UP Police Constable Exam : यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई डेट जारी होने के बाद भी ये सैंकड़ों शिक्षक परेशान

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद पुनर्परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है लेकिन परीक्षा में ड्यूटी करने वाले प्रयागराज के तकरीबन 3000 शिक्षकों को अब तक मानदेय भुगतान नहीं हो सका है।

JSSC : जेएसएससी ने पहले गलत श्रेणी में निकाला पीजीटी रिजल्ट, अब सुधारा गया

जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट में भौतिकी में एक और जीव विज्ञान में तीन अभ्यर्थियों के रिजल्ट के साथ लापरवाही हुई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने टाइपिंग में त्रुटि बताते हुए परिणाम में संशोधन किया है।

ये हैं यूपी के सरकारी स्कूल:खुले आसमान के नीचे पढ़ाई, बारिश होते ही छुट्‌टी; बदहाल शिक्षा की चौंकाने वाली तस्वीरें…

फिरोजाबाद के नियामतपुर गांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय। बरामदे और कमरे का प्लास्टर गिर गया है। छत का सरिया दिख रहा है। 248 स्टूडेंट्स हैं। यहां क्लास खुले आसमान के नीचे चलती है। बारिश होते ही छुट्‌टी कर दी जाती है। लोग बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। हेडमास्टर उमाशंकर कहते हैं, 2 साल पहले खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी ही है। बिल्डिंग है तो टीचर नहीं। टीचर हैं तो बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट कैसे पढ़ें। ये यूपी में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों की असल तस्वीर है। क्या सरकारी स्कूलों की बदहाली के जिम्मेदार प्राइवेट स्कूल हैं...जिन्हें हमारे नेता चलाते हैं। अब इन 4 स्कूलों की स्थिति देखकर समझिए क्या हाल है स्कूल के भवनों का 1- स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग ही नहींदैनिक भास्कर की टीम लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी कला पहुंची। यहां प्राइमरी स्कूल कसमंडी कला-2 की अपनी कोई बिल्डिंग ही नहीं है। स्कूल पिछले 6 साल से पंचायत भवन में चल रहा। जब स्कूल था तब करीब 250 बच्चे आते थे। जब से पंचायत भवन में शिफ्ट हुआ बच्चे कम होते चले गए। अब करीब 150 बच्चे आते हैं। पंचायत भवन के एक हाल में सभी की पढ़ाई होती है, बाकी बचे एक कमरे में पंचायत संबंधी काम होता है। स्कूल की प्रिंसिपल अमृता वाजपेयी प्रशासनिक स्तर पर हर जगह जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक स्कूल भवन बनाने के आदेश नहीं हुए। हम इसी गांव के दूसरे प्राइमरी स्कूल पहुंचे। यह प्राइमरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम का है। बिल्डिंग में दरार है। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने की फर्श टूट चुकी है। एक जगह तो एक फिट से ज्यादा गड्ढा हो गया है। स्कूल में बच्चों के लिए लगा नल 3 महीने से खराब है। पानी के लिए बच्चे बाहर पड़ोस में लगे नल पर जाते हैं। टीचर कहते हैं कि हमने कई बार स्थानीय प्रधान से मरम्मत के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2- छत जर्जर, कब गिर जाए भरोसा नहींमलिहाबाद के ही गांधीनगर के स्कूल की छत जर्जर हो गई है। थोड़ी सी बारिश पर स्कूल का कैंपस तालाब बन जाता है। प्रिंसिपल मनोज शुक्ला कहते हैं- यहां का हैंडपंप लंबे समय से खराब है, बार-बार कहने पर भी ठीक नहीं करवाया जा रहा। बच्चे बाहर जाकर दूसरों के नल से पानी लाते हैं। वो लोग भी अब आपत्ति करने लगे हैं। ये हाल प्रदेश की राजधानी से महज 25-30 किलोमीटर दूर स्थित स्कूलों का है। दूर-दराज के स्कूलों की क्या स्थिति होगी? अंदाजा लगा सकते हैं। 3- ऐसी ही स्थिति पीलीभीत के प्राथमिक विद्यालय टिल्ला नंबर-4 की है। यहां की छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कब गिर जाए पता नहीं है। बच्चे अब खुले में बैठकर पढ़ाई करते हैं। जर्जर स्कूलों की संख्या हर जिले में है। प्रतापगढ़ में तो 236 स्कूलों को चिह्नित किया गया है। इन्हें गिराया जाना है, लेकिन विभाग की तरफ से भवन के ईंट की नीलामी का रेट इतना ज्यादा रखा गया था कि कोई ठेकेदार स्कूल गिराने को तैयार ही नहीं हुआ। अब समझिए जर्जर भवनों की वजह क्या…ज्यादातर स्कूल 40 साल पहले बने यूपी में इस वक्त करीब 1.32 लाख प्राइमरी स्कूल हैं। इसमें ज्यादातर 1984-85 के वक्त बनाए गए थे। उस वक्त रूरल इंजीनियरिंग सर्विस यानी आरईएस ने इन स्कूलों का निर्माण करवाया था। समय के साथ यह जर्जर होते गए। इसके बाद 1995 से 2000 के बीच स्कूलों का निर्माण हुआ। उस वक्त निर्माण में क्वॉलिटी नहीं देखी इसलिए आज ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। हमने प्रतापगढ़ के उच्च प्राथमिक शिक्षा संघ के महामंत्री राजेश से बात की। वह कहते हैं सरकार ने स्कूलों का निर्माण ज्यादातर ठेके देकर करवाए। गुणवत्ता पर बहुत फोकस नहीं रहा इसलिए आज ऐसी स्थिति है। खुद अगर ध्यान देकर करवाते तो आज जगह-जगह से प्लास्टर नहीं गिरते। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी कहते हैं, इस साल स्कूलों की नई बिल्डिंग नाम मात्र की बनी है। जनपद स्तर पर इसके बारे में बहुत बार लिखा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लखनऊ जैसे शहर में शिक्षकों की कमी को लेकर पूछा तो वह कहते हैं, शिक्षकों की समस्या बहुत चिंतनीय है। महानगर में तो शिक्षकों की संख्या और भी कम है, हमने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन अब तक किसी तरह की राहत नहीं मिली। अब समझिए स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं ? 85 हजार से ज्यादा पद खाली कमरा 1.. टीचर 1.. बच्चे 145 राजधानी लखनऊ का बादशाह खेड़ा प्राइमरी स्कूल। दो कमरों का स्कूल। एक कमरे में मजदूर रहते हैं। दूसरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहां कुल 145 बच्चों का नामांकन है। यहां इस वक्त पढ़ाई का पूरा जिम्मा एकमात्र शिक्षामित्र पिंकी पर है। सहायक अध्यापक के रूप में अखिलेश कुमार की ड्यूटी है। वह मेडिकल लीव पर हैं, उनके आने पर पिंकी चली जाएंगी और अखिलेश ही इतने सारे बच्चों को संभालेंगे। स्कूल में बाउंड्री नहीं है। इसके चलते आस-पास मवेशी बैठे रहते हैं। गंदा पानी स्कूल में आ रहा है। स्कूल के पड़ोस में ओपन जिम बनाया गया है, लेकिन उसमें 3 फीट तक पानी भरा है। शिक्षामित्र ने कहा, स्कूल में अव्यवस्था है। टीचर नहीं हैं, एक मात्र टीचर इतने बच्चों को कैसे संभाल सकता है? अफसरों को व्यवस्था तो करनी होगी न। टीचर ज्यादा रहेंगे तो बच्चों को बेहतर पढ़ाया जा सकता है। यूपी में इस वक्त शिक्षकों के 85,112 पद खाली हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी में शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों को मिलाकर कुल 6 लाख 28 हजार 915 टीचर हैं। शिक्षकों के पद खाली और टीचर्स की कुल संख्या को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पिछले दिनों सदन में बताया था। हालांकि उनके इस आंकड़े में झोल है। क्योंकि उन्होंने 2023 में भी यूपी के स्कूलों में 6 लाख 28 हजार 915 टीचर्स होने की बात कही थी। सवाल यह है कि क्या पिछले एक साल में कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ? क्या किसी टीचर की मौत नहीं हुई? शिक्षामित्र और अनुदेशकों से पूरा हो रहा अनुपात प्राइमरी स्तर पर 30 बच्चों पर एक टीचर और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक टीचर का अनुपात होना चाहिए। शिक्षा मंत्री सदन में कहते हैं कि छात्र-शिक्षक का अनुपात-समानुपात बराबर है। हालांकि इस अनुपात-समानुपात को बराबर करने के लिए 1 लाख 47 हजार शिक्षा मित्रों व 26 हजार अनुदेशकों को जोड़ा जाता है, लेकिन इन्हें सहायक शिक्षक के बराबर नहीं माना जाता। शिक्षामित्रों को महीने का 10 हजार व अनुदेशकों को महीने का 9 हजार रुपए मिलता है। यूपी में पिछली शिक्षक भर्ती 6 साल पहले यानी 2018 में आई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक का समायोजन रद्द कर दिया था और भर्ती निकालने का आदेश दिया था। इन दो भर्तियों के बाद किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई। यूपी सरकार ने 2019 में 51,112 पदों पर भर्ती का काउंटर लगाया था लेकिन कोई भर्ती नहीं हुई। 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उस वक्त के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने 17 हजार पदों पर भर्ती का ऐलान किया, लेकिन चुनाव बीतने के बाद भर्ती नहीं हुई। 8 लाख का टारगेट, 33 हजार ही प्रवेश 2024 का सत्र शुरू हो गया है। विभाग ने टारगेट रखा था कि इस बार 8 लाख नए विद्यार्थियों का नामांकन करवाना है, लेकिन 18 जुलाई तक सिर्फ 33 हजार 279 विद्यार्थियों का ही एडमिशन हो सका है। 2016-17 में प्राइमरी स्कूलों में कुल नामांकन 1.52 करोड़ था। 2022-23 में यह 1.91 करोड़ पहुंच गया, लेकिन पिछले दो सालों में 10 लाख से ज्यादा की कमी आई है। कुल मिलाकर प्राइमरी स्कूल व्यवस्था के मामले में काफी पीछे है। ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग अब जर्जर हो रही हैं। बहुत सारे स्कूलों में टीचर नहीं हैं। कहीं-कहीं स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ते जा रहे, ये प्राइवेट स्कूल ज्यादातर नेताओं के हैं। एक सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट स्कूलों को मजबूत करने के लिए सरकारी स्कूलों को कमजोर किया जा रहा? यूपी के सरकारी स्कूलों को लेकर 2 स्टोरी दैनिक भास्कर पहले प्रकाशित कर चुका है, उन्हें भी पढ़िए... स्कूल पार्ट-1 यूपी में आधे से ज्यादा स्कूल-कॉलेज नेताओं के:रसूख से हर फाइल OK, किस पार्टी के नेता आगे…पूरी पड़ताल यूपी के सरकारी स्कूल…जर्जर बिल्डिंग, टपकती छत और एक-एक कमरे में 100-100 बच्चे…। इन सरकारी स्कूलों को सुधारने की जिम्मेदारी हमारे सांसद-विधायकों की है। लेकिन इन पर कभी गंभीरता काम नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह है…नेताओं के अपने प्राइवेट स्कूल। दैनिक भास्कर ने पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आधे से ज्यादा यानी करीब 60% प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों के मालिक हमारे नेता हैं।पूरी खबर पढ़ें... स्कूल पार्ट-2 यूपी के स्कूल-कॉलेज से नेता कैसे कमा रहे करोड़ों:क्लास न आने के 5 हजार, एग्जाम न देने के 20 हजार वसूल रहे आशीष (बदला हुआ नाम) ने प्रतापगढ़ के एक कॉलेज से डीएलएड किया। 41 हजार फीस जमा की। कॉलेज प्रशासन के सामने मजबूरी जताई कि रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर सकता। कॉलेज ने कहा- 5 हजार और दे दीजिएगा, क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशीष ने 5 हजार और दे दिए। तब से वह प्रैक्टिकल या फिर परीक्षा देने ही कॉलेज जाते थे। 92% अंकों के साथ वह पास भी हो गए। पूरी खबर पढ़ें...

