कहलगांव प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रामराय बाग खुटहरी के प्रधान शिक्षक सर्वोत्तम कुमार शर्मा का अक्टूबर 2026 के ‘इनोवेशन इन एजुकेशन’ सम्मान के लिए चयन हुआ है। बिहार के 25 शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान शिक्षा में नवाचार और बच्चों को खेल गतिविधियों के जरिए पढ़ाने के काम के आधार पर दिया जाता है। चयन में स्कूलों में नई पहल, गतिविधि आधारित पढ़ाई और खेल-खेल में सीखने से बच्चों की जिज्ञासा और आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास देखे जाते हैं। चयन के बाद सर्वोत्तम कुमार शर्मा ने IIE मंच के संस्थापक डॉ. शिव कुमार प्रसाद और समन्वयक रजनीश कुमार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान बच्चों के भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और समर्पण से काम करने की प्रेरणा देता है।
यूपी में बेसिक शिक्षा निदेशक और वरिष्ठ सहायक पर एफआईआर, क्या है मामला
यूपी में बेसिक शिक्षा निदेशक और वरिष्ठ सहायक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कर्नलगंज थाने में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि अनिल भूषण ने एक कर्मचारी की सर्विस बुक में जालसाजी की।
डिजिटल शिक्षा से संवर रहा परिषदीय विद्यालयों का भविष्य: 14,988 स्कूलों में ICT लैब से लैस हुए छात्र
*लखनऊ, 10 नवंबर।* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब गांव के बच्चे भी डिजिटल तकनीक, आधुनिक विज्ञान और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों से परिचित हो रहे हैं। प्रदेश के 14,988 परिषदीय विद्यालयों में संचालित आईसीटी लैब विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान […]
एम्स-दिल्ली में प्रोजेक्ट नर्स सहित कई पदों पर नौकरी का मौका, 23 नवंबर तक करें आवेदन
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। एम्स-नई दिल्ली ने 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रोजेक्ट नर्स सहित विभिन्न 6 पदों पर भर्ती की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विज्ञापन प्रकाशित करके की है।
चेन्नई, 10 नवंबर . चेन्नई की विशेष अदालत ने Tuesday को तमिलनाडु के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन पर…
10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए अच्छी खबर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती
जो भी युवा रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे।
फतेहपुर में पासी जन जागृति संघ की बैठक मंगलवार को आशीष कुमार के आवास पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रकाश बाबू ने की। इसमें समाज के उत्थान, शिक्षा, संवैधानिक अधिकारों और युवाओं की भागीदारी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रकाश बाबू ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा के साथ संवैधानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। मुकेश कुमार हिंद ने कहा कि युवा पीढ़ी को आगे आकर समाज की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इसके लिए युवाओं को अपने सामाजिक, वैचारिक और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सोहनलाल ने समाज के महापुरुषों के विचारों और उनके संघर्षों की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।
APPSC Group 2 Recruitment 2026: 686 पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
PC: INDIA.COM आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (APPSC) ने अपने ग्रुप 2 रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 686 वैकेंसी की घोषणा की है, जो राज्य में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों के लिए मौके दे रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2026 के तहत नोटिफाई की गई इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में अलग-अलग डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव पोस्ट शामिल हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 10 नवंबर से शुरू होगा, और आखिरी तारीख 30 नवंबर रात 11:59 बजे तय की गई है। वैकेंसी की जानकारी: कुल खाली पोस्ट: 686 डिप्टी तहसीलदार: 200 डिप्टी मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर: 176 सीनियर अकाउंटेंट: 90 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन): 71 जूनियर अकाउंटेंट: 48 गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफिसर: 40 प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सब-इंस्पेक्टर: 29 असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज: 10 सब-रजिस्ट्रार ग्रेड-II: 7 म्युनिसिपल कमिश्नर ग्रेड-III: 6 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (फाइनेंस): 5 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (लॉ): 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट ज़्यादातर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उम्र की लिमिट, कैटेगरी के हिसाब से छूट और एक्स्ट्रा ज़रूरतें डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बताई जाएंगी। कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की शर्तें वेरिफाई कर लेनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस: प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट मेन्स एग्जामिनेशन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेरठ के जागृति विहार सेक्टर-4 में बेटियां फाउंडेशन की ओर से दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था की गतिविधियों में लगातार सहयोग करने वाली महिलाओं के योगदान को सराहा गया। संस्था की ओर से उनके समर्पण और मेहनत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह आयोजन उन्हें समर्पित किया गया। उत्सव के दौरान महिलाओं ने गीत-संगीत, मनोरंजक गतिविधियों और आपसी संवाद में भाग लिया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में सहयोगी महिलाओं को मिठाई और उपहार वितरित किए गए। साथ ही सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं। बेटियां फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद परिवारों के बीच खुशियां बांटने के उद्देश्य से भी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं।
राज्य में पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत बनाने तथा नौनिहालों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए 22 नवंबर को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान में शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभियान की सफलता के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्रभागीय संयुक्त निदेशकों एवं संबंधित विद्यालयों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक सहयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों की बनेंगी बुलावा टोलियां विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यार्थियों की बुलावा टोलियों का गठन किया जाएगा। ये टोलियां बूथ दिवस पर घर-घर जाकर अभिभावकों को 5 साल तक के बच्चों को नजदीकी पल्स पोलियो बूथ पर लाने के लिए प्रेरित करेंगी। शिक्षक सामाजिक दायित्व में भी निभाए अग्रणी भूमिका शिक्षक संघ रेसटा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने शिक्षा विभाग के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पल्स पोलियो अभियान देश के बच्चों के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए प्रत्येक पात्र बच्चे तक टीकाकरण की पहुंच सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि कोई भी बच्चा पोलियो की दो बूंद जिंदगी की से वंचित नहीं रहे।
MPSC Group C recruitment 2026: वैकेंसी बढ़कर हुईं 16,717 , प्रीलिम्स 24 जनवरी को किया गया रीशेड्यूल
PC: kalingatv महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) ने महाराष्ट्र ग्रुप-C सर्विसेज़ कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के तहत कुल वैकेंसी 5,707 से बढ़ाकर 16,717 कर दी हैं। इसने रिक्रूटमेंट ड्राइव में 11,010 नई पोस्ट जोड़ी हैं। कमीशन ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को 3 जनवरी से 24 जनवरी, 2027 तक रीशेड्यूल भी कर दिया है, जिससे कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के मुताबिक, एप्लीकेशन विंडो 13 नवंबर से 27 नवंबर तक फिर से खुलेगी। जो कैंडिडेट्स पहले राउंड में अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनसे नए एप्लीकेशन मंगाए गए हैं, जबकि MPSC पोर्टल पर पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नए अपलोड किए गए पोस्ट के लिए अपनी पसंद चुनने के एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में एक साल की छूट भी दी जा रही है। BuyMaps सरकारी डिपार्टमेंट्स से नई वैकेंसी रिक्वेस्ट मिलने के बाद कमीशन ने कुल 21 और कैडर के साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और बड़ा कर दिया है। ओरिजिनली अनाउंस किए गए और नए जोड़े गए, दोनों कैडर के लिए एक ही कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स साल 2022 में जारी सिलेबस के हिसाब से ऑफलाइन मोड में होगा। जिन कैडर को खास स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है, उनके लिए एक डेडिकेटेड एग्जाम अलग से हो सकता है। मेन एग्जाम में, पोस्ट के लिए सिलेक्शन कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से किया जाएगा। कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले लेटेस्ट करिगेंडम देख लें और एप्लीकेशन डिटेल्स MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर मिल सकती हैं।
job news 2026: जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर निकली हैं वैकेंसी, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी सरकारी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 130 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आप भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते है। पदों का नाम- जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुल पद- 130 आवेदन की आखिरी तारीख- 25 नवंबर 2026 योग्यता- 10वीं पास होने के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कुकिंग या कलिनरी आर्ट्स में कम से कम एक साल का डिप्लोमा मांगा गया है चयन प्रक्रिया- लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं pc- indianexpress.com
New Delhi, 10 नवंबर . 11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्मा एक 12 साल का बच्चा कलकत्ता (अब कोलकाता) में एक लाइब्रेरी, एक रीडिंग रूम और एक…
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी में तैनाती के दौरान एक कर्मचारी की सेवापुस्तिका में गलत प्रविष्टि दर्ज कराने का आरोप है।
