दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर बोले कुलदीप कुमार- शिक्षा और सुरक्षा दोनों गायब
दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर बोले कुलदीप कुमार- शिक्षा और सुरक्षा दोनों गायब
उदयपुर: बकाया मानदेय को लेकर कुक कम हेल्परों ने शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
14 माह से दूध गर्म करने और 7 माह से पोषाहार का मानदेय अटका, दीपावली से पहले बकाया भुगतान व मानदेय बढ़ाने की मांग की।
तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूल घोटाले में पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से तमिलनाडु की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
100 करोड़ रुपये के प्राइवेट स्कूल घोटाले में नप गए पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री, हुए गिरफ्तार
तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूल घोटाले में पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से तमिलनाडु की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
स्कूल से करियर तक की राह आसान बनाने पर जोर, शिक्षा सचिव की सीबीएसई को सलाह
New Delhi, 26 अक्टूबर . स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव टीके अनिल कुमार ने Monday को स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार…
100 करोड़ घोटाला केस में पूर्व शिक्षा मंत्री गिरफ्तार, डीएमके नेता पर चला पुलिस का डंडा
डीएमके नेता और पूर्व तमिलनाडु शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी के खिलाफ कड़ा ऐक्शन हुआ है। पुलिस ने सोमवार को उन्हें गिरफ्तार किया। अनबिल को 100 करोड़ रुपए के प्राइवेट स्कूल स्कैम केस में यह कार्रवाई हुई है।
तमिलनाडु: निजी स्कूलों की मंजूरी में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री गिरफ्तार
तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश को सोमवार को ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मद्रास हाई कोर्ट द्वारा निजी स्कूलों की मंजूरी से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद हुई।
177 स्कूल, 100 करोड़ की रिश्वत... तमिलनाडु के पूर्व शिक्षा मंत्री किस मामले में हुए गिरफ्तार?
द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री महेश पोय्यामोझी को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है.
शिक्षक विवेक गुप्ता को महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में कोर्ट से 1 साल की सजा मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड स्थित डुमरिया मध्य विद्यालय में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। यह वही विद्यालय है, जहां उन्होंने बचपन में पढ़ाई की थी। वर्षों बाद मंत्री के रूप में अपने पुराने स्कूल पहुंचने पर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस दौरान उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। कक्षाओं से लेकर मध्याह्न भोजन तक का लिया जायजा निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय के सभी कक्षा-कक्षों, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने शिक्षकों से बातचीत कर पढ़ाई के स्तर और रोजाना होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। मंत्री ने विद्यार्थियों से भी संवाद किया और उनकी पढ़ाई, खेलकूद तथा स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछा। नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश विद्यालय की स्थिति की समीक्षा करते हुए मिथिलेश तिवारी ने प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को विद्यार्थियों की उपस्थिति और नामांकन संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को अभिभावकों के साथ नियमित संवाद करने और जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल से जुड़ सकें। डिजिटल क्लासरूम और नई बेंच-डेस्क की तैयारी शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में बेहतर पठन-पाठन का माहौल बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक शिक्षण सामग्री (टीएलएम), नई बेंच-डेस्क और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया। पुराने स्कूल पहुंचकर भावुक हुए मंत्री निरीक्षण के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह विद्यालय उनकी शुरुआती शैक्षणिक यात्रा का गवाह रहा है। उनकी प्राथमिकता है कि राज्य के हर सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ जरूरी संसाधन उपलब्ध हों, ताकि यहां पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकें। मंत्री के दौरे से विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला।
सोनीपत जिले में भगत फूल सिंह (बीपीएस) महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां में सोमवार को चौथे दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरियाणा की प्रथम महिला मित्रा घोष भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को बधाई दी और उनके मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों व अभिभावकों के योगदान की सराहना की। 3 छात्राओं से शुरू हुआ गुरुकुल, आज 6 हजार से अधिक बेटियों का शिक्षा धाम राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक सफर को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्ष 1936 में भगत फूल सिंह द्वारा केवल 3 छात्राओं के साथ शुरू किया गया कन्या गुरुकुल आज एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है, जहां 6 हजार से अधिक युवतियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी लिंग या सीमा की मोहताज नहीं होती। शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का माध्यम है। उन्होंने आह्वान किया कि कोई भी ग्रामीण बेटी गरीबी या सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। विकसित भारत के संकल्प में बेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण: शिक्षा मंत्री हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन का एक नया पड़ाव है। भगत फूल सिंह द्वारा प्रज्वलित शिक्षा की लौ आज मशाल बन चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में शिक्षित बेटियों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। संस्कारयुक्त शिक्षा से मजबूत होगी राष्ट्र की नींव: अरविंद शर्मा हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन, निर्वाचन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षित करना पूरे समाज के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है। उन्होंने शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों के समावेश पर बल दिया। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के लिए ₹11 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। कार्यक्रम में ये भी रहे उपस्थित समारोह के दौरान डॉ. रीटा शर्मा, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुदेश, रजिस्ट्रार प्रो. शिवालिक यादव और भाजपा गोहाना जिलाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक सहित अनेक शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाएं समतामूलक एवं संस्कारवान समाज के निर्माण का आधार : रणबीर गंगवा
महर्षि वाल्मीकि जी ने महाकाव्य रामायण के माध्यम से समाज को आदर्श जीवन, रिश्तों की मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया...
बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार और अनुशासन देना भी जरूरी : सीएम मोहन यादव
बड़वानी, 26 अक्टूबर . Madhya Pradesh के Chief Minister मोहन यादव ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ जीवन में अच्छे संस्कार, सनातन संस्कृति के मूल्य…
चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चिकित्सा सेवाओं की पहचान मजबूत की है। संस्थान को न्यूजवीक की World’s Best Specialized Hospitals 2027 सूची में पांच चिकित्सा विशेषज्ञताओं में शामिल किया गया है। इनमें कार्डियोलॉजी (हृदय रोग), एंडोक्राइनोलॉजी (हार्मोन संबंधी बीमारियां), ऑन्कोलॉजी (कैंसर), पीडियाट्रिक्स (बाल चिकित्सा) और पल्मोनोलॉजी (फेफड़ों के रोग) शामिल हैं। यह सूची न्यूजवीक ने वैश्विक डेटा विश्लेषण कंपनी स्टेटिस्टा के सहयोग से तैयार की है। इस उपलब्धि को पीजीआई में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं, मरीजों की देखभाल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की अंतरराष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जा रहा है। संस्थान देशभर से आने वाले मरीजों को जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराता है। टीमवर्क और बेहतर इलाज पर जोर पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान संस्थान के लिए गर्व की बात है। यह उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवाएं देने के प्रति पीजीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इसका श्रेय फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी टीमों और अन्य कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। प्रो. लाल के अनुसार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ नई तकनीक, अनुसंधान, मरीजों की पहुंच और संवेदनशील देखभाल भी जरूरी है। यह उपलब्धि संस्थान को चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा के स्तर में और सुधार के लिए प्रेरित करेगी। मरीजों के अनुभव भी आकलन का हिस्सा न्यूजवीक और स्टेटिस्टा की रैंकिंग के सातवें संस्करण में अस्पतालों का आकलन प्रतिष्ठा, मान्यता और इलाज के परिणामों से जुड़े विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया है। इसमें पेशेंट-रिपोर्टेड आउटकम मेजर्स (PROMs) को भी महत्व दिया गया है। इसके तहत मरीजों से मिली जानकारी के आधार पर इलाज के उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा जाता है। 1962 में हुई थी संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में स्थापित पीजीआई चंडीगढ़ देश का प्रमुख चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का संस्थान है। यहां मरीजों के इलाज के साथ डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने और नई उपचार पद्धतियों पर शोध करने का काम भी किया जाता है।
