पंजाब के कपूरथला जिला प्रशासन ने अवैध ट्रैवल एजेंटों से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 01822-233777 जारी किया है। डीसी अमित कुमार पांचाल ने व्यवस्था की जानकारी दी। कपूरथला में 384 ट्रैवल एजेंट पंजीकृत सहायक कमिश्नर (जनरल) को मामले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लोग अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री सहायता केंद्र, जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स कपूरथला में भी दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत कपूरथला जिले में 384 ट्रैवल एजेंट पंजीकृत हैं। जनता पहले रजिस्ट्रेशन करें चैक नागरिक Kapurthala.gov.in वेबसाइट पर जाकर किसी भी ट्रैवल एजेंट का रजिस्ट्रेशन चैक कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों की सेवाएं लें। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
तीर्थ यात्रा योजना के तहत चैनल पार्टनर्स को 11 हजार दिए
लुधियाना| हमें यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कमलजीत सिंह जी (पूरन जी प्रॉपर्टी), गुरप्रीत सिंह जी (स्माइल प्रॉपर्टी) और एपी सिंह अरोड़ा जी (अरोड़ा प्रॉपर्टी) सॉलिटेयर होम्स के डीलर्स समूह के पहले तीन विशिष्ट सदस्य बन गए हैं, जिन्होंने श्री हजूर साहिब जी और श्री पटना साहिब जी की पवित्र तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण की है। उनकी इस आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा के उपलक्ष्य में, हमारे सम्माननीय निदेशक दविंदर सिंह चावला जी और बिट्टू चावला जी द्वारा उन्हें वादे के अनुसार 11 हजार की सम्मान राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। सॉलिटेयर होम्स के सेल्स प्रेसीडेंट राजवीर शर्मा जी ने बताया कि बसंत सिटी ग्रुप कर्म, मनोरंजन, भक्ति और देशभक्ति में अटूट विश्वास रखता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के बाद पंजाब में अवैध रूप से विदेश भेजने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि पिछले 10 दिनों में ऐसे 15 मामलों में FIR दर्ज की गई हैं और 3 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पिछले 3 वर्षों में ऐसे 3,225 मामलों में FIR दर्ज की गई हैं और कई एजेंटों को जेल भेजा जा चुका है। हाल ही में अमेरिका से 333 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें सबसे अधिक 126 लोग पंजाब से थे। इनमें से कई लोगों को फर्जी ट्रैवल एजेंटों ने डंकी रुट से भेजा था, जिस कारण वे वहां फंस गए और बाद में निर्वासित कर दिए गए। पंजाब पुलिस ने जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा हो, उसकी तुरंत शिकायत करें, ताकि ऐसे फ्रॉड एजेंटों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। कैसे करते हैं फर्जी ट्रैवल एजेंट ठगी? फर्जी ट्रैवल एजेंट भोले-भाले लोगों को अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अन्य देशों में नौकरी या स्थायी निवास दिलाने के झूठे सपने दिखाते हैं। वे फर्जी वीजा, नकली दस्तावेज और अवैध मार्गों का इस्तेमाल कर लोगों को विदेश भेजते हैं। लेकिन कई बार ये लोग वहां फंस जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं या डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। पुलिस का एक्शन प्लान पुलिस ने साफ कहा है कि अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पंजाब के युवाओं को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके।
Pratapgarh News: पर्यटन विकास की संभावनाओं पर जोर दिया. वॉच टावर, जलस्रोतों व पर्यटकों की सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए. इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और अभयारण्य को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने पर बल दिया.
कपूरथला में ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ एफआईआर हुई है। चक्कोकी गांव के निशान सिंह को दो ट्रेवल एजेंटों ने अमेरिका भेजने के नाम पर धोखाधड़ी की। एजेंटों ने सीधे अमेरिका भेजने का वादा किया था। लेकिन उन्होंने युवक को सूरीनाम भेजकर वहां से मेक्सिको के जंगलों में छोड़ दिया। एजेंटों ने शुरुआत में 35 लाख रुपए में डील की थी। परिवार ने 22 लाख नकद और 13 लाख बैंक खातों में जमा किए। बाद में मेक्सिको की दीवार पार करवाने के लिए 10 लाख रुपए और वसूल लिए। निशान को मेक्सिको के जंगलों में 16 दिन तक भटकना पड़ा। जब वह अमेरिका की दीवार फांदकर अंदर घुसा, तो अमेरिकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। बाद में उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। निशान की शिकायत पर थाना ढिलवां पुलिस ने गांव लखन का पड्डा के सुखजिंदर सिंह सोनी और गांव किशन सिंह वाला के लक्खी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसएचओ मनजीत सिंह के अनुसार आरोपी एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
गोविंददेवजी के नाम कला महोत्सव, सांगा बाबा व त्रिपोलिया बालाजी धार्मिक पर्यटन में शामिल
राज्य सरकार ने बुधवार को बजट में राजधानी को सांस्कृतिक व धार्मिक सौगातें दी हैं। जयपुर के आराध्य देव गोविंददेवजी के नाम कला महोत्सव की शुरुआत होगी, जो करीब 301 दिनों तक चलेगा। गोविंददेवजी कला महोत्सव में स्थानीय लोक कला और कलाकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये संपूर्ण कार्य पर्यटन विभाग के जिम्मे होगा। इसके अलावा 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन में तीर्थ यात्रा करवाने और सरकारी पुजारियों को मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया है। बजट में कहा गया है कि जयपुर 2027 में अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। पर्यटकों को यहां की धरोहर, कला, संस्कृति से परिचित करवाने के लिए सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर विश्वविख्यात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है, जो दो साल बाद अपने 300 साल पूरे करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए जयपुर निवासियों एवं यहां आने वाले पर्यटकों को गुलाबी नगरी की धरोहर, कला एवं संस्कृति से परिचित करवाने के लिए पूरे साल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 50 हजार वरिष्ठ नागरिक, अब एसी ट्रेन में करेंगे तीर्थ प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। अभी तक अधिकतम 3 हजार वरिष्ठ जन ही हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कर पा रहे थे। इसके अलावा 50 हजार वरिष्ठजनों को सामान्य श्रेणी स्लीपर की बजाए एसी ट्रेन में तीर्थ यात्रा करवाई गई। सांगा बाबा भौमियां मंदिर का पहली बार बजट में जिक्र खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के मंदिरों की पहली बार किसी ने सुध ली है। जबकि सांगानेर का नाम सांगा बाबा भौमियाजी महाराज के नाम से ही पड़ा है। सांगानेर के सांगा बाबा मंदिर (भौमियाजी), त्रिपोलिया बालाजी मंदिर व संघी जी जैन मंदिर सहित अन्य पुरातन कालीन मंदिरों पर सरकार 50 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। सांगा बाबा मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी, संघी जी जैन मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही मंदिर आसपास ही बने हैं। मंदिरों में आधारभूत एवं यात्री विकास कार्य करवाए जाएंगे। पुजारियों का वेतन 5 से बढ़ाकर साढ़े 7 हजार किया, भोग खर्च भी दोगुना मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में की गई घोषणा के क्रम में राज्य में स्थापित विभिन्न सरकारी मंदिरों के विकास पर 101 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाएंगे। मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया जाएगा और अब पुजारियों का मानदेय 7500 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। वर्तमान में पुजारियों को 2 से 5 हजार तक मानदेय मिल रहा है। जबकि भोग प्रसादी के एवज में फिलहाल मंदिरों को 1500 से 2 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
