शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिले के छह शिक्षकों को पटना में सम्मानित किया गया

भास्कर न्यूज | समस्तीपुर जिले के छह शिक्षकों को रविवार को पटना में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला। कार्यक्रम का आयोजन टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स के तत्वावधान में ए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हुआ। मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ थे। सम्मान पाने वालों में विभूतिपुर प्रखंड की +2 संगीत शिक्षिका साधना कुमारी, पटोरी प्रखंड के +2 संगीत शिक्षक मंगलेश कुमार, ताजपुर प्रखंड की +2 संगीत शिक्षिका मोनिका राज, रोसड़ा प्रखंड के +2 संगीत शिक्षक सौरव राज, पूसा प्रखंड के मुकेश कुमार मृदुल और समस्तीपुर प्रखंड के शिक्षक ऋतुराज जयसवाल शामिल हैं। कार्यक्रम का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा में प्रोफेशनल लर्निंग था। चयनित शिक्षकों को यह सम्मान विद्यालय और राज्य स्तर पर नवाचारी शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मिला। मुख्य अतिथि डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक चाहें तो बच्चों का भविष्य बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों से धर्म और कर्म पर तटस्थ रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर, बिहार टेक्स्ट बुक के डायरेक्टर रमेश चंद्रा, एससीईआरटी के संयुक्त सचिव डॉ रश्मि प्रभा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी और पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद थे। समस्तीपुर के चारों संगीत शिक्षकों को बिहार राज्य गीत की प्रस्तुति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यह जिले के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात रही।

वेतन विसंगति दूर करने की मांग, शिक्षाधिकारी को ज्ञापन

झुंझुनूं | राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मंगलवार को प्रांरभिक जिला शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार ढाका को ज्ञापन देकर शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिला मंत्री राजेश हलवान ने बताया कि वर्ष 2007-08 में नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगति दूरी की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र जांगिड़, आनंद झाझड़िया, जितेंद्र गौड़, बंशीधर जांगिड़, संजय शर्मा, रवि राकेश लामोरिय, मजिद खान, कांता बाई, सुरजभान, संजीव कुमार आदि मौजूद थे।

पंजाब बनेगा शिक्षा में नंबर-1 राज्य : संगोवाल

लुधियाना| विधायक जीवन सिंह संगोवाल ने मंगलवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरखड़ और प्राइमरी स्कूल जरखड़ में साढ़े तीन लाख की ग्रांट से करवाए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। सरकार की शिक्षा क्रांति योजना से पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की नई लहर आई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पंजाब के किसी भी स्कूल में अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने जरखड़ स्कूल की मांगों पर विचार किया तथा कहा कि जरखड़ के वरिष्ठ माध्यमिक व प्राथमिक दोनों स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जरखड़ स्कूल के बच्चों, खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों, गांव की ग्राम पंचायत व अन्य हस्तियों को भी सम्मानित किया। इस मौके संदीप जरखड़, जसविंदर जस्सी पीए, देपिंदरपाल लाडी, प्रिंसिपल हरदेव सिंह, आदित्य जैन, जतिंदर शर्मा, जोगिंदर भुल्लर, जगजीत भाटिया मौजूद रहे

शिक्षामंत्री ने सीसीए नोटिस के निस्तारण के निर्देश दिए

जयपुर | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षामंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक हुई। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित इस बैठक में अलग-अलग तरह के सीसीए नोटिस प्रकरणों पर मंथन किया गया। शिक्षामंत्री ने अधिकारियों को पेंडिंग मामलों के जल्दी से जल्दी निस्तारण के लिए निर्देश दिए। बैठक में विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा ​सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बदायूं के डीएम बने इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय:निधि श्रीवास्तव का उच्च शिक्षा विभाग में तबादला, विशेष सचिव बनीं

उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन स्तर से 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 6 जिलों के डीएम भी शामिल हैं। बदायूं की डीएम निधि श्रीवास्तव को उच्च शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर इटावा के डीएम अवनीश राय को बदायूं का नया डीएम नियुक्त किया गया है। निधि श्रीवास्तव 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह 1999 बैच की पीसीएस अधिकारी रह चुकी हैं। उनके पास बदायूं की सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करने का अनुभव है।

ओडिशा : उच्च शिक्षा में सुधार के मद्देनजर मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने की अहम बैठक

भुवनेश्वर, 15 अप्रैल . ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज की अध्यक्षता में 17 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, पीजी परिषदों के अध्यक्षों, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक का एजेंडा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बहाल करने ... Read more

हरियाणा के 30% प्राइवेट स्कूलों में RTE प्रक्रिया पूरी नहीं:शिक्षा विभाग ने लिस्ट बनाई; मंत्री बोले-कार्रवाई होगी, 21 अप्रैल तक मिलेंगी फ्री किताबें

हरियाणा के 30 प्रतिशत प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने राइट टू एजूकेशन (RTE) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की लिस्ट तैयार कर ली है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में विभाग की एक मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल तक 2024 में जहां पांचवीं कक्षा में 2 लाख 7 हजार 685 बच्चों का दाखिला हुआ था, वहीं 15 अप्रैल तक 2 लाख 4 हजार 163 बच्चों का दाखिला हो चुका है। 30 अप्रैल तक पिछले वर्ष से ज्यादा दाखिले हो जाएंगे। इससे जाहिर है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हुई है और विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। अब 21 अप्रैल तक मिलेंगी फ्री किताबें शिक्षा मंत्री महिलपाल ढांडा ने बताया, कि शिक्षा का अधिकार नियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की वर्दी के पैसे उनके बैंक खातों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक डाल दिए जाएंगे। इन्हीं बच्चों को 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा आज सिविल सचिवालय में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आगे से फ्री किताबों में देरी नहीं होने की अधिकारियों को समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। 30% स्कूलों ने RTE के तहत नहीं दी सीटें शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि आरटीई के तहत हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। अभी तक 70 प्रतिशत स्कूलों ने उज्जवल पोर्टल के माध्यम से बच्चों की सीटें तय की हैं। बाकी 30 प्रतिशत स्कूलों ने सीटें जल्द तय नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अगर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नियमों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ मान्यता रद करने का भी कदम उठाया जा सकता है। अब तक इतनी मिल चुकी शिकायतें हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 (6) के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को किसी एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी खऱीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसी तरह से एक्ट 158 (7) के तहत मान्यता प्राप्त स्कूल पांच साल से पहले स्कूल की वर्दी नहीं बदल सकते। अभी तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 40 और ई-मेल के माध्यम से 57 शिकायतें की हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है। अगर स्कूलों की गलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में हरियाणा एलीमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर जितेंद्र दहिया मौजूद रहे।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड करेगा निजी स्कूलों में किताबों की चेकिंग:प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लगाने पर होगी कार्रवाई, बनाएंगे जाएंगे उड़नदस्ते

हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा उन निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़ने के लिए लगाते हैं। सरकारी आदेशों की अवहेलना करके बच्चों के बैग का बोझ बढ़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एनसीईआरटी के अलावा निजी पब्लिकेशन की बुक विद्यार्थियों को पढ़ाता मिला तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने कहा कि इसको लेकर शिक्षा बोर्ड ने टीम गठित करेगा, जो स्कूलों में बच्चों की बुक्स चेक करेगा। मई माह में शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों में जाकर छात्रों को दी जा रही बुकों की जांच करेगी। आदेशों के खिलाफ बुक्स मिलने पर जुर्माना व मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखा जाएगा। शिक्षा बोर्ड करेगा चेकिंगहरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) पवन कुमार एवं सचिव मुनीश नागपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार प्रदेशभर में कोई भी अराजकीय (प्राइवेट) विद्यालय अभिभावकों को निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकता। हरियाणा सरकार द्वारा यह कदम अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में उठाया गया है। जल्द ही शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेशभर के विद्यालयों में पढ़ाई जा रही पाठ्य-पुस्तकों की चेकिंग के लिए विशेष उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा गठित उड़नदस्तों द्वारा चेकिंग के दौरान यदि कोई विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार व शिक्षा बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ बोर्ड द्वारा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसे शिक्षा के अधिकार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने बताया कि निजी विद्यालयों को ऐसी किताबों पर रोक लगा देनी चाहिए जो न तो जरूरी हैं और न ही नीति के अनुसार है।

लखनऊ शिया कोलॉज में बाबा साहब के विचारों पर गोष्ठी:धर्म गुरुओं और शिक्षकों ने लिया हिस्सा, यासूब अब्बास बोले- समान शिक्षा और न्याय बाबा साहब का ख्वाब

लखनऊ शिया पीजी कॉलेज में मंगलवार को 'अम्बेडकर के सपनों का भारत' विषय पर विचारगोष्ठी हुई। इस अवसर पर डॉ.भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम कि अध्यक्षता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने किया । वक्ताओं ने अपने संबोधन में बाबा साहब के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और सामाजिक न्याय के प्रयासों पर चर्चा किया। शिक्षित समाज बाबा साहब का सपना मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का सपना तभी साकार होगा जब समाज का हर वर्ग शिक्षित होगा। देश में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त की जाएगी । उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि शिया पीजी कॉलेज के प्रत्येक विभाग में डॉ.अंबेडकर की शिक्षाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से छात्रों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया । बाबा साहब का प्रयास था सबको न्याय मिले इस अवसर पर गौतम राणे सागर ने कहा कि बाबा साहब एक प्रबुद्ध समाज को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। बिना शिक्षा का स्तर बढ़ाए प्रबुद्ध समाज नहीं बन सकता है। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्य किया। उन का प्रयास था कि समाज में किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन न हो। उनका मानना था देश की उन्नति भ्रष्टाचार को ख़त्म किए बिना नहीं है। सबको मतदान का अधिकार संविधान से मिला विद्यांत पीजी कॉलेज के प्रो. ध्रुव त्रिपाठी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर की विचारधाराओं में समानता थी। दोनों समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना चाहते थे। वहीं प्रो. नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मतदान का समान अधिकार मिला ये डॉ. अंबेडकर की देन है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया।

वायरल होने की चाह में स्कूल में घुसकर बनाया वीडियो:पंखे को तोड़कर दिखाया विक्ट्री साइन, प्रभारी शिक्षिका शिक्षा विभाग को दी सूचना

जमुई में सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह में युवक ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। मध्य विद्यालय गरसड़ा में घुसकर इंस्टाग्राम रील्स बनाने के दौरान पंखे के तीनों पत्तों को टेढ़ा कर दिया। 11 सेकेंड का वीडियो बनाकर वायरल किया। जिसमें युवक क्लासरूम की बेंच पर खड़ा होकर पंखे के पत्तों को एक-एक करके मोड़ता दिख रहा है। साथ ही, वह विक्ट्री साइन भी दिखाता नजर आ रहा है। प्रभारी शिक्षिका सुनीता सिन्हा ने इस घटना की सूचना शिक्षा विभाग को दे दी है। उन्होंने बताया कि यह छात्र स्कूल का नहीं है। रसोईया की मदद से दो क्लासरूम के पंखों को सीधा करवाया गया है। स्थानीय लोगों में नाराजगी शिक्षिका ने कहा कि क्लासरूम हमेशा बंद रहता है। यह समझ से परे है कि युवक अंदर कैसे घुसा। उनका कहना है कि इस हरकत से गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों को परेशानी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राकेश कुमार से इस मामले में संपर्क नहीं हो सका। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है।

महम में शिक्षा विभाग ने 4 स्कूल किए सील:14 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लगेंगे ताले, अभिभावकों से अपील

रोहतक जिले के महम खंड में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पहले चरण में 14 ऐसे स्कूलों की पहचान की है, जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। पहले दिन की कार्रवाई में सीसर खास गांव के तीन और भैणी भैरों गांव के एक स्कूल को सील किया गया। यह कार्रवाई पुलिस सुरक्षा की मौजूदगी में की गई। नियमों की अवहेलना कर संचालित क्लस्टर हैड राजेश नांदल के अनुसार शेष गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी जल्द ही सील किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी सरिता खनगवाल ने अभिभावकों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में न भेजें। यह कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ की जा रही है, जो नियमों की अवहेलना कर संचालित हो रहे हैं।

पंचकूला में ऑनलाइन टीचर डायरी के खिलाफ 17 को प्रदर्शन:स्कूल शिक्षक संघ का ऐलान, कहा- गलत नीतियों की शिकार हो रही शिक्षा

शिक्षा विभाग के ऑनलाइन टीचर डायरी आदेश के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षक संघ 17 अप्रैल को पंचकूला में डीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगा। हरियाणा स्कूल शिक्षक संघ ने इस आदेश को शिक्षकों को छात्रों से दूर रखने की साजिश बताया है। संघ के जिला प्रधान यादराम और जिला सचिव विजयपाल ने कहा कि 8 अप्रैल को शिक्षा विभाग से जारी आदेश शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला और तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आदेश शिक्षा के मूल उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि शिक्षक का बच्चों, अभिभावकों व स्थानीय समुदाय से जुड़ाव ही शिक्षा की नींव है। संघ के अनुसार ऑनलाइन डायरी जैसी गतिविधियां शिक्षकों का कीमती समय बर्बाद करती हैं और उनका ध्यान पढ़ाई से हटाती हैं। संघ ने मांग की है कि अगर सरकार पारदर्शिता के नाम पर सब कुछ ऑनलाइन करना चाहती है, तो पहले हर स्कूल में कंप्यूटर, प्रशिक्षित ऑपरेटर, डेटा और मजबूत इंटरनेट रेंज सुनिश्चित करें। गलत नीतियों की शिकार हो रही शिक्षा जिला प्रवक्ता भूप सिंह वर्मा ने कहा कि उल्लास जैसे पिछले अनुभवों में भी शिक्षकों को भारी तकनीकी कार्यों में झोंका गया, लेकिन उसका कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि शिक्षा संसाधनों की नहीं, बल्कि गलत नीतियों की शिकार हो रही है। संघ ने यह भी मांग की है कि जेबीटी शिक्षकों से शुरू करते हुए सभी शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले तत्काल किए जाएं। साथ ही, HKRN के तहत नियुक्त शिक्षकों को हटाने की नीति का भी जोरदार विरोध किया गया।

अंबाला में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर विभाग का शिकंजा:खंड शिक्षा अधिकारी ने किया दौरा, संचालकों को एक हफ्ते का अल्टीमेटम

हरियाणा के अंबाला जिले में चल रहे बिना मान्यता वाले स्कूलों पर लगातार प्रशासन सख्त है। मंगलवार को भी शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों में जाकर कल संचालकों को स्कूल का संचालन करने से मना किया और आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। 18 बिना मान्यता वाले स्कूलों की सूची तैयार दरअसल अंबाला कैंट में 18 बिना मान्यता वाले स्कूलों की सूची तैयार की गई है। जिनको कई बार शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, लेकिन स्कूल संचालक आदेशों को दरकिनार कर स्कूल संचालित कर रहे हैं और साथ ही नवीन प्रवेश भी ले रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद बदला स्कूल का नाम अंबाला छावनी के मच्छी मोहल्ला स्थित लिटिल एंजल स्कूल पर मान्यता नहीं है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस स्कूल के संचालक को नोटिस जारी कर स्कूल बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन स्कूल संचालक ने अपने स्कूल का नाम ही बदल लिया। इसके बाद मंगलवार को शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंचे और शिकायत के आधार पर स्कूल संचालकों को चेतावनी भी दी। इस पर स्कूल संचालक कौन है, बच्चों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। बच्चों से भी मिले खंड शिक्षा अधिकारी लिटिल एंजेल स्कूल में पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों से मुलाकात कर बातचीत की। उन्होंने अपने अभिभावकों को बताने के लिए कहा कि जिस स्कूल में वह पढ़ रहे हैं, वह गैर मान्यता प्राप्त है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी बच्चे अपने अभिभावकों को इस बारे में जानकारी दे दें।

NCERT Books Name: इंग्लिश मिडियम की बुक्स के हिंदी नाम पर हुआ विवाद, Kerala के शिक्षा मंत्री NCERT पर हुए नाराज

देश में इन दिनों भाषा का विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद केबीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इंग्लिश मीडियम की पुस्तको को रोमन लिपि में हिंदी नाम भी दिए है। इन पुस्तकों को हिंदी नाम दिए जाने पर अब नया विवाद छिड़ गया है। इस कदम …

हरियाणा में प्राइवेट स्कूल-बुक सेलर का गठजोड़:57 शिकायतें मिलीं; जांच के लिए HCS अधिकारियों की कमेटी बनाई, शिक्षा मंत्री को करेंगे रिपोर्ट

हरियाणा में निजी स्कूलों का अभिभावकों की जेब पर डाका डालने का सिलसिला जारी है। सरकार के निर्देशों के बावजूद महंगी किताबें बेचने के लिए निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के बीच सांठ-गांठ की 57 शिकायतें सामने आई हैं। इनमें महंगी किताबों के साथ-साथ निजी स्कूलों में मान्यता न होना, खराब बुनियादी ढांचा और अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की शिकायतें भी शामिल हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच के लिए HCS अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है, जो पूरे मामले की समीक्षा कर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को रिपोर्ट सौंपेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कमेटी जिलों के दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन के सामने इन मुद्दों की समीक्षा करेगी। 65% स्कूलों में ही पहुंचीं फ्री किताबेंनए शैक्षणिक सत्र के 2 सप्ताह तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 65% छात्रों को ही उनकी फ्री किताबें मिल पाई हैं। वितरित की जाने वाली 7.7 लाख पाठ्यपुस्तकों में से 5 लाख 12 अप्रैल तक स्कूलों में पहुंच चुकी हैं। देरी से डिलीवरी ने अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चिंता पैदा कर दी, जो 2 साल पहले इसी तरह की देरी की याद दिलाती है, जब किताबें केवल जुलाई में ही डिलीवर की गई थीं। ऐसा दोबारा न हो, इससे बचने के लिए हरियाणा सरकार ने सितंबर में पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने और नवंबर या दिसंबर तक निविदाएं जारी कर 2025-26 सत्र के लिए पहले से तैयारी कर ली थी। इस कारण से हुई देरीशिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, पुस्तकों की आपूर्ति में देरी के कारण हुई देरी के बाद हमने तय किया है कि प्रक्रिया सितंबर में शुरू की जाएगी। जबकि, निविदाएं साल के अंत तक 2 या 3 प्रकाशकों को आवंटित की जानी चाहिए। इससे कार्यभार वितरित होता है और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होती है। इस साल केवल एक पब्लिशर ने सबसे कम बोली लगाई, जिसके कारण एकल-विक्रेता अनुबंध हुआ और वितरण में 2 सप्ताह की देरी हुई। क्या बोले शिक्षा मंत्री ढांडाइस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने देरी की बात स्वीकार की, लेकिन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा, ऐसे सत्र भी रहे हैं जब छात्रों को अगस्त तक किताबें मिल पाईं। हालांकि, इस देरी से बचा जा सकता था, लेकिन हमने तेजी से काम किया। अब सिस्टम तैयार हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी देरी दोबारा न हो। ढांडा ने आश्वासन देते हुए कहा, हालांकि निजी स्कूलों में NCERT की किताबें निर्धारित करने में राज्य सरकार का ज्यादा दखल नहीं है, लेकिन हमने एक दुकान से किताबें खरीदने की समस्या से राहत देने के लिए कदम उठाया है। अगले साल हम बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग:बीकॉम, बीए में अब 9 की जगह देने होंगे 10 पेपर, फाउंडेशन के होंगे 2 पेपर

उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र से यूजी प्रथम वर्ष (बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए आदि) में बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। विषय चयन की पूरी प्रणाली को बदलते हुए अब छात्रों को 9 की जगह 10 पेपर देने होंगे। अब तक फाउंडेशन ग्रुप में चार पेपर होते थे, लेकिन अब यह घटाकर केवल दो कर दिए गए हैं- हिंदी और अंग्रेजी। इसके अलावा वैकेशनल विषय के साथ एक नया अनिवार्य विषय (वेल्यू एडेड) जोड़ा गया है। मल्टी-डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की शुरुआत : ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट काे अब मल्टी डिसिप्लीनरी सब्जेक्ट कहा जाएगा। इसमें अंडर स्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूएशन, हेल्थ एंड योगा एजुकेशन जैसे विषय जोड़े गए हैं। हर वर्ष इनमें से एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। यह नया सिस्टम सत्र 2025-26 से परीक्षाओं में लागू होगा।

उच्च शिक्षा विभाग:अब पुनर्मूल्यांकन नहीं, चैलेंज वैल्युएशन होगा; फोटोकॉपी देखने के बाद कर सकेंगे दावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने पुनर्मूल्यांकन के नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार राज्य में संचालित सभी अकादमिक विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेज के छात्र-छात्राएं सीधे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके स्थान पर विषयों में मिले अंकों को चैलेंज कर सकेंगे। इसीलिए इसे पुनर्गणना के स्थान पर चैलेंज वैल्युएशन नाम दिया गया है। पहले छात्रों से सुरक्षा निधि के रूप में राशि लेकर विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे। फिर उन्हें उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी दी जाएगी। इसके 10 दिन के भीतर छात्र-छात्राएं अपनी कॉपी अपने अभिभावकों से या फिर संबंधित शिक्षकों से चेक करा सकेंगे। यदि इसमें उन्हें लगेगा कि परीक्षा में मिले अंकों की तुलना में कम से कम 10 से 25 फीसदी अधिक अंक मिल सकते हैं, तो वह विश्वविद्यालय में निर्धारित पुनर्मूल्यांकन का शुल्क जमाकर पर्चे में मिले प्राप्तांक को चैलेंज कर सकेंगे। 10 फीसदी से अधिक अंक बढ़ेंगे तो ही परिणाम सुधरेगा और शुल्क वापस होगा छात्र जैसे ही पर्चे में मिले अंक को चैलेंज करेगा, उसकी दो कॉपियां बनाकर दो प्राध्यापकों को मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय भेजेगा। दोनों प्राध्यापकों से मिले अंक का औसत निकाला जाएगा। औसत निकालने के बाद देखा जाएगा कि छात्र या छात्रा को सेमेस्टर परीक्षा के मुख्य परिणाम में जो अंक मिले हैं, वह और चैलेंज में मिले अंकों के बीच कम से कम 10 फीसदी अंक का अंतर है या नहीं। कुल प्राप्तांक से औसत में यदि 10% अंक बढ़ते हैं, तो छात्र के अंक बढ़ेंगे। साथ ही चैलेंज वैल्युएशन के लिए लिया गया शुल्क वापस किया जाएगा। परिणाम नहीं बदला तो यह राशि विश्वविद्यालय के खाते में चली जाएगी। भास्कर एक्सपर्ट - डॉ. केसरी लाल वर्मा, पं. रविवि के पूर्व कुलपति विश्वविद्यालय व विद्यार्थियों दोनों को लाभ होगाचैलेंज वैल्युशन से विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को लाभ होगा। इससे एक-एक, दो-दो अंक बढ़ने की प्रत्याशा वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें लगता है कि उनके अंक बढ़ेंगे। इससे विश्वविद्यालयों का काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे परीक्षा और मूल्यांकन का गुणवत्ता बढ़ेगी। जिम्मेदारी के साथ प्रोफेसर कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे, ताकि उन्हें कोई चैलेंज न कर सके। फोटोकॉपी होने से छात्र ने क्या लिखा है, यह स्पष्ट होगा। वहीं मूल्यांकनकर्ता ने क्या किया है, वह भी साफ हो जाएगा।​​​​​​​ विश्वविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार शुल्क तय कर सकेंगेसंचालक उच्च शिक्षा जनक पाठक ने बताया कि चैलेंज वैल्युएशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शुल्क तय नहीं किया गया है। इसे विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वह संस्थान की व्यवस्था के अनुसार चैलेंज वैल्युएशन का शुल्क तय कर सकते हैं। वह चाहें, तो प्रति प्रश्न पत्र इसका शुल्क 2000 रुपए या फिर इससे अधिक भी रख सकते हैं। फोटोकॉपी देखने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए, उन्हें विश्वविद्यालय से तय शुल्क अलग से और देना होगा। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता के लिए संघर्ष किया

दामापुर| ग्राम पंचायत खरहट्टा में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम हुआ। ग्रामीणों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के विचार को याद किया। उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा, समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। उनके बनाए संविधान पर आज भी देश चलता है। सरपंच लक्ष्मण चंद्राकर ने कहा कि हर साल ऐसा आयोजन होना चाहिए। इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। सामाजिक समरसता और समानता बनाए रखने की अपील की गई। सरपंच लक्ष्मण चंद्राकर, पूर्व सरपंच गिरीश, प्रमोद कुमार चंद्राकर, उपसरपंच संतराम, पंच मुंशी चंद्राकर, महेश चंद्राकर, रामेश्वर चंद्राकर, राजू चंद्राकर, गिरीश चंद्राकर, पंचू चंद्राकर, रामबन चंद्राकर, मुनि चंद्राकर, मुन्ना चंद्राकर, पंचू श्रीवास, ज्योति चंद्राकर, साधना चंद्राकर कार्यक्रम में शामिल हुए।

शिक्षा और रोजगार के अधिकार की रक्षा जरूरी

बड़वानी | भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की 134वीं जयंती सोमवार को शहर में धूमधाम से मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम बस स्टैंड स्थित आंबेडकर पार्क में हुआ। यहां पर समाजजनों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन-अर्चन किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं भी कार्यक्रम में शामिल हुए। नबआं कार्यकर्ता राहुल यादव ने कहा संविधान में मिले अधिकारों के कारण ही वे आज तक संघर्ष कर पा रहे हैं। उन्होंने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध किया। नर्मदा घाटी के लोग हर साल आंबेडकर जयंती मनाते हैं। उन्होंने मौजूदा आर्थिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा कॉरपोरेट को दी जा रही रियायतों से असमानता बढ़ रही है। बेरोजगारी चरम पर है। पिछले साल हजारों घर डूबे लेकिन अब तक नुकसान की भरपाई नहीं हुई। संविधान में आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकार दिए हैं, इनकी रक्षा जरूरी है।

बच्चों में बढ़ रहा मोटापा, शिक्षा विभाग अब मिड डे मील में बदलाव करेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के स्कूली बच्चों में मोटापा बढ़ने का जिक्र किया और शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया। विभाग कक्षा 1 से 8वीं तक दो बड़े बदलाव कर रहा है। पहला पीएम पोषण यानी मिड डे मील के तहत काम आने वाला खाद्य तेल फोर्टिफाइड (वसा युक्त) करना और दूसरा इसकी मात्रा तय करना है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रारंभिक स्तर पर गत 9 अप्रैल को गाइड लाइन जारी की। इस दिशा में व्यवस्थित काम के लिए मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी के साथ अधिकारियों की चर्चा जारी है। निदेशक ने बताया कि हम बच्चों में मोटापे को लेकर चिंतित हैं और मिड डे मील के जरिए इस दिशा में काम कर रहे हैं। जल्द ही प्रॉपर गाइड लाइन भी जारी करेंगे। बता दें, प्रदेश के 70 हजार सरकारी स्कूलों में 69 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उदयपुर के 3994 स्कूलों में इनकी संख्या 4.25 लाख है। फोर्टिफाइड खाद्य तेल के उपयोग पर जोर, सवाल- सिस्टम कैसे बनेगा? गाइडलाइन नहीं शिक्षा विभाग प्रारंभिक चरण में कक्षा आठवीं तक के बच्चों को मिड डे मील में तेल की मात्रा और फोर्टिफाइड खाद्य तेल के उपयोग, हरी सब्जी, स्कूल में ही सब्जी उगाने, मिलेट यानी मोटे अनाज वाले भोजन, खान पान पर सप्ताह में किसी डॉक्टर से वार्ता, माह में एक बार जिला स्तर पर कार्यक्रम आदि पर जोर दे रहा है। इनमें से कई कार्यक्रम पहले ही चल रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें फौरी तौर पर ही देखा जाता रहा है। जैसे सब्जी उगाने का प्रोग्राम। हैरान करने वाली बात ये भी है कि पूरे प्रदेश में हर स्कूल के पास सब्जी उगाने लायक जमीन है, फिर भी कहीं भी इस दिशा में काम नहीं हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सिस्टम कैसे बनेगा और इसे जमीनी धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, यह नई गाइडलाइन आने के बाद स्पष्ट होगा। बच्चों की दिनचर्या बिगड़ी, फास्ट फूड पर झुकाव ज्यादा, नतीजा-मोटापा मोटापे के मामले में स्कूली बच्चों का अलग से सर्वे ही नहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के मुताबिक देश के कई राज्यों की आबादी मोटापे की शिकार है। इनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। 24 प्रतिशत महिलाएं और 23 प्रतिशत पुरुषों को यह परेशानी है। स्कूली बच्चों का कोई सर्वे नहीं किया गया है। बाल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. लाखन पोसवाल ने बताया कि मोटापे के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला और सबसे अहम खान-पान, जिसका असर बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसमें तली चीजें, बाहर का भोजन, फास्ट फूड आदि शामिल हैं। दूसरा आनुवांशिक कारण है। यदि किसी के माता-पिता या परिवारजन को इस संबंध में कोई बीमारी है या फिर बच्चों में शारीरिक गतिविधियां की कमी है तो मोटापा बढ़ता है। तीसरी वजह अनियमित दिनचर्या है। खाने-पीने के समय का अनुशासन नहीं होना भी मोटापा बढ़ाता है।

बिहार लालू-आलू से ऊपर नहीं उठा, हर घर में कट्‌टा:शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना ने कहा- राज्य की शिक्षा व्यवस्था भी हिल चुकी है

धारावाहिक महाभारत के भीष्म पितामह और शक्तिमान के मुकेश खन्ना सोमवार को समस्तीपुर आएं। समस्तीपुर में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने बिहार की शिक्षा, कानून और राजनीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार का नालंदा शिक्षा का गढ़ था। यहां देश-विदेश से लोग आते थे, लेकिन अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था हिल गई है। बिहार में सशक्त शासन की जरूर है। टीवी में दिखाया जाता है। बच्चे एक्जाम दे रहे होते हैं और परिवार वाले पाइप पर लटक कर उन्हें उत्तर बताते हैं। मंदिर खुलते हैं, उतने स्कूल खोल दिए जाए। बिहार की राजनीति के सवाल पर कहा कि बिहार आज भी लालू और आलू से ऊपर उठ नहीं पाया है। लालू जी ने कहा था बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गाल जैसी है, जो गलत है। राजनीति पब्लिक पर हावी हो गई है, पब्लिक को कहीं ना कहीं सही राजनेता का चुनाव करना होगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक को भी थोड़ा सिविलाइज होना होगा। बिहार में हर घर में कट्टा होता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरा देश प्रगति पर है तो बिहार प्रगति पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरा देश प्रगति पर है तो बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है। बिहार में क्यों ट्रेनों में लोग लटक लटक कर आते हैं। 50 ट्रेन और दे दीजिए और बुलेट ट्रेन को बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति ऐसी है कि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसे पूरे देश का राजा बना दें। कोलकाता वाला बोलता है हम नहीं आने देगा। देश किसी के पिता का नहीं है। रियासतों को जोड़ कर वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र का निर्माण किया था। अब फिर से रियासतें अलग बन रही है। केरला‌ अलग है, बिहार अलग है, पंजाब अलग हो गया है। अकेले मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी का पावर वहीं पर है जहां उनकी खुद की सरकार है। बिहार के सभी लोग पॉलिटिशियन लोगों को चाहिए कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही सरकार चुनें। नहीं तो केजरीवाल जैसे हालात होंगे। 5 साल तक सिर्फ झगड़ा होगा काम नहीं। उन्होंने बिहार के सभी लोगों को पॉलिटिशियन बताते हुए कहा कि यहां किसी पर कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी चीज शिक्षा पर कंट्रोल नहीं है। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा गुरुकुल में 13 साल के बच्चे के पास सभी तरह का ज्ञान उपलब्ध है।

स्कूल और मदरसे के लिए 14 डिसमिल जमीन दान दी:जीजा-साले ने 1500 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, सिखने के लिए कंप्यूटर-सिलाई मशीन भी कराया उपलब्ध

पूर्णिया में 2 एक्टिविस्ट शिक्षा की अलख जगाकर गांव की तस्वीर बदल रहे हैं। रिश्ते में जीजा-साला लगने वाले दोनों एक्टिविस्ट ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए अपनी 14 डिसमिल जमीन दान कर दी है, बल्कि गांव के नौनिहालों को पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। 15 साल पहले शुरू किए गए इस पहल ने आर्थिक तौर पर पिछड़े दुबैली पश्चिम टोला गांव के हर एक बच्चों के हाथों में किताबें थमा दी हैं। 1500 से अधिक बच्चे शिक्षा को हथियार बनाकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। डेढ़ दशक पहले साला मो. सोहराब ने अपनी 10 डिसमिल जमीन सरकारी विद्यालय के लिए दान कर दी और अब जीजा मो. आलमगीर ने अपनी 4 डिसमिल जमीन मदरसा के नाम कर दी है। इस मदरसे में गांव के बच्चे और बच्चियां न सिर्फ कंप्यूटर की शिक्षा ले सकेंगी बल्कि सिलाई कढ़ाई भी सिखेंगी। शिक्षा से गरीबी मिटाई जा सकती कसबा प्रखंड के दुबैली पंचायत के पश्चिम टोला गांव में रहने वाले मो. सोहराब कहते हैं शिक्षा ही एक मात्र हथियार है, जिससे न सिर्फ समाज को सशक्त किया जा सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और गरीबी मिटाई जा सकती है। ऐसे में आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण गांव के बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का ख्याल आया और गांव में सरकारी विद्यालय खुलवाने का संकल्प लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। विद्यालय के लिए जमीन की बाधा आने पर साल 2005 में न सिर्फ अपनी 10 डिसमिल जमीन दान कर दी, बल्कि घर-घर जाकर ग्रामीणों को बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजने को प्रेरित किया। इसमें जीजा मो. आलमगीर ने भी काफी मदद की। कहा कि शुरुआत के 5 साल में 100 से भी कम बच्चों का नामांकन हो सका। मगर इसके बाद मेहनत रंग लाई। लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा। प्राथमिक विद्यालय दुबैली पश्चिम टोला से न सिर्फ वार्ड-1 बल्कि वार्ड-2 से अब तक 1500 से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा ले चुके हैं। फिलहाल इस विद्यालय में 400 बच्चों ने दाखिला करा रखा है। ये बच्चे अपने क्षेत्र में बेहतर रह रहे हैं। 10 कंप्यूटर और 10 सिलाई मशीन की व्यवस्था की मो. आलमगीर कहते हैं कि गांव में बुनियादी शिक्षा की जरूरत महसूस होने पर 2017 में मदरसा खोला था, मगर कोरोना काल में ये बंद हो गया। मौलवी की डिग्री होने के कारण बिहार से बाहर चले गए थे। पिछले एक साल से गांव में मदरसे की जरूरत महसूस की जा रही थी। जिसके बाद मैं गांव लौटा और अपनी 4 डिसमिल जमीन मदरसे के नाम कर दिया है। गांव के बच्चे और बच्चियां समय के अनुसार दक्ष और रोजगारपरक हो सकें, इसके लिए 10 कंप्यूटर और 10 सिलाई मशीन की भी व्यवस्था मदरसे में की गई है। गांव डेढ़ दशक पहले काफी पिछड़ा हुआ था छात्र समीम अख्तर और मो. नोमान कहते हैं कि पिछले 15 साल में गांव की तस्वीर जिस तरीके से बदली है उसकी चर्चा आसपास के गांवों में होती है। ये गांव डेढ़ दशक पहले काफी पिछड़ा हुआ था। दो एक्टिविस्टों ने गांव में शिक्षा की अलख जगाकर गांव की तस्वीर बदल दी। आज गांव के हर एक घर का बच्चा शिक्षा को शस्त्र बनाकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने को अग्रसर है।

