आरटीई की बकाया पुनर्भरण राशि को लेकर शिक्षा विभाग को ज्ञापन, भुगतान जल्द करने की मांग
भीलवाड़ा में आरटीई सत्र 2025-26 की बकाया पुनर्भरण राशि को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों का भुगतान लंबित होने से वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयों का मुद्दा उठाया गया।
जारी आदेश के तहत मनीष मिश्रा, भगवत जायसवाल और गुड़ लाल जगत को उनके वर्तमान विभागों से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
गांवों में सड़क, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता : खराड़ी
खैरवाड़ा के महुवाल में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राजकीय विद्यालय के नवनिर्मित तीन कक्षों का उद्घाटन किया। उन्होंने गांवों में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
शिक्षिका से दुर्व्यवहार-अश्लील हरकत के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित, SC/ST एक्ट में FIR, दरभंगा में शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को आयुष विश्वविद्यालय के नियंत्रण से हटाकर निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने की चल रही प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। महंत का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, फीस और डिग्री की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। आयुष विश्वविद्यालय की कार्य परिषद पहले ही चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने के प्रस्ताव पर अपनी असहमति जता चुकी है। इसके बावजूद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। निजीकरण से फीस बढ़ने की आशंका महंत के मुताबिक, चिकित्सा और पैरामेडिकल शिक्षा निजी हाथों में जाने से उच्च शिक्षा महंगी हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों पर पड़ने का दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि सीमित आर्थिक संसाधनों वाले छात्रों के लिए इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई मुश्किल हो सकती है। दो अलग व्यवस्था से डिग्री की साख पर सवाल नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर दोहरी व्यवस्था लागू करने से परीक्षा प्रणाली और डिग्री की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। उनका तर्क है कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को बदलने से पहले इसके शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रभावों का स्पष्ट आकलन होना चाहिए। महंत ने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकार को प्रक्रिया रोकने और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के निर्देश देने का आग्रह किया है। आयुष विश्वविद्यालय में अभी भी चल रही प्रवेश प्रक्रिया इधर, छत्तीसगढ़ में आयुष पाठ्यक्रमों के लिए 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। आधिकारिक पोर्टल पर बीएएमएस, बीएचएमएस और बीएनवाईएस की काउंसलिंग से जुड़ी सूचनाएं जारी की गई हैं।
मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान मंगलवार से उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के भोपाल स्थित बंगले के बाहर धरने पर बैठे हैं। बुधवार सुबह करीब 200 अतिथि विद्वानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला वहां से गुजरते वक्त रोक लिया। उन्होंने शिवराज को अपनी मांगें बताईं और 11 सितंबर 2023 के उनके आश्वासन याद दिलाए। इससे पहले बुधवार सुबह मंत्री इंदर सिंह परमार ने अतिथि विद्वानों के चार प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं। हालांकि, उन्होंने फॉलन आउट प्रक्रिया बंद करने से इनकार कर दिया। अतिथि विद्वानों का कहना है कि जब तक नियमितीकरण और स्थायित्व को लेकर ठोस नीति नहीं बनती, तब तक फॉलन आउट प्रक्रिया बंद की जाए। अतिथि विद्वानों ने शिवराज को बताया कि उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा फॉलन आउट प्रक्रिया है। उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि विद्वानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए नीति बनने तक उन्हें व्यवस्था में बनाए रखा जाए। 10 जुलाई के सम्मेलन में मिला था आश्वासन अतिथि विद्वानों के मांग पत्र के मुताबिक 10 जुलाई 2026 को रविंद्र भवन में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई थी। उस दौरान नियमितीकरण और स्थायित्व के लिए नीति बनाने का आश्वासन दिया गया था। सरकार की ओर से अतिथि विद्वानों के लिए हरियाणा मॉडल से बेहतर नीति जल्द बनाने और लागू करने की बात भी कही गई थी। इस आश्वासन के बाद वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि विद्वानों में भविष्य को लेकर उम्मीद जगी थी। शिवराज ने 2023 में कहा था- फॉलन आउट नहीं होने देंगे अतिथि विद्वानों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 सितंबर 2023 के आश्वासन का भी उल्लेख पत्र में किया है। उनके मुताबिक भोपाल में अतिथि विद्वानों की महापंचायत में शिवराज ने फॉलन आउट की प्रक्रिया रोकने और अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करने की बात कही थी। रक्षाबंधन पर सीएम को बांधी थी राखी मांग पत्र में 28 अगस्त 2026 के रक्षाबंधन का भी जिक्र है। अतिथि विद्वानों के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई अतिथि विद्वान बहनों ने उज्जैन में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को रक्षा सूत्र बांधा था। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि जब तक उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए नीति नहीं बनती, तब तक फॉलन आउट प्रक्रिया रोकी जाए। उन्हें ये प्रक्रिया रोकने का आश्वासन दिया था। मांग पत्र में सिर्फ दो प्रमुख मांगें अतिथि विद्वानों ने मंत्री इंदर सिंह परमार से मुख्य रूप से दो मांगें रखी हैं। पहली, नियमितीकरण और स्थायित्व के लिए नीति बनाने की निश्चित समयावधि तय की जाए। दूसरी, जब तक यह नीति लागू नहीं होती, तब तक फॉलन आउट प्रक्रिया बंद की जाए। उन्होंने कहा कि वे केवल नौकरी की सुरक्षा नहीं, बल्कि अपने अनुभव, योग्यता, वर्षों की सेवा और शैक्षणिक योगदान के सम्मान के साथ भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। फॉलन आउट क्या है? नियमित प्राध्यापक की नियुक्ति या स्थानांतरण होने पर संबंधित कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वान की सेवा समाप्त हो जाने को अतिथि विद्वान ‘फॉलन आउट’ प्रक्रिया कहते हैं। इसी व्यवस्था को रोकने की मांग को लेकर मंगलवार से मंत्री के बंगले के बाहर धरना चल रहा है। पहले भी रोका गया शिवराज का काफिला 4 सितंबर 2026: शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग की मांग शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने और दूसरी काउंसलिंग की मांग को लेकर नीलम पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे वर्ग-1 अभ्यर्थियों ने शिवराज का काफिला रोका था। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा था- यह भर्ती आपके समय की है, आपको आना होगा। वहीं, वर्ग-2 और वर्ग-3 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का काफिला रोककर भी पदवृद्धि की मांग उठाई। 5 जुलाई 2026 : आठ साल बाद भी कॉलोनी में सुविधाएं नहीं रायसेन जिला स्थित विश्व पर्यटन स्थल सांची में वार्ड 14 स्थित बांके बिहारी कॉलोनी के रहवासियों ने शिवराज का काफिला रोका। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि उनकी कॉलोनी को बसे करीब आठ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सड़क, नाली, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। कॉलोनाइजर ने सुनहरे सपने दिखाकर प्लॉट बेचे थे, लेकिन सुविधाओं का वादा पूरा नहीं किया। 21 जून 2026 : कांग्रेस नेता और किसानों ने रोका सीहोर में कांग्रेस नेताओं और किसानों ने शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोक लिया था। उन्होंने कहा- भले ही हम कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि हैं। इस पर शिवराज ने जवाब दिया- मैं जनता का प्रतिनिधि हूं तो सबका प्रतिनिधि हूं। आपका भी प्रतिनिधि हूं। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने शिवराज से कहा- पिछले 15 दिन से किसान खाद और दूसरे कृषि संबंधी कामों के लिए परेशान हैं। डिजिटल पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। इस पर शिवराज ने कहा था- जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
समग्र शिक्षा अभियान 5 साल बढ़ाया:उज्जैन, चंदेरी समेत तीन सिंचाई परियोजनाएं मंजूर
राज्य सरकार ने प्रदेश में तीन नए सिंचाई प्रोजेक्ट मंजूर को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इनमें उज्जैन की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,846.05 करोड़, सिंगरौली की गौंड परियोजना के लिए 749.62 करोड़ और अशोकनगर की चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए गए हैं। तीनों योजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में 1.27 लाख हेक्टेयर से अधिक भू-भाग में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। अकेली चितावद परियोजना से 65 हजार हेक्टेयर और गौंड परियोजना से 34.5 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचिंत होगी। तीनों प्रोजेक्ट पर कुल 2600 करोड़ से राशि खर्च होगी। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना के तहत 36,006 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिससे 18 वर्ष तक के बच्चों का शैक्षणिक व व्यावसायिक विकास होगा। उद्यानिकी की आठ विकास योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में नए खनिज कार्यालयों के लिए 21 पद तथा अनूपपुर-शहडोल के स्कूलों के लिए 36 पद मंजूर हुए हैं। मार्कफेड को 2220 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण कैबिनेट ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि चुकाने के लिए मार्कफेड को 2220.62 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है। 30 सितंबर 2026 तक पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह राशि दी जाएगी। लाड़ली बहना को दिए 250 रुपए का अनुमोदन: कैबिनेट ने रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को अगस्त की नियमित सहायता के साथ दी गई 250 रुपए की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता के मुख्यमंत्री के आदेश का अनुमोदन कर दिया।
विधि-जगत में अपनी लेखनी और शोध के जरिए अलग पहचान बनाने वाले कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र निवासी प्रोफेसर अशोक कुमार राय ने एक और राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है।
Karnal News: महिलाओं ने उठाई शहर की सुरक्षा, शिक्षा और सुविधाओं की आवाज
महिलाओं ने उठाई शहर की सुरक्षा, शिक्षा और सुविधाओं की आवाज
अंक और डिग्री तक सीमित न रखें शिक्षा : प्रो. आरएस दुबे
अंक और डिग्री तक सीमित न रखें शिक्षा : प्रो. आरएस दुबे
Sultanpur News: शिक्षा और रोजगार पर युवाओं पर प्रदर्शन
शिक्षा और रोजगार पर युवाओं पर प्रदर्शन
Sports competitions begin simultaneously in three education blocks, 1198 players will showcase their strength
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को भेजा नोटिस, शिक्षण संस्थानों के नियमन में लापरवाही पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने वाले संस्थानों के पंजीकरण और नियमन संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई...
