फीस वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस काहल्लाबोल: शिक्षा कार्यालय में ताला
शासकीय स्कूलों की बढ़ी फीस के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को बैरन बाजार स्थित शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई के दौर में जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 22 मदों में फीस बढ़ाकर सरकार ने लाखों पालकों को परेशानी में डाल दिया है। खेलकूद, प्रायोगिक परीक्षा, लैब और निजी परीक्षा शुल्क तक बढ़ाए गए हैं। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि विकास उपाध्याय ने शिक्षा व्यवस्था बदहाल होने का मुद्दा उठाया। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाया। बाद में शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर फीस वृद्धि वापस लेने और इस वर्ष शासकीय स्कूलों की फीस पूरी तरह माफ करने की मांग की।
शारीरिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक को दी मांगों की चिट्ठी
उदयपुर | राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महामंत्री भेरू सिंह राठौड़ के अनुसार संघ ने वर्ष 2022 की शारीरिक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का स्थायीकरण व नियमितीकरण शीघ्र करने की मांग उठाई। प्रदेशाध्यक्ष हापुराम चौधरी के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में ग्रीष्मकालीन अवकाश में की गई कटौती वापस लेने और जून के अंत तक अवकाश बहाल करने की बात भी रखी गई। संघ का कहना है कि 2022 की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक भर्ती में 60 चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच के नाम पर रोका गया है, जिन्हें तुरंत नियुक्ति दी जाए। उदयपुर जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह झाला ने कक्षा 6 से 8 तक स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा की पुस्तकें निशुल्क देने, उपजिला अधिकारी पद सृजित करने, भोजन भत्ता 250 रुपये प्रतिदिन करने, प्रतियोगिता आयोजन राशि 2 लाख करने और पद स्वीकृति बढ़ाने की मांग बताई।
नए विश्वविद्यालय एक्ट से उच्च शिक्षा व्यवस्था में आएगी रफ्तार : शिक्षा मंत्री
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित दो दिनी वीसी कांफ्रेंस के अंतिम दिन विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे, नए विवि अधिनियम, प्रस्तावित स्टैच्यूट, क्लस्टर सिस्टम, विवि सेवा आयोग, वित्तीय प्रबंधन, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। समापन सत्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि नए एक्ट और स्टैच्यूट को बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया है और इससे विश्वविद्यालयों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। झारखंड का जीआईआर अभी 18.8 है, जिसे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर भी साफ संदेश दिया। कहा, कैंपस में किसी राजनीतिक दल का रंग नहीं दिखना चाहिए। पढ़ाई से कटे छात्र केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कैंपस राजनीति में न आएं। इससे पहले प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य नए एक्ट के अनुरूप बनने वाले स्टैच्यूट और प्रशासनिक ढांचे पर सुझाव लेना था। कांफ्रेंस में नए विवि एक्ट के तहत तैयार किए जा रहे स्टैच्यूट व रेगुलेशन के प्रारूप पर कुलपतियों, कुलसचिवों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सुझाव दिए। यह बात सामने आई कि कई प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में अब वित्त सलाहकार (एफए) की भूमिका अधिक प्रभावी होगी। वित्तीय मामलों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए फीस संग्रह सहित कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए एक वर्षीय पीजी कोर्स के नामांकन का के लिए अभी तक रेगुलेशन नहीं बना है। इस पर विभाग ने कहा कि मामला संज्ञान में है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार के करहीबाजार में आयोजित समाधान शिविर में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने करहीबाजार में सांस्कृतिक भवन के लिए 25 लाख रुपए और सुकालू के घर से सिद्ध बाबा मार्ग तक सीसी रोड के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, हायर सेकेंडरी स्कूल करहीबाजार और कोदवा में भवन निर्माण, भाटापारा में एसडीएम-तहसील के लिए संयुक्त कार्यालय भवन, मिडिल स्कूल गुड़ेलिया का हाई स्कूल में उन्नयन, विटकुली में मांगलिक भवन के लिए 20 लाख रुपये और छह ग्राम पंचायतों में 10-10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण की भी घोषणा की गई। शिविर के दौरान कुल 147 हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 10 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा गया है और उन्हें दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी अभियान का भी जिक्र किया, जिसके माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की 6000 से अधिक पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, जिससे नागरिक ऑनलाइन या टोल-फ्री नंबर पर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर कुलदीप शर्मा और पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
NEET पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज रायपुर में प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। आप नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक बड़े स्तर की मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। हर बार पेपर लीक, फिर भी कार्रवाई नहीं प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि 2017, 2021, 2024 और अब 2026 में भी NEET पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देशभर में 89 बार विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और 48 परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ीं। आप नेताओं ने कहा कि लाखों छात्र सालभर मेहनत करते हैं, लेकिन एक रात में उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। छात्रों की आत्महत्या का भी मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं का भी मुद्दा उठाया। नेताओं ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गोवा और ग्वालियर में कई छात्रों ने तनाव और भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कारण आत्महत्या कर ली। पार्टी नेताओं ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और उनके परिवारों में भारी मानसिक दबाव बना हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। पंजाब सरकार के फैसले का किया जिक्र प्रदर्शन के दौरान पंजाब सरकार के फैसले का भी उल्लेख किया गया। नेताओं ने कहा कि पुनः परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए पंजाब सरकार ने 20, 21 और 22 जून को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला लिया है। ये हैं आम आदमी पार्टी की मांगें - केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। - NEET पेपर लीक मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) बनाई जाए। - प्रभावित छात्रों को मुआवजा दिया जाए। - परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक, TRE-4 को लेकर बैठक में सम्राट चौधरी ने शिक्षा मंत्री को निर्देश देते हुए कहा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बताया जा रहा कि TRE-4 का नोटिफिकेशन अगले 4 से 5 दिन के अंदर जारी हो सकता है। इसके अलावा बैठक में अगले पांच सालों में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के पारदर्शी तबादले और जीविका समूहों के जरिए विद्यालय पोशाक वितरण जैसे कई अहम फैसले लिये गए। सीएम ने शिक्षक बहाली को लेकर चर्चा की और नोटिफिकेशन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। 5 साल में एक लाख शिक्षकों की होगी बहाली सम्राट चौधरी ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 सालों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जायेगा। हर साल होगी 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अगले पांच सालों में राज्य में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत हर साल कम से कम 20 हजार शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को नियमित और समयबद्ध बनाने के लिए यह भी तय किया है कि हर साल जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और पढ़ाई व्यवस्था मजबूत होगी। महिला शिक्षकों को गृह क्षेत्र के पास पोस्टिंग देने की तैयारी बैठक में शिक्षकों की ट्रांस्फर पोस्टिंग को लेकर भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को पारदर्शी और सरल ट्रांसफर नीति तैयार करने का निर्देश दिया। नई नीति के तहत महिला शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह जिले में, अपने प्रखंड के गृह पंचायत के समीप वाले पंचायत में करने पर जोर दिया गया है। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में पदस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों को पारिवारिक और सामाजिक सुविधा मिलेगी तथा विद्यालयों में उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। जीविका के माध्यम से मिलेगी स्कूल पोशाक सरकार ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली पोशाक की व्यवस्था में भी बदलाव का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अब राज्य के सभी विद्यालयों में पोशाक की आपूर्ति जीविका समूहों के माध्यम से कराई जाए। सरकार का कहना है कि इससे पोशाक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार एवं स्वावलंबन का अवसर मिलेगा। बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ-साथ शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की गई। अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी बता दें कि TRE-4 को लेकर बिहार में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र संगठन और अभ्यर्थी लंबे समय से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर पटना समेत कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं।
रायपुर में सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने बैरन बाजार स्थित शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने किया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध जताया और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। “महंगाई के बीच फीस बढ़ाना गलत” कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पहले से महंगाई से परेशान जनता पर अब स्कूल फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उनका कहना है कि पेट्रोल-डीजल, गैस, बिजली और राशन की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार को फीस बढ़ाने की बजाय राहत देनी चाहिए थी। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर विभिन्न मदों में फीस बढ़ा दी है। खेलकूद, प्रायोगिक परीक्षा, लैब, स्काउट-गाइड और निजी परीक्षा शुल्क में भी वृद्धि की गई है। फीस माफी की मांग शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने मांग की कि इस साल सरकारी स्कूलों की पूरी फीस माफ की जाए, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में फीस माफ की थी और स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसे मॉडल शुरू किए थे। “शिक्षा व्यवस्था बदहाल” पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने का दावा करते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर धरना दिया और फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की।
डीडवाना के बांगड़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में आयुक्तालय उच्च शिक्षा, राजस्थान को एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन कॉलेज की प्रिंसिपल मनीषा गोदारा के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित की गई है। हालांकि, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं तकनीकी समस्याओं, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के अभाव के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। छात्र प्रतिनिधि तनवीर कुमार ने बताया कि निर्धारित समय सीमा कम होने के कारण कई विद्यार्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। इससे उनके शैक्षणिक भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। विद्यार्थियों ने आयुक्तालय से मांग की है कि छात्रहित को देखते हुए प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि को कम से कम 7 से 10 दिनों तक बढ़ाया जाए। इससे सभी पात्र विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा। छात्र प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि आवेदन की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से इस संबंध में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
जयपुर अब सिर्फ पर्यटन नगरी नहीं, बल्कि देश का तेजी से उभरता शिक्षा हब बन गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी, शांतिप्रिय माहौल, मजबूत कानून-व्यवस्था और अच्छी नौकरी के अवसरों के कारण UP, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देशभर के लाखों छात्र दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों को छोड़कर जयपुर आ रहे हैं। यहां 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और बेहतर शिक्षा के वातावरण ने जयपुर को नई राह दिखाई है। दीपशिखा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस सफर में अहम भूमिका निभाई है। 1976 में एक छोटे से पौधे की तरह शुरू हुआ यह ग्रुप आज 13 कॉलेजेस और एक यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो चुका है। 2 लाख से ज्यादा एलुमनी देश-विदेश में अच्छी पोजीशन पर हैं। डॉ. प्रेम सुराना के नेतृत्व में ग्रुप छात्रों को आधुनिक शिक्षा दे रहा है। AI कोर्सेस चलाए गए हैं और वॉयस एआई एजेंट बनाकर छात्रों की समस्याओं का 24x7 तुरंत समाधान किया जा रहा है। ग्रुप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर विशेष जोर देता है। डॉ. सुराना का मानना है कि नई पीढ़ी बहुत होशियार है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ये बच्चे देश का भविष्य संवारेंगे।
रोहतक में पहुंचे शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष कुछ भी कह सकता है। विपक्ष के लोग बेलगाम हो गए। जिनके पास कुछ नहीं होता, वो लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते है। उनकी बातों को अधिक तूल देने की जरूरत नहीं है। शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा जाट भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे और युवाओं को सम्मानित किया। शिक्षामंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को कुछ पता नहीं होता, बस किसी भी बात को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करते है। सरकार सही तरीके से काम कर रही है। नीट पेपर लीक की सीबीआई कर रही जांच शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा ने नीट पेपर लीक मामले में कहा कि सीबीआई के पास केस गया हुआ है और सीबीआई मामले में जांच कर रही है। जिसने भी पेपर लीक का कृत्य किया है, उन्हें दंडित करने का काम सरकार करेगी। कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा और देश की जांच एजेंसियां मामले में जल्द कार्रवाई करेगी। सरकारी स्कूलों में सुपर 500 कार्यक्रम शुरूशिक्षामंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। सरकार ने सुबह 100 कार्यक्रम शुरू किया, जिससे बच्चों को नीट व आईआईटी की तैयारी करवाई जा रही है। 2014 में सरकार बनने के बाद एक नई शुरूआत की गई थी। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नायब सैनी सरकार ने सुपर 100 को सुपर 500 करने का निर्णय लिया है। इससे युवाओं को महंगी कोचिंग फ्री में मिल रही है। रोहतक में भी सुपर 40 की शुरूआत की थी, जो अब सुपर 80 हो गया है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यूपीएससी में चयनित युवाओं को किया सम्मानितमहिपाल ढांडा ने कहा कि यूपीएससी में जिन युवाओं का चयन हुआ है, जाट सभा की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया है। ग्रामीण पृष्ठ भूमि से निकलकर बच्चे मेहनत कर रहे है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। समाज भी अब बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा है।
राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बदनामी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी से नीच और निकम्मा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। ये देश विरोधियों के सरगना हैं। मंत्री दिलावर ने यह बात रामगंजमंडी में बनने वाले जिला अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में कही। शिलान्यास के बाद दिलावर ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भड़क गए। आतंकवादियों की मौत पर मां रातभर रोती रहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में एक अदना सा आदमी जो आतंकवादियों का पक्षधर है। वो देश को तोड़ने, विदेश में जाकर देश की बुराई करने, देश को नीचा दिखाने का काम करता है। ऐसा आदमी जिसकी मां बटला एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों की मौत पर रातभर रोती हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था आतंकवादियों की मौत पर मेरी मां रात भर रोती रहीं, उनको नींद नहीं आई। देश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं देश के दुश्मनों के साथ रहने वाले, उनका समर्थन करने वाले लोगों के सरगना राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को गद्दार, चोर, बेईमान कहते हैं। इससे (राहुल गांधी) नीच और निकम्मा इस देश में कोई और दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार राहुल गांधी ने बात कही यह देश के साथ गद्दारी है। इसलिए ऐसे लोगों को देश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। दिलावर ने कहा राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज आएं अन्यथा देश की जनता ने किसी को छोडा नहीं है। अभी तो पश्चिम बंगाल में मिट्टी पलीत करवा कर आए हैं। कई राज्यों के चुनाव में मात खा कर आए हैं। यह बौखलाहट है कि देश में देशभक्त लोग कैसे पनप रहे हैं। जनता गद्दारों के हाथ में देश की बागडोर नहीं देगी देशभक्त लोगों का बेड़ा कैसे बढ़ता जा रहा है। देश की सरकार कैसे देशभक्त लोगों के हाथों में है। यह चाहते थे कि देश की सरकार आतंकवादियों के हाथ में हो। लेकिन जनता कभी भी गद्दार और आतंकवादियों के हाथों में देश की बागडोर नहीं देगी। उन्होंने कहा राम मंदिर 500 साल पहले आक्रांताओं ने तोड़ा था। मंदिर के पुनर्निर्माण में हमारे देश के पूर्वज लग रहे हैं। 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया। लेकिन मंदिर नहीं बना। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। कांग्रेस ने मंदिर निर्माण को रोकने की बहुत कोशिश की। आखिर में राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज करोड़ों लोग भगवान राम की जन्मस्थली पर बने मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं को वोट का अधिकार मिला जम्मू-कश्मीर में धारा 370 समाप्त की, अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिलने लगा है। महिलाओं को आरक्षण मिलने लगा है। हिंदुओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। जबकि पहले न तो आरक्षण का अधिकार था और न ही वोट देने का अधिकार डेढ़ साल में बनेगा हॉस्पिटल इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दोपहर करीब 12 बजे हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। रामगंजमंडी में 63.60 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का नया जिला अस्पताल बनेगा। जो डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन TRE 4 को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम सम्राट चौधरी आज शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ शाम 5 बजे बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन पर प्रमुख तौर पर चर्चा होगी। शिक्षक बहाली को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और नोटिफिकेशन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ-साथ शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद होंगे। इस दौरान शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी।