राज्य बजट-2025-26 उदयपुर के लिए पर्यटन और खान पर केंद्रित रहा। ये इस शहर और संभाग का आधार भी हैं। शहर के लिए नाइट टूरिज्म और ट्रैवल मार्ट, जबकि संभाग के आदिवासी क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक धार्मिक और इको टूरिज्म साइट्स के विकास कार्यों के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणाएं बड़ी रहीं। डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अमरखजी कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है। बड़गांव स्थित रामगिरि पहाड़ी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने खान मुख्यालय उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खोलने और खनिजाें की खाेज के लिए आरएसएमएम की सहायक कंपनी राजस्थान माइंस एंड एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के गठन की घोषणा भी की है। इसके साथ नया डेयरी प्लांट और पशु आहार प्लांट, शहर की पिछोला झील और जयसमंद झील में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी शुरू कराने, लेक्रोज एकेडमी, प्रादेशिक वन क्षेत्रों में प्री-बेस को बढ़ाने के लिए बजट दिया गया है। बलीचा तिराहा पर फोरलेन फ्लाईओवर निर्माण के लिए 50 करोड़ का बजट दिया गया है। उदयपुर में पहली बार पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की घोषणा की गई है। इसके अलावा नवरत्न कॉम्पलेक्स में सीवरेज लाइन बिछाने, पानेरियों की मादड़ी में आवासीय योजना में 200 फ्लैट की योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा शहर में डायबिटीज क्लीनिक, गोगुंदा में जिला अस्पताल, हॉप-ऑन हॉप-ऑफ बसें, नई रोडवेज बसें, ऊंची बिल्डिंगों में नल कनेक्शन, खुला बंदी शिविर के लिए बजट दिया गया है। इस बजट में शहर से जुड़ी कई मांगें अधूरी रह गई हैं। जनाना अस्पताल के जर्जर भवन की मरम्मत, बलीचा में नई कोर्ट बिल्डिंग, आयड़ चौकी को थाना बनाने और डाया बांध के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए 125 करोड़ प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग काे बढ़ावा देेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी काे सुधारने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए 125 कराेड़ रुपए का बजट दिया गया है। उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर है। यहां हर साल करीब ऐसी 500 शादियां हाेती हैं। हालांकि बजट में यह नहीं बताया कि इन प्राेजेक्ट में कार्य क्या हाेंगे। उदयपुर के अलावा जयपुर, जाेधपुर, पुष्कर, सवाईमाधाेपुर प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन हैं। सर्किट से जुड़ेंगे ऋ षभदेव-त्रिपुरा सुंदरीसंभाग के आदिवासी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक और इको टूरिज्म साइट्स के विकास को लेकर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत उदयपुर जिले के ऋषभदेव, बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, प्रतापगढ़ जिले की सीता माता सेंचुरी और गौतमेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित किया गया है। सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च हाेंगे। वन व सिंचाई : वन क्षेत्रों में प्री बेस बढ़ाएंगे, अरावली में हरियाली के लिए 250 करोड़ नगरीय विकास : रामगिरि पहाड़ी बनेगी ऑक्सीजन हब, नई आवासीय योजना भी
मछली पालन, पर्यटन साइट संभालने जैसे काम कर रही समितियां
प्रदेश में आदिवासी अंचल के स्थानीय ग्रामीणों को समितियां बनाकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उदयपुर जिले में जयसमंद के झीन गांव की समितियां बोटिंग और मछली पकड़ने का काम करती हैं। इसके साथ वन विभाग ने वन समितियां बना रखी हैं। इन समितियों के सदस्य वन विभाग की पर्यटनों साइट को संभालने का कार्य कर रही हैं। इनसे होने वाली आय से कर्मचारियों की सैलेरी दी जाती है। इसके साथ कई जगह वन उत्पादों से भी कई तरह के प्रोडक्ट समितियां तैयार कर रही हैं।
Bundi News: राजस्थान बजट 2024 में बूंदी को ग्रीन-क्लीन स्मार्ट सिटी बनाने, टाइगर रिजर्व में एंटी-सर्विलांस सिस्टम, नवल सागर-जैत सागर झीलों के विकास, बस स्टैंड के पुनर्निर्माण, नए कॉलेज, सड़कें और सिंचाई परियोजनाओं जैसी सौगातें मिलीं. शहरवासियों में खुशी, लेकिन यूआईटी न बनने से निराशा.
राज्य सरकार के बजट के बाद इंडस्ट्री के अलग-अलग एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ रुपए बड़ा बजट मिला है। जिससे इस सेक्टर को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी 100 करोड़ की घोषणा की गई है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए धार्मिक पर्यटन केंद्रों का विकास भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य को ऐसे बड़े आयोजनों का केन्द्र बनाने के लिए आईफा और राजस्थान कॉलिंग जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे और विश्वभर से पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। यह प्रशंसनीय है कि शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद देव जी कला महोत्सव की घोषणा भी एक सराहनीय कदम है। वहीं, जयपुर की यातायात समस्या को सुधारने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 9,500 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण से पर्यटन के लिए कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसके साथ ही, ग्रामीण पर्यटन के तहत 10 गांवों का विकास किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की लागत से 'ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट' भी विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर वास्तव में यह पर्यटन के अनुकूल बजट है। विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है - अशोक कजारिया फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के चेयरमैन एवं कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड के सीएमडी अशोक कजारिया ने कहा कि यह बजट प्रभावी रूप से केंद्रीय बजट का पूरक है और राजस्थान के सतत तथा समावेशी विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने तथा खिलौना, स्टोन, सिरेमिक, फार्मा और टेक्सटाइल पार्क की घोषणा से चिह्नित सेक्टर्स में निवेश को दिशा देने में मदद मिलेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी से राज्य में नीतिगत ढांचा अधिक मजबूत होगा। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के को-चेयरमैन एवं शाहपुरा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के चेयरमैन सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने और नए गंतव्यों के विकास के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, हेरिटेज, ग्रामीण और रात्रि पर्यटन को प्रोत्साहन देना काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि संभागीय मुख्यालयों पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर्स की स्थापना, क्षेत्रीय स्तर पर कौशल प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। आईएचएचए के सेक्रेटरी जनरल गज सिंह अलसीसर ने कहा कि राजस्थान के आज घोषित नए बजट में हेरिटेज और ग्रामीण पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम। इस महत्वपूर्ण घोषणा के तहत 10 स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण तथा हेरिटेज वॉक को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की भी घोषणा की गई है। पर्यटन विकास के लिए आवंटित 975 करोड़ रुपए में से एक बड़ी राशि कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्रामीण और हेरिटेज पर्यटन स्थलों को लाभान्वित करेगी। संग्रहालयों के उन्नयन और रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 100 करोड़ रुपए से ट्राईबल सर्किट बनाने का फैसला भी सराहनीय है।
फगवाड़ा में एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कनाडा के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। थाना सतनामपुरा पुलिस ने एक साल की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित दविंदर कुमार जस्सल गोबिंदपुरा फगवाड़ा का रहने वाला है। उसने 19 मार्च 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि आरोपी भूपिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया। इस बहाने उससे 3.5 लाख रुपए ले लिए। आरोपी भूपिंदर सिंह गांव भट्टिया, तहसील फिलौर का रहने वाला है। उसने न तो पीड़ित को विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गहन जांच की। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है।
पंजाब के लुधियाना जिले के मुल्लांपुर नगर कौंसिल में कांग्रेस ने अपना प्रधान बना लिया है। मुल्लांपुर नगर कौंसिल में जसविंदर सिंह हैप्पी को प्रधान नियुक्त किया है। वहीं विमला रानी को उप-प्रधान बनाया गया है। इस दौरान पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आज मुल्लांपुर पहुंचे। जहां एक पार्षद को लेकर डीएसपी के साथ उनकी बहस हो गई। AAP छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हुए पार्षद अमनदीप पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने को लेकर राजा वड़िंग की आज डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा के साथ खूब बहसबाजी हुई। चुनाव से पहले अमनदीप पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी की एक शिकायत मुल्लांपुर पुलिस को मिली थी। पुलिस ने चुनाव से पहले अमनदीप पर मामला दर्ज कर दिया। अमनदीप पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। 1 दिन पहले अमनदीप पर पर्चा करने सियासी दबाव की निशानी कांग्रेस प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि अमनदीप पर चुनाव से एक दिन पहले पुलिस ने फर्जी पर्चा दर्ज किया है, जो कि सियासी दबाव की निशानी है। पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। राजा वड़िंग ने कहा कि वह पुलिस की हर बात को मानते है। लेकिन चुनाव से एक रात पहले ही मामले की पूरी जांच कैसे हो गई और तुरंत मामला भी दर्ज हो गया। राजा वड़िंग ने कहा कि वह डीएसपी खोसा की खुद जिम्मेदारी लेते रहे है कि वह किसी के साथ धक्केशाही या गलत पर्चा दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन आज उन्हें ठेस पहुंची है। वड़िंग ने कहा कि आज पुलिस के अधिकारी और IPS अधिकारियों ने भी सरकार के आगे समर्पण किया हुआ है। वड़िंग ने कहा कि लोगों ने बदलाव को वोट दी थी। लोगों को को उम्मीद थी कि शायद ये सरकार अकाली या कांग्रेस से अलग हो लेकिन इन्होंने तो सबसे अधिक धक्का किया। कांग्रेस की सरकार आने पर गलत पर्चे दर्ज करने वाले अधिकारियों को डिसमिस वड़िंग ने कहा कि 2027 में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कम से कम 10 SP डिसमिस, 15 से 20 DSP डिसमिस और 25 से 30 SHO पर मामले दर्ज कर हथकड़ी लगाकर अंदर करेंगे। ऐसे कानून विधान सभा में बनाएंगे कि यदि किसी पर गलत पर्चा दिया और व्यक्ति अदालत से बरी हो गया तो उस जांच अधिकारी और SHO की 5 साल की नौकरी काट कर और 10 हजार रुपए वेतन की कटौती होगी। पुलिस के कानून में संशोधन करने की जरूरत है। उधर, डीएसपी खोसा ने कहा कि अमनदीप के पास विदेश भेजने का कोई लाइसेंस नहीं है। अमनदीप के केस का नगर कौंसिल चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