खरगोन। बड़वाह के पूर्व कांग्रेस विधायक जगदीश मोरानिया का मंगलवार तड़के 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और सनावद के मोरी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। निधन से दो दिन पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव और बड़वाह विधायक सचिन बिरला अस्पताल पहुंचे थे। दोनों ने अस्पताल में भर्ती मोरानिया का हालचाल जाना था। 1998 से 2003 तक रहे बड़वाह के विधायक जगदीश मोरानिया वर्ष 1998 से 2003 तक तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। राजनीति में सक्रिय रहने के साथ ही वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते थे। विधायक का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में काम जारी रखा। उन्होंने क्षेत्र में स्कूल-कॉलेजों के निर्माण और सामाजिक सेवा के कार्यों में योगदान दिया। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भी वे लगातार प्रयास करते थे। किसानों के मुद्दों पर भी उन्होंने कई बार उनकी समस्याओं को उठाया और समाधान के लिए अगुआई की। नर्मदा समग्र के प्रकल्पों से भी जुड़े रहे मोरानिया नर्मदा समग्र के विभिन्न प्रकल्पों से भी जुड़े हुए थे। टोकसर और क्षेत्र के नर्मदा तट पर स्थित आश्रमों से उनका गहरा जुड़ाव रहा। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना अधिकांश समय समाजसेवा और आश्रम के मार्गदर्शन में बिताया। राजनीति के साथ सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उनके योगदान को क्षेत्र के लोग याद कर रहे हैं।
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 के लिए शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 4,124 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है।
शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में समाज की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली से सतना तक निकाली जा रही 'शिक्षा के लिए भिक्षा यात्रा' मंगलवार को भिंड पहुंची। यहां आदर्श प्रजापति समाज सुधार समिति और ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे चंद्रप्रकाश प्रजापति नंगे पैर पैदल चलकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। 4 से 15 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य हर जरूरतमंद बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है। भिंड में आदर्श प्रजापति समाज सुधार समिति के पदाधिकारियों ने यात्रा में शामिल चंद्रप्रकाश प्रजापति और अन्य सदस्यों का माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं, ओबीसी महासभा के अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने भी पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। इस दौरान समाज के लोगों और युवाओं ने अभियान की सराहना करते हुए शिक्षा के प्रसार में सहयोग करने का संकल्प लिया। भिक्षा का मतलब पैसा मांगना नहीं, शिक्षा के लिए सहयोग जुटाना चंद्रप्रकाश प्रजापति ने बताया कि गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। मजदूरी और आर्थिक मजबूरियों के चलते कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए समाज को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा में भिक्षा का अर्थ पैसा मांगना नहीं, बल्कि शिक्षा के लिए समाज का सहयोग, आशीर्वाद और संकल्प प्राप्त करना है। यदि हर व्यक्ति एक जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले तो कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। बेहट के सिद्ध गुरु काशी बाबा स्थान के लिए रवाना हुई यात्रा समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय समाजसेवियों ने यात्रा को दान स्वरूप राशि देकर ग्वालियर जिले के बेहट स्थित सिद्ध गुरु काशी बाबा स्थान के लिए रवाना किया। मेहगांव में भी यात्रा का स्वागत किया गया। यह अभियान अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के आदर्शों को समर्पित है। इसका आयोजन शिव शक्ति धर्मार्थ सेवा संस्थान, सती माता मंदिर ट्रस्ट और संतराम बीए एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सतना के तत्वावधान में किया जा रहा है।
सरकारी नौकरी: इफको और दिल्ली आयकर विभाग की भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, जल्द करें अप्लाई
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। इफको आंवला और दिल्ली आयकर विभाग में निकली भर्तियों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 10 नवंबर 2026 है।
रैमन मैगसेसे पुरस्कार : शिक्षा की बेटी सफीना हुसैन
20 लाख बेटियों को शिक्षा से जोड़ने वाली सफीना हुसैन को रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिल्ली की सफीना हुसैन ने ग्रामीण और पिछड़े इलाक़ों की लड़कियों […] The post रैमन मैगसेसे पुरस्कार : शिक्षा की बेटी सफीना हुसैन first appeared on नवसंचार समाचार .कॉम .
शिक्षाविद का निधन लोगों ने जताया शोक
भास्कर न्यूज | पुरनहिया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़े कुमार उत्पल का 9 नवंबर को 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2011 से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उन्होंने सीतामढ़ी में अपने ससुराल में अंतिम सांस ली। कुमार उत्पल पुरनहिया प्रखंड के चकफतया गांव के निवासी थे। जन्म भी इसी गांव में हुआ था। पटना उनकी कर्मभूमि रही। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। वे 1997 से पटना में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कंप्यूटर साइंस पर 26 किताबें लिखीं। कई पत्रिकाओं के संपादक रहे। वे पटना में यूपीएससी की कोचिंग भी करवाते थे। मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत प्रणति आईएएस के जरिए कम फीस में छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी करवाते थे। साहित्य में उनकी रुचि थी। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, आईटी रत्न, आईटी शिखर सम्मान सहित कई सम्मान मिले।
मिशिगन: यू.पी. शिफ्ट कार्यक्रम में छात्रों को मिले उच्च शिक्षा और करियर के अवसर
MiLEAP द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को व्यावहारिक सत्रों के जरिए HVAC, इंजीनियरिंग और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने का मार्गदर्शन मिला।
उत्तराखंड में जल्द बढ़ेगा अतिथि शिक्षकों का वेतन, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिया आश्वासन
अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों का वेतन शीघ्र बढ़ाने का आश्वासन दिया और अन्य समस्याओं के निराकरण पर सकारात्मक रुख दिखाया।
job news 2026: आर्म्ड फोर्सेज में हैं डॉक्टर बनने का मौका, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी अगर नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां आर्म्ड फोर्सज मेडिकल सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 120 वैकेंसी के लिए मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में 90 पद पुरुषों के लिए और 30 पद महिलाओं के लिए पद शामिल है। आप भी योग्य हैं तो आवेदन कर सकते है। योग्यता- एमबीबीएस ग्रेजुएट आवेदन की लास्ट डेट- 18 नवंबर 2026 आवेदन- ऑनलाइन पदों का नाम-मेडिकल ऑफिसर सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट join.afms.gov.in देख सकते हैं pc- peoplematters.in
सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज यानी 9 नवंबर 2026 अहम है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इसरो, एनटीए CSIR-UGC NET, NLC इंडिया और पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग से जुड़ी पांच भर्तियों और
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने मेडिकल ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी सोमवार से आवेदन शुरू कर दिए हैं। एमबीबीएस पास महिला और पुरुष उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स के साथ आप भोपाल नगर निगम को 3% एजुकेशन सेस (शिक्षा उपकर) इसलिए देते हैं, ताकि सरकारी स्कूलों की तस्वीर सुधर सके। स्कूलों की बिल्डिंग ठीक हो, बच्चे नए फर्नीचर पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। शौचालय और खेल उपकरण जैसी सुविधाएं भी मिलें, लेकिन यह रिपोर्ट पढ़कर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में निगम ये सुविधाएं ही बच्चों को नहीं दे सका है। जनता के टैक्स के करीब 169.8 करोड़ रुपए नगर निगम के जिम्मेदारों ने डकार लिए या गायब कर दिए। दैनिक भास्कर ने जब पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वर्ष 2022-23 से अब तक निगम ने चुनिंदा वार्डों में ही शिक्षा उपकर से काम कराए, जबकि भोपाल में 85 वार्ड हैं। इनमें से करीब 65 वार्डों पर बीजेपी पार्षद ही काबिज हैं। ऐसे खुला मामला24 अक्टूबर को आईएसबीटी स्थित हॉल में नगर निगम परिषद की बैठक हुई। इसमें वार्ड-46 से कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने शिक्षा उपकर से जुड़ा एक प्रश्न लगाया। जिसमें पूछा कि इस वित्तीय वर्ष में किस वार्ड में कितना शिक्षा उपकर का पैसा खर्च हुआ? उन्होंने कहा कि बीजेपी हो या कांग्रेस पार्षद, शिक्षा उपकर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जा रही। इस पर सदन में बैठे सभी पार्षदों ने हामी भरी। पार्षद चौहान के सवाल का एमआईसी मेंबर अशोक वाणी जवाब नहीं दे सके। इसके बाद निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी से ही कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को जांच के आदेश जारी किए। पड़ताल में बड़ा खुलासा- 5 साल में सिर्फ 13.25 करोड़ के ही काम करोड़ों रुपए के इस टैक्स को लेकर दैनिक भास्कर ने पड़ताल की। पता चला कि पिछले 5 साल में नगर निगम ने शिक्षा उपकर के नाम पर जनता से कुल 183.04 करोड़ रुपए वसूला। इनमें से 36.48 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए। वर्ष 2022-23 से 2026-27 (27 अगस्त तक) के बीच कुल 77 कामों को मंजूरी दी गई। इन पर 36.48 करोड़ रुपए खर्च करना बताया, लेकिन जब वर्षवार रिपोर्ट देखी तो पता चला कि 23.23 करोड़ रुपए के 20 प्रस्ताव ऐसे थे, जो अधूरे हैं या उन्हें कुछ कारण बताकर निरस्त कर दिया गया। कुछ में जमीन नहीं मिलने का उल्लेख भी है। सवाल...आखिर पैसा गया कहां? शिक्षा उपकर का पैसा कहां गायब हो गया? इसे लेकर जिम्मेदार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो पैसा अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह पैसा लैप्स हो गया या फिर निगम के पास है। कांग्रेस ने पैसा वापस जनता को लौटाने की मांग की है। एमआईसी मेंबर बोले- बाद में बात करुंगाइस मुद्दे पर जिम्मेदारों ने चूप्पी साध ली है। एमआईसी मेंबर वाणी से जब भास्कर ने कारण पूछा तो उन्होंने नेटवर्क इश्यू बताते हुए बाद में बात करने की बात कहीं। निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने जांच कराने की बात कही है। अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा- बैठक में पार्षदों ने बताया था कि शिक्षा उपकर के उनके प्रस्ताव मंजूर नहीं होते हैं। इस पर परिषद में चर्चा की गई। निगम कमिश्नर को आसंदी से आदेश जारी किए हैं। तत्काल राशि जारी करने को कहा है। हर साल औसत 400 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्सभोपाल में पौने 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है। जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नगर निगम सलाना औसत 400 करोड़ रुपए वसूलता है। इसमें ही शिक्षा उपकर भी शामिल हैं। यह प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूला जाता है। जिस पर 3% शिक्षा उपकर शामिल रहता है। जितना अधिक प्रॉपर्टी टैक्स होगा, उतना ही ज्यादा शिक्षा उपकर मिलेगा। पिछले 5 साल में वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा 44.63 करोड़ रुपए शिक्षा उपकर मिला था। इस वित्तीय वर्ष में यह राशि 22.34 करोड़ रुपए है। इस साल सिर्फ एक प्रस्ताव वार्ड-23 में सैदिया स्कूल की इमारत की मरम्मत और रखरखाव के लिए 12.28 लाख रुपए का है। इसकी भी फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 5 साल में ये प्रस्ताव निगम ने बनाए पार्षद बोले- जनता को पैसा वापस लौटाए निगमपार्षद चौहान ने कहा कि शिक्षा उपकर का पैसा प्रॉपर्टी टैक्स के साथ मिलता है। साफ पानी, फर्नीचर, बिल्डिंग निर्माण या मेंटेनेंस आदि पर यह खर्च होता है। मैंने जानकारी मांगी थी, लेकिन सही आंकड़ा ही नहीं मिला। इस साल 22.34 करोड़ रुपए मिला है, लेकिन 12.28 लाख की फाइल ही बनी है। ये पैसा जाता कहां है?, ये जानकारी कोई नहीं दे रहा है। जनता से पैसा लेने का अधिकार ही नहीं है। निगम जनता को यह वापस लौटाए।
