भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को किया कमजोर : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा ने अपने कुकर्मों से देश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है

हरियाणा शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण:फाइलें लटकी मिलने से ढांडा सख्त; बोले- एक सप्ताह में लंबित काम निपटाएं

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा सोमवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने पंचकूला स्थित उच्चतर शिक्षा और मौलिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइलों के निपटान तथा लंबित मामलों की समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और समयबद्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग का पूरा डाटा प्रतिदिन ऑनलाइन अपडेट किया जाए। उन्होंने लंबित फाइलों और जवाबों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी पेंडिंग मामलों का निपटारा एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल बिलों में देरी पर जताई नाराजगी शिक्षा मंत्री ने कर्मचारियों के मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनके वैध भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। यदि मेडिकल बिलों के निपटान में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित विभागाध्यक्ष और संबंधित शाखा के कर्मचारी सीधे जिम्मेदार होंगे। हर 15 दिन में होगी समीक्षा ढांडा ने कहा कि यह केवल एक बार का निरीक्षण नहीं है। अब हर 15 दिन में विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान यह देखा जाएगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिए गए निर्देशों का कितना पालन किया है। काम में कोताही बरतने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जितेंद्र दहिया, उच्चतर शिक्षा निदेशक एस. नारायणन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रताप सिंह बघेल प्रभारी शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बने:अब बेसिक की जिम्मेदारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के कंधों पर

उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में अहम बदलाव करते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नई तैनाती दी है। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-6 द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रताप सिंह बघेल अब प्रभारी शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं। पहले वे बेसिक शिक्षा विभाग में प्रभारी शिक्षा निदेशक के पद पर तैनात थे। वहीं, श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी शिक्षा निदेशक (बेसिक), लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक थे। दोनों अधिकारियों को तत्काल नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों ही सुधार, शिक्षक भर्ती और गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर लगातार सक्रिय हैं। एक दिन पहले ही थोक में बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले हुए थे। कई को नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग की आग पर सियासी 'शोले':आप को आशंका-'OSM' घोटाले के दस्तावेज जले; BJP बोली- सिसोदिया को शिक्षा मंत्रालय का पता नहीं

दिल्ली के विकास मार्ग स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) के दफ्तर में सोमवार सुबह लगी आग अब एक बड़े सियासी विवाद में बदल गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा सीबीएसई के ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) सिस्टम से जुड़े जरूरी दस्तावेज जलने की आशंका जताए जाने पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने पोस्टर जारी कर 'आप' नेतृत्व को आड़े हाथों लिया और कहा कि राजनीति लाभ के लिए झूठ फैलाना आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की आदत बन चुकी है। सिसोदिया-आतिशी का दावा: OSM विवाद के बीच आग लगना संदेहास्पद दरअसल, मनीष सिसोदिया और आतिशी ने एक संयुक्त बयान में आशंका जताई थी कि कहीं इस आग की आड़ में सीबीएसई के ओएसएम (OSM) सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज तो

प्रताप सिंह बघेल बने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक:बेसिक शिक्षा निदेशक का पद अब अनिल चतुर्वेदी के पास

उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग ने राज्य के स्कूल शिक्षा प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया है। आधिकारिक अधिसूचना संख्या 7/10/15-6-2026 के अनुसार यह आदेश विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है। प्रताप सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से प्रभारी शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ के रूप में तैनात किया गया। वे वर्तमान में प्रभारी शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे। अनिल भूषण चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से प्रभारी शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के रूप में तैनात किया गया। वे वर्तमान में प्रभारी निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर थे। आदेश में दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नई तैनाती स्थान पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करेंगे और कार्यभार ग्रहण का प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराएं। इस आदेश की प्रतिलिपियां माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभागों के मंत्रियों के निजी सचिवों, महानिदेशक (स्कूल शिक्षा), तथा प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और कोषाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

शिक्षा को कारोबार बनाना सभी बुराइयों का आधार : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर उसकी गलतियों के लिए छात्रों से शुल्क वसूली को लूट करार देते हुए कहा है कि जब शिक्षा को सेवा के बजाय कारोबार बना दिया जाता है तो उससे अनेक बुराइयां जन्म लेना शुरू […] The post शिक्षा को कारोबार बनाना सभी बुराइयों का आधार : राहुल गांधी appeared first on Sabguru News .

चेंजमेकर ऑफ मेवाड़:शिक्षा को बनाया बदलाव का माध्यम, हजारों युवाओं के भविष्य के निर्माता बने हरीश राजानी

मेवाड़ की प्रगति केवल बुनियादी विकास की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी यात्रा है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं हरीश राजानी, जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर दक्षिण राजस्थान में बदलाव की मजबूत नींव रखी है। यही योगदान उन्हें चेंजमेकर ऑफ मेवाड़ की विशिष्ट पहचान दिलाता है। सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हरीश राजानी ने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम बनाया। उनके नेतृत्व में आरआर डेंटल कॉलेज सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर करियर के अवसर प्रदान किए हैं। आज यहां से शिक्षित छात्र-छात्राएं देशभर में स्वास्थ्य और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री हरीश राजानी शिक्षा के साथ सामाजिक दायित्वों को भी समान महत्व देते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं, जागरूकता अभियानों और सामाजिक सहयोग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने जरूरतमंद विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उनका मानना है कि बदलते दौर में कौशल, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान उन्हें मेवाड़ के प्रभावशाली चेंजमेकर्स में शामिल करता है।

हरियाणा में कॉलेज एडमिशन की बढ़ सकती है डेट:विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेजा, रजिस्ट्रेशन ने तोड़े रिकॉर्ड

हरियाणा के सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस बार विद्यार्थियों का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या 80 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। बड़ी संख्या में आए आवेदनों और इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव पर एक जून को निर्णय लिया जा सकता है। यदि मंजूरी मिलती है, तो दाखिला प्रक्रिया के कार्यक्रम में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में छात्र अभी भी आवेदन प्रक्रिया में हैं, इसलिए उन्हें अवसर देने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना पंजीकरण हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में लगभग दोगुना ऑनलाइन पंजीकरण दर्ज किया गया है। प्रदेश के सरकारी और एडेड कॉलेजों में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं। रजिस्ट्रेशन की इन संख्या को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि यह बोर्ड के अच्छे परिणाम का नतीजा है। आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 1 जून तक विद्यार्थियों को आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर दिया गया है। इसके बाद, 2 जून को आवेदकों की प्रारंभिक सूची जारी होगी। 6 जून तक दस्तावेजों का सत्यापन और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। 10 जून को पहली प्रोविजनल मेरिट सूची जारी होगी। 11 जून को अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को 12 से 15 जून तक फीस जमा कराने का अवसर मिलेगा। दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया पहले चरण के बाद खाली सीटों के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया चलाई जाएगी। 16 और 17 जून को दूसरे चरण की मेरिट सूची जारी होगी। चयनित अभ्यर्थी 18 से 22 जून तक फीस जमा कर सकेंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची जारी करने और फीस जमा कराने सहित पूरी दाखिला प्रक्रिया की तिथियों में संशोधन किया जा सकता है। अंतिम निर्णय शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद घोषित किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी सरकार में पंजाब बना नंबर-1:मान के नेतृत्व में शिक्षा में आई क्रांति; अकाली राज में 22वें, कांग्रेस राज में 27वें रैंक पर रहा

पंजाब बदल रहा है... और इसकी सबसे बड़ी पहचान बन रही है शिक्षा। कभी पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देश में सबसे पिछड़े राज्यों में गिनी जाती थी। 2016-17 में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 22वें स्थान पर था, 2018-19 में 26वें और 2020 में 27वें स्थान तक फिसल गया था। उस समय लाखों माता-पिता के मन में एक ही सवाल था कि आखिर उनके बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे संसाधनों की कमी, कमजोर बुनियादी ढांचे और सीमित अवसरों के बीच अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखी ऐतिहासिक सफ़लता लेकिन 2022 में पंजाब की जनता ने बदलाव का फैसला किया और आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी सौंपी। आज सिर्फ चार वर्षों के भीतर पंजाब ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल मानी जाती थी। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है। यह लाखों पंजाबी परिवारों के सपनों की जीत है। यह उन माता-पिता की जीत है जो चाहते थे कि उनका बच्चा गरीब हो या अमीर, उसे भी विश्वस्तरीय शिक्षा मिले। यह उन शिक्षकों की मेहनत की जीत है जिन्हें नई सोच और नए संसाधनों के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला। बुनियादी शिक्षा और शैक्षणिक प्रदर्शन में केरल को पछाड़ा नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि तीसरी कक्षा के भाषा स्तर में पंजाब के बच्चों ने 82 प्रतिशत दक्षता हासिल की है, जबकि केरल 75 प्रतिशत पर रहा। गणित में पंजाब ने 78 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि केरल 70 प्रतिशत पर रहा। नौवीं कक्षा के गणित में पंजाब का प्रदर्शन 52 प्रतिशत रहा, जबकि केरल केवल 45 प्रतिशत तक पहुंच पाया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों की बुनियादी शिक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। आज पंजाब के 99.9 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली उपलब्ध है। 99 प्रतिशत स्कूलों में चालू कंप्यूटर मौजूद हैं। 80 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा चुके हैं। स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता में पंजाब 80.1 प्रतिशत पर है जबकि हरियाणा 50.3 प्रतिशत पर है। इंटरनेट सुविधा के मामले में पंजाब 88.9 प्रतिशत पर है जबकि हरियाणा 78.9 प्रतिशत पर है। यह अंतर सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि सोच और प्राथमिकताओं का अंतर है। हरियाणा और गुरुग्राम से तुलना: सोच और प्राथमिकताओं का अंतर सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि हरियाणा के सबसे समृद्ध और साइबर सिटी शहर गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन भी पंजाब के सबसे निचले पायदान वाले जिलों से बहुत पीछे है। यह उस मॉडल की ताकत दिखाता है जिसने सरकारी स्कूलों को राजनीति का विषय नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का मिशन बनाया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब ने शिक्षा को सरकारी फाइलों से निकालकर जन आंदोलन बनाया है। शिक्षकों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ताकि पंजाब के बच्चे भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल का लाभ उठा सकें। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के 786 छात्रों ने जेईई मेन और 1284 छात्रों ने नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास की हैं। यह उपलब्धि बताती है कि प्रतिभा सिर्फ निजी स्कूलों की संपत्ति नहीं होती, अवसर मिलने पर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी देश का भविष्य बन सकते हैं। 3 लाख छात्रों के लिए इंग्लिश एज कार्यक्रम चलाया राज्य सरकार 13 हजार से अधिक नए शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती कर चुकी है। 3 लाख छात्रों के लिए इंग्लिश एज कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि पंजाब का बच्चा दुनिया के किसी भी मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके। राज्य में 118 अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं जो आने वाले वर्षों में पंजाब की नई पहचान बनने जा रहे हैं। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, बल्कि आधुनिक लैब, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और वैश्विक स्तर की शिक्षा का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। यह वही सपना है जो विकसित देशों जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाता है। पंजाब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब कई मानकों में हरियाणा से आगे दूसरी तरफ कई ऐसे राज्य हैं जहां वर्षों से एक ही सरकारें चल रही हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था अब भी अपेक्षित बदलाव का इंतजार कर रही है। हरियाणा में पिछले 12 वर्षों से बीजेपी सरकार है, लेकिन शिक्षा के कई मानकों पर पंजाब उससे काफी आगे निकल चुका है। यह दिखाता है कि सिर्फ लंबे समय तक सत्ता में रहना पर्याप्त नहीं होता, नीयत और प्राथमिकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। पंजाब के गांवों में अब माता-पिता गर्व से कहते हैं कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। यह बदलाव किसी विज्ञापन या नारे से नहीं आया। यह बदलाव स्कूलों की नई इमारतों, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षकों, बेहतर परिणामों और बच्चों के उज्जवल भविष्य के रूप में दिखाई दे रहा है। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, बदला इतिहास पंजाब ने साबित कर दिया है कि जब सरकार की प्राथमिकता शिक्षा होती है तो कुछ ही वर्षों में इतिहास बदला जा सकता है। जो राज्य कभी देश में 27वें स्थान पर था, वही आज देश में नंबर-1 बनकर खड़ा है। यह सिर्फ शिक्षा की कहानी नहीं, बल्कि नए पंजाब की कहानी है। ऐसा पंजाब जहां हर बच्चे का सपना मायने रखता है, जहां सरकारी स्कूल उम्मीद का दूसरा नाम बन चुके हैं और जहां भविष्य को राजनीति नहीं, शिक्षा की ताकत से लिखा जा रहा है।

दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में आग लगी:ITO स्थित बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से धुआं उठा; AC में स्पार्किंग से आग भड़कने की आशंका

दिल्ली के ITO इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) में सोमवार सुबह आग लग गई। आग बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी, जहां शिक्षा मंत्रालय के कुछ ऑफिस हैं। घटना के बाद बिल्डिंग में मौजूद फैकल्टी और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सुबह 9:37 बजे आग लगने की सूचना मिली। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग से जुड़ी तीन तस्वीरें… AC यूनिट में स्पार्किंग से आग फैलने की आशंका शुरुआती जांच में AC में खराबी को आग की वजह माना जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने से पहले AC यूनिट से धुआं और स्पार्किंग होता दिखा था। इसके बाद आग की लपटें उठने लगीं। अधिकारियों के मुताबिक, घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद कारणों की जांच की जाएगी। कांग्रेस ने कहा- मामला संदिग्ध लगता है कांग्रेस महासचिव जय राम रमेश ने X पर पोस्ट कर लिखा- शिक्षा मंत्रालय के कार्यालयों में आग लगने की खबर बेहद चिंताजनक है। यह मामला कुछ संदिग्ध भी लगता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सचिव बीवी श्रीनिवास ने कहा- स्कैम के कागज जलना शुरू हो चुके है। वाह रे प्रधान। देश के प्रमुख आर्किटेक्चर संस्थानों में शामिल है SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) की स्थापना 1941 में हुई थी। 2008 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। दिल्ली के अलावा इसके कैंपस भोपाल और विजयवाड़ा में भी हैं। यहां आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, डिजाइन और भवन निर्माण से जुड़े कोर्स पढ़ाए जाते हैं। ITO स्थित परिसर में शैक्षणिक विभागों के साथ शिक्षा मंत्रालय के कुछ ऑफिस भी हैं। ---------- ये खबर भी पढ़ें… घर में आग लगने से रिटायर्ड IAS अफसर की मौत:AC ब्लास्ट हुआ था; कॉम्पिटीशन कमीशन के पहले चेयरमैन थे धनेंद्र कुमार रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की दिल्ली के हौज खास स्थित उनके घर में आग लगने से मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक, आग एयर-कंडीशनिंग यूनिट में हुए ब्लास्ट के कारण लगी थी। हादसे के वक्त घर में पांच लोग मौजूद थे। धनेंद्र के बेटे का अस्पताल में इलाज जारी है। पूरी खबर पढ़ें…