हरियाणा के सिरसा से सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा ने प्रदेश में बनाए गए विदेश सहयोग विभाग पर सवाल उठाए हैं। शैलजा ने कहा कि प्रदेश में विदेश सहयोग विभाग का गठन किया हुआ है, इसके बावजूद विदेश में रोजगार और अच्छी कमाई के लालच में युवा कैसे फर्जी ट्रैवल एजेंट का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहले पता लगाए कि किस-किस देश में कितने युवा अवैध तरीके से गए हैं, उन सभी को सम्मानपूर्वक वापस लाकर उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए। 2019 में बना विदेश सहयोग विभाग सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नवंबर 2019 में विदेश में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों से मुक्ति दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग का गठन किया था। सभी काे पता था कि पंजाब की तरह हरियाणा के युवा भी विदेशों में पढ़ाई और नौकरी के लिए जाने लगे हैं। यह रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा था। विदेश में जाने वाले प्रत्येक युवा की यह विभाग देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मदद करेगा, ऐसा दावा सरकार ने किया था। कुमारी शैलजा ने कहा कि एक आईएएस स्तर का अधिकारी इसका नोडल अफसर नियुक्त किया गया था। मगर सरकार इस विभाग का गठन कर भूल गई। अगर सरकार को यह याद रहता तो वह रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं को अपने स्तर पर भेजती, ताकि युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों का शिकार न होना पड़े और विदेश में उन्हें सुरक्षा भी मिल सके। एजेंटों पर शिकंजा कसने का अभियान चलाए सरकार कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार को फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सरकार ये भी पता लगाए कि किस देश में कितने युवा फर्जी ट्रैवल एजेंटों का शिकार होकर अवैध रूप से विदेश गए है। उन सभी का आंकड़ा जुटाकर उन्हें सम्मान से देश में वापस लाया जाए और सरकार अपने स्तर पर ही उनके पुनर्वास का प्रबंध करें। अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां डालकर डिपोर्ट किया है, उससे हर देशवासी को दुख हुआ है। मांगेआना में बनाया जाए बागवानी विवि का क्षेत्रीय केंद्र सांसद कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र सिरसा के गांव मांगेआना में भारत-इजराइल फल उत्कृष्ट केंद्र में है। अगर इस केंद्र को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, तो इस क्षेत्र विशेषकर सिरसा और फतेहाबाद के किसानों में बागवानी के प्रति और रुचि बढ़ेगी। पहले ही सिरसा के किसान प्रदेश का 16 प्रतिशत फल का उत्पादन करते हैं। बागवानी में जुटे किसानों को इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से नई तकनीकी की जानकारी मिल सकेगी।
राजस्थान सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बारां के शेरगढ़ को विकसित करने की घोषणा की है। जिस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचैंबल सड़कें बनाई जाएंगी। बजट में सरकार की ओर से पीएम सूर्यगढ़ योजना के तहत 150 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। प्रदेश में 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना, 35 हजार स्कूटी का वितरण, रोगियों के लिए 1300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर साप्ताहिक 5 दिवस दूध का वितरण, 10 लाख यूनिट एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ना, 20 लाख महिला लखपति दीदी और साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए भी अलग से 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
राजस्थान सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने डूंगरपुर शहर को हैवी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बजट में रिंग रोड बनाने की घोषणा की गई है। डूंगरपुर के साथ ही पूरे टीएसपी एरिया को टूरिज्म हब बनाने की घोषणा की गई है। पर्यटन विकास के साथ ही जिले में रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक सागवाड़ा और हाईवे से आने वाले हैवी ट्रैफिक को शहर से बाहर निकालने के लिए बायपास बनाया जाएगा। जिसमें तिजवड़ से बायपास गुजरेगा, जो सीमलवाड़ा रोड पर भंडारिया के पास निकलेगा। वहीं, दूसरी तिजवड़ से लेकर उदयपुर दो नदी तक के लिए भी बायपास हाईवे के तहत बनाया जाएगा। इससे शहर में भारी वाहन नहीं आएंगे और सीधे ही गुजर सकेंगे। पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़, खुलेंगे रोजगार के रास्तेडूंगरपुर के साथ ही पूरे टीएसपी एरिया को टूरिज्म हब बनाने की घोषणा की गई है। पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इसमें से 100 करोड़ का बजट टीएसपी एरिया के लिए दी गई है। इससे बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, प्रतापगढ़ के गोतमेश्वर शिवालय के साथ ही डूंगरपुर के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसमें डूंगरपुर के आदिवासियों के प्रमुख आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम, गुजरात के सोमनाथ की तर्ज पर बने देव सोमनाथ शिवालय समेत कई मंदिरों ओर डेवलप किया जाएगा। पर्यटन विकास के साथ ही जिले में रोजगार के रास्ते भी खेलेंगे। टूरिस्ट बढ़ने के साथ होटल और ट्रांसपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा।
राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश रही हैं। बजट में अब तक झुंझुनूं के महनसर के लिए 20 का करोड़ की घोषणा की गई है। महनसर को पर्यटक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। महनसर में पुरानी हवेलियां हैं। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। यहां 200 साल पुरानी हवेली भी हैं, जो सोने की हवेली के नाम से जानी जाती है। सेठ हरकंठ राय ने 1905 में हवेली का निमार्ण करवाया था। सेठ हरंकठ राय सोने का व्यापार करते थे। चीन, जापान सहित अन्य देश व्यापार करने जाया करते थे। बजट में ये घोषणाएं की गईं बजट से झुंझुनूं को ये उम्मीदें इस बजट से जिले लोगों बहुत उम्मीदें है। जिले सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में MRI की सुविधा शुरू हो। झुंझुनूं नगर परिषद इलाके अधूरी पड़ी सीवरेज का काम पुरा करने के लिए बजट मिले। पिलानी को नहर के पानी जोड़ा जाए। नगर परिषद में बने ऑडिटोरियम सालों से अधूरा पड़ा काम पुरा हो। वित्त मंत्री दीया कुमारी से लोगों को बहुत उम्मीदें है। बजट के लिए भिजवाए थे ये प्रस्ताव झुंझुनूं में अलग अलग विभागों से 564 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा नगर परिषद की ओर से 277 करोड़ रूपए का बजट भेज गया था। इसमें झुंझुनूं शहर में सीवरेज नेटवर्क के लिए 150 करोड़, 100 करोड़ का ड्रेनेज प्रोजेक्ट, 15 करोड़ में सड़कों का रिनोवेशन, 12.24 करोड़ में ऑडिटोरियम का कार्य कराया जाएगा। इसी तरह चिकित्सा विभाग की ओर से 33 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए थे। खेल के लिए 52 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे खेल के लिए जिले से 52 करोड के प्रस्ताव भेजे गए। इसमें खेल विवि के विकास के लिए 50 करोड़, स्वर्ण जयंती स्टेडियम में वॉलीबॉल एकेडमी के हॉस्टल के अधूरे कार्य के लिए 1 करोड़ व सिंथेटिक ट्रैक पर पैवेलियन, मंच व चेजिंग रूम के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया था। ये रह गई उम्मीदें राज्य सरकार के बजट जिले के लोगों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन कोई खास नहीं मिल पाया।विभागों ने बहुत प्रस्ताव भी भेजे थे। लेकिन अधिकतर प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया गया। बजट से पहले सरकार ने जनप्रतिनिधियों व विभिन्न संगठनों से फीडबैक लिया था मलसीसर, मंड्रेला व बुहाना को नगरपालिका बनाने की थी उम्मीद। मलसीसर और बुहाना उपखंड मुख्यालय है। जबकि मंड्रेला बरसों पहले नगर पालिका रह चुका है।इसके साथ ही जिले के सूरजगढ़, बुहाना व चिड़ावा में बाइपास की भी उम्मीद थी।जिला मुख्यालय पर अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज के लिए बजट मिलने की उम्मीद थी। वहीं चिड़ावा में एएसपी कार्यालय और पीएचईडी एक्सईएन कार्यालय की भी पुरी उम्मीद थी।बुहाना को सरकारी आईटीआई, पिलानी विधानसभा क्षेत्र के चिड़ावा में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलने की संभावना थी। सूरजगढ़ व उदयपुरवाटी क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए सरकार बजट का प्रावधान की उम्मीद भी थी।वसुंधरा सरकार में मंजूर किया गया शौर्य उद्यान अब भी बंद पड़ा है। शहीदों की याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोत्रति प्राधिकरण की ओर से बनाए गए इस शौर्य उद्यान को पूरा बजट नहीं मिलने के कारण यह अभी मूर्त रूप नहीं ले पाया है। इस बजट में पुरी उम्मीद थी कि इन्हे बजट मिलेगा। लेकिन बजट नहीं दिया गया है।