बिहार के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सबसे बड़ी बाधा ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाने की जगह स्कूल से गायब रहते हैं। राज्य के 27 हजार शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना रहे। ऐसे शिक्षकों पर सख्ती बरतने और शिक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में शिक्षा विभाग में काम हो रहा है। भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए, शिक्षकों के अटेंडेंस के लिए शिक्षा विभाग क्या नया तरीका अपनाने जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए जाने वाले हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- कोई दूसरा तरीका अपनाएं शिक्षा विभाग की कमोबेश हर बैठक में शिक्षकों की हाजिरी का मामला सबसे ऊपर दिख रहा है। स्थिति यह हो गई है कि अफसरों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को कहना पड़ा कि इसे दुरुस्त करने के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की बैठक हुई। चार घंटे की बैठक में आधे घंटे शिक्षकों की हाजिरी पर बात हुई। विभाग के नए एसीएस सी. के. अनिल भी इसको लेकर चिंतित हैं। हाल यह है कि 5% शिक्षक इन या आउट किसी तरह की हाजिरी नहीं बना रहे हैं। स्कूल आने पर इन और छुट्टी के बाद लौटते समय आउट हाजिरी शिक्षक अपने मोबाइल से ई-शिक्षा एप पर स्कूल कैंपस से बनाते हैं। मोबाइल पर स्कूल का लोकेशन भी लेता है। बिहार में शिक्षकों की संख्या करीब 6 लाख है। इनमें से 27,500 ऐसे हैं जो हाजिरी नहीं लगा रहे। कई बार शिक्षक अन्य ड्यूटी में भी लगाए जाते हैं। ऐसे शिक्षक ई-शिक्षा कोष एप पर ‘मार्क ऑन ड्यूटी’ हाजिरी बनाते हैं। अब आंखों के स्कैन से बनेगी शिक्षकों की हाजिरी जानकारी मिल रही है कि हाजिरी घोटाला करने वाले शिक्षक अपना मोबाइल स्कूल के पास रहने वाले करीबी को दे देते हैं। वह व्यक्ति तय समय पर स्कूल के पास जाकर हाजिरी बना देता है। इससे परेशान होकर अफसरों ने आंखों के स्कैन से हाजिरी का रास्ता खोज निकाला है। जल्द ही ‘आईरिस स्कैन’ से शिक्षक अटैंडेंस बनाएंगे। इसके लिए शिक्षक मोबाइल के सामने अपना चेहरा लाएंगे और एप उनकी आंखों को स्कैन करेगा। फिंगर प्रिंट की नकल रबर या सिलिकॉन मोल्ड बनाकर की जा सकती है, लेकिन आइरिस स्कैन की नकल मुश्किल है। आंखों की पुतली का पैटर्न बेहद जटिल और हर किसी का अलग-अलग होता है। इसलिए आइरिस स्कैन को किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। मॉडल स्कूल के हेड मास्टर नहीं भेज रहे रिपोर्ट मॉडल स्कूल के जुड़ी शिकायत भी खूब मिल रही है। राज्य के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के 20 से 30 हेड मास्टर विभाग को रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। प्रमुख निदेशकों को AI के पेड वर्जन के साथ मिलेंगे लैपटॉप विभाग के एसीएस सी.के. अनिल ने निर्देश दिया है कि विभाग से जुड़े 18 प्रमुख निदेशकों को तुरंत लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएं। विभाग का मानना है कि लैपटॉप की कमी से काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। लैपटॉप के साथ ही AI का पेड वर्जन भी दिया जाएगा। अब तक हुई 28 करोड़ रुपए की वसूली शिक्षा विभाग में 33 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। अब तक 28 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। 4.58 करोड़ रुपए बाकी हैं। एक से दो दिनो से अंदर पूर्ण रिकवरी का टास्क दिया गया है। विभाग से जुड़े 6753 वित्तीय अनियमितता के मामले हैं।1890 मामले कोर्ट में लंबित हैं। इनके जल्द निपटारे के लिए 15 दिसंबर को लोक अदालत लगाया जाएगा। इसमें मामलों का निपटारा शिक्षा विभाग का लीगल सेल करेगा। एक्सटेंशन देने की उम्र 61 से 64 होगी, 65 वाले बाहर होंगे शिक्षा विभाग में 60 साल में रिटायरमेंट का प्रावधान है। 60 की उम्र के बाद भी कई कर्मचारी एक्सटेंशन पर सेवा दे रहे हैं। अब विभाग ने फैसला लिया है कि 65 साल की उम्र पार करने वालों को एक्सटेंशन पर नहीं रखा जाएगा। उन्हें दिवाली के बाद एक्सटेंशन से मुक्ति दी जाएगी। आगे से 61 साल से 64 साल उम्र वाले को ही एक्सटेंशन का मौका मिलेगा। यानी आने वाले समय में विभाग में 65 पार के कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं रहेंगे। तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक के लिए 75% हाजिरी जरूरी तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का काम छोटे बच्चों को स्कूल लाना है। इनका काम संतोषजनक नहीं पाया जा रहा है। इनकी संख्या 26 हजार है। के.के. पाठक के समय इनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। अभी इन्हें हर महीने 20 हजार रुपए मिल रहे हैं। असंतोषजनक कामकाज देखते हुए इससे जुड़ा एसओपी विभाग बना रहा है। इनकी 75 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य की गई है। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर मंथन जारी रिक्त पदों की वजह से जहां दिक्कत हो रही है उस पर विभाग में मंथन जारी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में मैनेजमेंट के 1599 पद खाली हैं। एससीईआरटी में लेक्चरर के 315 पद खाली हैं। इन्हें कैसे भरा जाएगा, इस पर विभाग विमर्श कर रहा है। 1700 शिक्षक फर्जी मिले 3 लाख 52 हजार शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के योग्य पाए गए हैं। इसमें से 2 लाख 84 हजार का वेरिफिकेशन हो गया है। 68 हजार का वेरिफिकेशन बाकी है। जांच में 1700 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। 25 हजार प्रमाण पत्रों की जांच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास लंबित हैं। एडवोकेट जनरल रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अनट्रेंड शिक्षकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अनट्रेंड शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर विभाग मंथन कर चुका है। तय हुआ है कि बिहार सरकार ऐसे शिक्षकों की नौकरी खत्म नहीं होने देगी। विभाग की ओर से बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में बात रखेंगे। सरकार किसी की नौकरी नहीं छीनेगी। हेडमास्टर के कमरे में शिक्षा मंत्री की भी तस्वीर होगी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से जुड़ा एक रोचक वाकया सामने आया है। इसके बाद नया निर्देश स्कूलों में जाने वाला है। शिक्षा मंत्री अपने गांव गोपालगंज के सदवा स्थित स्कूल का निरीक्षण करने गए। उन्होंने देखा कि हेडमास्टर के कमरे में एक एमएलसी की तस्वीर लगी हुई है। वे अचरज में पड़ गए। उसके बाद शिक्षा मंत्री सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी करने जा रहे हैं कि हेडमास्टर के कमरे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीर लगेगी। इनके अलावा महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भी लगाई जाएगी। हेडमास्टर के चैम्बर में ‘विद्या ददाति विनयम’ लिखा होगा।
शाजापुर शहर के शरद नगर में रविवार दोपहर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे की मां उषा दुबे (90) की गोली लगने से मौत हो गई। दीपावली की तैयारियों के लिए छोटे बेटे विजय दुबे के घर पहुंची थीं। इसी दौरान उनके दाहिने कंधे के पास गोली लग गई। गंभीर हालत में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। गोली किन परिस्थितियों में चली, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। दीपावली की तैयारी के लिए छोटे बेटे के घर पहुंची थीं जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग बड़े बेटे विवेक दुबे के साथ रहती थीं। रविवार दोपहर करीब 12 बजे वे दीपावली की तैयारियां करवाने के लिए छोटे बेटे विजय दुबे के घर पहुंची थीं। दोनों भाइयों के घर आसपास ही हैं। छोटे बेटे के घर पर ही उनके दाहिने कंधे के पास गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमरे को सील कर फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी कीर्ति बघेल लालघाटी थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जिस कमरे में बुजुर्ग को गोली लगी थी, उसे सील कर दिया। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में गोली चलने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पति पुलिस अधिकारी थे, दोनों बेटे शासकीय सेवा में बताया गया है कि बुजुर्ग के पति शरद दुबे पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। उनके दो बेटे विवेक दुबे और विजय दुबे हैं। बड़े बेटे विवेक दुबे हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि छोटे बेटे विजय भी शासकीय सेवा में हैं। घटना की खबर फैलते ही शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच एसडीओपी कीर्ति बघेल ने बताया कि लालघाटी थाना क्षेत्र के शरद नगर में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई। उषा दुबे की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। फिलहाल मौत के कारणों और गोली चलने की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
