Bihar: बड़हरिया के जमुनागढ़ देवी मंदिर में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने की पूजा-अर्चना
17 अक्टूबर, शनिवार: सीवान जिले के बड़हरिया प्रखंड स्थित जमुनागढ़ देवी मंदिर में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के साथ पूजा-अर्चना कर सुखद भविष्य की कामना की।
दिल्ली मेट्रो में निकली नौकरी, 2.08 लाख तक मिलेगी सैलरी, जानें डिटेल्स
PC: INDIA.COM दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने विभिन्न विभागों में सुपरवाइजर, इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर सहित कुल 73 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती जयपुर फेज़-2 और दिल्ली-एनसीआर में प्रतिनियुक्ति (Deputation) और रिटायरमेंट के बाद संविदात्मक (Contractual) आधार पर की जाएगी। योग्य और अनुभवी उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 तक डाक (Speed Post) या ईमेल के माध्यम से अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी बातें: 1. पदों और विभागों का विवरण कुल पद: 73 पद विभाग: आर्किटेक्चर (वास्तुकला), सिविल एंड ट्रैक, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और पर्यावरण विभाग। पद के नाम: सुपरवाइजर, इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर। 2. योग्यता और अनुभव अनुभवी उम्मीदवारों के लिए: यह भर्ती मुख्य रूप से अनुभवी/रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, नए (Freshers) उम्मीदवार इसमें आवेदन नहीं कर सकते। वर्तमान/पूर्व सेवा: आवेदक वर्तमान में किसी सरकारी संगठन, भारतीय रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) या मेट्रो संगठन में कार्यरत हों या वहां से सेवानिवृत्त (Retired) हो चुके हों। पात्रता की गणना: उम्मीदवार की योग्यता और सैलरी/अनुभव की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। हालांकि, फॉर्म में ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। 3. आयु सीमा और कार्यकाल प्रतिनियुक्ति (Deputation): अधिकतम आयु 55 वर्ष (सामान्य अवधि 5 साल, जिसे विशेष परिस्थिति में 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है)। रिटायरमेंट के बाद संविदा (PRCE): न्यूनतम आयु 55 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। 4. चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन पर्सनल इंटरव्यू (Personal Interview) और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कैसे करें आवेदन? वेबसाइट पर जाएं: DMRC की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाएं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करें: विज्ञापन संख्या DMRC/PERS/22/HR/2026 (235) को डाउनलोड कर सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें। फॉर्म भरें: आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर अपनी पर्सनल, शैक्षणिक और वर्तमान जॉब/सैलरी डिटेल्स दर्ज करें। डॉक्यूमेंट्स अटैच करें: मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपियां साथ लगाएं। भेजने का पता: स्पीड पोस्ट से: अतिरिक्त महाप्रबंधक/मानव संसाधन/काउंसलेशन, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली। ईमेल से: आवेदन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी career@dmrc.org.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। अंतिम तिथि: 4 नवंबर 2026।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के.पी. सिंह ने इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के निदेशक डॉ. ए.के. निगम एवं अन्य 12 शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं शोध संबंधी कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर आयोजित विभागीय संवाद में उन्होंने फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा विद्यार्थियों को औषधि उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने पर जोर दिया। कुलपति ने कहा कि फार्मेसी के विद्यार्थियों को नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ना समय की मांग है। इसके लिए संस्थान में शोधपरक एवं उद्योगोन्मुखी पाठ्यक्रम विकसित करने के साथ उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। गुणवत्ता नियंत्रण, औषधि विश्लेषण तथा अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता प्रदान कर सकते हैं। प्रो. सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के साथ नवाचार और कौशल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने कहा कि शिक्षा को उद्योग की वर्तमान जरूरतों से जोड़कर विद्यार्थियों को बेहतर व्यावसायिक अवसरों के लिए तैयार किया जा सकता है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एचसीएस परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम और सेवा आवंटन जारी किया है। कुल 102 पदों के मुकाबले 101 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। अभिषेक सरोहा ने मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया है।
संस्कृत विवि: कुलपति बोले- रोजगारपरक शिक्षा और महिला सशक्तीकरण से बनेगा आत्मनिर्भर भारत
आजीविका, रोजगारपरक शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तीकरण आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण के प्रमुख आधार हैं।
यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम की पीडीएफ देखकर अपना नाम और चयन की स्थिति जांच सकते हैं।
UPSC CRT 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल के पदों के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CRT) को पोस्टपोन कर दिया है। यह परीक्षा पहले 1 नवंबर, 2026 को आयोजित की जानी थी। लेकिन 16 अक्टूबर, 2026 के एक करिजेंडम नोटिस के अनुसार, अब इस परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी, 2027 को होगा।यूपीएससी सीआरटी 2026 सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक सुबह के सत्र में होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 828 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बदला हुआ शेड्यूल प्रिंसिपल के 124 पदों और वाइस-प्रिंसिपल के 704 पदों पर भर्ती के लिए लागू होगा। के लिए के लिए भर्ती पर लागू होता है।UPSC CRT 2026: पदों का विवरणभर्ती प्रक्रिया में ये पद शामिल हैं :प्रिंसिपल : एनसीटी दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में 124 पद।वाइस-प्रिंसिपल : एनसीटी दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में 704 पद। इन पदों को विज्ञापन संख्या 51/2026 के तहत नोटिफाई किया गया था।UPSC CRT 2026: संशोधित परीक्षा तारीखइवेंट डिटेल्सनियुक्ति करने वाली संस्था : यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशनपरीक्षा : कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्टपहले की परीक्षा तारीख : 1 नवंबर, 2026संशोधित परीक्षा तारीख : 9 जनवरी, 2027परीक्षा का समय : सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तककुल पद 828परीक्षार्थियों को आगे क्या करना चाहिए?कैंडिडेट को संशोधित तारीख पर ध्यान देना चाहिए और नए कार्यक्रम के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। उन्हें भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आगे के नोटिस और अपडेट के लिए संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, upsc.gov.in भी चेक करनी चाहिए। करिजेंडम के अनुसार परीक्षा की तारीख 1 नवंबर, 2026 से बदलकर 9 जनवरी, 2027 कर दी गई है। नोटिस में भर्ती विवरण में किसी और बदलाव का जिक्र नहीं है।प्रिंसिपल के पदों का वर्गों में बंटवारादिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के कुल 124 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग के लिए 69 पद निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 11 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए 18 रिक्तियां हैं। अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 10 पद निर्धारित हैं। इस तरह सभी श्रेणियों को मिलाकर प्रिंसिपल के कुल 124 पद हैं।वाइस प्रिंसिपल के 704 पदयूपीएससी सीआरटी 2026 भर्ती में सबसे ज्यादा रिक्तियां वाइस प्रिंसिपल के पदों पर हैं। वाइस प्रिंसिपल के कुल 704 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 287 पद निर्धारित किए गए हैं। EWS वर्ग के लिए 71 रिक्तियां हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 189 पद रखे गए हैं। वहीं एससी वर्ग के लिए 103 और एसटी वर्ग के लिए 54 पद निर्धारित किए गए हैं। इन सभी श्रेणियों को मिलाकर वाइस प्रिंसिपल के कुल 704 पदों पर भर्ती की जाएगी।कैसे होगा चयन?इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। यूपीएससी सीआरटी 2026 भर्ती परीक्षा के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा। इस दौरान उम्मीदवारों के सभी जरूरी प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। सभी निर्धारित चरण पूरे होने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा।Rajasthan Bus Accident: कोटा में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 8 की मौत, 6 से ज्यादा घायल
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में शिक्षा विभाग की धीमी रफ्तार पर राज्य शिक्षा केंद्र सख्त हुआ है। UDISE के तहत विद्यार्थियों के नामांकन, छात्र और शिक्षक प्रोफाइल अपडेट न होने पर जिला परियोजना समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि जिले में UDISE कार्यों की प्रगति बेहद कम है। इसे निर्देशों की अनदेखी और गंभीर लापरवाही माना गया। केंद्र ने 31 अगस्त 2026 तक शत-प्रतिशत नामांकन पूरा करने के निर्देश दिए थे। 2025-26 में 2,82,274 विद्यार्थी थे, 2026-27 में यह संख्या 2,63,072 रही। 19,202 विद्यार्थियों का अंतर लंबित है। 2,81,895 में से 1,32,721 छात्र प्रोफाइल लंबित हैं (53% पूर्णता)। 2,948 स्कूलों में से 804 की जानकारी भी लंबित है (73% पूर्णता)। यह सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है। समन्वयक से सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब न मिलने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
गर्भनिरोधक का प्रचार और यौन शिक्षा: रघुनाथ धोंडो कर्वे 'अश्लीलता' को यूं करते थे ख़ारिज
अश्लीलता किसी लेख, तस्वीर या दूसरी चीज़ की ख़ूबी नहीं होती. यह केवल उस व्यक्ति के मन में होती है, जो उस पर अश्लील होने का आरोप लगाता है. रघुनाथ धोंडो कर्वे की पत्रिका ‘समाजस्वास्थ्य’ में यह बात एक बॉक्स में लिखी होती थी. इसके नीचे पत्रिका का बाक़ी लेख होता था.
