उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक तंगी किसी भी होनहार छात्र की प्रगति में बाधा न बने, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए पोस्ट-मैट्रिक और उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम, हॉस्टल व ट्यूशन फीस के आधार पर सालाना ₹48,000 तक (तथा चुनिंदा डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इससे अधिक) की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी युवाओं को कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई बेरोकटोक पूरी करने में मदद करना है।SC ST OBC Scholarship 2026 की प्रमुख विशेषताएं और मिलने वाली सहायता राशिइस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता राशि दो प्रमुख घटकों में दी जाती है—पहला, गैर-वापसी योग्य अनिवार्य शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति और दूसरा, मासिक अनुरक्षण भत्ता (Maintenance Allowance)। सामान्य डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर और पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए यह राशि प्रतिवर्ष ₹10,000 से लेकर ₹48,000 तक बैठती है। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले (Hostellers) छात्रों को डे-स्कॉलर्स की तुलना में अधिक भत्ता दिया जाता है। संपूर्ण राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए छात्र के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है।पात्रता मानदंड और आय सीमा के अनिवार्य नियमआवेदन करने से पहले छात्रों को निर्धारित पात्रता शर्तों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि सत्यापन के समय आवेदन निरस्त न हो। आवेदक का भारत का नागरिक होना और SC, ST या OBC (Non-Creamy Layer) श्रेणी से संबंधित होना आवश्यक है। छात्र ने न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में 11वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन या व्यावसायिक कोर्स में नियमित अध्ययनरत हो। आय सीमा के मामले में SC और ST वर्ग के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC वर्ग के लिए भी पारिवारिक वार्षिक आय सीमा आमतौर पर ₹1.5 लाख से ₹2.5 लाख के भीतर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, छात्र किसी अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप का दोहरा लाभ न ले रहा हो।आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण तिथियांयोजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों का डिजिटल प्रारूप में होना अनिवार्य है। इनमें छात्र का आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार या एसडीएम) द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंकतालिका, वर्तमान संस्थान में प्रवेश की रसीद या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार-सीडेड बैंक पासबुक शामिल हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) तथा संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टलों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्तर की अधिकांश योजनाओं के लिए आवेदन की प्राथमिक अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है, जबकि संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन और कुछ राज्य-स्तरीय पोर्टलों (जैसे UP, बिहार, राजस्थान) पर यह समयसीमा नवंबर के अंत तक खुली रह सकती है। अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए छात्रों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है।नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाआवेदन करने के लिए सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के आधिकारिक पते scholarships.gov.in पर जाएं। यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं कराया है, तो आधार ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें। OTR नंबर प्राप्त होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी, सामाजिक श्रेणी, वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा संस्थान का नाम दर्ज करें। इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज (जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि) साफ-सुथरे तरीके से अपलोड करें। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले दर्ज किए गए सभी विवरणों का मिलान कर लें। सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें और उसे आवश्यक प्रतियों के साथ अपने कॉलेज या संस्थान के नोडल अधिकारी के पास सत्यापन हेतु समय पर जमा करा दें।
कुरुक्षेत्र, 30 अक्टूबर . President द्रौपदी मुर्मु 1 नवंबर को Haryana दिवस के अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगी. अपने दौरे पर वह धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक…
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शुक्रवार को हांसी पहुंचे शिक्षा मंत्री ने भाजपा के लोकतंत्र बचाओ- अराजकता हटाओ अभियान के तहत चुनाव सुधार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर मीडिया से बात की। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के मेरिट के आधार पर नौकरी देने की नीति पर सवाल उठाने के बारे में पूछे जाने पर ढांडा ने कहा कि अगर यह गलती है तो ऐसी गलती हम बार-बार करेंगे। गौतम ने अपनी ही सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी देने को एंटी-इनकंबेंसी बढ़ाने वाला कदम बताया था। उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली से की थी। ढांडा ने मेरिट के आधार पर भर्ती की नीति का समर्थन किया। SIR पर कांग्रेस को घेरा ढांडा ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का सही और अपडेट होना जरूरी है। उनके मुताबिक, SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका मकसद पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखना और अपात्र नाम हटाना है। उन्होंने दावा किया कि देश में अब तक 12 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है और इनमें से 10 बार कांग्रेस की सरकार रही। ढांडा ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के चलते इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट शामिल होते हैं। उनके मुताबिक, तथ्यों को समझे बिना भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। EVM पर भी कांग्रेस को घेरा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2004 में EVM से हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब भाजपा को जनसमर्थन मिलने पर कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है। बैलेट पेपर से हुए एमएलसी चुनावों का जिक्र करते हुए ढांडा ने कहा कि हार का कारण EVM नहीं, बल्कि जनता का जनादेश है। उन्होंने कांग्रेस से आरोप लगाने के बजाय अपनी नीतियों और कार्यशैली पर आत्ममंथन करने को कहा। ढांडा ने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से भ्रामक प्रचार से सावधान रहने की अपील की। इस दौरान विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहे।
निराश्रित और वंचित वर्ग के शिक्षा व्यवस्था से बाहर रह गए युवाओं का भी होगा चिन्हीकरण : नवीन महाजन
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में 18–19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं एवं प्रथम बार मतदाताओं के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए विशेष अभियान पूर्व से संचालित...
