गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही देशभर में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अधिकांश स्कूलों में समर वेकेशन की शुरुआत के साथ ही लोग परिवार के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनों में सीटों की भारी किल्लत हो गई है। हालात यह हैं कि अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है और कई में ‘नो-रूम’ की स्थिति बन गई है। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा लिया था, उन्हें तो राहत है, लेकिन अचानक यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बड़े शहरों और हिल स्टेशनों की ओर जाने वाली ट्रेनों में टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर सबसे ज्यादा दबाव इस बार छुट्टियों में उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ है। कोडरमा स्टेशन से गुजरने वाली 13009 हावड़ा-देहरादून दून एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में 10 जून तक ‘नो-रूम’ की स्थिति है, जबकि सेकेंड एसी में 6 जून तक सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। इसके बाद भी लंबी वेटिंग जारी है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 04311 योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, लेकिन उसमें भी 4 जून तक वेटिंग लिस्ट चल रही है। दिल्ली, जम्मू और अन्य उत्तर भारतीय शहरों की ट्रेनों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। राजधानी-दुरंतो में भी वेटिंग, यात्रियों ने बदला प्लान कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में ‘नो-रूम’ है। एसी कोच में जून तक लंबी वेटिंग चल रही है। 22317 हमसफर एक्सप्रेस में 29 जून तक सीटें फुल हैं और थर्ड एसी में 50 से अधिक की वेटिंग है। कोडरमा से नई दिल्ली जाने वाली 22711 तेजस राजधानी और 22259 बीकानेर दुरंतो जैसी ट्रेनों में भी 10 जून तक सीटें उपलब्ध नहीं हैं। 13051 नेताजी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में भी यही हाल है। यात्रियों ने बताया कि तत्काल टिकट में भी कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो गया है। झुमरीतिलैया के कन्हाई पासवान ने कहा कि बच्चों के साथ दिल्ली जाने की योजना फिलहाल अधर में है, जबकि मंजीत यादव ने हरिद्वार-ऋषिकेश का प्लान ही बदल दिया। हालांकि रेलवे ने एक दर्जन से अधिक समर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ और शादी के सीजन के कारण वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है।
राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 को बड़े बदलावों और नई तकनीकी व्यवस्था के साथ लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 27 मई से शुरू होगी। इस वर्ष योजना के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस खर्च से 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इस बार सबसे बड़ा बदलाव आवेदन प्रक्रिया को लेकर किया गया है। अब तक जनाधार कार्ड और परिवार के सदस्यों की जानकारी में तकनीकी त्रुटियों या डेटा मिसमैच के कारण बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त हो जाते थे और पात्र बुजुर्ग यात्रा से वंचित रह जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए अब सदस्य क्रमांक (मेंबर आईडी) के आधार पर भी अलग-अलग आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी खुद या ई-मित्र केंद्र के जरिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इस योजना में 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए ट्रेन से ले जाया जाएगा, जबकि 6 हजार नागरिकों को हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर ले जाएंगे। आवेदकों का अंतिम चयन लॉटरी प्रणाली (कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ) से होगा। काम की बात : राजस्थान से बाहर के या 60 साल से कम के हैं तो पात्र नहीं देवस्थान विभाग के अनुसार योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसके लिए शर्तें तय की गई हैं। आवेदक की आयु 1 अप्रैल, 2026 को न्यूनतम 60 वर्ष होनी अनिवार्य है। हवाई यात्रा के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शामिल नहीं किया जाएगा। आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए आवेदन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) जमा करना अनिवार्य होगा। आयकरदाता, सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी और वे लोग, जिन्होंने पहले कभी इस योजना का लाभ लिया है या पहले कभी चयन होने के बावजूद यात्रा पर नहीं गए, वे इस बार अपात्र माने जाएंगे। ट्रेन से इन प्रमुख तीर्थस्थलोंके दर्शन करवाएंगे {हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ। { सम्मेद शिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ। { मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या। { द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ। { तिरुपति-पद्मावती तीर्थ। { कामाख्या-गुवाहाटी। { गंगासागर-कोलकाता। { जगन्नाथपुरी-कोणार्क। { रामेश्वरम-मदुरै। { वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बॉर्डर। { महाकालेश्वर (उज्जैन)-ओंकारेश्वर-त्र्यंबकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा। { गोवा के मंदिर, चर्च एवं अन्य दर्शनीय स्थल। { बिहार शरीफ। { पटना साहिब, पटना (बिहार)। { श्री हजूर साहिब, नांदेड़ (महाराष्ट्र)।