UP Cabinet: बेसिक शिक्षा के 14,429 प्राथमिक स्कूल बनेंगे Smart School
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आने वाले 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। खन्ना ने कहा कि इस पहल के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय को 2,07,910 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ‘स्मार्ट स्कूल’ में इंटरनेट कनेक्टिविटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खन्ना ने कहा, “शिक्षक इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईसीटी सुविधाओं के जरिए बच्चों को पढ़ा सकेंगे।”उन्होंने कहा कि इस पहल से विशेष रूप से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
शिक्षा बजट और स्कूल ग्रांट को लेकर एबीआरएसएम ने राज्य परियोजना निदेशक से की चर्चा
समय पर ग्रांट जारी करने, स्वच्छता बजट बढ़ाने और शिक्षा संकुल की व्यवस्थाएं सुधारने की उठी मांग जयपुर। विद्यालयों को मिलने वाली विभिन्न ग्रांट समय पर जारी करने, स्वच्छता मद का बजट बढ़ाने और शिक्षा संकुल भवन के रखरखाव समेत शिक्षा विभाग से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (स्कूल शिक्षा) […] The post शिक्षा बजट और स्कूल ग्रांट को लेकर एबीआरएसएम ने राज्य परियोजना निदेशक से की चर्चा appeared first on Sabguru News .
ग्रामीण शिक्षा का संबल: श्यामपुरा स्कूल में आधारभूत विकास के लिए मिले 1.05 लाख रुपए
सवाई माधोपुर के श्यामपुरा सरकारी स्कूल को जनसहयोग और राज्यांश मिलाकर मिले 1.05 लाख रुपए। जानिए किस तरह पूर्व छात्र और सेवानिवृत्त शिक्षक के योगदान से बदलेगी विद्यालय की तस्वीर।
लातूर: शिक्षाविद संजीव सोनवणे ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या
लातूर के प्रमुख संस्थाचालक संजीव सोनवणे ने अपने आवास पर खुद को गोली मारी; पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बच्चों की शिक्षा से जुड़े मामले में अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट का शिक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी किया
लखनऊ: ‘अपनी जनता पार्टी’ का प्रदर्शन, ‘एक देश, एक शिक्षा’ व्यवस्था लागू करने की मांग
Lucknow, 15 सितंबर . Lucknow के परिवर्तन चौक पर Tuesday को अपनी जनता पार्टी (एजेपी) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शिक्षा व्यवस्था, यूजीसी नियमावली और आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने ‘एक देश, एक शिक्षा’ व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने समान शिक्षा प्रणाली, उच्च ... Read more
हिंदी दिवस पर हापुड़ में साहित्यकारों और शिक्षाविदों का हुआ सम्मान, भाषा के महत्व पर मंथन
हापुड़ में हिंदी दिवस पर साहित्यकारों और शिक्षाविदों का सम्मान हुआ। समारोह में हिंदी के महत्व, संरक्षण और दैनिक प्रयोग पर चर्चा हुई।
लखनऊ: 'अपनी जनता पार्टी' का प्रदर्शन, 'एक देश, एक शिक्षा' व्यवस्था लागू करने की मांग
लखनऊ: 'अपनी जनता पार्टी' का प्रदर्शन, 'एक देश, एक शिक्षा' व्यवस्था लागू करने की मांग
मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र राजनीति को फिर से शुरू करने और छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने मंगलवार 15 सितंबर को प्रदर्शन किया। ABVP ने छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया को तुरंत बहाल करने की मांग की। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन पन्ना एसडीएम संजय नागवंशी को सौंपा। यह प्रदर्शन महाकौशल प्रांत के प्रांत महामंत्री सुव्रत भजल के नेतृत्व में हुआ। ज्ञापन सौंपते हुए ABVP ने मध्यप्रदेश सरकार की मौजूदा नीति पर सवाल उठाए। संगठन ने कहा कि साल 2017 से प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव पूरी तरह बंद हैं। इसकी वजह से लाखों युवा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में छात्र राजनीति को नेतृत्व की पहली पाठशाला माना जाता है, लेकिन चुनाव न होने से यह पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विद्यार्थी परिषद ने साफ किया कि छात्रसंघ चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। यह छात्रों में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जागरूकता और संगठन बनाने का कौशल विकसित करता है। यह छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बातचीत का एक मजबूत जरिया है। ABVP ने मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के साफ निर्देशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन हो। प्रदेश में जल्द ही सीधे, पारदर्शी, निष्पक्ष और तय समय पर छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने मध्यप्रदेश सरकार से अपील की है कि वह छात्रों की इस लंबे समय से अटकी मांग पर गंभीरता से विचार करे। साथ ही, छात्रों के हित में चुनाव तुरंत बहाल करे। इस प्रदर्शन के दौरान ABVP पन्ना जिले के कई बड़े पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान में हिंदी प्रकाशन समिति की ओर से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। खचाखच भरे महामना हाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता संजय मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान हिंदी प्रकाशन समिति की पत्रिका अचिंत्य-6.0 का विमोचन भी किया गया। ‘मैं एक्टर की लाइफ जीता हूं’विद्यार्थियों से संवाद करते हुए संजय मिश्रा ने कहा, “मैं एक्टर की लाइफ जीता हूं।” उन्होंने बनारस से अपने लगाव को साझा करते हुए कहा कि उन्हें यह शहर बेहद पसंद है। बनारस को उन्होंने केवल शहर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सोच बताया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि “जो आप हैं, वही रहिए। बनारसी हैं तो बनारसी बने रहिए।” अपने स्कूल के दिनों का किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि वह कई बार स्कूल पहुंचने में देर कर देते थे। एक बार करीब आधा घंटा देर हुई तो शिक्षक ने कारण पूछा। उन्होंने मम्मी के बीमार होने की बात कह दी। आवेदन लिखने को कहा गया तो उन्होंने 18 पेज लिख डाले, लेकिन आवेदन फिर भी पूरा नहीं कर पाए। उनके इस किस्से पर सभागार में ठहाके गूंज उठे। ‘असफलता का स्वाद चखिए, तभी सफलता समझ आएगी’संजय मिश्रा ने विद्यार्थियों को असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “असफलता का स्वाद चखो, तब सफलता का मतलब समझ आएगा।” उन्होंने कहा कि संघर्ष व्यक्ति का अपना होता है और हर समय कोई साथ देने वाला नहीं होता। इसलिए जब भी मौका मिले, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उनके शब्दों में, “मौका मिलते ही चौका मार देना है।” उन्होंने कहा कि जिस काम में दिल लगे, उसी को पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। प्रोफेशन को समय देना जरूरी है, लेकिन सफलता के साथ अपनी जमीन और पहचान को नहीं भूलना चाहिए। ‘इतिहास पढ़ना नहीं चाहता था, इतिहास देखना चाहता था’अपने छात्र जीवन को याद करते हुए अभिनेता ने कहा कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे। इतिहास पढ़ने में उनकी रुचि कम थी, लेकिन वह इतिहास को देखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि आज भी वह स्क्रिप्ट को केवल पढ़ने के बजाय उसे समझने और महसूस करने की कोशिश करते हैं। अपने अभिनय सफर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि ‘चाणक्य’ में एक दृश्य के लिए उन्हें 28 टेक देने पड़े थे, जबकि आज वह एक टेक में काम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अभ्यास और निरंतर सीखते रहने का महत्व समझाया। सिनेमा से रहा बचपन से लगावसंजय मिश्रा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही सिनेमा से प्यार था। वह फिल्मों को देखते-देखते अभिनय की दुनिया की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने 1991 के टीवी धारावाहिक ‘चाणक्य’ से अभिनय की शुरुआत की और बाद में फिल्मों में काम किया। वर्ष 1995 में रिलीज ‘ओह डार्लिंग! ये है इंडिया!’ में वह शाहरुख खान के साथ नजर आए। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग अभिनय शैली से दर्शकों के बीच पहचान बनाई। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। “जरूरी है कि आप बढ़िए, लेकिन अपनी जमीन मत छोड़िए।” उन्होंने पढ़ाई को तनाव नहीं, बल्कि सीखने और समझने की प्रक्रिया के रूप में लेने की सलाह दी।
इंदौर से होगी शिक्षा पर निर्णायक बहस की शुरुआत: मुकेश नायक
Bhopal , 15 सितंबर . Madhya Pradesh की व्यापारिक नगरी इंदौर में 19 सितंबर को छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिकरत करेंगे. राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का दावा है कि इस आयोजन से देश में ... Read more
फरीदकोट में पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनरों की भर्ती के नाम पर सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहे फर्जी विज्ञापनों और सूचियों को लेकर लोगों को सावधान किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में उसकी ओर से कोई विज्ञापन या भर्ती सूची जारी नहीं की गई है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक-सह-स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, समग्र शिक्षा अभियान (पंजाब) के कार्यालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (सेकेंडरी) को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। विभाग के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सऐप पर विभाग या निजी कंपनियों के नाम से फर्जी विज्ञापन और सूचियां प्रसारित की जा रही हैं। विभाग बोला- ये विज्ञापन और सूचियां पूरी तरह फर्जी हैं इनमें सरकारी स्कूलों में करीब 1,000 वोकेशनल ट्रेनरों की भर्ती का दावा किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि ये विज्ञापन और सूचियां पूरी तरह फर्जी हैं। इन्हें न तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है और न ही विभाग से जुड़ी किसी आउटसोर्स एजेंसी ने। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे विज्ञापनों पर भरोसा न करें और इन्हें आगे शेयर भी न करें। जिला शिक्षा अधिकारी अंजना कौशल ने बताया कि विभागीय पत्र के साथ संदर्भ के लिए फर्जी विज्ञापन और रिक्तियों वाले स्कूलों की फर्जी सूची भी संलग्न की गई है। विभाग ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। संभावित ठगी की स्थिति में संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी विभाग के साथ साझा करने की अपील की गई है।
10000 छात्रों को मिलेगा हाइटेक हॉस्टल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार ने बाहरी छात्रों की सुरक्षा और रहने की समस्या को ध्यान में रखते हुए 10,000 बेड वाले आधुनिक हॉस्टल बनाने की योजना शुरू की है. सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, नए हॉस्टलों में फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल ऑडिट और 24/7 सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
SC के आदेश की अनदेखी? केंद्रीय शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी
यह पूरी कानूनी कार्यवाही अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका के बाद शुरू हुई है. इसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के अनिवार्य पंजीकरण और उनकी निगरानी के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क बनाया जाए.