CBSE ने कक्षा 9 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। छात्रों को 9 अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा और एक वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी नए ढांचे की जानकारी दी गई है। यह बदलाव छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। जानें इस नई व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी।
जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी भानु प्रताप और सुमित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।
वल्लभनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दरौली में शुक्रवार को नवनिर्वाचित सरपंच भागू चौधरी ने पद संभाला। इस दौरान वरिष्ठजन, उपसरपंच कंकु बाई मीणा, सभी वार्डपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यग्रहण समारोह में ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत कर शुभकामनाएं दीं। वरिष्ठजनों ने गांव के विकास, जनकल्याण और सामाजिक एकता को मजबूत करने की बात कही। सरपंच भागू चौधरी और सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र चौधरी ने ग्रामीणों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत दरौली का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता से काम करने की बात कही। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से विकास कार्य आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिलाया। ग्रामीणों ने नई पंचायत से गांव में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई। समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
Mumbai , 30 अक्टूबर . कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने Maharashtra के एमएलसी चुनाव के नतीजों और उपChief Minister एकनाथ शिंदे के बयानों को लेकर भाजपा पर निशाना…
भारत-केंद्रित शिक्षा से जागेगा राष्ट्रीय स्वाभिमान, विश्वगुरु बनेगा भारत: गोविंद कुमार
चित्तौड़गढ़ में विद्या भारती के प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर संघ पदाधिकारी ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर बल दिया।
मथुरा के माधवकुंज में शुक्रवार को विद्या भारती ब्रज प्रदेश के नए कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक परंपराएं निभाई गईं। अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर मां साध्वी ध्यानमूर्ति जी और ब्रज प्रदेश संगठन मंत्री हरीशंकर जी ने भूमि पूजन कर कार्यालय की नींव रखी। कार्यक्रम की शुरुआत ईश वंदना से हुई। विद्या भारती ब्रज प्रदेश के मंत्री प्रो. डॉ. प्रभास्कर राय ने बताया कि अभी भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा समिति, जन शिक्षा समिति और भारतीय श्री विद्या परिषद के अलग-अलग कार्यालय चल रहे हैं। नया कार्यालय बनने के बाद चारों समितियों के कार्यालय एक ही परिसर में होंगे। इससे संगठन की गतिविधियों को गति मिलेगी। विद्यालय के छात्र माधव ने एकल गीत प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता यतीन्द्र जी ने कहा कि शिक्षा में बदलाव से समाज और समाज में बदलाव से वैचारिक परिवर्तन का रास्ता खुलता है। विद्या भारती 1952 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। संगठन वनवासी, गिरवासी, ग्रामीण और शहरी इलाकों में शिक्षा के जरिए संस्कारयुक्त पीढ़ी बनाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि काम और कार्यकर्ताओं, दोनों के लिए कार्यालय जरूरी है। कार्यकर्ताओं को नाम और यश की इच्छा किए बिना साधना भाव से समाज के लिए काम करना चाहिए। मुख्य अतिथि मां साध्वी ध्यानमूर्ति ने कहा कि व्यक्ति के बजाय व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ संस्कारों का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को संस्कारयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए और नए कार्यालय का निर्माण जल्द पूरा होने की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. रोशन लाल ने अतिथियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि काम की गति बढ़ाकर समाज की अपेक्षाएं पूरी की जा सकती हैं। अंत में नीरजा शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राजीव पाठक ने किया। राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान प्रेमापानू, पद्मनाभ गोस्वामी, डॉ. आरपी सिंह, अरुण दीक्षित, देवेंद्र यादव, डॉ. मालती मिश्रा, डॉ. गुलशन कुमार, कामता प्रसाद गुप्ता,उमेश शर्मा सहित अनेक गणमान्यजन मौजूद रहे
लालसोट निवासी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अंजना त्यागी को विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन-1डी के महिला प्रकोष्ठ की कमान सौंपी गई है।
शिक्षा के मंदिर में अलगाव का पाठ
बीते दिनों दिल्ली के दो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों-जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दिल्ली मेट्रो में एक साथ ऐसी गतिविधियां सामने आईं, जो सिर्फ दीवारों पर लिखे नारे या चिपकाए गए पोस्टर भर नहीं थीं। जामिया और जेएनयू में सक्रिय कुछ समूह वर्षों से उस विचारधारा का प्रचार करते […]
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत मध्य प्रदेश में जानकारी मिल पाना आसान नहीं।
pc: abp news अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। भारत सरकार के नवरत्न उद्यम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोबेशनरी इंजीनियर (Probationary Engineer) के कुल 350 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 18 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को देश भर में स्थित BEL की विभिन्न यूनिट्स और कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स BEL इस भर्ती अभियान के जरिए दो प्रमुख इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में कुल 350 प्रोबेशनरी इंजीनियरों की नियुक्ति करेगा: प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स): 200 पद प्रोबेशनरी इंजीनियर (मैकेनिकल): 150 पद शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड (इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल) में मान्यता प्राप्त संस्थान से 4-वर्षीय BE/B.Tech या B.Sc (Engineering) की फर्स्ट क्लास (First Class) डिग्री होनी चाहिए। SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पास क्लास वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं। आयु सीमा: 1 अक्टूबर 2026 तक अनारक्षित (General) और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों (OBC, SC, ST, PwBD) को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस पे-स्केल (Salary): चयनित उम्मीदवारों को E-2 ग्रेड पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें ₹40,000 से ₹1,40,000 का बेसिक पे-स्केल (CTC लगभग ₹13 लाख प्रति वर्ष) मिलेगा। चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और इंटरव्यू के आधार पर होगा: CBT (85% वेटेज): कुल 125 प्रश्न (120 मिनट) होंगे। इसमें 1/4th (0.25) अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। इंटरव्यू (15% वेटेज): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क General / EWS / OBC वर्ग: ₹1,180 (₹1000 फीस + 18% GST) SC / ST / PwBD / Ex-Servicemen: आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए 'Careers' सेक्शन में जाएं और प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2026 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें। मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। लागू होने पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म की पूरी जांच करने के बाद सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