रेवाड़ी के बाल भवन सभागार में जिला स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पीपल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने हजारों साल पहले रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना की थी, जिसकी आज भी श्रद्धा के साथ अनुसरण किया जाता है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ दोबारा नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन से वर्तमान पीढ़ी को मेहनत करने और शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने की, जबकि एसडीएम दलबीर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। विनीता पीपल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भारत के आदि कवि माने जाते हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना कर समाज को ऐसा ग्रंथ दिया, जिसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इस तरह के आयोजन महान विभूतियों के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। समारोह की अध्यक्षता कर रही भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चला रही है। इसके माध्यम से संत-महापुरुषों की शिक्षाओं और गौरवगाथा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तप, धर्म और ज्ञान से जीवन को बनाएं श्रेष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी धर्मवीर बलडोदिया ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को तप, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि महान संतों के विचारों को जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपने आचरण को बेहतर बना सकता है। समारोह के दौरान नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पीपल और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने सफाई कर्मचारियों को उनकी कर्मठ सेवाओं के लिए सम्मानित किया। एसडीएम दलबीर सिंह ने अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट किए। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीन शर्मा, जिला कार्यालय सचिव सत्यपाल धूपिया, दिनेश खिच्ची, गुलशन कुमार, भाजपा एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दारा सिंह, मुकेश सारवान, सुनील मेंहदीरत्ता और सुरेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
OUSSSC recruitment 2026: 7,268 पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
PC: KALINGATV ओडिशा यूनिफ़ॉर्म्ड सर्विसेज़ स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन (OUSSSC) ने कंबाइंड यूनिफ़ॉर्म्ड सर्विसेज़ (ग्रेजुएट लेवल से नीचे) परीक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कांस्टेबल (सिविल), कांस्टेबल (कम्युनिकेशन), कांस्टेबल OISF, फायरफाइटर, फायरफाइटिंग ड्राइवर, ड्राइवर PMT और ट्रैफिक कांस्टेबल पदों के लिए 7,268 वैकेंसी हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था और भर्ती के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर रात 10 बजे तक है। कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन जमा करने से पहले एलिजिबिलिटी की शर्तें और डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख लेना चाहिए। ज़रूरी तारीखें: नोटिफिकेशन की तारीख: 23 अक्टूबर एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 23 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख: 12 नवंबर फीस पेमेंट की आखिरी तारीख: 13 नवंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कॉन्स्टेबल (सिविल): कैंडिडेट्स ने हायर सेकेंडरी (क्लास 12) परीक्षा या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन पास की हो। कॉन्स्टेबल (कम्युनिकेशन): एप्लीकेंट्स के पास बताई गई साइंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या उनके पास एलिजिबल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। कॉन्स्टेबल OISF: कैंडिडेट्स का क्लास 10 पास होना ज़रूरी है। फायरफाइटर और ट्रैफिक कांस्टेबल: एप्लिकेंट्स का क्लास 12 या इसके बराबर का एग्जाम पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट भी पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग होती है। कैंडिडेट्स को लागू एज क्राइटेरिया, छूट और दूसरी शर्तों के लिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखना चाहिए। अप्लाई कैसे करें: ऑफिशियल वेबसाइट ousssc.odisha.gov.in पर जाएं। कंबाइंड यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज (बेलो ग्रेजुएट लेवल) एग्जामिनेशन 2026 के लिए रिक्रूटमेंट सेक्शन या लेटेस्ट नोटिफिकेशन खोलें। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़ें और पसंदीदा पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की ज़रूरतें चेक करें। ज़रूरी डिटेल्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें। लॉग इन करें और पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें। बताए गए फॉर्मेट में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। लागू एग्जामिनेशन फीस पे करें और फॉर्म में भरी गई सभी डिटेल्स चेक करें। एप्लीकेशन सबमिट करें और भविष्य के रेफरेंस के लिए कन्फर्मेशन पेज की एक कॉपी सेव कर लें।
आगरा: शिक्षा मंत्री की टिप्पणी से वैश्य समाज में उबाल, सम्मान से खिलवाड़ नहीं करेंगे सहन
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की टिप्पणी पर वैश्य समाज ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। समाज ने भाजपा को आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की चेतावनी दी, जबकि मंत्री ने इसे सपा की संस्कृति पर की गई टिप्पणी बताया।
PC: Kalinga tv रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) दिवाली से पहले ग्रुप D के 30,000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यह रिक्रूटमेंट ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और दूसरे टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पदों के लिए होने की संभावना है। एप्लीकेशन प्रोसेस नवंबर से दिसंबर के बीच, साल खत्म होने से पहले पूरा होने की उम्मीद है। सभी ज़ोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को प्रपोज़्ड रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए खाली पदों की डिटेल्स जमा करने के लिए कहा गया है। इस रिक्रूटमेंट के लिए कुल खाली पदों की संख्या भी अभी फाइनल नहीं हुई है, यह डेटा रिव्यू के बाद पता चलेगा। कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) का पहला फेज़ अगले साल के पहले क्वार्टर में होने की संभावना है। जो कैंडिडेट्स RRB रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और रेगुलर तौर पर ऑफिशियल RRB वेबसाइट देखते रहें। उम्र सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस और एग्जाम की तारीखों के बारे में डिटेल्स डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मिलेंगी। एग्जाम की तारीखें, टाइमटेबल और दूसरी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी की जाएंगी। अपडेट रहने और परीक्षा की तैयारी के लिए RRB के ऑफिशियल पोर्टल को रेगुलर फॉलो-अप करना ज़रूरी है।
26 अक्टूबर, सोमवार: गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड स्थित डुमरिया मध्य विद्यालय का शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। अपने पुराने स्कूल में उन्होंने बच्चों से संवाद किया और पोशाक राशि की जानकारी देते हुए ड्रेस पहनकर विद्यालय आने की अपील की।
बढ़ती महंगाई और शिक्षा तंत्र की लचर हालत को लेकर फ्रांस में शुरू हुआ आंदोलन अब बेहद हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अब तक 1,300 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है।
शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा पंजाब: वाल्मीकि पर्व पर सीएम मान ने बताया शिक्षा का महत्व
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को कहा कि पंजाब को शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
