विद्यालयों और कस्तूरबा विद्यालयों की बालिकाओं ने भाग लिया है। इस अवसर पर नोडल खेल बीईओ सत्यप्रकाश कुशवाहा, संजय सिंह, शर्मीला यादव, विजय ओझा, विनयशील मिश्रा, राजकिशोर सिंह, देवमुनी वर्मा, शैलेन्द्र सिंह, अनिल यादव सहित जिलेभर के व्यायाम शिक्षक, शिक्षिकाएं और अधिकारी मौजूद रहे।

पानीपत में 69वीं राष्ट्रीय अंडर-19 कुश्ती प्रतियोगिता:शिक्षा मंत्री के भाई ने किया शुभारंभ, पहलवानों ने दिखाया दमखम

पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज में सोमवार से 69वीं राष्ट्रीय अंडर-19 कुश्ती प्रतियोगिता हुई। जिसमें विभिन्न ​राज्यों से आए पहलवानों ने दमखम दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने शपथ लेकर खेल भावना और निष्पक्ष मुकाबले का संकल्प लिया। प्रतियोगिता में दोपहर शिक्षा मंत्री के भाई हरपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा, खंड शिक्षा अधिकारी विक्रम सहरावत समेत सभी खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस बार प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों में अलग-अलग भार वर्गों के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। बालक वर्ग में यह रहे विजेता सोमवार को 70 किलोग्राम भार बालक वर्ग में महाराष्ट्र के प्रनेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा के दक्ष ने दूसरा स्थान, राजस्थान के अखिल ने तीसरा स्थान और उत्तर प्रदेश के रोहित यादव ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। 86 किलोग्राम में चंडीगढ़ के साकेत ने प्रथम स्थान, हरियाणा के सुमित ने दूसरा स्थान, उत्तराखंड के उज्जवल राठी ने तीसरा स्थान और दिल्ली के सचित ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में यह रहे विजेता कुश्ती प्रतियोगिता बालिका वर्ग में 62 किलोग्राम भार में हरियाणा की खुशबू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही पंजाब की अश्प्रीत ने दूसरा स्थान, कर्नाटक की भुवनेश्वरी ने तीसरा स्थान और राजस्थान की चंचल ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। 65 किलोग्राम भार में हरियाणा की सोनल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिल्ली की यशिता ने दूसरा स्थान, कर्नाटक की प्रतिक्षा ने तीसरा स्थान और राजस्थान की दीक्षा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम सोमवार को हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपने दांव-पेंच से दर्शकों का दिल जीत लिया। खेल प्रेमियों और विद्यार्थियों की अच्छी-खासी भीड़ रही, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की आगे की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को मजबूत करती हैं। इस आयोजन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को एक मंच देना है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

कानोड़ महाविद्यालय भवन का इसी माह होगा शिलान्यास:विधायक डांगी बोले, ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगी उच्च शिक्षा

उदयपुर जिले के कानोड़ तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम खेताखेड़ा में राजकीय महाविद्यालय कानोड़ के भवन निर्माण को लेकर वल्लभनगर विधायक उदय लाल डांगी का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक डांगी ने घोषणा की कि इसी माह में महाविद्यालय भवन का शिलान्यास होगा और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सोमवार को विधायक डांगी खेताखेड़ा बस स्टैंड पहुंचे, जहां ग्रामीण चरनोट जमीन से अतिक्रमण हटाने और महाविद्यालय निर्माण के बाद बची जमीन को पुनः चरनोट घोषित करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत कर अपनी मांगें रखीं। विधायक डांगी ने ग्रामीणों की बात सुनकर कहा कि राजकीय महाविद्यालय बनने से कानोड़ तहसील क्षेत्र की प्रतिभाओं को उच्च शिक्षा आसानी से मिल सकेगी। उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वरदान बताया, जो ग्रामीणों की मांग पर खोला गया है। ग्रामीणों ने विधायक को चरनोट जमीन पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी दी। इस पर विधायक ने तुरंत उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को निर्देश दिए कि चरनोट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न हो। इन निर्देशों के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेताखेड़ा में कमरों की कमी को लेकर भी ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक डांगी ने जल्द ही इस कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया। विधायक ने ग्रामीणों की सहमति पर राजकीय महाविद्यालय भवन का नक्शा देखा और उनकी इच्छानुसार ही भवन निर्माण की बात कही। इस दौरान भींडर उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र बहेडिया, कानोड़ तहसीलदार वगताराम पुरोहित सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।

दूरस्थ व दिव्यांग शिक्षकों की प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्यूटी से मुक्ति की मांग, जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कोटा जिले के दूरस्थ, दिव्यांग एवं एकल महिला शिक्षकों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्यूटी से छूट की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बताया कि लंबी दूरी और निजी परिस्थितियों के कारण वे ड्यूटी निभाने में असमर्थ हैं। अधिकारी ने उचित समाधान का आश्वासन दिया।

शिक्षा मंत्री बोले-4700 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में:दुर्ग में कहा- 300 पद कंप्यूटर, योग शिक्षकों के लिए होंगे, राज्योत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल

दुर्ग में राज्योत्सव-2025 के पहले दिन स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षक भर्ती और हाईटेक शिक्षा को लेकर जरूरी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि 5000 शिक्षकों की भर्ती में से 4700 पदों पर प्रक्रिया वित्त विभाग से शुरू हो चुकी है। शेष 300 पदों पर कंप्यूटर, पीटी और योग जैसे विषयों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य हाईटेक शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए तकनीकी समझ वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। भर्ती नोटिफिकेशन में देरी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग बिना जानकारी के आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा कर शिक्षक भर्ती को अन्य विभागों से पहले पूरा करने का आग्रह किया गया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर को 1 लाख देने की घोषणा इस दौरान शिक्षा मंत्री ने दुर्ग जिले के 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर को 1 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है। गजेंद्र यादव ने भिलाई पावर हाउस स्थित बंद पड़े सी-मार्ट को छत्तीसगढ़ी साज-सज्जा और श्रृंगार सामग्री के शोरूम के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। राज्योत्सव में दिखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा गंज मंडी परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आज वित्तीय व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, युवाओं को रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर कहा कि यह सब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की नीतियों का परिणाम है, जिन्होंने खाद्यान्न सुरक्षा और ग्रामीण विकास को नई दिशा दी। विभागीय स्टॉल में लगी भीड़ जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी, सिकलिंग, शुगर, बीपी जांच और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाएं दीं। उद्यानिकी विभाग ने ग्रीन हाउस, ऑयल पाम खेती और फल-सब्जी उत्पादन पर जानकारी दी। शिक्षा विभाग ने टीएलएम (Teaching Learning Material) की प्रदर्शनी लगाई, वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में सीखने की नई पद्धतियों को दिखाया।

100 से ज्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे:किताब-कॉपी भी खुद देते हैं…यूपी के टीचर अरुण का ‘मिशन शिक्षा’

सुल्तानपुर में एक घर के बरामदे में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। इनमें कुछ बच्चे एक टेस्ट पेपर लेकर ओएमआर शीट भर रहे हैं। सामने एक टीचर बच्चों को लगातार गाइड कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में बच्चे सरकार की अलग-अलग स्कॉलरशिप वाली परीक्षा में बैठेंगे। अगर वहां पास होते हैं, तो इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सलाना 12-12 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इस स्कॉलरशिप से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले इन बच्चों की आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। जो टीचर इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनका नाम अरुण कुमार प्रजापति है। उनके पास ये बच्चे इसलिए आते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने से सैकड़ों बच्चे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए। नवोदय और एकीकृत परीक्षा में पास हुए। यही वजह है कि अब 8-8 किलोमीटर दूर से बच्चे साइकिल के जरिए अरुण प्रजापति से पढ़ने आ रहे हैं। दैनिक भास्कर की टीम उनकी इस कोचिंग पहुंची। वहां की व्यवस्था को देखा। अरुण प्रजापति और उनके इन बच्चों से बात की। बच्चों की सफलताओं के बारे में जाना। पढ़िए सब कुछ... स्कॉलरशिप के लिए पढ़ाई कर रहे गरीब छात्रसुल्तानपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर पांडे बाबा स्थान है। यहीं एक घर में बहुत सारे बच्चे जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादातर बच्चे 6वीं से लेकर 8वीं क्लास के बीच के हैं। 9 नवंबर को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है। इसलिए 8वीं के सभी बच्चे इसकी तैयारियों में जुटे नजर आए। परीक्षा के बारे में 8वीं क्लास के शुभम कहते हैं- जो बच्चा इसमें पास हो जाएगा, उसे 9वीं से 12वीं क्लास तक हर साल 12-12 हजार रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। हम इसी की तैयारी में जुटे हैं। अगर मैं परीक्षा पास कर लूंगा, तो आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। हमने शुभम से कहा कि प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं गए? वह कहते हैं- घर में गरीबी है, पापा दिल्ली में बैग सिलते हैं। साल में एक-दो बार आ जाते हैं। पैसा ज्यादा है नहीं, इसलिए हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे। यहां फ्री में कोचिंग हो जाती है। हमारे लिए बहुत राहत की बात है। शुभम के बगल बैठे आयुष गुप्ता की कहानी भी शुभम की तरह ही है। आयुष 4 किलोमीटर दूर से अरुण प्रजापति से पढ़ने के लिए आते हैं। वह कहते हैं- घर में पैसा नहीं है। मम्मी-पापा ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ लो। हमने कहा कि ठीक है। अपने दोस्तों के जरिए अरुण सर के बारे में पता चला। इसके बाद हम यहां आ गए। 9 नवंबर को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो अच्छा रहेगा। 2022 में ज्यादा सिलेक्शन हुए, तब आइडिया आयाअरुण सर से हमने पूछा कि बच्चों को फ्री में पढ़ाने का यह आइडिया कहां से आया? वह कहते हैं- 2022 में सुल्तानपुर जिले से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसमें 8 बच्चे हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना से पास हुए थे। पास होने के बाद वो बच्चे बहुत खुश थे। उनकी इसी खुशी ने मुझे प्रभावित किया। मन में आया कि क्यों न और बच्चों को इस तरह से खुशी दी जाए। अरुण सर कहते हैं- पहले तो हमने मुदिगरपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। वहां 4-5 स्कूलों के बच्चे आते थे। इसके बाद हमारी मुलाकात अरविंद जी से हुई। उन्होंने पढ़ाई के लिए अपना यह घर दे दिया। कहा कि आप यहीं शुरू कर दीजिए। हमने यहां शुरू किया, यहां बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, करीब 15 स्कूलों के बच्चे आने लगे। इनकी संख्या 150 के पास पहुंच गई। आप समझिए पिछले 3 साल में करीब 150 बच्चे अलग-अलग परीक्षाओं में सफल हुए। एनटीए जो परीक्षा करवाती है, उसमें 25-30 बच्चे सफल हुए। पिछले दिनों एक बच्चा नवोदय में सिलेक्ट हुआ, एकीकृत परीक्षा में 2 बच्चे सफल हुए। इसी तरह से कुछ और परीक्षाओं में भी बच्चे सफल हुए हैं। लड़कियां 8-8 किलोमीटर दूर से आ रहींइस कोचिंग की खास बात यह है कि यहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ये सभी सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। पहले कभी कहीं कोचिंग नहीं की, क्योंकि आर्थिक रूप से सभी का परिवार कमजोर है। उन्हें अरुण सर के पास एक उम्मीद दिखी। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) भर रही शेजल बताती हैं- 6-7 किलोमीटर दूर से आती हूं। पापा सब्जी बेचते हैं, भइया भी उनके साथ दिल्ली में ही रहता है। अभी टेस्ट में 150 सवाल सही हो जा रहे। ऐसा ही रहा, तो सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलकर मुझे पुलिस अफसर बनना है। 8वीं में पढ़ने वाली रेशमा निषाद 8 किलोमीटर दूर से आती हैं। सुबह स्कूल में पढ़ाई करती हैं और 2 बजे कोचिंग आती हैं। रेशमा कहती हैं- साथ में पढ़ने वाली सहेलियों ने यहां के बारे में बताया। हमने अपने पापा से कहा तो उन्होंने आने की इजाजत दे दी। अब पूरा फोकस है कि स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर लूं, जिससे सहायता मिल जाए। आगे चलकर डॉक्टर बनना है, जिससे जनता की सेवा कर सकूं। साथ बैठी रिया वर्मा, साक्षी विश्वकर्मा भी रेशमा की ही तरह दूर से आती हैं। उन्हें यह कोचिंग संस्थान एक उम्मीद लगती है। अदिति यादव 5वीं क्लास में पढ़ती हैं। पिता की मौत हो चुकी है। पहले कहीं कोचिंग नहीं करती थीं। कहती हैं- यहां पैसा नहीं लगता, इसलिए आती हूं। वह पिता की मौत के बारे में बताते हुए थोड़ा भावुक हो जाती हैं। इसी तरह से 6वीं क्लास में पढ़ने वाली महक कनौजिया कहती हैं- नवोदय का फॉर्म डाला था, लेकिन नहीं निकल पाया। अब आगे की तैयारी कर रही हूं। सर सब कुछ अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अपने पैसे से किताब-कापियां खरीदकर देते हैं अरुणजिस जगह अरुण कोचिंग पढ़ाते हैं, वहीं एक कमरे में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी तमाम किताबें रखी हैं। वह ये किताबें बीच-बीच में बच्चों को देते हैं। इसके अलावा ओएमआर शीट, कॉपी जैसी चीजें वह खुद ही मार्केट से खरीदते हैं और बच्चों को देते हैं। इसके लिए वह बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते। जो टेस्ट कॉपी होती है, उसे जांचने के लिए वह अपने घर ले जाते हैं। कई बार बच्चे वॉट्सऐप पर सवाल पूछ लेते हैं, वह उसे भी हल करके भेज देते हैं। हमने अरुण से उनके बारे में पूछा। पूछा कि आखिर कैसे यह सब मैनेज कर रहे? अरुण अपने बारे में बताते हैं- मेरा घर इसी सुल्तानपुर के पाकरपुर गांव में है। शुरुआत में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। फिर प्रयागराज में पढ़ाई की। नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। 2004 में विशिष्ट बीटीसी के जरिए नौकरी लग गई। पहले अमेठी में नौकरी की। वहीं प्रमोशन हुआ और जूनियर हाईस्कूल में टीचर हो गया। 2015 से कैथाना के उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा सैलरी, खर्च उतना है नहींअरुण कहते हैं- मेरे परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा ताइवान में पढ़ रहा, छोटा लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बेटी 12वीं कर चुकी है। वह भी सेमी कंडक्टर में इंजीनियरिंग करने के लिए भाई के पास ताइवान जाना चाहती है। मेरी सैलरी इस वक्त 1 लाख रुपए के ऊपर है। खर्च के रूप में दोनों बेटों को पैसा भेज दिया, कुछ पैसा घर के खर्च में लगता है। बाकी इन्हीं बच्चों के लिए खर्च करता हूं। अरुण कहते हैं- मैंने बच्चों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। स्कूल में किसी बच्चे का चप्पल टूट जाता है, तो वह रोने लगता है। उसे डर होता है कि पापा मारेंगे। सरकार ने इन लोगों के लिए बहुत चीजें की हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त अरुण प्रजापति की यह कोचिंग आसपास के इलाकों में किसी वरदान से कम नहीं। प्राइमरी में पढ़ने वाले इन बच्चों के लिए एक अवसर तैयार किया है। न सिर्फ पढ़ाई के लिए, बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। इसमें जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, वो सभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके पिता नहीं हैं। ------------------------ ये खबर भी पढ़ें... बहराइच में डूबे 8 लोग नहीं मिले, मगरमच्छ खा गए?, गांव जाने के लिए कोई सड़क नहीं 29 अक्टूबर को बहराइच के भरथापुर में 22 लोग नाव पर सवार हुए। गांव पहुंचने से पहले नाव डगमगाई और डूब गई। 13 लोग जैसे-तैसे बच गए। 9 लापता हो गए। 3 घंटे बाद एक महिला की लाश मिल गई। बाकी के 8 लोग जिसमें 5 बच्चे थे, नहीं मिल रहे। NDRF, SDRF, PAC सर्च अभियान में जुड़े। 5 किलोमीटर तक के एरिया में खोजा गया। 48 घंटे बीत गए लेकिन कोई नहीं मिला। आशंका है कि इस नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल की भरमार है, वह सबको खा गए। पढ़ें पूरी खबर