धार स्थित भोजशाला मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न मांगों को पूरा करने का निवेदन किया है। संगठन ने भोजशाला को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में न्यायालय द्वारा भोजशाला को मां सरस्वती मंदिर के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि अब वहां वर्षभर पूजा शुरू हो चुकी है और शुक्रवार को नमाज भी नहीं हुई, जिसे हिंदू पक्ष बड़ी उपलब्धि मान रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री के मार्गदर्शन में वरिष्ठ एडवोकेट हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और अविनय जोशी के माध्यम से भोजशाला मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी प्रकरण में 15 मई 2026 को हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया। संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास तेज किए जाएं और उसे पुनः भोजशाला में स्थापित किया जाए। पत्र में भोजशाला परिसर में ‘मां सरस्वती लोक’ विकसित करने की मांग भी की गई है, ताकि इसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर बनाने की मांग हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू, धार, अमझेरा और इंदौर को जोड़ते हुए एक धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा है। संगठन का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। संगठन ने भोजशाला परिसर में वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि इससे भारतीय संस्कृति, वेद और संस्कृत अध्ययन को नया केंद्र मिलेगा। दर्शन व्यवस्था को लेकर भी उठाई मांग हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने यह भी मांग की है कि हाई कोर्ट के आदेश के पालन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय बनाकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने भीषण गर्मी के चलते जम्मू में समर वेकेशन की घोषणा की
जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को क्षेत्र में चल रही भीषण गर्मी के मद्देनजर जम्मू मंडल के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (समर वेकेशन) की घोषणा की।
नेशनल हाईवे पर अचानक गाय आने से यात्रियों से भरी ट्रेवलर मिनी बस पलट गई। इस हादसे में घायल सभी एक ही परिवार के लोग थे, जो सांवारिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा मांडला थाना क्षेत्र के जयपुर-उदयपुर हाईवे पर हुआ। एक्सीडेंट के बाद करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाय सामने आने से टकराया टेंपो ट्रैवलर नेशनल हाईवे 48 पर अचानक गाय सामने गए आने से एक टेंपो ट्रैवलर इससे टकरा गई। हादसे में टेंपो ट्रैवलर पलट गया और गाय की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सूचना पर 108 एंबुलेंस पहुंची और घायलों को मांडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सीकर का पोद्दार परिवार सीकर से रात को करीब 10 बजे के आसपास खाटू श्याम दर्शन के लिए रवाना हुआ था। सुबह 4 बजे मांडल थाने के नेशनल हाईवे पर खड़ेश्वरी मंदिर के पास अचानक एक गाय सामने आई और उनकी टेंपो ट्रैवलर से टकरा गई। हादसे में ट्रैवलर पलटने से संतोष पोद्दार (48) किशन पोद्दार (45 ) दुर्गा पोद्दार (44 ) मनीषा पोद्दार ( 42 ) सीमा पोद्दार (36 ) और विनय पोद्दार (23 ) घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए मांडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने खुलवाया जाम सूचना मिलने के बाद मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची हाईवे से मृत पशु को हटवाया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को साइड में करवा ट्रैफिक क्लियर करवाया।फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2026 में गर्मी की छुट्टियों की अधिसूचना जारी कर दी है। रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह द्वारा जारी इस आदेश के तहत जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में 1 से 28 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इस दौरान नियमित अदालती कामकाज बंद रहेगा और अदालतें सोमवार, 29 जून को दुबारा खुलेंगी। छुट्टियों के दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए मुख्यपीठ और जयपुर बेंच में वेकेशन जजों (अवकाशकालीन न्यायाधीशों) को नामित किया गया है। जोधपुर मुख्यपीठ: एकल व खंडपीठ की व्यवस्था जोधपुर मुख्यपीठ में ग्रीष्मावकाश के दौरान अलग-अलग अवधि के लिए जजों को नामित किया गया है। एकल पीठ में 1 से 5 जून तक जस्टिस संजीत पुरोहित, 8 से 12 जून तक जस्टिस संदीप शाह, 15-16 व 18-19 जून को जस्टिस मुकेश राजपुरोहित तथा 22 से 25 जून तक जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू सुनवाई करेंगे। वहीं, खंडपीठ में 1 से 5 जून तक जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस रेखा बोराणा, 8 से 12 जून तक जस्टिस फरजंद अली व जस्टिस सुनील बेनीवाल, 15-16 व 18-19 जून को जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी व जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू तथा 22 से 25 जून तक जस्टिस कुलदीप माथुर व जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की पीठ बैठेगी। रोस्टर