5 criminals from Bihar who committed thefts in temples arrested following an encounter; 300 grams of silver recovered.
Bihar CM Samrat Chaudhary& Swami Aagamanand: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवगछिया के तेलघी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने मां काली मंदिर में पूजा-अर्चना की और स्वामी आगमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेंद्र के पैतृक आवास पर उनके दिवंगत पिता डॉ. केएन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
Chandauli News: युवतियों को बिहार ले जाकर बेचने के आरोप में पति-पत्नी गिरफ्तार
Husband and wife arrested for taking young women to Bihar and selling them
आईपीएस की नौकरी छोड़ चुकीं काम्या मिश्रा संजय झा से मिलीं, बिहार में राजनीतिक पारी की अटकलें
आईपीएस की नौकरी छोड़ चुकीं काम्या मिश्रा ने शुक्रवार को जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ओडिशा की रहने वालीं पूर्व आईपीएस के बिहार में नई राजनीतिक पारी की अटकलें लगने लगी हैं।
पटना समेत 10 जिलों के डीईओ बदले, 9 डीपीओ का भी ट्रांसफर; बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल
बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। 10 जिलों के डीईओ बदल दिए गए हैं, जबकि 9 जिलों में नए डीपीओ की तैनाती हुई है। 19 अधिकारियों के तबादले की सूचना शुक्रवार को जारी की गई।
त्योहारों से पहले वेतन भुगतान पर बिहार सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश
बिहार सरकार ने दिवाली और छठ से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेतन देरी पर चिंता व्यक्त की गई और संबंधित विभागों को चेतावनी दी गई।
आवासीय स्कूलों में 9वीं-11वीं के आवेदन की तारीख 17 नवंबर तक बढ़ी; मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12 नवंबर से चलेगा पुनरीक्षण खगड़िया जिला प्रशासन शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ी दो महत्वपूर्ण पहल चला रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों को आवासीय स्कूलों में दाखिले का मौका दिया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के जरिए युवाओं, महिलाओं और नवविवाहितों को मतदाता बनाने की तैयारी है। प्रशासन ने पात्र लोगों से इन अवसरों का लाभ लेने की अपील की है। आवासीय स्कूलों में आवेदन की तारीख बढ़ी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अल्पसंख्यक आवासीय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है। कक्षा 11वीं में कला और विज्ञान संकाय के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 29 नवंबर को होगी। पढ़ाई से लेकर भोजन तक मुफ्त सुविधा योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के साथ भोजन, आवास, कपड़े, किताबें और चिकित्सा सुविधाएं भी मुफ्त मिलती हैं। जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और कोचिंग की सुविधा भी दी जाती है। छह अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पात्र बिहार के निवासी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के पात्र छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विभागीय पोर्टल minority.bihar.gov.in/schoolmis पर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के लिए फोटो, विद्यार्थी और अभिभावक के हस्ताक्षर, आधार कार्ड और पिछली कक्षा का अंकपत्र अपलोड करना जरूरी है। दाखिले की पूरी समय-सारणी जारी आवेदन में 18 से 20 नवंबर तक संशोधन किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र 21 से 28 नवंबर तक डाउनलोड होंगे। प्रवेश परीक्षा के बाद 10 दिसंबर को मेधा सूची जारी होगी। चयनित विद्यार्थियों का दाखिला 14 से 19 दिसंबर तक होगा। कक्षाएं 7 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप दूसरी ओर, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर 4 नवंबर को समाहरणालय में डीएम विक्रम विरकर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावा और आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निष्पादन 18 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं से अपील डीएम ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी जरूरी है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। महिला मतदाताओं का अनुपात 930 करने का लक्ष्य पुनरीक्षण अभियान में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। डीएम ने नवविवाहित महिलाओं से अपील की कि विवाह के बाद यदि उनका नाम वर्तमान निवास क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाएं। जरूरत पड़ने पर नाम और पते में संशोधन भी कराएं। जिले में मतदाता लिंगानुपात 930 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बूथ लेवल एजेंटों को महिला एवं युवा मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। चार दिन मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 21 और 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आवश्यक प्रपत्रों के साथ मौजूद रहेंगे और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त करेंगे। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी मतदाताओं के आवेदन बीएलओ को सौंप सकेंगे। एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेगा। दावा-आपत्ति अवधि में 30 से अधिक आवेदन जमा करने पर संबंधित आवेदनों का पुनर्सत्यापन किया जाएगा। पात्र लोगों तक जानकारी पहुंचाने की अपील डीएम ने राजनीतिक दलों से सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की। प्रशासन ने अभिभावकों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आवासीय स्कूलों में नामांकन तथा युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने को कहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जानकारी के अभाव में कोई पात्र विद्यार्थी शिक्षा और कोई योग्य नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।
मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार को 'ईश्वर' बताया, कहा मरने के बाद 'भगवान' हो जाएंगे। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की लोकप्रियता और प्रभाव पर नई बहस छेड़ दी है।
इस दीपावली पर उत्तर भारत, खासकर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर मौसम के मिजाज के कारण गंभीर हो सकता है।
गुजरात और राजस्थान से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, साबरमती-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन शुरू
Railway Passenger Relief Bihar: पश्चिम रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए साबरमती और मुजफ्फरपुर के बीच एक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए अध्यक्ष राजेश कुमार ने पदभार संभाला और परीक्षा संचालन की समीक्षा की। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 22 नवंबर को होगी, जबकि मैट्रिक-इंटर 2027 के छात्रों को आवेदन का अंतिम मौका मिला है।
वैभव सूर्यवंशी अब बिहार टीम की कप्तानी करेंगे, जानें...
IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बिहार की सीनियर क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के शुरुआती दो मैचों में टीम की अगुवाई करेंगे. BCA अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा कि कप्तानी मिलने से वैभव को एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
वैभव सूर्यवंशी को मिली बिहार टी20 टीम की कप्तानी
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 15 वर्षीय बल्लेबाज को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए सौंपी कमान।
Syed Mushtaq Ali Trophy 2026-27:15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पहली बार बिहार की सीनियर टीम की कप्तानी करेंगे। उन्हें आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। 17 सदस्यीय टीम में सूरज कश्यप को उप-कप्तान बनाया गया है। सूर्यवंशी शुरुआती दो मुकाबलों के लिए कप्तान होंगे, क्योंकि इसके बाद उन्हें 'मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप' के लिए इंडिया ए टीम से जुड़ना है। 50 ओवरों का यह टूर्नामेंट 19 से 29 नवंबर तक कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा। 4 से 6 नवंबर तक हुए ट्रायल और पिछले प्रदर्शनों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार को सीनियर पुरुष चयन समिति की बैठक में बिहार की टीम को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में समिति के अध्यक्ष हरविंदर सिंह और सदस्य अमिताभ विजयवर्गीय शामिल हुए, जबकि चयनकर्ता एस. सरथ इसमें ऑनलाइन जुड़े। मंगल महौर और तेज गेंदबाज साकिब हुसैन को भी चुना गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। चयनकर्ता पहले दो मैचों के बाद उनकी फिटनेस देखेंगे और फिर तय करेंगे कि वे खेलने के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने 16 स्टैंडबाय खिलाड़ियों के नाम भी घोषित किए हैं। बिहार अपने पहले दो मैच इंदौर में सौराष्ट्र और रेलवे के खिलाफ क्रमशः 14 और 16 नवंबर को खेलेगा। राज्य की रणजी ट्रॉफी टीम का सपोर्ट स्टाफ पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के साथ रहेगा, जबकि हरविंदर और विजयवर्गीय मैच देखने के लिए इंदौर जाएंगे। बिहार की टीम: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), सूरज कश्यप (उप-कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान, हिमांशु सिंह। फिटनेस पर निर्भर: मंगल महौर, साकिब हुसैन। बिहार की टीम: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), सूरज कश्यप (उप-कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान, हिमांशु सिंह। Also Read: LIVE Cricket Score Article Source: IANS
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: महज 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी शुरुआती 2 मुकाबलों में होंगे बिहार के कप्तान
पटना, 6 नवंबर (आईएएनएस)। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पहली बार बिहार की सीनियर टीम की कप्तानी करेंगे। उन्हें आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। 17 सदस्यीय टीम में सूरज कश्यप को उप-कप्तान बनाया गया है।
चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज की छुट्टी 10 या 11 नवंबर को? बिहार सरकार ने कर दी घोषणा
Bhai Dooj Chitragupta Puja Date: इस साल दिवाली के बाद चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा, इस पर कंफ्यूजन है। बिहार सरकार ने इस पर्व की सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहार की टीम का हुआ ऐलान
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए बिहार की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट के लिए बिहार की टीम का कप्तान वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया है।
Syed Mushtaq Ali Trophy में Bihar की कमान संभालेंगे Vaibhav Suryavanshi
पटना, छह नवंबर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 14 नवंबर से शुरू होने वाली सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों के लिए बिहार की 17 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है। यह पहला मौका होगा जब सूर्यवंशी बिहार की सीनियर टीम की अगुआई करेंगे। बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने शुक्रवार को टीम की घोषणा करते हुए सूरज कश्यप को उपकप्तान नियुक्त किया। बिहार को ग्रुप बी में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, रेलवे, सौराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ रखा गया है। टीम अपना पहला मुकाबला 14 नवंबर को इंदौर में सौराष्ट्र के खिलाफ खेलेगी। बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि इस जिम्मेदारी से सूर्यवंशी को एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का शानदार प्रदर्शन किया है। हमें उम्मीद है कि उनकी कप्तानी में टीम अनुशासित और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेगी।’’आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलने वाले सूर्यवंशी भारतीय टी20 टीम के लिए भी पदार्पण कर चुके हैं। वह अब तक 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में भी शानदार प्रदर्शन किया था। वह 16 पारियों में 776 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237 से अधिक का रहा। उन्होंने अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की मैच जिताऊ पारी खेलकर भारत को 100 रन से जीत दिलाई थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी में 19 गेंदों पर 45 रन बनाए। मंगल महरौर और शाकिब हुसैन को बिहार के शुरुआती दो मैचों के बाद फिटनेस जांच के आधार पर टीम में शामिल किया जाएगा। बिहार की टीम: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, सूरज कश्यप (उपकप्तान), मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान और हिमांशु सिंह।
बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार राज्य की सीनियर क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए शुक्रवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। वैभव टीम के कप्तान होंगे, जबकि सूरज कश्यप को उपकप्तान बनाए गए हैं। वैभव के लिए कप्तानी की नई जिम्मेदारी उनके क्रिकेट करियर में एक अहम पड़ाव है। आईपीएल-अंतरराष्ट्रीय टी-20 में अपनी बेहतर बल्लेबाजी से पहचान बना चुके वैभव अब बिहार की सीनियर टीम का नेतृत्व करेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 14 नवंबर से इंदौर में खेले जाएंगे। टीम चयन के लिए 4 से 6 नवंबर तक ट्रायल और खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन का आकलन किया गया। स्टैंडबाय में 16 खिलाड़ी बीसीए ने टीम के साथ 16 स्टैंडबाय खिलाड़ियों को भी रखा है। इनमें बिपिन सौरभ, सुमन कुमार, आकाश राज, खालिद आलम, भास्कर दुबे, कुमार रजनीश, सुयश, अभिजीत साकेत, यशस्वी ऋषभ, लखन राजा, पवन कुमार, अमित चौधरी, पीयूष सिंह, भानु कुमार, लोकेश बाबूलाल कुमार और प्रशांत श्रीवास्तव शामिल हैं। मंगल महौर और साकिब हुसैन का टीम में शामिल होना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। शुरुआती दो मैचों के बाद दोनों की फिटनेस का आकलन कर उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। SMAT T20 के लिए आज बिहार का फाइनल ट्रायल हुआ था पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में शुक्रवार को आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) टी-20 के लिए बिहार क्रिकेट टीम का फाइनल चयन ट्रायल आयोजित किया गया था। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) की सीनियर चयन समिति की ओर से आयोजित इस ट्रायल में करीब 43 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल रहे। वैभव के अलावा आईपीएल में अपनी प्रतिभा दिखा चुके तेज गेंदबाज साकिब हुसैन, मोहम्मद इजहार, बिपिन सौरभ, आकाश राज और सूरज कश्यप समेत कई खिलाड़ियों ने फाइनल ट्रायल में अपनी दावेदारी पेश की। चार दिन चली चयन प्रक्रिया एसएमएटी टी-20 की तैयारियों को लेकर बीसीए ने 4 से 6 नवंबर तक सीनियर खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया चली। 4 और 5 नवंबर को प्रारंभिक ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद चयन समिति ने करीब 43 खिलाड़ियों को फाइनल ट्रायल के लिए बुलाया था। सभी खिलाड़ियों को मोइन-उल-हक स्टेडियम में रिपोर्ट करने को कहा गया था। बल्लेबाजी से फिटनेस तक हुआ आकलन फाइनल ट्रायल में खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फिल्डींग के साथ फिटनेस पर भी नजर रखी गई। चयन समिति ने खिलाड़ियों की टी-20 के अनुसार खेल क्षमता, प्रदर्शन और फिटनेस का आकलन किया। टी-20 टीम को मजबूत बनाने पर जोर बीसीए का लक्ष्य घरेलू टी-20 सत्र के लिए बिहार की मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम तैयार करना है। चयन प्रक्रिया के जरिए युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर टीम में जगह दी जाएगी। फाइनल ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद चयन समिति जल्द ही टीम के अंतिम खिलाड़ियों के नाम तय करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दिखाया दम वैभव ने हाल के दिनों में टी-20 क्रिकेट में अपनी बेहतर बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया तीसरे टी-20 मुकाबले में उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी। दोनों ने 6 ओवर के पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 118 रन जोड़े थे। वैभव ने इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 45 रन बनाए थे, जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली थी। दोनों के बीच 43 गेंदों में 133 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई थी।
वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की संभालेंगे कप्तान
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में बिहार की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बीसीए ने उन्होंने शुरुआती दो मैच के लिए टीम की कमान सौंपी है।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी पहली बार किसी टीम के कप्तान बन गए हैं । उन्हें सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी बिहार की कप्तानी मिली है। इससे पहले वह बिहार की रणजी टीम के उपकप्तान और भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान रह चुके हैं। वे दलीप ट्रॉफी के दौरान ईस्ट जोन के उप कप्तान भी थे। वैभव 2 दिसंबर 2025 को सैयद मुश्ताक अली में महाराष्ट्र के खिलाफ 58 बॉल पर शतक लगाया था। उन्होंने 61 बॉल पर 108 रन बनाए थे। सैयद मुश्ताक अली भारत का घरेलू टी-20 टूर्नामेंट हैं। बिहार क्रिकेट संघ की चयन समिति ने 6 नवंबर को बैठक के बाद शुरुआती दो मैचों के लिए टीम चुनी। इससे पहले 4 से 6 नवंबर तक खिलाड़ियों के ट्रायल हुए। टीम 14 नवंबर को इंदौर में सौराष्ट्र के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। इसके बाद रेलवेज से मुकाबला होगा। 4 साल की उम्र में बल्ला पकड़ा, पिता ने घर के पास पिच बनवाई वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में हुआ। वैभव 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेलने लगे थे। शुरुआत में उनके पिता संजीव ने घर के पास ही अभ्यास के लिए पिच और नेट बनवाया। 12 साल में रणजी डेब्यू वैभव को पहली बड़ी पहचान 2023 की वीनू मांकड़ ट्रॉफी में मिली। यह अंडर-19 स्तर का घरेलू टूर्नामेंट है। उन्होंने बिहार की ओर से 5 पारियों में 393 रन बनाए, जिसमें हरियाणा के खिलाफ शतक भी शामिल था। इ जनवरी 2024 में उन्हें बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम में जगह मिली। मुंबई के खिलाफ डेब्यू करते समय उनकी उम्र 12 साल 284 दिन थी। रणजी ट्रॉफी भारत का घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है, जिसमें चार दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाले मुकाबले खेले जाते हैं। उसी साल नवंबर में उन्होंने बिहार के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टी-20 डेब्यू किया। दिसंबर 2024 में विजय हजारे ट्रॉफी के जरिए लिस्ट-A क्रिकेट में पहला मैच खेला। लिस्ट-A क्रिकेट 50 ओवर का घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंदों में शतक ने बदली पहचान सितंबर 2024 में वैभव को भारत की अंडर-19 टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला। चेन्नई में खेले गए यूथ टेस्ट में उन्होंने 58 गेंदों पर शतक लगाया। यह भारत की ओर से यूथ टेस्ट में सबसे तेज शतक है। उन्होंने उस पारी में 104 रन बनाए। इसके बाद UAE में खेले गए 2024 अंडर-19 एशिया कप में UAE के खिलाफ 46 गेंदों पर 76 और श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में 36 गेंदों पर 67 रन की पारियां खेलीं। 13 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा वैभव की बल्लेबाजी पर IPL टीमों की नजर भी इसी दौरान गई। नवंबर 2024 में सऊदी अरब के जेद्दा में हुए IPL 2025 मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। उस समय उनकी उम्र 13 साल थी। वह IPL ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 14 साल में IPL डेब्यू और तीसरे मैच में शतक वैभव ने 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL डेब्यू किया। उस समय उनकी उम्र 14 साल 23 दिन थी। वह IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपने खेलने का अंदाज दिखा दिया। लेकिन असली चर्चा 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुई। जयपुर में खेले गए मुकाबले में राजस्थान को 210 रन का टारगेट मिला था। वैभव ने सिर्फ 38 गेंदों पर 101 रन बना दिए। उनकी पारी में 7 चौके और 11 छक्के थे। उन्होंने 35 गेंदों में शतक पूरा किया। राजस्थान ने 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से मैच जीता। इस पारी के साथ वह पुरुषों के टी-20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। उनका 35 गेंदों का शतक IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक और किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था। इससे पहले भारतीयों में यूसुफ पठान ने 2010 में 37 गेंदों पर शतक लगाया था। 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप में फाइनल के हीरो बने वैभव के करियर की एक और बड़ी उपलब्धि फरवरी 2026 में आई। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर खिताब जीता। इस मुकाबले में वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए। उनकी पारी में 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में अर्धशतक और उसके बाद 23 गेंदों में अगला अर्धशतक पूरा किया। 15 साल में भारतीय टीम में जगह अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद वैभव को भारत की सीनियर टी-20 टीम में भी मौका मिला। उन्होंने 4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में टी-20 डेब्यू किया। उस समय उनकी उम्र 15 साल 99 दिन थी। वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इसके बाद जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I में उन्होंने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वह पुरुषों के टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। इस सीरीज में उन्होंने 3 मैचों में 151 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इंडिया-A के लिए 11 गेंदों में अर्धशतक जून 2026 में श्रीलंका में खेली गई इंडिया-A, श्रीलंका-A और अफगानिस्तान-A की ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव ने एक और रिकॉर्ड बनाया। श्रीलंका-A के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बना। उनकी पारी में 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे। भारत-A ने मुकाबला 66 रन से जीता। IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतकर बने सीजन के सबसे बड़े रन स्कोरर वैभव ने 2026 IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 मैचों में 776 रन बनाए। उनका औसत 48.50 और स्ट्राइक रेट 237.30 रहा। वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और ऑरेंज कैप जीती। उनके बाद शुभमन गिल ने 732 और साई सुदर्शन ने 722 रन बनाए।
वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए बिहार टीम के कप्तान
वैभव सूर्यवंशी को बिहार क्रिकेट टीम की बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.
दीपावली पर कैसा रहेगा उत्तर बिहार का मौसम? पटना मौसम केंद्र ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान
Bihar Weather IMD Patna Forecast: मौसम विभाग ने दीपावली 2026 के लिए उत्तर बिहार और पूरे राज्य का पूर्वानुमान जारी किया है। मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में 8 नवंबर को मौसम शुष्क, साफ और सुहाना रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।
दिवाली और छठ से पहले बिहार में 24 घंटे पुलिस गश्त के निर्देश, हर जिले में बनेगी क्विक रिस्पॉन्स टीम
दिवाली और छठ से पहले बिहार में 24 घंटे पुलिस गश्त के निर्देश, हर जिले में बनेगी क्विक रिस्पॉन्स टीम
Samrat Choudhary ने बिहार में छठ और दिवाली पर सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश
पटना, छह नवंबर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने, चौबीसों घंटे गश्त सुनिश्चित करने और रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा छठ घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए सक्रिय त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) गठित करने को कहा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दूसरे राज्यों और विदेशों से बिहार लौटने वाले लोगों को सुरक्षित और स्वागतपूर्ण माहौल मिलना चाहिए। चौधरी ने जिलाधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों और छठ घाटों पर साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्थानीय स्वयंसेवकों को शामिल करने और ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर तैराकों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत सुरक्षा को प्राथमिकता देने और नंगे तारों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने को भी कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, चौधरी ने अधिकारियों को त्योहारों के दौरान दलित और महादलित बस्तियों का दौरा करने, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने और वहां के निवासियों के साथ मिलकर पर्व मनाने का निर्देश भी दिया। बयान में कहा गया कि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने हर स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को वास्तविक शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा फर्जी खबरों का अधिकतम चार घंटे के भीतर खंडन करने का निर्देश दिया। विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए चौधरी ने कहा कि कायाकल्प अभियान के तहत संचालित योजनाओं की संख्या दोगुनी कर दी गई है। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी गांव इस अभियान से वंचित न रहे। उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को उद्योगपतियों के साथ हर महीने बैठक करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने तथा निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल को प्रोत्साहित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 25 नवंबर के बाद विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे, जबकि 16 नवंबर के बाद विकास योजनाओं की विशेष समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रीति वर्मा ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 16,000 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों, 1,500 पीटीसी कर्मियों, होमगार्ड और त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) के जवानों सहित अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अलावा वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस रेंज के अधिकारियों, जिलाधिकारियों और जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
Diwali Chhath Special Trains 2026: दिवाली और छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 106 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इनमें सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत भी शामिल हैं, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी.