लालू सरकार ने चरवाहा स्कूल खोला, हमने शिक्षा व्यवस्था सुधारी: नीतीश

तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने को पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। 18 नवंबर को शपथ लूंगा। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच बिहार के सारे अपराधी व असामाजिक तत्व, चाहे वे जिस जाति-बिरादरी के हों, जेल में होंगे। यानी खरमास बाद बिहार से अपराधी खत्म। बिहार अपराध मुक्त। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए अपराधियों को संरक्षण देता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में लगातार जंगलराज की स्थिति बनी हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है, जब अपराध की बड़ी घटनाएं नहीं होती हो। तेजस्वी ने कहा-बाहरी लोग बिहार को हथियाना चाहते हैं। नीतीश चाचा को तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हाईजैक कर लिया है। चाचा से बिहार चल नहीं रहा है। बिहार को मोदी और शाह चला रहे हैं। शाह ने हमको धमकी देते हुए कहा है कि तेजस्वी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि चुनाव लड़ेगा कि नहीं, वो सोचना पड़ेगा। नीतीश चाचा से बिहार चल नहीं रहा है... नीतीश ने कहा कि अब बिहार में कानून का राज है। हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 10 लाख लोगों को नौकरी दी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब अगले 5 साल में राज्य के एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरी व रोजगार वार-पलटवार : मुख्यमंत्री ने लालू-राबड़ी सरकार की याद दिलाई तो नेता प्रतिपक्ष ने एनडीए को घेरा... मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू-राबड़ी सरकार ने सिर्फ चरवाहा स्कूल खोला। हमारी सरकार ने चौपट शिक्षा व्यवस्था सुधारी। 6 लाख शिक्षक नियुक्त कराए। 2005 के पहले शिक्षा का बजट मात्र 4366 करोड़ था। अब 60,964.87 करोड़ है। लालू-राबड़ी राज में 12.5% बच्चे स्कूलों से बाहर थे। इनमें सबसे ज्यादा महादलित व अल्पसंख्यक समुदाय के थे। पांचवीं कक्षा के बाद सर्वाधिक बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती थीं। 10 वीं के बाद पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज व संस्थान नहीं के बराबर थे। 2005 में 53 हजार 993 स्कूल थे। अब 75 हजार 812 हैं। अधिकांश स्कूलों में कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी और प्रयोगशाला हैं। 18 नवंबर को सीएम बनूंगा, 26 जनवरी तक सभी अपराधी जेल में होंगे: तेजस्वी

कर्मभूमि सेवा संस्थान:झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों को शिक्षा से जोड़कर तीन साल में 250 को निशुल्क पढ़ाया, 40 छात्र आज भी अध्यनरत

कर्मभूमि सेवा संस्थान पिछले तीन साल से घुमंतू और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रही है। संस्थापक बाबूलाल चौधरी ने तीन साल पहले केवल सात बच्चों के साथ आसमान तले यह मुहिम शुरू की थी, जो अब 40 से अधिक बच्चों का भविष्य संवार रही है। 14 जुलाई 2022 को पंजीकृत संस्था ने एक झोपड़ी से घुमंतू बच्चों काे शिक्षा देने की शुरूआत की। अब तक 250 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। संस्था में 40 से अधिक सदस्य जुड़कर सहयोग राशि जुटाने का कार्य कर रहे है। संस्थान के संस्थापक बाबूलाल चौधरी एक निजी विद्यालय में शिक्षक हैं। चौधरी ने तीन साल पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को देखा। ये बच्चे या तो भीख मांग रहे थे या कचरा बीन रहे थे। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके बाद बच्चों काे शिक्षा से जोड़ने के प्रयास शुरू किए। इस छोटी सी शुरूआत ने आज बड़ा रूप लिया है। संस्था से 500 से अधिक भामाशाह व 40 से अधिक सदस्य नेक कार्य से जुड़े हुए हैं। स्कूल में कक्षा एक से आठ तक के 250 बच्चे पढ़ चुके हैं और 40 से अधिक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। जन सहयोग से इन बच्चों को निशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और बैग उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षक के साथ अन्य सुविधाएं भी निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। भवन निर्माण कर स्कूल व हॉस्टल के संचालन के प्रयास जारी संस्थान के संस्थापक ने बताया कि घुमंतू परिवारों के बच्चे अपने माता-पिता के साथ महीनों तक आजीविका की तलाश में भटकते हैं। ये शिक्षा से वंचित हाे जाते हैं। हमारा लक्ष्य एक भवन निर्माण कर स्कूल और हॉस्टल बनाना है, ताकि इन बच्चों को स्थाई शिक्षा और बेहतर माहौल मिल सके। संस्था शीघ्र जमीन खरीदकर इन बच्चों को लगातार शिक्षा से जोड़े रखना चाहती है, ताकि वे देश के मजबूत नागरिक बन सके। इस अनूठी पहल से में भी जुड़ी हूं। सभी सदस्यों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया। हमने 2022 में कर्मभूमि सेवा संस्थान का पंजीकरण करवाया। वर्तमान में संस्था बच्चों के जीवन को बदलते हुए समाज में जागरूकता लाने के कार्य कर रही है। भामाशाहों के सहयोग से बच्चों का खर्च चल रहा है। -सीता चौधरी, अध्यक्ष कर्मभूमि सेवा संस्थान, गुड़ामालानी।

माता-पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक किया

जांजगीर| शहरी आंगनवाड़ी क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 20 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कविता गढ़वाल ने बच्चों के साथ विविध रचनात्मक और शिक्षात्मक गतिविधियां करवाईं, जिससे बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास का विकास हुआ। अभिभावकों ने बच्चों की गतिविधियां देखीं और उन्हें नियमित रूप से आंगनवाड़ी भेजने के लिए प्रेरित किया गया। सुपरवाइजर नवधा राठिया और सीडीपीओ अनिमा मिश्रा के मार्गदर्शन में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने माता-पिता को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया।

जबलपुर अंजुमन स्कूल का आदेश निरस्त, शुक्रवार की छुट्टी रद्द:नरसिंहपुर में शिक्षा मंत्री बोले- नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे

जबलपुर के अंजुमन स्कूल ने शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को कक्षाएं लगाने के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। रविवार को राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि यह आदेश निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 60 से 65 मदरसों पर भी इसी तरह की कार्रवाई कर उन्हें बंद किया गया है। अंजुमन स्कूल के प्रिंसिपल ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें संस्था के सभी स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश रखने और रविवार को कक्षाएं संचालित करने का निर्देश था। यह आदेश सामने आते ही विवादों में आ गया। सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया और आदेश को रद्द कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच जारी स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंजुमन स्कूल ने अपने स्तर पर शुक्रवार की छुट्टी का फरमान जारी किया था। जानकारी मिलते ही आदेश तत्काल रद्द कर दिया गया और रविवार की विधिवत छुट्टी बहाल की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच की जा रही है और कानून के दायरे में आने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग मजबूत प्रणाली से काम कर रहा मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग एक मजबूत प्रणाली के तहत काम कर रहा है। डीओएस, डीपीसी, बीओएस और वीआरसी जैसे अधिकारी लगातार निगरानी रखते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लाखों स्कूल हैं और किसी भी स्तर पर जानकारी मिलने पर, चाहे वह शासन, जिला प्रशासन, मीडिया या किसी सामाजिक संगठन से हो, विभाग तुरंत कार्रवाई करता है। राव उदय प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि प्रदेश में अब तक 60 से 65 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो नियमों के विपरीत संचालित हो रहे थे। इन सभी को बंद किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ मदरसों में गरीब तबके के हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे थे, जिन्हें अब शासकीय स्कूलों में नामांकित किया गया है।

बिहार के लोगों ने स्थिरता एंव विकास को चुना है:उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी बोंली- वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है

अयोध्या में ‘आत्म भारत’ के अंतर्गत आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी आज अयोध्या पहुंचीं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि लोगों ने विकास और स्थिरता को चुना है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों का सरकार ने भव्य और दिव्य रूप से विकास किया है, और यही हमारी प्रतिबद्धता है। अब महिलाएं केवल चूल्हा-चौका तक सीमित नहीं सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। अब महिलाएं केवल चूल्हा-चौका तक सीमित नहीं, बल्कि देश की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है रजनी तिवारी ने कहा कि योगी सरकार बनने से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। उस समय सरकारें नकल को बढ़ावा दे रही थीं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा था। लेकिन योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और मजबूती दी है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया है।

फिर एक बार नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे:केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा-सड़कों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य- रोजगार में किया सुधार

पश्चिम चंपारण के चनपटिया में रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। महिला सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण सुधार हुए पासवान के अनुसार, नीतीश कुमार ने बिहार को अपराध और भय से मुक्त कर विकास और विश्वास की राह पर लाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज बिहार में सड़कों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण तक हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। 'पिछड़ेपन की छवि' से निकालकर 'उत्तम प्रदेश' बनाने की दिशा में अग्रसर उन्होंने 'डबल इंजन' की सरकार को श्रेय देते हुए कहा कि इसने बिहार को 'पिछड़ेपन की छवि' से निकालकर 'उत्तम प्रदेश' बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य में ऐसा विकास मॉडल दिया है जिसमें गांव, गरीब, किसान और नौजवान सभी शामिल हैं। अपराधमुक्त और विकासोन्मुखी राज्य बनाने की ओर बिहार महागठबंधन पर निशाना साधते हुए पासवान ने कहा कि विपक्ष के पास न तो कोई स्पष्ट दृष्टिकोण है और न ही विकास की ठोस योजना। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता यह जानती है कि बिहार को आगे ले जाने वाला नेतृत्व केवल नीतीश कुमार का है। केंद्रीय मंत्री ने अंत में कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को अपराधमुक्त और विकासोन्मुखी राज्य बनाने का जो सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है।