प्रयागराज से श्रद्धालुओं को लेकर दिल्ली के शाहदरा लौट रहा एक टैंपो ट्रैवलर सेक्टर-63 स्थित एसजेएम कट के पास पलट गया। हादसे में चालक समेत 17 लोग घायल हो गए। नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया। हादसे के चलते कुछ देर के लिए एनएच-9 पर जाम लगा। पुलिस ने यातायात को सुचारू कराया। एसजेएम कट के पास हादसाथाना सेक्टर-63 पुलिस ने बताया कि श्रद्धालुओं को लेकर मंगलवार शाम एक ट्रैवलर दिल्ली लौट रहा था। जैसे ही ट्रैवलर हिंडन नदी को पार कर एसजेएम कट के पास पहुंचा तो चालक का ट्रैवलर से नियंत्रण हट गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चालक को झपकी लग गई थी। ट्रैवलर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। ट्रैवलर पलटते ही चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। लगातार ड्राइव करने से हुआ हादसापुलिस के मुताबिक चालक सुरेश से हादसे के संबंध में पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह सोमवार से ही लगातार ट्रैवलर चला रहे थे। उन्होंने गाजियाबाद की सीमा में घुसने पर वाहन रोककर चाय पीने के लिए आग्रह किया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने जल्दबाजी दिखाते हुए दिल्ली थोड़ी दूर होना बताया था। दिल्ली जाने की ही जिद की थी। ट्रैवलर में शाहदरा निवासी आरव, लीलाधर, सावित्री देवी, रामसिंह, महिपाल, ऊषा, मनीषा, सुमित, ममता, पाती, पुष्पा देवी, गीता, सुरेश देवी, अंजू देवी, प्रेम सिंह कुशवाह, रामपत और चालक सुरेश घायल हो गए।
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में अकादमी उद्योग सम्मेलन का समारोप हुआ। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर कविता शाह ने कहा कि शासन और विश्वविद्यालय मिलकर सिद्धार्थनगर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को रामसन साइट के रूप में विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। यहां महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। विश्वविद्यालय जल्द ही पर्यटन से जुड़े रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करेगा। कुलपति ने कहा कि सिद्धार्थनगर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय में नॉलेज हब भी संचालित है, जो छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, लेकिन यहां मत्स्य पालन के जरिए उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक जिला एक उत्पाद में काला नमक चावल के क्षेत्र में भी व्यापार उद्योग और रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा की वर्तमान समय में सरकारी सेवा से अधिक क्रेज उद्यमिता के क्षेत्र में है। वर्तमान परिवेश में युवाओं को जीवन में अधिक से अधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। जितने अधिक जोखिम लेने की क्षमता विकसित होगी आगे बढ़ाने और विकास करने की संभावना भी उतने अधिक होगी। परंपरागत सोच की अपेक्षा नवाचार के लिए प्रेरित हो। नवाचार को प्रेरित करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लीक से हटकर चलने वाले ही उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर होते हैं। आराम का रास्ता छोड़कर कठिनाई और चुनौतियों का मार्ग के लिए निरंतर तत्पर रहना होगा और दिनचर्या की समीक्षा युवाओं में नियमित प्रवृत्ति के रूप में विकसित होना आवश्यक है। तभी वैश्विक आधार पर अपने को तैयार कर सकते है। अकादमी और उद्योग के मध्य आज बहुत घनिष्ठ संबंध है। विश्वविद्यालय का इस प्रकार का आयोजन यहां के युवाओं और जिले के विकास में मिल का पत्थर साबित होगा। सक्षम युवा ही समाज और राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास के अनेक अवसरों का उल्लेख किया। अंत में उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वह अपने नए विचार और नवाचार लेकर आए सिद्धार्थनगर में ऐसे युवाओं का हृदय से स्वागत है। सक्षम युवा ही विकसित भारत का आधार है।
हसदेव नदी के तट पर स्थित फॉसिल्स पार्क को भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। दरअसल, कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में हसदेव नदी पुल के पास गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क की खोज 1954 में कोयला की खोज करने आए भूवैज्ञानिक एसके. घोष ने की थी। इसके बाद यहां समय-समय पर वैज्ञानिकों ने यहां बायवेल्व, गैस्ट्रोपॉड, ब्रैकियोपॉड, क्रिनॉइड और ब्रायोजोआ जैसे कई समुद्री जीवों के जीवाश्म खोजे। पार्क क्षेत्र के अफसरों ने बताया कि क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना को देखते हुए इसे तालचिर संरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2022 में प्रदेश का पहला फॉसिल्स पार्क घोषित किया था अगस्त 2021 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज के वैज्ञानिकों, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड व वन विभाग के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का दौरा कर पार्क का सर्वे किया था। इसके बाद मार्च 2022 में हसदेव नदी के तट पर स्थित इस फॉसिल्स पार्क को राज्य का पहला मरीन फॉसिल्स पार्क घोषित किया गया। एमसीबी जिले के डीएफओ मनीष कश्यप ने बताया कि पार्क को संरक्षित करने के लिए समय-समय पर सरकार के द्वारा काम किया गया है। लेकिन अब इसे भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला गया है। एेसे मेंं यहां कई कार्यों का विस्तार होगा। यहां बायो के छात्र अनुसंधान कर सकेंगे। एजुकेशन हब व पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
बरसात के दौरान नदियों में अतिरिक्त जल संचय करेंगे यह राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। दक्षिणी राजस्थान में चंबल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध और इसकी सहायक नदियों में बरसात के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त जल का संचयन किया जाएगा। बजट से कपड़ा बाजार को उम्मीद भास्कर न्यूज | भीलवाड़ा राज्य बजट से भीलवाड़ा के कपड़ा उद्यमियों को कई उम्मीदें हैं। यहां की प्रमुख मांगों में उद्योगों को पानी उपलब्ध कराना, उत्पादन परिवर्तन, नाम परिवर्तन व भू-रूपांतरण के अधिकार जिला स्तर पर देना शामिल है। आसींद तहसील के मोड़ का निंबाहेड़ा में पूर्व में घोषित सिरेमिक जोन का विकास भी प्रमुख मांगों में है। उद्यमियों को उम्मीद है कि आगामी बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से भीलवाड़ा को जोड़ने की घोषणा होगी। भीलवाड़ा डार्क जोन घोषित होने के कारण यहां लंबे समय से जल-आधारित उद्योग नहीं लग सके। अहमदाबाद के बाद भीलवाड़ा देश का दूसरा सबसे बड़ा डेनिम फैब्रिक उत्पादन केंद्र है। यहां हर साल 40 करोड़ मीटर डेनिम का उत्पादन हो रहा है। इसमें से 50 प्रतिशत से अधिक डेनिम मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। कपड़ा उद्योग को पर्याप्त पानी मिलने से उत्पादन और बढ़ेगा। बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। सरकार के स्तर पर लंबित हैं कई आवेदन जिला स्तर पर केवल दो लाख वर्ग मीटर भूमि ही उद्योगों के लिए परिवर्तित की जा सकती है। इससे अधिक भूमि के औद्योगिक उपयोग का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इससे भूमि रूपांतरण प्रक्रिया में देरी हो रही है। कई पत्रावलियां राज्य स्तर पर लंबित हैं। उद्यमियों की मांग है कि 60 लाख वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए कलेक्टर को अधिकार दिए जाएं। ^औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए कलेक्टर स्तर पर 6 लाख वर्ग मीटर तक भू-आवंटन के अधिकार दिए जाने चाहिए। उत्पाद परिवर्तन की अनुमति का अधिकार भी राज्य स्तर पर राजस्व विभाग के बजाय कलेक्टर को मिलना चाहिए। इस संबंध में चैंबर ने मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री को प्रतिवेदन भेजा। आरके जैन, मानद महासचिव मेवाड़ चैंबर बजट से ये भी उम्मीदें वैट छूट योजना 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है। उद्यमियों की मांग है कि इसे एक साल के लिए बढ़ाया जाए। बिजली की अधिक दरें औद्योगिक विकास और रोजगार बढ़ाने में बाधा बन रही हैं। दरों की समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने जुलाई 2024 में घोषणा की थी कि सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 200 प्रतिशत तक होगी। सात महीने बाद भी इस घोषणा पर नीति व प्रक्रिया अधिसूचित नहीं हुई। भीलवाड़ा में 55% क्वार्ट्ज व 37 % फेल्सपार जिले में क्वार्ट्ज और फेल्सपार के बड़े भंडार हैं। यहां 55 प्रतिशत क्वार्ट्ज और 37 प्रतिशत फेल्सपार उपलब्ध है। पूर्व वसुंधरा राजे सरकार ने आसींद तहसील में सिरेमिक जोन विकसित करने का निर्णय लिया था। मोड़ का निंबाहेड़ा में 510 हेक्टेयर भूमि इसके लिए आरक्षित की गई थी। सिरेमिक जोन बनने से 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए मोहाली के युवक की शिकायत पर पुलिस ने हरियाणा के अंबाला के दो ट्रैवल एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान गुरजिंदर अंटाल और मुकुल निवासी अंबाला कैंट के रूप में हुई है। दोनों एजेंट ने युवक को 45 लाख रुपए लेने के बाद अमेरिका भेजा था। पीड़ित का आरोप है कि जब रास्ते में वह 4 महीने फंसे रहे तो उन्होंने वापस इंडिया भेजने की बात कही। इस पर एजेंटों ने ऑडियो मैसेज भेजकर कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, पीछे मुडनें का सवाल ही नहीं है। आरोपी ने सारी रकम अमेरिका पहुंचने से पहले ही ले ली थी। उसने इस संबंधी सारे प्रमाण पुलिस को सौंपे है। आरोपियों पर पुलिस भारतीय न्याय सहिता की धारा 143, 316( 2), 318( 4) और इमिग्रेशन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। इस बारे में तरनवीर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस अब इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। तरनवीर सिंह की शिकायत में मुख्य रूप से चार प्वाइंटों का जिक्र किया गया है.... 