BIHAR NEWS: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की हुई पूजा-अर्चना
6 शुक्रवार, नवंबर: धन्वंतरि त्रयोदशी धनतेरस पर भगवान विष्णु के अवतार आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की विभिन्न जगहों पर पूजा हुई।
बिहार में नदियों और जलाशयों में जमा गाद (सिल्ट) अब राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काम आएगी। इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने 'नदी संजीवनी' योजना के तहत एक समझौता किया है। इस योजना का मकसद नदियों और जलस्रोतों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालना और उसके इस्तेमाल से सड़क निर्माण की जरूरतें पूरी करना है। सरकार का मानना है कि इससे नदियों की पानी ले जाने की क्षमता बढ़ेगी, जल निकासी बेहतर होगी और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, हाईवे बनाने के लिए किसानों के खेतों की उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल करने की जरूरत भी कम होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और बिहार सरकार के बीच इस संबंध में MoU हो चुका है।आपको बता दें कि इस योजना के तहत बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर उपयुक्त गाद का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य की 27 परियोजनाओं के लिए 835 लाख घन मीटर गाद के इस्तेमाल का प्रस्ताव है। इस तरह कुल 43 परियोजनाओं में करीब 1078 लाख घन मीटर गाद के इस्तेमाल की योजना है।क्या है बिहार का नदी संजीवनी प्लान?नदी संजीवनी का मुख्य विचार यह है कि नदियों और दूसरे जलस्रोतों में जमा गाद को बेकार समझकर छोड़ने के बजाय उसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में किया जाए। इसके लिए पहले नदियों और जलाशयों की स्थिति का तकनीकी आकलन होगा। इसके बाद तय जगहों से निर्धारित सीमा के भीतर वैज्ञानिक तरीके से गाद निकाली जाएगी। जांच में हाईवे निर्माण के लिए उपयुक्त पाई जाने वाली गाद को सड़क परियोजनाओं में भराव और निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना को नदी सुधार, बाढ़ प्रबंधन, खेती की जमीन के संरक्षण और सड़क निर्माण को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि नदियों से गाद हटाने का फायदा सिर्फ जल प्रबंधन तक सीमित न रहे बल्कि उससे सड़क निर्माण के लिए जरूरी सामग्री भी मिले। #NadiSanjivani: Reviving Rivers, Building Sustainable Highways!In a significant step towards integrating water-body restoration with infrastructure development, @MORTHIndia and the Government of Bihar have signed an MoU for scientific desilting of rivers and water bodies and utilisation of suitable excavated silt in National Highway projects.Under this initiative:- 243 lakh cubic metres of silt will be utilised across 16 ongoing NH projects.- 835 lakh cubic metres is proposed for utilisation across 27 future projects, subject to technical suitability and approvals.The initiative aims to improve water-carrying capacity, strengthen flood management, conserve agricultural land and promote sustainable highway construction.Read the press release for details: https://t.co/cpoukulWF2Watch the video on YouTube: https://t.co/grOTpTEuUH@PMOIndia @MORTHIndia @officecmbihar @IPRDBihar @PIBMoRTH #NHAI #BuildingANation— NHAI (@NHAI_Official) November 3, 2026 बिहार में बाढ़ की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। राज्य में नेपाल से आने वाली नदियां बड़ी मात्रा में पानी और अपने साथ गाद लेकर पहुंचती हैं। नदियों और जलस्रोतों में गाद जमा होने से उनकी पानी ले जाने की क्षमता प्रभावित होती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि नदियों में जमा गाद के कारण उनकी जलधारण क्षमता कम हुई है। इससे बाढ़, खेती की जमीन को नुकसान और संपत्ति के नुकसान जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।16 चालू हाईवे परियोजनाओं में इस्तेमाल होगी 243 लाख घन मीटर गादनदी संजीवनी योजना के तहत फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग की 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर उपयुक्त गाद के इस्तेमाल की योजना है। इसके अलावा 27 भविष्य की परियोजनाओं के लिए 835 लाख घन मीटर गाद के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य हाईवे निर्माण में नई मिट्टी की जरूरत घटाना और निर्माण लागत को कम करना है। इस योजना के लिए बिहार में सड़क निर्माण की मौजूदा और प्रस्तावित परियोजनाओं का बड़ा आधार मौजूद है। NHAI की 39 परियोजनाएं इस समय बिहार में निर्माणाधीन हैं। इनकी कुल लंबाई करीब 1561 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 58340 करोड़ रुपये है।इसके अलावा 11 अन्य परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनकी कुल लंबाई करीब 1982 किलोमीटर और अनुमानित लागत 185200 करोड़ रुपये है। सरकार को उम्मीद है कि नदियों से मिलने वाली उपयुक्त गाद इन परियोजनाओं की सामग्री संबंधी जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती है। इससे निर्माण लागत घटाने और काम समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है।बिहार में बाढ़ की समस्या कम करने में कैसे मदद कर सकती है योजना?बिहार में बाढ़ की समस्या का एक बड़ा कारण नेपाल से आने वाली नदियों में पानी और गाद का भारी प्रवाह है। नदियों के तल में गाद जमा होने से पानी के बहाव और उसे अपने भीतर समाहित करने की क्षमता पर असर पड़ता है। ऐसे में नदी संजीवनी योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने का उद्देश्य नदियों की पानी ले जाने की क्षमता और जल निकासी में सुधार करना है। इस गाद प्रबंधन की तुलना महाराष्ट्र के बुलढाणा मॉडल से की गई है। इसके तहत नदियों और जलाशयों से वैज्ञानिक तरीके से गाद हटाकर उनकी गहराई और पानी रखने की क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है।बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा जैसी नदियों के तल में जमा गाद का प्रबंधन भी अहम माना गया है। योजना से जुड़े ब्योरे में नेपाल से आने वाले तेज जलप्रवाह और फरक्का बैराज के बैकवाटर प्रभाव के संदर्भ में भी नदियों में गाद जमा होने की समस्या का उल्लेख है। इन नदियों से वैज्ञानिक तरीके से गाद हटाने का उद्देश्य हर साल आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करना है।योजना का एक दूसरा उद्देश्य मानसून के दौरान आने वाले अतिरिक्त पानी का बेहतर इस्तेमाल करना है। जुलाई से अक्टूबर के चार महीनों में आने वाले अतिरिक्त पानी को जलाशयों और नहरों में बेहतर तरीके से जमा करने की व्यवस्था विकसित करने की बात है। इससे साल के बाकी महीनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।किसानों की उपजाऊ मिट्टी बचेगी, खेती और सिंचाई को भी फायदानदी संजीवनी योजना का एक अहम पहलू खेती की जमीन की उपजाऊ मिट्टी को बचाना है। सड़क और तटबंध बनाने के लिए कई बार भराव सामग्री की जरूरत होती है। इसके लिए खेतों से मिट्टी निकाली जाती है, जिससे खेती की जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत को नुकसान पहुंच सकता है। योजना के तहत नदियों और जलाशयों से निकाली गई उपयुक्त गाद को हाईवे निर्माण में इस्तेमाल करने से खेतों की मिट्टी पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। इससे किसानों की जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाने में मदद मिल सकती है।बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में बाढ़ के कारण किसानों, खेती की जमीन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि बिहार जलस्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 तैयार की गई है। इस नीति के तहत जलस्रोतों को फिर से बेहतर बनाने और जमा गाद के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया है। इस नीति में बाढ़ के बाद किसानों की जमीन पर जमा रेत और गाद हटाने की सुविधा भी शामिल है। इससे उन किसानों को राहत मिल सकती है जिनके खेतों में बाढ़ के बाद रेत या गाद जमा हो जाती है।जलस्रोतों में गाद कम होने से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने, नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने और भूजल स्तर को सुधारने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। योजना से जुड़े विवरण में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और आसपास के भूजल के पुनर्भरण का लक्ष्य भी बताया गया है।नदी के पर्यावरण और जलीय जीवों को भी मिल सकता है फायदानदी संजीवनी योजना सिर्फ गाद निकालने और उसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है। इसका एक उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक बहाव और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाना भी है। वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने से नदियों के बहाव में सुधार हो सकता है। इससे जलस्रोतों की स्थिति और उनमें रहने वाले जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। योजना से जुड़े विवरण में मिट्टी के कटाव की समस्या को नियंत्रित करने की संभावना भी जताई गई है।इसके लिए गाद निकालने का काम तय तकनीकी सीमाओं और पर्यावरण से जुड़े नियमों के तहत ही किया जाएगा। नदियों के प्राकृतिक तंत्र, किनारों, तटबंधों और पुलों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करना इस योजना की अहम शर्त है।बिहार सरकार की 2026 की नीति क्या कहती है?बिहार जलस्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 को राज्य में नदियों और दूसरे जलस्रोतों की बहाली तथा जमा गाद के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य गाद निकालने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और निकाली गई सामग्री का उपयोग तय मानकों के अनुसार करना है। इस नीति के तहत बाढ़ के बाद खेतों में जमा रेत और गाद हटाने का प्रावधान भी बताया गया है। इससे प्रभावित किसानों को राहत देने में मदद मिल सकती है।केंद्र और बिहार सरकार के बीच हुए समझौते से इस नीति को लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्था भी बनाई गई है। बिहार सरकार का सड़क निर्माण विभाग (RCD) इस योजना का नोडल विभाग होगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। यह समिति अलग-अलग प्रस्तावों की जांच, मंजूरी की प्रक्रिया में मदद, काम की निगरानी और कामकाज से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगी।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने योजना को बिहार में बाढ़ प्रबंधन, कृषि विकास और सड़क निर्माण के प्रयासों से जोड़ने वाला कदम बताया। उन्होंने इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने और प्रस्तावों पर समय से कार्रवाई करने का भरोसा दिया।गाद निकालने के लिए तय होंगे स्थान, जांच के बाद ही हाईवे में होगा इस्तेमालनदी संजीवनी योजना में गाद निकालने के काम को लेकर तकनीकी और पर्यावरण संबंधी सावधानियां तय की गई हैं। इसके तहत किसी भी नदी या जलस्रोत से मनमाने तरीके से गाद नहीं निकाली जाएगी। सबसे पहले चुने गए जलस्रोतों का विस्तृत तकनीकी आकलन किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ स्वीकृत जगहों पर और तय तकनीकी सीमाओं के भीतर ही गाद निकालने की अनुमति होगी। इस प्रक्रिया में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, नदी के किनारों, तटबंधों, पुलों और दूसरे निर्माणों को नुकसान से बचाने का ध्यान रखा जाएगा।निकाली गई गाद को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता और उपयुक्तता की जांच की जाएगी। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्धारित मानकों और भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के संबंधित कोड का पालन किया जाएगा। गाद की निकासी, उसे ले जाने और निर्माण में इस्तेमाल की गई मात्रा का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इसके लिए संयुक्त माप, डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित निगरानी और समय-समय पर आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। इससे यह पता रखा जा सकेगा कि कितनी गाद निकाली गई, कितनी ढुलाई हुई और कितनी मात्रा का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में किया गया।हाईवे निर्माण की लागत और समय दोनों बचाने का लक्ष्यराष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में बड़ी मात्रा में मिट्टी और भराव सामग्री की जरूरत होती है। अगर यह सामग्री निर्माण स्थल के आसपास उपलब्ध हो जाए तो उसे दूर से लाने की जरूरत कम हो सकती है। इससे ढुलाई पर होने वाला खर्च घट सकता है और निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने में मदद मिल सकती है। नदी संजीवनी योजना में नदियों से निकाली गई उपयुक्त गाद को हाईवे निर्माण में इस्तेमाल करने का यही उद्देश्य है। इससे नई मिट्टी और कृषि भूमि की ऊपरी परत पर निर्भरता कम करने की कोशिश होगी।निर्माण सामग्री की स्थानीय उपलब्धता से परिवहन खर्च और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है। इसके अलावा राज्य में विकसित हो रही 12 नई टाउनशिप, 10 नए एयरपोर्ट और 32 मेडिकल कॉलेजों के भू-समतलीकरण और बुनियादी निर्माण कार्यों में भी इस गाद के वैकल्पिक इस्तेमाल की संभावना बताई गई है।बिहार में 2014 के बाद बढ़ा राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्कबिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 2014 में 4,615 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर करीब 6,500 किलोमीटर हो गया है। इसके अलावा 2014 से राज्य की प्रमुख नदियों पर करीब 29 नए पुलों के निर्माण का काम भी शुरू किया गया है। इन पुलों का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना और लोगों तथा सामान की आवाजाही को आसान बनाना है। नदी संजीवनी योजना को इसी बुनियादी ढांचे के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके जरिए नदियों से निकली गाद को सड़क निर्माण की सामग्री में बदलने की योजना है। इससे जलस्रोतों की बहाली और सड़क निर्माण के बीच तालमेल बनाने की कोशिश होगी।
