गुरुवार को राज्य विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय एवं कॉलेज प्रशासन तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया जाएगा। इसी विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है।
शिक्षा की अलख जगा रहे मनोहर को मिला शिक्षा दूत पुरस्कार
कवर्धा| वनांचल के दुर्गम क्षेत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा और सीखने के स्तर में सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे शासकीय प्राथमिक शाला पोलमी के सहायक शिक्षक मनोहर लाल घृतलहरे को वर्ष 2026 के मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोहर लाल घृतलहरे सीमित संसाधनों और ग्रामीण क्षेत्र की चुनौतियों के बीच नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों में सीखने की रुचि विकसित करने के साथ उनकी शैक्षिक नींव मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में गृहमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें 5 हजार रुपए की सम्मान राशि, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किया। उनकी इस उपलब्धि से संकुल पोलमी सहित क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। संकुल समन्वयक अशोक कुमार पांडेय, संकुल प्राचार्य रामप्यारे पेंद्रो सहित शिक्षकों और अधिकारियों ने हर्ष जताया।
मारवाड़ी सम्मेलन की बलांगीर मंडल की बैठक हुई, शिक्षा विकास के लिए मिले 85 हजार रुपए
भास्कर न्यूज | बलांगीर लोईसिंघा शाखा के आतिथ्य में मारवाड़ी सम्मेलन की बलांगीर मंडलीय बैठक रविवार को उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. सुभाष चन्द्र अग्रवाल ने की। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, समाज सुधार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में इन संगठन को सक्रिय बनाने, महिला शक्ति को मजबूत करने, वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा देने और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। अग्रसेन जयंती के तहत अपना कार्यक्रम–अपना गेस्ट, झलक दिवाली विशेषांक प्रकाशन और बुजुर्गों के सम्मान पर चर्चा हुई। दिवाली के बाद प्रथम रविवार को भटली धाम में परिवार मिलन समारोह आयोजित होगा। पुरी में प्रस्तावित मारवाड़ भवन के निर्माण कार्य की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाजबंधुओं ने बढ़-चढ़कर सहयोग दिया। कुल 85,000 रुपये की राशि ट्रस्ट में जमा की गई, जिसमें, अरुण अग्रवाल (बोलांगीर)– ₹21,000, सत्यनारायण राजनारायण अग्रवाल (लोईसिंघा) ₹21,000, ललित अग्रवाल (लोईसिंघा) ₹11,000, मोहन अग्रवाल (बोलांगीर) – ₹11,000, सुशील अग्रवाल (बोलांगीर)– ₹11,000, प्रदीप अग्रवाल (बोलांगीर)– ₹10,000 शामिल है। बैठक में प्रांतीय महामंत्री किशन अग्रवाल, निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नकुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र जैन, उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल व सत्यनारायण गुप्ता, मंडलीय उपाध्यक्ष प्रकाश गोयल, प्रांतीय मंडलीय सचिव अनिल मोदी, बरगढ़ मंडल सचिव आनंद बिरमीवाल, लोईसिंघा शाखा अध्यक्ष कमल अग्रवाल व सचिव कैलाश अग्रवाल उपस्थित थे।
शिक्षक महेंद्र को ज्ञानदीप-शिक्षादूत सम्मान मिला
बम्हनीडीह| जिला शिक्षा विभाग के संवाद, कार्यशाला और कार्य योजना कार्यक्रम में मंगलवार को कलेक्टर सभागार में नगर पंचायत बम्हनीडीह के शिक्षक महेंद्र डडसेना को ज्ञानदीप व शिक्षादूत सम्मान दिया गया। कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। बम्हनीडीह के लोगों ने उपलब्धि पर खुशी जताई। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लखुर्री ने कहा कि महेंद्र डडसेना आगे भी विद्यालय और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए तन-मन-धन से लगातार काम करते रहें। स्कूल ने इसे अपना गौरव बताया।
नालसा शिक्षा योजना 2026, निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी
सवाई माधोपुर| अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह विधि महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर हुआ। शिविर में विद्यार्थियों को नालसा शिक्षा योजना 2026, निःशुल्क विधिक सलाह, विधिक सहायता पर कानूनी, व्यवहारिक जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव ने कहा, साक्षरता का मतलब सिर्फ पढ़ना-लिखना नहीं। अधिकार, कर्तव्य, कानून की जानकारी भी जरूरी है। विधिक साक्षरता कमजोर, जरूरतमंद वर्गों को न्याय तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, कानूनी जानकारी अपने तक सीमित न रखें। समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। सचिव ने नालसा शिक्षा योजना 2026 पर बताया, यह कमजोर वर्गों, वंचित समूहों के बच्चों, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच, निरंतरता सुनिश्चित करती है। उद्देश्य स्कूल में दाखिला दिलाना है। पढ़ाई जारी रखना है। छात्रवृत्ति देना है। हॉस्टल सुविधा देना है। मिड डे मील सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ड्रॉपआउट दर कम करने में मदद करना है। समुदायों में शिक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे के तहत ‘स्ट्रेंजर डेंजर- नो, गो, टेल’ विषय पर भी बात की। विद्यार्थियों से कहा, स्कूल में पढ़ने वाले परिचित बच्चों को अजनबियों से सावधान रहने के लिए प्रेरित करें। अनुचित या असहज स्थिति में साफ ‘नहीं’ कहें। वहां से दूर जाएं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत बताएं। शिविर में असिस्टेंट एलएडीसी अक्षय राजावत ने भी कई कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 पर बताया। योजना के तहत अज्ञात वाहन से हिट एंड रन दुर्घटना में पीड़ितों या उनके आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा, सहायता मिलती है। उन्होंने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना पर भी जानकारी दी। कहा, अपराध पीड़ित व्यक्ति और उनके आश्रितों को नियमानुसार प्रतिकर राशि पाने का अधिकार है। पात्र पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए जरूरी विधिक सहायता ले सकते हैं।
गुरु शिक्षा के साथ जीवन की दिशा भी देते हैं
खंडवा| शिक्षक दिवस पर लायन्स क्लब ने लायन्स भवन में शिक्षा गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के शिक्षकों को शाल, श्रीफल और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन क्लब अध्यक्ष घनश्याम वाधवा, हेमलता पालीवाल, कोषाध्यक्ष पवन लाड़ एवं कार्यक्रम संयोजक दिनेश श्रीवंश के नेतृत्व में हुआ। रीजन चेयरपर्सन संजना खत्री, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ राजीव मालवीय और झोन चेयरपर्सन आशा उपाध्याय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संजना खत्री ने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की आधारशिला हैं। राजीव मालवीय और आशा उपाध्याय ने कहा कि गुरु शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और जीवन की दिशा भी देते हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रतिमा अरोरा और नारायण बाहेती ने किया। समारोह से पहले बच्चों ने नृत्य प्रस्तुति दी।
शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा को रोजगारपरक बनाना जरूरी : हरपाल ढांडा
शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा को रोजगारपरक बनाना जरूरी : हरपाल ढांडा
स्काउट शिक्षा से होता है चरित्र का निर्माण: डॉ. राजीव
बेसिक कोर्स फॉर स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन के प्रशिक्षण के दूसरे दिन की शुरुआत शुभारंभ लीडर ऑफ द कोर्स (स्काउट) मनोज रावत की देख-रेख में शिष्टाचार के साथ हुआ।
कन्या राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी सफलता
Virgo Daily Horoscope, 10 September 2026 Aaj Ka Kanya Rashifal in Hindi: परिवार से सपोर्ट मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किसी को पैसा उधार ना दें, किसी बात को लेकर उलझन रहेगी, उन्नति के रास्ते में बाधाएं आएंगी, व्यापार में नुकसान हो सकता है.
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Solan News: शिक्षा विभाग सोलन ने शुरू की जेएनवी और एनएमएमएस की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग
जेएनवी और एनएमएमएस की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग कक्षाएं शुरू की गई हैं।
Bilaspur News: उल्लास मेले में हिमाचल की संस्कृति और शिक्षा की दिखी झलक
जुखाला (बिलासपुर)। नई दिल्ली में आयोजित उल्लास मेले में हिमाचल प्रदेश की
Mau News: शिक्षा और भविष्य की थीम पर सजेगा हिंदी भवन का दुर्गा पूजा पंडाल
Hindi Bhavan's Durga Puja pandal to be themed around education and the future.