में 17 जून और अंतिम सप्ताह में 26 से 28 जून के लिए किसी वेकेशन पीठ का उल्लेख नहीं है। जयपुर पीठ: दो एकल पीठ और खंडपीठ का रोस्टर जयपुर पीठ के लिए भी विस्तृत रोस्टर जारी किया गया है, जहां एक साथ दो एकल पीठ (SB-I और SB-II) बैठेंगी। एकल पीठों में 1 से 5 जून तक जस्टिस आशुतोष कुमार व जस्टिस श्रीमती संगीता शर्मा, 8 से 12 जून तक जस्टिस बिपिन गुप्ता व जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली, 15-16 व 18-19 जून को जस्टिस बिपिन गुप्ता व जस्टिस रवि चिरानिया तथा 22 से 25 जून तक जस्टिस रवि चिरानिया व जस्टिस अनुरूप सिंघी सुनवाई करेंगे। जयपुर की खंडपीठ में 1 से 5 जून तक जस्टिस मनीष शर्मा व जस्टिस आनंद शर्मा, 8 से 12 जून तक जस्टिस उमा शंकर व्यास व जस्टिस अशोक कुमार जैन, 15-16 व 18-19 जून को जस्टिस गणेश राम मीणा व जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर तथा 22 से 25 जून तक जस्टिस श्रीमती शुभा मेहता व जस्टिस संदीप तनेजा मामलों की सुनवाई करेंगे। स्टाम्प रिपोर्टर को निर्देश और सर्कुलेशन अधिसूचना में न्यायिक रजिस्ट्रार की ओर से स्टाम्प रिपोर्टर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे दीवानी (सिविल) मामलों की फाइल तभी स्वीकार करें, जब उसके साथ 'अर्जेंसी' (अति आवश्यक होने) का प्रार्थना पत्र संलग्न हो। ऐसे मामलों को वेकेशन जज की संतुष्टि के बाद ही सुना जाएगा। जानें...हाईकोर्ट में क्या होता है 'स्टाम्प रिपोर्टर' का काम? हाईकोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था (रजिस्ट्री) में स्टाम्प रिपोर्टर एक बेहद महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। जब भी अदालत में कोई नया केस या याचिका दायर की जाती है, तो फाइल सीधे जज के पास जाने के बजाय सबसे पहले इन्हीं के पास जांच के लिए आती है। इनका मुख्य काम यह जाँचना होता है कि याचिका पर नियमानुसार सही कोर्ट फीस (स्टाम्प) लगाई गई है या नहीं और सभी कानूनी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं। तकनीकी रूप से फाइल पूरी तरह सही पाए जाने पर ही उसे जज के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
मंदसौर शहर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर की धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण शिवना नदी के सौंदर्यकरण के लिए नगर पालिका की पीआईसी बैठक में “शिवना नदी सौंदर्यकरण” परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पशुपतिनाथ मंदिर के समीप स्थित पुल से लेकर काश्तकार होटल के नीचे तक विकसित की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष रामादेवी गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की दूरदर्शी सोच तथा शहर विकास के संकल्प के तहत सिंहस्थ मद से लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य कराया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य मंदसौर शहर की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पहचान को और अधिक आकर्षक बनाना है। घाट, लाइटिंग जैसी सुविधाएं विकसित होंगी परियोजना के अंतर्गत शिवना नदी किनारे आकर्षक घाटों का निर्माण किया जाएगा। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था वाले प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। साथ ही रोटरी का निर्माण कर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, सुंदर बगीचों का निर्माण होगा तथा व्यापक स्तर पर प्लांटेशन किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में आकर्षक विद्युत लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रात्रि के समय भी क्षेत्र की सुंदरता देखने लायक होगी। वाहन पार्किंग के लिए विशेष पार्किंग क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सुविधा मिल सके। धार्मिक और पर्यटन महत्व को मिलेगी नई पहचाननगर पालिका अध्यक्ष रामादेवी गुर्जर ने कहा कि शिवना नदी एवं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर की धार्मिक आस्था का केंद्र हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद शहर की सुंदरता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी तथा धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश के विकास एवं जनहित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा- अभी राजस्थान में पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से पीक सीजन पर निर्भर रहती हैं, जबकि मानसून और शोल्डर सीजन में पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है इसी को देखते हुए सरकार अब ऑफ-सीजन टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। इसके तहत मानसून पर्यटन, विशेष ट्रैवल अभियान, रोड शो और ट्रैवल मार्ट आयोजित किए जाएंगे, ताकि सालभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे। डिप्टी सीएम ने ये बातें शुक्रवार को सचिवालय से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े स्टेकहोल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहम बैठक कही। बैठक में पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियाड़, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पर्यटन एवं होटल इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और होटल-ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स मौजूद रहे। ‘विजिट माय स्टेट’ और ‘हॉलीडे इन राजस्थान’ जैसे अभियान होंगे शुरू बैठक में उप मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माय स्टेट और हॉलीडे इन राजस्थान जैसे विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया। इन अभियानों को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रमोशनल गतिविधियों के जरिए देश और दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को राजस्थान घूमने के लिए प्रेरित करना है। सरकार की योजना है कि अलग-अलग राज्यों में राजस्थान पर्यटन के रोड शो भी आयोजित किए जाएं, जिससे घरेलू पर्यटन को मजबूती मिल सके। दीया कुमारी ने कहा- पर्यटन विभाग केवल नियामक संस्था नहीं बल्कि फैसिलिटेटर की भूमिका में काम करेगा। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को व्यापार बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने स्टेकहोल्डर्स से नए सुझाव और प्रस्ताव देने का भी आग्रह किया। अब ‘अननोन डेस्टिनेशंस’ पर होगा बड़ा काम बैठक में अब तक राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर ही ज्यादा फोकस रहा है। लेकिन अब सरकार उन क्षेत्रों को भी पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी वे कम चर्चित हैं। बैठक में बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और शेखावाटी जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से विकसित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि नए डेस्टिनेशन विकसित होने से पर्यटन का दायरा बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई रणनीति बैठक में यह भी सामने आया कि राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी प्री-कोविड स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। विदेशी बाजारों में राजस्थान को और मजबूत तरीके से प्रमोट करने की तैयारी है। पर्यटन विभाग अब विदेशी ट्रैवल मार्ट्स में केवल भागीदारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां लोकल टूर ऑपरेटर्स, मीडिया, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और एजेंट्स के साथ विशेष बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजस्थानी खान-पान और प्रेजेंटेशन आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने चीन में होने वाले ट्रैवल मार्ट में भी राजस्थान पर्यटन की भागीदारी की घोषणा की है। पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधा पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए सरकार कई ऐतिहासिक स्मारकों और सरकारी पर्यटन स्थलों के संचालन समय में बदलाव करने की तैयारी में है। जहां सुरक्षा और लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है, वहां स्मारकों को सुबह जल्दी और देर शाम तक खोला जा रहा है। बाकी स्थानों पर भी जल्द यह व्यवस्था लागू की जाएगी। राजस्थान पर्यटन विभाग जल्द ही एक नया और बड़े स्तर का मीडिया एवं सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है। इसका उद्देश्य राजस्थान को देश और दुनिया में और प्रभावी तरीके से प्रमोट करना होगा। बैठक में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन की स्थिति को देखते हुए कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पर्यटन क्षेत्र में कुत्तों द्वारा एक मृत चीतल को खाते हुए देखे जाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने मामले की जानकारी मिलते ही जांच के निर्देश दिए हैं। यह घटना उमरिया स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी पर्यटन जोन की बताई जा रही है। सफारी के दौरान पर्यटकों ने सड़क किनारे एक मृत चीतल को देखा, जिसके पास चार से पांच कुत्ते उसे नोच रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने इसे वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन और कोर क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की उपस्थिति वन्यजीवों में संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकती है। इससे टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ताला, मगधी और खितौली तीन कोर जोन हैं, जहाँ सफारी संचालित होती है। इसके अतिरिक्त, परासी, पचपेड़ी और ज्वालामुखी तीन बफर गेट भी पर्यटकों के लिए सफारी की सुविधा प्रदान करते हैं।
गयाजी एयरपोर्ट को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब गयाजी से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए सालभर सीधी विमान सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर लिए गए इस फैसले को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इससे बिहार के पर्यटन, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संपर्क को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक बैंकॉक के लिए फ्लाइट सेवा सिर्फ पर्यटन सीजन यानी अक्टूबर से मार्च तक ही संचालित होती थी। छह महीने सेवा बंद रहने के कारण विदेशी श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब सरकार के नए फैसले के बाद यह सेवा पूरे साल जारी रहेगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इंडिगो की एकल निविदा को भी स्वीकृति दे दी गई है। इस फैसले से खासकर महाबोधि टेंपल आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। थाईलैंड समेत बौद्ध धर्म से जुड़े देशों के पर्यटकों का आवागमन अब पूरे साल बना रहेगा। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बोधगया में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान और मजबूत होगी। समय और पैसा बचेगा बिहार के आम यात्रियों को भी इस सेवा का सीधा फायदा मिलेगा। अब विदेश यात्रा के लिए लोगों को दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ जैसे दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिलने से यात्रियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। साथ ही सफर से जुड़ी परेशानियां भी कम होंगी। इस नई विमान सेवा को स्थानीय कारोबार और रोजगार के लिए भी बड़ा अवसर माना जा रहा है। होटल उद्योग, ट्रैवल एजेंसियों, गाइड व छोटे दुकानदारों को इससे सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। समाजसेवी और ट्रेवल्स संचालकों का मानना है कि सरकार का यह फैसला सरहानीय है। इससे पर्यटन और व्यापार दोनों को मजबूती मिलेगी। पर्यटन को होगा फायदा वहीं, इस घोषणा के बाद बोधगया में गाइड का काम कर रहे लोगों में भी खुशी का माहौल है। गाइड के पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले छह महीने सेवा बंद रहने से लोगों को दूसरे एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। अब सालभर सीधी उड़ान मिलने से स्थानीय व्यवसाय और पर्यटन दोनों को बड़ा फायदा होगा।
भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शैक्षिक बोर्डों से संचालित स्कूलों में 22 मई से ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कल से स्कूलों में छुट्टी जिलाधिकारी द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भी जन सामान्य के लिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को धूप से बचने तथा आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। इसके बावजूद जिले के कुछ विद्यालयों में अब तक ग्रीष्मावकाश घोषित नहीं किया गया था, जिससे स्कूल आने-जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।प्रशासन ने कहा कि छोटे बच्चों पर तेज गर्मी और लू का असर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी बोर्डों के विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से ग्रीष्मावकाश लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी बोर्ड के स्कूलों पर आदेश होगा लागूआदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।गर्मी के बढ़ते असर के बीच अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पिछले
सीकर शहर में आज नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) का जिला स्तरीय महासमिति वार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में शिक्षकों के विभिन्न पेंडिंग मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे के आंदोलन की रणनीति तय की गई। आज जिला अधिवेशन में नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। अधिवेशन के ऑब्जर्वर व यूनियन के चूरू जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया ने कहा कि BLO कार्य के विरोध में चूरू की तरह बड़े संघर्ष की जरुरत है। सरकार शिक्षकों की मांगे आसानी से मानने को तैयार नहीं है। अधिवेशन में यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रति संवेदनहीन रवैया अपना रही है। गर्मी की छुट्टियों में कटौती, प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी में विसंगति और क्रमोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृति के मामलों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 23-24 मई को कोटा में प्रांतीय अधिवेशन होगा, जिसमें प्रदेशव्यापी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षकों के अधिकारों के लिए अब प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
मोहाली में वीरवार सुबह तेज गर्मी और मौसम में बदलाव के बीच एक बड़ा पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। यह हादसा 7 फेज से मटौर जाने वाले मुख्य रास्ते पर हुआ, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई। पेड़ सड़क के बीचों-बीच गिरने के कारण दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रुक गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद बाइक सवार और कार चालक मौके पर ही फंस गए। कई लोगों को वापस लौटकर दूसरे रास्तों से जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क फेज-7, मटौर और आसपास के इलाकों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है, जहां दिनभर ट्रैफिक बना रहता है। ऐसे में सड़क बंद होने से लोगों का समय भी खराब हुआ और ट्रैफिक दबाव अन्य सड़कों पर बढ़ गया। पेड़ काफी पुराना है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पेड़ काफी पुराना था और पिछले कुछ समय से इसकी शाखाएं कमजोर दिखाई दे रही थीं। वीरवार को अचानक पेड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई बड़ा वाहन या राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीम को मौके पर बुलाया गया। कर्मचारियों ने सड़क से पेड़ हटाने का काम शुरू किया ताकि ट्रैफिक दोबारा बहाल किया जा सके। हालांकि, काफी देर तक रास्ता बाधित रहा। पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे मोहाली में तेज आंधी और पुराने पेड़ों के गिरने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। पिछले