पंजाब के हेडमास्टर IIM अहमदाबाद से सीखेंगे लीडरशिप स्किल्स:50 प्रिंसिपल का चौथा बैच रवाना, मेंटरशिप ट्रेनिंग भी होगी; शिक्षामंत्री बोले-नए पंजाब की नींव रख रहे

पंजाब के हेडमास्टर अब भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) से मैनेजमेंट व लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी कड़ी में 50 हेडमास्टर का चौथा बैच आज (2 नवंबर) रवाना हुआ है। इनकी ट्रेनिंग 3 से 7 नवंबर के बीच में होगी। इस ट्रेनिंग में “लीडरशिप और मेंटरशिप स्किल्स” पर फोकस रहेगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह कार्यक्रम स्कूलों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है। पांचवां दल 15 से 19 दिसंबर 2025 तक IIM अहमदाबाद में प्रशिक्षण लेगा। प्रिंसिपल्स की फिनलैंड में हुई ट्रेनिंग शिक्षामंत्री ने बताया कि अब तक पंजाब शिक्षा विभाग 234 प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों को सिंगापुर, 152 हेडमास्टर को IIM अहमदाबाद और 144 प्राथमिक शिक्षकों को फिनलैंड के विश्वविद्यालय भेज चुके हैं, ताकि विश्वस्तरीय शिक्षा अनुभव पंजाब तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों को सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि प्रेरणा देने और नवाचार लाने की क्षमता से लैस कर रहे हैं। यही ज्ञान-आधारित नए पंजाब की नींव है। चुनौतियों से लड़ने के काबिल बनाएंगे विभाग की सचिव अनिंदिता मित्रा ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्यदर्शी शिक्षा नेताओं की नई पीढ़ी तैयार कर रहा है, जो 21वीं सदी की शिक्षा चुनौतियों का सामना कर छात्रों के बेहतर भविष्य की राह बनाएंगे।

शिक्षामंत्री ने कहा- परिणाम भुगतेंगे जांच बाधित करने वाले:नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत पर दिखाई सख्ती, बोले- एनओसी-मान्यता की चल रही जांच

जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा के चौथी मंजिल से कूदने मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- स्कूल प्रशासन ने शिक्षा अधिकारियों को जांच से रोकने की कोशिश की है तो स्कूल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर किसी ने जांच में सहयोग नहीं किया तो भविष्य में स्कूल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई देखने लायक होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- सरकार जांच कर रही है कि स्कूल को किस नियम के तहत एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दी गई। वहीं सीबीएसई ने उसे मान्यता किस आधार पर दी। दैनिक भास्कर से बातचीत में शिक्षामंत्री मंत्री दिलावर ने यह कहा। दिलावर ने कहा- प्रतिष्ठित निजी स्कूल में ऐसा हादसा होना आश्चर्यजनक है। सरकार मामले के हर पहलू की गहराई से जांच करवा रही है। ताकि हकीकत का पता चल सके। शिक्षा विभाग-सीबीएसई स्तर पर जांच जारी, जल्द ही तथ्य आएंगे: दिलावर जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 4th फ्लोर से कूदकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। 1 नवंबर (शनिवार) को हुई इस घटना का VIDEO भी सामने आया है। इस दर्दनाक घटना को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह घटना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहा- राज्य सरकार सख्त रुख में नजर आ रही है। दिलावर ने कहा- सभी बिंदुओं पर शिक्षा विभाग और सीबीएसई दोनों स्तर पर जांच जारी है। जल्द ही जांच के तथ्य हमारे सामने आएंगे। अगर स्कूल प्रशासन किसी भी स्तर पर गलत साबित होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में बाधा डालने पर भुगतने होंगे परिणामशिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कहा- अगर यह बात सही पाई गई कि स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच से रोकने की कोशिश की है तो स्कूल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर किसी ने जांच में सहयोग नहीं किया तो भविष्य में स्कूल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई देखने लायक होगी। सरकार किसी भी दबाव में नहीं आएगी। पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिले शिक्षामंत्री शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने बताया- रविवार को मैंने पीड़ित बच्ची के घर पहुंच परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से बातचीत में जो बातें सामने आई हैं, उन्हें भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। दिलावर ने कहा कि जांच के निष्कर्षों के बाद ही सरकार स्कूल प्रशासन के खिलाफ अगला कदम तय करेगी। शिक्षामंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को दी चेतावनी मदन दिलावर ने स्पष्ट कहा कि यह मामला सिर्फ नीरजा मोदी स्कूल तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही संचालन करना होगा। अगर किसी भी स्कूल ने नियमों की अनदेखी की या विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी स्तर पर अनियमितताओं या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। शिक्षा विभाग और सीबीएसई की टीम संयुक्त जांच कर जल्द ही शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य और अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि मामले को नजीर के रूप में लिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी संस्थान लापरवाही या नियम उल्लंघन करने से पहले सौ बार सोचे। स्कूल बिल्डिंग से छात्रा के कूदने की यह खबरें भी पढ़िए... जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की बिल्डिंग से छात्रा कूदी,VIDEO:रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगा दी; वॉशरूम जाने की परमिशन लेकर क्लास से निकली थी जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल में 4th फ्लोर से कूदकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया। 1 नवंबर (शनिवार) को हुई इस घटना का VIDEO सामने आया है। करीब 10 सेकेंड के CCTV फुटेज में पहले बच्ची स्कूल की रेलिंग पर चढ़कर बैठती है। इसके बाद नीचे कूद जाती है। (पूरी खबर पढ़ें) जयपुर के DEO बोले-नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द होगी:बच्ची की मौत; शिक्षामंत्री की टीम दरवाजा पीटती रही, न प्रिंसिपल मिली, न कोई अधिकारी मानसरोवर के शिप्रापथ रोड स्थित नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के बाद स्कूल का लापरवाह रवैया सामने आया। छात्रा की मौत का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जांच के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को मौके पर भेजा। डेढ़ घंटे तक न प्रिंसिपल और न ही स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग की टीम से मुलाकात की। टीम के सामने दरवाजे के ताला लगा दिया। (पूरी खबर पढ़ें)

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव...दुर्ग में शाम 5.30 बजे शुरू होगा राज्योत्सव:शिक्षा मंत्री समेत संभाग के सभी बड़े जनप्रतिनिधि होंगे शामिल;जाम से निजात के लिए रूट-डायवर्ट

दुर्ग जिले में रविवार को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव राज्योत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम पुराना गंज मंडी, गंजपारा दुर्ग में शाम को 5.30 बजे से शुरू होगी। राज्योत्सव कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत विकास कार्यों के प्रदर्शनी का अवलोकन से शुरू होगी। इसके बाद स्थानीय लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला प्रशासन ने दुर्ग, बेमेतरा और भिलाई क्षेत्र के विधायकों, महापौरों और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है, जिनमें भूपेश बघेल, ललित चन्द्राकर, देवेन्द्र यादव, दीपेश साहू, जितेन्द्र साहू, अलका बाघमार, शशि सिन्हा, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रिकेश सेन, राकेश पाण्डेय, सरस्वती बंजारे, नीरज पाल और निर्मल कोसरे शामिल हैं। 2 से 4 नवंबर तक होंगे आयोजन राज्योत्सव के अवसर पर दुर्ग में 2 से 4 नवंबर तक अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य आयोजन स्थल पुराना गंज मंडी गंजपारा निर्धारित किया है। रविवार सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम समाप्ति तक दुर्ग शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार के सामने दो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिनसे आमंत्रित अतिथि और दर्शक अंदर प्रवेश करेंगे। पीछे के दरवाजे से आएंगे वीवीआईपी वीवीआईपी के लिए अलग प्रवेश द्वार स्थल के पिछले हिस्से में बनाया गया है, ताकि विशिष्ट अतिथियों के आगमन और प्रस्थान में कोई व्यवधान न हो। वीवीआईपी और वीआईपी वाहनों की पार्किंग भी स्थल के पीछे ही निर्धारित की गई है। आम नागरिकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था पुलिस लाइन, दुर्ग और जेआरडी स्कूल, दुर्ग में की गई है। जहां पर्याप्त स्थान के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा। प्रत्येक पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए दिशा-सूचक बोर्ड और मार्ग संकेतक लगाए गए हैं। शहर में आने वाले भारी वाहनों की डायवर्जन व्यवस्था पुलगांव चौक से आने वाले भारी वाहनों को बाइपास मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। धमधा नाका की दिशा से आने वाले वाहनों को नेहरू नगर मार्ग पर भेजा जाएगा। इसी प्रकार गुरुद्वारा तिराहा और नेहरू नगर क्षेत्र से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के आसपास के मार्गों को ‘नो व्हीकल जोन’ घोषित किया गया है, जहां केवल अधिकृत वाहन और आपातकालीन सेवाओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। जगह-जगह पुलिस बल तैनात कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। हर सेक्टर में एक-एक ड्यूटी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। महिला अधिकारी, यातायात आरक्षक भीड़ नियंत्रण, पार्किंग संचालन और पैदल यात्री मार्ग व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यक्रम स्थल के पास एक पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां नागरिकों को त्वरित सहायता और दिशा-निर्देश मिलेंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फील्ड पेट्रोलिंग टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग:खुदखुशी रोकने शिक्षण संस्थानों में अब तैनात होंगे मनोरोग विशेषज्ञ

शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं को रोकने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार की है। इसे सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजते हुए निर्देश दिया गया है कि प्रदेशभर के सरकारी व निजी स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, आवासीय अकादमी और छात्रावासों में इनका पालन सुनिश्चित किया जाए। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना ने 14 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने संस्थानों में मनोवैज्ञानिक सहायता और सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के अनुसार, 100 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी संस्थानों को प्रमाणित परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति करनी होगी। वहीं, छोटे संस्थान बाहरी परामर्शदाताओं से रेफरल व्यवस्था बनाएंगे। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर इग्नू से गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी। निजी स्कूलों को भी जरूरत पड़ने पर काउंसलरों की सेवाएं लेना अनिवार्य होगा। संस्थानों में लगे पंखों में सुरक्षा उपकरण लगाना, छत और बालकनी तक छात्रों की पहुंच सीमित करना और छात्रावासों को उत्पीड़न से मुक्त रखना आवश्यक किया गया है। अब मेधावी छात्रों का अलग बैच नहीं बनेगाशिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों की क्षमता या प्रदर्शन के आधार पर अलग बैच नहीं बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छात्रावासों, कक्षाओं, सार्वजनिक स्थलों और अपनी वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर 8448440632 स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना जरूरी होगा। माता-पिता और अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना होगा। जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन भी होगाआत्महत्या रोकथाम उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी। इसमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, समाज कल्याण, पुलिस, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा नामित दो सिविल सोसायटी सदस्य और दो शिक्षाविद शामिल होंगे। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों, रेफरल, प्रशिक्षण और हस्तक्षेपों का गोपनीय रिकॉर्ड रखकर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। भास्कर एक्सपर्ट - प्रो. संदीप शुक्ला, मनोवैज्ञानिक गलत कदम न उठाएं, मां-पिता को आपसे काफी उम्मीदें बहुत से माता-पिता हैं, जिन्हें अपने समय में अवसर और सुख-सुविधाएं नहीं मिल पाईं। उनके अधूरे सपनों के कारण वे अपने बच्चों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे समाज में सम्मान पा सकें। उन्हें अपने बच्चों से काफी उम्मीदें रहती हैं। इसलिए, बच्चों को चाहिए कि लगन और मेहनत के साथ अपने कॅरियर पर ध्यान दें और कभी गलत कदम न उठाएं।

उच्च शिक्षा विभाग ने दी सफाई, कहा- 3 माह पहले काम करने से रोकने का कोई आदेश नहीं

भास्कर एक्सक्लूसिव प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के अधिकारों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर उठ रहे सवालों के बीच उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से कुलपतियों को उनके कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में निर्णय लेने या बैठकों का संचालन करने से रोकने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यह जवाब विभाग ने वरिष्ठ भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिया है। विभाग ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शिक्षाविदों का कहना है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता संविधान और विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा संरक्षित है। वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं 2. विधायक सिंघवी के पांच प्रश्नों में से चार का जवाब ही नहीं मिला विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कुलपतियों के अधिकारों से जुड़े पांच प्रश्न उठाए। इनमें से चार प्रश्नों का सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। {एक प्रश्न यह भी था कि राजभवन का ऐसा आदेश किस विधिक प्रावधान अथवा विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जारी किया गया? जब कुलपतियों की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होती है, तब उनके अंतिम महीनों में अधिकार सीमित करना क्या विधि के अनुकूल है? 1. राजभवन सचिवालय के 2022 का एक परिपत्र विवाद का कारण फरवरी 2022 को राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार, कुलपति अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में किसी भी प्रकार के नीतिगत या प्रशासनिक निर्णय नहीं लेंगे। इसके बाद यह परंपरा बन गई कि कुलपति कार्यकाल के अंतिम चरण में मीटिंग, चयन प्रक्रिया या नियुक्तियां नहीं करते। हालांकि विधानसभा में प्रस्तुत जवाब में सरकार ने इस परिपत्र को राजभवन का निर्देश बताते हुए स्पष्ट किया है कि विभाग की ओर से कोई बाध्यता नहीं लगाई गई है। फरवरी 2022 में तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र के निर्देश पर राजभवन ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। उस समय कुलपति ओम थानवी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया संचालित कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए राजभवन के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने यह आदेश जारी किया था। यही आदेश आगे चलकर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया, जो अब तक विवाद का कारण बना हुआ है। क्या है मामला कुलपतियों को तीन माह पहले किसी तरह के निर्णय से रोकना कानून का उल्लंघन है। राजभवन द्वारा जारी कोई परिपत्र इस अधिकार में हस्तक्षेप करता है, तो यह स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न है। कुलपतियों को कार्यकाल के अंत तक पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। नीतिगत सतर्कता अलग बात है, पर काम पर रोक लगाना विपरीत है। -तनवीर अहमद, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय कुलपतियों के कार्यकाल के अंतिम तीन माह को लेकर विधानसभा में सवाल लगाया था। काम करने से रोकना विधि द्वारा स्थापित अधिनियमों के अनुकूल नहीं है। राजभवन को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए।-प्रतापसिंह सिंघवी, विधायक, छबड़ा भास्कर EXPLAINER

