विद्या भारती राष्ट्रभक्त पीढ़ी के निर्माण में जुटी, शिक्षा के साथ संस्कार और चरित्र निर्माण पर जोर
पूर्व बैंक अधिकारी पुरुषोत्तम स्वरूप नामा ने चरित्र निर्माण और सनातन मूल्यों को विद्या भारती की पहचान बताया।
मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा पा रहे श्रमिकों के बच्चे
स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और मुफ्त हॉस्टल-भोजन सुविधाओं के दम पर श्रमिक परिवारों के छात्र आईएएस, डॉक्टर और जज बनने के सपने पूरे कर रहे हैं।
गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में गैस सिलेंडर से हुए गैस लीकेज के कारण मंगलवार देर शाम हादसे में झुलसे 17 लोगों में से इलाज के दौरान बुधवार को 2 लोगों की मौत हो गई है। पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों में कंचन शर्मा की बेटी मिस्टी कुमारी (18) शामिल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, दूसरे मृतक प्रेम नाथ मांझी के बेटे अंकुश कुमार (5) हैं, जिनकी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया। इसके बाद स्थानीय विधायक एवं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सदर अस्पताल पहुंचे। मामले की गंभीरता से उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी - शिक्षा मंत्री उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और इस हृदयविदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। मीडिया और अधिकारियों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। अस्पताल में झुलसे लोगों की तस्वीरें… झुलसे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल गैस सिलेंडर में आग लगने से झुलसे लोगों में शीला नाथ मांझी (50), कुसुम देवी (35), नेहा कुमारी (20), पिंकी कुमारी (18), कंचन कुमार (20), चमेली देवी (35), कुंदन कुमार शर्मा (18), आयोग कुमार (5) और बेबी देवी (20) शामिल हैं। इनके अलावा रौशन कुमार, आयुष कुमार, आरती कुमारी और रीमा देवी भी झुलस गए हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट घायल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जिला पदाधिकारी को इस घटना के कारणों की पूरी तरह जांच करने का निर्देश दिया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें किसकी लापरवाही थी। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे अन्य सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां सभी घायलों का इलाज डॉक्टरों की विशेष देखरेख में चल रहा है। जिला प्रशासन लगातार घायलों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और पीड़ितों को हर संभव राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। पूरे रूम में फैली दीया से लगी आग परिवार की महिला पिंकी कुमारी ने बताया कि घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। उसे बदलने के लिए घर की महिलाएं नया सिलेंडर लगाने लगीं। सिलेंडर बदलने के दौरान महिलाएं उसका कैप हटाकर रेगुलेटर लगाने की कोशिश कर रही थीं। इसी बीच तेजी से गैस का रिसाव होने लगा। कमरे में दीया जल रहा था। इसी दौरान गैस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई। उस समय कमरे में जितने लोग बैठे थे, सभी झुलस गए। उन्होंने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था।
उच्च शिक्षा के बाद करियर के लिए बेहतरीन कोर्सेस
कक्षा 12 या स्नातक के बाद करियर के लिए सही कोर्स का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम AI, डेटा विज्ञान, वित्त, और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा करेंगे। जानें कि कैसे सही कोर्स आपके करियर को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकता है।
जालौन में जनता दर्शन में अपने पिता के साथ पहुंची दिव्यांग बालिका श्रुति की शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन की पहल रंग लाने लगी है। विद्यालय में दाखिला होने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी समीर स्वयं उच्च प्राथमिक विद्यालय, काशीराम कॉलोनी पहुंचे। यहां उन्होंने श्रुति से मुलाकात कर उसकी पढ़ाई और विद्यालय के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उसका उत्साह बढ़ाते हुए नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी बच्चा परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा निखारने और जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाती है। दरअसल, नौ अक्टूबर को श्रुति अपने पिता भगत सिंह निवासी पाठकपुरा, उरई के साथ जिलाधिकारी के जनता दर्शन में पहुंची थी। सुनवाई के दौरान पता चला कि पारिवारिक परिस्थितियों और शारीरिक दिव्यांगता के चलते बालिका औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही थी। इस पर जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कराने और विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रुति की शिक्षा को लेकर शिक्षकों से जोर प्रशासन के प्रयासों के बाद श्रुति का उच्च प्राथमिक विद्यालय, काशीराम कॉलोनी, उरई में दाखिला कराया गया। बुधवार को जिलाधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर उससे बातचीत की और पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि के बारे में जाना। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से भी बालिका की शिक्षा को लेकर आवश्यक सहयोग देने पर जोर दिया। बालिका को सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करके का अवसर मिलेगा डीएम ने कहा कि सामान्य बच्चों के साथ विद्यालय में पढ़ने से श्रुति को सीखने, समझने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल दाखिला कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि बालिका की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रहे और उसे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मैनपुरी में साक्षर भारत मिशन योजना के तहत काम करने वाले शिक्षा प्रेरकों ने अपने 40 माह के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने बताया कि जिले में 950 से अधिक शिक्षा प्रेरकों का मानदेय छह साल से बकाया है। वर्ष 2009-10 में इनकी नियुक्ति हुई थी और इन्हें हर महीने दो हजार रुपये मिलते थे। मार्च 2018 में बिना किसी सूचना के उनकी संविदा खत्म कर दी गई। इसके बाद से 40 महीने का मानदेय बकाया है। छह महीने पहले सभी प्रेरकों के बैंक खाते की जानकारी जमा कराई गई थी, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इससे उन्हें आर्थिक दिक्कतें हो रही हैं। जिलाध्यक्ष पवन कठेरिया ने जल्द भुगतान की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे संवैधानिक तरीके से प्रेरकों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। यह ज्ञापन 14 अक्टूबर को सौंपा गया।
रायसेन में नवरात्रि के अवसर पर आनंदम ग्रुप की ओर से कन्या शिक्षा परिसर में सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इसमें 450 से अधिक कन्याएं शामिल हुईं। धार्मिक आस्था और सेवा भाव के साथ कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया गया और स्वरुचि कन्या भोज कराया गया। चरण पखारकर तिलक लगाया, उतारी आरती कार्यक्रम की शुरुआत कन्याओं के चरण पखारने से हुई। इसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाकर विधि-विधान से पूजन किया गया और आरती उतारी गई। सामूहिक आरती के बाद सभी कन्याओं को उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया गया। हर साल नवरात्रि में होता है आयोजन आनंदम ग्रुप की ओर से हर साल नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन और भोज का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ सेवा और सामाजिक सहभागिता का संदेश देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने आयोजन की व्यवस्थाओं पर नजर रखी और कन्याओं के सम्मान व सेवा से जुड़े इस प्रयास की सराहना की।
UP बेसिक शिक्षा विभाग में ECCE शिक्षक भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने झांसी में ECCE शिक्षक के 36 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार 8 अक्टूबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।
मजदूरों के बच्चों को मिल रही मुफ्त शिक्षा, अटल आवासीय विद्यालय में बदल रही जिंदगी
स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, लाइब्रेरी और खेलकूद की सुविधाओं के बीच पढ़ रहे 718 विद्यार्थी, शिक्षा से लेकर रहने और खाने तक की व्यवस्था मुफ्त.
रक्षा मंत्रालय के अधीन गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने तकनीशियन के 32 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। कुशल और अर्धकुशल तकनीशियन पदों के लिए आवेदन 17 अक्तूबर से शुरू होंगे। योग्य अभ्यर्थी 6 नवंबर 2026 तक डाक से आवेदन भेज सकेंगे।
क्या Jagatsinghpur के Ganailo स्कूल में शिक्षा का भविष्य खतरे में है?
जगतसिंहपुर के गणाइलो सरकारी उच्च विद्यालय की स्थिति चिंताजनक है। जर्जर इमारतें, कक्षाओं की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। स्कूल प्रबंधन और स्थानीय अभिभावक इस समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या शिक्षा का भविष्य वास्तव में खतरे में है? जानें पूरी कहानी में!