प्रदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए चिकित्सकों को जमीन और संपत्ति गिरवी रखने की शर्त से अब तक राहत नहीं मिल पाई है। सरकार की ओर से इस बाध्यता को खत्म करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के हालिया पत्र में जमीन बंधक रखने का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (सीजीडीएफ) ने इस मामले में सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। फेडरेशन का कहना है कि उच्च अध्ययन के लिए अनुमति और एनओसी से जुड़े मामलों में विभाग के पत्र में अब भी जमीन बंधक रखने की शर्त का जिक्र है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि इस बाध्यता को खत्म करने के लिए अब तक क्या फैसला लिया गया है। आदेश जारी नहीं होने से असमंजस चिकित्सकों को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत होती है। इसके लिए उन्हें अपनी जमीन या पैतृक संपत्ति गिरवी रखनी पड़े तो परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। चिकित्सक संगठनों का मानना है कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी शर्तों को हटाकर प्रक्रिया सरल की जानी चाहिए। सरकार की ओर से पहले इस बाध्यता को समाप्त करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं होने से चिकित्सकों में असमंजस है। फेडरेशन ने सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और जमीन बंधक रखने की शर्त खत्म करने के लिए जल्द आदेश जारी करने की मांग की है।
अरुणाचल प्रदेश एसएसबी भर्ती 2026: एमटीएस के 93 पदों पर वैकेंसी, 9 नवंबर से खुलेगा आवेदन पोर्टल
नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एपीएसएसबी), ईटानगर ने संयुक्त माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (सीएसएलई) 2026 के तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 93 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर रिक्तियों की घोषणा की है।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम विंटर 2026 के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे। चयनित विद्यार्थियों को दो महीने की इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 10 हजार रुपये प्रक्रिया और आवेदन करने का तरीका।
राजस्थान ड्राइवर ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट जारी: 2756 पदों के लिए 4508 उम्मीदवार पास; अब आगे क्या होगा?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक भर्ती 2026 के ट्रेड टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर देख सकते हैं। कुल 4,508 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए हैं।
500+ सरकारी नौकरियां: इन दो भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म
आईआईटी जोधपुर में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 27 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्तूबर 2026 तक NATS 2.0 पोर्टल से फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, एनआईसीएल असिस्टेंट के 500 पदों के लिए आज मुख्य परीक्षा होगी।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने 2026-27 के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया हैं। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा केंद्र में दिया जाएगा।
आरवीयूएनएल जेई परीक्षा: 869 पदों के लिए 29 और 30 नवंबर को एग्जाम, कब आएगा एडमिट कार्ड? देखें शेड्यूल
राजस्थान बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के 869 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। आरवीयूएनएल जेई परीक्षा 29 और 30 नवंबर 2026 को होगी। इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल शाखा के उम्मीदवार अपना परीक्षा
अब कैबिनेट में जाएगा झारखंड सरकार हर साल 100 युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और अन्य राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग कराएगी। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ‘सीएम ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन’ का प्रस्ताव तैयार किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। योजना के लिए रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज को भागीदार बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित मूल्यांकन की सुविधा देना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज और झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद के बीच एमओयू किया जाएगा। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है स्थानीय निवासी होना जरूरी, आय 8 लाख से कम: अभ्यर्थी का झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पात्रता के लिए सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र या झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी को संबंधित सिविल सेवा परीक्षा की निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं पूरी करनी होंगी। योजना का लाभ एक बार ले चुके विद्यार्थी दोबारा पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन, मेरिट से होगा चयन: रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज हर साल ऑनलाइन आवेदन लेगा। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का पालन होगा। चयन के बाद संयुक्त मेरिट सूची और श्रेणीवार मेरिट सूची जारी होगी। सीटें खाली रहने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा। चयन सूची कॉलेज की वेबसाइट पर जारी होगी। प्रमाणपत्रों की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी कॉलेज की होगी। 13 महीने की कोचिंग, हर सप्ताह 16 घंटे क्लास: प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अवधि 13 महीने होगी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) की तैयारी के लिए नौ महीने, प्रारंभिक परीक्षा के बाद तीन महीने और मुख्य परीक्षा के बाद एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों की हर सप्ताह कम से कम 16 घंटे ऑफलाइन कक्षाएं होंगी। अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी, दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराई जाएगी।
बात खरी है... इसमें आप देखेंगे बिहार के नेताओं और अफसरों के बीच अंदरखाने क्या चल रहा है, और दिनभर की ऐसी बड़ी हलचल जो आपको हंसाएगी भी और जिम्मेदारों को आइना भी दिखाएंगी। ऊपर VIDEO पर क्लिक करें...
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने 2027 की परीक्षाओं के लिए नई केंद्र निर्धारण नीति जारी की है। इसके तहत वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा और सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी, साथ ही सीसीटीवी व इंटरनेट अनिवार्य होगा।
Bijnor News: संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किया कई स्कूलों का निरीक्षण
संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद शिवलाल ने बृहस्पतिवार को राजकीय विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुंडीपुरा का निरीक्षण किया।
Sonipat News: शिक्षा रत्न समारोह में स्कूल संचालक व शिक्षक सम्मानित
School administrators and teachers honored at the
सिंह राशि वालों को आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शुभ रंग- केसरिया
Leo Daily Horoscope, 30 October 2026 Aaj Ka Singh Rashifal in Hindi: विदेश से संबंधित काम बनेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कई दिनों से चली आ रही परेशानी दूर होगी, सेहत का ख्याल रखना होगा, व्यापार में नुकसान हो सकता है.