कीचड़ में तब्दील सड़क ने रोकी शिक्षा की राह, बच्चे स्कूल छोड़ घर में हैं बैठे

भास्कर न्यूज | इटखोरी आज़ादी के 78 साल बाद भी गोलकाबर से बेलहरी तक की करीब 5 किलोमीटर सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील है। शहरजाम से बेलहरी तक का यह मुख्य मार्ग इतना खराब हो चुका है कि अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। गोलकाबर से शहरजाम तक की सड़क पूरी तरह कीचड़ से लथपथ है। कीचड़ और फिसलन के कारण गांव के बच्चे-बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर चुके हैं। कई विद्यार्थी रास्ते में कीचड़ में गिरने की घटनाओं से परेशान होकर घर बैठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब बच्चे शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो विकास की बात बेमानी है। कुछ माह पूर्व ग्रामीणों ने आक्रोश में सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध जताया था। लेकिन इसका किसी अधिकारी पर कोई असर नहीं हुआ। इस सड़क का शिलान्यास 16 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ था। शुरुआत में कुछ दूरी तक पीसीसी पथ बना, लेकिन उसके बाद से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। यह सड़क हजारीबाग और चतरा जिलों को जोड़ती है, फिर भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दो माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो वे जोरदार आंदोलन करेंगे।

देवास में मंत्री सिलावट की मौजूदगी में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस:शिक्षा से समाज बदलने पर दिया जोर, विकास कार्यों का उल्लेख

देवास में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम जिला स्तर पर मल्हार स्मृति मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यप्रदेश गान से हुआ। इसके बाद लोक गायक शंकरलाल धौलपुरिया और उनकी टीम ने सांस्कृतिक व देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दीं। घुंघरू नृत्य संस्थान की बालिकाओं ने भी नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर देवास विधायक गायत्री राजे पवार, हाटपीपल्या विधायक मनोज चौधरी, बागली विधायक मुरली भंवरा और महापौर गीता अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मध्यप्रदेश को देश का हृदय स्थल बताया और सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में लगातार विकास कार्य कर रही है, जिससे प्रगति और उन्नति हो रही है। सरकार आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए कार्य कर रही है, जिसमें विकसित मध्यप्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण है। मंत्री सिलावट ने जोर दिया कि देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर गांव में सड़क, बिजली और घर-घर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश के किसानों ने गेहूं उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि समाज की दशा और दिशा शिक्षा के माध्यम से बदली जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विश्वविद्यालय और विद्यालय बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को मध्यप्रदेश सरकार ने सबसे पहले लागू किया। प्रदेश में वर्तमान में 17 मेडिकल कॉलेज हैं और पीपीपी मोड पर और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इस दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सभा को संबोधित किया।

नीरजा मोदी स्कूल ने शिक्षामंत्री की जांच टीम को रोका:छात्रा की मौत, न प्रिंसिपल मिली,न मैनेजमेंट; डेढ़ घंटे दरवाजा पीटती रही टीम,कहा-मान्यता रद्द करेंगे

मानसरोवर के शिप्रापथ रोड स्थित नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के बाद स्कूल का लापरवाह रवैया सामने आया। छात्रा की मौत का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जांच के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को मौके पर भेजा। डेढ़ घंटे तक न प्रिंसिपल और न ही स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग की टीम से मुलाकात की। टीम के सामने दरवाजे के ताला लगा दिया। टीम डेढ़ घंटे तक दरवाजा पीटती रही और आखिर में थक कर बिना प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधन से मिले लौट गई। पढ़िए पूरी रिपोर्ट… नीरजा मोदी स्कूल की प्रिंसिपल पूनम दवे घटना के बाद से ही स्कूल में थीं, लेकिन उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी अपना पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आईं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर 6 अधिकारियों का दल दोपहर करीब 3 बजे स्कूल पहुंचा था। स्कूल प्रबंधन से कोई उनसे मिलने नहीं आया। डेढ़ घंटे तक स्कूल के अलग-अलग परिसर में भटकने के बाद विभाग के अधिकारी गेट पर आकर खड़े हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) राम निवास शर्मा ने चपरासी कल्पेश से प्रिंसिपल तक विभाग की टीम के आने की सूचना देने को कहा। इस पर कल्पेश बिना कुछ कहे चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा और गेट के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर अंदर चला गया। अधिकारियों के दरवाजा पीटने पर भी चपरासी ने पलटकर नहीं देखा। अधिकारी बोले- कार्रवाई करेंगेभास्कर ने मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) राम निवास शर्मा से सवाल किया कि- स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पूनम दवे ने जिस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया है, ऐसे में वे मामले की जांच में कितना सहयोग करेंगी? इस पर रामनिवास शर्मा ने कहा- स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करेंगे। मान्यता रद्द की जाएगी। शर्मा ने बताया कि वो काफी देर से प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही। जब भास्कर ने उनसे प्रिंसिपल का नाम पूछा तो उन्हें सरनेम दवे के अलावा पूरा नाम तक नहीं मालूम था। न ही उनके पास प्रिंसिपल का नंबर था। ये सब जब हो रहा था, तब मानसरोवर थानाधिकारी लखन खटाना पुलिस टीम के साथ वहीं मौजूद थे। जांच में सहयोग न करने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना था कि अभी तक स्कूल प्रबंधन या स्टाफ से कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। न ही कोई उनसे इस पूरे मामले में बात करने के लिए तैयार है। पूरे मामले में स्कूल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। काफी देर तक जब स्कूल प्रबंधन से कोई बात करने नहीं आया तो शिक्षा विभाग की टीम लौट गई। मां शिवानी सदमे में, बोलीं- 'मैंने अपनी बच्ची को मार दिया' बच्ची की मां शिवानी देव बैंक ऑफ ऑफ बड़ौदा, मालवीय नगर में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मेट्रो मास हॉस्पिटल की इमरजेंसी में वो कभी अपने पति विजय मीणा तो कभी अपनी सास से बच्ची से उसे मिलाने और उन दोनों को घर ले चलने को कहती नजर आई। बोलीं- 'अब तो मैंने ब्लड भी दे दिया है। मेरी बच्ची अब ठीक हो जाएगी। तुम लोग उसे मेरे पास लाते क्यूं नहीं? फिर कभी पति विजय तो कभी सास कमली को रोने से रोक देती। कहती- क्यों रो रहे हो सब? उसे कुछ हुआ थोड़ी न है, तुम सब रोना बंद करो। कोई नहीं रोएगा।' घरवाले और रिश्तेदार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। शिवानी बार-बार एक ही बात दोहरा रही थी- 'आज मैंने मेरी बच्ची को मारा। एक छोटी सी बात पर मैंने उसे मारा, इसलिए मेरी बच्ची मुझसे रूठ गई। मैंने उसे मार दिया। मैंने अपनी बच्ची को मार दिया। आई हैव किल्ड हर। मैं बहुत गंदी मम्मा हूं।' पूरा इमरजेंसी वार्ड शिवानी की चीखों से गूंज रहा था। वहीं अमायरा के पिता विजय चुपचाप बैठे थे। शिवानी उन्हें भी बार-बार झकझोर रही थीं- तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ भी करके मेरी बच्ची को वापस ले आओ। विजय हादसे के बाद से ही खामोश थे। उन्हें दोपहर करीब 1 बजे बेटी के गिरने की सूचना मिली थी। पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लिखित एफआईआर में बताया कि- न तो उन्हें घटनास्थल दिखाया गया न ही इतनी बड़ी घटना की वास्तविक भयावहता बताई गई। बाद में भी स्कूल प्रबंधन ने समुचित जानकारी नहीं दी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ..................... ये खबर भी पढ़ें... नीरजा मोदी स्कूल में 4th फ्लोर से कूदी छात्रा, मौत:पसलियां टूटी; स्कूल प्रबंधन ने सबूत मिटाए, पिता ने FIR दर्ज कराई जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल में 4th फ्लोर से कूदी छात्रा की मौत हो गई। वह 4th क्लास में पढ़ती थी। घटना शनिवार दोपहर 1:30 बजे की है। झाड़ियों में गिरने पर छात्रा का सिर दीवार से टकराया। चीख सुनकर स्टाफ पहुंचा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

केमेस्ट्री लेक्चरर भर्ती-109 अस्थाई रूप से सिलेक्ट:99 कैंडिडेट्स अयोग्य घोषित, माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा डॉक्यूमेंट्स वैरीफिकेशन

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत केमिस्ट्री विषय के 36 पदों के लिए विचारित सूची जारी की गई है। सूची में 109 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। परिणाम के अंतर्गत आयोग द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 99 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया- यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी। डिटेल आवेदन 10 नवम्बर से परीक्षा की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 10 से 16 नवंबर 2025 (रात्रि 11.59) तक खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा जांच विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस के लिए संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचित किया जाएगा।

रामगंजमंडी क्षेत्र में जनसुनवाई:महिलाओं ने लगाया वसूली का आरोप, शिक्षा मंत्री ने मौके पर ही जेईएन के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए

रामगंजमंडी क्षेत्र में जनसुनवाई में अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर शिक्षा मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने डिस्कॉम के जेईएन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। देवली खुर्द पंचायत में देवली खुर्द और धरनावद पंचायत क्षेत्र के लिए हुए जनसुनवाई शिविर में दिलावर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इसी में देवली खुर्द निवासी कमला पत्नी जगदीश नट तथा पिंकी ने विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। कमला बाई ने बताया कि संतोष ने उसे घर आकर प्रधानमंत्री आवास में नाम आने का बोलकर दो हजार रुपए मांगे। महिला ने कहा कि आप ग्राम सचिव नहीं हो? उन्हें मैं पहचानती हूं। इस पर संतोष बोला कि वह बड़ा अधिकारी है। एक-दो दिन में किस्तें डलवा दूंगा। महिला ने पैसे देने से इनकार किया तो संतोष कहने लगा — “आंटीजी, मैं ज्यादा नहीं ले रहा, केवल दो हजार ही मांग रहा हूं।” मंत्री ने रजिस्टर मंगाकर हैंडराइटिंग का मिलान किया मौके पर ही मौजूद कनिष्ठ अभियंता संतोष ने आरोप नकारे। कहा कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, मैं कभी इससे नहीं मिला। वहीं, अन्य महिलाओं ने भी कनिष्ठ अभियंता पर झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए कमला बाई का समर्थन किया। कमला बाई ने अपना राशन कार्ड दिखाते हुए उसमें संतोष की ओर से की गई एंट्री भी दिखाई। मंत्री दिलावर ने बिजली निगम का रजिस्टर मंगवाकर राइटिंग का मिलान किया। साथ ही रामगंजमंडी थानाधिकारी मनोज सिकरवार को बुलाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जगपुरा के सचिन पुत्र बालाराम ने मंत्री को लिखित शिकायत दी कि धरनावद पंचायत के राशन डीलर ने 3 साल पहले उसके कच्चे मकान पर चद्दर डलवाने के नाम पर 5 हजार रुपए लिए। फार्म भरने के नाम पर राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक भी ले ली। तीन साल बीत जाने के बाद भी अभी तक चद्दर नहीं डलवाई और पैसे भी नहीं लौटाए। मंत्री ने रामगंजमंडी पुलिस को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही पर मूंडला पंचायत की प्रशासक पदमुक्त सुल्तानपुर (कोटा) | पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत मूंडला में स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बरतने पर सरकार ने 11 फरवरी के आदेशों की पालना में पंचायत प्रशासक पूजा नागर को पद से मुक्त कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत मूंडला में किए गए औचक निरीक्षण के आधार पर जिला परिषद कोटा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बताया गया कि प्रशासक ने ग्राम पंचायत मूंडला में स्वच्छता संबंधी कार्यों में लापरवाही बरती है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने फरवरी में ग्राम पंचायत मूंडला का दौरा कर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया था। उस समय अनियमितता के चलते अधिकारियों को फटकार लगाई थी।