भारतीय सेना टीईएस-57 भर्ती 2026: बिना लिखित परीक्षा सेना में अफसर बनने का मौका, आवेदन आज से शुरू
भारतीय सेना की दस जमा दो तकनीकी प्रवेश योजना टीईएस-57 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रही है। जुलाई 2027 में शुरू होने वाले पाठ्यक्रम के लिए बारहवीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांचवीं पास युवती हिंदी अखबार नहीं पढ़ सकी। अदालत ने UP की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के कौशल विकास और पॉक्सो कानून में संभावित संशोधन पर चिंता जताई।
यूपीएसएसएससी खेल निदेशालय भर्ती 2026: आज से आवेदन शुरू, 108 पदों पर मौका; ऐसे करें अप्लाई
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खेल निदेशालय भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 14 अक्तूबर से शुरू हो रही है। इस भर्ती के जरिए ग्राउंड्समैन, उप खेल अधिकारी, सहायक प्रशिक्षक और जीवनरक्षक समेत 108 पद भरे जाएंगे।
Bhagalpur Teacher Document Verification: भागलपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान और सेवा अभिलेखों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जांच अभियान शुरू किया है। शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष विवरण, बैंक पासबुक और मूल नियुक्ति पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां जमा करने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप दिलाएं केंद्रित शिक्षण व रोजगारोन्मुख शिक्षा
भास्कर संवाददाता| बड़वानी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एसबीएन शासकीय पीजी कॉलेज में शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यस्तरीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद के निर्धारित 10 प्रमुख बिंदुओं पर प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्राचार्य वीणा सत्य के मार्गदर्शन में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) ने प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास, आधारभूत संरचना, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, पाठ्येतर गतिविधियां, प्रशासन, विद्यार्थी उपलब्धियां, अनुसंधान एवं नवाचार तथा सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति और परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर दिया। प्राध्यापकों को विभिन्न विषयों के कोर्स आउटकम और प्रोग्राम आउटकम तैयार करने की जानकारी दी। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, कौशल आधारित अधिगम तथा शैक्षणिक गतिविधियों के अभिलेखों का संधारण करने के बारे में बताया। डॉ. चंदा यादव, डॉ. बसंत कुमार निगवाल, डॉ. पुष्पा चौहान और डॉ. आशा साखी गुप्ता ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया। आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. आशा साखी गुप्ता ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीरज सेन और नरेंद्र डावर का विशेष सहयोग रहा।
हैकाथॉन में यशस्वी को तीसरा स्थान, शिक्षा सेतु बनाया
सुल्तानगंज| रायसेन जिले की सुल्तानगंज तहसील के ग्राम चांदौड़ा की यशस्वी बुंदेला ने परिवार के बच्चों यशवर्धन सिंह चौहान और संयोगिता सिंह चौहान के साथ भोपाल में आयोजित एमपी ऑनलाइन हैकाथॉन में तीसरा स्थान हासिल किया। नॉन-टेक्निकल श्रेणी में तीनों ने 270 टीमों के बीच शीर्ष 15 फाइनलिस्ट में जगह बनाई। टीम ने ‘शिक्षा सेतु’ परियोजना प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, नौकरी, इंटर्नशिप और प्रतियोगिताओं की जानकारी एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अदिति गर्ग मौजूद रहे। यशस्वी, पिता शिव प्रताप सिंह बुंदेला, की इस उपलब्धि से चांदौड़ा सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
Lucknow News: नारी शिक्षा निकेतन में संस्थापिका दिवस उत्सव शुरू
नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को चार दिवसीय संस्थापिका दिवस उत्सव शुरू हुआ।
Jhansi News: शिक्षा की डगर मुश्किल... कीचड़ से होकर गुजरते हैं बच्चे
टहरौली। तहसील मुख्यालय से छह किलोमीटर दूर ग्राम गढ़ीकरगांव में सरकारी स्कूल जाने वाला मार्ग बदहाल है। सड़क का निर्माण नहीं होने से बारिश के दिनों में रास्ते पर कीचड़ भर जाता है।
Srinagar News: औद्योगिक बुनियादी ढांचे, विकास और शिक्षा पर चर्चा की
jammu and kashmir news
Sirmour News: श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा-दीक्षा का प्रसंग देश दर्शक भावुक
श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा-दीक्षा का प्रसंग देश दर्शक भावुक
Bhadohi News: एक दिन के लिए लेखाधिकारी बनीं साक्षी, शुभी खंड शिक्षा अधिकारी
Sakshi becomes Accounts Officer for a day; Shubhi, Block Education Officer.
Deoria News: एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी बनीं जाह्न्वी, समझीं विभागीय कार्यप्रणाली
Jahnavi became Block Education Officer for a day.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आज़मगढ़ के एक स्कूल और उसी मैनेजमेंट के तहत चल रही कोचिंग एकेडमी के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया। यह जांच इस बात का पता लगाने के लिए की जाएगी कि क्या ये संस्थान कोई ऐसा रैकेट चला रहे हैं जिसमें छात्रों को उनकी जानकारी के बिना किसी डमी स्कूल में दाखिला लिया हुआ दिखाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने पाया कि ये संस्थान नीट, आई टी,- जेई, और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग (रहने-खाने की सुविधा वाली कोचिंग) दे रहे थे, जबकि साथ ही छात्रों को सीबीएसई के तहत किसी दूसरे स्कूल में रजिस्टर्ड दिखाया जा रहा था। कोर्ट ने कहा रैकेट चल रहा है कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड से यह साफ है कि रेस्पॉन्डेंट नंबर 5 और 6 एक ऐसा रैकेट चला रहे हैं, जिसमें इच्छुक छात्रों को डमी स्कूल में दाखिला दिया जाता है - वह भी उनकी जानकारी के बिना - और साथ ही वे नीट परीक्षा के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग भी चला रहे हैं। इसे शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी बताते हुए, कोर्ट ने राज्य सरकार को आज़मगढ़ के फड़गुड़िया गांव में स्थित हीरा पब्लिक स्कूल और उसी मैनेजमेंट द्वारा चलाई जा रही कथित कोचिंग एकेडमी की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा स्कूल मैनेजमेंट की जांच हो कोर्ट ने सरकार से स्कूल के मैनेजमेंट की जांच करने और जौनपुर के शहाना इंटरनेशनल स्कूल के साथ उनके कथित संबंध पर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। इस स्कूल में याचिकाकर्ता (अबू हुज़ैफ़ा ) को सीबीएसई सिस्टम के तहत 11वीं कक्षा का रजिस्टर्ड छात्र दिखाया गया था, जबकि उसने वहां कभी दाखिला लेने से इनकार किया। जांच रिपोर्ट और रेस्पॉन्डेंट नंबर 2 का पर्सनल हलफनामा 2 नवंबर, 2026 तक दाखिल किया जाना चाहिए। संस्थान के प्रिंसिपल और मैनेजर को भी सुनवाई की अगली तारीख पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट में कई फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कोर्ट अबू हुज़ैफ़ा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य रेस्पॉन्डेंट के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हुज़ैफ़ा कभी भी शहाना इंटरनेशनल स्कूल का छात्र नहीं रहा है। अपने जवाब वाले हलफ़नामे में, उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, न ही वहां क्लास अटेंड की थीं और न ही कोई फ़ीस भरी थी। उन्होंने रेस्पॉन्डेंट्स द्वारा दिखाए गए सीबीएसई रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए। यह बताया गया कि उसमें एडमिशन एप्लीकेशन, फ़ीस की रसीद, आइडेंटिटी कार्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड या उनके साइन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह फड़गुड़िया के एक हॉस्टल में रह रहे थे और 5 जुलाई, 2025 से मार्च 2026 तक किसी दूसरे संस्थान में असेसमेंट (परीक्षाओं) में शामिल हो रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि शहाना इंटरनेशनल स्कूल के रिकॉर्ड में एडमिशन की तारीख 12 अगस्त, 2025 दिखाई गई थी, जबकि उस समय तक वह पहले से ही दूसरे संस्थान में असेसमेंट में शामिल हो रहे थे और फ़ीस भर रहे थे। रिकॉर्ड की जांच करने के बाद कोर्ट ने पाया कि इससे संकेत मिलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र एक संस्थान में कोचिंग ले रहे हो सकते हैं, जबकि उन्हें उनकी जानकारी के बिना किसी दूसरे स्कूल में एडमिट दिखाया जा सकता है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को करेगी।
बीएसके एप में ऑनलाइन हाजिरी के दौरान जिले के 264 शिक्षकों का रिकार्ड नहीं मिलने से शिक्षा विभाग में हलचल है।
पश्चिम बंगाल: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नई तदर्थ समितियां गठित
पश्चिम बंगाल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों में नई तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। रविरंजन सेन को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और लालू दास को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है।
मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा, डेट हो गई फाइनल; शिक्षा मंत्रालय पर बन गई बात?
