भारत में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 100,000 से अधिक: शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट
भारत में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई है, जो शिक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम UDISE+ रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या अधिक है। इस स्थिति का बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जानें सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है।
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फतेहपुर में खागा स्थित ओम साईं राम श्रीराम हायर सेकेंडरी स्कूल में पासी जन जागृति संघ की बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज की शिक्षा, एकता, सामाजिक जागरूकता और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा हुई। पूर्व डीआईजी रामतीर्थ परमहंस ने कहा कि समाज से अशिक्षा दूर करना जरूरी है। शिक्षित और जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ सकता है। मन्नूपासी ने महापुरुषों के संघर्ष और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। जगतपाल ने समाज की मजबूती के लिए एकजुटता और संगठन को जरूरी बताया। मनोज कुमार ने बच्चों और युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की बात कही। एडवोकेट धीरेंद्र बहादुर ने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी रखने की अपील की। डॉ. हेमेंद्र ने गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में राजकरन राजवंशी, इंद्रसेन पासी, राजेश पासी, ऊधम पासी और राजेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
अंचल के खातेगांव क्षेत्र के संदलपुर संकुल के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्यानानकार में पढ़ने वाली छात्रा से स्कूल के ही अतिथि शिक्षक ने छेड़छाड़ की।
गांव में रहकर 1 लाख की कमाई, फिर शहर जाने को क्यों परेशान है इंजीनियर!
आज के दौर में अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी अच्छी है, तो ये कामयाबी की निशानी मानी जाती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या केवल अच्छी सैलरी से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं. गांव में रहकर 1 लाख रुपये कमाने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी कुछ ऐसे ही सवाल उठाती है.
रायसेन के वन परिसर में रविवार को मध्यप्रदेश का 71वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। ब्राइट कैरियर स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर और आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के बच्चों ने आदिवासी लोकनृत्य पेश किए। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में दिखाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास समेत कई सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाए। इन पर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। विभागों ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी भी दी। तस्वीरें देखें… अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें एसडीएम मनीष शर्मा, तहसीलदार भरत सिंह और पटवारी शामिल थे। संदीपनीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने मध्यप्रदेश का गौरवगान प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने अन्य अतिथियों शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा,कलेक्टर रोहित सिसोनिया, प्रभारी पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी और इनके अलावा जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक भी शामिल हुए।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने 3,047 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक पास उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 29
बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती, 23 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर फेज-3 के पदों पर भर्ती का...
आईपीयू में अधूरी डिग्री पूरी करने का आखिरी मौका: 6 नवंबर तक करें आवेदन, जानें कितनी देनी होगी फीस
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने अधूरी डिग्री पूरी करने का एक और मौका दिया है। जिन विद्यार्थियों के परीक्षा देने के सभी अवसर खत्म हो चुके हैं, वे इस विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) में अप्रेंटिस के 195 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका जल्द खत्म होने वाला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आवेदन
रामनगर विधानसभा क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा और आवासीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. परसौनी, मटियरिया और जमुनिया में तीन छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी मिली है. प्रत्येक छात्रावास में 100 छात्राओं के रहने की क्षमता होगी.
नवंबर 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 3,574 पदों पर भर्ती का मौका है। परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी में शिक्षक, जबकि उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों पर आवेदन होंगे। जानें आवेदन की
प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 भर्ती परीक्षा के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब कानूनी पेंच में उलझ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले को डिस्प्यूट मानते हुए महाधिवक्ता से अभिमत मांगा है। करीब तीन महीने से चल रहे विवाद के बीच अब महाधिवक्ता की राय के आधार पर ही 147 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर फैसला होगा। यदि राय नियुक्ति के पक्ष में नहीं आई तो विभाग अपने पुराने फैसले पर कायम रहेगा। दरअसल, प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 की भर्ती परीक्षा 2025 में ईएसबी के माध्यम से कराई गई थी। विज्ञापन की अंतिम तारीख तक डीएलएड की डिग्री होना अनिवार्य होने का हवाला देते हुए विभाग ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से मना कर दिया, जिनकी डिग्री विज्ञापन की अंतिम तारीख के बाद, लेकिन परीक्षा परिणाम आने से पहले पूरी हुई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में ऐसी शर्त नहीं थी। इसके बाद से वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के आश्वासन के बावजूद नियमों और संभावित कानूनी विवाद के चलते नियुक्ति का फैसला नहीं हो पाया। बोर्ड ऑफिस पर प्रदर्शन के बाद मांगा अभिमत गुरुवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद मंत्री के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। इसमें पूरे मामले की परिस्थितियां बताते हुए पूछा गया है कि क्या मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकती है। महाधिवक्ता की राय नियुक्ति के पक्ष में आती है तो करीब 147 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। वहीं, कानूनी विवाद की आशंका जताए जाने पर नियुक्ति नहीं देने का फैसला बरकरार रहेगा। हजारों अभ्यर्थियों की दावेदारी का डर विभाग के सामने एक और बड़ी चुनौती है। यदि 147 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अनुमति मिलती है तो भर्ती के अन्य हजारों अभ्यर्थी भी इसी आधार पर नियुक्ति की मांग कर सकते हैं। ऐसे में विभाग के लिए आगे की स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। चक्काजाम के बाद डीपीआई पहुंचे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों ने दो दिन पहले बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चक्काजाम किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सख्ती से हटाया और कई घंटों तक थाने में रखने के बाद छोड़ दिया। अब अभ्यर्थियों का आंदोलन लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) पहुंच गया है। यहां अभ्यर्थी मौसम की मार से बचने के लिए शेड के नीचे कतार लगाकर बैठे रहे। प्रदर्शनकारी बलराम परमार का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, बल्कि नियुक्ति और जॉइनिंग पर ठोस फैसला चाहिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि क्लॉज-49 और डीएलएड की पात्रता से जुड़े विवाद के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का भविष्य अधर में है। उनका सवाल है कि यदि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट और पात्रता के आधार पर चयन हुआ है तो नियुक्ति की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक क्यों रोकी जा रही है?
बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता : चंद्र कुमार
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
तकनीक और समावेशी शिक्षा पर चर्चा
जोधपुर | मनोविकास स्पेशल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सीआरई कार्यशाला का समापन हुआ। अंतिम दिन डॉ. चंद्रकला गोस्वामी, डॉ. महेंद्र कुमार, नेहा सोलंकी, डॉ. राजेश कंवर राठौड़ और हेमा गुलाटी ने दिव्यांग बच्चों के कौशल विकास, परिवार-केंद्रित सहयोग, सहायक तकनीक, डिजिटल उपकरण, मोबाइल एप्लीकेशन, एआई और समावेशी शिक्षा पर विचार रखे। मूल्यांकन प्रश्नावली में प्रथम नंदिनी परिहार, द्वितीय रेखा भाटी और तृतीय कैलाश मेघवाल को आकाशवाणी उद्घोषक गुलनाज खान ने सम्मानित किया। समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. महेंद्र कुमार और कॉलेज टीम ने आभार जताया।
कई स्कूलों के पास जमीन ही नहीं:शिक्षा विभाग ने स्कूलों की जमीन के पट्टे बनवाने के निर्देश दिए
शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वे अपने स्कूलों की जमीनों के पट्टे बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन शहर के कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। हालत यह है कि कहीं अखाड़े में ब्लैक बोर्ड लगा है, तो कहीं सामुदायिक भवन की जगह को कक्षा में बदल दिया गया है। कहीं दुकानों और ठाकुरजी के मंदिर में स्कूल संचालित हो रहे हैं। स्थाई भवन के लिए जमीन आवंटन की फाइल वर्षों से दफ्तरों में घूम रही है। सीबीईओ (कोटा शहर) नवीन कुमारी का कहना है कि जमीन आवंटन के लिए प्रशासन के साथ मीटिंग हो चुकी है। केडीए और नगर निगम से संपर्क जारी है। सीडीईओ अनिल पोरवाल का कहना है कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। पढ़िए ऐसे स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट... आदेश: स्कूल भवन के लिए आवंटित जमीन के पट्टे बनवाएं हकीकत: अखाड़े, मंदिर, सामुदायिक भवनों में चल रहे स्कूल स्कूल भवन के लिए जमीन आवंटन की फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल खा रही, बच्चे टेंट और पेड़ की छांव में पढ़ने को मजबूर राउप्रा स्कूल, गिरधरपुरा: आवंटित जमीन पर अतिक्रमण, कैसे होगा भवन निर्माण? यह स्कूल ठाकुरजी के मंदिर में चल रहा है। स्कूल में 38 छात्र-छात्राओं का नामांकन है। स्कूल को 5 हजार वर्ग फीट जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन इस पर अतिक्रमण है। जमीन मुक्तिधाम के पास होने से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। राउमावि जेठियों का अखाड़ा, किशोरपुरा: 79 साल बाद भी टीन शेड में पढ़ रहे हैं 207 बच्चे यह स्कूल वर्ष 1947 से संचालित है। वर्ष 2022 में इसे 12वीं तक क्रमोन्नत किया गया। यहां 207 छात्र-छात्राओं का नामांकन है और कक्षाएं पेड़ और टीन शेड के नीचे लगती हैं। इसका मासिक किराया 500 रुपए है। जमीन आवंटन की फाइल वर्षों से विभागों में घूम रही है। राप्रावि वार्ड-33: केडीए की छह दुकानों में चल रहा स्कूल अक्टूबर 2023 से चल रहा 70 नामांकन वाला यह स्कूल केडीए की 6 दुकानों में संचालित हो रहा है। जमीन आवंटन के लिए केडीए को पत्र लिखा है। पास में जमीन उपलब्ध है, लेकिन आवंटन नहीं हुआ। राप्रावि चंद्रघटा: यह स्कूल वर्ष 2002 से डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल सामुदायिक भवन में संचालित है। इसमें 53 बच्चों का नामांकन है। राउप्रावि बालिता रामचंद्रपुरा: लकड़ी के दो कमरों में पूरा स्कूल; जमीन का इंतजार, टेंट में कक्षाएं यह स्कूल वर्ष 2002 से संचालित है। अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। लकड़ी के बने दो कमरों में स्कूल चल रहा है, इन्हीं में मिड-डे मील की रसोई और कार्यालय भी हैं। टेंट की आड़ में रोड किनारे कक्षाएं चलाई जा रही हैं। सूर्य सागर प्राइमरी स्कूल, थेकड़ा: सामुदायिक भवन के एक कमरे में पांच कक्षाएं यह स्कूल वर्ष 2002 से निगम के सामुदायिक भवन में संचालित है। एक ही कमरे में पांच कक्षाएं लगती हैं। यहां शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तथा मिड-डे मील के लिए अलग से किचन भी नहीं है।
Udhampur News: पूर्व शिक्षा मंत्री ने एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना
पूर्व शिक्षा मंत्री ने एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना
Rohtak News: छह दशक में बदली तस्वीर, गांव-कस्बों तक पहुंचीं शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं
The landscape has transformed over six
ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा की अलख जगाना अहम : ऋषिकांत शर्मा
Raising awareness about education and healthcare in rural
Palwal News: मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार पर चर्चा
मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार पर चर्चा
Rewari News: साढ़े तीन दशक में बदली रेवाड़ी की तस्वीर, ऑटोमोबाइल, शिक्षा-स्वास्थ्य का बना हब
The landscape has transformed over three and a half decades; the district has become a hub for education and healthcare.
ईशान खट्टर: बाल कलाकार से लीड हीरो तक, जानें शिक्षा से लेकर फिल्मी करियर तक का सफर
मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता, डांसर और अपने आकर्षक लुक के लिए पहचाने जाने वाले ईशान खट्टर इस रविवार अपना 31वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस खास मौके पर आइए हम आपको उनकी शिक्षा से लेकर उनके एक्टिंग सफर के बारे में बताते हैं।
औरंगाबाद के राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) विजय रजक 31 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त हुए। शनिवार को कॉलेज में उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक और छात्र-छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद राष्ट्रगीत, विश्वविद्यालय कुलगीत और महाविद्यालय कुलगीत प्रस्तुत किए गए। विजय रजक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और कॉलेज के अलग-अलग संगठनों व विभागों ने उन्हें विदाई-पत्र और स्मृति चिह्न भेंट किए। इस मौके पर विजय रजक ने कॉलेज परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और बिहार केशरी शेर-ए-बिहार रामलखन सिंह यादव की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। शिक्षक संघ और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने भी उनका सम्मान किया। विजय रजक ने करीब 30 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इनमें करीब 17 साल उन्होंने अलग-अलग महाविद्यालयों में प्राचार्य के रूप में सेवाएं दीं। राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में उनका कार्यकाल 7 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2026 तक रहा। इस दौरान उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई, प्रशासन, आधारभूत ढांचे, खेलकूद और सह-शैक्षणिक गतिविधियों के विकास के लिए पहल की। समारोह में नैक समन्वयक डॉ. तरुण माथुर, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरविंद कुमार सिंह, डॉ. नरेश सिंह, एस. सिन्हा कॉलेज के बर्सर डॉ. के.के. सिंह, सेवानिवृत्त पूर्व शिक्षक डॉ. विजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ. गोपाल शरण सिंह और प्रधान सहायक कार्तिकेय कुमार तिवारी सहित कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद रहे।
समग्र शिक्षा के आउटसोर्स ऑपरेटरों के लिए उप मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा
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पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड के झखरा स्थित ईश्वर शांति महाविद्यालय एवं ईश्वर शांति लॉ कॉलेज में शनिवार को शिलान्यास एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो. (डॉ.) दिनेश चंद्र राय ने महाविद्यालय के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। इस भवन के बनने से कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। समारोह में विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रमाणपत्र बांटे गए। साथ ही महाविद्यालय की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। अम्मा ट्रस्ट की ओर से संचालित दोनों शिक्षण संस्थानों में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग, महाविद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थी शामिल हुए। कुलपति के हाथों प्रशासनिक भवन का शिलान्यास होने पर संस्थान परिवार में उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम में शिक्षा के विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। प्रशासनिक कामकाज के लिए बनेगा अलग भवन महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण संस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ प्रशासनिक कामकाज भी संचालित होते हैं। ऐसे में अलग प्रशासनिक भवन बनने से कॉलेज के जरूरी कामकाज को व्यवस्थित करने में सहूलियत होगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। नौतन प्रखंड के झखरा जैसे ग्रामीण इलाके में महाविद्यालय और लॉ कॉलेज का संचालन स्थानीय विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है। आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और विधि की पढ़ाई के लिए बेहतर संस्थान मिलना उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। प्रशासनिक भवन का निर्माण इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के प्रमाणपत्र दिए समारोह के दौरान विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इंटर्नशिप के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है। इससे उन्हें अपने विषय की जानकारी को वास्तविक कामकाज से जोड़ने में मदद मिलती है। प्रमाणपत्र मिलने पर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों और उनके व्यावहारिक अनुभवों को भी महत्व दिया गया। इसके अलावा महाविद्यालय की स्मारिका का विमोचन किया गया। इसमें संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों, उपलब्धियों और अब तक की विकास यात्रा को शामिल किया गया है। स्मारिका के माध्यम से संस्थान की ओर से किए गए प्रयासों और शैक्षणिक क्षेत्र में उसकी भूमिका को सामने लाने की कोशिश की गई है। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थान से जुड़े लोगों को कॉलेज की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलेगी। शिक्षा के विस्तार और बेहतर सुविधाओं पर जोर कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों की भागीदारी ने आयोजन को खास बनाया। इस दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार, शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान देने के महत्व को रेखांकित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक संस्थान होने से स्थानीय विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए अवसर मिलते हैं। खासकर विधि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। समारोह में विश्वविद्यालय के कॉलेज निरीक्षक राजीव कुमार, पूर्व प्रॉक्टर डॉ. रविंद्र कुमार चौधरी, जदयू नेता डॉ. एनएन शाही, डॉ. सुशील प्रसाद चौधरी और महाविद्यालय के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संपादकीय सुझाव: खबर को और मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक भवन की लागत, निर्माण पूरा होने की समय-सीमा, भवन में बनने वाले कमरों और इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी मिल जाए तो इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। इससे खबर में ठोस जानकारी और स्थानीय पाठकों के लिए उपयोगिता बढ़ेगी।
कटिहार में शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को डंडखोरा में पड़ोस युवा संसद ‘नशा मुक्त युवा’ कार्यक्रम हुआ। इसमें युवाओं ने नशामुक्त समाज और सशक्त भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मेरा युवा भारत कटिहार, लोक स्वराज और समता ग्रामीण विकास ने मिलकर आयोजित किया। यह डंडखोरा प्रखंड मुख्यालय के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गास्थान डंडखोरा में हुआ। वरीय शिक्षक संजय कुमार रावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कर्नल अनंत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कुमार मंडल, प्रधानाध्यापक अजीत कुमार, कृष्णदेव मंडल और राजन सोरेन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोक स्वराज के सचिव सूरज गुप्ता ने संचालन किया। सूरज गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशामुक्त समाज बनाने में उनकी भूमिका तय करना है। समता ग्रामीण विकास के सचिव किशोर कुमार मंडल ने कहा कि युवा देश की शक्ति हैं। नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और कौशल विकास से जुड़ने पर वे समाज और देश को नई दिशा दे सकते हैं। प्रधानाध्यापक अजीत कुमार और शिक्षक कृष्णदेव मंडल ने कहा कि नशे का असर स्वास्थ्य के साथ परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। कर्नल अनंत कुमार ने कहा कि नशे की शुरुआत छोटी आदत से होती है, लेकिन इससे भविष्य खराब हो सकता है। उन्होंने युवाओं से खुद नशे से दूर रहने और दूसरों को जागरूक करने की अपील की। यास्मीन खातून, नूर तबी, पंचमी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, विवेक कुमार, आलोक कुमार और तौफीक आलम ने ‘नशा मुक्त युवा’ विषय पर संवाद किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त भारत की नींव हैं। कार्यक्रम में गौतम कुमार मंडल, रूपेश कुमार, बबलू मरांडी, एनवाईसी प्रमोद कुमार रविदास और शिक्षक मनोज कुमार हिमांशु सहित शिक्षक, छात्र और युवा मौजूद थे।
लखनऊ, 31 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को नई पहचान दी है। […]
रमेश वशिष्ठ को सरदार पटेल गौरव अवार्ड, शिक्षा और समाज सेवा में योगदान सम्मानित
अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा जयपुर में आयोजित समारोह में संस्कृत शिक्षा विभाग के पूर्व उपनिरीक्षक रमेश वशिष्ठ समेत 85 विशिष्ट प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित।
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले में फर्रुखनगर खंड के कारौला गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला को गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया है। इससे विद्यार्थियों को शुरुआती कक्षाओं से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सरकार की इस घोषणा के बाद गांव के लोगों ने फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बड़े शहरों और निजी स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण बोले- गांव के लिए गर्व की बात गांव के अमित पहलवान ने कहा कि यह कारौला गांव के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री के फैसले से बच्चों को सरकारी स्कूल में निजी स्कूलों जैसी शिक्षा पाने का मौका मिलेगा। उन्होंने सरकार का आभार जताया। कंचन सैनी ने कहा कि फैसले से खासकर बेटियों को फायदा होगा। अभिभावकों को अंग्रेजी की बेहतर शिक्षा के लिए बेटियों को फर्रुखनगर या गुरुग्राम नहीं भेजना पड़ेगा। काफी समय से कर रहे थे बेहतर सुविधा की मांग : विकास मास्टर विकास मास्टर ने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से स्कूल की स्थिति सुधारने और बेहतर सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। स्कूल को एक्सीलेंस का दर्जा मिलने से शिक्षा का स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। राजेश चौहान ने कहा कि यह पूरे खंड के लिए मिसाल बनेगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि इस खुशी में जल्द ही स्कूल में मिठाई बांटी जाएगी।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती में नई नीति लाने पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को तलब किया
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) पदों पर नियमित भर्ती के बजाय मानदेय योजना लाने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है।
अमृता विश्व विद्यापीठम में 20 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए तुरंत करें आवेदन, केवल कुछ घंटे शेष
शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे हैं, उनके हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलने वाला है। दरअसल, अमृता विश्व विद्यापीठम ने अमरावती कैंपस, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 20 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
बिहार में शिक्षकों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक, शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश
बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए औपचारिक पहनावा अनिवार्य किया है। जींस-टी-शर्ट और स्कूलों में डीजे-डिस्को जैसी गतिविधियों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। The post बिहार में शिक्षकों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक, शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश appeared first on Rashtriya Ujala .