इंडियन ओवरसीज बैंक ने विशेषज्ञ और सामान्य अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 31 अक्तूबर 2026 को होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक भर्ती पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर बाढ़ में राजनीतिक माहौल गर्म है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर शुक्रवार को अपने समर्थित उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बाढ़ पहुंचे। उन्होंने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. अनुज कुमार सिंह और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. दिव्या ज्योति के समर्थन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में मतदाता अक्सर वेतन, शिक्षा और स्थानीय समस्याओं जैसे मुद्दों को भूल जाते हैं। वे जाति के आधार पर वोट देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग 10 हजार रुपए लेकर भी अपना वोट बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करना मुश्किल है। प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि जब तक जनता अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट नहीं देगी, तब तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कभी पांच किलो अनाज तो कभी आर्थिक प्रलोभन के कारण वोट देने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है। बदलाव के लिए मतदाताओं को जागरूक होकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। भाजपा लालू यादव के नाम से डराकर वोट लेती है- प्रशांत किशोर इस दौरान उन्होंने भाजपा, जदयू और राजद पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल मतदाताओं को जाति और धर्म के आधार पर प्रभावित करते हैं। भाजपा पर लालू प्रसाद यादव के नाम पर डराने और राजद पर मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा का भय दिखाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति में जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। प्रशांत किशोर बोले- जनसुराज मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा प्रशांत किशोर ने जातिगत राजनीति पर सवाल उठाते हुए यादव समुदाय के लोगों के कथित एनकाउंटर और नीट की छात्रा के मामले का जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे मामलों में संबंधित समुदायों के नेताओं ने कितनी मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई नेता समाज के बजाय अपने और अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि जन सुराज मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है और लोगों से दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर को बाढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह भी शामिल होंगे।वहीं, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदवार डॉ. दिव्या ज्योति ने दोनों सीटों पर जीत का भरोसा जताया। उन्होंने बिहार में पिछले 30 वर्षों की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों से एकजुट होकर मतदान करने और बदलाव के लिए जन सुराज के पक्ष में समर्थन देने की अपील की।
गुना के निजी स्कूल में विवादित प्रस्तुति पर NHRC ने लिया संज्ञान, MP के स्कूल शिक्षा विभाग से मांगा जवाब
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्रीय भंडारण निगम में नौकरी पाने का अवसर है। कुल 316 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन 17 अक्तूबर से शुरू हो गए हैं।
केनरा बैंक में 3,500 स्नातक अपरेंटिस पदों पर आवेदन का आज, 17 अक्टूबर, आखिरी दिन है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 16,650 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।
भास्कर न्यूज | बालोद आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 'शिक्षा योजना-2026' की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य बच्चों को केवल स्कूल में दाखिला दिलाना ही नहीं, बल्कि पढ़ाई जारी रखने में आने वाली बाधाओं को दूर करना और आरटीई (शिक्षा का अधिकार) से जुड़े मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। डीईओ दीपक दुबे ने बताया कि नालसा की निगरानी में जिला व तहसील स्तर पर विशेष शिक्षा इकाइयां गठित करने की योजना है। ये इकाइयां आरटीई धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिले, दस्तावेज जुटाने और आवेदन भरने में मार्गदर्शन करेंगी। यदि कोई स्कूल नियम विरुद्ध शुल्क मांगता है या आवेदन खारिज करता है, तो अभिभावक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए मददगार साबित होगी। स्कूल में दाखिले के बाद भी बच्चों की नियमित पढ़ाई पर नजर रखी जाएगी, ताकि ड्रॉपआउट रोका जा सके।
Agra News: मांगलिक शिक्षा केंद्र में पहुंची मून ओलंपिक मशाल, बच्चों के चेहरे खिले
खेल भावना और सद्भावना के एक नए संदेश के साथ रिया अस्थाना मेमोरियल मून स्कूल ओलंपिक की मशाल शुक्रवार को बमरौली कटारा के मांगलिक शिक्षा केंद्र पहुंची।
Kaushambi News: शिक्षा, जनसेवा और सुरक्षा में महिलाओं ने गाड़े सफलता के झंडे
Women have achieved remarkable success in the fields of education, public service, and security.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इंटर लेवल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिये इंटर लेवल पर कुल 1784 पदों पर भर्ती की जाएगी...
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती-2022 के तहत अंग्रेजी विषय का अंतिम चयन परिणाम और हिन्दी विषय का संशोधित चयन परिणाम शुक्रवार की देर शाम जारी कर दिया। इसके साथ ही दोनों विषयों के लिए 1114 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनकी कटऑफ और अंतिम उत्तर कुंजी भी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी अब अपना अनुक्रमांक और जन्मतिथि दर्ज कर प्राप्तांक देख सकते हैं। हालांकि, प्राप्तांक देखने के लिए उपलब्ध लिंक केवल एक सप्ताह तक सक्रिय रहेगा। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत प्रशिक्षित स्नातक के 3,539 पदों पर चयन प्रक्रिया के क्रम में अभिलेख सत्यापन कराया गया था। निर्धारित तिथि के साथ आयोग की ओर से दी गई अतिरिक्त तिथि पर भी सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन और चयन निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद नियमानुसार अंग्रेजी विषय का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया। इसमें 557 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं हिन्दी विषय के परिणाम में संशोधन कर नया परिणाम घोषित किया गया है। इसमें भी रिक्त पदों को सापेक्ष 557 में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों विषयों के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ अंक और अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाकर संबंधित विवरण देख सकते हैं। आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, प्राप्तांकों का विस्तृत विवरण देखने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक खोलकर अपना अनुक्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। यह सुविधा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से एक सप्ताह तक ही उपलब्ध रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोनों विषयों के चयन परिणाम उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होंगे। प्राप्तांक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने के कारण इनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अलग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाने में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता चार प्रमुख स्तंभ: नीति आयोग उपाध्यक्ष
सलूंबर में ‘नारी चौपाल’ का आयोजन, बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा के प्रति किया जागरूक
सलूंबर में ‘नारी चौपाल–सशक्त बालिका, सुरक्षित समाज सप्ताह’ के तहत बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता और आत्मरक्षा की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं, सहायता केंद्रों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई गई।
लद्दाख के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, फुटेज में देंखे PM मोदी ने 3350 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन; युवाओं की शिक्षा पर दिया जोर
यूपी में शिक्षा की नैया डुबोने वाली पार्टी है सपा : योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि सपा शिक्षा पर कितना भी उपदेश दे, उसका भरोसा नदी किनारे बैठे उस मगरमच्छ जैसा है, जो किसी को अपनी पीठ पर ...