शिक्षामंत्री का 5 जून को घेराव करेंगी मिड-डे मील वर्कर:रोहतक में मीटिंग कर लिया निर्णय, स्कूलों को बंद करने का किया विरोध

रोहतक में मिड-डे मील वर्करों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हुए 5 जून को पानीपत में शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया। साथ ही प्रदेशभर में 5000 स्कूलों को बंद करके कर्मचारियों को बेरोजगार करने का विरोध किया। मिड-डे मील वर्कर एसोसिएशन की जिला प्रधान बबीता ने बताया कि हरियाणा में 30 हजार वर्कर स्कूलों में खाना बनाने का कार्य कर रही है। 25 साल से यह योजना लागू है, लेकिन भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। अपने 12 साल के राज में उसने अभी तक एक रुपए की बढ़ोतरी नहीं की। उल्टा स्कूलों को बंद किया जा रहा और मर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के 5 हजार स्कूलों को कर चुके बंद प्रकाशचंद्र ने बताया कि सरकार 5000 स्कूलों को बंद कर चुकी है, इनमें से अधिकतर स्कूल लड़कियों के प्राथमिक स्कूल है। चिराग योजना के नाम पर सरकारी स्कूलों को ताला लगाने की तैयारी है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ मिड डे मील वर्करों में भारी गुस्सा है। शिक्षामंत्री ने दिया था आश्वासन, नहीं किया पूरा प्रकाशचंद्र ने बताया कि 3 अगस्त 2025 को पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया था, जिसमें शिक्षा मंत्री ने मांगों पर सहमति जताते हुए आश्वासन दिया था कि वर्कर्स की मांगों व समस्याओं का जल्दी हल किया जाएगा, लेकिन एक साल के करीब हो गया, अभी तक मांगों व समस्याओं का हल नहीं किया। ऐसे में दोबारा 5 जून को शिक्षा मंत् आवास का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों की यह हैं मांगे 1. न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए दिया जाए। वेतन 12 महीने देने व बकाया वेतन जारी किया जाए। 2. सरकारी स्कूलों को मर्ज व बंद ना किया जाए। 3. छंटनी न की जाए, छंटनी ग्रस्त वर्करों को काम पर वापस लिया जाए। 4. रिटायरमेंट उम्र 65 साल व 3 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएं। 5. वर्दी भत्ता 1500 रुपए लागू करने, घायल होने पर 50 हजार रुपए व मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। 6. सभी मिड डे मील वर्करों को पक्का करने, ईएसआई व पीएफ लागू करने की मांग। 7. मिड डे मील योजना 12वीं कक्षा तक लागू की जाए ।8. बेगार लेना बंद करे, महीने में दो अवकाश दिए जाए। 9. शिक्षा व सरकारी क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए।

स्कूल खुलने से पहले नियुक्ति पत्र की मांग:पानीपत में शिक्षा मंत्री से मिले गेस्ट टीचर; ढांडा बोले- CM से करूंगा बात

हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ की स्टेट कार्यकारिणी और सदस्यों ने अपनी नियमितीकरण व नियुक्ति की मांग को लेकर पानीपत में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के आवास पर दस्तक दी। पूरे प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे गेस्ट टीचरों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार पत्र लागू करने और स्कूल खुलने से पहले नियुक्ति पत्र जारी करने की गुहार लगाई। अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके प्रति सकारात्मक है और जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इस विषय का उचित समाधान निकाला जाएगा। विद्यालय खुलने से पहले चाहते हैं नियुक्ति पत्र शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे अतिथि अध्यापकों ने एक स्वर में कहा कि वे अपनी नियुक्ति पत्र जारी करवाने की मांग को लेकर पूरी तरह एकजुट हैं और आगे की लड़ाई एक होकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि आगामी दिनों में सरकारी विद्यालय खुलने से पहले सभी प्रभावित साथियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाए। अध्यापकों का कहना है कि अगर समय रहते पत्र जारी होते हैं, तो वे स्कूल खुलने पर पूरे मान-सम्मान के साथ विद्यालयों में अपनी हाजिरी दर्ज करवा सकेंगे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। एजी ऑफिस से भी लेंगे राय- शिक्षा मंत्री अतिथि अध्यापकों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि सरकार गेस्ट टीचरों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा, हम लोग कल ही चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि इस मामले में कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने के लिए एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस से कोई कानूनी राय लेनी होगी, तो वह भी ली जाएगी। मंत्री ने गेस्ट टीचरों को दिलाया भरोसा शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस मामले को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता पड़ी, तो वे इस विषय को कैबिनेट की बैठक में भी लेकर जाएंगे। उन्होंने गेस्ट टीचरों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी संबंधित अधिकारियों और मुख्यमंत्री से चर्चा कर जो भी इन अतिथि अध्यापकों के हित में सबसे बेहतर होगा, वह फैसला लिया जाएगा।

राजस्थान के 5 और शहरों में 'भास्कर समाधान' लॉन्च:डिप्टी सीएम बैरवा, शिक्षा, कानून और वन मंत्री ने की शुरुआत, समस्या से समाधान तक ऑनलाइन

दैनिक भास्कर न्यूज एप पर आमजन की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने वाला ‘भास्कर समाधान’ सेगमेंट अब जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और सीकर जिले में भी शुरू हो गया है। जयपुर में सफलता के बाद इस सेगमेंट को प्रदेश के इन 5 और जिलों में विस्तार दिया गया है। खास बात यह है कि जनता जो समस्या पोस्ट करेगी, जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उसका समाधान करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया आम लोगों को भी दिखाई देगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बनी रहेगी। इस सेगमेंट की शुरुआत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री और जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, वन मंत्री और सीकर जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की। सभी ने भास्कर के इस प्रयोग की सराहना की और कहा- एप का ये फीचर पब्लिक और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। मीडिया का काम जनता की समस्याओं को सामने लाना है। इस सेगमेंट की खासियत यह है कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को भास्कर एप पर ही अथॉरिटी अकाउंट मिलेगा। इसमें वे अपने विभाग की समस्या का समाधान करते हैं तो एक क्लिक पर समाधान दिखा सकते हैं या समाधान जारी है… के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आमजन भी पोस्ट की गई समस्या के समाधान पर फीडबैक दे सकेंगे। देश की मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा पहला प्रयोग है, जहां लोग सीधे आवाज उठा सकेंगे और अधिकारी समस्या का समाधान कर सकेंगे। सामाजिक सरोकार की कड़ी में लोगों की आवाज को प्रमुखता से उठाने की दिशा में दैनिक भास्कर ने इस प्रयोग की शुरुआत जयपुर से की थी। सेगमेंट की लॉन्चिंग की PHOTOS… डिप्टी सीएम ने कहा- आम आदमी के लिए फायदेमंद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सुशासन के लिए प्रयासरत है। जनता की समस्याओं को चौपाल लगाकर सुना जा रहा है। दैनिक भास्कर न्यूज एप की यह पहल आम आदमी के लिए फायदेमंद होगी। ऐसी कई समस्याएं हैं, जो प्रशासन और सरकार तक नहीं पहुंच पातीं। हर व्यक्ति इस एप के माध्यम से अपनी समस्याएं पहुंचा सकता है। इस कड़ी में भास्कर समाधान जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगा। शिक्षा मंत्री बोले- अधिकारी और कर्मचारी और गंभीरता से काम करेंगे जोधपुर के प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार लगातार जनसेवा से जुड़े कामों को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में मीडिया के माध्यम से आमजन की समस्या सरकार तक पहुंचेगी तो अधिकारी-कर्मचारी और गंभीरता से काम करेंगे। सीकर के प्रभारी, वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जयपुर के बाद पांच शहरों में समाधान को शुरू करने से ज्यादा समस्याएं सामने आ सकेंगी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है। आमजन की समस्याओं को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का मीडिया ही एक माध्यम है। जल्दी ही पूरे राजस्थान में लॉन्च होगा दैनिक भास्कर राजस्थान के स्टेट एडिटर किरण राजपुरोहित ने कहा- कुछ महीने पहले ये जयपुर में लॉन्च किया गया था। पाठकों की डिमांड के बाद राजस्थान के अन्य शहरों में इसे शुरू किया जा रहा है। जल्द ही पूरे राजस्थान में ये लॉन्च होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले से ही जयपुर के लोग सड़क, पानी, बिजली, सफाई, ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण जैसी रोजमर्रा की समस्याओं को आसानी से साझा कर रहे हैं। भास्कर समाधान का उद्देश्य : जनता और प्रशासन के बीच सेतु स्टेट एडिटर किरण राजपुरोहित कहते हैं- इस सेगमेंट को शुरू करने के पीछे भास्कर एप की सोच है कि आमजन और अधिकारियों के बीच सेतु का काम कर सकें। शहर के हर इलाके से आमजन की समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचे, ये संभव नहीं है, लेकिन मीडिया ये काम आसानी से कर सकता है। दैनिक भास्कर एप के जरिए हर व्यक्ति अपनी छोटी-बड़ी समस्याएं पोस्ट कर सकता है। यदि सरकार और अधिकारी इसे सकारात्मक रूप में लेकर समाधान के लिए काम करेंगे तो शहर में बदलाव लाया जा सकता है। सेगमेंट की 5 खास बातें… अधिकारी कॉल कर सकेंगे आपकी हर समस्या, बड़ा मुद्दा बनेगी अब गली-मोहल्लों, सड़कों और सरकारी दफ्तरों में अटकी आपकी परेशानियों पर कार्रवाई भी होगी। दैनिक भास्कर एप के इस सेगमेंट के जरिए आपकी आवाज सीधे उस मंच तक पहुंचेगी, जहां से असर होता है। आपके द्वारा पोस्ट की गई हर शिकायत सीधे दैनिक भास्कर डेस्क तक पहुंचेगी। डेस्क की टीम आपकी शिकायत की फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन करेगी ताकि सही और वास्तविक समस्याएं ही सामने आएं। वेरिफिकेशन के बाद, कुछ ही मिनटों में आपकी समस्या आपके क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि वे तुरंत कार्रवाई कर सकें। हालांकि एक बार पोस्ट की गई समस्या का समाधान होने में लगभग 72 घंटे लग सकते हैं। जनता के काम करने वालों के लिए स्टार ऑफिसर या पब्लिक स्टार बनने का मौका इस सेगमेंट के तहत जन समस्याओं का जिम्मेदारी के साथ समाधान करवाने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जनता से जुड़ने वाले अधिकारियों की न्यूज ‘स्टार ऑफिसर’ और ‘पब्लिक के स्टार’ के रूप में भास्कर न्यूज एप और अखबार में पब्लिश की जाएगी। इसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकारी शहरवासियों से जुड़ सकें। -------- ये खबरें भी पढ़िए… 1- सीएम ने एमपी में लॉन्च किया 'भास्कर समाधान':सरकार-जनता के बीच सेतु बनेगा भास्कर, पहले चरण में भोपाल और इंदौर के पाठक कर सकेंगे समस्या पोस्ट दैनिक भास्कर न्यूज एप पर आमजन की समस्याओं को सामने लाने और उनके समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सोमवार को नया सेगमेंट ‘भास्कर समाधान’ लॉन्च किया गया। पढ़ें पूरी खबर... 2- भास्कर एप का आमजन की समस्याओं वाला सेगमेंट लॉन्च, दीया कुमारी ने अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए दैनिक भास्कर एप का आमजन की समस्याओं से जुड़ा नया सेगमेंट आज से लॉन्च हो गया है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने इसकी शुरुआत की। सेगमेंट की शुरुआत होते ही लोगों ने समस्या से जुड़ी फोटो और उसकी जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

सबलपुर विद्यालय में 'स्टूडेंट ऑफ द मंथ' अवॉर्ड:खगड़िया के बच्चों में बढ़ा उत्साह, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा

खगड़िया जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उर्दू प्राथमिक विद्यालय, सबलपुर में 'स्टूडेंट ऑफ द मंथ अवॉर्ड' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिससे उनमें उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अमरेन्द्र कुमार गोंड, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) आकांक्षा चौधरी, प्रधानाध्यापक दिवाकर कुमार और शिक्षिका मिकी कुमारी सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीईओ अमरेन्द्र कुमार गोंड ने कहा कि 'स्टूडेंट ऑफ द मंथ' जैसी पहल बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करेगी। उन्होंने बताया कि यह विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई, अनुशासन, उपस्थिति और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। गोंड ने जोर दिया कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। डीपीओ आकांक्षा चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों की छोटी-छोटी उपलब्धियों को पहचान और सम्मान मिलने से उनका मनोबल बढ़ता है। इससे वे और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। कार्यक्रम प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा विद्यालय प्रशासन ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न मानकों के आधार पर उत्कृष्ट विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस पहल की अभिभावकों और शिक्षकों ने भी सराहना की है, इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

आंधी-बारिश में भी 300 शिक्षार्थी अपने स्थान पर डटे रहे:योग, दंड-योग का किया प्रदर्शन, शाजापुर में संघ शिक्षा वर्ग का प्रकट उत्सव का समापन

शाजापुर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मालवा प्रांत के 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग (व्यवसायी) का समापन प्रकट उत्सव के साथ हुआ। छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने अपने प्रशिक्षण का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। शाम 5 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में शिक्षार्थियों ने योग, दंड-योग, समता और व्यायाम की विभिन्न रचनाओं का प्रदर्शन किया। घोष दल (बैंड) की धुन और सामूहिक गीतों ने पूरे मैदान को देशभक्ति के माहौल से भर दिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि बीच में तेज आंधी और बारिश होने के बावजूद करीब 300 शिक्षार्थी अपने स्थान पर अडिग डटे रहे, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की। संघ का ध्येय: व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन मुख्य वक्ता मध्य क्षेत्र कार्यवाह अशोक अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि संघ का मूल उद्देश्य व्यक्ति निर्माण के जरिए समाज को संगठित करना है। उन्होंने स्वयंसेवकों को अनुशासन, सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाया। साथ ही, उन्होंने संघ के पंच परिवर्तन-परिवार प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी भाव-को अपनाने का आह्वान किया। भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा अशोक अग्रवाल ने जोर दिया कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के दम पर भारत विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत का विश्वगुरु बनना जरूरी है। मुख्य अतिथि गोवर्धनलाल गुवाहाटिया ने भी राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समरसता के लिए संघ के प्रयासों की प्रशंसा की। ईंधन बचत और पर्यावरण का संदेश इस आयोजन के जरिए समाज को ईंधन संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता का संदेश भी दिया गया। संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों के बजाय बसों और सामूहिक वाहनों से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, जो सामाजिक सहभागिता की एक अनूठी मिसाल रही। कार्यक्रम में वर्ग कार्यवाह राधेश्याम पाटीदार ने प्रतिवेदन पढ़ा, जबकि वर्ग सर्वाधिकारी प्रवीण सैनी और जिला संघ चालक हुकम धनगर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