दीपावली के दिन बुद्धिजीवी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने नवादा जिले के नरहट प्रखंड के पूनोल गांव में शिक्षा जागरूकता के लिए प्रभातफेरी निकाली। यह मंच का साप्ताहिक अभियान है। प्रभातफेरी गांव के एक टोले में निकाली गई। पूनोल कई टोलों में फैला गांव है। आयोजकों ने कहा कि गांव में बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी महसूस हुई। कुछ महीने पहले गांव में शिक्षा जागरूकता को लेकर बैठक हुई थी। आयोजकों के मुताबिक, इस पहल का असर कार्यक्रम में दिखा। बच्चों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अबधेश कुमार, रामबिलास यादव, राजू रंजन कुमार, दिलीप पासवान, मथुरा पासवान, व्यास यादव और गायक रंजीत कुमार शामिल हुए। राजू रंजन कुमार, दिलीप पासवान, व्यास यादव और रंजीत कुमार ने गीत गाए। अबधेश कुमार और आयोजक ने ग्रामीणों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने की बात कही। दीपावली पर गीत के जरिए घर-घर शिक्षा का संदेश दिया गया। गीत की पंक्तियां थीं, “दिया जलायबाय, दिया जलाईबाय, दिया जलाईबाय ना, घर-घर में शिक्षा के अब हम दिया जलाईबाय ना...”
माफिया अतीक और बमबाज गुड्डू का करीबी बताकर धमकाया, पूर्व शिक्षा निदेशक से साढ़े 12 करोड़ ठगे
प्रयागराज में मकान दिलाने के नाम पर पूर्व शिक्षा निदेशक अमृत प्रकाश से 12.5 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है। जालसाजों ने खुद को अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताया था। पीजीआई पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026: आज आवेदन की आखिरी तारीख, 3548 पदों के लिए रात 11:59 बजे तक भरें फॉर्म
रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
एनटीए ने निकाली ऑब्जर्वर पदों पर भर्ती: आवेदन शुरू; कौन कर सकता है अप्लाई? जानें पूरी प्रक्रिया
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी परीक्षाओं के लिए ऑब्जर्वर पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सेवारत और रिटायर्ड शिक्षक, प्रोफेसर और अधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते शिक्षा विभाग ने 10 से 21 नवंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। रविवार और अन्य अवकाश के दिन भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।
69000 शिक्षक भर्ती में आदेश की अवहेलना पर हाई कोर्ट नाराज, बेसिक शिक्षा परिषद को दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर या तो कोई राहत/अनुकूल आदेश पेश करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें ताकि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके। न्यायमूर्ति पीयूष ने अरुण परमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई और वोकेशनल कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर से शुरू हो चुके हैं
विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन शुरू
हरदा| पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए ‘विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना’ के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर व शोध के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। विभागीय पोर्टल mpom.mp.gov.in पर समग्र आईडी, डिजिटल जाति, आय व मूल निवासी प्रमाण पत्र से पंजीयन कर सकते हैं। फॉर्म लॉक करने के 15 दिनों के अंदर प्रिंटआउट और स्वप्रमाणित दस्तावेज (अंकसूची, ऑफर लेटर, क्यूएस रैंकिंग) भोपाल स्थित आयुक्त कार्यालय में जमा कराने होंगे। चांदी (रेट प्रति 10 ग्राम में, जीएसटी एक्स्ट्रा) (-000) 187391 (000 ) (रेट प्रति किलोग्राम में। ) सोना मौसम में ठंडक, रात के तापमान में गिरावट के आसार ।
एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की दिवाली इस बार भी फीकी रह गई। सरकार श्रम विभाग के निर्देश के बावजूद पांच लाख से अधिक कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन नहीं दिला सकी। बोनस देने का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन कई विभागों में कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला। सबसे खराब स्थिति स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की है। स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारियों को तो चार से छह महीने से वेतन नहीं मिला है। स्कूल शिक्षा विभाग में व्यावसायिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे छह हजार से अधिक कर्मचारियों का भुगतान भी अटका हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले साल भी कई कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन नहीं मिला था और इस बार भी उन्हें आर्थिक परेशानी के बीच त्योहार मनाना पड़ रहा है। ROMS पोर्टल बना भुगतान में देरी की वजह ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ROMS पोर्टल बनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने की समयसीमा दी थी। निर्देश था कि तय समय तक जिन विभागों का डेटा अपलोड नहीं होगा, वहां के कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि विभाग प्रमुखों की ओर से डेटा अपलोड नहीं किए जाने का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और बोनस संबंधी प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले सेडमैप की ओर से भी इस मामले में मदद नहीं मिल पा रही है। ठेकेदारों पर भी लगाए आरोप मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव का आरोप है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रभावशाली नेताओं तथा मंत्रियों के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की आपूर्ति के ठेके मिलते हैं। उनके मुताबिक, ठेका लेने के बाद ये कंपनियां समय पर वेतन देने की जिम्मेदारी नहीं निभातीं। नियम के अनुसार, शासन से तीन महीने तक भुगतान नहीं मिलने पर ठेकेदार को अपनी ओर से कर्मचारियों को वेतन देना चाहिए और बाद में शासन से मिलने वाली राशि का समायोजन करना चाहिए। हालांकि, इस व्यवस्था का पालन नहीं होने से कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे विभागों में नियमित काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन और बोनस के लिए उन्हें बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि विभागीय और ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा कर्मचारियों और उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। ये खबर भी पढ़ें… MP में सफाईकर्मियों की सैलरी 20 हजार तक बढ़ेगी मध्यप्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया। इसके बाद भोपाल के कुछ इलाकों में सफाई का काम भी शुरू हो गया। नरेला विधानसभा क्षेत्र में भी सफाई शुरू कर दी गई है।पूरी खबर पढ़ें
Hamirpur (Himachal) News: बच्चों की किताबों से दोस्ती कराएगा शिक्षा विभाग, पढ़ने की आदत की होगी परख
मोबाइल और ऑनलाइन पढ़ाई के बढ़ते चलन के बीच बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन रहा है।
छह वर्षों में केयू ने शिक्षा, शोध, खेल एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्थापित किए नए कीर्तिमानः प्रो. सचदेवा
औरंगाबाद के सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में छह दिवसीय राष्ट्रीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) का समापन हुआ। कार्यक्रम UGC-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUSB), गया के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का विषय ‘विकसित भारत के लिए शिक्षकों का सशक्तिकरण: एआई, भारतीय ज्ञान प्रणाली और समावेशी शिक्षणशास्त्र का एकीकरण’ था। अंतिम दिन समावेशी शिक्षा, एआई के दौर में शिक्षक की भूमिका और आलोचनात्मक शिक्षण पद्धति पर तीन अकादमिक सत्र हुए। पहले सत्र में उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग के प्रो. (डॉ.) बाला आर. डक्कर ने ‘Inclusive Education in NEP 2020’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, विविधता के सम्मान और सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षण माहौल बनाने पर जोर दिया। सत्र का संचालन डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। मोहम्मद मसउद आलम ने प्रतिवेदन पेश किया और नीरज कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। दूसरे सत्र में जी.पी. कॉलेज, औरंगाबाद के प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार सिंह ने ‘The Smart Teacher in the AI Era’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि एआई के दौर में शिक्षकों को तकनीकी दक्षता और नवाचार के साथ आधुनिक शिक्षण विधियां अपनानी होंगी, ताकि पढ़ाई अधिक प्रभावी और विद्यार्थी-केंद्रित हो। इस सत्र का संचालन और प्रतिवेदन सृष्टि तिवारी ने किया। डॉ. राजीव रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी होने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है।
उत्तराखंड में 20 हजार शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी से शिक्षा पर संकट
उत्तराखंड में 20 हजार शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाए जाने से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। शिक्षक संगठन इस पर नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि इससे शिक्षण कार्य और बच्चों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, खासकर एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में।
प्रदेश की महिला शिक्षिकों को मिलने वाले संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन किए जाने की मांग स्कूल शिक्षा विभाग से की गई है। संतान पालन अवकाश स्वीकृति की ऑफलाइन प्रोसेस में टीचर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार पात्र शिक्षकों को इसका फायदा भी नहीं मिल पाता है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने कहा कि वर्तमान में जिला स्तर पर संतान पालन अवकाश स्वीकृति की ऑफलाइन प्रक्रिया के कारण महिला शिक्षिकाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पारदर्शिता का अभाव आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहता है। साथ ही, अनावश्यक विलंब और कथित अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आती हैं। इसके चलते कई बार वास्तविक रूप से पात्र महिला शिक्षिकाओं को भी उनके वैधानिक अधिकार के अनुरूप संतान पालन अवकाश का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि संतान पालन अवकाश महिला शिक्षिकाओं के लिए केवल एक विभागीय सुविधा नहीं, बल्कि बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। इसकी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाना आवश्यक है। उपेन्द्र कौशल ने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राज्य शासन से मांग की है कि महिला शिक्षिकाओं की इस महत्वपूर्ण समस्या को गंभीरता से लेते हुए संतान पालन अवकाश की ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए, ताकि पात्र महिला शिक्षिकाओं को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने अधिकार का लाभ मिल सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अरुण प्रताप सिंह परमार बनाम सुरेंद्र तिवारी, सचिव, व अन्य के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका में कहा है कि अभिलेखों से प्रथमदृष्टया प्रतिवादियों द्वारा आदेश की जानबूझकर अवहेलना स्पष्ट है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ के समक्ष राज्य के अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा सचिव के निर्देश पढ़ते हुए कहा कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो 18 नवंबर को सूचीबद्ध है। इसलिए अंतिम सूची तैयार नहीं की जा सकती। याची के अधिवक्ता ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ पीठ की एक अवमानना कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलते ही विभाग ने 7 मई 2026 को एक याची को नियुक्ति दे दी थी। उनका आरोप था कि विभाग चुनिंदा तरीके से कार्य कर रहा है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को अनुकूल आदेश प्रस्तुत करने या अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया, ताकि अवमानना कार्यवाही शुरू की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को होगी।