बेटे को ढूंढने लखनऊ से कोलकाता पहुंची मां:शिक्षा मंत्रालय का अफसर बना किडनैपर; लड़कियों के साथ अफेयर से टूटा था परिवार

लखनऊ की रहने वाली शगुफ्ता के आठ साल के बेटे का अपहरण उसके पति ने ही कर लिया। बेटा स्कूल में था, पिता वहां से उसे उठा ले गया। शगुफ्ता बेटे को खोजने कोलकाता पहुंच गईं। उनका कहना है कि पति (सज्जाद) बेटे के साथ कुछ भी कर सकता है। सज्जाद दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय में ऑफिसर है। शगुफ्ता की शादी 2013 में हुई थी। वो पति के साथ दिल्ली में रहती थी। शादी के दो साल बाद पता चला कि पति का कई लड़कियों के साथ अफेयर है। इसी दौरान माहिम (शगुफ्ता का बेटा) पैदा हुआ। पति की अफेयर की वजह से शगुफ्ता और सज्जाद के बीच अक्सर विवाद होता था। शगुफ्ता कहती हैं कि कोरोना के समय मेरी एक सहेली घर आई। सज्जाद का उस लड़की के साथ भी अफेयर शुरू हो गया। पति को सहेली के साथ एक होटल में पकड़ लिया। बाद में पति तलाक का दबाब बनाने लगा। 2023 में तलाक का नोटिस भेजा। इसके बाद वह लखनऊ आई और मायके में रहने लगी। किडनैप बेटे को कोलकता में तलाश रही मां मेरा बेटा तीन दिन बाद मेरी आंखों के सामने था, लेकिन दबिश को लेकर कोलकाता के नियम-कानून पालन कराने में इतनी देर हो गई कि अपहरण करने वाले उसका पिता उसको लेकर भाग निकला। यह दर्द है लखनऊ की उस मां का, जिसके कक्षा तीन में पढ़ने वाले बेटे माहिम (8) का 16 जुलाई को लखनऊ में स्कूल के अंदर से उसके पिता ने अपहरण कर लिया था। यह पूरी घटना स्कूल के CCTV में कैद भी हुई थी। पुलिस ने पारिवारिक मामला कहा तो मां ने कहा कि इस तरह बच्चे को कोर्ट के आदेश के बाद उठा ले जाना कानूनन जुर्म। जिसके बाद मां की अधिकारियों से गुहार और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और पुलिस भी सक्रिय हो गई। मां ने पुलिस के साथ कोलकाता (पति के पैतृक घर) जाकर 18 जुलाई की रात दबिश दी थी, लेकिन दूसरे प्रदेश का मामला होने के चलते परमिशन में देरी हो गई। जिसका फायदा उठाकर आरोपी बच्चे को लेकर फरार हो गया। माहिम की मां शगुफ्ता बेटे की याद में दिन रात रोया करती है। कभी उसकी बनाई रील देखती है तो कभी उसकी कापी-किताब के पन्ने पलटती रहती है। बेटे के अपहरण के पीछे की कहानी को लेकर जब हमने सगुफ्ता से बात की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए... 13 जुलाई को स्कूल से उठा ले गया पिता, स्कूल बेखबर लखनऊ के गोसाईगंज बाजार निवासी शगुफ्ता परवीन का बेटा माहिम घर के पास ही स्थित लाला गणेश प्रसाद वर्मा बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा तीन में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है। उसको 16 जुलाई (मंगलवार) को स्कूल की छुट्टी के वक्त उसका पिता सज्जाद हसन मसूद हिंदी मीडियम परिसर की तरफ से लेकर भाग निकला। बच्चे के किडनैपिंग की पूरी घटना स्कूल के CCTV में कैद हुई। स्कूल प्रशासन और वहां तैनात गार्ड को इसमें कुछ अलग दिखा ही नहीं, जबकि बच्चा पिता की गोद में लगातार रो रहा था और किसी ने टोका तक नहीं। पुलिस ने कोलकाता में दी दबिश शगुफ्ता ने बताया कि बेटे के अपहरण के बाद रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी हुई कि पति सज्जाद बेटे का अपहरण कर अपने पैतृक घर पश्चिम बंगाल चला गया है। जिसके बाद भाई सराफुद्दीन और पुलिस टीम के साथ 18 जुलाई को ही पुलिस टीम के साथ उसके पश्चिम बंगाल के थाना भदेश्वर स्थित घर पहुंच गए। जहां मैंने अपने बेटे को घर में खेलते हुए देखा। बच्चे को पीछे के रास्ते से भगा दियासाथ गई पुलिस टीम और घर के सामने स्थित चौकी पुलिस से बच्चे को बरामद करने की दुहाई दी, लेकिन एसपी कार्यालय से दबिश की परमिशन न मिलने के चलते तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यूपी पुलिस आने की खबर दूसरे पक्ष को लग गई और उन्होंने बच्चे को पीछे के रास्ते से भगा दिया। इसकी आसपास के लोगों ने भी दबी जबान से पुष्टि की। वहीं, दूसरी तरफ जब दिल्ली स्थित उसके ऑफिस से संपर्क किया तो उन्होंने उसके लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही। बेटे के साथ आरोपी पिता ने जारी किया वीडियोपुलिस की दबिश के बाद पिता ने बेटे के साथ एक वीडियो जारी किया है। जिसमें बेटा कहता दिख रहा है कि 'पापा स्कूल मिलने आइए और मुझे साथ ले चलिए'। वहीं पिता का आरोप है कि शगुफ्ता के परिवार वाले बेटा देने की एवज में एक करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। वीडियो में पिता का कहना है कि मेरा बेटा मेरे साथ खुश है। मैं जान की बाजी लगाकर उसे अपने साथ लाया हूं। पहले कोर्ट से उसके सात साल का होने की वजह से कस्टडी नहीं मिली थी, लेकिन अब वो आठ साल का हो गया। वहीं अपने पति की तरफ से जारी किए गए वीडियो को लेकर बच्चे की मां शगुफ्ता ने कहा कि वह (बच्चे का पिता) बेटे के आठ साल उम्र पूरी होने का इंतजार कर था, इससे साफ है कि उसका एक साल से बेटे को उठाने का प्लान चल रहा था। दूसरी तरफ मेरे बेटा जैसा बोल रहा है, उससे साफ है कि वो पिता के साथ खुश नहीं है, उससे जबरन दबाव डालकर बुलवाया जा रहा है। मेरा बेटा जब भी प्रेशर में होता है तो उसकी आंखे जल्दी-जल्दी बंद होने लगती हैं। वीडियो में भी दिख रहा है कि बात करते समय उसकी आंखें बार-बार बंद हो रही हैं। साथ ही यदि बेटा उनके साथ रहना चाहता है पुलिस के सामने क्यों नहीं आते। बेटे को लेकर फरार क्यों हैं। वहीं वीडियो भी सीधे न भेजकर रिश्तेदारों को भेज रहा है। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली में तैनात है आरोपी पिताशगुफ्ता बताती हैं कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर ग्वालपारा अदाषी सोसाइटी निवासी पति सज्जाद हसन मसूद दिल्ली में शिक्षा मंत्रायल में सेक्शन ऑफिसर है। वह अपने पद और रसूख का फायदा उठाकर बेटे का अपहरण कर ले गया, जबकि कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी उनको दी थी। वह उनको परेशान करने के लिए बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। उसने इसी के चलते बेटे की किडनैपिंग की लंबे समय रहते प्लानिंग की। उसके घर से स्कूल तक के रास्तों पर नजर रखी। उसके बाद किडनैपिंग से पहले ऑफिस से लंबी छुट्टी लेकर लापता हो गया। मेरी सहेली से अफेयर, उसके लिए परिवार टूटाशगुफ्ता का कहना है कि उनको शुरू से ही पति ने धोखा दिया। उनकी 2013 में मामा के बेटे सज्जाद हसन मसूद से निकाह हुआ था। सज्जाद की नौकरी दिल्ली में होने के चलते उसके साथ ही रहते थे। निकाह के कुछ ही दिन बाद उनके और लड़कियों से दोस्ती की बात पता चली, लेकिन इसी बीच माहिम के होने से उसकी खुशी के कारण चुप हो गई। बेटे को छोड़कर मायके जाने का दबाव बनानाकोरोना काल में घर पर मेरी एक सहेली का आना-जाना शुरू हुआ तो पति से नाजायज संबंध बन गए। एक दिन उनके होटल की बुकिंग में उसके नाम से देखकर विरोध किया। जिसके बाद उसने मुझे बेटे को छोड़कर मायके जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आए दिन घर में मारपीट करने लगा। करीब दो साल तक उसके टॉर्चर से परेशान होकर बेटे को लेकर जून 2023 को मायके आ गई। मायके आते ही भेजा तलाक का नोटिसशगुफ्ता ने बताया कि पति ने टॉर्चर करने के लिए उसकी सहेली को हर जगह साथ ले जाता और विरोध पर पीटता। मायके आने के कुछ ही दिन बाद (अगस्त 2023) को तलाक का नोटिस भेज दिया। साथ ही बेटे को भेजने को लेकर दबाव बनाने लगा। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर महिला थाने में उसके खिलाफ सितंबर 2023 में मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद से उसने बेटे को हर हाल में हासिल करने की धमकी दी। आखिरकार वह कामयाब हो गया। यह कह कर शगुफ्ता फूट-फूट कर रोने लगी। उनके पिता ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। यह भी पढ़ें ज्योति मौर्य मामले में निलंबित होमगार्ड कमांडेंट को राहत:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाई; राज्य सरकार से जवाब मांगा SDM ज्योति मौर्य मामले में निलंबित हुए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मनीष दुबे के निलंबन पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की सिंगल बेंच कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...

शिक्षा का अधिकार के तहत नामांकन के लिए 12 अगस्त तक खुला रहेगा पोर्टल

चाईबासा| सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए निजी-गैर अनुदानित विद्यालयों में उनके प्रवेश कक्षा के कुल क्षमता के 25% सीटों पर समाज के अभिवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु 25% आरक्षण प्रदान किया गया है। आवेदक के उम्र की गणना तथा उसके सकल वार्षिक पारिवारिक आय की गणना 31 मार्च 2024 के आधार पर की जाएगी। सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए । नामांकन हेतु पोर्टल 12 अगस्त 2024 तक खुला रहेगा।

शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम में कई गतिविधियां आयोजित

दरभा | नई शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दरभा ब्लॉक के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई,हायर सेकंडरी स्कूल में एक सप्ताह का शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 22 जुलाई से 28 जुलाई तक शालाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत पहले दिन 22 जुलाई को सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण व प्रदर्शन शिक्षक, बच्चों के द्वारा किया गया। साथ ही मोबाइल पर ई-जादुई पिटारा एप डाउनलोड किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान शालाओं में बच्चों के माता-पिता, पालक व कार्यकर्ता-सहायिका को भी आमंत्रित किया गया था। बच्चों के सहायक शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को एफएलएन दिवस मनाया गया। इसमें एफएलएन के टारगेट, लर्निंग आउटकम, अभ्यास पुस्तिका, समुदाय से सहयोग, बहुभाषा शिक्षण, कहानी कथन, प्रिंटरिच वातावरण का उपयोग, खिलौना कार्नर आदि गतिविधियां करवाई गई। तीसरे दिन 24 जुलाई को खेल दिवस मनाया गया, जिसमें स्थानीय खेल करवाए गए। चौथे दिन गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए। इस अवसर पर बीईओ जगदीश पात्र, बीआरसी समलू राम कश्यप, 24 संकुल के सीएसी अपने स्कूल क्षेत्रांतर्गत शालाओं का निरीक्षण कर विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।

शिक्षा सप्ताह में रविवार को स्कूलों में कार्यक्रम रखने का विरोध

पाली | प्रदेश के विद्यालयों में 28 जुलाई तक होने वाले शिक्षा सप्ताह में आंशिक संशोधन की मांग रखते हुए राजस्थान समग्र शिक्षक संघ ने रविवार को अवकाश के दिवस स्कूलों में रखे जाने वाले कार्यक्रम का विरोध जताया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ उदय सिंह डिंगार एवं प्रदेश महामंत्री हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि रविवार को राजपत्रित अवकाश के दौरान स्कूलों में शिक्षा सप्ताह संबंधी कार्यक्रम रखे जाने से शिक्षकों में रोष हैं।

शिक्षा सप्ताह : रविवार के कार्यक्रम स्थगित हुए, अब 5 अगस्त को होंगे

उदयपुर| सरकारी स्कूलों में शिक्षा सप्ताह के आखिरी दिन रविवार को प्रस्तावित रैली व अन्य गतिविधियां स्थगित कर दी हैं। अब ये आयोजन 5 अगस्त को होंगे। राजस्थान शिक्षा परिषद ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय शिक्षकों के विरोध के चलते किया गया है। शिक्षा परिषद के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि 28 जुलाई, रविवार को प्रस्तावित कार्यक्रम अब 5 अगस्त को होंगे। इस दिन सुबह रैली निकाली जाएगी और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। शिक्षा सप्ताह की शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी। अंतिम दिन 28 जुलाई को इन्वॉल्वमेंट डे मनाया जाना था।

विरोध के बाद बैकफुट पर शिक्षा परिषद, संडे को नहीं खुलेंगे स्कूल

जयपुर | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से स्कूलों में मनाए जा रहे शिक्षा सप्ताह के दौरान रविवार (28 जुलाई) को अब स्कूल नहीं खुलेंगे। शिक्षकों के विरोध के बाद परिषद बैकफुट पर आ गया और रविवार को होने वाली गतिविधियों के लिए संशोधित तिथि जारी की। अब 28 जुलाई की गतिविधियों को 5 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले परिषद ने रविवार को स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए थे। इस दिन शिक्षकों और बच्चों को स्कूल बुलाया था। राजस्थान माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा, अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रवक्ता देवकरण गुर्जर और पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने रविवार के अवकाश के दिन शिक्षक व बच्चों को स्कूल बुलाने का विरोध किया था।

हिमाचल प्रदेश में 99 सरकारी स्कूल होंगे बंद, वजह कर देगी हैरान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 89 प्राइमरी स्कूल और 10 मिडल स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में किसी भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया था।

मोहला-मानपुर में कलेक्टर ने की विकास कार्यों की समीक्षा:शिक्षा-स्वास्थ्य, पेयजल पर फोकस; गुणवत्ता के साथ समयसीमा में काम पूरे करने के निर्देश

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-चौकी जिले में कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिला खनिज न्यास संस्थान से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने लेकर स्वीकृत कामों की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आजीविका मूलक गतिविधियों और महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मुलक कामों पर विशेष फोकस करते हुए राशि स्वीकृत करने की बात कही है। चिकित्सा सेवा में होगा विस्तार जिला खनिज संस्थान के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा सेवा विस्तार और अस्पतालों में संसाधन, सुविधा बढ़ाने और चिकित्सकों की भर्ती के लिए राशि स्वीकृत करने कहा है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, प्रयोगशाला, शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों के लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अतिरिक्त कक्ष निर्माण के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में आवश्यकता अनुसार सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका मूलक और रोजगार मूलक कार्यों को स्वीकृति देने के लिए सामुदायिक भवन में विविध गतिविधियों का संचालन होगा।

NEET UG रिवाइज्ड रिजल्ट से पहले वेद सुनीलकुमार शेंडे का था टॉपर्स की लिस्ट में सबसे पहले नाम, अब रैंक 1 की लिस्ट से हुए बाहर

NEET UG Revised Result 2024: एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। जहां पहले 61 छात्रों ने रैंक 1 हासिल की थी, वहीं अब टॉपर्स के नाम घटकर 17 हो गए हैं। बता दें, जिन छात्र का न

शिक्षा और पर्यावरण पर जोर:मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों से किया संवाद

नरसिंहपुर जिले में प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे चीचली ब्लाक के ग्राम बसुरिया स्थित एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ शैक्षणिक व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। मंत्री सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए मेहनत करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देते हुए, मंत्री सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्राम पंचायत बसुरिया में पौधरोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताते हुए लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की और कहा कि हमें अपनी धरती को हरा-भरा बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए।