TRE-4 नोटिफिकेशन जून में आएगा:बिहार के शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, अभ्यर्थियों को तैयारी पर ध्यान देने की सलाह

मोतिहारी में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार को शिक्षकों की बहाली को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने बताया कि TRE-4 (शिक्षक भर्ती परीक्षा) से संबंधित अधिसूचना जून माह में जारी कर दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने की दिशा में कार्य तेज कर दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रति वर्ष न्यूनतम 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिसके बाद विभाग ने अपनी तैयारियां और गति प्रदान की है। अफवाहों या भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न दें उन्होंने अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक जानकारियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बिना कड़ी मेहनत के सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। मंत्री ने परीक्षा में सफलता के लिए नियमित अध्ययन और अनुशासन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष बल शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल शिक्षकों की भर्ती करना नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

राजेश गिहार बने आदिवासी गिहार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष:राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बच्चों की शिक्षा पर दिया जोर

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारतीय आदिवासी गिहार महासभा की बुन्देलखण्ड स्तरीय बैठक रविवार को एक मैरिज हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से राजेश गिहार को भारतीय आदिवासी गिहार महासभा उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक की अध्यक्षता जिलेदार सिंह ने की, जबकि संचालन श्री रामबाबू गिहार ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश गिहार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने समाज को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा को समाज की उन्नति का सबसे बड़ा माध्यम बताया। गिहार ने प्रत्येक परिवार से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया ओम प्रकाश गिहार ने कहा कि विभिन्न सरकारें लंबे समय से गिहार समाज को जनजाति का दर्जा देने का केवल आश्वासन देती रही हैं, जिससे समाज के लोगों में निराशा और असंतोष है। उन्होंने नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राजेश गिहार को बधाई देते हुए युवा नेतृत्व के माध्यम से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि संगठन और समाज के बिखराव के कारण राजनीतिक दल भी समाज की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने युवाओं से समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आगे आने का आह्वान किया। यह लोग बैठक में रहे मौजूद बैठक के दौरान समाज के हितों और संगठन के विस्तार से जुड़े लगभग आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस अवसर पर हंसराज गिहार, जिलेदार सिंह, रामशंकर गिहार, सोनू भारती गिहार, धर्मेन्द्र गिहार, अजय सिंह गिहार उर्फ बाबा, नवीन गिहार, जयचन्द्र गिहार, बीरन गिहार, रामबाबू उर्फ गुड्डू गिहार, जयपाल गिहार, गुड़िया गिहार, लाल सिंह गिहार, विशुन गिहार, देवटानी गिहार, आर्मन गिहार, रामसिंह गिहार, विशुनलाल गिहार, विजय गिहार और मनीष गिहार सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

राबड़ी देवी पर दलितों की जमीन हड़पने का आरोप:मोतिहारी में शिक्षा मंत्री ने विपक्ष को घेरा,कहा- सरकारी आवास निजी संपत्ति नहीं

बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी रविवार को मोतिहारी पहुंचे। विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, निगम पार्षद धीरज जायसवाल और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहिबुल हक जैसे नेता शामिल थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर निशाना साधा। जमीन हड़पने और घर पर कब्जा करने के आरोप राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली न करने के बयान पर मंत्री तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनका पुराना इतिहास रहा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि शुरू से ही इन लोगों पर दलितों की जमीन हड़पने और घर पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंपारण के दलित विधायक नंदन किशोर राम को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनाया गया है और उन्हें यह सरकारी आवास आवंटित किया गया है। इसके बावजूद आवास खाली नहीं किया जा रहा है। नैतिकता के आधार पर खाली कर देना चाहिए मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी आवास निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सरकार की संपत्ति होती है, जिसे आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाता है। पूर्व आवंटी को नैतिकता के आधार पर इसे खाली कर देना चाहिए। यह उनके कर्मों का परिणाम पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भी मंत्री तिवारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके कर्मों का परिणाम है, उन्होंने बंगाल में जो किया है, उसी का फल उन्हें मिल रहा है। इस बयान के जरिए उन्होंने टीएमसी और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा। महागठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां की जनता काफी खुश है। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार के आने से राज्य में विकास और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को यह बात पच नहीं रही है। मंत्री के इस दौरे और बयानों को लेकर स्थानीय राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, और आने वाले दिनों में इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है।

पंजाब में 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर:मान सरकार ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की; बिजली-शिक्षा समेत 51 विभागों में मिलेगा लाभ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने दशकों पुरानी ठेकेदारी रोजगार प्रणाली (आउटसोर्सिंग) को हमेशा के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 65,048 आउटसोर्स कामगारों को सीधे सरकारी नियंत्रण में लाने और उन्हें रेगुलर करने की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। इस क्रांतिकारी कदम से निजी बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने वर्ष 2016 के पुराने अधिनियम को निरस्त कर दो नए अध्यादेशों—'पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026' और 'पंजाब कॉन्ट्रैक्टुअल पर्सनल बिल, 2026' को स्वीकृति दी है। स्थायी रोजगार और सुरक्षा का नया फॉर्मूला नई नीति के तहत 51 सरकारी विभागों के कुल 65,048 कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से लाभ मिलेगा, जिसमें पहले चरण में 26,000 से अधिक कामगार लाभान्वित होंगे। ग्रुप-सी और डी के जिन आउटसोर्स्ड कर्मचारियों ने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल पूरे होने के बाद स्वीकृत खाली पदों पर रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा, फायर सर्विसेज, पीएसपीसीएल लाइनमैन, सीवर व सेनिटेशन वर्कर जैसी जोखिम भरी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए इस समयसीमा को घटाकर मात्र 3 वर्ष कर दिया गया है। इन प्रमुख विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ इस बड़े सुधार के दायरे में बिजली विभाग के 15,753, स्थानीय सरकार के 8,436, सहकारी संस्थाओं के 8,373, स्कूल शिक्षा के 7,704 और परिवहन विभाग के 4,746 कर्मचारी मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य (2,688), जल आपूर्ति (1,575), पीडब्लूडी (1,570), कृषि (1,533), फायर ब्रिगेड (1,472), सामान्य प्रशासन (1,322), जेल (1,311), तकनीकी शिक्षा (1,251) और मेडिकल शिक्षा (1,231) के कर्मचारियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। बैंक खातों में सीधे आएगा वेतन, मिलेंगी छुट्टियां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का वेतन बिना किसी कमीशन या कटौती के सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगा। कर्मचारियों को प्रति वर्ष 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी (कैजुअल लीव) और कानूनी प्रसूति लाभ मिलेगा। साथ ही, उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी और IHRMS प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नौकरी की पूरी सुरक्षा देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना ठोस लिखित कारण और सुनवाई का मौका दिए सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी इस फैसले को 45 दिनों के भीतर लागू करना शुरू कर देगी। डी.ए. और पेंशन बकाए के लिए कैबिनेट पैनल का पुनर्गठन कर्मचारियों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने एक विशेष सब-कमेटी का पुनर्गठन किया है। इस पैनल में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं। यह समिति 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के बीच के संशोधित वेतन-पेंशन बकाए और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के पेंडिंग महंगाई भत्ते (डी.ए.) व महंगाई राहत के मुद्दों का अध्ययन कर जल्द समाधान निकालेगी। इसके साथ ही, 'पंजाब सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स, 2007' में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है जिससे उच्च न्यायिक अधिकारियों की तरक्की के अवसर मजबूत होंगे। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार: स्थापित होंगी 7 विशेष अदालतें प्रशासनिक शुचिता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने 'भ्रष्टाचार निवारक कानून, 1988' के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य में 7 नई विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनमें से तीन अदालतें एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में और एक-एक अदालत जालंधर, लुधियाना, अमृतसर व पटियाला में खोली जाएगी। इन अदालतों के संचालन के लिए एडिशनल जिला एवं सेशन जजों के 7 पदों सहित सहायक स्टाफ की 63 नई रिक्तियों को भी हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि जहां अन्य राज्य ठेकेदारी प्रथा की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पंजाब इसे समाप्त कर देश के सामने मिसाल पेश कर रहा है।

शिक्षा मंत्री के काफिले की बोलेरो पर लाल बत्ती-पुलिस मोनोग्राम:सरकारी ड्यूटी से हटाई गाड़ी, फिर भी वीआईपी पहचान; लड़के लड़कियां घूमते नजर आए

सरकारी ड्यूटी से बाहर होने के बावजूद बोलेरो पर लालनीली- बत्ती और पुलिस मोनोग्राम बने रहे। मामला सामने आने के बाद नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यह गाड़ी कोटा में शिक्षा मंत्री के काफिले से जुड़ी थी। गाड़ी मालिक उसका परिवार इसे अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने हटाई सभी गाड़ियां जहां एक ओर शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के फ्यूल बचत संदेश पर अमल करते हुए अपने काफिले की सभी गाड़ियों का उपयोग सीमित कर दिया और खुद भी सादगी का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर उनके काफिले में लग चुकी एक बोलेरो गाड़ी निजी उपयोग में चलती हुई नजर आई। शिक्षा विभाग में लगाई थी बोलेरो जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के लिए अनुबंधित यह बोलेरो पहले शिक्षा मंत्री के काफिले में शामिल थी। लेकिन पिछले करीब एक महीने से पेट्रोल-डीजल की बचत के चलते गाड़ी काफिले में उपयोग नहीं हो रही थी। इसके बावजूद गाड़ी पर लगी लाल बत्ती और पुलिस का मोनोग्राम नहीं हटाया गया। गाड़ी मालिक का बेटा लेकर घूम रहा था गाड़ी का मालिक और उसके परिवार के सदस्य इसी वाहन का निजी कार्यों और शहर में घूमने के लिए उपयोग कर रहे थे। शनिवार की रात इस गाड़ी में दो युवक और दो युवतियां मौजूद थे। गाड़ी मालिक पीरूलाल ने बताया कि उनकी गाड़ी शिक्षा विभाग में लगी हुई थी, जिसे बाद में शिक्षा मंत्री के काफिले में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से गाड़ी खड़ी थी और कल उनका बेटा दीपक किसी काम से इसे गुमानपुरा क्षेत्र में लेकर गया था। पीरूलाल का दावा है कि अधिकारियों ने उन्हें निजी काम के लिए गाड़ी उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन लाल बत्ती को कपड़े से ढकने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि जब वाहन सरकारी ड्यूटी पर नहीं था तो उस पर लाल बत्ती और पुलिस मोनोग्राम क्यों बने रहे। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। शिक्षा विभाग के एडीपीसी अधिकारी नवल किशोर महावर ने बताया कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। पता करके ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी 1 महीने पहले ही एडिशनल चार्ज लिया है। वहीं गाड़ी मालिक ने बताया कि एक महीने से गाड़ी खड़ी है। 1 जून को पता लगेगा कि यह गाड़ी दोबारा लगती है या नहीं। इसलिए मैंने अभी तक गाड़ी से नीली और लाल बत्ती और पुलिस का मोनोग्राम को नहीं हटाया। अगर गाड़ी दोबारा लगती है तो मुझे दोबारा इसे लगवाना पड़ता। --- ये खबर भी पढ़ें… मंत्री-अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक:अधिकारियों-कर्मचारियों को कार पुलिंग के निर्देश, सरकारी खर्च घटाने का सर्कुलर जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने सहित सात तरह की अपील के बाद राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है।वित्त विभाग ने फ्यूल बचाने के साथ सरकारी विभागों में खर्च घटाने के लिए गाइड लाइन भी जारी की है। सभी विभागों को इसका कठोरता से पालन करने का आदेश दिया गया हैं। (पूरी खबर पढ़ें)

दमोह में शिक्षा विभाग के बाबू पर चाकू से हमला:शराब के पैसे न देने पर बदमाश ने किया वार

दमोह के बड़ापुरा में शनिवार रात शिक्षा विभाग के एक बाबू पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी ने शराब के लिए पैसे मांगने पर हमला किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल की पहचान 56 वर्षीय देवेंद्र राज के रूप में हुई है, जो बड़ापुरा के निवासी हैं। देवेंद्र बटियागढ़ के शासकीय हाई स्कूल में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हैं। देवेंद्र राज ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे जब वह अपने घर लौट रहे थे, तभी अरविंद कोरी नामक व्यक्ति ने उनसे शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे न होने की बात कहने पर आरोपी ने उनकी जांघ में चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले के बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और उन्होंने तत्काल परिजनों को सूचित किया। परिजन घायल देवेंद्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर कोतवाली टीआई मनीष कुमार भी जिला अस्पताल पहुंचे। टीआई मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी अरविंद कोरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

त्रिभाषा फार्मूला है भारत की शिक्षा का नया क्षितिज

भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों और परंपराओं का विराट संगम है। यहां भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, संवेदना और सामाजिक चेतना का आधार भी है। ऐसे बहुभाषी देश में शिक्षा व्यवस्था को किस भाषा में संचालित किया जाए और बच्चों को कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, यह ... Read more

लखनऊ-बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग गबन मामला CBI को सौंपा:रिकवरी आदेश पर रोक लगाया; 10 अगस्त को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के कथित गबन मामले में फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने अमेठी के गौरीगंज थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2025 की आगे की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। गबन की रकम की वसूली के लिए जारी रिकवरी आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने शिक्षक श्रवण कुमार द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त 2026 को निर्धारित की है। CBI को सौंपी गई जांच हाईकोर्ट ने CBI लखनऊ के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया है कि वह एफआईआर की जांच अपने हाथ में लें और इसके लिए एक जिम्मेदार टीम गठित करें। अदालत ने अगली सुनवाई तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। साथ ही अमेठी के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि केस डायरी और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल CBI को सौंपे जाएं। रिकवरी आदेश पर कोर्ट ने उठाए सवाल याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वित्त एवं लेखा कार्यालय तथा कोषागार के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी धन विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया था। मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और जांच शुरू हुई। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने भू-राजस्व की तरह वसूली का आदेश जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और संबंधित पक्षों के अधिवक्ता अदालत को यह नहीं बता सके कि किस कानूनी प्रावधान के तहत जिलाधिकारी ने रिकवरी आदेश जारी किया। इस पर अदालत ने कहा कि जब किसी मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है, तब कथित गबन की रकम की वसूली सीधे भू-राजस्व के रूप में नहीं की जा सकती। ऐसी वसूली केवल कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही संभव है। अमेठी के डीएम से मांगा जवाब हाईकोर्ट ने अमेठी के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि उन्होंने किस कानूनी प्रावधान के तहत रिकवरी आदेश जारी किया। तब तक विवादित रिकवरी आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी। कोर्ट ने जताई व्यापक गड़बड़ी की आशंका सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से करीब चार करोड़ रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि इस प्रकार का अपराध केवल एक जिले तक सीमित नहीं भी हो सकता है और अन्य जिलों में भी इसी तरह की अनियमितताएं हुई हों, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 6 करोड़ तक पहुंच सकता है गबन प्रारंभिक जांच में करीब 3.13 करोड़ रुपये के गबन की बात सामने आई थी। बाद में जांच में यह राशि बढ़कर 4.34 करोड़ रुपये से अधिक पाई गई। जांच एजेंसियों के अनुसार मामले में गबन की कुल रकम 6 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका है। मामले में शिक्षकों, लेखा लिपिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच CBI करेगी और अदालत को अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी।