मोदी कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार 20 अक्टूबर तक होने की उम्मीद है, जिसमें एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में बदलाव की संभावना है।
जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर में थॉट लीडरशिप सीरीज के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें भूटान के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. ठाकुर टी. एस. पावडेल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। ‘भूमिका और आत्मा के बीच मानक संबंध’ विषय पर आयोजित इस सत्र में जीवन के वास्तविक अर्थ, आत्म-जागरूकता, नेतृत्व के उद्देश्य और व्यक्तिगत मूल्यों व व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने पर विचार साझा किए गए। प्रो. पावडेल ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व की शुरुआत आत्म-जागरूकता से होती है। व्यक्ति को अपनी भूमिका को केवल पद या जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छिपे उद्देश्य को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा- आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बार-बार अपनी आत्मा की ओर लौटें। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने आंतरिक उद्देश्य को कार्यों और निर्णयों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दर्शन पर चर्चा सत्र में भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (सकल राष्ट्रीय खुशहाली) दर्शन पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवधारणा में आर्थिक प्रगति के पारंपरिक मानकों के साथ व्यक्तिगत कल्याण और समग्र विकास को भी महत्व दिया जाता है। चर्चा के दौरान बताया गया कि व्यावसायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय आंतरिक संतुलन, जीवन के उद्देश्य और व्यक्तिगत मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। ‘व्यक्ति, प्रक्रिया और परिणाम’ से समझाया नेतृत्व कार्यक्रम में ‘व्यक्ति, प्रक्रिया और परिणाम’ की अवधारणा भी प्रमुख रही। इसके माध्यम से नेतृत्व के व्यवस्थित दृष्टिकोण को समझाया गया। इसमें भूमिका निभाने वाले व्यक्ति, जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रक्रिया और उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों के महत्व पर चर्चा की गई। ग्रीन सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थान के निदेशक डॉ. दानेश्वर शर्मा और अकादमिक डीन डॉ. वरुण चोटिया ने प्रो. पावडेल का स्वागत किया। इस दौरान सम्मान और आभार के प्रतीक के रूप में उन्हें ग्रीन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन पर डॉ. वरुण चोटिया ने प्रो. पावडेल के विचारों और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। संस्थान की ओर से बताया गया कि थॉट लीडरशिप सीरीज के माध्यम से नेतृत्व, जिम्मेदारी और मूल्यों पर आधारित प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भावी प्रबंधकों को जिम्मेदार नेतृत्व के लिए तैयार करना और सार्थक संवाद के अवसर उपलब्ध कराना है।
शिक्षाकर्मियों को टीईटी छूट पर हाईकोर्ट के निर्देश का अर्थ क्या है, मैं बताता हूं
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नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिविर में 250 विद्यार्थियों को आरटीई, पोक्सो और बीएनएस के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया।
Lucknow, 13 अक्टूबर . उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के क्रम में बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार विवरण डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए ... Read more
भीलवाड़ा के 41 स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को बताए सुरक्षित शिक्षा के कानूनी अधिकार
भीलवाड़ा के 41 सरकारी और निजी विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुए। बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन, स्वच्छ पेयजल, अलग शौचालय, खेल मैदान और हेल्पलाइन 1098 व 15100 की जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने द्वारका और ओखला में शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही, उन्होंने दिल्ली में महिला सुरक्षा हेतु 'स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग' योजना की घोषणा की और कॉलेज प्रशासन को छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा का विस्तार
देहरादून, 13 अक्टूबर 2026 । उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में पिछले पांच वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं। इससे राज्य में मेडिकल की पढ़ाई करने के […] The post उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा का विस्तार appeared first on Rashtriya Ujala .
13 अक्टूबर, मंगलवार: निशांत कुमार ने कहा कि MLC चुनाव केवल एक प्रतिनिधि चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि शिक्षा, शिक्षकों के सम्मान और बिहार के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया।
हरियाणा के कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं की आधी से अधिक सीटें खाली रह गईं, कुल 2.81 लाख सीटों में से 1.44 लाख से ज्यादा नहीं भर पाईं।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 'मोहित शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य' मामले में कर्मचारियों के एरियर भुगतान में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे भेदभाव पर कड़ा रुख अपनाया है।
इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारी आसान, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए मॉडल प्रश्न पत्र
शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों का मानना है कि मॉडल प्रश्न पत्रों के माध्यम से अभ्यास करने से छात्रों को परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन करने में बहुत मदद मिलती है। छात्र अपनी कमजोरियों को पहचानकर संबंधित विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
IIT जोधपुर में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन; जानें योग्यता और फीस
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर की ओर से विभिन्न नॉन-टीचिंग पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है...
ट्रिपल आईटी रांची के हॉस्टल में शनिवार रात बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र आदित्य कुमार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मूल रूप से बिहार के भागलपुर का रहने वाला आदित्य कुमार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) का छात्र था। अब इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मामले की परिस्थितियों और इससे जुड़े मुद्दों की विस्तार से जांच करने के लिए, तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की डायरेक्टर प्रो. रजनी अब्बी करेंगी और इसमें शिक्षा मंत्रालय के एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट (मनोचिकित्सक) और एक सीनियर अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), रांची, शिक्षा मंत्रालय के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर स्थापित एक संस्थान है। ट्रिपल आईटी के छात्र ने हॉस्टल में लगाई थी फांसीदरअसल, सेमेस्टर परीक्षा खराब होने के कारण आदित्य कुमार पिछले दो दिन से मानसिक तनाव में था। शनिवार रात करीब 8:30 बजे उसका रूम पार्टनर सक्षम बगल के कमरे में था, तभी आदित्य ने अंदर से कमरा बंद कर तौलिए के सहारे फांसी लगा ली। मृतक के सहपाठी ललित रंजन के अनुसार, आदित्य को जब फंदे से उतारा गया, तब उसकी सांसें चल रही थीं। लेकिन केयरटेकर दीपक रौशन ने मदद करने की बजाय छात्रों को आदित्य के पास जाने और उसे छूने से मना कर दिया। बिजली कटने के कारण हॉस्टल का लिफ्ट बंद था। ऐसे में गंभीर हालत में आदित्य को सीढ़ियों से पांचवें तल्ले से नीचे बैडमिंटन कोर्ट तक लाना पड़ा। छात्रों ने लगाया जाम, कहा-निदेशक जिम्मेदारइस घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने रातभर हॉस्टल परिसर में हंगामा किया। रविवार सुबह 11:30 बजे खेलगांव-लालगंज रोड को जाम कर दिया। वे संस्थान के निदेशक राजीव श्रीवास्तव को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। उनके इस्तीफे पर अड़े थे। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दो घंटे तक सड़क पर बैठे रहने के बाद पुलिस ने समझाकर छात्रों को हटाया तो वे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सड़क पर बैठ गए। वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी वर्ग-2 और वर्ग-3 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट देने की मांग पर 60 दिन में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने 12 अक्टूबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी शिक्षाकर्मियों के लंबित आवेदनों पर विचार कर स्पष्ट कारणों के साथ निर्णय लें और इसकी जानकारी याचिकाकर्ताओं को भी दें। 2001 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मियों ने मांगी छूट अनिल कुमार तोमर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग-2 और वर्ग-3 के साथ वर्ष 1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षाकर्मियों को TET पास करने की अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए पदोन्नति के लिए भी TET की अनिवार्यता से राहत मांगी थी। आवेदनों पर फैसला नहीं होने से पहुंचे कोर्ट याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में सक्षम अधिकारी के पास आवेदन दिए गए थे, लेकिन उन पर निर्णय नहीं हुआ। इसलिए मांग की गई कि आवेदनों पर फैसला लेने के लिए समय-सीमा तय की जाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने भी इस मांग पर आपत्ति नहीं जताई। आदेश की कॉपी मिलने के 60 दिन में फैसला हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 60 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी सभी लंबित आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार करें और कारण बताते हुए अपना निर्णय दें। फैसले की जानकारी संबंधित शिक्षाकर्मियों को भी देनी होगी। अभी TET से छूट नहीं मिली हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों को TET से छूट देने या पदोन्नति में राहत देने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने केवल सरकार को लंबित आवेदनों पर तय समय में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया गया। ये खबर भी पढ़ें… TET के विरोध में भोपाल में जुटे शिक्षक:बोले- परीक्षा नहीं देंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के विरोध और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर रविवार को प्रदेशभर के टीचर्स राजधानी भोपाल में जुटे हैं। वे लिंक रोड नंबर-2 स्थित अंबेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी हाल में टीईटी नहीं देंगे। सरकार पुरानी पेंशन लागू करेंगे। जब सांसद-विधायक पेंशन ले रहे तो हम क्यों नहीं लें।पूरी खबर पढ़ें
उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, 1700 तक पहुंची एमबीबीएस सीटें
धामी सरकार के पिछले पांच वर्षों में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं, जिससे प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ा है।
ऑस्ट्रेड के 'हायर एजुकेशन वीक 2026' के तहत 22 सदस्यीय दल ने पुणे के शैक्षणिक संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग और छात्र आवाजाही पर चर्चा की।
