आज का एक्सप्लेनर:शादी से बचने के लिए सीधे मंगेतर की हत्या, मना क्यों नहीं कर सकी; रोमांटिक पोस्ट डाले, चार सुराग से सुलझी गुत्थी

पुणे शहर से 64 किमी दूर लोहागढ़ किला। 18 जून 2026 की सुबह करीब 10 बजे किले की चोटी से एक चीख गूंजी। गार्ड्स पहुंचे, तो वहां मौजूद 20 साल की सिया ने बताया- मेरा मंगेतर केतन फिसलकर खाई में गिर गया है। सिया ने ही घरवालों को भी फोन किया। अगले दिन इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए। वापस आ जाओ।’ अब पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि केतन की मौत कोई हादसा नहीं, मर्डर था। इसे खुद सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। आज के एक्सप्लेनर में इस केस की सभी बिखरी कड़ियां जोड़ेंगे, साथ ही जानेंगे कि सिया ने शादी से मना करने की जगह सीधे हत्या क्यों कर दी… पुणे पुलिस को घटना के अगले दिन, यानी 19 जून को 340 फीट गहरी खाई से केतन का शव मिला। लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई। 20 जून को केतन का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन आगे के घटनाक्रम में पुलिस को 4 बड़े सुराग मिले… पहला सुरागः सिया के हावभाव से केतन की बहन को शक हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची। केतन की बहन ने पूछा- केतन कैसे गिरा? इस सवाल पर सिया के हावभाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा- भाई अच्छा ट्रेकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। विशाल को भी पहले से शक था कि कुछ तो ठीक नहीं है। इसके बाद विशाल दोबारा पुणे पुलिस से मिले और सिया पर शक जताया। उन्होंने ये भी कहा कि सिया किसी लड़के से बात करती है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। दूसरा सुरागः किले के CCTV फुटेज में गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा पुलिस ने लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज निकाले। इनमें 18 जून के दिन वहां पहुंचे केतन और सिया के आसपास कई बार एक शख्स दिखा। गर्मी का मौसम, ऊपर से किले की चढ़ाई, उसके बावजूद किले की सीढ़ियों के फुटेज में दिखा कि वो हुडी पहने था। पुलिस के मुताबिक, लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा सुरागः सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स पुलिस ने सिया के कॉल-रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में करीब 338 घंटे की बातचीत की थी। यानी दोनों रोजाना करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था, जहां सिया के पिता का ऑफिस है। चौथा सुरागः हत्या वाले दिन चेतन का इंटरनेट पूरे दिन बंद पुलिस को शक था कि किले के CCTV फुटेज में हुडी वाला लड़का चेतन है। हालांकि 18 जून के दिन चेतन के फोन की लोकेशन निकाली गई, तो वो पुणे में उसके ऑफिस की मिली। चेतन के फोन रिकॉर्ड में पुलिस को एक और अजीब चीज मिली। 18 जून को उसके फोन पर कॉल्स तो आ रहे थे, लेकिन उसका इंटरनेट पूरे दिन बंद था। पुलिस पूछताछ के लिए चेतन के ऑफिस पहुंची, तो उसने कहा कि 18 जून को वो ऑफिस में ही था। हालांकि पूछताछ में ऑफिस के एक कमर्चारी ने बताया कि चेतन 18 जून को उसका फोन लेकर गया था। इस नंबर की लोकेशन खंगाली गई, तो पता चला 18 जून को कर्मचारी वाला फोन लोहागढ़ किले में ही था। इससे तस्वीर साफ होने लगी। 22 जून को पुलिस ने चेतन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस और केतन के पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक, सिया ने 18 जून के पहले भी दो बार केतन को पहाड़ी पर ले जाकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था। तीसरी बार में वो कामयाब हो गई। ये पूरी कहानी 11 फरवरी 2026 को केतन और सिया की सगाई के बाद शुरू हुई… 31 मई: सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा 5 जून: किले पर जाने की जिद की, केतन नहीं गया 14 जून: दूसरी कोशिश, धक्का दिया, लेकिन केतन बच गया 18 जून: तीसरी कोशिश में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर धक्का दे दिया पुलिस के मुताबिक, केतन की हत्या के पीछे सिया का मोटिव उससे शादी से बचना था। दरअसल, विशाल अग्रवाल की पुणे में ‘सक्सेस ग्रुप’ नाम से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। केतन ने 2023 में अमेरिका के बैबसन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज में 'मास्टर ऑफ साइंस' किया। उसके बाद सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर के बतौर काम शुरू कर दिया। वहीं सिया कॉमर्स की स्टूडेंट है। पिता पुणे के बड़े मसाला कारोबारी हैं। सिया और केतन के पिता 35 साल से एक-दूसरे को जानते थे। इसलिए दोनों परिवारों ने केतन और सिया की शादी तय कर दी। 11 फरवरी को सगाई हुई और 25 नवंबर को जयपुर के एक पैलेस में 17 करोड़ रुपए के खर्च से दोनों की शादी होनी थी। दोनों परिवारों के पहुंचने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक थे। इधर सिया 4 साल से चेतन के संपर्क में थी। चेतन के पिता बाबू लाल चौधरी भी पुणे के बड़े कारोबारी हैं। संदीप सिंह गिल के मुताबिक, दोनों के बीच एक साल से प्रेम संबंध था। इसलिए सिया केतन के साथ शादी से बचना चाहती थी। इसी पैटर्न पर पिछले दिनों 2 और हत्याएं भी हुईं... पार्टनर से पीछा छुड़ाने के लिए सीधे हत्या पर आमादा हो जाने का ये पैटर्न जितना सीधा दिखता है, उतना है नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे 3 अहम साइकोलॉजिकल वजहें हैं… 1. कोई और आसान रास्ता न दिखना: दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल की कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉ. रोमा कहती हैं कि समाज में समग्र रूप से आपराधिकता बढ़ रही है। युवा बिना परिणाम सोचे एक घातक प्लान बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही अकेला और आसान रास्ता है। अपने तय टारगेट्स को पूरा करने के लिए वो सही-गलत सोचे बिना अपराध कर जाते हैं। क्राइम के समय वो खुद को सेफ करने का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो दूसरे का भी बुरा कर रहे हैं। 2. पुराना और अनसुलझा ट्रॉमा: दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राशि सहाय के मुताबिक, ‘ऐसी हत्याएं अक्सर किसी पुराने अनसुलझे ट्रॉमा, यानी मानसिक आघात, किसी अधूरी भावनात्मक जरूरत के लिए या खुद की वैल्यू और पहचान न होने की सोच के चलते होती हैं। ये सोच अचानक नहीं, धीरे-धीरे पनपती है।’ 3. तुरंत सजा देने का इरादा: क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. कृति भार्गव के मुताबिक, लोगों को लगता है कि वे हत्या करके अपने दुश्मन को तुरंत सजा दे रहे हैं और इससे उन्हें तुरंत संतुष्टि मिल जाएगी। हिंसा से दूर रहने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत होती है और ज्यादातर लोगों में ये नहीं होती। डॉ. कृति भार्गव के मुताबिक, ‘महिलाओं और पुरुषों में हत्या के मोटिव अलग हो सकते हैं। हमेशा नहीं लेकिन आमतौर पर पुरुष ताकत दिखाने, हक जताने या अपमान का बदला लेने के लिए हत्या करते हैं। वहीं महिलाएं खतरा महसूस होने पर, हताश होने पर या लंबे समय से अत्याचार सहने पर हत्याएं करती हैं।’ --------- ये खबर भी पढ़िए… CM विजय, गृहमंत्री शाह से मुलाकात, सैन्य कमांड का दौरा; ट्रम्प के दूत सर्जियो गोर आखिर भारत में कर क्या रहे हैं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर 22 जून को तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति से मिलने चेन्नई पहुंच गए। उससे 4 दिन पहले, 18 जून को गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। 6 महीने में 6 मुख्यमंत्रियों से मिले। दिल्ली के उपराज्यपाल और राजस्थान की डिप्टी सीएम तक से मीटिंग की। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान हेडक्वार्टर के दौरे पर तो हंगामा भी हुआ था। पूरी खबर पढ़िए…

अमेरिका-ईरान वार्ता के बाद भी कई मुद्दों पर मतभेद कायम, परमाणु निरीक्षण और जब्त संपत्तियों पर दावों में टकराव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता के दौरान ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितकाल तक निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति जताई है। उनके अनुसार, यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

वीजा, मास्टरकार्ड, एप्पल पे और गूगल पे जैसे अमेरिकी पेमेंट सिस्टम को चुनौती देगा ईयू

वीजा, मास्टरकार्ड, एप्पल पे और गूगल पे, इन भुगतान प्रणालियों अमेरिकी टेक कंपनियां नियंत्रित करती हैं. यूरोपीय संघ, अपने डिजिटल यूरो से इस सिस्टम को चुनौती देने जा रहा है

यूएन महासचिव ने कहा, AI कंपनियां दें बिजली, पानी और जमीन का हिसाब

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेष ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से अपने कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की है

ट्रंप का दावा, ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर दी सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है

भारत-हंगरी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप गठन की तैयारी, हंगरी की संसद अध्यक्ष से मिले भारतीय राजदूत

हंगरी में भारत के राजदूत अंशुमन गौर ने मंगलवार को वहां की राष्ट्रीय संसद (नेशनल असेंबली) की स्पीकर एग्नेस फॉर्स्टहोफर से मुलाकात की

लेबनान से नहीं हटेंगे इजरायली सैनिक, अमेरिका-ईरान शांति समझौते से इजरायल को किस बात का डर

पश्चिम एशिया में शांति की बहाली के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गहरी चिंता में डाल दिया है। हाल ही में हुए 14-सूत्रीय समझौते (MoU) के बाद जहां दुनिया उम्मीद कर रही है कि तनाव कम होगा, वहीं इजरायल को लग रहा है कि यह समझौता लेबनान में ईरान और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह को नई ताकत दे सकता है। इसी आशंका के चलते नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि इजरायली सेना तब तक दक्षिणी लेबनान से नहीं हटेगी जब तक उन्हें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूदगी जरूरी महसूस होगी।क्या है विवाद की जड़?फरवरी 2026 में अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के साथ शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए कूटनीतिक मोड़ पर है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ताजा समझौता ज्ञापन (MoU) में युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। हालांकि, इजरायल इसे एक खतरे के रूप में देख रहा है। इजरायली सरकार को शक है कि इस समझौते की आड़ में वाशिंगटन लेबनान में ईरान के प्रभाव को अनजाने में मजबूत कर रहा है, जो भविष्य में इजरायल की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है।इजरायल को सता रहा है इन तीन बड़े खतरों का डरइजरायली रणनीतिकारों और सरकारी सूत्रों का मानना है कि यह समझौता इजरायल की सैन्य क्षमता को सीमित कर सकता है:सैन्य कार्रवाई पर लगाम: अब तक इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जब चाहे हमला करने को स्वतंत्र था। उन्हें डर है कि अब वाशिंगटन हर हमले पर आपत्ति दर्ज कराएगा और इजरायल की 'ऑपरेशनल फ्रीडम' खत्म हो जाएगी।सैनिकों की वापसी का दबाव: ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप प्रशासन इजरायल पर दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाने का दबाव बना सकता है, जिसे नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं हैं।हिजबुल्लाह को संजीवनी: इजरायल का मानना है कि यह समझौता हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी संयुक्त प्रयासों को कमजोर कर रहा है, जिससे आतंकी संगठन को फिर से संगठित होने का मौका मिल सकता है।'बीबी' की बढ़ती बेचैनीसूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू—जिन्हें इजरायल में प्यार से 'बीबी' कहा जाता है—इस समझौते को लेकर बेहद परेशान हैं। इजरायल का तर्क है कि इस अंतरिम समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा खतरनाक 'लेबनान वाला हिस्सा' है। इजरायली सरकार का मानना है कि अमेरिका और ईरान की यह नजदीकी न केवल सुरक्षा संतुलन को बिगाड़ रही है, बल्कि इससे इजरायल की भविष्य की सुरक्षा रणनीति भी दांव पर लग गई है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन इजरायल के इन संदेहों को दूर कर पाएगा या नेतन्याहू अपनी सुरक्षा नीतियों पर अडिग रहेंगे।

'फाइव आइज' की बड़ी चेतावनी, बोले- महीनों में बदल जाएगा दुनिया का डिजिटल माहौल; साइबर रेजिलिएंस पर जोर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती रफ्तार ने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के पांच सबसे शक्तिशाली देशों के इंटेलिजेंस गठबंधन 'फाइव आइज' (Five Eyes) ने एक साझा बयान जारी कर चेतावनी दी है कि अगली पीढ़ी के AI सिस्टम साइबर सुरक्षा के पूरे परिदृश्य को सालों के बजाय महज कुछ महीनों में बदलकर रख देंगे। यह गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का समूह है, जिसने सरकारों और निजी कंपनियों को 'साइबर रेजिलिएंस' को तुरंत प्राथमिकता देने की नसीहत दी है।'फ्रंटियर AI' का बढ़ता हुआ आक्रामक रुखफाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल (FIORC) ने अपने बयान में किसी विशेष कंपनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 'फ्रंटियर AI सिस्टम्स' को लेकर आगाह किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये नए AI मॉडल न केवल साइबर हमलों की रफ्तार और दायरे को बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनकी जटिलता को भी एक अलग स्तर पर ले गए हैं। बयान के मुताबिक, AI अब किसी भी सॉफ्टवेयर या नेटवर्क में मौजूद कमजोरियों (Vulnerabilities) को खोजने और उसका फायदा उठाने के बीच के समय (Time-to-exploit) को तेजी से कम कर रहा है।साइबर खतरा अब सिर्फ 'तकनीकी समस्या' नहींखुफिया एजेंसियों ने साफ कहा है कि साइबर जोखिमों को अब केवल एक तकनीकी या आईटी विभाग की समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। यह अब सीधे तौर पर 'कॉर्पोरेट रिस्क' और शीर्ष नेतृत्व (Leadership) की जिम्मेदारी बन चुकी है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि:AI पहले से ही मौजूद है: यह भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि वर्तमान की हकीकत है।लीडरशिप की भूमिका: बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को साइबर सुरक्षा के उपायों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक घटनाओं के लिए तैयार करना होगा।पुरानी मान्यताओं का त्याग: बदलती तकनीक के साथ कंपनियों को अपनी सुरक्षा नीतियों में हर महीने बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पुरानी सुरक्षा रणनीतियां बहुत जल्द पुरानी और बेकार हो सकती हैं।कंपनियों के लिए 'फाइव आइज' की कार्ययोजनागठबंधन ने कॉरपोरेट लीडर्स को साइबर हमलों से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया है:जोखिमों का आकलन: अपने संगठनों में AI से उत्पन्न होने वाले नए और जटिल साइबर जोखिमों की नियमित समीक्षा करें।संसाधनों की तैनाती: साइबर सुरक्षा टीमों को पर्याप्त अधिकार और आधुनिक संसाधन मुहैया कराएं।सक्रिय सुरक्षा: केवल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए AI का उपयोग न करें, बल्कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसका रणनीतिक और सोच-समझकर इस्तेमाल करें।

ईरान के विदेश मंत्री ने जेडी वेंस को 'इग्नोर' किया या रची गई थी बड़ी रणनीति, 9 घंटे की 'सीक्रेट' बैठक का सच आया सामने

हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई शांति वार्ता के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। फुटेज में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गले लगाते दिखे। दुनिया भर में चर्चा छिड़ गई कि ईरान ने अमेरिका का सरेआम अपमान किया है। लेकिन अब खुद जेडी वेंस ने इस वायरल वीडियो का 'इनसाइड स्टोरी' खोलते हुए चुप्पी तोड़ी है।वायरल वीडियो का 'कन्फ्यूजिंग' सचजेडी वेंस ने इस वायरल वीडियो के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया को सोशल मीडिया की सनसनीखेज खबरों से आगे देखना चाहिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ईरानी राजनयिक बेहद उलझाने वाले वार्ताकार होते हैं। वेंस ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर चल रहे उस 'अपमान' के विवादित फुटेज के ठीक बाद, अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच लगातार 9 घंटे तक मैराथन बैठक चली। उनके अनुसार, कैमरे की कड़वाहट के पीछे कूटनीति की एक गहरी कहानी छिपी थी।9 घंटे की बैठक: होर्मुज और युद्धविराम पर बड़ी डीलकैमरे के सामने दिखी तल्खी के विपरीत, बंद कमरों में हुई 9 घंटे की यह चर्चा बेहद परिणामोन्मुखी रही। वेंस ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है:होर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले इस रास्ते को सुरक्षित और खुला रखने के लिए एक नए सिस्टम पर दोनों देश सहमत हुए हैं।लेबनान युद्धविराम: दक्षिणी लेबनान में जारी हिंसा को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक दिशा में बातचीत हुई है।60 दिनों की 'डेडलाइन' और ट्रंप का रुखअमेरिका और ईरान के बीच हुए इस अंतरिम समझौते के लिए 60 दिनों की डेडलाइन तय की गई है। इस दौरान दोनों देशों की तकनीकी टीमें परमाणु कार्यक्रम और अन्य विवादित बिंदुओं पर अंतिम समाधान ढूंढने के लिए काम करेंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी कूटनीतिक पहल की सराहना करते हुए स्पष्ट किया है कि शांति का रास्ता 'आपसी सम्मान' से होकर गुजरता है।जबकि वेंस अमेरिका लौट आए हैं, बैक-चैनल कूटनीति अभी भी सक्रिय है। यह 9 घंटे की बैठक संकेत देती है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब बातचीत की मेज पर सुलझने की ओर अग्रसर है।