बंगाल विधानसभा में पेश होगा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी
बंगाल सरकार प्रोफेसरों और कर्मचारियों के अंतर-विश्वविद्यालय तबादलों के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसका उद्देश्य 'एक राज्य, एक शिक्षा व्यवस्था' नीति लागू करना है।
छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने समाज के परिवारों की जानकारी जुटाने के लिए ऑनलाइन परिवार सर्वेक्षण एवं जनगणना शुरू की है। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, पारिवारिक स्थिति और विवाह योग्य युवक-युवतियों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है, जिसे परिवार अपने मोबाइल से ही कुछ मिनट में भर सकेंगे। समाज ने सभी सिक्ख परिवारों से सर्वेक्षण में शामिल होने की अपील की है। समाज के अनुसार सर्वेक्षण से यह जानकारी मिल सकेगी कि कितने युवा रोजगार से जुड़े हैं और कितने रोजगार की तलाश में हैं। साथ ही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और अन्य जरूरतों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर जरूरतमंद परिवारों और बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सहायता से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- ऑनलाइन होने से आसान होगा सर्वे छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने कहा कि आज के समय में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए परिवार सर्वेक्षण को भी ऑनलाइन किया गया है, ताकि लोगों को फॉर्म लेने और जमा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत न पड़े। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में समाज के परिवारों की स्थिति और उनकी जरूरतों की जानकारी एक जगह जुटाई जा सकेगी। जरूरत के अनुसार रोजगार, शिक्षा या पारिवारिक समस्याओं में सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। समाजसेवी बोले- जरूरतमंद बच्चों पर दिया जाएगा ध्यान बेबीलॉन होटल के मालिक एवं वरिष्ठ समाजसेवी सरदार जगजीत सिंह खनूजा ने कहा कि सिक्ख समाज हमेशा से सेवा के कार्यों में आगे रहा है। इस सर्वेक्षण के जरिए जरूरतमंद परिवारों और उनके बच्चों की शिक्षा व रोजगार से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दिया जा सकेगा। सर्वेक्षण की लॉन्चिंग के अवसर पर नरेंद्र सिंह हरगोत्रा, स्वर्ण सिंह चावला, कुलवंत सिंह खालसा, सुरजीत सिंह छाबड़ा, मनजीत सिंह भाटिया, देवेंद्र सिंह चावला सहित समाज के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
कैमूर में बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के पहले चरण के तहत 569 शिक्षकों को अस्थायी रूप से स्कूल आवंटित किए गए हैं। यह फैसला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक में लिया गया। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर मिले 1322 आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए विभिन्न कक्षाओं के लिए कुल 1322 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 822, कक्षा 6 से 8 के लिए 141, कक्षा 9 से 10 के लिए 162 और कक्षा 11 से 12 के लिए 197 आवेदन शामिल हैं। जांच के बाद 569 शिक्षकों को मिला स्कूल आवेदनों की गहन जांच के बाद कक्षा 1 से 5 में 172, कक्षा 6 से 8 में 134, कक्षा 9 से 10 में 97 और कक्षा 11 से 12 में 166 शिक्षकों को अस्थायी स्कूल आवंटित किया गया है। लॉगिन आईडी से देख सकेंगे आवंटित स्कूल सभी शिक्षक अपनी ई-शिक्षाकोष लॉगिन आईडी के जरिए आवंटित स्कूल की जानकारी देख सकते हैं। विभाग की ओर से शिक्षकों को पोर्टल पर आवंटन की जानकारी जांचने को कहा गया है। दो दिन में ऑनलाइन आपत्ति का मौका यदि किसी शिक्षक को स्कूल आवंटन को लेकर आपत्ति है, तो वह दो दिनों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद ही स्थानांतरण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। जिला स्थापना समिति की बैठक में हुआ फैसला बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), एडीएम, पीजीआरओ, डीसीएलआर भभुआ और बीडीओ भभुआ समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
भोपाल जिला पंचायत में बुधवार को हुई साधारण सभा की मीटिंग में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई मुद्दों पर जनप्रतिनिधि अफसरों पर जमकर उखड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने और स्टॉफ की कमी पर उन्होंने नाराजगी जताई। सदस्य विनय मेहर ने तो सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा से कहा कि यदि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हुई तो आपके ऑफिस के सामने ही 7 दिन बाद धरने पर बैठूंगा। जिपं अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर की अध्यक्षता और सीईओ इला तिवारी की मौजूदगी में दोपहर में मीटिंग हुई। करीब तीन घंटे चली बैठक में शुरुआत से आखिरी तक जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दों पर अफसरों को घेरा। सदस्य मेहर ने कहा कि नल-जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण एवं गरीब को नल से जल उपलब्ध कराने का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिसे प्रशासन की लापरवाही वाली कार्यशैली के कारण जमीनी स्तर पर कागजी साबित होना पड़ रहा है। बैठक में बैरसिया स्वास्थ्य विभाग की बीएमओ डॉ. पुष्पा गुरु पर भी आरोप लगाते हुए मेहर ने उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा। जिस पर सभी जिला पंचायत सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने कहा 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दूंगा। इस पर सदस्य मेहर ने सात दिन बाद धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मेहर ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की स्थिति यह है कि 70 प्रतिशत स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय की सुचारू व्यवस्था ही नही है। बिजली विभाग के अधिकारियों से सवाल किया कि करोड़ों रुपए सरकार मरम्मत व रखरखाव के जारी करती है तो फिर क्यों गांवों में कहीं तार टूटे, लटके हैं। कहीं केबल ही उपलब्धता नहीं। फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने अधूरे पंचायत भवनों का मुद्दा उठाया। कहा कि सालों पहले भवनों के लिए राशि जारी कर दी गई है, लेकिन अब तक भवन तैयार नहीं हुए। राजपूत ने अंत्येष्टी के लिए ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा लकड़ी दिए जाने की मांग की। पुलिस के साथ आधी रात को कार्रवाई की जरूरत क्यों? विधायक प्रतिनिधि दीपक गुर्जर ने वन विभाग की कार्रवाई और उसकी शैली पर सवाल किए। उन्होंने एक गांव का उल्लेख करते हुए कहा कि बेवजह ग्रामीणों को डरा-धमकाया जा रहा है। टीम गांव में पुलिस के साथ पहुंची, जबकि चोरी जैसा मामला ही नहीं था। उन्होंने बैरसिया क्षेत्र के रेंजर से सवाल-जवाब भी किए। एसडीओ मनमोहन सिंह जाटव ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उपाध्यक्ष, 3 सदस्य नहीं पहुंचे बैठक में उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट और तीन सदस्य नहीं पहुंचे। सदस्य चंद्रेश राजपूत ने कहा कि हर बार मीटिंग होती है, लेकिन अफसर जनप्रतिनिधियों की बातों को अनसुना कर देते हैं। इस वजह से आज जिपं उपाध्यक्ष भी नहीं आए हैं। बैठक में सदस्य विक्रम भालेश्वर, बीजिया राजोरिया, गंगा मालवीय, समेत सदस्य प्रतिनिधि सुरेश सिंह राजपूत, विनोद राजोरिया, मिश्रीलाल मालवीय और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। फंदा जनपद में भी मीटिंग हुईबुधवार को ही जनपद पंचायत फंदा में भी सामान्य प्रशासन एवं साधारण समिति की बैठक हुई। अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने अध्यक्षता में आयोजित हुई। जनपद सीईओ शिवानी मिश्रा ने बैठक का एजेंडा रखते हुए अध्यक्ष की अनुमति से बैठक शुरू की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में चल रही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जनपद उपाध्यक्ष मलखान सिंह ठाकुर, सदस्य संतोष प्रजापति, राहुल मंडलोई आदि मौजूद थे।
हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, कृषि, हरित ऊर्जा, खेल और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
9 सितंबर, बुधवार: गोपालगंज के सिधवलिया स्थित महम्मदपुर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के छठियार समारोह में शिक्षा मंत्री एवं बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर आरती की और क्षेत्रवासियों को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दीं।
NPTEL: ऑनलाइन शिक्षा का एक अनूठा प्लेटफार्म
NPTEL, जो IITs द्वारा स्थापित एक प्रमुख ऑनलाइन शिक्षा पहल है, छात्रों को बिना IIT में दाखिला लिए IIT पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। 2003 में शुरू हुई यह परियोजना, विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषयों को देशभर में फैलाने का प्रयास करती है। NPTEL पर हजारों मुफ्त पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, और इसके YouTube चैनल पर करोड़ों दृश्य हैं। Eklavya पहल ने इस कार्यक्रम के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह घरों तक पहुँच सका।
पानीपत के शाहपुर गांव के पूर्व सरपंच और भाजपा नेता जसमेर कुंडू ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर अभद्र टिप्पणी की है। जब तक चौटाला माफी नहीं मांगते, आम जनता और जाट समाज में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता रहेगा। मीडिया से बात करते हुए कुंडू ने आरोप लगाया कि देवीलाल परिवार ने अपनी टिप्पणियों से खुद को अवसरवादी नेता साबित किया है। उन्होंने कहा कि महिपाल ढांडा के लगातार तीसरी बार विधायक बनने और मंत्री पद मिलने से जाट समाज में उनकी छवि मजबूत हो रही है। इसी को देखते हुए चौटाला ने उनकी छवि खराब करने के लिए यह टिप्पणी की है, जो अशोभनीय है। गलतफहमी में है चौटाला : जसमेर कुंडू कुंडू ने आगे कहा कि चौटाला अपनी टिप्पणी से यह साबित करना चाहते हैं कि वे ही जाट समाज के एकमात्र नेता हैं। हालांकि, यह उनकी गलतफहमी है। जाट समाज में हमेशा से कई अच्छे नेता रहे हैं। उन्होंने चौधरी देवीलाल का उदाहरण दिया, जिनकी 36 बिरादरी आज भी इज्जत करती है। कुंडु ने कहा कि चौटाला परिवार की अगली पीढ़ी ने देवीलाल के नाम को भी खराब कर दिया है। जसमेर कुंडू ने कहा कि जब तक अभय चौटाला हरियाणा की जनता और जाट समाज से माफी नहीं मांगते और अपने शब्द वापस नहीं लेते, तब तक उनके खिलाफ गुस्सा बना रहेगा। नहीं करनी चाहिए इस तरह की टिप्पणी कुंडू ने कहा कि इतने बड़े नेता को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हरियाणा की जनता को 'मैं कांड' और 'कंडेला कांड' की याद दिलाई, जिसमें हरियाणा को काफी नुकसान हुआ था। कुंडू ने आरोप लगाया कि चौटाला हरियाणा को अपनी जागीर समझते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे नेता को चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाएगी। उनके साथ दयानंद कुंडू खाप प्रवक्ता, जोगिंदर सिंह, रामपाल सिंह आदि उपस्थित थे।
श्रीलंका की प्रधानमंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात, विकास, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा
New Delhi, 9 सितंबर . रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने Wednesday को कोलंबो में श्रीलंका की Prime Minister हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने India और श्रीलंका के बीच विकासात्मक सहयोग, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई. साथ ही दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों ... Read more
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक...
बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, इनोवेशन, कृषि, ग्रीन एनर्जी, खेल, पर्यटन, निवेश और युवाओं को वैश्विक अवसर प्रदान करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा …
इंदौर: दलाल बाग में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित, शिक्षाविद् सम्मानित
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन ने स्वर्गीय प्रदीप कासलीवाल की पुण्यतिथि पर शिक्षा और समाजसेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया।
नवादा के छात्रों और अभिभावकों के लिए बुधवार का दिन खास रहा। भाजपा नेता और सांसद विवेक ठाकुर ने राजकीयकृत कन्हाई इंटर विद्यालय, नवादा में केंद्रीय विद्यालय नवादा के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। केंद्रीय विद्यालय के संचालन से जिले में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। देखें, मौके से आई तस्वीरें… वर्षों पुराना सपना हुआ साकार उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि नवादा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना यहां के लोगों का वर्षों पुराना सपना था, जो अब साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि विद्यालय शुरू होने से जिले के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। शिक्षा विकास की मजबूत नींव सांसद ने कहा कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। केंद्रीय विद्यालय के शुरू होने से नवादा में शिक्षा के विकास को नई गति मिलेगी। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसरों के साथ अपने भविष्य को संवारने के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा। शिक्षा के साथ सुविधाओं पर जोर विवेक ठाकुर ने कहा कि नवादा संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, सड़क, रेल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में नवादा को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम जारी रहेगा। छात्रों के भविष्य का बनेगा केंद्र सांसद ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होगा, बल्कि नवादा के बच्चों के भविष्य को बेहतर दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने विद्यालय के संचालन पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उद्घाटन में ये रहे मौजूद उद्घाटन कार्यक्रम में डीसीसी शंभू शरण पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग और रजौली विधायक विमल राजवंशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय शुरू होने को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भी उत्साह और खुशी का माहौल रहा।
पाकुड़ जिला मुख्यालय में बुधवार को भाजपा ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन छात्रों के आंदोलन के समर्थन में था। इसका नेतृत्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ तैनात थे कार्यकर्ताओं का जुलूस जिला मुख्यालय के लड्डू बाबू आम बागान से शुरू हुआ। यह जुलूस समाहरणालय पहुंचा, जहां मुख्य द्वार के पास कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पाकुड़ एसडीपीओ कुमार गौरव और थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ तैनात थे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है और यहां की नौकरियां बेच रही है। परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग उन्होंने जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली का जिक्र किया। मरांडी ने कहा कि जब हजारों छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया और केस दर्ज किए। उन्होंने परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गिट्टी, बालू और खनिज पदार्थों को बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कलेक्ट्रेट में घुसकर आंदोलन करने की चेतावनी बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार भाजपा की मांग को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में वे कलेक्ट्रेट में घुसकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि लाठी खानी पड़े या जेल जाना पड़े तो भी वे तैयार हैं। इस मौके पर लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक दिनेश विलियम्स मरांडी, प्रदेश मंत्री कृष्णा महतो, जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू, जिला प्रभारी निवास मंडल, मीरा प्रवीण सिंह, दुर्गा मरांडी, मिस्फिका हसन समेत अन्य वक्ताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदर्शन के अंत में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री रूपेश भगत, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चंपा शाह, जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल, रतन भगत समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
मधेपुरा शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय में काम कराने पहुंचे मध्य विद्यालय उदा (बालक) के प्रधानाध्यापक संजय प्रताप पर सहायक कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। वहीं, सहायक कर्मचारी के आवेदन पर सदर थाना में प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर्विस बुक के काम को लेकर हुआ विवाद घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। प्रधानाध्यापक संजय प्रताप अपनी सर्विस बुक से जुड़े काम के सिलसिले में शिक्षा भवन स्थित स्थापना शाखा पहुंचे थे। इसी दौरान वहां कार्यरत सहायक कर्मचारी सूर्यनारायण मंडल से उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर मारपीट का आरोप आरोप है कि कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और प्रधानाध्यापक ने सहायक कर्मचारी के साथ मारपीट की। कर्मचारी ने प्रधानाध्यापक पर थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद कार्यालय में कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंची। एसआई मिथिलेश कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद सहायक कर्मचारी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रधानाध्यापक ने आरोपों को बताया निराधार प्रधानाध्यापक संजय प्रताप ने अपने ऊपर लगे मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सर्विस बुक करीब आठ महीने से स्थापना शाखा में पड़ी है। उसमें दर्ज आपत्ति के निराकरण के लिए उन्होंने सर्विस बुक को लेखा शाखा भेजने का आग्रह किया था। इसी बात को लेकर कर्मचारी से कहासुनी हुई, लेकिन उन्होंने मारपीट नहीं की। डीईओ ने किया निलंबित, जांच जारी सहायक कर्मचारी सूर्यनारायण मंडल के आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रधानाध्यापक संजय प्रताप को निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर थानाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार ने बताया कि सहायक कर्मचारी के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।
job news 2026: एसबीआई में निकली हैं कई पदों पर भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो फिर स ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। जी हां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ इंफोर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 सितंबर तक अप्लाई कर किया जा सकता है। पदों के नाम- चीफ इंफोर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 24 सितंबर2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट sbi.co.in देख सकते हैं pc- insta
बिहार में बाढ़ के बीच शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 13 जिलों के 5 हजार स्कूल डूबे; बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सचिव भगवती सिंह ने आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार सहित प्रदेश के 33 जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस में 10% से कम उपस्थित पाए जाने पर नोटिस जारी किया है। ऐसे में एक सप्ताह के भीतर इन सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को अपने-अपने जिलों की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। एक सप्ताह में स्थिति न सुधरने पर मामले में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रदेश के सभी 33 जिला विद्यालय निरीक्षकों को नोटिस जारी करके सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। वही इस बारे में दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सचिव की तरफ से लेटर मिला है। जल्द से जल्द ऑनलाइन अटेंडेंस सही कर लिया जाएगा। 33 जिलों को जारी हुआ नोटिस माध्यमिक शिक्षा के सचिव भगवती सिंह ने प्रदेश के 33 जिलों को ऑनलाइन अटेंडेंस 10% से कम होने के लिए नोटिस जारी किया है। ऐसे में आजमगढ़ जिले में ऑनलाइन अटेंडेंस 7% के लगभग है जो की काफी कम है। इसके साथ ही 10% से कम ऑनलाइन अटेंडेंस वाले जिलों में भदोही, उन्नाव, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, गोंडा, प्रयागराज, चित्रकूट, चंदौली, कानपुर नगर, मैनपुरी, सिद्धार्थ नगर, आगरा, बलिया, सोनभद्र, हमीरपुर, कौशांबी, कानपुर देहात, जौनपुर सुल्तानपुर फतेहपुर, गाजीपुर, हाथरस बुलंदशहर, लखनऊ, बहराइच, बांदा, हरदोई, अलीगढ़, फिरोजाबाद, देवरिया और मुख्यमंत्री का जिला गोरखपुर भी शामिल है। जहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस 10% से कम है। इन सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने जिलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की स्थिति में सुधार लाना है।
भोपाल में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (TET) की तैयारियों के बीच सेवारत शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। शिक्षक संघों ने मांग की है कि विभाग स्पष्ट करे कि वर्ष 2018 में अध्यापकों को राज्य शिक्षा सेवा में विधिवत नियुक्ति मिलने के बाद 8 साल बाद TET की अनिवार्यता किस प्रावधान और आधार पर लागू की जा रही है। अलग-अलग तरीके से हुई नियुक्तियां प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियां अलग-अलग चरणों, संवर्गों और पंचायत व नगरीय निकायों के जरिए हुई हैं। कई नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश सिविल अपील 4032/1995 के तहत हुई थीं और 2008 में सरकार ने इन शिक्षकों का अध्यापक पद पर संविलियन किया था। इसके बाद वर्ष 2018 में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत गठित राज्य शिक्षा सेवा में इन्हें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के पद दिए गए। शिक्षकों का कहना है कि जब विभाग न्यायालय में भी इनकी विधिवत नियुक्ति स्वीकार कर चुका है, तो अब TET की अनिवार्यता क्यों लागू की जा रही है। TET से पहले 6 मांगें रखीं 1. वर्षवार-संवर्गवार सूची जारी हो विभाग लिखित रूप से स्पष्ट करे कि किस वर्ष और किस संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है और किन्हें इससे छूट प्राप्त है। 2. पुरानी नियुक्तियों पर स्थिति साफ हो RTE अधिनियम लागू होने (2009-10) से पहले नियुक्त शिक्षकों और कोर्ट के आदेश से नियुक्त अध्यापकों की TET को लेकर कानूनी स्थिति सार्वजनिक की जाए। 3. पदोन्नति वालों पर नियम तय हों 1998 से 2018 के बीच नियुक्त ऐसे शिक्षकों, जिन्हें बाद में पदोन्नति या उच्च पद का प्रभार मिला है, उनकी TET पात्रता मूल नियुक्ति की तारीख से तय होगी या पदोन्नति की तारीख से, यह स्पष्ट किया जाए। 4. परीक्षा की अनुमति के नियम बताएं सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सेवारत कर्मचारियों के लिए TET में शामिल होने से पहले विभाग से अनुमति लेना जरूरी है या नहीं, इस पर स्थिति साफ की जाए। 5. सेवा लाभ और वरिष्ठता सुरक्षित रहे शिक्षकों को आशंका है कि TET पास करने पर उनकी पुरानी सेवा, वेतन, पेंशन और वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है। विभाग सेवा हितों की सुरक्षा का लिखित आश्वासन दे। 6. विस्तृत लिखित गाइडलाइन जारी हो TET की पात्रता, छूट, संवर्ग और परीक्षा की वैधता सहित सभी संबंधित बिंदुओं पर विभाग विस्तृत और लिखित दिशा-निर्देश जारी करे। नियम स्पष्ट नहीं हुए तो बहिष्कार शिक्षक नेता उपेंद्र कौशल और राजेश मिश्रा ने कहा कि सेवारत शिक्षकों पर एक समान नियम लागू करने से पहले उनकी नियुक्ति की प्रकृति का परीक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियां अलग-अलग समय, नियमों और संवर्गों के तहत हुई हैं। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि यदि स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षा से पहले TET की पात्रता, अनिवार्यता और छूट संबंधी लिखित निर्देश जारी नहीं करता है, तो सेवारत शिक्षक आगामी TET परीक्षा का बहिष्कार करेंगे।