शिक्षकों को नहीं उपलब्ध कराना होगा पैनल:प्रयागराज में एकजुट के पदाधिकारियों की मांग पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने दिया आदेश

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डाॅ. महेंद्र देव से शिक्षा निदेशालय में मिला। प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल एवं प्रदेश संरक्षक डॉ. हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में शिक्षक नेताओं ने विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन से आच्छादित शिक्षकों के द्वारा भरे जा रहे विकल्प में पेंशन प्रपत्रों में मूल पैनल को मांगे जाने को निरस्त करने, सिटीजन चार्टर को शीघ्र लागू करने, रुकी हुई पदोन्नति शुरू करने, स्थानान्तरित शिक्षकों का संपूर्ण माह का वेतन स्थानान्तरित जनपद से जारी करने एवं बोर्ड पारिश्रमिक की बढोत्तरी का आदेश निर्गत करने की मांग की। शिक्षा निदेशक माध्यमिक डाॅ. महेंद्र देव ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल शिक्षकों के द्वारा पेंशन के लिए भरे जा रहे विकल्प पत्र में चयन बोर्ड द्वारा भेजे गए पैनल की मांग की बाध्यता को समाप्त करने का निर्देश जारी करने का आदेश दिया। DIOS उपलब्ध कराएंगे पैनल शिक्षा निदेशक ने कहा कि पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक उपलब्ध कराएंगे। पदोन्नति के संबंध में प्रस्ताव पर निदेशक ने बताया कि इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री के पास निर्णय करने के लिए भेज दी गई है। साथ ही सिटीजन चार्टर पर संगठन से सुझाव लेकर शीघ्र जारी करने को आश्वत किया है । शिक्षा निदेशक डाॅ महेंद्र देव ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्थानान्तरित शिक्षकों का वेतन भुगतान स्थानांतरित जनपद से निर्गत करने का आदेश जारी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने बोर्ड बोर्ड परीक्षा में कॉपियों के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढोत्तरी का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में यह रहे शामिल माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा एवं आय व्यय निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप प्रदेश, मंत्री पुरुषोत्तम वर्मा, मंडल अध्यक्ष मिथिलेश मौर्य, मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष मो. जावेद, जिला मंत्री देवराज सिंह, आशीष गुप्ता समेत अन्य रहे।

HPSC PGT 2024: हरियाणा शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, आज ही करें अप्लाई

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने 3,069 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार को hpsc.gov.in पर जाना होगा।आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त, 2024

NEET UG 2024 cut off : रिवाइज्ड रिजल्ट में नीट की कटऑफ गिरी, यहां देखें कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स

NEET UG 2024 cut off revised : रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद नीट यूजी परीक्षा की मिनिमम क्वालिफाइंग कटऑफ गिर गई है। पहले अनारक्षित वर्ग के लिए यह 164 थी जबकि अब यह 2 अंक घटकर 162 हो गई है।

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित:राज्यपाल मिश्र बोले- शिक्षा विद्यार्थी को भावी जीवन के लिए समर्थ बनाने वाली हो; कौशल विकास से जुड़ी शिक्षा का हो प्रसार

राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कौशल विकास से जुड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को कौशल विकास से जुड़े ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित कर उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करना चाहिए जो विद्यार्थियों में मौलिक सोच की शक्ति विकसित करने के साथ ही उन्हें भावी जीवन के लिए समर्थ बना सके। राज्यपाल मिश्र शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कौशल शिक्षा को देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को स्थानीय हुनर में दक्ष करने के अधिकाधिक प्रयास हो। उन्होंने कहा कि कौशल आधारित शिक्षा देश में रोजगार क्षमता में तेजी से सुधार लाती है। कुलपति प्रो. देवस्वरूप ने विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य के साथ पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने आरंभ में संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मिश्र ने दीक्षांत समारोह के कौशल शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोतर उत्तीर्ण 590 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने इनमें 52 प्रतिशत स्थान छात्राओं के होने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बालिकाएं आगे बढ़ती है तो समाज तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने स्वस्थ स्पर्धा से छात्र —छात्राओं को विकसित भारत के लिए कार्य करने पर जोर दिया। विश्वविद्यालय के विश्वकर्मा नाम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा इस संपूर्ण सृष्टि के शिल्प शास्त्रज्ञ, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक और जीवन को समस्त सुविधाएं प्रदान करने वाली चीजों को गढ़ने वाले देव हैं। विश्वकर्मा शब्द का अर्थ ही है दुनिया का निर्माता। उन्होंने विश्वविद्यालय में जीवन निर्माण से जुड़े कौशल में विद्यार्थियों को दक्ष किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि हमारी शिक्षा केवल औपचारिक नहीं रहे बल्कि उसका संबंध विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। उन्होंने नई शिक्षा नीति के आलोक में कृत्रिम बुद्धिमता का प्रभावी और सकारात्मक उपयोग करते हुए कार्यात्मक, स्व-प्रबंधन और विशेष ज्ञान कौशल से जुड़ी शिक्षा के विशेष प्रसार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर 'आत्मनिर्भर भारत’ और 'विकसित भारत 2047’ की जो संकल्पना संजोई गई है, उसकी पूर्ति भी तभी संभव है जब देश कौशल विकास में सक्षम हो। उन्होंने विश्वविद्यालय से अपेक्षा जताई कि वह भारत को श्रेष्ठतम कौशल से जुड़ा मानव संसाधन प्रदान करने का संवाहक बने। राज्य के कौशल विकास मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने करगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों को स्मरण करते हुए शौर्य की, भारत की महान परंपरा से युवाओं को प्रेरणा लेते हुए कौशल विकास में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर देश में एक करोड़ 40 लाख युवा कौशल में दक्ष हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्किल के लिए पाठ्यचर्या नहीं होती। पाठ्यक्रम बुनियादी जानकारी प्रदान करता है पर निरंतर अभ्यास और अंतर्मन से सीखने की कला कौशल शिक्षा का बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य की सरकार विरासत को नवीनता से जोड़ने, विभिन्न योजनाओं में युवाओं को दक्ष करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र और राज्य के बजट में भी कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया है।

NEET UG 2024 Toppers List : नीट के टॉपर 61 से घटकर हुए 17, देखें रैंक 1 पाने वालों की नई लिस्ट

NEET UG 2024 Toppers List : रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद नीट यूजी परीक्षा में टॉपरों की संख्या 61 से घटकर 17 रह गई है। इन सभी स्टूडेंट्स के 99.997129 परसेंटाइल मार्क्स (सभी के 720 मार्क्स) आए हैं।

NEET UG Result declared : नीट परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, टॉपर 61 से घटकर हुए 17, कटऑफ गिरी

NEET UG Revised Result: एनटीए ने नीट का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी neet.ntaonline.in व exams.nta.ac.in/NEET पर एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर नया स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB NTPC Vacancy : रेलवे में निकलेगी 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें क्लर्क समेत किस पद पर कितनी वैकेंसी

RRB NTPC Vacancy 2024: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 के तहत स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर, टिकट क्लर्क, गार्ड व क्लर्क समेत विभिन्न पदों पर 10884 वैकेंसी निकाली जाएंगी। नोटिफिकेशन जल्द आएगा।

JAC Delhi Counselling Round 2024: स्पॉट राउंड शेड्यूल रिलीज, jacdelhi.admissions.nic.in पर करें चेक

जॉइंट एडमिशन कमेटी (JAC) दिल्ली का स्पॉट राउंड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। छात्र शेड्यूल को ऑफिशियल वेबसाइट jacdelhi.admissions.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्पॉट राउंड से जुड़ी सभी जानकारी यहां प

बेसिक शिक्षा विभाग के संरक्षण में जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त

बेसिक शिक्षा विभाग के संरक्षण में जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त-कुछ दिनों पहले बीएसए ने टप्पल के गांव पालर में पकड़ा था गैर मान्यता प्राप्त...

सीतामढ़ी के जिला शिक्षा अधिकारी का फर्जी पत्र दिखा की गई ठगी

सरकारी स्कूलों में डाटा इंट्री ऑपरेटर और नाइट गार्ड आदि पदों पर बहाली के नाम पर सैकड़ों बेरोजगरों से हुई करोड़ों की ठगी शिक्षा विभाग के फर्जी पत्र...

पुणे, मुंबई और हापुड़ बारिश और कावड़ यात्रा के कारण इन जगहों पर स्कूल बंद, जाने अपने शहर का हाल

देश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश और कावड़ यात्रा के कारण स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है । मुंबई, पुणे और देहरादून में बारिश के कारण स्कूलों को 26 जुलाई के दिन बंद रखा जाएगा।

SSC Stenographer Notification 2024: आज जारी होगा नोटिफिकेशन, फिर शुरू होगा आवेदन

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 आवेदन प्रक्रिया के लिए 26 जुलाई 2024 से ऑनलाइन विंडो खोलेगा। कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तारीख अक्टूबर स

MBBS : टूट सकता है NEET के इन 16000 छात्रों का सपना, मेरिट बदलने से हाथ से निकल जाएगी एमबीबीएस सीट

NEET UG : बताया जा रहा है कि NEET मेरिट लिस्ट में बदलाव का सबसे बड़ा असर 50,000 से 1 लाख के बीच रैंक वाले उम्मीदवारों पर पड़ेगा क्योंकि 16,000 से अधिक उम्मीदवार MBBS सीट पाने ग्रुप से बाहर हो सकते हैं

DSSSB Exam dates : टीजीटी, पीजीटी व नर्सिंग ऑफिसर समेत कई भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी

DSSSB ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त टीजीटी, पीजीटी, नर्सिंग ऑफिसर , बुक बाइंडर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अगस्त व सितंबर माह में प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं।

RBSE Supplementary Exam: राजस्थान सप्लीमेंट्री परीक्षा शेड्यूल जारी, यहां से करें डाउनलोड

RBSE ने सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र शेड्यूल को rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 12 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक होंगी।

Bihar BEd : बिहार बीएड कॉलेजों में एडमिशन की पहली लिस्ट जारी, इन डॉक्यूमेंट के साथ करना होगा रिपोर्ट

बिहार में दो वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्र में नामांकन के लिए संस्थान आवंटन सूची गुरुवार को जारी कर दी गई। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपने आवंटित कॉलेज की जानकारी ले सकेंगे ।

बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, कब से शुरू होगा इंटरव्यू

When will BPSC 69th main exam result : बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार 69वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को जारी हो जाएगा। इससे पहलेमुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को निकलेगा। मुख्

UPSC CAPF Admit Card 2024: यूपीएससी ने जारी किया CAPF परीक्षा का एडमिट कार्ड, परीक्षा की महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें

यूपीएससी ने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। यूपीएससी CAPF की परीक्षा 4 अ

BPSC TRE 3.0 शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का रिजल्ट अगले महीने,आयोग के परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4.0 का जिक्र नहीं

BPSC TRE 3.0 बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने गुरुवार को बताया कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त में आएगा।। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर जो फैसला आएगा, उसी अनुरूप रिजल्ट तैयार किया

गोरखपुर में DDU में जल्द शुरू होगा इलेक्ट्रॉनिक्स-इंजीनियरिंग लैब:1.5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर, इंजीनियरिंग शिक्षा में आएगी नई क्रांति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग संकाय में स्टूडेंट्स के लिए नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वित्त समिति और कार्य परिषद ने 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। इस नई फैसिलिटी का उद्देश्य स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्टूडेंट्स सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट-DSPकुलपति प्रो. पूनम टंडन के मार्गदर्शन में स्थापित की जा रही इस नई लैब में कई विशेष प्रयोगशालाएँ शामिल होंगी। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइनिंग, चिप डिज़ाइनिंग, और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) जैसी तकनीकों में दक्षता प्राप्त होगी। नई लैब में प्रदान की जाएंगी यह सुविधाएं: 1. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैब: यह लैब छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के मूल सिद्धांत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की कार्यप्रणाली में गहरी समझ प्रदान करेगी। 2. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर लैब: इस प्रयोगशाला में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइन और माइक्रोप्रोसेसर एवं माइक्रोकंट्रोलर की जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 3. VLSI डिजाइन लैब और एम्बेडेड सिस्टम लैब: इस लैब में छात्र वेरिएबल लेथल इंटीग्रेशन (VLSI) डिज़ाइन और एम्बेडेड सिस्टम की जटिलताओं पर काम करेंगे, जिससे उन्हें इन अत्याधुनिक तकनीकों में विशिष्टता प्राप्त होगी। 4. एनालॉग और डिजिटल संचार लैब: यहां पर छात्रों को एनालॉग और डिजिटल संचार प्रणालियों के सिद्धांत और उनकी व्यावहारिक कार्यप्रणाली में विशेषज्ञता प्राप्त होगी। 5. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग लैब: यह लैब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों और उनकी अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे छात्रों को इस क्षेत्र में गहरी समझ प्राप्त होगी।

मैनपुरी के प्राइवेट स्कूलों की लूट:अभिभावकों की काटी जा रही जेब, शिक्षा विभाग अंकुश लगाने में नाकाम