pc: abplive यदि आपका सपना भी भारतीय सेना में अफसर बनकर देश की सेवा करने का है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय सेना ने 12वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य और अविवाहित पुरुष उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 14 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आइए जानते हैं योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी डिटेल्स: महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 14 अक्टूबर 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि: 12 नवंबर 2026 कोर्स शुरू होने का महीना: जुलाई 2027 शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक रिकॉर्ड: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 60% अंक होने चाहिए। परीक्षा अनिवार्य: उम्मीदवार का JEE Main 2026 की परीक्षा में शामिल होना भी जरूरी है। वैवाहिक स्थिति: यह एंट्री केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। आयु सीमा नियमानुसार उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होना चाहिए (यानी 1 जुलाई 2027 को आयु साढ़े 16 साल से साढ़े 19 साल के बीच होनी चाहिए)। विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य नोटिफिकेशन जरूर देखें। पद और मिलने वाली सैलरी पदों की संख्या: शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार पदों की सटीक संख्या नहीं दी गई है, लेकिन पिछले ट्रेंड के आधार पर लगभग 90 पद होने का अनुमान है। सैलरी: ट्रेनिंग पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति होने पर पे-लेवल 10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक बेसिक सैलरी और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए कोई अलग से लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। चयन प्रक्रिया इन चरणों में होगी: शॉर्टलिस्टिंग: 12वीं के अंकों और JEE Main स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू (SSB Interview): शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट और मेरिट: इंटरव्यू पास करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे करें आवेदन सबसे पहले भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए 'Officer Entry Apply/Login' सेक्शन पर क्लिक करें। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अपनी बेसिक डिटेल भरकर पहले रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। TES-57 के अप्लाई विकल्प को चुनकर फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें। मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें और अंत में सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।
RUHS recruitment 2026: 600 मेडिकल ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, आज है अप्लाई करने की लास्ट डेट
pc: kalingatv राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (RUHS) में 600 मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती के लिए आज डेडलाइन है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट आज तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, भर्ती के बारे में डिटेल्स जानने के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर MODRE-2026 पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी तारीखें: एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 14 सितंबर एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 13 अक्टूबर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की तारीख: 8 दिसंबर (टेंटेटिव) लिखी हुई परीक्षा की तारीख: 13 दिसंबर (टेंटेटिव) सैलरी: पे लेवल 14 के तहत 56,700 रुपये का स्टाइपेंड एप्लीकेशन फीस: UR, OBC और EWS: 5,000 रुपये राजस्थान की SC और ST कैटेगरी: 2,500 रुपये पेमेंट मोड: ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस: OMR बेस्ड रिटर्न एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल परीक्षा परीक्षा की डिटेल्स: 100 MCQ समय: 2 घंटे नेगेटिव मार्किंग भाषा: इंग्लिश सिलेबस: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा तय MBBS करिकुलम। अप्लाई कैसे करें: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। करियर ऑप्शन सर्च करें और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ढूंढें। सही कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके खुद को रजिस्टर करवाएं। फॉर्म भरें और अपनी डिटेल्स डालें। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। एप्लीकेशन फीस पे करें और फॉर्म सबमिट करें। आगे के रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें।
आईआईएम रोहतक पीजी डिप्लोमा 2026: स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स के आवेदन फॉर्म जारी, ऐसे करें अप्लाई
IIM Rohtak PG Diploma in Sports Management 2026: आईआईएम रोहतक ने खेल प्रबंधन में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 16 महीने के इस पाठ्यक्रम में खेल विपणन,
हिमाचल में स्कूल बंद होने या विलय के बाद जमीन दान करने वाले लोग अपनी भूमि वापस मांग रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जहां दान की गई जमीन को लेकर विवाद है।
सोलन के कसौली क्लब में 23 से 25 अक्तूबर तक खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल होगा। वांगचुक, सतिंदर सरताज, इम्तियाज अली, पूजा बेदी और दिव्या दत्ता समेत कई चर्चित हस्तियां इसमें शामिल होंगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित मुख्यालय में काम करने का अवसर मिल रहा है। विज्ञान, स्वास्थ्य, नैतिकता और नेतृत्व से जुड़े कार्यों का अनुभव लेने के इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्तूबर 2026
सुनीता शर्मा 37 सालों से शिक्षा और समाजसेवा से जुड़ी हैं। वह न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल चलाती हैं। उनका मानना है कि आर्थिक परेशानी बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने की रुचि से उन्होंने स्कूल शुरू किया। फीस सामान्य परिवारों की पहुंच में रखी गई है। कुछ जरूरतमंद बच्चों की फीस माफ भी की जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई जारी रहे। वह कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हैं। इनके जरिए जरूरतमंद बच्चों को किताबें और स्टेशनरी दी जाती है। सर्दियों में पुराने कपड़े इकट्ठे कर जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। बाजार से सामान खरीदकर भी परिवारों को मदद मिलती है। सुनीता शर्मा और उनके संगठन गरीब बेटियों की शादी में भी सहयोग करते हैं। परिवार की जरूरत के अनुसार सामान जुटाकर दिया जाता है, जिससे शादी का आर्थिक दबाव कम हो सके।
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में चिकित्सा अधिकारी के 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 13 अक्तूबर 2026 है। एमबीबीएस डिग्री और राजस्थान चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकरण वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सतना में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार माध्यमिक शिक्षिका रेनू समुद्रे को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। वह शासकीय हाईस्कूल धवारी-5 में पदस्थ हैं। 48 घंटे से ज्यादा समय तक जेल में रहने के कारण विभाग ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 अक्टूबर 2026 को टिकुरिया टोला से शिक्षिका रेनू समुद्रे समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप है। इस मामले में कोलगवां थाने में केस दर्ज है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, रीवा संभाग ने निलंबन आदेश जारी किया। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत की गई है। निलंबन अवधि में रेनू समुद्रे का मुख्यालय नागौद बीईओ कार्यालय रहेगा। उन्हें नियमानुसार भत्ता दिया जाएगा। धर्मांतरण से जुड़ा आपराधिक मामला फिलहाल पुलिस जांच में है।
हिंदी मेटा डिस्क्रिप्शन: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह तीन उपयंत्री और अन्य पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 13 अक्तूबर 2026 से दोबारा शुरू कर दी है।
डीएसएसएसबी: दिल्ली में सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू; ऐसे भरें फॉर्म
हिंदी मेटा डिस्क्रिप्शन: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में सफाई कर्मचारी और चौकीदार के 25 पदों पर आज यानी 13 अक्तूबर से आवेदन शुरू हो गए हैं। दसवीं पास अभ्यर्थी 11 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
हरियाणा में दो नई निजी यूनिवर्सिटी को मिली मान्यता, उच्च शिक्षा के बढ़े नए अवसर
हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम में मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है।
बालिका शिक्षा पर सक्सेना को ज्ञान साधिका सम्मान
बारां | भारत विकास परिषद शाखा ने नौ दिवसीय नवदुर्गा नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम के दूसरे दिन सोमवार को शहर के बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की प्रधानाचार्या रेखा सक्सेना को ज्ञान साधिका सम्मान से सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए किए काम के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया।परिषद के सचिव हितेश खंडेलवाल ने बताया कि मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी है। यह तप, अनुशासन, साधना, ज्ञान का प्रतीक है। इन्हीं गुणों के अनुरूप रेखा सक्सेना के समर्पित काम को सम्मानित किया गया। परिषद इस साल नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के गुणों के आधार पर समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट, प्रेरणादायी काम करने वाली नौ महिलाओं का सम्मान करेगी। कार्यक्रम में परिषद अध्यक्ष नरेश खंडेलवाल, प्रवीण बंसल, अंबिका प्रकाश शर्मा, राजेंद्र विजय, आशा विजय, अस्मिता टोंगिया सहित कई सदस्य मौजूद थे।
Yamuna Nagar News: शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर डाला प्रकाश
महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुमथला राव में सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नोएडा में रामलीला के मंच से शिक्षा-स्वास्थ्य की गूंज, प्रोमेथियस स्कूल के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने किया शुभारंभ
Shahjahanpur News: जेल में बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा
शाहजहांपुर। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित निरीक्षण समिति ने सोमवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया।
Budaun News: 200 से अधिक शिक्षामित्रों को मूल विद्यालयों में वापसी का इंतजार
बदायूं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत दो सौ से अधिक शिक्षामित्रों को अपने मूल विद्यालयों में वापसी का इंतजार है। इसके लिए शिक्षामित्रों ने ब्लॉक स्तर पर आवेदन किया था। संबंधित अधिकारियों ने अभिलेखों की जांच के बाद आवेदन जिला स्तर पर भेज दिए हैं।
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रजनीश आनंद ने भाजपा उम्मीदवार एनके यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनके यादव ने बांका जिले की शिक्षा व्यवस्था पर कभी आवाज नहीं उठाई। सोमवार को जन सुराज पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रजनीश आनंद ने भाजपा प्रत्याशी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनके यादव दो बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आनंद ने कहा कि एनके यादव की जुबान पर बांका जिले का नाम तक नहीं आता। उन्होंने जिले के शिक्षित युवाओं और स्नातक मतदाताओं की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया है। रजनीश आनंद ने कहा कि इस बार बांका के मतदाता भाजपा प्रत्याशी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से जन सुराज पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
पीएमबीआई भर्ती अलर्ट: जनरल मैनेजर सहित 178 पदों के लिए फटाफट करें आवेदन, 15 अक्टूबर अंतिम तिथि
फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने संविदा के आधार पर विभिन्न विभागों में जनरल मैनेजर सहित अलग-अलग कुल 178 पदों पर पात्र...
दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (डीएससीआई) ने एडहॉक आधार पर 44 दिनों के लिए अपने विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के कुल 36 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की...
सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता : देवनानी
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 और 6 में कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न सड़क निर्माण...
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने कृषि और विधि पाठ्यक्रमों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल की है। परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया कि बीएससी कृषि और एमएससी कृषि के अध्यादेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार करने तथा एलएलबी और बीएएलएलबी के विद्यार्थियों की सेमेस्टर प्रोन्नति में आ रही बाधा दूर करने के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है। दोनों समितियां दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रचलित नियमों और अध्यादेशों का अध्ययन कर अपनी संस्तुतियां देंगी। इसके आधार पर विश्वविद्यालय आगे की कार्रवाई करेगा। कृषि पाठ्यक्रमों के लिए नए अध्यादेश की तैयारी बीएससी कृषि और एमएससी कृषि पाठ्यक्रमों में सिक्स डीन कमेटी की संस्तुतियां लागू करने के संबंध में गठित समिति की अध्यक्षता कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी करेंगे। समिति में इटावा के जनता कॉलेज, बकेवर के प्रो. अशोक कुमार पाण्डेय और स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर एंड सोशल साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हिमांशु त्रिवेदी को शामिल किया गया है। उप-कुलसचिव (परीक्षा) अंजलि मौर्या समिति की समन्वयक होंगी। बीपीआरडी की वजह से प्रोन्नति में आ रही बाधा की होगी जांच विधि पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की समस्या पर विचार करने के लिए दूसरी समिति गठित की गई है। विश्वविद्यालय से संबद्ध विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रत्यावेदन देकर बताया था कि परीक्षा परिणाम में बीपीआरडी अंकित होने के कारण उन्हें अगले सेमेस्टर की परीक्षा में प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। इस मामले पर 12 अक्टूबर को बैठक भी हुई थी। समिति की अध्यक्षता विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. पीएन त्रिवेदी करेंगे। इसमें वीएसएसडी कॉलेज, कानपुर के विधि विभागाध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार उपाध्याय, अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के प्रो. शशिकान्त त्रिपाठी और डॉ. राहुल तिवारी तथा बीएनडी कॉलेज, कानपुर के डॉ. ओमेन्द्र सिंह को सदस्य बनाया गया है। उप-कुलसचिव (परीक्षा) अंजलि मौर्या समन्वयक रहेंगी।
एमपी में स्कूल शिक्षा के 32 हजार शिक्षकों की पदोन्नति अटकी, जनजातीय विभाग ने दे दिए आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग के 32 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है, जबकि जनजातीय कार्य विभाग ने 264 उच्च श्रेणी शिक्षकों और प्रधान पाठकों को व्याख्याता बना दिया है।
शिक्षा निदेशालय ने डीबीटी योजनाओं के तहत छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए बैंक खातों को आधार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इससे भुगतान में देरी और त्रुटियों को दूर कर पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
जयपुर में कन्यावंदन महोत्सव: बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा का दिया संदेश
ह्यूमन लाइफ फाउंडेशन ने 600 कन्याओं का पूजन कर घटते लिंगानुपात और भ्रूणहत्या जैसी सामाजिक समस्याओं के खिलाफ जनजागरूकता फैलाई।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कॉलेज की छात्राओं से की सीधी बातचीत, सुरक्षा और शिक्षा पर दिया भरोसे का संदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने 5वीं तक पढ़ी एक लड़की ने बताया कि वह हिंदी का अखबार नहीं पढ़ सकती। अपना नाम लिखने के अलावा हिंदी में कुछ भी नहीं लिख सकती। इसके बाद कोर्ट ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा- यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि पीड़िता ने केवल 5वीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ाई क्यों की? राज्य यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाया कि उसकी शिक्षा जारी रहती? या फिर उसे 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल में बने रहने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया गया? दरअसल, कोर्ट एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसका संबंध POCSO एक्ट से जुड़े एक मामले से था। याचिकाकर्ता राकेश यादव उर्फ पप्पू ने लड़की को कोर्ट में पेश करने की मांग की थी। लड़की के साथ वह साल- 2025 में घर से भाग गया था। बाद में लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था। मामला 5 अक्टूबर का है, जो सोमवार को सामने आया। कोर्ट ने लड़की के एजुकेशन बैक ग्राउंड के बारे में पूछा सुनवाई के दौरान जजों ने लड़की से उसके एजुकेशन बैक ग्राउंड के बारे में सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि क्या वह हिंदी का अखबार पढ़ सकती है? लड़की ने इसका जवाब ‘न’ में दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या वह अपना नाम लिख सकती है, तो उसने 'हां' कहा। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि रिकॉर्ड और राज्य के वकील के अनुसार लड़की 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी। इसके बावजूद वह अपनी मातृभाषा में अखबार नहीं पढ़ सकती। लड़की केवल हस्ताक्षर कर सकती है। हिंदी में इससे अधिक कुछ नहीं लिख सकती। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछे सवाल, दिए सुझाव कोर्ट ने लड़की के पिता से भी बातचीत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़की के पिता से भी बात की। पिता ने बताया कि वह निरक्षर हैं और कभी स्कूल नहीं गए। मजदूरी करके महीने में 10 से 12 हजार रुपए कमा लेते हैं। परिवार में कमाने वाले वह अकेले हैं। उन्हें अपने 4 बच्चों के साथ बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। चारों बच्चे भी अभी नहीं कमाते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा- आबादी का एक बड़े हिस्से को कानून और संविधान से मिले अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को अपने कानूनी कर्तव्यों, दायित्वों और उनके उल्लंघन के परिणामों की जानकारी भी नहीं है। POCSO एक्ट में संशोधन पर सुझाव मांगे हाईकोर्ट ने विधि आयोग से POCSO Act के उन प्रावधानों में संशोधन सुझाने का अनुरोध किया, जो नाबालिगों के बीच संबंधों से जुड़े मामलों पर लागू होते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस विषय की समीक्षा की जानी चाहिए। कहा- कुछ परिस्थितियों में कानून को सख्ती से लागू करने के परिणाम न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय अन्याय को बढ़ावा दे सकते हैं। खासकर तब, जब ऐसे संबंध से बच्चे का जन्म हो चुका हो। कोर्ट ने सुझाव दिया कि विधि आयोग इस बात पर विचार कर सकता है कि स्पेशल जज को सजा तय करते समय मामले की परिस्थितियों पर विचार करने का पर्याप्त विवेकाधिकार दिया जाए। लड़की को युवक के साथ जाने की इजाजत दी याचिकाकर्ताओं ने बताया कि लड़की और युवक दोनों घर से भाग गए थे। इसके बाद उन्होंने 1 सितंबर, 2025 को एक हलफनामा बनवाया, जिसमें खुद को पति-पत्नी बताया था। लेकिन, राज्य सरकार और लड़की के पिता ने उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई, 2010 बताई थी। इस तरह लड़की सिर्फ 15 साल की थी। इसीलिए लड़की को बरामद करने के बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाद में वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सोमवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड में लड़की के स्कूल की ओर से जारी जन्मतिथि का प्रमाणपत्र नहीं है। न ही नगर निकाय या पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र है। हालांकि, हडि्डयों के परीक्षण के आधार पर लड़की की उम्र करीब 18 साल आंकी गई। इसके बाद कोर्ट ने लड़की को वयस्क माना। लड़की ने युवक के साथ रहने की इच्छा जताई। इस पर कोर्ट ने उसे युवक के साथ जाने की इजाजत दे दी। ---------------------- ये खबर भी पढ़ें…. लखनऊ की वॉन्टेड मॉडल दिल्ली भागी, करीबी हिरासत में, कारोबारी की हत्या में आरोपी श्रद्धा दुबे का पति से तलाक, एक बेटा भी है लखनऊ में 28 साल के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में वॉन्टेड मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश तेज कर दी गई है। उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली है। पुलिस की एक टीम वहां रवाना कर दी गई है। हजरतगंज पुलिस ने रविवार को श्रद्धा के 2-3 करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पढ़िए पूरी खबर
जम्मू-कश्मीर में स्कूली शिक्षा की नींव कमजोर है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं कक्षा के 62% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्कूलों में स्थिति अधिक चिंताजनक है, जहाँ केवल 21.8% छात्र ही इस स्तर पर पढ़ पाते हैं।
LIC हाउसिंग फाइनेंस में 50 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं आवेदन
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे फ्रेशर्स युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी...