1. दोस्त के जरिए एजेंटों से की थी मुलाकात तरनवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि दोनों आरोपी गुरजिंदर अंटाल और मुकुल बिजनेस पार्टनर हैं। वह अपने दोस्त गुरशरन सिंह निवासी बूथगढ़ ने माध्यम से आरोपियों से मिला था। आरोपी गुरजिंदर मेरे दोस्त का दूर का रिश्तेदार है। 10 जुलाई 2024 को उसने अपना पासपोर्ट दोनों आरोपियों को दिया था। गुरजिंदर सिंह ने उसे बताया था कि उसे फ्लाइट के जरिए यूएसए पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, उसे वहां पर काम का इंतजाम भी कर देंगे। उसके वहां पर अच्छे लिंक है। इसके लिए उसे 45 लाख रुपए देने होंगे। 2. मेक्सिको के जंगलों में 4 महीने तक फंसा रहा इसके बाद उनके साथ डील हुई। उसके कोलंबिया पहुंचने पर 18 लाख रुपए आरोपी को उसके घरवालों ने दिए थे। इसके बाद जब वह मेक्सिको पहुंच गया तो आरोपी शेष रकम उसके घर आकर पिता से ले गया था। सफर के दौरान उसे और उसके साथियों को 4 महीने कोलंबिया में रुकना पड़ा था। जिस बारे इन्होंने पहले कुछ नहीं बताया था। जब वह वहां पर फंस गए तो उन्होंने कहा कि वह गलत तरीके से अमेरिका नहीं जाना चाहता है। उसे अपने देश भारत वापस बुला लो। इस पर गुरजिंदर ने ऑडियो मैसेज भेजकर कहा कि अब तुम्हें वापस नहीं बुला सकते हैं ,तुझे वहां जाना ही पडे़गा। 3. हम कोलंबिया तक के पैसे देने को तैयार थे पीड़ित ने बताया कि उसने यह सारी बात अपने घरवालों को बताई। फिर उसके पिता ने मुकुल को अपने गांव बुलाया। उसे कहा कि हमारे बेटे को वापस भारत बुला लो। हम गैर कानूनी तरीके से बेटे को अमेरिका भेजना नहीं चाहते हैं। इस पर मुकुल का जवाब था कि अब तो उसे आगे ही जाना पड़ेगा। उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं बुला सकते हैं। जबकि उसने उन्हें कहा कि वहां तक पहुंचने के लिए जो भी खर्च आया है वह पैसे भले ही वह रख ले। लेकिन आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी। 4. घरवालों को बताने के बाद डोंकर करते थे टॉर्चरतरनवीर ने बताया कि इस सफर में उन्हें काफी मुश्किल सहनी पड़ी है। गलत तरीके से उन्होंने अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस किया। इससे पहले रास्ते में उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। रोटी व पानी के बिना कई दिन गुजारने पड़े। जब हम अपने साथ बीत रही बात घरवालों को बताते थे, तो इनके ट्रैवल एजेंट के कहने पर डोंकर हमें मारते पीटते थे। जान से मारने की धमकियां देते थे। इन्होंने यह बात बिल्कुल नहीं बताई थी कि रास्ते में उन्हें पैदल जाना पड़ेगा, या फिर छोटी किश्ती के माध्यम से सफर करना पडे़गा। हमें तो फ्लाइट और क्रूज के जरिए भेजने के सपने दिखाए गए थे। अब तक 11 केस केस दर्ज हो चुके हैं अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों के मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार की तरफ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। इसके अलावा अब तक 11 एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है। वहीं, सरकार साफ कर चुकी है कि उनकी तरफ से पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्हें जिंदगी नए से शुरू करने के लिए लोन व अन्य चीजें मुहैया करवाई जाएगी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार गैरकानूनी तरीके से इमिग्रेशन को रोकने के आदेश दिए हैं। सरकार को एक महीने में अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। दरअसल, एडवोकेट कंवल पहुल सिंह ने एक याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने अमेरिका से बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों के वापस भेजे जाने (डिपोर्टेशन) की घटना को उठाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करे और पंजाब से अमेरिका तक डंकी रूट से हो रही अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक महीने के भीतर फैसला ले। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल ने याचिकाकर्ता एडवोकेट कंवल पहुल सिंह को सलाह दी कि वह अपनी शिकायत सरकार को भेजे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 30 दिनों के भीतर इस पर फैसला लेकर जानकारी दे। इसके साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया। याचिका में हर जिले में इमिग्रेशन चेक पोस्ट की रखी मांग याचिका में तीन प्रमुख मांगों को रखा गया था- सुनवाई के दौरान अवैध अमेरिका पहुंचने पर हुई बातचीत सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अमेरिका से आए पहले जत्थे में 104 लोगों में से 32 पंजाब, 32 हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों के थे। केंद्र सरकार के वकील धीरज जैन ने कहा कि ये लोग पहले यूरोप पढ़ाई या टूरिस्ट वीजा पर गए थे, फिर वहां से अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे। केंद्र सरकार ने बताया कि इमिग्रेंट्स रक्षक सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो वर्क वीजा पर विदेश जाते हैं, लेकिन ये लोग टूरिस्ट या स्टडी वीजा पर गए थे। उचित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करने की सिफारिश दलीलें सुनने के बाद, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पीठ ने याचिकाकर्ता को उचित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, याचिका का निपटारा कर दिया गया।
भूसे से भरे लोडर और ट्रैवलर में टक्कर:हादसे में एक बैंगलोर की महिला की मौत; 13 यात्री घायल
कटनी-जबलपुर बायपास पर पिपरौंध गांव स्थित अग्रवाल ढाबे के पास सोमवार को भूसे से भरे एक लोडर वाहन और यात्रियों से भरी ट्रैवलर में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैवलर में सवार बैंगलोर की रहने वाली एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग महाकुंभ नहाने के लिए जा रहे थे। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। माधवनगर थाने की झिंझरी चौकी पुलिस के मुताबिक, हादसे का कारण लोडर वाहन का रॉन्ग साइड में चलना था। दुर्घटना में बैंगलोर की रहने वाली वाणी नाम की महिला की मौत हो गई। घायलों में श्री कृष्णा, सतीश कुमार, भारती ज्योति, वेणुगोपाल, सतीश, लक्ष्मी नारायण, स्वर्णा, प्रशांत, केशव शर्मा, गीता आर्य और ट्रैवलर चालक अनिल सहित एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे एम्बुलेंस-1033 मौके पर पहुंची, सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस लोडर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
गंगा के बाद अब प्रदेश की राजधानी के बीच से निकली गोमती, यमुना, घाघरा (सरयू), बेतवा, चंबल सहित 10 और नदियों में क्रूज और माल वाहक जहाज दिखें तो आश्चर्य नहीं होगा। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क के बाद सरकार नदियों को जल परिवहन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, सड़क मार्ग की तुलना में 1.20 रुपए और ट्रेन की तुलना में 30 पैसे प्रति टन, प्रति किलोमीटर माल ढुलाई सस्ती पड़ेगी। पिछले दिनों प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने 23 जनवरी, 2025 को वाराणसी में अपने मौजूदा उप-कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय बनाने की मंजूरी दी है। इसी क्षेत्रीय कार्यालय के तहत प्रदेश की सभी नदियों के जलमार्ग आएंगे। देश के पहले जलमार्ग गंगा का प्रोजेक्ट कितना सफल हुआ? सड़क व ट्रेन की तुलना में नदियों के रास्ते माल ढुलाई कितना सस्ता पड़ेगा? प्राधिकरण बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? पढ़िए ये रिपोर्ट… क्रूज पर्यटन के साथ माल ढुलाई का खुलेगा नया विकल्प यूपी सरकार ने पहले चरण में गंगा के बाद 10 और नदियों को जलमार्ग के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में ऐसी 30 नदियां हैं, जिन्हें जल मार्ग के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इस बजट में जलमार्गों के विकास और प्राधिकरण के लिए अलग से बजट की घोषणा हो सकती है। जलमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक भी सहयोग दे रहा है। इसके अलावा नदियों के माध्यम से माल ढुलाई करने पर केंद्र सरकार ने भी 35 प्रतिशत की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यूपी के कई प्रमुख शहर और धार्मिक स्थल नदियों के तट पर हैं। जलमार्ग का विकास होने पर इन नदियों में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएंगे। इसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर में माल की सस्ती ढुलाई की जा सकेगी। यही कारण है कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में कौन होगा? प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त, लोक निर्माण, परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति, सिंचाई एवं जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव पदेन सदस्य होंगे। एक अन्य सदस्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) का प्रतिनिधि होगा, जिसे IWAI का अध्यक्ष नामित किया जाएगा। परिवहन आयुक्त, यूपी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। अध्यक्ष मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री को नामित किया जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग, प्लेस्टेशन एवं नेवीगेशन, पोर्टस, मैरीटाइम अफेयर्स से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाला कोई व्यक्ति भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। जबकि उपाध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से नामित इंटरनेशनल जलमार्ग, प्लेस्टेशन एवं नेविगेशन, पोर्ट्स, मैरीटाइम अफेयर्स से संबंधित विशेषज्ञों में से कोई एक होगा। प्राधिकरण ही जलमार्ग के विकास से लेकर व्यापारिक गतिविधियों, बैठकें, प्राधिकरण के कोरम, लेखापरीक्षा से संबंधित मामले, प्राधिकरण की वार्षिक लेखा रिपोर्ट, प्राधिकरण के स्वामित्व और भूमि संपत्ति संबंधित सब कुछ उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। नदियों को जलमार्ग के तौर पर विकसित करने के फायदे सवाल… नदियों में कितना पानी हो कि कार्गो चलाया जा सके इसे वाराणसी से हल्दिया के बीच विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के उदाहरण से समझा जा सकता है। किसी भी नदी में 300 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कार्गो के लिए नदी की गहराई कम से कम 1.20 मीटर से अधिक होनी चाहिए। प्रयागराज से हल्दिया वाले गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग के अलग–अलग हिस्सों में अलग–अलग गहराई है। बारिश के दिनों में गंगा में 16 से 25 मीटर तक की गहराई रहती है। अभी गंगा को 1500 से 2000 मीट्रिक टन क्षमता वाले जहाजों को चलाने के लिए विकसित किया गया है। तब 3000 मीट्रिक टन तक सामान से लदे जहाज आसानी से चल सकते है। ऐसे में माल ढुलाई और सस्ती पड़ेगी। गर्मियों के सीजन में जब गंगा का जलस्तर घट जाता है। तब भी प्रयागराज से चुनार के बीच (370 किमी) 1.20 से 1.50 मीटर न्यूनतम गहराई रहती है। बाढ़ से गाजीपुर के बीच (290 किमी) के बीच 2 मीटर, बाढ़ से फरक्का के बीच (400 किमी) और फरक्का से हल्दिया के बीच (560 किमी) 3 मीटर की गहराई रहती है। प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनी गई 10 नदियों बेतवा, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा और गंडक, घाघरा, कर्मनाशा और यमुना में दो मीटर से अधिक गहराई में पानी रहता है। प्रदेश की 20 और नदियों में भी इसी तरह की गहराई है। उसे अगले चरण में जलमार्ग के तौर पर विकसित करने की कवायद होगी। प्रदेश की नदियों में एक बड़ी समस्या गर्मियों में आती है, जब जलस्तर घटने लगता है। तब कई जगह नदी के बीच में टीले आ जाते हैं। नदी में क्रूज या कार्गों को चलाने के लिए कम से कम 50 मीटर की चौड़ाई में एक मीटर से अधिक पानी रहना चाहिए। गंगा चैनल को तैयार करने के लिए 2024 में हैदराबाद की धरती ड्रेजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को ठेका दिया गया था। इस कंपनी को रेत निकाल कर ढाई मीटर गहरा और 50 मीटर चौड़ा करने का काम सौंपा गया था। गंगा चैनल में माल ढुलाई 22 प्रतिशत की दर से बढ़ रही कोलकाता के हल्दिया से पेप्सिको 300 टन चिप्स 16 कंटेनर के साथ मालवाहक जहाज वाराणसी आ चुका है। वापसी में इस जहाज से इलाहाबाद से इफको का उर्वरक भेजा गया था। कार्गों से 40 टन धान की भूसी भी इलाहाबाद से कोलकाता भेजी जा चुकी है। इसके अलावा कोयला, जिप्सम, सीमेंट, रेत आदि की ढुलाई हो चुकी है। बिजली कंपनियों की मशीनरी भी कोलकाता से यहां तक लाई गई है। हल्दिया से वाराणसी के बीच ये जहाज 7 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की रफ्तार से 1420 किमी की दूरी 8 दिन में तय कर लेते हैं। गंगा चैनल के माध्यम से अप्रैल से नवंबर 2023 के बीच 82 लाख 21 हजार 960 मीट्रिक टन माल की ढुलाई हुई थी। अप्रैल से नवंबर 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़, 53 हजार 605 मीट्रिक टन पहुंच गया। मतलब सीधे तौर पर 22 प्रतिशत माल ढुलाई बढ़ गई। गंगा चैनल में क्रूज पर्यटन और जलमार्ग से माल ढुलाई आसान बनाने के लिए 3 मल्टी-मॉडल टर्मिनल वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में बनाए गए हैं। इसके अलावा कालूघाट में एक इंटर-मॉडल टर्मिनल और पश्चिम बंगाल के फरक्का में एक नया नौवहन लॉक बनाया गया है। स्थानीय यात्रियों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और मछुआरा समुदायों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चार राज्यों में 60 सामुदायिक जेट्टी (जहां से जहाज में माल लोड–अपलोड किया जाता है) बनाए जा रहे हैं। वाराणसी के रामनगर में मल्टी मॉडल टर्मिनल को ट्रेन से जोड़ने की तैयारी वाराणसी के रामनगर में 220 मीटर लंबे मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। इसमें चार मालवाहक जहाज एक साथ खड़े होकर माल का लदान और उतार कर सकते हैं। यहां जर्मनी की कंपनी के दो क्रेन लगे हैं। 150 फीट ऊंची ये क्रेन इतनी ताकतवर हैं कि टर्मिनल से खड़े–खड़े गंगा नदी के भीतर 34 मीटर की दूरी से 70 टन सामान उठा सकते हैं। एक क्रेन कंटेनर उठाने व रखने के लिए, जबकि दूसरा खुला सामान जैसे कोयला, रेत की ढुलाई या लदान करता है। इस टर्मिनल को ट्रेन से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए जिवननाथपुर रेलवे स्टेशन से रामनगर मल्टी टर्मिनल तक 10 किमी की रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी है। इसका खाका पिछले दिनों जल परिवहन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अधिकारियों की बैठक में खींचा गया है। इससे माल की ढुलाई का और सशक्त नेटवर्क तैयार हाे जाएगा। पर्यटन के लिए अभी रिवर क्रूज चलाया जा रहा है वाराणसी से हल्दिया के बीच जय गंगा विलास सहित कई पर्यटन क्रूज चलते रहते हैं। इसके अलावा वाराणसी में असि से नमोघाट तक रोज शाम को गंगा आरती के समय क्रूज का संचालन किया जाता है। अलखनंदा क्रूज 80 सीटर है। जबकि विवेकानंद क्रूज की क्षमता 100 सीटर है। इसका किराया 900 से 1000 रुपए के बीच का है। इसके अलावा वाराणसी से चुनार के बीच भी पर्यटकों की मांग पर क्रूज का संचालन किया जाता है। इसका किराया 1800 से 2000 रुपए का है। जबकि हल्दिया से वाराणसी के बीच पर्यटन क्रूज का संचालन बुकिंग के आधार पर होता है। इसका पैकेज 15 से 31 दिनों का है। किराया 4 से 6 लाख के बीच है। प्रदेश में गंगा के अलावा अन्य 10 नदियों में भी पर्यटकों की बुकिंग के अनुसार क्रूज का संचालन यूपी टूरिज्म विभाग के सहयोग से किया जाएगा। ----------------- ये खबर भी पढ़ें... 7 एक्सपर्ट ने बताया कैसा हो यूपी का बजट:कृषि-कारोबार पर फोकस, घरेलू महिलाओं को ट्रेनिंग; किसानों को मिले फ्री बिजली 20 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होगा। इस बार बजट का आकार करीब 8.50 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बजट किसी भी सरकार की आर्थिक नीति का विश्लेषण है कि वह कितना जल्द डेवलपमेंट स्टेट बनना चाहता है। बजट इसका एक रोडमैप है। विशेषज्ञों की राय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को आगे बढ़ना है तो बजट में 3 सेक्टर कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) और कैपिटल स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए। तभी हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले दो साल में 1 ट्रिलियन डालर तक ले जा पाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...
बाराबंकी में बस और टेंपो ट्रैवलर की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। हादसा रविवार सुबह 5 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लोनी कटरा थाना क्षेत्र के फूटहा भवनियपुर गांव के पास हुआ। छत्तीसगढ़ से अयोध्या जा रही बस खराब होने के चलते हाईवे पर किनारे खड़ी थी। इसी दौरान महाराष्ट्र से अयोध्या जा रही टेंपो ट्रैवलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैवलर के अंदर बैठे सभी श्रद्धालु फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने टेंपो ट्रैवलर को गैस कटर से काटकर शवों और घायलों को निकाला। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। 3 तस्वीरें देखिए... पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। खबर अपडेट की जा रही है...