औचक निरीक्षण में दो शिक्षामित्र अनुपस्थित मिले:BSA ने एक दिन का वेतन रोका, स्पष्टीकरण मांगा
देवरिया में जिलाधिकारी मकसूदन हुल्गी ने बरहज तहसील के परिषदीय स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान बिजौली तिवारी प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षामित्र गैरहाजिर मिले। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोनों का एक दिन का वेतन रोक दिया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। जिलाधिकारी ने बिजौली तिवारी और पिपरा पांडेय प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर पढ़ाई की गुणवत्ता, शिक्षक-छात्रों की उपस्थिति और स्कूल की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्कूलों में साफ-सफाई, शिक्षण व्यवस्था और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं पर खास ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों की लगातार निगरानी करने और शिक्षकों की उपस्थिति पक्की करने के निर्देश भी दिए। बिजौली तिवारी प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षामित्रों के गैरहाजिर मिलने को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। इसके बाद बीएसए ने दोनों शिक्षामित्रों का एक दिन का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का आदेश जारी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षकों को जिम्मेदारी से काम करते हुए बच्चों के पढ़ाई के स्तर में सुधार के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्कूलों में निरीक्षण लगातार किया जाए और कमियों को समय पर दूर किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल सके।
इस वैकेंसी के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 4 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ngri.res.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
बरेली जिले में आंगनवाड़ी सहायिका के 171 पदों पर भर्ती का मौका है। 12वीं पास महिला उम्मीदवार 8 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। भर्ती से जुड़ी पात्रता और जरूरी जानकारी यहां देखें।
मेरठ में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, मेधावी छात्रों को किया सम्मानित; शिक्षा के साथ संस्कृति का दिया संदेश
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में निकाय चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के बीच में बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के नेता ऐसा कोई मौका नही छोड़ रहे हैं जिससे की एक दूसरे की बुराई की जा सके। अब भाजपा नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिलावर और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के बयान पर पलटवार करते हुए उनके सियासी सफर और कथित बयानों को लेकर तीखा हमला बोला। चुनावी जनसंपर्क के दौरान दिलावर ने कहा, बिकाऊ बैल की तरह रोज दल बदलने वाले मुझे चरित्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। दिलावर ने तंज कसते हुए कहा, आप जैसा चरित्र जीने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा, मदन दिलावर की होड़ सात जन्म तो क्या, सौ जन्म में भी आप नहीं कर सकते। मदन दिलावर ने गुंजल के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उनके चरित्र को लेकर टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा, गुंजल पहले अपने चरित्र का आईना देखें और बताएं कि वह किस चरित्र की बात कर रहे हैं। दिलावर ने कहा, मेरा जीवन निष्कलंक है, कोई मेरे चरित्र पर एक भी दाग साबित कर दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करने को तैयार हूं। pc- abp news,ndtv
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 1,936 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में पदोन्नति नहीं होने से संयुक्त संचालक का पद खाली, प्राचार्यों को प्रभार
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति के अभाव में उच्च अधिकारियों की कमी है। 15 अफसरों के दायित्व बदले गए, प्राचार्यों को संयुक्त संचालक समेत डीईओ का प्रभार मिला।
समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी मिली है। साथ ही, निपुण भारत मिशन का विस्तार अब कक्षा पांच तक कर दिया गया है, जिसमें सीखने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
श्रीकृष्ण के गुरुकुल से एआई युग तक शिक्षा का सफर दिखाया
खंडवा | बड़गांव भीला रोड स्थित सेंट जोन्स स्कूल में शिक्षक दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर विद्यार्थियों ने भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल जीवन से लेकर वर्तमान एआई युग तक शिक्षा व्यवस्था के बदलाव पर आधारित प्रेरक नाट्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने यह भी रेखांकित किया कि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कारी, संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनाना भी है। संस्था संचालक ए.एस. सिकरवार ने विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच की सराहना की। अतिथि एम.के. बंसल ने कहा कि तकनीक ज्ञान दे सकती है, लेकिन संस्कार ही अच्छा इंसान बनाते हैं। जे.एस. कुकरेजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य पुष्पा सिकरवार, भूपेंद्र दीक्षित, सोनल संतवाणी, श्रुति बक्षी, अदिति विदवानी, योगेंद्र चांडक सहित स्टाफ मौजूद रहा।
शिक्षा संकाय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम
उदयपुर | सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। संकाय प्रभारी राजकुमारी अहीर ने स्वागत उद्बोधन में विभाग की गतिविधियों और पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि कैलाश डागा ने कहा कि शिक्षक बनने के लिए धैर्य, सहनशीलता और दूरदृष्टि जरूरी है। प्रभा वाजपेयी ने आचरण के साथ तकनीक के सही उपयोग को सीखने का आग्रह किया।
Kushinagar News: शिक्षा और साक्षरता के प्रति किया जागरूक
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मंगलवार को क्षेत्र के सेमराहरदो के अचल पट्टी में चौपाल का आयोजन हुआ।
Bareilly News: इंजीनियरिंग शिक्षा में पुस्तकों का महत्व बताया
इंजीनियरिंग शिक्षा में पुस्तकों का महत्व बताया
वृश्चिक राशिवालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ का योग, जानें दैनिक भाग्यफल
Scorpio Daily Horoscope, 9 September 2026 Aaj Ka Vrishchik Rashifal in Hindi: शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उन्नति के रास्ते बनेंगे, अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने का समय है, जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें, रिश्तेदारों के सहयोग से बिजनेस ना करें, व्यापार में लाभ का योग है.
Mohali News: पंजाब शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों की कलम छोड़ हड़ताल, डीए जारी करने की मांग
Punjab Education Board employees stage pen-down strike demand release of DA
Siddharthnagar News: शिक्षा ही हमारी प्रगति का मूल आधार है
बांसी। रतनसेन डिग्री काॅलेज बांसी में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किए।
Shahjahanpur News: शिक्षा के महत्व का संदेश लेकर निकाली साक्षरता जागरूकता रैली
शाहजहांपुर। रोटी गोदाम परिसर में मंगलवार को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस बीच शिक्षा के महत्व का संदेश लेकर साक्षरता जागरूकता रैली निकाली गई।
शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ न्याय की भावना मजबूत करती है: डॉ. रामविलास
Education makes a person self-reliant and strengthens the sense of justice: Dr. Ramvilas
आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना प्राथमिकता : एडीसी
उन्हें निरंतर शिक्षा से जोड़कर उनकी आयु के अनुरूप शैक्षणिक स्तर तक पहुंचाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
Bilaspur News: पीएमश्री स्कूलों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर
बिलासपुर। पीएमश्री स्कूलों के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक और सीएचटी
Bhiwani News: शिक्षा बोर्ड में 11 को होगी भूकंप से बचाव की मॉक ड्रिल
शिक्षा बोर्ड में 11 को होगी भूकंप से बचाव की मॉक ड्रिल
आज विधानसभा कक्ष संख्या-77 में नेता सदन, विधान परिषद एवं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं वित्त विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वदलीय बैठक आहूत की गयी जिसमें प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री उच्च शिक्षा योगेन्द्र उपाध्याय, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी, विधान परिषद नेता विरोधी दल श्री लाल बिहारी यादव, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, डा. आकाश अग्रवाल, श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, डा. बाबू लाल तिवारी, श्री साकेत मिश्रा, डा. मान सिंह यादव, डा. आशुतोष सिन्हा सहित अन्य माननीय सदस्य सदस्यों के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों द्वारा अपने सुझाव एवं विचार रखे गए। सदस्यों ने शिक्षकों एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न वर्गों की समस्याओं, उनकी सुविधाओं तथा उनके हितों से जुड़े विषयों पर सरकार के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न वर्गों के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की भी चर्चा हुई। विशेष रूप से शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों के साथ-साथ एडेड एवं सेल्फ फाइनेंस संस्थानों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने के निर्णय का स्वागत किया गया।बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यापक वर्ग के हित में महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी कदम बताते हुए बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने प्रदेश सरकार के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केवल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक कार्मिक के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इस दिशा में कैशलेस चिकित्सा सुविधा का विस्तार शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। बैठक में शिक्षा विभागों से संबंधित विभिन्न विषयों पर सर्वदलीय विचार-विमर्श को सकारात्मक एवं रचनात्मक बताते हुए सदस्यों ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आपसी संवाद एवं सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में प्राप्त सुझावों एवं विचारों पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपस्थित माननीय सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में विस्तृत चर्चा हुई। सभी पक्षों ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा शिक्षकों एवं शिक्षा से जुड़े कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। इस आदेश के तहत बिलासपुर और सरगुजा के संयुक्त संचालकों के प्रभार में बदलाव किया गया है। साथ ही जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, खैरागढ़ और बलौदाबाजार सहित कई अन्य जिलों में नए जिला शिक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए शिक्षकों को बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी दिशा में प्रशस्त (PRASHAST) 2.0 के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग से पहले ...