राजस्थान में मेडिकल आफिसर के पदों पर होगी भर्ती
इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है जो 13 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए तय तिथियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर अपनी जनता पार्टी (एजेपी) के छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों और मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र मोर्चा के बैनर तले जुटे कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण और समान नागरिक संहिता के समर्थन में जताई सहमति प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण और समान नागरिक संहिता के समर्थन में अपना पक्ष रखा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में सामाजिक समानता, राष्ट्रीय एकता और समान अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इन विषयों को लेकर सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। एक देश-एक चुनाव लागू करने की मांग प्रदर्शन के दौरान छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश में एक देश-एक चुनाव व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे देश के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में सुधार से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता की मांग छात्र मोर्चा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक देश-एक शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देशभर में शिक्षा के लिए समान अवसर और एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को क्षेत्रीय असमानताओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुलभ और समान बनाने पर जोर दिया। तख्तियों और नारों के जरिए सरकार तक पहुंचाई आवाज प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांगें जनहित और देशहित से जुड़ी हैं, इसलिए सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल रहा तैनात प्रदर्शन को देखते हुए परिवर्तन चौक पर पुलिस बल की तैनाती रही। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रहे। अधिकारियों ने प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था संभाली और पूरे घटनाक्रम पर निगरानी रखी।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेकर महिला विश्वविद्यालय तक 9 अहम पहल
प्राथमिक शिक्षकों और कनिष्ठ सचिव सहायकों के पदों के लिए केवीएस, एनवीएस टियर 2 भर्ती 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
बिद्री के सुमित कळमकर का यूके की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए चयन
बिद्री के सुमित कळमकर का यूके की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए चयन हुआ है। परिवार के सहयोग से उनका सपना साकार हुआ।
pc: jagran मेडिकल सेक्टर में करियर बनाने की चाहत रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा मौका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (RUHS) ने 600 मेडिकल ऑफिसर (MO) की वैकेंसी के लिए भर्ती की घोषणा की है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 14 सितंबर, 2026 से शुरू हो गया है। एलिजिबल कैंडिडेट्स 13 अक्टूबर, 2026 तक तय ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। एप्लिकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख तक इंतज़ार करने के बजाय डेडलाइन से पहले फॉर्म भर दें। एलिजिबलिटी और उम्र सीमा मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। एप्लिकेंट्स को लिखित परीक्षा की तारीख तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। तय क्राइटेरिया के अनुसार, कैंडिडेट्स की उम्र 1 जनवरी, 2027 को कम से कम 22 साल और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लागू सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस एग्जामिनेशन फीस कैंडिडेट की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग होती है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के एप्लिकेंट को ₹5,000 देने होंगे। राजस्थान के SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस ₹2,500 तय की गई है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन से किया जा सकता है। RUHS MO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई कैसे करें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन पूरा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट ruhsraj.org पर जाएं। RUHS मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल) 2026 रिक्रूटमेंट सेक्शन ढूंढें और खोलें। न्यू कैंडिडेट के तहत रजिस्ट्रेशन ID बनाने का ऑप्शन चुनें। रजिस्ट्रेशन पूरा करें और ज़रूरी क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। मांगी गई पर्सनल, एजुकेशनल और दूसरी डिटेल्स डालें। अपनी कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फीस भरें। भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट सेव कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस और वैकेंसी डिटेल्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एक रिटन एग्जाम देना होगा। जो लोग ज़रूरी कटऑफ मार्क्स लाएंगे, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में जाएंगे। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद कुल 600 मेडिकल ऑफिसर पोस्ट भरना है। इनमें से 216 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 60 EWS के लिए, 126 BC के लिए, 96 SC के लिए, 72 ST के लिए और 30 पोस्ट MBC के लिए हैं। कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट की डिटेल्ड शर्तों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से देखना चाहिए और एप्लीकेशन जमा करने से पहले यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे सभी एलिजिबिलिटी की शर्तों को पूरा करते हैं।
MP में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग, ABVP प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री से की मुलाकात
MP में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग, ABVP प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री से की मुलाकात
रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ के 590 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट समेत कई पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर लिस्ट में अजब-गजब कारनामा: सहायक शिक्षक को बनाया बीईओ, बाद में आदेश सुधारा
बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों के स्थानांतरण सूची में आगरा के एक सहायक शिक्षक कर्ण सिंह धाकड़ को गलती से बीईओ दर्शाकर वाराणसी स्थानांतरित कर दिया गया।
बीईओ का तबादला रोकने लिए शिक्षक का कागजी प्रमोशन।
खंड शिक्षा अधिकारी की तबादला लिस्ट में टीचर का नाम, शिक्षा विभाग का अजब गजब कारनामा
यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की एक अजब गजब कारस्तानी सामने आई है। खंड शिक्षा अधिकारियों की तबादला सूची में एक टीचर का नाम शामिल कर दिया गया है। संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा से 121 बीईओ की सूची जारी की गई है।
Maharajganj News: खेत में गिरी बिजली की चपेट में आने से शिक्षामित्र की मौत
Para-teacher dies after being struck by lightning in a field.
Udhampur News: लोगों ने बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए
लोगों ने बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए
Dehradun News: शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद एबीवीपी का धरना समाप्त
ABVP calls off protest after talks with Education Minister.
Bahraich News: बहराइच के पांच खंड शिक्षा अधिकारी बदले
बहराइच के पांच खंड शिक्षा अधिकारी बदले
Kaithal News: 23 को शिक्षा मंत्री के कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन का एलान
23 को शिक्षा मंत्री के कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन का एलान
Shahjahanpur News: कौशल शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव को मिला अवाॅर्ड
शाहजहांपुर। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित आईआईएलएम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर राजीव मोहन पांडेय को भारत एजुकेशन एक्सीलेंस अवाॅर्ड से सम्मानित किया गया।
2025 में जलवायु आपदाओं से लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित
पापुआ न्यू गिनी में ताउदीबुरा गारो के स्कूल के पास बहने वाली धारा में बाढ़ आने पर पानी स्कूल के भीतर तक पहुँच जाता है और शौचालय भी भर जाते हैं. इससे स्कूल असुरक्षित हो जाता है और16 वर्षीय ताउदीबुरा व उसके सहपाठियों को पढ़ाई बीच में छोड़कर घर लौटना पड़ता है.