PC: jagran रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 नवंबर 2026 कर दिया है। ऐसे में जिन योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे बिना किसी देरी के रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा कि कल (8 नवंबर) के बाद दोबारा आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 33 वर्ष (नोट: सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।) आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी: ₹500 आरक्षित श्रेणी: ₹250 ऑनलाइन फॉर्म भरने के आसान स्टेप्स उम्मीदवार घर बैठे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आरआरबी (RRB) की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर मौजूद 'NTPC Graduate Level Apply Online' लिंक पर क्लिक करें और अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। फीस जमा करें: रजिस्ट्रेशन के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे फोटो, सिग्नेचर आदि) की स्कैन कॉपी सही फॉर्मेट में अपलोड करें। सबमिट और प्रिंट आउट: फॉर्म की जांच करने के बाद उसे फाइनल सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की एक कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।
J&K Bank Recruitment 2026: 1397 PO और बैंकिंग एसोसिएट पदों पर निकली भर्ती, चेक करें डिटेल्स
PC: kalingatv जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंकिंग एसोसिएट्स की भर्ती के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले कैंडिडेट ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती का मकसद 1,397 वैकेंसी भरना है, जिसमें PO के 343 पोस्ट और बैंकिंग एसोसिएट के 1,054 पोस्ट शामिल हैं। नोटिफिकेशन 06 नवंबर, 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 07 नवंबर, 2026 से शुरू होगा और एलिजिबल कैंडिडेट 26 नवंबर, 2026 तक अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और तय फीस दे सकते हैं। इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ऑनलाइन एग्जाम कराएगा। वैकेंसी का बंटवारा 1,397 वैकेंसी में से 1,356 जम्मू और कश्मीर और 41 लद्दाख को दी गई हैं। PO भर्ती में जम्मू और कश्मीर में 323 और लद्दाख में 20 वैकेंसी शामिल हैं। बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए, जम्मू और कश्मीर में 1,033 और लद्दाख में 21 पोस्ट उपलब्ध हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेंट के पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र की लिमिट 01 जनवरी, 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। कैंडिडेट का उस UT का डोमिसाइल होना ज़रूरी है और वे सिर्फ़ अपने डोमिसाइल के लिए दी गई वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र में छूट में SC/ST कैंडिडेट के लिए पाँच साल, ALC/IB कैंडिडेट के लिए तीन साल और PwBD कैंडिडेट के लिए 10 साल शामिल हैं, जो लागू रिज़र्वेशन नियमों के अधीन हैं। J&K बैंक के पुराने अप्रेंटिस जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें उम्र में एक साल की एक्स्ट्रा छूट और बैंकिंग एसोसिएट परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स के 2.5% के बराबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS और दूसरे कैंडिडेट के लिए PO पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस Rs 1,200 प्लस GST और बैंकिंग एसोसिएट पोस्ट के लिए Rs 800 प्लस GST है। एससी, एसटी, एसईबीसी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पीओ के लिए 1,000 रुपये प्लस जीएसटी और बैंकिंग एसोसिएट पदों के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। पूर्व सैनिकों को भी कम बैंकिंग एसोसिएट शुल्क के अंतर्गत कवर किया गया है। चयन प्रक्रिया बैंकिंग एसोसिएट चयन में 60 मिनट की 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा शामिल है, जिसमें अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता और तर्क शामिल हैं, इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन होता है। पीओ चयन में 100 अंकों की योग्यता प्रारंभिक परीक्षा, 200 वस्तुनिष्ठ और 25 वर्णनात्मक अंकों की मुख्य परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद रिक्तियों के 10 गुना और मुख्य परीक्षा के बाद तीन बार शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। वेतन विवरण पीओ के लिए शुरुआती मूल वेतन 48,480 रुपये और बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए 24,050 रुपये है छह महीने के लिए 1 लाख का बॉन्ड। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट jkb.bank.in पर जाकर करियर सेक्शन खोल सकते हैं। उन्हें अपनी पोस्ट और डोमिसाइल के आधार पर सही नोटिफिकेशन चुनना होगा, रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा और पर्सनल, कैटेगरी और ग्रेजुएशन डिटेल्स डालनी होंगी। एप्लीकेंट को बताए गए फॉर्मेट में अपनी फोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। उपलब्ध पेमेंट तरीकों से ऑनलाइन फीस देने के बाद, कैंडिडेट को एप्लीकेशन जमा कर देना चाहिए और उसका प्रिंटआउट रख लेना चाहिए।
job news 2026: इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर निकली हैं पावर ग्रिड में भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको एक अच्छी नौकरी की तलाश हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 319 पदों को भरा जाएगा। पदों का नाम-इंजीनियर ट्रेनी आवेदन- ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट- 18 नवंबर 2026 कुल पद- 319 योग्यता- फुल टाइम भी बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा- अधिकतम आयु 28 वर्ष सैलेरी- 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के विशेष सहायक (निजी स्थापना) ब्रजेश कुमार बाजपेई को हटा दिया गया है। राज्य शासन ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी किया था, जो अब सामने आया है। बाजपेई को मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ब्रजेश कुमार बाजपेई राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा में उप संचालक के पद पर पदस्थ थे। उन्हें स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की निजी स्थापना में विभागीय कार्यों के संपादन के लिए आदेशित किया गया था। अब राज्य शासन ने उन्हें मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त करते हुए उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेकर उप संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) शंकर नगर रायपुर में पदस्थ किया है। उनकी यह पदस्थापना आगामी आदेश तक रहेगी। 29 अक्टूबर 2026 को जारी इस आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव मनीष मिश्रा के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। आदेश सामने आने के बाद मंत्री की निजी स्थापना में हुए इस बदलाव की चर्चा है।
सरकारी नौकरी: इन तीन सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज, एक लाख+ सैलरी, तुरंत करें आवेदन
Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग में स्टेनोग्राफर के 266 पदों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के तीन पदों और एम्स रेवाड़ी में फैकल्टी के पदों पर
शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये मिलते हैं। यह मदद कक्षा नौवीं से बारहवीं तक दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए सातवीं में कम
दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बजाय खुद नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही हैं। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां इसके लिए वित्तीय पैकेज भी दे रही हैं। इस तरीके को वॉलंटरी एग्जिट कहा जाता है। आखिर कंपनियां ऐसा
जम्मू-कश्मीर बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंकिंग एसोसिएट के कुल 1,397 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 26 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
बिहार शिक्षा विभाग में फेरबदल, पटना समेत 6 जिलों के DEO बदले; कई DPO की भी प्रतिनियुक्ति
बिहार शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है, जिसमें कई शिक्षा पदाधिकारियों को दूसरे जिलों में डीईओ और डीपीओ के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
Bilaspur News: शिक्षा, खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी नवाजे
आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल बागा में वार्षिक उत्सव सकुरा-शिवालिक कनेक्ट हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
Pilibhit News: बेसिक शिक्षा कल्याण समिति ने बीएसए से की मुलाकात
पीलीभीत। धनतेरस पर बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह से मुलाकात की।
शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान याद किया जाएगा : शिक्षा मंत्री
His contribution to the field of education will be remembered: Education Minister
Fatehpur News: नवाचार और आधुनिक शिक्षण विधियों से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के गुर सीख रहे शिक्षक
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में शुक्रवार को दो दिवसीय नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इ
Panchkula News: शिक्षा विभाग की मामले में जांच पूरी, स्कूल में बताैड़ के अतिरिक्त प्रिंसिपल को चार्ज
शिक्षा विभाग की मामले में जांच पूरी, स्कूल में बताैड़ के अतिरिक्त प्रिंसिपल को चार्ज
नई प्रशासनिक भुगतान प्रणाली की जटिलता के कारण उत्तर प्रदेश के 53 जिलों के शिक्षामित्रों को धनतेरस पर अक्टूबर का मानदेय नहीं मिल सका। पहले पीएफएमएस पोर्टल से भुगतान तेज था।
Aligarh News: दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर दिया जोर
टप्पल ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) पर आयोजित तीन दिवसीय कोलोकेटेड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण का शुक्रवार को समापन हो गया।
Mau News: 50 दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के लिए किया जागरूक
Parents of 50 children with disabilities were sensitized regarding education.