चित्तौड़गढ़ के दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षा संबलन की जांच, CBE0 ने परखी व्यवस्थाएं
चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के दूरस्थ घरोल, सूरतसिंह जी का खेड़ा, बांडा गणेशपुरा, भुगाड़िया और फुसरिया विद्यालयों का निरीक्षण हुआ। शैक्षणिक गुणवत्ता, सुरक्षा, मध्याह्न भोजन और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
जशपुर जिले के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को अचानक होने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए अब महंगे बाहरी कर्ज या ऑनलाइन लोन एप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जशपुर पुलिस ने अपने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुलिस सहकारी बैंक को नए सिरे से सक्रिय किया है। इसके तहत जरूरतमंद पुलिसकर्मियों को सिर्फ 4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारी बैंक के फंड के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों से उनके पद के अनुसार हर महीने राशि जमा कराई जा रही है। आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर के कर्मचारियों से 500 रुपए, एएसआई, एसआई और टीआई रैंक से 1,000 रुपए तथा राजपत्रित अधिकारियों से 2,000 रुपए प्रतिमाह जमा लिए जाएंगे। 6 महीने बाद शुरू होगा लोन बैंक में जमा राशि पर छह महीने की लॉक-इन अवधि रखी गई है। यह अवधि पूरी होने के बाद सातवें महीने से ऋण वितरण शुरू किया जाएगा। कर्ज देने में जरूरत के आधार पर प्राथमिकता तय की गई है। सबसे पहले खुद या परिवार के इलाज के लिए आर्थिक मदद चाहने वाले कर्मचारियों के आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों की शिक्षा, शादी-ब्याह और मकान या जमीन से जुड़ी जरूरतों के लिए ऋण दिया जाएगा। आपात स्थिति में रात में भी मदद की तैयारी पुलिस विभाग ने आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था तैयार करने की योजना भी बनाई है। बीमारी या किसी अन्य आपात स्थिति में रात के समय पैसों की जरूरत पड़ने पर अधिकृत अधिकारी के पास नगद राशि सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। जरूरतमंद कर्मचारी से आवेदन मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जा सकेगी। इससे गंभीर परिस्थितियों में कर्मचारी को अगले दिन कार्यालय खुलने या सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 30 समान किश्तों में चुकाना होगा ऋण सहकारी बैंक से मिलने वाले ऋण की वसूली 30 समान मासिक किश्तों में की जाएगी। ऋण पर चार प्रतिशत सालाना ब्याज लिया जाएगा। ब्याज से मिलने वाली राशि भी बैंक के फंड में जुड़ती रहेगी। इससे बैंक की पूंजी बढ़ेगी और भविष्य में अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता मजबूत होगी। 950 में से 816 कर्मचारी बने सदस्य जशपुर जिले में करीब 950 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ हैं। इनमें से अब तक 816 कर्मचारी और अधिकारी सहकारी बैंक की सदस्यता ले चुके हैं। सदस्यता का यह आंकड़ा बताता है कि पुलिसकर्मियों में इस व्यवस्था को लेकर रुचि है। नियमित रूप से सदस्यों की ओर से जमा होने वाली राशि से बैंक का फंड लगातार बढ़ाने और आने वाले समय में ऋण वितरण का दायरा बढ़ाने की योजना है। ऑनलाइन लोन एप से महंगे कर्ज से बचाने की पहल पुलिस विभाग के अनुसार, अचानक आर्थिक जरूरत पड़ने पर कई लोग ऑनलाइन एप के जरिए तत्काल कर्ज ले लेते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर लोन लेना आसान होता है, लेकिन ब्याज और दूसरे शुल्क की वास्तविक लागत कई बार बाद में सामने आती है, जिससे कर्ज अपेक्षाकृत महंगा पड़ सकता है। पुलिस सहकारी बैंक की व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को ऐसी परिस्थितियों से बचाते हुए कम ब्याज पर अपने ही विभागीय सहकारी बैंक से जरूरत का ऋण उपलब्ध कराना है। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को जरूरत के समय कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस सहकारी बैंक को नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। इससे पुलिसकर्मियों को आवश्यकताओं के लिए सहज तरीके से ऋण मिल सकेगा और उन्हें महंगे बाहरी कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
चित्तौड़गढ़ में शिक्षा के लिए दान करने वाले भामाशाह सम्मानित, मांगीबाई ने दिए 15 लाख
चित्तौड़गढ़ में शिक्षा के लिए दान करने वाले भामाशाहों का सम्मान हुआ। 80 वर्षीय निरक्षर मांगी बाई अहीर ने 15 लाख रुपए दान किए, वहीं एनआरआई डॉ. मुस्तफा ने डिजिटल शिक्षा के लिए करीब 18 लाख रुपए दिए।
कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा स्थित 100 सीटर कन्या छात्रावास की अधीक्षिका शारदा नेताम को निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं से मालिश करवाने, निजी घरेलू काम लेने और अभद्र व्यवहार के आरोपों की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। जांच में छात्रावास की भोजन व्यवस्था और अधीक्षिका के व्यवहार को लेकर भी गंभीर कमियां सामने आईं। शारदा नेताम मूल रूप से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमलडीहा में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ थीं। प्रतिनियुक्ति पर वह पोड़ी उपरोड़ा कन्या छात्रावास की अधीक्षिका की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। निलंबन आदेश बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी किया है। छात्राओं ने सड़क पर उतरकर किया था प्रदर्शन मामला 6 अगस्त 2026 का है। अधीक्षिका के व्यवहार से परेशान छात्राओं ने मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करते हुए उन्हें हटाने और उनकी जगह दूसरी अधीक्षिका नियुक्त करने की मांग की थी। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उनसे मालिश करवाने, घरेलू काम कराने और अभद्र व्यवहार किया जाता है। शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। तीन प्राचार्यों की समिति ने की जांच पोड़ी उपरोड़ा के SDM ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन वरिष्ठ प्राचार्यों की जांच समिति गठित की थी। समिति ने छात्रावास पहुंचकर छात्राओं के बयान लिए और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जांच रिपोर्ट में अधीक्षिका का छात्राओं के प्रति व्यवहार उचित नहीं पाए जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, मालिश करवाने और निजी घरेलू काम लेने के आरोप सही पाए गए। मेन्यू के अनुसार खाना नहीं, गुणवत्ता भी खराब जांच में छात्रावास के भोजन को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा था और खाने की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं थी। इसके अलावा अधीक्षिका द्वारा छात्रावास परिसर में देर रात तक पूजा-पाठ और घंटी बजाने की बात भी जांच में सामने आई। इससे छात्राओं की पढ़ाई और नींद प्रभावित होने की बात कही गई। गंभीर कदाचार मानकर किया निलंबन कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी से मिले प्रस्ताव और जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने शारदा नेताम के कृत्यों को गंभीर कदाचार माना। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद छात्रावास की व्यवस्थाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ाने की उम्मीद है।
हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश में कहा कि नाबालिग छात्र याचिकाकर्ताओं को अपने सहपाठियों के साथ मारपीट करने के कारण उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने से रोका गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे बच्चे अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिक विज्ञान और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करते हुए ब्रह्मलीन स्वामी देवेन्द्र स्वरूप...
नालसा शिक्षा योजना 2026 और POCSO पर जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार
सवाई माधोपुर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। विद्यार्थियों को नालसा शिक्षा योजना 2026, निःशुल्क विधिक सहायता, हिट एंड रन मुआवजा और POCSO एक्ट की जानकारी दी गई।
यूपी में समग्र शिक्षा बजट के शत-प्रतिशत उपयोग पर जोर, कार्मिकों के मानदेय में 25 फीसदी बढ़ोतरी मंजूर
Lucknow, 8 सितंबर . उत्तर प्रदेश के Governmentी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर Government ने अपनी निगरानी और क्रियान्वयन व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है. मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में Tuesday को हुई समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक में वर्ष ... Read more
राजभाषा का दर्जा, पढ़ाने वालों के पद खाली; झारखंड में उर्दू शिक्षा बदहाल
झारखंड में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, जहां शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, रांची जैसे जिलों में भी उर्दू शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
दुनिया भर में शिक्षा, ज्ञान और जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से हर साल 8 सितंबर का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस तारीख को पूरे वैश्विक स्तर पर 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' (International Literacy Day) के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक युग में जहां एक तरफ तकनीक और विज्ञान अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज के एक बड़े हिस्से तक बुनियादी शिक्षा और साक्षरता की रोशनी पहुंचाना आज भी दुनिया भर की सरकारों और नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को (UNESCO) ने आज से दशकों पहले साल 1966 में हर साल 8 सितंबर को इस दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक ऐलान किया था, ताकि दुनिया भर में निरक्षरता के अभिशाप को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें। आज के इस डिजिटल और प्रतिस्पर्धी दौर में जब हम विकास के बड़े-बड़े दावे करते हैं, तब साक्षरता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति पढ़ना-लिखना नहीं सीख जाता, तब तक किसी भी देश का वास्तविक विकास अधूरा ही माना जाएगा। इस विशेष अवसर पर देश-विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों, गोष्ठियों और साक्षरता अभियानों का आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए लोगों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया जाता है।अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का ऐतिहासिक सफर और UNESCO द्वारा की गई वह अहम शुरुआतअंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इतिहास पर यदि नजर डाली जाए, तो इसकी नींव साल 1965 के सितंबर महीने में ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के एक विश्व सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। उस सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने इस बात पर गंभीर मंथन किया था कि किस प्रकार अनपढ़ आबादी को साक्षर बनाकर वैश्विक गरीबी, भुखमरी और असमानता जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। इसके बाद, यूनेस्को (UNESCO) ने 26 अक्टूबर 1966 को अपनी 14वीं आम कॉन्फ्रेंस के दौरान आधिकारिक तौर पर हर साल 8 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। इसके अगले ही साल यानी 1967 में पहली बार पूरी दुनिया में यह दिवस बहुत ही उत्साह और संकल्प के साथ मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के बीच साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देना था। तब से लेकर आज तक हर साल एक खास थीम (Theme) के तहत इस दिन को मनाया जाता है, जो उस वर्ष की वैश्विक शैक्षिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों को रेखांकित करने का काम करती है।वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में साक्षरता की स्थिति: आंकड़ों के आईने में सचजब हम वैश्विक स्तर पर साक्षरता के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो यह बात सामने आती है कि पिछले कुछ दशकों में निश्चित रूप से भारी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी एक बहुत लंबी दूरी तय करनी बाकी है। दुनिया के कई विकासशील और गरीब देशों में आज भी करोड़ों ऐसे बच्चे और वयस्क हैं जिन्हें बुनियादी शिक्षा तक नसीब नहीं होती है, जिससे उनकी आजीविका और सामाजिक उत्थान के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर बात भारत की की जाए, तो देश की आजादी के बाद से ही साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कई बड़े राष्ट्रीय अभियान जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, और हाल ही में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन तमाम सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों, आदिवासी अंचलों और पिछड़ी बस्तियों में आज भी बड़ी संख्या में लोग बुनियादी अक्षर ज्ञान से वंचित हैं, जो हमारे शिक्षा तंत्र के दावों पर कई बार गंभीर सवाल खड़े करता है।आधुनिक समाज में शिक्षा और डिजिटल साक्षरता की नई चुनौतियां और जरूरतेंसाक्षरता की परिभाषा समय के साथ तेजी से बदल रही है, और आज के इस आधुनिक तकनीक-प्रधान युग में साक्षरता का मतलब केवल अपने हस्ताक्षर करना या साधारण किताबें पढ़ना भर नहीं रह गया है। आज के समय में 'डिजिटल साक्षरता' (Digital Literacy) और तकनीकी ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है जितना कि पारंपरिक पढ़ना और लिखना, क्योंकि बिना कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट के बुनियादी इस्तेमाल के ज्ञान के कोई भी व्यक्ति आधुनिक समाज में पिछड़ सकता है। आज के इस दौर में जहाँ शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार माना गया है, वहीं ड्रॉपआउट रेट (School Dropout Rate) यानी बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या आज भी सरकारों के लिए एक बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। गरीबी, बाल श्रम, सामाजिक कुप्रथाएं और स्कूलों में बुनियादी बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की कमी ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके चलते कई बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इन तमाम बाधाओं को पार करने के लिए केवल सरकारी नीतियां ही नहीं, बल्कि समाज के हर एक सक्षम नागरिक को आगे आकर अपना योगदान देना होगा, तभी साक्षरता के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।साक्षरता दिवस का संदेश: आइए मिलकर समाज के हर कोने तक पहुंचाएं शिक्षा की रोशनीअंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस केवल एक तारीख या औقपचारिकता निभाने का दिन नहीं है, बल्कि यह हम सभी को यह आत्मविश्लेषण करने का अवसर देता है कि हमने अपने समाज को शिक्षित बनाने की दिशा में अब तक क्या योगदान दिया है। शिक्षा ही वह एकमात्र ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो किसी भी व्यक्ति की गरीबी, अज्ञानता और पिछड़ेपन की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़कर उसे एक आत्मनिर्भर और सम्मानित नागरिक बना सकता है। जब एक परिवार शिक्षित होता है, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां संवर जाती हैं, और जब पूरा समाज साक्षर बनता है, तो देश प्रगति के पथ पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगता है। इस साक्षरता दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आस-पास के उन सभी बच्चों और वयस्कों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे जो किन्हीं कारणों से पीछे छूट गए हैं। साक्षरता का यह दिया केवल सरकारों के भरोसे नहीं बुझना चाहिए, बल्कि इसे हर घर, हर गली और हर गांव तक जलाने की जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक रूप से बनती है, ताकि आने वाला भविष्य और अधिक उज्ज्वल, जागरूक और सशक्त बन सके।
फिरोजाबाद में मानव शक्ति पार्टी ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दिव्या सिंह को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मानव शक्ति पार्टी ने प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की। पार्टी नेताओं ने जर्जर हो चुके प्राथमिक स्कूलों के भवनों की मरम्मत और जरूरी सुविधाएं देने की बात कही। इसके साथ ही, किसानों को यूरिया और डीएपी खाद खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में देने की मांग की गई। पार्टी ने कहा कि किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार को इसकी सही व्यवस्था करनी चाहिए। ज्ञापन में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग भी उठाई गई। लगातार बढ़ रही महंगाई पर भी चिंता जताई गई। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। पार्टी ने प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा कि पार्टी आम जनता, किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने सरकार से इन पांचों मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विनीत बसंत, फिरोजाबाद जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान, सलाहकार समिति के राष्ट्रीय महासचिव श्रीकृष्ण, पूर्व प्रधान, प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह एडवोकेट, रुमाल सिंह एडवोकेट, मंजीत सिंह, प्रदेश सचिव मोनू यादव, महिपाल सिंह, आगरा मंडल उपाध्यक्ष राममोहन यादव, जिला महासचिव विपिन कुमार, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष साधना देवी चौहान, मंडल महासचिव अरुणा पाल, अनुपम सक्सेना, निर्मला जादौन, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मनु सिंह, जिला महासचिव रेनू यादव, विधानसभा सचिव सिरसागंज संध्या शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष टूंडला गिरिजा देवी, जिला अध्यक्ष व्यापक प्रकोष्ठ मनमोहन कुमार और टीटू यादव समेत कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
हिमाचल शिक्षा विभाग ने 2016 से 2021 की अवधि के वेतन एरियर की गणना प्री-रिवाइज्ड पे स्केल से करने के निर्देश दिए हैं। गलती पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 225 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
योगी सरकार का अभियान, बालवाटिका से बच्चों की शिक्षा की मजबूत होगी नींव
यूपी में बुनियादी शिक्षा की मजबूत करने के लिए योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है.. सरकार बुनियादी शिक्षा की मजबूत नींव बालवाटिका स्तर से ही तैयार करने की दिशा में सीखने को बच्चों के लिए सहज, आनंदमय और रचनात्मक अनुभव से जोड़ रही है.अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानि आज से सभी को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों एवं बालवाटिकाओं तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में ‘आओ सुनें और सुनाएं कहानी’ गतिविधि आयोजित की जाएगी.
धमतरी: शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, शिक्षा विभाग ने लिया सख्त एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबित
स्कूल में शराब पीकर आने और बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने धमतरी के बेलौदी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता को निलंबित कर दिया है।
एसएससी सीएचएसएल 2026 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12वीं पास उम्मीदवार लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जम्मू-कश्मीर ने हासिल की पूर्ण साक्षरता, शिक्षा में नई ऊंचाइयों की ओर
जम्मू-कश्मीर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां साक्षरता दर 98.43 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार के उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत संभव हुई है। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताया और शिक्षकों तथा स्वयंसेवकों की मेहनत की सराहना की। इस लेख में जानें कि कैसे 7.58 लाख गैर-साक्षर व्यक्तियों की पहचान की गई और FLNAT परीक्षा में 5.53 लाख लोगों ने सफलता प्राप्त की।
पद्मश्री प्रो. टीके लाहिड़ी से आईएमएस बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की आईसीयू में मारपीट के आरोपों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। प्रो. लाहिड़ी की भतीजी ने आईएमएस बीएचयू के निदेशक समेत कई अधिकारियों को दोबारा ई-मेल कर उनकी सुरक्षा और मेडिकल जांच को लेकर कई सवाल उठाए। परिजनों ने इलाज पर संतुष्टि जताते हुए चेहरे और सिर पर लगी चोटों को देखते हुए आंतरिक चोट की आशंका दूर करने के लिए कराई गई जांच का ब्योरा मांगा है। ई-मेल में परिजनों ने कहा है कि प्रो. लाहिड़ी के चेहरे और सिर पर प्रहार किए गए थे। उनका उद्देश्य किसी भी आंतरिक चोट की संभावना को दूर करना है। उन्होंने बीएचयू से पूछा है कि क्या इस संबंध में जांच की गई है। यदि जांच हुई है तो उसमें क्या सामने आया, इसकी जानकारी दी जाए। परिजनों के मुताबिक चेहरे पर चोट के निशान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रो. लाहिड़ी को हिंसक तरीके से कई बार मारा गया। परिजनों ने कहा कि छह सितंबर को बीएचयू अस्पताल की ओर से जवाब मिला, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि एक ऐसे व्यक्ति ने, जो प्रो. लाहिड़ी के प्रति मित्रवत नहीं था, आईसीयू जैसे संवेदनशील और स्टाफ की निगरानी वाले स्थान पर एक कमजोर एवं बीमार व्यक्ति पर हमला कैसे किया। ई-मेल में कहा गया है कि घटना गंभीर चिंता का विषय है। हमलावर और प्रो. लाहिड़ी दोनों संस्थान के डॉक्टर हैं, इसलिए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय संस्थान को करना है। साथ ही परिजनों ने आग्रह किया कि पूरे मामले में प्रो. लाहिड़ी के व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा को धूमिल न होने दिया जाए। सुरक्षा और इलाज को लेकर दो प्रमुख चिंता परिजनों ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता दो बातों को लेकर है। अस्पताल में प्रो. लाहिड़ी की डॉ. अरविंद से सुरक्षा सुनिश्चित हो और उनका उपचार एवं देखभाल निर्बाध रूप से जारी रहे। उन्होंने बीएचयू द्वारा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए व्यवस्था किए जाने की जानकारी पर कुछ राहत भी जताई। परिजनों ने कुछ डॉक्टरों की ओर से सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे बयानों पर भी आपत्ति जताई। ई-मेल में कहा गया है कि ऐसे अतार्किक बयान प्रो. लाहिड़ी को लगी चोटों पर परिवार की पीड़ा और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने संस्थान से मामले में स्पष्ट रुख अपनाने और ऐसी टिप्पणियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट प्रो. टीके लाहिड़ी से मारपीट के आरोपों को शिक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने बीएचयू से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की थी। सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की पूरी जानकारी मंत्रालय को भेज दी। प्रदेश शासन को भी प्रकरण से अवगत कराया गया है। बीएचयू की रिपोर्ट में आरोपी चिकित्सक को हटाने और मामले की जांच के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है। जांच कमेटियों ने शुरू की पड़ताल मारपीट के आरोपों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने सोमवार को आईसीयू के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। कमेटी ने प्रो. लाहिड़ी से भी बात की, लेकिन वह घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। इसके अलावा बीएचयू की सात सदस्यीय आंतरिक कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी है। यह कमेटी स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ फैक्ट फाइंडिंग का काम कर रही है। कमेटी के डॉक्टरों ने प्रो. लाहिड़ी के स्वास्थ्य की अलग-अलग जांच की है। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन आईएमएस बीएचयू के निदेशक और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को भेजी जाएगी। परिजनों का ई-मेल जांच कमेटी को भेजा गया आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने कहा कि परिजनों का ई-मेल जांच कमेटी को भेज दिया गया है। उनकी मांगों पर कमेटी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रो. लाहिड़ी के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो रही है और उनकी टीम सुबह-शाम स्वास्थ्य संबंधी अपडेट ले रही है।