कोटा नगर निगम चुनाव के नतीजों में भाजपा को अपने ही दिग्गजों के वार्डों में बड़ा झटका लगा है। शिक्षा मंत्री और भाजपा शहर अध्यक्ष के वार्ड में BJP प्रत्याशी हार गए। वहीं कांग्रेस 9 वार्डों में तीसरे नंबर पर रही है, जबकि 3 वार्डों में भाजपा तीसरे नंबर पर रही है। हालांकि, ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजल के वार्ड 87 का रिजल्ट फिलहाल रोक दिया गया है, जिससे यहां मुकाबले की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। दरअसल, कोटा नगर निगम चुनाव में 100 में से 97 वार्डों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। इनमें भाजपा ने 55 और कांग्रेस ने 38 सीटें जीती हैं, जबकि 4 वार्डों में निर्दलीयों ने बाजी मारी। तीन वार्ड (11,44 और 87) में मशीन नहीं खुलने से परिणाम होल्ड पर रखा है। कोटा नगर निगम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के 6 वार्ड आते हैं। इनमें तीन वार्ड (वार्ड 2, 23, 24) में भाजपा को जीत मिली है। जबकि तीन (3,:22, 52) में कांग्रेस जीती है। इन नेताओं के वार्ड में पार्टी प्रत्याशी को हार मिली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के वार्ड 52 से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित महावर ने जीत हासिल की है। रोहित महावर ने बीजेपी की एकता वर्मा को 149 वोटों से हराया। भाजपा विधायक कल्पना के वार्ड 41 से भाजपा की हार हुई है। यहां से कांग्रेस के मंगल कुमार तंबोली को जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी राकेश 617 वोटों से हार गए। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन के वार्ड 55 से कांग्रेस के मनीष ने जीत हासिल की है। मनीष ने बीजेपी के मिलाप जैन को 44 वोट से हराया। कांग्रेस नेता नईमुद्दीन गुड्डू के वार्ड 68 से बीजेपी के सुरेश सिंह जीते हैं। सुरेश सिंह ने कांग्रेस के राजेश दयानी को 1330 वोट से हराया। इन नेताओं के वार्ड से पार्टी प्रत्याशी जीते कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के वार्ड 41 से कांग्रेस के मंगल कुमार तंबोली को जीत मिली है। मंगल ने भाजपा प्रत्याशी राकेश को 617 वोटों से हराया है। विधायक संदीप शर्मा के वार्ड 27 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के लोकेश गुप्ता ने निर्दलीय प्रत्याशी दुष्यंत सिंह को 624 वोट से हराया। विधायक संदीप शर्मा के वार्ड में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम के वार्ड से कांग्रेस के योगेश कुमार विजय ने जीत हासिल की है। योगेश ने बीजेपी के देवेंद्र शर्मा को 732 वोट से हराया। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के वार्ड 83 से भाजपा की सीमा चौधरी जीती हैं। सीमा चौधरी ने कांग्रेस की सुनीता शर्मा को 1746 वोटों से हराया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के वार्ड 94 से बीजेपी की दीपिका शर्मा जीती हैं। दीपिका ने कांग्रेस की दीपा मंगल को 1005 वोटों से हराया। मंत्री-विधायक के वार्ड में हार जीत प्रमुख नेताओं के वार्ड में पार्टी को मिले वोट इनकी बड़ी जीत भाजपा के गोपाल राम मंडा पांचवीं बार चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं। गोपाल ने पहला चुनाव निर्दलीय जीता था। जिसके बाद लगातार भाजपा के टिकट पर जीतते आए है। लॉटरी के चलते इस बार उन्होंने दूसरे वार्ड (वार्ड 91) से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। भाजपा के विवेक राजवंशी लगातार चौथा चुनाव जीते हैं, विवेक ने भी लॉटरी के चलते वार्ड बदला और गोपाल मंडा के वार्ड से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। सबसे बड़ी जीत कांग्रेस के वार्ड 13 से प्रत्याशी फैजल बैग को सबसे ज्यादा वोटों से जीत मिली है। फैसल ने भाजपा के दिनेश सरसिया को 3860 वोटों से हराया है। सबसे कम अंतर से जीत सबसे कम अंतर से हार जीत वार्ड 22 में हुई। यहां कांग्रेस के धीरेंद्र नागर ने भाजपा के सियाराम वैष्णव को 29 वोट से हराया। इन वार्डों में भाजपा कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर रही 7 वार्ड में 50 से कम अंतर से हार जीत 100 में से 7 वार्ड ऐसे हैं, जिनमें हार जीत का अंतर 50 से कम रहा है। इनमें तीन में भाजपा, तीन कांग्रेस और एक में निर्दलीय को जीत मिली। सबसे कम अंतर से हार जीत वार्ड 22 में हुई। यहां कांग्रेस के धीरेंद्र नागर ने भाजपा के सियाराम वैष्णव को 29 वोट से हराया।
मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए: भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना
New Delhi, 14 सितंबर . BJP MP गुलाम अली खटाना ने पश्चिम बंगाल में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किए जाने, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), वंदे मातरम्, महिला एशिया कप, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और राहुल गांधी के बयानों समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मदरसों में समय-समय पर कई सुधार किए ... Read more
महराजगंज को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, सदर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रावास, भोजन, स्वच्छता और निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अलग-अलग कक्षाओं में पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से पाठ्यक्रम और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर उनके पढ़ाई के स्तर को जांचा। ज्यादातर छात्राओं द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए जाने पर उन्होंने शिक्षकों की तारीफ की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और छात्राओं को नियमित पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यालय के किचन और डाइनिंग हॉल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं के साथ शाम का नाश्ता भी किया और भोजन की गुणवत्ता जांची। व्यवस्थाएं ठीक पाए जाने पर उन्होंने स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता के मानकों को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए। छात्रावास के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बालिकाओं के रहने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कमरों में पर्याप्त हवा और साफ-सुथरा माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। विद्यालय परिसर में बन रहे कंप्यूटर लैब का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने काम की प्रगति और गुणवत्ता देखी। उन्होंने ठेकेदार को तय मानकों और गुणवत्ता के हिसाब से निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा
बीजापुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडे ने अवकाश के दिन उसूर विकासखंड के विभिन्न पोर्टा केबिन आवासीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, भोजन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तीन संस्थाओं में 10 अनुदेशकों के अनुपस्थित मिलने पर उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया गया तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार, जनता को चाहिए रोजगार और शिक्षा: यासूब अब्बास
Lucknow, 14 सितंबर . ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों को बंद करने के फैसले, 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की योजना और India की महिला क्रिकेट टीम से जुड़े ट्रॉफी विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मदरसों को बंद ... Read more
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, जिन्होंने अब तक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) पास नहीं की है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय (हरियाणा) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए एक नोटिस जारी किया है। इसके तहत बिना HTET पास किए सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब भिवानी बोर्ड (BSEH) को साल में दो बार HTET परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शिक्षकों को परीक्षा पास करने का पर्याप्त मौका मिल सके। अब जानिए विभाग के आदेश में क्या.. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जारी हुआ नोटिस शिक्षा निदेशालय के अनुसार, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 (अंजुमन इशात-ए-तलीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य) में 1 सितंबर 2025 को दिए गए आदेश और रिव्यू पिटीशन में 29 मई 2026 को पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी शिक्षकों तक यह सूचना तुरंत पहुंचाना सुनिश्चित करें।
आगरा के नगर क्षेत्र के खंड शिक्षाधिकारी सुमित कुमार की जगह एक शिक्षक को खंड शिक्षाधिकारी बनाते हुए शासन से ट्रांसफर का अनुमोदन लेटर जारी हो गया। शिक्षा विभाग में ये लेटर चर्चा का विषय रहा। हालांकि कुछ घंटे बाद संशोधन लेटर जारी हुआ। इसमें खंड शिक्षाधिकारी का नाम नहीं था।सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर का अनुमोदन लेटर जारी हुआ। इसमें प्रदेश भर के 121 खंड शिक्षाधिकारियों का नाम था। आगरा के भी खंड शिक्षाधिकारी इस सूची में थे। मगर, लिस्ट में 95 नंबर पर खंड शिक्षाधिकारी के नाम के आगे कर्ण सिंह धाकड़ लिखा था। इस नाम को देखकर आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारी चौंक गए। हर कोई एक दूसरे से पूछने लगा कि ये कौन खंड शिक्षाधिकारी हैं। नगर क्षेत्र में तो सुमित कुमार पिछले तीन साल से ज्यादा समय से खंड शिक्षाधिकारी के पद पर तैनात हैं। जब लोगों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि कर्ण सिंह धाकड़ नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक हैं। कैसे हुई इतनी बड़ी चूकबेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षाधिकारी की जगह एक शिक्षक का नाम ट्रांसफर लिस्ट में लिखना लापरवाही है। आगरा में शिक्षकों में इसको लेकर कई तरह की चर्चा होती रहीं। अधिकारियों तक मामला पहुंचा। इसके बाद संशोधित लिस्ट जारी की गई। इसमें सुमित कुमार समेत 2 अन्य खंड शिक्षाधिकारियों का नाम ट्रांसफर लिस्ट से हटा दिया।
बरेली में दो माह से लंबित मानदेय, टेंडर प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को आउटसोर्स कर्मचारियों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हरी शंकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मंडल, बरेली के कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने लंबित मानदेय का भुगतान, टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि वे विद्यालयों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन दो माह का मानदेय लंबित होने से उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने रोजगार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। परिषद ने मांग की कि टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब समाप्त कर उसे शीघ्र पूरा कराया जाए। संयुक्त शिक्षा निदेशक रामज्ञा कुमार ने सभी आउटसोर्स कर्मियों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर सभी का मानदेय निर्गत कराया जाएगा। परिषद के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हरी शंकर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी विद्यालय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनसे नियमित रूप से काम लिया जा रहा है, लेकिन उनके मानदेय और भविष्य की सुरक्षा के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश सचिव शैलेश सिंह ने कहा कि दो माह का लंबित मानदेय तत्काल जारी किया जाए, टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। मंडल अध्यक्ष हरिओम शर्मा और मंडल संयोजक सागर सर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो परिषद आंदोलन को और व्यापक रूप देने से पीछे नहीं हटेगी।
विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता : राजेश यादव
स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने सोमवार को शासन सचिवालय में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल योजना सहित विभिन्न आवासीय विद्यालयों...
UP की उच्च शिक्षा में AI क्रांति, स्टेट पॉलिसी की कमान संभालेंगे ये कुलपति
उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नीति लागू की जाएगी. नीति तैयार करने और इसे जमीन पर लागू कराने के लिए दो कमेटियां बनाई गई हैं. AI पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी में CSJMU कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक को सदस्य बनाया गया है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने AI के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर दिया.
सीजीपीएससी भर्ती 2026: माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पदों पर नौकरी का मौका, 9 अक्टूबर तक करें आवेदन
नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट के विभिन्न पदों पर रिक्तियों की घोषणा अपनी...