दुर्ग राज्योत्सव में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि:पुलिस ने बनाया ट्रैफिक रोडमैप, सुचारू आवागमन की तैयारियां पूरी

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्ग में 2 से 4 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित पुराना गंज मंडी, गंजपारा परिसर को मुख्य आयोजन स्थल बनाया गया है। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य के गौरव, संस्कृति और विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले इस समारोह के लिए दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्योत्सव के दौरान नागरिकों और अतिथियों को असुविधा से बचाने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने ट्रैफिक रोडमैप तैयार किया है। नागरिकों के लिए बनाए गए दो प्रवेश द्वार भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और मार्ग नियंत्रण के लिए पुलिस ने रणनीतिक व्यवस्था की है। कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार के समक्ष आमंत्रित नागरिकों और दर्शकों के लिए दो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। वीवीआईपी अतिथियों के लिए अलग प्रवेश मार्ग और पार्किंग स्थल कार्यक्रम स्थल के पीछे की ओर निर्धारित किया गया है। आम नागरिकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पुलिस लाइन, दुर्ग और जे.आर.डी. स्कूल में की गई है। इन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। लोगों की सुविधा के लिए दिशा सूचक बोर्ड और मार्ग संकेतक भी लगाए गए हैं। राज्योत्सव के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध राज्योत्सव के दौरान 1 नवंबर की सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलगांव चौक, धमधा नाका, गुरुद्वारा तिराहा और नेहरू नगर मार्ग से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा। गंज मंडी परिसर के आसपास के मार्गों को 'नो व्हीकल ज़ोन' घोषित किया गया है, जहाँ केवल अधिकृत वाहन और आपातकालीन सेवाओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यक्रम स्थल और आसपास के प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रत्येक सेक्टर के लिए ड्यूटी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और पैदल मार्ग संचालन की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मी और यातायात आरक्षक संभालेंगे। नागरिकों की सहायता के लिए एक पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहाँ से त्वरित सहायता व दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे।

शिक्षकों का डेटा लीक, ठग कर रहे वसूली:बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी से की गई शिकायत, जांच की मांग

बलरामपुर जिले में शिक्षकों का पर्सनल डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। अज्ञात ठग विभागीय अधिकारियों और क्राइम ब्रांच के नाम पर शिक्षकों को कॉल कर धमका रहे हैं और उनसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से यह सिलसिला जारी है, जिससे शिक्षकों में भय और असमंजस की स्थिति है। जानकारी के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति पहले शिक्षक का पूरा बायोडाटा, पदस्थापना स्थान और संस्था की जानकारी बताते हैं। इससे शिक्षक को लगता है कि कॉल विभाग से ही आया है। इसके बाद उनसे अश्लील वीडियो देखने या सरकारी मद की राशि के दुरुपयोग जैसे झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। जानकारी के लीक होने और धोखाधड़ी की आशंका कुछ मामलों में वॉट्सऐप पर अश्लील तस्वीरें भेजकर भी डराया जा रहा है और पैसे भेजने पर कार्रवाई रोकने की बात कही जा रही है। शिक्षकों ने आशंका जताई है कि यह व्यक्तिगत जानकारी विभाग की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे ऐप्स या गूगल लिंक के माध्यम से लीक हो रही है। इन माध्यमों से समय-समय पर शिक्षकों से डेटा मांगा जाता है। लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग शिक्षकों का कहना है कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो भविष्य में किसी भी लिंक या ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा करना मुश्किल होगा। इस मामले को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज से मुलाकात की है। उन्होंने मांग की है कि मामले की गहन जांच की जाए और विभागीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों में विभाग की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।

पर्वतपुर प्राथमिक विद्यालय 31 अक्टूबर को बंद:सरदार पटेल जयंती पर नहीं हुई पढ़ाई, खंड शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश

चंदौली जिले के चकिया तहसील स्थित प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर 31 अक्टूबर को बंद पाया गया। सरदार पटेल जयंती के अवसर पर अन्य विद्यालयों में पढ़ाई और जागरूकता गोष्ठियां आयोजित की गईं, जबकि यह विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं खुला। विद्यालय बंद होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है और शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह वे अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे, लेकिन गेट बंद मिला और कोई शिक्षक या कर्मचारी मौजूद नहीं था। ग्रामीण विजय पटेल ने कहा कि सरकार बच्चों को प्रेरित करने के लिए 'रन फॉर यूनिटी' जैसे आयोजन करवा रही है, लेकिन यहां के अध्यापक लापरवाह बने हुए हैं। अभिभावक नंदलाल ने भी कहा कि शिक्षकों को बच्चों को सरदार पटेल के आदर्शों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। इस मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी रामटहल ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार, सरदार पटेल जयंती पर सभी विद्यालयों को खुला रहना था। यदि पर्वतपुर विद्यालय बंद पाया गया है, तो संबंधित अध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

रोहित आर्या प्रकरण पर महाराष्ट्र सरकार का स्पष्टीकरण, शिक्षा विभाग से नहीं था कोई संबंध

मुंबई के पॉवई इलाके में 17 बच्चों को बंधक बनाने और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए रोहित आर्या प्रकरण ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया

फरीदाबाद में स्कूलों में 'लव जिहाद' लेटर पर बवाल:शिक्षा विभाग ने आदेश वापस लिया; पत्र में लिखा था- स्टूडेंट्स स्कूल बंक कर रहे

फरीदाबाद में शिक्षा विभाग एक विवाद में घिर गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र में स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि वे कक्षाएं छोड़ने वाले और असामाजिक गतिविधियों या “लव जिहाद” में शामिल होने वाले छात्रों पर नजर रखें। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गया। तीखी आलोचना के बाद विभाग ने यह पत्र एक दिन बाद ही वापस ले लिया। पत्र में जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश दिया गया था कि वे छात्रों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दें। निर्देश में कहा गया था कि स्कूल शुरू होने के आधे घंटे बाद ही अटेंडेंस दर्ज की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई छात्र बीच में स्कूल छोड़कर बाहर न जाए। पत्र के वायरल होने के बाद शिक्षा जगत और सामाजिक संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और अनुचित बताया। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह के निर्देश छात्रों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकते हैं। राजनीतिक नेताओं ने भी विभाग की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे “सामाजिक सौहार्द के खिलाफ” बताया। ये है वो विवादित लेटर की कॉपी... यहां पढ़िए शिक्षा अधिकारी के लेटर में ये बातें लिखीं... पढ़ाई छोड़कर पार्कों में जा रहे छात्र-छात्राएं फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने लेटर में लिखा है कि जिले के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्र-छात्राएं स्कूल टाइम के दौरान पढ़ाई छोड़कर विभिन्न पार्को में असमाजिक गतिविधियों और लव जिहाद में सम्मिलित होकर व्यवस्था और वातावरण को दूषित कर रहे हैं। अभिभावकों का वॉट्सऐप ग्रुप बनाए जाएं शिक्षा अधिकारी ने लिखा- कार्यालय को इस मामले में शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी कक्षा के छात्र-छात्राओं का उनके माता-पिता के मोबाइल नंबर पर वॉट्सऐप पर ग्रुप बनाया जाए। आधे घंटे के अंदर छात्र-छात्राओं की अटेंडेंस लगाएं लेटर में लिखा है- स्कूल की पारी आरम्भ होने के आधे घंटे के अंदर कक्षा में आए हुए छात्र-छात्राओं की उपस्थिति दर्ज कर गैरमौजूद रहने वाले छात्र-छात्राओं की लिस्ट उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के मोबाइल नंबर वाले वॉट्सऐप ग्रुप में सूचित किया जाए। शिकायत मिलने पर स्कूल पर कार्यवाही होगी शिक्षा अधिकारी के लेटर में यह भी लिखा है कि यदि भविष्य में किसी विद्यालय की इस प्रकार की कोई शिकायत जिला शिक्षा कार्यालय को प्राप्त होती है तो उस विद्यालय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेटर जारी होने के बाद शुरू हुआ विरोध शिक्षा कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने अनुशासनात्मक मुद्दे में सांप्रदायिक पहलू शामिल करने के लिए विभाग की आलोचना की। शिक्षा कार्यकर्ता नूर दीन नूर ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, छात्रों का क्लास बंक करना, पार्कों में बैठना वगैरह तो समझ में आता है, लेकिन 'लव जिहाद'? क्या ऐसे शब्द हमारे अकादमिक संवाद का हिस्सा होने चाहिए? कांग्रेस विधायक ने सीएम से मांगा स्पष्टीकरण नूंह विधायक आफताब अहमद ने भी पत्र की निंदा करते हुए इसे संस्थागत पूर्वाग्रह का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, क्या अब छात्रों को धर्म के आधार पर गलत कामों के लिए निशाना बनाया जाएगा? शिक्षा मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए।

केसरिया, पीला या आसमानी‌? शिक्षामंत्री ने बताया यूनिफॉर्म का रंग:बोले-पेरेंट्स को आर्थिक बोझ लगे तो बच्चों को सरकारी स्कूल में करा दें, सब फ्री मिलेगा

अब सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। टाई नहीं होगी। इससे बच्चों में हीन भावना खत्म होगी। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की इस घोषणा के बाद राजस्थान में यूनिफॉर्म को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर निजी स्कूल संचालकों और विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर भास्कर ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सभी अहम सवाल किए। पढ़िए पूरी बातचीत… भास्कर : आपकी घोषणा का विरोध हो रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर यूनिफॉर्म एक जैसी होगी तो फिर सरकार उनकी तरह निजी स्कूलों के बच्चों को भी मुफ्त लैपटॉप और यूनिफॉर्म दे। दिलावर: हम किसी को यूनिफॉर्म नहीं दे रहे हैं, न निजी स्कूलों को, न सरकारी को। हम सिर्फ गरीब बच्चों को देते हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं होता। निजी स्कूलों में तो वही पढ़ते हैं, जिनकी जेब में दो पैसे होते हैं। भास्कर : इसका कितना रोडमैप तैयार हो चुका है? क्या यूनिफॉर्म तय हो चुकी है? दिलावर : हां, यूनिफॉर्म तय हो चुकी है। यूनिफॉर्म का रंग, पैटर्न सब तय हो गया है। यूनिफाॅर्म में टाई शामिल नहीं होगी। भास्कर : क्या यूनिफॉर्म केसरिया रंग की होगी? दिलावर : नहीं, यूनिफॉर्म हल्के पीले और कत्थई रंग की होगी। भास्कर : अध्यापकों के लिए भी ड्रेस कोड की बात कही जा रही है? दिलावर: अभी टीचर्स के लिए सोच रखा है, लेकिन तय नहीं किया है। जल्द ही उनकी यूनिफॉर्म भी तय की जाएगी। भास्कर: राष्ट्रगान को लेकर क्या नियम रहेगा? दिलावर: राष्ट्रगान अनिवार्य रहेगा। अब घर बैठे-बैठे तो राष्ट्रगान नहीं किया जा सकता। स्कूल में उपस्थित होकर ही राष्ट्रगान करना होगा और उसके बाद ही स्कूल छोड़ा जाएगा। भास्कर: अगर कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं करता है, तो क्या सजा होगी? दिलावर: यह राष्ट्र का अपमान है। जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं मानता, उसे कठोर सजा दी जाएगी, जैसा कि नियमों में प्रावधान है। भास्कर : पहले कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म दी जाती थी। अब सरकार ने बंद कर दिया है। एक तरफ बालिका शिक्षा की बात की जाती है, दूसरी तरफ यह विरोधाभास नहीं है? दिलावर : हमने किसी की यूनिफॉर्म बंद नहीं की। जिन्हें पहले से दी जा रही थी, उन्हें लगातार दी जा रही है। भास्कर : यूनिफॉर्म के मामले में कहा जा रहा है कि इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा? दिलावर: निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक संपन्न होते हैं। सबसे गरीब बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर किसी को लगता है कि निजी स्कूल की यूनिफॉर्म से बोझ बढ़ेगा तो वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दें। वहां सब कुछ फ्री मिलेगा। यूनिफॉर्म भी, जरूरत पड़ी तो साइकिल भी। अच्छे नंबर लाए तो टैबलेट या स्कूटी भी देंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। भास्कर: निजी स्कूलों के विरोध को कैसे सुलझाएंगे? दिलावर: निजी स्कूल वालों ने कोई विरोध नहीं किया है। मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया। जो फोन आए हैं, वे बधाई देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह बहुत अच्छा निर्णय है और हम इसका स्वागत करते हैं। भास्कर: आपकी ही सरकार के एक मंत्री ने पत्र लिखा है कि स्कूलों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने यह पत्र मुख्यमंत्री को भी भेजा है। दिलावर: उन्होंने सही कहा है। कुछ भवन हल्की क्वालिटी के सामान से बनाए गए हैं, यह ठीक नहीं है। जितने भवन उन्होंने देखे हैं, वे कांग्रेस के शासन में बने थे। गड़बड़ हुई है। भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी जांच कराई जाएगी। हीरालाल नागर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन सबको ठीक किया जाए। भास्कर: क्या इस मुद्दे पर आपस में मतभेद हैं? नहीं है तो फिर इन सब बातों का धुआं कहां से उठा? दिलावर: न मतभेद है, न मनभेद। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही कक्षा में पढ़े हैं और एक ही राशि से हमारे गांव के नाम हैं। धुआं आप लोगों ने ही उठाया है। जब न मैं कह रहा हूं, न वह कह रहे हैं तो धुआं उठने का सवाल ही नहीं है। भास्कर: पूर्व शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा है कि आप सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक करने की बात कर रहे हैं, जबकि सिलेबस तो अब तक एक नहीं कर पाए हैं। जवाब: कल्ला जी कुछ भी बोल सकते हैं। वे तो भारत माता की जय बोलने से भी मना करते हैं। आपने वह वीडियो देखा होगा, जहां एक व्यक्ति भारत माता की जय बोल रहा था, उसे उन्होंने रोक दिया। वहां सोनिया गांधी की जय बोली जाती है, भारत माता की जय नहीं। ऐसे लोगों की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भास्कर: अंता उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिलावर: भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव भारी मतों से जीतेगी। हमारा प्रत्याशी सौम्य, ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, यह जनता जानती है। भरत सिंह जी (पूर्व मंत्री) ने खुद जगह-जगह बोर्ड लगवाए थे और कहा था, ‘भाया भाटा खा गया, रेत खा गया, जमीन खा गया, खा गया, खा गया भाया खा गया।’ उन्हीं के परिवार के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी होगा ही। भास्कर: गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) के नाम पर बिहार जैसी कवायद की जा रही है। दिलावर: यह तो पूरे देश में हो रहा है। इसका मतलब ही है मतदाताओं का पुनरीक्षण। घर-घर जाकर सघन जांच हो रही है। इसमें बुराई क्या है? जो वोट देने योग्य नहीं होगा, वह हट जाएगा। जो बनने योग्य होगा, उसका नाम जुड़ जाएगा। मुझे लगता है कि इन लोगों ने रोहिंग्या के नाम जोड़े होंगे या देश के दुश्मनों के नाम जुड़वाए होंगे या बांग्लादेशियों के नाम जोड़ रखे होंगे, इसलिए डर लग रहा है कि हमारे वोट खिसक जाएंगे। अब बांग्लादेशी चले गए तो वोट कौन देगा। इन्होंने चोर रास्ते से नाम जुड़वाए होंगे, इसका डर लग रहा है कि अब वो नाम कट जाएंगे। भास्कर: विपक्ष का कहना है कि उलझाया जा रहा है ताकि अप्रैल तक व्यस्त रखा जाए? दिलावर: यह भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है। यह चुनाव आयोग करवा रहा है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है। उस पर अंगुली उठाना ठीक नहीं है। भास्कर: स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या नई योजनाएं आने वाली हैं? दिलावर: अब जो स्कूलों की नई बिल्डिंग बनेंगी, उन पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी जाएगी। ताकि तय समय के बाद वह बिल्डिंग गिरा दी जाए और किसी भी हादसे से बचा जा सके।