सपा और शिक्षा नदी के दो छोर, CM योगी का गोरखपुर से चुनावी शंखनाद; विपक्ष पर जमकर बरसे
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर से यूपी एमएलसी चुनाव में अपने अभियान का शंखनाद कर दिया। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव कुमार त्रिपाठी के पक्ष में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला।
बारां में अखिल विश्व गायत्री परिवार के नारी जागरण सम्मेलन और कन्या कौशल शिविर में राजस्थान की पहली महिला यूट्यूबर नीता शर्मा को सम्मानित किया गया। उन्हें शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर उनकी उपलब्धियों की तारीफ की गई। नीता शर्मा आईटीआई इंग्लिश स्टेनो की स्टेट टॉपर रह चुकी हैं। उन्होंने कक्षा 5 से लेकर एमसीए, एमटेक तक के कंप्यूटर कोर्स का सरल हिंदी में अनुवाद कर यूट्यूब पर अपलोड किया है। उनके चैनल से भारत सहित 32 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा ले रहे हैं। वे इंटेक लेडी विंग की चेयरपर्सन भी हैं। वे शाहबाद जंगल बचाओ आंदोलन और 'चौपाल' गतिविधि से महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण में सक्रिय हैं। कार्यक्रम में जिला संयोजिका कैलाश मेवाड़ा और चारू सिंह जादौन समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
पंजाब सरकार की 'युद्ध नशे के विरुद्ध' मुहिम के तहत तरनतारन जिले में सिविल और पुलिस प्रशासन गांवों तक पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार और एसएसपी सुरेंद्र लांबा के निर्देश पर अधिकारियों ने लोगों को नशे के बुरे असर के बारे में जागरूक किया। अधिकारियों ने लोगों से सीधे बात की और बताया कि सरकार पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के सहयोग से ही नशे जैसी बुराई को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को शिक्षा, खेलों और दूसरी अच्छी गतिविधियों से जोड़ें। परिवार का साथ, अच्छी संगत और खेलकूद युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। प्रशासन लोगों से संपर्क कर रहा है, नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है और नशे से प्रभावित लोगों के इलाज व पुनर्वास पर ध्यान दे रहा है। युवाओं को सही दिशा में जोड़ने के लिए खेल सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। तस्करों की पुलिस को सूचना दें लोग अंत में अधिकारियों ने लोगों से पूर्ण सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को नशा तस्करी संबंधी कोई जानकारी मिलती है तो वह उसे संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और आम जनता के संयुक्त प्रयासों से ही जिले को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
नवरात्र के दूसरे दिन झालावाड़ में अग्रवाल समाज ने कंजर समुदाय की 58 बालिकाओं का विधि-विधान से कन्या पूजन कर उन्हें सम्मानित किया। बालिकाओं को पांच तरह के पकवान परोसने के साथ पेंसिल, बिस्किट, बिंदी, हेयर बैंड और नकद राशि भेंट की गई। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं को सम्मान देने के साथ शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और समुदाय के परिवारों से सामाजिक जुड़ाव बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया। रलायती गांव से पहुंचीं बालिकाएं, आत्मीय स्वागत के साथ कराया भोजन कार्यक्रम अग्रवाल सेवासदन में आयोजित किया गया। इसके लिए झालरापाटन के पास स्थित रलायती गांव से कंजर समुदाय की 58 बालिकाओं को वाहनों के माध्यम से लाया गया। अग्रवाल समाज के लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया और सम्मान के साथ भोजन कराया। बालिकाओं को पांच तरह के पकवान परोसे गए। इसके बाद विधि-विधान से कन्या पूजन कर उन्हें उपहार दिए गए। उपहार देकर पढ़ाई के लिए किया प्रोत्साहित कन्या पूजन के बाद बालिकाओं को पेंसिल, बिस्किट, बिंदी, हेयर बैंड और नकद राशि भेंट की गई। शिक्षण सामग्री देने का उद्देश्य उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना था। आयोजन के दौरान बालिकाओं के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। समाज के पदाधिकारियों ने उनसे संवाद कर नियमित रूप से स्कूल जाने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। आयोजकों ने इस पहल के जरिए संदेश दिया कि हर बेटी सम्मान और बेहतर भविष्य की हकदार है। प्रशासन के प्रयासों में समाज ने निभाई भागीदारी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पुखराज जैन ने बताया कि जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कंजर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अग्रवाल समाज ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और जरूरतमंद परिवारों तक सहयोग पहुंचाने से सकारात्मक बदलाव की राह आसान हो सकती है। कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के परिवारों के साथ संवाद बढ़ाना, बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और सामाजिक स्तर पर अपनापन विकसित करना रहा। समाज के पदाधिकारियों के अनुसार, ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ परिवारों में शिक्षा और सामाजिक सहभागिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। समाज के पदाधिकारी और पुलिसकर्मी रहे मौजूद कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पुखराज जैन, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. राजुल गोयल, सचिव संदीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल, निर्मल अग्रवाल, पूनमचंद अग्रवाल, कमल खरीददार, संजय अग्रवाल, मेघना जैन, चेतना जैन और मधु अग्रवाल सहित समाज के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस विभाग की ओर से एएसआई मदन गुर्जर भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
चूरू के राजकीय बागला उच्च माध्यमिक स्कूल में जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम हुआ। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं, जिनमें आठ ब्लॉकों के 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने भाषण और सामूहिक चर्चा का अभ्यास किया। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सज्जनसिंह सैनी ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया और सहशैक्षिक गतिविधियों का महत्व बताया। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) ओमप्रकाश प्रजापत ने कहा कि प्रतिभा निखारने का मौका सबको मिलता है, बस क्षमता पहचानें। अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी सरिता आत्रेय ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। सहायक निदेशक शिवराज सिंह चारण, एपीसी सूर्यकांत शर्मा, प्रेमसिंह इन्दा, पीओ नन्दलाल बौद्ध, तेजपाल सिंह, अशोक कुमार व मुकेश ने विचार रखे और इन कार्यक्रमों की उपयोगिता पर जोर दिया। प्रिंसिपल बबिता सैनी और उप प्राचार्य विजयपाल धुंवा ने अतिथियों का आभार जताया। प्रभारी विनय सोनी ने आयोजन की जानकारी दी।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन - हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। दरअसल, एलआईसी एचएफएल ने मैनेजमेंट ट्रेनी - मार्केटिंग और सेल्स के कुल 50 पदों पर रिक्तियों की घोषणा की है।
छात्र की मौत पर IIIT रांची में फूटा छात्रों का गुस्सा
IIIT रांची के फर्स्ट ईयर के छात्र आदित्य सिंह की मौत के बाद संस्थान के 1000 से अधिक छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में खराब लिफ्ट, एम्बुलेंस में ड्राइवर और ऑक्सीजन की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिला. छात्रों ने निदेशक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है.