अमेरिका के स्कूल में शर्मनाक कांड: शिक्षिका के प्राइवेट वीडियो से छात्रों ने किया ब्लैकमेल, मांगे बेहतर ग्रेड्स

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के 'अलेक्जेंडर हाई स्कूल' से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। स्कूल की 25 वर्षीय बायोलॉजी शिक्षिका मारिस निकोल्स पर एक नाबालिग छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस की नई रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें शिक्षिका के खिलाफ छात्रों की ब्लैकमेलिंग का एंगल भी सामने आया है।क्लोजेट और कार में बनाए शारीरिक संबंधपुलिस रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षिका मारिस निकोल्स पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल के क्लासरूम के एक क्लोजेट (स्टोर रूम) में और बाद में अपनी गाड़ी के अंदर छात्र के साथ आपत्तिजनक हरकतें कीं। निकोल्स स्कूल की फुटबॉल टीम की ऑपरेशंस मैनेजर भी थीं, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने कथित तौर पर छात्र से नजदीकियां बढ़ाईं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिक्षिका ने छात्रों को कई आपत्तिजनक संदेश और वीडियो भेजे थे, जो बाद में पूरी तरह से अनियंत्रित हो गए।वीडियो लीक का डर और छात्रों की 'ब्लैकमेलिंग'मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू तब सामने आया जब शिक्षिका का एक प्राइवेट वीडियो छात्रों के बीच वायरल हो गया। इसके बाद स्कूल के कुछ अन्य छात्रों ने निकोल्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। छात्रों ने शिक्षिका पर दबाव डाला कि यदि उन्हें परीक्षा में बेहतर ग्रेड (नंबर) नहीं दिए गए, तो वे उनके 'ओनलीफैंस' (OnlyFans) अकाउंट के आपत्तिजनक वीडियो लीक कर देंगे। इस ब्लैकमेलिंग के चलते मामला और भी गंभीर हो गया और अंततः पुलिस तक पहुंच गया।कानूनी कार्रवाई और अदालती रोकपुलिस ने इस मामले में अब तक 27 अलग-अलग वारंट जारी किए हैं। मारिस निकोल्स पर सबूतों से छेड़छाड़, बाल शोषण और एक स्कूल कर्मचारी द्वारा अनुचित शारीरिक संबंध बनाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल निकोल्स जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अदालत ने कड़ी शर्तें लागू की हैं। उन्हें अपनी बेटी के अलावा किसी भी अन्य नाबालिग से मिलने की अनुमति नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने उनके 17 वर्षीय भाई से मिलने की अपील की है, जिस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है, जिसने स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

हिजबुल्लाह को मिला सुरक्षा कवच, ट्रंप की नई रणनीति से बदलेगा पश्चिम एशिया का समीकरण

पश्चिम एशिया की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई परदे के पीछे की बातचीत और हालिया 'सहमति पत्र' (MoU) ने इजरायल के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें दुनिया 'बीबी' के नाम से जानती है, इस नए अमेरिकी-ईरानी समीकरण को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं।नेतन्याहू की चिंता: क्यों 'सीक्रेट डील' पर मचा है बवाल?इजरायल को डर है कि अमेरिका और ईरान की यह नई दोस्ती लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए 'सुरक्षा कवच' का काम करेगी। इजरायली सूत्रों के अनुसार, यह समझौता हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आजादी पर लगाम लगा सकता है। पहले इजरायल लेबनान में जब चाहे हमले करने को स्वतंत्र था, लेकिन अब वाशिंगटन की निगरानी और कड़े सवालों के चलते नेतन्याहू सरकार के हाथ बंध सकते हैं।पुराना vs नया मैकेनिज्म: रणनीतिक फोकस में बड़ा बदलावनवंबर 2024 के पुराने सुरक्षा ढांचे में इजरायल, लेबनान, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश बातचीत में सक्रिय थे और इसका मुख्य लक्ष्य हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म करना था। इसके विपरीत, नए अमेरिकी-ईरानी मैकेनिज्म में इजरायल को दरकिनार कर दिया गया है। नया फोकस हिजबुल्लाह को खत्म करने के बजाय केवल इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी सैन्य झड़पों को रोकने पर है, जो इजरायल के लिए एक बड़ी रणनीतिक हार जैसा है।क्या 'प्रॉब्लम सॉल्वर' ट्रंप संभाल पाएंगे दोस्ती?डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वे एक 'प्रॉब्लम सॉल्वर' हैं और नेतन्याहू के साथ भी हर समस्या सुलझा लेंगे। हालांकि, अमेरिका के भीतर ही इस समझौते का विरोध शुरू हो गया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे कट्टर समर्थक भी इसे ऐतिहासिक गलती मान रहे हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका से अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब दिख रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायल के अक्टूबर चुनावों से पहले नेतन्याहू के लिए यह ढिलाई उनकी राजनीतिक छवि के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है।इजरायल का नया संकट: 'ऑपरेशनल फ्रीडम' पर लगामनए समझौते के तहत गठित 'डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल' में पाकिस्तान और कतर जैसे मध्यस्थों को शामिल किया गया है। इजरायल का मानना है कि अब वह तभी हमला कर पाएगा जब खतरा 'सिर पर' होगा, जिससे उभरते हुए खतरों को समय रहते खत्म करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाएगी। अमेरिका का तर्क है कि ईरान के साथ सीधा चैनल होने से अंततः इजरायल को ही फायदा होगा, लेकिन तेल अवीव के गलियारों में इस पर भारी अविश्वास का माहौल है।अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप अपने सबसे पुराने दोस्त नेतन्याहू को संतुष्ट कर पाएंगे या पश्चिम एशिया में सुरक्षा का यह नया संतुलन इजरायल-लेबनान सीमा पर एक नई जंग का आधार बनेगा।

आज का एक्सप्लेनर:CM विजय, गृहमंत्री शाह से मुलाकात, सैन्य कमांड का दौरा; ट्रम्प के दूत सर्जियो गोर आखिर भारत में कर क्या रहे हैं

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर 22 जून को तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति से मिलने चेन्नई पहुंच गए। उससे 4 दिन पहले, 18 जून को गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। 6 महीने में 6 मुख्यमंत्रियों से मिले। दिल्ली के उपराज्यपाल और राजस्थान की डिप्टी सीएम तक से मीटिंग की। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान हेडक्वार्टर के दौरे पर तो हंगामा भी हुआ था। आखिर ट्रम्प के खास दूत इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे, घोषित एजेंडे से अलग असली मकसद क्या है और क्या भारत को सतर्क रहना चाहिए; समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: सर्जियो गोर ने पिछले दिनों किन नेताओं से मुलाकात की? जवाब: सर्जियो गोर अगस्त 2025 में भारत में अमेरिका के राजदूत बनाए गए। शपथ ग्रहण से पहले ही सर्जियो अक्टूबर में भारत दौर पर आए। तब पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, NSA अजित डोभाल से मुलाकात की। नवंबर में ट्रम्प ने सर्जियो को शपथ दिलाई और जनवरी 2026 में उन्होंने भारत आकर कामकाज संभाला… 11 फरवरी को पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने दिल्ली में सर्जियो गोर के सम्मान में एक डिनर पार्टी रखी थी। इसमें कई सांसद और दिग्गज नेता शामिल हुए। इसकी भी चर्चा रही थी। सवाल-2: सर्जियो के किन संवेदनशील जगहों के दौरे पर विवाद हुआ? जवाबः भारत में सर्जियो के कुछ दौरों पर विवाद हुआ... 1. सेना की पश्चिमी कमान के हेडक्वार्टर का दौरा 2. डिफेंस, स्पेस रिसर्च और एटॉमिक सेंटर का दौरा सर्जियो गोर को भारत में काम-काज संभाले अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला लिखते हैं, 'गोर को सिर्फ विदेशी राष्ट्रपति का नामित दूत नहीं, बल्कि सत्ता के हर गलियारे में बेरोक-टोक पहुंचने वाला अमेरिकी वायसराय समझा जा सकता है।' सवाल-3: क्या सर्जियो गोर भारत में कुछ ज्यादा ही भागदौड़ मचा रहे हैं? जवाब: 1961 के अंतर्राष्ट्रीय कानून ‘वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस’ के आर्टिकल-3 में राजदूतों के 5 घोषित काम हैं… भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल बताते हैं कि किसी भी राजदूत का काम होता है की अपने देश के हितों को दूसरे देश की लीडरशिप तक पहुंचाए। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करे। समझौतों को आगे बढ़ाए। कई बार अपनी लीडरशिप के सख्त संदेशों को आसानी से दूसरे देश तक पहुंचाना होता है। हालांकि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 में लिखा है कि राजनयिक इन ड्यूटीज के दौरान दूसरे देश के कानून का सम्मान करेंगे और उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। सर्जियो भारत में जिस तेजी से एक्टिव हैं, वैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। उन्होंने द्रौपदी मुर्मु को अपना परिचय पत्र देने से पहले ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। प्रभु चावला लिखते हैं, ‘यूरोप, जापान, चीन और रूस के राजदूत दिल्ली में छिपे हुए से रहते हैं। सिर्फ औपचारिक बैठकों और हाथ मिलाने तक ही सीमित रहते हैं। गोर से पहले के अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी भी एनर्जेटिक होने के बावजूद, संयमित थे। उनके दौर में राजकीय दौरे तो होते थे, लेकिन गोर की तह सैन्य दौरे, उद्योगपतियों से मेलजोल और सांसदों का मिलना-जुलना कभी नहीं होता था।' अमेरिकी जियो-पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अल मेसन मानते हैं कि आज इंडो-पेसिफिक रीजन ग्लोबल स्ट्रैटजी तय कर रहा है और भारत इसमें अहम भूमिका में है। ऐसे में ट्रम्प ने अपने खास सिपहसलार सर्जियो को दिल्ली भेजा है। सवाल-4: क्या सर्जियो की इस भागदौड़ के पीछे असली मकसद कुछ और है?जवाबः किसी देश के राजदूत के कुछ अघोषित काम भी होते हैं। मसलन- अमेरिकी दूतावासों पर मेजबान देश की जासूसी के आरोप भी लगते रहे हैं। मैगजीन द डिप्लोमैट के मुताबिक, कई बार तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट्स को दूतावासों में तैनात किया जाता है। यहां वे जासूसी करके अपने देश तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाते हैं। 11 नवंबर 2025 को जब सर्जियो ने शपथ ली, तब ट्रम्प ने कहा था, ‘मुझे सर्जियो पर पूरा भरोसा है। वे हमारे सबसे अहम इंटरनेशनल रिलेशंस में से एक भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करेंगे।’ हालांकि तब अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने भारत से जुड़ा कूटनीतिक अनुभव न होने के चलते सर्जियो को अयोग्य बताया था। कहा था कि सर्जियो ऐसे ठेठ हैं, जो बारीकियां समझने के बजाय वफादारी साबित करने में माहिर हैं। दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार माइकल कुगेलमैन ने तो सर्जियो को ट्रम्प प्रशासन में भारत की कानाफूसी करने वाला कहा था। सर्जियो के मकसद को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं… 1. खुद की राजनीतिक साख बढ़ाना 2. भारत में अमेरिकी एजेंडा फैलना 3. सब-डिप्लोमेसी और निवेश बढ़ाने की कोशिश सवाल-5: इसमें भारत के लिए कोई चिंता की बात तो नहीं? जवाब: विवेक मिश्र कहते हैं कि सर्जियो भले ट्रम्प के बेहद करीबी हों, लेकिन बतौर राजदूत उनके अधिकार सीमित हैं। वे भारत की पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी में दखल नहीं कर सकते। BHU में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर और 45 सालों तक अमेरिकी राजदूतों के साथ काम कर चुके प्रो. प्रियंकर उपाध्याय मानते हैं कि सर्जियो गोर की एक्टिविटी को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। उपाध्याय कहते हैं, 'अगर चीन या पाकिस्तान के राजदूत इतना एक्टिव होते, तो शक की बात होती। बीते कुछ दशकों में भारत के पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक गलियारों में ये सामान्य हो चुका है कि अमेरिकी राजदूत नेताओं और अधिकारियों से मिलते हैं। कई बार तो वे खुद जनता के बीच जाना चाहते हैं।' हालांकि प्रभु चावला कहते हैं, ‘सर्जियो ने राजदूत की भूमिका को घुमंतू उप-राजशाही में बदल दिया है। इसका बड़ा खतरा है। इस कल्चर को बढ़ावा देकर, भारतीय पावर स्ट्रक्चर में अपनी पैठ बनाकर सर्जियो इस साख को मजबूत कर रहे हैं कि भारत अमेरिका की धुन पर नाचता है। अगर कोई दूत, उस संस्था से ऊपर हो जाए, जिसकी सेवा करने का वह दिखावा करता है, तो वो मेजबान देश की संप्रभुता से समझौता करने लगता है।’ कंवल सिब्बल मानते हैं कि सर्जियो की हरकतों पर भारत को चिंता करने की जरूरत है। सर्जियो भारत के फैसलों को प्रभावित करने के लिए लामबंदी कर रहे हैं। हाल ही में चर्चा शुरू हुई कि भारत पाकिस्तान से बात करे, इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिकी लॉबी है। --------------- ये भी खबर पढ़िए… अमेरिका-ईरान जंग में कौन जीता, क्या पाकिस्तान नहीं, कतर ने करवाई डील, पेट्रोल-डीजल कब सस्ता होगा; 7 सवालों में पूरी कहानी 107 दिनों की तबाही के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने को राजी हैं। रविवार को ट्रम्प ने लिखा- समझौता हो गया। ईरान ने भी बयान जारी किया। दोनों देश ने MoU पर साइन भी कर दिया। पूरी खबर पढ़िए…

कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हमला; बोले- 'पवन चक्कियों ने डूबा दी ब्रिटेन की ऊर्जा नीति, साइप्रस पर भी की बड़ी गलती'

ब्रिटेन की राजनीति में मचे भारी घमासान और प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस्तीफे के ऐलान के बाद वैश्विक सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर की बेहद तीखी और सीधी आलोचना की है। सोमवार (22 जून, 2026) को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने स्टार्मर पर करारा हमला बोला। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि स्टार्मर ने देश की ऊर्जा नीति, इमिग्रेशन (प्रवासन संकट) और वॉशिंगटन (अमेरिका) के साथ कूटनीतिक संबंधों को संभालने में बेहद बचकाना रवैया अपनाया, जिसकी वजह से उन्हें खुद को और पूरे ब्रिटेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना पड़ा।हालांकि बातचीत की शुरुआत में ट्रंप ने थोड़ा नरम रुख दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने स्टार्मर की नीतियों की धज्जियां उड़ा दीं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि स्टार्मर नॉर्थ सी (उत्तरी सागर) में मौजूद विशाल तेल भंडारों का दोहन करने में पूरी तरह फेल रहे और पर्यावरण के नाम पर हर जगह केवल पवन चक्कियां (Windmills) लगाने की अनुमति देकर उन्होंने ब्रिटेन की पूरी ऊर्जा व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया।'नॉर्वे से तेल खरीदता है यूके, जबकि खुद के पास है खजाना'अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की फॉसिल फ्यूल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्रिटेन आज अपनी ऊर्जा और ईंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश नॉर्वे से खरीदता है। अब सवाल यह है कि नॉर्वे खुद तेल कहां से लाता है? वह भी नॉर्थ सी से ही निकालता है। ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ सी का एक बहुत बड़ा और बेहतर हिस्सा ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन पर्यावरण एक्टिविस्टों के दबाव में आकर वहां की सरकार अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जो कि बेहद हास्यास्पद और आर्थिक रूप से आत्मघाती कदम है।ट्रंप ने पहले ही कर दी थी स्टार्मर के पतन की भविष्यवाणीडोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर बहुत पहले ही कीर स्टार्मर के इस्तीफे की सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। ट्रंप के मुताबिक, स्टार्मर व्यक्तिगत तौर पर उनके दोस्त जैसे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, विशेषकर नाटो (NATO) और ईरान के साथ चल रहे मौजूदा युद्ध में अमेरिका का जैसा और जितना समर्थन मिलना चाहिए था, वैसा बिल्कुल नहीं किया।साइप्रस के ब्रिटिश सैन्य अड्डे को लेकर था दोनों सुपरपावर्स में मतभेददोनों वैश्विक नेताओं के बीच सबसे बड़ा और गंभीर मतभेद ईरान पर हवाई हमलों के लिए साइप्रस द्वीप पर स्थित ब्रिटिश मिलिट्री बेस के इस्तेमाल को लेकर पैदा हुआ था। ट्रंप ने खुले तौर पर अपनी गहरी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि साइप्रस में रॉयल एयर फोर्स (RAF) के 'अक्रोटिरी बेस' से अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईरान के ठिकानों पर बमबारी करने की इजाजत देने में ब्रिटेन ने जरूरत से ज्यादा वक्त गंवा दिया था।ट्रंप ने बताया, शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने हमसे कहा कि वे हमें इस द्वीप पर लैंडिंग की अनुमति नहीं दे सकते। हमारे साझा सैन्य इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि, स्टार्मर आखिरकार भारी दबाव के बाद मान तो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका यह ढुलमुल रवैया एक बेहद बुरा कदम था, जिसने उनकी अंतरराष्ट्रीय साख को भारी चोट पहुंचाई।ऊर्जा, प्रवासन और अपराध: स्टार्मर के सामने थीं ये 3 बड़ी चुनौतियांकड़े प्रहारों के बाद ट्रंप ने स्टार्मर के निजी भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा, मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन यह सच है कि उनके कार्यकाल में तीन सबसे बड़े संकट थे— ऊर्जा, इमिग्रेशन और बेकाबू होता अपराध। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन आर्थिक मंदी के दबाव, प्रवासन नीति की विफलता और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर घरेलू स्तर पर पहले से ही भयंकर घेराबंदी का सामना कर रहा है।एक दशक में 7वां प्रधानमंत्री देखने को तैयार है ब्रिटेनस्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की बेहद करारी शिकस्त के बाद अपनी ही पार्टी के सांसदों और कैबिनेट मंत्रियों के भारी आंतरिक विद्रोह के आगे झुकते हुए कीर स्टार्मर ने आखिरकार सोमवार को लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, देश में सुचारू रूप से सत्ता के हस्तांतरण (Handover) तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे।ब्रिटिश राजनीतिक गलियारों में इस समय लेबर पार्टी के बेहद अनुभवी नेता और ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व लोकप्रिय मेयर एंडी बर्नहैम के संसद में लौटने के बाद नए प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा मजबूत हैं। अगर आने वाले दिनों में एंडी बर्नहैम ब्रिटेन की कमान संभालते हैं, तो वह पिछले महज एक दशक (10 साल) के भीतर ब्रिटेन की गद्दी पर बैठने वाले सातवें प्रधानमंत्री होंगे, जो यूके की डांवाडोल राजनीतिक स्थिरता को दर्शाता है।