Jhansi News: मझगुवां विद्यालय युग्मन से शिक्षा प्रभावित
टोड़ी फतेहपुर। ग्राम पंचायत सुजवा के मझगुवां (कर्री) स्थित प्राथमिक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मिला दिया गया है। इससे छोटे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है।
Mau News: निजी स्कूलों में भी लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रशस्त एप से जुड़े 69 शिक्षक
National Education Policy to be implemented in private schools as well; 69 teachers join the 'Prashast' app
585 चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र दे शिक्षा विभाग : धस्माना
Education department should issue appointment letters to
पश्चिम बंगाल में निजी स्कूलों की सुरक्षा, पढ़ाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर अब जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद (डीपीएससी) के अध्यक्ष भी हस्तक्षेप कर सकेंगे।
बिहार: सीके अनिल बने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, चार आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव
Patna, 29 अक्टूबर . बिहार Government ने Thursday को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के चार अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से…
बिहार में IAS ट्रांसफर: सीके अनिल शिक्षा विभाग के नए एसीएस, पंकज को होम के साथ जीएडी का जिम्मा
बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सीके अनिल को शिक्षा विभाग का नया एसीएस बनाया गया है। पंकज कुमार को गृह विभाग के साथ सामान्य प्रशासन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नौवीं और दसवीं कक्षाओं में एनसीईआरटी की नई किताबें लागू की जा रही हैं जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी।
डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले ग्रामीणों और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अंग्रेजी आज भी सबसे बड़ी दीवार है।
Bhagalpur MDM Seasonal Fruits Order: भागलपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को साल भर से सिर्फ केला मिलने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। अब मध्याह्न भोजन में सेब और मौसंबी जैसे मौसमी फल भी परोसे जाएंगे, जिससे बच्चों को विविधता मिलेगी।
CBSE का बड़ा फैसला: 10वीं के छात्रों को अब नहीं पढ़ना होगा पर्यावरण शिक्षा, बोर्ड ने बदला पूरा नियम
सीबीएसई ने नौवीं और दसवीं के विषय योजना में बदलाव किया है, जिसके तहत 2027-28 से दसवीं के छात्रों को पर्यावरण शिक्षा नहीं पढ़नी होगी।
चमोली के शिक्षा अधिकारी की अनूठी पहल, बुके की जगह श्रीमद्भगवद्गीता देकर किया सचिव का स्वागत
चमोली: स्वागत, सम्मान समारोहों और औपचारिक कार्यक्रमों में फूलों के बुके के स्थान पर पुस्तक भेंट करने की अभिनव पहल ‘बुके नहीं, बुक’ अभियान को नई पहचान मिल रही है। चमोली जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत द्वारा शुरू की गई इस नवाचारी पहल के माध्यम से सम्मान की परंपरा को ज्ञान, संस्कार और […]
योगा से लेकर शिक्षा और सनातन तक... बाबा रामदेव ने खुलकर रखी अपनी बात, देखें
इंडिया टुडे हेल्थवेल्थ समिट में योगगुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने 'आओ योग करें' सेशन में रोजमर्रा की जिंदगी में स्वस्थ रहने के तमाम टिप्स दिए. साथ ही बाबा रामदेव ने खान-पान को लेकर भी अपने विचार रखे. उन्होंने योग-प्राणायाम के फायदों से लेकर स्वस्थ जीवनशैली के भी तौर-तरीके बताए. देखें वीडियो.
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश के पांच सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका लक्ष्य 2027-28 सत्र से कक्षाएं शुरू करना है।
योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। ये परीक्षाएं 17 से 21 नवंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आयोजित होंगी, जिसमें गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।
NPCIL में 80 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन शुरू, 18 नवंबर तक युवाओं के पास अवसर
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) से जुड़कर अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट ग्रुप-बी और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ग्रुप-बी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है...
हरियाणा में एसीपी लाभ में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा विभाग से मांगा पूरा हिसाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में शिक्षकों और कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) लाभ देने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है।
जागरण फिल्म फेस्टिवल के मुंबई संस्करण के दूसरे दिन TCET यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान कला, संस्कृति और मानवाधिकारों के महत्व पर जोर दिया गया।
*लखनऊ, 29 अक्टूबर।* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति के आकलन पर जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की अर्द्धवार्षिक […]
ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग ने 69.23 करोड़ रुपये की वापसी की, जानें कैसे प्राप्त करें!
ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के पहले चरण के लिए 69.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रवेश शुल्क की वापसी पूरी कर ली है। 1,11,678 छात्रों को यह राशि वापस की गई है। जिन छात्रों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक विवरण को अपडेट करें और आवेदन जमा करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक SAMS पोर्टल पर जाने की सलाह दी गई है।
खेरवाड़ा: मेघवाल समाज पेंशनर बैठक, बालिका शिक्षा पर जोर
बैठक में समाज के सर्वांगीण विकास, शैक्षिक उन्नति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रूढ़िवादी विचारों को छोड़ने पर गंभीर चर्चा की गई।
रायसेन में सर्व स्वर्णकार सोनी समाज विकास समिति ने राधा कृष्णन स्कूल परिसर में महाराज अजमीढ़ देव की जयंती मनाई। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर यशपाल सोनी मुख्य अतिथि रहे, जबकि समिति अध्यक्ष राजकिशोर सोनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिथियों ने महाराज अजमीढ़ देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलित किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। समाज की एकता और शिक्षा पर जोर डिप्टी कलेक्टर यशपाल सोनी ने कहा कि महाराज अजमीढ़ देव स्वर्णकार समाज के साथ भारतीय संस्कृति के गौरव हैं। उन्होंने अजमेर नगर बसाकर मेवाड़ की नींव रखी। उनके आदर्शों, कला, मेहनत और ईमानदारी से प्रेरणा लेकर समाज एकता और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जल्द बनेगा सोनी समाज का नया भवन समिति अध्यक्ष राजकिशोर सोनी ने कहा कि समाज के लोगों के सहयोग से जिला मुख्यालय पर जल्द ही सोनी समाज का नया भवन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति बच्चों की शिक्षा के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान और समाज के वरिष्ठजनों का अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट रहने और सामाजिक विकास में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिथलेश सोनी, हरीश सोनी, महासचिव अशोक सोनी, संरक्षक बद्री प्रसाद सोनी, संजू सोनी, सौरभ सोनी, कार्तिक सोनी और भूपेंद्र सोनी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियां विद्यालय स्तर पर की जाएंगी।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों के विभागों का नया बंटवारा किया है। इस फेरबदल में जावेद डार को वित्त, खनन और सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले, जबकि कुछ मंत्रियों से अहम प्रभार वापस ले लिए गए।
क्लासरूम से करियर तक, बिलासपुर में आकार ले रहा शिक्षा का नया छत्तीसगढ़
बिलासपुर के सिम्स में डॉक्टर, इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियर, एग्रीकल्चर कॉलेज में कृषि वैज्ञानिक और पाणिनी शोध संस्थान में संस्कृतविद तैयार हो रहे हैं।
बिहार: शिक्षा विभाग के एचआरएमएस में सेंधमारी कर 60.57 लाख रुपये का गबन, दो लोगों की भूमिका संदिग्ध
बिहार के मोतिहारी में शिक्षा विभाग की ऑनलाइन वेतन भुगतान प्रणाली (एचआरएमएस) में कथित छेड़छाड़ कर सरकारी खजाने से 60 लाख 57 हजार 158 रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है।
आईबीपीएस भर्ती 2026 के तहत सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 29 अक्तूबर से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उमर कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभाग सौंपे: डार को वित्त तो शमीमा को शिक्षा, जानें किसको क्या मिला
उमर कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभाग सौंपे गए हैं, जिसमें पुराने मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया गया है।
सलूंबर जिले के नयागांव में 60 से 70 परिवार कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यक्रम देर रात झल्लारा पंचायत समिति क्षेत्र के राजस्व ग्राम नयागांव में हुआ। यह गांव नवीन ग्राम पंचायत गामड़ी के अंतर्गत आता है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, शामिल हुए परिवारों में कुछ 30 साल से अधिक समय से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ग्रामीणों ने गांव में विकास की धीमी गति, राजनीतिक मनमुटाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी को पार्टी बदलने की वजह बताया। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा की सुविधाओं में लंबे समय से सुधार नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार से विकास की जो उम्मीदें थीं, वे पूरी नहीं हुईं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष परमानंद मेहता ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और आम लोग महंगाई से परेशान हैं। मेहता ने गांव की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास का भरोसा दिया। उन्होंने पुलिस, राजस्व विभाग, तहसील और कलेक्ट्रेट से जुड़ी समस्याओं में भी सहयोग का भरोसा दिलाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने परिवारों के पार्टी में शामिल होने को उत्साहजनक बताया। ये रहे मौजूद कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी देवी सिंह, फतेहसिंह कुंडली, लक्ष्मीचंद सुथार, कोदरलाल मीणा, सूरजमल जैन, मणिलाल सुथार, रामलाल मीणा, हसमुख पंचाल, नवनीत जैन, दिनेश मीणा, राजूलाल मीणा, वालिंग पटेल, किशोर पंड्या, कालू मीणा और लीलाराम सुथार सहित नयागांव के ग्रामीण मौजूद रहे।
बिहार: मोतिहारी शिक्षा विभाग में 60 लाख का फर्जीवाड़ा, दो कर्मियों पर केस दर्ज
शिक्षा विभाग के एचआरएमएस पोर्टल से करीब 60 लाख रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। निजी और रिश्तेदारों के खातों में राशि ट्रांसफर करने के आरोप में दो कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
शिक्षा ही सफलता का आधार, बेहतर भविष्य के लिए नियमित पढ़ाई करना जरूरी: भावना बोहरा