लखनऊ में सोमवार को 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर सुंदरकांड का पाठ किया। उन्होंने सरकार और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान नियुक्ति की मांग को लेकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने ‘ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है’ और ‘पिछड़ा आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है’ जैसे नारे लगाए। पुलिस ने अभ्यर्थियों को मौके से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को उठाकर ले जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कपड़े फाड़ने और अभद्रता करने के आरोप लगाए। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन की 3 तस्वीरें देखिए… 'घोटाला हुआ है तो रोजगार क्यों नहीं मिलता' प्रदर्शन करने आए तूफान सिंह ने बताया कि 10 सितंबर को हम सभी लोगों की मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के साथ हुई। इस दौरान बेसिक और माध्यमिक विभाग के तमाम आलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में दोनों मंत्रियों के साथ अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि घोटाला हुआ है। जब राज्य पिछड़ा आयोग ने मान लिया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने मान लिया और अब सरकार में बैठे अधिकारी मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है तो रोजगार क्यों नहीं मिलता। ‘भर्ती में घोटाले का आरोप’ प्रदर्शन कर रहे आशुतोष वर्मा ने कहा कि हम पिछले 8 साल से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर आरक्षण घोटाला हुआ है। राज्य और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आरक्षण में गड़बड़ी की बात मानते हुए नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। ‘8 साल से चप्पल घिस रहे हैं ’ आशुतोष ने कहा कि हमारी मांग है कि योग के आदेशों का पालन किया जाए। वर्ष 2018 में भर्ती निकली थी, तभी हमने फॉर्म भरा था। इसके बाद से आज तक नौकरी की उम्मीद में 8 साल से सिर्फ चप्पल घिस रहे हैं। यहां से उठाकर हमको इको गार्डन में बिठा दिया जाएगा दिन वही गुजर जाएगा। त्योहार के समय प्रदर्शन करना बहुत दुख की बात है मगर मजबूरी में करना पड़ रहा है।
बिहार के 13 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नामांकन शुरू, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा
VIDEO: मतदान करने पहुंचीं प्रधानाचार्य ने बताईं शिक्षकों की उम्मीदें, शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर
एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप, सार्वजनिक माफी मांगने की मांग।
औरंगाबाद जिले के शिक्षा विभाग के अपने भवन का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने की दिशा में है। करीब 20 वर्षों से दूसरे परिसर के सहारे संचालित हो रहे जिला शिक्षा विभाग को आखिरकार कार्यालय भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। शहर के अनुग्रह इंटर स्कूल के पूर्वी मैदान में विभाग के लिए 100 गुणा 80 वर्गफुट जमीन चिह्नित की गई है। कुल 8,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में जी प्लस-3 भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन के निर्माण पर तीन करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। जमीन उपलब्ध होने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। प्रस्तावित निर्माण स्थल पर साफ-सफाई और जमीन के समतलीकरण का काम कराया जा रहा है। विभागीय भवन का शिलान्यास मंगलवार को होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, कार्यक्रम की तिथि को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। चर्चा है कि अनुग्रह इंटर स्कूल के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अनुपस्थिति के कारण शिलान्यास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने भवन के अभाव में जिला शिक्षा विभाग को लंबे समय से दूसरे संस्थान के परिसर पर निर्भर रहना पड़ रहा था। अब जमीन मिलने से विभाग के स्थायी कार्यालय का रास्ता साफ हुआ है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें अपना कार्यालय मिल सकेगा। तीन करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा जी प्लस-3 भवन जिला शिक्षा विभाग के लिए प्रस्तावित भवन जी प्लस-3 यानी भूतल सहित चार मंजिला होगा। इसके निर्माण पर तीन करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। भवन में विभागीय कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक कार्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। हालांकि, कमरों की संख्या, निर्माण की समयसीमा और अन्य सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा अभी स्पष्ट नहीं है। भवन का निर्माण पूरा होने के बाद जिला शिक्षा विभाग के कामकाज को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए स्थायी जगह उपलब्ध होगी। विभागीय दस्तावेजों के रखरखाव, बैठकों और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल विभाग अनुग्रह मध्य विद्यालय परिसर से संचालित हो रहा है। इससे पहले कार्यालय निजी किराये के मकान में चलता था। अपना भवन नहीं होने के कारण विभाग को लंबे समय तक वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ा। शिक्षा विभाग जिले में स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षकों से जुड़े कार्यों और शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। ऐसे में स्थायी कार्यालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कई बार हुई जमीन की तलाश, अब निर्माण की जगी उम्मीद जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय भवन के लिए पहले भी कई बार जमीन तलाशने की कोशिश की गई थी। अलग-अलग स्थानों पर जमीन चिह्नित करने की पहल हुई, लेकिन विभिन्न कारणों से मामला आगे नहीं बढ़ सका। अनुग्रह इंटर स्कूल परिसर में भी पहले कई बार जमीन उपलब्ध कराने को लेकर प्रयास किए गए थे। इसके बावजूद विभाग को अपना भवन नहीं मिल पाया था। विभागीय कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की पहल के तहत पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी स्थल का निरीक्षण किया था। लंबे समय तक चली कवायद के बाद अब अनुग्रह इंटर स्कूल के पूर्वी मैदान में जमीन उपलब्ध होने से निर्माण की उम्मीद मजबूत हुई है। फिलहाल प्रस्तावित स्थल पर निर्माण से पहले की तैयारियां की जा रही हैं। मंगलवार को शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है, लेकिन अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अनुपस्थिति के कारण कार्यक्रम टलने की चर्चा भी है। ऐसे में शिलान्यास को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। जमीन मिलने से पूरी हुई पहली बाधा करीब दो दशक से अपने भवन की प्रतीक्षा कर रहे जिला शिक्षा विभाग के लिए जमीन उपलब्ध होना महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अब भवन निर्माण शुरू होने और निर्धारित समय में पूरा होने पर सबकी नजर रहेगी। तीन करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला जी प्लस-3 भवन तैयार होने के बाद विभाग को स्थायी कार्यालय मिलेगा। इससे न केवल विभागीय कामकाज को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कार्यालय भवन की समस्या का भी समाधान होने की उम्मीद है।
मदरसों में पढ़ाई और धर्म शिक्षा के नियमों पर उठे सवाल, बिना गाइडलाइन चल रहे छात्रावास; प्रशासन बेखबर
मदरसे का संचालक नियमों के अनुसार इस रूप में होना चाहिए कि बच्चों व बच्चियों को स्कूली शिक्षा के साथ अतिरिक्त एक दो पीरियड धार्मिक शिक्षा के भी लगाए जाएं।
3500+ सरकारी नौकरियां: इन तीन भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। बिहार शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती और सी-डैक भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख आज है। इन तीनों भर्तियों में कुल 35,125 पद बताए गए हैं।
Amroha News: सर सैय्यद डे पर गूंजा शिक्षा का संदेश, युवाओं को सिविल सेवा के लिए किया प्रेरित
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) एलुमिनी एसोसिएशन ने शहर के एक होटल में सर सैय्यद डे मनाया।
Maharajganj News: शिक्षा से समाज में जागरूकता और सम्मान को मिलता है बढ़ावा
नंदवंशी प्रतिभा सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी में शिक्षा और संविधान के महत्व पर हुई चर्चा
Panchkula News: मुख्यमंत्री मान ने वाल्मीकि पर्व पर शिक्षा का महत्व बताया
Chief Minister Mann highlighted the importance of education on the occasion of Valmiki Jayanti.
पंजाब को शिक्षा के केंद्र के रूप में किया जा रहा विकसित : मान
Punjab is being developed as a hub for education: Mann
Pilibhit News: रजत सक्सेना को शिक्षा, समाज सेवा के लिए किया गया पुरस्कृत
पूरनपुर। पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण के पुत्र और सपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रजत सक्सेना को दिल्ली रविवार में हुए सम्मान समारोह में शिक्षा एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए अशोका अवार्ट से सम्मानित किया गया।
Azamgarh News: आजमगढ़ की विरासत, शिक्षा और रोजगार पर ‘यूपी संवाद’ में मंथन
Deliberations on Azamgarh
Pilibhit News: शिक्षामित्रों, अनुदेशकों को मानदेय नहीं मिला, राज्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
पीलीभीत। जिले के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को सितंबर व अक्तूबर महीने का मानदेय नहीं मिला है। शासन से अनुदान जारी होने के एक महीने बाद भी भुगतान न होने से उनके परिवार त्योहारों के बीच समस्याएं हो रही है।
संत रविदास की शिक्षाओं से प्रेरणा लें : निर्मलदास
डेरा हड़तान गांव में संत पूर्णदास के सानिध्य में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वीं जयंती और डेरा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वार्षिक संत समागम का आयोजन किया गया।
इजरायली हमले में गाजा की यूनिवर्सिटी में 3 की मौत, शिक्षा मंत्रालय का बड़ा आरोप
रविवार को गाजा शहर की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। शिक्षा मंत्रालय ने इसे छात्रों पर हमला बताया और दुनिया की चुप्पी पर सवाल उठाया।
UP में 17 हजार से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा विभाग की अपील-अफवाहों से बचें
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 17 हजार से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती पर स्थिति स्पष्ट की है. विभाग ने अभ्यर्थियों से अफवाहों से बचने और तैयारी पर फोकस करने को कहा है. चयनितों को 30 जून 2027 तक टीईटी उत्तीर्ण करने की छूट मिलेगी और टीजीटी में अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं होगी.