बांका में युवाओं को मिलेगी टूल और स्टडी किट:17 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करें
बांका के बेरोजगार एवं योग्य युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए बिहार सरकार की ओर से टूल किट और स्टडी किट योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए टूल किट और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को स्टडी किट उपलब्ध कराई जाएगी। जिला नियोजन पदाधिकारी ने पात्र युवाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर समेत कई ट्रेड को टूल किट योजना के तहत इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, होम अप्लायंस रिपेयरिंग और सिलाई मशीन ऑपरेटर जैसे ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को टूल किट दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में कम से कम तीन महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को स्टडी किट यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस समेत अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को स्टडी किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों का इंटरमीडिएट या स्नातक उत्तीर्ण होना और किसी सरकारी सेवा की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया होना जरूरी है। परिवार की आय तीन लाख तक निर्धारित दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा नियोजनालय अथवा एनसीएस पोर्टल पर कम से कम छह महीने पुराना निबंधन होना आवश्यक है। दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पात्र अभ्यर्थी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 17 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक बिहार रोजगार सेतु पोर्टल detjob.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन उप निदेशक (नियोजन), भागलपुर प्रमंडल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला नियोजनालय, बांका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
Patna News: मनेर एनकाउंटर पर मीसा भारती ने उठाए सवाल, बोलीं- बिहार में जाति देखकर हो रहे एनकाउंटर
6 नवंबर, शुक्रवार, पटना: RJD सांसद मीसा भारती दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचीं और मनेर एनकाउंटर में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने बिहार में कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं।
श्रावस्ती। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भिनगा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले के तहत होंडा टू व्हीलर कंपनी, मानेसर (गुरुग्राम) के प्लांट में अप्रेंटिस भर्ती के लिए कैंपस चयन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे आईटीआई प्रबंधन ने बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा बिहार और राजस्थान से पहुंचे कुल 61 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें साक्षात्कार के माध्यम से 31 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे होंडा प्लांट के एचआर संदीप कुमार का संस्थान के प्रधानाचार्य विनोद कुमार गुप्ता ने स्वागत किया। संस्थान के कार्यदेशक एमपी वर्मा की देखरेख में भर्ती मेला संपन्न हुआ। इसके आयोजन में संस्थान के समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। प्रधानाचार्य विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप से जोड़ने के उद्देश्य से संस्थान में प्रत्येक माह ऐसे कैंपस चयन कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। बिहार से आए अभ्यर्थी रितेश कुमार और रूपेंद्र कुमार वर्मा ने चयनित होने पर खुशी जताई। वहीं अप्रेंटिस प्रभारी पवन मलिक ने बताया कि हर महीने अप्रेंटिस मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चयन के बाद युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आईटीआई के द्वारा लगाए जा रहे हैं अप्रेंटिस मेले में युवाओं का चयन हो रहा इससे युवा रोजगार से जुड़े रहे और यह आईटीआई की अच्छी पहल है।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं के कैंडिडेट्स का इइंतजार खत्म हो गया है। आयोग ने संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3392 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। ये अभ्यर्थी अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू में शामिल होंगे। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ घंटों बाद रिजल्ट उपलब्ध कराया जाएगा। 1298 पदों के लिए हुई थी परीक्षा BPSC की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1298 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा राज्य के 37 जिलों में 912 केंद्रों पर हुई थी। इसमें 4.71 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि 3.16 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब इंटरव्यू की होगी तैयारी मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को अब आगे की चयन प्रक्रिया के लिए तैयारी करनी होगी। मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की ओर से साक्षात्कार (इंटरव्यू) की प्रक्रिया और उससे संबंधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। PT में 14,261 अभ्यर्थी हुए थे सफल PT परीक्षा का परिणाम 18 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। इसमें कुल 14,261 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। इनमें 13,368 अभ्यर्थी 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और 893 अभ्यर्थी वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के पदों के लिए सफल घोषित किए गए थे। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला। अप्रैल में हुई थी मुख्य परीक्षा 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 25 से 30 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अब आयोग ने 3392 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी। कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट? अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।आधिकारिक वेबसाइट: https://bpsc.bihar.gov.in/वेबसाइट पर रिजल्ट पीडीएफ उपलब्ध होने के बाद अभ्यर्थी उसमें अपना रोल नंबर सर्च करके परिणाम देख सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की आधिकारिक सूचना और आगे जारी होने वाले निर्देशों पर नजर बनाए रखें।3392 अभ्यर्थियों की सफलता के साथ अब BPSC 71वीं परीक्षा का अगला चरण अहम होने जा रहा है। सफल उम्मीदवारों की निगाहें अब इंटरव्यू और अंतिम चयन सूची पर रहेंगी।
दिवाली और छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पुणे और दक्षिण भारत से वंदे भारत समेत कई ट्रेनें चलेंगी। जानें प्रमुख रूट और तारीखें।
वैशाली की धरती पर पीएम मोदी का दौरा, बिहार के लिए सौभाग्य की बात: दिलीप जायसवाल
Patna, 6 नवंबर . Prime Minister Narendra Modi के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर राज्य में Political हलचल तेज हो गई है. बिहार Government के…
Bihar Police STF ने जब्त की 10 करोड़ रुपये की चरस, दो अलग-अलग अभियानों में महिला समेत 2 गिरफ्तार
मोतिहारी/पूर्णिया, छह नवंबर बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और जिला पुलिस के साथ मिलकर दो अलग-अलग अभियानों में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पूर्वी चंपारण एवं पूर्णिया जिलों से 10 करोड़ रुपये मूल्य का चरस और 61 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। एसटीएफ की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, पहले अभियान में एसटीएफ और डीआरआई की पटना एवं मुजफ्फरपुर इकाइयों की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र से राजेश सहनी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 10 किलोग्राम चरस जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा एक मोबाइल फोन और 2,320 रुपये नकद भी बरामद किए गए। बयान के मुताबिक, सहनी कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है। वह नेपाल से चरस मंगवाकर बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के तस्करों तक इसकी आपूर्ति करता था। इसमें कहा गया है कि बरामद की गई चरस की खेप गुजरात के पाटन जिले में पहुंचाई जानी थी। वहीं, एसटीएफ और पूर्णिया जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को जिले के गुलाबबाग से इशरत खातून नामक महिला को गिरफ्तार किया और उसके पास से 61 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। वह पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान टोला की निवासी है। एसटीएफ के बयान में कहा गया है कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी सत्यापन किया जा रहा है। दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मुंगेर के लक्ष्मीपुर की डॉ. प्रीति सिंह ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में सहायक प्राध्यापक बनकर सफलता की नई कहानी लिखी है।
Bihar Teacher Salary Scam 34 Crore Overpayment: शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन, आवास भत्ता और एरियर में ₹34.11 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पर सभी 38 जिलों के DEO से 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। भागलपुर में ₹1.84 करोड़ की वसूली होनी है, जिसमें मेकर, चेकर और अप्रूवर की मिलीभगत से गड़बड़ी का आरोप है।
दिल्ली में 2.65 लाख के नकली नोट बरामद, बिहार के दो आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,65,100 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. आरोपी एक लाख की जाली करेंसी के बदले असली 25 से 30 हजार रुपये लेने की फिराक में थे. पढ़ें इन शातिर तस्करों की पूरी कहानी.
16 साल के बेटे के अंगदान से तीन मरीजों को मिली नई जिंदगी, बिहार में पहली बार सरकारी खर्च पर हुआ लिवर ट्रांसप्लांट
Bihar Education: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब भोजपुरी-मगही समेत 6 भाषाओं में होगी पढ़ाई, 40 लाख बच्चों को मुफ्त मिलेंगी किताबें
धनतेरस से पहले बिहार में खूनी खेल; पूजारी को फोन कर बुलाया और मार दी 3 गोलियां, सड़क पर बवाल
मंदिर में पूजा करने वाले सोनू कुमार को फोन पर कॉल करके बुलाया गया और तीन गोलियां मार दी गई। सोनू की मौत के बाद जोरदार आक्रोश फूटा। लोगों ने एनएच 28 को जाम कर दिया।
दीपावली और छठ पर बिहार के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे मिलेगा इलाज, घाटों पर मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस रहेंगी तैनात
दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढही, बिहार के खगड़िया के दो मजदूरों की मौत
दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढही, बिहार के खगड़िया के दो मजदूरों की मौत
PATNA NEWS: 21 नवंबर को बिहार आएंगे PM मोदी, NDA मनाएगी वर्षगांठ
6 शुक्रवार, नवंबर: पीएम मोदी 21 नवंबर को बिहार आएंगे, वैशाली औद्योगिक पार्क में NDA सरकार की पहली वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मंदिरों से लूटे गए चांदी के आभूषणों को गलाकर तैयार की गई 300 ग्राम चांदी, दो तमंचे, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं।
Diwali-Chhath Trains: बिहार के लिए 106 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, वंदे भारत भी शामिल; पूरी लिस्ट आई
रेलवे ने 106 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब और बेंगलुरु से चलेंगी ट्रेनें। वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल। जानें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों की पूरी लिस्ट, रूट और तारीखें।
पुराने आम-लीची के बागों में लौटेगी बहार, जीर्णोद्धार पर 40% सब्सिडी