शिक्षा महंगी कर रही सरकार, एससी-एसटी छात्र परेशान, फीस वृद्धि वापस ले : ठाकुर
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 10वीं-12वीं की परीक्षा फीस और 22 अन्य मदों में दोगुनी बढ़ोतरी कर सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। नियमित परीक्षा शुल्क 460 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए, नामांकन शुल्क 80 से 200 रुपए और अतिरिक्त विषय शुल्क 110 से 250 रुपए कर दिया गया है। इस शिक्षा विरोधी फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। राज्य में पहले से शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, किताबों की देरी और स्कूल बंद होने जैसी समस्याएं बनी हुई हैं।
उच्च शिक्षा की स्थिति खराब, समय पर परीक्षा और रिजल्ट दे विश्वविद्यालय
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अब सिर्फ बैठक और चर्चाओं का दौर नहीं चलेगा। परिणाम दिखना चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा में कम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), बढ़ते ड्रॉपआउट, समय पर परीक्षा व रिजल्ट जारी न होने और छात्रों के पलायन पर भी चिंता जताई। वे गुरुवार को दो दिवसीय कुलपति कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। रिसर्च, स्किल और स्टार्टअप पर फोकस करने की सलाह राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा, रिसर्च, नवाचार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और इंडस्ट्री लिंक से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को दिशा देने के लिए झारखंड राज्य विवि अधिनियम-2026 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कुलपतियों और अधिकारियों को इस अधिनियम का अध्ययन करने की सलाह दी।
देवघर जिले के सारवां प्रखंड स्थित आदर्श प्लस टू विद्यालय का गाना चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कक्षा में कुछ छात्र हंसी-मजाक करते नजर आ रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय स्मार्ट क्लास में कई छात्र मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावक और स्थानीय लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल परिसर में ऐसी सामग्री कैसे चलाई गई और उस वक्त कोई शिक्षक या जिम्मेदार कर्मचारी वहां क्यों नहीं था। मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली है और इसकी गंभीरता से जांच कराई जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जहां अनुशासन और मर्यादा सर्वोपरि है। विनोद कुमार ने कहा कि यदि जांच में किसी शिक्षक, कर्मी या छात्र की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। प्रो.अनुपमा कौशिक शर्मा को तीन साल के लिए विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। उनकी नियुक्ति को संस्थान के इतिहास में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि वह एमएमएमयूटी की पहली महिला कुलपति होंगी। प्रो. जेपी सैनी के बाद मिली जिम्मेदारी इससे पहले विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर प्रो.जेपी सैनी कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 16 जनवरी को समाप्त हो गया था। इसके बाद उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। साथ ही उन्हें एमएमएमयूटी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। अब प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा को विश्वविद्यालय का पांचवां कुलपति नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपना पदभार ग्रहण कर सकती हैं। पहली बार किसी महिला के हाथ में होगी कमान प्रो. शर्मा की नियुक्ति कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समय से लेकर विश्वविद्यालय बनने तक अब तक किसी महिला को संस्थान की कमान नहीं मिली थी। यही नहीं, प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी महिला कुलपति या निदेशक के उदाहरण बेहद कम रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को महिला नेतृत्व की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी से की उच्च शिक्षा प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने अपनी उच्च शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की है। उन्होंने वर्ष 1993 में केमिकल इंजीनियरिंग में बीई, 1995 में एमई, 1999 में एमबीए फाइनेंस और 2005 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने सांख्यिकी में पीजी डिप्लोमा और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा भी किया है। 31 वर्षों का शिक्षण और प्रशासनिक अनुभव प्रो. शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में लेक्चरर के रूप में की थी। वर्ष 2008 में वह एसोसिएट प्रोफेसर बनीं और 2011 में प्रोफेसर के पद पर पहुंचीं। उन्होंने विश्वविद्यालय में कई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाईं। इनमें टेक्विप समन्वयक, पुरातन छात्र संबंध की अधिष्ठाता और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं। शिक्षण, शोध और अकादमिक प्रशासन के क्षेत्र में उन्हें 31 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने करीब 100 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तथा 10 पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन भी किया है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले प्रो. शर्मा को शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें एशियन पॉलिमर एसोसिएशन का यंग रिसर्चर अवार्ड, एआईसीटीई का करियर अवार्ड फॉर यंग टीचर्स और इंडो-स्विस बाईलैटरल रिसर्च इनिशिएटिव फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। वह पंजाब यूनिवर्सिटी की एमबीए और सांख्यिकी डिप्लोमा परीक्षा की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा को शोध, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा जगत से जुड़े लोग उनकी नियुक्ति को एमएमएमयूटी के लिए नई दिशा देने वाला कदम मान रहे हैं।
भारतीय युवा कांग्रेस, कोरबा (शहर) ने 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा की मांग की है। जिलाध्यक्ष राकेश पंकज के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के खुलेआम उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन भी किया। युवा कांग्रेस ने अपने पत्र में बताया कि RTE 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसका उद्देश्य उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि, कोरबा जिले के अधिकांश निजी स्कूल नर्सरी, प्रेप, केजी-1 और केजी-2 कक्षाओं में RTE के तहत प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ज्ञापन में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई पर संकट युवा कांग्रेस ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने यह योजना गरीब और असहाय परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की थी। लेकिन वर्तमान में इन स्कूलों में अनिवार्य शुल्क लागू कर दिया गया है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। युवा कांग्रेस की प्रमुख मांगें हैं कि सभी निजी विद्यालयों में नर्सरी से केजी-2 तक RTE के 25 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू कर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में लगाया गया अनिवार्य शुल्क तत्काल हटाकर शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी।इस अवसर पर मधुसूदन दास, अजीत बर्मन, विपिन श्रीवास सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
गया जिले के टिकारी और कोंच प्रखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक नई पहल की गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) डॉ. अभय रमन के नेतृत्व में, इन स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ संगीत और कला की भी शिक्षा दी जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मानसिक विकास के साथ-साथ उनकी कलात्मक प्रतिभा को निखारना है। डॉ. अभय रमन स्वयं लगातार विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं। इस अभियान के तहत मकपा उच्च विद्यालय टिकारी, महिला उच्च विद्यालय कोंच, गांधी उच्च विद्यालय कोंच और राज इंटर विद्यालय टिकारी जैसे कई विद्यालयों में विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पारंपरिक पढ़ाई से बच्चों के ऊबने की समस्या को देखते हुए, डॉ. रमन ने शिक्षा के साथ संगीत और सह-शैक्षणिक गतिविधियों को जोड़ने पर जोर दिया है। स्कूलों में बच्चों को बेहतर पठन सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ संगीत के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए जा रहे हैं। इस रचनात्मक तरीके से बच्चे न केवल खुशी-खुशी स्कूल आ रहे हैं, बल्कि उनकी सीखने की क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। खेल-खेल में सीखने की यह प्रक्रिया बच्चों को अधिक प्रेरित कर रही है और उनकी उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के इस प्रयास की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है। संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का कहना है कि इस पहल से विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक भी संतुष्ट हैं कि उनके बच्चों को अब किताबों के ज्ञान के साथ-साथ संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी अनुभव मिल रहा है, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।
मोहन सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर अब शिक्षकों के वेतन से पैसा काटकर उनके लिए कल्याण योजनाएं चलाएंगे। इसको लेकर लोक शिक्षण आयुक्त ने 15 शिक्षक संगठनों को पत्र लिखकर 26 मई को उन्हें बैठक के लिए बुलाया है और उनसे शिक्षकों के वेतन से राशि कटौती कराने का फैसला कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस पत्र का विरोध भी हो रहा है कि सरकार शिक्षकों के वेतन से कटौती करके किस तरह का कल्याण करना चाह रही है। शिक्षकों के हित में फैसला लेना तो सरकार की जिम्मेदारी है। लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान ने राज्य कार्यकारिणी समिति की 19 नवम्बर को हुई बैठक में निर्णय लिया था कि शिक्षकों के कल्याण के चलाई जाने वाली योजनाओं के संचालन के लिए शिक्षकों से हर साल अंशदान के रूप में वेतन से कटौती की जाएगा। इस फैसले पर सुझाव और सहमति लेने के लिए 26 मई को लोक शिक्षण आयुक्त के सभागार में संगठनों की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता अपर परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण द्वारा की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि शिक्षकों के कल्याण के लिए सरकार को फैसला करना है तो कटोत्रा किस बात का होगा? पहले ही शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और अतिथि शिक्षक के नाम पर कभी नौकरी पर रखा जा रहा है तो कभी नौकरी से निकाला जा रहा है। न पेंशन मिल रही है और न ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। अब इस तरह के कटोत्रा के जरिये सरकार वेतन से राशि काटने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री 28 मई को करेंगे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक उधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 28 मई को प्रमुख कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा ने इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है और कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए कहा है।
पालक महासंघ ने होम स्कूलिंग नीति की मांग की:शिक्षा को व्यापार नहीं, सेवा बनाने पर जोर दिया
बुरहानपुर में पालक महासंघ जिला इकाई ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को सौंपा। महासंघ ने देश में होम स्कूलिंग और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली महंगी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक होती जा रही है। महासंघ ने चिंता व्यक्त की कि निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों द्वारा ली जा रही बढ़ती फीस, अनिवार्य सामग्री की बिक्री और भारी वार्षिक शुल्क के कारण सामान्य व मध्यम वर्गीय परिवारों पर गंभीर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, भ्रामक विज्ञापनों से अभिभावकों में भय और भ्रम का वातावरण बन रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चों को ज्ञान और व्यक्तित्व विकास के बजाय केवल अंक और रैंक की दौड़ तक सीमित कर रही है। कोचिंग संस्थानों का विशाल व्यावसायिक जाल विद्यार्थियों और अभिभावकों पर मानसिक तथा आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। लाखों रुपए की फीस लेकर चयनित परिणामों का प्रचार किया जाता है, जिससे यह समस्या और गंभीर हो जाती है। रचनात्मक वातावरण की जरूरतपालक महासंघ का मानना है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। होम स्कूलिंग और वैकल्पिक शिक्षा मॉडल विद्यार्थियों को शांत, सुरक्षित और रचनात्मक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे न केवल बच्चों को बेहतर व्यक्तिगत शिक्षा मिलेगी, बल्कि हजारों योग्य शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों और स्वतंत्र ट्यूटरों को सम्मानजनक रोजगार और उचित मानदेय भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, स्थानीय शिक्षण केंद्रों और कौशल आधारित प्रशिक्षण के नए अवसर भी विकसित होंगे। राष्ट्रीय नीति बनाने की मांगमहासंघ ने अपनी मांगों में होम स्कूलिंग और वैकल्पिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने, ओपन शिक्षा प्रणालियों को सरल व सुलभ बनाने, निजी विद्यालयों की अत्यधिक फीस और अनिवार्य सामग्री बिक्री पर नियंत्रण लगाने की बात कही। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कानून बनाने और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य व कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र शिक्षकों और होम ट्यूटरों के लिए पंजीकरण व सहयोग व्यवस्था स्थापित करने तथा डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म व सामुदायिक शिक्षण केंद्रों को सरकारी सहयोग प्रदान करने की भी मांग की गई। महासंघ ने जोर देकर कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। इस अवसर पर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, सरिता भगत, मंसूर सेवक, अता उल्लाह खान, शोभालाल शर्मा, डॉक्टर युसूफ खान, मोहन दलाल, रियाज उल हक अंसारी, नंदकिशोर वाणे, विनय पुनिवाला, राजिक हुसैन और राजेश भगत सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के औपचारिक निरीक्षण के लिए गठित कमेटी संबंधी आदेशों को वापस ले लिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में 21 अप्रैल, 2026 के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की जानकारी दी गई है। दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ने अप्रैल में एक कमेटी गठित की थी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता का निरीक्षण करना था। इस कमेटी में शिक्षा मंत्री के पीएस करण सिंह, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (HSHEC) के सदस्य डॉ. सतरूप ढांडा और शिक्षा मंत्री के पीए प्रदीप जागलान को शामिल किया गया था। कमेटी में शामिल शिक्षा मंत्री के पीए प्रदीप जागलान की योग्यता को लेकर विभाग के प्रोफेसर सोशल मीडिया पर मुखर हो रहे थे। उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री के PA प्रदीप जागलान के पास कौनसी टेक्निकल दक्षता है, जिसके आधार पर उसके कमेटी में लिया गया है। जबकि विभाग से किसी भी सीनियर अधिकारी को कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। विरोध बढ़ता देख विभाग की ओर से फैसला बदला गया है। ये था कमेटी का काम कमेटी हरियाणा के सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों, सहायता प्राप्त कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों में औपचारिक निरीक्षण करने वाली थी। आदेश में कहा गया था कि निरीक्षण के जरिए संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी कर पूर्व में जारी कमेटी गठन संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के रजिस्ट्रार व प्राचार्यों को इसकी जानकारी देते हुए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है।