मालवीय नगर में व्यापारी की पत्नी का पर्स लूटने वाले दो बदमाशों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों से 8 लाख रुपए कीमत का माल और लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने उत्तरप्रदेश और राजस्थान के पर्यटन स्थल घूमकर फरारी काटी। बचने के लिए अयोध्या भी गए। डीसीपी जोन-2 संजय अग्रवाल ने बताया कि एक महीना पुरानी लूट के खुलासे के लिए एसआईटी गठित की गई थी। एसआई संतोष सिंह के नेतृत्व में टीम ने फुटेज खंगाले। बाइक की नंबर प्लेट पर अंकित नंबर गलत था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान दिनेश नरवरिया और संदीप दांगी के रूप में हुई। संदीप को भोपाल और दिनेश को उसकी ससुराल ललितपुर से पकड़ा गया। दिनेश का पिता प्रॉपर्टी डीलर बताया गया है। पुलिस दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। शादी से पहले हुई लूट 15 जनवरी को व्यापारी कैलाश तनवानी की पत्नी संगीता तनवानी बहन सुजाता के साथ न्यू मार्केट में खरीदारी करने पहुंची थीं। 30 जनवरी को उनके बेटे की शादी थी। उसी दिन उन्होंने डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी। बाजार से लौटते समय मालवीय नगर में बाइक सवार दो बदमाश झपट्टा मारकर उनका पर्स लूट ले गए। इसकी शिकायत अरेरा हिल्स थाने में दर्ज कराई थी। थाना पुलिस मामला ट्रेस नहीं कर पाई। इसके बाद 9 फरवरी को एसआईटी गठित की गई थी। महंगे शौक पूरे करने के लिए किया अपराध पूछताछ में दोनों बदमाशों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक महंगे शौक और गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए दोनों ने इस लूट को अंजाम दिया। दोनों नशा करने के आदी हैं। बदमाशों के पास से इंजेक्शन बरामद हुआ है। इसकी जांच कराई जा रही है। अब पुलिस दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।
झालावाड़ के पीजी कॉलेज में इतिहास परिषद द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्रिंसिपल और अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। पिड़ावा के सहायक वन संरक्षक ने अपने व्याख्यान में बताया कि झालावाड़ जिले में प्राकृतिक संपदा की भरपूर मौजूदगी है। उन्होंने खास तौर पर 14-15 ऐसे स्थलों की पहचान की है, जिन्हें पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग द्वारा तैयार की गई एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी छात्र-छात्राओं को दिखाई गई, जिसे उन्होंने बेहद सराहा। कार्यक्रम में इतिहास विभाग के शोध छात्र वत्सल गुर्जर ने व्याख्यानों की समीक्षा प्रस्तुत की। प्रिंसिपल प्रो. फूल सिंह गुर्जर ने विद्यार्थियों को परीक्षा-केंद्रित पढ़ाई से आगे बढ़कर सामान्य ज्ञान पर भी ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर प्रणव देव ने किया, जबकि संचालन इतिहास परिषद की उपाध्यक्ष सुजल आदित्य ने किया। कार्यक्रम में इतिहास परिषद की अध्यक्ष अनीता रेगर, सचिव गुनगुन हाड़ा समेत कई छात्र-छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रमुख जैसे डॉ. अर्जुमंद कुरैशी, प्रो. अलका बागला, डॉ. अशोक कंवर शेखावत, डॉ. साधना गुप्ता, प्रो. हमीद अहमद, प्रो. विजय प्रताप सिंह और डॉ. मनीष सिंह चौहान सहित अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे।
राहत की खबर:प्रदेश में वन विभाग के पर्यटन स्थलों पर घूमना सस्ता, टिकट की दरें घटाईं
वन विभाग ने प्रदेशभर में कंजर्वेशन रिजर्व और पर्यटन स्थलाें में एंट्री टिकट, कैमरा, वाहनाें के किराये में कटाैती की है। इससे उदयपुर जिले में फूलाें की घाटी, पुराेहिताें का तालाब, मेवाड़ जैव विविधता पार्क, बड़ी पाल सहित अन्य पर्यटन स्थलाें पर घूमना सस्ता हुआ है। भारतीय पर्यटकाें काे इन पार्काें में पहले 145 रुपए टिकट देना पड़ रहा था, अब उन्हें प्रति पर्यटक 30 रुपए ही चुकाने होंगे। विदेशी पर्यटकाें का टिकट भी 550 से घटाकर 75 रुपए कर दिया गया है। विभाग ने पिछले साल जून में टिकट की दराें में बढ़ाेतरी कर दी थी। इससे प्रदेशभर में इन पर्यटन स्थलाें पर पर्यटकाें की संख्या में गिरावट हाेने लगी थी। इसके बाद विभाग ने एंट्री टिकट में कटाैती का प्रस्ताव भेजा, जो जयपुर मुख्यालय से वित्त विभाग काे भेजा गया। अब टिकट राशि में कटाैती की अनुमति मिली है। अब टिकट की दराें काे पहले जैसा कर दिया है। इसमें प्रवेश शुल्क के साथ इकाे डवलपमेंट सरचार्ज काे अलग से जाेड़ा गया है। बता दें, शहर के मेवाड़ जैव विविधता पार्क में पहले राेज औसत 100 पर्यटक आते थे। टिकट महंगे हाेने से यह आंकड़ा 10 तक सिमट गया। इसी तरह फूलाें की घाटी में रोज 200 से ज्यादा सैलानियों का फुटफॉल था, जो आधा यानी महज 100 रह गया। हालांकि पुराेहिताें का तालाब प्री वेडिंग डेस्टिनेशन हाेने से पर्यटक में विशेष फर्क नहीं पड़ा। पांच साल तक के बच्चे और विशेष योग्यजन मुफ्त में कर सकेंगे सैर नए नियमाें में 5 वर्ष तक के बच्चाें और विशेष याेग्यजन काे प्रवेश निशुल्क मिलेगा। नए आदेश के तहत एंट्री टिकट और सरचार्ज में हर दाे वर्ष में 1 अप्रैल काे 10 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी। प्रवेश शुल्क की राशि राज्य सरकार और सरचार्ज राशि संबंधित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के खाते में जाएगी। सरचार्ज राशि वन क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करने सहित अन्य कामाें में खर्च की जा सकेगी। दाे पहिया वाहनों व विद्यार्थियों के टिकट कम हुए नए बदलावाें में भारतीय, विदेशी पर्यटक, विद्यार्थियाें, कैमरा शुल्क, जीप-कार और दाेपहिया वाहन के टिकट में कटाैती की है। पहले ड्राेन का टिकट 1 हजार रु. था। अब ड्राेन काे हटाकर वीडियाे कैमरे का किराया 1500 रु. किया है। बस का किराया पहले 495 रु. था, अब बढ़ाकर 500 रु. किया।
हमारा नया इंदौर:मेट्रोपॉलिटन: तहसीलों के हिस्से तय, इंदौर बनेगा नॉलेज, पर्यटन और औद्योगिक हब
इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (आईएमआर) के गठन के लिए अभी भले ही सीमाओं का चिह्नांकन हो रहा है, लेकिन कई ऐसे काम हैं, जो आईएमआर ही कर सकेगा। इसके लिए बनने वाली अथॉरिटी ही जिलों की सीमाओं के बाहर जाकर इन पर निर्णय ले सकेगी। फिर चाहे लैंड पार्सल, भविष्य की योजनाओं का क्रियान्वयन, डीएमआईसी से पूरे एरिया को बतौर लॉजिस्टिक हब जोड़ना हो या इंडस्ट्रियल हब, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, आईटी, आईटीईएस, नॉलेज अब बनाना हो, इसके लिए प्लानिंग का प्रमुख जिम्मा आईएमआर के पास ही होगा। अच्छी बात यह है कि इसके लिए बनने वाले रीजनल मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के प्रमुख मुख्यमंत्री खुद होंगे। इस कारण न केवल निर्णय लेने में आसानी होगी, बल्कि सभी विभागों का समन्वय भी हो सकेगा। जिस तरह इंदौर, उज्जैन का औद्योगिक विकास हो रहा है, ऐसे में प्रस्तावित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आईएमआर एक अहम कदम होगा। महानगरीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य ही क्षेत्र का संतुलित और न्यायसंगत स्थानीय विकास, क्षेत्र में भूमि विकास, बुनियादी ढांचा प्रावधान और परिवहन योजना को संतुलित करना है। क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति तैयार करना भी इसी अथॉरिटी का काम होगा। इसी के साथ पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को प्रतिबंधित करना, वाटर बॉडी को संरक्षित करना, ग्रीन कवर को बनाए रखना, सुरक्षा और विकास के लिए विशेष क्षेत्री की कार्ययोजना बनाना भी प्रमुख काम होगा। 