अंबेडकर जयंती:शिक्षा मंत्री दिलावर ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन, कहा- समानता का संदेश याद रखें

जयपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंत्री दिलावर ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने देश को एक मजबूत संविधान दिया। बाबा साहेब ने समाज में समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि बाबा साहेब ने कमजोर वर्ग, विकलांगों और दलितों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं।

भू-माफिया और जमीन दलालों ने सरकारी जमीन को बेचा:महासमुंद में 100 रुपये के स्टांप पर करोड़ों की जमीन का सौदा, पटवारी और शिक्षाकर्मी शामिल

महासमुंद में वन विभाग की बेशकीमती जमीन का बड़ा घोटाला सामने आया है। बीटीआई रोड स्थित वन विद्यालय से सटी शासकीय भूमि को भू-माफिया और जमीन दलालों ने मात्र 100 रुपये के स्टांप पेपर पर बेच दिया। इस जमीन को खरीदने वालों में एक शिक्षाकर्मी और एक पटवारी शामिल हैं। जमीन का खसरा नंबर 102/5 है, जिसका क्षेत्रफल 1898 वर्ग फुट है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन 'बड़े झाड़ का जंगल' के रूप में दर्ज है। यह जमीन कलेक्टोरेट से मात्र 500 कदम की दूरी पर गौरव पथ सड़क के किनारे स्थित है। पहले इस जमीन पर उषा देवांगन और उनके पति केशव देवांगन का कब्जा था। वे वहां घर बनाकर रहते थे। जिला प्रशासन और वन विभाग ने इस अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में भू-माफिया और जमीन दलालों ने उषा देवांगन को जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव महासमुंद के कुर्मीपारा निवासी पटवारी अरविंद चंद्राकर ने अपनी पत्नी भूमिका चंद्राकर और भाभी भारती चंद्राकर के नाम पर 16 सितंबर 2024 को खसरा नंबर 102/4 की 598 वर्गफुट जमीन, 100 और 20 रुपये के स्टांप पेपर पर महज़ 10 लाख रुपये में खरीदने का दिखावा किया। लेकिन वास्तविक निर्माण कार्य खसरा नंबर 102/5 में किया जा रहा है, जो शासकीय वन भूमि है। दलालों और अधिकारियों की साझेदारी इसी तरह कृष्णा कुमार साहू (कौशिक कॉलोनी) और विकास कुमार साहू (नेमचंद गार्डन) ने मिलकर 17 सितंबर 2024 को खसरा 102/4 के हिस्से की 1300 वर्गफुट भूमि का सौदा 30 लाख रुपये में किया। यह सौदा भी मात्र 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी से किया गया। लेकिन यहां भी दुकानों का निर्माण खसरा नंबर 102/5 पर किया जा रहा है। सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश पटवारी अरविंद चंद्राकर, शिक्षाकर्मी विकास साहू, कृष्णा कुमार साहू और स्थानीय हल्का पटवारी ने मिलकर यह योजना बनाई। सभी जानते थे कि सरकारी भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, इसलिए खसरा नंबर बदलकर सौदेबाजी की गई और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। पटवारी की संदिग्ध भूमिका जमीन की बिक्री के बाद पटवारी खम्मनलाल साहू ने खरीदारों को नजरी नक्शा भी जारी किया। यह नक्शा खसरा 102/4 को 'आबादी भूमि' बताकर तैयार किया गया, जबकि मौके पर हो रहा निर्माण 102/5, यानी शासकीय वन भूमि पर पाया गया। वन विभाग द्वारा जब जांच करवाई गई, तो आरआई मनीष श्रीवास्तव के साथ मौके पर मापन कर पुष्टि की गई कि निर्माण वन भूमि पर ही किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की संलिप्तता जानकारी के अनुसार, सत्ता से जुड़े सफेदपोश और उनके रिश्तेदार भी इस भू-माफिया नेटवर्क का हिस्सा हैं। राजस्व कार्यालयों में इनका दबदबा इतना है कि कई बार अधिकारी उनके दबाव में काम करने को मजबूर होते हैं। एक पूर्व राजस्व अधिकारी ने ऐसे ही दबावों के चलते अपना तबादला तक करा लिया था। जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई महासमुंद डीएफओ पंकज राजपूत ने कहा, संबंधित भूमि राजस्व की है, जो लंबे समय से वन विद्यालय के लिए आरक्षित है। हाल ही में वहां अवैध निर्माण देखा गया है, जिसकी सूचना एसडीएम को दे दी गई है। राजस्व टीम से जांच करवाई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर भूमि पर छोटे झाड़ या जंगल पाया जाता है, तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

सोनीपत में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम:आप नेताओं ने दी श्रद्धांजलि; कहा- शिक्षा और समानता के लिए किया संघर्ष

सोनीपत के चौधरी देवीलाल चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क में सोमवार को अंबेडकर जयंती मनाई गई। आम आदमी पार्टी के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष देवेन्द्र गौतम समेत कई नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहरी जिला अध्यक्ष राजेश सरोहा, जिला मीडिया प्रभारी अमरदत्त भारद्वाज, ब्लॉक प्रधान शेर मोहम्मद और राई ब्लॉक प्रधान अजय मौजूद रहे। इसके अलावा छात्र नेता वंश आर्य, व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक चुघ, मोहित और योगेशपाल भी शामिल हुए। देवेन्द्र गौतम ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में लगाया। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व को समझा। इसलिए उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की। दलित समुदाय को जाति और सामाजिक असमानता से मुक्ति के लिए उच्च शिक्षा की राह दिखाई। गौतम ने बताया कि डॉ. अंबेडकर महिला अधिकारों के मजबूत समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कानूनों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दूर करने का प्रयास किया। आप नेता ने कहा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही देश प्रगति कर सकता है। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया।

बिहार में 2206 शिक्षा सेवकों की जल्द होगी बहाली:अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ का DEO को आदेश, कहा- डेडलाइन तक चयन प्रक्रिया पूरी करें

बिहार सरकार ने राज्य में 2206 शिक्षा सेवकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने तय समय सीमा में चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। 'अक्षर आंचल योजना' के तहत होगी बहाली यह बहाली राज्य की अक्षर आंचल योजना के तहत की जा रही है, जो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य भर में शिक्षा सेवक और 'शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज)' के रिक्त पदों पर बहाली होनी है। विभाग की ओर से पहले ही सभी जिलों को वर्क कैलेंडर सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट में लंबित मामलों को रखा जाएगा सुरक्षित शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिला स्तर पर जिन सामान्य वर्ग के शिक्षा सेवकों को हटाया गया है या जिनके मामले कोर्ट अथवा सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित हैं, उन्हें फिलहाल सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही बाकी बचे हुए 2206 रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बहाली की प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही हो। किसी भी स्थिति में चयन प्रक्रिया में लापरवाही नहीं बरती जाए। 15 जून और 30 जून 2025 है समय सीमा जहां सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, वहां 15 जून 2025 तक चयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन जिलों में सर्वेक्षण अधूरा है, वहां अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ को यह निर्देश भी दिया है कि चयन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से समय पर पूरा किया जाए।

झज्जर में अंबेडकर जयंती पर निकली यात्रा:पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल हुई शामिल, सरकार से परियोजना की मांग

हरियाणा के झज्जर में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज लोगों ने शहर भर में यात्रा निकाली। यह यात्रा शहर के अंबेडकर चौक से शुरू हुई और शहर भर के विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई वापसी में अंबेडकर चौक पर ही आकर संपन्न हुई। इस यात्रा में विधायक गीता भुक्कल ने भाग लिया। उन्होंने इस दौरान यात्रा में आए लोगों को अपने संबोधन से जागरूक करने का भी काम किया। इस दौरान यहां मीडिया के रूबरू गीता भुक्कल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर उनसे मांग करते हुए कहा कि यदि उनके मन में बाबा साहब के प्रति सम्मान है तो वह यहां के लोगों के लिए बाबा साहब के नाम पर कोई बड़ी परियोजना को घोषित करके जाएं। भाजपा पर विधायक ने साधा निशाना इस दौरान उन्होंने हरियाणा और केंद्र की भाजपा सरकार पर धर्म जाति के नाम पर लोगों में जहर घोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजना पर तरीके से अब भाजपा सरकार सरकारी नौकरियों के साथ-साथ आरक्षण को भी खत्म करने का काम कर रही है। वक्फ बिल पर बोली विधायक वक्फ बोर्ड बिल पर बोलते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि नंबर गेम के तहत केंद्र की मोदी सरकार हर बिल को धक्के शाही से पास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को चाहिए कि वह गरीब तबके को उच्च शिक्षा देने की तरफ काम करें। बाबा साहब ने कहा था की शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। संविधान में लोकतंत्र के अधिकार उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब ने कहा था की शिक्षित रहो और संगठित रहो। उन्होंने कहा कि आज के समय में संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचाने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था उसे आज के समय में बचाने की जरूरत है। उन्होंने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब को नमन किया और सभी को जयंती की बधाई दी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दो दिवसीय संगोष्ठी हुई

सीकर | मोहिनी देवी गोयनका गर्ल्स बीएड कॉलेज घस्सू-लक्ष्मणगढ़ में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित थी। विषया-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा था। संयोजक व प्राचार्य डॉ. राकेश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। समन्वयक डॉ. राकेश पारीक ने विषय की जानकारी दी। उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष और मुख्य अतिथि प्रो. शिरीष पाल सिंह, एनसीईआरटी, नई दिल्ली से थे। विशिष्ट अतिथि प्रो. चंदन सहारण, महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी, जयपुर से रहे। मुख्य वक्ता प्रो. रेनू यादव, केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा से थी। संचालन अनामिका यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. इंदिरा कुमारी ने दिया। समूह परिचर्चा सत्र की अध्यक्षता डॉ. वेदप्रकाश रेडू ने की। डॉ. मोहन सिंह शेखावत, डॉ. आर.के. शर्मा और डॉ. स्नेहलता ढ़ाका ने विचार रखे। संचालन राकेश पारीक ने किया। संगोष्ठी में 157 ऑनलाइन और 60 से अधिक ऑफलाइन पंजीकरण हुए। कुल 220 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आदिवासी अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में 57 साल से जागरूक कर रहा सेवा मंदिर

उदयपुर | सेवा मंदिर की ओर से आदिवासी अंचल में 57 साल से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य औैर रोजगार से जोड़ने के कार्य किए जा रहे हैं। संस्था की स्थापना सन 1968 में डॉ. मोहन सिंह मेहता ने की। मुख्य कार्यालय फतहपुरा सर्किल के पास है। उद्देश्य अशिक्षा को खत्म करना, अपनी विकास योजना खुद बनाना, ग्राम विकास कमेटी बनाकर गांव का विकास करना है। आज यह संस्था उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, सलूंबर आदि जिलों के 1500 गांवों में सक्रिय है। इनमें लोगों को कृषि की नई तकनीकें बताने, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, एनीकट बनाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही जिन गांवों में पानी-बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, वहां सोलर लाइट औैर सोलर मोटर लगाकर राहत दी जा रही है। समय के साथ कामों में बदलाव : संस्था ने समय के साथ कार्य क्षेत्र में बदलाव भी किए हैं। अब महिला एवं बाल स्वास्थ्य, वन उपज, प्राकृतिक संसाधन विकास कार्यक्रम आदि विषयों पर भी कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग देकर कपड़े तैयार करवाए जाते हैं। इसके लिए अलग सेंटर है। आज इन कपड़ों की पहुंच अमेरिका, यूरोप तक है। सेवा मंदिर का कार्यालय फतहपुरा सर्किल में स्थित है। मोबाइल नंबर 98280737633 पर भी संपर्क सकते है।

दयानंद शिक्षा प्रसारिणी समिति की द्विवार्षिक कार्यकारिणी का गठन

उदयपुर| आर्य समाज हिरणमगरी की ओर से संचालित दयानंद कन्या विद्यालय की दयानंद शिक्षा प्रसारिणी समिति की द्विवार्षिक नई कार्यकारिणी का गठन सेक्टर-4 स्थित समाज भवन में हुआ। मंत्री कृष्ण कुमार सोनी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया आर्य समाज के मंत्री आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने संपन्न करवाई। इसमें अध्यक्ष भंवरलाल आर्य, उपाध्यक्ष ललिता मेहरा, मंत्री कृष्ण कुमार सोनी, उप मंत्री भूपेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रीति चौहान को निर्विरोध चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में प्रो. डॉ. अमृतलाल तापड़िया, शारदा गुप्ता, सरला गुप्ता और संजय शांडिल्य को निर्वाचित किया। मानद निदेशक पुष्पा सिंधी पूर्ववत विद्यालय का मार्गदर्शन करेंगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए चल रहे इस विद्यालय की कार्यकारिणी के गठन में मंत्री वेद मित्र आर्य, रमेश चंद्र जायसवाल, हजारीलाल आर्य, राजकुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। नवीन कार्यकारिणी ने महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए मार्ग पर चलकर छात्राओं के समग्र विकास के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

AI से 32 करोड़ लोगों का भविष्य जुड़ा, वोट देने से बदलेगा शिक्षा का सिस्टम, स्टेट प्रेस क्लब के पत्रकारिता महोत्सव में बोले मनीष सिसोदिया

स्टेट प्रेस क्लब मप्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के दूसरे दिन दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संबोधित किया। 'एआई और शिक्षा' विषय पर आयोजित सत्र में उन्होंने कहा कि शिक्षा में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से 32 करोड़ ...

गोल्फ टूर्नामेंट में शिक्षा जैन रहीं फर्स्ट रनरअप:जैन अब 14 से 17 अप्रैल तक कल्हार ग्रीन्स राष्ट्रीय टूर्नामेंट में करेंगी प्रदर्शन

अहमदाबाद के केन्सविल गोल्फ क्लब में आयोजित IGU टूर्नामेंट में उभरती गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। टूर्नामेंट का खिताब गुंतास कौर ने अपने नाम किया। शिक्षा जैन एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। वह अब तक 84 से अधिक राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। साथ ही 162 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में उन्हें आमंत्रण मिल चुका है। यह प्रदर्शन उनकी 2025 की राष्ट्रीय गोल्फ यात्रा की शानदार शुरुआत है। टूर्नामेंट के दौरान शिक्षा का खेल संतुलित रहा। उनकी हर स्ट्रोक में मानसिक दृढ़ता और तकनीकी कौशल का बेहतरीन संयोजन देखने को मिला। अब शिक्षा की नजरें कल्हार ग्रीन्स गोल्फ क्लब पर टिकी हैं। यहां 14 से 17 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। इस प्रतियोगिता के लिए वह पूरी तरह तैयार और केंद्रित हैं। शिक्षा जैन जैसे युवा खिलाड़ी भारतीय गोल्फ के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। साथ ही वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत भी बन रहे हैं। शिक्षा जैन के पिता सन्नी जैन ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी में 25 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया था। यह 7 ओवर, 6 ओवर और 6 ओवर के स्कोर के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम था।

पूर्व नरेश भवानी सिंह की 96वीं पुण्यतिथि:माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, शिक्षा-कला के विकास के लिए किया याद

झालावाड़ में शनिवार को जयराज पार्क में स्थापित पूर्व नरेश भवानी सिंह की मूर्ति पर उनकी 96वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व नरेश चन्द्रजीत सिंह ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व नरेश चन्द्रजीत सिंह झाला ने कहा कि महाराजा भवानी सिंह ने झालावाड़ की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने पेयजल व्यवस्था, रोजगार और उद्योग क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण भी करवाया। इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि पूर्व नरेश ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने महिला शिक्षा स्कूल , भवानी नाट्यशाला और पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की। इसके अलावा तालाब, पुस्तकालय का निर्माण और क्रिकेट जैसे खेलों को बढ़ावा दिया। समिति संयोजक ओम पाठक ने कहा कि महाराज भवानीसिंह आधुनिक युग के निर्माता थे। उन्होंने झालावाड़ में सामाजिक समानता स्थापित की। कार्यक्रम में पूर्व नरेश चन्द्रजीत सिंह ने खेल क्षेत्र में सूरजकरण नागर, इतिहास लेखन में ललित शर्मा और सफाई व्यवस्था में लालचन्द को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने जयराज पार्क व इन्द्रजीत पार्क का निरीक्षण किया।

एमपी में पेरेंट्स को दोबारा खरीदना पड़ेंगी किताबें:सीबीएसई बदल रहा चौथी से आठवीं तक का सिलेबस; शिक्षा मंत्री की भी नहीं सुन रहे स्कूल