भिवानी में नीट 2026 परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर NSUI ने चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय के मेन गेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे NSUI जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में हुई इस भारी धांधली ने देश के 22 लाख से अधिक ईमानदार और मेहनती छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। उन्होंने कहा, जो छात्र वर्षों तक दिन-रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके सपनों को कुछ हजार रुपए के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरेआम बेच दिया गया। यह देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा कलंक है। बच्चे अव्यवस्था के कारण मानसिक तनाव में मंजीत लांग्यान ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक यह साबित करते हैं कि केंद्र सरकार और एनटीए परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराने में पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। आज गरीब, किसान और मजदूर परिवारों के बच्चे इस अव्यवस्था के कारण भारी मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था की इस नाकामी के चलते कई छात्र आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, जिसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की लापरवाही पर आती है। बोले- परीक्षा टालना ही हल नहीं है NSUI नेताओं ने साफ किया कि इस संकट का हल केवल परीक्षा को टालना या रद्द करना नहीं है। जब तक पेपर लीक माफिया, शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वाले रसूखदारों पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तब तक देश के छात्रों को वास्तविक न्याय नहीं मिल सकेगा। उन्होंने संकल्प दोहराया कि देशभर के विद्यार्थियों की आवाज बनकर इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से लड़ेगी। मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से छात्र संगठन ने सरकार के सामने मांग रखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसलिए इसे तुरंत भंग किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें। पेपर लीक के इस पूरे नेटवर्क की जांच सर्वोच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में कराई जाए। इस खेल में शामिल सभी दोषियों, कोचिंग माफियाओं और उन्हें शह देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा, मानसिक प्रताडऩा और वित्तीय नुकसान झेल रहे पीड़ित छात्रों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
चंदर मोहन 12वीं बार आर्य शिक्षा मंडल के अध्यक्ष बने
भास्कर न्यूज | जालंधर वरिष्ठ पत्रकार चंदर मोहन को फिर से 3 साल के लिए आर्य शिक्षा मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। केएमवी में हुई वार्षिक बैठक में उन्हें लगातार 12वीं बार यह जिम्मेदारी दी गई। यह बैठक केएमवी की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई। चंदर मोहन पिछले 32 वर्षों से आर्य शिक्षा मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वे खास तौर पर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 1994 में पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद उनके नेतृत्व में केएमवी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें हेरिटेज स्टेटस, स्वायत्त दर्जा और कई राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग व पुरस्कार शामिल हैं। बैठक में केएमवी की निदेशिका प्रो. (डॉ.) अतिमा शर्मा द्विवेदी, आलोक सोंधी, डॉ. सुषमा चावला, डॉ. सुषमा चोपड़ा, सुरेश सेठ, ध्रुव मित्तल, नीरजा मोहन, अनुराधा सोंधी, प्रो. (डॉ.) अतिमा शर्मा द्विवेदी, डॉ. प्रदीप भंडारी, डॉ. एसपी गुप्ता, डॉ. एसके शर्मा, संजय सभरवाल, भावना सभरवाल, शालिनी गुप्ता,हरीश गुप्ता, ज्योति सग्गी, रचना मोंगा, कविता भारद्वाज और वंदना शर्मा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि उनके पिता वरिंदर जो महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, ने आर्य शिक्षा मंडल के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
रामेश्वर सिंह बलिया में भीमपुरा कस्बे के रामकरण इंटर कॉलेज में चपरासी हैं। नियुक्ति 1 जुलाई, 2005 को हुई थी। हैरत की बात ये है कि रामेश्वर कस्बे के कंपोजिट स्कूल में 23 अगस्त, 2015 से शिक्षामित्र के रूप में भी तैनात हैं। दोनों पदों का वेतन और मानदेय ले रहे हैं। इसी तरह उनका सगा भतीजा शिवमंगल सिंह भी उसी कॉलेज में चपरासी है। साथ ही कस्बे के एक सरकारी स्कूल में शिक्षामित्र भी है। शिवमंगल की पत्नी विभा सिंह भी उसी कॉलेज में चपरासी है। बलिया में इसी तरह से 179 फर्जी नियुक्तियां करके 45 करोड़ रुपए के वेतन-एरियर्स का भुगतान कर दिया गया। आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और आगरा में भी 194 फर्जी चपरासी, बाबू और टीचर, फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल करके सरकारी खजाना लूट रहे हैं। शिक्षा निदेशक की रोक के बावजूद करोड़ों रुपए का वेतन भुगतान हो रहा है। पढ़िए, शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति और वेतन भुगतान घोटाले का पार्ट- 1 सगे चाचा से ज्यादा भतीजे की उम्र भीमपुरा में चपरासी का वेतन और शिक्षामित्र का मानदेय उठा रहे शिवमंगल सिंह और उनके सगे चाचा रामेश्वर सिंह की डीटेल मानव संपदा पोर्टल पर मौजूद है। पता चलता है कि रामेश्वर ‘एक्स सर्विसमैन’ कोटे से शिक्षामित्र बने हैं। मतलब वे फौज में भी नौकरी भी कर चुके हैं। FIR कराने वाले DIOS ही तोड़ रहे नियम कहानी साल- 2018 से शुरू होती है। बलिया में 2018 से 2022 के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) रहे रमेश सिंह ने माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में चपरासी, बाबू, टीचर के 179 पदों पर नियुक्तियां कीं। इनमें कई रसूखदारों के बेटे और रिश्तेदार शामिल थे। गैर अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को संलग्नक दिखाकर सहायक शिक्षकों भी भर्ती कर दी। फिर ट्रेजरी से वेतन भी जारी करा दिया। 5 जुलाई, 2024 को देवेंद्र कुमार गुप्ता DIOS बने, तो उन्होंने जुलाई में ही इन 179 फर्जी नियुक्ति पाए लोगों का वेतन रोक दिया। साथ ही, 9 सितंबर को चिट्ठी लिखकर इसकी सूचना उस वक्त के अपर मुख्य सचिव (ACS) को दी। उन्होंने लिखा था- रमेश सिंह ने चपरासियों की भर्ती के संबंध में लागू आउटसोर्सिंग नियम के बावजूद बैकडेट दिखाकर स्थायी नियुक्ति की है। देवेंद्र गुप्ता ने 179 फर्जी नियुक्ति से जुड़ी फाइल गायब कराने के मामले में फरवरी, 2025 में बलिया कोतवाली में FIR दर्ज करा दी। इसमें पूर्व DIOS रमेश सिंह, उनके सहायक संजय कुमार कुंवर, सीनियर असिस्टेंट अजय सिंह, उर्दू अनुवादक मुहम्मद मैनुद्दीन और हेड क्लर्क शिवानंद तिवारी को आरोपी बनाया गया। इसके बाद सभी 179 लोग वेतन रोके जाने के मामले में कोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट ने 8 जनवरी, 2026 को मामले की जांच और भुगतान करने का आदेश दे दिया। इसकी आड़ लेकर मौजूदा DIOS देवेंद्र कुमार गुप्ता ने मार्च, 2026 तक सभी 179 लोगों का वेतन और एरियर्स मद में 45 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। हाईकोर्ट ने समिति बनाकर जांच कराने का आदेश दिया इस मामले से जुड़ी 27 याचिकाएं हाईकोर्ट में पहुंचीं। हाईकोर्ट ने 8 जनवरी, 2026 को 179 फर्जी नियुक्तियों की जांच के लिए समिति बनाने का भी आदेश दे दिया। कहा था- नियुक्ति पर विवाद है और वेतन सरकारी ट्रेजरी से जा रहा है। ऐसे में यह अहम हो जाता है कि समिति बनाकर जांच कराई जाए। आदेश में यह भी कहा गया था कि जो भी वेतन जारी किया जा रहा, उसकी भी जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर भुगतान की वसूली होगी। समिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक, वित्त नियंत्रक और बलिया, आगरा, आजमगढ़ और मऊ के जिला विद्यालय निरीक्षकों को शामिल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि समिति सभी प्रबंध समिति और इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नोटिस देकर नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मांगेगी। इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया था। कॉलेजों को नोटिस मिलने के 2 सप्ताह के अंदर दस्तावेज सौंपने थे। दस्तावेजों की जांच में जरूरत पड़ने पर CBCID के इंस्पेक्टर जनरल (IG) की मदद लेने का भी आदेश था। समिति को दस्तावेज मिलने के 4 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। इसके आधार पर शिक्षा निदेशालय को फैसला करना था कि 179 कर्मचारियों की नियुक्ति वैध है या अवैध? हाईकोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 4 फरवरी, 2026 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। 5 फरवरी को बलिया DIOS देवेंद्र गुप्ता से 179 नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज और उनकी रिपोर्ट मांगी थी। जो बलिया DIOS की ओर से आज तक नहीं भेजी गई है। इसके चलते जांच पूरी नहीं हो सकी है। 2025 में बनी SIT की जांच का भी अता-पता नहीं इससे पहले 20 जनवरी, 2025 को विशेष सचिव योगेश कुमार ने बलिया, आगरा, आजमगढ़ और जौनपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों में हुई फर्जी नियुक्तियों की जांच के लिए दो सदस्यीय SIT बनाई थी। इसमें स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा और CBCID के IG एम राजेश कुमार शामिल थे। साथ ही अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को निर्देश दिए गए थे कि वे फर्जी नियुक्ति वाले सभी लोगों के दस्तावेज SIT को उपलब्ध कराएं। बलिया के शिक्षा माफिया ने इस SIT की जांच रुकवाने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट दाखिल कर दी। तब विशेष सचिव योगेश कुमार ने कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा था कि SIT जांच पूरी करने के बहुत करीब है। इस पर कोर्ट ने SIT जांच जारी रखने और बलिया समेत चारों जिलों की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, इसके बाद एक साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी SIT की जांच रिपोर्ट का अता-पता नहीं है। ACS ने भुगतान पर रोक लगाई, DIOS ने जारी कर दिए ₹45 करोड़ तत्कालीन अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 13 फरवरी, 2026 को बलिया में फर्जी नियुक्त 179 कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद DIOS देवेंद्र गुप्ता ने मार्च में सभी 179 कर्मचारियों के वेतन के तौर पर 45 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जवाब में कहा कि हाईकोर्ट की ओर से अवमानना नोटिस जारी होने के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया। जबकि अवमानना याचिका में कोर्ट को पूरे मामले से अवगत कराना चाहिए था, जो नहीं कराया गया। डीएम की अनुशंसा के बावजूद बलिया में तैनात हैं देवेंद्र बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने DIOS देवेंद्र गुप्ता की तरफ से वेतन भुगतान आदि को लेकर शासन को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने 31 मई को देवेंद्र गुप्ता के रिटायरमेंट को देखते हुए उन्हें निदेशालय से अटैच करने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद देवेंद्र बलिया में ही जमे हैं। आरोप है कि रिटायरमेंट से पहले वे 25% कमीशन लेकर 179 कर्मियों का एरियर भुगतान कर रहे हैं। इसके कई ऑडियो भी वायरल हैं। मामले में महाराजगंज जिले के फरेंदा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने 6 अप्रैल, 2026 को सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। 179 पदों पर रसूखदारों के करीबियों को भी बांटी नौकरी भुगतान घोटाला पार्ट-2 में कल पढ़िए- बलिया DIOS के नाम पर वसूली का खेल चला। एरियर भुगतान के एवज में 25% कमीशन वसूला जा रहा था। बलिया DIOS जांच कमेटी की बैठक में दलालों को लेकर निदेशालय पहुंच गए थे। ------------------------- ये खबर भी पढ़ें… 20 हजार शिक्षक-अनुदेशकों की भर्ती होगी- योगी का ऐलान, लखनऊ में CM ने 24 हजार अनुदेशकों को बढ़ी सैलरी का चेक दिया सीएम योगी ने रविवार को लोकभवन में 24 हजार 717 अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का चेक दिया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से उनका मानदेय 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 17 हजार किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने शहरी स्कूलों में 20 हजार नए शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती का ऐलान किया। कहा, 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती के लिए डिमांड की जा चुकी है। पूरी खबर पढ़ें…
पूर्ण व्यक्तित्व के लिए शिक्षा के साथ दीक्षा भी आवश्यक : भारती
भास्कर न्यूज | अम्बाला दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से गुरुदेव आशुतोष महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में दशहरा ग्राउंड, रामबाग, कैंट में आयोजित श्री राम कथा में श्रद्धालु आध्यात्मिक रस में सराबोर हो रहे हैं। कथा के तृतीय दिवस पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा व्यास साध्वी श्रेया भारती ने प्रभु श्रीराम के जन्म और जीवन की लीलाओं में निहित गहन आध्यात्मिक संदेशों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। साध्वी ने कहा कि रामचरितमानस केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें निहित संदेश युग, काल और देश की सीमाओं से परे हैं और आज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने बताया कि जब मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसकर अपने मार्ग से भटक जाता है, तब धर्म की स्थापना और मानवता के कल्याण के लिए परमात्मा साकार रूप में अवतरित होते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में वर्णित प्रभु श्रीराम केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नियामक तत्व हैं। निराकार परमात्मा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए साकार रूप धारण करता है और मानव को सत्य एवं मर्यादा का मार्ग दिखाता है। इस अवसर पर युवा नेत्री चित्रा सरवारा, सुनीता शास्त्री, राजेश सिंघल, राजकुमार बक्शी, गुलशन कुमार खरबंदा व अनिल सिंघल सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन प्रभु श्रीराम की पावन आरती के साथ हुआ। वाद्य वृंद के साथ प्रस्तुत किए सुमधुर भजन साध्वी ने प्रभु राम की गुरुकुल शिक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल बाहरी शिक्षा से व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षा के साथ दीक्षा का समन्वय आवश्यक है। जब ज्ञान के साथ आध्यात्मिक संस्कार जुड़ते हैं, तभी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। कथा में संस्थान की अन्य साध्वियों ने वाद्य वृंद के साथ श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का मधुर गायन प्रस्तुत किया। भजनों और आध्यात्मिक व्याख्या ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
सन वॉच से स्मार्ट शिक्षा तक:130 साल की विरासत संजोए पीजी कॉलेज कैंट
भास्कर न्यूज | अम्बाला राजकीय पीजी कॉलेज कैंट इतिहास, परंपरा और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत संगम है। एक ओर 1893 का शिलापट्ट इस संस्थान की 130 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत की कहानी सुनाता है। दूसरी ओर दशकों पुरानी सन वॉच आज भी सूर्य की किरणों से समय बताकर विद्यार्थियों को विज्ञान और इतिहास से जोड़ती है। यही वह परिसर है, जहां कभी इंडो मोहम्मडन स्कूल संचालित होता था। आज यह हरियाणा के 25 उत्कृष्ट (एक्सीलेंस) कॉलेजों में शामिल होकर नई पहचान बना चुका है। इसमें अम्बाला की स्पेलिंग ‘A’ की जगह ‘U’ से शुरू होती है। कॉलेज को मॉडल संस्कृति कॉलेज का दर्जा भी प्राप्त है। इसके तहत शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर कई प्रकार की स्वायत्तता मिली है। वर्ष 1997 में तत्कालीन हरियाणा सरकार के प्रयासों से इसे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। इससे पहले यहां कैंटोनमेंट स्कूल चलता था। कॉलेज के प्रथम प्राचार्य एमसी महेश्वरी थे। उन्होंने इस संस्थान की शैक्षणिक नींव को मजबूत किया। आज यह कॉलेज शहर का एकमात्र सहशिक्षा (को-एड) सरकारी कॉलेज है। यहां 12 स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कुल 1,380 सीटें निर्धारित हैं। कम फीस, अनुभवी प्राध्यापक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण हर वर्ष प्रवेश के दौरान यहां विद्यार्थियों की कतारें लगती हैं। खास बात यह है कि कॉलेज में लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं अध्ययनरत हैं। यह बेटियों की उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ते विश्वास और जागरूकता का प्रमाण है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ कॉलेज सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 48वें जोनल यूथ फेस्टिवल 2025 में विद्यार्थियों ने 16 स्थान हासिल कर फाइन आर्ट्स और साहित्यिक प्रतियोगिताओं की ओवरऑल ट्रॉफी जीती। राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद एवं कविता प्रतियोगिताओं में रनिंग ट्रॉफी हासिल कर छात्रों ने कॉलेज का नाम देशभर में रोशन किया। हरियाणवी समूह नृत्य, रंगोली, पेंटिंग, संस्कृत भाषण और वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में भी विद्यार्थियों ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ^ राजकीय पीजी कॉलेज शहर का एकमात्र सहशिक्षा सरकारी कॉलेज होने के कारण विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। यहां पारंपरिक विषयों के साथ-साथ बीबीए, बीसीए और मास कम्यूनिकेशन जैसे आधुनिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। संस्थान शिक्षा और संस्कार की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार कर रहा है। - प्रो. देशराज बाजवा, प्राचार्य, राजकीय कॉलेज, कैंट।
एकेडमिक इंग्लिश स्कूल राजनगर के सलाहकार और शिक्षाविद् सदानंद मिश्रा का हुआ निधन
राजनगर| राजनगर एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल के सलाहकार व शिक्षाविद् सदानंद मिश्रा का निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वे 79 वर्ष के थे। वे मूलतः बिहार के मुंगेर जिले के निवासी थे। इलाज के दौरान टीएमएच में उन्होंने अंतिम सांसे ली। उनके पोते व एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल के प्राचार्य अभिषेक मिश्रा ने बताया कि सदानंद मिश्रा का पार्थिव शरीर मुंगेर जिले के उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके दादाजी सदानंद मिश्रा जुलाई 1967 से नवंबर 1995 तक एस एस हाई स्कूल राजनगर में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। इसके बाद दिसंबर 1995 से जून 2006 तक गालूडीह हाई स्कूल में कार्यरत रहे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने शिक्षा से नाता नहीं तोड़ा। अगस्त 2006 से अब तक वे एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल राजनगर में सलाहकार (एडवाइजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका जन्म 30 जून 1946 को हुआ था। उनके निधन पर राजनगर में शिक्षकों, विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे शिक्षा जगत की अपूरणीय क्षति बताया है।
शिक्षा के मंदिर में बच्चों से मजदूरी कराना शर्मनाक
सिटी रिपोर्टर | बोकारो बुधवार को बोकारो विकास फोरम के बैनर तले जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) जगन्नाथ लोहरा का पुतला दहन किया गया। आरोप लगाया कि चास स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों से पढ़ाई के बजाय मजदूरी और सफाई का काम कराया जा रहा है, जो न केवल शिक्षा व्यवस्था पर कलंक है बल्कि बच्चों के अधिकारों का खुला उल्लंघन भी है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनसे कचरा उठवाना और मजदूरी करवाना बेहद दुखद और शर्मनाक है।