डीएसई ने स्कूल का निरीक्षण कर मिड-डे-मील, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दिया निर्देश

भास्कर न्यूज|गुमला शहर के करमटोली स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में गुरुवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कुएं से विकलांग युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान फुलवारटोली निवासी 35 वर्षीय विजय महतो के रूप में हुई है। विजय के विकलांग होने और उसके कृत्रिम पैर व बैशाखी घर पर ही मिलने से घटना ने रहस्यमयी रूप ले लिया है। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिना सहारे वह मंदिर परिसर तक, जो उसके घर से लगभग एक किलोमीटर दूर है, कैसे पहुंचा।सुबह करीब 6 बजे जब स्थानीय लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे और कुएं से पानी निकालने लगे, तभी किसी ने पानी में एक शव तैरता हुआ देखा। देखते ही देखते पूरे इलाके में खबर फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव की पहचान होते ही मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। मंदिर परिसर में शव मिलने के बाद लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगे। कोई इसे आत्महत्या बता रहा है तो कोई हत्या की आशंका जता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विजय महतो शारीरिक रूप से विकलांग था और उसके पास कृत्रिम पैर व बैशाखी दोनों घर पर ही मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना सहारे वह कुएं तक कैसे पहुंचा और आखिर उसने कुएं में छलांग क्यों लगाई। घटना की सूचना मिलते ही गुमला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार करमाली ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने से हुई मौत का प्रतीत होता है। भास्कर न्यूज |गुमला शिक्षा सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सहभागिता का अनुभव भी है यह संदेश गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) नूर आलम खान ने अपने व्यवहार से दिया। उन्होंने अम्बेडकर नगर स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय गुमला का औचक निरीक्षण किया और न केवल शिक्षण व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की, बल्कि बच्चों के साथ बैठकर मिड-डे-मील भी ग्रहण किया। डीएसई के इस सहज और प्रेरक कदम से पूरा विद्यालय प्रांगण उत्साह से भर उठा। बच्चे मुस्कुराते हुए बोले सर हमारे साथ खाना खाए, बहुत अच्छा लगा। वहीं शिक्षकों ने कहा कि अधिकारी का यह व्यवहार पूरे स्टाफ के लिए प्रेरणादायक है। डीएसई ने खुद भोजन की गुणवत्ता की जांच की और उसे संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा “मिड-डे-मील सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि बच्चों में आत्मीयता और विद्यालय से जुड़ाव का माध्यम है। इसे हर हाल में बेहतर बनाए रखना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान कुल नौ में से आठ शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि एक शिक्षक आकस्मिक अवकाश पर थे। डीएसई ने पाया कि वर्ग 2 और 3 की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही थीं। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शिक्षक पर्याप्त हैं, फिर भी यदि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, तो यह गंभीर लापरवाही है। शिक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की जर्जर इमारत और टूटी हुई बाउंड्री दीवार देखकर डीएसई ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भवन की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। उन्होंने तत्काल मरम्मत के लिए अनुदान राशि से कार्य शुरू करने का निर्देश दिया और कहा कि “विद्यालय सुरक्षित रहेगा, तभी शिक्षा का वातावरण प्रभावी बन सकेगा। अगर किसी कारणवश मरम्मत में बाधा आती है तो तत्काल प्रशासन को लिखित सूचना दें, समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। डीएसई ने बच्चों की पढ़ाई का भी स्तर जांचा। कक्षा-कक्षों में जाकर उन्होंने विद्यार्थियों से सवाल पूछे और शिक्षकों को गतिविधि-आधारित शिक्षण को और सशक्त करने का सुझाव दिया।हाल ही में कुछ बच्चों को अनुशासनात्मक कारणों से अलग किए जाने की शिकायत पर डीएसई ने बच्चों और अभिभावकों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को परामर्श और विश्वास के वातावरण में फिर से कक्षा में शामिल किया जाए।अंत में डीएसई नूर आलम खान ने कहा कि विद्यालय की शिक्षण गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और परिसर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है: मुस्तफा खान

भास्कर न्यूज | गढ़वा गढ़वा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कल्याणपुर की ओर से गुरुवार को शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भाग लेते हुए शिक्षा से संबंधित नारे लगाकर लोगों को शिक्षा का महत्व बताया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने उन अभिभावकों से अपील की जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं कि वे उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक कृष्ण मुरारी पांडेय ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए सभी अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में सहयोग करें। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुस्तफा खान ने कहा बच्चों को शिक्षित करने को लेकर सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि बच्चे शिक्षित होकर देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, वह बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे में सभी अभिभावकों को प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय भेजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर हमेशा प्रयासरत है। सिर्फ बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने की जरूरत है। विद्यालय के शिक्षक शरफुल्लाह अंसारी ने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी बच्चा अपने जीवन में बेहतर नहीं कर सकता है। इसलिए सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। इस अवसर पर उपरोक्त के अलावा विद्यालय के शिक्षक नागेंद्र चौधरी, शादाब खान, मनोज कुमार, सुनील विश्वकर्मा, शिक्षिका अंजनी कुमारी, वीणा कुमारी, प्रेमशिला कुमारी आदि उपस्थित थे।

दिव्यांग शिक्षा में नवाचार के लिए टीएलएम मेला

गुना | गुरुवार को सीडब्ल्यूएसएन विशेष छात्रावास में टीएलएम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के शिक्षण को और अधिक सुलभ, रोचक एवं प्रभावी बनाना रहा। मेले में सबसे पहले विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी और बहुदिव्यांग के लिए विशेष शिक्षण सामग्री का निर्माण और प्रदर्शन किया गया। मेले में ऐसे विद्यालयों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था जिनमें दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं। प्राथमिक विद्यालय नानाखेड़ी, माध्यमिक विद्यालय जाटपुरा, माध्यमिक विद्यालय मानस भवन, माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी सहित अन्य विद्यालयों के शिक्षक और छात्र-छात्राओं ने मेले का अवलोकन किया।

गुरु की शिक्षाओं से नैतिक जीवन का संदेश दिया

लुधियाना। गुरु नानक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, गुजरखां कैंपस, मॉडल टाउन के पंजाबी विभाग ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम में बरजिंदर पाल सिंह (मुख्य आयोजक, जीजीएसएससी) और जसपाल सिंह (क्षेत्रीय सचिव, लुधियाना) विशेष संसाधन व्यक्ति के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और सत्य, करुणा तथा नैतिक मूल्यों को अपने आचरण का हिस्सा बनाएं। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. मनीता काहलों ने पंजाबी विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें धर्म, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

वनांचल शिक्षा समिति के विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित

वनांचल शिक्षा समिति, उदयपुर के श्री फूलचंद लोढा आदर्श विद्या मंदिर, देवास में विद्यार्थियों को सर्दी से बचने के लिए गुरुवार को स्वेटर वितरित किए गए। राउंड टेबल इंडिया, उदयपुर शाखा यूआरटी-253 के अर्पित लोढा एवं अरिहंत दोषी ने विद्यार्थियों को स्वेटर दिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश कुलमी और समिति के कुंजबिहारी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया तथा भामाशाहों के सहयोग के लिए आभार जताया। इसी क्रम में मोहन विद्या आश्रम, कोल्यारी और डैया के शिक्षण केंद्रों में भी स्वेटर वितरित किए गए। तीनों शिक्षण केंद्रों के लगभग 500 विद्यार्थियों को स्वेटर बांटे गए।

समय से पहुंचे अध्यापक ऐसा तंत्र तैयार हो–हाईकोर्ट:कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा–गरीब छात्रों को शिक्षा मिल सके, मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की समय से उपस्थिति तंत्र तैयार करने का आदेश दिया है ताकि गांव के गरीब छात्रों को शिक्षा मिल सके और उनके शिक्षा पाने के अधिकार सहित जीवन व समानता के अधिकारों की पूर्ति हो सके। कोर्ट को बताया गया कि मुख्य सचिव इसी मुद्दे को लेकर आज बैठक कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर नियत करते हुए जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के गिरि ने अध्यापिका इंद्रा देवी व श्रीमती लीना सिंह चौहान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि सरकार ऐसी नीति लागू करें जिससे विभागो में कर्मचारियों व शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित हो सके ताकि गांव के गरीब बच्चे शिक्षा पाने से वंचित न हो। कोर्ट ने कहा देश की आजादी के बाद से सरकार ने जमीनी स्तर पर अध्यापकों की समय से स्कूल कालेज में उपस्थिति का तंत्र नहीं बनाया जिससे हाईकोर्ट में याचिकाएं आ रही। आज के तकनीकी युग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समय से हाजिरी दी जा सकती है।यदि कोई कभी देरी से आता है तो दस मिनट की देरी की छूट दी जा सकती है बशर्ते यह आदतन न हो।सभी अध्यापकों को हर दिन तय समय पर संस्थानों में हाजिर होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को इसका ठोस हल निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचीगण की पहली गलती और भविष्य में गलती न दुहराने के आश्वासन पर माफी दे दी। याची ने कहा भविष्य में वह पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करती रहेगी। कोर्ट ने याची के विरुद्ध की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

शिक्षा विभाग के कर्मियों ने DIOS कार्यालय में दिया धरना:18 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी

यूपी एजुकेशन मिनीस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आवाहन पर गुरुवार को राजकीय कार्यालय, माध्यमिक स्कूलों और संस्थानों के लिपिक संवर्ग के कर्मियों ने DIOS कार्यालय में धरना दिया। संगठन के पदाधकारियों ने कर्मियों की लंबित 18 मांगों के निस्तारण को लेकर डीआईओएस को ज्ञापन दिया। संगठन 12 नवम्बर को डायट, 12 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय, 27 नवम्बर को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और 10 दिसम्बर को अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रयागराज व 23 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशातगंज और 18 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) पार्क रोड पर धरना देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री फरसगांव में सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती में हिस्सा लिया:शिक्षा और सामाजिक एकता पर दिया जोर;बड़ेडोंगर पीएचसी भवन के लिए 2.10 करोड़ की घोषणा