ईरान-अमेरिका डील के बाद भी सुलग रहा गाजा: सीजफायर के बाद भी 3200 से ज्यादा बार खूनी झड़प, 64% इलाके पर इजरायल का कब्जा

पश्चिम एशिया से एक बेहद परेशान करने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली थी कि शायद अब महायुद्ध का खतरा टल जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। गाजा पट्टी में बेकसूर लोगों और बच्चों की मौतों का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। 10 अक्टूबर 2025 को हुए आधिकारिक सीजफायर (युद्धविराम) के ऐलान के बाद भी गाजा में लगभग हर दिन रॉकेट और गोलियां बरस रही हैं। इजरायली सेना और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद, 9 जून 2026 तक सीजफायर उल्लंघन के 3,201 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क अल जजीरा की एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने युद्धविराम के पिछले 243 दिनों में से 218 दिनों तक गाजा पर एक्टिव हमले किए हैं। पूरे आठ महीनों में सिर्फ 25 दिन ही ऐसे रहे, जब गाजा से खूनखराबे की खबर नहीं आई।गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सैनिकों ने तय 'येलो लाइन' को पार कर रिहायशी बस्तियों में 97 बार भीषण छापेमारी की है और इस दौरान 83 फिलिस्तीनियों को बंदी बना लिया। सीजफायर के दौरान ही गाजा पर कुल 1,109 बार हवाई बमबारी और तोपों से गोलाबारी की गई, जिसमें 273 से ज्यादा नागरिकों की निजी संपत्तियां मलबे में तब्दील हो गईं। स्थानीय प्रशासन ने इजरायल पर मानवीय सहायता (भोजन-दवाई) को सीमा पर रोकने और जानबूझकर बुनियादी ढांचे को तबाह करने का गंभीर आरोप लगाया है।ईरान संकट के पीछे छिप गई मासूम बच्चों की मौत की चीखेंजब कुछ महीने पहले इजरायल-अमेरिका का ईरान के साथ सीधे युद्ध का संकट शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान गाजा से हट गया। इसी का नतीजा रहा कि गाजा में इजरायली हमलों में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों की खबरें अंतरराष्ट्रीय पटल पर कहीं दबकर रह गईं। डेटा के मुताबिक, 10 अक्टूबर से 9 जून के बीच जब दुनिया ईरान-अमेरिका तनाव देख रही थी, तब गाजा में चुपके से 981 लोग मार दिए गए, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। हाल ही में 20 जून को हुए एक ताजा हमले में भी 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे शामिल थे।तकरीबन दो हफ्ते पहले वेस्ट बैंक के हेब्रोन इलाके के पास इजरायली सैनिकों की ओपन फायरिंग में सैम फहद अबू हैकल नाम के महज 7 महीने के एक नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। इसके अलावा गाजा में बोर्ड परीक्षा देने जा रही 18 साल की एक फिलिस्तीनी छात्रा को भी इजरायली सैनिकों द्वारा गोली मारने का संगीन आरोप लगा है।गाजा के दो-तिहाई हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा, मंडराया भुखमरी का सायाईरान और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा के बाद माना जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता आएगी, लेकिन इजरायल और हमास की यह जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गाजा मीडिया कार्यालय के ताजा और आधिकारिक दावे के मुताबिक, इजरायली सेना ने रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ते हुए गाजा के लगभग 64 प्रतिशत हिस्से पर पूरी तरह से अपना सैन्य कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सेना को इस घेरे को और ज्यादा बढ़ाने के गुप्त निर्देश भी मिल चुके हैं।मार्च के महीने में जब पूरी दुनिया का फोकस ईरान पर था, तब इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों के लिए काम करने वाली ग्लोबल रिलीफ एजेंसियों को नए नक्शे सौंपे थे। इन नक्शों से साफ पता चलता है कि सेना तय 'येलो लाइन' से 11 फीसदी और आगे घुस चुकी है। इस कब्जे का सबसे भयावह पहलू यह है कि अब गाजा के आम नागरिक अपने ही देश के दो-तिहाई हिस्से में कदम भी नहीं रख सकते। गाजा की सबसे उपजाऊ और खेती योग्य जमीन अब इजरायल के कंट्रोल में है, जिसके कारण आने वाले दिनों में यहां अकाल और भुखमरी की स्थिति बेहद डरावनी होने वाली है।72 हजार से ज्यादा मौतें; आखिर ईरान-अमेरिका डील से फिलिस्तीन को क्या मिला?गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा और रूह कंपा देने वाले आंकड़ों के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 10 जून 2026 तक इस युद्ध में कम से कम 72,991 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि इस कुल आंकड़े में 20,179 केवल छोटे बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1,73,212 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल या अपंग हो चुके हैं। इस सर्वविनाश के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईरान और अमेरिका की इस ग्लोबल डील से फिलिस्तीन के हाथ क्या आया? जवाब है— कुछ भी नहीं। सुपरपावर्स के समझौतों के बाद भी गाजा के लोगों को सिर्फ बारूद और मौतें ही मिल रही हैं।गाजा की राह पर बढ़ा दक्षिणी लेबनान, 12 लाख लोग बेघरइस पूरे विवाद का एक और खतरनाक मोर्चा दक्षिणी लेबनान में खुला हुआ है, जहां इजरायली सेना हमास की ही तरह हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले कर रही है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के साथ हुए युद्धविराम समझौते में लेबनान सुरक्षा की शर्त को भी शामिल कराया था, लेकिन इजरायल इस अंतरराष्ट्रीय समझौते को पूरी तरह खारिज कर रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लगभग पांचवें हिस्से को तुरंत खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिसके चलते रातों-रात 12 लाख से अधिक लेबनानी नागरिक बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। जमीनी हालात को देखकर वैश्विक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिणी लेबनान भी बहुत तेजी से दूसरे 'गाजा' बनने की ओर अग्रसर है।

अमेरिका ने वादा तो कर दिया, पर ईरान को 300 अरब डॉलर देगा कौन? खाड़ी जा रहे मार्को रुबियो देंगे जवाब!

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक वित्तीय बाजारों के गलियारों से इस वक्त एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। वॉशिंगटन से लेकर मध्य पूर्व (Middle East) तक इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर (करीब 25 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम फंड सौंपने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से इस सिलसिले में कुछ बड़े संकेत तो दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि आर्थिक मोर्चे पर खुद कई चुनौतियों से जूझ रहा अमेरिका आखिर इतनी बड़ी रकम लाएगा कहां से? इस बीच अमेरिकी विदेश नीति के अहम सिपहसालार मार्को रुबियो का अचानक खाड़ी देशों (Gulf Countries) का दौरा करना इस पूरी मिस्ट्री को और गहरा कर रहा है। माना जा रहा है कि इस महा-डील की असली चाबी रुबियो के इसी दौरे में छिपी हुई है।इस सीक्रेट महा-डील के पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या हैएक वरिष्ठ रणनीतिक रिपोर्टर की नजर से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, तो यह मामला ईरान पर लगे पुराने प्रतिबंधों, तेल व्यापार और अंतरराष्ट्रीय फ्रीज किए गए एसेट्स (जब्त संपत्तियों) से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने लंबे समय से ईरान के अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में फ्रीज कर रखे हैं। अब वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों को साधने और खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के नाम पर इस फंड को कुछ शर्तों के साथ रिलीज करने का एक खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस वादे को जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं है। अमेरिकी संसद (Congress) के भीतर ही इस बात को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है कि आतंकवाद को फंड करने के आरोपी देश को इतनी बड़ी वित्तीय राहत कैसे दी जा सकती है।मार्को रुबियो का खाड़ी दौरा और मध्य पूर्व का नया समीकरणइस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए अमेरिकी सीनेटर और विदेश नीति के दिग्गज मार्को रुबियो इस समय खाड़ी देशों के बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौरे पर हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमीर देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ रुबियो की बंद कमरों में होने वाली बैठकों का मुख्य एजेंडा यही है कि ईरान से जुड़ी इस वित्तीय डील की गारंटी कौन लेगा। जानकारों का कहना है कि अमेरिका खुद अपनी जेब से यह पैसा देने के बजाय खाड़ी देशों के जरिए एक ऐसा त्रिकोणीय वित्तीय ढांचा (Triangular Financial Framework) तैयार करना चाहता है, जिससे ईरान को तेल सप्लाई और क्षेत्रीय सुरक्षा के बदले यह रकम किस्तों में मिल सके। मार्को रुबियो इस दौरे में खाड़ी के सुल्तानों को इस बात के लिए राजी करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।भारत समेत वैश्विक बाजारों पर इस फैसले का क्या होगा असरअगर यह 300 अरब डॉलर की डील किसी भी तरह से परवान चढ़ती है, तो इसका सीधा और गहरा असर वैश्विक तेल बाजार (Crude Oil Market) पर पड़ने वाला है। ईरान के पास तेल का विशाल भंडार है और वित्तीय पाबंदियां हटने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी, जिससे तेल की कीमतें धड़ाम से गिर सकती हैं। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होने और महंगाई से राहत मिलने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, जब तक मार्को रुबियो के इस दौरे का कोई आधिकारिक नतीजा सामने नहीं आता, तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस सबसे बड़े सस्पेंस पर सट्टेबाजी का दौर जारी रहेगा।

ट्रंप ने फिर चौपट कर दी थी डील, ईरान की अकड़ से बेहोश हो रहा था पाक... खुद कालिबाफ ने सुनाई इनसाइड स्टोरी

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और खाड़ी देशों के भू-राजनीतिक गलियारों से एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने पाकिस्तान की पूरी रणनीतिक विफलता को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक बेहद ही सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी बयां की है। इस खुलासे के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों और ईरान के प्रति उनके कड़े रुख के कारण पाकिस्तान और ईरान के बीच होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय डील पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ईरान के सख्त तेवरों और अमेरिकी प्रतिबंधों के दोहरे डर से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी साख बचाने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया था।गैस पाइपलाइन और रणनीतिक समझौते की वो इनसाइड स्टोरीअगर हम इस पूरे मामले की तह में जाएं, तो यह विवाद मुख्य रूप से ईरान-पाकिस्तान (IP) गैस पाइपलाइन परियोजना से जुड़ा हुआ है, जिसे 'पीस पाइपलाइन' के नाम से भी जाना जाता है। ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन का निर्माण काफी पहले ही पूरा कर लिया था और वह पाकिस्तान पर अपने हिस्से का काम पूरा करने का लगातार दबाव बना रहा था। ईरान की इस सख्त अकड़ के सामने पाकिस्तान के पसीने छूट रहे थे क्योंकि इस्लामाबाद को डर था कि अगर उसने ईरान के साथ काम आगे बढ़ाया तो अमेरिकी प्रतिबंध उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। कालिबाफ के खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि ईरान इस सौदे को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं था, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया था।डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री और इस्लामाबाद का मास्टर प्लान फेलइस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रहते हुए ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध (Sanctions) लगा दिए। ट्रंप प्रशासन की इस आक्रामक नीति ने पाकिस्तान के तत्कालीन नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापारिक या रणनीतिक संबंध रखेगा, उसे अमेरिकी वित्तीय तंत्र से बाहर कर दिया जाएगा। इस एक फैसले ने पाकिस्तान के उस मास्टर प्लान को पूरी तरह चौपट कर दिया जिसके जरिए वह सस्ती ईरानी गैस हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठा था। वाशिंगटन के इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के पास डील से पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, जिससे ईरान भड़क गया और उसने पाकिस्तान पर अरबों डॉलर के जुर्माने की तलवार लटका दी।कंगाली के दौर में पाकिस्तान के सामने अब क्या है रास्ताईरान की संसद में हुए इस खुलासे ने पाकिस्तान की दोहरी नीति और उसकी लाचारी को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। आज के समय में जब पाकिस्तान पहले से ही रिकॉर्डतोड़ महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट और आईएमएफ (IMF) के कड़े कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, ईरान के साथ बढ़ता यह कानूनी और रणनीतिक तनाव उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ाने वाला है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी अंतरराष्ट्रीय अदालतों में इस मामले को ले जाने के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। इस जमीनी रिपोर्टर की मानें तो पाकिस्तान अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ अमेरिका की नाराजगी का कुआं है और दूसरी तरफ ईरान के भारी जुर्माने की खाई, जिससे पार पाना शाहबाज शरीफ सरकार के लिए फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है।

ये वतन हमारा है... PoK में कश्मीरियों का महा-गदर, मुनीर की आर्मी को मिला 24 घंटे का खुला अल्टीमेटम

पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से इस वक्त एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। नियंत्रण रेखा (LoC) के उस पार बसे मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर समेत कई इलाकों में कश्मीरी जनता ने पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की फौज के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। ये वतन हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे के नारों के साथ लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बड़े जन-आंदोलन का नेतृत्व कर रहे स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की सेना को 24 घंटे का सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। पीओके में भड़के इस जबरदस्त गदर ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक हड़कंप मचा दिया है।आखिर क्यों सुलग उठा PoK और क्यों भड़की कश्मीरी जनतावरिष्ठ पत्रकारों और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक, पीओके में यह गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, बल्कि यह सालों से हो रहे दमन और सौतेले व्यवहार का नतीजा है। स्थानीय कश्मीरी जनता पिछले काफी समय से आटे की किल्लत, आसमान छूती महंगाई, भारी-भरकम बिजली बिलों और बुनियादी अधिकारों के हनन को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज ने जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े, तो यह आंदोलन हिंसक विद्रोह में बदल गया। अब पीओके के नागरिकों का साफ कहना है कि उनके संसाधनों की लूट बहुत हो चुकी, अब वे पाकिस्तान के अवैध कब्जे को और बर्दाश्त नहीं करेंगे।मुनीर की फौज को 24 घंटे का अल्टीमेटम और आर-पार की जंगपीओके की कोर कमेटी और स्थानीय अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि अगर अगले 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार किए गए स्थानीय युवाओं को रिहा नहीं किया गया और भारी सैन्य तैनाती को वापस नहीं बुलाया गया, तो वे पूरे खित्ते का चक्का जाम कर देंगे। कश्मीरी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को घेरना शुरू कर दिया है और कई जगहों पर पाकिस्तानी झंडे हटाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के जवानों को पीछे हटना पड़ रहा है। इस अल्टीमेटम के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है और किसी बड़े सैन्य टकराव की आशंका बनी हुई है।नई दिल्ली की पैनी नजर और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की किरकिरीपीओके में चल रहे इस गदर पर भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की भी पैनी नजर बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके की जनता अब खुलकर यह समझ चुकी है कि भारत के जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से विकास, शांति और खुशहाली लौट रही है, उसके ठीक उलट पाकिस्तान उन्हें सिर्फ भुखमरी और कंगाली दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी 'PoK Wants Freedom' ट्रेंड कर रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के उस प्रोपेगैंडा की हवा निकल गई है जो वह कश्मीर को लेकर हमेशा अलापता रहता है। अब देखना यह है कि जनरल असीम मुनीर की आर्मी इस 24 घंटे के अल्टीमेटम का सामना कैसे करती है या फिर पीओके में आजादी की यह चिंगारी कोई नया इतिहास लिख देती है।