लखनऊ में जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, बाल कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ की ओर से कई पहल की गईं। महानगर स्थित गोल्डन एप्पल होटल में क्लब की आधिकारिक चेयरमैन विजिट आयोजित हुई। इसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मधु कमानी की मौजूदगी में क्लब की ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सहायता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर जोर क्लब की ओर से मनवी की शिक्षा के लिए फीस पहले ही जमा कराई जा चुकी है। रनिंग स्कूल के लिए टॉय रूम तैयार कराने की पहल भी की गई। फिट गर्ल्स परियोजना के तहत योग मैट और किट उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली एक मां को केएमसी चेयर उपलब्ध कराने की पहल की गई। जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए रजिस्टर उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। रेखा मित्तल ने इसके लिए सहयोग देने की बात कही। जरूरतमंद परिवारों को भी मिलेगी मदद जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए क्लब सदस्यों ने आगे बढ़कर सहयोग किया। संगीता मरवाह के सौजन्य से कपड़े के थैलों का वितरण कराने की व्यवस्था की गई। वहीं, क्लब की ओर से एक घरेलू सहायिका की बेटी के विवाह के लिए जरूरी सामान जुटाया जा रहा है। इसमें क्लब के सदस्य मिलकर सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का संदेश भी दिया गया। सदस्यों ने जागरूकता नारों के जरिए लोगों को इस विषय के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। दूध विक्रेता के लिए सोलर लाइट की पहल बख्शी का तालाब क्षेत्र के पहाड़पुर में 20 भैंसों की देखभाल करने वाले दूध विक्रेता पुत्तन की मदद के लिए सोलर लाइट और पैनल उपलब्ध कराने की पहल की गई। इसका उद्देश्य उनके रोजमर्रा के काम में सहायता करना है। क्लब की ओर से जरूरतमंदों की जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग-अलग स्तर पर सहयोग की योजनाएं तैयार की गईं। इको-फ्रेंडली ज्वेलरी से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आईएसओ पल्लवी के संयोजन में इको-फ्रेंडली ज्वेलरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके जरिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में एनजीओ नवजीवन के बच्चों की ओर से तैयार दीपावली की वस्तुओं का स्टॉल भी लगाया गया। इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता को मंच देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करना था। इस दौरान क्लब की पहचान को मजबूत करने के लिए इनरव्हील बोर्ड लगाने की योजना भी प्रस्तुत की गई।
राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आगामी 28 अक्टूबर को 'विशेष अभियान-6' के तहत ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरे) के प्रबंधन और इसके सही निस्तारण को लेकर जागरूक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार, 28 अक्टूबर को स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा की थीम ‘ई-वेस्ट मैनेजमेंट’ रखी जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसे- पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी आदि के नुकसान, इसके सुरक्षित निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका समझाने के लिए प्रश्नोत्तरी (क्विज) और अन्य गतिविधियां कराई जाएंगी। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को करेंगे इकट्ठाइस अभियान के तहत स्कूलों में पड़े अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें अधिकृत रिसाइकलर्स या रिफर्बिशर्स को सौंपा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ई-वेस्ट के गलत निस्तारण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकना और कचरा प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है। शिक्षक संघ रेसटा ने कहा- पर्यावरण के लिए अभियान जरूरीशिक्षक संघ 'रेसटा' के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने इस अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि ई-वेस्ट प्रबंधन आज के समय की बड़ी जरूरत है। खराब मोबाइल, कंप्यूटर और बैटरियों का सही निस्तारण न होने से मिट्टी और पानी दूषित होते हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को केवल जानकारी देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें इसके सही संग्रहण और रिसाइकलिंग की व्यावहारिक जानकारी देना भी जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट और फोटोअभियान के तहत आयोजित सभी गतिविधियों की रिपोर्ट 28 अक्टूबर को ही 'इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ' पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में जमा करनी होगी। इसके साथ ही गतिविधियों के प्रमाण के रूप में जियो-टैग लोकेशन वाली फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यह अभियान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाना है।
घर, पेंशन और शिक्षा से लेकर भ्रष्टाचार तक, Europe के कई देशों में सड़कों पर उतरे हजारों लोग
यूरोप के कई देशों में वीकेंड पर महंगाई, आवास संकट, पेंशन में कटौती, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार और युद्ध के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। शनिवार को फ्रांस, अल्बानिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। इसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और कुछ जगहों पर अतिरिक्त सैनिकों को भी तैनात किया गया। अलग-अलग देशों में प्रदर्शन के मुद्दे अलग रहे, लेकिन महंगाई, घरों के बढ़ते किराए और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर लोगों की नाराजगी आम रही। फ्रांस में आंसू गैस और पानी की बौछार से भीड़ को हटाया फ्रांस में शनिवार को लगातार दूसरे वीकेंड हजारों लोगों ने बढ़ती महंगाई और दूसरी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। पेरिस के अलावा मार्से, लियोन, बोर्डो, लील और नांत समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के मुताबिक, करीब 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने देशभर में करीब 70,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए। अधिकारियों के मुताबिक करीब 4.10 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि प्रदर्शन आयोजित करने वाले सीजीटी यूनियन ने यह संख्या करीब 8 लाख बताई। पेरिस में मुख्य मार्च काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के बाद कुछ जगहों पर झड़पें हुईं। दूसरे शहरों में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। कुछ दुकानदारों ने लूटपाट की आशंका को देखते हुए अपनी दुकानों के शीशे और दरवाजे बंद कर दिए। इसे भी पढ़ें: ऐसा क्या बदल रहे हैं Trump कि Obama ने व्हाइट हाउस की तुलना सद्दाम की चीजकेक फैक्टरी से कर दी? इटली के मिलान में सैनिक तैनात, हजारों युवाओं ने किया मार्च इटली में शनिवार को हजारों युवाओं ने मिलान, रोम और ट्यूरिन में मार्च किया। पिछले वीकेंड हुई हिंसा और लूटपाट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। मिलान में प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, हालांकि रोम और ट्यूरिन में कुछ जगहों पर झड़पें हुईं। मिलान में सैनिकों ने सड़कों पर गश्त की। कई महंगी दुकानों ने सुरक्षा के लिए अपने शीशे और दरवाजे बंद कर लिए थे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिलान में 500 और सैनिकों को तैनात करने और हिंसा में शामिल नाबालिगों के खिलाफ सख्त सजा का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा, राजनीतिक जवाबदेही और सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई। अल्बानिया के तिराना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प अल्बानिया की राजधानी तिराना में प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों के पास आग लगाई और पुलिस पर चीजें फेंकीं। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में फीस कम करने, शिक्षा में सरकारी निवेश बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाद में यह आंदोलन सरकार के खिलाफ बड़े अभियान में बदल गया। शनिवार के प्रदर्शन में छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षक संगठन, विपक्षी नेता और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से जुड़े एक महंगे समुद्री इलाके के निर्माण की योजना को लेकर लोगों की नाराजगी से भी जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री एदी रामा ने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठा रही है और बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सर्बिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, चुनाव में भी दिखा असर सर्बिया में रविवार को अचानक संसदीय चुनाव हुए। यहां छात्रों के नेतृत्व वाला आंदोलन लंबे समय से राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहा है और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के खिलाफ दबाव बना रहा है। यह आंदोलन 2024 में नोवी साद शहर के रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजनीतिक जवाबदेही की मांग की थी। करीब दो साल से चल रहे इस आंदोलन को काफी समर्थन मिला है। आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग प्रमुख है। छात्रों की सूची में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कलाकार और किसान भी शामिल हैं। रायशुमारी के अनुसार चुनाव में मुकाबला कड़ा माना जा रहा था। हालांकि, अलग-अलग सर्वे में अलग-अलग तस्वीर सामने आई। वुचिच ने भ्रष्टाचार और दमन के आरोपों से इनकार किया है। चुनाव उनके नेतृत्व के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। इसे भी पढ़ें: Iran पर हमले की संभावना से Donald Trump का इनकार नहीं, समझौते का भी दिया विकल्प पुर्तगाल में घरों के बढ़ते किराए के खिलाफ प्रदर्शन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में शनिवार को हजारों लोगों ने सस्ते और आसानी से मिलने वाले घरों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद लोगों ने शहर के रॉसियो स्क्वायर में 100 से ज्यादा टेंट लगाकर वहां डेरा डाल दिया। रविवार तड़के पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। पुर्तगाल में घरों की कीमत और किराए तेजी से बढ़े हैं। 2017 के बाद से घरों की कीमत दोगुने से ज्यादा हो चुकी है, जबकि नए किराए के समझौतों में किराया भी लगभग दोगुना हो गया है। प्रदर्शनकारी सरकार से ऐसे प्रस्ताव वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिनसे किराएदारों को घर से निकालना आसान हो सकता है और नए किराए पर लगी सीमा हटाई जा सकती है। लिस्बन में घरों की कीमत बना बड़ा मुद्दा लिस्बन में प्रदर्शनकारियों ने सरकार की उन योजनाओं का भी विरोध किया, जिनसे सालाना किराया बढ़ाने की सीमा में बदलाव और किराया न देने वाले लोगों को घर से निकालना आसान हो सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले से ही महंगे घरों के बीच ऐसे बदलाव किराएदारों की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। पुर्तगाल में घरों की कमी भी बड़ी समस्या है। पुर्तगाल के केंद्रीय बैंक के अनुमान के मुताबिक, देश में करीब 3 लाख घरों की कमी है। यह संख्या लिस्बन में मौजूद कुल घरों के लगभग बराबर है। स्पेन में पेंशन में बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे बुजुर्ग स्पेन की राजधानी मैड्रिड में शनिवार को हजारों बुजुर्गों और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। उन्होंने सरकारी पेंशन व्यवस्था को सुरक्षित रखने और इसे निजी हाथों में जाने से रोकने की मांग की। प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब देश में पेंशन व्यवस्था और सरकार की नीतियों को लेकर बहस चल रही है। प्रदर्शनकारियों को डर है कि पेंशन व्यवस्था में बदलाव से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। स्पेन में घरों के बढ़ते किराए और कीमतों को लेकर भी प्रदर्शन होते रहे हैं। लोगों के लिए सस्ते घर मिलना लगातार मुश्किल हो रहा है। यूरोप में बढ़ रही है घर और खर्च की चिंता यूरोप के अलग-अलग देशों में हुए इन प्रदर्शनों के मुद्दे अलग-अलग रहे, लेकिन महंगाई, घरों की बढ़ती कीमतें, किराया, सार्वजनिक सेवाएं और आर्थिक सुरक्षा लोगों की बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। स्पेन, फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपीय देशों में घरों की बढ़ती कीमत और किराए ने आम लोगों पर दबाव बढ़ाया है। इन प्रदर्शनों से साफ है कि आर्थिक मुश्किलों और सरकारी नीतियों को लेकर लोगों की नाराजगी कई देशों में लगातार बढ़ रही है।
झुंझुनूं जिले के सभी 1474 सरकारी स्कूल और विभागीय ऑफिसों को दीपावली से पहले एक नया लुक मिल सकेगा। हालांकि इस काम के लिए विभागीय स्तर पर नया बजट जारी नहीं किया गया है। इसे जनसहयोग और सामुदायिक सहभागिता से पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिले के सभी स्कूलों में रंग-रोगन, साफ-सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। 3 नवंबर तक हर हाल में काम पूरा करना अनिवार्य किया गया है। दीपोत्सव की पूरी अवधि के दौरान सभी परिसरों को आकर्षक लाइटिंग से रोशन किया जाएगा। इस अभियान में शिक्षकों और स्टूडेंट्स के साथ-साथ पेरेंट्स, स्थानीय ग्रामवासियों, स्काउट-गाइड, एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स का सहयोग लिया जाएगा। सभी के सामूहिक श्रमदान के जरिए स्कूल परिसर, खेल मैदान, कक्षा-कक्षों और शौचालयों आदि की सफाई, रिपेयरिंग का कार्य होगा। नकारा सामान की होगी नीलामीअभियान के तहत स्कूलों में लंबे समय से डंप पड़े बेकार और नकारा फर्नीचर और अन्य अनुपयोगी सामग्रियों को नियमानुसार नष्ट करने या नीलाम करने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दिए हैं, जिससे परिसरों को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया जा सके। सीडीईओ अशोक शर्मा ने बताया कि दीपावली से पहले स्कूलों को संवारने के लिए कोई अलग से बजट नहीं मिला है, इसलिए मुख्य रूप से जनसहयोग ही जुटाना होगा। हालांकि, यदि जनसहयोग की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो स्कूल आवश्यकतानुसार अपनी 'कंपोजिट स्कूल ग्रांट' की राशि का उपयोग कर सकते हैं।
वजीरपुर में शिक्षा संघ की बैठक, बोनस, अवकाश वेतन और शिक्षकों की समस्याओं पर उठी मांग
राजस्थान शिक्षा संघ (सियाराम) की वजीरपुर उपशाखा की बैठक में दीपावली से पहले बोनस, छह माह से लंबित समर्पित अवकाश वेतन, बीएलओ के क्षतिपूर्ति अवकाश, शिक्षकों की डीपीसी और विद्यालयों की समस्याओं को लेकर मांगें उठीं।
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रशिक्षण देने के लिए गूगल एजुकेशन सहित 11 आईटी कंपनियों से करार किया है।
दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट ने एक हफ्ते में कमाए ₹4.5 लाख, बताई स्टोरी
सोशल मीडिया पर लोग अपनी कमाई, नौकरी और ऑफिस कल्चर को लेकर अपने अनुभव शेयर करते हैं. हाल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मेकअप आर्टिस्ट बता रही है कि वह एक हफ्ते में कितनी कमाई करती है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग बेहद हैरान हैं और कह रहे हैं कि क्या उन्हें भी यह काम कर लेना चाहिए था.
किसान के दो बेटों की एक साथ लगी सरकारी नौकरी, हिमाचल शिक्षा विभाग में शिक्षक हुए तैनात
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सोवली गांव के दो सगे भाइयों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद टीजीटी आर्ट्स पद पर सरकारी नौकरी हासिल की है।
CG के 15 हजार शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, शिक्षा विभाग ने जारी की वरिष्ठता सूची
बिलासपुर में 15 हजार शिक्षकों की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी हुई है। 25 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर प्राचार्यों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
संविधान की शिक्षा से Meta के AI तक: बच्चों और सोशल मीडिया को लेकर प्रियंक कानूनगो ने क्या-क्या कहा?