सीबीएसई स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर रहे हैं। स्कूल निर्धारित मापदंड के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर्स की थोड़ी-बहुत किताबें रख सकते हैं। उन्हें छोड़कर हर हाल में एनसीआरटी की बुक चलाना है। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने 29 मार्च को गाडरवाड़ा में ये बयान दिया था। इससे पहले 18 मार्च को भोपाल संभाग के जॉइंट डायरेक्टर अरविंद चौरगड़े ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएं। मगर, स्कूल शिक्षा मंत्री के इस निर्देश का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है। दैनिक भास्कर ने भोपाल के सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड 5 स्कूलों की किताबों की लिस्ट देखी। एनसीईआरटी की इक्का-दुक्का किताबें ही इस लिस्ट में शामिल हैं, बाकी सारी किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का दूसरा मामला ये है कि सीबीएसई इस साल कक्षा चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं का सिलेबस बदल रहा है। इसका सर्कुलर भी जारी किया गया है। मगर, स्कूलों के दबाव में पेरेंट्स ने पुराने सिलेबस की किताबें खरीद ली हैं। यानी पेरेंट्स को नए सिलेबस के मुताबिक जून में दोबारा किताबें खरीदनी पड़ेंगी। प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेश को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या कहते हैं पेरेंट्स और अधिकारी? पढ़िए, रिपोर्ट... दो केस से समझें, सरकार क्यों लागू कर रही एनसीईआरटी की किताबें केस1: स्कूल की तरफ से मिली हैं किताबों की लिस्टएसके राय की बेटी भोपाल के बीएचईएल के प्राइवेट स्कूल में 8वीं की स्टूडेंट है। वह किताबें खरीदने बुक शॉप पर आए थे। राय से पूछा- स्कूल ने क्या इसी दुकान से किताबें खरीदने के लिए कहा है? तो बोले- हां। स्कूल की तरफ से बुक्स की लिस्ट दी गई है। लिस्ट में दुकान का नाम तो नहीं लिखा है, मगर मौखिक रूप से बताया गया था। राय ने कहा- मैं पहले पूरा सेट खरीद चुका हूं, केवल तीन किताबें बाकी थीं। जिनकी कीमत 1 हजार रुपए है। ये प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें हैं और महंगी हैं। एनसीईआरटी की किताबें इनके मुकाबले सस्ती हैं। दुकानदार एनसीईआरटी की किताबों पर 10 फीसदी डिस्काउंट भी दे रहे हैं। मगर, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर कोई डिस्काउंट नहीं है। केस2: पासआउट हो चुके बच्चों की सेकेंड हैंड किताबें ली हैंप्रशांत अगरकर के दो बच्चे हैं। उनके लिए किताबें लेने पहुंचे अगरकर ने कहा कि किताबें काफी महंगी हैं, इसलिए मैंने कुछ किताबें पहले से पासआउट हो चुके बच्चों से ली हैं। हालांकि, कुछ किताबें मुझे अब भी खुद खरीदनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि इन किताबों पर 18 फीसदी जीएसटी भी लगाया गया है। इसके बाद पब्लिशर्स और दुकानदार का कमीशन अलग है। किताबों की कीमत तो हर साल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने के निर्देश दिए। सीबीएसई ने पिछले साल 12 अगस्त को पुस्तकों के इस्तेमाल को लेकर नियम में संशोधन किए हैं। जिनमें पहली से आठवीं और 9 से 12वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तकों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। अब जानिए, क्या है हकीकतभास्कर ने भोपाल के पांच स्कूलों के पहली से आठवीं तक के सिलेबस की पड़ताल की तो पता चला कि स्कूलों ने आधे-अधूरे तरीके से इस आदेश को लागू किया है। कई स्कूलों में कुछ विषयों में ही एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं, बाकी विषयों के लिए प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को लागू किया गया है। सिलसिलेवार जानिए, इन पांचों स्कूलों के बारे में... 1. सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल: 4 विषयों की किताबें एनसीईआरटी कीसेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पहली से आठवीं क्लास तक अलग-अलग विषयों की कुल 122 किताबें हैं। इनमें से केवल 5 विषयों की किताबें ही एनसीईआरटी की है, बाकी विषयों की किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। पहली और दूसरी क्लास में तो एनसीईआरटी की एक भी किताब नहीं है। सभी किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। एक किताब की कीमत 100 रुपए से 600 रुपए तक है। वहीं, तीसरी से पांचवीं तक केवल हिंदी विषय की एनसीईआरटी की किताब है, जिसकी कीमत करीब 65 रुपए है। कक्षा 6वीं से 8वीं तक हिंदी, संस्कृत, गणित और विज्ञान की किताबें ही एनसीईआरटी की हैं। बाकी 14 किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। 2. सेंट जोसेफ कॉन्वेंट को-एड स्कूल: पहली और दूसरी क्लास में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबेंसेंट जोसेफ कॉन्वेंट को-एड की वेबसाइट पर लिखा है, “पेरेंट्स किताबें किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं।” लेकिन पेरेंट्स को हर क्लास के लिए किताबों की लिस्ट भी दी है। इसके मुताबिक, पहली और दूसरी क्लास में एनसीईआरटी की कोई किताब लागू नहीं है। तीसरी से पांचवीं तक हिंदी विषय में एनसीईआरटी की किताबें लागू की हैं। कक्षा छठी में हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, वहीं कक्षा सातवीं और आठवीं के छात्रों के लिए पांच मुख्य विषय- हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की किताबें एनसीईआरटी की लागू की हैं। लेकिन व्याकरण, GK, नैतिक शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। 3. कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल: NCERT के साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबेंकार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा पहली से पांचवीं तक एक भी किताब एनसीईआरटी की नहीं है। कक्षा छठी में गणित और विज्ञान विषय की एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं। लेकिन साथ में एक प्राइवेट पब्लिशर्स की साइंस की एक्स्ट्रा किताब का नाम भी लिस्ट में है, जिसकी कीमत 275 रुपए है। इसी तरह सातवीं और आठवीं में भी गणित और विज्ञान विषय की एनसीईआरटी की किताबों के साथ प्राइवेट वर्कबुक भी अनिवार्य की गई है। इसकी कीमत 285 से 295 रुपए तक है। बाकी विषयों में भी प्राइवेट पब्लिशर्स की ही किताबें हैं। 4. सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल: 121 किताबों में से 115 प्राइवेट पब्लिशर्स कीभोपाल के टॉप गर्ल्स स्कूलों में शुमार यह स्कूल एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने के मामले में सबसे पीछे है। स्कूल ने किताबों की जो लिस्ट पेरेंट्स को दी है और जिसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसमें पहली से पांचवीं तक एक भी विषय की किताब एनसीईआरटी की नहीं है। सारी किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। वहीं, छठी से आठवीं तक हर क्लास की 21 किताबें हैं, मगर गणित और विज्ञान इन दो विषयों को छोड़कर बाकी सारे विषयों की किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। 5. कैंपियन स्कूल: कुल 83 किताबें, इनमें से 77 प्राइवेट पब्लिशर्स कीस्कूल ने अपनी वेबसाइट पर किताबों की लिस्ट अपलोड की है, लेकिन रेट लिस्ट नहीं जोड़ी गई। इसमें कक्षा पहली से पांचवीं तक एक भी किताब एनसीईआरटी की नहीं है। कक्षा छठी से आठवीं तक सिर्फ गणित और विज्ञान की किताबें एनसीईआरटी की हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में केवल उर्दू की किताब एनसीईआरटी की है, बाकी सभी किताबें निजी पब्लिशर्स की हैं। पालक महासंघ बोला- प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहापालक महासंघ के उपाध्यक्ष प्रबोध पांड्या ने कहा- सरकार ने एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की हैं। इसके बाद भी निजी स्कूल इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। पांड्या का ये भी कहना है कि सीबीएसई ने 26 मार्च 2025 को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कक्षा 4, 5, 7 और 8 के लिए नई किताबें जारी होंगी। सेंट्रल स्कूल समेत बाकी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स को कह दिया गया है कि वे जून से पहले पुराने सिलेबस की किताबें न खरीदें। वहीं, प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स पर पुराने सिलेबस की किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। हमारी जानकारी में कई पेरेंट्स ने ये किताबें खरीद ली हैं। नई किताबें आने के बाद ये किसी काम की नहीं रहेंगी। डीईओ बोले- कार्रवाई के लिए टीम गठित कीभोपाल कलेक्टर ने 8 अप्रैल को एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अगर किसी निजी स्कूल ने अभिभावकों पर किताबें या यूनिफॉर्म किसी खास दुकान से खरीदने का दबाव डाला, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से 8 निरीक्षण दल बनाए गए हैं। हर टीम में चार सदस्य तहसीलदार, बीईओ और सरकारी स्कूलों के प्राचार्य रहेंगे। यह दल स्थानीय SDM के निर्देशन में स्कूलों का अचानक निरीक्षण करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने ये आदेश तब जारी किए हैं, जब ज्यादातर पेरेंट्स स्कूलों की बताई दुकानों से यूनिफॉर्म और किताबें खरीद चुके हैं। डीईओ नरेंद्र अहिरवार कहते हैं कि कलेक्टर के आदेश पर हमने टीम गठित की है, जो स्कूलों पर नजर रखेगी। सत्र शुरू होने से पहले ही हमने निजी स्कूलों को किताबों की सूची ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश दिया था। करीब सभी स्कूलों ने किताबों की सूची ऑनलाइन अपलोड की थी। अब यदि स्कूल एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन के तर्क- गलती सरकार की हैस्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं हुईं, इसके पीछे प्राइवेट स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि ये सरकार की गलती है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव बाबू थॉमस कहते हैं- सरकार ने यह आदेश तब जारी किया, जब स्कूल शुरू हो चुके थे। हमारी एसोसिएशन ने सरकार के सामने मांग भी रखी थी कि सरकार एक पुस्तक मेले का आयोजन करे। ये सभी के लिए खुला हो, ताकि अभिभावकों को यह स्वतंत्रता मिले कि वे जहां से चाहे, वहां से पुस्तकें ले सकें। कोई भी स्कूल किसी को जबरन किताबें खरीदने के लिए फोर्स नहीं करता है। जो भी स्कूल ऐसा करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। वहीं, कैंपियन स्कूल के पीआरओ विंस्टन विजय मिंज कहते हैं- सरकार ने 18 मार्च को एनसीईआरटी की किताबों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये बहुत देर से किए गए और अभी तक हमें नहीं मिले हैं। हमने तो जनवरी में ही किताबों की सूची बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी थी। ये खबर भी पढ़ें... मंदिर और पेड़ के नीचे चल रही है पढ़ाई: मध्य प्रदेश में 211 स्कूल बिना बिल्डिंग के नर्मदापुरम जिले के बटकी प्रायमरी स्कूल की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। पिछले तीन साल से ये सामुदायिक भवन में चल रहा है। ऐसा ये इकलौता स्कूल नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े ही कहते हैं कि मध्यप्रदेश में 211 स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास खुद के भवन नहीं हैं।​​​​​​​ पढ़ें पूरी खबर...

मनीष सिसौदिया बोले-:दिल्ली में आप की हार से भाजपा, कांग्रेस से ज्यादा शिक्षा माफिया खुश हुए

दिल्ली चुनाव के नतीजों से भाजपा व कांग्रेस से ज्यादा खुश तो शिक्षा माफिया थे। उन्हें लगा, उनका राज फिर लौट आया है। वही हुआ भी। महीनेभर में ही दिल्ली में शिक्षा माफिया पूरी तरह सक्रिय हाे गया। उनमें डर खत्म हाे गया है। यह बात दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया ने इंदौर में दैनिक भास्कर के साथ विशेष चर्चा में कही। सिसौदिया ने कहा जेल में रहकर भी वे ज्यादातर समय एजुकेशन सिस्टम पर ही सोचते थे। जेल में उन्होंने दुनियाभर के एजुकेशन मॉडल काे पढ़ा। समझा और तकनीकी पहलू पर स्टडी की। तीन डायरी भरकर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े नोट्स बनाए। अब माैका मिला ताे देशभर में घूम-घूमकर यह सारे मॉडल युवाओं व जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं। सवाल : पार्टी और खुद का भविष्य कैसे देखते हैं? जवाब : मुझे न खुद के भविष्य की चिंता है न केजरीवाल के और न ही पार्टी के। हमारी चिंता देशभर के स्कूलों में पढ़ रहे 30 करोंड़ स्कूली बच्चों के भविष्य काे लेकर है। आज जाे पढ़ाया जा रहा है, एआई के दौर में सब गैरजरूरी हाे जाएगा। खराब एजुकेशन सिस्टम के लिए देश के नेता ही जिम्मेदार हैं। शिक्षा काे गंभीरता से लेना होगा। सवाल : इतने मुद्दे हैं, एजुकेशन को कहां देखते हैं?जवाब : क्लास से पढ़ते बच्चे काे बाहर कर देने वाले स्कूल पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। लाेगाें काे अपना वोट एजुकेशन जैसे मुद्दे पर डालना चाहिए। युवाओं से कहूंगा कि वे दुनिया के दूसरे देशों जैसे अमेरिका, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम समझें। लाेगाें काे एजुकेशन पर हुए काम का मुद्दा जरूर ध्यान रखना चाहिए। सवाल : कैसे एजुकेशन मॉडल की जरूरत है? जवाब : बच्चों के फ्यूचर काे बनाने वाला एजुकेशन मॉडल होना चाहिए, जाे हमने दिल्ली में लागू किया। नए सिलेबस तैयार किए। देशभर में आज भी पुराना एजुकेशन मॉडल चल रहा है। दुनिया इससे काफी आगे निकल चुकी है। हमारे देश में आज भी 47 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नहीं है। कई स्कूलों में इंटरनेट व कम्प्यूटर नहीं है। सवाल : दिल्ली की हार के पीछे बड़ा कारण क्या है? जवाब : दिल्ली में पार्टी की हार के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। पैसा बांटकर लाेगाें काे वोट नहीं डालने दिए। हम विपक्ष की आवाज बनकर काम करते रहेंगे। मेरा पूरा जीवन एजुकेशन सिस्टम काे समर्पित रहेगा। अगर मैं दिल्ली का चुनाव जीत जाता ताे दिल्ली तक रहता। आज पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम पर काम करूंगा। लाेगाें से चर्चा करूंगा।

दस साल बाद पुराने पैटर्न पर शिक्षा विभाग, एक जुलाई से शुरू होगा नया सत्र

शिक्षा विभाग दस साल बाद पुराने पैटर्न पर लौट आया है। सरकारी स्कूलों में नया सत्र 2025-26 इस बार 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इससे पहले पिछले दस सालों में मई में ही नया सत्र प्रारंभ होता रहा है। एक बार अप्रैल में भी प्रारंभ हुआ था। इतना ही नहीं शिक्षकों के अवकाश को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार शिक्षकों का अवकाश भी 30 जून तक रहेगा। नया सत्र प्रारंभ होने के दिन एक जुलाई से ही शिक्षक व बच्चे स्कूल आएंगे। इससे पहले शिक्षकों के अवकाश को लेकर बदलाव होता रहा है। उनका ग्रीष्मकालीन अवकाश कभी 18 जून तक तो कभी 23 जून तक रहा है। इस बदलाव से प्रदेश के 4 लाख से अधिक शिक्षकों को राहत मिली है। पिछले दस सालों में सरकार बदलने के साथ ही नया सत्र प्रारंभ होने, विद्यार्थियों और शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बदलाव हो रहा है। पहले हमेश एक जुलाई से ही नया सत्र प्रारंभ होता था, लेकिन निजी स्कूलों में एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ होने को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इसमें बदलाव किया। सत्र 2015-16 में एक अप्रैल से ही नया सत्र प्रारंभ किया गया था। शिक्षकों के विरोध के चलते इसमें बदलाव किया गया। इसके बाद एक मई से नया सत्र प्रारंभ होता आया है, लेकिन इस बार एक जुलाई से प्रारंभ होगा। इस बीच शिक्षकों के लिए गर्मी का अवकाश में भी बड़ा बदलाव हुआ है। वर्ष 2014-15 में शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक था। इसके बाद इसको बदलकर कभी 18 जून, 19 जून तो कभी 23 जून तक कर दिया गया था। अब 2014-15 के बाद पहली बार शिक्षकों का अवकाश भी 17 मई से 30 जून तक रहेगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष बसंत जिंदल का कहना है कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक जुलाई से ही नया सत्र प्रारंभ करना सही है। शिक्षकों को भी जून में ही स्कूल बुलाने का कोई फायदा नहीं होता था। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग का यह बदलाव अच्छा है। नए सत्र व शिक्षकों के अवकाश को लेकर पिछले सालों में प्रयोग होते रहे हैं। विभाग के इन प्रयोगों के चलते शिक्षकों के सामने कई बार संकट खड़ा हुआ है। शिक्षकों का अवकाश भी 17 मई से 30 जून तक करने का करने का विभाग का निर्णय सराहनीय है।

शिक्षा सत्र बीता लेकिन स्कूल भवन की जगह अब भी झोपड़ी

भास्कर न्यूज | सुकमा शिक्षा सत्र 2024-25 लगभग समाप्ति की ओर है लेकिन जिले के कई स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। आलम यह है कि आज भी बच्चों को भवन के अभाव में झोपड़ी में पढ़ना पड़ रहा है। कोंटा ब्लॉक के ओंदरपारा प्राइमरी स्कूल बीते 10 सालों से झोपड़ी में चल रहा है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसर बच्चों की परेशानी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस स्कूल में 25 से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हैं नए शिक्षा सत्र के शुरुआत में ही दैनिक भास्कर ने ओंदरपारा प्राइमरी स्कूली की ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की थी और बताया था कि किस तरह से बच्चे झोपड़ी में सुविधाओं के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। खबर प्रकाशन के साथ जिम्मेदार अफसरों को इस समस्या से अवगत भी कराया था। साल बीतने को आया है लेकिन आज भी स्कूल झोपड़ी में लग रहा है। 10 माह बीत जाने के बाद भी बच्चों को झोपड़ी से निजात नहीं मिल पाई है। इससे समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अफसर बुनियादी शिक्षा को लेकर कितने गंभीर है। प्रदेश सरकार नियम नेल्ला नार योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में विकास पहुंचना चहती है, लेकिन भेजी से महज 500 मीटर की दूरी पर ओंदेरपारा प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। 5 साल पहले जिला और पुलिस प्रशासन ने इंजरम से भेजी तक सीसी सड़क का निर्माण कराया था और दावा किया था कि नक्सलवाद का दंश झेल रहे भेजी में बुनियादी सुविधाएं पहुंचेगी। लेकिन नक्सल मुक्त हो चुके भेजी के इस स्कूल का भवन नहीं बन पाया है। ग्रामीणों की मांग के बाद भेजी के ओंदेरपारा में स्कूल भवन की मंजूरी मिली। सारी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ओंदेरपारा प्राथमिक शाला के लिए सरकारी राशि भी आवंटित हुई। तीन साल पहले जनपद पंचायत के माध्यम से भवन निर्माण का काम शुरू हुआ। कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। भवन का काम शुरू हुए करीब 3 साल होने को है। पेंट, पुट्टी, फ्लोरिंग और वायरिंग का काम अभी बचा हुआ है। ओंदेरपारा के नए स्कूल भवन के करीब ही शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त भवन का काम शुरू हुए 4 माह बीत गया है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण अतिरिक्त कक्ष अधूरा पड़ा है। कक्ष का निर्माण भी यदि पूरा हो जाए तो बच्चों को झोपड़ी में बैठने की मजबूरी से निजात मिलेगी। कोंंटा बीईओ पी श्रीनिवास राव ने बताया कि ओंदेरपारा प्राइमरी स्कूल का निर्माण जारी है। जनपद पंचायत कोंटा इसकी निर्माण एजेंसी है। पत्राचार कर जल्द भवन निर्माण को पूरा करने की मांग करेंंगे।