ब्रिटिश पीएम कीर स्टॉर्मर का भावुक इस्तीफा, क्या अब अधर में लटक जाएगा भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता

ब्रिटेन (UK) की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने अपने पद से इस्तीफा देने का एलान कर दिया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर देश को संबोधित करते हुए स्टॉर्मर बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने अपने इस फैसले से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ब्रिटेन में चल रहे आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रमों और बढ़ते दबाव के बीच आया यह इस्तीफा न सिर्फ ब्रिटिश राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ है, बल्कि इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ने वाला है। इस वक्त नई दिल्ली से लेकर लंदन तक सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पिछले काफी समय से अधर में लटका भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (India-UK FTA) अब किस दिशा में जाएगा।कीर स्टॉर्मर के अचानक विदा होने के पीछे की बड़ी वजहेंएक सीनियर रिपोर्टर के तौर पर अगर हम लंदन के राजनीतिक गलियारों में चल रही हलचलों को देखें, तो कीर स्टॉर्मर का यह फैसला अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन इसकी टाइमिंग ने सबको चौंकाया है। पिछले कुछ महीनों से देश की सुस्त अर्थव्यवस्था, लेबर पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद और आव्रजन (Immigration) के मुद्दों पर स्टॉर्मर सरकार लगातार चौतरफा घिरी हुई थी। अपनी ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के असंतोष और देश में घटती लोकप्रियता के बाद स्टॉर्मर ने बेहद भावुक अंदाज में सत्ता की कमान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि देश के हित और पार्टी की एकजुटता के लिए उनका पीछे हटना जरूरी हो गया था। इस इस्तीफे के बाद अब ब्रिटेन में नए नेतृत्व को चुनने की कवायद तेज हो गई है।भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मंडराने लगे अनिश्चितता के बादलइस बड़े राजनीतिक उलटफेर का सबसे गहरा असर भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर पड़ने की आशंका है। दोनों देश पिछले कई दौर की वार्ताओं के बाद इस डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। कीर स्टॉर्मर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई हालिया मुलाकातों में इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब ब्रिटेन के शीर्ष नेतृत्व में आए इस खालीपन के कारण इस समझौते की रफ्तार एक बार फिर धीमी हो सकती है। जब तक ब्रिटेन में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता और नया प्रधानमंत्री कार्यभार नहीं संभाल लेता, तब तक नीतिगत फैसलों पर रोक लग सकती है।क्या नई ब्रिटिश सरकार बदलेगी भारत के प्रति अपना रुखग्लोबल डिप्लोमेसी और आर्थिक जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन चाहे जो भी नया प्रधानमंत्री चुने, भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नजरअंदाज करना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। ब्रिटेन इस वक्त खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और उसे भारतीय बाजार की सख्त जरूरत है। हालांकि, लेबर पार्टी के भीतर या विपक्ष के नए गुटों की प्राथमिकताओं में थोड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे वीजा नियमों, आईटी प्रोफेशल्स की आवाजाही और स्कॉच व्हिस्की जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर चल रही बातचीत में नए सिरे से मोलभाव करना पड़ सकता है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय भी इस पूरे राजनीतिक संकट पर नजर बनाए हुए है और नई सरकार के गठन के बाद दोबारा बातचीत को पटरी पर लाने की उम्मीद कर रहा है।

कतर के गैस प्लांट में भयंकर विस्फोट! 12 भारतीयों समेत 13 की मौत, 66 गंभीर रूप से घायल

खाड़ी देश कतर से एक बेहद ही दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां के एक प्रमुख गैस प्लांट में अचानक हुए भीषण विस्फोट (Blast) के कारण चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। इस भयावह औद्योगिक हादसे में अब तक कुल 13 लोगों की मौत होने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 12 मृतक भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि प्लांट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों ने मलबे से अब तक 66 घायलों को बाहर निकाला है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई श्रमिकों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।गैस लीकेज के बाद आसमान में उठा आग का गुबारस्थानीय चश्मदीदों और शुरुआती जांच रिपोर्टों के अनुसार, यह हादसा गैस प्लांट के एक मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट में संदिग्ध गैस लीकेज के कारण हुआ। लीकेज के कुछ ही सेकंड के भीतर वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के तुरंत बाद पूरे इलाके में आसमान छूती आग की लपटें और काले धुएं का गुबार छा गया। प्लांट में काम कर रहे सुरक्षाकर्मियों और मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कतर के दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जान-माल का भारी नुकसान हो चुका था।पीड़ितों में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिकइस भीषण त्रासदी ने एक बार फिर खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय मूल के श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। कतर में मौजूद भारतीय दूतावास इस पूरी स्थिति पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। दूतावास के अधिकारियों ने कतरी प्रशासन से संपर्क साधकर मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। भारत में रह रहे प्रभावित परिवारों को सूचित करने और उनके शवों को वापस स्वदेश लाने की कानूनी प्रक्रियाओं को तेज कर दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मरने वाले अधिकांश भारतीय श्रमिक इसी प्लांट में तकनीकी और मैन्युअल विभागों में कार्यरत थे।सुरक्षा मानकों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठितइस बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बाद कतर सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। गैस कॉर्पोरेशन और स्थानीय मंत्रालय ने इस बात की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं कि क्या प्लांट में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (Safety Protocols) की अनदेखी की गई थी। ऑटोमैटिक गैस डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम ने समय पर काम क्यों नहीं किया, इसकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इस बीच, कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के संगठनों ने भी दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे और कड़े सुरक्षा नियमों की मांग उठाई है ताकि भविष्य में ऐसी किसी बड़ी लापरवाही से निर्दोष मजदूरों की जान न जाए।

कैलिफोर्निया में जंगल की आग का बढ़ा खतरा, गर्म और सूखे महीनों में इससे निपटने की तैयारी में जुटी फायर ब्रिगेड

कैलिफोर्निया में पारंपरिक जंगल की आग (वाइल्डफायर) का मौसम अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही इस साल दमकलकर्मी 2,580 से अधिक वाइल्डफायर की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। बढ़ते तापमान और तेजी से सूखती वनस्पति के कारण अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अधिकारी अब इसे केवल मौसमी नहीं बल्कि पूरे साल बने रहने वाले आग के खतरे के रूप में देख रहे हैं।

फेडरल जज का बड़ा झटका – ट्रंप सरकार का गोपनीय डेटाबेस ब्लॉक

अमेरिका के एक फेडरल जज ने ट्रंप सरकार के उस डेटाबेस को रद्द कर दिया जिसमें अमेरिकी नागरिकों की गुप्त जानकारी थी

एथेनॉल से पेट्रोल टैंक में जम रही काली फंगस:माइलेज घटा, सर्विसिंग का खर्च दोगुना, नमी से इंजन में जंग

विक्रम दिल्ली के पालिका भवन में काम करते हैं। तीन साल पहले पुरानी कार खरीदी। एक साल बाद ही कार के फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ गई। पता चला कि कार में सिर्फ 10% एथेनॉल (E10) वाला पेट्रोल ही डाल सकते थे, लेकिन 20% एथेनॉल वाला, यानी E20 फ्यूल डाल दिया गया। इसका असर कार के माइलेज पर भी दिख रहा है। पहले साल में कार की सर्विसिंग में 15-20 हजार रुपए खर्च हुए। अगले साल खर्च दोगुना हो गया। पालिका भवन में ही 22 साल के कुणाल कार रिपेयर कराने पहुंचे। वे कहते हैं, ‘जब से पेट्रोल में चींटी लगने का वीडियो देखा, तब से गाड़ी खराब होने का डर सताने लगा। इसलिए पावर पेट्रोल ही भरवा रहा हूं।‘ गाड़ियों को लेकर ये फिक्र अकेले विक्रम या कुणाल की नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों में गड़बड़ी का दावा करने वाले ढेरों वीडियो शेयर हो रहे हैं। देश में 5 जून को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए डिजाइन 85% एथेनॉल वाला E85 भी लॉन्च कर दिया गया। आगे 100% एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी है। अभी E20 फ्यूल का गाड़ियों पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के सबसे बड़े कार रिपेयरिंग मार्केट पालिका पहुंचे। ‘फ्यूल टैंक में काली फंगस जमने से जंग लग रही’ दीपक राज यहां 20 साल से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, ‘2 साल से गाड़ियों में फ्यूल से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। फ्यूल टैंक में काई जमा होने की शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल एथेनॉल में पानी सोखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से फ्यूल के सेंसर खराब हो रहे हैं। टैंक में काली परत सी जमी दिखती है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप में जंग लग रही है।‘ दीपक आगे कहते हैं, ‘जब से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, तब से फ्यूल से जुड़े पार्ट्स फ्यूल सेंसर, पंप और फिल्टर तीनों में दिक्कत आ रही है। पिछले 1 महीने में मर्सिडीज की 6-7 गाड़ियों में एक जैसी ही दिक्कत देखी गई।‘ कार चलते-चलते अचानक बंद होने की शिकायतें बढ़ीं मोहसिन 2006 से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गाड़ियों में एथेनॉल वाला पेट्रोल डलने के बाद से शिकायतें बढ़ी हैं। गाड़ियों फ्यूल पंप और हाई प्रेशर पंप बैठ जाते हैं। नई कारें भी चलते-चलते अचानक बंद हो जाती हैं। इंजन के इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप, पिस्टन, वाल्व सभी पार्ट्स में खराबी आ रही है। मोहसिन कहते हैं, ‘नई गाड़ियां E-20 पेट्रोल के हिसाब से बनी हैं। अब अगर एथेनॉल की मात्रा पहले से बढ़ाई गई, तो ये गाड़ियां कैसे चलेंगी। जो गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल या फिर E-10 के लिए बनी हैं, उनमें तो गड़बड़ी आनी शुरू हो चुकी है।’ 8-10 साल में खराब होने वाला फ्यूल पंप एक साल में बेकार मयंक मलिक दिल्ली में कार डीलर हैं। वे ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कारों में डील करते हैं। मयंक कहते हैं कि एथेनॉल का सबसे ज्यादा असर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर हुआ है। वो गलकर जल्दी खराब हो रहे हैं। गाड़ी में रिपेयर वर्क ज्यादा आ रहा है। माइलेज भी घटा है। पुरानी कारों पर असर सबसे ज्यादा है। कार के ऑटोपार्ट्स की दुकान चलाने वाले राजेश कहते हैं कि पहले गाड़ियों में 8-10 साल बाद ही फ्यूल पंप खराब होता था, लेकिन अब एक साल पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। ये गड़बड़ी भी पेट्रोल गाड़ियों में ही देखने को मिल रही है। डीजल गाड़ी में ये शिकायतें नहीं आ रहीं। एथेनॉल फ्यूल के बाद बाइक में 5 शिकायतें आ रहीं… बाइक मैकेनिक चंद्रप्रकाश 35 साल से काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछले एक साल से बाइक में फ्यूल फिल्टर और थ्रोटल बॉडी में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। थ्रोटल बॉडी एक्सीलरेटर के मुताबिक इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा को कंट्रोल करती है। मार्केट में अलग-अलग मैकेनिक और डीलर्स से बात करने पर बाइक में आने वाली ये 5 दिक्कतें समझ आईं… 1. कोल्ड स्टार्ट: ऐसी बाइकें जो E-20 फ्यूल के लिए नहीं बनी हैं, उन्हें सुबह के वक्त स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। ठंड के मौसम में परेशानी बढ़ जाती है। 2. रबर और प्लास्टिक पार्ट पर असर: इससे फ्यूल से जुड़े पार्ट्स जैसे- सील, होज और गैस्केट जल्दी खराब हो रहे हैं। E-20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाली नई बाइक में ये दिक्कतें नहीं आ रहीं। 3 फ्यूल टैंक में नमी और जंग: पिछले एक से डेढ़ साल में देखा गया कि लंबे समय तक बाइक बंद पड़ी रहने पर फ्यूल सिस्टम में जंग लग जाती है। इससे जुड़े पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। 4. माइलेज में कमी: माइलेज में करीब 5-7% की कमी देखी गई। 5. इंजन की परफॉर्मेंस: गाड़ी के पिकअप और थ्रोटल रिस्पॉन्स में फर्क महसूस हो रहा है। ‘माइलेज और इंजन की टेस्टिंग का डेटा तैयार करना जरूरी’ ऑटोमोटिव एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं, ‘एथेनॉल से लोग गाड़ियों का माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है। सरकार और एजेंसी को माइलेज की टेस्टिंग करके डेटा पेश करना चाहिए।’ ‘एथेनॉल के नमी सोखने से इंजन में कितनी दिक्कत हो रही है, इस पर डिटेल स्टडी की जरूरत है। इंजन के रबर और प्लास्टिक पार्ट पर भी असर होना तय है। पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी 2-3 दिन में ही खराब हो जाए। इसमें वक्त लगेगा।’ पुरानी कार वाले ओनर्स के लिए वे 3 सलाह देते हैं… 1. गाड़ी लंबे वक्त तक खड़ी न रखें, बीच-बीच में चलाते रहें। 2. फ्यूल से जुड़े पार्ट्स को समय-समय पर मॉनीटर करें। 3. पेट्रोल के साथ 0.5% टू-टी ऑयल डालें। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों में आ रही दिक्कतों को लेकर हमने सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सवाल भी भेजे हैं, जिनका जवाब मिलने पर खबर में शामिल करेंगे। ……………… ये खबर भी पढ़ें… 100% इथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, सरकार ने दी मंजूरी केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार, 13 जून को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से जुड़े नियमों और रेगुलेशंस को अंतिम रूप देने वाली फाइल पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। पूरी खबर पढ़िए…

नेतन्याहू का बड़ा बयान, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ को कार्रवाई की पूरी छूट

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) के सैनिकों को अपने खिलाफ या उत्तरी इजरायल के निवासियों के खिलाफ किसी भी सीधे या उभरते खतरे को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई की स्वतंत्रता है।

आज का एक्सप्लेनर:‘भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे’, ऐसा क्यों बोले पाकिस्तानी रक्षामंत्री; उनकी नहरों में 82% तक पानी घटा, भारत क्या कर रहा

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीधे शब्दों में कहा- जिस पल हमारे पानी पर खतरा महसूस हुआ, हम बिना शक भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। इस खुली धमकी के पीछे है सिंधु जल समझौता, जिसे भारत ने अप्रैल 2025 में निलंबित कर दिया था। पिछले 14 महीनों में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, भारत पूरा पानी रोकने की तैयारी कैसे कर रहा और क्या पाकिस्तान वाकई जंग छेड़ देगा; समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: सिंधु जल समझौता है क्या और भारत ने इस पर रोक क्यों लगाई? जवाब: ये समझौता भारत-पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करता है। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर दस्तखत किए थे। इसके जरिए सिंधु जल प्रणाली में पूरब की 3 नदियों का पानी भारत को और पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। 65 साल तक ये संधि चलती रही, लेकिन अप्रैल 2025 में भारत ने इसे निलंबित कर दिया। दरअसल, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके पीछे पाकिस्तान-समर्थित आतंकियों का हाथ था। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए थे। इनमें से एक था- जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद का समर्थन नहीं रोकता, सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा। सवाल-2: संधि निलंबित होने के बाद 14 महीनों में पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा? जवाबः संधि रुकते ही सबसे पहले दोनों देशों के बीच नदियों के पानी को लेकर डेटा शेयरिंग बंद हुई। भारत अब नदियों के बहाव, बाढ़ की चेतावनी या बांधों से छोड़े जाने वाले पानी की जानकारी नहीं देता। इससे पाकिस्तान पर 3 बड़े असर पड़े हैं… 1. पंजाब और सिंध में फसल बुआई में देरी 2. पाकिस्तान की नहरों में पानी घटा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी का पानी सुक्कुर बैराज से नियंत्रित होता है। इससे निकलने वाली नहरों से सिंध प्रांत में सिंचाई होती है। वहां के सिंचाई विभाग के मुताबिक इसकी 3 कैनालों में पानी की कमी हो गई है। यह इस प्रकार है… 3. राज्यों में पानी को लेकर झगड़ा बढ़ा सवाल-3: संधि निलंबित रहने से लंबे वक्त में पाकिस्तान को क्या घाटा होगा? जवाबः पाकिस्तान के पूर्व सिंधु जल कमिश्नर जमात अली शाह के मुताबिक, अभी तक खेती को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन असली खतरा आगे है। अगर भारत ने पानी स्टोर करने के नए प्रोजेक्ट बनाए, तो अगले 5 से 10 साल में पाकिस्तान पर गंभीर असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तान की 1.8 करोड़ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली की नदियों से होती है। यह पाकिस्तान की कृषि भूमि का करीब 80% है। देश के करीब हर चौथे शख्स की आमदनी खेती पर टिकी है। अगर यहां चोट पहुंची, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा जाएगी। अगर भारत ने पानी का बहाव पूरी तरह रोक दिया, तो पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रोपावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा। सवाल-4: क्या भारत सिंधु जल का पानी पूरी तरह पानी रोकने वाला है?जवाबः पिछले साल 12 मई को पीएम मोदी ने कहा था, ‘पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता।’ जून 2025 में गृहमंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब इस समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। वो बोले- ‘अंतरराष्ट्रीय समझौतों को एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास इसे स्थगित करने का हक था। वही हमने किया है।’ यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने 19 जून को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यानी UNHRC में भी यही बात दोहराई। उन्होंने पाकिस्तान को 'फ्रैंकस्टीन स्टेट' तक कह दिया। यानी ऐसा देश जो खुद के बनाए आतंकी ढांचे का शिकार बन गया है। जून 2026 में भारत के जल संसाधन मंत्री सी. आर. पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 2 साल में सिंधु नदी का एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या भारत के पास पानी रोकने की क्षमता है? अचानक पानी रोकने से भारत के पंजाब और जम्मू-कश्मीर के इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा के मुताबिक, ‘अगर भारत अपनी भंडारण क्षमता का पानी पाकिस्तान की तरफ बाढ़ लाने के लिए छोड़ेगा, तो पहले भारत के 50-80 किमी क्षेत्र में भी तो बाढ़ आएगा। ऐसा भारत कभी नहीं चाहेगा।’ सवाल-5: क्या सिंधु के पानी के लिए पाकिस्तान वाकई जंग छेड़ देगा? जवाबः पाकिस्तान के नेता और सैन्य अफसर लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं… बोस्टन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर आदिल नजाम मानते हैं कि पाकिस्तान बार-बार कहता है कि पानी रोकना युद्ध की वजह बनेगा। यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान सूखा देश है और उसके पास पानी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। हालांकि स्वीडन की उप्साला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च के प्रोफेसर अशोक स्वैन का मानना है कि ये सब राजनीतिक दिखावा है। कोई देश पानी को लेकर मिलिट्री एक्शन ले, इसकी संभावना कम है। दोनों पक्ष अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक-दूसरे के बांधों पर हमला किया, तो यह बहुत बड़ी तबाही होगी। हाल ही में खबरें आईं कि भारत-पाकिस्तान के बीच बैक-चैनल बातचीत हुई हैं। JNU में इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि सिंधु जल समझौते को लेकर दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर कई दौर की बातचीत कर सकते हैं। दोनों अपना पक्ष रखेंगे। जब दोनों सहमत हो जाएंगे, तो इसे वापस बहाल भी किया जा सकता है। ----------------यह खबर भी पढ़िए… पाकिस्तान की नई 'हैंगोर' पनडुब्बी कितनी घातक, क्या बंगाल की खाड़ी में भारत को घेर पाएगी; 1971 में भारतीय युद्धपोत ‘खुखरी’ डुबोया था पाकिस्तानी नौसेना में एक नाम लौट आया है ‘PNS हैंगोर’। ये है चीन में बनी नई पाकिस्तानी पनडुब्बी। ये 11 जून को कराची पहुंची। पाकिस्तान इसे बंगाल की खाड़ी में तैनात करेगा। इसी हैंगोर नाम की पनडुब्बी ने 1971 की जंग में भारतीय युद्धपोत ‘INS खुखरी’ को डुबो दिया था। जंग के दौरान किसी भारतीय पोत के डूबने की यह इकलौती घटना है। पूरी खबर पढ़िए…