बच्चों के अधिकार, संविधान की शिक्षा और सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर उठते सवालों के बीच ‘पाञ्चजन्य’ की कंसल्टिंग एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो से विशेष बातचीत की। इस बातचीत में बच्चों को संविधान पढ़ाने के नाम पर कथित तौर पर विरोध-प्रदर्शनों के लिए प्रेरित करने, सोशल […]
कोटा में आज सुबह 4500 से अधिक लोगों ने एक साथ दौड़ लगाई और सेहत व शिक्षा का संदेश दिया। इसमें छोटे बच्चों से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक ने एक साथ दौड़ लगाई। यंग इंडियंस कोटा चैप्टर और रियल टेंपल्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में यंगथॉन का आयोजन किया गया। जरूरतमंद विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों में बेंच वितरण के उद्देश्य से आयोजित इस मैराथन को रेडक्रॉस के स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला, उपमहापौर विवेक राजवंशी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लोकेन्द्र राजावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन तथा शिक्षाविद् राजेश माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब समाज का हर वर्ग शिक्षा और सेहत के लिए एक साथ सड़क पर उतरता है, तो एक नए और सशक्त भारत का निर्माण होता है। उम्मेद क्लब पहुंचने के साथ ही प्रतिभागी जुम्बा की ऊर्जावान धुनों पर थिरकते हुए वार्मअप करने लगे। इसके बाद 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाई। दौड़ का मार्ग उम्मेद क्लब से शुरू होकर अग्रसेन चौराहा, लक्की बुर्ज, गीता भवन, ज्वाला तोप चौराहा और सेवन वंडर्स पार्क के सामने से होते हुए किशोरपुरा तालाब तक निर्धारित किया गया था।
शरद पूर्णिमा पर गौतम अदाणी ने अदाणी विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों से मुलाकात की, कहा- शिक्षा सशक्त बनाती है
वर्धा में शिक्षा विभाग का प्रयास, निपुण कार्यशाला आयोजित
समुद्रपुर पंचायत समिति में आयोजित कार्यशाला में शिक्षकों को विद्यार्थियों का अध्ययन स्तर सुधारने और उपचारात्मक अध्यापन की जानकारी दी गई।
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकते हैं। दस्तावेजों का सत्यापन 27
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में भर्ती का अवसर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (इंटर लेवल) में...
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 400 से अधिक खाली पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर हुई विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
'फ्रांस में शिक्षा के लिए नहीं हो रहा प्रदर्शन': ट्रंप का दावा, कहा- देश से नफरत करने वालों के लिए खोली सीमा donald-trump-on-france-protests-immigration-policy-border-open-hate-country
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज 25 अक्टूबर 2026 अहम दिन है। दक्षिण रेलवे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक्जिम बैंक, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आईसीएसआईएल में निकली भर्तियों के आवेदन आज बंद हो रहे हैं।
राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद भी नई पोस्टिंग वाली जगह पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले 211 प्राचार्यों और समकक्ष कर्मचारियों के मामलों में जानकारी मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने संबंधित अधिकारियों को कार्यमुक्ति और कार्यग्रहण नहीं होने के कारण बताने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में न्यायालय में लंबित मामलों की जानकारी भी देनी होगी। सूची में टोंक जिले के 5 प्राचार्य शामिल हैं। शाला दर्पण के रिकॉर्ड के आधार पर मांगी जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार, अलग-अलग समय पर प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय और समकक्ष कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार कुछ कर्मचारियों ने नई पोस्टिंग वाली जगह पर कार्यग्रहण नहीं किया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों से इन मामलों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। संलग्न सूची के अलावा यदि कोई अन्य प्राचार्य या समकक्ष कर्मचारी ट्रांसफर के बाद कार्यमुक्त नहीं हुआ है या नई जगह कार्यग्रहण नहीं कर पाया है, तो उसका विवरण भी रिपोर्ट में शामिल करना होगा। न्यायालय में लंबित मामलों का भी देना होगा ब्योरा निदेशालय ने संबंधित संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि ट्रांसफर आदेश के बाद कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं करने या उनके नई जगह कार्यग्रहण नहीं करने के कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएं। यदि किसी कर्मचारी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो रिपोर्ट में संबंधित वाद संख्या और उसकी वर्तमान स्थिति दर्ज करनी होगी। इसके अलावा कार्यमुक्ति या कार्यग्रहण नहीं होने के अन्य कारणों का भी उल्लेख करना होगा, ताकि प्रत्येक मामले की स्थिति स्पष्ट हो सके। निर्धारित प्रारूप में देनी होगी जानकारी शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप जारी किया है। इसमें ये जानकारियां देनी होंगी: ई-मेल से भेजनी होगी मंडल की समेकित रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी जुटाकर संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय के माध्यम से रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मंडल कार्यालयों को अपने पूरे मंडल की समेकित सूचना तैयार कर ई-मेल establishmentbsection@gmail.com पर जल्द भेजनी होगी। इस प्रक्रिया के जरिए विभाग यह जानकारी जुटाएगा कि ट्रांसफर के बाद नई जगह कार्यग्रहण नहीं होने के पीछे प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य क्या कारण हैं। साथ ही, सूची के बाहर ऐसे अन्य मामलों का भी ब्योरा लिया जाएगा। जयपुर में सबसे ज्यादा 34 प्राचार्यों ने नहीं किया कार्यग्रहण राज्यभर में नई पोस्टिंग वाली जगह पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले प्राचार्यों और समकक्ष कर्मचारियों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है:
कहानी सुनाने के शिक्षाशास्त्र पर शिक्षकों को कराई ट्रेनिंग
भास्कर न्यूज | पठानकोट ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय टीचर ट्रेनिंग सेमिनार करवाया गया। स्कूल चेयरमैन रणबीर सिंह, सेक्रेटरी कमलजीत सिंह और प्रधानाचार्या अनुमीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में स्कूलों से आए 60 अध्यापकों ने हिस्सा लिया इस मौके पर कहानी सुनाने का शिक्षा शास्त्र विषय पर वक्ताओं ने विचार पेश किए। प्रशिक्षण सत्र में रिसोर्स पर्सन राजीव सिंह नरियाल और जागृति वर्मा ने विशेष तौर पर शिरकत की। विशेषज्ञ वक्ताओं ने शिक्षकों को बताया कि कक्षा में कहानी के माध्यम से पाठ्य विषयों को किस प्रकार अधिक रोचक, प्रभावी बनाया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान अध्यापकों ने भी अपने शिक्षण कार्य और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से साझा किए। इस दौरान स्कूल प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी प्रतिभागियों के लिए खान-पान की उत्तम व्यवस्था भी की गई थी।
अभाविप ने 200 विद्यार्थियों के बीच बांटी शिक्षण सामग्री, शिक्षा से जोड़ने का संकल्प
भास्कर न्यूज | गिरिडीह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पीरटांड़ प्रखंड इकाई की ओर से शनिवार को सेवार्थ विद्यार्थी आयाम के तहत करीब 200 छात्र-छात्राओं के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में शैक्षणिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। अभाविप के प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेगा। इसके तहत मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला संयोजक नीरज चौधरी ने कहा कि पीरटांड़ प्रखंड में अधिक से अधिक युवाओं को अभाविप से जोड़ा जाएगा।
अलवर| सैनी शिक्षा समिति की कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को सैनी उच्च माध्यमिक स्कूल में होंगे। निर्वाचन अधिकारी डीके पोसवाल ने बताया कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदाताओं को फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतपत्र पर केवल निर्धारित शुभंकारी सील मान्य रहेगी। डायरेक्टर पद के लिए दो पैनल मैदान में हैं। दोनों में 11-11 उम्मीदवार हैं। प्रत्येक मतदाता अधिकतम 11 वोट दे सकेगा।
Lucknow News: बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी
बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी
Lucknow News: किसान परिवारों की शिक्षा, सुरक्षा और कृषि निवेश पर जोर
किसान परिवारों की शिक्षा, सुरक्षा और कृषि निवेश पर जोर