'बीजेपी पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है', केजरीवाल ने लगाया शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप

शिक्षा क्रांति प्रोग्राम में दिखा हत्या के प्रयास का आरोपी:लुधियाना में शिअद नेता बोले- पुलिस दे रही प्रोटोकॉल सेवा, झड़प में 7 हुए थे घायल

लुधियाना के कस्बा दोराहा के गांव चंकोइयां में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में हत्या के प्रयास के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मार्केट कमेटी दोराहा के अध्यक्ष बूटा सिंह गांव मकसूदड़ा के सरकारी स्कूल में पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत आयोजित समारोह में बीते दिन आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के साथ नजर आया। पायल के गांव मकसूदड़ा में सरकारी स्कूल के विकास से संबंधित समारोह में विधायक ग्यासपुरा मुख्य अतिथि थे। बूटा सिंह न केवल समारोह में शामिल हुए, बल्कि पूरे समारोह के दौरान विधायक के पास ही रहे। विधायक के साथ बूटा सिंह की वीडियो भी आज खूब वायरल हुई। गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे आरोपी की समारोह में मौजूदगी ने विपक्ष को पंजाब सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। शिअद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कीशिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। शिअद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महेशइंदर सिंह ग्रेवाल ने राज्य सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। ग्रेवाल ने कहा कि हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी एक सरकारी प्रायोजित समारोह में शामिल हो रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे प्रोटोकॉल दे रही है। इससे पता चलता है कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है और विधायक उन्हें बचा रहे हैं। ग्रेवाल ने कहा कि, यही कारण है कि राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ग्रेवाल ने आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कार्रवाई न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की मांग की। विधायक बोले- हिंसा के समय बूटा मेरे कार्यालय में था मौजूद उधर, विधायक ग्यासपुरा ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने प्रतिद्वंद्वियों के बयान के बाद बूटा सिंह पर मामला दर्ज किया है। उन्होंने दावा किया कि जब गांव चंकोइयां में विवाद हुआ था। तब बूटा सिंह उनके कार्यालय में मौजूद थे और उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। विधायक ग्यासपुरा ने कहा कि हमने पुलिस से उसकी भूमिका के बारे में पूछताछ करने को कहा है। अगर पुलिस को अपराध में उसकी संलिप्तता मिलती है तो वे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। 8 अप्रैल को हुई थी झड़प बता दें कि 8 अप्रैल को 15 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर गांव चंकोइयां में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान गोलियां भी चलीं और सात लोग घायल हुए थे। हमले का मास्टर माइंड कुख्यात गैंगस्टर रवि राजगढ़ और उसके करीबी साथी घुडानी निवासी यादविंदर सिंह यादू को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये दोनों भी झड़प में शामिल थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले को दी श्रद्धांजलि:शिक्षा और सामाजिक न्याय के पुरोधा की की 198वीं जयंती मनाई

हनुमानगढ़ की कुम्हार धर्मशाला में महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। अंबेडकर जन जागृति मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। मंच के संयोजक एडवोकेट कुलदीप सिंह ओलख ने महात्मा फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। उन्होंने रूढ़ीवादिता और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना कर शिक्षा और समता का प्रचार किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनीं। कार्यक्रम में हरदीप सिंह रामगढ़िया, विनोद कुमार, हरदीप सिंह और एडवोकेट रामदयाल लिबा सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। सभी ने महात्मा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने महात्मा फुले को सामाजिक क्रांति का प्रेरणास्त्रोत बताया। उन्होंने कहा कि शोषित और वंचित वर्गों के लिए फुले का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम 'जय फुले – जय भीम' के नारों के साथ संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रण लिया।

मई के पहले सप्ताह में आ सकता है बोर्ड रिजल्ट:माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बोले; पूरा हो चुका कॉपी चैकिंग का 60% काम

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब छात्र-छात्राएं बेसब्री से अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रिजल्ट को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। बोर्ड के सचिव डॉ. कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेशभर के 52 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य जारी है। अब तक 60 प्रतिशत कॉपियों की चैकिंग पूरी हो चुकी है। 25 अप्रैल तक शेष कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा 27 फरवरी से शुरू हुई थी। जिसमें पहला पेपर हिंदी का था। वहीं, हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हुई थी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक शिफ्ट में आयोजित की गई थीं। बोर्ड परीक्षा में इस बार कुल 16,60,252 छात्र शामिल हुए हैं। जिनमें कक्षा 10वीं में 9,53,777 और कक्षा 12वीं में 7,06,475 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है। परीक्षा के लिए प्रदेशभर में कुल 3,887 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अकेले भोपाल में ही 103 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। पिछले 6 सालों से 12वीं में लड़कियों का परफॉर्मेंस बेहतरमध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) ने 2024 के लिए एमपी बोर्ड 12वीं का नतीजा जारी कर दिया है। रीवा की अंशिका मिश्रा ने मैथ्स-साइंस स्ट्रीम में 500 में से 493 और विदिशा की मुस्कान दांगी ने कॉमर्स में 493 मार्क्स हासिल कर ओवरऑल टॉप किया है। वहीं, शाजापुर के जयंत यादव ने आर्ट स्ट्रीम में 500 में से 487 अंक हासिल किए हैं।पढ़ें पूरी खबर

अध्यापकों ने डीईओ एलिमेंटरी को पंजाब के शिक्षा मंत्री बैंस के नाम भेजा मांग पत्र

अमृतसर | डैमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) पंजाब, 6635 ईटीटी टीचर यूनियन और 4161 मास्टर काडर यूनियन की तरफ से जिला शिक्षा अफसर सेकेंडरी और एलिमेंट्री के माध्यम से शिक्षा मंत्री पंजाब हरजोत बैंस के नाम एक मांग पत्र भेजा गया है। मांग पत्र में यूनियनों ने मांग की है कि 18 अप्रैल 2025 तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो शिक्षा मंत्री के गांव गंभीरपुर में उनकी तरफ से चेतना मार्च निकाल जाएगा और 10 मई को लुधियाना पश्चिमी हलके में अध्यापकों की ओर से राज्य स्तरीय विशाल रोष रैली निकाली जाएगी। डीटीएफ के राज्य वित्त सचिव व जिला प्रधान अश्वनी अवस्थी, महासचिव गुरबिंदर सिंह खैहरा, डीएमएफ के पंजाब प्रधान जरमनजीत सिंह छज्जलवडी, 4161 मास्टर यूनियन के जगदीश सिंह ने मांग की कि नियुक्ति सूची रिकास्ट होने के कारण सूची से बाहर किए अलग-अलग काडरों के सैंकड़ों अध्यापकों की अब तक की नौकर और भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। इस मामले में 3704 काडर को जारी नोटिस रद्द किया जाए। गुरदेव सिंह, राजेश कुमार पराशनर, हरजाप सिंह बल आदि ने कहा कि रिकास्ट सूची के अदीन अगर किसी भी अध्यापकों की नौकरी पर कोई खतरा खड़ा किया गया तो अध्यापकों की ओर से संघर्ष किया जाएगा।

फुले की जयंती, शिक्षा पर दिया जोर

गीजगढ़| कस्बे की नया कुआ ढाणी में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई। कार्यक्रम में विश्राम सैनी ने शिक्षा पर जोर देते हुए सभी बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाजसुधारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज उत्थान के लिए व्याप्त कुरीतियों को समाप्त िकया। कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर माला व पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम का समापन प्रसादी वितरण के साथ हुआ। इस दौरान राधाकिशन सैनी, सैनी समाज अध्यक्ष जगराम बांडा, नाथूलाल सैनी, भगवान सहाय, नाथूलाल वैध, डालचंद, महेन्द्र, वीके चौहान, मुनिम, हजारी, मोहन, हरिओम, रामनाथ, पुनीराम, पिन्टु, आकाश कुन्डारा सहित अन्य ने विचार रखे।

बालिका शिक्षा के अग्रदूत थे महात्मा फुले: पूरण सिंह

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शोध आयाम यूनिट की ओर से महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर शुक्रवार को राजस्थान विवि के सीनेट हॉल में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रांत संगठन मंत्री पूरण सिंह शाहपुरा ने कहा कि ज्योतिबा फुले सामाजिक न्याय एवं बालिका शिक्षा के अग्रदूत महात्मा थे, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। मुख्य वक्ता प्रो. जनक सिंह मीणा (केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात) ने कहा कि महात्मा फुले सामाजिक न्याय, शिक्षा, समानता एवं सशक्तीकरण के प्रतीक रहे हैं।

शिक्षा दें ऐसी जिससे छात्र हासिल कर लें मंजिल:प्रयागराज में बोले मंत्री नंदी, शिक्षक संघ के 62वें प्रांतीय सम्मेलन में शामिल 2000 से ज्यादा शिक्षक

केपी कम्युनिटी सेंटर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 62वां प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी आयोजित हुई। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। प्रांतीय महाधिवेशन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी में 50 से अधिक जिलों के दो हजार से अधिक शिक्षक शामिल हुए। मंत्री नंदी ने कहा कि यह अत्यन्त चिंता की बात है कि देश के सभी नागरिकों को एक समान शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्होंने शिक्षकों से कहा कि छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाये कि सभी बच्चों के मन से निराशा के भाव खत्म हो। हम ही वह हैं जो सब कुछ कर सकते है एवं अपनी मंजिल पा सकते हैं। पूरे देश में हो 'वन नेशन इक्वल एजुकेशन' की व्यवस्था कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पूरे भारत में 'वन नेशन इक्वल एजुकेशन' की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, केंद्र सरकार एक विधान-एक चुनाव की बात करती है । गरीब और अमीर परिवार के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडेय 'ठकुराई' की उपस्थिति में प्रांतीय पदाधिकारियों की तरफ से प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' को शिक्षकों की समस्याओं का 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदेश सरकार के मुखिया एवं सचिव स्तर के अधिकारियों से वार्ता कराने का निवेदन किया। आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर चिंता प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडेय 'ठकुराई' ने शिक्षा में बढ़ रही पूंजीवादी व्यवस्था तथा आउटसोर्सिंग से हो रही भर्ती पर चिंता व्यक्त की। कहा लगातार महंगी हो रही शिक्षा से गरीब वर्ग का बालक कक्षा 5 या 8 आते-आते अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। कार्यक्रम का संचालन इमरान संभाल शाही ने किया। प्रांतीय कोषाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, केदार वर्मा प्रांतीय उपाध्यक्ष, डॉ. जयप्रकाश नायक ने भी संबोधित किया। द्वितीय सत्र में संगठन एवं शिक्षकों की समस्याओं पर गहन चिंतन मंथन किया गया। यह रहे उपस्थित वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. उमेश त्यागी, संरक्षक रमेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश नायक, प्रदेश कोषाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, डॉ. आद्या प्रसाद मिश्र, प्रांतीय मंत्री बीके मिश्रा, राकेश सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, शैलेष राय, केदार वर्मा, अरूण पाल, डीएन यादव, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

स्कूल की लाइब्रेरी में शिक्षा मित्र ने किया डांस:छात्राओं के साथ पंजाबी गाने पर थिरकी, VIDEO सामने आने पर जांच के आदेश

मेरठ के कृष्णापुरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक विवादास्पद घटना सामने आई है। स्कूल की लाइब्रेरी में शिक्षा मित्र प्रीति जैन का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में प्रीति जैन पहले एक हिंदी फिल्म के गाने पर डांस कर रही हैं। इसके बाद पंजाबी गाना बजने पर स्कूल की छात्राएं भी उनके साथ डांस करने लगती हैं। यह घटना स्कूल परिसर की लाइब्रेरी में हुई। सबसे पहले तीन तस्वीरें देखिए मामला और भी गंभीर तब हो गया, जब एक अन्य वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक छात्रा से स्कूल परिसर में खुलेआम झाड़ू लगवाई जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दोनों मामलों को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल परिसर में डांस करना और छात्रा से झाड़ू लगवाना दोनों ही गंभीर मामले हैं। विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भविष्य का खाना घर से नहीं, इंडस्ट्री से आएगा:राजस्थान विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शेखावत बोले- विश्व में तेजी से बदल रहा शिक्षा का स्तर

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने कहा कि आज विश्व में शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है। अब हमें मात्र संख्यात्मक नहीं, बल्कि गुणात्मक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आत्मसंतुष्टि कहीं न कहीं ठहराव लेकर आती है। इसलिए हमें निरंतर आत्ममंथन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह बात उन्होंने शुक्रवार को उदयपुर के डबोक में जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहीं। उन्होंने कहा कि अमृत पीढ़ी को विकसित भारत के निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई-बेस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग, रोबोटिक्स, इन्फॉर्मेशन साइंसेज, डेटा साइंसेज, ऑटोमेशन और मेंटल हेल्थ जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। शेखावत ने कृषि के क्षेत्र भावी संभावनाओं और प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत में अब भोजन को मात्र मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर मापा जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर वर्गीकृत करें। आने वाले समय में भारत की शहरी आबादी का आधा हिस्सा अपना भोजन घर में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री से प्राप्त करेगा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत अब भी पीछे है और हम कुल उत्पादन का मात्र दो फीसदी ही प्रोसेस कर पा रहे हैं। ​​​​​​शेखावत को डी.लिट उपाधि दीरजिस्ट्रार डॉ. तरुण श्रीमाली ने बताया कि समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके नवाचारों और योगदान के लिए डी.लिट की मानद उपाधि से नवाजा गया। उपाधि प्रदान करते समय सभागार तालियों से गूंज उठा। शेखावत ने इस मौके पर संस्था के सामाजिक सरोकारों और सामुदायिक कार्यों को प्रेरणादायी बताया। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को स्वर्ण पदक से नवाजाइस अवसर पर मेवाड़ राजपरिवार के डा. लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ को एमबीए की डिग्री में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। समारोह में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, निवृति कुमारी मेवाड़, अशोक मेतवाला, डॉ. रश्मि बोहरा, भाजपा के जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व विधायक बी.एल. चौधरी आदि मौजूद थे। संचालन डा. हीना खान ने किया। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए कुलपति कर्नल प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने विद्यापीठ की विकास यात्रा को बताते हुए कहा कि तीन रुपए एवं पांच कार्यकर्ताओं से स्थापित इस संस्थान ने आज वटवृक्ष का रूप ले लिया है जिसका सालाना 60 करोड़ का बजट है और 10 हजार से अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत है। उन्होंने नई शैक्षणिक योजनाएं एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने संस्थान के सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के समर्पित कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में 67, राष्ट्रीय स्तर की जर्नल में 173 शोध पत्र प्रकाशित हुए है। 40 से अधिक फेकल्टी सदस्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके है। शोध को बढावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष 50 लाख रुपए सीड मनी के रूप में शैक्षिक कार्यकर्ताओं को दिये जाएगे। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत एवं एमपीयूएटी के कुलपति प्रो. अजित कुमार कर्नाटक ने भी समारोह को संबोधित किया। कुलाधिपति प्रो. भंवरलाल गुर्जर ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि समय के साथ शिक्षा के स्परूप में भी बदलाव करना होगा। परीक्षा नियंत्रक डा. पारस जैन ने बताया कि समारोह में अतिथियों द्वारा पीएचडी धारकों को उपाधियां एवं विभिन्न स्नातक-स्नातकोत्तर परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर 97 पीएचडी धारकों को उपाधियां प्रदान की गई जिसमें 65 छात्राएं और 101 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिसमें 65 छात्राएं शामिल है। समारोह की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री को एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

रोहतक में शिक्षा मंत्री का कांग्रेस पर हमला:महिपाल बोले- विपक्ष के तो तीतर उड़ लिए, देश की मिट्टी से नहीं किया कभी प्रेम

रोहतक जिले में राजकीय महिला कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के तो तीतर उड़ लिए, जिनके ऊपर जाल फेंक कर उड़ा लिया करते थे। कांग्रेस आज स्वयं के विकास को लेकर काम कर रही है। कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा। भाजपा में तीतर नहीं, इंसान है और बढ़िया हैं। महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस के पास मनेाबल नहीं है। कांग्रेस का मनोबल कभी भी इसलिए पैदा नहीं हुआ, क्योंकि कभी देश की मिट्टी से प्यार ही नहीं किया। कांग्रेस के अपने निजी स्वार्थ, निजी हित सदा उनको नजर आए। हरियाणा में कहावत है कि, अपना भरा जगत का भरा। कांग्रेस का भर गया तो देश का भर गया। सारा देश भूखा मरा, परेशानियों को झेला और कांग्रेस नेता एसी में बैठकर मौज मारते थे। जनता ने कांग्रेस को थमाया झुनझुनामहिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने बजाने के लिए झुनझुना पकड़ा दिया है। अब कांग्रेस वाले फोन पर वीडियो बनाकर डालते हैं कि स्कूलों में ये हो गया, वो हो गया। कांग्रेस ने साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति की है। इसलिए आज कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। देश का जब बंटवारा, तभी खत्म होना चाहिए था कानूनमहिपाल ढांडा ने कहा कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तभी वक्फ कानून खत्म हो जाना चाहिए। मुसलमानों को 35 प्रतिशत जमीन दी गई थी। कमजोर राजनीतिक सोच के कारण यह कानून बना और देश का बेड़ा गर्क हुआ। आज एक मजबूत राजनीतिक सोच के साथ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ सवालों के जवाब देना सही नहीं महिपाल ढांडा ने कहा कि कुछ सवालों के जवाब देना सही नहीं है। क्लास में शिक्षक के मोबाइल का प्रयोग करने पर पाबंदी है। इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार के तीन महीने में हर स्कूल के लिए बजट दिया गया है। गैर मान्यता वाले स्कूलों पर हो रही कार्रवाई महिपाल ढांडा ने कहा कि जब कार्रवाई करनी होती है तो कार्रवाई होती है। कुछ चीजे सामने नहीं आती। जिस स्कूल में कोई कमी है तो उसे दूर करे। अगर स्कूल संचालक अपनी कंडीशन पूरी कर लें तो इस प्रकार की नौबत आती ही नहीं। लगातार 10 से 11 साल तक अपनी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं। रूल में कोई संशोधन करना होगा तो सरकार से बात करेंगे। खेल पॉलिसी नहीं बता सकता अभीमहिपाल ढांडा ने विनेश फोगाट के कैश अवार्ड व प्लॉट के लिए आवेदन करने के सवाल पर कहा कि खेल पॉलिसी यहां खड़ा खड़ा नहीं बता सकता। कैबिनेट का फैसला है और कैबिनेट में दोबारा चर्चा करेंगे। यह बात मीडिया में नहीं बता सकते। स्कूल संचालक नहीं चला सकते मनमर्जी महिपाल ढांडा ने कहा कि स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। किसी भी बच्चे के अभिभावक को किताब खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यहां तक कि वर्दी खरीदने के लिए भी दबाव नहीं डाल सकता। किताब एनसीआरटी की हों या प्राइवेट पब्लिशर की, स्कूल के अंदर नहीं बेच सकते। अगर किसी स्कूल के खिलाफ शिकायत मिली तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। राम ने भी वनवास में काटी थी लकड़ी महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रावधान ही नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में स्कूल के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। हमारे यहां भी प्राइमरी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रावधान नहीं है। अपने बच्चों को जब तक ट्रेंड व शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं होगा। राम ने भी वनवास में लकड़ी काटी थी।