मैनपुरी के शहर और आसपास के कस्बों में खुले मानक विहीन प्राइवेट स्कूल दिनदहाड़े अभिभावकों की जेबें काट रहे हैं। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पुस्तकों से भी अधिक महंगी बेची जा रही हैं, जिस पर जिले का शिक्षा विभाग कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इन प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं, जिसका फायदा उठाकर स्कूल संचालक अभिभावकों की जेबें काट रहे हैं। कागजों में मानक दर्शाकर प्राप्त कर लेते हैं मान्यता किशनी विकासखंड क्षेत्र की बात करें तो यहां भी मानक विहीन स्कूल और कॉलेज की भरमार है। कई स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं है। मान्यता लेते समय स्कूल संचालक कागजों में ही मानकों को पूरा दर्शाकर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण बिना स्कूल का निरीक्षण किए ही ऐसे स्कूलों को मान्यता मिल जाती है, जिससे नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। अधिकारी स्कूलों की सही से नहीं करते चेकिंग ऐसे स्कूलों की चेकिंग करने के लिए हर विकासखंड पर एक खंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त होता है, लेकिन ये अधिकारी भी अपने कार्यालय में ही पूरा दिन बिता देते हैं। सफेदपोश और राजनीति में पकड़ रखने वाले लोगों के स्कूलों की जांच करने में अधिकारी कतराते हैं। इस कारण शिक्षा को बड़े व्यापार में बदल दिया गया है, जिससे गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर बने व्यापार का माध्यम बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली किताबें, ड्रेस, टाई, बेल्ट आदि का व्यापार स्कूल संचालकों ने शुरू कर दिया है। कुछ स्कूल संचालक तो अपने स्कूल से ही इन सभी सामानों की बिक्री कर रहे हैं, जबकि कुछ अपने पसंदीदा दुकानदार की दुकान पर यह सामान बिकवाते हैं। सूत्रों के अनुसार, स्कूल संचालक किताबों के प्रकाशक से डायरेक्ट डील करके मोटे कमीशन के चक्कर में महंगी किताबें अभिभावकों को लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभिभावकों ने जिलाधिकारी मैनपुरी से ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि शिक्षा का यह व्यापार बंद हो सके और बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मामले को लेकर जब खंड शिक्षा अधिकारी किशनी, सुनील कुमार दुबे से बात की गई तो उन्होंने बताया, मेरे संज्ञान में भी ऐसा मामला आया था जिसको लेकर प्राइवेट स्कूलों का एक ग्रुप चलता है, जिस पर नोटिस देकर सभी स्कूल संचालकों को चेतावनी दी गई है। स्कूल संचालकों से कहा गया है कि वह स्कूल खोले हैं कोई दुकान नहीं। इस चेतावनी को आज पेपर में भी निकलवाया गया है। फिर भी अगर कोई स्कूल संचालक ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आवासीय प्रशिक्षण शिविर से टीचर मिले गायब:100 में से सिर्फ 3 शिक्षक मिले, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए नोटिस

डूंगरपुर में शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तायुक्त शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर आयोजित आवासीय प्रशिक्षण शिविर से टीचर गायब हो गए। रात को शिविर में 100 से सिर्फ 3 टीचर ही मौजूद थे, जबकि दूसरे टीचर अपने घर चले गए थे। वहीं आवासीय प्रशिक्षण से गायब होने वाले सभी टीचर को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से शिक्षकों के लिए आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसके तहत केआरपी प्रशिक्षण और पीईईओ प्रशिक्षण गुरुवार से कौशल विकास भवन में शुरू हो गए। जिसमें 80 टीचर और 20 संस्था प्रधान को प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना है। गुरुवार को पहले दिन 80 टीचर पहुंचे। आवासीय प्रशिक्षण के तहत टीचर को शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तायुक्त शिक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद भी टीचर को शिविर में ही रुकना है, लेकिन शाम 6 बजे बाद से शिक्षक गायब होना शुरू हो गए। रात 8 बजे तक प्रशिक्षण शिविर में सिर्फ 3 शिक्षक ही बचे, जबकि प्रशिक्षण स्थल पर महिला और पुरुष टीचर के लिए अलग-अलग कमरों में ठहरने के लिए बिस्तर लगाए गए थे। सभी कमरों में बिस्तर खाली पड़े थे। केवल 3 टीचर एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। ऐसे में आवासीय प्रशिक्षण शिविर महज खानापूर्ति साबित हो रहे हैं। 3 दिन में खाने पीने पर 80 हजार खर्चप्रशिक्षण शिविर में 100 टीचर पर 3 दिन तक खाने पीने के लिए 80 हजार रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। जिसके तहत 3 टाइम चाय, 1 बार सुबह में नाश्ता और 120 रुपए प्रति थाली दोनों टाइम का खाना शामिल है। इस तरह 80 हजार रुपए का खर्चा होगा, लेकिन गुरुवार रात को सिर्फ 3 टीचर ही रुके। ऐसे में उनके लिए ही सिर्फ खाना बना। बाकी टीचर आवासीय प्रशिक्षण को छोड़कर चले गए थे। इसे लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आवासीय प्रशिक्षण शिविर से जाने वाले सभी शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक भवन क्षतिग्रस्त:छत की टूटी हैं पट्टियां, डर के साये में काम करने को मजबूर कर्मचारी

करौली जिला मुख्यालय स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (माध्यमिक) भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। रियासत कालीन ये जर्जर भवन अब काम करने वालों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। ऐसे में अधिकारी-कर्मचारी डर के साये में काम करने को मजबूर हैं। अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही आस-पास रहने वाले आमजन को भी इस भवन से खतरे की आशंका बनी रहती है। सालों से जर्जर हालत में भवन को लेकर शिक्षा अधिकारियों ने भी हादसे की आशंका जताई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय शहर की घनी आबादी में तांबे की टोरी मोहल्ले में संचालित है। जिसके सामने और बगल के आम रास्ते में सदैव लोगों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन भवन के जीर्ण-शीर्ण होने से खतरे की आशंका बनी रहती है। कार्यालय कर्मियों के अनुसार तीन मंजिला यह भवन मरम्मत के अभाव में जर्जर अवस्था में है, लेकिन कार्यालय में बैठकर कामकाज करना भी उनकी मजबूरी है। भवन के कई कक्षों की छत की पट्टियां टूटी हुई हैं और दीवार क्षतिग्रस्त है। कुल मिलाकर भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। पिछले साल भी तेज बारिश के दौरान एक कक्ष की दीवार और खिड़की के छज्जे टूट गए। अब पिछले दिनों हुई तेज बारिश में कई कमरों में लीकेज का पानी आ गया जिससे कार्मिकों में भय है। पहले भी पट्टियां टूट कर नीचे सड़क पर गिर चुकी हैं। रियासत कालीन इस भवन की लम्बे समय से मरम्मत ही नहीं हुई है। इसके चलते साल दर साल भवन क्षतिग्रस्त होते-होते अब अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। जहां बैठकर कार्य करना किसी चुनौती से कम नहीं है। पट्टियां टूटी होने और दीवारों के क्षतिग्रस्त होने से बारिश के दिनों में कक्षों में पानी टपकता है। ऐसे में कार्यालय के रिकॉर्ड को सुरक्षित रख पाना भी कार्मिकों को मुश्किल भरा हो रहा है। ऐसे में आए दिन रिकॉर्ड को इधर से उधर उठाकर रखना पड़ता है। जीर्ण-शीर्ण हो चुके भवन में हादसे की आशंकाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को पूर्व में पत्र लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को पूर्व में लिखे पत्र में बताया है कि रियासत कालीन यह भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। कई कमरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की भी पत्र में आशंका जताई गई। पट्टियां टूटी होने से बारिश में पानी रिसता है। पत्र में कार्यालय भवन की मरम्मत कराने का आग्रह किया गया है। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा मानसिंह मीणा ने बताया कि रियासत कालीन भवन की लम्बे समय से मरम्मत नहीं हुई है। इससे भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। पहले भी पट्टियां टूट चुकी हैं।

भोपाल उत्सव मेला समिति ने बच्चों को बांटे स्कूल बैग:समिति पदाधिकारियों ने कहा-शिक्षा के लिए बच्चों को पूर्ण सहयोग देंगे

भोपाल उत्सव मेला समिति ने गुरुवार को सरकारी मिडिल स्कूल ब्रिजिशिया में 250 छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग और अन्य शिक्षण सामग्री वितरित की। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने कहा कि शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की पूरी मदद करेंगे। उन्होंने समाज हित में चल रहे समिति के कार्यों की जानकारी भी दी। समिति ने प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित होने वाले मेले में स्कूल के बच्चों को नि:शुल्क झूला एवं अन्य कार्यक्रम में प्रवेश देने का वादा किया है। कार्यक्रम को विकासखंड अकादमिक को-ऑर्डिनेटर उपेन्द्र कौशल, समिति के सुनील जैन, अजय सोगानी, कमल जैन, चन्द्रशेखर सोनी ने संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तम शिक्षा ग्रहण कर अपनी शाला का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख, अनूप भावसार, सोनिया कुमार, नरेन्द्र चन्द्रावत ने सभी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सलमा हफीज ने किया।

करनाल में स्कूल के मिड-डे मील राशन में मिले कीड़े:4 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 4 दिन पहले शिक्षा मंत्री ने ली थी SMC की बैठक

हरियाणा में करनाल के पूंडरी गांव के एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के अंदर से अब सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चावल में कीड़े दिखाई दिए हैं। जिसके बाद राशन की गुणवत्ता और स्कूल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। यह हाल तब है जब शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने चार दिन पहले एसएमसी के साथ बैठक में मिड-डे मील को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद लापरवाही बरती गई। जब इस स्कूल का यह हाल है तो अन्य स्कूलों में बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाता है, इस पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। बहरहाल कीड़े मिलने के बाद खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। देखना यह है कि लैब की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। कल खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत बता दें कि गुरुवार को मिड-डे मील खाने के बाद चार बच्चों की तबीयत बिगड़ने की घटना ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा द्वारा चार दिन पहले मिड-डे मील की गुणवत्ता पर जोर देने और सख्त निर्देश जारी करने के बावजूद यह घटना घटी है। मिड-डे मील की खिचड़ी खाने के बाद चार छात्रों को उल्टी, पेट दर्द और अन्य समस्याएं होने लगीं। आनन-फानन में सभी बच्चों को पानीपत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही घरौंडा के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) रविंद्र कुमार भी बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे। मिड-डे मील में बड़ी लापरवाही पूंडरी के सरकारी स्कूल में छठी कक्षा के छात्रों ने मिड-डे मील खाया और खाना खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने लगे। तुरंत बच्चों को स्थानीय मेडिकल स्टोर ले जाया गया, जहां उनका प्रारंभिक उपचार किया गया। घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बच्चों को फूड पॉइजनिंग होने का संदेह है। बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हड़ताल के कारण देरी से पहुंचे डॉक्टर गुरुवार को डॉक्टरों की हड़ताल के कारण एनएचएम के डॉक्टर आधे घंटे की देरी से पहुंचे। प्रारंभिक उपचार के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। यहां पर चार बच्चे एडमिट हुए हैं, जिसमें भारती, कृष, धैर्य और नवीन शामिल हैं। वहीं परिजनों का दावा है कि 10 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। स्थानीय निवासियों की चिंता पुंडरी गांव की निवासी देबो ने बताया कि उनकी पोती भारती (11) भी उन्हीं बच्चों में शामिल है जिनकी तबीयत बिगड़ी। भारती छठी कक्षा की छात्रा है और उसने भी मिड-डे मील खाया था। देबो ने बताया, “स्कूल से कुछ बच्चे घर आए और बताया कि खिचड़ी खाने से भारती समेत कई बच्चे बीमार हो गए हैं। जब हम मौके पर पहुंचे तो बच्चों को उल्टियां हो रही थीं, पेट दर्द और चक्कर आ रहे थे।” प्रिंसिपल का बचाव पुंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रणबीर सिंह ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि मिड-डे मील से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा, “मिड-डे मील का खाना बच्चों ने भी खाया था और टीचर ने भी। दो बच्चों को जरूर उल्टियां हुईं, लेकिन वह पानी पीकर ठीक हो गए। कई बार बच्चे चिप्स और कुरकुरे भी खाकर आते हैं। बीईओ का आश्वासन खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि पुंडरी गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है और मैंने पानीपत अस्पताल में जाकर बच्चों की तबियत की जानकारी ली है। चार बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। उन्होंने कहा, “किसी भी तरह की लापरवाही की जांच की जाएगी और तथ्य सामने आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ”शिक्षा मंत्री के आदेशों की अनदेखी ​​​​​​​गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने हाल ही में चार दिन पहले एसएमसी की बैठक में मिड-डे मील इंचार्जों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मिड-डे मील का ध्यान रखें और किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। इसके बावजूद, चार दिन के भीतर ही एक बड़ी लापरवाही सरकारी स्कूल में सामने आई और इस लापरवाही का खामियाजा छोटे बच्चों को भुगतना पड़ा। मिड-डे मील की गुणवत्ता पर सवाल ​​​​​​​सरकारी स्कूल के मिड-डे मील के अंदर से अब सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चावलों में सुरसरी चलती हुई नजर आ रही है। जब इस स्कूल का ऐसा हाल है, तो अन्य स्कूलों में बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाता होगा, इस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आगे की कार्रवाई ​​​​​​​इस घटना के बाद शिक्षा विभाग की साख पर सवाल उठे हैं। बीईओ रविंद्र कुमार ने पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले को शिक्षा विभाग कितनी गंभीरता से लेता है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि मिड-डे मील की गुणवत्ता और निगरानी में अब भी कई खामियां हैं। बच्चों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग को इस मामले में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

बजट में कटौती कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना चाहती है BJP-RSS, मोदी सरकार का पांच तरफा हमला जारी: खड़गे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश साल 2024-25 के बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी-आरएसएस पर भारत की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का आरोप लगाया लगाया है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भाजपा-आरएसएस भारत के शिक्षा क्षेत्र में कटौती कर इसे नष्ट करना …

प्राथमिक शिक्षामित्र के बैनर तले शिक्षामित्रों ने निकाला मार्च

-मृतक शिक्षामित्रों की आत्मा शांति के लिए रखा दो मिनट का मौनफोटो 25 एकेबी 15परिचय-अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते शिक्षामित्र।कानपुर...