देश के पारंपरिक फल उत्पादक राज्यों में दशकों पुराने आम और लीची के बागान कभी किसानों की समृद्धि का मुख्य आधार हुआ करते थे। लेकिन 30 से 40 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो चुके इन पेड़ों में अब उम्र का असर साफ दिखने लगा है। तनों का खोखला होना, शाखाओं का आपस में उलझना, सूरज की धूप जमीन तक न पहुंचना और कीट-व्याधियों के बढ़ते प्रकोप के कारण इन पेड़ों की फल उत्पादन क्षमता 50 से 70 प्रतिशत तक घट चुकी है। घटते उत्पादन और गिरती गुणवत्ता से परेशान होकर कई किसान अपने पुरखों के इन ऐतिहासिक बागों को काटने या कंक्रीट के प्लाटों में बदलने को मजबूर हो रहे थे। बागवानों की इसी गंभीर समस्या को हल करने और फल उत्पादन को फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) और राज्य बागवानी विभागों के सहयोग से 'जीर्णोद्धार एवं वितान प्रबंधन योजना' (Orchard Rejuvenation Scheme) के तहत 40 से 50 प्रतिशत तक की सीधी वित्तीय सहायता (सब्सिडी) देने का फैसला किया है।क्या है रीजुविनेशन और कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक?अक्सर किसान यह सोचते हैं कि अनुत्पादक हो चुके पुराने पेड़ को काटकर उसकी जगह नया पौधा लगाना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन नए पौधे को फल देने लायक पेड़ बनने में कम से कम 8 से 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके विपरीत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (CISH, लखनऊ) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई 'कैनोपी रीजुविनेशन' (छत्रक प्रबंधन) तकनीक से पुराने पेड़ को बिना उखाड़े महज 2 साल में फिर से भरपूर फल देने लायक बना दिया जाता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में पुराने पेड़ के मुख्य तने से 2.5 से 3 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य शाखाओं की सुनियोजित प्रूनिंग (छंटाई या पोलार्डिंग) की जाती है। कटे हुए हिस्सों पर तुरंत बोर्डो पेस्ट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाकर फंगस से सुरक्षा दी जाती है। कुछ ही महीनों में तने से मजबूत और नई शाखाएं फूटती हैं, जिनकी ट्रेनिंग कर एक संतुलित छत्रक (छतरीनुमा आकार) तैयार किया जाता है। इससे पेड़ के भीतरी हिस्से तक भरपूर धूप और ताजी हवा पहुंचती है, जिससे फलों का आकार, मिठास और रंग पहले से कहीं बेहतर हो जाता है।40% से 50% तक सब्सिडी का वित्तीय ढांचा: प्रति हेक्टेयर कितनी मिलेगी मदद?राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फलदार वृक्षों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति हेक्टेयर लागत का एक मानक पैमाना तय किया गया है। पुराने बाग के पुनरुद्धार पर आने वाले कुल खर्च (कटाई-छंटाई, जैविक खाद, दवाइयां, माइक्रो-इरिगेशन और ड्रिप लाइन) पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% और लघु, सीमांत, महिला व अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 50% तक का बैक-एंडेड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) अनुदान दिया जाता है।यूनिट कॉस्ट: सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर जीर्णोद्धार की मानक लागत लगभग ₹40,000 से ₹50,000 निर्धारित की गई है।सब्सिडी राशि: इसके तहत पात्र बागवानों को ₹16,000 से लेकर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर की सीधी वित्तीय सहायता सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में दी जाती है।अतिरिक्त इनपुट सहायता: सब्सिडी के साथ-साथ बागवानी विभाग चयनित किसानों को सघन पौधरोपण (Gap Filling) के लिए उन्नत कलमी पौधे, ट्राइकोडर्मा, वर्मीकम्पोस्ट और कीटनाशक छिड़काव यंत्र भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है।मध्यवर्ती खेती (इंटरक्रॉपिंग) से शुरुआती 2 साल में भी होगी लाखों की कमाईपुराने पेड़ों की गहरी छंटाई के बाद शुरुआती डेढ़ से दो साल तक जब नई शाखाएं विकसित हो रही होती हैं, तब बाग के भीतर जमीन पर खुली धूप उपलब्ध रहती है। इस खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग करने के लिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को अंतःवर्ती फसलें (Intercropping) लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पेड़ की छंटाई के तुरंत बाद किसान बाग की पंक्तियों के बीच हल्दी, अदरक, अरबी, मटर, फ्रेंच बीन्स, कद्दू वर्गीय सब्जियां या औषधीय पौधे उगा सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, आम और लीची के जीर्णोद्धार किए गए बागों में हल्दी या अदरक की अंतःवर्ती खेती करने से किसानों को पहले ही साल प्रति हेक्टेयर 80,000 से 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त शुद्ध आय प्राप्त हो जाती है। जब तक पेड़ों में दोबारा बंपर बौर (मंजर) और फल आने शुरू होते हैं, तब तक किसान का नियमित घरेलू खर्च और बाग की देखरेख की लागत इंटरक्रॉपिंग से आसानी से निकल आती है।प्रमुख आम और लीची बेल्ट्स को सीधा फायदाइस पुनरुद्धार अभियान का सबसे बड़ा लाभ देश के प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों को मिलेगा।आम उत्पादक बेल्ट: उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मलिहाबाद (दशहरी), सहारनपुर, बुलंदशहर, बाराबंकी बेल्ट; बिहार का भागलपुर (जर्दालु), दरभंगा; पश्चिम बंगाल का मालदा (हिमसागर, लंगड़ा); और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बंगनपल्ली व तोतापरी बागानों के लाखों किसानों को इस योजना से सीधा संबल मिलेगा।लीची उत्पादक क्षेत्र: बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली (शाही लीची) और उत्तराखंड के देहरादून व रामनगर की विश्वप्रसिद्ध लीची के पुराने बगीचों में इस तकनीक से फलों के फटने (Fruit Cracking) और कीटों की समस्या में 60% तक की कमी दर्ज की गई है।आवेदन कैसे करें: जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाबागवानी जीर्णोद्धार सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने राज्य के बागवानी विभाग के आधिकारिक पोर्टल (जैसे यूपी में dbt.uphorticulture.in या बिहार में horticulture.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। इसके अलावा किसान अपने ब्लॉक या जनपद स्तर पर स्थित उप निदेशक / जिला उद्यान अधिकारी (DHO) कार्यालय में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान की खतौनी/जमाबंदी (भूमि अभिलेख), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और बाग में पुराने पेड़ों की मौजूदा स्थिति का स्थलीय विवरण जरूरी होता है। उद्यान विभाग के तकनीकी अधिकारी बाग का भौतिक सत्यापन (Geotagging Survey) करते हैं, जिसके बाद स्वीकृति पत्र जारी होता है। कार्य पूरा होने के बाद सत्यापन उपरांत सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है। पुरखों की धरोहर रहे इन बागों को आधुनिक विज्ञान और सरकारी सहायता से संवारकर किसान अपनी वार्षिक आय में 2 से 3 गुना तक टिकाऊ इजाफा कर सकते हैं।
Anant Singh LIVE: अनंत सिंह का बिहार से यूपी रोड शो वाला शक्ति प्रदर्शन, प्रयागराज में भी लगे पोस्टर
Anant Singh LIVE: जेडीयू से पूर्व एमएलए पत्नी नीलम देवी समेत छह साल के लिए निष्कासित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह शुक्रवार को पटना से सड़क मार्ग से प्रयागराज रवाना हो गए हैं। रास्ते में जगह-जगह उनका स्वागत है।
Bihar दौरे से पहले Tejashwi Yadav का PM Modi पर हमला, कहा- नहीं मिला बाढ़ पैकेज
राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले उनकी आलोचना की। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य को पर्याप्त मदद न देने का आरोप लगाया और अपराध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुद्दों को उठाया। यादव ने कहा कि भले ही बिहार की जनता ने मोदी को भारी जनादेश दिया, लेकिन जब भी राज्य को मदद की जरूरत पड़ी, तो उसके साथ सौतेले बच्चों जैसा बर्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, लेकिन वे एक प्रधानमंत्री से अपेक्षित जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें भारी जनादेश दिया, लेकिन जब भी बिहार को जरूरत होती है, तो हमारे साथ सौतेले बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता है। हमें बाढ़ के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं मिला; बिहार सरकार का खजाना खाली है। 'डबल-इंजन' सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार से चल रहा है, तो दूसरा अपराध से; बिहार में अराजकता का माहौल है। अब जब वे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से केवल खोखले वादे ही करेंगे। इसे भी पढ़ें: PM Modi का 21 नवंबर को Vaishali दौरा, औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं की देंगे सौगात राज्य सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए, यादव ने नीति आयोग की रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में बिहार लगातार सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। उन्होंने कहा, वे (सत्ता पक्ष) हमेशा वही रटी-रटाई बातें दोहराते रहते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने कितना समय हो गया है? यहाँ उनकी सरकार लगातार सत्ता में रही है। नीति आयोग की रिपोर्टें बताती हैं कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, हम हर क्षेत्र में सबसे नीचे हैं। आज भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं; इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसे भी पढ़ें: Bhupender Yadav ने कहा, Bihar की अटकी परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी पर मंत्रालय देगा ध्यान यादव ने कानून-व्यवस्था की स्थिति और अपराध पर सरकार के रवैये को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि क्या यहाँ कोई ऐसा जिला है जहाँ अपराध न होता हो? फिर भी, हमारे मुख्यमंत्री को शायद लगता है कि 'अपराध' (apradh) और 'क्राइम' (crime) अलग-अलग चीजें हैं। एक अंग्रेजी शब्द है और दूसरा हिंदी, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। वे बिहार का मजाक बनवा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है? बिहार का क्या होगा?
दीपावली और छठ के दौरान बिहार के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इलाज की व्यवस्था रहेगी। छठ घाटों पर मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और एम्बुलेंस तैनात रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों के दौरान मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए विशेष तैयारी की है। डॉक्टर, स्टाफ की छुटि्टयां रद्द विभाग ने मेडिकल कॉलेज-अस्पतालों, जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों और पीएचसी-सीएचसी को निर्देश जारी किए हैं। 6 से 17 नवंबर तक डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही छुट्टी मिल सकेगी। इस अवधि में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी अनिवार्य होगी। अस्पतालों में ड्यूटी रोस्टर बनाया जाएगा और उसके मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती होगी। रोस्टर इमरजेंसी वार्ड और सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की जानकारी मिल सके। 24 घंटे मिलेगी इमरजेंसी सेवा दीपावली पर पटाखों से जलने, आंखों में चोट लगने और सांस लेने में परेशानी जैसी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। जरूरी दवाइयों, पट्टियों, सर्जिकल सामान, आईवी फ्लूड और ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश हैं। बर्न वार्ड, क्रिटिकल केयर बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। छठ के दौरान प्रमुख और संवेदनशील घाटों पर मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। यहां डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिफ्ट के मुताबिक ड्यूटी लगेगी। सिविल सर्जन को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 102 समेत अन्य एंबुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट रखा जाएगा। एंबुलेंस में ऑक्सीजन, जीवनरक्षक उपकरण, फर्स्ट एड किट और पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रखना होगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों और प्रमुख छठ घाटों के पास एम्बुलेंस की तैनाती होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पतालों में पटाखे और दीये जलाने पर रोक दीपावली के दौरान आग लगने की आशंका को देखते हुए सभी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म और इमरजेंसी निकासी रास्तों की जांच होगी। ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर स्टोर और अस्पताल परिसर के आसपास दीये, मोमबत्ती और पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। हर जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम, 104 हेल्पलाइन भी रहेगी चालू त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए सभी जिलों में सिविल सर्जन कार्यालय के तहत 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित होगा। इसके लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य स्तर पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 104 भी चालू रहेगा। सभी जिलों को स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन तैयारियों की दैनिक रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है, ताकि दीपावली और छठ के दौरान किसी भी आपात स्थिति में लोगों को समय पर इलाज मिल सके।
Bihar News LIVE: आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वैशाली आगमन को लेकर प्रशानिक तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए के सभी दल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह प्रयागराज जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम और रूट मैप जारी किया गया है।
स्वाट, सर्विलांस और सरायलखंसी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की सुबह 5:40 बजे फर्जी एंबुलेंस में अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही 45 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की।
वैभव के बिना बिहार बेहाल! कप्तान बदला पर नहीं थमा हार का सिलसिला
लगातार चार हार के बाद बिहार की टीम के सामने अब अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करने की चुनौती है. वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी की गैरमौजूदगी के बीच टीम के अन्य खिलाड़ियों को आगे आकर जिम्मेदारी उठानी होगी.
मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बने नए डबल ट्रैक रेल ब्रिज पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के साथ ही उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार होते यूपी और दिल्ली रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे की योजना के अनुसार, वर्ष 2027 तक मिथिलांचल से मगध होते दिल्ली के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा अगले दो-तीन वर्षों में इस नए ट्रैक से वंदे भारत समेत तीन-चार अतिरिक्त एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की रूपरेखा तैयार की गई है। पुराना राजेंद्र सेतु सिंगल ट्रैक होने और सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की गति महज 50 किमी प्रति घंटे तक सीमित थी। क्रॉसिंग के लिए ट्रेनों को घंटों आउटर सिग्नल पर रुकना पड़ता था। नए डबल-ट्रैक ब्रिज के चालू होने से अब दोनों दिशाओं में ट्रेनें 100 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से निर्बाध दौड़ रही हैं। ट्रैक क्षमता बढ़ने से ट्रेनों की लेटलतीफी खत्म हुई है और नए रूटों के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में गंगा नदी पर रेल ब्रिज डबल ट्रैक ब्रिज से फायदे
Ghazipur News: अगले साल बिहार तक फर्राटा भरने में होगी सहूलियत
Next year, it will be easier to travel to Bihar.
Bijnor News: पंजाब से बिहार जा रही 30 लाख की शराब पकड़ी, दो गिरफ्तार
Liquor worth ₹30 lakh, being transported from Punjab to Bihar, seized; two arrested
भोजपुर में गिरफ्तार चंदन तिवारी उत्तर बिहार में कारतूस तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। वह मुजफ्फरपुर में 10 साल से सक्रिय था और पीजी थ्री हॉस्टल से कानून की पढ़ाई करते हुए इस धंधे को संचालित कर रहा था।
बिहार के सरकारी स्कूलों में रील्स बनाने पर रोक, शिक्षकों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी
Bihar Teachers Reels Ban: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों द्वारा रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम बच्चों की निजता और सरकारी छवि को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
मुजफ्फरपुर में कार्यपालक पदाधिकारी के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा
Bihar Vigilance Bureau Action: मुजफ्फरपुर में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के तीन ठिकानों पर छापेमारी की है। उन पर एक करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
Bihar CM Samrat Choudhary के Crime वाले बयान पर Prashant Kishor, Tej Pratap Yadav ने लिए मजे
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया, जिस पर अब सियासी तंज शुरू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं. उनके इस बयान पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ-साथ तमाम बिहार के नेताओं ने ना सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि, सीएम को घेर भी लिया है
Bhupender Yadav ने कहा, Bihar की अटकी परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी पर मंत्रालय देगा ध्यान
पटना, पांच नवंबर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार में पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में लंबित विकास एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रस्तावों पर उनका मंत्रालय गौर करेगा और इनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ‘पीटीआई-भाषा’ द्वारा बिहार की उन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, जिनका काम पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण अटका हुआ है, यादव ने कहा, “हम इन पर ध्यान देंगे। मेरे निजी सचिव बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मैं उनसे इस मामले को देखने के लिए कहूंगा।”अधिकारियों के अनुसार, बिहार में पांच हजार एकड़ से अधिक वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग से जुड़े प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय में लंबित हैं। राज्य की करीब 5,778.62 एकड़ वन भूमि के अपवर्तन की मंजूरी नहीं मिलने के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस सप्ताह की शुरुआत में नयी दिल्ली में भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर विभिन्न विकास एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित लंबित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया था। लंबित प्रस्तावों में गया जी में चिड़ियाघर का निर्माण, जमुई में सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं इस्पात उद्योगों का विकास, डोभी में औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना और भीमबांध सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ईको-टूरिज्म सुविधाओं का विकास शामिल है। गया जी में करीब 45.9 हेक्टेयर वन भूमि पर चिड़ियाघर बनाने की योजना है। इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। वहीं, जमुई में सौर ऊर्जा एवं इस्पात उद्योगों के विकास के लिए वन भूमि के उपयोग संबंधी प्रस्ताव भी लंबित हैं। इसके अलावा, डोभी में औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित विनिर्माण क्लस्टर तथा भीमबांध समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत ईको-टूरिज्म सुविधाएं विकसित करने की योजनाओं को भी मंजूरी मिलनी बाकी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी वन भूमि के अपवर्तन की आवश्यकता है। इनसे संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय में जांच और समीक्षा के विभिन्न चरणों में हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से औद्योगिक विकास, निवेश, पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सड़क एवं अन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी तेजी आएगी।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार ने स्कूलों में रील्स और वीडियो बनाने वाले शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी है.
दीपावली और छठ पर बिहार के अस्पताल अलर्ट मोड में, स्वास्थ्यकर्मियों के अवकाश पर रोक
Patna, 5 नवंबर . बिहार में दीपावली और छठ महापर्व के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी Governmentी अस्पतालों को अलर्ट…
विशेष निगरानी इकाई ने पथ निर्माण अंचल के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार को नोटिस भेजा है।
बिहार के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारियों के पदस्थापन पर रोक, राजभवन का रुख सख्त
Bihar University Finance Officer Appointment: राजभवन ने बिहार के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी पदस्थापन आदेश को कुलाधिपति के नियमों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिया गया है।
Bihar BPSC TRE-4 भर्ती में अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा, 10 लाख से अधिक आवेदन
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित TRE-4 शिक्षक भर्ती में अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिसमें 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस भर्ती में 33,320 पदों के लिए लगभग 30 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। पिछले भर्ती अभियानों की तुलना में यह संख्या काफी अधिक है। परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि गलत उत्तर पर अंक काटना और OMR पैटर्न में नया विकल्प शामिल करना। जानें इस भर्ती के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
गाजियाबाद में 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ परिसर में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय एसडीआरएफ सीबीआरएन प्रतियोगिता-2026 का गुरुवार को समापन हुआ। तीन दिन चली प्रतियोगिता में तमिलनाडु की टीम पहले, उत्तराखंड दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रतियोगिता 2 से 4 नवंबर तक हुई। इसका उद्देश्य रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आपात स्थितियों से निपटने के लिए एसडीआरएफ जवानों की तैयारी और काम करने की क्षमता परखना था। प्रतियोगिता में जवानों की तकनीकी जानकारी, तुरंत कार्रवाई और बचाव दलों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के क्षेत्रीय चरण में 19 राज्यों की एसडीआरएफ टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें से राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात की टीमों को अंतिम चरण के लिए चुना गया। तीन दिन तक टीमों ने अलग-अलग परिस्थितियों में बचाव कार्यों का अभ्यास किया। उनके प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष तीन टीमों को विजेता घोषित किया गया। पहले स्थान पर रही तमिलनाडु एसडीआरएफ टीम को एक लाख रुपये और ट्रॉफी दी गई। उत्तराखंड एसडीआरएफ को 75 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि बिहार एसडीआरएफ को 50 हजार रुपये और ट्रॉफी मिली। पीयूष आनंद ने समापन समारोह में कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का उद्देश्य लोगों की जान बचाना और आपदा के समय उनकी सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सभी आपदा मोचन बल एक टीम की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संयुक्त अभ्यास से जवानों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और अपनी कमियां दूर करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि सीबीआरएन आपदाओं में खतरे का शुरुआती संकेत आसानी से दिखाई नहीं देता। ऐसे में जवानों को नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण की जरूरत है, ताकि आपात स्थिति में वे बिना देरी किए सुरक्षित तरीके से बचाव कार्य कर सकें। कार्यक्रम में एनडीआरएफ के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जवान और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।
5 नवंबर, गुरुवार: दरभंगा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार हो रही हैं और पुलिस से आम लोग परेशान हैं।
Bhupender Yadav का विपक्ष पर हमला, Bihar SIR पर 60 हजार BLA ने दीं महज 2 आपत्तियां
पटना, पांच नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर की आड़ में हंगामा कर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। यादव दरभंगा में भाजपा की ओर से आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ मार्च’ में शामिल होने के बाद पटना पहुंचे। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में विपक्षी गठबंधन की राजनीतिक रणनीति और उसके थिंक टैंक पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की रणनीति तैयार करने वाले समूहों का आम जनता से सीधा जुड़ाव नहीं है। उन्होंने राजद के थिंक टैंक में आइसा के पूर्व नेतृत्व, कांग्रेस के युवा नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रभाव और समाजवादी पार्टी के रणनीतिक समूह में जामिया के पूर्व नेतृत्व का उल्लेख किया। यादव ने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बिहार में एसआईआर का उल्लेख करते हुए कहा, “ राज्य में 12 राजनीतिक दलों के कुल एक लाख 60 हजार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त थे। इनमें विपक्षी दलों के 60 हजार से अधिक बीएलए शामिल थे, लेकिन पुनरीक्षण के दौरान उनकी ओर से महज दो आपत्तियां दर्ज कराई गईं। ”उन्होंने सवाल किया कि जब विपक्ष मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहा था, तो उसके प्रतिनिधियों ने आपत्तियां दर्ज कराने में सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एसआईआर कोई नई या असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए अपनाई जाने वाली संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है और देश में इससे पहले भी 10 बार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। यादव ने बताया कि बिहार में घर-घर सत्यापन के दौरान 21 लाख 53 हजार नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। उन्होंने कहा, “वहीं, 25 लाख मृत मतदाता, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाता और सात लाख दोहरे नाम वाले मतदाता चिह्नित किए गए। ’’केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीएलओ को मतदाताओं के घर तीन बार जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था और इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका भी सुनिश्चित की गई थी। यादव ने ईवीएम और चुनावी नतीजों पर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद विपक्ष चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाने लगता है, जबकि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार लोकतांत्रिक चेतना और जन आंदोलनों की ऐतिहासिक भूमि रहा है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के संकल्प को दोहराया। यादव ने विधान परिषद के दो निर्दलीय सदस्यों को भाजपा में शामिल कराने से संबंधित सवाल पर कहा कि इस मामले में विधान परिषद के सभापति निर्णय लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों विधान पार्षदों ने केवल भाजपा को समर्थन दिया है, पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जन सुराज ने निर्दलीय सदस्यों बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। दोनों पर भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए राजद और ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने विधान परिषद के सभापति को ज्ञापन सौंपा था।
Kal Ka Mausam 6 November: धनतेरस के दिन कैसा रहेगा उत्तर बिहार का मौसम? पूर्वानुमान जारी
Bihar Weather IMD Forecast:उत्तर बिहार में धनतेरस (6 नवंबर) को मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, सुबह हल्का कोहरा छा सकता है।
राजनांदगांव पुलिस की बिहार में कार्रवाई, टाटा पावर सोलर के नाम पर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव पुलिस ने इंस्टाग्राम पर टाटा पावर सोलर कंपनी का फर्जी विज्ञापन दिखाकर ग्यारह लाख रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी करने वाले बिहार के दो साइबर ठगों को पकड़ा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के 1.60 लाख बीएलए ने केवल दो आपत्तियां दर्ज कराईं।
5 नवंबर, गुरुवार: लखीसराय के अशोक धाम हॉल में 2 दिसंबर को दिव्यांगजनों का राज्यस्तरीय समारोह आयोजित होगा। इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से दिव्यांगजन शामिल होकर एकजुट होंगे।
BIHAR NEWS: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर निकला प्रचार रथ
5 गुरुवार, नवंबर: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रचार रथ निकला, जो गांव-गांव जाकर लोगों को लोक अदालत के लाभों के बारे में जागरूक करेगा।
खेत बेचने को तैयार थे पिता, बेटी बनीं बिहार टॉपर; अब IAS बनने दिल्ली पहुंची गया की निशु
खिजरसराय की निशु कुमारी ने बिहार इंटरमीडिएट कला संकाय में 479 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। अब वह दिल्ली में रहकर स्नातक की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, जो ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणा बनी हैं।
Delhi to Bihar Diwali Chhath Special Trains: त्योहारों पर दिल्ली से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले प्रवासियों के लिए भारतीय रेलवे ने 2 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. जानिए इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन की तारीखें, रूट और स्टॉपेज से जुड़ी पूरी रिपोर्ट.