महात्मा फुले ने समाज को नई दिशा दी: लोढ़ा:कहा- उनके विचार और शिक्षाएं सभी के लिए आदर्श, प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

शिवगंज के गोकुलवाड़ी में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोढ़ा ने कहा कि महात्मा फुले ने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। महात्मा फुले ने शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का पूरी ताकत से विरोध किया। आज उनके विचार और शिक्षाएं सभी के लिए आदर्श बन गए हैं। उन्होंने भेदभाव मिटाकर समाज को न्याय और समानता का रास्ता दिखाया। कार्यक्रम में कांग्रेस नगर अध्यक्ष हनुमंत सिंह मेड़तिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष वजिंग राम घांची और माली समाज अध्यक्ष शंकर लाल माली मौजूद थे। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश मीणा, महामंत्री दिनेश मीणा, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल माली, पूर्व पार्षद राजेंद्र माली और पूर्व नगर अध्यक्ष मदन माली सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

पंजाब के शिक्षा मंत्री का विपक्ष पर हमला:बैंस बोले- 75 साल में स्कूलों में टॉयलेट नहीं बने, अब नेमप्लेट से हो रही जलन

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी नेताओं को टॉयलेट निर्माण के बाद शिलान्यास पर हो रही राजनीति का जवाब दिया है। रूपनगर में स्कूल में पहुंचे मंत्री बैंस ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी ये पार्टियां राज्य के स्कूलों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं दे सकीं। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, उस वक्त राज्य के 3000 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के लिए बाथरूम नहीं थे। हरजोत बैंस ने कहा कि आज विपक्ष स्कूलों में टॉयलेट की दीवारों पर लगी नेम प्लेट पर सवाल उठा रहा हैं, लेकिन उन्हें शर्म तब नहीं आई जब बेटियां खुले में शौच जाने को मजबूर थीं, और शौचालय की कमी के चलते स्कूल छोड़ रही थीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां के टॉयलेट में भी एसी लगे होते हैं, लेकिन जब बात गरीब के बच्चों की होती है, तो इन्हें बाथरूम तक बनवाने की फुर्सत नहीं थी। इन पार्टियों ने सालों पंजाब के गरीबों का हक मारा और आज जब हमने उन्हें हक दिया, तो इन्हें जलन हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो काम कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी मिलकर 75 साल में नहीं कर पाए, वह काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ ही वर्षों में कर दिखाया है। उन्होंने कहा, “ये नेम प्लेट नहीं, बल्कि पंजाब की सियासी विफलता की यादगार हैं। इन्हें देखकर लोगों को पता चलेगा कि किसने काम किया और किसने सिर्फ वादे किए।” AAP नेता नील गर्ग बोले- यह नेमप्लेट विपक्ष के मुंह पर चपेट है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नील गर्ग ने भी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि जो पार्टियां सात दशक तक सत्ता में रहीं, वो स्कूलों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं दे सकीं। उन्होंने कहा, “जब आपके बच्चे उन स्कूलों में पढ़े जहां टॉयलेट में भी एसी लगे थे, तब हमारे बच्चों को टॉयलेट भी नसीब नहीं था।” नील गर्ग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में अब हर बच्चे को शिक्षा के साथ-साथ सम्मान और स्वच्छता का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये नेम प्लेट विरोधियों के मुंह पर तमाचा है, जो दर्शाता है कि असली काम किसने किया और सिर्फ खोखले वादे कौन करता रहा। उन्होंने दोहराया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और अब कोई बच्चा सिर्फ टॉयलेट की कमी की वजह से स्कूल छोड़ने को मजबूर नहीं होगा।

हरियाणा के स्कूलों में कल से 3 दिन की छुट्‌टी:शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश; कोताही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई

हरियाणा के सभी स्कूलों में 12 अप्रैल यानी कल से लगातार तीन दिन छुट्‌टी रहेगी। इस बारे में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी भी किया है। जिसमें सभी स्कूल संचालकों को तीन दिन स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में एडमिशन के समय में लगातार आ रहीं इन छुट्टियों की वजह से न केवल बच्चों की पढ़ाई शुरुआत में ही बाधित हो रही है, बल्कि स्कूलों में हो रहे दाखिलों पर भी असर पड़ेगा। अप्रैल में दाखिलों का दौर होता है, मगर इस बीच इस बार अप्रैल में कई त्योहार आ गए हैं। जिससे इस माह में कम ही दिन स्कूल खुल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने एक लैटर जारी कर शनिवार से सोमवार तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हुए हैं। जिसके तहत 12 अप्रैल शनिवार को दूसरे शनिवार की छुट्‌टी रहेगी। वहीं 13 अप्रैल को रविवार की छुट्‌टी रहेगा। 14 अप्रैल को डा. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भी स्कूलों में छुट्‌टी रहेगी । ऐसे में अब तीन दिन लगातार सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेशों की हो सख्ती से पालना इस बारे में शिक्षा विभाग की ओर से लिखा गया है कि प्राय यह देखने में आता है कि राजपत्रित अथवा अन्य घोषित अवकाशों के दौरान कुछ स्कूल पढ़ाई के अतिरिक्त क्रियाकलापों के लिए बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं, जोकि गलत है। इसलिए यह भी आदेश दिए जाते हैं कि किसी भी क्रियाकलाप हेतु बच्चों को छुट्‌टी के दौरान स्कूल में न बुलाया जाए। उक्त मामले में किसी भी कोताही के लिए संबंधित स्कूल का मामला उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई के लिए स्कूल मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा।

फरीदकोट पहुंचे विधानसभा स्पीकर संधवां:बोले- शिक्षा क्रांति से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, विकास कार्यों का किया उद्घाटन

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा शहर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंजाब शिक्षा क्रांति के अंतर्गत डॉ. चंदा सिंह मरवाह सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य सरकारी स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख 79 हजार रुपए के विकास कार्यों का औपचारिक उद्घाटन किया। डॉ. चंदा सिंह मरवाह स्कूल में आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने शैक्षणिक और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल और स्टेट अवार्डी प्रभजोत सिंह ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्पीकर संधवां ने पिछली सरकारों से की तुलना उन्होंने बताया कि स्कूल की छात्राओं ने न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे शहर का नाम रोशन हुआ है। विधानसभा स्पीकर संधवां ने इस अवसर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विकास कार्य किए हैं। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना स्पीकर संधवां ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में केवल कोटकपूरा शहर के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए दो करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान खर्च किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सरकारी स्कूलों की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, जिसके कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर रहे हैं। राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्रविधानसभा स्पीकर ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार ने बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के 52 हजार नौकरियां प्रदान की हैं। यह उपलब्धि सरकार की पारदर्शिता और निष्पक्षता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और मेरिट के आधार पर चयन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति दिया का आश्वासनस्पीकर संधवां ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह प्रगति आगे भी जारी रहेगी। शिक्षा क्रांति के तहत विद्यार्थियों को इसरो भेजा जा रहा है और अध्यापकों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्पीकर संधवां से मिले अध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और धन्यवाद दिया। उन्होंने सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की प्रशंसा की। विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।

राजपूत शिक्षा कोष की राशि हुई 1 करोड़:पद्मश्री नारायण सिंह बोले जरूरतमंदों को शिक्षित करने के उद्देश्य से की शुरुआत, अन्य समाज भी ले रहे प्रेरणा

राजपूत समाज की ओर से शादी विवाह सगाई से लेकर अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से पदमश्री और पद्मभूषण से सम्मानित नारायण सिंह मानकलाव की अगुवाई में शिक्षा नेग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं राजपूत शिक्षा कोष की स्थापना के तहत इस कोष में सक्षम व्यक्ति की ओर से 5 हजार का सहयोग किया जा रहा है जबकि अभी इस कोष में करीब 1 करोड रुपए की राशि जमा हो चुकी है। इस राशि का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जा रहा है। नारायण सिंह मानकलाव ने बताया कि एक किसान की मृत्यु होने के बाद उनके 6 बच्चों को गोद लेकर राजपूत छात्र प्रोत्साहन निधि का गठन किया गया था। जिसमें समाज के लोगों से सहयोग लेते हुए इन बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है।साल दर साल इसमें लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया और अब यह कोष लगभग एक करोड रुपए की राशि का होने वाला है। उन्होंने कहा कि समाज के पीड़ित और जरूरतमंद युवाओं को पढ़ा लिखा कर काबिल बनना सभी का दायित्व है और इसी शिक्षा ने कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अन्य समाज भी शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत किसी भी आयोजन में खर्च होने वाले रुपयों का आधा प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का आह्वान किया गया था। जिसके सकारात्मक परिणाम सब सामने आने लगे हैं।

ज्योतिबा फुले की जयंती पर सीकर में वाहन रैली:पूर्व सांसद सरस्वती बोले,सभी को अशिक्षा को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए

महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के मौके पर आज सीकर में वाहन रैली निकाली गई। यह वाहन रैली सीकर में रामलीला मैदान से शुरू हुई। जो जाट बाजार,स्टेशन रोड सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पिपराली चौराहे पर ज्योतिबा फुले सर्किल पर संपन्न हुई। पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महान व्यक्तित्व के प्रति हमें हमेशा आस्था रखनी चाहिए। और उनके दर्शाए मार्ग पर चलकर समाज में फैली कुरीतियों,अशिक्षा को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी ने कहा कि ज्योतिबा फुले के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। हम सभी को भी इनके पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा ही सर्वोपरि है। भाजपा नेता रतनलाल सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने पीड़ित मानवता की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। पुराने समय में जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी उन्हें शिक्षा से जोड़ा।

बालिका शिक्षा को मिला बड़ा तोहफा:महाराजगंज के 16 स्कूलों में शौचालय और पेयजल सुविधाएं शुरू, केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया उद्घाटन

महाराजगंज में छात्राओं की शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीजीएसटी आयुक्तालय वाराणसी की पहल पर जिले के 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में नए शौचालय और पेयजल की सुविधाएं शुरू की गईं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को इन सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा तभी पूरी होगी, जब उन्हें स्कूलों में स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाएगा और छात्राओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ माहौल बनाना है। इससे स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कार्यक्रम में स्कूलों की प्रधानाचार्याओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार का आभार जताया। यह प्रोजेक्ट स्वच्छ विद्यालय अभियान और जल जीवन मिशन से जुड़ा है। छात्राओं ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने का अच्छा उदाहरण है।

वार्षिकोत्सव में राज्यसभा सांसद का संदेश:स्पर्धा जरूरी, लेकिन द्वेष से बचें; गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

जौनपुर के सुजानगंज स्थित जेपी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने बच्चों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां स्वीकार करें। जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी बड़ी मंजिल मिलेगी। सांसद ने बच्चों को स्पर्धा और द्वेष के बीच का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में स्पर्धा जरूरी है, लेकिन द्वेष की भावना से बचना चाहिए। द्वेष रखने से व्यक्ति पिछड़ जाता है। विद्यालय के प्रबंधक डॉ. जयप्रकाश त्रिपाठी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीब और फीस देने में असमर्थ बच्चों को स्कूल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। कार्यक्रम की तीन तस्वीरें देखिए... वृक्षों की कटाई पर जताई चिंताकार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने विलुप्त होती संस्कृति पर चिंता जताई। पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए वृक्षों की कटाई पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्या प्रीति सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

क्लास रूम में मोबाइल नहीं चला सकेंगे शिक्षक:जींद शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश; स्टाफ रूम में जमा करवाना होगा फोन

हरियाणा के जींद में शिक्षक अब क्लास रूम में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि क्लास लेने के दौरान कोई भी शिक्षक मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। उसे स्टाफ रूम में मोबाइल जमा करवाना होगा। अगर निरीक्षण के दौरान कोई भी शिक्षक क्लास रूम में मोबाइल प्रयोग करते मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ शिक्षक क्लास रूम में जाकर मोबाइल चलाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कई बार शिक्षक क्लास लेने के बाद बचे हुए समय में मोबाइल चलाते हैं। अगर मोबाइल पास नहीं होगा तो बच्चों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। बच्चे खुलकर अपनी पढ़ाई संबंधी दिक्कतें शिक्षक के साथ शेयर कर सकेंगे। इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है कि शिक्षक क्लास रूम में मोबाइल साथ लेकर नहीं जाएं। इसके अलावा डेली डायरी को खाली पीरियड में स्टाफ रूम में बैठकर पूरा करें। MIS पोर्टल पर भरनी होगी टीचर्स डायरी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों को टीचर डायरी MIS पोर्टल पर भरी जानी अनिवार्य है। भले ही कोई शिक्षक ड्यूटी पर हो (चुनाव/परीक्षा) ट्रेनिंग या वर्कशॉप में भाग ले रहा हो या किसी भी तरह के अवकाश पर हो, उसे पोर्टल पर अपडेट करना होगा। शिक्षकों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी डायरी लिखनी होगी। शिक्षक की ओर से डायरी सबमिट करने के बाद संबंधित स्कूल के एमआईएस पोर्टल पर स्कूल के डीडीओ/प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक/प्रभारी की ओर से डायरी का दोबारा अवलोकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्कूल डीडीओ/प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वे सभी शिक्षकों की टीचर डायरी सत्यापित करें। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डा. सुभाष वर्मा ने कहा कि किसी कारण से शिक्षक अपनी डायरी अपडेट नहीं कर पाया, तो उसे 15 दिन का समय दिया जाएगा। शिक्षकों को चाहिए कि अपनी डायरी पोर्टल पर अपलोड करते रहें।

शिक्षा से वंचित:4 साल पहले नक्सलियों ने कर दी थी सहायिका की हत्या, तब से कागजों में चल रही आंगनबाड़ी

दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा के पास के चिरमुर गांव में न तो स्कूल है न आंगनबाड़ी, गांव में बच्चे कुपोषित हैं। इस गांव में 30 से ज्यादा बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी, स्कूल जाने लायक हैं पर गांव में स्कूल आंगनबाड़ी नहीं होने से वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी के नाम पर यहां लोहे का एक शेड बना हुआ है, जहां बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े हैं। साल 2024 का एक आटे का पैकेट आंगनबाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। चिरमुर गांव में चार साल पहले तक नियमिति रूप से आंगनबाड़ी का संचालन होता था, पर यहां की आंगनबाड़ी सहायिका को नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से गांव में आंगनबाड़ी सिर्फ कागजों में चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गादीरास में रहती हैं। महीने में एकाध बार आती हैं, बच्चों को न तो पोषण आहार मिलता है न ही गर्म भोजन। चिरमुर गांव में बच्चे कम कपड़ों में नजर आए जो आंगनबाड़ी और स्कूल जाने के लायक हैं पर महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही के चलते इस नक्सल क्षेत्र के गांव में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों की मांग- सरकारी राशन बुरगुम से मिले चिरमुर गांव के लोगों को सुकमा अपने ब्लॉक मुख्यालय जाने पहले नदी-नालों को पार कर 20 किलोमीटर कोर्रा गांव जाना पड़ता है फिर यहां से 27 किलोमीटर दूर सुकमा जाने के लिए गाड़ी मिलती है। ग्रामीण हूंगा, बारसा, देवा, जोगा ने बताया बारिश में गांव हर तरफ से कट जाता है, पीडीएस राशन के लिए महीनों नहीं जा पाते हैं, वृद्ध कार्डधारियों को अभी भी राशन लेने जाने में परेशानी होती है, राशन की सुविधा बुरगुम में मिलने से राहत मिलेगी।

शिक्षा परिसर में शिफ्ट होगा सिविल कोर्ट रांची:विधि विभाग के प्रधान सचिव ने भवन निर्माण विभाग को लिखी चिट्ठी

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत कचहरी स्थित जिला शिक्षा परिसर में सिविल कोर्ट रांची को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। योजना के मुताबिक कार्य हुआ तो आने वाले दिनों में शिक्षा परिसर में सिविल कोर्ट रांची का कार्यालय संचालित किया जाएगा। हाल ही में विधि विभाग के प्रधान सचिव राजेश शरण सिंह की ओर से भवन निर्माण विभाग झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें प्रधान सचिव ने कहा है कि कचहरी स्थित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यालय परिसर को व्यवहार न्यायालय रांची को देने के लिए कहा गया है। साथ ही वहां पहले से स्थित कार्यालयों के लिए अन्य स्थानों की तलाश करने का निर्देश दिया है। इसका हाईस्कूल शिक्षकों ने विरोध किया है। शिक्षकों ने उपायुक्त रांची को ज्ञापन सौंपकर जिला शिक्षा परिसर नहीं देने का आग्रह किया है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ रांची ने उपायुक्त रांची को सौंपे आवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को वर्तमान स्थान पर बनाए रखने की मांग की है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत विजय ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी अंग है। इसका समाहरणालय के पास होना आवश्यक है। एकीकृत बिहार के समय से है शिक्षा परिसर शिक्षकों ने कहा कि एकीकृत बिहार राज्य के स्थापना काल से ही शिक्षा विभाग परिसर है। कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत विजय ने कहा कि यह परिसर शिक्षा विभाग के नाम से रजिस्टर्ड भी है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में सचिव कुर्बान अली, जिला सचिव मुकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष भवेश चंद्र महतो, कोषाध्यक्ष मोहनलाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