छात्रों को उच्च शिक्षा और करियर विकल्पों के बारे में दी जानकारी
भास्कर न्यूज | लुधियाना दृष्टि डॉ. आरसी जैन इनोवेटिव पब्लिक स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए करियर मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। एडुप्लैनेट के प्रख्यात करियर सलाहकार गौरव चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस सत्र का उद्देश्य कक्षा 11 वीं और 12 वीं के छात्रों को विश्वविद्यालय जीवन में उनकी आगामी शिक्षा के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रदान करना था। उन्होंने प्रवेश प्रक्रियाओं को समझने, उभरते हुए उच्च-विकास वाले करियर पथों की पहचान करने और अकादमिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस संवादात्मक सत्र का एक प्रमुख आकर्षण भारत में भौतिक परिसर स्थापित कर रहे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति पर गहन चर्चा थी। इस खंड ने छात्रों और शिक्षकों को देश छोड़े बिना वैश्विक स्तर की शिक्षा और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों तक पहुंचने के तरीके की स्पष्ट समझ प्रदान की। प्रधानाचार्य डॉ. मनीषा गंगवार ने कहा कक्षा 12 के बाद हमारे छात्र जो विकल्प चुनते हैं, वे आने वाले वर्षों के लिए उनके पेशेवर पथ को आकार देते हैं। प्रस्तुति का समापन एक जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ।
पंजाब में बढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की मांग टोफेल आईबीटी कर रहा नेटवर्क का विस्तार
अमृतसर| पंजाब के छात्रों में विदेश जाकर पढ़ाई करने की बढ़ती रुचि को देखते हुए ईटीएस इंडिया ने राज्य में टोफेल आईबीटी टेस्ट और तैयारी संसाधनों तक पहुंच को और मजबूत करने का फैसला किया है। इसके तहत अमृतसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर काउंसलर्स, शिक्षकों और स्टडी अब्रॉड सलाहकारों के साथ चर्चा सत्र आयोजित किए गए। ईटीएस इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करण ललित ने बताया कि पंजाब के छात्रों में यूके, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में पढ़ाई को लेकर काफी रुझान है। पोस्ट-स्टडी वर्क और बेहतर करियर अवसरों के कारण छात्र वैश्विक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें सही और भरोसेमंद मार्गदर्शन देना है। इक्सोरा अकादमी के एमडी सुमित शर्मा और सोफिया कंसल्टेंट्स के सीईओ गुरजीत अहलूवालिया ने कहा कि छात्र अब रोजगार के अवसरों और यूनिवर्सिटी की आवश्यकताओं को लेकर अधिक जागरूक हैं। ऐसे में बेहतर टेस्टिंग नेटवर्क और सटीक जानकारी छात्रों को सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
शेखपुरा में बुधवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में शिक्षा विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और छात्र-छात्राओं को बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ई-शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, नए आई.सी.टी. लैब के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर भी बल दिया गया। उन्होंने स्कूलों में साफ-सफाई, निर्बाध बिजली और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अविलंब उपलब्ध कराने पर भी जोर शैक्षणिक और छात्र कल्याण योजनाओं के तहत त्रि-मासिक प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन कराने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ छात्रों को समय पर दिलाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अविलंब उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे सभी असैनिक निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। 'पीएम पोषण' (मिड-डे मील) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, 'प्रोजेक्ट स्वाभिमान' और मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य को गति देने पर भी बल दिया गया। बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए सामाजिक संवेदनशीलता दिखाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के विभिन्न ईंट-भट्टों पर कार्यरत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए हर हाल में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. तनवीर आलम, डीपीओ रवि शास्त्री सहित जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कनीय अभियंता और शिक्षा विभाग के अन्य मुख्य कर्मी व पदाधिकारी उपस्थित थे।
नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर पटना से है। TRE-4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर आज फिर पटना में कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को घसीटते हुए हिरासत में लिया। वहीं राजधानी में पहले पति ने पत्नी, बच्चों के साथ-साथ सास, ससुर को आग लगा दी। चलिए सिलसिलेवार पढ़ते हैं, बिहार दिनभर में क्या कुछ खास रहा... टॉप 10 खबरें… 01- TRE-4 की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घसीटा BPSC TRE-4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर आज फिर पटना में कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को घसीटते हुए हिरासत में लिया। अभ्यर्थी जंजीर पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। रिंकल यादव पीयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। पूरी खबर पढ़ें 02- PM पर राजद का तंज, कहा- जनता त्रस्त, मोदी जी विदेश यात्रा में मस्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान पर तीखा पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बात कहे जाने के बाद तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी और एनडीए नेताओं पर निशाना साधा। साथ ही राजद के पोस्टर में पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर तंज कसते हुए लिखा गया है, ‘देश की जनता त्रस्त, मोदी जी विदेश यात्रा में मस्त।' पूरी खबर पढ़ें 03- प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, मुंह-सिर में लगी बुलेट मुजफ्फरपुर में बुधवार को अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर अंकित कुमार की हत्या कर दी। बाइक सवार दो बदमाशों ने चलती बाइक से अंकित को 5 गोलियां मारीं। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़े। हत्या की ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। अंकित के सिर में 1, 2 मुंह में और सीने में 2 गोली लगी है। पूरी खबर पढ़ें 04- पहले पति ने पत्नी-बच्चे और सास-ससुर को जिंदा जलाया पटना में बुधवार को पति ने पत्नी, बच्चे, वाइफ के साथ-साथ सास, ससुर को आग लगा दी। पुलिस के अनुसार, महिला का पहला पति और आरोपी कन्हाई कुमार अपने साथ पेट्रोल लेकर आया था। घर में घुसते ही उसने सभी के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इस हमले में पुरुषोत्तम अग्रवाल (ससुर), नीलम देवी (सास), मुन्नी देवी (पत्नी) और एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा है। पूरी खबर पढ़ें 05- दवा कारोबारियों की हड़ताल, मरीज होते रहे परेशान ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और केंद्र सरकार की नई दवा नीति के विरोध में आज देशभर में दवा कारोबारियों की हड़ताल है। इस दौरान बिहार सहित पूरे देश में थोक और खुदरा दवा दुकानें बंद रहेंगी। राज्य में 40 हजार से ज्यादा दुकानें हड़ताल में शामिल हो रही हैं। पटना के IGIMS के बाहर दवा दुकानें बंद हैं। इससे मरीजों के अटेंडेंट परेशान हैं। पूरी खबर पढ़ें 06- मिड-डे-मिल खाने से 36 से ज्यादा बच्चे बीमार नालंदा में बुधवार को मिड-डे-मिल का खाना खाकर 36 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सभी को उल्टी, दस्त और चक्कर आने लगे। कई तो बेहोश होने लगे। तुरंत बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) नगरनौसा में भर्ती कराया गया। जहां इलाज जारी है। कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर है, उन्हें चंडी रेफरल अस्पताल भेजा गया है। पूरी खबर पढ़ें 07- पुलिस मुठभेड़, एक अपराधी को पैर में लगी गोली समस्तीपुर में देर रात पुलिस और अपराघी के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में बदमाश प्रिंस कुमार पुलिस की गोली से घायल हो गया है। प्रिंस को पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रिंस पर कई लूट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरी खबर पढ़ें 08-14 से 24 जून तक होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, डेट जारी बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) यानी CSBC ने तीन अलग-अलग सिपाही भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 14 जून 2026 से 24 जून 2026 तक किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें 09- दर्जनों गाड़ियों के साथ पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल देश में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से सादगी अपनाने और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का मुजफ्फरपुर दौरा और उनके साथ चल रहा लंबा वीआईपी काफिला चर्चा का विषय बन गया है। पूरी खबर पढ़ें 10- बिहार के 5 जिलों में कल हीट वेव का रेट अलर्ट बिहार के 5 जिले भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में हीट वेव को लेकर रेट अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के बाकी के 28 जिलों में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।
मऊ बाल संप्रेषण गृह में रोटरी क्लब का अभियान:बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा का संदेश दिया
मऊ में रोटरी क्लब मऊ ने बुधवार को बाल संप्रेषण गृह में बच्चों के लिए एक विशेष जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और रचनात्मक विकास को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रेरक भाषण, संगीत कार्यक्रम और जीवन जीने की कला से संबंधित सत्र भी आयोजित किए गए। वक्ताओं ने बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जुड़कर एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। देखें, 2 तस्वीरें… क्लब के वरिष्ठ सदस्यों में डॉ. एस.सी. तिवारी, कंचन तिवारी, ज्योति सिंह, क्लब अध्यक्ष डॉ. ए.के. सिंह और पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सिंह शामिल थे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताया। पूर्व अध्यक्ष डॉ. असगर अली सिद्दीकी ने बच्चों के दांतों और मुख का परीक्षण किया, साथ ही उन्हें साफ-सफाई और मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. ए.के. रंजन ने भी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और आवश्यक चिकित्सीय सलाह दी। रोटरी क्लब मऊ के सचिव डॉ. एस. खालिद ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और रोटरी क्लब के प्रयासों की सराहना की।
सरवनखेड़ा में बाल संरक्षण, 'बेटी बचाओ' पर बैठक:बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों पर हुई चर्चा
कानपुर देहात के विकासखण्ड सरवनखेड़ा में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक बैठक आयोजित की गई। 20 मई 2026 को हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी विमल सचान ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों, बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना था। प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी विमल सचान ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से समाज में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने और बालिकाओं को शिक्षा व सुरक्षा प्रदान करने की अपील की। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हर्ष मोहन सचान ने पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 के प्रावधानों और कन्या भ्रूण जांच पर होने वाली दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बताया। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 और नियमावली-2016 के तहत बालकों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास से जुड़े प्रावधानों पर प्रकाश डाला। सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका सिंह सेंगर ने पॉक्सो एक्ट-2012, बाल विवाह के दुष्परिणामों और थानों में संचालित महिला हेल्पडेस्क की भूमिका पर जानकारी दी। जिला मिशन समन्वयक प्रतिमा श्रीवास्तव ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों पर चर्चा की। उन्होंने गुड टच-बैड टच, बालिकाओं की सुरक्षा और विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया। जेंडर स्पेशलिस्ट निधि यादव ने महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली सहायता के बारे में बताया। इस दौरान आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 181, 1090, 112, 1098 और 1076 के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। बैठक के समापन पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए पम्पलेट और स्टीकर भी वितरित किए गए।
पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के छात्र विंग SSAI की ओर से NEET पेपर लीक मामले को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान पुतला दहन किया गया। राजद कार्यालय से पैदल मार्च कर इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दहन करना था। हालांकि प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद राजद कार्यालय के बाहर ही छात्र संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। देखें प्रदर्शन की तस्वीरें… छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप राजद छात्र विंग का कहना है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी के कारण मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक बंद करो, “छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो” और “नीट परीक्षा में पारदर्शिता लागू करो” जैसे नारे लगाए। इस प्रतिरोध मार्च में बड़ी संख्या में छात्र और राजद कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। संगठन ने छात्रों से आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज उठाने की अपील की है।
हरियाणा में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के बीच आज (बुधवार को) एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (समर वेकेशन) की तारीखों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, मीटिंग का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी के बीच स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। CM को सौंपी विभाग ने रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को मौसम की स्थिति, स्कूलों के संचालन और संभावित छुट्टियों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों में समय परिवर्तन, छुट्टियों की अग्रिम घोषणा और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी। समर वेकेशन जल्दी घोषित होने की संभावना सामान्य तौर पर हरियाणा में स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जून के पहले सप्ताह से शुरू होती हैं, लेकिन इस बार तापमान में असामान्य वृद्धि के कारण सरकार छुट्टियां पहले घोषित कर सकती है। संभावना है कि सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एक समान आदेश जारी किया जाए। ईंधन बचत से जुड़े फैसले भी संभव बैठक में केवल छुट्टियों पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और ईंधन बचत से जुड़े उपायों पर भी चर्चा होगी। यदि स्कूलों को समय से पहले बंद किया जाता है तो स्कूल बसों, परिवहन और बिजली की खपत में कमी आएगी। सरकार इसे प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों के बेहतर उपयोग से भी जोड़कर देख रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की रहेगी मौजूदगी बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मौसम विभाग से प्राप्त इनपुट और जिला स्तर की रिपोर्टों के आधार पर प्रस्तुति देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे।राज्यभर के लाखों विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक इस बैठक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यदि छुट्टियों की घोषणा होती है तो इसका लाभ लगभग सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा। जल्द जारी हो सकता है आधिकारिक आदेश बैठक के बाद शिक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किए जाने की संभावना है। आदेश जारी होते ही स्कूलों को निर्देश भेज दिए जाएंगे और नई समय-सारिणी या छुट्टियों की तिथियां लागू हो जाएंगी। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई है, जिससे छात्रों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में NEET परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में NSUI ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले के छह ब्लॉकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले फूंके गए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन भखारा, कुरूद, नगरी, बेलर, कुकरेल और मगरलोड सहितजिले के अलग-अलग ब्लॉकों में किया गया। बड़ी संख्या में छात्र-युवाओं ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था, परीक्षा प्रणाली की विफलता और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे कथित खिलवाड़ को लेकर नारे लगाए। NSUI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे पेपर लीक से देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र-छात्राओं की वर्षों की मेहनत और अभिभावकों के सपने कथित भ्रष्ट तंत्र के कारण बर्बाद हो रहे हैं। NSUI ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
दतिया जिले के इंदरगढ़ में मंगलवार रात युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी पेपर लीक मामले के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस हॉस्पिटल चौराहे से शुरू होकर सेवढ़ा रोड तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शिवाजी गुर्जर और ब्लॉक उपाध्यक्ष अल्ताफ खान ने किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने “धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो” और “युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो” जैसे नारे लगाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांगइस मौके पर युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रविन्द्र सिंह ‘रामू’ गुर्जर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई।
बात खरी है... इसमें आप देखेंगे बिहार के नेताओं और अफसरों के बीच अंदरखाने क्या चल रहा है, और दिनभर की ऐसी बड़ी हलचल जो आपको हंसाएगी भी और जिम्मेदारों को आइना भी दिखाएंगी। ऊपर VIDEO पर क्लिक करें...