शिक्षा मंत्री ने स्थानीय प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने तथा घायल व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत राशि भी प्रदान की गई है।
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं होगा और न ही गाइड-कुंजी से पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षकों की ड्यूटी के लिए 16 नए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
पंचकूला के सरकारी स्कूल में केजी की छात्रा पर हमले का मामला सामने आया। इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
CBSE की नई दिशा-निर्देश: कक्षा 10 के लिए अनिवार्य विषय और कौशल शिक्षा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2028 में होने वाली कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। छात्रों को पांच अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा और एक कौशल विषय चुनने का विकल्प भी मिलेगा। इसके अलावा, तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। ये नए नियम 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले छात्रों पर लागू होंगे। जानें इस नई प्रणाली के बारे में और अधिक जानकारी।
हरियाणा के पंचकूला के एक प्रसिद्ध स्कूल में KG की छात्रा पर तीसरी कक्षा के छात्र ने बेरहमी से हमला कर दिया। यह पूरी घटना कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें छात्र बच्ची पर 12 बार ईंट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने 2 बार बाल पकड़कर उसका सिर डेस्क से पटका और 19 बार पैर से उसके चेहरे पर वार किए। वह काफी देर तक उसे घसीटता रहा और। मामले का पता तब चला जब ऑटो ड्राइवर बच्ची को लेने स्कूल पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। पीड़िता के चाचा के मुताबिक, हमला करने वाले बच्चे ने ही उन्हें बताया कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं, वह कक्षा में पड़ी है। इसके बाद बच्ची को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उधर, इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जिस तरह का वीडियो है, उसे देखना भी मुश्किल है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर कमेटि गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो आज शाम या कल सुबह तक अपनी रिपोर्ट देगी। स्कूल में बच्ची पर हमले की 2 तस्वीरे… वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है, सिलसिलेवार जानिए… चाचा बोले- बेटी की हालत देख पिता बेहोश हुए बच्ची के चाचा ने बताया कि वारदात वाले दिन बच्ची रोज की तरह स्कूल गई थी, लेकिन तीन बच्चे छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची। ऑटो चालक उसे लेने पहुंचा तो बच्ची वहां नहीं मिली। इसके बाद बच्ची के पिता स्कूल पहुंचे, जहां हमला करने वाले बच्चे ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ऊपर कमरे में पड़ी है। कमरे में पहुंचने पर बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली, जिसे देखकर उसके पिता बेहोश हो गए। इसके बाद वे बच्ची को पहले एल्केमिस्ट अस्पताल लेकर गए, जहां करीब तीन से चार घंटे रखने के बाद उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद बच्ची को पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया। स्कूल की व्यवस्था पर उठाए सवाल उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण दो-दो और तीन-तीन कक्षाओं के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाया जाता था और घटना के समय पर्याप्त शिक्षक मौजूद नहीं थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के बाद सीसीटीवी कैमरों की निगरानी क्यों नहीं की गई और समय रहते बच्ची की मदद क्यों नहीं हो सकी। चाचा ने कहा कि बच्ची की हालत में पहले से कुछ सुधार है, लेकिन उसके साथ जिस तरह की बेरहमी हुई, उसे देखकर परिवार सदमे में है। उन्होंने इस घटना को सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सबक बताते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ और निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने जांच के लिए हेडक्वार्टर लेवल पर कमेटी बनाई हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने घटना का वीडियो देखा, जिसे देख पाना भी मुश्किल है। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित करवाई, जो मामले की जांच कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आज शाम तक या कल सुबह तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
SIWAN NEWS: शिक्षा विभाग के ACS सी के अनिल ने की समीक्षा, दिए निर्देश
31 अक्टूबर, शनिवार: सीवान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सी के अनिल ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को कई निर्देश दिए, बैठक में डीएम विजय प्रकाश मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे, शिक्षा व्यवस्था सुधार पर जोर दिया गया।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एएलपी सीबीटी-1 परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 3, 4 और 5 नवंबर को आयोजित होगी। उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
लाडनूं में रैगर समाज की बैठक: शिक्षा, राजनीति में भागीदारी और लाइब्रेरी निर्माण पर मंथन
लाडनूं में अखिल भारतीय रैगर समाज राष्ट्रीय महासभा के 25 दिसम्बर को होने वाले चुनाव को लेकर बैठक हुई। शिक्षा, राजनीति में भागीदारी, समाज की एकजुटता और विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी निर्माण पर चर्चा के साथ प्रत्याशियों ने चुनाव में समर्थन की अपील की।
एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित गैस इंजन आधारित पावर प्रोजेक्ट के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के 6 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। योग्य उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
पंचकूला में स्कूली छात्रा से मारपीट: दो शिक्षक निलंबित, क्या बोले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा?
शिक्षा विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी 24 घंटे में और जिला प्रशासन की पांच सदस्यीय कमेटी सात दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में स्कूल स्टाफ की जिम्मेदारी तय करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की भी पड़ताल होगी।
UNESCO रिपोर्ट 2026: शिक्षा में सुधार की गति धीमी, 2105 तक पूरा होगा लक्ष्य
यूनेस्को की 2026 की रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की धीमी गति का उल्लेख किया गया है। यदि यह स्थिति बनी रही, तो 95% युवाओं का उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा करना 2105 तक संभव होगा। रिपोर्ट में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या और कम आय वाले देशों में शिक्षा की असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है। जानें और क्या-क्या चिंताएं हैं इस रिपोर्ट में।
भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एक नई भर्ती निकाली है। चयनित होने पर 63,200 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती में 10वीं पास और वैध LMV-HMV ड्राइविंग लाइसेंस व तीन साल का अनुभव वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी पढ़ें...