पटना समेत 10 जिलों के डीईओ बदले, 9 डीपीओ का भी ट्रांसफर; बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल
बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। 10 जिलों के डीईओ बदल दिए गए हैं, जबकि 9 जिलों में नए डीपीओ की तैनाती हुई है। 19 अधिकारियों के तबादले की सूचना शुक्रवार को जारी की गई।
अररिया में बिहार राज्य शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालिमी मरकज संघ की जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को सांसद प्रदीप कुमार सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सेवकों और तालिमी मरकज कर्मियों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें 18 साल से सेवा दे रहे कर्मियों को स्थायी करने और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई। संघ के आवेदन के अनुसार, शिक्षा सेवकों और तालिमी मरकज कर्मियों की नियुक्ति 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हुई थी। तब से कर्मी स्कूलों और स्कूलों के बाहर शिक्षा व साक्षरता से जुड़े कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वे विभागीय और गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। संघ का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायी सेवा का लाभ नहीं मिला है। आश्वासन के बाद भी नहीं हुई पहल प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग-अलग कार्यक्रमों में शिक्षा सेवकों का भविष्य बेहतर बनाने और सरकारी सेवक का दर्जा देने की बात कही थी। संघ के मुताबिक, इन आश्वासनों के बावजूद अब तक मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई है। नियमावली में संशोधन कर राज्यकर्मी बनाने की मांग ज्ञापन में 2018 की नियमावली में संशोधन कर सभी कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग या किसी अन्य विभाग में समायोजित करने और सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग भी रखी गई। एक करोड़ का बीमा और अनुकंपा नौकरी संघ ने विकास मित्रों की तरह एक करोड़ रुपये का ग्रुप बीमा कराने की मांग की। सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को अनुग्रह अनुदान के साथ 36 महीने का अतिरिक्त मानदेय देने और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। इसके अलावा सरकारी खर्च पर डीएलएड (D.El.Ed.) प्रशिक्षण कराने की मांग की गई। चार महीने से मानदेय नहीं मिलने का मुद्दा प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कर्मियों को पिछले चार महीने से मानदेय नहीं मिला है। इससे शिक्षा सेवकों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने सांसद से मांगों को सरकार तक पहुंचाकर जल्द समाधान कराने की अपील की।
आईआईटी दिल्ली में एआई रिसर्च और छात्रों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, यहां पढ़ें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में शोध और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली ने वॉलमार्ट ग्लोबल टेक के साथ चार साल की साझेदारी की है।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन माध्यम में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं...
शिक्षामित्रों को नहीं मिला अक्टूबर का मानदेय:बहराइच में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन
बहराइच में अक्टूबर का मानदेय नहीं मिलने पर शिक्षामित्रों ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले उन्होंने लंबित भुगतान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मित्रो का कहना है कि वेतन न मिलने से उनकी दीपवाली फीकी हो रही है । संघ के ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षामित्रों को पहले से ही कम मानदेय मिलता है। दूसरे जिलों में तबादले की प्रक्रिया तय अक्टूबर का मानदेय अब तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। इससे उनके परिवारों को आर्थिक परेशानी हो रही है। ज्ञापन में शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी और दूसरे जिलों में तबादले की प्रक्रिया तय समय पर पूरी नहीं होने की बात भी कही गई है। संघ के मुताबिक, इससे शिक्षामित्र असमंजस और परेशानी में हैं। संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अक्टूबर का लंबित मानदेय जल्द जारी कराने और मूल विद्यालय वापसी की प्रक्रिया समन्वय के साथ पूरी कराने की मांग की। शिक्षामित्रों ने अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार को भी ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान कराने की मांग की। इस दौरान संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि शिव श्याम मिश्रा, जिला महामंत्री राहुल पाण्डेय, जिलाध्यक्ष प्रभारी रिजवान अली, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम, राजेश सिंह और जिला महिला प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
job news 2026: जूनियर इंजीनियर के 1156 पदों पर निकली हैं भर्ती, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) मुख्य परीक्षा के 1,156 पदों पर बंपर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है। आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते है। कुल पद- 1156 पदों का नाम- जूनियर इंजीनियर योग्यता-उम्मीदवार का यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होना और पास होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आयु सीमा- पदों के अनुसार सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट- 25 नवंबर 2026 ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट upsssc.gov.in देख सकते हैं pc- economictimes.in
भारतीय तटरक्षक बल: सीजीईपीटी परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी, ऐसे चेक करें कहां मिला परीक्षा केंद्र
भारतीय तटरक्षक बल ने सीजीईपीटी 01/2027 और 02/2027 भर्ती परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। नविक जीडी, डीबी, यांत्रिक और हाइजीनिस्ट पदों के लिए परीक्षा 17 और 18 नवंबर को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना परीक्षा
बिहारः हजारों गुरुजी को मिल गया डबल वेतन, 10 जिलों में 3644 मामले उजागर; शिक्षा निदेशक सख्त
एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान की जांच में 10 जिलों में सरकारी राशि की अवैध निकासी के 3644 मामले चिह्नित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 783 मामले गोपालगंज में मिले हैं।
लखनऊ में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन, शंख और घंटियां बजाकर मांगी नियुक्ति
एम्स रेवाड़ी में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 7 नवंबर आवेदन की आखिरी तारीख है। योग्य उम्मीदवारों को आज ही आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित पते पर पहुंचानी होगी।
बीटेक अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप हुई अनिवार्य, नई शिक्षा नीति के तहत फैसला
एमएनएनआईटी प्रयागराज में बीटेक के छात्र-छात्राओं को अब अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप नहीं मिलने की स्थिति में भी छात्र संस्थान में रहकर अपना शैक्षणिक कार्य पूरा कर सकेंगे।
शिक्षा बोर्ड में दीपावली मेला और शहीदों के नाम एक दीप कार्यक्रम
भिवानी| हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में बोर्ड अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ की अध्यक्षता में दीपावली के अवसर पर दीपावली मेला उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने की तथा बोर्ड सचिव दीपक बाबूलाल करवा की उपस्थिति रही। इस अवसर पर बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन् स्कूल के अध्यापक, बच्चे व उनके अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दीपावली के पारंपरिक महत्व को रेखांकित करते हुए दीप प्रज्वलित किए गए तथा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मेले के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपराओं एवं सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया।
संस्कृति की प्रासंगिकता पर युवाओं ने रखे तर्क, नई शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा पर हुई बहस
भास्कर संवाददाता| बड़वानी डिजिटल दौर में जहां युवाओं की दिनचर्या तकनीक व आधुनिक जीवनशैली के इर्द-गिर्द घूम रही है, वहीं भारतीय संस्कृति, परंपराओं और प्राचीन ज्ञान की आज के समय में उपयोगिता को लेकर भी नई पीढ़ी के बीच मंथन हो रहा है। इसी सोच को केंद्र में रखकर बड़वानी व पानसेमल के शासकीय कॉलेज में तीन दिनी युवा उत्सव आयोजित हुए। जिनमें विद्यार्थियों ने केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियां ही नहीं दीं, बल्कि भाषण और वाद-विवाद के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सार्थकता पर अपने विचार भी रखे। प्राचार्य डॉ. वीणा सत्य ने बताया कि किसी ने डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया तो किसी ने नई शिक्षा पद्धति में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए। वहीं रंगोली और पोस्टर के जरिए विद्यार्थियों ने भारतीय विरासत को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एसबीएन शासकीय पीजी कॉलेज में युवा उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन साहित्यिक गतिविधियों के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भाषण प्रतियोगिता का विषय डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का महत्व रखा। प्रतियोगिताओं में डॉ. एमएस मोरे, डॉ. चंदा यादव और डॉ. सपना गोयल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। युवा उत्सव की संयोजक डॉ. सुप्रिया चौहान और साहित्यिक विधा के संयोजक प्रो. कदम सिंह डोडवा रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अविनाश वानखेड़े ने किया तथा आभार डॉ. करण सिंह बघेल ने माना। वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय नई शिक्षा पद्धति में भारतीय ज्ञान परंपरा की सार्थकता था। इसमें विद्यार्थियों ने इस बात पर पक्ष और विपक्ष में विचार रखे कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान, दर्शन व परंपराओं को किस तरह स्थान मिलना चाहिए। प्रतियोगिता में अंग्रेजी भाषण में विधांशु यादव प्रथम और स्नेहा कुमावत द्वितीय रहीं। हिंदी भाषण में अर्नी गुप्ता ने पहला और भोलू बामनिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी वाद-विवाद में विधांशु यादव प्रथम और स्नेहा कुमावत द्वितीय रहीं। हिंदी वाद-विवाद के पक्ष में हंसा धनगर प्रथम और ओमप्रकाश आवास्या द्वितीय रहे, जबकि विपक्ष में सुमित चौहान प्रथम और भोलू बामनिया द्वितीय रहे।
