ग्वालटोली थाने के हिस्ट्रीशीटर मो. जाहिद उर्फ खूंटी की हत्या के मामले में गुरुवार देर रात रेलबाजार पुलिस ने उसके साथी हिस्ट्रीशीटर राजू करिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने चोरी के माल के बंटवारे और एक घटना के दौरान जाहिद के मौके से भाग जाने के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को प्राथमिक इलाज के लिए भेजा है। टाटमिल चौराहे के पास मिला था रक्तरंजित मिला था हिस्ट्रीशीटर ग्वालटोली मकबरा निवासी 35 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर मो. जाहिद उर्फ खूटी शनिवार को रक्तरंजित हालत में टाटमिल चौराहा स्थित कृष्णा हास्पिटल के पास मिला था। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल भेजा था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हिस्ट्रीशीटर के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि उसकी बादशाहीनाका के हिस्ट्रीशीटर राजू कश्यप उर्फ राजू करिया ने की थी। पुलिस आरोपी को तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। देर रात रेलबाजार पुलिस सीओडी पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी राजू करिया को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर राजू करिया के बाएं पैर में गोली मारकर उसे पकड़ा। गार्ड ने राजू को पकड़ा था, भाग गया था जाहिद डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर राजू करिया पर चोरी, लूट समेत विभिन्न धाराओं में 38 मुकदमे है। वह बादशाहीनाका थाने का हिस्ट्रीशीटर है। आरोपी और जाहिद एक चोरी की वारदात को अंजाम देने गए थे। इस दौरान राजू करिया को गार्ड ने पकड़ा, तो जाहिद भाग गया था। जिस बात की रंजिश व चोरी के माल के बंटवारे विवाद में आरोपी ने उसकी हत्या को अंजाम दिया था।
LDA सीमा में शामिल 477 गांव:जिला पंचायत से पास नक्शे होंगे वैध, नहीं देना होगा जुर्माना
लखनऊ. प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल हो चुके ग्रामीण क्षेत्रों में 31 मार्च तक जिला पंचायत से स्वीकृत सभी भवन नक्शों को पूरी तरह वैध माना जाएगा। इससे लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की सीमा में शामिल 477 गांवों के हजारों मकान मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक इन गांवों में जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर मकान बनाने वाले लोगों को यह डर बना रहता था कि एलडीए उनके निर्माण को अवैध घोषित कर सकता है। कई मामलों में लोगों को शमन शुल्क जमा करने या कार्रवाई का सामना करने की आशंका रहती थी। नए फैसले के बाद ऐसे सभी निर्माणों को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। नहीं देना होगा शमन शुल्क सरकार के निर्णय के अनुसार, जिला पंचायत के नियमों के तहत बनाए गए मकानों और व्यावसायिक भवनों के मालिकों को अब एलडीए को भारी-भरकम शमन शुल्क या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इससे वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म होगी। बैंक लोन और रजिस्ट्री होगी आसान नक्शों को वैधता मिलने के बाद इन क्षेत्रों की संपत्तियों पर बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा। साथ ही मकानों और भूखंडों की खरीद-बिक्री तथा रजिस्ट्री में आने वाली कानूनी बाधाएं भी दूर होंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति बाजार को भी गति मिलने की उम्मीद है। क्यों लिया गया फैसला? दरअसल, किसी ग्रामीण क्षेत्र को विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल किए जाने के बाद वहां जिला पंचायत से पहले स्वीकृत नक्शों की वैधता को लेकर विवाद खड़ा हो जाता था। प्राधिकरण कई बार ऐसे निर्माणों को नियम विरुद्ध मानकर नोटिस जारी करता था। सरकार के इस फैसले से प्राधिकरण और ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होने की उम्मीद है। नए निर्माणों के लिए एलडीए से लेनी होगी मंजूरी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल उन निर्माणों पर लागू होगी, जिनके नक्शे संबंधित क्षेत्र के विकास प्राधिकरण में शामिल होने से पहले जिला पंचायत से स्वीकृत हो चुके हैं। भविष्य में इन गांवों में होने वाले किसी भी नए निर्माण या भवन विस्तार के लिए एलडीए से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और संपत्ति कारोबार को भी नई गति मिलने की संभावना है।
गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। इसके बाद ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत तेज पैरवी कर आरोपी के खिलाफ समय से साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसको देखते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार ने गोला थाना क्षेत्र के मठिया निवासी अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रकेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अब विस्तार से जानिए पूरा मामला… रेप पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीत शाही का कहना था कि आरोपी नाबालिग बच्ची का अपहरण कर रेप की घटना को अंजाम दिया था। 12 अप्रैल 2023 की शाम को बच्ची टहलने निकली थी। इस दौरान आरोपी उसे जबरिया अपरहण कर लिया। इसके बाद फोन पर बच्ची की मां को गाली गुप्ता और जान मारने की धमकी दिया था। घटना के बाद किशोरी का मेडिकल कराया गया। इसके बाद गोला थाने में किशोरी की मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। तब आरोपी शेखर उर्फ चंद्रकेश फरार हो गया था। पुलिस ने ढूंढकर उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद पाक्सो एक्ट के मामले में जेल भिजवा दिया था। आरोपी को सजा कराने में SPP उमेश मिश्रा और ADGC संजीत कुमार शाही का अहम योगदान रहा। तीन साल बाद फैसला आया तो पीड़िता का परिवार भी इससे संतुष्ट दिखा। पीड़ित परिवार बोला कि ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। जिससे कोई और आगे ऐसी गलती करने से पहले 100 पर सोचे। इसका परिणाम क्या होगा। मुझे कानून पूरा भरोसा था कि इंसाफ हमलोगों को जरूर मिलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में फोरेंसिक लैब की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एटा निवासी दुष्कर्म व हत्या आरोपित मनोज को जमानत देते हुए कहा है कि आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजी जाए जो इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे।कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक सबूत के अभाव में आरोपित को जेल में रखना उचित नहीं है। कहा, दुष्कर्म हत्या जैसे जघन्य अपराध में भी वैज्ञानिक सबूत न मिलने के कारण आरोपित को भारी मन से जमानत देनी पड़ रही है। जानिये क्या है मामला मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि मामला थाना सकेत में दर्ज है। गोबर फेंकने गई महिला की लाश 18 नवंबर 2025 को नदी किनारे लाश मिली थी। अज्ञात के खिलाफ अगले दिन यानी 19 नवंबर 2025 को एफआइआर दर्ज हुई। बाद में चश्मदीद सतेंद्र के बयान पर मनोज को आरोपित बनाया गया। पुलिस ने मृतका की घड़ी बरामद होने का दावा किया। जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सतेंद्र ने आरोपित को नदी की तरफ जाते-आते देखा था, लेकिन एफआइआर में नाम नहीं था। बाद में दिए बयान से अभियोजन कहानी संदिग्ध लगती है। सिर्फ घड़ी की बरामदगी दुष्कर्म व हत्या में संलिप्तता साबित करने के लिए काफी नहीं है। सबसे अहम बात 14मई 2026 की एफएसएल रिपोर्ट रही। इसके मुताबिक आरोपित का डीएनए मृतका के वजाइनल स्वैब से मैच नहीं करता, क्योंकि प्रोफाइल ही पूरा नहीं बना था। कोर्ट ने इसे जांच की सबसे बड़ी खामी बताया। कोर्ट ने मेवालाल प्रजापति केस का हवाला देते हुए कहा कि उप्र एफएसएल निदेशक ने बताया है कि ज्यादातर लैब में स्टाफ की कमी है। साथ ही हाई-एंड मशीन नहीं हैं। डीएनए प्रोफाइल नहीं बन पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा पुरानी मशीन और अधूरी व्यवस्था के लिए सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है।
ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ के लिए कई मितव्ययिता उपाय लागू किए हैं।ये कदम भारत के मुख्य न्यायाधीश के पत्र और केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप उठाए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री अधिकारियों को कार-पूलिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही सभी श्रेणी के कर्मचारियों से भी वाहन साझा करने और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करने को कहा गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हाईकोर्ट ने प्रयागराज और लखनऊ पीठ के सदस्यों वाली समितियों की बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि अनावश्यक यात्रा और खर्च को कम किया जा सके। अदालत ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई को भी बढ़ावा दिया है। न्यायाधीशों के विवेक पर मामलों की सुनवाई ऑनलाइन और भौतिक उपस्थिति के मिश्रित स्वरूप में की जा सकेगी। अधिवक्ताओं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकाधिक पेश होने का आग्रह किया गया है। हाइब्रिड व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए हाईकोर्ट ने एक समर्पित ईमेल आईडी और कम से कम दो हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
अंबाला-दिल्ली नेशनल हाईवे पर दुखेड़ी मोड़ के पास वीरवार देर शाम को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। हादसे के कारण हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम के चलते दमकल विभाग की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बोनट से धुआं निकलते ही संभले चालकअंबाला कैंट निवासी श्याम सिंह अपनी आई-20 कार से करनाल से अंबाला कैंट लौट रहे थे। उनके साथ चालक भी मौजूद था। रास्ते में अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। स्थिति भांपते हुए दोनों तुरंत कार से बाहर निकल आए। पहले उन्होंने खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई और कार को पूरी तरह चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में कार बनी आग का गोलादेखते ही देखते कार से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास खड़े लोग भी सहम गए। कुछ ही देर में पूरी कार धू-धू कर जलने लगी। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। फ्लाईओवर निर्माण बना जाम का कारणहादसे के समय फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते सर्विस लेन पर पहले से ही वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। कार में आग लगने के बाद यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और जाम करीब 5 किलोमीटर तक फैल गया। दमकल की गाड़ी को भी जाम के कारण गलत दिशा से होकर मौके पर पहुंचना पड़ा। दमकल टीम ने पाया आग पर काबूकड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। गनीमत यह रही कि समय रहते कार सवार बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
जयपुर साउथ पुलिस ने सोडाला थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चेन स्नैचिंग और लूट की वारदात के हुए मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मंदिर से लौट रही बुजुर्ग महिला को सड़क पर पटककर 17 सेकंड में 4.23 लाख रुपये के सोने के आभूषण लूटने वाले आरोपी को मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से गिरफ्तार किया गया, जबकि लूट का माल खरीदने वाले दो ज्वेलर्स को भी पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ में अन्य वारदातों के भी खुलासे होंगे। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान अनिकेश रावत (21) पुत्र हरिज्ञान रावत के रूप में हुई। अनिकेश मूल रूप से मुरैना (मध्यप्रदेश) का निवासी है और वर्तमान में गंगाविहार कॉलोनी, सुशीलपुरा, सोडाला में किराए पर रह रहा था। मुरैना में छत से कूदकर भागने की कोशिश डीसीपी साउथ ने बताया कि आरोपी की लोकेशन मिलने पर पुलिस टीम मध्यप्रदेश के सबलगढ़ पहुंची। देर रात गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर दबिश दी गई। पुलिस को देखकर अनिकेश छत से कूदकर भागने लगा, लेकिन गिरने से उसके हाथ-पैर और शरीर पर चोटें आ गईं। इसके बावजूद पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। जिसके बाद जयपुर लाकर की गई पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली। जुए के कर्ज ने बनाया लुटेरा पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह जयपुर में किराए का कमरा लेकर रह रहा था और इधर-उधर घूमकर रेकी करता था। इसी दौरान वह जुए-सट्टे में भी शामिल हो गया, जिससे उस पर कर्ज चढ़ गया। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी मोटरसाइकिल तक गिरवी रख दी थी। 2 जून को भी वह सुबह घर से निकलकर सोडाला और सुशीलपुरा क्षेत्र में घूमता रहा। रास्ते में हनुमान मंदिर में करीब दो घंटे तक रुका और पूजा-पाठ किया। इसके बाद शिकार की तलाश में निकल पड़ा। सुनसान रास्ते पर अकेली बुजुर्ग महिला को देखकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। गोपाल ज्वेलर्स को बेचा था लूटा गया माल पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने लूटे गए सोने के आभूषण मानसरोवर स्थित गोपाल ज्वेलर्स में बेच दिए थे। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो खरीदारों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान महेश चंद्र गुप्ता (61 वर्ष) निवासी वीटी रोड और राजेंद्र अग्रवाल (63 वर्ष) निवासी हीरापथ, मानसरोवर के रूप में हुई है। पुलिस लूटे गए आभूषणों की बरामदगी के प्रयास कर रही है। पहले भी कर चुका है चेन स्नैचिंग जांच में सामने आया है कि आरोपी अनिकेश रावत 24 अप्रैल को महेश नगर क्षेत्र के रामनगर विस्तार में भी एक महिला से मकान पूछने के बहाने सोने की चेन लूट चुका है। उस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। मंदिर से लौट रही महिला को बनाया था निशाना आरोपी ने बुजुर्ग महिला से घर के बाहर ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। संतोष अग्रवाल दोपहर करीब 12:40 बजे मंदिर से घर लौट रही थीं। श्याम सदन अपार्टमेंट, गुलाबी नगर, सोडाला के बाहर एक युवक काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। मौका मिलते ही उसने पीछे से झपट्टा मारकर बुजुर्ग महिला को सड़क पर गिरा दिया और मारपीट करते हुए उनके कानों के टॉप्स तथा सोने की चेन लूटकर फरार हो गया। वारदात के दौरान एक ऑटो भी उसके पीछे चलता दिखाई दिया।
रामपुर में सरयू यमुना एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। पंजाब से बिहार लौट रही महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद सहयात्रियों की सूचना पर जीआरपी रामपुर और मेडिकल टीम ने त्वरित कार्रवाई की। मां और नवजात को सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों स्वस्थ हैं और भर्ती हैं। पूर्वी चंपारण (बिहार) निवासी पिंकी, जो मंजीत साहनी की पत्नी हैं, ट्रेन संख्या 14650 सरयू यमुना एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रही थीं। वह अपनी मां से मिलकर पंजाब से बिहार लौट रही थीं। गुरुवार तड़के करीब दो बजे उन्हें अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सहयात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल को दी, जिसके बाद जीआरपी रामपुर और रेलवे प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गए। ट्रेन के रामपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जीआरपी टीम, एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 पर मौजूद थे। महिला आरक्षियों और सहयात्री महिलाओं की मदद से पिंकी को सुरक्षित ट्रेन से उतारा गया। इसी दौरान उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। प्राथमिक उपचार के बाद मां और नवजात को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिंकी पहले से तीन बेटियों की मां हैं। उनकी बड़ी बेटी रूपा कुमारी 10 वर्ष, दूसरी बेटी खुशी 6 वर्ष और तीसरी बेटी गोलू कुमारी 2 वर्ष की है। ट्रेन में जन्मी नवजात उनकी चौथी संतान है। पिंकी के पति मंजीत साहनी बिहार में ट्रक चालक हैं। पत्नी के प्रसव और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने पर वह रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर लईक अहमद ने बताया कि समय पर सूचना मिलने और त्वरित कार्रवाई के कारण मां और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। यात्रियों ने भी जीआरपी और मेडिकल टीम की तत्परता की सराहना की। पिंकी ने भी सभी मददगारों का आभार व्यक्त किया, जिनकी सहायता से ट्रेन में सुरक्षित प्रसव संभव हो पाया।
राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सरकारी अस्पतालों में तैनात 9 तथाकथित डॉक्टर फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करते पकड़े गए हैं। इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। चूनाभट्टी थाना पुलिस ने गुरुवार को सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मामले की शुरुआत एनएचएम कार्यालय से मिली शिकायत से हुई, जिसमें नियुक्त डॉक्टरों के दस्तावेजों पर संदेह जताया गया था। प्राथमिक जांच में ही सामने आ गया कि कुछ आवेदकों ने मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर और एमबीबीएस की नकली डिग्रियां लगाकर चयन प्रक्रिया को पार कर लिया। सत्यापन में खुली पोल एनएचएम में डॉक्टरों की भर्ती के लिए तय प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के बाद नियुक्तियां दी जाती हैं। जनवरी 2026 से अब तक 81 डॉक्टरों की भर्ती की गई थी। गहन जांच में 9 डॉक्टरों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। जब मेडिकल काउंसिल से मिलान कराया गया तो पता चला कि दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर असल में अन्य डॉक्टरों के नाम पर दर्ज हैं। दूसरों के नाम पर बनी डिग्री जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि आरोपियों ने असली डॉक्टरों के दस्तावेजों की कॉपी हासिल कर उन्हें एडिट कर अपने नाम से फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार किए थे। इसी आधार पर वे सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज भी कर रहे थे। जनवरी से मई तक करते रहे नौकरी पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी करीब पांच महीने तक अलग-अलग सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने वेतन भी लिया और चिकित्सकीय सेवाएं भी दीं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इनके खिलाफ दर्ज हुआ केसपुलिस ने डॉ. आकाश चंदेलकर, डॉ. मोहर सिंह, डॉ. कमल किशोर, डॉ. मोनिका, डॉ. हारून, डॉ. शांति, डॉ. सोनम, डॉ. बुद्धमान और डॉ. पवन को आरोपी बनाया है। जांच का दायरा बढ़ाचूनाभट्टी थाना पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में कोई संगठित गिरोह या अंदरूनी मिलीभगत तो शामिल नहीं है। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही या जानबूझकर की गई अनदेखी की भी पड़ताल की जा रही है। ये खबर भी पढ़ें… फर्जी डॉक्टर्स मामला, भोपाल एनएचएम आईटी असिस्टेंट गिरफ्तार दमोह के फर्जी एमबीबीएस डिग्री मामले में पुलिस ने पांचवीं गिरफ्तारी की है। इस बार भोपाल के एनएचएम (NHM) ऑफिस में काम करने वाले एक आईटी असिस्टेंट को पकड़ा गया है। वहीं, फर्जी डिग्री पर डॉक्टरी कर रहे तीन लोगों को रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को जेल भेज दिया गया है।पूरी खबर पढ़ें
ग्वालियर में 80 लाख रुपए कीमत के 64 तोला सोने के जेवर हड़पकर फरार हुए ज्वेलर्स और उसके भाई को कोतवाली थाना पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी कर हड़पे गए सभी जेवर भी बरामद कर लिए हैं। इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान वैष्णो ज्वेलर्स के संचालक सचिन सोनी और उसके भाई नितिन सोनी के रूप में हुई है। दोनों पर हॉलमार्किंग के नाम पर ग्राहक के करोड़ों के विश्वास को तोड़कर लाखों के जेवर हड़पने के आरोप में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। ज्वेलर्स भाइयों को पुलिस कर रही थी तलाश दरअसल, महाराजपुरा भिंड रोड निवासी 39 वर्षीय मानसिंह गुर्जर ने अपने बेटे की शादी के लिए 16 फरवरी 2026 को डीडी नगर स्थित वैष्णो ज्वेलर्स से करीब 64 तोला सोने के जेवर खरीदे थे। इनमें हवेल, करधोनी, चोकर हार, चूड़ियां, हथफूल, मंगलसूत्र, चैन, झुमके, बाजूबंद, माथे का बैदा, नथनी और अंगूठियां शामिल थीं। शादी नजदीक होने का हवाला देते हुए ज्वेलर्स संचालक सचिन सोनी ने बिना बिल और बिना हॉलमार्क के जेवर दे दिए थे। साथ ही भरोसा दिलाया था कि बाद में हॉलमार्किंग कराकर बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठग ज्वेलर्स ने जेवर बेचते समय हॉलमार्क करने का किया था वादा शादी के बाद 25 मई को मानसिंह गुर्जर अपने परिजनों के साथ सराफा बाजार स्थित अमोला हॉलमार्क सेंटर पहुंचे, जहां सचिन सोनी उन्हें लेकर गया था। वहां सर्वर बंद होने की बात कहकर जेवर जमा करा लिए गए और एक कच्ची पर्ची दे दी गई। पीड़ित को तीन-चार दिन बाद जेवर लेने के लिए कहा गया। जेवर जमा करते ही लेकर हुए थे फरार 29 मई को जब मानसिंह गुर्जर हॉलमार्क सेंटर पहुंचे तो कर्मचारियों ने बताया कि जिस दिन जेवर जमा हुए थे, उसी दिन करीब एक घंटे बाद सचिन सोनी सभी जेवर वापस लेकर चला गया था। यह सुनते ही पीड़ित के होश उड़ गए। काफी तलाश के बाद भी आरोपी का कोई पता नहीं चला तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। हॉलमार्क सेंटर के कर्मचारियों के बयान, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई। जांच के दौरान पता चला कि सचिन सोनी अपने भाई नितिन सोनी के साथ मेरठ में छिपा हुआ है। दोनों मेरठ से अपनी क्रमांक MP07 ZV 0216 में सवार होकर ऋषिकेश भागने की तैयारी कर रहे थे तभी पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और भी वारदातों के बारे में कर रही पूछताछ पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 80 लाख रुपए कीमत के 64 तोला सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उन्होंने इस तरह की अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया है या नहीं। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा ने बताया कि बीते दिनों एक व्यक्ति से हॉलमार्क करने के नाम पर 80 लख रुपए के 64 तोला सोने के जेवर हड़प कर फरार हुए ज्वेलर्स और उसके भाई को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पीड़ित से हड़पे गए सोने की जेवर बरामद कर लिए है। फिलहाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