RRB JE recruitment 2026: 3,993 पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
PC: KALINGATV रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) का 3,993 जूनियर इंजीनियर (JE) की भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आज खत्म होने वाला है, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करें। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जैसे कई पोस्ट शामिल हैं। यह उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जिन्होंने संबंधित फील्ड में तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। ज़रूरी तारीखें: एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 14 अगस्त एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 13 सितंबर करेक्शन विंडो खुलने की तारीख: 16 सितंबर करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख: 25 सितंबर एप्लीकेशन फीस भरने की आखिरी तारीख: 15 सितंबर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: बाद में बताया जाएगा उम्र सीमा: 1 जनवरी को 18 साल से 33 साल की उम्र वाले कैंडिडेट इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिलेगी। वैकेंसी डिटेल्स: अहमदाबाद: 143 अजमेर: 252 बेंगलुरु: 298 भोपाल: 113 भुवनेश्वर: 86 बिलासपुर: 124 चंडीगढ़: 183 चेन्नई: 362 गोरखपुर: 198 गुवाहाटी: 329 जम्मू-श्रीनगर: 152 कोलकाता: 457 मालदा: 30 मुंबई: 411 पटना: 17 प्रयागराज: 73 रांची: 340 सिकंदराबाद: 122 सिलीगुड़ी: 110 तिरुवनंतपुरम: 92 एप्लीकेशन फीस: जनरल, OBC और EWS: Rs 500 SC, ST, PwD और महिला: Rs 250 जो भी स्टेज 1 एग्जाम देगा लागू शर्तों के तहत, एप्लीकेशन जमा करते समय उन्होंने जो भी रकम दी होगी, वह रिफंड हो जाएगी। अप्लाई कैसे करें: रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पढ़ें डॉक्यूमेंट्स तय फॉर्मेट में रखें एप्लीकेशन फॉर्म भरें फॉर्म जमा करने से पहले चेक करें एप्लीकेशन फीस भरें आगे के रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन फीस की एक कॉपी रखें
India post recruitment 2026: 23,757 पदों पर निकली भर्ती, दसवीं पास करें आवेदन
pc: kalinga tv इंडिया पोस्ट ने ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक समेत 23,757 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती अभियान ग्रामीण डाक सेवक (GDS) शेड्यूल-II के तहत है। इंटरैक्टिव मैप्स डाउनलोड करें इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर शाम 5 बजे तक है। इस भर्ती का मकसद बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के बड़ी संख्या में 10वीं पास उम्मीदवारों को आकर्षित करना है। सिलेक्शन पूरी तरह से क्लास 10 में मिले मार्क्स के आधार पर होगा। ज़रूरी तारीखें: एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 21 सितंबर एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख: 23-24 सितंबर एप्लीकेशन का तरीका: ऑनलाइन वैकेंसी: 23,757 पोस्ट वैकेंसी: महाराष्ट्र: 2,297 तमिलनाडु: 2,118 उत्तर प्रदेश: 1,691 पश्चिम बंगाल: 1,619 मध्य प्रदेश: 1,450 झारखंड: 1,379 केरल: 1,373 ओडिशा: 1,353 कर्नाटक: 1,116 बिहार: 1,098 नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन: 1,354 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 10 पास होना चाहिए। कैंडिडेट ने स्कूल में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। कैंडिडेट्स को अपनी लोकल भाषा, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और साइकिल चलाना आना चाहिए। एज लिमिट: उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस: फीस 100 रुपये है। महिला कैंडिडेट्स, SC, ST, PwBD और ट्रांसजेंडर महिलाएं: कोई फीस नहीं अप्लाई कैसे करें: ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट्स वेबसाइट पर जाएं अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें एप्लीकेशन फीस पे करें फॉर्म सबमिट करें यह रिक्रूटमेंट ड्राइव उन लोगों के लिए एक अच्छी पहल है जो एंट्री-लेवल पोस्ट्स के साथ पोस्टल डिपार्टमेंट में जाने का मौका ढूंढ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के 4500 अतिथि विद्वानों ने उच्च शिक्षा विभाग की फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इसको लेकर प्रदेश के अतिथि विद्वानों का एक प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन सौंपेगा। इस मुलाकात में यह मांग की जाएगी कि अतिथि विद्वानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए नीति बनने और उसके लागू होने तक फॉलेन आउट प्रक्रिया बंद रखी जाए। नियमितीकरण, स्थायित्व का दिया था आश्वासनमंत्री परमार से मंगलवार को होने वाली मुलाकात के लिए तय डिमांड लेटर में अतिथि विद्वानों ने कहा है कि 10 जुलाई 2026 को रविंद्र भवन, भोपाल में हुए सम्मेलन में अतिथि विद्वानों की समस्याओं को गंभीरता से स्वीकार करते हुए मंत्री ने नियमितीकरण, स्थायित्व के संबंध में नीति बनाने का आश्वासन दिया था। इस दौरान हरियाणा मॉडल से बेहतर नीति बनाने की बात भी कही गई थी। ज्ञापन में 11 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में अतिथि विद्वानों की महापंचायत के दौरान दिए गए आश्वासन का भी उल्लेख किया गया है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि उस समय फॉलेन आउट प्रक्रिया बंद कर भविष्य सुरक्षित करने का भरोसा दिया गया था। मुख्यमंत्री यादव ने भी राखी के मौके पर दिया है आश्वासनवहीं, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के अवसर पर उज्जैन में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भी अतिथि विद्वान बहनों ने मांग रखी कि जब तक उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनती, तब तक फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकी जाए। मुख्यमंत्री ने भी जल्द फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकने का आश्वासन दिया था। अतिथि विद्वान संघ के डॉ राकेश सिंह ने कहा है कि अगर मंत्री परमार उनकी मांगों को स्वीकार करते हैं तो उनका अभिनंदन, धन्यवाद किया जाएगा वहीं मांगें नहीं माने जाने पर शांतिपूर्वक, संवैधानिक तरीके से मौन प्रदर्शन किया जाएगा।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU) में जांच समिति के गठन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक विशेष सचिव माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। धरनार्थियों की मांग है कि कथित अमर्यादित व्यवहार और धमकी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्यपाल सचिवालय को भेजा था पत्र बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने समिति के गठन की प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र और जांच की निर्धारित अवधि पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजा है। वहीं, कुलसचिव डॉ. नीरंजन प्रसाद यादव ने जांच समिति के समन्वयक और उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा पर कथित अमर्यादित व्यवहार, आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुलसचिव की ओर से भेजे गए पत्र में दावा किया गया है कि जांच के दौरान पवन कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक और संस्थागत मर्यादा के विपरीत व्यवहार किया। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुलसचिव को “हाथ तुड़वाने की धमकी” जैसी कथित धमकीपूर्ण भाषा का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे गंभीर मामला बताते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी शिकायत मामले को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी शिकायत भेजी है। इसमें जांच समिति के गठन की प्रक्रिया, कथित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने, जांच के दौरान अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार और धमकीपूर्ण भाषा के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। कुलपति ने राज्य सरकार से मामले का तत्काल संज्ञान लेने, विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों की सुरक्षा और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। शिकायत में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के निलंबन सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की गई है। बिना कुलाधिपति की अनुमति समिति गठित करने का आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच समिति के गठन की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। कुलसचिव का कहना है कि कुलाधिपति या राज्यपाल की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय के विरुद्ध जांच समिति गठित करना अधिकार क्षेत्र का विषय है। विश्वविद्यालय ने समिति के गठन को इसी आधार पर चुनौती दी है। पत्र के अनुसार, राज्यपाल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव स्तर से 27 जुलाई 2026 को जांच समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा को समिति का समन्वयक बनाया गया था। गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समिति का सदस्य बनाया गया था। जांच आगे बढ़ाए जाने पर प्रशासन ने आपत्ति जताई विश्वविद्यालय का कहना है कि आदेश में जांच पूरी करने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद जांच की अवधि बढ़ाने से संबंधित कोई विधिवत आदेश या पत्र विश्वविद्यालय को नहीं मिला। इसके बावजूद समिति की ओर से जांच आगे बढ़ाए जाने पर प्रशासन ने आपत्ति जताई है। समिति ने मांगे 1,344 पृष्ठों के दस्तावेज कुलसचिव के पत्र के अनुसार, 12 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे जांच समिति के सदस्य विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। समिति ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बड़ी संख्या में फाइलें और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। विश्वविद्यालय का दावा है कि करीब 1,344 पृष्ठों के दस्तावेज समिति को उपलब्ध कराए गए। प्रशासन के अनुसार, दस्तावेज सौंपने के बाद भी समिति की ओर से अतिरिक्त फाइलों और अभिलेखों की मांग की जाती रही।
job news 2026: इस जॉब के लिए कर सकते हैं 30 सितंबर तक आवेदन, मिलेगी इतनी सैलेरी
इंटरनेट डेस्क। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सज में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1,871 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर तक का आवेदन कर सकते हैं। कुल पद- 1,871 पदों का नाम- सब इंस्पेक्टर सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन की लास्ट डेट- 30 सितंबर 2026 आवेदन- ऑनलाइन आयु सीमा- 20 से 25 वर्ष योग्यता- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट ssc.gov.in देख सकते हैं pc- shutterstock.com
UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ प्रशिक्षक के 132 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे। खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 121 खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायकों के तबादले किए हैं। यह कार्रवाई 2026-27 की वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत हुई है।
हरियाणा: एसएसएससी क्लर्क की उत्तर कुंजी पर आज से दर्ज करें आपत्ति, 16 सितंबर तक मौका; फीस कितनी?
Haryana SSSC Clerk Answer Key 2026: हरियाणा एसएसएससी क्लर्क भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी हो गई है। अब अभ्यर्थी 16 सितंबर तक किसी उत्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हर आपत्ति के लिए 25 रुपये शुल्क देना होगा।
डॉक्टरों की नई पौध तैयार कर रहा यूपी, योगी सरकार में मेडिकल शिक्षा ने पकड़ी रफ्तार
Chief Minister Yogi Adityanath : डॉक्टर बनने का सपना देख रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए योगी सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश में नीट यूजी-2026 की दूसरी काउंसलिंग 14 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसी बीच ...