स्कूल शिक्षा विभाग; प्रदेश में 1.08 लाख पद खाली:सेवा अनुभव में 2 साल की छूट के बाद भी डीपीसी नहीं
राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग में 1 लाख 8 हजार 955 पद रिक्त हैं, लेकिन पात्र शिक्षक पदोन्नति के लिए इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक से लेकर प्राचार्य तक के विभिन्न संवर्गों में विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकें नहीं होने से प्रक्रिया अटकी हुई है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 में सेवा अनुभव में दो वर्ष तक की छूट देने की घोषणा की थी। इसके लिए 17 अगस्त को अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन पात्र कार्मिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अब कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को 15 नवंबर तक सभी संवर्गों की नियमित डीपीसी कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने 28 अक्टूबर को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इससे पदोन्नति की आस लगाए बैठे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में सबसे ज्यादा 51 हजार पद खाली पड़े शाला दर्पण के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 44,892 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 19,807 है। शिक्षा विभाग में कुल 4 लाख 54 हजार 22 स्वीकृत पदों में से 3 लाख 45 हजार 67 पर कार्मिक कार्यरत हैं, जबकि 1 लाख 8 हजार 955 पद रिक्त हैं। इनमें सबसे ज्यादा 51 हजार 191 पद वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में खाली हैं। इसके अलावा अध्यापक लेवल-1 के 20 हजार 758, लेवल-2 के 15 हजार 896, व्याख्याता के 14 हजार 674 और प्राचार्य के 6 हजार 436 पद रिक्त हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है। वरिष्ठ अध्यापक के 51 हजार और प्राचार्य के 6436 पद रिक्त मई तक पूरी होनी थी प्रक्रिया, अब 15 नवंबर की डेडलाइन कार्मिक विभाग ने 26 अगस्त 2023 के परिपत्र का हवाला देते हुए वरिष्ठता सूची तैयार करने और पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की वार्षिक समय-सारणी का पालन करने को कहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 मई तक पदोन्नति संबंधी कार्रवाई पूरी होनी थी, लेकिन कई संवर्गों में डीपीसी नहीं होने से प्रक्रिया लंबित है। अब विभागों को 15 नवंबर तक सभी संवर्गों की नियमित डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), उपनिदेशक और संयुक्त निदेशक संवर्गों में पदोन्नति का इंतजार है। कुछ मामलों में न्यायालयीन प्रकरण और कॉमन सीनियॉरिटी से जुड़ी जटिलताएं प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, जिन संवर्गों में कोई बाधा नहीं है, उनकी डीपीसी समय-सीमा में पूरी की जानी चाहिए। 15 नवंबर तक आदेश जारी करना बड़ी चुनौती दो साल की अनुभव छूट की अधिसूचना और कार्मिक विभाग के नए निर्देशों के बाद पदोन्नति का इंतजार कर रहे कार्मिकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब संबंधित विभागों को वरिष्ठता सूची, रिक्तियों और पात्रता संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। 15 नवंबर तक डीपीसी के साथ पदोन्नति संबंधी कार्रवाई पूरी करना सरकार के लिए चुनौती होगी। देखना होगा कि लंबे समय से इंतजार कर रहे पात्र शिक्षकों को इस बार राहत मिलती है या पदोन्नति की प्रक्रिया फिर आगे खिसकती है। 5 नवंबर तक सभी संवर्गों की डीपीसी पूरी करने के निर्देश के बाद अब विभाग को वरिष्ठता सूची, पात्रता-रिक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान करना होगा। अलग-अलग संवर्गों में पात्र कार्मिकों की संख्या व उपलब्ध पदों का आकलन भी जरूरी है। पदोन्नति में देरी से कार्मिकों का मनोबल प्रभावित: प्रदेशाध्यक्ष जब सरकार सेवा अनुभव में दो वर्ष की छूट देने की अधिसूचना जारी कर चुकी है और शिक्षा विभाग में 1 लाख 8 हजार 955 पद रिक्त हैं, तो पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के लिए अनावश्यक इंतजार करवाना उचित नहीं है। 15 नवंबर की समय-सीमा का सख्ती से पालन करवाकर सभी पात्र संवर्गों की डीपीसी पूरी की जाए। -मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, (रेसटा)
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को संबद्धता देने, परीक्षाएं कराने और मेडिकल डिग्री प्रदान करने वाले राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) में चिकित्सा के आराध्य भगवान धन्वन्तरि की प्रतिमा अब तक स्थापित नहीं हो सकी है। प्रतिमा के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थान तय है। तीन साल पहले मंदिर भी बन गया, लेकिन वह लंबे समय से खाली पड़ा है। आयुर्वेद में भगवान धन्वन्तरि को चिकित्सा और आरोग्य का देवता तथा आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय में ही उनकी प्रतिमा नहीं होना सवाल खड़े करता है। खासकर तब, जब विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान और चिकित्सा परंपरा की पहचान को जोड़ने की बात होती रही है। प्राचीन-आधुनिक चिकित्सा परंपरा के मेल का प्रतीक होगी प्रतिमा भगवान धन्वन्तरि को आयुर्वेद का प्रवर्तक और देवताओं का वैद्य माना गया है। भारतीय ज्ञान-विज्ञान परंपरा में उनके द्वारा प्रवर्तित आयुर्वेद शास्त्र मानवता के लिए महत्वपूर्ण देन है। चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय चिकित्सा ज्ञान और परंपरा के सम्मान का प्रतीक भी होगी। आरयूएचएस में इनकी प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, ताकि प्राचीन चिकित्सा ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का मेल दिखाई दे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। शास्त्री कोसलेन्द्र दास, डीन, राजस्थान संस्कृत विवि, जयपुर प्रतिमा स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है : कुलगुरु विश्वविद्यालय परिसर में मां सरस्वती और विश्वविद्यालय से जुड़े मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वन्तरि की प्रतिमा स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है। दोनों प्रतिमाएं स्थापित करने की योजना है। -डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरु, आरयूएचएस जयपुर आरयूएचएस इन दिनों आर्थिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में मां सरस्वती और विश्वविद्यालय से जुड़े मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वन्तरि की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई है। कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले के अनुसार दोनों प्रतिमाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। चिकित्सा शिक्षा के इस प्रमुख संस्थान में भगवान धन्वन्तरि की प्रतिमा स्थापित होती है तो यह केवल आस्था से जुड़ा कदम नहीं होगा, बल्कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा और आधुनिक मेडिकल शिक्षा के जुड़ाव का प्रतीक भी बनेगा।
मेवात... स्कूली शिक्षा की सच्चाई: मां की हसरत, बेटी की फरमाइश, और अब पूरे देश की ख्वाहिश
मां हसरत खुद कभी कुछ न बन सकीं। चार साल तक हर दिन डेढ़ किमी पैदल चलकर बेटियों को स्कूल छोड़ती रहीं, ताकि गांव अंगुली न उठाए।
Lakhimpur Kheri News: शिक्षा में धौरहरा का प्रदर्शन चमका, डेढ़ करोड़ का मिला इनाम
शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन पर धौरहरा ब्लॉक को शासन ने डेढ़ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2025-26 की शिक्षा डेल्टा रैंकिंग में लखीमपुर खीरी और बलिया संयुक्त रूप से प्रदेश में प्रथम रहे।
47 volunteers trained to bring out-of-school children into the educational mainstream
खेलों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना समय की जरूरत : प्रो. दीप्ति धर्माणी
यह बात चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी की कुलपति प्रो. दीप्ति धर्माणी ने संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही।
Bijnor News: स्कूल की जर्जर छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी
Students receiving an education beneath the dilapidated roof of a school
Shahjahanpur News: दीपावली से पहले 2918 शिक्षामित्रों व 659 अनुदेशकों का मानदेय जारी
शाहजहांपुर। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयाें में कार्यरत 2918 शिक्षामित्रों और 659 अनुदेशकों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहार के मौके पर विभाग ने उनका मानदेय जारी कर दिया है।
Shahjahanpur News: दीपावली के बाद 482 शिक्षामित्रों को मिलेगी मूल विद्यालय में तैनाती