बीएमसी स्कूलों के छात्रों में नागरिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने दो विशेष पुस्तकों का अनावरण किया।
सलूंबर में हिन्दू जागरण मंच की ओर से भदेरिया भेरुजी प्रांगण में 151 बालिकाओं का भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे इस आयोजन में बालिकाओं का पूजन कर नारी शक्ति के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रकट किया गया। सामूहिक हनुमान चालीसा एवं श्रीराम स्तुति के पाठ से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम में धर्मप्रेमियों और मंच के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भदेरिया भेरुजी के भोपाजी कुरालालजी ने बालिकाओं का पूजन कर किया। इस दौरान भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और बालिकाओं के सम्मान का संदेश दिया गया। आयोजन के माध्यम से समाज में संस्कारों के महत्व और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। संस्कार और शिक्षा ही सफलता की मजबूत नींवहिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक शंकरलाल भोई ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में संस्कार, शिक्षा और बड़ों का सम्मान व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बालिकाओं से सुबह उठकर माता-पिता और घर के बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने का आह्वान किया। साथ ही मोबाइल का उपयोग सीमित रखने और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की सीख दी। उन्होंने कहा- अच्छे संस्कार और शिक्षा जीवन की मजबूत नींव हैं। बालिकाएं शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होती है। हनुमान चालीसा और श्रीराम स्तुति से गूंजा परिसरकार्यक्रम में हिन्दू जागरण मंच के जिला सहसंयोजक दुर्गेश शर्मा ने बालिकाओं एवं उपस्थित धर्मप्रेमियों को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और श्रीराम स्तुति का पाठ करवाया। भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण माहौल में उपस्थित लोगों ने धार्मिक पाठ में सहभागिता निभाई। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के साथ समाज में संस्कार, सांस्कृतिक चेतना और बालिकाओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना रहा। हिंदू जागरण मंच की ओर से धर्मप्रेमियों से धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में अधिकाधिक भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में संतोष राठौड़, बंशीलाल खटीक, कान्ती बंजारा, हितेश मेघवाल, विकास गर्ग, छगनलाल भोई, प्रेम खटीक, विजेश सुथार, गणेश मीणा, हरिश मीणा, रमेश मीणा, हितेश मीणा, प्रकाश मीणा और मांगीलाल मीणा सहित हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ता एवं धर्मप्रेमी उपस्थित रहे।
Google ने भारत के लिए की बड़ी एआई पहल: कृषि, शिक्षा और MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए की घोषणाएं
वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल (Google) ने भारत में एआई-आधारित नवाचार (AI Innovation) को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कई बड़ी और महत्वाकांक्षी पहलों की घोषणा की है। कंपनी का उद्देश्य भारतीय कृषि, शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के जरिए नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। गूगल इंडिया द्वारा शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इन बहुआयामी योजनाओं और साझेदारियों की जानकारी दी गई। गूगल इंडिया ने बयान में कहा कि ज्वार की अधिक उत्पादक और प्रतिकूल जलवायु का सामना करने में सक्षम किस्में विकसित करने के लिए एक आनुवंशिक एटलस तैयार किया जाएगा। इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए भी मुहैया कराया जाएगा। ज्वार की नई किस्मों का विकास अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रिसैट), हडसनअल्फा इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी और अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया जाएगा। इक्रिसैट के जीन बैंक में मौजूद 90 से अधिक देशों की 44,000 से ज्यादा ज्वार किस्मों के संग्रह से नमूने लिए जाएंगे। बयान के मुताबिक, गूगल की एआई इकाई गूगल डीपमाइंड इक्रिसैट में तीन साल की पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप भी देगी। इसके तहत ज्वार के अलावा चना, मूंगफली और अरहर के जीनोम का विश्लेषण करने वाले उपकरण विकसित करने पर काम होगा। कृषि क्षेत्र में गूगल की प्रौद्योगिकी को गुजरात सरकार के कृषि प्रगति फसल सूचना मंच में शामिल किया गया है। इसके जरिये पिछले एक साल में राज्य के छह लाख से अधिक किसानों को 90 करोड़ से अधिक सलाह मोबाइल एसएमएस के जरिए दी गईं। इसके साथ ही, गूगल ने कहा कि मई से अब तक 80,000 से अधिक शिक्षकों को एआई के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है। अब बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझेदारी के जरिये गूगल एआई एडुकेटर कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। कंपनी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही है। यह फिलहाल अंग्रेजी में उपलब्ध है और हिंदी, मराठी, तेलुगु, असमिया, ओड़िया तथा पंजाबी संस्करण इसी महीने जारी किए जाने हैं। गूगल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) की पढ़ाई में मदद के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब में ‘एटीएल साथी’ नामक जेमिनी आधारित डेस्कटॉप ऐप के जरिये सहयोग देने की भी घोषणा की है। गूगल डॉट ओआरजी ने छोटे कारोबारों के लिए गैर-लाभकारी संगठन द/नज को 1.5 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद देने की भी घोषणा की। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को औपचारिक ऋण लेने, नए बाजार तलाशने और नियामकीय प्रक्रियाओं का पालन करने में मदद देने वाले एआई उपकरण विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, छोटे शहरों में स्थानीय प्रतिभाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें छोटे कारोबारों से जोड़ने के लिए बहुभाषी, आवाज आधारित मंच भी विकसित किया जाएगा।
महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा, आत्मरक्षा, करियर मार्गदर्शन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय शिविर आयोजित किए गए।
बारां में विद्या भारती की बालिका शिक्षा कार्यशाला, संस्कार और राष्ट्रनिष्ठा पर जोर
बारां में विद्या भारती की एक दिवसीय बालिका शिक्षा कार्यशाला में प्रमिला शर्मा ने संस्कार, आत्मविश्वास, स्वावलंबन और राष्ट्रनिष्ठा के महत्व पर जोर दिया। कार्यशाला में सरस्वती यात्रा, किशोरी संस्कार शिविर और आत्मरक्षा शिविर सहित आगामी गतिविधियों की योजना बनाई गई।
शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित सीएम श्री स्कूल में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 1,400 छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। बेटियों को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कन्या पूजन के दौरान नन्हीं कन्याओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को सशक्त बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज का भी दायित्व है। सरकार का प्रयास है कि संसाधनों की कमी किसी बेटी की पढ़ाई में बाधा न बने। साइकिल से आसान होगा स्कूल का सफर मुख्यमंत्री ने कहा कि साइकिल वितरण का उद्देश्य छात्राओं की स्कूल तक पहुंच आसान बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इससे विशेष रूप से उन छात्राओं को सुविधा मिलेगी, जिन्हें स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर बनेंगी तो दिल्ली का भविष्य भी मजबूत होगा। सरकार छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बेटियों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान- सीएम रेखा गुप्ता रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बेटियां हमारी प्राथमिकता हैं। उनकी शिक्षा, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर देना सरकार का संकल्प है। सीएम ने किया छात्राओं से संवाद इस दौरान उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद कर उनकी पढ़ाई, सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना। कार्यक्रम में छात्राओं ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। कई छात्राएं बातचीत के दौरान भावुक हो गईं। मुख्यमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। साइकिल वितरण से छात्राओं का स्कूल आना-जाना आसान होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रिश्तेदार की हत्या, मधेपुरा में बीच सड़क गोली मारी
मधेपुरा में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ममेरे भाई प्रिंस रंजन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोबाइल फोन छीनने आए बदमाशों ने बीच सड़क इस वारदात को अंजाम दिया।
सलूंबर की स्कूलों में छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वीरबाला कालीबाई राजकीय जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास, डाल रोड, सलूम्बर में नारी चौपाल–सशक्त बालिका, सुरक्षित समाज सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला हुई। कानूनी अधिकारों की दी जानकारीकार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश विनीत कुमार ने बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, निशुल्क विधिक सेवाओं तथा विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम सहित महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों को समझाया। साथ ही जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर किया जागरूकचिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा अधिकारी डॉ.रिद्धि रोत ने एनीमिया, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को पौष्टिक आहार लेने, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कालिका टीम ने बताया आत्मरक्षा का महत्वपुलिस विभाग की कालिका पेट्रोलिंग टीम ने बालिकाओं को आत्मरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और विपरीत परिस्थितियों में सतर्कता बरतने के बारे में बताया। टीम ने आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करने और स्वयं की सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभाकार्यक्रम में पोस्टर, क्विज और मेहंदी प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। महिला अधिकारिता विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडो प्रोत्साहन और शिक्षा सेतु योजना की जानकारी दी। साथ ही वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र तथा पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की सेवाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में वीरबाला कालीबाई राजकीय जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल टाइप-4 की छात्राओं, वार्डन, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित, जागरूक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया।
अल्बानिया में महंगी शिक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र
तिराना, 16 अक्टूबर 2026 । यूरोपीय देश अल्बानिया में महंगी शिक्षा, विश्वविद्यालयों की खराब स्थिति और युवाओं के लिए रोजगार के सीमित अवसरों के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजधानी तिराना में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच […] The post अल्बानिया में महंगी शिक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र appeared first on Rashtriya Ujala .