TMC recruitment 2026: 57 पदों पर निकली भर्ती, चेक करें डिटेल्स और करें आवेदन
PC: kalingatv टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) ने मेडिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट के लिए 57 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर TMC/AD/119/2026 है। नोटिफिकेशन 28 सितंबर को जारी किया गया था और अप्लाई करने का प्रोसेस अब 28 अक्टूबर तक खुला है। एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट tmc.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन भरना होगा। इस रिक्रूटमेंट में मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल फिजिसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर, टेक्नीशियन, क्लर्क, अटेंडेंट और दूसरे डेज़िग्नेशन जैसे पोस्ट हैं। ज़रूरी तारीखें: नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 28 सितंबर एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 28 सितंबर एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 28 अक्टूबर एप्लीकेशन फीस: अनरिजर्व्ड, OBC, EWS और पुरुष: Rs 300 SC, ST, PwD, महिला और एक्स-सर्विसमैन: कोई फीस नहीं पेमेंट मोड: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के ज़रिए ऑनलाइन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग होती हैं, और कैंडिडेट्स को इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स जानने के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखना चाहिए। एज लिमिट: एज लिमिट: पोस्ट के हिसाब से 25-50 साल। एप्लीकेबल एज में छूट रिलेवेंट रूल्स के तहत दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस: रिटन एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्लाई कैसे करें: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं करियर ऑप्शन सर्च करें और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर TMC/AD/119/2026 ढूंढें। सही कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके खुद को रजिस्टर्ड करें। फॉर्म भरें और अपनी डिटेल्स डालें। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। एप्लीकेशन फीस पे करें और फॉर्म सबमिट करें। आगे के रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें।
CPRI Recruitment 2026: 110 पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
pc: kalingatv सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 110 पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पोस्ट में इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड II, और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) ग्रेड 1 पोस्ट शामिल हैं। भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर CPRI/06/2026 है और इसे CPRI करियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 19 सितंबर 2026 को शुरू हुआ था, और एलिजिबल कैंडिडेट 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, वैकेंसी, एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस देख लें। ज़रूरी तारीखें: एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 19 सितंबर एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 12 अक्टूबर एग्जाम की तारीख: अभी अनाउंस नहीं हुई है पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी: इंजीनियरिंग ऑफिसर Gr.1 (इलेक्ट्रिकल): 7 इंजीनियरिंग ऑफिसर Gr.1 (सिविल): 1 इंजीनियरिंग असिस्टेंट (इलेक्ट्रिकल): 10 इंजीनियरिंग असिस्टेंट (मैकेनिकल): 1 साइंटिफिक असिस्टेंट: 2 टेक्नीशियन Gr.1 (इलेक्ट्रिकल): 2 टेक्नीशियन Gr.1 (मैकेनिकल): 2 टेक्निकल अटेंडेंट Gr.1: 37 असिस्टेंट Gr. II: 29 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) Gr.1: 14 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: अलग-अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट cpri.res.in पर जाएं। सिलेक्शन प्रोसेस: GATE/CBT/स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट/प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसा लागू हो अप्लाई कैसे करें: ऑफिशियल वेबसाइट cpri.res.in पर जाएं। अब, होमपेज पर मौजूद करियर ऑप्शन पर क्लिक करें। करियर सेक्शन में, करंट ओपनिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर CPRI/06/2026 वाले एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। नाम, कैटेगरी, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह डिटेल्स डालकर एग्जाम के लिए रजिस्टर करें। एग्जाम के लिए रजिस्टर होने के बाद, एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल्स देकर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। फोटोग्राफ और सिग्नेचर सहित ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आखिर में एप्लीकेशन फीस पे करें और फॉर्म सबमिट करें। कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए सेव कर लें।
उच्च शिक्षा का दशक और गुणवत्ता की परीक्षा
समावेशी विकास के हिमायती अर्थशास्त्री मानव पूंजी सिद्धांत के तहत शिक्षा को महज सामाजिक कल्याण या व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि उत्पादकता, नवाचार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की बुनियादी पूंजी के रूप में देखते हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि किसी देश की युवा आबादी अपने आप में विकास की गारंटी नहीं होती। उसकी वास्तविक आर्थिक और सामाजिक क्षमता इस बात से निर्धारित होती है कि उसे उपलब्ध शिक्षा ज्ञान, कौशल और निर्णय क्षमता में कितना रूपांतरित कर पाती है। भारत आज इसी द्वंद्व के बीच खड़ा है। एक ओर विशाल युवा आबादी जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना प्रस्तुत करती है, दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक श्रम बाजार में आते बदलाव मानव पूंजी निर्माण की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं। ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी रेखांकित किया कि भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव का आर्थिक लाभ अनुकूल नीतिगत वातावरण, बेहतर स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और लैंगिक सशक्तीकरण पर निर्भर करता है। इसलिए पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा के विस्तार और सुधारों का मूल्यांकन केवल संस्थानों तथा नामांकन की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि इस कसौटी पर किया जाना चाहिए कि भारत अपनी युवा आबादी को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सक्षम मानवीय शक्ति में कितना बदल पाया है। इसे भी पढ़ें: Gen Z Revolt: मोदी के दोस्त के देश में भी वही हो रहा,जो भारत में हुआ था? भयंकर साज़िश का पर्दाफ़ाश! इस दशक में भारतीय उच्च शिक्षा का सामाजिक आधार उल्लेखनीय रूप से विस्तृत हुआ है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार, कुल नामांकन 2014 से 15 के लगभग 3.42 करोड़ से बढ़कर 2023 से 24 में करीब 4.50 करोड़ हो गया। महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की भागीदारी भी बढ़ी है, जो उच्च शिक्षा के व्यापक सामाजिक विस्तार का संकेत है। हालांकि, नामांकन वृद्धि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लोकतंत्रीकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पर्याप्त संसाधन और रोजगारपरक अवसरों तक समान पहुंच जरूरी है। महानगरों और छोटे शहरों के संस्थानों के बीच गुणवत्ता का अंतर अब प्रमुख चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा सुधार के लिए व्यापक वैचारिक ढांचा प्रस्तुत किया। बहुविषयक अध्ययन, लचीली पाठ्यचर्या, शोध उन्मुख शिक्षा, कौशल विकास और अकादमिक क्रेडिट की हस्तांतरणीयता इसके प्रमुख प्रावधान हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विद्यार्थियों को शैक्षणिक यात्रा में अधिक लचीलापन देता है, जबकि समर्थ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश, परीक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की क्षमता रखते हैं। इन पहलों का महत्व संस्थागत विस्तार से आगे बढ़कर सीखने की गुणवत्ता, शैक्षणिक गतिशीलता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में है। फिर भी नीतिगत महत्वाकांक्षा और संस्थागत वास्तविकता के बीच की दूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुविषयक शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों के सक्षम विभाग, प्रशिक्षित शिक्षक और पर्याप्त अकादमिक संसाधन चाहिए। शोध आधारित शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शोध अनुदान और मार्गदर्शन की व्यवस्था आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना सकते हैं, लेकिन वे कमजोर शिक्षण व्यवस्था की भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उसके प्रावधानों ने कक्षाओं में शिक्षण, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और विश्वविद्यालयों की अकादमिक संस्कृति में कितना बदलाव पैदा किया है। उच्च शिक्षा सुधार की केंद्रीय कसौटी शिक्षक व्यवस्था और शोध क्षमता है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि ज्ञान सृजन, आलोचनात्मक विवेक और बौद्धिक स्वतंत्रता के वाहक हैं। अनेक संस्थानों में रिक्त पदों, संविदा नियुक्तियों और गैर शैक्षणिक दायित्वों का दबाव शिक्षण, शोध निर्देशन और विद्यार्थियों से संवाद को प्रभावित करता है। इसलिए पारदर्शी नियुक्ति, अकादमिक स्वतंत्रता और निरंतर प्रशिक्षण को दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना आवश्यक है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता शोध और नवाचार में उनके योगदान से भी निर्धारित होती है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन व्यापक विश्वविद्यालय व्यवस्था में शोध संस्कृति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कृषि, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध अवसर प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए शोध वित्तपोषण बढ़ाने, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के सहयोग तथा युवा शोधकर्ताओं को स्वतंत्र अवसर देने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों को ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके उत्पादक केंद्र बनाना होगा। इसी तरह रोजगार और उच्च शिक्षा के संबंध को भी अधिक सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। डिग्री और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग की बदलती मांगों पर प्रश्न उठाती है। तकनीकी दक्षता, डिजिटल साक्षरता, संचार क्षमता और समस्या समाधान जैसे कौशल अब अनेक क्षेत्रों में आवश्यक हो गए हैं। फिर भी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अर्थ विश्वविद्यालयों को उद्योग की तात्कालिक जरूरतों के अधीन कर देना नहीं है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषय विद्यार्थियों में ऐतिहासिक चेतना, नैतिक विवेक, लोकतांत्रिक समझ और समाज के जटिल प्रश्नों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करते हैं। एक सक्षम उच्च शिक्षा व्यवस्था को आर्थिक उपयोगिता और बौद्धिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कायम करना होगा। उसका उद्देश्य केवल रोजगार पाने योग्य व्यक्ति तैयार करना नहीं, बल्कि ज्ञानवान, विवेकशील और उत्तरदायी नागरिक बनाना भी है। हाल में बिहार में 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों की शुरुआत, 2,451 संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति तथा विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और डिजिटल सुधारों की पहल इसी राष्ट्रीय चुनौती का एक प्रासंगिक उदाहरण है। इन प्रयासों से उच्च शिक्षा की भौगोलिक पहुंच और संस्थागत क्षमता बढ़ाने की संभावना बनती है। लेकिन इनकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कॉलेजों में नियमित शिक्षण, पर्याप्त संसाधन, अकादमिक नेतृत्व और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण कितना विकसित होता है। बिहार का अनुभव इस व्यापक तथ्य को रेखांकित करता है कि संस्थानों की संख्या बढ़ाना सुधार का प्रारंभिक चरण है, उसकी परिणति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ही हो सकती है। ये पूरा दशक भारतीय उच्च शिक्षा में विस्तार और संस्थागत परिवर्तन का दौर रहा है, लेकिन अगली चुनौती कहीं अधिक जटिल है। बढ़ता नामांकन, महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी तथा डिजिटल प्रशासन सकारात्मक आधार तैयार करते हैं, पर गुणवत्ता, शिक्षक उपलब्धता, शोध क्षमता और रोजगारपरकता की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। इसलिए उच्च शिक्षा नीति का केंद्र अब मात्र विस्तार नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और समान अवसरों का निर्माण होना चाहिए। भारत की युवा आबादी तभी वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभांश में बदल सकती है, जब शिक्षा उसे ज्ञान, कौशल और नवाचार की क्षमता प्रदान करे। आने वाले दशक की अग्निपरीक्षा इसी रूपांतरण में निहित है। - संजीव कुमार मिश्र