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार को कोंडागांव जिले के फरसगांव पहुंचे। उन्होंने यहां डड़सेना कलार समाज के सामाजिक भवन का लोकार्पण किया और बस्तर संभाग स्तरीय राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री जायसवाल ने कलार समाज को गौरवशाली कलचुरी वंश की विरासत का संवाहक बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की विविधताओं के बावजूद यहां के लोगों के विचारों और संस्कारों में समानता पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के लोग हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और इस एकता को बनाए रखना आवश्यक है। शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील उन्होंने समाज के लोगों से शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बड़ेडोंगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके अलावा समाज की मांग पर उरंदाबेड़ा और इरागांव में सामाजिक भवन निर्माण की स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया गया। कार्यक्रम में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने भी समाज को आगे बढ़ाने में एकजुटता और सामाजिक जागरूकता के महत्व पर बल दिया।

'प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं':शेखपुरा में राहुल गांधी ने नीतीश-मोदी सरकार पर साधा निशाना, रोजगार-शिक्षा पर उठाए सवाल

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम शेखपुरा के कारे स्थित मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इतने लंबे समय के बाद भी बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा सके। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और इलाज के लिए दिल्ली एम्स जा रहे हैं। उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय बिहार शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं - राहुल गांधी उन्होंने युवाओं के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां के युवा मेहनत से पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं, लेकिन पर्चा लीक हो जाता है। इससे उनकी मेहनत बेकार चली जाती है, जबकि सरकार से दोस्ती रखने वालों को नौकरी मिल जाती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' बंद करने की बात का खंडन प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। कांग्रेस नेता ने एनडीए सरकार पर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से अपील की कि वे बिहार में वोट चोरी न होने दें और संविधान की रक्षा करें। 'आम जनता की सरकारी भूमि उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं' राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में उद्योग स्थापित करने की योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री भूमि के अभाव का हवाला देकर आम जनता की सरकारी भूमि उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं, ताकि उनके साथी उद्योगपति केवल अपने उत्पादित सामान की बिक्री कर सकें, न कि वास्तविक औद्योगिक विकास हो। 'स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल और कल कारखाने खुलेंगे' उनके उद्योगपति मित्र चीनी सामग्री की भंडार यहां लगा दें। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यहां हर जाति, हर वर्ग पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, स्वर्णों में गरीब लोगों को उनका हक मिलेगा। बिहार में स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल और कल कारखाने खुलेंगे। लोगों में खुशहाली आएगी। सभा को पूर्व मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह, शेखपुरा सीट से राजद प्रत्याशी विजय सम्राट तथा बरबीघा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी त्रिशूलधारी सिंह ने भी संबोधित किया।

जमुई में मतदान को लेकर चुनाव पाठशाला आयोजित:शिक्षा विभाग ने युवाओं, महिलाओं को दी जानकारी, छात्र-छात्राओं ने भी बढ़-चढ़कर लिया भाग

जमुई के विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को जमुई जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। स्वीप कोषांग, जमुई के तहत शिक्षा विभाग ने यह पहल की। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देना और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। इस चुनाव पाठशाला में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों को चुनाव के महत्व, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, मतदान केंद्र की व्यवस्था, ईवीएम (BU, CU एवं VVPAT) के उपयोग और BLO तथा चुनाव अधिकारियों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय को एक प्रतीकात्मक मतदान केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इससे प्रतिभागियों को मतदान प्रक्रिया को समझने में आसानी हुई। यह अभियान जिले के सभी प्रखंडों में संचालित किया गया। छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर लिया भाग इसमें +2 राजकीय उच्च विद्यालय लथलथ बरहट, +2 जनता उच्च विद्यालय अलीगंज सोनखार, +2 एस.के. उच्च विद्यालय चकाई, +2 परियोजना उच्च विद्यालय खैरा, उ.उ.वि. सरधोडीह सोनो, उ.उ.वि. हथियावर तालझारी लक्ष्मीपुर, उ.उ.वि. रजला कला झाझा, +2 डीएसएस उच्च विद्यालय धधौर सिकंदरा सहित कई अन्य विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और जनजातीय समुदायों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। शिक्षा विभाग के इस प्रयास को लोकतांत्रिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चंदेरी विधायक के फर्जी लेटर पैड से शिकायत:शिक्षा विभाग में अधिकारियों के खिलाफ फर्जी शिकायत पर FIR

अशोकनगर जिले में चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के नाम पर फर्जी लेटरहेड बनाकर शिकायतें करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली थाना अशोकनगर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फर्जी शिकायतें शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षक संघ के नेताओं के खिलाफ की गई थीं। विधायक के पीए ने की शिकायत थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान ने बताया कि विधायक के पीए धीरेंद्र सेलर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने विधायक के फर्जी लेटरहेड और हस्ताक्षर का उपयोग कर कई शिकायतें भेजी थीं।विधायक को इस फर्जीवाड़े की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल से 1 अक्टूबर को एक पत्र के जरिए मिली थी। फर्जी लेटर और हस्ताक्षर की पुष्टि जांच के दौरान सामने आया कि 6 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्रमांक 5022, 5023, 5026 और 5028 सहित अन्य पत्रों से शिकायतें की गई थीं।पता चला कि ये सभी पत्र पूरी तरह फर्जी हैं और इन पर लगाए गए हस्ताक्षर व लेटरहेड असली नहीं हैं। शक है कि इस तरह के और भी फर्जी पत्र विभिन्न विभागों को भेजे गए होंगे। छवि खराब करने की कोशिश जांच में यह भी सामने आया कि अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर विधायक की छवि खराब करने और प्रशासनिक भ्रम फैलाने के उद्देश्य से यह फर्जी दस्तावेज तैयार किए।इन्हीं आधारों पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तकनीकी जांच से पहचान की कोशिश एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए फर्जी पत्रों के हस्ताक्षर, लेटरहेड डिजाइन, प्रिंटिंग स्रोत और डिजिटल माध्यमों की तकनीकी जांच की जा रही है।पुलिस ने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और जिला पंचायत अशोकनगर से भी जानकारी मांगी है।अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और दस्तावेजी जांच से जल्द आरोपी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़ के स्कूलों में कल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा:शिक्षा विभाग के ऑर्डर, एक्टिविटी की लिस्ट दी, प्रिंसिपल का लेक्चर भी होगा

चंडीगढ़ के सरकारी सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूलों में कल यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। यह आर्डर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए है। इस दौरान सभी स्कूलों को एक्टिविटी करवानी होगी। वहीं, स्कूल प्रिंसिपल का लेक्चर भी रहेगा। स्कूलों जारी आदेश में यह प्वाइंट दिए गए हैं 1. स्कूलों में विशेष सभा आयोजित होगी। 2. सभी छात्र एकता, शांति और भाईचारे पर जोर देते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ लेंगे। 3. छात्र रियासतों का एकीकरण या विभाजन के दौरान सरदार पटेल का नेतृत्व पर लघु नाट्य प्रस्तुति कर सकते हैं। 4. एकता का सुर या सारे जहां से अच्छा जैसे समूह गीत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, विविधता में एकता को दर्शाते हुए नृत्य या संगीत प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकता है। 5. छात्र और शिक्षक सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कविताएं, भाषण या भाषण प्रस्तुत कर सकते हैं। 6. प्रिंसिपल सरदार पटेल के एकता संदेश को नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भावना से जोड़ते हुए बच्चों को एकता और देश निर्माण का महत्व समझा सकते हैं। 2. स्कूल समय के दौरान एक्टिविटी करवानी होगी स्कूलों में एकता दौड़ / एकता मार्च: छात्र एकता दौड़ में भाग ले सकते हैं या राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले बैनर लेकर मानव श्रृंखला बना सकते हैं।पोस्टर-निर्माण / नारा लेखन:थीम में हम एकजुट हैं या भारत का लौह पुरुष शामिल हो सकते हैं। एकता दीवार/गैलरी वॉक/कोलाज कॉर्नर: छात्र शांति, एकजुटता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देने वाले हस्त-चिह्न या संदेश चिपका सकते हैं।

फरीदाबाद में स्टूडेंट्स लव-जिहाद कर रहे:शिक्षा अधिकारी का आदेश- स्कूल शुरू होने के आधे घंटे में अटेंडेंस लगाओ, सूचना माता-पिता को दो

हरियाणा में लव जिहाद के मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर फरीदाबाद जिले में शिक्षा विभाग ने लव जिहाद को लेकर लेटर जारी किया है। विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे पढ़ने आने वाले छात्र-छात्राओं पर नजर रखें। उनकी अटेंडेंस स्कूल शुरू होने के आधे घंटे बाद ही दर्ज कर ली जाए। इतना ही नहीं, शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का वॉट्सऐप ग्रुप बनाया जाए। उनमें रोजाना बच्चों की उपस्थिति का जानकारी उनके अभिभावकों को दी जाए। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कुछ छात्र-छात्राएं असामाजिक गतिविधियों और लव जिहाद में शामिल होकर वातावरण दूषित कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी के लेटर में ये बातें लिखीं... यहां पढ़िए लेटर की कॉपी... महिला आयोग ने जिमों में लेडी ट्रेनर अनिवार्य करने की सिफारिश कीमहिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने की दिशा में हरियाणा महिला आयोग ने भी हाल में एक चिट्‌ठी लिखकर खेल ‌विभाग से अनुरोध किया है कि प्रदेश के सभी जिमों में महिलाओं के लेडी ट्रेनर रखना अनिवार्य किया जाए। आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि इससे जिम में महिलाएं सहज होंगी। उनकी सुरक्षा और सेहत को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जिम में महिलाएं पुरुष ट्रेनर के साथ असहज होती हैं। साथ ही अनुचित व्यवहार के मामले भी बढ़ते हैं। इसे लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने फरीदाबाद की ही कुछ जिमों का निरीक्षण कर वहां महिलाओं से बात भी की थी। ॰॰॰॰॰॰॰ ये खबरें भी पढे़ं... फरीदाबाद में 8 लव जिहाद के मामले आए सामने:पुलिस कमिश्नर से मिले हिंदू संगठन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग हरियाणा के जिले फरीदाबाद में लगभग 2 महीने में सात लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद पीड़ित परिवारों के साथ हिंदू संगठन आक्रोश में नजर आ रहा है इसके चलते आज पीड़ित परिवारों के साथ हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ उचित करने कार्रवाई की मांग की है। पूरी खबर पढ़ें... हरियाणा की जिमों में लेडी ट्रेनर जरूरी:महिला आयोग ने खेल विभाग को चिट्ठी लिखी; अध्यक्ष बोलीं- मेल ट्रेनर के साथ लेडीज अनकंफर्टेबल हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट जिम में महिला ट्रेनर रखे जाने को अनिवार्य करने के लिए महिला आयोग ने खेल विभाग को लेटर लिखा है। इस लेटर में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सरकारी और निजी जिम में महिला जिम ट्रेनर की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पूरी खबर पढे़ं...

शिक्षा विभाग की मनमानी:पाबंदी के बाद भी स्कूलों के लिए खरीद रहे 6 करोड़ के एल्युमीनियम कुकर

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने इस साल भी पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूलों के लिए बर्तनों की बड़ी खरीदी की प्रक्रिया शुरू की है। हर पांच साल में विभाग बर्तन बदलने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। इस बार कुल 30.27 करोड़ रुपए की खरीदी की जा रही है। वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि इस बार खरीदी की लिस्ट में कुकर छोड़कर बाकी सभी सामान के लिए एसएस यानी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करने को कहा गया है। लेकिन कुकर एल्युमीनियम का खरीदा जा रहा है। वह भी करीब 6 करोड़ रुपए का। बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के लिए शुरू हुई पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य पोषण की स्थिति में सुधार करना, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और कुपोषण को कम करना है। इस योजना में जारी दिशा निर्देशों के तहत स्टील या फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने के स्पष्ट निर्देश हैं। इसके बाद भी शिक्षा विभाग इस गाइडलाइन को दरकिनार कर एल्युमीनियम के कुकर की खरीदी कर रहा है। इसे लेकर खाद्य आयोग से 16 सितंबर को शिकायत की गई है। आयोग ने इस बारे में मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग ने उसी दिन, यानी 22 सितंबर को ही वर्कऑर्डर जारी कर दिया, वह भी पुरानी दर यानी 12% पर। इन बर्तनों की होगी खरीदीशिक्षा विभाग ने इस बार राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में मिड-डे मील और अन्य उपयोग के लिए बर्तनों की नई खेप मंगाने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, करीब 31 करोड़ रुपए की खरीदी स्वीकृत की गई है। इसमें कुकर, भगोना, कढ़ाई, चौमुखा, बकेट, जग, धामा, परात, सर्विस चम्मच, कर्छुल, झारा, खुरपा, उर्चनी और खोमचा शामिल हैं। इतने कुकर खरीदे जा रहे हैंसूत्रों के अनुसार, राज्य के लगभग 28 हजार 568 सरकारी स्कूलों व किचन के लिए करीब 33 हजार 828 प्रेशर कुकर खरीदे जा रहे हैं। ये सभी एल्युमीनियम मटेरियल के होंगे। इनकी क्षमता 10 से 15 लीटर तक रखी गई है। हर स्कूल को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से एक या दो कुकर दिए जाएंगे। इस ऑर्डर की कुल कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। 22 सितंबर को जीएसटी लागू हुई, उसी शाम को निकला ऑर्डर स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘पीएम पोषण’ योजना के अंतर्गत एल्यूमीनियम कूकर एवं बर्तनों की सप्लाई के लिए 4 अगस्त को निविदा क्रमांक GEM/2025/B/6513185 जारी किया था। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त दोपहर 3 तक निर्धारित थी। 3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘जीएसटी 2.0’ जारी किया। इसे 22 सितंबर की मध्यरात्रि से देश भर में लागू किया गया है। आम जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बर्तनों में पूर्व निर्धारित जीएसटी की दर 12% के स्थान पर जनता को राहत पहुंचाते हुए 5% किया गया है। दूसरी ओर बचत की घोषणा को दरकिनार करते हुए ‘जीएसटी 2.0’ लागू होने के बाद 22 सितंबर को पूर्व जीएसटी की दर के अनुसार वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया।