ऊपर Video पर क्लिक करें और देखें... आज यूपी की राजनीति और सरकारी विभागों की कौन सी बात खरी है… -------------- शुक्रवार, 30 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- अखिलेश के लिए 'राजा' ने रखा करवा चौथ:MLC चुनाव में हार पर रविकिशन बोले- बम-बम होगा; लेट-लेटकर अफसरों तक पहुंची महिला गुरुवार, 29 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- भाजपा ने बढ़ाई चुनाव आयोग की टेंशन:रो-रोकर जीते MLC कब मुस्लिम बनेंगे, दिव्या मित्तल को नहीं चाहिए नेता-------------बुधवार, 28 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- अखिलेश मुस्कुराते हुए बोले- यहां सिर्फ गुलदस्ता दे रहे हो:मंत्रीजी 'कुछ दिन के मेहमान' कहकर टांग खींची, विकास बोल नहीं पाए MLC मंगलवार, 27 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- अखिलेश के ऑफिस में 'भगदड़' जैसा माहौल:पूर्व BJP विधायक की दिलजले वाली शायरी, इश्क में फरार इंस्पेक्टर-सिपाही - कल सुबह 6 बजे फिर होगी खरी बात… बने रहिए दैनिक भास्कर एप के साथ…
हिमाचल में शिक्षा का सच: कभी धूप, कभी ठंड की मार, टीन के शेड में पढ़ रहे 31 नौनिहाल
हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिले के शिक्षा खंड पांवटा साहिब की अजोली पंचायत के छलुवाला में 31 बच्चों का भविष्य एक टीन के शेड में संवर रहा है।
32 विद्यार्थियों ने दी नैतिक शिक्षा की परीक्षा
गुरु तेग बहादुर नेशनल कॉलेज दाखा में विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों एवं अच्छे संस्कारों से जोड़ने के उद्देश्य से गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल की ओर से नैतिक शिक्षा की परीक्षा आयोजित करवाई गई। यह परीक्षा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप कटारिया के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जिसमें कॉलेज के 32 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परीक्षा के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल की ओर से पहुंचे प्रतिनिधि सतनाम सिंह का प्रिंसिपल डॉ. संदीप कटारिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रिंसिपल ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में केवल अकादमिक शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों का होना भी बेहद जरूरी है। प्रिंसिपल ने इस प्रयास को सफल बनाने के लिए मैडम हरप्रीत कौर और मैडम तेजिंदरपाल कौर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षाप्रद प्रयास भविष्य में भी जारी रहने चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधान रणधीर सिंह सेखों ने प्रिंसिपल डॉ. संदीप कटारिया को बधाई दी तथा समस्त प्रोफेसरों को शुभकामनाएं दीं।
सीखे शिक्षा, आईटी सेक्टर, क्रिप्टो निवेश में सफलता के मूलमंत्र
उदयपुर | बिजनेस सर्कल इंटरनेशनल के चैप्टर बीसीआई एजुकेशन, बीसीआई पिनेकल और बीसीआई युवा ने वर्क-प्लेस विजिट कर शिक्षा, आईटी सेवाओं और क्रिप्टो निवेश की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। फाउंडर व चेयरमैन मुकेश माधवानी ने कहा कि इन विजिट्स का उद्देश्य सदस्यों के बीच नॉलेज शेयरिंग बढ़ाना और सहयोग व नेटवर्किंग के अवसर बनाना है। बीसीआई एजुकेशन की विजिट लॉरेट हाई स्कूल में हुई, जहां होस्ट सुरभि खत्री ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। इसके बाद बीसीआई पिनेकल के सदस्य पी. आर. इंफोटेक पहुंचे, जहां होस्ट प्रकाश हाड़ा ने तकनीकी सॉल्यूशंस और आईटी सर्विसेज की उपयोगिता बताई। बीसीआई पिनेकल अध्यक्ष अंशुल मोगरा ने इसे प्रोफेशनल संबंध मजबूत करने का माध्यम बताया। बीसीआई युवा की विजिट में होस्ट तेजेंद्र साहू ने क्रिप्टोकरेंसी, एसआईपी, एफडी और निवेश प्रबंधन पर चर्चा की। अध्यक्ष मीनाक्षी पालीवाल के अनुसार ऐसी पहल से युवाओं को नए बिजनेस मॉडल समझने में मदद मिलती है।
जीएडी की फीस कमेटी को दो टूक:सीधे हमें पत्र न लिखें, पहले तकनीकी शिक्षा को भेजें
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) के चेयरमैन को एक पत्र लिखकर चेताया है कि आप हमें सीधे पत्र नहीं लिख सकते। पहले तकनीकी शिक्षा विभाग को लिखें और फिर वे हमको लिखेंगे तो फैसला करेंगे। यह पत्र उस चिट्ठी के बाद जीएडी की तरफ से लिखा गया है, जिसे फीस कमेटी ने लिखा था और बताया था कि जीएडी द्वारा जो फीस कमेटी बनाई गई है, उसमें बिना एक्ट के सदस्य सचिव पदनाम जोड़ दिया गया है, जबकि पहले सिर्फ सदस्य हुआ करता था। जवाब में जीएडी ने लिखा कि फीस कमेटी का प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से विभाग को मिला था। इसलिए सीधे फीस कमेटी कोई पत्र जीएडी को लिखने की बजाय पहले अपने तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजे। वे फिर जीएडी को लिखेंगे और उसके बाद यह सुधार किया जाएगा। मामले में जब जीएडी के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला से संपर्क किया और मैसेज किया तो उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। इसका नुकसान मप्र के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को है। कमेटी बनने के बाद से चिट्ठी ही लिखी जा रही प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) के पुनर्गठन का आदेश 16 सितंबर को जारी हुआ, लेकिन अब तक समिति की पहली औपचारिक बैठक तक नहीं हो सकी है। इसका कारण सामने आया कि जीएडी ने कमेटी में बिना एक्ट के सदस्य-सचिव का पदनाम जोड़ दिया। यह पदनाम तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक या अतिरिक्त संचालक के लिए जोड़ा गया। जबकि पहले केवल सदस्य हुआ करता था। यह गलती पकड़ में आने के बाद कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन और फिर चेयरमैन के ओएसडी की तरफ से जीएडी को पत्र भी भेजे गए। क्या है एक्ट विवाद: सदस्य-सचिव पद का प्रावधान एएफआरसी एक्ट, 2007 में सदस्य-सचिव पद का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब तक तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त ओएसडी ही समिति के सचिव का दायित्व संभालते रहे हैं। 16 सितंबर के आदेश में शासन ने संचालक/अतिरिक्त संचालक तकनीकी शिक्षा को सीधे सदस्य-सचिव लिख दिया। विधि और वित्त विभाग के प्रतिनिधियों के तौर पर सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव जैसे अस्पष्ट विकल्प दे दिए गए, जिससे यह तय नहीं हो पा रहा है कि समिति की बैठक में वैधानिक रूप से अधिकृत सदस्य कौन होगा। हालांकि वित्त की तरफ से अतिरिक्त सचिव भेजने पर सहमति आ गई है। दिक्कत: आयुष कॉलेज के विद्यार्थियों को नुकसान इस लेटलतीफी का नुकसान आयुष विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को हो रहा है। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि कई प्राइवेट आयुष कॉलेजों की फीस अब तक तय नहीं हो पाई है। बिना फीस जाने छात्र च्वॉइस लॉकिंग और रिपोर्टिंग करने को मजबूर हैं। छात्रों और अभिभावकों को डर है कि प्रबंधन मनमानी फीस न थोप दे। वह पत्र अभी हमने देखा नहीं है। जैसे ही हमारे हाथ में आएगा तो हम तकनीकी शिक्षा विभाग को लिख देंगे, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। -राजकुमार आचार्य, चेयरमैन
हिन्दू कॉलेज में दाखिले को लेकर कथित धांधली और अनियमितताओं का मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन ने मामले को शिक्षा मंत्रालय को भेजा है।
Lucknow News: नेहा यूशिंग को राष्ट्रीय शिक्षा गौरव सम्मान
नेहा यूशिंग को राष्ट्रीय शिक्षा गौरव सम्मान
बच्चों में मानसिक तनाव के संकेत पहचानने और उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रायपुर में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समस्याओं की पहचान करने के तरीके बताए जा रहे हैं। यूनिसेफ और समग्र शिक्षा की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण में बस्तर संभाग के सात जिलों और धमतरी के चयनित शिक्षक शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने-अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण में बच्चों की भावनात्मक स्थिति समझने, कक्षा में सुरक्षित माहौल बनाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित सहायता से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों की मानसिक और भावनात्मक परेशानियों को समय रहते समझने में सक्षम बनाना है। बच्चों पर करियर का दबाव कम करने की जरूरत समग्र शिक्षा के उप संचालक श्री कौशिक ने कहा कि आज बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाह और पढ़ाई से जुड़ी अपेक्षाओं के कारण बच्चों पर दबाव रहता है। जरूरी है कि बच्चे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार भविष्य चुन सकें और उन पर अनावश्यक दबाव न हो। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ फील्ड ऑफिस की प्रमुख सीमा कुमार ने कहा कि हर बच्चे को स्कूल में सुरक्षित और सम्मानित महसूस होना चाहिए। स्कूल, परिवार और समुदाय के बीच सहयोग से बच्चों को बेहतर मानसिक और मनोसामाजिक समर्थन मिल सकता है। उन्होंने बच्चों में सुरक्षा, पहचान और अपनेपन की भावना विकसित करने में मातृभाषा की भूमिका पर भी जोर दिया। यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ रवि राज दयाल ने कहा कि बच्चों के सीखने के परिणाम बेहतर बनाने के साथ उनके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर भी ध्यान देना जरूरी है। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने से स्कूलों को बच्चों के लिए सुरक्षित और सहयोगपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी।