अयोध्या में शिक्षामित्रों ने कालापट्टी बांधकर किया प्रदर्शन:समान कार्य समान वेतन की मांग, सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन

शिक्षामित्र संघ के बैनर तले शिक्षामित्रों ने गांधी पार्क में एकत्रित होकर हाथों में काली पट्टी बांधकर समायोजन निरस्त होने से आहत शिक्षामित्रों आत्मशान्ति के लिए उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्र ने कहा कि विगत सात वर्ष पहले सरकार द्वारा शिक्षामित्रों की समस्या के निस्तारण के लिए एक कमेटी बनाई थी। परन्तु उसका अभी तक कोई निदान नही हुआ संघ मांग करता है। कि 23 वर्ष अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षामित्र को समान कार्य समान वेतन देने की सरकार से मांग की।मंड़ल अध्यक्ष रामतीरथ बनौधिया ने बताया कि शिक्षामित्र आर्थिक संकट से विवश होकर अपना व अपने परिवार का इलाज नही करवा पा रहे है इन्हे तत्काल आयुष्मान योजना से जोड़ने की मांग की। कार्यक्रम के समापन पर शिक्षामित्रों ने गांधी प्रतिमा पर कैंडिल जलाकर अपने दिवंगत शिक्षामित्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की।इस अवसर पर विजय कुमार संतोष तिवारी मोबीन अहमद सत्यपाल शिव कुमार यादव रामकरन भारती, मीडिया प्रभारी आशीष श्रीवास्तव, रंजीत तिवारी रामशंकर, राम प्रगट शर्मा, मो0 हिलाल सईद, रेखा शुक्ला, डॉ0 शबनम बानो, प्रेम द्विवेदी, शिवा नन्द तिवारी, राजेश तिवारी, मुनीष वर्मा, विनय मिश्रा, राम कुमार, ईश कुमार वर्मा, साधना सिंह, साधना पाण्डेय, साधना पाण्डेय, कल्पना पाण्डेय, डॉली सिंह, संगीता गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहीं।

पर्यावरण संतुलन के लिए पौधरोपण जरूरी:ब्रह्माकुमारी ऋतु दीदी बोलीं- आध्यात्मिक शिक्षा मर्यादित जीवन जीना सिखाती है

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदलाई एवं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय शाखा टोंक के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग शिक्षिका ब्रह्माकुमारी ऋतु दीदी ने विद्यालय की प्रिंसिपल सविता वर्मा, शिक्षक-शिक्षिका व छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर दर्जनों पौधे लगाए। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका ब्रह्माकुमारी ऋतु दीदी ने कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा हमें सुसंस्कारित, मर्यादित व्यवहार करना सिखाती है। उन्होंने समय का महत्व बताते हुए कहा कि हमें किसी की कमी कमजोरी देखने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि खुद को देखना है। स्वयं की कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर सकारात्मक सोच के साथ उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना है। कभी भी हताश निराश न हो, सकारात्मक सोच से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी संभव है। वहीं उन्होंने कहा कि अपने वर्तमान व भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आप सभी बच्चों को जितना संभव हो उतने पौधे लगाकर उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी लेनी है। वहीं दीदी ने देवनारायण मंदिर के सेवक बाबा रामलाल भगत के सहयोग से मंदिर परिसर में अनार, शीशम, अमरूद, हरशिंगार, बेलपत्र, मोगरा, गुड़हल, सदाबहार, आंवला, नीम आदि के 50 से ज्यादा पौधे लगाए। साथ ही बाबा रामलाल भगत को परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य संदेश व ईश्वरीय सौगात दी। इस मौके पर बीके रेखा, बीके संकुतला, बीके सागर, बीके संतोष, बीके मुन्नी, बीके प्रदीप, बीके मंजू, बीके लक्ष्मी, बीके पूजा, बीके छोटी, बीके प्रेरणा आदि मौजूद रहे।

राजस्थान में होंगे छात्रसंघ चुनाव!:उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर में चुनाव का किया जिक्र, छात्र बोले- हमें पूरा विश्वास चुनाव होंगे

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में छात्रसंघ चुनाव और कार्यालय उद्घाटन का जिक्र किया है। राज भवन के अनुमोदन के बाद गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सामान मॉडल एकेडमी एवं अवकाश कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर में राजस्थान में जुलाई से सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव और कार्यालय उद्घाटन का जिक्र किया गया है। इसके बाद छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उच्च शिक्षा विभाग ने एकेडमिक कैलेंडर में एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक के प्रारूप की जानकारी दी है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है। कि राजस्थान सरकार जल्द चुनाव को लेकर सकारात्मक फैसला कर सकती है। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर के निर्माण के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया था। जिसने प्रदेश में संचालित यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के सालाना एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक की प्रक्रिया का खाका तैयार किया गया है। इसमें वार्षिक अवकाश के साथ ही सेमेस्टर परीक्षाओं का जिक्र भी है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर में चुनाव कराने को लेकर किसी तारीख पर कोई फैसला नहीं किया गया है। बल्कि, जुलाई से सितंबर महीने के बीच सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की तारीख पर चुनाव कराने का जिक्र किया गया है। ऐसे में अब आम छात्रों को सरकार द्वारा चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार है। छात्र नेता महेश चौधरी ने कहा कि राजस्थान के लाखों स्टूडेंट चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजभवन के अनुमोदन के बाद वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। उसमें भी चुनाव का जिक्र किया है हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि, विश्वास है कि राजस्थान सरकार युवाओं की आवाज को मजबूत करते हुए चुनाव का आयोजन करेगी। दरअसल, राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार ने पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिए थे। इसके बाद प्रदेशभर में युवाओं में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस साल भी छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन प्रदेशभर में चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में जल्द ही सरकार चुनाव को लेकर अंतिम फैसला कर सकती है। शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया जवाबराजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर जारी हुए कैलेंडर पर भास्कर डिजिटल ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। यह भी पढ़ें छात्रसंघ चुनाव की मांगो लेकर छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन:सांकेतिक रूप से दो छात्रों को मुख्यमंत्री-उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में बिठाया; छात्रनेताओं ने चुनाव कराने के मांग के पक्ष में दी दलील राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में छात्रसंघ चुनाव और कार्यालय उद्घाटन का जिक्र किया है। राज भवन के अनुमोदन के बाद गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सामान मॉडल एकेडमी एवं अवकाश कैलेंडर जारी किया गया है। पढ़ें पूरी खबर

Big Breaking: राजस्थान में हो सकते हैं अगले महीने अगस्त में छात्रसंघ चुनाव, शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर ने छात्रों में उम्मीदें जगाईं

Big Breaking: राजस्थान में अगले महीने अगस्त में छात्रसंघ चुनाव हो सकते हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर ने छात्रों में उम्मीदें जगा दी है. वहीं सचिन पायलट ने भी छात्रसंघ चुनाव को लेकर बयान दिया है.

NEET को लेकर शिक्षामंत्री प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप...

Dharmendra Pradhan targeted Congress regarding NEET : केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)-स्नातक मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला छात्रों की हार नहीं बल्कि कांग्रेस के ...

चरखी दादरी में शिक्षा मंत्री की सुनीता केजरीवाल को नसीहत:बोली- पति को सुशिक्षित करें ताकि कारागार का खेल खत्म हो जाये

हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा दिल्ली मॉडल पर शिक्षा सहित पांच गारंटी हरियाणा में लाने पर नसीहत दी है। मंत्री ने कहा कि पहले सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल को सुशिक्षित करें। ताकि कारागार का खेल खत्म हो जाये। शिक्षा की गारंटी बोलने से नहीं होती बल्कि हरियाणा सरकार योजनाओं को धरातल पर लागू करती है। प्रदेश में बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार की ओर से व्यापक योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा वीरवार सायं दादरी के जनता कॉलेज सभा में एसएमसी के ट्रेनिंग एवं कांफ्रेंस कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंची थी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन कमेटियों बैठक लेते हुए विभिन्न स्कूलों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मंत्री ने बच्चों, अभिभावकों से किया संवाद अध्यापकों ने जहां टीचिंग लर्निंग मटेरियल को पढ़ाने वाले मटेरियल की स्टॉलें लगाई। वहीं छात्रों ने स्टॉलों के माध्यम से अपनी खास गतिविधियों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अभिभावकों से सीधा संवाद किया और टीचर व विद्यार्थियों के बीच बेहतर माहौल में पढ़ाई करवाने की बात कही। मंत्री सीमा त्रिखा ने आप पार्टी द्वारा शिक्षा को लेकर दिये जा रहे बयान पर पलटवार कर कहा कि पहले मैं गुड़ खाना छोडूंगी, तभी किसी से बोलूंगी। जो सरकार के पास साधन हैं उसी अनुसार ही शिक्षा का स्तर चलेगा। सरकार की ओर से शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने पर किए बंद स्कूल अपग्रेड की समस्याएं तो आती हैं, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद ही स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोचिंग सेंटरों पर कोई पाबंदी नहीं है, अभिभावक इच्छानुसार बच्चों को भेजते हैं। कनीना बस हादसे के बाद ठोस व्यवस्था बनाई है। स्कूल संचालकों से एफिडेविट लेकर हादसों से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने के चलते कुछ स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है।

पंजाब शिक्षा विभाग में अब होंगे ट्रांसफर:5 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन, 2019 की पॉलिसी रहेगी आधार, ACR भी देखी जाएगी

पंजाब के प्राइमरी शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों का अब ट्रांसफर होगा। विभाग ने इस बाबत ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल पर 5 अगस्त 2024 तक शिक्षक आवेदन कर पाएंगे। यह स्थानांतरण साल 2019 में जारी की गई पॉलिसी व उसमें किए संशोधनों के आधार पर होंगे। हालांकि टीचर का सर्विस रिकॉर्ड और रिजल्ट भी देखा जाएगा। यह शिक्षक ट्रांसफर के लिए कर पाएंगे आवेदन इस दौरान प्राइमरी विंग के सारे अध्यापक व एसोसिएट टीचर, एसोसिएट प्री प्राइमरी टीचर, आईटी असिस्टेंट टीचर, शिक्षा प्रोवाइडर, ईजीएस, एआईई, एसटीआर वालंटियर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इन लोगों की अलग-अलग जोन में की गई सेवा व कुल सेवा भी देखी जाएगी। वहीं, आधे अधूरे फार्म मंजूर नहीं किए जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी अधीन आने वाले केसों या छूट वाले केसों में संबंधित दस्तावेज साथ लगाने होंगे। सही आवेदन वालों को स्टेशन च्वाइस का मौका इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन माध्यम से ई पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस दौरान जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे। उनके केसों को ही आगे स्टेशन च्वाइस के लिए आगे भेजा जाएगा। ट्रांसफर के लिए साल 2022-23 की एसीआर पर विचार किया जाए। किसी कारण अगर साल 2022-23 की एसीआर नहीं लिखी तो पिछले साल की एसीआर देखी जाएगी।

स्कूली स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के जरिए मिलेगी मानवीय शिक्षा:पशुओं के प्रति दयालु समाज का निर्माण करने के उदेश्य से हेल्प इन सफरिंग ने शुरू की पहल

जयपुर के पशु कल्याण संगठन हेल्प इन सफरिंग (एचआईएस) ने क्षेत्र में पशुओं के प्रति दयालु समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से एक नई मानवीय शिक्षा पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत स्थानीय पशु कल्याण संगठनों को मानवीय शिक्षा में प्रशिक्षित और सशक्त बनाने के लिए होटल क्लार्क्स आमेर में मानवीय शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के हेल्प इन सफरिंग द्वारा चंडीगढ़ के 'पीडूज पीपल' के सहयोग से किया गया। मानवीय शिक्षा के महत्व को समझते हुए, एचआईएस इस पहल को जयपुर के स्कूलों और समुदायों तक ले जा रहा है। इसी के तहत एचआईएस और पीडूज पीपल शहर के जयपुरिया स्कूल और द पैलेस स्कूल में भी सेशंस आयोजित किए गए। एचआईएस के नेतृत्व में शहर के अन्य स्कूलों में भी यह वर्कशॉप प्रोग्राम चलाया जाएगा और स्कूली बच्चों को जागरूक किया जाएगा। होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित कार्यशाला में मानवीय शिक्षा एक्सपर्ट और 'पीडूज पीपल' के फाउंडर इन्दर संधू ने दो रोचक सेशंस के माध्यम से उपस्थित लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में शहर के कई पशु कल्याण संगठन, पशु प्रेमी और एनजीओ उपस्थित रहे। यह जानकारी एचआईएस की मैनेजिंग ट्रस्टी, टिम्मी कुमार ने दी। इन विषयों पर प्रकाश डाला संधू ने अपने सेशन 'स्पीकिंग डोगेसी' में डॉग्स की बॉडी लैंग्वेज, डॉग्स के साथ सुरक्षित इन्टरैक्शन, डॉग्स बाइट बचाव आदि विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने रेबीज से जुड़े तथ्यों, मिथ और एंटी रेबीज वैक्सिनेशन के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। वहीं दूसरा सेशन 'कम्पैशनेट सिटीजन' विषय पर आधारित था, जिसमें श्री संधू ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, मानवीय शिक्षा के सिद्धांतों, मूल अवधारणाओं और उसके लक्ष्यों को समझने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों में मानवीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्यक्रम रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को विशेष रुप से शामिल किया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए कम्यूनिटी इंगेजमेंट बहुत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि यह सेशन नेटवर्किंग, विचारों को साझा करने और लोगों में अधिक दया भाव जगाने के लिए एक आधार तैयार करने का एक शानदार अवसर रहा। हम सभी सामूहिक रूप से मानवीय शिक्षा में संलग्न होकर, बदलाव लाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं और एक ऐसा शहर बना सकते हैं, जहां सभी पशुओं के प्रति दया और देखभाल करने की भावना गहराई से निहित हो। गौरतलब है कि इस पहल के लिए एचआईएस ने चंडीगढ़ के पशु कल्याण संगठन 'पीडूज़ पीपल' के साथ साझेदारी की है, जो मानव-पशु संघर्ष को कम करने और मानवीय शिक्षा, पर्यावरण देखभाल, रेबीज जागरूकता और पेटा के माध्यम से सभी प्रजातियों के लिए दया-भाव को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

राज्यमंत्री ने आंगनबाड़ी को मॉडल केंद्र बनाने का दिया निर्देश:कहा- बच्चों को सभी योजनाओं का लाभ दिलाएं और उनको बेहतर शिक्षा दें

कानपुर देहात में महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अधिकारियों के साथ मीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने सभी सीडीपीओ से कुपोषित बच्चों की संख्या, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति, नए आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की प्रगति और अन्य भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सभी सीडीपीओ को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। साथ ही उनको बेहतर शिक्षा दी जाए। सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समय से शत प्रतिशत पोषण आहार वितरण करने, सैम-मैम बच्चों के चिह्नीकरण करने के निर्देश दिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार करेंउन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीएम केयर, वन स्टॉप सेंटर, निराश्रित महिला पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अधिक से अधिक प्रचार करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ, सुपरवाइज़र, ब्लाक कोआर्डिनेटर बाल संरक्षण अधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