हरदोई की पॉक्सो कोर्ट ने नौ साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) मनमोहन सिंह की अदालत ने आरोपी रामजी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 2017 में दर्ज हुआ था मुकदमा अभियोजन पक्ष के अनुसार, अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने जून 2017 में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 8 जून 2017 की रात आरोपी रामजी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी उसे अपने बहन के गांव निजामपुर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कई स्थानों पर बंधक बनाकर रखने का आरोप अभियोजन के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी किशोरी को करीब 15 दिनों तक फरीदाबाद और बाद में हरदोई शहर के आजाद नगर मोहल्ले में डेढ़ महीने तक अपने कब्जे में रखे रहा। इस दौरान आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने 24 जुलाई 2017 को किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था। प्रेम प्रसंग और शादी की दलील कोर्ट ने खारिज की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने प्रेम संबंध और सहमति से विवाह की दलील पेश करने का प्रयास किया। हालांकि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का पीड़िता के गांव में आना-जाना था और वह परिवार से परिचित था। घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष 4 माह थी अदालत ने शैक्षणिक अभिलेखों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर माना कि घटना के समय पीड़िता की आयु 16 वर्ष 4 माह थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार नाबालिग की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं होता। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी रामजी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा थाना पुलिस और एक शातिर इनामी बदमाश के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। करीब चार साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ 15 हजार रुपये का इनामी बदमाश अंकित उर्फ नेता पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल होने के बाद जो बदमाश कुछ देर पहले पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, वही पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। जानकारी के अनुसार सिखेड़ा पुलिस को देर रात एक सटीक सूचना मिली थी कि भंडूरा गांव निवासी शातिर बदमाश अंकित उर्फ नेता क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सिखेड़ा से भिक्की गांव की ओर पहुंची और एक ट्यूबवेल के पास घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायर झोंक दिया। अचानक हुई फायरिंग में पुलिस टीम बाल-बाल बच गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली अंकित के पैर में जा लगी। गोली लगते ही उसका सारा रौब खत्म हो गया। घायल होने के बाद बदमाश मौके पर ही हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा और भविष्य में अपराध न करने की कसमें खाने लगा। मौके पर पहुंचे सीओ नई मंडी राजू कुमार साव के सामने भी उसने माफी मांगी। सीओ ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। वह वारदात को अंजाम देने के बाद पंजाब में जाकर छिप जाता था और फिर मौका मिलने पर वापस आकर चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार अब तक उसके खिलाफ तीन मुकदमे सामने आए हैं, जबकि उसके आपराधिक इतिहास की और जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कार्रवाई के दौरान सिखेड़ा थाना प्रभारी विजय कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर लोकेन्द्र सिंह, भंडूर चौकी प्रभारी फरीद अहमद, कांस्टेबल अमित, सूरज और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में जारी रही। अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों के बयान और साक्ष्यों को क्रमवार अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत में हत्या की साजिश से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक की पूरी घटनाक्रम श्रृंखला पर विस्तार से बहस की गई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केके चौबे ने पक्ष रखते हुए अदालत को मामले से जुड़े विभिन्न गवाहों के बयान पढ़कर सुनाए। सुनवाई के दौरान मृतक सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत के बयान पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इसके अलावा सौरभ के करीबी मित्र द्वारा दिए गए बयान भी अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभियोजन ने मामले की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। सुनवाई के दौरान उस व्यक्ति का बयान भी अदालत के समक्ष रखा गया, जिससे आरोपियों ने कथित तौर पर ड्रम खरीदा था। अभियोजन का दावा है कि इसी ड्रम का इस्तेमाल हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए किया गया था। अदालत में प्रस्तुत तथ्यों और बयानों के माध्यम से अभियोजन पक्ष ने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से रखने का प्रयास किया। करीब एक घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित कर दी। बताया जा रहा है कि मुकदमे में बहस अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही सुनवाई पूरी होने की संभावना है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र निवासी मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में प्रेम विवाह किया था। बाद में पारिवारिक जीवन के दौरान मुस्कान की नजदीकियां उसके परिचित साहिल से बढ़ गईं। आरोप है कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिए गए। इसके बाद ड्रम को सीमेंट से सील कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों की अदालत में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है। लगातार चल रही सुनवाई के बीच माना जा रहा है कि इस बहुचर्चित मामले में अदालत का फैसला जल्द सामने आ सकता है, जिस पर पूरे जिले की नजरें टिकी हुई हैं।
बेटों को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी:कानपुर में दुकान पर कब्जे का प्रयास, 13 लोगों पर मुकदमा
कानपुर के सचेण्डी थाना क्षेत्र में दुकान पर कब्जा करने की कोशिश, रंगदारी मांगने और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सात नामजद समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप बेटों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी उदयपुर निवासी गोपाल साहू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सीढ़ी इटारा बाजार स्थित उनकी दुकान को लेकर कुछ लोग लगातार विवाद खड़ा कर रहे हैं। आरोप है कि 21 मई को बहना तिवारी, उनकी मां, राजेन्द्र सिंह, गुड्डू तिवारी, सूर्यभान सिंह, पवन तिवारी, हरि बाजपेई समेत पांच-छह अन्य लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। पीड़ित के अनुसार शिकायत के बावजूद आरोपियों के हौसले बुलंद रहे और 23 मई को दोबारा दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही घटनाओं से उनका परिवार दहशत में है। गोपाल साहू का आरोप है कि 26 मई को आरोपियों ने दुकान पर अपना ताला डालकर कब्जा करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए ताला हटवाया और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 1 जून को आरोपियों ने उनसे हर माह 2500 रुपये रंगदारी की मांग की। रुपये देने से इंकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। आरोप है कि बहना तिवारी ने उनसे तीन लाख रुपये की मांग करते हुए कहा कि रकम नहीं देने पर उन्हें और उनके बेटों आशीष,विकास और अमित को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा।लगातार मिल रही धमकियों और कब्जे के प्रयासों से परेशान होकर पीड़ित ने एक बार फिर पुलिस की शरण ली। एसीपी पनकी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे।
गुरुवार को प्रयागराज नगर निगम परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेयर गणेश केसरवानी के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में पौधरोपण किया गया और मुख्यमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए केक भी काटा गया। इस अवसर पर नगर निगम के पार्षद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ हुई गोष्ठी से हुई। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास कार्यों, सुशासन और पर्यावरण संरक्षण अभियानों पर प्रकाश डाला। इसके बाद मेयर गणेश केसरवानी और पार्षदों ने सामूहिक रूप से नगर निगम परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मेयर गणेश केसरवानी ने मां के नाम एक वृक्ष अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। मेयर ने बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच पौधरोपण को सबसे प्रभावी उपाय बताते हुए इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पौधरोपण कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर केक काटा गया। मेयर और पार्षदों ने एक-दूसरे को केक खिलाकर मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उनके निरंतर जनसेवा के लिए शुभकामनाएं दीं। मेयर ने कार्यक्रम के दौरान पार्षदों को पांच-पांच पौधे भी वितरित किए। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने-अपने वार्डों में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाने की अपील की। उपस्थित पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने भी पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। नगर निगम परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी और मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान का प्रतीक बना।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार नए महाविद्यालय प्रारंभ किए जाएं। जिन सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महाविद्यालय संचालित हैं, वहां विद्यार्थी संख्या बढ़ने पर शिफ्ट व्यवस्था लागू कर शैक्षणिक सुविधा देने पर विचार किया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की तर्ज पर राज्य परिषद अर्थात सैक के गठन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार परक पाठ्यक्रमों पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि आने वाला वर्ष युवा वर्ष होगा, इस नाते अन्य संबंधित विभागों के साथ विद्यार्थियों के हित में नए कार्यक्रमों और प्रकल्पों को लागू करने की तैयारी भी की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में कृषि के स्नातक पाठ्क्रम की व्यवस्था सुनिश्चित कर इस विषय को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों पर खुशी जताई है। उन्होंने कृषि पाठ्यक्रम से प्रदेश के लगभग 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने की सफलता के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छिन्दवाड़ा के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में अच्छे विषयों का समावेश करें। इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक आर्थिक सहयोग देगी। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, आर्किटेक्चर और कृषि विज्ञान के कोर्स के लिए व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों की रूचि के अनुरूप नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और चित्रकूट में तीन वर्षीय विमानन पाठ्यक्रम बीबीए प्रारंभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में निरंतर सुधार के कदम उठाए जाएं। पीएमश्री महाविद्यालयों में भी इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। अन्य सभी शासकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षण और अन्य गतिविधियों का सुचारू संचालन होता रहे, इस पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की दिशा में हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और चित्रकूट में तीन वर्षीय विमानन पाठ्यक्रम बीबीए प्रारंभ किया गया है। प्रदेश की तीन अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को भी नेशनल इन्स्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम वर्क (एनआईआर एफ) द्वारा श्रेष्ठ व्यवस्थाओं के लिए सराहा गया है। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में पंजीयन के कार्य में मध्यप्रदेश ने जुलाई 2025 में 3 लाख 52 हजार 931 पंजीयन कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जुलाई 2026 के सेमेस्टर में यह संख्या 2 लाख 73 हजार 266 हो गई है। प्रदेश में गुना, खरगौन और सागर में नए विश्वविद्यालय और आगर मालवा में लॉ कॉलेज प्रारंभ किया गया। प्रदेश के 8 महाविद्यालयों में 28 विषयों में पीजी कक्षाएं प्रारंभ की गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश
मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्राम पहाड़ी के पास नेशनल हाईवे-30 पर गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक 7 साल की बच्ची और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हैं। घायलों में से तीन की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक, अमरपाटन का रहने वाला एक परिवार अपने किसी रिश्तेदार को मैहर रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। वहां से सभी लोग बोलेरो गाड़ी से वापस अमरपाटन लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम पहाड़ी के पास ड्राइवर गाड़ी पर से अपना काबू खो बैठा। गाड़ी पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी, जिससे वह बुरी तरह टूट-फूट गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे में बच्ची और बुजुर्ग ड्राइवर की मौत खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सबको गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में अमरपाटन की रहने वाली 7 साल की बच्ची जुली पटेल और 70 साल के ड्राइवर भूपेन्द्र पटेल की मौत हो गई। गाड़ी में सवार आठ अन्य लोग घायल हैं। गाड़ी में सवार थे 10 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि इस बोलेरो में 10 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह गाड़ी का बेकाबू होना सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे में घायल हुए आठ लोगों के नाम 25 साल की रीतू पटेल। 19 साल का हिमांशु पटेल, पिता मुन्नालाल पटेल। अमित दाहिया। सुभद्रा पटेल। कल्पना पटेल। बिन्नू दाहिया। सचेत पटेल। अमित दाहिया का 3 साल का बेटा वेदांत दाहिया। सभी निवासी अमरपाटन जिला मैहर है।
वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा इलाके में गुरुवार को एक मकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सिगरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार लल्लापुरा निवासी मुरारी पुत्र शीतला प्रसाद के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, जो धीरे-धीरे प्रथम तल तक पहुंच गई। प्रथम तल पर रखे गैस सिलेंडर में अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सकरी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सीधे घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड कर्मियों, पुलिस बल और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सिगरा थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है तथा किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
मथुरा में एक युवक ने गुरुवार रात 9 बजे पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पति मिथुन (27) झांसी का रहने वाला था। जबकि पत्नी पुख्खन बढ़ई (23) मध्य प्रदेश के दतिया की रहने वाली थी। दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। पुलिस के अनुसार, महिला मथुरा में एक लड़की रागिनी के साथ किराए के मकान में रह रही थी। गुरुवार रात मिथुन उसे खोजते हुए पहुंचा। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक कहासुनी हुई। रागिनी ने भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन दोनों नहीं माने। तभी मिथुन ने तमंचे से पुख्खन को गोली मार दी। इसके बाद अपने सिर पर गोली मारकर जान दे दी। घटना सूर्यलोक कॉलोनी की है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर थाना हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। दोनों के परिवारीजनों को सूचना दी गई है। SP सिटी राजीव कुमार ने मौके पर पहुंचकर मकान मालिक से बात की। 2 तस्वीरें देखिए… लाश पड़ी थी, भाई का फोन आ रहा था मिथुन और पुख्खन की लाश मकान में सीढ़ियों के पास अगल-बगल पड़ी थीं। मिथुन का फोन भी उसकी बॉडी के पास था। उसमें उसके भाई की कॉल आ रही थी। पुलिस ने उससे बात की और घटनाक्रम की जानकारी दी। मकान मालिक बोले- हफ्ते भर पहले लड़की गोंडा से यहां रहने आई थीमकान मालिक खेमचंद शर्मा ने बताया– मैं परिवार के साथ 24 मई को अपने नए मकान में शिफ्ट हो गया था। 30 अप्रैल से पंकज शुक्ला मेरे मकान में किराए पर रह रहे थे। जिस महिला की यहां लाश पड़ी है, वह पंकज शुक्ला के स्पा सेंटर में काम करती थी। वह करीब एक हफ्ते पहले से यहां ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी। इससे पहले वह गोंडा में काम करती थी। आज ही उसका पति आया था और उसने वारदात को अंजाम दिया। एसपी बोले- फैमिली कोर्ट में चल रहा था विवाद एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया- पुख्खन पिछले 5-6 दिनों से सूर्य नगर कॉलोनी में रह रही थी, जबकि मिथुन आज ही यहां पहुंचा था। दोनों का विवाह लगभग पांच साल पहले हुआ था। काफी समय से दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। मिथुन के भाई से फोन पर हुई बातचीत में भी पारिवारिक विवाद और मामला कोर्ट में लंबित होने की जानकारी मिली है। पुलिस इसी विवाद को घटना का प्रमुख कारण मानकर जांच कर रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस्तेमाल किए गए हथियार की जांच कराई जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ………………………………यह खबर भी पढ़िएगेंद के बहाने घुसा, कारोबारी की पत्नी को मार डाला: सहारनपुर में दोस्त के साथ मिलकर की वारदात; पुलिस ने किया एनकाउंटर सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या पड़ोसी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। वह बॉल लेने के बहाने घर में घुसा और महिला का गला काट दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर
पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हुए 50 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। जनपद एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी इल्हाम उर रहमान शम्सी की सास नाहिद, सलहज आफिया खान और परिचित आशकारा परवीन को जमानत दे दी है। ये तीनों महिलाएं लगभग एक महीने से जिला कारागार में बंद थीं। बृहस्पतिवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन महिलाओं को दुर्भावनापूर्ण तरीके से मामले में फंसाया गया है। उन्हें अपने बैंक खातों में हुए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वे मूल प्राथमिकी (FIR) में नामजद भी नहीं थीं, बल्कि जांच के दौरान सामने आए बयानों के आधार पर उनके नाम जोड़े गए। उन्होंने दलील दी कि मुख्य आरोपी इल्हाम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत मिल चुकी है, इसलिए इन महिलाओं को भी इसी आधार पर जमानत का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी ओर, राज्य सरकार के जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सरकारी धन के गबन का एक अत्यंत गंभीर और सुनियोजित मामला है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी राशि को कूट रचित तरीके से इन महिलाओं के खातों में भेजा गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का अवलोकन किया। न्यायालय ने पाया कि आवेदिका नाहिद, आफिया और आशकारा मुख्य प्राथमिकी में नामजद नहीं थीं। न्यायिक अनुशासन और समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने तीनों महिलाओं की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आदेश दिया कि तीनों आवेदिकाओं को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर तुरंत रिहा किया जाए।
महोबा पुलिस ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत तीन साल तीन महीने से लापता एक नाबालिग बच्चे को हरियाणा के पानीपत से सकुशल बरामद किया है। महोबकंठ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की। महोबकंठ थाना क्षेत्र के रूरी कलां गांव निवासी खूबचंद्र पाल का 16 वर्षीय बेटा विपेंद्र उर्फ विपिन 16 मार्च 2023 को घर से लापता हो गया था। परिवार तब से उसकी तलाश कर रहा था। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह के नेतृत्व में जनपद में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए 'ऑपरेशन मुस्कान' चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत महोबकंठ पुलिस और एएचटीयू की संयुक्त टीम विपिन की तलाश में जुटी थी। बच्चे के पास मोबाइल फोन न होने के कारण उसकी तलाश एक बड़ी चुनौती थी। सटीक मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि बालक हरियाणा के पानीपत में है। एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक टीम को तुरंत हरियाणा भेजा गया। पानीपत में गहन छानबीन के दौरान पता चला कि विपिन पिछले दो साल से एक फेरीवाले परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने 3 जून 2026 को बालक को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में विपिन ने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर से नाराज होकर आया था और अपनी इच्छा से उस परिवार के साथ रह रहा था। उसने यह भी बताया कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ।
हाईकोर्ट ने पिपरा घाट श्मशान सुधारने का आदेश दिया:कहा- सम्मानजनक अंतिम संस्कार मौलिक गरिमा का अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कैंट क्षेत्र स्थित पिपरा घाट श्मशान भूमि की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने श्मशान की बाउंड्री वॉल और अन्य जर्जर संरचनाओं की तत्काल मरम्मत कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति की गरिमा केवल जीवनकाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार मिलना उसका मौलिक अधिकार है। यह राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था उपलब्ध हो। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी शिव गुप्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि श्मशान घाट जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की उपेक्षा न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि यह मृतकों के सम्मान और उनके परिजनों की भावनाओं से भी जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तत्काल स्थल का निरीक्षण करें और आवश्यक मरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य सुनिश्चित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि श्मशान घाटों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया गरिमा और सम्मान के साथ संपन्न हो सके। अदालत की इस टिप्पणी को मानव गरिमा और बुनियादी नागरिक सुविधाओं के संरक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के लंबे समय से रिक्त पदों पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आयोग के सभी खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चार माह के भीतर पूरी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण निकाय पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सके। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट संस्था द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में बताया गया था कि नवंबर 2024 से आयोग में न तो अध्यक्ष कार्यरत है और न ही कोई सदस्य। इसके परिणामस्वरूप आयोग लगभग निष्क्रिय हो गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, उनकी शिकायतों की सुनवाई और संबंधित मामलों के निस्तारण का कार्य प्रभावित हो रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए गठित वैधानिक संस्था का इतने लंबे समय तक अध्यक्ष और सदस्यों के बिना काम करना चिंताजनक स्थिति है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बच्चों के हितों और उनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग का पूर्ण रूप से कार्यशील होना आवश्यक है। न्यायालय ने राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वह इस विषय को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे। इसी को ध्यान में रखते हुए, नियुक्तियों की प्रक्रिया चार माह के भीतर पूरी करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने झूसी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव के निर्देश पर 3 और 4 जून 2026 को जोन-05 में यह कार्रवाई की गई। अभियान का नेतृत्व जोनल अधिकारी प्रवीण कुमार ने किया। पीडीए टीम ने झूसी के सरपतीपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। सरपतीपुर झूसी में लगभग 10 बीघा में विकसित की गई अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अतिरिक्त, मौजा सरपतीपुर में करीब 5 बीघा और 3 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त किया गया। बहादुरपुर, सरपतीपुर क्षेत्र में प्रयाग लॉ कॉलेज के आगे और आसपास करीब 5 बीघा तथा 2 बीघा क्षेत्रफल में फैली अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई। मौजा पूरे सूरदास झूसी में करीब 2 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त किया गया। कुल मिलाकर, इस अभियान में लगभग 27 बीघा भूमि पर से अवैध कब्जे हटाए गए। पीडीए अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्राधिकरण ने निर्माणकर्ताओं और विकासकर्ताओं को चेतावनी दी है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सभी विकास कार्य केवल स्वीकृत मानचित्र और नियमानुसार ही कराए जाएं। आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी या मेला क्षेत्र में भूखंड खरीदने या बेचने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या अन्य परेशानी से बचा जा सकेगा। इस कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी के साथ अवर अभियंता, सुपरवाइजर, पीडीए प्रवर्तन टीम और थाना सरायइनायत तथा झूसी पुलिस बल मौजूद रहा।