जेल में बलूचों पर जुल्म: पाकिस्‍तान की कालकोठरी में अत्‍याचार के खिलाफ 9 दिनों से महाधरना

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान से मानवाधिकारों के हनन और जेलों के भीतर हो रहे अमानवीय बर्ताव को लेकर बेहद विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी जेलों की कालकोठरियों में बंद बलूच कैदियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे भयंकर अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ पीड़ितों के परिवारों और स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस दमनकारी नीति के विरोध में प्रदर्शनकारी पिछले 9 दिनों से लगातार खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड, भूख और प्यास की परवाह किए बिना न्याय की गुहार लगा रहे इन बलूचों की सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तानी सरकार और स्थानीय प्रशासन की इस अनदेखी ने बलूचिस्तान के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव बढ़ा दिया है।पाकिस्तानी हुकूमत की दमनकारी नीति और लापता लोगों का बढ़ता दर्दबलूचिस्तान के क्वेटा, ग्वादर और कराची जैसे प्रमुख शहरों में इस आंदोलन की गूंज साफ सुनाई दे रही है। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों और बलूच एकजुटता समितियों का आरोप है कि जेलों में बंद बलूच युवाओं को बुनियादी मानवाधिकारों जैसे चिकित्सा, कानूनी सहायता और परिजनों से मिलने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। इसके अलावा, कई ऐसे बलूच नागरिक भी हैं जो महीनों से पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की अवैध हिरासत में हैं और उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं और बच्चों का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनके अपनों को अदालतों के सामने पेश नहीं किया जाता और जेलों में टॉर्चर बंद नहीं होता।कूटनीतिक गलियारों और वैश्विक स्तर पर उठने लगी बलूचों की आवाजपाकिस्तानी मीडिया में इस महाधरने को पूरी तरह से सेंसर करने या दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से यह दर्दनाक कहानी अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। नई दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन और जिनेवा में सक्रिय मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार इस मुद्दे को दबाकर बलूचिस्तान में चल रहे स्वतंत्रता और अधिकारों के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक, जेलों में हो रहे इस क्रूर अत्याचार और नौ दिनों की लंबी अनदेखी के कारण पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के घेरे में आ गया है।क्या बलूचिस्तान में स्थिति बेकाबू होने का इंतजार कर रहा है प्रशासनधरने के नौवें दिन भी किसी सरकारी प्रतिनिधि या सैन्य अधिकारी द्वारा प्रदर्शनकारियों से बातचीत न करना यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तानी प्रशासन इस गंभीर संकट को लेकर कितना असंवेदनशील है। स्थानीय बलूच नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगें जल्द नहीं मानी गईं और जेलों में बंद कैदियों पर टॉर्चर नहीं रुका, तो यह शांत धरना एक उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता है। पूरे प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिससे बलूचिस्तान के जमीनी हालात पल-पल में और अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।

कतर में महाविस्फोट: सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान में भीषण धमाका, आसमान छूती हाहाकारी लपटों से मची अफरा-तफरी

दुनिया के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) उत्पादक देशों में शुमार कतर से एक बेहद परेशान करने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर के सबसे प्रमुख और विशालकाय औद्योगिक शहर रास लफान (Ras Laffan Industrial City) स्थित सबसे बड़े गैस प्रोसेसिंग प्लांट में एक भीषण धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और देखते ही देखते प्लांट से हाहाकारी लपटें और काले धुएं का विशाल गुबार आसमान की तरफ उठने लगा। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद पूरे औद्योगिक परिसर और आस-पास के रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया है और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल देखा जा रहा है।रास लफान कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी घोषित और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरूहादसे की भयावहता को देखते हुए कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और रास लफान के फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पूरे इंडस्ट्रियल टाउनशिप में रेड अलर्ट और इमरजेंसी घोषित कर दी है। दर्जनों फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर रवाना किया गया है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, आग की लपटों पर काबू पाने और प्लांट के भीतर फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कतरी अधिकारियों की ओर से अभी तक हादसे में हताहत होने वाले लोगों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है, लेकिन रिफाइनरी और गैस यूनिट्स को एहतियातन पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया है।वैश्विक एलएनजी सप्लाई ठप होने का डर और भारत की बढ़ेगी टेंशनरास लफान इंडस्ट्रियल सिटी सिर्फ कतर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यहीं से दुनिया के कोने-कोने में गैस का निर्यात किया जाता है। दिल्ली, मुंबई सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आयात होने वाली एलएनजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्लांट से आता है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस धमाके के कारण प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है और उत्पादन लंबे समय के लिए ठप होता है, तो वैश्विक बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिससे भारत जैसी निर्भर अर्थव्यवस्थाओं का बजट बिगड़ सकता है।तकनीकी खराबी या कुछ और, जांच में जुटी कतर की सुरक्षा एजेंसियांइस भीषण विस्फोट की वजह क्या थी, इसे लेकर अभी तक कतर गैस या सरकारी स्तर पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कतर की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि यह हादसा किसी तकनीकी खराबी, गैस पाइपलाइन में लीकेज या प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई अन्य बाहरी कारण है। दुनिया भर के कमोडिटी मार्केट, शेयर बाजारों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषकों की नजरें इस वक्त दोहा से आने वाले हर छोटे-बड़े अपडेट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस हादसे के कूटनीतिक और आर्थिक असर बेहद व्यापक हो सकते हैं।

बालेन शाह के बदले सुर: भारत के खिलाफ आग उगलने के बाद बैकफुट पर आए काठमांडू के मेयर

नेपाल की राजनीति और भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के गलियारों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आ रही है। भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक और तीखी बयानबाजी करने वाले काठमांडू के मेयर बालेन शाह (Balendra Shah) के तेवर अब ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से भारत को लेकर लंबी-लंबी हांकने और विवादित टिप्पणियां करने के बाद आखिरकार बालेन शाह लाइन पर आ गए हैं। ब्रिटेन की मध्यस्थता को लेकर दिए गए अपने एक बेहद संवेदनशील और विवादित बयान पर चौतरफा घिरने के बाद काठमांडू के मेयर ने अब इस पूरे मामले पर अपनी औपचारिक सफाई पेश की है, जिसने नेपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है।ब्रिटेन की मध्यस्थता वाले विवादित बयान पर मचे बवाल से घिरे मेयरपूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब बालेन शाह ने भारत और नेपाल के बीच के कुछ द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष यानी ब्रिटेन की मध्यस्थता की वकालत कर दी थी। इस बयान के सामने आते ही न केवल भारत में बल्कि खुद नेपाल के भीतर भी उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। नेपाल के कूटनीतिक विशेषज्ञों, पूर्व राजनयिकों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने बालेन शाह के इस रुख को बेहद अपरिपक्व और नेपाल की संप्रभुता के खिलाफ बताया। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने 'रोटी-बेटी' के संबंधों और सीधे संवाद की व्यवस्था होने के बावजूद तीसरे देश को बीच में घसीटना एक बेहद गंभीर कूटनीतिक भूल थी, जिसने मेयर को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया।चौतरफा दबाव के बाद बालेन शाह ने दी कूटनीतिक सफाईनेपाल की राजधानी काठमांडू के स्थानीय राजनीतिक गलियारों और राष्ट्रीय मीडिया में लगातार हो रही किरकिरी के बाद मेयर बालेन शाह ने अपने बयान को मोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी नई सफाई में कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और वे भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का पूरा सम्मान करते हैं। मेयर सचिवालय की ओर से जारी संकेतों के अनुसार, उनका इरादा दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के तनाव को बढ़ाना नहीं था, बल्कि वे केवल स्थानीय और विकास से जुड़े कुछ मुद्दों के संदर्भ में बात कर रहे थे। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह ने यह सफाई केवल चौतरफा कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव से बचने के लिए दी है।भारत-नेपाल संबंधों पर क्या होगा इस सियासी ड्रामे का असरनई दिल्ली और काठमांडू के बीच सीमा विवाद, सुगौली संधि और अन्य द्विपक्षीय समझौतों को लेकर पहले से ही संवेदनशीलता बनी हुई है। ऐसे में बालेन शाह जैसे लोकप्रिय और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले नेता द्वारा इस तरह के बयान देना और फिर पलट जाना, नेपाल की आंतरिक राजनीति के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। भारत हमेशा से ही नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय मामलों को बिना किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के, आपसी बातचीत से सुलझाने का पक्षधर रहा है। जानकारों के मुताबिक, बालेन शाह के इस यू-टर्न से यह साफ हो गया है कि भारत जैसे मजबूत पड़ोसी देश के खिलाफ बिना सोचे-समझे की गई बयानबाजी नेपाल के ही नेताओं के लिए भारी पड़ सकती है।

ट्रंप की खुली चेतावनी: सुधर जाओ वरना होगा अब तक का सबसे बड़ा हमला, ईरान से बढ़ा महायुद्ध का खतरा

वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे से इस वक्त की बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया और बेहद आक्रामक बयान ने मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) सहित पूरी दुनिया में युद्ध की आशंका को गहरा कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में नई धमकी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर वह अपनी परमाणु और सैन्य गतिविधियों को तुरंत नहीं रोकता है, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि यदि ईरान इस अंतिम चेतावनी के बाद भी नहीं माना, तो उस पर एक ऐसा सैन्य हमला किया जाएगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है।ट्रंप के सख्त तेवर और व्हाइट हाउस की नई रणनीतिअंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच पहले से जारी तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ताजा संबोधन में कहा है कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर अमेरिकी हितों और उसके सहयोगी देशों, विशेष रूप से इजरायल की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। इस बयान के बाद पेंटागन और अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी अपनी रणनीतियों को री-चेक करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की पूर्वपीठिका भी हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच सीधे टकराव का रास्ता खुल सकता है।मिडल ईस्ट में हाई अलर्ट और वैश्विक बाजारों पर असरट्रंप की इस नई धमकी के बाद पूरे मिडल ईस्ट के देशों में भारी हलचल देखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इस बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tension) का सीधा असर नई दिल्ली, मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों और कमोडिटी मार्केट पर भी दिखने लगा है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के आयात बिल और महंगाई दर पर पड़ेगा।क्या युद्ध टालने के लिए आगे आएंगे वैश्विक संगठनइस बेहद तनावपूर्ण स्थिति के बीच संयुक्त राष्ट्र (UN) और दुनिया के अन्य प्रमुख देश जैसे भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। हालांकि, ईरान की ओर से भी अभी तक कोई नरमी के संकेत नहीं मिले हैं, जिससे कूटनीतिक रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान अमेरिकी शर्तों के आगे झुकेगा या फिर दुनिया को एक और भीषण महायुद्ध का सामना करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिन वैश्विक शांति और स्थिरता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।

ट्रंप की धमकी से बिगड़ा माहौल, सिर्फ 80 मिनट ही चली अमेरिका-ईरान वार्ता

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने वार्ता के दौरान ट्रंप की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी धमकियों का तेहरान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ईरान अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।

कतर के रास लाफान गैस प्लांट में धमाका: 54 लोग घायल, 18 लापता, बचाव अभियान तेज

कतर के मुख्य प्राकृतिक गैस निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए एक धमाके में कम से कम 54 लोग घायल हो गए, जबकि 18 अन्य लोग लापता हैं।

iPhone Price Hike 2026:  टिम कुक ने माना- दाम बढ़ाना अब मजबूरी, डोनाल्ड ट्रंप ने किया Apple-Intel की मेगा डील का एलान

यदि आप भी आने वाले दिनों में नया आईफोन (iPhone) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। टेक दिग्गज ऐपल (Apple) के सीईओ टिम कुक ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के चलते अब आईफोन के दाम बढ़ाना कंपनी की मजबूरी बन गया है। हालांकि, इस झटके के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक ऐसा बड़ा एलान किया है जिसने पूरी दुनिया के टेक और बिजनेस मार्केट को चौंका दिया है। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी चिपमेकर कंपनी इंटेल (Intel) और ऐपल के बीच एक ऐतिहासिक डील हुई है, जिसके तहत अब आईफोन के सुपर-फास्ट कंप्यूटर चिप्स का निर्माण पूरी तरह अमेरिका के अंदर ही किया जाएगा।क्यों महंगे होने वाले हैं आईफोन? टिम कुक ने बताई असली वजहऐपल के सीईओ टिम कुक ने 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' को दिए एक बेहद खास इंटरव्यू में साफ किया है कि उनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को अब और ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। टिम कुक ने इसके पीछे 'एआई बूम' (AI Boom) को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया है।उन्होंने बताया कि इस समय पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) तकनीक की मांग तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण टेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले हाई-एंड मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग लागत (लागत मूल्य) आसमान छू रही है। टिम कुक के मुताबिक, ऐपल ने काफी समय तक इन बढ़े हुए खर्चों का बोझ खुद उठाया ताकि ग्राहकों पर इसका सीधा असर न पड़े, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मुनाफा बनाए रखने और एडवांस तकनीक देने के लिए डिवाइस के दाम बढ़ाना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है।डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा धमाका: इंटेल और ऐपल आए साथ, ताइवान पर निर्भरता होगी खत्मआईफोन की कीमतें बढ़ने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर एक पोस्ट के जरिए इस ऐतिहासिक कूटनीतिक और व्यापारिक डील का खुलासा किया। ट्रंप ने बताया कि इंटेल ने ऐपल के साथ मिलकर अमेरिका की धरती पर ही एडवांस कंप्यूटर चिप्स बनाने का महा-समझौता फाइनल कर लिया है। ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने इंटेल की मदद करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका को तकनीकी मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनने और देश में ही चिप्स डिजाइन व बिल्ड करने की सख्त जरूरत है। इस खबर के सार्वजनिक होते ही वॉल स्ट्रीट पर इंटेल के शेयर्स प्री-मार्केट ट्रेडिंग में ही 9% से ज्यादा उछल गए।इस कदम से ऐपल को अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दरअसल, अब तक कैलिफोर्निया स्थित ऐपल कंपनी अपने आईफोन, आईपैड और मैक कंप्यूटरों को पावर देने वाले एडवांस्ड प्रोसेसर और सिलिकॉन चिप्स के लिए पूरी तरह से ताइवान (विशेषकर TSMC) पर निर्भर थी। चीन और ताइवान के बीच लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक (Geopolitical) तनाव को देखते हुए ऐपल के लिए यह एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क था। अब इंटेल के साथ हाथ मिलाने से ऐपल अमेरिका के घरेलू प्लांट में ही अपनी चिप्स का सुरक्षित प्रोडक्शन कर सकेगी।ट्रंप की 'जादुई' इन्वेस्टमेंट: 9 महीनों में अमेरिकी सरकार को हुआ करोड़ों का मुनाफाराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी गर्व से जिक्र किया कि उनके प्रशासन ने पिछले साल अगस्त में इंटेल कंपनी में 8.9 बिलियन डॉलर का बड़ा सरकारी निवेश करके करीब 10% की हिस्सेदारी खरीदी थी। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए लिखा कि जब यह सरकारी डील हुई थी, तब इंटेल की कुल मार्केट वैल्यू करीब 100 बिलियन डॉलर थी।लेकिन महज 9 महीनों के भीतर आज इंटेल की वैल्यू बढ़कर 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार की 10% हिस्सेदारी की कीमत अब ₹60 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे अमेरिकी खजाने को बंपर मुनाफा हुआ है।राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर अमेरिका का सपनासेमीकंडक्टर (चिपमेकिंग) उद्योग में अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा और एकछत्र लीडर बनाना ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि घरेलू स्तर पर एडवांस चिप्स की मजबूत सप्लाई चेन होने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) को कोई खतरा नहीं रहेगा और विदेशी निर्भरता खत्म होगी। हालांकि, इस पूरी मेगा डील और आईफोन की बढ़ी हुई कीमतों पर अभी तक ऐपल की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रीमियम स्मार्टफोन लवर्स की जेब का ढीला होना पूरी तरह तय है।