भिवानी से 46 बुजुर्ग अयोध्या के लिए रवाना:शिक्षा मंत्री त्रिखा ने बस को दिखाई झंडी; बोलीं- अंत्योदय परिवारों को फ्री यात्रा

हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने गुरुवार को भिवानी के पंचायत भवन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से बात की और उनका हालचाल जाना। बुजुर्गों ने कहा कि वे अपने खर्च पर जिंदगीभर अयोध्या नहीं जा पाते। सरकार ने उनके सपने को साकार किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवारों से बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नाम से महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है। भारत देश की सभ्यता और संस्कृति बड़ी समृद्ध है, जिसमें हजारों साल पुराने वे धार्मिक स्थल हैं, जिनकी पौराणिक मान्यता है। हर धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान चाहता है कि उनको ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रही है। इस योजना में वे परिवार आते हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए तक या इससे कम है। इस योजना से श्रद्धालुओं की आस्था को भी सम्मान मिल रहा है। बुजुर्ग लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बस में अयोध्या के लिए 46 बुजुर्ग अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर एसडीएम हरबीर सिंह और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर मौजूद रहे। बस में सवार होने के दौरान बुजुर्गों के चेहरों पर अलग ही खुशी दिखाई दी। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह, प्रदेश सरकार का आभार जताया। सिवानी निवासी सुभाष शर्मा, कुसुंभी से अशोक, केला व रामहेर ने कहा कि उन्होने अयोध्या जाने का जो सपना देखा था, वह आज सरकार ने साकार किया है।

डीएम ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से पढ़वाई किताब:बोले-अतिरिक्त समय देकर शिक्षा की गुणवत्ता में लाए सुधार, बच्चों को सिखाएं अनुशासन

शाहजहांपुर डीएम उमेश प्रताप सिंह लगातार प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा ले रहे हैं। अचानक प्राथमिक विद्यालय पहुंचे डीएम ने बच्चों से अंग्रेजी की किताब पढ़वाई। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नही पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों को अतिरिक्त समय देखकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। निर्धारित समय से पहले शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, तो कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने ग्राम प्राथमिक विद्यालय बिलरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ-सफाई व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति को चेक किया। बच्चों से अंग्रेजी की पुस्तक पढ़वाकर पहाड़ा सुने इस दौरान डीएम ने उपस्थित बच्चों से अंग्रेजी की पुस्तक पढ़वाकर और पहाड़ा सुने। डीएम को विद्यालय में साफ-सफाई व्यवस्था ठीक मिली। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबन्धित को फटकार लगाई। उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नही किया जायेगा। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाये और कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाया जाए। अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं समय तक विद्यालय में उपस्थित रहे। यदि निर्धारित समय से पूर्व कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य और साफ-सफाई के विषय में भी जानकारी दें। साथ ही उन्हें अनुशासन भी बनाए रखना सिखाए। डीएम ने कहा सभी बच्चे निर्धारित ड्रेस में ही विद्यालय में उपस्थित दर्ज कराई जाए।

बलरामपुर में शिक्षा मित्रों ने किया धरना प्रदर्शन:बोले- महंगाई को देखते हुए समान वेतन दिया जाए, ईपीएफ योजना में शामिल करे सरकार

बलरामपुर में शिक्षा मित्रों ने गुरुवार की शाम धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही अपनी समस्याओं से डीएम को अवगत कराते हुए निदान की मांग की है। शिक्षा मित्र संघ जिला संयोजक गिरजा शंकर शुक्ला और राकेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के शिक्षा मित्र 23 वर्षों से निरन्तर निष्ठा पूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत शिक्षा मित्र को कम वेतन मिलने लगा। जिससे शिक्षा मित्र के समक्ष उनके परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इससे प्रदेश में लगभग 8 हजार शिक्षा मित्रों की आकस्मिक मृत्यु भी हो चुकी है। मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले 7 वर्षों से शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं। अध्यादेश के माध्यम से शिक्षा मित्र को पुनः सहायक अध्यापक के पद पर स्थापित, प्रक्रिया पूर्ण होने तक समान कार्य का समान वेतन व समान सुविधाएं, महिला शिक्षा मित्र को उनके ससुराल के जनपद के विद्यालयों स्थानांतरण पाने का अवसर व सीएल की सुविधा, जिले के अंतर्गत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय व निकटतम विद्यालय में वापस होने का अवसर,कैश लेस चिकित्सा सुविधा व आयुष्मान कार्ड की सुविधा आदि की मांग की। शिक्षकों ने डीएम को दिया ज्ञापन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के शिक्षकों ने पांच प्रमुख मांगों को लेकर धरना देते हुए डीएम बलरामपुर को ज्ञापन सौंपा। जिसमें इनकी ये 5 मांगें हैं।1-शिक्षा मित्र को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करते हुए अस्थाई करण किया जाए।2-वर्तमान में महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्र को समान कार्य समान वेतन दिया जाए।3-मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्र को पुनः विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान की जाए।4-शिक्षा मित्र को ईपीएफ योजना में शामिल किया जाए।5-शिक्षा मित्र को आयुष्मान योजना में शामिल करते हुए मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। ये लोग रहे मौजूदइस दौरान राकेश प्रताप सिंह,अशोक उपाध्याय, वेद प्रकाश, शुक्ला कंचन मिश्रा, प्रतिमा सिंह, वंदना मिश्रा, गिरजा शंकर, आराधना द्विवेदी, मंजू सिंह, प्रदीप मिश्रा, अवधेश द्विवेदी, जितेंद्र चौधरी, जय सिंह, द्वारिका प्रसाद सहित तमाम शिक्षक शिक्षा मित्र मौजूद रहे।

जिले में ढाई लाख बच्चों की नहीं हुई शिक्षा कोष पर इंट्री

जिले में अब तक ढाई लाख बच्चों की ई शिक्षा कोष पर एंट्री नहीं हुई है। 27 जुलाई के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने डीपीओ और सभी बीईओ...

मथुरा में शिक्षा मित्रों का धरना ई:स्थाईकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन,मुख्यमंत्री के नाम DM को सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले गुरुवार को शिक्षा मित्रों ने मथुरा में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र स्थाईकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिन भर धरना देने के बाद शाम को शिक्षा मित्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा। एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया मथुरा में सिविल लाइन एरिया स्थित वट वृक्ष के नीचे शिक्षा मित्रों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले धरने पर बैठे शिक्षा मित्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 23 वर्ष से कर रहे नौकरी धरना पर बैठे शिक्षा मित्रों का कहना था कि वह BTC हैं,23 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। मंहगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है वह भी वर्ष में केवल 11 महीने। इस राशि में परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। जिससे तनाव में आकर शिक्षा मित्र आत्महत्या कैसे कदम उठाते हैं। निदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी संघ के जिलाध्यक्ष खेम सिंह चौधरी ने बताया कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देशन में निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी 14 नवंबर 2023 को बनाई गई। इस कमेटी ने कई मीटिंग करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। लेकिन इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गई और प्रक्रिया रुक गई। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को किया जाए शामिल प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्र बनी सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम DM को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। जिसमें उन्होंने मांग की है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को शामिल कर स्थायीकरण करते हुए नियमित वेतनमान दिया जाए। वर्तमान में मंहगाई को देखते हुए नियमतिकरण होने तक अन्य राज्यों की भांति शिक्षा मित्रों को वेतन मानदेय दिया जाय। मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय में समायोजित किया जाए। शिक्षा मित्रों को EPF योजना में किया जाए शामिल शिक्षा मित्रों ने कहा कि महिला शिक्षा मित्रों को विवाह के बाद उनकी ससुराल के विद्यालय में नौकरी दी जाए। शिक्षा मित्रों को EPF योजना में शामिल किया जाए। मेडिकल सुविधा के लिए शिक्षा मित्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। इसके अलावा मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को उस पद पर समायोजित किया जाए।

अगर अपने बच्चे को भी Mathematical Olympiad दिला रहे हैं, तो जानें इसकी ABCD

Maths Olympiad :भारतीय टीम ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 मेंवर्ल्ड लेवल पर 4था स्थान प्राप्त किया, जिसे 22 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम के बाथ में आयोजित किया गया था।छह सदस्यों कीभारतीय टीम को

KVS में पढ़ाना है, तो करें सीटीईटी, बीएड के बाद तुरंत शुरू कर दें तैयारी

CTET केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET)का आयोजन करता है। अभी हाल ही में जुलाई में सीटीईटी एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट अगस्त में जारी हो सकता है।

SSC ने CGL भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई, योग्यता व आयु की यह शर्त भी बदली

SSC CGL Vacancy : एसएससी की ओर से निकाली गई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब इस भर्ती के लिए 27 जुलाई 2024 तक आवेदन किया जा सकता है।

JSSC Matric Level Exam : झारखंड मैट्रिक लेवल भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्थगित

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड मैट्रिक लेवल परीक्षा-2023 को स्थगित कर दिया है। यह भर्ती परीक्षा 28 जुलाई को होने वाली थी। आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा स्थगित किए जाने की बात कही है

दो साल लगातार फेल तो कोर्स से होंगे बाहर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने CBCS नियमों में किया बदलाव

संशोधित सीबीसीएस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से रेगुलर मोड में संचालित डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। दो साल लगातार फेल होने पर विद्यार्थी कोर्स से बाहर हो जाएंगे।

BPSC 70th Exam : बीपीएससी 70वीं सीसीई भर्ती के लिए 6 विभागों से मिली वैकेंसी, जानें कहां कितने पद

BPSC 70th CCE : बीपीएससी 70वीं के लिए अब तक बीएमपी कंमाडेंट के लिए 12, परिवहन विभाग से पांच, ब्लॉक ऑफिसर के लिए 28, ब्लॉक ऑफिसर एससी व एसटी में पांच सहित एक अन्य विभाग से रिक्तियां प्राप्त हुई हैं।

शिक्षा विभाग में अनुकंपा का इंतजार करने वालों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार एक्शन में; बनेगा अलग कैडर

पूर्व में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए कोई ठोस नीति नहीं थी, जिस कारण काफी संख्या में इनके मामले लंबित हैं। स्थानांतरण और पदास्थापन को लेकर गठित कमेटी ही अनुकंपा पर नियुक्ति की नियमावली बना रही है।

सब्सिडी और अन्य सेवाओं के खर्च में कटौती की तैयारी:आय बढ़ाने के साथ भवन, मशीनरी, स्वास्थ्य व शिक्षा के कामों पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार अब सब्सिडी और सेवाओं के खर्च पर कटौती करने जा रही है, तो पूंजीगत व्यय (मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं) पर खर्च बढ़ाएगी। केंद्रीय बजट के बाद अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रियों और अफसरों से कहा है कि खर्चों में कटौती एवं आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी बजट की तुलना करते हुए भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। सभी विभागों की बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बजट के प्रावधान पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजस्व व्यय को कम करने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए सभी मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करें। मंत्रियों और अफसरों के साथ चर्चा में योजनाओं को निरंतर रखने और आय बढ़ाने पर विचार किया गया। साथ ही खर्चों की कटौती कर आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी गहन मंथन किया गया। केंद्रीय बजट का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए काम करें केंद्रीय बजट के बाद अधिकारियों की बैठक में सीएम यादव ने कहा कि बजट में अधोसंरचना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है। इसलिए केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करें। मध्यप्रदेश के संदर्भ में इसका लाभ उठाने के प्रयास किए जाएं। नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने प्लानिंग एवं प्रतिबद्धता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आय और व्यय को लेकर यह निर्देश भी दिए क्या होता है पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय में मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाओं के साथ भूमि अधिग्रहण, भविष्य में लाभ या लाभांश देने वाले निवेश शामिल हैं। यह होता है राजस्व व्यय सरकारी विभागों की सेवाओं में होना वाला खर्च राजस्व व्यय की कैटेगरी में आता है। इसमें वेतन भत्ते, ऋण पर ब्याज की अदायगी, बिजली समेत अन्य सब्सिडी, किराया, टैक्स, माल ढुलाई, मजदूरी, कमीशन, कानूनी खर्च आदि शामिल हैं। पौने चार लाख करोड़ का कर्ज है सरकार पर प्रदेश सरकार पर वर्तमान में करीब पौने चार लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार पर कर्ज 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक था। इसके बाद एक साल के अंतराल में 31 मार्च 2024 तक 42500 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज पहले शिवराज और फिर मोहन सरकार ने लिया है। इस तरह कुल कर्ज करीब 3 लाख 74 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

नई शिक्षा नीति का मतलब क्या:बीकॉम चौथे वर्ष में एमकॉम प्रीवियस का ही सिलेबस लागू कर दिया, चारों विषय एक जैसे