टोंक जिले के देवली क्षेत्र में जलदाय विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेनाइट माइंस संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बघेरा फिल्टर प्लांट से गोपालपुरा पंप हाउस तक जा रही मुख्य राइजिंग लाइन में अवैध रूप से छेद कर पानी चोरी किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद विभाग ने 9 माइंस फर्मों को नोटिस थमा दिए हैं। 9 फर्मों पर 1-1 लाख से अधिक का जुर्माना विभागीय जांच में पाया गया कि संबंधित माइंस संचालक ग्रामीण पेयजल पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर पानी का उपयोग कर रहे थे। इसके बाद पीएचईडी (जलदाय विभाग) की ओर से इन सभी 9 फर्मों पर करीब 1-1 लाख रुपए से अधिक यानी कुल 1,04,986 रुपए प्रति फर्म का जुर्माना लगाया गया है। सभी को सात दिन के भीतर राशि जमा कराने और अवैध कनेक्शन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी में पेयजल आपूर्ति पर पड़ा असर जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी के दौरान मुख्य राइजिंग लाइन में जगह-जगह छेद कर 24 घंटे पानी की चोरी की जा रही थी। इससे गोपालपुरा पंप हाउस तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण उप तहसील क्षेत्र के कई गांवों और ढाणियों में पेयजल संकट गहरा गया और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायतों के बाद विभाग ने की कड़ी कार्रवाई लगातार शिकायतों और विभागीय निगरानी के बाद पीएचईडी ने मामले को गंभीरता से लिया और यह बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं कराने और अवैध कनेक्शन नहीं हटाने पर संबंधित फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान जेईएन वीरेंद्र सिंह, विभाग के रामेश्वर मीणा सहित अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।
कानपुर देहात के आदर्श ग्राम मड़वाई में सात दिनों से जारी बिजली संकट दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद समाप्त हो गया। जिलाधिकारी द्वारा गोद लिए गए इस गांव में खबर प्रसारित होने के लगभग सात घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अकबरपुर क्षेत्र के मड़वाई गांव में पिछले सात दिनों से बिजली आपूर्ति ठप थी। ग्रामीणों का आरोप था कि आंधी के कारण टूटे बिजली के तारों को बदलने के लिए उन्होंने कई बार शिकायतें कीं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। भीषण गर्मी के बीच बिजली न होने से गांव में पेयजल संकट गहरा गया था। मोबाइल चार्जिंग, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जीवन के सामान्य कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। ग्रामीणों ने संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) पर शिकायतों को गंभीरता से न लेने और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। आपको बता दे मड़वाई वही गांव है जिसे जिलाधिकारी ने गोद लिया हुआ है। इसके बावजूद एक सप्ताह तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से प्रशासनिक व्यवस्थाओं और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन और बिजली विभाग तुरंत हरकत में आया। खबर सामने आने के लगभग सात घंटे के भीतर विभागीय टीम गांव पहुंची और युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। बिजली आने से ग्रामीणों ने राहत तो महसूस की है, लेकिन उनका कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान कर दिया जाता तो उन्हें इतने दिनों तक परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अब ग्रामीण इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
मुजफ्फरनगर के चर्चित विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसे जांच में पूरे षड्यंत्र की मुख्य कड़ी माना जा रहा है। बेहड़ा अस्सा निवासी रॉकी की कथित पत्नी रेणु को गुरुवार को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, रॉकी को घर से बुलाकर हत्या की साजिश रचने और उसे आरोपियों के संपर्क में लाने में रेणु की अहम भूमिका सामने आई है। मामले की जांच सिखेड़ा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम कर रही है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद जंगल से दबोची गई रेणु पुलिस के मुताबिक बुधवार रात असदनगर-जौली मार्ग पर हुई मुठभेड़ में रेणु के बेटे बादल को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान रेणु मौके से भाग निकली थी। पुलिस ने रातभर विभिन्न क्षेत्रों में कॉम्बिंग अभियान चलाया और गुरुवार सुबह मिर्जा टिल्ला के जंगल क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रेणु को बागपत जिले के बड़ौत स्थित उसके मकान पर लेकर पहुंची, जहां घटना से जुड़े साक्ष्यों की तलाश की गई। क्राइम सीन रिक्रिएट कर जुटाए गए साक्ष्य एफएसएल टीम और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में बड़ौत स्थित मकान पर घंटों तक घटनाक्रम को दोबारा समझने और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने रेणु की निशानदेही पर रॉकी का पर्स, तीन डेबिट कार्ड, नकदी तथा अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बड़ौत में हत्या, मुजफ्फरनगर में शव ठिकाने लगाने का आरोप सीओ नई मंडी राजू कुमार साव के अनुसार, जांच में सामने आया है कि 18 मई को रेणु रॉकी को अपने साथ बड़ौत स्थित मकान पर ले गई थी। वहां बादल, उसकी पत्नी निशा और अन्य आरोपी मौजूद थे। पुलिस का आरोप है कि वहीं हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद शव को मुजफ्फरनगर लाकर भोपा क्षेत्र के कादीपुर गांव में दफना दिया गया। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि वारदात में किन-किन लोगों की भूमिका रही। फरार आरोपियों की तलाश जारी इससे पहले पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी मोंटी उर्फ अभि त्यागी को गिरफ्तार कर चुकी है। उसकी निशानदेही पर रॉकी के शव का एक हिस्सा बरामद किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों शुभम और निशा की तलाश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। 17 दिन बाद भी नहीं मिला सिर हत्याकांड के खुलासे के बाद भी मृतक का सिर बरामद नहीं हो सका है। गुरुवार को पुलिस ने भोपा पुल से जौली पुल तक गंगनहर क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्य जुटाने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ के डॉक्टरों ने 35 वर्षीय टॉन्सिल कैंसर मरीज का अत्याधुनिक ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी (TORS) के माध्यम से सफल इलाज किया। इस प्रक्रिया में बिना किसी बड़े चीरे और बिना दिखाई देने वाले निशान के कैंसरग्रस्त ट्यूमर को हटाया गया। गले में दर्द और निगलने में परेशानी से बढ़ी चिंताबहराइच निवासी 35 वर्षीय शकील अहमद कई सप्ताह से लगातार गले में दर्द और निगलने में परेशानी से जूझ रहे थे। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य संक्रमण समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन समस्या बढ़ने पर उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में जांच कराई। विस्तृत परीक्षण में उन्हें स्टेज-2 टॉन्सिल कैंसर होने की पुष्टि हुई। रोबोटिक तकनीक से निकाला गया ट्यूमरमरीज का इलाज मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ.कमलेश वर्मा और उनकी टीम की देखरेख में किया गया। डॉक्टरों ने दा विंची सर्जिकल सिस्टम की मदद से ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी करने का फैसला लिया। इस दौरान टॉन्सिल के ट्यूमर को रोबोटिक तकनीक से हटाया गया, जबकि गर्दन के लिम्फ नोड्स को छोटे चीरे के जरिए निकाला गया। कीमो-रेडिएशन की जरूरत कम कर सकती है तकनीकडॉ. कमलेश वर्मा ने बताया कि टीओआरएस हेड एंड नेक कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति है। कुछ मरीजों में यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलने वाली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता को कम कर सकती है। साथ ही चेहरे या गर्दन पर बड़े निशान नहीं पड़ते और मरीज जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकता है। चार दिन में हुई रिकवरीमिनिमली इनवेसिव तकनीक के कारण मरीज को ऑपरेशन के बाद कम दर्द हुआ और रिकवरी भी तेज रही। सर्जरी के बाद शकील अहमद की स्थिति स्थिर रही और वे 3-4 दिनों के भीतर सामान्य रूप से भोजन करने लगे। युवाओं में भी बढ़ रहा हेड एंड नेक कैंसरविशेषज्ञों के अनुसार टॉन्सिल कैंसर समेत हेड एंड नेक कैंसर के मामले अब कम उम्र के लोगों में भी सामने आ रहे हैं। तंबाकू, धूम्रपान, शराब का सेवन और एचपीवी संक्रमण इसके प्रमुख कारण हैं। लगातार गले में दर्द, निगलने में दिक्कत, आवाज में बदलाव या गर्दन में सूजन जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेते हुए समय पर जांच करानी चाहिए।
जोधपुर शहर में शुक्रवार को रखरखाव कार्य के कारण 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7:00 से 11:00 बजे तक 11 केवी देवलिया फीडर, नांदड़ा फीडर, बालाजी फीडर और बनाड़ फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी।इससे प्रभावित होने वाले गांवों में मुख्य रूप से देवलिया, बांवरला, नांदड़ा कलां, नांदड़ा खुर्द, सोढेर की ढाणी, बनाड़ और सिद्धार्थ नगर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सुबह 8:00 से 11:30 बजे तक विनायकिया गांव, पाबूपुरा, भाटी फॉर्म हाउस, होटल इण्डाना पैलेस, पैराडाइज तथा 33/11 केवी पाबूपुरा सब-स्टेशन से जुड़े संपूर्ण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रथम सेमेस्टर ऑनलाइन डेढ 8 जून तक बढ़ी वहीं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की ओर से तीन और चार साल के कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर की डेट भी बढ़ा दी है। वहीं गुरुवार को जेएनवीयू वीसी ने गोद लिए सालावास गांव का दौरा किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने तीन और चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स के फर्स्ट सेमेस्ट की डेट बढ़ा दी है। प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन के लिए लेट फीस के साथ स्टूडेंट 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए अधिकृत वेबसाइट www.jnvu.edu.in पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। जेएनवीयू कुलगुरु ने किया पूर्व में गोद लिए गए सालावास गांव का दौरा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से 2021 में सालावास गांव को गोद लिया था। गांव के स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम बनाया गया, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु शिविर लगाये गये । गांव के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे साथ ही गौशाला में जन्मदिन मनाओ पुण्य कमाओ जैसी योजना भी शुरू की गई थी । विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में गोद लिए गए सालावास गांव का दौरा कुलगुरु प्रो पवन कुमार शर्मा ने किया । इस दौरे में गांव के विद्यार्थियों से चर्चा की साथ ही गौशाला में विजिट कर विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई जन्मदिन मनाओ, पुण्य कमाओ योजना को भी समझा । इस योजना का हस्सा बनते हुए अपना जन्मदिन गौशाला में मनाया । कुलगुरु ने स्मार्ट क्लास रूम की सुविधाओं और पैनल की उपयोगिता का भी अवलोकन किया । विद्यालय में प्राचार्य उम्मेद राज लक्षकार, व्याख्याता बबलाराम तथा अभिभावक संघ के अध्यक्ष अशोक गहलोत ने कुलगुरु का स्वागत किया । जबकि गौशाला में धन्नाराम प्रजापत के नेतृत्व में योजना की जानकारी प्रदान की गई । इस दौरान स्मार्ट विलेज के पूर्व नोडल अधिकारी डॉ दिनेश गहलोत भी साथ थे ।
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण और मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण मेरठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले पुलिस अधिकारी और अब राजनेता के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। उनका लक्ष्य मेरठ की पहचान अपराध से नहीं, बल्कि विकास से बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री अरुण ने मेरठ से अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह यहीं अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी रहे थे और उनके पिता का भी इस शहर से गहरा संबंध रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय मेरठ को 'क्राइम कैपिटल' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह पहचान विकास से बन रही है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि मेरठ जनपद की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बीच तालमेल को और मजबूत किया जाए। नमो भारत ट्रेन में दिल्ली से मेरठ के सफर का आंनद लिया दिल्ली से मेरठ आने के अपने अनुभव को साझा करते हुए मंत्री अरुण ने बताया कि वह सराय काले खां से आरआरटीएस में बैठे और लगभग 50-55 मिनट में मेरठ पहुंच गए। उन्होंने इस आरामदायक यात्रा को दिल्ली, मेरठ और पूरे एनसीआर के लिए विकसित भारत की तस्वीर का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कदम उठाए गए हैं, जिससे पूरा एनसीआर और खासकर मेरठ तेजी से विकास करेगा। सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थी महिलाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा में हुई वृद्धि पर भी जोर दिया। मंत्री ने कहा कि आज मेरठ, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर जैसे शहरों में रात को भी लड़कियां स्कूटर या पैदल सुरक्षित आती-जाती दिखती हैं। उन्होंने दावा किया कि अपराधों में कमी आई है और पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। उनके अनुसार, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उत्तर प्रदेश और मेरठ की बेटियां अब सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में रात नहीं बल्कि दिन में भी घरों से महिलाएं नहीं निकला करती थी।
फरीदाबाद में कली नोटों के मामले में राजस्थान पुलिस ने ब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। राजस्थान के दौसा सदर थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि जांच के दौरान कुलदीप गुर्जर का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। उसकी तलाश में राजस्थान पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। 80 नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था आरोपी दरअसल, इस पूरे मामले का खुलासा दौसा जिले में नकली नोटों के साथ आयुष मीणा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। पुलिस ने उसके पास से 500-500 रुपये के 80 नकली नोट बरामद किए थे, जिनकी कुल कीमत 40 हजार रुपए थी। पूछताछ में आयुष ने बताया कि उसने 17 हजार रुपए की असली रकम देकर 40 हजार रुपए के नकली नोट खरीदे थे और उन्हें बाजार में चलाने की तैयारी कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह नकली नोटों को बाजार में खपाने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल करता था ताकि किसी को शक न हो। एक आरोपी को फरीदाबाद से पकड़ा आयुष से मिली जानकारी के आधार पर राजस्थान पुलिस हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची। 31 मई को पुलिस ने बसंतपुर इलाके में छापेमारी कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के तारापुर गांव निवासी संतोष को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक अर्टिगा कार, 3 प्रिंटर और कुछ संदिग्ध नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस को आशंका है कि इन प्रिंटरों का इस्तेमाल नकली नोट छापने के लिए किया जा रहा था। बरामद सामान को कब्जे में लेकर सील कर दिया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस गिरफ्तार संतोष को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं आयुष मीणा को भी जेल भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हो सकता है। फिलहाल राजस्थान पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं और मामले की गहन जांच जारी है।
बीजेपी ने राजस्थान के राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। सतीश पूनिया जाट समुदाय से और अलका, गुर्जर समुदाय से आती हैं। ऐसे में पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाकर प्रदेश की दो बड़ी जातियों को साधने का काम किया है। टिकट मिलने के बाद सतीश पूनिया ने कहा- जाति एक पहचान है, उसका अपना एक स्वाभिमान है। BJP सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की धारणा पर काम करती है। पार्टी के लिए जाति प्राथमिकता नहीं है। पार्टी की प्राथमिकता है कि वह व्यक्ति समाज, देश और संगठन के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है। वहीं अलका गुर्जर ने टिकट मिलने के बाद कहा- गुर्जर समुदाय केवल पायलट के साथ है, यह धारणा गलत है। आज समाज का युवा जानता है कि उसका भविष्य कहां पर है। टिकट की घोषणा के बाद भास्कर रिपोर्टर सचिन कुमार शर्मा ने दोनों प्रत्याशियों से बातचीत की… सतीश पूनिया ने कहा- यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान सवाल- पार्टी ने इतने उम्मीदवारों के बीच आपको क्यों चुना? आप इसका क्या कारण मानते हैं? जवाब- मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, कार्यकर्ता से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। हमारी जो काम करने की व्यवस्था है, उसमें किसी न किसी समय, किसी न किसी व्यक्ति को अवसर जरूर देती है। इसी किस्म का अवसर मुझे पार्टी ने दिया है। मैं मानता हूं कि मेरे लिए एक जिम्मेदारी है और पार्टी ने भरोसा किया है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह सम्मान मेरा, परिवार का भी नहीं, यह पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। सवाल- क्या जाति का समीकरण को देखते हुए टिकट दिए गए हैं। जवाब- देखिए वैसे तो जाति एक पहचान है, उसका अपना एक स्वाभिमान होता है। बीजेपी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की धारणा पर काम करती है। जाति पार्टी के लिए प्राथमिकता नहीं है। पार्टी की प्राथमिकता है कि वह व्यक्ति समाज, देश और संगठन के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है। सवाल- आप शेखावाटी अंचल से आते हैं। इस अंचल में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके चुनाव से फायदा होगा? जवाब- भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जितने भी लोग हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। वह किसी भी रूप में हो, उन सब के उत्थान के लिए, उन सब की भलाई के लिए जो हमारी भूमिका होगी, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन हमें समग्रता के साथ काम करना है। अलका गुर्जर बोलीं- कोई किसी की काट नहीं करता सवाल- अब आपकी राजस्थान और महिलाओं को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? जवाब- सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्य्क्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं विश्वास दिलाती हूं कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा, उसके अनुरूप काम करती रहूंगी। सवाल- आपने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी टिकट मांगा था, इस बार भी दावेदारी थी? जवाब- देखिए हम राजनीति में काम करते हैं तो इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन पार्टी को जो लगता है, पार्टी उचित समय पर निर्णय लेती है। वह निर्णय हमेशा से स्वीकार्य होता है। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जब भी जो निर्णय पार्टी द्वारा लिया जाता है। वह हमारे लिए स्वीकार्य होता है, शिरोधार्य होता है। सवाल- जिस समुदाय से आप आती हैं, वह सचिन पायलट के साथ हमेशा नजर आया है, क्या आप उसकी काट कर पाएंगी? जवाब- देखिए कोई किसी की काट नहीं करता है। सब इंडिविजुअल लीडर होते हैं, वह अपना काम कर रहे हैं। मैं संगठन को विस्तार देकर भाजपा को विस्तार देने का काम कर रही हूं। जहां तक कहा जाए- हमारे समुदाय में एक गलत धारणा है। आप फील्ड में जाकर देखेंगे तो लोग भले ही विचार के साथ जुड़े हुए नहीं हों, लेकिन लोग नेतृत्व के साथ, पीएम मोदी और मोदी सरकार की नीतियों के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। वहीं युवा आज समझ रहा है कि उसका भविष्य कहां है। सवाल- पूर्वी राजस्थान की चारों सीटें पार्टी लोकसभा चुनाव में हार गई थी, अब किस तरह का काम रहेगा? जवाब- जो काम पार्टी देगी, उसके अनुरूप काम करूंगी। मैं विश्वास दिलाती हूं कि जो भी काम सौंपा जाएगा। जिस तरह से अभी तक करती आई हूं, उसी भावना, पूरी शिद्दत और पूरे समर्पण के साथ काम करती रहूंगी। सवाल- आपको टिकट मिलने की जानकारी सबसे पहले किसने दी? जवाब- मोदी सरकार के 12 साल के कार्यक्रमों को लेकर वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का फोन आया। मैंने उनसे कहा भाई साहब अभी तो चर्चाएं हो रही हैं, घोषणा होनी बाकी है। उन्होंने कहा- कागज मेरे हाथ में है, आपको सूचना दे रहा हूं कि आपकी टिकट डिक्लेअर हो गई है। यह खबर भी पढ़ें... राज्यसभा चुनाव- बीजेपी ने सतीश पूनिया,अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया:दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास; जानें- टिकट के क्या है मायने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को राजस्थान के दो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा प्रभारी और अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव हैं। (पूरी खबर पढ़ें) कांग्रेस ने नीरज डांगी को फिर राज्यसभा उम्मीदवार बनाया:पार्टी की एक सीट पर जीत तय; दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सांसद नीरज डांगी को लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा संख्या बल (67 विधायक) के हिसाब से एक सीट पर पार्टी की जीत तय है।(पूरी खबर पढ़ें)
जौनपुर में 5 पुलिसकर्मी निलंबित:कर्तव्य में लापरवाही पर SSP ने की कार्रवाई
जौनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह ने कर्तव्य में घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई में तीन उप-निरीक्षक और दो आरक्षी शामिल हैं। निलंबित किए गए उप-निरीक्षकों में थाना सिंगरामऊ के राजेश राम, थाना सिकरारा के हृदयानन्द और थाना खुटहन के अक्षय कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, थाना सिकरारा के आरक्षी शिवजी राय और थाना खुटहन के आरक्षी राजेश कुमार यादव को भी निलंबित किया गया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता बरतने का आरोप है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बिना अनुमति संचालित औद्योगिक इकाइयों को लेकर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। जेडीए की टीम की ओर से बनाड़ व गेलावास क्षेत्र में अवैध रंगाई-छपाई एवं धुलाई इकाइयों को ध्वस्त किया गया (तोड़ा गया)। वहीं ग्राम बेरू में मुख्य सड़क मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर रास्ता आमजन के लिए खुलवाया गया। जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशन में प्रवर्तन शाखा द्वारा नियमित रूप से अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन सर्वे के जरिए इन अवैध रंगाई-छपाई यूनिट्स को चिह्नित किया जा रहा है। बनाड़ में अवैध टेक्सटाइल यूनिट पर कार्रवाई जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के उपायुक्त (जोन-1) प्रवीण रत्नू ने बताया कि ग्राम बनाड़ में संचालित अवैध टेक्सटाइल इकाई का जेडीए और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी (JCB) मशीनों की सहायता से चार पानी के हौद, प्लास्टिक की टंकियां, लगभग 250 फीट लंबी रंगाई-छपाई टेबलें तथा आयरन स्ट्रक्चर सहित अन्य अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया। यहाँ रंगीन और प्रदूषित पानी के स्टोरेज के लिए बनाए गए गड्ढों को भी मिट्टी डालकर समतल किया गया। गेलावास में अवैध फैक्ट्री जमींदोज इसी तरह जेडीए की टीम ने ग्राम गेलावास में संचालित एक अन्य अवैध रंगाई-छपाई एवं धुलाई इकाई का निरीक्षण किया। जेडीए अधिकारियों के अनुसार यह यूनिट बिना किसी अनुमति (परमिशन) के अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, जिसे जेसीबी की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। बेरू में सड़क मार्ग कराया अतिक्रमण मुक्त तहसीलदार (जोन-5) अजीतपाल सिंह के निर्देशन में ग्राम बेरू में सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद कटानी सड़क मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराकर आमजन के आवागमन के लिए सुचारु कर दिया गया है। इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत, प्रवर्तन निरीक्षक योगेश गहलोत, संजय सांदू, भू-अभिलेख निरीक्षक पृथ्वीदान सिंह, जीवन सिंह माणकलाव, राजस्व हल्का पटवारी (बेरू), जेडीए पटवारी भजनलाल, महेश सिंह तथा अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौजूद रहा। नगर निगम ने गजेसिंह कॉलोनी में अवैध यूनिट को किया सीज दूसरी ओर, जोधपुर नगर निगम की टीम ने भी अवैध रंगाई-छपाई इकाइयों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि टीम को गजेसिंह कॉलोनी (आरटीओ पुलिया के नीचे, बीजेएस) में एक मकान में अवैध रूप से रंगाई-छपाई की यूनिट संचालित होने की सूचना मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार को नगर निगम की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की, जिसके तहत एक अवैध इकाई को ध्वस्त किया गया और एक अन्य इकाई को सीज करने की कार्रवाई की गई। इस पर उपायुक्त ललित सिंह और उपायुक्त जलज घसिया के नेतृत्व में निगम के साथ बिजली विभाग,पुलिस विभाग की टीम के साथ मौके पर कार्यवाही की। नगर निगम टीम को रंगाई छपाई के लिए बनी 10 होदियो को ध्वस्त किया। साथ ही अवैध रूप से बनाए गए कमरे को भी ध्वस्त किया गया। टीम को रंगाई छपाई में काम आने वाली एक मशीन भी मिली,जिस पर नगर निगम टीम ने मौके पर मौजूद सभी कपड़ा और मशीन को जब्त किया। बाड़े को किया सीजवहीं आरटीओ ऑफिस के पास एक बाड़े में रंगाई छपाई के काम आने वाले केमिकल मिला जिस पर बाडे को सीज करने की कार्रवाई की गई। आयुक्त ने बताया कि मोहन नगर 20 सेक्टर बीजेएस में भी एक अवैध रंगाई छपाई की इकाई संचालित होने की जानकारी मिली।जिस पर नगर निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर आवेदन की छपाई की इकाई को सामान के साथ सीज किया।