1756 गांवों की 9336 वर्ग किमी जमीन कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि एक बार रीजनल प्लान, अथॉरिटी बनने से कई मुद्दों पर समन्वय आसान होगा। प्रस्तावित इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लान में पांच जिलों के 1756 गांवों की 9336 वर्ग किमी जमीन शामिल होगी। यह इन जिलों की कुल जमीन का 59.09 प्रतिशत है। सबसे ज्यादा हिस्सा इसमें इंदौर, फिर उज्जैन, फिर देवास का होगा। इसके बाद धार और सबसे छोटा हिस्सा शाजापुर का होगा। किन तहसीलों का कितना हिस्सा होगा शामिल 1. इंदौर : बिचौली हप्सी, देपालपुर, महू, हातोद, इंदौर, कनाड़िया, खुड़ैल, मल्हारगंज, राऊ, सांवेर का 100 प्रतिशत हिस्सा होगा शामिल। इसमें कुल 690 गांवों का 3901.6 वर्ग किमी हिस्सा शामिल होगा। 2. उज्जैन : बड़नगर का 66.47%, घटि्टया का 68.78%, खाचरौद का 8.90%, कोठीमहल का 100%, नागदा का 66.34%, तराना का 36.18%, उज्जैन का 100%, उज्जैन नगर का 100%, उन्हेंल का 74.81 % एरिया शामिल होगा। इस तरह कुल 512 गांवों के 4483 वर्ग किमी एरिया में से 2740.3 वर्ग किमी का एरिया शामिल होगा। उज्जैन के कुल एरिया का यह 61.12% है। 3. देवास : बागली का 22.12%, देवास का 99.46%, देवास नगर का 100%, हाटपीपल्या का 42.89%, सोनकच्छ का 61.16%, टोंकखुर्द का 55.70% एरिया शामिल किया है। जिले में कुल 444 गांव हैं, जिनके कुल एरिया 3408.0 में से 2086.3 वर्ग किमी एरिया शामिल किया गया है। यह जिले के कुल एरिया का 61.22 प्रतिशत है। 4. धार : बदनावर का 10.32%, धार का 24.70%, पीथमपुर का 24.33% एरिया शामिल है। जिले में कुल गांव 107 हैं। इनके कुल एरिया 2947.8 में से 574.4 वर्ग किमी एरिया शामिल किया है। 5. शाजापुर : जिले में एकमात्र शाजापुर का 2.15 % एरिया शामिल किया गया है। जिले के कुल 3 गांव शामिल किए हैं। इनमें भी 1057.5 में से मात्र 33.3 प्रतिशत एरिया शामिल किया गया है, जो कि 3.15 प्रतिशत है।
खाना आपकी आंत में कितनी तेजी से ट्रैवल करता है? इसकी स्पीड से तय होता है सेहत का हाल
जो खाना आप अभी खा रहे हैं, वो तुरंत आपके मलद्वार तक नहीं पहुंचता, भोजन को आंत के जरिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन क्या कभी सोचा है ये ट्रांजिट टाइम कितनी देर का होता है.
कैंसर के ट्रीटमेंट जंग के बीच वेकेशन मनाने मालदीव पहुंचीं हिना खान, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
टीवी एक्ट्रेस हिना खान भले ही कैंसर से जंग लड़ रही हैं, लेकिन वह अपनी लाइफ को खुलकर जी रही हैं। इस गंभीर बीमारी से जंग लड़ते हुए वह लाइफ का हर पल एंजॉय कर रही हैं। हिना खान इन दिनों मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। मालदीव में वेकेशन मनाते हुए ...
Tejasswi Praksh-Karan Kundrra नहीं हुए अलग,रोमांटिक वेकेशन एन्जॉय कर रहा है कपल करीबी दोस्त ने खोला राज
सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या और उनकी पत्नी नतासा स्टेनकोविक के अलग होने की अफवाहें जोरों पर हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब नतासा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से 'पांड्या' उपनाम हटा दिया। प्रशंसकों ने यह भी देखा कि वह आईपीएल मैचों के दौरान स्टैंड्स से गायब थीं। हालांकि, तमाम अटकलों के बावजूद इस जोड़े ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर, एक ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि हार्दिक विदेश में किसी अज्ञात स्थान पर छुट्टियां मना रहे हैं। विस्तार से जानने के लिए आगे पढ़ें। इसे भी पढ़ें: Shabana Azmi ने Shashi Kapoor के साथ इंटीमेट सीन करने से किया था इंकार, सुपरस्टार ने कह दिया था एक्ट्रेस को 'बेवकूफ लड़की' | Read All About नताशा स्टेनकोविक से अलगाव की अफवाहों के बीच हार्दिक पंड्या विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं हार्दिक पंड्या की पत्नी नतासा स्टेनकोविक के साथ निजी जिंदगी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्रिकबज द्वारा रविवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अलगाव की अफवाहों के बीच क्रिकेटर विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। अभी लोकेशन का नाम सामने नहीं आया है। इसे भी पढ़ें: Anant Ambani और Radhika Merchant Pre-Wedding Party! तारों भरी रात से लेकर टोगा पार्टी तक, जानें इस बार क्या-क्या होगा खास यह बताया गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग से अपनी टीम के बाहर होने के बाद क्रिकेटर ने देश छोड़ दिया। कठिन अवधि के बाद तरोताजा होने के लिए, उन्होंने विदेश में एक सप्ताह की छुट्टी का विकल्प चुना। हार्दिक के शीघ्र ही न्यूयॉर्क में टी20 विश्व कप 2024 के अभ्यास सत्र के लिए भारतीय टीम में फिर से शामिल होने की उम्मीद है। विशेष रूप से, आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा की जगह हार्दिक के नेतृत्व की काफी आलोचना हुई। पूरे सीज़न में भारतीय क्रिकेटर को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस बीच, वह पेशेवर असफलताओं से जूझ रहे थे। उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में आ गई। कुछ दिन पहले हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे। वीडियो में उन्हें पूल में तैरते हुए अच्छा समय बिताते हुए दिखाया गया, जबकि फोटो में वह एक खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ पोज दे रहे थे। इसे छोटा और सरल रखते हुए, उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया था, रिचार्जिंग। पोस्ट के जवाब में, कई प्रशंसकों ने उनके टिप्पणी अनुभाग में बाढ़ ला दी, अपना अटूट समर्थन दिखाया और आगामी विश्व कप के लिए उनकी जय-जयकार की। एक यूजर ने लिखा, “हार्दिक पंड्या जल्द ही टी20 वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं,” एक अन्य फैन ने लिखा, “हार्दिक टी20 में अपने पुराने मॉडल के साथ आएं और अपने नफरत करने वालों को चुप करा दें। जबकि एक तीसरे फैन ने लिखा, “मजबूत वापसी भाई।” इसके अतिरिक्त, एक प्रशंसक ने लिखा, अपना भाई शेर था और रहेगा तू टेंशन माउंट लेना रे। एक अन्य प्रशंसक ने कहा, कोई बात नहीं हम सब आपके साथ हार्दिक हमारे हीरो हैं। एक अन्य प्रशंसक ने कहा, हार्दिक भाई विश्व कप में वापसी करेगा। हार्दिका पंड्या की पत्नी नतासा ने अलगाव की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी दूसरी ओर, अलगाव की अफवाहों के बीच हार्दिक की पत्नी को शनिवार को पहली बार शहर में देखा गया। अपनी नवीनतम आउटिंग में, उन्हें एक कैफे से बाहर निकलते समय एक करीबी दोस्त के साथ देखा गया था। जाने से पहले एक्ट्रेस ने शटरबग्स के लिए पोज दिए। दरअसल, एक पिता ने उनसे तलाक के बारे में पूछा। हालांकि, इसके जवाब में एक्ट्रेस ने सवाल को नजरअंदाज करने का फैसला किया और सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी. जाने से पहले, उसने बस इतना कहा, बहुत-बहुत धन्यवाद और अपनी प्रतीक्षारत कार की ओर बढ़ गई। अपनी नवीनतम आउटिंग के दौरान, जब वह अपने दोस्त के साथ एक कैफे से बाहर निकली, तो उसे गुलाबी शर्ट के साथ सफेद टॉप और शॉर्ट्स पहने देखा गया। दो महीने पहले एक नौका पर बॉलीवुड अभिनेत्री को प्रस्ताव देने के बाद, हार्दिक और नतासा ने लगभग चार साल पहले 31 मई, 2020 को शादी कर ली थी। उनके पहले बच्चे, अगस्त्य का जन्म 30 जुलाई, 2020 को हुआ था। अपनी तीसरी शादी की सालगिरह मनाते हुए, हार्दिक और नतासा ने उदयपुर में एक भव्य समारोह के साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को भी नवीनीकृत किया था। View this post on Instagram A post shared by Hardik Himanshu Pandya (@hardikpandya93) View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)
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