15 दिन का विकास वर्ग 400 शिक्षार्थी आएंगे
बाड़मेर | पंद्रह दिवसीय शालेय विद्यार्थियों का कार्यकर्ता विकास वर्ग 21 मई से 5 जून तक आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय लंगेरा में होगा। जोधपुर प्रांत से सूचीबद्ध, चयनित 400 से ज्यादा शिक्षार्थी भाग लेंगे। भीषण गर्मी में अनुशासित, कठोर दिनचर्या का पालन होगा। 100 से अधिक शिक्षक शारीरिक, बौद्धिक प्रशिक्षण देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाड़मेर विभाग के विभाग संघचालक मनोहरलाल ने बताया कि प्रशिक्षण में दंड, नियुद्ध, यष्टि, पदविन्यास, समता, खेल, आचार पद्धति, गीत, प्रार्थना का अभ्यास होगा। अनेक महापुरुषों के जीवन से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी।
डिजिटल युग में जहां बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल और गेम्स में व्यस्त रहते हैं, वहीं विभिन्न समाजों व धार्मिक संस्थाओं ने संस्कारों की पाठशालाएं शुरू की हैं। इन पाठशालाओं में बच्चों को नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। खास बात यह है कि बच्चों को मोबाइल व टीवी से दूरी बनाकर किताबों से जुड़ने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। अमरापुर; चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण अमरापुर स्थान में 15 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ संत स्वामी मनोहर लाल महाराज, संत मोहन प्रकाश महाराज व संत मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अध्यापक जितेन्द्र दाधीच वेदाचार्य ने बताया कि पहले दिन 85 बच्चों ने भाग लिया। शिविर रोजाना सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा है। स्वामी मोहन प्रकाश महाराज ने बताया कि नई पीढ़ी को मोबाइल व टीवी से दूर कर संस्कारों से जोड़ने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया है। शिविर में भक्ति, सेवा, योग, सूर्य मंत्र, हनुमान चालीसा, गुरु प्रार्थना व सनातन धर्म से जुड़े विषयों की शिक्षा दी जा रही है। गुप्त वृन्दावन धाम; ‘कल्चर कैंप’ में वैदिक शिक्षा गुप्त वृन्दावन धाम में हर साल की तरह इस बार भी संस्कारों की पाठशाला के तहत ‘कल्चर कैंप’ शुरू हुआ है। पहले बैच में बच्चे 15 दिन तक वैदिक कलाओं की बारीकियां सीखेंगे। कैंप में धार्मिक थिएटर, कीर्तन, भगवद गीता के श्लोक, आर्ट-क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग और कुकिंग सिखाई जा रही है। बच्चों को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी सिखाया जा रहा है। बच्चों को जयपुर के धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करवाई जाएगी। यह कैंप कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के लिए है, समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। कक्षा 6 से 12 के लिए निशुल्क पुरुषोत्तम कैंप भी आयोजित किया गया है। राजापार्क; गुरमत समर क्लास में संस्कृति से जुड़ाव राजस्थान सिक्ख समाज व जयपुर स्त्री सत्संग के संयुक्त तत्वावधान में राजापार्क स्थित गुरु नानक देव विद्यालय में 8 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए गुरमत समर क्लास शुरू हुई। टीचर सुरजीत सिंह व मनजीत कौर ने बताया कि बच्चों को गुर इतिहास, गुरमुखी, दस्तार बांधना सिखाया जा रहा है। साथ ही हारमोनियम, तबला व ढोलक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों को मोबाइल व टीवी से दूर रहकर किताबों से जुड़ने की सीख दी जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत मूल मंत्र साहिब के पाठ व माता इंदरजीत कौर की अरदास से हुई। इस दौरान अजयपाल सिंह, जसबीर सिंह, देवेन्द्र सिंह शंटी, जसबीर सिंह, डॉ. विंकी कोर, दविंदर कौर, रणजीत कौर, दलजीत कौर, मीना बग्गा, वीरेंद्र नरूला और हरविंदर सिंह मौजूद रहे। बापू नगर; 10 दिवसीय जैन संस्कार पाठशाला शुरू दिगंबर जैन समाज बापू नगर संभाग द्वारा गणेश मार्ग स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में 10 दिवसीय धार्मिक संस्कार पाठशाला का शुभारंभ हुआ। यह पाठशाला श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, सांगानेर की बालिका छात्रावास की छात्राओं द्वारा संचालित की जा रही है। पहले दिन बच्चों को जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में बताया गया। बच्चों को 10 दिनों तक मोबाइल का उपयोग पूरी तरह बंद करने की बात कही गई और सामूहिक शपथ दिलवाई गई। संभाग अध्यक्ष उमरावमल संघी ने विदेश से ऑनलाइन जुड़कर उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि संगीता पदम रारा, संयोजिका शकुल बाकलीवाल, अलका बाकलीवाल, रेणु नृपत्या सीमा जैन, बबीता पाटनी व रचना बैद और राजीव जैन मौजूद रहे। पाठशाला प्रतिदिन सुबह 9 बजे से संचालित हो रही है।
अररिया में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में गायन, वादन और नृत्य का निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस केंद्र का उद्देश्य जिले के बच्चों और युवाओं को कला के क्षेत्र में अवसर प्रदान करना तथा उनकी प्रतिभा को निखारना है। पहले आओ, पहले पाओ प्रशिक्षण शुरू होने के साथ ही बच्चों और अभिभावकों में उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 20 बच्चों ने केंद्र में नामांकन करा लिया है। नामांकन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है, जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण मंगलवार से रविवार तक दोपहर 12 बजे से संध्या 6 बजे तक चलेगा। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए सीधे केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र द्वितीय तल, विजय एंड संस मार्केट, रानीगंज रोड, अररिया में स्थित है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने बताया कि यह केंद्र बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभाग का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है, ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। पदाधिकारी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराकर उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ें। यह पहल जिले में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे केंद्र बच्चों को व्यसनों से दूर रखने में भी सहायक होंगे।
हनुमानगढ़ में मंगलवार को श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय द्वारा गुरु-शिष्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संगरिया की पंचायती धर्मशाला में हुए इस कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। यह समारोह विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण क्लब 'स्पंदन' के अंतर्गत संचालित 'सद्भाव क्लब' के संयोजन में आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि सफलता केवल अच्छे अंकों से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए अनुशासन, सकारात्मक सोच, संस्कार और निरंतर मेहनत आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को देश की अमूल्य संपत्ति बताते हुए कहा कि मजबूत संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईजी गिरीश चावला ने विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के दौर में स्वयं को लगातार अपडेट रखने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों से अपने माता-पिता के संघर्ष और त्याग का सम्मान करने का भी आह्वान किया। विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक दिनेश जुनेजा ने बताया कि वर्तमान में 12 हजार से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जिनमें विदेशी छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विश्वविद्यालय ने योग के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस अवसर पर राजेश गोदारा, नीलम सोनी, राधेश्याम कोटी, देवेंद्र कौर, रजिस्ट्रार मयंक माथुर, पुरुषोत्तम मिड्ढा, पवन मिड्ढा, सीमा भल्ला, कमलेश गोदारा, सतीश गर्ग, संजय जिंदल, सुनील बिरट, डॉ. विक्रम औलख, सुरेंद्र अरोड़ा, डॉ. बाबूलाल पारीक, योगेंद्र स्वामी और मनीष भोबिया सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे। मंच संचालन अनिल जिज्ञासु एवं मदनलाल शर्मा ने किया।
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) के ट्रेनिग सेशन से गायब रहने वाले एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल पर चेयरमैन डॉ अमरपाल ने 1100-1100 रुपए जुर्माना लगा दिया। बोर्ड ने स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए आज फिर से ट्रेनिंग सेशन रखा है। पीएसईबी ने प्रिंसिपल्स को चेतावनी दी है कि अगर आज भी गायब रहे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बोर्ड ने साफ किया है कि एफिलिएशन नियमों के तहत कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट (CPD) की 50 घंटे की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। पिछले सत्रों में प्रिंसिपलों का शामिल न होना बोर्ड अथॉरिटी ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस विशेष ट्रेनिंग और वर्कशॉप में अमृतसर, बठिंडा और बरनाला जिलों को छोड़कर, पंजाब के बाकी सभी जिलों के वे प्रिंसिपल शामिल होंगे जो पिछली बार गैर-हाजिर रहे थे। अनुपस्थित रहे प्रिंसिपलों को अब 1100 रुपए जुर्माना जम करवाने के बाद वर्कशॉप में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि आज की ट्रेनिंग में भी कोई प्रिंसिपल नहीं पहुंचता है, तो उसका केस एफिलिएशन नियमों के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। प्रिंसिपल नोट कर लें वर्कशॉप का पूरा शेड्यूल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तय किए गए नए शेड्यूल के मुताबिक, अनुपस्थित रहे प्रिंसिपलों की आज सुबह 10 बजे से तीन बजे तक ट्रेनिंग चलेगी। प्रिंसिपी सुबह 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि समय पर ट्रेनिंग शुरू हो सके। ट्रेनिंग पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के ओडिटोरियम, मोहाली में होगी। प्रिंसिपल्स को वर्कशॉप में दी जा रही है ये जानकारियां…
संभाग स्तरीय शारीरिक शिक्षा शिक्षक स्नेह मिलन सम्मेलन
उदयपुर| राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ, चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में उदयपुर संभाग स्तरीय शारीरिक शिक्षा शिक्षक स्नेह मिलन सम्मेलन सांवलियाजी में संपन्न हुआ। इसमें संभाग के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे। मुख्य अतिथि संघ के प्रदेशाध्यक्ष हापु राम चौधरी रहे। सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं, संगठन को सुदृढ़ करने, विद्यालयों में खेल गतिविधियों के विस्तार और खेल संस्कृति बढ़ाने पर चर्चा हुई।
शिक्षा मंत्री ने गो विज्ञान परीक्षा का परिणाम घोषित किया
जयपुर| जयपुर प्रान्त की तरफ से हुई गो विज्ञान अनुसंधान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा 2025 का प्रांत स्तरीय परीक्षा परिणाम सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषित किया। प्रांत के परीक्षा प्रभारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा में जयपुर प्रांत से 86 हजार 346 परीक्षार्थियों ने बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग में हिस्सा लिया। जिला स्तरीय वरीयता प्राप्त 225 परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा 5 मई को स्वास्तिक भवन अंबाबाड़ी में हुई। इसमें तीनों वर्गों के 9 परीक्षार्थियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। बाल वर्ग में शगुन मीणा अलवर ने प्रथम, आयुष मिश्रा सीकर ने द्वितीय तथा अभिनव शर्मा डीग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। किशोर वर्ग में काजल कंवर चूरू ने प्रथम, रेखा चौधरी अलवर ने द्वितीय तथा यास्मीन सीकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह तरुण वर्ग में रुचिका सेवदा श्रीमाधोपुर ने प्रथम, गुंजन यादव खैरथल तिजारा ने द्वितीय तथा किरण प्रजापत दौसा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त परीक्षार्थियों को क्रमश: 15000, 11000 एवं 8000 रुपए नकद तथा प्रशस्ति पत्र, तीनों वर्गों में एक-एक सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस अवसर पर परीक्षा संचालन समिति के सह प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा, बाबूलाल वर्मा, प्रेरणा मलिक व परीक्षा से जुड़े लोग मौजूद रहे।
हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोकने की दी चेतावनी
झारखंड हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि यदि प्रार्थियों को 22 जून तक वैधानिक लाभ नहीं दिया गया, तो उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। अदालत ने वसंत कुमार साहू समेत 15 प्रार्थियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। इससे पहले हुई तीन सुनवाई में निदेशक की ओर से अदालत को अंडरटेकिंग देकर आश्वासन दिया गया था कि प्रार्थियों को पेंशन और बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। निदेशक ने यह भी कहा था कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो 16 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करेगी। हालांकि अदालत ने 12 सप्ताह के भीतर भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं हो सका।
क्लस्टर सिस्टम पर शिक्षा मंत्री ने पुनर्विचार का दिया आश्वासन
रांची|झारखंड के विश्वविद्यालयों में क्लस्टरिंग सिस्टम को लेकर बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने पुनर्विचार के संकेत दिए हैं। रविवार को एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मिलकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया। डॉ कुमार राजा, विनय उरांव, पवन नाग, कैफ अली, सतीश केसरी ने कहा, क्लस्टरिंग व्यवस्था से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सामने आवागमन, कॉलेज चयन और शैक्षणिक समन्वय की समस्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। छात्र प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि छात्रों को होने वाली परेशानियों और नीति की जटिलताओं को देखते हुए इस व्यवस्था पर दोबारा विचार किया जाएगा और छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक परीक्षा स्थगित
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने झारखंड इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले स्थगित कर दिया है। आयोग ने सोमवार को परीक्षा स्थगित करने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया। यह परीक्षा 20 से 23 मई तक आयोजित होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से फिलहाल इसे टाल दिया गया है। जेएसएससी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक के 3451 पदों पर नियुक्ति होनी है।
बलौदाबाजार जिले के कसडोल स्थित पीएम श्री आत्मानंद विद्यालय में ओपन बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक छात्रा परीक्षा कक्ष में नकल करते दिख रही है। वहीं कुछ लोगों द्वारा स्कूल में छात्रों को गाइड उपलब्ध कराने और परीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधियां होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, दैनिक भास्कर इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अभिभावकों ने जताई नाराजगी इस मामले के सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी जताई है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और परीक्षा केंद्रों की निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि परीक्षा केंद्रों में इस तरह नकल होती रही, तो मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। वायरल वीडियो में दिख रही छात्रा वाला फुटेज 30 मार्च 2026 का बताया जा रहा है। इस संबंध में, बलौदाबाजार जिला शिक्षा कार्यालय के सहायक संचालक केएस मरावी ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और वे इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले 'आंदोलन' (agitation) और 'शिक्षा' (education) का अंतर समझना चाहिए। मंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी यादव को आज तक इन दोनों शब्दों का मतलब नहीं पता है, तो वे सरकारी स्कूल में आ जाएं। उन्हें एक साल में इतना प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि फिर कभी गलती नहीं होगी। मंत्री ने एक्स पर लिखा ‘बबुआ’ शिक्षा मंत्री सोमवार को शिवहर पहुंचे थे, जहां उन्हें भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना था। इसी दौरान दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें 'एक्स पर बबुआ' बताया और कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। परीक्षार्थियों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं बीएसएससी सीजीएल-4 की तैयारी को लेकर चल रहे विरोध और प्रदर्शन पर मंत्री ने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार मंत्रालय स्तर पर लगातार बातचीत कर रही है और जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करने की कोशिश की जा रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ विरोधी दल छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे केवल अपनी पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है।