झाड़ोल में शैक्षिक महासंघ ने उठाई उपार्जित अवकाश की मांग, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ग्रीष्मावकाश में कार्य करने वाले शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने हेतु ज्ञापन दिया गया।
गर्ल्स स्कूल में चलाया जागरूकता कार्यक्रम:योजनाओं की दी जानकारी, शिक्षा-सशक्तीकरण पर जोर
ब्यावर जिले के महिला अधिकारिता विभाग ने अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत शाहपुरा मोहल्ला स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को एक जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें 180 छात्राओं ने भाग लिया। बालिकाओं को शिक्षा सेतु योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना समेत कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विभाग के सहायक निदेशक जगदीश चौधरी ने छात्राओं को योजनाओं के मकसद, पात्रता और उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर पात्र बालिका और महिला तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचना जरूरी है, ताकि वे शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण में आगे बढ़ सकें।चौधरी ने छात्राओं से उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि योजनाओं का लाभ आखिरी पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जागरूकता और जनभागीदारी जरूरी है। प्रिंसिपल सुनीता चौधरी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ।
Lakshmibai National Institute of Physical Education: थ्योरी पेपर की समय-सारणी दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है, जबकि विभिन्न प्रायोगिक और गतिविधि परीक्षाएं सुबह और दोपहर की पालियों में संपन्न होंगी।
गुरदासपुर जिले के ब्लॉक कलानौर में ईटीटी (ETT) 2364 शिक्षकों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात अध्यापकों की समस्याओं और विशेष तबादला नीति (स्पेशल ट्रांसफर) की मांग पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षकों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जो ईटीटी 2364 शिक्षक अपने घरों से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं, उन्हें तुरंत विशेष तबादले का मौका दिया जाए। शिक्षकों का कहना है कि इतनी लंबी दूरी तय करके ड्यूटी करने से उन्हें भारी मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें उनके गृह जिलों या नजदीकी क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए। यूनियन का नया फैसला सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आगामी 18 अक्टूबर को ETT 2364 और ETT 5994, दोनों यूनियनें मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के पैतृक गांव गंभौरपुर (गंभीरपुर) में राज्य स्तरीय धरना देंगी। यूनियनों ने अपील की है कि इस रोष प्रदर्शन में अधिक से अधिक शिक्षक साथी पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें। इस मौके पर ब्लॉक प्रधान कलानौर बलवंत सिंह, अमन परमार, परमजीत सिंह, ईश्वर दयाल, मिंदरपाल सिंह, गगनदीप सिंह, प्रिंस धोलिया सहित विभिन्न संगठनों के अन्य सदस्य और शिक्षक विशेष रूप से उपस्थित रहे।
pc: abplive फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में डिग्री धारक युवाओं के लिए हरियाणा सरकार में अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर सामने आया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 45 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन (विज्ञापन संख्या 25/2026) जारी कर दिया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 19 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री या मेडिसिन में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 10वीं या उच्च स्तर पर हिंदी या संस्कृत में से किसी एक विषय की पढ़ाई अनिवार्य है। आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों का वर्गवार विवरण कुल 45 पदों का विवरण इस प्रकार है: अनारक्षित (General): 22 पद DSC एवं OSC: 5-5 पद BC-A (NCL): 5 पद BC-B (NCL): 3 पद EWS: 5 पद चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू (साक्षात्कार) के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹1,000 है। जबकि आरक्षित वर्ग (OSC, DSC, BC-A, BC-B, ESM, EWS) के अभ्यर्थियों और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए ₹250 शुल्क तय किया गया है। दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर 'FSO Recruitment 2026' वाले लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें। अंत में भरे हुए फॉर्म को री-चेक करके सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।
job news 2026: इस विश्वविद्यालय में निकली हैं कई पदों पर भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) ने सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) के आधार पर गैर-शैक्षणिक (नॉन टीचिंग) पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विभिन्न 56 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। कुल पद- 56 पदों का नाम- इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का 1, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (आईटी) का 1, सेक्शन ऑफिसर के 4, सीनियर असिस्टेंट के 6, स्टाफ नर्स के 2, स्पोर्ट्स कोच (महिला) का 1, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट का 1 और जूनियर असिस्टेंट/जूनियर असिस्टेंट कम केयरटेकर के 40 पद शामिल हैं ओवदन की आखिरी तारीख- 20 अक्टूबर 2026 आवेदन- ऑनलाइन सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc-news18
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना के तहत 75 हजार रुपये तक ऋण का प्रावधान। खबर के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में केवल दो युवतियों ने लाभ लिया।
राजस्थान में ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र को नई गति देने पर प्रह्लाद जोशी से मिले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा की।
शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश: शिक्षकों की शत-प्रतिशत हाजिरी सुनिश्चित करें, लापरवाही पड़ी भारी
स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारु रखने के लिए शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई का नियमित संचालन करना, शिक्षकों की जिम्मेदारी […] The post शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश: शिक्षकों की शत-प्रतिशत हाजिरी सुनिश्चित करें, लापरवाही पड़ी भारी first appeared on Sanjeevni Today .
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 2026 की उत्तर-कुंजी और अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए लिंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 16 अक्तूबर से 25 अक्तूबर 2026 तक प्रश्नों, विकल्पों और उत्तर-कुंजियों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
भोपाल की सड़कों पर हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा. 'एक कचौरी दो समोसा, शिक्षा मंत्री का क्या भरोसा?' जैसे नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस कूच की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर रोक दिया। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि पदवृद्धि का आदेश जारी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा.
आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी: एक नवंबर को मुख्य परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें अंकपत्र
आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2026 जारी हो गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस भर्ती के तहत विशेषज्ञ अधिकारी के 1,043 पद भरे जाएंगे।
लखनऊ में परम भक्त योगिराज संतोष दास महाराज ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप बघेल से मुलाकात की। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। संतोष दास महाराज ने शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अपने विचार साझा किए और आवश्यक बिंदुओं पर निदेशक के साथ विचार-विमर्श किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रताप बघेल को धार्मिक चित्र भेंट किया। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के साथ आपसी संवाद को महत्व दिया गया।
जालौन में पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर गुरुवार को नन्हा कलाम पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान वक्ताओं ने डॉ. कलाम के व्यक्तित्व और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। सामाजिक कार्यकर्ता शांतिस्वरूप महेश्वरी ने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश-विदेश में पहचान बनाई। अलीम सर ने कहा कि डॉ. कलाम युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देते थे। उनका जीवन दृढ़ संकल्प और परिश्रम का संदेश देता है। कार्यक्रम में युद्धवीर सिंह कंथरिया, प्रदीप महतवानी और राहुल अलाईपुरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक के 412 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्तूबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 6 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं।
भारत और पराग्वे के बीच उच्च शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय और पराग्वे के प्रतिष्ठित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ असुन्सियोन ने आपसी शैक्षणिक सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर समारोह एक वर्चुअल मंच के माध्यम से संपन्न हुआ। वर्चुअल मंच पर हुआ ऐतिहासिक हस्ताक्षर इस ऐतिहासिक अवसर पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ असुन्सियोन की रेक्टर प्रो. जुली कॉन्सेप्सिओन वेरा डी मोलिनास ने दोनों संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए समझौते पर औपचारिक मुहर लगाई। इस कार्यक्रम में पराग्वे में भारत के राजदूत डॉ. पीयूष सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा, दोनों विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय सदस्य और पराग्वे स्थित भारतीय दूतावास के राजनयिक भी इस डिजिटल समारोह में शामिल हुए। ज्ञान के वैश्विक प्रसार और संवाद की ओर कदम समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस साझेदारी को लैटिन अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते बौद्धिक संबंधों का प्रतीक बताया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की सदियों पुरानी परंपरा ज्ञान के साझा प्रसार और वैश्विक संवाद की रही है। यह साझेदारी दोनों देशों के शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को नए दृष्टिकोण तलाशने और समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती राजदूत डॉ. पीयूष सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता भारत और पराग्वे के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा, जिससे दोनों देशों के युवाओं के बीच परस्पर समझ और शैक्षणिक रिश्ते गहरे होंगे। संयुक्त शोध और आदान-प्रदान पर रहेगा जोर इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, शिक्षकों एवं छात्रों के आदान-प्रदान, सम्मेलनों के आयोजन और ज्ञान साझा करने के कार्यक्रमों पर मिलकर काम करेंगे। यह सहयोग नालंदा विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक समन्वय स्थापित करने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद का सेतु बनने की प्रतिबद्धता को नई मजबूती प्रदान करता है।
नवरात्र पर पढ़िए... जरूरतमंदों का सहारा बन रहीं महिलाएं, शिक्षा से इलाज तक मदद के लिए बढ़ाए हाथ
सराभा लेडीज क्लब की डायरेक्टर शम्मी बिंद्रा महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए सक्रिय हैं। उनका मानना है कि समाज में कई प्रतिभाशाली महिलाएं ऐसी हैं, जिनमें हुनर तो है, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने और मंच पर आने का अवसर नहीं मिल पाता। वह ऐसी महिलाओं को आगे लाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम करती हैं। उन्होंने कई प्रतिभाओं को भी लोगों के सामने पहचान दिलाने का अवसर दिया। क्लब की गतिविधियों के अलावा वह व्यक्तिगत स्तर पर भी महिलाओं और बच्चों की मदद करती हैं। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वह स्कूल बनवाने में मदद और बच्चों की जरूरत के सामान उपलब्ध करवाने जैसे कार्यों में भी सहयोग करती हैं। उनकी सामाजिक पहल में गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, बच्चों की जरूरत का सामान उपलब्ध करवाना और शिक्षा के लिए संसाधन जुटाना शामिल है। स्नेह वेलफेयर और गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भी वह जरूरतमंद लोगों के इलाज और बच्चों की भलाई के लिए सहयोग देती हैं। भास्कर न्यूज|लुधियाना नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ शहर की कुछ महिलाएं सेवा को भी अपना धर्म मानकर जरूरतमंदों की जिंदगी संवारने में जुटी हैं। इनके लिए समाज सेवा केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं, बल्कि बेटियों को शिक्षा दिलाने, महिलाओं को आत्मविश्वास देने, बुजुर्गों की जरूरतें पूरी करने और प्रतिभाशाली महिलाओं को पहचान दिलाने का जरिया है। कोई सत्संग में एकत्रित होने वाले धन से स्कूल की बच्चियों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी उपलब्ध करवा रही है, तो कोई जरूरतमंद परिवारों के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नवरात्र के मौके पर जानिए ऐसी महिलाओं की पहल, जिनके छोटे-बड़े प्रयास कई परिवारों के लिए उम्मीद बन रहे हैं। भारत विकास परिषद (पंजाब वेस्ट) की स्टेट पैट्रन अरुणा पुरी करीब 24-25 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं। कॉलेज के समय से ही उनका प्रयास रहा है कि आर्थिक तंगी किसी लड़की की पढ़ाई में रुकावट न बने। वह जरूरतमंद लड़कियों को मुफ्त ट्यूशन देने के साथ उनकी फीस और उच्च शिक्षा के खर्च में भी सहयोग करती रही हैं। उनकी मदद से एक छात्रा एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और अस्पताल में सेवाएं दे रही है। इसके अलावा, जरूरतमंद लड़कियों की शादी के समय आवश्यक सामान उपलब्ध करवाने और योग्य लोगों को नौकरी दिलाने में भी वह मदद करती हैं। वह महिलाओं के एक सत्संग ग्रुप की अध्यक्ष हैं। सत्संग के दौरान एकत्रित होने वाली राशि को जरूरतमंद बेटियों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। स्कूलों में छात्राओं को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी दी जाती है, ताकि आर्थिक अभाव उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। महिलाओं के समूह के सदस्य भी अपनी क्षमता के अनुसार पैसे एकत्रित कर जरूरतमंद परिवारों की सहायता करते हैं। बीमारी के इलाज से लेकर घरों में काम करने वाली सहायिकाओं के परिवारों की जरूरतें पूरी करने तक, वह मदद के लिए आगे रहती हैं। सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वह बुजुर्गों, विशेषकर महिलाओं की समस्याओं को भी उठाती हैं और जरूरतमंदों को सुनने की मशीन जैसी सुविधाएं दिलाने में सहयोग करती हैं।
शिक्षा को बढ़ावा, कुरीतियां मिटाने पर 17 गांव एकमत
भास्कर न्यूज | भाटापारा भाटापारा तहसील के टोनाटार चक क्षेत्र के आश्रित ग्राम अर्जुनी में सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, ग्रामीण समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर एक वृहद समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में अंचल के 17 गांवों के रायपंचों, समस्त डीहवारों, गोंडवाना समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान क्षेत्र के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने, सामाजिक एकजुटता को मजबूती प्रदान करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया। समाज के अध्यक्ष थानू नेताम ने कहा कि आज की लड़ाई बंदूक और गोली की नहीं, बल्कि शिक्षा और कलम की है। आधुनिक दौर में समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए शिक्षा, जागरूकता, संगठनात्मक मजबूती ही सबसे बड़ा हथियार है। युवाओं को नशे, दिशाहीनता से बचाकर उच्च शिक्षा की ओर मोड़ना होगा। इससे वे समाज, क्षेत्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। समीक्षा बैठक में समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, फिजूलखर्ची को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि आपसी भाईचारा, सहयोग की भावना से ही गांवों की स्थानीय समस्याओं का समाधान संभव है। इसके साथ ही गांवों में शिक्षा का स्तर सुधारने, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने, सामाजिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऐसे संवाद के आयोजन का निर्णय लिया गया।
अक्टूबर का वेतन चाहिए तो पूरा कराएं डाटा सत्यापन, मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग ने तय की समयसीमा
मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए डाटा सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानाध्यापकों को आज ही शिक्षकों के अभिलेख प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
Panipat News: शिक्षा मंत्री के जनता दरबार में पहुंचीं 68 शिकायतें, 2500 को मिला रुका वेतन
शिक्षा मंत्री के जनता दरबार में पहुंचीं 68 शिकायतें, 2500 को मिला रुका वेतन
Bareilly News: कार्यालय में नहीं मिले उच्च शिक्षा अधिकारी तो गेट पर चस्पा किया ज्ञापन
बरेली कॉलेज में असाइनमेंट न जांचने के मामले को लेकर उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बृहस्पतिवार को एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी रजत मिश्रा व अन्य ज्ञापन देने पहुंचे
Basti News: संयुक्त शिक्षा निदेशक बनी शिफा व उप शिक्षा निदेशक बनी काजल
मिशन शक्ति के तहत दो छात्राओं को एक दिन के लिए प्रशासनिक पद पर बृहस्पतिवार को आसीन किया गया। छात्राएं अधिकारी की भूमिका में कार्य की। अभिलेखों को देखा।
स्कूलों में शौचालय की सुविधा 99.8 फीसद, फिर भी 15 से 21 साल की 19.8 फीसद लड़कियां शिक्षा से बाहर
Ballia News: छात्राओं के कॅरिअर, शिक्षा-सुरक्षा पर दी सीख
Offered guidance on the careers, education, and safety of female students
Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र की मीना जैन बच्चों को दे रहीं निशुल्क शिक्षा
कुरुक्षेत्र की मीना जैन बच्चों को दे रहीं निशुल्क शिक्षा
Una News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर भाषण में बीएड प्रथम वर्ष की कशिश प्रथम
प्रतियोगिता में विवेकानंद सदन की बीएड छात्रा कशिश ने प्रथम स्थान हासिल किया।
Sirsa News: रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर
सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू) में वीरवार को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सहयोग से रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) पर कार्यशाला और रोजगारपरक कौशल विकास विषय पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया।
Shravasti News: मिशन शक्ति के तहत बालिका शिक्षा पर किया जागरूक
मिशन शक्ति के तहत बालिका शिक्षा पर किया जागरूक
Ghazipur News: कलाम के सपनों का भारत बनाने के लिए विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी
Promoting science and education is essential to building the India of Kalam
Bilaspur News: तकनीकी शिक्षा मंत्री ने फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग पुस्तक का किया विमोचन
बिलासपुर। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के आंतरिक गुणवत्ता
पीएम मोदी ने लद्दाख में विकास, शिक्षा और खेलों के लिए कई योजनाओं का किया ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह लद्दाख के विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. केंद्र सरकार ने लद्दाख में हाई कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे न्याय व्यवस्था आसान और सुगम बनेगी. आज लद्दाख में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं. भारत नेट और हाई-स्पीड इंटरनेट के विस्तार से पर्यटन, होटल, होमस्टे, ऑनलाइन बिजनेस और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है.
दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाना, अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है इस समझौते का उद्देश्य। अधिकारी संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने और आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान में भूमिका निभाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुदूर रंगरिक गांव के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की घोषणा की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत स्पीति घाटी के दुर्गम और दूरस्थ इलाके में स्थित रंगरिक गांव में एक रात...
केरल PM-Shri योजना से खुद नहीं हट सकता, शिक्षा मंत्री शमसुद्दीन ने विधानसभा में दी जानकारी
केरलम के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य केंद्र की पीएम-श्री योजना से एकतरफा तरीके से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली एलडीएफ सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में इससे बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। शमसुद्दीन ने कहा कि राज्य सरकार पीएम-श्री योजना के संबंध में आगे की कार्रवाई पर फैसला उप-समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही करेगी। शमसुद्दीन ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि समझौता ज्ञापन में यह उल्लेख है कि इसके प्रावधानों में किसी भी संशोधन या बदलाव के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत संबंधित अधिकार केंद्र के पास हैं। विपक्षी सदस्यों के बार-बार सवाल पूछने के बावजूद मंत्री ने इस बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि सरकार समझौता ज्ञापन को अदालत में चुनौती देगी या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा रोकी गई धनराशि जारी कराने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की पड़ताल के लिए गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। इसकी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के सामने मुश्किल स्थिति है, क्योंकि पिछली एलडीएफ सरकार ने ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम-श्री) योजना लागू करने पर सहमति जताई थी और अक्टूबर 2025 में इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। शमसुद्दीन ने राज्य के इस रुख को दोहराया कि केरलम के सरकारी स्कूलों में राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता। मंत्री ने कहा कि सरकार इस बात पर अपने विकल्पों पर विचार कर रही है कि समग्र शिक्षा केरल (एसएसके) समेत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाली रोकी गई धनराशि के मामले में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य उपयुक्त अदालत का रुख किया जाए या नहीं। विपक्षी सदस्यों के कानूनी कार्रवाई शुरू करने के सुझावों पर उन्होंने कहा कि सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में आगे क्या करना चाहिए और क्या रुख अपनाना चाहिए, हम फिलहाल इसी पर विचार कर रहे हैं। आप यहां सुझाव दे रहे हैं और हमें मुकदमा दायर करने के लिए कह रहे हैं। हम इस पर विचार करेंगे।’’तमिलनाडु की कानूनी चुनौती का जिक्र करते हुए शमसुद्दीन ने विपक्ष के इस सुझाव पर सवाल उठाया कि केरलम को भी अदालत का रुख करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पहले ही बता चुकी है कि एसएसके और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाली धनराशि केरलम के बच्चों का अधिकार है और इसे पीएम-श्री योजना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘एसएसके और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि इस राज्य के बच्चों का अधिकार है। इसलिए, संघीय व्यवस्था के तहत यह हमारा अधिकार है और हमें यह धनराशि मिलनी ही चाहिए।’’विधानसभा में पूछे गए सवाल में पंजाब का भी जिक्र किया गया, जिसने अक्टूबर 2022 में पीएम-श्री योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे और 241 विद्यालयों का चयन किया था। पंजाब ने जुलाई 2023 में योजना से हटने का फैसला किया था, लेकिन 26 जुलाई 2024 को इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया। विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में अब 419 विद्यालयों में यह योजना लागू की जा रही है। सदस्यों ने यह भी कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या पंजाब और अन्य राज्यों में हुए बदलावों को देखते हुए केरलम भी अपने रुख पर फिर से विचार कर सकता है। पीएम-श्री योजना के तहत 14,500 विद्यालयों को उन्नत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 18 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य इन विद्यालयों को आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करना और उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की भावना को समाहित करना है।
राजमाता विजायराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 12 वें दीक्षांत समारोह में 666 विद्यार्थियों को उपाधि मिली। चार छात्रों को स्वर्ण पदक दिए गए। साथ ही तीन छात्रों को सरताज बहादुर सिन्हा स्मृति पुरस्कार दिए गए।
कानपुर देहात में सिकंदरा के पटेल चौक स्थित दुर्गा पंडाल में शारदीय नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजन के साथ बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुधवार शाम आरती के बाद एजुकेशन प्रोत्साहन समिति, ढिकची की ओर से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बच्चों से देश-दुनिया, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को कॉपी, पेन और किताबें देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों के अनुसार, इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना है। समिति के संस्थापक दीपक भाई पटेल ने बताया कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना समिति का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन आरती के बाद एक घंटे तक चलेगा। स्थानीय लोगों ने धार्मिक आयोजन के साथ शिक्षा को जोड़ने की पहल को सराहनीय बताया।
शिवहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को सुविधाजनक माहौल देने के लिए जिला प्रशासन ने निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं की निगरानी तेज कर दी है। जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने मातृ एवं शिशु अस्पताल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की 520 छात्राओं के लिए बन रहे आवासीय प्लस-2 उच्च विद्यालय और जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा/अति पिछड़ा छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा की समीक्षा की। डीएम ने संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को स्वीकृत योजना तथा तकनीकी मानकों के अनुरूप काम पूरा कराने का निर्देश दिया। वहीं, छात्रावास में साफ-सफाई की कमी मिलने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारी को चेतावनी दी। प्रशासन का जोर निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ मौजूदा सुविधाओं में सुधार करने पर है, ताकि जिले के लोगों, खासकर महिलाओं, नवजात शिशुओं, ग्रामीण छात्राओं और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण की समीक्षा जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि भवन निर्माण में तकनीकी मानकों और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इंजीनियरों को नियमित निगरानी करने को भी कहा गया, ताकि निर्माण पूरा होने के बाद अस्पताल को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जल्द तैयार किया जा सके। अस्पताल शुरू होने से गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को जांच, उपचार, प्रसव और देखभाल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। 520 छात्राओं के लिए बन रहा आवासीय विद्यालय जिले में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की 520 छात्राओं के लिए आवासीय प्लस-2 उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। डीएम ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को स्वीकृत योजना और तकनीकी मानकों के अनुसार निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को भी नियमित रूप से निर्माण स्थल का निरीक्षण कर प्रगति की निगरानी करने को कहा। इस विद्यालय का उद्देश्य दूरदराज की छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ आगे की पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराना है। छात्रावास में सफाई की कमी पर जताई नाराजगी जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा/अति पिछड़ा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ-सफाई की व्यवस्था देखी। कमी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित कर्मचारी को चेतावनी दी। उन्होंने छात्रावास भवन की अंदरूनी और बाहरी मरम्मत के साथ परिसर में बन रहे साइकिल स्टैंड तथा सेप्टिक टैंक का काम निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। छात्रों से सुविधाओं की ली जानकारी निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से उनकी आवासीय व्यवस्था, साफ-सफाई और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका शीघ्र समाधान करने को कहा। डीएम ने कमरों, शौचालयों, गलियारों और पूरे परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने का निर्देश दिया गया।
राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 15 अक्टूबर यानी आज से शुरू होनी थीं। स्कूलों में तैयारी हो चुकी थी और कई निजी स्कूलों में पेपर भी शुरू हो गए थे। लेकिन शिक्षा विभाग ने गुरुवार देर शाम अचानक परीक्षा की तारीखें बदल दीं। अब ये परीक्षाएं 25 नवंबर से 7 दिसंबर तक होंगी। दरअसल, पंचायतीराज चुनाव के लिए चिह्नित स्कूलों को 20 अक्टूबर से पोलिंग के लिए हैंडओवर करना है। ऐसे में इन स्कूलों में परीक्षाएं नियमित रूप से कराना संभव नहीं था। विभाग को परीक्षा की तारीखें पहले ही बदल देनी चाहिए थीं, लेकिन आदेश देर शाम जारी किया गया। कक्षा 1 से 8 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं स्कूल स्तर पर ही होती हैं, इसलिए कई स्कूलों में तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं शुरू भी हो गई थीं। इससे स्कूलों में दिनभर असमंजस बना रहा। पंचायतीराज चुनाव के कारण बदला कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के निदेशक ललित कुमार की ओर से 15 अक्टूबर की देर शाम जारी आदेश में परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन की जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार, पंचायतीराज चुनाव के कारण कक्षा 1 से 8 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और CBA दक्षता आधारित आकलन प्रथम (SA-2) की तारीखें बदली गई हैं। अब ये परीक्षाएं 25 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक आयोजित होंगी। इससे पहले शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 के अनुसार परीक्षाएं 15 से 29 अक्टूबर तक प्रस्तावित थीं। निजी स्कूलों में शुरू हो चुके थे एग्जाम परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव का आदेश देर शाम जारी होने से पहले स्कूलों में असमंजस बना रहा। संशोधित तारीखों को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं मिलने के कारण कई निजी स्कूलों ने तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं शुरू कर दी थीं। सरकारी स्कूलों में भी परीक्षा आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब विभाग के आदेश के बाद सभी संबंधित अधिकारियों और स्कूलों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं भी इसी अवधि में राज्य के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीखें भी पहले बदली जा चुकी हैं। इन कक्षाओं की परीक्षाएं भी 25 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होनी हैं। अब कक्षा 1 से 8 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और CBA दक्षता आधारित आकलन प्रथम (SA-2) का कार्यक्रम भी इसी अवधि में तय किया गया है।
jaipur, 15 अक्टूबर . Rajasthan के Chief Minister भजनलाल शर्मा ने New Delhi में केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से Thursday को मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इस संबंध में उन्होंने social media पर तस्वीर साझा ... Read more
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मध्य प्रदेश में किसान, मेहमान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आपके कानूनी अधिकारों के लिए 27050 करोड़
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दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर लहेरियासराय के पोलो मैदान में मतदाता अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, विश्वविद्यालयों की बदहाल स्थिति, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में भाकपा-माले के स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी संदीप कुमार चौधरी को विजयी बनाने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाने का भी मौका है। भाकपा-माले के युवा विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि देश में छात्र-युवा आंदोलन बदलाव की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। जंतर-मंतर से उठे संघर्ष, लोकतंत्र, रोजगार और शिक्षा के अधिकार के संदेश को गांव-गांव, पंचायत-पंचायत और शिक्षित बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाने की जरूरत है। सदीप ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद, शैक्षणिक सत्र में देरी, शोधार्थियों की समस्याएं और पुस्तकालयों-प्रयोगशालाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। कहा कि रोजगार के सीमित अवसरों का असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक पहल जरूरी है। मिथिलांचल की शैक्षणिक विरासत भाकपा-माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने कहा कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मिथिलांचल की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिथिला की पहचान ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, तर्क और सामाजिक चेतना की समृद्ध परंपरा से रही है। इसके बावजूद क्षेत्र के हजारों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच आज भी चुनौती बनी हुई है। स्नातक क्षेत्र के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी केवल चुनाव के समय मतदाताओं से संपर्क करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लगातार उठाना चाहिए। ‘उच्च शिक्षा के विस्तार की जरूरत’ भाकपा-माले प्रत्याशी संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि मिथिलांचल में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, बंद पड़े महाविद्यालयों को चालू करने, दूरस्थ शिक्षा को मजबूत बनाने और तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को महंगा बनाने के बजाय आम विद्यार्थियों की पहुंच में लाना सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा-माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने की। सम्मेलन में डॉ. संतोष कुमार यादव, शिक्षक नेता नंदन सिंह, मिथिलेश्वर सिंह, शिव दयाल यादव, आरके सहनी, प्रो. हृषिकेश झा, चुन्नू सिंह, नेयाज अहमद, शनिचरी देवी, अमित पासवान, आइसा नेता मिथिलेश यादव, प्रिंस राज, रंजीत राम, हरि पासवान, अशोक पासवान, देवेंद्र कुमार, पप्पू खान, उमेश प्रसाद साह, नंदलाल ठाकुर, विनोद सिंह, पप्पू पासवान और ईश्वर दयाल सिंह सहित दर्जनों स्नातक मतदाता मौजूद थे।
लद्दाख को मिलेगी विकास की नई रफ्तार, PM मोदी ने 3350 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन; युवाओं की शिक्षा पर जोर
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर मावली की 32 किशोरियों ने जाना शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों का महत्व
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 पर विकल्प संस्थान, उदयपुर ने मावली ब्लॉक की 32 किशोरियों को सरकारी संस्थानों का भ्रमण कराया। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, एफआईआर प्रक्रिया और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
कोटा की श्री हितकारी विद्यालय सहकारी समिति की आमसभा में वरिष्ठ सदस्यों के सम्मान और 25 प्रतिशत लाभांश-प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।
प्राचार्य मेघश्याम ढाकरे को राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार, न्यायाधीश प्रकाश पाटील ने किया सम्मानित
समुद्रपूर के विद्या विकास महाविद्यालय के प्राचार्य प्रा. मेघश्याम ढाकरे को गुजरात के आनंद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार मिला। इसके बाद प्रथम श्रेणी दिवाणी न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रकाश पाटील ने उनका सत्कार किया।
डॉ. कलाम की जयंती पर सेमिनार:वसीम राईन बोले- वैज्ञानिक सोच और शिक्षा से ही देश बनेगा विकसित राष्ट्र
भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर गुरुवार शाम 4:00 बजे को ग्राम सैदनपुर के मदरसा अल जामियातुल अशरफिया रज्जाकिया फखरूल उलूम में एक सेमिनार हुआ। इसमें डॉ. कलाम के जीवन और राष्ट्र विकास में उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, एकता और भाईचारे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मेहनत से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचकर मिसाल कायम की। उनका सपना भारत को विकसित राष्ट्र बनाना था, जिसके लिए शिक्षा और वैज्ञानिक सोच जरूरी है। अजय गुरु ने आपसी सम्मान और भाईचारे का संदेश दिया। एडवोकेट रागधीर सिंह सुमन ने डॉ. कलाम को देश का गौरव बताया और युवाओं से मेहनत करने को कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता इकबाल अंसारी ने की, मैनेजर असरार अंसारी ने धन्यवाद किया।
बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में NDA ने प्रचार तेज कर दिया है। मोतिहारी में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने NDA प्रत्याशी आनंद पुष्कर को जिताने की अपील की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। NDA सरकार हमेशा शिक्षकों के हित में काम करती है और उनकी मांगों को पूरा करती है। उन्होंने शिक्षकों को सातवें वेतन की मांग पूरी करने का भरोसा दिया। बागी नेताओं पर साधा निशाना तिवारी ने NDA से बगावत कर चुनाव लड़ रहे नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपनी स्थिति का पता चल रहा है। वोटरों का समर्थन NDA को मिल रहा है। चुनाव नतीजों के बाद बागी नेताओं को अपनी गलती का एहसास होगा। अपराध पर बोले- अपराधियों का ठिकाना श्मशान घाट बढ़ते अपराध पर मंत्री ने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। पुलिस के हाथ खुले हैं और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “अपराधियों का ठिकाना अब श्मशान घाट है।” तिवारी ने कहा कि NDA सरकार सुशासन और कानून-व्यवस्था पर समझौता नहीं करेगी। राधा मोहन सिंह ने भी की वोट देने की अपील भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने भी शिक्षकों से NDA प्रत्याशी आनंद पुष्कर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक मेहता ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि का यह पावन पर्व शक्ति, भक्ति और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुजरात से निकला गरबा आज पूरे देश में माता रानी की आराधना का मुख्य केंद्र बना हुआ है; ठीक इसी तरह गुजरात से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज विश्व पटल पर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में अपनी छाप छोड़ रहे हैं।
Teacher Recruitment 2026: 2,721 पदों पर होगी बंपर भर्तियां, जानें पूरी डिटेल!
