Weather Update 6 June: केरल के बाद गोवा पहुंचा मानसून, 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
Weather Update 6 June : केरल में 3 दिन लेट पहुंचे मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कर्नाटक के तटीय इलाकों को पार करते हुए इसने गोवा में दस्तक दी। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है है। ...
केरल में 3 दिन की देरी से आने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के समूचे तटीय इलाकों को पार कर मानसून सही समय पर गोवा पहुंच गया। यहां मानसून की एंट्री की सामान्य तारीख 5 जून है। उम्मीद है कि मानसून मुंबई में समय पर या पहले दस्तक दे सकता है। अगले दो से तीन दिन में मानसून उत्तर-पूर्व के राज्यों के साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। 10 दिन के अंदर बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में एंट्री की संभावना है। हालांकि, बाद में मानसून अटक सकता है। स्काईमेट वेदर के मौसम विशेषज्ञ जीपी शर्मा ने बताया कि पूर्वी और मध्य भारत में मानसून को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत मौसम प्रणाली की जरूरत होती है, जिसके संकेत फिलहाल नहीं हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। फिलहाल, गुजरात को छोड़ बाकी सभी राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश हो रही है। राजस्थान में शुक्रवार को धूलभरी आंधी और तेज बारिश से चार लोगों की मौत हो गई। मानसून अलर्ट… राज्यों से मौसम की तस्वीरें… ओडिशा के 8 शहरों का पारा 41C के पार, आंधी-बारिश का अलर्ट ओडिशा में शुक्रवार को भुवनेश्वर समेत 8 शहरों में दिन का तापमान 41C ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी ओडिशा का बौध सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7C रहा। संबलपुर में 41.2C, जबकि भुवनेश्वर और अंगुल में 41.1C तापमान रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में आंधी, बिजली गिरने और बारिश का अनुमान जताया है। शनिवार के लिए 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बालासोर, क्योंझर, मयूरभंज, नबरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी और गजपति में आंधी-बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। वहीं कई जिलों में गर्मी का असर रह सकता है। अगले दो दिन के मौसम का हाल 6 जून: 7 जून:
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने शराब सिंडिकेट से जुड़े रसूखदारों की 200 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी मछली बना है नॉर्थ गोवा का आलीशान ‘होटल वेस्टिन’, जिसे घोटाले की काली कमाई से करीब 110 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसके अलावा भाठागांव की एक कॉलोनी में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले के पैसों को इन संपत्तियों में निवेश किया गया था। यह निवेश सीधे न करके परिचितों के माध्यम से किया गयाइस नई कार्रवाई को मिलाकर ईडी अब तक इस महाघोटाले में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की जायदाद कुर्क कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में अपना छठा पूरक परिवाद भी पेश कर दिया है। इसमें भिलाई के रसूखदार शराब कारोबारियों समेत 4 नए चेहरों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी अब तक 89 लोगों को इस मामले में आरोपी बना चुकी है। घोटाले का पैसा गोवा, दिल्ली, मुंबई में निवेश ईडी ने शराब घोटाले में छठा पूरक परिवाद पेश किया है। इसमें भिलाई के कारोबारी विजय भाटिया, टी. भुवनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को आरोपी बनाया गया है। दावा है कि इनका काम एक बड़े नेता का पैसा निवेश करना था। प्रोबीर शर्मा और भुवनेश्वर राव कारोबारी के करीबी थे। इनके पास घोटाले का पैसा आता था, जिसे अलग-अलग कंपनियों के नाम पर निवेश किया जाता था। विजय भाटिया ने एक कंपनी के जरिए मुनाफा कमाया, जबकि निखिल चंद्राकर को सिंडिकेट से जुड़ा करीबी बताया गया है। कमीशनखोरी के लिए बनाई तीन कंपनियांशराब में कमीशनखोरी के लिए भिलाई के कारोबारी ने ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर कंपनी खोली। इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50-60 प्रतिशत सिंडिकेट को देने के लिए मजबूर किया जाता था। इन कंपनियों से जुड़ी 51 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इस मामले में एजेंसियों ने पांच पूरक चार्जशीट दायर की हैं। उनमें बताया