सात साल से जवाब नहीं, हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राशि प्रमुख सचिव को निजी खाते से जमा करनी होगी, सरकारी खजाने से नहीं। निर्धारित समय में जवाब पेश नहीं होने पर प्रमुख सचिव को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
लखनऊ के सेंट जोसेफ विद्यालय समूह का 40वां वार्षिकोत्सव ‘अभिव्यक्ति-2026’ धूमधाम से मनाया गया। राजाजीपुरम शाखा के विशाल प्रांगण में आयोजित दो दिवसीय समारोह में बच्चों ने श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित संगीतमय नृत्य-नाटिका ‘यात्रा सारथी की’ प्रस्तुत की। आठ खंडों में समाहित श्रीकृष्ण चरित्र की भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल, विद्यालय समूह की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता अग्रवाल, प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल, नम्रता अग्रवाल और संयुक्त निदेशक सृजन अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यालय की वार्षिक पत्रिका ‘स्मृतिका’ का विमोचन भी किया गया। नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा जरूरी महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि नैतिक और संस्कार मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही सुयोग्य नागरिक तैयार करती है। विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय शिक्षा के साथ संस्कार देने के मामले में सेंट जोसेफ विद्यालय समूह का विशेष स्थान है। संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता अग्रवाल ने कहा कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाता है। बाल्यकाल से ही बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से परिचित कराना विद्यालय का उद्देश्य है। श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित बच्चों की प्रस्तुति इसी संदेश को आगे बढ़ाती है। आयोजन से जुड़े लोगों की सराहना प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल मंचन के लिए सभी सहयोगियों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से संयुक्त निदेशक सृजन अग्रवाल, इवेंट कोऑर्डिनेटर पलक सिंह भदौरिया और अंकित मिश्रा के प्रयासों की प्रशंसा की। समारोह में विद्यालय समूह की विभिन्न शाखाओं के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। अंत में राजाजीपुरम शाखा की प्रधानाचार्य लीना शर्मा ने अतिथियों और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।
दिल्ली: छात्रा की मौत के मामले में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर . पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा की मौत के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्थिति का जायजा लेने…
उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए बचपन डे केयर सेंटर चला रही है। अब 28 नए केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है, जिससे 3 से 7 वर्ष के बच्चों को मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा।
प्रबंधन शिक्षा में क्यों बढ़ रहा मानविकी और सामाजिक विज्ञान का महत्व
व्यावसायिक कौशल के साथ मानवीय व्यवहार और सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए प्रबंधन शिक्षा में मानविकी विषयों का समावेश जरूरी हुआ।
दिल्ली के किताबों की खरीद को लेकर AAP-BJP आमने-सामने, शिक्षा मंत्री ने दी सफाई
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा शिक्षा विभाग पर लगे झूठे आरोप पर जवाब देने आया हूं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने 10 साल के शासन में सिर्फ घोटाले किए हैं, उन्हें हर जगह घोटाला ही नजर आता है.
किताबों के खरीद मामले को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री का आप पर निशाना, बोले-लगा रहे झूठा इल्जाम
किताबों के खरीद मामले को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री का आप पर निशाना, बोले-लगा रहे झूठा इल्जाम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 20,000 पदों की भर्ती की घोषणा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 पदों की भर्ती की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में 200 नए 'संदीपनी विद्यालयों' और जनजातीय क्षेत्रों में 200 स्कूलों की स्थापना की योजना भी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग का बजट 2003 के बाद से काफी बढ़ा है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
चेन्नई, 24 अक्टूबर . तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी इमारतों की जांच करें, पानी जमा करने की व्यवस्था को…
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 27 नवंबर, 2026 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
Himachal Education: पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी नैतिक शिक्षा, 600 JBT शिक्षकों की भर्ती के निर्देश
Himachal Education: पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी नैतिक शिक्षा, 600 JBT शिक्षकों की भर्ती के निर्देश
शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे करने वाले विभाग और सरकार के सामने रामशहर के गुनाह के दो सरकारी स्कूलों की स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है।
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शासकीय स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से की मुलाकात
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल और हेडमास्टर के 2,647 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 है।
उत्तर प्रदेश में टीजीटी के 17,735 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन और ओटीआर की प्रक्रिया आज, 24 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रही है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है।
एसएससी जूनियर इंजीनियर 2026 भर्ती के पेपर-I की परीक्षा 2 से 6 नवंबर तक होगी। आयोग ने सिटी स्लिप जारी कर दी है। इसकी मदद से अभ्यर्थी यह जान सकते हैं कि उन्हें किस शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित हुआ है।
मेरठ काॅलेज से पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले इतिहासकार धर्मपाल ने ब्रिटेन में हजारों मूल दस्तावेजों का अध्ययन कर भारतीय शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, पंचायतों आदि पर पुस्तकें लिखीं।धर्मपालकी पुण्यतिथि (निधन 24 अक्टूबर 2006) के अवसर पर उनकी कुछ स्मृतियों को ताजा करते हैं।
मुनि भावनंदी ने दिया संस्कारयुक्त शिक्षा का संदेश
विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और समय का सदुपयोग भी जरूरी है। इसी संदेश के साथ दिगंबर संत 108 श्री भावनंदी जी महाराज शुक्रवार को संघ सहित भट्टारक विद्यालय पहुंचे। यहां विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विद्यालय के भामाशाह बहादुर लाल जैन का जन्मदिन भी मनाया गया। मुनि भावनंदी महाराज ने विद्यार्थियों को मोबाइल का अत्यधिक उपयोग नहीं करने और समय का सदुपयोग पढ़ाई, खेलकूद व रचनात्मक गतिविधियों में करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग पढ़ाई और एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों को माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करने के साथ अच्छी संगति और नियमित अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। भामाशाह बहादुर लाल जैन के जन्मदिन पर स्थानीय ट्रस्टी अशोक जैन, अक्षय कुमार जैन, पंकज जैन और अनिल पटवा ने विद्यालय के 600 बच्चों और स्टाफ को 50 किलो मिठाई वितरित की। मुनि ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को समाज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। विद्यालय ट्रस्टी पंकज जैन और अशोक जैन ने विद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। मुनि भावनंदी महाराज ने शिक्षकों और ट्रस्ट मंडल के प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई 2023-24) की रिपोर्ट के आंकड़े राजस्थान की उच्च शिक्षा की वास्तविक स्थिति को बयां करते हैं। राज्य में उच्च शिक्षा का कुल सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 29.51% है (पुरुष: 28.77%, महिला: 30.31%)। 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति लाख आबादी पर कॉलेजों का औसत घनत्व 46.82 है। राज्य में कुल 27,37,725 छात्र नामांकित हैं, जबकि कॉलेजों की औसत क्षमता मात्र 451.75 छात्र है। उदयपुर संभाग के प्रमुख कॉलेजों में इस क्षमता से कई गुना अधिक छात्र पंजीकृत हैं, जिससे कैंपस के संसाधनों पर भारी दबाव है। मेवाड़ और वागड़ अंचल (उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़) में संस्थागत घनत्व बेहद विषम है। शहरी क्षेत्रों में कॉलेजों का जमावड़ा है, जबकि दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में इनकी भारी कमी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे एसटी बहुल जिलों में राज्य का एसटी जीईआर 28.79% (पुरुष: 27.93%, महिला: 30.68%) है, लेकिन वहां नियमित शिक्षकों के पद खाली हैं और लैब्स का अभाव है। प्रदेश की स्थिति: कुल 4,130 महाविद्यालयों में से 3,288 निजी क्षेत्र के रिपोर्ट के आंकड़ों (टेबल 5) के मुताबिक, प्रदेश के कुल 4,130 महाविद्यालयों में से 3,288 कॉलेज निजी क्षेत्र (3,016 अन-एडेड और 272 एडेड) के हैं, जबकि सरकारी कॉलेज मात्र 842 हैं। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में भी यही स्थिति है। राज्य के प्राइवेट कॉलेजों में 18,65,750 छात्र नामांकित हैं, जबकि सरकारी कॉलेजों में केवल 6,32,322 छात्र पढ़ रहे हैं। असर: जनजातीय और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए प्राइवेट कॉलेजों की फीस का बोझ उठाना मुश्किल है। नतीजतन, छात्र सीमित सीटों वाले सरकारी कॉलेजों के चक्कर काटने या कम सुविधाओं वाले संस्थानों में प्रवेश लेने को विवश हैं। संकट: 50 छात्रों पर सिर्फ एक टीचर सुखाड़िया विश्वविद्यालय (सुविवि) में लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष डॉ. गिरिराज सिंह चौहान के अनुसार रिपोर्ट की टेबल 25 के तहत प्रदेश में उच्च शिक्षा का समग्र छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 27.02 और यूनिवर्सिटी परिसरों में 28.40 दर्ज किया गया है। उदयपुर के सुविवि और बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों के अभाव के चलते कई संकायों में यह अनुपात 45 से 50 छात्रों पर 1 शिक्षक तक पहुंच गया है। प्रदेश में कुल पीएचडी शोधार्थियों की संख्या 19,138 है, लेकिन इसमें उदयपुर संभाग की भागीदारी आबादी के अनुपात में बेहद कम है। प्रॉपर गाइडेंस और आधुनिक लैब्स की कमी से क्षेत्र के युवा रिसर्च और इनोवेशन में पिछड़ रहे हैं।
रॉक क्लाइंबिंग में जीती सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षार्थी ट्रॉफी
लुधियाना| सतीश चंद्र धवन सरकारी कॉलेज के चार विद्यार्थियों विवेक, मनतशा, राहुल गुप्ता और स्पर्श सिंह ने बादामी, कर्नाटक में आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रारंभिक रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण शिविर (बीआरसीसी) में प्रशिक्षण लिया। शिविर का आयोजन मेरा युवा भारत (मायभारत) ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आईएमएफ) के सहयोग से किया। कार्यक्रम के लिए देश के विभिन्न राज्यों से 30 प्रतिभागियों का चयन हुआ, जिनमें पंजाब से चार प्रतिभागी शामिल थे। कॉलेज के अनुसार पंजाब से चयनित चारों प्रतिभागी एससीडी सरकारी महाविद्यालय, लुधियाना की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवक हैं। प्रशिक्षण के दौरान चट्टानारोहण की तकनीकें, सुरक्षा प्रबंध, बचाव कार्य और रस्सियों की गांठों के सही उपयोग का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विवेक को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षार्थी की ट्रॉफी प्रदान की गई। प्राचार्य प्रो. (डॉ.) गुरशरण जीत सिंह संधू तथा एनएसएस अधिकारी डॉ. सौरभ कुमार और डॉ. देवीना घई ने विद्यार्थियों को बधाई दी।
मिथुन राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे
Gemini Daily Horoscope, 24 October 2026 Aaj Ka Mithun Rashifal in Hindi: धार्मिक कार्यों में समय दें, शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, व्यापार में नुकसान हो सकता है.
Ghaziabad News: पुरानी पेंशन और शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के मुद्दे पर किया वोट
पुरानी पेंशन और शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के मुद्दे पर किया वोट
Shahjahanpur News: अगले सप्ताह से शुरू होगी शिक्षामित्रों के समायोजन की तैयारी
शाहजहांपुर। शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया सोमवार से गति पकड़ेगी। जिले के लगभग चार सौ शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में भेजने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
Bilaspur News: बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण
बिलासपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जुखाला में प्राथमिक स्तर पर
पदोन्नति पर पेच, शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, प्रशासन पर लगाए अनदेखी के आरोप, मांगें पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी
मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं होने का मामला हा ईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस आलोकश कोगजे और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग से पूछा है कि सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए पूर्व में दिए गए आदेश के पालन में अब तक क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। एडवोकेट आदिश टोंग्या की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 2017 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। इसके चलते कई विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन उन्हें अपने संस्थानों में छात्र प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिला। विभाग ने सितंबर 2026 में चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया था याचिका में उच्च शिक्षा विभाग के 20 जुलाई 2026 के परिपत्र का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसमें सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराने और पूरी प्रक्रिया 10 कार्यदिवसों में संपन्न करने का कार्यक्रम तय किया गया था। इसके बावजूद चुनाव नहीं होने पर याचिका में सरकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया गया है। 3 अगस्त के आदेश का भी दिया हवाला याचिका में हाईकोर्ट के 3 अगस्त 2026 के रिट याचिका में पारित आदेश का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उस सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अकादमिक कैलेंडर में छात्रसंघ चुनाव का प्रावधान शामिल किया जाएगा। बाद में कोर्ट के सामने पेश कैलेंडर में सितंबर 2026 को चुनाव के लिए निर्धारित किया गया था। वर्तमान याचिका में इसी आदेश और घोषित कार्यक्रम के पालन का मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट ने अब विभाग से इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव कराने की मांग याचिकाकर्ता ने छात्रसंघ चुनाव के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि छात्रसंघ विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने, शैक्षणिक संस्थानों में अपनी समस्याएं उठाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देते हैं। इसके समर्थन में यूनिवर्सिटी ऑफ केरल विरुद्ध काउंसिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस केरला एंड अन्य मामले का भी हवाला दिया गया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) का उल्लेख करते हुए छात्रसंघ चुनावों को विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा विषय बताया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनाव कराने तथा भविष्य में नियमित चुनाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है। सरकार के जवाब पर नजर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद अब राज्य सरकार को यह बताना होगा कि सितंबर 2026 के लिए निर्धारित चुनाव कार्यक्रम पर क्या कार्रवाई की गई और चुनाव नहीं होने के क्या कारण रहे। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अभिनव पी. धनोडकर उपस्थित हुए। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।
बालाघाट के बैहर और बिरसा के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बच्चों की बीमारी से मौत के बाद मुख्यमंत्री ने 100 गांवों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए दिए। 14 दिन का विशेष अभियान चलेगा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने शुक्रवार को बैठक में अधिकारियों को गांवों का दौरा कर विकास कार्यों की जमीनी स्थिति देखने और लंबित कामों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। अभियान की तारीख अभी तय नहीं। दूरस्थ गांवों का दौरा करना होगा इस अभियान में हर अधिकारी को 25-25 गांव मिले हैं। वे यहां पहुंचकर विकास कार्यों की प्रगति और सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर स्वयं दूरस्थ गांवों का दौरा करेंगे। अभियान में पीने के पानी, स्कूलों-आंगनवाड़ियों में सुविधाएं, छात्रों के लिए इंटरनेट, सोलर लाइट और मंच बनाने जैसे कामों पर खास ध्यान रहेगा। अधिकारियों को स्वीकृत-लंबित कार्यों की जानकारी तैयार रखने को कहा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने और भ्रमण के दौरान सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने अधिकारियों से दो टूक कहा है कि विशेष विकास अभियान में मैदानी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