लखनऊ में अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह:समाज-शिक्षा-साहित्य में योगदान के लिए 20 हस्तियां सम्मानित

लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में शनिवार को अवार्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया (ACI) की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें समाज, शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा, उद्योग, कला और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 20 हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। संस्था के अध्यक्ष डॉ. सुभाष भल्ला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए एवार्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया की उपलब्धियों और सामाजिक गतिविधियों के बारे में बताया। अपर्णा अग्रवाल को मिला ‘राजभाषा गौरव सम्मान’ सम्मान समारोह की शुरुआत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ अपर्णा अग्रवाल को ‘राजभाषा गौरव सम्मान’ प्रदान कर की गई। इसके उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तित्वों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल, उद्योगपति ब्रिज किशोर सिंह, उपनिदेशक एन.एन पाण्डेय, कवयित्री अंजना सिंह सेंगर, समाजसेवी नानकचंद लखमानी, पूर्व चेयरमैन सुधाकर त्रिपाठी और व्यापारी नेता संदीप बंसल शामिल थे। रियल एस्टेट क्षेत्र से किशोर गोयल और पी.के. श्रीवास्तव, जबकि शिक्षा क्षेत्र से नीरजा मसीह और विनोद रात्रा को भी सम्मानित किया गया। पुस्तक ‘बगावत ए इश्क’ का विमोचन हास्य कवि सर्वेश अस्थाना को ‘स्माइलमैन ऑफ इंडिया’, उद्योगपति वासुदेव चावला और सुभाष गोयल को ‘उद्योग गौरव’ सम्मान प्रदान किया गया। डॉ. विक्रम आहूजा को ‘दंत चिकित्सा गौरव’ तथा कैंसर विशेषज्ञ डॉ. नफीस अहमद सिद्दीकी को ‘चिकित्सा गौरव’ सम्मान से नवाजा गया। कला क्षेत्र में राखी पोद्दार और ग्राफिक डिजाइनर तपेन्द्र दत्ता को भी विशेष सम्मान मिला। इस अवसर पर युवा शायर और लेखक अथर्व आर्य की पहली पुस्तक ‘बगावत ए इश्क’ का विमोचन भी हुआ। इसके अतिरिक्त, भल्ला प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ‘यू.पी. रियल एस्टेट पब्लिक डायरेक्ट्री’ के मुख्य कवर पृष्ठ का अनावरण किया गया। ऐसे सम्मान नई पीढ़ी की प्रेरणा अपने संबोधन में डॉ. दिनेश शर्मा ने एवार्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया के कार्यों की सराहना की। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले ऐसे लोगों का सम्मान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है।

मैहर में 200 सरकारी विभागों पर 26 करोड़ बिल बकाया:ग्राम पंचायतों ने 21 करोड़, शिक्षा विभाग ने डेढ़ करोड़ नहीं भरा बिल

मैहर जिले में बिजली कंपनी के सामने सरकारी विभाग एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। एक तरफ जहां आम आदमी या किसी गरीब का बिल बकाया होने पर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है, वहीं जिले के करीब 200 सरकारी दफ्तरों पर बिजली कंपनी का 26 करोड़ रुपया उधार है। बिजली कंपनी के अफसर ओमेंद्र सिंह ने बताया कि इस 26 करोड़ में से सबसे बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों का है, जिन पर 21 करोड़ रुपए बाकी हैं। वहीं, सरकारी स्कूलों (शिक्षा विभाग) पर भी डेढ़ करोड़ रुपए का बिल चढ़ा हुआ है। हालांकि, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना बिल भर दिया है या उन पर बहुत कम पैसा बाकी है। क्यों नहीं काटे जा रहे कनेक्शन? जनता के कुछ हजार रुपए बाकी रहने पर भी अंधेरा कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी विभागों पर करोड़ों बकाया होने के बाद भी बिजली नहीं काटी जा रही। अफसरों का कहना है कि भीषण गर्मी को देखते हुए और गांवों में पीने के पानी की सप्लाई (नल-जल योजना) न रुके, इसलिए वे फिलहाल कनेक्शन नहीं काट रहे हैं। लेकिन, विभाग लगातार नोटिस भेजकर पैसा जमा करने का दबाव बना रहा है। अब लोकल लेवल पर होगी वसूली पहले बिजली बिल का पैसा सीधे ऊपर (कंपनी मुख्यालय) से आ जाता था, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अब स्थानीय अफसरों को खुद विभागों और पंचायतों से तालमेल बैठाकर बजट निकलवाना पड़ता है। इसी नई कोशिश के तहत हाल ही में ग्राम पंचायतों से बात की गई थी, जिसके बाद पंचायतों ने करीब 60 लाख रुपए बिजली कंपनी के खाते में जमा किए हैं। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस साल उनका पूरा जोर इसी बात पर है कि मीटिंग और कागजी कार्रवाई के जरिए सरकारी विभागों से यह डूबा हुआ पैसा पूरी तरह वसूल किया जा सके।

देवरिया को मिले नए बेसिक शिक्षा अधिकारी:डॉ. राम जियावान मौर्य ने संभाली जिम्मेदारी, अनिल कुमार सिंह कुशीनगर भेजे गए

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत देवरिया और कुशीनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। कुशीनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावान मौर्य को देवरिया का नया बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, देवरिया में प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। अनिल कुमार सिंह वर्तमान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), देवरिया में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। उन्हें देवरिया में शिक्षक आत्महत्या प्रकरण के बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन के उपरांत प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। अपने कार्यकाल के दौरान अनिल कुमार सिंह ने विभागीय कार्यों के संचालन के साथ-साथ विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए रखी। अब उन्हें कुशीनगर जनपद में पूर्णकालिक बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. राम जियावान मौर्य शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। उनके अनुभव को देखते हुए देवरिया की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन के इस आदेश के बाद दोनों अधिकारियों के जल्द ही अपने-अपने नए जनपदों में कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। शिक्षा विभाग में हुए इस तबादले को लेकर अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल है। नए नेतृत्व में बेसिक शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

वीरपुर में विद्यालयों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग का आयोजन:मानसिक स्वास्थ्य-भावनात्मक कल्याण पर हुई चर्चा, बच्चों की शिक्षा पर जोर

बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड में शनिवार को विभिन्न प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राथमिक विद्यालय नौला मुसहरी में प्रधान शिक्षिका कविता कुमारी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। संगोष्ठी का मुख्य विषय 'मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण' था। संगोष्ठी में वक्ताओं ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों के सहयोग को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं और मोबाइल तथा टीवी के बजाय उनसे संवाद स्थापित करें। वक्ताओं ने कहा कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखने की क्षमता विकसित होती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और शिक्षण व्यवस्था की सराहना की। वहीं, शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, घर पर अध्ययन के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने और विद्यालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

NEET पेपर लीक, CM हाउस घेरने निकली NSUI:भोपाल पुलिस ने चलाए वॉटर कैनन, कार्यकर्ताओं ने फेंके जूते; दिग्विजय बोले- केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें

भोपाल में शुक्रवार को NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के विरोध में कांग्रेस छात्र संगठन NSUI ने बड़ा प्रदर्शन किया। NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने रेडक्रॉस चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए 5 बार वॉटर कैनन चलाया। NSUI कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों की तरफ जूता फेंक दिया। इससे पुलिस अधिकारी नाराज हो गए। माइक से कार्यकर्ताओं को अभद्रता नहीं करने की चेतावनी दी। ये किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बवाल के बीच पुलिस हरकत में आ गई। बड़ी संख्या में NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इमें पूर्व CM दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं पुलिस हिरासत में हैं। नेताओं को बस में भरकर पुलिस ले गई है। बैरिकेडिंग पर चढ़े NSUI अध्यक्ष, पुलिस ने चलाए वाटर कैनन प्रदर्शन के दौरान NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। विनोद जाखड़ लगातार बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते रहे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए एक-दो नहीं बल्कि पांच बार वाटर कैनन चलाए। वॉटर कैनन की तेज बौछारों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के सामने डटे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कुछ समय के लिए मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। दिग्विजय सिंह बोले- शिक्षा मंत्री इस्तीफे दे प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग भी उठाई। छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेताओं का कहना था कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार इस मुद्दे पर जवाबदेही से बच रही है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए… मंच पर चढ़े कार्यकर्ता, जीतू पटवारी ने दिए निर्देश प्रदर्शन स्थल पर NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मंच पर चढ़ गए। भीड़ बढ़ने से मंच पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को मंच से नीचे उतरने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों से नीचे उतरने और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को सम्मानपूर्वक मंच तक पहुंचाने का आग्रह किया। हंगामे के कारण मंच पर जाने से किया इनकार प्रदर्शन के दौरान मंच के आसपास बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखकर दिग्विजय सिंह ने प्रारंभ में मंच पर जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानपूर्वक मंच तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन को संबोधित किया। ये नेता रहे मौजूद प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सुखदेव पांसे, कमलेश्वर पटेल, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से होकर गुजर जाइए…

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिखी जाएंगी ढाई लाख किताबें:भोपाल में हुई राज्य स्तरीय बैठक, नए लेखकों को मिलेगा बड़ा मंच

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लेकर राज्य स्तरीय प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुई। बैठक में मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, लेखक और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी में, पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों के लेखन की व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा की गई। तीन वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में ढाई लाख पुस्तकें भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अकादमिक समन्वयक डॉ. चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में करीब 2 लाख 50 हजार पुस्तकें लिखी जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि पुस्तकों का लेखन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किया जाएगा। इन पुस्तकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तकें इंटरैक्टिव स्वरूप में होंगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगी। नए लेखकों को मिलेगा अवसर बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इस योजना से नए लेखकों का एक बड़ा वर्ग सामने आएगा। राज्यवार उत्कृष्ट लेखकों की सूची तैयार की जाएगी, जो विभिन्न विषयों पर मौलिक और अकादमिक पुस्तकें लिखेंगे। पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और मानदेय भी दिया जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रो. रवींद्र कान्हेरे ने कहा कि भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें तैयार करना समय की आवश्यकता है। इससे विद्यार्थियों को मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बढ़ावा मिलेगा। अंग्रेजी पर निर्भरता होगी कम मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. मिलिंद द दांडेकर ने कहा कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि पुस्तकों में सरल और मानक शब्दावली के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश जरूरी है। जल्द होगी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला बैठक में निर्णय लिया गया कि पुस्तक लेखन की व्यवस्थित कार्ययोजना के लिए जल्द ही प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें विषय विशेषज्ञों और लेखकों को पुस्तक लेखन की प्रक्रिया, गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, लेखक और प्राध्यापक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

विधायक बोले-बेटियों की शिक्षा में निवेश, उज्ज्वल भविष्य की गारंटी:खगड़िया में छात्राओं को किया संबोधित

खगड़िया में शनिवार को लाल बाबू गर्ल्स हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हुई। सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, छात्राओं के सर्वांगीण विकास, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। विधायक ने छात्राओं को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। राष्ट्र का भविष्य बच्चों पर निर्भर विधायक बबलू कुमार मंडल ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों और बच्चों पर निर्भर करता है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। विधायक के अनुसार, एक बेटी के शिक्षित होने से केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार और समाज शिक्षित तथा जागरूक बनता है। विधायक ने छात्राओं को बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रोत्साहन राशि योजना और निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना का उल्लेख किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। सरकारी योजनाओं से लाभ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। विधायक ने बताया कि इन्हीं योजनाओं के कारण आज बड़ी संख्या में बेटियां विद्यालय और महाविद्यालय तक पहुँच रही हैं। वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताएँ भी प्राप्त कर रही हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं विधायक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने मेहनत, लगन और निरंतर अध्ययन को सफलता की कुंजी बताया। छात्राओं से अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का आग्रह किया गया। उन्होंने बुरी संगति और नकारात्मक सोच से दूर रहकर शिक्षा को प्राथमिकता बनाने की सलाह भी दी। चहारदीवारी सहित अन्य सुविधाओं की मांग बैठक के दौरान विद्यालय प्रबंधन एवं स्थानीय लोगों द्वारा विद्यालय की चहारदीवारी सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग उठाई गई। इस पर विधायक ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए विद्यालय की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण की मांग जायज है और इसके लिए आवश्यक पहल की जाएगी, ताकि विद्यालय परिसर सुरक्षित एवं व्यवस्थित बन सके। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी विधायक ने कहा कि वे लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जाकर प्रबंधकारिणी समिति की बैठक कर रहे हैं, ताकि विद्यालयों की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। उनका उद्देश्य क्षेत्र के सभी विद्यालयों को बेहतर शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित करना है, जहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।बैठक में जदयू नेता दीपक सिन्हा, उमेश सिंह पटेल, सुनीत चौधरी, लक्ष्मी नारायण राय, यशवंत सिंह पटेल, अजय कुमार, अवध किशोर राय, रामप्रीत साह, निशिकांत कुमार, धर्मवीर कुमार, शशिभूषण कुमार तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक रत्नेश कुमार पटेल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।बैठक के अंत में विधायक ने छात्राओं से कहा कि वे अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए पूरी निष्ठा से पढ़ाई करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लाल बाबू गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राएं आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर जिले और राज्य का गौरव बढ़ाएंगी।

जयकांत मांझी ने ई-रिक्शा से महादलित बच्चों को स्कूल पहुंचाया:जमुई में सांसद अरुण भारती ने उनके शिक्षा के प्रयास को सराहा, 11 हजार दिए