भास्कर न्यूज | कवर्धा ‘दैनिक भास्कर’ द्वारा जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए बुधवार, 28 अक्टूबर को पीजी कॉलेज परिसर ऑडिटोरियम, में ‘प्रतिभा सम्मान समारोह-2026’ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडरिया विधायक भावना बोहरा शामिल हुईं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र की पूजा अर्चना से की गई। वहीं गुरुकुल पब्लिक स्कूल व अशोक पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। विधायक बोहरा ने भास्कर के इस पहल की सराहना की। कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों व समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन होता है। बच्चों को बेहतर परीक्षा के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है। जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने सम्मानित होने वाले सभी छात्र-छात्राओं और संस्थाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने अपने संबोधन में सामाजिक दायित्वों पर जोर दिया। कहा कि समाज सेवा ही सबसे बड़ी मानव सेवा है। हर व्यक्ति को अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर समाज, पर्यावरण और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सम्मान समारोह के दौरान विधायक भावना बोहरा एवं अन्य अतिथियों द्वारा शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, नवाचार, पर्यावरण व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को मंच से सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना की। अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रतिभाओं की हौसला अफजाई होती है और उनमें उत्साह बढ़ता है, वे दोगुने उत्साह से काम करते हैं। कार्यक्रम में स्टेट हेड इमर्जिंग मार्केट अभिषेक जॉय, सीजी-1 हेड अब्दुल वसीम, भिलाई मार्केट यूनिट हेड ताहिर, ब्यूरोचीफ अजय यादव, रिपोर्टर राकेश जायसवाल, रिजवान खान, दिग्विजय सिंह, भास्कर प्रतिनिधि मोहन कश्यप, मोहन राजपूर, ओपी वर्मा, बिजनेस पार्टनर ब्रजेश गुप्ता, सीनियर मैनेजमेंट एसोसिएट मुकेश साव सहित विद्यार्थी, समाज सेवी संस्था के सदस्य, पालक, शिक्षक उपस्थित रहे बच्चों को गुरुमंत्र दिए विशिष्ट अतिथि डीएफओ निखिल अग्रवाल ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के गुरुमंत्र दिए। कहा कि अंतिम समय के तनाव से बचने के लिए सत्र की शुरुआत से ही नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कंपीटिशन परीक्षा की तैयारी के संबंध में बताया कि निरंतरता, सटीक रणनीति और समय प्रबंधन ही किसी भी परीक्षा में सफलता की कुंजी है। चंद्रयान अस्पताल के डायरेक्टर विनोद चंद्रवंशी ने पढ़ाई के प्रभावी तरीकों पर रोशनी डाली। बताया कि किस तरह छात्र अपनी सोच को सकारात्मक रखकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और जीवन में सफलता के नए आयाम गढ़ सकते हैं। उन्होंने नवाचार पर जोर दिया और विस्तृत अध्ययन पर जोर दिया। निरंतर मेहनत करने प्रेरणा भी दी।
परिणाम आधारित शिक्षा का उद्देश्य व्यावहारिक ज्ञान देना है : कुलपति
The objective of outcome-based education is to impart
Jind News: गैर-मान्यता प्राप्त वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त, तत्काल बंद करने के निर्देश
साथ ही बंद करवाए गए स्कूलों की सूची दो नवंबर तक निदेशालय को भेजने के लिए कहा गया है। निर्देशों के बाद जिले के शिक्षा अधिकारियों ने ऐसे स्कूलों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
Varanasi News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कार्यक्रम करने की जरूरत
There is a need to organize programs on the National Education Policy in collaboration with other institutions.
Dehradun News: शिक्षा विभाग में 18 उपनिदेशक पदोन्नत, बने संयुक्त निदेशक
शिक्षा विभाग में 18 उप निदेशक पदोन्नत हो संयुक्त निदेशक बन गए हैं, उन्हें नई तैनाती दी गई है।
कुंजी या एमबीडी की किताबों से पढ़ाने पर होगी कार्रवाई: शिक्षा निदेशक
प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को कुंजी या एमबीडी की पुस्तकों से पढ़ाने वाले अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 100 प्रतिशत सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक नंदकुमार वर्मा को राहत देते हुए शिक्षा विभाग को 30 दिनों में 19.92 लाख रुपये ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
उच्च शिक्षा मंत्री से अतिथि विद्वानों के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक
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हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने खराब बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले 24 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है। इनमें 18 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और छह प्रवक्ता शामिल हैं।
उमिया कन्या महाविद्यालय, राऊ, इंदौर के बी.एससी. बायो-साइंस विद्यार्थियों के लिए पद्मश्री सम्मानित पर्यावरणविद् पद्मश्री डॉ. जनक पलटा मगिलिगन द्वारा स्थापित जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जो सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है । सेंटर की निदेशक डॉ जनक पलटा मगिलिगन […] The post इंदौर में पर्यावरण शिक्षा की अनूठी पहल, बीएससी बायो-साइंस विद्यार्थियों ने नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों को करीब से समझा first appeared on Sanjeevni Today .
अबसे शिक्षा में खेल मूल्यों का भी समावेश
नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ख
जामिया प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी का बयान, कहा- हिंसा बर्दाश्त नहीं
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हुई घटनाएं पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है.
New Delhi, 28 अक्टूबर . युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को ने पूरे India की कक्षाओं में ‘स्पोर्ट्स वैल्यूज इन एवरी क्लासरूम टूलकिट’ (हर कक्षा…
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को ने पूरे भारत की कक्षाओं में 'स्पोर्ट्स वैल्यूज इन एवरी क्लासरूम टूलकिट' (हर कक्षा में खेल मूल्य टूलकिट) के माध्यम से 'निष्पक्ष खेल' मूल्यों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है।
जयपुर: पीएम श्री स्कूल में समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा शिविर का हुआ समापन
समग्र शिक्षा के तहत आयोजित शिविर में संघ पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को आत्मरक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में आवेदन करने का अवसर है...