नई शिक्षा नीति के तहत यूजी कोर्स में पहली बार शुरू हो रही चौथे वर्ष की पढ़ाई के लिए बीकॉम का जो सिलेबस जारी हुआ है, वह सवालों के घेरे में आ गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने बीकॉम चौथे वर्ष में ऑनर्स व ऑनर्स विद रिसर्च के लिए एमकॉम प्रीवियस का ही सिलेबस लागू कर दिया है। बीकॉम ऑनर्स में एमकॉम के चारों विषय ऑर्गनाइजेशन बिहेवियर (संगठनात्मक व्यवहार), एडवांस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस (उच्चतर सांख्यिकी विश्लेषण), फाउंडेशनल मैनेजमेंट (कार्यात्मक प्रबंध) और कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल को शामिल किया गया है। यही नहीं, ऑनर्स विद रिसर्च में भी यही चारों विषय शामिल किए गए हैं, सिर्फ एक विषय रिसर्च मैथर्डलॉजी अलग से शामिल किया है। अब एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि जब एमकॉम का सिलेबस लागू करना था तो नई शिक्षा नीति का मतलब ही क्या रह गया। जानकार बोले- ऑनर्स विद रिसर्च में भी सिर्फ एक पेपर रिसर्च का इधर, जानकारों का कहना है कि बीकॉम चौथे वर्ष में तो एडवांस्ड सिलेबस दिया जाना था। शिक्षाविद प्राचार्य डॉ. मंगल मिश्र बोले, नई पॉलिसी में फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए, उनका ही एडवांस सिलेबस बीकॉम चौथे वर्ष में लागू करना था। मिश्र के अनुसार ऑनर्स विद रिसर्च में रिसर्च से जुड़ा सिर्फ एक ही विषय दिया गया है, जबकि कम से कम दो होना चाहिए। प्राचार्य डॉ. अनस इकबाल कहते हैं, सिलेबस एक जैसा होने से छात्र तय नहीं कर पा रहे कि बीकॉम ऑनर्स का विकल्प चुने या एमकॉम में ही एडमिशन लें। 2021 में लागू हुई शिक्षा नीति 2024 में नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार परंपरागत यूजी काेर्स के छात्राें काे चाैथे वर्ष में प्रवेश मिलना शुरू हुआ है। पहली बार में ही सिलेबस को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जिन छात्रों को यूजी फाइनल ईयर में 7.5 सीजीपीए मिले हैं, उन्हें ही ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश मिलेगा, जबकि ऑनर्स के लिए 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता नहीं है। 162 में से 5 कॉलेजों ने ली ऑनर्स की संबद्धता, रिसर्च की दो नेकॉलेजों में चौथे वर्ष की पढ़ाई में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पहली बार यूजी के 11 कोर्स में शुरू हो रही चौथे वर्ष में ऑनर्स की पढ़ाई के लिए सिर्फ 5 कॉलेजों ने डीएवीवी से संबद्धता ली है। जबकि परंपरागत कोर्स के कुल 162 कॉलेज हैं। यही नहीं, ऑनर्स विद रिसर्च के लिए सिर्फ 2 कॉलेजों ने संबद्धता ली है। इसके पीछे कारण यह सामने आया कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कॉलेजों से चौथे वर्ष की ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च की संबद्धता के लिए 1 लाख रुपए प्रति कोर्स शुल्क मांग रही है। शुल्क तय होते ही कॉलेजों ने विरोध शुरू किया। कहा कि जब एडमिशन के ही पते नहीं हैं तो संबद्धता शुल्क की जल्दी क्या है? चौथे वर्ष में पहली बार प्रवेश हो रहे हैं, इसलिए एक साल बाद इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। वैसे भी यह संबद्धता पुरानी है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल, बीए, बीकॉम, बीएससी और बीसीए, बीबीए जैसे कोर्स के जिन छात्रों ने अभी फाइनल ईयर के एग्जाम पास किए हैं, उनके पास चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए सिर्फ पांच कॉलेजों के ही विकल्प रहेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग...:समयमान वेतनमान में बढ़ गई विसंगति, मप्र शिक्षक संघ ने उठाई विसंगति दूर करने की मांग

स्कूल शिक्षा विभाग में समयमान वेतनमान को लेकर विसंगति और बढ़ गई है। रिटायर हो रहे पात्र शिक्षकों को हर महीने ₹पेंशन में 15000 तक आर्थिक नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों और उच्च श्रेणी शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान नहीं मिल रहा है। डॉ. राठौड़ ने बताया कि हमने यह पूरा गणित स्कूल शिक्षा मंत्री को बताया है। हमारी यह मांग है कि दोबारा एक आदेश जारी कर इस विसंगति को दूर किया जाए। तत्कालीन शिवराज सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के ऐन पहले 35 वर्ष की सर्विस पूरी करने वालों के लिए चौथा समय मान वेतनमान लागू किया था। इस बारे में आदेश भी जारी हो गए थे। कई विभागों में 35 वर्ष की सर्विस पूरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तो यह समयमान वेतनमान मिल गया लेकिन ये शिक्षक इससे वंचित रह गए। शैक्षणिक मामलों के जानकार परेश पाठक बताते हैं कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अगले दो महीने में करीब पांच हजार से ज्यादा शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। सभी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग को कोर्ट ने दिया झटका:डेपुटेशन पर हाईकोर्ट की रोक, तीन नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के लिए जुगाड़ रहे थे फैकल्टी

इंदौर के दो मेडिकल टीचर्स ने दाखिल की थी याचिका नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) को धोखा देकर नीमच, मंदसौर और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए मान्यता लेने की तैयारी कर रहे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। इन कॉलेजों में फैकल्टी जुटाने के लिए विभाग की ओर से मेडिकल टीचर्स को डेपुटेशन पर भेजने की व्यवस्था की थी। इस आदेश के विरोध में इंदौर के दो मेडिकल टीचर ने हाईकोर्ट की इंदौर ब्रांच की शरण ली थी। बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त आदेश ही निरस्त कर दिया। ऐसे में विभाग की ओर से की जा रही फैकल्टी की जोड़तोड़ पर ही रोक लग गई है। पीएमटीए के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि मेडिकल टीचर्स गुरुवार को ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रोफेसरों ने पक्ष रखा कि हमारी नियुक्ति इंदौर के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में हुई है। नियमानुसार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ​चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डेपुटेशन पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। इंदौर मेडिकल कॉलेज की 250 सीटों के लिए आवश्यक फैकल्टी के तौर पर एनएमसी हमें काउंट कर चुका है। हम एनएमसी को शपथ पत्र भी दे चुके हैं। ट्रांसफर इंदौर से नीमच कर दिया थाइंदौर के डॉक्टर रोहित मनियाल ने याचिका में उल्लेख किया कि उनकी नियुक्ति बायो केमिस्ट्री विभाग के लिए की गई थी। आयुक्त द्वारा 19 जुलाई 2024 को उनका ट्रांसफर नीमच में खुले नए मेडिकल कॉलेज में कर दिया। उन्हें 17 दिसंबर 21 को नियुक्त किया गया था। सेवा शर्तों में उनका कार्यक्षेत्र इंदौर तय किया गया था। यह भी बताया कि पूर्व में प्रिसिंपल बेंच जबलपुर भी इस तरह का आदेश पारित कर चुकी है, जिसमें ट्रांसफर को गलत बताया था। 450 पदों पर भर्ती, 150 ही लोग पहुंचेराज्य सरकार की इस साल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 450 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन, इसमें 150 डॉक्टर ही शामिल हुए।

शिक्षा सप्ताह में भाषा व अंक संबंधी जानकारी दी

बालोद| राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के चार वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा सप्ताह का आयोजन शासकीय कन्या मिडिल स्कूल अर्जुंदा में किया गया। शिक्षण सप्ताह के अंतर्गत एफएलएन दिवस पर विद्यार्थियों को तीन चार के समूह में बांटकर भाषा एवं अंक संबंधी जानकारी साझा करवाया, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और हित धारकों के बीच सहयोग और नवाचार की भावना को बढ़ावा मिल सके। स्मार्ट माता के रूप में जान्हवी यादव, चंद्रकला साहू, फूलमती चुनी गई।

गुरु पूर्णिमा पर हुआ शिक्षकों का सम्मान, शिक्षा सप्ताह भी मनाया

बगबुडा़| शासकीय प्राथमिक शाला कानाकोट में गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्ति प्रधान पाठक श्री अंगद राम ध्रुव, शाला विकास समिति के अध्यक्ष उमाबाई पैकरा ग्राम की पंच श्रीमती ममता कंवर और ओमप्रकाश ध्रुव प्रमुख रूप से शाला में उपस्थित रहे। बच्चों द्वारा संध्या पैकरा और सुनीता साहू शिक्षिका के मार्गदर्शन में एक लघु नाटक गुरु दक्षिणा का मंचन कर गुरु द्रोण एवं एकलव्य पर नाटक प्रदर्शित कर गुरु शिष्य की महिमा का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने स्कूल के प्रधान पाठक भूमिता कुर्रे, शिक्षिका सुनीता साहू, संध्या पैकरा, शिक्षक मनीराम पैकरा और कान्हा साहू का श्रीफल और पेन भेंट कर सम्मान किया। शिक्षा सप्ताह में सभी पांचो शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने टीएलएम की प्रदर्शनी लगाई उनका उपयोग और लाभ के बारे में बताया गया। शाला की प्रधान पाठक भूमिता कुर्रे शिक्षिका संध्या पैकरा सुनीता साहू ,मनीराम पैकरा और कान्हा साहू ने टीएलएम का प्रदर्शन कर उनका उपयोग बताया।

स्कूलों में शिक्षा सप्ताह के तहत हुई विभिन्न शैक्षिक स्पर्धाएं

नयागांव | राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन विद्यार्थियों की ओर से अलग-अलग गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। राउप्रावि खराड़ीवाड़ा में शिक्षा सप्ताह के दूसरे दिन बुधवार को संस्था प्रधान बच्चूलाल पटेल के निर्देशन में विद्यार्थियों ने मृण कला के तहत मिट्टी से मिट्टी गणेश, मिट्टी के शिवजी, मिट्टी का कछुआ, मिट्टी के पात्र, खिलौने आदि बनाए गए। कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ के खेल भी करवाए गए। प्रभारी शिक्षिका जोशना पटेल ने बताया कि श्रेष्ठ बालक को पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पूर्व टीएलएम सामग्री से हाथ चित्रकारी, चित्रकला, पृथ्वी बचाओ, प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, संख्यात्मक चार्ट, बारहखड़ी चार्ट आदि बनाए गए थे।

शारीरिक शिक्षकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, नए जिलों में उप जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत करने की मांग

सलूंबर | सलूंबर जिले के शारीरिक शिक्षकों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शारीरिक शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवगठित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की ओर से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा एवं प्राम्भिक शिक्षा विभाग में उपजिला शिक्षा अधिकारी शारिरिक शिक्षक के पद स्वीकृत करने की मांग की। शारीरिक शिक्षक भैरूसिंह चौहान ने बताया कि 16 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षा कैडर के सभी पदों की बकाया पदोन्नतियां समय पर पूरी की जाए, स्टूडेंट्स की सर्वागीण विकास के लिए राज्य में राइट टू प्ले कानून बनाया जाए, शारीरिक शिक्षा कैडर के तृतीय श्रेणी सहित स्थानांतरण किए जाए, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाए और नियुक्ति के समय छात्र संख्या की बाध्यता समाप्त की जाए, शिक्षा विभागीय खिलाड़ियों के लिए दैनिक भत्ता स्पोटर्स कौंसिल की तर्ज पर 300 रुपए प्रतिदिन किया जाए सहित 16 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान ज्ञापन में जिले के शारीरिक शिक्षक केसर सिंह चौहान, पुष्पेंद्र सिंह चुण्डावत, महेंद्र कुमार मीणा, दिनेश कुमार मीणा, शेखर मीणा, दिनेश मीणा, सुनील मीणा, दिनेश मेहता, देवीलाल बुनकर, नारायण लाल मेहता, फतेह सिंह चौहान, राजेंद्र मेहता, हरिशंकर जोशी, परशुराम जोशी, रोशन लाल चौबीसा भी मौजूद रहे।

शिक्षा विभाग; बच्चे की पिटाई मामले में जांच के आदेश दिए

शिक्षा विभाग ने बच्चे की पिटाई के मामले को लेकर जीनियस सीनियर सेकंडरी स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय सुनील कुमार सिंघल को इस संबंध में शिकायत मिली थी। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से की गई शिकायत के बाद डीईओ ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) जयपुर पूर्व को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। डीईओ सिंघल ने बताया कि सीबीईओ को 3 दिन में जांच पूरी करके जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें शिकायत मिली थी कि इस स्कूल में एक बच्चे की पिटाई की गई थी।

पीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों में संस्कारों का सृजन करने के लिए शिक्षा विभाग की पहल

प्रदेश के 600 से अधिक पीएम श्री स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में संस्कारों के सृजन की शिक्षा विभाग ने पहल की है। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और हेमा फाउंडेशन के बीच बुधवार को एमओयू किया गया। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी एवं हेमा फाउण्डेशन की ओर से महेन्द्र काबरा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का उद्देश्य नैतिक मूल्यों की ज्योति को प्रभावी एवं सशक्त रूप से योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थी तक पहुंचाना है। आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान समय की प्रासंगिकता के मद्देनजर विद्यार्थियों को बौद्विक, नैतिक, भावात्मक, सामाजिक एवं जीवन कौशल आधारित मूल्यों की शिक्षा दी जानी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एमओयू के तहत राज्य के पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से समन्वय स्थापित करते हुए प्रति वर्ष 50 जीवन मूल्यों को वेब पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार तकनीकी द्वारा जीवन मूल्यों की पहुंच सुनिश्चित होगी। राजस्थान में बच्चों में आवश्यक जीवन मूल्यों को विकसित करने के लिए हेमा फाउण्डेशन की पहल सराहनीय है। एमओयू के मौके पर अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर, उपनिदेशक एसएन गोयल, सहायक निदेशक स्नेहलता शर्मा व हेमा फाउण्डेशन से शिप्रा काबरा, मानाराम जाखड, मन कुमार सहित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेकसिटी के डॉ.अरविंदर सम्मानित:शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए किया सम्मान

उदयपुर के अर्थ ग्रुप के सीईओ डॉ. अरविंदर सिंह को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड द्वारा चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। डॉ. अरविंदर सिंह का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मान पाने वाले राजस्थान के पहले डॉक्टर होने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड किंगडम स्थित यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हॉल में हुए समारोह में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केविन मैकाले ने डॉ अरविंदर सिंह को अवार्ड से नवाजा। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वे हिन्दी मीडियम से पढ़े हैं और जिस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पढ़ कर उन्होंने इंग्लिश सीखी, आज उसी यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। डॉ. सिंह को सम्मान समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उनके डबल वर्ल्ड रिकॉर्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट सम्मान, सिंगापुर में ग्लोबल मास्टर माइंड अवॉर्ड सहित अन्य उपलब्धियों के लिए सराहा गया। डॉ. सिंह को हाल ही 100 बेस्ट ऑफ इंडिया की सूची में भी शामिल किया गया था। डा. सिंह का मानना है कि उनकी इन दो अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के पीछे उनका अनूठा प्रोफाइल है। पेशे से वे एक मेडिकल डॉक्टर है, तो उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) से एमबीए में स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। उनके पास ऑक्सफोर्ड, यूके से शैक्षणिक योग्यता है, तो एलएलबी की डिग्री भी ले रखी है।

रेलवे में 2438 पदों पर नौकरी का गोल्डन चांस, आज से करें अप्लाई

Railway jobs: दक्षिण रेलवे में अपरेंटिस के पदों पर वैकेंसी जारी की गयी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sr.Indianrailways.gov.in के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ईडब्ल्यूएस छात्र 12वीं तक मुफ्त शिक्षा पाने के हकदार : हाईकोर्ट

आठवीं कक्षा के बाद कई निजी स्कूलों ने छात्रों से आगे की पढ़ाई के लिए पूरी फीस भरने की रखी शर्ते...