राज्य के चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में अब रिसर्च और इनोवेशन की शुरुआत ग्रेजुएशन से ही कराने की तैयारी है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में ‘लिटिल आइंस्टीन क्लब’ बनाए जाएंगे। इसका मकसद विद्यार्थियों को रटने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हैंड्स-ऑन लर्निंग से जोड़ना है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने क्लब स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मंजूरी दी थी। इसके बाद विभाग ने 74.22 करोड़ रुपए के संभावित खर्च को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि राज्य योजना प्राधिकृत समिति जल्द ही इस पर स्वीकृति दे सकती है। सरकार का मानना है कि राज्य के अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर शुरुआती रिसर्च ट्रेनिंग और शोध की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में विद्यार्थी शोध पद्धति, वैज्ञानिक अन्वेषण, डेटा संग्रह-विश्लेषण और नवाचार की प्रक्रियाओं से अक्सर स्नातकोत्तर या उससे आगे की पढ़ाई में जुड़ते हैं। रिसर्च से प्रोटोटाइप तक की ट्रेनिंग लिटिल आइंस्टीन क्लब के तहत स्नातक विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षीय कैरिकुलम-इंटीग्रेटेड कार्यक्रम चलेगा। पहले साल बेसिक रिसर्च स्किल सिखाई जाएगी। दूसरे साल विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं के समाधान और प्रोटोटाइप विकास से जोड़ा जाएगा। तीसरे साल उन्हें रिसर्च असिस्टेंटशिप का अवसर मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार इस परियोजना का संचालन झारखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद (जेसीएसटीआई) करेगा। पहले चरण में राज्य के 221 उच्च शिक्षण संस्थानों को इससे जोड़ा जाएगा। इनमें 3 राज्य विश्वविद्यालय, 18 निजी विश्वविद्यालय, 100 राजकीय डिग्री व राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। जानिए...तीन साल में कैसे आगे बढ़ेगा कार्यक्रम पहले-दूसरे सेमेस्टर: फाउंडेशन कोर्स के तहत ऑनलाइन ‘सर्टिफिकेट बेस्ड रिसर्च एकेडमिक प्रोग्राम’ चलेगा। पहले सेमेस्टर में फाउंडेशनल रिसर्च एप्टीट्यूड और दूसरे में एडवांस्ड रिसर्च एप्टीट्यूड का सर्टिफिकेट मिलेगा। छात्र रिसर्च थिंकिंग, डेटा संकलन और एकेडमिक इंटीग्रिटी सीखेंगे। तीसरा सेमेस्टर: 100 इच्छुक छात्रों को 5-5 के 20 समूहों में बांटा जाएगा। ये स्थानीय समस्याओं पर काम करेंगे और पोस्टर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके लिए संस्थान को 10 हजार और प्रत्येक चयनित समूह को 3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। चौथा सेमेस्टर: चुने गए 3 सर्वश्रेष्ठ समूहों को मॉडल बनाने के लिए अधिकतम 20 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। पांचवां सेमेस्टर: जेसीएसटीआई के जरिए मॉडल्स का फुल-स्केल परीक्षण, इनक्यूबेशन और पेटेंट कराया जाएगा। छात्र फैकल्टी के पेड प्रोजेक्ट्स से भी जुड़ेंगे। छठा सेमेस्टर: रिसर्च असिस्टेंटशिप के तहत छात्र रिसर्च पेपर और डेटा एनालिसिस का काम करेंगे। राज्य के 25 सर्वश्रेष्ठ रिसर्च असिस्टेंट और 25 बेस्ट वर्किंग मॉडल्स को 20-20 हजार रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। निगरानी के लिए 8 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित होगी योजना की पारदर्शिता और मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित होगी। उच्च शिक्षा निदेशक इसके सह-अध्यक्ष और जेसीएसटीआई के कार्यकारी निदेशक सदस्य सचिव होंगे। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर योजना के लिए समर्पित वेब पोर्टल विकसित करेगा। झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी डिजिटल सिलेबस, वीडियो लेक्चर और क्वेश्चन बैंक तैयार करेगी। पढ़ाई स्टेट एलएमएस पोर्टल के जरिए होगी।
शिक्षा इंसान को जिम्मेदार नागरिक बनाने का सबसे सशक्त माध्यम : अभिनव भगत
बेड़ो स्थित ओक रिज नेशनल पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल परिसर में भव्य व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रीय सचिव सह ओडिशा युवा कांग्रेस प्रभारी अभिनव भगत उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा इंसान को सही मार्ग दिखाने और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से लगन से पढ़ाई करने और जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाने की अपील की। मौके पर लोहरदगा युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गुलाम जिलानी, रांची जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष आरिफ राजा, बेड़ो प्रखंड युवा कांग्रेस अध्यक्ष हसीबुल अंसारी, शहीद अंसारी, बेड़ो युवा कांग्रेस के सचिव रेयाज अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
कोंडागांव के मदन कोर्राम को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव सम्मान
भास्कर न्यूज | कोंडागांव शिक्षक दिवस पर आयोजित बस्तर संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह-2026 में कोंडागांव जिले के शासकीय प्राथमिक शाला नयापारा कमेला के प्रधान अध्यापक मदन लाल कोर्राम को उत्कृष्ट अध्यापन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें उत्कृष्ट प्रधान अध्यापक मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण 2026 दिया गया। यह सम्मान छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बस्तर संभाग के संभागायुक्त जगदलपुर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण, बेहतर अध्यापन, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के आधार पर उनका चयन हुआ। सम्मान के बाद मदन लाल कोर्राम स्कूल पहुंचे। संकुल परिवार, शाला परिवार ने आत्मीय स्वागत किया। शिक्षकों, सहयोगियों ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। तिलक-चंदन लगाया। अभिनंदन किया। सम्मान मिलने से कमेला क्षेत्र में खुशी का माहौल रहा। मदन लाल कोर्राम ने इसे शिक्षकीय जीवन का गौरवपूर्ण, अविस्मरणीय क्षण बताया। संकुल परिवार, विद्यार्थियों, सहकर्मियों, शुभचिंतकों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं। उन सभी का है, जिन्होंने शिक्षकीय यात्रा में साथ दिया। उन्होंने कहा, यह पुरस्कार नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देने वाला है। शिक्षा सेवा के प्रति समर्पण और मजबूत हुआ है। शिक्षा के माध्यम से सशक्त, उन्नत समाज का निर्माण लक्ष्य है। यह सम्मान कर्तव्यों को और अधिक निष्ठा, समर्पण से निभाने की प्रेरणा देगा। उन्होंने सभी के स्नेह, मार्गदर्शन, शुभकामनाओं के लिए संकुल परिवार का हृदय से आभार व्यक्त किया।
शिक्षा, संगठन और जागरूकता से ही समाज की प्रगति : प्रजापति
भास्कर संवाददाता | भैरूंदा दक्ष प्रजापति आर्मी मध्यप्रदेश के नेतृत्व में नगर में तहसील स्तरीय सामाजिक बैठक एवं भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आरएन प्रजापति का कार्यकर्ताओं और समाजजनों ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया। बैठक में समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने के साथ शिक्षा, युवाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि आरएन प्रजापति ने कहा कि शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरूकता समाज की प्रगति के प्रमुख आधार हैं। उन्होंने युवाओं से समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने और नशाखोरी, अशिक्षा सहित अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। नगर में निकली भव्य शोभायात्रा सामाजिक बैठक के बाद नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में महिला उत्थान विभाग की प्रदेश अध्यक्ष नीलिमा दीदी प्रजापति, पूर्व आईएएस एवं प्रदेश मार्गदर्शक एसएल प्रजापति, प्रदेश प्रभारी डॉ. गौरीशंकर प्रजापति सहित प्रदेश, संभाग, जिला और तहसील स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे।
शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देते, चरित्र का निर्माण भी करते हैं
भास्कर न्यूज | भाटापारा भारत रत्न सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ भाटापारा ने सम्मान समारोह किया। आयोजन मंडी रोड स्थित कुर्मी बोर्डिंग के सभागार में हुआ। कार्यक्रम संघ के संस्थापक पेंशनर स्व. केआर साव सेवानिवृत्त प्रधान पाठक की स्मृति में रखा गया। मुख्य अतिथि युवा विधायक इंद्र साव रहे। अध्यक्षता सुरेश वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस व्यापारी प्रकोष्ठ ने की। विशिष्ट अतिथि सतीश अग्रवाल पूर्व सदस्य भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, सुशील शर्मा पूर्व अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति, रोशन हबलानी पूर्व सदस्य सिंधी अकादमी, आलोक मिश्रा पूर्व सदस्य श्रम कल्याण मंडल रहे। संघ के जिला अध्यक्ष प्रकाश जाधव मौजूद रहे। तहसील शाखा बलोदा बाजार अध्यक्ष तारण सिंह ठाकुर पहुंचे। सिमगा से विश्वेश्वर सिंह पाल आए। पलारी से संतोष कनोजे आए। भाटापारा अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद पटेल रहे। एसोसियेशन के अध्यक्ष खुमान वर्मा भी मौजूद रहे। केबीसी में 50 लाख रुपए जीतकर टेहका भाटापारा का नाम रोशन करने वाले योगेश साहू पिता गयाराम साहू के साथ विशेष रूप से आमंत्रित रहे। स्वागत के बाद 80 वर्ष उम्र वाले पेंशनरों को शॉल, प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। मंचासीन अतिथियों ने योगेश साहू, उनके मार्गदर्शक पिता गयाराम साहू को भी शाल, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद सेवानिवृत शिक्षक पेंशनरों, कार्यरत शिक्षकों में 2025 में राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता डॉ. जगदीश साहू, प्रकाश तिवारी, खगेश्वर वर्मा का सम्मान हुआ। सभागार खचाखच भरा रहा। उद्बोधन में योगेश साहू ने विधायक इंद्र साव, पेंशनरों का आभार जताया। विधायक इंद्र साव ने कहा, उनके स्व. पिता भी शिक्षक थे। उन्हीं के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा, आशीर्वाद से वे आज इस रूप में लोगों के बीच हैं। उन्होंने कहा, वे आगे भी इस सम्मान कार्यक्रम को और वृहद रूप में जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, शिक्षक केवल शिक्षा नहीं देते। व्यक्तित्व, चरित्र का निर्माण करते हैं। सही दिशा दिखाते हैं। जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। कार्यक्रम में शिक्षकों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, उन्हें संस्कारवान नागरिक बनाने का संकल्प लिया। समापन शिक्षकों के प्रति आभार के साथ हुआ। सुरेश वर्मा, सतीश अग्रवाल, सुशील शर्मा, रोशन हबलानी आदि मौजूद रहे।
Palwal News: थाना प्रभारी 50 हजार और शिक्षा विभाग का क्लर्क 25 हजार लेते गिरफ्तार
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अमेरिका में भारतवंशियों का सम्मान: शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा में दिया योगदान; किसे मिला पुरस्कार?