बेसिक शिक्षा टास्क फोर्स की बैठक, DM ने निर्देश दिए:विद्यालयों में शैक्षिक माहौल सुधारने, आदर्श बनाने पर जोर

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें जनपद के परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण सुधारने के लिए बहुआयामी एवं समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सदस्यों को निर्देश दिए कि वे विद्यालय निरीक्षण के दौरान सभी कारकों का सूक्ष्म अवलोकन करें। उन्होंने सुधारात्मक और सकारात्मक प्रयासों से विद्यालयों की स्थिति बदलने पर बल दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और खंड विकास अधिकारियों (BDO) को आदर्श विद्यालय निर्माण में शत-प्रतिशत योगदान देने को कहा गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड में उत्कृष्ट शिक्षकों का एक समूह गठित करने और उन्हें न्यूनतम दो दिन के लिए अन्य विद्यालयों में आदर्श पाठ के लिए व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक विद्यालय से कम से कम एक पात्र बालिका का कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रथम चरण में चिन्हित 24 विद्यालयों को 5 नवंबर तक पूरा कर वीडियोग्राफी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आयुष विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बच्चों को योग और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों से परिचित कराने और आवश्यकता पड़ने पर उपचार प्रदान करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी को जनप्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर दो-दो विद्यालयों को भौतिक परिवेश विकास और संसाधन युक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिन विद्यालयों में शासकीय धन उपलब्ध नहीं है, वहां स्थानीय निकाय 15वें वित्त आयोग के तहत प्राक्कलन तैयार कर विद्यालय विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मॉडल विद्यालय के रूप में चिन्हित 60 विद्यालयों में सभी कार्य फरवरी 2026 से पहले पूरे हो जाएं।

एडेड जूनियर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी:15 नवंबर से लिए जाएंगे आवेदन, बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश

चार साल बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार देर शाम ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकोंके 390 पदों पर भर्ती होनी है। अभ्यर्थी www.basiceducation.up.gov.in पर आवेदन 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक कर सकेंगे। इस संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारिणी, व अन्य विवरण वेबसाइट पर www.basiceducation.up.gov.in पर तीन नवंबर की शाम से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों ने दर्ज कराई थी शिकायतें दरअसल, सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायतें दर्ज कराई थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक समिति गठित कर आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों में से 132 शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया था7। 42,066 अभ्यर्थी हुए थे सफल इसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066 को सफल घोषित किया गया, जबकि प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफलता मिली। अब इस भर्ती में स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि भर्ती में स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू होगा। शासनादेश में कहा गया है कि जैसे 2020 की भर्ती में माध्यमिक विद्यालयों के लिए आरक्षण लागू किया गया था, उसी प्रकार अब यह व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों पर भी लागू होगी। हालांकि, जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का केवल एक पद है, वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। स्कूल को इकाई मानते हुए यदि किसी विद्यालय में पांच पद हैं, तो तीन पद अनारक्षित तथा एक-एक पद ओबीसी और एससी वर्ग के लिए होंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कूल में पांच शिक्षक पद स्वीकृत हैं और पहले से तीन अनारक्षित वर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं, तो शेष दो पदों में एक पर ओबीसी और एक पर एससी अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी।

स्कूलों में अचानक पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी:स्कूल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए निर्देश

राजस्थान शिक्षा विभाग के प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत पाली जिला प्रभारी अजय बारहठ, अनुसंधान अधिकारी, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने बुधवार को राउमावि चंदलाई, सोबड़ावास और पीईईओ धूरासनी स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया। राउमावि चंदलाई की प्रधानाचार्य उर्मिला विश्नोई ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने आगामी मेगा पीटीएम, युवा महोत्सव रजिस्ट्रेशन, ओरल रीडिंग फ्लूएंस (ORF) , द्वितीय परख आदि की जानकारी ली। स्कूल में चल रहे विविध शैक्षिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों की सराहना की तथा स्कूल के शिक्षकों और स्टूडेंट्स को प्रभावी मार्गदर्शन दिया। निरीक्षण के समय स्कूल के जीवराज सिंह डिगरना, रामप्रसाद, सुनीता, सुखदेव देपन, पुनीत खत्री आदि मौजूद रहे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक प्रिंसिपल को सस्पेंड किया:सीनियर टीचर को चार्जशीट; निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताएं

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मंगलवार के बाद बुधवार को बीकानेर, चूरू और सीकर के विभिन्न राजकीय विद्यालयों और कार्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। जाट ने बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल और सातलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद चूरू के रतनगढ़ ब्लॉक के राजलदेसर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल और सांगासर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। वहीं सीकर के नेछवा ब्लॉक के गनेडा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का अवलोकन भी किया। उन्होंने श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और सीकर के डीएलएड स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निदेशक जाट ने राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क आपूर्ति एवं वितरण स्थिति, शिक्षण व्यवस्था, मेगा पी.टी.एम. प्रगति, विद्यार्थियों और स्टाफ उपस्थिति, विद्यालयों में साफ सफाई सहित कई अभियानों में हुए कामकाज को देखा। सांगासर में प्रिंसिपल सस्पेंड राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल , सांगासर में मिड डे मील कार्यक्रम सुचारू संचालन नियमानुसार नहीं होने, स्कूल में टाइम टेबल का अभाव होने, शैक्षणिक व अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य हेमन्त कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में इनका मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के एक वरिष्ठ शिक्षक द्वारा प्रखर 2.0 के संबंध में पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दिए जाने को भी गंभीरता से लिया और उनके विरुद्ध 17 सीसीए चार्जशीट जारी किए जाने के निर्देश दिए। श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देर से आने वाले और बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा। बच्चों के साथ पंक्ति में बैठ चखा मिड-डे-मील निदेशक जाट ने सीकर के नेछवा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल , गनेडी में बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील चखा। इसकी गुणवत्ता पर संतोष प्रकट किया। राजकीय निर्देशों की पालना नहीं होने की स्थिति में संबंधित विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक और डीएलएड कॉलेज की जांच जाट ने लोसल में शेखावाटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन (डीएलएड कॉलेज) का भी निरीक्षण किया। सायं 4 बजे कॉलेज में विद्यार्थी व शैक्षणिक स्टाफ सदस्य अनुपस्थित मिले। छात्र उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया। इसमें भी उपस्थिति अद्यतन नहीं पाई गई। पुस्तकालय व कक्षा कक्षों का अवलोकन किया। पुस्तकालय व कक्षा-कक्ष व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

सीवान में निर्दलीय कैंडिडेट नीतीश द्विवेदी का वीडियो वायरल:लोग बोले-जो विश्वविद्यालय नहीं बोल पा रहे, वो शिक्षा में क्या बदलाव लाएंगे​​​​​​​

सीवान की महाराजगंज विधानसभा सीट से इस बार चुनावी माहौल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वीआईपी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे नीतीश द्विवेदी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में द्विवेदी के कुछ बयान लोगों के बीच चर्चा और आलोचना का विषय बने हुए हैं। कांफ्रेंस के दिन नहीं आए थे, इसलिए आपको जानकारी नहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि जनसंपर्क के दौरान कुछ सोशल मीडिया कर्मियों ने उनसे शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवाल पूछे। सवालों के जवाब में नीतीश द्विवेदी पहले तो पत्रकारों पर ही नाराज हो गए। कहा, आप कांफ्रेंस के दिन नहीं आए थे, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे चार दिन विश्वविद्यालय के लिए,चार दिन जिला बनाने के लिए और चार दिन स्वास्थ्य व लघु उद्योग के लिए घूम रहे हैं। भाषा को लेकर खूब ट्रोल हो रहे प्रत्याशी हालांकि पूरे संवाद के दौरान उनकी भाषा पर भी लोगों की नजर पड़ी। उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय को विश्वाविद्यालय, इल्जाम को अल्जाम और कॉन्फ्रेंस को कम्फ्रेन्स कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी भाषाई गलती को लेकर भी कटाक्ष कर रहे हैं। कई लोगों ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि “जो खुद विश्वविद्यालय बोल नहीं पा रहे, वे शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे।” वहीं, क्षेत्र में मिल रहे समर्थन के सवाल पर द्विवेदी ने कहा, हम जगह-जगह जाकर भाषण दे रहे हैं, अपनी आत्मा को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बाकी समर्थन का अंदाजा आप मेरे जाने के बाद जाकर लगा लीजिए। उनके इस जवाब को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव से पहले ही प्रत्याशी इस तरह जवाब दे रहा है तो जीतने के बाद जनता के प्रति उसका रवैया क्या होगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर, महाराजगंज विधानसभा में यह वीडियो चुनावी चर्चा का नया मुद्दा बन गया है, जिससे नीतीश द्विवेदी की छवि को झटका लगता दिख रहा है।

लखनऊ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जूता पाॅलिश किया:बोले- शिक्षा महंगी हो रही, पुलिस टांग कर ईको गॉर्डन ले गई

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे पर जूता पॉलिश करते हुए दो कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दोनों छात्र हैं जिन्होंने कहा कि लगातार शिक्षा महंगी हो रही है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 'बजट का दसवां हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो' हाथ में जूता और पॉलिश लेकर प्रदर्शन कर रहे सद्दाम ने कहा देश में शैक्षिक संस्थानों की और शिक्षा नीति की स्थिति बेहद खराब है। इन्होंने कहा कि बजट का दसवां हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो। इस देश की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था और उसके बजट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था 'शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाडेगा'। 'शिक्षा नीति को बर्बाद किया' सद्दाम ने कहा कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने वादा किया था कुल आर्थिक व्यवस्था का 6% खर्च होगा। मगर इस सरकार ने देश की जनता के साथ धोखा , छल किया है। आम जनता और छात्रों को अंधेरे में रखा। देश की शिक्षा बजट को बर्बाद कर दिया । शिक्षा का बजट गिरकर ढाई प्रतिशत पर आ गया। हम लोग बूट पोलिश करके और चंदा इकट्ठा करके अर्थव्यवस्था में सहयोग देंगे और शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया 'शिक्षा का बजट बढ़ाओ हमसे जूता न पॉलिश करवाओ' का नारा प्रदर्शनकारी लगा रहे थे। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि हम लोग चौराहे पर जूता पालिश करके सरकार के साथ आम जनता को भी जागरूक करना चाह रहे है। प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी । प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया।

अमृतसर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा::15 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा सरकारी कॉलेज, सीमावर्ती छात्रों को मिलेगी उच्च सुविधा

अमृतसर के अजनाला में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरहदी इलाकों के विकास के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अजनाला विधानसभा क्षेत्र के गांव बिकरौर को अब नया सरकारी कॉलेज मिलने जा रहा है। यह कॉलेज लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस कॉलेज से न केवल गांव बिकरौर बल्कि आसपास के कई गांवों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी। पिछली सरकारें रहीं नाकाम, आप सरकार ने किया वादा पूरा अजनाला के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि यह कॉलेज सरहदी इलाकों के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि पिछली कई सरकारों ने कॉलेज बनाने का वादा तो किया, लेकिन कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किया वादा निभाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार का उद्देश्य – हर गांव तक शिक्षा, सेहत और विकास पहुंचाना धालीवाल ने कहा कि अब सरहदी इलाकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए अमृतसर या अन्य दूरस्थ स्थानों तक जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। कॉलेज बनने से शिक्षा का स्तर ऊचा होगा और नौजवानों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य हर गांव तक विकास पहुंचाना और सरहदी क्षेत्रों को शिक्षा, सेहत और बुनियादी ढांचे के मामले में मजबूत बनाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से अजनाला क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।

MP में पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए पूरा प्रोसेस

मध्यप्रदेश पुलिस में 500 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है, जिसका ESB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनुपपुर में होगी।

भाजपा का शिक्षा विरोधी फैसला

देश के कई विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा में सुविचार प्रस्तुत करने की परंपरा है, विद्यालयों के श्यामपट (ब्लैकबोर्ड) पर भी सुविचार लिखे होते हैं

ललित सुरजन की कलम से- शिक्षा और परीक्षा

'एक बात समझ आती है कि देश में बहुत सी अन्य बातों के साथ शिक्षा जगत में भी जो परिवर्तन नज़र आते हैं उसका बहुत कुछ श्रेय नवपूंजीवादी विश्वव्यवस्था को है

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

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