लालू परिवार की वह सबसे चर्चित शादी जिसने बढ़ाई थी बिहार की सियासत
बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद यादव का परिवार हमेशा से देश की मीडिया और राजनीतिक गलियारों की सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन बिहार के सियासी इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो एक ऐसा भी अध्याय सामने आता है जब लालू परिवार में हुई एक शादी केवल भव्यता या व्यंजनों के लिए नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियों के भारी शिकंजे के लिए याद की जाती है। यह कहानी है उस ऐतिहासिक और चर्चित विवाह समारोह की जिसने पूरे देश के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में भूचाल ला दिया था। इस भव्य आयोजन के बाद आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ऐसी अभूतपूर्व कार्रवाई की कि एक-दो नहीं, बल्कि देश भर के करीब 125 बड़े दिग्गजों और राजनेताओं को सीधे कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर दिया गया था। उस दौर में इस कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई ने न केवल बिहार बल्कि पूरी दिल्ली की राजनीति का तापमान चरम पर पहुंचा दिया था।#1 क्या था लालू परिवार की उस सबसे चर्चित और बहुचर्चित शादी का पूरा मामला?बात उस दौर की है जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सत्ता का दौर हुआ करता था। लालू परिवार में विवाह का यह भव्य आयोजन पटना में बेहद शाही अंदाज में आयोजित किया गया था। इस शादी में देश भर के कई राज्यों से वीवीआईपी मेहमान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और दिग्गज उद्योगपति शरीक होने के लिए पहुंचे थे। शादी में की गई सजावट, मेहमानों के स्वागत के लिए बनाए गए विशाल पंडाल, गाड़ियों के लंबे काफिले और भव्य खान-पान का नजारा किसी सपने जैसा नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही यह शादी समारोह संपन्न हुआ, शादी पर हुए बेहिसाब खर्च, महंगे उपहारों और वित्तीय लेन-देन की खबरें मीडिया की मुख्य सुर्खियां बन गईं। इस बेहिसाब खर्च को लेकर आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय की निगाहें तुरंत इस आयोजन पर टिक गईं।#1 आयकर विभाग का बड़ा एक्शन: 125 राजनेताओं को एक साथ जारी हुआ कारण बताओ नोटिसविवाह समारोह की भव्यता और उसमें हुए कथित बेहिसाब वित्तीय खर्चों की शुरुआती पड़ताल के बाद आयकर विभाग ने बेहद आक्रामक और सख्त रुख अपनाया। जांच एजेंसी ने शादी में शामिल हुए उन तमाम रसूखदार मेहमानों और राजनेताओं की सूची तैयार की जिन्होंने इस शादी के आयोजन में महंगे उपहार (Gifts), चांदी-सोने के आभूषण या वित्तीय योगदान दिया था। देखते ही देखते आयकर विभाग ने देश के अलग-अलग राज्यों से इस शादी में शामिल हुए लगभग 125 वरिष्ठ राजनेताओं, विधायकों और राजनीतिक हस्तियों को नोटिस थमा दिए। नोटिस में उन सभी से शादी में दिए गए उपहारों के स्रोत, उनकी मौद्रिक कीमत और अपने आयकर विवरण (IT Return) में उनके उल्लेख को लेकर कड़े सवाल पूछे गए थे। एक साथ 125 दिग्गजों को मिले इस नोटिस ने पूरे देश की राजनीति में खलबली मचा दी थी।#1 राजनीतिक गलियारों में मची थी भारी हलचल और वित्तीय जांच का दायराजब 125 राजनेताओं को आयकर विभाग के नोटिस मिलने की खबर सार्वजनिक हुई, तो लालू परिवार और उनके सहयोगी दलों में हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने उस समय की सरकार और लालू प्रसाद यादव पर सत्ता के दुरुपयोग और काले धन के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी ओर, राजद और उनके समर्थकों ने इस पूरी कार्रवाई को केंद्र सरकार द्वारा संचालित राजनीतिक बदले की भावना और बदले की कार्रवाई करार दिया था। जांच अधिकारियों ने शादी का ठेका लेने वाले टेंट हाउस मालिकों, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडरों, आभूषण विक्रेताओं और अन्य इवेंट आयोजकों के खातों की भी गहनता से जांच की थी ताकि शादी में खर्च हुई असली राशि का सटीक ब्योरा निकाला जा सके।#1 भारतीय राजनीति और जांच एजेंसियों के इतिहास में दर्ज हुई यह अनोखी घटनालालू परिवार की इस शादी के बाद हुई आयकर विभाग की यह कार्रवाई भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अनोखी मिसाल मानी जाती है। आमतौर पर किसी शादी समारोह में शिरकत करने वाले मेहमानों या गिफ्ट देने वालों पर इस तरह इतने बड़े पैमाने पर आयकर विभाग की गाज गिरना बहुत दुर्लभ माना जाता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक आयोजन भी कड़े वित्तीय मानकों और जांच एजेंसियों की पैनी नजर से बाहर नहीं हैं। आज इतने वर्षों के बाद भी जब भी बिहार के सियासी इतिहास या हाई-प्रोफाइल राजनीतिक शादियों के खर्चों का जिक्र होता है, तो 125 नेताओं को मिले इस आयकर नोटिस का किस्सा प्रमुखता से याद किया जाता है।
Bihar Weather Update: अररिया में ठंड के साथ बढ़ा कोहरे का असर, सुबह 9 बजे तक सड़कों पर छाई रही धुंध
अररिया में ठंड के साथ कोहरे का असर बढ़ने लगा है। गुरुवार सुबह जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में घनी धुंध छाई रही। कम दृश्यता के कारण वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। सुबह करीब 9 बजे कोहरा छंटने के बाद लोगों को राहत मिली।
शराब कंपनियों पर ऐक्शन नहीं ले रहे अफसर , बिहार के मद्य निषेध मंत्री ने की सम्राट चौधरी से शिकायत
बिहार में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री अपने ही विभाग के अफसरों की कार्यशैली से नाखुश हैं। मंत्री का कहना है कि विभाग के अफसर शराब जब्त होने के बाद शराब कंपनियों पर ऐक्शन लेने में हिचक रहे हैं।
बिहार में शिक्षकों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी, अनुमति लेकर खास मौकों पर ही बना सकेंगे रील्स
Bihar Teachers Social Media Guidelines : शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों और कार्यालय परिसरों में रील्स व वीडियो बनाने पर सख्ती की है। बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के सरकारी परिसर में वीडियो अपलोड करने पर रोक लगाई गई है।
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
टोल प्लाजा पर लाइन में लगने का झंझट होगा खत्म; एनएचएआई ला रहा नया सिस्टम, बिहार से शुरुआत
अब सड़कों के ऊपर गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में फास्टैग होने के बावजूद कई बार स्कैनर की धीमी गति या वाहनों की अधिकता के कारण टोल पर रुकना पड़ता है। नई तकनीक में इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PM-GKAY) देश के गरीब, मजदूर और वंचित तबके के लिए सबसे बड़ी जीवन रेखा साबित हो रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना की समय-सीमा को दिसंबर 2028 तक विस्तार दिया है, जिससे देशभर के 81.35 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न (चावल, गेहूं व मोटे अनाज) का निरंतर लाभ दिया जा रहा है। पहले जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत ₹1 से ₹3 प्रति किलो की रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता था, वहीं अब इस एकीकृत योजना के तहत शत-प्रतिशत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, यानी उचित मूल्य की दुकान (कोटेदार) पर लाभार्थी को ₹0 भुगतान करना होता है। राशन वितरण की प्रणाली में अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि 35 किलो राशन किसे मिलता है और प्रति यूनिट 5 किलो का क्या नियम है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के नियमों के अनुसार राशन कार्ड धारकों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर मासिक अनाज का कोटा तय होता है। जो परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, वे राज्य सरकारों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पोर्टल के जरिए नया डिजिटल राशन कार्ड बनवाकर इस योजना का सीधा लाभ ले सकते हैं।35 किलो प्रति माह बनाम 5 किलो प्रति यूनिट: जानिए राशन वितरण का आधिकारिक गणितमुफ्त राशन योजना के तहत खाद्यान्न का आवंटन कार्ड की श्रेणी और परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कड़ाई से लागू किया गया है:अंत्योदय अन्न योजना (AAY - पीला/गुलाबी राशन कार्ड): यह कार्ड समाज के सबसे निर्धन और असहाय परिवारों (Poorest of the Poor) को जारी किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को परिवार के सदस्यों की संख्या चाहे जो भी हो, प्रति माह एकमुश्त 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (सामान्यतः 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं अथवा क्षेत्रीय उपलब्धता के अनुसार मोटा अनाज) प्रदान किया जाता है।प्राथमिकता वाले परिवार (PHH - सफेद/खाकी राशन कार्ड): गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अन्य पात्र परिवारों को पीएचएच श्रेणी में रखा जाता है। इस कार्ड पर परिवार के प्रति सदस्य (प्रति यूनिट) के हिसाब से 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज प्रति माह आवंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार में 6 सदस्य दर्ज हैं, तो उन्हें हर महीने कुल 30 किलोग्राम अनाज पूरी तरह मुफ्त मिलेगा।35 किलो राशन के लिए कौन हैं पात्र? अंत्योदय कार्ड की प्रमुख शर्तेंअंत्योदय राशन कार्ड का आवंटन बेहद सख्त सामाजिक व आर्थिक मानकों के आधार पर किया जाता है ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिले। निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवार अंत्योदय कार्ड के लिए पात्र माने जाते हैं:ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर (जैसे कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, मोची) और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर जिनकी कोई निश्चित मासिक आय नहीं है।ऐसे परिवार जिनका संचालन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, विधवा महिलाएं अथवा गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति कर रहे हों और उनके पास भरण-पोषण का कोई अन्य नियमित वित्तीय सहारा न हो।आदिम और घुमंतू जनजातीय समुदाय (Primitive Tribal Households) के परिवार।एचआईवी/एड्स या अन्य गंभीर असाध्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति जो मजदूरी करने में पूरी तरह असमर्थ हैं।जिन परिवारों की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अति-गरीबी सीमा (सामान्यतः ₹15,000 से ₹25,000 वार्षिक) के नीचे दर्ज है। (अपात्रता नियम: यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, आयकर दाखिल करता है, परिवार के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा पांच एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि है, तो वह अंत्योदय या बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा।)नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्टनए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों के वैध दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है:मुखिया की जानकारी: परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला (18 वर्ष या उससे अधिक आयु) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत परिवार का कानूनी मुखिया माना जाता है। मुखिया की तीन हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।पहचान व पते का प्रमाण: परिवार के सभी वयस्क व नाबालिग सदस्यों के पहचान पत्र (नागरिक पहचान पत्र) की प्रमाणित प्रति।निवास प्रमाण पत्र: बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन पासबुक या स्थानीय निकाय द्वारा जारी निवास प्रमाण।आय प्रमाण पत्र: तहसील के राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी चालू वर्ष का वैध आय प्रमाण पत्र।बैंक खाता पासबुक: परिवार की मुखिया महिला के बैंक खाते का विवरण और आईएफएससी कोड (डीबीटी सक्षम)।शपथ पत्र: इस आशय का स्व-घोषणा पत्र कि परिवार के पास पहले से देश के किसी अन्य राज्य या जिले में राशन कार्ड नहीं बना हुआ है।नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं? ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रियाराशन कार्ड जारी करने और उसकी सूची संकलित करने का संवैधानिक अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:1. राज्य खाद्य पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदनकेंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य पोर्टल (nfsa.gov.in) पर जाएं अथवा अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे fcs.up.gov.in, epds.bihar.gov.in आदि) खोलें।होमपेज पर 'Citizen Services' सेक्शन में जाकर 'Apply for New Ration Card' विकल्प का चयन करें।अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी सत्यापन के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।