जमुई के खैरा प्रखंड स्थित केंडीह गांव के टोला सेवक जयकांत मांझी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वे महादलित समाज के बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल पहुंचाकर शिक्षा से जोड़ रहे हैं। शुक्रवार देर शाम सांसद अरुण भारती ने उनके घर पहुंचकर उन्हें 11 हजार रुपये की सहयोग राशि देकर सम्मानित किया। सांसद भारती ने जयकांत मांझी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे समाज में बदलाव की असली ताकत हैं। उनके समर्पण से शिक्षा की अलख गांव-गांव तक पहुंच रही है, जिससे वंचित समाज के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय में टोला सेवक के रूप में कार्यरत जयकांत मांझी उत्क्रमित मध्य विद्यालय केंडीह से संबद्ध महादलित प्राथमिक विद्यालय में टोला सेवक के रूप में कार्यरत हैं। वे प्रतिदिन अपने ई-रिक्शा से लगभग 80 बच्चों को उनके घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर पहुंचाते हैं। सुबह गांव के विभिन्न टोलों में जाकर बच्चों को बुलाना, उन्हें तैयार करना और सुरक्षित विद्यालय पहुंचाना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। ग्रामीणों के अनुसार, जयकांत का ई-रिक्शा अब गांव में शिक्षा की पहचान बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे निजी स्कूलों की गाड़ियां बच्चों को लेने जाती हैं। उनके प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा है; जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे, वे अब नियमित रूप से पढ़ाई करने आ रहे हैं। महादलित मांझी समाज के करीब सौ बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। चिराग पासवान करेंगे उम्मीदवार की घोषणा इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में सांसद अरुण भारती ने एमएलसी चुनाव को लेकर कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे। इसके बाद ही आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। वहीं, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सिंगारपुर यात्रा और रोहिणी आचार्य को मनाने से जुड़े सवाल पर सांसद ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे पिता और पुत्री का निजी मामला बताया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन

बांसवाड़ा| जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आभासी बैठक में शैक्षिक मंथन किया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने की। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि यह नीति राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति के समन्वय के साथ संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण की समग्र पहल है।

अखिल भारतीय हेड़ा संगठन का बड़ा फैसला:शिक्षा-चिकित्सा में बढ़ेगा सहयोग, ‘मिशन-20’ से प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं को बढ़ावा

अखिल भारतीय हेड़ा (माहेश्वरी) संगठन के चतुर्थ सत्र की प्रथम कार्यकारिणी बैठक एवं दो दिवसीय राजस्थान क्षेत्रीय हेड़ा परिवारों का स्नेह मिलन महेश विहार (किशनगढ़) में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देशभर से आए 60 से अधिक कार्यकारिणी सदस्य और करीब 250 परिवारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। संगठन अध्यक्ष सहषकरण हेड़ा के आह्वान पर सभी सदस्यों ने समाज के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया। महासचिव केदार हेड़ा (इंदौर) ने बताया कि बैठक में शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र पर विशेष फोकस रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।संगठन ने जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को IIT, IIM, AIIMS सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, सीकर, पुणे, बेंगलुरु व दिल्ली जैसे शहरों में कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। प्रशासनिक सेवाओं के लिए ‘मिशन-20’ लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में अधिकाधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में लाने का प्रयास होगा। चिकित्सा सहायता को भी दोगुना करने का प्रस्ताव पारित किया गया। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग जुटाने पर भी सहमति बनी। विधवा और बुजुर्ग सदस्यों को दी जाने वाली मासिक सहायता जारी रखने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। सभा में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नई पहले के रूप में युवा प्रकोष्ठ के गठन का निर्णय लिया गया। पियूष हेड़ा (ब्यावर) को युवा संगठन का अध्यक्ष और उद्योगपति अक्षय कुमार हेड़ा (नडियाड) को मेंटर नियुक्त किया गया।

प्रयागराज में 2000 छात्रों का प्रदर्शन, बोले- कॉकरोच सड़कों पर:हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ; शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा

प्रयागराज में शुक्रवार की शाम 2 हजार से ज्यादा प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। NEET पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने कहा- आज कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है। छात्रों ने कहा, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हमारा मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारा विरोध किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है। छात्र अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमें खुद ही यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। छात्रों की 4 मांगें- 2 ACP, 200 पुलिस कर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानीहालात को संभालने के लिए चार थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। इनमें दो ACP, 200 पुलिस कर्मी और क्विक रेस्पांस टीम भी लगाई गई है, जिसमें ट्रेनी पुलिस कर्मी भी हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 4 तस्वीरें देखिए… प्रदर्शन संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के नेतृत्व में हो रहा है। संयोजक पंकज पांडेय ने कहा- हमारा उद्देश्य युवाओं की आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है। हमारा विरोध किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग के लिए है। मेहनत कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स पढ़ने के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए….

कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला:बढ़ती महंगाई के खिलाफ की नारेबाजी, पूर्व विधायक बोले- NEET पेपर लीक के बाद अभ्यर्थी ने गंवाई जान

भरतपुर के रूपवास इलाके में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। साथ ही SDM को ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक अमर सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई से हर वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। इसके अलावा NEET पेपर लीक के बाद एक अभ्यर्थी को तो, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान बयाना के पूर्व विधायक अमर सिंह ने बताया की गैस, पेट्रोल, डीजल सहित कई सामान पर काफी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। लोग डरे हुए हैं अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो, यह सभी चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई के साथ पेपर लीक भी घटनाएं बढ़ रहीं हैं। NEET पेपर लीक में अभ्यर्थी ने जान गंवाई NEET का पेपर लीक हुआ है। अभ्यर्थियों के परिजनों को उम्मीद थी की, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अभ्यर्थियों ने काफी मेहनत कि लेकिन, पेपर लीक होने के बाद सभी अभ्यर्थी काफी सदमे में आ गए। झुंझुनू के अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल तो, इतना सदमे में आ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। शिक्षा मंत्री का कांग्रेसियों ने फूंका पुतला कांग्रेस ने नेताओं बढ़ती महंगाई के विरोध में आज SDM ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा।

नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट में पंजाब देश में अव्वल:तरनतारन के सरकारी स्कूलों में मनेगा जश्न, मेगा पीटीएम और पेरेंट्स वर्कशॉप होगी

पंजाब द्वारा नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में देश में पहला स्थान प्राप्त करने पर तरनतारन के सरकारी स्कूलों में ‘शिक्षा का महा जश्न’ मनाया जाएगा। यह आयोजन 30 मई 2026 (शनिवार) को सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मेगा पीटीएम (पेरेंट-टीचर मीटिंग) और पेरेंट्स वर्कशॉप के माध्यम से होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी/एलिमेंट्री) तरनतारन राजीव कुमार छाबड़ा ने बताया कि मेगा पीटीएम और पेरेंट्स वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में मिली इस ऐतिहासिक सफलता को जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही स्कूलों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना है। छात्र होंगे सम्मानित इस अवसर पर बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल स्तर पर पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और किसी भी विषय में 100 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्रों को विशेष प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जेईई, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। अपर प्राइमरी स्कूलों में कौशल शिक्षा से संबंधित इंटर्नशिप पूरी करने वाले विद्यार्थियों को गुड लक सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार, इंग्लिश एज प्रोग्राम के तहत कम से कम एक दक्षता स्तर तक पहुंचने वाले छात्रों को पेरेंट वर्कशॉप के दौरान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वर्कशॉप के दौरान, अभिभावकों को गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को वेकेशन वर्क के माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखने और छुट्टियों के बाद उन्हें स्कूल वापस आने के लिए प्रेरित करने के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में आयोजित होने वाली मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग में शामिल हों और पेरेंट वर्कशॉप में भाग लेकर अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा में योगदान दें।

शिक्षा मंत्री बोले- जल्द होगी शिक्षक भर्ती:डोंगरगढ़ में कहा- सरकार ने पद स्वीकृत कर दिए हैं, सिलेबस जल्द जारी किया जाएगा

डोंगरगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के समापन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षक भर्ती को लेकर अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षक भर्ती जल्द ही की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पद स्वीकृत कर दिए हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन, सिलेबस जल्द जारी किया जाएगा। यह घोषणा डोंगरगढ़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रांतीय आचार्य सामान्य प्रशिक्षण, दक्षता वर्ग 2026 के समापन समारोह के दौरान हुई। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा, राजनीति, कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। घूमका नगर पंचायत चुनाव में जीत का भरोसा घूमका नगर पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने घूमका को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा दिया है। विकास कार्यों के आधार पर जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। सुशासन त्योहार में चाकूबाजी पर कड़ा रुख डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पलांदूर में सुशासन त्योहार कार्यक्रम के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद एसपी, आईजी को पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज सिरसा में:हेल्थ सेवाओं का करेंगे लोकार्पण, सिविल अस्पताल में कई कार्य करवाए

सिरसा जिले में आज शुक्रवार को एक तरफ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा है और दूसरी ओर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में शुक्रवार दोपहर करीब डेढ बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित रखा गया है। इस कार्यक्रम में वे बतौर मुख्यतिथि मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी 29 मई को पंचकूला से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस बारे में कार्यकारी सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम 29 मई को दोपहर 2 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम प्रदेशभर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस खबर को बाद में अपडेट किया जाएगा। सिविल अस्पताल में अनेक कार्य करवाएउन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में विभिन्न कार्य करवाए गए हैं। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन योजनाओं के लोकार्पण से स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी तथा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

धार्मिक शिक्षा के साथ करियर गाइडेंस और स्वर जगार के गुर सीखेंगे बच्चे; 3 से होगा आगाज

भास्कर न्यूज | जालंधर गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही शहर के बच्चों और युवाओं के लिए सीखने के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास, धार्मिक शिक्षा और व्यक्तित्व निखार के लिए शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस बार कई विशेष मुफ्त कैंप और कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें सिख इतिहास की जानकारी के साथ-साथ करियर गाइडेंस और स्वरोजगार के गुर भी सिखाए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर नगर स्थित गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब में 3 जून से 14 जून तक विशेष गुरमति समागम आयोजित किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर खालसा नौजवान सभा के अध्यक्ष गगनदीप सिंह गग्गी ने बताया कि यह कैंप रोजाना शाम 5 से 7 बजे तक चलेगा। इसमें बच्चों को सिख इतिहास, गुरु साहिबानों की साखियां और गुरबानी की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही लाइफ कोच, साइकोलॉजिस्ट और स्कूल प्रिंसिपल बच्चों को करियर काउंसलिंग और जीवन जीने की कला सिखाएंगे। कैंप में दस्तार सिखलाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, सुंदर लिखाई और स्टेज पर बोलने की कला (पब्लिक स्पीकिंग) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्हें सिख इतिहास से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसी तरह, गुरशबद प्रचार सभा की ओर से 8 जून से 21 जून तक 3 से 16 साल के बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है। सभा के अध्यक्ष डॉ. परमजीत सिंह ने बताया कि बच्चों को अलग-अलग आयु वर्ग में बांटकर शिक्षा दी जाएगी। छोटे बच्चों को पंजाबी उच्चारण, मुहारणी और पेंटिंग सिखाई जाएगी, जबकि 12 से 16 साल के किशोरों के लिए पुलिस अधिकारी और प्रोफेसरों द्वारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें ली जाएंगी। इस दौरान बच्चों को ईमानदारी और सेवा भाव का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। कैंप का समापन 21 जून को शुक्राना समागम के साथ होगा। दूसरी ओर, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मॉडल हाउस स्थित रूडसेटी संस्थान में स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। रूडसेटी के परगट सिंह ने बताया कि 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए विमेन टेलरिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, फैशन डिजाइनिंग और फोटोग्राफी जैसे कोर्स कराए जाएंगे। संस्था का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। यहां बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और लंच की मुफ्त सुविधा भी दी जा रही है। इन कोर्सों के माध्यम से युवा अपनी स्किल्स सुधार कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।

जैन धार्मिक शिक्षण शिविर में शिविरार्थी सीख रहे धार्मिक शिक्षा के तमाम गुर

सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में शहर के जैन मोहल्ला स्थित निर्यापक मुनि सुधासागर संयम भवन में धार्मिक शिक्षण शिविर जारी है। शिविर श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के सहयोग से चल रहा है। यहां बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों, समाजजनों को जैन धर्म की मूल शिक्षाएं, संस्कार, पूजन-विधान, स्वाध्याय, सामायिक, प्रार्थना, धार्मिक आचरण की व्यवहारिक शिक्षा नि:शुल्क दी जा रही है। प्रवक्ता प्रवीण जैन ने बताया कि शिविर में क्षेत्रीय प्रभारी पं. अंकित जैन शास्त्री, दीपेंद्र जैन शास्त्री, आयुष जैन शास्त्री के साथ सहयोगी सुमन झांझरी, अनीता संघी मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिविरार्थियों को जैन सिद्धांत, नैतिक मूल्य, संस्कारों की प्रेरक शिक्षा दी जा रही है। बच्चों, युवाओं में धर्म के प्रति रुचि जगाने के लिए प्रतिदिन धार्मिक प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक गतिविधियां भी हो रही हैं। बताया कि श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अध्यक्ष ममता बाकलीवाल, मंत्री राजमती गंगवाल, कोषाध्यक्ष रिंकू संघी के संयोजन में प्रबुद्ध सदस्यों ने व्यवस्थाओं में सहभागिता निभाई। शिविरार्थियों ने जैन धर्म के सिद्धांतों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देकर प्रतिभा दिखाई। विजेताओं को डॉ. राखी जैन, मनीष पल्लीवाल ने पुरस्कृत किया। समाज अध्यक्ष अशोक बड़जात्या ने इसे धर्म, संस्कारों के संवर्धन की प्रेरक पहल बताया।

अपराध पीड़ितों और बंदियों के बच्चों को मुख्य धारा में लाएगा शिक्षा विभाग, स्कूलों में होगी विशेष काउंसलिंग

जेलों में बंद कैदियों और गंभीर अपराधों के शिकार हुए पीड़ितों के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू की है। इसके तहत नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (नालसा) की नालसा स्पृहा (सपोर्टिंग पोटेंशियल एंड रेसिलिएंस ऑफ द अनसीन हेल्ड बैक एंड अफेक्टेड) स्कीम 2025 को प्रदेश के स्कूलों में लागू किया जा रहा है। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद विधि विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-5) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश के समस्त संभागीय संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में विशेष गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें, यह योजना सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक रूप से विपरीत परिस्थितियों में जी रहे बच्चों, किशोरों और महिलाओं को सहायता देने के लिए है। मुख्य उद्देश्य जेल में बंद बंदियों के आश्रितों और अपराध पीड़ितों के परिवारों का पुनर्वास करना है। ये 5 विभाग करेंगे तालमेल... तय करेंगे न्याय और शिक्षा की पहुंच विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव राघवेन्द्र काछवाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच विभाग परस्पर समन्वय और सहयोग स्थापित कर काम करेंगे। इसमें गृह विभाग, जेल विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस कार्य को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि लक्षित बच्चों तक न्याय और शिक्षा की पहुंच तय की जा सके। काउंसलिंग पर जोर: निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि चिह्नित बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें लगातार सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र होंगे। इनमें काउंसलिंग की जाएगी। विद्यार्थियों को जीवन कौशल शिक्षा, साइबर सुरक्षा और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक और आत्मविश्वासी बनाया जाएगा। पीड़ित बच्चों को कौशल विकास से जोड़ने के साथ-साथ विधिक सहायता से भी जोड़ेंगे। इन श्रेणियों में बच्चों की पहचान

गुजरात की 'वतन प्रेम योजना' का कमाल, बारडोली का नानी भटलाव गांव बना शिक्षा का रोल मॉडल