गोरखपुर में इस्लामी बहनों की संगोष्ठी:हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी की शिक्षाओं पर हुआ मंथन
गोरखपुर में मकतब इस्लामियात, चिंगी शहीद इमाम चौक, तुर्कमानपुर में इस्लामी बहनों की विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी की इल्मी खिदमात, नेक जिंदगी, रूहानी खूबियों और उनकी शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य विषय “हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी की इल्मी खिदमात व नेक बंदे और उनका तरीका” रहा। इल्म, अमल और अच्छे अखलाक पर जोर मुफ्तिया कहकशां फिरदौस ने कहा कि बुजुर्गाने दीन की इल्मी विरासत को समझना और उनके नेक किरदार को जीवन में अपनाना ही सच्ची पैरवी है। केवल नाम लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं पर अमल करना जरूरी है। आलिमा अरबिया इस्माईली, सादिया नूर और रहनुमा कुरैशी ने भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी की जिंदगी इल्म, इबादत, सच्चाई, परहेजगारी और इंसानियत की खिदमत का उदाहरण है। बच्चों की तर्बियत में महिलाओं की भूमिका वक्ताओं ने महिलाओं की दीनी और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डाला। कहा कि मां की अच्छी तर्बियत और दीनी समझ का असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। इस दौरान सना खान, सना फातिमा और सुमैया कुरैशी ने नातिया कलाम पेश किए। संचालन मुबश्शिरा कुरैशी ने किया। अंत में मुल्क, समाज और पूरी इंसानियत की अमन व सलामती के लिए दुआ की गई।
मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए APAAR ID की शुरुआत: शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन
मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए APAAR ID की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना है। यह पहल NEP 2020 के तहत वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। APAAR ID छात्रों को एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान करेगी, जिससे उनकी पढ़ाई से जुड़ी जानकारियाँ एकत्रित की जा सकेंगी। वर्तमान में, लगभग 1 करोड़ छात्रों की ID तैयार की जा चुकी है। इस ID के माध्यम से छात्रों को स्कूल बदलने और स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं में मदद मिलेगी। जानें इस नई पहल के बारे में अधिक जानकारी।
यूपी स्पेशल टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखने पर नाराजगी, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान
रविवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में आयोजित संघ की बैठक में विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को उनके शिक्षण अनुभव का लाभ देते हुए सुपर टेट में छूट प्रदान कर नियमित किए जाने की मांग उठाई गई।
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का दो दिवसीय जिलास्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हो गया। दूसरे दिन पार्टी के केंद्रीय सचिव मंडल सदस्य डॉ. बिक्रम सिंह ने ‘आज की राजनीतिक परिस्थिति और हमारी जिम्मेदारी’ विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की वर्षों पुरानी गंगा-जमुनी संस्कृति को लगातार कमजोर किया जा रहा है। केंद्र और अधिकांश राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें हैं और इन सरकारों पर लगातार सांप्रदायिक एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ने का आरोप लग रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित नहीं किए जा रहे हैं और बंद पड़े उद्योग-धंधों को भी चालू नहीं किया जा रहा है। डॉ. बिक्रम सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा के बड़े पैमाने पर निजीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जो देश के लिए खतरनाक संकेत है। परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। आदिवासियों पर हमले बढ़ रहे कहा कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर हमले बढ़ रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित भारतीय संविधान की भावना को कमजोर किया जा रहा है और सरकार की ओर से धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉ. बिक्रम सिंह ने कहा कि देश की सभी वामपंथी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की व्यापक एकता से ही सांप्रदायिक ताकतों को परास्त किया जा सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के सवालों को लेकर व्यापक आंदोलन शुरू करें और उसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के वरीय नेता शाह जफर इमाम और सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के अध्यक्ष मंडल ने की। जिला सचिव रामाश्रय महतो ने धन्यवाद ज्ञापन किया। 2 मिनट का मौन रखा प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य विधायक अजय कुमार, राज्य कमेटी सदस्य मनोज प्रसाद, सुनील एवं राम दयाल भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य सत्य नारायण सिंह, उपेंद्र राय, महेश कुमार, राम सागर पासवान एवं विधानचंद्र, जिला कमेटी सदस्य रघुनाथ राय, दिनेश पासवान, शांति देवी, भोला राय, श्याम किशोर कमल, सिया प्रसाद यादव, लाला प्रसाद, अवधेश मिश्र एवं प्रेमानंद सिंह सहित करीब डेढ़ सौ चयनित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पार्टी के जिला कमेटी सदस्य शशिकांत झा की स्मृति में दो मिनट का मौन रखने के साथ प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ।
शिक्षा से जोड़ने की पहल, मेढ़ना खुर्द में ग्रामीण युवक-युवतियों के लिए साप्ताहिक कंप्यूटर केंद्र शुरू
भास्कर न्यूज | गढ़वा डिजिटल और ऑनलाइन दौर में कंप्यूटर शिक्षा अब जरूरत बन चुकी है। इसी जरूरत को देखते हुए गढ़वा प्रखंड के मेढ़ना खुर्द गांव में ग्रामीण युवक-युवतियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मेढ़ना खुर्द में रविवार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज कुमार तिवारी ने साप्ताहिक कंप्यूटर शिक्षा केंद्र की शुरुआत की। मौके पर लोगों ने कहा कि केंद्र के माध्यम से गांव के बच्चों और युवक-युवतियों को नियमित रूप से कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शुरुआती चरण में दो लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र की शुरुआत करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज कुमार तिवारी ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में कंप्यूटर का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवक-युवतियां अभी भी इस जरूरी हुनर से काफी हद तक दूर हैं। खासकर गांव की बेटियों को कंप्यूटर शिक्षा हासिल करने में अधिक परेशानी होती है। आर्थिक और आवागमन संबंधी कारणों से वे शहर जाकर प्रशिक्षण नहीं ले पाती हैं। ऐसे में गांव में ही कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। पंकज पिछले पांच सालों में 300 बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को केंद्र पर कंप्यूटर और लैपटॉप उपलब्ध रहेंगे। ताकि ग्रामीण बच्चे-बच्चियां नियमित रूप से प्रशिक्षण ले सकें। फिलहाल दो लैपटॉप से केंद्र की शुरुआत की गई है। बच्चों की संख्या और जरूरत के अनुसार भविष्य में और लैपटॉप व कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। ग्रामीण बच्चों को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर : मौके पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विकास कुमार तिवारी ने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज कुमार तिवारी की ओर से चलाया जा रहा कंप्यूटर शिक्षा अभियान सराहनीय है। इस तरह की पहल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेढ़ना खुर्द में प्रशिक्षण केंद्र खुलने से गांव के बच्चों और युवक-युवतियों को कंप्यूटर सीखने के लिए शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में ओमप्रकाश पासवान, गुंजन पासवान, बबलू पासवान, शैलेश पासवान, निखिल उपाध्याय, जय हिंद पासवान सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। कंप्यूटर कक्षा में उपस्थित बच्चे और प्रशिक्षक पंकज। कोरोना काल से गांवों में जारी है अभियान पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का यह अभियान कोरोना काल से लगातार चल रहा है। इसके तहत बौलिया, डुमरिया, डटमा, अशया, रंका, बरदागा, गिजना समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों पर लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब मेढ़ना खुर्द के बच्चों को भी गांव में ही कंप्यूटर सीखने का अवसर मिलेगा।
राजगढ़ में 18-19 को जुटेंगे शिक्षक, शिक्षा की चुनौतियों व समस्याओं को लेकर करेंगे मंथन
शिक्षकों की समस्याओं से लेकर शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों तक विभिन्न मुद्दों पर मंथन के लिए जिलेभर के शिक्षक राजगढ़ में जुटेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा का 64वां जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 18 व 19 सितंबर को जाट भवन राजगढ़ में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा राज्य महासचिव गुरुचरण सिंह मोड़ मुख्य वक्ता होंगे। शिक्षाविद नरेंद्र दूत तथा भादरा पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया भी शिक्षक समुदाय को संबोधित करेंगे। सम्मेलन को लेकर राजगढ़ उपशाखा की बैठक आयोजित कर तैयारियों को अंतिम रूप देने को लेकर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सीगड़ व जिला मंत्री वेदपाल मलिक ने कहा कि शैक्षिक सम्मेलन केवल शिक्षकों की समस्याओं को उठाने का मंच नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की दिशा और वर्तमान चुनौतियों पर सामूहिक चिंतन का अवसर भी है। उन्होंने जिलेभर के शिक्षकों से सम्मेलन में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया। उपशाखा अध्यक्ष संजय खीचड़ व मंत्री सतीश जांगिड़ ने बताया कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पदाधिकारी व सदस्य शिक्षक साथियों से संपर्क कर रहे हैं। बैठक को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रतनसिंह पूनिया व महेंद्र सिंह पूनिया ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी पदाधिकारी और शिक्षक सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सम्मेलन के प्रचार तथा अधिकाधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में जिला कार्यकारिणी के राजेंद्र सामरिया, रामचंद्र प्रजापत, हवासिंह पूनिया तथा ब्लॉक कार्यकारिणी के सुखवीर पूनिया, दरिया सिंह प्रजापत, पवन पूनिया, सुरेश नायक, सत्यवीर धानिया, बलवान कड़वासरा, मुकेश कालीरावणा, ओमप्रकाश मुहाल सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।
सवाईमाधोपुर में सिम्पोजियम, चुनौतियों पर पैगम्बर की शिक्षाओं की गहन चर्चा