US Iran Peace Talks Switzerland : बीच में छोड़ी बैठक, फोटो सेशन का बायकॉट; शहबाज-मुनीर के चेहरे की उड़ी हवाइयां

स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में मिडिल ईस्ट संकट (Middle East Crisis) को सुलझाने के लिए चल रही अमेरिका-ईरान की हाई-लेवल शांति वार्ता सोमवार (22 जून) को एक बेहद तनावपूर्ण और नाटकीय मोड़ पर पहुंच गई। वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को स्थिर करने के उद्देश्य से बुलाई गई यह महाबैठक देर रात तक चली मैराथन चर्चा के बाद कूटनीतिक भंवर में फंसती नजर आ रही है। न्यूज एजेंसी एएफपी (AFP) को एक अमेरिकी राजनयिक से मिली जानकारी के अनुसार, रात भर चलने वाली इस बातचीत में देर रात एक ऐसा भारी हंगामा हुआ कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल गया।ट्रंप के एक बयान से भड़का ईरान, कूटनीतिक महामंथन में पड़ा खललवैश्विक शांति की उम्मीदों को उस समय बड़ा झटका लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने तेहरान के अधिकारियों को पूरी तरह भड़का दिया। ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि वह लेबनान में सक्रिय संगठन हिज्बुल्लाह द्वारा इजरायल पर किए जा रहे हमलों का समर्थन करना तुरंत बंद करे, अन्यथा उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।राष्ट्रपति ट्रंप की इस सीधी धमकी से नाराज ईरानी प्रतिनिधिमंडल कुछ देर के लिए वार्ता की टेबल से उठकर बाहर चला गया। हालांकि, राजनयिक सूत्रों का कहना है कि यह ऐतिहासिक शांति वार्ता अभी पूरी तरह से खत्म या रद्द नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच पहले से तय किए गए 60 दिनों के कूटनीतिक रोडमैप के तहत पर्दे के पीछे विचार-विमर्श और संवाद का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।कैमरों में कैद हुए वैश्विक नेताओं के हाव-भाव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरलबुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट के कूटनीतिक गलियारों में सोमवार सुबह कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में शामिल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की गतिविधियां, उनके आपसी व्यवहार और शरीर की भाषा (Body Language) कैमरों में कैद हो गई, जिसके वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं:ईरानी डेलीगेशन का कड़ा रुख: बैठक में शामिल ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी रुख के विरोध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की सबसे अहम औपचारिकता यानी 'सामूहिक फोटो सत्र' (Group Photo Session) का पूरी तरह से बायकॉट (बहिष्कार) कर दिया। वे बिना ग्रुप तस्वीर खिंचवाए ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। हालांकि इसका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इसे एक कड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।कतर के मंत्री ने दिखाई बेरुखी: रिपोर्टों और वायरल वीडियो के अनुसार, कतर के एक बेहद वरिष्ठ मंत्री और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) के बीच औपचारिक अभिवादन (Handshake) को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। कतरी मंत्री द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति से दूरी बनाए रखने की घटना ने कूटनीतिक तनाव को और स्पष्ट कर दिया।पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के चेहरे की उड़ी हवाइयांइस पूरी शांति वार्ता में खुद को एक बड़े मध्यस्थ या बिचौलिये के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को इस हंगामे से भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। बैठक के दौरान जब कतर के मंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाने से संकोच किया और ईरानी डेलिगेशन मीटिंग रूम से बाहर चला गया, तब वहां मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके शक्तिशाली सेना प्रमुख (आर्मी चीफ) जनरल आसिम मुनीर के चेहरों का रंग उड़ गया।तस्वीरों और वीडियो में दोनों पाकिस्तानी दिग्गज बेहद असहज और तनावग्रस्त नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स पाकिस्तानी हुक्मरानों की इस स्थिति पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर पाकिस्तान की एक और 'असफल मध्यस्थता' के रूप में देख रहे हैं।

ईरान डील पर ट्रंप घिरे – अपनी ही पार्टी में बढ़ा असंतोष

ईरान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज्ञापन समझौते की, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों पार्टियों ने लगातार आलोचना की

लॉस एंजिल्स में भीषण आग – गोदाम से उठता धुआं थमा नहीं

अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही हैं; बावजूद इसके धुआं अभी भी उठ रहा है

'एक मेरी पत्नी, दूसरे पाकिस्तानी आर्मी चीफ...'- जेडी वेंस के इस मजेदार बयान से स्विट्जरलैंड वार्ता में छा गई हंसी

स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही हाई-लेवल कूटनीतिक बातचीत के तनावपूर्ण माहौल के बीच एक बेहद दिलचस्प और हल्का-फुल्का पल देखने को मिला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने अपने पसंदीदा भारतीय और पाकिस्तानी लोगों को लेकर एक ऐसी मजाकिया टिप्पणी की, जिसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एक नई चर्चा छेड़ दी है। बातचीत के बाद जब जेडी वेंस पत्रकारों से मुखातिब हुए, तो उन्होंने हंसते हुए अपनी जिंदगी के दो सबसे खास किरदारों के नाम उजागर किए, जिनमें से एक भारतीय हैं और दूसरे पाकिस्तानी।मेरी जिंदगी में दो बेहद अहम लोग...- शहबाज शरीफ के सामने वेंस का मजेदार पंचअमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने ही खास अंदाज में भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए एक बड़ा ही अनूठा किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री के साथ हमारा स्वागत किया है, तब से मैं मजाक में एक बात लगातार कहता रहा हूँ। मेरी जिंदगी में इस समय दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं- एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय मेरी पत्नी (उषा वेंस) हैं और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर हैं।जेडी वेंस ने जब यह मजेदार बयान दिया, उस वक्त उनके ठीक बगल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और कतर के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी खुद मौजूद थे। वेंस की इस हाजिरजवाबी को सुनकर वहां उपस्थित सभी वैश्विक नेता और राजनयिक अपनी हंसी नहीं रोक पाए।जनरल आसिम मुनीर की तारीफों के बांधे पुल, बताया एक बेहतरीन डिप्लोमैटमजाक के बाद जेडी वेंस ने बेहद गंभीर होते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप की खुलकर तारीफ की। उन्होंने वैश्विक मंच पर मुनीर के योगदान को सराहते हुए कहा, पिछले तीन महीनों के दौरान मैंने शायद दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति या राजनेता के मुकाबले जनरल मुनीर से सबसे ज्यादा बातचीत की है। आज अमेरिका और ईरान जिस शांति समझौते की मेज पर बैठे हैं, उनकी गहरी समझदारी और बेहतरीन मिलिट्री लीडरशिप के बिना हम इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्होंने संकट के इस दौर में खुद को एक बेहतरीन और दूरदर्शी डिप्लोमैट (राजनयिक) साबित किया है।दिलचस्प बात यह है कि आसिम मुनीर की इतनी बड़ी तारीफ करने से महज कुछ ही दिन पहले जेडी वेंस ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजाक में कहा था कि पाकिस्तान में प्रेस को पूरी आजादी नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी तब की थी जब पत्रकार उनसे यह सवाल पूछ रहे थे कि अमेरिका ने ईरान के साथ होने वाले शांति समझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों की।वेंस ने सुनाया शादी का किस्सा: जब भारतीय बहू की बात सुनकर मां ने पूछा था- कौन सा कबीला?अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अक्सर सार्वजनिक मंचों पर अपनी पत्नी उषा वेंस (Usha Vance) के साथ अपनी 12 साल पुरानी इंटर-फेथ (अलग-अलग धर्मों के बीच) शादी के खूबसूरत किस्से साझा करते रहते हैं। उषा वेंस के माता-पिता मूल रूप से भारत के आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए थे। हाल ही में एक मशहूर पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान वेंस ने अपनी मां और उषा से जुड़ा एक बेहद मजेदार और पुराना पारिवारिक वाकया शेयर किया।वेंस ने हंसते हुए बताया कि जब उन्होंने अपनी मां को पहली बार यह जानकारी दी थी कि वह उषा नाम की लड़की से प्यार करते हैं जो कि एक भारतीय (Indian) हैं, तो उनकी मां ने बेहद मासूमियत से पूछा था, अच्छा, पर वह कौन से कबीले (ट्राइब) से ताल्लुक रखती हैं? वेंस ने स्पष्ट किया कि उनकी मां का यह सवाल अमेरिकी समाज के एक हिस्से में दूसरी संस्कृतियों के बारे में सीमित जानकारी को दिखाता है, न कि उषा के बैकग्राउंड या भारत के समृद्ध इतिहास का मजाक उड़ाने या उसे कमतर दिखाने की कोई कोशिश थी।आपको बता दें कि जेडी वेंस और उषा की पहली मुलाकात साल 2010 में येल यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। चार साल की गहरी दोस्ती और कोर्टशिप के बाद साल 2014 में इस कपल ने अलग-अलग धर्मों के रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी, जिसमें पारंपरिक हिंदू रस्में और फेरे भी शामिल थे। वर्तमान में इस कपल के तीन बच्चे हैं और जल्द ही वे अपने चौथे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं।

ब्रिटेन की मध्यस्थता वाले बयान पर बालेन शाह की सफाई, बोले- खुद सुलझाएंगे भारत-नेपाल सीमा विवाद

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को सुलझाने में यूनाइटेड किंगडम (यूके) की संभावित भूमिका को लेकर दिए गए अपने पहले बयान पर सफाई दी

अमेरिका का बदला रुख: ईरान को कुछ मिसाइल रखने की मिल सकती है अनुमति

ट्रंप प्रशासन ने रविवार को संकेत दिया कि भविष्य में होने वाले किसी समझौते के तहत ईरान को सीमित संख्या में मिसाइलें रखने की अनुमति दी जा सकती है

मेलोनी की सिगरेट, पुतिन का अमर होने वाला प्रोजेक्ट:वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकातों में होता क्या है; पीएम मोदी कैसे करते हैं तैयारी

16 जून 2026। फ्रांस के एवियन शहर में G7 की सालाना बैठक। मीटिंग शुरू होने से पहले अनौपचारिक बातचीत चल रही थी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बोलीं- आज सुबह 3 कॉफी पीकर आई हूं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने फौरन पूछा- और एक सिगरेट? मेलोनी ने जवाब दिया कि उन्होंने 1 मई से सिगरेट छोड़ दी है। बाकी नेताओं ने तालियां बजाईं, किसी ने कहा- यू आर अ हीरो। ये गपशप वायरल हो गई। लोगों ने देखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी आपस में हम-आप जैसे ही बातें करते हैं। हालांकि ये हॉट माइक में रिकॉर्ड महज एक मोमेंट था। वर्ल्ड लीडर्स के मिलने, बातें करने, तोहफे देने से जुड़े रोचक किस्से और प्रोटोकॉल; आज मंडे मेगा स्टोरी में… **** ग्राफिक्स: द्रगचंद्र भुर्जी और अंकुर बंसल ---------- यह खबर भी पढ़िए…क्या भारत-पाकिस्तान में फिर दोस्ती होने वाली है:4 देशों में बैकचैनल मीटिंग्स; कोशिशों के पीछे असली वजह और इसका असर क्या होगा 14 मई, 2026, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। एक पत्रकार ने प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से पूछा- क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बैकचैनल बातचीत हो रही है? अंद्राबी बोले- अगर मैं टिप्पणी करूंगा, तो वो बैकचैनल नहीं रहेगा। पूरी खबर पढ़िए…

स्विट्जरलैंड वार्ता के बीच ट्रंप का धमाका – ईरान को फिर दी हमले की चेतावनी

एक तरफ स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच अगले चरण की समझौता बातचीत चल रही है तो दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमक‍ियां बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं

आज का एक्सप्लेनर:13 दिन से अटका मानसून, मौसम के कौन से 5 सिस्टम जिम्मेदार; अब तक 38% कम बारिश, आखिर कब मिलेगी राहत

3 दिन की देरी से 4 जून को मानसून ने केरलम में दस्तक दी। फिर धीरे-धीरे देश के कुछ हिस्सों में बढ़ा। अमूमन 15 जून तक देश के आधे हिस्से में बारिश होने लगती थी, लेकिन पिछले 13 दिनों से मानसून बेहद कमजोर हो गया है। इसके चलते 1 से 17 जून तक देश में सामान्य से 38% कम बारिश हुई। आखिर इस बार मानसून इतना कमजोर क्यों है और बारिश क्यों नहीं हो रही; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में… सवाल-1: शुरुआती 15 दिन में मानसून कितना कमजोर रहा है?जवाब: जून से सितंबर के महीने में देश में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के चलते बारिश होती है। पूरे साल की 70-80% बारिश इसी मानसून से होती है। आमतौर पर 1 जून को मानसून केरलम के रास्ते देश में आता है। फिर तेजी से आगे बढ़ता है और जून के आखिर तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाकों तक पहुंच जाता है। 15 जुलाई तक पूरे देश में मानसून आ जाता है। हालांकि मानसून समय पर आ जाए, तो भी जरूरी नहीं कि बारिश अच्छी होगी। इस बार यही हुआ। मानसून जैसे-जैसे आगे बढ़ा, कमजोर होता गया। इस बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यानी IMD ने 3 दिन की देरी से 4 जून को मानसूनी हवाओं के केरल तट पर टकराने की घोषणा की। शुरुआती मानसून के चलते 1 से 17 जून देश में औसत से 38% कम बारिश हुई। यानी सामान्य 80.6 मिमी बारिश के मुकाबले 48.5 मिमी बारिश हुई। मध्य भारत में सबसे ज्यादा 62% की कमी रही। यहां 73.5 मिमी के मुकाबले 27 मिमी बारिश हुई। अब देखिए किन इलाकों में कितनी बारिश हुई… वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह का मौसमी हवाओं का पैटर्न है। इस बार ऐसे ही कुछ और मौसमी फैक्टर भी हैं, जिन्होंने मानसून को बेहद कमजोर कर दिया। सवाल-2: किन वजहों से इस बार बारिश नहीं ला पा रहा मानसून?जवाब: जून के महीने में जमीन की हवा काफी गर्म हो जाती है, लेकिन समुद्र का पानी और उसके ऊपर की हवा कुछ ठंडी और भारी रहती है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ठंडी हवा समुद्र से उठी भाप को बहाकर जमीन तक ले आती है। इसे मानसूनी हवा कहते हैं। जून से सितंबर तक भारत के दक्षिण-पश्चिम में हिंद महासागर और अरब सागर से नमी वाली हवाएं आती हैं। इसे 'दक्षिण-पश्चिम मानसून' कहते हैं। इस बार 5 मौसमी फैक्टर ने मानसून को बेहद कमजोर किया है... IIT कानपुर में प्रोफेसर रघु मुर्तुगुद्दे कहते हैं कि हवा में नमी की कमी दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सभी फैक्टर्स के चलते हवा में बादलों का संघनन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते पूरी और उत्तर-पूर्वी भारत में बेहद कम बारिश हो रही है। सवाल-3: अगले कुछ दिनों में बारिश होगी या नहीं?जवाब: मौसम विज्ञानी नवदीप दहिया के मुताबिक, ‘17 जून की सुबह की सैटेलाइट तस्वीरों में मानसून की स्थिति कमजोर दिख रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बारिश वाले बादल बेहद कम हैं। 23 जून से पहले इस स्थिति में तेजी से सुधार होने की संभावना नहीं है। IMD ने भी कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में मानसून ओडिशा, झारखंड और बिहार के ज्यादातर हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। लेकिन 24 जून तक ये कमजोर ही बना रहेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्से में अगले हफ्ते सामान्य बारिश होगी। वहीं IMD मुंबई के मुताबिक, 24 और 25 जून के आसपास कोंकण में कुछ बारिश की संभावना जता रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश की संभावना बेहद कम है। नवनीत के मुताबिक, ‘अगर मानसून इतना ही कमजोर रहा, तो पूरे जून में बारिश की कमी 45% तक हो सकती है। जबकि इसी दौरान किसान खरीफ की फसलों की बुवाई करते हैं, जिसके लिए बारिश की जरूरत होती है।’ सवाल-4: गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कब तक है?जवाब: गर्मी से राहत मानसूनी बारिश से ही मिल सकती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून जैसे-जैसे देश में आगे बढ़ता है, हीटवेव खत्म होती जाती है। किसी इलाके में तापमान सामान्य से ज्यादा हो और कम-से-कम दो दिनों तक तेज लू चलने लगे, तो उसे हीटवेव माना जाता है। IMD ने पैरामीटर बनाया है कि किसी इलाके में तापमान सामान्य से 4.5C ज्यादा होने पर हीटवेव और 6.4C ज्यादा होने पर सीवियर हीटवेव होगी। मौसम विभाग ने देश के 5 राज्यों को ‘हीटवेव प्रोन स्टेट’ माना है, जहां अगले 7 दिन हीटवेव रह सकती है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र शामिल हैं। जबकि पिछले महीने इस लिस्ट में 10 से ज्यादा राज्य थे। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में हीटवेव की स्थिति बन गई थी। -----ये खबर भी पढ़ें… आज का एक्सप्लेनर:148 साल पुराने सुपर अल नीनो जैसे हालात, तब 55 लाख मौतें हुईं; समुद्र का पानी 2C गर्म होने से कैसे तबाही मच जाती है 1876-78 का दौर। भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग अकाल मौत मारे गए। उस तबाही की जड़ में था- सुपर अल नीनो। प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा उबला और पूरी दुनिया का मौसम पलट गया। अब 148 साल बाद वैसी ही दस्तक फिर सुनाई दे रही है। पूरी खबर पढ़ें…