शाहजहांपुर। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों को मिलने वाली फीस की राशि बढ़ सकती है। इस मांग पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने 7 अधिकारियों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी निजी स्कूलों में RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों पर होने वाले खर्च का आकलन करेगी। इसके बाद फीस की कितनी राशि दी जानी चाहिए, इस पर सरकार को अपनी राय देगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। दरअसल, निजी स्कूल लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि RTE के तहत बच्चों को पढ़ाने के बदले मिलने वाली राशि बढ़ाई जाए। इसी मांग पर विचार करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। रायपुर के संयुक्त संचालक होंगे अध्यक्ष सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी में रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं। रायपुर के संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में ये 7 अधिकारी शामिल हैं- निजी स्कूलों ने किया था असहयोग आंदोलन कमेटी का गठन होने के पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री का अभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि शिक्षा RTE कानून के तहत सरकारी स्कूलों में होने वाले खर्च का आकलन करने और फीस की राशि के पुनर्निर्धारण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर होने वाले खर्च का आकलन करेगी। इसके आधार पर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत दी जाने वाली नई राशि तय की जाएगी। राज्य सरकार इस राशि की जानकारी केंद्र सरकार को देगी। निर्धारित राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी। उन्होंने कहा कि फीस के पुनर्निर्धारण और फीस कमेटी के गठन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 1 मार्च से 17 मई तक असहयोग आंदोलन किया था। अब कमेटी का गठन होने के साथ एसोसिएशन की मांग पूरी हुई है।
खगड़िया में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक हुई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में संचालित शैक्षणिक योजनाओं, विद्यालयों की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। डिजिटल लर्निंग और फिल्मों-कहानियों से पढ़ेंगे बच्चे बैठक में डीएम विक्रम विरकर ने शिक्षा मंत्री को जिले की विशेष पहल ‘पढ़तै खगड़िया’ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करना और उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना है। इसके तहत डिजिटल लर्निंग, पढ़ाई मित्र और अन्य नवाचारी माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को फिल्म और कहानियों के जरिए रोचक अंदाज में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे सहजता से नई चीजें सीख सकें। डीएम ने बताया कि विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों की शिक्षण क्षमता बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए ‘डिजिटल टीचर्स’ के माध्यम से शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचाकर उनकी शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार बैठक में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा हुई। डीएम ने बताया कि ऐसे मेधावी बच्चों की पहचान की जा रही है, जिनमें आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने की क्षमता है। चयनित विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्च बिहार सरकार की ओर से वहन किए जाने की व्यवस्था है। इससे गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को भी बेहतर संस्थानों में पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की होगी मरम्मत समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि खगड़िया में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है और इसे आने वाले दिनों में और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने डीएम विक्रम विरकर के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ विद्यालयों में जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए विद्यालय भवनों की जरूरत के अनुसार मरम्मत और पुनर्स्थापन कराने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। साथ ही विभागीय अधिकारियों को शिक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, विद्यालयों में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने को कहा। बैठक में डीएम विक्रम विरकर सहित शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा में जारी त्योहारी सीजन के मद्देनजर स्वास्थ्य और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग निरंतर मिलावटखोरों पर नकेल कसने का दावा कर रहे हैें। इसी बीच सामने आया है कि सैंपल भरने, इनकी चैकिंग और फिर मिलावटखोरों के खिलाफ जरुरी कार्रवाई सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स (एफएसओ) की सेंकशंड पोस्ट ही लंबे समय से खाली हैं जिसको लेकर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ में विभाग की कार्यशैली भी प्रभावित होती है। कई विभागों के डेप्युटेटिड अधिकारियों से चलाया जा रहा काम एफएसओ की पोस्ट पर एनिमल हस्बेंडरी विभाग से वेटरनरी सर्जन, कृषि विभाग से एडीओ और शिक्षा विभाग से टीचर्स डेप्युटेशन पर आए अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। उपरोक्त विभागों के अधिकारी एफएसओ द्वारा किए जाने वाले जॉब संबंधी क्राइटिरिया को पूरा करते हैं तो ऐसे में वो डेप्युटेशन पर यहां हैं। एफएसओ को फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान वेटरनरी साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री या संबंधित विषय में डिग्री/पोस्ट-ग्रेजुएशन होना जरुरी है। इसी कारण उपरोक्त विभागों से जो अधिकारी डेप्युटेशन पर एफएडए में सेवाएं दे रहे हैें, वो जरुरी योग्यता पैमाना पूरा करते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ने माना दिक्कत पेश आती है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर पृथ्वी सिंह ने कहा कि विभाग में स्वीकृत में 57 एफएसओ के पद हैं जिनमें से 27 पर दूसरे विभागों के डेप्युटेड एफएसओ हैं। इसके अलावा एफओ के स्वीकृत 22 पदों में से केवल 5 तैनात हैं, वो भी यहां डेप्युटेशन पर हैं। विभाग में डेप्युटेशन पर अधिकारियों को तैयार करने में समय, ट्रैनिंग और पैसा लगता है। आगे उन्होंने कहा कि कई तरह की दिक्कत पेश आती है। जब डेप्युटेशन पर आए एफएसओ पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो फिर नियमानुसार पांच साल बाद उनको वापिस उनके विभाग में जाना पड़ता है। इसके चलते विभागीय काम भी प्रभावित होता है। भर्ती प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही सेंकशंड पोस्ट भर दी जाएंगी। कई बार भर्ती नियम बदले जाने के चलते भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। एफएसओ के 57 और डीओ के सभी 22 स्वीकृत पद खाली, दूसरे विभागों के भरोसे विभाग विभाग की आधाकारिक जानकारी अनुसार यहां एफएसओ की कुल स्वीकृत पोस्ट की संख्या 57 है जो खाली हैं। इनमें से फिलहाल 27 पदों पर दूसरे विभागों से डेप्युटेशन पर आए या लाए गए एफएसओ से काम चलाया जा रहा है। इसके अलावा डेसिगनेटिड ऑफिसर्स (डीओ) की बात करें तो स्वीकृत 22 सभी पदों में से 5 अधिकारी तैनात हैं और वो भी डेप्टयुटेशन पर आए दूसरे विभागों के अधिकारी हैं। लंबे समय से जारी है भर्ती प्रक्रिया, जल्द पूरी होने की उम्मीद एफएसओ की भर्ती हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) की ओर से कंडक्ट की जाती है। एचपीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जान के बाद प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर विभाग द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द पूरी होगी लेकिन बता दें कि फिलहाल तक सालों बीत जाने के बाद पद खाली हैं और डेप्युटेशन से काम चलाया जा रहा है।
खगड़िया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), रामगंज संसारपुर में आचार्य विनोबा भावे शिक्षक सहायक कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें जिले के अलग-अलग प्रखंडों से आए सैकड़ों शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और ओपन लिंक्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। डिजिटल शिक्षा और गतिविधि आधारित पढ़ाई पर जोर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सत्र में प्रधान शिक्षकों, शिक्षकों और कक्षा 6 से 8 तक के कंप्यूटर एवं डिजिटल तकनीक में दक्ष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें डिजिटल शिक्षा, शैक्षणिक नवाचार और गतिविधि आधारित पढ़ाई के तरीकों पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और स्कूलों में किए जा रहे बेहतर शैक्षणिक कार्यों व नवाचारों को साझा करने के लिए मंच उपलब्ध कराना था। शिक्षकों को स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और पढ़ाई से जुड़े अनुभवों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। डिजिटल लीडरबोर्ड से दिखेगा स्कूलों और शिक्षकों का काम कार्यक्रम में जिला स्तरीय डिजिटल लीडरबोर्ड की जानकारी दी गई। इसके माध्यम से शिक्षकों और स्कूलों की गतिविधियों व शैक्षणिक योगदान का आकलन कर उनकी उपलब्धियों को सामने लाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर जिले के बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और शिक्षकों के कार्यों को लाइव देखा जा सकेगा। आयोजकों के अनुसार, डिजिटल लीडरबोर्ड से शिक्षकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी सहयोग और शैक्षणिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न प्रखंडों के शिक्षक रहे मौजूद कार्यक्रम में प्रधान शिक्षक अविनाश कुमार, दिनेश कुमार, अंकित कुमार, अखलाक अहमद, अमृता और नीतू गंगवार सहित जिले के अलग-अलग प्रखंडों से आए शिक्षक मौजूद रहे।
UGC के नए नियमों की समीक्षा करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट को बताया- बनाएंगे स्पेशल कमेटी
यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि इन पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने जा रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करना चाहती है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नए नियमों के तहत किसी भी वर्ग के छात्र को ऐसा महसूस न हो कि उसे बाहर रखा जा रहा है या उसके साथ भेदभाव हो रहा है.
श्रीनगर के निजी स्कूल बकाया फीस के कारण छात्रों को कक्षाओं में बैठने, परीक्षा परिणाम जारी करने और स्कूल वाहन सुविधा देने से मना कर रहे हैं। इससे छात्र और अभिभावक परेशान हैं, जबकि प्रशासन शिक्षा को प्राथमिकता देने के अपने दावों पर चुप्पी साधे हुए है।
बिहार विधानसभा सचिवालय में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 6 दिसंबर तक करें आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से कनीय सचिवालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी...