गुजरात सरकार की ‘वतन प्रेम योजना’ के तहत बारडोली तालुका के नानी भटलाव गांव में स्थापित आधुनिक लाइब्रेरी आदर्श बन गई है

कटिहार में 4.22 करोड़ का नया शिक्षा भवन तैयार:31 मई को उद्घाटन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने की चर्चा

कटिहार में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC) द्वारा 4 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से निर्मित नया शिक्षा भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन 31 मई 2026 को प्रस्तावित है, जिसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। BSEIDC ने इस परियोजना को 15 माह की निर्धारित अवधि में पूरा किया है। निर्माण कार्य की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को हुई थी। संवेदक सुनील कुमार सुमन के अनुसार, BSEIDC के कार्यपालक अभियंता ने अप्रैल 2026 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय पर हासिल कर लिया गया। एकरारनामा की राशि 422.00 लाख रुपये थी। इस नए शिक्षा भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना सहित शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। वर्तमान में ये कार्यालय अलग-अलग भवनों में बिखरे हुए हैं। भवन में कुल 36 कमरे बनाए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि नए भवन से शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कार्यालय एक ही परिसर में आ जाएंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि फाइलों का निष्पादन समय पर होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। 31 मई को प्रस्तावित उद्घाटन समारोह के लिए भवन की रंगाई-पुताई, विद्युत सज्जा और परिसर की साफ-सफाई का काम अंतिम चरण में है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, एसपी शिखर चौधरी, एडीएम विनोद कुमार, एसडीएम, एसडीपीओ, ट्रैफिक डीएसपी सद्दाम हुसैन सहित अन्य पुलिस अधिकारी नवनिर्मित भवन परिसर पहुंचे। शिक्षा विभाग के अनुसार, उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री , सदर विधायक ,स्थानीय सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।स्थानीय शिक्षक संगठनों और अभिभावकों ने समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए BSEIDC और जिला प्रशासन की सराहना की है। यह भवन कटिहार में शैक्षणिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती देगा।

करनाल में पंचायत मंत्री ने किए नए शेड का शिलान्यास:गर्ल्स स्कूल में होंगी सांस्कृतिक गतिविधियां, 2500 छात्राएं ले रही शिक्षा

करनाल जिले के मोर माजरा स्थित आर्य कन्या गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए नए शेड का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने छात्राओं के परीक्षा परिणाम की सराहना की। उन्होंने दसवीं और बारहवीं में मेरिट में स्थान पाने वाली छात्राओं व उनके अभिभावकों को बधाई दी। समारोह में गुरुकुल परिवार, गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गुरुकुल के प्रधान सुखबीर सिंह मान (एडवोकेट) ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नया शेड छात्राओं के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। यहां प्रार्थना सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहतर तरीके से हो सकेंगे। वर्तमान में करीब 2500 छात्राएं गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा पर जोर सुखबीर सिंह मान ने कहा कि गुरुकुल में भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपरा और आधुनिक शिक्षा का संतुलन बनाया जा रहा है। इसी के चलते छात्राएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उनका भविष्य मजबूत बन रहा है। प्रदेश में पांचवां स्थान, जिले में भी दबदबा प्रधान सुखबीर सिंह मान ने मंत्री कृष्ण लाल पंवार को परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि दसवीं कक्षा के नतीजों में विद्यालय ने हरियाणा में पांचवां स्थान हासिल किया है। वहीं करनाल जिले की टॉप-10 मेरिट सूची में से 6 छात्राएं इसी गुरुकुल की हैं। यह सुनकर मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रधान, स्टाफ और छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनकी उपलब्धियों की सराहना की।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 15 स्वयंसेवक शेखपुरा से मुंगेर रवाना:शिक्षा वर्ग-1 में शामिल होंगे, 15 दिन रहेंगे बाहरी दुनिया से दूर

शेखपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सामान्य शिक्षा वर्ग-1 (प्रथम वर्ष) में शामिल होने के लिए गुरुवार को शेखपुरा से 15 स्वयंसेवक मुंगेर के लिए रवाना हुए। यह प्रशिक्षण शिविर 15 दिनों तक चलेगा। नगर के मडपसौना स्थित संघ कार्यालय से जिला कार्यवाह अभय कुमार ने स्वयंसेवकों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर विदा किया। इस अवसर पर कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला जिला संघचालक राधेश्याम वर्णवाल ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे 15 दिनों तक अनुशासन की आग में तपकर राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और विभिन्न विद्याओं में दक्ष होने जा रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। वर्णवाल ने स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के बीच का अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवक वह होता है जो शाखा में शामिल होकर संघ के जीवन दर्शन का पालन करता है। वहीं, संघ के शिविरों में पांच कठोर स्तरों को पार करने के बाद एक आरएसएस कार्यकर्ता तैयार होता है। इस प्रशिक्षण शिविर को 'संघ शिक्षा वर्ग' के नाम से जाना जाता है। तीन स्वयंसेवक टाटा रवाना हुए जिला कार्यवाह ने बताया कि संघ शिक्षा वर्ग सामान्य-2 के लिए दो स्वयंसेवक और संघ शिक्षा वर्ग विशेष में भाग लेने के लिए तीन स्वयंसेवक टाटा रवाना हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य शिक्षा वर्ग-1 के लिए 12 और घोष वर्ग में शामिल होने के लिए एक स्वयंसेवक मुंगेर गए हैं। इस मौके पर जिला पर्यावरण प्रमुख विकास कुमार, डॉ. सत्यदेव कुमार और नगर सेवा प्रमुख दीपक कुमार भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों में चंदन कुमार, गोपाल ठाकुर, अधिवक्ता जयशंकर सिंह, राजीव रंजन राय, राजीव कुमार पंकज, संतोष कुमार, आर्यन कुमार, प्रियांशु कुमार, मनीष कुमार, कुश कुमार, सौरव कुमार, छोटू कुमार, कुणाल कुमार, दिलखुश कुमार, रिशव, अमन, नमन कुमार, आकाश कुमार और शिवम कुमार शामिल हैं।

भिवानी शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का विदाई समारोह:डॉ. पवन शर्मा ने स्टूडेंट्स को दिया गुरुमंत्र, बोले- अपने टीचरों में पूरी श्रद्धा रखें

भिवानी जिले के महम गेट स्थित हरियाणा शेखावाटी ब्रह्मचर्य संस्कृत कॉलेज में विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार शर्मा के कार्यकाल पूर्ण होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश से प्रबुद्ध शिक्षकों, विभिन्न संस्थाओं व समितियों के अध्यक्षों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिससे वे आभारी हैं। जो इतना प्यार व सम्मान मिल रहा है। उसका 33 साल का बतौर टीचर का कार्यकाल रहा है। जिसमें सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री ने उन्हें यह मौका दिया। हमें कर्म करना चाहिए उन्होंने कहा कि जैसे श्रीमद्भागवत गीता में लिखा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए। मनुष्य का जीवन ही इसलिए मिला है कि ना केवल अपने लिए बल्की पूरे समाज, प्रकृति व सभी जीवों के लिए अपना कर्तव्य समझते हुए कर्म करना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में रहते हुए जैसे शिक्षा नीति के मामले में, स्कूल में विद्यार्थियों की समस्याएं होती है, स्कूल पास होने के बाद विद्यार्थियों की जो समस्या होती है, चाहे वह कैरियर गाइडेंस से संबंधित हो या फिर किसी प्रकार की मार्कशीट में त्रुटी आदि होती है। उसको लेकर वे विद्यार्थी व अभिभावक के मन में अमिट छाप छोड़ते हैं। समाज के प्रति उनके रवैये को भी निर्धारित करते हैं। यह नैतिकता है कि जो विद्यार्थी या अभिभावक अपनी समस्या लेकर शिक्षा बोर्ड में आता है, तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए। विद्यार्थियों को दिया गुरुमंत्र विद्यार्थियों को गुरु मंत्र देते हुए डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए गुरुमंत्र यह है कि वे अपने टीचरों में पूरी श्रद्धा रखें। क्षमाशीलता अपने अंदर बनाए रखें। अपने कैरियर के प्रति सचेत रहें। लेकिन किसी भी बात का अपने दिमाग पर दबाव (प्रेशर) ना बनाएं कि वह आपके सोचने व निर्णय लेने की क्षमता को ही प्रभावित कर दे। सबसे पहले बात जितने विद्यार्थी या युवा हैं वे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। समाज को कुछ अपेक्षाएं हैं। स्वयं अपने आप को समाज के प्रति इस प्रकार से तैयार करें, कि आप समाज को कुछ दे सके।

'भूसा दान करें टीचर, नहीं तो होगा एक्शन':बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, 100 कुंतल भूसा इकठ्ठा करने का लक्ष्य

बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। विभाग ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को निराश्रित गोवंश के लिए भूसा दान करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, प्रत्येक विद्यालय को 46 किलोग्राम भूसा जमा करना होगा। भूसा खंड विकास अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसकी रसीद भी विभाग को देनी होगी। प्रशासन ने इस काम को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। पूरा मामला नवाबगंज तहसील का है। अब जानिए पूरा मामला…. नवाबगंज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 22 मई को एक लेटर जारी किया गया था। नवाबगंज ब्लॉक को जिला प्रशासन की ओर से कुल 100 कुंतल भूसा एकत्र करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों को जिम्मेदारी सौंपी है। आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र और जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जारी किया गया है। विभाग ने साफ कहा है कि सभी विद्यालय अपने स्तर से भूसे की व्यवस्था कर निर्धारित कार्यालयों में जमा कराएं। भूसा जमा होने के बाद उसकी रसीद कार्यालय में उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि लक्ष्य की निगरानी की जा सके। वहीं, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय ने लापरवाही बरती या तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। इसे लेकर शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है।

नालंदा के सरकारी स्कूलों में 1 जून से समर कैंप:हर सेंटर से 10 से 15 बच्चों को शामिल किया जाएगा, शिक्षा सेवक और स्वयंसेवी संभालेंगे कमान

नालंदा जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत पांचवीं और छठीं कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और गणित विषय में कमजोर हैं, उनके लिए आगामी एक जून से 'समर कैंप' का संचालन किया जाएगा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में उम्र और वर्ग के अनुसार जरूरी दक्षता विकसित करना है। कैंप के माध्यम से बच्चों को धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने-लिखने के योग्य बनाने और गणित में संख्या पहचान सहित बुनियादी गणितीय समझ को सरल तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा सेवक और स्वयंसेवी संभालेंगे कमान समर कैंप के सफल संचालन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज के कर्मियों और स्थानीय स्वयंसेवियों को सौंपी जाएगी। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के कर्मी इस कैंप का संचालन अपने तय केंद्रों पर ही करेंगे। अन्य स्वयंसेवियों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से स्थान चिह्नित किए जाएंगे। इस पूरे अभियान के संचालन में 'प्रथम' संस्था के प्रतिनिधि भी अपना सहयोग देंगे। कैंप की मुख्य बातें प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 10 से 15 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों को रोजाना एक से डेढ़ घंटे की विशेष पढ़ाई करायी जाएगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए कैंप स्थल का चयन बच्चों के निवास स्थान के नजदीक किया जाएगा, ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, अधिकारियों की टीम करेगी जांच समग्र शिक्षा के डीपीओ मो. शाहनवाज ने बताया कि समर कैंप को बेहतर ढंग से चलाने के लिए स्वयंसेवियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। साक्षरता विभाग के कर्मी, जिला रिसोर्स पर्सन (DRP) और प्रखंड नोडल पर्सन की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी। समर कैंप की व्यवस्था और संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए एक विशेष जांच टीम का गठन भी किया जाएगा। जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी इन कैंपों का नियमित औचक निरीक्षण करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने 12वीं और 10वीं की मेधावी छात्रा को सम्मानित किया

अम्बाला | राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नन्यौला में कक्षा 12वीं नॉन मेडिकल संकाय की अनहद कौर अंटाल को सीबीएसई परीक्षा परिणाम में 98.2 प्रतिशत और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शहजादपुर की वृंदा को 10वीं में 98 प्रतिशत अंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया। पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में मेधावी छात्रा अनहद कौर को 11 हजार और वृंदा को 8100 रुपये की नकद राशि पुरुस्कार के रूप में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदान की। अनहद कौर ने प्रदेश के 468 राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों पहला स्थान पाया था जबकि वृंदा ने प्रदेश में दूसरा स्थान पाया था। डीईओ सुधीर कालड़ा ने कहा कि अनहद कौर ने इंग्लैंड में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई का लक्ष्य बताया।

जरूरतमंद छात्र की शिक्षा का जिम्मा उठाया

पानीपत | गरीब परिवार सहायता समिति ने एक सामाजिक पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे का पानीपत स्थित एसडी विद्या मंदिर स्कूल में चौथी कक्षा में प्रवेश कराया। समिति ने बच्चे की पहचान गोपनीय रखते हुए उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली और पूरे वर्ष की फीस व अन्य शैक्षणिक खर्च छात्रवृत्ति के रूप में उठाने का निर्णय किया। समिति के अनुसार यह अभियान उन जरूरतमंद बच्चों के लिए है, जो मेहनत और अच्छे अंकों के बावजूद संसाधनों की कमी से पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव किसी होनहार की शिक्षा में बाधा न बने। कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्य सरदार रविंद्र सिंह सीए और पवन अरोड़ा उपस्थित रहे।

ललित सुरजन की कलम से - शिक्षा और परीक्षा

'जब हम पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम तब भी थे।

हरियाणा कॉलेजों में स्नातक दाखिले के लिए 31 तक आवेदन:नई शिक्षा नीति के तहत होगी सभी कक्षाओं की पढ़ाई, अब आठ विषय पढ़ने होंगे

हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं में दाखिले की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। उच्चतर शिक्षा विभाग के एडमिशन पोर्टल पर विद्यार्थी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष भी सभी दाखिले नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत होंगे। पुरानी शिक्षा नीति के अंतिम बैच के पास आउट होने के बाद अब सभी कक्षाओं की पढ़ाई नई नीति के अनुसार होगी। राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर के मीडिया प्रभारी डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2024 से हरियाणा के सभी कॉलेजों में नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो गई है। इसके कारण उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहले स्नातक प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को चार विषय पढ़ने होते थे, जबकि नई व्यवस्था के तहत अब आठ विषय पढ़ने होंगे। तालमेल बैठाने में आ रही दिक्कत एक ओर जहां कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालयों के सामने परीक्षा संचालन और परिणाम घोषित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। नई और पुरानी दोनों शिक्षा नीतियों के तहत अलग-अलग व्यवस्थाओं के कारण विश्वविद्यालयों को तालमेल बैठाने में कठिनाई आ रही है। उदाहरण के तौर पर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक में पहले अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू हो जाती थीं। लेकिन इस बार पुरानी और नई दोनों स्कीमों के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाओं के कारण परीक्षाएं 18 मई से शुरू हो सकीं। दिसंबर में हुई परीक्षाओं के परिणाम भी मई तक जारी होते रहे। वर्तमान में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि पिछले सत्र की परीक्षाएं अभी भी चल रही हैं। पिछले सत्र के दौरान खाली सीटों को भरने के लिए 27 अक्टूबर तक दाखिले किए गए थे और इसके एक महीने बाद ही दिसंबर में परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। दाखिलों की दौड़ और परीक्षाओं के इस 'चक्रव्यूह' के बीच नई और पुरानी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बदल गई है परिभाषा अब डिग्री को प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है और सब्जेक्ट अब कोर्स के नाम से पुकारा जाता है। अब बीए (पास कोर्स) को बीए (मल्टी डिसिप्लिनरी), बीएससी (मेडिकल) को बीएससी (लाइफ साइंस) और बीएससी (नॉन मेडिकल) को बीएससी (फिजिकल साइंस ) के नाम से जाना जाता है। चार साल में मिलेगी डिग्री पुराने 03 वर्षीय यूजी प्रोग्राम को अब 04 वर्ष का कर दिया गया है। पुराना तीन वर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम भी 04 साल के सिंगल मेजर प्रोग्राम में बदल गया है। हालांकि विद्यार्थी विभिन्न चरण पूरा करने के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करने के बाद योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक साल के बाद यूजी सर्टिफिकेट, दो साल के बाद यूजी डिप्लोमा, तीन साल के बाद प्रमुख विषय में यूजी डिग्री, चार साल के बाद प्रमुख विषय में यूजी ऑनर्स या ऑनर्स के साथ रिसर्च डिग्री देने का प्रावधान किया गया है। पढ़ने होंगे कई विषय हर चार साल के मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम में मेजर कोर्स (डीएससी), माइनर कोर्स (एमआईसी), मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स (एमडीसी), एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स (एईसी), स्किल एन्हांसमेंट कोर्स (एसईसी), वैल्यू एडेड कोर्स (वीएसी) तथा इंटर्नशिप और शोध का प्रावधान है। स्नातक कक्षाओं के पहले सेमेस्टर में विद्यार्थियों को तीन मेजर कोर्स, एक माइनर कोर्स, एक स्किल एनहांसमेट कोर्स, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एक एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स और एक वैल्यू एडेड कोर्स यानि कुल आठ पेपर पढ़ने पड़ते हैं। लचीली है नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति बहुत लचीली है। अब कला, विज्ञान और वाणिज्य की पारम्परिक सीमायें टूट रही हैं। आर्ट्स का विद्यार्थी कॉमर्स का विषय पढ़ सकता है और विज्ञान का विद्यार्थी संगीत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हर विद्यार्थी को अपनी एबीसी आईडी बनवानी पड़ती है, जिसे एकेडेमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट कहा जाता है, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित हो जाता है।

पठानकोट में बोर्ड परीक्षा के मेधावी सम्मानित:जिला शिक्षा कार्यालय में समारोह; 10वीं-12वीं के 10 टॉपरों को मोमेंटो देकर नवाजा

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा हाल ही में संपन्न हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पठानकोट जिले के मेधावी छात्रों को जिला शिक्षा कार्यालय ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जिले के शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। यह सम्मान समारोह जिला शिक्षा अधिकारी पठानकोट कमलदीप कौर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। समारोह में छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई, जिन्होंने विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिला शिक्षा अधिकारी कमलदीप कौर ने इस अवसर पर कहा कि छात्रों ने यह सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन से ही हासिल की है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस कार्यक्रम में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी अमनदीप कुमार और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री डी.जी. सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

महेंद्रगढ़ राजकीय कॉलेज में एमएससी गणित शुरू:40 सीटों की मिली मंजूरी, विधायक कंवर सिंह यादव ने शिक्षामंत्री का आभार जताया

महेंद्रगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में इस साल से एमएससी गणित का कोर्स शुरू हो गया है। इसको लेकर विधायक कंवर सिंह यादव ने बुधवार को चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की। उन्होंने कोर्स को लेकर शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। विधायक यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार और विस्तार कर रही है। कॉलेज में मैथ से एमएमसी होने से विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहां के कई विद्यार्थियों ने आईएएस, आईपीएस सहित विभिन्न उच्च पदों पर पहुंचकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। 40 सीटों पर होगा प्रवेश उन्होंने बताया कि इसके लिए 40 सीटों की स्वीकृति मिली है। इस पहल से महेंद्रगढ़ के विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और उन्हें अपने जिले में ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विधायक कंवर सिंह यादव को आश्वस्त किया कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र के शिक्षा विकास और विद्यार्थियों के हितों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

शिक्षा मंत्री को छोड़ हेल्थ मिनिस्टर से मिले TRE-4 अभ्यर्थी:बोले- मांग उठाते हैं तो हमपर लाठियां चलती है, बोगो सिंह ने भी खराब व्यवस्था पर की शिकायत

RJD MLA बोगो सिंह बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जनता दरबार में पहुंचे और अस्पताल की खराब स्थिति के बारे में बताया। मंत्री ने बोगो सिंह को आश्वासन दिया है कि मामले को देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री को थोड़कर TRE-4 के अभ्यर्थी भी हेल्थ मिनिस्टर के जनता दरबार में पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले 46 हजार पदों पर बहाली की बात कही गई थी, लेकिन अब 20 हजार पदों की चर्चा हो रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी मांग रखते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जाती है। जुलाई में नोटिफिकेशन निश्चित आएगा- शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन निश्चित आएगा, कितना की वेकेंसी होगी। उस वक्त सब पता चल जाएगा। बिहार के सभी प्रखंड कार्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। मटिहानी की जनता ने सेवा का मौका दिया है बोगो सिंह ने कहा कि कल भी मैं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। आज विभाग पहुंचा तो जानकारी मिली कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसके बाद मैं यहां पहुंचा हूं। बोगो सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब उनसे अनुमति लेकर गांव में उनकी माता के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 बेड का अस्पताल बनवाया गया था। पत्नी के नाम पर भी एक 6 बेड का अस्पताल बनाया गया था। अस्पताल बनते-बनते मैं चुनाव हार गया। इसके बाद दोनों अस्पतालों की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। आज हालत ऐसी हो गई है कि अस्पताल में अब कुत्ते बैठे रहते हैं। बोगो सिंह ने कहा कि इस बार मटिहानी की जनता ने उन्हें फिर से सेवा का मौका दिया है। 6 महीने से अस्पताल बदहाल बोगो सिंह ने कहा कि पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अस्पतालों की बदहाली को लेकर जो सवाल उठाया था, उसी मुद्दे को लेकर मैं भी आया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार बने छह महीने हो गए, लेकिन अस्पताल की स्थिति नहीं बदली। “6 महीने से अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या यही सुशासन की सरकार है?”

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की बदली:शंकर लाल धुपड़ बने चेयरमैन; ऑर्डर जारी, पेशे से एडवोकेट, 1988 में जॉइन की BJP

हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए शंकर लाल धुपड़ को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद शंकर लाल धुपड़ की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश 26 मई 2026 को पंचकूला से जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति की शर्तें एवं नियम मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे। पवन शर्मा की जगह शंकर लाल की नई नियुक्ति हुई है। ऑर्डर की कॉपी... परीक्षा संबंधी गतिविधियों को लेकर चर्चा में यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभिन्न शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी गतिविधियों को लेकर चर्चा में है। नए चेयरमैन के रूप में शंकर लाल धुपड़ पर बोर्ड की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी रहेगी।यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, आईएएस द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। यहां पढ़िए कौन हैं शंकर लाल धुपड़ 1961 में भिवानी में जन्मे शंकर धुपड़ पेशे से वकील हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भिवानी में पूरी करने के बाद जयपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। उनकी राजनीतिक शुरुआत 1973 में उस समय हुई, जब उन्होंने भिवानी पहुंची विजयलक्ष्मी पंडित का शहर के मुख्य घंटाघर चौक पर फूल मालाओं से स्वागत किया। इन फूल मालाओं का प्रबंध उन्होंने वैश्य महाविद्यालय में छात्र नेता रहते हुए कक्षा से चंदा इकट्ठा करके किया था। इसके बाद वे जनता पार्टी युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट बने। भिवानी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शंकर धुपड़ 1988 में बीजेपी को जॉइन किया। जिसके बाद वे पार्टी के लिए निरंतर मेहनत करते रहे 1995 में वे मंडल कार्यकारिणी सदस्य बने और बाद में उन्हें मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया। निरंतर पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें जिला सचिव बनाया गया। जिसके बाद जिला मीडिया प्रमुख तथा बाद में प्रदेश सह मीडिया प्रमुख बनाया गया। तीन बार जिला महामंत्री बनाए जाने के बाद साल 02015 में उन्हें ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बीजेपी द्वारा बनाया गया। 19 अगस्त 2020 को ओम प्रकाश धनखड़ ने उनकी नियुक्ति जिला प्रधान के रूप में की थी।

नारायणपुर का जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र बना युवाओं के लिए रोजगार व शिक्षा का जरिया

नारायणपुर| जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय युवाओं को नर्सिंग शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। क्षेत्र में बढ़ती आवश्यकता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में इस संस्थान का उन्नयन कर इसे जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में कुल 40 सीटों पर प्रवेश की व्यवस्था है। यहां प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवंबर में प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किया जाता है। यह तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना निर्धारित है तथा अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है। प्रशिक्षण केंद्र पूर्णतः आवासीय स्वरूप में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यहां 108 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों को शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। वर्ष 2017 से सत्र 2023-24 तक इस प्रशिक्षण केंद्र से कुल 182 विद्यार्थी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हैं। जिले के लिए यह गौरव की बात है कि इनमें से लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थी वर्तमान में शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी संस्थानों में स्टाफ नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे न केवल जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त हुए हैं। जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध हैं। छात्राएं आगे बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर व्यावसायिक कौशल को विकसित कर सकती हैं।

NEET पेपर लीक पर NSUI का उबाल: भाजपा प्रदेश कार्यालय घेरा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग

नीट पेपर लीक मामले को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। महानगर इकाई के नेतृत्व में हरमू मैदान से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला और घेराव कर केंद्र सरकार व एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव और महानगर अध्यक्ष सतीश केसरी के नेतृत्व प्रदर्शन में शामिल छात्र-युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि 10 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं होने पर दिल्ली स्थित आवास का घेराव किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से महासचिव पवन नाग, प्रवक्ता संजीत साह, सचिव अंकिता शिकार, निश्चल सोय, मेराज खान, तल्हा अफरोज, चांद अंसारी, रोहन तिर्की समेत अन्य मौजूद थे।

मुख्यमंत्री हेमंत बोले:शिक्षकों के सभी खाली पद भरें, 6 महीने बाद कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं चलना चाहिए, हर पंचायत तक पहुंचे शिक्षा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। शिक्षक नियुक्ति और ड्रॉप आउट रोकने पर जोर दिया। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी खाली पद भरना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले कुछ महीने में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। नवनियुक्त शिक्षकों के वेरिफिकेशन का काम इस महीने के अंत तक पूरा करें। उन्हें समय पर वेतन दें। छह महीने बाद राज्य का कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हर पंचायत तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक तकनीक आधारित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे है। ड्रॉप आउट में लगातार सुधार हो रहा है। इस मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से आगे है। रिजल्ट में भी सुधार हो रहा है। इसे और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर स्कूल छोड़ चुके बच्चों का दोबारा एडमिशन कराया जा रहा है। श्रम विभाग के सहयोग से मजदूरी या अन्य काम में लगे बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। किताब, साइकिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री का वितरण भी समय पर हो रहा है। जिन स्कूलों का रिजल्ट कमजोर रहा, वहां विशेष सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने स्कूलों में खेल गतिविधियां बढ़ाने और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आगे बढ़ाने को कहा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 5000 होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर पांच हजार करने की योजना पर काम करें। हर पंचायत तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समितियों के सहयोग से स्थानीय युवाओं को शिक्षण कार्य से जोड़ने का सुझाव भी दिया। दिशोम गुरु स्कूल का डीपीआर एक सप्ताह में बनाने का निर्देश जगुआर कैंपस में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय की स्थापना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल के लिए छह एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। समाज कल्याण विभाग के खाली पद भी तत्काल भरें समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सीडीपीओ के 106, महिला पर्यवेक्षिका के 433 और आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के 1480 पर खाली हैं। सीएम ने ये पद भरने का भी निर्देश दिया।

नूंह में खराब बोर्ड रिजल्ट पर शिक्षा विभाग सख्त:40% से कम परिणाम वाले स्कूलों से मांगा जवाब; डीईओ ने जारी किया नोटिस

नूंह जिले में हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूल अब शिक्षा विभाग के निशाने पर आ गए हैं। जिन स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से कम रहा है, उन स्कूलों के शिक्षकों और संबंधित स्टाफ को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) राजेंद्र शर्मा ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षा विभाग ने कमजोर परीक्षा परिणाम को गंभीरता से लिया है। विभाग का मानना है कि लगातार खराब प्रदर्शन विद्यार्थियों के भविष्य पर सीधा असर डालता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे स्कूलों के अध्यापकों को एक बैठक में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। 'लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई' डीईओ राजेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं में खराब नतीजों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जिन स्कूलों का परिणाम बेहद कमजोर रहा है, वहां पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षकों की कार्यशैली और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जांच में लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। खराब परिणाम देने वाले स्कूलों की जवाबदेही आवश्यक शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से जिले के सरकारी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। शिक्षक अपने परीक्षा रिकॉर्ड और परिणाम संबंधी दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं, अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं में लगातार खराब परिणाम देने वाले स्कूलों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है, ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। शिक्षा विभाग के इस कदम को कमजोर परिणाम वाले स्कूलों पर एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। इससे आने वाले शैक्षणिक सत्र में बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

बेगूसराय में जर्जर स्कूल भवन को लेकर छात्रों का प्रदर्शन:जिला शिक्षा पदाधिकारी से बच्चों ने अपील की, नए भवन निर्माण की मांग की

बेगूसराय सदर प्रखंड के चांदपूरा पंचायत स्थित +2 विद्यालय चांदपूरा के जर्जर खपरैल भवन को लेकर मंगलवार को छात्रों, युवाओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। सभी ने विद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद की और नए विद्यालय भवन निर्माण की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों पुराना विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन की दीवारें टूट रही हैं तथा छत भी कमजोर हो गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद छात्र-छात्राएं जान जोखिम में डालकर उसी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। छात्रों और युवाओं ने प्रधानाध्यापक अनिल कुमार चौधरी को आवेदन सौंपते हुए जर्जर भवन में कक्षाएं तत्काल बंद करने की मांग की। छात्र संगठन के इकाई मंत्री शशि राज ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इस दौरान पंचायत मुखिया अरविंद कुमार साह और सरपंच कृष्ण कुमार ने भी छात्रों की मांग का समर्थन किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिक्षा विभाग को अविलंब नए भवन निर्माण की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं सांसद गिरिराज सिंह को भेजने के लिए आवेदन तैयार कर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यालय में तालाबंदी कर शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