साल भी कई इलाकों में पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हुई थीं और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई थी। शहर में बड़ी संख्या में पुराने और भारी पेड़ सड़क किनारे लगे हुए हैं, जिनकी समय-समय पर छंटाई नहीं होने से हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने उठाई नियमित जांच की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क किनारे खड़े पुराने और कमजोर पेड़ों की नियमित जांच कराई जाए। साथ ही समय रहते उनकी छंटाई की जाए ताकि बारिश और आंधी के मौसम में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 मई से शुरू होगी। इस बार राज्य सरकार की ओर से 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से देश के अलग-अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। वहीं 6 हजार यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया- ऑनलाइन पोर्टल से केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पोर्टल 15 दिनों तक खुला रहेगा। आवेदनों के आधार पर जिला स्तर पर कंप्यूटरीकृत लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के जरिए रेल यात्रा के लिए 50 हजार और हवाई यात्रा के लिए 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों का चयन होगा। एसी ट्रेन, मेडिकल टीम और अच्छी भोजन व्यवस्था देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया- सरकार की ओर से सभी यात्राएं एसी ट्रेन से करवाई जाएंगी। हर ट्रेन में मेडिकल टीम, नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहेंगे। यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बुजुर्गों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं योजना के सफल संचालन के लिए देवस्थान मंत्री की अध्यक्षता में सात सदस्य की समिति बनाई गई है। इसमें गृह विभाग, चिकित्सा विभाग, पर्यटन विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग और देवस्थान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी नियम भी जरूरी कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी जीवनसाथी और सहायक को लेकर क्या नियम हैं यात्रियों का चयन कैसे होगा यात्रा के दौरान क्या सुविधाएं मिलेंगी हर ट्रेन में एक गैजेट ऑफिसर ट्रेन प्रभारी रहेगा। प्रत्येक कोच में अटेंडेंट तैनात होंगे। मेडिकल अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ भी साथ रहेगा। यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और ठहरने की व्यवस्था राज्य सरकार और अधिकृत एजेंसी (IRCTC) की ओर से की जाएगी। यात्रियों को किन बातों का रखना होगा ध्यान सरकार यात्रा कैंसिल करने के लिए बाध्य नहीं होगी देवस्थान विभाग ने कहा- केवल चयन होने भर से यात्रा की गारंटी नहीं मानी जाएगी। किसी तीर्थ स्थल के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिलने पर यात्रा रद्द या बदली भी जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर यात्रा ट्रेन की जगह लग्जरी बस से भी करवाई जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ईंधन और संसाधनों की बचत के लिए अपनी कामकाज में बदलाव किए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश के बाद भीषण गर्मी में वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कुलर के मुताबिक समर वेकेशन के दौरान अदालती कार्यवाही सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी। हालांकि, जो वकील किसी कारणवश वर्चुअली नहीं जुड़ पाएंगे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट खुद भी फिजिकल सुनवाई के निर्देश दे सकेगा। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम हाईकोर्ट और जिला अदालतों के कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है। हालांकि रोटेशन व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें, ताकि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य सरकारी संचार माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। फ्यूल बचाने के लिए जज-अधिकारी करेंगे कार पूलिंग फ्यूल की बचत और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए हाईकोर्ट ने नई पहल की है। इसके तहत राज्य के न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अफसरों और मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए व्हीकल पूलिंग यानी साझा वाहन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के जजों से भी आपस में कार-पूलिंग करने का आग्रह किया गया है। रजिस्ट्री को तैयारियों के निर्देश इन सभी व्यवस्थाओं को बिना किसी बाधा के लागू करने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित अन्य जरूरी तकनीकी इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का कहना है कि रमेश सिन्हा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तकनीक, आपसी समन्वय और संस्थागत जिम्मेदारी के जरिए आम जनता के लिए न्याय सुलभ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम देशहित में संसाधनों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया गया है। ………………….. हाईकोर्ट से जुड़ी यह खबर भी पढ़िए… हाईकोर्ट बोला- प्रमोशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं: RI से CMO प्रमोशन का रास्ता साफ, पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन पर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोई मौलिक अधिकार नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…
हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक ममता शर्मा के साथ प्रेसवार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार हरियाणा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे पर्यटन के माध्यम से नई पहचान देने के लिए लगातार कार्य कर रही है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में विरासत स्थलों और पर्यटन स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि ऐतिहासिक धरोहरों को न केवल संरक्षित किया जाए, बल्कि आमजन को उनके महत्व से भी परिचित कराया जाए। ‘आओ चलें अपनी विरासत के साथ’ अभियान के तहत आयोजनडॉ. शर्मा ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर पहली बार हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था, जिसे लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। इसी कड़ी में अब 30 मई 2026 (शनिवार) को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक आयोजित की जाएगी।इस बार प्रदेश के छह प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को चुना गया है, जहां विशेषज्ञ गाइड पर्यटकों को स्थलों का इतिहास और महत्व विस्तार से बताएंगे।इन 6 स्थानों पर होगी हेरिटेज वॉक पिंजौर में यादविंद्रा गार्डन, गुरुद्वारा मंजी साहिब, भीमा देवी मंदिर स्थल संग्रहालय, धारामंडल पिंजौर, प्राकृतिक बावड़ी का भ्रमण कराया जाएगा। वहीं, मोरनी किला के भ्रमण के दौरान मोरनी हिल्स के ऐतिहासिक किले का भ्रमण कराया जाएगा। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ, विराट स्वरूप, महाभारत अनुभव केंद्र, सूरजकुंड भ्रमण में असोला-भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य तक भ्रमण कराया जाएगा। वहीं, रेवाड़ी में सैंडपाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बड़ा तालाब, वल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह महल, रानी की छतरी का भ्रमण कराया जाएगा। 500 रुपये शुल्क, मिलेंगी कई सुविधाएंकैबिनेट मंत्री ने बताया, हेरिटेज एंड सिटी वॉक में भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इस शुल्क में प्रतिभागियों को पेयजल, चाय/कॉफी, टोपी, रिफ्रेशमेंटउपलब्ध कराए जाएंगे। डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को अपने आसपास की ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ना है। इससे न केवल लोगों में अपनी संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि राज्य में पर्यटन को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।
यात्रियों की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी अगले कुछ महीनों में विशेष घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई टूर पैकेज संचालित करेगा। इन पैकेजों के माध्यम से यात्रियों को धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरम पर्यटन स्थलों की सुविधाजनक यात्रा का अवसर मिलेगा। जुलाई से देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए यात्राएं शुरू होंगी, जबकि अगस्त से नवंबर तक विदेशी टूर पैकेज संचालित किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय आउटबाउंड टूर पैकेजों की शृंखला में अगस्त माह में श्रीलंका रामायण यात्रा टूर पैकेज संचालित किया जाएगा। अक्टूबर में वियतनाम तथा नवंबर में बैंकॉक व दुबई के लिए विशेष टूर पैकेज लॉन्च किए जाएंगे। हवाई यात्रा, होटल, भोजन और स्थानीय भ्रमण की सुविधा आईआरसीटीसी के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि सभी पैकेजों में हवाई यात्रा, होटल आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण जैसी सुविधाएं शामिल रहेंगी। सभी पैकेज सीमित सीटों के आधार पर उपलब्ध होंगे। इसकी बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी, वहीं टिकट दरें भी शीघ्र तय की जाएंगी। आईआरसीटीसी जुलाई माह में जयपुर से हैदराबाद-मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एवं रामोजी फिल्म सिटी एयर टूर पैकेज संचालित करेगा। वहीं अगस्त माह में जयपुर से दक्षिण भारत एवं केरल एयर टूर पैकेज की शुरुआत होगी। इन पैकेजों में यात्रियों को हवाई यात्रा के साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी।
कड़कड़ाती सर्दी में बिकिनी पहन पूल में उतरीं रुबीना दिलैक, जापान वेकेशन की दिखाई झलक
टीवी की संस्कारी बहू रुबीना दिलैक रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं। वह अक्सर फैंस के साथ अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। रुबीना वह छोटे पर्दे की हाई पेड एक्ट्रेसेस में शुमार है। हाल ही में रुबीना ने अपनी जापान ट्रिप की तस्वीरें फैंस ...
स्विमिंग पूल किनारे मोनालिसा का सिजलिंग अंदाज, वेकेशन से शेयर की बोल्ड तस्वीरें
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा हिंदी टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी मोनालिसा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से तहलका मचाती रहती हैं। मोनालिसा इन दिनों थाइलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही ...
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