गुरुग्राम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पब्लिक हेल्थ) फर्रुखनगर ने क्षेत्र में पेयजल की अनावश्यक बर्बादी रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में कई स्थानों पर पानी के दुरुपयोग और बर्बादी के मामले सामने आने के बाद संबंधित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। एसडीओ जयकुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ उपभोक्ता बिना आवश्यकता के नल खुले छोड़ देते हैं और पानी का असावधानीपूर्वक उपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ी मात्रा में पेयजल व्यर्थ हो रहा है। जिससे क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है और अन्य उपभोक्ताओं को पर्याप्त पानी मिलने में कठिनाई हो रही है। घटते जल स्तर को लेकर जल संरक्षण आवश्यक उन्होंने जोर दिया कि पानी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और इसकी प्रत्येक बूंद का संरक्षण आवश्यक है। बढ़ती आबादी और घटते जल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह पानी का उपयोग सोच-समझकर और आवश्यकतानुसार ही करें। एसडीओ जयकुमार ने बताया कि विभाग ने संबंधित उपभोक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पानी की अनावश्यक बर्बादी बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में दोबारा पानी की बर्बादी करते हुए पाया गया, तो विभागीय नियमों और प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। जल संरक्षण अभियान में विभाग का सहयोग की अपील उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे जल संरक्षण अभियान में विभाग का सहयोग करें। साथ ही अपने घरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल बचाना केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। सामूहिक प्रयासों से ही जल संकट की चुनौती का सामना किया जा सकता है। पब्लिक हेल्थ विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए आगे भी नियमित निरीक्षण अभियान जारी रहेगा।
मुंगेली जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दो कृषि केंद्रों पर अनियमितता पाई गई है। इन केंद्रों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिसमें एक का लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और दूसरे की उर्वरक बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। खरीफ 2026 सीज़न में किसानों को समय पर उच्च गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज मिल सकें, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। जिले में उर्वरकों और बीजों के भंडारण, वितरण और विक्रय व्यवस्था की नियमित जांच की जा रही है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में, जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने जिले की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों और निजी कृषि केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान सेवा सहकारी समिति कोदवाबानी सहित लोरमी क्षेत्र के कई निजी कृषि केंद्रों की जांच की गई। लालपुर के कृषि केंद्र को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस जांच के दौरान, लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक कृषि केंद्र में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इस पर केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, उसकी अनुज्ञा (लाइसेंस) निलंबित करने के लिए उप संचालक कृषि को प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह, विकासखंड मुंगेली के एक अन्य कृषि केंद्र के निरीक्षण में भी अनियमितताएं सामने आईं। इस केंद्र को भी नोटिस जारी किया गया और उर्वरक विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। शेष कृषि केंद्रों को नियमानुसार संचालन करने और किसानों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिला उर्वरक निरीक्षक मनहरण कुर्रे ने बताया कि जिले में रासायनिक उर्वरकों और बीजों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसानों को सुगमता से सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रफुल्ल जायसवाल भी उपस्थित रहे।
विदिशा में ईदगाह के पास स्थित एसबीआई की कृषि वाणिज्यिक शाखा में सामने आए गोल्ड लोन फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस अनियमितता में लगभग 6 करोड़ रुपए शामिल होने की आशंका है। इस मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर, अधिकृत वैल्यूअर (सुनार), बैंक स्टाफ और गोल्ड लोन लेने वाले कई खाताधारकों की भूमिका की जांच की जा रही है। कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोप लगाया था कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से गोल्ड लोन स्वीकृत किए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर नकली या कम गुणवत्ता के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया। मामला सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा बैंक से कई बार दस्तावेज और जानकारी मांगी गई है, लेकिन बैंक की ओर से अभी तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। विजिलेंस टीम भी विदिशा पहुंचीएसबीआई की विजिलेंस टीम ने भी विदिशा शाखा में छापा मारा है और वह भी मामले की जांच कर रही है। बैंक का वार्षिक ऑडिट भी चल रहा है, जिसके चलते बैंक अधिकारी फिलहाल जानकारी देने से बच रहे हैं। कोतवाली पुलिस अब तक करीब आठ लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बैंक की जांच रिपोर्ट और दस्तावेज मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस टीम अपनी रिपोर्ट भोपाल कार्यालय को सौंपेगी, जिसके बाद जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने पुलिस सत्यापन कराने के लिए कहामामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिले के सभी बैंकों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में बैंक कर्मचारियों और वैल्यूअर की लापरवाही की आशंका सामने आ रही है। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वैल्यूअर के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनका पुलिस सत्यापन कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनका संबंधित बैंक कर्मचारियों से कोई संबंध या सांठगांठ तो नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है। बैंक भी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है। बैंक की रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।
बालाघाट जिले के वारासिवनी में संचेती राइस मिल के अंदर से भारतीय खाद्य निगम का 242 क्विंटल 55 किलोग्राम सरकारी चावल संदिग्ध हालात में मिला है। यह चावल नवेगांव-कोसमी के गोदाम से छिंदवाड़ा के इथेनॉल प्लांट ले जाया जा रहा था। खबर मिलते ही खाद्य और राजस्व विभाग की मिलीजुली टीम ने गुरुवार देर शाम संचेती राइस मिल में छापा मारा। छानबीन के दौरान टीम को वहां खड़े एक ट्रक में सरकारी चावल लदा हुआ मिला। कागज न मिलने पर ट्रक किया जब्त मौके पर मौजूद ड्राइवर से जब गाड़ी और चावल के पक्के कागज मांगे गए, तो वह कोई भी कागज नहीं दिखा पाया। इसके बाद टीम ने चावल से भरे ट्रक को जब्त कर लिया और आगे की जांच होने तक उसे वारासिवनी थाने की कस्टडी में खड़ा करवा दिया है। छिंदवाड़ा ले जाने के बजाय मिल में लाए चावल शुरुआती जांच में पता चला है कि इस चावल को तय की गई जगह छिंदवाड़ा के इथेनॉल प्लांट ले जाना था, लेकिन आरोपी इसे संचेती राइस मिल के अंदर ले आए। अफसरों को शक है कि इस सरकारी चावल को यहां खपाने या रीसाइकिल करने के लिए लाया गया था, जो कि एक बड़ी गड़बड़ी है। दोषियों के खिलाफ होगी एफआईआर इस मामले में साफ तौर पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसडीएम के कहने पर खाद्य विभाग इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और दोषी लोगों के खिलाफ वारासिवनी थाने में केस दर्ज कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की पूरी जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी राशन की ऐसी हेराफेरी पर रोक लगाई जा सके।
गौरेला विकासखंड के लमना स्थित विलेज वे स्टे में नेशनल जियोग्राफी ट्रैवलर की टीम ने जिले के बैगा बहुल क्षेत्रों का दौरा किया। राइटर एंजेला लोकाटेली और फोटोग्राफर हाजरा अहमद अंसारी ने यहां की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन को करीब से जाना। अपने प्रवास के दौरान टीम ने ग्राम लमना, बस्तीबगरा और आमगांव का भ्रमण किया। उन्होंने बैगा जनजाति की पारंपरिक जीवनशैली, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया। टीम ने जिले में पाए जाने वाले देशी प्रजाति के आमों का स्वाद भी लिया और उनकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान नेशनल जियोग्राफी ट्रैवलर की टीम ने कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने जिले की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े प्रसिद्ध गौरा-गौरी नृत्य का भी आनंद लिया। विलेज वे स्टे की ओर मनीषा पांडे और संजय पयासी ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय संस्कृति और जनजातीय जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। इस भ्रमण को जिले की जनजातीय संस्कृति, ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय परंपराओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बलरामपुर वनमंडल में 4 जून 2026 को 3.851 हेक्टेयर वनभूमि से अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने धमनी वन परिक्षेत्र के नवाडीह उप परिक्षेत्र, बीट अन्नपारा, ग्राम गाजर में की। इस क्षेत्र में कुल 34 अतिक्रमण के मामले दर्ज थे। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर, शेष 31 प्रकरणों में बने अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई से कुल 3.851 हेक्टेयर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त हुई। बेदखली की कार्रवाई से पहले वन विभाग ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 80(क) के तहत बलरामपुर के वनमंडलाधिकारी ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया था। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण न हटाए जाने पर यह बेदखली की कार्रवाई की गई। वन विभाग ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई इस वनभूमि पर आगामी वर्षा ऋतु में वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भाग लेंगे और वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान रामानुजगंज के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और (पुलिस), वाड्रफनगर के उप वनमंडलाधिकारी (वन), रामानुजगंज और रामचंद्रपुर के तहसीलदार, धमनी, वाड्रफनगर, रघुनाथनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर, चांदो, काष्ठागार के वन परिक्षेत्राधिकारी सहित वन विभाग के सैकड़ों अधिकारी-कर्मचारी, वन सुरक्षा श्रमिक, ग्राम गाजर के सरपंच, पंचगण और ग्रामीण मौजूद रहे। बलरामपुर के वनमंडलाधिकारी ने सभी वन अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वन अपराधों, अवैध अतिक्रमण, अवैध कटाई, अवैध चराई और वन्य प्राणियों से संबंधित अपराधों के खिलाफ गंभीरता और सख्ती से लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सांसद नीरज डांगी को लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा संख्या बल (67 विधायक) के हिसाब से एक सीट पर पार्टी की जीत तय है। डांगी को दूसरी बार मौका देकर कांग्रेस ने परंपरागत दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। डांगी को लगातार दूसरी बार मौका देने के पीछे कांग्रेस के अंदरूनी सियासी समीकरण साधने के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। दरअसल, राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का 21 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस कारण तीन सीट खाली हो रही हैं। डांगी को दूसरा मौका देने में खड़गे की पैरवीनीरज डांगी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। राज्यसभा में जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्ल्किार्जुन खड़गे से भी उनकी नजदीकी बढ़ी है। बताया जाता है कि खड़गे ने ही नीरज डांगी की पैरवी की, जिस वजह से उन्हें लगातार दूसरा मौका मिला है। रेवदर से तीन बार विधानसभा चुनाव हारे थे नीरज डांगीनीरज डांगी रेवदर विधानसभा सीट से 3 विधानसभा चुनाव हारे थे। नीरज डांगी कांग्रेस के टिकट पर रेवदर से 2003, 2008 और 2018 में विधानसभा चुनार हारे। यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले डांगी संगठन में कई पदों पर रहे। 3 विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें 2020 में राज्यसभा भेजा और अब दूसरी बार मौका दिया है। नीरज डांगी सियासी परिवार से हैं। नीरज के पिता दिनेशराय डांगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वे विधायक और मंत्री रहे थे। राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होने के आसारप्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होने के आसार बन रहे हैं। अब तक की रणनीति के हिसाब से बीजेपी के तीसरे और कांग्रेस के दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारने की संभावना है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल अपने संख्या बल के हिसाब से ही चुनाव लड़ने की रणनीति अपना रही है। 2 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत के समीकरण हैं। बीजेपी के तीसरा और कांग्रेस के दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारे जाने पर 11 जून को नाम वापसी की आखिरी तारीख के दिन ही तीन सीटों पर फैसला हो जाएगा। एक सीट पर जीत के लिए 51 वोट चाहिएमौजूदा संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को दो और कांग्रेस को एक सीट मिल रही है। एक सीट पर जीत के लिए 51 विधायक चाहिए। बीजेपी के दो राज्यसभा सीटें जीतने के ही समीकरण हैं। तीसरी सीट के लिए बीजेपी को 35 दूसरे दलों के विधायकों के वोट चाहिए। जो मौजूदा राजनीतिक हालात में लगभग असंभव है। आरएलडी बीजेपी के साथ है, बीजेपी अगर आठ निर्दलीयों, 2 बसपा, 4 बीटीपी के वोट भी लेने में कामयाब रहती है तो भी तीसरे उम्मीदवार के लिए 20 विधायकों के वोट कम पड़ेंगे। ………. ये खबर भी पढ़ें राज्यसभा चुनाव- बीजेपी ने सतीश पूनिया,अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया:दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास; जानें- टिकट के क्या है मायने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को राजस्थान के दो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा प्रभारी और अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव हैं। (पूरी खबर पढ़ें)
बुरहानपुर एसपी आशुतोष बागरी ने जिले के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। इन आदेशों के तहत, दो थाना प्रभारियों को बदला गया है, जबकि दो निरीक्षकों को रक्षित केंद्र से अलग-अलग थानों का प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, 32 आरक्षक और 132 उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक तथा कार्यवाहक प्रधान आरक्षकों को भी जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ किया गया है। एसपी ने गुरुवार देर शाम ये तबादला आदेश जारी किए। इनमें गणपति नाका थाना प्रभारी सुरेश महाले को नेपानगर भेजा गया है, जबकि नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल को महिला थाना बुरहानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक कमल सिंह पवार को गणपति नाका थाने का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, महिला थाना प्रभारी हरिसिंह रावत को रक्षित केंद्र स्थानांतरित किया गया है।
जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र में बिजली के कम वोल्टेज संकट और जर्जर तारों की समस्या को लेकर बनाड़ बिजली घर के बाहर ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। इलाके के सर्वसमाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कहा- जब तक डिस्कॉम प्रशासन लिखित में ठोस आश्वासन नहीं देता, तब तक यह महापड़ाव और धरना जारी रहेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजेंद्र छबरवाल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग की लापरवाही आक्रोश जताया। धरनास्थल पर प्रशासन से वार्ता के लिए पहुंचे कनिष्ठ अधिकारियों (JEN) से ग्रामीणों ने बात करने से मना कर दिया। ग्रामीण अब उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद धरनास्थल पर एक्सईएन यशपाल चौधरी और एसई शाम को पहुंचे। इसके बात ग्रामीणों से वार्ता की गई। वार्ता में कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी। ये थी मांगें इन पर बनी सहमति दोनों पक्षों के बीच बनाड़ जीएसएस के जेईएन हेमंत सोनी को हटाने, बनाड़ और आस-पास के गांवों में करीब एक दर्जन ट्रांसफॉर्मर जल्द लगाने, पुरानी केबल और बिजली के खंभों को बदलने को लेकर सहमति बनी है। ये रहे मौजूद धरने में बनाड़, सोढेर की ढाणी, देवलिया, नांदड़ा खुर्द, नांदड़ा कला, बावरला, बालाजी नगर,सिद्धार्थ नगर,बिश्नोई और जाटों की ढाणी सहित मन्नार क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। धरने में चौथाराम तांडी सरपंच प्रतिनिधि बनाड़, गोविंद सियाग सरपंच खोखरिया, रामेश्वर भील सरपंच सोढेर, राजेंद्र छबरवाल, गणपत प्रजापत, ओमप्रकाश प्रजापत, धनाराम खिलेरी, वीरेंद्र थाकण, बुधाराम छबरवाल, श्रवण, महेंद्र सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
आगरा में बल्केश्वर महादेव भक्त मंडल की ओर से बल्केश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के पंचम दिवस पर विख्यात कथा व्यास आचार्य इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि आज के समय में अभिभावकों को भगवान से केवल मेधावी नहीं, बल्कि संस्कारवान संतान की कामना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संस्कारों के मामले में पीछे होते जा रहे हैं। शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश ही परिवार और समाज को मजबूत बनाता है। कथा का शुभारंभ आचार्य इंद्रेश उपाध्याय ने बल्केश्वर महादेव मंदिर को नमन कर किया। उन्होंने श्रीकृष्ण और राधारानी के जन्म, बाल लीलाओं तथा गोवर्धन पूजन का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान उन्होंने बल्केश्वर महादेव मंदिर की महिमा बताते हुए कहा कि यमुना तट पर स्थित यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। महादेव से भक्ति और सद्बुद्धि मांगें आचार्य उपाध्याय ने कहा कि भगवान शंकर से सांसारिक सुख-सुविधाओं की नहीं, बल्कि भक्ति और सद्बुद्धि की याचना करनी चाहिए। उन्होंने रावण और भस्मासुर का उदाहरण देते हुए कहा कि शक्ति और वैभव का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। इसलिए भगवान से सद्गुण और भक्ति का वरदान मांगना ही श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर केवल योगी या तांडव करने वाले देव नहीं हैं, बल्कि श्रीकृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करने वाले परम वैष्णव और प्रेम के स्वरूप हैं। उन्होंने आगरा के विभिन्न शिवालयों का स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। भजनों से भक्त हुए भावविभोर कथा के दौरान आचार्य इंद्रेश उपाध्याय ने ‘ब्रज में आनंद भयौ, जै कन्हैयालाल की’, ‘बरसाने में आनंद भैया, जै कन्हैयालाल की’ और ‘धन्य-धन्य राधिका के चरण’ जैसे भजनों का गायन किया। भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूब गया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण का नामकरण एक वर्ष तक नहीं हुआ था और माता यशोदा उन्हें प्रेम से ‘लालमणि’ कहकर पुकारती थीं। वहीं राधारानी के जन्म का समाचार सुनकर भगवान शंकर स्वयं कैलाश से बरसाना पहुंचे और ब्रजवासी का वेश धारण कर उनके दर्शन किए। इस प्रसंग का वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। कार्यक्रम में मुख्य यजमान हरीश अग्रवाल, तरुणा अग्रवाल, सांसद एस.पी. सिंह बघेल, आदर्श नंदन गुप्त, मीडिया प्रभारी ऋषि अग्रवाल, सपा नेता राकेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, गौरव गोटा, भोलानाथ अग्रवाल, विक्की गर्ग, ऋषि गोयल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
पंजाब के लुधियाना से एक के बाद एक 9 लड़कियों के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के मामले में पंजाब महिला आयोग ने लुधियाना पुलिस कमिश्नर को तलब कर दिया है। महिला आयोग को 8 जून तक रिपोर्ट देने को कहा है। पंजाब महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले की तुरंत किसी सीनियर रैंक के अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाने को कहा है। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि यह मामला बेहद गंभीर है। इसलिए इसे गंभीरता से लें। आयोग ने पंजाब राज महिला आयोग एक्ट, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस पर सुओ-मोटो नोटिस जारी कर दिया है। पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा हमारी मुख्य प्रतिबद्धता महिला आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग पंजाब के भीतर महिलाओं के अधिकारों, मान-सम्मान और उनकी मुकम्मल सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। इस तरह एक साथ 9 लड़कियों का गायब होना कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है, जिसकी गहराई से जांच होना बेहद जरूरी है। लापता लड़कियों की डिटेल, जानिए… कुल्लेवाल (जमालपुर) से तीन बहनें एक साथ गायब 27 मई 2026 को कुल्लेवाल इलाके से तीन नाबालिग ममेरी-चचेरी बहनें (उम्र 14, 15 और 16 वर्ष) एक साथ अचानक लापता हो गईं। बाद में बड़ी लड़की ने एक अज्ञात नंबर से परिवार को फोन कर बताया कि वह अंबाला (हरियाणा) में है और एक युवक उसे शादी का झांसा देकर ले गया है। उस युवक ने बाकी दोनों छोटी बहनों को उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन में जबरन बिठा दिया था। पुलिस के अनुसार दोनों छोटी लड़कियों को सुरक्षित लोकेट (ट्रेस) कर लिया गया है। सराभा नगर से 16 साल की डोमेस्टिक वर्कर लापता 24 मई 2026 राजगुरु नगर में डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की शाम करीब 7 बजे काम खत्म करके घर लौट रही थी। उसने अपनी साइकिल जे-ब्लॉक स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर खड़ी की और गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में वह आखिरी बार मंदिर के बाहर अकेली पैदल जाती दिखी थी। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। 3. सलेम टाबरी से 18 साल की युवती गायब; पुलिस पर लापरवाही का आरोप 27 अप्रैल 2026 मोहल्ला पीरू बंदा की रहने वाली 18 वर्षीय युवती अपने जन्मदिन के अगले ही दिन (27 अप्रैल को) 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए स्कूल जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पड़ोस का एक युवक भी उसी दिन से गायब है। परिवार का आरोप है कि लड़की के बालिग होने का तर्क देकर पुलिस ने एक महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। अब पुलिस ने दबाव में मामला दर्ज किया है। 4. अन्य 4 मामले इन 5 लड़कियों के गायब होने से पहले शहर के अलग-अलग थानों में 4 अन्य लड़कियों के लापता होने के मामले दर्ज थे।
बांसवाड़ा में चलती बाइक पर गिरा नीलगिरी का पेड़:पिता-पुत्री घायल; किशोरी के सिर फटा, 10 टांके लगे
बांसवाड़ा जिले में गुरुवार शाम माहीडेम-बांसवाड़ा मार्ग पर खेरडाबरा गांव के पास एक हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ा एक भारी नीलगिरी का पेड़ अचानक चलती बाइक पर गिर पड़ा, जिससे बाइक सवार पिता और उनकी 14 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक गिरे पेड़ से मची चीख-पुकार जानकारी के अनुसार भूंगड़ा निवासी मोहम्मद इसाक अपनी बेटी सुफीया (14) के साथ माहीडेम से बांसवाड़ा की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे खेरडाबरा गांव के पास पहुंचे, सड़क किनारे स्थित नीलगिरी का पेड़ अचानक भरभराकर उनकी बाइक पर गिर गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर चीख-पुकार मच गई। सिर पर पेड़ गिरने से किशोरी गंभीर घायल हादसे में पेड़ सीधे किशोरी सुफीया के सिर पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और लहूलुहान हो गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत महात्मा गांधी (एमजी) जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुफीया के सिर में गहरे घाव पर 10 टांके लगाए। वहीं, पिता मोहम्मद इसाक के शरीर पर भी कई चोटें आई हैं।