हरियाणा के टॉपर्स करेंगे इसरो केंद्र का शैक्षिक भ्रमण:शिक्षा मंत्री की घोषणा, 10वीं-12वीं के 100 स्टूडेंट को मिलेगा अवसर

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज पंचकूला स्थित शिक्षा सदन पहुंचे। जहां उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2026 में 10वीं कक्षा के टॉप 100 विद्यार्थियों, चयनित शिक्षकों और अन्य मेधावी छात्रों को इसरो केंद्रों का भ्रमण कराने का अवसर मिलेगा। शिक्षामंत्री ने कहा कि हरियाणा में जिन विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप किया है, उन मेधावी बच्चों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए प्रयास कर रही है ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में विशेष प्रावधान करते हुए मेधावी विद्यार्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की दुनिया से रूबरू कराने की घोषणा की है। तकनीक को जान सकेंगे छात्र मंत्री ने कहा कि चयनित विद्यार्थियों को इसरो के विभिन्न केंद्रों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और रॉकेट प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हासिल कर सकेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए यह विशेष योजना तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाना है। समारोह में 22 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को क्रमश 11 हजार, 8100 व 5100 रुपये से सम्मानित किया। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जितेंद्र दहिया, डायरेक्टर मनिता मलिक, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरियाणा स्कूल, शिक्षा परियोजना परिषद स्वपनिल रवींद्र पाटिल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

गज्जू बना और भंसालीजी ने मिलाया 'सुर':शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 'रोडवेज-सफर'; मंत्री और कलेक्टर ने लगाई मेहंदी

नमस्कार शिक्षामंत्रीजी ने पाली से कोटा तक रोडवेज बस में सफर करके ईंधन बचाने का संदेश दिया। डीग में गृह राज्यमंत्रीजी और कलेक्टर महोदय ने मिलकर पदयात्री के तलवों में मेहंदी लगाई। जयपुर में पीसीसी चीफ और सीनियर बीजेपी नेता ने एक-दूसरे पर वार-पलटवार किया। जोधपुर के बीजेपी ट्रेनिंग कैंप में मंत्रीजी और विधायकजी ने बॉलीवुड गीतों पर जुगलबंदी की। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की ऐसी ही खरी-खरी बातें पढ़िए, आज के इस एपिसोड में.. 1. बस में शिक्षामंत्री मदन दिलावर सईद कादरी साहब ने खूबसूरत गीत लिखा। इसे जुबिन नौटियाल ने उतने ही सुरीले ढंग से गाया। जूनियर श्राफ की फिल्म बागी-2 में यह गीत था, जिसके बोल थे- लो सफर शुरू हो गया। इस वक्त यह सफर रोमांटिज्म वाला नहीं, बल्कि ईंधन बचाने के लिए ट्रेन, बस और ईवी का है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद सिलसिलेवार ढंग से यह सफर चल रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाली से कोटा तक रोडवेज बस में सफर किया। हालांकि विधायकों व मंत्रीगण को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का अधिकार मिलता है। किंतु मंत्रीजी ने विशाल हृदय दिखाते हुए टिकट खरीदकर कंडक्टर और रोडवेज को भी निहाल किया। नेतागण जब भी आमजन की तरह सफर करते हैं तो आम जन को सूचना देने के लिए सफर को शूट करने के लिए कैमरामैन जरूर मौजूद रहते हैं। उनका मौजूद रहना लाजिमी भी है। क्योंकि किसी हस्ती का आम आदमी की तरह व्यवहार करना आम आदमी को यह हौसला देता है कि वह आम आदमी की तरह व्यवहार कर सके। तो आम आदमी तक संदेश पहुंचाने के लिए मंत्रीजी का बस में चढ़ना, विधायक सीट पर बैठे सज्जन को उठाकर मंत्रीजी को बैठाना, मंत्रीजी का टिकट लेना, मंत्रीजी का सफर करते हुए मोबाइल देखना, अन्य यात्रियों से संवाद करना और सकुशल मुकाम तक पहुंचना…सब कुछ तस्वीरों-दृश्यों में कैद किया गया। मंत्रीजी मुकाम पर पहुंचे तो खिड़की से जनता का अभिवादन किया। मंत्रीजी सीट से उठने ही वाले थे कि एक पत्रकार बंधु को याद आया कि उसका कैमरामैन अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। उसने उठ रहे मंत्रीजी महोदय से वापस बैठने की गुहार लगाई। ताकि मंत्रीजी के रोडवेज वाले सफर को उनका कैमरामैन भी शूट कर सके और अपने सर्कुलर वाले आम जन तक तस्वीर-दृश्य पहुंचा सके। 2. मंत्रीजी और कलेक्टर साहब की ‘मेहंदी सेवा’ कुछ लोग सदियों से ईंधन बचा रहे हैं। इन्हें धार्मिक पदयात्री कहा जाता है। ये पैदल ही चलकर अब तक धर्म कमाते थे। ताजा जानकारी के अनुसार ये सदियों से ईंधन भी बचाते आ रहे हैं। ब्रज में चौरासी कोस की परिक्रमा का दौर चल रहा है। यात्रा सुगम रहे और यात्रियों को किसी तरह तरह की परेशानी न हो, इसका जायजा लेने गृह राज्यमंत्रीजी डीग के एक कैंप में पहुंच गए। जहां यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाया गया था। कलेक्टर साहब भी मंत्रीजी के साथ थे। मंत्रीजी ने देखा कि एक युवक ने बाल्टी में मेहंदी कलर का गाढ़ा घोल भर रखा है। युवक थके-मांदे यात्रियों के पैरों पर उस घोल का लेप लगा रहा है। यह घोल सच में मेहंदी ही था। पता चला कि परिक्रमा लगाते यात्रियों के पांव छालों और आंटन (गांठ) से भर जाते हैं। मेहंदी लगाने से उन्हें राहत मिलती है। मंत्रीजी को इस भाव ने आनंदित किया। वे एक बुजुर्ग यात्री के पास बैठे और हाथ में मेहंदी का गाढ़ा घोल लेकर खुद भी यात्री के तलवों पर लगाने लगे। प्रशासन को चाहिए कि वह शासन को फॉलो करे। इसी नियम के आधार पर कलेक्टर महोदय भी वहीं मंत्रीजी के पास पालथी मारकर बैठ गए और बुजुर्ग के दूसरे पैर पर मेहंदी का लेप लगाने लगे। बुजुर्ग को आधे रास्ते में ही चौरासी कोस परिक्रमा का फल मिल गया। एक पैर मंत्रीजी लेकर बैठे हैं। दूसरा पैर कलेक्टर साहब लेकर बैठे हैं। मेहंदी सेवा हो रही है। इससे बढ़कर सुख क्या होगा। यात्रा धन्य हो गई। साथ ही साथ मंत्रीजी और कलेक्टर महोदय ने भी धर्म-लाभ कमा लिया। इस सुअवसर के लिए भी वहां हमेशा की तरह कैमरामैन मौजूद था, जिसने इस सेवा-भाव को आम जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। 3. डोटासरा VS राठौड़ शेखावाटी के धुरंधरों में जब टकराव होता है तो जबरदस्त होता है। इन दिनों बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच वाक-युद्ध चल रहा है। एक-दूसरे पर जमकर पलटवार किए जा रहे हैं। पक्ष-विपक्ष का काम भी यही है। एक-दूसरे की नाकामी उजागर करना। एक-दूसरे के गलत काम को सामने लाने का प्रयास करना। यह करने के लिए आमतौर पर आरोप लगाए जाते हैं। फिर आरोपों की सफाई में पलटकर आरोप लगाते हुए वार किया जाता है। इस तरह मुख्य मुद्दा गौण हो जाता है और शब्द बाण की गर्जना भर रह जाती है। शास्त्रों में इसी को राजनीति कहा जाता है। पत्रकार के सामने पीसीसी चीफ बैठे थे। विषय था- 'बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे राजेंद्र राठौड़ की भूमिका' विषय को ही डोटासराजी ने सिरे से नकारते हुए कहा- राजेंद्र राठौड़ क्या हैं? वे तो फरारी काट रहे हैं। फ्री हैं इसलिए इधर-उधर घूमते हैं। पार्टी काम देती है तो मन लगा रहता है। पत्रकार ने सवाल दूसरे ढंग से फिर दोहराया। कहा- बंगाल में मंच से कहा गया कि राजेंद्र राठौड़ और सात-आठ विधायकों ने बढ़िया काम किया। डोटासराजी ने जवाब में आरोपों की बौछार की- तो क्या राजेंद्र राठौड़ ने बंगाल में सरकार बना दी? सरकार तो वहां पैसे ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीआरपीएफ ने, धन-बल ने, एसआईआर ने, चुनाव आयोग ने मिलकर बनाई है। इधर, डोटासराजी मानें या न मानें, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद पार्टी में राठौड़ साहब की वकत बढ़ गई। पत्रकार ने राठौड़ जी से पेपरलीक से जुड़ा सवाल कर दिया। उन्होंने डोटासराजी पर पिट्‌ठू बैठाने का प्रयास किया। कहा- डोटासरा जी भूल गए जब पिछली सरकार के समय उनकी सरपरस्ती थी और किस प्रकार सीकर से गारंटेड बैच निकला करते थे। 4. चलते-चलते.. मशहूर विज्ञापनकार पीयूष पांडेजी ने एक राष्ट्रीय महत्व का गीत लिखा था। 1988 में इसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार प्रसारित किया गया था। यह गीत था- मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। महान आत्मा पांडेजी पिछले वर्ष फानी जहान को अलविदा कह गए। लेकिन उनका लिखा यह गीत अमर हो गया। इस गीत का प्रयोग राजनीति में विविध भांति से आज भी किया जाता है। जोधपुर में पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महा अभियान के तहत जिला वर्ग की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली मौजूद थे। अन्य नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल थे। शक्तिशाली संगठन ही शक्तिशाली पार्टी का आधार होता है। संगठन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सुर मिले। अगर नेतागण-पदाधिकारी-कार्यकर्ता अपना-अपना राग अलापने लगेंगे तो संगठन कमजोर होगा। इसलिए जरूरी है कि ‘मिले सुर इनका और उनका, तो सुर बने सबका’ इसी नियम का पालन करते हुए केंद्रीय मंत्रीजी और विधायक महोदय ने माइक थामे और गीतकार राजेंद्र कृष्ण का लिखा मशहूर फिल्मी गीत गाया- पल-पल दिल के पास ‘तुम’ रहती हो। यहां 'तुम' से तात्पर्य पार्टी से है। इसके बाद दोनों नेताओं ने संतोष आनंद साहब की अमर रचना का गायन किया- जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। यहां भी जिंदगी का तात्पर्य पार्टी से है। अंत में सभी ने साहिर लुधियानवी साहब का लिखा गीत मिलकर गाया- ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। यहां भी देश का तात्पर्य पार्टी से है। इनपुट सहयोग- मुकेश कुमार जांगिड़ (डीग), गौरव माथुर (भरतपुर)। वीडियो देखने के लिए सबसे ऊपर फोटो पर क्लिक करें। अब कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी।

विद्यालयों में लौटेंगी लोरियां, शिक्षा विभाग ने मांगी रचनाएं

उदयपुर | मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन के दौर में बच्चों का बचपन तेजी से भारतीय कविताओं और बाल गीतों से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने बचपन की कविता पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को फिर से मातृभाषा, लोकगीतों, लोरियों और तुकांत कविताओं से जोड़ना है। इसके लिए प्रदेश के सभी डाइट संस्थानों को बालगीत, लोरियां और लोक कविताओं का संग्रह तैयार कर राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय को 25 मई तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल के तहत स्कूलों में स्थानीय बोलियों, नानी-दादी की कहानियों और पारंपरिक बाल साहित्य को शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि मातृभाषा में सीखने से बच्चों की भाषा क्षमता, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता बेहतर होती है। साथ ही स्थानीय संस्कृति से भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को स्थानीय भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में कम से कम 10 बालगीत, लोरियां या तुकांत कविताओं का संकलन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन रचनाओं में स्थानीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन की झलक शामिल की जाएगी। इस कार्य में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रचलित पारंपरिक बाल रचनाओं को भी संरक्षित किया जा सके। घर-स्कूल में तालमेल, सीखने की क्षमता सुधरेगी शिक्षा विभाग के अनुसार शुरुआती उम्र में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे विषयों को अधिक आसानी से समझते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तुकांत कविताएं, लोकगीत और लोरियां बच्चों की भाषा समझ विकसित करने के साथ सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। स्थानीय शब्दों और कविताओं के उपयोग से घर के माहौल और स्कूल के बीच की भाषाई दूरी खत्म होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, मातृभाषा में पढ़ने से बच्चों में तेजी से सीखने की क्षमता का विकास होता है।

शिक्षामंत्री के खिलाफ आंदोलनशिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराने का विरोध

जयपुर | राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के बैनर तले ग्रीष्मावकाश में मनमानी कटौती वापस लेने की मांग को लेकर शिक्षामंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन करने पर कई शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसका विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि रामगंजमंडी थाने में संगठन के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री रामदयाल मीणा, कोषाध्यक्ष हेमंत कुमार जांगिड़ सहित अन्य पदाधिकारियों पर एक महिला भाजपा कार्यकर्ता के जरिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। शर्मा ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्वक था।

सरकारी स्कूलों की चुनौतियां और बदलता शिक्षा परिदृश्य

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है।

Fact Check: क्या बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं? सच जानिए

बूम ने पाया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने Agitation शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे एजुकेशन समझकर गलत दावा किया जा रहा है.

'सरके चुनर' गाना विवाद: संजय दत्त के बाद नोरा फतेही ने भी मांगी माफी, अनाथ बच्चियों की शिक्षा का उठाया जिम्मा

कन्नड़ मूवी 'केडी: द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' पर विवाद अभी भी जारी है। इस गाने के बोल और फिल्मांकन पर बढ़ते विवाद के बाद नोरा फतेही को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष पेश होना पड़ा। नोरा ने न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट की, बल्कि भविष्य के लिए एक ...

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का रिश्वत लेते हुए वीडियो फर्जी और एआई जनरेटेड है

बूम ने पाया कि ब्रात्य बसु का वीडियो गूगल के SynthId का उपयोग करके एआई द्वारा जनरेट किया गया है.

समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले

10मार्च सावित्रीबाई फुले महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय समाज में जब भी शिक्षा,समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है,तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है—सावित्रीबाई फुले।10मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है,बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है,जिसने सदियों ... Read more

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सहारे भारत बना रहा वैश्विक एआई महाशक्ति, 2027 तक एआई बाजार में तेज वृद्धि की उम्मीद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन से भारत शिक्षा के सभी स्तरों पर एआई शिक्षण और रिसर्च को एकीकृत करके खुद को एक वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more

गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश

पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है 7000 युवा

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