रूस के गाइडेड एरियल बमों ने यूक्रेन के कई शहरों में मचाई तबाही; पांच की मौत, 26 घायल

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शन‍िवार रात क‍िए गए हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हुए हैं। कई शहरों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ। जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति तेज करने की अपील की है।

ब्रिटेन में सियासी महाभूकंप: PM कीर स्टार्मर का इस्तीफा तय, जानिए अब कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री

ब्रिटेन (United Kingdom) की राजनीति में एक बार फिर से भारी अस्थिरता और उठापटक का दौर लौट आया है। साल 2024 के आम चुनावों में लेबर पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) के पद छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रतिष्ठित अखबार 'द ऑब्जर्वर' की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव और अंदरूनी बगावत के चलते स्टार्मर सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, डाउनिंग स्ट्रीट के सरकारी सूत्रों का अब भी यही दावा है कि उनका पूरा फोकस सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों पर है।लेबर पार्टी में भारी बगावत, 100 से ज्यादा सांसद खिलाफस्टार्मर की कुर्सी खतरे में पड़ने का सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी ही लेबर पार्टी के भीतर पनपा गहरा असंतोष है। बीते कुछ महीनों में सरकार कई बड़े विवादों में घिरी रही है और अपनी ही नीतियों (U-Turns) से पीछे हटने के कारण प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जनता के जीवन स्तर को सुधारने के वादों पर विफल रहने के कारण पार्टी के 100 से अधिक निर्वाचित सांसद सार्वजनिक तौर पर उनके इस्तीफे या पद छोड़ने की समयसीमा तय करने की मांग कर चुके हैं।एंडी बर्नहैम की जीत ने बढ़ाई कीर स्टार्मर की मुश्किलेंशुक्रवार को हुए मेकरफील्ड उपचुनाव में स्टार्मर के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) की शानदार जीत ने आग में घी का काम किया है। बर्नहैम ने दक्षिणपंथी लोकलुभावन नेता नाइजेल फराज की 'रिफॉर्म यूके' पार्टी को करारी मात देकर संसद में वापसी की है। इस बड़ी जीत के साथ ही बर्नहैम के लिए पार्टी नेतृत्व (Leadership Challenge) को चुनौती देने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।आधिकारिक आवास 'चेकर्स' में परिवार संग मंथनचारों तरफ से बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री स्टार्मर इस वक्त अपने आधिकारिक ग्रामीण आवास 'चेकर्स' में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वे कोई भी बड़ा और अंतिम फैसला लेने से पहले अपनी पत्नी, कैबिनेट मंत्रियों, प्रमुख दानदाताओं (Donors) और ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ गहन चर्चा कर रहे हैं। इस विचार-विमर्श के बाद स्टार्मर भी अंदरूनी तौर पर मान चुके हैं कि अब उनका प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं रह गया है, भले ही शुक्रवार को उन्होंने लीडरशिप चुनौती का सामना करने का दावा किया था।10 साल में 7वां प्रधानमंत्री देखेगा ब्रिटेन!अगर कीर स्टार्मर इस्तीफा देते हैं या उन्हें पद से हटाया जाता है, तो यह ब्रिटेन के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। पिछले 200 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इतनी जल्दी-जल्दी सत्ता परिवर्तन हुआ हो। पिछले एक दशक में ही ब्रिटेन अपना सातवां प्रधानमंत्री देखेगा। वर्तमान में ब्रिटिश जनता खस्ताहाल सार्वजनिक सेवाओं और अवैध अप्रवासन (Illegal Immigration) जैसे गंभीर राष्ट्रीय संकटों से जूझ रही है।रेस में आगे हैं एंडी बर्नहैम, वित्त मंत्री पर गिर सकती है गाजप्रधानमंत्री पद की रेस में 56 वर्षीय एंडी बर्नहैम सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। उत्तरी इंग्लैंड में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के रूप में अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले बर्नहैम को लेबर पार्टी के अगले तारणहार के रूप में देखा जा रहा है। उनके अलावा वेस स्ट्रीटिंग का नाम भी कतार में है। 'द टाइम्स' की एक इनसाइड रिपोर्ट के मुताबिक, अगर बर्नहैम देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनका पहला बड़ा कदम वर्तमान वित्त मंत्री राहेल रीव्स को बर्खास्त करना हो सकता है, क्योंकि बर्नहैम के सलाहकारों का मानना है कि रीव्स की आर्थिक नीतियां देश में जरूरी बदलाव लाने के बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं।

6 अरब डॉलर के बदले अमेरिका ने ईरान के सामने रखी 'परमाणु' शर्त! जानें डील की पूरी इनसाइड स्टोरी

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भारी तनाव और युद्ध के हालातों के बीच अब शांति की एक नई उम्मीद जागी है। दोनों देशों के बीच हुए शुरुआती समझौते के बाद अब स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में ऐतिहासिक आमने-सामने की वार्ता शुरू होने जा रही है। इस अहम बैठक के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भी वहां डेरा डाल दिया है। इस कूटनीतिक हलचल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर अमेरिका इस वार्ता में ईरान से क्या चाहता है और इस डील के मायने क्या हैं।6 अरब डॉलर का फंड और परमाणु ठिकानों की शर्तकूटनीतिक जानकारों के अनुसार, लेबनान में इजरायली एयरस्ट्राइक के कारण यह शांति वार्ता पहले टल गई थी, लेकिन अब पहले चरण की बातचीत में अमेरिका अपना सबसे बड़ा दांव चलने जा रहा है। अमेरिका की मुख्य मांग यह है कि ईरान उसे अपने उन संवेदनशील परमाणु स्थलों (Nuclear Sites) का निरीक्षण करने की अनुमति दे, जहां पूर्व में अमेरिकी बमबारी हुई थी। अगर ईरान इस शर्त को मानकर अमेरिकी प्रतिनिधियों को वहां जाने का रास्ता देता है, तो इसके बदले में अमेरिका ईरान का फ्रीज किया हुआ 6 अरब डॉलर का भारी-भरकम फंड तुरंत रिलीज कर सकता है। लगभग चार महीने से जारी छद्म युद्ध को रोकने के लिए इस डील के तकनीकी पहलुओं पर बर्गेनस्टॉक में फाइनल मुहर लगनी है।इजरायल की धमकी और 60 दिनों का अल्टीमेटमअमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए 60 दिनों का बेहद अहम समय तय किया गया है। हालांकि, इस शांति वार्ता पर इजरायल के कड़े रुख का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इजरायल ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका-ईरान के बीच हो रही इस डील को मान्यता नहीं देता है। इजरायल का कहना है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान और उसके समर्थित गुटों पर स्वतंत्र रूप से सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह आजाद है।ईरान की 'पावरफुल' टीम में कौन-कौन है शामिल?अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य झड़पें कम करने की कोशिशों के बाद ईरान ने भी अपनी कूटनीतिक ताकत झोंक दी है। स्विट्जरलैंड पहुंची ईरानी टीम का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कर रहे हैं। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ-साथ केंद्रीय बैंक और तेल क्षेत्र के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं, जो आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और फंड बहाली पर मोलभाव करेंगे।'होर्मुज' की चेतावनी के बावजूद नहीं रुकी बातचीतइस बहुप्रतीक्षित वार्ता से ठीक एक दिन पहले तनाव तब और बढ़ गया था, जब ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) को बंद करने का ऐलान कर दिया था। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आरोप लगाया था कि लेबनान में इजरायल के लगातार हमले और अमेरिका की 'बदनीयती' युद्ध रोकने के वादों का खुला उल्लंघन है। ईरानी स्टेट टीवी ने चेतावनी दी थी कि अगर आक्रामकता जारी रही तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, इस भारी कड़वाहट और बयानबाजी के बावजूद दोनों देश वार्ता की मेज पर आ गए हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।

बांग्लादेश में भगवान राम प्रतिमा विवाद पर बढ़ा तनाव, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम

विवाद की शुरुआत गायबांधा जिले के पलाशबाड़ी क्षेत्र से हुई, जहां श्री श्री राधा गोविंद और काली मंदिर परिसर में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा था। करीब 22 करोड़ टका की लागत वाली इस परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका था।

60 दिन या टोल टैक्स! ट्रंप की नई धमकी से मिडिल ईस्ट में हड़कंप, होर्मुज में अब वसूली करेगा अमेरिका

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) की राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधी चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ अंतिम और स्थायी शांति समझौता नहीं हुआ, तो वाशिंगटन (अमेरिका) खुद कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले सभी व्यावसायिक जहाजों पर अपना समुद्री टोल टैक्स लगा देगा। ट्रंप की इस अप्रत्याशित धमकी के बाद वैश्विक तेल बाजार और कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।घरेलू दबाव के आगे झुके ट्रंप? अंतरिम समझौते की शर्तों पर खड़े हुए सवालदरअसल, हाल ही में अमेरिका और तेहरान (ईरान) के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत केवल दो महीने (60 दिन) के लिए इस रणनीतिक समुद्री रूट से बिना किसी टैक्स या बाधा के व्यापारिक जहाजों को आने-जाने की खुली छूट दी गई थी।इसी बात को लेकर अमेरिका के भीतर ही ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ रहा था। आलोचकों का कहना था कि इस छूट से ईरान को फायदा हो रहा है। घरेलू स्तर पर घिरने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है और 60 दिन का अल्टीमेटम दे डाला है।अमेरिका बनेगा 'गार्जियन एंजेल': ट्रंप बोले— सेना के खर्च की भरपाई के लिए वसूलेंगे टैक्सकैंप डेविड से सोशल मीडिया पर जारी एक बेहद आक्रामक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी रणनीति साफ की। उन्होंने घरेलू और वैश्विक चिंताओं को शांत करने की कोशिश करते हुए स्पष्ट कर दिया कि 60 दिनों की इस समयसीमा के दौरान या इसके खत्म होने के बाद किसी भी अन्य देश (विशेषकर ईरान) को इस रूट पर समुद्री टैक्स वसूलने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। अगर टैक्स लिया भी जाएगा, तो वह पैसा सीधे अमेरिका के खाते में आएगा।ट्रंप ने इस संभावित अमेरिकी टोल टैक्स को सही ठहराते हुए एक अजीब तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट के देशों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के लिए एक 'गार्जियन एंजेल' (रक्षक) की तरह काम करती है और उन्हें सुरक्षा देती है। इसलिए, अमेरिकी सेना द्वारा दी जा रही इन सेवाओं के बदले अतीत में हुए और भविष्य में होने वाले भारी-भरकम ऑपरेशनल खर्च की भरपाई इसी टैक्स के जरिए की जाएगी।स्विट्जरलैंड में महामंथन: पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में परमाणु वार्ताट्रंप की यह अचानक आई धमकी ऐसे समय में आई है जब स्विट्जरलैंड में बेहद नाजुक और संवेदनशील दौर की कूटनीतिक बातचीत शुरू होने जा रही है। इस हाई-प्रोफाइल वार्ता में पाकिस्तान और कतर मुख्य मध्यस्थ (मिडिएटर) की भूमिका निभा रहे हैं, जो दोनों महाशक्तियों को एक मेज पर लाने की कोशिश में जुटे हैं।इस गुप्त और महत्वपूर्ण बातचीत का मुख्य मकसद एक व्यापक परमाणु समझौते को अंतिम रूप देना और क्षेत्र में युद्ध के तनाव को कम करना है। इस बातचीत को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष (स्पीकर) मोहम्मद बागेर कलीबाफ सहित कई बड़े वैश्विक नेता इस महामंथन के लिए यूरोप पहुंच रहे हैं। लेकिन ट्रंप की टोल टैक्स वाली शर्त ने वार्ता की राह कठिन कर दी है।लेबनान हमले का बहाना बनाकर ईरान ने दी थी रास्ता ब्लॉक करने की धमकीआपको बता दें कि इस अंतरिम समझौते की मजबूती पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे। हाल ही में लेबनान में हुए इजरायली सैन्य हमलों का हवाला देते हुए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांड ने शुरू में होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी जहाजों के लिए पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया था।ईरान ने वाशिंगटन पर अपने कूटनीतिक वादों से मुकरने और सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया था। तेहरान का तर्क था कि शुरुआती समझौते की पहली शर्त के तहत सभी मोर्चों पर तुरंत दुश्मनी और जंग रुकनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ।आर्थिक मोर्चे पर क्या दांव पर लगा है? अरब देशों की बढ़ी टेंशनईरान की इस तीखी बयानबाजी और नाकेबंदी की धमकी के बावजूद, वाशिंगटन ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन पर ईरान के संप्रभु अधिकार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की है कि पश्चिमी देशों की नौसेना की कड़ी निगरानी में होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा है। इस कूटनीतिक विवाद के तुरंत बाद भी दर्जनों विशाल व्यापारिक जहाज लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजरे हैं।हालांकि, खाड़ी के अरब देश (Gulf Countries) किसी भी ऐसे नए समुद्री नियम या अमेरिकी टोल टैक्स के सख्त खिलाफ हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो या तेल का परिवहन महंगा हो जाए। ऐसे में ट्रंप द्वारा टैक्स लगाने की इस नई शर्त ने स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत को और उलझा दिया है। अब वैश्विक राजनयिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे दुनिया को एक बड़े आर्थिक व ऊर्जा संकट से भी बचाएं और अमेरिका की इस आक्रामक मांग का कोई बीच का रास्ता भी निकालें।

होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद: ईरान ने अमेरिका-इजरायल पर लगाया सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप की नई धमकी से युद्ध का खतरा गहराया