Jammu News: सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू ने उद्योग-शिक्षा संबंध मजबूत करने पर किया मंथन
Jammu and kashmir
बिलासपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बरठीं में शिक्षा विभाग
उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक तंगी किसी भी होनहार छात्र की प्रगति में बाधा न बने, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए पोस्ट-मैट्रिक और उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम, हॉस्टल व ट्यूशन फीस के आधार पर सालाना ₹48,000 तक (तथा चुनिंदा डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इससे अधिक) की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी युवाओं को कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई बेरोकटोक पूरी करने में मदद करना है।SC ST OBC Scholarship 2026 की प्रमुख विशेषताएं और मिलने वाली सहायता राशिइस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता राशि दो प्रमुख घटकों में दी जाती है—पहला, गैर-वापसी योग्य अनिवार्य शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति और दूसरा, मासिक अनुरक्षण भत्ता (Maintenance Allowance)। सामान्य डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर और पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए यह राशि प्रतिवर्ष ₹10,000 से लेकर ₹48,000 तक बैठती है। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले (Hostellers) छात्रों को डे-स्कॉलर्स की तुलना में अधिक भत्ता दिया जाता है। संपूर्ण राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए छात्र के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है।पात्रता मानदंड और आय सीमा के अनिवार्य नियमआवेदन करने से पहले छात्रों को निर्धारित पात्रता शर्तों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि सत्यापन के समय आवेदन निरस्त न हो। आवेदक का भारत का नागरिक होना और SC, ST या OBC (Non-Creamy Layer) श्रेणी से संबंधित होना आवश्यक है। छात्र ने न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में 11वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन या व्यावसायिक कोर्स में नियमित अध्ययनरत हो। आय सीमा के मामले में SC और ST वर्ग के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC वर्ग के लिए भी पारिवारिक वार्षिक आय सीमा आमतौर पर ₹1.5 लाख से ₹2.5 लाख के भीतर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, छात्र किसी अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप का दोहरा लाभ न ले रहा हो।आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण तिथियांयोजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों का डिजिटल प्रारूप में होना अनिवार्य है। इनमें छात्र का आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार या एसडीएम) द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंकतालिका, वर्तमान संस्थान में प्रवेश की रसीद या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार-सीडेड बैंक पासबुक शामिल हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) तथा संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टलों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्तर की अधिकांश योजनाओं के लिए आवेदन की प्राथमिक अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है, जबकि संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन और कुछ राज्य-स्तरीय पोर्टलों (जैसे UP, बिहार, राजस्थान) पर यह समयसीमा नवंबर के अंत तक खुली रह सकती है। अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए छात्रों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है।नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाआवेदन करने के लिए सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के आधिकारिक पते scholarships.gov.in पर जाएं। यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं कराया है, तो आधार ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें। OTR नंबर प्राप्त होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी, सामाजिक श्रेणी, वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा संस्थान का नाम दर्ज करें। इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज (जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि) साफ-सुथरे तरीके से अपलोड करें। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले दर्ज किए गए सभी विवरणों का मिलान कर लें। सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें और उसे आवश्यक प्रतियों के साथ अपने कॉलेज या संस्थान के नोडल अधिकारी के पास सत्यापन हेतु समय पर जमा करा दें।
कुरुक्षेत्र, 30 अक्टूबर . President द्रौपदी मुर्मु 1 नवंबर को Haryana दिवस के अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगी. अपने दौरे पर वह धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक…
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शुक्रवार को हांसी पहुंचे शिक्षा मंत्री ने भाजपा के लोकतंत्र बचाओ- अराजकता हटाओ अभियान के तहत चुनाव सुधार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर मीडिया से बात की। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के मेरिट के आधार पर नौकरी देने की नीति पर सवाल उठाने के बारे में पूछे जाने पर ढांडा ने कहा कि अगर यह गलती है तो ऐसी गलती हम बार-बार करेंगे। गौतम ने अपनी ही सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी देने को एंटी-इनकंबेंसी बढ़ाने वाला कदम बताया था। उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली से की थी। ढांडा ने मेरिट के आधार पर भर्ती की नीति का समर्थन किया। SIR पर कांग्रेस को घेरा ढांडा ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का सही और अपडेट होना जरूरी है। उनके मुताबिक, SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका मकसद पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखना और अपात्र नाम हटाना है। उन्होंने दावा किया कि देश में अब तक 12 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है और इनमें से 10 बार कांग्रेस की सरकार रही। ढांडा ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के चलते इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट शामिल होते हैं। उनके मुताबिक, तथ्यों को समझे बिना भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। EVM पर भी कांग्रेस को घेरा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2004 में EVM से हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब भाजपा को जनसमर्थन मिलने पर कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है। बैलेट पेपर से हुए एमएलसी चुनावों का जिक्र करते हुए ढांडा ने कहा कि हार का कारण EVM नहीं, बल्कि जनता का जनादेश है। उन्होंने कांग्रेस से आरोप लगाने के बजाय अपनी नीतियों और कार्यशैली पर आत्ममंथन करने को कहा। ढांडा ने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से भ्रामक प्रचार से सावधान रहने की अपील की। इस दौरान विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहे।
निराश्रित और वंचित वर्ग के शिक्षा व्यवस्था से बाहर रह गए युवाओं का भी होगा चिन्हीकरण : नवीन महाजन
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में 18–19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं एवं प्रथम बार मतदाताओं के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए विशेष अभियान पूर्व से संचालित...