गया है कि किस तरह सिंडीकेट ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया है। ऐसे हुआ है 3200 करोड़ का घोटाला शेल कंपनी और सोसायटी में निवेश ईडी के अनुसार 2019 से 2023 के बीच शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी ने सिंडिकेट बनाया था। इसमें दुबई भागा वांटेड विकास अग्रवाल ग्राउंड लेवल का फाइनेंशियल मैनेजर था। वह हर जिले से पैसा वसूलकर सीधे ढेबर तक पहुंचाता था। इन पैसों को ढेबर सिटी होम्स, शाइनिंग स्टार बिल्डकॉन, मूनलाइट रियल एस्टेट, स्वर्ण इंफ्राबिल्ड व जय गुरुदेव इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया। यहां 30 करोड़ से अधिक के प्लॉट खरीदे गए।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ED ने करीब 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है। इसमें कारोबारी अनवर ढेबर की 'ढेबर-सिटी' और गोवा का 'वेस्टइन होटल' भी शामिल है। ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने 28 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 3 अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए। कुर्क संपत्तियों की डीड वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए, जबकि बाजार मूल्य 1000 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। ED का दावा है कि गोवा का होटल शराब घोटाले के पैसे से करीब 110 करोड़ में खरीदा गया था। कैश ट्रांसपोर्ट का काम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निर्देश पर किया गया था। इसके अलावा 3 कंपनियों ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड अटैच किए गए हैं। सिंडिकेट चलाते थे ढेबर-टुटेजा ED के अनुसार, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एसीबी रायपुर की FIR के आधार पर हुई जांच में सामने आया कि, साल 2019 से 2023 के बीच एक संगठित शराब सिंडिकेट ने आबकारी व्यवस्था में हेरफेर कर 2883 करोड़ से ज्यादा की आय अर्जित की। जांच एजेंसी का दावा है कि, इस सिंडिकेट का संचालन अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के नेतृत्व में किया जा रहा था। रायपुर में जमीनें, बेनामी संपत्तियां भी कुर्क पहले कुर्की आदेश में विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। ईडी के मुताबिक, विकास अग्रवाल सिंडिकेट के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता था। डिस्टिलरियों और FL-10A लाइसेंसधारकों से कमीशन की रकम जुटाकर सिंडिकेट तक पहुंचाता था। इस कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित ढेबर सिटी होम्स के कई भूखंडों के अलावा कई शेल कंपनियों के नाम पर खरीदी गई जमीनों को भी कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए बताया गया है। शराब घोटाले के पैसे से खरीदा गया गोवा का होटल दूसरे कुर्की आदेश में उत्तर गोवा के अंजुना स्थित प्रीमियम होटल ‘वेस्टइन गोवा’ को अटैच किया गया है। होटल पैसिफिका होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। ED का दावा है कि करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई यह संपत्ति शराब घोटाले से प्राप्त बेहिसाबी कैश से खरीदी गई थी। जांच में चैतन्य बघेल के निर्देश पर कैश के परिवहन का भी उल्लेख किया गया है। 3 कंपनियों के खाते और निवेश जब्त तीसरे आदेश के तहत ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड अटैच किए गए हैं। ED का आरोप है कि, इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा सिंडिकेट को देने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे करीब 51 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। 4 नए आरोपी नामजद ED ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में छठी पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की थी। इसमें कारोबारी विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को आरोपी बनाया गया है। ED के अनुसार प्रबीर शर्मा सिंडिकेट के लिए करोड़ों रुपए कैश परिवहन करता था, जबकि विजय भाटिया का ओम साई बेवरेजेस में बेनामी हिस्सेदारी से संबंध सामने आया है। 4 नए आरोपियों के जुड़ने के बाद शराब घोटाले से जुड़े PMLA मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। ED ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। …………………… इससे जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… 183 करोड़ के CSMCL ओवरटाइम घोटाले की इनसाइड स्टोरी: MD बदलते रहे, कमीशन सिस्टम चलता रहा; पाठक-महादेव के समय भी नहीं रुका पेमेंट प्रोसेस शराब घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) में हुए ओवरटाइम भुगतान घोटाले की चार्जशीट में नया खुलासा हुआ है। ACB-EOW के अनुसार सरकारी शराब दुकानों का संचालन करने वाली कंपनी CSMCL में अफसर बदलते रहे। पढ़ें पूरी खबर
छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने करीब 1200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है। इसमें अनवर ढेबर की 'ढेबर-सिटी' और गोवा का 'वेस्टइन होटल' भी शामिल है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने 28 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए। कुर्क संपत्तियों की डीड वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए, जबकि बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। सिंडिकेट का संचालन करते थे ढेबर–टुटेजा ईडी के अनुसार, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एसीबी रायपुर की FIR के आधार पर हुई जांच में सामने आया कि, साल 2019 से 2023 के बीच एक संगठित शराब सिंडिकेट ने आबकारी व्यवस्था में हेरफेर कर 2883 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध आय अर्जित की। जांच एजेंसी का दावा है कि, इस सिंडिकेट का संचालन अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के नेतृत्व में किया जा रहा था। रायपुर में जमीनें, बेनामी संपत्तियां भी कुर्क पहले कुर्की आदेश में विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। ईडी के मुताबिक, विकास अग्रवाल सिंडिकेट के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता था। डिस्टिलरियों और FL-10A लाइसेंसधारकों से कमीशन की रकम जुटाकर सिंडिकेट तक पहुंचाता था। इस कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित ढेबर सिटी होम्स के कई भूखंडों के अलावा विभिन्न शेल कंपनियों के नाम पर खरीदी गई जमीनों को भी कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए बताया गया है। शराब घोटाले के पैसे से खरीदा गया गोवा का होटल दूसरे कुर्की आदेश में उत्तर गोवा के अंजुना स्थित प्रीमियम होटल ‘वेस्टइन गोवा’ को अटैच किया गया है। होटल पैसिफिका होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। ईडी का दावा है कि करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई यह संपत्ति शराब घोटाले से प्राप्त बेहिसाबी कैश से खरीदी गई थी। जांच में चैतन्य बघेल के निर्देश पर कैश के परिवहन का भी उल्लेख किया गया है। तीन कंपनियों के खाते और निवेश जब्त तीसरे आदेश के तहत ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड अटैच किए गए हैं। ईडी का आरोप है कि, इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा सिंडिकेट को देने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे करीब 51 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। चार नए आरोपी नामजद ईडी ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में छठी पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की थी। इसमें कारोबारी विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को आरोपी बनाया गया है। ईडी के अनुसार प्रबीर शर्मा सिंडिकेट के लिए करोड़ों रुपए कैश परिवहन करता था, जबकि विजय भाटिया का ओम साई बेवरेजेस में बेनामी हिस्सेदारी से संबंध सामने आया है। चार नए आरोपियों के जुड़ने के बाद शराब घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के कारापुर-श्रवण गांव में अपनी जमीन, गांव और पर्यावरण बचाने के लिए धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन दिया है। रविवार को वह पार्टी की गोवा प्रभारी आतिशी के साथ धरने में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा सरकार बिल्डरों के लिए काम कर रही है और जनता अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार धारा 39(ए) और इसके तहत दी गई सभी अनुमतियों को रद्द करेगी। उन्होंने कहा कि गोवा बिकने के लिए नहीं है। ‘‘आप’’ की सरकार बनते ही सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट खत्म किए जाएंगे और गोवा के लोगों और ग्राम सभाओं से पूछ कर विकास कार्य किए जाएंगे। बोले-लोगों के धरने का समर्थन करने पहुंचा हूं कारापुर-श्रवण गांव में चल रहे धरने में शामिल होने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली से विशेष रूप से इन लोगों के धरने का समर्थन करने के लिए पहुंचा हूं। गोवा धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39ए