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द सवाईमाधोपुर ने आलनपुर सर्किल स्थित एक होटल में वर्तमान समय की चुनौतियां और पैगम्बर मुहम्मद की शिक्षाएं विषय पर सिम्पोजियम किया। इसमें अलग-अलग धर्मों और सामाजिक क्षेत्रों के प्रबुद्धजन शामिल हुए। वक्ताओं ने मौजूदा सामाजिक, नैतिक, मानवीय चुनौतियों पर बात रखी। उनके समाधान पर विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर मुहम्मद सलीम इंजीनियर ने की। उन्होंने कहा कि समाज के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। समाधान सिर्फ कानून से संभव नहीं। समाधान सिर्फ भौतिक प्रगति से भी नहीं। मानवीय मूल्य मजबूत करने होंगे। नैतिकता जरूरी है। न्याय जरूरी है। करुणा जरूरी है। आपसी सम्मान जरूरी है। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद नाज़िमुद्दीन ने कहा कि समाज में धार्मिक और सामाजिक विभाजन की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इन्हें कम करने के लिए संवाद जरूरी है। एक-दूसरे को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग आस्था और विचार के बावजूद मानवता, इंसाफ, सद्भाव, सेवा, नैतिक जीवन ऐसे मूल्य हैं, जो सभी को जोड़ते हैं। मानव धर्म आश्रम के महात्मा धनी आनंद ने कहा कि धर्म का मूल उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना है। समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि लोग अपने-अपने धर्म की श्रेष्ठ शिक्षाओं को जीवन में उतारें। एक-दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। वक्ताओं ने कहा कि चुनौतियों का सामना टकराव से नहीं होगा। संवाद से होगा। शिक्षा से होगा। सामाजिक जिम्मेदारी से होगा। सिम्पोजियम में विभिन्न धर्मों और सामाजिक वर्गों के लोगों ने सहभागिता की। उद्देश्य समुदायों के बीच संवाद बढ़ाना रहा। पैगम्बर मुहम्मद की शिक्षाओं के मानवीय और सामाजिक पक्ष पर चर्चा रही।
दिव्यांग आरक्षण का दायरा बढ़ेगा:शिक्षा से आईटी-कृषि तक नए पद पहली बार कोटे में
छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने पहली बार कई ऐसे पदों को दिव्यांग आरक्षण के दायरे में शामिल किया है, जो अब तक चिह्नित नहीं थे। इनमें शिक्षा, आईटी, जनसंपर्क, रोजगार, कृषि, तकनीकी शिक्षा, हथकरघा और पर्यावरण क्षेत्र शामिल हैं। नई सूची में स्कूल शिक्षा विभाग के उप संचालक, प्राचार्य, स्पेशल एजुकेटर, आईटी/कंप्यूटर साइंस के उप अभियंता, जीआईएस मैनेजर जैसे पद हैं। नियुक्ति से पहले राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक दक्षता परीक्षण और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच अनिवार्य होगी। उप संचालक से मैनेजर तक दिव्यांग आरक्षण सूची की प्रथम श्रेणी में स्कूल शिक्षा विभाग का उप संचालक के पद शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास के प्राचार्य वर्ग-2, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक संचालक (तकनीकी), स्कूल शिक्षा के प्राचार्य/सहायक संचालक और माध्यमिक स्तर के स्पेशल एजुकेटर शामिल हैं। आवास व पर्यावरण और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े सहायक संचालक (सर्वे/शोध) और जीआईएस मैनेजर भी सूची में हैं। इनमें भी नए अवसर तृतीय श्रेणी में आईटी/कंप्यूटर साइंस के उप अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सूचना सहायक ग्रेड-1 व 2, प्रचार सहायक, कॉपी राइटर, कनिष्ठ रोजगार अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, बीज विश्लेषक और बीज रोग विशेषज्ञ जैसे पद चिन्हांकित किए गए हैं। हथकरघा, रेशम, उद्योग व पर्यावरण से जुड़े कई तकनीकी और प्रशासनिक पद भी इसमें शामिल हैं। पुलिस, होमगार्ड में कोटा नहीं नई अधिसूचना में जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों वाले कुछ पदों को आरक्षण से छूट दी गई है। पुलिस विभाग के सभी श्रेणी के पदों के साथ नगर सेना (होमगार्ड), अग्निशमन सेवा और एसडीआरएफ के सभी पद दिव्यांगता आरक्षण से बाहर हैं। इसके अलावा वन, आबकारी, परिवहन, जेल, राजस्व, ऊर्जा और कुछ मैदानी पदों को भी छूट वाली सूची में रखा गया है। हालांकि, पहले भी इनमें दिव्यांगों को आरक्षण नहीं था। स्थायी प्रमाण पत्र जरूरीसीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल सक्षम प्राधिकारी से जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा। चिह्नांकित पद पर नियुक्ति से पहले मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की सत्यता और शारीरिक दक्षता की जांच करेगा। अगर किसी पद का पोषक संवर्ग (फीडर कैडर) दिव्यांगों के लिए चिह्नांकित है तो उससे संबंधित पदोन्नति वाला पद भी खुद ही चिह्नांकित माना जाएगा। इन्हें मिलेगा फायदा ?नई सूची के अनुसार विभिन्न दिव्यांगता श्रेणियों को पात्रता दी गई है। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त, कम दृष्टि, सुनने में कठिनाई और बौनापन सहित अन्य श्रेणियां शामिल हैं। हाथ-पैर संबंधी दिव्यांगता, दृष्टिबाधित दिव्यांगता जैसी श्रेणियां भी अलग-अलग पदों के लिए चिह्नांकित की गई हैं। हर पद पर सभी श्रेणियों को लाभ नहीं मिलेगा।
19 सितंबर को इंदौर में होने वाले राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर सियासी हलचल के बीच अब छात्रों के अपने मुद्दे भी सामने आने लगे हैं। कार्यक्रम के लिए लाखों में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन कितने हुए हैं इसे लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इस मामले में भाजपा-कांग्रेस के बीच कार्यक्रम को लेकर बयानबाजी जारी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि मंच केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहां शिक्षा व्यवस्था, AI, खेल, शिक्षक प्रशिक्षण और कॉलेजों में अनुशासन जैसे उनके वास्तविक मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। छात्रों के मुताबिक किसी भी बड़े आयोजन की सफलता तभी मानी जाएगी जब उसमें छात्रों की रोजमर्रा की समस्याओं और भविष्य से जुड़े सवालों की आवाज सत्ता और व्यवस्था तक पहुंचे। उनका कहना है कि राजनीतिक मंच से ज्यादा जरूरी समस्याओं के समाधान का मंच तैयार करना है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहती है इंदौर के जेन जी…
Rohtak News: शिक्षा मंत्री के समर्थन में निंदाना में पंचायत, अभय चौटाला से माफी मांगने की मांग
Panchayat held in Nindana in support of the Education Minister; demand raised for an apology
Kurukshetra News: छह साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग के कर्मी
छह साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग के कर्मी
Palwal News: शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी पर जोर
शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी पर जोर
Basti News: दिव्यांगों को घर पर मिल रही शिक्षा, सुनहरे भविष्य का बुन रहे सपना
Differently-abled individuals are receiving education at home and weaving dreams of a bright future.
सरकारी स्कूल बंद कर शिक्षा के निजीकरण को दिया जा रहा बढ़ावा: नेहा
Privatization of education is being promoted by shutting down government schools: Neha
Sitapur News: लोक शिक्षा केंद्रों पर 20 को होगी साक्षरता परीक्षा
लोक शिक्षा केंद्रों पर 20 को होगी साक्षरता परीक्षा
यूपी सरकार ने रविवार आधी रात 14 IAS और 34 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए। सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और अंबेडकरनगर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को बदल दिया गया है। बिरहा लोकगीत गाने वाले विंध्याचल मंडल के अपर आयुक्त डॉ. विश्राम को राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) की जिम्मेदारी दी गई है। विश्राम 2010 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। इसी साल जनवरी में उन्हें यूपी सरकार ने आईएएस पद पर प्रमोट किया था। वहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक और सचिव नेहा शर्मा को सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद से हटा दिया गया है। सहारनपुर के CDO सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया CDO बनाया गया है। राहुल सिंह को लोक निर्माण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इससे पहले वह आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव थे। लखीमपुर खीरी के CDO अभिषेक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। अयोध्या के अपर जिलाधिकारी (नगर) योगानंद पांडेय को लखीमपुर खीरी का नया सीडीओ नियुक्त किया गया है। राजस्व परिषद के सदस्य (न्यायिक) साहब सिंह को सचिवालय प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है। रेशम विभाग के विशेष सचिव और निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को भी राजस्व परिषद का सदस्य (न्यायिक) बनाया गया है। पहले IAS की ट्रांसफर लिस्ट देखिए… अंबेडकरनगर के सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला को रेशम विभाग का विशेष सचिव और निदेशक बनाया गया है। कुशीनगर के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) वैभव मिश्रा को अंबेडकरनगर का नया सीडीओ नियुक्त किया गया है। युवा कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार कनौजिया को माध्यमिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त अरुण कुमार को ग्राम्य विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। नगर निगम सहारनपुर के अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव को अलीगढ़ मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। गाजियाबाद, वाराणसी और मथुरा को मिले नए अपर नगर आयुक्त पीसीएस अधिकारियों के तबादलों में गौतमबुद्धनगर, प्रयागराज, बहराइच, देवरिया, कासगंज, एटा, मिर्जापुर, बागपत, जालौन और आगरा समेत कई जिलों के अपर जिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कई उपजिलाधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। गाजियाबाद, वाराणसी और मथुरा नगर निगमों में भी नए अपर नगर आयुक्त तैनात किए गए हैं। अब PCS की ट्रांसफर लिस्ट देखिए… ------------------- ये खबर भी पढ़ें- मायावती भतीजी दीपिका को सौंप सकती हैं पार्टी:कहा- आकाश-ईशान को कोई पद नहीं दूंगी; मैं अविवाहित, मजबूरी में भाई को साथ रखा बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी भतीजी दीपिका आनंद को पार्टी की कमान सौंप सकती हैं। शनिवार को उन्होंने इसका संकेत दिया। कहा- अगर भाई आनंद कुमार को मदद के लिए किसी सदस्य की जरूरत पड़ती है, तो वह अपनी इकलौती बेटी दीपिका आनंद की मदद ले सकते हैं। उनकी ईमानदारी और कार्यक्षमता के आधार पर भविष्य में पार्टी में जिम्मेदारी दी जा सकती है। 19 साल की दीपिका फिलहाल वकालत की पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर
अशोक सिंघल जी की अंतिम इच्छा घर घर हो वैदिक शिक्षा, श्री मौर्य
अशोक सिंघल जी की अंतिम इच्छा घर-घर हो वैदिक शिक्षाउपमुख्यमंत्री ने कहा की मैं हमेशा कहता हूँ की अशोक सिंघल जी की अंतिम इच्छा घर घर हो वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा और संस्कारों को जन-जन तक पहुंचाना हमारा संकल्प, डबल इंजन की भाजपा सरकार वैदिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी गौरवशाली विरासत के साथ आधुनिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का प्रयास है कि नई पीढ़ी आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से भी परिचित हो और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करे।
एसबीआई भर्ती 2026: स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारियों के 207 पदों पर भर्ती, 25 सितंबर तक करें आवेदन
देश की सबसे बड़ी और पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने...
बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति और मनमानी पदस्थापना का बड़ा खेल उजागर
बिलासपुर डीईओ कार्यालय में पदोन्नति और पदस्थापना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जेडी जांच रिपोर्ट के आधार पर डीपीआई ने सहायक ग्रेड-3 लिपिक सुनील कुमार यादव के खिलाफ सात गंभीर आरोपों में 15 दिन के भीतर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
सहरसा के कहरा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बसदेवा में मध्याह्न भोजन में कथित तौर पर छिपकली मिलने और भोजन करने के बाद 25 बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की घटना पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर रविवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रजेन्द्र कुमार को निलंबित कर दिया गया। वहीं, विद्यालय में भोजन बनाने वाले तीनों रसोइयों को सेवा-मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करें- मंत्री शिक्षा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सहरसा के जिलाधिकारी से दूरभाष पर बात की। उन्होंने घटना की विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तीन सदस्यीय जांच टीम गठित मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए जिलाधिकारी को तीन सदस्यीय जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। जांच के आधार पर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है। 144 स्कूलों को भेजा गया था भोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिवेदन के अनुसार, 12 सितंबर को कहरा स्थित भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित उत्थान एवं शिक्षा समिति के केंद्रीयकृत रसोईघर से जिले के 144 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की गई थी। इस आपूर्ति से संबंधित सभी 144 विद्यालयों के विपत्र की राशि में कटौती की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के स्तर पर भी कार्रवाई मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के स्तर पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जांच में आपूर्ति, भोजन की गुणवत्ता, निगरानी या फॉलो-अप में किसी पदाधिकारी या कर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। रसोई से लेकर आपूर्ति तक होगी निगरानी मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता, रसोईघर की स्वच्छता और पूरी आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी सख्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक को भी पूरे मामले की गंभीरता से निगरानी करने को कहा है। लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच में जिस स्तर पर भी लापरवाही सामने आएगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्याह्न भोजन योजना के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराने के लिए विभागीय निगरानी जारी रहेगी।
विशेष टीईटी में शामिल नहीं किए जाने से प्रदेशभर के शिक्षामित्रों में नाराजगी है। रविवार को प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की बैठक हुई। इसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया। बैठक में शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में शामिल करने की मांग उठाई गई। साथ ही टीईटी पास शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर सुपर टीईटी में छूट देने और नियमित करने की मांग की गई। अनुभव को चयन प्रक्रिया में महत्व देने की मांग प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि शिक्षामित्रों ने वर्षों तक ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था संभाली है। इतने लंबे समय तक बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के अनुभव को किसी भी चयन प्रक्रिया में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों की स्थिति को समझे और उन्हें विशेष टीईटी में शामिल करे। टीईटी पास शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर सुपर टीईटी में उचित छूट दी जाए। साथ ही नियमितीकरण पर भी सरकार को जल्द कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि सरकार सकारात्मक पहल करती है तो संगठन उसका स्वागत करेगा। मांगों की अनदेखी होने पर शिक्षामित्र कोर्ट जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाई जाएगी। विशेष टीईटी और नियमितीकरण सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश उपाध्यक्ष और वाराणसी जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि संगठन के संघर्षों से मानदेय बढ़ाने और चिकित्सा सुविधा जैसे मामलों में सफलता मिली है। अब विशेष टीईटी और नियमितीकरण शिक्षामित्रों के भविष्य से जुड़े सबसे अहम मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को टीईटी पास शिक्षामित्रों की योग्यता के साथ उनके लंबे अनुभव को भी महत्व देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रयागराज जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी से अलग रखना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन पर नई व्यवस्था थोपना ठीक नहीं है। उन्होंने शासनादेश में तत्काल बदलाव करने, टीईटी पास शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी में अनुभव के आधार पर छूट देने और नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। शिक्षामित्रों ने कहा- यह भविष्य और सम्मान का सवाल कौशांबी जिलाध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा कि जब विशेष टीईटी में अलग-अलग श्रेणियों के शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर को मौका दिया जा रहा है, तो वर्षों से स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षामित्रों को इससे बाहर रखना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों को केवल एक श्रेणी के रूप में नहीं, बल्कि उनके शैक्षिक अनुभव और वर्षों की सेवा को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षामित्रों की मांग केवल एक परीक्षा में शामिल किए जाने तक सीमित नहीं है। यह उनके भविष्य, सम्मान और रोजगार की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। जनार्दन तिवारी और विनय पटेल समेत कई शिक्षामित्रों ने विचार रखे और नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग का समर्थन किया। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर किया नमन बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर संतोष बाबू पाल, घनश्याम दत्त मिश्रा, जगदीश केसरी, प्रताप बहादुर सिंह, अमर बहादुर सिंह, वंदना श्रीवास्तव, नीलम गौतम, आयशा खान, अनामिका पांडेय, अनवर जहां, रीता शुक्ला, दशरथ भारती, सुमंत भार्गव, कमलेश यादव, आशीष जायसवाल, राकेश शुक्ला और कौशांबी से जितेंद्र कुमार, तिवारी, नितेंद्र मिश्रा, विजय बहादुर सरोज, तलत, प्रहलाद, बीरेंद्र कुमार समेत कई शिक्षामित्र मौजूद रहे।
लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय प्रजापति महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की मासिक बैठक रविवार, 13 सितंबर को गोमती पल्ली, लखनऊ स्थित प्रधान कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रीता प्रजापति ने की। बैठक में प्रजापति समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में समाज के बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के लिए ठोस प्रयास करने पर चर्चा हुई। बैठक में पंचायत एवं विधानसभा चुनावों में समाज की भागीदारी बढ़ाने तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया। पदाधिकारियों ने प्रदेश में महासभा के संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता जताई। बैठक में कुलराम प्रजापति, बजरंग प्रजापति, सोमेश प्रजापति, जमाराम प्रजापति, कन्हैया प्रजापति, तल्ले राम प्रजापति, हरिश्चंद्र प्रजापति, नवलागढ़, विनोद प्रजापति, जीतेंद्र प्रजापति, अनमोल प्रजापति समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपने सुझाव रखे। बैठक के अंत में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और समाज के हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया गया।
माधोराजपुरा के गोपाल नगर स्थित घोसल्या की ढाणी में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का भक्तिमय माहौल में समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन पं. रामस्वरूप शर्मा ‘लावा वाले’ ने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा का वर्णन किया। इसे सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए और पूरा पंडाल ‘राधे-राधे’ तथा ‘जय श्रीकृष्ण’ के जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक पं. रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला आध्यात्मिक मार्ग भी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें सच्चे प्रेम, त्याग और नि:स्वार्थ भाव की सीख देती है। पं. शर्मा ने दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं से मिली शिक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये शिक्षाएं सिखाती हैं कि मनुष्य प्रकृति और अपने आसपास की हर चीज से कुछ न कुछ सीख सकता है। पूर्व सरपंच कालूराम घोसल्या ने कहा कि सात दिनों तक घोसल्या की ढाणी में कथा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने कथा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में भक्ति, संस्कार, आपसी प्रेम और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए। उन्होंने सुख-समृद्धि और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस कथा में पूर्व सरपंच कालूराम घोसल्या के साथ रामकरण, डालूराम, जगदीश, लालाराम, घासीराम, नारायणलाल, श्योचंद, रामगोपाल, श्रवणलाल, हनुमान, रामलाल, सीताराम, जयपाल, रामेश्वर, कैलाश, प्रभात, हरिओम, राजेश, गिर्राज, बाबूलाल और मुकेश सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिखा। पूरा आयोजन भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया।
चौमूं में रविवार को SET परीक्षा तय समय पर शुरू नहीं होने से परीक्षार्थियों में काफी गुस्सा दिखा। रेनवाल रोड पर बने एक परीक्षा केंद्र पर तय समय के बाद भी करीब 11:15 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, जिससे परीक्षार्थियों को गुस्सा आ गया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा समय पर शुरू नहीं होने से पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल उठ गए हैं। मौके पर पेपर आउट होने की आशंका को लेकर भी बातें होने लगीं। हालांकि, इस बारे में अभी कोई सरकारी जानकारी सामने नहीं आई है।परीक्षार्थियों ने जिम्मेदार अधिकारियों से पूरे मामले पर तुरंत ध्यान देने और सही जांच कराने की मांग की है। नाराज छात्रों ने वहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। पुलिस ने समझाइश कर शांत कराया मामलापरीक्षा केंद्र पर हंगामे की खबर मिलते ही चौमूं एसीपी कृष्णराज जांगिड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने हालात को संभाला और नाराज परीक्षार्थियों को समझाने की कोशिश की।प्रश्न पत्र समय पर परीक्षा केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचा और परीक्षा में देरी की असली वजह क्या थी, इसे लेकर अब परीक्षार्थियों के बीच सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले में सरकारी जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के जवाब का इंतजार है। हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया।