job news 2026: राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती, आवेदन में बचा हैं 1 दिन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग ने सफाई कर्मचारियों के 24,752 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बंद होने वाली है। अधिकारियों ने इसके लिए 15 अगस्त 2026 को आवेदन आमंत्रित किए थे, आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 है। कुल पद-24,752 पदों का नाम- सफाई कर्मचारी शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवारों को राजस्थान का निवासी होना चाहिए, साथ ही सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने का एक साल का अनुभव होना चाहिए, पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है। आयु सीमा- 1 जनवरी 2026 के अनुसार न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम 40 साल है। सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट- 13 अक्टूबर 2026 ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट lsg.rajasthan.gov.in देख सकते हैं pc- india.com
युवा उद्यमी की बालिका शिक्षा के लिए प्रेरणादायक पहल, छात्राओं के लिए बनाया हॉस्टल; 30 बेटियां कर रहीं परीक्षाओं की तैयारी
पीएम श्री विद्यालय में बाल मेला: खेल-खेल में बच्चों को दी जा रही शिक्षा
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बड़ी सादड़ी के बोहैड़ा स्थित स्कूल में बाल मेले का आयोजन, बच्चों के लिए कठपुतली खेल भी होगा आयोजित।
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर अररिया समाहरणालय के परमान सभागार में सम्मान व संवाद कार्यक्रम हुआ। समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम व बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा व सशक्तीकरण हेतु जागरूकता बढ़ाने को इसे आयोजित किया। जिलाधिकारी विनोद दुहन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कविता कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब आलम, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार, चिकित्सक आकाश राय ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सुरक्षित माहौल बनाने पर जोर इसमें बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, भागीदारी व समान अवसर पर चर्चा हुई। शिक्षा में समानता, बाल विवाह रोकना, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता व स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जैसे मुद्दे अहम रहे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और सुरक्षित माहौल बनाने पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों की रही सहभागिता कार्यक्रम में आईसीडीएस से जुड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं सहित विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं की उपस्थिति ने बालिका विकास से जुड़े प्रयासों में शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका को रेखांकित किया। विभिन्न विभागों की सहभागिता से बालिकाओं के हित में संचालित योजनाओं और जागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की जरूरत भी सामने आती है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का मूल संदेश है कि हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। अररिया में आयोजित यह कार्यक्रम इसी दिशा में जागरूकता बढ़ाने और बालिकाओं के सशक्त भविष्य के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को रेखांकित करने वाला प्रयास रहा।
सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ रहे करीब 1 लाख 50 हजार बच्चों से अब नि:शुल्क बस सेवा छिनने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग इन बसों का किराया तय करने जा रहा है। जिसका असर सीधेतौर पर बच्चों के अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा। विभाग के इस प्रस्ताव को आज चर्चा के बाद कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत कलेक्टरों को अपने जिले में संचालित सांदीपनि विद्यालयों की बसों का किराया तय करने और अभिभावकों से वसूली का अधिकार दिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है, तो अब तक मुफ्त बस सुविधा का लाभ ले रहे बच्चों के अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। मुफ्त सुविधा में बदलाव की तैयारी प्रदेश में फिलहाल 370 सांदीपनि विद्यालयों में बसों के जरिए बच्चों को निशुल्क लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था संचालित है। इस सुविधा पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए सरकार मौजूदा नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक, कलेक्टरों को जिले की परिस्थितियों के अनुसार बस किराया निर्धारित करने और अभिभावकों से शुल्क लेने की व्यवस्था लागू करने का अधिकार मिल सकता है। हालांकि, किराया कितना होगा, किन बच्चों से वसूला जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कोई छूट मिलेगी या नहीं, इसे लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। बसें नहीं, फिर भी व्यवस्था बदलने की तैयारी प्रस्ताव के बीच परिवहन सुविधा की उपलब्धता भी बड़ा सवाल है। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 19 जिलों में सांदीपनि विद्यालयों के करीब 1.5 लाख बच्चों को बस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई विद्यालयों में बसें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिन बच्चों को अभी परिवहन सुविधा नहीं मिल रही, उनके लिए पहले बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी या किराया वसूली की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के फैसले से यह भी स्पष्ट होगा कि शुल्क की जिम्मेदारी किन अभिभावकों पर डाली जाएगी। नए जिलों में महिला-बाल विकास के कार्यालयों पर भी फैसला संभव कैबिनेट बैठक में मैहर, पांढुर्णा, निवाड़ी और मऊगंज जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय खोलने तथा जिला स्तर पर पद सृजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान की प्रगति और कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों के साथ की जा सकती है।
पटना यूनिवर्सिटी के 109वें स्थापना दिवस को लेकर आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन (सीनेट हॉल) में कार्यक्रम होगा। समारोह में यूजी वोकेशनल, सेल्फ फाइनेंस, बीएड, एलएलबी और फाइन आर्ट्स के 12 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री संजय कुमार टाइगर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंग्रेजी विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो. शिवजतन ठाकुर सम्मानित अतिथि होंगे, जबकि बिहार पुलिस के पूर्व महानिदेशक विनय कुमार विशिष्ट पूर्ववर्ती छात्र के रूप में कार्यक्रम में भाग लेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय कुमार सिंह समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 17 विद्यार्थियों से शुरू हुआ था विश्वविद्यालय का सफर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1 अक्टूबर 1917 में हुई थी। बिहार और ओडिशा के अलग प्रांत बनने के बाद राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार की जरूरत महसूस की गई। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल हुई। इसके लिए छोटानागपुर क्षेत्र पर भी विचार किया गया था, लेकिन अंत में पटना को मुख्यालय चुना गया। शुरुआत में महज 17 विद्यार्थियों से शुरू हुआ विश्वविद्यालय आज राज्य के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। यहां वर्तमान में करीब 25 हजार छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने बिहार में उच्च शिक्षा के विकास और शैक्षणिक आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के 32 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है, जबकि जनजातीय कार्य विभाग ने 264 उच्च श्रेणी शिक्षकों और प्रधानपाठकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दे दी है। इस अंतर को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों में नाराजगी है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद विभाग में पदोन्नति के आदेश क्यों जारी नहीं हो रहे हैं। दो विभागों में पदोन्नति का अंतर मध्यप्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की अलग-अलग स्थिति का मुद्दा फिर चर्चा में है। संगठन का कहना है कि दोनों विभागों में समान योग्यता, अर्हता और सेवा शर्तों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को जनजातीय कार्य विभाग में पदोन्नति का लाभ मिल रहा है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक इससे वंचित हैं। शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग में पिछले कुछ महीनों में सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नतियां की जा चुकी हैं। इसके विपरीत, स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति प्रक्रिया अब भी लंबित है। सीएम के निर्देशों के बाद भी आदेश नहीं संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति के आदेश जारी नहीं होना चिंता का विषय है। एक ही प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए पदोन्नति की अलग-अलग स्थिति होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। संगठन ने सवाल उठाया कि जब दोनों विभागों में शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तें समान हैं, तो पदोन्नति के अवसरों में अंतर क्यों है। उच्च पद का प्रभार, नियमित पदोन्नति नहीं उपेन्द्र कौशल ने कहा कि करीब दो साल पहले उच्च पद का प्रभार संभालने वाले शिक्षकों को भी अब तक नियमित पदोन्नति के आदेश नहीं मिले हैं। लंबे समय से उच्च पद का दायित्व निभाने के बावजूद नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं मिलना शिक्षकों के सेवा हितों से जुड़ा मुद्दा है। लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने शासन और स्कूल शिक्षा विभाग से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। संगठन ने कहा कि पात्र शिक्षकों को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाए और उच्च पद का प्रभार संभाल रहे पात्र शिक्षकों के मामलों का भी जल्द निराकरण किया जाए। संगठन के अनुसार, लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन को स्पष्ट समय-सीमा तय करनी चाहिए, ताकि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके।