नई शिक्षा नीति से रूबरू हुए स्कूली बच्चे

भीमताल। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने की चौथी वर्षगांठ पर बुधवार को डायट में

ई शिक्षा कोष पोर्टल का सर्वर डाउन, उपस्थिति दर्ज करने में हुई परेशानी

शिक्षा विभाग की ओर से विकसित किए गए ई- शिक्षा कोष का पोर्टल बुधवार की सुबह करीब 8:55 बजे से डाउन होने से शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करने में पेशानी...

NEET MDS 2024: काउंसलिंग राउंड 2 शुरू, आज ही करें रजिस्ट्रेशन

नीट MDS के लिए दूसरे राउंड की रजिस्ट्रेशन और च्वाॅइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 31 जुलाई को आएगा। राउंड 2 रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन 28 जुलाई है।

तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूक हो छात्राएं - राजेश्वर सिंह

- छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है सरकार - खुन खुन जी

मरवाही में शिक्षा विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी:आरोपी ने खुद को बताया मंत्रालय में अधिकारी, युवक से साढ़े 3 लाख रुपए लिए

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में युवक से शिक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख 50 हजार रुपए की ठगी हो गई। पीड़ित के शिकायत पर पुलिस ने नया रायपुर निवासी विजय साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। जहां राजनगर निवासी राकेश अग्रहरी की पहचान मरवाही आने के दौरान रायपुर के विजय साहू से हुई। विजय साहू अपने आप को नया रायपुर मंत्रालय में अधिकारी के पद पर पोस्टेड होने की जानकारी दी। संविदा क्लर्क पद पर नौकरी का दिया झांसा आरोपी ने राकेश अग्रहरी को शिक्षा विभाग में संविदा क्लर्क पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया। जिसके बाद अलग-अलग किस्तों में लगभग 3 लाख 50 हजार रुपए ले लिए। इस दौरान विजय साहू ने युवक को व्हाट्सएप पर एक नियुक्ति पत्र भी दिखा दिया। ओरिजिनल नियुक्ति पत्र नहीं मिला जब राकेश अग्रहरी को ओरिजिनल नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो ठगे जाने का एहसास हुआ। युवक ने पूरे मामले की शिकायत मरवाही थाने में की। पुलिस ने विजय साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

नगर शिक्षाधिकारी की डीएम से शिकायत:एबीवीपी ने विद्यार्थियों के हित में कार्य ना करने का लगाया आरोप, कहा- मिलने पर करते हैं अभद्रता

फतेहपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया नगर क्षेत्र में तैनात शिक्षाधिकारी विद्यार्थियों का जीवन आसान बनाने की जगह गुंडागर्दी पर उतारू हैं। उन्होंने बताया कि सरस्वती बाल मंदिर इंटर कालेज रघुवंशपुरम में पढ़ने वाले कक्षा पांचवीं के छात्र अंश शुक्ला के स्थानांतरण प्रमाण पत्र से जुड़ी कार्यवाही नगर शिक्षाधिकारी कार्यालय से होनी थी। सारी प्रक्रिया का अनुसरण करने व सारे प्रपत्र जमा करने के बाद भी नगर शिक्षाधिकारी जिलेदार सिंह स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे थे। जब छात्र ने यह विषय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बताया तो एबीवीपी के विभाग सह संयोजक हर्ष सिंह, जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी, जिला संगठन मंत्री आकर्ष मिश्रा, जिला सह संयोजक आदित्यांश सिंह, नगर मीडिया संयोजक वैभव श्रीवास्तव व अन्य कार्यकर्ता शिक्षाधिकारी जिलेदार सिंह से वार्ता करने पहुंचे। छात्र का पक्ष रखने का प्रयास किया तो शिक्षा अधिकारी ने कार्यकर्ताओं की बात न सुनते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे लोग लोग रोज आते हैं। मैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं जारी करूंगा। तुमको जिससे शिकायत करनी हो कर दो, मैं न किसी अधिकारी से डरता हूं ना किसी की सुनता हूं। इस पूरी घटना का विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीडियो भी बनाया। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे अधिकारी जनपद में आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य न करते हुए मनमाफिक गुंडागर्दी में उतारू हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तीन कार्य दिवसों के भीतर कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई न होने की दशा में विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

IAS Success Story: इंटेलिजेंस ब्यूरों की नौकरी ठुकरा दी, जानिए एक वेटर के IAS बनने की कहानी

IAS Success Story: के. जयगणेश जिन्होंने वेटर से लेकर आईएएस बनने का सफर कैसे तय किया। छह बार असफल होने पर भी हार नहीं मानी और सातवां प्रयास देकर आईएएस अधिकारी बनें। गरीबी से लड़कर वेटर से आईएएस बनने तक

बच्चों ने रेसिंग, पोलो, खो-खो, में दिखाया दम:वनाई स्कूल में शिक्षा सप्ताह के तीसरे दिन पारंम्परिक खेल का आनन्द लिया

राजसमंद के कुंवारिया कस्बे के पास वणाई गांव में शिक्षा सप्ताह के तहत आज खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रभारी गणेश कुमावत के अनुसार आज शिक्षा सप्ताह के तीसरा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर के खेल ग्राउंड में परंपरागत खेल खो-खो, शतरंज, गिल्ली-डंडा, सांप सीढ़ी का आयोजन किया गया। बच्चों को खेल और फिटनेस के महत्त्व को समझाते हुए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य स्वदेशी खेलों को महत्त्व देना है। भारत की खेल संस्कृति हजारों साल पुरानी है। भारत में 75 स्वदेशी लोकप्रिय खेल है। जिनसे राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती। स्कूल के प्रधानाचार्य बृजेंद्र कुमार सोलंकी ने बताया कि भारत ने शतरंज, सांप-सीढ़ी, ताश, रेसिंग, पोलो, खो-खो, लट्टू, लागोरी, गिल्ली-डंडा, कंचे सहित कई खेल दुनिया को उपहार के रूप में दिए। राज्यों में संस्कृति और परम्परा के अनुसार कई खेल खेले जा रहें हैं। चित्रा बडगुर्जर ने बताया की इन स्वदेशी खेलों के आयोजन का उद्देश्य यह भी है कि छात्रों को स्थानीय संस्कृति से परिचय कराना। जहां तक संभव हो स्वदेशी खेलों का आयोजन आउट डोर प्रतियोगिताओं के रूप में हो तथा उत्सवी माहौल में हो। कार्यक्रमों में स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों व खेल जगत से जुड़े लोगों को भी शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य बृजेंद्र कुमार सोलंकी, उप प्रधानाचार्य प्रहलाद राय सोनी, गणेश कुमावत, गिरीश कुमार पालीवाल, मुकेश कुमार रेगर, मुकेश जाट, राकेश कुमार, उदय लाल पालीवाल, चेतन गुप्ता, जवाहर चौधरी, कल्पना सजवान, चित्रा बडगुर्जर, मंजु श्रोत्रिय, उषा राव, ममता गगोरिया, शंभू सिंह राठौड़, धर्मेश सियाल, मनीष पालीवाल उपस्थित थे।

बरामदे में बैठ कर एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स:मधुबनी के स्कूल में कमरों के अभाव में शिक्षा प्रभावित, गर्मी से छात्र हुए परेशान

मधुबनी में शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव केके पाठक के प्रयास से कई सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल गयी। इसी बीच पंचायत में ही उच्च शिक्षा और इंटर की पढ़ाई का फरमान सरकार की ओर से जारी हुआ। इस फैसले का असर ये हुआ कि, इंटर और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए छात्र-छात्रा अपने पंचायत के ही स्कूल में नामांकन करा रहे है। लेकिन,सरकार का ये फैसला अब स्कूल के हेड मास्टर पर भारी पड़ रहा है। दरअसल, बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही मध्य विद्यालय परिसर के पूर्वी भाग में शिक्षा विभाग से आवंटित राशि से दो कमरों का एक भवन बना दिया गया, जहां इंटर की भी शिक्षा दी जाती है। उसके लिए बाकायदा सभी विषयों के दक्ष शिक्षक भी है। बरामदा पर बैठ कर परीक्षा दे रहे छात्र यहां कमरों का अभाव कुछ ऐसा है कि वर्तमान में चल रहे मासिक टेस्ट परीक्षा देने के लिए छात्रों को बरामदे पर बैठना पड़ रहा है। जहां गर्मी से छात्र अलग ही परेशान दिखे। वहीं, कमरों की स्थिति की बात करें, तो एक बेंच पर तीन-तीन छात्र इस भीषण गर्मी में बैठे नजर आए। बताया जा रहा है कि, स्कूल का अपग्रेड किया गया। लेकिन, संसाधन न तो पहले थी, न ही अब है। लेकिन, पहले तो छात्र कम संख्या में स्कूल आते थे। लेकिन, अब नाम कटने के डर से लगभग सभी छात्र रोजाना आते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। स्कूल परिसर में कहने के लिए करीब दस चापाकल गाड़े गए। लेकिन, अधिकांश चापाकल गायब है। महज दो चापाकल काम के लायक है। जबकि, इस परिसर में मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित है। लिहाजा, बच्चों के साथ-साथ स्कूल के शिक्षकों की समस्या समझी जा सकती है।

नारनौल में शिक्षा मंत्री बोलीं- कोई स्कूल अवैध नहीं होता:कहा- बिल्डिंग होती हैं, गैर मान्यता प्राप्त वालों को बंद नहीं कर सकते

हरियाणा के नारनौल में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी के लिए राइट टू एजुकेशन उनका अधिकार है। इसलिए अगर इन स्कूलों को बंद कर देंगे तो वहां के बच्चे कहां जाएंगे। मंत्री सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई थीं। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल खुले हैं, लेकिन कई जगह ये बहुत दूरी पर होते हैं। जिसके कारण मां-बाप इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते। इसलिए गली मोहल्ले में छोटे स्कूल खुले हुए हैं। इन स्कूलों में मां-बाप अपने बच्चों को डाल देते हैं, क्योंकि वे उनके घर के नजदीक होते हैं तथा उनकी फीस भी कम होती है। वहीं मां-बाप इन स्कूलों में अपने बच्चों को डालकर पूरा दिन काम करके अपने परिवार के लिए पैसे भी कमा लेते हैं। इसलिए गली मोहल्लों में खुले हुए छोटे स्कूलों को बंद नहीं किया जा सकता। राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है। इसलिए यदि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर दिया जाए तो वहां पढ़ने वाले बच्चे कहा जाएंगे और वे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। स्कूल अवैध नहीं होते, बिल्डिंग होती है उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल अवैध नहीं होता। सभी स्कूल वैध होते हैं। हां बिल्डिंग जरूर अवैध हो सकती है। स्कूल तो शिक्षा का मंदिर होते हैं। बहुत सारे परिवार अभी भी ऐसे हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं। इसलिए छोटे स्कूल ऐसे परिवारों के बच्चों को पढ़कर उनकी मदद ही करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना पैरेंट्स की चॉइस होती है न की स्कूल वालों की चॉइस। हर पेरेंट्स देखा है कि उनके बच्चों को कहां पढ़ाया जाए। इसलिए पेरेंट्स ही अपनी मर्जी से स्कूल सुनकर बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद किया जाए।

Rajasthan Politics: अपने इस आदेश को लेकर पलटे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जानिए क्या है कारण

Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में गहरी फाउंडेशन के अध्यक्ष और कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव गोरा को पत्र जारी कर पर्यावरण ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया था.

CTET answer key: सीटीईटी आंसर की जारी, ऐसे करें ctet.nic.in पर चेक, ऑब्जेक्शन लिंक नहीं कर रहा काम

CTET आंसर कीupdates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के लिए प्रोविजनल आंसर कीजारी कर दी है। जिन्होंने एग्जाम दिया था वो प्रोविजनल आंंसर की चेक कर

छात्रसंघ चुनाव को बहाल करने की मांग:NSUI के छात्रों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का पूतला फूंका, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी

छात्रसंघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोटपूतली में NSUI के स्टूडेंट्स ने कॉलेज पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं पखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय को ज्ञापन भी सौंपा। छात्र नेता विकास यादव ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले दो तीन सालों से छात्र नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। छात्रसंघ चुनाव शिक्षा का एक अंग है, लेकिन प्रदेश भर में विरोध करने के बाद भी सरकार छात्रसंघ चुनाव की घोषणा नहीं कर सकी। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव को सरकार द्वारा जल्द बहाल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सचिन गुर्जर, किशन, दिनेश, सुलनेदार, शंकर याकु, अशोक, भवानी,अनमोल, पिंटु, सुभाष मनोज आदि छात्र मौजूद थे।

CBSE CTET 2024 Answer Key: सीबीएसई ने जारी की आंसर की, इस लिंक से चेक करें

CBSE CTET Answer key सीबीएसई ने CTET परीक्षा 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवार को ctet.nic.in पर जाना होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन

UKPSC Prelims Answer Key 2024: उत्तराखंड पीएससी परीक्षा की आंसर की जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

उत्तराखंड पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवार को psc.uk.gov.in पर जाना होगा। इसके साथ ही 30 जुलाई तक ऑब्जेक्शन विंडो ओपन रहेगी।

एजुकेशन बजट :हायर एजुकेशन का बजट 8 फीसदी बढ़ा -UGC

budget 2024 annoucement:हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय के तहत हायर एजुकेसन के लिए बजट से 47,619 करोड़ रुएप दिए गए हैं, जो पिछले साल के ब