PC: Adobe सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आंध्र प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने AP DSC Teacher Recruitment 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 2,721 रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्य विवरण यह भर्ती आंध्र प्रदेश टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट (APTRT) 2026 के तहत निकाली गई है, जिसके माध्यम से स्कूल असिस्टेंट, सेकंडरी ग्रेड टीचर्स (SGT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स (TGT), पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT), प्रिंसिपल और फिजिकल एजुकेशन के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पदों का विवरण (Post-Wise Breakdown) कुल 2,721 संभावित (Tentative) पदों का विवरण इस प्रकार है: सेकंडरी ग्रेड टीचर (SGT) : 1,205 पद स्कूल असिस्टेंट (SA): 906 पद सेकंडरी ग्रेड टीचर (स्पेशल एजुकेशन): 200 पद स्कूल असिस्टेंट (स्पेशल एजुकेशन): 150 पद ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (TGT) : 113 पद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) : 81 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर (PET): 34 पद प्रिंसिपल : 30 पद फिजिकल डायरेक्टर (PD) : 2 पद महत्वपूर्ण तिथियां शॉर्ट नोटिस जारी होने की तिथि: 13 अक्टूबर 2026 विस्तृत नोटिफिकेशन (Detailed Notification): योग्यता, आयु सीमा, आवेदन तिथियों और परीक्षा शेड्यूल से जुड़ा पूरा नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2026 या उससे पहले जारी होने की उम्मीद है।
Pc: jagran ग्रेजुएट युवाओं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) में काम करने का बेहतरीन मौका सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के 15 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2026 तक ऑफलाइन/ईमेल के जरिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। मुख्य विवरण पद का नाम: कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) - कुल पद: 15 (संभावित) वेतनमान (Pay Scale): पे मैट्रिक्स का लेवल 11 (₹67,700 - ₹2,08,700) + अन्य स्वीकार्य भत्ते। भर्ती का प्रकार: डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) आधार पर। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी चाहिए। शॉर्टहैंड स्पीड: अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 120 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) की गति आवश्यक है। टाइपिंग स्पीड: कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान और 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अनुभव: हाई कोर्ट या जिला अदालतों में प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर PA, PA, या सीनियर स्टेनोग्राफर के पद पर कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव। आयु सीमा: 1 अक्टूबर 2026 तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया शॉर्टहैंड स्किल टेस्ट: 120 w.p.m. की गति पर अंग्रेजी शॉर्टहैंड टेस्ट (अधिकतम 5% गलतियों की अनुमति)। इंटरव्यू / इंटरैक्शन: स्किल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पिछले 5 वर्षों के ACRs/APARs और विजिलेंस क्लीयरेंस की समीक्षा की जाएगी। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप (Proforma) में आवेदन पत्र भरकर अपने संबंधित हाई कोर्ट के माध्यम से रूट करना होगा। शुरुआती जांच के लिए स्कैन की गई कॉपी recruitment.cell@sci.nic.in पर ईमेल द्वारा भेजनी होगी। इसके बाद पूर्ण आवेदन पत्र मूल दस्तावेजों के साथ Recruitment Cell, Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi - 110001 के पते पर डाक द्वारा भेजना होगा।
BTSC में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 105 पदों पर भर्ती, 24 अक्टूबर तक करें आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) बनने का अवसर है...
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार ने जमुई जिले में स्नातक मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं, बल्कि कोसी इलाके की तकदीर बदलने का है। डॉ. कुमार ने 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में युवाओं से बदलाव के लिए एकजुट होने की अपील की। डॉ. संजीव कुमार ने शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बेरोजगार स्नातकों के लिए आजीवन पेंशन की मांग की। उन्होंने अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति छह महीने में करने, वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को वेतनमान देने की मांग की। आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं व जीविका कर्मियों के लिए उचित वेतनमान सुनिश्चित करने को कहा। डॉ. कुमार ने समान शिक्षा प्रणाली लागू करने और अधिवक्ताओं की बुनियादी सुविधाओं पर चिंता जताई। महिला, सड़क और छात्र सुरक्षा को विकास की पहली शर्त बताते हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलनों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि उनका नेता कोई मंत्री या राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वह मतदाता होगा जो उन्हें विधान परिषद तक पहुंचाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें। उन्होंने कहा, “मैं वोट की राजनीति करने नहीं, कोसी में परिवर्तन की राजनीति करने आया हूं। जनता की समस्या के लिए धरना देना पड़े या संघर्ष करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
बिहारः शिक्षा विभाग में बड़ा घपला, किरानी ने डिजिटल हेराफेरी कर 76 का गबन किया; सस्पेंड
पटना शिक्षा विभाग के कार्यालय की मेकर लॉगइन आईडी (प्रवेश प्रणाली) के दुरुपयोग से 76 लाख 71 हजार 983 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। इस आरोप में एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा राजेश यादव ने विद्यालय का किया औचक निरीक्षण
विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने गुरुवार को जयपुर
job news 2026: शिक्षा सेवा चयन आयोग की और से निकली हैं 2607 पदों के लिए भर्ती, कर दें आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की हैं, जी हां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रवक्ता के 2607 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं। जो उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वो आवेदन कर सकते है। 17 अक्टूबर 2026 के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। योग्यता-संबंधित विषयों से पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड उत्तीर्ण किया हो। आयु सीमा- 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर उम्मीदवार की अधिकतम आयु 62 साल से ज्यादा न हो। पदों का नाम - प्रवक्ता कुल पद- 2607 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट upessc.up.gov.in भी देख सकते हैं pc- welcome-hub-germany.com
उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर है। इस भर्ती में 12,405 पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवारों को आज ही आवेदन और शुल्क जमा करना होगा। लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को प्रस्तावित है।
प्रदेश भर मे बाल विवाह रोकने के लिए शिक्षा विभाग डायरेक्टर ललित कुमार ने आदेश जारी किए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, VDO और पटवारियों को पुलिस जैसी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने इन सभी को आधिकारिक तौर पर 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी' (CMPO) नियुक्त कर दिया है। अब ये पुलिस की तरह इस मामले में कार्रवाई कर सकेंगे. हालांकि, इस फैसले से कई शिक्षक संगठन नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से मिले निर्देशों के बाद सरकार ने जमीनी स्तर पर निगरानी का पूरा ढांचा ही बदल दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार के स्तर से जारी आदेशों के मुताबिक, अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाल विवाह रोकने के लिए केवल पुलिस का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स, प्रधानाध्यापकों, ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) और पटवारियों को आधिकारिक तौर पर ये हक दिया है। सबसे बड़ा मोड़ यह है कि 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' के प्रावधानों के तहत इन सभी अधिकारियों को संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों जैसी ताकत दे दी गई है। पढ़ें किसे कहां की जिम्मेदारीग्रामीण क्षेत्रों में संस्था प्रधान जिस स्कूल में कार्यरत है, वहां की ग्राम पंचायत में और शहरी क्षेत्रों में जिस नगरपालिका वार्ड के अंतर्गत आता है, वहां के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पूरी निगरानी रखेंगे। इसी तरह ग्राम विकास अधिकारी , पटरियों को अपनी पूरी ग्राम पंचायत और पटवारी अपने पटवार मंडल के दायरे में बाल विवाह के मामलों की सीधी जांच करेंगे। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सभी संभागीय संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश की सख्त पालना सुनिश्चित करवाएंगे। हालांकि इस निर्णय से कई शिक्षक संगठन नाराज हैं, उनका मानना है कि इस व्यवस्था से शिक्षण कार्य प्रभावित होगा।
रेलवे में सरकारी नौकरी: 12वीं पास के लिए 1688 पद, आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए आज से करें आवेदन
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 के तहत 1,688 पदों पर भर्ती निकाली है। विस्तृत अधिसूचना जारी हो चुकी है। 12वीं पास उम्मीदवार आज, 15 अक्तूबर से 13 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में चार तरह के पद शामिल हैं।