के तहत लैंड यूज बदलने की जो परमिशन दी गई है, उसमें हितों का गंभीर टकराव है। इसलिए जमीन के इस कन्वर्जन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक महीने के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट खत्म किया जाएगा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के महज एक महीने के अंदर इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। हमारी सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून लाएगी और इसके तहत पास किए गए सभी प्रोजेक्ट को रद्द किया जाएगा। गोवा में जो भी विकास कार्य होगा, वह यहां के लोगों और गांव की ग्राम सभाओं से पूछकर ही होना चाहिए। ईमानदार सरकार के लिए प्रचार करना चाहिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता को खुद मिलकर एक ईमानदार सरकार के लिए प्रचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में शानदार सरकार चला चुकी है और अब पंजाब में भी चला रही है और वहां के अच्छे कामों से यह साबित होता है कि यह एक ईमानदार पार्टी है। जब यहां आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो वह सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करेगी और गांव वालों को उनकी जमीन वापस दिलाएगी। बोले- गोवा बिकाऊ नहीं है अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि गोवा की भाजपा सरकार बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स के लिए काम करती है, जबकि गोवा के लोगों को अपनी जमीन, गांवों और पर्यावरण की लड़ाई लड़ने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आज कारापुर-श्रवण में, मैंने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि “आप” सरकार सेक्शन 39ए को रद्द करेगी और इसके तहत दी गई सभी परमिशन वापस लेगी। गोवा बिकाऊ नहीं है। गांव के लोगों के लिए खेती बहुत महत्वपूर्ण वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कारापुर गांव के लोग उस प्रोजेक्ट के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जो इस इलाके में चल रहा है। गांव के लोग चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां का जो पठार है, वह गांव के लोगों की खेती और उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी पठार से सारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जिसकी वजह से यहां खेती होती है। इसके अलावा यह पूरा इलाका इकोलॉजिकली सेंसिटिव है और पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट से गोवा का पर्यावरण खराब होगा अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यहां 5.5 लाख वर्ग मीटर जमीन पर एक बिल्डर दो हजार से ज्यादा ड्वेलिंग यूनिट बनाएगा, जिन्हें देश-विदेश से आकर लोग खरीदेंगे। यहां एक तरह से नई टाउनशिप बनाई जाएगी। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से यहां की पूरी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण खराब हो जाएगा। यहां के लोगों की खेती खत्म हो जाएगी। लोगों के इस जमीन पर टिनेंसी राइट हैं, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। लोग यहां काजू उगाते हैं और तरह-तरह की खेती करते हैं, वह सब भी खत्म हो जाएगी। जमीन बेचकर मंत्री को करोड़ों का फायदा होगा अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि यहां लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि यह जमीन किसी मंत्री की है। मैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से पूछना चाहता हूं कि यह किस मंत्री की जमीन है? इस जमीन को बेचने से उस मंत्री को करोड़ों-अरबों का फायदा होगा। टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39ए के तहत इस एग्रीकल्चरल लैंड का लैंड यूज बदलने की परमिशन दी गई है। ऐसा आरोप लग रहा है कि जिस बिल्डर को यह जमीन दी गई है, वह भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। उस बिल्डर को भी करोड़ों-अरबों का फायदा होगा। लेकिन गोवा और इस गांव के लोगों को क्या मिलेगा? इस गांव के लोगों को तो सिर्फ बर्बादी मिलेगी। उनका जीवन और खाना-पीना सब बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ बिल्डर और जमीन का मालिक ही कमाएगा। भाजपा दो साल पहले सेक्शन 39ए लाई अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार दो साल पहले यह सेक्शन 39ए लाई थी और इसके तहत पूरे गोवा में इस तरह की कई परमिशन दी गई हैं। यह केवल बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स की सरकार है, जो