किसानों को भी चाहिए कि वे बिना विलंब के फसल को काटने के लिए थ्रेशर आदि का इस्तेमाल करें ताकि बिना वक्त गंवाए फसलों को समेटा जा सके।
किन्नौर की रेणुका, ऊना की अंजुम मौदगिल, सिरमौर की डिंपल और मंडी जिले की जबना चौहान जैसी बेटियों ने प्रदेश को फिर गौरवान्वित होने का मौका दिया है।
नैतिकता, कर्तव्य, संस्कृति और सभ्यता जैसे शब्द अब रक्षक वर्ग में भी उपहास का पात्र बन गए हैं।
पश्चिम बंगाल: राज्य चुनाव आयोग की साख पर बट्टा
राज्य चुनाव आयोग ने जब नामांकन के लिए एक दिन का समय बढ़ाया तो आखिर उसे क्यों रद किया? बात यहीं से बिगड़ी। आज आयोग की साथ पर ही बट्टी लगा है।
लगातार प्रयास व सरकारी तंत्र के प्रचार के बावजूद अभी तक किसान वैकल्पिक खेती की राह पर आगे बढ़ने को तत्पर नहीं दिख रहे।
हर तीमारदार आनन-फानन में अपने मरीज को दूसरे बड़े अस्पताल में ले नहीं जा सकता।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश देने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।
हास्य व्यंग्य: परवान चढ़ता अनशन का क्रेज, GST के दायरे में लाने पर सरकार करे विचार!
अनशन का क्रेज जिस तरह परवान चढ़ रहा है उसे देखते हुए सरकार को इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए।
पुलिस को कमर कसने की सख्त जरूरत होगी। इस जरूरत की पूर्ति हो, यह राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा।
Analysis: राजनीति का नया हथकंडा 'महाभियोग', CJI के खिलाफ कांग्रेस के तर्कों में दम नहीं
कांग्रेस जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी।
तमाम बंधनों व आर्थिक स्थिति को देखकर कोई वृद्ध उम्र के अंतिम पड़ाव में एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
गरीबों का चयन एक संवेदनशील और दायित्व से भरा कार्य है जिसकी सफलता संबंधित लोगों की कार्यदक्षता और निगरानी से ही संभव है
जब राष्ट्रीय राज मार्ग ही पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है तो फिर वर्षो से टोल किस बात का वसूला जा रहा था? इसका भी हिसाब लिया जाना चाहिए।
इस जीत का असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा। जिम्मेदारी भी बढ़ेगी क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ना स्वाभाविक है। इस लिहाज से विजयी प्रत्याशियों को काम करना होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक के बाद एक फैसलों से बिहार नारी सशक्तीकरण का शानदार नमूना बनता जा रहा है। लड़कियों को उनके जन्म के साथ ही स्नातक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने
अच्छी पहल पर व्यवस्थागत खामियों का ग्रहण नहीं लगना चाहिए। राज्य सरकार को जल्द से जल्द इससे जुड़ी दिक्कतों का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए।
मंडी व्यवस्था में बड़े बदलाव हों। निजी कंपनियों को फसल खरीद में भागीदारी मिले। निजी कंपनियां फसल खरीदेंगी तो व्यवस्था भी चलाएंगी
देश में उच्च शिक्षा की गुणवता को विश्व स्तरीय बनाने में जुटी केंद्र सरकार ग्रेडेड ऑटोनॉमी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सभी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने पर विच
इस साल भी मानसून रहेगा सामान्य
इंडियन इकॉनमी का आकार अब 2.6 लाख करोड़ डॉलर हो गया है, जो 2.5 लाख करोड़ डॉलर के मानक के मुकाबले ठीकठाक ऊपर है।
सिविल सर्विसेज डे पर विशेष: लोकसेवकों पर टिकी सरकार की छवि
सरकार की छवि काफी हद तक लोकसेवकों के इसी रवैये पर निर्भर करती है कि वे लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करते है।
Analysis: जन अभियान बने पानी बचाने की पहल
मान्यता है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर- ये पांच तत्व कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन हम पानी खत्म होता देख रहे है
प्रदेश में हर दिन हादसों की सूचना आने से हिमाचल हादसों का प्रदेश बनकर रह गया है। जरूरी है कि सड़क पर वाहन चलाने वाले अधिक सतर्कता बरतें।
स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि आपदा प्रबंधन के तहत ऐसी तैयारी करे ताकि चट्टानें गिरने से बार-बार मार्ग बंद होने की नौबत न आए और आवागमन सुचारु रहे
भू माफिया से पुरातत्व धरोहरों को बचाने के साथ उस इमारत या इलाके के ढांचागत विकास पर भी ध्यान देना होगा। इससे ही झारखंड अपनी समृद्ध विरासत को सहेज व संवार सकेगा।
बिहार उच्च शिक्षा का सिरमौर रहा है, पर अब स्थिति ठीक विपरीत है। राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। कुलाधिपति ने उच्च शिक्षा में सुधार
नई पीढ़ी की सोच और मानवीय मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है। इस समस्या की जड़ में सामाजिक विकृति है, जिसका समाधान जरूरी है
बेहतर तो यही है कि जीएसटी या ई-वे बिल से जितनी जल्दी तालमेल बिठा लिया जाए। क्योंकि इससे बचने का प्रयास या किसी तरह की गड़बड़ी अंतत: नुकसानदेह ही साबित होगी।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों को लेकर उपराज्यपाल की सतर्कता स्वागतयोग्य है
केंद्र ने जारी किया नई वन नीति का मसौदा
गैस सब्सिडी से वसूल रहे हैं बैंक न्यूनतम बैलेंस शुल्क
Analysis: सामाजिक जीवन पर सवालिया निशान
यौन हिंसा की बढ़ती घटनाएं मानवोचित नैतिकता और आचार-व्यवहार के मानदंडों को धूल- धूसरित कर रही है
आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जज लोया की मौत को ‘नैचरल डेथ’ करार देते हुए इस मामले में आगे किसी भी तरह की जांच को अनावश्यक बता दिया...
Analysis: साझा भविष्य की एक गंभीर चुनौती है महासागरों में बढ़ता प्रदूषण
राष्ट्रमंडल देशों में से अधिकांश समुद्र तटों पर ही बसे हैं। ऐसे में महासागरों की सेहत उनके लिए बहुत मायने रखती है। शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा होनी चाहिए
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि सन् 2016 के मुकाबले सन 2017 में, यानी पिछले साल वहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मरने वाले आम लोगों की संख्या सीधे 166.66 फीसद बढ़ गई है