सड़क परिवहन के सुगम सरल और सुरक्षित करने को लेकर पाली पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 30 जून तक अभियान ला रही है। जिसकी शुरूआत आज 4 जून से की गई। अभियान के तहत वाहनों के नंबर, चेसिस बदली तो नहीं गई है इसको लेकर संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही अनाधिकृत रूप से जिन वाहनों पर लाल, नीली बत्ती लगी है, फ्लेसर, स्ट्रोब, लाइट लगी है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, वाहनों पर लगे काले शीशे, जिन वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह लगे है। नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट लगी है। उन वाहनों की जांचकर कार्रवाई की जाएगी। हिस्ट्रीशीटर-हार्डकोर के वाहनों पर खास फोकसइसके साथ ही अभियान के तहत हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोरों के वाहनों पर भी विशेष फोक्स रहेगा। उनके वाहनों पर काले शीशे लगे हैं। कोई आपत्तिजनक स्लोगन लिखे हैं इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
मुंगेली जिले में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार आमजनों के लिए भरोसे का सशक्त माध्यम बन रहा है। इसी कड़ी में लोरमी विकासखंड के ग्राम कोदवामहंत में आयोजित समाधान शिविर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री साव ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों को आमजनों को योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में बच्चों का अन्नप्राशन एवं गोदभराई कराते हुए उनके स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनकल्याण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। गांव-गांव में सड़क, पुल-पुलिया, आवास और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य तेजी से संचालित हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 67 करोड़ रुपये के सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम कोदवामहंत में 61 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, सीसी रोड एवं पुलिया निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री साव ने ग्राम कोदवामहंत में विद्युत सब स्टेशन की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बिठलदह में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए 5 लाख रुपये, ग्राम ढोलगी में पंचायत भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये और ग्राम झझपुरीकला में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 28.51 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। शिविर में अलग-अलग विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया गया। इस दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति को मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल दी गई। 10 किसानों को केसीसी योजना के तहत चेक प्रदान किए गए। बिहान योजना के अंतर्गत 20 महिलाओं को भी आर्थिक सहायता के चेक दिए गए। इसके अलावा 2 लोगों को मत्स्य जाल, 40 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दी गई। 10 लोगों को फलदार पौधे, 5 लोगों को आयुष्मान और वय वंदना कार्ड दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 93 लोगों को शौचालय स्वीकृति प्रमाण पत्र मिले, वहीं 40 लोगों को राशन कार्ड भी दिए गए। 5 लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड, 3 को नोनी सुरक्षा योजना का बॉन्ड पेपर और 3 बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र दिया गया। इसके साथ ही 3 महिलाओं को सुपोषण टोकरी, 10 किसानों को अरहर मिनी किट, 20 श्रमिकों को श्रम कार्ड और 10 टीमों को क्रिकेट किट बैग सहित अन्य खेल सामग्री भी प्रदान की गई।
इंदौर की होटलों और व्यावसायिक बिल्डिगों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं और बेसमेंट के स्वीकृत उपयोग की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। अपर आयुक्त प्रखर सिंह और आशीष पाठक ने बताया कि टीम ने बिल्डिगों में स्थापित अग्नि सुरक्षा उपकरणों और व्यवस्थाओं की डिटेल जांच की। टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलॉर्म सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपातकालीन निकास रास्ता, आपातकालीन लाइट व्यवस्था सहित अन्य जरूरी अग्नि सुरक्षा उपायों का चेक किया। टीम ने श्री गुरुकृपा होटल, होटल वैष्णव पैलेस, होटल दी मीरा, होटल दी क्लीन इंदौर, होटल दिलीप तथा होटल वैष्णव सहित भवनों एवं होटलों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां पाई गई। साथ ही कुछ बिल्डिगों के बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत अनुमति के अनुरूप नहीं पाया गया। इस पर संबंधित भवन संचालकों एवं स्वामियों को नियमानुसार नोटिस जारी कर तीन दिवस का समय दिया गया है और कहा गया है कि निर्धारित समय में सभी कमियों को दूर कर अग्नि सुरक्षा उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यशील एवं उपयोग योग्य बनाया जाए। तीन दिन में नहीं सुधारा होगी सीलिंग की कार्रवाई नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया गया है कि तीन दिन पूरा होने के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि संबंधित प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपकरण कार्यशील नहीं पाए गए अथवा बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत मानकों एवं अनुमति के अनुरूप नहीं मिला, तो संबंधित भवनों के विरुद्ध सीलिंग की कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सभी जोन क्षेत्रों में कुल 467 भवनों का सर्वे किया गया, जिनमें 305 भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरण लगे पाए गए जिनमें 157 भवनों में उपकरण बंद मिले या अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगे हैं। जिन बिल्डिगों में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगे है अथवा उपकरण बंद है उनमें भवन स्वामियों/ संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं अभी तक 101 भवन स्वामियों/ संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। भवन जिनमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है अथवा सुरक्षा उपकरण बंद पाए गए ऐसे 32 भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई है।
मध्य प्रदेश 6 जूनको भारत–लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय फोरम में लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि, निवेशक, उद्योगपति और व्यापार विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन ग्लोबल इंडिया बिज़नेस फोरम द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के सहयोग से किया जा रहा है। फोरम का उद्देश्य भारत और लैटिन अमेरिका-कैरेबियन देशों के बीच व्यापारिक एवं निवेश संबंधों को मजबूत करना तथा मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। 15 देशों के राजदूत और निवेशक जुटेंगे फोरम में 15 देशों के राजदूत, एक उच्चायुक्त और एक महावाणिज्यदूत सहित वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनके अलावा निवेशक, निर्यातक, व्यापार आयुक्त, एमएसएमई प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिनिधियों और चार प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों की सहभागिता रहेगी। निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने पर रहेगा फोकस मध्यप्रदेश से वर्ष 2025-26 में लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों को लगभग 4,186 करोड़ का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.6%अधिक है। राज्य के निर्यात में फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। ब्राजील, मैक्सिको और चिली मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों में शामिल हैं। मध्यप्रदेश की निवेश क्षमता का होगा प्रदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्ज्वलन, राजनयिक प्रतिनिधियों का सम्मान, विशेष प्रकाशन का विमोचन तथा मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इस दौरान एमपीआईडीसी मध्यप्रदेश की औद्योगिक और निवेश संभावनाओं पर विशेष प्रस्तुति देगा। व्यापार और निवेश पर होंगी तीन प्रमुख पैनल चर्चाएं फोरम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल अपनी निवेश संभावनाओं और व्यापारिक अवसरों पर प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही तीन प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। व्यापार एवं निवेश के नए अवसर विनिर्माण क्षेत्र में निवेश (फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग) सेवा क्षेत्र में निवेश (आईटी, पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा) के अवसर होंगे। कार्यक्रम के अंत में बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) और बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का आयोजन होगा, जिससे निवेश और व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ावा मिलेगा। 5 जून को होगा राजनयिक रात्रिभोज फोरम से एक दिन पहले 5 जून की शाम रेडिसन ब्लू होटल में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों, उद्योगपतियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मान में विशेष राजनयिक रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रदेश में नए फायर एक्ट में फायर टैक्स लेने की तैयारी है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी ऑफिसर की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों के नियमों का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश की सभी बिल्डिंगों में जैसे मॉल, फैक्ट्री, मल्टी स्टोरीज में आग लगने की स्थिति में एग्जिट प्लान और पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में हुई अग्निशमन सेवा कानून के प्रजेंटेशन के दौरान सामने आया है। इस मौके पर मंत्री विजयवर्गीय ने मंत्रालय में प्रस्तावित मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 और मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रावधानों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दोनों विधेयकों को लेकर दिए गए सुझावों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर इन्हें अगले सप्ताह पुनः बैठक में पेश किया जाए। भारत सरकार के 'मॉडल एक्ट' के अनुरूप हों नियम मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 में भारत सरकार के 'मॉडल एक्ट' के नियमों के अनुसार परिवर्तन किए जाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य में मध्यप्रदेश में बड़ी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज आएंगी, जिसके अनुरूप हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन होना चाहिए, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही अग्निशमन अधिकारी में तकनीकी योग्यता भी जरूरी है, तथा उसे फायर कंट्रोल के दौरान अग्निशमन यंत्रों और भीड़ कंट्रोल का अनुभव भी होना चाहिए। अधिकारियों की योग्यता का निर्धारण और एग्जिट प्लान का प्रदर्शन अनिवार्य मंत्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाए। साथी ही अन्य राज्यों के नियमों का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बिल्डिंगों में एग्जिट प्लान और पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 'फायर टैक्स' लेने के सुझाव पर भी चर्चा की गई। वर्तमान संसाधनों की समीक्षा एवं आगामी प्रशिक्षण की आवश्यकता मंत्री विजयवर्गीय ने वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में उपलब्ध फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे अमला किसी भी आपात स्थिति में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हो। कॉलोनी अधिनियम: अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई और आमजन की सुविधा का ध्यान बैठक में मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रस्तावित प्रारूप का प्रजेंटेशन भी किया गया। इसमें कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण, विकास अनुज्ञा, नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत, अविकसित व अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े नियमों पर चर्चा की गई। मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में आम जनता को कोई परेशानी न हो।
राज्यसभा सांसद फुलोदेवी नेताम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे अपने गृह ग्राम कोंडागांव में एक पारिवारिक शादी समारोह में पारंपरिक नृत्य करती नजर आ रही हैं। सांसद फुलोदेवी नेताम कोंडागांव जिले स्थित अपने गृह ग्राम में आयोजित इस शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों के साथ पारंपरिक लोकगीतों की धुन पर पूरे उत्साह के साथ नृत्य किया। राजनीति की व्यस्तताओं के बीच जनप्रतिनिधियों का अपने परिवार और समाज के बीच इस तरह सहज रूप में दिखना अक्सर चर्चा का विषय बनता है। सांसद का यह आत्मीय और सहज अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
आगरा में यमुना नदी पर बन रहे पुल का एक 53 मीटर लंबा गार्डर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि घटना के समय सभी मजदूर भोजन करने गए हुए थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। गार्डर गिरने की तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गार्डर के गिरते ही निर्माण स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। यह पुल आगरा और फिरोजाबाद को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे क्रेन की मदद से दूसरा गार्डर पिलरों पर स्थापित करने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान पहले से रखा एक गार्डर अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर गया। पूरा मामला फतेहाबाद थाना क्षेत्र के भोलपुरा गांव का है। 2 तस्वीरें देखिए… लकड़ी का गट्टा खिसकने से गार्डर गिरा सेतु निगम के सुपरवाइजर निखिल शर्मा ने बताया कि 53 मीटर लंबा गार्डर को पिलर पर लकड़ी के गट्टों के सहारे रखा गया था। क्रेन से रखने के दौरान लकड़ी का गट्टा खिसक गया। इससे गार्डर नीचे गिर गया। इस घटना में किसी भी कर्मचारी या मजदूर को चोट नहीं आई है। 28 मई को हमीरपुर में पुल का एक हिस्सा गिर गया था 6 मजदूरों की मौत हो गई थी हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा 28 मई की रात ढह गया था। मोराकांदर-परसनी से कुरारा को जोड़ने के लिए 92 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल की एक स्लैब तेज आंधी, तूफान और बारिश के दौरान गिर गई थी। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। घटना के समय पुल पर दूसरी शिफ्ट में काम चल रहा था। स्लैब गिरने के बाद तीन मजदूर पुल के ऊपरी हिस्से में फंस गए थे। करीब आठ घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि नीचे खड़ी दो क्रेन भी टूट गईं। यह पुल बनने के बाद करीब 26 गांवों को सीधी सड़क संपर्क सुविधा मिलने वाली थी। हादसे के बाद परियोजना की समयसीमा और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए थे।
राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कालसर्प दोष की पूजा कराने आया था। एएनटीएफ की टीम सादे कपड़ों में श्रद्धालु बनकर महाकाल मंदिर और उसके आसपास के मंदिरों में लगातार निगरानी करती रही। आखिरकार महाकाल मंदिर के निकट ही एक छोटे मंदिर में हवन और पूजा-अर्चना कर रहे तस्कर की पहचान कर टीम ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया। कार्रवाईऑपरेशन मदमनीरा के तहत की गई। आईजी (ANTF) विकास कुमार ने बताया- जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने आरोपी राकेश (33) पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिसे अब उज्जैन से दबोच लिया गया है। राकेश लगातार अपने ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था। वह बार-बार अपने मोबाइल नंबर बदलता था और अधिकतर समय फोन बंद ही रखता था। एएनटीएफ की टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कालसर्प दोष की पूजा कराने के लिए उज्जैन गया हुआ है। इसके बाद टीम सादे कपड़ों में श्रद्धालु बनकर महाकाल मंदिर और उसके आसपास के मंदिरों में लगातार निगरानी करती रही। महाकाल मंदिर के निकट ही एक छोटे मंदिर में हवन और पूजा-अर्चना कर रहे राकेश की पहचान कर टीम ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया। आईटीआई डिप्लोमा के बाद बना तस्कर पुलिस जांच में सामने आया कि राकेश ने वर्ष 2010 में आईटीआई (ITI) डिप्लोमा किया था। इसके बाद वह खेती के काम से जुड़ा, लेकिन डोडा-पोस्त के कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद तस्करी की दुनिया में उतर गया। वह पिछले करीब 10 वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में डोडा-पोस्त की दुकान पर काम करने के दौरान उसका संपर्क मारवाड़ क्षेत्र के तस्करों से हुआ और धीरे-धीरे संबंध मजबूत होने पर वह बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। इसके बाद उसने मध्य प्रदेश से राजस्थान तक मादक पदार्थों की बड़ी खेप सप्लाई करना शुरू कर दिया। तीन साल से चल रहा था फरार, नेटवर्क टूटने की उम्मीद यह शातिर आरोपी पिछले तीन साल से फरार चल रहा था। एएनटीएफ (ANTF) अधिकारियों का मानना है कि आरोपी से गहन पूछताछ में मध्य प्रदेश से राजस्थान तक फैले मादक पदार्थ तस्करी के पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और इस धंधे से जुड़े अन्य बड़े तस्करों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। आरोपी ग्राम आसपुरा, थाना बगाना, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) का रहने वाला है। एएनटीएफ लगातार कई राज्यों में अभियान चलाकर वांछित अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इससे ठीक एक दिन पहले टीम ने झारखंड निवासी वांछित अपराधी अंकित को भी गिरफ्तार किया था।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने गुरुवार को नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर संजीव गुप्ता को निलंबित कर दिया। उन पर मरीजों को अस्पताल के बजाय बाहर से दवाएं और लेंस खरीदने के लिए कहने का आरोप है। विभाग की प्रमुख और प्रति कुलपति प्रो. (डॉ.) अपिजित कौर को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। कुलपति के पूर्व OSD अब्बास के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री जनता दर्शन में गोरखपुर के एक मरीज द्वारा की गई शिकायत के बाद गठित अनुशासन समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। मरीज ने आरोप लगाया था कि उसे बाहर से करीब 18 हजार रुपये की दवाएं और लेंस खरीदने के लिए कहा गया। वही सामान KGMU के HRF स्टोर पर 5 से 6 हजार रुपये में उपलब्ध थे। 17 मरीजों ने दिए सबूत KGMU के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि जांच समिति ने 30 मरीजों के रिकॉर्ड की जांच की। इनमें से 17 मरीजों ने बयान और खरीदारी से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनसे बाहर से दवाएं खरीदने की बात सामने आई। इनके बयान दर्ज कराने के लिए जांच टीम लखनऊ से गोरखपुर गई। OPD से मरीजों को निजी दुकानों तक पहुंचाने का आरोप जांच में यह भी सामने आया कि एक बाहरी व्यक्ति OPD से मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों तक भेज रहा था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मामले में निगरानी और प्रवेश नियंत्रण में खामियां मिलने पर ओटी सिस्टर इंचार्ज और विभागाध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया गया है। KGMU प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ---------------- यह खबर भी पढ़िए… KGMU- पथरी मरीजों को कागजों पर दी कैंसर की दवा:एक मरीज को डाले 5 स्टेंट, यूरोलॉजी के बाद अब 7 विभागों में कराया जाएगा ऑडिट बीमारी पेशाब या गुर्दे की पथरी की और इलाज कैंसर का। जी हां, यह पढ़कर भले ही आपको अपनी आंखों पर भरोसा न हो रहा हो, लेकिन यह सच हुआ है। केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग में असाध्य योजना के बजट से करोड़ों के दवा घोटाले की जांच में यह चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पूरी खबर पढ़ें
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने गुरुवार को नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर संजीव गुप्ता को निलंबित कर दिया। उन पर मरीजों को अस्पताल के बजाय बाहर से दवाएं और लेंस खरीदने के लिए कहने का आरोप है। विभागाध्यक्ष से भी निगरानी में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुलपति के पूर्व OSD अब्बास के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री जनता दर्शन में गोरखपुर के एक मरीज द्वारा की गई शिकायत के बाद गठित अनुशासन समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। मरीज ने आरोप लगाया था कि उसे बाहर से करीब 18 हजार रुपये की दवाएं और लेंस खरीदने के लिए कहा गया। वही सामान KGMU के HRF स्टोर पर 5 से 6 हजार रुपये में उपलब्ध थे। 17 मरीजों ने दिए सबूत KGMU के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि जांच समिति ने 30 मरीजों के रिकॉर्ड की जांच की। इनमें से 17 मरीजों ने बयान और खरीदारी से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनसे बाहर से दवाएं खरीदने की बात सामने आई। इनके बयान दर्ज कराने के लिए जांच टीम लखनऊ से गोरखपुर गई। OPD से मरीजों को निजी दुकानों तक पहुंचाने का आरोप जांच में यह भी सामने आया कि एक बाहरी व्यक्ति OPD से मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों तक भेज रहा था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मामले में निगरानी और प्रवेश नियंत्रण में खामियां मिलने पर ओटी सिस्टर इंचार्ज और विभागाध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया गया है। KGMU प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हिरनी मोड़ के पास आगे चल रहे डंपर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड्ड में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। सजेती थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी 40 वर्षीय सोनू पुत्र गिरजा शंकर डंपर चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। गुरुवार सुबह वह डंपर लेकर कानपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घाटमपुर थाना क्षेत्र के हिरनी मोड़ के पास आगे चल रहे डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दी। बताया जा रहा है कि पीछे चल रहा डंपर समय रहते नहीं रुक सका और आगे वाले वाहन से टकरा गया। टक्कर के बाद डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड्ड में पलट गया। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना हादसे में चालक सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देखकर राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को बाहर निकलवाकर पतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद हैलट रेफर सीएचसी पतारा में चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। घाटमपुर इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि डंपर पलटने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायल चालक को अस्पताल भिजवाया गया है। मामले में तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