Deoria News: बच्चों की मजबूत शैक्षिक नींव तैयार करना ही शिक्षा की पहली सीढ़ी
Strong educational foundation for children
Bilaspur News: डिजिटल शिक्षा और नवाचार से संवरेंगे पीएम श्री स्कूल
जुखाला (बिलासपुर)। पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण
बिलासपुर शिक्षा विभाग में पदोन्नति का बड़ा खेल, ग्रंथपाल मद से बांटे जा रहे वेतन
बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2021 में हुई 30 कर्मचारियों की पदोन्नति विवादों में घिर गई है। सहायक ग्रेड-02 बने इन कर्मियों को ग्रंथपाल संवर्ग के बजट से वेतन देने और नियमों की अनदेखी का आरोप है। डीपीआइ में शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि पुरानी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई न होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
कवर्धा में घर से शुरू किया शिक्षा के उजियारे का सफर, शासन ने दिए 10 बोनस अंक
कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड के सिरमा डबरी गांव की बारहवीं कक्षा की छात्रा करिश्मा साहू ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने दादा-दादी और चाचा-चाची समेत दस से अधिक निरक्षरों को रोजाना एक दो घंटे पढ़ाकर अक्षर ज्ञान दिया। उनके इस सराहनीय सामाजिक प्रयास के लिए शासन ने उन्हें दस बोनस अंक प्रदान किए हैं।
विचार: शिक्षकों की राह तकते शिक्षा संस्थान
शिक्षकों की कमी का पहला असर कक्षा पर पड़ता है। उपलब्ध शिक्षकों को अधिक कक्षाएं और अधिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं।
सीकर में सोमवार को ABVP पदाधिकारियों ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों में SFI नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा। साथ ही ABVP ने नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पदाधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में कई जगह स्थाई फैकल्टी और प्रिंसिपल नहीं हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जेन-जी के जुड़ने से संगठन में नए विचार आएंगे- ABVP यूनिवर्सिटी के ABVP इकाई अध्यक्ष नवीन झाझड़िया, मंत्री राजाराम घील और प्रांत कार्यसमिति सदस्य रेणुका चौधरी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनावों में ABVP की जीत ने संगठन को मजबूती देने का काम किया है। जेन-जी के जुड़ने से संगठन में नए विचार आएंगे। ABVP ने आज छात्रसंघ चुनाव सहित 5 सूत्रीय मांगों और छात्र संगठन SFI नेताओं पर परीक्षाओं में धांधली करने व नक्सलवाद फैलाने के आरोप लगाए। नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अब रिजल्ट्स हो रहे लेट ABVP के सोशल मीडिया प्रांत सहसंयोजक विकास गुर्जर ने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अब रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर पूरे प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव करवाने, समान एकेडमिक कैलेंडर लागू करने, फैकल्टी के खाली पदों पर नियुक्तियां करने, सरकारी कॉलेजों में रेगुलर प्राचार्यों की नियुक्ति तथा सभी यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा विभाग स्थापित करने की मांग की गई है। प्रांत जनजाति कार्य सहप्रमुख सतवीर लोयल ने कहा कि SFI नक्सली मानसिकता का संगठन है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान पेपर फाड़ने के आरोपियों पर कार्रवाई हुई तो SFI वाले नेताओं ने छात्रहितों की बात शुरु कर दी। जब भी दीक्षारंभ समारोह, दीक्षांत समारोह और ज्ञान सभा जैसे कार्यक्रम होते हैं तो SFI के नेता बैनर-पोस्टर फाड़ने का काम करते हैं। ऐसी घटनाओं में शामिल SFI नेताओं पर कार्रवाई के लिए यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया गया है।
UP बेसिक शिक्षा विभाग में ECCE शिक्षक भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने ECCE शिक्षक भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त से 08 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल 23 पद हैं, और आवेदन शुल्क शून्य है। उम्मीदवारों को UP Sewayojan पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए पूरी अधिसूचना पढ़ें।
मधेपुरा में बीपी मंडल रोड स्थित मंडल परिसर में सोमवार को कोसी युवा मोर्चा के बैनर तले ‘शिक्षा और संविधान : दिशा-दशा’ विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बीएनएमयू के पूर्व कुलसचिव प्रो. सचिन्द्र महतो की अध्यक्षता में आयोजित परिचर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद, विधान पार्षद और राष्ट्रीय स्तर के विचारकों ने शिक्षा व्यवस्था, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। स्कूलों के नाम और रंग बदलने पर जताई आपत्ति वक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूलों के नाम और रंग बदलने के जरिए शिक्षा व्यवस्था के साथ सामाजिक विरासत को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को किसी भी तरह के राजनीतिक या सांप्रदायिक प्रभाव से मुक्त रखना जरूरी है। युवाओं से शिक्षा, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की गई। कार्यक्रम संयोजक आनंद मंडल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन शिक्षा और संविधान पर मंडरा रहे संकट के खिलाफ संघर्ष का आगाज है। मधेपुरा से उठी आवाज उम्मीद की किरण पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष की जमीन कमजोर हो रही है। ऐसे समय में मधेपुरा से विरासत की रक्षा के लिए उठी आवाज उम्मीद की किरण है। उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए लोगों से एकजुट होने की अपील की। समान शिक्षा व्यवस्था की मांग लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियां शिक्षा और संविधान विरोधी हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अलग-अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था से वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने रासबिहारी मंडल के नाम पर स्थापित विद्यालय समेत राज्य के करीब साढ़े पांच सौ विद्यालयों के नाम बदले जाने की आलोचना की और समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की। डॉ. लक्ष्मण यादव बोले- सांप्रदायीकरण की साजिश दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एवं विचारक डॉ. लक्ष्मण यादव ने कहा कि स्कूलों का नाम और रंग बदलना शिक्षा के सांप्रदायीकरण की साजिश है। उन्होंने कहा कि जब विरासत पर खतरा मंडराए तो वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आए। ‘भय का माहौल बनाना लोकतंत्र के लिए खतरा’ बिहार विधान परिषद सदस्य डॉ. अजय सिंह ने कहा कि पटना से दिल्ली तक की सरकारें ऐसा भय का माहौल बना रही हैं कि लोग सवाल न करें। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। वाम नेता ओम प्रकाश भारती और प्रमोद प्रभाकर ने रासबिहारी लाल मंडल विद्यालय का नाम बदले जाने को मधेपुरा की पहचान पर चोट बताया। सामूहिक प्रयास से ही शिक्षा और संविधान की रक्षा राजद जिलाध्यक्ष जयकांत यादव ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनहित के मुद्दों से दूर है। पूर्व विधायक राम कुमार यादव, गांधी विचारक डॉ. विजय, नितेश कुमार, ज्योति मंडल, शिक्षक नेता परमेश्वरी यादव, कांग्रेस नेता संदीप यादव, मो. अलाउद्दीन और निशांत यादव समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. सचिन्द्र महतो ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए शिक्षा और संविधान की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई। सिंहेश्वर के पूर्व विधायक चन्द्रहास चौपाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि युवा साहित्यकार डॉ. हर्षवर्धन सिंह राठौर ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम में प्रो. रामचंद्र प्रसाद मंडल, प्रभाष मंडल, सौरव सुमन, महेंद्र यादव, सोनी यादव, कृष्ण कुमार यादव, संजय यादव, विनीत, प्रो. अरुण कुमार, प्रज्ञा यादव, प्रो. रीता यादव, विनीता भारती, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सौरव कुमार, हिरेंद्र कुमार पप्पू समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
अररिया जिला प्रशासन की ओर से 14 से 19 सितंबर तक विशेष ऋण वसूली कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए सभा भवन में लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन और शिक्षा ऋण योजना के तहत दिए गए कर्ज की वसूली में तेजी लाना है। बकाया राशि जमा करने का मिलेगा मौका कैंप में कर्जधारकों को अपनी बकाया राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्हें समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कर्जधारक बकाया राशि और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रबंध निदेशक के निर्देश पर पहल सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के प्रबंध निदेशक के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत वितरित राशि की वसूली को गति देना है। प्रचार-प्रसार के दिए निर्देश जिला पदाधिकारी ने कैंप की जानकारी अधिक से अधिक कर्जधारकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिला निगम प्रभारी कार्यालय और जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के कर्मचारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। विभागों को मिलकर काम करने का आदेश जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कैंप को सफल बनाने का निर्देश दिया है। प्रशासन की अपील है कि अधिक से अधिक कर्जधारक कैंप का लाभ उठाकर बकाया ऋण का भुगतान करें।
प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विकसित भारत-2047 संकल्प से जोड़ने का निर्णय लिया है।