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) से इस समय की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अंतरराष्ट्रीय खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक सीजफायर समझौते के महज तीन दिन बाद ही शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) को सभी प्रकार के कमर्शियल जहाजों के लिए फिर से बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ईरान ने इसके पीछे लेबनान पर इजरायल की जारी सैन्य कार्रवाई और अमेरिका द्वारा वादों को पूरा न करने का हवाला दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू होने वाली थी।समझौते के तीन दिन बाद ही पलटा ईरान, अमेरिका पर लगाया वादाखिलाफी का आरोपईरान और अमेरिका के बीच बीते 18 जून को ही तीन महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सहमति जताई थी, जिसके बाद होर्मुज स्ट्रेट से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही बहाल की गई थी।हालांकि, ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान 'खातम अल-अंबिया सेंट्रल मुख्यालय' ने एक आपातकालीन बयान जारी कर कहा कि अमेरिका और इजरायल ने युद्धविराम समझौते की पहली और सबसे मुख्य शर्त का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ईरान का आरोप है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और अमेरिका इस वैचारिक व सैन्य हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल रहा है। तेहरान ने साफ किया कि वादों को न निभाने की वजह से अमेरिका पर से उनका भरोसा उठ गया है और इसी के विरोध में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा ब्लॉक किया जा रही है।ट्रंप की दोटूक धमकी: 'अगर डील नहीं हुई, तो होर्मुज में वसूलेंगे अमेरिकी टोल टैक्स'दूसरी तरफ, अमेरिका ने ईरान के इस कदम और समुद्री मार्ग पर उसके एकाधिकार के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेना और सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की अपनी समुद्री नाकेबंदी को पहले ही पूरी तरह समाप्त कर दिया था और वे किसी भी जहाज को नहीं रोक रहे हैं।इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सख्त अंदाज में ईरान को सीधी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि यदि तेहरान के साथ तकनीकी पहलुओं पर अंतिम समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका इस वैश्विक शिपिंग लेन (होर्मुज स्ट्रेट) से गुजरने वाले जहाजों पर अपना खुद का 'अमेरिकी टोल टैक्स' लागू कर देगा। ट्रंप की इस नई धमकी के बाद खाड़ी देशों और वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के कुल तेल परिवहन का सबसे बड़ा लाइफलाइन मार्ग है।स्विट्जरलैंड पहुंचे मध्यस्थ और प्रतिनिधिमंडल, पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख भी शामिलतनाव के इस माहौल के बीच, तकनीकी स्तर की इस महत्वपूर्ण वार्ता को मुकाम तक पहुंचाने के लिए स्विट्जरलैंड में हलचल तेज हो गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, ईरान का एक हाई-लेवल प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है, जिसकी अगुवाई संसद के अध्यक्ष (स्पीकर) मोहम्मद बाघेरी ग़ालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी पक्ष का कहना है कि वे वहां पहले से तय समझौते को लागू करने की प्रक्रिया पर काम करने गए हैं, न कि किसी नए दौर की बातचीत के लिए।स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ईरानी डेलीगेशन का स्वागत करते हुए उनके 'बर्गेनस्टॉक' के लिए रवाना होने की पुष्टि की है। इस महावार्ता में मध्यस्थता और क्षेत्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देर रात स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जो अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस तकनीकी बातचीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं।क्या था 18 जून का ऐतिहासिक समझौता और ईरान के नए नियम?18 जून को हुए इस डिजिटल समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या सैन्य धमकी से बचने की कसम खाई थी। इसके तहत रणनीतिक समुद्री मार्ग पर कमर्शियल शिपिंग को सुरक्षित ढंग से बहाल करने के लिए 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' का गठन भी किया गया था।ईरान ने इसके तहत जहाजों के लिए कड़े नियम बनाए थे, जिसमें पहले से रजिस्ट्रेशन कराना, विशेष अनुमति पत्र लेना और अनिवार्य बीमा औपचारिकताएं शामिल थीं। लेकिन अब सीजफायर टूटने के आरोपों और होर्मुज की नई नाकेबंदी के बाद इस पूरे क्षेत्र में एक बार फिर अमेरिका-ईरान युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं।

मेलोनी का 'एंग्री लुक': जब इटली की महिला पीएम के तेवरों से कांपे फ्रांस, पाकिस्तान और पोर्न माफिया

इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस समय वैश्विक राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा बनी हुई हैं। अपने बेबाक अंदाज, कड़े फैसलों और 'नो-कॉम्प्रोमाइज' नीति के लिए मशहूर मेलोनी ने हाल ही में कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मच गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति से सीधे टकराने से लेकर एक बड़ी पोर्न वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद करवाने तक, मेलोनी के ये 5 किस्से उनके सबसे आक्रामक और साहसी रूप को बयां करते हैं।फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से सीधी भिड़ंत, मेलोनी ने दिया करारा जवाबयूरोप के राजनीतिक गलियारों में उस समय तनाव फैल गया जब फ्रांस के ल्योन शहर में एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता क्विंटिन डेरांक की वामपंथी चरमपंथियों द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इस घटना पर दुख जताते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने इसे पूरे यूरोप के लिए एक गहरा घाव बताया। मेलोनी का यह बयान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को नागवार गुजरा। मैक्रों ने मेलोनी पर निशाना साधते हुए नसीहत दे डाली कि राष्ट्रवादियों को अपने देश तक ही सीमित रहना चाहिए और दूसरों के आंतरिक मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए।मेलोनी ने भी बिना वक्त गंवाए मैक्रों को बेहद कड़ा और हैरान करने वाला पलटवार किया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूरोप में वैचारिक हिंसा के खिलाफ बोलने से वह कभी पीछे नहीं हटेंगी, चाहे सामने फ्रांस जैसी बड़ी वैश्विक ताकत ही क्यों न खड़ी हो।इस्लामीकरण पर पुराना बयान वायरल, मेलोनी के तेवरों से भड़के पाकिस्तानीसोशल मीडिया पर इन दिनों जॉर्जिया मेलोनी का एक पुराना वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसने पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में मेलोनी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस्लामी संस्कृति की कुछ व्याख्याओं और यूरोपीय सभ्यता के मूल अधिकारों व मूल्यों के बीच सामंजस्य (कम्पैटिबिलिटी) की एक गंभीर समस्या है। उन्होंने यूरोप में बढ़ते इस्लामीकरण और सऊदी अरब द्वारा फंडेड सांस्कृतिक केंद्रों पर खुलकर चिंता व्यक्त की थी।खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके इन विचारों में कोई नरमी नहीं आई है। वह ब्रिटेन और अल्बानिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी करके अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के कड़े और ठोस फैसलों पर लगातार काम कर रही हैं।20 लाख लोगों की हड़ताल फिर भी फिलिस्तीन मुद्दे पर ट्रंप के रुख के साथ अडिगगाजा युद्ध के बीच इटली के भीतर मेलोनी को भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देश में फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर 20 लाख से अधिक लोगों और ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी। इस भारी घरेलू दबाव के बावजूद मेलोनी अपनी बात पर टस से मस नहीं हुईं।उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्रिटेन और फ्रांस की राह पर चलने से इनकार करते हुए फिलिस्तीन को तुरंत मान्यता देने से मना कर दिया। मेलोनी ने अपने इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अल्टीमेटम से जोड़ा, जिसमें हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और पूर्ण निरस्त्रीकरण की शर्त शामिल है। घरेलू स्तर पर बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाने के बाद भी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना स्टैंड नहीं बदला।जब इमाम को कोर्ट ने छोड़ा, तो न्यायपालिका पर ही बरस पड़ीं इटली की पीएममेलोनी का एक और आक्रामक रूप तब देखने को मिला जब वह देश की न्यायपालिका से ही सीधे टकरा गईं। इटली के ट्यूरिन में 7 अक्टूबर के हमास हमलों को 'प्रतिरोध' बताने वाले और हिंसा को जायज ठहराने वाले मिस्र के एक कट्टरपंथी इमाम मोहम्मद शाहिन को स्थानीय अदालत ने रिहा कर दिया। इटली के गृह मंत्रालय ने इस इमाम को देश निकाला (डिपोर्टेशन) का आदेश दिया था, जिसे कोर्ट ने पलट दिया।इस फैसले पर भड़कीं मेलोनी ने सीधे जजों की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने बेहद कड़े लहजे में पूछा कि अगर अदालतें आतंकवाद और हिंसा का समर्थन करने वालों को इस तरह खुली छूट देंगी, तो वह इटली के नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाएंगी?मेलोनी के गुस्से से खौफ में आए पोर्न माफिया, बंद करनी पड़ी वेबसाइटजॉर्जिया मेलोनी ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी और महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। इंटरनेट पर 'फिका' नाम की एक मशहूर पोर्न वेबसाइट ने मेलोनी, उनकी बहन आरियाना और विपक्ष की नेता एली श्लेन की तस्वीरों को डीपफेक तकनीक के जरिए मॉर्फ करके बेहद अभद्र कैप्शन के साथ अपनी वीआईपी श्रेणी में पोस्ट कर दिया था।जैसे ही यह मामला मेलोनी के संज्ञान में आया, उन्होंने इसे हर महिला के सम्मान पर हमला माना। मेलोनी ने इस पर गहरी नाराजगी और घृणा जताते हुए कानूनी और साइबर एजेंसियों को तत्काल और सबसे सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इटली की प्रधानमंत्री के इस रौद्र रूप और आक्रामक रुख को देखकर करीब 7 लाख से अधिक पेड सब्सक्राइबर्स वाली उस बड़ी वेबसाइट के होश उड़ गए और कानूनी कार्रवाई के डर से संचालकों को अपनी पूरी साइट हमेशा के लिए इंटरनेट से डिलीट करनी पड़ी।

अलमारी पर 'पुरुषों' का कब्ज़ा: चीन की महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है मेन्सवियर पहनने का क्रेज? 'रिवर्स कन्ज़म्प्शन' की इन 4 वजहों ने फैशन इंडस्ट्री को चौंकाया

बदलते वक्त के साथ दुनिया भर में फैशन के मायने तेजी से बदल रहे हैं। अक्सर पुरुष, महिलाओं के कपड़ों या यूनिसेक्स स्टाइल को अपनाते दिखते थे, लेकिन इस समय चीन (China) में एक बिल्कुल उल्टा और बेहद अनोखा फैशन ट्रेंड आग की तरह फैल रहा है। यहां की युवा महिलाएं अब महिलाओं के पारंपरिक और ट्रेंडी कपड़ों को छोड़कर पुरुषों के कपड़े (Menswear) जैसे शर्ट, ढीली टी-शर्ट, ट्राउजर और शॉर्ट्स को अपनी अलमारी का हिस्सा बना रही हैं।शंघाई की रहने वाली केक्सिन जैसी लाखों चीनी युवतियां अब अपने बॉयफ्रेंड या पिता के लिए नहीं, बल्कि खुद पहनने के लिए मेन्सवियर की धड़ल्ले से शॉपिंग कर रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर बाजारों तक फैले इस ट्रेंड ने फैशन पंडितों और कपड़ा उद्योग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर चीनी महिलाओं के बीच पुरुषों के कपड़े पहनने का यह 'सीक्रेट' क्रेज क्यों चल पड़ा है।सोशल मीडिया पर 'जेंडर-न्यूट्रल' और 'मेन्सवियर' का महा-विस्फोटचीन के सबसे लोकप्रिय लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया ऐप शाओहोंग्शु (Xiaohongshu), जिसे वैश्विक स्तर पर 'रेडनोट' (Rednote) भी कहा जाता है, पर महिलाओं द्वारा पुरुषों के कपड़े पहनने वाले वीडियो और पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक, ऐप पर 'महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहन रही हैं' टैग को अब तक 8 करोड़ (80 मिलियन) से ज्यादा बार देखा जा चुका है।इसके साथ ही, 'जेंडर-न्यूट्रल ड्रेसिंग' (Gender-Neutral Dressing) टैग भी 9 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। इन पोस्ट्स में लड़कियां पुरुषों के कपड़ों के अनगिनत फायदे गिना रही हैं— जैसे बेहतर कॉटन और लिनेन का इस्तेमाल, साफ और सिंपल कट्स, शरीर को आराम देने वाली मुलायम सिलाई, मजबूत फिनिशिंग और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेहद कम दाम।लाइवस्ट्रीम की वो एक लाइन, जिसने बदल दी केक्सिन की सोचशंघाई में काम करने वाली केक्सिन बताती हैं कि उनकी अलमारी में यह क्रांतिकारी बदलाव साल 2023 में शुरू हुआ। उस दौरान उनके चीनी सोशल मीडिया फ़ीड पर पुरुषों की टी-शर्ट बेचने वाले लाइवस्ट्रीम (Live Selling) वीडियोज बार-बार आने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि एल्गोरिदम की किसी गड़बड़ी की वजह से उन्हें पुरुषों के कपड़े दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वह किसी पुरुष के लिए शॉपिंग नहीं कर रही थीं।लेकिन एक दिन उन्होंने लाइवस्ट्रीम को ध्यान से सुना, जिसमें होस्ट बार-बार चिल्लाकर कह रहा था— लड़कियां इसे छोटे साइज (Small Size) में खरीदकर खुद पहन सकती हैं... यह पूरी तरह यूनिसेक्स है! महिलाओं को टारगेट करने वाले आम लाइवस्ट्रीम में अक्सर 'स्लिम' दिखने और चुस्त कपड़े पहनने का दबाव होता है, लेकिन इस लाइवस्ट्रीम में कपड़े की क्वालिटी, थिकनेस (मोटाई) और मटेरियल पर फोकस था।केक्सिन ने जोखिम कम देखते हुए 100 युआन (लगभग ₹1325) से कम की एक मेन्स टी-शर्ट ऑर्डर कर दी। जब पार्सल आया, तो वह हैरान रह गईं। वह टी-शर्ट महिलाओं की महंगी टी-शर्ट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा आरामदायक, मोटी, हवादार और टिकाऊ थी, जबकि उसकी कीमत महिलाओं के कपड़ों से एक-तिहाई (One-Third) ही थी। इसके बाद केक्सिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी अलमारी पुरुषों के कपड़ों से पटी पड़ी है।वजह 1: '996' वर्किंग कल्चर और आर्थिक मंदी (रिवर्स कन्ज़म्प्शन)इस ट्रेंड के पीछे चीन की मौजूदा कमजोर उपभोक्ता अर्थव्यवस्था (Consumer Economy) और कोविड-19 के बाद बदला हुआ माहौल भी एक बड़ी वजह है। चीन के बड़े शहरों में युवा '996' शेड्यूल (हफ्ते में 6 दिन, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम) पर काम करते हैं। इस अत्यधिक थका देने वाले वर्क कल्चर में महिलाएं ऐसे कपड़े चाहती हैं जो आरामदायक हों, न कि शरीर को कसने वाले।आर्थिक सतर्कता के इस दौर में उपभोक्ताओं ने फास्ट फैशन (तेजी से बदलने वाले फैशन) को छोड़कर 'रिवर्स कन्ज़म्प्शन' (Reverse Consumption) ट्रेंड अपनाया है, यानी कम खर्च में ज्यादा टिकाऊ चीजें खरीदना। केक्सिन कहती हैं, अब मुझे महिलाओं के महंगे कपड़ों पर फालतू खर्च करने का कोई तुक नहीं दिखता। पुरुषों के कपड़े सस्ते होते हैं और कई सीजन तक बिना फटे चलते हैं।वजह 2: महिलाओं के कपड़ों में 'चाइल्ड-साइज़' और बॉडी शेमिंग का झोलइस बदलाव की दूसरी सबसे व्यावहारिक और बड़ी वजह है चीन में महिलाओं के कपड़ों की 'साइजिंग' (Sizing System)। चीनी सोशल मीडिया जैसे डूईन (Douyin) पर इन्फ्लुएंसर्स अक्सर दिखाते हैं कि महिलाओं के कपड़ों में 'XL' (एक्स्ट्रा लार्ज) लिखा हुआ टॉप भी इतना छोटा होता है कि वह मुश्किल से किसी पतली लड़की को फिट आता है। एक वायरल वीडियो में तो एक ब्लॉगर ने महिलाओं का 'L' साइज का टॉप अपने पूडल (पालतू कुत्ते) को पहनाया और वह उसे बिल्कुल फिट आ गया।इस भ्रामक साइजिंग सिस्टम की वजह से औसत और चौड़े कंधे वाली महिलाओं को जबरन 'प्लस साइज' की श्रेणी में धकेल दिया जाता है, जो एक तरह की मानसिक बॉडी शेमिंग (शरीर को लेकर शर्मिंदगी) है। शंघाई की एक 170 सेमी लंबी वकील 'ली' बताती हैं कि चीन में महिलाओं के कपड़े उनके जैसे सामान्य और मजबूत शरीर के लिए बने ही नहीं हैं। जब उन्होंने पुरुषों का 'M' (मीडियम) साइज पहनना शुरू किया, तो उन्हें पहली बार कपड़ों में सही फिटिंग और सुकून का अहसास हुआ।वजह 3: 'पुरुषों की पैंट' की वो बड़ी जेबें, जो महिलाओं के पास नहींवकील ली पुरुषों के कपड़ों की व्यावहारिकता (Practicality) की तरफ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी इशारा करती हैं। वह कहती हैं, पुरुषों की 'M' साइज की पैंट की जेबें इतनी बड़ी और गहरी होती हैं कि उनमें मैं अपना 11 इंच का टैबलेट और एक पूरी किताब आराम से रख सकती हूं, और इससे पैंट की फिटिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या महिलाओं की पैंट या जींस ऐसा कर सकती है? हमारे कपड़ों की जेब में एक लिपस्टिक या स्मार्टफोन रखने से भी वह भारी और अजीब लगने लगता है। यह पॉकेट-इक्वालिटी (जेबों की समानता) भी महिलाओं को मेन्सवियर की तरफ खींच रही है।वजह 4: कपड़ा उद्योग (Textile Industry) पर दबाव और घटती क्वालिटीएक मध्यम आकार के चीनी फैशन ब्रांड की डिजाइनर 'वांग' के अनुसार, महिलाओं के कपड़ों की गिरती क्वालिटी के पीछे कपड़ा उद्योग का आर्थिक संकट है। साल 2023 में चीन के रिटेल क्लॉथिंग सेक्टर की ग्रोथ जहां 15% थी, वहीं साल 2024 में यह गिरकर महज 0.1% रह गई है।लागत बचाने के लिए कई चीनी ब्रांड्स अब खुद रिसर्च करने के बजाय दक्षिण-पूर्व एशिया से सस्ते और रेडीमेड पैटर्न खरीद रहे हैं, जो चीनी महिलाओं के शरीर की बनावट पर फिट नहीं बैठते। इसके अलावा, पतले और छोटे साइज के कपड़े बनाना निर्माताओं के लिए सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसमें कपड़ा कम लगता है और सिलाई जटिल नहीं होती। वांग चेतावनी देती हैं कि आने वाले समय में लागत बढ़ने के कारण महिलाओं के कपड़े और भी पतले और असुविधाजनक हो सकते हैं। यही वजह है कि समझदार चीनी युवतियां अब पूरी तरह पुरुषों के मजबूत और आरामदायक वॉर्डरोब की तरफ शिफ्ट हो रही हैं।