CBSE ने कक्षा 9 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। छात्रों को 9 अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा और एक वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी नए ढांचे की जानकारी दी गई है। यह बदलाव छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। जानें इस नई व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी।
जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी भानु प्रताप और सुमित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।
कोटा: नया गांव स्कूल में शिक्षा सहकारी वाटिका का उद्घाटन
शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी सभा की पहल पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वाटिका विकसित की गई।
वल्लभनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दरौली में शुक्रवार को नवनिर्वाचित सरपंच भागू चौधरी ने पद संभाला। इस दौरान वरिष्ठजन, उपसरपंच कंकु बाई मीणा, सभी वार्डपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यग्रहण समारोह में ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत कर शुभकामनाएं दीं। वरिष्ठजनों ने गांव के विकास, जनकल्याण और सामाजिक एकता को मजबूत करने की बात कही। सरपंच भागू चौधरी और सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र चौधरी ने ग्रामीणों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत दरौली का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता से काम करने की बात कही। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से विकास कार्य आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिलाया। ग्रामीणों ने नई पंचायत से गांव में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई। समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
भारत-केंद्रित शिक्षा से जागेगा राष्ट्रीय स्वाभिमान, विश्वगुरु बनेगा भारत: गोविंद कुमार
चित्तौड़गढ़ में विद्या भारती के प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर संघ पदाधिकारी ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर बल दिया।
मथुरा के माधवकुंज में शुक्रवार को विद्या भारती ब्रज प्रदेश के नए कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक परंपराएं निभाई गईं। अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर मां साध्वी ध्यानमूर्ति जी और ब्रज प्रदेश संगठन मंत्री हरीशंकर जी ने भूमि पूजन कर कार्यालय की नींव रखी। कार्यक्रम की शुरुआत ईश वंदना से हुई। विद्या भारती ब्रज प्रदेश के मंत्री प्रो. डॉ. प्रभास्कर राय ने बताया कि अभी भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा समिति, जन शिक्षा समिति और भारतीय श्री विद्या परिषद के अलग-अलग कार्यालय चल रहे हैं। नया कार्यालय बनने के बाद चारों समितियों के कार्यालय एक ही परिसर में होंगे। इससे संगठन की गतिविधियों को गति मिलेगी। विद्यालय के छात्र माधव ने एकल गीत प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता यतीन्द्र जी ने कहा कि शिक्षा में बदलाव से समाज और समाज में बदलाव से वैचारिक परिवर्तन का रास्ता खुलता है। विद्या भारती 1952 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। संगठन वनवासी, गिरवासी, ग्रामीण और शहरी इलाकों में शिक्षा के जरिए संस्कारयुक्त पीढ़ी बनाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि काम और कार्यकर्ताओं, दोनों के लिए कार्यालय जरूरी है। कार्यकर्ताओं को नाम और यश की इच्छा किए बिना साधना भाव से समाज के लिए काम करना चाहिए। मुख्य अतिथि मां साध्वी ध्यानमूर्ति ने कहा कि व्यक्ति के बजाय व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ संस्कारों का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को संस्कारयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए और नए कार्यालय का निर्माण जल्द पूरा होने की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. रोशन लाल ने अतिथियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि काम की गति बढ़ाकर समाज की अपेक्षाएं पूरी की जा सकती हैं। अंत में नीरजा शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राजीव पाठक ने किया। राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान प्रेमापानू, पद्मनाभ गोस्वामी, डॉ. आरपी सिंह, अरुण दीक्षित, देवेंद्र यादव, डॉ. मालती मिश्रा, डॉ. गुलशन कुमार, कामता प्रसाद गुप्ता,उमेश शर्मा सहित अनेक गणमान्यजन मौजूद रहे
लालसोट निवासी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अंजना त्यागी को विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन-1डी के महिला प्रकोष्ठ की कमान सौंपी गई है।
शिक्षा के मंदिर में अलगाव का पाठ
बीते दिनों दिल्ली के दो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों-जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दिल्ली मेट्रो में एक साथ ऐसी गतिविधियां सामने आईं, जो सिर्फ दीवारों पर लिखे नारे या चिपकाए गए पोस्टर भर नहीं थीं। जामिया और जेएनयू में सक्रिय कुछ समूह वर्षों से उस विचारधारा का प्रचार करते […]
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत मध्य प्रदेश में जानकारी मिल पाना आसान नहीं।
pc: abp news अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। भारत सरकार के नवरत्न उद्यम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोबेशनरी इंजीनियर (Probationary Engineer) के कुल 350 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 18 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को देश भर में स्थित BEL की विभिन्न यूनिट्स और कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स BEL इस भर्ती अभियान के जरिए दो प्रमुख इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में कुल 350 प्रोबेशनरी इंजीनियरों की नियुक्ति करेगा: प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स): 200 पद प्रोबेशनरी इंजीनियर (मैकेनिकल): 150 पद शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड (इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल) में मान्यता प्राप्त संस्थान से 4-वर्षीय BE/B.Tech या B.Sc (Engineering) की फर्स्ट क्लास (First Class) डिग्री होनी चाहिए। SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पास क्लास वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं। आयु सीमा: 1 अक्टूबर 2026 तक अनारक्षित (General) और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों (OBC, SC, ST, PwBD) को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस पे-स्केल (Salary): चयनित उम्मीदवारों को E-2 ग्रेड पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें ₹40,000 से ₹1,40,000 का बेसिक पे-स्केल (CTC लगभग ₹13 लाख प्रति वर्ष) मिलेगा। चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और इंटरव्यू के आधार पर होगा: CBT (85% वेटेज): कुल 125 प्रश्न (120 मिनट) होंगे। इसमें 1/4th (0.25) अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। इंटरव्यू (15% वेटेज): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क General / EWS / OBC वर्ग: ₹1,180 (₹1000 फीस + 18% GST) SC / ST / PwBD / Ex-Servicemen: आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए 'Careers' सेक्शन में जाएं और प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2026 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें। मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। लागू होने पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म की पूरी जांच करने के बाद सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
ISRO में 61 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं और ITI पास युवाओं को मौका; 13 नवंबर तक करें आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में भर्ती का अवसर है। इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) की ओर से टेक्निकल...