महावीर जन्म कल्याणक दिवस पर जैन ग्रंथों के चार आयाम पर शिक्षा संगोष्ठी

उदयपुर| तीर्थंकर महावीर के जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर विज्ञान समिति में जैन ग्रंथों के चार आयाम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान महावीर की शिक्षाओं से संबंधित जैन ग्रंथों के भंडार को जानना और इनका जीवन में उपयोग था। मुख्य अतिथि डॉ. प्रेम सुमन जैन थे। अध्यक्षता कर्नल डॉ. डी.एस. बया ने की। प्रमुख वक्ता डॉ. एन.एल. कछारा, डॉ. पारसमल अग्रवाल एवं डॉ. पुष्पा कोठारी थे। डॉ. के.एल. कोठारी, मनीष गोयल सहित अन्य ने अपने विचार रखे। संगोष्ठी में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग नाम से प्रचलित चार अनुयोगों का परिचय कराया।

जैन ग्रंथों के 4 आयाम पर शिक्षा संगोष्ठी

उदयपुर| तीर्थंकर महावीर के जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर विज्ञान समिति में जैन ग्रंथों के चार आयाम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान महावीर की शिक्षाओं से संबंधित जैन ग्रंथों के भंडार को जानना और इनका जीवन में उपयोग था। मुख्य अतिथि डॉ. प्रेम सुमन जैन थे। अध्यक्षता कर्नल डॉ. डी.एस. बया ने की। प्रमुख वक्ता डॉ. एन.एल. कछारा, डॉ. पारसमल अग्रवाल एवं डॉ. पुष्पा कोठारी थे। डॉ. के.एल. कोठारी, मनीष गोयल सहित अन्य ने अपने विचार रखे। संगोष्ठी में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग नाम से प्रचलित चार अनुयोगों का परिचय कराया। इनकी जीवन में उपयोगिता पर चर्चा सहित ग्रंथों की प्रदर्शनी लगाई। संचालन डॉ. के.पी. तलेसरा ने किया। उदयपुर| गुरुवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय (सुविवि) परिसर स्थित लॉ कॉलेज में सुबह 10:50 बजे आग लग गई। देखते ही देखते ये विकराल होकर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) परिसर तक फैल गई। दमकल की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। दोनों विश्वविद्यालय परिसरों में जगह-जगह सूखी घास और झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैली। शुरुआत सीटीएई कॉलेज के माइनिंग विभाग के पीछे से हुई। इसके बाद यह खेल मैदान होते हुए प्रशासनिक भवन तक पहुंच गई। इस घटना में लगभग 5 से 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला जंगल और घास जलकर नष्ट हो गए। तेज हवाओं के कारण पूरे परिसर में धुएं का गुबार छा गया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। संभवत : किसी की ओर से जलती तीली आदि फेंकने से हादसा हुआ।

उच्च शिक्षा हमारी प्राथमिकता, नरेला के एजुकेशनल हब के लिए 500 करोड़ रुपये का बजटः विनय कुमार सक्सेना

उच्च शिक्षा हमारी प्राथमिकता में है। इसके मद्देनजर नरेला में प्रस्तावित एजुकेशनल हब के लिए इस साल के...

मुंगेली में विकास कार्यों की समीक्षा:प्रभारी सचिव ने कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दिए विशेष निर्देश

मुंगेली जिले के प्रभारी सचिव एस. भारतीदासन ने आज कलेक्टोरेट में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में चल रही विकास गतिविधियों का जायजा लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों की पहचान कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग को नामांतरण, बटांकन और विभिन्न प्रमाणपत्रों के कार्यों को समयबद्ध पूरा करने को कहा। शिक्षा विभाग को शिक्षक विहीन स्कूलों में नियुक्तियां करने और आरटीई के तहत पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। पंचायत विभाग को पीएम जनमन योजना और मनरेगा श्रमिकों के भुगतान में तेजी लाने को कहा। पेयजल व्यवस्था और सूखे हैंडपंप की मरम्मत के निर्देश वन विभाग को लंबित पट्टों के निपटान और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रावासों की मरम्मत और साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा। गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था और सूखे हैंडपंप की मरम्मत के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया। कृषि विभाग को खाद की उपलब्धता और पीडब्ल्यूडी को सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए। कलेक्टर राहुल देव ने सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का आश्वासन दिया।

शिक्षा मंत्री बोले- जल्द होंगे ग्रेड थर्ड टीचर्स के प्रमोशन:कहा- लंबे समय से एक पद पर जमे अफसरों के भी होंगे ट्रांसफर

राजस्थान में प्रमोशन का इंतजार कर रहे ग्रेड थर्ड टीचर का इंतजार जल्द पूरा होने वाला है। गुरुवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने लंबे समय से एक ही पद पर जमे अधिकारियों का ट्रांसफर करने की भी घोषणा की। जयपुर में टीचर्स की बैठक को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि आपकी बहुत सारी मांगे हैं, जो मुझे पता है। आप निश्चित रहें। सबको शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। ग्रेड थर्ड के प्रमोशन भी जल्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए अधिकारियों के ट्रांसफर भी जल्द होने वाले हैं। सरकार आप की सभी की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। हम आपको निराश नहीं करेंगे। दरअसल, ग्रेड थर्ड कैटेगरी के टीचर्स के प्रमोशन का मामला पिछले 5 साल से अटका हुआ है। प्रदेशभर में साल 2020 - 21 से टीचर्स की डीपीसी पेंडिंग है। जिसकी वजह से ग्रेड थर्ड कैटेगरी के टीचर्स का प्रमोशन नहीं हो रहा है। बता दें कि पिछले 7 साल से ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। आखिरी बार साल 2018 में तबादले से बैन हटा था। जिसके बाद प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख थर्ड ग्रेड टीचर्स ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं।

'आज 22 घंटे बिजली,पहले 7 दिनों में नहीं मिलती थी':वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोले- शिक्षा-स्वास्थ्य के बजट में हुई बढ़ोतरी

प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने तेजस्वी यादव की माई-बहन योजना पर प्रतिक्रिया दी है। कैमूर के सर्किट हाउस भभुआ में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस योजना के लिए पैसा या तो अपहरण करके जुटाएंगे या फिर नौकरी के बदले जमीन लेकर जुटाएंगे। मंत्री ने 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन की 225 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास को देख चुकी है। साल 2005 से पहले का बिहार अंधेरा, आतंक और अपराध से त्रस्त था। आज सुदूर गांवों में भी 22 घंटे बिजली मिलती है, जबकि, पहले 7 दिनों में भी 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। बेगूसराय में कैंसर संस्थान का निर्माण सुनील कुमार ने राज्य के विकास को लेकर कई आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि साल 2004 में शिक्षा का बजट 23,800 करोड़ था, जो अब बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया है। राज्य का कुल बजट 3.17 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि पटना का PMCH देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा और यहां देश का दूसरा सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल है। बेगूसराय में कैंसर संस्थान भी बन रहा है। मंत्री ने 2005 से पहले के बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कलेक्टर की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। उन्होंने कहा कि जनता लुभावने वादों में नहीं फंसेगी क्योंकि वह पहले ही 15 साल की पुरानी स्थिति झेल चुकी है।

जनजाति छात्रावास की बालिकाओं के लिए विशेष पहल:डॉ. अंशु प्रिया ने किया निरीक्षण, शिक्षा और खेल पर दिया विशेष जोर

उपखंड अधिकारी और उपायुक्त टीएडी आबूरोड आरएएस डॉ. अंशु प्रिया ने आबूरोड के जनजाति बालिका छात्रावास और मानपुर में निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास परिसर, आवास कक्ष, शौचालय और स्नानागार की स्वच्छता का जायजा लिया। साथ ही खाद्यान्न कक्ष, रसोईघर और कंप्यूटर लैब की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने छात्रावास अधीक्षिकाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। परीक्षाओं को लेकर उन्होंने छात्राओं को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। छात्रावास अधीक्षिका और कोच को निर्देश दिए गए कि वे छात्राओं की नियमित कक्षाएं लें। साथ ही गृह कार्य की नियमित जांच भी सुनिश्चित करें। डॉ. अंशु प्रिया ने शिक्षा और खेल में छात्राओं की दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं के ड्रॉपआउट को रोकने पर जोर दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि बारहवीं उत्तीर्ण सभी छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए उचित रिकॉर्ड रखने और विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति पर विपक्ष ने उठाए सवाल:बीजेपी नेता सरीन बोले- उदघाटन क्रांति चल रही है; बेशर्मी की भी हद होती है

पंजाब सरकार ने स्कूलों में विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा क्रांति नाम से एक मुहिम शुरू की है। हालांकि, इस मुहिम को लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल सरीन ने इस मुद्दे पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार टॉयलेट की मरम्मत के काम को शिक्षा क्रांति का नाम दे रही है। उन्होंने एक फोटो दिखाते हुए सवाल किया, यह कौन सी क्रांति है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों की सुविधाएं सुधारने के लिए भेजा गया पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र से पैसा आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने स्कूलों की हालत खराब कर दी है। वहीं, अब एक पत्र स्कूलों को जारी किया है, जिसमें कहा है 2022 के बाद जो भी काम स्कूलों में हुए हैं। उनके शुभारंभ मंत्री व विधायकों से करवाने को कहा है। बेशर्मी की भी हद होती है शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बरनाला के शहीद सिपाही दलीप सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुनस के बाथरूम की मरम्मत से जुड़ी नींव पत्थर की फोटो साझा की। उन्होंने लिखा, बेशर्मी की भी हद होती है। इसी स्कूल से जुड़ी एक और फोटो शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने शेयर की। उन्होंने लिखा, बाथरूमों की मरम्मत क्या शिक्षा क्रांति है। पंजाबी भी आने वाले समय में इस शिक्षा क्रांति को याद करेंगे। नींव पत्थर की क्रांति कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री द्वारा स्कूलों में किए गए कार्यों के शुभारंभ की दो तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा, बाथरूम और चारदीवारी की मरम्मत जैसे सामान्य कार्यों को 'शिक्षा क्रांति' के रूप में पेश किया जा रहा है। साधारण मरम्मत के कामों को 341 नए स्कूलों के निर्माण के रूप में प्रचारित करना, दिल्ली के खोखले शिक्षा मॉडल का हिस्सा है। उन्होंने इसे नींव पत्थर क्रांति करार दिया। केजरीवाल व सिसोदिया को मिस्त्री कहा शिरोमणि अकाली दल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक फोटो साझा की गई। इसमें लिखा गया, सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिस्त्री समझ रखा है। कहते थे कि नींव पत्थरों पर राज मिस्त्री और मजदूरों के नाम लिखे जाएंगे, लेकिन अब देखिए, नाम किसके लिखे जा रहे हैं।

दादरी में डीईओ ने ली बीईओ-स्कूल प्रभारियों की मीटिंग:सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने पर दिया जोर; बोले- शिक्षा स्तर में होगा सुधार

चरखी दादरी में कार्यभार संभालते ही नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नारा एक्शन में दिखे। उन्होंने वीरवार को जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व स्कूल प्रभारियों की बैठक लेकर सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में वीरेंद्र नारा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस वर्ष शिक्षा विभाग का प्रमुख उद्देश्य जिले में अधिकतम बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को बालवाटिका-3 के लिए न्यूनतम 20 छात्रों के नामांकन का लक्ष्य दिया गया है, ताकि शुरुआत से ही बच्चों को राजकीय स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा जा सके। नामांकन अभियान चलाने पर जोर इसके साथ ही उन्होंने कक्षा छठी, 9वीं और 11वीं के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। इन वर्गों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने,अभिभावकों से संपर्क साधने और समुदाय को अभियान में सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिए गए। डीईओ ने कहा- शिक्षा स्तर में सुधार हो बैठक में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नवीन नारा भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि केवल नामांकन करना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए प्रेरणादायक हो और शिक्षा का स्तर निरंतर सुधरे। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा जिला स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रत्येक स्कूल की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। तीनों बीईओ रहे मौजूद बैठक में जिले के तीनों खंडों बौंद कलां, चरखी दादरी और बाढड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी बीईओ ने अपने-अपने खंड में चल रहे नामांकन अभियान की जानकारी साझा की और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। वीरेंद्र नारा ने कहा ने कहा कि शिक्षा विभाग की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बालवाटिका से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक हर स्तर पर हमें बच्चों को आकर्षित करने और स्कूल से जोड़े रखने के प्रयास करने होंगे। आमजन का लेंगे सहयोग जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग जल्द ही जन सहयोग से जुड़ा विशेष अभियान चलाएगा। जिसमें रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम, नाटक, दीवार लेखन और घर-घर संपर्क जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। बैठक के अंत में सभी प्राचार्यों व मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ऊर्जा से कार्य करें तथा विभाग को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

चांदी के रथ में विराजे भगवान महावीर, निकली शोभायात्रा:जैन समाज ने बेटियों की शिक्षा का दिया संदेश; नेत्रहीनों और कुष्ठ रोगियों को कराया भोजन

देवास में जैन समाज ने गुरुवार को भगवान महावीर की जयंती पर शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर तुकोगंज रोड से शोभायात्रा निकाली। जिसमें भगवान की प्रतिमा को चांदी के रथ में विराजमान कर झांकी निकाली गई। इस दौरान महावीर स्वामी के संदेश और बेटी-बहुओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। नेत्रहीन बच्चों, वृद्धाश्रम और कुष्ठ रोगियों को कराया भोजनजैन समाज ने नेत्रहीन बच्चों, वृद्धाश्रम और हामूखेड़ी कुष्ठ धाम के निवासियों को भोजन कराया। रात में शहर के सभी जैन मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चांदी के रथ में विराजमान भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ यात्रा में सुसज्जित झांकियां शामिल थीं। यात्रा का समापन श्रमण संस्कृति सदन नयापुरा पर हुआशोभायात्रा बड़ा बाजार, रज्जब अली मार्ग, कवि कालिदास मार्ग से होते हुए जनता बैंक पहुंची। फिर कैलाश जैन मानव चौराहा, एम.जी. रोड, पिपली बाजार, सरदार पटेल मार्ग से गुजरी। सुतार बाखल, पीठा रोड और जवाहर चौक होते हुए श्री शंखेश्वर पार्शनाथ मंदिर तुकोगंज रोड पर पहुंची। यात्रा का समापन श्रमण संस्कृति सदन नयापुरा पर हुआ।

सोनीपत में शिक्षा के मंदिर दुकानों में बदले,VIDEO:रोक के बावजूद कैंपस में बेच रहे किताबें-ड्रेस; मनमानी कीमत तय, शिक्षा अधिकारी मौन