पूरे गोवा को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सेक्शन 39ए के तहत खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने इन लोगों को यह आश्वासन और भरोसा दिया है कि भाजपा की सरकार कुछ नहीं करने वाली है। चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देकर हमारी सरकार लाइए। हमारी सरकार आने पर सेक्शन 39ए को स्क्रैप किया जाएगा और इसके तहत पास किए गए सारे प्रोजेक्ट भी स्क्रैप किए जाएंगे। इससे पहले सेक्शन 17(2) था और उसमें भी ऐसे ही प्रावधान थे, उसके तहत दिए गए प्रोजेक्ट को भी स्क्रैप किया जाएगा। साथ ही, सेक्शन 16बी के तहत पास किए गए प्रोजेक्ट भी स्क्रैप किए जाएंगे। हम धरने पर बैठे कारापुर और गोवा के सभी लोगों के साथ हैं और हम मांग करते हैं कि यह प्रोजेक्ट स्क्रैप किया जाए। महिलाओं ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया इस दौरान ‘‘आप’’ गोवा प्रभारी आतिशी ने कहा कि चिंबल में जब आंदोलन हुए थे तो उसमें सबसे आगे चिंबल की महिलाएं थीं। महिलाओं की हिम्मत ने सरकार को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वह प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ा। आज भी कारापुर के लोग इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा गोवा कारापुर के लोगों के साथ है। हम लोग भी कारापुर के लोगों का साथ देने के लिए दिल्ली से आए हैं। आतिशी बोलीं- गोवा देश की धरोहर आतिशी ने कहा कि गोवा की जो प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण है, वह पूरे देश की धरोहर है। पूरे विश्व में गोवा से सुंदर जगह नहीं है, चाहे यहां के जंगल हों, समुद्र हो या नदियां हों। लेकिन उसी सौंदर्य को गोवा के नेता खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी जेब भरना चाहते हैं। वह पहले खेती की जमीन खरीदते हैं, धारा 39 ए के माध्यम से उसका लैंड यूज़ बदलते हैं, बड़े-बड़े बिल्डर को बुलाते हैं और सब लोग करोड़ो रुपए अपनी जेब में डालते हैं। आतिशी ने कहा कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए धमकी भी दी गई होगी और पैसा का लालच भी दिया गया होगा। लेकिन अपने गांव, खेत और पूरे गोवा को बचाने के लिए आप लोग डटे हुए हैं, उसके लिए आप सबको सलाम है। आम आदमी पार्टी आप लोगों के संघर्ष में आपके साथ है। भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। धारा 39 ए का गलत इस्तेमाल सिर्फ कारापुर में नहीं, बल्कि गोवा के हर हिस्से में हो रहा है। आतिशी ने कहा कि गोवा में सबसे पहले सस्ते दामों में खेती की जमीन खरीदी जाती है और धारा 39 ए के तहत उसको मेगा प्रोजेक्ट में बदल दिया जाता है। हर जगह भाजपा का कोई बड़ा नेता उस मामले से जुड़ा होता है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने ही धारा 39 ए को खत्म किया जाएगा। इसके तहत आज तक जितनी भी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उन सबको निरस्त किया जाएगा और गोवा की जमीन गोवा के लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही धारा 17 (2) के तहत जो आदेश दिए गए हैं, उनको भी निरस्त किया जाएगा। आगे से किसी भी परियोजना का आदेश इन नेताओं और बिल्डरों से पूछकर नहीं, बल्कि गांव के लोगों से पूछकर दिया जाएगा।
'अनुपमा' में आया बड़ा लीप, गोवा में नई शुरुआत को लेकर रूपाली गांगुली का खुलासा
स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो 'अनुपमा' अपनी जबरदस्त कहानी के साथ टीवी पर राज कर रहा है, जो लगातार आने वाले ट्विस्ट, ड्रामा और इमोशनल उतार-चढ़ाव से दर्शकों को बांधे रखता है। यही वजह है कि लोग इतने लंबे समय से इस शो से जुड़े हुए हैं। अब कहानी में एक ...
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यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और ...
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गो गोवा गॉन की रिलीज को 11 साल हुए पूरे, कुणाल खेमू बोले- मुझे बहुत खुशी और गर्व का कराती है एहसास
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जल्द ही माँ बनने की खुशखबरी सुनाएंगी The Goat Life फेम एक्ट्रेसAmala Paul, एक्ट्रेस ने शेयर कीगोदभराई की तस्वीरों
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वीकेंड पर रॉकेट बनी पृथ्वीराज सुकुमारन की AadujeevithamThe Goat Life,तूफानी रफ़्तार से चौथे दिन फिल्म ने कमा डाले इतने करोड़
The Goat Life Review: पृथ्वीराज सुकुमारन की दमदार एक्टिंग बनी फिल्म की जान, दिल दहलाने वाली हैनजीब की कहानी