बांका, बिहार विधान परिषद के कोसी स्नातक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में भाजपा प्रत्याशी डॉ. एनके यादव ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई है। बुधवार सुबह उनकी जीत की खबर मिलते ही बांका जिले में भाजपा और एनडीए खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जश्न का माहौल बन गया। डॉ. यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद प्रत्याशी नितेश कुमार को पराजित किया। बांका जिले के 11 मतदान केंद्रों पर 55.62 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। भाजपा नेताओं ने जीत को बताया ऐतिहासिक भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा ने डॉ. एनके यादव की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि लगातार तीसरी जीत उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की जीत बताया। मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना के परिणाम का रातभर इंतजार करते रहे। बुधवार सुबह जीत की खबर मिलते ही उनमें उत्साह छा गया। एनडीए की एकजुटता को दिया जीत का श्रेय भाजपा रजौन दक्षिणी मंडल अध्यक्ष नितेश कुमार उर्फ बंटी साह ने कहा कि एनडीए की एकजुटता के कारण यह जीत मिली है। उन्होंने दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल का उल्लेख करते हुए कहा कि मतगणना से पहले ही भाजपा प्रत्याशी के आगे रहने का अनुमान जताया गया था। उन्होंने इसके लिए दैनिक भास्कर का आभार जताया। रजौन के गोराडीह गांव में है ससुराल डॉ. एनके यादव का बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत गोराडीह गांव में ससुराल है। चुनाव के दौरान उनके ससुराल पक्ष के लोग भी प्रचार में सक्रिय रहे। समर्थकों का मानना है कि जिले से उनके पारिवारिक जुड़ाव के कारण भी उन्हें समर्थन मिला। उनकी लगातार तीसरी जीत के बाद समर्थकों को उम्मीद है कि वह विधान परिषद में शिक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। गोड्डा के रहने वाले, भागलपुर को बनाया कर्मभूमि डॉ. एनके यादव मूल रूप से झारखंड के गोड्डा जिले के निवासी हैं। उन्होंने भागलपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान है और वह वर्तमान में भागलपुर में रहते हैं। वर्ष 2014 और 2020 में भी वह कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। वर्ष 2026 में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर उन्होंने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ दिया है।
job news 2026: 10वीं-12वीं पास के लिए निकली हैं भर्ती, कर सकते हैं आप भी इस तारीख तक आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल पद-130 आवेदन की लास्ट डेट-25 नवंबर 2026 पदों का नाम-जूनियर कोर्ट अटेंडेंट ग्रुप-सी, नॉन-क्लीरिकल आवेदन- ऑनलाइन योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा या अधिकतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आयु सीमा- न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं pc- thriveinspi.org
उत्तराखंड विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए, जिनमें अल्पसंख्यक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और छोटे अपराधों के लिए कम जेल व अधिक जुर्माने का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने, वित्तीय प्रबंधन व जीएसटी कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे गए।
हरियाणा में 10,757 गेस्ट टीचर्स को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नियमित करने से इनकार कर दिया है। विभाग ने ऑर्डर जारी कर कहा कि गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियां भर्ती के नियमों के अनुसार नहीं हुई थीं। गेस्ट टीचर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। आरोप लगाया कि विभाग ने 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत जांच नहीं की। मोर्चा ने अब डिपार्टमेंट के इस लेटर के बाद फिर न्याय यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। दरअसल, गेस्ट टीचरों की न्याय रैली 21 अक्टूबर को सिरसा से शुरू हुई थी। उनका चंडीगढ़ जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। 26 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सीएम नायब सैनी से उनकी बात कराने का आश्वासन दिया था। मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण धारसूल के अनुसार, विज ने भरोसा दिया था कि यदि गेस्ट टीचरों की मांगों से संबंधित आदेश लागू नहीं होते तो वह खुद उनकी न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद टीचर्स ने न्याय यात्रा की कॉल वापस ली थी। 3 पॉइंट में पढ़िए, गेस्ट टीचर का नियमतीकरण विवाद क्या है:- लेटर में क्या बातें की गईं… 24 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ लेटर: हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग ने सुखविंदर सिंह व अन्य गेस्ट टीचर्स की नियमित करने की मांग पर स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया। विभाग ने 2014 की पॉलिसी के तहत उन्हें नियमित करने से इनकार कर दिया। ये लेटर सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेजा गया है। नियुक्ति को नियमित भर्ती नहीं माना: विभाग के अनुसार, गेस्ट टीचर्स को 2005 से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पीरियड के हिसाब से रखा गया था। यह नियमित नियुक्ति नहीं, बल्कि अस्थायी व्यवस्था थी। भर्ती प्रक्रिया के नियम पूरे नहीं हुए: विभाग ने कहा कि नियुक्ति के समय नियमित भर्ती की तरह परीक्षा और मेरिट के आधार पर चयन नहीं हुआ था। आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं किया गया था। लंबे समय तक नौकरी करने से हक नहीं: विभाग ने कहा कि करीब 20 साल तक सेवा देने से नियमित होने का अधिकार नहीं मिल जाता। 2014 की पॉलिसी में तय सभी शर्तें पूरी करना जरूरी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी मांग खारिज: विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट-2019 का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून में नौकरी जारी रखने की सुरक्षा है, नियमित करने का प्रावधान नहीं। इन आधारों पर विभाग ने नियमित करने की मांग खारिज कर दी। फिर कोर्ट जाएंगे गेस्ट टीचर्स, अंबाला से निकालेंगे न्याय यात्रा गेस्ट टीचर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रधान कृष्ण धारशूल ने कहा कि वे करीब 21 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। नियमितीकरण से जुड़े शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ वे दोबारा कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट ने 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत उनके दावों पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे, जिसे सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। धारशूल ने सरकार से आदेश रद्द कर मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। मांगें नहीं मानी गईं तो अंबाला से न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ------------- यह खबर भी पढ़ें…. हरियाणा के गेस्ट टीचर्स का चंडीगढ़ कूच टला:अंबाला में विज से मीटिंग के बाद सहमति; 2 नवंबर को CM सैनी से मीटिंग होगी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 10,757 गेस्ट टीचरों ने रेगुलर करने की मांग को लेकर चंडीगढ़ कूच का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। (पूरी खबर पढ़ें)
BOB Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, डिटेल्स देखें