हरियाणा के सोनीपत में प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों की जेब काटी जा रही है। शिक्षा निदेशालय के सख्त निर्देश और ऑर्डर जारी होने के बाद भी मनमानी जारी है। जहां प्राइवेट स्कूलों के कैम्पस में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, ड्रेस, और स्टेशनरी जमकर बेची जा रही है। सरकार के नियमों के खिलाफ काम हो रहा है। स्कूल संचालक ही कैम्पस में अपनी दुकानें जमा कर बैठे हुए हैं। सभी प्राइवेट स्कूलों में पब्लिशर के साथ सांठ गांठ करके कमीशन का बड़ा खेल चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में दैनिक भास्कर ने सोनीपत के करीबन आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों में जाकर रियलिटी चेक किया। जहां अलग-अलग स्कूल कैम्पस में स्कूल संचालकों की दुकानों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, ड्रेस और अन्य स्टेशनरी बिक रही थी। यहां तक की शिक्षा विभागीय ग्राउंड पर जाकर चेक नहीं करता और यह हवाला दे देता है कि किसी की शिकायत नहीं मिली। इसलिए कार्रवाई नहीं करते।अभी तक शिक्षा विभाग ने किसी भी निजी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की है। जबकि अधिकारियों को केवल स्कूल में जाकर छापेमारी करनी है, उन्हें किताबों के ढेर मिल जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में स्थिति यह मिली कि प्राइमरी और अन्य छोटी क्लासों की पुस्तक 10वीं और 12वीं की कक्षा से ज्यादा रेट में मिलती है। नौवीं कक्षा में एनसीईआरटी की सभी किताबें लग जाती है। लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट पब्लिशर्स की तीन से 4 हजार की किताबें अभिभावकों पर थोपी जाती हैं। ये किताबें बाहर किसी अन्य दुकान पर नहीं मिलती। शहर के आधे दर्जन से ज्यादा स्कूलों में जाकर जानकारी ली। 1. शिवा शिक्षा सदन स्कूल इस की किताबों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। यहां पर देखा गया कि किताबें और सिलेबस वही पुराना है। लेकिन कवर पेज का डिजाइन बदलकर इंडेक्स की सूची को ऊपर नीचे करके नए रेट बढ़ाकर अगले साल ज्यादा रेट में बेची जा रही है। यह इसलिए किया जाता है कि पुराने स्टूडेंट की किताब को नया स्टूडेंट पढ़ने के लिए यूज न कर पाएं। ताकि नए रेट की किताब से ज्यादा मुनाफा मिल सके और स्कूल प्रबंधन को भी मालूम रहेगी हमारी नई किताबें हैं। 2.साउथ प्वाइंट स्कूल, पुरखास रोड वही सोनीपत के साउथ प्वाइंट स्कूल, पुरखास रोड पर जब हमने जाकर जानकारी ली तो स्कूल में पीपी-1से लेकर 12वीं की किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की बिक रही थी। साउथ प्वाइंट स्कूल के कुल 3 स्कूल संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक ब्रांच में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, ड्रेस, और स्टेशनरी जमकर बेची जा रही है। खेल बड़े स्तर पर चलता है। कुछ अभिभावकों ने बताया कि महंगे रेट में सारी किताबें स्कूल से ही खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। स्कूल की ड्रेस से लेकर कॉपी और किताबें सभी मनमाने रेट में स्कूल वाले खुद बेच रहे हैं। स्कूल वालों पर कोई निगरानी नहीं है और न ही कार्रवाई होती है। 3.जैन विद्या मंदिर स्कूल,सब्ज़ी मंडीजैन विद्या मंदिर स्कूल में जमकर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पर स्कूल के अंदर ही प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। स्कूल में अंदर बनाई गई बुक स्टॉल पर ही रेट लिस्ट चस्पा की हुई है। वहां पर एक कमरा किताबों का गोदाम बनाया हुआ नजर आया और उसकी खिड़की से पेरेंट्स किताब खरीद रहे थे। स्कूल के स्टाफ की ड्यूटी लगाकर बेचने का काम करवाया जा रहा था। जहां पर नर्सरी से 12वीं तक की किताबें करीबन 5 हजार से 7 हजार के बीच बिक रही है। इसी प्रकार अलग-अलग कक्षाओं के रेट निर्धारित है। सभी प्राइवेट पब्लिशर्स हैं। 4.ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी स्कूल ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी में भी किताबें स्कूल के अंदर बिकती हुई मिली। एक टीचर से जब रेट लिस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने रेट लिस्ट निकालकर हमारी बातचीत के अनुसार रेट दिखाएं। रेट सुनकर हैरान होने जैसा था। जब उनसे पूछा गया कि NCRT की किताबें भी हैं तो उनका जवाब था कि बाहर से खरीदनी पड़ेगी। हमारे यहां तो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें ही मिलती हैं। 10वीं कक्षा मैथ की पुस्तक 885 की है, व्याकरण 529 की है, इसके अतिरिक्त नोटबुक 80 रुपए से लेकर अलग-अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। 10वीं कक्षा की किताबें 4 हजार 473 और नोटबुक में करीबन 4 हजार 905 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार 10वीं का पूरा सेट करीबन 9 हजार 378 है। 5.गेटवे इंटरनेशनल स्कूलसोनीपत के गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में अलग ढंग का नजारा देखने को मिला। यहां पर भी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें अंदर बिक रही है। गेट के साथ टक-शॉप बनाया गया है। जहां पर हर क्लास की किताबों, डायरी, जूते और ड्रेस सब बिक रहा है। जहां नर्सरी की किताब करीबन 3 हजार की हैं, तो ड्रैस भी 3 से 4 हजार की दी जाती हैं। कॉपी भी स्कूल के नाम से छापकर बेचकर मोटा कमीशन कमाने को धंधा हो है। क्लास पीपी -1 के लिए सिक्योरिटी राशि 8 हजार रुपए की गई है। एनुअल पैकेज 62 हजार है। पर्सनल अकाउंट टक शॉप भी बनाया गया है जिसमें 4 हजार रुपए जमा करवाने होते हैं। इसके तहत बच्चों को स्टेशनरी आइटम और दूसरे इवेंट के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। स्कूल में छठी कक्षा की किताबों के रेट 320 रुपए से लेकर 550 रुपए तक के किताबें बिक रही है। जहां एनसीईआरटी की किताबों के मूल्य बहुत कम है तो उसकी तुलना में प्राइवेट पब्लिशर की किताबें 10 गुना महंगी बिक रही है। 6. द्रोण विद्यापीठ स्कूलयहां पर फर्स्ट क्लास की किताबें करीबन 4 हजार 608 रुपए की है। स्पीक ईवीएस- सेमेस्टर 1- 349 रुपए, स्पीक ईवीएस सेमेस्टर -2, 349रु, वैल्यू एजुकेशन- 199 रुपए ,आर्ट वर्स- 399 रुपए, जनरल नॉलेज -299 रुपए, कम्युनिकेशन इंग्लिश- 510 रुपए, इंग्लिश ग्रामर - 325 रुपए, हिंदी सुनहरी धूप- 469 रुपए, हिंदी व्याकरण स्पर्श- 329 रुपए की है। इसी प्रकार सेकेंड क्लास की एक किताब 349 से लेकर 510 रुपए तक बिक रही है। टोटल 4 हजार 628 रुपए की किताब का सेट है। 7.ओरचीड़ इंटरनेशनल स्कूलओरचीड़ इंटरनेशनल स्कूल में भी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार जिला प्रशासन भी पालना करवाने में जिला प्रशासन असमर्थ साबित हो रहा है। यहां पर PP-1 कक्षा के लिए किताबों के 6 हजार 725 और यूनिफॉर्म के 8 हजार 42 रुपए निर्धारित किए गए हैं। यहां पर प्राइवेट पब्लिशर्स की ही किताबें बिक रही है। शिक्षा मंत्री बोलेशिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से जब इस विषय में बातचीत की गई तो उन्होंने मामले को लेकर कहा है कि शिकायत मिलेगी तो जरूर कार्रवाई होगी और जिला शिक्षा अधिकारी को भी जांच करने के आदेश दिए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में अंदर किताबें बेचना सरकार की नीतियों के खिलाफ है। मामले में जांच करवाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी बोले जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने कहा है कि हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी और पेरेंट्स को किसी दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक स्कूल को एनसीईआरटी की बुक ही रिकमेंड करनी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल में अगर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बेची जाती है या प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए रिकमेंड किया जाता है तो वह नियमों के खिलाफ है। ऐसे स्कूलों जांच करवा कर उसकी रिपोर्ट निदेशालय में भेज कर मान्यता रद्द करवाने को लेकर कहा जाएगा।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सीमावर्ती क्षेत्र के स्कूलों में विकास कार्यों का किया उद्घाटन

भास्कर न्यूज | अमृतसर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को सीमावर्ती क्षेत्र के स्कूलों में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ‘शिक्षा क्रांति’ अभियान के तहत पंजाब के 12 हजार सरकारी स्कूलों में 2 हजार करोड़ रुपए की लागत से नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं का उद्घाटन किया जा रहा है। राज्य के 20 हजार सरकारी स्कूलों में करीब 28 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बैंस ने सीमावर्ती क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक नया कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जरिए बच्चों को समय के अनुसार तैयार कर रही है। बुधवार को उन्होंने अमृतसर जिले के कई स्कूलों का दौरा किया। बच्चों और अभिभावकों से बातचीत की। दो करोड़ से अधिक की लागत से बने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल झीतां कलां, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल झीतां कलां, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल महां सिंह गेट, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपियाला गर्ल्स और सरकारी प्राइमरी स्कूल टपियाला का दौरा किया। महासिंह गेट पर उन्होंने स्कूल कार्यों के लिए अपने विवेकाधीन खाते से 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की। आज स्कूलों में बच्चों के लिए उन्होंने जो कार्य समर्पित किए, उनमें नए कक्षा-कक्ष, बास्केटबॉल मैदान और स्कूलों की चार दीवारों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री मान के आदेशों के अनुसार सरकारी स्कूलों को स्वच्छ पेयजल, हाई-स्पीड वाईफाई कनेक्शन, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय, डेस्क और कुर्सियां ​​और चारदीवारी सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। पंजाब देश का पहला राज्य है जहां स्कूलों में कैंपस मैनेजर और सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं तथा विद्यार्थियों के लिए बस सेवा शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री ने राजासांसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, टपियाला में 23.38 लाख रुपए की लागत से निर्मित कमरों व नए स्नानघरों तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला, टपियाला में 8.64 लाख रुपए की लागत से निर्मित कमरों व नए स्नानघरों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि टपियाला स्कूल पहले ही सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार जीत चुका है और इस स्कूल की प्रिंसिपल परमिंदरजीत कौर अपने स्कूल की छवि सुधारने के प्रयासों के लिए इस प्रशंसा की हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि पिछले 5 दिनों में 92 बच्चे निजी स्कूल छोड़कर इस स्कूल में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में सीमावर्ती क्षेत्र के 55 गांवों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तथा शीघ्र ही इस स्कूल में बच्चों के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर जसविंदर सिंह रमदास, जीवनजोत कौर,मेयर जतिंदर भाटिया आदि मौजूद थे।

आउटसोर्सिंग और नई शिक्षा नीति के विरोध में उतरा डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट

भास्कर न्यूज | लुधियाना डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब प्रतिनिधि परिषद की संगठनात्मक बैठक में पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों का मुद्दा उठा। नई शिक्षा नीति, आउटसोर्सिंग नीति व ठेका प्रणाली नीति को रद्द करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। इस दौरान रेशम सिंह राज्य सचिव चुने गए। इस दौरान मुद्दों पर चर्चा करते हुए निरंतर संघर्ष की शपथ ली गई। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब की राज्य स्तरीय प्रतिनिधि परिषद का अधिवेशन पंजाबी भवन लुधियाना में आयोजित किया गया। सत्र की शुरुआत में अतीत में जनांदोलन के दिवंगत नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्य सचिव बलबीर लोंगोवाल द्वारा राज्य कमेटी की कार्य निष्पादन रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने अध्यापक मांगों व मुद्दों के सार्थक समाधान के लिए संगठन द्वारा पिछले समय में की गई गतिविधियों तथा भाईचारे के संगठनों के सहयोग से की गई गतिविधियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। संगठन के नेताओं द्वारा 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने वेतन कटौती के खिलाफ लड़ाई को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। पंजाब सरकार व केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, आउटसोर्सिंग नीति व ठेका प्रणाली नीति को रद्द करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। राज्य वित्त सचिव जसविंदर सिंह ने संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की और संगठन को सही दिशा और दशा में चलाने की जरूरत पर जोर दिया। राज्य सचिव बलबीर लोंगोवाल की सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिनिधि परिषद के राज्य कमेटी सदस्यों द्वारा रेशम बठिंडा को सर्वसम्मति से राज्य सचिव चुना गया। इस दौरान अध्यक्ष डॉ. टीना, एसएस रमसा अध्यापक संघ के नेता दीदार मुदकी तथा कंप्यूटर अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष जोनी सिंगला ने भी सभा को संबोधित किया।

चिकित्सा शिक्षा विभाग बना रहा पॉलिसी, गुजरात मॉडल पर चर्चा:प्रदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए रिटायर्ड प्रोफेसरों की ली जाएगी मदद, 1 से 5 साल के लिए होगी संविदा नियुक्ति

प्रदेश के 19 मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के कुल 2150 स्वीकृत पदों में से 912 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा कमी सह प्राध्यापकों की है, जहां 951 में से 352 पद खाली हैं। विभाग इन पदों को भरने के लिए संविदा नियुक्तियों पर विचार कर रहा है। इसके लिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर नई संविदा पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसमें 65 वर्ष की उम्र में रिटायर प्रोफेसरों को 12 महीने से 5 साल तक संविदा पर नियुक्त किया जा सकता है। यह नियुक्ति वार्षिक अनुबंध पर होगी। मप्र में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष है। विजिट पर डॉक्टर्स को नहीं बुलाया जा सका: सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट डॉक्टररों को बुलाने की योजना बनाई थी। सप्ताह में एक दिन बुलाकर 2-3 हजार रु./विजिट दिए जाने थे। हालांकि, डॉक्टर्स को बुलाया नहीं जा सका। संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुण श्रीवास्तव के अनुसार- प्रदेश में 2,374 विशेषज्ञ, 1,054 चिकित्सा अधिकारी और 314 डेंटिस्ट के पद खाली हैं। चिकित्सा शिक्षकों को सेवा सुरक्षा नहीं प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीया के अनुसार, प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों को सेवा सुरक्षा नहीं दी जाती। वेतन सुरक्षा में विसंगति है। 12 मार्च 2025 के कैबिनेट आदेश के तहत सिर्फ शासकीय मेडिकल कॉलेज में नियुक्त शिक्षकों को ही पे प्रोटेक्शन मिलेगा, सर्विस प्रोटेक्शन नहीं। 13 स्वशासी मेडिकल कॉलेज वंचित रहेंगे।

छात्रों ने शिक्षा क्रांति से जुड़ी स्किट दिखाई

लुधियाना| पंजाब सरकार की ओर से चल रही शिक्षा क्रांति की शुरूआत के तहत साहस ग्यासपुरा स्थित स्कूल में नवनिर्मित कमरों का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक रजिंदरपाल छीना द्वारा किया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा कीर्तन प्रस्तुत किया गया। छात्रों ने ‘शिक्षा क्रांति मिशन’ से जुड़ी एक स्किट भी प्रस्तुत की, जिसमें सरकारी स्कूलों में पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। इस अवसर पर हरप्रीत सिंह, सुखदेव गरचा, बलबीर भोला, हरदीप कौर, लखवीर सिंह मौजूद रहे ।

RPSC: सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के इंटरव्यू 25 को होंगे

सिटी रिपोर्टर | अजमेर आरपीएससी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू 25 अप्रैल को आयोजित होंगे। आयोग ने बुधवार को साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। आयोग द्वारा सहायक आचार्य- बाल रोग न्यूरोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी) 2021, सहायक आचार्य- बाल चिकित्सा सर्जरी (सुपर स्पेशियलिटी) 2021 एवं सहायक आचार्य-बाल चिकित्सा पल्मोनरी (सुपर स्पेशियलिटी) 2021, (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के पदों के लिए साक्षात्कार किए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना होगा।

सहायक आचार्य ( चिकित्सा शिक्षा विभाग) के इंटरव्यू 25 अप्रैल को आयोजित होंगे

अजमेर| आरपीएससी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू 25 अप्रैल को आयोजित होंगे। आयोग ने बुधवार को साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। आयोग द्वारा सहायक आचार्य- बाल रोग न्यूरोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी) 2021, सहायक आचार्य- बाल चिकित्सा सर्जरी (सुपर स्पेशियलिटी) 2021 एवं सहायक आचार्य-बाल चिकित्सा पल्मोनरी (सुपर स्पेशियलिटी) 2021, (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के पदों के लिए साक्षात्कार किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं गणित की उत्तर पुस्तिकाएं स्टूडेंट्स जांच रहे... बोर्ड अनजान

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के गणित विषय की उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों द्वारा जांचने का मामला सामने आया है। इधर, इस पूरे प्रकरण की बोर्ड को जानकारी ही नहीं है। मामला अलवर रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ओम प्रकाश सैनी वरिष्ठ अध्यापक गणित से जुड़ा बताया जा रहा है। बोर्ड के निर्देश पर स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने सैनी को 10वीं गणित की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए दी थीं। करीब 300 विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें दी गईं। नियमानुसार इन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम सैनी को खुद को ही करना था, लेकिन जो फोटो सामने आई हैं, उनमें सैनी के सामने बैठे दो स्टूडेंट्स उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते नजर आ रहे हैं। दोनों स्टूडेंट्स के डीएलएड इंटर्नशिप करने का दावा किया जा रहा है। कॉपी जांचने के लिए शिक्षक उत्तरदायी: सचिव इस मामले में बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षक की जगह स्टूडेंट्स के उत्तर पुस्तिकाएं जांचने की शिकायत उनके पास नहीं आई है। बोर्ड नियमानुसार जिस शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाएं दी गई हैं, उनके मूल्यांकन दायित्व उसी का है। यदि शिक्षक खुद के स्थान पर किसी ओर से उत्तर पुस्तिकाएं जंचवा रहा है तो यह गलत है और बोर्ड नियमों का उल्लंघन है। मामले की जांच कराई जाएगी और यदि दोष सिद्ध हुआ तो शिक्षक को डीबार किया जाएगा। शिक्षक संघ ने प्रशासन को भेजी शिकायत इधर, इस मामले में अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ की ओर से इस मामले में बोर्ड प्रशासक को शिकायत भेजी गई है। इस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने बताया कि नौनिहालों के साथ खिलवाड़ कर रहे शिक्षक सैनी के खिलाफ बोर्ड स्वयं भी कार्रवाई करे और शिक्षा विभाग से भी कराए। कॉपी जांचते स्टूडेंट्स। ये फोटो बोर्ड को भेजी गई बोर्ड द्वारा 26 मार्च को गणित विषय की परीक्षा का आयोजन किया था। करीब 10 लाख स्टूडेंट्स इस विषय की परीक्षा में बैठे थे। बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराया जा रहा है। प्रदेश में 26 स्थानों पर केंद्रीयकृत मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। इन सेंटरों पर शिक्षकों को बुला कर उत्तर पुस्तिकाएं जंचवाई जा रही हैं। इधर, इन सेंटरों के अलावा बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षकों को घरों पर जांचने के लिए भी दी जा रही हैं। इसी तरह से गणित की भी उत्तर पुस्तिकाएं भी दी गई थीं, लेकिन अलवर के इस प्रकरण ने बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने वाले शिक्षकों पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। केंद्रीयकृत मूल्यांकन के साथ ही शिक्षकों को घरों पर भी दी गई हैं उत्तर पुस्तिकाएं

राज्यपाल ने कहा:शिक्षा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का काम भी करें स्कूल

मानसरोवर में बुधवार को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कहीं कोई विद्यालय खुलता है तो ज्ञान की एक खिड़की समाज को मिलती है। उन्होंने विद्यालयों को बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करने का स्थान बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन को गढ़ती है। वही समाज आगे बढ़ता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की नींव विद्यालय ही तैयार करते हैं। पर विद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने के केंद्र ही नहीं हों बल्कि वहां विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का कार्य भी हो। स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त के जनक भारत के होने, भास्कराचार्य द्वारा की गई खोजों और सभी क्षेत्रों में भारत के अग्रणी रहने के उदाहरण देते हुए शिक्षकों का आह्वान किया कि वे नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान-विरासत से जोड़े। कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा कि इंसान को अपनी इंद्रियों और मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए, जो बह गया, वह भोगी और जो ठहर गया वह योगी। आज की शिक्षा आदमी को योगी नहीं, भोगी बना रही है। इस कार्यक्रम में शिक्षामंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद थे।

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग

शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

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