छिंदवाड़ा शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा होटल और रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने टीम के साथ विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट का निरीक्षण किया गया। साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और वार्षिक फायर ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई। निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं अधूरी पाई गईं। इस पर नगर निगम ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर तय मानकों के अनुसार सुधार करने के निर्देश दिए हैं। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि किसी भी नए व्यावसायिक भवन के निर्माण से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया में फायर प्लान की स्वीकृति भी ली जाती है। भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसकी वैधता तीन वर्ष रहती है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष फायर ऑडिट कराना जरूरी है, जबकि तीन वर्ष बाद सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना होता है। नगर निगम ने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और समय रहते आवश्यक सुधार करने की अपील की है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जल जीवन मिशन में 979.27 करोड़ के फर्जी टेंडर मामले में रिटायर्ड IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया है। एसीबी की ओर से 17 हजार 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी, संजय बड़ाया और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच अभी लंबित रखी है। डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में चालान पेश किया गया। जल जीवन मिशन में करीब 979.27 करोड़ की फर्जी डॉक्यूमेंट से टेंडर मामले मे एसीबी ने रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल को दिल्ली से अरेस्ट किया था। आरोपी सुबोध अग्रवाल से पूछताछ के बाद और डॉक्यूमेंट चार्ज के आधार पर विशेष अदालत में गुरुवार को साढे़ 17 हजार पेज का पूरा आरोप पत्र दाखिल किया गया। एसीबी की ओर से 30 अक्टूबर 2024 को जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। कई अफसरों और कंपनियों की भूमिका की की जांच श्रीगणपति ट्यूबवेल और श्रीश्याम ट्यूबवेल फर्म के संचालकों ने कथित रूप से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार किए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर PHED विभाग में करीब 979.27 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए गए। एसीबी प्राथमिक जांच बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। कई अधिकारियों व कंपनियों की भूमिका की पड़ताल की गई। पहले इनके खिलाफ हो चुकी चार्जशीट पेश इस मामले में दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार सहित कई अधिकारियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश की जा चुकी है। वहीं, जितेन्द्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता के फरार होने के चलते अदालत ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पूर्व मंत्री और अन्य पर जांच अभी लंबित एसीबी ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी, संजय बड़ाया और अन्य की भूमिका की जांच अभी लंबित रखी है। एजेंसी का कहना है कि इस हिस्से की जांच जारी है और आगे अतिरिक्त कार्रवाई संभव है। यह खबर भी पढ़ें... जलदाय विभाग के अफसरों को होटल में बांटी थी रिश्वत:फरार SE ने 15 लाख रुपए में बनवाया था फर्मों का फर्जी सर्टिफिकेट; संपत्ति होगी कुर्क राजस्थान में 960 करोड़ के जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में अफसरों को जयपुर के एक होटल में बुलाकर रिश्वत बांटी गई थी। घोटाले में शामिल पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, 9 अफसर 17 फरवरी को पकड़े गए थे। (पूरी खबर पढ़ें) पूर्व IAS पूछताछ में रोने लगे,जोशी के नाम पर चुप:सुबोध अग्रवाल ने नहीं दिए 125 सवालों के जवाब, बोले- घोटाले में मेरी भूमिका नहीं जल जीवन मिशन घोटाले में दिल्ली से पकड़े गए पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल से 12 अप्रैल 2026 को 10 घंटे लगातार पूछताछ की गई थी। उनसे फर्म को दिए गए फर्जी सर्टिफिकेट व पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर भी सवाल किए गए थे। (पूरी खबर पढ़ें)
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया कि बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने और शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लखनऊ के प्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच हुई प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में बिजली विभाग का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। राजधानी की व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल, लापरवाही नहीं होगी स्वीकार बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल, बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला, मोहनलालगंज विधायक अमरेश कुमार, लखनऊ पूर्व विधायक ओपी श्रीवास्तव, जिलाधिकारी विशाख जी, मुख्य विकास अधिकारी तथा चारों जोन के मुख्य अभियंता समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश खन्ना ने कहा कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और यहां की व्यवस्थाओं को दूसरे जिलों के लिए रोल मॉडल माना जाता है। ऐसे में बिजली व्यवस्था में किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। बिजली चोरी रोकने और राजस्व हानि पर नियंत्रण के निर्देश प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि विभाग को होने वाली राजस्व हानि को रोका जा सके। साथ ही जनप्रतिनिधियों से मिलने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा। जेई के फोन न उठाने की शिकायतों पर जताई नाराजगी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि कई क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर फोन नहीं उठाते हैं, जिससे लोगों की समस्याओं के समाधान में देरी होती है। इस पर नाराजगी जताते हुए सुरेश खन्ना ने निर्देश दिए कि सभी जेई अपने मोबाइल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नंबर अनिवार्य रूप से सेव करें और हर स्थिति में फोन रिसीव करें। यदि किसी कारणवश कॉल नहीं उठा पाते हैं तो बैक कॉल कर समस्या की जानकारी लें और उसका समाधान सुनिश्चित करें। जानकीपुरम के जेई को निलंबित करने के निर्देश समीक्षा के दौरान गलत एस्टीमेट तैयार करने और पोल स्थापना में अनियमितता की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने जानकीपुरम क्षेत्र के संबंधित जूनियर इंजीनियर को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा नगर निगम के ट्रांसफर स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर सुरेश खन्ना ने कहा कि विद्युत विभाग एक आपातकालीन सेवा है और इसकी कार्यकुशलता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलने वाली प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
गोरखपुर में महिला को कार ने मारी टक्कर:परिजन बोले- इलाज के बहाने अस्पताल ले जाकर मारपीट की
गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के मालनपार चौराहे पर शाम करीब 4 बजे एक कार चालक ने एक महिला को रौंद दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते चौराहे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना में स्थानीय निवासी चंद्रावती देवी (45) अपने बेटे के साथ घर जा रही थी। तभी UP53AU1167 इग्निस कार का चालक अपनी गाड़ी बैक कर रहा था। पीछे जा रही चंद्रावती को टक्कर मार दिया। इस टक्कर में वो मुंह के बल सड़क पर गिर गईं। घर वालों का कहना है कि इस घटना में उनके मुंह और हाथ में चोट आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद कर चालक वाहन से फरार होने लगा लेकिन स्थानीय लोग और घर वालों ने कार चालक को थोड़ी दूरी पर घर कर पकड़ लिया। चंद्रावती की भतीजी अंशिका का कहना है कि कार चालक ने सबके सामने मरहम पट्टी करवाने के लिए गोरखपुर के खजांची में स्थित एक निजी अस्पताल भर्ती करवाने के नाम वहाँ से लेकर आया। परिवार का आरोप है कि यहां आने के बाद कार चालक अपने साथियों को बुलाकर लाया। अंशिका ने बताया कि- कार चालक और उसके साथियों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की और धमकी देने लगा। जब तक हम लोग पुलिस को बुलाते तब तक वह फरार हो गए थे।
बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी गांव के दो युवकों से करीब एक वर्ष से जान-पहचान थी। उसने आरोप लगाया कि सत्यम सिंह ने उससे शादी का वादा किया और उसे पत्नी की तरह अपने साथ रखा। इस दौरान उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का यह भी आरोप है कि सत्यम सिंह के भाई नमो सिंह ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, जब उसने दोनों आरोपितों से शादी करने की बात कही तो उन्होंने और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके साथ गाली-गलौज की तथा मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर दो सगे भाइयों सहित कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचक शिव कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा प्रकरण की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद के लोनी के गनौली गांव निवासी दूध व्यापारी ओंकार को 10 गोली मारकर अगवा किए जाने के चर्चित मामले में आज बखेड़ा हो गया। धरने पर सपा नेता और पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर भी पहुंचे थे। इस दौरान डीसपी देहात सुरेंद्रनाथ तिवारी धरने पर समर्थकों को समझाने लगे। डीसीपी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी तक 17 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, मैं यहां आपकी बात सुनने आया हूं। मुखिया गुर्जर पूर्र में बीजीपी में रहे हैं। उनके बेटे कुलंविदर मेरठ से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 मे मेरठ से मुखिया गुर्जर को पुलिस ने शांतिभंग में जेल भेजा था। मुखिया गुर्जर ने कहा डीएम एसएसपी भी सस्पेंड हुए मुखिया गुर्जर ने धरने पर कहा कि यहां तो गाजियाबाद में डीएम और एसएसपी भी सस्पेंड हुए हैं। यह सब को पता है। डीसीपी ने सुरेंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि आप धमकी दे रहे हैं। इस पर मुखिया गुर्जर ने कहा कि आप टेक्निकल भाषा मत बोलिए। इसके बाद बखेड़ा हो गया। डीसीपी फोर्स के साथ खड़े हो गए। जहां मुखिया गुर्जर के समर्थकों और पुलिस की नोंकझोंक हुई। जिसके बाद मुखिया गुर्जर अधिकारियों पर चिल्लाते रहे। इसके बाद मुखिया गुर्जर तेज आवाज में बोलते रहे। समर्थकों ने पुलिस से हाथापाई करते हुए वर्दी खींच ली। इसकी वीडियो भी सामने आई है। डीसीपी को बचाने के लिए एसीपी लोनी ने धक्के देकर लोगों को हटाया। मुख्य पांच आरोपी अभी भी फरार मुख्य आरोपियों गौरव, सौरभ उर्फ भोला, गोपाल, गौरव निवासी बादलपुर और मोहित की तलाश जारी है। इन सभी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ लोग फरार आरोपियों को संरक्षण और मदद पहुंचा रहे थे। इसी आधार पर पुलिस ने संदीप भाटी, संदीप कुमार मावी, राहुल भाटी, सुमित और अमित को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उनका पीड़ित पक्ष से पुराना विवाद और रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए साजिश रचकर इस घटना को अंजाम दिया गया। 1 हजार जवान सर्च कर रहे पुलिस के अनुसार मामले की जांच लगातार जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए 10 टीमें लगी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओमकार की बरामदगी को लेकर भी पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। गाजियाबाद पुलिस के एक हजार जवान गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, और बागपत में के अलावा दिल्ली क्षेत्र में भी लाश तलाश रहे हैं। 10 गोली मारकर ले गए थे लाश 30 मई को कार सवार हमलावरों ने दूध व्यापारी ओंकार को10 गोलियां मारी थीं। ओंकार गनौली गांव के रहने वाले थे। यह गांव भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का गांव है। ओंकार के भाई सुरेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने ओंकार को गोली मारने के बाद जबरन गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। थाना प्रभारी लोनी मुकेश सोलेंकी को पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड ने सस्पेंड कर दिया था।
संभल में कीटनाशक का छिड़काव करते समय बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। यह मामला दो अलग-अलग जातियों से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। गांव में थाना पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात की गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए चार घंटे तक हंगामा किया था। घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे नखासा थाना क्षेत्र के दरियापुर राजदेव गांव में हुई। गांव निवासी वीर सिंह के गन्ने के खेत में कीटनाशक स्प्रे करने के लिए 29 वर्षीय अमरजीत पुत्र रामफल को मजदूरी पर बुलाया गया था। अमरजीत खेत के किनारे लगे खंभों पर ट्रांसफार्मर से मोटर चलाने के लिए तार लगा रहा था, तभी वह सीधे करंट की चपेट में आ गया और झुलसकर खेत में गिर गया। खेत मालिक वीर सिंह अपने बेटे निगम के साथ अमरजीत को इलाज के लिए अमरोहा जनपद की नगर पंचायत सैदनगली के एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद, खेत स्वामी ने घटना की सूचना मृतक के बड़े भाई शूरवीर को दी। शूरवीर अमरजीत को पहले संभल और फिर मुरादाबाद के निजी अस्पतालों में ले गया, लेकिन तीनों ही जगह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोपहर करीब 2 बजे शूरवीर अपने छोटे भाई का शव लेकर गांव पहुंचा। मजदूर की मौत से परिजनों में भारी कोहराम मच गया और उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए चार घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मजदूर के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गंगा घाट ले जाया गया। परिजनों की ओर से अभी तक पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है। मृतक अमरजीत अपने पीछे पत्नी पूजा और डेढ़ साल के बेटे श्रीशिकांत को छोड़ गया है। गुरुवार की सुबह से ही थाना प्रभारी संजय कुमार शर्मा, एसआईआई नरेंद्र कुमार, महिला दरोगा राखी के अलावा थाना पुलिस एवं पीएसी बल को तैनात किया गया। शाम 04 बजे शव पोस्टमार्टम होने के बाद गांव पहुंचा और शाम 06 बजे परिजन उसे अंतिम संस्कार के लिए पड़ोसी जनपद अमरोहा के तिगरी गंगा घाट ले गए। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मजदूर की करंट लगने से मौत हुई थी। परिजनों की मांग पर पोस्टमार्टम कराया गया था। रिपोर्ट आने के बाद परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं गांव में एतिहात के तौर पर पुलिस को तैनात किया गया है।
सिरसा जिले में हरियाणा-राजस्थान सीमा पर स्थित बणी गांव के दो युवक वीरवार को इंदिरा गांधी नहर में डूब गए। ये युवक गर्मी से राहत पाने के लिए अपने दस दोस्तों के साथ नहर में नहाने गए थे। समूह के आठ युवक शाम को घर लौट आए, लेकिन मनीष और मोहित गहरे व तेज बहाव में बह गए। दोस्तों ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण नहर की ओर भागे और गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की। यह घटना हरियाणा के बणी को राजस्थान के सुरेवाला से जोड़ने वाले इंदिरा नहर के पुल के पास हुई। डूबे हुए युवकों की पहचान राजकुमार के पुत्र मनीष (14 वर्ष) और रोहताश के पुत्र मोहित (17 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों युवक अपने परिवारों के इकलौते बेटे थे। गांव में इस घटना के बाद गमगीन माहौल है। जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही नहरों में बच्चों के डूबने की घटनाओं के मद्देनजर नहाने पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद बणी गांव के ये युवक राजकैनाल (इंदिरा गांधी नहर का हिस्सा) में नहाने चले गए। शाम ढलने तक गोताखोरों ने अपना तलाशी अभियान रोक दिया था, और डूबे हुए युवक अभी तक नहीं मिल पाए थे। डूबे हुए युवकों की तलाश सुरेवाला चौकी पुलिस (राजस्थान) और करीवाला चौकी पुलिस (हरियाणा) गोताखोरों के साथ मिलकर कर रही है। नहर किनारे युवकों की मोटरसाइकिल और कपड़े भी मिले हैं, जो उनकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।
आगरा में एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है, जहाँ पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे 15 वर्षीय छात्र लखविंदर सिंह की ईएमयू ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से मौत हो गई। यह घटना थाना एत्मादपुर क्षेत्र के छलेसर स्टेशन पर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाथरस जिले के ग्राम लाडपुर निवासी नागेंद्र सिंह का पुत्र लखविंदर सिंह (15 वर्ष) आगामी 5 जून को होने वाली पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। वह जलेसर रोड स्टेशन से ईएमयू ट्रेन (संख्या- 64956) में सवार होकर अपने परीक्षा केंद्र 'श्रीराम आदर्श डिग्री कॉलेज, सिकंदरा पनवारी' जा रहा था। शाम करीब 04:50 बजे, छलेसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान अचानक लखविंदर का पैर फिसल गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक छात्र के पास से मिले दस्तावेजों और पहचान पत्र के आधार पर उसके परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी दी। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और रो-रोकर बुरा हाल है। मामले की जानकारी राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को दे दी गई है। जीआरपी टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की विधिक कार्रवाई पूरी की है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रयागराज स्थित पोस्टल सिविल डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) आशीष अग्रवाल को 1.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने एक ठेकेदार के करीब 40 लाख रुपए के लंबित बिलों के भुगतान के बदले तीन लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।सीबीआई ने आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसे सक्षम न्यायालय, लखनऊ में पेश किया जाएगा। एजेंसी की ओर से आरोपी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। रजिस्टर ठेकेदार की शिकायत पर दर्ज हुआ केस सीबीआई ने 3 जून को एक पंजीकृत ठेकेदार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता अपनी प्रोपराइटर फर्म के जरिए डाक विभाग के लिए विभिन्न निर्माण कार्य करता है। उसने आरोप लगाया कि कई परियोजनाओं के लगभग 40 लाख रुपए के लंबित भुगतान को जारी करने के बदले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष अग्रवाल ने तीन लाख रुपए की अवैध मांग की थी। बिल पास नहीं करने की दी थी धमकी शिकायत के मुताबिक आरोपी अधिकारी ने पहले 90 हजार रुपए की रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो लंबित बिलों का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। ये कार्य कानपुर देहात, वाराणसी, अकबरपुर, बलरामपुर और प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में कराए गए थे। सीबीआई के ट्रैप में फंसा आरोपी मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 4 जून को जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को शिकायतकर्ता से 1.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ की अदालत में पेश करेगी सीबीआई सीबीआई ने आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसे सक्षम न्यायालय, लखनऊ में पेश किया जाएगा। एजेंसी की ओर से आरोपी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
राजस्थान में गहराया जलवायु संकट:हीटवेव-जल संकट से बच्चों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर
जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधनों और आजीविका पर भी सीधा प्रभाव डाल रहा है। राजस्थान में बढ़ती हीटवेव, जल संकट, अनियमित वर्षा और सूखे जैसी परिस्थितियों को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यूनिसेफ और फ्यूचर सोसायटी की ओर से जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में मीडिया राउंडटेबल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण विशेषज्ञों, मौसम वैज्ञानिकों और पत्रकारों ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यूनिसेफ राजस्थान के प्रमुख रूषभ हेमानी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी विकासात्मक चुनौतियों में शामिल हो चुका है। इसका सबसे अधिक असर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी और जल संकट की दोहरी मार विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के जीवन को प्रभावित कर रही है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती के रूप में देखने की जरूरत है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए यूनिसेफ के चीफ के.एल. राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों तक वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाने, जागरूकता बढ़ाने तथा सरकार की योजनाओं और प्रयासों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। उन्होंने बताया कि यूनिसेफ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग किया है। इसके तहत राजस्थान के सभी जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की निगरानी और उनसे निपटने की तैयारी मजबूत की जा सके। के.एल. राव ने बताया कि शिक्षा विभाग के सहयोग से सरकारी विद्यालयों के लिए विशेष हीटवेव शिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को अत्यधिक गर्मी के प्रभाव, उससे बचाव के उपाय, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। उनका कहना था कि बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधान के बारे में शिक्षित करना समय की मांग है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि राजस्थान में बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और लगातार हो रहे भूजल दोहन के कारण जल संसाधनों पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में जल संकट और गंभीर रूप ले सकता है। उन्होंने जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जल बजटिंग जैसी पहलों को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उनके अनुसार सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण की आदत विकसित किए बिना इस चुनौती से निपटना संभव नहीं होगा। कार्यशाला के दौरान आयोजित ऑनलाइन सत्रों में यूनिसेफ के क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट युसूफ कबीर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ (IIPH) के प्रोफेसर महावीर गोलछा ने बढ़ते तापमान के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और उनसे बचाव के उपायों पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हीटवेव के दौरान पर्याप्त पानी पीना, धूप में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलना और संवेदनशील वर्गों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यूनिसेफ के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट अंकुश सिंह ने बताया कि युवाओं को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से जोड़ने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन पहल शुरू की जा रही है। इसके तहत स्वामी विवेकानंद युवा पोर्टल के माध्यम से युवाओं को जलवायु विज्ञान, जलवायु नीति, हरित रोजगार, सतत विकास और सामुदायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। फ्यूचर सोसायटी की सचिव डॉ. मीना शर्मा ने कहा कि भविष्य में जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं, जल सुरक्षा, जलवायु-स्मार्ट स्कूलों और युवाओं की भागीदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य में बच्चों के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम में जयपुर के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों के साथ पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी प्रयासों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी और व्यापक जनजागरूकता जरूरी है। मीडिया, युवाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भूमिका ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित कर सकती है।
प्रतापगढ़ के अंतू कोतवाली क्षेत्र स्थित रेवरिया गांव में गुरुवार देर शाम करीब 6:30 बजे करीब एक 10 वर्षीय बालक का शव अमरूद के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मृतक बालक अपने परिवार में सबसे छोटा था। उसके पिता ट्रक चालक हैं, जबकि उसकी मां का दो वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। परिवार में दो भाई और एक बहन हैं। परिजनों ने बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक के पिता ने उसकी मौसी से दूसरी शादी कर ली थी। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर भी गांव में विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सिटी प्रशांत राजू ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।
प्रभारी मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा की:शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए
बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने गुरुवार को राजस्व एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आमजन से जुड़े कार्यों का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं लोगों को सरलता और सुगमता से मिलनी चाहिए। उन्होंने किसी भी कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने और जनसामान्य की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मंत्री दिलेर ने यह भी कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को लोगों के बीच जाकर योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी और निरंतर संवाद बनाए रखना होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं और शिकायतों का भी त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। समीक्षा बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान, विधायक लक्ष्मी राज सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अभिषेक सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नीतीश कुमार सहित राजस्व एवं चकबंदी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, लंबित प्रकरणों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
संभल में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होगी। इस परीक्षा की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार बहजोई में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने की। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि जनपद में इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर प्रत्येक पाली में 4656 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इन परीक्षा केंद्रों में आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज संभल, बृजरत्न सुंदर आर्य कन्या इंटर कॉलेज संभल, हिंद इंटर कॉलेज संभल, जवाहर लाल मेमो. न. पं. इंटर कॉलेज सिरसी, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज संभल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज संभल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिरसी, राजकीय महाविद्यालय हयातनगर संभल, शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज संभल, जेड.यू. इंटर कॉलेज सरायतरीन संभल, इंटरमीडिएट कॉलेज स्टेशन रोड बहजोई, चंद्रपाल आर्य आदर्श इंटर कॉलेज बहजोई और हीरादेवी तोताराम कन्या इंटर कॉलेज बहजोई शामिल हैं। प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्यप्रिय सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम अलग-अलग स्थापित किए जाएंगे। बैठक में मोबाइल फोन के प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी कर्मचारी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में लिफाफे की कलर कोडिंग, बॉक्स, एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट जैसी परीक्षा सामग्री के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यह भी बताया गया कि कक्ष निरीक्षक रैंडमाइजेशन के बाद ही अपने परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। हस्ताक्षर मिलान और मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई।
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा के मंदसौर दौरे के दौरान जिले के बादाखेड़ी गांव स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। गुरुवार को किए गए निरीक्षण में आयोग अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोइनिया एडुकेशन वेलफेयर सोसायटी को केवल कक्षा 6 से 8 तक स्कूल संचालन की मान्यता प्राप्त है, लेकिन परिसर में नियमों के विपरीत एक आवासीय मदरसा संचालित किया जा रहा है, जिसकी मदरसा बोर्ड से भी कोई मान्यता नहीं है। 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने के संकेतनिरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने बताया कि संस्थान में 8वीं तक की मान्यता होने के बावजूद 12वीं तक की कक्षाएं संचालित किए जाने के संकेत मिले हैं। साथ ही वहां धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने की भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मौके पर उपलब्ध रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर पाया गया है। अध्यक्ष के अनुसार सरकारी पोर्टल पर संस्थान में केवल 36 छात्राएं दर्ज हैं, जबकि स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में 71 से 76 छात्राओं का जिक्र मिला। वहीं परिसर में रखे लगेज, स्कूल बैग, बक्से और अन्य सामान से लगभग 100 छात्राओं के रहने के संकेत मिले हैं। निरीक्षण के दौरान परिसर में मौजूद 10 से 15 कमरों में छात्राओं का सामान मिला, लेकिन एक भी छात्रा मौके पर नहीं मिली। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि भवन के भीतर वजूखाना भी मिला है, जिससे यहां मदरसा संचालन की संभावना और मजबूत होती है। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गएनिरीक्षण के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। आयोग को न तो छात्राओं की व्यक्तिगत फाइलें, अभिभावकों की जानकारी और पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए और न ही आवासीय व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड दिखाए गए। इसके अलावा संस्थान के स्टाफ, वार्डन, उनके पुलिस सत्यापन, वेतन भुगतान, फीस संरचना, ऑडिट रिपोर्ट तथा संचालन एवं प्रबंधन समिति से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग के अनुसार, बार-बार आग्रह करने के बावजूद स्कूल कार्यालय और ऊपरी मंजिल के लगभग 10 कमरों को नहीं खोला गया। मान्यता से अधिक कक्षाओं के संचालन के मिले संकेतनिरीक्षण के दौरान बच्चों के सामान में कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक की किताबें भी मिलीं। इससे यह संकेत मिलता है कि परिसर में 6वीं से कम तथा 8वीं से ऊपर की छात्राएं भी रह रही थीं, जबकि संस्थान को केवल 6 से 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत भी करा दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन रिकॉर्ड, छात्राओं की वास्तविक संख्या तथा संस्थान के संचालन संबंधी तथ्यों की पड़ताल कर रहा है। वहीं छात्राओं की अनुपस्थिति और रिकॉर्ड में पाई गई विसंगतियों के कारण मानव तस्करी जैसी गतिविधियों की आशंका पर भी बालक संरक्षण आयोग की नजर है।
कन्नौज में किसान की नदी में डूबकर मौत:खेत सींचते समय पैर फिसला, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा
कन्नौज के छिबरामऊ में खेत की सिंचाई करने गए एक किसान की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना गुरुवार शाम को हुई, जब किसान अपने खेत में मक्का की फसल को पानी दे रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मृतक की पहचान छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के विजय नगला गांव निवासी 38 वर्षीय उमेश पुत्र बेचेलाल के रूप में हुई है। बताया गया कि उमेश खेत में पानी लगाने के लिए नदी किनारे गए थे। नदी का पानी खेत में ले जाने का प्रयास करते समय फावड़ा चलाते वक्त उनका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरे। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने शोर सुनकर उमेश को बचाने का प्रयास किया। परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। हालांकि, जब तक स्थानीय लोग उन्हें नदी से बाहर निकालते, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। ग्रामीणों के अनुसार, मृतक उमेश के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब वह समय आ गया है, जब वरिष्ठ अफ़सरों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभागों या उनके अधीन काम करने वालों की चूकों के लिए जवाबदेह, और यहां तक कि आपराधिक रूप से भी ज़िम्मेदार ठहराया जाए।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि राज्य को उच्च ज़िम्मेदारी का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिसके तहत प्रशासनिक पदानुक्रम में वरिष्ठ अफ़सरों को जवाबदेह ठहराया जाता है। वरिष्ठ अफसरों की जवाबदेही तय हो हाईकोर्ट ने आगे कहा कि उचित मामलों में उन्हें अपने अधीन काम करने वालों द्वारा किए गए गलत कामों या चूकों को रोकने या दंडित करने में उनकी विफलता के लिए आपराधिक रूप से भी ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बेंच ने अपने 16-पृष्ठ के आदेश में कहा, वरिष्ठ अफ़सरों को अपने अधीन काम करने वालों के आचरण और प्रदर्शन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करना उनकी पेशेवर और प्रशासनिक, दोनों तरह की ज़िम्मेदारी है। कोर्ट ने कई तीखी टिप्पणी की कोर्ट ने संस्थागत पतन के दो अलग-अलग रूपों के प्रति आगाह किया: मन का भ्रष्टाचार जिसके तहत आधिकारिक सत्ता की आड़ में निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को जानबूझकर विकृत किया जाता है। पैसे का भ्रष्टाचार, जिसके तहत सार्वजनिक पद को व्यक्तिगत आर्थिक लाभ का ज़रिया बना लिया जाता है। बेंच ने कहा, ऐसी जवाबदेही को वैध रूप से आपराधिक दायित्व तक बढ़ाया जा सकता है, जहां रोकने या दंडित करने में विफलता के कारण भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड को जानबूझकर छिपाना, सरकारी आदेशों और राजपत्र अधिसूचनाओं की अवमानना और 'राज्य की नीतियों' तथा 'कार्यक्रमों' (जैसे कि संगठित और संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रति 'शून्य सहनशीलता' की नीति) को लागू करने में विफलता जैसे आपराधिक कृत्य होते हैं...। जानिये क्या है पूरा मामला यह टिप्पणी एकल जज द्वारा व्यवसायी (याचिकाकर्ता-अवनीश कुमार अग्रवाल) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं। इस याचिका में बरेली स्पेशल कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने की उसकी अर्जी खारिज की गई। इसके अतिरिक्त, कुछ अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा सरकारी कार्यालय में आग लगाकर आधिकारिक रिकॉर्ड को नष्ट करने के आरोप भी लगाए गए। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने दलील दी कि एक एफआईआर में जांच लगभग 2 दशकों से लंबित है। दूसरी एफआईआर में 18 वर्षों की देरी के बाद वर्ष 2024 में ही आरोप-पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप उन्हें परेशान करने के लिए ही लगाए गए और हाईकोर्ट की एक कोऑर्डिनेट बेंच ने उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा दी थी। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह एन ओ सी पाने का हकदार है। हालांकि, राज्य के वकील ने आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया और याचिका में मांगी गई राहत का विरोध किया। हाईकोर्ट ने 'मनीष कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में हाईकोर्ट के 2023 के आदेश का ज़िक्र किया, जिसमें राज्य सरकार को एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया गया। इस समिति का काम भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में सरकारी विभागों द्वारा दर्ज एफआईआर की जांच की निगरानी के लिए दिशानिर्देश तैयार करना था। उस मामले में अन्य निर्देशों के अलावा, डिवीज़न बेंच ने निर्देश दिया था कि जाँच को चरणबद्ध तरीके से और तेज़ी से पूरा किया जाए। मौजूदा मामले में बेंच को बताया गया कि 2023 के फैसले के बाद उच्च-स्तरीय समिति का गठन दिसंबर 2025 में ही किया गया—लगभग दो साल की अत्यधिक देरी के बाद—और वह भी तब, जब इस कोर्ट ने मौजूदा मामले का संज्ञान लिया। हालांकि, बेंच ने इस मामले को और आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा और उसने इस मुद्दे को इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ छोड़ दिया कि हाईकोर्ट के 2023 के फैसले में दिए गए निर्देशों का भी समय-सीमा के भीतर पालन किया जाएगा। बेंच ने हालांकि यह बात नोट की कि कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक बड़ी रुकावट नौकरशाही के कुछ वर्गों की मानसिकता में है, जिनका रवैया समावेशी नहीं है और जो अपनी मनमानी शक्तियों को बनाए रखने को अपने आप में एक लक्ष्य मानते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अपनी मनमानी शक्तियों को खोने का यही डर ही लोक प्रशासन में लालफीताशाही के पीछे मुख्य वजह है। कोर्ट ने राज्य को याद दिलाया जस्टिस दिवाकर ने राज्य को याद दिलाया कि नियम और कानून ठीक इसी अनियंत्रित शक्ति को सीमित करने और एक नियम-बद्ध संस्कृति को लागू करने के लिए ही बनाए गए हैं। बेंच ने आगे कहा कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसने हाई-पावर्ड कमेटी द्वारा लिए गए फैसलों की प्रगति के बारे में अपडेट के लिए तीन महीने से ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन फैसला सुनाए जाने की तारीख तक उसे कोई जानकारी नहीं मिली। इस स्थिति को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए बेंच ने सरकार को याद दिलाया कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की संरचना की मुख्य कड़ी होते हैं, और जो लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे असाधारण सतर्कता की उम्मीद की जाती है। कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें कोर्ट ने टिप्पणी की, एडिशनल एडवोकेट जनरल को यह समझना चाहिए कि मुख्य सचिव, जो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में काम करते हैं, और उस हैसियत से नागरिक प्रशासन, नीति कार्यान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़े सभी मामलों पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मुख्य सलाहकार के रूप में सेवा करते हैं, एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त पद पर आसीन हैं। साथ ही हर मायने में राज्य प्रशासन की संरचना की मुख्य कड़ी हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि सम्मानित विधि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय असाधारण सतर्कता, सावधानी और संस्थागत जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ आचरण करें। इसके साथ ही बेंच ने अपने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया कि वे तुरंत इस फैसले की एक प्रमाणित प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजें। साथ में यह निर्देश भी दें कि हाई-पावर्ड कमेटी की कार्यवाही समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरी की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस फैसले को सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि वह इसका व्यक्तिगत रूप से अवलोकन कर सकें और कोर्ट की चिंताओं पर उचित विचार कर सकें। मामले के गुण-दोषों के आधार पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण, बरेली को निर्देश दिया कि वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में पासपोर्ट जारी /नवीनीकृत करें।
संतकबीरनगर के प्राथमिक विद्यालय औराडाड़ के शिक्षक अब्दुर्रहमान को निलंबित कर दिया गया है। उन पर शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो खिंचवाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। यह कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के आदेश पर की गई है। जानकारी के अनुसार, शिक्षक अब्दुर्रहमान ने कुछ दिन पहले शिवलिंग पर पैर रखकर एक तस्वीर खिंचवाई थी। आरोप है कि उन्होंने यह तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा की, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इस घटना से लोगों में नाराजगी फैल गई और मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। इस प्रकरण में गोरखपुर के बेलघाट थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 290 के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश में शासन के धर्मनिरपेक्षता संबंधी निर्देशों और कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लेख किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है, जिससे किसी धर्म, जाति या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह या असम्मान का भाव प्रकट न हो। शिक्षक का यह कृत्य शासनादेश और आचरण नियमावली के विपरीत पाए जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक अब्दुर्रहमान को ब्लॉक संसाधन केंद्र, हैंसर बाजार से संबद्ध किया गया है। इस पूरे मामले की विभागीय जांच खंड शिक्षा अधिकारी खलीलाबाद को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर क्षेत्र में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हिन्दू जागरण मंच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश पाठक ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। विभागीय कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में भी इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल है।
मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी युगल की शादी पुलिस चौकी में संपन्न हुई। नगर कोतवाली क्षेत्र की रोहाना पुलिस चौकी एक दिन के लिए शादी के मंडप में बदल गई। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहा निवासी रोहन पुत्र मुकेश का शहर कोतवाली क्षेत्र के मलीरा गांव निवासी प्रियंका पुत्री रामदास से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीती रात रोहन अपनी प्रेमिका प्रियंका से मिलने उसके घर पहुंचा। इसी दौरान परिजनों और ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने रोहन को मौके पर ही पकड़ लिया। मामला बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस युवक रोहन को पकड़कर रोहाना पुलिस चौकी ले आई। इसके बाद दोनों पक्षों के परिवारों को भी चौकी पर बुलाया गया। रोहाना चौकी प्रभारी मोहित कुमार ने दोनों परिवारों और प्रेमी युगल से अलग-अलग बातचीत की। काफी देर तक चली चर्चा के बाद यह स्पष्ट हुआ कि रोहन और प्रियंका दोनों बालिग हैं और एक-दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। इसके बाद चौकी प्रभारी ने परिवारों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया। आखिरकार, दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो गए। इसके बाद रोहाना पुलिस चौकी परिसर में ही शादी की तैयारियां की गईं। ग्रामीणों की मौजूदगी में रोहन और प्रियंका ने एक-दूसरे को जयमाला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। नवविवाहित जोड़े को दोनों परिवारों ने आशीर्वाद दिया। चौकी प्रभारी मोहित कुमार ने बताया कि दोनों बालिग थे और परिवारों की पूर्ण सहमति से यह विवाह संपन्न हुआ है। पुलिस ने केवल विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद की।
महाकाल मंदिर में मोबाइल चोरी का प्रयास:सुरक्षा गार्डों ने एक आरोपी को पकड़ा, अन्य साथी फरार
उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु परिवार के साथ मोबाइल चोरी का प्रयास विफल कर दिया गया। मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए चोरी कर भाग रहे एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उसके अन्य साथी फरार होने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार, भोपाल के बैरागढ़ से आया एक परिवार महाकाल मंदिर में दर्शन कर रहा था। परिवार में तीन-चार बच्चे भी थे, जिनके पास नए मोबाइल फोन थे। दर्शन के बाद, जब परिवार कार्तिक मंडप से जनदर्शन लाइन के माध्यम से बाहर निकल रहा था, तभी यह घटना हुई। तीन से चार युवकों ने एक बच्ची के बैग से दो मोबाइल फोन चुरा लिए और भागने लगे। चोरी का पता चलते ही परिवार की महिला सदस्य ने शोर मचाया और मदद के लिए आवाज लगाई। महिला की आवाज सुनते ही मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने वायरलेस सेट के माध्यम से घटना की सूचना प्रसारित की। सूचना मिलते ही आगे तैनात सुपरवाइजर मुकेश गोड़ाना और सुरक्षा गार्ड अर्जुन सिंह ने भाग रहे संदिग्ध युवकों का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करने के दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी को महाकाल मंदिर चौकी के माध्यम से महाकाल थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके फरार साथियों की तलाश कर रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में रात करीब 9 बजे कुछ युवक तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे एक लड़की और एक महिला भी दौड़ती नजर आ रही हैं, जो लोगों को मोबाइल चोरी होने की जानकारी दे रही हैं। महाकाल चौकी के दिलीप बामनिया ने बताया, महाकाल मंदिर में श्रद्धालु परिवार के बैग से मोबाइल चोरी कर भाग रहे युवकों में से एक को सुरक्षा गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
टोंक जिले के दूनी कस्बे में एक युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने पहले गुरुवार सुबह मृतक का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद संख्या में लोग बाजार बंद करवाकर अस्पताल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हॉस्पिटल गेट पर ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया और टायर जलाकर नारेबाजी की। अस्पताल के बाहर से सरोली रोड तक पहुंचा प्रदर्शन करीब आधे घंटे बाद प्रदर्शनकारी अस्पताल से बाहर निकले और सरोली रोड स्थित तिराहे पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान घाड़, आवां और सरोली मार्ग का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। लोग लगातार नारेबाजी करते रहे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते रहे। डॉक्टर की अनुपस्थिति और रेफर के बाद रास्ते में मौत का आरोप मृतक अनुराग पारीक (35), पुत्र कैलाश पारीक, निवासी चुंगी नाका दूनी, बुधवार रात करीब 9:45 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि उस समय अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। प्राथमिक उपचार के बजाय मरीज को टोंक रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समय पर इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। ग्रामीणों का आरोप-अस्पताल में लगातार लापरवाही, व्यवस्था चरमराई ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल में तैनात चिकित्सक और स्टाफ समय पर मौजूद नहीं रहते, जिससे मरीजों को निजी या अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता है। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है और व्यवस्था लगातार खराब बनी हुई है। मौके पर पहुंचे अधिकारी, जांच और कार्रवाई का आश्वासन प्रदर्शन की सूचना पर देवली एसडीएम रूबी अंसार, सीएमएचओ डॉ. शैलेंद्र चौधरी, डीएसपी हेमराज चौधरी, बीसीएमओ मनीष लोधी और तहसीलदार विनोद शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने जांच कर दोषी पाए जाने पर सस्पेंशन सहित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि सीएमएचओ ने सीसीटीवी जांच और 16 सीसी के तहत कार्रवाई की बात कही। 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध कराने और डेपुटेशन निरस्त करने का आश्वासन सीएमएचओ ने बताया कि रात के समय 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही देवली में लगाए गए नर्सिंग अधिकारी का डेपुटेशन भी निरस्त किया जाएगा। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई। ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, 150 गांवों की सुविधा सुधार की मांग ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, पुराने भवन की जगह नया अस्पताल निर्माण, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई और मृतक की गर्भवती पत्नी को सरकारी सहायता देने की मांग की। साथ ही अस्पताल से जुड़े करीब 150 गांवों के मरीजों के लिए चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की मांग भी रखी गई।
भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभनपुर के जमीन कारोबारी जय प्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत 3 जून को गिरफ्तार किया। मामले में करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है। ईडी की जांच छत्तीसगढ़ एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। यह मामला भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़ा है। अफसरों के साथ मिलकर रची साजिश जांच एजेंसी के अनुसार जय प्रकाश गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों और कुछ अफसरों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। आरोप है कि हाईवे एलाइनमेंट में आने वाली भूमि को खरीदने के बाद उसे 500 वर्गमीटर से कम के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एनएचएआई से अधिक दर पर मुआवजा प्राप्त किया जा सके। ईडी के मुताबिक इस कथित फर्जीवाड़े के जरिए आरोपी और उसके परिवार ने करीब 9 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा हासिल किया, जबकि नियमों के अनुसार उन्हें केवल 56 लाख 76 हजार रुपए ही मिलने थे। जांच में सामने आया है कि इस तरह लगभग 9 करोड़ 27 लाख रुपए की अवैध आय अर्जित की गई। शेयर बाजार-म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए पैसे जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले से प्राप्त रकम को छिपाने के लिए उसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया गया। इसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को ईडी ने रायपुर, अभनपुर और धमतरी जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सबूत जब्त किए गए थे। गिरफ्तार आरोपी को विशेष पीएमएलए न्यायालय रायपुर में पेश किया गया, जहां से ईडी को तीन दिन की रिमांड मिली है। एजेंसी अब इस मामले में अन्य लाभार्थियों, बिचौलियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