आवेदन फॉर्म में अपने जिले, ब्लॉक/तहसील, ग्राम पंचायत या वार्ड और नजदीकी उचित मूल्य दुकान (राशन कोटेदार) का चयन करें।परिवार की मुखिया महिला का व्यक्तिगत विवरण और बैंक खाता संख्या भरें।'Add Family Member' विकल्प पर क्लिक करके परिवार के अन्य सभी सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पहचान पत्र विवरण सही-सही जोड़ें।सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी (पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में) अपलोड करें।फॉर्म सबमिट करते ही स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जारी होगा। इस रसीद का प्रिंटआउट निकाल लें।2. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या खाद्य आपूर्ति कार्यालय से ऑफलाइन आवेदनग्रामीण या सुदूर इलाकों के नागरिक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके अलावा, ब्लॉक या तहसील स्थित आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) अथवा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म को साफ अक्षरों में भरकर सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ कार्यालय में जमा करें और पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें।सत्यापन और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (Mera Ration) की सुविधाआवेदन जमा होने के बाद खाद्य विभाग के क्षेत्रीय लेखपाल या आपूर्ति निरीक्षक द्वारा आवेदक के घर और आय का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन रिपोर्ट सकारात्मक पाए जाने पर 15 से 30 कार्य दिवसों के भीतर राशन कार्ड स्वीकृत कर दिया जाता है और डिजिटल राशन कार्ड पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) प्रणाली के तहत यदि कोई कार्डधारक रोजी-रोटी के सिलसिले में अपने गृह राज्य से किसी दूसरे राज्य में प्रवास करता है, तो उसे नया कार्ड बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी गूगल प्ले स्टोर से 'Mera Ration' आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने आधार या राशन नंबर से नजदीकी राशन डीलर का पता लगा सकते हैं और बायोमेट्रिक ई-पॉस (e-PoS) मशीन पर फिंगरप्रिंट लगाकर देश के किसी भी कोने में अपने हिस्से का मुफ्त राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन प्राप्त करने में किसी भी अनियमितता या डीलर द्वारा पैसे मांगने की स्थिति में राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
Bihar Weather Update: अगले छह दिनों तक शुष्क रहेगा बिहार का मौसम, सुबह-रात में हल्की ठंड
बिहार में अगले छह दिनों तक मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा, सुबह-रात में हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मुरासु का प्रदेश पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।
Bihar News LIVE: धारदार हथियार से मां-बेटे की हत्या, बिहार का इंजीनियर धनकुबेर; बड़ी खबरें
Bihar News LIVE: बिहार में निगरानी विभाग ने भ्रष्ट इंजीनियर विजय कुमार के ठिकानों पर रेड डाली है। जांच टीम को लाखों रुपये कैश मिले हैं। इधर बिहार सरकार राज्य के टीचरों के सर्टिफिकेट की जांच करेगी।
नौकरी का झांसा देकर बिहार से लाए 12 बच्चे, जननायक एक्सप्रेस से रेस्क्यू
भास्कर न्यूज | अम्बाला जननायक एक्सप्रेस से हरियाणा में मजदूरी के लिए लाए जा रहे बिहार के 12 बच्चों को अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया। ट्रेन संख्या 15211 के रात करीब 9:55 बजे स्टेशन पहुंचने पर पुलिस और संबंधित विभागों की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि ठेकेदारों ने बच्चों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। उन्हें भिवानी की फीड फैक्ट्री, बठिंडा की कंपनी और हरियाणा के ईंट भट्ठों पर काम के लिए ले जाने की तैयारी थी। पूछताछ में चार बच्चों ने बताया कि उन्हें भिवानी की फीड फैक्ट्री में काम के लिए बुलाया गया था। ठेकेदार ने 5 हजार रुपए एडवांस, रहने-खाने की सुविधा और 15 हजार रुपए मासिक वेतन देने की बात कही थी। दो बच्चों ने बठिंडा की कंपनी में काम के लिए जाने की जानकारी दी। वहीं, तीन बच्चों को हरियाणा के ईंट भट्ठों पर मजदूरी के लिए बुलाया गया था। उन्हें 9 हजार रुपए एडवांस और 15 हजार रुपए मासिक वेतन देने का वादा किया गया था। बच्चों के अनुसार, उनसे सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करवाया जाना था। बाकी तीन बच्चे भी अन्य स्थानों पर काम के लिए जा रहे थे। बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास प्राथमिकता : जिला युवा विकास संगठन के प्रधान परमजीत सिंह बडोला ने कहा कि बाल तस्करी गंभीर अपराध है। इसे रोकने के लिए सभी विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है। सूचना मिलते ही संबंधित विभागों को अवगत कराया गया, जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई में 12 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। टोल फ्री नंबर पर मिली सूचना, टीम ने चलाया अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के टोल फ्री नंबर 1800-102-7222 पर सूचना मिली थी कि जननायक एक्सप्रेस से बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला युवा विकास संगठन के प्रधान परमजीत सिंह बडोला को दी गई। उनके निर्देश पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजर अजय तिवारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, बाल कल्याण समिति अम्बाला, जिला बाल संरक्षण इकाई, जीआरपी, आरपीएफ, सीआईबी/यूएमबी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ईमेल से सूचना दी। इसके बाद सभी विभागों ने मिलकर स्टेशन पर जांच अभियान चलाया। बाल कल्याण समिति ने बच्चों को ओपन शेल्टर होम भेजा : रेस्क्यू किए गए बच्चों की प्राथमिक पूछताछ और काउंसलिंग की गई। उनके परिजनों की पहचान कर संपर्क करने की प्रक्रिया जारी है। आवश्यक डीडीआर और मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति अम्बाला की चेयरपर्सन रंजीता सचदेवा के समक्ष पेश किया गया। समिति ने विचार-विमर्श के बाद बच्चों को देखभाल और संरक्षण के लिए ओपन शेल्टर होम भेजने के निर्देश दिए। वहां उनकी काउंसलिंग और देखभाल की जाएगी।
एनआईए ने औरंगाबाद के जाली भारतीय नोट तस्करी मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुल 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और बांग्लादेशी मुद्रा जब्त की गई। एनआईए की टीमों ने बिहार के औरंगाबाद में 2 और गयाजी में 3 ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं, झारखंड के हजारीबाग में 2 और पश्चिम बंगाल के मालदा में 1 जगह तलाशी ली गई। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार ओपी अंतर्गत हुरहुरू बाबा पथ स्थित शहीद सुभाष बारला मार्ग में दो घरों की घेराबंदी की गई। यहां प्रदीप साव और उदय साव के घर पर छापेमारी हुई। दोनों जाली नोट के कारोबार से जुड़े मामले में आरोपी हैं। दोनों ममेरे भाई हैं और बिहार के गया जिले के बाराचट्टी के रहने वाले हैं।
बिहार में अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी मेयर और वार्ड पार्षद बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उम्मीद जग गई है। बिहार के किन-किन चुनावों में दो से ज्यादा बच्चे वालों के लड़ने पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कब से प्रतिबंध खत्म हो सकता है, जानेंगे; आज के एक्सप्लेनर बूझे की नाही में…। सवाल-1ः दो से ज्यादा बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जवाबः सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की याचिका पर सुनवाई की। 4 नवंबर 2026 को कोर्ट ने भीमराव को राहत देते हुए कहा, 'दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं।' कोर्ट ने बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। इससे कम प्रजनन दर का मतलब है कि एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को पूरी तरह नहीं ले पाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रजनन दर में गिरावट से बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है और कामकाजी लोगों की संख्या घट सकती है। इन बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस टिप्पणी के साथ बेंच ने 2003 के उस फैसले पर दोबारा विचार के लिए मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें दो बच्चों की शर्त को सही ठहराया गया था। ‘मौजूदा कानून राजनीतिक अधिकारों से वंचित करते हैं’ बेंच ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर कर देते हैं। इसका किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से कोई खास संबंध नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, ऐसे कानून लोगों को बच्चे पैदा करने या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करते हैं। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन से जुड़े फैसले लेने की आजादी के अधिकार का उल्लंघन होता है। सवाल-2ः …तो क्या दो से ज्यादा बच्चे वाले चुनाव लड़ पाएंगे? जवाबः अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया है। सिर्फ मंगला भीमाराव को राहत देते हुए कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास 2003 के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए भेज दिया। दो जजों की बेंच ने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने के पक्ष में अपनी राय भी दी है। चूंकि, 2003 में जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दो बच्चों की शर्त को संवैधानिक रूप से सही ठहराया था। इस कानून के तहत दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर कोई व्यक्ति स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता था। तब से यह नियम बिहार सहित देश के कई राज्यों में लागू है। कानून के जानकारों के मुताबिक, चूंकि यह आदेश 2003 में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। अभी की मौजूदा बेंच सिर्फ दो जजों वाली थी। इसलिए कोर्ट ने फैसला ना सुनाते हुए टिप्पणी करके बड़ी बेंच को भेज दिया। अब बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और अंतिम फैसला देगी। सवाल-3ः नियम बदलने से बिहार में किसे फायदा हो सकता है? जवाबः इसका सीधे तौर पर 3 तरह के लोगों को फायदा होगा। चूंकि, 2007 में नीतीश सरकार ने नगर निकाय (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) के चुनाव में 2 से अधिक जीवित बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। 5 अप्रैल 2007 को बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 लागू किया गया। अधिनियम की धारा 18(1)(m) में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं तो वह नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता है। अधिनियम लागू होने 5 अप्रैल 2007 से एक साल की छूट दी गई थी। यानी 5 अप्रैल 2008 की कट-ऑफ तिथि के बाद यदि किसी व्यक्ति का तीसरा जीवित बच्चा पैदा हुआ है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी नियम के आधार पर राज्य में 2012, 2017 और 2022 नगर निकाय चुनाव हुए। बच्चे को गोद दिया तब भी अयोग्य 2022 नगर निकाय चुनाव के समय बच्चे को गोद देने का मामला सामने आया। चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों ने तर्क दिया था कि यदि वे अपने तीसरे बच्चे को किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को कानूनी रूप से गोद दे देते हैं, तो उनके जीवित बच्चों की संख्या दो रह जाएगी। ऐसा ही केस पटना हाईकोर्ट पहुंचा। भोला प्रसाद बनान बिहार सरकार केस में 4 अक्टूबर 2022 को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र/निर्देश को बरकरार रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे को गोद दे देने से जैविक माता-पिता का नाता खत्म नहीं होता। ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य ही माना जाएगा। छपरा मेयर राखी गुप्ता की चली गई थी कुर्सी सवाल-4ः क्या दो से ज्यादा बच्चे वाले पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं? जवाबः बिल्कुल, लड़ सकते हैं। अभी तक बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने वालों पर ऐसी कोई रोक नहीं है। अब तक दो से ज्यादा बच्चे वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, 2021 में तत्कालीन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव में भी दो से ज्यादा बच्चे वाले पैरेंट्स के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बातें कही थी। लेकिन नियम लागू नहीं हो सका।
Varanasi News: काशी विद्यापीठ ने साउथ बिहार को दोगुने से भी ज्यादा अंतर से हराया
Kashi Vidyapith defeated South Bihar by a margin of more than double.