नीट यूजी-2026 पेपर लीक के विरोध में सोमवार को श्रीगंगानगर में एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया और नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ता शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह चौक स्थित सांसद आवास पर इकट्ठा हुए और पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को तुरंत भंग करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। 'केंद्र सरकार की प्रशासनिक विफलता' एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ईशानवीर मान ने कहा- 3 मई 2026 को हुई नीट परीक्षा में देशभर के 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। वर्षों की मेहनत के बाद तीसरी बार पेपर लीक होना केंद्र सरकार की प्रशासनिक विफलता का जीता-जागता सबूत है। लाखों परिवारों ने कर्ज लेकर, संपत्ति और गहने बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग दिलाई थी, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। चार छात्र आत्महत्या कर चुके हैं और लाखों विद्यार्थी डिप्रेशन की चपेट में हैं। NTA की कार्यप्रणाली संदिग्ध मान ने कहा- NTA की कार्यप्रणाली शुरू से ही संदिग्ध रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सुधारने की बजाय कमियों को संरक्षण दिया। मान ने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। NSUI पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता और पेपर लीक की घटनाओं पर पूर्ण विराम नहीं लगता, तब तक उनका गांधीवादी आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर अक्षय चलाना, वरजिन्द्र सिंह, दीपांशु वर्मा, भूपेश नाथ, संजीव ढुंढाड़ा, संजय गिरी, विक्की कलिया, राहुल मोयल, अशोक रोझ, कमलप्रीत सिंह, महेन्द्र गोदारा, भरत शेखावाटी, यश गोयल, राजन ढुंढाड़ा, हर्ष नाथ सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जांजगीर-चांपा जिले के केराझरिया गांव में देशहा यादव समाज की ओर से राधा-कृष्ण मंदिर का भूमिपूजन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक व्यास कश्यप और विधायक राम कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग भी उपस्थित रहे। यादव समाज की मांग पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन निर्माण के लिए कुल 22 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसमें राज्य सरकार से 20 लाख रुपये और उनकी निजी निधि से 2 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अलावा विधायक व्यास कश्यप ने 11 लाख रुपए और सांसद कमलेश जांगड़े ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। शिक्षा पर ध्यान देने की अपील शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यादव समाज के लोगों से शासन की अलग-अलग योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को सरकार की ओर से प्रदान की जा रही सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। नए सत्र से मंत्रोच्चार के साथ होगी पढ़ाई उन्होंने जांजगीर-चांपा जिले के बोर्ड परीक्षा परिणामों पर चिंता व्यक्त की। मंत्री ने घोषणा की कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में मंत्रोच्चार के साथ पढ़ाई शुरू कराई जाएगी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना है। शिक्षा व्यवस्था पर जताई चिंता विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में यादव समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने समाज को शासन-प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही। वहीं, विधायक व्यास कश्यप ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई, कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम में जिला अंतिम पायदान पर रहा है, इसलिए बेहतर अधिकारियों और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।
तमिलनाडु में स्कूल शिक्षा टॉप एजेंडा, सीएम विजय ने मंत्रियों के साथ की पहली समीक्षा बैठक
गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारियां तमिलनाडु सरकार की प्राथमिकताओं में से एक बनकर उभरी हैं। मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई स्थित सचिवालय में शिक्षा मंत्री राजमोहन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण परामर्श किया।
अब शिक्षा व रोजगार के साथ सांस्कृतिक संरक्षण की मांग
भास्कर न्यूज| सरायकेला 18 मई। सरायकेला के इतिहास का वह दिन है, जिसे यहां के उड़िया भाषी आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व से जोड़कर देखते हैं। यह वही दिन है जब 1948 में सरायकेला-खरसावां गढ़जात को अस्थायी तौर पर बिहार में शामिल किया गया था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि एक वर्ष बाद इसे पुनः ओडिशा में मिला दिया जाएगा, लेकिन 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह क्षेत्र आज झारखंड का हिस्सा बना हुआ है। इसके बावजूद यहां की भाषा, संस्कृति, पर्व-परंपरा और सामाजिक जीवन आज भी ओडिशा से गहराई से जुड़ा हुआ है। इतिहास के अनुसार, आजादी के समय देश में 562 गढ़जात राज्य थे, जिनमें सरायकेला-खरसावां भी शामिल था। 14 और 15 दिसंबर 1947 को कटक टाउन हॉल में केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओडिशा के 25 गढ़जातों को ओडिशा में शामिल किया गया था। इसी दौरान सरायकेला-खरसावां को भी ओडिशा का स्वतंत्र जिला बनाया गया था। हालांकि एक जनवरी 1948 के खरसावां गोलीकांड के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए इसे अस्थायी रूप से बिहार में रखा गया। बाद में मयूरभंज तो ओडिशा में शामिल हो गया, लेकिन सरायकेला-खरसावां आज भी झारखंड में है। सरायकेला खरसावां में निवास करने वाले उड़िया भाषियों का कहना है कि जिले में भाषा और संस्कृति के संरक्षण को लेकर लगातार उपेक्षा हो रही है। कभी यहां की रियासती दिनों से लेकर देश की आजादी तक में 100 से अधिक उड़िया स्कूल संचालित होते थे, जो अब बंद हो चुके हैं। उड़िया शिक्षकों की बहाली नहीं होने से नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से दूर होती जा रही है। रोजगार के क्षेत्र में भी उड़िया भाषियों को अपेक्षित अवसर नहीं मिल पा रहा है।
भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा से जोड़ने ज्ञान पथ और सरस्वती मुक्ताकाश मंच सौंपा गया
भास्कर न्यूज | कुकदूर बैगा जनजाति बाहुल्य वनवासी क्षेत्र में स्थित शासकीय नवीन कॉलेज ग्राम कुई-कुकदूर ने शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। कॉलेज में शनिवार को ज्ञान-पथ व सरस्वती मुक्ताकाश मंच का उद्घाटन हुआ,जहां भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को व्यवहारिक रूप में उतारने का अनूठा प्रयास देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमचंद यादव विवि दुर्ग के कुलपति प्रो. संजय तिवारी व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक टोपलाल वर्मा शामिल हुए। कॉलेज परिसर में निर्मित ज्ञान-पथ इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहा। यहां नालंदा, तक्षशिला व विक्रमशिला जैसे प्राचीन भारतीय विवि की जानकारी, भारतीय ज्ञानार्थियों के विचार, पंचकोश की अवधारणा, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा पद्धति के समन्वय तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मूल सिद्धांतों को दीवारों पर प्रदर्शित किया गया है। अतिथियों ने इसे भारतीय शिक्षा दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बताया।कॉलेज परिसर में वृक्षों की छांव के नीचे सरस्वती मुक्ताकाश मंच का उद्घाटन भी किया गया। यह मंच गुरुकुल परंपरा की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, मूल्यपरक शिक्षा, कौशल विकास और समस्याओं के समाधान पर खुली चर्चा होगी। बताया गया कि छत्तीसगढ़ के 650 से अधिक कॉलेजों और 25 विवि में यह अपनी तरह की पहली पहल है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर व्यवहार में उतारा गया है। औषधीय पौधों पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया कार्यक्रम के दौरान कुई-कुकदूर क्षेत्र में उपलब्ध औषधीय पौधों, उनके गुणों और उपयोग पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें कॉलेज के स्टाफ व विद्यार्थियों के लेख भी शामिल हैं। हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. चंद्रशेखर राजपूत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आधारित पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ। अतिथियों ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खास बात यह रही कि पौधों पर अतिथियों के नाम के साथ क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर संबंधित पौधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतिथियों ने इसे राष्ट्र निर्माण का आधार बताया मुख्य अतिथि प्रो. संजय तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और नवाचार से जीवन को समृद्ध करने का अवसर है। टोपलाल वर्मा ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संस्कृति, नैतिकता और राष्ट्र निर्माण का आधार बताते हुए इस पहल को अनुकरणीय बताया। प्राचार्य जीए घनश्याम ने कहा कि नवाचार की बयार केवल कॉलेज का कर्मवाक्य नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में उतारने की सतत प्रक्रिया है। कार्यक्रम में प्राध्यापकों, कर्मचारियों व बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही।
शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का संभाग स्तरीय सम्मेलन आज
उदयपुर | राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के तत्वावधान में उदयपुर संभाग स्तरीय स्नेह मिलन सम्मेलन सोमवार को मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ धाम में होगा। सम्मेलन का शुभारंभ सुबह 9:30 बजे होगा। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष हापुराम चौधरी, प्रदेश महामंत्री डॉ. भेरू सिंह राठौड़ सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, विभिन्न जिलों के उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) और संगठन पदाधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, संगठनात्मक मजबूती और शिक्षकों के आपसी समन्वय पर मंथन होगा।
लखीमपुर में रविवार को अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के 826 अनुदेशकों के खातों में बढ़ा हुआ मानदेय अंतरित किया गया। कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शहर के रॉयल पैराडाइज में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार भी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय संबोधन की लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखाई गई, जिसका उपस्थित अनुदेशकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। परिषदीय विद्यालयों की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) प्रवीण तिवारी ने किया। इस अवसर पर राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुदेशकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में रुचि वर्मा, शैलप्रिया, मंजू मिश्रा, कामता प्रसाद, परमजीत सिंह, रविंद्र सिंह राना, कन्हैयालाल राजवंशी, करन सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह और नीरज कुमार शामिल थे। शिक्षामित्रों को भी बढ़े हुए 17 हजार रुपये मानदेय के चेक वितरित किए गए। राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने अनुदेशकों और शिक्षामित्रों के सम्मान को नई पहचान दी है। उन्होंने अनुदेशकों को शिक्षा व्यवस्था का प्रहरी बताया और कहा कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी बेसिक शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं। मंत्री ने अनुदेशकों से बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करने का भी आग्रह किया। राठौर ने कहा कि बढ़े हुए मानदेय से अनुदेशकों के परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, जिससे वे अधिक उत्साह के साथ शिक्षण कार्य कर सकेंगे। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने अनुदेशकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय उनके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर रविवार शाम दतिया में कांग्रेस ने मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में निकली रैली दारूगर पुलिया से शुरू होकर तिगलिया, टाउनहॉल, पटवा तिराहा होते हुए किला चौक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर जमकर नारेबाजी की। “पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूट रहा” प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ बताते हुए कहा कि लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा टूट रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की रैली के दौरान नेताओं ने नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कराने और पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की गई। किला चौक पर सभा में दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी किला चौक पर हुई सभा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होना जरूरी है। यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
हरदोई में रविवार शाम रसखान प्रेक्षागृह में अनुदेशक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। यह समारोह अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। जनपद में कार्यरत कुल 942 अनुदेशकों में से 20 को मंच पर प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू और नगर पालिका परिषद हरदोई के अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर भी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृति त्रिवेदी भी कार्यक्रम में मौजूद थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ और पौधे भेंटकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के उपरांत, मुख्य अतिथि रजनी तिवारी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने चयनित अनुदेशकों को बढ़ी हुई मानदेय राशि के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। अपने संबोधन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने जनपद के शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने परिषदीय विद्यालयों के संचालन में अनुदेशकों के प्रयासों और उनके संघर्षों की प्रशंसा की। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने शिक्षकों से जनसामान्य और अभिभावकों का सहयोग लेकर शैक्षिक अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदेशकों के प्रयासों की सराहना की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अनुदेशकों को मानदेय वृद्धि के लिए बधाई दी। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रभास कुंवर श्रीवास्तव, अनिल कुमार झा, राम कुमार द्विवेदी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, राजेश कुमार, डी.एल. राणा, राजेश राम, संतोष कुमार सिंह और जिला समन्वयक ब्रज भूषण मिश्र सहित विभिन्न विकास खंडों के अनुदेशक और कार्यालय स्टाफ के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
शाजापुर में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में रविवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजाद चौक पर प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम अपने तय समय से करीब एक घंटा देरी से शुरू हुआ और कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम ही नजर आई। शाम साढ़े सात बजे कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बैनर जलाकर अपना विरोध जताया, हालांकि बैनर जलाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन के दौरान मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। शहर के कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गैर-मौजूदगी के चलते यह विरोध प्रदर्शन छोटे स्तर पर ही सिमटा रहा। पटाखा फैक्ट्री हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि विरोध प्रदर्शन के साथ ही कार्यकर्ताओं ने देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दो मिनट का मौन रखने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कार्यकर्ता ओम शांति बोलकर मौन समाप्त कर आगे बढ़ गए। नेताओं ने सरकार को घेरा जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप ने कहा कि पिछले 9 सालों में यह चौथी बार है जब पेपर लीक हुआ है। इससे 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। आशुतोष शर्मा ने कहा कि पेपर लीक होना युवाओं की मेहनत और उनके सपनों पर बड़ा प्रहार है। छात्र सालों तक तैयारी करते हैं और ऐसी घटनाएं उन्हें तोड़ देती हैं। सीताराम पवैया ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर ही सवाल हों, वहां शिक्षा व्यवस्था से क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल नीट के पेपर बाजार में लीक हो रहे हैं, जिससे लाखों छात्रों को नुकसान हो रहा है।