बदायूं के दो सीओ का तबादला:सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय और सीओ बिल्सी केके तिवारी का ट्रांसफर
उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 206 क्षेत्राधिकारियों (सीओ) का तबादला किया है। इस सूची में बदायूं जिले के दोनों क्षेत्राधिकारी भी शामिल हैं। शासन ने सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय और सीओ बिल्सी केके तिवारी का स्थानांतरण कर दिया है, जबकि उनकी जगह दो नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। जारी तबादला सूची के अनुसार, सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय को बदायूं से कासगंज भेजा गया है। वह मार्च 2025 में बदायूं आए थे और तब से नगर क्षेत्र की कमान संभाल रहे थे। उनके कार्यकाल में कई चर्चित मामलों की जांच और कानून-व्यवस्था से जुड़े अभियानों का संचालन हुआ। अब उनकी जगह संभल में तैनात आलोक सिद्धू को बदायूं भेजा गया है। वहीं, सीओ बिल्सी केके तिवारी को सहायक सेनानायक, 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा के पद पर स्थानांतरित किया गया है। केके तिवारी 20 अक्टूबर 2024 को फिरोजाबाद से दातागंज क्षेत्राधिकारी बनकर बदायूं आए थे। बाद में 12 मार्च 2026 को हुए चर्चित एचपीसीएल दोहरे हत्याकांड के बाद प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनका सर्किल बदल दिया गया था और उन्हें बिल्सी क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा, देवरिया में तैनात अंशुमान श्रीवास्तव का भी तबादला बदायूं किया गया है। माना जा रहा है कि जिले में जल्द ही नए सर्किलों का कार्यभार उन्हें सौंपा जाएगा। शासन के इस बड़े तबादला आदेश के बाद बदायूं पुलिस महकमे में नए अधिकारियों की तैनाती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए अधिकारी जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।
नई दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट जिले के हर्ष विहार थाना इलाके में स्थित मंडोली जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान मलकीत सिंह (40) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का सही कारण पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मलकीत, आजादपुर के लाल बाग इलाके में परिवार के साथ रहता था। हत्या और आर्म्स एक्ट के केस वह हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में विचाराधीन बंदी के तौर पर मंडोली जेल में बंद था। उसके खिलाफ पंजाब के फतेहगढ़ साहिब थाने में हत्या का मामला दर्ज है, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जीटीबी अस्पताल प्रशासन ने हर्ष विहार पुलिस को सूचना दी कि मंडोली जेल से एक कैदी को गंभीर और बेहोशी की हालत में उपचार के लिए लाया गया था। अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित राजकीय दंत महाविद्यालय को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NDC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीडीएस (BDS) पाठ्यक्रम की 50 सीटों के नवीनीकरण को नामंजूर कर दिया है। साथ ही आयोग ने हिदायत दी कि इस सत्र में किसी भी छात्र को इन सीटों पर प्रवेश नहीं दिया जाए। दरअसल, कॉलेज में इस बार 50 सीटों पर एडमिशन होना था। इसके रिन्यूवल के लिए नेशनल डेंटल कमीशन की टीम ने यहां निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान टीम को यहां टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कई कमियां मिली। मैनेजेमेंट एक साल में न तो फायर सेफ्टी की कमी को पूरा कर पाया और न ही सीसीटीवी लगा पाया। आयोग की ओर से इसे लेकर इन कमियों को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण के दौरान टीम को लेबोरट्री में ब्लड सेल काउंटर तक नहीं मिला। प्रयोगशालाओं में ब्लड सेल काउंटर तक नहीं मिला टीम को निरीक्षण के दौरान लेबोरेट्री में भी काफी कमियां मिली। यहां ब्लड सेल काउंटर तक नहीं था। इसके अलावा मिनी रोटरी शेकर, ट्राइपॉड स्टैंड, सैलिवा पीएच मीटर 1 कम, ग्लूकोमीटर, मिलिंग मशीन और कमपेजिट क्योरिंग यूनिट भी नहीं थी। वहीं ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कई सारी कमियां मिली। यहां यहां न तो टीवी या डिस्प्ले सिस्टम था और न ही वैक्स और वाटर बाथ। कॉमन क्लिनिक में बायोप्सी किट, सियालोग्राफी उपकरण, ओपीजी विद सेफेलोग्राम मशीन, लेड कॉलर, डिजिटल पल्प टेस्टर, मैग्नीफिकेशन लूप और प्रेशर मोल्डिंग मशीन नहीं थी। इसके अलावा नाइफ शार्पनर, स्पेंसर नाइफ, डिस्पोजेबल ब्लेड, ऑर्गेनिक टिश्यू कैप्सूल, पेट्री डिश, स्लाइड स्टोरेज कैबिनेट, कलर प्रिंटर और कम्प्यूटर तक नहीं थे। इतना ही नहीं बिल्डिंग में फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट और सीसीटीवी तक नहीं लगे थे। सामान्य कमियां भी पूरी न कर पाया मैनेजमेंट आयोग की ओर से पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि किस आधार पर मान्यता नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज मैनेजमेंट सामान्य कमियां तक पूरी नहीं कर पाया। निरीक्षण के दौरान आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिजिकल डायरेक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, प्लंबर, कारपेंटर, मिस्त्री, एसी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल हेल्पर तक टीम को नहीं मिले। इन स्टाफ की कमी मिली नॉन-टीचिंग स्टाफ में ये कमियां मिली कॉमन क्लिनिक में ये कमी आई सामने
जयपुर में भारतीय जनता पार्टी शहर कार्यालय में अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों ने शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल का सम्मान किया। समाज के लोगों ने 21 किलो की गोयल को माला पहनाकर और भगवान श्रीराम के प्रतीक स्वरूप धनुष-बाण भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर अमित गोयल ने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास मीणा को दुपट्टा, माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। समाजजनों ने पुष्पमालाओं, जयघोष, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भाजपा संगठन और जिलाध्यक्ष अमित गोयल के प्रति विश्वास और समर्थन जताया। शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने कहा- अनुसूचित जनजाति समाज जंगल, जीव, राजनीतिक परंपरा का सम्मान, भारतीय संस्कृति, प्रकृति संरक्षण, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समरसता की गौरवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। मीणा ने कहा- समर्पण के साथ करेंगे काम नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास मीणा ने कहा- संगठन की विचारधारा और जनसेवा के संकल्प को लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य करेंगे। साथ ही संगठन को अधिक सशक्त बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। मीडिया सह-प्रभारी नयन माधाणी (अग्रवाल) ने बताया- इस अवसर पर जिला महामंत्री नवरत्न नराणिया, राजेश ताम्बी, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरुवंशी, अजय सिंह चौहान, जिला मंत्री प्रिया ज्ञानानी, जी. राम मीणा, कार्यालय मंत्री क्षमा अग्रवाल, सह कार्यालय मंत्री कमलेश जायसवाल, राज सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे।
नईदिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड जैसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा अनधिकृत निर्माणों और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी भवन मालिक, अधिकारी अथवा अन्य दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम का कहना है कि राजधानी में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों के अनुपालन, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और जवाबदेह तंत्र सहित सभी पहलुओं पर समग्र रूप से काम करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके और दिल्ली को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। घटना के पीछे रही कमियों की गंभीरता से जांच होगी दिल्ली सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, डीडीए, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सीएम ने कहा है कि मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग की घटना के पीछे रही कमियों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जिसकी भी जवाबदेही बनती है, उसे निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि राजधानी में अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति संचालित हो रहे होटलों एवं गेस्ट हाउसों तथा उन सभी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन उपविधियों (बिल्डिंग बायलॉज) का उल्लंघन कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि इस मामले में विभिन्न विभागों से विस्तृत जानकारी ले रही हैं और ऐसे हादसों के कारणों के साथ-साथ संबंधित विभागों तथा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर रही हैं।
बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने दातागंज कोतवाली की समरेर पुलिस चौकी के इंचार्ज अविनाश पुंडीर को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई उनके कार्यों में उदासीनता बरतने और अवैध खनन की शिकायतों पर ठोस कार्रवाई न करने के आरोप में की गई है। उन्हें बृहस्पतिवार शाम को लाइन हाजिर किया गया। बताया गया है कि अविनाश पुंडीर का कार्य व्यवहार कई मामलों में संतोषजनक नहीं था। दस दिन पहले समरेर पुलिस चौकी के पास खनन अधिकारी ने अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी मशीन पकड़ी थी। इस मशीन को बाद में सीज कर दिया गया था। इस घटना से पहले भी क्षेत्र में अवैध खनन की कई शिकायतें जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची थीं। इन शिकायतों पर चौकी इंचार्ज की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, अविनाश पुंडीर का रवैया अन्य कई पुलिसिंग कार्यों में भी अपेक्षित नहीं पाया गया। इन्हीं कारणों से उन पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
आसान नहीं है योगी होना:कानून व्यवस्था से राम मंदिर तक, योगी के 8 साल की सबसे बड़ी चुनौतियां और फैसले
गीता में कहा गया है-‘योगः कर्मसु कौशलम’। अर्थात योग केवल ध्यान तप और संन्यास का नाम नहीं है। कर्म को उत्कृष्टता, समर्पण, संतुलन और निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है। यही जीवन को सफल तथा सार्थक बनाने का मार्ग भी है। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री कहते हैं- योगी होना केवल पद संभालना नहीं, बल्कि निरंतर परीक्षा, अपेक्षाओं और वैचारिक प्रतिबद्धता के बीच स्वयं को सिद्ध करते रहना है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में वैसे भी योगी की कल्पना निष्क्रिय वैराग्य की नहीं रही। यहां योगी वह है, जो अपने संकल्प को सिद्ध करे। इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ को परखें तो मुख्यमंत्री पद पर आसीन एक ऐसा संन्यासी दिखाई देता है जो अग्नि में तपकर भी शीतल है, तूफान में भी स्थिर है और किसी भी उथल-पुथल में अडिग है। कोई भी साधक यदि राजनीति में आता है तो उससे जनमानस की अपेक्षाएं दोहरी होती हैं- साधु और शासक की भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी अग्निपरीक्षा से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के विकास का अध्याय लिख रहे हैं। इस अध्याय को पढ़ना और समझना आसान नहीं, क्योंकि एक तो यह अनवरत लिखा जा रहा है, दूसरे यह सनातन के प्रति पूर्ण समर्पण का है। यह आसान नहीं है, क्योंकि योगी होना भी आसान नहीं है। गोरक्षपीठ का दर्शन रक्त में उतारा उत्तराखंड के एक साधारण परिवार में जन्म लेना और फिर गोरक्षपीठ की परंपरा से जुड़ना शायद संयोग नहीं, अजय सिंह बिष्ट नामक युवक का आंतरिक आह्वान था, जिसे गुरु ने जब योगी आदित्यनाथ का नाम दिया तो उसने पीठ के जीवनदर्शन को अपने रक्त में उतार लिया। गृहस्थ जीवन की समस्त सुविधाओं को त्यागकर वैराग्य का मार्ग चुनना, फिर तपस्वी जीवन के भीतर से राजनीति की तरफ मुड़ना, यह संभवतः प्रारब्ध ने पहले ही तय कर रखा था। मात्र 26 वर्ष की आयु में संसद में पहुंचना, वह भी गोरखपुर जैसे क्षेत्र से, जहां की माटी पूर्वांचल के पूरे दर्द को समेटे हुए थी। यह कोई राजनीतिक कुल की विरासत नहीं थी, बल्कि लोगों के साथ स्पंदनशील रिश्ते का प्रमाण था, जिसने योगी को पांच बार चुनकर संसद में भेजा। इस दौरान लोगों ने सदन में एक युवा को पूर्वांचल के असाध्य रोग इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम समेत वहां की गरीबी को लेकर दहाड़ते देखा। संकल्प पथ पर बढ़ते गए योगी लेकिन नियति ने योगी के लिए एक और परीक्षा सोच रखी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 2017 में भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जीती और जब योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में हुई, तो एक क्षण के लिए पूरा देश चकित भी था और स्तब्ध भी। इस स्तब्धता में एक गहरा सवाल था कि क्या एक भगवाधारी संत उस राज्य को संभाल पाएगा, जो दशकों से अपराध, जातिवाद और अराजकता के दलदल में धंसा हुआ था। योगी अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा के लिए अपने संकल्प पथ की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। पहला मोर्चा था कानून व्यवस्था का। जहां माफिया के आगे थाने थरथराते थे, जहां अपराधी कानून से नहीं, कानून अपराधियों से डरता था, उस उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, एक नैतिक युद्ध था। योगी ने वह युद्ध लड़ा और बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के। माफिया नेटवर्क पर शिकंजा, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, और वह नाम जो कभी राजनीतिक संरक्षण की छाया में अजेय थे, कानून के कठघरे में खड़े हुए तो लोगों ने योगी में एक सख्त प्रशासक की छवि के साथ अपने आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना भी देखी। ‘बुलडोजर नीति’ पर प्रश्न उठे, लेकिन यह भी एक अकाट्य सत्य है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी इच्छाशक्ति का संचार हुआ, जो पहले कभी नहीं थी। प्रकृति की निर्मम परीक्षा में खरे प्रकृति यदि स्वयं विद्रोह पर उतर आए तो ऐसा समय शासन की सबसे निर्मम परीक्षा का होता है। कोरोना महामारी केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं था, वह एक सभ्यतागत भूकंप था। प्रवासी मजदूर करुण जनसैलाब के बीच महानगरों की चमक छोड़कर अपने गांवों की ओर लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य में इस संकट का आघात और भी गहरा था। ऐसे समय में सबसे बड़ी कसौटी जनविश्वास के निर्माण की होती है। टीकाकरण की गति, व्यवस्था की बहाली और उस अथाह मानवीय पीड़ा के बीच प्रशासन का टिके रहना, यह नेतृत्व की वह परीक्षा थी जिसने उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सबसे अलग खड़ा किया। दूसरी लहर की त्रासदी और गंभीर थी, लेकिन योगी सरकार इसके लिए स्वास्थ्य संरचना के साथ पहले से तैयार थी। विश्वसनीय नेता की छवि भारतीय राजनीति में ऐसे नेताओं की कमी नहीं, जो हर विषय पर सुविधाजनक अस्पष्टता ओढ़ लेते हैं। योगी उस परंपरा से नहीं आते। सनातन पर, हिंदुत्व पर, भारत की सांस्कृतिक पहचान पर उनका रुख कभी धुंधला नहीं रहा। यह स्पष्टता उन्हें समर्थकों की दृष्टि में एक विश्वसनीय नेता बनाती है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एक्सप्रेस-वे और हवाई अड्डों के साथ-साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में विश्वनाथ धाम का कायाकल्प, मथुरा में सांस्कृतिक उत्थान का विमर्श, यह सब उस भारत की आत्मा को पुनः जागृत करने का प्रयास है, जो अपनी पहचान को पुनः परिभाषित करना चाहती है। विकास और संस्कृति को एक साथ साधना, यह वह समन्वय है जो यूपी मॉडल को विशिष्टता देता है। सच्चे अर्थों में योगी 2022 का चुनाव-परिणाम इतिहास के पन्नों पर उस स्याही से लिखा गया, जो सहज नहीं मिटती। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। यह करोड़ों मतदाताओं का मौन किंतु दृढ़ संदेश था कि परिवर्तन केवल वादों में नहीं, अनुभव में भी महसूस हुआ है। इस जनादेश ने योगी सरकार की कार्यशैली व नीतियों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री योगी उस विचारधारा का प्रमाणित चेहरा बने, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आधुनिक विकास को एक-दूसरे का पूरक मानती है। एक योगी यदि मुख्यमंत्री भी हो तो उसके सामने अदृश्य चुनौतियां भी कम नहीं होतीं। बड़ी चुनौती तो अपने भीतर के योगी को जीवित रखने की है। साधु का धर्म है अपेक्षाओं से मुक्त रहना और मुख्यमंत्री का धर्म है करोड़ों अपेक्षाओं का बोझ वहन करना। साधु एकाकी साधना में जीता है साधु की दुनिया में वैचारिक शुद्धता सर्वोपरि होती है, राजनीति की दुनिया में समझौते व संतुलन की अनंत परतें होती हैं। साधु एकाकी साधना में जीता है, शासक को हर क्षण जनसमुद्र के बीच खड़े रहना होता है। इन दोनों ध्रुवों के बीच, वैराग्य और सत्ता के बीच, आस्था और प्रशासन के बीच, संन्यास और संसार के बीच समन्वय बनाना ऐसी तपस्या है, जो कोई विरला ही बना सकता है और इसीलिए ‘योगी’ होना आसान नहीं है। योगी को समझने के लिए केवल नीतियों और उपलब्धियों की सूची पर्याप्त नहीं। उस मनुष्य को भी देखें जो प्रत्येक दिन साधु और शासक की दोहरी भूमिका में स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और, जो इस कठिनाई को जानते हुए भी इस पथ पर चलता रहे, वही सच्चे अर्थों में योगी है।
लखनऊ में भारत-अफगानिस्तान वनडे मैच 17 जून को:15 जून को पहुंचेंगी दोनों टीमें, 599 से 25 हजार तक टिकट
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने तैयारियां तेज कर दी हैं और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 जून को लखनऊ पहुंचेंगी टीमें यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि भारतीय टीम धर्मशाला में पहला वनडे खेलने के बाद 15 जून की शाम तक लखनऊ पहुंच जाएगी। अफगानिस्तान की टीम के भी उसी दिन शहर पहुंचने की संभावना है। दोनों टीमें 16 जून को इकाना स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि जून की गर्मी को देखते हुए दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्टेडियम आने वाले दर्शकों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। 599 रुपये से शुरू होंगे टिकट यूपीसीए ने मुकाबले के टिकटों की शुरुआती कीमत 599 रुपये तय की है। वहीं प्रीमियम श्रेणी के टिकट 25 हजार रुपये तक उपलब्ध होंगे। टिकटों की कीमत मांग और उपलब्धता के अनुसार बदल सकती है। यूपीसीए के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने कहा कि एसोसिएशन एक बार फिर सफल अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों को शानदार अनुभव मिलेगा और बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद
महिला को इंजेक्शन दिया, मौत:अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था; संचालक फरार
सोनभद्र जनपद में अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। यह घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बट स्थित पेट्रोल पंप के समीप संचालित शिव शांति चिकित्सालय में हुई। महिला की मौत के बाद अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार, जुगैल थाना क्षेत्र के नेवारी गांव निवासी 45 वर्षीय सीता देवी पत्नी सफेद को चक्कर आने की शिकायत हुई थी। परिजन उन्हें उपचार के लिए शिव शांति चिकित्सालय लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में मौजूद कथित चिकित्सक ने महिला की समुचित जांच किए बिना उसे ड्रिप चढ़ाई और इंजेक्शन लगाया। परिजनों का कहना है कि दवा और इंजेक्शन दिए जाने के कुछ ही देर बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि घटना के बाद अस्पताल संचालक अस्पताल बंद कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद चौकी प्रभारी सुकृत भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। महिला की मौत के बाद क्षेत्र में अवैध अस्पतालों और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मृतका के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और जिले में संचालित अवैध अस्पतालों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति, जयपुर के बैनर तले तीनों ब्लॉक स्तरीय संगठनों ने मंगलवार को एसडीएम पूजा चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर राजकीय अवकाश के दिनों में कर्मचारियों को कार्यमुक्त रखने की मांग की गई है। मानसिक और शारिरिक प्रभाव पड़ रहा समन्वय समिति ने बताया कि वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उचित मानसिक और शारीरिक विश्राम देने, पारिवारिक व सामाजिक दायित्व पूरे करने तथा कार्यक्षमता में सुधार के उद्देश्य से प्रति दिन कार्य घंटे बढ़ाकर सप्ताह में 6 की बजाय 5 कार्य दिवस किए थे। समिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से राज्य सरकार द्वारा लगातार राजकीय अवकाश के दिनों में भी कार्य करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनकी कार्यशैली भी प्रभावित हो रही है। दूर-दराज के कर्मचारी छह माह तक अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। इन राजकीय अवकाश के दिनों में किए गए कार्य के लिए न तो क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जा रहा है और न ही कोई अतिरिक्त राशि। इसका सर्वाधिक असर कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी संगठनों के कार्मिकों पर पड़ रहा है। ये रहे मौजूद ज्ञापन सौंपते समय वीडीओ संघ के ब्लॉक अध्यक्ष थिरपाल पालीवाल, पटवार संघ के तहसील अध्यक्ष नरपत सिंह, कृषि पर्यवेक्षक संघ के अध्यक्ष हरपाल सिंह, भूराराम भील, भगवत पालीवाल, जोगराज सिंह, ललित कन्नौजिया, राजेंद्र पालीवाल, रामलाल ढोली, अशोक, अंकुर मीणा, अभिषेक सिंह और अजय पटवारी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गौरामाफी में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ठेकेदार के अधीन एचटी लाइन पर केबल डालने का काम कर रहे 28 वर्षीय बिजली मिस्त्री सचिन चौधरी की करंट लगने से मौत हो गई। साथी मजदूरों का आरोप है कि विभाग से बाकायदा शटडाउन लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अचानक बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। करंट लगने से झुलसा युवक पोल से सीधे नीचे आ गिरा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एलटी पोल के बॉक्स में फंसी थी केबल, ठीक करने चढ़ा था सचिन गौरामाफी पानी टंकी के पास ठेकेदार विजयकांत गुप्ता की देखरेख में पिछले एक सप्ताह से एचटी लाइन के पुराने तार बदलकर नई केबल लगाने का काम चल रहा था। गुरुवार शाम करीब 4 बजे समोगरा निवासी सचिन चौधरी (28) पुत्र रामसुंदर चौधरी अपने साथी मजदूरों के साथ लाइन पर काम कर रहे थे। केबल खींचने के दौरान एलटी लाइन के पोल पर लगे एक बॉक्स में केबल अचानक फंस गई। सचिन उसी खराबी को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े थे। काम शुरू करने से पहले कनिष्ठ अभियंता (जेई) या संबंधित सब-स्टेशन से शटडाउन की बात कही गई थी। कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद है। इसी भरोसे पर कर्मचारी खंभे पर काम कर रहे थे कि अचानक लाइन में हाई-वोल्टेज करंट दौड़ गया। करंट लगते ही सचिन बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर गए। साथी मजदूर आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अमरगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सचिन को मृत घोषित कर दिया। 8 दिन पहले गूंजी थी किलकारी, अब छाया मातम इस हादसे ने सचिन के हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। सचिन की एक 3 साल की बेटी सारवी है, जबकि उसकी पत्नी ने महज 8 दिन पहले ही एक बेटे को जन्म दिया था। जिस घर में हफ्तेभर पहले नवजात बच्चे के आने की खुशियां और सोहर गाए जा रहे थे, वहां अब चीख-पुकार मची हुई है। मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया ने बताया - करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल अस्पताल पहुंची थी। शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से जैसे ही लिखित तहरीर मिलती है, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