pc: jagran बैंक में सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने सीनियर मैनेजर, मैनेजर और चीफ मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार BOB Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है। आयु सीमा: बैंक ऑफ बड़ौदा में इन पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है: न्यूनतम आयु: 24, 27, 28 और 30 वर्ष (पदानुसार)। अधिकतम आयु: 34, 38 और 40 वर्ष (पदानुसार)। नोट: सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwD) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर, या CA की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना भी अनिवार्य है। आवेदन शुल्क : सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस वर्ग: ₹850 आरक्षित वर्ग (SC/ST/PwD/महिलाएं): ₹175 घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन: वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर विजिट करें। करियर सेक्शन चुनें: होमपेज पर दिए गए 'Careers' सेक्शन में जाएं और 'Current Opportunities' पर क्लिक करें। फॉर्म भरें: संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें। दस्तावेज व फीस: अपने आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। प्रिंट आउट लें: फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
अंबेडकरनगर में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बुधवार को अंबेडकरनगर पहुंचकर मौलाना अरशद मदनी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने मुस्लिम समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मौलवी-मौलाना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी जैसे बुनियादी सवालों पर समाज को आगे बढ़ाने के बजाय राजनीतिक दलों के पक्ष में वोट दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति के साथ धार्मिक नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम भागीदारी को लेकर किया दावा राजभर ने दावा किया कि आजादी के बाद सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी 38 प्रतिशत थी, जो अब घटकर एक प्रतिशत से भी कम रह गई है। हालांकि, उन्होंने इस आंकड़े के समर्थन में कोई स्रोत नहीं बताया। मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को गिराए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की जाती है। अदालत यदि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश देती है, तो सरकार को उसका पालन करना पड़ता है। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी को भी अदालत के आदेशों का अध्ययन करने की सलाह दी। गोरखपुर के चुनावी घटनाक्रम पर अखिलेश से मांगा बयान सर्किट हाउस में सुबह करीब 10 बजे राजभर ने गोरखपुर के चुनावी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बयान देने की मांग की। उन्होंने संजय त्रिपाठी के चुनाव लड़ने और निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को मिले वोटों का उल्लेख किया। राजभर ने दावा किया कि यादव मतदाताओं ने राजीव यादव का समर्थन किया और संजय त्रिपाठी को सपा समर्थकों का वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से संजय त्रिपाठी और ब्राह्मण समाज को सीख लेनी चाहिए। विपक्षी दलों पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना समेत विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में अराजकता का माहौल बनाने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानों के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई।
प्रयागराज में TGT-PGT भर्ती को लेकर छात्रों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर शिक्षा निदेशालय में घुसे; कुर्सियां तोड़ीं
उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
शिक्षा निदेशालय में टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों ने जमकर किया हंगामा, बेरिकेडिंग हटाई, कुर्सियां फेंकी
शिक्षा निदेशालय में टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों ने जमकर किया हंगामा, बेरिकेडिंग हटाई, कुर्सियां फेंकी
प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़, 200 अज्ञात लोगों पर FIR; CCTV से प्रदर्शनकारियों की पहचान में जुटी पुलिस
प्रयागराज : शिक्षा निदेशालय में हंगामा और तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज, करीब 200 उपद्रवी नामजद
शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।प्रदर्शन की आड़ में 150-200 लोगों पर उपद्रव का आरोप लगाया गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यालय में घुसने और फर्नीचर तोड़ने का भी आरोप है।
टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में किया हंगामा। काबू करने में पुलिस को छूटे पसीने
टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में किया हंगामा। काबू करने में पुलिस को छूटे पसीने
केंद्रीय शिक्षा मंत्री मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा व्यवस्था और चिंतित अभिभावक मार्क्स वादी (marksvaadis) हो गए हैं और बच्चों के अंकों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पुरानी ख्याति को फिर से स्थापित कर रहे नालंदा विश्वविद्यालय ने वैश्विक शैक्षणिक साझेदारी की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। विश्वविद्यालय ने 'द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज' के केव हिल कैंपस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह द्विपक्षीय समझौता 25वें आईएएसएसआई वार्षिक सम्मेलन के दौरान संपन्न हुआ, जो भारत और कैरेबियाई देशों के बीच उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के नए द्वार खोलेगा। शीर्ष शिक्षाविदों की मौजूदगी में हुआ समझौता इस ऐतिहासिक सहमति पत्र पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज, केव हिल कैंपस के प्रो-वाइस चांसलर व प्रिंसिपल प्रोफेसर आर. क्लाइव लैंडिस ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के माननीय अध्यक्ष प्रो. एस. महेंद्र देव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शोध और छात्र आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच बहुविषयक अनुसंधान, संयुक्त शिक्षण, शिक्षक एवं छात्र विनिमय कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करना है। समझौते के तहत विशेष रूप से मानविकी, सांस्कृतिक अध्ययन, रचनात्मक और प्रदर्शन कला जैसे क्षेत्रों में गहन अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' को मिलेगी मजबूती यह समझौता नालंदा विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहभागिता और वैश्विक पहचान को और अधिक सुदृढ़ करता है। विशेष रूप से यह पहल विकासशील देशों के बीच आपसी साझेदारी यानी 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में एक प्रभावी कदम मानी जा रही है। इस समझौते से नालंदा विश्वविद्यालय और कैरेबियाई क्षेत्र के बीच बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गहरा आयाम मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के वैश्विक विजन के अनुरूप, यह साझेदारी दोनों क्षेत्रों के छात्रों और शोधकर्ताओं को एक-दूसरे के समृद्ध इतिहास, परंपराओं और समकालीन चुनौतियों को साझा मंच पर समझने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी।
गैर-कानूनी धार्मिक शिक्षा पर मदरसे सील और 5 लाख जुर्माना; धामी सरकार ने 9 विधेयक पेश किए
धामी सरकार ने गैरसैंण सत्र के पहले दिन 9 विधेयक पेश किए। इसमें गैर कानून धार्मिक शिक्षा पर मदरसे सील और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी सूचना है। सुप्रीम कोर्ट, असम राइफल्स, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण और जीएमसीएच चंडीगढ़ की चार भर्तियों में आवेदन की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर 2026 है। जानें पदों की संख्या, योग्यता और आवेदन करने का तरीका।