किशनगंज में डीपीएस किशनगंज के निदेशक आसिफ इकबाल को शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान पटना में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (PSACWA) के 15वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इस समारोह में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद और PSACWA के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विभिन्न जिलों से आए शिक्षाविदों, विद्यालय संचालकों और प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। समाज में शिक्षा के महत्व पर विस्तृत चर्चा हुईकार्यक्रम के दौरान निजी विद्यालयों की बदलती भूमिका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और समाज में शिक्षा के महत्व पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। आसिफ इकबाल को उनके विशिष्ट योगदान के लिए इसी अवसर पर सम्मानित किया गया। डीपीएस किशनगंज विद्यालय परिवार ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और इसे सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। जिम्मेदारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगाविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि यह सम्मान केवल निदेशक का नहीं, बल्कि विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और सभी सहयोगियों की कड़ी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। प्रबंधन ने यह भी दोहराया कि डीपीएस किशनगंज भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। समारोह के अंत में, विद्यालय परिवार ने आयोजकों और उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करने का संकल्प भी दोहराया। यह सम्मान क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई दिशा देने वाले प्रयासों को रेखांकित करता है।
टीकमगढ़ में रविवार शाम एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पुतला छीन लिया, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप एनएसयूआई अध्यक्ष अंकित कश्यप ने कहा कि नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को लेकर एनएसयूआई लगातार आवाज उठाती रहेगी। कार्यकर्ताओं ने परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने निकाला जुलूस इससे पहले यादवेंद्र सिंह बुंदेला और नवीन साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शन में प्रभु सिंह ठाकुर, गौरव शर्मा, सूर्य प्रकाश मिश्रा, अवनीश सिंह बुंदेला, भईयन यादव, सुनील यादव और पूनम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
भील समाज के 27 गांवों की बैठक:समाज सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा
क्षेत्र में रविवार को भील समाज के 27 गांवों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लगभग छह माह पूर्व आयोजित गवरी कार्यक्रम के समापन समारोह के उपलक्ष्य में बुलाई गई थी। इसमें आसपास के 27 गांवों से भील समाज के पंच, पटेल और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। बैठक में समाज सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज के पंचों ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें नियमित रूप से स्कूल भेजने पर विशेष जोर दिया। इसके अतिरिक्त, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने और मृत्यु भोज जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में पुष्कर लाल डांगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता पैमा राम भील ने की। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। ग्रामीण हिरालाल ने बताया कि इस तरह की बैठकों से समाज में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाएगा, जिससे भविष्य में समाज में जागरूकता और विकास बढ़ेगा। बैठक के अंत में समाज की एकता बनाए रखने और नई पीढ़ी को शिक्षा एवं अच्छे संस्कार देने का संदेश दिया गया।
मथुरा में धनगर समाज के मेधावियों का सम्मान:'शिक्षा है अनमोल रतन' अभियान को बढ़ावा देने का उद्देश्य
मथुरा में मिशन परिवर्तन धनगर समाज के तत्वावधान में एक जिला स्तरीय मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्थानीय होटल में हुआ। इसमें समाज के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को शिक्षा, संस्कार और समाजहित में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में समाज के गणमान्य नागरिक, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उत्तराखंड के रुद्रपुर से आए उद्योगपति तेजू बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती और मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष डॉ. रमेश चन्द धनगर ने अपने संबोधन में कहा कि मेधावियों का सम्मान समाज को नई दिशा देता है और युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह भरता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे संस्कार और सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाकर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। डॉ. धनगर ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी भगवान सिंह धनगर ने की, जबकि संचालन डॉ. रमेश चन्द धनगर ने किया। अन्य वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में केवल शिक्षित समाज ही विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। समारोह के अंत में, समाज के सदस्यों ने शिक्षा जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ ने बेसिक शिक्षा परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र भेजा है। यह मांग पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री को संबोधित किया गया है। संघ ने मांग की है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में लिपिक पदों का सृजन किया जाए। इसके साथ ही, मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देकर इन लिपिक पदों पर समायोजित किया जाए। पदाधिकारियों का कहना है कि मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त अधिकांश कर्मचारियों के पास लिपिकीय योग्यता होती है। हालांकि, परिषद में लिपिक पद रिक्त न होने के कारण उन्हें मजबूरीवश चतुर्थ श्रेणी पद स्वीकार करना पड़ता है। संघ ने अपने मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद लिपिक पद पर पदोन्नति का प्रावधान है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। पदाधिकारियों का तर्क है कि विद्यालयों में लिपिक पद सृजित होने से शिक्षकों को कार्यालयी कार्यों से मुक्ति मिलेगी। इससे वे छात्रों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्र संख्या में भी वृद्धि होगी। इस मांग पत्र पर जिला मीडिया प्रभारी अजय कुमार, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रानी सिंह, जिला उपाध्यक्ष विशाल मिश्रा और आलोक नारायण मिश्रा के हस्ताक्षर हैं।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर जनता का अपमान करने का आरोप लगाया है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने हाल में ही हुए निकाय चुनाव में भाजपा पर भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस हार स्वीकार करने की बजाय जनता को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्री रविवार दोपहर को शाहाबाद रेस्ट हाउस पहुंचे थे। यहां उन्होंने चुनावी नतीजों से लेकर कॉलोनियों, विकास कार्यों और हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट तक कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उन समस्याओं को हल किया, जिन्हें पिछली सरकारों ने सालों तक नजरअंदाज किया। बुलडोजर भेजते थे कांग्रेस के लोग- ढांडा ढांडा ने कहा कि शहरों में बनी ज्यादातर कॉलोनियां पहले अवैध घोषित कर दी गई थीं। वहां न सड़कें थीं, न पानी, न बिजली और न ही सीवर की व्यवस्था। जब कोई कांग्रेस की सरकार में इसकी बात करता था, तो उनको सिर्फ नोटिस और बुलडोजर भेजने का डर दिखाया जाता था। भाजपा सरकार ने इन कॉलोनियों को वैध करने का काम किया और वहां मूलभूत सुविधाएं पहुंचाईं। कांग्रेस को कौन देगा आशीर्वाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता था। जब लोग मांग लेकर जाते थे तो उन्हें सुविधाएं देने की बजाय कॉलोनी तोड़ने की धमकी दी जाती थी। ऐसी सोच रखने वाले लोग जनता का आशीर्वाद कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जनता ने प्रधानमंत्री के विकास मॉडल और हरियाणा सरकार के कामों पर भरोसा जताया है। हम भी चुनाव हार चुके उन्होंने कहा कि हमने भी कई चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हमने कभी हार के बाद जनता या ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। जनता का फैसला सर्वोपरि है। अगर जनता हमें सत्ता से बाहर करती है तो हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस को भी जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। हमारा रिजल्ट CBSE के बराबर शिक्षा मंत्री ने हरियाणा बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश का रिजल्ट करीब 53 प्रतिशत के आसपास रहता था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार सुधार हुआ है। इसका श्रेय शिक्षकों और छात्रों की मेहनत को जाता है। आज हमारा रिजल्ट CBSE के बराबर पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर व्यवस्था नहीं बनती ढांडा ने कहा कि टीचर और बच्चों की मेहनत का नतीजा है कि हर साल रिजल्ट बेहतर हो रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर स्कूलों और शिक्षकों को कोसने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होती। जो लोग आज शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपने समय की स्थिति भी याद करनी चाहिए।
ग्वालियर में रविवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों और लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने नीट (NEET) परीक्षा में लगातार हो रही धांधलियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। NEET परीक्षा अब व्यापार बन चुकी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नीट परीक्षा में हो रहे घोटालों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में लगातार चौथी-पांचवीं बार नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण लगभग 22 लाख छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है और उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है। भाजपा शासित राज्यों से इसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं और यह छात्रों के भविष्य के साथ खुलेआम व्यापार हो रहा है। साजिश का पर्दाफाश उन्होंने दावा किया कि साल 2017, 2021, 2024, 2025 और अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ। इस बार जो आरोपी पकड़ा गया है, पिछले साल उसी के परिवार के पांच लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। पेपर लीक के जरिए करोड़ों रुपये कमाए जा रहे हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बताया कि उनकी समिति ने नीट परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए दो विस्तृत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) और सुझाव सौंपे थे, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन्हें स्वीकार तक नहीं किया। सुझाव नहीं मानना संसदीय समिति का अपमान दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों को नहीं मानने पर जब पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस पर सवाल किया, तो उन्होंने यह कहकर समिति के सुझावों को खारिज कर दिया कि इसमें विपक्ष के लोग भी हैं। यह लोकतंत्र की बुनियाद और संसद का अपमान है। मेरी अध्यक्षता में समिति ने जितनी भी रिपोर्ट दी हैं, वे भाजपा और विपक्ष के सांसदों की सर्वसम्मति से आई हैं, किसी में कोई 'डिसेंटिंग नोट' (विरोध) नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री उन्हें तत्काल बर्खास्त करें। जनता को सोना खरीदने से रोका, खुद सरकार खरीद रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में गरीबों से लेकर अमीरों तक, शादियों और आयोजनों में सोना खरीदने की एक अटूट परंपरा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जनता से सोना न खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सोने के आयात पर ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है और खुद सरकार बड़ी मात्रा में सोना खरीद रही है। इस नीति के कारण देश के सुनार और उनके अंतर्गत काम करने वाले गरीब कारीगर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। राजेन्द्र भारती केस पर भी यह बोले दिग्विजय पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजेंद्र भारती प्रकरण पर कहा कि राजेंद्र भारती की मां एक एनजीओ चलाती थीं, जिसकी एफडी (FD) को रिन्यू कराने के मामले को लेकर लोन का मुद्दा बनाया गया। इसमें बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी रात के वक्त आनंद-फानन में आदेश जारी किए गए, जो दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीना (सागर) की कांग्रेस विधायक (निर्मला सप्रे) खुलेआम भाजपा के साथ मंच साझा कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई दलीय कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी अचरज जताया, जिसमें आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को प्रताड़ित कर हारे हुए प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक राजनैतिक प्रतीक विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अविश्वास प्रस्ताव लाना महज एक राजनैतिक प्रतीक है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से इसे पास कराना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, हम अविश्वास प्रस्ताव लाकर समय खराब करने के बजाय माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह के विवेक पर छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अपने अधिकारों का शत-प्रतिशत उपयोग कर पूरी निष्पक्षता से काम करेंगे। धर्म के नाम पर नफरत का बाजार स्वीकार नहीं ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह रविवार को रामाजी का पुरा स्थित हस्सू-हद्दू खां सभागार में आयोजित 'अल्पसंख्यक-अनुसूचित जाति सम्मेलन' में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि देश में धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश की साझा संस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि हमारा एकमात्र संदेश इंसानियत का है, जो भारत की मूल संस्कृति रही है। सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है और उसके बाद जितने भी धर्म आए, सभी ने भारत की इस पावन संस्कृति को सहर्ष अपनाया। आज देश में नफरत का बाजार चलाया जा रहा है, जहां भाई को भाई से लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। हम धर्म के नाम पर इस बाजार को चलने नहीं देंगे और राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' को निरंतर आगे बढ़ाएंगे।
मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (BNMU) के नॉर्थ कैंपस में रविवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिमलेंदु शेखर झा ने पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और प्रतीक चिह्न भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ संस्कार और भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र बाबू के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है और यह पूरे कोसी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। नई पीढ़ी को सीखने की जरूरतउन्होंने कहा कि भूपेंद्र बाबू सच्चे समाजवादी नेता थे और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। बड़े लोगों से अच्छी बातें सीखकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं के अनुभव और आचरण से नई पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता का कारण उनका काम है। उन्होंने कहा कि वह हर घर जाकर वोट नहीं मांगते, बल्कि 4-6 पंचायत मिलाकर एक बैठक कर लोगों के बीच 5 मिनट अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि यदि काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं किया है तो मत दीजिए। उन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा है और जिस दायित्व का निर्वहन मिले, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआकुलपति प्रो. बीएस झा ने कहा कि बिजेंद्र यादव ने समाजवाद को व्यवहार में उतारा है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और आज गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। पहले कई-कई दिनों तक बिजली नहीं रहती थी, जबकि आज बिहार में बिजली व्यवस्था काफी बेहतर हुई है। उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को साहसिक कदम बताया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उपमुख्यमंत्री का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीएनएमयू पर उनका विशेष सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। इलाके में विकास की नई धारा बहने लगीटीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. कैलाश प्रसाद ने कहा कि बिजेंद्र प्रसाद यादव कोसी क्षेत्र के विश्वकर्मा हैं। उनके प्रयासों से पिछड़े इलाके में विकास की नई धारा बहने लगी है। विश्वविद्यालय के आइक्यूएसी निदेशक प्रो. नरेश कुमार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने कोसी क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से विश्वविद्यालय को भी काफी लाभ मिला है। उन्होंने बिजेंद्र यादव को विकास, सेवा और समर्पण का प्रतीक बताया। एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाईमधेपुरा कॉलेज के संस्थापक प्रधानाचार्य डॉ. अशोक कुमार ने अपने संबोधन में मधेपुरा में एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हवाई सेवा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। समारोह में सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, सिंहेश्वर विधायक रमेश ऋषिदेव, कुलसचिव डॉ. अशोक कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. जैनेन्द्र कुमार ने किया।
सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने एनईईटी परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक और अव्यवस्थाओं को देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया है। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार ने मेहनती छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को तोड़ दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि 22 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने कठिन मेहनत के साथ परीक्षा दी, लेकिन लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और गड़बड़ियों ने पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास का प्रश्न है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय की जाए और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रभावित छात्रों को उचित न्याय और मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री इस गंभीर मुद्दे पर देश के युवाओं के सामने स्पष्ट जवाब रखें। पहले भी विवादों में रही है नीट परीक्षा सांसद सैलजा ने कहा कि नीट यूजी 2024 भी देशभर में भारी विवादों में रहा। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जांच के दौरान जली हुई कॉपियों से 68 सवाल रिकवर किए थे, जो असली प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए थे। सवालों के क्रमांक तक एक जैसे थे। जांच में झारखंड के हजारीबाग स्थित स्कूल का नाम सामने आया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रश्न पत्र वाले एक पैकेट को निर्धारित जगह से अलग तरीके से खोला गया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। कुछ छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी तो कुछ ने दोबारा परीक्षा करवाने का विरोध किया था। 2021 में सॉल्वर गैंग का हुआ था खुलासा सांसद ने कहा कि वर्ष 2021 में नीट यूजी परीक्षा में प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाने का मामला सामने आया था। सीबीआई ने नागपुर के एक कोचिंग संस्थान और उसके संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि कुछ छात्रों के परिवारों से मोटी रकम लेकर उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाया गया। जांच में दिल्ली और रांची के परीक्षा केंद्रों से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था। सीबीआई ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि कुछ आरोपी लंबे समय तक फरार रहे। 17 जुलाई 2022 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के बाद सीबीआई ने एक सॉल्वर गैंग के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज के जरिए असली छात्रों की जगह दूसरे लोगों को परीक्षा दिलाई गई। दिल्ली और हरियाणा के परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की गतिविधियों का खुलासा हुआ था। बाद में सीबीआई ने कई शहरों में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की। साल 2018 में दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर स्थित एजुकेशन सेंटर पर नीट परीक्षा में धांधली करने के आरोप लगे थे। आरोप था कि संस्थान छात्रों को परीक्षा पास करने का झांसा देता था और इसके बदले बड़ी रकम वसूलता था। मामले की शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी।
‘अगर एक रुपए की भी गड़बड़ी साबित हुई तो मैं राजनीति छोड़कर मंदिर चला जाउंगा।’ यह कहना है सम्राट सरकार में शिक्षा मंत्री बने मिथिलेश तिवारी का। 7 मई को मंत्री बने तिवारी लाखों रुपए के पुराने घोटाले के आरोपों में घीर गए हैं। भास्कर ने उनसे घोटाले के आरोपों से लेकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत की। पढ़िए, उनका पूरा जवाब…। सवाल: नई सरकार बनते ही TRE-4 की तैयारी कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया? जवाब: यह मेरे लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि वे उस दिन प्रदर्शन करने वाले थे। मैं अपने कार्यालय कक्ष में काम संभाल रहा था, तभी मीडिया के जरिए पता चला कि TRE-4 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। मैंने तुरंत पुलिस के सीनियर अफसरों से बात की। सवाल: टीचर बहाली के लिए कब से आवेदन लिए जाएंगे? कई युवाओं को जेल भी जाना पड़ा है? जवाब: इसकी पूरी तैयारी विभाग में चल रही है। बहुत जल्द इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने मुझे और ACS को बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हम तेजी से वर्कआउट कर रहे हैं। आप देखेंगे, जल्द अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सवाल: शिक्षा मंत्री बनते ही पुराने मामले में घिर गए। 50 लाख रुपए के गबन का आरोप है। निगरानी में सुनवाई चल रही है? जवाब: 2014 का मामला है। अब तक निगरानी ने हमसे पूछताछ तक नहीं की, एक नोटिस भी नहीं भेजा। हम एक कॉलेज के चेयरमैन थे। जांच हुई और कोई अनियमितता नहीं पाई गई। पैसा शिक्षकों के खाते में जाता था, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के दस्तखत होते थे। चेयरमैन की भूमिका कहां आ गई? मैं सिर्फ एक बैठक में गया था। सवाल: लेकिन केस में तारीख दर तारीख चल रही है? जवाब: निचली अदालत में तारीख चल रही थी। जब मैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, तब इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। चुनाव जीतने के बाद मैं कोर्ट गया हूं। सवाल: लोग मेवालाल चौधरी को याद कर रहे हैं कि उन्हें कैसे शिक्षा मंत्री पद छोड़ना पड़ा? जवाब: मैं मेवालाल चौधरी नहीं, मिथिलेश तिवारी हूं। जिस दिन मिथिलेश तिवारी पर एक रुपए की अनियमितता भी साबित हो जाएगी, उसी दिन मैं राजनीति छोड़कर मंदिर चला जाऊंगा। मेरे विरोधी अगर मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं तो कोर्ट-कचहरी में लड़ें। झूठी खबरें फैलाकर इमेज खराब करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। जिसने 2014 में यह केस करवाया, वह 2025 में मेरे खिलाफ 15 हजार वोट से हार गया। जनता सब जानती है। झूठ की खेती ज्यादा दिन नहीं चलती। सवाल: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आप पर हमलावर हैं? जवाब: मैंने ‘एजिटेशन’ कहा और तेजस्वी यादव ने उसे ‘एजुकेशन’ समझ लिया। मैं शिक्षा मंत्री हूं, तो उनकी मैट्रिक तक की पढ़ाई सुनिश्चित कराने की जवाबदेही भी मेरी है। सवाल: आप खुद पढ़ाएंगे तेजस्वी यादव को? जवाब: तेजस्वी जी, आप बिहार सरकार के किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले लीजिए। एक साल तक मैं खुद टीचर बनकर आपको पढ़ाऊंगा, ताकि ‘एजिटेशन’ और ‘एजुकेशन’ में फर्क साफ समझ आ जाए और बिहार बदनाम होने से बच जाए। सवाल: बिहार में स्कूली शिक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसको लेकर आपके पास क्या ठोस रोडमैप है? जवाब: रोडमैप तो बहुत सारे हैं। आप जानते हैं लालू प्रसाद के समय बिहार की शिक्षा की क्या हालत थी। नीतीश कुमार जी ने शिक्षा की गुणवत्ता को काफी आगे बढ़ाया। आज बिहार में IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई हर तरह के संस्थान खुल गए हैं। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इसे और आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री ने हमें स्पष्ट टास्क दिया है और हम उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। सवाल: शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा अन्य कार्यों में भी लगा दिया जाता है। अभी जनगणना का काम सौंपा गया है। दोनों काम कैसे संभव हैं? जवाब: हां, मुझे भी यह सही नहीं लग रहा है। स्कूल की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से है, उससे पहले जनगणना का काम नहीं हो सकता। इसमें निर्देश जारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए थी। जिस ACS (बी. राजेन्दर) ने चिट्ठी निकाली थी, वे अब दूसरे विभाग में चले गए हैं। अब हम नए ACS से बात करके जल्द समाधान निकालेंगे। सवाल: शिक्षा विभाग के पत्रों की भाषा अक्सर अजीब होती है। एक ही काम पर ACS का अलग पत्र और डीईओ का अलग। ऐसी स्थिति खत्म होगी? जवाब: इस बार पूरी तरह से लगाम लगेगी। मेरा मकसद शिक्षा विभाग को सहज, सुलभ और फास्ट रिजल्ट देने वाला विभाग बनाना है। गांव में भुंजा बेच रहा आम आदमी अगर सर्टिफिकेट नहीं पा रहा तो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। 2017-18 के पास आउट स्टूडेंट्स का प्रमाणपत्र अभी तक लंबित है। मैंने बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर को बुलाकर साफ कहा है- ग्रिवांस जीरो होना चाहिए। 25 मई से पहले हम ऐसा ऑनलाइन सिस्टम लागू करेंगे जिसमें गांव से ही अप्लाई करने पर यूनिक आईडी मिले और प्रमाणपत्र आसानी से मिल हो सके। सवाल: कई शिक्षकों का आवेदन विभाग में पड़ा है। जरूरतमंद शिक्षिकाओं के ट्रांसफर अटके हुए हैं? जवाब: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नारी शक्ति वंदन अभियान है। अगर महिला शिक्षिकाएं परेशान रहेंगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगी? हम जल्द प्रभावी नीति ला रहे हैं ताकि उन्हें सबसे नजदीकी विद्यालय में पोस्टिंग मिल सके। सवाल: पटना के स्कूलों में भी नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन कई बच्चों को किताबें अभी तक नहीं मिली हैं? जवाब: मैंने बिहार स्टेट टेक्स बुक कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को बुलाया था। हमें बताया गया कि सारी किताबें ग्राउंड जीरो तक पहुंचा दी गई हैं। फिर भी शिकायतें आ रही हैं। मैंने कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कहां-कहां किताबें नहीं पहुंचीं और तुरंत एक्शन लेंगे। सवाल: विशिष्ट शिक्षकों का एरियर बकाया है? जवाब: सब देखा जाएगा। एरियर एक नियमित प्रक्रिया है। हम इसके लिए नीति बनाकर अधिकारियों को जिम्मेदारी देंगे। इस महीने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इंटर काउंसिल और पूरे विभाग में इसे लागू करेंगे। हमारी कोशिश है कि शिक्षा विभाग बिहार के हर घर में खुशहाली लाए। सवाल: मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूल ऐसे बनाएंगे कि नेताओं-अफसरों के बच्चे एडमिशन के लिए तरसें। यह कैसे होगा? जवाब: मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी पहल की है। उन्होंने संकल्प लिया है। अब इसे सिद्धि तक पहुंचाना है। जब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होगा, क्वालिटी टीचर्स होंगे और माहौल अनुकूल होगा, तभी यह संभव होगा। मुख्यमंत्री ने मॉडल स्कूल बनाने का निर्देश दिया है। अगले कुछ महीनों में इसे धरातल पर उतारेंगे। लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए लालायित रहेंगे। सवाल: छुट्टियों में एकरूपता नहीं है। कहीं रविवार छुट्टी, कहीं शुक्रवार। शनिवार को हाफ डे को फुल डे बना दिया गया। जवाब: इस पर चर्चा चल रही है। कैबिनेट बैठक में भी बात हुई है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। सम्राट सरकार की स्पष्ट नीति जल्द आपके सामने होगी। सवाल: सिलेबस को अपग्रेड करेंगे? जवाब: जो करेंगे, वह आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले कर तो लें। सवाल: बच्चों के स्कूल बैग का वजन बढ़ रहा है? जवाब: अब स्मार्ट वर्किंग का जमाना है, हार्ड वर्किंग का नहीं। मुगल का जमाना नहीं, गूगल का जमाना है। हम मुगल की जगह गूगल पर भी पूरा ध्यान देंगे।
सरकारी स्कूलों की चुनौतियां और बदलता शिक्षा परिदृश्य
शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है।
Fact Check: क्या बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं? सच जानिए
बूम ने पाया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने Agitation शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे एजुकेशन समझकर गलत दावा किया जा रहा है.
कन्नड़ मूवी 'केडी: द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' पर विवाद अभी भी जारी है। इस गाने के बोल और फिल्मांकन पर बढ़ते विवाद के बाद नोरा फतेही को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष पेश होना पड़ा। नोरा ने न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट की, बल्कि भविष्य के लिए एक ...
छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जानिए कितने फीसदी विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण?
Chhattisgarh Board Exam Result 2026 : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और डिजीलॉकर के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ...
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का रिश्वत लेते हुए वीडियो फर्जी और एआई जनरेटेड है
बूम ने पाया कि ब्रात्य बसु का वीडियो गूगल के SynthId का उपयोग करके एआई द्वारा जनरेट किया गया है.
यूपी बोर्ड में फेल होकर भी पास हुए 2.51 लाख छात्र क्या है माध्यमिक शिक्षा परिषद का वो जादुई नियम?
इंजीनियरिंग के लिए यदि जेईई की परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा?
अगर आप JEE (Joint Entrance Examination) की परीक्षा नहीं देने का फैसला करते हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके करियर के रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, कुछ खास दरवाजे जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन कई नए विकल्प भी खुलते हैं। यहाँ विस्तार से बताया ...
आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं
महिला दिवस पर विशेष:- अजमेर राजस्थान आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं:- देश-प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ओर इन अपराधों में पिछले वर्षो में अपराध की दर तीव्र ही हुई है ओर “भारत मे अपराध ” नामक रिपोर्ट बताती है ... Read more
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन से भारत शिक्षा के सभी स्तरों पर एआई शिक्षण और रिसर्च को एकीकृत करके खुद को एक वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है
शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा
देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more
गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश
पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।
शिक्षा में समता या नई असमानताः यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ‘समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया ... Read more
शिक्षा खौफनाक नहीं, बल्कि स्नेह एवं हौसलों का माध्यम बने
जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा यदि भय, हिंसा और दमन का पर्याय बन जाए तो वह सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी। हाल के वर्षों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बढ़ते दबाव, घर और स्कूल में हिंसक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने शिक्षा की आत्मा पर गहरा आघात किया ... Read more
विश्व शिक्षा दिवसः 24 जनवरी 2026 ? शिक्षा रोजगार का टिकट नहीं, जीवन का दर्शन बने
विश्व शिक्षा दिवस कोरा उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है, यह सोचने का क्षण कि शिक्षा क्या है, किसके लिए है और किस दिशा में समाज को ले जा रही है। भारत इस संदर्भ में केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है, जिसने शिक्षा को कभी भी मात्र रोजगार या सूचना का ... Read more
4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'
बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...
दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा
NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन
नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ
बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट
बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क