प्रदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए चिकित्सकों को जमीन और संपत्ति गिरवी रखने की शर्त से अब तक राहत नहीं मिल पाई है। सरकार की ओर से इस बाध्यता को खत्म करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के हालिया पत्र में जमीन बंधक रखने का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (सीजीडीएफ) ने इस मामले में सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। फेडरेशन का कहना है कि उच्च अध्ययन के लिए अनुमति और एनओसी से जुड़े मामलों में विभाग के पत्र में अब भी जमीन बंधक रखने की शर्त का जिक्र है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि इस बाध्यता को खत्म करने के लिए अब तक क्या फैसला लिया गया है। आदेश जारी नहीं होने से असमंजस चिकित्सकों को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत होती है। इसके लिए उन्हें अपनी जमीन या पैतृक संपत्ति गिरवी रखनी पड़े तो परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। चिकित्सक संगठनों का मानना है कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी शर्तों को हटाकर प्रक्रिया सरल की जानी चाहिए। सरकार की ओर से पहले इस बाध्यता को समाप्त करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं होने से चिकित्सकों में असमंजस है। फेडरेशन ने सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और जमीन बंधक रखने की शर्त खत्म करने के लिए जल्द आदेश जारी करने की मांग की है।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम विंटर 2026 के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे। चयनित विद्यार्थियों को दो महीने की इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 10 हजार रुपये प्रक्रिया और आवेदन करने का तरीका।
राजस्थान ड्राइवर ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट जारी: 2756 पदों के लिए 4508 उम्मीदवार पास; अब आगे क्या होगा?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक भर्ती 2026 के ट्रेड टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर देख सकते हैं। कुल 4,508 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए हैं।
500+ सरकारी नौकरियां: इन दो भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म
आईआईटी जोधपुर में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 27 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्तूबर 2026 तक NATS 2.0 पोर्टल से फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, एनआईसीएल असिस्टेंट के 500 पदों के लिए आज मुख्य परीक्षा होगी।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने 2026-27 के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया हैं। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा केंद्र में दिया जाएगा।
आरवीयूएनएल जेई परीक्षा: 869 पदों के लिए 29 और 30 नवंबर को एग्जाम, कब आएगा एडमिट कार्ड? देखें शेड्यूल
राजस्थान बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के 869 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। आरवीयूएनएल जेई परीक्षा 29 और 30 नवंबर 2026 को होगी। इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल शाखा के उम्मीदवार अपना परीक्षा
अब कैबिनेट में जाएगा झारखंड सरकार हर साल 100 युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और अन्य राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग कराएगी। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ‘सीएम ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन’ का प्रस्ताव तैयार किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। योजना के लिए रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज को भागीदार बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित मूल्यांकन की सुविधा देना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज और झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद के बीच एमओयू किया जाएगा। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है स्थानीय निवासी होना जरूरी, आय 8 लाख से कम: अभ्यर्थी का झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पात्रता के लिए सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र या झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी को संबंधित सिविल सेवा परीक्षा की निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं पूरी करनी होंगी। योजना का लाभ एक बार ले चुके विद्यार्थी दोबारा पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन, मेरिट से होगा चयन: रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज हर साल ऑनलाइन आवेदन लेगा। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का पालन होगा। चयन के बाद संयुक्त मेरिट सूची और श्रेणीवार मेरिट सूची जारी होगी। सीटें खाली रहने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा। चयन सूची कॉलेज की वेबसाइट पर जारी होगी। प्रमाणपत्रों की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी कॉलेज की होगी। 13 महीने की कोचिंग, हर सप्ताह 16 घंटे क्लास: प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अवधि 13 महीने होगी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) की तैयारी के लिए नौ महीने, प्रारंभिक परीक्षा के बाद तीन महीने और मुख्य परीक्षा के बाद एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों की हर सप्ताह कम से कम 16 घंटे ऑफलाइन कक्षाएं होंगी। अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी, दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराई जाएगी।
बच्चों की शिक्षा पर जोर देता, लाइटें लगवाता
भाड़ौती | मैं सरपंच होता तो गांव के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक सड़क मार्ग पर रोशनी के लिए लाइटें लगवाता। नालों के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करता। छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी खुलवाता। गांव के प्रत्येक प्रमुख चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाकर अपराधों की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करता। -एडवोकेट राधेश्याम जोगी , बंधा
बात खरी है... इसमें आप देखेंगे बिहार के नेताओं और अफसरों के बीच अंदरखाने क्या चल रहा है, और दिनभर की ऐसी बड़ी हलचल जो आपको हंसाएगी भी और जिम्मेदारों को आइना भी दिखाएंगी। ऊपर VIDEO पर क्लिक करें...
Bijnor News: संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किया कई स्कूलों का निरीक्षण
संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद शिवलाल ने बृहस्पतिवार को राजकीय विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुंडीपुरा का निरीक्षण किया।
Sonipat News: शिक्षा रत्न समारोह में स्कूल संचालक व शिक्षक सम्मानित
School administrators and teachers honored at the
सिंह राशि वालों को आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शुभ रंग- केसरिया
Leo Daily Horoscope, 30 October 2026 Aaj Ka Singh Rashifal in Hindi: विदेश से संबंधित काम बनेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कई दिनों से चली आ रही परेशानी दूर होगी, सेहत का ख्याल रखना होगा, व्यापार में नुकसान हो सकता है.
Jhansi News: मझगुवां विद्यालय युग्मन से शिक्षा प्रभावित
टोड़ी फतेहपुर। ग्राम पंचायत सुजवा के मझगुवां (कर्री) स्थित प्राथमिक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मिला दिया गया है। इससे छोटे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है।
Mau News: निजी स्कूलों में भी लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रशस्त एप से जुड़े 69 शिक्षक
National Education Policy to be implemented in private schools as well; 69 teachers join the 'Prashast' app
585 चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र दे शिक्षा विभाग : धस्माना
Education department should issue appointment letters to
Dehradun News: पंकज शर्मा बने संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा और पुरोहित मध्याह्न भोजन
Pankaj Sharma became Joint Director of
पश्चिम बंगाल में निजी स्कूलों की सुरक्षा, पढ़ाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर अब जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद (डीपीएससी) के अध्यक्ष भी हस्तक्षेप कर सकेंगे।
बिहार: सीके अनिल बने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, चार आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव
Patna, 29 अक्टूबर . बिहार Government ने Thursday को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के चार अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से…
बिहार में IAS ट्रांसफर: सीके अनिल शिक्षा विभाग के नए एसीएस, पंकज को होम के साथ जीएडी का जिम्मा
बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सीके अनिल को शिक्षा विभाग का नया एसीएस बनाया गया है। पंकज कुमार को गृह विभाग के साथ सामान्य प्रशासन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नौवीं और दसवीं कक्षाओं में एनसीईआरटी की नई किताबें लागू की जा रही हैं जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी।
डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले ग्रामीणों और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अंग्रेजी आज भी सबसे बड़ी दीवार है।
